jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99

la- 304]

ubZ fnY

No. 304]

NEW DELHI,

िवषय : सुर ा कारण और सरकारी ापण म ाप

सं. 33(3)/2013-आईपीएचड+ , यू.— इले

सं. 8(78)/2010-आईपीएचड* + यू- के ज/रए अिधस

भारत सरकार ने अपने योग के िलए न िक वािणि?

िविनिम8त इलेॉिनक उCपादD को ाथिमकता देने के

2.1

िवतार

2.1.1 यह नीित Hयावसाियक पुनिब8= क IिJ से अ

इलेॉिनक उCपादD के =य के िलए सभी मंKालयD/

सभी योजनाओं तथा केLM सरकार Nारा िदए गए अ

ावधानD के तहत Cयेक मंKालय/िवभाग यह िविनि

जेन/रक उCपाद िजनक खरीद सभी OेKD म6 क ज

िवभाग, जैसा भी मामला होगा, Nारा अिधसूिचत िकय

2.1.2 घरेलू िविनिम8त इलेॉिनक उCपाद (उCप

इलेॉिनक उCपाद (उCपादD) से क जाने वाली ख

30% से कम नहV होगा । इसके अलावा Cयेक मंK

सुिनिWत िकया जा सके िक घरेलू िविनिम8त इलेॉ

गए घरेलू िविनिम8त इलेॉिनक उCपादD क जेन/रक

2.2 शासन तं/

2.2.1 सरकारी खरीद के संदभ8 म6 नीित के काया8L वय

5377 GI/2013

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx IÑ[k.M 1

PART I—Section 1

izkf/dkj ls izdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

Yyh] eaxyokj] fnlEcj 24] 2013@ ikS"k 3] 1935

TUESDAY, DECEMBER 24, 2013/PAUSA 3, 1

संचार और सूचना ौ1ोिगक4 मं/ालय

¼इले67ॉिनक4 और सूचना ौ1ोिगक4 िवभाग½

अिधसूचना

uÃ fnYyh] 23 fnlEcj] 2013

पण हेतु घरेलू तर पर िविनिम<त इले6 7ॉिनक व तुओं को ाथिमक

लेॉिनक और सूचना ौोिगक िवभाग (डीआईटीवाई) Nारा िदनांक

धसूिचत खरीद म6 घरेलू िविनिम8त इलेॉिनक व9तुओं को ाथिमकता

ि?यक िब= के िलए अथवा न ही वािणि?यक िब= के िलए व9तुओं क

के िलए िनिEनलिखत नीित बनाई है ।

अथवा Hयावसाियक िब= के िलए व9तुओं म6 इ9तेमाल क IिJ से न ह

/िवभागD (रOा मंKालय के िसवाय) तथा उनक एज6िसयD के िलए लागू ह

अनुदानD के अंतग8त िकए जाने वाले इलेॉिनक उCपादD के =य के िल

िJ8 करेगा िक OेK िवशेष के घरेलू िविनिम8त इलेॉिनक उCपाद (उCपाद

जाती है जैसे कEPयूटर, संचार उप9कर आिद को इलेॉिनक और स

या जाएगा ।

पादD) को ाथिमकता देने के िलए Cयेक मंKालय/िवभाग Nारा जारी क

खरीद का ितशत िविनिदJ8 िकया जाएगा जो उस इलेॉिनक उCपाद

Kालय/िवभाग यह भी िविनिदJ8 करेगा िक घरेलू मू+यवध8न क आवZय

ॉिनक उCपाद अपेिOत गुणव[ा को पूरा करता है अथवा नहV । हालांिक

क प/रभाषा से नीचे नहV होना चािहए ।

यन का पय8वेOण िNचरणीय शासन H यव9 था Nारा िकया जाएगा ।

(1)

REGD. NO. D. L.-33004/99

1935

कता

10 फरवरी, 2012 क अिधसूचना

देने के िलए नीित के अिध=मण म6

के उCपादन म6 योग के िलए घरेलू

होकर सरकारी ायोजन से िकए गए

होगी । यह केLMीय Yप से ायोिजत

िलए भी लागू होगी । पैरा 2.2 के

दD) को ाथिमकता दी जाएगी । ऐसे

सूचना ौोिगक िवभाग/दूर संचार

क गई अिधसूचना म6 घरेलू िविनिम8त

द (उCपादD) के कुल खरीद मू+य के

यकता िकतनी होगी िजससे िक यह

क यह िविनद\श नीचे पैरा 2.3 म6 िदए

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

चरण 1: इले ॉिनक उC पादD के िलए रा_ ीय आयोजना और िनगरानी प/र_ द (एनपीएमसी-ईपी) होगी, िजसम6 िनE निलिखत शािमल हDगे:

