226 GI/2015

(1)

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99

REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

izkf/dkj ls izdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

la-

32]

ubZ fnYyh] c`gLifrokj] tuojh 15] 2015@ikS"k 25] 1936

No. 32]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2015/PAUSA 25, 1936

वत मंालय

(राज व वभाग)

(रोपाय महानदेशक का कायालय)

(सीमा शु! क एवं के# $%य उRपाद शु! क)

अ(धसूचना

2015

अंतम जांच प0रणाम

वषय : सो4डयम डाय-7ोमेट का भारत म9 आयात से संबं(धत रोपाय जांच

1997 को > यान म9 रखते हुए

क. AB7या

कहा गया है) के नयम 5 के अंतगत मैसस वD णु कैEमक! स Fवारा एक आवेदनप सो4डयम डाय7ोमेट के आयातG पर

रोपाय शु! क का अ(धरोपण कH मांग करते हुए दायर Bकया गया है I यGBक आयातG म9 वृK भारत म9 सो4डयम डाय7ोमेट के

घरेलू उ पादकG को गंभीर त का0रत कर रहे हM या/और गंभीर त कH चुनौती उ प# न कर रहे हM।

2. उI त रोपाय नयमावल% के नयम 5 के अंतगत कH अपेाओं को पूरा करने के उSेT य से आवेदक Fवारा A तुत

गई सूचना का घरेलू उ पादकG के संयंG का थल दौरा करके आवT यक समझी गई सीमा तक स यापन Bकया गया।

स यापन 0रपोट का अगोपनीय पाठ सावजनक फाइल म9 रखा गया है। इस बात से संतुD ट होते हुए Bक नयम 5 कH

अपेाओं को पूरा कर [दया गया है भारत म9 सो4डयम डाय7ोमेट के आयातG से संबं(धत रोपाय जांच कH शु\आत का

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[PART II—SEC. 3(i)]

2014 के जांच शु\आत नो[टस के एक Aत तथा घरेलू उFयोग Fवारा दायर आवेदनप के अगोपनीय पाठ कH एक Aत

Aमुख नयातक राD ^G कH सरकारG को भारत ि थत उनके राजदूतावासG के ज0रए तथा अधोEल`खत सूचीबK [हतबK

पकारG को सीमाशु! क Aशु! क (रोपाय शु! क कH पहचान एवं आकलन) नयमावल% 1997 के नयम 6(2) और 6(3)

आयातG और नयातकG को AT नावEलयG भेजी गc और उनसे कहा गया Bक वे 30 [दनG के अंदर उसका A तुतर A तुत

कर9।

ख. घरेलू उ पादक

(i)

मैसस वD णु कैEमक! स

भुवनेT वर

नागपुर

कोलकाता

सोनीपत

उड़ीसा

शाडोल

उड़ीसा

वजयवाड़ा

ग. आयातकता /उपयोI ता उFयोग

मुंबई

अe बरनाथ

मुंबई

(vi)

मैसस ए एस इंटरAाइजेज थाणे

(vii)

मैसस माइकास आगfनI स EलEमटेड वापी

कोलकाता

गुजरात

(xi)

मैसस वापी पगम9gस कैEमक! स Aाइवेट Eलमटेड वापी

बुलसार

कोलकाता

(xiv)

मैसस के एन कैEमक! स कानपुर

(xv)

मैसस इंडो टैन कैEमक! स EलEमटेड कोलकाता

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(xvi)

मैसस शासुन फामा यु[टक! स EलEमटेड

लु(धयाना

नवी मुंबई

कोलकाता

सोलन

कोचीन

(xxii)

मैसस सूद चेनh Aाइवेट EलEमटेड कोचीन

मंगलौर

बड़ोदा

वापी

घ. नयातक

डीई

दiण अjHका

(iii)

मैसस सीसेकैम 4डस [टकारेट ए एस तुकk

दुबई यूएई

\स

कािजख तान

चीन

जापान

ड. नयातक राD ^ कH सरकार

(i)

चीन जनवाद% गणराl य का राजदूतावास

(ii)

दiण अjHका का राजदूतावास

(iii)

\स का राजदूतावास

(iv)

कजा`ख तान का राजदूतावास

4. [हतबK पकार के \प म9 वचार करने के Eलए नe नEल`खत पकारG से अनुरोध Aाm त हुआ :

\स

महाराD ^

मुंबई

(iv)

मैसस वोI सो पगम9gस एंड कैEमक! स Aाइवेट EलEमटेड

(v)

मैसस टेI नो इंडि ^यल AोडI gस कोलकाता

कानपुर

(vii)

यूरोपयन यूनयन नई [द! ल%

(viii)

भारत गणराl य म9 \सी प0रसंघ का n यापार Aतन(धमंडल

EमनLVªh आफ इकोनामी

राउरकेला

(xi)

मैसस EसKाथ कैEमक! स राउरकेला

(xii)

मैसस Eमडउराल कैEमक! स एसए ि वटजरलMड

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[PART II—SEC. 3(i)]

सभी अनुरोध वीकार कर Eलए गए।

5. उनके Fवारा उठाए गए अ(धकांश मुSे अ# य [हतबK पकारG Fवारा Bकए गए A तुतकरणG के समान ह% हM। इन पर

तदनुसार उपयुI त थानG पर वचार Bकया गया है।

जो नe नEल`खत हM :

oी कनकदुगा 7ोमेgस (Aाइवेट) EलEमटेड और आक सैन कैEमक! स Aाइवेट EलEमटेड ने उ! लेख Bकया है Bक भारत म9 संव(धत

आयातG ने उनको भार% त पहुंचाई है।

(ii) मैसस वापी पगम9gस Aाइवेट EलEमटेड : मैसस वD णु कैEमक! स सो4डयम डाय7ोमेट का अpणी उ पादक है और उसका

भारतीय बाजार म9 एक बहुत बड़ा [ह सा है I यGBक अपीलकताओं का कुल भारतीय उ पादन म9 75 /85 Aतशत से अ(धक

उ पादन है। Bकसी भी रोपाय शु! क का प0रणाम यह होगा Bक घरेलू उFयोग कH Aभावता हो जाएगी िजसके कारण घरेलू

उFयोग कH Aवृित एका(धकारवाद% हो जाएगी और उपयोगकता /उपभोI ता लोगG का शोषण होगा।

घरेलू उFयोग ने एक अलाभकर परe परा अपना रखी है िजसम9 उ# हGने उपभोI ताओं को बताए rबना बंद% कर द% िजसके

प0रणाम व\प उपभोI ता यूनटG म9 हलचल मच गई। उ पादन और आपूतयां पुन: शु\ कर देने पर भी घरेलू उFयोग

Fवारा कHमत म9 मनमाने ढंग से वृK कH गई िजसके कारण उपभोI ताओं को इसी खर%द उनकH कHमतG पर करने के Eलए

मजबूर होना पड़ा।

अि थर आपूत के कारण आयात करने पर ववश होना पड़ा। Bकसी भी वदेशी आपूतकता/ उ पादक ने भारतीय बाजार को

सिl जत नह%ं Bकया और न ह% उ# हGने भारतीय बाजार का लाभ उठाया।

मता उपयोग घरेलू तथा नयातG पर आधा0रत है। घरेलू उFयोग अंतराD ^%य Aत पधा से भी Aभावत हो सकती है। हो

सकता है Bक घरेलू कारण एक बड़ा अंशदानकता न हो।

घरेलू उFयोग अंतराष् ^%य बाजार म9 अpणी उ पादकG कH कारगर एवं कुशल AौFयो(गकH को Aतकृत करने म9 सफल नह%ं

हो सके िजसके प0रणाम व\प वे कम लागत Aभावी हो गए। AौFयो(गकH म9 Bकसी भी ु[ट को उपभोI ताओं/AयोI ताओं

Fवारा व तपोषत नह%ं Bकया जाना चा[हए।

नफा और नुकसान (क) उ पाद (ख) AौFयो(गकH (ग) लागत संतुलन (घ) मशीनर% का सेट अप (ड.) rब7H नीत (च)

बाजार मांग (छ) 7े4डट उ# मुखीकरण आ[द पर नभर रहती है। इस यूनट के साथ कोई भी कारक संतुEलत नह%ं है।

सोडा ऐश आ[द जैसी कतपय सामpी के आयातG पर नभर रहना पड़ता है। इसEलए उपभोI तागणG के साथ अि थर

आपूत oृंखला और वनमय जो`खम का खतरा रहता है।

गुजरात : माइकास अणनक EलEमटेड भारत म9 एक अpणी 7ोम पगम9ट वनमाता है और वह सो4डयम डाय7ोमेट कH

खपत कर रहा है।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

वगत तीन वषw से इस सामpी कH आयात कHमत9 अ(धक बनी रह%ं और उ# ह9 अभी भी आयात करने के Eलए मजबूर Bकया

जाता है I यGBक मैसस वD णु कैEमक! स सो4डयम डाय7ोमेट कH आपूत करने म9 संगत नह%ं है और उनके उ पाद कH

I वाEलट% भी वैसी ह% नह%ं होता है।

का उ पादन भारत म9 केवल एकमा वनमाता (उड़ीसा माइनंग कारपोरेशन) Fवारा Bकया जाता है। यह एकमा

वनमाता 7ोम अय क कH आधारभूत कHमत9 लगातार बढ़ा रहा है और कy चे माल कH लागत के कारण इस उ पाद कH

वनमाण लागत अंतराD ^%य बाजार म9 उपलz ध समाpी कH तुलना म9 अथम नह%ं रह%।

जांच शु\आत नो[टस म9 Aदान कराए गए अ# य आपूतकताओं के z यौरG का स यापन सम Aा(धकार% Fवारा होना चा[हए

I यGBक यह आपूतकता सो4डयम डाय7ेामेट कH आपूत करने के Eलए बाजार म9 उपलz ध नह%ं है I यGBक उ# हGने अपने संयं

या तो पयावरण संबंधी शत{ पूर% न कर पाने के कारण बंद कर [दए हM या वे सो4डयम डाय7ोमेट का वनमाण अपने

आप ^%म या अनुAवाह% उ पादG के Eलए pाह% खपत के Eलए करते है।

घरेलू उFयोग 7ोम अय क का आयात अंतराD ^%य बाजार से करता आ रहा है और सो4डयम डाय7ोमेट के आपूतकता के

\प म9 घरेलू उFयोग पर नभरता काफH जो`खम भर% है I यGBक सो4डयम डाय7ोमेट का वनमाण करने के Eलए 7ोम

अय क एक Aमुख कy चा माल है।

कy चे माल कH अनुपलzधता के कारण बंद करना पड़ा िजसके प0रणाम व\प सो4डयम डाय7ोमेट कH आपूत बंद हो गई

और अनुAवाह% उ पाद के उ पादकG को अपना वनमाण बंद करना पड़ा और उ# ह9 भार% व तीय घाटा हुआ।

सो4डयम डाय7ोमेट के आयातG पर रोपाय शु! क का अ(धरोपण करने के प0रणाम व\प उनके प0रD कृत उ पाद (7ोम

पगम9gस) कH कHमत घरेलू बाजार म9 अAत पधh हो जाएगी तथा इससे 7ोम पगम9ट के अ# य अंतराD ^%य वनमाताओं को

भारत म9 अपना उ पाद नयातक करने का अवसर Eमल जाएगा।

घरेलू उFयोग सो4डयम डाय7ोमेट का एकमा उ पादक होने के कारण उFयोग पर एका(धका0रता थापत कर लेगा अैर वह

7ोम पगम9ट वनमाण उFयोग का शोषण करेगा।

घरेलू उFयोग ने घरेलू (चंता और घरेलू ज\रत पर वचार Bकए rबना उस समय अ(धकतम नयात Bकया जब वैिT वक कHमत9

घरेलू उFयोग कH कHमतG से अ(धक थी।

2014 को समाm त पछल% तमाह% के Eलए 15 Aतशत के नकट रह% है और पछले तीन वषw के Eलए उनकH पीबीआईट%

वष दर वष आधार पर 13-14 के बीच रह% है। लाभAदता म9 यह वृK उनके व तीय प0रणामG और बाजार नD पादन के

आधार पर उनकH संव(धत शेयर कHमत म9 |िD टगोचर है।

घरेलू उFयोग का यह दावा Bक यह वचाराधीन उ पाद rब7H का 40 Aतशत से अ(धक है और य[द उनकH पीबीआईट%

लगभग 14 Aतशत के बराबर है तो यह सच नह%ं है Bक उसे घाटा हो रहा है।

या(चकाकता लागत लेखापर%ा कH संवीा Bकए जाने कH आवT यकता है I यGBक घरेलू उFयोग ने रिज ^ार आफ कe पनीज

के पास दायर कंपनी अ(धनयम के अंतगत सांव(धक अपेा के बावजूद उसका खुलासा Bकया है।

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[PART II—SEC. 3(i)]

000 एमट% 7ोम पगम9ट का वनमाण करता है और इसम9 लगभग 1750-2000 n यिI तयG को माEसक औसत रोजगार

बंद% का सामना कर रहा होगा।

रोपाय शु! क का अ(धरोपण करने से 7ोम पगम9ट के आयात Aो सा[हत हGगे और इससे पगम9ट उFयोग को 240 करोड़

}पए के राज व का घाटा होगा और 30 करोड़ }पए का उ पाद शु! क घाटा होगा।

(iv) मैसस सोना Eसंथे[टI स AोडI gस : वे लघु पगम9ट वनमाता है और अपने उ पाद का वT व के कई भागG म9 नयात

जापान आ[द अ# य देशG के साथ Aत पधा करने म9 सम है।

घरेलू उFयोग भारत म9 केवल थानीय आपूतकता है और भारतीय थानीय बाजार म9 एका(धका0रता धा0रत करता है।

रोपाय शु! क पगम9ट के सभी थानीय वनमाताओं के Eलए एक चुनौती होगी I यGBक उ# ह9 थानीय उ पादक कH

अn यवि थत सुपुदगी और गुणव ता कH असe पुD टता शाEमल हM।

जांच शु\आत नो[टस के अनु\प घरेलू उFयोग कभी भी जब आयात बहुत कम थे तब भी अपनी संयं मता के 35

और वे आवT यकता पड़ने अपेiत माा म9 Aदान करने म9 असफल रहे।

सो4डयम डाय7ोमेट का वनमाण करने के Eलए Aमुख कy चा माल 7ोम अय क है िजसका घरेलू उFयोग Fवारा आयात

Bकया जा रहा है। अपना कy चा माल Aाm त करने म9 होने वाला कोई भी वलंब का सो4डयम डाय7ोमेट के उ पादन पर

A य Aभाव पड़ेगा और इसका पगम9ट के सभी वनमाताओं पर गंभीर Aभाव पड़ेगा।

(v) मैसस वोI सो पगम9gस एंड कैEमक! स Aाइवेट EलEमटेड : मैसस वD णु कैEमक! स इसकH 70 Aतशत rब7H करने के Eलए

उ तरदायी है और पाटनरोधी या रोपाय शु! क से एका(धकारवाद% परe परा थापत हो जाएगी िजसके प0रणाम व\प

सो4डयम डाय7ोमेट के घरेलू एसएसआई Aयोगकताओं का शोषण होगा। मैसस वD णु कैEमक! स भी अपने आधारभूत कy चे

माल के Eलए आयात पर नभर है और इस Aकार वा तवक अंतम AयोI ताओं को आधारभूत कy चे माल कH उपलz धता

कH अनिT चतता पर छोड़ [दया जाएगा।

सो4डयम डाय7ोमेट का Aयोग गई एसएसआई वनमाण इकाइयG Fवारा पगम9ड और सैकर%न का उ पादन करने के Eलए

Bकया जा रहा है। य[द इसकH उपलz धता के Eलए घरेलू बाजार म9 70 Aतशत बाजार [ह सेदार% वाले एकमा ~ोत उ पादक

पर नभर रहना पड़े और Bकसी अ# य ~ोत से कोई वक! प न हो तो इसकH कHमतG से समझौता/सिl जत Bकया जा सकता

है और तदनुसार एसएसआई उFयोग को अपना Aचालन करना अनथम बना देगा।

कई अवसरG पर मैसस वD णु केEमक! स कH बड़ी उ पादन मता रहने के बावजूद आपूत संबंधी सम याएं रह% हM। सो4डयम

डाइ7ोमेट वॉI सो प€ म9gस और केEमक! स के अंतम AयोI ता के पास कोई और वक! प नह%ं बचा है Eसवाय इसके Bक वह

अ# य ~ोतG से उI त कH खर%द करे।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

करना शाEमल है। इससे इकाइयG के सामने उ पादन संबंधी अनेक गड़ब4ड़ यां उ प# न हो गc और यह इस त य का मु‚ य

या(चकाकता को छोड़ अ# य ~ोतG से खर%दने के वक! प का चयन Bकया।

या(चकाकता के उ पाद कH गुणव ता वदेशी उ पादकG कH तुलना म9 नe न दजf कH रह% है। घरेलू उFयोग ने अपनी या(चका

I यGBक वे काबन डाई आI साइड का उपयोग नह%ं करते हM। उनकH तकनीकH खाEमयG कH खाEमयाजा उपभोI ता नह%ं उठा

सकते हM।

उ पादकG कH rब7H कH Aमाा म9 ह! कH (गरावट आई है परंतु उनके Aचालन संबंधी लाभ और rब7H-राज व म9 उ! लेखनीय

वृK हुई है।

rब7H और उ पादन से जुड़ी नीतयG का प0रणाम है। वदेशी उ पादकG ने तो मा घरेलू उपभोI ताओं के Eलए एक अत-

आवT यक वक! प ह% Aदान Bकया है।

रोपाय ƒयूट% को लगाना सो4डयम डाइ7ोमेट के घरेलू उपभोI ता के Eलए हानकर EसK होगा।

तो इससे भारत म9 गौण उ पाद संबंधी उFयोगG को गंभीर त होगी।

मैसस वD णु केEमक! स भारतीय बाजार के 60 से 62 Aतशत को नयंrत करता है जबBक इसके मुकाबले आयात का

Aतशत 12 से 26 है।

बाजार म9 [ह सेदार% कH Aतशतता का अ> ययन करने से घरेलू [ह सेदार% और आयातG का कुल योग 100 Aतशत नह%ं

बैठता है।

◌ेलू उFयोग म9 उ! लेख Bकया है Bक उनके Aत प(धयG कH उ पादन लागत कम है I यGBक Aाकृतक गैस बेहद स ता है।

भारत सरकार ने भारतीय उFयोग को पयाm त संरण देने के Eलए आयातत कy ची सामpी पर 7.5 Aतशत बेEसक ƒयूट%

लगाई है।

उ पादन और उपयोग आ[द का z यौरा उपलबध नह%ं कराया है। आवेदन म9 िजन वनमाताओं के नामG का उ! लेख Bकया

गया है उनम9 से अ(धकांश ने अn यवहाय-मता और उy च-लागत तथा थानीय 7ोम अय क कH उपलz धता म9 उतार-

जो थानीय अय क के मू! य कH तुलना म9 स ते मू! यG पर दiण अjHका से अय क का आयात कर रहा है।

आवेदक अy छा लाभ कमा रहा है। तथाप अ(धक ऋण से उy च z याज लागत होने के कारण लाभ कम है।

7ोम पगम9ट वनमाण उFयोग म9 oम Aधान उFयोग है और अंत0रम रोपाय ƒयूट% लगाए जाने के कारण बेरोजगार%

7ोम पगम9टG का अ(धक दाम होने के कारण इसका थान आगfनक पंगम9ट ले ल9गी। आवेदक इस िथत का लाभ

उठाकर मू! यG म9 वृK तथा आपूत को सीEमत कर सकता है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

जबBक थानीय आपूत कH िथत एक जैसी कभी नह%ं रह% है। आवेदक के संयं सम याओं के कारण नरंतर बंद होते

रहे हM िजसके प0रणाम व\प आपूत एक जैसी नह%ं रह% है/ अनयEमत होती है।

भारतीय बाजार म9 आवेदक नरंतर मू! य के नधारण का फायदा उठाता रहा है जबBक घरेलू उFयोग ने अपने उ पाद का

नयात उन मू! यG पर Bकया जो अंतरराD ^%य बाजार के मुकाबले कम थे।

आय एवं कर के पूव लाभ (पी बी आई ट%) इस तक को गलत ठहराता है: घरेलू उFयोग ने वाषक 0रपोट 2010-11 के

अनुसार 307 करोड़ }. कH rब7H तथा 13.6 Aतशत कH दर से 4.07 करोड़ }. के पी बी आई ट% होने का दावा Bकया है।

घरेलू उFयोग कH वाषक 0रपोट के अनुसार वचाराधीन उ पाद कH rब7H 129 करोड़ }. हुई है। यह मानकर घरेलू उFयोग

Fवारा वचाराधीन उ पाद कH rब7H से 13.6 Aतशत पी बी आई ट% बनेगा। इसEलए 43.7 करोड़ }. के कुल पी बी आई ट%

म9 वचाराधीन उ पादन का योगदान 17 करोड़ }. होना चा[हए। पी बी आई ट% को 100 Aतशत सूचकांक माने जाने पर

वष 2013-14 म9 वचाराधीन उ पाद कH rब7H का पी बी आई ट% से (-27) पी बी आई ट% के साथ 38 करोड़ }. कH हान

होगी। व तुत: घरेलू उFयोग म9 वष 2013-14 म9 49.6 करोड़ }. का पी बी आई ट% अिजत Bकया है। इसका अथ यह है Bक

40 Aतशत पी बी आई ट% कH दर से 83 करोड़ }. होना चा[हए जबBक वचाराधीन उ पाद कH rब7H से पी बी आई ट% (-

27 Aतशत) है। पी बी आई ट% के इस आंकड़े से उनका तक गलत EसK हो जाता है और इसEलए लागत लेखापर%क

Fवारा तैयार कH गई उनकH लागत लेखापर%ा 0रपोट कH जांच करने का अनुरोध Bकया जाता है।

उ पादन कH सट%क लागत जानने के Eलए वष 2010-11 से 2013-14 तक कH अव(ध के Eलए लागत लेखापर%ा 0रपोट कH

पुनर%ा कH जानी चा[हए िजससे Bक वचाराधीन उ पाद कH लाभ Aदायकता से संबं(धत िथत और पD ट होने म9 मदद

Eमलेगी।

वष

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

rब7H कH Aतशतता के \प म9 उपयुI तखपत

पर आधा0रत कy ची सामpी

53.3%

55.3%

46.1%

44.2%

सामpी कH उपयुI त लागत के आधार पर यह काफH पD ट हो जाता है Bक सामpी कH खपत के उपयुI त तर के साथ

वचाराधीन उ पाद से त नह%ं हो सकती है िजसे तथाक(थत त कH अव(ध के दौरान पी बी आई ट% और घरेलू उFयोग

के शेयर मू! यG म9 नरंतर और उ! लेखनीय वृK भी EसK करती है। अत: घरेलू उFयोग को बढ़ते आयातG से न कोई त

हुई है और न ह% उसे त होने का खतरा है।

आयातG के बढ़ने का मु‚ य कारण थानीय \प से उ पा[दत वचाराधीन उ पाद कH सह% गुणव ता उपलz ध नह%ं होना है।

वचाराधीन उ पाद से संबं(धत मौजूदा वैिTवक गुणव ता वनदfशन को पूरा करने म9 AौFयो(गकH और अवसंरचना का अभाव।

कड़े पयावरण संबंधी मानदंडG का अनुपालन न Bकए जाने के कारण वEभ# न वनमाताओं को अपना उ पादन रोकने पर

ववश होना पड़ा है I यGBक वचाराधीन उ पाद से पयावरण म9 बेहद जहर%ल% और खतरनाक सामpी मुI त होती है।

आयातत कy ची सामpी पर नभरता के कारण घरेलू उFयोग से वT वसनीय आपूत होने का अभाव

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

वष 2013-14 म9 मैसस वD णु केEमक! स का मु‚ य > यान वचाराधीन उ पाद से गौण उ पादG को बेचना था। उ# हGने

29129 मी[^क टन वचाराधीन उ पाद का उ पादन Bकया। Aदूषण नयंण बोड के अनुसार Aचालन के Eलए सहमत (सी

एफ ओ) के मा> यम से घरेलू उFयोग को जो अनुमत द% गई वह 36000 मी[^क टन है। घरेलू उFयोग कH मता

86000 होने का दावा गलत है। घरेलू उFयोग के पास न तो 86000 मी[^क टन वचाराधीन उ पाद का उ पादन करने

संबंधी अवसंरचना है और न ह% आवT यक Aदूषण नयंण Aा(धका0रयG से इस वनमाण से उ प# न होने वाल% खतरनाक

अपEशD ट के सुरiत नपटान का लाइस9स मौजूद है।

घरेलू उFयोग ने वष 2010 से 86000 मी[^क टन कH चालू मता होने का दावा Bकया है। तथाप अपनी वेबसाइट म9 वे

Bफलहाल केवल 70000 मी[^क टन का दावा कर रहे हM। या(चका म9 घरेलू उFयोग ने वष 2010-11 के Eलए चालू मता

93200 टन होने का दावा Bकया है। तथाप वष 2010-11 कH अपनी वाषक 0रपोट म9 उ# हGने 86000 मी[^क टन मता

होने का दावा Bकया है। घरेलू उFयोग कH सह% चालू मता तथा सी एफ ओ एवं खतरनाक अपEशD ट कH अनुमेय माा का

Aमाणीकरण Bकए जाने कH आवT यकता है।

न‡ट% केमीक! स (नागपुर) और जेसंस केEमक! स ह0रयाणा : गौण उ पादG म9 वयं ह% 100 Aतशत खपत Bकया। अत:

उ पा[दत वचाराधीन उ पाद थानीय बाजार कH मांग को पूरा करने के Eलए उपलz ध नह%ं है।

जयपुर भी वचाराधीन उ पाद का उपयोग गौण उ पादG म9 करता है और वह एक नयEमत वनमाता नह%ं है।

आंˆ Aदेश: इस तरह कH कोई कंपनी मौजूद नह%ं है। यFयप oी दुगा 7ोमेट Aाइवेट EलEमटेड नाम से एक कंपनी मौजूद

है िजसने वगत तीन माह से एक Bकलोpाम वचाराधीन उ पाद का भी उ पादन नह%ं Bकया है। पयावरणीय और तकनीकH

सम याओं के कारण नकट भवD य म9 भी उनके Fवारा Aचालन आरंभ Bकए जाने कH संभावना नह%ं है।

उड़ीसा B7याशील नह%ं हM और पछले कुछ समय से उ# हGने घरेलू बाजार के Eलए वचाराधीन उ पाद का वनमाण बंद Bकया

हुआ है।

घरेलू उFयोग Fवारा अपनी या(चका म9 उ! लेख कH गई थानीय उ पादकG कH सूची गलत है और भारतीय उ पादकG कH

कुल rब7H आ[द से संबं(धत समूची सूचना तो पूणत: गलत है।

वD णु केEमक! स ने उI त अव(ध के दौरान भारत म9 आयातG कH तुलना म9 कह%ं अ(धक स ते मू! यG पर वचाराधीन उतपाद

का नयात Bकया है। घरेलू उFयोग ने यह भी दावा Bकया है Bक आयात मू! य उसकH उ पादन लागत से कम है। इसका अथ

यह हुआ Bक वD णु ने अपनी उ पादन लागत से कम मू! य पर वचाराधीन उ पाद का नयात Bकया। अत: घरेलू उFयोग के

नयात-मू! य और लाभ-Aदायकता कH छानबीन करने का अनुरोध Bकया जाता है।

गौण उ पादG के वनदfशनG को पूरा करने के उSेT य से वचाराधीन उ पाद म9 स! फेट और अघुलनशील कH माा कम से

कम होनी चा[हए। घरेलू उFयोग का वचाराधीन उ पाद का वनदfशन वैिTवक मानक कH तुलना म9 नe नतर दजf का है

सो4डयम सै7Hन के भारतीय उ पादक वचाराधीन उ पाद का आयात करना ह% पसंद करते हM।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

वष 2010-11 म9 Aत[दन केवल 120 मी[^क टन का ह% उ पादन Bकया जा सकता है। उ# हGने 84 Aतशत मता

उपयोग के साथ 30407 मी[^क टन का उ पादन Bकया जबBक आयात 4745 मी[^क टन का हुआ। उनके उ पादन का

तर लगभग समान रहा िजसम9 वष 2012 और 2013 म9 मामूल% कमी आई। घरेलू उFयोग के उ पादन म9 अ(धकतम

(गरावट 5.8 Aतशत कH रह% है। घरेलू उFयोग कH वाषक 0रपोट के अनुसार इसका मु‚ य कारण कy ची सामpी और

rबजल% कH कमी है।

वष 2011-12 से घरेलू उFयोग कH माल सूची 22 Aतशत से कम हो गई और वष 2013-14 म9 उI त सूची म9 40

Aतशत कH और ती‰ एवं उ! लेखनीय कमी आई। घरेलू उFयोग Fवारा उपलz ध कराई गई इस सूचना के आधार पर बढ़ते

आयातG तथा माल सूची के तर म9 वृK के बीच कोई अंतर-संबंध नह%ं है।

घरेलू उFयोग अपनी वेबसाइट पर यह दावा करता है Bक उसने 1000 हजार से अ(धक कमचा0रयG को रोजगार [दया है।

इस संदभ म9 यह आवT यक है Bक घरेलू उFयोगG Fवारा [दए गए इन आंकड़G कH जांच कH जाए। यFयप वगत तीन वषw से

यह भी नोट Bकया जाए Bक आयातG के साथ-साथ उ पादन म9 वृK के बावजूद rबना Bकसी अचानक और उ! लेखनीय बदलाव

के सू(चत Bकए गए आंकड़े एक समान रहे हM।

वष 2013-14 के Eलए 1104 मी[^क टन के वाषकHकृत आयात आंकड़G म9 से जनवर%-माच 2014 के म> य 416 मी[^क टन

अ(धक मू! यG पर तीसरे देशG को बेचा गया। अत: तीसरे देशG को बेचे गए 416 मी[^क टन को भारत म9 आयातG के भाग

के \प म9 वगhकृत करना गलत होगा।

घरेलू उFयोग ने अA याEशत घटना 7मG के समथन म9 कुल Eमलाकर कोई भी साŠ य नह%ं [दया है। [दए गए पD ट%करण

महज z यौरे हM और उ# ह9 अA याEशत नह%ं माना जा सकता है।

घरेलू उFयोग ने कy ची सामpी के तौर पर उनके उ पादG को Aयोग करने वाले सहायक उFयोग पर पड़ने वाले रोपाय

के # यूनतम Aभाव तथा घरेलू उFयोग Fवारा उ पा[दत अंतम उ पाद का Aयोग करने वाल% जनता पर पड़ने वाले

प0रणामी Aभाव के बारे म9 सांि‚यकHय आंकड़G के \प म9 कोई साŠ य नह%ं [दया है।

(viii) मैसस कलस 7ोe स Aाइवेट EलEमटेड: कलस 7ोम 7ोEमक एEसड के वनमाण म9 शाEमल है और इस Aकार के उ पादन

म9 सो4डयम डाइ7ोमेट एक Aमुख घटक होता है। 7ोEमक एEसड का वनमाण पूणत: सो4डयम डाइ7ोमेट के Aयोग पर नभर

है।

नो[टस म9 बाजार म9 [ह सेदार% के अंतगत खंड ‘ग’ म9 [दया गया चाट भी ु[टपूण Aतीत होता है I यGBक आयातG कH

तुलना म9 वD णु और अ# य कH बाजार म9 सह% [ह सेदार% कH गणना करने के Eलए वयं के खपत म9 वD णु के उ पादन के

Aयोग पर वचार नह%ं Bकया गया है।

घरेलू उFयोग के घरेलू rब7H सूचकांक म9 वष 2010-11 म9 100 से वष 2013-14 म9 130 अथात् 12138 मी[^क टन से

15780 मी[^क टन कH वृK हुई है। इस Aकार से 8035 मी[^क टन कH कुल घरेलू मांग कH वृK म9 वD णु ने 3642

मी[^क टन (15780 मी[^क टन-12138 मी[^क टन) कH मािजन Fवारा अपनी घरेलू rब7H म9 वृK कH है। अपेाकृत वD णु

ने 4 वषw कH अव(ध के दौरान बाजार कH बढ़ती मांग के लगभग 45.3 Aतशत पर कz जा करने म9 सफल रहा है।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

rब7H लगभग 1500 मी[^क टन हुआ करती थी।

जांच कH अव(ध के दौरान अ# य भारतीय उ पादकG ने उ पादक और rब7H का समान तर लगातार बनाए रखा जबBक

घरेलू उFयोग ने अपनी घरेलू rब7H म9 3642 मी[^क टन कH वृK कH। आयात कH माा म9 वृK से बढ़ती घरेलू मांग पूर%

हुई है िजसे घरेलू उFयोग या अ# य घरेलू वनमाता पूरा करने म9 असफल रहे। अत: आयात कH माा म9 वृK घरेलू

Bक# ह%ं ऐसे घरेलू उ पादकG के कारण से नह%ं हुई है बि!क इसके वपर%त यह पाया गया Bक वा तवक अव(ध के दौरान

उ# हGने अपनी घरेलू rब7H म9 3642 मी[^क टन कH वृK कH थी।

घरेलू उFयोग भारत म9 सो4डयम डाइ7ोमेट का लगातार अpणी वनमाता बना रहा और उसने कुल घरेलू उ पादन के 73

Aतशत पर कz जा Bकया हुआ है। घरेलू उFयोग न केवल घरेलू बाजार म9 सो4डयम डाइ7ोमेट को बेचता और नयात करता

से7Hन और के-3 के वनमाण म9 अy छ‹ खासी माा म9 इसकH खपत भी करता है। घरेलू उFयोग म9 अपनी वयं कH

खपत के Eलए कह%ं अ(धक सामpी का उपयोग Bकया है िजसके कारण उसकH घरेलू rब7H के Eलए सो4डयम डाइ7ोमेट कH

उपलz धता कम हो गई। इसके कारण देश कH बढ़ती मांग को पूरा करने के Eलए आयात कH आवT यकता हुई।

देश म9 सो4डयम डाइ7ोमेट के एक आपूतकता के \प म9 अpणी भूEमका म9 होने के नाते 0रकॉड यह साrबत करते हM Bक

वD णु का आशय सदैव यह रहा है Bक एक तरफ वह अपनी इy छानुसार सो4डयम डाइ7ोमेट कH आपूत वनयEमत एवं

नयंrत करके 7ोEमक एEसड और अ# य डेर%वे[टm स के भारतीय वनमाताओं को Eमटा दे और दूसर% तरफ इस उ पाद के

Eलए भेदभावपूण कHमत कH मांग करे।

अ# य भारतीय डेर%वे[टn स वनमाता पहले से ह% वD णु कH एका(धकार वाल% िथत से जूझ रहे हM और चूंBक उ# ह9 वदेशी

उI त ~ोत को समाm त करने के Eलए AतबK है ताBक वह इस Aकार से भारतीय वनमाताओं पर दबाव बनाकर अपने

एका(धकार कH िथत बनाए रखे।

सो4डयम डाइ7ोमेट का आयात करने के नe न कारण हM

(क) घरेलू उFयोग नयात के मू! य कH तुलना म9 घरेलू बाजार म9 बेहद अ(धक दर वसूलता है िजससे Bक डेर%वे[टn स

वनमाता अn यवहाय हो जाते हM।

(ख) उ पाद कH गुणव ता आयातत सामpी कH गुणव ता से कमतर है।

(ग) बैच कH नरंतरता आयातत सामpी कH तुलना म9 बेहद नe नतर दजf कH है।

(घ) सहमत हुई संवदाओं को पूरा करने म9 आपूत और AतबKता को लेकर कोई वT वास नह%ं है।

हमेशा यह Aयास रहता है Bक छोटे डेर%वे[टn स वनमाताओं से और ऐंठा जाए। I यGBक घरेलू उFयोग का घरेलू उ पादन पर

नयंण 75 Aतशत से अ(धक है और वह एका(धकार वाला n यापार चला रहा है।

वष 2009-10 के दौरान कलस 7ोe स ने 820 मी[^क टन कH आपूत कH मांग कH थी िजसकH एवज म9 उसे मा 362

मी[^क टन कH आपूत द% गई। इसी Aकार से वष 2011-12 म9 110 मी[^क टन कH तुलना म9 कलस 7ोe स को 98.5

वष 2012-13 म9 210 मी[^क टन कH तुलना म9 204 मी[^क टन तथा वष 2013-14 म9 100 मी[^क टन कH तुलना म9

केवल 83 मी[^क टन कH आपूत कH गई।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

घरेलू उFयोग ने इस पD ट इरादे के साथ जानबूझकर कर कम आपूत कH ताBक कलस 7ोe स के n यापार म9 अड़चन9 पैदा

कH जाएं। पD ट \प से इस Aकार के डेर%वे[टn स का वनमाण तथा अपने pाहकG कH मांगG को पूरा करने के Eलए भारतीय

वनमाताओं कH सहायता करने के बजाय उसने बाजार म9 सो4डयम डाइ7ोमेट को बेचने तथा डेर%वे[टn स के वनमाण म9

उI त का Aयोग वयं करने का वक! प चुना है।

घरेलू उFयोग कH AतD ठापत मता लंबी समय से घरेलू आवT यकता से कह%ं अ(धक रह% है। यह संभवत: नयात बाजार

को > यान म9 रखकर Bकया गया था। वष 2010-11 म9 जब आयात केवल 11 Aतशत था और जब सो4डयम डाइ7ोमेट के

आयात के कारण तथाक(थत \प से त होने का कोई खतरा नह%ं था तब उस समय भी वD णु कH मता उपयो(गता 33

Aतशत थी और यह मता उपयो(गता वष 2013-14 तक 34 Aतशत पाई गई थी। घरलू उFयोग म9 अपनी अत0रI त

AतD ठापत मता का उपयोग करने का कोई Aयास नह%ं Bकया है। चूंBक चालू मता का उपयोग कमोबेश एक समान रहा

है इसEलए आयात म9 वृK के पीछे मता उपयोग म9 और वृK करने म9 घरेलू उFयोग कH असमथता नह%ं है।

घरेलू उFयोग वा तवक अव(ध के दौरान अपनी घरेलू rब7H बढ़ाने म9 समथ रहा है िजससे Bक कम से कम यह नD कष

नकाला जा सकता है Bक इसके Fवारा उ# ह9 कोई त नह%ं हुई अथवा य[द कुछ हुई भी थी तो यह सो4डयम डाइ7ोमेट के

आयात म9 वृK के कारण से नह%ं थी।

घरेलू उFयोग पछले कई वषw से लाभ कमाने वाला उFयोग रहा है। वगत दो वषw के संबंध म9 इसका Aचालन लाभ

Aतवष 56 करोड़ }. रहा है। यह साŠ य इस बात को EसK करने के Eलए पयाm त है Bक घरेलू उFयोग अपनी उ पादन

लागत से नीचे मू! य पर rब7H नह%ं कर रहा है। रोपाय ƒयूट% को लागू करवाने के Aयास के पीछे एक मा उSेT य अपने

pाहकG से अ(धक मू! य वसूलना तथा भारत म9 एका(धकार रखने वाले आपूतकता के \प म9 अपनी िथत को और बेहतर

बनाना है I यGBक इसने पहले से ह% भारत म9 कुल उ पादन के लगभग 75 Aतशत पर नयंण बना रखा है।

जब घरेलू आपूत एक जैसी रह% है तो यह एकदम पD ट हो जाता है Bक घरेलू बाजार म9 बढ़ती मांग के अनुसार अपना

उ पादन बढ़ाने म9 वदेशी वनमाताओं कH असमथता से हुई कमी को आयातG से ह% दूर Bकया गया था।

िजसका स यापन उसके तुलन-प से Bकया जा सकता है।

भारतीय उFयोग म9 उ पादन का तर लगभग एक जैसा रहा है।

देश म9 आयातत सामpी के आने के बावजूद वD णु कH घरेलू rब7H वष 2010 से 2013-14 के बीच 30 Aतशत अथात्

12138 मी[^क टन से 15780 मी[^क टन तक बढ़% है।

मता उपयोग एक समान रहा है। वष 2013-14 म9 माल सूची के तर म9 लगातार कमी होकर 513 मी[^क टन रह गई

जो केवल 4.7 [दन का उ पादन है। यह पD ट \प से बताता है Bक माल सूची म9 कोई वृK नह%ं हुई है। इसके वपर%त यह

इं(गत करता है कH उ पादन मांग के अनु\प नह%ं रहा है।

वगत 4 वषw से उ पादकता और रोजगार एक जैसी िथत म9 रहा है। सो4डयम डाइ7ोमेट पर रोपाय ƒयूट% लगाए जाने

के प0रणाम व\प निTचत \प से कई सहायक इकाइयां बंद हो जाएंगी तथा नौक0रयG म9 जबरद त नुकसान होगा। इससे

घरेलू उFयोगG को एका(धकार वाल% तथा नयामक n यापार पKतयG म9 संEलm त होने का खुला अवसर Eमल जाएगा जो सभी

उपभोI ताओं के Eलए बेहद घातक EसK होगा।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

सो4डयम डाइ7ोमेट के वनमाण के Eलए घरेलू उFयोग सोडा ऐश और 7ोम अय क का नरंतर आयात करता है जो

भारतीय बाजार म9 बहुतायत माा म9 उपलz ध है। इसका उSेT य पD ट \प से अपेाकृत स ते मू! य पर सोडा अय क

और 7ोम अय क Aाm त करना है ताBक उनके पास मौजूद सो4डयम डाइ7ोमेट कH उ पादन लागत कम हो सके। 7ोमो

के संबंध म9 घरेलू उFयोग यह चाहता है Bक वह वदेशी आपूतकताओं से स ते मू! य पर सो4डयम डाइ7ोमेट Aाm त करने

का वैकि!पक ~ोत समाm त कर दे ताBक कलर 7ोe स या अ# य के पास इसके Eसवाय कोई वक! प न बचे Bक वे उy च मू! य

पर घरेलू उFयोग से इसकH खर%द कर9 और उसके आपूत के संबंध म9 उसके Fवारा जानबूझकर अपनाए गए अनयंrत

तर%कG के अनुसार ह% उRikद Aाप् त कर9।

य[द घरेलू उFयोग Aत पधh वैिTवक बाजार से सोडा अय क और 7ोम अय क का के आयात के वक! प का लाभ उठाना

चाहता है तो उसे चा[हए Bक वह 7ोEमक एEसड तथा सो4डयम डाइ7ोमेट के अ# य डेर%वे[टn स के वनमाताओं के Aत कोई

वैमन य न रखे ताBक उसे कम मू! य पर Aत पधh वैिTवक बाजार से अपने संसाधनG को जुटाने का एक समान फायदा

Aाm त हो सके।

घरेलू उFयोग केवल सो4डयम डाइ7ोमेट डीहाइŒेट का उ पादन करता है जबBक कलर 7ोम अ# य कH तरह एनहाइ4Œस

सो4डयम डाइ7ोमेट का आयात करता है। इन दोनG के बीच अंतर यह है Bक एनहाइ4Œस Bक म म9 नमी कH माा 0 से 1

Aतशत होती है जबBक घरेलू उFयोग Fवारा उ पा[दत हाइŒे[टड Bक म म9 लगभग 12 से 14 Aतशत नमी रहती है। अत:

घरेलू उFयोग Fवारा नEमत और आपूत Bकया गया सो4डयम डाइ7ोमेट को आयातत एनहाइŒस सो4डयम डाइ7ोमेट का

एवजी नह%ं समझा जाता। रोपाय ƒयूट% लगाए जाने पा EसK करने से संबं(धत रोपाय नयमावल% के नयम 2 (ड.) के

आयातत Bक म को ‘’समान व तु’’ नह%ं माना जा सकता है।

कलर 7ोम ने घरेलू उFयोग से Aाm त ई-मेल कH फोटोAतयां भी A तुत कH हM िजनम9 उसने अंतरराD ^%य वनदfशन को

पूरा कर पाने म9 अपनी असमथता पर खेद n यI त Bकया है। वD णु और वदेशी आपूतकताओं कH जांच संबंधी 0रपोट{ भी

A तुत कH गई हM िजनम9 यह इं(गत है Bक उ पाद कH शुKता के साथ-साथ इसम9 स! फेट (SO4) I लोराइट (Cl) कH माा के

तरG म9 काफH अंतर है। कलर 7ोe स Fवारा वनEमत 7ोEमक एEसड के वनमाण म9 सो4डयम डाइ7ोमेट म9 स! फेट और

I लोराइट कH माा बेहद मह वपूण होती है। घरेलू सो4डयम डाइ7ोमेट से उ पा[दत 7ोEमक एEसड म9 स! फेट और I लोराइड

और यह भारत और वT वभर म9 संग[ठत 7ोEमक एEसड AयोI ताओं Fवारा वीकार नह%ं कH जाती है। अत: वD णु Fवारा

वनEमत और आपूत Bकया गया सो4डयम डाइ7ोमेट को आयातत सो4डयम डी डाइ7मोमेट डी हाइŒेट के एवजी के तौर पर

पूर% तरह से तुलना नह%ं कH जा सकती है।

य[द रोपाय ƒयूट% लगाई जाती है तो सो4डयम डाइ7ोमेट कH अनुपलz धता और अ(धक मू! य दोनG के कारण अn यवहाय

हो जाने के नाते निTचत \प से काफH कम समय म9 डेर%वे[टn स के सभी घरेलू वनमाता समाm त हो जाएंगे I यGBक वे पूर%

तरह से घरेलू उFयोग कH आपूत पर नभर रह9गे। चूंBक वD णु सो4डयम डाइ7ोमेट के समान डेर%वे[टn स के वनमाण म9 भी

शाEमल है इसEलए वह इस Aकार के सभी डेर%वे[टn स वनमाताओं के बाजार पर कz जा कर लेगा और भारतीय बाजार एक

मा `खलाड़ी बना रहेगा। इस Aकार के डेर%वे[टn स के अंतम AयोI ताओं के पास आपूत का केवल एक ~ोत अथात वD णु

बचेगा और अंतत: उसे उन डेर%वे[टवG का आयात करना पड़ेगा और हो सकता है Bक वD णु के अनुरोध पर ऐसा ह% तक देते

संभवत: आयात पर और अ(धक रोपाय ƒयूट% लगाए जाने कH आवT यकता पड़ जाए।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(ix) मैसस सुदशन केEमक! स इंड ^%ज EलEमटेड : घरेलू उFयोग कुल घरेलू उ पादन का लगभग 75 Aतशत उ पादन

करके भारत के भीतर सो4डयम डाइ7ोनेट के उ पादन म9 एका(धकार वाल% ि थत म9 है। या(चकाकता वगत म9

Aत पधारोधी पKतयG म9 संEलm त रहा है िजनम9 सामान या सेवाओं कH खर%द या rब7H म9 A य या अA य \प से

ऐसी पKतयG म9 संEलm त रहना शाEमल है िजनसे बाजार तक पहुंच न हो पाए।

रोपाय ƒयूट% के लगाने का Aभाव सो4डयम डाइ7ोमेट के घरेलू उपभोI ता के Eलए एक वपित साrबत होगा I यGBक इससे

लागत म9 बढ़ोतर% होगी िजसके कारण ल%ड 7ोम पंगम9ट के उ पादकG को अपनी उ पादन सुवधाएं बंद करने तथा

आउटसोस उ पादन पर नभर रहने जैसे कठोर उपाय करने के Eलए ववश होना पड़ेगा।

उ पादक कH rब7H माा म9 थोड़ी कमी आई है परंतु Aचालन लाभ और rब7H-राज व म9 उ! लेखनीय वृK हुई है। }पए कH

माा म9 यह सकारा मक Aगत का कारण उ पादकG का लगातार बढ़ता हुआ मािजन तथा उपभोI ताओं को लागत संबंधी

लाभ Aदान Bकए जाने म9 उनकH अनy छा का प0रणाम है।

(x) मैसस सोना Eसंथे[टक AोडI gस : वे एक छोटे पैमाने के पंगम9ट वनमाता है तथा इन आगfनक पंगम9ट और ल%ड

7ोम पं€ म9gस के वनमाण हेतु कy ची सामpी के तौर पर सो4डयम डाइ7ोमेट का Aयोग करते हM।

घरेलू उFयोग एकमा थानीय आपूतकता है और इसEलए थानीय बाजार म9 उसका एका(धकार है।

जांच आरंभ संबंधी नो[टस के अनुसार घरेलू उFयोग कम आयात होने के दौरान भी अपनी 35 Aतशत संयं मता से

अ(धक काय करने म9 असमथ रहा है तथा उनका अनुभव यह बतलाता है Bक जब कभी अपेiत गुणव ता कH आवT यकता

घरेलू उFयोग इसे मुहैया कराने म9 असफल रहा है।

घरेलू उFयोग सो4डयम डाइ7ोमेट के वनमाण के Eलए कy ची सामpी (7ोम अय क) का आयात करता रहा है और अपनी

कy ची सामpी कH खर%द म9 होने वाले Bकसी भी वलंब का सीध Aभाव सो4डयम डाइ7ोमेट के उ पादन पर पड़ेगा िजसका

जबरद त Aतकूल Aभाव सभी पं€ म9ट वनमाताओं पर पड़ेगा। आयात का वक! प होने से उFयोग को इस बात कH हमेशा

सहायता Eमलेगी Bक वह केवल एक थानीय वनमाता पर नभर नह%ं है।

(xi) मैसस बजाज केEमक! स EलEमटेड : भारत म9 सो4डयम बाइ7ोमेट के लगभग 20 वनमाता हुआ करते थे। इनम9 से

एक-दो को छोड़कर सभी ने Aदूषण और अ# य सम याओं के कारण अपनी इकाइयG को बंद कर [दया है। घरेलू उFयोग

का एक तरह से हमारे देश म9 एका(धकार n यापार है। रोपाय ƒयूट% लगने से वे सभी इकाइयां बंद हो जाएंगी जो कy ची

सामpी के \प म9 सो4डयम बाइ7ोमेट का इ तेमाल करती हM।

(xii) टकk दूतावास : भारत गणराl य Fवारा अंतरराD ^%य n यापार क9 $ म9 जार% आ(धका0रक आंकड़G के अनुसार 6 अंकG

वाले एचएस कोड म9 भी सो4डयम डाइ7ोमेट आयात कH माा के संबंध म9 टकk कH n यिI तगत [ह सेदार% 3 Aतशत से

नीचे के अनुपात म9 है िजसे रोपाय समझौते के अनुy छेद 9.1 के उपबंध के अंतगत > यान म9 रखा जाना चा[हए।

(xiii) मैसस लMसेस इं4डया Aाइवेट EलEमटेड :

नe नEल`खत के मSेनजर आपूत संबंधी असमथता है :

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(i)

कy ची सामpी कH कमी : वष 2011-12 कH अपनी वाषक 0रपोट म9 घरेलू उFयोग ने यह उ! लेख Bकया है Bक

कy ची सामpी म9 कमी के कारण उसके उ पादन पर नकारा मक Aभाव पड़ा है।

(ii)

घरेलू उFयोग Fवारा वयं वचाराधीन उ पाद का अ(धक उपयोग : उFयोग म9 वनEमत वEभ# न Aकार कH 7ोम

7ोम ऑI साइड आ[द के Eलए वचाराधीन उ पाद एक मह वपूण कy ची सामpी है। वचाराधीन उ पाद के इन

इसEलए वचाराधीन उ पाद के सभी उ पादक अपने Aचालन म9 वचाराधीन उ पाद का वयं अ(धक से अ(धक

Aयोग करना चाहते हM तथा बा’य तौर पर बेची जाने वाल% वचाराधीन उ पाद कH माा को कम कर देते हM।

अपने आवेदन म9 घरेलू उFयोग Fवारा उपलz ध कराए गए आंकड़G से वष 2012-13 से 2013-14 तक वयं

के Fवारा वचाराधीन उ पाद के Aयोग म9 होने वाल% ती‰ वृK का पता चलता है। वयं के Aयोग म9 वृK का

सीधा-साधा संबंध उI त अव(ध के दौरान वचाराधीन उ पाद के आयात म9 वृK से है।

(iii)

जांच कH अव(ध के दौरान अ# य घरेलू उ पादकG ने उ पादन रोक [दया : वचाराधीन उ पाद के अ(धकांश

वदेशी भारतीय उ पादक बढ़ते पयावरणीय मानकG का अनुपालन करने म9 असमथ रहे और Aचालन संबंधी

अपना लाइस9स खो बैठे। अत: वचाराधीन उ पाद के Aचालन हेतु एक वैध लाइस9स होने का स यापन

पयावरणीय संरण z यूरो से कराया जाना चा[हए। वचाराधीन उ पाद के इन भारतीय उ पादकG कH

अनुपि थत म9 वचाराधीन उ पाद का आयात बढ़ जाना घरेलू उ पादन मता म9 कमी होने का प0रणाम है।

(ख) घरेलू उFयोग को आयातत वचाराधीन उ पाद से कोई आ(थक त नह%ं हुई है I यGBक

(i)

घरेलू उFयोग का z याज एवं कर पूव लाभ (पीबीआईट%) जांच कH अव(ध के दौरान लगातार बढ़ा है। वगत 2

वा तवक तथा तुलना मक |िD ट से नरंतर बढ़ता रहा है।

भारत म9 वचाराधीन उ पाद के तदनु\पी आयात मू! यG से कम मू! य- तर पर वचाराधीन उ पाद का

नयात कर रहा है।

(iii)

जांच कH अव(ध के दौरान मालसूची के तर तथा वचाराधीन उ पाद के आयात के बीच कोई पर पर संबंध

नह%ं है। वचाराधीन उ पाद के आयात म9 वृK होने के बावजूद वष 2011 से मालसूची के तर म9 50 Aतशत

से अ(धक कH कमी आई है।

(ग) वचाराधीन उ पाद पर रोपाय ƒयूट% लगाए जाने के कारण इसका संभावत प0रणाम होगा :

(i)

घरेलू उFयोग कH बाजार म9 अध एका(धकार कH ि थत : बाजार म9 घरेलू उFयोग कH मौजूदा [ह सेदार% 30-

35 Aतशत के बीच है। बंद संयंG कH सं‚या के आधार पर बाजार म9 यह [ह सेदार% 50 Aतशत तक हो

जाने कH संभावना है। आयातत वचाराधीन उ पाद के अभाव म9 घरेलू उFयोग कH पहले से मौजूद बाजार म9

Aभावी ि थत म9 और वृK होगी और िजसका प0रणाम होगा एक अध-एका(धकार कH ि थत जो अंतत:

सहायक वचाराधीन उ पाद के सभी भारतीय उपभोI ताओं को त करेगी और गंभीर खतरा उ प# न करेगी।

(ii)

अंतरराD ^%य तर पर वदेशी भारतीय 7ोम केEमक! स उFयोग कH Aत पधा करने कH मता नe नतर हो

जाएगी।

(घ) बेEसक 7ोम स! फेट तथा 7ोEमक एEसड कH कy ची सामpी कH लागत पर रोपाय ƒयूट% का Aभाव नe नानुसार

होगा :

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

उ पाद

अनुमानत रोपाय ƒयूट%

दर

कy चीसामpी कH लागत म9

वा तवक वृK

कy चीसामpी कH लागत म9

अनुपातक वृK

बेEसक 7ोम स! फेट

20 Aतशत

130 यूएसडी/ट%

17 Aतशत

7ोम एEसड

20 Aतशत

430 यूएसडी/ट%

18 Aतशत

कुल लागत म9 वृK होने से Aभावत उFयोगG कH उनके नयात बाजार म9 Aत पधा मता म9 उ! लेखनीय कमी जाएगी

और इस Aकार कुल rब7H तथा लाभ मािजन म9 भी कमी होगी।

(xiv) मैसस [^गॉन ग! फ एफजेडसीओ : वे भारतीय औFयो(गक AयोI ताओं को एनहाइŒस सो4डयम डाइ7ोमेट का नयात

करते हM िजनका वनमाण न तो मैसस वD णु केEमक! स Fवारा या Bकसी अ# य कंपनी Fवारा Bकया जाता है। भारतीय

उFयोग को अपने उy च तकनीकH पैरामीटरG तथा नD पादन हेतु इस वEशD ट pेड कH आवT यकता होती है। या(चकाकता ने

पD ट उ! लेख Bकया है Bक उनके Fवारा [दए गए उ पाद म9 नमी कH माा 11 Aतशत है जबBक उनके Fवारा नयातत

उ पाद म9 नमी कH माा अ(धकतम 0.5 Aतशत होती है। अत: ये दोनG उ पाद अलग-अलग हM।

या(चकाकता इस उ पाद का सबसे बड़ा उ पादक है तथा वEशD ट ƒयूट% लगाए जाने का अथ होगा Bक उI त कंपनी को लाभ

म9 ि थत म9 रखना।

मैसस वD णु केEमक! स अपने उ पादG का नयात करता है और वह भी अंतरराD ^%य मू! यG से कम मू! य पर।

घरेलू उFयोग अपनी कy ची सामpी के Eलए आयात के ~ोत पर नभर है और सो4डयम डाइ7ोमेट के आयात को सीEमत

करने से AयोI ता उFयोग बेहद सुभेFय हो जाएगा।

एस ए : या(चकाकता सो4डयम डाइ7ोमेट म9 एका(धकार रखता है। इससे पूव कई घटनाएं हुई हM िजनम9 उ पादक ने rबना

Bकसी सूचना के उ पाद कH आपूत मनमाने ढंग से रोक अथवा सीEमत कर [दया था िजससे Bक घरेलू उपभोI ताओं के Eलए

उ पादन संबंधी अनेक सम याएं खड़ी हो गc तथा यह उन कारणG म9 से एक है Bक I यG उपभोI ताओं ने या(चकाकताओं

को छोड़कर अ# य ~ोतG से खर%दने वक! प चुना।

वदेशी उRikदकG कH तुलना म9 उ पाद कH गुणव ता नe न को[ट कH है।

उ# हGने वयं यह उ! लेख Bकया है Bक उनकH AौFयो(गकH Bकफायती नह%ं है I यGBक वे CO2 का Aयोग नह%ं कर रहे हM। उनकH

तकनीक कमजोर होने का दंड नयातकG और 7ेताओं को नह%ं [दया जाना चा[हए।

उनकH या(चका उनकH वा तवक Aत पधारोधी मू! य नधारण संबंधी नीतयG कH साŠ य है। उ पादकG कH rब7H कH माा

उ पादकG कH लगातार बढ़ रह% मािजन तथा उपभोI ताओं को लागत संबंधी लाभ [दए जाने म9 उनकH अनy छा का

प0रणाम है।

आयातG म9 वृK के Eलए कोई भी अA याEशत घटना7म उ तरदायी नह%ं है।

या(चकाकता का कम लाभ Aदायकता संबंधी दावा पुरानी तकनीक के कारण हो सकता है।

उनके Fवारा नEमत उ पाद एनहाइŒस है जबBक या(चकाकता Fवारा बेचा गया उ पाद 4डहाइŒेट है। अत: यह पूणत: एक

समान उ पाद का मामला नह%ं है।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

आयातG और या(चकाकता को तथाक(थत \प से हुई त के बीच कोई मूल और उ! लेखनीय काया मक संबंध नह%ं है।

रोपाय ƒयूट% जन[हत म9 नह%ं है I यGBक या(चकाकता कH बाजार म9 [ह सेदार% 75 Aतशत से अ(धक है और रोपाय

ƒयूट% लगाए जाने से वह एक एका(धकार वाल% ि थत म9 आ जाएगा।

आयातG के बढ़ने तथा घरेलू बाजार को गंभीर त होने के म> य कोई कया मक संबंधी होने का अभाव है।

अनंतम रोपायG पर वचार करने का व तुत: कोई कारण नह%ं है I यGBक इस मामले म9 Bकसी गंभीर प0रि थतयां

वFयमान नह%ं हM।

रोपाय ƒयूट% एक आपात युिI त है िजसे आयातG म9 हुई ती‰ वृK के कारण हुई गंभीर त से घरेलू उFयोग को मुI त

करने के Eलए तैयार Bकया गया है। लंबे समय तक होने वाल% 7Eमक वृK से ऐसी संभावना नह%ं है Bक घरेलू उFयोग ऐसी

ि थत म9 पहुंच गई हो जहां रोपाय ƒयूट% जैसे आपातकाल%न समाधान को # यायसंगत ठहराया जा सके।

7. [दनांक 05.08.2014 को सावजनक सुनवाई हुई थी। इस संबंध म9 सभी [हतबK पकारG को [दनांक 17.07.2014

को नो[टस भेजा गया। इस नो[टस के A यु तर म9 नe नEल`खत [हतबK पकारG ने सावजनक सुनवाई म9 [ह सा Bकया :

(i)

मैसस वD णु केEमक! स

(ii)

मैसस न‡ट% केEमक! स

(iii)

मैसस कोणाक 7ोम केEमक! स

(iv)

मैसस oी कनकदुगा 7ोमेgस Aाइवेट EलEमटेड

(v)

मैसस कलर 7ोम Aाइवेट EलEमटेड

(vi)

मैसस सोलर केमफटस Aाइवेट EलEमटेड

(vii)

मैसस आईओएल केEमक! स एंड फामा

(viii)

मैसस शासुन फामा यु[टक! स

(ix)

मैसस मधु च# $ा टेI नो केम कॉe m लैI स

(x)

मैसस सोना Eसंथे[टक AोडI gस

(xi)

मैसस सुदशन केEमक! स

(xii)

मैसस वापी पं€ म9gस Aाइवेट EलEमटेड

(xiii)

मैसस Eमकास आगfनI स EलEमटेड

(xiv)

मैसस रवेEशया कलस Aाइवेट EलEमटेड

(xv)

मैसस अनुपम कलर 7ोम

(xvi)

मैसस वॉI सको पं€ म9gस

(xvii)

मैसस लै# से ज इं4डया

(xviii)

मैसस अनुपम कलर Aाइवेट EलEमटेड

(xix)

डीएसके ल%गल

8. Eल`खत A यु तर A तुत करने कH अंतम तार%ख 12.08.2014 थी। इस तार%ख को या इससे पूव A तुत सभी Eल`खत

Eल`खत A यु तर सावजनक फाइल म9 रखे तथा सभी वEभ# न [हतबK पकारG के बीच प0रचाEलत Bकए गए ताBक वे अपना

उ# ह9 [दनांक 03.09.2014 तक अपना A यु तर A तुत करने का समय [दया गया। दiण अjHका कH सरकार से Aाm त

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

A यु तर पुन: [हतबK पकारG को इस अनुरोध के साथ प0रचाEलत Bकया गया Bक वे [दनांक 10.09.2014 तक अपनी

[टm प`णयां दे द9।

9. [दनांक 30.07.2014 को माननीय पंजाब एवं ह0रयाणा उy च # यायालय ने एक आदेश पा0रत Bकया िजसम9 # यायालय

ने मामले म9 मैसस चंडीगढ़ केEमक! स Aाइवेट को सुने जाने का नदेश [दया। माननीय उy च # यायालय के नदेशानुसार

घरेलू उFयोग कH उपि थत म9 [दनांक 10.09.2014 को मैसस चंडीगढ़ केEमक! स Aाइवेट EलEमटेड कH सुनवाई हुई। मैसस

चंडीगढ़ केEमक! स Aाइवेट EलEमटेड Fवारा उठाए गए rबंदु पर अपना Aत A यु तर [दनांक 18.09.2014 तक A तुत करने

के Eलए घरेलू उFयोग को अनुमत द% गई। डीएसके ल%गल और मैसस लैनसेस के अनुरोध पर उ# ह9 घरेलू उFयोग Fवारा

A तुत Bकए गए अत0रI त Aत A यु तर पर अपना A यु तर देने के Eलए 31.10.2014 तक का समय [दया गया।

10. सावजनक सुनवाई के पT चात घरेलू उFयोग तथा [हतबK पकारG Fवारा Bकए गए n यिI तगत A यु तरG को एक

समेBकत तर%के से 0रकाड Bकया गया है और उनके संबंध म9 ववरण नीचे [दया गया है :

क. मैसस वD णु केEमक! स Aाइवेट EलEमटेड (िजसका Aतन(ध व ट%पीएम कंसलट9gस Fवारा Bकया गया)

(i)

नयातकG से कोई A यु तर नह%ं Eमला है। \स (जो भारत म9 वषयगत सामान का Aमुख आपूतकता है) तथा

दiण अjHका के भारतीय एज9ट ने A यु तर (AT नावल% का A यु तर नह%ं) A तुत Bकया है। नयातकG के

अत0रI त केवल दो n यापा0रयG ने A यु तर [दया है।

दुबई और Eमडुरॉल केEमक! स एसए- ि वटजरलMड नामक n यापा0रयG से महानदेशक Fवारा नधा0रत Aप

और तर%के से कोई सूचना A तुत नह%ं कH गई है।

(iii)

नe नEल`खत आयातकG और उपभोI ताओं ने A यु तर A तुत Bकया तथा मौ`खक सुनवाई म9 भी भाग Eलया

परंतु Bकसी भी पकार ने आयातक AT नावल% A यु तर A तुत नह%ं Bकया है :

•

कलर 7ोम

•

अनुपम कलस इंड ^%ज

•

अनुपम कलस Aाइवेट EलEमटेड

•

सुदशन केEमक! स इंड ^%ज EलEमटेड

•

Eमकॉस आगfनक EलEमटेड

•

रवेEशया कलस

•

सोलर केमफटस Aाइवेट EलEमटेड

•

सोना Eसंथे[टI स AोडI gस

•

वॉI सको पं€ म9gस

•

वापी पं€ म9gस Aाइवेट EलEमटेड

(iv)

सो4डयम डाइ7ोमेट के Aमुख उपभोI ता े नe नानुसार हM :

7.सं.

