5449 GI/2016

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

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EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 2778]

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No. 2778]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2016/AGRAHAYANA 4, 1938

᮰ाम और रोजगार मंᮢालय

अिधसूचना

नई ᳰद᭨ली, 25 नव᭥बर, 2016

का.आ. 3550(अ).—के᭠ᮤीय सरकार के संतु᳥ हो जाने पर ᳰक लोकिहत मᱶ ऐसा करना अपेिᭃत है, औ᳒ोिगक

िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) कᳱ धारा 2 के ख᭛ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधᲂ के अनुसरण मᱶ रᭃा ᮧित᭬ ठान

मᱶ लगे उ᳒ोगᲂ कᳱ सेवाएं जो ᳰक औ᳒ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) कᳱ ᮧथम अनुसूची कᳱ ᮧिवि᳥ 8 मᱶ

शािमल हᱹ, को जैसा ᳰक इस मंᮢालय कᳱ ᳰदनांक 24.05.2016 कᳱ अ िधसूचना ᳇ारा उᲦ अिधिनयम के ᮧयोजन के िलए

ᳰदनांक 22.06.2016 से छ: मास कᳱ कालाविध के िलए लोक उपयोगी सेवा अ िधसू िचत ᳰकया गया था।

और यह ᳰक, के᭠ᮤीय सरकार कᳱ राय है ᳰक लोकिहत मᱶ उᲦ कालाविध को छ: मास के िलए और बढ़ाया जाना

अपेिᭃत है।

अत:, अब, औ᳒ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) कᳱ धारा 2 के ख᭛ड (ढ) के उपखंड (vi) के पर᭠तुक

᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए, के᭠ᮤीय सरकार उᲦ उ᳒ोग को उपरोᲦ अिधिनयम के ᮧयोजन के िलए ᳰदनांक

22.12.2016 से छ: मास कᳱ कालाविध के िलए लोक उपयोगी सेवा घोिषत करती है।

[फा. सं. एस-11017/8/2011-आइ.आर. (पी.एल)]

राजीव अरोड़ा, संयुᲦ सिचव

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2016

S.O. 3550(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that

in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of

1947), the services engaged in industry ‘Defence establishments’ which is covered by item 8 of the First Schedule to the

Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, as was notified

for a period of six months with effect from 22.06.2016 vide this Ministry’s Notification dated 24.05.2016.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period

by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of

the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said Industry to be a Public Utility Service

for the purpose of the aforesaid Act, for a period of six months with effect from 22^nd December, 2016.

[F. No. S-11017/8/2011-IR (PL)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR

Digitally signed by ALOK

KUMAR

Date: 2016.11.28 11:06:45

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