5119 GI/2015

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx III—[k.M 4

PART III—Section 4

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 392]

ubZ fnYyh] eaxyokj] fnlEcj 8] 2015@vxzgk;.k 17] 1937

No. 392]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937

महाप त

महाप तन शु क

शु क

शु क ािधकरण

ािधकरण

अिधसूचना

मुंबई, 24 नवंबर, 2015

संसंसंसं. टीएएमपी

टीएएमपी

टीएएमपी/62/2009

62/2009

62/2009-पीपीटी

पीपीटी

पीपीटी.—महाप तन यास अिधिनयम, 1963 (1963 का 38) क धारा 48, 49 और

50 म िनिहत शिय का योग करते ए महाप तन शु क ािधकरण ारा, पाराीप प तन यास के मौजूदा दरमान क

वैधता, एततारा इसके साथ संल( न आदेश अनुसार बढ़ायी जाती है।

महाप त

महाप तन शु क

शु क

शु क ािधकरण

ािधकरण

मामला

मामला संसंसंसं. . . . टीएएमपी

टीएएमपी

टीएएमपी/62/2009

62/2009

62/2009-पीपीटी

पीपीटी

पाराीप

पाराीप प त

प त

प तन या

न या

न यास

............

............ आवेदक

आवेदक

आदेश

(नवंबर 2015 के 10 व *दन पा+रत)

यह आदेश पाराीप प तन यास (पीपीटी) के वत-मान दरमान क वैधता अविध म बढ़ो तरी से संबंिधत है।

पीपीटी के वत-मान दरमान इस ािधकरण ारा िपछली बार आदेश सं. टीएएमपी/62/2009-पीपीटी *दनांक 25

माच-, 2011 के अंतग-त अनुमो*दत *कये गये थे िज ह भारत के राजप5 म 23 मई, 2011 को अिधसूिचत *कया गया था।

इस आदेश म दरमान क वैधता 31 माच- 2013 तक िनधा-+रत क गई थी। इस ािधकरण ारा वत-मान दरमान क

वैधता क ितिथ दो बार बढ़ायी गई है और िपछली बढ़ो तरी *दनांक 28 अैल, 2015 के आदेशानुसार 30 िसतंबर,

2015 तक थी।

पीपीटी ने वत-मान दरमान म प+रशोधन के िलए *दनांक 27 अग9 त 2012 को 2005 के *दशािनद:श के अनुसार

तैयार 9 ताव 9 तुत *कया था िजस पर संबंिधत िवचार िवमश- *कया गया। इस 9 ताव क आंत+रक तौर पर जांच क गई

और इस मामले म 25 फरवरी 2013 को संयु; त बैठक क गई ।

4.1.

जब यह मामला इस िधकरण के िवचाराथ- अंितम =प से तैयार *कया जा रहा था तो पीपीटी ने *दनांक 30

अ; तूबर 2013 को सूिचत *कया *क िव तीय वष- 2012-13 पहले ही समा? त हो चुका है तथा वष- 2012 – 13 के

वा9 तिवक आंकड़े उपलB ध हC िजन पर िवचार *कया जाना होगा ; य*क ह9 तन *कए जाने वाले िमिDत कागE म बदलाव

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

आया है तथा आयल कागE बत बढ़ गया है। इसके अलावा 12 अ; तूबर,2013 को भंयकर तूफान आने के कारण प तन क

संपदा को काफ नुकसान पंचा है िजसका आकलन लगभग H.82.71 करोड़ *कया गया है। पीपीटी ारा उ लेख *कया

गया है *क य*द इस नुकसान क भरपाई के िलए अनुदान देने के अनुरोध पर भारत सरकार ारा िवचार नहJ *कया जाता है

तो पीपीटी को इसके जीणEKार क लागत अपने आंत+रक Lोत से करनी पड़ेगी िजसका उसके आंत+रक Lोत पर कुभाव

पड़ेगा।

4.2.