े

माा

[ह सेदार%

बेEसक 7ोEमयम स! फेट (चमड़ा उFयोग)

22512

44%

7ोEमक एEसड (इलेI ^ोm ले[टंग)

9768

19%

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

फामा

7800

15%

7ोम पं€ म9gस

5400

11%

सैक0रन

2580

पेEशय! ट% डाई

1260

अ# य

2040

जांच म9 अ(धकांश A यु तर पं€ म9ट उFयोग से Aाm त हुआ जो उ पाद के Aमुख खपत ेG म9 से एक नह%ं है।

(v)

कुछ आयातक घरेलू बाजार म9 आयातत सो4डयम डाइ7ोमेट का n यापार कर रहे हM। मैसस कलर 7ोम उ पाद

का आयात करता है और त पT चात घरेलू बाजार म9 इसका n यापार करता है।

(vi)

बड़ी सं‚ या म9 उपभोI ताओं ने पावर m वाइंट A तुत द% िजसे डीएसके ल%गल Fवारा तैयार Bकया गया था।

डीएसके ल%गल और लै# सेस ने भी वतं \प से भी A यु तर [दया। तथाप यह पD ट नह%ं है Bक I या

सावजनक फाइल म9 ऐसा कोई द तावेज देखा नह%ं जा सका िजससे इन सभी पकारG Fवारा डीएसके

ल%गल (लMसेस स[हत) को Aा(धकार [दए जाने का पता चलता हो। इन पकारG Fवारा कोई Aा(धकार नह%ं

[दए जाने के आधार पर डीएसके ल%गल Fवारा [दए गए A यु तर को Aा(धकार% वह%न A यु तर माना जाना

चा[हए।

(vii)

लै# सेस दiण अjHका ने असहयोग का चयन Bकया तथा AT नावल% A यु तर A तुत Bकए जाने के rबना

लMसेस इं4डया Fवारा [दए गए व तृत A यु तरG को लMसेस को AॉI सी के \प म9 इ तेमाल करके लै# सेस

दiण अjHका Fवारा [दए गए A यु तरG के \प म9 देखा जाना चा[हए।

2014 को माननीय उy च # यायालय म9 एक 0रट या(चका दायर कH गई थी। मामले म9 सूचीबK पकारG ने

इस त य को महानदेशक से छुपाने का नणय Eलया। ऐसी ि थत म9 और अ(धक Aासं(गक और मह वपूण

दोनG के सम पकारG का Aतन(ध व कर रहा है।

नामक से भी जाना जाता है। यह तक आधारह%न है। या(चकाकता Fवारा उ पा[दत सामान बीआई मानकG

के अनु\प है।

(x)

Aमुख कy ची सामpी अथात 7ोम अय क का आयात दiण अjHका से Bकया जाता है और जैसाBक वयं

दोनG Fवारा अपनाई जाने वाल% AB7या भी समान है। घरेलू उFयोग यह समझ पाने म9 असमथ है Bक कैसे

उसके Fवारा उ पा[दत उ पाद कH गुणव ता नe न दज कH हो सकती है जब या(चकाकता ने वयं वीकार

का वयं Aयोग करके Aमुख सहायक उ पादG का वनमाण और rब7H कर रहा है।

वपणन तथा Aशु! क वगhकरण आ[द जैसे पैरामीटरG कH |िD ट उनकH वशेषताएं एक समान है। घरेलू उFयोग

और आयातत उ पाद कH अनवाय उ पाद संबंधी वशेषताओं कH तुलना से यह पता चलेगा Bक अनवाय

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

उ पाद संबंधी वशेषताओं कH |िD ट से घरेलू उFयोग Fवारा उ पा[दत सामानर कH तुलना आयातत सामान से

कH जा सकती है।

(xii)

सो4डयम डाइ7ोमेट 4ड-हाइŒेड \प तथा सो4डयम डाइ7ोमेट एनहाइŒस \प के बीच जो एकमा अंतर वह दोनG

जबBक आयातत उ पाद म9 एनहाइŒस \प म9 उ पाद शाEमल है िजसम9 नमी कH माा लगभग 2 Aतशत

होती है। उपभोI ता इस उ पाद का Aयोग उI त म9 वFयमान डाइ7ोमेट कH माा के अनुसार करते हM। य[द

डाइ7ोमेट कH माा अ(धक है तो इसका अथ केवल यह है Bक इसकH कम खपत पयाm त है।

पD ट \प से यह बताता है Bक आवेदक Fवारा उ पा[दत उ पाद के Aयोग को लेकर कोई क[ठनाई नह%ं है

और यह Bक उ पादG को Aत थापत Bकया जा सकता है।

मैसस आशन केEमक! स और मैसस oी कनकदुगा ने जांच म9 भाग Eलया है और महानदेशक ने इनकH

मौ`खक सुनवाई कH है। ये उ पादक महानदेशक से रोपाय ƒयूट% लगाए जाने का भी अनुरोध कर रहे हM।

यह भी देखा गया Bक मैसस कोणाक केEमक! स Aाइवेट EलEमटेड और मैसस oी कनकदुगा ने भी AT नावल% का

A यु तर A तुत Bकया है। यह अनुरोध Bकया गया है Bक महानदेशक इन [हतबK पकारG से उ(चत सूचना

चाहते हM तथा तदनुसार इन या(चकाकताओं के 7म का नधारण कर9गे।

(xv)

मैसस कोणाक केEमक! स Aाइवेट EलEमटेड और मैसस oी कनकदुगा ने जांच Aारंभ होने के बाद AT नावल% का

A यु तर A तुत Bकया है। इन दोनG कंपनयG के संबंध म9 सूचना को शाEमल करते हुए समेBकत त का

z योरा अलग-अलग A तुत Bकया जा रहा है।

(xvi)

जांच Aारंभ होने के बाद कुछ उ पादकG ने AT नावल% का A यु तर A तुत Bकया है तथा अपने उ पादन और

rब7H कH माा कH जानकार% द% है। A यु तर से यह नोट Bकया गया Bक इन पकारG के उ पादन कH

वा तवक माा या(चकाकता Fवारा आकEलत माा कH तुलना म9 कम है। तदनुसार ने भारतीय उ पादन तथा

भारतीय उ पादन म9 या(चकाकता के [ह से से संबं(धत सूचना को अFयतन Bकया है। संशो(धत z यौरा संल€ न

है।

(xvii)

महानदेशक ने जांच के आदेश के समय डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयात के आंकड़G पर वचार Bकया है।

4ड-हाइŒेट \प तथा एनहाइŒस \प म9 सो4डयम डाइ7ोमेट के आयात के कारण Fवतीयक ~ोत के आंकड़G को

अंगीकार Bकया है। या(चकाकता ने हर एक और A येक आयात संबंधी लेनदेन का वT लेषण Bकया है और यह

पहचान कH है Bक आयात संबंधी लेनदेन 4ड-हाइŒेटेड \प म9 या एनहाइŒस \प म9 Bकया गया है। त पT चात

या(चकाकता ने एनहाइŒस \प म9 Bकए गए आयातG को 4ड-हाइŒेट \प म9 प0रवतत करके आयात कH माा

नधा0रत कH है। यह काय डाइ7ोमेट कH माा पर वचार करके Bकया गया है।

2014 कH अव(ध म9 इन आयातG म9 और तेजी से वृK देखी गई। अत: यह देखा जा सकता हैBक हाल कH

और उ! लेखनीय वृK हुई है।

(xix)

उ पादन से संबं(धत आयात म9 सतत वृK देखी गई और यह वष 2010-11 म9 17 Aतशत से उ! लेखनीय \प

2014 म9 इसकH [ह सेदार% 53 Aतशत हो गई।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

वचाराधीन उ पाद के आयातG म9 तेजी से वृK हुई है। यह आयात इस सीमा तक बढ़े हM Bक खपत के संबंध

म9 आयात कH [ह सेदार% भारतीय खपत का 50 Aतशत हो गई है।

(xxi)

आयात का अ(धकांश भाग \स से हुआ और उI त अव(ध म9 आयात म9 वृK भी \स से हुए आयात के कारण

\स के Bकसी भी नयातक ने Aा(धकार% को A यु तर नह%ं [दया है और इसEलए उनका सहयोग शू# य है।

(xxii)

वमानन उFयोग म9 (गरावट है और इसEलए 7ोम धातु के उ पादन म9 सो4डयम डाइ7ोमेट के Aयोग म9

उ! लेखनीय \प से कमी आई है। इसके प0रणाम व\प \स के नयातकG और उ पादकG को उन अ# य देशG

को व तुएं नयात करने पर ववश होना पड़ा है जहां मांग म9 तेजी रह% है।

(xxiii)

दiण अjHका सो4डयम डाइ7ोमेट का नयात जमनी म9 ि थत अपनी उस इकाई को करता है जो 7ोम

ऑI साइड pीन के उ पादन म9 उI त व तु का उपयोग करती है। 7ोम ऑI साइड pीन के बाजार म9 मंद% है।

इससे कंपनी को जमन ि थत अपने संयं को Bकए जाने वाले नयात म9 कटौती करनी पड़ी है और उसे

उभरते बाजारG कH ओर \ख करना पड़ा है। टकk (Eससकॉम) ने मांग कH तुलना म9 अपनी मता काफH बढ़ा

ल% है।

(xxiv)

या(चकाकता ने यह बताया है Bक कानून के अंतगत नधा0रत सभी पैरामीटर यह दशाते हM Bक घरेलू उFयोग

को त हुई है।

(xxv)

या(चकाकता के महानदेशक Fवारा वचाराधीन त कH अव(ध म9 वचाराधीन उ पाद के उ पादन हेतु दो संयं

थे। Eभलाई म9 ि थत संयं म9 उ पादन वष 2011-12 म9 देश म9 उ पाद कH मांग म9 कमी के कारण रोक

[दया गया था। तदनुसार या(चकाकता ने या(चका और वFयमान A यु तरG म9 मता म9 उपयोग के नधारण

हेतु मता को कम Bकया है।

(xxvi)

यह त य Bक या(चकाकता ने वष 2010-11 म9 Eभलाई संयं म9 कोई उ पादन नह%ं Bकया है का अथ केवल यह

नह%ं है Bक वह मता अब नदारद है। या(चकाकता ने महानदेशक से मता के उपयोग का नधारण करने के

Eलए चालू मताओं पर वचार करने का अनुरोध Bकया है न Bक वFयमान मताओं पर।

(xxvii) त कH खर%द के दौरान वचाराधीन उ पाद कH समp मांग म9 वृK हुई है।

(xxviii) आयात म9 वृK होने के साथ आयात मू! य म9 कमी आई जबBक उ पादन कH लागत म9 वृK हुई है। घरेलू

2014 माह म9 आयात मू! यG म9 1330 / -}पए मी[^क टन कH और (गरावट हुई िजससे Bक घरेलू उFयोग को

गंभीर त होने कH बात EसK हो जाती है।

(xxix)

भारत म9 वचाराधीन उ पाद कH बढ़ती मांग तथा घरेलू उFयोग के पास पयाm त मता होने के बावजूद घरेलू

उFयोग के उ पादन म9 उ! लेखनीय \प से कमी आई।

(xxx)

घरेलू उFयोग कH मता के उपयोग म9 भी हाल कH अव(ध म9 कमी आई है। भारत म9 पयाm त मता होने के

बावजूद घरेलू उFयोग कH वगत दो वषw से कम मू! य पर आयात तथा आयात म9 बढ़ोतर% के कारण मताएं

उ! लेखनीय \प से अनुAयुI त रह% हM। घरेलू उFयोग अपनी मता के केवल 32 Aतशत का उपयोग कर पा

रहा है। भारतीय उFयोग के पास अपनी मताओं का इD टतम उपयोग करके देश म9 होने वाल% मांग को पूरा

करने कH पूण मता मौजूद है। भारत म9 मांग को पूरा करने के Eलए वषयगत सामान के आयात कH कोई

आवT यकता नह%ं है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(xxxi)

या(चकाकता ने बताया है Bक Aदूषण नयंण बोड का प यह बताता है Bक कंपनी वचाराधीन उ पाद के \प

Bकसका उ पादन तथा Bकस कH rब7H तथा सहायक उ पादG के \प म9 Bकनका उ पादन और BकनकH rब7H कर

सकती है। यहां तक Bक सहायक उ पादG के Eलए भी या(चकाकता कH वचाराधीन उ पाद कH आवT यकता होगी।

यFयप Aदूषण नयंण बोड Fवारा सू(चत rब7H यो€ य मताओं म9 इसकH जानकार% नह%ं द% गई है। Aदूषण

नयंण बोड ने यह LiD ट Bकया है Bक या(चकाकता कH सो4डयम डाइ7ोमेट संबंधी मता 210 मी[^क

टन/Aत [दन है। Aदूषण नयंण बोड का प इस A यु तर के साथ संल€ न है।

(xxxii) आयात म9 बढ़ोतर% के कारण बाजार म9 आयात कH [ह सेदार% म9 वृK तथा बाजार म9 घरेलू उFयोग कH

[ह सेदार% म9 कमी आई है। बाजार म9 घरेलू उFयोग कH [ह सेदार% वष 2010-11 म9 64 Aतशत कH तुलना

2014 कH अभी हाल कH अव(ध म9 भी बाजार म9 घरेलू उFयोग कH [ह सेदार% म9 और (गरावट आई है।

इसी अव(ध के दौरान आयात म9 हुई और वृK के साथ-साथ घरेलू उFयोग कH rब7H म9 माा म9 उ! लेखनीय

कमी आई है।

(xxxiv) मांग म9 उ! लेखनीय वृK होने के बावजूद घरेलू उFयोग कH घरेलू बाजार म9 rब7H कम हुई है।

(xxxv) इस अव(ध के दौरान अपने Aमुख pाहकG (रोपाय ƒयूट% लगाए जाने का वरोध करने वाले पकारG स[हत)

को घरेलू उFयोग Fवारा कH गई rब7H म9 भी आयात म9 वृK होने के साथ-साथ कमी आई है।

सो4डयम डाइ7ोमेट (Aमुख pाहक)

7.सं.

पकार का नाम

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

अनुपम कॅलर एंड केEमक! सइंड ^%ज

***

अनुपम कलस Aाइवेट EलEमटेड

***

Aसाद इंटरनेशनल EलEमटेड

***

वापी प€ म9gसAाइवेट EलEमटेड

***

सुदशन केEमकल इंड ^%ज EलEमटेड

***

सोना Eसंथे[टक AोडI gस

***

शासुन फामा यु[टक! स

***

आईओएल केEमक! स

***

एमआईसीएएस

***

सोलर केe फटस

***

कुल योग

6936.35

6377.7

5566.6

4414.8

(xxxvi) घरेलू उFयोग पर समय पर आपूत न Bकए जाने का आरोप केवल आयात म9 उपभोI ताओं के [हत को

छुपाना है।

(xxxvii) घरेलू उFयोग ने नयत मू! य पर या आयात मू! य के समतु! य मू! य पर वचाराधीन उRikद देकर अपने

उ पाद को बेचने का हर संभव Aयास Bकया है। अपने उ पाद को बेचने के Eलए उFयोग इससे l यादा कुछ

नह%ं कर सकता था।

(xxxviii) या(चकाकता ने दो कारणG से डीजीसीआईएंडएस लेनदेन-वार आंकड़G को देखने का अनुरोध Bकया है :

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(क)

वचाराधीन उ पाद का एनहाइŒस \प और 4डहाइŒेटेड \प म9 आयात है और इसEलए इसे एक \प म9

अत: यह मह वपूण है Bक लेनदेन-वार आंकड़G पर वचार Bकया जाए।

(ख)

लेनदेन-वार डीजीसीआईएंडएस आंकड़G म9 आयातकG के नाम भी शाEमल होने चा[हए। अनेक

आयातकG /उपभोI ताओं Fवारा मौ`खक जानकार% [दए जाने के बाद भी Bकसी भी आयातक/उपभोI ता ने

AT नावल% का A यु तर A तुत नह%ं Bकए जाने के कारण डीजीसीआईएंडएस आंकड़G से उनके Fवारा Bकए

गए आयात कH वा तवक ि थत का तुरंत पता चल जाएगा। इस सूचना से यह भी पता चलेगा Bक घरेलू

उFयोग कH rब7H भी माा म9 (गरावट इन उपभोI ताओं Fवारा Bकए गए आयात म9 वृK के कारण से हुई

है।

(xxxix) आयात से घरेलू मू! यG म9 उ! लेखनीय \प से कमी आई है। मू! य म9 कटौती के प0रणाम व\प आयात म9

वृK और मू! य म9 मंद% आई है।

त कH अव(ध के दौरान घरेलू उFयोग को होने वाल% त म9 बढ़ोतर% होती गई है।

(xli)

नवेश पर लाभ भी ऋणा मक रहा और त कH अव(ध म9 इसकH ि थत और खराब हो गई।

(xlii)

आयात मू! य हमेशा घरेलू उFयोग कH लागत के तर से नीचे रहा। अत: घरेलू उFयोग को अपना मू! य

rब7H लागत से कम रखना पड़ा िजसके कारण व तीय नुकसान हुआ। व तीय नुकसान से घरेलू उFयोग पर

Aतकूल Aभाव पड़ रहा है। लगाई गई पूंजी पर लाभ त कH अव(ध के दौरान ऋणा मक रहा।

(xliii)

नe नEल`खत कारणG से गंभीर त का खतरा EसK हो जाता है :

(ख)

Aमुख नयातक देशG म9 उ पाद कH मांग म9 (गरावट आई है। इसके प0रणाम व\प वदेशी उ पादक यथासंभव

(घ)

घरेलू बाजार म9 आयातG ने अपनी उ! लेखनीय [ह सेदार% बनाई हुई है और यह [ह सेदार% बढ़ रह% है।

(xliv)

घरेलू उFयोग को गंभीर त होने के पीछे बढ़ते आयात के अत0रI त कोई अ# य कारण नह%ं है।

(क) उ पाद कH मांग : वचाराधीन उ पाद कH मांग म9 वृK हुई है। अत: मांग म9 Bकसी कमी के कारण घरेलू

उFयोग को त नह%ं हुई है।

(ख) खपत के पैटन म9 प0रवतन : वचाराधीन उ पाद कH खपत के पैटन म9 Bकसी Aकार का प0रवतन नह%ं आया

है। खपत के पैटन म9 बदलाव से घरेलू उFयोग को त नह%ं हो सकती है।

(ग) n यापार नयामक पKतयां तथा वदेशी और घरेलू उ पादकG के बीच Aत पधा : ऐसी कोई n यापार नयामक

पKत नह%ं है जो घरेलू उFयोग को त होने का आधार नह%ं हो।

(घ) AौFयो(गकH म9 वकास : उ पाद के उ पादन संबंधी AौFयो(गकH म9 Bकसी Aकार का प0रवतन नह%ं आया है।

अत: AौFयो(गकH म9 वकास त का कारण नह%ं है।

(ङ) त का वT लेषण केवल घरेलू AचालनG के Eलए Bकया गया है। अत: घरेलू उFयोग के नयात संबंधी नD पादन

म9 संभावत (गरावट घरेलू उFयोग को दावा कH गई त का संभावत कारण नह%ं है।

(च) घरेलू उFयोग Fवारा उ पा[दत और बेचे गए अ# य उ पादG का नD पादन : घरेलू उFयोग को त का दावा

वचाराधीन उ पाद के संबंध म9 Bकया गया है। या(चकाकता ने केवल वचाराधीन उ पाद के संबंध म9 आंकड़G को

अलग-अलग Bकया है तथा उपलz ध कराया है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(xlv)

वचाराधीन उ पाद के आयात पर रोपाय ƒयूट% लगाया जाना घरेलू वनमाताओं के [हत म9 होगा। इस उपाय

से बढ़ते आयात के कारण घरेलू उFयोग को होने वाल% और त \केगी।

(xlvi)

रोपाय ƒयूट% को लगाया जाना घरेलू उपभोI ताओं के [हत म9 होगा I यGBक इसम9 उपभोI ताओं के [हत म9 ह%

न[हत है Bक उपभोI ताओं को वचाराधीन उ पाद कH आपूत करने तथा वदेशी उ पादकG से Aत पधा कर

पाने म9 सम एक Aत पधh भारतीय घरेलू उFयोग अि त व म9 हो।

Aत पधh भारतीय घरेलू उFयोग का होना कुल Eमलाकर जनसाधारण के [हत म9 है।

(xlviii) अंतम उ पादG कH लागत पर पड़ने वाला वा तवक Aभाव मामूल% है। घरेलू उFयोग ने यह भी उ! लेख Bकया

है Bक उपभोI ता े लागत म9 होने वाल% |िD ट उपभोI ताओं पर डाले जाने के Eलए सम है और इसEलए

A तावत उपाय का A ताव बेहद मामूल% पड़ेगा।

(xlix)

उFयोग को उसकH अ(धकतम मता के साथ चला पाना क[ठन हो गया है अत: वे न(धयां अिजत कर पाने

तब या(चकाकता बाजार म9 अ(धकतम [ह सेदार% बना सकेगा और CO2 AB7या आ[द जैसे वEभ# न उपायG के

B7या# वयन Fवारा Aत पधा का सामना कर पाने कH ि थत म9 होगा।

(ख) मैसस कोणाक 7ोम केEमक! स Aाइवेट EलEमटेड

(i)

वगत 3 वषw के दौरान कy ची सामpी के मू! यG म9 वृK हुई है जबBक उI त उ पाद के बहुत आयात के कारण

सो4डयम डाइ7ोमेट के rब7H मू! यG म9 (गरावट आई है िजससे घरेलू उFयोग को त हुई।

(ग) मैसस न‡ट% केEमक! स Aाइवेट EलEमटेड

(i)

वगत तीन वषw के दौरान उड़ीसा माइनंग कारपोरेशन से खर%दे गए 7ोम अय क कH दरG म9 30 Aतशत

तक कH वृK हुई है।

(ii)

सोडा ऐश कH लागत म9 30 Aतशत कH बढ़ोतर% हुई है।

अ# य ववध n यय और सरकार% राय! ट% म9 वृK हुई है।

(iv)

उनकH गुणव ता अy छ‹ Bक म कH सामpी म9 न[हत है जो सभी आईएसआई वनदfशG के अनु\प हM।

रोजगार और बाजार म9 [ह सेदार% कH |िD ट से उनके नD पादन म9 (गरावट आई है।

(घ) oी कनकदुगा 7ोमेgस Aाइवेट EलEमटेड

(i)

भारतीय उFयोग देश म9 सो4डयम डाइ7ोमेट कH मांग को पूरा कर सकता है।

(ii)

उसके सभी साथी उ पादकG का आयात म9 वृK के कारण n यापार घट रहा है।

(iii)

भारतीय उFयोग Fवारा उ पा[दत सामान सभी उपभोI ताओं को वीकाय हM।

मैसस वाI सको प€ म9gस एंड केEमक! स Aाइवेट EलEमटेड तथा मैसस सोना Eसंथे[टI स AोडI gस का Aतन(ध) ने नe नEल`खत

का उ! लेख Bकया है :

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(i)

घरेलू उFयोग को Aदूषण नयंण बोड के अनुसार िजस सीएफओ (Aचालन के Eलए सहमत) द% गई है वह

000 एमट% कH मता होने का दावा गलत है।

(ii)

घरेलू उFयोग के पास न तो 86000 एमट% वचाराधीन उ पाद के उ पादन से जनत खतरनाक अपEशD ट के

वनमाण या सुरiत नपटान से संबं(धत अवसंरचना मौजूद है और न ह% आवT यक Aदूषण नयंण

Aा(धकरणG का लाइस9स है।

घरेलू उFयोग 36000 एमट% वचाराधीन उ पाद तथा चूंBक बेEसक 7ोम स! फेट और येलो सो4डयम स! फेट म9

7मश: 54000 मी[^क टन तथा 36000 मी[^क टन बेEसक 7ोम स! फेट तथा येलो सो4डयम स! फेट के

वनमाण हेतु Aा(धकृत है सरासर गलत है I यGBक सीएफओ A येक oेणी कH उ पादन सीमा अलग-अलग तय

करता है और इसकH और तर%के से n या‚ या करने कH कोई गुंजाइश नह%ं होती है।

(iv)

उI त सीएफओ म9 यह पD ट \प से उ! लेख Bकया गया है Bक घरेलू उFयोग केवल 36000 मी[^क टन

(120X300 [दन) का वनमाण करने के Eलए Aा(धकृत है और य[द शाEमल है तब इसे घरेलू उFयोग Fवारा

वचाराधीन उ पाद के उ पादन कH गणना म9 शाEमल Bकया जाएगा जो 36000 मी[^क टन/वाषक के

अ(धकतम उ पादन के अ> यधीन होगा।

(v)

घरेलू उFयोग वचाराधीन उ पाद के वनमाण हेतु अपने संयं को चलाने के Eलए आयातत अय क पर नभर

कH इतनी कम मालूसची के साथ वे भारतीय बाजार कH मांग को पूर% करने म9 असमथ रह9गे।

(vi)

घरेलू उFयोग एकल उy च ताप सह भ•े (0रफैI ^% Bक! न) के साथ काम चलाता है िजसके रखरखाव कH

लगातार ज\रत रहती है तथा इसे 2 से 3 सm ताह के Eलए बंद करना होता है जो कम आपूत का एक कारण

हो सकता है।

ह0रयाणा वचाराधीन उ पाद के 100 Aतशत नधा0रत उ पादन का इ तेमाल सहायक उ पादG म9 करता है।

अत: उ पा[दत वचाराधीन उ पाद थानीय बाजार कH मांग को पूरा करने के Eलए उपलz ध नह%ं होता है।

जाजपुर भी वचाराधीन उ पाद का Aयोग सहायक उ पादG म9 करता है और वह एक नयEमत वनमाता नह%ं

है।

पिT चम बंगाल (साउथ इं4डयन बMक Fवारा नीलामी AB7या के अधीन) जैसे वचाराधीन उ पाद के कुछ

वनमाता या तो अित व म9 नह%ं है या उ# हGने वचाराधीन उ पाद का वनमाण करना छोड़ [दया है िजसकH

पुिD ट कारपोरेट काय मंालय से कH जा सकती है।

(x)

oी कनकदुगा 7ोमेgस Aाइवेट EलEमटेड नयEमत \प से वचाराधीन उ पाद का वनमाण नह%ं करता है और

Bकसी भी भारतीय pाहक Fवारा इसे वचाराधीन उ पाद कH गुणव ता और माा कH Eलहाज से एक वT वसनीय

आपूतकता नह%ं माना जाता है।

rब7H आ[द से संबं(धत उनके आंकड़G पर वT वास नह%ं Bकया जा सकता है।

(xii)

घरेलू उFयोग आयातG म9 वृK का कारण दे पाने म9 असफल रहा है। Aतवा[दयG ने नe नEल`खत कारणG से

आयात म9 वृK के कारणG का उ! लेख Bकया है :

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(क)

वचाराधीन उ पाद के अ(धकांश AयोI ताओं को अपनी गुणव ता संबंधी मानकG को पूरा करने के Eलए

उy च गुणव ता वाला वचाराधीन उ पाद कH आवT यकता होती है और वEभ# न अनुरोधG के बावजूद घरेलू

उ पाद उI त को उपलz ध करा पाने असफल रहा है और हमार% अपेाओं को पूरा कर पाने म9 अपनी

असमथता भी [दखाई है।

से स ता होने के बावजूद घरेलू 7ोम अय क का Aयोग अभी भी वचाराधीन उ पाद के वनमाण के

Eलए नह%ं Bकया जा रहा है I यGBक यह सहायक उ पादG कH गुणव ता संबंधी मानकG पर खरा नह%ं उतरता

है।

(ग)

भारत म9 वचाराधीन उ पाद के अ(धकांश वनमाता ने अपना उ पादन या तो बंद कर [दया है या

सहायक उ पादG के आगे वनमाण हेतु वचाराधीन उ पाद कH वयं खपत कर रहे हM।

(घ)

घरेलू उFयोग कH वा तवक मता उनके Fवारा दावा कH गई मता कH आधी भी नह%ं है।

(ङ)

घरेलू उFयोग दiण अjHका से 7ोम अय क का आयात कर रहा है I यGBक भारतीय 7ोम अय क

अ(धकांश भारतीय pाहकG कH गुणव ता संबंधी अपेा को पूरा करने म9 असमथ है।

(च)

घरेलू उFयोग ने वयं वीकार Bकया है Bक वे सहायक उ पादG के वनमाण म9 वयं वचाराधीन उ पाद

कH खपत कर रहे हM िजसके कारण AयोI ताओं के Eलए नामा वचाराधीन उ पाद उपलz ध हो पाता है।

(xiii)

जांच आरंभ करने संबंधी अ(धसूचना म9 उपलz ध आंकड़े यह दशाते हM Bक वष 2010-11 म9 वD णु केEमक! स

कH बाजार म9 [ह सेदार% अ# य घरेलू वनमाताओं के 27.57 Aतशत तथा आयात के 12.01 Aतशत रहने कH

तुलना म9 60.42 Aतशत थी। यह Aवृित लगातार बनी रह% जहां वD णु कH बाजार म9 [ह सेदार% 60.42

Aतशत से बढ़कर वष 2013-14 म9 62.07 Aतशत हो गई तथा आयात कH [ह सेदार% बढ़कर 26.75

Aतशत हो गई। अत: व तुत: यह कहना गलत है Bक आयात म9 वृK होने से घरेलू उFयोग को वशेष \प से

वD णु को कोई त हुई है।

(xiv)

अ# य घरेलू वनमाताओं (वD णु स[हत) ने या तो अपना उ पादन बंद कर [दया है या वयं सहायक उ पाद

िजसके कारण वचाराधीन उ पाद के आयात के अत0रI त उनके पास कोई वक! प नह%ं रह जाता है।

(xv)

वD णु केEमक! स तथा यहां तक Bक अ# य वनमाताओं का साझा घरेलू उ पादन वचाराधीन उ पाद कH भारतीय

बाजार म9 आवT यकता को पूरा कर पाने के Eलए पयाm त नह%ं है। अत: वचाराधीन उ पाद के आयात पर

रोपाय ƒयूट% Fवारा Bकसी Aतबंध के लगाए जाने से सहायक उFयोग को और अ(धक क[ठनाई होगी।

(xvi)

जांच कH अव(ध के दौरान वचाराधीन उ पाद कH वयं खपत करने के अत0रI त वD णु केEमक! स ने भारत म9

आयात कH तुलना म9 कह%ं अ(धक स ते मू! य पर वचाराधीन उ पाद का नयात भी Bकया है।

(xvii)

घरेलू उFयोग ने यह दावा Bकया है Bक आयातक दामG को कम कर रहे हM अथात व तुएं उनकH उ पादन

घरेलू उFयोगG का अपना नयात मू! य आयात मू! य से कम है जो यह दशाता है Bक घरेलू उFयोग

वचाराधीन उ पाद को उ पादन लागत से कम मू! य पर नयात कर रहा है।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(xviii)

यह त य Bक घरेलू उFयोग वचाराधीन उ पाद को उसके आयात मू! य से भी कम मू! य पर नयात कर रहा

इस बात को पD ट \प से दशाता है Bक वचाराधीन उ पाद के Eलए Bकसी भी Aकार कH रोपाय ƒयूट% कH

आवT यकता नह%ं है।

2014 के दौरान 2400 टन 7ोम टैनंग सॉ! ट (डान ^%म AोडI ट म9 से एक) का नयात Bकया जो Bकसी भी

माह के Eलए उy चतम आंकड़ा है और जो यह दशाता है Bक घरेलू उFयोग डाउन ^%म सेगम9ट म9 अपनी माकf ट

(भारत तथा वदेश म9) वकEसत करने पर > यान क9 [$त कर रहा है ताBक रोपायG का Aयोग करके डाउन ^%म

घरेलू उFयोगG Fवारा रोपाय ƒयूट% के Eलए Bकए गए अनुरोध का उSेT य एका(धकार कH ि थत पैदा करना

है और यह वचाराधीन उ पाद से संबं(धत उ पादG (डाउन ^%म AोडI ट) के भारतीय उ पादकG के [हत म9 नह%ं

होगा।

(xx)

n यापार (सीएफओ) के Eलए वD णु केEमक! स केवल 120 मी[^क टन/Aत[दन (36,000 मी[^क टन वाषक)

का उ पादन कर सकता है। वष 2010-11 म9 84 Aतशत मता का उपयोग करते हुए 30,407 एमट% का

गुणव ता मुSG एवं आपूत म9 अनयEमतता इ या[द कH वजह से वष 2012 तथा 2013 म9 आंEशक कमी

आई। घरेलू उFयोग के उ पादन म9 अ(धकतम कमी 5.8 Aतशत कH रह% और बावजूद इसके उनकH rब7H

वगत वषw कH तुलना म9 इस वष अ(धक थी।

(xxi)

वाषक 0रपोट 2011-12 के अनुसार कy चे माल कH कमी कH वजह से घरेलू उFयोग का उ पादन वगत

व तीय वष के दौरान सतत नह%ं था तथा उ# हGने संपूण अव(ध के Eलए कy चे माल कH नबाध आपूत के Eलए

Aथम तमाह% के दौरान कy चे माल के आपूतकताओं के साथ अनुबंध Bकए।

(xxii)

मता का कम उपयोग नह%ं हुआ है। घरेलू उFयोग ने 2010-2014 के दौरान अपनी मता का 33 Aतशत

से 35 Aतशत तक उपयोग Bकया जो सy चाई से कोसG दूर है। सीएफओ का इD टतम मता के \प म9

घरेलू उFयोग ने अपने उ पादन के अ(धकतम उपभोग तथा नयात के ज0रए अपनी मता का इD टतम

उपयोग Bकया िजससे संबं(धत उ पादG के उ पादनकताओं के पास वचाराधीन उ पाद का आयात करने के

अलावा कोई और वक! प नह%ं बचा।

2011-12

2012-13

2013-14

वD णुकेEमक! स का नयात मू! यऔसत आयात मू! यसे कम

-17%

-2%

-5%

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(xxiii)

सवा(धक उपभोग म9 हुई इस मह वपूण वृK कH वजह से कंपनी के संपूण लाभ म9 वष 2012-13 के दौरान

हुई 13 Aतशत कH वृK से वष 2013-14 के दौरान 14.8 Aतशत कH वृK हुई।

(xxiv)

घरेलू उFयोग ने अपनी 2010-11 कH वाषक 0रपोट म9 कुल 307 करोड़ }पए कH rब7H तथा 13.6 Aतशत

कH दर से 43.7 करोड़ }पए के पीबीआईट% का दावा Bकया है। घरेलू उFयोगG कH वाषक 0रपोट के अनुसार

वचाराधीन उ पाद कH rब7H 129 करोड़ }पए कH हुई। घरेलू उFयोगG Fवारा वचाराधीन उ पाद कH rब7H के

कH क! पना करते हुए वचाराधीन उ पाद का 43.7 करोड़ }पए के कुल पीबीआईट% म9 योगदान 17 करोड़

}पए का होता। इस पीबीआईट% को शत-Aतशत सूचकांक मानते हुए तथा या(चका के अनुल€ नक 9 के

आधार पर वष 2013-14 म9 वचाराधीन उ पाद कH rब7H के पीबीआईट% से 38 करोड़ }पए (-27 Aतशत)

का घाटा हुआ होता। घरेलू उFयोग ने लेखापर%iत व तीय प0रणामG के अनुसार वा तव म9 कुल 49.6 करोड़

}पाए का z याज एवं कर से पूव लाभ (पीबीआईट%) अिजत Bकया। इसका तात् पय यह है Bक वचाराधीन उ पाद

40 Aतशत अथात 83 करोड़ }पए होना चा[हए जबBक वचाराधीन उ पाद कH rब7H से होने वाला z याज एवं

कर पूव लाभ (-27 Aतशत) है।

(xxv)

Aतवा[दयG ने यह बात वीकार कH Bक घरेलू उFयोगG Fवारा वचाराधीन उ पाद कH rब7H उनकH कुल rब7H

के 40 Aतशत से भी अ(धक है। घरेलू उFयोग नरंतर \प से लगभग 44 करोड़ }पए का z याज एंव कर

पूव लाभ अिजत कर रहे हM तथा यह वष 2013-14 म9 बढ़कर 50 Aतशत हो गया जो n यापार से होने वाल%

नवल rब7H के लगभग 1490 के बराबर है। z याज एवं कर पूव संपूण लाभ तथा Aतशतता कH |िD ट से

उनकH लाभAदता म9 वृK हुई है।

(xxvi)

घरेलू उFयोग ने वचाराधीन उ पाद को नरंतर उस मू! य से नीचे के मू! य पर नयात Bकया जो मू! य

भारतीय उपभोI ता उस उ पाद के Eलए दे रहे थे तथा यह बात का Aमाण है Bक घरेलू उFयोग Fवारा या(चका

म9 Bकया गया यह दावा Bक आयात का कुल लागत मू! य घरेलू उFयोग कH उ पादन लागत के तरG से काफH

—ामक है।

(xxvii) उ पादG के एक [ह से (सेगम9ट) (संबं(धत उ पादG) म9 अ यk(धक लाभ तथा दूसरे सेगम9ट म9 हान (पीयूसी)

कH भी n यापक जांच कH जानी चा[हए।

(xxviii) वगत 52 सm ताहG के दौरान शेयर कH कHमतG से घरेलू उFयोग कH बढ़ती लाभAदता प0रलiत होती है।

उनके शेयर का भाव नरंतर बढ़ा है तथा यह 6 जून को 52 सm ताहG म9 सबसे उy चतम तर अथात 110

}पए पर पहुंच गया।

(xxix)

सामान कH सूची म9 कोई बढ़ोतर% नह%ं है और वचाराधीन उ पाद के बढ़ते आयात तथा घरेलू उFयोग Fवारा

नEमत वचाराधीन उ पाद कH सूची म9 Bकसी भी Aकार कH वृK के बीच पर पर कोई संबंध नह%ं है। वष 2011-

12 से 2012-13 के दौरान भारतीय बाजार म9 वचाराधीन उ पाद कH नरंतर बढ़ती मांग के बावजूद घरेलू

उFयोगG कH इनव9टर% म9 22 Aतशत कमी आई है और वष 2013-14 म9 इस इ# व9टर% म9 40 Aतशत कH

और कभी देखने को Eमल%।

(xxx)

घरेलू उFयोगG का यह दावा है Bक उ# हGने अपनी वेबसाइट म9 1000 से भी अ(धक लोगG को रोजगार [दया है।

इस बात को > यान म9 रखते हुए Bक घरेलू उFयोगG Fवारा नEमत Bकए जाने वाले संबं(धत उ पादG म9

अत: वगत 3 वषw के दौरान घरेलू उFयोग Fवारा बताई गई सं‚ या कH जांच कH जानी आवT यक है। बताई

गई सं‚ या म9 आयात म9 आई वृK तथा उनके अपने उ पादन म9 हुई बढ़ोतर% के बावजूद Bकसी भी Aकार का

कोई मह वपूण प0रवतन नह%ं हुआ है तथा यह सं‚ या l यG कH यG बनी हुई है।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(xxxi)

घरेलू उFयोगG Fवारा मौजूदा उ पादन AB7या को CO2 आधा0रत उ पादन AB7या म9 प0रवतत Bकए जाने

संबंधी A ताव के Eलए # यूनतम 320 करोड़ }पए के नवेश कH ज\रत है। सीआरआईएसआईएल जैसी रे[टंग

एज9EसयG Fवारा घरेलू उFयोग के Eलए 7े4डट रे[टंग को पहले ह% बंद Bकया जा चुका है तथा वD णु केEमक! स के

Eलए इतने बड़े पूंजीगत n यय के Eलए द%घकाEलक ऋण लेना काफH क[ठन होगा। साथ-साथ अ! पाव(ध के Eलए

इतने बड़े ऋण कH z याज लागत भी n यावसायक |िD ट से n यवहाय नह%ं है। अत: घरेलू उFयोग Fवारा अपनी

या(चका म9 Bकया गया A ताव यथाथ नह%ं है तथा इसे एक n यवहाय A ताव के \प म9 वीकार नह%ं Bकया जा

सकता और इससे उनकH उ पादन AB7या तथा लाभAदता l यG कH यG बनी रहेगी।

(xxxii) घरेलू उFयोग अपना मूलधन चुकाने म9 असमथ रहे I यGBक उ# ह9 अपने ऋण को अ! पाव(ध ऋण के \प म9

प0रवतत करने के Eलए बा> य Bकया गया। प0रणाम व\प z याज बहुत अ(धक बढ़ गया। यह Aवृित घरेलू

उFयोगG Fवारा वगत 5 वषw के दौरान Eलए गए ऋणG से देखी जा सकती है जब द%घाव(ध ऋणG म9 भार%

कमी तथा अ! पाव(ध ऋणG म9 वृK बरकरार रह%। वD णु केEमक! स ने यह बात वयं वीकार कH है Bक

अपयाm त नकद Aवाह के कारण EलिI व4डट% पर दबाव पड़ा है। अत: घरेलू उFयोगG कH n यापार अवसंरचना म9

प0रवतन Bकए जाने कH ज\रत है न Bक आयात पर Aतबंध लगाए जाने कH जैसाBक उनके Fवारा दावा Bकया

गया है।

˜ास तथा ऋण चुकाने से पूव हुई आय (ईबीआईट%डीए) के मािजन म9 2006 म9 हुई 15 Aतशत वृK वष

2014 म9 बढ़कर 18 Aतशत हो गई िजससे वष 2006 से चार गुणी राज व वृK तथा 5 गुणा ईबीआईट%डीए

प0रलiत होता है। पीबीआईट% म9 हुई 6 Aतशत वृK के साथ 0रजव म9 लगातार वृK हो रह% है।

(xxxiv) घरेलू उFयोग Fवारा दशाए गए ईबीआईट%डीए के अनुसार उनकH व तीय ि थत काफH मजबूत है जबBक य[द

घरेलू उFयोग Fवारा दशाए गए 0रकाडw म9 वरोधाभास है तथा मौजूदा कायवा[हयG म9 जांच के Eलए इस पर

भरोसा नह%ं Bकया जा सकता।

सैनेटर% हाडवेयर तथा केEमक! स इ या[द जैसे उFयोगG Fवारा 7ोम m ले[टंग के Eलए 7ोम एEसड का Aयोग

अनवाय \प से Bकया जाता है। 7ोEमक एEसड का भारतीय बाजार 6000 एमट% का है इसके 60 Aतशत का

उ पादन भारतीय उ पादकताओं Fवारा Bकया जाता है और जबBक 40 Aतशत का आयात Bकया जाता है।

वD णु केEमक! स 7ोEमक एEसड के बड़े नमाताओं म9 से एक हM िजसकH माकf ट 1400 एमट% है जो कुल माकf ट

का 23 Aतशत तथा भारतीय उ पादकG का 39 Aतशत है। 7ोEमक एEसड के Eलए Aमुख कy ची सामpी

सो4डयम डी-7ोमेट है िजसम9 अंतम उ पाद कH 80 Aतशत लागत शाEमल है। \(चकर त य यह है Bक वD णु

केEमक! स 7ोEमक एEसड के Eलए अपने वचाराधीन उ पाद का वयं उपयोग करते हM तथा अ# य उ पादक घरेलू

एवं आयातत पीयूसी पर नभर रहते हM। वचाराधीन उ पाद पर Bकसी भी Aकार कH रोपाय ƒयूट% लगाए

जाने से आयात महंगा हो जाएगा तथा इससे 7ोEमक एEसड उ पादG के पास वचाराधीन उ पाद के घरेलू

उ पादन पर नभर रहने के अलावा कोई अ# य वक! प नह%ं रह जाएगा। ऐसा करके वे A य \प से

आयातत 7ोEमक एEसड के साथ Aत पधा करनी होगी जबBक वे समय पर 4डल%वर% के साथ-साथ अy छ‹

I वाEलट% के पीयूसी के Aापण के Eलए जूझ9गs चूंBक घरेलू उFयोग वयं वचाराधीन उ पाद का Aयोग कर रहे

हGगे और बाजार पर वयं नयंण कर रहे हGगे।

4डलाईनर कपड़G एवं फनhचर उFयोग म9 भी कई अ# य Aकार से उपयोग होता है। यह AाथEमक \प से चमड़ा

उFयोग कH ज\रतG कH पूत करता है िजसका माकf ट शेयर 3600 करोड़ }पए तथा फारेI स 3000 करोड़

}पए का है। सीट%एस का भारत म9 कुल बाजार 30,000 एमट% का है िजसम9 से 80 Aतशत का उ पादन

भारत म9 होता है तथा शेष 20 Aतशत का आयात Bकया जाता है। सीट%एस बाजार म9 भी वD णु केEमक! स

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Aमुख उ पादक है जो 15,000 एमट% का उ पादन करता है जो कुल मांग का 50 Aतशत तथा भारतीय

उ पाद का 60 Aतशत है। इस मामले म9 भी घरेलू उFयोग सीट%एस के उ पादन के Eलए अपने वयं के

वचाराधीन उ पाद का उपभोग करता है जबBक 1000 से भी अ(धक उ पादकG को या तो आयात पर या वD णु

जाने से भारतीय उपभोI ताओं को कH जाने वाल% एसडीसी कH आपूत पर असर पड़ेगा।

(xxxvii) औष(ध नमाण : फमा सेI टर म9 भी वचाराधीन उ पाद का भरपूर माा म9 Aयोग होता है तथा इसके साथ

भारतीय बाजार म9 बहुत कम मू! य पर उपलz ध सामा# य दद नवारक दवा इबुAोफेन के नमाण म9 भी

इसका Aयोग Bकया जाता है। Bफलहाल इबुAोफेन 700 करोड }पए का उFयोग है िजसम9 केवल दो उ पादक है

केवल वD णु वचाराधीन उ पाद कH इस उFयोग को आपूत करता है तथा वक! प के \प म9 ये दो फमा

कंपनयां भी वचाराधीन उ पाद का आयात कर रह% हM। वचाराधीन उ पाद पर रोपाय शु! क (सेकगाड

ƒयूट%) लगाए जाने से इबुAोफेन कH कHमत काफH अ(धक बढ़ जाएगी और प0रणाम व\प भारत म9 स ती

आयातत इबुAोफेन कH rब7H बढ़ेगी और ये दो घरेलू यूनट9 बंद हो जाएंगी।

(xxxviii) रंजक : लेड तथा ^ो[टयम 7ोमेट 500 करोड़ }पए का उFयोग है िजसम9 भारत वैिT वक उपभोग के 40

Aतशत का उ पादन करता है। रंजक का भारतीय बाजार 18,000 एमट% का है िजसम9 से 45-50 Aतशत

वचाराधीन उ पाद कy ची सामpी के \प म9 Aयोग होता है। वD णु केEमक! स वचाराधीन उ पाद का एकमा

वीकाय भारतीय उ पादक है तथा इसके वक! प कH गैर मौजूदगी म9 इस n यवसाय के पास अपनी ज\रतG

को पूरा करने के Eलए आयातत वचाराधीन उ पाद पर नभर करने के अलावा कोई और वक! प नह%ं बचेगा।

संपूण रंजक n यवसाय कH ओर से नरंतर ये Eशकायत9 Aाm त होती रह% हM Bक वD णु केEमक! स वष म9 औसतन

2-3 मह%ने उ पाद कH आपूत नह%ं करता तथा वचाराधीन उ पाद कH मांग को पूरा करने के Eलए उनकH

इ# व9टर% पयाm त नह%ं है। एकमा आपूतकता होने के कारण Bकसी भी Aकार के रोपाय शु! क से घरेलू

उFयोग के Eलए एका(धकार कH ि थत हो जाएगी िजससे उनको मूल् य नधारण संबंधी शत{ लगाने का अवसर

Eमलेगा और इसके न केवल भारत म9 अपतु वैिT वक तर पर रंजक उFयोग के Eलए Aतकूल बाजार दशाए

उ प# न हो जाएंगी।

(xxxix) घरेलू उFयोग ने अपनी या(चका यह वीकार Bकया है Bक वषयगत व तुओं के बढ़ते आयात तथा मू! य कटौती

और मू! य पर Aतबंध के कारण घरेलू उFयोग बुरे दौर से गुजर रहा है। (सेफगाड ƒयूट%) लगाए जाने का

मामला नह%ं बनता। घरेलू उFयोग Aाइस क[टंग और Aाइस सAैशन के आरोप स[हत वचाराधीन उ पाद को

समाm त करने का एक मामला तैयार कर सकता है।

(च) मैसस लMI स9स इं4डया Aाइवेट EलEमटेड

आयात का वाि तवक डाटा नe नानुसार है :

वष

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

अAैल

मई

जून

जुलाई

आयात

(एमट%)

4765

5515

7205

11105

1500

907

492

971

(ii)

वचाराधीन उ पाद दो \पG म9 उपलz ध है : एनहाइŒोस तथा 4डहाइŒोस। दiणी अjHका से आने वाला

वचाराधीन उ पाद 4डहाइŒेट \प से तथा अ# य सभी Aमुख नयातक देशG से आने वाला वचाराधीन उ पाद

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

एनहाइŒोस \प म9 होता है। घरेलू उFयोग ने दiणी अjHका के अलावा अ# य सभी देशG से आने वाले उ पाद

कH माा कH गणना (द% गई माा से +19 Aतशत l यादा) करके आयात कH माा को बढ़ा [दया है।

(iii)

एनहाइŒोस तथा 4डहाइŒेट सो4डयम 4ड7ोमेट कH तकनीकH वEशD टताओं के अनुसार सामpी म9 नमी का अंतर 12

Aतशत है।

(iv)

वष 2014 म9 जनवर% से जून कH अव(ध के दौरान भारत म9 864 टन का आयात Bकया गया ताBक इसे अ# य

देशG को नयात Bकया जा सके तथा इसे आयातत व तु (पीओआई) नह%ं माना जाना चा[हए चूंBक यह भारत

उपमहाFवीप म9 केवल ^ांिजट के \प म9 आता है ताBक इसे पुन: नयात Bकया जा सके तथा भारतीय

उपभोI ता इसका उपभksग नह%ं करते हM।

(v)

घरेलू उपभोग म9 हुई मह वपूण वृK के प0रणाम व\प कंपनी के संपूण लाभ म9 वृK हुई है तथा वष

2012-13 म9 13 Aतशत से वष 2013-14 म9 बढ़कर 14.8 Aतशत हो गई है।

000 एमट% (120 X 300 [दन) का उ पादन करने के Eलए Aा(धकृत है तथा य[द अ# य उ पादG के एक भाग

के \प म9 वचाराधीन उ पाद का Aयोग हो रहा है तो इसकH गणना घरेलू उFयोग के उ पादन के एक भाग

के \प म9 नह%ं कH जाएगी।

(vii)

घरेलू उFयोगG का वचाराधीन उ पाद के मता उपयोग को अ# य उि! ल`खत संबं(धत उ पादG के साथ Eमला

देने संबंधी तक अन(धकृत एवं अवैध है।

(viii)

अ# य घरेलू उ पादG ने या तो Aदूषण मानदंडG या अ# य तकनीकH /व तीय सम याओं अथवा अ# य उ पादकG

कH वजह से उ पादन बंद कर [दया है ताBक संबं(धत 7ोम केEमक! स के उ पादन के Eलए वे अपने वयं के

उपयोग संबंधी मांग को पूरा कर सक9 ।

(ix)

मैसस वD णु केEमक! स (डीआई) स[हत अ# य सभी घरेलू उ पादकG के Eलए वचाराधीन उ पाद तथा वचाराधीन

उ पाद के संबं(धत AयोगG के बारे म9 नe नEल`खत rबंदुओं को डीजी Fवारा वैधीकृत Bकया जाना चा[हए :

के Eलए आवT यक Aदूषण Aा(धका0रयG Fवारा अनुमो[दत मता (सो4डयम 4ड7ोमेट (पीयूसी) तथा बेEसक

7ोEमक एEसड स[हत अ# य संबं(धत Aयोग)।

वाषक 0रपोट इ या[द)।

(ग)

A येक उ पाद के Eलए Aदूषण नयंण Aा(धका0रयG Fवारा अपEशD ट पदाथw के ब[ह:~ाव कH अनुमो[दत सीमा।

(घ)

A येक उ पाद के Eलए Aत टन के [हसाब से खतरनाक कचरे के उ पाद के बारे म9 मानक मानदंड।

(ङ)

A येक उ पाद के उ पादन से पैदा होने वाला जो`खमपूण कचरा तथा I या इसकH माा घोषत उ पाद के

समनु\प है।

(च)

अनुमो[दत सीमा कH तुलना म9 A येक उ पाद के Eलए अपEशD टG का वा तवक उ सजन।

(छ)

य[द अपEशD ट पदाथw कH माा अनुमो[दत सीमा से अ(धक है तो ऐसे मामले म9 कH गई कारवाई।

(ज)

सभी संयंG के संबंध म9 Aदूषण नयंण बोड (क9 $%य एंव राl य दोनG) म9 Aदूषण से संबं(धत सभी

लंrबत/नपटान Bकए गए मामले कारण स[हत।

(x)

घरेलू उFयोगG के नयात से वचाराधीन उ पाद कH थानीय उपलz धता Aभावत हुई है िजसम9 प0रणाम व\प

भार% माा म9 आयात Bकया गया है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(xi)

घरेलू उFयोग ने घरेलू उFयोग कH rब7H कHमतG से भी काफH कम लागत पर नयात Bकया है तथा

डीजीसीआईएंडएस के डाटा से यह भी पता चला है Bक घरेलू उFयोग वष 2011 से वचाराधीन उ पाद को

