113GI/2015

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REGD. NO. D. L.-33004/99

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EXTRAORDINARY

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PART I—Section 1

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 06]

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No. 06]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2015/PAUSA 17, 1936

मंिमंडल

मंिमंडल सिचवालय

सिचवालय

संक प

नई दली, 1 जनवरी, 2015

संसंसंसं. 511/2

511/2

511/2/1/2015

1/2015

1/2015-मंि

मंि

मंि . . . . - महा मा गांधी ने कहा था “सतत िवकास ही जीवन क िविध है और ऐसा यि त जो अनुकूल

दखाई पड़ने के िलए अपने धम िसांत को बनाए रखने का य न करता है सदैव वयं को ामक ि थित म धकेलता है” । नए भारत क

इस भावना और प!रव#तत गितशील शि तय% को प!रलि&त करते 'ए, शासन तथा नीितगत सं था) को नई चुनौितय% के अनुकूल होना

है और भारत के संिवधान के िनमाणकारी िसांत%, हमारे स. या मक इितहास तथा वतमान म सामािजक-सां कृितक संदभ से ा1 त 2ान

क संपदा के आधार पर िन#मत होना चािहए।

2. योजना आयोग क थापना 15 माच, 1950 को मंि3मंडल के संक प से क गई थी । लगभग 65 वष के प6 चात्, देश एक

अिवकिसत अथ यव था से िनकलकर िव6 व क िवशालतम अथ यव था) वाले एक उदगामी भूमंडलीय रा8 9 के :प म प!रव#तत हो रहा

है ।

3. उ तरजीिवता क पूव-धारणा से = त होने के कारण हमारी आकां&ाएं बुलंद हो गई ह? और आज हम गरीबी उ@ मूलन क मांग करते

ह? न क उसके उपशमन क । भारत के लोग अपनी भागीदारी के माA यम से शासन म गित और सुधार के िलए िवशाल याशाएं रखते

ह?। उ@ ह शासन और ग या मक नीित प!रवतन% म सं थागत सुधार% क आव6 यकता है जो क बड़े पैमाने पर प!रवतन का बीज बो सकते ह?

और उसका पालन पोषण कर सकते ह? । वा तव म, उस समय से जब हमने वतं3ता ा1 त क थी, हमारे देश का “भाD य” अब उE चतर

&ेपपथ पर है ।

4. िपछले कुछ दशक% म हमने भारतीय रा8 9ीयता का भी सुदृढ़ीकरण होते 'ए देखा है । भारत एक ऐसा िविवधता वाला देश है िजसम

भाषाएं, िव6 वास और सां कृितक पा!रि थितकय णािलयां अलग-अलग ह? । इस िविवधता ने भारतीय अनुभव क सम=ता को समृ

बनाया है । राजनैितक :प से भी, भारत ने ऐसे ब'लवाद के एक बड़े अA युपाय को अंगीकार कया िजसने संघीय मतै य को नया :प

दया है । संघ के राJ य, के@ Kीय सरकार के मा3 उपांग होना नहL चाहते ह? । वे आ#थक गित और िवकास क रचना का अवधारण करने म

िनणायक भूिमका क वांछा करते ह? । ाय: के@ Kीय िनयोजन म अ@ त#निहत सवसMमत अनुमोदत दृि8 टकोण म अनाव6 यक तनाव% को

उ प@ न करने और रा8 9ीय यास के िलए आव6 यक समरसता को &ीण करने क संभावना होती है । डा. अM बेडकर ने दूर दृि8 ट रखते 'ए

कहा था क “जहां के@ Kीय िनयं3ण और एक:पता प8 ट :प से आव6 यक नहL है या अ यवहाय है, वहां शि तय% को केि@ Kत करना

अयुि तयु त होगा”

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[PART I—SEC. 1]

5. प!रवतनशील भारत क गितशील शि तय% के मAय तक प'ंच म ौPोिगक Qांित तथा सूचना तक प'ंच बढ़ाने तथा उससे सहभागी

होने म िनिहत है । इस प!रवतन के अनुQम म, उस समय जब कुछ प!रवतन% का पूवानुमान लगाया जाता है और उनक योजना बनाई

जाती है तो उनम से ब'त से बाजार क शिRय% और बृहतर भूमंडलीय प!रवतन% का प!रणाम होते ह? । हमारी सं था) और नीितय% म

िवकास और प!रप वता म भी के@ Kीयकृत योजना) के िलए घटती 'ई भूिमका अंत#निहत है िजससे वयं को पुनःप!रभािष त करने क

आव6यकता है ।

6. भारत म प!रवतन लाने वाली अनेक शिRयां ह? और उनम िनMमिलिखत ह?-

(क) उPोग और सेवा सेटर% का िवकास 'आ है और अब वे वैिTक तर पर काय कर रहे ह? । इस नLव पर िनमाण करने के िलए

नये भारत को एक शासिनक उदाहरण क ज:रत है, िजसम सरकार 'समथकारक' हो न क वह थम का दाता और अंितम का

आUय हो । औPोिगक एवं सेवा सेटर% म एक 'िखलाड़ी' के :प म सरकार क भूिमका को कम कया जाए । इसके थान पर,

