5225 GI/2015

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REGD. NO. D. L.-33004/99

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EXTRAORDINARY

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PART I—Section 3

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PUBLISHED BY AUTHORITY

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No. 01]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

रᭃा मंᮢालय

(भूतपूवᭅ सैिनक क᭨याण िवभाग)

अिधसूचना

नई ᳰद᭨ली, 14 ᳰदस᭥बर, 2015

सं. 12(1)/14/रᭃा(पᱶशन/नीित)/भाग-II.—जबᳰक, के᭠ᮤीय सरकार ने एक समान रᱹक और समान सेवा

अविध के साथ सेवािनवृᱫ होने वाले सशᳫ बल काᳶमकᲂ को उनकᳱ सेवािनवृिᱫ कᳱ तारीख को ᭟यान मᱶ न रखते

ᱟए एक समान पᱶशन का भुगतान करने के िलए भूतपूवᭅ सैिनकᲂ के िलए एक रᱹक एक पᱶशन (ओआरओपी) को

कायाᭅि᭠वत करने का िनणᭅय िलया है, िजसका अथᭅ वतᭅमान और भूतपूवᭅ पᱶशनभोिगयᲂ कᳱ पᱶशन कᳱ दरᲂ के बीच के

अंतराल को आविधक आधार पर पाटना है।

जबᳰक, िव᳒मान पᱶशन संरचना, सेवा कᳱ शतᱸ, एक समान रᱹक और एक समान सेवा अविध के साथ अलग-

अलग समय पर सेवािनवृᱫ होने वाले सेवा काᳶमकᲂ कᳱ पᱶशनᲂ मᱶ िभ᳖ता के कारणᲂ के साथ-साथ भारत सरकार के

ᳰदनांक 7.11.2015 के पᮢ सं. 12(1)/14/रᭃा(पᱶशन/नीित)/भाग-II के तहत सरकार ᳇ारा िनणᱮत ओआरओपी के

िस᳍ांतᲂ को ᭟यान मᱶ रखते ᱟए इसे स᭥यक ᱨप से कायाᭅि᭠वत करना आव᭫यक है ।

अतः के᭠ᮤीय सरकार अब पटना उᲬ ᭠यायालय के सेवािनवृᱫ मु᭎य ᭠यायाधीश ᭠यायमूᳶत एल. नरिस᭥हा

रे᲻ी कᳱ अ᭟यᭃता मᱶ एत᳏ारा एक ᭠याियक सिमित गᳯठत करती है ।

2.

सिमित को सᲅपे गए कायᭅ हᲂगे:

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 3]

के᭠ᮤीय सरकार ᳇ारा िन᳜िलिखत मामलᲂ पर संदभᭅ ᮧा᳙ होने पर उनकᳱ जांच करना और उनपर

िसफाᳯरशᱶ करना :

i.

ओआरओपी पᮢ सं. 12(1)/2014/रᭃा(पᱶशन/नीित)/भाग-II ᳰदनांक 07.11.2015 के लागू होने

पर उ᭜प᳖ होने वाली संभािवत िवसंगितयᲂ को दूर करने के उपाय ।

ii.

उपयुᭅᲦ ओआरओपी आदेश के लागू होने के कारण तीनᲂ सेनाᲐ के अ᭠तर-सेवा संबंधी मु᳎ᲂ के

मामले मᱶ सामने आने वाली संभािवत िवसंगितयᲂ को दूर करने के उपाय ।

iii.

सेवा मामलᲂ पर ᮧभाव ।

iv.

एक रᱹक एक पᱶशन के कायाᭅ᭠वयन अथवा संबंिधत मु᳎ᲂ के संबंध मᱶ के᭠ᮤ सरकार ᳇ारा भेजा गया

कोई अ᭠य मामला ।

अपनी िसफाᳯरशᱶ करते ᱟए सिमित अपनी िसफाᳯरशᲂ के िवᱫीय ᮧभाव को ᭟यान मᱶ रखेगी ।

3.

सिमित अपने गठन कᳱ तारीख से छह माह के भीतर अपनी िसफाᳯरशᱶ देगी । सिमित आव᭫यकता पड़ने

पर उपयुᭅᲦ पैरा 2 मᱶ उि᭨लिखत मामलᲂ मᱶ से ᳰकसी एक पर अंतᳯरम ᳯरपोटᱸ दे सकती है ।

4.

सिमित अपनी ᭭वयं कᳱ कायᭅ-िविध तैयार करेगी और सूचना और ऐसे सा᭯य िज᭠हᱶ वह आव᭫यक समझे,

मांग सकती है । भारत सरकार के मंᮢालय और िवभाग सिमित ᳇ारा अपेिᭃत ऐसी सूचना एवं द᭭तावेज तथा अ᭠य

सहायता मुहैया कराएंगे ।

5.

सिमित का मु᭎यालय ᳰद᭨ली मᱶ होगा । सभी ᮧकार कᳱ ᮧशासिनक सहायता भूतपूवᭅ सैिनक क᭨याण

िवभाग, रᭃा मंᮢालय ᳇ारा उपल᭣ध कराई जाएगी ।

के. दमयंती, संयुᲦ सिचव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Ex-Servicemen Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2015

No. 12(01)/2014-D(pen/Pol)-Part-II.— Whereas the Central Government has decided to implement One Rank

One Pension (OROP) for the Ex-Servicemen for payment of uniform pension to the armed forces personnel retiring in

the same rank with the same length of service, regardless of their date of retirement, which implies that bridging the gap

between the rate of pension of current and past pensioners at periodic intervals.

Whereas it is necessary to implement the same in an equitable manner keeping in view the existing pension

structure, the conditions of service, the reasons for varying pensions in case of service personnel of the same rank with

the same length of qualifying service retiring at different points of time as well as the principle of OROP decided by the

Government vide Govt. of India letter No.12(1)/2014/D(Pen/Pol)/Part-II dated 7.11.2015.

Now, therefore, the Central Government hereby appoints a Judicial Committee headed by Justice L.Narasimha

Reddy, retired Chief Justice of Patna High Court.

2.

The Terms of Reference for the Committee shall be:

To examine and make recommendations on references received from the Central Government on the following matters:

i.

Measures for the removal of anomalies that may arise in implementation of the OROP Letter

No.12(1)/2014/D(Pen/Pol)/Part-II dated 7.11.2015.

ii. Measures for the removal of anomalies that may arise out of inter-service issues of the three forces due to

implementation of OROP order ibid.

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3

iii. Implications on service matters.

iv. Any other matter referred by the Central Government on implementation of the OROP or related issues.

In making its recommendations, the Committee shall take into account the financial impact of its

recommendations.

3.

The Committee shall make its recommendations within six months of the date of its constitution. It may, if

necessary, make interim reports on any of the matters mentioned in Paragraph 2 above.

4.

The Committee will devise its own procedure and may call for such information and take such evidence, as

may be considered necessary. Ministries and Departments of Government of India shall furnish such information and

documents and other assistance, as may be required by the Committee.

5.

The Committee will have its Headquarters in Delhi. All administrative support will be provided by

Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence.

K. DAMAYANTHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.