5117 GI/2014

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 2635]

ubZ fnYyh] 'kqØokj] fnlEcj 26] 2014/ikS"k 5] 1936

No. 2635]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2014/PAUSHA 5, 1936

कामक

कामक, , , , लोक

लोक

लोक िशकायत

िशकायत

िशकायत और

और

और पशन

पशन

पशन मं ालय

मं ालय

(कामक और िशण

कामक और िशण

कामक और िशण िवभाग

िवभाग

िवभाग)

आदेश

नई दली, 26 द संबर, 2014

का

का.आ. 3272

3272

3272(अ).).).).—के ीय सरकार ने लोकपाल और लोकायु त अिधिनयम, 2013 (2014 का 1) (िजसे इसम

इसके प चात् उ त अिधिनयम कहा गया है) क धारा 62 क उपधारा (1) !ारा "द# शि%य& का "योग करते (ए, उस

तारीख से िजसको लोकपाल और लोकायु त अिधिनयम, 2013 के उपबंध लागू होते ह/, अथा2त् 16 जनवरी, 2016 से एक सौ

अ3 सी दन से अनिधक अविध के भीतर, लोकसेवक& !ारा संपि6 त िववरिणय& क फाइ9लग को और आि3 तय& क घोषणा

िविनयिमत करने के "योजन के िलए, िजससे क उ ह उ% अिधिनयम के उपबंध& के अनु=प लाया जा सके, सभी िव>मान

िनयम& म उपांतरण और संशोधन करने के "योजन के िलए 15 फरवरी, 2014 से, लोकपाल और लोकायु त (क?ठनाइय& को

दूर करना) आदेश, 2014 (िजसे इसम इसके प चात् उ त आदेश कहा गया है) कया था ;

और के ीय सरकार ने िविभ न "ािधका?रय& जैसे भारत के िनयंBक और महालेखा परीCक, िनवा2चन आयोग,

लोकसभा सिचवालय, राD यसभा सिचवालय, िविध और याय िवभाग (िविध काय2 िवभाग और िवधायी िवभाग) िव6 तीय

सेवाE िवभाग, लोक उ>म िवभाग और राD य सरकार& के परामश2 से लोकसेवक& !ारा वाFषक िववरणी फाइल करने और

आि3 तय& क घोषणा करने से संबंिधत िवषय व3 तु से G यौहार करने वाले सभी िव>मान िनयम& के उपांतरण और संशोधन क

"Iया "ारंभ क ;

और उपरो त "ािधका?रय& से "ाJ त ?टJ पिणय& और सुझाव& पर के ीय सरकार !ारा िवचार कर िलया गया था तथा

उ त अिधिनयम के अधीन िनयम& को अंितम =प देने क "Iया को पूरा करने म कुछ और समय लगना था और िव>मान

िनयम& को उ त अिधिनयम और तNीन बनाए गए िनयम& के अनु=प करने क "Iया म उ त आदेश म अिधसूिचत अविध के

परे समय लग रहा था और इसिलए के ीय सरकार ने 14 जुलाई, 2014 को उ त आदेश को संशोिधत करके एक सौ अ3 सी

दन क उ त अविध को दो सौ स6 तर दन& तक िव3 ता?रत कर दया था;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

और के ीय सरकार ने मंBालय&/िवभाग&, िजसके अंतग2त िव6 तीय सेवाE िवभाग, लोक उ>म िवभाग, िविध और याय

मंBालय तथा भारत के िनयंBक और महालेखा परीCक के काया2लय है, से परामश2 करने के प चात् लोक सेवक (सूचना और

आि3तय& तथा दािय6व& क िववरणी देने तथा िववरिणयाँ फाइल करने म आि3तय& क छूट के िलए सीमाएं) िनयम 2014

(िजसे इसम इसके प चात् उ त िनयम कहा गया है) लोकपाल और लोकायु त अिधिनयम, 2013 क धारा 44 और धारा 45

के साथ प?ठत धारा 59 क उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) के साथ प?ठत उपधारा (1) !ारा "द6 त् शि तय& का "योग