सिचव, डीईआईटीवाई …… अb यO

सिचव, डीओटी या उनके ितिनिध

सिचव, H यय िवभाग या उनके ितिनिध

सिचव, डीआईपीपी या उनके ितिनिध

नीित के अंतग8त इले ॉिनक उC पाद (उC पादD) को अिधसूिचत करने का 9 ताव करने वाले मंKालय/िवभाग के सिचव या उनके ितिनिध

महािनदेशक, आपूित8 एवं िनपटान महािनदेशालय (डीजीएसएंडडी)

संयु त सिचव, डीईआईटीवाई – सद9 य-संयोजक

2.2.2 एनपीएमसी-ईपी का अिधदेश िनE नानुसार होगा :

क.

नीित के अंतग8त अिधसूिचत करने के िलए िचिdLत इले ॉिनक उC पादD के संदभ8 म6 10 वष8 के िलए रोड मैप तैयार करना ।

ख.

भारत सरकार के मंKालयD/िवभागD Nारा जारी क जाने वाली 9 तावित अिधसूचनाओं का अनुमोदन

ग.

नीित के काया8L वयन क िनगरानी

घ.

िशकायत िनवारण H यव9 था 9 थािपत करना

2.2.3 चरण 2: संबंिधत मंKालय/िवभाग एनपीएमसी–ईपी के अनुमोदन के आधार पर सरकारी योग के िलए खरीदे जा रहे इले ॉिनक उC पादD के िलए

आवZ यक अनुपालन आवZ यकताओं के साथ इले ॉिनक उC पादD को अिधसूिचत कर6गे ।

2.2.4 10 फरवरी, 2012 को अिधसूिचत पूव8वतf नीित के अंतग8त जारी िकए गए िदशा-िनद\शD/अिधसूचनाओं क इस नीित के आधार पर एनपीएमसी-ईपी

Nारा समीOा क जाएगी । पूव8वतf नीित के अंतग8त जारी क गई सरकारी खरीद के िलए अिधसूचनाएं तब तक जारी रह6गी जब तक क संशोिधत नीित के

अंतग8त इनक समीOा नहV क जाती है ।

2.3

घरेलू तर पर िनिम<त इले6 7ॉिनक उ@ पाद : घरेलू 9 तर पर िनिम8त इले ॉिनक उC पादD का िविनमा8ण उन कंपिनयD Nारा िकया जाता है जो भारत

म6 पंजीकृत और 9 थािपत हh तथा भारत म6 िविनमा8ण म6 संलi न है, और इनम6 संिवदा िनमा8ता शािमल हDगे, िकL तु इस प/रभाषा से ेडरD को अलग कर िदया

गया है । ये इले ॉिनक उC पाद घरेलू िविनमा8ताओं से िबल ऑफ मटी/रयल (बीओएम) के संदभ8 म6 िनE निलिखत kेिडड घरेलू मू+ यवध8न को पूरा कर6गे ।

घरेलू िविनमा<ता (बीओएम) के संदभ< म ितशत घरेलू मू, यवध<न

वष<

25%

1 वष8

30%

2 वष8

35%

3 वष8

40%

4 वष8

45%

5 वष8

2.4 घरेलू मू,य वृिE

2.4.1 घरेलू मू+य-वृिm का िशत = घरेलू बीओएम X 100

कुल बीओएम

2.4.2

घरेलू िविनमा8ण से ाp क गई सामkी के िबल (घरेलू) बीओएम) क गणना Cयेक उCपाद के िलए उपल*ध डेटा के आधार पर िनEनिलिखत

पितयD म6 िकसी एक पित के आधार पर क जाए ।

(क) सभी इनपुट सामkी िजनसे उCपाद तैयार होगा िक लागत का योग (केवल उLह6 िजनके िलए =ेिडट/छूट का लाभ िलया जा सकता है, को

छोड़कर सभी इनपुट क खरीद पर लगाए गए शु+कD और करD सिहत) िजनका आयात CयO Yप से अथवा िकसी घरेलू Hयापारी (ेडर) या

