5044 GI/2015

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 749]

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No. 749]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3 , 2015/AGRAHAYANA 12 , 1937

खान मंालय

खान मंालय

खान मंालय

खान मंालय

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

नई द ली, 3 दस बर, 2015

सा

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सा.का

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िन

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िन. 927

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927

927¼अ½-&क ीय सरकार, खान और खिनज (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम, 1957

(1957 का 67) क धारा 13 ारा द त शि तय का योग करते ए, िन निलिखत िनयम बनाती है, अथा#त् :.—

1.

.

.

. संि त

संि त

संि त

संि त नाम और ारंभ

नाम और ारंभ

नाम और ारंभ

नाम और ारंभ.—(1) इन िनयम का संि() त नाम खिनज (सरकारी कंपनी ारा खनन) िनयम,

2015 है ।

(2) ये िनयम राजप- म काशन क तारीख को वृ त हगे ।

2.

.

.

. परभाषाएं

परभाषाएं

परभाषाएं

परभाषाएं.—(1) इन िनयम म , जब तक क संदभ# से अ3 यथा अपेि(त न हो,-

(क)

“अिधिनयम” से खान और खिनज (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम, 1957 (1957 का 67)

अिभेत है ;

(ख)

“सरकारी कंपनी” से कंपनी अिधिनयम, 2013 (2013 का 18) क धारा 2 क उपधारा (45) म

यथा प6रभािषत कोई कंपनी अिभेत है ; और

(ग)

“खिनज” से धारा 3 के खंड (ड.) म प6रभािषत से अ3 यथा खिनज और अिधिनयम क पहली

अनुसूची के भाग क और भाग ख म िविन<द= ट खिनज अिभेत ह? ।

(2) श@ द और पद, जो इन िनयम म प6रभािषत नहA कए गए ह?, परंतु अिधिनयम म प6रभािषत कए गए ह?, के

वही अथ# हगे जो उनके अिधिनयम म ह? ।

3. 12

12

12

12 जनवरी

जनवरी

जनवरी

जनवरी, 2015

2015

2015

2015 से पूव सरकारी कं

से पूव सरकारी कं

से पूव सरकारी कं

से पूव सरकारी कंपिनय या िनगम को वृ! त

पिनय या िनगम को वृ! त

पिनय या िनगम को वृ! त

पिनय या िनगम को वृ! त खनन प"े क# अविध

खनन प"े क# अविध

खनन प"े क# अविध

खनन प"े क# अविध.—(1) खान और

खिनज (िवकास और िविनयमन) संशोधन अिधिनयम, 2015 (2015 का 10) के ारंभ क तारीख अथा#त्

12 जनवरी, 2015 से पूव# कसी सरकारी कंपनी या िनगम को द त खिनज के िलए सभी खनन पBे पचास वष#

क अविध के िलए द त कए गए समझे जाएंगे ।

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(2) राD य सरकार, सरकारी कंपनी या िनगम ारा खनन पBे क समाि) त से कम से कम बारह मास पूव# इस

िनिम त इसे दए गए आवेदन पर, कारण को लेखबG करते ए, खनन पBे क अविध को बीस वष# क और अविध

के िलए एक ही बार िवH ता6रत कर सकेगी ।

(3) उपिनयम (1) के अI यधीन, कसी सरकारी कंपनी या िनगम ारा खनन पB के नवीकरण के िलए कए गए

सभी आवेदन और जो खान और खिनज (िवकास और िविनयमन) संशोधन अिधिनयम, 2015 (2015 का 10) के

ारंभ क तारीख को लंिबत थे, खनन पBे क अविध के िवH तारण के िलए आवेदन समझे जाएंगे और उपिनयम (2)

के उपबंध के अनुसार िनपटाए जाएंगे ।

4. 12

12

12

12 जनवरी

जनवरी

जनवरी

जनवरी, 2015

2015

2015

2015 को या उसके प' चा

को या उसके प' चा

को या उसके प' चा

को या उसके प' चात् सरकारी कंपिनय या िनगम को द! त

त् सरकारी कंपिनय या िनगम को द! त

त् सरकारी कंपिनय या िनगम को द! त

त् सरकारी कंपिनय या िनगम को द! त खनन प"े क# अविध

खनन प"े क# अविध

खनन प"े क# अविध

खनन प"े क# अविध.—

(1) कसी सरकारी कंपनी या िनगम को खिनज के िलए द त सभी खनन पBे पचास वष# क अविध के िलए हगे।

(2) कसी सरकारी कंपनी या िनगम को अिधिनयम क धारा 10ख और धारा 11 के उपबंध के अनुसार दJ कोई

खनन पBा पचास वष# क अविध क समाि) त पर समा) त हो जाएगा और िवH ता6रत नहA कया जाएगा ।