नरंतर भारत म9 वचाराधीन उ पाद के आयात मू! य से भी कम मू! य पर बेच रहे हM।

(xii)

इस त य कH भी जांच कH जानी चा[हए Bक संयं को चालू तमाह% के दौरान रखरखाव संबंधी काय के Eलए

30 [दन हेतु बंद Bकया गया तथा घरेलू उFयोग ने भारतीय उपभोI ताओं को वचाराधीन उ पाद कH 4डल%वर%

नह%ं कH पर बावजूद इसके उ# हGने 0रकाड नयात के Eलए बीसीएस का उ पादन करना जार% रखा।

(xiii)

घरेलू उFयोग AाथEमक \प से आयातत 7ोम अय क पर आधा0रत संबं(धत उ पादG को 40 से भी अ(धक

देशG को नयात करने पर > यान क9 [$त Bकए गए है िजससे घरेलू उ पाद म9 पीयूसी कH कमी हो गई है।

(xiv)

वष 2014 कH Aथम तमाह% म9 वगत वष कH तुलना म9 rब7H म9 13 Aतशत तथा राज व म9 15 Aतशत

कH वृK हुई और ईबीआईट%डीए 16 Aतशत कH दर से समान बना रहा।

(xv)

घरेलू उFयोग कH वाषक 0रपोट से यह पता चला है Bक z याज कH उy च लागत के बावजूद ˜ास एवं उy च

z याज दर के चलते लाभ काफH अ(धक है जो घरेलू उFयोग को Bकसी भी Aकार के आघात या खतरे कH

आशंका के वरोधाभासी है।

जो इनपुट कy ची सामpी कH लागत म9 कमी को दशाने के साथ-साथ कम होते rब7H मू! य को भी इं(गत

करता है। राज व के Aतशत के भाग के \प म9 सामpी कH लागत लगभग 50 Aतशत तर पर समनु\प

है।

(xvii)

राज व म9 4 गुनी तथा ईबीआईडीट%ए म9 पांच गुना वृK हुई है।

2014 को समाm त वष म9 बढ़कर 18 Aतशत हो गया।

(xix)

कर पूव लाभ म9 6 Aतशत कH वृK।

(xx)

0रजव म9 लगातार इजाफा हुआ है।

(xxi)

खराब रे[टंग कH वजह से घरेलू उFयोग अपनी सीएपीईएI स प0रयोजना के Eलए अत0रI त न(धयां Aाm त नह%ं

कर सके।

(xxii)

व तपोषण कH ि थत एक ऐसे तर पर पहुंच गई है जहां ऋणG का एक बड़ा [ह सा द%घाव(ध ऋण से

अ! पाव(ध ऋण म9 प0रवतत हो गया है।

(xxiii)

घरेलू उFयोग कH वाषक 0रपोटw के अनुसार अदा न कH गई ऋण कH मूल राEश को अ! पाव(ध ऋण के \प म9

प0रवतत कर [दया गया I यGBक इनका भुगतान Bकया जाना संभव नह%ं था। अ! पाव(ध ऋणG कH z याज लागत

द%घाव(ध ऋणG कH तुलना म9 अ(धक है।

(xxiv)

7ोEमक एEसड तथा बेEसक 7ोEमयम स! फेट उ पादकG को 18 Aतशत वृK देखने को Eमलेगी तथा वे आयात

का मुकाबला नह%ं कर पाएंगे तथा इसके प0रणाम व\प घरेलू उFयोगG के Eलए एका(धकार कH ि थत आ

जाएगी।

(xxv)

7ोम टेनंग सा! ट के उ पादन के Eलए Aमुख कy ची सामpी सो4डयम 4ड7ोमेट (50 Aतशत) है।

(xxvi)

घरेलू उFयोगG का मु‚ य \प से उSेT य एसडीसी का वयं उपभोग करना है ताBक उy च कHमत वाले संबं(धत

उ पादG का नयात Bकया जा सके।

(xxvii) 7ोEमक एEसड 120 करोड़ }पए का उFयोग है िजसम9 केवल 2 ह% उ पादक हM : वD णु कैEमक! स (घरेलू

उFयोग) एवं मैसस कलर 7ोमज।

(xxviii) य[द 20 Aतशत रोपाय शु! क लगा [दया जाता है Bक इससे 7ोEमक एEसड के उ पादन कH लागत 18

Aतशत तक बढ़ जाएगी िजससे 7ोEमक एEसड के अ# य एकमा भारतीय उ पादक को हान होगी और

प0रणाम व\प 7ोEमक एEसड के उ पादन म9 घरेलू उFयोग का एका(धकार हो जाएगा।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(xxix)

वचाराधीन उ पाद के अ# य सभी थानीय उ पादक कुल बाजार मांग का 10 Aतशत हM िजससे घरेलू उFयोग

को यह अ(धकार Eमल जाता है Bक वह उ पाद को एक ऐसे मू! य पर बेच सकता है Bक िजस पर कोई नयंण

न हो।

(xxx)

दiणी अjHका से अ# य देशG को Bकए जाने वाले नयात म9 वगत वष कH तुलना म9 49 Aतशत कH वृK हुई

है अत: घरेलू उFयोग Fवारा Bकए गए दावे के अनुसार भारत म9 सामpी कH कोई बहुयायत नह%ं है।

(xxxi)

लMिI सस ने दiण अjHका से जमनी को Bकए जाने वाले नयात का नe नEल`खत डाटा मुहैया करवाया है तथा

यह कहा है Bक घरेलू उFयोग Fवारा लोक सुनवाई के दौरान Bकया दावा गलत है Bक वष दर वर दiणी

अjHका से जमनी को Bकए जाने वाले नयात म9 कमी आई है तथा इससे भारत म9 भार% माा म9 होने वाले

नयात पर Aभाव पड़ा है।

वष

2011

2012

2013

2014 (अनुमानत)

दiणी अjHकासे जमनी को Bकया जाने

वाला नयात (एमट%)

20225

16738

11202

17133

(xxxii) कृपया उ पादन कH सह% लागत का पता लगाने के Eलए वभाग Fवारा वष 2011-12 से 2013-14 कH अव(ध

कH लागत लेखापर%ा 0रपोटw कH पुनर%ा कH जाए िजससे वचाराधीन उ पाद कH लाभAदता और अ(धक

पD ट हो जाएगी।

(xxxiii) घरेलू उFयोग ने अपनी या(चका म9 यह उ! लेख Bकया है Bक वचाराधीन उ पाद का केEमकल फामूला CrO3 है

जो गलत ह अत: रोपाय Aारंभ Bकए जाने पर वचार नह%ं Bकया जाना चा[हए।

(xxxiv) एनहाइŒोस तथा 4डहाइŒेट सो4डयम 4ड7ोमेट कH तकनीकH वEशD टताओं के अनुसार सामpी म9 नमी कH माा 11

Aतशत है िजसका ता पय यह है Bक य[द वचाराधीन उ पाद का Aयोग एनहाइŒोस के \प म9 कर Eलया जाए

तो यह 4डहाइ^ेट के \प म9 AयुI त वचाराधीन उ पाद कH माा से 11 Aतशत कम होगी।

(xxxv) घरेलू उFयोग का यह दावा है Bक दiणी अjHका म9 लMकसेस Fवारा अपनाई जाने वाल% उतपादन AB7या तथा

गलत है। वचाराधीन उ पाद के नमाण के Eलए लMकसेस Fवारा अपनाई जानी वाल% AB7या काबन

इससे भार% माा म9 सीआर (VI) पैदा होता है िजसम9 सो4डयम स! फेट मौजूद होता है।

(xxxvi) दiणी अjHका से आने वाला वचाराधीन उ पाद 4डहाइŒेट होता है तथा अ# य सभी Aमुख नयातक देशG से

आने वाला उ पाद एनहाइŒोस होता है। यह दावा Bक वचाराधीन उ पाद कH गुणव ता घरेलू उFयोग के उ पाद

I लोराइड तथा अवलेय पदाथw कH कम माा के कारण ह% दiणी अjHका से आने वाले वचाराधीन उ पाद

को चुना।

(xxxvii) घरेलू उFयोग के पास बाजार मांग कH पूत के Eलए Aदूषण नयंण बोड कH ओर से 36000 एमट% से

l यादा के उ पादन कH अनुमत नह%ं है।

(xxxviii) अ# य व घरेलू उ पादकG म9 से 7 ने Bकसी भी Aकार का AT नावल% उ तर नह%ं भेजा है िजसम9 यह दशाया

गया हो Bक अ# य घरेलू उत् पादक घरेलू बाजार म9 वचाराधीन उ पाद को बेचने कH बजाए वचाराधीन उ पाद

के संबं(धत उ पाद म9 Aयोग पर > यान क9 [$त कर रहे हM।

(xxxix) घरेलू उFयोग ने दiणी अjHका को छोड़कर अ# य सभी देशG से आने वाल% उ पाद कH माा को यथाथ से

19 Aतशत अ(धक आकलन करके आयात कH माा को बढ़ा-चढ़ा कर बताया है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(xl)

एनहाइŒोस तथा 4डहाइ^ेट सो4डयम 4ड7ोमेट कH तकनीकH वEशD टताओं के अनुसार सामpी म9 नमी कH माा का

माा को घरेलू उFयोग Fवारा नEमत उ पाद से मैच करने के Eलए समान पर [दया गया है।

1 मी[^क टन = 1.11 मी[^क टन

घरेलू उFयोग ने डाटा का नe नानुसार गलत अथ लगाया है :

1 मी[^क टन = 1.19 मी[^क टन (नमी कH माा म9 19 Aतशत का अंतर है जो गलत है)

(xli)

वष 2014 कH Aथम तमाह% म9 वगत वष कH तुलना म9 rब7H म9 13 Aतशत कH वृK हुई।

(xlii)

वगत वष कH तुलना म9 राज व म9 15 Aतशत कH वृK हुई।

(xliii)

ईबीआईट%डीए 16 Aतशत ह% बना हुआ है।

2014

2013

वृK %

ईबीआईट%डीए

135

120

13%

राज व

836

726

15%

ईबीआईट%डीए %

16.1%

16.5%

(xliv)

नवेश पर Aािm त जो वष 2009 म9 4.06 Aतशत था वह वष 2013 म9 बढ़कर 18.77 Aतशत हो गया।

मैसस वD णु केEमक! स कH संबं(धत वषw कH वाषक 0रपोट के अनुसार नवेश पर Aािm त जो वष 2009 म9

4.06 AतT त थी वह वष 2013 म9 18.77 Aतशत हो गई।

2014 (वाषकHकृत) के दौरान ि थर हो गया है कुल मांग तथा बाजार मांग के 21 Aतशत कH दर से

आयात भी बहुत कम है तथा यह घरेलू उFयोग के Eलए कोई खतरा भी नह%ं है।

(xlvi)

दiणी अjHका के उ पादकG के Eलए जमनी म9 वचाराधीन उ पाद कH मांग म9 कोई कमी नह%ं है और इसEलए

घरेलू उFयोगG का यह दावा Bक वष दर वष दiणी अjHका से जमनी को Bकए जाने वाले नयात म9 कमी

गलत है।

जो सह% नह%ं है I यGBक भारतीय बाजार म9 वचाराधीन उ पाद को इतनी कम कHमत पर बेचना संभव नह%ं

है।

(xlviii) 7ोEमक एEसड तथा बेEसक 7ोEमयम स! फेट के उ पादकG को लगभग 18 Aतशत वृK देखने को Eमलेगी तथा वे

जो रोपाय शु! क से बचे हुए हM से Aत पधा नह%ं कर पाएंगे तथा इससे वD णु केEमक! स के Eलए

एका(धकार कH ि थत पैदा हो जाएगी।

(xlix)

7ोम टैनंग सा! ट के नमाण म9 Aमुख कy ची सामpी सो4डयम 4ड7ोमेट (50 Aतशत) है। रोपाय शु! क

लगाए जाने से भारतीय उपभोI ताओं को सो4डयम 4ड7ोमेट कH आपूत बा(धत हो सकती है।

(l)

चूंBक घरेलू उFयोग कह% न कह% सो4डयम 4ड7ोमेट संयं से जुड़े हM जो पूणतया आयातत 7ोम अय क पर

नभर है अत: शु! क म9 आंEशक वृK से घरेलू उFयोगG को एका(धकार Aाm त होने जैसी ि थत पैदा हो

जाएगी।

(li)

7ोEमक एEसड 130 करोड़ }पए का उFयोग है िजसम9 केवल दो उ पादक अथात घरेलू उFयोग एवं मैसस

7ोम शाEमल हM। 20 Aतशत रोपाय शु! क लगाए जाने से 7ोEमक एEसड के उ पादन कH लागत म9 सीधे 18

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

18 Aतशत से वृK हो जाएगी तथा इसके फल व\प 7ोEमक एEसड का एकमा अ# य भारतीय उ पादक

समाm त हो जाएगा।

रे[टंग एज9EसयG Fवारा कH जाने वाल% खराब रे[टंग सीएपीईएI स प0रयोजनाओं के Eलए अत0रI त न(धयां

Aाm त नह%ं कर पाए।

\स

(i)

भारत म9 सो4डयम 4ड7ोमेट के कुल उ पादन कH तुलना म9 ओजेपीसी Fवारा नEमत उ पाद के नयात म9

केवल 3.2 Aतशत कH वृK हुई है तथा यह वह कारक नह%ं है िजसकH वजह से भारत म9 आंत0रक

उ पाद कH माा पर असर पड़ा हो।

(ii)

घरेलू उFयोग के उ पादन म9 4 Aतशत कH कमी आई है जो (चंता का वषय नह%ं है।

(iii)

वष 2014 के उ तराK म9 कH गई भवD यवाणी के आधार पर ओजेपीसी Fवारा सो4डयम 4ड7ोमेट कH

उ पादकता म9 19 Aतशत कH कमी आएगी I यGBक उनका सो4डयम 4ड7ोमेट भारतीय बाजार स[हत वदेशी

बाजारG कH Aत पधा के अनु\प नह%ं है।

(iv)

ओजेसीएस Fवारा उ पा[दत सो4डयम 4ड7ोमेट का मू! य घरेलू उFयोग Fवारा नEमत उ पाद से कह% अ(धक

है।

(ज) मैसस Eमदुरल केEमक! स दiणी अjHका

(i)

वष 2012 म9 घरेलू उFयोग ने लगभग 16500 टन ™ेEसक 7ोम स! फेट का नयात Bकया जो उ पादन

oृंखला म9 सो4डयम 4ड7ोमेट से अगला उ पाद है।

(ii)

घरेलू उFयोग ने छोटे-छोटे बाजार तथा कड़ी Aत पधा के बावजूद वदेशी बाजार म9 अपना माकf ट शेयर

बढ़ाया है। कम लाभ कH वजह से सो4डयम 4ड7ोमेट कH थानीय माकf ट उ# ह9 आकषत नह%ं करती। वे

सो4डयम 4ड7ोमेट से अ# य 7ोम केEमक! स बनाना तथा इ# ह9 वT व भर म9 बेचना l यादा पसंद करते हM।

(झ) \सी संघ का n यापार अš यावेदन

(i)

\स कH ओर से नयात म9 कोई भार% कमी नह%ं है। फेडरल क टम सवस आफ रEशया के अ(धका0रक

डाटा के अनुसरण म9 \सी संघ से भारत गणराl य को Bकए व तुओं के नयात म9 2120 टन से 2759

कH वृK हुई है जो 30 Aतशत है। दiणी अjHका से Bकया जाने वाला आयात 1036 टन से बढ़कर

3000 टन हो गया है जो 66 Aतशत है तथा कजाBक तान गणराl य से Bकया जाने वाला आयात 1036

टन से बढ़कर 2060 टन हो गया जो Bक 98 Aतशत है।

(ii)

भारत Fवारा Bकए जाने वाले व तुओं के आयात म9 आई वृK मु‚ य \प से कजाBक तान तथा दiणी

अjHका से व तुओं कH बढ़ती 4डल%वर% पर आधा0रत है।

(iii)

जांच अव(ध म9 भारत म9 व तुओं के आउटपुट कH माा म9 कमी नग› य (4 Aतशत) है तथा वगत वष

उ पादन म9 2 Aतशत कH वृK हुई है।

(iv)

वष 2010-13 के दौरान भारत म9 Bकए गए व तुओं के कुल आयात म9 \सी नयात के [ह से म9 काफH

कमी आई। \स से भारत को Bकए जाने वाले नयात म9 आयात म9 हुई कुल वृK कH तुलना म9 काफH

अ(धक वृK हुई है।

(v)

भारतीय कंपनयG कH rब7H म9 कमी वष 2012 कH तुलना म9 वष 2013 म9 अ(धक Aभावत हुई। आंत0रक

बाजार म9 व तुओं के उपभोग म9 आए प0रवतन कH वजह से ह% संभाn यता कमी आई।

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[PART II—SEC. 3(i)]

अ# य देशG कH rब7H कH वजह से बाजार आयातकG के [ह से कH वृK Aभावत हुई।

वगत 2 वषw के दौरान उ# ह9 दो से l यादा बार कम Bकया गया तथा वे घटकर 2010 के तर पर पहुंच

गए जो यह दशाता है Bक भारतीय उ पादकG कH व तुओं कH घरेलू मांग म9 वृK हुई है तथा वदेशी

आयातकG का कोई Aतकूल Aभाव बाजार पर नह%ं पड़ रहा है।

औFयो(गक पKतयG के नवीनीकरण तथा पा0रoEमक म9 हुई वृK कH वजह से व तीय घाटा हुआ।

(ix)

भारतीय उFयोग म9 रोजगार तर को कम Bकए जाने कH Aवृित के पीछे एक कारण औFयो(गक उFयमG

कH पूंजीगत न(धयG का आधुनकHकरण है। यह सूचकांक A य \प से बढ़ते आयात के नकारा मक

Aभाव कH उपि थत को नह%ं दशाता है।

(x)

भारतीय राD ^%य उFयोगG को हुई त के कारणG को भारतीय प Fवारा अभी पूणतया साrबत नह%ं

Bकया जा सका है I यGBक अ(धकांश संकेतकG कH ि थत 2012 म9 अ(धक खराब हुई जबBक वष 2013 म9

सकारा मक Aवृित देखने को Eमल%।

(xi)

औFयो(गक े कH खराब हालत कH Aवृित यह दशाती है Bक ये बाजार म9 मांग म9 आए अ! पकाEलक

प0रवतन तथा व तुओं के भारतीय उ पादकG कH Aभावका0रता कH बढ़ती लागत कH वजह से Aभावत हुई

है।

(झ) टकk दूतावास

लोक सुनवाई के दौरान टकk दूतावास ने यह वीकार Bकया Bक सो4डयम 4ड7ोमेट के आयात कH माा के संबंध म9 Bकसी एक

उFयोग का [ह सा 3 Aतशत से कम है तथा इस पर रोपाय करार के अनुy छेद 9.1 के उपबंधG के तहत वचार Bकया

जाना चा[हए।

(ट) दiण अjHका सरकार :

(i)

दिŠ ाण अjHका भारतीय बाजार तथा वT व भर म9 सो4डयम 4ड7ोमेट कH आपूत करने वाले Aमुख आपूतकताओं म9

से एक है।

(ii)

दiणी अjHका ने सो4डयम 4ड7ोमेट 4डहाइŒेट का उ पादन करके भारतीय बाजार को इसका नयात Bकया जबBक

अ# य Aमुख नयातकG ने भारत को एनहाइŒोस कैि! सयम I लोराइड का नयात Bकया।

(iii)

उ पादन तकनीक तथा उ पाद वEशD टता के संबंध म9 वचाराधीन उ पाद म9 कई अंतर हM।

वीकाय नह%ं है चूंBक यह पD ट है Bक एक जैसी व तुओं कH तुलना म9 नह%ं कH गई है।

(v)

भारतीय घरेलू बाजार म9 Bकया जाने वाला वचाराधीन उ पाद का आयात रोपाय करार के अनुy छेद 2.1 के तहत

दशाई गई ज\रतG कH पूत नह%ं करता।

(vi)

दिŠ ाण अjHका अ# य इy छुक पG का इस बात म9 समथन करता है Bक Eभलाई संयं म9 उ पादन न होने का

ता पय यह नह%ं है Bक अब वहां उ पादन मता उपलz ध नह%ं है।

(vii)

इस बात का पD ट%करण [दए जाने कH आवT यकता है Bक जांच कH अव(ध के दौरान आवेदक Fवारा बेEसक

7ोEमयम स! फेट का नयात I यG बढ़ा यह बात भी AT नीय है Bक वष 2013-14 म9 घरेलू बाजार म9 आवेदक के

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

उ पाद के उपभोग म9 अ य(धक वृK I यG हुई तथा यह इस त य Bक आयात म9 वृK कH वजह से आवेदक कH

उ पादन मता म9 कमी आई के वरोधाभासी है।

(viii)

वT वभर म9 उ प#न हो रह% चुनौतयां, जो वचाराधीन उ पादG को सकारा मक/नकारा मक \प से Aभावत कर

सकता है, को जांच म9 छोड़ [द या गया है।

(ix)

असामा# यतया cधन कH लागत म9 उy च वृK ने डी आई कH लाभAदता को Aभावत Bकया।

(x)

आवेदक के घरेलू बाजार म9 अ# य कारकG ने घरेलू उFयोग कH उ पादन मतk को Aभावत Bकया और इसके बाद

इसने घरेलू मांग को पूरा करने के Eल ए वषयगत उ पाद कH आपूत कH मता को Aभावत Bक या।

(xi)

आवेदक ने ऐसे अ|T य वकासG को नह%ं दशाया िजनसे वचाराधीन उ पाद का अ(धक माा म9 आयात हो सकता है

और ऐसी िथतयG म9 घरेलू उ पादकG के Eलए गंभीर नुकसान पैदा हो सकता है या पैदा होने का खतरा हो

सकता है।

(ठ)

मैसस सी एच डी केEमक! स EलEमटेड

(i)

रोपाय ƒयूट%, य[द लगाई गई तो इससे डाउन ^%म उFयोगG को गंभीर नुकसान पैदा होगा।

(ii)

AारंEभक अ(धसूचना म9 साŠ य कH स यता एवं पयाm तता कH ऐसी Bकसी जांच को नह%ं [दखाया गया है। इसEलए

Aारंभ ह% पर पर गलत है।

(iii)

सावजनक अ(धकार े म9 उपलz ध सूचना के अनुसार डी आई Fवारा Aदान कH गई वनमाण मता अ य(धक

सं[द€ ध Aतीत होती है।

(iv)

डी आई के अलावा भारत म9 पी यू सी का शायद ह% कोई नयEमत आपूतकता है और इसEलए डाउन ^%म उFयोग

Fवारा पी यू सी कH ज\रत को पूरा करने के Eल ए पी यू सी का आयात करने के अलावा कोई व क! प नह%ं है।

(v)

डी आई Fवारा Aदान Bकए गए आंकड़े से ह% पता चलता है Bक बाजार म9 इसकH भागीदार% लगातार 60 Aतशत से

अ(धक है और तुलना मक संदभ म9 डी आई को कोई नुकसान नह%ं है।

(vi)

डी आई ने अ|T य वकास के समथन म9 कोई साŠ य नह%ं [दया है।

(vii)

आयात म9 वृK तथा क(थत नुकसान या गंभीर नुकसान के खतरे के बीच कोई अनयत संबंध नह%ं है।

(viii)

आयात म9 वृK इतनी ज! द%, इतना पयाm त एवं इतना अ(धक मह वपूण नह%ं है Bक इससे वT व n यापार संगठन के

मानक को पूरा Bकया जा सके।

(ix)

डी आई ने रोपाय ƒयूट% के Aारंभ के बारे म9 कोई सूचना नह%ं द% है जो जन[हत म9 होता। डाउन ^%म उFयोग

पर रोपाय ƒयूट% लगाने के # यूनतम Aभाव के बारे म9 सांि‚यकHय आंकड़े के \प म9 कोई साŠ य नह%ं [द या गया

है।

(x)

उनकH या(चका खंड 6 म9 [द खाया गया मु‚ य कारण मू! य को दबाना है न Bक आयातG म9 वृK। इसEलए यह एंट%

डंपंग का मामला है।

11.

[हतबK पकारG से नe नEल`खत 0रl वाइंडर Aाm त हुए हM।

क.

डी एस के ल%गल (मैसस अनुपम क! स Aाइवेट EलEमटेड, मैसस अनुपम क! स एवं केEमक! स इंड ^%ज, मैसस

क! स 7ोम Aाइवेट EलEमटेड, मैसस Eमकास आगfनI स EलEमटेड, मैसस रेवेEशया पगम9gस EलEमटेड, मैसस सोलर

केमफgस Aाइवेट EलEमटेड, मैसस सुदशन केEमक! स इंड ^%ज Eल Eमटेड, मैसस वापी पगम9gस Aाइवेट EलEमटेड, मैसस

वोI सको पगम9gस एंड केEमक! स Aाइवेट EलEमटेड एवं मैसस सोना Eसंथे[टI स AोडI gस का Aत(धन व करते हुए)।

(i)

डी आई का यह तक Bक जांच म9 अ(धकतर अनुB7या (0र पGस) केवल 7ोम पगम9ट उFयोग से Aाm त हुई थी, जो

Bक सो4डयम डाइ7ोमेट के बड़े उपभोग म9 भी नह%ं है। Aतवा[दयG ने दावा Bकया Bक सो4डयम डाइ7ोमेट 7ोनक

एEसड इंड ^% है तथा डी आई वयं ह% इन दोनG उ पादG का एक बड़ा वनमाता है। मैसस सोलर केमफgस

Aाइवेट EलEमटेड ने बेEसक 7ोम स! फेट इंड ^% का Aतन(ध व Bकया। इसके अत0रI त, 7ोEमक एEसड सेगम9ट, कलर

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[PART II—SEC. 3(i)]

कलर 7ोe स Aाइवेट EलEमटेड ने अपने उ तर A तुत कर [दए थे तथा उ# हGने जन सुनवाई म9 भी भाग Eलया था।

था।

(ii)

मैसस कलर 7ोe स भारत म9 पी यू सी के बड़े उपभोI ताओं म9 से एक है। प छले 4 वषw म9 n यापार कH गई माा

कम रह% है। इसके अत0रI त, डी आई को उ पादक के Bक# ह%ं आयातकG या उपभोI ताओं Fवारा सो4डयम

डाय7ोमेट के n यापार पर कोई आपित नह%ं होना चा[हए।

(iii)

यह 0रकाड का मामला है Bक डी एस के ल%गल के नाम से Aा(धकार एवं पृथक सहमत संबं(धत पकारG Fवारा

अpेषत कH गई थी। एक साझा वकHल या Eभ# न वकHल नयुI त करने का वशेषा(धकार [हतबK पकारG का है।

(iv)

डी आई का यह तक है Bक माननीय [द! ल% उy च # यायालय के सम दायर 0रट या(चका के पकारG ने

महानदेशक से त यG को छपाया है, त या मक \प से गलत है और वा तवकता से दूर है I यGBक [द! ल% उy च

# यायालय रिज ^% के सम दायर Bकए जाने तथा माननीय उy च # यायालय Fवारा सुने जाने से पहले या(चका कH

Aत व रोधी पकार को तामील कH गई थी।

(v)

जहां तक पी यू सी कH गुणव ता का संबंध है, Aतवा[दयG ने कहा Bक स! फेट कH 0.20 कH माा उy चतर

अनुAयोगG के Eलए 7ोEमक अe ल का वनमाण करने हेतु काफH अनुशंEसत है। Aतवा[दयG ने [दनांक 12.08.2014

कH अपनी A तुत के साथ ई-मेल कH एक Aत भी A तुत कH है िजसम9 वनदfश के अनु\प डी आई कH

अमता को [दखाया गया है।

(vi)

शुKता, स! फेट अशुKता एवं अघुलनशील अशुKता के मामले म9 डी आई Fवारा व नEमत पी यू सी और आयातत

पी यू सी के बीच काफH अंतर है। ए# हाइŒस सो4डयम डाय7ोमेट सामpी का एक Eभ# न pेड है जो भारत म9

rब! कुल ह% नEमत नह%ं होता है।

(vii)

सो4डयम डाय7ोमेट के 9 अ# य उ पादG म9 से कुछ को Aदूषण नयंण बोड Fवारा बंद कर [दया गया है। डी आई

को Bक सी घरेलू वनमाता से कोई Aत पधा नह%ं है। रोपाय ƒयूट% लगाने का Aयास आयातG को रोकना है ताBक

डी आई का देश म9 एकमा आपूतकता के \प म9 पूण एका(धकार हो।

(viii)

न तो डी आई Fवारा या(च का और न ह% Eल`खत प म9 आयात म9 हाल म9 अचानक ती‰ एवं काफH वृK को दशाया

गया है िजससे Bक डी आई को नुकसान होने या नुकसान होने का खतरा हो।

(ix)

वष 2014-15 के Eलए आयातG एवं उ पादन हेतु डी आई का अनुमान rब! कुल गलत है।

(x)

अAैल-जून, 2014 कH अ व(ध के दौरान, सो4डयम डाइ7ोमेट के आयात 3469 Eम[^क टन है। इनम9 से 556 Eम[^क

टन का भारत से दुबारा नयात Bकया गया है। प0रणाम व\प जून, 2014 कH तमाह% के Eलए न वल आयात

2913 Eम[^क टन है। वष भर का [हसाब लगाए जाने पर यह वष 2014-15 के Eलए 11652 Eम[^क टन बैठता है

जो वष 2013-14 म9 आयातG (11521 Eम[^क टन) के बराबर है। इस Aकार, इस अव(ध के दौरान आयात िथर हो

गया है।

(xi)

डी आई का उ पादन एवं rब7H इस तमाह% म9 # यूनतम है और प0रणाम व\प सभी उपभोI ताओं ने उ पादन

बनाए रखने के Eल ए इस तमाह% म9 अ(धक माा म9 आयात Bकया है। इस Aकार डी आई Fवारा [दए गए 14657

Eम[^क टन का वाषक आंकड़ा क! पनाशील एवं अताBक क है।

(xii)

डी आई को A येक वष बॉयलर के सांव(धक नर%ण एवं वाषक रख-रखाव के Eलए पहल% तमाह% म9 रख-रखाव

संबंधी बंद% करना पड़ता है। इसका उतपादन एवं rब7H पहल% तमाह% म9 # यूनतम है। इसEलए पूण वष के आंकड़े

को Aाm त करने के Eल ए पहल% तमाह% के आंकड़े के आधार पर वाषक आंकड़ा Aाm त नह%ं Bकया जा सकता है।

(xiii)

rब7H मू! य म9 कम हो रहे rब7H मू! य प0र|T य पर पछल% 2 तमा[हयG म9 15 Aतशत कH वृK हुई है। इस

Aकार, वष 2014-15 के Eलए डी आई उ पादन म9 पछले वष कH तुलना म9 कम से कम 15 Aतशत कH वृK मानी

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

मानी जा सकती है। वष 2013-14 म9 डी आई उ पादन 29128 Eम[^क टन है और ऐसा माना जा सकता है Bक

वाषक आधार पर वष 2014-15 म9 29128 x 115 Aतशत = 33497 Eम[^क टन कH वृK हुई है।

(xiv)

आयात म9 वृK नe नEल`खत कारणG से हुई है :

(क) पी सी बी Fवारा अनुम य उ पादन कH वाषक मता 36,000 Eम[^क टन है

(ख) डी आई Fवारा आपूत कH गई पी यू सी आवT यकता के अनु\प नह%ं है

(ग) डी आई अपने अ(धकांश उ पादन का वयं ह% उपभोग कर रहा है

(घ) डी आई पी यू सी का नयात भी कर रहा है िज ससे AयोI ताओं/उपभोI ताओं के पास आयात के अलावा कोई

वक! प ह% नह%ं रह जाता है

(ड.) डी आई का कम मालसूची तर उपभोI ता/AयोI ता के Eलए बड़ा खतरा है I यGBक डी आई Fवारा अनयEमत

आपूत होती है।

(xv)

डी आई ने वयं ह% वीकार Bकया है Bक दiण अjHका से आयात वगत अव(ध म9 िथर रहा है िजसका अथ है Bक

दiण अjHका से आयातG से कोई नुकसान या नुकसान का खतरा नह%ं है।

(xvi)

डी आई ने अपने इस दावे को पु‚ ता करने के Eलए कोई सहायक साŠ य Aदान नह%ं Bकया है Bक \स म9 उपभोग म9

कमी, तुकk म9 व तार तथा दiण अjHका म9 उ पादनG के Eलए जमनी म9 उ पाद कH मांग म9 कमी ने नयातक

एवं उ पादकG को बढ़ती मांग के कारण अ# य देशG को माल का नयात करने के Eलए बा> य कर [दया है।

(xvii)

डी आई रोपाय ƒयूट% लगाने के Eल ए लागू Bकए जा रहे नयम 8 के अंतगत Aदान Bकए गए कोई एक मानदंड

भी [दखा नह%ं पाया है।

(xviii)

डी आई का यह तक Bक सं थापत मता न Bक तैनात कH गई मता को मता उपयोग का न/kZj.k करने के

Eल ए माना जाना चा[हए, वीकार नह%ं Bकया जा सकता है I यGBक डाउन ^%म उFयोग का संबंध सं थापत मता

से नह%ं बि!क उ पादन करने कH डी आई कH वा तवक अनुमेय मता से है।

(xix)

Aदूषण नयंण बोड Fवारा Aदान Bकए गए सी एफ ओ के अनुसार, डी आई भारत म9 पी यू सी कH मांग को पूरा

करने म9 सम नह%ं है। आंˆ Aदेश नयंण बोड से डी आई Fवारा A तुत [दनांक 23.07.2014 के पD ट%करण

म9 कहा गया है Bक सो4डयम डाइ7ोमेट का 90 Eम[^क टन बेEसक 7ोम स! फेट के व नमाण के Eलए डी आई Fवारा

उपभोग Bकया जाता है तथा शेष 120 Eम[^क टन का उपयोग सो4डयम डाय7ोमेट के वनमाण के Eलए Bकया जाता

है िजसका उपयोग डी आई Fवारा rब7H, वयं उपभोग एवं नयातG के Eलए Bकया जाता है। इस Aकार, पी सी बी

के पD ट%करण से डी आई के दावे को समथन नह%ं Eमलता है।

(xx)

आयात मू! य म9 (गरावट के संबंध म9, Aतवा[दयG ने कहा है Bक पी यू सी का मू! य 7ोम अय क के मू! य म9 वृK

के कारण वष 2011-12 के दौरान अ य(धक बढ़ गया जो बाद म9 वT व भर म9 7ोम अय क के मू! यG म9 (गरावट

के कारण वष के बाद वाल% अव(ध म9 काफH कम हो गया।

(xxi)

डी आई कH उ पादन लागत भी काफH कम हो गई है I यGBक 7ोम का इसका आयात 24 #. Aत Bकलोpाम से

घटकर 14 #. Aत Bकलोpाम हो गया है।

(xxii)

उFयोग Fवारा डी आई के बाजार अंश के बारे म9 द% गई सूचना गलत है। वष 2011-12 म9 डी आई का वा तवक

बाजार अंश 60.42 Aतशत था जबBक अ# य घरेलू वनमाताओं का 27.57 Aतशत तथा आयातG म9 12.01

Aतशत था। बाजार के अंश से नरंतरता का \झान [दखाई देता है िज सके Fवारा डी आई का बाजार अंश वष

2013-14 म9 60.42 Aतशत से बढ़कर 62.07 हो गया है और आयात बढ़ कर 26.75 Aतशत हो गया है।

(xxiii)

जहां तक डी आई कH rब7H म9 (गरावट का संबंध है, Aतवा[दयG ने कहा Bक डी आई ने डाउन ^%म उ पादG के

वनमाण और साथ ह% नयातG के Eलए पी यू सी का वयं ह% उपभोग Bकया है। डी आई डाउन ^%म उ पादन म9

अपने अ(धकांश उ पादन का वयं ह% उपभोग कर रहा है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(xxiv)

डी आई एवं अ# य वनमाता का संयुI त घरेलू उ पादक पी यू सी के भारतीय बाजार कH ज\रतG को पूरा करने

के Eल ए पयाm त नह%ं है। इस Aकार, पी यू सी कH आपूत म9 कमी है।

(xxv)

डी आई ने अपने बड़े pाहकG को घरेलू उFयोग rब7H गोपनीयता संबंधी सूचना से Aदान कH है इसEलए आंकड़G के

अभाव म9 कोई [टm पणी नह%ं कH जा सकती है।

(xxvi)

Aतवा[दयG ने इस बात से इंकार Bकया है Bक उपभोI ता अपने ऑडरG को रS कर रहे हM I यGBक उनको स ते मू! यG

पर आयात उपलz ध हM तथा यह कहा Bक आयात Aतयोगी मू! यG पर उपलz ध है Bकंतु वांछत गुणव ता कH कमी

और डी आई Fवारा अनयEमत आपूत आयात के मा> यम से Aापण को अपनाने का कारण है।

(xxvii) rब7H कH उy चतर लागत संबंधी डी आई का तक वीकार नह%ं Bकया जा सकता है I यGBक डी आई ने महंगे फनfस

तेल के थान पर स ते वैकि!पक cधन का उपयोग Bकया है। साथ ह%, 7ोम अय क का मू! य 24 #. Aत

Bकpा. से घटकर 14 #. Aत Bकpा. हो गया है। इससे उ पादन कH लागत काफH कम हो गई है और लाभAदता

बढ़ गई है।

(xxviii) डी आई कH अAैल-जून, 2014 (वाषकHकृत) के Eलए rब7H सूचकांक को वीकार नह%ं Bकया जा सकता है I यGBक

A येक वष पहल% तमाह% म9 उ पादन तर # यूनतम रहता है और इसEलए rब7H कH लागत उy चतम है। डी आई

पी यू सी rब7H पर हान नह%ं उठा सकता है I यGBक इसके व चाराधीन अव(ध के Eल ए वष दर वष लाभ म9 वृK को

[दखाया है।

(xxix)

डी आई का व तीय िथत सु|ढ़ है। वष 2013-14 एवं पछले वषw म9 डी आई का कुल लाभ एवं हान संबंधी

ववरण से पता चलता है Bक पी यू सी कH डी आई कH rब7H उनकH कुल rबB7 यG के 40 Aतशत से अ(धक है।

कंपनी ने समp \प से लगातार लगभग 44 करोड़ #. का पी बी आई ट% अिजत Bकया है और वष 2013-14 म9

लाभ को बढ़ाकर 50 करोड़ #. कर [दया है तथा Aचालन से नवल rब7H के Aतशत के \प म9 लगभग 14

Aतशत है। पूण पी बी आई ट% एवं Aतशतता दोनG संदभw म9 डी आई कH लाभAदता म9 वृK हुई है।

(xxx)

डी आई ने उन मू! यG, जो भारतीय pाहक अदा कर रहे हM, से कम मू! यG पर पी यू सी को लगातार न यात Bकया

है जो इस बात का एक और Aमाण है Bक डी आई का यह दावा —ामक है Bक आयातG का लMडेड मू! य डी आई कH

उ पादन लागत के तरG से काफH कम रहा है।

(xxxi)

डी आई के Eलए n याज, कर, मू! य˜ास एवं अपाकरण मािजन से पहले अजन म9 वृK वष 2006 के 15 Aतशत

कH तुलना म9 वष 2014 म9 18 Aतशत हो गई है िजससे पता चलता है Bक पूण संदभw म9 वष 2006 से राज व

म9 4 गुना वृK तथा ई बी आई ट% डी ए म9 5 गुना वृK हुई है। आरiती म9 लगातार वृK हो रह% है और पी बी

आई ट% म9 6 Aतशत कH वृK हुई है।

(xxxii) आयातG से Eभ# न अ# य कारक हM िजनके कारण डी आई को नुकसान हुआ है। नयात बाजार पैदा करने, कy ची

सामpी कH कमी, उ पादन कH बढ़ाकर A तुत कH गई मता, वयं का उपभोग, कम माल मता, अ! पकाEलक

ऋणG का Aावधान जैसे कारक डी आई को नुकसान करने के Eलए िजe मेदार हM न Bक आयात।

(xxxiii) आयातG एवं इसको नुकसान के बीच कोई अनयत संबंध नह%ं है। आयातG म9 7Eमक वृK भारत कH मांग म9

उ पाद कH गुणव ता और गुणा मक मांग को पूरा करने के Eलए AोFयो(गकH तथा अवसंरचना कH कमी के कारण

है।

(xxxiv) डी आई कH वयं कH वनमाण मता कH कमी तथा अ# य थानीय वनमाताओं के अभाव के प0रणाम व\प पी

यू सी के आयात म9 वृK हुई है।

य[द कोई हो, कy ची सामpी कH कमी के कारण है न Bक पी यू सी के आयात म9 Bकसी वृK के कारण। इसकH

पुिDट वष 2011-12 कH उनकH वाषक 0रपोट म9 कH गई है।

(xxxvi) संपूण पी ओ आई के दौरान डी आई कH कुल rबB7यG म9 कोई कमी नह%ं हुई है।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(xxxvii) बाजार अंश 60.42 Aतशत से बढ़कर 62.07 Aतशत हो गया है जबBक आयात 12.01 Aतशत से बढ़कर 26.75

Aतशत हो गया है।

(xxxviii) रोपाय ƒयूट% को लगाना जन[हत म9 नह%ं है I यGBक रोपाय ƒयूट% लगाने से Bकसी को फायदा नह%ं होने जा रहा

है बि!क डी आई को फायदा होने जा रहा है I यGBक इससे न केवल पी यू सी बाजार म9 अपतु डाउन ^%म उ पादG

म9 भी एका(धकार पैदा करने म9 डी आई को सहायता Eमलेगी।

(xxxix) उपभोI ताओं पर व तीय Aभाव वनाशकार% होगा I यGBक वे न केवल अपने उ पादG का rब7H मू! य बढ़ाने के Eलए

बा> य हGगे बि!क वे बड़ी माा म9 बाजार अंश डी आई को दे द9गे। उपभोI ता एवं जन साधारण को अंतम

उ पादG के Eलए उy चतर मू! य अदा करना होगा।

(xl)

डी आई का अपनी मौजूदा वनमाण AB7या को बदलकर Co2 आधा0रत AB7या करने के A ताव के Eल ए # यूनतम

320 करोड़ #. के पूंजीगत नवेश कH आवT यकता होगी। डी आई के Eलए 7े4डट रे[टंग को पहले ह% सी आर आई

एस आई एल जैसी रे[टंग एज9EसयG Fवारा रS कर द% गई है और इतने बड़े पूंजीगत n यय के Eल ए द%घकाEलक ऋण

Aाm त करना डी आई हेतु n यावहा0रक \प से क[ठन होगा। साथ ह% अ! पकाEलक ऋण के ज0रए इतना अ(धक

उधार कH z याज लागत वा`णिlयक \प से n यवहाय नह%ं है। इसEलए, डी आई Fवारा A तुत समायोजन योजना

व् यावहा0रक नह%ं है।

समेBकत नुकसान ववरण के बारे म9 :

(xli)

जांच म9 भाग ले रहे सभी घरेलू वनमाताओं से पी सी बी Aमाण प मांगे जाने चा[हए ताBक उनकH वीकृत

उ पादन मताओं का स यापन Bकया जा सके।

(xlii)

डी आई ने अपने प म9 वष 2014-15 के Eलए 27780 eh[^क टन कH rब7H का अनुमान Bकया है और समेBकत

आंकड़े म9 यह आंकड़ा 28784 Eम[^क टन है। इसEलए, अ# य घरेलू उFयोग कH rब7H केवल 1004 Eम[^क टन ल%

गई है जो उ पादन कH कुल माा का महज 3.5 Aतशत है। ये उ पादन उसकH AारंEभक या(चक से काफH Eभ# न

हM जहां यह दशाया गया है Bक पी यू सी का अ# य वनमाण घरेलू उ पादन का 28 Aतशत है।

(xliii)

वष 2014-15 के Eलए rब7H अनुमान भी सह% नह%ं है और इसे पछले वष कH तुलना म9 15 Aतशत अ(धक होना

चा[हए।

(xliv)

कोनाक 7ोम केEमक! स के लाभ एवं हान लेखा से पता चलता है Bक उनकH rबB7यां वष 2010-11 से 2012-13

कH अव(ध म9 तीन गुना बढ़% हM अथात 4.31 करोड़ #. से बढ़कर 11.6 करोड़ #. हुई है। वष 2012-13 म9, उनका

17.55 लाख #. का पी बी आई डी ट% था। इसEलए कोनाक 7ोम को कोई नुकसान नह%ं हुआ है।

(xlv)

oी कनकदुगा आनंद 7ोमेट का अनुषंगी है िजसकH oी कनकदुगा म9 99.5 Aतशत शेयरधा0रता है। आनंद 7ोमेट

बेEसक 7ोम स! फेट बनाता है और इसकH बेEसक कy ची सामpी पी यू सी है। इसEलए यह आनंद 7ोमेट के Eलए

पछड़ा एकHकरण है।

(ख)

आई ओ एल केEमक! स एंड फामा यू[टक! स EलEमटेड

आई ओ एल केEमक! स एवं फामा यू[टक! स EलEमटेड ने आई बी ओ पी आर ओ एफ ई एन आर एम सी पर 20

Aतशत रोपाय ƒयूट% का Aभाव [दखाने के Eलए गोपनीय आधार पर आकलन A तुत Bकया है।

वEशिDटयां

मानदंड

(Bकpा)

लMडेड

दर

(\. /Bकpा)

लागत

(\. /Bकpा)

इंडेI स

सो4डयमडाइ7ोमेट लागत (इबूAोफेन कy चीसामpी लागत म9)

* ***

*** **

***

य[द

रोपाय ƒयूट% के बाद सो4डयम डाइ7ोमेट दर म9 20

Aतशत कH वृK होतीहै (धारणा)

*** **

***

इबूAोफेनआर एम सी आयातत सो4डयम डाइ7ोमेट पर लगाई

गई रोपाय ƒयूट% के साथ बढ़ती है

** **

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

नोट: लMडेड दर का औसत Eलया गया है – अAैल,14 से जुलाई, 14 इबू्Aोफेन उ पादन के 400 Eम[^क टन Aत माह माना

गया है।

रोपायƒयूट% से पहले

माा

(Eम[^क टन)

लMडेड

दर

(\. /Bकpा)

मू! य

(\. /लाख)

इंडेI स

सो4डयमडाइ7ोमेट का माEसक उपभोग

***

*** **

***

सो4डयमडाइ7ोमेट का वाषक उपभोग

****

*** **

***

रोपायƒयूट% के बाद

माा

(Eम[^क टन)

लMडेड

दर

(\. /Bकpा)

मू! य

(\. /लाख)

इंडेI स

सो4डयमडाइ7ोमेट का माEसक उपभोग

***

*** **

***

सो4डयमडाइ7ोमेट का वाषक उपभोग

****

*** **

***

रोपाय ƒयूट% के कारण सो4डयम डाइ7ोमेट कH लागत म9 वृK इबूAोफेन का 14.68 \. Aत Bकpा होगी। वे इस

अत0रI त लागत को अपने pाहकG को अंत0रत नह%ं कर पाएंगे I यGBक इबू्Aोफेन Eमoण नयम डी पी सी ओ

2012 के नयंणाधीन है।

सो4डयम डाइ7ोमेट पर रोपाय से उनकH कंपनी एकल आपूतकता पर नभर हो जाएगी िजससे भारत म9

एका(धकार कH िथत पैदा होगी।

(ग)

मैसस लMI सेस इं4डया Aाइवेट EलEमटेड

(i)

मैसस लMI सेस इं4डया Aाइवेट EलEमटेड ने 0रl वाइंडर म9 अपने अनुरोधG को दोहराया।

(ii)

Aदूषण नयंण बोड के अनुसार कोनाक एवं कनकदुगा कH अनुमो[दत मता पी यू सी के Eलए कुल मांग को

देखते हुए कम है।

(iii)

[दनांक 31.03.2013 को समाm त वष के Eलए तुलना प के अनुसार, मैसस आनंद 7ोमोgस का कनकदुगा

7ोमोgस के शेयरG म9 99.5 Aतशत शेयर हM। मैसस आनंद 7ोमेgस केवल बेEसक 7ोEमयम स! फेट का वनमाण

करता है और oी कनकदुगा म9 99.5 Aतशत के वाEम व से उनका उ पादन पछड़े \प से एकHकृत Bकया गया

है। वे पी यू सी के कनकदुगा 7ोमेट उ पादन का उपयोग अपने डाउन ^%म उ पाद बेEसक 7ोEमयम स! फेट म9

कy ची सामpी के \प म9 करते हM। इसEलए अपने धारक कंपनी आनंद 7ोमेट के कारण oी कनकदुगा 7ोमेgस

Fवारा दावा Bकया गया नुकसान सह% नह%ं है। प0रणाम व\प oी कनकदुगा वतमान जांच म9 डी आई का भाग

नह%ं हो सकता है।

(iv)

कोनाक 7ोम कH वाषक 0र पोटw से पता चलता है Bक कोनाक नरंतर एवं िथर ई बी आई ट% डी ए का रख-रखाव

कर रहा है। इस Aकार कोनाक 7ोम को जांच अव(ध के दौरान कोई नुकसान नह%ं हुआ है।

(v)

डी आई ने अपनी मूल या(च का म9 उ! लेख Bकया Bक भारत म9 पी यू सी के 9 अ# य वनमाता हM। उनका सभी

आकलन इस गलत सूचना पर आधा0रत था। अब दो व नमाताओं का आंकड़ा उनके Fवारा Aदान Bक या गया है

और इनम9 से एक मु‚ य \प से डाउन ^%म उ पाद का उ पाद है तथा पी सी बी के अनुसार अ# य अनुमेय

उ पादन सीमा से अ(धक है। इसEलए डी आई का सभी आकलन गलत है और यह जांच को गुमराह करने के Eलए

[दया गया है।

(घ)

मैसस वD णु केEमक! स का 0रl वाइंडर (ट% पी एम क# स! ट9ट Fवारा Aतन(ध व)

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(i)

डी आई ने इस बात से इंकार Bकया है Bक उनका मु‚ य \प से > यान डाउन ^%म उ पादG को बेचना है।

डाउन ^%म उ पाद का उ पादन करने कH मता सीEमत है और डी आई ने सं थापत मता से अ(धक डाउन ^%म

उ पादG का उ पादन नह%ं Bकया है।

(ii)

[हतबK पकारG ने Aदूषण नयंण बोड के सी एफ ओ को गलती से सी एफ ओ आदेश पढ़ Eलया है िज सका

अथ है Bक सो4डयम डाइ7ोमेट कH वा तवक rब7H यो€ य माा 120 एम ट% पी डी है और सो4डयम डाइ7ोमेट का

वयं उपयोग 180 एम ट% पी डी बेEसक 7ोम स! फेट का उ पादन करने के Eलए Bक या जाएगा। Aदूषण नयंण

बोड ने [दनांक 27.07.2014 को पD ट%करण जार% Bकया है िजसम9 यह कहा गया है Bक डी आई 210 ट% पी डी

सो4डयम डाइ7ोमेट का उ पादन करेगा िजनम9 से उ पाद के कुछ भाग का उपभोग 180 एम ट% पी मता के

बेEसक 7ोEमयम स! फेट का उ पादन करने म9 Bकया जाता है।

(iii)

या(चकाकता का Eभलाई म9 दूसरा संयं है जो उ पाद कH अपयाm त मांग के कारण बेकार पड़ा हुआ है I यGBक

बाजार पर आयात का नयंण है।

(iv)

यह कथन Bक न‡ट% केEमक! स वयं ह% अपने शत-Aतशत उ पादन का उपयोग करता है, सह% नह%ं है और

इसका कोई पुिDटकारक साŠ य नह%ं है। न‡ट% केEमक! स घरेलू बाजार म9 उ पाद बेचता रहा है जैसा Bक दायर

Eल`खत नवेदन से देखा जा सकता है िजसम9 नुकसान अव(ध म9 अपने उ पाद कH rब7H के Eलए आंकड़ा है। न‡ट%

केEमक! स केवल सो4डयम डाइ7ोमेट के n यवसाय म9 है और कोई n यु प# न नह%ं बना रहा है।

(v)

डी आई जेस# स केEमक! स एंड Eशवा 7ोम केEमक! स कH वा तवक िथत से अवगत नह%ं है। [हतबK पकार

Bकसी व T वसनीय साŠ य के rब ना अ# य उ पादकG को लiत कर रहे हM और आसानी से इस त य को नजरअंदाज

कर रहे हM Bक या(चकाकता एवं सहायक घरेलू उ पादक अथात oीकनकदुगा 7ोमेgस Aाइवेट EलEमटेड एवं मैसस

कोनाक केEमक! स Aाइवेट Eल Eमटेड ने बढ़े आयात के कारण नुकसान का दावा Bकया है।

(vi)

[हतबK पकारG ने वयं ह% वीकार Bकया है Bक डी आई अपनी गुणव ता के Eल ए दiण अjHका से 7ोम अय क

का आयात कर रहा है जो उ पाद के Eल ए Aमुख कy ची सामpी है। डी आई और दiण अjHकH उ पादक Fवारा

AयुI त कy ची सामpी एक समान है। या(चकाकता एवं दiण अjHकH उ पादक Fवारा अनुकरण कH जा रह%

उ पादन AB7या एक समान है। या(चकाकता भी डाउन ^%म उ पादG के उ पादन के Eल ए पी यू सी का उपभोग कर

रहा है तथा उसे बाजार म9 बेच रहा है। इसEलए [हतबK पकारG के इस दावे का कोई आधार नह%ं है Bक

या(चकाकता Fवारा उ पा[दत उ पाद म9 गुणव ता कH कमी है।

(vii)

या(चकाकता ने डी एस एम इडेEम सू EलEमटेड बनाम नामन[दD ट Aा(धकरण के मामले म9 सी ई एस ट% ए ट% आदेश

पर वT वास Bकया िजसम9 सी ई एस ट% ए ने बताया Bक गुणव ता कोई संगत वषय नह%ं है।

को पकार-वार rब7H भी A तुत Bकया है। इससे पता चलता है Bक सभी पकार या(चकाकता Fवारा उ पा[दत

व तुओं का उपभोग कर रहा है और उनका यह भी वरोध है Bक उ पाद कH गुणव ता अच् छ‹ नह%ं है।

(ix)

डी आई ने इस बात से इंकार Bकया है Bक यह और अ(धक डाउन ^%म उ पाद का उ पादन कर रहा है और उनके

पास सो4डयम डाइ7ोमेट कH अपयाm त मता बची हुई है। डी आई के पास सो4डयम डाइ7ोमेट का उ पादन करने

एवं rब7H करने के Eल ए अपयाm त मता है तथा डी आई और साथ ह% अ# य उ पादक भारत म9 मांग को पूरा

करने के Eलए सम नह%ं है।

(x)

डी आई ने इस बात से इंकार Bकया Bक वD णु के Eलए वष 2013-14 म9 बाजार अंश म9 लगातार वृK हुई है और यह

60.42 Aतशत से बढ़कर 62.07 Aतशत हो गया है। डी आई का बाजार अंश वा तव म9 64 Aतशत से घटकर

54 Aतशत हो गया है जबBक आयात का बाजार अंश 13 Aतशत से बढ़कर 28 Aतशत हो गया है। इसके साथ

ह% अ# य घरेलू उ पादकG का बाजार अंश भी 23 Aतशत से घटकर 18 Aतशत हो गया है। इस Aकार, यह

Aमा`णत होता है Bक डी आई का व(धसe मत बाजार अंश आयात Fवारा ले Eल या गया है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(xi)

यह कथन गलत है Bक नयात मू! य भारत म9 पी यू सी के औसत आयात मू! य से कम है। नयात मू! य हाल

कH अव(ध म9 जब आयात म9 अचानक वृK हुई है आयात मू! य से अ(धक है। संबं(धत उ पाद के नयात म9 वदेशी

उ पादकG Fवारा पैदा Bकए गए उ पाद का वT व भर म9 कम मू! य के कारण वष 2011-12 से कमी आई है तथा

घरेलू उFयोग हाल कH अव(ध म9 शायद ह% Bकसी सामpी का नयात कर रहा है।

(xii)

अ# य उ पादG कH rबB7यां (जून 2014 म9 7ोम टेनंग सा! ट का लगभग 2400 Eम[^ेक टन) मह वपूण नह%ं है

I यGBक केवल पी यू सी कH सूचना पर जांच म9 वचार Bकया जाता है। पी यू सी कH बढ़ती मांग और घरेलू उFयोग

कH पयाm त मता के बावजूद हाल कH अ(धकतर अव(ध म9 डी आई का उ पादन घटा है। घरेलू उFयोग कH rबB7यां

2013-14 तक लगातार बढ़ने के बाद तेजी से घट% है और हाल कH अव(ध म9 rबB7यG म9 काफH कमी आई है।

(xiii)

घरेलू उFयोग के उ पादन एवं rबB7यG म9 अAैल - जून 2014 कH हाल कH अव(ध म9 वशेषकर काफH कमी आई है

िजस अव(ध म9 आयात म9 और अ(धक वृK हुई है।

(xiv)

उ पादन म9 कमी के Eलए कारणG के Eलए उKृत कH गई वाषक 0रपोट वष 2011-12 का है जबBक आयात म9 वृK

20112-13 से काफH घट% है। इसEलए आयातG म9 कमी पD ट \प से हाल कH अव(ध म9 डी आई के उ पादन म9

कमी के Eलए कारण है।

(xv)

Aदूषण के मुSG पर [हतबK पकारG Fवारा A तुत Bकया गया साŠ य हैदराबाद के संयं (संयं बंद) से संबं(धत है

न Bक वशाखाप तनम िथत संयं से (संयं कायशील) और इसEलए मह वपूण नह%ं है। इसके वशाखाप तनम

िथत संयं के साथ Aदूषण संबंधी कोई मुSे नह%ं हM तथा या(चकाकता को उFयोग चलाने के Eलए सभी व(धमा# य

लाइस9स हM।

(xvi)

डी आई ने कहा है Bक या(चकाकता अपने डाउन ^%म उ पादG कH लाभAदता को बढ़ाने म9 समथ रहा है जबBक पी

यू सी कH लाभAदता घट% है िजससे यह बात थापत होती है Bक आयातG म9 वृK से घरेलू के काय नD पादन पर

Aभाव पड़ा है।

(xvii)

पकारG Fवारा डी आई के नयात खंड के Eलए अनुरोध असंगत है I यGBक महानदेशक (रोपाय) केवल पी यू सी

से संबं(धत कायनD पादन से संबं(धत है। डाउन ^%म उ पादG के कायनD पादन म9 सुधार और पी यू सी के

कायनD पादन म9 (गरावट से यह बात Aमा`णत होती है Bक आयात म9 वृK से घरेलू उFयोग को नुकसान हुआ है

जहां तक पी यू सी का संबंध है।

वतमान और भवD य म9 कंपनी कH मै7ो आ(थक िथत Fवारा Aभावत हुआ है।

(xix)

मालसूची वष 2012-13 म9 बढ़ने के बाद घट% है। आयात म9 वृK न होने से, या(चकाकता ने अपने उ पादन को

वनयEमत करने के Eलए सावधानीपूवक नणय Eलया। मालसूची का वतमान तर उस ऑडर को पूरा Bकए जा

सकते हM और तदनुसार उ पादन को वनयEमत Bकया गया है।

(xx)

इस बात का कोई Aमाण नह%ं है Bक वगत म9 या(चकाकता का उ पादन कy ची सामpी कH कमी के कारण Aभावत

हुआ है। या(चकाकता यह तक नह%ं दे सकता है Bक उ# हGने इस डर से उ पाद का आयात Bकया है Bक घरेलू उFयोग

म9 कy ची सामpी का टॉक नह%ं हो सकता है और वह पी यू सी का उ पादन करने और उनको आपूत करने कH

िथत म9 नह%ं हो सकता है।

(xxi)

डी आई ने कहा Bक वेबसाइट से कंपनी Fवारा नयुI त सभी oे`णयG ( थायी एवं संवदा मक) के कमचा0रयG का

पता चलता है।

(xxii)

य[द [हतबK पकारG का तक मान भी Eलया जाए Bक रे[टंग कम हुई है तो इससे पता नह%ं चलता है Bक

या(चकाकता मौजूदा वनमाण AB7या को बदलकर Co2 आधा0रत AB7या करने संबंधी A ताव के Eलए आवT यक

न(धयां उगाह नह%ं सकता है। य[द 7े4डट रे[टंग Aतकूल काय नD पादन के कारण कम हुई है तो इसे रोपाय

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ƒयूट% लगाकर बढ़ाया जा सकता है। [हतबK पकारG ने तक [दया है Bक न(धयां उगाहना क[ठन होगा Bकंतु उनका

उनका तक है Bक यह असंभव नह%ं होगा।

(xxiii) क(थत कारक अथात 7े4डट रे[टंग का कम होना, ऋणG का द%घकाल से अ! पकाल म9 बदलना या रे[टंग वा ताव म9

इस बात को Aमा`णत करता है Bक पी यू सी म9 घरेलू उFयोग को हुए नुकसान से डी आई के काय नD पादन म9

समp कमी आई है।

(xxiv) डी आई का ई बी आई ट% डी ए मािजन वष 2006 म9 15 Aतशत से वष 2014 म9 बढ़कर 18 Aतशत हो गया

है। डी आई ने कहा है Bक लगाई गई पूंजी पर 22 Aतशत 0रटन भारत सरकार के कई व भागG Fवारा अy छा

लाभ माना जाता है। लगाई गई पूंजी पर 22 Aतशत 0रटन मू! य˜ास को छोड़कर है जबBक 18 Aतशत लाभ

मू! य˜ास से पहले का है िजसका अथ यह है Bक लगाई गई पूंजी पर घरेलू उFयोग Fवारा अिजत 0रटन उससे

अ(धक है जो मू! य नधारण के Eलए वEभ# न सरकार% Aा(धकरणG Fवारा अy छा एवं उ(चत माना जाता है।

(xxv)

डाउन ^%म उFयोग के केवल आकार से यह Aमा`णत होता है Bक A तावत रोपाय ƒयूट% का Aभाव नग› य है।

[हतबK पकारG ने यह नह%ं दशाया है Bक A तावत रोपाय ƒयूट% का Aभाव pाहकG के Eलए बदाT त के लायक

नह%ं होगा।

(xxvi) आयातG म9 अचानक काफH वृK देखी गई है। आयातG म9 पूण संदभ म9 और साथ ह% उ पादन एवं उपभोग के

संदभ म9 वृK हुई है। आयात म9 वृK से घरेलू उFयोग के उ पादन, rबB7यG एवं बाजार अंश म9 कमी आई है। मांग

म9 वृK के बावजूद घरेलू उFयोग कH मता का पयाm त उपयोग नह%ं होता है। आयात मू! य उ पादन कH लागत

से कम होता है और इस Aकार मू! य को दबाने कH िथत पैदा होती है।

(xxvii) रोपाय ƒयूट% को लगाने के Eलए आवेदन को अ# य वEभ# न घरेलू वनमाताओं ने समथन [दया है। अ# य घरेलू

उ पादकG ने भी यह थापत Bकया है Bक उनको आयातG म9 वृK के कारण नुकसान हुआ है।

(xxviii) डी आई ने इस बात से इंकार Bकया है Bक आयात को बढ़ा-चढ़ा कर पेश Bकया गया है। या(चकाकता डी जी सी आई

एवं एस तथा आई बी आई एस (Fवतीयक ~ोत) कH सूचना के ~ोत पर नभर रहा है। या(चकाकता ने दो Aकार

के उ पादG एनहाइŒस के कारण Fवतीयक ~ोत कH सूचना को माना है। या(चकाकता ने A येक आयात का

कारोबार का वT लेषण Bकया है तथा इस बात का पता Bकया है Bक I या अयात कारोबार 4डहाŒेgस Aकार से संबं(धत

है या एनहाइŒस Aकार से। इसEलए या(चकाकता Fवारा अपनाए गए आयात आंकड़ा डॉक वेबसाइट के अनुसार

आयात आंकड़ा के अनु\प नह%ं होगा।

(xxix) घरेलू उFयोग ने 13 Aतशत नमी वाल% माा का समायोजन Bकया है साथ ह% यह कहना गलत है Bक दiण

अjHका का ह% पी यू सी हाइŒेट है। या(चकाकता ने केवल उन कारोबारG का समायोजन Bकया है िजनम9 आयात

कारोबार का समायोजन Bकया है िजनम9 आयात कारोबार एनहाइŒस Aकार का है।

(xxx)

इस दावे के Aमाण म9 कोई साŠ य नह%ं [दया गया है Bक जनवर% - जून म9 864 Eम[^क टन का भारत म9 आयात

केवल दोबारा नयात के Eलए पारगमन के \प म9 हुआ था। इस मुSG पर कानून पD ट है Bक भारत म9 आयात को

आयातG म9 शाEमल Bकया जाना है तथा इनका उपयोग घरेलू बाजार म9 उ पाद कH मांग का आकलन करने के Eलए

Bकया जाना होता है।

(xxxi) कंपनी म9 ऑडरG के अभाव के कारण तीस (30) [दनG के Eलए उ पादन बंद Bकया गया है। डी आई ने मरe मत

एवं रख-रखाव करने हेतु इस समय का उपयोग Bकया है। यह सामा# य n यवसाय प0र|T य है Bक बंद होने कH

अव(ध का उपयोग n यवसाय के अ# य B7याकलापG के Eलए Bकया जाता है।

(xxxii) डी आई ने बताया Bक Eसफ इस कारण से नयात जमनी से होकर Bकया गया है, इसका अथ यह नह%ं है Bक मूल

देश बदल गया है। य[द दiण अjHका से नयात को जमनी का नयात सू(चत Bकया जाना था तो इसका अथ यह

होगा Bक दiण अjHका से भारत म9 आयात वष 2012-13 म9 उपर वन[दD ट माा से अ(धक नह%ं हो सकता था।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(xxxiii) दiण अjHका म9 केEमकल सेक् टर भारतीय बाजार पर नभर नह%ं करता है। दiण अjHका का सबसे बड़ा

उ पादक मैसस लMI सेस काफH लाभ कH िथत म9 काय कर रहा है और वT व के वEभ# न देशG म9 नयात कर रहा

है। दiण अjHका के तक का यह अथ है Bक भारतीय उFयोग को नुकसान होना चा[हए I यGBक दiण अjHका के

उFयोग एवं इसकH अथn यव था कH उ# नत होनी चा[हए।

(xxxiv) दiण अjHका से भारत म9 उ पाद के नयात वष 2013 म9 3000 Eम[^क टन थे जो उनके उ पादन का मा 5

Aतशत थे।

(xxxv) यह मामला नह%ं है Bक जहां घरेलू उFयोग डाउन ^%म उ पादG का उ पादन कर रहा है और इसकH बाजार म9

सो4डयम डाइ7ोमेट कH rब7H के Eलए अपयाmत मता है। सो4डयम डाय7ोमेट कH मता मांग म9 वृK के बावजूद

काफH अAयुI त रह गई है।

(xxxvi) बी सी एस के वयं के उपभोग या नयातG म9 वृK का अथ यह है Bक या(चकाकता उ पादG के आयात म9 वृK से

A य \प से Aभावत नह%ं होता है जहां तक अ# य उ पादG का संबंध है जहां पी यू सी इ# पुटG म9 से एक है।

12.

