70 GI/2015

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx III —[k.M 4

PART III—Section 4

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 04]

ubZ fnYyh] 'kfuokj] tuojh 3] 2015@ikS"k 13] 1936

No. 04]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 2015/PAUSHA 13, 1936

संयु त

संयु त िव ुत

िव ुत

िव ुत िविनयामक

िविनयामक

िविनयामक आयोग

आयोग

(गोवा

गोवा

गोवा रा य

रा य

रा य और

और

और संघ

संघ

संघ शािसत

शािसत

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के िलए

के िलए)

अिधसूचना

xqM+xk¡o] 1 tuojh] 2015

संसंसंसं.जेईआरसी

जेईआरसी

जेईआरसी–3/2009

2009

2009.—िवुत अिधिनयम, 2003 (2003 का 36) क धारा 42(6) के साथ पठत धारा 181 के

अंतगत द त शिय और इसके कारण ा" त अ# य सभी शिय का योग करते %ए, संयु' त िवुत िविनयामक आयोग

(गोवा रा) य और संघ शािसत +े, के िलए), समय के साथ ा" त अनुभव और शासिनक एवं चालना मक कायसाधकता के

आधार पर मूल िविनयम म1 पहले संशोधन (4 अैल, 2013) के साथ पठत जेईआरसी (लोकपाल क िनयुि' त और

कायणाली) िविनयम, 2009 के कुछ ावधान क समी+ा/संशोधन करने क आव8 यकता महसूस करता है।

संि त

संि त शीषक और ारंभण

शीषक और ारंभण

शीषक और ारंभण: : : :

1. इन िविनयम को गोवा रा) य और संघ शािसत +े, का संयु' त िवुत िविनयामक आयोग (लोकपाल क

िनयुि' त और कायणाली) दूसरा संशोधन िविनयम, 2015 कहा जाएगा।

2. ये िविनयम गोवा रा) य तथा अंडमान और िनकोबार ;ीप समूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव,

ल+;ीप और पुडुचेरी संघ शािसत +े, म1 लागू हगे।

3. ये िविनयम सरकारी राजप, म1 उनके काशन क तारीख से वृ त हगे।

िन न

िन निलिखत

िलिखत

िलिखत िविनयम

िविनयम

िविनयम 1(4) ) ) ) को जोड़ा जाता है

को जोड़ा जाता है

को जोड़ा जाता है: —

िविनयम

िविनयम 1(4)

)

) इन िविनयम को अिधिनयम क धारा 181 क उप-धारा (2) के खंड (ए' स) और (जेडए) के ावधान के

अंतगत आयोग ;ारा िविन@दA ट िवतरण लाइस1सधारय के िनA पादक के मानक तथा िबजली आपूCत कोड के बीच सामंजD य

माना जाएगा। इन िविनयम म1 कोई असंगित पाए जाने क िD थित म1 लाइस1सधारय के िनA पादन के मानक और िबजली

आपूCत कोड मा# य रह1गे।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

3. . . .

जेईआरसी

जेईआरसी (लोकपाल क िनयुि त

लोकपाल क िनयुि त

लोकपाल क िनयुि त और कायणाली

और कायणाली

और कायणाली) ) ) ) थम संशोधन िविनयम

थम संशोधन िविनयम

थम संशोधन िविनयम, 20

2013

13 के िविनयम

के िविनयम

के िविनयम 3(6) ) ) ) म$ संशोधन

म$ संशोधन

अंितम वा य

अंितम वा य से

से

से पूव िन न

पूव िन न

पूव िन निलिखत को जोड़ा जाए

िलिखत को जोड़ा जाए

िलिखत को जोड़ा जाए: —

वे वाहन भ ता के अनुसार ितमाह 10,000/- Eपए पाने के भी पा, हगे।

4. . . .

िविनयम

िविनयम 5

5 म$ संशोधन

म$ संशोधन

(i)

(i) िविनयम

िविनयम

िविनयम 5(1) ) ) ) म$ नए पैरा के )प म$

म$ नए पैरा के )प म$

म$ नए पैरा के )प म$ िन न

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िन निलिखत को जोड़ा जाता है

िलिखत को जोड़ा जाता है

िलिखत को जोड़ा जाता है: —

Fकसी संदेह से बचने के िलए, Fकसी लाइस1सधारी को फोरम के आदेश के िखलाफ लोकपाल के सम+ अH यावेदन देने क

अनुमित नहI होगी।

(ii)

(ii) िविनयम

िविनयम

िविनयम 5(3) ) ) ) क सं* या

क सं* या

क सं* या को

को

को 5(3)()()()(क) ) ) ) पढ़ा जाए

पढ़ा जाए

(iii)

