5725 GI/2016
(1)
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REGD. NO. D. L.-33004/99
vlk/kj.k
EXTRAORDINARY
Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
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PUBLISHED BY AUTHORITY
la- 849]
ubZ fnYyh] eaxyokj] fnlEcj 13] 2016@vxzgk;.k 22] 1938
No. 849]
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2016/AGRAHAYANA 22, 1938
िवᱫ मंᮢालय
(राज᭭व िवभाग)
(रᭃोपाय महािनदेशालय)
(सीमा शु᭨क एवं कᱶᮤीय उ᭜पाद शु᭨क)
अिधसूचना
नई ᳰद᭨ली, 13 ᳰदस᭥ बर, 2016
िवषय: “अनरॉट ए᭨यूिमिनयम” (अलॉय और गैर- अलॉय ए᭨यूिमिनयम) के भारत मᱶ आयातᲂ से संबंिधत जांच –
अंितम िन᭬कषᭅ।
सा.का.िन. 1131(अ).—सीमा शु᭨क ᮧशु᭨क (रᭃोपाय शु᭨क कᳱ पहचान एवं उसका आकलन) अिधिनयम,1975
एवं उसके सीमा शु᭨क ᮧशु᭨क (रᭃोपाय शु᭨क कᳱ पहचान एवं उसका आकलन) िनयमावली, 1997 के संबंध मᱶ।
I.
ᮧᳰᮓया
1.
सीमा शु᭨क ᮧशु᭨क (रᭃोपाय शु᭨क कᳱ पहचान एवं उसका आकलन) िनयमावली, 1997 के िनयम 5 के अधीन सीमा
शु᭨क ᮧशु᭨क (रᭃोपाय शु᭨क कᳱ पहचान एवं उसका आकलन) िनयमावली, 1997 के िनयम 5 के अंतगᭅत मेरे समᭃ (i) मै.
वेदांता िलिमटेड – ए᭨यूिमिनयम एवं पावर, भुरकामुंडा, िजला झारसूगुडा-768202, उड़ीसा (ii) मै. भारत ए᭨यूिमिनयम
कंपनी
िलिमटेड
(बा᭨को),
ए᭨यूिमिनयम
सदन,
कोर-6,
᭭कोप
ऑᳰफस
कॉ᭥पलेस,
लोधी
रोड,
नई ᳰद᭨ली-110003 एवं (iii) मै. ᳲहडा᭨को इंड᭭ᮝीज़ िलिमटेड, सᱶचूरी भवन, तीसरी मंिज़ल, डॉ. एनी बेसᱶट रोड, वलᱮ,
मुंबई-400030 ᳇ारा अनरॉट ए᭨यूिमिनयम” (अलॉय और गैर- अलॉय ए᭨यूिमिनयम) के वᳶधत आयातᲂ से अनरॉट
ए᭨यूिमिनयम” (अलॉय और गैर- अलॉय ए᭨यूिमिनयम) के घरेलू उ᭜पादकᲂ को ᱟई गंभीर ᭃित/ खतरᲂ उनकᳱ रᭃा के िलए
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
अनरॉट ए᭨यूिमिनयम” (अलॉय और गैर- अलॉय ए᭨यूिमिनयम) के भारत मᱶ आयातᲂ पर रᭃोपाय शु᭨क अिधरोिपत करने
के िलए ᳰदनांक 19.04.2016 को एक अ᳒तन आवेदन ᳰदया गया है। घरेलू उ᳒ोग ने भी अनरॉट ए᭨यूिमिनयम” (अलॉय
और गैर- अलॉय ए᭨यूिमिनयम) के वᳶधत आयातᲂ के पᳯरणाम᭭वᱨप अपने िन᭬पादन मᱶ तीखी िगरावट को ᭟यान मᱶ रखते
ᱟए अनंितम रᭃोपाय शु᭨क अिधरोिपत करने का अनुरोध ᳰकया है।
2.
उᲦ रᭃोपाय िनयमᲂ के िनयम 5 कᳱ अपेᭃाᲐ को पूरा करने के िलए, आवेदकᲂ ᳇ारा ᮧ᭭तुत कᳱ गई सूचनाᲐ को
जहां तक आव᭫यक समझा गया, जांचा गया। जांच ᳯरपोटᭅ का अगोपनीय सं᭭करण सावᭅजिनक फाइल मᱶ रखा गया है। यह
संतु᳥ होने पर कᳱ िनयम 5 कᳱ अपेᭃाएं पूरी कर ली गई हᱹ, अनरॉट ए᭨यूिमिनयम” (अलॉय और गैर- अलॉय
ए᭨यूिमिनयम) के भारत मᱶ आयातᲂ के िवᱧ ᳰदनांक 19.04.2016 के जांच कᳱ शुᱨआत के नोᳯटस, जो उसी ᳰदन भारत
सरकार के राजपᮢ, असाधारण मᱶ ᮧकािशत ᳰकया गया था, ᳇ारा जांच शुᱨ कᳱ गई।
3.
सीमा शु᭨क ᮧशु᭨क (रᭃोपाय शु᭨क कᳱ पहचान एवं उसका आकलन) िनयमावली, 1997 के िनयम 6(2) एवं 6(3) के
अनुसार घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा दायर आवेदन के अगोपनीय सं᭭करण कᳱ ᮧित के साथ ᳰदनांक 19.04.2016 के जांच कᳱ
शुᱨआत के नोᳯटस कᳱ ᮧित कᱶᮤ सरकार के वािण᭔य से संबंिधत मंᮢालय एवं अ᭠य संबंिधत मंᮢालयᲂ को, मुय िनयाᭅतक
देशᲂ कᳱ सरकारᲂ को उनके दूतावासᲂ के मा᭟यम से, घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा दायर आवेदन मᱶ वᳶणत अ᭠य इ᭒छुक पᭃᲂ को
अᮕेिषत कᳱ गई थी। उपल᭣ध सूचना के अनुसार ᭄ात इ᭒छुक पᭃᲂ को ᮧ᳤ावली इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी ᳰक वे
जांच कᳱ शुᱧआत के नोᳯटस कᳱ तारीख से 30 ᳰदनᲂ कᳱ अविध के अंदर अपने िवचारᲂ से िलिखत मᱶ अवगत करा दᱶ।
4.1
धरेलू उ᭜पादक/आयातक (मै.):
क. एलम ए᭭ᰰजन िलिमटेड.
ख. एलम ए᭭ᰰजन िलिमटेड
ग. एनम इलेिᮝकल मै᭠यूफैचᳳरग कंपनी
घ. अनािमका कंडटसᭅ ᮧाइवेट िलिमटेड
ङ. अनिवल केब᭨स ᮧाइवेट िलिमटेड
च. अपार इंड᭭ᮝीज िलिमटेड
छ. एपीएस एंटरᮧाइजेज
ज. असोिसएटेड ए᭨यूिमिनयम
झ. भारत ए᭨यूिमिनयम कंपनी िलिमटेड
ञ. भोᱧका ए᭨यूिमिनयम िलिमटेड
ट. सᱶचुरी मैटल ᳯरसाइकᳲलग ᮧाइवेट िलिमटेड
ठ. कᲂटीनᱶटल इंज᭠स िलिमटेड
ड. दीपल केब᭨स
ढ. डायमंड केब᭨स िलिमटेड
ण. लो᭭टर केब᭨स
त. गु᳙ा पॉवर इंᯋा᭭ᮝचर िलिमटेड
थ. हᳯरयाणा कंडटसᭅ
द. हेव᭨स इंिडया ᮧाइवेट िलिमटेड
ध. ᳲहद ए᭨यूिमिनयम इंड᭭ᮝीज िलिमटेड
न. ᳲहडा᭨को इंड᭭ᮝीज िलिमटेड
प. ᳲहदु᭭तान िव᳒ुत ᮧोड᭗स िलिमटेड
फ. िहरेन ए᭨यूिमिनयम
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
3
ब. जे. एम. इंड᭭ᮝीज
भ. जे एंड के ए᭨यूिमिनयम
म. ᳲजदल ए᭨यूिमिनयम
य. केईआई इंड᭭ᮝीज िलिमटेड
कक. केजेवी
खख. लुिमनो इंड᭭ᮝीज
गग. मᮤास ए᭨यूिमिनयम कंपनी िलिमटेड
घघ. मनकिसआ िलिमटेड
ङङ. मा᭭टर इंिडया
चच. मा᭭टसᭅ इंिडया ᮧाइवेट िलिमटेड
छछ. मैटल पॉवर कंपनी िलिमटेड
जज. नेशनल ए᭨यूिमिनयम कंपनी िलिमटेड
झझ. नोएडा ए᭨यूिमिनयम
ञञ. नॉथᭅ इ᭭टनᭅ केब᭨स एंड कंडटसᭅ
टट. पैरामाउंट को᭥मुिनका᭭हंस िलिमटेड
ठठ. पोलीकैब वायर ᮧाइवेट िलिमटेड
डड. ᮧेम केब᭨स िलिमटेड
ढढ. राज᭭तान केब᭨स एंड कंडटसᭅ
णण. रवीन केब᭨स ᮧाइवेट िलिमटेड
तत. ि᭭मता इंड᭭ᮝीज िलिमटेड
थथ. ᭭टरलाइट इंड᭭ᮝीज िलिमटेड
दद. द मैटल पाउडर कंपनी िलिमटेड (मे᭡को)
धध. यूिनवसᭅल केब᭨स िलिमटेड
नन. वा᭨को इंड᭭ᮝीज िलिमटेड
पप. वᱶकटे᳡रा वायसᭅ ᮧाइवेट िलिमटेड
फफ. िवजय इलेᮝीक᭨स
4.2
᭄ात िनयाᭅतक (मै.):
क.
ए᭨कन ᮧाइमरी मैटल
ख.
अ᭨बा
ग.
एएलसीओए
घ
अलमंडी ए᭨यूिमिनयम कॉरपोरेशन
ङ.
अ᭨वा ए᭨यूिमिनयम िलिमटेड
च.
एओएसटीएआर
छ.
बहरीन अलॉ᭦ज मै᭠यूफैचᳳरग कंपनी
4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ज.
बीएचपी िबिलटॉन/ बीएचपी िबिलटॉन िलिमटेड
झ.
बीएचपी िबिलटॉन पीएलसी.
ञ.
चा᭨को
ट.
दुबई ए᭨यूिमिनयम कंपनी िलिमटेड
ठ.
यूरेिशयन वᱶचसᭅ एफज़ेडए.
ड.
लैनकोर
ढ.
इरा᭨को
ण.
लकᳱ अलॉ᭦ज िलिमटेड
त.
एमआईएनएल िलिमटेड (मनकिसआ)
थ.
नैनᳲजग वैलबो मैट᭨स कंपनी िलिमटेड
द.
ओ एंस एस मैटिल᭥पोटᭅ जीएमबीएच
ध.
ᳰफिनस ᭭टील िम᭨स िलिमटेड
न.
ᳯरओ ᳳटटो इंकिलया
प.
शंघाई ज़ᱹयू ᭭पेशल अलॉ᭦ज
फ.
शᱶज़ैन ऐडा ए᭨यूिमिनयम अलॉ᭦ज
ब.
ᮢेᳰफगुरा
भ.
यूिनजे᭥स इ᭥पैस िलिमटेड
म.
यूनाइटेड ए᭨यूिमिनयम इंड᭭ᮝी कंपनी िलिमटेड
य.
यूिनवसᭅल कॉरपोरेशन
4.3
िनयाᭅतक देशᲂ कᳱ सरकार/ िवदेशी ᮧितिनिध मंडल
क.
यूएई का दूतावास
ख.
मलेिशया का दूतावास
ग.
रिशयन फैडरेशन का दूतावास
घ.
दिᭃण अᮨᳱका का दूतावास
ङ.
ओमान का दूतावास
च.
क़तर का दूतावास
छ.
बहरीन का दूतावास
ज.
थाइलᱹड का दूतावास
झ.
सऊदी अरेिबया ᳴कगडम का दूतावास
ञ.
ऑ᭭ᮝेिलयन उᲬायोग
ट.
नाइजीᳯरया उᲬायोग
ठ.
ᳲसगापुर ᳯरपि᭣लकन उᲬायोग
ड.
भारत मᱶ यूरोिपयन यूिनयन का ᮧितिनिधमंडल
5.
िन᳜िलिखत पᭃᲂ से या तो इ᭒छुक पᭃ मानने का अनुरोध िमला है अथवा उ᭠हᲂने अपने िवचार ᮧ᭭तुत ᳰकए हᱹ:
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
5
क.
ऑल इंिडया ए᭨यूिमिनयम सेकᱶडरी मै᭠यूफैचरसᭅ एसोिसएशन
ख.
ऑल इंिडया नॉन-फेरस मैटल इंड᭭ᮝीज एसोिसएशन
ग.
ए᭨यूिमिनयम ए᭭ᰰडसᭅ काऊंिसल (एलैस)
घ.
एसोिसएटेड ए᭨यूिमिनयम इंड᭭ᮝीज ᮧाइवेट िलिमटेड, मुंबई
ङ.
केब᭨स एंड कंडटर मै᭠यूफैचरसᭅ एसोिसएशन
च.
सीएमआर िनकै इंिडया ᮧाइवेट िलिमटेड
छ.
सीएमआर तोयो᭜सु ए᭨यूिमिनयम इंिडया ᮧाइवेट िलिमटेड
ज.
डायनैिमक केब᭨स ᮧाइवेट िलिमटेड
झ.
इलैᮝीकल सᱶटर
ञ.
लोबल ए᭨यूिमिनयम
ट.
जीटीएल िलिमटेड
ठ.
इंिडयन इलैᮝीकल एंड इलैᮝोिनस मै᭠यूफैचरसᭅ एसोिसएशन (आईईईएमए)
ड.
इंडो एलुिसस इंड᭭ᮝीज िलिमटेड
ढ.
जेएसके इंड᭭ᮝीज ᮧाइवेट िलिमटेड
ण.
केईसी इंटरनेशनल िलिमटेड
त.
केजेवी अलॉय कंडटर ᮧाइवेट िलिमटेड
थ.
महारा᳦ कंडटर एसोिसएशन
द.
मैटल ᳯरसाइᳲलग एसोिसएशन ऑफ इंिडया
ध.
ओपल इंड᭭ᮝीज
न.
ओसवाल केब᭨स ᮧाइवेट िलिमटेड
प.
पैरागोन इंड᭭ᮝीज िलिमटेड
फ.
सरगम मैट᭨स ᮧाइवेट िलिमटेड
ब.
᮰ी बालाजी ए᭨यूिमिनका᭭ट ᮧाइवेट िलिमटेड
भ.
साउथ एिशया फोरम फॉर एनजᱮ एᳰफिशएंसी
म.
᮰ी सुमंगला मैट᭨स एंड इंड᭭ᮝीज ᮧाइवेट िलिमटेड
य.
᭭टडᱮ इंड᭭ᮝीज िलिमटेड, 28, अशोका
कक.
सुपर टैक फोᳺजग (इंिडया) ᮧाइवेट िलिमटेड
खख.
ठाकुर इलेᮝीक᭨स एंड इंिजिनयसᭅ ᮧाइवेट िलिमटेड
गग.
वेदांता िलिमटेड, ए᭨यूिमिनयम एंड पॉवर
घघ.
िवगᲃ ए᭨यूिमिनयम िलिमटेड
ङङ.
वे᭭टनᭅ इंड᭭ᮝीज ᮧाइवेट िलिमटेड
चच.
हीरो मोटरकोपᭅ िलिमटेड, गुड़गांव
छछ.
एंᲽोरᱶस टैᲣोलोिजज ᮧाइवेट िलिमटेड, औरंगाबाद
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
जज.
रॉकमैन इंड᭭ᮝीज िलिमटेड, लुिधयाना
झझ.
ᮝांस सो᭨यूशन, इंदौर
ञञ.
िशव एंटरᮧाईजेज, इंदौर
टट.
क᭨पतᱨ पॉवर ᮝांसमीशन िलिमटेड, गुजरात
ठठ.
ए᭨को इलेᮝोि᭭ᮝ᭡स ᮧाइवेट िलिमटेड, भोपाल
डड.
आᳰदनाथ इलेᮝीक᭨स ᮧाइवेट िलिमटेड, जयपुर
ढढ.
शिश केब᭨स िलिमटेड, लखनऊ
णण.
᭪हाइट मैटल िलिमटेड, नोएडा
तत.
इंिडयन फाउंडरी ऑगᱷनाइजेशन, बᱶगलूᱧ
थथ.
जेएम इंड᭭ᮝीज, महारा᳦
दद.
ᮧेस मैटल बरहद, मलेिशया
धध.
हाइᮟो ए᭨यूिमिनयम एिशया ᮧाइवेट िलिमटेड, ᳲसगापुर
नन.
िमिन᭭ᮝी ऑफ इंड᭭ᮝी एंड ᮝेड ऑफ द रिशयन फेडरेशन, मॉ᭭को
पप.
युनाइटेड कंपनी ᱧसेल, रिशया
फफ.
इकोनोिमक डीिवजन, ताइपे इकोनोिमक एंड क᭨चर सᱶटर इन इंिडया
बब.
डायरेटर ऑफ ᮝेड िडफᱶस, डायरेटोरेट जनरल ओफ फॉरेन ᮝेड, िमिन᭭ᮝी ऑफ ᮝेड, ᳯरपि᭣लक ऑफ
इंडोनेिशया
भभ.
िमिन᭭ᮝी ऑफ ᮝेड एंड इंड᭭ᮝी, अरब ᳯरपि᭣लक ऑफ इिज᭡ट
6.
उᲦ सभी अनुरोध मान िलए गए थे और वे पᭃ िज᭠हᲂने अपने िवचार भेजे थे उ᭠हᱶ भी इ᭒छुक पᭃ मान िलया गया।
कुछ इ᭒छुक पᭃᲂ ने जांच कᳱ शुᱧआत के नोᳯटस के संबंध मᱶ अपने िवचार भेजने हेतु समय िव᭭तार के िलए अनुरोध ᳰकया
था। उनका अनुरोध मान िलया गया और उनको समय िव᭭तार दे ᳰदया गया।
7.
घरेलू उ᳒ोग ने अपने दायर आवेदन मᱶ अनंितम रᭃोपाय शु᭨क के ᳇ारा त᭜काल राहत के िलए अनुरोध ᳰकया है।
इसके समथᭅन मᱶ उ᭠हᲂने सूचीब मापादंडᲂ पर आधाᳯरत अपनी अिनि᳟त ि᭭थित का िववरण ᮧ᭭तुत ᳰकया है िजसमᱶ उनके
᳇ारा झेली जा रही मह᭜वपूणᭅ पᳯरि᭭थितᲐ का िव᳒मान होना दशाᭅया गया है और यह भी अनुरोध ᳰकया है ᳰक यᳰद
अनंितम रᭃोपाय शु᭨क अिधरोिपत नहᱭ ᳰकया जाता है तो उनको अपूरणीय ᭃित होगी, िजसको दुᱧ᭭त करना कᳯठन
होगा।
8.
घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा अनंितम रᭃोपाय शु᭨क अिधरोपण के अनुरोध कᳱ जांच कᳱ गई थी और ᮧथम दृ᳥या यह पाया
गया ऐसी पᳯरि᭭थितयां िव᳒मान हᱹ िजनके कारण घरेलू उ᳒ोग को होने वाली अपूरणीय ᭃित, िजसको दुᱧ᭭त करना
कᳯठन होगा, से बचाने के िलए अनंितम रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण कᳱ आव᭫यकता है।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
7
9.
तदनुसार, अनंितम रᭃोपाय शु᭨क के िलए ᮧारंिभक िन᭬कषᭅ सीमा शु᭨क ᮧशु᭨क (रᭃोपाय शु᭨क कᳱ पहचान एवं
उसका आकलन) िनयमावली, 1997 के िनयम 9(2) के अधीन 21 अᮧेल, 2016 को जारी कर ᳰदया गए थे और उसी ᳰदन
अथाᭅत 21 अᮧेल, 2016 को भारत के राजपᮢ मᱶ ᮧकािशत कर ᳰदए गए थे।
10. अनंितम रᭃोपाय शु᭨क कᱶᮤ सरकार ᳇ारा अिधरोिपत नहᱭ ᳰकया गया है।
II.
प᳟ शुᱧआत िनवेदन: उन िनवेदनᲂ का जो ᳰक जांच शुᱧ करने के नोᳯटस कᳱ ᮧितᳰᮓया ᭭वᱨप परंतु लोक सुनवाई से
पूवᭅ ᮧा᳙ ᱟए थे, का सारांश इस ᮧकार है:
अ.
मै. इंिडयन इलेᮝीकल एंड इलेᮝोिनस मै᭠यूफैचरसᭅ एसोिसएशन
क.
मूल सीमा शु᭨क Ჽूटी (बीसीडी), एलएमई एवं अ᭠य कारकᲂ मᱶ वृि के साथ आयाितत माल के उतारने तक
कᳱ लागत मᱶ मह᭜वपूणᭅ ᱨप से वृि ᱟई है (>13%).
ख.
एसईजैड के अितᳯरᲦ अ᭠य संयᮢᲂ मᱶ ᭃमता-उपयोग का बᱟत अ᭒छा उपयोग है (लगभग 80%)। वेदांता
का एसईजैड संयᮢ िसफᭅ िनयाᭅत के िलए बना है और इसे ᭃमता-उपयोग आंकड़ᲂ तथा ᭃित माᳶजन मᱶ
शािमल नहᱭ ᳰकया जाना चािहए।
ग.
हािलया बजट मᱶ, ए᭨यूिमिनयम पर बीसीडी 5% से बढ़ाकर 7.5% कर ᳰदया गया था िजसने िगरते
ए᭨यूिमिनयम उपभोᲦाᲐ पर पहले ही भारी दबाव डाल ᳰदया। कंडटर िनमाᭅता इस वᳶधत लागत को
वहन करने मᱶ सᭃम नहᱭ है यᲂᳰक ᮝांसमीशन लाई᭠स के िलए अपनाई जाने वाली टैᳯरफ आधाᳯरत
ᮧितयोगी बोली के कारण उनके अनुबंधᲂकᳱ कᳱमतᱶ कम हो गई हᱹ।
घ.
यािचकाकताᭅ अमेᳯरकन डॉलर के सामने भारतीय ᱧपये के मू᭨य ᮳ास के भी िहतािधकारी हᱹ यᲂᳰक उनकᳱ
ᮧाि᳙ भारतीय रा᳦ीय ᱧपये मᱶ है। िविनमय दर $ = आईएनआर, जो ᳰक तीन वषᭅ पूवᭅ @ 50 ᱧपये थी,
अब वतᭅमान मᱶ @ 68 ᱧपये है।
ङ.
एलएमई मू᭨य भी यूएसडी 1500 लेवल से बढ़कर यूएसडी 1500 लेवल हो गया है, िजसके कारण घरेलू
उ᭜पादकᲂ को बᱟत अिधक ᮧाि᳙ हो रही है।
च.
चीन अथवा म᭟य पूवᭅ के ए᭨यूिमिनयम आपूᳶतकताᭅ एलएमई मू᭨य के आधार पर ए᭨यूिमिनयम धातु के
िवᮓय मू᭨य का िनधाᭅरण अंतररा᳦ीय मू᭨य के अनुसार कर रहे हᱹ। उनके मू᭨य स᭭ते/कम नहᱭ हᱹ जैसा ᳰक
घरेलू उ᭜पादकᲂ ᳇ारा अिभकिथत है।
छ.
चीन अथवा म᭟य पूवᭅ के िनमाᭅताᲐ के पास कोई ᮧाकृितक साधन नहᱭ हᱹ अत: वे मूल ए᭨यूिमना आयात
करते हᱹ जब ᳰक भारतीय ᮧाथिमक उ᭜पादकᲂ के पास उᲬ गुणवᱫा वाले ᭭थानीय बॉसाइट एवं कोयले का
लाभ है।
ज.
भारत कᳱ तुलना मᱶ म᭟य पूवᭅ के िनमाᭅताᲐ कᳱ कमᭅचारी वेतन एवं मजदूरी लागत 40 से 45% ᭔यादा है।
भारतीय आयातक, इसके अितᳯरᲦ सीमा शु᭨क Ჽूटी, समाशोधन खचᭅ का भुगतान करते हᱹ एवं माल के
पᱫन से अपनी फैटरी तक का पᳯरवहन ᳞य भी वहन करते हᱹ।
झ.
बीसीडी मᱶ वृि के कारण वे पहले ही िवकट इंवटᱷड Ჽूटी ᭭ᮝचर का सामना कर रहे हᱹ। तैयार माल
अ᭟याय 98 के अधीन ᮧोजेट आयात के आधार पर आयात के िलए ᮕा᳭ है, जहां कंडटर और केब᭨स पर
Ჽूटी कᳱ मैᳯरट िल᭭ट के बजाए मूल आयात Ჽूटी 5% है
ञ.
अनुबंध एल-1 आधार पर ᳰदए गए हᱹ और वतᭅमान मᱶ भारतीय िनमाᭅता अपने चीनी समकᭃᲂ के पᭃ मᱶ
अपना बाजार िह᭭सा खो रहे हᱹ। ᭠यूनतम आयात मू᭨य मैकेिन᭔म मᱶ वृि के अितᳯरᲦ ᭭टील पर Ჽूटी मᱶ
10% कᳱ वृि एवं ए᭨यूिमिनयम पर Ჽूटी 7.5% बढ़ गई है, जबᳰक अ᭟याय 98 के अधीन कंडटर पर
8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Ჽूटी 5% कᳱ दर पर बनी ᱟई है। चीनी िनमाᭅताᲐ नᱶ अ᭐याय 98 के अधीन भारत मᱶ 5% Ჽूटी से कम मᱶ
कोट करना शुᱨ कर ᳰदया है।
ट.
यᳰद रᭃोपाय शु᭨क अिधरोिपत ᳰकया जाता है तो भारतीय कंडटर एंड केबल िनमाᭅता अपने संयᮢ बंद
करने को बा᭟य हो जाएंगे यᲂᳰक चीनी एवं अ᭠य िवदेशी कंडटर एवं केबलᲂ कᳱ भारतीय बाजार मᱶ
भरमार हो जाएगी। ए᭨यूिमिनयम िनमाᭅता लाभदायक घरेलू िह᭭सा खो दᱶगे जहां आयाितत ए᭨यूिमिनयम
पर मूल क᭭टम Ჽूटी के कारण 7.5% कᳱ सुरᭃा का लाभ उठाते हᱹ और तदनुसार आयात समता के अनुसार
अपनी कᳱमतᲂ मᱶ वृि कर लेते हᱹ।
ठ.
ए᭨यूिमिनयम पर Ჽूटी कᳱ वतᭅमान दर के साथ भारतीय कंडटर िनमाᭅताᲐ कᳱ लागत चीनी लागत कᳱ
तुलना मᱶ पहले से ही ऊंची है। तथािप, यᳰद अितᳯरᲦ 5% रᭃोपाय शु᭨क के कारण ए᭨यूिमिनयम पर Ჽूटी
बढ़ाई जाती है तो यह भारतीय िनमाᭅताᲐ को चीिनᲐ कᳱ तुलना कहᱭ अिधक मंहगा बना देगा।
ड.
जबᳰक ᭭टील पर वᳶधत Ჽूटी के उ᳒ोग को ᭃित ᱟई है, ए᭨यूिमिनयम पर Ჽूटी बढ़ाने से भारत मᱶ पॉवर
सेटर कᳱ ए᭨यूिमिनयम कᳱ मांग ख᭜म हो जाएगी यᲂᳰक तैयार कंडटर/केबल का आयात बढ़ जाएगा। यह
दृि᳥कोण भारतीय कंडटर एवं केबल िनमाᭅताᲐ को इनवटᱷड Ჽूटी ᭭ᮝचर से आगे भी नुकसान
पᱟंचाएगा, जो ᳰक भारत सरकार कᳱ “मेक इन इंिडया” पहल के ᮧितकूल है।
ढ.
घरेलू बाजार के िलए अपने उ᭜पादᲂ कᳱ कᳱमतᲂ का िनधाᭅरण करते ᱟए Ჽूटी मᱶ वृि पर ᮧाथिमक
ए᭨यूिमिनयम िनमाᭅता िवचार करᱶगे और घरेलू िनमाᭅताᲐ के तैयार ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादᲂ कᳱ कᳱमतᱶ
अंतररा᳦ीय बाजार मू᭨य कᳱ तुलना मᱶ ऊंची हᲂगी। इससे तैयार उ᭜पादᲂ का आयात ᭔यादा लाभदायक हो
जाएगा और इससे पहले ही नीचे कᳱ ओर िगरते उ᳒ोग अलाभकारी बन जाएंगे और अंतत: बंद हो जाएंगे
और रोजगार ᮧभािवत हᲂगे।
ण.
सीमा शु᭨क Ჽूटी मᱶ ᳰकसी भी वृि से उपभोᲦा, सामा᭠यत:, आम आदमी के िलए भी कᳱमतᲂ मᱶ वृि
होगी। इसका एक संᮓामक ᮧभाव होगा िजससे सरकार के सभी को 24X7 िबजली देने और ᮕामीण
िव᳒ुतीकरण कायᭅᮓम पर ᮧितकूल ᮧभाव पड़ेगा।
त.
ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादकᲂ ने अपनी आंतᳯरक कायᭅ ᮧणाली कᳱ सही त᭝या᭜मक सूचना नहᱭ दी है। उनकᳱ
अिभकिथत ᭃित आ᭜म-ᮧवृᱫ है न ᳰक जैसा कᳱ वे बता रहे हᱹ आयात के कारण हᱹ।
थ.
सभी यािचकाताᭅᲐ ने हाल मᱶ अितᳯरᲦ ᭃमता अᳶजत कᳱ है जो ᳰक घरेलू बाजार से बᱟत अिधक है। वा᭭तव
मᱶ ᭣याज कᳱ लागत और मुयत: िनयाᭅत के िलए िव᭭तार करने के कारण ᱟए मू᭨य ᮳ास के वजह से उनके
िवᱫ पर चोट पड़ी है।
द.
वेदांता का 1.2 िमिलयन टन ए᭨यूिमिनयम का िवशाल िनवेश िवशेष ᱨप से एसईज़ेड के िलए है। यह
िनवेश बᱟत वषᲄ पूवᭅ ᳰकया गया था, परंतु इसका ᮧचालन िनयमिगᳯर आᳰद खदानᲂ से बॉसाइट के चलते
उनके समूह कᳱ सम᭭याᲐ के कारण ᮧभावी ᱨप से नहᱭ हो रहा है। तथािप, एसईज़ेड का िनवेश और ᭣याज
एवं मू᭨य᮳ास कᳱ स᭥ब लागतᱶ उनके लाभ एवं हािन मᱶ दशाᭅई गई हᱹ।
ध.
यह तकᭅ ᳰक उनकᳱ ᭃित आयात कᳱ कम कᳱमतᲂ के कारण ᱟई है, सही नहᱭ है यᲂᳰक एसईज़ेड बहरहाल
माᮢ िनयाᭅत के िलए ᮧयोग करने हेतु बने हᱹ। यᳰद ᭃमता उपयोग कᳱ गणना करते ᱟए एसईज़ेड कᳱ ᭃमता
को हटाया जाए तो ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादकᲂ का ᭃमता उपयोग वतᭅमान मᱶ ᮧ᭭तुत ᭃमता उपयोग का
लगभग 80% होगा।
न.
ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादक कंडटर एवं केबल िनमाᭅताᲐ को मािनत िनयाᭅत आधार पर बेचने के इ᭒छुक नहᱭ हᱹ
यᲂᳰक वे अंतररा᳦ीय एलएमई+Ჽूटी ᮨᳱ कᳱमतᲂ पर ᮧीिमयम कᳱमतᲂ कᳱ बराबरी करने कᳱ इ᭒छा नहᱭ
रखते हᱹ। ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादक भौितक ᱨप से िनयाᭅत करते ᱟए लाभ मᱶ रहते हᱹ यᲂᳰक उ᭠हᱶ िनयाᭅत लाभ
िमलते हᱹ जबᳰक मािनत िनयाᭅत ᳞वसाय मᱶ उनको ये ᮧो᭜साहन नहᱭ िमलते हᱹ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
9
प.
कंडटर एवं केबल िनमाᭅता ए᭨यूिमिनयम का आयात Ჽूटी ᮨᳱ बेिसस पर करने के िलए बा᭟य कर ᳰदए गए
हᱹ। 100000 एमटी से अिधक ए᭨यूिमिनयम कंडटर उ᳒ोग जो तैयार उ᭜पादᲂके िनयाᭅत के िलए हᱹ, कᳱ
खपत के िलए आयात ᳰकए जा रहे हᱹ।
फ.
कंडटर के िनयाᭅत मᱶ वृि ᱟई है जो एचएस कोड 76042910, 76041000 एवं 76049000 के अधीन
वगᱮकृत कᳱ गई है। यᳰद केबल उ᳒ोग का िनयाᭅत शािमल ᳰकया जाए तो िन᭬कषᭅ िनकाला जा सकता है ᳰक
भारत मᱶ िसि᭨लयᲂ का पूरा आयात ए᭨यूिमिनयम डाउन᭭ᮝीम उ᭜पादᲂ के अगᱶ᭭ट है। अत: ᮧ᭭तािवत रᭃोपाय
शु᭨क मᱶ ए᭨यूिमिनयम िसि᭨लयां कवर नहᱭ होनी चािहए।
आ. मै. ठाकुर इलेᮝीक᭨स एंड इंजीिनयसᭅ ᮧाइवेट िलिमटेड; इलेᮝीकल सᱶटर; ᭭टडᱮ इ᭠ड᭭ᮝीज िलिमटेड; जीटीएल
िलिमटेड; महारा᳦ कंडटर एसोिसएशन (एसएसआई)
क.
उ᭠हᲂने रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण का मजबूती से िवरोध ᳰकया है यᲂ ᳰक ᮧाथिमक िनमाᭅता रᭃोपाय
शु᭨क के पᳯरमाण मᱶ घरेलू बाजार मᱶ ए᭨यूिमिनयम िसि᭨लᲐ कᳱ कᳱमतᲂ मᱶ वृि कर फायदा उठाएंगे।
ख.
िपछले फरवरी, 2016 के बजट मᱶ सरकार ने ए᭨यूिमिनयम पर आयात Ჽूटी पहले से ही 5% से बढ़ाकर
7.5% कर दी है। सीमा शु᭨क Ჽूटी मᱶ वृि के बाद ए᭨यूिमिनयम के ᮧाथिमक उ᭜पादकᲂ ने अपने पूरे
उ᭜पादᲂ कᳱ मूल कᳱमत मᱶ वृि कर दी है।
ग.
तैयार माल जैसे कंडकटर केबल पर सीमा शु᭨क Ჽूटी अपᳯरवᳶतत रखी गई है। उ᳒ोग पहले से ही कड़ी
आयात ᮧित᭭पधाᭅ का सामना कर रहे हᱹ। यᳰद आयातᲂ पर रᭃोपाय शु᭨क कᳱ अनुमित दी गई तो लधु
उ᳒ोगᲂ को तैयार माल के आयातᲂ से कड़ी ᮧित᭭पधाᭅ करनी पड़ेगी।
घ.
अिᮕम लाइसᱶसᲂ के सामने आयात के अलावा बᱟत ही सीिमत माᮢा मᱶ आयाितत ए᭨यूिमिनयम िसि᭨लयां
हᱹ।
ङ.
ᮧाथिमक ए᭨यूिमिनयम िनमाᭅता ᮧ᭜येक माह मᱶ अपने माल का 25-35% िनयाᭅत कर रहे हᱹ और उ᭠हᱶ
संरᭃण कᳱ आव᭫यकता नहᱭ है।
च.
रᭃोपाय शु᭨क कᳱ एवं सीमा शु᭨क Ჽूटी कᳱ ᮧचिलत दर जो भी हो, ᮧाथिमक िनमाᭅता तदनुसार आयात
समता फॉमूᭅला के अनुसार कᳱमतᱶ बढ़ा दᱶगे। भार अंततोग᭜वा सरकार िवशेष ᱨप से इलेᮝीकल सेटर पर
आएगा। संरचना᭜मक ᮧोजे᭗स कᳱ लागत भी ᮧबलता से बढ़ेगी यᲂ ᳰक 40% िह᭭सा ए᭨यूिमिनयम का है।
एसएमई सेटर बुरी तरह से ᮧभािवत होगा और ए᭨यूिमिनयम के ᮧाथिमक उ᭜पादकᲂ के दोहन से ᱨण हो
सकता है।
मै. ᭭टडᱮ इ᭠ड᭭ᮝीज िलिमटेड ᳇ारा ᳰदए गए अितᳯरᲦ ᳲबदू
छ.
भारतीय िनमाᭅताᲐ ने उ᭜पादक संघ बनाया है और अपने उ᭜पादन आउट पुट एवं माल के िनयाᭅत मᱶ कमी
कᳱ है। ए᭨यूिमिनयम का कᲬा माल नालको/बा᭨को से ही अिᮕम भुगतन कर खरीदना पड़ता है जबᳰक
अंतररा᳦ीय आपूᳶतकताᭅ उधार देते हᱹ।
ज.
कुछ िवशेष ᮰ेिणयां िसफᭅ आयाितत हᱹ।
झ.
िनयाᭅत आधाᳯरत इकाइयां केवल आयात के आधार पर ही बनी रह सकती हᱹ अ᭠यथा वे समा᳙ हो जाएंगी।
ए᭨यूिमिनयम गौण उ᭜पादᲂ जैसे केब᭨स, कंडटसᭅ एवं रो᭙स का िनयाᭅत बेहद तेजी से कम जाएगा।
महारा᳦ कंडटर एसोिसएशन (एसएसआई) ᳇ारा ᳰदए गए अितᳯरᲦ ᳲबदू
ञ.
इन उपायᲂ का मुᮤा᭭फᳱित पर नकारा᭜मक ᮧभाव पड़ेगा यᲂᳰक ए᭨यूिमिनयम िविभ᳖ उ᳒ोगᲂ मᱶ ᮧयोग
होता है।
10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
इ.
मै. सूपर टेक फॉरᳲजस (इंिडया) ᮧाइवेट िलिमटेड
क.
भारत मᱶ ए᭨यूिमिनयम कᳱ कᳱमतᱶ आयात कᳱमतᲂ के सममू᭨य पर हᱹ। यᳰद आयात कᳱमतᲂ मᱶ वृि होती है
तो घरेलू ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादक भी कᳱमतᱶ बढ़ा दᱶगे और इससे अंत उपयोगकताᭅ पर अितᳯरᲦ भार पड़ेगा।
ख.
सभी ᭭टेट िड᭭कॉम, पॉवर यूटीलीᳯटज ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादᲂ के मुय उपयोगकताᭅ हᱹ। ऑटोमोबाइल सेटर
ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादᲂ के सबसे बड़े उपभोᲦाᲐ मᱶ से एक है। Ჽूटी का भार उनके उ᳒ोग पर ᮧ᭜यᭃत और
पॉवर सेटर और ऑटोमोबाइल सेटर पर अᮧ᭜यᭃत: पड़ेगा।
ग.
उनके, एसएसआई यूिन᭗स के पास बᱟत सीिमत संसाधन हᱹ और 90% िनिधयᲂ का ᮧयोग ए᭨यूिमिनयम कᳱ
खरीद पर होता है। कᳱमतᲂ मᱶ वृि के कारण उनकᳱ उ᭜पादन लागत मᱶ भी वृि होगी।
ई.
मै. ᳲजदल ए᭨यूिमिनयम िलिमटेड
क.
वे भारत मᱶ ए᭨यूिमिनयम ए᭭ᰰजन के मुय उ᭜पादक है और ए᭨यूिमिनयम ᭢लैट रो᭨ड उ᭜पादᲂ के भी
उ᭜पादक हᱹ। उनका मुय कᲬा माल ए᭨यूिमिनयम कᳱ िसि᭨लयां है जो ᳰक भारत मᱶ ᮧाथिमक उ᭜पादकᲂ से
ली जाती हᱹ। वे आयाितत माᮢा के अगᱶ᭭ट पाᮢता के अनुसार अिᮕम लाइसᱶस के अधीन भी आयात करते हᱹ।
ख.
यह आरोप ᳰक आयाितत माल स᭭ता है, पूणᭅत: गलत है। ए᭨यूिमिनयम कᳱ घरेलू कᳱमतᱶ अनुिचत ᱨप से
उंची और अंतररा᳦ीय कᳱमतᲂ से ᭔यादा हᱹ यᲂᳰक ᮧाथिमक उ᭜पादकᲂ का कᳱमत िनधाᭅरण तंᮢ पᭃपातपूणᭅ
है और इस तरह िडजाइन ᳰकया गया है ᳰक ये उ᳒ोग मᱶ िव᳒मान एकािधकारी ि᭭थित का लाभ उठाकर
ᮧयोगकताᭅ उ᳒ोग का शोषण करता है। ए᭨यूिमिनयम पूरी दुिनया मᱶ एक समान संदभᭅ जो ᳰक लंदन मैटल
एसचᱶज (एलएमई) है, पर ᳞ापाᳯरत ᳰकया जाता है। भारत मᱶ, ᮧाथिमक उ᭜पादक अपनी कᳱमतᲂ को
िव᳒मान (एलएमई दर + मᱶ जेपिनज पोटᭅ (एमजेपी ᮧीिमयम+ सीमा शु᭨क Ჽूटी) x िविनमय दर +
िलयᳳरग एवं फॉरवाᳺडग ᮧभार के आधार पर समायोिजत कर लेते हᱹ। इस तरह यूएस डॉलर मᱶ ᳞ुतप᳖
लागत का मू᭨य िनधाᭅरण उᲬतम िविनमय दर पर होता है। हालांᳰक वे एमजेपी और सीमा शु᭨क Ჽूटी
दोनᲂ को अपने ऊपर नहᱭ लेते, ये उनके िलए एक अितᳯरᲦ लाभ है। यᳰद ᳰकसी ि᭭थित मᱶ इन मᱶ ᳰकसी
घटक मᱶ पᳯरवतᭅन होता है तो ᮧयोगकताᭅ उ᳒ोग के िलए ए᭨यूिमिनयम कᳱ घरेलू कᳱमतᲂ मᱶ वृि हो जाती
है। भारतीय ᮕाहक के िलए आयाितत माल के उतारने तक कᳱ लागत यािचकाकताᭅᲐ के िलए ᭭थानीय ᱨप
से िवᮓय ᳰकए गए माल कᳱ लागत के समान होगी।
ग.
हािलया यूिनयन बजट मᱶ सीमा शु᭨क Ჽूटी 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दी गई थी और आयात पहले से ही
लगभग 3% महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी ने पहले से ही बᱟत दबाव डाल ᳰदया है, यᲂᳰक इसके तुरंत
बाद देश के सभी ᮧाथिमक उ᭜पादकᲂ ने कᳱमतᱶ ᱧपये 3500/- एमटी तक बढ़ा दी थी। सीमा शु᭨क Ჽूटी मᱶ
वृि के कारण भारत मᱶ ᮧयोगकताᭅ के िलए ए᭨यूिमिनयम कᳱ कᳱमतᲂ मᱶ वृि हो गई और आयाितत एवं
᭭थानीय धातु के म᭟य समता अपᳯरवᳶतत रही।
घ.
अितᳯरᲦ रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण से आयात को िनयंिᮢत करने मᱶ कोई मदद नहᱭ िमलेगी। रᭃोपाय
शु᭨क अिधरोिपत करने पर डीआई घरेलू कᳱमतᱶ बढ़ा दᱶगे और ᭭थानीय कᳱमतᲂ और आयात कᳱमतᲂ के म᭟य
समता पुन: वही रहेगी। रᭃोपाय शु᭨क भारतीय ᮧयोगकताᭅ के िलए ए᭨यूिमिनयम कᳱ कᳱमतᱶ बढ़ा देगी।
आयात ᭔यᲂ का ᭜यᲂ रहेगा।
ङ.
यᳰद यािचकाकताᭅ वा᭭तव मᱶ आयात बंद/कम करना चाहते हᱹ तो उनको अपने उ᭜पादᲂ कᳱ कᳱमतᱶ आयाितत
माल कᳱ तुलना मᱶ कम रखनी पड़ेगी। उनके पास ऐसा करने के और उिचत लाभ कमाने के बᱟत अवसर हᱹ।
च.
घरेलू उ᭜पादक लगभग ᮧ᭜येक दूसरे वषᭅ अथवा 2/3 वषᭅ मᱶ अपनी सं᭭थािपत ᭃमता मᱶ लगातार
िव᭭तार/वृि कर रहे हᱹ।
छ.
यᲂ ᳰक देश मᱶ ए᭨यूिमिनयम का मुय कᲬा माल अथाᭅत बॉसाइट अय᭭क ᮧचुर माᮢा मᱶ उपल᭣ध है,
ए᭨यूिमिनयम के उ᭜पादन कᳱ लागत भारत मᱶ अ᭠य देशᲂ कᳱ तुलना मᱶ ᭠यूनतम मानी जाती है।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
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11
ज.
घरेलू बाजार मᱶ कᳱमतᲂ कᳱ तुलना करने पर, भारत मᱶ ᮧाथिमक धातु/ए᭨यूिमिनयम के उ᭜पादक अंतररा᳦ीय
कᳱमतᲂ (बाजार मᱶ िव᳒मान एलएमई) पर सीमा शु᭨क Ჽूटी, ᭭पेशल Ჽूटी, उपकर, इं᭫योरᱶस िलयᳳरग
चाजᱷस आᳰद के मा᭟यम से आयाितत ए᭨यूिमिनयम कᳱ माल उतारने तक कᳱ लागत कᳱ तुलना मᱶ 10% से
अिधक के अितᳯरᲦ िवशेषािधकार का लाभ ले रहे हᱹ।
झ.
यािचकाकताᭅ भारतीय ᱧपये के मुकाबले अमेᳯरकᳱ डॉलर से संबंिधत मू᭨य᮳ास से अपनी ᮧाि᳙ भारतीय
ᱧपये मᱶ होने कारण पहले ही लाभांिवत हो चुके हᱹ। लगभग एक वषᭅ पूवᭅ, एक अमेᳯरकᳱ डॉलर = 62 ᱧपये
था और वतᭅमान मᱶ एक अमेᳯरकᳱ डॉलर = 67 ᱧपये है। 2011 मᱶ, एक अमेᳯरकᳱ डॉलर कᳱ दर @44.50
ᱧपये थी जो अब मू᭨य᮳ािसत होकर 66.50 ᱧपये हो गई है। अथाᭅत 2011 मᱶ एलएमई कᳱमत 1500
अमेᳯरकᳱ डॉलर ᮧित टन मानी जाए िजसकᳱ ᮧाि᳙ भारतीय ᱧपये मᱶ 66,750/- ᮧित टन होती जो कᳱ आज
भारतीय ᱧपये मᱶ 99,750/- होती – मतलब केवल िविनमय अि᭭थरता के कारण ᱧपये 33,000/- का लाभ।
ञ.
एलएमई कᳱमतᱶ ᭭वयं ही अमेᳯरकᳱ डॉलर 1500 के ᭭तर से बढ़कर अमेᳯरकᳱ डॉलर 1670 हो गई है जो
घरेलू उ᭜पादकᲂ को अ᭜यिधक ऊंची ᮧाि᳙ दे रहा है।
ट.
डीआई ने गलत िववरण देने के िलए वषᭅ 2011-12 का चयन ᳰकया है। 2011-12 मᱶ ए᭨यूिमिनयम कᳱ
कᳱमतᱶ अपने चरम पर 2317 अमेᳯरकᳱ डॉलर ᮧित मीᳯᮝक टन थी जो कᳱ तुलना मᱶ 2015-16 मᱶ 1562
अमेᳯरकᳱ डॉलर ᮧित मीᳯᮝक टन थी। ए᭨यूिमिनयम ᳰकसी भी अ᭠य व᭭तु कᳱ तरह अि᭭थर एवं उतार-चढ़ाव
ᮧवण है। वतᭅमान मᱶ ए᭨यूिमिनयम कᳱ कᳱमतᱶ कम हᱹ परंतु यह एक ᳞वसाय-चᮓ है एवं घरेलू उ᳒ोग को
ि᭭थित को अपनी कᳱमतᱶ कर कर एवं अपनी पᳯरचालन दᭃताᲐ को बढ़ाकर संभालना चािहए। आधार-वषᭅ
2007-08 िलया जाना चािहए जब ि᭭थित अब िव᳒मान ि᭭थित के समान थी और उस समय कोई रᭃोपाय
शु᭨क अिधरोिपत नहᱭ ᳰकया गया था।
ठ.
डीआई कᳱ िपछली यािचका महािनदेशक, रᭃोपाय ᳇ारा अᲦूबर, 2014 मᱶ अ᭭वीकार कर दी गई थी, आज
कᳱ ि᭭थित मᱶ तब कᳱ तुलना कोई बदलाव नहᱭ आया है और अ᭭वीकार ᳰकए जाने कारण अब भी ᮧयो᭔य हᱹ।
जब कभी धातु कᳱ कᳱमतᱶ घटती हᱹ जैसे 2009 एवं 2014 मᱶ ᱟआ था, वे रᭃोपाय का अनुरोध करते हᱹ।
ड.
आवेदकᲂ का िवशाल ᭃित का दावा िब᭨कुल गलत है। यािचकाकताᭅ अधोमुखी उ᭜पाद जैसे उ᭜सारण, रो᭨ड
उ᭜पाद, िबले᭗स, वायर रो᭙स, अलॉय िसि᭨लᲐ आᳰद जो कᳱ उनकᳱ उ᭜पादन/गलाने कᳱ ᭃमता का भी
िह᭭सा हᱹ, पर िवचार नहᱭ कर रहे हᱹ। ये उ᭜पाद हॉट ए᭨यूिमिनयम धातु से बने हᱹ। इसको ᭟यान मᱶ रखते
ᱟए, वे अपनी ᭃमता का 100% ᮧयोग कर पा रहे हᱹ।
ढ.
उनकᳱ बदतर होती िवᱫीय ि᭭थित का वा᭭तिवक कारण मू᭨य᮳ास कᳱ बढ़ती घटनाएं एवं आरंभ कᳱ गई
उ᭜पादन ᭃमताᲐ मᱶ बढ़ोतᳯर के िलए ᳰकए गए भारी िनवेश का ᭣याज है।
ण.
यािचकाकताᭅ अपनी वतᭅमान ᭃमताᲐ मᱶ और अिधक िव᭭तार के िलए या ᮕीनफᳱ᭨ड पᳯरयाजनाᲐ को
योजना बनाने के िलए िवशाल िनवेश जारी रखे ᱟए हᱹ।
त.
डीआई कᳱ िनवेश योजनाएं उनके ᳇ारा ᮧᭃेिपत ि᭭थित के पूणᭅत: िवरोधाभासी है। वेदांता उड़ीसा मᱶ अपने
ए᭨यूिमिनयम ᭭मेलटरᲂ मᱶ उ᭜पादन 5 लाख मीᳯᮝक टन से बढ़ाकर 8 लाख मीᳯᮝक टन करने के िलए तैयारी
कर रहा है और कोरबा मᱶ दूसरे ᭭मेलटर मᱶ िनवेश कर रहा है। ᭃमता मᱶ वृि का िनणᭅय और नई ᭃमताᲐ
कᳱ योजना बनाना भी इसकᳱ पुि᳥ करता है ᳰक चालू मंद ि᭭थित एक अ᭭थायी घटना है।
थ.
ᮧाथिमक उ᭜पादकᲂ को अपने लाभ को बढ़ाने के िलए पहले अपने अधोमुखी उ᭜पादकᲂ के उ᭜पादन को बढ़ाने
को ᮧाथिमकता देनी होगी।
द.
इस कदम से भारतीय उ᳒ोग पर ᮧितकूल ᮧभाव पड़ेगा यᲂ ᳰक तैयार ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादᲂ का आयात
बढ़ जाएगा।
ध.
इससे ᮧाथिमक उ᭜पादकᲂ को धातु कᳱ कᳱमतᲂ मᱶ वृि करने कᳱ छूट िमल जाएगी।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
न.
वषᭅ 2015-16 मᱶ डीआई ने िवशाल लाभ कमाया है। शायद वेदांता एवं बा᭨को को कुछ नुकसान ᱟआ है,
परंतु यह ए᭨यूिमिनयम कᳱ कᳱमतᲂ के कारण नहᱭ बि᭨क उनको सरकार ᳇ारा बॉसाइट खानᲂ को आबंᳯटत
न ᳰकए जाने के कारण है। उ᭠हᲂने िबना कᲬे माल अथाᭅत बॉसाइट िजसके बगैर वे अपना संयᮢ नहᱭ चला
पाते, कᳱ ᳞व᭭था ᳰकए भारी िनवेश कर ᳰदया और वे मू᭨य᮳ास और ᭣याज को वहन करते ᱟए िनि᭬ᮓय पड़े
ᱟए हᱹ और यह उनके नुकसान का मुय कारण है। ᭣याज और मू᭨य᮳ास कᳱ बढ़ती घटनाᲐ के कारण
ᳲहडा᭨को का लाभ कम ᱟआ है यᲂ ᳰक िपछले दो वषᭅ मᱶ उनको 10.5 लाख टन ए᭨यूिमिनयम कᳱ वᳶधत
ᭃमता ᮧा᳙ ᱟई है िजसमᱶ िवशाल िनवेश स᭥ब है। यᳰद उनके तुलन-पᮢ से मू᭨य᮳ास और ᭣याज िनकाल
ᳰदया जाए तो उनको बड़ा लाभ होगा।
प.
भारत मᱶ ए᭨यूिमिनयम उ᳒ोग के मामले मᱶ कोई भी ᭃित कारक लागू नहᱭ होता है। न तो ᳰकसी आवेदक
कᳱ उ᭜पादन मᱶ कमी आई है और न ही उनको नुकसान ᱟआ है और न ही ᮰म-शिᲦ मᱶ छंटनी ᱟई है।
फ.
लगभग सभी उ᭜पादक अपनी पूरी ᭃमता से कायᭅ कर रहे हᱹ। सभी उ᭜पादकᲂ का उ᭜पादन ᮧ᭜येक वषᭅ बढ़
रहा है। उनका ᭃमता उपयोग 90% से अिधक है।
ब.
उनकᳱ ᭃमता उपयोग पर िवचार करते समय उनके कुल उ᭜पादन मᱶ उनके अधोमुखी उ᭜पाद जैसे उ᭜सारण,
रो᭨ड उ᭜पाद, िबले᭗स, वायर रो᭙स, ᭭लै᭣स, अलॉय िसि᭨लᲐ आᳰद कᳱ उ᭜पादन माᮢा को भी ᭟यान रखना
होगा।
भ.
अपने लाभ बढ़ाने के िलए ᳲहडा᭨को ने िपछले 2 वषᲄ मᱶ अपनी उ᭜पादन ᭃमता मᱶ लगभग 10.5 लाख टन
कᳱ वृि कर ली है, वेदांता ने अपनी उ᭜पादन ᭃमता मᱶ 5 लाख टन से 7.5 लाख टन कᳱ वृि कर ली है,
बा᭨को ने 2 लाख टन से 3.5 लाख टन कᳱ वृि कर ली है।
म.
यᲂᳰक वषᭅ के अंत मᱶ डीआई के पास लगभग िनल इंवᱶटरी है, अत: उनको कोई ᭃित नहᱭ ᱟई है और वे उसी
वषᭅ के दौरान अपने पूरे उ᭜पादन को बाजार भाव पर बेच पाए है।
य.
हालांᳰक आयातᲂ मᱶ वृि ᱟई है परंतु उसी समय के दौरान ए᭨यूिमिनयम धातु के घरेलू िवᮓय मᱶ वृि ᱟई है
जो ᳰक आयात से कहᱭ अिधक है। यᲂᳰक डीआई अपनी वᳶधत उ᭜पादन को भी बेच पाए हᱹ, अत: उनको
ᭃित नहᱭ हो सकती।
कक.
जो भी माᮢा आयात कᳱ जा रही है वह मुयत: ᮧयोगकताᭅ उ᳒ोग ᳇ारा अिᮕम लाइसᱶस के अगᱶ᭭ट आयात
कᳱ जा रही है।
खख.
इस कदम से बᱟत से अधोमुखी िनमाᭅताᲐ जो ᳰक अपने अि᭭त᭜व के िलए ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादकᲂ पर िनभᭅर
हᱹ, को गंभीर ᭃित होगी और इससे म᭟यम और छोटी इकाइयां बीमार हो जाएंगी, बेरोजगारी मᱶ वृि होगी
और अंतत: आम जनता के िलए ए᭨यूिमिनयम उ᭜पाद महंगे हो जाएंगे।
गग.
एलएमई कᳱमतᱶ ᳰदन ᮧित ᳰदन बढ़ रही हᱹ। 6 माह पूवᭅ एलएमई कᳱमतᱶ ᮧित मीᳯᮝक टन 1450 अमेᳯरकन
डॉलर थी और वतᭅमान मᱶ पहले ही 1675 अमेᳯरकन डॉलर ᮧित मीᳯᮝक टन को छू चुकᳱ है।
घघ.
यᳰद रᭃोपाय शु᭨क अिधरोिपत ᳰकया गया, अधोमुखी उ᭜पाद जैसे उ᭜सारण, रो᭨ड उ᭜पाद, बतᭅन, केब᭨स,
कंडटसᭅ आᳰद का आयात बढ़ जाएगा चुंᳰक ए᭨यूिमिनयम िसि᭨लयᲂ के आयात कᳱ तुलना मᱶ इन व᭭तुᲐ का
आयात स᭭ता हो जाएगा। इससे हजारᲂ उ᳒ोग बंद होने पर बा᭟य हो जाएंगे और लाखᲂ कमᭅचाᳯरयᲂ अपनी
नौकᳯरयां खो दᱶगे।
ङङ.
ᮕामीण व शहरी ᭃेᮢ मᱶ गरीब, िन᳜ म᭟यम वगᭅ और म᭟यम वगᭅ के लोग ए᭨यूिमिनयम के बतᭅनᲂ का बड़ी
माᮢा मᱶ ᮧयोग करते हᱹ। यᳰद रᭃोपाय शु᭨क अिधरोिपत ᳰकया गया तो ए᭨यूिमिनयम धातु कᳱ कᳱमतᱶ काफᳱ
बढ़ जाएगी।
चच.
भारत मᱶ ए᭨यूिमिनयम कᳱ उ᭜पादन लागत िव᳡ मᱶ ᭠यूनतम है; डीआई को वािजब लाभ हो रहा है और
उनको सुराᭃा कᳱ कोई आव᭫यकता नहᱭ है।
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छछ.
पूरे िव᳡ मᱶ ᮧाथिमक ए᭨यूिमिनयम कंपिनयᲂ ने ऐसी ही कᳯठन ि᭭थितयᲂ का सामना ᳰकया है।
जज.
उ᭜पादन और सं᭭थािपत ᭃमता से संबंिधत डाटा त᭝या᭜मक ᱨप से गलत/झूठा है और ऐसा ᮧतीत होता है
ᳰक इस पर िवचार आवेदकᲂ ᳇ारा उ᭜पाᳰदत उ᭜पाद के िह᭭से के िलए गुमराह करने के इरादे से ᳰकया गया
है। आवेदकᲂ ने पीयूसी के ᱨप मᱶ चयना᭜मक ᱨप से िसफᭅ एचएस कोड 7601 पर िवचार ᳰकया है जबᳰक वे
रो᭨ड उ᭜पाद, फॉय᭨स, उ᭜सारण का भी उ᭜पादन करते हᱹ और इन उ᭜पादᲂ के िलए अपनी ᭭मेलᳳटग ᭃमता
के अिधकांश का ᮧयोग कर रहे हᱹ।
झझ.
ᭃमता उपयोग कᳱ गणना हॉट धातु उ᭜पाद कᳱ माᮢा के आधार पर होनी चािहए और ᭃमता उपयोग के
सही आंकड़ᲂ पर पᱟंचने के िलए िसफᭅ िसि᭨लयᲂ कᳱ माᮢा पर िवचार नहᱭ ᳰकया जाना चािहए।
ञञ.
ᮧाथिमक उ᭜पादकᲂ ने पहले और लाभ कमाने के िलए अपने अधोमुखी उ᭜पादᲂ जैसे ए᭨यूिमिनयम रो᭨ड
उ᭜पाद, फॉय᭨स और उ᭭तारण आᳰद के उ᭜पादन को बढ़ाने ᮧाथिमकता दी है। अत: वᳶधत आयात के कारण
उनको कोई “ᭃित” नहᱭ ᱟई है। यᲂᳰक आवेदकᲂ ᳇ारा भारतीय उपभोᲦाअᲐ को िसि᭨लयᲂ कᳱ बᱟत कम
माᮢा उपल᭣ध कराई गई है, अत: वे आयात ᭔यादा करने के िलए बा᭟य हो गए हᱹ। भारतीय उपभोᲦाᲐ को
ᮧ᭜येक माह के पहले 10-12 ᳰदन धातु कᳱ कमी का सामना करना पड़ेगा।
टत.
यािचकाकताᭅᲐ का उ᭜पादन दावे के अनुसार घटा नहᱭ है बि᭨क वा᭭तव मᱶ बढ़ा है, । उनमᱶ से अिधकांश
सं᭭थािपत ᭃमता के 100% के आस-पास पर पᳯरचालन कर रहे हᱹ एवं “गंभीर ᭃित” का कोई आधार नहᱭ
है।
ठठ.
महािनदेशक, रᭃोपाय को यािचका मᱶ ᳰदए गए उ᭜पादन और ᭃमता उपयोग कᳱ सटीकता कᳱ जांच के
िलए यािचकाकताᭅᲐ के उ᭜पादन ᳯरकॉडᭅ का अ᭠वेषण करना चािहए।
डड.
यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा दशाᭅई गअई सं᭭थािपत ᭃमता पूरी तरह से पᳯरचािलत नहᱭ है। वेदांता का एसईजेड
झारसुगुडा का 1.25 िमिलयन टन का ᭭मेलᳳटग संयᮢ पॉवर और ए᭨युिमना मुᲂ के कारण पुरी तरह से
काम नहᱭ कर रहा है।
ढढ.
ना᭨को जो ᳰक उ᳒ोग मᱶ एक अᮕणी उ᭜पादक है, इस यािचका मᱶ शािमल नहᱭ है।
णण.