डी आई एवं अ# य [हतबK पकारG Fवारा उनके अत0रI त 0रl वाइंडर म9 उठाए गए अ(धकतर मुSे उनके Fवारा

दायर पूव के नवेदनG के समान हM और इन पर उपयुI त थानG म9 तदनुसार वचार Bकया गया है।

महानदेशक के जांच प0रणाम

उपयोI ताओं/आयातकG और नयातक राD ^G कH सरकारG Fवारा दायर A युतरG कH सावधानीपूवक जांच कH है। वEभ# न

पकारG Fवारा Bकए गए A तुतकरणG और उनम9 उठाए गए मुSG का इस जांच प0रणाम म9 उपयुI त थानG पर नराकरण

कर [दया गया है। इस वचाराधीन उ पाद के आयातG पर रोपाय शु! क अ(धरोपत करने के Eलए घरेलू उFयोग के अनुरोध

कH घरेलू व(ध और अंतराD ^%य व(ध के संदभ म9 जांच कH गई है। तदनुसार ह% जांच प0रणाम [दए गए हM।

1975 कH धारा 8ख म9 आयातG पर रोपाय शु! क का अ(धरोपण करने का ववरण है। धारा 8ख (1) म9 Bकसी व तु पर

रोपाय शु! क का अ(धरोपण करने का Aावधान है य[द उI त व तु का भारत को आयात इतनी अ(धक संव(धत माा म9

और ऐसी प0रि थतयG म9 Bकया जाए Bक उससे घरेलू उFयोग को गभीर त हुई हो या गंभीर त कH चुनौती उ प# न हो

गई हो।

1997 म9 जांच को शाEसत करने वाले ढंग एवं EसKांतG का ववरण है। यह नयम सीमाशु! क Aशु! क अ(धनयम 1975 के

अंतगत बनाए गए हM। मुझे इन नयमG के अंतगत व(ध के अनु\प रोपाय शुल् क का अ(धरोपण करने के Eलए Eसफा0रश

करने कH शिI त Aदान कH गई है।

रोपाय करार संबंधी AावधानG और डz ! यूट%ओ नकायG के नणयG का अधोEल`खत उपयुI त थानG पर उ! लेख

Bकया गया है। चचा कH गई है। यह जांच उI त नयमG के अनुसार आयोिजत कH गई और इस अ(धसूचना तहत अंत जांच

प0रणाम 0रकाड कर [दए गए है।

16. B7यापKत और सूचना का ~ोत

इन आयात आंकड़G का ~ोत डीजीसीआईएंडएस है। वष 2010-11 से 2013-14 कH अव(ध के Eलए वाषक आयात

हैदराबाद और Eभलाई म9 िथत घरेलू उFयोग के घरेलू आंकड़े क9 $%य उ पाद शु! क 0रकाडw से Eलए गए हM।

घरेलू उFयोग ने अपनी या(चका म9 नौ अ# य घरेलू उFयोगG के आंकड़G A तुत Bकए हM। जांच शु\आत नो[टस के

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गया।

17. जांच कH अव(ध

रोपाय करार और गाट के संगत अनुy छेद XIX म9 वशेष \प से यह प0रभाषत नह%ं Bकया गया है Bक जांच कH अव(ध

I या होनी चा[हए। मेरा वचार है Bक भारतीय व(ध म9 Aावधान है Bक यह सम Aा(धकार% के ववेक पर है Bक वह यह नणय

ऐसे ववेक का Aयोग सोच समझ कर Bकया जाना चा[हए।

िजसम9 AाथEमकत: व त वष 2010-11 से व त वष 2013-14 (जनवर%) तक के Eलए आयात आंकड़G का उ! लेख था

2014 के Eलए उपलz ध नह%ं थे। वष 2013-14 के Eलए दस माह के आंकड़G को त वT लेषण के Aयोजनाथ वाषकHकृत

2014 के आंकड़े उ तरवतh \प से उपलz ध हो गए और इसEलए वष 2013-14 कH अव(ध के Eलए वा तवक आयात आंकड़G

पर त वT लेषण के Aयोजनाथ वचार Bकया गया है। त वT लेषण के Eलए वचार Bकए गए सभी आंकड़े सभी [हतबK

पर वT लेषण के Eलए वचार Bकया जा रहा है।

सीजनल वEभ# नताओं को निD 7य करने के उSेT य से पयाm तत: द%घतर नमूना साइज अथात व त वष

2010-11 से 2013-14 तक के वाषक आंकड़G पर जांच कH अव(ध के \प म9 वचार Bकया गया है।

उपयुI त को देखते हुए मेरा वचार है Bक घरेलू उFयोग कH त का नधारण करने के Eलए यह अव(ध पयाm तत:

द%घ है।

18. वचाराधीन उ पाद

है। सो4डयम डाय7ोमेट को एनहाइŒस और सो4डयम डाय7ोमेट नजल%कृत दोनG के बीच केवल अंतर नमी अंतव तु का

है।

सो4डयम डाय7ोमेट का Aयोग कई आगनक संoलेषणG के Eलए आI सीकरण घटक के \प म9 और वशेषकर

आइबूAोफेन के उ पादन म9 ब! क Œ€ स के \प म9 Aयोग Bकया जाता है।

(ख) समान या A यत: Aत पधh उ पाद

[हतबK पकारG म9 से एक मैसस कलर 7ोe स Aाइवेट EलEमटेड ने A तुतीकरण Bकया है Bक घरेलू उFयोग केवल

नजल%कृत सो4डयम डाय7ोमेट का उ पादन करता है जबBक वे एनहाइŒस सो4डयम डायो7ोमेट का आयात करते हM। दोनG

के बीच अंतर केवल यह है Bक एनहाइŒस वैरायट% म9 0 से 1 Aतशत नमी होती है जबBक घरेलू उFयोग Fवारा उ पा[दत

डाय7ोमेट को आयातत एनहाइŒस सो4डयम डाय7ोमेट के थानाप# न के \प म9 नह%ं माना जा सकता है। आयातत

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

के \प म9 नह%ं माना जा सकता है।

इस मुSे कH जांच कH गई। सो4डयम डाय7ोमेट एक रासायनक यौ(गक होता है िजसका फामूला एनए2सीआर2ओ7

होता हैा यह लवण एक हायpो कोपक लवण होता है और सामा# यत: इस लवण का Aह तन इसके नजल%कृत

एनए2सीआर2ओ7 .एच2ओ के \प म9 Bकया जाता है। दोनG के बीच एकमा अंतर नमी संघटक का है और इसके अ# य

1975 के एक एकल शीषक 28413000 के अंतगत वगhकृत Bकया जाता है। नमी संघटक और इसEलए कHमत के \प म9

अंतर के बावजूद इन उ पादG के समान भौतक एवं रासायनक गुणधम होते हM। मेरा यह भी वचार है Bक रोपाय व(ध के

अंतगत इन उ पादG को सम\प होना अपेiत नह%ं है। वचाराधीन उ पाद समान या A यत: Aत पधh व तु होना

रोपाय जांच के Aयोजनाथ रोपाय नयमावल% के नयम 2(ड.) के अंतगत समान या A यत: Aत पधh उ पाद है।

(ग) गुणव ता संबंधी मुSे

कुछ [हतबK पकारG ने यह A तुतकरण Bकया है Bक अनुAवाह% उ पादG के वनदfशनG को पूरा करने के Eलए इस

वचाराधीन उ पाद म9 स! फेट और अघुलनशील कH माा कम से कम होनी चा[हए। इस वचाराधीन उ पाद के घरेलू

उFयोग के वनदfशन अंतराD ^%य मानदंडG से # यून गुणव ता के हM और घरेलू उFयोग से Aाm त होने वाले वचाराधीन उ पाद

सो4डयम सकर%न के भारतीय वनमाता वचाराधीन उ पाद के आयातG को वर%यता देते हM।

यह देखा गया Bक [हतबK पकारG ने वयंमेव इस त य को वीकार Bकया है Bक घरेलू उFयोग 7ोम अय क का

और इस मामले म9 इस वचाराधीन उ पाद कH rब7H कतपय [हतबK पकारG को कर रहा है। यह भी देखा जाता है Bक

घरेलू उFयोग भी इस वचाराधीन उ पाद कH खपत अनुAवाह% उ पादG के Eलए कर रहा है और घरेलू बाजार तथा वदेशी

बाजार म9 उसकH rब7H कर रहा है।

इस वचाराधीन उ पाद कH गुणव ता से संबं(धत मुSे कH जांच कH गई है। घरेलू उFयोग ने यह दशाने के Eलए

पयाm त साŠ य A तुत Bकए हM Bक घरेलू उFयोग इस वचाराधीन उ पाद कH नयEमत आपूत एक ह% उपभोI ता को कर रहा

कुछ उपभोI ताओं ने अपने A तुतकरण म9 दावा Bकया है Bक घरेलू उFयोग ने उनको आडर कH गई अपेiत माा कH

मेरा यह वचार है Bक [हतबK पकारG के इस दावे का कोई आधार नह%ं है Bक या(चकाकता Fवारा उ पा[दत उ पाद म9

गुणव ता कH कमी है।

19. A तुत कH गई सूचना कH गोपनीयता

रोपाय करार के अनुy छेद 3.2 म9 कतपय सूचना को गोपनीय माने जाने का Aावधान है। नयम म9 यह Aावधान है Bक

Bकसी [हतबK पकार को ऐसी सूचना का Aकटन वा तवक आधार पर करना अपेiत नह%ं होता है जो कंपनी कH गोपनीय

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गोपनीय सूचना जो सावजनक \प से उपलzध न हो और िजसका Aकटन करना उI त पकार के n यवसाय [हतG को

घरेलू उFयोग तथा [हतबK पकारG ने कुछ सूचना गोपनीय आधार पर Aदान कH है तथा उI त सूचना का

अगोपनीय पाठ Aदान करके Aदत सूचना/आंकड़G कH गोपनीयता कH मांग कH है। घरेलू उFयोग/[हतबK पकारG ने

1997 तथा [दनांक 06.09.1997 के n यापार नो[टस सं‚ या एसजी/ट%एन/1 /97 [दनांक 06.09.1997 के AावधानG के

घरेलू उFयोग ने आवेदनप दायर करते समय तथा उसके उ तरवतh अवसरG पर भी गोपनीयता कH मांग कH है जो और

जहां कह%ं दावा Bकया गया वहां उसे वीकार कर Eलया गया।

20. घरेलू उFयोग

वतमान जांच मैसस वD णु कैEमक! स Fवारा दायर एक आवेदन के अनुसरण म9 कH जा रह% है। या(चकाकता का

कुल भारतीय उ पादन म9 लगभग 70 Aतशत [ह सेदार% है। अ# य उ पादकG का [ह सा केवल 30 Aतशत है जो आवेदक

के बाजार [ह से से कम है।

सीमाशु! क Aशु! क अ(धनयम, 1975 कH धारा 8ख के खंड (6)(ख) म9 घरेलू उFयोग का आशय उन उ पादG से है

िजनका :

(i)

भारत म9 समान उ पाद या A यत: Aत पधh उ पाद के समp \प से उ पादकG; अथवा

(ii)

उन उ पादकG से होता है िजनका समान उ पाद अथवा भारत म9 A यत: Aत पधh उ पाद का

साम[हक उ पादन भारत म9 उI त व तु के उ पादन का एक बड़ा [ह सा बनता है।''

उपलz ध साŠ य के मSेनजर म9 यह पाता हूं Bक आवेदकगण नयमावल% के अनुसार घरेलू उFयोग हM।

21. आंकड़G का वT लेषण

घरेलू उFयोग Fवारा यथाA तुत अ# य उ पादG के आंकड़G पर भी घरेलू उFयोग और आयातG के बाजार [ह से का

वT लेषण करने के Eलए भरोसा Bकया गया है।

22. संव(धत आयात

सीमाशु! क Aशु! क अ(धनयम, 1975 कH धारा 8ख रोपाय शु! क का अ(धरोपण करने कH क9 $%य सरकार के

अ(धकारG का उ! लेख करता है और इस संबंध म9 नe नEल`खत Aावधान करता है :

''(1) य[द क9 $%य सरकार, ऐसी जांच िजसे वह उ(चत समझे करने के पT चात इस त य से संतुD ट है Bक Bकसी

व तु का भारत म9 इतनी अ(धक संव(धत माा म9 और ऐसी प0रि थतयG म9 आयात Bकया जा रहा है िजससे

घरेलू उFयोग को गंभीर त हुई हो या गंभीर त कH चुनौती उ प# न हो गई हो तो यह सरकार% राजप म9

अ(धसूचना Fवारा उस व तु पर रोपाय शु! क अ(धरोपत कर सकती है।''

को नe नवत प0रभाषत Bकया गया है :

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

''संव(धत माा म9 आयातG म9 वृK चाहे वह उ पादन के समp या संगत \प म9 हुई हो, होना शाEमल है।''

उपयुI त से यह देखा जा सकता है Bक व(ध अथात धारा 8ख और नयम म9 यह अ(धदेश Bकया गया है Bक आयातG

घरेलू उ पादG और खपत के संगत \प म9 और समp \प म9 करना आवT यक हो गया है। यह भी देखा गया Bक

को समावेशी \प म9 प0रभाषत Bकया गया है और इस प0रभाषा म9 दो पैरामीटर शाEमल हM अथात आयातG म9 समp \प म9

वृK तथा आयातG म9 घरेलू उ पाद के संगत \प म9 वृK। यह भी देखा जाता है Bक यह दोनG पैरामीटर एक साथ होना

अपेiत नह%ं है। संव(धत माा को घरेलू उ पादन के संगत \प म9 या समp \प म9 मापा जाना चा[हए। Bकसी एक

पैरामीटर कH अवि थत। पूत इस व(धसe मत अपेा को पूरा करने के Eलए अनवाय है।

डz ! यूट%ओ पैनल अैर अपील%य नकाय ने इस मुSे के संबंध म9 अंतराD ^%य व(ध का और अ(धक पD ट%करण Bकया

है तथा इन नकायG के कतपय संगत नणयG का उ! लेख नe नEल`खत Bकया जाता है :

1. अजf# ट%ना फुटवीयर (ईसी) (डz ! यूट% /डीएस/आर [दनांक 26.06.1999) म9 पुन: इस बात कH जांच कH Bक I या जांच

कH अव(ध के शु\आती समय के आयातG कH माा और अव(ध कH समािm त पर आयातG कH माा (अंतम rबंदु से अंतम

rबंदु कH तुलना) के बीच तुलना के आधार पर संव(धत आयातG का नधारण करने म9 अनुy छेद 2.1 और अनुy छेद 4.2(क)

के बीच कोई संगतता है। इस पैनल ने बाद म9 इस संबंध म9 अपील%य नकाय को नD कषw को ह% धा0रत Bकया है :

इस त य का आकलन करने म9 Bक I या आयातG म9 अंतम rबंदु से अंतम rबंदु तक वृK अनुy छेद 2.1 के अंतगत सवं(धत

वहां अंतम rबंदुओं के \प म9 AयुI त वEशD ट वषw कH तुलना कH संवेदनशीलता मह वपूण है I यGBक यह पD ट शु\आती

नD कष कH संपुिD ट या अपुिD ट कर सकती है। य[द जांच कH अव(ध के शु\आती rबंदु और/या अंतम rबंदु म9 केवल एक

य[द आयातG म9 वृK वा तव म9 मौजूद है तो यह अंतम rबंदु से अंतम rबंदु कH तुलना और अव(ध के दौरान ह तेपी

Aवृित का वT लेषण दोनG म9 पD ट होनी चा[हए। अथात दोनG ह% वT लेषण पर पर मजबूत होने चा[हए। जबBक य[द कह%ं

प0रणाम Eभ# न हो जाते हM तो उससे कम से कम से यह संदेह होगा Bक I या इन आयातG म9 वृK अनुy छेद 2.1 के आशय

के अनु\प हुई है।

अजf# ट%ना फुटवयर (ईसी) मामले म9 पैनल Fवारा इस संबंध म9 अपील%य नकाय Fवारा उतरवतh एक जांच

Bक आयातG कH ह तेपी Aवृित का वश् लेषण Bकया जाना भी अनवाय है।

अपेा बनती है Bक जांच कH अव(ध के समय आयातG कH ह तेपी Aवृित का वT लेषण Bकया जाना चा[हए। हम नोट

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चढ़ाव) पर पूर% तरह से वचार Bकया जाना चा[हए। जहां कह%ं इन AवृितयG कH जांच कH अव(ध के दौरान Eमला [दया जाता

जाता है तो यह नधा0रत करने म9 यह नणायक हो सकती है Bक I या आयातG म9 वृK अनुy छेद 2.1 के आशय के अनु\प

आकलन करने का सव तम तर%का यह मू! यांकन करना है Bक I या आयातG म9 होने वाल% कोई कमी अ थायी है या वह

अजf# ट%ना फुटवयर (ईसी) म9 पैनल ने पुन: यह पाया Bक उसके सम मौजूद मामले म9 आयातG कH माा म9

(गरावट को आयातG कH माा म9 वृK के अ थायी वपर%त के \प म9 आयातG के माा म9 (गरावट के \प म9 अEभलiत नह%ं

Bकया जा सका। तब उसने यह उ! लेख Bकया Bक :

म9 होनी अपेiत है Bक उससे गंभीर त हो सके या गंभीर त कH चुनौती उ प# न हो सके ....................आयातG म9

म9 वृK हुई है Bक उससे अनुy छेद 2.1 का आशय पूरा हो जाता है।

ती‰ और इतनी अ(धक होनी चा[हए Bक उससे गंभीर त का0रत हो सके या गंभीर त का0रत करने कH चुनौती

उ प# न हो सके। संगत उKरण नe नEल`खत है :

''131. यह नधारण, Bक I या आयातG ''म9 इतनी अ(धक माा म9 वृK'' कH अपेा पूर% होती है या नह%ं केवल

ग`णतीय या तकनीकH नधारण नह%ं है। दूसरे शz दG म9, Bकसी जांच म9 साधारण \प से यह दशाना ह% पयाm त

नह%ं है Bक इस उ पाद के इस वष Bकए गए आयात पछले वष ------- या पांच वष पहले हुए आयातG कH तुलना

म9 अ(धक हM। पुन:, ऐसा पुनरावृितक लगता है Bक, आयातG म9 Bकसी निT चत माा म9 वृK होना ह% पयाm त

नह%ं होगा। यह वृK ''इतनी अ(धक माा'' म9 हो Bक उससे घरेलू उFयोग को त का0रत होने हो या गंभीर

त का0रत होने कH चुनौती उ प# न होने कH रोपाय साधन का अनुAयोग करने के Eलए अपेा पूर% होती हो,

और यह भाषा रोपाय करार के अनुy छेद 2.1 तथा गाट 1994 के अनुy छेद XIX : 1 (क) दोनG म9 और हमारा

वT वास है Bक, अपेा करती है Bक आयातG म9 यह वृK, प0रमाणा मक और गुणा मक दोनG \पG म9, पयाm त

अEभनव, पयाm त अचानक, पयाm त ती‰ और पयाm ट मह वपूण हो िजससे Bक ''गंभीर त'' का0रत हो सके या

उसकH चुनौती उ प# न हो सके।''

वाI यांश का नवचन नe नवत Bकया है :

8.31 [गाट 1994 का अनुy छेद XIX :1(क) और रोपाय करार (''एसए'') का अनुy छेद 2.1] म9 आयातG म9 केवल ''वृK''

का उ! लेख नह%ं है। बि! क, उनम9 संबं(धत उ पाद के आयातG म9 प0रमाणा मक एवं गुणव ता Aकृत कH ''वृK'' के संबंध

म9 वEशD ट ज\रत का उ! लेख है। गाट 1994 का अनुy छेद XIX :1(क) और एसए का अनुy छेद 2.1 दोनG यह अपेा

करते हM Bक संबं(धत सद य के भूभाग म9 Bकसी उ पाद का आयात इतनी अ(धक संव(धत माा (घरेलू उ पादन म9 संगत

एवं समp \प से) म9 Bकया जा रहा हो Bक उससे गंभीर त का0रत हुई हो या गंभीर त कH चुनौती उ प# न हो गई

हो। अत: आयातG म9 केवल कोई वृK ह% पयाm त नह%ं होगी। बि! क, हम अजf# ट%ना फुटवीयर रोपाय मामले म9 अपील%य

नकाय के जांच प0रणाम से सहमत है Bक यह वृK, गुणा मक और प0रमाणा मक दोनG \पG म9, पयाm त अEभनव,

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

अचानक ती‰ और इतनी अ(धक माा म9 हो Bक उससे गंभीर त का0रत हो या गंभीर त का0रत करने कH चुनौती

उ प# न हो सके।

अEभनव वगत म9 होनी चा[हए परंतु यह आवT यक नह%ं हM Bक यह अनवायत: जांच कH अव(ध कH समािm त तक या

नधारण के त काल पहले तक होना चा[हए।

यह AT न बना रहता है Bक I या संव(धत आयातG के नD कष को वष 1999 के Aथम सेमे टर से वष 1999 के Aथम

◌ेमे टर म9 आयातG म9 समp (गरावट के आलोक म9 अनुरiत रखा जा सकता है। इस AT न का उ तर देने के उSेT य से

का आशय यह नह%ं है Bक यह जांच Aा(धकार% के नधारण से त काल पहले कH अव(ध तक जार% रहे और न ह% जांच कH

अव(ध कH समािm त तक जार% रहे। हम अपने वचारG के Eलए अनुy छेद 2.1 म9 कुछ सहारा Aाm त करते हM िजसम9 Aावधान है

शz द का Aयोग हम9 यह संकेत देता है Bक यह नधारण करने कH कोई ज\रत नह%ं है Bक आयातG म9 यह वृK अब भी हो

परंतु यह वृK अनवायत: जांच कH अव(ध के अंत तक या नधारण के त काल पूव तक होती रहे। बशतf Bक जांचाधीन

Bकया जा रहा हो Bक उससे अनुy छेद 2.1 कH ज\रत9 पूर% हो जाती हो।

अपील%य नकाय Fवारा [दए गए नणय को कायम रखा और इस AT न का समाधान Bकया Bक आयातG म9 Bकतने अEभनव

तौर पर वृK होनी चा[हए।

चूंBक जैसा यूएस लाइन पाइप म9 पैनल ने Bकया है Bक रोपाय करार म9 एक ऐसे उ पाद के बारे म9 उ! लेख है िजसका ऐसी

हो का आशय यह नह%ं है Bक यह जांचकता Aा(धकार% के नधारण के त काल पहले तक जार% रहना चा[हए और न ह%

इसका आशय यह है Bक यह जांच कH अव(ध कH समािm त तक जार% रहना चा[हए। जैसाBक पैनल Fवारा यूएस – लाइन

पाइप मामले म9 इं(गत Bकया गया है सवा(धक फोकस अ(धक अEभनव आंकड़G पर होना चा[हए परंतु ऊपर जांच कH अव(ध के

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

य[द आयातG म9 कई वष पहले दस गुना के आसपास वृK हुई है तो उससे आयातG म9 समp वृK # यून नह%ं होगी। इसके

एक वपर%ताथक चरम उदाहरण देते हुए कोई n यिI त अ(धक लंबे समय तक Bकसी ऐसे उ पाद के बारे म9 बात नह%ं कर

आयातG कH सं‚ या घटकर जीरो या जांच कH अव(ध के पछले Bकसी rबंदु से भी # यून तर पर पहुंच गई है।

[दनांक 11.11.2003) म9 अपील%य नकास ने यह संपुिD ट कH Bक यह ज\र% नहं है Bक आयातG म9 वृK नधारण करने के

समय भी हो रह% हो और वह जांच कH अव(ध कH संपूण अव(ध के Eलए आयातG कH Aवृत कH जांच करेa :

हम संयुI त राl य के इस वचार से सहमत हM Bक अनुy छेद 2.1 म9 यह अपेा नह%ं कH जाती है Bक संगत उ पादG के

से केवल यह सुझाव Eमलता है Bक आयातG म9 वृK हुई हो और यह Bक यह वT वास करना Bक जांच कH अव(ध कH समािm त

जांचकता Aा(धकार% को नT चय ह% यह जांच प0रणाम Aाm त करने से वं(चत करेगी Bक : ऐसा होते हुए भी इन उ पादG का

यूएस- ट%ल रोपाय म9 अपील%य नकाय ने अपने अजf# ट%ना फुटवयर (ईसी) म9 [दए गए नणय को पुन:

म9 पाठन के मह व पर जोर [दया गया है और यह कहा गया है Bक यह संगत संव(धत माा कH गंभीर त का0रत करने

या गंभीर त का0रत करने कH चुनौती कH यो€ यता से जुड़ा होना चा[हए।

कH ज\रत के पाठन कH महता को इस संदभ म9 बल देने पर जोर देते हM िजसम9 यह Aतीत होता है Bक यह बात गाट

एक ऐसी संव(धत माा होनी चा[हए िजससे घरेलू को इतनी अ(धक त का0रत हुई हो या इतनी अ(धक त कH चुनौती

का संबंध ऐसे संगत संव(धत आयात से है Bक उसम9 गंभीर त का0रत हुई हो या गंभीर त का0रत करने कH चुनौती

पयाm त ती‰ और पयाm त मह वपूण हो ..................िजससे Bक गंभीर त का0रत हुई हो या गंभीर त का0रत करने

ऐसे AT न हM िजनका उ तर सम Aा(धकार% कH जांच कH कारवाई के साथ उनके वT लेषण के शेष भाग से Aाm त हो जाता

है (अथात~ इसका उ तर गंभीर त/उसकH चुनौती और कारणा मक) से Aाm त हो जाता है।

यह वT लेषण नe नवत~ Bकया गया है :

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(क) सexz \प म9 आयातG म9 वृK

अधोEल`खत ताEलका सो4डयम डाय7ोमेट से संबं(धत आयात सांि‚ यकH दशाती है :

~ोत : डीजीआईसीएंडएस

जो वगत वष हुए 7205 एमट% के आयातG से 4316 एमट% अ(धक हM अथात Aतशत के \प म9 यह वृK 60 Aतशत है।

अंतम rबंदु से अंतम rबंदु कH तुलना यह दशाती है Bक आधार वष 2010-11 कH तुलना म9 वष 2013-14 म9 आयातG 141

Aतशत कH वृK हुई है। जांच कH संपूण अव(ध के दौरान आयातG म9 नरंतर वृK हुई है। जांच कH संपूण अव(ध के दौरान

आयातG म9 नरंतर वृK होती रह% िजससे यह संकेत Eमलता है Bक आयातG म9 समp वृK न केवल अEभनव वगत म9 हुई

बि! क यह वृK आधार वष व त वष 2010-11 म9 भी हुई है।

(ख) उ पादन के संबंध म9 आयातG का [ह सा : अधोEल`खत ताEलका उ पादन के संबंध म9 आयातG के [ह से को AदEशत

करती है। जांच कH अव(ध के दौरान आयातG म9 यह वृK आधार पर और वगत वष दोनG कH तुलना म9 हुई है।

के संगत \प म9 आयातG म9 वृK आधार वष और वगत वष दोनG \पG म9 हुई है।

उपयुI त वT लेषण से यह पD ट है Bक इस वचाराधीन उत् पाद के आयातG म9 संगत \प से और समp \प से

दोनG ह% तरह से वृK हुई है और यह वृK अEभनव अ(धक म9 भी हो रह% है और इसEलए मेरे वचार से आयातG म9 यह वृK

पयाm त ती‰ और पयाm त अचानक हुई है जो रोपाय नयमG के अंतगत वृK कH शत को पूरा करती है।

24. गंभीर त और उसके कारण

का आशय ऐसी त से िजसके कारण घरेलू उFयोग के नD पादन म9 समp प0रयण हुआ हो।

(ii)

रोपाय करार के अनुy छेद 4.2(क) और सीमाशु! क Aशु! क (रोपाय शु! क कH पहचान और आकलन)

कH चुनौती का नधारण करने के Eलए कतपय सूचीबK कारकG तथा अ# य संगत कारकG का मू! यांकन

व तीय वष

कुल आयात (एमट%)

कुल आयात (अनु7Eमत)

2010-11

4765

100

2011-12

5516

116

2012-13

7205

151

2013-14

11521

241

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

आयात (एमट%)

4765

5516

7205

11521

कुल उ पादन (एमट%)

37840

37816

35836

36038

आयातG का [ह सा (%)

12.59

14.58

20.10

31.96

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

I या दशाया जाना चा[हए। ऐसा कोई भी मू! यांकन वEशD ट मामलG के त यG और संबं(धत उFयोग कH

ि थत के आधार पर Eभ# न-Eभ# न मामलG म9 Eभ# न-Eभ# न उFयोगG के Eलए Eभ# न-Eभ# न होगा। चूंBक A येक

# यायो(चत ठहरा सकता है। वह%ं Bकसी दूसरे मामले म9 हो सकता है Bक कतपय कारकG म9 (गरावट न आ

Bक घरेलू उFयोग कH समp ि थत का मू! यांकन उन संगत कारकG के आलोक म9 Bकया जाए िजनका

उFयोग कH समp ि थत पर Aभाव पड़ता हो। डब् ! यूट%ओ पैनल ने अजf# ट%ना फुटवयर मामला

नकाय 0रपोट (डz ! यूट% /डीएस/121/एबी/आर [दनांक 14.12.1999 म9 पैरा 139 म9 ऐसे ह% पयवेण

Bकए हM।

1997 के अनुबंध (1) म9 नe नEल`खत Aावधान है :

जांच म9 यह नधा0रत करने के Eलए Bक I या संव(धत आयात घरेलू उFयोग को गंभीर का0रत कर रहे हM

या गंभीर त कH चुनौती उ प# न कर रहे हM महानदेशक उन सभी संगत कारकG का उSेT यपरक और

लाभ एवं हान तथा रोजगार के तर म9 प0रवतन शाEमल है।

पर वचार Bकया गया। Bकसी भी एकल कारक को 4ड पोिज[टव नह%ं माना गया। संगत n यवसाय च7 के संदभ के अंतगत

पर वचार घरेलू उFयोग कH समp ि थत का नधारण करने के Eलए Bकया गया है।

(क) बाजार [ह सा : जांच कH अव(ध के दौरन घरेलू उFयोग के बाजार [ह से म9 (गरावट आई है। इस संबंध म9 आंकड़े

अधोEल`खत ताEलका म9 [दए गए हM :

व तीय वष

कुल आयात

(एमट%)

घरेलू

उFयोग

कH rब7H

(एमट%)

pाह% खपत

(एमट%)

अ# य

भारतीय

उ पादकG कH

rब7H (एमट%)

pाह% खपत

स[हत कुल

मांग (एमट%)

बाजार [ह से का %

घरेलू

उFयोग

pाह%

खपत

घरेलू उFयोग

+ pाह% खपत

अ# य

आयात

2010-11

4765

12138

14337

7556

38796

31.29

36.95

68.24

19.48

12.28

2011-12

5516

12846

13057

7556

38975

32.96

33.50

66.46

19.38

14.15

2012- 13

7205

17151

11212

7175

42743

40.13

26.23

66.36

16.79

16.86

2013-14

11521

15780

13591

6850

47742

33.05

28.47

61.52

14.35

24.13

यह देखा जाता है Bक आवेदक का बाजार [ह सा वष 2010-11 म9 31.29 Aतशत था िजसम9 लगातार वृK हुई और

और वष 2012-13 म9 यह 40.13 Aतशत तक पहुंच गया। परंतु वष 2013-14 म9 आवेदक का बाजार [ह सा कम होकर

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

म9 12.28 Aतशत था बढ़कर वष 2013-14 म9 24.13 Aतशत हो गया अथात इसम9 11.85 Aतशत कH वृK हुई और

सवा(धक अEभनव अव(ध म9 आयातG के बाजार [ह से म9 7.27 Aतशत तक कH वृK हुई है। यह भी देखा गया Bक घरेलू

घटकर वष 2013-14 म9 61.25 Aतशत हो गई और अ य(धक अEभनव वषw म9 इसम9 66.36 Aतशत से 61.52 AतEमशत

AतEमशत कH कमी आई है। अत: यह देखा जा सकता है Bक व त वष 2013-14 म9 आयातG ने घरेलू उFयोग के बाजार

[ह से को अपने कz जे म9 लेते हुए बाजार पर अपना एकछ साezkl य बना Eलया है।

(ख) उ पादन : अधोEल`खत ताEलका घरेलू उFयोग तथा सम त भारतीय उ पादकG के घरेलू उ पादन से संगत संबं(धत

आंकड़े दशाती है :

वष

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

अAैल-जून

2014-15

(वाषकHकृत)

घरेलू उFयोग का उ पादन (एमट%)

30407

30383

28608

29129

27780

अनु7Eमत

100

अ`खल भारतीय उ पादकG Fवारा संचयी

उ पादन (एमट%)

37840

37816

35836

36038

अनु7Eमत

100

घरेलू उFयोग का कुल उ पादन वष 2010-11 और 2011-12 के दौरान समान तर पर बना रहा। वष 2012-13

म9 उ पादन म9 कुछ (गरावट आई परंतु इसम9 वष 2013-14 म9 पुन: वृK हो गई। संपूण भारत म9 उ पादकG Fवारा कुल

उ पादन कH घरेलू उFयोग के समान Aवृित AदEशत करता है।

उपयुI त वT लेषण से यह पD ट है Bक जांच कH अव(ध के दौरान घरेलू उFयोग का उ पादन Eमल%-जुल% Aवृित

ऐसा देखा गया Bक जांच कH अव(ध के दौरान समp उ पादन म9 4.2 Aतशत कH कमी आई है जबBक उसकH अव(ध के

दौरान आयातG म9 141 Aतशत कH वृK हुई है। केवल 4.2 Aतशत कH कमी आना कोई बहुत अ(धक कमी होना नह%ं है

और मेरे वचार से आयातG म9 141 Aतशत कH भार% वृK होने के बावजूद घरेलू उFयोग अपना आधार बनाए रखने म9

सम रहा और इसEलए घरेलू उFयोग के उ पादन पर कोई खास Aभाव नह%ं पड़ा।

आवेदक ने सावजनक सुनवाई पT चात~ Bकए गए अपने A तुतकरण म9 वष 2014-15 के वाि€ व ता0रत आंकड़े

A तुत Bकए हM जो यह दशाते हM Bक व त वष 2014-15 (वाषकHकृत) के Eलए उ पादन म9 और अ(धक कमी आएगी।

वEभ# न [हतबK पकारG ने यह A तुतकरण Bकया है Bक घरेलू उFयोग को Aतवष पहल% तमाह% म9 बॉयलर के

पहल% तमाह% म9 इसका उ पादन और इसकH rब7H # यूनतम है। इसEलए वष 2014-15 कH पहल% तमाह% के आंकड़G को

संपूण वष के आंकड़G के Eलए वाि€ व ता0रत आंकड़G को Aाm त करने हेतु वाषकHकृत नह%ं Bकया जा सकता है और वष

2014-15 के Eलए घरेलू उFयोग के आंकड़े पूणतया गलत है।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

[दनाaक 09.10.2014 को घरेलू उFयोग को सेmटेeबर 2014 तक के आकडे+ देने को कहा गया परंतु वो यह

आकडे+ देने म9 असमथ रहे।

के अनुसार मM यह उRपा[दत करता हूं Bक घरेलू उFयोग का उ पादन हर वष पहल% तमाह% म9 सदैव ह% # यूनतम रहा है

(जैसाBक अधोEल`खत ताEलका से पD ट है) और इसEलए पहल% तमाह% के आंकड़G के आधार पर आंकड़G को बढ़ा-चढ़ाकर

कहने कH बात —ामक है I यGBक इससे यह AदEशत होगा Bक वष 2014-15 म9 घरेलू उFयोग का उ पादन कम हुआ है और

इसEलए इसे वीकार नह%ं Bकया जा सकता है।

घरेलू उFयोग का तमाह%वार घरेलू उ पाद (एमट%)

वष

पहल% तमाह%

दूसर% तमाह%

तीसर% तमाह%

चौथी तमाह%

2010-11

6638

8153

8303

7313

2011-12

6987

8443

6192

8761

2012-13

5945

6330

7780

8553

2013-14

5903

7423

6115

9688

(ग) घरेलू rब7H के तर म9 प0रवतन : घरेलू उFयोग कH घरेलू rबB7यG के संबंध म9 संगत सांि‚ यकH अधोEल`खत ताEलका

म9 द% गई है :

आवेदक ने सावजनक सुनवाई के दौरान वष 2014-15 के आंकड़े वाि€ व ता0रत \प से यह दशाने के Eलए A तुत Bकए हM

Bक वत वष 2014-15 कH घरेलू rबB7यG म9 (वाषकHकृत) और अ(धक (गरावट आ जाएगी।

घरेलू उFयोग कH rब7H म9 वष 2010-11 से 2012-13 तक बढ़ने कH Aवृित AदEशत हुई है परंतु त पT चात वष

2013-14 म9 इसम9 (गरावट आ गई। अंतम rबंदु से अंतम rबंदु कH तुलना यह दशाती है Bक वचाराधीन उ पाद कH rब7H

यह भी नो[टस Bकया जाता है Bक जांच कH अव(ध के पहले दो वषw के दौरान घरेलू उFयोग कH घरेलू rबB7यG म9 वृK हुई

तब घरेलू उFयोग कH pाह% खपत म9 कमी आई और वष 2013-14 म9 जब घरेलू rबB7यG म9 कमी आ गई तब pाह% खपत

म9 वृK हुई। आंकड़े यह AदEशत करते हM Bक वष 2013-14 के दौरान घरेलू उFयोग ने अपना अ(धकांश उ पादन pाह% खपत

के मोड़ [दया और घरेलू rब7H के Eलए कम माा 0रल%ज कH।

यह भी देखा गया है Bक वष 2011-12 को छोड़ घरेलू उFयोग जांच कH अव(ध के दौरान अपने उ पादन के 100

Aतशत से भी अ(धक rब7H करने म9 सम रहा िजससे यह AदEशत होता है Bक उनकH मालसूची कH ि थत म9 भी सुधार

यह भी नो[टस Bकया जाता है Bक समp \प् से जांच कH अव(ध के दौरान rब7H म9 30 Aतशत तक कH भार% वृK हुई

िजससे यह संकेत Eमलता है Bक आयातG म9 इस वृK का घरेलू उFयोग कH rब7H या कोई Aभाव नह%ं पड़ा है।

घरेलू उFयोग के उ पाद शु! क 0रकाडw का स यापन इस वभाग के अ(धका0रयG Fवारा Bकए जाने पर मM यह पाता

हूं Bक घरेलू उFयोग कH rबB7यां Aत वष पहल% तमाह% म9 # यूनतम रह% हM (जैसा Bक अधोEल`खत ताEलका से देखा जा

वष

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

अAैल-जून

2014-15

(वाषकHकृत)

घरेलू उFयोग कH घरेलू rबB7यां (एमट%)

12138

12846

17151

15780

11019

अनु7Eमत

100

106

141

130

pाह% खपत (एमट%)

14337

13057

11212

13591

अनु7Eमत

100

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

सकता है) और इसEलए आंकड़G का वा€ व तार%करण यह दशाएगा Bक घरेलू उFयोग कH rबB7यG म9 व त वष 2014-15 म9

अनुमान नह%ं लगाया जा सकता है।

घरेलू उFयोग का तमाह%वार घरेलू rबB7यां (एमट%)

वष

पहल% तमाह%

दूसर% तमाह%

तीसर% तमाह%

चौथी तमाह%

2010-11

2702

3047

3215

3174

2011-12

2156

3127

2920

4643

2012-13

3375

3528

4799

5449

2013-14

3420

3685

3768

4907

(घ) मता उFयोग : अधोEल`खत ताEलका घरेलू उFयोग के मता उपयोग के संबंध म9 संगत सांि‚ यकH Aदान करती है:

वष

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

घरेलू उFयोग कH सं थापत मता (एमट%

93200

86000

घरेलू उFयोग का मता उपयोग (%)

घरेलू उFयोग का मता उपयोग 33-35 Aतशत के बीच बना रहा िजससे यह संकेत Eमलता है Bक जांच कH

अव(ध के दौरान मता उपयोग म9 मामूल% सा सुधार हुआ है। जांच कH अव(ध के दौरान आयातG म9 भार% वृK AदEशत हुई

है परंतु आयातG म9 इस वृK का घरेलू उFयोग कH मता उपयोग पर कोई Aभाव नह%ं पड़ा। जब वष 2010-11 म9 आयात

4765 एमट% के # यूनतम तर पर थे घरेलू उFयोग का मता उपयोग 33 Aतशत था जबBक वष 2013-14 म9 आयात

बहुत अ(धक बढ़कर 11521 एमट% हो गए तब भी मता उपयोग म9 मामूल% सा सुधार हुआ िजससे यह संकेत Eमलता है Bक

जांच कH अव(ध के दौरान आयातG म9 वृK के बावजूद घरेलू उFयोग अपने मता उपयोग म9 सुधार करने म9 सफल हुआ

और इस Aकार आयातG म9 वृK का घरेलू उFयोग के मता उपयोग पर कोई Aभाव नह%ं पड़ा है।

कुछ [हतबK पकारG ने यह A तुत Bकया है Bक घरेलू उFयोग को आंˆ Aदेश Aदूषण नयंण बोड के अनुसार

000 एमट% कH मता का दावा गलत है।

घरेलू उFयोग ने अपनी A युिI त म9 यह A तुत Bकया है Bक [हतबK पकारG ने Aदूषण नयंण बोड के सीएफओ

का गलत पाठन Bकया है I यGBक सीएफओ के आदेश का आशय है सो4डयम डाय7ोमेट कH वा तवक r™कH यो€ य माा है।

120 एमट%पीडी और आधारभूत 7ोम स! फेट का उ पादन करने के Eलए pाह% \प म9 Aयोग Bकए गए सो4डयम डाय7ोमेट

कH माा 180 एमट%पीडी। Aदूषण नयंण बोड ने [दनांक 23.07.2014 को पD ट%करण जार% Bकया है Bक िजसम9 उ! लेख

Bकया गया है Bक घरेलू उFयोग 210 ट%पीडी सो4डयम डाय7ोमेट का उ पादन करेगा िजसम9 से इस उ पाद के एक भाग कH

खपत 180 एमट%पी मता के आधारभूत 7ोEमयम स! फेट का उ पादन करने म9 कH जाएगी।

[हतबK पकारG ने घरेलू उFयोग के दावे का वरोध Bकया है और यह A तुत Bकया है Bक आंˆ Aदेश Aदूषण

नयंण बोड से Aाm त [दनांक 23.07.2014 का पD ट%करण घरेलू उFयोग के दावे का समथन नह%ं करता है। इसम9 केवल

यह उ! लेख Bकया गया है Bक घरेलू उFयोग Fवारा 90 एमट% सो4डयम डाय7ोमेट कH खपत आधारभूत 7ोम स! फेट का

वनमाण करने के Eलए Bकया जाता है और शेष 120 एमट% ट%का Aयोग सो4डयम डाय7ोमेट का वनमाण करने के Eलए

Bकया जाता है जो rब7H pाह% खपत और नयात के Eलए होता है।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

घरेलू उFयोग Fवारा Aाm त Bकया गया पD ट%करण नe नEल`खत है :

उFयोग ने उKृत तृतीय संदभ के तहत सो4डयम डाय7ोमेट कH उ पादन मता 210 ट%पीडी के \प म9 सe पुD ट करने का

अनुरोध Bकया है। इस संदभ म9 यह A तुत Bकया जाता है Bक उFयोग ने नe नEल`खत उ पादG का उ पादन करने के Eलए

[दनांक 31.12.2013 के आदेश के तहत बोड से सीएफओ और उचडz ! यूए Aाm त Bकया है जो [दनांक31.07.2016 तक वैध

है।

7.सं.

