5234 GI/2015

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 784]

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No. 784]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

कारपोरेट कायᭅ मंᮢालय

अिधसूचना

नई ᳰद᭨ ली, 14 ᳰदस᭥ बर, 2015

सा.का.िन. 971(अ).— के᭠ᮤीय सरकार, कंपनी अिधिनयम, 2013 (2013 का 18) कᳱ धारा 469 के साथ पᳯठत

धाराएं 173, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 189 और धारा 191 ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग

करते ᱟए, कंपनी (बोडᭅ कᳱ बैठकᱶ और इसकᳱ शिᲦयां) िनयम, 2014 मᱶ और संशोधन करने के िलए िन᳜िलिखत िनयम

बनाती है, अथाᭅत् :-

(1)

इन िनयमᲂ का संिᭃ᳙ नाम कंपनी (बोडᭅ कᳱ बैठकᱶ और इसकᳱ शिᲦयां) दूसरा संशोधन िनयम, 2015 है।

(2)

ये िनयम राजपᮢ मᱶ ᮧकाशन कᳱ तारीख को ᮧवृᱫ हᲂगे।

कंपनी (बोडᭅ कᳱ बैठकᱶ और इसकᳱ शिᲦयां) िनयम, 2014 मᱶ, -

(i)

िनयम 6 के प᭫ चात् , िन᭥ निलिखत िनयम अंत:᭭थािपत ᳰकया जाएगा अथाᭅत् :-

“6क संबंिधत पᭃकार सं᳞वहार के िलए वाᳶषक आधार पर बᱟᮧयोजनीय अनुमोदन.- सभी संबंिधत पᭃ

सं᳞वहारᲂ के िलए लेखापरीᭃा सिमित का अऩुमोदन अपेिᭃत होगा और लेखापरीᭃा सिमित िन᭥ निलिखत शतᲄ के

अधीन कंपनी ᳇ारा ᳰकए जाने हेतु ᮧ᭭तािवत संबंिधत पᭃ सं᳞वहारᲂ के िलए बᱟᮧयोजनीय अनुमोदन कर सकती है,

अथाᭅत् :-

(1)

लेखापरीᭃा सिमित िनदेशक मंडल का अऩुमोदन ᮧा᳙ करने के बाद बᱟᮧयोजनीय अनुमोदन करने के िलए

मानद᭛ड िविन᳸द᳥ करेगी िजनमᱶ िन᳜िलिखत सि᭥मिलत हᲂगे, अथाᭅत्:-

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(क) बᱟᮧयोजनीय ᱨट के अधीन एक वषᭅ मᱶ अनु᭄ात ᳰकए जा सकने वाले संकिलत सं᳞वहारᲂ का अिधकतम

मू᭨य;

(ख)

ᮧित सं᳞वहार अनु᭄ात ᳰकए जा सकने वाला अिधकतम मू᭨य;

(ग) बᱟᮧयोजनीय अनुमोदन ᮧा᳙ करने के समय लेखापरीᭃा सिमित को ᳰकए जाने वाले ᮧकटीकरणᲂ कᳱ

सीमा और रीित;

(घ) ᮧ᭜येक बᱟᮧयोजनीय अनुमोदन के अनुसरण मᱶ कंपनी ᳇ारा ᳰकए गए संबंिधत पᭃ सं᳞वहार कᳱ ऐसे

अंतरालᲂ पर पुनᳶवलोकन जो सिमित उिचत समझे;

(ङ) ऐसे सं᳞वहार जो लेखापरीᭃा सिमित ᳇ारा बᱟᮧयोजनीय अनुमोदन के अधीन न हᲂ।

(2)

लेखापरीᭃा सिमित बᱟᮧयोजनीय अनुमोदन करने के िलए मानदंड िविन᳸द᳥ करते समय िन᳜िलिखत

कारकᲂ पर िवचार करेगी, अथाᭅत् :-

(क) सं᳞वहारᲂ कᳱ पुनरावृिᱫयां (भूतकाल मᱶ या भिव᭬य मᱶ);

(ख) बᱟᮧयोजनीय अनुमोदन कᳱ आव᭫यकता का ᭠यायोिच᭜य।

(3)

लेखापरीᭃा सिमित पुनरावृिᱫ कᳱ ᮧकृित के सं᳞वहारᲂ के िलए बᱟᮧयोजनीय अनुमोदन कᳱ आव᭫यकता

और ऐसे अनुमोदन के कंपनी के िहत मᱶ होने का ᭭वंय संतु᳥ करेगी।

(4)

बᱟᮧयोजनीय अनुमोदन मᱶ िन᭥ निलिखत अंतᳶव᳥ या उपदᳶशत हᲂगे :

(क) संबंिधत पᭃᲂ के नाम;

(ख)

सं᳞वहार कᳱ ᮧकृित और अविध;

(ग) सं᳞वहार कᳱ अिधकतम रकम िजसके संबंध मᱶ सं᳞वहार ᳰकया जा सकता है;

(घ) उपदᳶशत आधार मू᭨य या वतᭅमान संिवदा मू᭨य और मू᭨य मᱶ िवचलन, यᳰद कोई हो के िलए फामूᭅला;