उस ि᭭थित मᱶ जहां, ᳰकसी व᭭ तु का मू᭨ य पूरे िव᭫ व मᱶ यूिनफामᭅ है, वहां ᮓेता कहᱭ से भी अपनी जᱨरत
आव᭫ यकतानुसार पूरी करने हेतु ᭭ वतंᮢ है ।
तत.
जब कभी भी एल एम ई मू᭨ यᲂ मᱶ अथवा िवदेशी िविनमय दरᲂ मᱶ सुधार होता है तो आवेदकᲂ ᳇ारा भी
मू᭨ य बढ़ा ᳰदए जाते हᱹ हालांᳰक उनकᳱ लागत वही रहती है ।
थथ.
एल एम ई मू᭨ यᲂ मᱶ इस वृि ने डी आई को पहले ही पयाᭅ᭡ त लाभ ᳰदया है ।
दद.
आवेदकᲂ ने िगरते ᮧीिमयम के बारे मᱶ िशकायत कᳱ है िजसने उनके ᮧापण को ᮧभािवत ᳰकया है परंतु
स᭒ चाई यह है ᳰक ᮧीिमयम, जो ᳰक अपयाᭅ᭡ त ᱨप से ऊपर उठा, वह अपने सामा᭠ य ᭭ तर तक धीरे-धीरे आ
गया । य᳒िप ᮧाइमरी धातु भारत मᱶ उ᭜ पाᳰदत कᳱ जाती है परंतु िवᮓय दरᲂ तक पᱟँचने हेतु एल एम ई
मू᭨ यᲂ मᱶ इस ᮧीिमयम को जोड़ा जाता है हालᱼᳰक िवᳶनमाण लागत से इसका कोई संबंध नहᱭ है ।
धध.
मु य उ᭜ पादकᲂ कᳱ लाभᮧदता म᭟ य पूवᭅ उ᭜ पादकᲂ के साथ तुलनीय है ।
नन.
आवेदकᲂ ने कम ᮧापण एवं आयात मᱶ अचानक वृि के कारण उनकᳱ लाभᮧदता मᱶ अचानक कमी कᳱ
िशकायत कᳱ है िजसके कारण कम उपयोग ᭃमता मᱶ वृि ᱟई।
पप.
ᳲहडा᭨ को ’’मू᭨ यहास, ᭣ याज एवं कर’’ से पूवᭅ उिचत लाभ कमा रहा है एवं अपनी ᭃमता को लगातार बढ़ा
रहा है । ᳲहडा᭨ को के मामले मᱶ कम लाभ का वा᭭ तिवक कारण कमी मᱶ वृि एवं ᭃमता मᱶ अ᭜ यिधक
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[PART II—SEC. 3(i)]
िव᭭ तार के कारण 2011-2012 के प᭫ चात् 178% तक ᭣ याज मᱶ वृि है । कम् पनी ने यह भी ᮧ᭭ तुत
ᳰकया है ᳰक उनके नए शुᱨ ᳰकए गए महन ᭭ मे᭨ टर एवं आᳰद᭜ य ᭭ मे᭨ टर पूणᭅ ᭃमता पर कायᭅ कर रहे हᱹ ।
फफ.
वेदांता के मामले मᱶ, केवल अलमूिलयम सेगमᱶट मᱶ लगाए गए केिपटल ᭃमता मᱶ वृि करते ᱟए 234%
तक बढे िजसने ᭭ प᭬ ट ᱨप से उनके मू᭨ य᮳ास एवं ᭣ याज को बढ़ाया ।
बब.
कम एल एम ई मू᭨ यᲂ के कारण 11 महीने पहले बंद कᳱ गई अपनी रोᳲलग मशीनᲂ को बा᭨ को ने पुन: शुᱨ
करने का िनणᭅय िलया है । जहᱼ तक मू᭨ यᲂ का मामला है इससे ि᭭थित सुधार ᳰदखाई देता है ᳰक ि᭭थित
इतनी िनराशाजनक नही है जैसी ᳰक दशाᭅई जा रही है ।
भभ.
ना᭨ को, िजसने तरीके से एवं अनुशािसत िव᭭ तारण कौशल से तर कᳱ कᳱ है, आयात से ᮧभावी नहᱭ ᱟआ है
एवं उिचत लाभ ᮧा᭡ त कर रहे हᱹ ।
मम.
उ᭜ पादन मᱶ कमी के कारण ᳰकसी भी उ᭜ पादक ने िवगत दो दशकᲂ मᱶ अपने ᳰकसी भी कमᭅचारी को िनकाला
नहᱭ है ।
यय.
ए᭨यु िमिनयम धातु कᳱ मांग मᱶ ᮧितवषᭅ 8-10% कᳱ दर से वृि हो रही है एवं डी आई का उ᭜ पादन भी
बढ़ रहा है । उनके रोजगार के ᭭ तर मᱶ भी वृि हो रही है जो ᳰक उनके ᳇ारा ᮧ᭭ तुत ᳰकए गए आंकड़ᲂ से
पु᭬ ट होता है ।
ककक. म᭟ य पूवᭅ मᱶ उ᭜ पादन कᳱ लागत एवं उनके मू᭨ य कम नहᱭ है, जैसा ᳰक दावा ᳰकया गया है। वे बᱟत ही उ᭒ च
लागत पर अ᭨मुना का आयात करते हᱹ एवं मैनपावर लगाते हᱹ जो ᳰक ए᭨यु िमिनयम के िवᳶनमाण मᱶ मु य
लागत त᭜ व हᱹ । भारत मᱶ मु य उ᭜ पादक के पास बेहतर गुणव᭜ ता मᱶ से एक ᭭ थानीय बासाइट का
ᮧाकᳶतक लाभ है । म᭟ य पूवᭅ के आपूᳶतक᭜ ताᭅ भी एल एम ई के आधार पर अंतराᭅ᭬ ᮝीय मू᭨ यᲂ पर अपने
िवᮓय मू᭨ य िनधाᭅᳯरत कर रहे हᱹ जैसा ᳰक भारतीय उ᭜ पादकᲂ ᳇ारा ᳰकया जाता है ।
खखख. धीमी एवं कमजोर बाजार ि᭭थित ए᭨यु िमिनयम सेगमᱶट मᱶ सभी यूिनटᲂ को ᮧभािवत करती है चाहे यह
मु य उ᭜ पादक हᲂ अथवा डाउन᭭ ᮝीम उ᳒ोग हो । इसने चीन को भी ᮧभािवत ᳰकया है ।
गगग.
ि᳇तीय ए᭨यु िमिनयम िवᳶनमाताᲐ एवं ᮧोसेससᭅ ᳇ारा भारत मᱶ ए᭨यु िमिनयम का आयात उनकᳱ िनयाᭅत
हकदारी के िवपरीत है । उपभो ता उ᳒ोग को उनके अिᮕम लाइसᱶस पर आयात के िलए बा᭟ य ᳰकया जाता
है यᲂᳰक आवेदक इन लाइसᱶसᲂ पर ए᭨यु िमिनयम कᳱ आपूᳶत नही करना चाहते हᱹ एवं आयात कᳱ तुलना
मᱶ अिधक उ᭒ च मू᭨ य उत करते हᱹ।
घघघ. डी आई को ᭃित नहᱭ हो सकती यᲂᳰक आयात मᱶ वृि कम है ।
डडड.
मू᭨ य मᱶ कमी : गैर अलॉय धातु एवं अलॉय धातु समᱨप उ᭜ पाद नहᱭ है । अलॉय धातुᲐ को उ᭒ च मू᭨ य पर
बेचा जाता है एवं इ᭠ हᱶ तुलना के ᮧयोजन हेतु नहᱭ िलया जाना चािहए। अलॉय धातुᲐ का िवᳶनमाण
आवेदकᲂ ᳇ारा नहᱭ ᳰकया जाता है एवं इ᭠ हᱶ कुल आयात मᱶ शािमल नहᱭ ᳰकया जाना चािहए ।
चचच. िपछले चार वषᲄ मᱶ आयात मᱶ 78% कᳱ माᳶजनल वृि है जो ᭔ यादा नहᱭ है। आवेदकᲂ का अपना उ᭜ पादन
भी 76% तक बढ़ा है उनकᳱ घरेलू िबᮓᳱ 40% तक बढ़ी है एवं िनयाᭅत 336% तक बढ़ा है ।
छछछ.रᭃोपाय Ჽूटी के अिधरोपण कᳱ मांग ᭭ थानीय मू᭨ यᲂ को बढ़ाने के जᳯरए अितᳯर त लाभ ᮧा᭡ त करने कᳱ
मंशा से है ।
जजज. आवेदकᲂ ने चीन से वᳶधत आयात का दावा ᳰकया है लेᳰकन चीन से आयात 2015-16 मᱶ केवल 2.68%
था ।
झझझ. उ᭜ पादन से संबंिधत ᮧ᭭ तुत ᳰकए गए आंकड़े गलत हᱹ । हॉट धातु का उ᭜ पादन एवं ᮧेिषत माᮢा, ᮧ᭜ येक
िव᭜ तीय वषᭅ के अंत पर अंितम व᭭ तुᲐ का ᭭ टॉक, उ᭜ पादन ᭃमता, िवᳶनमाण कᳱ लागत एवं िवᮓय
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मू᭨ य/कुल ᮧापण एवं एल एम ई मू᭨ य – ᮧीिमयम को स᭜ यािपत ᳰकया जा सकता है । डी आई के कुल
उ᭜ पादन को कुल आयात से तुलना कᳱ जा सकती है ।
ञञञ. आवेदक िविभ᭠ न कारणᲂ हेतु एक पूवᭅ िनयोिजत दूरगामी रणनीित के अधीन िनयाᭅत कर रहे हᱹ एवं अपनी
इंवेटरी को िलᳰᲤडेट करने हेतु िनयाᭅत के िलए बा᭟ य नहᱭ है । आयात मᱶ उ᭠ हᲂने बेहतर ᮧगित कᳱ है यᲂᳰक
वे िनयाᭅत लाभ, जैसे एम ई आई एस के साथ-2 ई पी सी जी बेिनᳰफट ᮧा᭡ त कर रहे हᱹ । ᳲहडा᭨ को अपने
उ᭜ पादन का एक बड़ा भाग अपने सहयोगी क᭥ पनी नोवेिलस को ᮝांसफर करता है । भारतीय िवᳶनमाताᲐ
कᳱ िव᳒मान ᭃमता घरेलू मांग से बᱟत अिधक है ।
टटट.
आवेदकᲂ ने बᱟत से मह᭜ वपूणᭅ कड़े ᳰदए नहᱭ है अथवा गोपनीयता के नाम पर इंडे सड ऑकड़े ᳰदए गए
हᱹ । िव᭜ तीय ि᭭थित का 2011-12 के आंकड़ᲂ के साथ इंडे स ᳰकया गया है िजसे बᱶचमाकᭅ नहᱭ माना जा
सकता ।
ठठठ.
आरंिभक एवं अंितम ᭭ टॉक एवं िवᮓय कᳱ लागत को ᮧभािवत पᭃᲂ को ᮪िमत करने हेतु इंडे स ᳰकया गया
है ।
डडड. आवेदकᲂ ने 47%-48% कᳱ ᭃमता उपयोिगता का दावा ᳰकया है । कैि᭡टव उपभोग कᳱ माᮢा
को शािमल करना 2014-15 मᱶ 64.8% एवं 2015-16 मᱶ 63.7% का ᭃमता उपयोग है । आवेदकᲂ कᳱ
वा᭭ तिवक ᭃमता उपयोिगता का िनधाᭅरण करने हेतु एक सघन जांच कᳱ जानी चािहए ।
ढढढ.
आवेदको ने ᭭ वयं रोजगार एवं उ᭜ पादकता मᱶ वृि का दावा ᳰकया है।
णणण. उधोग, िजसने वेतन 150% तक बढाए, अितᳯर त कमᭅचाᳯरयᲂ को हायर ᳰकया, के पास कोई अᮧयु त
ᭃमता नहᱭ है, को आशंका के अधीन नहᱭ माना जा सकता है ।
ततत. गुमराह करने हेतु वषᭅ 2011-12 को बᱶचमाकᭅ बनाने के मा᭟ यम से िव᭜ तीय ि᭭थित को कमजोर ᮧवᳶत के
ᱨप मे दशाᭅया गया है । डी आई कᳱ लाभᮧदता वषᭅ 2011-12 के संबंध मᱶ वैि᳡क मंदी के कारण थोड़ी सी
ᮧभािवत ᱟई है एवं इसका आयात से कोई संबंध नहᱭ है ।
थथथ. नीचे के उधोग कम मांग, उभरती ᭣ याज लागत, ᱨपए कᳱ मांग मᱶ कमी एवं वैि᳡क मंदी तथा कम होते
लाभ के कारण एक बुरे दौर से गुजर रहे हᱹ ।
ददद.
सभी उ᭜ पादक उनके ᳇ारा उ᭜ पाᳰदत धातु कᳱ पूणᭅ माᮢा को एक वषᭅ तक िबᮓᳱ करने मᱶ सᭃम है ।
धधध. रᭃोपाय शु᭨ क अथᭅ᭪ यव᭭ था के पुनᱨ᭜ थान हेतु काउंटर ᮧाडिटव होगी, सभी ए᭨यु िमिनयम उ᭜ पादᲂ कᳱ
लागत बढाएगी, ए᭨यु िमिनयम धातु का आयात नहᱭ रोकेगी, ि᳇ततीय पदाथᭅ जैसे ए सᮝशन, रो᭨ ड
उ᭜ पाद, फॉइ᭨ स आᳰद का आयात बढ़ाएगी ।
ननन.
ना᭨ को, जो ᳰक देश मᱶ ए᭨यु िमिनयम धातु के अᮕणी िवᳶनमाता है, के िव᭜ तीय पᳯरणामᲂ के बारे मᱶ
ए᭨यु िमिनयम एशोिसयन ऑफ इंिडया ᳇ारा जारी एक खबर के अनुसार ना᭨ को ने माकᱷट िगरावट को
सफलतापूवᭅक हᱹडल करके लाभ ᮧा᭡ त ᳰकया है, एवं िपछले वषᭅ 2014-15 कᳱ तुलना मᱶ 14% अिधक
उ᭜ पादन ᮧा᭡ त ᳰकया है ।
पपप.
ᳲहडा᭨ को ने इसके मु यतया ए᭨यु िमिनयम ᭪ यापार से ᮧा᭡ त ᳰकए गए ᭭ ᮝांग माचᭅ ितमाही के पᳯरणाम
पो᭭ ट ᳰकए हᱹ । क᭥ पनी का ᭃमता िव᭭ तार ᳰकया गया है एवं कुछ वषᲄ के प᭫ चात ᮨᳱ कैश ᭢लो-पािजᳯटव
हो जाएगा । आयकर से पूवᭅ इसकᳱ आमदनी िपछले वषᭅ कᳱ तुलना मᱶ ᭔ यादा थी । उ᭠ हᲂने अपना अब तक
का सवᲃ᭒ च उ᭜ पादन ᮧा᭡ त ᳰकया है एवं उनके संयंᮢ पूणᭅ ᭃमता पर कायᭅ कर रहे हᱹ । मू᭨ य᮳ास एवं
िव᭜ तीय लागत मᱶ 30% तक वृि के कारण लाभ नीचे चला गया है । िव᭜ तीय वषᭅ 2016 कᳱ चौथी
ितमाही कᳱ तुलना मᱶ 113% अिधक था । िव᭜ तीय वषᭅ 2016 कᳱ तीसरी ितमाही कᳱ तुलना मᱶ चौथी
16
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ितमाही मᱶ पी बी आई टी ए 49% अिधक था। टै स िडपािजट लो एल एम ई ᮧाइस के प᭫ चात मै.
िह᭠ डालको को ᱨ0 607 करोड़ का कुल लाभ ᮧा᭡ त ᳰकया है ।
ड.
मै. इंडो एलुिसस इंड᭭ ᮝीज िल0
क.
वे ए᭨यु िमिनयम ᮧोफाइ᭨ स के ए सᮝडसᭅएवं मै᭠ युफै चरᭅस हᱹ ।
ख.
ए᭨यु िमिनयम के ि᳇तीय िविनयाᭅताᲐ, जो ᳰक पूणᭅ ᱨप से उन पर िनभᭅर है, एवं वनरेबल एवं वोलाटाइल
माकᱷट ि᭭थितयᲂ मᱶ अपने सवाᭅइल हेतु संघषᭅ कर रहे हᱹ, के सभी लाभᲂ को ᮧा᭡ त करने के िलए से᭨ फमोᳯटव
के साथ आवेदन ᮧ᭭ तुत ᳰकया गया है ।
ग.
बᱟत सी ए᭨यु िमिनयम यूिनटᲂ हेतु यह उपाय िसकनेस का एक कारण बन जाएगा एवं उपभो ताᲐ हेतु
ए᭨यु िमिनयम उ᭜ पाद मंहगे हो जाएंगे िजसके कारण बेरोजगारी एवं ᭭ ᮨᳱित बढेगी ।
च.
मै. पैरागान इंड᭭ ᮝीज िल0
क.
वे ए᭨यु िमिनयम रो᭨ ड उ᭜ पादᲂ, िजसमᱶ ए᭨यु िमिनयम फॉइ᭨ स शािमल हᱹ, के िवᳶनमाता है।
ख.
ᳰकसी भी ᮧकार कᳱ अितᳯर त Ჽूटी ए᭨यु िमिनयम के सभी िनचले िवᳶनमाताᲐ को गंभीर ᭃित
पᱟंचाएगी एवं िजसके कारण बᱟत से छोटे एवं म᭟ यम ए᭨यु िमिनयम यूिनट बंद हो जाएंगे ।
ग.
इससे बेरोजगारी मᱶ वृि होगी एवं देश मᱶ अिधक से अिधक आयात को आगे बढाएगी ।
छ.
मै. ओपल इंड᭭ ᮝीज
क.
कृिᮢम कमी पैदा करते ᱟए आयात मू᭨ य कᳱ तुलना मᱶ अनरॉट ए᭨यु िमिनयम उ᭜ पादक काफᳱ उ᭒ च मू᭨ य
रख रहे हᱹ ।
ख.
घरेलू मू᭨ य िनधाᭅरण िनयम है एल एम ई मू᭨ य + आयात Ჽूटी + आयात लागत + उसे 4% /वषᭅ 2013,
2014 एवं म᭟ य 2015 तक ᮧीिमयम यू एस डी 300 से यू एस डी 450 तक चाजᭅ ᳰकया गया एवं उ᭠ हᲂने
भारी लाभ कमाया ।
ग.
अब एल एम ई अिधक हᱹ एवं आयात Ჽूटी 7.5% है । 2015 कᳱ तुलना मᱶ अनरॉट ए᭨यु िमिनयम के
मू᭨ य 13% तक बढ़ा ᳰदए गए है ।
घ डी आई अनरॉट ए᭨यूिमिनयम को उ᭜पादन लागत से अिधक मू᭨य पर बेच रहे है तथा घरेलू मू᭨य से 18%
स᭭ते मू᭨य पर िनयाᭅत कर रहे है।
ज.
मै. केबल एंड कंड टर मै᭠ युफै चरसᭅ एशोिसयसन ऑफ इंिडया
क.
मु यत: वे भारत मᱶ छोटे एवं म᭟ यम दजᱷ के उधोग, जो ᳰक पावर ᮝांसिमशन हेतु केबल एवं कंड टरसᭅ,
िड᭭ ᮝी᭣ यूशन लाइन एवं िनमाᭅणाधीन पᳯरयोजनाᲐ हेतु िवᳶनमाण मᱶ लगे हᱹ, का ᮧितिनिध᭜ व करते हᱹ ।
ख.
ᮧाइवेट से टर क᭥ पिनयᲂ ᳇ारा शु᭨ क सुरᭃा का आवेदन फाइल ᳰकया गया था । पि᭣लक से टर अंडरटे᳴कग
होने के कारण मै. नेशनल ए᭨यु िमिनयम क᭥ पनी िल0 (ना᭨ को) ने आवेदन को ᭔ वाइन नहᱭ ᳰकया है ।
ग.
आवेदन फरवरी, 2016 मᱶ फाइल ᳰकया गया था एवं इसे 19 अᮧैल, 2016 को अपडेट एवं फाइल ᳰकया
गया । िबना उपभो ता उधोग को सुने आवेदन मᱶ पुनरीᭃण के कुछ ᳰदनᲂ के अंदर 5% रᭃोपाय शु᭨ क कᳱ
सं᭭ तुित दी गई थी हॉलाᳰक दो अवसरᲂ पर पूवᭅ मᱶ आवेदन िनर᭭ त कर ᳰदए गए थे ।
घ.
आवेदकᲂ ᳇ारा ᮧ᭭ तुत ᳰकए गए आंकड़े स᭜ यता से कहᱭ दूर है एवं सं᭭ तुित हेतु कठोर िनणᭅय लेने हेतु
िव᭫ वसनीय नहᱭ है।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
17
ड़.
िपछले यूिनयन बजट मᱶ 2.5% अिधक कᳱ सीमा शु᭨ क Ჽूटी का उपभो ता उधोग ने पहले ही सामना
ᳰकया है िजसने िनचले ए᭨यु िमिनयम उपभो ताᲐ, िवशेषकर उनके सद᭭ य िज᭠ हᲂने लᱼग टमᭅ फमᭅ ᮧाइस
आधार पर ᭭ टेट इले ᮝािसटी एवं पी जी सी आई एल से आडᭅर बुक ᳰकए हᱹ, पर दबाव डाला है । टैᳯरफ
आधाᳯरत िबᳲडग ᮧैिटस, जो ᮝांसिमशन लाइनᲂ हेतु अपनाई जानी है, के कारण वृि को पास नहᱭ ᳰकया
जा सकता है ।
च.
यू एस डॅालर कᳱ तुलना मᱶ भारतीय ᱧपये मᱶ िगरावट से भी आवेदकᲂ को लाभ हो रहा है । लगभग तीन
वषᭅ पूवᭅ ᮧित यू एस डालर कᳱ िविनमय दर 50 ᱨपए थी एवं अब यह िविनमय दर ᮧित यू एस डालर 67
ᱨ0 है । तीन वषᭅ पूवᭅ 1600 यू एस डी ᮧितटन कᳱ एल एम ई मू᭨ य = 80,000 ᱨ0, 107,200/मी.टन
ᮧा᭡ त करेगी जो ᱨ0 27,200/मी.टन के एफटᭅ गेन को ᮧदᳶशत नहᱭ करती ।
छ.
अंतराᭅ᭬ ᮝीय बाजार मᱶ ए᭨यु िमिनयम एल एम ई के संदभाᭅनुसार िनधाᭅᳯरत मू᭨ य पर बेचा जाता है । अत:
कम कᳱमतᲂ पर घरेलू उधोग ᳇ारा ᳰकया गया आयात का तकᭅ आधारहीन है।
ज.
चीन एवं म᭟ य पूवᭅ देशᲂ को बै साइट ( bauxite ) अथवा ए᭨यु िमिनयम एवं कोयला (ᮧारंिभक
ए᭨यु िमिनयम बनाने हेतु मूल क᭒ चा माल ) अपने देश मᱶ साधन न होने कारण आयात करना होता है, कᳱ
तुलना मᱶ घरेलू ᭭ मे᭨ टसᭅ/ आवेदकᲂ के िड᭭ पोजल पर भारत मᱶ काफᳱ साधन उल᭣ ध है ।
झ.
भारत कᳱ तुलना मᱶ चीन एवं म᭟ य पूवᭅ देशᲂ मᱶ वेतन ढांचा 40% तक अिधक है एवं इसके बावजूद चीन
एवं म᭟ य पूवᭅ देशᲂ मᱶ आपूᳶतकताᭅएल एम ई इंडे स के आधार पर अंतराᭅ᭬ ᮝीय मू᭨ यᲂ पर ए᭨यु िमिनयम
धातु के अपने मू᭨ य िनधाᭅᳯरत कर रहे हᱹ । उनके मू᭨ य कम नहᱭ है जैसा ᳰक आवेदन मᱶ आरोप लगाया गया
है । भारत मᱶ आयातकᲂ को आयात के प᭜ तन पर सीमा शु᭨ क Ჽूटी एवं िनकासी ᮧभार का भुगतान करना
होता है ।
ञ.
कंड टर िवᳶनमाता भी इ᭠ व᳷टड Ჽूटी ᭭ ᮝ चर मुे का सामना कर रहे हᱹ । तैयार कंड टर चे᭡ टर 98 के
अधीन ᮧोजे ट आयात के आधार आयात हेतु पाᮢ हᱹ जहां मूल सीमा शु᭨ क Ჽूटी कं टर/केबल पर शु᭨ क कᳱ
मेᳯरट दर के बजाए 5% है । उधोग एल आई आधार पर कांᮝे ट हेतु पाᮢ हो रहा है । ᮧोजे ट आयात के
अधीन समᮤ पार ᮧित᭭ पधᱮ इ᭠ व᳷टड शु᭨ क का लाभ ᮧा᭡ त करते हᱹ एवं एल आई ᭭ टेटस वालीफाई कर
लेते हᱹ और घरेलू कंड टर िवᳶनमाताᲐ को अनदेखे लेबल ᭡ लेᳲइग फᳱ᭨ ड पर वंिचत कर देते हᱹ। 7.5%
सीमा शु᭨ क Ჽूटी कᳱ दर ᮧित᭭ पधाᭅ का सामना करने हेतु ᭭ वयं मᱶ एक चैलᱶज है िजसका सामना करना है ।
ट.
यᳰद अितᳯर त 5% रᭃोपाय शु᭨ क का भार अिधरोिपत ᳰकया जाता है तो
यह घरेलू कंड टर उधोग को साम᭡ त कर देगा एवं चीन एवं अ᭠ य देशᲂ कंड टर एवं केबल कᳱ बाढ आनी
शुᱨ हो जाएगी ।
ठ.
आवेदक सीमा शु᭨ क Ჽूटी को अपनी जेब मᱶ रख रहे हᱹ एवं यᳰद कोई अितᳯर त शु᭨ क सुरᭃा दी जाती है
तो यह भी उनके पास ही जाएगा ।
ड.
अंतराᭅ᭬ ᮝीय मू᭨ य एवं घरेलू ᭭ मे᭨ टसᭅ के िबᮓᳱ मू᭨ य दशाᭅते हᱹ ᳰक कुल ᮧापण वै᭨ यू, िजसमᱶ सीमा शु᭨ क Ჽूटी
एवं अनकंडीशनल िड᭭ काउंट शािमल हᱹ, जो भारत मᱶ ᭭ मे᭨ टसᭅ ᳇ारा ऑफर ᳰकया जा रहा है वह घरेलू
᭭ मे᭨ टसᭅ िबᮓᳱ मू᭨ य से कम है ।
ढ.
डी जी रᭃोपाय ᳇ारा कᳱ गई कायᭅवाही ᮧाकᳶतक ᭠ याय के िसांतᲂ के िवपरीत है। डी जी रᭃोपाय ने
आव᭫ यक अविध के बीत जाने का भी इंतजार नहᱭ ᳰकया एवं ज᭨ दी मᱶ अपने ᮧारंिभक िन᭬ कषᭅ जारी कर
ᳰदए । इससे जांच कᳱ ᳰᮓᳯटकल ᭭ टेज पर पाटᱮिसपेट करने हेतु इ᭒ छुक पᭃᲂ को अिधकारᲂ से वंिचत कर
ᳰदया ।
18
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ण.
महािनदेशक (रᭃोपाय) के पास पूणᭅ एवं वृह᭜ त सूचना उपल᭣ ध नहᱭ थी जब ᮧारंिभक िन᭬ कषᭅ जारी ᳰकया
गया था ।
त.
वषᭅ 2009 एवं 2014 मᱶ घरेलू उधोग ने अनुिचत एवं अनापेिᭃत सुरᭃा कᳱ मांग कᳱ थी एवं कायᭅवाही को
समा᭡ त कर ᳰदया गया था। रᭃोपाय शु᭨ क सं᭭ तुत नहᱭ ᳰकया गया था। आवेदकᲂ कᳱ स᭥ पूणᭅ आᳶथक एवं
िव᭜ तीय ि᭭थित मᱶ कोई पᳯरवतᭅन नहᱭ है।
थ.
महािनदेशक (रᭃोपाय) को जांच कᳱ कारᭅवाई नहᱭ करनी चािहए थी एवं ᮧारंिभक िन᭬ कषᭅ नहᱭ देना था
यᲂᳰक डी आई ᳇ारा कोई समायोजन योजना फाइल नहᱭ कᳱ गई थी ।
द.
ᮧारंिभक िन᭬ कषᭅ सावᭅजिनक िहत के मुे पर खामोश है । अथᭅ᭪ यव᭭ था के मु य से टर अथाᭅत केबल एवं
कं ट र, आटोमोबाइल, उपभोग यो य, यूटेि᭠सल, पैकेᳲजग एवं हाउᳲसग से टर ᳇ारा ᮧयु त होने वाला
ए᭨यु िमिनयम बᱟत एक मह᭜ वपूणᭅ क᭒ चा माल है । ए᭨यु िमिनयम महंगा करने कᳱ कोई भी कारᭅवाई
िनचले उधोगो को ᮧितकूल ᱨप मᱶ ᮧभािवत करेगी।
ध.
भारत मᱶ कुल ए᭨यु िमिनयम का 40% पावर से टर उपयोग करता है । केबल एवं कंड शन कᳱ कुल
लागत के 70% से अिधक ए᭨यु िमिनयम होता है । रᭃोपाय शु᭨ क के अिधरोपण के मा᭟ यम से मूल क᭒ चे
माल कᳱ लागत मᱶ कोई भी वृि अंितम उ᭜ पाद के भारतीय उ᭜ पादकᲂ कᳱ ᮧित᭭ पधाᭅ᭜ मक एवं इस से टर
कᳱ ᭪ यवहायᭅता को ᮧितकूल ᱨप मᱶ ᮧभािवत करेगी । पावर मᱶ लागत वृि सभी पर ᮧभाव डालेगी ।
रᭃोपाय शु᭨ क का अिधरोपण 300 से अिधक केबल एवं कंड टर िवᳶनमाण इकाइयᲂ, जो लगभग दो लाख
कमᭅचाᳯरयᲂ को रोजगार दे रही है, को ᮧितकूल ᱨप मᱶ ᮧभािवत करेगी ।
न.
यᲂᳰक बᱟत से िनचले उ᭜ पाद का वै᭨ यू एिडशन बᱟत कम है, रᭃोपाय शु᭨ क के अिधरोपण से अंितम
िनचले उ᭜ पाद के आयातᲂ मᱶ वृि होगी िजससे िनचले उधोग बंद हो जाएंगे ।
झ.
मै. लोबल ए᭨यु िमिनयम ᮧाइवेट िलिमटेड
क.
वे मु य ए᭨यु िमिनयम िनयाᭅतक है िजनके पास वै᭨ यू एिडड जैसे एनोडाइᳲजग, पाउडर कोᳳटग एवं सेमी
फेिᮩकेशन सुिवधाएं उपल᭣ ध है ।
ख.
मु य उ᭜ पादकᲂ ᳇ारा यह आवेदन अᮧ᭜ यᭃ उे᭫ य से फाइल ᳰकया गया है िजससे ᳰक वे ए᭨यु िमिनयम के
बᱟत से उन िनमाᭅताᲐ, िजनकᳱ िव᳒मानता इन बड़े ᭭ तर के ए᭨यु िमिनयम उ᭜ पादकᲂ पर िनभᭅर है, को
गंभीर ᭃित पᱟंचाकर अनुिचत एवं गलत लाभ कमा सके ।
ग.
रᭃोपाय शु᭨ क का कोई भी अ᭠ य अिधरोपण बᱟत से छोटे एवं म᭟ यम ए᭨यु िमिनयम यूिनटᲂ को खराब कर
देगा । बेरोजगारी बढ़ेगी एवं िजससे आम जनता हेतु ए᭨यु िमिनयम उ᭜ पाद महंगे हᲂगे ।
ञ .
मै. वगᲃ ए᭨यु िमिनयम िलिमटेड
क.
वे ए᭨यु िमिनयम उ᭜ पादᲂ के िवᳶनमाता हᱹ ।
ख.
यह उपाय ए᭨ युिमिनयम रो᭨ ड उ᭜ पादᲂ के बᱟत से िनचले/सहायक िवᳶनमाताᲐ को गंभीर ᭃित
पᱟंचाएगा ।
ग.
गैर अलाय ए᭨ युिमिनयम के िलए वे बड़े ᭭ तर के मु य ए᭨ युिमिनयम उ᭜ पादकᲂ पर िनभᭅर हᱹ।
घ.
वतᭅमान बजट मᱶ, सरकार ने पहले ही गैर अलॉय ए᭨ युिमिनयम पर सीमा शु᭨ क 2.5% तक बढ़ा ᳰदया है ।
ड़.
अितᳯर त रᭃोपाय शु᭨ क Ჽूटी लगाने से बᱟत सी छोटी एवं म᭟ यम ए᭨ युिमिनयम इकाईयां बᱟत नीचे आ
जाएंगी बेरोजगारी बढ़ेगी एवं इससे आम जनता हेतु ए᭨ युिमिनयम उ᭜ पादन महंगे हᲂगे ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
19
ट.
मै. मनाकिसया ए᭨ युिमिनयम क᭥ पनी िलिमटेड
क.
वे ए᭨ युिमिनयम ᭢लेट रो᭨ ड उ᭜ पाद, िजससे वॅ᭨ यू एिडड उ᭜ पाद जैसे ᮧीपᱶᳯटड ए᭨ युिमिनयम का
इ᭨ सशािमल है, के सहायक िविनमाᭅता है ।
ख.
डी आई का यह आवेदन ᭭ प᭬ ट ᱨप से यह ᮧयास है ᳰक सहयोगी ए᭨ युिमिनयम िविनमाᭅताᲐ, जो अपना
क᭒ चा माल उनसे ᮧा᭡ त करते हᱹ, को गंभीर ᭃित पᱟंचाते ᱟए अनु िचत एवं अपयाᭅ᭡ त िव᭜ तीय लाभ ᮧा᭡ त
ᳰकया जा सके ।
ग.
यह उपाय बᱟत से सहायक ए᭨ युिमिनयम िविनमाᭅताᲐ को िबजनेस से बाहर कर देगा, बेरोजगारी बढ़ेगी
एवं ए᭨ युिमिनयम कᳱमतᲂ मᱶ अनाव᭫ यक वृि के कारण ए᭨ युिमिनयम उ᭜ पादᲂ के उपभो ताᲐ को
अनाव᭫ यक परेशानी होगी ।
घ.
सहायक ए᭨ युिमिनयम िविनमाᭅताᲐ का ए᭨ युिमिनयम ᭢लैट रो᭨ ड उ᭜ पाद, जो भारतीय बाजार मᱶ चीन
जैसे देशᲂ से बेयर एवं ᮧी-पᱶᳯटड ए᭨ युिमिनयम कॉइ᭨ स के स᭭ ते आयात कᳱ अनुमित देता है, के कारण हािन
उठा रहे हᱹ ।
ड़.
वतᭅमान मᱶ, ए᭨ युिमिनयम ᭭ ᮓेप 2.5% कᳱ मूल सीमा शु᭨ क Ჽूटी के अ᭟ यधीन है जो पहले शू᭠ य ᮧितशत
थी । इससे सहायक िविनमाᭅताᲐ को पयाᭅ᭡ त अितᳯर त इ᭠ पुट लागत को कंटी᭣ यूट ᳰकया है जो वतᭅमान मᱶ
नकद हािन से गुजर रहे हᱹ ।
ठ.
मै. ए᭨ युिमिनयम ए सᰯडसᭅ ( एले स)
क.
इस ᮧकार कᳱ एवं िव᭭ तृत जांच 2014 मᱶ कᳱ गई थी एवं ᳰदनांक 7.10.2014 के अंितम िन᭬ कषᲄ ने ‘’गैर
अलॉय इंगाट ऑफ अनरॉट ए᭨ युिमिनयम के आयात पर रᭃोपाय शु᭨ क Ჽूटी कᳱ सं᭭ तुित नहᱭ कᳱ गई थी ।
ख.
आवेदकᲂ कᳱ असली मंशा घरेलू िबᮓᳱ से लाभ बढ़ाने कᳱ है ।
ग.
पूरे िव᭫ व मᱶ ᮧचािलत ᮧेिटस के िवपरीत भारतीय उ᭜ पादक ए᭨ युिमिनयम हेतु भारतीय मू᭨ य रखते हᱹ ।
एल एम ई आधाᳯरत मू᭨ य, जो माकᱷट ᮟाईवन है एवं ᮝांसपेरᱶट है, के िवपरीत उ᭜ पादकᲂ ᳇ाराभारतीय
मू᭨ यᲂ कᳱ घोषणा कᳱ जाती है ।
घ.
आवेदक आयात कᳱ उतराई कᳱ लागत के आधार पर घरेलू मू᭨ यᲂ कᳱ गणना करते हᱹ। इसिलए रᭃोपाय
शु᭨ क Ჽूटी का वा᭭ तिवक अथᭅ है भारत मᱶ मू᭨ यᲂ को बढ़ाना जो भारतीय उधोग, िजसमᱶ ए सटरशन
उधोग एवं अंितम उपभो ता शािमल हᱹ, को ᮧभािवत करेगा ।
ड़.
हालांᳰक आवेदन मᱶ ᳰदया गया है ᳰक आवेदक क᭥ पिनयᲂ के उपभो ता एक ऐसे उधोग मᱶ है जहां वे
“Pass Through” के िसांतᲂ पर संचालन करते हᱹ, वे एल एम ई + ᮧीिमयम ᮧाइᳲसग, िजसे िव᭫ व मᱶ
पूरे ए᭨ युिमिनयम उधोग ᳇ारा अपनाया जाता है, का पालन नहᱭ करते हᱹ ।
च.
भारत मᱶ मू᭨ य, घरेलू ᱨपए के मू᭨ य, िजसमᱶ 7.5% आयात शु᭨ क शािमल होता है, के आधार पर होता है।
इसिलए आयात शु᭨ क मᱶ ᮧ᭜ येक वृि सीधे आवेदकᲂ कᳱ लाभᮧदता मᱶ जुड़ती है । आवेदकᲂ को अपनी िबᮓᳱ
हेतु सीमा शु᭨ क Ჽूटी यᲂ ᮧभाᳯरत करनी चािहए ।
छ.
रᭃोपाय शु᭨ क Ჽूटी का आवेदन केवल घरेलू िबᮓᳱ से आवेदकᲂ के लाभ को बढ़ाने के िलए ᳰदया गया है ।
ज.
आवेदकᲂ ने ᮧ᭭ तुत ᳰकया है ᳰक उनकᳱ लाभᮧदता एल एम ई मू᭨ यᲂ एवं ᮧीिमयम मᱶ िगरावट के कारण घटी
है न ᳰक पी यू सी के आयात से ᮧित᭭ पधाᭅ के कारण ।
20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ञ.
आवेदकᲂ ने उ᭨ लेख ᳰकया है ᳰक एल एम ई एवं ᮧीिमयम मᱶ कमी वैि᳡क मांग आपूᳶत ि᭭थित के कारण है
िजसमे उनके मू᭨ यᲂ को ᮧभािवत ᳰकया है न ᳰक पी यू सी के कारण िजस पर वे रᭃोपाय शु᭨ क Ჽूटी का
दावा करते हᱹ ।
ट.
1.3 िमिलयन का अितᳯर त वैि᳡क उ᭜ पादन िव᭫ व के उ᭜ पादन का लगभग 2% है जो ᳰक बᱟत बड़ा नहᱭ
है ।
ठ.
1.25 िमिलयन टन कᳱ उ᭒ च ᭃमता वाला मै. वेदांता का झारसुगुडा ᭡ लांट-2 जो ᳰक एस ई जेड मᱶ ि᭭थत
है, को भी कुछ भारतीय ᭃमता कᳱ गणना करते समय शािमल ᳰकया है । 1.25 िमिलयन टन का यह ᭡ लांट
आपरेशनल नहᱭ है यᲂᳰक वेदांता के पास इस ᭡ लांट को चालू रखने हेतु बॉसाइट एवं ए᭨ युिमिनयम नहᱭ
है ।
ड.
आवेदन मᱶ दशाᭅए गए आंकड़े दशाᭅते हᱹ ᳰक िनयाᭅत हेतु, घरेलू िबᮓᳱ हेतु इंडे स कᳱ गई लागत 95/- ᱧपये
कᳱ तुलना मᱶ 131/-ᱧपये उ᭒ च है । िनयाᭅत हेतु व᭭ तुᲐ कᳱ लागत पैकेᳲजग एवं िशᳲपग लागत के कारण
अितᳯर त लागत होनी चािहए ।
ढ.
आवेदकᲂ ᳇ारा िनयाᭅत कᳱ इंडे स लागत 95 ᱨपए दशाᭅई गई है जब ᳰक आयात हेतु इंडे सकᳱ गई मूल
लागत 125/-ᱨ0 (िबना Ჽूटी के) दशाᭅई गई है । इसका अथᭅ है ᳰक आवेदक भारत के बाहर के
उपभो ताᲐ को कहᱭ कम मू᭨ यᲂ पर िनयाᭅत कर रहे हᱹ ।
ण.
मू᭨ य कम होने कᳱ गणना वै़ध गणना नहᱭ है यᲂᳰक बड़ी माᮢा के शु᭨ क मु त आयात हेतु कोई अलग
गणना नहᱭ होती है ।
त.
सेके᭠ डरी ए᭨ युिमिनयम के उ᭜ पादन, जो ᳰक ᭭ ᮓेप ᮧयोग करते ᱟए ᳰकया जाता है, को आवेदकᲂ के माकᱷट
शेयर कᳱ गणना करने हेतु शािमल ᳰकया गया है हालांᳰके ᭭ ᮓेप आयात पी यू सी के अधीन नहᱭ आता है ।
थ.
भारत से पी यू सी का िनयाᭅत 2011-12 मᱶ 147K से 2015-2016 मᱶ 644K तक बढ़ा, आवेदकᲂ का
कैि᭡टव उपभोग िपछले वषᭅ कᳱ तुलना मᱶ 2015-16 मᱶ लगभग 70 K मी. टन तक कम हो गया है ।
द.
मै. ना᭨ को इस आवेदन का िह᭭ सा नहᱭ है ।
ध.
ए सटूᭅशन िविनमाᭅताᲐ कᳱ ि᭭थित बᱟत खराब है, लगभग 40 ए सटूᭅशन इकाईयां बंद हो चुकᳱ हᱹ । चीन
से भारत ए सटूᭅशन के आयात कᳱ आशंका है। पी यू सी पर रᭃोपाय शु᭨ क का अिधरोपण भारत मᱶ
उ᭜ पादन कᳱ लागत बढाएगा एवं भारत मᱶ ए सटूᭅशन कᳱ िबᮓᳱ, शु᭨ क मᱶ अंतर होने के कारण स᭭ ते
आयाितत ए सटूᭅशन कᳱ तुलना मᱶ, उ᭒ च लागत पर होगी ।
न.
यह उपाय ऐसी ि᭭थित उ᭜ प᭠ न करेगा जहां बᱟत बड़ी संख् या मᱶ ए सटूᭅडसᭅ को अपने आपरेशन बंद करने
हᲂगे एवं लाखᲂ लोग बेरोजगार हो जाएंगे ।
(ड)
मै. वे᭭ टनᭅ मेटल इंड᭭ ᮝीज ᮧादवेट िल0
क.
सीमा शु᭨ क टैᳯरफ कᳱ शीषᭅ सं या 76109990 के अधीन आने वाले ए᭨ युिमिनयम ᭭ ल स का वे िनमाᭅण
करते हᱹ जो पᱹᳰकग के िलए अपेिᭃत हᱹ एवं जो ᳰक अनरॉट ए᭨ युिमिनयम से िनᳶमत एक सेके᭠ डरी
उ᭜ पाद है ।
ख.
यᳰद अनरॉट ए᭨ यूिमिनयम पर रᭃोपाय शु᭨ क अिधरोिपत ᳰकया जाता है तो इससे अनरॉट ए᭨ युिमिनयम
से बनाए जाने वाले इंटरमीिडयटरी उ᭜ पादᲂ के आयात मᱶ वृि हो सकती है िजसके कारण घरेलू उधोग को
गंभीर ᭃित फिलत हो सकती है। यᳰद अनरॉट ए᭨ युिमिनयम पर रᭃोपाय शु᭨ क अिधरोिपत ᳰकया जाता है
तो यह अनरॉट ए᭨ युिमिनयम से बने इंटरमीिडयटरी उ᭜ पादᲂ के आपात पर भी लागू होना चािहए िजससे
घरेलू उधोग के बने रहने हेतु सहायता िमलेगी ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
21
ग.
वेदांता िलिमटेड, एस ई जेड मᱶ ि᭭थत एक यूिनट है एवं इसे घरेलू टैᳯरफ ᭃेᮢ (डी टी ए) मᱶ सीिमत माᮢा मᱶ
आपूᳶत कᳱ अनुमित है । आवेदकᲂ ᳇ारा यह सािबत करने कᳱ आव᭫ यकता है ᳰक वे सभी इकᲶे ᱨप मᱶ घरेलू
उधोग कᳱ ᭪ या या को संतु᭬ ट करते हᱹ ।
घ.
घरेलू आवेदकᲂ कᳱ उ᭜ पादन माᮢा कुछ समयाविध के प᭫ चात बढ़ी है एवं घरेलू बाजार मᱶ उनका शेयर
28% से वषᭅ 2016 मᱶ 31% तक बढ़ा है ।
ड.
आवेदक जांच के अधीन कॉमेिडटी के ᮧमुख उ᭜ पादक है अत: घरेलू उधोग को आरोिपत ᭃित रᭃोपाय
शु᭨ क के अिधरोपण को ᭠ यायोिचत नहᱭ ठहराती है ।
च.
लाभᮧदता मᱶ कमी कई कारको के कारण है अत: यह अकेला पहलू नहᱭ हो सकता िजसके आधार पर घरेलू
उधोग को ᭃित आरोिपत कᳱ गई है । कई बार, िनयाᭅत पर ᮧो᭜ साहन एवं ᮧो᭜ साहन कᳱ अविध अ᭭ थाई
ᱨप मᱶ लाभᮧदता को ᮧभािवत कर सकती है ।
छ.
उपल᭣ ध कराए गए आंकड़ो, चाहे टै स से पहलेके हो या बाद के, को भी ᭭ प᭬ ट ᳰकए जाने कᳱ आव᭫ यकता
है, या दोनᲂ आंकड़े आवेदकᲂ ᳇ारा ᳰदए जाने चािहए ।
ज.
चीन कᳱ अथᭅ᭪ यव᭭ था के कूᳲलग डाउन होने के मुे को अथवा म᭟ यपूवᭅ िवᳶनमाताᲐ के धन लागत मᱶ
कमी के मुे को ᭃित का कारण नहᱭ माना जा सकता ।
झ.
ᮧ᭜ येक देश को कुछ फायदे एवं नुकसान होते हᱹ । बै साइट भारत मᱶ पयाᭅ᭡ त माᮢा मᱶ हो सकता है परंतु
व᭭ तुᲐ के िविनमाᭅण हेतु म᭟ यपूवᭅ से इसे आयात ᳰकया जाना है ।
ञ.
चीन भी ए᭨ युिमिनयम का पयाᭅ᭡ त माᮢा का आयात करता है एवं इसिलए चीन अथᭅ᭪ यव᭭ था का कूᳲलग
डाउन सीधे तौर पर चीन से िनयाᭅत मᱶ वृि का कारण नहᱭ हो सकता जो घरेलू उधोग को गंभीर ᭃित
पᱟंचाए । यᳰद ऐसे कोई मामले मौजूद भी हो तो इ᭠ हे डᳲ᭥पग ए टीिवटी के ᱨप मᱶ मानना चािहए ।
ट.
िबजली के बारे मᱶ यᳰद चीन कᳱ िविभ᭠ न ᮧादेिशक सरकारᲂ ने ᮧो᭜ साहन ᳰदए गए हᱹ तो सीमा शु᭨ क टैᳯरफ
अिधिनयम कᳱ धारा 8 सी अथवा 9 के अधीन जांच कᳱ जानी चािहए एवं रᭃोपाय शु᭨ क अिधरोपण हेतु
आवेदन नहᱭ करना चािहए ।
ठ.
जांच के अधीन व᭭ तु का मू᭨ य लंदन मेटल ए सचᱶज (एल एम ई) पर ᮧचिलत मू᭨ यᲂ पर आधाᳯरत होता है
एवं ᳰकसी एक िविनमाᭅता ᳇ारा ᮧभािवत नहᱭ हो सकता।
ड.
भारत मᱶ पूरे घरेलू उधोग ᳇ारा जांच के अधीन व᭭ तु के मू᭨ य, एल एम ई पर ᮧचिलत मू᭨ यᲂ, समय –
समय पर ᮧचिलत िविनमय दरᲂ, उनके ᳇ारा दावा ᳰकए गए ᮧीिमयम एवं व᭭ तु के आयात पर Ჽूटी के
᭭ तर के आधार पर, िनधाᭅᳯरत ᳰकए जाते हᱹ ।
ढ.
जब मेटल बाजार अपने पीक पर था या होगा, वेिनᳰफट या तो ले िलया गया है या िलया जा सकता है एवं
लाभ ᮧदता मᱶ कमी रᭃोपाय शु᭨ क के अिधरोपण का कारण नहᱭ हो सकता ।
ण.
पूरे वैि᳡क व᭭ तु बाजार मᱶ मू᭨ यᲂ ने एक िवशेष ‘’साइिलकल’’ ᭪ यवहार देखा है । यᳰद ᳰकसी िवशेष
अविध मᱶ व᭭ तु के मू᭨ य िनचले ᭭ तर पर हᱹ तो इस कारण को ᭃित के ᱨप मᱶ नहᱭ माना जा सकता ।
त.
िव᭜ तीय वषᭅ 2014-15 एवं 2015-16 मᱶ ए᭨ युिमिनयम (गैर अलॉय) ᮓमश: 343 टन एवं 432 टन
आयात हो चुका है । इसी ᮧकार इस व᭭ तु का िनयाᭅत है ।
थ.
आवेदकᲂ का यह दावा ᳰक वे घरेलू उ᭜ पादन का 50% िनयंᮢण करते हᱹ, कᳱ भी पुि᳥ कᳱ जानी है ।
द.
आरोिपत ᭃित कᳱ वा᭭ तिवक ᮧकृित, इसकᳱ गंभीरता एवं ᮧभाव को आवेदकᲂ ᳇ारा सािबत/दशाᭅया नहᱭ
गया है ।
22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ध.
आवेदकᲂ ᳇ारा िनयोिजत कदमᲂ एवं लाभᮧदता पर इसके ᮧभाव, तकनीक का अपᮕेडेशन, िविनमाᭅता के
᭭ तर का लाभ, आवरहेड मᱶ कमी एवं ᳰᮓया᭠ वयन समयविध को भी सावᭅजिनक ᳰकए जाने कᳱ आव᭫ यकता
है ।
न.
आंकड़ᲂ अथवा सूचना का दावा कᳱ गई गोपनीयता, यᳰद कोई हो, को भी ᭠ यायोिचत दशाᭅया है। आवेदक
‘पि᭣लक िलिमटेड क᭥ पनी’ हᱹ ।
प.
यᳰद रᭃोपाय शु᭨ क का सहारा िलया जाता है तो अ᭟ याय 76 ᳇ारा कवर ᳰदए सभी उ᭜ पादᲂ को शािमल
करते ᱟए जांच के दायरे का िव᭭ तार ᳰकया जा सकता है ।
फ.
रᭃोपाय शु᭨ क से घरेलू बेची जाने वाली ए᭨ युिमिनयम कᳱ कᳱमतᲂ मᱶ वृि होगी एवं इस ᮧकार
ए᭨ युिमिनयम से उ᭜ पाद के िविनमाᭅता आयात मᱶ बढ़ोतरी/वृि से बढ़ी एवं अपूणᱮय ᭃित उठाएगᱶ ।
ब.
ि᳇तीय ᭭तर के िविनमाᭅताᲐ पर रᭃोपाय शु᭨क के आिधरोपण के ᮧभाव पर भी िवचार करना चािहए ।
ढ.
मै. सᱶचुरी मेटल ᳯरसाइᳲलग ᮧाइवेट िल. ᮰ी सुमंगला मेट᭨स एंड इंड᭭ᮝीज (पी) िल. ᮰ी बाला जी ए᭨मुिनका᭭ट
िल., सरगम ᮧाइवेट िल., सी एम आर िन᭭कᳱ इंिडया ᮧाइवेट िल., सी एम आर टाय᭗सू ए᭨ युिमिनयम इंिडया
ᮧाइवेट िल. ।
क.
भारत मᱶ ए᭨ युिमिनयम अलॉय के उ᭜पादकᲂ मᱶ से है ।
ख.
लंदन मेटल एसचᱶज (एल एम ई) मू᭨यᲂ मᱶ फरवरी 2012 मᱶ 2204 डालर/मी टन से फरवरी 2016 मᱶ
1535 डालर/मी टन कᳱ पयाᭅ᳙ िगरावट आई है । वैि᳡क मांग मᱶ कमी के कारण कᳱमतᲂ मे िगरावट आई
है खासकर चीन मे सर᭡लस लोबल केपेिसटी है ।
ग.
ᮧित ᳞िᲦ उपभोग मᱶ वृि करने हेतु योᳰक मौके उपल᭣ध है, ए᭨ युिमिनयम अलॉय कᳱ आपूᳶत हेतु
भारत एक ल᭯य बन गया है एवं ए᭨ युिमिनयम के आयात मᱶ नोट करने योय वृि ᱟई है ।
घ.
ऑटोमोबाइल पुजᲃ के िविनमाᭅण हेतु िविभ᳖ काᳲ᭭टग मᱶ भारत मᱶ 5L एम टी पी ए से अिधक
ए᭨ युिमिनयम अलॉय का उपयोग होता है ।
ड. ए᭨यूिमयम एलॉय एच एस कोड 7601 के अधीन आयात ᳰकए गए जाते हᱹ तथा देश मᱶ डाऊन ᭭ᮝीम एलॉय
िनमाᭅताᲐ के साथ ᭭पधाᭅ करते है।
च.
ए᭨ युिमिनयम अलॉय का मलेिशया, थाईलᱹड एवं म᭟यपूवᭅ से आयात घरेलू उधोग कᳱ अᭃुणता को नुकसान
पᱟचाता है । यह आव᭫यक है ᳰक इन आयातᲂ को बंद करना चािहए एवं घरेलू िविनमाᭅण को ᮧो᭜सािहत
करना चािहए ।
छ.
यह उपाय देश मᱶ सभी अलॉय िविनमाᭅताᲐ को सहायता ᮧदान करेगा एवं घरेलू ᮕोथ मᱶ वृि होगी एवं
अिधक रोजगार के अवसर पैदा होगᱶ । मुय एवं डाउन᭭ᮝीम उधोगᲂ कᳱ सहायता हेतु कारᭅवाई कᳱ जा
सकती है ।
(ण)
मै. ऑल इंिडया ए᭨यूिमिनयम सेके᭠डरी मै᭠यूफैचरसᭅ एसोिशएशन
क.
एशोिसयन, तेलंगाना एवं आंᮥ ᮧदेश ने िविभ᳖ ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादᲂ, जैसे ए᭨यूिमिनयम युटेᳲसल,
एसटूᭅशन, ए᭨यूिमिनयम लोज़र ᭭टॉक, पै᳴कग हेतु क᭠वटᱮड फॉइ᭨स एवं ए᭨यूिमिनयम हाडᭅवेयर के
सामानᲂ मᱶ लगी ᭭माल ᭭केल इंड᭭ᮝीज (SSI) का ᮧितिनिध᭜व करती है ।
ख.
रᭃोपाय शु᭨क/अनंितम रᭃोपाय शु᭨क का अिधरोपण सेकᱶडरी ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादᲂ के िविनमाᭅण मᱶ लगी
(SSI) यूिनटᲂ के िहतᲂ के िवᱨ᭟द होगा ।
ग.
यह उनके सद᭭य उधोग ᳇ारा ᮧयोग ᳰकए जा रहे कᲬे माल कᳱ लागत को काफᳱ बढ़ा देगा ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
23
घ.
यह नोट कर आ᳟यᭅजनक लग रहा है ᳰक सरकार रᭃोपाय शु᭨क केवल मूल ए᭨यूिमिनयम मेटल पर लगा
रही है एवं ए᭨यूिमिनयम के सभी उ᭜पादᲂ पर नहᱭ ।
ड भारत मᱶ ᮧाइमरी उ᭜पादक पहले ही बढ़े लाभ कमा रहे हᱹ। ये अपने उ᭜पादन कᳱ सारी माᮢा उसी वषᭅ के दौरान
बेचने मᱶ सफल हो जाते है। उनका ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादन ᮧितवषᭅ बढ़ रहा है।
च.
सरकार ने 2016-17 के बजट मᱶ ए᭨यूिमिनयम मेटल पर आयात शु᭨क 2.5% यथामू᭨य पहले ही बढ़ा
ᳰदए है।
छ. िपछले 6 महीनᲂ मᱶ ᱧपया 10% तक मू᭨य हािसल होकर ᱧ॰ 62.50 से ᱨ॰ 66.50 ᮧित डॉलर हो गया। इस
कारण से भी, ᮧाइमरी उ᭜पादकᲂ ने ए᭨यूिमिनयम मेटल के मू᭨य बढ़ा ᳰदए।
ज.
ए᭨यूिमिनयम कᳱ कᳱमतᱶ अंतराᭅ᳦ीय बाजार मे ᮧचिलत एल एम ई के आधार पर िनधाᭅᳯरत कᳱ जाती हᱹ।
ए᭨यूिमिनयम मेटल का आयात भी अंतराᭅ᳦ीय बाजार मᱶ ᮧचिलत एल एम ई कᳱमतᲂ के आयात पर ᳰकया
जाता है। इसिलए देश मे ए᭨यूिमिनयम मेटल का स᭭ता आयात नहᱭ हो सकता।
झ.
ए᭨यूिमिनयम मेटल कᳱ कᳱमतᱶ ᳰदस᭥बर 2015 एवं अᮧैल 2016 के बीच यू एस डी 235 पी एम टी तक
बढ़ी हᱹ एवं इसके कारण मूल उ᭜पादकᲂ ने ए᭨यूिमिनयम मेटल कᳱ कᳱमतᱶ अᮧैल 2016 मᱶ ᱧ॰ 7500 पी
एम टी तक पहले ही बढ़ा ᳰदए है एवं यह और ᱧ॰ 5000 पी एम टी तक आगे होने कᳱ संभावना है। अत:
कुल वृि लगभग 10% होगी।
ञ.
सेकᱶडरी ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादᲂ के िविनमाᭅण मे लगी एस एस आई मू᭨य वृि से बुरी तरह ᮧभािवत हᲂगी।
पूरे देश मे िविभ᳖ ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादᲂ मे लगी एस एस आई को, जो लाखᲂ लोगᲂ को रोजगार दे रही
हᱹ, को ख᭜म कर देगा।
ट.
उनका सुझाव है ᳰक सरकार को देश से ए᭨यूिमिनयम मेटल के िनयाᭅत पर िनयाᭅत शु᭨क अिधरोिपत करना
चािहए।
त.
मै. मेटल ᳯरसाइकᳲलग एसोिशयशन ऑफ इंिडया (एम आर ए आई) साउथ एिशया फोरम फॉर एनजᱮ एᳰफिसए᭠सी
(एस ए एफ ई ई)
क.
एम आर ए आई एक रा᳦ीय संगठन है जो भारत के फेᳯरयस एवं नान-फेᳯरयस मेटल ᳯरसाइकᳲलग उधोग
का ᮧितिधिन᭜व करते हᱹ िजसके 510 से ऊपर सद᭭य हᱹ िजसमᱶ ᭔यादातर ᭃेᮢीय मेटल ᮝेड एशोिसयशन हᱹ।
उनकᳱ समᮕ ᭭ᮝᱶथ 700 छोड़े, म᭟यम एवं बड़े इंटरᮧाइजेज है जो ᮧ᭜यᭃ या अᮧ᭜यᭃ 17.5 लाख लोगᲂ को
रोजगार दे रहे हᱹ।
ख.
एस ए एफ ई ई को व᭨डᭅ एनजᱮ काउंिसल (ड᭣लू ई सी) इंिडयन मᱶबर किमटी एवं एनजᱮ सेᳲवग कमीशन
ऑफ व᭨डᭅ फाउंडरी आगᱷनाइजेशन (ड᭣लू एफ ओ) यू.के. संयुᲦ अिभᮓम के ᱨप मᱶ ᭭थािपत ᳰकया गया था।
ग.
ए᭨यूिमिनयम ᳯरसाइकᳲलग उधोग ऑटोमोबाइल सेटर हेतु ए᭨यूिमिनयम अलॉय िसि᭨लयᲂ के उ᭜पादन मे
लगा है ।
घ.
वे रᭃोपाय जांच शुᱨ करने के नोᳯटस का ᭭वागत करते हᱹ ।
ड.
ए᭨यूिमिनयम ᭭ᮓेप कᳱ ᳯरसाइकᳲलग ऊजाᭅ बचाती है एवं वातावरण को सुरᭃा करती है । ᳯरसाइकᳲलग मे
ऊजाᭅ उपभोग मूल ए᭨यूिमिनयम के उ᭜पादन हेतु 14000 यूिनट ᮧित टन कᳱ तुलना मᱶ केवल 500 यूिनट
ᮧित टन है । ᳞ावहाᳯरक ᱨप मे ᳯरसाइकᳲलग मᱶ काबᭅन ᮲ाव नही होता है । यू एन एफ सी सी सी ᮧोजेट
2016 के म᭟य मᱶ लीन डेवलेपमᱶट मैकेिन᭸म ᭭कᳱम (सी डी एम) के अधीन काबᭅन ᮓेिड᭗स हेतु ᮕाहय होने
के िलए यू एन एफ सी सी सी ᳇ारा उधोग कᳱ ᭭थापना कᳱ गई है।
च.
ए᭨यूिमिनयम अलॉय के 150 से ᭔यादा घरेलू िविनमाᭅता है जो अिधकतर एम एस एम ई सेटर मे आते हᱹ।
इनकᳱ 20,000 करोड़ से ᭔यादा कᳱ कैिपटल इंवे᭭टमᱶट है एवं लगभग 100,000 कारीगरᲂ को ᮧ᭜यᭃ
रोजगार उपल᭣ध करा रहे हᱹ ।
24
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
छ.