(iii) िन न

िन न

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िलिखत

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िखत 5(3) (

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) (ख) ) ) ) को जोड़ा जाता है

को जोड़ा जाता है

को जोड़ा जाता है: —

िशकायतकता, िवतरण लाइस1सधारी या अ# य कोई J यि' त, जो लोकपाल के सम+ Fकसी कायवाही का प+कार हो, लोकपाल

के सम+ J यि' तगत Kप से D तुत हो सकता है या अपने मामले को D तुत करने के िलए Fकसी J यि' त को ािधकृत कर

सकता है और इस योजन के िलए सभी या कोई एक कारवाई कर सकता है।

(iviviviv) िविनयम

िविनयम

िविनयम 5(6) ) ) ) के + था

के + था

के + थान पर िन न

न पर िन न

न पर िन निल

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िलिखत ित+ था

िखत ित+ था

िखत ित+ थािपत -कया जाता है

िपत -कया जाता है

िपत -कया जाता है: —

िशकायतकता के अनुरोध पर लोकपाल अH यावेदन के िनपटान के दौरान Fकसी D तर पर अंतरम आदेश जारी कर सकता है:

बशतM Fक लोकपाल को Fकसी कायवाही, सुनवाई या उसके सम+ मामले म1 ऐसा अंतरम आदेश जारी करने का अिधकार

हो, जैसा वह उपयु' त समझता हो, यFद िशकायतकता लोकपाल को यह संतुA ट कर दे Fक थमदृA टया िवतरण लाइस1सधारी

ने िबजली के कने' शन को हटाने या काटने क धमक दी है या ऐसा करने क संभावना है, और अिधिनयम या उसके अंतगत

बनाए गए Fकसी िनयम एवं िविनयम के Fकसी ावधान या आयोग के Fकसी आदेश का उO लंघन Fकया है या ऐसा करने क

संभावना है, बशतM Fक लोकपाल को ऐसे मामल म1 िनणय देने का अिधकार हो:

बशतM आगे यह Fक उन मामल को छोड़कर जहां यह तीत होता हो Fक Fकसी अंतरम आदेश को पारत करने का आशय

मामले म1 िवलंब करना है, तो ऐसा कोई अंतरम आदेश पारत नहI Fकया जाएगा जब तक Fक िवरोधी प+ को सुनवाई का

अवसर न दे Fदया जाए।

5. . . .

िविनयम

िविनयम 8

8 म$ संशोधन

म$ संशोधन

(i)

िविनयम

िविनयम 8(3) ) ) ) क सं* या

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िनयम 8(3)()()()(ख) ) ) ) को जोड़ा जाता है

को जोड़ा जाता है

को जोड़ा जाता है: —

जहां िशकायतकता या लाइस1सधारी या उसका ािधकृत ितिनिध, िबना Fकसी तकसंगत कारण के दो से अिधक अवसर पर

सुनवाई के िलए िनधारत तारीख को लोकपाल के सम+ D तुत होने म1 असफल रहता है, वहां लोकपाल अH यावेदन पर एक-

तरफा िनणय दे सकता है। लोकपाल ;ारा सामा#यता तब तक कोई D थगन नहI Fदया जाना चािहए जब तक पया" त कारण न

दशाया जाए और D थगन दान करने के कारण को लोकपाल ;ारा िलिखत म1 दज Fकया जाएगा।

(iii)

(iii) िविनयम

िविनयम

िविनयम 8(6) ) ) ) और

और

और (8) ) ) ) को हटाया जाता है। िविनयम

को हटाया जाता है। िविनयम

को हटाया जाता है। िविनयम 8(7) ) ) ) क सं* या

क सं* या

क सं* या को िविनयम

को िविनयम

को िविनयम 8(6) ) ) ) पढ़ा जाएगा

पढ़ा जाएगा

पढ़ा जाएगा और

और

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िनयमानुसार ित+ था

सार ित+ था

सार ित+ थािपत -कया जाता है

िपत -कया जाता है

िपत -कया जाता है: —

िविनयम

िविनयम 8(6) लाइस1सधारी आदेश जारी होने के 30 Fदन के अंदर इसका पालन करेगा। अनुपालन न करने पर

इन िविनयम का उO लंघन माना जाएगा और अिधिनयम क धारा 149 के साथ पठत धारा 142 और 146 के अंतगत

आयोग ;ारा कारवाई Fकए जाने के िलए उ तरदायी होगा।

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(iviviviv) ) ) ) िविनयम

िविनयम

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के )प म$ िन न

के )प म$ िन निलिखत को जोड़ा जाता है

िलिखत को जोड़ा जाता है

िलिखत को जोड़ा जाता है: : : :