उ पाद/लाइन कायकलाप

सe मत माा

सो4डयम बाय7ोमेट

120 एमट%पीडी

बेEसक 7ोम स! फेट

180 एमट%पीडी

पीला सो4डयम स! फेट (सह उ पाद)

120 एमट%पीडी

उFयोग Fवारा सीएफई अनुAयोग के Eलए A तुत सामpी शेष के अनुसार यह A तुत Bकया जाता है Bक उFयोग

210 ट%पीडी सो4डयम बाय7ोमेट का उ पादन करेगा िजसम9 से इस उ पाद के कुछ भाग का Aयोग 180 ट%पीडी मता के

का उ पादन करने के Eलए Bकया जाएगा। वा तव म9 rब7H यो€ य सो4डयम बाय7ोमेट उ पाद 120 ट%पीडी है जो उ पाद

शु! क ववर`णयG म9 अEभn यI त होगा। यह% उFयोग को संAेषत Bकया जा सकता है।

इस मुSे कH व तार से जांच कH गई। उपयुI त पD ट%करण कH जांच करने से यह n यI त हुआ Bक पD ट%करण म9

Aदूषण नयंण बोड (पीसीवी) ने कह%ं भी यह संपुिD ट नह%ं कH है Bक मैसस वD णु 210 एमट%पीडी वचाराधीन उ पाद का

उ पादन कर सकता है। पीसीबी Fवारा [दए गए पD ट%करण के तीन भाग हM। पD ट%करण के पहले भाग म9 पीसीबी ने

यह संपुिD ट कH है Bक उFयोग ने 120 एमट%पीडी सो4डयम डाय7ोमेट का उ पादन करने के Eलए बोड से [दनांक

31.12.2013 के आदेश के तहत सीएफओ और एचडz ! यूए Aाm त Bकया है और यह अनुमत 31.07.2016 तक वैध है।

Aदूषण नयंण बोड (पीसीबी) ने केवल यह उ! लेख Bकया है Bक मैसस वD णु कैEमक! स Fवारा पीसीबी को A तुत Bकए गए

सीएफई ( थपना के Eलए सe मत) के Eलए उFयोग Fवारा A तुत मट%0रयल बैल9स के अनुसार यह A तुत Bकया जाता है Bक

सह उ पाद का उ पादन करने के Eलए पुन: Aयोग Bकया जाएगा।

पD ट%करण के तृतीय भाग म9 उ# हGने केवल यह संपुिD ट कH है Bक वह 120 एमट%पीडी से अ(धक rब7H नह%ं कर

सक9 गे।

संपूण पD ट%करण जब उसे पूणता के साथ पढ़ा जाए तो उसका यह आशय नकलता है Bक मैसस वD णु कैEमक! स

ने एपीपीसीबी के सम दायर अपने सीएफई ( थापना के Eलए अनुरोध) आवेदन म9 210 एमट%पीडी सो4डयम डाय7ोमेट का

उ पादन करने कH और उसम9 से कुछ भाग को Aयोग बेEसक 7ोम स! फेट का उ पादन करने के Eलए अनुमत मांगी थी

केवल 120 एमट%पीडी सो4डयम डाय7ोमेट का उ पादन करने कH अनुमत द% थी और यह अनुमत 31.07.2016 तक वैध

पीसीबी ने यह संपुिD ट भी कH है Bक घरेलू उFयोग सो4डयम डाय7ोमेट के केवल 120 एमट%पीडी कH rब7H ह% कर सकता

है और इसके उ पाद शु! क 0रकाडw म9 भी अEभn यI त होगा। इससे यह संपुिD ट भी होती है Bक मैसस वD णु कैEमक! स 120

मेरे वचार से उससे यह संपुिD ट होती है Bक मैसस वD णु 120 एमट%पीडी से अ(धक का उ पादन नह%ं कर सकता है और

120 एमट%पीडी तक कH rब7H कर सकता है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

यह इं(गत Bकया जा सकता है Bक घरेलू उFयोग का Eभलाई म9 एक अ# य संयं भी है जहां इस समय बाजार न होने के

परंतु Eभलाई संयं म9 उ पादन न होने का आशय यह नह%ं है Bक यह मता अब उपलz ध ह% नह%ं है।

000 एमट% है िजसम9 वशाखापतनम संयं कH Aतबं(धता मता 36900 एमट% (330 [दनG को काय [दवस के \प म9

जैसा Bक घरेलू उFयोग ने दावा Bकया है।

वष

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

घरेलू उFयोग कH Aभावी मता (एमट%)

55600

घरेलू उFयोग का Aभावी मता उपयोग (%)

उपयुI त आंकड़G से यह देखा जा सकता है Bक घरेलू उFयोग कH Aभावी मता आधार वष कH तुलना म9 कम हुई

तब उसकH Aभावी मता म9 वृK हुई है।

मैसस वD णु कैEमक! स Fवारा अपनी या(चका म9 0रपोट Bकए गए के अनु\प सो4डयम डाय7ोमेट के n यवसाय से संबं(धत

लाभ एवं हान कH संगत सांि‚ यकH द% गई है।

वEभ# न [हतबK पकारG ने यह A तुतकरण Bकया है Bक घरेलू उFयोग का चौथी तमाह% के Eलए लाभ/हान

ववरण और पछले वष कH वाषक 0रपोट दशाती है Bक घरेलू उFयोग कH इस वचाराधीन उ पाद कH rब7H उसकH कुल rब7H

कH 40 Aतशत से अ(धक है। यह कंपनी समp \प से लगभग 44 करोड़ }पए का पीबीआईट% अिजत करती है और वष

2013-14 म9 तो इसने 50 करोड़ }पए का अजन Bकया जो Aतशत के \प म9 AचालनG से नवल rब7H का लगभग 14

Aतशत है। समp पीबीआईट% और Aतशत पीबीआईट% दोनG \प म9 इसकH लाभAदता म9 वृK हुई है।

यह भी A तुत Bकया जाता है Bक घरेलू उFयोग कH वाषक 0रपोट से यह सुझाव Eमलता है Bक उy च z याज लागत

प0रयण एवं z याज उy च होते हुए भी लाभAदता बहुत अ(धक रह% है। घरेलू उFयोग ने राज व म9 4 गुना वृK और

2014 कH समािm त पर इसम9 18 Aतशत का सुधार हुआ। कर पूव लाभ म9 6 Aतशत का सुधार हुआ।

घरेलू उFयोग ने यह पz तुतकरण Bकया है Bक आयात कHमत घरेलू उFयोग कH वनमाण लागत के तर से कम

घरेलू उFयोग को अपनी कHमत9 rब7H लागत से कम करनी पड़ी िजसके कारण उसे व तीय घाटा हुआ।

यूनट

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

rब7H लागत

}पए/Bकpा

(अनु7Eमत)

100

122

119

126

rब7H कHमत

}पए/Bकpा

(अनु7Eमत)

100

124

117

उतराई कHमत

}पए/Bकpा

(अनु7Eमत)

100

122

120

122

लाभ (}पए/Bकpा)

}पए/Bकpा

(अनु7Eमत)

-100

-82

-162

-304

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

rब7H कHमत और उतराई कHमत से संबं(धत आंकड़G कH जांच कH गई। यह पाया गया Bक इस उ पाद कH उतराई कHमत

वष 2012-13 तक rब7H लागत के लगभग समान ह% थी और केवल वष 2013-14 म9 इन दोनG के बीच अंतर बढ़ गया

घरेलू उFयोग के Eलए यह कहने का कोई औ(च य नह%ं है Bक उसे अपनी कHमत9 rब7H लागत से कम रखनी पड़ी िजसके

प0रणाम व\प इस पीयूसी म9 उसे घाटा हुआ। 0रपोट Bकया गया Aत Bकलोpाम घाटा इस त य के कारण हुआ है Bक घरेलू

उFयोग अपने उ पाद कH rब7H वचाराधीन उ पाद कH उतराई कHमत से काफH कम कHमतG पर कर रहा है। घाटे को कम

घरेलू उFयोग अपने सामान कH rब7H कम से कम उतराई कHमत के तर तक तो कर ह% सकता है।

यह नोट Bकया जा सकता है Bक इस वचाराधीन उ पाद के संबंध म9 घरेलू उFयोग को घाटा व त वष 2011-12 कH तुलना

म9 बढ़कर 98 Aतशत इस त य के बावजूद हो गया था Bक घरेलू rबB7यG म9 34 Aतशत कH वृK हुई थी। यह अव(ध वह

अव(ध ह% है जब नयातG म9 87 Aतशत कH (गरावट आई थी।

वष 2013-14 म9 इस वचाराधीन उ पाद के संबंध म9 घरेलू उFयोग को 0रपोट Bकया गया घाटा व त वष 2012-13 कH

तुलना म9 बढ़कर 88 Aतशत हो गया। उसी अव(ध के दौरान घरेलू rबB7यG म9 लगभग 8 Aतशत कH (गरावट आई थी और

नयात म9 77 Aतशत कH कमी आई थी।

मेरे वचार से यह त य Bक घरेलू उFयोग अपने माल कH rब7H उतराई कHमत/ rब7H लागत कH तुलना म9 काफH कम

कHमतG पर कर रहा है और साथ म9 नयात बाजार म9 घाटे के प0रणाम व\प उसे दावाकृत नुकसान हुआ।

(च) रोजगार

कुछ [हतबK पकारG ने यह A तुतकरण Bकया है Bक घरेलू उFयोग Fवारा Aदान कराए गए रोजगार के आंकड़G

तथा उनकH वेबसाइट पर उपलzध आंकड़G म9 भी वसंगतयां हM। घरेलू उFयोग ने यह A तुतकरण Bकया है Bक उसकH

वेबसाइट उन सभी कमचा0रयG को दशाया गया है िजनकH कंपनी Fवारा सभी सेगम9टG ( थायी और संवदा पर) के Eलए

नयुिI त कH गई थी और Aदान कराए गए रोजगार के आंकड़े उनके Fवारा अनुरiत हािजर% 0रकाड के अनु\प हM।

घरेलू उFयोग Fवारा A तुत आंकड़G से यह पाया गया Bक जांच कH अव(ध के दौरान रोजगार के तर म9 कोई भार% अंतर

तब घरेलू उFयोग का रोजगार ि थर बना रहा जैसाBक अधोEल`खत ताEलका से पD ट है :

वष

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

घरेलू उFयोग म9 कमचा0रयG कH

औसत (सं‚ या)

537

509

491

490

अनु7Eमत

100

(छ) उ पादकता

घरेलू उFयोग कH उ पादकता ने Eमल%-जुल% Aवृित AदEशत कH है। यह वष 2010-11 और 2011-12 म9 86

ि थर बनी रह% परंतु वष 2012-13 म9 इसम9 (गरावट आ गई। वष 2013-14 कH अ य(धक अEभनव अव(ध म9 यह एक बार

बार Bफर (वष 2012-13 म9) 81.74 Aतशत से बढ़ (वष 2013-14 म9) 83.23 Aतशत हो गई। जांच कH अव(ध के दौरान

Aेण Bकया गया Bक आयातG म9 जब वष 2012-13 से 2013-14 के दौरान भार% वृK हुई थी तब उ पादकता भी 81.74

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Aतशत से बढ़कर 83.23 Aतशत हो गई थी। अत: आयातG म9 वृK ने घरेलू उFयोग कH उ पादकता पर अEभनव वष म9

(2013-14 म9) कोई Aभाव नह%ं डाला था।

वष

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

घरेलू उFयोग कH उ पादकता/ Aत[दन

86.88

86.81

81.74

83.23

(ज) मालसूची

मालसूची बढ़कर 155 Aतशत हो गई परUतु इसके उ तरवतh दो वषw म9 इसम9 कमी आना Aारंभ हो गई। यह नोट Bकया

जा सकता है Bक वष 2012-13 और 2013-14 म9 जब वचाराधीन उ पाद के आयात वष-दर-वष आधार पर बढ़कर 30.62

तब उसी अव(ध के दौरान घरेलू उFयोग कH मालसूची म9 (गरावट कH Aवृित हुई और यह घटकर 7मश: 22.21 Aतशत

तथा 39.71 Aतशत रह गई।

अपने उ पाद के 100 Aतशत कH rब7H (घरेलू + pाह% खपत नयात) कH और इसEलए कोई भी मालसूची वगत वष कH

आगे लाई गई मालसूची थी। अत: मM यह उपपा[दत करता हूं Bक आयातG म9 वृK का वचाराधीन उ पाद कH मालसूची से

मालसूची कH घटने कH Aवृित से यह सुझाव Eमलता है Bक रोल-ओवर मालसूची भी कम होना शु\ हो गया था और यह

मालसूची का इतना अ(धक # यून तर यह संकेत देता है Bक वह आयातG से Aत पधा करने म9 सम था।

26. अ# य कारक :

(क) मांग के संबंध म9 आयात

व तीय वष

कुल आयात (एमट%)

कुल मांग (एमट%)

मांग कH तुलना म9 आयातG

का %

2010-11

4765

38796

12.28

2011-12

5516

38975

14.15

2012-13

7205

42743

16.86

2013-14

11521

47742

24.13

वतमन जांच के Aयोजनाथ इस वचाराधीन उ पाद कH खपत अथवा मांग का नधारण वEभ# न देशG से भारत म9

प0रवतनG कH तुलना वEभ# न ~ोतG से हुए आयातG से यह नधा0रत करने के Eलए कH गई Bक I या भारत म9 इस वचाराधीन

वचाराधीन उ पाद के आयातG म9 देश म9 इस उ पाद कH मांग या खपत कH तुलना म9 बहुत अ(धक वृK हुई है। उपयुI त

2013-14 म9 24.13 Aतशत हो गए अथात पछले चार वषw के दौरान आयातG म9 11.85 Aतशत कH वृK हुई। यहां यह

वष

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

मालसूची (एमट%)

429

1094

851

513

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

भी नोट Bकया जा सकता है Bक पछले चार वषw म9 मांग म9 आयातG के [ह से म9 11.85 Aतशत कH यह वृK बहुत अ(धक

अ(धक है परंतु पछले चार वषw म9 आयातG के [ह से म9 यह 7Eमक वृK हुई है।

(ख) नयात : अधोEल`खत ताEलका घरेलू उFयोग Fवारा Bकए गए नयातG को दशाती है :

वष

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

घरेलू उFयोग Fवारा Bकए गए नयात (एमट%)

3952

3857

492

115

अनु7Eमत

100

घरेलू उFयोग के नयात जो वष 2010-11 म9 3952 एमट% थे मामूल% से घटकर वष 2011-12 म9 95 एमट% रह

यह वष 2011-12 म9 3857 एमट% से घटकर 492 एमट% रह गए और वष 2013-14 म9 इनम9 और अ(धक (गरावट आई

तथा यह कम हो मा 115 एमट% रह गए।

यहां यह देखा जा सकता है Bक Aतशत के \प म9 नयात वष 2010-11 म9 कुल उ पादन का 13 Aतशत थे।

इनम9 (वष 2011-12) 13 Aतशत से तेजी से कमी हुई और वष 2012-13 म9 यह घटकर मा 1.71 Aतशत तथा वष

वष 2010-11 म9 40 Aतशत थी और वष 2012-13 म9 यह बढ़कर 60 Aतशत तथा वष 2013-14 म9 54 Aतशत रह

उ पादन कH तुलना म9 बढ़कर 87 Aतशत (2010-11) और वष 2013-14 म9 100 Aतशत हो गई।

उपयुI त वT लेषण यह दशाता है Bक वष 2010-11 और 2011-12 कH तुलना म9 वष 2012-13 और 2013-14 म9

परंतु यह घरेलू rबB7यG म9 (गरावट के कारण या कम pाह% खपत के कारण न होकर अ(धकांशत: नयात बाजार म9 घाटे

के कारण हुआ है। य[द नयात अगले दो वषw म9 वष 2011-12 के तर पर ह% बने रहते तो कुल उ पादन जो वष 2010-

से बढ़कर वष 2012-13 म9 31973 एमट% और वष 2013-14 म9 32871 एमट% हो गया होता। अत: मेरे वचार से

नयातG म9 कमी होने का Aभाव इस वचाराधीन उ पाद कH घरेलू बाजार म9 rब7H कH तुलना म9 उ पादन पर अ(धक पड़ा।

(ग) कHमत अधोव7यण/अधोरदन

यूनट

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

rब7H लागत

}पए/Bकpा

अनु7Eमत

100

122

119

126

rब7H कHमत

}पए/Bकpा

अनु7Eमत

100

124

117

उतराई कHमत

}पए/Bकpा

अनु7Eमत

100

122

120

122

अधोरदन

-3

-6

-7

कम से कम कHमत अधोव7यण : Aत Bकलोpाम rब7H लागत जांच कH अव(ध के दौरान बढ़ने कH Aवृित

AदEशत करती है। यह नोट Bकया जा सकता है Bक वष 2010 और 2013 के दौरान इस उ पाद कH rब7H लागत उतराई

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

कHमत कH तुलना म9 मामूल% सी अ(धक बनी रह% और वष 2013-14 म9 ह% rब7H लागत उतराई कHमत कH तुलना म9 बहुत

कोई कHमत अधोरदन नह%ं : संपूण त अव(ध के दौरान इस उ पाद कH rब7H कHमत इस उ पाद कH उतराई

कोई कHमत अधोरदन नह%ं हुआ।

(घ) pाह% अंतरण का उy च Aतशत : इस उ पाद का pाह% अंतरण पछले चार वषw के दौरान अपने उ पादन का 39

Aतशत से 47 Aतशत तक बना रहा। कुछ [हतबK पकारG ने यह A तुतकरण Bकया हS Bक इस वचाराधीन उ पाद के

◌्रवाह% उ पादG कH rब7H Fवारा सृिजत मािजन इस वचाराधीन उ पाद कH rब7H Fवारा Aाm त मािजन कH तुलना म9 अ(धक

अत: घरेलू उFयोग इस वचाराधीन उ पाद का अपने AचालनG म9 अ(धकतम Aयोग करने और इस पीयूसी कH घरेलू

बाजार म9 rब7H माा घटाने का Aयास कर रहा है।

घरेलू उFयोग ने यह A तुतकरण Bकया है Bक इस उFयोग के पास सो4डयम डाय7ोमेट का उ पादन करने और

उसकH rब7H करने कH पयापत मता है। Eभलाई संयं ने बाजार के अभाव म9 अपना उ पादन बंद कर [दया था और

आयात अभी भी आवT यक नह%ं है I यGBक घरेलू उFयोग तथा अ# य उ पादक भारत म9 घरेलू मांग को पूरा करने के Eलए

पयाm त हM।

pाह% अंतरण के उy च Aतशत के मुSे कH जांच कH गई और यह उपपा[दत Bकया गया Bक घरेलू उFयोग के पास

इस वचाराधीन उ पाद कH मांग कH तुलना म9 अतशय सं थापत मता 38,000 से 47,000 एमट% कH है। परंतु एक

त य यह भी है Bक Aदूषण नयंण बोड Fवारा लगाए गए AतबK के मSेनजर घरेलू उFयोग कH Aभावी Aचालन मता

55,600 एमट% (39600 एमट% वजाग 16000 एमट% Eभलाई) है। चूंBक घरेलू उFयोग अनुAवाह% उ पादG का उ पादन भी

कर रहा है इसEलए यह इस वचाराधीन उ पाद के 39 से 47 Aतशत तक कH खपत भी कर रहा है। उसके प0रणम व\प

एक ऐसी िथत उ प# न हो गई Bक जहां घरेलू उFयोग को एक ऐसी माा के साथ छोड़ [दया गया जो इस वचाराधीन

उ पाद कH मांग को पूरा करने के Eलए पयाm त नह%ं है। यह भी पाया गया Bक वष 2010-11 म9 जब इस वचाराधीन उ पाद

के आयात 4765 एमट% थे और घरेलू उFयोग को आयातG से कोई Aत पधा नह%ं हो रह% थी तब भी घरेलू उFयोग ने इस

वचाराधीन उ पाद कH घरेलू मांग को पूरा करने के Eलए इस वचाराधीन उ पाद कH पयाm त माा 0रल%ज नह%ं कH थी

िजससे यह संकेत Eमलता है Bक घरेलू उFयोग कH Aा(थमकता यह नह%ं है Bक पहले इस उ पाद कH खपत pाह% \प से

अनुAवाह% उ पाद का उ पादन करने के Eलए कH जाए और Bफर इसे घरेलू rब7H के Eलए 0रल%ज Bकया जाए। इस त य कH

संपुिD ट एक [हतबK पकार अथात कलर 7ोम Aाइवेट EलEमटेड Fवारा Bकए गए A तुतकरण से भी होती है िजसने यह

उ! लेख Bकया है Bक उनके Fवारा आडर [दए जाने के बावजूद घरेलू उFयोग अपेiत माा म9 आपूत करने म9 सम नह%ं

था।

यह मना नह%ं Bकया जाता है Bक घरेलू उFयोग के पास इस वचाराधीन उ पाद कH pाह% खपत के बाद भी rब7H

करने कH मता है परंतु आंकड़G से यह सुझाव भी Eमलता है Bक घरेलू उFयोग इस वचाराधीन उ पाद कH मांग होने के

बावजूद भी घरेलू rबB7यG के Eलए इस वचाराधीन उ पाद कH नरंतर rब7H नह%ं कर रहा है और वष 2010-11 एवं 2011-12

म9 आयात # यूनतम थे। ऐसा Aतीत होता है Bक इस उ पाद कH घरेलू मांग होते हुए भी वे इस सो4डयम डाय7ोमेट कH

इसका प0रणाम यह हुआ Bक इससे आयातG म9 वृK हुई I यGBक अनुAवाह% उFयोग के पास इस वचाराधीन उ पाद का

आयात करने के अलावा अ# य कोई चारा नह%ं रह गया था।

27. कारणा मक संबंध

1997 म9 यह उ! लेख है Bक सवं(धत आयातG तथा अEभक(थत त या गंभीर त कH चुनौती के बीच कारणा मक संबंध

होना अपेiत है।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

उन सभी संगत कारकG का मू! यांकन Bकया गया िजनका घरेलू उFयोग कH ि थत पर उSेT यपरक एवं प0रमाण मक

Aवृित का Aभाव पड़ता है।

रोपाय करार के अनुy छेद 4.2(ख) गंभीर त तथा संव(धत आयातG के बीच कारणा मक संबंध थापत Bकए

जाने का Aावधान है और उसको उSेT यपरक साŠ यG Fवारा EसK करना होता है।

कारणा मक का आकलन करना एक Fवकदमीय AB7या है I यGBक अनुy छेद 4.2(ख) म9 रोपाय शु! क का

आयातG के अलावा अ# य कारकG से का0रत कH जा रह% त को संव(धत आयातG पर उपरोपत नह%ं Bकया जाना चा[हए।

यह दशाना आवT यक नह%ं है Bक केवल संव(धत आयात ह% अपनी नजी मता से – गंभीर त का0रत करने म9 सम

हG।

पैरा 179) ने अनुy छेद 4.2 का संेप म9 नe नEल`खत नवचन Bकया है।

''....................एक ऐसी ि थत म9 जहां कई कारक एक ह% समय'' गंभीर त का0रत कर रहे हG, वहां संव(धत

आयातG Fवारा का0रत तकार% AभावG के संबंध म9 अंतम नणय केवल तभी Bकया जा सकता है य[द अ# य वEभ# न

Aासं(गक कारकG Fवारा का0रत तकार% Aभाव म9 Aभेद और उसका पृथI करण कर Eलया जाता है। अ# यथा, कारणा मक

कारकG म9 से केवल एक कारक संव(धत आयातG'' का ह% आकलन करने से एक अनिT चत नणय Aाm त होता है, I यGBक

इसम9 यह मान Eलया जाता है Bक अ# य कारणा मक कारक वह त का0रत नह%ं कर रहे हM िजसे संव(धत आयातG पर

आरोपत Bकया जाता है। अनुy छेद 4.2(ख) म9 गैर-उपरोपण भाषा इस तरह के अEभpहण AतषK करती है और इसके

बजाय, यह अपेा करती है Bक सम Aा(धकार% को अ# य कारकG के तकार% Aभाव का आकलन समु(चत \प से करना

चा[हए ताBक उन कारकG को संव(धत आयातG के तकार% AभावG के साथ न जोड़ा जाए। इस तरह अंतम नधारण,

संव(धत आयातG और गंभीर त के बीच कारण और Aभाव के बीच वा तवक एवं पयापत संबंध समु(चत \प से

नधा0रत Bकए जाने पर नभर करता है।''

Bक सम Aा(धकार% को तक संगत एवं समु(चत पD ट%करण Fवारा सुn यI त \प से यह EसK करना चा[हए Bक संव(धत

आयातG के अलावा अ# य कारकG Fवारा का0रत त को संव(धत आयातG पर उपरोपत नह%ं Bकया जाना चा[हए। यह

पD ट%करण पD ट एवं असं[द€ ध होना चा[हए। इसम9 केवल एक पD ट%करण का आशय या सुझाव नह%ं होना चा[हए। यह

कारणा मक संबंधG के मुSे कH जांच को0रया-डेयर% /डz ! यूट% /डीएस 98 /आर [दनांक 21.02.1999) संबंधी डz ! यूट%ओ

का नधारण करने के Eलए आधारभूत अ(धगम नधा0रत Bकया है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

जाना चा[हए। कारणा मक आकलन म9 राD ^%य Aा(धकार% का यह नैतक दाय व है Bक वह उन सभी संगत कारकG का

मू! यांकन उSेT यपरक एवं प0रणाम व\प Aकृत म9 करे िजनका घरेलू उFयोग कH ि थत पर Aभाव पड़ता है। इसके

कारण घरेलू उFयोग को त हुई है तो वह यह सुनिT चत कर9गे Bक इन कारकG Fवारा का0रत कH गई Bकसी भी त के

7.90 कारणा मक संबंध थापत करने के Eलए को0रया को यह नदEशत करना है Bक घरेलू उFयोग को त

संव(धत आयातG के प0रणाम व\प हुई है। दूसरे शz दG म9 को0रया को यह नदEशत करना है Bक एसएमपीपी के आयातG ने

घरेलू उFयोग कH ि थत का वT लेषण करने के पT चात~ को0रयाई Aा(धकार% का यह नैतक दाय व है Bक वह अ# य

[हतबK पकारG ने यह दावा Bकया है Bक संव(धत आयातG तथा त एवं त कH गंभीर चुनौती के बीच कोई

कारणा मक संबंध नह%ं है।

जो व त वष 2012-13 म9 40.13 Aतशत था A घटकर व त वष 2013-14 म9 33.05 Aतशत रह गया अथात~ इसम9

7.8 Aतशत कH (गरावट आई जबBक आयातG का बाजार [ह सा जो व त वष 2012-13 म9 16.86 Aतशत थाA बढ़कर वष

इससे बाजार [ह से के संबंध म9 त काल पूववतh वष से तुलना करने पर व त वष 2013-14 म9 कारणा मक संबंध Aतीत

होता है परंतु यह भी देखा गया Bक जांच कH अव(ध के पहले तीन वषw के दौरान घरेलू उFयोग कH [ह सेदार% जो वष

बढ़कर वष 2013-14 म9 16.86 Aतशत हो गया िजससे यह संकेत Eमलता है Bक आयातG के बाजार [ह से कH तुलना म9

यFयप आयातG म9 जांच कH संपूण अव(ध के दौरान वृK हुई है परंतु इससे पहले तीन वषw म9 घरेलू उFयोग के [ह से पर

कोई Aभाव नह%ं पड़ा और केवल व त वष 2013-14 म9 ह% ऐसा हुआ Bक आयातG ने घरेलू उFयोग के [ह से पर कz जा कर

Eलया।

घरेलू उFयोग का उ पादन पहले दो वषw के दौरान समान तर पर बना रहा, Bफर वष 2012-13 म9 इसम9 (गरावट

जो नयात बाजार कH त होने के कारण अ(धक है। य[द आयात वष 2011-12 के तर पर ह% बने रहते तो घरेलू

से बढ़कर वष 2012-13 म9 31973 एमट% और वष 2013-14 म9 32871 एमट% हो गया होता। इस Aकार संव(धत आयातG

कH तुलना म9 नयात बाजार खोने के कारण घरेलू उFयोग के उ पादन पर अ(धक Aभाव पड़ा है।

जांच कH अव(ध के पहले दो वषw म9 घरेलू उFयोग कH rब7H म9 वृK हुई है और उसी अव(ध के दौरान pाह% खपत

म9 कमी आई है। वष 2013-14 म9 घरेलू उFयोग कH rब7H म9 त काल वगत वष कH तुलना म9 8 Aतशत कH कमी आई

जबBक pाह% खपत म9 21 Aतशत कH वृK हुई। जांच कH अव(ध के दौरान pाह% खपत तथा घरेलू rब7H कH कुल माा म9

वृK हुई है। वष 2013-14 म9 घरेलू rब7H म9 कमी Fवारा Eलए गए n यवसाय नणयG के कारण हुई िजनम9 घरेलू उFयोग ने

इस वचाराधीन उ पाद कH अ(धकतर माा को pाह% खपत के Eलए अंत0रत कर [दया और घरेलू rब7H के Eलए कम माा

यह भी Aेण Bकया गया Bक जांच कH अव(ध के दौरान समp rब7H म9 30 Aतशत कH वृK हुई है।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

घरेलू उFयोग का Aभावी मता उपयोग वष 2010-11 और 2011-12 म9 समान तर पर ह% बना रहा परंतु इसम9

वष 2012-13 म9 4 Aतशत कH (गरावट आई तथा वष 2013-14 म9 इसम9 Bफर 1 Aतशत कH वृK हुई। वष 2012-13 और

2013-14 म9 उ पादन म9 (गरावट इस त य के कारण आई है Bक घरेलू उFयोग ने नयात बाजार खो जाने के कारण अपना

उ पादन नयंrत कर [दया। य[द नयात वष 2011-12 के तर पर ह% बना रहता तो मता उपयोग जो वष 2010-11 म9

बढ़कर वष 2012-13 म9 58 Aतशत और वष 2013-14 म9 59 Aतशत हो गया होता।

रोजगार समान तर पर बना रहा।

पुन: वृK हुई।

घरेलू उFयोग कH मालसूची म9 वष 2010-11 कH तुलना म9 वष 2011-12 म9 वृK हुई परंतु इसके उ तरवतh दो

इसम9 (गरावट आना शु\ हो गई।

घरेलू उFयोग ने जांच कH अव(ध के दौरन इस वचाराधीन उ पाद म9 त कH 0रपोट कH है परंतु यह भी पाया

गया Bक घरेलू उFयोग को यह घाटा इस त य के कारण हुआ Bक घरेलू उFयोग अपने उ पाद कH rब7H ऐसी कHमतG पर

कर रह% थी, जो इस उ पाद कH उतराई कHमत/ rब7H लागत से कम है vkSर इसके अलावा नयातG म9 भार% कमी आई।

उपयुI त त यG से यह देखा जा सकता है Bक आयातG म9 जांच कH संपूण अव(ध के दौरान वृK होती रह% परंतु

मता उपयोग तथा मालसूची पर ऐसा कोई Aभाव नह%ं पड़ा िजससे वह घरेलू उFयोग को गंभीर त का0रत कर सके।

उ पादकता और मालसूची वष 2013-14 म9 सुधार के (च# ह AदEशत कर रहे थे, जबBक rब7H म9 (गरावट का कारण यह है

संव(धत आयातG ने घरेलू उFयोग को त का0रत नह%ं कH है और ऐसा कोई साŠ य नह%ं है िजससे यह सुझाव Eमलता हो

Bक घरेलू उFयोग का समp प0रयण हुआ है I यGBक घरेलू उFयोग जांच कH अव(ध के दौरान समp फायदे म9 रहा है।

उy च pाह% उपयोग और वचाराधीन उ पाद कH rब7H उतराई कHमत/ rब7H लागत से कम कHमत पर करना आ[द कुछ

संव(धत आयातG तथा घरेलू उFयोग के त के बीच कोई कारणा मक संबंध थापत नह%ं होता है।

28. गंभीर त कH चुनौती

घरेलू उFयोग ने अपने आवेदन म9 यह उ! लेख Bकया है Bक गंभीर त कH चुनौती नe नEल`खत कारकG से EसK होते

हM :

(क)

घरेलू और आयातत उ पाद कs बीच कHमत अंतर बहुत अ(धक है।

(ख)

वदेशी उ पादकG के पास भार% माा म9 अनAयुI त मता है।

(ग)

आयातG कH माा म9 भार% वृK हुई है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(घ)

घरेलू बाजार म9 आयातG का [ह सा पहले ह% बहुत अ(धक है और यह [ह सा बढ़ रहा है।

यह उ पादन कH उतराई कHमत वष 2012-13 तक कH rब7H लागत के लगभग सम\प बनी रह%। वष 2013-14

म9 ह% वचाराधीन उ पाद कH rब7H लागत म9 उतराई कHमत कH तुलना म9 भार% वृK हुई। यह नोट Bकया जाता है Bक उसी

अव(ध के दौरान घरेलू उFयोग अपने उ पाद कH rब7H एक ऐसी कHमत पर कर रहा है जो इस उ पाद कH उतराई कHमत

से भी कम है। यह त य Bक घरेलू उFयोग को तब भी घाटा हुआ जब वह अपने उ पाद कH rब7H उतराई कHमत से कम

कHमत पर कर रहा था िजससे यह संकेत Eमलता है Bक यह सम या आयातG म9 वृK के बजाय कुछ अ# य कारकG से है।

भारत को सो4डयम डाय7ोमेट के Aमुख नयातक। घरेलू उFयोग ने यह दशाने के Eलए कोई साŠ य A तुत नह%ं Bकया है Bक

न Bक अ# य देशG के Eलए। यहां यह भी देखा जा सकता है Bक घरेलू उFयोग पर Aदूषण नयंण बोड Fवारा Aतबंध

अ(धरोपत Bकए जाने के पT चात~ भी उसकH भार% अनAयुI त मता है परंतु इसका आशय यह नह%ं है Bक घरेलू उFयोग कH

Bकसी साŠ य के अभाव म9 यह नह%ं कहा जा सकता है Bक वदेशी उ पादकG कH अनAयुI त मता घरेलू उFयोग के Eलए

गंभीर त कH चुनौती है।

आंकड़G को वT लेषण यह सुझाव नह%ं देता है Bक संव(धत आयातG के घरेलू उFयोग को गंभीर त हुई है।

मांग म9 आयातG कH [ह सेदार% बढ़ रह% है परंतु धीरे-धीरे और यह अभी भी मांग का 24.13 Aतशत ह% है और

61.52 Aतशत मांग आ[द मैसस वD णु कैEमक! स Fवारा पूर% कH जाती है।

उपयुI त त यG के मSेनजर यह देखा गया है Bक घरेलू उFयोग यह EसK करus म9 कोई भी साŠ य देने म9 असफल

रहा है Bक घरेलू उFयोग को गंभीर त कH चुनौती उ प# न हो गई है।

29. समायोजन योजना

आयात Aत पधा से सकारा मक समायोजन करने के Eलए Bकए जा रहे AयासG या Bकए जाने के Eलए योजना बनाए गए

के संबंध म9 कोई A तुतकरण होना चा[हए। डz ! यूट%ओ रोपाय करार म9 यह Aावधान है Bक कोई सद य रोपाय शु! क

का Aयोग केवल उसी सीमा तक कर सकता है िजस सीमा तक गंभीर त का समाधान या उससे बचने के Eलए और

समायोजन सुलभ करने के Eलए आवT यक हो।

नणायक रोपाय साधन के उSेT य घरेलू उ पादकG को एक सीEमत अव(ध Aदान करता है िजसम9 वह अपना

1997 के नयम 16(2) म9 यह Aावधान है Bक य[द इस बात के कोई साŠ य न हो Bक घरेलू उFयोग समाधान कर रहा है

तो इस साधन म9 कोई अ# य व तार करना नषेध है।

इस मामले म9 घरेलू उ पादकG ने एक समायोजन योजना A तुत कH है िजसम9 मु‚ यत: वैकि! पक सीओ2

अe ल%करण AB7या कH शु\आत करके लागत म9 कमी करने पर Aकाश डाला गया है। इस AB7या म9 उ पा[दत सह उ पाद

उ पाद सो4डयम वाइकाब नेट है जो Bफ! म Aचालन AB7या के Eलए कy चा माल है। ऐसी उe मीद है Bक इससे स! फयू0रक

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

घरेलू उFयोग ने यह भी A तुत Bकया है Bक रोपाय शु! क का अ(धरोपण करने से या(चकाकता को उसका उ पादन

िजसके प0रणाम व\प उ तरवतh \प से कy चे माल कH ज\रत/सोEस¢ग बढ़ जाएगी। उy चतर माा कH इनुपट कH सोEस¢ग

करने से कंपनी को सौदाकार% करने कH शिI त Aाm त होगी और इसके प0रणाम व\प पाटन लागत म9 धीरे-धीरे कमी

होगी।

घरेलू उFयोग ने पुन: यह A तुत Bकया है Bक रोपाय शु! क कH अ(धरोपण करने से ऐसी उe मीद है Bक उनका

उ पादन और मता उपयोग बढ़ जाएगा और इससे उप0रशीष लागत म9 कमी आएगी और इससे लागत और कम हो

जाएगी।

[हतबK पकारG ने यह A तुत Bकया है Bक घरेलू उFयोग Fवारा अपनी मौजूदा वनमाण AB7या को सीओ2

आधा0रत AB7या म9 प0रवतत करने का A ताव के Eलए कम से कम 320 करोड़ }पए का पूंजी नवेश चा[हए। चूंBक रे[टंग

अEभकरण जैसे सीआरआईएसआईएल Fवारा 7े4डट रे[टंग को पहले से ह% मुलतबी कर [दया गया है और इसEलए

n यावहा0रक \प से घरेलू उFयोग के Eलए इतने बड़े भार% पूंजी n यय हेतु द%घाव(धक ऋण Aाm त कर पाना मुिT कल है और

घरेलू उFयोग Fवारा अपनी या(चका म9 कH गई समायोजन योजना वा तवकता से कोसG दूर है और उसे n यावहा0रक

A ताव के \प म9 वीकार नह%ं Bकया जा सकता है।

घरेलू उFयोग के A तुतकरण के A यु तर म9 यह A तुत Bकया जाता है Bक एक थान पर [हतबK पकार उy च

तक कर रहे हM और लाभAदता म9 सुधार कर रहे हM और Bफर वे ऋणा मक एवं अ! परे[टंग का तक भी कर रहे हM। इस

य[द 7े4डट रे[टंग को डाउनpड कर [दया गया है तो भी इससे यह AदEशत होता है Bक वचाराधीन उ पाद का वनमाण

और उसकH rब7H म9 सहन कH गई गंभीर त के कारण घरेलू उFयोग के समp नD पादन म9 (गरावट आई है ओर इससे

यह AदEशत नह%ं होता है Bक या(चकाकता अपेiत न(ध कH उगाह% नह%ं कर सकता है। केअर िजसने कंपनी को डबल बी

कम रे[टंग के संबंध म9 [हतबK पकारG के तक को नकारती है। इस रोपाय शु! क का अ(धरोपण करने से 7े4डटरे[टंग

अपpेड कH जा सकती है। [हतबK पकारG ने वयं यह तक [दया है Bक न(ध कH उगाह% करना घरेलू उFयोग के Eलए

मुिT कल है। वे यह तक नह%ं दे रहे हM Bक ऐसा करना असंभव होगा।

घरेलू उFयोग ने यह A तुतकरण भी Bकया है Bक उ# हGने सीओ2 अe ल%करण AB7या कH थापना लागत का

वT लेषण करने के Eलए अ> ययन Bकया है और ऐसा देखा गया है Bक इस पर लगभग 15 करोड़ }पए कH कुल लागत

आएगी। अत: मैसस लैनI सेस ने लागत को बढ़ा चढ़ाकर [दखाया है।

मैसस लैनI सेस ने यह तक [दया है Bक नवेश लागत िजसका घरेलू उFयोग ने उ! लेख Bकया है पूणतया गलत

और —ामक है। काबन डाइआI साइड का Aयोग करने के Eलए उ पादन AB7या म9 प0रवतन लाने के Eलए घरेलू उFयोग

Fवारा Aावधा0रत नवेश बहुत कम है I यGBक इसम9 काबन डाइआI साइड का उ पादन करने के Eलए संयं पर होने वाले

वचाराधीन उ पाद कH मौजूदा उ पादन AB7या का समायोजन करने के Eलए भार% नवेश कH ज\रत होगी। इन संशोधनG

और अत0रI त नवेश के rबना घरेलू उFयोग के मौजूदा तकनीकH सेट-अप म9 काबन डाइआI साइड का Aयोग नह%ं Bकया

जा सकता है।

घरेलू उFयोग Fवारा A तुत कH गई समायोजन योजना से ऐसा Aतीत होता है Bक तकनीकH सुधार के \प म9

उFयोग ने मूलत: लागत म9 कमी करने के Eलए एक वैकि! पक सीओ2 अe ल%करण AB7या शु\ करने पर भरोसा Bकया है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

है। घरेलू उFयोग कH पछले चार वषw के Eलए वाषक 0रपोट{ अपने A तावत समायोजन योजना म9 नवेश या 0रपोट के

भावी योजनाओं संबंधी पैराओं म9 इसका कोई उ! लेख नह%ं करती हM। यह त य Bक वैकि! पक सीओ2 अe ल%करण AB7या कH

योजनाओं म9 आदश तौर पर परावतत होना चा[हए। घरेलू उFयोग Fवारा द% गई समायोजन योजना म9 ऐसी कोई

समयसीमा नह%ं है िजसके अंतगत यह प0रवतन लाने कH योजना नधा0रत कH गई हो।

जहां तक घरेलू उFयोग के इस A तुतकरण का संबंध है Bक रोपाय शु! क का अ(धरोपण करने से घरेलू उFयोग

को अपने उ पादन और मता उपयोग म9 सुधार होने कH उe मीद है और उससे उ# ह9 अपना कy चा माल खर%दने के Eलए

बेहतर सौदाकार% शिI त Aाm त होगी और उप0रशीष लागत म9 कमी आएगी और उसके प0रणाम व\प लागत म9 (गरावट

मM यह उपपा[दत करता हूं Bक मौजूदा n यवसाय माहौल म9 भी घरेलू उFयोग अपने उ पाद म9 भी लगभग 9000 एमट% कH

वृK कर सकता है और Aदूषण नयंण Aतबंध हट जाने से वे अपने उ पादन म9 और अ(धक वृK कर सकते हM। घरेलू

rबB7यG के Eलए सो4डयम डाय7ोमेट कH Aतबं(धत/वनयEमत 0रल%ज ह% एक कारण है जो इस उ पाद के आयातG को

Aभावत करता है।

उपयुI त पयवेणG के आलोक म9 मM यह उपपा[दत करता हूं Bक घरेलू उFयोग Fवारा A तुत कH गई समायोजन

योजना इसकH सीओ2 अe ल%करण AB7या का B7या# वयन करने के Eलए rबना Bकसी समयसीमा के है िजससे यह AदEशत

नह%ं हो रहा है Bक घरेलू उFयोग वदेशी संभरकG से बढ़ती Aत पधा से अपने को कैसे समायोिजत कर9गे।

30. अनपेiत वकास

यह नोट Bकया जाता है Bक महानदेशक रोपाय पर ऐसा कोई पD ट दाय व/अपेा नह%ं है Bक वह अनपेiत

वकास का वT लेषण कर9 I यGBक भारतीय नयमावल% म9 ऐसी कोई वEशD ट B7यापKत नह%ं है िजसका अनपेiत वकास का

वT लेषण करने के Eलए अनुसरण Bकया जाना चा[हए अथवा रोपाय संबंधी डz ! यूट%ओ करार भी B7यापKत संबंधी ऐसा

कोई वशेष उ! लेख नह%ं करता है िजसका अनुपालन Bकया जाना चा[हए या ऐसे कोई पैरामीटर नह%ं है जो अनपेiत वकास

कH जांच करने का दाय व स£पा गया है िजसके कारण घरेलू उFयोग को गंभीर त हुई है। यह माना जाता है Bक यह

कH जांच करना ज\र% माना गया है िजनसे आयातG म9 वृK हुई है।

को0रया-डेयर%, अपील%य नकाय 0रपोट, पैरा 84; अजf# ट%ना-फुटवयर (ईसी), अपील%य नकाय 0रपोट, पैरा 91

का सामा# य आशय यह अपेा करता है Bक वह वकास िजसके कारण Bकसी उ पाद का इतनी अ(धक संव(धत माा म9

होना चा[हए।

अजf# ट%ना फुटवयर (ईसी) पैरा 92

...........वा तव म9 यह प0रि थतयां ऐसी होनी चा[हए िजससे गाट 1994 के अनुy छेद XIX के AावधानG के अनु\प

यूएस-लैe ब पैरा 72.76

पहले सम घरेलू प0रि थतयG Fवारा Aदान कराया जाना चा[हए। इसका आशय यह है Bक इस साधन म9 वयं ह% इस

Aभाव का एक अEभn यI त नष् कष होना चा[हए अ# यथा यह व(धसe मत आधार नरथक हो जाएगा।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

का आशय उस वकास से है जो अA याEशत हो। अनपेiत वकास म9 यह अपेा कH जाती है Bक वह वकास िजसके कारण

के निT चत सेट को नधा0रत करता है।

वEभ# न [हतबK पकारG ने अपने A तुतकरणG म9 A तुत Bकया है Bक घरेलू उFयोग ने न तो अपनी या(चका म9

और न ह% अपने A तुतकरणG म9 Bकसी ऐसे अनपेiत वकास का उ! लेख Bकया है िजसके कारण आयातG म9 वृK हुई है।

घरेलू उFयोग म9 अपनी A युिI त म9 ऐसे कारणG कH A तुतकरण कH है िजनकH बजह से मौजूदा अनपेiत

प0रि थतयG को दशाया जाना चा[हए। उन कारणG कH नe नवत जांच कH गई है :

(क) घरेलू उFयोग ने \प से Aमुख देशG तथा अ# य सभी देशG को देशवार नयात के आंकड़े A तुत Bकए हM। घरेलू

™ाजील और कोलिe बया को Bकए जाने वाले नयातG म9 भार% कमी आई है जबBक भारत म9 उसके नयात म9 वृK हुई है।

इस संबंध म9 मM यह उपपा[दत करता हूं Bक घरेलू उFयोग Fवारा A तुत Bकए गए आंकड़े यह दशाते हM Bक \स से

पाBक तान और उ\€ वे जैसे कई अ# य देशG के होने वाले आयात म9 वृK हुई है। A तुत Bकए गए आंकड़े यह दशाते हM Bक

कुछ अ# य देशG को \स से होने वाले नयातG म9 कमी आई है और उसी अव(ध के कुछ अ# य देशG को होने वाले नयातG

म9 वृK हुई है। ऐसा कोई साŠ य नह%ं है Bक िजससे यह पD ट होता हो Bक \स या वैिT वक \प से ऐसा कोई अनपेiत

वकkस हुआ है िजसके कारण \प से भारत को होने वाले नयातG म9 वृK हुई है। Bकसी देश से या Bकसी देश को आयातG म9

वृK होना या कमी होना (जैसे Bक नयातG म9 वृK होना या कमी होना) एक सामा# य बात है और यह n यापार उदार%करण

के A याEशत प0रणाम है।

7ोम m ले[टंग और वनमाण उFयोग पर Aभाव पड़ा है और मंद% का यह दौर वष 2013 म9 भी जार% रहा। इस मंद% के

कारण संपूण वT व म9 वनमाताओं कH मता का उपयोग नह%ं हो पाया और इसEलए नयातकG का झुकाव भारत स[हत

अ# य देशG कH ओर हो गया।

मM यह उपपा[दत करता हूं Bक घरेलू उFयोग ने ऐसा कोई साŠ य A तुत नह%ं Bकया है जो यह दशाता है Bक इस वैिT वक

मंद% ने अ# य देशG को Bकस तरह Aभावत Bकया और भारतीय उFयोग को Aभावत नह%ं Bकया है। य[द वैिT वक मंद% ने

7ोम m ले[टंग और वनमाण उFयोग को Aभावत Bकया है तो इसका Aभाव भारतीय उFयोग पर भी पड़ना चा[हए था।

घरेलू उFयोग ने ऐसा कोई साŠ य A तुत नह%ं Bकया है जो यह सुझाव देता हो Bक वैिT वक मंद% कH उसी अव(ध के दौरान

7ोम m ले[टंग और वनमाण उFयोग का वकास हुआ तथा उसके प0रणाम व\प भारत म9 इस उ पाद कH मांग म9 इतनी

अ(धक वृK हुई Bक अ# य देशG के उ पादक भारत को इस वचाराधीन उ पाद का नयात करने म9 सम हुए। वा तव म9

औFयो(गक वकास म9 पछले कई वषw से (गरावट आई है।।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(ग) \स कH तरह ह% संपूण वT व म9 उƒडयन उFयोग म9 (गरावट आई है और इसEलए \स म9 7ोम धातु का उ पादन

करने के Eलए सो4डयम डाय7ोमेट के Aयोग म9 भी भार% कमी हुई है। इसके कारण \स से उ पादकG को सो4डयम डाय7ोमेट

का नयात करने के Eलए मजबूर होना पड़ा।

मM यह उपा[दत करता हूं Bक यह मा एक अEभकथन है और ऐसा कोई साŠ य नह%ं है िजससे यह सुझाव Eमलता

हो Bक उƒडयन उFयोग म9 संपूण वT व म9 या \स म9 (गरावट आई है ओर इसके कारण भारत को नयातG म9 वृK हुई है।

(घ) 7ोम आI साइड pीन कH बाजार इस समय ह! द% है। इससे दiण अjHकH कH कंपनी को जमनी म9 अपनी संबK

कंपनी को नयात म9 कमी करनी पड़ी तथा अ# य वकासशील बाजारG कH तलाश करनी पड़ी।

मM यह पाता हूं Bक दiण अjHका से आयात के आंकड़े यह संकेत करते हM Bक घरेलू उFयोग के A तुतीकरण म9

वरोधाभास है। दiण अjHका से आयात ि थर तर पर बने रहे और इस तरह के साŠ य का कोई संकेत नह%ं है Bक भारत

को आयातG म9 अचानक वृK हुई।

(ड.) तुकk म9 Eस कैम ने वष 2012 म9 अपनी मता बढ़ा ल% और वह वT व का सबसे बड़ा सो4डयम डाय7ोमेट का

उ पादक बन गया। Eस कैम कH संव(धत मता ने अ# य उ पादकG को चुनौती उ प# न कर द% जो इस उ पाद कH संपूण

वT व म9 घटती मांग से पहले से ह% Aभावत है।

यह सुझाव देने वाला कोई साŠ य नह%ं है Bक तुकk म9 Eस कैम कH संव(धत मता का उSेT य अन# यत: भारत के Eलए है

तथा अ# य देशG के Eलए नह%ं। इस तरह का संकेत देने वाला कोई साŠ य नह%ं है Bक मता म9 व तार के पT चात अ# य

देशG कH तुलना म9 भारत को होने वाले नयातG म9 वृK इतनी अ(धक माा म9 हुई है Bक उससे घरेलू उFयोग को गंभीर

त हुई हो अथवा गंभीर त कH चुनौती उ प# न हो गई हो।

यह देखा जा सकता है Bक घरेलू उFयोग Fवारा Aदान कराए गए साŠ य का! पनक Aतीत होते हM और उसके इस

दावे का समथन नह%ं करते हM Bक अनपेiत प0रि थतयG से सो4डयम डाय7ोमेट के आयातG म9 ऐसी प0रि थतयG म9 इतनी

अ(धक वृK हुई Bक उससे घरेलू उFयोग को गंभीर त का0रत हुई अथवा गंभीर त कH चुनौती उ प# न हो गई।

आयातG म9 इस वृK को जबतक कोई ऐसा अA याEशत वकास न हुआ हG िजसके प0रणाम व\प आयातG म9 अचानक वृK

हुई हो तब तक इसे अनपेiत वकास नह%ं कहा जा सकता है। इसEलए सवं(धत आयातG के Eलए [दया गया कारण अनपेiत

के \प म9 वीकाय नह%ं है।

31. जन[हत

महानदेशक (रोपाय) पर घरेलू रोपाय व(ध के अंतगत सावजनक [हत का वT लेषण करने से संबं(धत कोई

अEभn यI त दाय व नह%ं है। तथाप रोपाय करार के अनुy छेद 3 म9 नe नEल`खत उ! लेख है :

कोई भी सद य रोपाय साधन का Aयोग वगत म9 थापत AB7याओं का अनुसरण करके उस सद य देश के सम

Aा(धका0रयG Fवारा जांच करके ह% Bकया जा सकता है और गाट 1994 के अनुy छेद X के साथ तालमेल म9 सावजनक Bकया

इसम9 अ# य पकारG Fवारा Bकए गए A तुतकरणG का A यु तर देने तथा अपने वचार n यI त करने का अवसर भी

शाEमल हो Bक I या इस रोपाय साधन का Aयोग करना जन[हत म9 होगा या नह%ं। सम Aा(धकार% अपने जांच प0रणाम

देते हुए तथा व(ध एवं त यG के संगत मुSG पर तक युI त नD कष देते हुए एक 0रपेाट AकाEशत कर9गे।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

[हतबK पकारG ने यह A तुत Bकया है Bक कई ऐसे उदाहरण हुए है जहां घरेलू उFयोग को 7ोम एEसड के

वनमाताओं Fवारा यथापेiत गुणव ता Aदान करने म9 अपनी अमता AदEशत करनी पड़ा। इस वचाराधीन उ पाद पर

रोपाय शु! क का अ(धरोपण करने से आयात महंगे हो जाएंगे और उसके प0रणाम व\प 7ोम एEसड के वनमाताओं को

आयातत 7ोEमक एEसड के साथ A य Aत पधा करनी पड़ेगी I यGBक घरेलू उFयोग वयं ह% इस पीयूसी कH खपत कर

रहे हGगे और बाजार पर अपनी इy छानुसार नयंण कर रहे हGगे।

7ोम टैनंग लवण (सीट%एस) बाजार म9 मैसस वD णु कैEमक! स एक अpणी उ पादक है और सीट%एस का

वनमाण करने के Eलए इस पीयूसी कH खपत वयं करता है जबBक 1000 से अ(धक अ# य वनमाताओं को आयातG या

वD णु पर नभर होना पड़ेगा। इसEलए इस पीयूसी पर रोपाय शु! क का अ(धरोपण भारतीय उपभोI ताओं को सो4डयम

डाय7ोमेट कH आपूत खतरे म9 पड़ जाएगी। घरेलू उFयोग का अ(धक बल सीट%एस जैसे पीयूसी का मू! यव(धत उ पाद का

नयात बढ़ान के Eलए पीयूसी कH pाह% खपत से संबं(धत वृK करना होगा। इससे इस पीयूसी कH घरेलू उपलz धता के

अभाव म9 सीट%एस के अ# य वनमाताओं को नुकसान होगा तथा उ# ह9 महंगी आयातत पीयूसी पर नभर होना पड़ेगा।

मैसस वD णु वष म9 औसतन 2-3 माह इसकH आपूत नह%ं करता है। पगम9ट उFयोग को अपनी ज\रत9 पूरा करने

के Eलए आयातत पीयूसी पर नभर होने के बजाय अ# य चारा नह%ं रह जाता है। कोई भी रोपाय शु! क घरेलू उFयोग के

Eलए एक एका(धकारवाद% ि थत पैदा कर देगा िजससे घरेलू उFयोग को अपनी कHमत9 बढ़ाने कH एक आदश ि थत Eमल

जाएगी तथा यह पगम9ट उFयोग के Eलए एक अलाभकर बाजार ि थत होगी।

गोपनीय आधार पर नe नEल`खत प0रकलन A तुत Bकया है।

अनुAवाह% उFयोग पर Aभाव

आईओएल कैEमक! स एंड फामा यु[टक! स से यह दशाने के Eलए गोपनीय आधार पर प0रकलन A तुत Bकए हM Bक

आईबुAोफेन आरएमसी पर 20 Aतशत रोपाय शु! क का अ(धरोपण करने से आई™ुAोफेन कH कHमत 14.68 / Bकलोpाम

हो जाएगी।

ववरण

मानक

(Bकpा)

उतराई दर

(}पए/Bकpा)

लागत

(}पए/Bकpा)

सो4डयम डाय7ोम कH लागत (आइबुAोफेन कy चेमाल कH लागत म9)

x.xxx

x.xx

xx.xx

रोपाय शु! क का अ(धरोपण करने के पT चात य[द सो4डयम डाय7ोमेट कH दर

20 Aतशत बढ़ जाती है (का! पनक)

x.xx

xx.xx

रोपाय शु! क के कराण आयातत सो4डयम डाय7ोमेट से आई बुAोफेन

आरएमसी म9 वृK

xx.xx

नोट : उतराई दर अAैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक के Eलए ल% गई, आईबुAोफेन का उ पादन 400 एमट% Aत माह मानते हुए

रोपाय शु! क से पहले

माा

(एमट%)

उतराई दर

(}पए/Bकpा)

मू! य

(}पए/Bकpा)

सो4डयम डाय7ोमेट कH माEसक खपत

xxx

x.xx

xxx

सो4डयम डाय7ोमेट कH वाषक खपत

xxxx

x.xx

xxx

रोपाय शु! क के बाद

माा

(एमट%)

उतराई दर

(}पए/Bकpा)

मू! य

(}पए/Bकpा)

सो4डयम डाय7ोमेट कH माEसक खपत

xxx

x.xx

xxx

सो4डयम डाय7ोमेट कH वाषक खपत

xxxx

x.xx

xxxx

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

आईओएल कैEमक! स एंड फामा यु[टक! स ने A तुत Bकया है Bक वे 14.68 /Bकpा कH इस अत0रI त लागत को

अपने pाहकG म9 अंतरत करने म9 सम नह%ं हGगे I यGBक आई™ूAोफेन फामूलेशन नयम डीपीसीओ 2012 के अंतगत

नयंणाधीन है। इसके अत0रI त सो4डयम डाय7ोमेट पर रोपाय शु! क का अ(धरोपण करने से उनकH कंपनी एक एकल

आपूतकता पर नभर हो जाएगी िजससे भारत म9 एका(धकारवाद% ि थत बन जाएगी।

इसी तरह मैसस लैनI सेस ने भी यह [दखाने के Eलए गोपनीय आधार पर प0रकलन A तुत Bकया है Bक 20

Aतशत रोपाय शु! क का बेEसक 7ोम स! फेट और 7ोEमक एEसड के कy चे माल कH लागत पर 7मश: 17 Aतशत और

18 Aतशत Aभाव पड़ेगा और इसकH कुल लागत म9 वृK होने से Aभावत उFयोगG कH नयात बाजार म9 Aत पधा म9 भार%

कमी आ जाएगी और अत: टनओवर एवं लाभ मािजन कम हो जाएगा।

बेEसक आंकड़े :

सी आईएफ

स! फर कHमत : *** यूएस डी/ट%

स! m यू0रक एEसड कH कHमत: ** यूएस डी/ ट%

सीट%एस पैकेिजंग सामpी पेपर बै€ स : *.* यूएसडी/ 25 Bकpा बैग

सीट%एस पैकिजंग सामpी 50 Bकpाम के Œम : *.* यूएसडी/ Œम

पैकिजंग m लेट: ** यूएसडी/ m लेट

क! पनक रोपाय शु! क : 20%

अनुमानत वEशD ट खपत कारक (एससीएफ):

एसडीसी -> सीट%एस *.** ट% एसडीसी/ट% सीट%एस

स! फर-> सीट%एस *.** ट% स! फर/ट% सीट%एस

एसडीसी-> सीए *.** ट% एसडीसी/ट% सीए ( वतं सीए उ पादक के Eलए)

स! m यू0रक एEसड -> *.** ट% स! ‡यू0रक एEसड/ट%सीए ( वतं सीए उ पादक के Eलए)

रोपाय शु! क के

rबना कy चे माल

कH लागत

एससीएफ

एसडीसी

आरएम

लागत

रोपाय शु! क

एससीएफ

अ# य

आरएम

अ# य

आरएम

लागत

पैकेिजंग लागत

कुल

आरएम+

पैकेिजंग लागत

ट% एसडीसी/

ट% प0रकृत

उ पाद

यूएसडी/ट%

प0रकृत

उ पाद

यूएसडी/ट%

प0रकृत उ पाद

ट% एसडीसी/

ट% प0रकृत

उ पाद

यूएसडी/ट%

प0रकृत

उ पाद

यूएसडी/ट%

प0रकृत उ पाद

यूएसडी/ट%

प0रकृत उ पाद

आर एम लागत,

सीट%एस उ पादन

*.**

***

*.**

***

आर एम लागत

सीए उ पादन

*.**

****

*.**

***

****

रोपाय

शु! क

स[हत कy चे माल

कH लागत

एससीएफ

एसडीसी

आरएम

लागत

रोपाय शु! क

एससीएफ

अ# य

आरएम

अ# य

आरएम

लागत

पैकेिजंग लागत

कुल

आरएम+

पैकेिजंग लागत

ट% एसडीसी/

ट% प0रकृत

उ पाद

यूएसडी/ट%

प0रकृत

उ पाद

यूएसडी/ट%

प0रकृत उ पाद

ट% एसडीसी/

ट% प0रकृत

उ पाद

यूएसडी/ट%

प0रकृत

उ पाद

यूएसडी/ट%

प0रकृत उ पाद

यूएसडी/ट%

प0रकृत उ पाद

आर एम लागत ^*.**

***

*.**

***

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

सीए उ पादन

आर एम लागत

सीए उ पादन

*.**

****

***

*.**

***

****

रोपाय शु! क Fवारा प0रD कृत व तु कH लागत म9 सीसट%एस वृK 18.2 Aतशत

रोपाय शु! क Fवारा प0रD कृत व तु कH लागत म9 सीए वृK 17.7 Aतशत

घरेलू उFयोग ने उ! लेख Bकया है Bक अ! ट%मेट उ पाद के अनुAवाह% उFयोग का कुल कारोबार 1 लाख करोड़ }पए

से भी अ(धक है। अनुAवाह% उFयोग का आकार ह% यह पD ट करता है Bक A तावत रोपाय शु! क का Aभाव नग› य है।

उपभोI ता सेगम9ट इस लागत को उपभोI ताओं पर डालने म9 सम है। [हतबK पकारG ने यह भी नह%ं दशाया है Bक

रोपाय शु! क (A तावत) का Aभाव उपभोI ताओं Fवारा सहन नह%ं हो पाएगा।

घरेलू उFयोग ने यह भी A तुतकरण Bकया है नe नEल`खत प0रकलन 7ोम टैनंग लवण और आई™ूAूफेन उFयोग

पर 20 Aतशत रोपाय शु! क का Aभाव दशाता है।

20 Aतशत शु! क का 7ोम टैनंग लवण पर Aभाव

सोBकंग से लाइनंग

43.02

4डलाइनंग से टैनंग

85.43

कुल लागत

128

औसत े

Aत वग Bफट लागत

6.42

रसायन लागत

6.5

एम/सी लागत

5.25

रा लागत

Aत वग Bफट लागत

81.75

बीसीएस का [ह सा

3.25%

20 Aतशत शु! कका Aभाव

0.651%

आई™Aोफेन उFयोग पर Aभाव

डीपीसीओ के अनुसार आई™ूAोफेन कH कHमत

6.9

आई™ूAोफेन कH माा

3000

एमजी

जीएम

कHमत Aतpाम

2.3

कHमत Aत Bकलोpाम

2300

डाय7ोमेट कH लागत म9 वृK

खपत कारक

0.63

डाय7ोमेट कH लागत वृK

11.34

Aभाव

0.49%

एक [हतबK पकार मैसस लैनI सेस ने उ! लेख Bकया है Bक केवल चम उFयोग चम नयात संवधन प0रषद ह%

[टm पणी देने के Eलए अह है Bक I या चम उFयोग रोपाय शु! क का अवशोषण कर पाएगा और वह इसे pाहकG पर

अंत0रत कर पाएगा।

नयात उFयोग के Eलए कोई भी रोपाय शु! क उFयोग को Aत पधh ह% बना पाएगा और इसका नयातG पर

वपर%त Aभाव पड़ेगा।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

मैसस वD णु अपने सो4डयम डाय7ोमेट के उ पादन से 7ोEमक एEसड का वनमाण करता है और इसEलए रोपाय

शु! क के कारण लागत म9 हुई वृK 7ोEमक एEसड के अ# य भारतीय वनमाताओं का उपशमन कर देगी और तदFवारा

7ोEमक एEसड के घरेलू उFयोग कH एका(धकार वा[दता हो जाएगी।

वचाराधीन उ पाद के आयातG पर रोपाय शु! क लगाने से जन[हत के संबंध म9 Eलए गए नणय म9 न केवल

िजसका Aतन(ध व या(चकाकता करता है शाEमल होगा बि! क इसम9 संबK उ पाद के अ# य AयोI ता उFयोग भी शाEमल

से वं(चत रह जाएंगे।

मM मानता हूं Bक सु|ढ़ घरेलू उFयोग भी आवT यक है जो घरेलू बाजार कH मांग को पूरा कर सके तथा वदेशी

आपूतकताओं के अनु\प समृK हो सके और उनसे Aत पधा कर सके। यह वह मामला नह%ं है जहां केवल घरेलू उFयोग

ह% सो4डयम डाय7ोमेट का उ पादन और उसकH rब7H कर रहा हो। घरेलू उFयोग अनुAवाह% उ पादG का उ पादन करने के

Eलए अपने Fवारा उ पा[दत सो4डयम डाय7ोमेट कH भार% माा कH खपत कर रहा है और इसEलए उसकH अनुAवाह उ पाद

के वनमाताओं के साथ भार% Aत पधा है। रोपाय शु! क का अ(धरोपण करने से अनुAवाह% उ पाद के उ पादG कH तुलना

म9 घरेलू उFयोग को अनु(चत लाभ होगा I यGBक अनुAवाह% उ पाद के उ पादकG को एक ओर तो कy चे माल (सो4डयम

डाय7ोमेट) के आयातG पर उy चतर दर पर आयात शु! क देना होगा या उ# ह9 घरेलू उFयोग से खर%दने के Eलए मजबूत

होना पड़ेगा और दूसर% ओर अनुAवाह% उ पाद बाजार म9 उसी घरेलू उFयोग के साथ Aत पधा करनी होगी िजसे रोपाय

शु! क का लाभ Eमल रहा होगा। इससे अनुAवाह% उFयोग कH Aत पधा करने कH मता पर वपर%त Aभाव पड़ेगा जो इस

मामले म9 या(चकाकता को Aाm त लाभ कH तुलना म9 अ(धक होगा। यह भी देखा गया Bक घरेलू उFयोग का सो4डयम

डाय7ोमेट के वनमाण म9 भार% [ह सा है और सो4डयम डाय7ोमेट बाजार म9 अ# य वनमाताओं कH मौजूदगी मह वपूण

नह%ं है। इसEलए रोपाय शु! क का अ(धरोपण घरेलू उFयोग को बाजार म9 एका(धका0रता देगा। अत: घरेलू उFयोग तथा

[हतबK पकारG के मतG पर वचार करते हुए मेरा वचार है Bक सो4डयम डाय7ोमेट पर रोपाय शु! क का अ(धरोपण करने

से मैसस वD णु कैEमक! स Aाइवेट EलEमटेड को अनु(चत लाभ होगा और इसका अनुAवाह% उ पाद के वनमाताओं पर भार%

Aभाव पड़ेगा और इसEलए यह जन[हत म9 नह%ं होगा।

32. नD कष

संगत कारकG कH जांच करने पर मM यह Aतपा[दत करता हूं :

(i)

इस उ पाद के उ पादन के संबंध म9 और समp \प से आयातG म9 भार% वृK हुई है।

(ii)

जांच कH अव(ध के दौरान आयातG समp \प से और उ पादन के संबंध म9 वृK के बावजूद आयातG ने

मता उपयोग और मालसूची पर Aभाव नह%ं डाला है िजसम9 Bक घरेलू उFयोग को गंभीर त का0रत

उ पादकता और मालसूची जैसे कुछ कारकG ने वष 2013-14 के दौरान सुधार AदEशत Bकया है जबBक

वष 2013-14 म9 rब7H म9 (गरावट का कारण यह है Bक घरेलू उFयोग ने इस वचाराधीन उ पाद कH

अ(धक माा का Aयोग pाह% खपत के Eलए Bकया है और घरेलू rब7H के Eलए कम माा 0रल%ज कH है।

घरेलू बाजार म9 वष 2013-14 म9 उनका बाजार [ह सा कम हुआ परंतु यह [ह सा जांच कH अव(ध के

पहले दो वषw म9 उनके [ह से कH तुलना म9 अभी भी अ(धक है।

rब7H लागत म9 वृK और पीयूसी कH rब7H इस पीयूसी कH उतराई कHमत/rब7H लागत से कम कHमत

हुई हो। अत: संव(धत आयातG एवं घरेलू उFयोग को का0रत त के बीच कोई कारणा मक संबंध नह%ं

है।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(iv)

घरेलू उFयोग यह नदशन करने म9 सम नह%ं हुआ Bक आयातG म9 यह वृK अनपेiत प0रि थतयG के

कारण आई है।

(v)

यह वह मामला नह%ं है जहां केवल घरेलू उFयोग ह% सो4डयम डाय7ोमेट का उ पादन और उसकH rब7H

कर रहा हो। घरेलू उFयोग अनुAवाह% उ पादG का उ पादन करने के Eलए अपने Fवारा उ पा[दत सो4डयम

डाय7ोमेट कH भार% माा कH खपत कर रहा है और इसEलए उसकH अनुAवाह उ पाद के वनमाताओं के

साथ भार% Aत पधा है। रोपाय शु! क का अ(धरोपण करने से अनुAवाह% उ पाद के उ पादG कH तुलना

म9 घरेलू उFयोग को अनु(चत लाभ होगा I यGBक अनुAवाह% उ पाद के उ पादकG को एक ओर तो कy चे

माल (सो4डयम डाय7ोमेट) के आयातG पर उy चतर दर पर आयात शु! क देना होगा या उ# ह9 घरेलू

उFयोग से खर%दने के Eलए मजबूत होना पड़ेगा और दूसर% ओर अनुAवाह% उ पाद बाजार म9 उसी घरेलू

उFयोग के साथ Aत पधा करनी होगी िजसे रोपाय शु! क का लाभ Eमल रहा होगा।

(vi)

घरेलू उFयोग Fवारा A तुत समायोजन योजना म9 वैकि! पक सीओ2 अe ल%करण AB7या का B7या# वयन

करने कH कोई समय सीमा नह%ं है ताBक यह AदEशत हो सके Bक घरेलू उFयोग भवD य म9 वदेशी

आपूतकताओं से होने वाल% बढ़ती Aत पधा के साथ समायोजन कर सके।

(vii)

यFयप इस वचाराधीन उ पाद के आयातG म9 वृK हुई है तथाप मेरे वचार से यह आयात घरेलू उFयोग

का भर% प0रयण नह%ं कर रहे हM। ऊपर Bकए गए वT लेषण के आधार पर मM यह Aतपा[दत करता हूं Bक

ऐसा लग रहा है Bक घरेलू उFयोग को त हो रह% है I यGBक वे इस पीयूसी से लाभ अिजत करने म9

संपूणता से उ# ह9 लाभ हो रहा है। इस Bकए गए लाभ के कुछ भाग का Aयोग वचाराधीन उ पाद के

जो यह दशाता है Bक घरेलू उFयोग कH समp ि थत म9 सुधार हुआ है। रोपाय व(ध के अंतगत

संरण Aाm त करना एक आपातकाल%न उपाय है और इसEलए इसम9 तब तब वृK कH गई जब जब त

हुआ।

33. सं तुत

घरेलू उFयोग कH संरा रोपाय शु!क के अ(धरोपण के Fवारा Bकया जाना अपेiत नह%ं है और

तदनुसार इस मामले कH जांच को समाm त Bकया जाता है।

[फा. सं. डी-22011/5/2014]

आर. के. Eसंगला, महानदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF SAFEGUARDS)

(Customs and Central Excise)

NOTIFICATION

New Delhi, the,15th January, 2015

Final Findings

Subject : Safeguard investigation concerning imports of Sodium di-chromate into India

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Final Findings

G.S.R. 34(E).—Having regard to the Custom Tariff Act, 1975 and the Custom Tariff (Identification and

Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 thereof.

