237 GI/2016

(1)

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99

REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 125]

ubZ fnYyh] 'kqØokj] tuojh 15] 2016@ikS"k 25] 1937

No. 125]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/ PAUSA 25, 1937

पयावरण

पयावरण, वन

वन

वन और

और

और जलवायु परवतन

जलवायु परवतन

जलवायु परवतन मंालय

मंालय

अिधसूचना

नई द ली, 15 जनवरी, 2016

का

का. आ. 141

141

141(अ).—एक प अिधसूचना, पयावरण (संरण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) क

अपेानुसार अिधसूचना, सं. का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 िसत%बर, 2006 म* कितपय और संशोधन करने के

िलए सं. का.आ. 2588 (अ) तारीख 22 िसत%बर, 2014 2ारा कािशत क गई थी, उन सभी 6ि7य8 से िजनके

उससे भािवत होने क संभावना है उ7 अिधसूचना के राजप; क ितयां जनता को उपल<ध होने क तारीख से

साठ =दन क अविध के भीतर आेप और सुझाव आमंि;त =कए गए थे;

और उ7 राजप; क ितयां जनता को 22 िसत% बर, 2015 को उपल<ध करा दी गई थ? ;

और के@Aीय सरकार 2ारा पूवB7 वCणत ाप अिधसूचना पर ाD सुझाव8 या आेप8 पर स%यF त: िवचार

=कया गया है ;

और दीपक कुमार आ=द बनाम हHरयाणा राIय और अ@य आ=द के मामले म* माननीय उJतम @यायालय के

2009 क िवशेष अनुमित यािचका (िस) सं. 19628-19629 तारीख 27 फरवरी, 2012 म* आई.ए.सं. 12-13, के

आदेश के अनुसरण म* खनन पOे के े; पर िवचार =कए िबना लघु खिनज8 के खनन के िलए पूव पयावरणीय

अनापिQ अब आRापक हो गई है ;

और माननीय उJतम @यायालय के पूवB7 आदेश के अनुसरण म* ऐसे मामले िजनके िलए पूव पयावरणीय

अनापिQ अिभाD करना अपेित हो गया है, सारवान प से बढ़ गए है ;

और माननीय राVीय हHरत अिधकरण ने बालू खनन के मामले म* 13 जनवरी, 2015 के अपने आदेश 2ारा

समूह म* लघु खनन8 के खनन पOे क पयावरणीय अनापिQ के िलए नीित बनाने का िनदेश =दया है ;

और राIय सरकार8 ने लघु खिनज8 के खनन के िलए पयावरणीय अनापिQ क =Wया को सु6विXथत

बनाने के िलए अYयावेदन =दए है ;

और पयावरण, वन और जलवायु पHरवतन मं;ालय ने राIय सरकार8 के साथ परामश से भरणीय बालू

खनन के िलए मागदशक िसZांत तैयार =कए है िजसम* FलXटर के िलए पयावरणीय िनकासी के उपबंध8, िजला

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[PART II—SEC. 3(ii)]

पयावरण संघात िनधारण ािधकरण के <यौरे =दए गए है और सूचना ौ]ोिगक और सूचना ौ]ोिगक समCथत

सेवा^ का _ोत से गंत6 तक खनन क गई सामि`य8 को aेक करने म* समथ होने म* उपयोग करने का वणन =कया

गया है ;

अतः, अब, के@Aीय सरकार पयावरण संरण िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) के खंड (घ) के

साथ पHठत पयावरण (संरण) अिधिनयम, 1986 क धारा 3 क उपधारा (2) के खंड (v) 2ारा दQ शि7य8 का

योग करते eए उ7 अिधसूचना म* िन% निलिखत संशोधन करती है, अथात् :-

उ अिधसूचना म,

उ अिधसूचना म,-

(क)

(क) पैरा 2 म*, "उ7 अनुसूची म*" श<द8 के पgात् िनhिलिखत श<द अंतःXथािपत =कए जाएंगे, अथात् :-

"और िजला Xतर पर उ7 अनुसूची म* लघु खिनज8 के खनन के िलए 'ख2' वग के अधीन आने वाले मामल8

के िलए िजला पयावरण संघात िनधारण ािधकरण (डीईआईएए)";

(ख)

(ख) पैरा 3 के पi चात् िन% निलिखत पैरा अंतःXथािपत =कया जाएगा, अथात् :-

"3क. िजला Xतरीय पयावरण संघात िनधारण ािधकरण :-

(1) के@Aीय सरकार 2ारा पयावरण (संरण) अिधिनयम, 1986 क धारा 3 क उपधारा (3) के अधीन

िजला Xतरीय पयावरण संघात िनधारण ािधकरण (िजसे इसम* इसके पgात् डीईआईएए कहा गया है) का गठन

=कया जाएगा जो चार सदXय8 के िमलकर बनेगा िजसके अंतगत अkय और सदXय सिचव है ।

(2) िजला मिजXaेट या िजला कलFटर डीईआईएए का अkय होगा ।

(3) राIय के संबंिधत िजला मुmयालय का उप भागीय मिजXaेट या उप भागीय अिधकारी डीईआईएए का

सदXय सिचव होगा ।

(4) डीईआईएए के अ@य दो सदXय सबसे Iयेn भागीय वन अिधकारी और एक िवशेषR ह8गे । िवशेषR को,

यथािXथित, भाग के भागीय आयु7 या मुmय वन पHररक 2ारा नामिनoदp =कया जाएगा । पा;ता मानदंड को

पूरा करने वाले िवशेषR क पदाविध और अहताएं इस अिधसूचना के पHरिशp 7 म* दी गई है ।

(5) डीईआईएए के ऐसे सदXय जो संबंिधत राIय सरकार या संघ राIय े; शासन के सेवारत अिधकारी है

िसवाय िवशेषR सदXय के पदेन सदXय ह8गे ।

(6) िजला Xतरीय िवशेषR िनधारण सिमित िजसे इसम* इसके पgात् डीईएसी कहा गया है qयारह सदXय8 से

िमलकर बनेगी िजसके अंतगत एक अkय और एक सदXय सिचव है ।

(7) संबंिधत राIय सरकार के िजले या संघ राIये; शासन म* सबसे Iयेn कायपालक इंजीिनयर, rसचाई

िवभाग डीईएसी का अkय होगा ।

(8) खनन और भूिवRान िवभाग म* सहायक िनदेशक या उप िनदेशक या िजले का भूिवRानी डीईएसी का उस

Wम म* सदXय सिचव होगा ।

(9) राIय दूषण िनयं;ण बोड या सिमित का ितिनिध, िजले म* सबसे Iयेn उप भागीय अिधकारी (वन)

सुदूर संवेदन िवभाग या भूिवRान िवभाग या राIय भूजल िवभाग का ितिनिध, एक 6वसाियक XवाXsय िवशेषR

या िच=कtसा अिधकारी को िजला मिजXaेट या िजला कलFटर 2ारा नामिनoदp =कया जाएगा, िजला पHरषद् से

इंजीिनयर और, यथािXथित, भागीय आयु7 या मुmय वन पHररक 2ारा नामिनoदp =कए जाने वाले तीन

िवशेषR सदXय डीईएसी के अ@य सदXय ह8गे । पा;ता मानदंड को पूरा करने वाले िवशेषR क पदाविध और

अहताएं इस अिधसूचना के पHरिशp 7 म* दी गई है ।

(10) डीईएसी के ऐसे सदXय जो संबंिधत राIय सरकार या संघ राIये; शासन के सेवारत अिधकारी है

िसवाय िवशेषR सदXय के पदेन सदXय ह8गे ।

(11) िजला मिजXaेट या िजला कलFटर =कसी अिभकरण को डीईआईएए के सिचवालय के प म* काय करने

के िलए अिधसूिचत कर*गे और डीईएसी उनको कानूनी कृtय8 के िलए सभी िवQीय और लोिजXटक सहायता दान

करेगी ।

(12) डीईआईएए और डीईएसी समय-समय पर यथासंशोिधत इस अिधसूचना म* िविनoदp =Wया का

अनुसरण कर*गे और शि7य8 का योग कर*गे ।

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(13) डीईएसी सामूिहक उQरदाियtव के िसZांत पर काय करेगी और अkय tयेक दशा म* एक मत पर

पeंचने का यास करेगा और य=द सहमित नह? होती है तो बeमत का मत अिभभावी होगा ।" ;

(ग)

(ग) पैरा 4 म* उप पैरा (iiiiiiiiiiii) के पgात् िनhिलिखत उप पैरा अंतःXथािपत =कया जाएगा, अथात् :-

"(iviviviv) 'ख2' वग क पांच हेFटेयर से कम या उसके बराबर लघु खिनज के खनन से संबंिधत पHरयोजना^ के िलए

डीईआईएए से पूव पयावरणीय अनापिQ अपेित होगी । डीईआईएए अपने िविनgय को इस अिधसूचना के िलए

यथागHठत डीईएसी क िसफाHरश8 पर आधाHरत करेगी ।" ;

(घ)

(घ) पैरा 5 के Xथान पर िनhिलिखत पैरा रखा जाएगा, अथात् :-

"5. !नग, को!पग और िनधारण सिमितयां

5. !नग, को!पग और िनधारण सिमितयां

5. !नग, को!पग और िनधारण सिमितयां :-

के@Aीय सरकार म* वह? िवशेषR िनधारण सिमितयां (ईएसी) राIय या संघ राIय Xतर पर एसईएसी और

िजला Xतर पर डीईएसी वग 'क', 'ख1', 'ख2', वग क पHरयोजना^ या कायकलाप8 क XWrनग, Xकोrपग और

िनधारण तथा Wमशः पांच हेFटेयर से कम या उसके बराबर लघु खिनज8 के खनन पOे क 'ख2' वग क

पHरयोजना^ क XWrनग, Xकोrपग और िनधारण करेगी । ईएसी, एसईएसी और डीईएसी tयेक मास कम से

कम एक बार बैठक कर*गी ।

(क) ईएसी क संरचना पHरिशp 6 म* =दए अनुसार होगी । राIय या संघ राIय Xतर पर एसईएसी का गठन