सरकार को समथकारी िवधान बनाने, नीित िनमाण करने तथा िविनयमन पर A यान संकेि@Kत करना है ।

(ख) कृिष म भारत क पारंप!रक सामWय हमारे कृषक% के यास% तथा ौPोिगक म सुधार% के कारण कई गुणा बढ़ी है। हम सुधार

जारी रखने क आव6 यकता है और हम पूण :प से खाP सुर&ा से आगे बढ़कर, कृिष उ पादन के िमUण और कृषक% को जो उनक

उपज से िमलने वाले वा तिवक यागम% पर A यान संकेि@Kत कर ।

(ग) आज हम, एक 'वैिTक =ाम' म िनवास करते ह?, जो आधुिनक प!रवहन, संचार और मीिडया तथा अंतरा8 9ीय बाजार% और

सं थान% क आपसी नेटवXकग से जुड़ा है। जैसा क भारत का वैिTक यास% म 'योगदान' है, इस पर हमारी सीमा) से हटकर दूर

घटने वाली घटना) का भी भाव पड़ता है। वैिTक अथ यव थाएं और भौगोिलक राजनीित िनरंतर एककृत हो रही ह? और िनजी

सेटर का इसके भीतर के एक घटक के :प म मह व बढ़ रहा है। भारत को समान िवचार वाले वैिTक मुZ%, िवशेष :प से उन &े3%

पर िजन पर अपे&ाकृत कम A यान दया गया है, पर बहस% और िवचार-िवमश[ म सQय भूिमका िनभानी चािहए।

(घ) भारत के मA यवग\य अपने आकार और Qय शिR दोन% के संदभ म िविश] ह?। यह शिRशाली समूह नव-मA य वग के वेश के

साथ बढ़ रहा है। यह िवकास का मह वपूण ेरक रहा है और अपने उE च शै&िणक तर%, गितशीलता और देश म प!रवतन लाने क

इE छा के कारण इसम अपार संभावनाएं ह?। हमारी सतत चुनौती को यह सुिनि`त करना है क यह आ#थक :प से जीवंत समूह

aवसाय म लगा रहता है और इसक &मता का पूण दोहन कया जाना है ।

(ङ) उPमशीलता, वै2ािनक और बौिक मानव पूंजी का भारत क सामWय शिR का एक bोत है, जो सफलता क अभूतपूव

ऊंचाइय% को ा1 त करने म हमारी सहायता करने के िलए उपलdध कराए जाने के िलए ती&ा कर रहा है।वातव म, ‘सामािजक

पूंजी’ जो हमारे लोग% म िवPमान है, अभी तक देश के िवकास म बड़ा योगदान करती रही है और इसिलए इसे समुिचत नीितगत

पहल% के माA यम से लाभ उठाए जाने क आव6यकता है।

(च) अिनवासी भारतीय समुदाय, जो 200 से अिधक देश% म फैला 'आ है, िजनक संeया िव6 व के कई देश% क जनसंeया क

तुलना म अिधक है। यह एक उ लेखनीय भौगोिलक-आ#थक और भौगोिलक-राजनीितक सामWय है। भावी रा8 9ीय नीितय% म इस

सामWय को अव6य समािव] कया जाना चािहए, िजससे क उनके िव तीय समथन से ठीक आगे नये भारत म उनक भागीदारी को

भी aापक बनाया जा सके। ौPोिगक और बंधन िवशेष2ता ऐसे वतः प8 ट &े3 ह?, जहां यह समुदाय उ लेखनीय :प से

योगदान दे सकता है।

(छ) शहरीकरण एक अप!रवतनीय वृिf है। इस बुराई को मानने के थान पर, इसे िवकास के िलए अपनी नीित का अंतरंग त व

बनाना होगा। शहरीकरण को इससे ा1 त होने वाले आ#थक लाभ% का फायदा उठाने के साथ-साथ एक संपूण तथा सुरि&त आवास

थल का सृजन करने के िलए आधुिनक ौPोिगक का योग करने के एक अवसर के :प म समझा जाना चािहए।

(ज) सुशासन के िलए अब पारद#शता अिनवाय है । हम ऐसे िडिजटल युग म ह? िजसम सामािजक मीिडया जैसे साधन और रीितयां

सरकार के िवचार% और काय[ को साझा और प8 ट करने म शि तशाली उपकरण है । इस वृि त म समय के साथ वृि होगी ।

सरकार और शासन को अपारद#शता और उसके gारा शासन म अिन8 ट क संभावना को कम करने के िलए ौPोिगक का उपयोग

करके पूण पारद#शता का वातावरण बनाना होगा ।

7. ौPोिगक और सूचना तक प'ंच ऐसी िविवधता म एकता को, जो हम प!रभािषत करनी है, सु य त करती है । वे रा8 9ीय

अथ यव था को जोड़ने के िलए हमारे &े3%, राJ य% और पा!रि थितकय णािलय% क िभ@ न-िभ@ न &मता) को जोड़ने म सहायक ह? ।

वा तव म, इसके gारा भारतीय रा8 9ीयता क भावना बल हो रही है । ऐसी सृजना मक ऊजा का, जो भारतीय नाना:पे& से कट होती