यह सेटर आटोमोᳯटव ᮧयोग हेतु लगभग 50,000 टन ए᭨यूिमिनयम अलॉय का एवं ᭭टील मेᳲ᭨टग मे
िडओिसडेशन हेतु ᭭टील सेटर हेतु 180,000 टन िडआस का उ᭜पादन कर रहा है । बᱟत से ᳰᮓᳯटकल
आटो अवयव का िजनका पहले आयात ᳰकया जा रहा था, भारत के अंदर आटोमोᳯटव ए᭨यूिमिनयम के
िविनमाᭅण के कारण भारत मᱶ भी िविनमाᭅण ᳰकया जा रहा है।
ज.
एच एस 760120 के अधीन आने वाले ए᭨यूिमिनयम ᭭टील िसि᭨लयᲂ का आयात थाईलᱹड एवं मलेिशया
से इस देशᲂ के साथ एफ टी ए एस के अधीन शु᭨क मुᲦ ᳰकया जाता है । इस त᭝य को संयोिजत करते ᱟए
ᳰक ए᭨यूिमिनयम अलॉय िसि᭨लयᲂ नामत: एच एच 76020010 के अधीन आने वाले ए᭨यूिमिनयम ᭭ᮓेप,
के िविनमाᭅण हेतु मूल कᲬे माल के आयात पर 2.5% का आयात शु᭨क है, ने एलुमीिनयम अलॉय के
िविनमाᭅताᲐ के बᱟत िवᱫीय हािन पᱟँचाई है।
झ.
ए᭨यूिमिनयम अलॉय के एक सबसे बड़े िविनमाᭅता को अपने पी बी टी मᱶ कमी को भुगता है। दो ᮧमुख
जापानी क᭥पिनयᲂ के साथ संयुᲦ वᱶचर सहयोग मᱶ ᭭थािपत दो अ᭠य क᭥पिनयᲂ को भारी हािन उठानी
पड़ी है जबᳰक एक क᭥पनी पूणᭅत: ᳰदवािलया है । ए᭨यूिमिनयम उधोग कᳱ अ᭠य मुय क᭥पिनयᲂ ने भी
उनके लाभ मᱶ कमी को भुगता है एवं उधोग कᳱ स᭥पूणᭅ लाभᮧदता नीचे चली गई है।
ञ.
िविभ᳖ देशᲂ से ए᭨यूिमिनयम अलॉय िसि᭨लयᲂ का आयात थाईलᱹड एवं मलेिशया से शु᭨क मुᲦ आयात
शािमल है वषᭅ दर वषᭅ लगभग 55% तक जबरद᭭त ᱨप मᱶ बढ़ा है।
ट.
पी.यू.सी पर 5% रᭃोपाय शु᭨क लगाने का वे समथᭅन करते हᱹ और वे अ᭭थायी रᭃोपाय शु᭨क लगाने के पᭃ
मᱶ भी हᱹ ।
ठ.
ए᭨यूिमिनयम अलॉय का ᮧयोग ऑटोमोबाइल के कंपोनᱶ᭗स के िनमाᭅण हेतु ᳰकया जाता हे चूंᳰक यह धन कᳱ
ᭃमता को बढाता है और वेिहयूलर इमीशन को कम करता है। आमतौर पर इसका उ᭜पादन ᳯरसाइकᳲलग
᭭ᮓैप ᳇ारा ᳰकया जाता है और यह ऊजाᭅ कᳱ बचत और पयाᭅवरण अनुᱨपी दोनᲂ ᮧकार का है। उनके अनेक
सद᭭यᲂ ᳇ारा ᮤ᳞ ᱨप मᱶ ए᭨यूिमिनयमअलॉय कᳱ आपूᳶत कᳱ जाती है और यह मेथोड़ोलौजी लीन
िडवलपमᱶट मेकेिन᭸म के अंतगᭅत यू.एन.एफ.सी.सी.सी. ᳇ारा अनुमोᳰदत है और यह काबᭅन ᮓेिड᭗स के
लायक है।
ड.
ए᭨यूिमिनयम अलॉय इंड᭭ᮝी, इ᭠वटᱷड Ჽूटी ᭭ᮝचर से परेशान है यᲂᳰक बेिसक-रॉ-मटीᳯरयल अथाᭅत्
ए᭨यूिमिनयम ᭭ᮓैप पर 2.5 ᮧितशत कᳱ दर से आयात कर लगाया जाता है वहᱭ तैयार माल, थाइलᱹड और
मलेिशया जैसे एफ.टी.ए. देशᲂ से आयात-कर-मुᲦ तरीके से िन:शु᭨क मंगाया जा सकता है। चीन ने हाल ही
मᱶ ᳯरसाइᳰक᭨ड ए᭨यूिमिनयम अलॉय पर 30% वैट ᳯरबेट लागू ᳰकया है िजससे चीनी कंपिनयᲂ के लागत मᱶ
कम से कम 2 ᮧितशत कᳱ लागत आई। इस ᮧकार भारतीय मै᭠यूफैचरर को लागत मᱶ नुकसान झेलना पड़ा।
ए᭨यूिमिनयम अलॉय इनगो᭗स (एच.एस.7601) पर 5 ᮧितशत रᭃोपाय शु᭨क लगाना आव᭫यक है ताᳰक
लेवल ᭡लेइंग फᳱ᭨ड उपल᭣ध कराया जा सके।
ढ.
यह भी आशंका है कᳱ रᭃोपाय शु᭨क के लगानᱶ बाद ए᭨यूिमिनयम अलॉय का मू᭨य बढ़ जाता है तो इस
कारणवश ऑटोमोबाइल कंपोनᱶ᭗स का आयात और भी बढ़ जाएगा यह पूरी तरह गलत है। सभी मुय
औटोमोबाइल ओ.ई.एम. आᳰद ए᭨यूिमिनयम अलॉय हेतु ᭭वदेशी िविनमाᭅताᲐ से सीधे तौर पर मू᭨य कᳱ
चचाᭅ करते है। ए᭨यूिमिनयम अलॉय कᳱ घरेलू कᳱमतᲂ मᱶ ᳰकसी ᮧकार कᳱ संभािवत बढ़ोतरी, रᭃोपाय Ჽूटी
कᳱ पो᭭ट-लेवी, ऑटो-क᭥पोनᱶट-िविनमाᭅताᲐ के िलए सहायक सािबत होगा। इससे ऑटोमोबाइल कंपोनᱶ᭗स
का ᭭वदेशीकरण पहले कᳱ अपेᭃाकृत अिधक बेहतर और बड़ा होगा।
ण.
ऑटो और अ᭠य इंजीिनयरी अनुᮧयोगो के िलए सभी ᮧकार के ए᭨यूिमिनयम अलॉय जैसे-ए डी सी 12, ए
सी 4 बी आᳰद का िविनमाᭅण भारत मᱶ ᳰकया जा रहा है। ᳰफर भी ए᭨यूिमिनयम ᭪हीलस के िलए अपेिᭃत
ए᭨यूिमिनयमअलॉय (ए। 356.1) का उ᭜पादन भारत मᱶ नहᱭ ᳰकया जाता है। ए᭨यूिमिनयम अलॉय पर
रᭃोपाय शु᭨क कᳱ लेवी यह सुिनि᳟त करेगा ᳰक ᭭वदेशी मे ही ए᭨यूिमिनयम अलॉय ए 356.1 के िविनमाᭅण
हेतु समुिचत ᮧोधौिगकᳱ को िवकिसत ᳰकया जा सके।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
25
त.
वषᭅ 2012 कᳱ 3.36 ᮧितशत पी.बी.टी तथा यहाँ तक ᳰक वषᭅ 2015-16 मᱶ पहले कᳱ अपेᭃा और भी
कम/ऋणा᭜मक, समᮕ लाभᮧदता इंड᭭ᮝी मᱶ पाई गई है। यह इस कारण से ᱟआ है ᳰक मई 2013 से
ए᭨यूिमिनयम᭭ᮓैप पर 2.5 ᮧितशत कᳱ दर से आयात शु᭨क लगाया गया है और इसके साथ ही
एफ.टी.ए.देशᲂ से ए᭨यूिमिनयम अलॉय को डंप ᳰकया जा रहा है तथा चीन के ᳇ारा भी ऐसा ᳰकया जा रहा
है यᲂᳰक ᭭थानीय सरकारᲂ ᳇ारा िवᱫीय ᮧो᭜साहन को बढ़ाया गया है। एल.एम.ई. पर उतार-चढ़ाव से;
ए᭨यूिमिनयम ᭭ᮓैप मू᭨य का कोई संबंध नहᱭ है चूंᳰक एल.एम.ई. ᳇ारा ᭭ᮓैप के मू᭨य िनयंिᮢत नहᱭ ᳰकए
जाते हᱹ।
थ.
इंड᭭ᮝी मᱶ अ᭜यंत कम/ऋणा᭜मक लाभᮧदता के कारण तथा िविनमाᭅताᲐ के एक अिधकांश िह᭭से का
एम.एस.एम.ई. सेटर मᱶ होने के कारण बᱹकᲂ ᳇ारा इंड᭭ᮝी को ᳰदए गए कजᭅ के बड़े िह᭭से पर ᮧभाव पड़ा है।
द.
200 ᳰदनᲂ के िलए त᭜काल; ᮧ᭭तािवत अ᭭थायी रᭃोपाय शु᭨क लगाई जाए ताᳰक घरेलू उधोगᲂ को बंद होने
से बचाया जा सके।
थ
मेससᭅ ऑल इंिडया नॉन-फेरस-इंड᭭ᮝीज असोिसएशन
क.
वे िविभ᳖ मंचो से, नॉन-फेरस-इंड᭭ᮝीज का ᮧितिनिध᭜व करते हᱹ।
ख.
रᭃोपाय अ᭠वेषण मᱶ, केबल एवं कंडटर शािमल नहᱭ हᲂगे; जो देश मᱶ ए᭨यूिमिनयम कᳱ खपत का सबसे
बड़ा िह᭭सा है। इससे केबल एवं कंडटर िविनमाᭅताᲐ हेतु कᲬे माल कᳱ लागत बढ़ जाएगी जबᳰक तैयार
माल को यह कोई सुरᭃा उपल᭣ध नहᱭ करा पाएगा।
ग.
यह डाउन᭭ᮝीम मै᭠यूफैचᳳरग सेटर को भी हतो᭜सािहत कर रहा है जो ए᭨यूिमिनयम उधोग मᱶ सवाᭅिधक
रोजगार का सृजन करता है।
घ.
यह ᭭थानीय डाउन᭭ᮝीम मै᭠यूफैचᳳरग को पयाᭅ᳙ नुकसान मᱶ रखते ᱟए तथा इसे ᮧित᭭पधाᭅ मुᲦ बनाते ᱟए
तैयार माल के आयात को ᮧो᭜सािहत करेगा ।
ड़.
रᭃोपाय अ᭠वेषण मᱶ, इस बात का उ᭨लेख है ᳰक िमिडल-ई᭭ट-᭭मेलᮝस; अपेᭃाकृत स᭭ते धन ᮲ोतᲂ के
कारण लाभ उठाते हᱹ। हालांᳰक वेदांता िलिमटेड के सी.ई.ओ. ᳇ारा हाल हᱭ मᱶ ᳰदए गए साᭃा᭜कार मᱶ; जो
ᳰक यािचकाकताᭅᲐ मᱶ से एक हᱹ तथा उ᭠होने यह साफ-साफ बताया है ᳰक भारत के पास ए᭨यूिमिनयम
उ᭜पादन करने हेतु पयाᭅ᳙ लाभᮧद अवसर है यᲂᳰक एक और जहां बॉसाइट कᳱ त᭜काल उपल᭣धता है वहᱭ
दूसरी और िबजली तैयार करने के िलए स᭭ते कोयले कᳱ उपल᭣धता भी है। कुछ संयंᮢᲂ के िलए ᭭थानीय
मुᲂ कᳱ वजह से यह ता᭜कािलक ᱨप मᱶ भले ही उपल᭣ध नहᱭ हो परंतु भारत के डाउन᭭ᮝीम इंड᭭ᮝी के िलए
अिधक भुगतान करने जैसा कोई कारण नहᱭ है।
च.
रᭃोपाय शु᭨क का आरोपण; कंपिनयᲂ को दंिडत करने के समान होगा जो भारत मᱶ ए᭨यूिमिनयम को ᮧोसेस
करते हᱹ।
छ.
मेससᭅ वेदांता िलिमटेड ने एस.ई.जेड जोन मᱶ एक ए᭨यूिमिनयम संयंᮢ ᭭थािपत ᳰकया हे जो ᳰक एक
यािचकाकताᭅ भी हᱹ।
ज.
ए᭨यूिमिनयम के आयात कᳱ तुलना मᱶ; िनयाᭅत अिधक होने के कारण; भारत ए᭨यूिमिनयम का शु िनयाᭅतक
है। रᭃोपाय शु᭨क, िनयाᭅत कᳱ तुलना मᱶ आयात को नहᱭ रोकेगा।
झ.
वषᲄ के दौरान, वा᭭तिवक आयात के आंकड़ᲂ मᱶ खपत के ᮧितशत के ᱨप मᱶ बढ़ोतरी ᱟई है िजसमᱶ शायद ही
कोई बदलाव ᱟआ है। यह कहना गलत है ᳰक आयात के कारण घरेलू िबᮓᳱ ᮧभािवत ᱟई है।
ञ.
यᳰद डाउन᭭ᮝीम इंड᭭ᮝीज को ᮧित᭭पधाᭅ िवहीन कर ᳰदया जाता है तो इन बंद होने वाले यूिनटᲂ से
बेरोजगारी; डी.आई. से उ᭜प᳖ बेरोजगारी कᳱ अपेᭃा अिधक होगी।
26
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ट.
ए᭨यूिमिनयम का मू᭨य-िनधाᭅरण, एक खुली एवं पारदशᱮ ᳞व᭭था अथाᭅत् एल.एम.ई. ᳇ारा ᳰकया जाता है।
िवगत अविधयᲂ के दौरान ऐसे उदाहरण हᱹ िजनमे एल.एम.ई. अ᭜यंत ऊंचा रहा है और यािचककताᭅᲐ ने
बᱟत लाभ अᳶजत ᳰकया है। उ᭜पाद, सदैव चᮓᲂ के अधीन होते हᱹ। सरकार को डाउन᭭ᮝीम इंड᭭ᮝीज का भी
᭟यान रखना चािहए।
ठ.
बᱟत सी ि᳇तीयक उधोग कᳱ ᮰ृंखलाएँ, िनधाᭅᳯरत मू᭨य पर है; िजनमᱶ रᭃोपाय शु᭨क का कोई त᭜व कारक
नही है; डाउन᭭ᮝीम मै᭠यूफैचरर पयाᭅ᳙ ᱨप से ᭭वयं को शिᲦहीन अथाᭅत िवकलांगता कᳱ ᮰ेणी मᱶ पाएंगे।
द.
मेससᭅ अपार इंड᭭ᮝीज िलिमटेड
क.
वे 5,000 करोड़> कᳱ कंपिनयाँ है जो ए᭨यूिमिनयम आधाᳯरत कंडटरᲂ, केबलᲂ एवं इंड᭭ᮝी ऑयलᲂ के
िविनमाᭅण से जुड़ी ᱟई हᱹ तथा अपने ᳇ारा िनᳶमत उ᭜पादᲂ का िनयाᭅत भी कर रही हᱹ। वे अपने उ᭜पादᲂ कᳱ
आपूᳶत; से᭠ᮝल ए᭛ड ᭭टेट ᮝांसिमशन ए᭛ड िड᭭ᮝी᭣यूशन यूᳯटलीᳯटज कᳱ तुलना मᱶ, उनके डी᭥ड-एसपोटᭅ एवं
फमᭅ-ᮧाइस-Ჽूटी-पेड ᮧाइᳲसग ᳲलक से लेकर एल.एम.ई. बेस टे᭛डरᲂ/अवाडᲄ तक करती है।
ख.
उनकᳱ िबᳰᮓयाँ, डी᭥ड-एसपोटᭅ, डोमेि᭭टक एवं ᳰफिजकल एसपोटᭅ कᳱ तीन ᮰ेिणयᲂ मᱶ उपल᭣ध है।
ग.
यᳰद रᭃोपाय शु᭨क का आरोपण ᳰकया जाता है तो ᳰकए गए आयात पर डी᭥ड-एसपोटᭅ कᳱ तुलना मᱶ
रᭃोपाय शु᭨क कᳱ छूट नहᱭ दी जा सकती है। इससे भारतीय आपूᳶतकताᭅᲐ को ᳞ापक िवᱫीय भार वहन
करना होगा जबᳰक यही ए᭨यूिमिनयम कंडटर के; चीन के आपूᳶतकताᭅᲐ को भारी लाभ ᳰदलाएगा।
घ.
डी᭥ड-एसपोटᭅ कᳱ तुलना मᱶ एडवांस लाइसᱶसᲂ से रᭃोपाय शु᭨क मᱶ छूट ᮧदान कᳱ जाए।
ड़.
यूᳯटिलटी कंपिनयᲂ को अपनी बोली (बीड) को बूट-बैिसस पर (िब᭨ड/ओन/ऑपरेट/ᮝांसफर के आधार पर)
ᮧ᭭तुत करना होगा। ᮧित᭭पधᱮ बोली मᱶ जहाँ एक बार मू᭨य तय होता है; वहाँ शु᭨क अथवा कर मᱶ ᳰकसी
ᮧकार के पᳯरवतᭅन का दावा नहᱭ ᳰकया जा सकता है। लागू होने कᳱ तारीख से, लगभग 6 महीने पूवᭅ
कोटेशनᲂ को भेजा जा रहा है। इस मामले मᱶ, यᳰद रᭃोपाय शु᭨क लगाया जाता हो तो कंडटर, के भारतीय
िविनमाᭅताᲐ को ᮧा᳙ आदेश के अनुसार भारी नुकसान उठाना होगा तथा इस बारे मᱶ भी पूणᭅ संशय कᳱ
ि᭭थित होगी ᳰक भिव᭬य मᱶ इसके िलए ᳰकस ᮧकार कोटेशन ᮧ᭭तुत ᳰकए जाएं।
च.
᭭थानीय ए᭨यूिमिनयमउ᭜पाद डी᭥ड-एसपोटᭅ बेिसस पर आपूᳶत उपल᭣ध नहᱭ करा रहे हᱹ।
छ.
अपेिᭃत अ᭠वेषण कᳱ अविध मᱶ, संशय कᳱ ि᭭थित है यᲂᳰक फरवरी 2016 मᱶ, यूिनयन बजट मᱶ बेिसक
क᭭ट᭥स Ჽूटी को 5 ᮧितशत से 7.50 ᮧितशत बढ़ाकर कर ᳰदया गया हे और रᭃोपाय शु᭨क का ᮧभाव
12.50% (5+7.50) अथवा 10% (5+5) होगा।
ज.
ᳰफिजकल और डी᭥ड-एसपोटᭅ के ऑडᭅर को कायाᭅि᭠वत करने के िलए इंड᭭ᮝी ᳇ारा मह᭜वपूणᭅ आयात ᳰकए
जाते हᱹ िजसके िलए शु᭨क-मुᲦ-आधार पर डी.ई.सी.सी. ᭭कᳱम के अंतगᭅत कᲬे मालᲂ का आयात ᳰकया जा
सकता है। यािचकाकताᭅ ᳇ारा उपल᭣ध कराए गए डेटा मᱶ से इंड᭭ᮝी ᳇ारा एसपोटᭅ ऑडᭅसᭅ कᳱ तुलना मᱶ ᳰकए
गए इ᭥पोटᭅ को घटाए जाने कᳱ जᱨरत है।
झ.
मेससᭅ िह᭛डालको, बा᭨को ᭭वयं उᲦ मालᲂ के आयातक हᱹ और इसिलए वे रᭃोपाय बचाव कᳱ माँग नहᱭ कर
सकते हᱹ। कुछ हाई-टेक-ᮧोडट-मै᭠यूफैचᳳरग के िलए ए᭨यूिमिनयम अथाᭅत ए.एल के अ᭨ᮝा-हाई-᭡यूᳯरटी
कᳱ जᱨरत है। >99.85 सामᮕी िजनका उ᭜पादन िनयिमत आधार पर नहᱭ ᳰकया जाता है और कुछ
एलेमे᭛ट कंᮝोल का रखरखाव ᳰकसी भी घरेलू ᭭मेलटर/यािचककताᭅ ᳇ारा नहᱭ ᳰकया जाता है और इसिलए
इसका आयात करना तय है। यᳰद आयात कᳱ माᮢा को घटाया/समायोिजत ᳰकया जाता है तᲂ अनुपात मᱶ
पᳯरवतᭅन होगा।
ञ.
रᭃोपाय शु᭨क के इंसीडᱶस से कंडटर िनमाᭅण कᳱ लागत मᱶ आनुपाितक बढोतरी होगी। दूसरी ओर िवशेषकर
चीन से आयाितत कंडटरᲂ कᳱ लागत मᱶ कोई बढोतरी नहᱭ होगी और तदनुसार यह इंिडयन कंडटर माकᱷट
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
27
को ᭭वै᭥प कर देगा िजसके फल᭭वᱨप भारतीय कंडटर इंड᭭ᮝी को भारी नुकसान होगा. भारत मᱶ बीमार
पड़े एवं दुदᭅशा भुगत रहे उधोग-धंधे के अलावा उससे भारी बेरोजगारी एवं सामािजक अशांित फैलेगी ।
ट.
वतᭅमान पᳯरदृ᭫य/त᭝यᲂ को छुपाने हेतु यािचककताᭅᲐ ने जनवरी, 2016 तक कᳱ अविध के आंकड़े हᱭ दशाᭅए
हᱹ । वा᭭तव मᱶ, लागू Ჽूटी कᳱ दर 7.50% न ᳰक 5% जैसा ᳰक यािचका मᱶ बताया गया है ।
ठ.
मेससᭅ ना᭨को जो एक पि᭣लक सेटर उपᮓम है वह यािचकाकताᭅ के साथ सहयोगी नहᱭ है ।
ड.
यािचकाकताᭅᲐ ने ᮧोडशन क᭥पेरेᳯटव डेटा मᱶ अपने + ना᭨को ᳇ारा ᭭ᮓैप के िलए गए आयात को भी जोड़
ᳰदया है। (7602 के अंतगᭅत) आयात ᭭ᮓैप को शािमल करना ᮧासंिगक नहᱭ है यᲂᳰक यािचका
एच.एस.एन.कोड 7601 से संबंिधत है । यᳰद यािचकाकताᭅ ᭭ᮓैप पर रᭃोपाय शु᭨क लगवाना चाहते हᱹ तो
उ᭠हᱶ ᳰफर से नई यािचका दायर करने कᳱ जᱧरत है। केबल एवं कंडटर कᳱ डाउन᭭ᮝीम इंड᭭ᮝी ᭭ᮓैप का
आयात िबलकुल नहᱭ करती है यो᳴क यह कम ᭭तर/कम शुता वाली सामᮕी है जो हाई-ᮕेड कनेिटिवटी
एवं रेिस᭭टीिवटी के िलए उपयुᲦ नहᱭ हᱹ। इसिलए यािचकाकताᭅ को ᱟई ᭃित का ᮧितशत कम होगा ।
ढ.
खान मंᮢालय के आंकड़ो से तुलना करने पर, यह पता चलता है ᳰक पेᳯटशनर ᮧोडशन डेटा ᮧामािणक नहᱭ
है । कम उ᭜पादन दशाᭅने एवं ᭃमता का कम उपयोग व नुकसान बताने के िलए गलत डेटा ᮧ᭭तुत ᳰकया गया
है । ऑल इंिडया ᮧोडशन के िलए यािचकाकताᭅᲐ ने डेटा के ᮲ोत का खुलासा नहᱭ ᳰकया है ।
ण.
ओपᳲनग एवं लोᳲजग ᭭टॉक के इंडेस ᳰकए गए डेटा को गलत तरीके से ᮧ᭭तुत ᳰकया गया है।
त.
यािचककताᭅᲐ का डेटा भरोसे के लायक नहᱭ है चूंᳰक संबंिधत अविध मᱶ ᱟए उ᭜पादन से, िबᮓᳱ कᳱ माᮢा
अिधक है और ᭠यून-उपयोग अथवा कम-उपयोग का कोई ᮧ᳤ हᱭ नहᱭ हᱹ।
थ.
यािचकाकताᭅᲐ मᱶ से ᳰकसी एक ने 1.25 एम.टी.पी.ए. कᳱ अनुमोᳰदत ᭃमता के िलए; एस.ई.जेड मᱶ करीब
13,000 करोड़ का पूंजी-िनवेश ᳰकया है । यह िनवेश भारतीय बाजार/मांग के अनुᱨप नहᱭ है । डी.आई
᳇ारा भारतीय मांग/बाजार-डेटा का समुिचत ᱨप से ᮧितिनिध᭜व नहᱭ ᳰकया जा रहा है ।
द.
कुल मांग कᳱ गणना करते समय, केवल Ჽूटी-पेड इ᭥पो᭗सᭅ पर िवचार ᳰकया जाना चािहए ।
ध.
यह आंकड़ा यािचकाकताᭅᲐ को ᱟए ᳰकसी नुकसान को ᭠यायसंगत नहᱭ बताता है ।
न.
एडवांस लाइसᱶस के िलए पूरे तौर पर शु᭨क-मुᲦ आयात ᳰकए गए हᱹ । शु᭨क का भुगतान करने के प᳟ात
आयात करने का ᱧझान नकारा᭜मक है । िपछले दो वषᲃ मᱶ, यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा कᳱ गई खरीद अपने आप
मᱶ बᱟत बड़ी है ।
प.
घरेलू िबᮓᳱ कᳱ लागत मᱶ, यािचकाकताᭅᲐ ने बढ़ोतरी ᳰदखाई है जबᳰक यही बात िनयाᭅत के मामले मᱶ, कम
ᳰदखाई गई है, डोमेि᭭टक एवं एसपोटᭅ मᱶ लागत-ढांचा िभ᳖-िभ᳖ नहᱭ हो सकता है ।
फ.
यािचकाकताᭅᲐ का िबᮓᳱ-मू᭨य Ჽूटी-पेड-इ᭥पोटᱷड ᮧाइस से परे िनरंतर बढ़ते ᱟए ᱧझान कᳱ ओर है ।
यह ना᭨को के ᭭थानीय मू᭨य से भी अिधक है ।
ब.
अ᭠य बाजारᲂ मᱶ, ᮧचिलत एल.एम.ई.मू᭨य िनधाᭅरण के ऊपर, मह᭜वपूणᭅ ᮧीिमयम पर भारत मᱶ
मू᭨य-िनधाᭅरण ᳰकया जाता है । एल.एम.ई.मू᭨यᲂ मᱶ ᱟए िगरावट का आयात-ᮧित᭭पधᱮ से कोई संबंध नहᱭ है
और यह रᭃोपाय संबंधी उपाय करने को ᳰकसी ᮧकार से ᭠यायसंगत िस नहᱭ करता है ।
भ.
यािचकाकताᭅᲐ का ᭃमता दोहन/पूँजी-िनवेश बाजार कᳱ माँग के अनुᱨप नहᱭ है; यािचकाकताᭅᲐ कᳱ अपनी
गैर-दᭃता से लागत-ढांचा उᲬतर होता है िजसके फल᭭वᱨप घरेलू मू᭨य मᱶ बढ़ोतरी होती है ।
28
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
म.
ई.पी.सी. कंपिनयᲂ/एस.ई.बी. आᳰद ᳇ारा केबल एवं कंडटरᲂ के िलए आडᭅᳳरग पैटनᭅ मᱶ इंटरनेशनल
क᭥पीᳯटᳯटव िबᳲडग ᮧोसीजर का अनुसरण ᳰकया जाता है । यᳰद रᭃोपाय शु᭨क लगाया जाता है तो कोई
भी केबल एवं कंडटर के िलए अ᭠तरा᳦ीय बाजार कᳱ लागत को पूरा नहᱭ कर सकेगा ।
य.
वषᭅ के प᳟ात् अगले वषᭅ मᱶ, कमᭅचारी कᳱ लागत िनरंतर उᲬतर है जो कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ संया के अनुᱨप नहᱭ
है।
कक.
᭣याज-लागत मᱶ, अᮧ᭜यािशत बढ़ोतरी; वकग कैिपटल (कायᭅशील-पूँजी) मᱶ अवरोध के कारण नहᱭ है बि᭨क
यह केवल इस कारण है ᳰक पूँजी िनवेश के िलए ऊँची ᭣याज दर पर बᱟत अिधक ऋण ( हायर-बॉरोइंग) कᳱ
गई है ।
खख.
अᮧैल 2016 मᱶ, ᮧकािशत समाचार मᱶ यह बताया गया है ᳰक एस.ई.जेड. मᱶ बेकार पड़े ए᭨यूिमिनयम कᳱ
ᭃमता मᱶ वेदांता ने लंबी छलांग लगाई है; वषᭅ 2007 से, एस.ई.जेड. के छः एसटᱶशन ᳰदए गए है तथा
यह अनुमोदन का आगे भी िव᭭तार चाहता है; ऊजाᭅ कᳱ कमी के कारण; एस.ई.जेड. िड᭡लीटेड कैिपिसटी से
काम कर रहा है ।
गग.
िवᱫीय वषᭅ 2014-15 कᳱ वाᳶषक ᳯरपोटᭅ पर आधᳯरत ᳲहडा᭨को िबजनेस आउटलुक मᱶ भारी माᮢा एवं
ᮧाि᳙यᲂ िपछले पांच वषᲃ के दौरान ए᭨यूिमिनयम कᳱ माँग मᱶ 38% कᳱ बढ़ोतरी; कोयले कᳱ बढ़ी ᱟई
कᳱमतᲂ के तीन मुय कारकᲂ के कारण िबᮓᳱ कᳱ लागत मᱶ बढ़ोतरी बॉसाइट कᳱ गुणवता मᱶ िगरावट एवं
डीजल ᮧाइस िडरेयुलेशन के कारण लोिजि᭭टस मᱶ बढ़ोतरी; बढ़ती वैि᳡क माँग के कारण िनयाᭅत मᱶ
बढ़ोतरी के बारे मᱶ बताया गया है ।
घघ.
डाऊन᭭ᮝीम इंड᭭ᮝी के बारे मᱶ ᳰकसी ᮧकार का नुकसान नहᱭ होने के संबंध मᱶ; यािचकाकताᭅ ने अनुपयुᲦ
िनवᭅचन दशाᭅया है।
ड़ड़.
जैसे बीडर कॉ᭠टे᭗स एल-1 टᱶडर/ई.पी.सी बेस पर आधाᳯरत है; इसिलए ᮧाइवेट पावर इंड᭭ᮝीज को भारी
नुकसान होगा और वे सरकारी इंᳯटटीज के साथ मुकाबला नहᱭ कर पाएंगे।
चच.
यािचका मᱶ; केबल एवं कंडटर इंड᭭ᮝीज पर दशाᭅया गया ᮧभाव पूरी तरह गलत है। कंडटर इंड᭭ᮝीज कᳱ
बड़ी संिवदाएँ “फमᭅ ᮧाइस बेस” पर आधाᳯरत हᱹ और इस कारण अंितम खरीदकताᭅ को ᳰकसी भी ᮧकार के
अितᳯरᲦ लागत का वहन नहᱭ करना होगा िजससे कंडटर इंड᭭ᮝीज को अंतत: नुकसान उठाना पड़े।
वेᳯरएबल ᮧाइस बेस मᱶ, रᭃोपाय शु᭨क के ᮧभाव संबंधी कोई लॉज नहᱭ है और यह केवल कंडटर
िबजनेस कᳱ लागत है।
छछ.
चालू वषᭅ मᱶ, पहले ही क᭭ट᭥स Ჽूटी को 5 ᮧितशत से 7.50% तक बढा ᳰदया गया है।
जज.
कंडटर पर इ᭥पोटᭅ Ჽूटी 10 ᮧितशत है इसिलए यह इ᭠वरटेड Ჽूटी का मामला होगा।
झझ.
केवल इ᭥पोटᭅ ᭭ᮓैप कᳱ माᮢा का ही बतᭅन उधोग मᱶ उपयोग ᳰकया जाता है। रᭃोपाय शु᭨क केवल ᭭ᮓैप पर
ही लगाया जाता है।
ञञ.
भारत से होने वाले ए᭨यूिमिनयमका िनयाᭅत; भारत को होने वाले ए᭨यूिमिनयमआयात के अनुᱨप है
इसिलए यह ᳞ावसाियक हालत ठीक है।
टट.
घरेलू िबᮓᳱ एवं िनयाᭅत कᳱ िबᮓᳱ कᳱ लागत मᱶ बᱟत बड़ा अंतर है। घरेलू मू᭨य िनधाᭅरण मᱶ, जान बूझकर
लागत को शािमल ᳰकया गया है और िनयाᭅत मू᭨य िनधाᭅरण को नहᱭ ᳰकया गया है। ᮧोडशन कᳱ तुलना मᱶ;
यािचकाकताᭅ कᳱ ᭃमता का दोहन उपयुᲦ नहᱭ है यᲂᳰक वतᭅमान ᭃमता एवं आगे कᳱ बढ़ोतरी समᮕ
बाजार-मांग के अनुᱨप नहᱭ है और इसिलए पूंजी-िनवेश/लगाए गए पूंजी से यािचकाकताᭅ को कोई लाभ
नहᱭ ᱟआ है। भारी िनवेश से यािचकाकताᭅ का मू᭨य ढांचा उᲬ होता है िजससे िबᮓᳱ-मू᭨य उᲬ हो जाता है।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
29
ऊ.
मेससᭅ ᭨यूिमनᲂ इंड᭭ᮝीज िलिमटेड; जे.एस.के इंड᭭ᮝीज ᮧाइवेट िलिमटेड, वᱶकटे᳡रा वायसᭅ ᮧाइवेट िलिमटेड;
के.ई.आई. इंड᭭ᮝीज िलिमटेड; इंिडयन इलेिᮝकल ए᭛ड इलेᮝािनस मै᭠यूफैचरसᭅ असोिशएसन; आᳰदनाथ
इलेिᮝल ᮧाइवेट िलिमटेड; क᭨पतᱧ पावर ᮝा᭠सिमशन िलिमटेड
क.
यािचका य᳒िप 3 कंपिनयᲂ ᳇ारा ᮧ᭭तुत ᳰकया जाना था परंतु वा᭭तव मᱶ केवल 2 कॉपᲃरेट समूहᲂ ᳇ारा इसे
ᮧ᭭तुत ᳰकया गया है। नालकᲂ (नेशनल ए᭨यूिमिनयम कंपनी िलिमटेड) एक नवर᳀ कंपनी है और यह
यािचका मᱶ पाटᱮ के ᱨप मᱶ नहᱭ है।
ख.
पी.यू.सी मᱶ अलॉय इनगोट (76012010) शािमल है जो अिधकतर ᭭ᮓैप से बनाया जाता है। भारत मᱶ
इसका आयात ऑटोमोबाइल िनमाᭅताᲐ अथवा उनकᳱ सहायक इकाइयᲂ ᳇ारा ᳰकया जाता है। इनका आयात
एफ.टी.ए. के अंतगᭅत भी ᳰकया जाता है। यािचककताᭅᲐ ने ᭭ᮓैप-आधाᳯरत उ᭜पादᲂ के इ᭥पोटᭅ वो᭨यूम को भी
केवल इसिलए जोड़ िलया है ᳰक संया मᱶ उछाल आ सके और इसे इ᭥पोटᭅ-डेटा मᱶ शािमल नहᱭ ᳰकया जाना
चािहए।
ग.
कᲬे माल का आयात करने हेतु िनयाᭅत ᮧो᭜साहन के ᱨप मᱶ Ჽूटी-ᮨᳱ-लाइसे᭠स के तहत हᱭ करीब
90 ᮧितशत इंगो᭗स का आयात ᳰकया जाता है और रᭃोपाय शु᭨क ऐसे आयात को नहᱭ रोक सकता है।
घ.
डी.आई ᳇ारा दी गई यािचका मᱶ जो इ᭠सॉटलड कैिपिसटी दशाᭅई गई है उसमे वेदांता कᳱ 1.2 िमिलयन टन
ᭃमता भी शािमल है जो उनके एस.ई.जेड. यूिनट मᱶ वैि᳡क बाजार कᳱ माँग को पूरा करने के िलए ᭭थािपत
कᳱ गई है। ᭠यामिगरी कᳱ पहािड़यᲂ से संसाधनᲂ का उपयोग करते ᱟए िनयाᭅत करने हेतु धातु का उ᭜पादन
करने कᳱ सुिवधा ᮧदान करना था िजस पर आᳰदवासी समुदाय ने िवᮤोह करते ᱟए आ᭠दोलन ᳰकया िजसके
फल᭭वᱨप बॉसाइट खनन पर ᮧितबंध लगाया गया। एस.ई.जेड कᳱ ᭃमता का घरेलू माँग और आयात से
कोई संबंध नहᱭ है। यᳰद 1.2 िमिलयन एस.ई.जेड ᭃमता को इसमᱶ से बाहर कर ᳰदया जाए तो डी.आई.
᳇ारा ᳰकए गए 48% के दावे के बजाए इसका उपयोग करीब 80% तक ᱟआ है।
ड़.
कैपᳯटव कंज᭥पशन को केवल घरेलू िबᮓᳱ करार देना चािहए योᳰक कैपᳯटव कंज᭥पशन के िलए
᭭थानांतᳯरत धातु का उपयोग मू᭨य वᳶधत उ᭜पादᲂ जैसे-वायर रॉड, रॉ᭨ड ᮧोड᭗स आᳰद के िविनमाᭅण हेतु
ᳰकया जाता है।
च.
मूलभूत वषᭅ (बेस-ईयर) के िलए 29 ᮧितशत से अिधक कᳱ बढ़ोतरी माँग मᱶ ᱟई है। इसी समान अविध के
दौरान िनयाᭅत मᱶ ᱟई बढ़ोतरी नाम-माᮢ कᳱ है।
छ.
भारत मᱶ अपने िबᮓᳱ मू᭨य को बढ़ाने मᱶ Ჽूटी ᮧोटेशन डी.आई. कᳱ मदद उᲬतर आयात समानता मू᭨य कᳱ
ᮧाि᳙ ᳇ारा तेजी से एवं अनुिचत लाभ के िलए करेगा अंतत: जो अंितम ᮕाहक है उसे उᲬतर मू᭨य अदा
करना होगा िजसे ᳰकसी और पर नहᱭ टाला जा सकता है।
ज.
ए᭨यूिमिनयम कᳱ िबᮓᳱ मू᭨य मᱶ, ᳰकसी ᮧकार कᳱ बढ़ोतरी अथवा कमी से िव᳒ुतीकरण कायᭅᮓम कᳱ गित
धीमी होगी।
झ.
उपभोᲦाᲐ पर पड़ने वाले ᳰकसी ᮧकार के ᮧभाव के संबंध मᱶ दी गई सूचना पूरी तरह गलत है। शु᭨क मᱶ
ᳰकसी ᮧकार कᳱ बढ़ोतरी करने से उनकᳱ िबᮓᳱ मू᭨य पर ᮧभाव पड़ेगा जो आयात-समानता के आधार पर
बढ़ाया जा रहा है। खपत करने क᭥पिनयᲂ कᳱ बड़ी संया को नजरअंदाज करते ᱟए रᭃोपाय ᳇ारा Ჽूटी-
ᮧोटेशन-ᮕांट करना सावᭅजिनक िहत के िवᱧ है।
ञ.
धातु के ᳞वसाय मᱶ; मू᭨य मᱶ उᱫार-चढ़ाव (ᮧाइस वोलेᳯटिलटी) शािमल होता है िजसका ᳲलकेज
एल.एम.ई. के साथ होता है । एल.एम.ई. माकᱷट ᮧाइस िड᭭कवरी मेकेिन᭔म है । यह कोई ऐसी चीज नहᱭ है
जो केवल भारतीय धातु उ᭜पादकᲂ पर हᱭ लागू होती है ।
ट.
वषᭅ 2016-17 के बजट मᱶ, ए᭨यूिमिनयमधातु पर सीमा शु᭨क को पहले ही 5% से बढाकर 7.50% कर
ᳰदया गया है । धातु के मू᭨य मᱶ कᳱ गई कोई बढ़ोतरी से इ᭠वटᱷड-Ჽूटी ᭭ᮝचर पर असर होगा तथा यह
खपत करने वाली क᭥पिनयᲂ को वजूद कायम रखने हेतु ᮧित᭭पधाᭅ से मुᲦ कर देगा । अंततः तैयार माल का
आयात ही सीधे तौर पर होने लगेगा । लघु और म᭟यम ᮰ेणी के बᱟत उधोग-धंधᲂ को बंद करना होगा ।
30
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ठ.
यािचका मᱶ, फॉᳲलग “ᮧीिमयम” का उ᭨लेख ᳰकया गया है जबᳰक इसे कभी भी लाभवधᭅक कारक नहᱭ माना
गया है । एल.एम.ई. ᳇ारा शुᱨ ᳰकए गए रेयुलेटरी एशन के बाद मै᭠यूपुलेटेड हायर-लेवल से ᮧीिमयम
लेवल मᱶ िगरावट आई।
ड.
चीन और म᭟ य पूवᭅ कᳱ सरकारᱶ उनकᳱ उ᳒ोग को सि᭣सडी के मा᭟ यम से कᳱमतᲂ को रोकने मᱶ समथᭅन करᱶगᱶ
जबᳰक डीआई ने कᳱमत मᱶ लाभᮧदता वृि को सुधारपूवᭅक लागू करने के िलए सरकार से अनुरोध ᳰकया है।
ढ.
बॉसाइट और कोयले के ᭭ थानीय ᱨप से होने का बᱟत बड़ा फायदा भारतीय उ᭜ पादकᲂ को म᭟ य पूवᭅ
उ᭜ पादकᲂ कᳱ तुलना मᱶ है िजनको गैस सि᭣सडी का फायदा है। म᭟ य पूवᭅ उ᭜ पादक आयाितत ए᭨ यूिमना पर
िनभᭅर हᱹ। वे एलएमई कᳱमत के संदभᭅ मᱶ अपने उ᭜ पादᲂ को बेचते हᱹ और न कᳱ कम कᳱमत पर।
ण.
डीआई अनुकूल िविनमय दर कᳱ गित से लाभाि᭠वत ᱟआ है, वा᭭ तिवक िबᮓᳱ मू᭨य भारतीय ᱨपयᲂ मᱶ है।
त.
वैि᳡क व᭭ तुᲐ कᳱ कᳱमत मᱶ िगरावट, यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा उठाए गए ऐसे अ᭠ य मामलᲂ और अिधᭃमता,
संरचना᭜मक मामले हᱹ उनका उ᳒ोग ᳇ारा समाधान ᳰकया जायेगा और लाभᮧदता मᱶ सुधार हेतु उ᭒ च
संरᭃण कᳱ मांग मᱶ कटौती पूरी तरह से केवल ए᭨यूमीिनयम आधाᳯरत उ᳒ोग को नुकसान पᱟँचाने का
पᳯरणाम देगा।
न.
मे. एसोिशयटेड ए᭨ यूिमनयम इंड᭭ टीज ᮧा. िल.
क.
वे ए᭨यूमीिनयम वॉयर रॉड (अ᭟ याय 7605) के िनमाᭅता हᱹ। ᮧाथिमक ए᭨युमीिनयम के साथ अपने उ᭜पादᲂ
के िनमाᭅण मᱶ िस᭨ ली ᮧमुख कᲬा माल असर उ᭜पादन कᳱ लागत (सीओपी) का >90% का गठन ᳰकया है।
ख.
अ᭟याय 7601 के तहत उ᭜पादᲂ पर रᭃोपाय शु᭨ क का अिधरोपण केवल मू᭨य वᳶधत उ᭜पादᲂ के िलए उ᭨टे
शु᭨क ढांचे का नेतृ᭜व करेगा जोᳰक उनकᳱ ᭃमता उपयोग और फायदे के िलए खतरा होगा।
ग.
िसि᭨लयᲂ पर रᭃोपाय शु᭨ क का अिधरोपण केवल मू᭨ य वᳶधत उ᭜ पादᲂ को छोड़कर इस िसगमᱶट मᱶ लगे ᱟए
बᱟत से िनमाᭅताᲐ को ᮧभािवत करेगा। इस डाउन᭭ᮝीम इकाइयᲂ को अᮧित᭭पधᱮ ᮧ᭭तुत करना होगा;
तैयार माल के आयातᲂ को बढ़ावा देना होगा यᲂᳰक हजारᲂ लोगᲂ कᳱ अपनी नौकरी के खोने का खतरा
रहता है।
घ.
िसि᭨लयᲂ से वॉयर रॉड कᳱ पᳯरवतᭅन लागत, आमतौर पर, िसि᭨लयᲂ कᳱ लागत का कम से कम 5% है।
इसिलए, िसि᭨लयᲂ पर केवल @ 5% (या अिधक) ही रᭃोपाय शु᭨क का अिधरोपाण होगा लेᳰकन वॉयर
रॉड पर नहᱭ, संभािवत, भारत मᱶ कारोबार मᱶ से सभी वॉयर रॉड िनमाᭅण बाहर हो जायᱶगे - यह सीधे
वॉयर रॉड (िसि᭨लयां 5% से भी कम Ჽूटी पर) आयात करने के िलए ᭭ थानीय ᭭ तर पर िसि᭨लयᲂ को
खरीदने और वॉयर रॉड मᱶ पᳯरवᳶतत करने कᳱ तुलना मᱶ भारी आᳶथक ᱨप मᱶ संवेद होगा। भारत ᮧितवषᭅ
एक लाख से अिधक वॉयर रॉड टन का उ᭜ पादन करता है, इसिलए इस मह᭜वपूणᭅ सेगमᱶट कᳱ अथᭅᭃमता और
िहतᲂ को संरिᭃत ᳰकया जाना चािहए।
ड.
यᳰद िसि᭨लयᲂ के िलए रᭃोपाय शु᭨ क माना जाता है, तब रᭃोपाय के अिधरोपण के िलए वॉयर रॉड के
बराबर माना जा सकता है।
प.
मे. पोलीकैब वॉयर ᮧा0िल0
क.
वे केबल िनमाᭅणक᭜ ताᭅ हᱹ। केबल उ᳒ोग के िवकास के िलए रᭃोपाय शु᭨ क हािनकारक होगा।
ख.
सभी केबल िनमाᭅताᲐ के िलए पयाᭅ᭡ त आदेश मᱶ पᳯरणा᭭ वᱨप िबजली ᭃेᮢ मᱶ सुधार ᱟआ है और
पᳯरणामत: दोनो ᭭ वदेशी और आयातᲂ पर मैटल कᳱ मांग मᱶ मजबूती आई है।
ग.
िपछले दो वषᲄ के दौरान ऑटोमोबाइल ᭃेᮢ मᱶ वृि होने के कारण ᭭ᮓैप आयात कᳱ वृि ᱟई है और ᭭ᮓैप
(2.5%) एवं ᮧाथिमक धातु (7.5%) पर आयात शु᭨ क के बीच 5% का अंतर शु᭨ क है।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
31
घ.
गलत मू᭨ य िनधाᭅरण नीित के कारण, ᭭ थानीय उ᭜ पादकᲂ को भारी अंतरीय शु᭨ क के कारण पकड़ने मᱶ सᭃम
नहᱭ है।
ड.
᭭थानीय उ᭜पादक ᳰकसी भी उपभोᲦा को मैटल उपल᭣ ध नहᱭ कर रहे हᱹ जो मैटल िनयाᭅत कर रहे हᱹ इसके
पᳯरणाम᭭ पᱨप शु᭨ क फै टर मᱶ घाटा ᱟआ है जोᳰक ᮧाथिमक उ᭜ पादक ᳇ारा आरोप लगाया जा रहा है।
च.
᭭थानीय उ᭜पादक मू᭨य िनधाᭅरण तंᮢ उपल᭣ध कराने के िलए तैयार नहᱭ हᱹ िजसका िव᳡ ᭭तर पर पालन हो
रहा है जबᳰक सामᮕी को बढ़े ᱟआ मू᭨य िनधाᭅरण फामूᭅले पर बेचा जा रहा है िजससे उ᭜पादकᲂ को पूरा
लाभ ᱟआ है। जब कᳱमत बढ़ती है तब उ᭜ पादक आपूᳶत करने के िलए तैयार नहᱭ होते हᱹ और कᳱमतᲂ मᱶ
िगरावट कᳱ ि᭭थित मᱶ उ᭜ पादक उनकᳱ कᳱमतᲂ को संशोिधत नहᱭ करते हᱹ।
छ.
यᳰद उपभो ता अिᮕम लाइसᱶस के तहत खरीदना चाहते हᱹ तो वहां घरेलू उ᳒ोग मᱶ कोई आपूᳶतकताᭅ नहᱭ है
और उपभो ता के पास आयात करने के िलए कोई िवक᭨ प नहᱭ होता है।
ज.
घरेलू ए᭨युमीिनयम उ᳒ोग आयात समता मू᭨य िनधाᭅरण मॉडल का पालन कर रहे हᱹ। वे उ᳒ोग और
᭭थानीय ᮧयोगक᭜ ताᭅᲐ को 7.5% गुणा शु᭨ क (हाल के बजट मᱶ 5% से वृि कᳱ) फै टर लगाते हᱹ।
झ.
रᭃोपाय अ᭠ य उ᳒मᲂ के वैध ᳞ावसाियक िहतᲂ पर ᮧितकूल पᳯरमाण जनिहत को ᮧभािवत करेगा और
मंहगाई बढ़ने का कारण होगा।
ञ.
उपभोᲦाᲐ को बढ़ी ᱟई िविनमय दर लगाया जा रहा है। धन कᳱ कᳱमते 70% कम ᱟई हᱹ जबᳰक ᭭थानीय
उ᭜पादकᲂ ने मालभाड़ा कᳱमतᲂ को कम नहᱭ कर रहे हᱹ।
ट.
मे. नालको, ᮧमुख उ᭜पादकᲂ मᱶ से एक को यािचकाकताᭅᲐ मᱶ शािमल नहᱭ ᳰकया है इसिलए डीआई ᱨपमᱶ
उनकᳱ योयता का दावा संᳰदध है।
ठ.
आयातᲂ के कारण डीआई का लाभ और उ᭜ पादन मᱶ कमी नहᱭ है लेᳰकन अंतररा᳦ीय बाजार मᱶ एलएमई और
एमजेपी कᳱ कᳱमतᲂ मᱶ कमी के कारण ᱟई है। िपछले पांच वषᲄ मᱶ एमजेपी कᳱमत बढ़ी हᱹ पᳯरणाम᭭ वᱨप
᭭ थानीय उ᭜ पादकᲂ को भारी मुनाफा एकिᮢत ᱟआ है। हाल ही मᱶ एमजेपी मᱶ िगरावट आई है लेᳰकन ᳰकसी
अ᭠ य देश ने आयात शु᭨ क न लगाया या न बढ़ाया है।
ड.
लाभᮧदता और हािन मᱶ कमी आगे िव᭭ तार को ठहराया है, कंपिनयᲂ ᳇ारा आंतᳯरक पुनगᭅठन और ᭣ याज
लागत वृि मᱶ िव᭭ तारपूवᭅक पᳯरणाम आया है। मु यत: डीआई ᳇ारा किमयᲂ का दावा ᳰकया है यᲂᳰक
सरकार से बॉ साइट खदानᲂ और कोयला आवंटन नहᱭ िमल रहा है और उनके अनायोिजत और िवशाल
पूंजी खचᭅ पर भारी ᭣ याज का बोझ बढ़ा है।
ढ.
मा᭟यिमक ए᭨यूमीिनयम िम᮰ धातु और ᳯरमे᭨ टेड ए᭨यूमीिनयम िसि᭨लयᲂ पर आयात शु᭨क, ᮧाथिमक
ए᭨युमीिनयम @ 7.5% के ऐवज मᱶ ए᭨युिमिनयम ᭭ᮓैप वतᭅमान मᱶ 2.5% है जोᳰक देश मᱶ पीयूसी कᳱ
िबᮓᳱ ᮧभािवत कर रही है। मामले मᱶ इ᭠ हᱶ रᭃोपाय से बाहर रखा गया है ताᳰक आयात आगे बढ़े।
ण.
िनयाᭅत पाᮢता के ऐवज मᱶ आयात घटाने के बाद शु आयातᲂ का मू᭨यांकन ᳰकया जाना चािहए। आयात
डॉटा लगता है ᳰक अ᭟ याय 76 के तहत सभी उ᭜ पादᲂ को शािमल ᳰकया है। संपूणᭅ डॉटा कᳱ बजाय ᮓमाँक
डॉटा उपल᭣ ध है इस ᱨपमᱶ तुलना करना असंभव है।
त.
पीयूसी के आयातᲂ का मू᭨ यांकन करते ᱟए एडीसी 12 जैसी िवशष ऑटोमोबाइल ᮕेड जोᳰक डीआई ᳇ारा
उ᭜ पाᳰदत नहᱭ है और भारी माᮢा मᱶ भी आयात ᳰकया जा रहा है, को अलग से िवचार ᳰकया जाना चािहए।
थ.
िजस समय मे. नालको िनयाᭅत ए᭨यूिमना, वेदांता उसी बंदरगाह से ए᭨यूिमना आयात कर रहा है, जबᳰक
डीआई कᳱ लागत को नीचे लाने के िलए देखा जाना चािहए।
द.
यᲂᳰक अपनी लांजीगढ़ पᳯरयोजना वेदांता के िलए बॉसाइट कᳱ अनुपल᭣धता कᳱ लोᳲडग हो रही है यह
कॉपे स अᮧयु त लागत खचᭅ है और िजससे घाटा देखा जा रहा है।
32
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ध.
यािचकाकताᭅᲐ ने अिधक मुनाफा कमाने हेतु मू᭨य वᳶधत उ᭜पादᲂ के िलए उनको थोक मᱶ गलाने कᳱ ᭃमता
का ᮧयोग कर रहे हᱹ। भारतीय उपभोᲦाᲐ को अ᭒छी गुणवᱫा और िसि᭨लयᲂ कᳱ माᮢा डीआई ᳇ारा कᳱ
कमी के कारण आयात करने के िलए मजबूर कर रहे हᱹ।
न.
उᲬ शुता के साथ िसि᭨लयां आयाितत करते समय डीआई से उ᭜पाद कᳱ गुणवᱫा हीन है (कम चालकता
और शुता के साथ वािणि᭔यक ᮕेड के बराबर है) और चालकता उपल᭣ ध हᱹ।
प.
आयात के कारण वहां कोई हानी नहᱭ ᱟई है लेᳰकन मोटे तौर पर उ᭜पादकᲂ के िबᮓᳱ मू᭨य कᳱ िगरावट के
उ᭜ᮧेरण के एलएमई और एमजेपी कᳱमत िगरने के िलए िज᭥मेदार ठहराया है।
फ.
डीआई के बाजार शेयर आयत वृि के साथ समानुपाती मᱶ बढ़ी है। आयात मᱶ मामूली वृि अिधसूिचत
िबजली पᳯरयोजनाᲐ के िलए शू᭠य शु᭨क पर आईसीबी के तहत िनयाᭅत और खरीद से जुड़े होने कᳱ
संभावना है।
ब.
िवदेशी उ᭜पादकᲂ कᳱ ऊजाᭅ कᳱ लागत वा᭭ तव मᱶ काफᳱ हद तक कम कर ᳰदया गया है और इसे "अनापेिᭃत"
नहᱭ माना जा सकता।
भ.
डीआई उᲬ माल ढुलाई लागत लगाते समय तक आयाितत पीयूसी बᱟत कम माल ढुलाई लागत पर आता
है।
म.
रᭃोपाय शु᭨ क के ᳰकसी अिधरोपण उपयोगकताᭅ उ᳒ोगᲂ मᱶ रोजगार और देश मᱶ आᳶथक गितिविध के
नुकसान होने पर अᮕणी को बंद करने का नेतृ᭜व करᱶगे और केबल जैसे मू᭨य वᳶधत उ᭜पादᲂ का आयात होता
है।
य.
तैयार माल पर बुिनयादी सीमा शु᭨ क Ჽूटी 0% से 7.5% है जबᳰक ए᭨युमीिनयम भी 7.5% बीसीडी
आकᳶषत करती है। कंडक् टर, केबल और केिपिसटर िनमाᭅता के लाभ का अंतर अ᭜ यंत कम है। यᳰद रᭃोपाय
शु᭨ क लगाया जाता है तब िवशेषत: चीन से कंड टर, केबल, और केिपिसटर के आयातᲂ से भारतीय बाजार
अिभभूत होगा, अनुᮧवाह िनमाᭅताᲐ पर ᮧितकूल ᮧभाव पड़ रहा है, िजससे िवशाल बेरोजगारी और
सामािजक अशांित पैदा हो रही है, पᳯरणामत: उ᳒ोग िबमार हो रहे हᱹ।
कक.
रᭃोपाय शु᭨ क का ᮧािधभार केबल और कंड टर िनमाᭅताᲐ के लागत मᱶ एक आनुपाितक वृि मᱶ पᳯरणाम
होगा और आयाितत केबल और कंडटर भारतीय बाजार अिभभूत होगा।
खख.
उपयोगकताᭅ उ᳒ोगᲂ के बंद होने के कारण भारतीय ए᭨युमीिनयम उ᭜पादकᲂ के िलए रᭃोपाय शु᭨ क काउंटर
उ᭜ पादक सािबत होगा।
गग.
आᳶथक रᭃोपाय शु᭨ क अथᭅ᳞व᭭था के पुनᱧार का काउंटर उ᭜पादक होगा और यह उ᭜ पादᲂ कᳱ लागत मᱶ
वृि और बुिनयादी सुिवधाᲐ, ऑटोमोबाइल आᳰद सिहत अथᭅ᳞व᭭था के सभी ᭃेᮢᲂ मᱶ मांग को ᮧभािवत
करेगा।
फ.
मे. ᳲहद ए᭨ यूिमिनयम इंड᭭ᮝीज़ िलिमटेड
क.
भारत मᱶ 400 से अिधक कंडटर िनमाᭅण होने से बᱟत रोजगार पैदा हो रहे हᱹ। कंडटर उ᳒ोग पᳯरचालन
आमतौर पर लॉ ᳲसगल िडिजट उनके िलए इसे असंभव पᳯरचालन माᳶजन बनाने के साथ अितᳯर त लागत
को आमेलन करने के िलए बाजार मᱶ अ᭜यिधक ᮧित᭭पधᱮ चल रही है।
ख.
भारतीय कंड टर िनमाᭅताᲐ को अंतᳶनिहत असुिवधा बनाम उनकᳱ वैि᳡क िपअसᭅ िनगᭅत ᭭ केल, पᳯरवतᭅनीय
कᳱमत, उ᭒ च ᭣ याज लागत और सीएसटी @2% कᳱ अथᭅ᳞व᭭थाᲐ से ᱟई है जोᳰक आयातᲂ पर लागू नहᱭ
है।
ग.
कᲬे माल पर केवल रᭃोपाय शु᭨ क का अिधरोपण होगा लेᳰकन 5% ᳇ारा उ᭜पादन कᳱ लागत मᱶ कंडटरᲂ
पर वृि नहᱭ होगी जबᳰक भारत मᱶ कंड टरᲂ का उ᭜ पादन अलाभकारी होगा। यह चीन और म᭟ य पूवᭅ जैसे
देशᲂ से आयातᲂ कᳱ बाढ़ का नेतृ᭜व करᱶगे।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
33
घ.
यᳰद ᮧाथिमक ए᭨युमीिनयम पर रᭃोपाय शु᭨ क माना है, तब ᭭ थानीय उ᳒ोग को ᮧो᭜सािहत करने के िलए
कंड टरᲂ पर उ᭒ च शु᭨ क पर िवचार ᳰकया जाना चािहए। अ᭠ यथा यह लगभग िनि᳟त है ᳰक यह बंद हो
जायेगा।
ब.
मे. ओसवाल केब᭨स ᮧाइवेट िलिमटेड
क.
वे ए᭨यूमीिनयम कंडटर, केबल आᳰद के िनमाᭅता हᱹ और ए᭨यूमीिनयम िस᭨ ली / रॉड उनके ᮧमुख क᭒ ची
सामᮕी है।
ख.
घरेलू उ᳒ोग के ᮧितिनिधयᲂ कᳱ आड़ मᱶ तीन कंपिनयᲂ नामत: वेदांता, बालको और िह᭠डालको ᳇ारा
यािचका दायर कᳱ है जबᳰक वे िनजी ᭃेᮢ मᱶ हᱹ। देश मᱶ मु य उ᭜ पादकᲂ मᱶ से एक, सावᭅजिनक ᭃेᮢ का
उपᮓम मे. नेशनल ए᭨युिमिनयम कंपनी िलिमटेड (नालको) यािचका मᱶ पाटᱮ नहᱭ है।
ग.
रᭃोपाय शु᭨ क के आवरण के तहत अनुिचत लाभ हािसल करने और िन᭬ पᭃ ᮧित᭭पधाᭅ से बचने के िलए
᭪ यवसायी समूह ने यािचका दायर कᳱ गई है।
घ.
हाल के बजट मᱶ, बुिनयादी सीमा शु᭨ क 5.0 से 7.5% बढ़ाया गया है और कᳯठनाई को पहले से ही संकिलत
ᳰकया गया है। आगे रᭃोपाय शु᭨ क बढ़ाने से शु᭨ क संरचना मᱶ उ᭨ टा पᳯरणाम होगा।
ड.
यᳰद रᭃोपाय शु᭨ क लगाया जाता है वे बᱟत कᳯठनाई महसूस करᱶगे; भारी नुकसान होगा; कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ
छंटनी के िलए मजबूर हो जागे। यह उ᳒ोग के िवकास के िलए अ᭜ यंत िनवारक होगा और खपत उ᳒ोग
अᮧित᭭पधᱮ बन जायेगा पᳯरणाम᭭वᱨप तैयार माल कᳱ आयातᲂ मᱶ वृि होगी। उनकᳱ जैसी एसएसआई
इकाईयᲂ कᳱ बड़ी संया बुरी तरह से िहट होगी।
च.