कोई प+कार लोकपाल ;ारा परत आदेश के िखलाफ आयोग के सम+ कोई अपील दायर नहI कर सकता। तथािप,

यह िशकायतकता और लाइस1सधारी के अिधकार पर ितकूल भाव डाले िबना उपयु' त िनकाय/मंच के सम+ लोकपाल

;ारा पारत आदेश के िखलाफ उिचत उपाय क मांग कर सकता है।

क Cत ितवारी, सिचव

[foKkiu&III@4@vlk-@218 vkbZ@14]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurgoan, the 1st January, 2015

No. JERC-3/2009.—In exercise of powers conferred under Section 181 read with Section 42(6) and (7) of

the Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory

Commission (for the State of Goa and Union Territories), based on experience gained over a period of time and

administrative and operational expediency, recognized the need to review/amend some of the provisions of JERC

(Appointment and Functioning of Ombudsman) Regulations, 2009 read along with the first amendment (of 4th April,

2013) to the principal Regulations.

1. Short title and commencement:

1. These Regulations may be called The Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories

(Appointment and Functioning of Ombudsman) Second Amendment Regulations, 2015.

2. These Regulations shall be applicable in the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar

Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep and Puducherry.

3. These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.

2. Following Regulation 1 (4) is added: —

Regulation 1 (4) These Regulations shall be construed harmoniously with Standards of Performance of

distribution licensees and Electricity Supply Code specified by the Commission under the provisions of clauses

(x) and (Za) of sub-section (2) of Section 181 of the Act. In case of any inconsistency with these Regulations,

the Standards of Performances of licensees and the Electricity Supply Code, shall prevail.

3. Amendment in Regulation 3 (6) of the JERC (Appointment and Functioning of Ombudsman) First

Amendment Regulations, 2013

Following is inserted prior to last sentence: —

He shall also be entitled to Rs. 10,000/- per month as conveyance allowance.

4. Amendment in Regulation 5

(i) Following is added as a new para in Regulation 5 (1): —

For avoidance of doubt, a licensee is not allowed to file a representation before the Ombudsman against the

order of the forum.

(ii) Regulation 5 (3) is renumbered as 5 (3) (a)

(iii) Following Regulation 5 (3) (b) is added: —

A complainant, Distribution licensee or any other person who is party to any proceedings before the

Ombudsman may either appear in person or authorize any person to present his/her case before the

Ombudsman and to do all or any of the acts for the purpose.

(iv) Regulation 5 (6) is substituted with the following: —

Upon request of the complainant, the Ombudsman may issue interim orders at any stage during the disposal of

the representation as it may consider necessary:

Provided that the Ombudsman shall have the powers to issue such an interim order in any proceeding, hearing

or matter before it, as it may consider appropriate if the complainant satisfies the Ombudsman that prima facie

the Distribution licensee has threatened or is likely to remove or disconnect the electricity connection, and has

or is likely to contravene any of the provisions of the Act or any rules and regulations made thereunder or any

order of the Commission, provided that the Ombudsman has jurisdiction on such matters:

Provided further that, except where it appears that the object of passing the interim order is intended to delay

the matter, no such interim order shall be passed unless the opposite party has been given an opportunity of

being heard.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

5. Amendment in Regulation 8

(i) Regulation 8 (3) is renumbered as 8 (3) (a)

(ii) Following Regulation 8 (3) (b) is added: —

Where the Complainant or the Licensee or their authorized representative, without reasonable cause, fails to

appear before the Ombudsman on the date fixed for hearing on more than two occasions, the Ombudsman may

decide the representation ex-parte. No adjournment shall ordinarily be granted by the Ombudsman unless

sufficient cause is shown and the reasons for grant of adjournment have been recorded in writing by the

Ombudsman.

(iii) Regulations 8 (6) and (8) are deleted. Regulation 8 (7) is renumbered Regulation 8 (6) and substituted as

under: —

Regulation 8 (6) The licensee shall comply with the award within 30 days of the issue of the orders. Non-

compliance shall constitute violation of these Regulations and shall be liable for action by the Commission

under Section 142 and 146 read with Section 149 of the Act.

(iv) Following is added as Regulation 8 (7)

No party can file an appeal before the Commission against the order passed by the Ombudsman. However,

this is without prejudice to the rights of the complainant and the licensee to seek appropriate remedy against

the order passed by the Ombudsman before appropriate bodies /fora.

KEERTI TEWARI, Secy.

[Advt. III/4/Exty./218I/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.