और

(ङ) लेखापरीᭃा सिमित के िलए ᮧ᭭तािवत सं᳞वहार पर िनणᭅय लेने हेतु सुसंगत या मह᭜वपूणᭅ कोई अᮄय

सूचना:

परंतु यह ᳰक जहां संबंिधत पᭃ सं᳞वहार कᳱ आव᭫यकता का पूवाᭅनुमान न लगाया जा सके और उपरोᲦ ᭣यौरे

उपल᭣ध न हᲂ वहां लेखापरीᭃा सिमित ऐसे सं᳞वहारᲂ के िलए उनके मू᭨य जो ᮧित सं᳞वहार एक करोड़ ᱧपए से

अिधक न हो, के अधीन बᱟᮧयोजनीय अनुमोदन कर सकती है।

(5)

बᱟᮧयोजनीय अनुमोदन एक िवᱫीय वषᭅ से अनिधक अविध के िलए िविधमा᭠य होगा और ऐसे िवᱫीय

वषᭅ के समा᳙ होने के बाद नया अनुमोदन अपेिᭃत होगा।

(6)

बᱟᮧयोजनीय अनुमोदन कंपनी के उपᮓम के बेचने या िनपटान के संबंध मᱶ सं᳞वहार के िलए लागू नहᱭ

होगा।

(7)

ऐसी अ᭠य शतᱸ जो लेखापरीᭃा सिमित उिचत समझे।”

(ii)

िनयम 10 का लोप ᳰकया जाएगा;

(iii)

िनयम 15 के उपिनयम (3) मᱶ श᭣दᲂ “िवशेष संक᭨प” के िलए, जहां भी वे आते हᱹ “संक᭨प” श᭣द रखा जाएगा।

[फा. सं. 1/32/2013-सीएल-V-पाटᭅ]

अमरदीप ᳲसह भाᳯटया, संयुᲦ सिचव

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º

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ᳯट᭡पण: मूल अिधसूचना भारत के राजपᮢ, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) मᱶ, सा.का.िन. 240(अ.), तारीख 31

माचᭅ, 2014 ᳇ारा ᮧकािशत कᳱ गई थी और त᭜प᳟ात् अिधसूचना सं᭎या सा.का.िन. 398(अ.), तारीख 12 जून, 2014,

सं᭎या सा.का.िन. 590(अ.), तारीख 14 अग᭭त, 2014 और सं᭎या सा.का.िन. 206(अ.), तारीख 18 माचᭅ, 2015 ᳇ारा

संशोिधत कᳱ गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2015

G.S.R. 971(E).— In exercise of the powers conferred under sections 173, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186,

187, 188, 189 and section 191 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government

hereby makes the following rules further to amend the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014,

namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Meetings of Board and its Powers) Second Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014,-

(i) After rule 6, the following rule shall be inserted, namely:-

“6A. Omnibus approval for related party transactions on annual basis.- All related party transactions shall

require approval of the Audit Committee and the Audit Committee may make omnibus approval for related party

transactions proposed to be entered into by the company subject to the following conditions, namely:-

(1)

The Audit Committee shall, after obtaining approval of the Board of Directors, specify the criteria for

making the omnibus approval which shall include the following, namely:-

(a)

maximum value of the transactions, in aggregate, which can be allowed under the omnibus route in a

year;

(b)

the maximum value per transaction which can be allowed;

(c)

extent and manner of disclosures to be made to the Audit Committee at the time of seeking omnibus

approval;

(d) review, at such intervals as the Audit Committee may deem fit, related party transaction entered into by

the company pursuant to each of the omnibus approval made;

(e)

transactions which cannot be subject to the omnibus approval by the Audit Committee.

(2) The Audit Committee shall consider the following factors while specifying the criteria for making omnibus

approval, namely: -

(a) repetitiveness of the transactions (in past or in future);

(b) justification for the need of omnibus approval.

(3) The Audit Committee shall satisfy itself on the need for omnibus approval for transactions of repetitive

nature and that such approval is in the interest of the company.

(4) The omnibus approval shall contain or indicate the following: -

(a) name of the related parties;

(b) nature and duration of the transaction;

(d) the indicative base price or current contracted price and the formula for variation in the price, if any;

and

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(e) any other information relevant or important for the Audit Committee to take a decision on the

proposed transaction:

Provided that where the need for related party transaction cannot be foreseen and aforesaid details are

not available, audit committee may make omnibus approval for such transactions subject to their value not

exceeding rupees one crore per transaction.

(5) Omnibus approval shall be valid for a period not exceeding one financial year and shall require fresh approval

after the expiry of such financial year.

(6) Omnibus approval shall not be made for transactions in respect of selling or disposing of the undertaking of

the company.

(7) Any other conditions as the Audit Committee may deem fit.”.

(ii) Rule 10 shall be omitted;

(iii) In rule 15, in sub-rule (3), for the words “special resolution”, wherever they occur, the word “resolution” shall

be substituted.

[F. No. 1/32/2013-CL-V-Part]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note.− The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide

number G.S.R. 240(E), dated the 31^st March, 2014 and was subsequently amended vide notification number G.S.R.

398(E), dated the 12^th June, 2014, number G.S.R. 590(E), dated the 14^th August, 2014 and number G.S.R 206(E), dated

the 18^th March, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.