के@Aीय सरकार 2ारा संबंिधत राIय सरकार या संघ राIये; शासन के परामश से उसी कार =कया जाएगा ।

िजला Xतर पर डीईएसी का गठन के@Aीय सरकार 2ारा पैरा 3क म* दी गई संरचना के अनुसार =कया जाएगा ।

(ख) के@Aीय सरकार संबंिधत राIय सरकार8 या संघ राIये; शासन8 क पूव सहमित से शासिनक सुिवधा

और लागत के कारण8 से एक से अिधक राIय या संघ राIये; के िलए एक एसईएसी का गठन कर सकेगी ।

(ग) ईएसी और एसईएसी का tयेक तीन वष के पgात् पुनगठन =कया जाएगा ।

(घ) संबंिधत ईएसी, एसईएसी और डीईएसी के ािधकृत सदXय उस पHरयोजना या कायकलाप से संबंिधत

Xथल का िजसके िलए XWrनग या Xकोrपग या िनधारण के योजन8 के िलए पयावरणीय िनकासी क ईvसा क गई

है । पHरयोजना Xतावक जो िनरीण के िलए आवiयक सुिवधाएं उपल<ध कराएगा, को कम से कम सात =दन क

पूव सूचना देकर िनरीण कर सक*गे ।

(ङ) ईएसी, एसईएसी और डीईएसी सामूिहक उQरदाियtव के िसZांत पर काय कर*गे । अkय tयेक दशा

म* एक मत पर पeंचने का यास करेगा और य=द सहमित नह? होती है तो बeमत का मत अिभभावी होगा । " ;

(ङ)

(ङ) पैरा 6 के Xथान पर िनhिलिखत पैरा रखा जाएगा, अथात् :-

"(6)

(6)

(6) पूव पयावरणीय अनापिQ (ईसी) के िलए आवेदन :-

कोई संिनमाण कायकलाप करने या भूिम को तैयार करने या पHरयोजना Xतावक 2ारा Xथल पर खनन

करने से पूव सभी मामल8 म* पूव पयावरणीय अनापिQ क ईvसा करने वाला आवेदन पHरयोजना Xतावक 2ारा

पHरयोजना के िलए Xतािवत Xथल (Xथल8) क पहचान या कायकलाप8 िजनसे आवेदन संबंिधत है क पहचान

करने के पgात् इसके साथ उपाबZ प 1 और अनुपूरक प 1क, य=द लागू ह8, जैसा पHरिशp 2 म* =दया गया

है, म* =कया जाएगा और वग 'ख2' पHरयोजना^ के अधीन पांच हेFटेयर तक लघु खिनज8 के खनन के िलए

प1ड म* =कया जाएगा । पHरयोजना Xतावक आवेदन के साथ पूव साkयता पHरयोजना Hरपोट क एक ित

प 1, प 1क और प1ड के साथ Xतुत करेगा ; ; ; ; और संिनमाण पHरयोजना^ या कायकलाप8 क दशा^

(अनुसूची क मद 8) अवधारणा योजना क एक ित पूव साkयता Hरपोट के Xथान पर Xतुत क जाएगी ।" ;

" ;

(च)

पैरा 7 म*,-

(i) उप पैरा (i) म* शीष "I"I"I"I Wम (1)-XWrनग : "

: "

: " , िव]मान उप पैरा को उप पैरा "(क)" के प म* पुनः

अरां=कत =कया जाएगा और इस कार अरां=कत उप पैरा के पgात् िनhिलिखत उप पैरा अंतःXथािपत =कया

जाएगा, अथात् :-

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[PART II—SEC. 3(ii)]

"(ख) पHरिशp 9 म* यथािविनoदp मामल8 को पूव पयावरणीय अनापिQ से छूट दान क जाएगी ।" ;

(ii)

(ii) उप पैरा 7(ii)

(ii)

(ii) के पgात् िनhिलिखत उप पैरा अंतःXथािपत =कया जाएगा, अथात् :-

"7 (iii) बालू खनन या नदी तट खनन और अ+य लघु खिनज- के खनन के िलए िजला सव01ण रपोट तैयार

बालू खनन या नदी तट खनन और अ+य लघु खिनज- के खनन के िलए िजला सव01ण रपोट तैयार

करना

करना :

(क) खनन या नदी तट खनन और अ@य लघु खिनज8 के खनन के िलए िजला सवxण Hरपोट तैयार करने क

िविहत =Wया पHरिशp 10 म* दी गई है ।

(ख) लघु खिनज8 के खनन िजसके अंतगत समूह अविXथित भी है, के िलए पयावरणीय अनापिQ क िविहत

=Wया पHरिशp 11 म* दी गई है ।" ;

(छ)

(छ) पैरा 8 म*,-

(i) "ईएसी या एसईएसी" अर8 और श<द के Xथान पर "ईएसी या एसईएसी या डीईएसी" श<द और अर

रखे जाएंगे ;

(ii) ) ) ) "िवशेषR मूyयांकन सिमित या राIय Xतरीय िवशेषR मूyयांकन सिमित" श<द जहां-जहां वे आते है, के

Xथान पर "िवशेषR मूyयांकन सिमित या राIय Xतरीय िवशेषR मूyयांकन सिमित या िजला Xतरीय िवशेषR

मूyयांकन सिमित" श<द रखे जाएंगे ;

(ज)

(ज) पैरा 9 म*, उप पैरा (i) म*, -

"िवशेषR मूyयांकन सिमित या राIय Xतरीय िवशेषR मूyयांकन सिमित" श<द जहां-जहां वे आते है, के

मूyयांकन सिमित" श<द रखे जाएंगे ;

(झ)

(झ) पैरा 10 म*, उप पैरा (iiiiiiiiiiii) के पgात् िनhिलिखत उप पैरा अंतःXथािपत =कया जाएगा, अथात् :-

"(iv)

"(iv) बालू खनन या नदी तट खनन और मानीटरी क िविहत =Wया पHरिशp 12 म* दी गई है । ";

(ञ)

(ञ) पैरा 11 म*,-

"िवशेषR मूyयांकन सिमित या राIय Xतरीय िवशेषR मूyयांकन सिमित" श<द जहां-जहां वे आते है, के Xथान

पर "िवशेषR मूyयांकन सिमित या राIय Xतरीय िवशेषR मूyयांकन सिमित या िजला Xतरीय िवशेषR मूyयांकन

सिमित" श<द रखे जाएंगे ;

(ट)

(ट) अनुसूची म*,-

(i) मद 1(क) और उससे संबंिधत िविpय8 के Xथान पर िनhिलिखत मद और िविpयां रखी जाएगी,

अथात् :-

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

“1(क)

(i)

खिनज8

का खनन

गैर कोयला खनन पOे

के संबंध म* ≥50 खनन

पOा े;

कोयला खनन पOे के

संबंध म* >150 खनन

पOा े;

खनन े; तक िवचार

=कए िबना अज़बेXटो

गैर कोयला खनन पOे के

संबंध म* <50 खनन पOा

े;

कोयला खनन पOे के

संबंध म* ≤150 खनन

पOा े;

िसवाय िनhिलिखत के साधारण

शत{ लागू ह8गी:

(i) वग ‘ख2’ लघु खिनज8 के खनन

(25 हेFटेयर खनन पOा े; तक)

के िलए पHरयोजना या कायकलाप ;

(ii) अंतरराIयीय सीमा के लेख* नदी

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(ठ) पHरिशp 6 के पgात् िनhिलिखत पHरिशp अंतःXथािपत =कए जाएंगे, अथात् :-

"परिश4 7

परिश4 7

परिश4 7"

(पैरा 3क देख)

डीईआईएए और डीईएसी म िवशेष=- क अहताएं और िनबंधन

(ii)

िप|छल

पाइप

लाईन*

(कोयला

िलगनाइट

और

अ@य अयXक )

जो

राVीय

उ]ान8

या

अYयार}य8

या

कोरल

रीफ,

पाHरिXथितक

संवेदी े;8 से

गुजरती है ।

का खनन

सभी पHरयोजनाएं ।

तट खनन पHरयोजनाएं ।

ट?पण

ट?पण :

(1) खिनज के पूवxण को छूट दी

गई है । ’’;

(2) लघु खिनज8 िजसके अंतगत

समूह अविXथित है, के खनन के िलए

पयावरणीय अनापिQ क िविहत

=Wया पHरिशp 11 म* दी गई

है । ”;

(3)

ऐसे

खनन

पOे

िज@ह8ने

पयावरण िनकासी, पयावरण संघात

िनधारण अिधसूचना, 1994 और

पयावरण

संघात

िनधारण

अिधसूचना,

2006

के

अधीन

अिभाD क है, के िलए नई

पयावरणीय अनापिQ नवीकरण के

दौरान ाD करने क अपेा नह?

होगी परंतु यह =क पHरयोजना के

पास िविधमा@य और िव]मान

पयावरणीय अनापिQ हो ।

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[PART II—SEC. 3(ii)]

1. अहता

अहता

अहता : 6ि7 के पास कम से कम (i) संबंिधत िवषय म* पांच वष का औपचाHरक िव~िव]ालय िशण होना

चािहए िजसक पHरणीित एम.ए. या एम.एस.सी. िड`ी के प म* ह8 या (iiiiiiii) इंजीिनयरी/ौ]ोिगक/अिभ@यास

िवषय क दशा म* उस े; म* िविहत 6वहाHरक िशण के साथ चार वष का औपचाHरक िशण पाWम

िजसक पHरणीित बी.टेक./बी.ई./बी.आक. िड`ी के प म* या (iiiiiiiiiiii) अ@य 6वसाियक िड`ी (अथात् एम.बी.ए.