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है, प!रणाम ा1 त करने के िलए हमारे िवकास माडल को और सहमितज@ य और सहयोगी माडल% को समािव8 ट करना होगा । इसम

राJ य%, &े3% और प!र&े3% क िविश8 ट मांग% को समािव8 ट करना होगा । रा8 9ीय िवकास को साझा दृि8 टकोण को मानवीय ग!रमा,

रा8 9ीय आ मसM मान और समावेिशत और मह वपूण िवकास पित के आधार पर तैयार कया जाना चािहए ।

8. एक देश के :प म हम िजन चुनौित य% का सामना कर रहे ह? वे भी ज!टल हो गई ह?:

(क) अगले कुछ दशक% के दौरान भारत क जनांककय िवभािजत िवशाल आबादी का साथक :प से लाभ उठाना होगा। हमारे

युवा),पु:ष% और मिहला) क &मता को िश&ा, कौशल िवकास, hलग भेद समािi और रोजगार के माA यम से ा1 त कया जा सकता

है। िव2ान, ौPोिगक और 2ानपूण अथ यव था के मोच[ पर काय करने के िलए हम अपने युवा) को उ पादक अवसर उपलd ध कराने के

िलए यास करना है।

(ख) गरीबी उ@ मूलन अ यिधक मह वपूण है िजसके gारा हम अकेले एक रा8 9 के :प म अपनी सफलता को मापना चािहए। येक

भारतीय को आव6यक :प से ितjापूण और आ मसM मान से जीवन जीने का अवसर दया जाना चािहए। साधु किव ित:व लूवर ने

िलखा है क "गरीबी से अिधक भयानक और दु:खदायी कुछ भी नहL है" और "गरीबी का दंश यिR क Uे8 ठता म से उसक उ कृ8 ट

कुलीनता छीन लेता है''। ये शd द आज भी उतने ही स य ह? िजतने तब थे जब वे दो हजार वष से और पहले िलखे गए थे।

(ग) आ#थक िवकास तब तक अधूरा है जब तक वह येक यिR को िवकास के लाभ का आनंद उठाने के िलए अिधकार उपलd ध नहL

कराता। पंिडत दीन दयाल उपाA याय ने ऐसा अं योदय या पददिलत सेवा क अपनी अवधारणा म उ लेख कया है जहां यह सुिनि`त

करने का लl य है क गरीब से गरीब यिR को भी िवकास का लाभ ा1 त हो। hलग भेदभाव पर आधा!रत असमानता के साथ-साथ

आ#थक िवषमता क ओर िवशेष A यान देना है। हम ऐसा वातावरण और सहायता णाली थािपत करने क ज:रत है िजसम मिहला)

को रा8 9 िनमाण म अपनी अिधकारपूण भूिमका िनभाने के िलए ो साहन िमले। अवसर% क समानता समावेशी एजडे के साथ हर यिR

को उपलd ध हो। पूव िनधा!रत माग पर हर यिR को धकेलने के बजाय हम समाज के हर त व को, िवशेष :प से अनु सूिचत जाितय% और

अनुसूिचत जनजाितय% जैसे कमजोर वग[ को, रा8 9ीय एजडा तैयार करने म देश और सरकार के िवक प% को भािवत करने क योD यता

देनी है। वा तव म योगदान के िलए समाज के हर सद य क योD यता म मूलभूत िव6 वास को समािव8 ट कया जाना है। शंकरदेव ने सदय%

पहले कतन घोष म िलखा है, " येक ाणी को अपनी आ मा के बराबर देखना मो& ािi का सबसे बड़ा साधन है"।

(घ) =ाम हमारे लोकाचार, सं कृित और जीिवका के सुदृढ़ आधार बने 'ए ह?। इ@ ह िवकास Qया म पूण:प से सं थागत बनाये जाने क

आव6 यकता है ताक हम उनके उ साह और ऊजा का लाभ उठा सक ।

(ङ) भारत म 50 करोड़ से अिधक छोटे कारबार ह? जो रोजगार जुटाने के मुe य bोत ह?। ये कारबार समाज के िपछड़े और वंिचत वग[

के िलए अवसर जुटाने के िलए िवशेष :प से मह वपूण ह?। नीित बनाने म कौशल, 2ान उ@ नयन और िव तीय पूंजी और संबंिधत

ौPोिगक त व तक प'ंच बनाने के :प म इसे &े3 को आव6 यक सहायता दान करने पर A यान दया जाना चािहए।

(च) िवकास के अE छे वातावरण म ही उ तरदायी िवकास होता है। भारत िवशाल िविवध देश% म से एक है। हमारी पयावरण और

पा!रिथितकय आितयां शा6 वत ह? और इ@ ह आव6यक :प से संरि&त और सुरि&त कया जाना चािहए। देश के पयावरण को आदर

दान करने क िवरासत वृ&% और पशु) के ित हमारी Uा से प!रलि&त होती है। भावी पीि़ढय% के िलए हमारी िवरासत सतत् गित

क होनी चािहए। हमारे पयावरण और संसाधन% के येक त व जैसे जल, जमीन और जंगल क सुर&ा क जानी चािहए; और यह काय

इस तरह करना होगा िजसम जलवायु और जन के साथ उनके अंतसंबंध% को सिMमिलत कया जाए। हमारे िवकास क कायसूची म यह