िकसी मbय9थ Nारा नहV िकया गया है ।

(ख) उCपाद का एस-फैटरी मू+य से कर पWात लाभ को घटाकर और उसम6 से उCपाद के उCपादन म6 इनपुट के Yप म6 युs आयाितत बीओएम

(CयO अथवा अCयO) के योग को घटाकर (केवल उLह6 िजनके िलए =ेिडट/को छोडकर सभी इनपुट क खरीद पर लगे गए शु+कD और करD

सिहत) छूट का लाभ िलया जा सकता है, को घटाया जाए ।

(ग) बाजार मू+य से उCपादन पWात माल-भाड़ा, बीमा और अLय रख-रखाव लागत को घटाया जाए, उसम6 से कर पWात लाभ, िफर वारंटी लागत को

घटाया जाए, उसम6 से उCपाद के उCपादन म6 इनपुट सामkी के Yप म6 युs आयाित सामkी के िबल के योग (केवल उLह6, िजनके िलए

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

=ेिडट/छूट का लाभ िलया जा सकता है, को छोड़कर सभी इनपुट क खरीद पर लगाए गए शु+कD और करD सिहत) को घटाया जाए, िफर उसम6

से िब= और िवपणन Hयय को घटाया जाए ।

2.4.3 सामkी के कुल िबल (कुल बीओएम) क गणना उपल*ध डाटा के आधार पर िनEनिलिखत म6 से िकसी एक पित के अनुसार क जाए ।

क) ऐसी सभी इनपुट सामkी िजनसे उCपाद तैयार होगा क लागतD का योग/उLह6, िजनके िलए =ेिडट/छूट का लाभ िलया जा सकता है, को

छोड़कर सभी इनपुट क खरीद पर लगाए गए शु+कD और करD सिहत)

ख) उCपाद के फैटरी के बाहर मू+य से कर पWात लाभ को घटाकर उसम6 से वारंटी लागतD को घटाया जाए ।

ग) बाजार मू+य से उCपादन पWात मालभाड़ा, बीमा और अLय रख-रखाव लागतD को घटाया जाए, उसम6 से कर पWात लाभ को घटाया जाए,

उसम6 से वारंटी लागतD को घटाया जाए और िफर िब= तथा िवपणन Hयय को घटाया जाए ।

पा/ता : भारत म6 पंजीकृत और भारत म6 इले ॉिनक उC पादD के िविनमा8ण म6 संलi न सभी कंपिनयां इस नीित के तहत िवचार हेतु पाK हh ।

ापण : ापण एज6िसयां घरेलू 9 तर पर िनिम8त इले ॉिनक उC पादD के ापण के उस िनिद8_ ट ितशत क आवZ यकता पूरी करने के अधीन अपनी

ापण ि=याओं का पालन कर6गी ।

4.1 वािष8क आवZ यकताओं और अL य ऐसी ापण थाओं का योग, जो इस नीित के काया8नवयन क सुिवधा देती हh, ापण एज6िसयD Nारा अपनाई जाएं ।

4.2 सरकार के मंKालयD / िवभागD या उनके शासिनक िनयंKण के अधीन एज6िसयD Nारा ापण ।

4.2.1 जहां घरेलू सतर पर िविनिम8त इले ॉिनक उC पादD का ापण इस नीित के तहत एक सरकारी मंKालय /िवभाग या इसक एज6सी Nारा िकया जाता है

तो यह ापण एल1 मू+ य के िमलान और िनिवदा क तकनीक िविशिJयD क संतुिJ के अधीन होगा ।

4.2.2 सरकार के मंKालयD/िवभागD और उनके शासिनक िनयंKण के अधीन एज6िसयD Nारा ापण के तहत, इले ॉिनक उC पादD के ापण के िलए िनिवदा

म6 सामाL य तौर पर िनिद8_ ट िकया जाएगा िक ापण मू+ य का िनिद8_ ट िह9 सा एल1 के साथ िमलान के अधीन इले ॉिनक उC पादD के अ+ पतम तकनीक Yप

से योi य पाए गए घरेलू िविनमा8ता को सtपा जाएगा, यिद उ त िनिवदाकार उपल* ध है। शेष एल1 को सtपा जाएगा चाहे वह एक घरेलू िनमा8ता है या नहV ।

यिद एल-1 दर6 िकसी घरेलू िविनमा8ता Nारा उदधृत क जाती हh तो संपूण8माKा के िलए आदेश ऐसे घरेलू िविनमा8ता को िदया जाएगा, बशतu िक वह आदेश को