आ=द) िजसम* कुल पांच वष का औपचाHरक िव~िव]ालय िशण और िविहत 6वहाHरक िशण अंतविलत ह8

या (iviviviv) िविहत िशुता/आ€टकल िशप और संबंिधत 6वसाियक संगम8 2ारा संचािलत परीा उQीण (अथात्

चाटड एकाउंट*सी) या (v) िव~िव]ालय िड`ी के पgात् िव~िव]ालय या सेवा अकादमी (अथात् एम.बी.ए./

एम.पी.ए.) आ=द के पgात् दो वष का औपचाHरक िशण । 6िpक 6वसाियय8 का चयन करते समय उनके 2ारा

अपने संबंिधत े;8 म* अCजत अनुभव का kयान रखा जाएगा ।

2. िवशेष=

2. िवशेष= : पूवB7 पा;ता मानदंड को पूरा करने वाला 6वसायी िजसके पास संबंिधत े; म* कम से कम दस वष

का अनुभव हो या कम से कम पांच वष के सुसंगत अनुभव के साथ संबंिधत े; म* उत िड`ी (अथात् पी.एच.डी.)।

3. आयु

3. आयु : सQर वष से कम । तथािप =कसी =दए गए े; म* िवशेषR8 क अनुपल<धता या कमी क दशा म*

अिधकतम आयु को पचहQर वष तक अनुRात =कया जा सकेगा ।

4. 1े

4. 1े : खनन, भूिवRान, जल िवRान, सुदूर संवेदन पयावरण ‚ािलटी, पयावरण संघात िनधारण =Wया,

जोिखम िनधारण, जीव िवRान, समुA िवRान, वािणक और व@य जीवन, पयावरण अथशा_, जैव िविभता और

नदी पाHरिXथितक ।

5. पदाविध

5. पदाविध : िवशेषR सदXय8 क अिधकतम पदाविध दो पदाविधय8 म* तीन वष होगी ।

6. िवशेषR सदXय को उसक पदाविध क समािD से पूव िबना कारण और उिचत जांच के नह? हटाया जाएगा ।

परिश4 8

(पैरा 6 देख)

DEप 1ड

पांच हेGटेयर से कम और उसके बराबर Dवग

पांच हेGटेयर से कम और उसके बराबर Dवग 'ख2

ख2

ख2' के अधीन लघु खिनज- के खनन के िलए आवेदन

के अधीन लघु खिनज- के खनन के िलए आवेदन

(I)

(I) मूल सूचना

(i)

खनन पOा Xथल का नाम :

(ii)

अविXथित/Xथल (जीपीएस सम@वयक):

(iii)

खनन पOे का आकार (हेFटेयर):

(iv)

खनन पOे क मता (टीपीए):

(v)

खनन पOे क कालाविध :

(vi)

पHरयोजना क अनुमािनत लागत:

(vii)

संपक सूचना:

पयावरण संवेदनशीलता

Wम सं.

े;

=कलोमीटर म*

दूरी / / / / <यौरे

िनकटतम रेल या संबंिधत नदी, उप नदी, नाले आ=द के ऊपर पुल से पHरयोजना

क दूरी

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

अवसंरचना सुिवधा से दूरी

रेलवे लाईन

राVीय राजमाग

राIय राजमाग

मुख िजला सड़क

कोई अ@य सड़क

वै]ुत पारेषण लाईन खंभा या टावर

नहर या चैक बांध या जलाशय या झील या तालाब

पेयजल पंप हाउस के िलए अ@त`हण

rसचाई नहर पंप8 के िलए अ@त`हण

अंतरराVीय अिभसमय8, राVीय या Xथानीय िवधान के अधीन अपनी

पारिXथितक, भूदृiय, सांXकृितक या अ@य संबंिधत मूyय के िलए संरित े;

ऐसे े; जो पाHरिXथितक कारण8 से महtवपूण या संवेदनशील ह…—आAभूिम,

जलमाग या अ@य जल िनकाय, तटीय े;, जीव मंडल, पवत, वन

ाणी या वनXपित जाितय8 के उनके जनन, घ8सल8, चराई, आराम के िलए

सoदय8 म*, वास के िलए इXतेमाल =कए जाने वाले संरित, महtवपूण या

संवेदनशील े;

अंतदxशीय, तटीय, समुAी या भूगभ†य जल

राIय, राVीय सीमाएं

पि<लक 2ारा मनोरंजन या अ@य पयटन, धाCमक Xथल8 तक पeंच के िलए उपयोग

=कए जाने वाले माग या सुिवधाएं

रा संXथापन

10.

गहन जनसंmया या िनCमत े;, िनकटतम मानव पयावास से दूरी

11.

मानव िनCमत संवेदनशील भू-उपयोग के अिधभोग म* े; (अXपताल, Xकूल,

पूजाXथल, सामुदाियक सुिवधाएं)

12.

ऐसे े; िजनम* महtवपूण उJ ‚ािलटी या दुलभ _ोत िव]मान है (भूजल ‡ोत,

भू-‡ोत, वािनक, कृिष, मछली उ]ोग, पयटन, खिनज)

13.

ऐसे े; िजनम* पहले से ही दूषण या पयावरण नुकसान eआ है (ऐसे े; जहां

िव]मान िविध पयावरणीय मानक8 से परे काय =कया गया है)

14.

ऐसे े; जो ाकृितक संकट8 के ित अित संवेदनशील ह… िजससे पHरयोजना 2ारा

पयावरणीय समXयाएं उपिXथत हो सकती ह… (भूकंप, अवतलन, भूXखलन,

अवयन, बाढ़ या अtयिधक या ितकूल जलवायु पHरवतन)

15.

Fया Xतािवत खनन Xथल के िलए भूजल Hरचाज के िलए िवदर/ दरार के पास

अविXथत है

16.

Fया Xताव म* िनhिलिखत िविनयम8 या अिधिनयम8 के अधीन अनुमोदन या

िनकासी अंतविलत है, अथात्:—

(क) वन (पHररण) अिधिनयम, 1980;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(ख) व@यजीव (संरण) अिधिनयम, 1972;

(ग) तटीय िविनयमन जोन अिधसूचना, 2011.

य=द हां, तो उनके <यौरे और पHरिXथित दी जानी है ।

17.

अंतविलत वन भूिम ( हेFटेयर)

18.

Fया पHरयोजना और/या भूिम िजसम* पHरयोजना Xथािपत =कए जाने के िलए

Xतािवत है, के िवˆZ कोई मुक‰मेबाजी लंिबत है ?

(क) @यायालय का नाम

(ख) वाद संmया

(ग) @यायालय के आदेश या िनदेश, य=द कोई ह8 और उनक Xतािवत

पHरयोजना के िलए संगतता ।

(नाम और पते के साथ परयोजना

नाम और पते के साथ परयोजना

Dतावक के हता

Dतावक के हता1र

1र

1र)

परिश4 9

[पैरा 7 (

पैरा 7 (

पैरा 7 (i)(ख) देख

)(ख) देख

)(ख) देख]

कितपय मामल- म पयावरणीय अनापिJ क अपे1ा से छूट

िनhिलिखत मामल8 को पूव पयावरणीय अनापिQ क अपेा नह? होगी, अथात् :—

1. साधारण िमOी या बालू क कु%हार8 2ारा िमOी के घड़े, ल…प, िखलौने आ=द बनाने के िलए उनक था^

के अनुसार िनकासी ।

2. िमOी क टाइल* बनाने वाल8 2ारा जो िमOी क टाइल* बनाते ह…, के िलए साधारण िमOी या बालू क

िनकासी ।

3. =कसान8 2ारा बाढ़ के पgात् कृिष भूिम से बालू के जमाव को हटाना ।

4. `ाम पंचायत म* अविXथत X ;ोत8 से बालू और साधारण िमOी को वैयि7क उपयोग या `ाम म* सामुदाियक

काय के िलए था के अनुसार खनन ।

5. सामुदाियक काय जैसे `ामीण तालाब8 या ट…क8 से गाद हटाना, महाtमा गांधी राVीय `ामीण रोजगार और

गांरटी Xकम8, अ@य सरकारी ायोिजत Xकम8 तथा सामुदाियक यास8 2ारा `ामीण सड़क8, तालाब8, बांध8 का

संिनमाण ।

6. बांध8, मेड़8, बैराज8, नदी और नहर8 क उनके अनुरण तथा आपदा बंधन के योजन के िलए तलमाजन

और गाद िनकालना ।

7. गुजरात म* गुजरात सरकार क तारीख 14 फरवरी, 1990 क अिधसूचना सं.जीयू/90(16)/एमसीआर-

2189 (68)/5-सीएचएच 2ारा बंजारा और ओड़ 2ारा बालू के पारंपHरक उपजीिवका काय ।

8. rसचाई या पेयजल के िलए कुं^ क खुदाई ।

9. ऐसे भवन8 क न?व के िलए खुदाई िजनके िलए पूव पयावरणीय अनापिQ अपेित नह? है ।

10. िजला कलFटर या िजला मिजXaेट के आदेश पर =कसी नहर, नाला, ‹ेन, जल िनकाय आ=द म* होने वाली

दरार को भरने के िलए साधारण िमOी या बालू का उtखनन ता=क =कसी आपदा या बाढ़ जैसी िXथित से िनपटा जा

सके ।

11. ऐसे कायकलाप िज@ह* राIय सरकार 2ारा िवधान या िनयम8 के अधीन पयावरण, वन और जलवायु

पHरवतन मं;ालय, भारत सरकारी क सहमित से गैर खननकारी कायकलाप घोिषत =कया है ।

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

परिश4

परिश4 - 10

[पैरा

पैरा

पैरा 7 (iii) (

7 (iii) (

7 (iii) (क) देख

देख

देख]

िजला सव01ण रपोट तैयार करने के िलए DLया

िजला सवxण Hरपोट तैयार करने का मुmय उ‰ेiय िनhिलिखत का सुिनgचय करना है :

भूिमवृिZ या जमाव के े;8 क पहचान जहां खनन को अनुRात =कया जा सकता है ; और अपरण के

े;8 क पहचान तथा उसक अवसंरचना, ढांच8 और संXथापन8 से िनकटता जहां खनन को ितिषZ

=कया जाना चािहए तथा =फर से भराव क वाCषक दर क संगणना तथा े; म* खनन के पgात् भराव के

िलए अनुRात समय ।

Hरपोट का िनhिलिखत ढांचा होगा :