देश मᱶ ए᭨युमीिनयम धातु के आयात अिधकांशत: शु᭨क मुᲦ लाइसᱶसᲂ के िखलाफ हᱹ, िनयाᭅतᲂ के िखलाफ
िनयाᭅत ᮧो᭜ साहन (शु᭨क मुᲦ क᭒ ची सामᮕी आयात करने के िलए) ᱨप मᱶ पेशकश कᳱ और ऐसे आयातᲂ पर
रᭃोपाय शु᭨ क का कोई ᮧभाव नहᱭ पड़ेगा। यह घरेलू ए᭨यूमीिनयम ᮧयोग करने वाले उ᳒ोग को िहट करेगी
जो बᱟमू᭨ य क᭒ ची सामᮕी बना रही हᱹ।
छ.
िमि᮰त िसि᭨लयᲂ के संयु त आयात ᳇ारा यािचकाकताᭅᲐ ने ᮪ामक डॉटा डाल ᳰदया है जोᳰक ᭭ᮓैप से
बनाया गया है और एएसईएएन से शु᭨ क मु त आयात ᳰकया जा सकता है।
ज.
घरेलू मांग मᱶ वृि अविध से अिधक सकारा᭜मक होने कᳱ तुलना मᱶ ए᭨युमीिनयम धातु के आयात मᱶ
नाममाᮢ कᳱ वृि ᱟई है।
झ.
रᭃोपाय शु᭨ क के आवरण के तहत, कᳱमते बढ़ाने से डीआई अनुिचत लाभ हािसल करना चाहता है। खपत
बंदी उ᭜ पादन भी घरेलू िबᮓᳱ के ᱨप मᱶ माना जाना चािहए।
ञ.
डीआई कᳱ उपयोगी ᭃमता िन᭬ पᭃ है और एसईजेड (केवल िनयाᭅत के िलए ही बने) मᱶ ि᭭थत इकाइयᲂ कᳱ
ᭃमता उपयोग जोड़ करके वे अनाव᭫ यक ᱨप से कम ᭃमता दशाᭅया है साथ ही साथ सामािजक-कानूनी मुᲂ
के कारण गैर ᭃमता बनाया गया है।
ट.
उ᳒ोग करीब 60% ए᭨यूमीिनयम कᳱ खपत करता है, िजनमᱶ से अिधकतर िबजली सै टर को चला जाता है
- देश कᳱ अथᭅ᳞व᭭था के िवकास के िलए कोर इंᮨा᭭ᮝचर सेटर है। लागत मᱶ वृि का बोझ रᭃोपाय
शु᭨ क के अिधरोपण के कारण अंतत: यह सबसे मह᭜ वपूणᭅ ᭃेᮢ को पाᳯरत कर ᳰदया जायेगा। भारत सरकार /
रा᭔ य सरकारᲂ के ᱧरल एलेिᮝᳰफकेशन, पावर ᮝांसिमशन िस᭭टम उपᮕडेशन आᳰद कठोर िहट होगी।
ठ.
उ᭒ च ᭃमता उपयोग के साथ यािचकाकताᭅᲐ का संबंध नहᱭ है या लागत मᱶ कमी कᳱ कायᭅवाही कर रही है
लेᳰकन रᭃोपाय शु᭨ क के आवरण के तहत अनाव᭫ यक ᱨपसे उनका लाभ बढ़ाने के िलए है।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ड.
अपने उ᳒ोग के एक बड़े कायᭅबल को रोजगार और 1.5 लाख करोड़ ᱧपये से अिधक का पयाᭅ᳙ िवᱫीय
पᱟंचाया गया है जोᳰक रᭃोपाय शु᭨ क के ᮧािधभार ᳇ारा बᱟत ᮧभािवत भी हो जाएगा।
ढ.
ए᭨यूमीिनयम का एलएमई कᳱमत मᱶ उतार-चढ़ाव कोई मुा नहᱭ है इस ᱨपमᱶ यह देश िव᳸दिन᭬ ट नहᱭ
बि᭨क एक वैि᭫ वक घटना है। ए᭨यूमीिनयम का एलएमई कᳱ कᳱमतᲂ पर ᮧीिमयम के बारे मᱶ उठाया गया
मुा िब᭨कुल अ᭭प᳥ है और रᭃोपाय शु᭨ क लगाने के कारण का समथᭅन करने के िलए कोई ᮧासंिगकता
नहᱭ िमली है। लाभ के िलए ᮧीिमयम का मतलब नहᱭ है लेᳰकन केवल लोिजि᭭टक और मू᭨ य पᳯरवधᭅन
लागत आवरण करना होगा।
ण.
भारतीय उ᭜पादकᲂ का ᭭थानीय ᭭तर पर स᭭ता कᲬे माल का बᱟत लाभ है जबᳰक िव᳡ ᭭तर पर
ए᭨युमीिनयम के उ᭜पादकᲂ कᳱ सबसे ऊंची कᳱमत आयात पर िनभᭅर करता है।
त.
लाभ अनुकूल िविनमय दर आईएनआर कᳱ तुलना मᱶ यूएसडी के कारण डीआई को ᮧो᭞भूत लाभ ᱟआ है,
घरेलू उ᭜पादकᲂ ᳇ारा भारतीय ᱨपयᲂ मᱶ वा᭭तिवक िबᮓᳱ मू᭨य पᱟंचा गया है।
थ.
कᳱमतᲂ मᱶ वैि᳡क िगरावट, अिधक ᭃमता आᳰद ᭭थानीय उ᳒ोग को नुकसान पᱟंचाने कᳱ पुि᳥ के िलए कोई
ठोस आधार नहᱭ है। इन मुᲂ पर यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा संचालन, आधुिनकᳱकरण और लागत-कटौती के
उपायᲂ मᱶ दᭃता हािसल करने के ᳇ारा हल करना साथ ही साथ खपत वृि पर ᭟यान कᱶᳰᮤत करने कᳱ
जᱨरत है।
भ.
मे. डाइनैिमक केब᭨स ᮧाइवेट िलिमटेड; ि᭭मता कंडेटरस ᮧाइवेट िलिमटेड; केजेवी एलोए कंडेटरस ᮧाइवेट
िलिमटेड; ए᭨को ए᭨ᮝोि᭭ᮝ᭡स ᮧाइवेट िलिमटेड; िशव इंटरᮧाइसेस; ᮝंस सोलुशन.
क.
अ᭟याय शीषᭅक सं 7601 के तहत िसि᭨लयᲂ मᱶ आने वाली िगरावट लेᳰकन / या अ᭟ याय शीषᭅक 7605 के
तहत आने वाले वॉयर रॉड अपने उ᭜ पादᲂ के िनमाताᭅ मᱶ क᭒ ची सामिᮕयां मु य हᱹ अथाᭅत अ᭟ याय शीषᭅक
सं. 7604 के तहत कंड टरᲂ कᳱ िगरावट ᮧाथिमक ए᭨युमीिनयम के साथ अ सर उ᭜ पादन कᳱ लागत का
>80% गठन होता है।
ख.
रᭃोपाय शु᭨ क का अिधरोपण केवल िसि᭨लयᲂ पर लगेगा और वॉयर रॉडस पर नहᱭ, छोटे कंड टर बनाने
वालᲂ पसंदीदᲂ को ᮧभािवत करेगा।
ग.
िसि᭨लयᲂ से वॉयर रॉडस कᳱ ᱨपांतरण लागत सामा᭠ यत: िसि᭨लयᲂ कᳱ लाग का कम से से कम 5% है।
अत: रᭃोपाय शु᭨ क का अिधरोपण केवल िसि᭨लयᲂ पर लगेगा लेᳰकन वॉयर रॉडस पर नहᱭ, भारत मᱶ
वॉयर रॉड के िनमाᭅᲐ को ᭪ यवसाय से बाहर कर देगा। ᭭ थानीय ᭭ तर पर िसि᭨लयᲂ को खरीदने कᳱ तुलना
मᱶ यह सीधेतौरपर भारी आᳶथक संवेद ᱨपमᱶ और भारत मᱶ वॉयर रॉड मᱶ पᳯरवᳶतत होगा।
घ.
कᳱमतᲂ मᱶ अि᭭थरता के कारण अंतᳶनिहत जोिखम और कायᭅशील पूंजीगत सीमाᲐ के कारण छोटे कंडटर
िनमाᭅता को यह असंभव वॉयर रॉड सीधेतौर पर आयात करने के िलए िमल जाएगा। वे िसि᭨लयᲂ और
वॉयर रॉड के बीच मᱶ बᱟत अिधक अंतर होने से ᭭थानीय ᭭तर पर बलपूवᭅक खरीद कᳱ जाएगी।
ङ.
कंड टर उ᳒ोग मᱶ बड़े िखलाड़ी सीधेतौर पर वॉयर रॉड आयात के िलए अनुिचत लाभ पाने को सᭃम हो
जायᱶगे। छोटे िखलाड़ी को िबना आदेश के ही बंद का सामना करना पड़ेगा।
च.
िसि᭨लयां और वॉयर रॉडस, कंड टर िनमाᭅताᲐ के िलए दोनᲂ क᭒ ची सामᮕी होने के कारण, युगपत के
िलए रᭃोपाय शु᭨ क के अिधरोपण के बराबर माना जा सकता है। रᭃोपाय शु᭨ क भी कंडटर (सीटीएच
7604) पर लगाया जा सकता है।
म.
मे. केईसी इंटरनेशनल िलिमटेड
क.
वे 220केवी रᱶᳲजग पॉवर केब᭨ स का िनमाᭅण करते हᱹ। वे पॉवर ᮝंजिमशन लाइनᲂ के िलए इंिजिनयᳳरग,
ᮧापण और िनमाᭅण (ईपीसी) के ठेके के िन᭬पादन मᱶ लगे ᱟए हᱹ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
35
ख.
भारत मᱶ पॉवर ᮝंजिमशन लाइन पᳯरयोजनाᲐ के एक िह᭭से के ᱨप मᱶ, वे भारतीय िनमाᭅताᲐ से
ए᭨ यूिमिनयम कंड टसᭅ खरीदते हᱹ।
ग़.
कंडटर करीब 70% से 80% ए᭨यूमीिनयम िनिहत है, उसके ᳇ारा कंडटर कᳱ लागत मुय ᱨप से
ए᭨यूमीिनयम कᳱ कᳱमत पर िनभᭅर है। एक ᮧाᱨिपक पॉवर ᮝंजिमशन लाइन पᳯरयोजना कंड टर मᱶ कुल
पᳯरयोजना लागत का लगभग 30% शािमल हᱹ। ए᭨युमीिनयम कᳱ कᳱमतᲂ मᱶ कोई वृि समᮕ पᳯरयोजना के
लाभᮧदता पर गंभीर असर डालेगा।
घ.
आम तौर पर ईपीसी पᳯरयोजनाᲐ ᮧित᭭पधᱮ बोली के आधार पर स᭥मािनत ᳰकया जाता है और ईपीसी
ठेकेदारᲂ के िलए माᳶजन बᱟत कम हᱹ।
ङ.
भारत मᱶ देरी से पॉवर उपयोगता िनधाᭅᳯरत मू᭨य के ठेके और कंडटर मᱶ मू᭨य वृि के िलए जोर दे रहे हᱹ
िबजली उपयोिगताᲐ को पाᳯरत नहᱭ ᳰकया जा सकता।
च.
िबजली वॉयर ए᭨यूमीिनयम का लगभग 60% का समावेश है। िबजली वॉयर उ᳒ोग वेफर पतली
लाभᮧदता और पास होने कᳱ पᳯरचािलत संभावना पर लागत मᱶ वृि बᱟत दूरवतᱮ है।
छ.
अब से चीन ए᭨यूमीिनयम का मू᭨य वᳶधत उ᭜पादᲂ पर कर छूट है, वहाँ चीन से िनयाᭅत बढ़ोतरी कᳱ उᲬ
संभावना है। भारत मᱶ केब᭨ स उ᳒ोग का पᳯरचालन ठ᭡ प हो सकता है।
ज.
यािचका वा᭭तव मᱶ दो कॉपᲃरेट समूहᲂ ᳇ारा दायर कᳱ गई हᱹ और मे. नेशनल ए᭨ यूिमिनयम कंपनी िलिमटेड
(नालको) यािचका मᱶ पाटᱮ नहᱭ है।
झ.
Ჽूटी-ᮧोटेशन बढ़ाने के िलए डी.आई.ि᭭थित को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है । उनका इरादा ᮕाहकᲂ से
उᲬतर आयात समानता मू᭨य हािसल करना और खपत करने वाली क᭥पिनयᲂ के बलबूते लाभᮧदता को
बढ़ावा देना है । बजट मᱶ, पहले हᱭ अ᭨युमुिनयम धातु पर सीमा शु᭨क 5% से 7.50% कर ᳰदया गया है
और सभी घरेलू अ᭨युमुिनयम उ᭜पादकᲂ ने उस हद तक अपनी कᳱमतᱶ बढ़ा दी है ।
ञ.
लोबल कमोिडटी ᮧाइस मᱶ िगरावट; अ᭜यिधक ᭃमता आᳰद जो बातᱶ यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा उठाई गई है; ये
ढाँचागत मुे है और िजनका िनवारण इंड᭭ᮝी ᳇ारा ᳰकया जाएगा ।
ट.
खपत करने वाली उधोग धधᲂ कᳱ बड़ी संया के बलबूते; रᭃोपाय ᳇ारा Ჽूटी ᮧोटेशन मᱶ ᳰकसी ᮧकार कᳱ
बढ़ोतरी कᳱ मंजूरी देना सावᭅजािनक िहत के िवᱧ है ।
थ.
मेससᭅ मा᭭टर इंिडया ᮧाइवेट िलिमटेड।
क.
यह अ᭤यावेदन केवल मेससᭅ ᳲहडा᭨को, बा᭨को और वेदांता ᳇ारा ᳰकए गए हᱹ और मेससᭅ ना᭨को ᳇ारा नहᱭ
ᳰकए गए हᱹ ।
ख.
यािचकाकताᭅᲐ ने अपने ऑपरेशनᲂ मᱶ नुकसान कᳱ बात बताई है लेᳰकन िनयिमत अंतरालᲂ पर वे नई संयंᮢो
कᳱ ᭭थापना कर रहे है और अपनी ᭃमताᲐ का िव᭭तार कर रहे है ।
ग.
अ᭨युमुिनयम मू᭨य-िनधाᭅरण एल.एम.ई. से जुड़ा ᱟआ है जो कᳱ वैि᳡क माँग और आपूᳶत कᳱ ि᭭थित के
कारण या तो कम अथवा अिधक होता है और इसिलए इसमᱶ कभी नुकसान अथवा कभी लाभ भी हो सकता
है ।
घ.
सीमा शु᭨क को बढ़ाकर 5 ᮧितशत से 7.5 % करने के कारण; डी आई ᳇ारा अ᭨युमुिनयम उ᭜पादᲂ कᳱ
कᳱमत अंततः बढ़ाया गया ताᳰक इसे आयात-मू᭨य के समतु᭨य ᳰकया जा सके । डी आई ᳇ारा कᳱमतᱶ कम
रखनी चािहए ताᳰक कोई आयात नहᱭ ᳰकया जा सकᱶ ।
ङ.
एम.एस.एम.ई. के लाभ के िलए ᮨᳱ-ᮝेड-अᮕीमᱶट-देशᲂ से आयात ᳰकए गए सभी अ᭨युमुिनयम उ᭜पादᲂ पर
और अ᭨युमुिनयम से तैयार ᳰकए गए सभी उ᭜पादᲂ जैसे अ᭨युमुिनयम एसᰰजन; सकᭅ᭨स; तैयार आकृित मᱶ
अ᭨युमुिनयम शीटᲂ एवं सभी गेजᲂ मᱶ फॉयलᲂ तथा सभी देशो से मँगाए गए और िवशेषकर चीन से मँगाए
गए अ᭨युमुिनयम वायर रॉड पर रᭃोपाय शु᭨क लगाना चािहए।
36
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
च.
एम.एस.एम.ई. अपने अि᭭त᭜व कᳱ रᭃा नहᱭ कर पाएँगे यᳰद उनके अिधकारᲂ कᳱ रᭃा नहᱭ कᳱ गई योᳰक
उनके पास सीिमत संसाधन है।
कक.
रिशयन फेडरेशन; आᳶथक िवकास मंᮢालय
क.
5 ᮧितशत शु᭨क लगाने कᳱ िसफाᳯरश से संबंिधत ᳲचता उनके ᳇ारा ᳞Ღ कᳱ गई है।
ख.
जांच कᳱ शुᱧआत एवं अ᭭थायी उपाय लागू करने से संबंिधत यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा अपेᭃाᲐ को पूरा करने
के बारे मᱶ सा᭯य का अभाव है।
ग.
ᮧाइमरी इ᭠गॉ᭗स कमोिडटी (ए.7.ई.पी 1020,ए.यू का᭠टᱶट >99%) एवं सभी अलॉय (ए.एल.यू.
का᭠टᱶट<99%) अ᭠वेषण के अधीन है । शीषᭅ 7601 के अधीन के उ᭜पाद अ᭠तर-पᳯरवतᭅनीय नहᱭ है योᳰक
िबले᭗स एवं अलॉय कᳱ ᮧोसेᳲसग एवं ए᭠ड यूज अलग-अलग है ।
घ.
िवचाराधीन उ᭜पादन का िनधाᭅरण गलत तरीके से ᳰकया गया है। भारत कमॉिडटी 76011010 का शु
िनयाᭅतक एवं कमॉिडटी 76012010 का शु आयातक है।
ङ.
यािचका मᱶ, आयात कᳱ माᮢा कᳱ गणना गलत ᱨप मᱶ कᳱ गई है ।
च.
कुल भारतीय उ᭜पादन के संबंध मᱶ, आयात कᳱ माᮢा कᳱ कोई बढ़ोतरी नहᱭ ᱟई है। वषᭅ 2011-2016 कᳱ
अविध के दौरान माँग मᱶ 659,3 एम.टी. कᳱ अथवा 29% कᳱ बढ़ोतरी ᱟई है। इसी समान अविध मᱶ, कुल
भारतीय उ᭜पादन 676 एमटी कᳱ अथवा 46.25% कᳱ वृि ᱟई और यािचकाकताᭅᲐ के उ᭜पादन मᱶ
76.22% कᳱ वृि ᱟई। इसिलए आयात कᳱ माᮢा मᱶ उ᭜पादन कᳱ तुलना मᱶ कोई बढ़ोतरी नहᱭ ᱟई है।
छ.
ड᭣लू.टी.ओ िववाद िनपटान (अजᱸटीना मᱶ, फुटिवयर के आयात पर िवशेषकर पैनल ᳯरपोटᭅ) मᱶ यह ᭭प᳥
ᳰकया गया है ᳰक “इस ᮧकार कᳱ बढ़ी ᱟई माᮢा” का ता᭜पयᭅ केवल यह नहᱭ है ᳰक िपछले साल कᳱ आयात
कᳱ माᮢा का मैथेमेᳯटकल इ᭠ड-टू इ᭠ड-᭡वाइंट अथवा पाँच वषᭅ कᳱ अविध के िलए तुलना हो। ड᭣लू.टी.ओ
रᭃोपाय शु᭨क संबंधी करार के अनु᭒छेद 2.1 और अनु᭒छेद XIX:1(क) जी.ए.टी.टी. मᱶ यह बताया गया है
ᳰक आयात मᱶ बढ़ोतरी “अनपेिᭃत” होनी चािहए; अ᭜यंत पयाᭅ᳙ होनी चािहए और माᮢा᭜मक एवं गुणा᭜मक
दोनो तौर पर पूरी तरह से “मह᭜वपूणᭅ भी” होनी चिहए।
ज.
“अनपेिᭃत घटनाᲐ” जैसे पᳯरभािषत ᳰकए गए कारक भी इतने अᮧ᭜यािशत एवं अदृ᭫य नहᱭ थे जैसा ᳰक
आवेदनकताᭅᲐ ᳇ारा बताया गया है।
झ.
वषᭅ 2011 मᱶ; ए᭨यूिमिनयम कᳱ कᳱमतᲂ मᱶ िगरावट कᳱ शुᱧआत दुिनया मᱶ ᱟई और चीन मᱶ ए᭨यूिमिनयम
खपत मᱶ कमी आने कᳱ पूरी संभावना थी और यह दीघᭅकाल ᮧवृित का ᮧितिनिध᭜व करता है वषᭅ 2011 मᱶ
इसकᳱ झलक ᳰदखी थी।
ञ.
वषᭅ 2010 मᱶ, म᭟य पूवᭅ मᱶ बढती ᱟई ᭃमता का पूवाᭅनुमान यू.एस. िमिन᭭ᮝी ऑफ द इ᭠टेᳯरयर के िमिडल
ई᭭ट िजयोलािजकल सवᱷ ᳇ारा ᳰकया गया था।
ट.
भारत मᱶ, ᱟए ᳞ापक-खपत-बढ़ोतरी के कारण आयात मᱶ वृि िनधाᭅᳯरत कᳱ गई है न ᳰक ᳰकसी ᮧकार कᳱ
अनपेिᭃत घटना के कारण यह हो पाया है।
ठ.
वषᭅ 2007 से, हᱭ ए᭨यूिमिनयम खपत मᱶ बढ़ोतरी कᳱ दृि᳥ से चीन और भारत को अᮕणी माना जा रहा है ।
भारत ए᭨यूिमिनयम खपत कᳱ दौड़ मᱶ अᮕणी रहा है यᲂᳰक इस धातु कᳱ माँग इलेिᮝक इंड᭭ᮝी,
इंजीिनयरी, ᮝांसपोटᭅ, ऑटोमोᳯटव इंड᭭ᮝी एवं पैकेᳲजग मᱶ है।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
37
ड.
यािचका मᱶ डी.आई. के बताए गए कारकᲂ का जो िव᳣ेषण ᳰकया गया है उससे इस सुदृढ तकᭅ कᳱ पुि᳥ नहᱭ
हो पाती है ᳰक भारतीय उधोग-जगत को भारी नुकसान ᱟआ है।
ढ.
वषᭅ 2011 से वषᭅ 2016 तक घरेलू उ᭜पादकᲂ कᳱ िह᭭सेदारी मᱶ ᱟई िगरावट से यह माᮢ 1.53% तक हᱭ
पᱟँच पाया है और इसका कारण उ᭜पादन लागत मᱶ बढ़ोतरी एवं चीन का स᭭ता आयात है।
ण.
ᮧाइस अंडरकᳳटग: भारतीय ए᭨यूिमिनयम के ऊँचे मू᭨य का कारण उ᭜पादन मᱶ, ऊँची लागत का होना है।
उ᭜पादक; पयाᭅवरण शु᭨क के साथ ऊँची लागत को जोड़ रहे हᱹ िजनकᳱ माᮢा 29 फरवरी, 2016 को दोगुनी
हो गई।
त.
भारतीय उ᭜पादकᲂ के लाभ मᱶ िगरावट का मुय कारण; अ᭨युमुिनयम कᳱ कᳱमत मᱶ भारी कमी के साथ-
साथ भारत मᱶ ऊजाᭅ लागत का ऊँचा होना है । इन िमले-जुले कारणᲂ से राज᭭व कᳱ गंभीर ᭃित ᱟई है ।
जुलाई 2016 मᱶ कोरबा मᱶ पुनः उ᭜पादन कᳱ शुᱧआत होगी।
थ.
अ᭠य धातुᲐ के उ᭜पादन से भी यािचकाकताᭅ जुड़े हᱹ । इन डोमेनᲂ मᱶ कायᭅकलाप से नकारा᭜मक िवᱫीय
पᳯरणाम उ᭜प᳖ हो सकते हᱹ ।
द.
घरेलू उधोग-लाभ के मु᭨यांकन कᳱ िगरावट मᱶ वषᭅ 2014-2015 से वषᭅ 2015-2016 कᳱ तीसरी
ितमाही तक 30% तक कᳱ अ᭨युमुिनयम कᳱ कᳱमतᲂ मᱶ िगरावट के ᮧभाव के िव᳣ेषण मᱶ, ऊँची उ᭜पादन
लागत; ᭃमता िव᭭तार मᱶ िवᱫीय िनवेश और शेयर िनवेश एवं ᮓेिडट काडᲄ का उपयोग करते ᱟए लाभ के
अनुसार भुगतान के िव᳣ेषण को भी शािमल करना चािहए ।
ध.
वषᭅ 2011-12 और 2015-2016 कᳱ तुलना मᱶ, यािचकाकताᭅ का आंकड़ा यह दशाᭅता है ᳰक इ᭠वᱶटरी मᱶ
51 ᮧितशत कᳱ िगरावट आई है । इसका ता᭜पयᭅ यह है ᳰक भारत मᱶ खपत बढ़ गई है और घरेलू उधोग को
कोई भारी नुकसान नहᱭ ᱟआ है ।
न.
कॉजल ᳲलक: अ᭨युमुिनयम एक एसचᱶज ᮝेड कमोिडटी है और इसका मू᭨य मुय तौर पर वैि᳡क बाजार
मᱶ आपूᳶत और माँग पर िनभᭅर करता है। डी.आई. लेम के कंपनी ᮧितिनिधयᲂ के अनुसार; अ᭨युमुिनयम
इंड᭭ᮝी के िवᱫीय पᳯरणामᲂ पर बा᳭ कारकᲂ का नकारा᭜मक असर होता है । वैि᳡क बाजार मᱶ; वᱫᭅमान
अित-आपूᳶत के अंतगᭅत अ᭨युमुिनयम कᳱ कᳱमतᲂ मᱶ तेजी से िगरावट ᱟई और िजसके फल᭭वᱨप
अ᭨युमुिनयम कᳱ िबᮓᳱ मᱶ कमी; लाभ मᱶ कमी एवं नुकसान का यह मुय कारण बना । डी.आई. सबिमशन
के अनुसार इसमे आगे बताया गया है ᳰक भारतीय क᭥पिनयᲂ मᱶ ᮧोसेस यूᳯटलाइजेशन के सार-त᭜व के
अनुसार वषᭅ 2011 से वषᭅ 2016 तक भारतीय कंपिनयᲂ मᱶ 40 ᮧितशत कᳱ बढ़ोतरी ᱟई और समᮕ
उ᭜पादन मᱶ 48.5 ᮧितशत कᳱ बढ़ोतरी तथा ᭭टाफ का िवकास ᱟआ एवं इसमᱶ 5 ᮧितशत तक कᳱ बढ़ोतरी
ᱟई । इस अ᭠वेषण कᳱ अविध कᳱ िवशेषता इस ᱨप मᱶ मह᭜वपूणᭅ है ᳰक संयुᲦ अरब अमीरात; साऊथ
अᮨᳱकन-ᳯरपि᭣लक एवं ओमान के स᭭ते आयात मᱶ भारी बढ़ोतरी एवं चीन के नकली-सेिमयᲂ ᳇ारा स᭭ता
आयात भी इस दौरान ᳰकया गया ।
प.
डी. आई. के िलए गंभीर नुकसान कᳱ कमी है और भारतीय कंपिनयᲂ के िलए उनके िवᱫीय पᳯरणाम पर
नकारा᭜मक असर कᳱ शुᱧआत अ᭨युमुिनयम व᭨डᭅ-ᮧाइस से होती है ।
ख ख
रिशयन फेडरेशन; उधोग एवं ᳞ापार मंᮢालय
क.
पी.यू.सी. के आयात मᱶ; समान उ᭜पाद कᳱ घरेलू उ᭜पादन कᳱ तुलना मᱶ मह᭜वपूणᭅ बढ़ोतरी कᳱ कमी है ।
38
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ख.
िपछली अविधयᲂ कᳱ तुलना मᱶ; कुल खपत मᱶ आयात एवं घरेलू पी.यू.सी. का अनुपात कमो-बेश समान
᭭तर पर रहा है । खपत मᱶ भारतीय उ᭜पाद कᳱ िह᭭सेदारी मᱶ 3 ᮧितशत से लेकर 85 ᮧितशत तक कᳱ कमी
आई है िजसके पᳯरणाम᭭वᱨप भारतीय उ᭜पादकᲂ पर ᮧ᭜यᭃ नकारा᭜मक ᮧभाव पड़ा है ।
ग.
वषᭅ 2011-2016 के दौरान खपत मᱶ, आयात कᳱ िह᭭सेदारी बᱟत हद तक ि᭭थर रही है और घरेलू उधोग
एवं अ᭠य उ᭜पादकᲂ के बीच एक बाजार पुनᳶवतरण था ।
घ.
भारत मᱶ; पी.यू.सी. के घरेलू उ᭜पादन कᳱ तुलना मᱶ; अ᭨युमुिनयम के आयात मᱶ िवकास का कोई सा᭯य नहᱭ
है ᳰक वह डी.आई. को गंभीर नुकसान कᳱ सीमा तक ᮧभािवत कर सकता है।
ङ.
रᭃोपाय अ᭠वेषण कᳱ शुᱧआत को ᭠यायोिचत बताने हेतु पी.यू.सी. के आयात मᱶ, अᮧ᭜यािशत एवं नाटकᳱय
बढ़ोतरी होनी चािहए । ड᭣᭨यू.टी.ओ. िववाद िनपटान िनकाय के केस-लॉ के अनुसार आयात मᱶ, हाल ही मᱶ
᳞ापक बढ़ोतरी; अचानक बढ़ोतरी, बᱟत तेजी से बढ़ोतरी तथा माᮢा᭜मक एवं गुणा᭜मक दोनो ᭭तर पर
पयाᭅ᳙ बढ़ोतरी होनी चािहए । वषᭅ 2015-2016 मᱶ, पी.यू. सी. के आयात मᱶ ᱟई बढ़ोतरी को ᳰकसी भी
ᮧकार से तेजी एवं ᳞ापक से ᱟई बढ़ोतरी नहᱭ माना जा सकता है ।
च.
डोमेि᭭टक ᳯर᭭पो᭠स कᳱ “असाधारण ᮧकृित” इस त᭝य पर िनभᭅर करती है ᳰक बढ़ी ᱟई आयात अदृ᭫य एवं
अᮧ᭜यािशत थी । पी.यू.सी.के आयात मᱶ ᱟई बढ़ोतरी को पूरी तरह से अदृ᭫य एवं अᮧ᭜यािशत नहᱭ माना जा
सकता है यᲂᳰक उदाहरण के िलए; चीन कᳱ अथᭅ᳞व᭭था कᳱ िवकास दर मᱶ िगरावट अᮧ᭜यािशत नहᱭ थी
और इसका पूवᲈनुमान िवशेष᭄ᲂ ᳇ारा मौटे तौर पर लगाया गया था ।
छ.
गंभीर नुकसान होने के सा᭯य के बारे मᱶ, िनदेशालय अपने ᮧारंिभक िन᭬कषᭅ मᱶ यह बताने मᱶ असफल रहा ।
पी.यू.सी. के आयात मᱶ, पूणᭅता अथवा सापेᭃता कᳱ दृि᳥ से भारत के घरेलू उ᭜पादन कᳱ माᮢा से तुलना
करने पर कोई बढ़ोतरी नहᱭ ᱟई है िजससे डी.आई. को कोई गंभीर नुकसान पᱟँच सके।
ज.
वषᭅ 2011-12 से 2015-16 के दौरान, भारत के घरेलू बाजार मᱶ पी.यू.सी. के आयात कᳱ िह᭭सेदारी मᱶ
बᱟत थोड़ी बढ़ोतरी; भारतीय बाजार मे अ᭨युमीिनयम कᳱ माँग को पूरा करने के कारण ᱟई। वषᭅ 2011 से
2016 कᳱ अविध मᱶ, घरेलू उधोग कᳱ िबᮓᳱ के ᭭तर मᱶ 40% तक कᳱ बढ़ोतरी ᱟई जबᳰक सभी उ᭜पादकᲂ के
समान उ᭜पाद कᳱ िबᮓᳱ के ᭭तर मᱶ 23% कᳱ बढ़ोतरी ᱟई।
झ.
वषᭅ 2011 से 2016 कᳱ अविध मᱶ घरेलू उधोग ने पी.यू.सी. के उ᭜पादन मᱶ मह᭜वपूणᭅ 76% कᳱ बढ़ोतरी
हािसल कᳱ जो यह दशाᭅता है ᳰक उधोग के िवकास मᱶ सकारा᭜मक गितशीलता थी। सभी भारतीय उ᭜पादकᲂ
कᳱ उ᭜पादन ᭃमता एवं समᮕ खपत कᳱ तुलना; सकल तौर पर सभी भारतीय उ᭜पादकᲂ कᳱ पी.यू.सी. के
उ᭜पादन से तुलना करने के बजाय आवेदनकताᭅᲐ कᳱ उ᭜पादन ᭃमता से तुलना करके िनदेशालय ने एक
तकनीकᳱ गलती ᳰकया।
ञ.
वषᭅ 2015-16 मᱶ, भारतीय उ᭜पादकᲂ कᳱ ᭃमता-उपयोगीकरण 87% के उᲬ ᭭तर पर बरकरार रहा।
ट.
भारतीय उ᭜पादकᲂ के लाभ एवं हािन से संबि᭠धत डेटा अपारदशᱮ है। वषᭅ 2012-14 कᳱ अविध मᱶ,
भारतीय घरेलू उधोगᲂ का मुनाफा पहले से ही नकारा᭜मक (-4%) रहा था। इसिलए यह माना भी जाए ᳰक
घरेलू उधोग को कोई गंभीर नुकसान ᱟआ है तो यह भी वषᭅ 2015-16 मᱶ नहᱭ हो सकता है बि᭨क इसे
िपछले वषᲄ के दौरान होना चािहए। डी.आई. कᳱ लाभᮧदता मᱶ कमी का कारण शायद ᭃमता-उपयोगीकरण
के िनरंतर िवकास का पᳯरणाम है जो िबना लागत वसूली ᳰकए बगैर ᱟआ है।
ठ.
वषᭅ 2011-12 िवᱫीय वषᭅ कᳱ ि᭭थर ि᭭थित से; वषᭅ 2015-16 िवᱫीय वषᭅ कᳱ पी.यू.सी. के के
᭭टॉकपाइ᭨स कᳱ ᭭तर से तुलना करने पर ᭃमता उपयोगीकरण मᱶ वृि के बाबजूद 51 ᮧितशत कᳱ कमी ᱟई
है।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
39
ड.
वषᭅ 2011-12 मᱶ, ᮧित ᳞िᲦ उ᭜पादकता 77 टन था जो वषᭅ 2015-16 मᱶ बढ़कर 129 टन ᮧित ᳞िᲦ
उ᭜पादकता तक बढ़कर खास तौर पर पᱟँचा और अ᭠वेषण कᳱ अविध के दौरान; रोजगार दर मᱶ 11 ᮧितशत
तक कᳱ बढ़ोतरी ᱟई थी।
ढ.
पी.यू.सी. कᳱ खपत मᱶ, डी.आई. कᳱ िह᭭सेदारी ि᭭थर रही है जो यह दशाᭅता है ᳰक िगरावट का अभाव रहा है
तथा डी.आई. को कोई गंभीर नुकसान नहᱭ ᱟआ है।
ण.
घरेलू बाजार कᳱ पी.यू.सी. कᳱ िबᮓᳱ-मू᭨य कᳱ तुलना मᱶ, भारतीय उ᭜पादक, उ᭜पाद का िनयाᭅत-अपेᭃाकृत
कम मू᭨य पर कर रहे हᱹ। घरेलू उधोग को ᱟए तथाकिथत नुकसान का कारण शायद पी.यू.सी. कᳱ िनयाᭅत-
िबᮓᳱ का हािन अनुपात हो सकता है चूँᳰक भारत से ᱟए िनयाᭅत मᱶ अᮧ᭜यािशत बढ़ोतरी ᱟई है।
त.
आᳶथक आंकड़ा ᭭प᳥ तौर पर; बढ़ी ᱟई आयात एवं भारत कᳱ घरेलू उधोग-धंधᲂ को ᱟए तथाकिथत नुकसान
के बीच अ᭭थायी संपकᭅ-सूᮢ का अभाव दशाᭅता है।
थ.
केवल गंभीर पᳯरि᭭थितयᲂ मᱶ, ही अ᭭थायी रᭃोपाय कदम उठाए जा सकते हᱹ जहाँ देर होने से ऐसी ᭃित
होने कᳱ आशंका हो िजसको दूर करना कᳯठन हो। आयात के अचानक और तीᮯ बढ़ोतरी ᳇ारा घरेलू उधोग
कᳱ ᳰकसी भी ᮧकार कᳱ गंभीर ि᭭थित से संबंिधत कोई सा᭯य ᮧ᭭तुत नहᱭ ᳰकया गया था; तदनुसार अ᭭थायी
रᭃोपाय कदम का उठाया जाना; एस.जी. करार के अनु᭒छेद 6 का उ᭨लंघन है।
गग
संयुᲦ अरब अमीरात
क.
पी.यू.सी. का ᭭कोप बनावटी तौर पर आयात के डेटा को बढ़ा देता है जो ᳰक ᮪िमत करने वाला है चूँᳰक
इसमे अलॉय इनगो᭗स का डेटा शािमल है िजसका उ᭜पादन आवेदनकताᭅᲐ ᳇ारा नहᱭ ᳰकया जाता है। गैर
अलॉयड इनगोटस से संबंिधत आयात पर, आयात संबंधी डेटा, आधाᳯरत होना चािहए।
ख.
उपभोᲦाᲐ अथवा उ᭜पादकᲂ के संबंध मᱶ उ᭜पाद; अंतर पᳯरवतᭅनीय उ᭜पाद नहᱭ है। टैᳯरफ़ वगᱮकरण केवल
एक सूचक कᳱ तरह है पर᭠तु यह एकमाᮢ िनधाᭅरक/िनणाᭅयक कारक नहᱭ है। पी.यू.सी. का ᭭कोप सीिमत
ᳰकया जाना चािहए।
ग.
डी.आई. कᳱ पᳯरभाषा उन लोगᲂ का उ᭨लेख करता है जो “समान” अथवा “सीधे ᮧित᭭पधᱮ उ᭜पाद” का
उ᭜पादन करते हᱹ जबᳰक आवेदनकताᭅ “अलॉयड इनगोटस” का उ᭜पादन नहᱭ कर रहᱶ हᱹ और “अलॉयड
इनगोटस” उनके साथ कोई “सीधे ᮧित᭭पधᱮ” नहᱭ है जो “अलॉयड इनगोटस” नहᱭ हᱹ और वे
अंतरपᳯरवतᭅनीय नहᱭ हᱹ।
घ.
भारतीय घरेलू उ᭜पादन के िवचारधीन उ᭜पाद के संबंध मᱶ; आयात मᱶ कोई सापेᭃ बढ़ोतरी नहᱭ है चूँᳰक
भारतीय उ᭜पादन के संबंध मᱶ; आयात का ᮧितशत ᮧाय: समान अथवा कुछ कम रहा है। इससे आयात मᱶ;
ऐसी कोई बढ़ोतरी नहᱭ ᱟई है जो कोई गंभीर नुकसान उ᭜प᳖ कर सके।
ङ.
“अनपेिᭃत घटना” कᳱ बा᭟यकारी अपेᭃाᲐ का समुिचत िनवारण करने मᱶ महािनदेशक, रᭃोपाय
महािनदेशालय असफल रहा है और जी.ए.टी.टी.1994 के अनु᭒छेद XIX के अिभᮧाय के अंतगᭅत ᳯरपोटᭅ मᱶ
कुछ भी ऐसा नहᱭ है जो इसे “अदृ᭫य िवकास” के ᱨप मᱶ सािबत कर सके।
च.
इस बात का कोई भी सकारा᭜मक सा᭯य नहᱭ है ᳰक तथाकिथत बढ़े ᱟए आयात से आवेदनकताᭅᲐ को कोई
भारी नुकसान हो सकता है अथवा उ᭠हे ᳰकसी भी ᮧकार कᳱ भारी नुकसान कᳱ आशंका है। आवेदनकताᭅ के
डेटा से यह खुलासा साफ तौर पर ᱟआ है ᳰक आवेदनकताᭅᲐ कᳱ ि᭭थित मᱶ कोई समᮕ नुकसान नहᱭ ᱟआ है।
छ.
डी.आई. कᳱ सं᭭थािपत ᭃमता मᱶ 40 ᮧितशत से अिधक कᳱ बढ़ोतरी ᱟई है।
40
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ज.
आवेदनकताᭅᲐ के उ᭜पादन एवं िवᮓय, मᱶ ᮓमश: 76% एवं 70% कᳱ भारी बढ़ोतरी ᱟई है। ᭃमता-
उपयोगीकरण मᱶ बेहतरी आई है और हाल ही के छान-बीन कᳱ अविध मᱶ, माल-सूची के ᭭तर मᱶ उ᭨लेखनीय
सुधार ᱟआ है।
झ.
भारतीय उ᭜पादकᲂ सिहत घरेलू उधोग बाजार कᳱ िह᭭सेदारी; भारतीय बाजार के केवल 2/3 से भी अिधक
िह᭭से पर हᱭ ᮧभावी नही है बि᭨क वे बाजार मᱶ अपनी िह᭭सेदारी को भी अᭃु᭛ण बनाए ᱟए है। भारतीय
घरेलू बाजार मᱶ आयात बाजार िह᭭सेदारी 15% से भी कम है।
ञ.
आᳶथक सूचकᲂ कᳱ बढ़ोतरी के बारे मᱶ, अ᭠वेषण कᳱ अविध के िपछले वषᭅ के दौरान िवशेषकर ᳯरपोटᭅ ᳰकए
गए त᭝य से ᭭प᳥ तौर पर गंभीर नुकसान कᳱ ᳰकसी आशंका का आकलन कम ᳰकया गया है।
ट.
ᮧ᭭तुत ᳰकए गए इन त᭝यᲂ एवं िविधक कारणो से यह पूरी तरह ᭭प᳥ है ᳰक आवेदनकताᭅᲐ को कोई गंभीर
नुकसान नहᱭ ᱟआ है और न ᳰकसी गंभीर नुकसान का खतरा है।
ठ.
बढ़ी ᱟई आयात और तथाकिथत गंभीर नुकसान के बीच कोई कैजुअल ᳲलक नहᱭ है। डी.जी. रᭃोपाय नॉन-
एᳯᮝ᭣यूशन-अनािलिसस करने मᱶ असफल रहा है और पी.यू.सी. के डी.आई. मᱶ ᳰकसी ᮧकार ᳰक हािन के नहᱭ
होने का कारण आयात मᱶ बढ़ोतरी है। बढ़े ᱟए आयात से ᱟए नुकसान के अलावा अ᭠य कारणᲂ से ᱟए
नुकसान के िलए बढ़े ᱟए आयात को िज᭥मेवार नहᱭ माना जा सकता है इस बारे मᱶ डी.आई.
रᭃोपाय“तकᭅपूणᭅ एवं पयाᭅ᳙ ᭭प᳥ीकरण” देने मᱶ िवफल रहा है।
ड.
बढ़े ᱟए आयात के अलावा अ᭠य कारक; आवेदनकताᭅ को ᱟए ᳰकसी ᮧकार के तथाकिथत नुकसान का कारण
है।
ढ.
ᮧाथिमक त᭜व कᳱ मू᭨य-िनधाᭅरण-पित एक िनणाᭅयक कारक है चूँᳰक यह मुयत: लंदन धातु िविनमय
(एल.एम.ई.) मू᭨य पर आधाᳯरत है जो एक लोबल रेफरᱶस ᮧाइस है। केवल भारत मᱶ ही नहᱭ बि᭨क पूरी
दुिनया मᱶ, िवचाराधीन उ᭜पाद के ᳰकसी उ᭜पादक कᳱ िवᱫीय ि᭭थित पर एल.एम.ई. मू᭨य का ᳞ापक ᮧभाव
होता है। पी.यू.सी. के िबᮓᳱ मू᭨य के एक अ᭜यंत छोटे ᮧितशत का ᮧितिनिध᭜व ᮧीिमयम करता है।
एल.एम.ई. मू᭨य मᱶ उतार-चढ़ाव; माँग का वैि᳡क ᱧख एवं समूची दुिनया कᳱ आᳶथक ि᭭थित पर िनभᭅर
करता है।
ण.
अ᭠वेषण कᳱ अविध के दौरान, एल.एम.ई. मू᭨यᲂ मᱶ उतार-चढ़ाव का ᱧख़ बना रहा। वषᭅ 2013 मᱶ, बढी ᱟई
लागत सिहत, कम एल.एम.ई. अ᭨युमुिनयम मू᭨य ने पूरी दुिनया मᱶ फैले सभी अ᭨युमुिनयम कंपिनयᲂ पर
दबाव बनाया जो अ᭠ततः िवᱫीय मुᲂ से पीिड़त रहे।
त.
आवेदनकताᭅ ᭭प᳥ तौर पर यह मानते हᱹ ᳰक कम एल.एम.ई. ᮧाइᳲसग ने उनके िवᱫीय िन᭬पादन पर
ᮧबलतापूवᭅक ᮧभाव डाला। इसिलए आयात कᳱ बढ़ोतरी और तथाकिथत गंभीर नुकसान के बीच अ᭠वेषण
कᳱ अविध के दौरान कोई ऐसा संबंध नहᱭ हो सकता है जो एल.एम.ई. ᮧाइᳲसग उतार-चढ़ाव से संबंिधत
हो। डी.जी.रᭃोपाय ने “सकारा᭜मक सा᭯य” पर आधाᳯरत ᳰकसी ᮧकार कᳱ “िन᭬पᭃ जाँच” नहᱭ कᳱ है।
थ.
डी.आई. कᳱ हािन संबंधी सूचना का सती से गोपनीय आधार पर ᳰकए गए अ᭜यिधक िनदान ने इ᭒छुक
पा᳷टयᲂ के बचाव के हक को मह᭜वपूणᭅ तरीके से ᮧभािवत ᳰकया है।
द.
डी.आई. कᳱ हािन संबंधी सूचना से गंभीर नुकसान अथवा ᳰकसी भी ᮧकार के नुकसान के िन᭬कषᭅ कᳱ पुि᳥
नहᱭ हो सकती है योᳰक डी.आई. कᳱ ि᭭थित मᱶ समᮕ तौर पर ᳰकसी ᮧकार के मह᭜वपूणᭅ नुकसान कᳱ कोई
बात नहᱭ है।
ध.
ऐसी कोई भी गंभीर ि᭭थित नहᱭ है जो अ᭭थायी रᭃोपाय Ჽूटी लगाने को ᭠याय संगत सािबत कर सके।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
41
घघ.
यूरोिपयन यूिनयन
क.
डी.आई. का िनधाᭅरण ऐसे उ᭜पादᲂ से करना होगा जो ᳰक समान अथवा सीधे तौर पर ᮧित᭭पधᱮ हᲂ।
इंगो᭗स, िबले᭗स, वायर बार एवं वायर रॉड; ᳰकसी भी उ᭜पाद के माᮢ िविभ᳖ ᱨपᲂ से कहᱭ अिधक है।
ᮧोडट ᭭कोप मᱶ ऐसे उ᭜पाद हᱹ िजनके अलग-अलग अनुᮧयोग हᱹ और वे अ᭠तर-पᳯरवतᭅनीय नही है; इसिलए
इनको सीधे तौर पर ᮧित᭭पधᱮ नही माना जा सकता है। इनगो᭗स सीधे तौर पर वायर रॉड के साथ
ᮧित᭭पधᱮ नहᱭ है योᳰक पहली सामᮕी को दूसरी सामᮕी के तौर पर पᳯरवᳶतत होने मᱶ कई चरणᲂ से होकर
गुजरना होता है।
ख.
घरेलू उधोग कᳱ ि᭭थित पर, आयात और उनके ᮧभाव का तीन िविभ᳖ उ᭜पादᲂ के िलए अलग-अलग
िव᳣ेषण करने कᳱ आव᭫यकता है अ᭠वेषण मᱶ शािमल िविभ᳖ उ᭜पादᲂ के िलए एक अलग से िव᳣ेषण करने
कᳱ आव᭫यकता है।
ग.
2011/12 से आयात मᱶ सतत बढ़ोतरी ᱟई । य᳒िप, बाजार मेँ िह᭭सेदारी के अनुसार इस पूरी अविध मᱶ
आयात मᱶ केवल 4% कᳱ ही बढ़ोतरी ᱟई तथा यह भारत कᳱ कुल मांग के मुक़ाबले केवल 15% के बराबर
िह᭭से तक ही पᱟँच पाया।
घ.
समᮕ अविध के दौरान घरेलू उ᳒ोग के बाजार का िह᭭सा तुलना᭜मक ᱨप से लगभग 50% पर ि᭭थर रहा।
ड़
मुय जोिखम सूचकांक बढ़त का ᱧझान ᳰदखाते हᱹ। उ᭜पादन कᳱ माᮢा 76%, िबᮓᳱ 32% तथा ᭃमता
40% तक बढ़ गयी है। ᭃमता उपयोग दर मᱶ 10 ᮧितशत अंकᲂ कᳱ वृि ᱟई है परंतु यह 48% के िन᳜ ᭭तर
पर बना ᱟआ है। इसी अविध मᱶ बाजार का िह᭭सा मांग मᱶ 29% वृि के मुक़ाबले ᭸यादातर 48% के आस
पास ि᭭थर रहा।
च.
केवल लाभ मᱶ िगरावट के संकेत हᱹ, जो 2015/16 मᱶ हािन मᱶ पᳯरवᳶतत हो गया। चूंᳰक, ᮧदान ᳰकया गया
डाटा सूची के ᱨप मᱶ है, इसिलए यह पता कर पाना कᳯठन था ᳰक हािन ᳰकस ᭭तर पर ᱟई।
छ.
2015/16 मᱶ ᭣याज तथा कर से पहले के पᳯरणाम सकारा᭜मक हᱹ। अ᭠य सभी जोिखम सूचक के अनुकूल होने
के मेनजर िगरते ᱟये लाभ का ᭭प᳥ीकरण दे पाना कᳯठन ᮧतीत होता है तथा यह ᳰदखाता है कᳱ आयतᲂ के
अितᳯरᲦ भी अ᭠य कारक हᱹ िजनका घरेलू उ᳒ोग कᳱ ि᭭थित पर ᮧभाव पड़ा है।
ज.
िशकायत मᱶ अ᭠य कारकᲂ के बारे मᱶ सूचना ᮧदान नहᱭ कᳱ गई है।
झ.
2011/12 कᳱ आरंिभक अविध मᱶ ᭃमता उपयोग 38% के िन᳜ ᭭तर का था। बाद मᱶ, आयात मᱶ वृि के
बाद भी ᭃमता उपयोग दर 2015/16 मᱶ वृि के बाद 48% पर पᱟँच गई।
ञ.
यह ᭭प᳥ करना कᳯठन है ᳰक िव᳣ेिषत अविध मᱶ उ᳒ोग ने िव᳒मान ᭃमता का पूरी तरह ᮧयोग ᳰकए जाने
के ᭭थान पर अपनी ᭃमता को लगभग 30% तक बढ़ाए जाने का िनणᭅय यᲂ िलया। और, ᭃमता बढ़ाए
जाने के उे᭫य से िलए गए िनणᭅयᲂ तथा घरेलू उ᳒ोग कᳱ ि᭭थित मᱶ इसके ᮧभाव के बारे मᱶ कोई सूचना
ᮧदान नहᱭ कᳱ गई।
ट.
िशकायत मᱶ ᮧदान कᳱ गई सूचना के अनुसार आयात मू᭨यᲂ को घरेलू मू᭨यᲂ से कम ᳰकया गया ᮧतीत होता
है। य᳒िप, आयात मू᭨य केवल एल एम ई के ᱧख का अनुसरण कर रहे हᱹ। दूसरी ओर, िव᳣ेिषत पूरी अविध
मᱶ घरेलू उ᳒ोग के मू᭨य एल एम ई ᭭तर से बᱟत ऊपर रहे। इसी समय िबᮓᳱ कᳱ लागत 30% बढ़ गई।
िबᮓᳱ कᳱ लागत मᱶ ᱟई वृि का कोई ᭭प᳥ीकरण ᮧदान नहᱭ ᳰकया गया है। यह घरेलू उ᳒ोग कᳱ अᭃमता
का पᳯरणाम हो सकता है, यᲂᳰक घरेलू उ᳒ोग अपने िबᮓᳱ मू᭨यᲂ मᱶ कᲬे माल के घटते मू᭨यᲂ को ᳰदखा
नहᱭ पाए।
ठ.
वेतन मᱶ 150% कᳱ वृि ᱟई जबᳰक कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ संया मᱶ केवल 5% कᳱ ही वृि ᱟई, परंतु वेतन मᱶ इस
असाधारण वृि का ᭭प᳥ीकरण ᮧदान नहᱭ ᳰकया गया है।
42
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ड.
त᭝या᭜मक िव᳣ेषण सुिनि᳟त ᳰकए जाने के िलए जांच अिधकारी को उन सभी कारकᲂ का िजनका आवेदकᲂ
कᳱ ि᭭थित पर ᮧभाव पड़ता है ᭟यानपूवᭅक िव᳣ेषण िव᳣ेषण करना चािहए।
ढ.
20% रᭃोपाय शु᭨क लगाए जाने के अनुरोध के साथ यािचककताᭅᲐ ने इसकᳱ गणना के तरीके के बारे मᱶ
कोई ᭭प᳥ीकरण नहᱭ ᳰदया है। चूंᳰक, मू᭨य कम ᳰकए जाने पर सूचना केवल सूची के ᱨप मᱶ दी गई है, अतः
यह पता लगाया जाना संभव नहᱭ ᳰक या ᮧ᭭तािवत उपाय किथत ᱨप से मू᭨य कम ᳰकए जाने से संबंिधत
हᱹ ।
ण.
ऐसा ᮧतीत होता है रᭃोपाय उपाय अिधरोिपत ᳰकए जाने के मापद᭛ड पूरे नहᱭ ᳰकए गए हᱹ। लाभ के संबंध
मᱶ डी आई को जो कᳯठनाईयां पेश आ साफ तौर पर उसका कारण आयात मᱶ वृि नहᱭ था, बि᭨क उ᭜पादन
ᭃमता मᱶ िवकास; जैसा उपयोग ᭃमता ᳰक कमी मᱶ दशाᭅया गया है साफ तौर पर आवेदकᲂ ᳰक अᭃमता;
उ᭜पादन ᳰक लागत मᱶ वृि तथा वेतन मᱶ असाधारण वृि जैसे कारण हᱹ।
उउ. भारत मᱶ ताइपे आᳶथक तथा सां᭭कृितक कᱶᮤ
क.
2013-2015 के दौरान ताइवान ने भारत को सालाना केवल 1,000 टन से कम अनरॉट ए᭨यूमीिनयम का
िनयाᭅत ᳰकया, जो भारत मᱶ संबंिधत उ᭜पाद कᳱ कुल आयात माᮢा का 0.14% - 0.17% है।
ख.
ऐसा ᮧतीत नहᱭ होता ᳰक ताइवान का भारत मᱶ अनरॉट ए᭨यूमीिनयम का िनयाᭅत भारतीय घरेलू उ᳒ोग को
गंभीर ᭃित पᱟंचाता है या पᱟँचा सकता है। अतः, रᭃोपाय पर ड᭣᭨यू टी ओ के करार कᳱ धारा 9(1)
ताइवान पर लागू नहᱭ होती। भारत सरकार ने ᳰदनांक 5 फरवरी 2016 को अिधसूचना संया 19/201 ए
– सीमा शु᭨क (एन टी) जारी कᳱ तथा ताइवान को रᭃोपाय उपायᲂ मᱶ छूट से बाहर कर ᳰदया गया। भारत
सरकार, भारत के घरेलू रᭃोपाय क़ानूनᲂ मᱶ ताइवान को िवकासशील देश का दजाᭅ दे सकती है।
ऊऊ. मेससᭅ रािवन केबल िलिमटेड
क.
उ᭜पाद का वणᭅन “अनरॉट ए᭨यूमीिनयम (एलॉयड रिहत ए᭨यूमीिनयम तथा एलॉयड ए᭨यूमीिनयम) के ᱨप
मᱶ करते ᱟए दोनᲂ उ᭜पादᲂ का एच एस कोड नहᱭ ᳰदया गया है।
ऋऋ. मेससᭅ पैरागान इंड᭭ᮝीज िलिमटेड
क. ऐसी ही जांच 2014 मᱶ कᳱ गई थी तथा जांच रोक दी गई।
ख. सीमा शु᭨क शीषᭅ 7601 के अधीन अिधकतर ᭭ᮓैप से बना गयᱭ एलॉय िसि᭨लयाँ (76012010) सि᭥मिलत
हᱹ। यह डी आई का लिᭃत बाज़ार नहᱭ है तथा आयात के डाटा से इसे िनकाल ᳰदया जाना चािहए।
ग. Ჽूटी ᮨᳱ लाइसे᭠स के ᳇ारा बढ़ी माᮢा मᱶ आयात ᳰकया गया है तथा इसे अ᭠य अितᳯरᲦ Ჽूटी इन आयातᲂ पर
ᮧभाव नहᱭ डालेगी।
घ. यािचककताᭅ ᳇ारा यह त᭝य छुपाया गया है ᳰक वेदांता का झारसागुडा ᭡लांट िजसकᳱ 1.25 िमिलयन कᳱ ᭃमता है
एस ई जेड मᱶ ि᭭थत है और िजसका उे᭫य वैि᳡क बाजार कᳱ जᱨरतᱶ पूरी करना है। उपयोग का िनधाᭅरण
करने के िलए ᭃमता को घरेलू ᭃमता के साथ जोड़ा नहᱭ जाना चािहए। यᳰद एस ई जेड कᳱ 1.2 िमिलयन
ᭃमता को ᭃमता उपयोग से िनकाल ᳰदया जाए तो ᭃमता उपयोग 80% के आस पास रहेगा। वेदांता के
पास ᭡लांट चलाने के िलए बॉसाइट तथा ए᭨यूिमना नहᱭ है तथा यह चल नहᱭ रहा है।
ड़. ᳲहडा᭨को ने अपने माहान तथा आᳰद᭜य ᭡लांटᲂ को शुᱨ कर ᳰदया है तथा दावा ᳰकया है ᳰक यह ᭡लांट पूरी ᭃमता
से चल रहे हᱹ।
च. दुिनया भर मᱶ ᮧचिलत एल एम ई आधाᳯरत मू᭨य िनधाᭅरण पित जो बाजार ᳇ारा चािलत तथा पारदशᱮ है के
आधार पर घरेलू मू᭨य ᳰक गणना न करते ᱟए यािचकाकताᭅ ᳇ारा घरेलू मू᭨य कᳱ आयात कᳱ लᱶडेड लागत पर
गणना कᳱ गई है। आयात Ჽूटी मᱶ होने वाली हर वृि यािचककताᭅᲐ के लाभ मᱶ जुड़ जाती है।
छ. यािचकाकताᭅ ने ᭭वीकार ᳰकया है ᳰक उनकᳱ लाभᮧदता मᱶ कमी एल एम ई मू᭨य मᱶ िगरावट तथा ᮧीिमयम के
कारण आई है न ᳰक आयात से ᭭पधाᭅ के कारण।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
43
ज. सेक᭛डरी उ᭜पादक ᳰक ि᭭थितयाँ बड़ी अिनि᳟त हᱹ यᲂᳰक बᱟत सी ए᭭ᰯ᳤ तथा रोᳲलग यूिनट पहले ही बंद हो
चुकᳱ हᱹ। Ჽूटी मᱶ अंतर के कारण आ रहे स᭭ते आयाितत व᭭तु कᳱ तुलना मᱶ बेस मेटल पर रᭃोपाय शु᭨क
लगाने से लागत मᱶ वृि हो जाएगी।
झ.
पूरे िव᳡ मᱶ व᭭तुᲐ के मू᭨य मᱶ िगरावट से ᭃमता उपयोग मᱶ कमी तथा अ᭠य मुे ढांचागत मुे हᱹ।
एए. मेससᭅ इंिडयन फाउंडरी ओगᱷनाइजेशन (आई एफ ओ)
क. फाउंडरी उ᳒ोग का उ᭜पादन 10 िमिलयन टन के आस पास है।
ख. ए᭨यूमीिनयम एलॉय के 150 से अिधक घरेलू िनमाᭅता हᱹ जो अिधकतर एम एस एम ई सेटर मᱶ आते हᱹ िजनका
पूंजी िनवेश ᱧपए 20,000/- करोड़ से अिधक का है तथा लगभग 100,000 कᳶमयᲂ को सीधा रोज़गार
ᮧदान करते हᱹ।
ग. ए᭨यूमीिनयम ᭭ᮓैप कᳱ ᳯरसाइकᳲलग से ऊजाᭅ कᳱ बचत होती है तथा पयाᭅवरण कᳱ रᭃा होती है। ᮧाइमरी
ए᭨यूमीिनयम उ᭜पादन कᳱ तुलना मᱶ ᳯरसाइकᳲलग मᱶ ऊजाᭅ खपत कहᱭ कम होती है। ᳯरसाइकᳲलग मᱶ व᭭तुत:
काबᭅन उ᭜सजᭅन भी नहᱭ होता।
घ. आई एफ ओ को बड़ी संया मᱶ मेटल ᳯरसाइकलरᲂ से अ᭤यावेदन ᮧा᳙ ᱟए हᱹ, िज᭠होने एच एस 7601 के शीषᭅक के
अंतगᭅत आने वाले ए᭨यूमीिनयम पर रᭃोपाय Ჽूटी लगाए जाने का समथᭅन ᳰकया है।
ड़. एफ टी ए के अंतगᭅत एच एस 760120 के अधीन आने वाली ए᭨यूमीिनयम एलॉय िसि᭨लयᲂ का थाईलᱹड तथा
मलेिशया से आयात Ჽूटी ᮨᳱ कर ᳰकया गया है। ए᭨यूमीिनयम एलॉय िसि᭨लयᲂ के िनमाᭅण के िलए
ᮧाथिमक कᲬा माल जो एच एस 76020010 के अंतगᭅत ए᭨यूमीिनयम ᭭ᮓैप के ᱨप मᱶ जाना जाता है के
आयात पर 2.5% कᳱ आयात Ჽूटी है। इसके पᳯरणाम᭭वᱨप मेटल ᳯरसाइकलरᲂ तथा ए᭨यूमीिनयम एलॉय
के िनमाᭅताᲐ को बड़े िवᱫीय घाटे उठाने पड़े हᱹ।
च. आई एफ ओ अनंितम रᭃोपाय शु᭨क अिधरोपण सिहत पी यू सी पर 50% रᭃोपाय शु᭨क लगाया जाना सं᭭तुत
करता है।
ऐऐ. मेससᭅ हाइᮟोए᭨यूमीिनयम एिशया पीटीई िलिमटेड
क.
