440 GI/2016

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx I—[k.M 1

PART I—Section 1

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la- 39]

ubZ fnYyh] c`gLifrokj] tuojh 28] 2016@ek?k 8] 1937

No. 39]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2016/MAGHA 8 , 1937

िवुत

िवुत मंालय

मंालय

संकप

नई दल, 28 जनवर, 2016

टै रफ नीत

सं. 23/2/2005-आर एंड आर (खंड-IX).—1.0 तावना

1.1

वयुत अधनयम, 2003 क धारा 3 का अनुपालन करते हुए, क% & सरकार ने दनांक 6 जनवर, 2006 को

टै,रफ नीत अधसूचत क। टै,रफ नीत म% और संशोधन 31 माच4, 2008, 20 जनवर, 2011 और

08 जुलाई, 2011 को अधसूचत 5कए गए थे। वयुत अधनयम, 2003 क धारा 3(3) के अंतग4त :द;त

शि=तय> का :योग करते हुए क% & सरकार एतदवारा भारत के राजप@ म% इस संकप के :काशन क तारख

से :भावी 5कए जाने हेतु संशोधत टै,रफ नीत अधसूचत करती है।

06 जनवर, 2006 को अधसूचत टै,रफ नीत के :ावधान> के अंतग4त तथा इसम% 5कए गए संशोधन> के

अंतग4त 5कसी भी 5कए गए काय4 अथवा क गई कार4वाई अथवा तथाकथत 5कए गए अथवा 5कए जाने वाले

काय4 के होते हुए भी, जहां तक 5क इस नीत से असंगत नहं हC, उEह% इस संशोधत नीत के :ावधान> के

अंतग4त 5कया गया अथवा 5कया जाने वाला माना जाएगा।

1.2

राFGय वयुत नीत ने नयी उ;पादन Hमता क अIभवृK एवं :तवष4 वयुत क :तMयि=त उपलNधता

बढ़ाने का लQय नधा4,रत 5कया है एवं न केवल ऊजा4 और MयSततमकालन कमी को दूर करने के Iलए,

बिक क% &य वयुत :ाधकरण वारा नद4Fट िSपनंग ,रजव4 रखा जाना भी है। वयुत Hे@ को आगामी

पांच वषV म% सभी घर> को सSती Xबजल क उपलNधता को सुगम बनाने हेतु चुनौती को भी पूरा करना है।

1.3

केE& और राZय सरकार, बजटय संसाधन> से अपे[Hत धनराIश मुहैया कराने म% असमथ4 हC अतः वयुत

Hे@ म% नवेश को आकष4त करने के Iलए नवेश पर उपयु=त ,रटन4 मुहैया कराना अनवाय4 है। देश के

आथ4क वकास म% तेजी लाने और लोग> के जीवन Sतर म% सुधार लाने का लQय :ा]त करने हेतु

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[PART I—SEC. 1]

उपभो=ताओं क वIभEन _े`णय> को उचत दर पर Xबजल क उपलNधता को सुनिaचत कराना भी समान

bप से आवaयक है।

1.4

Hे@ म% पया4]त नवेश> को आकष4त करने क जbरत तथा उपभो=ताओं हेतु औच;यपूण4 उपयोगक;ता4 शुक

(यूजर चाज4) के बीच संतुलन को सुनिaचत करना वनयामक :5dया के Iलए गंभीर चुनौती है। वयुत Hे@

का ;व,रत वकास और आवaयक नवेश> को आकष4त करने क इसक Hमता के साथ-साथ पूरे देश म%

नयामक fिFटकोण का वSतार करना अपे[Hत है। राZय> क अधक संgया और ववधताओं पर वचार

करते हुए fिFटकोण म% नरंतरता अ;यंत आवaयक है।

2.0

#वधायी ि थत

2.1

वयुत अधनयम, 2003 क धारा 3(1) के ज,रए केE& सरकार को टै,रफ नीत नbपण का अधकार

दया गया है। अधनयम क धारा 3 (3) के ज,रए केE& सरकार को समय-समय पर टै,रफ नीत क

समीHा अथवा संशोधत करने का अधकार दया गया है।

2.2

क% &य वयुत वनयामक आयोग (सीईआरसी) और राZय वयुत वनयामक आयोग (एसईआरसी)

वनयम नbपण के साथ-साथ अपने काय4 नFपादन म% टै,रफ नीत से नदhIशत ह>गे।

2.3

वनयामक आयोग, उ;पादन कंपनय> और पारेषण लाइस%स धारक> के Iलए टै,रफ के नधा4रण हेतु केE&य

आयोग वारा वनद4Fट IसKांत> और काय4 :णाIलय> से नदhIशत ह>गे।

2.4

केE& सरकार वारा अधनयम के :ावधान के अंतग4त वनयामक मंच का गठन 5कया गया है, जो अEय

बात> के साथ-साथ वशेषकर वतरण के Hे@ म% नीतगत नरंतरता बनाए रखने म% सहयोग करेगा।

3.0

नीत का #वकास

टै,रफ नीत को राZय सरकार>, केE&य वयुत :ाधकरण (सीईए), केE&य वयुत वनयामक आयोग और

वIभEन पणधा,रय> (Sटेक होडर>) के साथ परामश4 करके तैयार 5कया गया है।

4.0

नीत के उ+े,य

टै,रफ नीत के उkेaय नlनानुसार हC :

(क) उपभो=ताओं को उचत एवं :तSपKn दर> पर वयुत क उपलNधता सुनिaचत करना;

(ख) Hे@ क व;तीय Mयवहाय4ता सुनिaचत करना और नवेश को आकष4त करना;

(ग) वनयामक Hे@ाधकार म% पारदIश4ता, नरंतरता और पूवा4नुमेयता को बढ़ावा देना और वनयामक

जो`खम> को कम करना;

(घ) :चालन म% :तSपधा4, दHता का संवK4न करना और आपूत4 क गुणव;ता म% सुधार करना;

(ङ) नवीकरणीय qोत> से वयुत उ;पादन को :ो;साहत करना;

(च) पया4]त MयSततमकालन ,रजव4, वaवसनीय rड :चालन तथा वIभEन नवीकरणीय ऊजा4 qोत> को

एककरण :दान करने के Iलए पl]ड Sटोरेज प,रयोजनाओं (पीएसपी) सहत जल वयुत उ;पादन को

बढ़ाना;

(छ) बेहतर उपभो=ता सेवाओं के Iलए एक गतशील और सुfढ़ वयुत अवसंरचना वकIसत करना;

(ज) उपभो=ताओं क सभी _े`णय> को पया4]त और नबा4ध वयुत क आपूत4 सुवधाजनक बनाना;

(झ) उपभो=ताओं को वयुत आपूत4 क वaवसनीयता के Iलए अrम bप से उ;पादन, पारेषण और

वतरण म% संचय सहत पया4]त Hमता नमा4ण सुनिaचत करना।

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

5.0

टै रफ के त सामा.य /ि0टकोण

5.1

वयुत उयोग के वIभEन खंड> म% :तSपधा4 का समावेश करना, वयुत अधनयम, 2003 क मुgय

वशेषताओं म% से एक है। :तSपधा4 से पूंजी लागत म% कमी तथा :चालन म% दHता के ज,रए उपभो=ताओं

को पया4]त लाभ होगा। इससे :तSपधा4;मक bप से मूय नधा4रण क सुवधा उपलNध ह>गी। केE& सरकार

ने वतरण लाइस%सधारक> वारा वयुत उपलNध कराने हेतु बोल :5dया पर आधा,रत टै,रफ के वSतृत

नदhश पहले ह जार कर दए हC।

5.2

वतरण लाइस%स धारक> वारा वयुत क सभी भावी आवaयकताओं को :तSपधा4;मक bप से :ा]त 5कया

जाता रहेगा Iसवाय मौजूदा प,रयोजनाओं का वSतार करने के मामले म%, अथवा जहां पर चिEहत 5कए गए

वकासक;ता4 के bप म% राZय सरकार वारा नयं@णाधीन अथवा SवाIम;व वाल कंपनी हो और जहां पर

वनयामक> को मानक> पर आधा,रत टै,रफ नधा4रण का सहारा लेना पड़ता हो बशतh 5क इस :योजनाथ4

नजी वकासकता4ओं वारा वयुत उ;पादन Hमता का वSतार 5कया जाना एकबारगी अIभवृK तक सीIमत

होगी जो 5क वयमान Hमता के 100% से अधक नहं होगी।

बशतh 5क उपयु=त आयोग, जैसा 5क वयुत अधनयम, 2003 म% प,रभाषत है 5क ऐसी वSतार

प,रयोजनाओं के मामले म%, मौजूदा प,रयोजना क अवसंरचना और नई :ौयोगक क दHता साझा करने

का लाभ टै,रफ के माyयम से उपभो=ताओं तक पहुँचाने को सुनिaचत करेगा।

बशतh 5क इसके अत,र=त राZय सरकार राZय म% नवेश को बढ़ावा देने के Iलए नीत अधसूचत कर

सकती है िजसके अंतग4त उ;पादन संयं@> क Sथापना क अनुमत देते हुए िजसम% नवीकरणीय ऊजा4 qोत

शाIमल हC, से उस राZय के वतरण लाइस%Iसय> वारा अधकतम 35% संSथापत Hमता का :ापण 5कया

जा सकता है और िजसके Iलए वयुत अधनयम, 2003 क धारा 62 के अंतग4त टै,रफ नधा4,रत 5कया

जा सकता है।

बशतh 5क नीत के पैरा 5.11 (ञ) म% शाIमल 5कसी भी :ावधान के होते हुए भी, ऐसी 35% संSथापत

Hमता के टै,रफ को एसईआरसी वारा नधा4,रत 5कया जाएगा।

तथाप, राFGय वयुत नीत के पैरा 5.7.1 के अंतग4त अनुमत दघ4काIलक पीपीए से अलग 15% वयुत,

राZय के वतरण लाइस%सी वारा :ापण क जाने वाल 35% वयुत म% शाIमल नहं क जाएगी।

5.3

क% & सरकार वारा नयं@णाधीन अथवा इसके SवाIम;व वाल सभी नई वयुत उ;पादन एवं पारेषण

प,रयोजनाओं के टै,रफ का नधा4रण 6 जनवर, 2006 को अधसूचत टै,रफ नीत के अनुसार :तSपधा4;मक

बोल के आधार पर 5कया जाता रहेगा, जब तक 5क अEयथा क% & सरकार वारा मामला-दर-मामला आधार

पर वनद4Fट न 5कए जाए।

इसके अत,र=त, अंतरा-राZय पारेषण प,रयोजनाएं एक }ेशहोड सीमा, िजसका नधा4रण एसईआरसी वारा

5कया जाएगा, से Zयादा लागत वाल प,रयोजनाएं राZय सरकार वारा :तSपधा4;मक बोल :5dया के

माyयम से वकIसत क जाएंगी।

5.4

क% &य वयुत वनयामक आयोग, क% &य वयुत :ाधकरण तथा अEय पणधारक> से परामश4 करके, छः

माह के अंदर, कोल वाशर ,रजे=~स का :योग कर रह प,रयोजनाओं से वयुत उ;पादन के

टै,रफ

के

नधा4रण हेतु वनयम> को तैयार करेगा। इन वनयम> का राZय वयुत वनयामक आयोग> वारा भी

पालन 5कया जाएगा।

बशतh, क% &य/राZय पीएसयू, सरकार कंपनी और सरकार कंपनी से IभEन कंपनी, िजसम% सरकार कंपनी से

IभEन कंपनी क :;यH bप से अथवा इसक 5कसी भी सहायक कंपनी या संबK कंपनी के माyयम से

शेयरधा,रता :द;त शेयर पूंजी के 26% से Zयादा नहं होगी, वाले संयु=त उपdम वारा कोल वाशर

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,रजे=~स आधा,रत प,रयोजनाओं से वयुत का :ापण अधनयम क धारा 62 के अंतग4त 5कया जा सकता

है।

5.5

पl]ड Sटोरेज ]लांट (पीएसपी) सहत जल वयुत प,रयोजना के वकासकता4 को दघ4कालन वयुत dय

करार> (पीपीए) के माyयम से बेची जाने वाल वयुत के Iलए सेवा वनयम> क काय4नFपादन आधा,रत

लागत के आधार पर उपयु=त आयोग वारा टै,रफ नधा4,रत कराने का वकप होगा, यद नlनIल`खत

शत€ को पूरा कर Iलया जाता हैः

(क) उपयु=त आयोग संतुFट है 5क एक पारदशn वSतरय :5dया अपनाने के पaचात संबंधत राZय

सरकार वारा प,रयोजना Sथल का आबंटन 5कया गया है। :थम चरण व;तीय Hमता, समान आकार

क अवसरचना;मक प,रयोजनाओं को वकIसत करने का वगत अनुभव, प,रयोजनाओं को समय पर

तथा अनुमानत लागत, म% तैयार करने का वगत Gेक ,रकाड4, टन4-ओवर तथा काय4नFपादन गारंट को

पूरा करने क यो•यता इ;याद के मानक> के आधार पर पूव4-अह4ता के Iलए होना चाहए। दूसरे चरण

म%, केवल एक सकल मा@ानधा4रक पैरामीटर जैसा 5क क% & सरकार वारा यथा अधसूचत नःशुक

वयुत क :तशतता से अधक नःशुक वयुत, राZय सरकार को :दान क गई इि=वट भागीदार

अथवा क% & सरकार वारा समय-समय पर अधसूचत 5कए जाने वाले अEय पैरामीटर के आधार पर

बोIलयां आमंX@त क जाए।

(ख) के.व.:ा. क Sवीकृत (यद अधनयम क धारा 8 के तहत अपे[Hत हो) व;तीय समापन, काय4

स‚पने और वतरण लाइस%सधा,रय> के साथ नीचे (ग) म% नधा4,रत Hमता को दघ4कालन पीपीए (35

वष€ अथवा इससे अधक अवध के) करने के काय4 15.08.2022 तक पूरे कर Iलए जाएं।

(ग) कुल वdय यो•य ƒडजाइन ऊजा4 का 60% या इससे Zयादा, दघा4वध पीपीए के Iलए निaचत है और

शेष मच„ट वdय हेतु अनुमत है।

बशतh 5क, वतरण लाइस%सी उपयु=त आयोग के अनुमोदन से अyयधीन मौजूदा नबंधन एवं शत€ पर

दघ4कालन पीपीए क अवध 35 वष€ से अगले 15 वष€ के Iलए बढ़ा सकता है।

बशतh 5क इस खंड म% नहत :ावधान पl]ड Sटोरेज ]लांट (पीएसपी) के Iलए लागू नहं ह>गे।

(घ) प,रयोजना क सभी यूनट> को शुb करने के Iलए समयावध उपयु=त आयोग वारा आरंIभक सूची के

अनुमोदन क तारख से 4 वष4 नधा4,रत होगी। तथाप उपयु=त आयोग कारण> का Iल`खत म%

अIभलेखन करने के पaचात् 100 मेगावाट Hमता से अधक क (जलाशय तथा रन-ऑफ-,रवर

प,रयोजनाओं) जल वयुत प,रयोजनाओं के Iलए लंबी समयावध नधा4,रत कर सकेगा। चालू करने के

नधा4,रत समय क :ाि]त हेतु दंड सहत सहमत समय सीमाओं का नधा4रण क% &य वयुत

:ाधकरण के परामश4 से उपयु=त आयोग वारा निaचत 5कया जाएगा। उपयु=त आयोग, नमा4ण के

दौरान Nयाज (आईडीसी) तथा व;त पोषण लागत (एफसी) को सीईए के अनुमोदन से, वलंब क

अवध, जो 5क वकासकता4 के कारण नहं हुआ, तक ह पास-}ू कर सकेगा।

(ङ) उपकरण क आपूत4 एवं प,रयोजना के नमा4ण के Iलए ठेका सौपने का काय4 या तो टन4क के माyयम

से अथवा सुप,रभाषत पैकेज> के माyयम से अंतरा4FGय :तSपKn बोल के आधार पर 5कया जाता है।

5.6

ऊपर पैरा 5.5 म% 5कसी भी बात के होते हुए भी 100 मेगावाट से Zयादा क ƒडजाइन Hमता वाल जल

वयुत प,रयोजनाओं, िजनके Iलए Sथल को या तो पारदशn :5dया का पालन करते हुए तथा मानदंड के

पूव4-नधा4,रत समु‡चय के आधार पर पहले अवाड4 5कया जा चुका है, के वकासकता4 के पास, अधनयम क

धारा 62 के अंतग4त, लागत आध=य के आधार पर दघ4कालन पीपीए के माyयम से बेची जाने वाल

वयुत के Iलए उपयु=त आयोग वारा टै,रफ नधा4,रत करवाए जाने का वकप होगा।

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5.7

पैरा 5.5 एवं 5.6 के अंदर शाIमल प,रयोजनाओं के मामल> म% उपयु=त आयोग नlनIल`खत को सुनिaचत

करते हुए टै,रफ नधा4,रत करेगा-

(i) प,रयोजना Sथल आबंटत करने (अधसूचत नःशुक वयुत के अलावा) के Iलए प,रयोजना

वकासकता4 वारा वहन 5कए गए अथवा वहन 5कए जाने के Iलए :तबK कोई Mयय न तो प,रयोजना

लागत म% शाIमल 5कया जाएगा और न ह इस :कार का कोई Mयय टै,रफ म% शाIमल 5कया जाएगा।

(ii) प,रयोजना लागत म% प,रयोजना क अनुमोदत आर एंड आर योजना क लागत शाIमल होगी जो

नlनIल`खत के अनुसार होगीः

(क)

वत4मान म% माEय राFGय पुनवा4स एवं पुनSथा4पन नीत;

(ख)

आर एंड आर पैकेज जैसा 5क प,रIशFट के bप म% संल•न है।

(iii) वाष4क नधा4,रत :भार कुल वdय यो•य, ƒडजाइन ऊजा4 के संबंध म% दघा4वध पीपीए के आधार पर

टाई-अप क गई वdय यो•य ƒडजाइन ऊजा4 के Iलए आनुपातक bप से ल जाएगी िजसे कुल वdय

यो•य ƒडजाइन ऊजा4 के नlनIल`खत को घटाकर :ा]त 5कया जाएगा।

(क) मेजबान राZय तथा राइपे,रयन राZय के Iलए समय-समय पर क% & सरकार वारा अधसूचत

अनुसार नःशुक वयुत तथा राZय सरकार वारा गठत Sथानीय Hे@ वकास नध के Iलए

अंशदान हेतु :तशतता। इस नःशुक वयुत को राZय सरकार के नण4य के अनुसार वत,रत

5कया जाए।

(ख) आरंभन क तारख से 10 वष4 क अवध के Iलए नामोदFट पुनSथा4पन Hे@/प,रयोजना Hे@> म%

वतरण लाइस%सी के माyयम से राZय सरकार वारा अधसूचत :;येक प,रयोजना :भावत

प,रवार को :;येक माह 100 यूनट Xबजल के बराबर ऊजा4 नःशुक :दान क जाएगी।

5.8

उपयु=त आयोग, :ारंIभक वष€ म%, टै,रफ भार को कम करने के dम म% दघ4कालन व;तीय Iलखत> का

:योग करने के Iलए जल वयुत प,रयोजनाओं (एचईपी) के वकासकता4ओं को :ो;साहत करने हेतु उपयु=त

वनयामक संरचना क MयवSथा करेगा।

5.9

:तSपधा4 का वाSतवक लाभ उपयु=त बाजार प,रिSथतयां उ;पEन होने पर ह उपलNध होगा। वयुत

आपूत4 क कमी को नयंX@त करने क जbरत होगी। वIभEन नFपादनक;ता4 :तSपधा4 के ज,रए सेवा क

गुणव;ता म% वृK करेग%। वयुत उयोग को उस िSथत म% लाने हेतु सभी :यास 5कए जाने क जbरत

होगी िजसम% उपभो=ताओं के समr हत> क रHा हो। पारेषण और वतरण अथा4त् वायर के Mयवसाय को

:ाकृतक एकाधकार क वशेषताओं के कारण अंतरा4FGय bप से माEयता :ा]त है, िजसम% लागत क

संवीHा के आधार पर रेगुलेटेड ,रटन4 म% जटलताएं अंतन4हत हC।

5.10

उपभो=ता का हत वयुत उ;पादन, पारेषण एवं वतरण जैसी संपूण4 मूय _ंखला क Mयवहाय4ता तथा

सततता को सुनिaचत करने और ठ‰क इसी समय उपभो=ताओं को उचत मूय पर वयुत आपूत4 5कए

जाने को सुगम बनाने से सवV;तम bप से पूरा होता है। इन उkेaयो को हाIसल करने के Iलए उपयु=त