PROCEDURE

An application was filed under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty)

Rules, 1997 [hereinafter referred to as “Safeguard Rules”] by M/s. Vishnu Chemicals seeking imposition of Safeguard

Duty on imports of Sodium dichromate as increase in imports is causing and/or threatening to cause serious injury to the

domestic producers of sodium dichromate in India.

In order to satisfy the requirements under Rule 5 of the said Safeguard Rules, the information presented by the

applicant was verified by on-site visit to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. The non-

confidential version of verification report is kept in the public file. On being satisfied that the requirements of Rule 5

were satisfied, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Sodium dichromate into India was

issued under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 26^th May,

2014 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day.

A copy of the Notice of Initiation dated 26^th May, 2014 along with copy of non-confidential version of the

application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government, in the Ministry of Commerce, and

other Ministries concerned, Governments of major exporting countries through their Embassies in India, and the Interested

Parties listed below, in accordance with Rules 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of

Safeguard Duty) Rules, 1997. Questionnaires were also sent, on the same day, to all known domestic producers and

importers and exporters and they were asked to submit their response within 30 days.

B. Domestic Producers

(i)

M/s Vishnu Chemicals,

(ii)

M/s Konark Chemicals, Bhubaneswar

(iii)

M/s Siddharadha Chemicals, Bhubaneswar

(iv)

M/s Nifty Chemcials Pvt Ltd, Nagpur

(v)

M/s Lords Chemicals,-Kolkata

(vi)

M/s Jesons Chemicals, Sonepat

(vii)

M/s Divya Jyothi Chemicals, Orissa

(viii) M/s Archsan Chemicals Private, Shadole

(ix)

M/s Shiva Chrome Chemicals (P) Ltd, Orissa

(x)

M/s Sri Kanaka Durga Chromates (P) Ltd , Vijayawada

C. Importers/User Industry

(i)

M/s. Anupam Colours & Chemicals Industries, Mumbai

(ii)

M/s. Anuparn Colours Private Ltd, Mumbai

(iii)

M/s. Swati Petro Products Pvt .Ltd, Ambernath

(iv)

M/s. Solar Chemfets Pvt Ltd, Mumbai

(v)

M/s. Raveshia Colours PVT.LTD Mumbai

(vi)

M/s. A.S.Enterprises, Thane

(vii)

M/s. Micas Organics Ltd, Vapi

(viii)

M/s. Sudarshan Chemical Industries Limited, Pune

(ix)

M/s. Shri Varadayani Chemical Industries Pvt. Ltd, Gujarat

(x)

M/s. Riddhi Pharma, (Gujarat)

(xi)

M/s. Vapi Pigments Chemicals Pvt Ltd, Vapi —

(xii)

M/s. Vapi Oxides Colours Ltd, Bulsar-

(xiii)

M/s. Colour Chrome Pvt.Ltd, Kolkata

(xiv)

M/s. K N Chemicals, Kanpur

(xv)

M/s. lndo Tan Chemicals Ltd, Kolkata

(xvi)

M/s. Shasun Pharmaceuticals Ltd

(xvii)

M/s. Industrial Organics Limited, Ludhiana.

(xviii)

M/s Merck Ltd , India,Navi Mumbai

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(xix)

M/s. Bajaj Chemical Industries, Kolkata

(xx)

M/s. Grauer & Weil (India) Limited, Solan

(xxi)

M/s. MERON, Cochin

(xxii)

M/s. Sud — Chernie Pvt Ltd, Cochin

(xxiii)

M/s. BASF India Ltd, Mangalore,

(xxiv)

M/s. Hema Chemicals Industries, Baroda

(xxv)

M/s. Sona Synthetic Products,Vapi –

D. Exporters

(i) M/s Lanxess Ag.Germany, Germany, DE

(ii) M/s Lanxess CISA Pvt.Ltd., South Africa

(iii) M/s Sisecam Dis Ticaret A.S, Turkey

(iv) M/s Tragon Gulf FZCO, Dubai, U.A.E

(v) M/s Nova Chrome, Russia

(vi) M/s JS Aktyubin Sk Chromium, Kazakhstan

(vii) M/s Chongqing Minfeng Chemical Co, Ltd, China

(viii) M/s Nippon Chemicals, Japan

E. Exporting country Government

(i) The Embassy of People’s Republic of China

(ii)

Embassy of South Africa

(iii)

Embassy of Russia

(iv)

Embassy of Kazhakistan

4. Request to consider as an interested parties were received from the following parties:

(i)

M/s OJSC NPCC, Russia

(ii)

M/s Lanxess India Pvt Ltd, Maharashtra

(iii)

M/s Sandeep Organic Pvt. Ltd, Mumbai

(iv)

M/s VOXCO Pigments and Chemicals Pvt Ltd

(v)

M/s Techno Industrial Products, Kolkata

(vi)

M/s Madhuchandra Techno-Chem Complex Pvt Ltd, Kanpur

(vii)

European Union., New Delhi

(viii)

The Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India, New Delhi

(ix)

Republic of Turkey, Ministry of Economy

(x)

M/s Konark Chrome Chemical ltd, Rourkela

(xi)

M/s Sidharth Chemicals, Rourkela

(xii)

M/s MidUral Chemicals SA, Switzerland

All the requests were accepted.

5. Most of the issues raised by them are similar to the submissions raised by other interested parties. These

have accordingly been considered at appropriate places.

6. Post-Initiation submissions, as follows, were received prior to the Public Hearing:

(i)

Madhu Chandra Techno Chem Pvt Ltd, Sidharth Chemicals, Konark Chrome Chemicals Pvt Ltd,

Nifty Chemicals Pvt Ltd, Srikanakadurga Chromates (p) Ltd and Archsan Chemicals Pvt Ltd have

stated that increased imports into India have caused significant injury to them.

(ii)

M/s Vapi pigments Pvt Ltd: M/s Vishnu Chemicals is the lead producer of sodium di-chromate and

holds major share in the Indian Market as the appellant accounts for more than 75/85% of the total

production in India. Any safe guard duty would result into domination of the domestic industry which

in turn would also result in the monopolistic practice by the domestic industry and Users/Consumers

would be exploited.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

The DI has adopted unhealthy practices wherein they had shut down without intimation to consumers

resulting into disturbances of production in users units. Even after resuming the production and

supplies, the price was hiked arbitrarily by the domestic industry forcing the users to buy at their prices.

The increase imports are because of their unstable, biased, and demanding policy of this producer. In

2011, and 2012, the consumers were forced to import because of unstable supply in spite of the fact

that the cost prices of imports are higher. None of the overseas suppliers/producers have rigged the

Indian market nor taken advantage of Indian market.

Capacity utilization is based on domestic as well the exports. Domestic industry could also be affected

by the international competition. Domestic cause may not be the major contributing factor.

Domestic industry is not successful to replicate the efficient or effective technology of the lead players

in the international market resulting into less cost effective. Any flaws in the technology should not be

funded by the consumers/users.

Profit and Loss depend on a) Product b) Technology c) cost balancing d) machineries set up e) sales

policy f) market demand g) credit orientation etc. None of the factors are balanced with this unit.

Domestic producer also has to depend on the imports of certain material like Ores, Soda Ash etc.

Hence the consumers are further exposed to unstable supply chain and exchange risk.

(iii)

M/s Micas Organic Ltd, Vapi Gujrat: Micas Organic Ltd is the leading Chrome Pigment

Manufacturer in India and is consuming Sodium di chromate.

The import prices of material have been on a higher side in last three years and they are still forced to

import as M/s Vishnu Chemicals are inconsistent in supply of sodium di chromate and does not have

the same quality of product.

Chrome ore which is the basic raw material for production of Sodium di-chromate is produced by a

single manufacture in India (Orissa Mining Corporation). This single manufacture has been increasing

the basic prices of Chrome ore and raw material cost pushed the product to a unviable cost of

manufacturing compared to the material available in the international market.

Details of other suppliers provided in the notice of initiation has to be verified by a competent authority

as these suppliers are not available in the market for the supply of Sodium di-chromate as either they

have shut down due to environmental non-compliance or they manufacture Sodium di-chromate for

captive consumption for their up steam or downstream products.

The domestic industry has been importing Chrome Ore from the international market and therefore

dependence on domestic industry as a Sodium di chromate supplier is at a great risk as Chrome ore is

the major raw material for manufacturing of Sodium di-chromate.

Many a times domestic manufacturing facility has been shut down due to non-availability of Chrome

ore raw material which has resulted in non supply of Sodium di-chromate due to which downstream

product producers have to close down their manufacturing and suffered huge financial losses.

Imposition of safeguard duty on import of sodium di-chromate would result the price of their finished

product (Chrome Pigments) non completive in the domestic market and give an opportunity for other

international manufacturers of chrome pigments to export their product in India.

The domestic industry being single supplier of sodium dichromate will monopolise the industry and

will exploit the Chrome Pigment Manufacturing industry.

The domestic industry has exported maximum when global prices were high compare to domestic

prices without considering domestic concerns and domestic requirement.

The domestic industry claim that it is suffering huge financial losses is not true. The profitability of

the domestic industry before interest and tax is close to 15% for the last quarter ending March 2014

and their PBIT for the last three years have been between 13-14% on year on year basis. The

increased in profitability has also been visible in their increased share price based on their financial

results and market performance.

Claim of the domestic industry that PUC forms more than 40% sales and are incurring losses cannot

be true if they have a PBIT of almost 14%

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

The scrutiny of petitioner’s cost audit is also needed as the DI has not disclosed the same despite the

statutory requirement under companies act to file with registrar of companies.

The Indian Chrome industry will be facing a close down which manufactures close to 24000MT/year

of Chrome pigments and on average employs about 1750-2000 people monthly.

Introduction of Safeguard duty will encourage imports of chrome pigments and further increase a

revenue loss of Rs.240Cr. for pigment industry and there will be excise loss of Rs. 30Cr

(iv)

M/s Sona Synthetics Products: They are a small scale pigment manufacturer and export their

product to various parts of the world. They use locally manufactured as well imported Sodium

dichromate. The Indian Chrome Industry is able to compete with other countries like China, Brazil,

Japan etc.

The domestic industry is the only local supplier in India and holds a monopoly in the Indian local

market.

Safeguard duty will be direct threat for all local manufacturers of pigments as they have to work as per

the demands of the local monopoly payer which may include price hike, haphazard delivery and non

conformity of the quality.

As per Notice of initiation, the domestic industry has never been able to work beyond 35% of the

plant capacity even when the imports were low and they have failed to provide the required quantity

whenever needed.

The main raw material for manufacturing Sodium di-chromate is Chrome ore which is being imported

by the domestic industry. Any delay in procuring their raw material will have a direct impact on the

production of the Sodium di-chromate which will have cascading effect on the all pigment

manufacturer.

(v)

M/s VOXO Pigments and Chemicals Pvt. Ltd: M/s Vishnu Chemicals accounts for 70% of

production sales and anti-dumping or safeguard duty will results in monopolistic practices which may

result in the exploitation of the domestic SSI users of the sodium di-chromate.

M/s Vishnu Chemicals are themselves sizably dependent on importing of their basic raw material and

thus actual ends user are left with uncertainty of the availability of their basic raw material.

The sodium di-chromate is used by many SSI manufacturing units for producing pigments and

saccharine. In case its availability depends on a single source producer with 70% market share in the

domestic markets and no alternative from any other source, its prices can be compromised/rigged

thereby making the SSI industries unviable to operate.

Many a times M/s Vishnu Chemicals in spite of their large manufacturing capacity has supply

problems. As an end user of the sodium di-chromate VOXO Pigments and Chemicals have no option

but to procure from other sources.

(vi)

M/s Raveshia Colours Pvt. Ltd, Mumbai: M/s Vishnu Chemicals used their dominant position in

the domestic market to indulge in anticompetitive practices over the past which include directly or

indirectly imposing unfair or discriminatory conditions or prices in purchase or sale of goods or

service, restricting or limiting production of goods. This has caused several production disturbances

for units and is one of the main reasons why consumers have chosen to buy from sources other than

the petitioner in order to ensure reliability and continuation of business.

The quality of the petitioner’s product is substandard as compared to that of foreign producers. The

domestic industry has mentioned in their petition that their technology is not cost effective as they are

not using CO2 . Their technical weakness cannot be funded by the consumers.

The sales volume of the producers has mildly decreased but the operating profit and sales revenue

have increased significantly.

Any loss in clientele for the petitioner is purely a consequence of their pricing, sales and production

policies. Foreign producers merely offer a much needed alternative for domestic consumers.

Imposition of safeguard duty would be catastrophic for domestic consumer of sodium dichromate.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(vii)

M/s Anupam Colours Pvt Ltd, Mumbai & Solar Chemferts Pvt Ltd: Provisional duty should not

be imposed and if imposed would cause serious injury to downstream industries in India.

As per statistics provided by the domestic industry in their application, M/s Vishnu Chemicals control

60 to 62% of Indian market while imports account for 12 to 26% of the same.

While studying the market share percentage, the total of domestic share and imports does not come to

100%.

The domestic industry has stated that manufacturing cost of their competitors is less as natural gas is

very cheap. However, Government of India has imposed 7.5% basic duty on the imported raw

material in order to provide sufficient protection to the Indian industry.

The domestic industry in their applicant has not provided details of the capacity, production and

utilization etc of the other Indian manufacturers. Most of the manufacturers named in the application

have stopped manufacturing Sodium di-chromate due to factors like unviable capacity and high cost

and erratic availability of the local chrome ore. This has lead to a virtual monopoly situation in favour

of the applicant, who imports ore from South Africa at prices cheaper compared to local ore prices.

The applicant is making good profits. However, because of high interest costs due to heavy

borrowing, the profits are low.

The chrome pigment manufacturing industry is a labour intensive industry and imposing of interim

safeguard duty will lead to substantial unemployment and closure of the units. The resulting higher

prices of Chrome pigments could result in substitution by organic pigments. The applicant could take

advantage of this situation and raise prices, restrict supplies.

Imports have always existed while local supply situation has not been consistent. The applicant had

frequent shutdowns due to plant problems resulting in inconsistent/irregular supplies.

Pricing opportunism has been frequently resorted to by the applicant for the Indian market while

domestic industry export their product at prices which are lower than the international market.

The profit before income and tax defers logic: The DI as per annual report 2010-11 claimed sales of

Rs.307 Cr and PBIT of Rs. 4.07 Cr at 13.6%. The sales of PUC are Rs. 129 Cr as per DI’s Annual

Report. Assuming DI’s sales of PUC would generate 13.6% PBIT, the contribution of PUC towards

the total PBIT of 43.7 Cr would have been Rs.17 Cr. Taking the PBIT as 100% index , the PBIT of

PUC sales in 2013-14 would have generated a loss of 38 Cr at (-27) PBIT. The DI actually made a

PBIT of Rs.49.6 Cr in 2013-14. This means that PBIT from the downstream products must be Rs.83

Cr at 40% PBIT whereas the PBIT from sales of the PUC is (-27%). The PBIT numbers defers logic

and requested to scrutinize the cost audit report prepared by their Cost Auditor.

Cost audit report for the period 2010-11 to 2013-14 may be reviewed to arrive at the correct cost of

production which will help in having more clarity on the profitability of the PUC.

Year 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11

Raw material

Based on the above 53.3% 55.3% 46.1% 44.2

consumption

as % age of sales

Based on the above material costs, it is very clear that the PUC cannot make loss with the above

material consumption levels as supported by the consistent and significant increase of PBIT and share

price of the DI over the so called injury period. Thus DI is not suffering injury or is not under threat of

injury from increased imports.

The main reason for increased imports is due to lack of availability of correct quality of PUC locally

manufactured.

Lack of technology and infrastructure to meet the current global quality specification of the PUC.

Closures forced on several manufacturers due to not complying with strict environmental norms as

PUC is oxidizing very toxic and dangerous material to environment.

Lack of reliable supply from DI due to dependency on imported raw material.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

M/s Vishnu Chemicals primary focus is to sell downstream products from the PUC in 2013-14. They

have produced 29129 MT of PUC. DI permitted Consent for operations (CFO) as per pollution is

36000 MT. The DI’s claim of capacity of 86000 is false. The DI neither has the infrastructure nor the

license for manufacturing or safe disposal of hazardous waste that will be generated for the

manufacture of 86000 MT of PUC from the necessary pollution control authorities.

Also the DI has claimed the installed capacity at 86000 MT from 2010. However, in their web site they

are currently claiming 70000 MT only. In the petition the DI claimed installed capacity for the year

2010-11 to be 93200 tons. However, in their annual report of 2010-11 they claimed a capacity of 86000

MT.

The true installed capacity of the DI & CFO and permissible limits of hazardous waste quantities

needs to be validated.

Nifty Chemicals (Nagpur) & Jesons Chemicals Haryana: 100% captive consumption in the downstream

products. Hence PUC produced is not available for catering to the local market demand.

Shiva Chrome Chemicals P. Ltd, Jaipur also uses PUC for downstream products and not a regular

manufacturer.

Sri Kanaka Durga Chemicals, AP: Such a company does not exist. There exists a company called Sri

Durga Chromate Pvt Ltd which for the past three months has not manufactured a single kilogram of

PUC. Due to environmental and technical problems they are not expected to start operations in the near

future.

M/s Konark Chemicals,Orissa, M/s Divyajothi Chemicals ,Orissa, M/s Harshon Chemicals Shadole

M/s Lords Chemicals (Under auction) ansd M/S Sidharth Chemicals, Orissa are not operational and

have stopped manufacturing PUC for the domestic market for quite some time.

List of local producers mentioned by DI in their petition is wrong and the entire information

pertaining to total Indian producers sales etc are completely wrong.

Vishnu Chemicals have exported PUC at much cheaper prices compared to the imports into India

during the same period. DI had also claimed that import price is lower than their costs of production.

It means that Vishnu has exported the PUC below their cost of production. Hence, requested to

investigate the export pricing & profitability of the DI.

Sulphate and insoluble should be minimal in the PUC in order to meet the specifications downstream

products. The DI’s specifications of PUC are inferior to the global standard and levels of sulphate,

chloride and insoluble in the PUC from DI are much higher. Hence Indian manufactures of chromic

acid, Ibuprufen, sodium saccharain prefer to import the PUC.

As per A.P Pollution Control Board’s Consent for operation can only produce 120 MT per day in

2010-11. They produced 30407 MT at 84% capacity utilization when the imports were 4745 MT.

Their production almost remained at the same level with marginal reduction in 2012 and 2013. The

maximum drop in production of the DI is 5.8%. The main reasons for this as per the DI’s annual

report are due to shortage of raw material and power.

From 2011-12 to 2012-13, the DI’s inventory has gone down by 22% and a further sharp and

significant reduction by 40% in 2013-14. Based on this information as provided by the DI, there is no

correlation between increased imports and increased in inventory levels.

DI is claiming to be employed more than 1000 thousands employees in their website. It is essential to

scrutinize the numbers provided by the DI though in the past 3 years it must also be noted that the

reported numbers are consistent without any sharp or significant changes despite increased in imports

as well as production.

Out of the annulized import data of 1104 MT for 2013-14, 416 MT between Jan –Mar 2014 were sold

on high seas to third countries. So it would be wrong to classify the 416 mt sold to third countries as

part of imports into India.

The DI has given no evidence at all in support of unforeseen circumstances. The explanations given

are more of mere statements and cannot be considered as unforeseen.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

DI has not given any evidence in the form of statistical data regarding the minimal impact of the

imposition of the safeguard duty, if any, on the downstream industry using their products as raw

material and consequent impact on the public at large using the end product manufactured by the

domestic industry.

(viii)

M/s Colours Chromes Pvt Ltd: Colour Chromes are engaged in the manufacture of Chromic Acid

and for such manufacture Sodium Dichromate is a major input. The manufacture of Chromic

Acid is completely dependent on the use of Sodium Dichromate.

The chart formulating in Section 'c' under Market Share in the Notice appears to be erroneous as the

production of Vishnu used in Captive Consumption has not been considered to give correct market share

of Vishnu and others vis a vis imports.

The domestic sale index of the domestic industry has increased from 100 in 2010-11 to 130 in 2013-14

i.e. from 12138 M.T. to 15780 M.T. Thus as Vishnu has increased its domestic sale by the margin of

3642 M.T. (15780 M.T.-12138 M.T.), in the increase of the total domestic demand of 8035 M.T.

Vishnu has rather been able to garner almost 45.3% of the increased market demand over the

period of four years

The increase in the import by 6639 M.T in spite of the fact that Vishnu increased its domestic sale

by 3642 M.T. during the material period is due to fact that one of the Indian manufacturers, M/s. Lord

Chemicals ltd, 48A, Park Street, 5^thfloor, Kolkata- 700016 closed down its operation in the year 2012-

13, which had sales of nearly 1500 M.T.

During the period of investigation the other Indian producers have continued to maintain

same level of production & sale while domestic industry has increased its domestic sale by

3642 M.T. The increase in the quantity of imports has catered to the increased domestic

demand which DI or other domestic manufacturers have failed to meet. Thus, the

increase in the quantity of imports is not at the expense of any of the domestic producers,

much less at the cost of DI, which is on the contrary found to increase its domestic sale by

3642 M.T. during the material period.

Domestic industry has all along remained the dominant manufacturer of Sodium Dichromate in

India and occupies 73% of the total domestic production. DI not only sells Sodium Dichromate

in the domestic market and exports, but also consumes a substantial quantity in the manufacture

of subsequent derivatives, mainly Chromic Acid, Basic Chromic Sulphate (BCS), Saccharin

and K3. The domestic industry has diverted much more material for captive consumption,

reducing the availability of Sodium Dichromate for its domestic sale. This has necessitated

imports to meet the Country's rising demand.

Being in position of dominance, as a supplier of Sodium Dichromate in the country, record

proves that it has been always the intention of Vishnu to decimate the Indian manufacturers of

Chromic Acid and other derivatives by regulating and controlling the supply of Sodium

Dichromate at its' own will on the one hand and also to charge arbitrary price for the same.

The other Indian derivative manufacturers have been already suffering from the monopolistic

dominance of Vishnu and since they could find an alternative source of Sodium Dichromate from

overseas market, Vishnu is determined to curb that source so as to maintain its repression over such

Indian manufacturers by sustaining its monopoly

The reasons for the domestic consumers of Sodium Dichromate to import Sodium Dichromate, at a

price which is higher than DI's export price are

(a) DI charges an abnormally high rate in the domestic market as compared to the price at which it is

able to export, thereby rendering all derivative manufacturers unviable.

(b) The quality of the product is inferior to the quality of the imported material.

(d) There is no reliability of supplies and commitment to fulfill the contracts agreed upon.

There is always an attempt to extort from the smaller derivative manufacturers as DI controls more

than 75% of the domestic production and is running a monopolistic business.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

During 2009-10, Colour Chromes placed order for supply of 820 M.T. against which it was

supplied only 362 M.T. Similarly, in the year 2011-12 against 110 M.T. Colour Chromes

received 98.5 M.T., in 2012-13 against 210 M.T. Colour Chromes received 204 M.T. and in

2013-14 against 100 M.T. it received only 83 M.T.

DI has deliberately made short supply with a clear intention to hamper the business of Colour

chromes. Vishnu has obviously chosen to sell the Sodium Dichromate in the market and captively use

the same in the manufacture of the derivatives itself, rather than enabling the Indian manufacturers

to produce the same and cater to their customers of such derivatives.

DI has set up installed capacity much higher than the domestic requirement over a long period. It

was done possibly aiming at the export market. In the year 2010-11 when import was only 11%

and when there was no so called threat of injury, caused by the import of Sodium Dichromate,

the capacity utilisation of Vishnu remained at 33% and till 2013-14 the capacity utilisation is

found to be 34%. DI has not made any effort to utilize more of its installed-capacity. Since

the installed-capacity utilisation has remained more or less constant, the increase in import

is not the reason for DI's not being able to register further increase in the capacity utilisation.

DI has been able to increase its domestic sales during the material period, it can be at least

concluded that no loss, has been suffered by it, or if at all is attributable to the increase in the imports

of Sodium Dichromate.

DI is a profit making concern over the last several years. It has had an operating profit of Rs.

56 Crore per year for the last 2 years. This is evidence enough that DI is not selling below its

cost of production. The attempt to implement safeguard duty is for the sole purpose of

extorting higher price from its customers and to augment its position further as a

monopoly supplier in India as it already commands around 75% of the total production in

India.

The production as well as sales of the domestic industry has remained almost constant during the

material period. When the domestic supply has remained constant, it is very clear that due to the

inability of the indigenous manufacturers to increase their production to cope up with the

increased demand in the domestic market, the gap has been bridged by imports.

The Vishnu is a profit making company for the last several years and therefore is under no

price pressure, which can be verified by his Balance Sheet

The production levels in the Indian industry have remained more or less constant.

The quantum of domestic sales of Vishnu has increased from 2010-11 to 2013-14, i.e. from

12138 MT to 15780 MT, by 30%, despite imported material coming into the country.

Capacity utilization has remained constant.

Inventory levels have continuously reduced to 513 MT in 2013-14 amounting to only 4.7 days

production. This clearly shows that there is no upsurge in inventory. Rather it indicates

production is unable to keep pace with demand.

The productivity and employment remains constant for the last 4 years.

Imposition of safeguard duty on Sodium Dichromate will definitely result in closure of many

downstream units and lead to huge loss of jobs. It will leave the field open to DI to indulge

in monopolistic and restrictive trade practices, which is very damaging to all consumers.

For the manufacture of Sodium Dichromate, DI regularly imports Soda Ash & Chrome Ore, which

is available in plenty in the Indian market. The purpose is obviously to get Soda Ash & Chrome

Ore at a competitively cheaper price, so that the manufacturing cost of Sodium Dichromate

in its hand can be less. The Sodium Dichromate being the raw material for Chromic Acid,

manufactured by Colour Chromes and others, DI wants to impede the alternative source of

Sodium Dichromate at a competitive price from the overseas suppliers, so that Colour Chromes or

others do not have any other option, but to buy from DI at a higher price and also as per its

deliberately erratic manner of supply.

If DI wants to enjoy the option of import of Soda Ash & Chrome Ore from the

competitive global market, it should not have any grudge against the manufacturers of

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Chromic Acid and other derivatives of Sodium Dichromate, to have the same advantage

of sourcing their inputs from the competitive global market at a lesser price.

DI produces only Sodium Dichromate Dihydrate, whereas Colour Chromes, like many others,

imports Anhydrous Sodium Dichromate. The difference between the two is that anhydrous variety

contains moisture about 0 to 1% whereas the hydrated variety produced by DI contains moisture

around 12-14%. Therefore, the sodium dichromate manufactured and supplied by DI cannot be

considered as a substitute of the imported anhydrous sodium dichromate. The imported variety

cannot be treated as "like article" in terms of Rule 2 (e) of the Safeguard Rules to qualify for

imposition of Safeguard duty.

Colour chrome has submitted the photocopies of emails received from DI regretting its inability to

meet the international specifications. The Test reports of Vishnu and that of the foreign suppliers are

also submitted indicating that there is substantial difference in purity of the product as well as the

levels of sulphate (SO4) and chloride (Cl) content. The sulphate content and chloride content in

Sodium Dichromate is very critical for the manufacture of Chromic acid, manufactured by Colour

Chromes. Chromic acid produced from domestic Sodium Dichromate has high levels of sulphate and

chloride impurities, which are present predominantly in the raw material, Sodium Dichromate and is

not acceptable to the organized Chromic Acid user in India and world-wide. Therefore the

Sodium Dichromate manufactured and supplied by Vishnu cannot be wholly compared

as a substitute of the imported Sodium Dichromate Dihydrate.

If Safeguard duty is imposed, it will definitely kill all the domestic manufacturers of

derivatives in a very short time, being unviable due to both non-availability and high price of

Sodium Dichromate, as they will be totally dependent on the supply of DI. Since Vishnu is also

engaged in the manufacture of the same derivatives of Sodium Dichromate, it will usurp the

market of all such derivative manufacturers and will remain as a single player in the Indian market.

An inevitable consequence the end-users of such derivatives will be left with only one source of

supply i.e. Vishnu and may ultimately have to turn to import of those derivatives and again possibly

necessitating further imposition of safeguard duty on the import of such derivatives at the behest of

Vishnu on the similar pleas that Vishnu has advanced now.

(ix)

M/s Sudharshan Chemicals Industries Ltd: DI enjoys a monopoly of sodium dichromate

production within India producing approximately 75% of total domestic output. The petitioner has

indulged in anticompetitive practices over past which include directly or indirectly imposing unfair

discriminatory conditions or prices in purchase or sale of goods or services; restricting or limiting

production of goods and services or the market; indulging in practices resulting in denial of market

access.

The impact of imposition of safeguard duty would be catastrophic for the domestic consumer of

sodium dichromate as increase in costs would leave the producers of lead chrome pigment to take

drastic measures such as shutting production facilities and relying on outsourced production.

The sales volume of the producer has mildly decreased but the operating profit and sales revenue have

increased significantly. This upward movement in the rupee – volume because of ever-increasing

margin of the producers and their unwillingness to pass forward cost benefit to the consumer.

(x)

M/s Sona Synthetic Products: They are a small scale pigment manufacturer and use sodium

dichromate as raw material to manufacture inorganic pigments and lead chrome pigments.

DI is the only local supplier and thus holds a monopoly in the local market.

As per notice of initiation, DI has never been able to work beyond 35% of the plant capacity even

when the import was low and as per their experience DI has failed to provide the required quantity

whenever needed.

DI has been importing raw material (chrome ore) for manufacturing sodium dichromate and any delay

in procuring their raw material will have a direct impact on the production of sodium dichromate

which will have a cascading effect on all the pigments manufacturers. Imports as an alternative option

of imports will always help the industry by not being dependent on only one local manufacturer.

(xi)

M/s Bajaj Chemicals Industries: There were some 20 manufactures of sodium bichromate in India.

All of them except one or two have closed their units due to pollution and other problems. DI is

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

having somewhat monopoly business in our country. Imposition of safeguard duty will kill all those

units who are using sodium bichromate as a raw material.

(xii)

Turkey Embassy: As per official statistics in International Trade Centre released by the Republic of

India, Turkey’s individual share with regards to quantity in sodium dichromate import even in 6 –digit

HS Code represent a ratio below 3% which should be taken into account under the provision of

Article 9.1 of the Agreement of Safeguard.

(xiii)

M/s Lanxess India Pvt Ltd:

(a)

The reasons for the increased imports of PUC is a supply inability due to :-

(i)

Raw material shortages: In its annual report 2011-12, DI is stating that its production has been

negatively impacted by raw material shortages.

(ii)

Increased captive use of PUC of DI: PUC is the most important raw material for a wide variety of

industrially manufactured chrome materials, e.g chromic acid, chrome tanning salts, chrome oxide etc.

The margin generated by the sale of these downstream products of PUC is higher than the margin

achieved by the sale of PUC, hence all PUC producers try to maximize the captive use of PUC in their

operations and reduce the volumes of PUC sold externally. The figures provided by the DI in its

application indicate there is a sharp increase of the captively used PUC from 2012-13 to 2013-14.

The increase in captive use correlates exactly with an increase in PUC imports during the same period.

(iii)

Other domestic producers ceased production during the POI: Not all domestic Indian PUC producers

were able to comply with increased environmental standards and lost their license to operate. Thus,

existence of a valid license to operate for PUC may be verified from Environmental Protection

Bureaus. In the absence of these domestic Indian PUC producers, the increase of imports of PUC is a

consequence of the reduced domestic production capacity.

(b) DI has not suffered economic damages from imported PUC as

(i)

The PBIT of DI has continuously increased during the POI: During the last 2 years when increase in

imports was significant the PBIT has continuously grown both in absolute as well as in relative terms.

(ii)

DI is exporting PUC at price levels below the corresponding import prices for PUC into India.

(iii)

No correlation between inventory levels and imports of PUC during POI. Despite increasing imports

of PUC, the inventory level has come down by more than 50% since 2011.

(i)

Quasi monopolistic Market position of DI: The existing market share of DI is in the order of 30.-

35%. This market share is likely to be even higher depending on the number of closed plants up to

50%. In the absence of imported PUC, the already dominant market position of DI would further

increase and results in a quasi –monopolistic situation, which will ultimately to the disadvantage and

the severe threat to all Indian downstream PUC consumers.

(ii)

Deteriorated international competitiveness of the domestic Indian Chrome Chemicals industry

(d)

The impact of a safeguard duty on the raw material costs of basic Chrome Sulfate and chromic acid is

as follows:

Product

Assumed safeguard

duty rate

Absolute increase in

raw material costs

Relative increase in

raw material costs

Basic chrome sulfate

20%

130 USD/t

17%

Chrome Acid

20%

430 USD/t

18%

The resulting increase in total cost increase would significantly reduce the competitiveness of the

affected industries in their export market and hence reduce the turnover and profit margin.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(xiv)

M/s Trigon Gulf FZCO: They export to India industrial users Anhydrous Sodium dichromate which

is not manufactured either by M/s Vishnu Chemicals or any other company. The Indian industry needs

this specific grade by virtue of its superior technical parameters and performance. The petitioner has

clearly mentioned that product offered by them has moisture content of 11% whereas the product

exported by them has a moisture content of max0.5% Thus, these two products are different products.

The petitioner is the single largest producer of the product and imposition of an specific duties will

mean placing this individual company in a privilege position.

M/s Vishnu Chemicals exports their products and that too at prices lower than international prices.

The DI is dependent on import source for their raw material thus the user industry will become very

vulnerable should the import of sodium dichromate be restricted.

(xv)

M/s Mid Ural Chemicals S.A.: The petition enjoys a monopoly of Sodium dichromate. There have

been several previous instances wherein the producer have restricted supply by arbitrarily ceasing or

limiting product without intimation, causing several production disturbances for domestic consumers

and is one of the main reasons why consumers have chosen to buy from sources other than the

petitioner.

Quality of the product is substandard as compared to foreign producers.

They themselves have mentioned that their technology is not cost effective as they are not using CO2.

For their technical weakness exporters and buyers should not be penalised.

Their petition provides proof of their absolute anti competitive pricing policies. The sales volume of

the producers has mildly decreased but the operating profit and sales revenue have increased

significantly. This upward movement of rupees- volume is because of ever increasing margin of the

producers and their unwillingness to pass forward costs benefits to the consumers.

There are no unforeseen circumstances responsible for the increase of imports.

Petitioner claim on reduced profitability may be on account of obsolete technology.

Product produced by them is anhydrous while the one sold by the petitioner is dehydrate. Thus, it is

not a case of fully similar product.

A genuine and substantial casual relationship between the imports and alleged injury suffered by the

petitioner is lacking.

The safeguard duty is not in public interest as petitioner has more than 75% market share and

imposition of safeguard duty would place them in a monopolistic position.

There is absence of causal link between surge in imports and serious injury to domestic market.

There is absolutely no reason for considering provisional safeguard measures as no critical

circumstances exist in the case.

Safeguard duty is an emergency device designed to relive the domestic industry of an acute injury

caused by radical increase in imports. Gradual increase over a long period of the time is unlikely to

put a domestic in a situation that justifies an emergency remedy like safeguard duty.

7. A public hearing was held on 05.08.2014. The notice for which was sent to all interested parties on

17.07.2014. In response to this notice following interested parties attended the public hearing.

(i)

M/s Vishnu Chemicals

(ii)

M/s Nifty Chemicals

(iii)

M/s Konark Chrome Chemicals

(iv)

M/s Sri Kanakdurga Chromates Pvt Ltd

(v)

M/s Colour Chrome Pvt Ltd

(vi)

M/s Solar Chemferts Pvt Ltd

(vii)

M/s IOL Chemicals and Pharma

(viii) M/s Shasun Pharmaceuticals

(ix)

M/s Madhu Chandra Techno Chem Complex

(x)

M/s Sona Synthetic Products

(xi)

M/s Sudharshan Chemicals

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(xii)

M/s Vapi Pigments Pvt Ltd

(xiii) M/s Micas Organics Ltd

(xiv) M/s Raveshia Colurs Pvt Ltd

(xv)

M/s Anupam Colour Chrome

(xvi) M/s VOXCO Pigments

(xvii) M/s Lanxess India

(xviii) M/s Anupam Colour Pvt Ltd

(xix) DSK Legal

8. The last date of filing written submission was 12.08.2014. All the written submission filed on or before were

placed in the public file and circulated amongst all different interested parties in order to enable them to file

rejoinders, if any, by 20.08.2014. On request, Embassy of South Arica was granted time to file their response

by 03.09.2014. The submission received from Government of South Africa was again circulated amongst

interested parties with request to offer their comments by 10.09.2014

9. On 30.07.2014, Hon’ble High Court of Punjab and Haryana passed an order wherein court has directed to grant

a hearing to M/s Chandigarh Chemicals Pvt Ltd. in the case. As per the direction of Hon’ble High Court, M/s

Chandigarh Chemicals Pvt Ltd was heard on 10.09.2014 in the presence of Domestic Industry. The DI was

allowed to file their rejoinder on point raised by M/s Chandigarh Chemicals Pvt Ltd by 18.09.2014. On request

of DSK Legal and M/s Lanxess the time to file their response on additional rejoinder filed by the domestic

Industry was extended till 31.10.2014.

10. The individual submissions made by the domestic Industry and interested parties after the Public hearing are

recorded in a consolidated manner and are being dealt with herein below:

A. M/s Vishnu Chemicals Pvt Ltd (Represented by TPM Consultants)

(i)

There has been no response from the exporters. There has been no response from producers from Russia

(which is the major supplier of subject goods into India) and from South Africa and Kazakhstan. Only the

Indian Agent of Lanxess, South Africa has filed submission (but no questionnaire response). Apart from the

exporters, only two traders have responded.

(ii) No information has been filed by the Lanxess, exporter from South Africa, and the traders namely, Trigon Gulf Fzo,

Dubai and Midural Chemicals SA-Switzerland, in the form and manner prescribed by the Director General.

(iii) Following importers and consumers have submitted response and have also participated in the oral hearing but none

of the parties have filed the importer questionnaire response.

Colour Chrome-

Anupam Colours Industries

Anupam Colours Pvt Ltd

Sudarshan Chemical Industries Ltd

Micas Organic Ltd

Raveshia Colors

Solar Chemferts Pvt. Ltd.

Sona Synthetics Products

Voxco Pigments

Vapi Pigments Pvt Ltd.

(iv) The major consumer segments of Sodium Dichromate are as follows:

Segment

Volume

Basic Chromium sulphate (Leather Industries)

22512

44%

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Chromic acid (Electroplating)

9768

19%

Pharma

7800

15%

Chrome Pigments

5400

11%

Saccharin

2580

Speciality dyes

1260

Others

2040

The majority response in the investigation has been from the pigment industries, which is not even

amongst the major consumption segment of the product.

(v)

The some of the importers are trading the imported Sodium Dichromate in the domestic market. M/s

Colour Chrome imports the product and then trades it in the domestic market.

(vi)

A large number of consumers used a power point presentation which was prepared by DSK Legal. DSK

Legal and Lanxes also made submissions independently. However, it is not clear whether DSK Legal filed

any legal authorization before the Director General (Safeguards). The parties on whose behest DSK Legal

made submissions were also listed in the presentation made by DSK Legal. However, no document could

be seen in public file which shows authorisation by all these parties to DSK Legal (including Lanxess). In

the absence of any authorization by these parties, the submissions made by DSK Legal should be

considered as submissions without authorization.

(vii)

Lanxes South Africa has preferred a non cooperation and Lanxes India has made elaborate submissions

without filing of questionnaire response should be seen as submissions made by Lanxes South Africa using

Lanxes as a proxy.

(viii)

The writ petition was filed by DSK Legal before Hon’ble High Court on 5^th August, 2014 The parties listed

in the matter preferred to hide the fact from the Director General. This is all the more relevant and

important in a situation where the same Counsel represented the parties before Delhi High Court and before

the Director General.

(ix)

The product under consideration in the present petition is “Sodium Dichromate” also known as ‘sodium

bichromate’ in anhydrous and di-hydrate form. The argument is baseless. The goods produced by the

petitioner are as per BI Standards.

(x)

The major raw material, i.e., chrome ore, is being imported from South Africa, which is, as contested by

Lanxess itself, of the best quality. The process adopted by petitioner and Lanxess is also the same. The

domestic industry fails to understand then how the quality produced by it can be inferior when petitioner

itself is admittedly producing and selling some of the major downstream products by captively using

Sodium Dichromate, which is also being produced and sold by the consumers of the product under

consideration.

(xi)

The goods produced by them are like article to the goods imported in India. Both the products have

comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics,

manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution &

marketing and tariff classification, etc. Comparison of essential product properties in respect of domestic

product and imported product would show that the goods produced by the domestic industry are

comparable to the imported goods in terms of essential product properties.

(xii)

The only difference between Sodium dichromate di-hydrate from and sodium dichromate anhydrous form is

of the moisture content in the two. Petitioner produces sodium dichromate in dihydrate form, which has

moisture content of 13 %, whereas the imported product includes product in anhydrous form, which has

moisture content of approx 2%. The product is used by the consumers for the content of dichromate present

in it. If dichromate content is higher, it only means lower consumption is sufficient.

(xiii)

The fact that the consumers of all segments have been using sodium dichromate produced by the applicant

clearly shows that there is no difficulty in using the product produced by the applicant and that the products

are substitutable.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(xiv)

Vishnu Chemicals Limited commands a “major proportion” in the Indian production. M/s Konark

Chemicals Pvt Ltd, M/s Madhuchandra Chemicals, M/s Nifty Chemicals, M/s Arshan Chemicals and M/s

Sri Kanakadurga have participated in the investigation and the oral hearing conducted by the Director

General. These producers are also requesting the Director General to impose safeguard duties. It is also

seen that M/s Konark Chemicals Pvt Ltd and M/s Sri Kanakadurga have also submitted questionnaire

response. It is requested that the Director General seeks appropriate information from these interested

parties and determine petitioners standing accordingly.

(xv)

M/s Konark Chemicals Pvt Ltd and M/s Sri Kanakadurga have filed questionnaire response post initiation

of investigation. Consolidated injury statement by including information in respect of these two companies

is being filed separately.

(xvi)

Post initiation, some producers have filed questionnaire response and disclosed their production and sales

volumes. It is noted from the response that the actual volume of production by these parties is lower than

the volume assessed by the petitioner. Accordingly, petitioner has updated the information with regard to

Indian production and share of petitioner in Indian production. The revised statement is enclosed.

(xvii)

The Director General has considered import data as per DGCI&S at the time of initiation. However, in view

of imports of sodium dichromate in dihydrate form and anhydrous form, petitioner has adopted secondary

source data. Petitioner has analysed each and every import transaction and has identified whether the import

transaction pertains to di-hydrated form or anhydrous form. Thereafter, petitioner has determined import

volumes by converting anhydrous form imports into dihydrated form. This has been done by considering

the dichromate content.

(xviii)

Import have registered significant surge in absolute terms. The imports have further increased sharply in the

period April-June 2014. It would thus be seen that there is a sudden, sharp and significant increase in

imports in the recent period.

(xix)

Imports in relation to production have shown continuous increase and has increased significantly from 17%

in 2010-11 to a significant share of 53% in April-June 2014.

(xx)

The imports of product under consideration have increased rapidly in relation to Indian consumption of

product under consideration. Imports have increased to such an extent that the imports in relation to

consumption constitutes 50% of Indian consumption.

(xxi)

The majority of imports were from the Russia and the surge in imports over the period is also because of

imports from Russia. Imports from South Africa in fact remained at stable level over the period. Further,

none of the exporters from Russia have responded to the authority and are therefore non-cooperative.

(xxii)

The aviation industry is in downtrend and therefore the usage of Sodium Dichromate for the production of

Chrome metal has declined significantly. This has forced the exporters and producers from Russia to export

goods to other countries with growing demand.

(xxiii)

South Africa exports sodium dichromate to its plant in Germany which uses the goods in producing chrome

oxide green. The market of chrome oxide green is in downtrend. This has forced the company to cut down

exports to its related plant in Germany and look for other growing markets. Turkey (Siescom) has expanded

capacity much more than demand.

(xxiv)

The petitioner submits that the all the parameters illustrated under the law shows injury suffered to the

domestic industry.

(xxv)

The petitioner had two plants for production of product under consideration in the injury period considered

by the Director General. The production in the plant at Bhilai was suspended in 2011-12 in view of lack of

demand for the product in the country. Accordingly, petitioner has reduced the capacity for the purpose of

determination of capacity utilization in the petition and present submissions.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(xxvi)

The mere fact that petitioner has not produced in Bhilai plant in 2011-12 does not imply that the capacity is

no longer available. The petitioner requested the Director General to kindly consider the installed

capacities and not deployed capacities for determining capacity utilisation.

(xxvii) The overall demand for the product under consideration over the injury period has increased.

(xxviii) With the increase in imports the imports price has declined whereas the costs of production has increased.

DI has submitted an evidence to show that the import prices have further declined to Rs 1330/MT in the

month of July 2014 thus establishing severe injury to the domestic industry.

(xxix)

Production of domestic industry declined significantly despite growing demand of the product under

consideration in India and sufficient capacity with the domestic industry.

(xxx)

Capacity utilization of the domestic industry has also declined in the recent period. Domestic industry is

facing significant unutilized capacities due to low priced imports and surge in imports in last two years

despite sufficient capacities in India. Domestic Industry is utilizing only 32% of its capacities. The Indian

Industry has full capability to meet the demand in the country by utilizing its capacities to the optimum.

Imports of subject goods are not needed to meet the demand in India.

(xxxi)

Petitioner submitted that the letter from Pollution Control Board refers to what the company can produce

and sell as product under consideration and what the company can produce and sell as downstream

products. Even for downstream products, the petitioner requires product under consideration. This is

however not reported in the saleable capacities reported by Pollution Control Board The Pollution Control

Board has clarified that the sodium dichromate capacity of the petitioner is 210MT/day. Letter from

Pollution control Board is enclosed with this submission.

(xxxii) Increased imports have led to increase in market share of imports and reduction in market share of the

domestic industry. Market share of the domestic industry declined from 64% in 2010-11 to 54% in 2011-12.

The market share of the domestic industry post initiation in the most recent period of April-June 2014 has

further declined.

(xxxiii) Sales of the domestic industry have declined sharply after increasing till 2012-13. There is significant

decline in the sales volumes of the domestic industry in April-June 2014 period which coincides with

further increase in imports in this period.

(xxxiv) Despite significant increase in demand, sales of the domestic industry in the domestic market have declined.

(xxxv) Domestic industry’s sales to its major customers (including the parties opposing the imposition of safeguard

duties) over the period have also declined with the increase in imports.

SODIUM DICROMATE (MAJOR CUSTOMERS)

PARTY NAME

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Anupam Colour & Chemical Industries.

***

Anupam Colours Pvt Ltd.

***

Prasad International Ltd.

***

Vapi Pigments Pvt Ltd.

***

Sudarshan Chemical Industries Ltd.

***

Sona Synthetic Products

***

Shasun Pharmaceuticals

***

IOL Chemicals

***

MICAS

***

Solar Chemferts

***

GRAND TOTAL

6936.35

6377.7

5566.6

4414.8

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(xxxvi) The allegation on the domestic industry of non timely supply is merely to cover up the consumers’ interest

in imports.

(xxxvii) DI has made every effort to sell its product by offering the PUC at fixed price or at par with the import

prices. There could not have been more efforts than this by the industry to sell its product.

(xxxviii) Petitioner has requested to call the DGCI&S transaction wise data for two reasons –

a) There are imports of anhydrous form and dihydrated form of the product under consideration and the

same are required to be expressed in one form, it is therefore important to adopt transaction wise data.

b) The transaction wise DGCI&S data shall also contain name of the importers. Since none of the

importers/consumers have filed questionnaire response even when a number of importers/consumers made

oral submissions, the DGCI&S data would readily show the factual position with regard to imports made by

them. The information would show that the decline in sales volumes of the domestic industry is because of

increase in imports by these consumers.

(xxxix) The imports are significantly undercutting the domestic prices. The price undercutting is resulting in

increased imports and is causing price suppression.

(xl)

The domestic industry is suffering significant financial losses. Further, the losses suffered by the domestic

industry kept increasing throughout the injury period.

(xli)

Return on investment was also negative and deteriorated over the injury period.

(xlii)

Import price have remained below the level of cost of the domestic industry. Therefore, the Domestic

Industry had to keep its prices below the cost of sales resulting in financial losses. The financial losses are

crippling the Domestic Industry. The return on capital employed has remained negative throughout the

injury period.

(xliii)

The threat of serious injury is established by the following factors –

(a)

The price difference between domestic and imported product is quite significant;

(b)

The demand of the product in the major exporting countries has declined. Resultantly, the foreign

producers are looking for additional markets to the extent possible;

(c)

The volume of imports has increased significantly in a relatively short period;

(d)

Significant share in the domestic market is already held by the imports and such shares are

increasing.

(xliv)

There are no other factors that may be attributing to the serious injury to the domestic industry other than

increased imports.

(a) Demand of the product: Demand of the product under consideration has increased. Thus, the injury to the

domestic industry is not due to any decline in demand.

(b) Changes in the patterns of consumption: The pattern of consumption with regard to the product under

consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have

contributed to the injury to the domestic industry.

trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry

(d) Developments in technology: Technology for production of the product has not undergone any change.

Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.

(e) The analysis of injury is in respect for domestic operations only. Therefore, possible deterioration in the

export performance of the domestic industry is not a possible cause of claimed injury to the domestic

industry.

(f) Performance of other products being produced and sold by the domestic industry: Claimed injury to the

domestic industry is on account of product under consideration. Petitioner has segregated data and provided

in respect of product under consideration only.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(xlv)

The imposition of safeguard duty on imports of product under consideration would be in the interests of

domestic manufacturers. The measure would prevent further injury to the domestic industry from increased

imports.

(xlvi)

Imposition of safeguard duty would be in the interests of domestic consumers, as it is in the consumers’

interest to have a competitive Indian domestic industry capable of supplying the product under

consideration to the consumers and compete with foreign producers.

(xlvii)

It is in the interests of the public at large to have a strong, competitive Indian domestic industry.

(xlviii) The eventual impact on the cost of the end products is insignificant. DI further submitted that the consumer

segments are capable of passing on the cost increase to the consumers and therefore, the impact of proposed

measures would be extremely negligible.

(xlix)

It has become difficult to run the industry to its maximum capacity hence unable to generate any funds. If

the safeguard duty is imposed, petitioner will be able to attain the maximum market share and are in a

position to face competition by implementing various measures such as CO2 process etc.

(B) M/s Konark Chrome Chemicals Pvt Ltd.

(i)

During last 3 years the raw material prices has gone up whereas sale prices of sodium dichromate has gone

down due to heavy import of the said product causing injury to domestic industry.

(C) M/s Nifty Chemicals Pvt Ltd

(i)

During last three years the rates of Chrome ore purchased from Orissa Mining Corporation have gone up

30%.

(ii)

The cost of Soda Ash has been increased by 30%.

(iii)

Cost of lime, the labour charges, transportation charges, other miscellaneous expenses and Govt royalty have

gone up.

(iv)

Their quality is good quality material, matching with all ISI specifications.

(v)

They have manufacturing capacity of 200 Tonnes. Their performance has deteriorated in terms of

production, capacity utilization, domestic sales, profits, employment and market share.

(D) Sri Kanakadurga Chromates Pt Ltd,

(i)

Indian industry can take demand of sodium dichromate in the country.

(ii)

All their co-producers are losing business due to increase in imports.

(iii)

The goods produced by Indian industry are acceptable to all consumers.

(E) DSK Legal (Representing M/s Anupam Colours PvtLtd, M/s Anupam Colours and Chemical

Industries, M/s Colours Chrome Pvt Ltd, M/s Micas Organics Ltd,M/s Raveshia Pigments

Ltd, M/s Solar Chemfertss Pvt Ltd, M/s Sudharshan Chemicals Industries Ltd, M/s Vapi

Pigments Pvt Ltd, M/s Voxco Pigments and Chemicals Pvt Ltd and M/s Sona Synthetics

Products) have submitted the following submissions:

(i)

DI’s permitted CFO (Consent for Operations) as per Pollution Control Board is 36,000 MT. Hence the DIs

claim of capacity of 86,000 is false.

(ii)

The DI neither has the infrastructure nor the license for manufacturing or safe disposal of hazardous waste

that will be generated for the manufacture of 86,000 MT of PUC from the necessary pollution control

authorities.

(iii)

The contention of DI that as per CFO given by the Pollution control board DI is authorize to manufacture

PUC 36,000MT and Basic Chrome sulphate and Yellow sodium sulphate, 54,000 MT & 36,000 MT

respectively as Basic chrome sulphate and Yellow sodium sulphate also contains some percentage of PUC,

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

which would make it 86,000 MT falls flat as CFO provides for production limit of each category separately

and leaves no room for any different interpretation.

(iv)

It has been categorically mentioned in the said CFO that DI is authorize to manufacture 36,000 MT

(120*300 days) only and PUC if any forming part of other products would be included to calculate the

production of PUC by DI, subject to a maximum production of 36000mt/annum.

(v)

DI is dependent on imported Ore to operate their plant to manufacture PUC.and is maintaining minimal

inventory of ~6 days of PUC, their petition for safeguard duty defies logic as they will not be able to meet

the Indian market demand with such low inventories of the PUC which is dependent on the imported raw

material for manufacture.

(vi)

DI operates with a single refractory kiln, which requires frequent maintenance and needs to shut down for 2

to 3, weeks which could be one of the causes for short supply.

(vii)

Nifty Chemicals (Nagpur) & Jesons Chemicals, Haryana use 100% captive production of the PUC in the

down-stream products. Hence PUC produced not available for catering to the local market demand.

(viii)

Shiva Chrome Chemicals P Ltd, Jajpur also uses PUC for down-stream products and not a regular

manufacturer.

(ix)

Some of the manufacturers of PUC like DivyaJothi Chemicals, Orissa, Harshon Chemicals, Shadole and

Lords Chemicals, West Bengal (under Auction process by South Indian Bank) are either non-existent or have

stopped manufacturing the PUC and same can be confirmed from the Ministry of Corporate Affairs.

(x)

Sri Kanakadurga Chromates Pvt Limited does not regularly manufacture PUC and cannot be considered

by any Indian customer as a reliable supplier both in terms of quality and quantity of PUC.

(xi)

List of local producers mentioned by Vishnu Chemicals in their petition is wrong and data with respect

to domestic market, production, sales etc. cannot be relied.

(xii)

DI has failed to provide the reason for increase in imports. Respondents have submitted the following

reasons for increase in import is due to the following reasons:

(a) Most of the users of PUC require high quality PUC for meeting their quality standards and despite

several requests DI has failed to provide the same and has also shown incapability to meet our

requirements.