कोई भी रᭃोपाय शु᭨क इनके िविधक ᳞ापार िहतᲂ पर गंभीर तथा ᮧितकूल ᮧभाव डालेगा तथा भारतीय
बाज़ार मᱶ उनके ᮧित᭭पᳶधयᲂ कᳱ तुलना मᱶ उनकᳱ स᭡लाई को गैर ᮧित᭭पधाᭅ᭜मक बना देगा ।
ख. महािनदेशक रᭃोपाय अपने अनंितम रᭃोपाय उपायᲂ अथवा कोई भी अंितम उपायᲂ कᳱ पुि᳥ नहᱭ करते तथा
भारत मᱶ इनके सिहत किथत व᭭तुᲐ के बड़ी माᮢा मᱶ उपभोᲦाᲐ पर एसे रᭃोपाय शु᭨कᲂ के ᮧितकूल व
गंभीर ᮧभावᲂ के मेनजर वतᭅमान रᭃोपाय जांच को समा᳙ कर सकते हᱹ ।
ओओ. मेससᭅ हीरो मोटो कॉपᭅ िलिमटेड
यह भारत मᱶ किथत व᭭तुᲐ के अंितम उपयोगकताᭅᲐ मᱶ से एक हᱹ।
औऔ. मेससᭅ शिश केब᭨स िलिमटेड
क. ᮧ᭭तािवत रᭃोपाय उपाय का कोई उपाय नहᱭ है।
ख. ए᭨यूमीिनयम िसि᭨लयᲂ पर रᭃोपाय शु᭨क अिधरोपन से भारतीय ᮧाथिमक उ᭜पादक अपने उ᭜पाद का मू᭨य बढ़ा
सकते हᱹ।
ग. वायर रॉड के रᭃोपाय शु᭨क से बच जाने के कारण इ᭠हᱶ भारतीय समे᭨टरᲂ अथवा सेक᭛डरी उ᭜पादकᲂ से ᮧा᳙
होने वाली रॉड के मुक़ाबले 5% कम दरᲂ पर आयात ᳰकया जाएगा। लगभग 300 छोटी यूिनट इस भार से टूट
जाएंगी।
घ. या तो कोई रᭃोपाय शु᭨क न लगाया जाए अथवा साथ ही साथ इसे ए᭨यूमीिनयम रॉड पर भी लगाया जाए।
ड़. हॉट मेटल का उ᭜पादन 2014-15 कᳱ तुलना मᱶ 2015-16 मᱶ बढ़ा है और 2015-16 कᳱ तुलना मᱶ हॉट मेटल का
उ᭜पादन 2016-2017 मᱶ बढ़ा है। इन बढ़ोतरीयᲂ को वैि᳡क अथᭅ᳞व᭭था मᱶ आई लगातार मंदी के ᮧकाश मᱶ
तथा कंडटर कᳱ मांग मᱶ आई बᱟत अिधक कमी के ᱨप मᱶ देखा जाएगा।
44
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
च.
ए᭨यूमीिनयम के ᮧसं᭭करण मᱶ बᱟत समय लगता है व बᱟत पूंजी कᳱ आव᭫यकता होती है तथा इन ᮧोजेट
के डेवेलपसᭅ मᱶ िवᱫीय दवाबᲂ को झेलने कᳱ ᭃमता होनी चािहए।
छ.
ए᭨यूमीिनयम वह व᭭तु है िजसका एल एम ई तथा अ᭠य एसचᱶजᲂ मᱶ वैि᳡क ᳞ापार होता है। अ᭒छे समय
मᱶ भारतीय उ᭜पादक एल एम ई सूचकांकᲂ के अनुसार अपने मू᭨य िनधाᭅᳯरत करते ᱟए पूरा लाभ ᮧा᳙ करते
हᱹ परंतु जब ᮧित᭭पधाᭅ कड़ी होती है तब वे चाहते है ᳰक डाउन ᭭ᮝीट उपभोᲦा रᭃोपाय शु᭨क के तरीके से
बाजार ᳇ारा िनधाᭅᳯरत मू᭨यᲂ से अिधक भुगतान करᱶ।
ज.
भारतीय उ᭜पादकᲂ ᳰक तरह अ᭠य देशᲂ के िनमाᭅताᲐकᳱ अय᭭कᲂ, खिनजᲂ तथा कोयला आᳰद पर पᱟँच तक
भी नहᱭ है।
झ.
रᭃोपाय शु᭨क का तदथᭅ तरीका बाजार को जᳯटल बना देगा व िबगाड़ देगा इसके ᭭थान पर टैᳯरफ को
7.5% से 10% तक बढ़ा ᳰदया जाना चािहए।
ञ.
ए᭨यूमीिनयम मेटल के आयात पर रᭃोपाय शु᭨क लगाए जाने का कोई मामला नहᱭ है।
ट.
यᳰद रᭃोपाय शु᭨क लगाया भी जाता है तो यह वायर रॉड पर भी लागू होना चािहए िजसे अिधकतर
ए᭨यूमीिनयम उ᭜पादक ᮧाथिमक मानते हᱹ, अ᭠यथा घरेलू कंडटर उ᳒ोग मᱶ छोटे िनमाᭅताᲐ का िहत
जोिखम मᱶ पड़ जायगा।
अंअं. मेससᭅ ᭪हाइट मेटल
क.
दो देशᲂ मᱶ 300 से अिधक म᭟यिमक ए᭨यूमीिनयम एसᰯडरो मᱶ से एक है।
ख.
उ᳒ोग आपस मᱶ इस तरह बुना है ᳰक ᮧाथिमक उ᳒ोगᲂ के िहतᲂ मᱶ अलग से िलया गया कोई भी िनणᭅय न
केवल उनके अि᭭त᭜व पर ᮧभाव डालेगा अिपतु देश मᱶ वतᭅमान आयात Ჽूटीढांचे तथा चीन तथा अ᭠य
एफ़टीए देशᲂ से आᮓामक ᱨप से आ रहे सामान के कारण देश कᳱ बᱟत सी यूिनट बबाᭅद हो जाएंगी।
ग.
वतᭅमान मᱶ भारत मᱶ उ᭜पादन लगभग 1.5 िमिलयन टन है, चीन मᱶ उ᭜पादन तथा खपत 7 िमिलयन टन पार
कर गयी है। इस असमानता का मुय कारण औ᳒ोिगक िवकास तथा पयाᭅ᳙ माᮢा मᱶए᭨यूमीिनयम कᳱ
अनुपल᭣धता थी ।Ჽूटीकᳱ ऊंची दर ने आयतᲂ पर ᮧभाव डाला तथा देश मᱶ डाऊन᭭ᮝीम गितिविध को
पनपने नहᱭ ᳰदया ।
घ.
औ᳒ोिगकᳱकरण के कारण तथा िविभ᳖ बᱟरा᳦ीय कंपिनयᲂ ᳇ारा ᳞ापार आरंभ ᳰकए जाने के प᳟ात
िनमाᭅताᲐ को गुणवᱫापूणᭅए᭨यूमीिनयमकᲬा माल उपल᭣थ करवाया जाना अिनवायᭅ हो गया।
ड़.
कᲬे माल पर रᭃोपाय शु᭨क बᱟत नुकसानदायक होगा, इसके बजाए तो छोटे तथा मझोले उ᳒ोग को
बचाने के िलए सरकार को डाऊन᭭ᮝीम उ᭜पादᲂ पर रᭃोपाय शु᭨क लगाया जाना चािहए। इसकᳱ
अव᭫यकता भी है,यᲂᳰक चीन जैसे कुछ देश िनयाᭅत पर बड़े पैमाने पर ᮧो᭜साहन दे रहे हᱹ जो देश मे
डाऊन᭭ᮝीम उ᳒ोग पर दबाव बड़ा रहा है।
च.
सामा᭠यतया ᮧाथिमक कᲬे माल का ᳞ापार लंदन मेटल एसचᱶज से जुड़ा ᱟआ है,अतः उ᳒ोग के ᳰकसी भी
िह᭭से के िलए यह ᳲचता का िवषय नहᱭ है ।
छ.
घरेलू उ᭜पादकᲂ ᳰक गुणवता संबंदीमुᲂ के चलते ये एसᰯडर के ᱨप मᱶ कुछ ᮰ेणी के िबले᭗स का आयात
करते हᱹ।
ज.
देश मᱶ ए᭨यूमीिनयम एसᰯशन कᳱ ᭭थािपत ᭃमता के मुक़ाबले कुल िबले᭗स का कुल उ᭜पादन बᱟत कम
माᮢा मᱶ होता है, अत: उ᭜पादकᲂ को यूिनट मᱶ ही उ᭜पादन (जो ᳰक ᭸यादातर घᳯटया ᭭तर के होते हᱹ ) करने
पर अथवा गुणवᱫा पूणᭅ िबले᭗स कᳱ कमी पूरी करने के िलए आयात पर िनभᭅर रहने पर िववश होना पड़ता
है।
झ.
िनयाᭅत ᳰक बा᭟यताᲐ को पूरा ᳰकए जाने के िलए देश मᱶ ᮧाथिमक मेटल आयात अिᮕम लाइसᱶस के ᳇ारा
होता है जहां मू᭨य के बᱶचमाकᭅ का िनधाᭅरण एल एम ई के िव᳒मान मू᭨य के आधार पर होता है ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
45
ञ.
चूंᳰक भारत मᱶ वतᭅमान मᱶ एल एम ई मू᭨य पर िबना कर के मेटल ᮧा᳙ ᳰकए जाने कᳱ ᮧणाली उपल᭣ध नहᱭ
है वा᭭तव मᱶ, माल को आयात ᳰकए जाने कᳱ अव᭫यकता है।
ट.
आगे, दशाᭅया गया डाटा ᮧाइमरी मेटल को सेक᭛डरी मेटल से अलग नहᱭ करता अत: सही आकलन ᳰकया
जाना कᳯठन है।
ठ.
78% अनुमािनत वृिध का कारण अिधकतर काᳲ᭭टग उ᳒ोग मᱶसेक᭛डरी मेटल कᳱ खपत ᳰकया जाना हो
सकता है,जहां देश मᱶ मोटर वाहन उ᳒ोग मᱶ िवकास के कारण खपत मᱶ अभूतपूवᭅ िवकास ᱟआ है।
ड.
5 इंच से लेकर 14 इंच के ᳞ास के साथ 1 इंच के अंतर वाले िबले᭗स कᳱ उ᳒ोग को आव᭫यकता रहती है।
मशीन के आधार पर ᮧ᭜येक उपभोᲦा कᳱ अव᭫यकता भी अलग ही आकार कᳱ होती है। ᮧ᭜येक आकार को
बनाने के िलए िविभन साँचᲂ कᳱ अव᭫यकता पड़ती है, इसके िलए ᮧाथिमक उ᭜पादक सभी आकार मᱶ
िनवेश के िलए तैयार नहᱭ होते, िवशेषकर 5 इंच के आकार के उ᭜पादन मᱶ कᳯठनाईयां है ।
ढ.
भारत मᱶ ᮧित वषᭅ 3.5 लाख टन से अिधक के िबलेट कᳱ अव᭫यकता है । िबले᭗स कᳱ अनुपल᭣धता के कारण
मजबूरन लोगᲂ को जैसी उनकᳱ अव᭫यकता है, िबले᭗स अथवा ᭭ᮓैप को आयात करना पड़ता है ।
ण.
एसᰯडर के िलए िजनका देश मᱶ िनमाᭅण नहᱭ ᳰकया जाता कुछ ᮧकार के उᲬ गुणवता िबले᭗स को आयात
ᳰकया जाना अव᭫यक है।
त.
यह िनि᳟त हो गया है कᳱ घरेलू उ᳒ोग को ग᭥भीर ᭃित नहᱭ पᱟंचेगी, यᲂᳰक 78% तक बढ़े ᱟये आयात के
िव᳣ेषण से ग᭥भीर ᭃित के अनुमान का दावा धराशायी हो गया है ।
थ.
इसके िवपरीत, कᲬे माल पर रᭃोपाए शु᭨क लगाये जाने से सेक᭛डरी एसᰯशन िनमाᭅता जो छोटे तथा
म᭟यम सैटर मᱶ हᱹ को उनकᳱ इनपुट लागत बढ़ने के कारण गंभीर ᭃित पᱟँच सकती है।
द.
घरेलू उ᭜पादन मे 76% कᳱ बढ़ोतरी डी आई के िलए अ᭒छा संकेत है। वैि᳡क िवᱫीय मंदी ने उ᳒ोग के सभी
िह᭭सᲂ पर ᮧभाव डाला है।
ध.
डी आई कᳱ व᭭तु सूची बᱟत ही संतोषजनक ᭭तर कᳱ है। घटती ᱟई व᭭तु सूची उ᭜पादकᲂ के िलए अ᭒छा
संकेत है।
न.
यूएई, मलेिशया, साउथ अᮨᳱका, ओमान तथा थाईलै᭛ड जैसे देश ᮧाइमरी मेटल का उ᭜पादन नहᱭ करते हᱹ।
कतर तथा बहरीन िबले᭗स के उ᭜पादक हᱹ तथा आयात नग᭛य है इन सभी देशᲂ का उ᭨लेख ᳰकया जाना इस
त᭝य का संकेत है ᳰक अनुमािनत डाटा गलत है।
प.
काᳲ᭭टग तथा ᭭ᮓैप के िलए सेक᭛डरी मेटल का आयात बढ़ गया है तथा मोटर वाहन व अ᭠य उ᳒ोगᲂ के
िवकास के साथ यह बढ़ता ही रहेगा तथा इसे डी आई के साथ जोड़ा नहᱭ जा सकता ।
फ.
और अ᭠य भारतीय िनमाᭅता िजसने भाग नहᱭ िलया वह मेससᭅ ना᭨को है, अत: यह बᱟत आव᭫यक है ᳰक
अ᭠य भारतीय उ᭜पादकᲂ के आकड़ᲂ कᳱ शुता को जांचा जाए ।
ब.
िजस गित से ᮧाइमरी मेटल कᳱ ᭃमता का िव᭭तार ᱟआ, उसी गित से डाऊन᭭ᮝीम सैटर का िवकास नहᱭ
ᱟआ यᲂᳰक उ᳒ोग को बᱟत सी बाधाᲐ का सामना करना पड़ा है ।
भ.
उपयोग का वतᭅमान अनुमान ᮪ामक है यᲂᳰक,ᮧ᭜येक ᭃमता िव᭭तार कᳱ,ᮧ᭜येक कंपनी कᳱ नीित पर
आधाᳯरत ᭃमता उपयोग को वᳶणत करते ᱟए एक कायᭅ योजना होती है। डी आई से यह डाटा िलया जाना
बᱟत मह᭜वपूणᭅ है ।
म.
एल एम ई मᱶ मू᭨य कम ᱟएहᱹ, परंतु वतᭅमान हािन का यह कारण नहᱭ हो सकता, यᲂᳰक भारतीय उ᭜पादकᲂ
कᳱ लागत िव᳡ बᱹच माकᭅ से बᱟत कम है। यह िविभन शीषᲄ जैसे कᳱ मू᭨य᮳ास के िलए बैले᭠स शीट का
िव᳣ेषण ᳰकए जाने का मामला है ताᳰक सही कारणᲂ का पता लगाया जा सके ।
46
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
य.
सभी उ᭜पादक अपने मू᭨य को आयाितत मेटल कᳱलᱶडेड लागत जो ए एम ई पर आधाᳯरत है के साथ जोड़ रहे
हᱹ, अत: लाभᮧदता अंतराᭅ᳦ीय मू᭨यᲂ का एक कारक है तथा कोई भी देश अथवा उ᭜पादक इससे बचा नहᱭ
रह सकता ।
कक.
एसᰯशनउ᳒ोग मᱶ ᳯरटनᭅ संभवत सबसे कम हᱹ तथा उ᳒ोग अपने अि᭭त᭜व के िलए संघषᭅ कर रहा है।
खख.
अनरॉट - अ᭨युमुिनयम के आयात पर कोई नया शु᭨क नहᱭ लगाया जाना चािहए यᲂᳰक यह सेकᱶडरी
अ᭨युमुिनयम उधोग के कायᲄ को िवशेषकर देश मᱹ बड़ी संया मे एसटूᭅडसᭅ को गंभीर ᱨप से जोिखम मᱶ
डालेगा।
गग.
ऐसे देशᲂ ᳇ारा िनयाᭅत पर, िवशेष ᱨप से चीन से िनयाᭅत पर ऑफर ᳰदए जा रहे ᮧो᭜साहनᲂ के आलोक मᱶ
एवं अ᭨युमुिनयम एसटूᭅस᭠स के आयात पर ,रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण हेतु यह एक उपयुᲦ मामला है।
घघ.
अ᭠य देशᲂ के िवपरीत भारत से मूल एवं डाउन᭭ᮝीम उ᭜पादᲂ के बीच कोई शु᭨क अंतरता नहᱭ है।
अ:अ:. मै. जे.एम. इंड᭭ᮝी
क.
यᳰद अ᭨युमुिनयम पर रᭃोपाय शु᭨क लगाया जाता है तो अ᭨युमुिनयम कᳱ ᭭थानीय लागत मे वृि कᳱ
संभावना है िजससे लकड़ी, ᭡लाि᭭टक जैसे वैकि᭨पक उ᭜पादᲂ कᳱ माँग मे वृि हो सकती है।
(ख)
वतᭅमान मे तैयार अ᭨युमुिनयम उ᭜पादᲂ पर आयात शु᭨क शू᭠य है जो उनके िनयाᭅत को ᮧभािवत करेगा जो
ᮧित᭭पधᱮ नहᱭ होगा। ऐसे सभी संभािवत सम᭭याᲐ के कारण सभी अ᭨युमुिनयम उधोग पर उनके
िवधमानता हेतु ᮧितकूल ᮧभाव पड़ेगा।
अअ.
᳴कगडम ऑफ सऊदी अरब
क.
रᭃोपाय पर ड᭣लू टी ओ समझौते के अनु᭒छेद 9.1 के अधीन एक िवकासशील सद᭭य देश से होने वाले
उ᭜पाद के आयात पर रᭃोपाय उपाय अिधरोिपत नहᱭ ᳰकया जा सकता यᳰद इसके आयात का शेयर तीन
ᮧितशत से अिधक नही होता है एवं बशतᱷ तीन ᮧितशत से कम आयात शेयर वाले िवकासशील सद᭭य देशᲂ
का आयात शेयर कुल आयात के नौ ᮧितशत से अिधक समᮕ ᱨप मᱶ न होता हो।
ख.
सऊदी अरब से िवचाराधीन उ᭜पाद का उ᭜पाद पयाᭅ᳙ ᱨप से वषᭅ 2011-12 से 2015-16 कᳱ अविध के
दौरान कुल आयात के तीन-ᮧितशत से कम बैठता है यᲂᳰक सऊदी अरब एक िवकासशील देश ड᭣लू टी ओ
सद᭭य है, इसके िनयाᭅत को भारत मᱶ ᳰकसी रᭃोपाय उपाय के िवषय से बाहर कर देना चािहए।
ग.
दी ᳴कगडम ऑफ सऊदी अरब को िवकासशील सद᭭य देशᲂ शािमल नहᱭ ᳰकया गया है िजन पर अनु᭒छेद के
अधीन उपाय लागू नहᱭ ᳰकया गया है। रᭃोपाय पर समझौते के अनु᭒छेद 9.1 के अधीन भारत कᳱ
बा᭟यताᲐ के अनुसार सऊदी अरब से आयात को भारत मᱶ लगाए जाने वालᱶ ᳰकसी रᭃोपाय उपाय से छूट
दी जा सकती है।
आआ.
इंडोनेिशया सरकार
क.
रᭃोपाय पर समझौते के अनु᭒छेद 9.1 के अनुसरण मᱶ ᮧािधकारी रᭃोपाय शु᭨क से िवकासशील देशᲂ को
तब तक अलग रखेगᱶ जब तक संबंिधत उ᭜पाद का आयात आयातक देश मᱶ 3% से अिधक न होता हो बशतᱷ
ᳰक तीन ᮧितशत से कम आयात वाले िवकासशील देश का आयात शेयर कुल आयात के नौ ᮧितशत से
अिधक समᮕ ᱨप मᱶ न होता हो।
ख.
आयात का इंडोनेिशया का शेयर नग᭛य (भारत के कुल आयात के 3% से कम) है एवं अ᭠य देशᲂ के कुल योग
9% से कम है। महािनदेशक रᭃोपाय अपने अंितम िन᭬कषᭅ मᱶ ᮧारि᭥भक िन᭬कषᲄ के भाग X मᱶ िन᭬कषᭅ को
बनाए रख सकते हᱹ।
इइ.
ई ई पी सी इंिडया (फामᭅलᱮ इंिजनयᳳरग एसपोटᭅ ᮧमोशन काउंिसल)
क.
अ᭨युमुिनयम आधाᳯरत उ᭜पादᲂ के िविनमाᭅण मᱶ लगे बड़ी संया मे िविनमाᭅताᲐ का ᮧितिनिध᭜व करते हᱹ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
47
ख.
यह दावा ᳰक 2011-12 से 2015-16 तक पी यू सी का आयात काफᳱ बढ़ा है, ᮪ामक है। कुल उ᭜पादन के
ᮧितशत के ᱨप मᱶ यह बढ़ा नही है। 2011-12 मᱶ यह 13% था जो 2013-14 मᱶ 17% तक बढा एवं
2015-16 मे ᳰफर से 15% तक नीचे आ गया।
ग.
यह दावा ᳰक वᳶधत िनयाᭅत से घरेलू उधोग को ᭃित हो रही है, गलत है।
घ.
िनयाᭅत संवधᭅन शु᭨क मुᲦ योजना के अधीन आयात को अलग नही ᳰकया गया है। शु᭨क ᮧदᱫ मा᭟यम के
अधीन बᱟत कम एवं अपयाᭅ᳙ माᮢा का आयात ᳰकया जा रहा है।
ङ.
अंतराᭅ᳦ीय कᳱमतᲂ पर िनयाᭅतकᲂ को पी यू सी कᳱ आपूᳶत करने कᳱ डी आई कᳱ मंशा नही है।
च.
चीन से स᭭ता आयात डी आई को नुकसान नही पᱟँचा रहा है यᲂᳰक शु᭨क ᮧदᱫ योजना के अधीन पयाᭅ᳙
माᮢा मᱶ चीन से पी यू सी का आयात नहᱭ हो रहा है।
छ.
सभी घरेलू अ᭨युमुिनयम उ᭜पादक कंपिनयाँ, िजसमे सरकारी ᭃेᮢ कᳱ ना᭨को शािमल हᱹ, आकषᭅक लाभ कमा
रहे हᱹ। सरकारी ᭃेᮢ कᳱ क᭥पनी ना᭨को ने रᭃोपाय शु᭨क सुरᭃा हेतु मांग को ᭔वाइन नहᱭ ᳰकया है। ᮧाइवेट
सेटर उ᭜पादकᲂ का दावा अनुिचत लाभ ᮧा᳙ करने से ᮧेᳯरत है।
ज.
घरेलू उधोगᲂ के माकᱷट शेयर को आयात के कारण कोई ᭃित नही ᱟई है। बि᭨क यᳰद वे शु᭨क मुᲦ योजना के
अधीन अंतराᭅ᳦ीय कᳱमत बढ़ाते हᱹ तो तैयार उ᭜पादᲂ के िनयाᭅतक, जो अपनी मांग हेतु आयात करने हेतु
बा᭟य है, घरेलू िनयाᭅतकᲂ से माल ᮧा᳙ करने हेतु इ᭒छुक से ᭔यादा हो जाएगᱶ ।
झ.
यह भी नोट ᳰकया जा सकता हे ᳰक घरेलू उधोग अपने उ᭜पादᲂ के मू᭨य िनधाᭅरण हेतु अंतराᭅ᳦ीय कᳱमतᱶ जमा
ᮧीिमयम जमा आयात शु᭨क यू एस सी को पुन िविनयम दर को म᭨टी᭡लाई कर ᮧयोग कर रही है एवं घटते
ᱧपए के कारण बड़ा लाभ कर रहे हᱹ।
ञ.
यᳰद रᭃोपाय शु᭨क अिधरोिपत ᳰकया जाता है तो घरेलू उ᭜पादक आयाितत मेटल कᳱ उतराई कᳱ लागत के
आधार पर अपने उ᭜पाद के मू᭨य बढ़ा दᱶगे ।
ट.
कई बᱟत से छोटे िविनमाᭅता एवं िनयाᭅतक हᱹ जो पी यू सी का कम माᮢा मᱶ ᮧयोग कर रहे हᱹ। वे बᱟत ᭔यादा
ᮧभािवत हᲂगे यᲂᳰक उनके पास शु᭨क मुᲦ योजना के अधीन पी यू सी का आयात करने हेतु पयाᭅ᳙ वा᭨यूम
नही है अथवा िवᱫीय ᭃमता नही है।
ठ.
तैयार/अधᭅ तैयार व᭭तुᲐ के आयात शु᭨क मे िबना अनुपाितक वृि के िबना पी यू सी (कᲬा माल) के शु᭨क
मᱶ वृि से एक इ᭠व᳷टड Ჽूटी ढाँचा फिलत होगा जो ᳰक बढ़ी संया मᱶ घरेलू अ᭨युमुिनयम का उपभोग
करने वाले उधोग को नुकसान पᱟचांएगा ।
ड.
शु᭨क मᱶ कोइ भी वृि छोटे िविनमाᭅता कᳱ ᮧित᭭पधाᭅ᭜मᲦा को अलग-अलग ᮧभािवत करेगी जो ᳰक भारत
सरकार कᳱ नीित के िवपरीत है।
ईई.
मै. फेडरेशन ऑफ ऑल इंिडया अ᭨युमुिनयम यूटेसᱭल मै᭠युफैचरसᭅ
क.
पी यू सी के भारत मᱶ वा᭭तिवक आयात एवं भारत से िनयाᭅत को ᭟यान मᱶ रखते ᱟए आवेदकᲂ ᳇ारा ᮧ᭭तुत
ᳰकए गए वा᭭तिवक आँकड़ो, ᭭थािपत ᭃमता एवं उ᭜पादन का भी िव᳣ेषण ᳰकया जा सकता है।
ख.
जाँच के अधीन अविध के दौरान डी आई का उ᭜पादन एवं ᭃमता उपभोग बढ़ा है अत:उ᭠हे कोई ᭃित नहᱭ
ᱟई है।
ग.
जाँच कᳱ अविध के दौरान उ᭜पादन कᳱ तुलना मᱶ आयात का ᮧितशत वषᭅ 2011-2012 मᱶ 27.33% था,
वषᭅ 2013-14 मे 33.19 तक बढ़ा एवं 2015-16 मे 26.99 तक िगर गया िजससे सा᭯य िमलता है ᳰक
कोई ᭃित काᳯरत नहᱭ ᱟई है।
घ.
जाँच कᳱ अविध के दौरान उ᭜पादन कᳱ तुलना मᱶ आयात का ᮧितशत बढ़ा है।
48
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ड़.
आवेदकᲂ ने अ᭜यिधक िनयाᭅत के जᳯरए एक सीिमत आपूᳶत कᳱ है। िजससे एकािधकारी िनधाᭅᳯरत घरेलू
िवᮓय मू᭨यᲂ ने डाउन᭭ᮝीम सेके᭠डरी िविनमाᭅताᲐ का ᭃित पᱟचा रहे है।
च.
देश से बाहर पी यू सी के िनयाᭅत का आयात के इ᭠टेडम िव᳣ेषण ᳰकया जा सकता है। आयात कᳱ तुलना मᱶ
िनयाᭅत मे ᭔यादा वृि ᱟई है बि᭨क डाउन᭭ᮝीम सेके᭠डरी िविनमाᭅताᲐ को ᭃित ᱟई है यᲂᳰक डी आई ने
सीिमत आपूᳶत कᳱ है िजससे उ᭠होने एकािधकाᳯरक ᱨप मᱶ घरेलू िबᮓᳱ मू᭨य का िनधाᭅरण ᳰकया है इस
कारण से अ᭨युमुिनयम के डाउन᭭ᮝीम सेके᭠डरी िविनमाᭅताᲐ को आयात के बा᭟य ᳰकया गया है।
(छ)
िनयाᭅत कᳱ तुलना मᱶ भारत मᱶ आयात अिधक मू᭨यᲂ पर थे।
(ज)
जी ए टी टी 1994 के अनु᭒छेद XIX मे यह जांच जᱨरी है ᳰक या रᭃोपाय उपाय को लागू करना
सावᭅजिनक िहत मᱶ होगा।
(झ)
ᳰकसी भी ᮧकार का रᭃोपाय उपाय आवेदकᲂ को अनुिचत ᱨप से लाभ पᱟचाएगा यᲂᳰक वे घरेलू कᳱमतᲂ
मᱶ वृि कर दᱶगे।
III.
सावᭅजिनक सुनवाई
1.
सावᭅजिनक सुनवाई ᳰदनांक 29 िसत᭥बर, 2016 को आयोिजत कᳱ गई थी । इ᭒छुक पᭃᲂ के साथ-साथ
घरेलू उधोगᲂ ने सावᭅजिनक सुनवाई के समय मौिखक िनवेदन ᳰकया था । क᭭ट᭥स टैᳯरफ़ (ᮝांिजसनल ᮧाडट
᭭पेिसᳰफक सेफगाडᭅ Ჽूटी) ᱨ᭨स 1997 के िनयम 6 के उपिनयम 6 के अनुसार सभी इ᭒छुक पᭃᲂ, िज᭠हᲂने
सावᭅजिनक सुनवाई के भाग िलया था, से उनके ᳇ारा ᮧ᭭तुत ᳰकए गए मौिखक िनवेदन को िलिखत ᱨप मᱶ
ᮧ᭭तुत करने हेतु कहा गया था ।
2.
एक इ᭒छुक पᭃ ᳇ारा फाइल कᳱ गई िलिखत िनवेदनᲂ कᳱ ᮧित सभी अ᭠य इ᭒छुक पᭃᲂ को उपल᭣ध कराई
गई थी अ᭠य इ᭒छुक पᭃᲂ ᳇ारा दी गई िलिखत िनवेदनᲂ पर ᳯरजाइ᭠डर, यᳰद कोई हो, को फाइल करने का
मौका भी अ᭠य पᭃᲂ को ᳰदया गया था ।
3.
29 िसत᭥बर 2016 को आयोिजत सावᭅजिनक सुनवाई के अनुसरण मᱶ इ᭒छुक पᭃᲂ ᳇ारा अपने िलिखत
िनवेदन मे ᳞Ღ ᳰकए गए सभी दृि᳥कोण का परीᭃण ᳰकया गया एवं उिचत िनधाᭅरण करने हेतु इनका
᭟यान रखा गया है।
4.
सावᭅजिनक सुनवाई के प᳟ात इ᭒छुक पᭃᲂ ᳇ारा फाइल ᳰकए गए िलिखत िनवेदनᲂ का सार-संᭃेप
िन᳜ानुसार है:-
अ.
मै. रिवन के᭣᭨स िल.
क.
अ᭟याय 98 के अधीन ᮧोजेट आयात पर लागू शु᭨क कᳱ दर 5% है जबᳰक इलेिᮝकल उधोग के ᭔यादातर
अवयवᲂ पर आयात शु᭨क 7.5% है ।
ख.
सरकार को इ᭠व᳷टड Ჽूटी ढांचᲂ के अवसरᲂ को भावहीन करने हेतु ᮝांसफॉमᭅरस अथवा ᳰकसी अ᭠य उ᭜पाद
समूह, जो अ᭨युमुिनयम को मूल कᲬे माल के ᱨप मᱶ ᮧयोग करते है, को सुरᭃा ᮧदान करनी चािहए ।
ग.
सरकार को ᮝांसफॉमᭅरस, केब᭨स एवं कंडटरसᭅ एवं अ᭟याय 98 के अधीन अ᭠य कोई उ᭜पाद (वतᭅमान मᱶ
भारत मᱶ िनᳶमत) के आयात कᳱ अनुमित नहᱭ देनी चािहए ।
घ.
अ᭨युमुिनयम के िनयाᭅत पर िनयाᭅत कर लगाना चािहए िजससे घरेलू बाजार मे आपूᳶत बढ़ सके ।
ङ.
अ᭨युमुिनयम उधोग को अ᭨युमुिनयम कᳱ आपूᳶत िनधाᭅᳯरत दरᲂ पर एवं एल एम ई कांᮝेट ऑफर के
अनुसार करनी चािहए िजससे डाउन᭭ᮝीम उधोगᲂ के िहतᲂ कᳱ सुरᭃा कᳱ जा सके उन मामलᲂ मे जहाँ वे या
तो िनधाᭅᳯरत मू᭨य कांᮝेट मᱶ ᮧिव᳥ ᱟए हो या उ᭠होने िनधाᭅᳯरत मू᭨य बोली के िवपरीत उ᭟दत ᳰकया हो ।
च.
अ᭨युमुिनयम उधोग को िनयाᭅत/सम िनयाᭅत आदेशᲂ हेतु अनुिचत ᮧीिमयम कᳱ मांग ᳰकए िबना, शु᭨क मुᱫ
माल कᳱ आपूᳶत करनी चािहए ।
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छ.
अ᭨युमुिनयम हजारᲂ डाउन᭭ᮝीम उधोगो हेतु कᲬा माल है एवं उनकᳱ ᮧित᭭पधाᭅ᭜मकता नकारा᭜मक ᱨप मᱶ
ᮧभािवत नहᱭ होनी चािहए ।
ज.
शु᭨क सुरᭃा ᳰदए जाने से पूवᭅ रᭃोपाय शु᭨क के ᮧ᭭तािवत अिधरोपण के ᮧभावᲂ का मू᭨यांकन ᳰकया जा
सकता है ।
झ.
वषᭅ 2009 मे वतᭅमान पी यू सी एवं अ᭠य उ᭜पादᲂ से संबंिधत आवेदन फाइल ᳰकया गया था लेᳰकन बाद मᱶ
वािपस ले िलया गया था । वषᭅ 2014 मᱶ अनरॉड अ᭨युमुिनयम कᳱ गैर अलॉय िसि᭨लयᲂ के मामले मᱶ
आवेदन महािनदेशक रᭃोपाय ᳇ारा िनर᭭त कर ᳰदया गया था।
ञ.
यᲂᳰक मै. ना᭨को अ᭨युमुिनयम का मुय उ᭜पादक होते ᱟए भी वतᭅमान आवेदन का िह᭭सा नही है, यह
आवेदन स᭥पूणᭅ घरेलू उधोग का ᮧितिनिध᭜व नहᱭ करता है ।
ट.
आवेदन मᱶ कई िवसंगितयाँ हᱹ । अिᮕम ᮧािधकरण के अधीन शु᭨क मुᲦ आयात हेतु कोई पृथक आँकड़े
उपल᭣ध नहᱭ कराए गए है ।
ठ.
कुछ मामलᲂ मᱶ इंडेस ᳰकए गए आँकड़े गोपनीयता के आधार पर उपल᭣ध कराए गए हᱹ । इसिलए कोई
तुलना संभव नहᱭ है ।
ड.
आवेदन पि᭣लक कᳱ लागत पर बड़े ᭭तर पर लाभ कमाने कᳱ दुभाᭅवनापूणᭅ नीयत से फाइल ᳰकया गया है ।
ढ.
पी यू सी बᱟत से डाउन᭭ᮝीम उधोग के िलए मूल कᲬा माल है एवं पूरे िव᳡ मᱶ एल एम ई आधाᳯरत मू᭨यᲂ
पर बेचा जाता है । इसिलए डाउन᭭ᮝीम उधोग को पूरे िव᳡ मे ᮧित᭭पधᱮ बनाने हेतु पी यू सी कᳱ ᭭थानीय
कᳱमतᲂ को अंतराᭅ᳦ीय कᳱमतᲂ के साथ ᳲलक ᳰकया जाना है।
ण.
ᮧित᭭पधᱮ कᳱमतᲂ पर पी यू सी का आयात सावᭅजिनक िहतᲂ के ᮧितकूल नहᱭ है ।
त.
पी यू सी के मूल कᲬे माल होने के कारण, उसके आयात पर रᭃोपाय शु᭨क लगाने से डाउन᭭ᮝीम उधोग पर
ᮧीितकूल ᮧभाव पड़ेगा जो पूरी अथᭅ᳞व᭭था पर इं᭢लेमेटरी ᮝᱶड सेट करेगा ।
थ.
ᱧपए मᱶ कमी का अनुिचत लाभ लेते ᱟए पी यू सी के ᮧीिमयम मे कमी एवं एल एम ई कᳱमतᲂ मᱶ कमी के
बावजूद अपने मू᭨य कम नही ᳰकए है ।
द.
मांग के बावजूद ᳞वसायी समूहन के जᳯरए आवेदक अपनी ᭭थािपत ᭃमता के बᱟत नीचे उ᭜पादन को
िनयंिᮢत कर रहे हᱹ िजससे वे पि᭣लक को हािन पᱟंचाकर अपने लाभ को बढ़ा सके ।
ध.
पी यू सी कᳱ िबᮓᳱ के संबंध मᱶ आवेदक बेहतर वािणि᭔यक टमᭅस उपल᭣ध नहᱭ करा रहे हᱹ जो उनके समु᭠ᮤी
पार सहयोगी उपल᭣ध करा रहे हᱹ । इसिलए घरेलू एवं अंतराᭅ᳦ीय बाजार मᱶ उनके बचे रहने हेतु पी यू सी के
उपभोᱫाᲐ को समु᭠ᮤी पार बाजार से पी यू सी के आयात हेतु बा᭟य कर ᳰदया गया है ।
न.
आवेदकᲂ ᳇ारा पी यू सी का उ᭜पादन, अिखल भारतीय उ᭜पादन कᳱ वा᭭तिवक मदᲂ मᱶ एवं संबंिधत मदᲂ मᱶ
बढ़ रहा है ।
प.
जांच कᳱ अविध के पहले पी यू सी का अिखल भारतीय उ᭜पादन के सामने 13% से 15% के बीच रहा है ।
इसिलए पी यू सी के आयात मᱶ अचानक, तेज एवं काफᳱ वृि᭟द नहᱭ ᱟई है ।
फ.
आयात मᱶ वृि᭟द के बावजूद आवेदकᲂ का उ᭜पादन बढ़ रहा है ।
ब.
वा᭭तिवक मदᲂ मᱶ उ᭜पादन (अिखल भारतीय ᭭तर पर ) मᱶ वृि᭟द कᳱ तुलना मे आयात मᱶ कोई बड़ी वृि᭟द
नहᱭ है ।
भ.
आवेदकᲂ का िनयाᭅत वा᭭तिवक मदᲂ मे एवं उनके उ᭜पादन कᳱ ᮧितशतता कᳱ मदᲂ मे काफᳱ बढ़ा है ।
आवेदकᲂ का घरेलू आपरेशन आयात मे वृि᭟द से ᮧभािवत नहᱭ ᱟआ है ।
म.
आवेदकᲂ का िनयाᭅत िवᱫीय वषᭅ 2014-15 एवं िवᱫीय वषᭅ 2015-16 मे अिखल भारतीय आयात से
᭔यादा है ।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
य.
पी यू सी का अिखल भारतीय िनयाᭅत िवᱫीय वषᭅ 2014-15 एवं िवᱫीय वषᭅ 2015-16 मे अिखल
भारतीय आयात से काफᳱ ᭔यादा है । इसिलए आवेदकᲂ पर आयात मे इस तथाकिथत वृि᭟द का कोई असर
नहᱭ होगा ।
कक.
आयात मᱶ तथाकिथत वृि᭟द के बावजूद आवेदक क᭥पिनयᲂ कᳱ िबᮓᳱ (वा᭭तिवक मदᲂ मᱶ) एवं माकᱷट शेयर
बढ़ रहा हᱹ ।
खख.
आवेदकᲂ ने जांच कᳱ अविध के प᳟ात अपनी ᭭थािपत ᭃमता मे काफᳱ वृि᭟द कᳱ है ।
गग.
आवेदकᲂ कᳱ ᭭थािपत ᭃमता अिखल भारतीय मांग से अिधक है ।
घघ.
आवेदकᲂ ने अपनी ᭃमता उपयोिगता मᱶ 14% से 48% तक कᳱ वृि᭟द कᳱ है एवं वह भी ᭭थािपत ᭃमता के
िव᭭ताᳯरत आधार पर ।
ङङ.
दोनᲂ, इंडेस ᳰकए गए िबᮓᳱ एवं इंडेस ᳰकए गए उ᭜पादन आंकड़े, लगातार बढ़ रहे हᱹ ।
चच.
इंडेस ᳰकया गया टनᭅओवर अनुपात मᱶ 01 से 3.45 तक कᳱ वृि᭟द ᱟई है । इ᭠वᱶटरी होᳲ᭨डग मे िगरावट
आयात मे वृि᭟द के कारण नही है बि᭨क िबᮓᳱ से उ᭜पादन कम रहने के कारण है।
छछ.
िवᱫीय वषᭅ 2013-14 से िवᱫीय वषᭅ 2015-16 तक रोजगार का ᭭तर घट रहा है । उसी अविध के
दौरान, ᮧित ᳞िᲦ उ᭜पादकता मे काफᳱ सुधार ᱟआ है । दोनो ये त᭝य एक साथ आवेदकᲂ के िलए शुभ हᱹ ।
जज.
आवेदकᲂ कᳱ घरेलू िबᮓᳱ, िनयाᭅत, उ᭜पादन, ᭭थािपत ᭃमता एवं इसके उपभोग एवं माकᱷट शेयर मᱶ लोबल
बᱶचमाकᭅ से अिधक उनके िबᮓᳱ मू᭨य होने के बावजूद स᭥पूणᭅ उधोग िन᭬पादन के िवपरीत वा᭭तिवक एवं
संबंधी मदᲂ मᱶ ᭭प᳥ एवं कायम रखने योय सुधार है ।
झझ.
आवेदकᲂ कᳱ लाभᮧदता मᱶ कभी ᭭थािपत ᭃमता के काफᳱ िव᭭तारण के कारण अिधक ᭣याज दरᲂ आपरेशनल
सेट बैक, ᮧाकᳶतक आपदाᲐ, िबजली एवं कोयले कᳱ कमी एवं वैि᳡क एवं भारतीय अथᭅ᳞व᭭था मᱶ मंदी के
कारण है न ᳰक आयात मᱶ तथाकिथत बढ़ोᱫरी के कारण ।
ञञ.
आयात मᱶ तथाकिथत वृि᭟द एवं आवेदकᲂ के पᳯरचालन िन᭬पादन मᱶ िगरावट, यᳰद कोई हो, के बीच कोई
कारणा᭜मक संबंध नहᱭ है ।
टट.
आवेदकᲂ ने यह आवेदन पि᭣लक के नुकसान पर घरेलू बाजार मे अपने मू᭨य बढाकर लाभ कमाने कᳱ नीयत
से ᳰकया है ।
ठठ.
मई 2016 मे ᳲहडा᭨को के एम डी के ᮧेस इंटर᳞ू के अनुसार भारत कᳱ अ᭨युमुिनयम मांग दो अंकᲂ मᱶ पᱟँच
गई है, उनके राज᭭व वतᭅमान ᭭तर से कम नहᱭ हᲂगᱶ, ᳲहडा᭨को का लाभ बढ़ रहा होगा, एल एम ई पर
अ᭨युमुिनयम मू᭨य को रᱶज बाउंड देखा है, अ᭨युमुिनयम के ᮧीिमयम उᲬ वा᭨यूम कᳱ सहायता से जहाँ है
वहᱭ पर रहᱶ कᳱ आशा है, ᳲहडा᭨को को कमजोर ᮧापण के ᮧभाव को दूर करेगा, अ᭨युमुिनयम कᳱ मांग मे
वृि᭟द है एवं अ᭨युमुिनयम मु᭨यो एवं एल एम ई पर ᮧीिमयम ᭭थायी रहेगा अत: आवेदक क᭥पिनयᲂ को
गंभीर ᭃित कᳱ कोई आशंका नहᱭ है ।
डड.
चीन एवं म᭟यपूवᭅ देशᲂ मे ᭭वभावतः िविनमाᭅण ᭃमता मᱶ िव᭭तारण को अनापेिᭃत घटना नहᱭ माना जा
सकता यᲂᳰक िविनमाᭅण ᭃमता रातᲂ-रात तैयार नहᱭ होती हᱹ ।
दद.
चीन अथᭅ᳞व᭭था मे वृि᭟द दर मᱶ कमी के कारण चीन से पी यू सी के वाᳶधत आयात को अनापेिᭃत घटना
नहᱭ माना जा सकता यᲂᳰक यह पुरे िव᳡ मᱶ आᳶथक ᮧᮯित के अनुसार है। चीन से पी यू सी के आयात से
संबंिधत आँकड़े आवेदन मे दशाᭅए नहᱭ गए है ।
णण.
म᭟यपूवᭅ देश तेल एवं गैस ᳯरजवᭅस एवं ᮨाइट का᭭ट एडवांटेज के कारण, भात से िनकटता मᱶ कारण एनजᱮ
उ᭜पादन कᳱ कम लागत रखते हᱹ । इसिलए म᭟यपूवᭅ देशᲂ से पी यू सी का िनयाᭅत ᳰकसी अनापेिᭃत घटना के
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कारण नहᱭ है । पी यू सी के आयात पर अपनी पहली जांच मे महािनदेशक रᭃोपाय ᳇ारा यही दृि᳥कोण
िलया जा चूका है ।
तत.
िनकट भिव᭬य हेतु म᭟यपूवᭅ देश के इन िनिहत एडवांटेज से पर पाने हेतु आवेदक कोई एडज᭭टमᱶट ᭡लान
नहᱭ दे सकते । इसिलए यह आवेदन ᳰकसी एडज᭭टमᱶट ᭡लान िवहीन है ।
थथ.
जब यािचका फाइल कᳱ गई थी, तब मूल सीमा शु᭨क Ჽूटी कᳱ दर 5% थी, और जो यूिनयन बजट, 2016
मᱶ बढ़ाकर 7.5% कर दी गई थी। अत: वᳶधत सीमा शु᭨क Ჽूटी के अितᳯरᲦ रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण
कᳱ कोई आव᭫यकता नहᱭ है।
दद.
यािचकाकताᭅᲐ ने यािचका दुभाᭅवनापूणᭅ इरादे से दायर कᳱ है ताᳰक रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण से उनकᳱ
᭭वयं कᳱ िवᮓय कᳱमतᱶ बढ़ जाएं और इस ᮧकार आम जनता कᳱ कᳱमत पर मुनाफाखोर बन जाएं।
धध.
पीयूसी के एक आधारभूत कᲬा माल होने के कारण उस पर रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण से उनकᳱ कᲬे
माल कᳱ लागत मᱶ वृि के संबंध मᱶ अधोमुखी उ᳒ोगᲂ पर ᮧपातन ᮧभाव पड़ेगा और अथᭅ᳞व᭭था मᱶ ᭭फᳱती
कᳱ ᮧवृिᱫ ᭭थािपत होगी।
नन.
पीयूसी पर रᭃोपाय शु᭨क का पᳯरणाम इनवटᱷड Ჽूटी ᭭ᮝचर होगा, िजसमᱶ कᲬे माल पर आयात Ჽूटी
कᳱ दर तैयार माल पर Ჽूटी कᳱ दर से कहᱭ अिधक होगी और अधोमुखी उ᳒ोगᲂ कᳱ जीवन ᭃमता पर
ᮧितकूल ᮧभाव डालेगी।
पप.
यᲂᳰक अधोमुखी उ᳒ोग खंिडत है, उनके उ᭜पादᲂ पर रᭃोपाय शु᭨क अिधरोिपत करना संभव नहᱭ है,
िजसके कारण उनका पतन हो जाएगा व उनकᳱ जीवन ᭃमता पर ᮧितकूल ᮧभाव पड़ेगा।
फफ.
यािचकाकताᭅᲐ कᳱ अपेᭃा अधोमुखी उ᳒ोग ᭔यादा ᮰म ᮧधान हᱹ और इसके कारण बड़े पैमाने पर
बेरोजगारी फैलेगी।
बब.
घरेलू िबᮓᳱ, िनयाᭅत िबᮓᳱ, उ᭜पादन, इंवᱶᮝी, ᭃमता उपयोग, सभी मᱶ काफᳱ वृि ᱟई है और डीआई कᳱ
आᳶथक जीवन ᭃमता और ि᭭थरता खतरे मᱶ नहᱭ है। ऐसी कोई अनेपिᭃत घटनाएं नहᱭ है िजसके कारण
आयातᲂ मᱶ उछाल आया हो। अत: आयातᲂ मᱶ इतनी माᮢा मᱶ कोई वृि नहᱭ ᱟई है िजसके कारण
यािचकाकताᭅᲐ को मह᭜वपूणᭅ ᳞ापक हािन ᱟई हो।
भभ.
जब यािचकाकताᭅᲐ को मह᭜वपूणᭅ ᳞ापक हािन नहᱭ ᱟई है तो पीयूसी पर रᭃोपाय शु᭨क अिधरोिपत करना
सावᭅजिनक िहत मᱶ नहᱭ होगा।
मम.
यᳰद ᭭वतंᮢ ᱨप से रᭃोपाय शु᭨क सावᭅजिनक िहत के ᮧितकूल है तो, यᳰद घरेलू उ᳒ोग को मह᭜वपूणᭅ
᳞ापक हािन ᱟई हो ᳰफर भी रᭃोपाय शु᭨क अिधरोिपत नहᱭ ᳰकया जाना चािहए।
आ.
इंडोनेिशया
रᭃोपाय करार के अनु᭒छेद 9.1 के अनुसरण मᱶ, ᮧािधकारी िवकसशील देशᲂ को रᭃोपाय कायᭅवािहयᲂ से
बाहर रख सकता है जब तक ᳰक उनका इ᭥पोटग सद᭭य के ᱨप मᱶ संबंिधत उ᭜पाद के आयात का िह᭭सा
3% से अिधक न हो बशतᱷ 3% से कम आयात शेयर वाले िवकासशील सद᭭यᲂ का सामुिहक िह᭭सा कुल
आयात के 9% से अिधक न हो। इंडोनेिशया का आयात का िह᭭सा नग᭛य है (भारत के कुल आयात के 3%
से कम) और अ᭠य िवकासशील देशᲂ का संचयन 9%से कम है। महािनदेशक, रᭃोपाय अंितम िन᭬कषᲄ मᱶ
ᮧाथिमक िन᭬कषᲄ के भाग X मᱶ िनणᭅय रख सकते हᱹ।
इ.
ताइवान
क.
जैसा ᳰक िपछली जांच मᱶ ᳰकया गया था िवचाराधीन अविध के दौरान देशानुसार आयात का ᭣यौरा ᮧकट
ᳰकया जाना चािहए।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ख.
ᮧाथिमक िन᭬कषᲄ मᱶ उ᭨लेिखत अनपेिᭃत गितिविधयां जीएटीटी के अनु᭒छेद XIX: (1) (ए) कᳱ कानूनी
अपेᭃाᲐ को पूरा नहᱭ करती हᱹ। गितिविधयां देश ᳇ारा तब अनपेिᭃत मानी जानी चािहए जब इसे ᳰकसी
एक खास घरेलू उ᳒ोग ने नहᱭ बि᭨क िव᳡ ᳞ापार संगठन ने ᭭वीकार ᳰकया हो।
ग.
ताइवान एक िवकासशील देश है और इसे रᭃोपाय करार के अ᭟याय 9.1 के अनुसार अपवाद का लाभ
िमलना चािहए।
घ.
केस के त᭝य दशाᭅते हᱹ ᳰक रᭃोपाय करार के अ᭟याय 4 एवं अ᭟याय 2.1 के अनुसार घरेलू उ᳒ोग को कोई
गंभीर ᭃित नहᱭ ᱟई है। िब᭨कुल हाल कᳱ अविध मᱶ घरेलू उ᳒ोग के बᱟत से आᳶथक पैमानᲂ यथा उ᭜पादन,
िबᮓᳱ, इंवᱶᮝी, ᮧित कमᭅचारी उ᭜पादकता, रोजगार आᳰद मᱶ सुधार ᱟआ है। िजस समय 2014-15 कᳱ तुलना
मᱶ 2015-16 (वाᳶषक) मᱶ िवषायाधीन व᭭तुᲐ के आयात मᱶ 26% कᳱ वृि ᱟई, उसी अविध के दौरान
घरेलू उ᳒ोग कᳱ िबᮓᳱ मᱶ 32% कᳱ िबᮓᳱ ᱟई। वा᭭तव मᱶ 2015-16 (वाᳶषक) मᱶ जब आयात सवाᭅिधक था,
तब घरेलू उ᳒ोग कᳱ िबᮓᳱ उᲬतम थी। इससे कॉजल ᳲलक का खंडन होता है।
ङ.
घरेलू उ᳒ोग कᳱ समायोजन योजना का खुलासा इ᭒छुक पᭃᲂ को अगोपनीय ᮧाᱨप मᱶ ᳰकया जाना चािहए
यᲂᳰक यािचका मᱶ इसएक गोपनीय होने का दावा ᳰकया गया है।
ई.
रिशयन फेडरेशन िमिन᭭ᮝी ऑफ इकोनोिमक डेवलपमᱶट
रिशयन फेडरेशन ने अपने प᳟ शुᱨआत राय को दोहराया है।
उ.
मै. नोएडा ए᭨यूिमिनयम कंपनी ᮧा. िलिमटेड; इनलᱹड इ᭥पोटᭅसᭅ एंड क᭠जयूमर एसोिसएशन
क.
चुंᳰक डाउन᭭ᮝीम उ᳒ोग पूरे देश मᱶ फैले ᱟए हᱹ इसिलए उनके िहतᲂ को पहले देखा जाना चािहए यᲂᳰक ये
लाखᲂ लोगᲂ को रोजगार देते हᱹ और इन मुय उ᭜पादकᲂ के तुलना मᱶ गई गुना अिधक िनवेश उपल᭣ध कराते
हᱹ।
ख.
डीआई को यािचका केवल एचएस कोड 7601.10 के अधीन ए᭨यूिमिनयम नॉट अलॉयड तक सीिमत रखनी
चािहए।
ग.
डीआई को 7601.10 के आयात आंकड़े ही ᮧ᭭तुत करने के िलए कहा जाए जो ᳰक नग᭛यᮧाय है। उनके ᳇ारा
ᮧ᭭तुत आयात आंकड़ᲂ मᱶ अलॉय िसि᭨लयां भी शािमल हᱹ जो ᳰक कᲬा माल नहᱭ है बि᭨क रॉट ए᭨यूिमिनयम
से बना एक उ᭜ पाद है।
घ.
एचएस कोड 7601.10 के अधीन ए᭨यूिमिनयम के उ᭜पादन मᱶ लगी डाउन᭭ᮝीम उ᳒ोग को आयात से बड़ा
आघात पᱟंचा है िवशेष ᱨप से एफटीए के अधीन एएसईएएन देश।
ङ.
उ᳒ोगᲂ को अंतररा᳦ीय बाजार मᱶ ᮧित᭭पधाᭅ के िलए एक अबािधत, मुᲦ एवं समान अवसर ᭃेᮢ कᳱ
आव᭫यकता है।
च.
आयात मᱶ वृि ᱟई है और डीआई कᳱ घरेलू िबᮓᳱ मᱶ भी वृि ᱟई है।
छ.
गैर अलॉय िसि᭨लयᲂ का िनयाᭅत 2011-12 मᱶ 234% से बढ़कर 2015-16 मᱶ 372% हो गया है। आवेदक
पीयूसीके िनयाᭅत के िलए ᮨᳱ हᱹड चाहते हᱹ, इससे भारत मᱶ ए᭨यूिमिनयम के ि᳇ितयक उ᭜पादकᲂ को ᭃित
पᱟंचेगी।
ज.
िव᳡ के अ᭠य भागᲂ जहां उ᳒ोग को ए᭨यूिमिनयम िसि᭨लयां एलएमई+ᮧीिमयम कᳱमत पर िमलती है, से
तुलना करने आवेदकᲂ ने माल कᳱ कᳱमत इस तरह िनधाᭅᳯरत कᳱ है ᳰक इसमᱶ एलएमई+ᮧीिमयम+सीमा
शु᭨क Ჽूटी+ लॉिजि᭭टक लागत ( आयात के मामलᲂ कᳱ तरह) X $ X ᱧपये कᳱमत के घटक शािमल हᱹ।
झ.
डीआई का कम ᮧाि᳙ का तकᭅ ᮪ामक है। वा᭭तव मᱶ वे सीमा शु᭨क Ჽूटी मᱶ वृि का लाभ उठाना चाहते हᱹ।
ञ.
िपछले बजट मᱶ जब आयात Ჽूटी 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दी गई थी, उ᭠हᲂने तुरंत घरेलू कᳱमतᱶ 3500
ᱧपये ᮧित मीᳯᮝक टन तक बढ़ा दी थी।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
53
ट.
डीआई ने आधार संदभᭅ वषᭅ के ᱨप मᱶ वषᭅ 2011-12 ᭟यान भटकाने के िलए िलया है यᲂᳰक उस समय
एलएमई अपने उᲬतम ᭭तर पर थी। उ᭠हᱶ ᱧपये के मू᭨य᮳ास से लाभ ᱟआ है। उ᭠हᱶ धन कᳱ लागत, जो ᳰक
उ᭜पादन लागत का 45% होता है, के नीचे िगरने कᳱ ᮧवृिᱫ के कारण लाभ हो रहा है।
ठ.
ᳲहडालकᲂ कᳱ समापन वषᭅ 2016 कᳱ लेखापरीिᭃत िवᱫीय ᳯरपोटᭅ के अनुसार समापन वषᭅ 2015 के तुलना
मᱶ िᮩᮓᳱ मᱶ ᱧपये 3000 करोड़ कᳱ वृि ᱟई है। शु लाभ मᱶ िगरावट वषᭅ के दौरान पूंजीकरण के कारण आई
है िजसके पᳯरणाम᭭वᱨप मू᭨य᮳ास मᱶ वृि ᱟई है। ᳯरपोटᭅ मᱶ बताया गया है ᳰक वे सं᭭थािपत ᭃमता के
बेहतर उपयोग के कारण उᲬ िबᮓᳱ कर पाए है।
ड.
आवेदक एक ᳞वसायी समूह मᱶ है िजससे कारण डाउन᭭ᮝीम उ᳒ोग मरणास᳖ हᱹ और बᱟत उ᭜सारण,
अलॉय एवं उ᭜पादन संबंधी िनमाᭅता अपना काम बंद कर रहे हᱹ।
ढ.
आवेदकᲂ कᳱ घरेलू कᳱमतᱶ उनकᳱ िनयाᭅत कᳱमतᲂ से कम हᱹ जो दशाᭅता है ᳰक वे आयात पर सीमा शु᭨क Ჽूटी
के अिधरोपण का पूरा लाभ उठा रहा है। यᳰद घरेलू उ᳒ोग को िनयाᭅत कᳱ जा रही कᳱमत पर माल ऑफर
ᳰकया जाए तो माल का आयात बᱟत कम हो जाएगा।
ण.
डीआई का ᭃमता उपयोग 2012 से 2016 तक बढ़ा है और वे बड़े पैमाने पर िव᭭तार कर रहे हᱹ। उनकᳱ
ᭃमता का अ᭒छी तरह से उपयोग हो रहा है यᲂᳰक वे अ᭠य मू᭨य वᳶधत उ᭜पादᲂ के िनमाᭅण के िलए पीयूसी
का ᮧयोग कर रहे हᱹ।
त.
ए᭨यूिमिनयम से संबंिधत एमएसएमई सेटर बᱟत बुरी हालत मᱶ है और उनको सहायता कᳱ आव᭫यकता
है।
ऊ.
मलेिशया
क.
डीआई को गंभीर ᭃित आयात के अितᳯरᲦ अ᭠य कारकᲂ से हो सकती है।
ख.
डीआई कᳱ सं᭭थािपत ᭃमता पूरे पीओआई के दौरान लगातार बढ़ी रही है िजसके कारण उनकᳱ पᳯरचालन
लागत और िवᱫीय िन᭬पादन ᮧभाव पड़ा हो सकता है।
ग.
आयात का बाजार िह᭭सा लगातार 11 से 15 ᮧितशत के म᭟य था जबᳰक घरेलू उ᭜पादकᲂ का बाजार िह᭭सा
85 से 90 ᮧितशत के म᭟य था जो ᳰक दशाᭅता है ᳰक आयात ने डीआई के बाजार िह᭭से को ᮧित᭭थािपत नहᱭ
ᳰकया है।
घ.
इसका िनधाᭅरण ᳰक या रᭃोपाय कदमᲂ कᳱ वा᭭तव मᱶ आव᭫यकता है, उे᭫यपरक ᱨप से ᳰकया जाना
चािहए।
ङ.
रᭃोपाय जांच िव᳡ ᳞ापार संगठन के रᭃोपाय करार के संगत तरीके से कᳱ जानी चािहए।
ऋ.
यूरोिपयन कमीशन
क.
उ᭜पाद के दायरे मᱶ ए᭨यूिमिनयम िसि᭨लयां, ए᭨यूिमिनयम वायर रॉ᭙स और ए᭨यिबले᭗स आते हᱹ। तथािप,
ये उ᭜पाद पर᭭पर िविनमेय नहᱭ है, इनकᳱ उ᭜पादन ᮧᳰᮓया मᱶ अंतर है और इसिलए उनको सीधे ᮧित᭭पधᱮ
नहᱭ माना जा सकता।
ख.
भले ही इन उ᭜पादᲂ कᳱ जांच समान ᮧᳰᮓया के तहत कᳱ भी जा सके तो भी तीन िविभ᳖ उ᭜पादᲂ के आयात
और घरेलू उ᳒ोग पर पड़ने वाले उसके ᮧभाव का िवशेलषण अलग से करना पड़ेगा।
ग.
हालांᳰक 2014/15 और 2015/16 के म᭟य कुल आयात मᱶ वृि ᱟई है, तथािप यह वृि एकाएक और तेज
नहᱭ ᱟई है बि᭨क यह 2011/12 से धीरे-धीरे ᱟई है।
घ.
िजस समय आयात के बाजार िह᭭से मᱶ लगभग 5 ᮧितशत ᭡वाइंट कᳱ वृि ᱟई है, उसी समय
यािचकाकताᭅᲐ का बाजार िह᭭सा भी लगभग 3 ᮧितशत ᭡वाइंट बढ़ा है। अ᭠य उ᭜पादकᲂ का बाजार िह᭭सा
काफᳱ कम ᱟआ है जो दशाᭅता है ᳰक यािचकताᭅᲐ पर आयात का कोई नकारा᭜मक ᮧभाव नहᱭ पड़ा है।
54
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ङ.