सरकार वारा समय-समय पर व;तीय टन4-अराउंड/पुनःसंरचना योजनाएं अनुमोदत क जाती हC। उपयु=त

सरकार तथा उपयु=त आयोग ऐसी योजनाएं काया4िEवत करते समय सभी ववेकपूण4 लागत> क वसूल के

संदभ4 म%, उ;पादन, पारेषण एवं वतरण क Mयवहाय4ता सुनिaचत कर%गे।

5.11

उ;पादन, पारेषण तथा वतरण के सामाEय पहलुओं के संदभ4 म% सेवा नयमन क नFपादन आधा,रत लागत

हेतु टै,रफ नीत नlनां5कत Šेमवक4 :Sतुत करती है। पैरा 6.1 और पैरा 7.1(6) म% संदIभ4त :तSपधा4;मक

बोल वाल प,रयोजनाओं के Iलए ये Šेमवक4 लागू नहं ह>गे। Hे@गत पहलुओं पर उ;तरवतn खंड> म% वचार

5कया गया है।

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[PART I—SEC. 1]

(क) नवेश पर रटन4

,रटन4 क दर को तय करते समय उपभो= ताओं के हत> और नवेश क जbरत के मyय संतुलन क जbरत है। ,रटन4

वारा नवेश को आकष4त करने के Iलए यद वयुत Hे@ को वरयता :ा]त न हो तो भी उसे अEय Hे@> के बराबर

रखा जाए ता5क वयुत Hे@ पया4]त Hमता का सृजन करने म% समथ4 हो सके। ,रटन4 दर ऐसी होनी चाहए िजसम%

से=टर का वकास करने म% उचत सर]लस उ;पादन क गुंजाइश हो।

केE&य आयोग समr जो`खम और पूंजी क :चाIलत लागत को yयान म% रखते हुए उ;पादन तथा पारेषण

प,रयोजनाओं के Iलए इि=वट पर ,रटन4 दर को समय-समय पर अधसूचत करेगा, िजसका एसईआरसी वारा भी

अनुसरण 5कया जाएगा। पारेषण के Iलए सीईआरसी वारा अधसूचत ,रटन4 दर को एसईआरसी वारा वतरण के

Iलए उपयु=त संशोधन के साथ अपनाया जा सकता है, ऐसा करते समय जो`खम> को भी yयान म% रखा जाएगा। इस

मामले म% समान fिFटकोण हेतु वनयामक मंच के माyयम से आम सहमत बनाना वांछनीय होगा ।

प,रयोजना क सlपूण4 पूँजीगत लागत क अनुमत :दान करते समय यथोचत आयोग यह सुनिaचत करेगा 5क ये

युि=तसंगत है और इस लQय को :ा]त करने के Iलए वनयामक आयोग> वारा पूँजीगत लागत संबंधी अपे[Hत

ब%चमाक€ को तैयार 5कया जाना चाहए। क% &य आयोग इि=वट पर ,रटन4 अथवा पूंजी पर ,रटन4, जो भी उपभो=ताओं

के हत म% उचत समझा जाए, fिFटकोण अपना सकता है।

राZय आयोग उपयु=त समय पर वतरण Mयवसाय म% ,रटन4 के Iलए "वतरण और आपूत4 मािज4न" पर वचार कर

सकता है। राZय आयोग वSतृत अyययन के आधार पर मूय कैप वनयम पर भी वचार कर सकता है।

वनयामक मंच को इस संबंध म% एक Mयापक fिFटकोण वकIसत करना चाहए। ऐसा :Sताव तैयार करते समय

वचार-वमश4 म% अEय बात> के साथ साथ कुल तकनीक एवं वा`णिZयक हानय> म% कमी करना, काय4 नFपादन

मानक> म% सुधार करना और आपूत4 लागत म% कमी करना जैसे मुk> को शाIमल 5कया जायेगा।

(ख) इि6वट7 मानदंड

प,रयोजनाओं क पूंजीगत लागत क व;त-MयवSथा के Iलए 70:30 का ऋण:इि=वट अनुपात अपनाया जाना चाहए।

:वत4क, इि=वट नवेश> क उ‡चतर मा@ा :ा]त करने के Iलए Sवतं@ ह>गे। इि=वट इस मानदंड से अधक होने पर,

इसे Nयाज क औसत भा,रत दर पर और Nयाज दर> क उपयु= तता सुनिaचत करने के पa चात प,रयोजना के

दघा4वधक ऋण घटक क औसत भा,रत टैनर के Iलए और क गई ऋण पुनस•रचना, यद कोई हो, के :भाव को

yयान म% रखते हुए अrम ऋण माना जाए। यद इि=वट, नयामक Sतर से कम हो तो टै,रफ प,रकलन म% इि=वट

पर ,रटन4 के नधा4रण के Iलए वाSतवक इि=वट को :योग म% लाया जाएगा।

(ग) मूय;ास

केE&य आयोग, उ;पादन और पारेषण प,रसlपतय> के Žास दर> को अधसूचत कर सकता है। अधसूचत क गई

ऐसी Žास दर% वनयामक मंच वारा 5कए गए उचत संशोधन के साथ वतरण प,रसंपि;तय> के Iलए भी लागू क

जाएगी।

बशतh 5क, उपयु=त आयोग प,रयोजना के उपयोगी काय4काल के दौरान लागू 5कए जाने वाले मूयŽास क दर क

ऊपर सीमा टै,रफ नधा4रण के उkेaय से नद4Fट करेगा और वकासकता4 के पास, टै,रफ का अनुमोदन मांगते समय,

उ=त सीमा के अधीन मूयŽास क नlन दर दशा4ने का वकप होगा।

मूयŽास क अधसूचत दर% टै,रफ> और लेखांकन के :योजन हेतु भी लागू ह>गी।

मूयŽास के वbK 5कसी अrम क जbरत नहं होनी चाहए।

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

प,रसंपि;तय> के पूण4 मूयŽास के पaचात् कम 5कए गए टै,रफ का लाभ उपभो=ताओं को Iमलते रहना चाहए।

उपयु4=त के होते हुए भी, िजस उ;पादन कंपनी के उन संयं@> िजनका पीपीए समा]त हो चुका हो, या उन संयं@>

िजनका उपयोगी जीवनकाल पूरा हो चुका है, क वयुत को उन नवीकरणीय उ;पादन संयं@> क वयुत के साथ

Iमलाया जा सकता है जो बोल क :5dया के माyयम से Sथापत 5कए जाने हC अथवा िजन संयं@> क Sथापना के

Iलए उपSकर का :ापण :तSपधा4;मक बोल के माyयम से 5कया जाता है। ऐसे मामल> म%, ऐसे संयं@> क वयुत

क उपयु=त सरकार वारा नधा4,रत 5कए जाने वाले IसKांत> पर नवीकरणीय ऊजा4 उ;पादक संयं@> से वयुत खरद

रहे लाभrाहय> को पुनःआबंटत 5कया जा सकता है। आबKकर नकाय जो अंततः ऐसी वयुत खरदते हC, वे

नवीकरणीय ऊजा4 उ;पादक संयं@> से खरद गई वयुत क मा@ा को, अपने नवीकरणीय dय दाय;व मान%गे।

ऐसे पारंप,रक तथा नवीकरणीय उ;पादक संयं@> का अनुसूचीकरण एवं :ेषण पृथक bप से 5कया जाएगा।

(घ) ऋण क> लागत

टै,रफ घटाने के मkेनज़र ऋण क अवध समेत उसक संरचना को :ो;साहत 5कया जाना चाहए। ऋण क अनुवतn

पुनस•रचना के कारण लागत> म% बचत को वनयामक आयोग> वारा उपभो=ताओं के हत> का yयान रखते हुए

:ो;साहत 5कया जाना चाहए।

(ड.) #वदेशी #वनमय जोAखम बंधन क> लागतः

वदेशी वनमय क IभEनता संबंधी जो`खम पास }ू नहं ह>गे। तथाप, वदेशी मु&ाओं म% :ा]त ऋण> के संबंध म%

वदेशी वनमय IभEनताओं को रोकने के Iलए यथाचत लागत> क अनुमत होनी चाहए। यह :ावधान केवल उन

प,रयोजनाओं के Iलए होना चाहए जहाँ 5क टै,रफ का नधा4रण :तSपधा4;मक बोल के आधार पर नहं 5कया गया

है।

(च) चालन मानदंड

उपभो=ताओं के साथ दHतापूव4क :चालन> का लाभ शेयर करने हेतु :ो;साहन और अ:ो;साहन को yयान म% रखते हुए

उपयु=त नFपादन मानदंड वकIसत 5कए जाने क जbरत होगी। पैरा 5.11(ज)(2) म% उिल`खत मामल> को छोड़कर

टै,रफ म% :चालन पैरामीटर को केवल "नयामक Sतर" पर होना चाहए और "नयामक और वाSतवकता के Sतर से

कम" का नहं होना चाहए। :चालन संबंधी बेहतर नFपादन के Iलए इसे :ो;साहत 5कया जाना जbर है। मानदंड

वगत नFपादन से जुड़े हुए उ;तरो;तर दHताओं को :तXबंXबत करते हुए, •धन, बेहतर उपकरण> का संrहण,

:चालन> क :कृत, उपभो=ताओं आद को द जाने वाल सेवा के Sतर पर भी :ौयोगक नवीनता Iलए हुए होने

चाहए। सतत् एवं :मा`णत अHमता को नयंX@त एवं दंƒडत 5कया जाना चाहए।

केE&य आयोग, केE&य वयुत :ाधकरण के परामश4 से उ;पादन और पारेषण हेतु समय-समय पर :चालनगत

मानदंड> को अधसूचत करेगा। राZय वयुत वनयामक आयोग (एसईआरसी) इन मानदंड> को अपनाएगा। उन

मामल> म%, जहां पर पछले कई वष€ से मानदंड अ;यंत कम होने क िSथत म% राZय वयुत वनयामक आयोग,

उचत bप से आसान मानदंड नधा4,रत कर सकते हC और केE&य आयोग वारा अधसूचत 5कए गए मानदंड> को

:ा]त करने के Iलए समय रहते ह तरका बदल सकते हC, अथवा इस संबंध म% :ाधकरण वारा वनद4Fट मानक>

के अनुbप उEह% चरणबK ढंग से हटा सकते हC।

वतरण नेटवक€ हेतु :चालन मानदंड> को संबंधत राZय वयुत वनयमामक आयोग वारा अधसूचत 5कया

जाएगा। एकbपता के Iलए, वनयामक मंच राZय वनद4Fट वIशFटताओं को yयान म% रखते हुए मॉडल दशा-नदhश

तैयार कर%।

(छ) नवीकरण और आधुनक>करण

उ‡चतर दHता Sतर> के Iलए उ;पादन संयं@> (पवन ऊजा4 उ;पादन संयं@> के पुनःशि=तकरण सहत) के Iलए

नवीकरण और आधुनककरण को :ो;साहत 5कए जाने क जbरत है, चाहे इEह>ने अपना उपयोगी काय4काल पूरा न

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

भी 5कया हो। इसम% आवधक मरlमत शाIमल नहं है। बहुवषnय टै,रफ (एमवाईट) Šेमवक4 का नधा4रण 5कया जाए,

िजसम% नवीकरण और आधुनककरण के Iलए आवaयक पूंजीगत नवेश शाIमल ह>, साथ ह िजसम% यथोचत आयोग

वारा नधा4,रत 5कए जाने वाले वशेष व संशोधत नFपादन मानक> के संबंध म% यूटIलटय> एवं लाभाथ4य> के बीच

दHता सुधार के लाभ> का आदान-:दान करने संबंधी :ो;साहन ढांचा भी शाIमल हो। पूव4 नधा4,रत दHता लाभ> के

Iलए अपे[Hत पूंजी लागत और उ‡चSतरय नFपादन को बनाए रखने के Iलए जbर है 5क उपयु=त आयोग इसका

मूयांकन करे।

(ज) बहुवषJय टै रफ

अधनयम क धारा 61 के अनुसार टै,रफ नधा4रण के Iलए नबंधन एवं शत€ के Iलए उपयु=त आयोग

अEय बात> के साथ-साथ बहुवषnय टै,रफ (एमवाईट) IसKाEत> से नदhIशत होगा। Šेमवक4 म% 5 वष4 क नयं@ण

अवध होनी चाहए। आंकड़ो संबंधी अनिaचतता व अEय Mयावहा,रक कारण> से वनयामक आयोग वारा जbर

माने जाने पर पारेषण व वतरण के Iलए आरंIभक तौर पर तीन वष4 क नयं@ण अवध भी हो सकती है।

वaवसनीय आंकड़> के अभाव वाले मामल> म% उपयु=त आयोग :थम नयं@ण अवध के Iलए एमवाईट म% अनुमान

:Sतुत कर सकता है तथा और अधक वaवसनीय आंकड़े :ा]त होने पर नयं@ण अवध नये Iसरे से शुb हो सकती

है।

ऐसे मामले जहां पर :चालन पछले कई वष€ से मानदंड से काफ कम है वहां पर राजSव जbरत नधा4,रत

करने संबंधी MयवSथा अपे[Hत Sतर क बजाय " लचीले " Sतर क होनी चाहए। अपे[Hत नFपादन मानक :ा]त

करने के Iलए उपयु=त ब%चमा5क• ग अyययन आयोिजत 5कए जाय%। Eयूनतम सेवा संबंधी मानक> को पूरा करने के

Iलए आवaयक पूंजीगत Mयय के नIम;त :;येक यूटIलट के Iलए पृथक से अyययन> क जbरत होगी।

एक बार नयं@ण अवध क शुbआत म% राजSव जbरत तय हो जाने के पaचात् वनयामक आयोग को

नवेश लागत घटक> के बजाय उ;पादन वनयमन पर yयान देना चाहए। नयं@ण अवध क समाि]त पर नFपादन

क Mयापक समीHा क जाए ।

वगत लागत> के बोझ से भावी उपभो=ताओं को बचाने के Iलए नयंX@त न क जा सकने वाल लागत> को

तेजी से वसूल 5कया जाना चाहए। नयंX@त न क जा सकने वाल लागत> (सीIमत नहं) म% ये शाIमल है- •धन

लागत, मु&ाSफत के कारण लागत, कर एवं उपकर, वपरत :ाकृतक घटनाओं के मामले समेत वयुत dय यूनट

लागत> म% IभEनता।

वनयामक आयोग सूचना देने के बारे म% SपFट दशा-नदhश व नयम बनाएं। अधनयम क धारा 62(2)

उपयु=त आयोग को यह अधकार :दान करती है 5क वह टै,रफ नधा4रण के Iलए उ;पादन, पारेषण व वतरण के बारे

म% वनद4Fट पृथक Nयोर> को दशा4ने के Iलए लाइस%सधारक> से कहे।

(झ) 6ल7न डेवलेपमLट मैकेनMम (सीडीएम) के अंतग4त लाभ

ऐसी सभी वयुत प,रयोजनाओं (उ;पादन पारेषण व वतरण) जो संबंधत बेस लाईन क तुलना म% rीनहाऊस गैस

(जीएचजी) का अपेHाकृत कम उ;सज4न करती है, के Iलए टै,रफ नधा4,रत करते समय =लन डेवलेपम%ट मैकेनZम

(सीडीएम) से :ा]त लाभ> को भी इस :कार yयान म% रखा जाना चाहए ता5क प,रयोजना वकासक> को पया4]त

:ो;साहन :दान 5कया जा सके।

(ञ) कंपोिजट क>म

अधनयम क धारा 79 (1) क उपधारा (ख) म% MयवSथा क गई है 5क क% &य आयोग उ;पादन कंपनी के टै,रफ को

नयंX@त करेगा, यद वह उ;पादन कंपनी एक से अधक राZय> म% वयुत के उ;पादन एवं वdय हेतु एक कंपोिजट

Sकम म% शाIमल होती है अथवा अEयथा उसके पास एक कंपोिजट Sकम हो।

SपFटकरणः अधनयम क धारा 79(1) के अंतग4त वनद4Fट कंपोिजट Sकम का अथ4 होगा – िजस राZय म% ऐसी

प,रयोजना िSथत है, उससे बाहर वतरण लाइस%सी को प,रयोजना क Eयूनतम 10% Hमता के वdय के Iलए

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

प,रयोजना के वा`णिZयक :चालन क तथ (प,रयोजना क अंतम इकाई क सीओडी प,रयोजना के वा`णिZयक

:चालन क तथ मानी जाएगी) से पहले दघ4कालन अथवा मyयमकालन पीपीए पर हSताHर करने वाल उ;पादन

कंपनी वारा वयुत का उ;पादन एवं वdय एक से Zयादा राZय म% करने वाल Sकम।

5.12

जैसा 5क वदत है 5क राZय सरकार> के पास वयुत dय और उपभोग पर शुक, कर और उपकर लगाने

के अधकार होते हC, ये संसाधन> का इFटतम उपयोग एवं :तSपKा4 को :भावपूण4 ढंग से वकृत कर सकता है, वशेष

bप से जब इन कर> का उपयोग चयनत आधार पर और असमान bप से 5कया जाए।

कुछ मामल> म% वयुत खपत संबंधी शुक> आद को उ;पादन (यथा कैि]टव उ;पादन) आद से जोड़ा जाता है और

लगाए गए शुक> का Sतर rड से वयुत लेने वाले उसी _ेणी के उपभो=ताओं पर लगाए जा रहे शुक क तुलना

म% काफ अधक होता है। इस :कार का भेदभाव पHपातपूण4 और अनुपयु=त है। कैि]टव उ;पादन को पूण4 Sवतं@ता

देने का :योजन यह है 5क उयोग वaवसनीय, गुणव;तापरक और 5कफायती वयुत :ा]त कर सक% । वशेषतया

उपभो=ता समूह वारा Sथापत 5कए जा सकने वाले कैि]टव वयुत संयं@> संबंधी :ावधान> को इस लQय को yयान

म% रखकर माEयता द गई है 5क देश भर म% लघु एवं मyयम उयोग> के वSतार से ती” आथ4क वकास को गत

Iमलेगी और बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा ह>गे।

उपभो=ताओं को उचत और :तSपधा4;मक कमत> पर वयुत उपलNध कराने संबंधी लQय क :ाि]त हेतु जbर है

5क ऐसे शुक> को उचत Sतर पर रखा जाए।

5.13

अधनयम म%, एक मेगावाट या इससे अधक के उपभो=ताओं के Iलए समयबK ढंग से खुल पहुँच :ारंभ

करने क MयवSथा है। वनयामक आयोग अधनयम के :ावधान> के अनुसार, उपभो=ताओं क वIभEन _े`णय> के

Iलए खुल पहुँच :ारंभ कर%गे।

6.0

उRपादन

मांग म% अनुमानत वृK को पूरा करने के Iलए उ;पादन Hमता Hे@ का ;व,रत वकास आवaयक है। वयुत बाजार>

क दH काय4:णाल के Iलए पया4]त उ;पादन भी जbर है। साथ ह, उपभो=ता हत> क रHा के Iलए नई Hमता

अIभवृK पर अ;यEत 5कफायती दर> पर वयुत का वतरण सुनिaचत 5कया जाए। इन उkेaय> क पूत4 हेतु यह

नीत नlनां5कत उपाय नधा4,रत करती है।

6.1

#वSयुत क> ािTत

जैसा 5क पैरा 5.1 म% नधा4,रत है, भावी जbरत> क fिFट से वयुत अज4न, क% & सरकार वारा समय-समय पर जार

दशा-नदhश> के आलोक म% पारदशn :तSपधा4;मक बोल :5dया के ज,रए होना चाहए। इन दशानदhश> म% आधारभूत

भार जbरत और MयSततमकालन भार जbरत> के Iलए पृथक से वयुत अज4न MयवSथा है। इससे इस :कार क

ऐसी जbरत> को पूरा करने के Iलए उ;पादन Hमता बढ़ो;तर म% मदद Iमलेगी।

तथाप, दनांक 19 जनवर, 2005 के दशानदhश> के अनुसार कुछ :तSपKा4;मक बोल प,रयोजनाओं म% कोल इंƒडया

