317 GI/2015

(1)

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99

REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx III—[k.M 4

PART III—Section 4

izkf/dkj ls izdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 23]

ubZ fnYyh] c`gLifrokj] tuojh 22] 2015@ek?k 2] 1936

No. 23]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2015/MAGHA 2, 1936

संयु त

संयु त िव ुत िविनयामक आयोग

िव ुत िविनयामक आयोग

(गोवा रा य

गोवा रा य

गोवा रा य और संघ रा य

और संघ रा य

और संघ रा य े के िलए

े के िलए

े के िलए)

अिधसूचना

xqM+xkao] 21 tuojh] 2015

संसंसंसं. . . . जेईआरसी

जेईआरसी

जेईआरसी-8/2009

2009

2009.—िवुत अिधिनयम, 2003 (2003 का 36) क धारा 181 के साथ पठत धारा

91(4) के अंतगत द त शि तय तथा इसके कारण ा! त अ" य सभी शि तय का योग करते &ए, तथा पूव काशन के

बाद संयु त िवुत िविनयामक आयोग (गोवा रा+ य और संघ शािसत देश के िलए) एतद/ारा गोवा रा+ य और संघ

शािसत 0े= (परामशदाता1 क िनयुि त) िविनयम, 2009 (11 फरवरी, 2010 को अिधसूिचत) म2 िन3 निलिखत संशोधन

4कया जाता है।

1. . . . संि त

संि त

संि त शीषक और ारंभण

शीषक और ारंभण

शीषक और ारंभण: : : :

1. इन िविनयम को गोवा और संघ रा+ य 0े6 के िलए संयु त िवुत िविनयामक आयोग (परामशदाता1 क िनयुि त)

(थम संशोधन) िविनयम, 2015 कहा जाएगा।

2. ये िविनयम सरकारी राजप6 म2 उनके काशन क तारीख से वृ त हगे।

2. िविनयम

िविनयम

िविनयम 4

4 म संशोधन

म संशोधन

िविनयम 4 के दूसरे परंतुक म2 श< द ‘चार’ के = थान पर श< द ‘पांच’ ित= थािपत 4कया जाता है।

िविनयम

िविनयम 5

5 म संशोधन

म संशोधन

िविनयम 5 के अंत म2 िन3 निलिखत जोड़ा जाता है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

1. त प? चात् “(ग) O;kवसाियक िवशेषB और (घ) = टॉफ परामशदाता” और “(ख)” के पूव आने वाला “और” श< द हटाया जाता

है।

4. िविनयम

िविनयम

िविनयम 7

7 म संशोधन

म संशोधन

1. मौजूदा िविनयम क संG या िविनयम 7(1) िलखी जाती है।

2. िविनयम 7(2) के Hप म2 िन3 निलिखत जोड़ा जाता है:—

I यि तगत परामशदाता का मुG यालय सामा" यता आयोग का मुG यालय होगा।

5. नए िविनयम

नए िविनयम

नए िविनयम 7क और

क और

क और 7ख को जोड़ना

ख को जोड़ना

िविनयम 7 के बाद नए िविनयम 7क और 7ख को िन3 नानुसार जोड़ा जाता है:

िविनयम

िविनयम 7क या

क या

क यावसाियक िवशेष

वसाियक िवशेष

आयोग िविशJ ट कृित क I यावसाियक िवशेषBता क आव? यकता के बारे म2 संतुJ ट होने पर त काल और िविशJ ट कृित के

मुKे पर सलाह देने के िलए एक I यावसाियक िवशेषB को िनयु त करने का िनणय ले सकता है।

िविनयम

िविनयम 7ख टॉ

ख टॉ

ख टॉफ परामशदाता$

फ परामशदाता$

य4द आयोग इस बात से संतुJ ट हो 4क आयोग के काय क मा6ा म2 वृिL &ई है या िविभ" न बाधा1 के कारण िनयिमत पद नहN

भरा जा सकता है तो आयोग को उसके काय म2 सहायता करने के िलए = टॉफ परामशदाता क िनयुि त क जा सकती है।

6. िविनयम

िविनयम

िविनयम 10

10 म संशोधन

म संशोधन

िविनयम 10(8) म2 ‘5 लाख’ आंकड़े के = थान पर ’10 लाख’ को ित= थािपत 4कया जाता है।

7. िविनयम

िविनयम

िविनयम 13

13 म संशोधन

म संशोधन

िविनयम 13 (2) के अंत म2 िन3 निलिखत जोड़ा जाता है।

सिमित तकनीक और िव तीय दोन वाता कर सकती है। जहां तकनीक वाता आयोिजत क जाती है, वहां इसे परामशदाता

क पूव योP यता से पहले 4कया जाएगा। िव तीय वाता िव तीय = ताव के 4कसी पहलू के संदभ म2 क जा सकती है िजसम2