िव᳣ेषण कᳱ िपछली कुछ अविधयᲂ के दौरान आयात कᳱ माᮢा और कुल घरेलू उ᭜पादन का अनुपात ि᭭थर
रहा है और यहां तक ᳰक हाल के वषᲄ मᱶ कम ᱟआ है। आयात मᱶ वृि कᳱ तुलना मᱶ यािचकाकताᭅᲐ के
उ᭜पादन माᮢा मᱶ वृि ᭔यादा थी। अत: इसको ᭠यायोिचत ठहराना ᳰक वᳶधत आयात के कारण गंभीर ᭃित
हो रही है अथवा होने कᳱ संभावना है, कᳯठन है।
च.
एंटी डंᳲपग और एंटी सबिसडी जांच मᱶ मैटेᳯरयल ᭃित कᳱ अपेᭃा रᭃोपाय जांच मᱶ गंभीर ᭃित एक उᲬ
ᭃित मानक है। तथािप, वतᭅमान जांच मᱶ, ᭃित के मुय संकेतक जैसे उ᭜पादन कᳱ माᮢा, घरेलू िबᮓᳱ और
रोजगार, वृि कᳱ ᮧवृिᱫ दशाᭅते हᱹ। ᭃमता मᱶ 40% कᳱ वृि के बावजूद ᭃमता उपयोग दर मᱶ 10%
᭡वाइं᭗स कᳱ वृि ᱟई।
छ.
अधोमुखी ᮧवृिᱫ दशाᭅने वाला एक माᮢ संकेतक लाभ है, जो ᮧतीत होता है ᳰक अंितम वᳶधत ᭃमता के
उपरांत 2015/16 मᱶ हािन मᱶ पᳯरवᳶतत हो गया। ᭭प᳥ आंकड़ᲂ के अभाव मᱶ वे लाभ अथवा हािन के ᭭तर
पर ᳯट᭡पणी करने कᳱ ि᭭थित मᱶ नहᱭ है। ᭃित के अ᭠य सभी संकेतकᲂ मᱶ अनुकूल गितिविधयᲂ को ᭟यान मᱶ
रखते ᱟए, घटता लाभ सुझाता है ᳰक घरेलू उ᳒ोग कᳱ ि᭭थित पर आयात नहᱭ बि᭨क अ᭠य कारकᲂ ने ᮧभाव
डाला था।
ज.
कॉजेिलटी: ᭃमता और ᭃमता उपयोग, भारतीय कᳱमतᱶ एवं लागत ᭭तर, मजदूरी, सीिमत उपभोग और
घरेलू ᮧित᭭पधाᭅ का िव᳣ेषण ᳰकया जाए। ᭃमता मᱶ 40% कᳱ वृि ᱟई है िजससे उ᳒ोग ᮧभािवत ᱟए हᱹ
यᲂᳰक चुकाए गए ᭣याज मᱶ वृि ᱟई है। आयात तो एलएमई के ᮝᱶड का अनुसरण माᮢ था जबᳰक घरेलू
उ᳒ोग कᳱ कᳱमतᱶ एलएमई से बᱟत अिधक रही। कᲬे माल कᳱ कᳱमतᲂ मᱶ कुल कमी के अगᱶ᭭ट िबᮓᳱ कᳱ
लागत मᱶ 30% कᳱ वृि से घरेलू उ᳒ोग कᳱ संभािवत अᭃमताᲐ का संकेत िमलता ᮧतीत होता है।
झ.
मजदूरी मᱶ 150% कᳱ वृि है, जबᳰक कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ संया िसफᭅ 5% बढ़ी है।
ञ.
िव᳣ेषण कᳱ अविध मᱶ सीिमत उपभोग मᱶ 70% तक कᳱ कमी आई है। इस कमी के कारण और घरेलू उ᳒ोग
कᳱ हालत पर इसके ᮧभाव का िव᳣ेषण ᳰकए जाने कᳱ आव᭫यकता है।
ट.
ᮧािधकारी ᳇ारा यािचकाकताᭅᲐ कᳱ हालत पर घरेलू ᮧित᭭पधाᭅ के ᮧभाव का िव᳣ेषण ᳰकया जाना चािहए।
ठ.
रᭃोपाय उपायᲂ के अिधरोपण के मानदंडᲂ कᳱ अपेᭃाएं पूरी नहᱭ ᱟई।
ए.
मै. मेटल ᳯरसाइᳲलग एसोिसएशन ऑफ इंिडया (एमआरएआई)
क.
अनरॉट ए᭨यूिमिनयम पर रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण से ि᳇तीयक उ᭜पादकᲂ के िवᱫᲂ पर अितᳯरᲦ बोझ
पड़ेगा।
ख.
ᮧाथिमक उ᭜पादकᲂ कᳱ चाल बाजार पर एकािधकार और ि᳇तीयक उ᭜पादकᲂ को समा᳙ करने कᳱ है।
ग.
पूवᭅ मᱶ आवेदकᲂ ने रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण कᳱ मांग कᳱ थी जो ᳰक अ᭭वीकार कर दी गई थी। वतᭅमान
मांग के िव᳣ेषण से भी यही िन᭬कषᭅ िनकलेगा।
घ.
रᭃोपाय करार के अनुसार, रᭃोपाय आपात आपात ि᭭थित के ᱨप मᱶ पᳯरभािषत ᳰकया गया है।
ङ.
ᮧाथिमक उ᭜पादकᲂ ᳇ारा ᮧ᭭तुत ᭃमता उपभोग एवं उ᭜पादन के आंकड़े दशाᭅते हᱹ ᳰक उ᭜पादन के साथ-साथ
ᭃमता उपभोग मᱶ वृि ᱟई है।
च.
2011-12 एवं 2013-14 मᱶ आयात मᱶ िनयिमत वृि ᱟई है। 2015-16 मᱶ आयात मᱶ िगरावट आई है।
छ.
यᳰद िनयाᭅत और उ᭜पादन के आंकड़ᲂ को ᭟यान मᱶ रखा जाए तो वे भी यही दशाᭅते हᱹ ᳰक आवेदकᲂ को शायद
ही कोई ᭃित ᱟई हो। इससे ि᳇तीयक उ᭜पादकᲂ को नुकसान ᱟआ है और ᮧाथिमक उ᭜पादकᲂ ने इसकᳱ वजह
से एक ᳞वसायी समूह का सृजन कर िलया और इस तरह घरेलू िबᮓᳱ कᳱमत का एकािधकारी िनधाᭅरण
करने लगे।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
55
ज.
िनयाᭅत/आयात के उपल᭣ध आंकड़े दशाᭅते हᱹ ᳰक गैर अलॉय िसि᭨लयᲂ के िनयाᭅत/आयात का ᮧितशत 2011-
12 मᱶ 234% से बढ़कर िवᱫीय वषᭅ 2016-17 कᳱ ᮧथम ितमाही मᱶ 403% हो गया है। अत: जबᳰक मुᲦ
िनयाᭅत कᳱ अनुमित हो रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण कᳱ मांग तकᭅहीन है।
झ.
घरेलू उ᳒ोग को शायद ही कोई ᭃित ᱟई है।
ऐ.
यूनाइटेड अरब एिमरे᭗स (िमिन᭭ᮝी ऑफ इकोनोमी)
क.
ᮧवृिᱫयᲂ के व᭭तुपरक िनधाᭅरण से पता चलता है ᳰक भारत मᱶ अनरॉट ए᭨यूिमिनयम के आयात मᱶ कोई
औचक, तेज और बड़ी वृि नहᱭ ᱟई है। जांच के िलए िसफᭅ यह दशाᭅना पयाᭅ᳙ नहᱭ है ᳰक उ᭜पाद का आयात
िपछले वषᭅ कᳱ तुलना मᱶ इस वषᭅ ᭔यादा था – अथवा पांच वषᭅ पूवᭅ......माᮢ आयात कᳱ कोई वᳶधत माᮢा
पयाᭅ᳙ नहᱭ होगी। रᭃोपाय उपायᲂ को लागू करने कᳱ इन अपेᭃाᲐ को पूरा करने के िलए ऐसी “वᳶधत
माᮢा” होनी चािहए ᳰक उससे घरेलू उ᳒ोग को गंभीर ᭃित हो सके अथवा गंभीर ᭃित का खतरा उ᭜प᳖ हो
सके।
ख.
महािनदेशक, रᭃोपाय के ᮧाथिमक िन᭬कषᲄ कᳱ ᳯरपोटᭅ मᱶ बताई गई गितिविधयᲂ का ᭟यान से ᳰकया गया
परीᭃण दशाᭅता है ᳰक वे भारत कᳱ िव᳡ ᳞ापर संगठन कᳱ बा᭟यताᲐ के अंतगᭅत ‘अनपेिᭃत घटनाᲐ’ कᳱ
पᳯरभाषा के अंतगᭅत आने कᳱ पाᮢता नहᱭ रखते हᱹ। महािनदेशक, रᭃोपाय ने दृढ़ता से कहा था ᳰक बᱟत ही
कम ऊजाᭅ लागत कᳱ मदद से म᭟य-पूवᭅ मᱶ ए᭨यूिमिनयम कᳱ उ᭜पादन ᭃमता मᱶ मह᭜वपूणᭅ वृि अनपेिᭃत
थी। उ᭠हᲂने कोई उिचत ᭭प᳥ीकरण नहᱭ पाया ᳰक घरेलू उ᳒ोग के िलए ये अनपेिᭃत यᲂ होगा ᳰक ‘बᱟत
कम ऊजाᭅ लागत’ वाले एक ᭭थान के पास उ᭜पादन कᳱ नई ᭃमता थी। यह िन᭬कषᭅ तकᭅसंगत नहᱭ है ᳰक
अनपेिᭃत घटनाᲐ के अि᭭त᭜व के पᳯरणाम᭭वᱨप आयात मᱶ वृि ᱟई थी और इसिलए रᭃोपाय उपायᲂ के
अिधरोपण कᳱ पूवᭅअपेᭃाएं पूरी नहᱭ होती है।
ग.
इसका कोई ᮧमाण नहᱭ है ᳰक रᭃोपाय करार के अनु᭒छेद 4.1.(ए) जो ᳰक ᭃित के िनधाᭅरण के उᲬ मानदंड
᭭थािपत करता है, के अनुसार तथाकिथत वᳶधत आयात के कारण आवेदकᲂ को गंभीर ᭃित ᱟई है अथवा
होने का खतरे है। उ᭜पादन ᭃमता, ᭃमता उपयोग, उ᭜पादन, घरेलू िबᮓᳱ, िनयाᭅत, कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ संया
एवं मजदूरी से संबंिधत आंकड़ᲂ मᱶ जांच कᳱ अविध के दौरान मह᭜वपूणᭅ वृि ᱟई है। घरेलू उ᳒ोग के बाजार
िह᭭से मᱶ वृि ᱟई है। घरेलू उ᳒ोग ᳰकसी गंभीर ᭃित से पीिड़त नहᱭ है।
घ.
िपछली रᭃोपाय िशकायत 2014 मᱶ दायर कᳱ गई थी जहां महािनदेशक, रᭃोपाय ने िन᭬कषᭅ िनकाला था
ᳰक घरेलू उ᳒ोग को कोई गंभीर ᭃित नहᱭ ᱟई थी, के बाद से डीआई के िन᭬पादन मᱶ सुधार ᱟआ है।
ङ.
आयात मᱶ ᳰकसी वृि एवं तथाकिथत ᭃित के म᭟य कोई कॉजल ᳲलक नहᱭ है। न तो रᭃोपाय जांच कᳱ
शुᱧआत के आवेदन और न ही महािनदेशक, रᭃोपाय के ᮧाथिमक िन᭬कषᭅ कोई उ᭜साहपूणᭅ सा᭯य अथवा
वᳶधत आयात एवं तथाकिथत ᭃित के म᭟य कोई कॉजल ᳲलक िव᳒मान होने के पयाᭅ᳙ सा᭯य उपल᭣ध
कराते हᱹ। 2015-16 मᱶ जब आयात के ᭭तर मᱶ वृि ᱟई तब घरेलू िबᮓᳱ, उ᭜पादन कᳱ ᭃमता, बाजार
िह᭭सा, उ᭜पादन, सं᭭थािपत ᭃमता और उ᭜पादकता मᱶ भी वृि ᱟई।
च.
घरेलू उ᳒ोग के लाभ मᱶ औचक कमी सीधे एलएमई कᳱमतᲂ मᱶ उतार-चढ़ाव का पᳯरणाम है।
छ.
िनयमᲂ के अधीन रᭃोपाय जांच जारी रखने कᳱ शतᱸ पूरी नहᱭ होती हᱹ।
ज.
जांच कोई उपचार अिधरोिपत ᳰकए िबना समा᳙ कर दी जानी चािहए।
ओ.
मै. हीरो मोटसᭅ कोपᭅ िलिमटेड
क.
वे ऑटोमोबाइल सेटर मᱶ अनरॉट ए᭨यूिमिनयम के उपयोगकताᭅ हᱹ। अनरॉट ए᭨यूिमिनयम कᳱ खपत
मुयत: ऑटोमोबाइल सेटर, बरतनᲂ सिहत उपभोᲦा ᳯटकाऊ व᭭तुᲐ, ऑटोमोबाइल, हाउᳲसग एवं
पैकेᳲजग सेटर मᱶ होती है।
56
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ख.
महािनदेशक (रᭃोपाय) ᳇ारा कᳱ गई कायᭅवाही ᮧाकृितक ᭠याय के िसांतᲂ का उ᭨लंधन है। महािनदेशक
(रᭃोपाय) ने अिनवायᭅ अविध कᳱ समाि᳙ तक कᳱ ᮧतीᭃा नहᱭ कᳱ और ज᭨दबाजी मᱶ ᮧारंिभक िन᭬कषᭅ
जारी कर ᳰदए। इससे जांच कᳱ मह᭜वपूणᭅ अविध मᱶ इ᭒छुक पᭃ इसमᱶ सि᭥मिलत होने के अपने अिधकार से
वंिचत रह गए।
ग.
जब महािनदेशक (रᭃोपाय) ᳇ारा ᮧारंिभक िन᭬कषᭅ जारी ᳰकए गए तो उनके पास संपूणᭅ एवं ᳞ापक सूचना
नहᱭ थी।
घ.
2009 एवं 2014 मᱶ घरेलू उ᳒ोग ने अनुिचत व अकारण सुरᭃा मांगी थी और तब कायᭅवाही बंद कर दी
थी/रᭃोपाय शु᭨क कᳱ अनुशंसा नहᱭ कᳱ गई थी। आवेदकᲂ कᳱ समᮕ आᳶथक व िवᱫीय ि᭭थित मᱶ कोई
पᳯरवतᭅन नहᱭ ᱟआ है।
ड.
डी ई ᳇ारा कोई समायोजन योजना दायर नहᱭ कᳱ गई, इसिलए महािनदेशालय (रᭃोपाय) जांच शुᱨ नहᱭ
कर सकता था और ᮧारि᭥भक िन᭬ कषᭅ पर नहᱭ पᱟंच सकता था ।
च.
महािनदेशक (रᭃोपाय) को एकदम हाल कᳱ अविध के िलए डी आई के िन᭬ पादन को देखना चािहए । लेखा
वषᭅ 2016-17 कᳱ ᮧथम ितमाही के िलए िह᭠ डा᭨ को के िव᭜ तीय पᳯरणाम ᭭ प᭬ टतया ᭭ थािपत करते हᱹ ᳰक
इसको ब᭥पर लाभ ᱟआ है तथा घरेलू उ᳒ोग को कोई गंभीर ᭃित नहᱭ है ।
छ.
जनिहत के मुे पर ᮧारि᭥भक िन᭬ कषᭅ चुप है । अथᭅ᭪ यव᭭ था के मह᭜ वपूणᭅ ᭃेᮢ अथाᭅत् ऑटोमोबाइल, पावर
उपभोय व᭭ तुएं, बतᭅन, पैकेᳲजग एवं आवास ᭃेᮢ ᳇ारा उपयोग मᱶ लायी जा रही क᭒ ची सामᮕी मᱶ
ए᭨ युिमिनयम सबसे मह᭜ वपूणᭅ है। ए᭨ युिमिनयम को महंगा बनाने वाली सरकार कᳱ ᳰकसी भी कारᭅवाई से
डाउन ᭭ ᮝीम उधोगᲂ पर िवपरीत ᮧभाव पड़ेगा । ऑटोमोबाइल िविनमाᭅताᲐ को अि᭭थर करने के ᳰकसी
ᮧयास से रोजगार कᳱ गंभीर ि᭭थित और अिधक गंभीर हो जाएगी ।
औ.
मैससᭅ इि᭛डयन इलेिᮝकल एंड इलै ᮝोिन स मै᭠ युफै चरसᭅ एसोिसएशन (आई ई ई एम ए)
क.
ए᭨ युिमिनयम के ᮧाथिमक उ᭜ पादकᲂ को, ᳰकसी रᭃोपाय शु᭨ क के ᳰकसी का᭨ पिनक आरोपण को ᭟ यान मᱶ
रखे िबना, पूरी ᮧोजे ट आपूᳶत अविध के िलए, केब᭨ स, क᭠ ड टसᭅ, ᮝा᭠ सफामᭅरसᭅ और/ अथवा कोई और
अ᭠ य इलै ᮝीकल उ᭜ पाद के िनधाᭅᳯरत कᳱमत के िवᱨ, सभी आई ई ई एम ए सद᭭ यᲂ को आपूᳶत उपल᭣ ध
कराने पर सहमत होना चािहए।
ख.
हमेशा ही यह मूल िसांत रहा है ᳰक तैयार व᭭ तुᲐ कᳱ अपेᭃा क᭒ चे माल पर कम Ჽूटी हो, परंतु पूवᭅ बजट
मᱶ, ए᭨ युिमिनयम पर आयात शु᭨ क कᳱ दर को 5% से 7.5% तक बढ़ाया गया इस ᮧकार केबल, क᭠ ड टरसᭅ
इ᭜ याᳰद के िलए क᭒ चे माल एवं तैयार माल पर आयात शु᭨ क कᳱ दर तैयार माल के बराबर है ।
ग.
ᮧाईमरी ए᭨ युिमिनयम पर कोई रᭃोपाय शु᭨ क लगाने से पहले, उलटे Ჽूटी ढᱼचे कᳱ घटना को ᮧभावहीन
करनेके िलए, केब᭨ स, क᭠ डकटसᭅ, ᮝा᭠ सफामᭅस अथवा अ᭠ य कोई उ᭜ पाद समूह, जो ए᭨ युिमिनयम को क᭒ चे
माल के िह᭭ से के ᱨप मᱶ ᮧयोग करता है, को मजबूत शु᭨ क संरᭃण ᮧदान ᳰकया जाना चािहए, और संरᭃण,
रᭃोपाय शु᭨ क, यᳰद लगाया जाता है, कᳱ माᮢा से अिधक होना चािहए ।
घ.
ᮧोजे ट आयात के अंतगᭅत ᮧयो᭔ य Ჽूटी माᮢ 5% है और इलै ᮝीकल उ᳒ोग के अिधकांश िह᭭ सᲂ पर
आयात शु᭨ क पहले ही 10% तक है, इस ᮧकार इसका पᳯरणाम नकारा᭜ मक िवभेदी है । ᳰकसी भी रᭃोपाय
Ჽूटी को लगाने से पहले, चै᭡ टर 98 के अंतगᭅत मौजूद, उ᭨ टे Ჽूटी ढांचे के समाधान के िलए इलै ᮝीकल
उप᭭ कर उ᳒ोग के िलए ᮧोजे ट आयात के अंतगᭅत दीघाᭅविध समाधान ᮧदान ᳰकया जाए ।
ङ.
वतᭅमान मᱶ भारत मᱶ िनमाᭅण ᳰकए जा रहे केब᭨ स, ᮝांसफामᭅसᭅ तथा अ᭠ य उ᭜ पादᲂ चै᭡ टर 98 के अंतगᭅत
आयात कᳱ अनुमित न दी जाए ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
57
च.
0% कᳱ दर पर एच. एस. कोड 7607 के अंतगᭅत आयात कᳱ गई 5 माइᮓोन ए᭨ युिमिनयम फायल पर
रᭃोपाय शु᭨ क लगाने से गंभीर उ᭨ टा Ჽूटी ढांचा पैदा हो जाएगा यᲂᳰक तैयार माल अथाᭅत कैपीिसटर, पर
भी 0% सीमा शु᭨ क Ჽूटी दर है। एच एस कोड 7607 के अंतगᭅत ए᭨ युिमिनयम फायल को रᭃोपाय शु᭨ क
के दायरे से बाहर रखा जाए ।
छ.
िनयाᭅत के िवᱨ आयात को कम करने के िलए, ᭭ थानीय ᮧाईमरी उ᭜ पादकᲂ से, अनुिचत ᮧीिमयम ᮧभाᳯरत
ᳰकये िबना, एल एम ई आधार पर शु᭨ क मु त सामᮕी कᳱ आपूᳶत करने के िलए कहा जाए ।
ज.
᭭ थानीय डाउन᭭ ᮝीम उ᳒ोग पर िनिहताथᭅ का आकलन ᳰकया जाए तथा इसका संरᭃण सुिनि᳟त ᳰकया
जाए ।
अं
मैससᭅ ए᭨ युिमिनयम सेके᭛ डरी मै᭠ युफै चरसᭅ एसोिसएशन
क.
घरेलू उ᳒ोग का उ᭜ पादन घटा नहᱭ है बि᭨क इसके िवपरीत सभी तीनᲂ आवेदकᲂ ने अपना उ᭜ पादन बढ़ाया
है, आवेदकᲂ ने उनकᳱ उ᭜ पादन ᭃमता को बढ़ाने के िलए भारी िनवेश ᳰकया है और िनयिमत िनवेश करते
ᱟए इसे और बढ़ाना जारी रखे ᱟए हᱹ और सम᭭ त उ᭜ पादन को िवᮓय करते हᱹ, तो वे यह दावा नहᱭ कर
सकते ᳰक उ᭠ हᱶ आयात के कारण कोई ᭃित पᱟंची है ।
ख.
डी आई (घरेलू उ᳒ोग) कᳱ लाभᮧदता कम ᱟई इै परंतु ᳰकसी भी उ᭜ पादक को घाटा नहᱭ ᱟआ है । घटी ᱟई
लाभᮧदता का कारण वैि᳡क अथᭅ᭪ यव᭭ था मᱶ ᭪ या᭡ त ए᭨ युिमिनमय कᳱ कम अंतराᭅ᭬ ᮝीय कᳱमत तथा ᭃमता
बढ़ाने के िलए डी आई ᳇ारा ᳰकए गए िनवेश के कारण वहन ᳰकया गया भारी ᮳ास एवं ᭣ याज लागत है ।
इसिलए आयात ने उनकᳱ लाभᮧदता को ᮧभािवत नहᱭ ᳰकया है ।
ग.
आवेदकᲂ को पहले ही कम से कम 13% संरᭃण ᮧा᭡ त है । पहले ही 7.5% मू᭨ यवᳶधत (ᮧभावी ᱨप से
8.25%) आयात शु᭨ क है और वे आयाितत धातु पर िनकासी एवं फारवᳺडग ᮧभार के ᱨप मᱶ 5% और जोड़
रहे हᱹ । इस ᮧकार भारत मᱶ ए᭨ युिमिनयम धातु कᳱ कᳱमतᱶ िव᭫ व मᱶ अ᭠ य जगहᲂ पर ᮧचिलत ए᭨ युिमिनयम
धातु कᳱ कᳱमत कᳱ तुलना मᱶ कम से कम 13% अिधक हᱹ । आवेदकᲂ को अ᭠ य अगले संरᭃण पर िवचार
करने कᳱ िबलकुल आव᭫यकता नहᱭ है ।
घ.
आवेदकᲂ के सूचीब आंकड़े 2011-12 मᱶ रोजगार के ᭭ तर मᱶ 5% कᳱ वृि को िस करते हᱹ । िवगत
5 वषᲄ मᱶ आवेदकᲂ ने उनकᳱ ᭃमता मᱶ बᱟत अिधक वृि कᳱ है और वे उनकᳱ पूणᭅ उ᭜ पादन ᭃमता से चल
रहे हᱹ । आवेदकᲂ ᳇ारा ᮰मशिᲦ मᱶ कोई कटौती अथवा छटनी नहᱭ कᳱ गई है, इसिलए उ᭠ हᱶ कोई नुकसान
नहᱭ हो सकता और रᭃोपाय शु᭨ क कᳱ उगाही का कोई औिच᭜ य नहᱭ है ।
ङ.
आवेदक ए᭨ युिमिनयम धातु कᳱ आयात माᮢा मᱶ तेज वृि को िस करने मᱶ असफल रहे हᱹ यᲂᳰक आयात मᱶ
15% कᳱ वृि को ᳰकसी भी ᮧकार से आयात मᱶ तेज वृि नहᱭ कहा जा सकता ।
च.
आवेदकᲂ कᳱ लाभᮧदता मᱶ ए᭨ युिमिनयम धातु कᳱ अ᭠ तराᭅ᭬ ᮝीय कᳱमत मᱶ कमी से िगरावट आई है । वे
रᭃोपाय शु᭨ क के उ᳅हण कᳱ मांग उनकᳱ कᳱमतᲂ मᱶ वृि करके अनुिचत लाभ कमाने के िलए कर रहे हᱹ ।
छ.
᭔ यादातर आयात, लघु सेके᭠ डरी िविनमाᭅताᲐ ᳇ारा िनयाᭅत के िवᱨ एडवांस लाइसᱶस के अंतगᭅत हो
रहे हᱹ ।
ज.
आवेदकᲂ का यह िनवेदन ᳰक चीन और म᭟ यपूवᭅ से ए᭨ युिमिनयम धातु का स᭭ ता आयात होता है, िबलकुल
झूठ एवं ᮪ामक है । चीन कᳱ सरकार उनके देश से ए᭨ युिमिनयम धातु के िनयाᭅत पर 5% िनयाᭅत शु᭨ क
उ᳅हण करती है िजसके कारण चीन से भारत मᱶ ᮧाइमरी ए᭨ युिमिनयम धातु का कोई आयात नहᱭ हो रहा
है, आयाितत ए᭨ युिमिनयम धातुकᳱ कᳱमत िनि᳟त है जो लंदन मैटल ए सचᱶज (एल एम ई) मᱶ िव᳒मान
कᳱमत पर आधाᳯरत है जो पूरे िव᭫ व मᱶ एक समान है । आयात का फामूᭅला है एल एम ई + एम जे पी
58
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
+आयात शु᭨ क (8.25%) + 5% िनकासी एवं फारवᳺडग ᮧभार आवेदक भी उनकᳱ कᳱमतᱶ इसी ᮧकार
िनधाᭅᳯरत कर रहे हᱹ और यह एल एम ई कᳱमत मᱶ पᳯरवतᭅन पर आधाᳯरत है ।
झ.
उ᭜ पादन घरेलू मांग से अिधक होने के कारण आवेदक उनकᳱ धातु को िव᭫ व के िविभ᭠ न भागᲂ मᱶ िनयाᭅत कर
रहे हᱹ । वे धातु को एल एम ई कᳱमत + िनयाᭅत के समय िव᳒मान ᮧीिमयम पर िनयाᭅत कर रहे हᱹ और लाभ
कमा रहे हᱹ ।
ञ.
एल. एम. ई. कᳱमतᲂ मᱶ वषᭅ 2015-16 कᳱ तुलना मᱶ 2016-17 मᱶ बढ़ोतरी ᱟई है, ᭭ वाभािवक ᱨप मᱶ वे
चालू िव᭜ त वषᭅ मᱶ बᱟत अिधक लाभ कमाएंगे ।
ट.
पहले दो अवसरᲂ पर डी आई के रᭃोपाय शु᭨ क के अनुरोध को ᭠ यायोिचत नहᱭ पाया गया ।
ठ.
गमᭅ धातु उ᭜ पादन पर आधाᳯरत, डी. आई का ᭃमता उपयोग लगभग 100% है ।
ड.
ए᭨ युिमिनयम एसोिसएशन ऑफ इि᭛डया सम᭭ त ए᭨ युिमिनयम उ᳒ोग का ᮧितिनिध᭜ व नहᱭ करती है ।
अ:
मैससᭅ िज᭠ दल ए᭨ युिमिनयम िलिमटेड, सै᭠ चुरी ए सᰯनल िलिमटेड
क.
चै᭡ टर 76.01 के अधीन मदᲂ के अितᳯर त, आवेदक वायर रॉड, ᭭ ले᭠ स,शी᭗स, सकᭅ᭨ स, ए सᰯजन एवं
फाय᭨ स का िविनमाᭅण भी करते हᱹ । ये सभी उ᭜ पाद केवल हॉट मेटल से ही बनाये जाते हᱹ, इसिलए हॉट
मेटल के संबंध मᱶ पᳯरगिणत ᭭ थािपत ᭃमता से ही वा᭭ तिवक ि᭭थित का पता चल पायेगा । आवेदकᲂ का यह
दावा गलत है ᳰक उनका ᭃमता उपयोग 48% तक घट गया है, और ये सभी उनकᳱ 100% ᭃमता से चल
रहे हᱹ । जब ᭃमता उपयोग मᱶ सुधार ᱟआ है, अत: कोई नुकसान नहᱭ है ।
ख.
यािचका मᱶ दशाᭅयी गई 38.58 लाख एम टी कᳱ ᭭ थािपत ᭃमता ᭔ यादा बढ़ा-चढ़ा कर दशाᭅयी गई है और
पूरी तरह ᳰᮓयाशील नहᱭ है । वेदा᭠ ता का एस ई जैड, झारसुगदा मᱶ 1.25 मीिलयन टन ᭭ मेᳲ᭨टग ᭡ ला᭛ ट
िबजली एवं ए᭨ युिमना मुᲂ के कारण पूरी तरह ᭭ ᮝीम मᱶ नहᱭ है । कम ᭃमता उपयोग को दशाᭅने के िलए
इरादतन बढ़ा-चढ़ा कर ᭃमता को बताया गया है।
ग.
वषᭅ 2011-12 से 2015-16 कᳱ अविध मᱶ आयात मᱶ मामूली वृि देखी गई है, परंतु उ᭜ पादन के मामले मᱶ
ᮧितशत के ᱨप मᱶ यह लगभग उसी ᭭ तर पर रहा है और थोड़ी सी वृि ᱟई है । 2011-12 मᱶ उ᭜ पादन
13% था जो 2015-16 मᱶ बढ़कर 15% हो गया । अ᭠ यथा भी 4 वषᭅ मᱶ 78% कᳱ वृि िबलकुल भी
खतरनाक नहᱭ है बि᭨क एमदम सामा᭠ य है और इसे उछाल नहᱭ कहा जा सकता, िजसके कारण रᭃोपाय
शु᭨ क लगाया जाये । यािचकाकताᭅᲐ का ᭭ वयं का उ᭜ पादन 76% तक बढ़ा है और उनके िनयाᭅत मᱶ 336%
कᳱ वृि ᱟई है । यािचकाकताᭅᲐ कᳱ ᭭ थािपत ᭃमता एवं घरेलू िबᮓᳱ मᱶ भी 40% कᳱ वृि ᱟई है ।
घ.
चूंᳰक आयात का थोक िह᭭ सा िनयाᭅत के िवᱨ एडवांस लाइसᱶस पर शु᭨ क मु त आधार पर आयात ᳰकया
जा रहा है इसे पूरी तरह से रोका नहᱭ जा सकता है ।
ङ.
लाइसᱶस के िवᱨ आयात कᳱ गई माᮢा के िववरण से शु᭨ क ᮧदᱫ आयात कᳱ वा᭭ तिवक माᮢा का पता
चलेगा ।
च.
डाउन ᭭ ᮝीम इंड᭭ᮝी को उनके एडवांस लाइसᱶस के िवᱨ ए᭨ युिमिनयम का आयात करने के िलए मजबूर
ᳰकया जाता है यᲂᳰक यािचकाकताᭅ इन लाइसᱶसᲂ के िवᱨ एल. एम. ई. दरᲂ पर शु᭨ क एवं करᲂ को अदा
ᳰकये िबना ए᭨ युिमिनयम कᳱ आपूᳶत नहᱭ करना चाहते हᱹ ।
छ.
᭭ थानीय उ᭜ पादकᲂ से एडवांस लाइसᱶस के िवᱨ िनयाᭅत के िलए ᮧाइमरी ए᭨ युिमिनयम मंगाने के िलए
िवगत मᱶ उनके ᳇ारा बार – बार ᳰकये गये ᮧयास कोई सकारा᭜ मक पᳯरणाम देने मᱶ असफल रहे हᱹ ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
59
ज.
आवेदक एल एम ई शतᲄ पर िनयाᭅत करते हᱹ परंतु इसी कᳱमत पर ᭭ थानीय डाउन ᭭ ᮝीम िविनमाᭅताᲐ को
मना ᳰकया जाता है । डी .आई कᳱ िनयाᭅत वसूली कम से कम 13% कम है, ᳰफर भी वे लाभ कमा रहे हᱹ
जबᳰक घरेलू आपूᳶत के िलए उनकᳱ कᳱमत पहले ही ऊंची है ।
झ.
यह कहना गलत है ᳰक आयाितत ए᭨ युिमिनयम स᭭ ता है, यᲂᳰक आवेदकᲂ कᳱ कᳱमतᱶ आयात समानता से
जुड़ी है तथा समय-समय पर ि़व᳒मान आयाितत ए᭨ युिमिनयम कᳱ लागत के समान ही है । यᳰद रᭃोपाय
शु᭨ क लगाया जाता है तो आवेदक अपनी कᳱमतᱶ बढ़ा दᱶगे और आयात जारी रहेगा और वे सीमा शु᭨ क Ჽूटी,
िनकासी एवं फारवᳺडग ᮧभार इ᭜ याᳰद जैसी कुछ लागत को वहन नहᱭ करना चाहते लेᳰकन ᳰफर भी इनको
अपनी ᭭ थानीय कᳱमतᲂ मᱶ जोड़ते हᱹ और उनके िवदेशी समकᭃᲂ कᳱ तुलना मᱶ 13-14% अितᳯर त लाभ ले
रहे हᱹ।
ञ.
यािचकाकताᭅᲐ को यू एस डालर के िवᱨ भारतीय ᱧपये मᱶ ᮳ास से फायदा ᱟआ है यᲂᳰक 2011 और
2015 के बीच भारतीय ᱧपये मᱶ लगभग 39% ᮳ास ᱟआ है ।
ट.
यथा आरोिपत, चीन एवं म᭟ यपूवᭅ से ए᭨ युिमिनयम धातु का कोई स᭭ ता आयात नहᱭ होता है। चीन से
ए᭨ युिमिनयम धातु के िनयाᭅत पर 5% िनयाᭅत शु᭨ क है । म᭟ यपूवᭅ से आयात एल एम ई कᳱमत पर आधाᳯरत
हᱹ, अत: स᭭ ते नहᱭ है ।
ठ.
यािचकाकताᭅᲐ का यह दावा आधारहीन है ᳰक बढ़े ᱟए आयात ने उनकᳱ िव᭜ तीय ि᭭थित को ᮧभािवत ᳰकया
है और उनके लगातार घाटे का कारण है ।
ड.
िह᭠ डा᭨ को िनयिमत ᱨप से लाभ कमा रहे हᱹ और अᮧैल- जून, 2016 को समा᭡ त पहली ितमाही के िलए
उनका लाभ 2014-15 कᳱ इसी अविध मᱶ ᱨ0 61 करोड़ कᳱ तुलना मᱶ ᱨ0 294 करोड़ तक उछला है ।
ढ.
ना᭨ को को भी अᮧैल – जून, 2016 मᱶ िनबल लाभ ᱟआ है ।
ण.
वतᭅमान मᱶ ᮳ासके बढ़े ᱟए बोझ, अितᳯर त ᭃमता के सृजन मᱶ भारी पूंजी ᭪ यय पर िव᭜ तीय खचᱷ के कारण
यािचकाकताᭅᲐ कᳱ लाभ ᮧदता थोड़ा सा ᮧभािवत ᱟई है ।
त.
िव᭜ त वषᭅ 2015-16 के िलए िव᭜ तीय पᳯरणामᲂ कᳱ घोषणा करते समय िह᭠ डा᭨ को ᳇ारा जारी िववरणी के
अनुसार िव᭜ त वषᭅ 2015-16 के दौरान उनका लाभ ᱨ0 607 करोड़ है, ᮳ास एवं ᭃमता िव᭭ तार पर बढ़े
ᱟए पूंजी खचᭅ पर उ᭒ च िव᭜ तीय लागत के कारण लाभ कम है, जब से उ᭠ हᲂने अपने सभी िव᭭ तार पूरे ᳰकये हᱹ
वे पूरी ᭃमता से कायᭅ कर रहे हᱹ ; अब से िव᭜ त लागत कम होगी ओर लाभ बढ़ेगा ; ऐसा कहᱭ नहᱭ बताया
गया है ᳰक आयात मᱶ उछाल के कारण उनका लाभ कम है ।
थ.
डी आई ने कहा है ᳰक घरेलू कᳱमतᲂ मᱶ उनकᳱ घटी कᳱमतᲂ का कारण िगरता ᱟआ ᮧीिमयम है। ᮧीिमयम को
कभी भी लाभ बढ़ाने वाला कारक नहᱭ माना अथवा समझा गया है और कम ᮧीिमयम पर भी यािचकाकताᭅ
भारी लाभ कमा रहे हᱹ ।
द.
ᳰकसी भी अ᭠ य व᭭ तु कᳱ तरह ही ए᭨ युिमिनयम मᱶ भी उतार – चढ़ाव कᳱ ᮧवृिᱫ है और यह अधोमुखी
दौर है । यािचकाकताᭅ वतᭅमान ए᭨ युिमिनयम कᳱ कम कᳱमतᲂ को रᭃोपाय शु᭨ क हेतु अनुरोध का आधार नहᱭ
बना सकते ।
ध.
ᳰकसी उ᳒ोग को होने वाली ᭃित को ᮧमािणत करने वाले मह᭜ वपूणᭅ िच᭠ ह अनुपि᭭थत हᱹ । इस अविध के
दौरान पयाᭅ᭡ त बढ़े ᱟए उ᭜ पादन एवं िबᮓᳱ के बावजूद वषᭅ 2011-12 कᳱ तुलना मᱶ 2015-16 मᱶ इ᭠ वे᭠ टरी
घटी है । ᮰मशिᲦ भी 5% बढ़ी है ।
न.
जो उ᳒ोग छटनी ᱟए कमᭅचारी, कोई अनᮧयु त ᭃमता, लाभ मᱶ कोई असामा᭠ य िगरावट के ᳰकसी लᭃण
को नहᱭ दशाᭅता है ,उसे खतरे मᱶ पड़ा नहᱭ माना जा सकता।
60
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
प.
म᭟ यपूवᭅ के उ᭜ पादक ए᭨ युिमिनयम का बᱟत ऊंची लागत पर आयात करते हᱹ, जबᳰक भारत मᱶ ᮧाइमरी
उ᭜ पादकᲂ के पास सवᲃ᭜ तम गुणव᭜ ता वाले ᭭ थानीय बो साइड तथा कोयला होने का ᮧाकृितक लाभ है ।
फ.
भारत कᳱ तुलना मᱶ म᭟ यपूवᭅ के िविनमाᭅताᲐ के िलए कमᭅचाᳯरयᲂ के वेतन एवं मजदूरी लागत ᭠ यूनतम 40
से 45% अिधक है । म᭟ यपूवᭅ के आपूᳶतकताᭅ भी एल एम ई के आधार पर अंतराᭅ᭬ ᮝीय कᳱमत पर
ए᭨ युिमिनयम धातु कᳱ उनकᳱ िबᮓᳱ कᳱमत िनधाᭅᳯरत कर रहे हᱹ, जैसा ᳰक भारतीय उ᭜ पादकᲂ ᳇ारा ᳰकया
जाता है । अत: म᭟ यपूवᭅ से ए᭨ युिमिनयम का कोई स᭭ ता आयात नहᱭ होता ।
ब.
ए᭨ युिमिनयम एसोिसएशन ऑफ इि᭛ डया मूलत: ᮧाइमरी उ᭜ पादकᲂ ᳇ारा शािसत है और सैके᭠ डरी
िविनमाᭅताᲐ का ᮧितिनिध᭜ व नहᱭ करती, जैसा ᳰक दावा ᳰकया जा रहा है ।
भ.
रᭃोपाय शु᭨ क लगाने से सैके᭠ डरी िविनमाᭅताᲐ को बड़ी चोट पᱟंचेगी वह भी तब जब वे पहले से ᱨकᳱ
मांग, िनयाᭅत मᱶ िगरावट औेर बढ़ते ᱟए घाटे से जूझ रहे हᱹ । चीन से बड़े ᭭ तर पर ए᭨ युिमिनयम सैके᭠ डरी
गु᭙स िजसे उनकᳱ सरकार ᳇ारा 13% िनयाᭅत सहायता के कारण सहायता ᮧा᭡ त है, के आयात के कारण
बᱟत सी लघु एवं मझौली क᭥ पिनयां बंद होने के कगार पर हᱹ । चीन से आयाितत सैके᭠ डरी उ᭜ पाद भी स᭭ ते
हो जाएंगे ।
(अअ)
मैससᭅ ए᭨ युिमिनयम बहराᭅन बी एस सी
क.
ᮧाकृितक ᭠ याय के िसांत का उ᭨ लंघन:- िनयाᭅतक का िनवेदन है ᳰक ᮧाकृितक ᭠ याय के मा᭠ य एवं ᭭ थािपत
िसांत का उ᭨ लंघन करते ᱟए जांच कᳱ गई है एवं ᳰकया जाना जारी है। यह एक मा᭠ य िसांत है ᳰक उन
सभी सा᭯ यᲂ को, िजसे ᮧािधकारी ᳇ारा पाटᱮ के िवᱨ ᮧयोग मᱶ लाया जाना है, पाटᱮ के सामने उनकᳱ
ᳯट᭡ पणी एवं ᮧितवाद के िलए रखा जाना चािहए अ᭠ यथा यह ᭠ याय संगत सुनवाई के िवᱨ होगा ।
ख.
रᭃोपाय िनयमावली के िनयम 6 ᳇ारा िसांत ᮧितपाᳰदत ᳰकए गए हᱹ, िजसके ᳇ारा महािनदेशक रᭃोपाय
᳇ारा कᳱ जाने वाली ᳰकसी रᭃोपाय जांच को िनयंिᮢत ᳰकया जाना चािहए । ऐसी जांच जो पयाᭅ᭡ त ᱨप से
उ᭒ च चरण मᱶ हो, मᱶ िनयाᭅतक के पास ᭭ प᭬ टता नहᱭ है ᳰक आंकड़ा ᮧ᭭ तुत करते समय घरेलू उधोग से
संबंिधत ᳰकस आंकड़े पर भरोसा ᳰकया जाए ।
ग.
ᳯरकाडᭅ मᱶ कोई अंितम सूचना नहᱭ है । जांच शुᱨ होने के बाद से िभ᭠ न सूचनᲐ के साथ पांच िभ᭠ न
द᭭ तावेज उपल᭣ ध कराए गए हᱹ और महािनदेशक रᭃोपाय कᳱ ओर से कोई िनदेश नहᱭ है ᳰक इ᭒ छुक
पा᳷टयᲂ ᳇ारा िवचार एवं ᳯट᭡ पणी ᮧ᭭ तुत करने के िलए ᳰकस द᭭ तावेज पर भरोसा ᳰकया जाए िजस अविध
के िलए आंकड़े ᮧदान ᳰकये गए हᱹ उसके संबंध मᱶ कोई संगतता नहᱭ है।
घ.
यािचका मᱶ िव᭜ त वषᭅ 2015-16 के उन सटीक महीनᲂ िजनको ᭟ यान मᱶ रखा गया है, के संबंध मᱶ कोई
᭭ प᭬ टता नहᱭ है । यािचका मᱶ दी गई आयात िववरणी मᱶ अᮧैल, 2015 से जनवरी, 2016 तक के आंकड़ᲂ पर
िवचार ᳰकया गया । यािचकाकताᭅ के वॉ᭨ यूम आंकड़े के िलए, माचᭅ, 2016 तक कᳱ अविध पर िवचार ᳰकया
गया । कᳱमत मापदंड, जैसे लाभ के िलए ᳰकसी भी अविध कᳱ पहचान नहᱭ कᳱ गई है । वा᭭ तव मᱶ उ᭠ हᱶ पता
नहᱭ है ᳰक िव᭜ त वषᭅ 2015-16 के ᳰकस महीने को ᭟ यान मᱶ रखा गया है ।
ङ.
ᳰदनांक 23 एवं 24 मई, 2016 के पᮢᲂ मᱶ संशोिधत आंकड़े – (i) उनके पᮢ ᳇ारा यािचकाकताᭅ ᳇ारा जो
आंकड़ᱶ ᮧदान ᳰकये गए हᱹ, अᮧैल से , 2015 (वाᳶषकᳱकृत) कᳱ अविध पर आधाᳯरत थे । यािचका मᱶ माचᭅ,
2016 तक के आंकड़े ᳰदये गए हᱹ (कम से कम वॉ᭨ यूम मापद᭛ ड के संबंध मᱶ), 24 मई, 2016 को दायर
अ᳒तन आंकड़े, संिᭃ᭡ त अिव ध के िलए आंकड़े उपल᭣ ध कराते हᱹ और ᳰफर इनको वाᳶषकᳱकृत करते हᱹ।
आंकड़ᲂ का नवीनीकरण ᮧदान ᳰकये गए सभी आंकड़ो के िलए नहᱭ ᳰकया गया है ।
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च.
ᮧथम स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ मᱶ कुछ मापद᭛ डᲂ के संबंध मᱶ आंकड़े हᱹ और यह बᱟत से अ᭠ य मह᭜ वपूणᭅ मापद᭛ ड जैसे
लाभ/हािन, िनयोिजत पूंजी पर ᳯरटनᭅ, कᳱमतᲂ मᱶ कटौती, कम दाम पर िबᮓᳱ, मजदूरी, ᭣ याज इ᭜ याᳰद पर
चुप है ।
छ.
ि᳇तीय स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ मᱶ जून, 2016 तक आंकड़े ᳰदये गये । पर᭠ तु यह बᱟत से अ᭠ य मापदंड जैसे
लाभ/हािन िनयोिजत पूंजी पर ᳯरटनᭅ, कᳱमतᲂ मᱶ कटौती, कम दाम पर िबᮓᳱ, मजदूरी, ᭣ याज आᳰद पर चुप
है ।
ज.
जन सुनवाई के बाद यािचकाकताᭅᲐ ने आंकड़ᲂ का दूसरा सैट ᮧ᭭ तुत ᳰकया है । इस आंकड़े मᱶ अचानक
यािचकाकताᭅᲐ कᳱ एस ई जेड यूिनटᲂ के संबंध मᱶ सूचना है िजसका जन सुनवाई तक कोई उ᭨ लेख नहᱭ
ᳰकया गया । वे जांच के इस चरण मᱶ आंकड़े ᮧ᭭ तुत करने पर घोर आपिᱫ करते हᱹ और इसे ᳯरकाडᭅ मᱶ नहᱭ
िलया जाना चािहए । यह नवीनीकृत आंकड़े भी असंगतताᲐ से भरे ᱟए हᱹ ।
झ.
संशोिधत आंकड़े यह ᭭ प᭬ ट नहᱭ करते ᳰक िव᭜ त वषᭅ 2015-16 के ᳰकन महीनᲂ को ᭟ यान मᱶ रखा गया है ओर
ᳰक या आंकड़ᲂ को वाᳶषकᳱकृत ᳰकया गया है ।
ञ.
आंकड़े दूसरी स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ के संबंध मᱶ मह᭜ वपूणᭅ ᱨप से असंगत है ।
ट.
जबᳰक संशोिधत आंकड़े घरेलू उ᳒ोग के संबंध मᱶ सूचना ᮧदान करते हᱹ, ᭪ यिᲦगत यािचकाकताᭅᲐ के संबंध
मᱶ आंकड़ᲂ को नवीनीकृत नहᱭ ᳰकया गया है । डी आई ने 23 मई, 2016 के पᮢ के मा᭟ यम से क᭥ पनीवार
आंकड़े ᮧ᭭ तुत ᳰकए थे, पर इ᭠ हᱶ अ᳒तन नहᱭ ᳰकया गया है । जन सुनवाई के बाद के संशोिधत आंकड़ᱶ ने
यूिनट के िवशेष आᳶथक ᭃेᮢ (एस ई जैड) के अंतगᭅत आने के आधार पर डी आई कᳱ नुकसान कᳱ सूचना को
अलग – थलग ᳰकया है, पर᭠ तु िजन महीनᲂ को ᭟ यान मᱶ रखा गया है, उनका उ᭨ लेख नहᱭ है । यािचकाकताᭅ
लगातार अ᭭ प᭬ ट रहे हᱹ और आंकड़ᲂ तथा उस अविध िजसके िलए आंकड़े ᮧदान ᳰकये गये हᱹ के संबंध मᱶ
᭭ प᭬ टता ᮧदान करने मᱶ असफल रहे हᱹ इस ᮧकार ᮧदान ᳰकए गए आंकड़ᲂ कᳱ िव᭫ वसनीयता पर ᮧ᭫ न खड़ा
करते हᱹ।
ठ.
िनयाᭅतक कᳱ वा᭭ तव मᱶ उस सूचना तक पᱟंच नहᱭ है, िजसके िलए वह अपने िवचार ᮧ᭭ तुत कर सकता है ।
यह न केवल रᭃोपाय िनयमावली के िनयम 6 का उ᭨ लंघन है, बि᭨क यह िनयाᭅतक के ᭠ यायपूणᭅ सुनवाई के
अिधकार को भी अ᭭ वीकार करता है।
ड.
यािचकाकताᭅ ᳇ारा ᮧ᭭ तुत आंकड़ᲂ मᱶ असंगताएं;- पांच द᭭ तावेजᲂ मᱶ आंकड़े पर᭭ पर मह᭜ वपूणᭅ ᱨप से असंगत
हᱹ । जन सुनवाई के बाद संशोिधत आंकड़े मᱶ ᮧदान ᳰकेये गए ᭃित आंकड़े, दूसरी स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ, ᮧथम
स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ, यािचकाकताᭅ ᳇ारा उनके 24 मई, 2016 के पᮢ ᳇ारा ᮧदान ᳰकये गए नवीनीकृत आंकड़े
तथा यािचका, न केवल जांच अविध मᱶ ᮧदान ᳰकये गए आंकड़ᲂ के िलए बि᭨क िपछले वषᲄ के िलए भी
असंगत हᱹ ।
ढ.
एक बार जब दूसरी स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ जारी कᳱ गई, स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ मᱶ शािमल मापद᭛ डᲂ पर सूचना को रोक
ᳰदया गया तथािप, यािचकाकताᭅ ᳇ारा जन सुनवाई के बाद ᮧ᭭ तुत ᳰकये गए संशोिधत आंकड़े ि᳇तीय
स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ के िवरोधी हᱹ ।
ण.
घरेलू िबᮓᳱ, िनयाᭅत िबᮓᳱ, कैि᭡टव खपत, घरेलू िबᮓᳱ मू᭨ य, िनयाᭅत िबᮓᳱ मू᭨ य तथा ᭭ टॉक और ि᳇तीय
स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ तथा जन सुनवाई के बाद यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा ᳰकये गए िनवेदन के बीच अंतर है ।
त.
ि᳇तीय स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ को आधार रखते ᱟए पांच द᭭ तावेजᲂ, अथाᭅत् यािचका, 24 मई, 2016 का पᮢ,
ᮧथम स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ, ि᳇तीय स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ तथा जन सुनवाई के बाद ᮧ᭭ तुत ᳰकये गये संशोिधत आंकड़े
मᱶ दशाᭅए गए आंकड़ᲂ कᳱ तुलना करने से िभ᭠ नता ᮧदᳶशत होती है।
62
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
थ.
जन सुनवाई के बाद यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा ᮧदान ᳰकए गए आंकड़े, महािनदेशक रᭃोपाय ᳇ारा उनकᳱ
स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ मᱶ दजᭅ आंकड़ᲂ से िभ᭠ न है । महािनदेशक रᭃोपाय ᳇ारा जारी स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ बᱟत से
जᱨरी आᳶथक मापद᭛ डᲂ पर ᭭ प᭬ ट ᱨप से चुप है । यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा ᮧदान ᳰकए गए आंकड़ᲂ मᱶ
असंगतता को देखते ᱟए आंकड़े पर िव᭫ वास नहᱭ ᳰकया जा सकता है।
द.
वे, घरेलू उ᳒ोग के सभी साथᭅक आᳶथक मापद᭛ डᲂ के िलए डाटा/सूचना पर इ᭒ छुक पा᳷टयᲂ को पहले
अिधसूिचत करने का महािनदेशक रᭃोपाय से अनुरोध करते हᱹ, जैसा ᳰक महािनदेशक रᭃोपाय ᳇ारा
स᭜ यािपत ᳰकया गया हो सकता है । ᳰफर महािनदेशक रᭃोपाय इ᭒ छुक पा᳷टयᲂ को उनकᳱ ᳯट᭡ पणी ᮧ᭭ तुत
करने के िलए समुिचत समय ᮧदान करᱶ तथा एक और जन सुनवाई तय करᱶ ताᳰक इ᭒ छुक पा᳷टयᲂ के पास
ᳯट᭡ पणी करने के िलए सभी साथᭅक एवं स᭜ यािपत सूचना हो । यᳰद स᭜ यािपत आंकड़ᲂ तक पᱟंच ᮧदान ᳰकये
िबना पᳯरभािषत जांच अविध तक जांच जारी रहती है तो यह ᮧाकृितक ᭠ याय के िसांत का खुला उ᭨ लंघन
होगा ।
ध.
यािचकाकताᭅᲐ ने उनके ᳇ारा ᳰदनांक 24 मई, 2016 को ᮧ᭭ तुत ᭃित सूचना के संबंध मᱶ बᱟत अिधक
गोपनीयता का दावा ᳰकया है । यािचकाकताᭅᲐ ने महािनदेशक रᭃोपाय ᳇ारा जारी ᮝेड नोᳯटस कᳱ
अपेᭃाᲐ का पूणᭅ उ᭨ लंघन करते ᱟए सभी सूचनाᲐ को सूचीब ᳰकया है, जो यािचका मᱶ सूचीब
नहᱭ थी ।
न.
यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा यािचका के गैर गोपनीय पाठ मᱶ कोई समायोजन योजना नहᱭ दी गई है जो ᮝेड नोᳯटस
का ᭭ प᭬ ट उ᭨ लंघन है । इ᭒ छुक पा᳷टयां िबना ᳰकसी सूचना के समायोजन योजना पर कोई अथᭅपूणᭅ ᮧ᭭ तुित
नहᱭ कर सकते।
प.
जन सुनवाई के दौरान महािनदेशक रᭃोपाय ने िनदेश ᳰदया ᳰक समायोजन योजना के गैर गोपनीय पाठ को
सावᭅजिनक फाईल मᱶ उपल᭣ ध कराया जायेगा । इसे 06 अ तूबर, 2016 अथाᭅत् इन िलिखत ᮧ᭭ तुितयᲂ के
देय होने से केवल एक ᳰदन पहले उपल᭣ ध कराया गया ।
फ.
यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा जांच मᱶ बाद के चरण मᱶ ᮧदान ᳰकया गया गैर गोपनीय पाठ कोई अथᭅपूणᭅ सार संᭃेप
ᮧदान नहᱭ करता, इसमᱶ गंभीर किमयां हᱹ और यािचकाकताᭅᲐ ने बᱟत अिधक गोपनीयता का दावा
ᳰकया है । इससे िनयाᭅतक के अथᭅपूणᭅ िनवेदन करने के अिधकार को बुरी तरह से कमजोर ᳰकया है ।
ब.
यािचकाकताᭅᲐ ने अपनायी जाने वाली ᮧᳰᮓया को ᭭ प᭬ ट ᳰकये िबना केवल कहा है ᳰक वे िबजली खपत,
िविभ᭠ न क᭒ चे माल कᳱ खपत, ᮧशासिनक एवं िबᮓᳱ लागत को घटायᱶगे और ᭃमता उपयोग को बढ़ायᱶगे ।
यह आंकना असंभव है ᳰक यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा िनधाᭅᳯरत योजना ᭪ यवहाᳯरक है ।
भ.
महािनदेशक रᭃोपाय यािचकाकताᭅᲐ से समायोजन योजना के संशोिधत गैर गोपनीय पाठ कᳱ मांग कर
सकते हᱹ िजसमᱶ ᮧदान ᳰकए गए आंकड़ᲂ के िलए सूचीब सं या तथा उपायᲂ के िलए िव᭭ तृत ᭭ प᭬ टीकरण
शािमल होगा ।
म.
यािचकाकताᭅᲐ ने आयात आंकड़े के संबंध मᱶ अ᳒तन सूचना दायर नहᱭ कᳱ है, जबᳰक पूरे िव᭜ त वषᭅ 2015-
16 (421,963.70 एम टी) के िलए आंकड़ा डी जी सी आई एंड एस के डाटा बेस मᱶ उपल᭣ ध है । इस माह
कᳱ अविध के िलए ( 432,925 एम टी) आंकड़े का वाᳶषकᳱकरण डी आई के पᭃ मᱶ टेढ़ा पᳯरणाम ᮧ᭭ तुत
करता है ।
य.
यािचकाकताᭅᲐ ने आयात मᱶ वृि ᳰदखाने के िलए 2007 से 2016 तक आंकड़ᲂ का िव᭫ लेषण ᳰकया है,
जबᳰक ᭃित मापद᭛ डᲂ का िव᭫ लेषण वषᭅ 2011 से 2016 तक ᳰकया गया है।
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कक.
‘‘ऐसी बढ़ी ᱟई माᮢा’’ वा यांश का मतलब है ᳰक आयात मᱶ वृि पयाᭅ᭡ त ᱨप से तीᮯ, अचानक मह᭜ वपूणᭅ
एवं हाल कᳱ होनी चािहए।
खख.
आयात का बढ़ा ᱟआ पᳯरमाण ‘’अभूतपूवᭅ’’ अथवा ‘’अᮧ᭜ यािशत’’ होना चािहए था । आयात कᳱ केवल कुछ
बढ़ी माᮢा पयाᭅ᭡ त नहᱭ होगी । ‘’ऐसी बढ़ी ᱟई माᮢा’’ ᳇ारा डी आई को अव᭫ य ही गंभीर ᭃित पᱟंचाने का
खतरा या कारण होना चािहए ।
गग.
हाल ही कᳱ वृि कᳱ आव᭫ यकता को देखते ᱟए, िनयाᭅतकᲂ का िनवेदन है ᳰक महािनदेशक रᭃोपाय को
2007 से आंकड़ᲂ पर िबलकुल िवचार नहᱭ करना चािहए बि᭨क उ᭠ हᱶ सवाᭅिधक हाल के आंकड़े पर ᭟ यान
केि᭠ᮤत करना चािहए । महािनदेशक रᭃोपाय को यािचकाकताᭅᲐ को सवाᭅिधक हाल के आंकड़े ᮧ᭭ तुत करने
के िलए कहना चािहए ।
घघ.
आयात मᱶ किथत वृि अचानक एवं हाल कᳱ नहᱭ है । 2007-2008 से 2011-12 तक आयात मᱶ वृि
143% थी और 2011-12 से जांच कᳱ अविध तक 178 थी जो यह ᮧमािणत करता है ᳰक आयात मᱶ वृि
कᳱ घटना अचानक एवं हाल कᳱ नहᱭ थी ।
डङ.
‘’अᮧ᭜ यािशत घटना’’ को ᭭ थािपत करने के िलए उन घटनाᲐ को दशाᭅना आव᭫ यक है, जो ‘अदृ᭬ ट’ अथवा
‘’अᮧ᭜ यािशत’’ थी, ऐसी घटनाएं जी ए टी टी (गैट) के अंतगᭅत सद᭭ य ᳇ारा वहन ᳰकए गए दािय᭜ व के ᮧभाव
᭭ वᱨप थी। ऐसी घटनाᲐ से आयात मᱶ वृि ᱟई । यािचकाकताᭅ यािचका मᱶ यह ᭭ प᭬ ट करने मᱶ असफल रहे
हᱹ ᳰक कौन सी घटनाएं अᮧ᭜ यािशत थी और ऐसी घटनाᲐ एवं आयात मᱶ वृि के बीच संबंध था ।
महािनदेशक रᭃोपाय ᳇ारा ᮧाथिमक िन᭬ कषᲄ मᱶ िनधाᭅᳯरत घटनाᲐ को अᮧ᭜ यािशत पᳯरि᭭थितयां नहᱭ
माना जा सकता यᲂᳰक यािचकाकताᭅᲐ अथवा महािनदेशक रᭃोपाय ᳇ारा अपेिᭃत तीन शतᲄ कᳱ पु ि᳥
अथवा ᮧमािणत नहᱭ ᳰकया गया है । ‘’नोट अलॉयड इनगॉट ऑफ अनरॉट ए᭨ युिमिनयम कᳱ अिधसूचना
ᳰदनांक 7 अ तूबर, 2014के अंितम िन᭬ कषᭅ मᱶ, महािनदेशक रᭃोपाय ने पूवᭅ मᱶ ᭭ वयं ही िनणᭅय ᳰदया ᳰक
घटनाᲐ को ‘’अᮧ᭜ यािशत घटना’’ नहᱭ माना जा सकता है ।
चच.
यᳰद चीन मᱶ सचमुच पी यू सी अिधशेष है तो चीन से मह᭜ वपूणᭅ ᱨप मᱶ आयात होना चािहए था । जबᳰक
यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा ᭭ वयं ᮧ᭭ तुत ᳰकए गए आंकड़े दशाᭅते हᱹ ᳰक चीन से आयात भारत मᱶ ᳰकए गये कुल पी यू
सी आयात का लगभग 2.6% है ।
छछ.
ᳰकसी ‘’अᮧ᭜ यािशत घटना’’ कᳱ अनुपि᭭थित मᱶ वतᭅमान जांच मᱶ कोई दम नहᱭ है । अत: इसे त᭜ काल समा᭡ त
कर ᳰदया जाना चािहए ।
जज.