उपयु-; त के प+रेM य म पीपीटी ारा इसके दरमान म संशोधन के िलए 3 माह का समय मांगा गया। पीपीटी ारा

उिलिखत कारण से प तन को अपना संशोिधत 9 ताव पेश करने के िलए 31 जनवरी 2014 तक का समय दान कर *दया

गया। ; य*क 9 ताव ा? त नहJ आ इसिलए हमारे *दनांक 17 फरवरी 2014 के प5 के माN यम से पीपीटी को अपना

संशोिधत 9 ताव पेश करने के िलए एक 9 मरण कराया गया। प तन को अपना संशोिधत 9 ताव पेश करने का परामश- देते

ए पीपीटी के साथ प5ाचार *कया गया। उस समय लागू शु क *दशािनद:श-2005 के अंतग-त वत-मान दरमान क वैधता

30 िसतंबर 2014 तक बढ़ाते ए पीपीटी को 31 अग9 त 2014 तक संशोिधत 9 ताव पेश करने का पुन: परामश- *दया

गया। पीपीटी से संशोिधत 9 ताव अभी भी ा? त नहJ आ है। इसिलए पीपीटी को, लागू शु क *दशािनद:श का अनुकरण

करते ए संशोिधत 9 ताव 9 तुत करने क सलाह दी गई।

5.1.

इस अविध म, पोत प+रवहन मं5ालय ारा उनके प5 सं. 8(1)/2014-टीएएमपी *दनांक 13 जनवरी, 2015 के

अंतग-त नई ‘महाप तन यास के िलए शु क िनधा-रण नीित-2015’ जारी कर दी गई िजसे इस ािधकरण ारा भारत के

राजप5 सं 30 पर *दनांक 27 जनवरी, 2015 को अिधसूिचत *कया गया। यह नई ‘महाप तन यास के िलए शु क

िनधा-रण नीित-2015’, 13 जनवरी, 2015 से भावी हो गई है।

5.2.

पोत प+रवहन मं5ालय क नई ‘महाप तन यास के िलए शु क नीित-2015’ म उिलिखत शु क िनधा-नण

*Oया, 2005 के शु क *दशािनद:श म िनधा+रत शु क िनधा-रण पKित से बत िभ न है अत: पीपीटी ारा 9 तुत

9 ताव पर 2005 के *दशािनद:श के अनुसार कार-वाई नहJ क जा सक है। इस प+रेM य म इस ािधकरण ारा जारी 13

फरवरी, 2015 के आदेश के अंतग-त पीपीटी के दरमान के सामा य प+रशोधन के 9 ताव को बंद कर *दया गया था ।

पीपीटी को पोत प+रवहन मं5ालय क घोिषत नई शु क नीित 2015 के अंतग-त नया प+रशोिधत 9 ताव 9 तुत करने का

परामश- दे *दया गया है।

शु क नीित 2015 के खंड 1.5 के अनुसार इस सािधकरNण ारा शु क नीित 2015 के काया- वयन के िलए

महाप तन नयास के परामश- से भारत के राजप5 म, 04 जून 2015 को राजप5 सं 207 के अंतग-त काय-कारी *दशािनद:श

जारी *कए गए हC। पीपीटी ारा नई शु क नीित-2015 के अनुसरण म अपना 9 ताव अभी 9 तुत *कया जाना है। पीपीटी

से 9 ताव ा? त होनेपर नई ‘महाप तन यास के िलए शु क नीित-2015’ के अनुसरण म ही कार-वाई क जाएगी।

7.1.

पीपीटी के वत-मान दरमान क वैधता भले ही 30 िसतंबर 2015 को समा? त हो गई थी, नई शु क नीित-2015

के अंतग-त दरमान म संशोधन के िलए पेश *कए जाने वाले 9 ताव पर नई शु क नीित-2015 के अनुसार नये िसरे से

िवचार-िवमश- *कया जाना होगा और इस मामले म ािधकरण को िनण-य लेने म कुछ और समय लगेगा।

7.2.

ािधकरण ारा पीपीटी के वत-मान दरमान क वैधता इसके समा? त होने क अंितम ितिथ से 31 माच- 2016 या

संशोिधत दरमान के काया-ि वत होने क भावी ितिथ तक, जो भी पहले हो, बढ़ायी जाती है ।

7.3.

सरकार ारा महाप तन यास को (तथा इस ािधकरण को) महाप तन यास अिधिनयम,1963 के अंतग-त एक

नीितगत िनदेश के तौर पर शु क नीित जारी क गई है । इसिलए पीपीटी के िलए सरकार के नीितगत िनदेश बाN यकारी

हC तथा तदनुसार पीपीटी को 31 *दसंबर 2015 तक दरमान मे सामा य संशोधन का 9 ताव 31 *दसंबर 2015 तक पेश

करने के िनदेश *दए जाते हC।

01 अैल, 2013, के बाद पीपीटी के *कसी अ य मामले का िन9 तारण नई ‘महाप तन यास के िलए शु क

नीित-2015’ के अनुसार *कया जाएगा ।

टी. एस. बालसुQमिनयन, सद9 य (िव त)

[िवापन-III/4/असाधारण/143/15(280)]

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TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th November 2015

No. TAMP/62/2009–PPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major

Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale

of Rates of the Paradip Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/62/2009-PPT

Paradip Port Trust

- - -

Applicant

O R D E R

(Passed on this 10th day of November 2015)

This Order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust (PPT).