करते (ए, उ त िनयम& को, 14 जुलाई, 2014 को, उनम उन "=प& को िविहत करते (ए िजनम "6 येक लोकसेवक !ारा

सूचना और वाFषक िववरिणयां "3 तुत क जानी ह/, अिधसूिचत कया था ;

और के ीय सरकार ने उ त िनयम& को अंतFवO ट करने वाली अिधसूचना क "ितय& को के ीय सरकार के सभी

मंBालय& और िवभाग& को यह अनुरोध करते (ए अPेिषत कया था क वे उ त िनयम& के िनबंधन& के अनुसार अनुवतQ

कार2वाई कर और संबंिधत मंBालय&, िवभाग& और संगठन& तथा उनके िनयंBण के अधीन पिS लक से टर उपIम& के सभी

अिधका?रय& और कम2चा?रवृंद !ारा अनुपालन सुिन ि च त कर;

और के ीय सरकार ने उ त िनयम& को अंतFवO ट करने वाली अिधसूचना क "ितय& को सभी राD य सरकार& और संघ

राD यCेB& के मुU य सिचव& को यह अनुरोध करते (ए अPेिषत कया था क वे उ त िनयम& के िनबंधन& के अनुसार राD य

सरकार& के कायV के संबंध म अिखल भारतीय सेवाW के सभी अिधका?रय& और उनके िनयंBणाधीन िविभ न संगठन& और

पिS लक से टर उपIम& म काय2 कर रहे अिधका?रय& और कम2चा?रवृंद !ारा उन सभी से उ त िनयम& का अनुपालन के

सुिनि च त करने क अपेCा कर;

और कुछ मंBालय और िवभाग&, संगठन& और G यिO टक& ने लोकसेवक !ारा "3 तुत "6 येक सूचना को लोक डोमेन म रखने

पर तथा िविहत "=प& म ऐसे S यौर& को "3 तुत करने म और संबंिधत मंBालय& और िवभाग& क वेबसाइट पर उनके "काशन

म अंतवFलत ज?टलताW तथा ऐसे S यौर& को िव शेषकर जंगम संपि6 त के, भरने के प चात् लोकसेवक& क भे>यता क "चंडता

पर 9चताएं और आशंकाएं उठाई गZ, िजस लोकसेवक के पा?रवा?रक सद3 य& िवशेषकर बालक& क सुरCा और संरCा पर

आशंका G य त क गई;

और के ीय सरकार ने, पूव[ त वा3 तिवक 9चताW और आशंकाW को म\ेनजर रखते (ए उन "=प& और "Iया का

सरलीकरण करने के िलए, िजनम लोकसेवक उ त अिधिनयम के अधीन अपेिCत आि3 तय& और दािय6 व& क घोषणा करगे,

जैसा क अिधिनयम के अधीन और उसके तNीन बनाए गए िनयम& !ारा अपेिCत है, 28 अग3 त, 2014 को एक सिमित का

गठन कया और सिमित से उ त िनयम& के अधीन िविहत "=प& क जांच करने और उनम ऐसे प?रवत2न& का जो आव यक

समझे जाएं, पैतालीस दन क अविध के भीतर सुझाव देने क अपेCा क ;

और उ त अिधिनयम तथा उसके अधीन बनाए गए िनयम& के उपबंध& के अनुसार िविभ न सेवाW और पद& से संबंिधत

िव>मान िनयम& के पुनरीCण का काय2, के ीय सरकार और राD य सरकार& के िविभ न मंBालय& और िवभाग& !ारा अनुवतQ

कार2वाई क "Iया को पूरा करने तथा उन "=प& और "Iया के सरलीकरण के काय2, िजनम लोकसेवक आि3 तय& और

दािय6 व& क घोषणाएं करगे, म उ त आदेश म यथािविन]दO ट दो सौ स6 तर दन क अविध से परे समय लगने क संभावना थी

(जैसा क 14 जुलाई, 2014 के आदेश !ारा संशोिधत कया गया है) उ त दो सौ स6 तर दन क अविध को िव3 ता?रत करना