सुिनि`त होना चािहए क िवकास वतमान और भावी पीि़ढय% के जीवन क गुणव ता को दूिषत न करे।

9. रा8 9ीय उZे6 य% को ाi करने म सरकार क भूिमका समय के साथ बदल सकती है oकतु वह सदैव मह वपूण रहेगी। सरकार ऐसी

नीितयां बनाती रहेगी जो देश क आकां&ा) और आव6यकता) को ितhबिबत करती ह% और उ@ ह सही रीित से िन8पादत करे क वह

नाग!रक% के िलए लाभद हो। िवT के साथ राजनीितक और आ#थक :प से एककृत करने के िलए नीित बनाने के साथ-साथ सरकार के

कायकरण को भी समािहत करना होगा।

सं&ेप म, भारत म भावी शासन िनM निलिखत तंभ% पर आधा!रत होगा, अथात्:-

(क) जन अनुकूल कायQम जो समाज के साथ-साथ यिR क भी आकां&ा पूरी करता हो;

(ख) जनता क आव6 यकता) का अनुमान लगाने और उ@ ह पूरा करने म अ यिधक सQयता;

(ग) नाग!रक% को सिMमिलत करके उनक भागीदारी;

(घ) सभी पहलु) म मिहला) का सशRकरण;

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[PART I—SEC. 1]

(ङ) िवशेष :प से आ#थक :प से कमजोर वग[ अथात् गरीब%, अनुसूिचत जाित, अनुसूिचत जनजाित और अ@य िपछड़े वग के

समुदाय%, =ामीण &े3 और कसान% (गांव और कसान) और युवा और अपसंeयक समुदाय के सभी वग[ पर िवशेष A यान देने के

साथ सभी समूह% का समावेशन;

(च) अपने देश के युवा) के िलए अवसर क समानता; और

(छ) सरकार को य& तथा िजM मेदार बनाने के िलए ौPोिगक के उपयोग के माAयम से पारद#शता ।

10. सरकारी और िनजी &े3% म शासन, समाज के साथ-साथ सम= :प से मह वपूण है । सुशासन और सेवा) के भावी प!रदान को

सुिनि`त करने म येक नाग!रक क भागीदारी होनी चािहए। जन पहल के िलए जनचेतना ब'त मह वपूण है। अतीत म हो सकता है क

शासन जनता के शासन के ित संकण रवैया अपनाता रहा हो। आज गितशील शिRयां 'जनसेवाएं' िनजी अित व उपलd ध करा रही ह?

और 'नाग!रक% क भागीदारी' के िलए यापक संभावना है अतः शासन हर कसी के इद-िगद कKत है और येक नाग!रक को अंतविलत

करता है।

11. बीते वष[ के साथ सरकार का संथागत ढांचा िवकिसत और प!रप व 'आ है। इससे &े3 म िवशेष2ता िवकिसत 'ई है िजसने

संथा) को सqपे गए काय[ क िविश]ता बढ़ाई है। योजना क Qया के संदभ म शासन क ‘Qया’ को शासन क ‘कायनीित’ से अलग

करने साथ ही साथ उसे ऊजावान बनाने क आव6यकता है।

शासन संरचना) के संदभ म, हमारे देश क प!रव#तत अपे&ा) के कारण एक ऐसे संथान क थापना क आव6यकता है जो

िनदेशा मक और नीित डायिनम% सरकार के hथक ट?क के :प म काय करे। तािवत संथा को कKीय और राJय तर पर नीित के मुख

त व% के सुसंगत रणनीितक और तकनीक सलाह दान करनी है। इसके अंतगत आ#थक मोचr पर राsीय और अंतरराsीय आयात के

मामले, देश के भीतर के साथ-साथ अ@य राs% म उपलdध सवtfम पितय% के सार, नए नीितगत िवचार% को अपनाने तथा िविनuद]

मुZा आधा!रत ोतसाहन है। इस सं था को प!र वतनशील और अिध क एककृत िव 6 व, िज सका भारत एक भाग है, के िल ए ित Q या करने

म समथ होगी ।

िव कासवादी कK से राJय% क तरफ चलने वाले एक प&ीय नीितगत Qम को एक मह वपूण िवकासवादी प!रवतन के vप म राJय% क

वातिवक और सतत् भागीदारी से प!र व#तत कया जाएगा। व!रत गित से काय करने के िलए सरकार को रणनीितक नीित दृि]कोण

उपलdध कराने के साथ साथ ासंिगक मुZ% से िनपटने के िलए इस संथान के पास आव6यक संसाधन, 2ान, कौशल और &मता होनी

चािहए।

सबसे मह वपूण यह है क िव6 व के सकारा मक भाव% को अपनाते 'ए संथान को इस नीित का पालन करना होगा क भारत के

प!रेlय म एक ही मॉडल यारोिपत नहL कया जा सकता है। िवकास के िलए हम अपनी रणनीित वंय िनधा!रत करनी होगी। देश म

और देश के िलए या िहतकारी है, संथान को इस पर Aयान कKत करना होगा । यह िवकास के िलए भारतीय दृि8 टकोण पर आधा!रत