1. ाथन

2. िजले म* खनन कायकलाप8 पर िवहंगम दृिp

3. अविXथित, े; और िविधमा@यता का कालाविध के साथ िजले म* खनन पO8 क सूची

4. िपछले तीन वषŽ के दौरान ाD XवािमXव या राजXव के <यौरे

5. िपछले तीन वषŽ के दौरान बालू या बजरी के उtपादन के <यौरे

6. िजले क न=दय8 म* तलछट8 के जमाव क =Wया

7. िजले का सामा@य ोफाइल

8. िजले म* भूिम के उपयोग का पैटन : वन, कृिष, उ]ान कृिष, खनन आ=द

9. िजले क भू-भौगोिलक

10. वषा : मास-वार

11. िजयोलोजी और खिनज संपदा

उपरो7 के अितHर7, Hरपोट म* िनhिलिखत अंतCवp होगा :

(क) नदी या धारा^ का िजलावार <यौरा और बालू के अ@य _ोत ।

(ख) िजलावार बालू या पtथर8 क उपल<धता या सम` संसाधन ।

(ग) िजलावार बालू के िव]मान खनन पO8 के <यौरे तथा सम` ।

डीईआईएए 2ारा िजले म* िजयोलोजी िवभाग या rसचाई िवभाग या वन िवभाग या लोक िनमाण

िवभाग या भूजल बोड या सुदूर संवेदन िवभाग या खनन िवभाग आ=द क सहायता से एक सवxण =कया जाएगा ।

मुMय नLदय- के िववरण सिहत िनका

मुMय नLदय- के िववरण सिहत िनकासी

सी

सी Dणाली

Dणाली

Wम सं.

नदी का नाम

िनकासी े;

(वग =क.मी.)

िजले म* िनकासी =कया गया %

े;

महNवपूण नLदय- और धाराO क मुMय िवशेषताएं

महNवपूण नLदय- और धाराO क मुMय िवशेषताएं :

Wम सं.

नदी या धारा का नाम

िजले म* कुल दूरी

(=क.मी. म* )

उम का Xथान उम पर ऊंचाई

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

खिनज छूट के िलए िसफाHरश

=कया गया नदी या धारा का

भाग

खिनज छूट के

िलए िसफाHरश

=कए गए े; क

लंबाई (=क.मी.

म*)

खिनज छूट के

िलए िसफाHरश

=कए गए े; क

औसत चौड़ाई

(मीटर म* )

खिनज छूट के

िलए िसफाHरश

=कया गया े;

(वग मीटर म*)

खनन योqय खिनज

संभावना (मीHaक टन

म*) (

) (

) (कुल खिनज

संभावना का 60%)

60%)

खिनज संभावना

बोyडर (एमटी)

बजरी (एमटी)

बालू (एमटी)

कुल खनन योqय खिनज संभावना

(एमटी)

वाCषक जमाव

Wम

सं.

नदी या

धारा

खिनज छूट के

िलए िसफाHरश

=कया गया नदी

या धारा का

भाग

खिनज छूट के

िलए िसफाHरश

=कए गए े; क

लंबाई

(=क.मी. म*)

खिनज छूट के

िलए िसफाHरश

=कए गए े; क

औसत चौड़ाई

(मीटर म* )

खिनज छूट के

िलए िसफाHरश

=कया गया े;

(वग मीटर म*)

खनन योqय खिनज

संभावना (मीHaक

टन म*) (

) (

) (कुल

खिनज संभावना

का 60%)

60%)

िजले के िलए

योग

उप भागीय मिजXaेट rसचाई िवभाग से अिधकाHरय8, राIय दूषण िनयं;ण बोड या सिमित, वन िवभाग

िजयोलोजी या खनन अिधकारी से िमलकर बनने वाली उप भागीय सिमित ऐसे tयेक Xथल का मण करेगी

िजसके िलए पयावरणीय अनापिQ के िलए आवेदन =कया गया है और खनन के िलए या खनन का ितषेZ करने के

िलए Xथल क उपयोिगता पर िसफाHरश करेगी ।

खिनज संभावना क संगणना के िलए अंगीकृत िविध

खिनज संभावना क संगणना के िलए अंगीकृत िविध :

खिनज संभावना क संगणना े; क जांच और नदी या धारा^ के आवाह े; क िजयोलोजी के आधार

पर क जाती है । Xथल क िXथित और अविXथित के अनुसार खनन योqय खिनज8 क गहराई को पHरभािषत =कया

जाता है । =कसी नदी या धारा म* खिनज8 को हटाने के े; का िविनgय िजयो-मोफBलोजी और अ@य कारक8 पर

िनभर करता है । यह =कसी िविशp नदी या धारा म* े; का पचास ितशत से साठ ितशत तक हो सकता है ।

उदाहरण के िलए कुछ पहाड़ी राIय8 म* खिनज संघटक जैसे बोyडर, नदी से बजरी, बालू को एक मीटर क गहराई

तक X ;ोत खिनज माना जा सकता है । अ@य संघटक जैसे Fले और गाद को =कसी िविशp नदी या धारा क खिनज

संभावना क संगणना करते समय अपिशp के प म* अपवCजत =कया जाता है ।

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

िजले म* tयेक लघु खिनज के िलए िजला सवxण Hरपोट पृथक् प से तैयार क जाएगी और इसके ाप

को कोलेFटोरेट म* इसक ित को रखते eए पि<लक डोमेन म* रखा जाएगा तथा इसे िजले क वेबसाइट पर इF कस

=दन के िलए पोXट =कया जाएगा । ाD क गई Hटvपिणय8 पर िवचार =कया जाएगा और उपयु7 पाए जाने पर उ@ह*

डीईआईएए 2ारा छः मास के भीतर अंितम प दी जाने वाली अंितम Hरपोट म* शािमल =कया जाएगा ।

िजला सवxण Hरपोट पयावरणीय अनापिQ HरपोटŽ को तैयार करने और पHरयोजना^ के मूyयांकन के

िलए आवेदन का आधार होगी । Hरपोट को tयेक पांच वष म* अ]तन =कया जाएगा ।

परिश4

परिश4 - 11

[पैरा

पैरा

पैरा 7 (iii) (

7 (iii) (

7 (iii) (ख) देख

देख

देख]

समूह सिहत लघु खिनज- के खनन के िलए

समूह सिहत लघु खिनज- के खनन के िलए पयावरणीय अनापिJ क DLया

पयावरणीय अनापिJ क DLया

समूह अविXथित सिहत लघु खिनज8 के खनन के िलए पयावरणीय अनापिQ के िलए िनhिलिखत नीित का

अनुसरण =कया जाएगा :-

(1).

राIय8 (वण†य बालू खनन मागदशक िसZांत) 2ारा उपल<ध कराया गया डाटा उपदCशत करता है =क लघु खिनज8

के िलए अिधकांश खनन पOे पांच हेFटेयर से कम पOा े; के िलए है । यह भी Hरपोट =कया गया है =क पहाड़ी

राIय8 म* पांच हेFटेयर से अिधक नदी के भाग को ाD करना बeत असामा@य है । इसिलए लघु खिनज8 के िलए पOे

का आकार िजसके अंतगत नदी बालू खनन है, का अवधारण राIय8 2ारा उनक पHरिXथितय8 के आधार पर =कया

जाएगा ।

(2).

लघु खिनज8 का अिधकाशतः खनन समूह8 म* है । पयावरण संघात िनधारण या पयावरण बंधन योजना को समXत

समूह के िलए तैयार करने क आवiयकता है ता=क सभी संभािवत बा‘ता^ को िलया जा सके । इन HरपोटŽ म*

समूह क वहन मता, पHरवहन और संबंिधत मु‰े पुनः भराव और Hरचाज मु‰8, समूह े; का भूजलीय अkययन

शािमल होगा । पयावरणीय संघात िनधारण या पयावरणीय बंधन योजना को राIय या राIय 2ारा नामिनoदp

अिभकरण या पHरयोजना Xतावक8 2ारा समूह म* या समूह के समथक8 2ारा तैयार =कया जाएगा ।

(3).

संपूण समूह के िलए एक लोक परामश होगा िजसके पgात् समूह के िलए अंितम अंितम पयावरण संघात िनधारण

या पयावरण बंधन योजना Hरपोट तैयार क जाएगी ।

(4).

पयावरण अनापिQ के िलए आवेदन =कया जाएगा और उसे 6िpक पHरयोजना Xतावक को जारी =कया जाएगा ।

समूह म* 6िpक पOा धारक उसी पयावरण संघात िनधारण या पयावरण बंधन योजना का पयावरणीय अनापिQ

के िलए आवेदन करने म* उपयोग कर सकते है । समूह पयावरण संघात िनधारण या पयावरण बंधन योजना को

आवiयकता के अनुसार महtवपूण पHरवतन8 को kयान म* रखते eए अ]तन =कया जाएगा ।

(5).

पयावरण संघात िनधारण या पयावरण बंधन योजना को उस समूह म* tयेक पयावरण अनापिQ म* उपदCशत

=कया जाएगा और डीईएसी, एसईएसी और ईएसी यह सुिनिgत कर*गे =क पयावरण संघात िनधारण या पयावरण

बंधन योजना से @यूनीकरण उपाय अkययन को 6िpक पHरयोजना Xतावक8 क उस समूह म* पयावरणीय

अनापिQ म* उपदCशत =कया जाए ।

(6).

=कसी समूह का तब िनमाण =कया जाएगा जब =कसी पOे क सीमा^ के बीच दूरी =कसी अ@य पOे क सीमा से

=कसी एक समान खिनज े; म* 500 मीटर से कम हो ।

(7).

प 1ड, पूव साk यता Hरपोट और लघु खिनज8 के खनन के िलए वग ‘ख2’ पHरयोजना वग के िलए खनन

योजना को रिजXaीकृत अCहत 6ि7 या भारत क ‚ािलटी पHरषद् के tयियत सलाहकार8, राVीय िशा और

िशण tयय बोड 2ारा तैयार =कया जाएगा । वग ‘क’ और वग ‘ख1’ पHरयोजना^ के िलए पयावरण संघात

िनधारण या पयावरण बंधन योजना को भारत क ‚ािलटी पHरषद् के tयियत सलाहकार8, राVीय िशा और

िशण tयय बोड 2ारा तैयार =कया जाएगा ।

(8).