िवभािजत करने से संबंिधत िनिवदा क अLय शतu, यिद कोई हh को पूरा करता हो ।

4.2.3 यह अिनवाय8 नहV है िक इले ॉिनक उC पाद के ापण क C येक िनिवदा को िवभािजत िकया जाए । यिद एक िनिवदा को िवभािजत नहV िकया जा

सकता तो इसका कारण यह है िक या तो ापण क इकाई छोटी है या इसका कोई तकनीक कारण है या उC पाद के िलए कोई घरेलू िविनमा8ता उपल* ध नहV

है। ापण एज6सी Nारा सुिनिWत िकया जाए िक घरेलू 9 तर पर िविनिम8त उC पादD से इले ॉिनक उC पादD क िनिद8_ ट सीमा के ापण क वािष8क आवZ यकता

अL य िनिवदाओं म6 उपयु त वृिm Nारा पूरी क जा सकती है ।

4.2.4 िनिवदा क शतv म6 सुिनिWत िकया जाएगा िक घरेलू सतर पर िविनिम8त इले ॉिनक उC पादD को बढ़ावा िदया जाता है और ये पूव8 अनुभव क

ितबंधाC मक अिनवाय8 आवZ यकताओं के अधीन नहV है। जबिक ापण करने वाले िवभाग / एज6िसयD को उ त शतv म6 शािमल िकया जाए, िजसे घरेलू

िविनमा8ता क उC पादन Oमता और उC पाद गुणव[ा क संतुिJ के िलए अिनवाय8 पाया जाए ।

5. अनुपालन

5.1

िव=ेता Nारा घरेलू मू+ यवध8न क घोषणा के िलए एक उपयु त 9 वयं माणन णाली संकि+पत क जाए । इस णाली म6 मानककरण, परीOण और

गुणव[ा माणन (एसटी यूसी) दूर संचार इंजीिनय/रंग केLM (टीईसी) (दूरसंचार उCपादD के िलए) Nारा और इलेॉिनक और सूचना ौोिगक िवभाग/दूर

संचार िवभाग Nारा C याियत अL य परीOण योगशालाओं Nारा जांच करने क सुिवधा होनी चािहए । गलत घोषणा करने के मामलD म6 उपयु त दx ड

अिधरोिपत िकए जाएंगे। इस योजन के िलए एसटी यूसी को मजबूत बनाया जाएगा ।

5.2 C येक मंKालय/िवभाग अपने शासिनक िनयंKण के अधीन सभी ापण एज6िसयD से ितवष8 नीित के अनुपालन क सीमा और गैर

अनुपालन के कारण क घोषणा ाP त करेगा ।

5.3 C येक िवभाग/मंKालय नीित के तहत अनुपालन के िलए उपयु त ोC साहन/िनyC साहन दान कर सकता है ।

6. इले6 7ॉिनक उ@ पाद : एक Z न के मामले म6 िक या ाP त िकया जा रहा मद इले ॉिनक उC पाद है िजसे 9 तािवत नीित म6 शािमल िकया जाना है, तो

यह मामला पH टीकरण के िलए सूचना ौोिगक िवभाग को भेजा जाएगा ।

7. समय अविध : यह नीित आिधका/रक राजपK म6 अपनी अिधसूचना क ितिथ से 10 वष8 के िलए वैध होगी । नीित क िनयिमत समय अंतराल पर समीOा

क जाएगी ।

8. िदशािनदLश : 9 तािवत नीित के चालन हेतु िव9 तृत िदशािनद\शD म6 िव=ेताओं और ापण एज6िसयD Nारा 9 वयं माणन क िविधयां बताई जाएंगी और

नीित क अिधसूचना के बाद इL ह6 जारी िकया जाएगा ।

9. प/रिश_ ट म6 ाYिपक ापण के कुछ प/रIZ य बताए गए हh ।

डॉ. अजय कुमार, संयु6 त सिचव

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

पPरिशH ट

ाQिपक ापण पPरRS य के कुछ उदाहरण

उदाहरण 1

1 लाख लैपटॉप का ापण

एक सरकारी प/रयोजना के तहत 1,00,000 लैपटॉप के ापण का आशय है । 9 तािवत नीित के मानक को पूरा करने के िलए उL हDने घरेलू इलेॉिनक