होगा।

12. इन आकां&ा) को जीवंत बनाने के िलए - नीित आयोग (राsीय भारत प!रवतन संथा) संथा है । नीित आयोग को राJय सरकार%,

िवषय िवशेष2 और सुसंगत संथा) सिहत संपूण पणधा!र य% के बीच गहन िवचार िवमश के बाद तािवत कया गया है। नीित आयोग

िनM निलिखत उZे6य% के िलए काय करेगा :–

क. राsीय उZे6य% को दृि]गत रखते 'ए राJय% क सQय भागीदारी के साथ राsीय िवकास ाथिमकता), &े3% और रणनीितय% का

एक साझा दृि]कोण िवकिसत करना। तब नीित आयोग का दशन बल दान करने के िलए धानमं3ी और मुeयमंि3य% को ो साहन देने

के िलए ‘राsीय एजडा’ का ढांचा उपलdध कराएगा

ख. सशR राJय ही सशR राs का िनमाण कर सकते ह?, इसको वीकार करते 'ए राJय% के साथ सतत् आधार पर संरचना मक सहयोग

क पहल और तं3% के माAयम से सहयोगपूण संघवाद को बढ़ावा देना

ग. =ाम तर पर िवTसनीय योजनाw तैयार करने के िलए तं3 िवकिसत करना और इन सभी को उfरोfर :प से सरकार के उE चतर

तर तक प'ंचाना

घ. जो &े3 िवशेष :प से आयोग को #न द8 ट क ए गए ह? उनक आ#थक रणनीित और नीित म राsीय सुर&ा के िहत% को सिM मिलत

करने को सुिनि`त करना

ड. हमारे समाज के उन वग[ पर िवशेष :प से Aयान देना िजन तक आ#थक गित से उिचत कार से लाभांिवत ना हो पाने का जोिखम

हो

च. रणनीितक और दीघाविध के िलए नीित तथा कायQम का ढ़ांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनक गित और &मता को

मॉनीटर करना। िनगरानी और ितQया के आधार पर नवीन सुधार म उपयोग कए जाएंगे िजसके अंतगत मA याविध संशोधन भी ह?

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छ. मह वपूण पणधा!र य% तथा समान िवचारधारा वाले राsीय और अंतराsीय hथक ट?क और साथ ही साथ शैि&क और नीित अनुसंधान

संथा) के बीच परामश और भागीदारी को ो साहन देना

ज. राsीय और अंतराsीय िवशेष2%, वृितक% तथा अ@य भागीदार% के सहयोगा मक समुदाय के माA यम से 2ान, नवाचार, उPमशीलता

सहायक णाली बनाना

झ. िवकास के एजडे के काया@वयन म तेजी लाने के Qम म अंतर-&े3ीय और अंतर-िवभागीय मुZ% के समाधान के िलए एक मंच दान

करना

ञ. अ याधुिनक संसाधन कK बनाना जो सुशासन तथा सतत् और @यायसंगत िवकास क सवUेj कायणाली पर अनुसंधान करने के

साथ-साथ पणधा!र य% तक प'ंचाने म भी मदद करे

ट. आव6यक संसाधन% क पहचान करने सिहत कायQम% और उपाय% के काया@वयन का सQय मूयांकन और सQय िनगरानी करना,

ताक सेवाएं दान करने म सफलता क संभावना) को बल बनाया जा सके

ठ. कायQम% और नीितय% के Qया@वयन के िलए ौPोिगक उ@ नयन और &मता िनमाण पर जोर

ड. राsीय िवकास के एजडा और उपरोR उZे6य% क पू#त के िलए अ@य आव6यक गितिविधय% का उ तरदािय व लेना

13.

13. नीित

नीित

नीित आयोग

आयोग

आयोग का

का

का गठन

गठन

गठन िन

िन

िन न

न

न कार

कार

कार होगा

होगा

होगा:--------

(क) भारत के धान मं3ी- अAय&

(ख) शासी प!र षद् म सभी राJय% के मुeय मं3ी और संघ राJ य&े3% के उपराJयपाल शािमल ह%गे

(ग) िविश] मुZ% और ऐसे आकिमक मामले, िजनका संबंध एक से अिधक राJय या &े3 से हो, को देखने के िलए &े3ीय प!रषद ग!ठत

क जाएंगी। ये प!रषद िविश] कायकाल के िलए बनाई जाएंगी। भारत के धान मं3ी के िनदrश पर &े3ीय प!रषद% क बैठक होगी और

इनम संबंिधत &े3 के राJय% के मुeय मं3ी और संघ राJ य&े3% के उपराJयपाल शािमल ह%गे । इनक अAय&ता नीित आयोग के अA य& या

उनके नामिनदrिशती करगे

(घ) संबंिधत काय &े3 क जानकारी रखने वाले द&, िवशेष2 और कायरत यि त, िवशेष आमंि3त के :प म धान मं3ी gारा

नािमत कए जाएंगे

(ड) पूणकािलक संगठना मक ढांचे म धानमं3ी के अAय& होने के अलावा िनx ह%गे:

(i) उपाAय&ः धान मं3ी gारा िनयुR

(ii) सदयः पूणकािलक

(iii) अंशकािलक सदयः अ=णी िवTिवPालय, शोध संथान% और अ@ य सुसंगत संथा) से अिधकतम दो पदेन सदय; अंशकािलक सदय