एसईआईएए के पास डीईआईएए पर पयवेणीय आिधकाHरता होगी और डीईआईएए के िविनgय8 क

एसईआईएए 2ारा =कसी िव]मान िविध के उपबंध8 पर ितकूल भाव डाले िबना समीा क जाएगी ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

लघु खिनज- िजसके अंतगत समूह िथित है क पयावरणीय िन

लघु खिनज- िजसके अंतगत समूह िथित है क पयावरणीय िनकासी के िलए अपे1ाO का क मटाइSड

कासी के िलए अपे1ाO का क मटाइSड

Dतुतीकरण

पे का े

(हे टेयर

हे टेयर

हे टेयर)

परयोजना

का वग

ईआईए

ईआईए / / / /

ईएमपी

क अपेा

लोक

सुनवाई

क

अपेा

ईसी क

अपेा

जो

जो ईआईए

ईआईए

ईआईए / / / /

ईएमपी

तैयार कर

सकता है

ईसी के

िलए कौन

आवेदन

करेगा

ईसी का

मूयांकन

मूयांकन/ / / /

अनुद! करने के

िलए

िलए ािधकारी

ािधकारी

ईसी क अनुपालना

क मानीटरी करने के

िलए ािधकारी

&ि'क खनन पे के आधार पर बालू खनन और अ,य लघु खिनज. के खनन के िलए ईसी /ताव

0 – 5ha

5ha

‘ख2’

2’2’

2’

प –

1एम,

पीएफआर

और

अनुमो दत

खनन

योजना

नह

हां

परयोजना

तावक

परयोजना

तावक

डीईएसी/

डीईआईएए

एसआईएए

एसपीसीबी

सीपीसीबी

एमओईएफसीसी

एमओईएफएफ ारा

नामिनदिशत

अिभकरण

> 5 ha

और

और < 25

< 25

‘ख2’

2’2’

2’

प –I,

पीएफआर

और

अनुमो दत

खनन

योजना

तथा

ईएमपी

नह

हां

परयोजना

तावक

परयोजना

तावक

सीईएसी /

एसआईएए

≥ 25ha

और

और <

50ha

‘ख1’

1’1’

1’

हां

परयोजना

तावक

परयोजना

तावक

सीईएसी/

सीआईएए

≥ 50 ha

‘क’

हां

परयोजना

तावक

परयोजना

तावक

ईएसी/

एमओईएफसीसी

समूह ि/थित म2 बालू, खनन और अ,य लघु खिनज खनन के िलए ईसी /ताव

5 ha

5 ha तक

तक

खनन पे

का समू

का समूह

ह

े

‘ख2’

2’2’

2’

प –I,

पीएफआर

और

अनुमो दत

खनन

योजना

तथा

ईएमपी

नह

हां

राय, राय

अिभकरण,

परयोजना

तावक का

समूह,

परयोजना

तावक

परयोजना

तावक

डीईएसी/

डीईआईएए/

एमओईएफसीसी ारा

नामिन#द$डीईआईएए

एसईआईए

एसपीसीबी

सीपीसीबी

अिभकरण

> 5 ha

तक खनन

पे का

‘ख2’

2’2’

2’

प –I,

पीएफआर

और

नह

हां

राय, राय

अिभकरण,

परयोजना

तावक

डीईएसी/

डीईआईएए/

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

समूह े

और

और < 25

< 25

ha िबना

िबना

4कसी

&ि'क पे

के

के > 5

> 5

अनुमो दत

खनन

योजना

तथा समूह

म% सभी

प' के

िलए एक

ईएमपी

तावक का

समूह,

परयोजना

तावक

&ि'क

पा

आकार

आकार <

50ha

हे टेयर के

साथ

साथ ≥

≥

25 से

से

खनन पे

का समूह

‘ख1’

1’1’

1’

हां

राय, राय

अिभकरण ,

परयोजना

तावक का

समूह,

परयोजना

तावक

परयोजना

तावक

सीईएसी/

एसईआईए

≥ 50ha

से 4कसी

&ि'क

&ि'क पे

पे

के आकार

का कोई

समूह

‘क’

हां

राय, राय

अिभकरण,

परयोजना

तावक का

समूह,

परयोजना

तावक

परयोजना

तावक

ईएसी/

एमओईएफसीसी

परिश4

परिश4 - XII

XII

[पैरा

पैरा

पैरा 10 (iv)

10 (iv)

10 (iv) देख

देख

देख]

बालू खनन या नदी तट खनन क मानीटरी क DLया

1. पHरवहन अनुRा प; के सुरा अिभलण नीचे =दए अनुसार है :

(क)

भारतीय ब…क संगम 2ारा अनुमो=दत चुंबकय Xयाही अर पहचान (एमआईसीआर) कोड पेपर पर

मु=Aत

(ख)

िविशp बारकोड

(ग)

िविशp tवHरत ित=Wया (Fयूआर) कोड

(घ)

’यूिजHटव इंक पृnभूिम

(Ä)

अदृiय इंक िच@ह

(च)

वा“ड प”टओ`ॅफ

(छ)

वॉटरमाक

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

2. खनन पOा Xथल पर अपेा :

(क)

छोटे आकार का vलाट (5 हेFटेयर तक): एंडरायड आधाHरत Xमाट फोन

(ख)

बड़े आकार के vलाट (5 हेFटेयर से अिधक): सीसीटीवी कैमरा, पसनल कंvयूटर (पीसी), इंटरनेट

कनेFशन, पावर बैकअप

(ग)

खनन पOा Xथल का पeंच िनयं;ण

(घ)

इXतेमाल =कए गए वाहन के aेलर के आयतन के आधार पर खनन =कए गए खिनज के भार को तोलने

के िलए बंध या अनुमािनत भार ।

3. पHरवहन अनुRाप; या रसीद क Xकैrनग और उसे सवर पर अपलोड करना :

(क)

वेबसाईट: खनन Xथल पर रसीद क Xकैrनग, बारकोड Xकैनर और कंvयूटर के माkयम से सो’टवेयर

का इXतेमाल करके क जा सकती है ;

(ख)

एंडरायड अनुयोग : खनन Xथल पर Xकैrनग, Xमाट फोन का उपयोग करके एंडरायड अनुयोग 2ारा

क जा सकती है । इसके िलए िसमकाड पर इंटरनेट क उपल<धता क अपेा होगी ;

(ग)

एसएमएस : सवर पर पHरवहन अनुRाप;8 या रसीद को मोबाइल फोन के माkयम से एसएमएस

भेजकर अपलोड =कया जाएगा । एक बार पHरवहन अनुRाप; या रसीद को अपलोड करने पर अपनी िविधमा@यता

क अविध के साथ एक िविशp बीजक कोड सृिजत हो जाता है ।

णाली का Xतािवत कायकरण :

राIय खनन िवभाग को पHरवहन अनुRाप; या रसीद को ऊपर पैरा 1 म* उपदCशत सुरा अिभलण8 के

साथ मु=Aत करना चािहए और उ@ह* िजला कलFटर के माkयम से पOा धारक को जारी =कया जाएगा । एक बार इन

पHरवहन अनुRाप;8 या रसीद8 को जारी करने के पgात् उ@ह* खनन पOा े; के िवˆZ सवर पर अपलोड =कया

जाएगा । tयेक रसीद अिधमानतः पूव िनयत मा;ा के साथ होनी चािहए ता=क जारी क गई रसीद8 के िलए कुल

मा;ा का अवधारण =कया जा सके ।

जब पHरवहन अनुRाप; या रसीद का बारकोड Xकैन हो जाता है और बीजक का सृजन कर =दया जाता है

िजससे िविशp बारकोड का इXतेमाल होता है और उसक िविधमा@यता के समय को सवर पर अिभिलिखत कर

=दया जाता है । ता=क खनन क गई साम`ी के पHरवहन के सभी <यौर8 को सवर पर रखा जा सक* और पHरवहन

अनुRाप; या रसीद का पुनः इXतेमाल नह? =कया जा सके ।

5. माग पर जांच :

खनन =कए गए खिनज8 को ले जाने वाले यान8 क जांच करने के योजन के िलए तैनात कमचाHरवृंद को

पHरवहन अनुRाप; या रसीद क वेबसाइट, एंडरायड अनुयोग और एसएमएस का उपयोग करके उ@ह* Xकैन करने

क िXथित म* होना चािहए ।

6. यान8 का खराब हो जाना :

यान के खराब होने क दशा म* पHरवहन अनुRाप; या रसीद क िविधमा@यता का चालक 2ारा यान के

खराब हो जाने क Hरपोट करने के िलए िविशp फोरमेट म* एसएमएस भेजकर िवXतार =कया जाएगा । सवर

इस सूचना को रिजXटर करेगा और खराब होने को रिजXटर करेगा । राIय एक काल स*टर क भी Xथापना कर

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

सकता है जो ऐसे यान8 के खराब होने को रिजXटर कर सकता है तथा वैधता क अविध का िवXतार कर सकता

है । यान के पgाtवत† ठीक होने क भी इसी कार सवर या काल स*टर म* Hरपोट क जानी चािहए ।

7. यान8 क aै—कग :

यान के _ोत से गंत6 तक के माग को जांच rबदु^, आरएफआईडी टैग8 और जीपीएस aै—कग के माkयम से

aैक =कया जा सकता ह… ।

8. चौकसी या Hरपोट सृजन और कारवाई समीा :

णाली दैिनक उठाई Hरपोट, यान लोग या इितहास, आबंटन के िवˆZ उठाई और कुल उठाई जैसे िविभ

पैरामीटर8 पर ािधकाHरय8 को आविधक Hरपोट िवकिसत करने म* समथ करेगी । णाली का उपयोग आटोमेल या