उC पाद िविनमा8ता से 30,000 लैपटॉप ाP त करने हh । िनिवदा द9 तावेज म6 ापण मू+य के 30% के संदभ8 म6 एल1 मू+ य का िमलान करते हzए और िनिवदा क

तकनीक िविशिJयां पूरी करते हzए घरेलू 9 तर पर िनिम8त इले ॉिनक उC पादD को िवशेष ाथिमकता दी जानी चािहए । मान ल6 िक इसम6 पांच िनिवदाएं हh ।

डीएम को घरेलू िविनमा8ता और एनडीएम को गैर घरेलू िविनमा8ता मान6 ।

करण 1 : वािणि?यक िनिवदाओं को खोलने के बाद ि9थित इस कार है एल1: डीएम1, एल 2: एनडीएम 1, एल 3: एनडीएम 2, एल 4: एनडीएम 3 और

एल 5: डीएम 2, तो संपूण8 काय8 डीएम 1 िव=ेता को िदया जाएगा ।

करण 2क: वािणि?यक िनिवदाओं को खोलने के बाद ि9थित इस कार है एल1: एनडीएम 1, एल 2: एनडीएम 2, एल 3: एनडीएम 3, एल 4: डीएम 1 और

एल 5: डीएम 2। एनडीएम 1 को एल 1 के Yप म6 योi य पाया गया और डीएम1 Lयूनतम बोली लगाने वाला घरेलू िविनमा8ता है । इसके बाद एनडीएम 1 को

ापण मू+ य का 70% मू+ य के िलए और =य आदेश क 30% माKा के िलए आदेश डीएम 1 को िदया जाएगा, बशतu िक बाद वाले बोलीदाता क दर6 एल1 के

सामान हD ।

करण 2ख: यिद डीएम 1 एल 1 के मू+ य पर िनिवदा काय8 लेने से मना करता है तो डीएम 2 को एल 1 मू+ य पर आपूित8 करने के िलए आदेश िदया जाना

चािहए ।

करण 3: वािणि?यक िनिवदाओं को खोलने के बाद ि9थित इस कार है एल 1: एनडीएम 1, एल 2: एनडीएम 2, एल 3: एनडीएम 3, एल 4: एनडीएम 4

और एल 5: एनडीएम 5 । इस मामले म6 कोई घरेलू 9 तर पर इले ॉिनक उC पाद का िनमा8ता उपल* ध नहV है अत: यह पूरा =यादेश एनडीएम 1 को िदया

जाएगा ।

उदाहरण 2

सुपर कWXयूटर का ापण

ापण एज6सी 50 करोड़ y. क िनधा8/रत िविशिJ के साथ सुपर कE P यूटर का ापण करने क इ{ छुक है । आदेश को दो पOकारD के बीच नहV

बांटा जा सकता है । ापण एज6सी 70:30 मानक लागू करने म6 सOम नहV है । अत: इस िनिवदा के मामले म6 यह नीित लागू नहV क जा सकती है ।

इसिलए किथत एज6सी Nारा घरेलू 9 तर पर िविनिम8त इले ॉिनक उC पाद के िलए 15 करोड़ y. ( पूव8वतf िनिवदा मू+य का 30%) का अित/रs

मू+ य दान िकया जाना चािहए ।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23^rd December,2013

Subject: Preference to domestically manufactured electronic products in Government procurement

No. 33(3)/2013-IPHW.—In supersession of the policy for providing preference to domestically

manufactured electronic goods in procurement, notified vide the Department of Electronics and Information

Technology (DeitY) Notification No. 8(78)/2010-IPHW dated 10 February 2012, the Government of India

has laid down the following policy for providing preference to domestically manufactured electronic products

in Government procurement for its own use and not with a view to commercial resale or with a view to use

in the production of goods for commercial sale.

2.1

Scope

2.1.1

The policy will be applicable to all Ministries/Departments (except Ministry of Defence) and their

agencies for electronic products purchased for Governmental purposes and not with a view to commercial

resale or with a view to use in goods for commercial sale. This would also be applicable for procurement of

electronic products made under all Centrally Sponsored Schemes and grants made by Central

Government.Subject to the provisions of para 2.2 each Ministry/ Department would notify the sector specific

electronic product(s) for which preference would be accorded to domestically manufactured electronic

product(s). Generic products, which are procured across sectors, such as, computers, communication

equipment

etc.,

would

notified

the

Departments

Electronics

and

Information

Technology/Telecommunications, as the case may be.