IलIमटेड (सीआईएल) से कोयले क अपे[Hत मा@ा :ा]त करने म% कठनाइयां आई हC। आaवासन प@/एफएसए म%

दशा4ई गई मा@ा क तुलना म% सीआईएल वारा आपूत4 5कए गए घरेलू कोयले क कम मा@ा क िSथत म%, कमी को

पूरा करने के Iलए अध:ा]त आयातत/बाजार आधा,रत ई-नीलामी वाले कोयले क लागत पर दनांक 31.7.2013 के

काया4लय •ापन संgया एफयू-12/2011-आईपीसी (वायूम-III) म% वयुत मं@ालय वारा जार क गई परामIश4का के

अनुसार मामला दर मामला आधार पर उपयु=त आयोग वारा पास-}ू बनाए जाने पर वचार 5कया जाएगा।

6.2 टै रफ ढांचा और संबV मामले

(1)

मै,रट आड4र ƒडSपैच को सरल बनाने के Iलए सभी दघा4वधक और मyयावधक अनुबंध> के Iलए व-

भागीय टै,रफ ढांचा अपनाया जाना चाहए। राFGय वयुत नीत के अनुसार उपलNधता आधा,रत टै,रफ (एबीट) को

राZय Sतर पर भी आरंभ 5कया जाना है। इस ढांचे का उ;पादन Sटेशन> (एसईआरसी वारा यथा नधा4,रत Hमताओं

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[PART I—SEC. 1]

वाले rड से जुड़े कैि]टव संयं@> समेत) तक वSतार 5कया जाएगा। उपयु=त आयोग बेहतर भार :बंधन के Iलए

MयवSततम व गैर-MयSततमकालन घंट> के Iलए नधा4,रत :भार क पृथक दर% दो वष€ क अवध के भीतर करेगा।

वयुत Sटेशन> से हर समय उपलNध रहने और :ेषण हेतु तैयार रहने क अपेHा क जाती है। वयुत dय करार

(पीपीए) म% व`ण4त 5कसी :ावधान के होते हुए भी, वयुत अधनयम, 2003 क धारा 62 के अंतग4त वनयIमत

टै,रफ के आधार पर उ;पादन Sटेशन> क गैर मांग वाल उ;पादन Hमता के बेहतर उपयोग को सुनिaचत करने के

Iलए :ा]तकता4 वारा वयुत क मांग न 5कए जाने क िSथत म%, दन के 00:00 घंट> से कम से कम 24 घंटे

पहले और उसक मा@ा के बारे म% सूचना देगा ता5क उ;पादन क% &, इस संबंध म% क% & सरकार वारा नधा4,रत नीत के

अनुbप इसे बाजार म% बेच सक% । वकासकता4 और पीपीए पर हSताHर करने वाले :ा]तकता4, यद पीपीए म% पहले से

ह MयवSथा नहं क गई है तो आपस म% क गई सहमत के आधार पर बाजार म%, इस :कार क मांग न क गई

वयुत के वdय, यद कोई है, से :ा]त होने वाले लाभ> म% 50:50 के अनुपात क हSसेदार कर%गे। इस :कार के

लाभ क गणना ऐसी वयुत और •धन :भार के Xबd मूय के बीच अंतर के bप म% क जाएगी। तथाप, यह

सुनिaचत 5कया जाए 5क ऐसी मच„ट Xबd के प,रणामSवbप मूल लाभाथn (लाभाथ4य> को) उ‡चतम औसत ऊजा4 के

bप म% िजसम% मच„ट Xबd को छोड़कर भुगतान यो•य ऊजा4 :भार शाIमल है, पर :तकूल :भाव न पड़े। अधनयम

क धारा 63 के अंतग4त प,रयोजनाओं के Iलए ऐसी Xबd क :णाल को उपयु=त आयोग वारा :ापक तथा उ;पादक

के बीच परSपर bप से सहमत शत€ पर नधा4,रत 5कया जाएगा, अथवा जब तक 5क यद पहले से ह पीपीए म%

वनद4Fट न हो।

(2)

वयुत खरद समझौते म% उ;पादन कंपनय> के Iलए पया4]त एवं बCक rा–य भुगतान सुरHा :बंध सुनिaचत

5कया जाना चाहए। लैटर ऑफ dेƒडट, एSdो ऑफ कैश —ल> आद जैसी उपलNध भुगतान सुरHा तं@ के बावजूद भी

पीपीए के अनुसार सहमत टै,रफ के भुगतान क लगातार ƒडफॉट के मामले म% उ;पादन कंपनयां दूसरे dेताओं को

ऐसी वयुत Xबd कर सकती है।

(3)

कोयला आधा,रत उ;पादन क% &> के मामले म% कोल वाशरज़, कोयला हतकार :णाल, शुFक राख लदान एवं

नपटान :णाल Sथापना क उपयु=त लागत भी प,रयोजना लागत म% शाIमल होगी।

(4)

बोIलयां अवाड4 5कए जाने के बाद यद क% & सरकार, राZय सरकार>/संघ राZय Hे@> अथवा अEय 5कसी

सरकार तं@ वारा लगाए गए घरेलू शुक>, लेवीज, उपकर> और कर> िजनसे लागत म% तदनुसार प,रवत4न होते हC, तो

इसे "वध म% प,रवत4न" के bप म% माना जाएगा जब तक 5क पीपीए म% अEयथा :ावधान न हो, इसे उपयु=त आयोग

के अनुमोदन के अyयधीन पास-}ू के bप म% अनुमत द जाए।

(5)

नगर पाIलका/Sथानीय नकाय>/समान संगठन के 50 5कलोमीटर के दायरे के भीतर आने वाले वयमान

संयं@> सहत ताप वयुत संयं@ (संयं@>), इन नकाय> के सीवेज Gटम%ट ]लांट के नकटता के dम म% उ;पादत

शोधत सीवेज जल का अनवाय4तः :योग कर%गे और इस कारण संबK लागत क टै,रफ म% पास-}ू क अनुमत होगी।

सीवेज Gटम%ट ]लांट वारा आपूत4 क कमी क िSथत म% ऐसे थम4ल संयं@ अपनी आवaयकताओं को पूरा करने के

Iलए पानी के बैकअप qोत को भी सुनिaचत कर%गे। इस कारण संबK लागत, िSथर लागत म% शाIमल होगी ता5क

ऐसे ताप वयुत संयं@ का मै,रट ऑड4र बाधत न हो। सीवेज Gटम%ट ]लांट को वयुत संयं@ के वकासकता4 के

परामश4 से ह बंद 5कया जाएगा।

6.3

कैिTटव उRपादन को उपयोग मL लाना

कैि]टव उ;पादन :तSपKn वयुत उपलNध कराने के Iलए एक मह;वपूण4 साधन है। उपयु=त आयोग को ऐसा

वातावरण तैयार करना चाहए जो कैि]टव वयुत संयं@> को rड के साथ जोड़ने म% :ो;साहन :दान करे।

ऐसे कैि]टव संयं@, अधशेष वयुत क आपूत4 उ;पादन कंपनय> पर लागू होने वाले उसी वनयम के अyयधीन

rड के ज,रए कर सकते हC। इस नीत के पैरा 5.2 के दूसरे परंतुक को yयान म% रखते हुए अधनयम क धारा 63

के अंतग4त क% & सरकार वारा जार 5कए गए दशानदhश> का अनुपालन करते हुए वतरण लाइस%Iसय> वारा कैि]टव

संयं@> से सुनिaचत आपूत4 खरद जा सकती है।

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

MयSततम और गैर-MयSततमकन आपूत4 के Iलए पृथक-पृथक कमत तय क जानी चाहए और टै,रफ म% वाSतवक

Sतर पर उ;पादन क प,रवत4नीय लागत और Hमता :भार> हेतु उचत मुआवजा शाIमल 5कया जाना चाहए।

संबंधत राZय आयोग :भार> को उचत एवं सह ठहराते हुए काया4Eवयन के Iलए MहIलंग :भार और अEय सेवा शत„

जोड़ना नधा4,रत करे।

rड से संबK कैि]टव संयं@ सहमत टै,रफ के आधार पर उपलNध पारेषण सुवधाओं के माyयम से rड से संबK

नॉन-कैि]टव :योगक;ता4ओं को भी वयुत आपूत4 कर सकते हC। वयुत का ऐसा dय खुल पहुंच के Iलए संगत

नयम> के अधीन होगा िजसम% वयुत नयमावल, 2005 के नयम 3 के संबK :ावधान> का अनुपालन शाIमल है।

6.4

नवीकरणीय ऊजा4 XोतY से सह-उRपादन सZहत ऊजा4 उRपादन के नवीकरणीय Xोतः

(1)

अधनयम क धारा 86(1)(ङ) के :ावधान> के अनुसरण म%, उपयु=त आयोग नवीकरणीय ऊजा4 qोत> से

ऊजा4 क खरद के Iलए 5कसी वतरण लाइस%सी के Hे@ म% वयुत क कुल खपत क Eयूनतम :तशतता इस :कार

के संसाधन> क उपलNधता और ,रटेल टै,रफ पर इसके :भाव को yयान म% रखते हुए नधा4,रत करेगा। नवीकरणीय

ऊजा4 क खरद क लागत एसईआरसी वारा :शुक नधा4रण के समय yयान म% रखी जाएगी। नवीकरणीय dय

बाyयता (आरपीओ) क दघा4वध rोथ Gेजे=टर वयुत मं@ालय वारा एमएनआरई के परामश4 से नधा4,रत क

जाएगी।

बशतh 5क नवीकरणीय qोत> के इतर qोत> से सह-उ;पादन को आरपीओ क :योZयता से बाहर नहं रखा जाएगा।

(i)

इस :कार लागू 5कए गए :तशत के भीतर राZय वयुत वनयामक आयोग इस नीत म% अधसूचना क

तारख से सौर ऊजा4 के dय के Iलए भी Eयूनतम :तशत रखेगा जो माच4, 2022 तक अथवा जैसा क% & सरकार

वारा समय-समय पर अधसूचत अनुसार, जल वयुत को छोड़कर, कुल ऊजा4 खपत के 8% तक पहुँचेगा।

(ii)

वतरण लाइस%सी, अधनयम क धारा 62 के अंतग4त उपयु=त आयोग वारा नधा4,रत टै,रफ पर अपने

qोत> सहत सभी qोत> से वयुत के :ापण के अनुपात म% राZय म% सभी "बेSट टू एनजn ]लां~स" से उ;पादत 100

:तशत वयुत का :ापण अनवाय4 bप से कर%गे।

(iii)

वांछनीय है 5क ऊजा4 के नवीकरणीय संसाधन> से ऊजा4 का dय वIभEन राZय> म% कमोवेश इसी अनुपात म%

हो। देश के केवल कुछ भाग> म% इन qोत> क Mयापक उपलNधता के वत4मान प,रfaय म% इस लQय क :ाि]त हेतु

नवीकरणीय ऊजा4 :माण-प@> (आरईसी) जैसी उपयु=त :णाल को :ोEनत 5कए जाने क आवaयकता होगी। इस

:कार क :णाल के ज,रए नवीकरणीय ऊजा4 आधा,रत उ;पादन कlपनयां परlपरागत वयुत हेतु नधा4,रत दर> पर

Sथानीय वतरण लाइस%सी को वयुत का वdय कर सकती हC और अEय वतरण कlपनय> तथा आबKकर नकाय>

को :माण-प@> का वdय करके शेष लागत क वसूल कर सकती है ता5क परवतn कंपनयां नवीकरणीय वयुत dय

दाय;व> को पूरा कर सक% । आरईसी :णाल म% सौर वनद4Fट आरईसी भी होना चाहए।

(iv)

उपयु=त आयोग, पृथक :ौयोगक आधा,रत आरईसी और 'आरईसी मट]लायर' (अथा4त् ऐसी उभरती हुई

:ौयोग5कय> म% इस Sतर के उ;पादन को उ‡चतर अथवा नlनतर आरईसी :दान करके) नधा4,रत करके ऐसी अEय

उभरती हुई नवीकरणीय ऊजा4 :ौयोग5कय> को बढ़ावा देने के Iलए उपयु=त वनयामक ढांचा :दान कर सकता है।

इसी :कार, समय के साथ नवीकरणीय ऊजा4 :ौयोग5कय> के मूय> म% प,रवत4न को yयान म% रखते हुए, आरईसी

मट]लायर आधा,रत वंटेज (अथा4त संयं@ के चालू करने के वष4 के आधार पर उ;पादन के उस Sतर के Iलए

आरईसी क उ‡चतर अथवा नlनतर संgया :दान करके) नधा4,रत कर सकता है।

(2)

टै,रफ कम रखने के Iलए राZय :तSपKn बोल के माyयम से बेSट टू एनजn संयं@> को छोड़कर,

नवीकरणीय ऊजा4 qोत> से वयुत का :ापण करने का :यास कर%गे। वतरण लाइस%Iसय> वारा, अधसूचत Hमता

से Zयादा Hमता वाल प,रयोजनाओं से नवीकरणीय ऊजा4 qोत> से वयुत का :ापण क% & सरकार वारा अधसूचत

क जाने वाल तथ से, :तSपKा4;मक बोल :5dया के माyयम से 5कया जाएगा।

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[PART I—SEC. 1]

तथाप, ऐसी अधसूचना तक, नवीकरणीय ऊजा4 qोत प,रयोजनाओं से वयुत का ऐसा कोई :ापण वयुत

अधनयम, 2003 क धारा 62 के अंतग4त 5कया जाएगा। ऐसे qोत> से टै,रफ नधा4,रत करते समय उपयु=त आयोग

यह सुनिaचत करने के Iलए सौर व5करण और पवन क ती”ता, जो एक Hे@ से दूसरे Hे@ म% IभEन हो सकती है,

को yयान म% रखेगा ता5क लाभ उपभो=ताओं तक पहुँच सके।

(3)

क% &य आयोग को अनरंतर वयुत, वशेषकर नवीकरणीय ऊजा4 qोत> के मूय नधा4रण हेतु दशानदhश

नधा4,रत करना चाहए जहां पर वयुत का :ापण :तSपKn बोल के माyयम से नहं है। सीईआरसी वारा

अनुबंधत टै,रफ उस _ेणी के Iलए ऊपर सीमा के bप म% काय4 करेगा।

(4)

वतरण कंपनय> को नवीकरणीय ऊजा4 qोत> से वयुत के :ापण के Iलए :ो;साहत करने हेतु केE&

सरकार, समय-समय पर जनहत म% बैक-लोडेड तरके अथवा 5कसी अEय तरके से उ;तरो;तर bप से टै,रफ बढ़ाए

जाने क अनुमत देकर, नवीकरणीय ऊजा4 के Iलए पीपीए क अवध के दौरान ऐसे उ;पादन संयं@> क आयु चd म%

उपयु=त बोल आधा,रत टै,रफ ढांचा अधसूचत कर सकती है। तदनुbप, ऐसी बोल आधा,रत नवीकरणीय ऊजा4 का

:ापक, इस :कार से नधा4,रत टै,रफ के भुगतान के Iलए दाय;व> का अनुपालन करेगा।

(5)

नवीकरणीय ऊजा4 qोत> को बढ़ावा देने के Iलए, 5कसी भी उ;पादन कंपनी को, जो एक वनद4Fट तथ के

बाद कोयला/Iल•नाइट आधा,रत ताप वयुत आधा,रत उ;पादन केE& Sथापत करने का :Sताव करती है, ऐसी

नवीकरणीय ऊजा4 उ;पादन Hमता Sथापत करना अथवा ऐसी Hमता के बराबर नवीकरणीय ऊजा4 का :ापण अथवा

आपूत4 करना आवaयक होगा जो क% & सरकार पणधारक> के साथ अपे[Hत परामश4 के पaचात समय-समय पर

नधा4,रत करेगी। :;येक उ;पादक वारा उ;पादत नवीकरणीय ऊजा4 को Xबd के उkेaय से इसके ताप वयुत

उ;पादन के साथ Iमलाया जा सकता है। यद कोई आबKकर इकाई इस नवीकरणीय वयुत का :ापण करती है, तब

एसईआरसी यह मान लेगी 5क आबKकर नकाय वारा ऐसे नवीकरणीय ऊजा4 उ;पादन Sटेशन> से खरद गई वयुत

क मा@ा तक नवीकरणीय dय दाय;व (आरपीओ) को पूरा कर Iलया गया है।

बशतh 5क यद कोई मौजूदा कोयला और Iल•नाइट आधा,रत ताप वयुत उ;पादन केE& मौजूदा वयुत dय करार>

के अंतग4त वयुत :ापक> क सहमत से अत,र=त नवीकरणीय ऊजा4 उ;पादन Hमता Sथापत करना चाहता है तो

इस :कार के संयं@ से उ;पादत वयुत को Iमलाने क अनुमत द जाएगी और इस :कार क नवीकरणीय ऊजा4 के

टै,रफ के पास-}ू क अनुमत उपयु=त आयोग वारा द जाएगी। आबKकर नकाय, जो अंततः ऐसी वयुत खरदते

हC, अपने नवीकरणीय dय दाय;व म% मान%गे।

बशतh, ऐसे पारंप,रक तथा नवीकरणीय उ;पादक संयं@> का अनुसूचीकरण एवं :ेषण पृथक bप से 5कया जाएगा।

(6)

ऊजा4 के नवीकरणीय qोत> को आगे :ो;साहन देने के Iलए, अEतर-राZयीय पारेषण :णाल के माyयम से

Xबd हेतु ऊजा4 के सौर और पवन qोत> से उ;पादत वयुत के पारेषण पर कोई भी अEतर-राZयीय पारेषण :भार

और हानयां उस अवध तक, जो केE& सरकार वारा अधसूचत क जाए, नहं लगाई जाएंगी।

(7)

उपयु=त आयोग Sथानीय :ाधकरण, पंचायत संSथान, :यो=ता संSथान, सहकार सोसायट, गैर-सरकार

संगठन, Š% चाइजी अथवा नवीकरणीय ऊजा4 सेवा कंपनी सहत 5कसी नकाय वारा नवीकरणीय ऊजा4 qोत>, वशेष

bप से छत पर सौर :णाल से वयुत के उ;पादन और Xबd को सुगम बनाने के Iलए वनयामक Šेमवक4 क

MयवSथा कर सकता है। उपयु=त सरकार इस :योजन के Iलए पूरक नीतगत सहायता भी उपलNध करा सकती है।

Mयाgयाः नवीकरणीय ऊजा4 सेवा कंपनी का अIभ:ाय ऐसी ऊजा4 सेवा कंपनी से है जो उपभो=ताओं को वयुत के bप

म% नवीकरणीय ऊजा4 उपलNध कराती है।

7.0

पारेषण

देश क पारेषण :णाल म% Hे@ीय नेटवक4 , अंतःHे@ीय कने=शन, जो पांच Hे@> और राZय नेटवक€ को वयुत पहुँचाते

हC, शाIमल हC। राZय नेटवक€ का वकास एक समान नहं रहा है और इन नेटवक€ क Hमता म% वSतार क जbरत

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

है। ये नेटवक4 अंतःराZयीय वयुत :वाह और Hे@ीय व राFGय :वाह म% भी मह;वपूण4 भूIमका नभाय%गे। जहां तक

पारेषण का संबंध है, टै,रफ नीत नlनIल`खत उkेaय> क पूत4 करेगी-

वaवसनीयता के Iलए पया4]त मािज4न के साथ उ;पादन से पूव4 पारेषण नेटवक4 का इFटतम वकास

सुनिaचत करना और देश म% उ;पादन एवं पारेषण प,रसंपि;तय> का दHतापूव4क उपयोग संवK4त करना।

पारेषण Hे@ म% अपे[Hत नवेश आकष4त करना और पया4]त ,रटन4 उपलNध कराना।

7.1

पारेषण क>मत नधा4रण

(1)

राZय के भीतर हSतांतरण और मyयवतn राZय म% वयुत पारेषण, जो ऐसे अंतःराZय पारेषण के

आनुषांगक हो, को Iमलाकर अंतःराZय पारेषण के Iलए उपयु=त पारेषण टै,रफ ढांचा काया4िEवत 5कया गया है ता5क

समूचे देश म% सभी प,रसंपि;तय> के :भावी उपयोग को :ो;साहत 5कया जा सके और अपे[Hत नई पारेषण Hमताओं

का ती” वकास 5कया जा सके।

(2)