एसएमएस सृिजत करने के िलए =कया जा सकता है । इससे िजला कलFटर या िजला मिजXaेट सभी सुसंगत <यौरे

ाD करने म* समथ ह8गे और इससे ािधकारी =कसी अिनयिमतता म* िलD पाए गए =कसी Xथल से Xकैrनग सुिवधा

को रोकने म* समथ ह8गे । जब भी कोई ािधकारी अवैध बालू का पHरवहन करने वाले =कसी यान को अंतरˆZ

करता है तो वह सवर पर रिजXaीकृत हो जाएगा और अिधकारी के िलए क गई कारवाई पर Hरपोट करना

आRापक होगा । tयेक अंतरˆZ =कए गए यान को aैक =कया जाएगा ।

खनन =कए गए खिनज, पयावरणीय अनापQ शतŽ और पयावरण बंधन योजना के वतन क मानीटरी

का डीईआईएए, एसईआईएए और राIय दूषण िनयं;ण बोड या सिमित 2ारा सुिनिgय =कया जाएगा । ऊपर

परकिyपत मानीटरी इंतजाम8 को तीन मास से पूव लागू =कया जाएगा । पयावरणीय अनापिQ शतŽ के वतन क

मानीटरी के@Aीय दूषण िनयं;ण बोड, पयावरण, वन और जलवायु पHरवतन मं;ालय तथा इस योजन के िलए

मं;ालय 2ारा नामिनoदp अिभकरण 2ारा =कया जाएगा । ”।

[सं. जेड-11013/98/2014-आईए-II (एम)]

मनोज कुमार rसह, संयु7 सिचव

ट?पण

ट?पण : मूल िनयम भारत के राजप;, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म* का.आ. सं. 1533 (अ), तारीख

14 िसतंबर, 2006 2ारा कािशत =कए गए थे और उनका पgाtवत† संशोधन िनhिलिखत संmया^ 2ारा =कया

गया :-

1. का.आ. 1737(अ) तारीख 11 अFटूबर 2007;

2. का.आ. 3067(अ) तारीख 1 =दसंबर 2009;

3. का.आ. 695(अ) तारीख 4 अैल 2011;

4. का.आ. 2896(अ) तारीख 13 =दस%बर 2012;

5. का.आ. 674(अ) तारीख 13 माच 2013;

6. का.आ. 2204(अ) तारीख 19 जुलाई 2013;

7. का.आ. 2555(अ) तारीख 21 अगXत 2013;

8. का.आ. 2559(अ) तारीख 22 अगXत 2013;

9. का.आ. 2731(अ) तारीख 9 िसतंबर 2013;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

10 का.आ. 562(अ) तारीख 26 फ़रवरी 2014;

11. का.आ. 637(अ) तारीख 28 फ़रवरी 2014;

12. का.आ. 1599(अ) तारीख 25 जून 2014;

13. का.आ. 2601(अ) तारीख 7 अFटूबर 2014;

14. का.आ. 2600(अ) तारीख 9 अFटूबर 2014

15. का.आ. 3252(अ) तारीख 22 =दस%बर 2014;

16. का.आ. 382(अ) तारीख 3 फरवरी, 2015;

17. का.आ. 811(अ) तारीख 23 माच, 2015;

18. का.आ. 996(अ) तारीख 10 अैल 2015;

19. का.आ. 1142(अ) तारीख 17 अैल 2015;

20. का.आ. 1141(अ) तारीख 29 अैल 2015;

21. का.आ. 1834(अ) तारीख 6 जुलाई 2015;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2016

S.O. 141(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section

(2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), a draft notification for making certain

amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, issued vide number S.O. 1533(E), dated the 14^th

September 2006, was published under sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, vide number

S.O. 2588(E ), dated 22^nd September, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected

thereby, within a period of sixty days from the date of publication on which copies of Gazette containing the said

notification were available to the public;

And whereas, copies of said notification were made available to the public on 22^nd September 2015;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have

been duly considered by the Central Government;

And whereas, in pursuance to the order of Hon’ble Supreme Court dated the 27^th February, 2012 in I.A. No.12-

13 of 2011 in Special Leave Petition (C) No.19628-19629 of 2009, in the matter of Deepak Kumar etc. Vs. State of

Haryana and Others etc., prior environmental clearance has now become mandatory for mining of minor minerals

irrespective of the area of mining lease;

And whereas, as a result of the above said Order of Hon’ble Supreme Court, the number of cases which are now

required to obtain prior environmental clearance has increased substantially;

And whereas, the Hon’ble National Green Tribunal, vide its order dated the 13^th January, 2015 in the matter

regarding sand mining has directed for making a policy on environmental clearance for mining leases in cluster for minor

minerals;

And whereas, the State Governments have represented for streamlining the process of environmental clearance

for mining of minor mineral;

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in consultation with State Governments

has prepared Guidelines on Sustainable Sand Mining detailing the provisions on environmental clearance for cluster,

creation of District Environment Impact Assessment Authority and proper monitoring of sand mining using information

technology and information technology enabled services to track the mined out material from source to destination;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of

section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment

(Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification,

namely:-

In the said notification,-

(a)

in paragraph 2, after the words “in the said Schedule”, the following words shall be inserted, namely:-

“and at District level, the District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) for matters falling under

Category ‘B2’ for mining of minor minerals in the said Schedule”;

(b)

after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“3 A. District Level Environment Impact Assessment Authority:-

(1)

A District Level Environment Impact Assessment Authority hereinafter referred to as the DEIAA shall be

constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act,

1986 comprising of four members including a Chairperson and a Member-Secretary.

(2)

The District Magistrate or District Collector shall be the Chairperson of the DEIAA.

(3)

The Sub-Divisional Magistrate or Sub-Divisional Officer of the district head quarter of the concerned district of the

State shall be the Member-Secretary of the DEIAA.

(4)

The other two members of the DEIAA shall be the senior most Divisional Forest Officer and one expert. The

expert shall be nominated by the Divisional Commissioner of the Division or Chief Conservator of Forest, as the

case may be. The term and qualifications of the expert fulfilling the eligibility criteria are given in Appendix VII to

this notification.

(5)

The members of the DEIAA who are serving officers of the concerned State Government or the Union territory

Administration shall be ex-officio members except the expert member.

(6)

The District Level Expert Appraisal Committee hereinafter referred to as the DEAC shall comprise of eleven

members, including a Chairman and a Member-Secretary.

(7)

The senior most Executive Engineer, Irrigation Department in the district of respective State Governments or

Union territory Administration shall be the Chairperson of the DEAC.

(8)

The Assistant Director or Deputy Director of the Department of Mines and Geology or District Mines Officer or

Geologist of the district shall be the Member-Secretary of the DEAC in that order.

(9)

A representative of the State Pollution Control Board or Committee, senior most Sub-Divisional Officer (Forest) in

the district, representative of Remote Sensing Department or Geology Department or State Ground Water

Department, one occupational health expert or Medical Officer to be nominated by the District Magistrate or

District Collector, Engineer from Zila Parishad, and three expert members to be nominated by the Divisional

Commissioner or Chief Conservator of Forest, as the case may be, shall be the other members of the DEAC. The

term and qualifications of the experts fulfilling the eligibility criteria are given in Appendix VII to this notification.

(10) The members of the DEAC who are serving officers of the concerned State Government or the Union territory

Administration shall be ex-officio members except the expert members.

(11) The District Magistrate or District Collector shall notify an agency to act as Secretariat for the DEIAA and the

DEAC and shall provide all financial and logistic support for their statutory functions.

(12) The DEIAA and DEAC shall exercise the powers and follow the procedure as specified in the said notification, as

amended from time to time.

(13) The DEAC shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a

consensus in each case and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail. ”;

(c)

in paragraph 4, after sub-paragraph (iii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(iv) The ‘B2’ Category projects pertaining to mining of minor mineral of lease area less than or equal to five

hectare shall require prior environmental clearance from DEIAA. The DEIAA shall base its decision on the

recommendations of DEAC, as constituted for this notification.” ;

(d)

for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“5. Screening, Scoping and Appraisal Committees:-

The same Expert Appraisal Committees (EACs) at the Central Government, SEACs at the State or Union

territory level and DEAC at the district level shall screen, scope and appraise projects or activity in category ‘A’, ‘B1 and

B2’ and ‘B2’ projects for mining of minor minerals of lease area less than and equal to five hectare respectively. EAC,

SEACs and DEACs shall meet at least once every month.

(a) The composition of the EAC shall be as given in Appendix VI. The SEAC at the State or the Union territory level

shall be constituted by the Central Government in consultation with the concerned State Government or the Union

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

territory Administration with identical composition. DEAC at the district level shall be constituted by the Central

Government as per the composition given in paragraph 3 A.

(b) The Central Government may with the prior concurrence of the concerned State Governments or the Union territory

Administration constitute one SEAC for more than one State or Union territory for reasons of administrative convenience

and cost.

(d) The authorised members of the EAC, SEACs and DEACs concerned, may inspect any site connected with the project

or activity in respect of which the prior environmental clearance is sought for the purpose of screening or scoping or

appraisal with prior notice of at least seven days to the project proponent who shall provide necessary facilities for the

inspection.

(e) The EAC, SEACs and DEACs shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall

endeavor to reach a consensus in each case and if consensus cannot be reached the view of the majority shall prevail.”;

(e) for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“6. Application for Prior Environmental Clearance (EC):-

An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made by the project proponent in the

prescribed Form 1 annexed herewith and Supplementary Form 1A, if applicable, as given in Appendix II after the

identification of prospective site (s) for the project and/or activities to which the application relates; and in Form 1M for

mining of minor minerals up to five hectare under Category ‘B2’ projects, as given in Appendix VIII, before

commencing any construction activity, or preparation of land, or mining at the site by the project proponent. The project

proponent shall furnish along with the application, a copy of the pre-feasibility project report, in addition to Form 1,

Form 1A, and Form 1M; and in case of construction projects or activities (item 8 of the Schedule), a copy of the

conceptual plan shall be provided instead of pre-feasibility report.”;

(f)

in paragraph 7,-

(i) in sub-paragraph (i), under the heading “I. Stage (1)- Screening:”, the existing sub-paragraph shall be lettered as

sub-paragraph “(A)” and after sub-paragraph as so lettered, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(B) The cases as specified in Appendix IX shall be exempted from prior environmental clearance.” ;

(ii)

after sub-paragraph 7 (ii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“7 (iii) Preparation of District Survey Report for Sand Mining or River Bed Mining and Mining of other Minor

Minerals:

(a) The prescribed procedure for preparation of District Survey Report for sand mining or river bed mining and mining of

other minor minerals is given in Appendix X.