बारी के आधार पर ह%गे

(iv) पदेन सदयः के@Kीय मंि3प!रषद से अिधकतम चार सदय धान मं3ी gारा नािमत ह%गे

(v) मुe य कायकारी अिधकारी: भारत सरकार के सिचव तर के अिधकारी को िनि`त कायकाल के िलए धान मं3ी gारा िनयुR कया

जाएगा

(vi) सिचवालय, जैसा आव6 यक समझा जाए

14. वामी िववेकानंद ने कहा, ‘‘एक िव चार ल। उस एक िवचार को अपना जीवन बनाएं- उसी के बारे म सोच, उसका सपना देख और

उसी िवचार को जीवन का आधार बनाएं । मित8 क, मांसपेशी, नायुतं3, अपने शरीर के येक भाग को उस िवचार से ओतोत कर द

और दूसरे िवचार% को अलग रख द। यही सफलता का माग है।’’ सहकारी संघवाद के ित अपनी ितबता, नाग!रक% क भागीदारी को

बढ़ावा देने, अवसर% तक समतावादी प'ंच, ितभागी और अनुकूलनीय शासन और िवकिसत हो रही ौPोिगक के बढ़ते योग के ज!रए

नीित आयोग िव कास Qया को मह वपूण दशा-िनदrश और रणनीितक योगदान देगा। िव कास के िल ए िव चार% का उzवकारी होने के

साथ, यह नीित आयोग का मुe य िम शन होगा ।

15. यह संक प 1 जनवरी, 2015 से वृ त होगा और वृ त 'आ समझा जाएगा तथा संक प सं0 1-पी(सी)/50 तारीख 15 माच, 1950

उ त तारीख से अिधQांत हो जाएगा ।

संयु ता राय, िनदेशक

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

CABINET SECRETARIAT

RESOLUTION

New Delhi, the 1st January, 2015

No. 511/2/1/2015-Cab.—Mahatma Gandhi had said: “Constant development is the law of life, and a man who

always tries to maintain his dogmas in order to appear consistent drives himself into a false position”. Reflecting this

spirit and the changed dynamics of the new India, the institutions of governance and policy have to adapt to new

challenges and must be built on the founding principles of the Constitution of India, the wealth of knowledge from our

civilizational history and the present day socio-cultural context.

The Planning Commission was set up on the 15th of March, 1950 through a Cabinet Resolution. Nearly 65

years later, the country has metamorphosed from an under-developed economy to an emergent global nation with one of

the world’s largest economies.

From being preoccupied with survival, our aspirations have soared and today we seek elimination, rather than

alleviation, of poverty. The people of India have great expectations for progress and improvement in governance,

through their participation. They require institutional reforms in governance and dynamic policy shifts that can seed and

nurture large-scale change. Indeed, the ‘destiny’ of our country, from the time we achieved Independence, is now on a

higher trajectory.

The past few decades have also witnessed a strengthening of Indian nationhood. India is a diverse country with

distinct languages, faiths and cultural ecosystems. This diversity has enriched the totality of the Indian experience.

Politically too, India has embraced a greater measure of pluralism which has reshaped the federal consensus. The States

of the Union do not want to be mere appendages of the Centre. They seek a decisive say in determining the architecture

of economic growth and development. The one-size-fits-all approach, often inherent in central planning, has the

potential of creating needless tensions and undermining the harmony needed for national effort. Dr. Ambedkar had said

with foresight that it is “unreasonable to centralise powers where central control and uniformity is not clearly essential or

is impracticable”.

At the heart of the dynamics of transforming India lies a technology revolution and increased access to and

sharing of information. In the course of this transformation, while some changes are anticipated and planned, many are a

consequence of market forces and larger global shifts. The evolution and maturing of our institutions and polity also

entail a diminished role for centralised planning, which itself needs to be redefined.

The forces transforming India are many and include:

a. The industry and service sectors have developed and are operating on a global scale now. To build on this

foundation, new India needs an administration paradigm in which the government is an “enabler” rather than a “provider

of first and last resort”. The role of the government as a “player” in the industrial and service sectors has to be reduced.

Instead, government has to focus on enabling legislation, policy making and regulation.

b. India’s traditional strength in agriculture has increased manifold on account of the efforts of our farmers and

improvements in technology. We need to continue to improve, and move from pure food security to a focus on a mix of

agricultural production as well as the actual returns that farmers get from their produce.

c. Today, we reside in a ‘global village’, connected by modern transport, communications and media, and networked

international markets and institutions. As India ‘contributes’ to global endeavours, it is also influenced by happenings

far removed from our borders. Global economics and geo-politics are getting increasingly integrated, and the private

sector is growing in importance as a constituent within that. India needs to be an active player in the debates and

deliberations on the global commons, especially in relatively uncharted areas.

d. India’s middle class is unique in terms of its size and purchasing power. This formidable group is increasing with

the entry of the neo-middle class. It has been an important driver of growth and has enormous potential on account of its

high education levels, mobility and willingness to push for change in the country. Our continuing challenge is to ensure

that this economically vibrant group remains engaged and its potential is fully realised.

e. India’s pool of entrepreneurial, scientific and intellectual human capital is a source of strength waiting to be

unleashed to help us attain unprecedented heights of success. In fact, the ‘social capital’ that is present in our people has

been a major contributor to the development of the country thus far and, therefore, it needs to be leveraged through

appropriate policy initiatives.

f. The Non-Resident Indian community, which is spread across more than 200 countries, is larger in number than the

population of many countries of the world. This is a significant geo-economic and geo-political strength. Future national

policies must incorporate this strength in order to broaden their participation in the new India beyond just their financial

support. Technology and management expertise are self-evident areas where this community can contribute

significantly.