राFGय वयुत नीत के अनुसार काया4Eवयनाधीन राFGय टै,रफ ढांचा दूर, दशा और वयुत :वाह

प,रमाण के :त संवेदनशील होना चाहए। इसे सीईए के परामश4 को yयान म% रखते हुए सीईआरसी वारा वकIसत

5कया गया है। पारेषण :भार> को समय-समय पर संशोधत 5कए गए ऐसे टै,रफ तं@ के अनुसार साझा 5कया जाएगा।

(3)

इस ढांचे के अंतग4त पारेषण :भार मेगावाट :त स5क4 ल 5कलोमीटर आधार, जोनल पोSटल Sटैlप आधार

अथवा Mयावहा,रकता आधार पर नधा4,रत 5कया जा सकता है। इसका :योजन यह है 5क पारेषण :णाल :यो=ताओं

के बीच पारेषण लागत का बंटवारा पारेषण :णाल उपयोग के आधार पर हो सके। सभी वारा उपयोग 5कए जाने के

बाद 'उपयोगता' घटक वारा वaवसनीयता का यथासमय लाभ Iलया जाना चाहए। Eयूतनम और अधकता पारेषण

दर> के बीच अंतर इस :कार होना चाहए 5क वह नयोिजत वकास/पारेषण :णाल के वSतार को :भावत न करे

बिक गैर-इFटतम पारेषण नवेश को हतो;साहत करे।

(4)

एनईपी वारा नधा4,रत fिFटकोण को yयान म% रखते हुए नेटवक4 वSतार के Iलए लाभाथ4य> के साथ पूव4

करार पूण4 शत4 नहं होनी चाहए। सीटयू/एसटयू को नेटवक4 का वSतार Sटेकहोडर> के साथ परामश4 करके और

राFGय वयुत योजना के अनुसार आवaयकता का पता लगाने के पaचात और उचत नयामक अनुमोदन> के पaचात्

काय4 आरंभ करने के बाद करना चाहए। rड के सुचा› :चालन के Iलए, पारेषण :णाल को उ;पादन से पहले

वकIसत करने के Iलए :यास 5कए जाने चाहए।

(5)

केE&य आयोग ने पूंजी एवं :चालन संबंधी लागत के Iलए मानदंड वनद4Fट 5कए हC तथा अंतर-राZयीय

पारेषण लाइस%Iसय> के Iलए काय4 नFपादन मानक नधा4,रत 5कए हC। टै,रफ नधा4रण और काय4 नFपादन के मानक>

का अनुपालन समय-समय पर यथासंशोधत इन मानदंड> के अनुसार 5कया जाएगा।

(6)

सीटयू/एसटयू सहत पारेषण वकासकता4 वारा नवेश क% & सरकार वारा समय-समय पर जार 5कए गए

दशा-नदhश> के अनुसार :तSपKn बोल के ज,रए आमंX@त 5कया जाएगा।

(7)

सभी भावी अंतर-राZयीय पारेषण प,रयोजनाएं, सामाEयत: :तSपKn बोल :5dया के माyयम से वकIसत

क जाएगी, तथाप, क% & सरकार (क) नीतगत मह;व, तकनीक उEनयन इ;याद वशेष _ेणी क प,रयोजनाओं

अथवा (ख) मामला दर मामला आधार पर अ;यावaयक िSथत का :बंध करने के Iलए 5कए जाने वाले आवaयक

काय4 के Iलए, :तSपKn बोल से छूट :दान कर सकती है।

(8)

सीईआरसी ने अंतराराZय पारेषण के Iलए Šेमवक4 संबंधी वनयम वनद4Fट 5कया है। अंतःराZय पारेषण के

Iलए एसईआरसी वारा वोटेज, दूर, दशा व :वाह प,रमाण आद जैसे कारक> पर भल भांत वचार करते हुए इसी

:कार का fिFटकोण काया4िEवत 5कया जाए।

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(9)

:Sतावत पारेषण टै,रफ ढांचे क जbरत> के मुताXबक मीटरंग को :ाथIमकता आधार पर पूरा 5कया जाए।

मीटरंग एबीट जbरत> के अनुकूल होनी चाहए, इससे टाइम ऑफ डे (टओडी) टै,रफ का काया4Eवयन भी आसान

होगा।

7.2 पारेषण हान आबंटन

(1) पारेषण :णाल संबंधी संगत वोटेज Sतर पर दूर एवं दशागत संवेदनशीलता पर उपयु=त bप से वचार करने

के पaचात् औसत हानय> के आधार पर यथायो•य लेन-देन :भा,रत 5कए जा रहे हC। अंतरराZयीय पारेषण के Iलए

सीईआरसी वारा इस बारे म% नधा4,रत काय4:णाल के आधार पर एसईआरसी अंतःराZय पारेषण के Iलए इसी :कार

का Šेमवक4 तैयार कर सकता है।

लॉस Šेमवक4 म% यह सुनिaचत 5कया जाना चाहए 5क हान संबंधी मुआवजा युि=तसंगत हो और :योZय तकनीक

हान ब%चमाक€ से संबK हो। यह ब%चमाक4 उपयु=त आयोग वारा सीईए क सलाह पर वचार करते हुए तय 5कया जा

सकता है।

(2) यह वांछनीय होगा 5क वृKशील हानय> के आधार पर हान Hतपूत4 :णाल क ओर अrसर हुआ जाए =य>5क

पारेषण Hमताओं म% वत4मान कIमयां नेटवक4 वSतार से पूर क जाती हC। उपयु=त आयोग को नेटवक4 वEयास के

Iलए पारेषण हान क अनुमत Sतर को Sथापत करने के Iलए आवaयक अyययन> को करना अपे[Hत है तथा

पारेषण :णाल का संवK4न करना एवं :णाल हानय> म% कमी लाने के Iलए पूंजीगत Mयय क आवaयकता होती है।

चूं5क लाइन लोƒडंग के एक Sतर से अत,र=त :वाह हानयां अ;यधक bप से बढ़ जाती हC, इसIलए ओवरलोƒडंग क

िSथत से बचने के Iलए सीटयू/एसटयू को पारेषण :णाIलय> के उEनयन को सुनिaचत करना चाहए। उपयु=त

आयोग को पारेषण :णाल के उEनयन के Iलए नई प,रसंपि;तय> म% पया4]त पूंजी नवेश> को अनुमत :दान करनी

चाहए।

7.3

पारेषण मL अ.य मामले

(1)

सीटयू तथा एसटयू के Iलए इन संगठन> हेतु "क परफॉम„स इंडीकेटस4" (केपीआई) के अनुसार व;तीय

:ो;साहन व अ:ो;साहन लागू 5कए जाने चाहए। ऐसे केपीआई म% कुशल नेटवक4 नमा4ण, :णालगत उपलNधता व

हान म% कमी शाIमल होगी।

(2)

सीटयू/एसटयू तथा भार :ेषण क% &> वारा भावी :यो=ताओं के साथ सभी उपलNध सूचना, वशेषतया

उपलNध पारेषण Hमता व भार :वाह अyययन संबंधी सूचना को साझा 5कया जाना चाहए।

(3)

असाधारण प,रिSथतय>, िजनम% ऊजा4 सुरHा, साव4जनक MयवSथा अथवा :ाकृतक आपदा सहत राZय क

सुरHा के Iलए खतरा शाIमल है, यद क% & सरकार क% &य उ;पादन Sटेशन> के अनावंटत हSसे से वयुत का

आवंटन करती है अथवा अEयथा वयुत के ऐसे आवंटन को लघु अवध, मyयावध और दघ4काIलक पहुंच के dम म%

:ाथIमकता द जाएगी।

7.4

सहायक सेवाएं

(1) क% &य आयोग, :भार> के बंटवारे क पKत, वयुत क गुणव;ता, वaवसनीयता और rड क सुरHा का रख-

रखाव करने के Iलए वयुत :णाल अथवा rड :चालन के सहायक के bप म% आवaयक सहायक सेवा हेतु मानक

और ढांचे को शु› कर%।

(2) क% &य आयोग सहायक सेवाओं के Iलए मानक वनद4Fट करते समय क% &य वयुत :ाधकरण, एसईआरसी/

जेईआरसी, सीटयू/एसटयू और एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसी से भी परामश4 करेगा।

(3) राZय आयोग, क% &य आयोग वारा वनद4Fट सहायक सेवाओं के Iलए मानक और ढांचा भी अपनाएगा।

8.0 #वतरण

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

कुशल तरके से तथा युि=तसंगत दर> पर वनद4Fट मानक> के मुताXबक वaवसनीय एवं गुणव;ता वाल Xबजल क

आपूत4 राFGय वयुत नीत के मुgय उkेaयो म% से एक उkेaय है। राZय आयोग को सभी उपभो=ताओं के Iलए सेवा

क गुणव;ता, नरंतरता एवं वaवसनीयता के संबंध म% लाइस%Iसय> के नFपादन-मानक नधा4,रत एवं अधसूचत करने

चाहए। यह आवaयक है 5क वनयामक मंच सेवा मानक> संबंधी मूल ढाँचा नधा4,रत करे। यथाशीœ सेवा के अपे[Hत

Sतर तक पहुंचने के Iलए लाइस%Iसय> को एक उपयु=त Gांिजशन Šेमवक4 उपलNध कराया जा सकता है। उ=त मानक>

का पालन नहं करने पर अधनयम क धारा 57 के अनुसार लाइस%Iसय> पर दंड लगाए जा सकते हC

उयोग के वतरण Hे@ को कुशल एवं समृK बनाने हेतु वयुत Hे@ म% सुधार तथा वनद4Fट मानक> के अनुसार

सेवा का :ावधान सफलता क कुंजी है। यह जbर है 5क वनयामक आयोग वतरण लाइस%Iसय> क वा`णिZयक

Mयवहाय4ता क आवaयकताओं तथा उपभो=ता हत> के बीच संतुलन सुनिaचत करे। हान वाल यूटIलटय> को लाभ

वाल यूटIलटय>, जो अपनी पूण4 वकास Hमता को हाIसल करने के Iलए भारत को सHम बनाने हेतु अंतरराFGय

मानक> क सेवाएं उपलNध कराने के Iलए पूंजीगत बाजार> से आवaयक संसाधन जुटा सकती हC, म% बदलने क

आवaयकता है। :चालनगत Hमता को :ो;साहत 5कया जाए। नयामक :ाचल> के संदभ4 म% दH :चालन> के लाभ

उपभो=ताओं और लाइस%Iसय> के बीच उपयु=त ढंग से साझा 5कए जाएं।

उपयु=त आयोग वारा वतरण लाइस%सी के Iलए :;येक वष4 भार का पूवा4नुमान लगाने और भार को पूरा करने के

Iलए अपनी सं[H]त, मyयावध एवं दघा4वध वयुत :ापण योजनाएं आयोग के समH :Sतुत करना अनवाय4 5कया

जाना चाहए।

राZय वनयामक आयोग एक वIशFट Gेजे=टर तैयार करेगा ता5क राZय म% वयमान प,रिSथत पर नभ4र करते

हुए वष4 2021-22 तक अथवा उससे पूव4 सभी वग4 के उपभो=ताओं को 24 घंटे पया4]त और नबा4धत वयुत क

आपूत4 सुनिaचत क जा सके।

ऐसे Hे@> म%, जहां rड नहं पहुंची है या rड म% पया4]त वयुत उपलNध नहं है, नवीकरणीय ऊजा4 क आपूत4 करने

वाले माइdो-r•स Sथापत 5कए जा रहे हC। ऐसे माइdो-r•स Sथापत करने म% लगने वाला नवेश बहुत अधक

होता है। प,रयोजना के जीवन काल के पूरा होने से पहले rड का Hे@ म% पहुंच जाना नवेश के जो`खम> म% से एक है

और िजससे माइdोr•स से वयुत बनाना महंगा और अMयवहाय4 है। माइdो-rड म% ऐसे जो`खम को कम करने के

Iलए और माइdो-r•स म% नवेश को :ो;साहत करने के Iलए उपयु=त आयोग वारा यथानुमोदत नवेश> क

अवमूययत लागत> तथा उयोग ब%चमाक4 और एक सीमा, यद आवaयक हो, पर वचार करते हुए अधनयम क

धारा 62 के अंतग4त नधा4,रत 5कए जाने वाले टै,रफ पर ऐसे माइdो-rड से rड म% वयुत क अनवाय4 खरद को

अधदेIशत करने के Iलए उपयु=त वनयामक संरचना बनाए जाने क आवaयकता है। इस संबंध म% उपयु=त आयोग

छः माह के भीतर आवaयक वनयम अधसूचत करेगा।

8.1

बहुवषJय टै रफ (एमवाईट7) ढांचे का काया4.वयन

(1)

एमवाईट ढांचा यूटIलटय> और उपभो=ताओं का जो`खम कम करेगा, Hमता म% सुधार होगा तथा :णालगत

हानय> म% कमी आएगी और नवेश आकष4त करेगा। इससे वयुत खरद कमत> और मु&ाSफत सूचकांक> के •ात

सूचक> म% टै,रफ समायोजन को सीIमत करके समr bप से उपभो=ता टै,रफ के संबंध म% Mयापक अनुमान तैयार हो

सक% गे। यह ढांचा सरकार तथा नजी दोन> यूटIलटय> पर लागू होगा ।

(2)

राZय आयोग समr एमवाईट ढांचे के भाग के bप म% उपभो=ताओं के साथ अधक लाभ और हानय> को

साझा करने का तं@ शुb करे। पहल नयं@ण अवध म% यूटIलटय> के Iलए :ो;साहन, यूटIलट वारा वहन क जाने

वाल हानय> क :तशतता क अपेHा नधा4,रत उ‡च Sतर पर यूटIलट वारा रखे जा रहे अधक लाभ क

:तशतता के साथ असंयIमत क जाए। नFपादन म% ;व,रत सुधार करने और हानय> म% कमी के Iलए यह जbर है

और दघ4काल म% टै,रफ म% कमी के ज,रए इससे उपभो=ताओं के हत> क रHा हो सकेगी।

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[PART I—SEC. 1]

(3)

जैसा 5क पैरा 5.11 (ज) म% इंगत है। आरंIभक नयं@ण अवध म% काया4िEवत 5कया गया एमवाईट ढांचा

पूर क जा रह मीट,रंग के प,रणामSवbप बेसलाइन> म% होने वाले प,रवत4न> का समायोजन करने के Iलए पया4]त

bप से लचीला होना चाहए।

(4)

यद :तSपधा4;मक दशाओं म% आवaयक हो तो लाइस%Iसय> के पास राZय आयोग वारा अनुमोदत टै,रफ से

कम टै,रफ वसूलने क नlयता हो सकती है, बशतh वे अधनयम क धारा 62 के अनुसार इसके कारण अत,र=त

राजSव क आवaयकता के Iलए दावा न कर%।

(5)

नयं@ण अवध के आरंभ म%, जब "वाSतवक" लागत भावी अनुमान> के Iलए आधार तैयार करती हो,

अपे[Hत टै,रफ और इस समय लागू टै,रफ> के बीच लाज4 अEकवड4 गैप हो सकता है। इस अंतराल को टै,रफ शुक>

और वैकिपक साधन> के माyयम से पूरा 5कया जाना चाहए िजसम% अEय बात> के साथ-साथ व;तीय पुनग4ठन और

Gांिजशन फाइन%Iसंग शाIमल है।

(6)

वत4मान लाइस%सधा,रय> के पास उस Hे@ के Iलए पृथक राजSव आवaयकताओं और टै,रफ फाइल करने का

वकप होना चाहए जहाँ राZय आयोग ने राFGय वयुत नीत के पैरा 5.4.7 के साथ पठत अधनयम क धारा

14 के :ावधान> के अनुसरण म% बहुवतरण लाइस%स जार 5कए हC।

(7)

उपयु=त आयोग> को लाइस%सधा,रय> वारा समय पर फाइल न 5कए जाने क िSथत म% Sवतः आधार पर

टै,रफ नधा4रण और वनयामक जांच शुb करनी चाहए। यह वांछनीय है 5क अपे[Hत टै,रफ प,रवत4न :;येक

व;तीय वष4 के आरंभ क तारख से :भावी ह> और फाइIलंग म% वलlब के कारण होने वाला कोई अंतर

लाइस%सधा,रय> के कारण होना चाहए।

8.2

राज व आव,यकताओं और लागतY हेतु ढांचा

8.2.1 टै,रफ नधा4रण म% नlनIल`खत तžय> पर yयान दया जाना आवaयक है-

(1) सभी वयुत dय लागत> का वैध समझा जाना आवaयक है जब तक 5क यह :मा`णत न हो जाए 5क

मे,रट आदेश IसKांत का उलंघन 5कया गया है अथवा अनुचत दर> पर वयुत का dय 5कया गया है।

सकल तकनीक एवं वा`णिZयक (एटएंडसी) हानय> को :कट 5कए जाने क आवaयकता है, 5कEतु 24 घंटे

क आपूत4 के Iलए वयुत dय और आवaयक एवं उचत ओ एंड एम तथा :णाल उEनयन हेतु नवेश के

Iलए अपे[Hत राजSव को अSवीकार 5कए Xबना। वशेष bप से उन उपभो=ताओं को, जो ऐसी टै,रफ का

भुगतान करने के Iलए तैयार है जो दH लागत% दशा4ते हC, को गुणव;तापरक वयुत क चौबीस> घŸटे नबा4ध

आपूत4 पाने का अधकार है। एम वाई ट Gेजे=टर म% इंगत ट एंड डी हानय> के नयामक Sतर के

अनुसार कुल फुटकर Xबd का वाSतवक आकलन करना चाहए ता5क उचत वयुत खरद अनुपात अंतर

(उदाहरणाथ4, कम बा,रश होने क िSथत म% ताप वयुत उ;पादन से और अधक ऊजा4 खरद जा सकती है)

क शत4 पर एसईआरसी के वनयम> के अनुसार वयुत खरद क लागत तथा •धन अधभार समायोजन

को अनुमत द जा सके।

(2) :ा]त 5कए जाने यो•य Gेजे=टर को 5कसी एमवाईट ढांचे म% ,रटन4 से जोड़कर एटएंडसी हान कमी को

:ो;साहत 5कया जाना चाहए। Mयापक पारदIश4ता और उपभो=ता समूह> का पोषण :भावकार होगा। सरकार

SवाIम;व वाल यूटIलटय> के संबंध म% एटएंडसी हान म% कमी लाने के Iलए शासन :णाल म% सुधार

करना राZय वयुत नयामक आयोग> के Iलए एक बहुत ह कठन काय4 एवं गंभीर चुनौती होगी। पूर

लागत> को सिlमIलत करने का लQय रखने वाले वIभEन एटएंडसी हान Sतर> से सlबK आगामी वष€ म%

उपभो=ता टै,रफ> के वIभEन Sतर> के साथ एमवाईट MयवSथा चोर को कम करने के Iलए :भावी काय4वाह

हेतु अपे[Hत राजनीतक इ‡छा का सृजन कर सकता है =य>5क इसका वकप टै,रफ म% अधक वृK होगा।

वIभEन Hे@>/इलाक> के ऊजा4 लेखा परHाओं क तृतीय पH जांच का इSतेमाल एटएंडसी हान के उ‡च

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Sतर> हेतु Hे@/इलाक> म% वIशFट अधभार लगाने के Iलए 5कया जा सकता है और इससे बेहतर शासन

:णाल के Iलए :भावी काय4वाह हेतु Sथानीय सहमत का सृजन हो सकता है। राZय वयुत वनयामक

आयोग हानय> म% कमी से सlबK यूटIलटय> के Sटाफ के Iलए उपयु=त Sथानीय Hे@ आधा,रत :ो;साहन

एवं अ:ो;साहन योजना को भी :ो;साहत कर सकते हC।

एसईआरसी, लाइस%सी के :;येक वतरण स5क4 ल के संबंध म% वIभEन पैरामीटर> हेतु बेस लाईन आंकड़> का Sवतं@

मूयांकन करेगा।

एसईआरसी, लाइस%Iसय> वारा :Sतुत व;तीय और तकनीक आंकड़> क Sवतं@ जांच क एक :णाल भी Sथापत

करेगा।

चूं5क मीट,रंग वतरण नेटवक4 म% उपयु=त Sतर तक पूर हो चुक है इसIलए तकनीक हानय> को पृथक करना संभव

होना चाहए। तदनुसार, एमवाईट ढांचे के अंतग4त तकनीक हान कमी को वा`णिZयक हान कमी से अलग समझा