(b) The prescribed procedure for environmental clearance for mining of minor minerals including cluster situation is

given in Appendix XI.”;

(g)

in paragraph 8,-

(i) for the letters and word “EAC or SEAC”, the words and letters “EAC or SEAC or DEAC” shall be substituted;

(ii) for the words “Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee” wherever they occur, the

words “Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal

Committee” shall be substituted;

(h)

in paragraph 9, in sub-paragraph (i),-

for the words “Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee”, the words “Expert Appraisal

Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee” shall be

substituted;

(i)

in paragraph 10, after sub-paragraph (iii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(iv) The prescribed procedure for sand mining or river bed mining and monitoring is given in Appendix XII.”;

(j)

in paragraph 11, -

for the words “Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee”, the words “Expert Appraisal

Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee” shall be

substituted;

(k) in the Schedule,-

(i) for item 1 (a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

“1(a)

(i)

Mining

of minerals

≥50 ha of mining lease

area in respect of non-

coal mine lease

>150 ha of mining lease

area in respect of coal

mine lease

Asbestos

mining

<50 ha of mining lease

area in respect of non-

coal mine lease

≤150 ha of mining lease

area in respect of coal

mine lease

General

Conditions

shall

apply

except:

(i) for project or activity of mining of

minor minerals of Category ‘B2’ (up

to 25 ha of mining lease area);

(ii) River bed mining projects on

account of inter-state boundary.

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(l) after Appendix VI, the following appendices shall be inserted, namely:-

“APPENDIX VII

(See paragraph 3 A)

Qualifications and terms for the Experts in DEIAA and DEAC

Qualification: The person should have at least (i) 5 years of formal University training in the concerned discipline

leading to a MA or M Sc Degree or (ii) in case of Engineering/ Technology/ Architectural discipline, 4 years

formal training course together with prescribed practical training in the field leading to a B. Tech/ B.E./ B. Arch.

Degree, or (iii) Other professional degree (e.g. MBA etc.) involving a total of 5 years of formal University training

and prescribed practical training, or (iv) Prescribed apprenticeship/ article ship and pass examinations conducted by

the concerned professional associations (e.g. Chartered Accountancy) or (v) a University degree, followed by two

years of formal training in a University or Service Academy (e.g. MBA/MPA etc.). In selecting the individual

professionals, experience gained by them in their respective fields will be taken note of.

Expert: A professional fulfilling the above eligibility criteria with at least 10 years of relevant experience in the

field or with an advanced degree (e.g. Ph. D) in a concerned field with at least 5 years of relevant experience.

Age: Below 70 years. However, in the event of non-availability of paucity of experts in a given field, the maximum

age of a member may be allowed up to 75 years.

Fields: Experts in Mining, Geology, Hydrology, Remote Sensing, Environment Quality, Environment Impact

Assessment Process, Risk Assessment, Life Sciences, Marine Sciences, Forestry and Wildlife, Environmental

Economics, Bio-diversity, and River Ecology.

(ii)

Slurry

pipelines

(coal

lignite and other

ores)

passing

through national

parks

sanctuaries

coral

reefs,

ecologically

sensitive areas.

irrespective of mining

area

All projects.

Note:

(1) Mineral prospecting is exemp-

ted. ’’;

(2) The prescribed procedure for

environmental clearance for mining of

minor

minerals

including

cluster

situation is given in Appendix XI.”;

(3) The mining leases which have

obtained

environmental

clearance

under

Environment

Impact

Assessment Notification, 1994 and

Environment

Impact

Assessment

Notification, 2006 shall not require

fresh environmental clearance during

renewal provided the project has valid

and

subsisting

environmental

clearance.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

Tenure: The maximum tenure of expert members shall be for two terms of three years each.

The Expert Members may not be removed prior to expiry of the tenure without cause and proper enquiry.

APPENDIX VIII

(See paragraph 6)

FORM 1 M

APPLICATION FOR MINING OF MINOR MINERALS UNDER CATEGORY ‘B2’ FOR LESS THAN AND

EQUAL TO FIVE HECTARE

(II)

Basic Information

(viii)

Name of the Mining Lease site:

(ix)

Location / site (GPS Co-ordinates):

(x)

Size of the Mining Lease (Hectare):

(xi)

Capacity of Mining Lease (TPA):

(xii)

Period of Mining Lease:

(xiii)

Expected cost of the Project:

(xiv)

Contact Information:

Environmental Sensitivity

Sl. No.

Areas

Distance in

kilometer / Details

Distance of project site from nearest rail or road bridge over the concerned River,

Rivulet, Nallah etc.

Distance from infrastructural facilities

Railway line

National Highway

State Highway

Major District Road

Any Other Road

Electric transmission line pole or tower

Canal or check dam or reservoirs or lake or ponds

In-take for drinking water pump house

Intake for Irrigation canal pumps

Areas protected under international conventions, national or local legislation for

their ecological, landscape, cultural or other related value

Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands,

watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests

Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for

breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration

Inland, coastal, marine or underground waters

State, National boundaries

Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist,

pilgrim areas

Defence installations

10.

Densely populated or built-up area, distance from nearest human habitation

11.

Areas occupied by sensitive man-made land uses

(hospitals, schools, places of worship, community facilities)

12.

Areas containing important, high quality or scarce resources

(ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism,

minerals)

13.

Areas already subjected to pollution or environmental damage. (those where existing

legal environmental standards are exceeded)

14.

Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present

environmental problems

(earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding

or extreme or adverse climatic conditions)

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

15.

Is proposed mining site located over or near fissure / fracture for ground water

recharge

16.

Whether the proposal involves approval or clearance under the following Regulations

or Acts, namely:-

(a) The Forest (Conservation) Act, 1980;

(b) The Wildlife (Protection) Act, 1972;

If yes, details of the same and their status to be given.

17.

Forest land involved (hectares)

18.

Whether there is any litigation pending against the project and/or land in which the

project is propose to be set up?

(a) Name of the Court

(b) Case No.

project.

(Signature of Project Proponent

Along with name and address)

APPENDIX – IX

[See paragraph 7(i) (B)]

EXEMPTION OF CERTAIN CASES FROM REQUIREMENT OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE

The following cases shall not require prior environmental clearance, namely:-

Extraction of ordinary clay or sand, manually, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots, lamp, toys, etc. as

per their customs.

Extraction of ordinary clay or sand, manually, by earthen tile makers who prepare earthen tiles.

Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers.

Customary extraction of sand and ordinary earth from sources situated in Gram Panchayat for personal use or

community work in village.

Community works like de-silting of village ponds or tanks, construction of village roads, ponds, bunds

undertaken in Mahatama Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes, other Government

sponsored schemes, and community efforts.

Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river, and canals for the purpose of their

maintenance, upkeep and disaster management.

Traditional occupational work of sand by Vanjara and Oads in Gujarat vide notification number GU/90(16)/

MCR-2189(68)/5-CHH, dated the 14^th February, 1990 of the Government of Gujarat.

Digging of well for irrigation or drinking water.

Digging of foundation for buildings not requiring prior environmental clearance.

10.

Excavation of ordinary earth or clay for plugging of any breach caused in canal, nala, drain, water body, etc., to

deal with any disaster or flood like situation upon orders of District Collector or District Magistrate.

11.

Activities declared by State Government under legislations or rules as non-mining activity with concurrence of

the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

APPENDIX - X

[See paragraph 7 (iii) (a)]

PROCEDURE FOR PREPARATION OF DISTRICT SURVEY REPORT

The main objective of the preparation of District Survey Report (as per the Sustainable Sand Mining

Guideline) is to ensure the following:

Identification of areas of aggradations or deposition where mining can be allowed; and identification of areas of erosion

and proximity to infrastructural structures and installations where mining should be prohibited and calculation of annual

rate of replenishment and allowing time for replenishment after mining in that area.

The report shall have the following structure:

Introduction

Overview of Mining Activity in the District

The List of Mining Leases in the District with location, area and period of validity

Details of Royalty or Revenue received in last three years

Detail of Production of Sand or Bajari or minor mineral in last three years

Process of Deposition of Sediments in the rivers of the District

General Profile of the District

Land Utilization Pattern in the district: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

Physiography of the District

10. Rainfall: month-wise

11. Geology and Mineral Wealth

In addition to the above, the report shall contain the following:

(a) District wise detail of river or stream and other sand source.

(b) District wise availability of sand or gravel or aggregate resources.

A survey shall be carried out by the DEIAA with the assistance of Geology Department or Irrigation

Department or Forest Department or Public Works Department or Ground Water Boards or Remote Sensing Department

or Mining Department etc. in the district.

Drainage system with description of main rivers

S. No.

Name of the River

Area drained

(Sq. Km)

% Area drained in the District

Salient Features of Important Rivers and Streams:

S. No.

Name of the River or Stream

Total Length in the District (in

Km)

Place of origin

Altitude at

Origin

Portion of the River or Stream

Recommended for Mineral

Concession

Length of area

recommended for

mineral

concession (in

kilometer)

Average width of

area

recommended for

mineral

concession (in

meters)

Area

recommended for

mineral concession

(in square meter)

Mineable mineral

potential (in metric

tonne) (60% of total

mineral potential)

Mineral Potential

Boulder (MT)

Bajari (MT)

Sand (MT)

Total Mineable Mineral Potential

(MT)

Annual Deposition

No.