आव यक हो गया था और के ीय सरकार ने तदनुसार उ त अिध िन यम क धारा 44 के "योजन& के िल ए उ त दो सौ स6 तर

द न क अविध को तीन सौ साठ द न क अविध तक िव 3 ता?र त करने के िल ए उ त आदेश को 8 िस तंबर, 2014 को संशोिध त

क या ।

और के ीय सरकार !ारा 28 अग3 त, 2014 को उन "^प& और "I या के सरलीकरण, िज नम लोकसेवक, उ त

अिध िन यम तथा उसके अधीन बनाए गए िन यम& !ारा यथाअपेिC त, आि3 त य& और दािय 6 व& क घोषणा करगे, के िल ए ग?ठ त

सिम ित ने 1 अ तूबर, 2014 को अपनी "थम ?र पोट2 "3 तुत क िज सम सिम ित ने पूव[ त िन यम& के अधीन लोक सेवक& !ारा

जंगम संपि6 त य& से संबंिध त कथन "3 तुत करने के िल ए िव िह त "=प तथा ऋण& और दािय 6 व& से संबंिध त कथन "3 तुत करने के

िल ए िव िह त "=प के सरलीकरण का सुझाव द या;

और पूव[ त िन यम& म आव यक संशोधन को "I यागत करना िज ससे जंगम संपि6 त से संबंिध त कथन तथा ऋण& और

दािय 6 व& से संबंिध त कथन फाइल करने के िल ए पुनरीिC त "=प सि` म िल त क या जा सके तथा के ीय सरकार के सभी

मंBालय& और िव भाग& तथा सभी राD य सरकार& और संघ राD यCेB "शासन& के सभी मुU य सिच व& को, राजपB म स` यक्

"काशन के प चात् पुनरीिC त "=प& के "चालन तथा उ त िन यम& के िन बंधन& के अनुसार राD य सरकार& के कायV के संबंध म

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

अिख ल भारतीय सेवाW के सभी अिध का?र य& और उनके िन यंBणाधीन िव िभ न संगठन& और पिS ल क से टर उपIम& म काय2

कर रहे अिध का?र य& और कम2चा?र वृंद !ारा उन सभी से पुनरीिC त िन यम& का अनुपालन सुिन ि च त करने क अपेCा करने क

अनुवतQ कार2वाई क और "I या समय खपाने वाली "I या है और इस "कार उ त "I या तारीख 8 िस तंबर, 2014 के

आदेश !ारा यथा संशोिध त मूल आदेश म यथा अनुa यात तीन सौ साठ द न& क सीमा म पूण2 नहb क जा सकती;

और के ीय सरकार ने उ त अिध िन यम म जानकारी म आई िव िभ न किम य& को दूर करने के िल ए लोकपाल और

लोकायु त अिध िन यम, 2013 को संशोिध त करने का िव िन चय क या है, और इस संदभ2 म उ त अिध िन यम क धारा 44 के

उपबंध& को संशोिध त करने क भी आव यकता महसूस क गई है िज ससे उ त धारा के उपबंध& लोक "ित िन िध 6 व अिध िन यम,

1951 तथा उसके अधीन िव रिच त िन यम&, अिख ल भारतीय सेवा अिध िन यम, 1951 तथा उसके अधीन िव रिच त िन यम& ।

के ीय सरकार !ारा संिव धान के अनुd छेद 148 और अनुच् छेद 309 के अनुसरण म, िव रिच त िन यम तथा 3 वाय6 तशासी

िन काय& और पिS ल क से टर उपIम& क 3 थापना करने वाले िव िभ न कानून और उनके अधीन िव रिच त िन यम& के सुसंगत

उपबंध& को समि व त क या जा सके;

और, लोकपाल और लोकायु त अिध िन यम, 2013 का संशोधन करने के िल ए िव धेयक के पुर:3 थापन और इसे संसद्

!ारा पा?र त करने तथा इसके "वत2न म समय लगने क संभावना है; और इसिल ए तीन सौ साठ द न& क उ त अविध को

िव 3 ता?र त कर अठारह मास क अविध करना आव यक हो गया है, तथा तदनुसार, के ीय सरकार ने इस "I या को पूण2