जाना चाहए िजसके Iलए अलग fिFटकोण अपे[Hत होता है।

(3) अधनयम क धारा 65 :ावधान करती है 5क राZय आयोग वारा नधा4,रत 5कए गए टै,रफ म% उपभो=ताओं को

सिNसडी :दान करने के संबंध म% राZय सरकार का कोई नदhश :भावी नहं होगा यद राZय आयोग वारा नधा4,रत

सिNसडी का भुगतान यूटIलटय> को नहं 5कया जाता है और राZय आयोग वारा नधा4,रत टै,रफ इस संबंध म%

आयोग वारा जार 5कए गए आदेश> क तारख से लागू होगा। राZय आयोग> को यूटIलटय> क व;तीय Mयवहाय4ता

सुनिaचत करने के Iलए कानून के इस :ावधान के अनुपालन को सुनिaचत करना चाहए। कानून के इस :ावधान

के काया4Eवयन को सुनिaचत करने के Iलए, राZय आयोग को राZय सरकार वारा सिNसडी :तबKता पर वचार

5कए Xबना आरंभ म% टै,रफ नधा4,रण करना चाहए और उपभो=ताओं क संबंधत _े`णय> के Iलए राZय सरकार

वारा सिNसडी पर वचार करने के पaचात् सिNसडी :ा]त टै,रफ का नधा4रण 5कया जाएगा।

(4) यूटIलटय> वारा सामना 5कए जा रहे Gांिजशन मामल> जैसे 5क Xबल> क वसूल म% :गामी सुधार आद क

पया4]त bप से पहचान करते हुए काय4शील पूंजी क अनुमत द जानी चाहए। डूबंत ऋण> को वकIसत नीतय> के

अनुसार तथा राZय आयोग के अनुमोदन के अyयधीन माना जाना चाहए।

(5) पछल हानय> अथवा लाभ> के पास-}ू क अनुमत गैर-नयं@णीय कारक> क सीमा तक द जानी चाहए।

संdमणकालन अवध के दौरान नयं@णीय कारक एमवाईट ढांचे के अंतग4त नधा4,रत अनुपात> म% यूटIलटय> और

उपभो=ताओं के Iलए माना जाना चाहए।

(6) आकिSमक संचय राZय आयोग वारा वनयम> के माyयम से वनद4Fट आकिSमक दशाओं क िSथत म% ह

केवल राZय आयोग के पूव4 अनुमोदन के साथ बनाए जाने चाहएं। वकासा;मक संचय और टै,रफ एवं लाभांश

नयं@ण संचय बनाने क वत4मान पKतय> को समा]त 5कया जाना चाहए।

(7)

अधनयम क धारा 61 म% यह अनवाय4 है 5क उपयु=त आयोग, टै,रफ नधा4,रत करते समय, न केवल

उपभो=ताओं के हत> क रHा सुनिaचत करेगा बिक यथोचत ढंग से वयुत क लागत क वसूल भी सुनिaचत

करेगा। अधनयम क धारा 62 म% •धन मूय म% अंतर, जो वनद4Fट 5कया जाए, को पूरा करने के Iलए वष4 के

दौरान आवधक टै,रफ समायोजन क MयवSथा भी है।

इसIलए, उपयु=त आयोग को उ;पादन कंपनी और लाइस%सी क सभी तक4 संगत लागत> क वसूल के Iलए

माIसक/@ैमाIसक आधार पर •धन के मूय, वयुत dय आद म% IभEनता के कारण उ;पEन होने वाल लागत> क

वसूल के Iलए उपयु=त मूय समायोजन फॉमू4ला वनद4Fट करना चाहए।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

8.2.2 वशेष वष4 म% टै,रफ :भाव को सीIमत करने के Iलए गत समय म% वनयामक प,रसlपि;त क सुवधा को

कुछ वनयामक आयोग> वारा अपनाया गया है। यह केवल :ाकृतक आपदा अथवा अ:;याIशत घटनाओं के मामले

म% बहुत ह अपवाद के bप म% ह 5कया जाना चाहए और नlनIल`खत के अyयधीन होना चाहएः

क. सामाEय प,रिSथतय> म% Mयापार के अंतग4त, 5कसी वनयामक प,रसंपि;त के सृजन क अनुमत नहं द

जाएगी।

ख. वनयामक प,रसंपि;तय> क वहन लागत सहत बकाया वनयामक प,रसlपि;तय> क वसूल समयबK होनी

चाहए और अधकतम सात वष€ क अवध के भीतर होनी चाहए। राZय आयोग इसके Iलए Gेजे=टर वनद4Fट कर

सकता है।

8.3

टै रफ _डजाइनः टै रफ को सेवा लागत से जोड़ा जाना

यह Mयापक bप से वदत है 5क वयुत का यौि=तक एवं आथ4क मूय नधा4रण ऊजा4 संरHण और भू-जल

संसाधन> के िSथर :योग हेतु :मुख उपाय> म% से एक हो सकता है।

अधनयम क धारा 61 (छ) क शत€ के अनुसार उपयु=त आयोग इस उkेaय से दशानदhIशत होगा 5क टै,रफ

वयुत क आपूत4 क दH एवं ववेकशील लागत को :गामी bप से :दIश4त करे।

राZय सरकार% अधनयम क धारा 65 के :ावधान> के अनुसार उपयु=त मानी गई सीमा तक सिNसडी दे सकती हC।

:;यH सिNसडी, सभी को टै,रफ म% dास सिNसडी के तं@ क अपेHा उपभो=ताओं क गरब _े`णय> को सहायता देने

के Iलए बेहतर तरका है। सिNसƒडय> को :भावी bप से और पारदश4क bप म% ल[Hत 5कया जाना चाहए। dास-

सिNसƒडय> के वकप के bप म%, राZय सरकार के पास वयुत शुक :णाल के माyयम से संसाधन जुटाने और

केवल ज›रतमंद उपभो=ताओं को :;यH सिNसƒडय> का लाभ :दान करने का एक वकप वयमान है, सिNसडी का

:भावी bप से लQय बनाने का यह बेहतर तरका है।

तदनुसार नlनIल`खत IसKांत अपनाएं जाएंगेः

राFGय वयुत नीत म% नधा4,रत अनुसार, गरबी रेखा से नीचे के उपभो=ता, वनद4Fट Sतर से नीचे

उपभोग करते हC, को dॉस सिNसडी के माyयम से वशेष सहायता :ा]त हो सकती है। उपभो=ताओं के ऐसे

नाIमत समूह के Iलए टै,रफ, आपूत4 क औसत लागत का कम से कम 50 :तशत होगी।

वयुत आपूत4 क लागत को टै,रफ वारा :गामी bप से :दIश4त करने के लQय को :ा]त करने के Iलए,

उपयु=त आयोग रोडमैप इस :कार अधसूचत करेगा 5क टै,रफ, आपूत4 क औसत लागत के + 20% के

भीतर हो। dॉस सिNसडी म% dIमक कमी के fिFटकोण के आधार पर रोड मैप म% मyयवतn लQय भी ह>गे।

कृष उपयोग हेतु टै,रफ नधा4,रत करते समय, Sथायी तरके से भू-जल संसाधन> के :योग क आवaयकता

के अनवाय4ता को भी आपूत4 क औसत लागत के अत,र=त yयान म% रखना होगा। कृष उपयोग हेतु टै,रफ

भू-जल क अ;यधक हान को रोकने के Iलए भू-जल ताIलका क िSथत के आधार पर राZय के वIभEन

भाग> के Iलए वIभEन Sतर> पर नधा4,रत क जा सकती है। अधनयम क धारा 62 (3) :बंध करती है

5क 5कसी Hे@ क भौगोIलक िSथत टै,रफ अंतर के Iलए एक मानदंड हो सकती है। उस Hे@ के गरब

5कसान> को सहायता देने के Iलए सिNसडी के अधकतम Sतर का वचार 5कया जा सकता है जहाँ भू-जल

Sतर> क देखरेख और सतत् भू-जल :योग को सुनिaचत करने के Iलए उचत :तबंध> के अधीन Iसचांई

उkेaय> हेतु वयुत क बड़ी मा@ा क आवaयकता होती है।

उपभो=ताओं क वIभEन _े`णय> के Iलए सिNसडी क सीमा वIभEन संबंधत पहलुओं को yयान म% रखते

हुए राZय सरकार वारा नधा4,रत क जा सकती है। 5कEतु नशुक वयुत का :ावधान वांछनीय नहं है

=य>5क यह वयुत के Mयथ4 उपभोग को :ो;साहत करता है। इसके अलावा बहुत से मामल> म% जल ताIलका

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म% कमी होती है िजससे आने वाल पीढ़य> के Iलए Iसंचाई और पीने के पानी क कमी क प,रहाय4 समSया

पैदा होती है। इससे वयुत क मांग म% ती” वृK होने क भी संभावना है िजससे वतरण नेटवक4 पर काफ

दबाव पड़ता है और इस :कार वयुत क आपूत4 क गुणव;ता पर :तकूल :भाव पड़ता है। अतः यह

आवaयक है 5क उचत Sतर के :यो=ता :भार लगाएँ जाएं। वयुत क सिNसडी :ा]त दर> को उपभोग क

पूव4-नधा4,रत सीमा तक ह अनुमत द जानी चाहए िजसके बाद उपभो=ताओं से सेवा क दH लागत को

दशा4ने वाला टै,रफ वसूल 5कया जाना चाहए। यद राZय सरकार उपभो=ताओं क गरब _ेणी को वयुत

क लागत का कुछ भाग ह :तपूत4 के bप म% देना चाहती है तो इस राIश को नकद अथवा 5कसी अEय

उपयु=त तरके से दया जा सकता है। उपभो=ताओं को सिNसडी का यह अंतरण पूव4-भुगतान मीटर के :योग

से भी सुगम हो सकता है।

कृष/rामीण उपभो=ताओं के संबंध म% आपूत4 क मीट,रंग पंचायत संSथान>, :योगकता4 संगठन>, सहकार

सIमतय> आद क भागेदार से Šैचाइिजय> के साथ वा`णिZयक MयवSथा के माyयम से rामीण Hे@> म%

Sथानीय वतरण के :बEधन वारा :भावी तरके से तथा उपभो=ता क सुवधानुसार :ा]त क जा सकती

है। सीIमत :योग उपभो=ताओं, जो सिNसडी :ा]त वयुत के Iलए पा@ हC, के मामल> म% मीट,रंग हेतु

5कफायती वकप के bप म% Sमाट4 मीटर> को :ो;साहत 5कया जा सकता है।

8.4

टै रफ घटकY क> प रभाषा और उनको लागू करना

1) अलग-अलग Sथायी और प,रवत4नीय शुक> तथा समय अंतराल वाले टै,रफ क वशेषता वाले वभागीय टै,रफ>

को बड़े उपभो=ताओं (अथा4त् 1 मेगावाट से अधक क मांग वाले उपभो=ता) के Iलए :ाथIमक bप से एक वष4 के

भीतर शुb 5कया जाएगा और बाद म% सभी उपभो=ताओं के Iलए पाँच वष€ क अवध के भीतर अथवा इस :कार क

अवध जो वनद4Fट क जा सकती है, शुb 5कया जाएगा। इससे MयSततम मांग को पूरा करने और वIभEन ऊजा4

संरHण उपाय> को काया4िEवत करने म% भी मदद Iमलेगी।

2) राFGय वयुत नीत म% उलेख है 5क उ;पादन कंपनय> के साथ हुए वयमान पीपीए को उ;तराधकार वतरण

कंपनय> को उपयु=त bप से स‚पे जाने क आवaयकता होगी। राZय सरकार% वतरण कंपनय> क वIभEन लोड

:ोफाइल> को yयान म% रखते हुए ऐसी MयवSथा कर सकती है ता5क उपभो=ताओं क वIभEन _े`णय> के Iलए राZय

म% ,रटेल टै,रफ एकसमान रह%। इसके पaचात् ,रटेल टै,रफ, :तSपKn लागत> पर वयुत का :ापण करने, चोर को

नयंX@त करने और अEय वतरण हानय> को कम करने म% वतरण कंपनय> क सापेH दHता को :दIश4त करेगा।

3) उपयु=त आयोग वशेषbप से उपभो=ताओं क उन _े`णय>, जो बड़े पैमाने पर Xबना मीटर के हC, के Iलए मीटर

टै,रफ आधा,रत मीट,रंग और XबIलंग को बढ़ावा देने के Iलए :ो;साहन दे सकता है। मीट,रंग टै,रफ और :ो;साहन>

का Mयापक :चार 5कया जाना चाहए। Sमाट4 मीटर> से दूरSथ मीट,रंग और XबIलंग, MयSततम और गैर-MयSततम

टै,रफ का काया4Eवयन तथा मांग :त5dया के माyयम से मांग पH :बंधन म% लाभ होता है। यह भवFय म%, पवन

और सौर वयुत जैसे उ;पादन क मyयवतn 5कSम> क वृK के कारण भार-उ;पादन संतुलन के Iलए आवaयक

होगा।

इसIलए, उपयु=त आयोग नlनIल`खत के Iलए Sमाट4 मीटर अधदेIशत करता है:

(क) यथाशीœ 5कंतु 31.12.2017 से पहले 500 यूनट अथवा इससे अधक क माIसक खपत वाले उपभो=ता;

(ख) 31.12.2019 तक 200 यूनट से अधक क माIसक खपत वाले उपभो=ता।

इसके अत,र=त, सभी :ोSयूमस4 को टू-वे Sमाट4 मीटर उपलNध कराए जाएंगे जो rड को वापस Xबजल बेच सकते हC

जब उEह% इसक आवaयकता है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

वतरण Hे@ म% ऊजा4 लेखा परHा को सHम बनाने के Iलए, वतरण :णाल म%, सभी वतरण कंपनयां 132 केवी

Sतर के Gांसफाम4र> से 11 केवी Sतर तक के वतरण Gांसफाम4र> के Iलए तथा इसके अत,र=त :;येक उपभो=ता

तक संपूण4 चेन म% अपनी वयुत :णाल म% Sमाट4 मीटर सुनिaचत करेगी। इसके अत,र=त, Xबजल क चोर रोकने

के Iलए, वतरण कंपनय> के पास वतरण :बंधन क :णाल और ऊजा4 लेखा परHा काय€ वाल वतरण Sकाडा

जैसी सHम वशेषताएं होनी चाहएं। एसईआरसी इसे दो वष€ के भीतर लागू करना अनवाय4 करेगा।

राZय वयुत वनयामक आयोग वतरण लाइस%सी वारा वसूल 5कए जाने वाले कने=शन :भार> को पया4]त

bप से वनयIमत भी कर सकती है ता5क यह सुनिaचत 5कया जा सके 5क दूसरा वतरण लाइस%सी अनुचत

कनै=शन :भार> क मांग वारा चैर प5कंग का सहारा न ले। दूसरे लाइस%सी का कने=शन शुक वत4मान लाइस%सी

वारा देय शुक से अधक नहं होना चाहए।

8.5

खुल7 पहुंच के aलए bास सिcसडी अdधभार एवं अत र6त अdधभार

8.5.1 राFGय वयुत नीत म% नधा4,रत है 5क dास सिNसडी अधभार और खुल पहुंच क अनुमत वाले

उपभो=ताओं से वसूल 5कया जाने वाला अत,र=त अधभार इतना अधक नहं होना चाहए 5क वह :तSपधा4 को

समा]त कर दे जो 5क उ;पादन और खुल पहुंच के माyयम से उपभो=ताओं को वयुत क :;यH आपूत4 के Iलए

वकIसत क जानी है।

उपभो=ता, िजसे खुल पहुंच क अनुमत :ा]त है, उ;पादनकता4 को, पारेषण लाइस%सधारक, िजसक पारेषण :णाIलयां

:योग क जाती हC, वतरण यूटIलट को dॉस सिNसडी अधभार के अत,र=त MहंIलंग :भार> का भुगतान करना

होगा। अतः dास सिNसडी अधभार का प,रकलन इस :कार से करने क ज›रत है 5क वतरण लाइस%सी क Hतपूत4

करते समय खुल पहुंच के ज,रए :तSपKा4 लाने म% बाधा नहं आए। उपभो=ता खुल पहुंच क सुवधा तभी लेगा जब

सभी :भार> का भुगतान करने पर भी उसे लाभ :ा]त हो। वतरण लाईस%सी के हत संरHण क िSथत म% यह ज›र

होगा 5क अधनयम के :ावधान>, िजसम% चरणबK ढंग से खुल पहुंच को शुb करने क अपेHा क गई है, को

उपभो=ताओं के Mयापक हत म% :तSपधा4 हेतु उपयोग म% लाया जाए।

एसईआरसी, वयुत आपूत4 क लागत क गणना उपभो=ताओं क उस _ेणी के Iलए, वतरण लाइस%सी वारा (क)

नवीकरणीय dय दाय;व को पूरा करने सहत वयुत dय क :त यूनट भा,रत औसत लागत (ख) एसईआरसी

वारा अनुमत :ा]त संबंधत वोटेज Sतर और वा`णिZयक हानय> के Iलए लागू पारेषण और वतरण हानयां (ग)

संबंधत वोटेज Sतर तक पारेषण, वतरण और MहIलंग :भार, और (घ) वहन वनयामक प,रसंपि;तय> क :त

यूनट लागत, यद लागू हो, के योग के bप म% कर सकता है।

सरचाज4 फामू4ला

S=T-[C/(1-L/100)+D+R]

जहां

S सरचाज4 है

T संबंधत उपभो=ता _ेणी वारा भुगतानयो•य टै,रफ है िजसम% नवीकरणीय dय दाय;व दशा4ना शाIमल है।

C लाइस%सी वारा वयुत dय क :त यूनट भा,रत औसत लागत है िजसम% नवीकरणीय dय दाय;व पूरा करना

शाIमल है।

D संबंधत वोटेज Sतर के Iलए लागू पारेषण, वतरण और MहIलंग चाज4 का योग है।

L संबंधत वोटेज Sतर के Iलए लागू :तशत के bप म% Mय=त पारेषण, वतरण और वा`णिZयक हानय> का योग है।

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

R वहन वनयामक प,रसंपि;तय> क :त यूनट लागत है।

उपरो=त फामू4ला सभी वतरण लाइस%Iसय> के Iलए, वशेष bप से, जहां वयुत क कमी है, काय4 नहं कर सकता,

राZय वनयामक आयोग वयुत अधनयम के समr उkेaय> को yयान म% रखते हुए वतरण लाइस%सी के Hे@ म%

वयमान वIभEन प,रिSथतय> को yयान म% रखते हुए इसक समीHा और इसम% प,रवत4न कर सकता है।

बशतh 5क यह सरचाज4 खुल पहुँच :ा]त करने वाले उपभो=ताओं क _ेणी के Iलए लागू टै,रफ के 20% से अधक

नहं होना चाहए।

बशतh 5क उपयु=त आयोग, उपयु=त सरकार के परामश4 से रेलवे, जैसा 5क भारतीय रेलवे अधनयम, 1989 म%

प,रभाषत है, के डीlड लाइस%सी होने के कारण, इसक अपनी खपत के Iलए dय क गई वयुत पर 5कसी dास

सिNसडी चाज4 क वसूल से छूट :दान करेगा।

8.5.2 वयुत अधनयम, 1948 (अब नरSत) क धारा 43(ए)(1)(सी) के अंतग4त सHम सरकार क सहमत के

साथ वयुत उ;पादन कंपनय> वारा बेची जा रह वयुत पर और भारतीय वयुत अधनयम, 1910 (अब

नरSत) क धारा 27 के अंतग4त राZय सरकार क अनुमत के आधार पर जब तक 5क यह अनुमत वैध है, वतरण

लाइस%सी वारा आपूत4 क जा रह वयुत पर 5कसी :भार का भुगतान करना अपे[Hत नहं होगा।

8.5.3 अधभार, वतरण लाइस%सी, पारेषण लाइस%सी, एसटयू अथवा सीटयू, िजसक सुवधाएं वयुत आपूत4 के

Iलए उपयोग म% लाई जा रह हC, 5कसी के भी वारा एकX@त 5कया जा सकता है। सभी मामल> म% 5कसी वशेष

उपभो=ता से एकX@त राIशयां उस वतरण लाइस%सी को द जानी चाहए िजसके Hे@ म% उपभो=ता िSथत है। एक ह

Hे@ म% आपूत4 कर रहे दो लाइस%सधा,रय> के मामले म% उस लाइस%सधार को एकX@त क गई राIशयाँ द जाएंगी