(3) राD य सरकार िजसने सरकारी कंपनी या िनगम ारा इस िनिम त आवेदन पर अिधिनयम क धारा 17क क

उपधारा (2क) और उपधारा (2ख) के उपबंध के अनुसार खनन पBा दान कया था, कम से कम बारह मास पूव#

कारण को लेखबG करते ए, खनन पBे क अविध को बीस वष# क और अविध के िलए एक ही बार िवH ता6रत कर

सकेगी ।

5. अिधिनयम क# धारा

अिधिनयम क# धारा

अिधिनयम क# धारा

अिधिनयम क# धारा 17

17

17

17क क# उपधारा

क क# उपधारा

क क# उपधारा

क क# उपधारा (2ग) ) ) ) के अधीन +कसी सरकारी कंपनी या िनगम ,ारा संदाय

के अधीन +कसी सरकारी कंपनी या िनगम ,ारा संदाय

के अधीन +कसी सरकारी कंपनी या िनगम ,ारा संदाय

के अधीन +कसी सरकारी कंपनी या िनगम ,ारा संदाय.—

(1) कोई सरकारी कंपनी या िनगम या कोई संयु त उपKम िजसे अिधिनयम क धारा 17क क उपधारा (2क) और

(2ख) के उपबंध के अनुसार खनन पBा दJ कया गया है,  येक मामले म क ीय सरकार ारा यथा अिधसूिचत

अिधिनयम क दूसरी अनुसूची के संबंध म , संद त राय टी क ितशतता के समान रकम संद त करेगा ।

(2) सरकारी कंपनी या िनगम राD य सरकार को उपिनयम (1) के अधीन यथािविन<द= ट संदाय करेगा ।

(3) सरकारी कंपनी या िनगम ऐसी अ3 य रकम का संदाय भी संबंिधत ािधका6रय को करेगा, जो त समय वृJ

कसी िविध के अधीन अपेि(त हो, िजसके अंतग#त,-

(i) राD य सरकार को राय टी या अिनवाय# भाटक ;

(ii) रा= Mीय खिनज खोज 3 यास को संदाय ; और

(iii) िजला खिनज फांउडेशन को संदाय, है ।

[फा. सं. 1/13/2015-एम.VI]

आर. Nीधरन, अपर सिचव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2015

G.S.R. 927(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development

and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Mineral (Mining by Government Company)

Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

3

(b) “Government company” means a company as defined in sub-section (45) of section 2 of the Companies Act,

2013 (18 of 2013); and

(c) “minerals” means minerals other than those defined as minor minerals under clause (e) of section 3 and

minerals specified in Part A and Part B of the First Schedule to the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings as

assigned to them in the Act.

3. Period of mining lease granted to Government companies or corporations before 12th January, 2015.—(1) All

mining leases for minerals granted to a Government company or corporation before the date of commencement of the

Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), namely, the 12th January, 2015

shall be deemed to have been granted for a period of fifty years.

(2) The State Government, upon an application made to it in this behalf by the Government company or corporation at

least twelve months prior to the expiry of the mining lease, may, for reasons to be recorded in writing, extend the period

of the mining lease for further periods of upto twenty years at a time.

(3) Subject to sub-rule (1), all applications made by a Government company or corporation for renewal of mining leases

and which were pending as on the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation)

Amendment Act, 2015 (10 of 2015) shall be deemed to be applications for extension of the period of the mining lease

and shall be disposed of in accordance with the provisions of sub-rule (2).

4. Period of mining lease granted to Government companies or corporations on or after 12th January, 2015.–

(1) All mining leases granted to a Government company or corporation for minerals shall be for a period of fifty years.

(2) A mining lease granted to a Government company or corporation in accordance with the provisions of section 10B

and section 11 of the Act shall expire at the end of the period of fifty years and shall not be extended.

(3) The State Government, upon an application made to it in this behalf by the Government company or corporation

granted a mining lease in accordance with the provisions of sub-sections (2A) and (2B) of section 17A of the Act, at least

twelve months prior to the expiry of the mining lease, may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of the

mining lease for further periods of up to twenty years at a time.

5. Payments by a Government company or corporation under sub-section (2C) of section 17A of the Act.–(1) A

Government company or corporation or a joint venture, granted a mining lease in accordance with the provisions of sub-

sections (2A) and (2B) of section 17A of the Act, shall pay an amount equivalent to a percentage of the royalty paid in

terms of the Second Schedule to the Act, as notified by the Central Government in each case.

(2) A Government company or corporation shall make payments to the State Government as specified under sub-rule (1).

(3) A Government company or corporation shall also pay such other amounts as may be required under any law for the

time being in force to the concerned authorities, including,-

(i)

royalty or dead rent to the State Government;

(ii) payment to the National Mineral Exploration Trust; and

(iii) payment to the District Mineral Foundation.

[F. No. 1/13/2015-M.VI]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.