करने के िल ए इस अविध को िव 3 ता?र त करने का िव िन चय क या है;

अत:, अब, के ीय सरकार, लोकपाल और लोकायु त अिधिनयम, 2013 (2014 का 1) क धारा 62 क उप-धारा (1)

!ारा "द6 त शि तय& का "योग करते (ए, लोकपाल और लोकायु त (क?ठनाइय& को दूर करना) आदेश, 2014 का और

संशोधन करने के िल ए िन` निलिखत संशोधन करती है, अथा2त् :-

उ त आदेश के पैरा 2 के उप पैरा (1) म, "तीन सौ साठ दन से अनिधक अविध के भीतर", शS द& के 3 थान पर, "अठारह

मास से अनिधक अविध के भीतर" शS द रखे जाएंगे ।

[सं. 407/12/2014-एवीडी-IV(ख) I]

िज नु ब^आ, संयु त सिचव

ट प

ट पण : लोकपाल और लोकायु त (क?ठनाइय& को दूर करना) आदेश, 2014, भारत के राजपB, असाधारण म अिधसूचना

संU यांक का.आ. 409 (अ) तारीख 15 फरवरी, 2014 !ारा "कािशत कया गया था और अिधसूचना संU यांक का.आ.

1840 (अ) तारीख 15 जुलाइ2, 2014 !ारा "कािशत आदेश तारीख 14 जुलाई, 2014 तथा अिध सूचना संU यांक

का.आ. 2256(अ), तारीख 8 िस तंबर, 2014 !ारा "कािश त आदेश तारीख 8 िस तंबर, 2014 !ारा संशोिधत कया

गया था ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 26th December, 2014

S.O. 3272(E).–– Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of

section 62 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014) (hereinafter referred to as the said Act), made the Lokpal

and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014 (hereinafter referred to as the said Order) with effect from the

15th February, 2014 for the purpose of carrying out modifications and amendments in all existing rules regulating the

filing of property returns and making of declaration of assets by public servants so as to bring them in conformity with

the provisions of the said Act, within a period not exceeding one hundred and eighty days from the date on which the

provisions of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 came into force, i.e., the 16th January, 2014;

And whereas, the Central Government initiated the process of modifications and amendments of all existing

rules dealing with the subject matter of filing of annual returns and making of declaration of assets by public servants in

consultation with various authorities, such as, the Comptroller and Auditor General of India, the Election Commission,

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and

Legislative Department), the Department of Financial Services, the Department of Public Enterprises and the State

Governments;

And whereas, the comments and suggestions received from above said authorities had been under consideration

of the Central Government and the completion of the procedure of finalising the rules under the said Act was likely to

take some more time and the process of harmonisation of the existing rules with the provisions of the said Act and the

rules made thereunder was taking time beyond the period notified under the said Order, and, therefore, the Central

Government amended the said Order on 14th July, 2014, extending the said period of one hundred and eighty days to a

period of two hundred and seventy days;

And whereas, the Central Government, after consulting the Ministries/Departments, including the Department of

Financial Services, the Department of Public Enterprises, the Ministry of Law and Justice and the office of the

Comptroller and Auditor General of India, made the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of

Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014 (hereinafter referred to as

the said rules), in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (k) and clause (l) of sub-section

(2) of section 59 read with section 44 and section 45 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, and notified the said rules

on 14th July, 2014, prescribing therein the forms in which information and annual returns are to be filed by every public

servant;

And whereas, the Central Government forwarded the copies of the notification containing the said rules to all

Ministries and Departments of the Central Government requesting them to take the follow-up action in terms of the said

rules, and for ensuring compliance with the said rules by all officers and staff in the respective Ministries, Departments

and organisations and public sector undertakings under their control;

And whereas, the Central Government also forwarded the copies of the notification containing the said rules to

the Chief Secretaries of all State Governments and Union territories, requesting them to take the follow-up action in

terms of the said rules requiring all officers of the All India Services working in connection with the affairs of the State

Governments and the officers and staff working in various organisations and public sector undertakings under their

control so as to ensure due compliance with the said rules by all of them;