= टॉफ माह के िलए यूिनट दर2, आकि= मक रािश, या6ा और रहने के खच क एकमु? त ितपूQत तथा भुगतान शतR शािमल हS।

8. िविनयम

िविनयम

िविनयम 14

14 म संशोधन

म संशोधन

िविनयम 14(2) के अंत म2 िन3 निलिखत जोड़ा जाता है:—

िविनयम 13(2) के अंतगत गठत मूT यांकन सिमित बोिलय के मूT यांकन के उKे? य से येक मापदU ड को 4दए जाने वाले

अिधमान (ऊपर िनधारत Xृंखला म2) िनणय लेगी, और तकनीक = ताव/बोिलय को कम से कम 70% अिधमान देगी तथा

आबंटन हेतु आयोग के अY य0 का अनुमोदन ा! त करेगी।

9. िविनयम

िविनयम

िविनयम 17

17 म संशोधन

म संशोधन

िविनयम 17 म2 ‘5 लाख’ आंकड़े के = थान पर ’10 लाख’ आंकड़े ित= थािपत 4कया जाता है।

10. नया िविनयम

नया िविनयम

नया िविनयम 18

18क और

क और

क और 18

18ख को जोड़ना

ख को जोड़ना

िविनयम 18 के बाद नया िविनयम 18क और 18ख को िन3 नानुसार जोड़ा जाता है:-

िव

िविनयम

िनयम

िनयम 18

18क या

क या

क यावसाियक िवशेष का चयन

वसाियक िवशेष का चयन

i. आयोग /ारा I यावसाियक िवशेषB को िनयु त करने का िनणय लेने पर आयोग के सिचव = ताव बनाएंगे। वे एक सूची

तैयार कर2गे िजसम2 कम से कम दो I यावसाियक हगे िज" ह2 िविशJ ट 0े6 म2 अपेि0त िवशेषBता ा! त होगी, जो परामशZ

काय = वीकार करने के इ[ छुक हगे और येक से शुT क मांगा जाएगा।

¹Hkkx IIIµ[k.M 4º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

ii. आयोग ऐसे शुT क के भुगतान पर परामशदाता के Hप म2 िनयु त िवशेषB के नाम को अनुमो4दत कर सकता है और ऐसी शत^

को उपयु त समझा जाएगा बशत` 4क इस कार िनधारत शुT क I यि तगत िविशJ ट काय के िलए a.10 (दस) लाख से अिधक

नहN होना चािहए।

िविनयम

िविनयम 18

18ख टॉ

ख टॉ

ख टॉफ परामशदाता का चयन

फ परामशदाता का चयन

आयोग, = टॉफ परामशदाता को िनयु त करने का िनणय लेने के बाद राJ bीय समाचार-प6 और आयोग क वेबसाइट म2 एक

नोटस कािशत करके आवेदन आमंि6त करेगा, तथा इ[ छुक I यि तय को आवेदन = तुत करने के िलए चार स! ताह क अविध

का यथासंभव समय देगा।

ii. नोटस कािशत करने से पूव, आयोग का सिचव िनयिमत पद पर भतZ को अिधशािसत करने वाले आयोग के िविनयम के

संगत ावधान को देखते &ए योP यता तथा अपेि0त अनुभव क पहचान करेगा।

iii. = टॉफ परामशदाता को, योP यता और 3 से 15 या अिधक वष^ के अनुभव क ल3 बाई के आधार पर वगZकृत 4कया जाएगा तथा

समे4कत शुT क का = ताव 4दया जाएगा जो पद के मूल वेतन तथा मंहगाई भ ते के बराबर होगा, िजसके िलए = टॉफ

परामशदाता क िनयुि त क जा रही है।

iv. = टॉफ परामशदाता को ारंभ म2 एक वष क अविध के िलए कायकाल के आधार पर िनयु त 4कया जाएगा।

v. आयोग एक चयन सिमित का गठन करेगा जो उ3 मीदवार के साथ बातचीत करेगी और आयोग के अनुमोदन के िलए = टॉफ

परामशदाता1 के Hप म2 िनयुि त हेतु उपयु त I यि तय के नाम क िसफारश करेगी।

11.

अनुसूची म संशोधन

अनुसूची म संशोधन ( य

य

यि) त

ि) त

ि) तगत परामशदाता$ के िलए शु- क

गत परामशदाता$ के िलए शु- क

गत परामशदाता$ के िलए शु- क) ) ) )

ित मानव 4दवस अिधकतम शुT क से संबंिधत कॉलम 2 म2 िन3 निलिखत संशोधन 4कया जाता है:-

सलाहकार

a. 7500/-

वरJ ठ परामशदाता

a. 5500/-

परामशदाता

a. 3000/-

क Qत ितवारी, सिचव

[foKkiu&III@4@vlk-@218&vkbZ@267@14]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For The State of Goa And Union Territories)

NOTIFICATION

Gurgaon, the 21st January, 2015

No. JERC- 8/2009.—In exercise of powers conferred under Section 91 (4) read with Section 181 of

the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous

publication, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories), hereby

makes the following amendments to the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and

Union Territories (Appointment of Consultants) Regulations, 2009 (Notified on 11th February, 2010).