िजससे उपभो=ता आपूत4 का लाभ उठा रहा है।

8.5.4 अधनयम क धारा 42(4) के अनुसार आपूत4 के दाय;व हेतु अत,र=त अधभार केवल तभी लागू होना

चाहए जब अंतम bप से यह दशा4 दया जाए 5क वयुत dय :तबKताओं क fिFट से लाइस%सी का दाय;व

समा]त हो गया है या हो रहा है या ऐसी संवदा के प,रणामSवbप नधा4,रत क गई लागत> को वहन करने क

अप,रहाय4 देयताएं और िSथत मौजूद हC। नेटवक4 प,रसlपि;तय> से संबंधत Sथायी लागत> को MहंIलंग :भार> के

माyयम से वसूल 5कया जाएगा।

8.5.5 MहIलंग :भार अंतःराZयीय पारेषण :भार> के Iलए नधा4,रत 5कए गए उEहं IसKांत> के आधार पर नधा4,रत

5कए जाने चाहए और इसके अलावा इसम% संबंधत वोटेज Sतर का औसतन हान Hतपूत4 शाIमल होगा।

8.5.6 खुल पहुंच वाले उपभो=ता को आपूत4कता4 उ;पादक वारा कटौती 5कए जाने के मामले म% लाइस%सी वारा

उस उपभो=ता _ेणी को, अSथायी कने=शन के Iलए उपयु=त आयोग वारा यथानधा4,रत टै,रफ के भुगतान पर

वैकिपक MयवSथा क जाए। बशतh 5क ऐसे :भार उस _ेणी के सामाEय :भार के 125 :तशत से Zयादा नहं ह>गे।

9.0

fयापार मािज4न

अधनयम म% यह MयवSथा है 5क उपयु=त आयोग ज›रत होने पर Mयापार मािज4न तय करे। बाजार को

:तSपधा4;मक बनाने के Iलए Xबजल Hे@ म% Mयापार को :ो;साहत करने क ज›रत है, ययप उपयु=त आयोग

Mयापार लेन-देन क लगातार नगरानी करे और यह सुनिaचत करे 5क Xबजल के Mयापार Xबजल कमी क िSथत

म% अनुचत लाभ न उठाएं। इस उkेaय क पूत4 हेतु Mयापार मािज4न का नधा4रण ज›र है।

Zयोत अरोरा, संयु=त सचव

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

प रaश0ट

जल #वSयुत प रयोजनाओं के aलए अनुमोZदत आर एंड आर ावधानY क> मुgय #वशेषताएँ

1 समावेशन सीमा

5कसी जल वयुत प,रयोजना के वकास से, यद एक भी प,रवार :भावत हो तो नlनIल`खत :ावधान

लागू ह>गेः

2 प रयोजना भा#वत प रवार (पीएएफ) क> प रभाषा

प,रयोजना :भावत प,रवार (पीएएफ) से वह प,रवार अIभ:ेत है िजसका नवास-Sथान या अEय संपि;त या

आजीवका का qोत जल वयुत प,रयोजना के काय4 से :भावत हुआ हो और जो एलएआरआर अधनयम क

धारा-11 के अंतग4त अधसूचना क घोषणा क तारख से दो वष4 पूव4 से :भावत Hे@ म% रह रहा हो। :भावत प,रवार

म% अनाधकृत नवासी (S=वॉटर) भी शाIमल ह>गे।

3 कृ#ष jaमक क> प रभाषा

ऐसा Mयि=त जो सामाEयतः :भावत Hे@ के घोषत होने क तारख से दो वष4 पूव4 से :भावत Hे@ म% रह

रहा हो और कृष भूIम पर मुgयतः शार,रक _म के ज,रए आजीवका चलाता हो।

4 गैर-कृ#ष jaमकY क> प रभाषा

ऐसा Mयि=त जो सामाEयतः :भावत Hे@ के घोषत होने क तारख से दो वष4 पूव4 से :भावत Hे@ म% रह

रहा हो और उसक :भावत Hे@ म% कोई भूIम न हो और वह अपनी आजीवका मुgयतः शार,रक _म से या rामीण

Iशपकार या समुदाय सेवा :दाताओं के bप म% चलाता हो।

5 6वॉटर (अनdधकृत नवासी) क> प रभाषा

:भावत Hे@ म% कानूनी अधकार रहत सरकार भूIम का कNजादार प,रवार और वह एलएआरआर

अधनयम क धारा 11 के अंतग4त अधसूचना क घोषणा क तारख से 5 वष4 पूव4 से वहाँ रह रहा हो।

6 पुनवा4स/पुनः थापन कॉलोनयाँ

इस नीत का उkेaय उन प,रयोजना :भावत प,रवार>, जो हाइ§ो प,रयोजनाओं के वकास के कारण

वSथापत हो गए ह>, को जहां तक संभव हो सके, बना बनाया मकान उपलNध कराना है। हालां5क जहां पर वकप

दया जाए, इसके बदले म% उदार आवास नमा4ण भ;ता दया जाएगा।

7 aशlण एवं lमता नमा4ण

यह नीत प,रयोजना :भावत प,रवार> तथा Sथानीय लोग> को सतत आजीवका के Iलए :IशHण देने क

आवaयकता पर बल देती है। नमा4ण शुb होने से कम से कम छह महने पूव4 प,रयोजना वकासकता4ओं वारा

Sथानीय लोग> को आवaयक कौशल :दान करने के Iलए आई ट आई वारा वशेष :IशHण काय4dम शुb 5कया

जाएगा। इससे पीएएफ एवं प,रयोजना के आस-पास रह रहे अEय लोग> क रोजगारोपयोगता म% वृK होने क आशा

है।

8 अत र6त ावधान

इस नीत म% प,रयोजना :भावत प,रवार> के Iलए नlनIल`खत अत,र=त :ावधान प,रकिपत हC:

•

मेधावी छा@> के Iलए छा@वृि;त

•

च5क;सा सुवधाओं का वSतार

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

•

ववाह अनुदान

•

जीवन-नवा4ह अनुदान

•

सहका,रय> एवं Sवयंसेवी समूह> के Iलए आय सृजन योजनाओं को बढ़ावा देना

•

बीज, कटनाशक एवं उव4रक सिNसडी तथा Iसंचाई सहायता

उपयु46त अत र6त ावधानY के अलावा वत4मान मL लागू पुनवा4स एवं पुनः थापन रा0m7य नीत के ावधान

सामा.यतः भावी बने रहLगे।

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 28th January, 2016

TARIFF POLICY

No. 23/2/2005-R&R (Vol-IX).—1.0 INTRODUCTION

1.1

In compliance with section 3 of the Electricity Act 2003, the Central Government notified the Tariff Policy on

6^th January, 2006. Further amendments to the Tariff Policy were notified on 31^st March, 2008, 20^th January,

2011 and 8^th July, 2011. In exercise of powers conferred under section 3(3) of Electricity Act, 2003, the Central

Government hereby notifies the revised Tariff Policy to be effective from the date of publication of this

resolution in the Gazette of India.

Notwithstanding anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the

provisions of the Tariff Policy notified on 6^th January, 2006 and amendments made thereunder, shall, in so far

as it is not inconsistent with this Policy, be deemed to have been done or taken under provisions of this revised

policy.

1.2

The National Electricity Policy has set the goal of adding new generation capacity and enhancing per capita

availability of electricity per year and to not only eliminate energy and peaking shortages but to also have a

spinning reserve as specified by the Central Electricity Authority. Development of the power sector has also to

meet the challenge of providing access for affordable electricity to all households in next five years.

1.3

It is therefore essential to attract adequate investments in the power sector by providing appropriate return on

investment as budgetary resources of the Central and State Governments are incapable of providing the requisite

funds. It is equally necessary to ensure availability of electricity to different categories of consumers at

reasonable rates for achieving the objectives of rapid economic development of the country and improvement in

the living standards of the people.

1.4

Balancing the requirement of attracting adequate investments to the sector and that of ensuring reasonability of

user charges for the consumers is the critical challenge for the regulatory process. Accelerated development of

the power sector and its ability to attract necessary investments calls for, inter alia, consistent regulatory

approach across the country. Consistency in approach becomes all the more necessary considering the large

number of States and the diversities involved.

2.0

LEGAL POSITION

2.1

Section 3 (1) of the Electricity Act, 2003 empowers the Central Government to formulate the tariff policy. Section

3(3) of the Act enables the Central Government to review or revise the tariff policy from time to time.

2.2

Central Electricity Regulatory Commission (CERC) and State Electricity Regulatory Commissions (SERCs)

shall be guided by the tariff policy in discharging their functions including framing the regulations.

2.3

Regulatory Commissions shall be guided by the principles and methodologies specified by the Central

Commission for determination of tariff applicable to generating companies and transmission licensees.

2.4

The Forum of Regulators has been constituted by the Central Government under the provisions of the Act

which would, inter alia, facilitate consistency in approach specially in the area of distribution.

3.0 EVOLUTION OF THE POLICY

The tariff policy has been evolved in consultation with the State Governments, the Central Electricity Authority (CEA),

the Central Electricity Regulatory Commission and various stakeholders.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

4.0 OBJECTIVES OF THE POLICY

The objectives of this tariff policy are to:

(a)

Ensure availability of electricity to consumers at reasonable and competitive rates;

(b)

Ensure financial viability of the sector and attract investments;

(c)

Promote transparency, consistency and predictability in regulatory approaches across jurisdictions and

minimise perceptions of regulatory risks;

(d)

Promote competition, efficiency in operations and improvement in quality of supply;

(e)

Promote generation of electricity from Renewable sources;

(f)

Promote Hydroelectric Power generation including Pumped Storage Projects (PSP) to provide

adequate peaking reserves, reliable grid operation and integration of variable renewable energy

sources;

(g)

Evolve a dynamic and robust electricity infrastructure for better consumer services;

(h)

Facilitate supply of adequate and uninterrupted power to all categories of consumers;

(i)

Ensure creation of adequate capacity including reserves in generation, transmission and distribution

in advance, for reliability of supply of electricity to consumers.

5.0 GENERAL APPROACH TO TARIFF

5.1

Introducing competition in different segments of the electricity industry is one of the key features of the

Electricity Act, 2003. Competition will lead to significant benefits to consumers through reduction in capital costs and

also efficiency of operations. It will also facilitate the price to be determined competitively. The Central Government has

already issued detailed guidelines for tariff based bidding process for procurement of electricity by distribution licensees.

5.2

All future requirement of power should continue to be procured competitively by distribution licensees

except in cases of expansion of existing projects or where there is a company owned or controlled by the State

Government as an identified developer and where regulators will need to resort to tariff determination based on norms

provided that expansion of generating capacity by private developers for this purpose would be restricted to one time

addition of not more than 100% of the existing capacity.

Provided further that the Appropriate Commission, as defined in the Electricity Act, 2003, shall ensure that in case of

expansion of such projects, the benefit of sharing of infrastructure of existing project and efficiency of new

technology is passed on to consumers through tariff.

Provided also that the State Government can notify a policy to encourage investment in the State by allowing setting

up of generating plants, including from renewable energy sources out of which a maximum of 35% of the installed

capacity can be procured by the Distribution Licensees of that State for which the tariff may be determined under

Section 62 of the Electricity Act, 2003.

Provided that notwithstanding the provision contained in para 5.11(j) of the policy, the tariff for such 35% of the

installed capacity shall be determined by SERC.

However, the 15% of power outside long term PPAs allowed under para 5.7.1 of National Electricity Policy shall not

be included in 35% allowed to be procured by Distribution Licensees of the State.

5.3 The tariff of all new generation and transmission projects of company owned or controlled by the Central

Government shall continue to be determined on the basis of competitive bidding as per the Tariff Policy notified on

6^thJanuary, 2006 unless otherwise specified by the Central Government on case to case basis.

Further, intra-state transmission projects shall be developed by State Government through competitive bidding process

for projects costing above a threshold limit which shall be decided by the SERCs.

5.4

The Central Electricity Regulatory Commission in consultation with Central Electricity Authority and other

stakeholders shall frame within six months, regulations for determination of tariff for generation of electricity from

projects using coal washery rejects. These regulations shall also be followed by State Electricity Regulatory

Commissions.

Provided that procurement of power from coal washery rejects based projects developed by Central/State

PSUs, Joint Venture between Government Company and Company other than Government Company in which

shareholding of company other than Government Company either directly or through any of its subsidiary company or

associate company shall not be more than 26% of the paid up share capital, can be done under Section 62 of the Act.

5.5

The developer of a hydroelectric project, including Pumped Storage Plant (PSP), would have the option of

getting the tariff determined by the Appropriate Commission for the power to be sold through long term Power Purchase

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

Agreements (PPAs) on the basis of performance based cost of service regulations if the following conditions are fulfilled:

(a)

The Appropriate Commission is satisfied that the project site has been allotted to the developer by the

concerned State Government after following a transparent two stage process. The first stage should be for

prequalification on the basis of criteria of financial strength, past experience of developing infrastructure

projects of similar size, past track record of developing projects on time and within estimated costs, turnover

and ability to meet performance guarantee etc. In the second stage, bids are to be called on the basis of only one

single quantifiable parameter, such as, additional free power in excess of percentage of free power, as notified

by the Central Government, equity participation offered to the State Government, or any other parameter to be

notified by the Central Government from time to time.

(b)

Concurrence of CEA (if required under Section 8 of the Act), financial closure, award of work and long term

Power Purchase Agreement (PPA) (of the duration of 35 years or more) of the capacity specified in (c) below with

distribution licensees are completed by 15.08.2022.

(c)

Long term PPA is firmed up for 60% or more of the total saleable design energy, balance being allowed for

merchant sale.

Provided that distribution licensees can extend the duration of long term PPA beyond 35 years for a further

period of 15 years at the existing terms and conditions subject to the approval of Appropriate Commission.

Provided further that nothing contained in this clause shall apply to Pumped Storage Plants (PSP).

(d)

The time period for commissioning of all the units of the project shall be fixed at four years from the date of

approval of the commissioning schedule by the Appropriate Commission. However, the Appropriate

Commission may, after recording reasons in writing, fix longer time period for hydro electric projects (reservoir

as well as run-of- river projects) of more than 100 MW capacity. Agreed timelines to achieve the fixed

commissioning schedule alongwith penalty for delay shall be decided by the Appropriate Commission in

consultation with the Central Electricity Authority. The Appropriate Commission shall allow pass through the

Interest During Construction (IDC) and Financing Cost (FC) only upto the period of delay not attributable to

the developer, as approved by the CEA.

(e)

Award of contracts for supply of equipment and construction of the project, either through a turnkey or through

well defined packages, are done on the basis of international competitive bidding.

5.6

Notwithstanding anything contained in Para 5.5 above, the developers of hydro electric projects of more than

100 MW design capacity for which sites have been awarded earlier by following a transparent process and on the basis of

pre-determined set of criteria would have the option of getting the tariff determined by the Appropriate Commission for

the power to be sold through long term PPA on the basis of cost plus under Section 62 of the Act.

5.7

In case of projects covered under Para 5.5 and 5.6, the Appropriate Commission shall determine tariff ensuring

the following:

(i)

Any expenditure incurred or committed to be incurred by the project developer for getting project site

allotted (except free power as notified) would neither be included in the project cost, nor any such

expenditure shall be passed through in tariff.

(ii) The project cost shall include the cost of the approved R&R plan of the Project which shall be in

conformity with the following:

(a) the National Rehabilitation & Resettlement Policy currently in force;

(b) the R&R package as enclosed at appendix.

(iii) Annual fixed charges shall be taken pro-rata to the saleable design energy tied up on the basis of long

term PPAs with respect to total saleable design energy. The total saleable design energy shall be arrived

at by deducting the following from the design energy at the bus bar:

Free power as notified by the Central Government from time to time for the host State and the

riparian State and percentage for contribution towards Local Area Development Fund as

constituted by the State Government. This free power may be suitably staggered as decided by

the State Government.

Energy corresponding to 100 units of electricity to be provided free of cost every month to every

Project Affected Family notified by the State Government to be offered through the concerned

distribution licensee in the designated resettlement area/projects area for a period of ten years

from the date of commissioning.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

5.8

The Appropriate Commission shall provide for suitable regulatory framework for incentivizing the

developers of Hydro Electric Projects (HEPs) for using long-term financial instruments in order to reduce the tariff

burden in the initial years.

5.9 The real benefits of competition would be available only with the emergence of appropriate market conditions.

Shortages of power supply will need to be overcome. Multiple players will enhance the quality of service through

competition. All efforts will need to be made to bring power industry to this situation as early as possible in the overall

interests of consumers. Transmission and distribution, i.e. the wires business is internationally recognized as having

the characteristics of a natural monopoly where there are inherent difficulties in going beyond regulated returns on the

basis of scrutiny of costs.

5.10

Consumer interest is best served in ensuring viability and sustainability of the entire value chain viz.,

generation, transmission and distribution of electricity, while at the same time facilitating power supply at reasonable

rate to consumers. The financial turnaround/restructuring plans are approved by the Appropriate Government from

time to time to achieve this objective. The Appropriate Government as well as the Appropriate Commission while

implementing such plans shall ensure viability of the generation, transmission and distribution in terms of recovery of

all prudent costs.

5.11Tariff policy lays down the following framework for performance based cost of service regulation in respect of

aspects common to generation, transmission as well as distribution. These shall not apply to competitively bid projects

as referred to in para 6.1 and para 7.1 (6). Sector specific aspects are dealt with in subsequent sections.

Return on Investment

Balance needs to be maintained between the interests of consumers and the need for investments while laying down

rate of return. Return should attract investments at par with, if not in preference to, other sectors so that the electricity

sector is able to create adequate capacity. The rate of return should be such that it allows generation of reasonable

surplus for growth of the sector.

The Central Commission would notify, from time to time, the rate of return on equity for generation and transmission

projects keeping in view the assessment of overall risk and the prevalent cost of capital which shall be followed by the

SERCs also. The rate of return notified by CERC for transmission may be adopted by the SERCs for distribution with

appropriate modification taking into view the risks involved. For uniform approach in this matter, it would be desirable to

arrive at a consensus through the Forum of Regulators.

While allowing the total capital cost of the project, the Appropriate Commission would ensure that these are

reasonable and to achieve this objective, requisite benchmarks on capital costs should be evolved by the Regulatory

Commissions. The Central Commission may adopt either Return on Equity or Return on Capital approach whichever is

considered better in the interest of the consumers.

The State Commission may consider ‘distribution and supply margin’ as basis for allowing returns in distribution

business at an appropriate time. The State Commission may also consider price cap regulation based on

comprehensive study. The Forum of Regulators should evolve a comprehensive approach in this regard. The

considerations while preparing such an approach would, inter-alia, include issues such as reduction in Aggregate

Technical and Commercial losses, improving the standards of performance and reduction in cost of supply.

b) Equity Norms

For financing of future capital cost of projects, a Debt: Equity ratio of 70:30 should be adopted. Promoters would be

free to have higher quantum of equity investments. The equity in excess of this norm should be treated as loans

advanced at the weighted average rate of interest and for a weighted average tenor of the long term debt component of

the project after ascertaining the reasonableness of the interest rates and taking into account the effect of debt

restructuring done, if any. In case of equity below the normative level, the actual equity would be used for

determination of Return on Equity in tariff computations.

c) Depreciation

The Central Commission may notify the rates of depreciation in respect of generation and transmission assets. The

depreciation rates so notified would also be applicable for distribution assets with appropriate modification as may be

evolved by the Forum of Regulators.

Provided that the Appropriate Commission shall specify, for the purpose of tariff determination, a upper ceiling of the

rate of depreciation to be applicable during the useful life of the project and the developer shall have the option of

indicating, while seeking approval for tariff, lower rate of depreciation subject to the aforesaid ceiling.

The rates of depreciation so notified would be applicable for the purpose of tariffs as well as accounting.

There should be no need for any advance against depreciation.

Benefit of reduced tariff after the assets have been fully depreciated should remain available to the consumers.

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

Notwithstanding the above, power from those plants of a generating company, where either whose PPAs have expired

or plants have completed their useful life, may be bundled with power from renewable generating plants to be set up

through the process of bidding or for which the equipment for setting up such plant is procured through competitive

bidding. In such cases, power from such plants can be reallocated to beneficiaries purchasing power from renewable

energy generating plants on the principles to be decided by Appropriate Government. The Obligated Entities which

finally buy such power shall account towards their renewable purchase obligation to the extent of power bought from

renewable energy generating plants.