डी आई को कोई ᭃित नहᱭ ᱟई है, ग᭥ भीर ᭃित को तो छोड़ ही दᱶ । िनवेदन के उे᭫ य से, उ᭠ हᲂने
यािचकाकताᲐ ᳇ारा जन सुरवाई के बाद ᮧ᭭ तुत ᳰकए गए संशोिधत आंकड़े पर यथासंभव सीमा तक िवचार
ᳰकया है ।
झझ.
जन सुनवाई के बाद यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा ᮧ᭭ तुत संशोिधत आंकड़े मᱶ, ᭃित सूचना के दो पाठ उपल᭣ ध कराए
गये हᱹ : (i) एस ई जैड यूिनटᲂ को छोड़ना तथा : (ii) एस ई जैड यूिनटᲂ को शािमल करना । िनयाᭅतकᲂ ने
िनवेदन ᳰकया है ᳰक एस ई जैड यूिनटᱶ ᮧाथिमक ᱨप से िनयाᭅतो᭠ मुख यूिनट है । ᳰकसी एस ई जैड यूिनट ᳇ारा
कᳱ गई लगभग स᭥ पूणᭅ िबᮓᳱ को िनयाᭅत बाजार मᱶ िबᮓᳱ ᳰकया जाता है और वे घरेलू ᭪ यापारी बाजार मᱶ
ᮧवेश नहᱭ करते । अत: एस ई जैड यूिनटᲂ के उ᭜ पादन एवं िब ᮓᳱ पर घरेलू बाजार मᱶ ᮧित᭭ पधाᭅ कᳱ दशाᲐ
का ᮧभाव नहᱭ पड़ता । इसिलए एस ई जैड यूिनटᲂ को ‘’घरेलू उ᳒ोग’’ मᱶ शािमल करने का कोई कारण नहᱭ
है । िवगत मᱶ पीप᭨ स ᳯरपि᭣लक ऑफ चायना से भारत मᱶ आयात ᳰकए गए इलै ᮝीकल इनसुलेटसᭅ के संबंध
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
मᱶ रᭃोपाय जांच के अंितम िन᭬ कषᭅ ᳰदनांक 27 िसत᭥ बर, 2012 मᱶ महािनदेशक रᭃोपाय ने यह िसांत
अपनाया है ।
ञञ.
िनवेदन के उे᭫ य से उ᭠ हᲂने ᭃित आंकड़े ( एस ई जैड यूिनट को छोड़कर) पर िवचार ᳰकया है।
टट.
रᭃोपाय समझौते के अनुसार ‘’गंभीर ᭃित’’ का मतलब घरेलू उ᳒ोग कᳱ ि᭭थित मᱶ मह᭜ वपूणᭅ समᮕ ᭃित
समझा गया, जो बᱟत ऊंची एवं ᭃित के स त मानकᲂ के अनुसार है । ‘’गंभीर’’ श᭣ द ए᭛ टी डᳲ᭥पग समझौते
के अंतगᭅत िवचाᳯरत ‘’मह᭜ वपूणᭅ’’ श᭣ द कᳱ तुलना मᱶ ᭃित के बᱟत उ᭒ च मानक कᳱ ओर संकेत करता है ।
ᳰकसी भी रᭃोपाय कारᭅवाई को अव᭫ यक ही अवसाधारण के ᱨप मᱶ देखा जाना चािहए ।
ठठ.
यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा ᮧ᭭ तुत आंकड़ा दशाᭅता है ᳰक गंभीर ᭃित को तो छोड़ दᱶ, कोई ᭃित ही नहᱭ ᱟई है ।
डड.
पी ओ आई एवं वे घरेलू िबᮓᳱ के ऊपर घरेलू उ᳒ोग का उ᭜ पादन 52% बढ़ा है तथा पी ओ आई के ऊपर
घरेलू िबᮓᳱ मू᭨ य 32% बढ़ा है ।
ढढ.
यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा ᮧदान कᳱ गई क᭥ पनीवार लाभᮧदता सूचना ᮧमािणत करती है ᳰक दो यािचकाकताᭅ
अथाᭅत् वेदा᭠ ता एवं बा᭨ को भारी लाभ कमा रहे हᱹ । अत: यह नहᱭ माना जा सकता ᳰक उ᭠ हᱶ ᭃित ᱟई है।
यािचकाकताᭅᲐ मᱶ से दो यािचकाकताᭅᲐ ने ᭭ प᭬ ट ᱨप से जांच कᳱ अविध के दौरान लाभ कमाया इसिलए
िह᭠ डा᭨ को को ᱟई ᭃित का कारण आयात नहᱭ माना जा सकता । िह᭠ डालकᲂ ने उनकᳱ वाᳶषक ᳯरपोटᭅ
2015-16 के ᳇ारा कहा है ᳰक वे उ᭠ हᱶ लाभ ᮧदता मᱶ आरोही ᮧवृिᱫ का अनुभव ᱟआ है ।
णण.
जन सुनवाई के बाद यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा उापल᭣ ध कराया गया आंकड़ा दशाᭅता है ᳰक जांच कᳱ पूरी अविध
मᱶ कᳱमत मᱶ कटौती नकारा᭜ मक है । इस ᮧकार कᳱमत मापद᭛ ड के संबंध मᱶ कोई ᭃित नहᱭ है ।
तत.
रᭃोपाय समझौते के अनुसार आव᭫ य क है ᳰक कोई भी किथत ᭃित आयात के पᳯरणाम᭭ वᱨप होनी चािहए ।
थथ.
आकि᭭मक कड़ी जांच मᱶ यह जांचना आव᭫ यक है ᳰक या आयात मᱶ आरोही ᮧवृिᱫ का ᭃित कारक मᱶ
अवरोही के साथ होना संयोग माᮢ है और यᳰद नहᱭ, तो या पयाᭅ᭡ त, तकᭅसंगत एवं उिचत ᭭ प᭬ टीकरण
ᳰदया गया है ᳰक ᳰफर भी यᲂ आंकड़े के करणीय संबंध दशाᭅते हᱹ ; या यथा िव᭫ लेिषत आयाितत एवं घरेलू
उ᭜ पाद के म᭟ य ᮧित᭭ पधाᭅ कᳱ दशाएं आयात एवं ᳰकसी ᭃित के बीच आकि᭭मक ᳲलक को ᮧदᳶशत करती है ;
और याअ᭠ य साथᭅक कारकᲂ का िव᭫ लेषण ᳰकया गया है और या यह ᭭ थािपत ᱟआ है ᳰक आयात को
छोड़कर अ᭠ य कारकᲂ के कारण ᱟई ᭃित का िज᭥ मेदार आयात को तो नहᱭ ठहराया गया है ।
दद.
यᳰद यािचकाकताᭅᲐ मᱶ से ᮧ᭜ येक कᳱ लाभ ᮧदता का िव᭫ लेषण ᳰकया जाता है तो आयात एवं
यािचकाकताᭅᲐ कᳱ लाभ ᮧद᭜ ता के बीच कोई सह संबंध नहᱭ जोड़ा जा सकता है । आयात पᳯरणाम मᱶ वृि
ने यािचकाकताᭅᲐ कᳱ लाभ ᮧदता को ᮧभािवत नहᱭ ᳰकया है । उदाहरणाथᭅ वषᭅ 2014-15 मᱶ आधार वषᭅ से
आयात 42 सूचकांक बढ़ा है और इसी समयाविध मᱶ, िह᭠ डा᭨ कᲂ का लाभ 14 सूचकांक तक िगरा है । वषᭅ
2014-15 मᱶ वेदा᭠ ता का लाभ सूचकांक 509 था जबᳰक इसी अविध के दौरान बा᭨ को का लाभ 832
सूचकांक तक बढ़ा । पी ओ आई के ऊपर बा᭨ को कᳱ लाभ ᮧदता बढ़ते ᱟंए आयात के साथ 2487 सूचकांक
तक बढ़ी । भारत मᱶ आयात मᱶ िनरंतर वृि हो रही है जबᳰक यािचकाकताᭅᲐ के मुनाफे मᱶ उन कारणᲂ से
उतार- चढ़ाव ᱟआ है िज᭠ हᱶ आयात से नहᱭ जोड़ा जा सकता । इस ᮧकार एक भी यािचकाकताᭅ कᳱ लाभ
ᮧदता का सह संबंध आयात से नहᱭ हो सकता है ।
धध.
घरेलू उ᳒ोग कᳱ िबᮓᳱ का आयात से कोई सह संबंध नहᱭ है । आयात एवं िबᮓᳱ पᳯरमाण कᳱ पी ओ आई के
ऊपर लगातार वृि ᱟई है । िव᭜ त वषᭅ 2015-16 के दौरान पूवᭅ वषᭅ कᳱ तुलना मᱶ 36 सूचकांक कᳱ बढ़ोतरी
ᱟई है, जबᳰक इसी अविध के दौरान घरेलू उ᳒ोग का िबᮓᳱ पᳯरमाण भी 38 सूचकांक बढ़ा है ।
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Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
65
नन.
वषᭅ 2013-14 के दौरान आयात कᳱमतᲂ मᱶ 5 सूचकांक तक वृि ᱟई है और यह वही अविध थी िजसमᱶ
यािचकाकताᭅᲐ कᳱ लाभ ᮧद᭜ ता मᱶ 15 सूचकांक कᳱ िगरावट ᱟई है । ᭭ प᭬ ट ᱨप से िवषयाधीन आयात
कᳱमतᲂ और यािचकाकताᭅᲐ कᳱ लाभ ᮧदता के बीच कोई आकि᭭मक ᳲलक नहᱭ है ।
पप.
वतᭅमान मामले मᱶ, आᳶथक मानकᲂ मᱶ भुवने᭫ वर का आयात माᮢा से कोई सह संबंध नहᱭ है िजसका मतलब
है ᳰक या तो यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा ᮧ᭭ तुत आंकड़ा ᮢुᳯटपूणᭅ है अथवा आयात के अलावा अ᭠ य कोई कारक हᱹ
िज᭠ हᲂने यािचकाकताᭅᲐ को किथत ᭃित, यᳰद कोई हो, पᱟंचाई ।
फफ.
᭭ प᭬ ट ᱨप से यह ᭭ थािपत है ᳰक आयात माᮢा एवं यािचकाकताᭅᲐ के िन᭬ पादन के बीच कोई आकि᭭मक
ᳲलक नहᱭ है ।
बब.
यािचकाकताᭅᲐ को ᱟई किथत ᭃित आयात मᱶ किथत बढ़ोतरी को छोड़ कर अ᭠ य कारणᲂ से ᱟई है ।
भभ.
यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा उनके ᳰदनांक 24 मई, 2016 के पᮢ ᳇ारा ᭣ याज के संबंध मᱶ सूचना ᮧदान कᳱ गई है
और जन सुनवाई के बाद ᮧदान ᳰकया गया संशोिधत आंकड़ा असंगत है और ᭃित अविध के दौरान चुकाये
गये ᭣ याज के िलए इसी ᮧवृिᱫ को ᮧदᳶशत भी नहᱭ करता ।
मम.
जब आधार वषᭅ से तुलना करᱶ तो िव᭜ त वषᭅ 2015-16 के दौरान ᭣ याज मᱶ लगभग 500% कᳱ वृि ᱟई है ।
अत: यािचकाकताᭅᲐ को किथत ᭃित उ᭒ च ᭣ याज लागत से ᭔ यादा ᱟई है, न ᳰक आयात मᱶ किथत वृि से ।
यय.
ए᭨ युिमिनयम के अितᳯर त ए᭨ युिमिनयम के िविनमाᭅण मᱶ सबसे बड़ी लागत िव᳒ुत् शिᲦ कᳱ लागत है ।
भारतीय घरेलू उ᳒ोग ने िव᳒ुत् शिᲦ एवं ऊजाᭅ लागत के संबंध मᱶ बᱟत अिधक बाधाᲐ का सामना
ᳰकया है । िह᭠ डा᭨ को कᳱ 2015-16 कᳱ वाᳶषक ᳯरपोटᭅ बताती है ᳰक ‘‘यू एस डी के िवᱨ िविभ᭠ न ᭭ थानीय
मुᮤाᲐ मᱶ ᮳ास के साथ लागत अप᭭ फᳱित, िवशेषकर ऊजाᭅ लागत के पᳯरणाम ᭭ वᱨप ए᭨ युिमिनयम लागत
कवᭅ मᱶ नीचे कᳱ ओर झुकाव ᱟआ है । इस ᮧकार एल एम ई कᳱमतᲂ पर दबाव पड़ा है। तथािप, अब ᮧतीत
होता है ᳰक कᳱमतᱶ नीचे से बाहर हो गई हᱹ ।’’
ककक. ए᭨ युिमिनयम कᳱ वैि᳡क कᳱमतᲂ का िनधाᭅरण ᭔ यादातर ल᭠ दन मैटल ए सचᱶज (एल एम ई) ᳇ारा ᮧभािवत
होता है । एल एम ई के अनुसार गंभीर ᱨप से ऊपर नीचे होती कᳱमतᲂ के कारण, घरेलू उ᳒ोग सिहत पूरे
िव᭫ व मᱶ कᳱमतᱶ िवपरीत ᱨप से ᮧभािवत ᱟई हᱹ । िह᭠ डा᭨ कᲂ कᳱ 2015-16 कᳱ वाᳶषक ᳯरपोटᭅ कहती है ᳰक
‘‘औसत ए᭨ युिमिनयम एल एम ई पूवᭅ वषᭅ कᳱ तुलना मᱶ 16% नीचे था जबᳰक िव᭜ त वषᭅ 15 कᳱ तुलना मᱶ
ᮧीिमयम 68% तक बᱟत अिधक नीचे थे ।’’
खखख. घरेलू उ᭜ पादकᲂ ᳇ारा ᭭ वयं ही ᮧचुर माᮢा मᱶ िवशेष ᱨप से दशाᭅये गये गैर आरोपणीय कारकᲂ तथा
यािचकाकताᭅᲐ कᳱ अपनी सं या मᱶ बताये गये आकि᭭मक ᳲलक मᱶ िवभाजन से यह ᮧमािणत होता है ᳰक
आयात मᱶ उछाल को घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा उठाई गई ᭃित के पर᭭ पर संबंध को दशाᭅने वाली वतᭅमान जांच मᱶ
कोई आकि᭭मक ᳲलक नहᱭ है ।
गगग.
रᭃोपाय समझौता इ᭒ छुक पा᳷टयᲂ को यह ᳯट᭡ पणी करने कᳱ अनुमित ᮧदान करता है ᳰक रᭃोपाय लगाया
जाना जन िहत मᱶ है अथवा नहᱭ । रᭃोपाय समझौते का आरोपण जनिहत के िवपरीत होगा यᲂᳰक इससे
यूजर उ᳒ोग िवपरीत ᱨप से ᮧभािवत होगा और यही यूजर उ᳒ोग ᳇ारा ᳰकए गए िनवेदन से ᮧमािणत
होता है ।
घघघ. लघु क᭠ ड टर िविनमाᭅताᲐ के िलए इनगॉ᭗स से वायर रॉ᭙स कᳱ पᳯरवतᭅन लागत 5% से कम है । अत: 5%
से अिधक रᭃोपाय शु᭨ क लगाने से अभी वायर रॉ᭙स िविनमाᭅताᲐ को गंभीर हािन होगी ।
66
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ङङङ.
पावर केबल ᭪ यापार मᱶ, पावर केबल मᱶ 60% ए᭨ युिमिनयम होता है जो वतᭅमान जांच के ᮧोडॅ ट ᭭ कोप के
अंतगᭅत आता है और यह बᱟत ही कम लाभ ᮧदता पर कायᭅ करता है िजसके कारण िनमाᭅण कᳱ लागत मᱶ
ᳰकसी भी वृि से उि᭨लिखत ᭃेᮢ िवपरीत ᱨप से ᮧभािवत होगा ।
चचच. इन कारणᲂ कᳱ वजह से, महािनदेशक रᭃोपाय जांच समा᭡ त कर सकते हᱹ, यᲂᳰक रᭃोपाय शु᭨ क का
लगाया जाना यूजर उ᳒ोग तथा पी यू सी के उपभो ताᲐ के जनिहत मᱶ नहᱭ होगा।
छछछ. िवचाराधीन उ᭜ पाद पर मूल सीमा शु᭨ क Ჽूटी 29 फरवरी, 2016 को 5% से बढ़कर 7.5% हो गई है ।
अत: घरेलू उ᳒ोग को पहले ही लाभ िमल चुका है, य᳒िप उ᭠ हᱶ कोई ᭃित नहᱭ पᱟंची है । मूल सीमा शु᭨ क
Ჽूटी मᱶ वृि को अव᭫ य ᭟ यान मᱶ रखा जाना चािहए ।
(अ अ)
मैससᭅ हाइᮟो ए᭨ युिमिनयम एिशया ᮧाइवेट िलिमटेड, ᳲसगापुर, रॉकमेन इ᭠ ड᭭ ᮝीज िलिमटेड, ए᭛ Ჽूरᱶस
टे नोलोजीज िलिमटेड
क.
ᮧैस मᱶ अ टूबर, 2016 मᱶ वेदा᭠ ता बयान दशाᭅता है ᳰक ए᭨ युिमिनयम ᭃेᮢ उ᭟ वᭅमुखी है और क᭥ पनी के िलए
सुखद है ᳰक कᳱमते उिचत ᭭ तर पर बढ़ रही है । अत: रᭃोपाय शु᭨ क लगाने कᳱ कोई आव᭫ यकता नहᱭ है और
मामला समा᭡ त ᳰकया जा सकता है ।
ख.
रᭃोपाय उपाय असाधारण उपचार हᱹ, िज᭠ हᱶ आपातकालीन ि᭭थितयᲂ मᱶ ᳰकया जाता है । जब गुणव᭜ ता के
आधार पर बᱟत मजबूत मामला हो और एक मरते ᱟए घरेलू उ᳒ोग को बचाने के िलए Ჽूटी लगाने के
अलावा कोई िवक᭨ प न हो । तभी रᭃोपाय उपायᲂ का सहारा लेना चािहए ।
ग.
ड᭣ ᭨ यू टी ओर ᳇ारा िनधाᭅᳯरत इस मूल िसांत को ᭟ यान मᱶ रखे िबना वतᭅमान रᭃोपाय जांच शुᱨ कᳱ गई
तथा ᮧारि᭥भक रᭃोपाय शु᭨ क कᳱ िसफाᳯरश कᳱ गई । यह जांच को अरᭃणीय बनाता हे यᲂᳰक िवषयाधीन
व᭭ तुᲐ के घरेलू उधोग के संबंध मᱶ ᳰकसी आपातकालीन पᳯरि᭭थितयᲂ को यािचका कहᱭ भी िस नहᱭ
करती िजसके कारण, िजस तेजी एवं तरीके से असाधारण उपाय िजसमᱶ जांच ᮧᳰᮓया एवं रᭃोपाय शु᭨ क कᳱ
िसफाᳯरश कᳱ गई ,उसे ᭠ याय संगत ठहराया जाए ।
घ.
चयिनत पी यू सी बᱟत बड़ा है और एक पी यू सी के अंतगᭅत िवजातीय उ᭜ पादᲂ को साथ रखा गया है ।
‘’सीमा शु᭨ क शीषᭅ 7601 के अंतगᭅत आने वाले अनरॉट ए᭨ युिमिनयम ’’ कᳱ पᳯरभाषा न केवल अ᭭ प᭬ ट है
बि᭨क जो उ᭜ पाद आयात ᳰकया गया है िजसके िवᱨ आवेदकᲂ ᳇ारा रᭃोपाय शु᭨ क कᳱ मांग कᳱ गई है
उसकᳱ ᭭ प᭬ ट पहचान भी नहᱭ करती । घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा ᮧ᭭ तुत पी यू सी केस कᳱ पᳯरभाषा के संदभᭅ मᱶ
᭭ प᭬ टता एवं शुता कᳱ कमी है ।
ङ.
िनयम 4 के साथ पᳯठत अिधिनयम कᳱ धारा 8 बी (i) महािनदेशक रᭃोपाय कᳱ Ჽूटी िनि᳟त करती है ᳰक
वह रᭃोपाय शु᭨ क लगाये जाने यो य व᭭ तु कᳱ पहचान करᱶ । अिधिनयम एवं िनयमᲂ कᳱ योजना से यह
᭭ प᭬ ट है ᳰक पी यू सी (आयाितत व᭭ तु) कᳱ िविश᭬ ट ᱨप से पहचान ᳰकये जाने कᳱ जᱨरत है । व᭭ तुᲐ कᳱ
बᱟलता हो सकती है िज᭠ हᱶ िविनᳶमत व᭭ तुᲐ कᳱ तरह कहा जा सकता है ।
च.
वतᭅमान जांच मᱶ पी यू सी मᱶ वा᭭ तव मᱶ दो मोटी – मोटी ᮰ेिणयां हᱹ, यह है ए᭨ युिमिनयम अलॉयड एवं नॉट
अलॉयड तथा क᭒ चे माल मᱶ मह᭜ वपूणᭅ िभ᭠ नता, मूल ᮧाकृितक गुण एवं िभ᭠ न उपयोग मᱶ मह᭜ चपूणᭅ अंतर
वाली िविभ᭠ न उप ᮰ेिणयां एवं ᮧकार ।
छ.
यािचकाकताᭅ केवल ए᭨ युिमिनयम का उ᭜ पादन कर रहे हᱹ न ᳰक अलॉय ᮰ेणी का और वे ए᭨ युिमिनयम अलॉय
के अंतगᭅत आने वाली व᭭ तुᲐ के िविनमाᭅता नहᱭ है । उपशीषᭅ 760120 के अंतगᭅत आने वाले ए᭨ युिमिनयम
अलॉय को पी यू सी के दायरे मᱶ शािमल नहᱭ ᳰकया जाना चािहए।
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67
ज.
सीमा शु᭨ क के अनुसार ए᭨ युिमिनयम अलॉय को वᳶजन मैटल से बने ᮧाइमरी अलॉय और ᭭ ᮓेप अथवा ᭭ ᮓेप
और वᳶजन मेटल के िम᮰ण से बने सैके᭠ डरी अलॉय कᳱ उप ᮰ेिणयᲂ मᱶ रखा गया है । 7601 ᭭ तर पर पी यू
सी पर िवचार करने से अलग – अलग उ᭜ पादᲂ कᳱ िव᭭ तृत ᮰ेणी को इनकᳱ िवशेषता, गुण एवं अंितम
उपयोग के साथ ही एक छाते के अंतगᭅत शािमल करना होगा जो बᱟत ही अनुिचत ᮢुᳯटपूणᭅ होगा।
झ.
ए᭨ युिमिनयम नॉट अलॉयड एवं ए᭨ युिमिनयम अलॉय के उ᭜ पादन मᱶ काम आने वाली क᭒ ची सामᮕी एवं
इसके अंितम उपयोग मᱶ मह᭜ वपूणᭅ अंतर है । मूल उ᭜ पाद गुण िभ᭠ न है ।
ञ.
यािचका मᱶ ᭭ वीकार ᳰकया गया है ᳰक अलॉय एवं नान अलॉय कᳱ कᳱमत के बीच मह᭜ वपूणᭅ अंतर है और
आयात कᳱ मह᭜ वपूणᭅ माᮢा अलॉय ᮕेड कᳱ है और घरेलू उ᳒ोग कᳱ अिधकांश िबᮓᳱ नॉन अलॉय ᮕेड कᳱ है ।
ट.
नॉन अलॉयड उ᭜ पादᲂ,िजनकᳱ यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा आपूᳶत नहᱭ कᳱ जाती, को आयात सं या को बढ़ाने के
िलए जानबूझ कर पी यू सी मᱶ शािमल ᳰकया गया है ।
ठ.
ए᭨ युिमिनयम नॉट अलॉयड एवं ए᭨ युिमिनयम अलॉय पर᭭ पर न तो अंतर पᳯरवतᭅनीय हᱹ और न
ᮧित᭭ थापनीय हᱹ ।
ड.
यािचकाकताᭅ ए᭨ युिमिनयम अलॉय का भी िनमाᭅण नहᱭ कर रहे हᱹ । ए᭨ युिमिनयम उ᭜ पादᲂ के अंतगᭅत ए 356
िसरीज जैसे बᱟत ही िविश᭬ ट उ᭜ पादᲂ को तो छोड़ ही दᱶ। यािचकाकताᭅ ए᭨ युिमिनयम अलॉय पर Ჽूटी कᳱ
मांग करके भारत मᱶ ए᭨ युिमिनयम अलॉय के कुछ अ᭠ य उ᭜ पाद के क᭠ धे पर ब᭠ दूक रख कर नहᱭ चला सकते ।
ढ.
घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा िविनᳶमत ए᭨ युिमिनयम नॉट अलॉयड िविभ᭠ न देशᲂ से आयाितत ए᭨ युिमिनयम अलॉय
कᳱ व᭭ तुᲐ के समान नहᱭ है ।
ण.
आवेदकᲂ ᳇ारा ᳰदये गये आयात आंकड़े के अनुसार उ᭜ पाद कᳱ कᳱमत ᱨ0 99 ᮧित ᳰक0ᮕा0 से लेकर ᱨ0
2447 ᳰक0ᮕा0 है । ऐसी िवकृत कᳱमत यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा ᳰकये गये दोष पूणᭅ पी यू सी िनधाᭅरण तथा
ᮢुᳯटपूणᭅ उ᭜ पाद बकेᳳटग का पᳯरणाम है।
त.
डी आई ᳇ारा दायर आवेदन पᮢ मᱶ पूरे उपशीषᭅ मᱶ उनके ᳇ारा उ᭜ पाᳰदत व᭭ तुᲐ के ᮧकार कᳱ गारंटी नहᱭ
देते है । महािनदेशक ,डी आई को िनदेश दे सकते हᱹ ᳰक वे उनके ᳇ारा उ᭜ पाᳰदत पी यू सी केटेगरी के भीतर
आने वाले उ᭜ पादᲂ कᳱ सूची को उनके साथ साझा करᱶ ।
थ.
ऑटोमेᳯटक उ᳒ोग को अनुिचत परेशानी से बचाने के िलए वे ए 356 िसरीज के ए᭨ युिमिनयम अलॉय
इनगॉ᭗स िजसका डी आई ᳇ारा उ᭜ पादन नहᱭ ᳰकया जाता, को पी यू सी के दायरे से बाहर करने का अनुरोध
करते हᱹ।
द.
वतᭅमान जांच मᱶ रᭃोपाय मामलᲂ कᳱ मूल िविधक पूवᭅ अपेᭃा को पूरा नहᱭ ᳰकया गया है ।
ध.
सूचना अ᳒तन वा᭭ तिवक सूचना नहᱭ है । 2015-16 कᳱ अविध के िलए आयात उपल᭣ ध करया गया जो
जनवरी, 2016 तक कᳱ वा᭭ तिवक सूचना के साथ वाᳶषकᳱकृत आंकड़े पर आधाᳯरत है । यािचकाकताᭅᲐ को
बᱟत ही हाल कᳱ अविध के िलए अ᳒तन सूचना उपल᭣ ध करानी चािहए और यह भी ितमाही के आधार पर
आयात कᳱ वा᭭ तिवक ि᭭थित को समझने के िलए महािनदेशक रᭃोपाय डी जी सी आई ए᭛ ड एस के अनुसार
आयात के सौदावार आंकड़े ᮧदान कर सकते हᱹ । आवेदकᲂ ᳇ारा ᮧयोग मᱶ लाये गये समरी आंकड़े मᱶ गंभीर
किमयां हᱹ।
न.
जैसा ᳰक यािचकाकताᭅᲐ का आरोप है पी यू सी के भारत मᱶ आयात मᱶ कोई अचानक एवं तेज वृि नहᱭ ᱟई
है।
68
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
प.
आयात मᱶ वृि धीरे – धीरे वषᲄ कᳱ वृि है और अचानक एवं तीᮯ वृि नहᱭ ᱟई है । केवल 2011-12 के
आयात एवं 2015-16 के आयात को ᭟ यान मᱶ रखकर शुᱨ से अंत तक िव᭫ लेषण करना बᱟत ही अनुिचत है।
2015-16 के दौरान वा᭭ तिवक आयात को पहले ितमाही िवभाजन के साथ वा᭭ तिवक आधार पर देखे जाने
कᳱ आव᭫ यकता है । माचᭅ, 2016 से 6 माह से अिधक भी बीत गये हᱹ । वतᭅमान मामले मᱶ, िव᭜ त वषᭅ 2015-
16 और अंितम ितमाही अथाᭅत् जुलाई से िसत᭥ बर, 2016 तक आयात कᳱ ितमाही जांच कᳱ अ᭜ यंत
आव᭫ यकता है।
फ.
2015-16 के दौरान कुल मांग मᱶ आयात का िह᭭ सा बᱟत ही कम 15% रहा और बाजार का 85% िह᭭ सा
बᱟत आराम से घरेलू उ᳒ोग के पास रहा है।
ब.
आयात आंकड़ा ᭭ प᭬ ट ᱨप से दशाᭅता है ᳰक हाल ही के समय मᱶ आयात मᱶ कोई अचानक एवं तेज वृि नहᱭ
ᱟई है।
भ.
कोई अनपेिᭃत घटना नहᱭ है िजससे ᭃित कᳱ ि᭭थित बनी हो सकती है। " अनपेिᭃत घटना " व उ᭜पाद के
वᳶधत आयात के म᭟य कोई ता᳸कक संबंध होना आव᭫यक है िजसके कारण गंभीर ᭃित ᱟई हो अथवा होने
कᳱ संभावना हो। एवं अनपेिᭃत घटना के दावे का समथᭅन करने के िलए यािचकाकताᭅ के कुछ कमजोर और
िनराधार दावᲂ पर भरोसा ᳰकया गया है इस तरह म᭟य पूवᭅ के देशᲂ कᳱ ᭃमता मᱶ वृि ᱟई है; उ᭜पादकᲂ ने
भी िनयाᭅत शुᱨ कर ᳰदया है; म᭟य पूवᱮ ᭃेᮢ मᱶ स᭭ती लागत ऊजाᭅ है; म᭟य पूवᭅ से समुᮤ माल मᱶ िगरावट
आई है; चीन पीआर और चीन िबᳲ᭨डग शेयरᲂ से ᮧाथिमक ए᭨युमीिनयम िनयाᭅत कर और मू᭨य वᳶधत
उ᭜ पादᲂ पर कर छूट है।
म.
यािचकाकताᭅᲐ ने आयातᲂ कᳱ यो यता के ᱨप मᱶ चीन के िवशेष कारण कᳱ पहचान कᳱ है लेᳰकन नवीनतम
अविध के दौरान चीन पीआर से पूरा आयात भारत मᱶ कुल आयात का कम से कम 3% था। ऐसे इ᭜ याᳰद
देशᲂ मᱶ स᭭ती लागत या म᭟य पूवᭅ के देशᲂ के बारे मᱶ संभावना से अिधक सि᭣सडी देने के िलए उनपर आरोप
लग रहे हᱹ। डॉटा ᭭ वयं ही यािचकाकताᭅᲐ के दावᲂ का खंडन करते हᱹ। 2016 के दौरान भी उसी नंबरᲂ पर
2015 मᱶ पूवᭅ के िलए यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा खपत और उ᭜ पादन मᱶ अंतर कᳱ ि᭭थरता कᳱ पहचान कᳱ गई
थी। इस कारण वहाँ 2015-16 के दौरान के आयातᲂ मᱶ वृि के बढ़ने का कोई सवाल ही नहᱭ है।
य.
भारत को पीयूसी के आयात मᱶ अचानक और तेजी से वृि करने के िलए यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा पहचान के
ᳰकसी कारण को योगदान नहᱭ माना जा सकता है।
कक.
पीयूसी जोᳰक एलएमई दरᲂ के अनुसार एक ᭡ लस ᮧीिमयम और िविनमय दर समायोजन उपायोगी व᭭ तु
᭪ यापार है, एलएमई दरᲂ मᱶ उतार-चढ़ाव और एलएम कᳱमतᲂ मᱶ उतार-चढ़ाव का सामना कर रही है जो
रᭃोपाय उपायᲂ के ᮧािधभार के िलए नहᱭ माना जाता है िजससे भारत मᱶ उपयोगकताᭅᲐ कᳱ बड़ी संया
पर गंभीर असर पड़ता है।
खख.
घरेलू उ᳒ोग के ᮧयास केवल अपने लाभ को रᭃोपाय शु᭨ कᲂ ᳇ारा ही बढ़ाने के िलए लगाया गया है।
गग.
किथत अनपेिᭃत घटना, आयातᲂ मᱶ किथत अनपेिᭃत घटना और यािचका मᱶ किथत ᭃित का कोई ता᳸कक
संबंध नहᱭ है और जांच को समा᭡ त ᳰकया जा सकता है।
घघ.
अनुबंध के अनुसार रᭃोपायᲂ पर "गंभीर ᭃित" घरेलू उ᳒ोग कᳱ ि᭭थित मᱶ एक मह᭜ वपूणᭅ समᮕ हािन का
मतलब समझ मᱶ आता है और "गंभीर ᭃित कᳱ संभावना" का मतलब समझ मᱶ आता है ᳰक ᭭ प᭬ ट ᱨप से
आस᭠ न है। महािनदेशक (रᭃोपाय) ᳇ारा उ᳒ोग कᳱ ि᭭थित को ᮧभािवत करने वाले एक उे᭫य और
माᮢा᭜मक ᮧकृित के सभी ᮧासंिगक कारकᲂ का मू᭨यांकन करना आव᭫यक है।
ङङ.
पीएफ और यािचका मᱶ ᭃित के आंकड़ᲂ कᳱ अपने ही ᮧारंिभक आपिᱫ है ᳰक हाल कᳱ अविध के िलए
वा᭭ तिवक डॉटा भरोसे लायक नहᱭ है और उ त एक बᱟत बड़ी िनबᭅलताᲐ से ᮕिसत है यᲂᳰक पीयूसी कᳱ
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गलत अवधारणा है। पीयूसी मᱶ आव᭫यक पᳯरवतᭅन पूरा करने के बाद आयात डेटा को ठीक करके आयातᲂ मᱶ
कोई तेजी से वृि नहᱭ देखी जा सकती है।
चच.
ऐसी ᭃमता, उ᭜पादन, िबᮓᳱ और ᭃमता उपयोग के ᱨप मᱶ मुय मापदंडᲂनुसार बᱟतायत वषᲄ मᱶ अ᭜ यिधक
वृि ᱟई है और हाल कᳱ अविध के मा᭟यम से जब घरेलू उ᳒ोग पर गंभीर ᭃित का आरोप लगाया है। एक
मजबूत वॉ᭨ यूम ि᭭थित सरलता से संभव नहᱭ है यᳰद अदृ᳥ िवकास के कारण आयात मᱶ अचानक और तेजी
से वृि पर घरेलू उ᳒ोग को ᮧितकूल ᮧभािवत कर रहा था।
छछ.
यह िसफᭅ ᭃमता, उ᭜पादन ही नहᱭ है बि᭨क िबᮓᳱ भी बढ़ गई हᱹ, यहां तक ᳰक ᭃमता उपयोग भी बढ़ गया
है और िपछले वषᲄ कᳱ तुलना मᱶ उᲬतम ᭭तरᲂ पर था। वहाँ कोई संभावना नहᱭ है ᳰक डीआई को गंभीर
ᭃित का सामना करना पड़ा सकता है जबᳰक वॉ᭨ यूम मानकᲂ कᳱ मजबूत ि᭭थित देखी गई है। ऐसी ि᭭थित मᱶ
ᭃित का कोई भी दावा अ᭜ यिधक िववाᳰदत है और डीजी रᭃोपाय ᳇ारा मह᭜वपूणᭅ जांचᲂ कᳱ आव᭫यकता है।
जज.
वषᲄ मᱶ केवल घरेलू उ᳒ोग के उ᭜पादन और ᭃमता उपयोग मᱶ ही वृि नहᱭ ᱟई, घरेलू उ᳒ोग भारतीय मांग
कᳱ िवषमता से अिधक उᲬ ᭃमता है। घरेलू उपयोगकताᭅᲐ के िनयाᭅत बाजार को लिᭃत कर इस तरह के
अितᳯरᲦ ᭃमताᲐ कᳱ ᭭थापना के ᳰकसी भी आघात को सहन करने के िलए नहᱭ कहा जा सकता है जब यह
᭭वीकृत त᭝य है ᳰक एसईजेड और ईओयू ᭃेᮢ पर अपने घरेलू उ᳒ोगᲂ के संयंᮢ हᱹ जोᳰक िनयाᭅत ल᭯ यᲂ को
᭭ थािपत कर रहे हᱹ।
झझ.
इस तरह तय कᳱ लागत का भार, ᭣याज का भार आᳰद ᱨपमᱶ इस तरह कᳱ अिधक ᭃमताᲐ के भार डीआई
कᳱ ᭃित होने से ᳰकसी भी िन᭬कषᭅ पर पᱟंचने से पहले जांच कᳱ जानी चािहए। डीआई और उनके उिचत
मूल् य कᳱ लागत कम से कम िड और उनकᳱ िन᭬ पᭃ लागत मू᭨य कᳱ लागत कᳱ गणना ᮧमािणक ᭃमता
उपयोगᲂ का कम से कम 80% पर िवचार ᳰकया जाना चािहए अ᭠ यथा नहᱭ।
ञञ.
िवᱫ / ᭣याज, मू᭨य᮳ास आᳰद कᳱ तरह िनधाᭅᳯरत लागत के कारण उ᭜ पादन कᳱ लागत पर इस तरह कᳱ
अिधक ᭃमताᲐ का कोई भी दबाव लाभᮧदता मᱶ ᳰकसी भी िगरावट का कारण हो सकता है और इस तरह
कᳱ िगरावट िवशेषत: आयातᲂ को आरोिपत नहᱭ ᳰकया जा सकता है जब उ᭜ पादकᲂ के पास एसईजेड/ईओयू
इकाइयां हᱹ।
टट.
इनवᱶटरी ᭭ तर मᱶ सुधार ᱟआ है जोᳰक गंभीर ᭃित के दावᲂ के बीच का एक सकारा᭜ मक संकेत है। डीआई के
साथ समापन शेयरᲂ मᱶ काफᳱ िगरावट आई है और एक नग᭛य ᳲबदु पर ᳯटके ᱟए हᱹ। इस ᮧकार, ᭃित के पूरे
दावे झूठे हᱹ।
ठठ.
आयातᲂ को लाभᮧदता कᳱ ि᭭थित के िलए आरोिपत नहᱭ ᳰकया जा सकता और कोई गंभीर ᭃित ᭭ प᭬ ट नहᱭ
है। डीआई कᳱ ᭣याज लागत मᱶ तेजी से वृि ᱟई है और उ त एक ही वषᭅ 2015-16 मᱶ 390 अंकᲂ के आधार
वषᭅ मᱶ 100 अंक से वृि ᱟई है। वषᭅ 2015-16 के दौरान कᳱमतᲂ मᱶ अंडरकᳳटग कᳱ ि᭭थित को अलग करके
नहᱭ देखा जा सकता है। यह कारणᲂ कᳱ पहचान करने के िलए मह᭜वपूणᭅ है जोᳰक 2011-12 से 2013-14
के दौरान मᱶ डीआई कᳱ लाभᮧदता को ᮧभािवत कर ᳰदया है इस ᱨपमᱶ पीबीटी के आंकड़ᲂ से देखा जा
सकता है और अविध 2015-16 मᱶ इस तरह के अ᭠य कारकᲂ कᳱ ि᭭थित या थी।
डड.
इस ᮧकार, घरेलू उ᳒ोग के पीबीटी के बाद माल उतारने तक कᳱ कᳱमत को 2015-16 मᱶ िगरते ᱟए घाटे
को आरोिपत नहᱭ ᳰकया जा सकता था जब शुᱨआती 2011-12 के िपछले 3 वषᲄ मᱶ नकारा᭜मक
अंडरकᳳटग थी जोᳰक वहां अ᭠ य मह᭜वपूणᭅ कारण दशाᭅता हᱹ जो डीआई के िन᭬ पादन को ᮧभािवत करता है।
ढढ.
ᳯरकॉडᭅ पर कुछ नहᱭ ᳰदखाई देता है, 2015-16 के दौरान इस तरह के अ᭠य फै टरसᭅ ᮧचिलत नहᱭ थे। इस
ᮧकार, 2015-16 मᱶ घाटा सकारा᭜मक कᳱमत अंडरकᳳटग को ओरोिपत नहᱭ ᳰकया जा सकता है।
णण.
पीबीटी कᳱ ि᭭थित को एक िवकृत िचᮢ ᱨपमᱶ ᳰदखाया है यᲂᳰक ᭣ याज लागत मᱶ तेजी से वृि कᳱ और
ᳰकसी भी अ᭠ य कारणᲂ से नहᱭ। 2015-16 मᱶ 2014-15 से 31 अंक मᱶ से 132 अंक से पीबीआईटी मᱶ
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
िगरावट नहᱭ कहा जा सकता इस ᱨपमᱶ तेज िगरावट व᭭ तु कᳱ ᮧकृित पर िवचार ᳰकया जा रहा है और इस
तरह के उतार-चढ़ाव िपछले वषᭅ मᱶ भी ᮧतीत ᱟए थे। उदाहरण के िलए, पीबीआईटी 2012-13 मᱶ 91 अंक
पर िगर गया और उसके बाद 2013-14 मᱶ 44 अंक पर िगर गया और 2014-15 मᱶ 132 अंक कᳱ वृि
ᱟई। तो, या 2015-16 मᱶ वहाँ केवल अि᭭थरता कᳱ पुनरावृिᱫ है जो इस उ᭜पाद के वािण᭔य के िलए
िनिहत है जोᳰक ᮧाथिमक तौर पर एलएमई कᳱमतᲂ ᳇ारा चािलत है।
तत.
घरेलू उ᳒ोग के साथ रोजगार के ᭭तर के आधार वषᭅ मᱶ वृि ᱟई है और वहां वेतन मᱶ मह᭜ वपूणᭅ वृि भी ᱟई
है। इस ᮧकार, वहां रोजगार पर कोई नकारा᭜मक ᮧभाव पड़ा है या मजदूरी भुगान करने कᳱ ᭃमता है और
इस गंभीर ᭃित का कोई लᭃण नहᱭ ᳰदखाई ᳰदया है।
थथ.
उ᭜पाद कᳱ कᳱमत मᱶ िव᳡ ᭭तर पर एलएमई ᭡लस एम जे पी / ᮧीिमयम के आधार पर िनधाᭅᳯरत होता है
और आदान-ᮧदान दर का भी ᮧभाव है जोᳰक एक पारदशᱮ तंᮢ है। इस ᮧकार, कᳱमत आयात का कोई दावा
ᮧमाणरिहत है और इस उ᭜पाद मᱶ अ᭭वीकायᭅ है।
दद.
घरेलू मांग का 85% भारतीय उ᭜पादक धारण ᳰकया है और आयात मुि᭫कल से 15% है जोᳰक गंभीर ᭃित
पᱟंचाने के कािबल नहᱭ है।
धध.
भारतीय उ᭜ पादᲂ कᳱ ऊंची ᭣याज लागत आᳰद ᳇ारा तथाकिथत ᭃित बढ़ायी जा रही होगी और आयातᲂ को
उ त के िलए दोषी नहᱭ ठहराया गया है।
नन.
वेदांता के मुᱶ उनकᳱ वाᳶषक ᳯरपोटᭅ से उनकᳱ बॉसाइट और कोयला खरीद ᭭प᳥ ᱨपमᱶ अस᭜ य है और उ त
पर आयातᲂ को कोई ᮧितकूल ᮧभाव नहᱭ ठहराया जाना चािहए।
पप.
वेदांता कᳱ अᭃमता के िलए ᮕाहकᲂ को भुगतान करने के िलए उᱫरदायी नहᱭ बनाया जाना चािहए, इस
तरह अ᭠ य िनमाᭅता ऊपरी तौर-से लाभ मᱶ पᳯरचालन कर रहे हᱹ।
फफ.
डीआई ᳇ारा ᭭थािपत अितᳯरᲦ ᭃमता कᳱ ᭃित सहन करने के िलए नहᱭ रखा जाना चािहए।
बब.
जबᳰक उ᭜पादन कᳱ उनकᳱ लागत का िनधाᭅरण केआई के म᭟य᭭थ के ᭭थाना᭠तरण के ह᭭तांतरण लागत सत
जांच के अधीन ᳰकया जाना चािहए।
भभ.
भारत के आयात मᱶ अचानक और तेजी से वृि के कारण गंभीर ᭃित का कोई मजबूत मामला घरेलू उ᳒ोग
को ᳯरकॉडᭅ पर नहᱭ लाया जा सकता है।
मम.
घरेलू उ᳒ोग के िलए बढ़े आयात और ᭃित के म᭟ य अनौपचाᳯरक ᳲलक रᭃोपाय शु᭨ क लगाने के आदेश मᱶ
जᱨरत ᭭ थािपत ᳰकया जाना चािहए। डीआई ने कोई सामᮕी का अिधकार नहᱭ ᳰदया है िजसपर यह ᮧदशᭅन
ᳰकया जा सकता है ᳰक उनके ᳇ारा ᭃित का दावा आयात वृि के कारण आरोिपत ᳰकया है। यािचका मᱶ ᳰदए
गए आंकड़ᲂ के िव᳣ेषण से पता चलता है ᳰक वहां आयातᲂ और ᭃित दावᲂ के म᭟ य ᳲलक नहᱭ है। घरेलू
उ᳒ोग को ᭃित के कारण लागत ᭣याज का भार है और वहाँ आयात कᳱमतᲂ का कोई ᮧभाव नहᱭ है। लाभ
घट रहा है जबᳰक ᮧारंिभक तीन वषᲄ मᱶ नकारा᭜ मक अंडरकᳳटग थी जोᳰक लाभ मᱶ ᳰदखाई गई कोई िगरावट
कुछ अ᭠ य कारणᲂ से ᳰकया गया है। इस तरह के कᲬे माल कᳱ खरीद के मामलᲂ के कारण और ᭃित का दावा
आयात से नहᱭ जुड़ा हᱹ, उ᭒ च ᭣ याज लागत आᳰद दृ᭫यमान हᱹ। ᳰकसी भी तथाकिथत ᭃित के कारण पूरी
तरह अ᭠ य कारणᲂ से है और आयातᲂ मᱶ ᳰकसी भी अचानक वृि से ᮧेᳯरत नहᱭ कर रहे हᱹ, इस तरह से
आयातᲂ मᱶ इस ᮧकार कᳱ कोई वृि नहᱭ ᳰदखाई जा सकती है। वेदांता मह᭜वपूणᭅ कानूनी मुा है और
पयाᭅवरण मामलᲂ के ᱨपमᱶ मुकदमᱶ उनकᳱ खानᲂ से संबंिधत हᱹ और उ त का कोई ᮧभाव आयातᲂ को
आरोिपत नहᱭ ठहराया जाना चािहए।
यय.
उ᳒ोग एक अि᭭थर अविध के मा᭟यम से ᳰकया गया है और उ त ख᭜म हो गया है और उ᳒ोग को उदार
कᳱमतᲂ से फायदा हो रहा है। रᭃोपाय योजना के तहत उपचारी दावा को एक पᳯरवतᭅनशील आधार नहᱭ
बनाया जा सकता है।
ककक. पीयूसी पर आयात शु᭨क पहले से ही 2.5% ᳇ारा वृि ᱟई है और एक अितᳯरᲦ संरᭃण के ᱨप मᱶ अब
7.5% है और इस त᭝य को डीजी ᳇ारा िवचार के िलए लाया जाना चािहए। ऐसी पᳯरि᭭थित मᱶ ᳰकसी भी
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रᭃोपाय शु᭨ क पारदशᭅक कमजोᳯरयᲂ मᱶ अंितम उपयोगकताᭅ को छोड़ना होगा और अंितम उपयोगकताᭅ के
िलए उ᭨टे शु᭨ क कᳱ ि᭭थित का संचालन करᱶगे।
खखख. समायोजन कᳱ योजना का एनसीवी सं᭭करण मᱶ कम से कम ᮧितशत के संदभᭅ मᱶ कोई साथᭅक ᳯट᭡पणी /
समझने कᳱ अनुमित नहᱭ देते तो या योजना घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा ᮧ᭭तािवत योजना का ᮧभाव होगा। उ त
माᮢा पर ᳰकसी सारांश के अभाव मᱶ, वे कोई भी साथᭅक ᳯट᭡ पणी देने कᳱ ि᭭थित मᱶ नहᱭ हᱹ।
गगग.
सीमा शु᭨ क टैᳯरफ (रᭃोपाय शु᭨ क का मू᭨ यांकन और पहचान) िनयमावली, 1997 के िनयम 7 के साथ
पᳯठत रᭃोपाय पर समझौते के अनु᭒ छेद 3.2 कᳱ मानक आव᭫ यकता कᳱ गैर गोपनीय सं᭭ करण मᱶ कम
िगरावट आई है। आवेदन मᱶ सूचना अ᭭ प᭬ ट ᮧ᭭ तुत है और डीआई के मामले कᳱ उिचत और साथᭅक समझ कᳱ
अनुमित नहᱭ है। िबना कोई कारण बताए डेटा कᳱ एक संया के संबंध मᱶ गोपनीय दावा ᳰकया गया है।
इसिलए, अवहेलना कᳱ पूरी गोपनीय सूचना महािनदेशक, रᭃोपाय ᳇ारा देने कᳱ जᱨरत है।
घघघ. जबᳰक ᳰकसी भी उ᭜ पाद पर रᭃोपाय शु᭨ क लगाने के मामले मᱶ िनणᭅय लेते समय, डॉउन लाईन उ᭜ पादᲂ पर
रᭃोपाय शु᭨ क के ᮧभाव सिहत जनिहत िव᭫ लेषण अव᭫ य ᳰकया जाना चािहए। संबंिधत व᭭ तुᲐ पर
रᭃोपाय शु᭨ क लगाना जनिहत के िखलाफ है, िवशेषत: पीयूसी को देखने के ᱨप मᱶ पᳯरभािषत ᳰकया है।
ङङङ.
रᭃोपाय शु᭨ क लगाने से िविभ᳖ उपयोगकताᭅ ᭃेᮢᲂ पर गंभीर ᮧभाव हो जाएगा। घरेलू उ᳒ोग के रᭃोपाय
शु᭨ कᲂ के मा᭟ यम से केवल उनके लाभ को बढ़ाने के िलए ᮧयासरत हᱹ। उ᭜पादᲂ कᳱ िविवधता का पूरा लॉट
पीयूसी ᱨपमᱶ पᳯरभािषत को शािमल ᳰकया है जोᳰक डीआई के िन᭬ पादन के साथ नहᱭ ᳰकया गया है। यह
᭪ यापक जनिहत मᱶ पीयूसी पर शु᭨ क नहᱭ लगाया जायेगा। मे. वेदांता ने ᭭ वीकार ᳰकया है ᳰक ए᭨यूमीिनयम
कᳱ ि᭭थित ᮧबलतापूवᭅक अंितम वषᭅ के दौरान पᳯरवतᭅनशीलता के बाद सुधार आया है। इस मौके पर
रᭃोपाय शु᭨ क नहᱭ लगाया जाना चािहए।
चचच. संपूणᭅ ᱨप से, यह ᮧतीत होता है ᳰक रᭃोपाय शु᭨ क के अिधरोपण हेतु कोई मामला न होने के बावजूद एक
मामला शुᱨ ᳰकया गया है।
छछछ. उनके ᳇ारा ᮧ᭭ तुत िनवेदन को देखते ᱟए, वे िनवेदन करते हᱹ ᳰक वतᭅमान जांच को समा᭡ त करने कᳱ
िसफाᳯरश कᳱ गई है।
जजज. भारत के बाहर कम कᳱमतᲂ पर आयात या सामᮕी कᳱ उपल᭣धता मᱶ ᮧ᭜ येक वृि बुरी नहᱭ है और
हतो᭜सािहत नहᱭ ᳰकया जाना चािहए। माल कᳱ उपल᭣ धता भारत से बाहर कम कᳱमत पर है उनकᳱ तुलना
मᱶ जोᳰक ᭭ वदेशी उ᭜ पाᳰदत हᱹ जो भारतीय उ᳒ोग के बीच ᮧितयोिगता के िलए ᮧो᭜ सािहत करेगा और
ᮧित᳇ं᳇ी को हटाने मᱶ ᭭ वयं पᳯरणाम नहᱭ आयेगा।
झझझ. डीआई िनवेदन है ᳰक एसईजेड/ईओयू इकाईयां िविभ᭠ न एंटी-डंᳲपग मᱶ घरेलू उ᳒ोग के भाग के ᱨप मᱶ
᭪ यवहार ᳰकया गया है और भारत मᱶ रᭃोपाय कᳱ जांच वा᭭ तव मᱶ सही है। हाल के एंटी डंᳲपग "गैर बुने ᱟए
कपड़े" फा.स.14/23/2015-डीजीएडी, ᳰदनांक15 जून, 2016 के संबंध मᱶ, यािचकाकताᭅ ᭭ थायी के
िनधाᭅरण के िलए एसईजेड ᭃेᮢ मᱶ उ᭜ पादक के िलए िवचार नहᱭ ᳰकया और एसईजेड मᱶ िनमाᭅता कुल
भारतीय उ᭜ पादन के िनधाᭅरण के िलए बाहर रखा गया था।
ञञञ. रᭃोपाय शु᭨ क लगाने के िलए आवेदन और वतᭅमान कायᭅवाही उ त आधार पर शुᱨ ᳰकया गया है जोᳰक
अनुरᭃणीय नहᱭ है और उसे समा᭡ त ᳰकया जायेगा।
इ.
मे. िवरगो ए᭨युिमिनयम िलिमटेड
क.
वहाँ िपछले पांच साल मᱶ घरेलू बाजार मᱶ मांग के मुकाबले आयात मᱶ केवल 4.07% वृि ᱟई है।
ख.
घरेलू बाजार मᱶ अनरॉट ए᭨यूमीिनयम कᳱ कुल मांग 2011-12 कᳱ मांग के आधार से अिधक िपछले पांच
वषᲄ मᱶ 29% कᳱ वृि ᱟई जबᳰक ᮧाथिमक उ᭜पाद कᳱ उ᭜पादन ᭃमता मᱶ 40% कᳱ वृि ᱟई है।
ग.
यािचकाकताᭅ कᳱ िबᮓᳱ िपछले पांच वषᲄ मᱶ 40% कᳱ वृि ᱟई है।
घ.
मा᭟यिमक उ᭜पादकᲂ कᳱ िबᮓᳱ िपछले पांच साल मᱶ 2.65% कᳱ वृि ᱟई है।
72
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ङ.
सभी घरेलू उ᳒ोग कुल मांग का लगभग 85% शेयर बाजार का लाभ उठा रहे हᱹ।
च.
मे. नेशनल ए᭨युिमिनयम कंपनी िलिमटेड (नालको), एक नवर᳀ पीएसयू है िजसने ऐसी यािचका कᳱ कभी
िसफाᳯरश नहᱭ कᳱ है।
छ.
िपछले बजट मᱶ सीमा कᳱ शु᭨ क 2.5% से अिधक वृि ᱟई थी इससे पहले 5% सीमा शु᭨ क था, सभी घरेलू
ᮧाथिमक उ᭜पादकᲂ कᳱ ᱧपये 3500/- ᳇ारा ᮧित मीᳯᮝक टन कᳱमतᲂ मᱶ वृि ᱟई।
ज.
घरेलू ᮧाथिमक उ᭜पादक बाजार मᱶ एकािधकार के साथ अिधक से अिधक लाभ अᳶजत करना चाहते हᱹ।
झ.
वहाँ यािचकाकताᭅᲐ के िलए कोई ᭃित नहᱭ ᱟई है।
ई.
मे. ईईपीसी इंिडया
क.
वे िनमाणᭅकताᭅᲐ कᳱ एक बड़ी संया का ᮧितिनिध᭜व करते हᱹ जोᳰक ए᭨यूमीिनयम के उ᭜पादन मᱶ लगे ᱟए
हᱹ।
ख.
यह तकᭅ कᳱ पीयूसी का 2011-12 से 2015-16 तक काफᳱ बढाया है एवं वᳶधत िनयाᭅत से घरेलू उ᳒ोग को
हानी पᱟंच रही है, ᮪ामक / गलत है। कुल उ᭜पादन के ᮧितशत के ᱨप मᱶ आयात अिधक नहᱭ बढा है। यह
2011-12 मᱶ 13% था जोᳰक 2013-14 मᱶ 17% तक बढा और 2015-16 मᱶ 15% तक कम ᱟआ है।
ग.
िनयाᭅत ᮧो᭜ साहन के तहत ᳰकए गए आयात "शु᭨क मुᲦ" योजना को अलग-अलग नहᱭ ᳰकया गया है। बᱟत
छोटे और नग᭛ य माᮢा के शु᭨ क का भुगतान ᱨट के तहत आयात ᳰकया जा रहा है। अंतररा᳦ीय ᮧित᭭पधᱮ
कᳱमतᲂ पर िनयाᭅतकᲂ को उनकᳱ आव᭫यकतानुसार आयात करना पड़ता है, घरेलू उ᳒ोग के ᱨप मᱶ
अंतररा᳦ीय कᳱमत पर िनयाᭅतकᲂ को पीयूसी आपूᳶत करने को तैयार नहᱭ है।
घ.
मह᭜ वपूणᭅ माᮢा मᱶ चीन से शु᭨क भुगतान पर पीयूसी आयात नहᱭ ᳰकया जा रहा है और यह सच नहᱭ है ᳰक
स᭭ते चीनी आयात से घरेलू बाजार मᱶ बाढ़ोतरी हो गई है और वे घरेलू उ᳒ोग को नुकसान पᱟँचाने रहे हᱹ।
ङ.
यह स᭜ य नहᱭ है ᳰक डीआई को नुकसान पᱟंचाया जा रहा है, सभी घरेलू ए᭨युमीिनयम उ᭜पादन नालको
सिहत कंपिनयᲂ को ᭔ यादा लाभ हो रहा है। रᭃोपाय शु᭨ क संरᭃण के िलए नालको मांग मᱶ शािमल नहᱭ ᱟई
है।
च.
िनजी ᭃेᮢ के उ᭜पादकᲂ के दावे को अनुिचत लाभ पाने के िलए ᮧेᳯरत ᳰकया जाता है।
छ.
घरेलू उ᳒ोग ने आयातᲂ के िलए ᳰकसी भी बाजार मᱶ िह᭭सेदारी को नहᱭ खोया है।
ज.
यᳰद डीआई शु᭨क मुᲦ योजना के तहत अंतराᭅ᳦ीय मू᭨य बढाते हᱹ, तैयार उ᭜पादᲂ के िनयाᭅतक घरेलू
आपूᳶतकताᭅᲐ से उ त खरीद करने के िलए तैयार हो जाएगा।
झ.
डीआई अंतराᭅ᳦ीय मू᭨ य ᭡ लस ᮧीिमयम ᭡लस गुिणत शु᭨ क आयात यूएसडी ᳇ारा ᱨपया िविनमय दर उनके
उ᭜ पादᲂ के मू᭨ य आधार ᱨपमᱶ ᮧयोग कर रहे हᱹ। उनको ᱧपये मᱶ िगरावट के कारण बᱟत लाभ िमल रहा है
जोᳰक कृिᮢम ᱨप से उनके उ᭜पाद के मू᭨य मᱶ बढ़ोतरी ᱟई है।
ङ.
यािचका के ᮧयोजन के िलए अपने उ᭜पाद कᳱ कᳱमत बढ़ाना है अब से वे आयाितत धातु के उ᭒ च लᱶडेड
लागत के आधार पर उनकᳱ कᳱमत तुरंत जैकअप होगी।
च.
कई छोटे िविनमाᭅण और िनयाᭅतकᲂ को जो कम माᮢा मᱶ पीयूसी उपयोग कर रहे हᱹ, अिधकांशत: कठोरता से
ᮧभािवत हᲂगे यᲂᳰक वे पयाᭅ᳙ माᮢा मᱶ नहᱭ है या "Ჽूटी मुᲦ" योजना के तहत पीयूसी आयात करने कᳱ
िव᭜ तीय ᭃमता नहᱭ है।
छ.
तैयार / अᭅ तैयार माल के आयात शु᭨ क मᱶ िबना वृि के अनुᱨप पीयूसी (क᭒ ची सामᮕी) के शु᭨ क मᱶ कोई
वृि का पᳯरणाम उ᭨ टे शु᭨ क कᳱ संरचना होगी जोᳰक घरेलू ए᭨यूमीिनयम खपत करने वाले उ᳒ोगᲂ को बड़ी
संया मᱶ बᱟत नुकसान होगा।
ज.
भारत मᱶ पीयूसी के आयात पर रᭃोपाय कᳱ उगाही का कोई मामला नहᱭ है।
उ.
मे. सᱶचुरी मेटल ᳯरसाइᳲलग ᮧाइवेट िलिमटेड; (सीएमआर), सीएमआर िनᲥै इंिडया िलिमटेड (सीएमआरएन);
सीएमआर-टोयो᭗सु ए᭨युिमिनयम इंिडया ᮧाइवेट िलिमटेड (सीएमआरटी).
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
73
क.
एलॉय और ᳲजक एलॉय - अनरॉट ए᭨यूमीिनयम कᳱ िबᮓᳱ और उ᭜ पादन मᱶ सीएमआर शािमल हᱹ। केवल
एलॉय - अनरॉट ए᭨यूमीिनयम के उ᭜ पादन मᱶ सीएमआरएन एवं सीएमआरटी शािमल हᱹ।
ख.
ए᭨यूमीिनयम एलॉय िसि᭨लयां ᮧमुखत: ए᭨यूमीिनयम डॉई कॉ᭭ ट कंपोनᱶटस के िलए क᭒ ची सामᮕी के ᱨपमᱶ
करते हᱹ और ऑटो पाटᭅस कᳱ कॉᳲ᭭टग मᱶ ए᭨यूमीिनयम मॉᳲ᭨डगस कᳱ आव᭫ यकता होती है और
सफेद माल और ᳯटकाऊ उपभोᲦा कᳱ काᳲ᭭टग मᱶ एक छोटी बढ़ोतरी ᱟई है। अनरॉट ए᭨यूमीिनयम के
उ᭜ पादन के िलए, ᭭ ᮓैप खरीद करके आव᭫ यकतानुसार वगᱮकृत करते हᱹ।
ग.