And whereas, concerns and apprehensions were raised by some Ministries and Departments, Organisations and

individuals about the posting of every information provided by the public servant on public domain and the complexities

involved in posting such details in the prescribed formats and also about exacerbation of vulnerabilities of the public

servants after filing such details, specifically of movable property and their publication on the websites of respective

Ministries and Departments giving rise to the apprehension of the safety and security of the members particularly

children of the public servant;

And whereas, keeping in view the genuine concerns and apprehensions aforesaid, the Central Government

constituted a Committee on 28th August, 2014 to simplify the forms and the process in which public servants shall make

declaration of assets and liabilities as required under the said Act and the rules made thereunder and the Committee was

required to examine the forms prescribed under the said rules and suggest changes therein as may be considered

necessary within a period of forty-five days;

And whereas, the exercise of reviewing the existing rules relating to various services and posts with the

provisions of the said Act and the rules made thereunder, the process of completion of follow-up action by various

Ministries and Departments of the Central Government and the State Governments and the exercise of simplification of

forms and the process in which public servants shall make declarations of assets and liabilities, was likely to take time

beyond the period of two hundred and seventy days as specified in the said Order (as amended by the Order, dated 14th

July, 2014), it had become necessary to extend the said period of two hundred and seventy days and, accordingly, the

Central Government amended the said Order on 8^th September, 2014, extending the said period of two hundred and

seventy days to a period of three hundred and sixty days for the purposes of section 44 of the said Act;

And whereas, the Committee constituted by the Central Government on 28th August, 2014 to simplify the forms

and the process in which public servants shall make declaration of assets and liabilities as required under the said Act and

the rules made thereunder, submitted its first Report to the Government on 1st October, 2014, wherein the Committee

suggested simplification of form prescribed for submission of statement regarding movable assets and the form

prescribed for submission of statement regarding debts and liabilities by public servants, under the aforesaid rules;

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

And whereas, the processing of necessary amendments to the aforesaid rules so as to incorporate the revised

forms for filing statement regarding movable properties and the statement regarding debts and liabilities and the

circulation of the revised formats, after their due notification in the Official Gazette, to all Ministries and Departments of

the Central Government and the Chief Secretaries of all State Governments and Union territory administrations and the

further process of follow-up action in terms of the said rules requiring all officers of the All India Services working in

connection with the affairs of the State Governments and the Offices and Staff working in various Organisations and

Public Sector Undertakings under their control so as to ensure due compliance with the revised rules by all of them, is a

time consuming process and as such the said process cannot be completed within the limit of three hundred and sixty

days as contemplated in the principal order as amended by the order dated 8th September, 2014;

And whereas, Central Government has decided to amend the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, to address

various deficiencies noticed in the said Act and, in that context, a need has also been felt to amend the provisions of

section 44 of the said Act so as to harmonise the provisions of the said section with the relevant provisions of the

Representation of the People Act, 1951 and rules framed thereunder, the All India Services Act, 1951 and rules framed

thereunder, the rules framed by the Central Government in pursuance of article 148 and article 309 of the Constitution

and also various statutes setting up autonomous bodies and Public Sector Undertakings and the rules framed thereunder;

And whereas, the introduction of a Bill to amend the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, and its passing by

Parliament and enforcement is also likely to take time; and hence it has become necessary to extend the said period of

three hundred and sixty days to a period of eighteen months, and the Central Government has accordingly decided to

extend the period to complete this process;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 62 of the Lokpal and

Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the

Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014, namely:–

In the said Order, in paragraph 2, in sub-paragraph (1), for the words “within a period not exceeding three

hundred and sixty days”, the words “within a period not exceeding eighteen months” shall be substituted.

[F. No. 407/12/2014-AVD-IV(B) I]

JISHNU BARUA, Jt. Secy.

Note.––The Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014 was published in the Gazette of India,

Extraordinary, vide notification number S.O. 409(E), dated 15thFebruary, 2014 and amended by Order, dated

14th July, 2014 published vide notification number S.O. 1840(E) dated 15th July, 2014; and by Order dated 8th

September, 2014 published vide notification number S.O. 2256(E) dated 8th September, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.