254 GI/2016

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

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EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 135]

ubZ fnYyh] lkseokj] tuojh 18] 2016@ikS"k 28] 1937

No. 135]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2016/ PAUSA 28 , 1937

᮰म और रोजगार मंᮢालय

अिधसूचना

नई ᳰद᭨ ली, 18 जनवरी, 2016

का.आ. 151(अ).—केय सरकार के संतु हो जाने पर क लोकहत म ऐसा करना अपेत है,

औोिगक "ववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क, धारा 2 के ख/ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंध4 के

अनुसरण म कसी भी तेल े8 म लगे उोग4 क, सेवाएं शािमल ह; जो क औोिगक "ववाद

अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क, <थम अनुसूची क, <"व" 17 म शािमल ह;, को जैसा क इस

मं8ालय क, दनांक 06.08.2015 क, अ िधसूचना Fारा उG त अिधिनयम के <योजन के िलए दनांक

16.09.2015 से छ: मास क, कालाविध के िलए लोक उपयोगी सेवा अ िधसू िचत कया गया था।

और यह क, केय सरकार क, राय है क लोकहत म उG त कालाविध को छ: मास के िलए और

बढ़ाया जाना अपेत है।

अत:, अब, औोिगक "ववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क, धारा 2 के ख/ड (ढ) के उपखंड

(vi) के परतुक Fारा <दL श"Mय4 का <योग करते हुए, केय सरकार उG त उोग को उपरोG त

अिधिनयम के <योजन के िलए दनांक 16.03.2016 से छ: मास क, कालाविध के िलए लोक उपयोगी

सेवा घो"षत करती है।

[Qk- la- ,l&11017@10@97&vkb-vkj- ¼ih-,y-½]

ज. वेणुगोपाल रेQड, संयुM सिचव

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2016

S.O. 151(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest

so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the

Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the services in Industry ‘Any Oil Field’ which is covered

by item 17 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) to be a Public

Utility Service for the purpose of the said Act, as was Notified for a period of six months with effect

from 16.09.2015 vide this Ministry’s Notification dated 06.08.2015.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension

of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of

clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares

the said Industry to be a Public Utility Service for the purpose of the aforesaid Act, for a period of

six months with effect from 16^th March 2016.

[F. No. S-11017/10/97–IR (PL)]

G. VENUGOPAL REDDY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.