The scheduling and despatch of such conventional and renewable generating plants shall be done separately.

d) Cost of Debt

Structuring of debt, including its tenure, with a view to reducing the tariff should be encouraged. Savings in costs on

account of subsequent restructuring of debt should be suitably incentivised by the Regulatory Commissions keeping in

view the interests of the consumers.

e) Cost of Management of Foreign Exchange Risk

Foreign exchange variation risk shall not be a pass through. However, appropriate costs of hedging and swapping to take

care of foreign exchange variations should be allowed for debt obtained in foreign currencies. This provision would be

relevant only for the projects where tariff has not been determined on the basis of competitive bids.

f) Operating Norms

Suitable performance norms of operations together with incentives and disincentives would need to be evolved along

with appropriate arrangement for sharing the gains of efficient operations with the consumers. Except for the cases

referred to in para 5.11(h)(2), the operating parameters in tariffs should be at “normative levels” only and not at “lower of

normative and actuals”. This is essential to encourage better operating performance. The norms should be efficient,

relatable to past performance, capable of achievement and progressively reflecting increased efficiencies and may also

take into consideration the latest technological advancements, fuel, vintage of equipments, nature of operations, level

of service to be provided to consumers etc. Continued and proven inefficiency must be controlled and penalized.

The Central Commission would, in consultation with the Central Electricity Authority, notify operating norms from

time to time for generation and transmission. The SERC would adopt these norms. In cases where operations have

been much below the norms for many previous years, the SERCs may fix relaxed norms suitably and draw a transition

path over the time for achieving the norms notified by the Central Commission, or phase them out in accordance with

the norms specified by the Authority in this regard.

Operating norms for distribution networks would be notified by the concerned SERCs. For uniformity, the Forum of

Regulators should evolve model guidelines taking into consideration the state specific distinctive features.

g) Renovation and Modernization

Renovation and modernization of generation plants (including repowering of wind generating plants) need to be

encouraged for higher efficiency levels even though they may have not completed their useful life. This shall not

include periodic overhauls. A Multi-Year Tariff (MYT) framework may be prescribed which should also cover capital

investments necessary for renovation and modernization and an incentive framework to share the benefits of

efficiency improvement between the utilities and the beneficiaries with reference to revised and specific performance

norms to be fixed by the Appropriate Commission. Appropriate capital costs required for predetermined efficiency

gains and/or for sustenance of high level performance would need to be assessed by the Appropriate Commission.

Multi Year Tariff

Section 61 of the Act states that the Appropriate Commission for determining the terms and conditions for

the determination of tariff shall be guided, inter-alia, by Multi-Year Tariff (MYT) principles. The framework

should feature a five-year control period. The initial control period may, however, be of 3 year duration for

transmission and distribution if deemed necessary by the Regulatory Commission on account of data

uncertainties and other practical considerations. In cases of lack of reliable data, the Appropriate

Commission may state assumptions in MYT for first control period and a fresh control period may be started

as and when more reliable data becomes available.

In cases where operations have been much below the norms for many previous years, the initial starting

point in determining the revenue requirement and the improvement trajectories should be recognized at

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

“relaxed” levels and not the “desired” levels. Suitable benchmarking studies may be conducted to establish

the “desired” performance standards. Separate studies may be required for each utility to assess the capital

expenditure necessary to meet the minimum service standards.

Once the revenue requirements are established at the beginning of the control period, the Regulatory

Commission should focus on regulation of outputs and not the input cost elements. At the end of the control

period, a comprehensive review of performance may be undertaken.

Uncontrollable costs should be recovered speedily to ensure that future consumers are not burdened with

past costs. Uncontrollable costs would include (but not limited to) fuel costs, costs on account of inflation,

taxes and cess, variations in power purchase unit costs including on account of adverse natural events.

Clear guidelines and regulations on information disclosure may be developed by the Regulatory

Commissions. Section 62 (2) of the Act empowers the Appropriate Commission to require licensees to furnish

separate details, as may be specified in respect of generation, transmission and distribution for determination

of tariff.

(i)

Benefits under Clean Development Mechanism (CDM)

Tariff fixation for all electricity projects (generation, transmission and distribution) that result in lower Green House Gas

(GHG) emissions than the relevant base line should take into account the benefits obtained from the Clean Development

Mechanism (CDM) into consideration, in a manner so as to provide adequate incentive to the project developers.

(j)

Composite Scheme

Sub-section (b) of Section 79(1) of the Act provides that Central Commission shall regulate the tariff of generating

company, if such generating company enters into or otherwise have a composite scheme for generation and sale of

electricity in more than one State.

Explanation: The composite scheme as specified under section 79(1) of the Act shall mean a scheme by a generating

company for generation and sale of electricity in more than one State, having signed long-term or medium-term PPA

prior to the date of commercial operation of the project (the COD of the last unit of the project will be deemed to be

the date of commercial operation of the project) for sale of atleast 10% of the capacity of the project to a distribution

licensee outside the State in which such project is located.

5.12 While it is recognized that the State Governments have the right to impose duties, taxes, cess on sale or

consumption of electricity, these could potentially distort competition and optimal use of resources especially if such

levies are used selectively and on a non-uniform basis.

In some cases, the duties etc. on consumption of electricity is linked to sources of generation (like captive generation)

and the level of duties levied is much higher as compared to that being levied on the same category of consumers who

draw power from grid. Such a distinction is invidious and inappropriate. The sole purpose of freely allowing captive

generation is to enable industries to access reliable, quality and cost effective power. Particularly, the provisions

relating to captive power plants which can be set up by group of consumers has been brought in recognition of the fact

that efficient expansion of small and medium industries across the country will lead to faster economic growth and cre-

ation of larger employment opportunities.

For realizing the goal of making available electricity to consumers at reasonable and competitive prices, it is necessary

that such duties are kept at reasonable level.

5.13

The Act provides for introduction of open access for consumers of one megawatt and above in a time bound

manner. The Regulatory Commissions shall introduce open access for different categories of consumers as per the

provisions of the Act.

6.0 GENERATION

Accelerated growth of the generation capacity sector is essential to meet the estimated growth in demand. Adequacy of

generation is also essential for efficient functioning of power markets. At the same time, it is to be ensured that new

capacity addition should deliver electricity at most efficient rates to protect the interests of consumers. This policy

stipulates the following for meeting these objectives.

6.1 Procurement of power

As stipulated in para 5.1, power procurement for future requirements should be through a transparent competitive bidding

mechanism using the guidelines issued by the Central Government from time to time. These guidelines provide for

procurement of electricity separately for base load requirements and for peak load requirements. This would facilitate

setting up of generation capacities specifically for meeting such requirements.

However, some of the competitively bid projects as per the guidelines dated 19^th January, 2005 have experienced

difficulties in getting the required quantity of coal from Coal India Limited (CIL). In case of reduced quantity of

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

domestic coal supplied by CIL, vis-à-vis the assured quantity or quantity indicated in Letter of Assurance/FSA the

cost of imported/market based e-auction coal procured for making up the shortfall, shall be considered for being made

a pass through by Appropriate Commission on a case to case basis, as per advisory issued by Ministry of Power vide

OM No. FU-12/2011-IPC (Vol-III) dated 31.7.2013.

6.2 Tariff structuring and associated issues

(1)

A two-part tariff structure should be adopted for all long-term and medium-term contracts to facilitate Merit

Order dispatch. According to National Electricity Policy, the Availability Based Tariff (ABT) is also to be

introduced at State level. This framework would be extended to generating stations (including grid connected

captive plants of capacities as determined by the SERC). The Appropriate Commission shall introduce differential

rates of fixed charges for peak and off peak hours for better management of load within a period of two years.

Power stations are required to be available and ready to dispatch at all times. Notwithstanding any provision

contained in the Power Purchase Agreement (PPA), in order to ensure better utilization of un-requisitioned

generating capacity of generating stations, based on regulated tariff under Section 62 of the Electricity Act 2003,

the procurer shall communicate, at least twenty four hours before 00.00 hours of the day when the power and

quantum thereof is not requisitioned by it enabling the generating stations to sell the same in the market in

consonance with laid down policy of Central Government in this regard. The developer and the procurers

signing the PPA would share the gains realized from sale, if any, of such un-requisitioned power in market in

the ratio of 50:50, if not already provided in the PPA. Such gain will be calculated as the difference between

selling price of such power and fuel charge. It should, however, be ensured that such merchant sale does not

result in adverse impact on the original beneficiary(ies) including in the form of higher average energy charge

vis-à-vis the energy charge payable without the merchant sale. For the projects under section 63 of the Act, the

methodology for such sale may be decided by the Appropriate Commission on mutually agreed terms between

procurer and generator or unless already specified in the PPA.

(2)

Power Purchase Agreement should ensure adequate and bankable payment security arrangements to the

Generating companies. In case of persisting default on payment of agreed tariff as per PPA in spite of the

available payment security mechanisms like letter of credit, escrow of cash flows etc. the generating companies

may sell such power to other buyers.

(3) In case of coal based generating stations, the cost of project will also include reasonable cost of setting up coal

washeries, coal beneficiation system and dry ash handling & disposal system.

(4) After the award of bids, if there is any change in domestic duties, levies, cess and taxes imposed by Central

Government, State Governments/Union Territories or by any Government instrumentality leading to

corresponding changes in the cost, the same may be treated as “Change in Law” and may unless provided

otherwise in the PPA, be allowed as pass through subject to approval of Appropriate Commission.

(5) The thermal power plant(s) including the existing plants located within 50 km radius of sewage treatment plant

of Municipality/local bodies/similar organization shall in the order of their closeness to the sewage treatment

plant, mandatorily use treated sewage water produced by these bodies and the associated cost on this account be

allowed as a pass through in the tariff. Such thermal plants may also ensure back-up source of water to meet

their requirement in the event of shortage of supply by the sewage treatment plant. The associated cost on this

account shall be factored into the fixed cost so as not to disturb the merit order of such thermal plant. The

shutdown of the sewage treatment plant will be taken in consultation with the developer of the power plant.

6.3 Harnessing captive generation

Captive generation is an important means to making competitive power available. Appropriate Commission should

create an enabling environment that encourages captive power plants to be connected to the grid.

Such captive plants could supply surplus power through grid subject to the same regulation as applicable to generating

companies. Firm supplies may be bought from captive plants by distribution licensees using the guidelines issued by

the Central Government under section 63 of the Act taking into account second proviso of para 5.2 of this Policy.

The prices should be differentiated for peak and off-peak supply and the tariff should include variable cost of

generation at actual levels and reasonable compensation for capacity charges.

Wheeling charges and other terms and conditions for implementation should be determined in advance by the

respective State Commission, duly ensuring that the charges are reasonable and fair.

Grid connected captive plants could also supply power to non-captive users connected to the grid through available

transmission facilities based on negotiated tariffs. Such sale of electricity would be subject to relevant regulations for

open access including compliance of relevant provisions of rule 3 of the Electricity Rules, 2005.

6.4 Renewable sources of energy generation including Co-generation from renewable energy sources:

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

(1)

Pursuant to provisions of section 86(1)(e) of the Act, the Appropriate Commission shall fix a minimum

percentage of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee for purchase of energy

from renewable energy sources, taking into account availability of such resources and its impact on retail tariffs.

Cost of purchase of renewable energy shall be taken into account while determining tariff by SERCs. Long term

growth trajectory of Renewable Purchase Obligations (RPOs) will be prescribed by the Ministry of Power in

consultation with MNRE.

Provided that cogeneration from sources other than renewable sources shall not be excluded from the applicability of

RPOs.

(i)

Within the percentage so made applicable, to start with, the SERCs shall also reserve a minimum

percentage for purchase of solar energy from the date of notification of this policy which shall be such that

it reaches 8% of total consumption of energy, excluding Hydro Power, by March 2022 or as notified by

the Central Government from time to time.

(ii) Distribution Licensee(s) shall compulsorily procure 100% power produced from all the Waste-to-Energy

plants in the State, in the ratio of their procurement of power from all sources including their own, at the

tariff determined by the Appropriate Commission under Section 62 of the Act.

(iii) It is desirable that purchase of energy from renewable sources of energy takes place more or less in the

same proportion in different States. To achieve this objective in the current scenario of large availability of

such resources only in certain parts of the country, an appropriate mechanism such as Renewable Energy

Certificate (REC) would need to be promoted. Through such a mechanism, the renewable energy based

generation companies can sell the electricity to local distribution licensee at the rates for conventional

power and can recover the balance cost by selling certificates to other distribution companies and obligated

entities enabling the latter to meet their renewable power purchase obligations. The REC mechanism should

also have a solar specific REC.

(iv) Appropriate Commission may also provide for a suitable regulatory framework for encouraging such

other emerging renewable energy technologies by prescribing separate technology based REC multiplier

(i.e. granting higher or lower number of RECs to such emerging technologies for the same level of

generation). Similarly, considering the change in prices of renewable energy technologies with passage of

time, the Appropriate Commission may prescribe vintage based REC multiplier (i.e. granting higher or

lower number of RECs for the same level of generation based on year of commissioning of plant).

(2) States shall endeavor to procure power from renewable energy sources through competitive bidding to keep the

tariff low, except from the waste to energy plants. Procurement of power by Distribution Licensee from

renewable energy sources from projects above the notified capacity, shall be done through competitive bidding

process, from the date to be notified by the Central Government.

However, till such notification, any such procurement of power from renewable energy sources projects, may be

done under Section 62 of the Electricity Act, 2003. While determining the tariff from such sources, the

Appropriate Commission shall take into account the solar radiation and wind intensity which may differ from

area to area to ensure that the benefits are passed on to the consumers.

(3) The Central Commission should lay down guidelines for pricing intermittent power, especially from renewable

energy sources, where such procurement is not through competitive bidding. The tariff stipulated by CERC shall

act as a ceiling for that category.

(4) In order to incentivize the Distribution Companies to procure power from renewable sources of energy, the

Central Government may notify, from time to time, an appropriate bid-based tariff framework for renewable

energy, allowing the tariff to be increased progressively in a back-loaded or any other manner in the public

interest during the period of PPA, over the life cycle of such a generating plant. Correspondingly, the procurer of

such bid-based renewable energy shall comply with the obligations for payment of tariff so determined.

(5) In order to promote renewable energy sources, any generating company proposing to establish a coal/lignite

based thermal generating station after a specified date shall be required to establish such renewable energy

generating capacity or procure and supply renewable energy equivalent to such capacity, as may be prescribed

by the Central Government from time to time after due consultation with stakeholders. The renewable energy

produced by each generator may be bundled with its thermal generation for the purpose of sale. In case an

obligated entity procures this renewable power, then the SERCs will consider the obligated entity to have met

the Renewable Purchase Obligation (RPO) to the extent of power bought from such renewable energy generating

stations.

Provided further that in case any existing coal and lignite based thermal power generating station, with the

concurrence of power procurers under the existing Power Purchase Agreements, chooses to set up additional

renewable energy generating capacity, the power from such plant shall be allowed to be bundled and tariff of

such renewable energy shall be allowed to be pass through by the Appropriate Commission. The Obligated

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Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

Entities who finally buy such power shall account towards their renewable purchase obligations.

Provided also that scheduling and despatch of such conventional and renewable generating plants shall be done

separately.

(6) In order to further encourage renewable sources of energy, no inter-State transmission charges and losses may be

levied till such period as may be notified by the Central Government on transmission of the electricity generated

from solar and wind sources of energy through the inter-state transmission system for sale.

(7) Appropriate Commission may provide regulatory framework to facilitate generation and sale of electricity from

renewable energy sources particularly from roof-top solar system by any entity including local authority,

Panchayat Institution, user institution, cooperative society, Non-Governmental Organization, franchisee or by

Renewable Energy Service Company. The Appropriate Government may also provide complementary policy

support for this purpose.

Explanation: “Renewable Energy Service Company” means an energy service company which provides renewable

energy to the consumers in the form of electricity.

7.0 TRANSMISSION

The transmission system in the country consists of the regional networks, the inter-regional connections that carry

electricity across the five regions and the State networks. Development of the State networks has not been uniform and

capacity in such networks needs to be augmented. These networks will play an important role in intra-State power

flows and also in the regional and national flows. The tariff policy, in so far as transmission is concerned, seeks to

achieve the following objectives:

Ensuring optimal development of the transmission network ahead of generation with adequate margin for

reliability and to promote efficient utilization of generation and transmission assets in the country;

Attracting the required investments in the transmission sector and providing adequate returns.

7.1 Transmission pricing

(1)

A suitable transmission tariff framework for all inter-State transmission, including transmission of electricity

across the territory of an intervening State as well as conveyance within the State which is incidental to such inter-

state transmission, has been implemented with the objective of promoting effective utilization of all assets across the

country and accelerated development of new transmission capacities that are required.

(2)

The National Electricity Policy mandates that the national tariff framework implemented should be sensitive

to distance, direction and related to quantum of power flow. This has been developed by CERC taking into

consideration the advice of the CEA. Sharing of transmission charges shall be done in accordance with such tariff

mechanism as amended from time to time.

(3)

Transmission charges, under this framework, can be determined on MW per circuit kilometer basis, zonal

postage stamp basis, or some other pragmatic variant, the ultimate objective being to get the transmission system users

to share the total transmission cost in proportion to their respective utilization of the transmission system. The

‘utilization’ factor should duly capture the advantage of reliability reaped by all. The spread between minimum and

maximum transmission rates should be such as not to inhibit planned development/augmentation of the transmission

system but should discourage non-optimal transmission investment.

(4)

In view of the approach laid down by the NEP, prior agreement with the beneficiaries would not be a pre-

condition for network expansion. CTU/STU should undertake network expansion after identifying the requirements in

consonance with the National Electricity Plan and in consultation with stakeholders and taking up the execution after

due regulatory approvals. For smooth operation of the grid, efforts should be made to develop transmission system

ahead of generation.

(5)

The Central Commission has specified norms for capital and operating costs and laid down Standards of

Performance for inter-State transmission licensees. Tariff determination and adherence to Standards of Performance

shall be carried out in accordance with these norms, as amended from time to time.

(6) Investment by transmission developer including CTU/STUs would be invited through competitive bids in

accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.

(7)

While all future inter-state transmission projects shall, ordinarily, be developed through competitive

bidding process, the Central Government may give exemption from competitive bidding for (a) specific category of

projects of strategic importance, technical upgradation etc. or (b) works required to be done to cater to an urgent

situation on a case to case basis.

(8)

CERC has specified Regulation on framework for the inter-State transmission. A similar approach should be

implemented by SERCs for the intra-State transmission, duly considering factors like voltage, distance, direction and

quantum of flow.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

(9)

Metering compatible with the requirements of the proposed transmission tariff framework should be

established on priority basis. The metering should be compatible with ABT requirements, which would also facilitate

implementation of Time of Day (ToD) tariffs.

7.2 Transmission loss allocation

(1)

Transactions are being charged on the basis of average losses arrived at after appropriately considering the

distance and directional sensitivity, as applicable to relevant voltage level, on the transmission system. Based on

the methodology laid down by the CERC in this regard for inter-state transmission, the SERCs may evolve a

similar framework for intra-state transmission.

The loss framework should ensure that the loss compensation is reasonable and linked to applicable technical loss

benchmarks. The benchmarks may be determined by the Appropriate Commission after considering advice of CEA.

(2)

It would be desirable to move to a system of loss compensation based on incremental losses as present

deficiencies in transmission capacities are overcome through network expansion. The Appropriate Commission

may require necessary studies to be conducted to establish the allowable level of system loss for the network

configuration and the capital expenditure required to augment the transmission system and reduce system losses.

Since additional flows above a level of line loading lead to significantly higher losses, CTU/STU should ensure

upgrading of transmission systems to avoid the situations of overloading. The Appropriate Commission should

permit adequate capital investments in new assets for upgrading the transmission system.

7.3 Other issues in transmission

(1)

Financial incentives and disincentives should be implemented for the CTU and the STU around the Key

Performance Indicators (KPI) for these organisations. Such KPIs would include efficient network construction,

system availability and loss reduction.

(2)

All available information should be shared with intending users by the CTU/STU and the load dispatch centers,

particularly information on available transmission capacity and load flow studies.

(3) In extraordinary circumstances including threat to security to the State, public order or natural calamity, if the

Central Government allocates power out of the unallocated share of the Central Generating Stations or

otherwise, such allocation of power will have priority over short-term, medium-term and long-term access in

this order.