1. Short title and commencement:

1. These Regulations may be called The Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union

Territories (Appointment of Consultants) (First Amendment) Regulations, 2015.

2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.

2. Amendment in Regulation 4

The word ‘Four’ is substituted by the word ‘Five’ of in the second proviso of Regulation 4.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

3. Amendment in Regulation 5

Following is added in the end of Regulation 5

1. “(c) Professional Experts and (d) Staff Consultants” and the word ‘and’ appearing before “(b)” is than

deleted.

4. Amendment in Regulation 7

1. The existing Regulation is numbered as Regulation 7 (1)

2. Following is added as Regulation 7 (2):-

The Headquarters of the individual consultant normally shall be the Headquarters of the Commission.

5. Insertion of new Regulations 7 A and 7 B

After Regulation 7 new Regulations 7 A and 7 B are added as under:-

Regulation 7 A Professional Experts

The Commission on being satisfied on the need for professional expertise of specialized nature may

decide to engage a professional expert for advice on the issue of urgent and specialized nature.

Regulation 7 B Staff Consultants

Staff Consultants may be appointed for assisting the Commission in discharging its functions, if the

Commission is satisfied that there has been increase in the quantum of work of the Commission or a

regular post could not be filled due to various constraints.

6. Amendment in Regulation 10

The figure ‘5 Lakhs’ is substituted by the figure ‘10 Lakhs’ in Regulation 10 (8).

7. Amendment in Regulation 13

Following is added in the end of Regulation 13 (2):-

The Committee may enter into both technical and financial negotiations. Where technical negotiations

are conducted, the same will be conducted prior to pre qualification of consultants. Financial

negotiations can be entered into for any aspect of the financial proposal including the unit rates for

staff months, contingency amounts, lump sum reimbursement of travel and living expenses and

payment terms.

8. Amendment in Regulation 14

Following is added in the end of Regulation 14 (2):-

The evaluation Committee appointed under Regulation 13 (2), shall decide the weightage to be

allocated (in the range prescribed above) to each of the parameters for the purpose of evaluation of

bids, allocating at least 70% weightage to technical proposals/bids, and obtain the approval of the

Chairperson of the Commission for the allocation.

9. Amendment in Regulation 17

The figure ‘5 Lakhs’ is substituted by the figure ‘10 Lakhs’ in Regulation 17.

10. Insertion of new Regulations 18 A and 18 B

After Regulation 18 new Regulations 18 A and 18 B are added as under:-

Regulation 18 A Selection of Professional Experts

On the Commission having decided to engage professional experts, the Secretary of the

Commission shall formalize the proposals. He/She shall prepare a list of not less than two

professionals having the requisite expertise in the specialized field, their willingness to accept

consultancy work and the fee demanded by each of them.

ii.

The Commission may approve the name of the expert for engagement as consultant on payment

of such fee and on such terms as may be considered appropriate provided that the fee so decided

shall not exceed Rs. 10 (Ten) lakhs for an individual specialized assignment of work.

¹Hkkx IIIµ[k.M 4º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

Regulation 18 B Selection of Staff Consultant

The Commission, after having decided to engage a staff Consultant, shall invite applications on

tenure basis, by publishing a notice in the National Dailies and on the Commission’s Website,

and by giving, as far as possible, a period of four weeks for inviting application by the interested

persons.

ii.

Before publishing the notice, the Secretary of the Commission shall identify the qualification

and experience requirements keeping in view the relevant provisions of the Commission’s

Regulations governing the recruitment against regular posts.

iii.

The staff consultant may be categorized based on qualification and length of experience ranging

from 3 to 15 or more years and offered a consolidated fee which shall be equivalent to basic pay

plus dearness allowance of the post against which the staff consultant is being engaged.

iv.

The staff consultant shall be engaged on tenure basis, initially for a period of one year.

The Commission shall constitute a Selection Committee which shall interact with the candidates

and recommend names of suitable persons for engagement as staff consultants for approval of

the Commission.

11. Amendment in Schedule (Fee for Individual Consultants)

Following amendment is made in column 2 relating to Maximum Fee per man-day

Advisors

Rs. 7500/-

Senior Consultants

Rs. 5500/-

Consultants

Rs. 3000/-

KEERTI TEWARI, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./218-I/267/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.