5217 GI/2015

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

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EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 2681]

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No. 2681]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 14, 2015/AGRAHAYANA 23, 1937

म और रोजगार मंालय

म और रोजगार मंालय

म और रोजगार मंालय

म और रोजगार मंालय

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

नई द ली, 14 दस बर, 2015

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(अ).

(अ).

(अ).- केीय सरकार के संतु हो जाने पर क लोकिहत म ऐसा करना अपेित है, औोिगक िववाद अिधिनयम,

1947(1947 का 14) क धारा 2 के ख!ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंध% के अनुसरण म लोह अय& क खनन उोग म लगे उोग% क

सेवाएं जो क औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क 'थम अनुसूची क 'िवि 16 म शािमल ह+, को जैसा क इस

मं,ालय क दनांक 20.05.2015 क अ िधसूचना .ारा उ0 अिधिनयम के 'योजन के िलए दनांक 18.06.2015 से छ: मास क

कालाविध के िलए लोक उपयोगी सेवा अ िधसू िचत कया गया था।

और यह क, केीय सरकार क राय है क लोकिहत म उ0 कालाविध को छ: मास के िलए और बढ़ाया जाना अपेित है।

अत:, अब, औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 2 के ख!ड (ढ) के उपखंड (vi) के परतुक .ारा 'द2

शि0य% का 'योग करते 4ए, केीय सरकार उ0 उोग को उपरो0 अिधिनयम के 'योजन के िलए दनांक

दनांक

दनांक

दनांक 18.12.2015

18.12.2015

18.12.2015

18.12.2015 से छ: मास

क कालाविध के िलए लोक उपयोगी सेवा घोिषत करती है।

[फा. सं. एस-11017/13/97-vkbZ.आर.(पी.एल.)]

िज. वेणुगोपाल रे8ी, संयु0 सिचव

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2015

S .O. 3378 (E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that

in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of

1947), the services in Industry ‘Iron Ore Mining Industry’ which is covered by item 16 of the First Schedule to the

Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947 ) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, as was notified

for a period of six months with effect from 18th June 2015 vide this Ministry’s Notification dated 20.05.2015.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period

by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2

of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said Industry to be a Public Utility

Service for the purpose of the aforesaid Act, for a period of six months with effect from 18th December 2015.

[F. No. S-11017/13/97-IR (PL)]

G. VENUGOPAL REDDY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.