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

2.1.2 The notification issued by each Ministry/ Department for providing preference to domestically

manufactured electronic product(s) would specify the percentage of procurement to be made from

domestically manufactured electronic product(s), which shall not be less than 30% of the total procurement

value of that electronic product(s). Further each Ministry/ Department would also specify the domestic value

addition requirement which the electronic product should satisfy for the product to qualify as domestically

manufactured electronic product. However, such specification should not be below the generic definition of

domestically manufactured electronic products provided in para 2.3 below.

2.2 Governance Mechanism

2.2.1 A two-tiered governance mechanism shall be established to oversee the implementation of the policy.

Tier 1: There shall be a National Planning and Monitoring Council for Electronics Products (NPMC-EP)

comprising of the following:

Secretary, DeitY

…… Chairman

ii.

Secretary, Department of Telecommunications (DoT) or representative

iii.

Secretary, Department of Expenditure or representative

iv.

Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), or representative

Secretary of Ministry/ Department proposing to notify electronic product(s) under the Policy,

or representative

vi.

Director General, Directorate General of Supplies & Disposals (DGS&D)

vii .

Joint Secretary, DeitY – Member-Convener

2.2.2

The mandate of the NPMC-EP shall be as follows:

Design a 10-year road map for electronic products identified for notification under the policy.

Approval of notifications proposed to be issued by Ministries / Departments of Government of India

Monitoring the implementation of the policy

Establishing a Grievance Redressal System

2.2.3 Tier 2: Line Ministries/ Departments will notify electronic products together with the necessary

compliance requirements for electronic products being procured for Government use, based on the approval

of NPMC-EP.

2.2.4 The notifications/ guidelines issued thus far, under the earlier policy notified on 10th February 2012,

shall be reviewed by the NPMC-EP, based on this policy.The notifications for Government procurement

issued under earlier policy will continue till these are reviewed under the revised policy.

2.3

DomesticallyManufactured Electronic Products: The Domestically Manufactured Electronic

Products are products manufactured by companies registered in India and engaged in manufacture in India

and including Contract Manufacturers, but excluding traders. The electronic products to be notified under

this policy shall meet the following graded domestic value-addition in terms of Bill of Material (BOM) from

domestic manufacturers.

Percentage domestic value addition in terms of BOM of

domestic manufacturers

Year

25%

Year 1

30%

Year 2

35%

Year 3

40%

Year 4

45%

Year 5

2.4 Domestic Value Addition

2.4.1 Percentage of domestic value-addition = Domestic BOMx100

Total-BOM

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

2.4.2

Bill of Material sourced from domestic manufacturers (Domestic BOM) may be calculated based on

one of the following methodologies depending on the data available for each product.

a. sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on procurement

of inputs except those for which credit / set-off can be taken)which have not been imported directly or

through a domestic trader or an intermediary.

b. Ex-Factory Price of product minus profit after tax minus sum of imported Bill of Material used (directly or

indirectly) as inputs in producing the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs

except those for which credit / set-off can be taken)minus warranty costs.

c. Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax

minus warranty costs minus sum of Imported Bill of Material used as inputs in producing the product

(including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit / set-off can be

taken) minus sales and marketing expenses.

2.4.3

Total Bill of Material (Total-BOM) may be calculated based on one of the following methodologies

depending on data available.

sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on

procurement of inputs except those for which credit / set-off can be taken).

b. Ex-Factory Price of product minus profit after tax, minus warranty costs.

c. Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax,

minus warranty costsminus sales and marketing expenses.

3. Eligibility: All companies registered in India and engaged in manufacture of electronic products in India

are eligible for consideration under the policy.

4. Procurement: The procuring agencies shall follow their own procurement procedures, subject to meeting

the requirement that specified percentage of procurement shall be of domestically manufactured electronic

products.

4.1 Aggregation of annual requirements and such other procurement practices, which facilitate the

implementation of this policy, may be adopted by procuring agencies.

4.2

Procurement by Government Ministry/ Department or agencies under their administrative control

4.2.1 Wherever the domestically manufactured electronic products are procured under this policy by a

Government Ministry/ Department or an agency thereof, such procurement shall be subject to matching of

L1 price and on satisfying technical specifications of the tender.