River or

Stream

Portion of the

river or stream

recommended for

mineral

concession

Length of area

recommended for

mineral

concession (in

kilometer)

Average width of

area

recommended for

mineral

concession (in

meters)

Area

recommended for

mineral concession

(in square meter)

Mineable mineral

potential (in metric

tonne) (60% of total

mineral potential)

Total

for

the

District

A Sub-Divisional Committee comprising of Sub-Divisional Magistrate, Officers from Irrigation department, State

Pollution Control Board or Committee, Forest department, Geology or mining officer shall visit each site for which

environmental clearance has been applied for and make recommendation on suitability of site for mining or prohibition

thereof.

Methodology adopted for calculation of Mineral Potential:

The mineral potential is calculated based on field investigation and geology of the catchment area of the river or

streams. As per the site conditions and location, depth of minable mineral is defined. The area for removal of the mineral

in a river or stream can be decided depending on geo-morphology and other factors, it can be 50 % to 60 % of the area of

a particular river or stream. For example in some hill States mineral constituents like boulders, river born Bajri, sand up

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

to a depth of one meter are considered as resource mineral. Other constituents like clay and silt are excluded as waste

while calculating the mineral potential of particular river or stream.

The District Survey Report shall be prepared for each minor mineral in the district separately and its draft shall

be placed in the public domain by keeping its copy in Collectorate and posting it on district’s website for twenty one

days. The comments received shall be considered and if found fit, shall be incorporated in the final Report to be finalised

within six months by the DEIAA.

The District Survey Report shall form the basis for application for environmental clearance, preparation of

reports and appraisal of projects. The Report shall be updated once every five years.

APPENDIX - XI

[See paragraph 7 (iii) (b)]

PROCEDURE FOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE FOR MINING OF MINOR MINERALS INCLUDING

CLUSTER

The following policy shall be followed for environmental clearance of mining of minor minerals including

cluster situation:-

(1). The data provided by the States (Sustainable Sand Mining Guidelines) shows that most of the mining leases for

minor minerals are of lease area less than 5 hectare. It is also reported that in hill States getting a stretch in river

with area more than 5 hectare is very uncommon. So the size of lease for minor minerals including river sand

mining will be determined by the States as per their circumstances.

(2).

The mining of minor minerals is mostly in clusters. The Environment Impact Assessment or Environment

Management Plan are required to be prepared for the entire cluster in order to capture all the possible

externalities. These reports shall capture carrying capacity of the cluster, transportation and related issues,

replenishment and recharge issues, geo-hydrological study of the cluster area. The Environment Impact

Assessment or Environment Management Plan shall be prepared by the State or State nominated Agency or group

of project proponents in the Cluster or the project proponent in the cluster.

(3).

There shall be one public consultation for entire cluster after which the final Environment Impact Assessment or

Environment Management Plan report for the cluster shall be prepared.

(4).

Environmental clearance shall be applied for and issued to the individual project proponent. The individual lease

holders in cluster can use the same Environment Impact Assessment or Environment Management Plan for

application for environmental clearance. The cluster Environment Impact Assessment or Environment

Management Plan shall be updated as per need keeping in view any significant change.

(5).

The details of cluster Environment Impact Assessment or Environment Management Plan shall be reflected in

each environmental clearance in that cluster and DEAC, SEAC, and EAC shall ensure that the mitigative

measures emanating from the Environment Impact Assessment or Environment Management Plan study are fully

reflected as environmental clearance conditions in the environmental clearance’s of individual project proponents

in that cluster.

(6).

A cluster shall be formed when the distance between the peripheries of one lease is less than 500 meters from the

periphery of other lease in a homogeneous mineral area.

(7).

Form 1M, Pre-Feasibility Report and mine plan for Category ‘B2’ projects for mining of minor minerals shall be

prepared by the Registered Qualified Person or Accredited Consultants of Quality Council of India, National

Accreditation Board for Education and Training. The Environment Impact Assessment or Environment

Management Plan for Category ‘A’ and Category ‘B1’ projects shall be prepared by the accredited consultants of

Quality Council of India, National Accreditation Board for Education and Training.

(8).

The SEIAAs shall have supervisory jurisdiction over the DEIAAs and decisions of DEIAA shall be reviewed by

the SEIAA without prejudice to any provisions under any existing law.

Schematic Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster

situation

Area of Lease

(Hectare)

Category

Project

Require-

ment of

EIA /

EMP

Require-

ment of

Public

Hearing

Require-

ment of

Who can

prepare

EIA/ EMP

Who will

apply for

Authority to

appraise/

grant EC

Authority to

monitor EC

compliance

EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining on the basis of individual mine lease

0 – 5ha

‘B2’

Form –1M,

PFR and

Approved

Mine Plan

Yes

Project

Proponent

Project

Proponent

DEAC/

DEIAA

SEIAA

SPCB

CPCB

MoEFCC

Agency

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

> 5 ha and <

25 ha

‘B2’

Form –I,

PFR and

Approved

Mine Plan

and EMP

Yes

Project

Proponent

Project

Proponent

SEAC /

SEIAA

nominated by

MoEFCC

≥ 25ha and <

50ha

‘B1’

Yes

Project

Proponent

Project

Proponent

SEAC/

SEIAA

≥ 50 ha

‘A’

Yes

Project

Proponent

Project

Proponent

EAC/

MoEFCC

EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining in cluster situation

Cluster area

of mine leases

up to 5 ha

‘B2’

Form –1M,

PFR and

Approved

Mine Plan

Yes

State, State

Agency,

Group of

Project

Proponents,

Project

Proponent

Project

Proponent

DEAC/

DEIAA/

DEIAA

SEIAA

SPCB

CPCB

MoEFCC

Agency

nominated by

MoEFCC

Cluster area

of Mine leases

> 5 ha and <

25 ha with no

individual

lease > 5 ha

‘B2’

Form –I,

PFR and

Approved

Mine Plan

and one

EMP for

all leases in

the Cluster

Yes

State, State

Agency,

Group of

Project

Proponents,

Project

Proponent

Project

Proponent

DEAC/

DEIAA/

Cluster of

mine leases of

area ≥ 25

hectares with

individual

lease size <

50ha

‘B1’

Yes

State, State

Agency,

Group of

Project

Proponents,

Project

Proponent

Project

Proponent

SEAC/

SEIAA

Cluster of any

size with any

of the

individual

lease ≥ 50ha

‘A’

Yes

State, State

Agency,

Group of

Project

Proponents,

Project

Proponent

Project

Proponent

EAC/

MoEFCC

APPENDIX - XII

[See paragraph 10 (iv)]

PROCEDURE FOR MONITORING OF SAND MINING OR RIVER BED MINING

1. The security feature of Transport Permit shall be as under:

(a)

Printed on Indian Banks’ Association (IBA) approved Magnetic Ink Character Recognition (MICR) Code

paper.

(b)

Unique Barcode.

(c)

Unique Quick Response (QR) code.

(d)

Fugitive Ink Background.

(e)

Invisible Ink Mark.

(f)

Void Pantograph.

(g)

Watermark.

2. Requirement at Mine Lease Site:

(a)

Small Size Plot (Up to 5 hectare): Android Based Smart Phone.

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(b)

Large Size Plots (More than 5 hectare): CCTV camera, Personal Computer (PC), Internet Connection, Power

Back up.

(c)

Access control of mine lease site.

(d)

Arrangement for weight or approximation of weight of mined out mineral on basis of volume of the trailer of

vehicle used.

3. Scanning of Transport Permit or Receipt and Uploading on Server:

(a)

Website: Scanning of receipt on mining site can be done through barcode scanner and computer using the

software;

(b)

Android Application: Scanning on mining site can be done using Android Application using smart phone. It

will require internet availability on SIM card;

(c)

SMS: Transport Permit or Receipt shall be uploaded on server even by sending SMS through mobile. Once

Transport Permit or Receipt get uploaded, an unique invoice code gets generated with its validity period.

Proposed working of the system:

The State Mining Department should print the Transport Permit or Receipt with security features enumerated at

Paragraph 1 above and issue them to the mine lease holder through the District Collector. Once these Transport

Permits or Receipts are issued, they would be uploaded on the server against that mine lease area. Each receipt

should be preferably with pre-fixed quantity, so the total quantity gets determined for the receipts issued.

When the Transport Permit or Receipt barcode gets scanned and invoice is generated, that particular barcode gets

used and its validity time is recorded on the server. So all the details of transporting of mined out material can be

captured on the server and the Transport Permit or Receipt cannot be reused.

Checking On Route:

The staff deployed for the purpose of checking of vehicles carrying mined mineral should be in a position to check

the validity of Transport Permit or Receipt by scanning them using website, Android Application and SMS.

Breakdown of Vehicle:

In case the Vehicle breakdown, the validity of Transport Permit or Receipt shall be extended by sending SMS by

driver in specific format to report breakdown of vehicle. The server will register this information and register the

breakdown. The State can also establish a call centre, which can register breakdowns of such vehicles and extend

the validity period. The subsequent restart of the vehicle also should be similarly reported to the server or call

centre.

Tracking of Vehicles:

The route of vehicle from source to destination can be tracked through the system using check points, RFID Tags,

and GPS tracking.

Alerts or Report Generation and Action Review:

The system will enable the authorities to develop periodic report on different parameters like daily lifting report,

vehicle log or history, lifting against allocation, and total lifting. The system can be used to generate auto mails or

SMS. This will enable the District Collector or District Magistrate to get all the relevant details and shall enable the

authority to block the scanning facility of any site found to be indulged in irregularity. Whenever any authority

intercepts any vehicle transporting illegal sand, it shall get registered on the server and shall be mandatory for the

officer to fill in the report on action taken. Every intercepted vehicle shall be tracked.

The monitoring of mined out mineral, environmental clearance conditions and enforcement of Environment

Management Plan will be ensured by the DEIAA, SEIAA and the State Pollution Control Board or Committee. The

monitoring arrangements envisaged above shall be put in place not later than three months. The monitoring of

enforcement of environmental clearance conditions shall be done by the Central Pollution Control Board, Ministry

of Environment, Forest and Climate Change and the agency nominated by the Ministry for the purpose.”.

[No. Z-11013/98/2014-IA-II (M)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide

number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended vide the following numbers :-