(b) Domestic Chrome Ore despite being cheaper than the imported ore, which is the basic raw material for

PUC is still not being used for the manufacture of PUC as that does not meets the quality standards of

down-stream products.

consuming the PUC for further manufacture of downstream products.

(d) DI actual capacity is not even half of what has been claimed by them.

(e) DI is importing Chrome Ore from South Africa as the Indian chrome ore is not able to meet the quality

requirement of most of the Indian customers.

(f) DI themselves are admittedly captively consuming PUC in manufacture of downstream products, which

hardly leaves PUC available for the users.

(xiii)

Data available in the initiation notification indicates that the market share of Vishnu Chemicals in the

year 2010-2011 was 60.42% as compared to 27.57% of other domestic manufacturers and 12.01% of the

imports. This has shown a consistent trend whereby market share for Vishnu increased from 60.42% to

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

62.07% in the year 2013-14 and Imports have increased to 26.75%. Therefore, it is factually incorrect to

say that increase in imports has caused any damage to DI and Vishnu specifically.

(xiv)

The other domestic manufacturers (including Vishnu) have either stopped their productions or are

captively consuming the PUC in the manufacture of downstream product; there is not enough PUC

available for the users, leaving them with no option but to import the PUC.

(xv)

Combined domestic production of Vishnu Chemicals and that of other manufacturers is not enough to

cater the need of Indian market of PUC. Therefore, any restriction by way of safeguard duty on the

import of PUC would make it further difficult to the downstream industry.

(xvi)

During the POI apart from captively consuming the PUC, Vishnu Chemicals have also exported PUC at

much cheaper prices compared to the imports into India.

(xvii)

DI has claimed that there is price undercutting by the importers i.e. goods are imported at price less than

their cost of production. However, DI’s own export price is less than the import price indicating that DI

is exporting the PUC at less than cost of production.

(xviii)

The fact that the DI is consistently exporting at much lower price than the import prices of PUC is a

clear indication that there is no need for safeguard duty for the PUC.

(xix)

Respondents also pointed out that Vishnu had exported around 2400 Tonnes of Chrome Tanning Salts

(one of the downstream product) in the month of June, 14, which was highest figure for any month and

that shows that DI is concentrating on developing its market (India &abroad) in the downstream

segment and is trying to create its dominance in the downstream market by using safeguard measures.

Hence DI’s request for safeguard duty is to create a monopolistic situation and will not be in the best

interest of the Indian manufacturers of the down-stream products from PUC.

(xx)

For Operation (CFO), Vishnu Chemicals can only produce 120 mt / day (36,000 MT, annually). In

2010-11, they produced 30,407 at 84% capacity utilization when the imports were 4,745 mt. Their

production almost remained at the same level, with marginal reductions in 2012 and 2013 due to the

2011-12

2012-13

2013-14

Vishnu chemical’s export price lower than Average

import price by

-17%

-2%

-5%

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

CFO permitted levels, lack of technology, quality issues and supply irregularities. The maximum drop in

production of the DI is 5.8%. Despite this their sales were higher as compared to previous years.

(xxi)

As per Annual Report 2011-12, due to shortage of raw material the production of DI was not

continuous during last financial year and they have entered contracts with raw material supplies during

1^st quarter for smooth supply for entire period.

(xxii)

There is no capacity underutilization. DI has shown to have utilized 33% to 35% of their capacity in

2010-2014, which is away from reality. Taking CFO as the optimum capacity the utilization would be

around 80% to 84%. Therefore, DI has utilized their capacity at the optimum with captive consumption

of their production and also the exports, leaving no option for the downstream users but to import the

PUC.

(xxiii)

The significant increase in captive consumption has also translated in significant increase of profitability

of the overall company from 13% in 2012-13 to 14.8% in Q4 2013-14.

(xxiv)

The DI as per their annual report of 2010-11 claimed total sales of Rs 307 Cores and PBIT of Rs 43.7

Crores at 13.6%. The sales of PUC are Rs 129 Crores as per DIs Annual report. Assuming the best case

scenario for the DIs sales of PUC also generating 13.6% PBIT, the contribution of PUC towards the

total PBIT of Rs 43.7 Crores would have been Rs 17 Crores. Taking this PBIT as 100% index and based

on Annexure 9 of the petition, the PBIT of PUC sales in 2013-14 would have generated a loss Rs 38

Crores at (-27%) PBIT. The DI actually made a PBIT of Rs 49.6 Crores in 2013-14 as per Audited

Financial results. This means the PBIT from the down-stream products of PUC must be Rs 83 Crores at

40% PBIT whereas the PBIT from sales of the PUC is (-27%).

(xxv)

Respondents submitted that the DI’s sale of PUC forms more than 40% of their total sales. Also, DI

overall consistently makes a PBIT of around Rs 44 Crores and improved it to Rs 50 Crores in 2013-14

and around 14% as a percentage of Net Sales from operations. Both in terms of absolute PBIT and in

percentage their profitability has gone up.

(xxvi)

The DI has exported the PUC consistently at prices below the prices which the Indian customers are

paying is further proof that the claim made by the DI in petition the landed price of imports have

remained significantly below the levels of cost of production of the DI are misleading.

(xxvii) High profitability in one segment of products (downstream products) and losses in another segment

(PUC) further requires detailed and thorough investigation.

(xxviii) The increased profitability of the DI is evident from the share price movement in the last 52 weeks.

Their share price has consistently increased and reached 52 week high of Rs 110 on 6^th June.

(xxix)

There is no increase in the inventory and there is no correlation between increasing imports of the PUC

and any increase of inventory of PUC manufactured by the DI. Despite the continuous increase in

demand of the PUC in the Indian market from 2011-12 to 2012-13 the DIs inventory has gone down by

22% and a further sharp and significant reduction of inventory by 40% in 2013-14.

(xxx) DI is claiming to be employing more than 1000 employees in their website. Considering the PUC is the

main raw material for all the down-stream products manufactured by the DI, it is essential to scrutinize

the numbers provided by the DI though in the past 3 years. The reported numbers are consistent without

any sharp or significant changes despite increase in imports as well as their own production.

(xxxi)

DI proposal to change its existing manufacturing process to CO2 based process requires a minimum

capital investment of Rs. 320 Crores. Credit rating for DI has already been suspended by rating agencies

like CRISIL and it would be practically difficult for Vishnu to long term loan for such huge capital

expenditure. At the same time interest cost of such huge borrowing by way of short term loan is not

commercially viable. Therefore, as made by DI in their petition is far away from reality and same cannot

be accepted as a feasible proposal. Leaving their production process and profitability as it is.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(xxxii) DI was unable to repay the principal loan amount and they were forced to renegotiate their loans as short

term loans. As a result their interest payments have increased tremendously. This trend can be seen from

the borrowings of DI for last 5 years where there is considerable decrease in long terms loans and

increase in short term loans showing a consistent trend. Vishnu has itself claimed that liquidity has

stretched due to insufficient cash flows increasing interest costs. Therefore, it is the business structure of

DI which requires major overhauling and not the curb on imports as claimed by them.

(xxxiii) Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) margin for DI has shown

increase from 15% in 2006 to remarkable 18% in 2014, which shows revenue growth of 4 times since

2006 and EBITDA of 5 times in absolute terms. There is continuous addition in reserve with PBIT

improving by 6%

(xxxiv) The EBITDA as shown by DI, they are in sound financial position, which though in reality show

different picture considering their borrowing structure. Hence, there is contradiction in the records as

shown by DI and same cannot be relied for the purpose of investigate the present proceedings.

(xxxv) Chrome Acid is essential used for Chrome Plating by industries such as Automobiles, Sanitary

Hardwares and Chemicals etc. Indian market size of Chromic Acid is roughly 6,000 MT annually and

60% of the same is catered by the domestic manufacturers and 40% by imports. Vishnu Chemicals is the

one of the leading manufacturers of Chromic Acid with a market of 1,400 MT, which is 23% of the total

market and 39% of Indian producers. Main raw material for the Chromic Acid is Sodium D-chromate,

which comprises of 80% of the cost of final product. Interesting fact is that Vishnu Chemicals captively

consumes its own PUC for the manufacture of Chromic Acid and other manufacturers relies on both

domestic as well as imported PUC. Any imposition of safeguard duty on PUC would make imports

expensive and leaving no option with the Chromic Acid manufacturers but to rely on domestic

production of PUC. By doing so they will have to compete with imported Chromic Acid directly, where

they will struggle to procure good quality PUC with timely delivery as DI themselves would be using

the PUC and controlling the market at their own will.

(xxxvi) Chrome Tanning Salt (CTS) is main raw material for leather industry with various uses in automobiles,

leather, designer apparels and furniture etc. It primarily caters to the need of leather industry, which has

a market share of Rs. 3,600 Crores and forex of more than Rs. 3,000 crores. CTS has a total market of

30,000 MTs in India with 80% being manufactured in India and 20% being imported CTS. Even in CTS

market, Vishnu Chemicals is leader with 15,000 MT productions, which is 50% of the total demand and

60% of Indian production. In this case also DI consumes its own PUC in order to manufacture CTS,

where more than 1000 other manufactures have to rely on imports or Vishnu Chemicals. Therefore, any

safeguard duty on PUC would risk the reliable supply to Indian consumers of SDC.

(xxxvii) Pharmaceuticals: PUC is considerably used in the Pharma sector as well in formation of medicines such

as Ibuprofen, which is a common pain killer available in Indian market with a reasonable price.

Currently, Ibuprofen is a Rs. 700 Crores industry with only two manufacturers having more than 1,000

employees. In India, only Vishnu is supplying PUC to this industry and as an alternate, these two

pharma companies are also importing PUC. In case of safeguard duty on the PUC, prices of Ibuprofen

will go up dramatically resulting in sale of cheaper imported Ibuprofen in India and closer of these two

domestic units.

(xxxviii) Pigments: Lead and Strontium Chromates is a 500 Crores industry with India manufacturing 40% of the

global consumption. Indian market size in pigments is around 18,000 MT, which contains 45-50 % PUC

as raw material. Vishnu is the only acceptable Indian manufacturer of PUC and in absence of any

alternate to Vishnu, this industry has no option but to rely on imported PUC in order to cater to their

needs. There have been consistent complaints by the entire pigment industry that on an average Vishnu

is not supplying for 2-3 months in an year and their inventory levels are low to meet the regular demand

of PUC. Any safeguard duty will create a monopolistic situation for DI being a sole supplier, which will

create an ideal situation for them to dictate the pricing terms and unhealthy market conditions for the

pigment industry not only in India but globally.

(xxxix) DI has submitted in their petition that the DI is suffering very badly due to the significant increase of the

imports of subject goods and price underselling and price suppression. Therefore a case for imposition

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

of safeguard duty cannot be made on this pretext. The DI can try and make out a case of dumping of

product under consideration with an allegation of price undercutting and price suppression.

(F) M/s Lanxess India Pvt Ltd.

(i)

As per Ministry of Commerce and Industry, Government of India, actual import data is as follows:

Year

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

April

May

June

July

Import (MT)

4765

5515

7205

11105

1500

907

492

971

(ii)

There are two forms in which the PUC is available - Anhydrous and Dihydrate form. PUC from South Africa

is Dihydrate and from all other major exporting countries is Anhydrous.The DI has exaggerated the import

quantity by calculating the quantity (+19% than the given quantity) coming from all the countries except

South Africa.

(iii)

As per the technical specifications of Anhydrous and dihydrate Sodium dichromate, the difference in moisture

content of the material is12%.

(iv)

In the period Jan-June 2014, 864 Tonnes were imported into India for 3 rd country exports which should not

be considered in the POI since this quantity comes into Indian subcontinent only as transit for re export and it

is not consumed by the Indian consumers.

(v)

Significant increase in captive consumption has also translated in significant increase of profitability of the

overall company from 13% in 2012-13 to 14.8% in Q4 2013-14.

(vi)

It has been categorically mentioned in the said CFO that DI is authorized to manufacture 36.000 MT

(120*300 days) only and PUC if any forming part of other products would not be counted to calculate the

production of DI.

(vii)

DI's argument of mixing the capacity utilization of PUC with the other downstream products mentioned is

unauthorized and illegal.

(viii)

Other domestic manufacturers of PUC have either stopped manufacturing due to pollution norms and other

technical/financial problems or manufactures in order to serve their own captive consumption to manufacture

downstream chrome chemicals.

(ix)

DG should validate all the following points for all the domestic manufacturers including M/s Vishnu

Chemicals (DI) of PUC and other downstream applications of the PUC:

(a)

Approved capacity by pollution authorities needed per annum for each product that can be manufactured

(Sodium dichromate (PUC) and other downstream applications including Basic Chromium Sulphate,

Chromic Acid).

(b)

Whether Production declared to the entire government department is consistent. (like Central Excise, PCB,

Annual report etc)

(c)

Approved limits for discharge of effluents by Pollution control authorities for each Product

(d)

Standard norms with respect to generation of hazardous waste in volume per ton of production for each

product.

(e)

Generation of hazardous waste from the manufacture of each product and whether such quantity is correct in

relation to the production declared.

(f) Actual discharge of effluents for each product as against the approved limits.

(g)

Action taken in case effluent discharge is more than the approved limits.

100

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(h)

Status of all the cases pending / cleared along with reasons, relating to the pollution issues in Pollution

control board (both central and state) for all the plants.

(x)

DI’s export has impacted local availability of PUC resulting in higher imports.

(xi)

DI exported at price levels significantly lower than the selling prices of the domestic industry and the

DGCI&S DATA also revealed that continuous PUC exports of DI since 2011 at price levels below the

corresponding import prices for PUC into India.

(xii)

The fat that plant was shut down for maintenance for 30 days during current quarter and DI did not deliver

PUC orders to Indian customers but still continuously produced BCS for record exports requires verification.

(xiii) The DI is primarily focusing on exports to over 40 countries on downstream products based on imported

chrome ore resulting in unavailability of PUC in domestic product.

(xiv)

Latest Q1 2014 shows increase in sales by 13% compared to previous year, revenue increases by 15%

compared to previous year and EBITDA remains consistent at 16%.

(xv) Annual Reports of DI suggests that Profitability even after depreciation and interest is very high despite

high interest costs which contradict the injury or threat of injury to the DI.

(xvi)

Material and operational costs stable reflecting the drop in input raw material costs resulting also in

softening selling prices. Material costs as a % of revenue consistent at around 50% levels.

(xvii)

There is 4 times growth in revenues and 5 times growth in EBIDTA

(xviii)

EBITDA margin is stable and it improves to 18% in year ending Mar 14.

(xix)

Profit before tax improves to 6%.

(xx) Continuous addition to reserves

(xxi)

Due to poor ratings DI cannot get additional funding for its CAPEX projects

(xxii)

The funding position has reached a stage were major portion of the loans have become short term loans from

long term loans

(xxiii)

A per Annual reports of DI Non repayment of the principal loan amounts and consequently were re-

negotiated as short term loan as it cannot be serviced any longer. Interest costs of short term loans are much

higher compared to the long term loans.

(xxiv)

Chromic acid & Basic Chromium Sulphate manufacturers will face nearly 18% increase and will not be able

to compete with imports which are protected against Safeguard duty and will result in monopolistic situation

for DI.

(xxv)

Main raw material for manufacturing Chrome Tanning Salt is Sodium dichromate (50%)

(xxvi)

DI's focus is to increase captive consumption of SDC to export value added downstream products.

(xxvii) Chromic Acid is Rs 130 Crore Industry with only 2 Indian manufacturers: Vishnu Chemicals (DI) & M/s

Colour Chromes.

(xxviii) If 20% safeguard duty is imposed cost of manufacturing of Chromic acid would go up straight by 18% and

would kill the only other Indian manufacturer of Chromic Acid which would lead to monopoly of the DI in

chrornic acid as well.

(xxix)

All other local manufacturers of PUC constitute less than 10% of the total market demand, which gives an

undue advantage to the DI to sell the product at a price which could not be monitored controlled.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

101

(xxx)

Exports from South Africa to other countries up by 49% compared to last year, hence no dumping of

material into India as claimed by the DI.

(xxxi)

Lanxes has provided the following data of export from South Africa to Germany and stated that the DI’s

Claim during public hearing that the exports from South Africa to Germany has reduced over the years and

this has effected in the huge amount of exports into India is not correct.

Year

2011

2012

2013

2014 (Estimated)

Export from South Africa to Germany (MT)

20225

16738

11202

17133

(xxxii) Cost Audit Reports for the period 2011-12 to 2013-14 may kindly be reviewed by department to arrive at the

correct cost of production which will help in having more clarity on the profitability of the PUC

(xxxiii) The DI in their petition has mentioned the chemical formula of the PUC as CrO3 which is incorrect therefore

initiation of safeguard should not be considered.

(xxxiv) As per the technical specification of Anhydrous and dehydrate Sodium dichromate, the difference in

moisture content of the material is 11% which would mean volume of PUC if consumed in the form of

Anhydrous would be 11% lesser than volume of PUC consumed in the form of dehydrate.

(xxxv) The claim of DI that the manufacturing process adopted by Lanxess in South Arica and the petitioner is same

is not correct. Lanxess method of manufacturing the PUC is based on Carbon dioxide wheras the DI is not

using the same technology and therefore its process results in a high amount of Cr(VI) containing sodium

sulphate.

(xxxvi) PUC from South Africa is dehydrated and from all other major exporting counties is anhydrous. The claim

that that quality of the PUC is the same as manufactured by the DI and Lanxess is incorrect. May of the

consumers selected PUC from South Arica due to its low content of sulphate, chloride and insoluble

substances.

(xxxvii) DI does not have the consent for operation to manufacture more than 36000MT from the Pollution Control

Board to cater to the market demand.

(xxxviii) Out of 9 other domestic producers, 7 have not sent any questionnaire response indicating that other domestic

manufacturers are all focused on the downstream application of PUC rather than selling PUC to the domestic

market.

(xxxix) The DI has exaggerated the import quantity by calculating 19% more than the real quantity coming from all

countries except South Africa.

(xl) As per the technical specifications of Anhydrous and dehydrate Sodium dichromate, the difference in moisture

content of the material is 11%. All material which are Anhydrous , quantity is equalized to match the

product manufactured by the DI.

1MT = 1.11MT

DI has misinterpreted the data as:

1 MT = 1.19 MT (19% is the difference in moisture content which his incorrect)

(xli)

Latest Q1 2014 shows increase in sales by 13% compared to previous year

(xlii)

Revenue increases by 15% compare to previous year

(xliii)

EBITDA remains consistent at 16%

Apr –June 2014

Apr –June 2013

Increase %

102

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

EBITDA

135

120

13%

Revenue

836

726

15%

EBITDA %

16.1%

16.5%

(xliv)

Return on investment increased from 4.06% in 2009 to 18.77% in 2013.As per Annual report of respective

years of M/s Vishnu Chemicals Return on investment has increased from 4.06% in 2009 to 18.77% in 2013.

(xlv)

The import is not recent enough, sudden enough, sharp enough and significant enough. Imports after a

moderate increase have stagnant in the most recent period Apr –June2014 (annualized). Also imports are

insignificant to the total demand and at 21% of total market demand cannot a threat to cause injury to DI

(xlvi)

There is no reduction in demand for the PUC in Germany for the producers in South Africa and therefore

DI’s claim that exports from South Africa to Germany has reduced over the years and this has affected in the

huge amount of exports into India is not correct.

(xlvii)

DI claimed that the import price of PUC is Rs1330 MT is not correct as it is impossible to sell the PUC in the

Indian market at such lower prices.

(xlviii) Chromic acid & Basic Chromium Sulphate manufacturers will face nearly 18% increase and will not be able

to compete with imports which are protected against safeguard duty and will result in monopolistic situation

for Vishnu.

(xlix)

Main raw material for manufacturing Chrome Tanning Salt is Sodium dichromate (50%). Safeguard duty will

increase risk of reliable supply of Sodium dichromate to Indian consumers.

(l)

Since DI is backward integrated with Sodium dichromate plant which is completely dependent on imported

Chrome ore, implementing even a marginal increase in duty structure would become monopolistic advantage

to the DI.

(li)

Chromic Acid is Rs. 130 Cr industry with only 2 Indian manufacturer i.e DI and M/s Colour Chrome. With

imposition of 20% safeguard duty the cost of manufacturing of chromic acid would go up straight by 18% and

this would eliminate the only other Indian manufacturer of Chromic Aci.

(lii)

The DI has planned to do CAPEX and to reduce the costs. However, with poor ratings by the Rating Agencies

DI cannot get additional funding for its CAPEX projects.

(G) M/s OPEN JOINT STOCK COMPANY, Russia

(i)

The share of export of production of manufacturing by OJPC in comparison with total production of

Sodium dichromate in India increased by 3.2% only and isn’t the factor influencing on volume of internal

production in India.

(ii)

The production of DI decreased by 4% and that is inconsiderable.

(iii)

Based on the prediction for the 2^nd half of year 2014, t he productivity of OJPC for Sodium dichromate will

decrease by 19% because their Sodium dichromate doesn’t meet competition at foreign markets including

Indian market.

(iv)

The prices of Sodium dichromate produced by OJCS is higher than the price of product manufactured by DI

(H) M/s MidUral Chemicals SA

(i)

In 2012 DI had exported around 16500 t of basic chrome sulphate which is next product in the production

chain after Sodium dichromate.

(ii)

DI has increased its market share in foreign market in spite of shirking market and strong competition. Local

market of Sodium dichromate is not attractive to them due to low profitability. They prefer to produce other

chrome chemicals from sodium dichromate and sell it worldwide.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

103

(I) The Trade Representation of the Russian Federation

(i)

There is no sharp rise of exports from Russia. In accordance with the official data of the Federal Customs

Service of Russia, the export of the Commodity from the Russian Federation to the Republic of

India has increased from 2120 tons to 2759 tons that is by 30%. Import from South Africa has increased

from 1036 tons to 3000 tons that is by 66% and from the Republic of Kazakhstan - from 1036 tons to

2060 tons, that is by 98%.

(ii)

The rise of the Commodity import by India is mainly based on growing deliveries from Kazakhstan and

South Africa.

(iii)

In the examination period, the reduction of volume of output of the Commodity in India is insignificant

(4%), and in the last year the production's volume was increased by 2%.

(iv)

The share of the Russian export in the total import of the Commodity in India in 2010- 2013 years

was substantially reduced. The export volume from Russia to India has risen insignificantly in compare

with the total increase of import.

(v)

The reduction of sales volume of Indian companies was effected only in 2013 in compare with 2012.

The reduction probably was caused by changing of the Commodity consumption at the internal market.

(vi)

The share of Russian producers at the Indian internal market is sufficiently small: it was 4.8% in 2010,

2.4% in 2011, 5.2% in 2012 and 5.3% in 2013 year. Thus, increase of the market importers' share was

affected mostly at the cost of other countries' sales.

(vii)

In spite of the increase of stocks of the Commodity at Indian enterprises in 2011, in the last 2 years they

were reduced more than two times and practically reached the level of 2010 year indicating the rise of

domestic demand for the Commodity of Indian producers and the absence of negative influence of

foreign importers.

(viii)

The financial losses are induced by growth of costs to the purchase of the raw materials, renewal of industrial

capacities or increase in wages.

(ix)

The tendency of reduction of the employment level at the Indian industry can be caused by

modernization of capital funds of industrial enterprises. This index does not indicate directly to the

appearance of negative influence of increased import.

(x)

The cause of injury to the Indian national industry has not been fully proved by Indian Side because

the majority of indicates have showed insignificant worsening in 2012 and have showed the positive

trend in 2013.

(xi)

The tendency of insignificant worsening of industrial sectors' indicates may be effect by short-term

change of demand at the market and by costs of the growth of effectiveness of Indian manufacture of the

Commodity.

(J) Embassy of Turkey:

Embassy of Turkey during public hearing submitted that Turkey’s individual share with regards to quantity in

sodium dichromate import is below 3% which should be taken into account under the provision of Article 9.1

of the Agreement of Safeguard.

(K) South Africa Government:

(i)

South Africa is one of the major suppliers of Sodium dichromate to Indian market and worldwide.

(ii)

South Africa produced and exported sodium dichromates dihydrate whilst other major exporters exported

anhydrous calcium chloride to India market.

104

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(iii)

There are differences in the PUC in terms of manufacturing technology as well as product specification.

(iv)

The contention of applicant that there was an increase in imports in absolute terms is not acceptable since it

is clear that like and like items were not compared.

(v)

Imports of the PUC into India domestic market do not meet the requirement under Article 2.1 of the

Agreement of Safeguards.

(vi)

South Africa supports other interested parties that non-production in the Bhilai plant does not imply that the

capacity is no longer available.

(vii)

Clarification is needed as why the applicant’s exports of basic chromium sulphate increased during the

period of investigation. It is also questionable why there was a sharp increase in consumption in the domestic

market of the applicant in 2013/14 and this contradicts the fact that the applicant’s production capacity

declined due to increase in imports.

(viii)

The challenges occurring globally which might have positively/negatively affected the products under

consideration have been omitted in the investigation.

(ix)

Abnormally high increase in cost of fuel affected the profitability of DI.

(x)

Other factors in the domestic market of the applicant affected the production capacity of the domestic

industry and in turn this affected the ability to supply the subject product in order to meet the domestic

demand.

(xi)

The applicant did not indicate unforeseen developments that may have led to the product under consideration

being imported in increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to

domestic producers.

(L) M/s CHD Chemicals Limited

(i)

Safeguard duty if imposed would cause serious injury to the downstream industries.

(ii)

Initiation notification does not demonstrate any such examination of accuracy and adequacy of the evidence.

Hence initiation per-se is wrong.

(iii)

As per the information available in public domain the manufacturing capacity as provided by the DI appears

to be highly doubtful.

(iv)

Apart from DI there is hardly any regular supplier of the PUC in India and therefore there is no option but to

import the PUC in order to cater to the need of PUC by the downstream industry.

(v)

The figures provided by DI itself shows that it enjoys a market share of more than 60% consistently and in

relative term also its market share has shown an increasing trend along with the increase in imports. Hence

there is an absence of any injury to the DI.

(vi)

DI has not given any evidence in support of unforeseen development.

(vii)

There is no causal link due to increase in imports and alleged injury or threat of serious injury.

(viii)

The increase in imports is not sudden enough, sharp enough and more importantly significant enough to

fulfill the most essential WTO standard.

(ix)

The DI has not provided any information about the initiation of the safeguard duty which would be public

interest. No evidence has been provided in the form of statistical data regarding the minimal impact of the

imposition of the safeguard duty on the downstream industry.

(x)

The main cause shown in Section 6 of their petition is price suppression and not increases in imports.

Therefore, it is a case of anti dumping.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

105

11.

Following rejoinders have been received from the Interested Parties.

DSK Legal (Representing M/s Anupam Colours Pvt Ltd, M/s Anupam Colours and Chemical

Industries, M/s Colours Chrome Pvt Ltd, M/s Micas Organics Ltd,M/s Raveshia Pigments Ltd,

M/s Solar Chemfertss Pvt Ltd, M/s Sudharshan Chemicals Industries Ltd, M/s Vapi Pigments

Pvt Ltd, M/s Voxco Pigments and Chemicals Pvt Ltd and M/s Sona Synthetics Products).

(i)

DI argument that the majority response in the investigation was only from the chrome pigment industry which

is not even amongst the major consumption of the Sodium dichromate is not correct. Respondents claimed that

the biggest consumer of Sodium dichromate is the Basic Chrome Sulphate & Chromic Acid Industry and DI,

itself is a big manufacturer of both these products. M/s Solar Chemferts Pvt. Ltd. represented the Basic Chrome

Sulphate industry. Further, from the Chromic Acid segment, Colour Chromes Pvt Ltd had submitted their

response and they also participated in the public hearing.

(ii)

M/s Colour chromes is one of the largest consumers of PUC in India. Quantities traded in the last 4 years have

been miniscule. Moreover, DI should not have any objection to trading of sodium dichromate by any of the

importer or consumers of the product.

(iii)

It is a matter of record that authorization and separate consent in the name of DSK Legal was forwarded by the

respective interested parties. It is prerogative of interested parties to appoint either one common counsel or

different counsel.

(iv)

The argument of DI that the parties to writ petition filed before Hon’ble Delhi High Court hide this fact from

the Director General is factually incorrect and far from reality as a copy of the petition was served on the

opposite side before same id filed with the Delhi High Court registry and is heard by the Hon’ble High Court.

(v)

As regards to quality of the PUC, respondents submitted that Sulphate content of 0.20 is highly recommended

for the manufacturing of chromic acid required for high end applications. Respondents have also submitted a

copy of email with their submission dated 12.08.2014 showing DI’s inability to match the specification.

(vi)

There is substantial difference between PUC manufactured by DI and imported PUC in purity, sulphate

impurity and insoluble impurity. Anhydrous Sodium dichromate is a different grade of material not

manufactured in India at all.

(vii)

Out of the 9 other producers of Sodium dichromate, a few have been closed by the pollution control Board. DI

has no competition from any domestic manufacturer. The attempt to impose safeguard duty is to inhibit imports

so that DI has a total monopoly as sole supplier in the country.

(viii) Neither the petition filed by DI nor the written submission has shown recent enough, sudden enough, sharp

enough and significant enough increase in import so as to cause or threaten to cause any injury to DI

(ix)

DI’s projection for imports and production for 2014-15 are totally incorrect.

(x)

During the period April-June 2014, imports of sodium dichromate are to the tune of 3469 MT. Out of which, 556

MT have been re- exported out of India. Consequently, the net import for June 2014 quarter is 2913 MT. Upon

annualization, it comes out to 11652 MT for the year 2014-15 which is similar to the imports in year 2013-14

(11521MT). Thus, imports have stagnated over this period.

(xi)

Production and sales of DI is lowest in this quarter and consequently all consumers have resorted to higher

imports in this quarter to maintain production. Thus, the annualized figure of 14657 MT given by DI as

hypothetical and illogical.

(xii) DI every year has to take a maintenance shutdown in the first quarter for statutory inspection for boiler and yearly

maintenance. Its production and sales are lowest in the first quarter. Hence data of first quarter cannot be

annualized to get extrapolated figures of whole year.

(xiii) The sales value has increased by 15% in the last 2 quarters on a declining sales price scenario. Thus, DI

production for 2014-15 may be taken to increase by at least 15% over previous year. DI’s production 29128 MT

in 2013-14 and can be assumed to increase by 29128 x 115% = 33497 MT in 2014-15 on an annualizes basis.

(xiv) Increase in import has taken place because of following reasons:

(a)

Annual Capacity of Production permitted by PCB is 36,000 MT

(b)

PUC supplied by DI is not as per the requirement

106

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(c)

DI is captively consuming the majority of their production

(d)

DI is also exporting the PUC leaving users/consumers with no option but to import

(e)

Low inventory level of DI is major threat to the consumer/user with irregular supplies by DI.

(xv)

DI themselves accepted that imports from South Africa have remained stable over the period which

means no injury or threat from injury has been caused by imports from South Africa.

(xvi)

DI has not provided any supportive evidence to strengthen their claim that decline in consumption in

Russia, expansion in Turkey and reduction in demand for the product in Germany for the producers in

South Africa has forced the exporter and producers to export goods to other countries with growing

demand.

(xvii)

DI has failed to show any single parameter provided under Rule 8 being attracted for imposition of

safeguard duty.

(xviii)

(DI’s argument that the installed capacity and not the deployed capacity should be considered for

determining capacity utilization cannot be accepted as downstream industry is not concerned with the

installed capacity but the actual permissible capacity of DI to produce.

(xix)

As per CFO provided by Pollution Control Board, DI is not capable of catering to the demand of PUC in

India. The clarification dated 23.07.2014 produced by DI from the Andhra Pradesh Pollution Control Board

states that 90MT of Sodium di-chromate is consumed by the DI for manufacture of Basic Chrome

Sulphate and balance 120MT is used for manufacture of Sodium dichromate which is used by DI for sale,

captive consumption and exports. Thus, PCB clarification does not support DI’s claim.

(xx)

Regarding decline in import price, respondents have submitted that price of PUC rose abnormally during

the year 2011-12 due to increase in the price of Chrome ore which subsequently fallen in the later year due

to fall in chrome ore prices globally.

(xxi)

DI’s cost of production has also fallen as its import of chrome has fallen from Rs.24/Kg to Rs.14/Kg.

(xxii)

The market share of DI provided by industry is wrong. The actual market share of DI in the year 2010-

11 was 60.42% as compared to 27.57% of other domestic manufacturers and 12.01% of the imports. The

market share shows consistent trend whereby market share of DI increased from 60.42% to 62.07% in

the year 2013-14 and imports have increased to 26.75%.

(xxiii)

As regard to decline in sales of DI, respondents submitted that DI has captively consumed the PUC for

manufacturing of downstream products and also the exports. DI is captively consuming the majority of

their production in the downstream production.

(xxiv)

Combined domestic production of DI and that of other manufacturer is not enough to cater the need of

Indian market of PUC. Thus, there is deficit supply of PUC.

(xxv)

Di has provided the domestic industry sales to its major customers as confidential therefore no

comments can be provided in the absence of figures.

(xxvi)

Respondents denied that consumers are cancelling their orders as imports are available to them at

cheaper prices and submitted that imports are available at competitive prices but the lack of desired

quality and irregular supply by the DI is the reason for adopting procurement through import.

(xxvii) DI’s contention of higher cost of sales cannot be accepted as DI has switched over from costly furnace

oil to cheaper alternative fuel. Also, chrome ore price has slumped from Rs.24/Kg to Rs.14/kg. This has

greatly reduced the cost of production and increased profitability.

(xxviii) DI’s cost of sales index for April –June 2014(annaulised) cannot be accepted as every year the

production level in 1^ST quarter is the lowest and therefore, the cost of sales is highest. DI cannot be

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

107

incurring a loss on PUC sales as it has shown increased profit year after year for t he period of

consideration.

(xxix)

DI is in sound financial position. The DI’s total profit and loss statement for Q4 2013-14, and previous

years shows that the DI’s sale of PUC forms more than 40% of their total sales. The company overall

consistently makes a PBIT of around Rs.44 Crores and improved it to Rs.50 crores in 2013-14 and

around 14% as a percent of net sales from operations. Both in terms of absolute PBIT and in percent

DI’s profitability has gone up.

(xxx)

The DI has exported the PUC consistently at prices below the prices which the Indian customers are

paying is further proof that the claim made by the DI that the landed price of imports have remained

significantly below the levels of cost of production of the DI are misleading.

(xxxi)

Earnings before interest, Taxes, depreciation and amortization (EBITDA) margin for DI has shown

increase from 15% to 2006 to remarkable 18% in 2014 which shows revenue growth of 4 times since

2006 and EBITDA of 5 times in absolute terms. There is continuous addition in reserve with PBIT

improving by 6%.

(xxxii) There are other factors other than imports which have attributed to the injury to the DI. The factors like

creating an export market, shortage of raw material, hyped capacity of production, captive consumption ,

low inventory capacity, provision of short term loans are responsible for causing injury (if any) to the DI

and not the imports.

(xxxiii) There is no causal link between the imports and injury to it. The gradual increase in the imports is due to

lacks technology and infrastructure to meet quality of product in demand or even the quantitative

demand of India.

(xxxiv) Lack of DI’s own manufacturing capacity coupled with absence of other local manufacturers has

resulted in increase in import of PUC.

(xxxv)

Real injury or threat of injury, if any, to DI is due to shortage of raw material and not because of

any increase in the import of PUC. This is confirmed by their Annual Report of 2011-12.

(xxxvi)

There is no decline in total sales of DI during the entire POI.

(xxxvii)

The market share has gone from 60.42% to 62.07% as compared to imports which have improved

from 12.01% to 26.75%.

(xxxviii)

Imposition of safeguard duty is not in public interest as any imposition of safeguard duty is going to

benefit nobody but DI as it will assist it in creating monopoly not only in the PUC market but also

in the downstream products.

(xxxix)

The financial impact on consumers would be devasting as not only they would be forced to increase

the selling price of their products, they would also hugely lose market share to DI. The consumer

and public at large would have to pay a much higher price for the end products.

(xl)

DI proposal to change its existing manufacturing process to CO2 based process would require a

minimum of capital investment of Rs.320 Crores. The credit rating for DI has already been

suspended by rating agencies like CRISIL and it would be be practically difficult for DI to get long

term loan for such huge capital expenditure. At the same time interest cost of such huge borrowing

by way of short term loan is not commercially viable. Therefore, adjust plan submitted by DI is not

feasible.

On consolidated injury statement:

(xli)

PCB certificates should be asked for from all the domestic manufactures participating in the

investigation so as to verify their sanctioned production capacities.

(xlii)

DI in their submission have projected sales of 27780 MT for 2014-15 and in the consolidated data,

the figure is 28784 MT. Therefore, other domestic industry sales has been taken at only 1004 MT

which is barely 3.5% of the total quantity of production, balance 96.5% being of Vishnu. These

productions are at substantial variance to his initial petition where it is shown that other

manufacture of PUC constitutes 28% of domestic production.

108

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(xliii)

Sales projection for 2014-15 is also incorrect and it should be 15% higher than the previous year.

(xliv)

Profit and loss account of Konark Chrome Chemicals indicates that their sales have trebled over the

period 2010-11 to 2012-13 from Rs.4.31 Cr to Rs.11.6 Cr. In 2012-13, they had a PBIDT of RS.

17.55 lacs. Therefore, Konark Chrome has not suffered any injury.

(xlv)

Sri Kanakadurga is a subsidiary of Anand Chromate which has 99.5% share holding in Sri

Kanakadurga. Anand Chromates produces basic chrome sulphate and its basic raw material is PUC.

Therefore, it is a backward integration for Anand Chromates.

(B) IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd have submitted the calculation on confidential basis to show

the impact of 20% safeguard duty on IBOPROFEN RMC

Particulars

Norms

(Kg)

Landed Rate

(Rs/Kg)

Cost

(Rs/Kg)

INDEXED

Sodium Dichromate Cost ( in Ibuprofen raw material cost)

*.***

***.**

***

If sodium dichromate rate increased by 20% after safeguard duty

(Assumption)

***.**

***

Ibuprofen RMC increase due to Safeguard duty imported

Sodium dichromate

**.**

Note: landed rate taken Avg. Apr-14 to July 14, Ibuprofen production consider 400 mt/month

Before Safeguard duty

Qty

(MT)

Landed Rate

(Rs./Kg)

Value

(Rs./Lacs)

Indexed

Monthly consumption of sodium dichromate

***

***.**

***

Yearly consumption of sodium dichromate

****

***.**

***

After Safeguard duty

Qty

(MT)

Landed Rate

(Rs./Kg)

Value

(Rs./Lacs)

Indexed

Monthly consumption of sodium dichromate

***

***.**

***

Yearly consumption of sodium dichromate

****

***.**

***

The increase in sodium dichromate cost due to Safeguard duty would be Rs.14.68/kg of Ibuprofen. They

would not be able to transfer this additional cost to their customers as IBUPROFEN formulation is under

control under rule DPCO 2012.

With safe guard on sodium dichromate their company would be dependent on single suppliers which will

create the monopolistic situation in India.

(C) M/s Lanxess India Pvt Ltd

(i) M/s Lanxess India Pvt Ltd reiterated their submissions in the rejoinder.

(ii) The approved capacity of Konark and Kanakadurga as per Pollution Control Board is insignificant

considering total demand for the PUC.

(iii)

As per the balance sheet for the year ending 31.03.2013, M/s Anand Chromates owns 99.5% of the shares of

Kanakadurga Chromates. M/s Anand Chromates manufacturers only basic chromium sulphate and with

99.5% ownership in Sri Kanakdurga their production is backward integrated. They use kanakdurga chromates

production of PUC as their raw material in their downstream product Basic Chromium Sulphate. Hence injury

claimed by sri konakdurga chromates because of their holding Company Anand Chromate is incorrect.

Consequently Sri Kanakadurga cannot be part of the DI in the current investigation.

(iv) Annual reports of Konark Chrome indicate that Konark is maintaining a consistent and stable EBITDA. Thus

Konark Chrome has not suffered any injury during the period of investigation.

(v)

The DI mentioned in their original petition that there is 9 other manufacturer of the PUC in India. All their

calculation was based on this wrong information. Now data of two manufacturers is provided by them and one

of these is produce mainly for downstream product and other exceeds the permissible production limit as per

PCB. Hence all calculation of the DI are incorrect and given to mislead the investigation.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

109

(D). Rejoinder of M/s Vishnu Chemicals (Represent by TPM Consultants)

(i)

DI has denied that their primary focus is sell downstream products. The capacity to produce downstream

product is limited and the DI has not produced the downstream products beyond installed capacity.

(ii)

The interested parties have misread the Pollution Control Board’s CFO as CFO order meant that the actual

saleable quantity of sodium dichromate is 120MTPD and Sodium dichromate would captively be used to

produce Basic Chrome sulphate of 180 MTPD. The Pollution Control Board has issued clarification dated

27.07.2014 stating that DI will produce Sodium dichromate of 210 TPD, out of which part of the product is

consumed in the production of basic chromium sulphate of capacity 180MTP.

(iii) The petitioner has another plant in Bhilai which has been lying idle on account of insufficient demand for the

product as market is captured by imports.

(iv) The statement that Nifty Chemicals captively uses 100% of its production is incorrect and without any

supporting evidence. Nifty Chemicals has been selling the product in the domestic market as can be seen from

the written submission filed which has data for sales of its product over the injury period. Nifty Chemicals is

only into the business of Sodium dichromate and is not making any derivatives.

(v)

DI is not aware of the actual status of Jessons Chemicals and Shiva Chrome Chemicals. The interested parties

are targeting other producers without any credible evidence and conveniently ignoring the fact that the

petitioner and the supporting domestic producers viz M/s Sri Kanakadurga Chromates Pvt Ltd and M/s

Konark Chemicals Pvt Ltd have claimed injury due to increased imports.

(vi) The interested parties have themselves accepted that DI is importing chrome ore from South Africa for its

quality which constitutes major raw material for the product. The raw material used by the DI and South

African producer is same. The production process followed by the petitioner and South African producer is

the same. The petitioner is also consuming the PUC for production of downstream products and selling the

same in the market. Therefore there is no basis for the claim of interested parties that product produced by

petitioner lacks quality.

(vii) Petitioner relied on CESTAT order in the matter DSM Idemitsu Limited Vs. Designated Authority wherein the

CESTA held that quality is not a relevant consideration.

(viii) The petitioner has also submitted the party wise sales to various parties who attended Public Hearing indicates

that all parties are consuming the goods produced by the petitioner and also contending that the quality of the

product is not good.

(ix) DI has denied that it is producing more downstream products and is left with insufficient capacity of Sodium

dichromate. The DI has significant capacity for producing and selling Sodium dichromate and the DI along

with other producers are sufficient to cater to the demand in India.

(x)

DI denied that there is consistent increase in market share for Vishnu from 60.42% to 62.07% in year 2013-

14.The market share of the DI has in fact declined from 64% to 54% whereas market share of imports has

increased from 13% to 28%. Also, market share of the other domestic producers have also declined from 23%

to 18%. Thus, establishing that the legitimate market share of the DI have been taken away by imports.

(xi) The statement that export price is lower than the average import price of PUC in India is false. The export

price is higher than the imports price in the recent period when imports have surged. The exports of the

product concerned have declined since 2011 -12 due to globally low prices of the product created by the

foreign producers and the domestic industry is hardly exporting any material in the recent period.

(xii) Sales of other products (around 2400 MT of Chrome Tanning Salts in the month of June 2014) are immaterial

as only information of the PUC is considered in the investigation. The production of DI has declined in the

most recent period despite growing demand of the PUC and sufficient capacity with the domestic industry.

110

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Sales of the domestic industry have declined sharply after increasing till 2012-13 and sales in most recent

period have significantly declined.

(xiii)

The production and sales of the domestic industry has declined significantly especially in the most recent

period of April –June 2014 coinciding with the period where the imports have further surged.

(xiv)

The Annual report quoted for reasons for drop in production is of the year 2011-12 whereas surge in imports

took place from 2012-13 and the production sales started declining significantly from 2012-13.Therefore,

increase in imports is clearly the reason for decline in production of the DI in the recent period.

(xv)

The evidence provided by the interested parties on the issues of pollution relates to the plant in Hyderabad

(closed plant) and not the plant at Vishakhapatnam (operational plant) and therefore is immaterial. There are

no pollution related issues with its Visakhapatnam plant and petitioner has all valid licenses to run the

industry.

(xvi)

DI submitted that the petitioner has been able to improve its profitability of the downstream products

whereas the profitability of the PUC has declined establishing the surge in imports has impacted the

performance of the domestic industry.

(xvii)

The request to call for the segment exporting of the DI made by the parties is irrelevant as the Director

General (Safeguards) is concerned only with the performance concerning PUC. Improvement in performance

of the downstream products and deterioration in the performance of the PUC establishes that increased

imports have caused injury to the domestic industry as far as PUC is concerned.

(xviii)

Market share is an indicator of overall present and future business of a company. The share market is

influenced by the macro economics situation of the company in the past, present and future.

(xix)

The inventories have been reduced after increase in 2012-13. With surge in imports, the petitioner took

cautions decision to regulate its production. The present level of inventories are sufficient to meet the order

that could be placed by the customers and regulate the production accordingly.

(xx)

There is no evidence that the production of the petitioner in the past suffered due to shortage of raw material.

The petitioner cannot plead that they had imported the product in the fear that the domestic industry may not

have stocks of raw material and may not be in a position to produce PUC and supply to them.

(xxi)

DI submitted that the website shows employees employed by the company for all the segments (Permanent

and contractual)

(xxii)

Even if argument of interested parties is accepted that credit rating has been downgraded, it does not show

that the petitioner cannot raise the funds required for the proposal to change existing manufacturing process

to CO2 based process. If the credit rating has been downgraded due to adverse performance, the same can be

upgraded with the imposition of safeguard duty. The interested parties have contended that it would be

difficult to raise funds but they are not contending that it would be impossible.

(xxiii)

The alleged factors such as downgrading of the credit rating or shifting of loans from long term to short

term in fact establishes that injury suffered by the domestic industry in the PUC has led to overall

impairment in performance of DI.

(xxiv)

On EBITDA margin for DI has shown increase from 15% in 2006 to remarkable 18% in 2014, DI has

submitted that 22% return on capital employed is considered as reasonable profit by large number of

Government of India’s department. 22% return on capital employed is after excluding depreciation, whereas

18% profit before depreciation, which implies that the return on capital employed earned by the domestic is

much lower than what is considered reasonable and fair by various Government authorities for price fixation.

(xxv)

The mere size of downstream industry establishes that the impact of proposed safeguard duty is negligible.

The interested parties have not shown that the effect of proposed safeguard duty shall be unbearable on the

consumers.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

111

(xxvi)

Imports have shown a sudden significant increase. Imports have increased in absolute term as well as in

relation to production and consumption. Increase in import has led to the decline in production, sales and

market share of the domestic industry. Capacity of the domestic industry is significantly unutlized despite

increase in demand. Import price is lower than the cost of production and thus causing price suppression.

(xxvii) The application for imposition of safeguard duty has been supported by various other domestic

manufacturers. Other domestic producers have also elaborated that they have also suffered injury on account

of increase in imports.

(xxviii) DI denied that imports are inflated. The petitioner had relied on the source of information DGCI&S as well

as IBIS (secondary source). Petitioner has considered information from secondary source because of two

forms of product, anhydrous and dehydrates. Petitioner has analysed each and every import transaction and

has identified whether the import transaction pertains to dihydrated form or anhydrous form. Therefore

import data adopted by the petitioner shall not reconcile to the import data as per DOC WEBSITE.

(xxix)

Domestic industry has adjusted 13% moisture content. Also it is incorrect to state that PUC from South

Africa alone are di hydrate. The petitioner has adjusted only those transactions wherein the import

transaction is of anhydrous form.

(xxx)

No evidence has been given to substantiate the claim that in Jan-June 864 MT were imported into India only

as transit for re export. Law is clear on the issue that imports into India are to be included in the imports and

utilized to calculate the demand of the product in the domestic market.

(xxxi)

The production suspension for 30 days has been due to lack of orders with the company. DI has utilized this

time for undertaking repairs and maintenance. It is normal business phenomena that the shut down time is

utilized for other business activities.

(xxxii) DI stated that merely because exports take place via Germany does not imply that the country of origin

changes. If export from South Africa were to be reported as Germany exports, it would have implied that

imports into India from South Africa could not have been more than the volumes specified above in 2012-13

and 2013-14.

(xxxiii) The Chemical sector in South Africa does not depend on the Indian market. The largest producer from South

Africa M/s Lanxess is operating at high profitability and has exports to various global destinations.

Argument of South Africa government implies that the Indian industry should suffer, because an industry in

South Africa and its economy should prosper.

(xxxiv) Exports of the product from South Africa to India were 3000 MT in 2013 which is a meager 5% of their

production.

(xxxv) It is not a case where the domestic industry is producing downstream products and it is left with insufficient

capacity for sale of Sodium dichromate in the market. The capacity of the sodium dichromate is largely

unutilized despite increase in demand.

(xxxvi) The increase in captive consumption or exports of BCS implies that the petitioner is not directly impacted by

the increased imports of the product in as far as other products are concerned where the PUC is one of the

inputs.

12. Most of the issues raised by DI and other interested parties in their additional rejoinder are similar to the earlier

submissions filed by them and these have accordingly been considered at appropriate places

EXAMINATION AND FINDINGS:

13. I have carefully gone through the case records and the replies filed by the domestic producers, users/importers,

exporters and exporting government. Submissions made by various parties and the issues arising there from are

dealt with at appropriate places in the findings below. The request of the DI for imposition of safeguard duty on the

import of product under consideration has been examined with reference to the domestic law as well as

international law. The findings have been given accordingly.

112

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

14.

Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports. Section 8B(1)

provides for imposition of Safeguard Duty by the Central Government on an article if the article is being imported

into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to

the Domestic Industry.

15.

The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provide the manner and

principles governing investigation. These Rules have been made under section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

I have been conferred powers under these Rules to make recommendations for imposition of safeguard duty in

terms of law.

The provisions of Agreement on Safeguards and the decisions of the WTO bodies have been stated/discussed at

appropriate places below. The investigation has been conducted in accordance with the said Rules and the Final

Findings are recorded through this notification.

16.

Methodology and Source of Information:

The source of Import data is DGCI&S. Reliance has been placed on DGCI&S data for the annual import figures for

the period 2010-11 to 2013-14. The domestic data has been taken from the Central Excise Records of Domestic

Industry situated at Vishakhapatnam, Hyderabad and Bhilai.

The DI had submitted the data of nine other domestic industries in the petition. In response to notice of initiation,

the domestic industry viz M/s Konark Chrome, Sri Kanakdurga Chromates and Nifty Chemicals have submitted

their production and sales data. Thus, data of production and sales of these domestic industries as mentioned in the

notice of initiation has been revised and accordingly injury analysis has been done in the case.

17.

Period of Investigation:

The Customs Tariff Act, 1975, the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997,

the Agreement on Safeguard and the relevant Article XIX of GATT do not specifically define what the Period of

Investigation should be. I am of the view that law in India provides discretion to the Competent Authority to decide

upon the length of period which may be able to give fair amount of comparison in respect of increased imports and

other factors leading to serious injury. Of course, such discretion has to be exercised judiciously.

In the instant case, the Notice of Initiation was issued on 26.05.2014, which primarily contains the import data

from F.Y 2010-11 to FY 2013-14 (Jan ) as DGCIS data for the month of February & March 2014 was not

available at that time.. The ten months data for 2013-14 was annualized for the purpose of injury analysis.

However, subsequently data for February and March 2014 was available and therefore actual import data for the

period 2013-14 was considered for the purpose of injury analysis. All import data considered for injury analysis

was also placed in the public file for the examination of all interested parties. Besides, all information so received,

including the most recent information, is being considered for analysis.

In order to neutralize seasonal variation, if any, sufficiently longer sample size i.e annual data from FY 2010-11 to

2013-14 has been considered as the Period of Investigation.

In view of the above, I feel period of investigation is sufficiently long for the purpose of determination of injury to

Domestic Industry.

18. Product under Investigation:

(a) The product under investigation (PUC) is “Sodium dichromate” classified under Customs sub-heading

28413000 of the Customs Act, 1975. Tariff Sodium dichromate is also known as sodium dichromate in

anhydrous and dihydrate form. The only difference between Sodium dichromate dihydrate and Sodium

dichromate anhydrous is of the moisture content in the two.

Sodium dichromate is used as oxidizing agent for many organic synthesis and bulk durgs especially in

ibuprofen production. It is used in metal finishing industries, anti corrosive applications, water treatment

chemicals, pigments, paints etc. It is also used in manufacture of other chromium chemicals.

(b) Like or directly competitive product:

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

113

One of the interested parties M/s Colour Chromes Pvt Ltd has submitted that DI produces only Sodium

Dichromate Dihydrate, whereas they imports Anhydrous Sodium Dichromate. The difference between the two is

that anhydrous variety contains moisture about 0 to 1% whereas the hydrated variety produced by DI contains

moisture around 12-14%. Therefore, the sodium dichromate manufactured and supplied by DI cannot be

considered as a substitute of the imported anhydrous sodium dichromate. The imported variety cannot be

treated as "like article" in terms of Rule 2 (e) of the Safeguard Rules to qualify for imposition of Safeguard duty.

The issue has been examined. Sodium dichromate is the chemical compound with the formula Na2Cr2O7. The salt

is a hygroscopic compound and usually the salt is handled as its dihydrate Na2Cr2O7·2H2O. The only difference

between the two is presence of moisture contents and all other properties like boiling point, melting point, density ,

solubility in water etc are similar.. It is also found that under Custom classification Sodium dichromate whether

dihydrate or anhydrous are classified under one single heading 28413000 of the Customs Act, 1975. Despite

difference in terms of moisture content, and therefore may be price, these products have similar basic physical and

chemical characteristics. I am also of the view that under Safeguards law the product are not required to be

identical. The product under consideration needs to be a like or directly competitive article. The difference in

moisture content does not render the two products as different product Thus, I consider Sodium dichromate

whether dihydrate or anhydrous are like or directly competitive products in terms of Rule 2 (e) of the Safeguard

Rules for the purposes of safeguard investigation.

(c) Quality Issues:

Some of the interested parties have submitted that Sulphate and insoluble should be minimal in the PUC in order

to meet the specifications downstream products. The DI’s specifications of PUC are inferior to the global standard

and levels of sulphate, chloride and insoluble in the PUC from DI are much higher. Hence Indian manufactures of

chromic acid, Ibuprufen, sodium saccharain prefer to import the PUC.

It is observed that the interested parties have themselves accepted the fact that DI is importing chrome ore from

South Africa for its quality which constitutes major raw material for the product and selling the PUC to some of

the interested parties in the case. It is also seen that the domestic industry is also consuming the PUC for

production of downstream products and selling the same in the domestic market and overseas market.

The issue of quality of the PUC has been examined. The domestic industry has submitted the sufficient evidence

to show that DI has been regularly supplying the PUC to the same consumers who are now claiming that PUC of

the product produced by DI is not of high quality. In fact some of the consumers have claimed in their submission

that DI had not supplied the required quantity ordered by them which also indicates that quality is not the issue

for these consumers. Thus, I am of the view that there is no basis for the claim of interested parties that product

produced by petitioner lacks quality

19. Confidentiality of information submitted:

Rule 7 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 and Article.

3.2 of WTO Agreement on Safeguards provide for confidentiality treatment to certain information. The rules

provide that an Interested Party is not required to disclose such information on actual basis which is confidential

information of the company and disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of such

party, which is not in public domain and which the petitioner has not disclosed before public at large in the past.

The Domestic Industry and interested parties have provided some information on confidential basis and

sought confidentiality on the information /data submitted by providing NCV of the said information. The

Domestic Industry/Interested parties have provided non- confidential version of the data as per the provisions of

Safeguard Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997. Further, the Domestic Industry has

submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing of the application and subsequently also which

appears to be reasonable and, therefore, has been accepted, wherever claimed.

20. Domestic Industry:

The present investigations are taken up pursuant to an application made by M/s. Vishnu Chemicals. The share

of petitioner is around 70% of the total production in India. The share of other producers is 30 %, which is less

than the market share of the applicant.

114

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Clause (6) (b) of Section 8B of the Customs Tariff Act .1975 states that “domestic Industry” means the

producers-

(i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or

(ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of

the total production of the said article in India

In view of the evidence available, I find that the applicants constitute the ‘Domestic Industry” as per the rules.

21. Data analysis:

The analysis of data has been done primarily in relation to the domestic industry only. At some places the data of

others producers as submitted by the DI has also been relied upon to analyze market share of imports and domestic

industry.

22. Increased Imports:

Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose safeguard duty

and provides as follows:

“(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into

India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to

Domestic Industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article :”

Further, Rule 2(c) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines

‘increased quantity’ as follows:

“increased quantity” includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production.”

From the above, it is seen that law i.e. Section 8B and the Rules mandate increase in imports as a basic prerequisite

for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have

“increased in such quantities” for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in

imports, in absolute terms or in relation to domestic production. It is also seen the expression “increased quantity “has

been defined in inclusive terms and the definition includes two parameters i.e. increase of imports in absolute terms and

increase of imports in relative terms to domestic production. It is also seen that both these parameters need not exist

together. The increased quantity is to be measured either in absolute terms or in relative to domestic production. The

satisfaction/existence of one parameter is sufficient to fulfill the legal requirement.

The WTO Panels and Appellate bodies have further explained the international law on this issue and some of

the relevant decisions of these bodies are narrated below:

I. The Panel in Argentina — Footwear (EC)(WT/DS/R dated 25.06.1999 )further examined whether there is consistency

with Articles 2.1 and 4.2(a) in making a finding of increased imports on the basis of a comparison between the volume of

imports at the starting-point of an investigation period and the volume of imports at the end of that period (“endpoint- to-

end-point-comparison”). The Panel, later upheld in this respect by the Appellate Body, came to the conclusion that:

8.156“[I]n assessing whether an end-point-to-end-point increase in imports satisfies the increased imports

requirement of Article 2.1, the sensitivity of the comparison to the specific years used as the end-points is important as

it might confirm or reverse the apparent initial conclusion. If changing the starting-point and/or ending-point of the

investigation period by just one year means that the comparison shows a decline in imports rather than an increase, this

necessarily signifies an intervening decrease in imports at least equal to the initial increase, thus calling into question

the conclusion that there are increased imports.”

8.157 “In other words, if an increase in imports in fact is present, this should be evident both in an end-point-to-

end-point comparison and in an analysis of intervening trends over the period. That is, the two analyses should be

mutually reinforcing. Whereas here their results diverge, this at least raises doubts as to whether imports have

increased in the sense of Article 2.1.”

It was further examined by the Panel in Argentina — Footwear (EC), in a finding subsequently confirmed by the

Appellate Body, considered, in this connection, that an analysis of intervening trends of imports was indispensable:

8.159 “[T]he question of whether any decline in imports is ‘temporary’ is relevant in assessing whether the

‘increased imports’ requirement of Article 2.1 has been met. In this context, we recall Article 4.2(a)’s requirement that

‘the rate and amount of the increase in imports’ be evaluated. In our view this constitutes a requirement that the

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

115

intervening trends of imports over the period of investigation be analysed. We note that the term ‘rate’ connotes both

speed and direction, and thus intervening trends (up or down) must be fully taken into consideration. Where these

trends are mixed over a period of investigation, this may be decisive in determining whether an increase in imports in

the sense of Article 2.1 has occurred. In practical terms, we consider that the best way to assess the significance of any

such mixed trends in imports is by evaluating whether any downturn in imports is simply temporary, or instead reflects

a longer-term change.”