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

g. Urbanisation is an irreversible trend. Rather than viewing it as an evil, we have to make it an integral part of our

policy for development. Urbanisation has to be viewed as an opportunity to use modern technology to create a

wholesome and secure habitat while reaping the economic benefits that it offers.

h. Transparency is now a sine qua non for good governance. We are in a digital age where the tools and modes of

communication, like social media, are powerful instruments to share and explain the thoughts and actions of the

government. This trend will only increase with time. Government and governance have to be conducted in an

environment of total transparency – using technology to reduce opacity and thereby, the potential for misadventures in

governing.

Technology and information access have accentuated the unity in diversity that defines us. They have helped

integrate different capabilities of our regions, states and eco-systems towards an interlinked national economy. Indeed,

Indian nationhood has been greatly strengthened on their account. To reap the benefits of the creative energy that

emerges from the Indian kaleidoscope, our development model has to become more consensual and co-operative. It

must embrace the specific demands of states, regions and localities. A shared vision of national development has to be

worked out based on human dignity, national self-respect and an inclusive and sustainable development path.

The challenges we face as a country have also become more complex:

India’s demographic dividend has to be leveraged fruitfully over the next few decades. The potential of our

youth, men and women, has to be realized through education, skill development, elimination of gender bias, and

employment. We have to strive to provide our youth productive opportunities to work on the frontiers of science,

technology and knowledge economy.

Poverty elimination remains one of the most important metrics by which alone we should measure our success

as a nation. Every Indian must be given an opportunity to live a life of dignity and self respect. The words of

Tiruvalluvar, the sage-poet, when he wrote that “nothing is more dreadfully painful than poverty”, and “gripping poverty

robs a man of the lofty nobility of his descent”, are as true today as they were when written more than two thousand

years ago.

Economic development is incomplete if it does not provide every individual the right to enjoy the fruits of

development. Pt. Deen Dayal Upadhyaya had enunciated this in his concept of Antyodaya, or uplift of the downtrodden,

where the goal is to ensure that the poorest of the poor get the benefits of development. Inequalities based on gender

biases as well as economic disparities have to be redressed. We need to create an environment and support system that

encourages women to play their rightful role in nation-building. Equality of opportunity goes hand in hand with an

inclusiveness agenda. Rather than pushing everyone on to a pre-determined path, we have to give every element of

society – especially weaker segments like the Scheduled Castes and Scheduled Tribes - the ability to influence the

choices the country and government make in setting the national agenda. In fact, inclusion has to be predicated on a

belief in the ability of each member of society to contribute. As Sankar Dev wrote centuries ago in the Kirtan Ghosh:

“To see every being as equivalent to one’s own soul is the supreme means (of attaining deliverance)”.

Villages (Gram) continue to be the bedrock of our ethos, culture and sustenance. They need to be fully

integrated institutionally into the development process so that we draw on their vitality and energy.

India has more than 50 million small businesses, which are a major source of employment creation. These

businesses are particularly important in creating opportunities for the backward and disadvantaged sections of the

society. Policy making must focus on providing necessary support to this sector in terms of skill and knowledge

upgrades and access to financial capital and relevant technology.

Responsible development implies environmentally sound development. India is one of the mega-diverse

countries. Our environmental and ecological assets are eternal, and must be preserved and safeguarded. The country’s

legacy of respect for environment is reflected in our reverence for trees and animals. Our legacy to future generations

must be sustainable progress. Each element of our environment (paryavaran) and resources, namely water, land and

forest(Jal, Jameen evam Jungle) must be protected; and this must be done in a manner that takes into account their inter-

linkages with climate (jal vayu) and people (jan). Our development agenda has to ensure that development does not

sully the quality of life of the present and future generations.

The role of the government in achieving ‘national objectives’ may change with time, but will always remain

significant. Government will continue to set policies that anticipate and reflect the country’s requirements and execute

them in a just manner for the benefit of the citizens. The continuing integration with the world – politically and

economically - has to be incorporated into policy making as well as functioning of the government.

In essence, effective governance in India will rest on the following pillars:

a. Pro-people agenda that fulfils the aspirations of the society as well as individual,

b. Pro-active in anticipating and responding to their needs,

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

c. Participative, by involvement of citizens,

d. Empowering women in all aspects

e. Inclusion of all groups, with special attention to the economically weak (garib), the SC, ST and OBC communities,

the rural sector and farmers (gaon and kisan), youth and all categories of minorities.

f. Equality of opportunity to our country’s youth,

g. Transparency through the use of technology to make government visible and responsive.

10.

