167 GI/2015

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 77]

ubZ fnYyh] lkseokj] tuojh 12] 2015@ikS"k 22] 1936

No. 77]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2015/PAUSHA 22, 1936

म

म

म

म और

और

और

और रोजगार

रोजगार

रोजगार

रोजगार मंालय

मंालय

मंालय

मंालय

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

नई
दली, 12 जनवरी, 2015

का

का

का

का.आ. 134

134

134

134(अ).—के ीय सरकार के संतु हो जाने पर
क लोकिहत म ऐसा करना अपेित है, औोिगक िववाद

अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 2 के खड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंध! के अनुसरण म युरेिनयम उधोग

शािमल ह# के िनमा&ण या उ(पादन म लगे उोग! क सेवाएं जो
क औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क

)थम अनुसूची क )िवि 19 म शािमल ह#, को जैसा
क इस मं,ालय क
दनांक 02.07.2014 क अ िधसूचना -ारा उ/

अिधिनयम के )योजन के िलए
दनांक 20 जुलाई, 2014 से छ: मास क कालाविध के िलए लोक उपयोगी सेवा अ िधसू िचत

कया गया था।

और यह
क, के ीय सरकार क राय है
क लोकिहत म उ/ कालाविध को छ: मास के िलए और बढ़ाया जाना

अपेित है।

अत:, अब, औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 2 के खड (ढ) के उपखंड (vi) के

परतुक -ारा )द2 शि/य! का )योग करते 4ए, के ीय सरकार उ/ उोग को उपरो/ अिधिनयम के )योजन के िलए

दनांक 20 जनवरी, 2015 से छ: मास क कालाविध के िलए लोक उपयोगी सेवा घोिषत करती है।

[फा. सं. एस-11017/9/97 -आइ.आर.(पी.एल.)]

मनीष गु7ा, संयु/ सिचव

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2015

S.O. 134(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so

requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial

Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the services in Uranium Industry which is covered by item 19 of the First

Schedule to the Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947 ) to be a Public Utility Service for the purpose of

the said Act, as was notified for a period of six months with effect from 20th July, 2014 vide this Ministry’s

Notification dated 02.07.2014.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the

said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of

section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said Industry to be

a Public Utility Service for the purpose of the aforesaid Act, for a period of six months with effect from

20th January, 2015.

[F. No. S.11017/ 9 / 97– IR (PL)]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.