4.2.2 For procurement by Government Ministries/Departments and agencies under their administrative

control, the tender for procuring electronic products would normally specify that specified percentage of the

procurement value would be awarded to the lowest-priced technically qualified domestic manufacturer of

electronic products, subject to matching with L1, if such bidders are available. The remaining will be

awarded to L1, irrespective of whether he is a domestic manufacturer or not. In case L1 is quoted by a

domestic manufacturer, the entire order quantity will be awarded to such domestic manufacturer, subject to

the other conditions of the tender, if any, relating to splitting of the order.

4.2.3 It is not necessary that each tender for the procurement of electronic product is split. If a tender

cannot be split, either because the unit of procurement is small or because of technical reasons, or because

no domestic manufacturer is available for the product, the procuring agency may ensure that the annual

requirement of procuring the specified extent of electronic products from domestically manufactured

products is achieved through suitable enhancements in other tenders.

4.2.4 The tender conditions would ensure that domestically manufactured electronic products are

encouraged and are not subject to restrictive mandatory requirement of prior experience. However,

procuring Department/ Agency may incorporate such stipulations as may be considered necessary to satisfy

themselves of the security, production capability and product quality of the domestic manufacturer.

5. Compliance

5.1 A suitable self-certification system would be devised to declare domestic value addition by the vendor.

The system would also provide for checks by Standardization, Testing and Quality Certification (STQC)/

Telecommunications Engineering Centre (TEC) (for telecom products) and other testing laboratories or

technical auditors accredited by the Department of Electronics and Information Technology/ Department of

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

Telecommunications for the purpose. In cases of false declaration of domestic value addition, suitable

penalties will be imposed.

5.2 Each Ministry/ Department shall annually obtain a declaration indicating the extent of compliance to the

policy and reasons for non-compliance thereof from all procuring agencies under its administrative control.

5.3 Individual Ministries/ Departments may provide for suitable incentives/ disincentives for compliance of

the policy.

6. Electronic products: In case of a question whether an item being procured is an electronic product to

be covered under the proposed policy, the matter would be referred to the Department of Electronics and

Information Technology for clarification.

7. Time period: The policy will be valid for 10 years from the date of its notification. The policy will be

reviewed at regular intervals of time.

8. Guidelines: Detailed guidelines shall be issued for operationalizing the policy which would, inter alia,

provide for modalities of self-certification by the vendor and the procuring agencies.

9. Some examples of typical procurement scenarios are illustrated in Appendix.

Dr. AJAY KUMAR, Jt. Secy.

Appendix

EXAMPLES OF TYPICAL PROCUREMENT SCENARIOS

Example 1

Procurement of 1 lakh Laptops

Under a Government project, it is intended to procure 100,000 laptops, notified under the policy. In order to

fulfill the norm of the proposed policy, they have to procure 30,000 laptops (30%) from domestic

manufacturer. The bid documents should specifically provide preference to domestically manufactured

electronic products in terms of 30% of procurement value subject to matching of L1 price and on satisfying

technical specifications of the tender. Suppose there are five bids. Consider DM as Domestic Manufacturer

and NDM as Non Domestic Manufacturer.

Case 1: After opening of commercial bids, position is like L1: DM1, L2: NDM1, L3: NDM2, L4: NDM3 and

L5: DM2.Then the entire quantityshall be awarded to DM1.

Case 2A: After opening of commercial bids, position is like L1: NDM1, L2: NDM2, L3: NDM3, L4: DM1 and

L5: DM2. NDM1 qualifies as L1, and DM1 is the lowest-priced domestic manufacturer.Then NDM1 shall be

given purchase order for 70% and 30% of the purchase order shall be given to DM1, subject to the later

matchingthe L1 price.

Case 2B: If DM1 declines to undertake the tendered work at L1 price, DM2 should be given the offer to

supply the 30% at L1 prices.

Case 3: After opening of commercial bids, position is like L1: NDM1, L2: NDM2, L3: NDM3, L4: NDM4 and

L5: NDM5. In this case, no domestic electronic product manufacturer is available; hence the full order will be

awarded to NDM1.

Example 2

Procurement of Super Computer

Procuring agency desires to procure a Super Computer with prescribed specification for Rs. 50 crore. The

order cannot be split between two parties. The procuring agency is not able to apply 70:30 norm. Hence this

policy cannot be implemented in this tender. Therefore, in subsequent procurement of electronic products by

the said agency, it should reserve an additional value of Rs. 15 crore (30% of the earlier tender) for domestic

manufactured electronic products.

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