The existing Scale of Rates (SOR) of the PPT was last approved by this Authority vide Order No.

TAMP/62/2009-PPT dated 25 March 2011 which was notified in the Gazette of India on 23 May 2011. The Order

prescribed the validity of the SOR till 31 March 2013. This Authority has extended the validity of SOR of PPT on

couple of occasions; the last extension being till 30 September 2015 vide Order dated 28 April 2015.

The PPT had filed its proposal for revision of the existing SOR on 27 August 2012 under 2005 guidelines

which was taken on consultation. The proposal had been internally scrutinized and joint hearing in this case was held on

25 February 2013.

4.1.

When the case was being firmed up for final consideration of this Authority, the PPT, vide its communication

dated 30 October 2013, submitted that the financial year 2012-13 was already over and the actual figures for the year

2012-13 are available which may have to be considered since the cargo mix estimated to be handled has undergone a

change and the oil cargo has increased substantially. Moreover, due to severe cyclone on 12 October 2013, port has

suffered damages to its properties which is estimated to be around `82.71 crores. The PPT had stated that if its request to

Government of India for a grant to restore the damages caused is not considered, the PPT will have to meet the

restoration cost from its internal resources which will affect its internal resources.

4.2.

In view of the above position, the PPT sought three months’ time to submit a revised proposal for general

revision of its SOR. For the reasons stated by PPT, the port was allowed time till 31 January 2014 to file its revised

proposal. Since the proposal was not received, the PPT was reminded to file its revised proposal vide our letter dated 17

February 2014. Correspondence was exchanged with PPT advising port to file its revised proposal. While extending the

validity of the existing SOR till 30 September 2014, the PPT was again advised to file its revised proposal by 31 August

2014 under the applicable tariff guidelines of 2005. The revised proposal from PPT was still awaited. The PPT was,

therefore, advised to file its revised proposal following applicable tariff guidelines.

5.1.

In the meantime, the Ministry of Shipping (MOS), vide its letter No. 8(1)/ 2014-TAMP dated 13 January 2015

issued the new “Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015” which was notified in the Gazette of

India vide Gazette No. 30 dated 27 January 2015 by this Authority. The new “Policy for determination of Tariff for

Major Port Trusts, 2015” has come into effect from 13 January 2015.

5.2.

The tariff fixation process envisaged in the new Tariff Policy of 2015 for Major Port Trust by MOS, is

significantly different from the tariff fixation method stipulated in the Tariff Guidelines of 2005. Hence, the proposal

filed by PPT could not be processed under 2005 guidelines. In view of this, this Authority vide its Order dated 13

February 2015 had closed the PPT proposal for general revision of its Scale of Rates. The PPT was advised to file a

revised proposal in accordance with the new Tariff policy of 2015 announced by the MOS.

As per Clause 1.5 of Tariff Policy, 2015, this Authority has notified the working guidelines to operationalise

the Tariff Policy, 2015 in consultation with all Major Port Trusts in the Gazette of India on 4 June 2015 vide Gazette

No.207. The PPT, is yet to file its proposal following new Tariff Policy, 2015. The PPT has, however, not filed its

proposal for revision of SOR under Tariff Policy 2015. The proposal when received from the PPT will have to be

processed following the new Tariff Policy, 2015.

7.1.

The extended validity of the existing SOR of PPT, however expired on 30 September 2015 and the proposal

(to be) filed by the PPT for general revision of its Scale Rates under new Tariff Policy, 2015 will have to be taken up for

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

fresh consultation, following the new Tariff Policy, 2015 and it will take some more time for the case to mature for final

consideration of this Authority.

7.2.

This Authority, therefore, extends the validity of the existing SOR of PPT from the date of its expiry till

31 March 2016 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

7.3

The Government has issued the Tariff Policy to the Major Port Trusts (and to this Authority) under Section III

of the Major Port Trusts Act, 1963 as a Policy Direction. Therefore, the PPT is bound by the Policy direction of the

Government; and, accordingly, the PPT is directed to file its proposal for general revision of its SOR by 31 December

2015.

The treatment of additional surplus, if any, accruing to the PPT for the period beyond 1 April 2013 will be

governed by the new Tariff Policy for Major Port Trusts, 2015.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty./143/15(280)]

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.