The Panel in Argentina — Footwear (EC) further found that in the case before it the decline in the volume of

imports could not be characterized as a temporary reversal of an increase in the volume of imports. It then stated that:

8.161 “[T]he Agreement requires not just an increase (i.e., any increase) in imports, but an increase in ‘such …

quantities’ as to cause or threaten to cause serious injury. … the increase in imports must be judged in its full context,

in particular with regard to its ‘rate and amount’ as required by Article 4.2(a). Thus, considering the changes in import

levels over the entire period of investigation, as discussed above, seems unavoidable when making a determination of

whether there has been an increase in imports ‘in such quantities’ in the sense of Article 2.1

II. The Appellate Body in Argentina-Footwear (EC) (WT/DS/121/AB/R dated14.12.1999 held that the increase in

imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury.

Relevant extract there from is as follows:

“131. [T]he determination of whether the requirement of imports ‘in such increased quantities’ is met is

not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to

show simply that imports of the product this year were more than last year—or five years ago. Again, and it bears

repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be ‘such increased quantities’ as to

cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfill this requirement for applying

a Safeguard measure. And this language in both Article2.1of the Agreement on Safeguards and ArticleXIX:1(a)of

the GATT1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough,

sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause ‘serious

injury’.”

III.

The Panel on US-Wheat Gluten(WT/DS/166/R dated 31.07.2000, interpreted the phrase “in such increased

quantities” as follows:

8.31 “ [A]rticle

XIX:1 (a) of the GATT

1994 and Article 2.1 [of the Agreement on Safeguards (“SA”)] do

not speak only of an ‘increase’ in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the

quantitative and qualitative nature of the ‘increase’ in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the

GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in

such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not

just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body’s finding in Argentina—

Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both

quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury.”

IV.

Further, the WTO panel in the case of US — Line Pipe (WT/DS 202/R/29.10.2001), found that “there is no need

for a determination that imports are presently still increasing. Rather, imports could have ‘increased’ in the recent past,

but not necessarily be increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the

determination”

7.207“[T]here remains the question of whether the finding of increased imports can be maintained in light of the

decline in absolute imports from the first semester of 1998 to the first semester of 1999. In order to answer this

question we recall our discussion regarding the meaning of ‘recent’, and our finding that ‘recent’ does not imply an

analysis of the present. We are also of the view that the fact that the increase in imports must be ‘recent’ does not mean

that it must continue up to the period immediately preceding the investigating authority’s determination, nor up to the

very end of the period of investigation. We find support for our view in Article 2.1, which provides ‘that such product

is being imported … in such increased quantities’. The Agreement uses the adjective ‘increased’, as opposed to

‘increasing’. The use of the word ‘increased’ indicates to us that there is no need for a determination that imports are

presently still increasing. Rather, imports could have ‘increased’ in the recent past, but not necessarily be increasing up

to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination. Provided the investigated product

‘is being imported’ at such increased quantities at the end of the period of investigation, the requirements of Article 2.1

are met.”

116

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

V. In US—Steel Safeguards (WT/DS/248/R, WT/DS/249/R, WT/DS/251/R,WT/DS/252/R, WT/DS/253/R, WT/DS/254/R,

WT/DS/258/R, WT/DS/259/R, dated 11.07.2003 the Panel, in findings upheld by the Appellate Body, addressed the

question of how recently the imports must have increased and concurred with the Panel’s view in US — Line Pipe in

stating as follows:

10.161 “As the Panel in US — Line Pipe did that Article 2.1 of the Agreement on Safeguards speaks of a product

that ‘is being imported … in such increased quantities’. Thus, imports need not be increasing at the time of the

determination; what is necessary is that imports have increased, if the products continue ‘being imported’ in (such)

increased quantities. The Panel, therefore, agrees with the US — Line Pipe Panel’s view that the fact that the increase

in imports must be ‘recent’ does not mean that it must continue up to the period immediately preceding the

investigating authority’s determination, nor up to the very end of the period of investigation. As pointed out by the

Panel in US — Line Pipe, the most recent data must be the focus, but should not be considered in isolation from the

data pertaining to the less recent portion of the period of investigation. However, as indicated by the present continuous

‘are being’, there is an implication that imports, in the present, remain at higher (i.e. increased) levels.”

10.163 “Whether a decrease in imports at the end of the period of investigation, in the individual case, prevents a

finding of increased imports in the sense of Article 2.1 of the Agreement on Safeguards will, therefore, depend on

whether, despite the later decrease, a previous increase nevertheless results in the product (still) ‘being imported in

(such) increased quantities’. In this evaluation, factors that must be taken into account are the duration and the degree

of the decrease at the end of the relevant period of investigation, as well as the nature, for instance the sharpness and

the extent, of the increase that intervened beforehand.”

10.164 “To give an extreme example, a short and very recent slight decrease would not detract from an overall

increase if imports have increased tenfold over the several years beforehand. Conversely, to give an opposite extreme

example, one could no longer talk about a product that ‘is being imported in (such) increased quantities’ or in fact in

any increased quantities at all, if, at the time of the determination, import numbers have plummeted nearly to zero or to

a level below any past point in the period of investigation.”

VI. The Appellate body In US — Steel Safeguards (WT/DS 248/AB/R, WT/DS 249/AB/R, WT/DS 251/AB/R, WT/DS

252/AB/R, WT/DS 253AB/R, WT/DS 254/AB/R, WT/DS 258/AB/R, WT/DS 259/AB/R, dated 10.11.2003 ) confirmed that

imports need not be increasing at the time of the determination and insisted on the investigating authority’s obligation

to examine the trends of imports over the entire period of investigation:

367 “We agree with the United States that Article 2.1 does not require that imports need to be relevant products

continue ‘being imported’ in (such) increased quantities. We also do not increasing at the time of the determination.

Rather, the plain meaning of the phrase ‘is being imported in such increased quantities’ suggests merely that imports

must have increased, and that the believe that a decrease in imports at the end of the period of investigation would

necessarily prevent an investigating authority from finding that; nevertheless, products continue to be imported ‘in

such increased quantities.”

The Appellate Body in US — Steel Safeguards, further reiterated its ruling made in Argentina —of Article XIX:

1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 of the Agreement on Safeguards Footwear (EC) and emphasized the

importance of reading “such increased quantities” in the context which confirm that such increased imports must

be linked to the ability of the relevant increased imports to cause serious injury or threat thereof:

346 “We reaffirm this finding [Argentina — Footwear (EC)]. In that appeal, we underlined the importance of

reading the requirement of ‘such increased quantities’ in the context in which it appears in both Article XIX:1(a) of

the GATT 1994and Article 2.1 of the Agreement on Safeguards. That context includes the words ‘to cause or

threaten to cause serious injury’. Read in context, it is apparent that ‘there must be ‘such increased quantities’ as to

cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry in order to fulfill this requirement for applying a

safeguard measure.’ Indeed, in our view, the term ‘such’, which appears in the phrase ‘such increased quantities’ in

Articles XIX:1(a) and 2.1, clearly links the relevant increased imports to their ability to cause serious injury or the

threat thereof. Accordingly, we agree with the United States that our statement in Argentina — Footwear (EC) that

the ‘increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough and significant enough … to

cause or threaten to cause serious injury’, was a statement about ‘the entire investigative responsibility of the

competent authorities under the Safeguards Agreement’, and that ‘[w]hether an increase in imports is recent,

sudden, sharp and significant enough to cause or threaten serious injury are questions that are answered as the

competent authorities proceed with the remainder of their analysis (i.e., their consideration of serious injury/threat

and causation).”

23.

Keeping in view the above requirements of law with regard to ‘increased imports’, analysis has been done as

below on the basis of objective and quantifiable data:

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

117

(a)

Increased Imports in absolute Terms:

The following table shows the import statistics relating to Sodium dichromate:

Source: DGCI&S

The total import of Sodium dichromate in 2013-14 has been 11521 MT showing increase of 4316 MT over

previous year’s import of 7205 MT, i.e., the increase is 60 % in percentage term. End-point to end-point comparison

indicates that there is an increase in imports by 141% in 2013-14 as compared to base year 2010-11. During the

entire period of investigation there has been continuous increase in imports indicating that import has increased in an

absolute terms not only in the recent past but also from base year FY 2010-11.

(b) Share of Imports relative to production: The table below gives statistics of imports relative to the production.

The share of imports has gone up during period of investigation both from the base year as well as from the

preceding year.

Therefore, it is noted that there is an increase in import in relative terms also as imports in relation to production

in 2013-14 have increased both from the base year and preceding year.

From the above analysis, It is clear that there is substantial increase in imports of product under

consideration both in absolute terms as well as in relation to production and such increase is also happening in

recent period and hence in my view the increase in import is significant enough, sharp enough and sudden

enough which satisfies the condition of increase import under safeguard rules.

24.

Serious Injury and Causes Thereof:

(i)

Section 8B (6) (C) of the Customs Tariff Act, 1975 defines the expression of serious injury. “Serious injury”

means as an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry.

(ii) Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff (Identification and

Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 technically require that certain listed factors as well as other relevant

factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not

specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries

in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An

evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case,

for example, there may be significant decline in sales, employment and productivity which will show "significant

overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In

another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate

"significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed

factors and any other relevant factors, it is essential that the overall position of the domestic industry is evaluated,

in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry. Similar observation have been

made by WTO Panel in Para 139 of Argentina footwear Case Appellate Body Report (WT/ DS 121/AB/R dated

14.12.1999)

Financial Year

Total Import (MT)

Total Import (indexed)

2010-11

4765

100

2011-12

5516

116

2012-13

7205

151

2013-14

11521

241

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Import (MT)

4765

5516

7205

11521

Total production (MT)

37840

37816

35836

36038

Share of Imports (%)

12.59

14.58

20.10

31.96

118

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(iii) The Annex (1) to the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules’ 1997 provides

as follows:

“In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious

injury to a demonstrate industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and

quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the

increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market

taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits

and losses, and employment.”

25.

Accordingly, in analyzing serious injury, all factors which are mentioned in the rules as well as other factors,

which are relevant, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant

factors within the context of the relevant business cycle and conditions of competition, which are relevant to the

affected industry, have been considered to evaluate the overall position of the domestic industry as below:

(a) Market Share: Market share of domestic producers has fallen during the investigation period. The data in this

regard is given in the table below:

Financial

Year

Total

Import

(MT)

Sales of

DI (MT)

Captive

Consumption

(MT)

Sales of other

Indian

Producers

(MT)

Total Demand

including

captive

consumption

(MT)

% of Market Share

Captive

consumption

DI + Captive

consumption

others

Import

2010-11

4765

12138

14337

7556

38796

31.29

36.95

68.24

19.48

12.28

2011-12

5516

12846

13057

7556

38975

32.96

33.50

66.46

19.38

14.15

2012- 13

7205

17151

11212

7175

42743

40.13

26.23

66.36

16.79

16.86

2013-14

11521

15780

13591

6850

47742

33.05

28.47

61.52

14.35

24.13

It is seen that the Applicant had a market share of 31.29 % in 2010-11 which continuously increased and

reached upto 40.13% in 2012-13 but in year 2013-14 the market share of the applicant fell to 33.05 %. Thus, though

the market share of DI increased in first three years of the period of investigation, it decreased in the recent period of

2013-14 by 7.08 % and in my view it is significant decline in the recent period, On the other hand, the market share

of import increased from 12.28% in 2010-11 to 24.13 % in 2013-14 i.e, by 11.85/% and in the most recent period the

market share of import has increased by 7.27%. It is also observed that share of sales of Domestic Industry including

captive consumption has also decreased from 68.24 % (2010-11) to 61.52% (2013-14) and in the recent years it has

decreased from 66.36% to 61.52%. Thus, it may be seen that imports have captured the market at the cost of the

DI’s share in the recent year F.Y 2013-14.

(b) Production: The table below gives relevant statistics relating to domestic production of ‘domestic industry’

and of all Indian Producers.

Year

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Apr-June

2014-15

(Annualized)

Production by ‘domestic industry’ (MT)

30407

30383

28608

29129

27780

Indexed

100

Cumulative production by all Indian

producers (MT)

37840

37816

35836

36038

Indexed

100

The total production of domestic industry remained at the same level during 2010-11 & 2011-12. In the year

2012-13 there was a decline in the production but it again increased in the year 2013-14. The total production by all

Indian producers show trend similar to the Domestic Industry.

From the above analysis, it is clear that the production of domestic industry during the period of investigation has

shown mixed trend. It declined marginally in 2012-13 but again increased in year 2013-14. However, it is observed

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

119

that during the period of investigation overall production has declined by mere 4.2% only whereas imports have

increased by 141% during the same period. The decline of mere 4.2 % is not significant enough and in my view

despite massive increase of 141% in imports, DI could able to hold its ground and thus has not impacted the

production of the domestic industry.

The applicant in the post Public Hearing submission has also submitted the extrapolated data for 2014-15 to

show that production for FY 2014-15 (Annualized) would further decrease.

Various interested parties have submitted that Domestic industry every year has to take a 30 days maintenance

shut down in the first quarter for statutory inspection for boiler and yearly maintenance. Consequently, its products

and sales are lowest in the first quarter. Therefore, first quarter data of 2014-15 cannot be annualized to get the

extrapolated figures for the whole year and the DI’s projection for 2014-15 is totally incorrect.

On 09.10.2014, the DI was also asked to submit the domestic data up to September 2014 but they failed to

provide it.

As regard to extrapolated data for 2014-15, on the basis of Excise records of the domestic industry which has

been verified by this office, I find that production of DI is always at lowest in the first quarter of every year (as seen

in the table below) and thus extrapolation of data on the basis of Q1 data would be misleading as it would show that

the production of domestic industry would decrease in FY 2014-15 and therefore cannot be accepted.

QUARTER WISE DOMESTIC PRODUCTION OF DI (MT)

Year

2010-11

6638

8153

8303

7313

2011-12

6987

8443

6192

8761

2012-13

5945

6330

7780

8553

2013-14

5903

7423

6115

9688

(c) Change in level of domestic sales: The table below gives relevant statistics relating to domestic sales of the

domestic industry.

The applicant during Public Hearing has also submitted the extrapolated data for 2014-15 to show that the

domestic sales for FY 2014-15 (Annualized) would further decrease.

The sales of DI have shown an upward ward trend from 2010-11 to 2012-13 but declined thereafter in 2013-

14. End point to end point comparison indicates that sales of the PUC has increased by 30 index points but in most

recent period it has decreased by 9 index points. However, it is also noticed that during first two years of the

investigation period when domestic sales have increased the captive consumption of the domestic industry has

decreased and in 2013-14 when domestic sales decreased the captive consumption has increased. The data reflects

that in year 2013-14, the domestic industry has diverted more of its production for captive consumption and released

less quantity for domestic sale.

It is also seen that except in year 2011-12 domestic industry could able to sell more than 100% of its production

during the period of investigation reflecting that position of their inventory has also improved. Further, it is also

noticed that overall the sales during the period of investigation has increased significantly by 30 percent indicating

that increased in imports has not impacted the overall sales of the domestic industry.

Year

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

APR-JUNE 2014-15

(Annualized)

Domestic sales by

‘domestic industry’ (MT)

12138

12846

17151

15780

11019

Indexed

100

106

141

130

Captive

Consumption

(MT)

14337

13057

11212

13591

Indexed

100

120

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Like production, on the basis of verification of Excise records of the Domestic Industry by the officers, I find that

sales of the DI are always lowest in the first quarter of every year (as seen from the table below) and thus

extrapolation of data to show that the sales of domestic industry would decrease in FY 2014-15 cannot be accepted as

it will not give the correct projection of the sales for year 2014-15.

QUARTER WISE DOMESTIC PRODUCTION OF DI (MT)

Year

2010-11

2702

3047

3215

3174

2011-12

2156

3127

2920

4643

2012-13

3375

3528

4799

5449

2013-14

3420

3685

3768

4907

(d)

Capacity Utilization: The table below gives relevant statistics relating to capacity utilization of the domestic

industry.

Year

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Installed capacity of ‘domestic industry’ (MT)

93200

86000

Capacity utilization of ‘domestic industry’ (%)

The capacity utilization of the DI varies between 33-35% indicating that capacity utilization has improved

marginally during the period of investigation. During the period of investigation imports have shown significant increase

but this increase in import has not affected the capacity utilization of the domestic industry. When the import was

minimum at 4765 MT in year 2010-11 the capacity utilization of the domestic industry was 33% whereas when the import

increased substantially to 11521 MT in 2013-14, the capacity utilization has also improved marginally indicating that

despite increase in import during the period of investigation, DI could able to improve its capacity utilization and thus

increase in imports has not impacted the capacity utilization of the domestic industry.

Some of the Interested parties have submitted that Domestic Industry permitted Consent for operations (CFO) as

per Andhra Pradesh Pollution Control Board is 36000 MT. Thus, DI’s claim of capacity of 86000 MT is false.

The Domestic Industry in their rejoinder submitted that the interested parties have misread the Pollution Control

Board’s CFO as CFO order meant that the actual saleable quantity of sodium di-chromate is 120MTPD and Sodium

dichromate would captively be used to produce Basic Chrome sulphate of 180 MTPD. The Pollution Control Board has

issued clarification dated 23.07.2014 stating that DI will produce Sodium di-chromate of 210 TPD, out of which part of

the product is consumed in the production of basic chromium sulphate of capacity 180 MTP.

Interested Parties have disputed the claim of the Domestic Industry and submitted that the clarification dated

23.07.2014 obtained from the Andhra Pradesh Pollution Control Board does not support DI’s claim. It merely stated that

90MT of Sodium di-chromate is consumed by the DI for manufacture of Basic Chrome Sulphate and balance 120MT is

used for manufacture of Sodium di-chromate which is used by DI for sale, captive consumption and exports.

. The clarification obtained by the DI is reproduced below:

“ The industry vide reference 3^rd cited, requested to confirm the production capacity of Sodium Bichromate as

210 TPD. In this regard it is to submit that the industry obtained CFO & HWA of the Board vide order dated

31.12.2013 for production of the following products which is valid up to 31.07.2016.

Sr.No

Products/line Activity

Consented quantity

Sodium Bichromate

120 MTPD

Basic Chrome Sulphate

180 MTPD

Yellow Sodium Sulphate (By product)

120 MTPD

As per the material balance submitted by the industry for CFE application, it is to submit that the industry

will produce Sodium Bichromate of 210 TPD out of which part of the product is reused in the production of co-

product Basic Chrome Sulphate of capacity 180 TPD. The actual salable product Sodium Bichromate is 120 TPD

which will be reflected in excise returns. The same may be communicated to the industry.”

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

121

The issue has been examined in detail. The examination of aforesaid clarification has revealed that nowhere in the

clarification Pollution Control Board (PCB) has confirmed that M/s Vishnu can produce 210 MTPD of PUC. The

clarification given by PCB has three parts. In first part of the clarification, PCB has confirmed that the industry obtained

CFO & HWA of the Board vide order dated 31.12.2013 for production of 120 MTPD Sodium dichromate and this

permission valid up to 31.07.2016.

In the second part, Pollution Control Board (PCB) has merely stated the fact as mentioned in the CFE

application submitted by M/s Vishnu Chemicals to PCB that “as per material balance submitted by the Industry for CFE

(Consent for establishment) application, it is to submit that the industry will produce Sodium dichromate of 210 TPD out

of which part of the product is reused in the production of co-product Basic chrome sulphate of capacity 180 TPD”.

In the third part of the clarification they have only confirmed that they cannot make sales beyond 120MTPD.

The whole clarification when read in totality means that M/s Vishnu chemical in their CFE (Consent for

establishment) application filed before AP PCB had sought permission to produce 210MT PD of sodium dichromate and

out of which they would use part for production of basic chrome sulphate but AP PCB, while granting consent, has only

allowed permission to produce only 120 MTPD of Sodium dichromate and this permission is valid up to 31.07.2016.

Further, PCB has also confirmed that DI can make sales 120 MTPD of Sodium dichromate only and this should also

reflect in the excise records. This also confirms that M/s Vishnu Chemicals cannot sell more than permitted limit of

production of 120 TPD. Thus, in my view this confirms that M/s Vishnu cannot produce more than 120 MTPD and can

make sales up to 120 MTPD.

Further, it may be pointed out here that the domestic industry has another plant in the Bhilai where production is

suspended due to lack of market but that non- production in the Bhilai plant does not imply that the capacity is no longer

available.

Thus, in my opinion although DI has an installed capacity of 86000 MT/Annum but their effective/operational

capacity is 55600 MT which includes 39600 MT (considering 330 days as working days) restricted capacity at

Vishakhapatnam plant and 16000 MT capacities at Bhilai plant. Thus, their capacity utilization is about 52% and not 34%

as claimed by the domestic industry.

Year

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Effective capacity of ‘domestic industry’ (MT)

55600

Effective capacity utilization of ‘domestic industry’ (%)

From the above data it may be seen that effective capacity of the domestic industry has decreased from the base

year but it increased in the year 2013-14 when import of the PUC was at its peak.

(e)

Profit and loss: The table below gives relevant statistics relating to profit and loss of the domestic industry relating

to business of Sodium dichromate as reported by M/s Vishnu Chemicals in their petition.

Various interested parties have submitted that DI’s Q4 2012-13 profits /loss statement and Annual Report

of previous year to show that DI’s sale of PUC forms more than 40% of their total sales. The company overall

consistently makes a PBIT of around Rs. 44 Cr and improved it to Rs. 50 Cr in 2013-14 and around 14% as

percentage of net sales from operations. Both in terms of absolute PBIT and in per cent, their profitability has gone

up.

It is also submitted that DI’s annual reports suggest that profitability even after depreciation and interest is

very high despite high interest costs. The DI has registered 4 times growth in revenues and 5 times growth in

EBIDTA and it improves to 18% in year ending Mar 14. The profit before tax improves to 6%.

The DI submitted that import price have remained below the level of cost of manufacture of the domestic

industry. Therefore, the domestic industry had to keep its prices below the cost of sales resulting in financial losses.

Unit

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Costs of Sales

Rs./Kg. (Indexed)

100

122

119

126

Selling Price

Rs./Kg. (Indexed)

100

124

117

Landed price

Rs./Kg. (Indexed)

100

122

120

122

Profit (Rs./kg.)

Rs./Kg. (Indexed)

-100

-82

-162

-304

122

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

The data for cost of sales, selling price and landed price has been examined. It is found the landed price of

the product is nearly at par with cost of sales up to 2012-13 and it is only in 2013-14 the gap between the two has

widened. Therefore, there is no justification for the domestic industry to keep its prices below the cost of sales

resulting in financial losses in PUC. The reported loss per kg is due to the fact that the domestic industry is selling

their product at price significantly lower than landed price of the PUC. In order to minimize the losses, the DI could

have very well sold their goods at a price at least at the level of landed price.

In year 2012-13, it may be noted that the loss of domestic industry in PUC has increased by 98% as

compared to FY 2011-12 despite the fact that there is a 34% increase in domestic sales. This period also coincides

with the period when export has registered a decline of 87%.

Similarly, in year 2013-14 the reported loss of domestic industry in PUC has further increased by 88% as

compared to F.Y 2012-13. During the same period domestic sales has declined by mere 8% and export has registered

a decline of 77%.

Thus, in my view, the fact that the domestic industry is selling their goods at significantly lower selling

price in comparison to landed price/cost of sales coupled with loss of export market has resulted in the loss as

claimed by them.

(f)

Employment:

Some of the interested parties have submitted that there is discrepancy in the employment data provided

by the domestic industry and data available on their website. DI has submitted that the website shows employees

employed by the company for all the segments (Permanent and contractual) and employment figures provided is as

per attendance record maintained by it.

Even from the data submitted by the domestic industry it is found that there is no significant change in the level

of employment during the period of investigation. The number of employees (on average) shows marginal decrease from

537 MT (2010-11) to 490 (2013-14) in four years. However, it is also noticed that when import was at its peak in 2012-13

and 2013-14, the employment of the domestic industry remained stable as apparent from the table below.

Year

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Avg. number of employees in

‘domestic industry’ (NOS.)

537

509

491

490

Indexed

100

(g)

Productivity:

The productivity of domestic industry has shown mixed trend. It remained stable in 2010-11 and 2011-12 at 86%

but declined in year 2012-13. In the most recent period of 2013-14, it again increased from 81.74% (2012-13) to 83.23%

(2013-14). Overall productivity has declined during the period of investigation from 86.88% in 2010-11 to 83.23% in 2013-

14 However, it is observed that when import increased significantly from 2012-13 to 2013-14, the productivity also

improved from 81.74% to 83.23%. Thus, increased in imports have not impacted the productivity of the domestic industry

in the recent year (2013-14).

Year

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Productivity/day ‘domestic industry’

86.88

86.81

81.74

83.23

(h)

Inventory:

The inventory of the product was 1.4 % to 3.6% of DI’s production. It increased significantly by 155% in year 2011-

12 when import increased by only 16% but thereafter it started decreasing in subsequent two years. It may be noted that in

the period 2012-13 & 2013-14 when the import of the PUC increased by 30.62% & 59.90% year on year basis, the

inventory of the product during the same period had shown decreasing trend and it decreased by 22.21% & 39.71%

respectively.

It may be seen that the domestic industry, except in year 2011-12, could able to sell (domestic + captive

consumption +exports) 100% of its production and thus any inventory is roll over inventory of previous years. Thus, I find

that increase in imports has no correlation with the inventory of the PUC. In fact decreasing trend of the inventory

suggests that even roll over inventory has also started to decrease and reflects that industry has started improving in the

recent years. Also such low level of inventory indicates that Domestic Industry could able to compete with the increase in

imports.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

123

26. Other factors:

(a)

Import in relation to Demand:

Financial Year

Total Imports (MT)

Total Demand (MT)

% of import with respect to

Demand

2010-11

4765

38796

12.28

2011-12

5516

38975

14.15

2012-13

7205

42743

16.86

2013-14

11521

47742

24.13

For the purpose of the present investigations, the consumption or demand for the product under consideration is

determined as the total of imports of product into India from different countries, domestic sales of the Domestic Industry

(DI) including captive consumption and domestic sales of other domestic producers. Changes in demand/consumption so

determined over the period have been compared with the changes in the imports from various sources in order to

determine whether imports of product under consideration in India have increased significantly in relation to consumption

or demand for the product in the country. It is noticed in the table above that the import with respect to demand has

increased from 12.28% in 2010-11 to 24.13% in 2013-14, i.e., by 11.85% during last four years. It may be noted here that

11.85% increase in share of import in demand in last four years is significant but this increase in share of import in last

four years is gradual.

(b)

Exports: The table below gives information on exports by the domestic industry.

Year

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Exports by ‘domestic industry’(MT)

3952

3857

492

115

Indexed

100

Exports of the Domestic Industry were 3952 MT in year 2010-11, it decreased marginally by 95 MT in year 2011-

12. However, in year 2012-13 the exports of DI declined sharply from 3857 MT (2011-12) to 492 MT and in 2013-14 it

further declined to mere 115 MT.

It may be seen here that in percentage term exports were 13% of the total production in 2010-11. It decreased

sharply from 13 % (2011-12) to 1.71% in 2012-13 and 0.39% in 2013-14 During the same period, sales of DI, excluding

captive transfer, in relation to production was 40 % in 2010-11 and it increased to 60 % in 2012-13 and 54% in 2013-14

and sales of DI including captive transfer have increased from 87 % (2010-11) of production to 100% in 2013-14.

The above analysis indicates that decline in production in 2012-13 and 2013-14 as compared to 2010-11 & 2011-12

is not due to decline in domestic sales or less captive consumption but more due to loss of exports market. The loss of

exports impacted their capacity utilization. Had the export remained even at the level of 2011-12 in the next subsequent

two years, the total production would have increased from 30407 MT in 2010-11 to 31973 MT in 2012-13 and to 32871

MT in 2013-14. Thus in my view decrease in exports has affected the production more than the sales of the PUC in the

domestic market.

(c) Price under selling/undercutting

Unit

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Costs of Sales

Rs./Kg.

Indexed

100

122

119

126

Selling Price

Rs./Kg.

Indexed

100

124

117

Landed price

Rs./Kg.

Year

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Inventory(MT)

429

1094

851

513

124

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Indexed

100

122

120

122

undercutting

-3

-6

-7

Minimal price underselling: Cost of sales per /kg shows increasing trend during period of investigation. It may be noted

that cost of sales of the product between 2010 & 2013 remained marginally more than the landed price and it is in year

2013-14 only that cost of sales becomes much more than landed price. Thus, except in 2013-14, there is minimal under

selling of the product.

No price undercutting: The selling price of the product during entire period of investigation is less than the landed price of

the product. Thus, there is no price undercutting.

(d)

High percentage of captive transfer: The captive transfer of the product is 39% to 47% of their production

during the last four years. Some of the interested parties have submitted that the margin generated by the sale of these

downstream products of PUC is higher than the margin achieved by the sale of PUC, hence the domestic industry tries to

maximize the captive use of PUC in their operations and reduce the volumes of PUC sold in domestic market.

The DI has submitted that the industry has significant capacity for producing and selling Sodium dichromate. The

Bhilai plant has suspended production due to lack of market and imports are not necessary as the domestic industry along

with other producers are sufficient to cater to the demand in India.

The issue of high percentage of captive transfer has been examined and it is found that the domestic Industry has

excessive installed capacity of 38000 to 47000 MT with respect to demand of the PUC but it is also a fact that in view of

restriction imposed by pollution control board the effective operating capacity of the domestic industry is 55600 MT

[39600 MT Vizag + 16000 Mt Bhilai]. Since the domestic industry is also producing downstream product, it has been

consuming about 39 to 47% of its PUC production. This has resulted into a situation where Domestic Industry has left with

a quantity which is not sufficient to cater the demand of the PUC. It is also observed that even when the import of the PUC

was at 4765 MT in 2010-11 and the domestic industry was not facing any competition from the import, the domestic

industry had not released the significant quantity of PUC to cater the domestic demand of the PUC which indicates that

priority of the domestic industry is to first consume the product captively to produce the downstream products and then

release it for the domestic sales. This fact is also confirmed by the submission of one of the interested party viz M/s

Colour chrome Pvt. Ltd which has stated that despite the order being placed by them,, the domestic Industry could not able

to supply the required quantity.

It is not denied that the domestic industry has capacity to sell the PUC even after captive consumption of the PUC but

the data also suggests that the domestic industry has been consistently not selling the PUC for domestic sales even when

there is a demand of the product and import was at lowest in 2010-11 & 2011-12. it appears that they regulated the

domestic sale of the sodium dichromate even when there was a domestic demand of the product and thus in my view this

has resulted in increase in imports as downstream industry has no option but to import the PUC.

27.

Causal link:

Rule 5(3)(c) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules,1977 states that the

requirement of a causal link between increased imports and alleged injury or threat of serious injury.

For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a

bearing on the situation of the industry have been evaluated.

Article 4.2(b) of the Safeguard Agreement provides for establishment of causal link between the increased

imports and serious injury and the same has to establish on the basis of objective evidence.

The assessment of “causation” is a two-step process, since Article 4.2(b) establishes two distinct legal

requirements for competent authorities in the application of a safeguard measure. First, there must be a demonstration of

the “existence of the causal link between increased imports of the product concerned and serious injury or threat thereof”.

Second, the injury caused by factors other than the increased imports must not be attributed to increased imports.

With respect to the first step of the causation analysis, the Appellate Body (Appellate Body Report, US - Wheat

Gluten, para. 70; Appellate Body Report, US - Line Pipe, para. 209) has indicated that to establish causation pursuant to

Article 4.2(b), it is not necessary to show that increased imports alone - on their own - must be capable of causing serious

injury.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

125

With regard to the “non-attribution” step, the Appellate Body (Appellate Body Report, US - Lamb, para. 179) has

summarized the interpretation of Article 4.2 as follows:

“…In a situation where several factors are causing injury “at the same time”, a final determination about the injurious

effects caused by increased imports can only be made if the injurious effects caused by all the different causal factors are

distinguished and separated. Otherwise, any conclusion based exclusively on an assessment of only one of the causal

factors – increased imports - rests on an uncertain foundation, because it assumes that the other causal factors are not

causing the injury which has been ascribed to increased imports. The non-attribution language in Article 4.2(b) precludes

such an assumption and, instead, requires that the competent authorities assess appropriately the injurious effects of the

other factors, so that those effects may be disentangled from the injurious effects of the increased imports. In this way, the

final determination rests, properly, on the genuine and substantial relationship of cause and effect between increased

imports and serious injury”

Appellate Body Report, US - Line Pipe, para. 217. “…to fulfil the requirement of Article 4.2(b), last sentence, the

competent authorities must establish explicitly, through a reasoned and adequate explanation, that injury caused by

factors other than increased imports is not attributed to increased imports. This explanation must be clear and

unambiguous. It must not merely imply or suggest an explanation. It must be a straightforward explanation in express

terms”

The issue of causal link was also examined by the WTO Panel on Korea-Dairy (WT/DS98/R dated 21.02.1999 and

this Panel has set forth the basic approach for determining “causation” :

7.89 “In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and

determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have

been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all

relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if

the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic

Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased

imports.”

7.90 “To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from

increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic

Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the

Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors.”

The interested parties have claimed that there exists no causal link between increased imports and injury and threat

of injury.

In the instant case as the market share of DI has declined from 40.13% in FY 2012-13 to 33.05% in FY 2013-14 i.e.

by 7.08% with the corresponding increase in the share of imports from 16.86% in FY 2012-13 to 24.13% in 2013-14, the

causal link appears to have established in respect of market share in FY 2013-14 as compared to immediate preceding

year but it is also observed that during the first three years of the investigation period, share of DI has increased from

31.29 % in 2010-11 to 40.13% in 2012-13 where as share of import has increased from 12.28% in 2010-11 to 16.86%

2013-14 indicating that share of DI has increased more than the share of import. Thus, even though import has increased

throughout the investigation period, it has not affected share of the domestic industry in the first three years and it is only

in the FY 2013-14 that import has taken the share of domestic industry.

The Production of DI remained at the same level in first two years then decreased in 2012-13 and again increased in

2013-14. Overall production decreased by 4% which is more because of loss of export market. Had the export remained at

the level of 2011-12, the production of the domestic industry would have increased from 30407 MT in 2010-11 to 31973

MT in 2012-13 and 32871 MT in 2013-14. Thus, loss of export market rather than increase in imports has impacted the

production of the domestic industry.

In first two years of period of investigation, sales of the domestic industry have increased and during the same

period captive consumption has decreased. In the third 2013-14 sales of the DI has decreased by 8% as compared to

immediate preceding year whereas the captive consumption increased by 21%. The total quantity of captive consumption

and domestic sales has increased during the period of investigation. The decrease of domestic sales in 2013-14 is because

of the business decision of the domestic industry wherein domestic industry has diverted more quantity of PUC for

captive consumption and released less quantity for domestic sales. Moreover it is also observed that overall sales during

the period of investigation have increased by 30%.

126

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Effective capacity utilization of the domestic industry remained at same level in 2010-11 & 2011-12, it decreased by

4% in 2012-13 but again increased by 1% in 2013-14. The decrease in production in year 2012-13 & 2013-14 is due to

the fact that domestic industry has regulated their production due to loss of export market. Had the export remained at the

level of 2011-12, the capacity utilization would have increased from 55% (2010-11) to 58% (2012-13) and 59%(2013-

14)

Employment first decreased in first two years when increase of import was lowest. However, when increase in

import was at its peak during 2012-13 & 2013-14, employment remained at the same level.

Productivity remained at same level in 2010-11 & 2011-12 when increase in import was lowest then it decreased in

2012-13 and again increased in 2013-14 when import of PUC was at its peak.

Inventory of the product increased in 2011-12 as compared to 2010-11 but it started decreasing in subsequent two

years in 2012-13 & 2013-14 when import increased by maximum quantity.

The domestic industry has reported loss in PUC during the period of investigation but it is also found that loss is

due to the fact that domestic industry is selling its product at a price which is lower than landed price/cost of sales of the

product and there is a significant decline in exports.

From the above facts, it may be seen that import has been increasing throughout the period of investigation but

increase in imports have not affected relevant economic parameters viz production, sales, productivity, employment,

capacity utilization and inventory so as to cause serious injury to the domestic industry. In fact some of the factors like

production, employment, productivity and inventory show sign of improvement in year 2013-14 whereas reasons for

decline in sales is that the domestic industry has diverted more quantity of PUC for captive consumption. Thus, in my

opinion increased imports have not caused injury to the domestic industry and there is no evidence to suggest overall

impairment of the domestic industry as the domestic industry is in overall profit during the period of investigation. In fact

other factors like decline in exports, capacity restrain in view of restriction imposed by the Pollution Control Board, high

captive utilization and sale of PUC at a price lower than landed price/cost of sales are some of the factors which are

more responsible for loss in PUC, if any, to the domestic industry. Hence there is no causal link between increased

imports and injury caused to the domestic industry.

28. Threat of Serious Injury:

The domestic industry has stated in their application that the threat of serious injury is established by the

following factors:-

(a)

The price difference between domestic and imported product is quite significant

(b)

The foreign producers are holding significant unutilized capacity.

(c)

The volume of imports has increased significantly

(d)

Significant share in the domestic market is already held by the imports and such share is increasing.

The landed price of the product is nearly at par with cost of sales up to 2012-13. It is only in 2013-14, the cost of

sales of the PUC has increased significantly as compared to landed price. During the same period it may be noted that DI

is selling their product at a price which is even less than landed price of the product which is almost at par with cost of

sales. The fact that DI has registered loss even when it is selling its product well below landed price indicates that

problem is due to some other factors rather than increase in imports.

Russia, South Africa and Kazakishtan are the major exporters of Sodium di-chromate to India. The DI has not

submitted any evidence to show that how much unutilized capacity these countries are having and whether this

unutilized capacity is possibly meant for India and not for other countries. It is also seen here that the DI itself is holding

significant unutilized capacity even after restriction imposed by Pollution Control Board but that does not mean that this

unutilized capacity of DI is meant for export to one particular county. Thus, in the absence of any evidence it cannot be

said that unutilized capacity of foreign producers is threat of serious injury to the domestic industry.

The volume of the import has increased but it is still less than the total domestic sales of the domestic industry.

However, the analysis of the data does not suggest that increased imports have caused serious injury to the domestic

industry.

The share of import in demand is increasing but it is gradual and is still only 24.13% of the demand and 61.52 % of

the demand is still met by M/s Vishnu Chemicals.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

127

In view of the above facts, it is seen here that DI has failed to produce sufficient evidence to suggest that there is a

threat of serious injury to the DI.

29. Adjustment Plan:

Rule 5(2) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules’ 1997 requires

submission of a statement on “efforts being taken or planned to be taken or both to make positive adjustment to import

competition”. The WTO Agreement on Safeguard provides that a member shall apply safeguard measure only to the

extent necessary to prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment.

The purpose of definitive safeguard measure is to provide the domestic producers with a limited period of time in

which to restructure so as to more effectively compete with the imports. Section 8B (4) of Customs Tariff Act 1975 and

Rule 16(2) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules’ 1997 prohibits any possible

extension of measure if there is no evidence that the domestic producers are adjusting.

The domestic producers in this case have laid down adjustment plan which mainly focuses on cost reduction by

introduction of an alternate CO2 acidification process. In this process, the byproduct produced is sodium carbonate which

is a raw material for the kiln operation process. This is expected to reduce the consumption of sulphuric acid by 80%.

Petitioner thereafter plans to totally eliminate sulphuric acid. This will result into reduction cost of production by about

Rs. *****/- per ton.

The domestic industry also submitted that with imposition of safeguard duty, petitioner expects to increase its

production which would subsequently result in higher requirement/sourcing of raw material. Sourcing of higher volume of

inputs would provide company bargaining power and this would result into reduction of cost of production gradually.

The domestic industry further submitted that with imposition of safeguard duty, it is expected that their production

and capacity utilization would increase and this would lead to reduction in the overheads costs leading to further decline

in costs.

The Interested parties have submitted that DI’s proposal to change its existing manufacturing process to CO2 based

process would require a minimum capital investment of Rs.320 Cr. Since credit rating has already been suspended by

rating agencies like CRISIL and therefore it would be practically difficult for DI to get long term loan for such huge

capital expenditure and the interest cost of such huge borrowing by way of short term loan is not commercially viable.

Therefore, adjustment plan made by DI in their petition is far away from reality and cannot be accepted as a feasible

proposal.

In response to Domestic industry’s submission has submitted that at one place the interested parties are arguing high

and improving profitability and then they are also arguing about negative and poor rating. For the sake of argument, even

if credit rating has been downgraded, it shows that the overall performance of the DI has deteriorated as a result of serious

injury suffered in the manufacture and sale PUC and it does not show that petitioner cannot raise the funds required. The

latest rating given to the petitioner company by CARE, which rates the company as Double B Minus, negates the

contention of the interested parties on poor rating. The credit rating can be upgraded with the imposition of safeguard

duty. The interested parties themselves have contended that it would be difficult for the DI to raise the funds. They are not

contending that it would be impossible.

The domestic industry has also submitted that they had undertaken a study to analyze the cost of setting up CO2

acidification process and it is seen that the total cost estimated around Rs.15 Crores. Thus, M/s Lanxess has exaggerated

the costs.

M/s Laxness has contended that the investment costs mentioned by the domestic industry are completely incorrect

and misleading. The investment to change the production process in order to use carbon dioxide provided by the domestic

industry is significantly low as it only considers the investment into a plant to generate carbon dioxide. In addition,

significant investments are necessary to adjust the existing production process for PUC. Without these modification and

additional investments, carbon dioxide cannot be used in the existing technical set-up of DI.

It appears from the adjustment plan submitted by the domestic industry that the domestic industry in terms of

technology improvement basically relied on the introduction of an alternate CO2 acidification process for costs reduction.

However, there is no concrete time-bound plan for implementation of positive adjustments envisaged by the DI. The

Annual Reports of the domestic industry for last four years did not mention proposed adjustment plan in their investment

or future plan paras of the reports. The fact that the introduction of an alternate CO2 acidification process requires

additional funds; it should ideally be reflected in the future plan of the domestic industry in the Annual reports. The

adjustment plan given by the DI has no actual time frame within which the domestic industry has been planning to fix

such changes.

128

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

As regard to DI’s submission that with imposition of Safeguard measure DI expects to improve their production

and capacity utilization and that would give them better bargaining power to purchase raw material and also would lead

to reduction in the overheads costs leading to further decline in costs, I find that in current business atmosphere also DI

could still increase their production by nearly 9000 MT and with removal of pollution control restriction they can even

further increase their production. It is the restrictive/regulated release of Sodium dichromate for domestic sales which is

influencing the imports of the product.

In view of the above observation, I find that the adjustment plan submitted by the domestic industry is without

any time frame for implementation of its CO2 acidification process so as to show that the domestic industry would adjust

to heightened competition from foreign suppliers.

30. Unforeseen Circumstances:

It is noted that there is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyse

unforeseen circumstances as there is no specific requirement either in Indian Rules on the methodology that should be

followed for analyzing unforeseen developments or the WTO Agreement on Safeguards which also does not make any

prescription with regard to the methodology that should be followed or the parameters that must be met in deciding

unforeseen developments. The Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT, however, obligates the

national authorities to examine the “unforeseen developments” which led to the serious injury to the Domestic

Industry. It is understood that this Directorate has consistently been examining the issue of “unforeseen developments”

in its investigations. It is, therefore, considered important to examine the unforeseen developments or circumstances

which have led to increased imports.

Appellate Body Report, Korea – Dairy, para. 84; Appellate Body Report, Argentina – Footwear (EC) ,para. 91.

“…the ordinary meaning of the phrase “as a result of unforeseen developments” requires that the developments

which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or

threaten to cause serious injury to domestic producers must have been “unexpected”.

Appellate Body Report, Korea – Dairy, para. 85; Appellate Body Report, Argentina – Footwear (EC), para. 92

“… [These] circumstances …must be demonstrated as a matter of fact in order for a Safeguard measure to be applied

consistently with the provisions of Article XIX of the GATT 1994...”

Appellate Body Report, US – Lamb, paras. 72, 76.

In the US –Lamb case the Appellate Body clarified that the “demonstration” must be provided by the competent

domestic authorities before taking the measure. This means that the measure itself must contain an express finding to

this effect, otherwise its legal basis is flawed

The Appellate Body in Argentina-Footwear (EC case) held that the phrase “Unforeseen Developments” means the

developments which were unexpected. ‘Unforeseen developments’ requires that the developments which led to a

product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious

injury to domestic producers must have been ‘unexpected’. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that

unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.

The Appellate Body, in Argentina-Footwear (EC), then held that the requirement of “unforeseen developments”

did not establish a separate “condition” for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of

“circumstances”

The various interested parties in their submissions have submitted that domestic Industry neither in their petition

nor in their submission has specified any unforeseen circumstances that led to increase in imports.

The domestic industry in their additional rejoinder submitted the reasons to show the existence of unforeseen

circumstances. These reasons are examined as follows:

(a)

The DI submitted the data showing country wise exports from Russia to major countries and to all other

countries. The domestic industry has submitted that Russian exports to Brazil, China, and Colombia have

declined drastically while the same has increased significantly for India.

In this regard, I find that the data submitted by the domestic industry indicates that exports from Russia have

declined to number of countries like Austria, Brazil, China, Columbia Iran, Korea and Romania and during the

same period exports from Russia have increased to number of other countries namely India, Germany, Hon

Kong, Latvia, Mexico, Pakistan and Uruguay. Data submitted only suggests that exports from Russia to some

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

129

countries have decreased and during the same period exports have increased to some other countries. There is no

evidence to suggest that there exists an unexpected development in Russia or globally which led to increase in

exports to India from Russia. Increased or decreased imports (just as increased or decreased exports) from or to

any country are the normal and indeed expected consequence of trade liberalization.

(b) The domestic Industry has also submitted that global recession in the last quarter of 2012 has affected the

automobile, chrome plating and construction industry and this recession also continued in 2013. Because of this

recession, the capacity with global manufacturers became unutilized and therefore, the exporters have turned to

other market including India.

As regard to argument that global recession has led to increase in import to India, I find that the Domestic

Industry has not submitted any evidence to show how global recession has affected other countries and has not

affected the Indian Industry. If the global recession has indeed affected the automobile, chrome plating and

construction industry globally then it should also have affected the Indian Industry. The Domestic Industry has

not submitted any evidence to suggest that Indian automobile, chrome plating and construction industry grew

during the same period of global recession and as a result demand in India for the product has increased

significantly so as to attract producers of other countries to export PUC to India. In fact it is a well known fact

that industrial growth in India which includes automobile industry is in downtrend for last couple of years.

(c) The aviation industry globally as also in Russia is in downtrend and therefore the usage of Sodium dichromate

for the production of chrome metal in Russia has declined significantly. This has forced the producers from

Russia to export Sodium Dichromate.

I find that this is a mere statement and there is no evidence to suggest that aviation industry globally or in Russia

is in downtrend and because of which exports have increased to India.

(d) The market of chrome oxide green is in downtrend. This has forced the South Africa Company to cut down

exports to its related plant in Germany and look for other growing market.

I find that the data of import from South Africa indicates that there is a contradiction in the submission of the

domestic industry. The import from the South Africa remained at the stable level and there is no evidence to

indicate that imports have increased suddenly to India.

(e) In Turkey, Sisecam has enhanced its capacity in 2012 and became world largest Sodium dichromate producer.

The enhanced capacity by Siescam has further posed threat to the other players who are already affected with the

decline in demand of the product globally.

Again there is no evidence to suggest that enhanced capacity of Sisecam in Turkey is meant exclusively for

India and not for other countries. There is no evidence to indicate that after enhancement of capacity, exports to

India in comparison to other countries have increased in such a large quantity that it has caused serious injury or

threaten to cause serious injury to the domestic industry.

It may be seen that whatever evidences provided by the DI appear to be hypothetical and do not support its

claim that unforeseen circumstances have resulted in import of Sodium dichromate in such increased quantity and

under such condition that it has caused serious injury or threaten to cause serious injury to the domestic

industry. There is no evidence to show existence of unexpected development which has led to sudden increase of

import into India. Thus, in my view increase in import in itself cannot be considered as unforeseen circumstances

unless unexpected development exists which has resulted into sudden increase of imports. Therefore, the reasons

given for increased imports cannot be accepted as unforeseen.

31. Public Interest:

There is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyse Public Interest under

domestic safeguard law. However, Article 3 of the Agreement on Safeguards states as follows:

“A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member

pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This

investigation shall include reasonable public notice to all Interested Parties and public hearings or other appropriate

means in which importers, exporters and other Interested Parties could present evidence and their views, including the

opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the

130

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report

setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law.”

The interested parties have submitted that there have been numerous instances where domestic industry has shown

its inability to provide the quality as required by the manufacturers of chromic acid. Any imposition of safeguard duty on

PUC would make imports expensive and as a result manufacturers of chromic acid have to compete with imported

chromic acid directly as domestic industry themselves would be consuming the PUC and controlling the market at their

will.

In the Chrome Tanning salt (CTS) market, M/s Vishnu Chemical is the leader and consumes its own PUC in order to

manufacture CTS whereas more than 1000 other manufacturers have to rely on imports or Vishnu. Therefore, any

safeguard duty on PUC would risk the reliable supply to Indian consumer of Sodium dichromate. The DI’s focus is to

increase captive consumption of PUC to increase exports of value added products of PUC such as CTS. This will leave

other manufacturers of CTS in lurch in absence of availability of domestic PUC and expensive imported PUC.

As on average M/s Vishnu is not supplying for 2-3 months in a year, the pigment industry has no option but to rely on

imported PUC in order to cater to their needs. Any safeguard duty will create a monopolistic situation for domestic

industry which will create ideal situation for the DI to dictate the pricing terms and unhealthy market conditions for the

pigment industry.

The interested parties have submitted the following calculation on confidential basis to show that imposition of

safeguard duty will result into injury to downstream industry,

Effect on downstream industry:

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd have submitted the calculation on confidential basis to show the impact of 20%

safeguard duty on IBOPROFEN RMC would be Rs.14.68/kg of Ibuprofen.

Particulars

Norms

(Kg)

Landed

Rate

(Rs/Kg)

Cost (Rs/Kg)

Sodium Dichromate Cost ( in Ibuprofen raw material cost)

x.xxx

x.xx

xx.xx

If sodium dichromate rate increased by 20% after safeguard duty

(Assumption)

x.xx

xx.xx

Ibuprofen RMC increase due to Safeguard duty imported Sodium dichromate

xx.xx

Note: landed rate taken Avg. Apr-14 to July 14, Ibuprofen production consider 400 mt/month

Before Safeguard duty

Qty (MT)

Landed

Rate

(Rs./Kg)

Value

(Rs./Lacs)

Monthly consumption of sodium dichromate

xxx

x.xx

xxx

Yearly consumption of sodium dichromate

xxxx

x.xx

xxx

After Safeguard duty

Qty (MT)

Landed

Rate

(Rs./Kg)

Value

(Rs./Lacs)

Monthly consumption of sodium dichromate

xxx

x.xx

xxx

Yearly consumption of sodium dichromate

xxxx

x.xx

xxxx

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd have submitted that they would not be able to transfer this additional cost of

Rs.14.68/kg to their customers as IBUPROFEN formulation is under control under rule DPCO 2012. Also imposition of

safeguard duty on sodium dichromate their company would be dependent on single suppliers which will create the

monopolistic situation in India.

Similarly M/s Lanxess have also submitted the calculation on confidential basis to show that the impact of 20% safeguard

duty on the raw material costs of basic Chrome Sulphate and chromic acid is 17% and 18% respectively and resulting

increase in total cost would significantly reduce the competitiveness of the affected industries in their export market and

hence reduce the turnover and profit margin.

Basic data:

Sodium dichromate price: **** USD/ t, CIF

Sulphur price : *** USD /t

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

131

Sulphuric Acid price: ** USD/t

CTS packaging material paper bags: *.* USD/25 kg Bag

CA packaging material 50 Kg drum: *.* USD/ Drum

Packaging Pallet: ** USD/Pallet

Assumed Safeguard duty: 20%

Estimated Specific Consumption factor (SCF):

SDC -> CTS *.** t SDC/t CTS

Sulphur-> CTS *.** t Sulfur/t CTS

SDC-> CA *.** t SDC/ t CA (for independent CA producer)

Sulphuric Acid -> *.** t Sulphuric acid/t CA (for independent CA producer)

Raw

material

cost

w/o

Safeguard duty

SCF SDC

SDC RM

Costs

Safeguard

duty

SCF

Other RM

Costs

Packaging

Costs

Total

RM+

Packaging

costs

t SDC/ t

finished

product

USD/

finished

product

USD/

finished

product

SDC/t

finished

product

USD/

finished

product

USD/

finished

product

USD/

finished

product

RM Costs CTS

– Production

*.**

***

*.**

***

RM Costs CA -

Production

*.**

****

*.**

***

****

Raw

material

cost

with

Safeguard duty

SCF SDC

SDC RM

Costs

Safeguard

duty

SCF

Other RM

Costs

Packaging

Costs

Total

RM+

Packaging

costs

t SDC/ t

finished

product

USD/

finished

product

USD/

finished

product

SDC/t

finished

product

USD/

finished

product

USD/

finished

product

USD/

finished

product

RM Costs CTS

– Production

*.**

***

*.**

***

RM Costs CA -

Prduction

*.**

****

***

*.**

***

****

Finished goods costs increase CTS by Safeguard duty 18.2%

Finished goods costs increase CA by Safeguard duty 17.7%

Domestic industry has stated that the downstream industry of the ultimate products has a turnover in excess of Rs. 1

lac Cr. The mere size of downstream industry establishes that the impact of proposed safeguard duty is negligible. The

consumer segment is capable of passing on the cost to the consumers. The interested parties also have not shown that the

effect of proposed safeguard duty shall be unbearable on the consumers.

The domestic industry has also submitted the following calculation to show the impact of 20% safeguard duty on the

Chrome tanning salt and ibuprofen industry.

Impact of 20% duty on chrome tanning salt.

Soaking to liming

43.02

Deliming to tanning

85.43

Total Cost

128

Avg Area

Cost per sq ft

6.42

Chemical Cost

6.5

M/C cost

5.25

Raw cost

Cost per sq ft

81.75

Share of BCS

3.25%

132

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Impact of 20% duty

0.651%

Impact on Ibuprofen industry

Price of ibuprofen as per DPCO

6.9

Quantity of ibuprofen

3000

Price per gram

2.3

Price per kg

2300

Incrase in cost of dichromate

Consumption factor

0.63

Increase in cost of dichromate

11.34

Impact

0.49%

One of the interested parties Viz M/s Lanxess has stated that only the leather Industry-Council of leather exports is

qualified to comment on whether the leather industry can easily absorb the safeguard duty and pass it on to its customers.

Any safeguard duty for an export industry can only make that industry uncompetitive and this could adversely

affect the exports.

M/s Vishnu Chemicals manufactures chromic acid from its own production of sodium dichromate and therefore

any increase in cost on account of safeguard duty would eliminate the only other Indian manufacturer of Chromic Acid

and thereby would lead to monopoly of the domestic industry in chromic acid.

A decision concerning the public interest in applying safeguard measures to the imports of the product under

investigation involves not only the industry represented by the Petitioners, it also encompasses other user industries

of the product concerned, which all will be heavily disadvantaged if a decision to impose a safeguard measure is taken

because it would deprive them of reasonably priced product of desired quality/specifications.

I appreciate that a strong and robust domestic industry is also a requirement which can fulfill the need of the

domestic market and can grow in tandem and in competition to foreign suppliers. However, this is not the case where

the domestic industry is only producing and selling Sodium dichromate. The domestic industry has also been consuming

significantly large quantity of its own production of the Sodium dichromate to produce the downstream products and

hence in direct competition with the manufacturers of downstream products. Any imposition of safeguard duty would give

undue advantage to domestic industry vis-s vis downstream product producers as producers of downstream product on one

hand either have to pay higher rate of import duty on import of raw material (sodium dichromate) or forced to buy from

the domestic industry and on the other hand have to compete in downstream product market with the same domestic

industry who would get the benefit of safeguard measures. This would, in turn, have adverse effects on the competitive

ability of downstream industry that outweighs any possible benefit to the Petitioners in this case. It is also noticed that the

domestic industry has the major share in the manufacturing of sodium dichromate and presence of other manufacturers is

not significant in the market of sodium dichromate. Therefore, any imposition of safeguard duty would give almost

monopoly to the DI in the market. Thus, considering all the views of the domestic industry and interested parties, I am of

the view that imposing any safeguard duty on sodium dichromate would give unfair advantage to the M/s Vishnu

Chemicals Pvt ltd and it will affect the large number of downstream product manufacturers and therefore would not be in

public interest.

32. Conclusion:

On examination of relevant factors I find that:

(i)

There has been a significant increase in imports in absolute terms as well as in relation to production.

(ii)

Despite increase in imports during the period of investigation both in absolute term and in relation to production,

imports have not affected relevant economic parameters viz production, sales, productivity, employment,

capacity utilization and inventory so as to cause serious injury to the domestic industry. In fact some of the

factors like production, productivity and inventory show sign of improvement in year 2013-14 whereas reason for

decline in sales in 2013-14 is that the domestic industry has used more quantity of PUC for captive consumption

and released less quantity for domestic sales. Their market shares in the domestic market in 2013-14 although

decreased but still more than their share in the first two years of the period of investigation.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

133

(iii)

Other factors like decline in exports, capacity restrain in view of restriction imposed by the Pollution Control

Board, increase in cost of sales and sale of PUC at a price lower than landed price/cost of sales of the PUC are

some of the factors which have caused injury, if any, to the domestic injury. Hence there is no causal link

between increased imports and injury caused to the domestic industry.

(iv)

The domestic industry is not able to demonstrate that increase in imports is due to existence of unforeseen

circumstances.

(v)

It is not the case where the domestic industry is only producing and selling Sodium dichromate. The domestic

industry has also been consuming significantly large quantity of its production of the Sodium dichromate to

produce the downstream products and hence in direct competition with the manufacturers of downstream

products. Any imposition of safeguard duty would give undue advantage to domestic industry vis-s vis

downstream product producers as producers of downstream industry on one hand have to pay higher rate of

import duty and on the other hand have to compete in downstream product market with the same domestic

industry who would get the benefit of safeguard measures. Therefore, imposition of safeguard duty is not in

public interest.

(vi)

Adjustment plan submitted by the domestic industry has no time frame for implementation of its alternate CO2

acidification process so as to show that the domestic industry would adjust to heightened competition from

foreign suppliers in near future

(vii)

Though there is increase in imports of PUC yet such imports, in my view are not causing significant overall

impairment to the DI. On the basis of analysis made above, I find that the DI at the most seems to be suffering

injury, since they are not able to make profits with regard to the PUC. However, the DI is in profits in totality.

The profits made could be partly used to compete with the increased cheaper imports of PUC. In fact in the

November 2014, the domestic industry has announced 10% dividend which also shows that overall position of

the domestic industry has improved. The protection under the Safeguard law is an emergency measure and

therefore, has to be extended when the injury in a case causes ‘significant overall impairment’.

33. Recommendations:

In view of the above, in my view, the DI does not deserve to be protected by imposition of safeguard duty

and the investigation in this case is terminated, accordingly.

[F. No. D-22011/5/2014]

R. K. SINGLA, Director General

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.