7.4 Ancillary Services

(1) The Central Commission may introduce the norms and framework for ancillary services, including the method of

sharing the charges, necessary to support the power system or grid operation for maintaining power quality,

reliability and security of the grid.

(2) The Central Commission shall also consult the Central Electricity Authority, SERCs/JERCs, CTUs/STUs and

NLDC/RLDC/SLDCs while specifying the norms for ancillary services.

(3) The State Commission shall also adopt the norms and framework for ancillary services as specified by the

Central Commission.

8.0 DISTRIBUTION

Supply of reliable and quality power of specified standards in an efficient manner and at reasonable rates is one

of the main objectives of the National Electricity Policy. The State Commission should determine and notify the

standards of performance of licensees with respect to quality, continuity and reliability of service for all consumers.

It is desirable that the Forum of Regulators determines the basic framework on service standards. A suitable

transition framework could be provided for the licensees to reach the desired levels of service as quickly as

possible. Penalties may be imposed on licensees in accordance with section 57 of the Act for failure to meet the

standards.

Making the distribution segment of the industry efficient and solvent is the key to success of power sector

reforms and provision of services of specified standards. Therefore, the Regulatory Commissions need to strike

the right balance between the requirements of the commercial viability of distribution licensees and consumer

interests. Loss making utilities need to be transformed into profitable ventures which can raise necessary

resources from the capital markets to provide services of international standards to enable India to achieve its full

growth potential. Efficiency in operations should be encouraged. Gains of efficient operations with reference to

normative parameters should be appropriately shared between consumers and licensees.

Appropriate Commission should mandate Distribution Licensee to undertake load forecasting every year and to

publish and submit to the Commission their short, medium and long-term power procurement plans to meet the

load.

The State Regulatory Commission will devise a specific trajectory so that 24 hours supply of adequate and

uninterrupted power can be ensured to all categories of consumers by 2021-22 or earlier depending upon the

prevailing situation in the State.

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Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

Micro-grids supplying renewable energy are being set up in such areas where the grid has not reached or where

adequate power is not available in the grid. Investment involved in setting up of such microgrids is substantial.

One of the risks of investment is grid reaching the area before the completion of the project life and thereby

making power from micro grids costly and unviable. In order to mitigate such risk and incentivize investment in

microgrids, there is a need to put in place an appropriate regulatory framework to mandate compulsory purchase

of power into the grid from such micro grids at a tariff to be determined under section 62 of the Act considering

depreciated cost of investments and keeping in view industry benchmark and with a cap if necessary, as

approved by the Appropriate Commission. The Appropriate Commission shall notify necessary regulations in

this regard within six months.

8.1 Implementation of Multi-Year Tariff (MYT) framework

MYT framework would minimise risks for utilities and consumers, promote efficiency and appropriate reduction

of system losses and attract investments. It would also bring greater predictability to consumer tariffs on the

whole by restricting tariff adjustments to known indicators of power purchase prices and inflation indices. The

framework should be applied for both public and private utilities.

The State Commissions should introduce mechanisms for sharing of excess profits and losses with the

consumers as part of the overall MYT framework. In the first control period the incentives for the utilities may be

asymmetric with the percentage of the excess profits being retained by the utility set at higher levels than the

percentage of losses to be borne by the utility. This is necessary to accelerate performance improvement and reduc-

tion in losses and will be in the long term interest of consumers by way of lower tariffs.

As indicated in para 5.11(h), the MYT framework implemented in the initial control period should have adequate

flexibility to accommodate changes in the baselines consequent to metering being completed.

Licensees may have the flexibility of charging lower tariffs than approved by the State Commission if

competitive conditions require so without having a claim on additional revenue requirement on this account in

accordance with Section 62 of the Act.

At the beginning of the control period when the “actual” costs form the basis for future projections, there may be

a large uncovered gap between required tariffs and the tariffs that are presently applicable. This gap should be

fully met through tariff charges and through alternative means that could inter-alia include financial restructuring

and transition financing.

Incumbent licensees should have the option of filing for separate revenue requirements and tariffs for an area

where the State Commission has issued multiple distribution licenses, pursuant to the provisions of Section 14 of

the Act read with para 5.4.7 of the National Electricity Policy.

Appropriate Commissions should initiate tariff determination and regulatory scrutiny on a suo moto basis in

case the licensee does not initiate filings in time. It is desirable that requisite tariff changes come into effect from

the date of commencement of each financial year and any gap on account of delay in filing should be on account

of licensee.

8.2 Framework for revenue requirements and costs

8.2.1 The following aspects would need to be considered in determining tariffs:

(1) All power purchase costs need to be considered legitimate unless it is established that the merit order

principle has been violated or power has been purchased at unreasonable rates. The reduction of Aggregate

Technical & Commercial (AT&C) losses needs to be brought about but not by denying revenues required

for power purchase for 24 hours supply and necessary and reasonable O&M and investment for system up-

gradation. Consumers, particularly those who are ready to pay a tariff which reflects efficient costs have the

right to get uninterrupted 24 hours supply of quality power. Actual level of retail sales should be grossed up by

normative level of T&D losses as indicated in MYT trajectory for allowing power purchase cost subject to

justifiable power purchase mix variation (for example, more energy may be purchased from thermal

generation in the event of poor rainfall) and fuel surcharge adjustment as per regulations of the SERC.

(2) AT&C loss reduction should be incentivised by linking returns in a MYT framework to an achievable

trajectory. Greater transparency and nurturing of consumer groups would be efficacious. For government

owned utilities improving governance to achieve AT&C loss reduction is a more difficult and complex

challenge for the SERCs. Prescription of a MYT dispensation with different levels of consumer tariffs in

succeeding years linked to different AT&C loss levels aimed at covering full costs could generate the

requisite political will for effective action to reduce theft as the alternative would be stiffer tariff increases.

Third party verification of energy audit results for different areas/localities could be used to impose

area/locality specific surcharge for greater AT&C loss levels and this in turn could generate local consensus

for effective action for better governance. The SERCs may also encourage suitable local area based

incentive and disincentive scheme for the staff of the utilities linked to reduction in losses.

The SERC shall undertake independent assessment of baseline data for various parameters for every distribution

circle of the licensee.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

The SERC shall also institute a system of independent scrutiny of financial and technical data submitted by

the licensees.

As the metering is completed up to appropriate level in the distribution network, it should be possible to

segregate technical losses. Accordingly technical loss reduction under MYT framework should then be

treated as distinct from commercial loss reduction which requires a different approach.

(3)

Section 65 of the Act provides that no direction of the State Government regarding grant of subsidy to

consumers in the tariff determined by the State Commission shall be operative if the payment on account of

subsidy as decided by the State Commission is not made to the utilities and the tariff fixed by the State

Commission shall be applicable from the date of issue of orders by the Commission in this regard. The

State Commissions should ensure compliance of this provision of law to ensure financial viability of the

utilities. To ensure implementation of the provision of the law, the State Commission should determine the

tariff initially, without considering the subsidy commitment by the State Government and subsidised tariff

shall be arrived at thereafter considering the subsidy by the State Government for the respective categories of

consumers.

(4)

Working capital should be allowed duly recognising the transition issues faced by the utilities such as

progressive improvement in recovery of bills. Bad debts should be recognised as per policies developed and

subject to the approval of the State Commission.

(5)

Pass through of past losses or profits should be allowed to the extent caused by uncontrollable factors.

During the transition period controllable factors should be to the account of utilities and consumers in

proportions determined under the MYT framework.

(6)

The contingency reserves should be drawn upon with prior approval of the State Commission only in the

event of contingency conditions specified through regulations by the State Commission. The existing

practice of providing for development reserves and tariff and dividend control reserves should be

discontinued.

(7)

Section 61 of the Act mandates that the Appropriate Commission, while determining tariff, shall not only

ensure safeguarding of consumer’s interests but also the recovery of the cost of electricity in a reasonable manner.

Section 62 of the Act further provides for periodic tariff adjustment during a year to take care of the variation in fuel

price, as may be specified.

Therefore, the Appropriate Commission shall specify an appropriate price adjustment formula for recovery of the

costs, arising on account of the variation in the price of fuel, power purchase etc. on monthly/quarterly basis for

recovery of all prudent costs of the generating company and the licensee.

8.2.2

The facility of a regulatory asset has been adopted by some Regulatory Commissions in the past to limit tariff

impact in a particular year. This should be done only as a very rare exception in case of natural calamity or force

majeure conditions and subject to the following:

Under business as usual conditions, no creation of Regulatory Assets shall be allowed;

b. Recovery of outstanding Regulatory Assets along with carrying cost of Regulatory Assets should be

time bound and within a period not exceeding seven years. The State Commission may specify the

trajectory for the same.

8.3 Tariff design: Linkage of tariffs to cost of service

It has been widely recognised that rational and economic pricing of electricity can be one of the major tools for energy

conservation and sustainable use of ground water resources.

In terms of the Section 61(g) of the Act, the Appropriate Commission shall be guided by the objective that the tariff

progressively reflects the efficient and prudent cost of supply of electricity.

The State Governments can give subsidy to the extent they consider appropriate as per the provisions of section 65 of

the Act. Direct subsidy is a better way to support the poorer categories of consumers than the mechanism of cross-

subsidizing the tariff across the board. Subsidies should be targeted effectively and in transparent manner. As a

substitute of cross subsidies, the State Government has the option of raising resources through mechanism of electricity

duty and giving direct subsidies to only needy consumers. This is a better way of targeting subsidies effectively.

Accordingly, the following principles would be adopted:

Consumers below poverty line who consume below a specified level, as prescribed in the National

Electricity Policy may receive a special support through cross subsidy. Tariffs for such designated group of

consumers will be at least 50% of the average cost of supply.

For achieving the objective that the tariff progressively reflects the cost of supply of electricity, the

Appropriate Commission would notify a roadmap such that tariffs are brought within ±20% of the average

cost of supply. The road map would also have intermediate milestones, based on the approach of a gradual

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Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

reduction in cross subsidy.

While fixing tariff for agricultural use, the imperatives of the need of using ground water resources in a

sustainable manner would also need to be kept in mind in addition to the average cost of supply. Tariff for

agricultural use may be set at different levels for different parts of a state depending on the condition of

the ground water table to prevent excessive depletion of ground water. Section 62 (3) of the Act provides

that geographical position of any area could be one of the criteria for tariff differentiation. A higher level of

subsidy could be considered to support poorer farmers of the region where adverse ground water table

condition requires larger quantity of electricity for irrigation purposes subject to suitable restrictions to

ensure maintenance of ground water levels and sustainable ground water usage.

Extent of subsidy for different categories of consumers can be decided by the State Government keeping in

view various relevant aspects. But provision of free electricity is not desirable as it encourages wasteful

consumption of electricity. Besides in most cases, lowering of water table in turn creating avoidable problem

of water shortage for irrigation and drinking water for later generations. It is also likely to lead to rapid

rise in demand of electricity putting severe strain on the distribution network thus adversely affecting the

quality of supply of power. Therefore, it is necessary that reasonable level of user charges is levied. The

subsidized rates of electricity should be permitted only up to a pre-identified level of consumption beyond

which tariffs reflecting efficient cost of service should be charged from consumers. If the State

Government wants to reimburse even part of this cost of electricity to poor category of consumers the

amount can be paid in cash or any other suitable way. Use of prepaid meters can also facilitate this transfer

of subsidy to such consumers.

Metering of supply to agricultural/rural consumers can be achieved in a consumer friendly way and in

effective manner by management of local distribution in rural areas through commercial arrangement with

franchisees with involvement of panchayat institutions, user associations, cooperative societies etc. Use of

smart meters may be encouraged as a cost effective option for metering in cases of “limited use consumers”

who are eligible for subsidized electricity.

8.4

Definition of tariff components and their applicability

Two-part tariffs featuring separate fixed and variable charges and time differentiated tariff shall be

introduced on priority for large consumers (say, consumers with demand exceeding 1 MW) within one year

and subsequently for all consumers within a period of five years or such period as may be specified. This

would also help in flattening the peak and implementing various energy conservation measures.

The National Electricity Policy states that existing PPAs with the generating companies would need to be

suitably assigned to the successor distribution companies. The State Governments may make such

assignments taking care of different load profiles of the distribution companies so that retail tariffs are

uniform in the State for different categories of consumers. Thereafter, the retail tariffs would reflect the

relative efficiency of distribution companies in procuring power at competitive costs, controlling theft and

reducing other distribution losses.

The Appropriate Commission may provide incentives to encourage metering and billing based on metered

tariffs, particularly for consumer categories that are presently unmetered to a large extent. The metered

tariffs and the incentives should be given wide publicity. Smart meters have the advantages of remote

metering and billing, implementation of peak and off-peak tariff and demand side management through

demand response. These would become essential in future for load-generation balancing due to increasing

penetration of intermittent type of generation like wind and solar power.

Appropriate Commission shall, therefore, mandate smart meters for:

(a) Consumers with monthly consumption of 500 units and more at the earliest but not later than

31.12.2017;

(b) Consumers with monthly consumption above 200 units by 31.12.2019.

Further, two way smart meters shall be provided to all prosumers, who also sell back electricity to the grid as

and when they require.

In order to enable energy audit in the distribution system, all distribution companies shall ensure smart

meters in their electricity system throughout the chain from transformers at 132kV level right down to

distribution transformer level at 11kV and further down to each consumer. Further, in order to reduce theft of

power, the distribution companies should have enabling feature like distribution SCADA with distribution

management system and energy audit functions. SERCs shall mandate these to be in place within two years.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

The SERCs may also suitably regulate connection charges to be recovered by the distribution licensee to

ensure that second distribution licensee does not resort to cherry picking by demanding unreasonable

connection charges. The connection charges of the second licensee should not be more than those payable to

the incumbent licensee.

8.5 Cross-subsidy surcharge and additional surcharge for open access

8.5.1 National Electricity Policy lays down that the amount of cross-subsidy surcharge and the additional surcharge

to be levied from consumers who are permitted open access should not be so onerous that it eliminates

competition which is intended to be fostered in generation and supply of power directly to the consumers

through open access.

A consumer who is permitted open access will have to make payment to the generator, the transmission licensee

whose transmission systems are used, distribution utility for the wheeling charges and, in addition, the cross

subsidy surcharge. The computation of cross subsidy surcharge, therefore, needs to be done in a manner that

while it compensates the distribution licensee, it does not constrain introduction of competition through open

access. A consumer would avail of open access only if the payment of all the charges leads to a benefit to him.

While the interest of distribution licensee needs to be protected it would be essential that this provision of the

Act, which requires the open access to be introduced in a time-bound manner, is used to bring about

competition in the larger interest of consumers.

SERCs may calculate the cost of supply of electricity by the distribution licensee to consumers of the

applicable class as aggregate of (a) per unit weighted average cost of power purchase including meeting the

Renewable Purchase Obligation; (b) transmission and distribution losses applicable to the relevant voltage

level and commercial losses allowed by the SERC; (c) transmission, distribution and wheeling charges up to

the relevant voltage level; and (d) per unit cost of carrying regulatory assets, if applicable.

Surcharge formula:

S= T – [C/ (1-L/100) + D+ R]

Where

S is the surcharge

T is the tariff payable by the relevant category of consumers, including reflecting the Renewable Purchase

Obligation

C is the per unit weighted average cost of power purchase by the Licensee, including meeting the Renewable

Purchase Obligation

D is the aggregate of transmission, distribution and wheeling charge applicable to the relevant voltage level

L is the aggregate of transmission, distribution and commercial losses, expressed as a percentage applicable to the

relevant voltage level

R is the per unit cost of carrying regulatory assets.

Above formula may not work for all distribution licensees, particularly for those having power deficit, the

State Regulatory Commissions, while keeping the overall objectives of the Electricity Act in view, may review

and vary the same taking into consideration the different circumstances prevailing in the area of distribution

licensee.

Provided that the surcharge shall not exceed 20% of the tariff applicable to the category of the consumers

seeking open access.

Provided further that the Appropriate Commission, in consultation with the Appropriate Government, shall

exempt levy of cross subsidy charge on the Railways, as defined in Indian Railways Act, 1989 being a deemed

licensee, on electricity purchased for its own consumption.

8.5.2 No surcharge would be required to be paid in terms of sub-section (2) of Section 42 of the Act on the electricity

being sold by the generating companies with consent of the competent government under Section 43(A)(1)(c) of

the Electricity Act, 1948 (now repealed) and on the electricity being supplied by the distribution licensee on the

authorisation by the State Government under Section 27 of the Indian Electricity Act, 1910 (now repealed), till the

current validity of such consent or authorisation.

8.5.3 The surcharge may be collected either by the distribution licensee, the transmission licensee, the STU or the

CTU, depending on whose facilities are used by the consumer for availing electricity supplies. In all cases the

amounts collected from a particular consumer should be given to the distribution licensee in whose area the

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consumer is located. In case of two licensees supplying in the same area, the licensee from whom the consumer

was availing supply shall be paid the amounts collected.

8.5.4 The additional surcharge for obligation to supply as per section 42(4) of the Act should become applicable only

if it is conclusively demonstrated that the obligation of a licensee, in terms of existing power purchase

commitments, has been and continues to be stranded, or there is an unavoidable obligation and incidence to

bear fixed costs consequent to such a contract. The fixed costs related to network assets would be recovered

through wheeling charges.

8.5.5 Wheeling charges should be determined on the basis of same principles as laid down for intra-state

transmission charges and in addition would include average loss compensation of the relevant voltage level.

8.5.6 In case of outages of generator supplying to a consumer on open access, standby arrangements should be

provided by the licensee on the payment of tariff for temporary connection to that consumer category as

specified by the Appropriate Commission. Provided that such charges shall not be more than 125 percent of

the normal tariff of that category.

9.0 Trading Margin

The Act provides that the Appropriate Commission may fix the trading margin, if considered necessary. Though

there is a need to promote trading in electricity for making the markets competitive, the Appropriate

Commission should monitor the trading transactions continuously and ensure that the electricity traders do not

indulge in profiteering in situation of power shortages. Fixing of trading margin should be resorted to for

achieving this objective.

JYOTI ARORA, Jt. Secy

APPENDIX

SALIENT FEATURES OF THE APPROVED R&R PROVISIONS FOR HYDRO POWER PROJECTS

SCOPE OF COVERAGE

The following provisions shall be applicable even if one family is affected by the development of a Hydro Power

Project.

DEFINITION OF PROJECT AFFECTED FAMILIES (PAFs)

A Project Affected Family (PAF) shall mean a family whose place of residence or other property or source of

livelihood has been affected by the development of a hydro project and who have been residing in the affected

zone for two years preceding the date of declaration of notification under Section-11 of the LARR Act. The

affected family would also include squatters.

DEFINITION OF AGRICULTURAL LABOURER

A person normally residing in the affected zone for two years preceding the date of declaration of the affected zone

and earns his/her livelihood principally by manual labour on agricultural land.

DEFINITION OF NON-AGRICULTURAL LABOURER

A person normally residing in the affected zone for two years preceding the date of declaration of the affected zone

and who does not hold any land in the affected zone but earns his/her livelihood principally by manual labour or as

rural artisan or a service provider to the community.

DEFINITION OF SQUATTERS

A family occupying Government land in the affected zone without a legal title, at least for 5 years prior to the date of

declaration of notification under Section-11 of LARR Act.

REHABILITATION/RESETTLEMENT COLONIES

This policy aims to provide built up houses to Project Affected Families (PAFs) who get displaced due to the

development of hydro projects to the extent possible. However, wherever opted for, liberal House Construction

Allowance would be given in lieu.

TRAINING AND CAPACITY BUILDING

This policy also emphasizes the need to provide training to the Project Affected Families as well as to the local

population for a sustained livelihood. Special training programmes from ITIs aimed at providing the required skills

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

to the local population would be undertaken by the Project developers at least six months prior to commencement of

construction. This is expected to boost the employability of the PAFs and other people residing in the vicinity of

the project.

ADDITIONAL PROVISIONS

This policy envisages additional provisions for Project Affected Families such as:

o scholarships for meritorious students,

o extension of medical facilities,

o marriage grants,

o subsistence grants,

o support for income generation schemes for cooperative and self-help groups,

o seed, pesticides and fertilizer subsidies, and irrigation support.

Besides the additional provisions mentioned above, the normally applicable provisions of the National Policy on

Rehabilitation and resettlement, currently in force, would be applicable.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.