Governance, across the public and private domains, is the concern of society as a whole. Everyone has a stake

in ensuring good governance and effective delivery of services. Creating Jan Chetna, therefore, becomes crucial for

people’s initiative. In the past, governance may have been rather narrowly construed as public governance. In today’s

changed dynamics – with ‘public’ services often being delivered by ‘private’ entities, and the greater scope for

‘participative citizenry’, governance encompasses and involves everyone.

11.

The institutional framework of government has developed and matured over the years. This has allowed the

development of domain expertise which allows us the chance to increase the specificity of functions given to institutions.

Specific to the planning process, there is a need to separate as well as energize the distinct ‘process’ of governance from

the ‘strategy’ of governance.

In the context of governance structures, the changed requirements of our country, point to the need for setting up an

institution that serves as a Think Tank of the government – a directional and policy dynamo. The proposed institution

has to provide governments at the central and state levels with relevant strategic and technical advice across the spectrum

of key elements of policy. This includes matters of national and international import on the economic front,

dissemination of best practices from within the country as well as from other nations, the infusion of new policy ideas

and specific issue-based support. The institution has to be able to respond to the changing and more integrated world

that India is part of.

An important evolutionary change from the past will be replacing a centre-to-state one-way flow of policy by a genuine

and continuing partnership with the states. The institution must have the necessary resources, knowledge, skills and,

ability to act with speed to provide the strategic policy vision for the government as well as deal with contingent issues.

Perhaps most importantly, the institution must adhere to the tenet that while incorporating positive influences from the

world, no single model can be transplanted from outside into the Indian scenario. We need to find our own strategy for

growth. The new institution has to zero in on what will work in and for India. It will be a Bharatiya approach to

development.

12.

The institution to give life to these aspirations is the NITI Aayog (National Institution for Transforming India).

This is being proposed after extensive consultation across the spectrum of stakeholders including inter alia state

governments, domain experts and relevant institutions. The NITI Aayog will work towards the following objectives:

To evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement

of States in the light of national objectives. The vision of the NITI Aayog will then provide a framework ‘national

agenda’ for the Prime Minister and the Chief Ministers to provide impetus to

To foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms with the States on a

continuous basis, recognizing that strong States make a strong nation

To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at

higher levels of government

To ensure, on areas that are specifically referred to it, that the interests of national security are incorporated in

economic strategy and policy

To pay special attention to the sections of our society that may be at risk of not benefitting adequately from

economic progress

To design strategic and long term policy and programme frameworks and initiatives, and monitor their progress

and their efficacy. The lessons learnt through monitoring and feedback will be used for making innovative

improvements, including necessary mid-course corrections

To provide advice and encourage partnerships between key stakeholders and national and international like-

minded Think Tanks, as well as educational and policy research institutions

To create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of

national and international experts, practitioners and other partners

To offer a platform for resolution of inter-sectoral and inter-departmental issues in order to accelerate the

implementation of the development agenda

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

To maintain a state-of-the-art Resource Centre, be a repository of research on good governance and best

practices in sustainable and equitable development as well as help their dissemination to stake-holders

To actively monitor and evaluate the implementation of programmes and initiatives, including the identification

of the needed resources so as to strengthen the probability of success and scope of delivery

To focus on technology upgradation and capacity building for implementation of programmes and initiatives

To undertake other activities as may be necessary in order to further the execution of the national development

agenda, and the objectives mentioned above

13.

The NITI Aayog will comprise the following:

Prime Minister of India as the Chairperson

Governing Council comprising the Chief Ministers of all the States and Lt. Governors of Union Territories

Regional Councils will be formed to address specific issues and contingencies impacting more than one state or

a region. These will be formed for a specified tenure. The Regional Councils will be convened by the Prime Minister

and will comprise of the Chief Ministers of States and Lt. Governors of Union Territories in the region. These will be

chaired by the Chairperson of the NITI Aayog or his nominee

Experts, specialists and practitioners with relevant domain knowledge as special invitees nominated by the

Prime Minister

The full-time organizational framework will comprise of, in addition to the Prime Minister as the Chairperson:

Vice-Chairperson: To be appointed by the Prime Minister

ii.

Members: Full-time

iii.

Part-time members: Maximum of 2 from leading universities research organizations and other relevant

institutions in an ex-officio capacity. Part time members will be on a rotational basis

iv.

Ex Officio members: Maximum of 4 members of the Union Council of Ministers to be nominated by the Prime

Minister

Chief Executive Officer: To be appointed by the Prime Minister for a fixed tenure, in the rank of Secretary to

the Government of India

vi.

Secretariat as deemed necessary

14.

Swami Vivekananda said “Take up one idea. Make that one idea your life – think it, dream of it, live on that

idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea and just leave every other idea alone.

This is the way to success.” Through its commitment to a cooperative federalism, promotion of citizen engagement,

egalitarian access to opportunity, participative and adaptive governance and increasing use of technology, the NITI

Aayog will seek to provide a critical directional and strategic input into the development process. This, along with being

the incubator of ideas for development, will be the core mission of NITI Aayog.

15.

This Resolution shall come into force and shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day

of January, 2015 and Resolution No. 1-P(C)/50 dated the 15th March 1950, shall stand superseded with effect from the

date of coming into force of this Resolution.

SANJUKTA RAY, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.