पीयूसी के आयातᲂ पर कुछ एिशया के देशᲂ जैसे थाईलᱹड, मलेिशया, िवयतनाम, जापान आᳰद से वहां
एफटीए के तहत कोई शु᭨ क नहᱭ है। एफटीए देशᲂ से आयात मᱶ वृि कᳱ वजह एफटीए को ᳯरयायत देने से है
और मू᭨य संवधᭅन शतᲄ के पालन के िबना आयात ᳰकया जा रहा है।
घ.
ऐसी माᮢा मᱶ आयात कᳱ बᱟत वृि ᱟई है और कुछ ऐसी ि᭭थित मᱶ उ त घरेलू उ᳒ोग को गंभीर ᭃित
पᱟंची है।
ङ.
इसके बावजूद आयातᲂ मᱶ वृि मह᭜ वपूणᭅ है ᳰक वे बराबर या कᳱमत पर भी गैर लाभकारी कᳱमतᱶ दे रहे हᱹ
जेाᳰक लागत वसूली कᳱ भी अनुमित नहᱭ है।
च.
चूंᳰक चीन सीधेतौर पर भारत को पीयूसी िनयाᭅ नहᱭ कर सकता, इस ᱨपमᱶ @ 7.5% सीमाशु᭨ क आकᳶषत
करती है, इसिलए चीन मूल के उ᳒िमयᲂ ने पीयूसी के िनयाᭅत के िलए मलेिशया और िवयतनाम मᱶ संयंᮢ
लगाए हᱹ इस तरह के आयात भारत मᱶ शु᭨ क मु त होते हᱹ। मलेिशया और िवयतनाम से पीयूसी के आयात
मᱶ काफᳱ वृि ᱟई है।
छ.
आयातᲂ मᱶ वृि के पᳯरणाम आने से वे भी बᱟत पीिड़त हᱹ।
ज.
हालांᳰक ᭃमता, उ᭜पादन और िबᮓᳱ मᱶ वृि ᱟई है, ᭃमता कᳱ उपयोगित मᱶ कमी आई है। एकाकᳱपन मᱶ
माᮢा के मापदंडᲂ पर देखे जा रहे उ᳒ोग के ᮧदशᭅन के मामलᲂ कᳱ सही ि᭭थित नहᱭ देनी होगी। अपने मुनाफे
मᱶ वृि ᱟई और शेयर बाजार मᱶ ऐसा नहᱭ ᱟआ और भारतीय बाजार मᱶ आयाितत सामᮕी कᳱ आसान
उपल᭣ धता के कारण ᱟआ है, कंपनी को आयाितत कᳱमतᲂ के ᭭तर पर कᳱमतᲂ को बनाए रखने के िलए
मजबूर ᳰकया गया था जबᳰक पूरी लागत कᳱ वसूली कᳱ भी अनुमित नहᱭ दी है, िवशाल िनवेश पर माᳶजन
को छोड़ दᱶ।
झ.
उनकᳱ लाभᮧदता ᮧचंडतौर पर घटती जाती है। आधार वषᭅ मᱶ ᮧित मीᳯᮝक टन 100 (अनुᮓिमत) के लाभ
से, वे अब घरेलू पᳯरचालनᲂ के िलए वषᭅ 2015-16 के िवᱫीय वषᭅ मᱶ 23 कᳱ हािन बना दी गई है। लाभ मᱶ
िगरावट के कारण, मूल िनयोिजत पर उनकᳱ नगदी ᮧवाह और ᳯरटनᭅ भी बᱟत खराब हो जाता है।
ञ.
वहाँ आयातᲂ मᱶ और लाभ मᱶ िगरावट का वृि मᱶ सीधा संबंध है।
ट.
रोजगार उ᭜पादन के ᱨप मᱶ (हालांᳰक पूवᭅवतᱮ वषᭅ 2015-16 मᱶ इस तरह िगरावट आई है) इसी तरह का
ᱧझान दशाᭅता है। 2015-16 मᱶ ᮧित ᳰकलो मजदूरी कᳱ िगरावट आई है और उ त हानी के बावजूद वृि
ᱟई है। कंपनी ᳇ारा उ᭜ पादन ᭃमता कᳱ उपलि᭣ध के साथ लाइन मᱶ उ᭜ पादन कᳱ ᮧित इकाई मजदूरी मᱶ
िगरावट आई
है।
ठ.
ᮧित ᳰदन कᳱ उ᭜ पादन ᭃमता और ᮧित कमᭅचारी कᳱ उ᭜ पादन ᭃमता भी बढ़ी ᱟई ᳰदखाई गई है, इस ᮧकार,
उ᭜ पादन ᭃमता मᱶ भी संभािवत िगरावट कᳱ ᭃित का कोई कारण नहᱭ है। उ᭜ पादन ᭃमता मᱶ सुधार के
बावजूद, लाभᮧदता मᱶ कमी ᱟई है।
ड.
आयात ने मूलभूत संचालन मापद᭛डᲂ को बुरी तरह से ᮧभािवत ᳰकया जैसे लाभ िजसका इलाज किथत
आयातᲂ केवल समुिचत रᭃोपाय शु᭨क लगा कर ही ᳰकया जा सकता है।
ढ.
किथत देशᲂ से बढ़े ᱟए आयातᲂ के पᳯरणाम᭭वᱨप लगाई गई पूंजी पर आने वाले ᳯरटनᭅ पर भी मह᭜वपूणᭅ
ᮧभाव पड़ा है।
74
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ण.
माल सूिचयᲂ मᱶ भी मह᭜वपूणᭅ बढ़ोतरी ᱟई है।
त.
भारत मᱶ अनरॉट ए᭨यूमीिनयम (7601) के बढ़े ᱟए आयातᲂ से उ᭠हᱶ गंभीर ᭃित उठानी पड़ी है।
थ.
समुिचत रᭃोपाय शु᭨क सं᭭तुत ᳰकया जाए तथा त᭜काल लगाया भी जाए।
ऊ.
मेससᭅ मा᭭टसᭅ इंिडया ᮧाइवेट िलिमटेड
क.
नोᳯटस मᱶ दी गई उ᭜पादकता (एम टी) ᮧित कमᭅचारी के आधार पर मापी गई। परंतु ᮰िमक, लागत ढांचᲂ
का मुय िह᭭सा नहᱭ होते। वैि᳡क ᭭तर पर मापे जाने का ᭭टᱶडडᭅ तरीका एक टन ए᭨यूमीिनयम के उ᭜पादन
मᱶ खपत ᱟई िबजली को मापा जाना है (एम ड᭣᭨यू एच ᮧित टन), यᲂᳰक इसका मुय कारण है ᳰक िबजली
उ᭜पाद लागत का लगभग 40% होती है। उ᭜पादकता का पुनः िनधाᭅरण ᳰकए जाने कᳱ पुनः आव᭫यकता है।
इसके पᳯरणाम᭭वᱨप आयातᲂ तथा ᮧाइमरी उ᭜पादकᲂ को हािनयᲂ के म᭟य पार᭭पᳯरक संबंध पुनः ᭭थािपत
ᳰकया जाना अिनवायᭅ है।
ख.
आᳶथक पैरामीटर का ᮧयोग न केवल सीिमत है, परंतु इनका आवेदन भी अकेले मᱶ तैयार ᳰकया है। यह ᭭प᳥
नहᱭ है ᳰक बड़े ᱟए आयातᲂ तथा हािनयᲂ के म᭟य ᳰकस ᮧकार यूं ही एक ᳲलक ᭭थािपत कर ᳰदया गया।
उ᭠होने महािनदेशक, रᭃोपाय से आवेदकᲂ को हािन तथा आयातᲂ के म᭟य ᳲलक ᭭थािपत करने वाले आᳶथक
पैरामीटसᭅ के पुनः मू᭨यांकन का अनुरोध ᳰकया है।
ग.
ᳲहडा᭨को के बयान के अनुसार 2015-16 मᱶ ᮧा᳙ ᳰकया गया ईबीआईडीटीए अभी तक का सबसे अिधक था;
लाभ-कम थे यᲂᳰक “नई सुिवधाएं शुᱨ ᳰकए जाने के कारण ᭣याज तथा मू᭨य᮳ास ᮧभार बᱟत अिधक बढ़
गए।“
घ.
हाल ही के वषᲄ मᱶ लाभᮧदता मᱶ कमी िबना गणना ᳰकए कजᭅ के बोझ तथा पᳯरचालन अᭃमताᲐ के कारण
ᱟई है।
ड़.
अब जबᳰक एलएमई मू᭨य ि᭭थर हो गए हᱹ, ᮧाइमरी उ᭜पादकᲂ के ᳞ापार हालात अ᭒छे होते जा रहे हᱹ।
च.
नालको भी आवेदकᲂ मᱶ से एक नहᱭ है।
छ.
रᭃोपाय शु᭨क का डाउन᭭ᮝीम उ᳒ोग पर गंभीर ᮧभाव होगा। जैसे ही रᭃोपाय शु᭨क अिधरोिपत ᳰकया
जाएगा, शु᭨क ᮧितशत वृि डीआई के मू᭨यᲂ मᱶ ᳰदखाई पड़ने लगेगी।
ज.
एफ टी ए देश जो भारत मᱶ पी यू सी के मुय आयातक हᱹ अभी भी शु᭨क से मुᲦ रहᱶगे।
झ.
छोटी अविध मᱶ Ჽूटी के कारण आपूᳶत मᱶ कमी आएगी।
ञ.
Ჽूटी मᱶ बढ़ोतरी से देश कᳱ िनयाᭅत वृि मᱶ बाधा आएगी यᲂᳰक, ᮧाइमरी मेटल कᳱ लागत मᱶ बढ़ोतरी के
कारण अंतराᭅ᳦ीय बाज़ार मᱶ घरेलू उ᭜पादकᲂ के मू᭨य ᭭पधाᭅ᭜मक नहᱭ रह पाएंगे।
ट.
डी आई िनयाᭅतकᲂ को शु᭨क मुᲦ माल उपल᭣ध नहᱭ कर रही है तथा उ᭠हᱶ अिᮕम लाइसᱶस ᳇ारा माल को
आयात करना पड़ रहा है।
ठ.
रᭃोपाय शु᭨क लगाए जाने कᳱ अव᭭था मᱶ आवेदकᲂ को मू᭨य बनाए रखने का वचन देना चािहए।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
75
ऋ मेससᭅ वेदांता िलिमटेड –ए᭨यूमीिनयम एवं पावर; भारत ए᭨यूमीिनयम कंपनी िलिमटेड; ᳲहडा᭨को इंड᭭ᮝीज़ िलिमटेड
(घरेलू उ᳒ोग)
क.
इस त᭝य के कारण ᳰक यािचकाकताᭅᲐ का संयंᮢ एस ई ज़ेड मᱶ है यािचकाकताᭅ को घरेलू उ᳒ोग के ᱨप मᱶ
पाᮢता पर ᮧ᳤ सामने आया। िविध के अधीन घरेलू उ᳒ोग कᳱ पᳯरभाषा मᱶ एस ई ज़ेड यूिनट एक घरेलू
उ᳒ोग होता है। रᭃोपाय िविध मᱶ “भारत मᱶ ____ उ᭜पादक” पदबंध का ᮧयोग ᳰकया गया है।
ख.
घरेलू उ᳒ोग माने जाने के िलए तथा इसकᳱ पᳯरिध मᱶ उ᭜पादक उिचत मापदंड है न कᳱ इस उ᭜पादन का
उपयोग ᳰकया जाना। ऐसी ि᭭थित मᱶ जहां एक डी टी ए घरेलू उ᭜पादक अपने उ᭜पादन का 90% िनयाᭅत कर
देता है, िनदेशालय घरेलू उ᳒ोग मानने के उे᭫य से इसके सारे उ᭜पादन पर अब भी िवचार कर सकता है।
ग.
एस ई ज़ेड अिधिनयम के अधीन आयात तथा िनयाᭅत श᭣द कᳱ पᳯरभाषाᲐ के अनुसार आयात का अथᭅ है
ᳰकसी िवशेष आᳶथक जोन मᱶ ᳰकसी यूिनट अथवा डेवेलपर ᳇ारा भारत से बाहर ᳰकसी ᭭थान से भूिम, समुᮤ
या वायु अथवा ᳰकसी अ᭠य तरीके से व᭭तुएँ मंगवाना अथवा सेवाएँ ᮧा᳙ करना तथा िनयाᭅत का अथᭅ है
ᳰकसी िवशेष आᳶथक ज़ोन से भारत के बाहर भूिम,समुᮤ या वायु अथवा ᳰकसी अ᭠य तरीके से व᭭तुएँ ले
जाना अथवा सेवाएँ ᮧदान ᳰकया जाना। अतः, एस ई ज़ेड कᳱ ᳰकसी यूिनट ᳇ारा डी टी ए मᱶ िबᮓᳱ ᳰकया
जाना िनयाᭅत नहᱭ है, व᭭तुतः यह घरेलू िबᮓᳱ है।
घ.
खातᲂ कᳱ बही मᱶ तथा सभी उे᭫यᲂ के िलए जैसे राज᭭व मा᭠यता, िनयाᭅत का एफ ओ बी मू᭨य आᳰद के िलए
एस ई ज़ेड मᱶ ᳰकसी यूिनट ᳇ारा कᳱ गई िबᮓᳱ को घरेलू िबᮓᳱ माना जाता है। ᳰकसी एस ई ज़ेड यूिनट ᳇ारा
ᳰकसी भारतीय इकाई को कᳱ गई िबᮓᳱ को िनयाᭅत के एफ ओ बी मू᭨य(चाहे यह ᳰकसी एस ई ज़ेड यूिनट को
कᳱ गई हो) िनधाᭅरण मᱶ शािमल नहᱭ ᳰकया जा सकता है। केवल बा᳭ िनयाᭅत कᳱ ही इस उदे᭫य से िनयाᭅत
माना जा सकता है। डी टी ए, ई ओ यू, एस ई ज़ेड कᳱ िबᮓᳱ को घरेलू िबᮓᳱ माना जाएगा तथा कंपनी के
िवᱫीय ᳯरकॉडᭅ मᱶ “िनयाᭅत के एफ ओ बी मू᭨य” को ᳯरपोटᭅ करने के उे᭫य से भारत मᱶ बा᳭ िनयाᭅत को ही
िनयाᭅत िबᮓᳱ माना जाएगा।
ड़.
देश के िविभ᳖ िविनयमनᲂ के िलए एस ई ज़ेड मᱶ केवल ᮧ᭜यᭃ तथा अᮧ᭜यᭃ कराधानᲂ को छोड़कर ᳰकसी
यूिनट को भारतीय िनमाᭅता माना जाएगा। य᳒िप, वतᭅमान उे᭫यᲂ के िलए ᮧ᭜यᭃ तथा अᮧ᭜यᭃ कराधान
कानून समᮕ ᱨप से असंगत हᱹ। केवल इस िलए ᳰक सरकार ने सीमा शु᭨क का भुगतान ᳰकए िबना इनपु᭗स
के आयात कᳱ अनुमित दे दी है इसका अथᭅ यह नहᱭ है ᳰक उ᭜पादन को घरेलू उ᭜पादन नहᱭ माना जाएगा।
च.
भारत सरकार ᳇ारा ᳰदए गए ᮧ᭜यᭃ कर लाभ वतᭅमान उे᭫यᲂ के िलए पूरी तरह असंगत हᱹ। य᳒िप आय
कर मᱶ केवल छूट होने के कारण से नािमत ᮧािधकारी ᳰकसी कंपनी कᳱ घरेलू उ᳒ोग कᳱ ि᭭थित को नहᱭ
नकारᱶगे।
छ.
एस ई ज़ेड कᳱ यूिनट पर सभी ᳰदवानी, फ़ौजदारी अथवा ᳞ापार कानून लागू हᲂगे।
ज.
एस ई ज़ेड कᳱ ᳰकसी यूिनट ᳇ारा ᳰकसी भारतीय कंपनी को कᳱ गई िबᮓᳱ को सीमा शु᭨क ᮧािधकाᳯरयᲂ ᳇ारा
घरेलू िबᮓᳱ माना जाता है तथा इसे आयात अथवा िनयाᭅत के ᱨप मᱶ ᳯरकॉडᭅ नहᱭ ᳰकया जाता। एस ई ज़ेड
यूिनट ᳇ारा ᳰकए गए केवल बा᳭ िनयाᭅतᲂ को िनयाᭅत के ᱨप मᱶ ᳯरकॉडᭅ ᳰकया जाता है। ᳰकसी एस ई ज़ेड
यूिनट ᳇ारा ᳰकए गए आयात, आयात के ᱨप मᱶ ᳯरकॉडᭅ ᳰकए जाते हᱹ।
झ.
पॉलीᮧोपाईिलन, सोलर सेल, इलैिᮝक इनसूलेटर,एलॉय ᭪हील, डी वी डी आर व डी वी डी आर ड᭣᭨यू, सी
डी आर तथा िवटािमन-ए पालिमटेट के मामलᲂ मᱶ नािमत ᮧािधकारी ᳇ारा पहले एंटी डोᳲपग को ई ओ यू
अथवा एस ई ज़ेड मᱶ यूिनट को घरेलू उ᳒ोग माना जाता था।
76
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ञ.
रᭃोपाय महािनदेशालय मᱶ सैचुरेटेड फैटी ए᭨कोहल के मामले मᱶ घरेलू उ᳒ोग 100% ई ओ यू है।
ट.
नािमत ᮧािधकारी के सामने सोलर सेल के मामले मᱶ इनकᳱ पाᮢता को लेकर बᱟत सी बहस तथा चचाᭅᲐ
के बाद एस ई ज़ेड मᱶ ᳰकसी यूिनट को घरेलू उ᳒ोग माना गया।
ठ.
उन ि᭭थितयᲂ मᱶ जहां कोई घरेलू उ᭜पादक डाऊन᭭ᮝीम उ᭜पाद का सीिमत उपभोग करता है। नािमत
ᮧािधकारी तथा महािनदेशक रᭃोपाय सीिमत उपभोग को शािमल करते ᱟये तथा शािमल न करते ᱟए
दोनᲂ तरीकᲂ से यह घरेलू उ᳒ोग है या नहᱭ का िनधाᭅरण करते हᱹ।
ड.
सीमा शु᭨क टैᳯरफ अिधिनयम के अधीन अ᭟याय 98 के अधीन ᮧोजेट ᮰ेणी के अधीन ᳰकए गए आयात
सामा᭠यतया शू᭠य सीमा शु᭨क पर तथा ᭸यादातर ᳯरयायती सीमा शु᭨क दरᲂ पर ᳰकए जाते हᱹ। य᳒िप,
केवल इसिलए ᳰक अ᭟याय 98 के अधीन िबना अथवा ᳯरयायती सीमा शु᭨क के साथ आयातᲂ कᳱ अनुमित दी
गई है। इसका अथᭅ यह नहᱭ हैकᳱ पᳯरणामी उ᭜पाद को घरेलू उ᭜पादन न माना जाए।
ढ.
अ᭠य देशᲂ ᳇ारा भारतीय एस ई ज़ेड कᳱ ᳰकसी यूिनट के साथ ᳞वहार: एस ई ज़ेड से उ᭜पादन तथा िनयाᭅत
पर ᳞ापार रᭃा उपाय लागू होते हᱹ। ऐसी यूिनट को लाभ ᳰदए गए होते हᱹ इसिलए सि᭣सडी Ჽूटी लगाई
जाती है। अतः इन आयातᲂ को “भारत मᱶ उ᭜पाᳰदत” व᭭तुएँ माना जाता है।
ण.
एस ई ज़ेड यूिनट को ᳰदए गए िविभ᳖ लाभ का ऐसी यूिनट को घरेलू उ᳒ोग माने जाने पर कोई ᮧभाव नहᱭ
पड़ता। ᳰकसी भी ि᭭थित मᱶ तथा व᭭तुत तैयार उ᭜पाद पर लगाया गया सीमा शु᭨क एस ई ज़ेड यूिनट ᳇ारा
ᮧा᳙ कᲬे माल तथा इनपु᭗स पर सीमा शु᭨क तथा अ᭠य लाभᲂ से कुछ ही ᭔यादा होता है। अतः यह वह
मामला नहᱭ है ᳰक एस ई ज़ेड यूिनट को दोहरा लाभ हो रहा है।
त.
पहले भी कई बार यािचकाएँ दायर कᳱ गई हᱹ। इन यािचकाᲐ मᱶ िवचारधीन उ᭜पाद का दायरा लगातार
बदलता रहता है। जहां पहली यािचका 7601 व 7602 के अधीन आने वाले उ᭜पादᲂ पर थी; इसके प᳟ात
यािचककताᭅᲐ ने 7601 से 7608 तक 7603 के अलावा,आने वाले सभी उ᭜पाद तक इसके दायरे का
िव᭭तार कर ᳰदया। य᳒िप, अंततः यािचकाकताᭅᲐ ने िवचाराधीन उ᭜पाद का दायरा केवल 7601 तक
सीिमत कर ᳰदया, यᲂᳰक महािनदेशक का िवचार था ᳰक 7601 से 7608 तक के सभी उ᭜पादᲂ के िलए एक
आवेदन दायर ᳰकए जाने ᳰक अनुमित नहᱭ दी जा सकती।
थ.
न तो रᭃोपाय तरीकᲂ पर घरेलू कानून न ही रᭃोपाय पर करार जांच कᳱ अविध के बारे मᱶ कोई िविश᳥
मागᭅदशᱮ िसांत ᮧदान करते हᱹ । य᳒िप, कोᳯरया के िवᱧ यू एस - लाइन पाइप मामले मᱶ पेनल के
िन᭬कषᲄ मᱶ जांच कᳱ अविध के मामले को िव᭭तृत ᱨप से वᳶणत ᳰकया गया, जहां यह फैसला ᳰदया गया ᳰक
यह आयात सद᭭य के जांच ᮧािधकारी के िववेक पर है ᳰक वह “जांच कᳱ अविध कᳱ सीमा” तथा इसके “ᮩेक
डाउन” पर फैसला ले। संगत जांच अविध समुिचत ᱨप से लंबी होनी चािहए ताᳰक बढ़े ᱟए आयात तथा
गंभीर ᭃित पर िन᭬कषᭅ िनकाला जा सके तथा यह एकदम हाल के ᳰदनᲂ मᱶ समा᳙ नहᱭ होनी चािहए अिपतु
जांच अविध हाल ही कᳱ होनी चािहए। वतᭅमान िनवेदन भी 2011-12 से आगे 2015-16 तक कᳱ सूचना के
ऊपर आधाᳯरत है।
द.
यािचका अᮧैल-ᳰदस᭥बर 2015 कᳱ अविध पर आधाᳯरत है। ᮧारि᭥भक यािचका दायर करने के बाद,
महािनदेशक रᭃोपाय ने घरेलू उ᳒ोग कᳱ सूचना का टेबल पर स᭜यापन ᳰकया। तदनुसार, यािचका मᱶ कुछ
छोटे सुधार कᳱ आव᭫यकता ᮧतीत ᱟई तथा उ᭠हᱶ ᳰकया गया। इसके प᳟ात तथा ᮧार᭥भ के उपरांत
महािनदेशक ने सभी कंपिनयᲂ के पᳯरसरᲂ का ᮧ᭜यᭃ स᭜यापन ᳰकया तथा एक स᭜यापन ᳯरपोटᭅ जारी कᳱ।
अतः अब जबᳰक महािनदेशक रᭃोपाय ने ᮧ᭜यᭃ स᭜यापन कर िलया है तथा स᭜यापन ᳯरपोटᭅ जारी कर दी
है, यािचककताᭅᲐ ने वतᭅमान िनवेदन महािनदेशक रᭃोपाय कᳱ स᭜यािपत सूचना के आधार पर ᮧ᭭तुत ᳰकया
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है। तदनुसार, ᭃित िववरण मᱶ सुधार कᳱ आव᭫यकता है, ताᳰक वतᭅमान िनवेदन िनदेशालय ᳇ारा ᳰकए गए
स᭜यापन के साथ तकᭅयुᲦ बन सके।
ध.
यािचककताᭅᲐ ᳇ारा दायर डाटा/सूचना तथा िनदेशालय ᳇ारा जारी ᳯरपोटᭅ मᱶ एक ᮧमुख अंतर ᭃमता
उपयोग के िवषय मᱶ है। महािनदेशक रᭃोपाय यािचककताᭅᲐ कᳱ हॉट मेटल ᭃमता के साथ आगे बढ़े हᱹ।
आगे, यᲂᳰक यह हॉट मेटल ᭃमता यािचककताᭅᲐ ᳇ारा िवचारधीन उ᭜पाद तथा अ᭠य उ᭜पादᲂ के उ᭜पादन
के िलए इ᭭तेमाल कᳱ गई है इसिलए, महािनदेशक रᭃोपाय ने अ᭠य उ᭜पादᲂ के डाटा/सूचना को भी ᭟यान मᱶ
लेते ᱟए ᭃमता उपयोग कर िवचार ᳰकया है। अ᭠य श᭣दᲂ मᱶ िवचारधीन उ᭜पाद मᱶ ᭃमता उपयोग कᳱ बजाय
महािनदेशक ने कंपनी ᳇ारा उ᭜पाᳰदत िविभ᳖ उ᭜पादᲂ को ᭟यान मᱶ रखते ᱟए इसकᳱ ᭃमता उपयोग पर
िवचार ᳰकया है। तदनुसार, यािचककताᭅᲐ ने पूरी ᭃित सूचना को संशोिधत कर ᳰदया।
न.
यािचककताᭅᲐ को 2015-2016 का अ᭟यतन डाटा फ़ाइल करने का िनदेश देते ᱟए महािनदेशक ने
यािचकाकताᭅᲐ को एस ई ज़ेड संयंᮢ से संबि᭠धत डाटा िनकाल ᳰदए जाने का िनदेश ᳰदया। चूंᳰक यह एक
िनदेश था, यािचककताᭅᲐ ने एस ई ज़ेड संयंᮢ का डाटा हटाने का यह िनदेश ठीक है अथवा कुछ और है पर
᭟यान ᳰदए िबना इसका पूरी तरह अनुपालन ᳰकया। य᳒िप, यािचककताᭅᲐ ने - एक बार एस ई जेड ᭡लांट
के डाटा के िबना तथा एक बार एस ई जेड के ᭡लांट का डाटा शािमल करने के बाद दो बार सूचना ᮧदान
कᳱ। तदनुसार, यािचकाकताᭅ एस ई जेड संयंᮢ डाटा शािमल करते ᱟये व शािमल न करते ᱟये दोनᲂ तरीकᲂ
से इन िनवेदनᲂ के साथ ᭃित का िववरण संलᲨ कर रहे हᱹ। एस ई जेड संयंᮢ का डाटा हटाए जाने का कोई
कानूनी आधार नहᱭ है।
प.
पी यू सी के आयात केवल पी यू सी के िलए समᳶपत सीमा शु᭨क वगᱮकरण के अधीन सूिचत
ᳰकए गए हᱹ तथा डी जी सी आई व एस ᳇ारा आयात कᳱ माᮢा िनधाᭅᳯरत करने के िलए ᮧकािशत कᳱ गई
संिᭃ᳙ सूचना को माना गया। िविभ᳖ आᳶथक पैरामीटसᭅ पर डाटा कंपनी ᳇ारा मᱶटेन ᳰकए गए ᳯरकॉडᭅ पर
आधाᳯरत है। उ᭜पादन, िबᮓᳱ तथा माल सूिचयᲂ से संबि᭠धत डाटा कंपनी ᳇ारा मᱶटेन ᳰकए गए के᭠ᮤीय
उ᭜पाद शु᭨क रेकॉडᭅ पर आधाᳯरत है। िबᮓᳱ मू᭨य, उ᭜पादन लागत तथा लाभ/हािन संबंधी डाटा कंपनी ᳇ारा
मᱶटेन ᳰकए गए ᳯरकॉडᭅ पर आधाᳯरत है।
फ.
कुछ सूचना/डाटा गोपनीय आधार पर ᮧदान ᳰकया गया तथा उस पर गोपनीयता बरतने का अनुरोध ᳰकया
गया।
ब.
रᭃोपाय शु᭨क लगाए जाने के िलए िवचारधीन उ᭜पाद “अनरॉट ए᭨यूमीिनयम” है िजसमᱶ सीमा शु᭨क
शीषᭅक 7601 िबना एलॉय ए᭨यूमीिनयम तथा ए᭨यूमीिनयम एलॉय शािमल हᱹ। िवचारधीन उ᭜पाद मᱶ
ए᭨यूमीिनयम कᳱ िसि᭨लयाँ, ए᭨यूमीिनयम वायर रॉड तथा ए᭨यूमीिनयम िबले᭗स हᱹ। ए᭨यूमीिनयम
िसि᭨लयाँ का᭭ट ए᭨यूमीिनयम (अनरॉट) का मूल ᱨप है तथा इसे तरल हॉट मेटल को साँचᲂ मᱶ डालकर
तरल को ठोस करने कᳱ ᮧᳰᮓया के ᳇ारा बनाया जाता है। िसि᭨लयाँ, तरल ए᭨यूमीिनयम मेटल को एलॉय
त᭜वᲂ को िमलकर अथवा िबना िमलाए का᭭ट कᳱ जाती हᱹ। ए᭨यूमीिनयम वायर रॉ᭙स िपघले ᱟए
ए᭨यूमीिनयम मᱶ से काᳲ᭭टग तथा रोᳲलग िमल मᱶ बनाई जाती हᱹ िजसका कॉमन ᳞ास 9.5 mm होता है
(अ᭠य ᳞ास 7.6mm तथा 12.5mm है)। ए᭨यूमीिनयम िबलेट मेटल का टुकड़ा है िजसका गोल अथवा
चौकोर ितरछे ᱨप मᱶ कटा आकार होता है िजसका ᳞ास 4” से लेकर 20” तक होता है। िबले᭗स िनरंतर
काᳲ᭭टग ᳇ारा सीधे ही बनाए जाते हᱹ। ए᭭ᮝशन के िलए िबले᭗स का आगे ᮧोसेस ᳰकया जाता है। तैयार
उ᭜पादᲂ मᱶ ᮧोफाइल, Ჷूब तथा रॉ᭙स आते हᱹ।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
भ.
वतᭅमान मामले मᱶ पी यू सी के दायरे मᱶ सभी आकार, ᮧकार व ᱨपᲂ के अनरॉट ए᭨यूमीिनयम शािमल हᱹ।
वतᭅमान िलिखत िनवेदन मᱶ जहां तक 7601 के अधीन वगᱮकरणीय है वहाँ तक सभी आयामᲂ, आकारᲂ,
ᮧकारᲂ, िविश᳥ताᲐ, ᱨपᲂ के पी यू सी कवर होते हᱹ तथा चाहे ये 7601 के वगᱮकरण के अलावा भी
वगᱮकृत ᳰकए गए हᲂ।
म.
नॉन एलॉय िसि᭨लयाँ ᳰकसी भी ᮧकार के ए᭨यूमीिनयम उ᭜पादᲂ जैसे एᮝशंस, केबलस, कंडटरस,
सेक᭛डरी वायर रॉड, मेटल पाउडर, रसायनो, मोटर वाहन उ᳒ोग के िलए एलॉय िसि᭨लयᲂ तथा िविभ᳖
काᳲ᭭टगो, बतᭅनᲂ, फ़ाउ᭛डरी, काᳲ᭭टग तथा अ᭠य औ᳒ोिगक व अिभयांिᮢक यंᮢᲂ, ᭭टील डी
ऑसीडाइᳲज़ग, िबᳲ᭨डग तथा िनमाᭅण तथा इसी ᮧकार के िलए बेस मेटल कᳱ तरह ᮧयोग मᱶ लाई जाती हᱹ।
एलॉय िसि᭨लयाँ, ए᭨यूमीिनयम डाइ काᳲ᭭टग उ᳒ोग मᱶ ऑटो कॉ᭥पोनᱶट, िविभ᳖ काᳲ᭭टगᲂ मᱶ ᮧयोग कᳱ
जाती हᱹ। एलॉय कंडटसᭅ के िलए एलॉय वायर रॉ᭙स से वायर बनाए जाते हᱹ। नॉन एलॉय िबले᭗स तथा
एलॉय िबले᭗स एᮝशन के िलए ᮧयोग ᳰकए जाते हᱹ। नॉन एलॉय ए᭨यूमीिनयम वायर बार तथा एलॉय
वायर बार सजावट, िनमाᭅण, ᳯरवे᭗स आᳰद मᱶ ᮧयोग ᳰकए जाते हᱹ।
य.
ए᭨यूमीिनयम आमतौर पर सबसे अिधक ᮧचिलत खिनज अय᭭क बासाइट से ᮧा᳙ ᳰकया जाता है। िपसे ᱟए
अय᭭क को काि᭭टक सोडे मᱶ घोलकर तथा घोल को सेᳳटग टᱹक मᱶ प᭥प कर ए᭨यूिमना (ए᭨यूमीिनयम
हाइᮟेट) को अय᭭क से अलग ᳰकया जाता है। इसे बायर ᮧᳰᮓया कहते हᱹ। िजस घोल मᱶ ए᭨यूिमना है उसमᱶ
उᲬ िव᳒ुत ᮧवाह गुजार कर इलेᮝोलेिसस कᳱ ᮧᳰᮓया से शु मेटल ᮧा᳙ कᳱ जाती है। लगभग एक टन के
ᮧाइमरी ए᭨यूमीिनयम के िलए 6 टन से कम बासाइट कᳱ आव᭫यकता होती है।
कक.
सीमा शु᭨क का वगᱮकरण केवल सांकेितक है तथा वतᭅमान िलिखत िनवेदन तथा ᮧ᭭तािवत तरीकᲂ के दायरे
मᱶ यह बा᭟यकारी नहᱭ है तथा वगᱮकरण कᳱ परवाह करे बगैर इ᭠हᲂने उ᭜पाद के िवतरण पर रᭃोपाय शु᭨क
लगाए जाने का अनुरोध ᳰकया है।
खख.
नावᱷ से (a) ईसी – बेड िलनेन तथा (b) फा᭥ड़ᭅ सालमन के मामलᲂ मᱶ ड᭣᭨यू टी ओ के िनणᭅयᲂ से यह ᭭प᳥
हो गया है ᳰक िवचाराधीन उ᭜पाद कᳱ ᳞ाया के संबंध मᱶ कानून मᱶ कोई ᮧितबंध नहᱭ है। जांच ᮧािधकारी
िजस तरीके को भी उिचत मानते हᱹ उससे िवचाराधीन उ᭜पाद कᳱ ᳞ाया करने के िलए ᭭वतंᮢ हᱹ।
िवचाराधीन उ᭜पाद कᳱ ᮧ᭜येक ᮧकार के िलए अलग से जोिखम िव᳣ेषण ᳰकए जाने कᳱ आव᭫यकता नहᱭ है।
इसके िवपरीत अलग से जोिखम िव᳣ेषण गैर कानूनी है।
गग.
िसि᭨लयाँ, िबले᭗स, बार, वायर, रॉड उ᭜पाद के केवल िविभ᳖ ᮧकार हᱹ। इसी ᮧकार, एलॉय तथा नॉन-
एलॉय के म᭟य ए᭨यूमीिनयम संयोजन ही एकमाᮢ अंतर दशाᭅता है, जो उ᭜पाद के ᮧसं᭭करण के दौरान ᮧा᳙
होता है। वैि᳡क ᱨप से अिधकतर उ᭜पादक िविभ᳖ ᮧकार के अनरॉट ए᭨यूमीिनयम का उ᭜पादन करते हᱹ।
घघ.
पी यू सी कई ᱨपᲂ मᱶ हो सकता है, िजसमᱶ िसि᭨लयाँ, िबलेटस, वायर बार, वायर रॉड आᳰद शािमल हᱹ।
केवल आकार, ᮧकार के ᱨप मᱶ अंतर होने माᮢ से अलग अलग ᮧकार को अलग उ᭜पाद नहᱭ माना जा
सकता। महािनदेशक रᭃोपाय ने बᱟत से िन᭬कषᭅ जारी ᳰकए हᱹ, िजसमᱶ िविभ᳖ आकारᲂ, ᱨपᲂ तथा ᮧकारᲂ
को एक व᭭तु माना गया है। एᮓेिलक फाइबर से संबिधत जाँचᲂ मᱶ, टो, टॉप तथा ᭭टेपल को एक व᭭तु माना
गया है; ए᭨यूमीिनयम एफ आर पी तथा फॉयल के मामले मᱶ िविभ᳖ ᮧकार के एफ आर पी तथा फॉयल को
एक व᭭तु माना गया है; ᭭टेनलेस ᭭टील के मामले मᱶ, िविभ᳖ आवेदनᲂ को िविभ᳖ आकार, चौड़ाई व मोटाई
को एक उ᭜पाद माना गया; िव᳒ुत इंसुलेटर मामले मᱶ, लास व पोरसलीन इंसुलेटर तथा िविभ᳖ आवेदनᲂ
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के इंसुलेटरᲂ को एक उ᭜पाद माना गया है। आगे, सब ᭭टेशन, ᮝांसिमशन इंसुलेटर, यंᮢ इंसुलेटरᲂ को एक
उ᭜पाद माना गया है। इसी ᮧकार, िविभ᳖ आकार, ᮧकार, उ᭜पाद कᳱ चौड़ाई को एक उ᭜पाद माना गया है।
ऑसी ए᭨कोहल मᱶ एनबीए, आईबीए तथा ईएचए को एक उ᭜पाद माना गया है; सीमलेस पाइप व Ჷूब के
मामले मᱶ िविभ᳖ ᮧोसेस के ᳇ारा उ᭜पाᳰदत िविभ᳖ ᮧकार के उ᭜पाद शािमल हᱹ तथा लाइन, बॉयलर,
काᳲ᭭टग तथा Ჷूᳲबग को एक उ᭜पाद माना गया है। इसी ᮧकार, वैि᳡क ᱨप से अ᭠य ᮧािधकाᳯरयᲂ ᳇ारा
रᭃोपाय तथा एंटी डंᳲपग पर नािमत ᮧािधकारी ᳇ारा कᳱ गई कᳱ जांच के बᱟत से उदाहरण हᱹ।
ङङ.
यािचककताᭅᲐ ᳇ारा उ᭜पाᳰदत व᭭तुएँ सीधे तौर पर अथवा उस जैसे ᭭पधाᭅ᭜मक उ᭜पाद हᱹ। भौितक व
रसायिनक िवशेषता िनमाᭅण ᮧᳰᮓया व तकनीक, कायᭅᮧणाली व ᮧयोग, उ᭜पाद िविश᳥ता, मू᭨य, िवतरण व
माकᱷᳳटग तथा टैᳯरफ वगᱮकरण आᳰद जैसे मापद᭛डᲂ के संबंध मᱶ दोनᲂ उ᭜पादᲂ कᳱ िवशेषताएँ तुलनीय हᱹ।
घरेलू उ᭜पाद एवं आयाितत उ᭜पाद के संबंध मᱶ आव᭫यक उ᭜पाद िवशेषताᲐ मᱶ तुलना ᳰकया जाना दशाᭅता
है ᳰक घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा उ᭜पाᳰदत व᭭तुएँ आयाितत व᭭तुᲐ के साथ तुलना कᳱ जा सकती है। जबᳰक
िवचाराधीन उ᭜पाद के दायरे मᱶ 7601 के अंतगᭅत आने वाले उ᭜पाद ही आते हᱹ व इन जैसे व सीधे तौर पर
िजन से ᮧित᭭पधाᭅ है भारत मᱶ वे ᭭ᮓैप (सेके᭛डरी उ᭜पादक) तथा ए᭨यूिमना (ᮧाइमरी उ᭜पादक) के ᮧयोग से
उ᭜पाᳰदत हो रहे हᱹ।
चच.
जहां तक “मुय िह᭭सा” कᳱ आव᭫यकता से संबंध है, यािचकाकताᭅᲐ मेससᭅ वेदांता िलिमटेड, बा᭨को
इंड᭭ᮝीज़ तथा ᳲहडा᭨को िलिमटेड के पास िवषयक व᭭तुᲐ के िवᱧ यािचका दायर करने तथा उसे बनाए
रखने का कारण है। यािचकाकताᭅᲐ का उ᭜पादन भारतीय उ᭜पादन के 50% से अिधक के िह᭭से के बराबर
बनता है।
छछ.
िनयमᲂ के अथᭅ के अंतगᭅत अनरॉट ए᭨यूमीिनयम का आयात “बढ़ा ᱟआ आयात” बनता है। रᭃोपाय शु᭨क
अिधरोपण के िलए घरेलू उ᭜पादन से संबि᭠धत व घरेलू खपत से संबि᭠धत तथा बढ़े ᱟए आयात के कारण
ᭃित कᳱ समᮕ शतᲄ के साथ बढ़ा ᱟआ आयात है। िनयमᲂ मᱶ अपेिᭃत है ᳰक बढ़े ᱟए आयात कᳱ दर तथा
माᮢा का घरेलू उ᭜पादन तथा खपत के संबंध मᱶ समᮕ शतᲄ के साथ िव᳣ेषण ᳰकया जाए। उ᭜पाद का आयात
एकाएक; मह᭜वपूणᭅ, हािलया तथा ᭭प᳥ होना चािहए परंतु इसका अथᭅ यह नहᱭ है ᳰक ऐसी वृि आव᭫यक
ᱨप से जांच कᳱ अविध के अंत मᱶ अथवा िनधाᭅरण के समय ᱟई हो। आयात मᱶ वृि को िनधाᭅᳯरत ᳰकए जाने
के उे᭫य से दोनᲂ िसरᲂ कᳱ तुलना कᳱ जानी चािहए व बीच के ᱧझानᲂ को भी देखा जाना चािहए।
ii.
यूएस लाइन पाइप मᱶ, ᮧािधकारी ने वᲦ᳞ ᳰदया ᳰक “आयात के ᱨख मᱶ अ᭭थायी बदलाव बढ़े ᱟए आयात
के अि᭭त᭜व को दशाᭅने वाले समᮕ ᱨप को पलट ᳰदए जाने के िलए पयाᭅ᳙ नहᱭ हो सकता”। यू एस लाइन
पाइप मᱶ, पेनल ने पाया ᳰक “हािलया” श᭣द का अथᭅ है “पूवᭅ ᮧभावी िव᳣ेषण”; परंतु इसका अथᭅ यह नहᱭ है
ᳰक ᮧािधकारी के िनणᭅय से ठीक पहले कᳱ ि᭭थितयᲂ का िव᳣ेषण न ही इसका अथᭅ है ᳰक िव᳣ेषण आव᭫यक
ᱨप से जांच कᳱ एकदम अंितम अविध कᳱ ि᭭थितयᲂ पर केि᭠ᮤत हो।
ञञ.
आवेदकᲂ ने िनधाᭅरण ᳰकया है । ᳰक या भारत मᱶ पी यू सी का आयात उ᭜पादन कᳱ तुलना मे बढ़ा है एवं पी
यू सी के आयात के साथ भारत मᱶ पी यू सी के उ᭜पादन एवं उपभोग कᳱ तुलना कᳱ है । िवचाराधीन उ᭜पाद
के आयात मᱶ समय रहते अचानक तेज एवं काफᳱ वृि᭟द दशाᭅई है । आगे, आयात एंड टू एंड ᭡वाइंट नहᱭ बढ़ा
है लेᳰकन पूरी अविध मᱶ बढ़ा है । आयात दोनो, वा᭭तिवक मदᲂ के संबंध मᱶ एवं भारत मᱶ उ᭜पादन एवं
उपभोग के सबंध मᱶ बढ़ा है ।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
टट.
घरेलू उधोग का माकᱷट शेयर 2014-15 मे िगर गया पर᭠तु उसके बाद थोडा सा बढ़ा । तथािप मांग मे वृि᭟द
के बावजूद मूल वषᭅ से घरेलू उ᭜पादक अपना माकᱷट शेयर बढ़ाने मᱶ असफल रहे । आयात का माकᱷट समय के
बाद बढ़ा । घरेलू उधोग का माकᱷट शेयर, स᭥पूणᭅ ᱨप मᱶ, कम ᱟआ है ।
ठठ.
रᭃोपाय उपाय लागू करने के िलए आयात मᱶ वृि᭟द एक मूल पूवᭅ अपेᭃा के ᱨप मᱶ िनयमᲂ मᱶ अपेिᭃत है ।
इसिलए यह िनधाᭅᳯरत करने के िलए ᳰक या िवचाराधीन उ᭜पाद का आयात रᭃोपाय उपाय लागू करने के
ᮧयोजन हेतु “इतनी माᮢा मᱶ बढ़ा”, आयात मे वृि᭟द, वा᭭तिवक मदᲂ मे एवं घरेलू उ᭜पादन के ᮧितशत के
ᱨप मᱶ के िव᳣ेषण कᳱ िनयमᲂ मᱶ अपेᭃा है । आयात मᱶ वृि᭟द गंभीर ᭃित पᱟँचाने या गभीर ᭃित कᳱ
आशंका हेतु वतᭅमान, अचानक, तेज एवं पयाᭅ᳙ ᱨप मᱶ काफᳱ होनी चिहए । श᭣द “वतᭅमान” “पूवᭅ᳞ापी
िव᳣ेषण” का संकेतक है पर᭠तु यह ᮧािधकाᳯरयᲂ के िनणᭅय के त᭜काल पूवᭅ शतᲄ के िव᳣ेषण का संकेत नही है
न ही यह संकेत है ᳰक जांच कᳱ अविध के तुरंत बाद कᳱ ि᭭थितयᲂ पर िवशेष ᱨप से िव᳣ेषण कᱶᳰᮤत होना
चािहए । अनरॉड अ᭨युमुिनयम के वᳶधत आयात का िव᳣ेषण इन मू᭨यांकनो कᳱ रोशनी मᱶ ᳰकया जा चुका
है ।
डड.
आयात मᱶ वृि᭟द के कारण हᱹ ᳰक पुरे िव᳡ मᱶ उ᭜पादकᲂ के पास उनकᳱ घरेलू मांग से अिधक ᭃमता है जो उ᭠हᱶ
उ᭜पाद को अ᭠य बाजारᲂ मᱶ बेचने हेतु बा᭟य करती है । भारतीय बाजार उᲬ वृि᭟द संभावनाᲐ वाला एक
काफᳱ बढ़ा बाजार है एवं इसका ᮧयोग स᭭ती व᭭तुᲐ कᳱ िबᮓᳱ हेतु ᳰकया जा चुका है । आयात ᳰकए जा रहे
धातु कᳱ बᱟलता म᭟य पूवᭅ ᭃेᮢ कᳱ है ।
ढढ.
म᭟य पूवᭅ मᱶ उ᭜पादकᲂ ने िव᳡ मᱶ एलुमीिनयम कᳱ मांग का ᭟यान रखते ᱟए अपनी ᭃमताᲐ का िव᭭तार
ᳰकया िजससे म᭟य पूवᭅ कᳱ कंपिनयᲂ के पास अिधक अᮧयुᲦ ᭃमता हो गई जो भारतीय बाजार मᱶ िनयाᭅत
हेतु ᮧयुᲦ कᳱ जा रही है ।
णण.
म᭟य पूवᭅ देशᲂ ने मूल एलुमीिनयम उ᭜पाद हेतु उनकᳱ अपनी ᭃमता मᱶ िपछले वषᲄ मे काफᳱ वृि कᳱ है ।
चीन एलुमीिनयम उ᭜पाद मᱶ कमी का कोई संकेत नहᱭ है, म᭟य पूवᭅ उ᭜पादकᲂ कᳱ वᳶधत ᭃमता का उपयोग
भारत मे हो रहा है। इन देशᲂ मᱶ एलुमीिनयम के उ᭜पाद एवं उपभोग मᱶ बड़ा अंतर है इसिलए भारत जैसे
ᮨाइट ᮨᱶडली बाजार व᭭तुᲐ के िनयाᭅत हेतु बड़े बाजार है ।
तत.
चीन ने अपनी ᭃमताᲐ को बढ़ाकर बाजार मᱶ भी एक मजबूत िखलाड़ी कᳱ तरह ᮧवेश ᳰकया है। इससे म᭟य
पूवᭅ देशᲂ को भारतीय बाजार मᱶ आᮓामक ᱨप से िनयाᭅत हेतु बढ़ावा ᳰदया है ।
थथ.
इ᭒छुक पᭃᲂ ᳇ारा यह तकᭅ ᳰदया गया है ᳰक पी यू सी का भारत मᱶ आयात इतना असाथᭅक है ᳰक इसे
अनापेिᭃत घटना नहᱭ माना जा सकता । आवेदकᲂ ने ᮧ᭭तुत ᳰकया है ᳰक कारक/कारण, िजनके कारण
आयात मे वृि ᱟई है, िविध के अधीन अपेिᭃत है । यह अपेᭃा यह संकेत नहᱭ है ᳰक संबिधत देश से उस
िहसाब से आयात बढ़ना चािहए । यᳰद चीन मᱶ बाजार अव᭭था मᱶ पᳯरवतᭅन ᱟए है िजनके कारण तीसरे
देशᲂ से आयात बढ़ा है तो वतᭅमान मामलᱶ मᱶ आयात मᱶ वृि हेतु कारण िनधाᭅᳯरत करने हेतु चीन मे ᮧचिलत
ऐसे कारक/कारण न ही संगत है न ही आव᭫यक हᱹ । इस संदभᭅ मᱶ चीन मे ᮧचिलत माकᱷट ि᭭थित एल एम ई
कᳱ ᮨᳱ िगरावट एवं फल᭭वᱨप आयात मᱶ वृि हेतु त᭝यᲂ मᱶ से एक है ।
दद.
एलुमीिनयम िविनमाᭅण मे मुय लागत एनजᱮ है । म᭟य पूवᭅ देशᲂ कᳱ िबजली लागत अ᭠य ᭃेᮢᲂ कᳱ तुलना
मᱶ काफᳱ कम है इसिलए इस ᭃेᮢ मᱶ ᭭मेलटसᭅ लाभᮧदता एडवांटेज के साथ ᳞ापार शुᱨ करते है। भारतीय
᭭मेलटसᭅ कᳱ एनजᱮ लागत लगभग 38% बैठती है जो ᳰक लगभग 700 डालर ᮧित मी. टन है । यू ए ई
᭭मेलटसᭅ कᳱ एनजᱮ लागत लगभग 360 डालर ᮧित मी. टन है । इसके िवपरीत भारतीय ᭭मेलटसᭅ कोयले से
चलाए जा रहे पावर ᭡लां᭗स ᳇ारा उ᭜प᳖ िबजली पर चलते है । कोयला िबजली संयंᮢ से चलाए जाने कᳱ
लागत महंगी है ।
धध.
भारत कᳱ भोगौिलक ि᭭थित के कारण म᭟य पूवᭅ देशᲂ के िलए भारत ᮨाइट ᮨᱶडली है इसिलए उनके िलए
भारत को एलुमीिनयम का िनयाᭅत सुिवधाजनक एवं आᳶथक ᱧप मᱶ अिधक ᳞वहायᭅ है। िवचारधीन उ᭜पाद
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
81
कᳱ यूरोप मᱶ ि᭭थर वृि के कारण म᭟य पूवᭅ के िनयाᭅतकᲂ/उ᭜पादकᲂ के िलए ल᭯य बाजार बन गया है िजसके
कारण इन देशᲂ से आयात मᱶ वृि ᱟई है आगे म᭟य पूवᭅ से भारत तक का समुᮤी भाड़ा वतᭅमान अविध मे
कम ᱟआ है िजसके कारण भी आयात मᱶ वृि ᱟई है ।
नन.
ᮧाइमरी एलुमीिनयम के िनयाᭅत पर चीन 15% िनयाᭅत कर लगाता है । दूसरी ओर, यह वै᭨यू एिडड
एलुमीिनयम उ᭜पादᲂ के िनयाᭅत पर 13% कर ᳯरबेट का ऑफर देता है। िजससे चीन उ᭜पादᲂ को एक
एडवांटेज िमलता है िजसने िव᳡ मᱶ एलुमीिनयम ᳞ापार को ि᭭कवड कर ᳰदया है एवं िजससे पूरे िव᳡ मᱶ
िविभ᳖ ᭭मेलटसᭅ को बंद करने के िलए बा᭟य कर ᳰदया है।
पप.
चीन अथᭅ᳞व᭭था मᱶ मंदी के कारण चीन ने जᱨरत से अिधक ᭃमता का सामना ᳰकया। इसमे बावजूद,
᭭थानीय सरकारᲂ के समथᭅन के कारण चीन के एलुमीिनयम उ᭜पादक अपने ᭭मेलटसᭅ बंद नहᱭ कर रहे हᱹ।
चीन मᱶ लगभग सभी एलुमीिनयम उ᭜पादक वतᭅमान एलुमीिनयम कᳱमतᲂ पर िवᱫीय हािन उठा रहे हᱹ।
᭠यूज ᳯरपोटᭅ बताती हᱹ ᳰक चीन का एलुमीिनयम उ᭜पाद 11% से 2015 मे 30 मी.टन तक बढ़ेगा एवं
आगामी वषᭅ मᱶ और 1.8 मी. टन कᳱ ᭃमता होने कᳱ संभावना है । चीन ने अपने सर᭡लस को शेष िव᳡ को
भेजना जारी रखा है, मू᭨य कम ᳰकए है एवं ᭭मेलटसᭅ को, जहाँ कहᱭ भी हᲂ, को बंद होने के ᳰकनारे पर ला
ᳰदया है।
फफ.
एजेड चीन के अनुसार गनसु ᮧदेश ᳰक ᭭थानीय सरकार ने िबजली कᳱ लागत को इस ᭡वाइंट तक कम ᳰकया
है ᳰक िलयाचᱶग वतᭅमान कᳱमतᲂ पर भी कम से कम ᮩेक हो सकता है।
बब.
चीन से बाहर एलुमीिनयम माकᱷट मᱶ ᳰकसी ᮧकार कᳱ आपूᳶत-मांग के अंतर के समय इसे अधᭅिनᳶमत उ᭜पादᲂ
के चीन िनयाᭅत ᳇ारा पूरा ᳰकया जाता है िजससे िनयाᭅतकᲂ को मेटल के िनयाᭅत पर िनषेधा᭜मक 15% कर
बचाने मᱶ सहायक होती है और वे वै᭨यू एिडड उ᭜पादᲂ के िनयाᭅत पर कर छूट ᮧा᳙ कर लेते हᱹ।
भभ.
“गंभीर ᭃित” के िनधाᭅरण के ᮧयोजनाथᭅ कुछ सूचीब᭟द त᭝यᲂ के साथ-साथ अ᭠य संगत त᭝यᲂ का मू᭨यांकन
करना चािहए। ᮧ᭜येक सूचीब᭟द त᭝य के मू᭨यांकन मᱶ यह दशाᭅना आव᭫यक नहᱭ होगा ᳰक ऐसा ᮧ᭜येक त᭝य
“िडलाइᳲनग” है। यह आव᭫यक है ᳰक उधयोग कᳱ अव᭭था पर ᮧभाव रखने वाले सभी संगत त᭝यᲂ कᳱ
रोशनी मᱶ घरेलू उ᭟योग कᳱ स᭥पूणᭅ अव᭭था का मू᭨यांकन ᳰकया जाता है।
मम.
वᳶधत आयात एवं ᭃित िव᳣ेषण हेतु डी आई ने 2011-12 से 2015-16 कᳱ अविध पर िवचार ᳰकया है।
आयात मᱶ ऐसी वृि के कारण घरेलू उधोग को गंभीर ᭃित का सामना करना पड़ रहा है।
यय.
आवेदकᲂ ने वेदांता एवं बा᭨को हेतु समᳶपत ᭃमता पर िवचार ᳰकया है। हालांᳰक िह᭠डा᭨को के मामले मᱶ
यᲂᳰक ᭃमता को समᳶपत नहᱭ ᳰकया गया है, आवेदकᲂ ने (हाटमेटल उ᭜पादन एवं ᭃमता पर रेिशयᲂ
ᮧोपोरशन मेथड लागू करते ᱟए गणना कᳱ गई) वकग ᭃमता पर िवचार ᳰकया गया है।
ककक. घरेलू उधोग का उ᭜पादन एवं घरेलू िबᮓᳱ समय के बाद बढ़ी है। ऐसे उ᭜पादᲂ के संयंᮢ को उᲬ पᳯरचालन
दरᲂ पर चलाना अपेिᭃत होता है। यᳰद इन संयंᮢᲂ को कम उपभोग दरᲂ पर चलाया जाता है तो औवर
हेड/ᳰफसड लागत ᮧा᳙ नहᱭ होती है \ मांग मᱶ वृि के साथ घरेलू उधोग ने अपनी ᭃमता बढ़ाई । संिᭃ᳙
त᭝या᭜मक ि᭭थित िन᳜ानुसार है:-
िववरण
यूिनट
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
ᭃमता
मी.
टन
12,51,400
12,53,700
13,54,480
21,88,728
31,39,569
उ᭜पादन
मी.
टन
9,97,282
10,63,882
11,53,951
15,01,542
15,99,740
82
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
आयात
मी.
टन
2,42,533
3,08,279
3,48,886
3,43,428
4,21,964
घरेलू
िबᮓᳱ
मी.
टन
5,18,295
5,91,784
5,04,675
5,01,513
7,00,486
िनयाᭅत
मी.
टन
1,48,485
1,34,555
2,96,301
5,95,931
6,64,197
मांग
मी.
टन
20,36,574
22,34,732
21,46,481
23,63,727
24,39,251
मूल वषᭅ के बाद वृि
िववरण
यूिनट
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
उ᭜पादन
मी.
टन
66,600
1,56,669
5,04,260
6,02,458
घरेलू
िबᮓᳱ
मी.
टन
73,489
-13,620
-16,782
1,82,192
िनयाᭅत
मी.
टन
-13,930
1,47,816
4,47,445
5,15,712
आयात
मी.
टन
65,746
1,06,352
1,00,895
17,94,31
मांग
मी.
टन
1,98,157
1,09,907
3,27,153
4,02,676
खखख. उ᭜पादन मᱶ वृि अिधकांशत: मांग मᱶ वृि के साथ अनुᮓम मᱶ है । इस ᮧकार डी आई अपना वᳶधत उ᭜पादन
घरेलू बाजार मᱶ आसानी से बेच सकते थे। तथािप डी आई वᳶधत उ᭜पादन घरेलू बाजार मᱶ िबᮓᳱ करने मᱶ
सᭃम नहᱭ रहे हᱹ एवं बढ़ते आयात कᳱ दृि᳥ से इ᭠वᱶटरी के जमा होने से बचने के िलए पी यू सी को िनयाᭅत
करने हेतु बा᭟य हो गए हᱹ ।
गगग.
यᲂᳰक वतᭅमान वषᭅ (2015-16) मᱶ डी आई को िनयाᭅत मᱶ िवᱫीय हािन उठानी पड़ रही थी, तो डी आई ने
अपनी िबᮓᳱ बढ़ाने हेतु घरेलू बाजार मᱶ आयाितत उ᭜पाद के मू᭨यᲂ एवं अपने मू᭨यᲂ के बीच के अंतर को
धीरे-धीरे कम ᳰकया ।
घघघ. डी आई भारत मे वᳶधत आयात के कारण पी.यू.सी को िनयाᭅत करने को बा᭟य ᱟए है । िनयाᭅत एवं िनयाᭅत
मᱶ ᱟई िवᱫीय हािनयᲂ को डी आई को ᭃित के मानदंडᲂ मᱶ से एक के ᱨप मे िवचार करना चािहए ।
ङङङङ. यᲂᳰक आयात के काफᳱ वा᭨यूम अलॉय ᮕेड के हᱹ, डी आई कᳱ िबᮓᳱ का काफᳱ िह᭭सा गैर अलॉय ᮕेड का है
। सारणी दशाᭅती है ᳰक अलॉय एवं गैर अलॉय उ᭜पाद के बीच काफᳱ मू᭨य अंतर है:-
एच एस कोड
वा᭨यूम
शेयर
औसत मू᭨य
760110
1,43,023
45.86
119.24
760120
1,68,820
54.14
132.91
कुल
3,11,843
100
126.64
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
83
चचच. डी आई ने उस अविध के दौरान घरेलू उधोग के िबᮓᳱ मू᭨यᲂ, एवं आयात कᳱ उतराई कᳱ मािसक आधार पर
लागत, आयात कᳱ उतराई कᳱ लागत यᳰद आयात औसतन ᮧचिलत एल एम ई मू᭨यᲂ पर ᳰकया गया होता,
का िनधाᭅरण ᳰकया है ।
छछछ. जुलाई 2015 से टाइम टैग के कारण एल एम ई मू᭨य आयात मू᭨यᲂ से काफᳱ कम है आयात एवं एल एम ई
मू᭨य डी आई के िबᮓᳱ मू᭨यᲂ से काफᳱ कम है । अत: आयात कᳱ उतराई कᳱ लागत डी आई के िबᮓᳱ मू᭨य से
काफᳱ कम है। मू᭨यहास िन᳟य ही ᭔यादा है । यह िव᳣ेषण आवेदक कंपिनयᲂ के िबᮓᳱ मू᭨यᲂ पर आधाᳯरत
है ।
जजज. यᲂᳰक 2015-16 के अविध मᱶ आयात मू᭨य धीरे-धीरे कम ᱟए, आयात का वा᭨यूम काफᳱ बढ गया ।
झझझ. पी यू सी का आयात बᱟत ᮧितकूल ᱨप मे उ᭜पादन ᭃमता के उपयोग को देश मᱶ ᮧभािवत कर रहा है जो ᳰक
िन᳟य ही कम है। एलमुना ᳯरफाइᳲनग एवं एलुमीिनयम ᭭मेलᳳटग, दोनᲂ ᮧोसेस आपरेशन है एवं इसिलए
दोनᲂ मे Ფािलटी पावर कᳱ लगातार आपूᳶत कᳱ आव᭫यकता है। आवेदकᲂ को उपयोिगता लागत को कम
करने के उदे᭫य से अिधकतम संभािवत उ᭜पादन को सुिनि᳟त करना है। कोई उ᭜पादक इनवᱶटरी को कायम
रखने का समथᭅन नहᱭ कर सकता। उसी समय, कोई उ᭜पादक उ᭜पादन को िविनयिमत या िनलंिबत करने का
समथᭅन नहᱭ कर सकता। वतᭅमान उ᭜पाद कᳱ उ᭜पादन ᮧᳰᮓया इलेᮝािनक जैसे उधोग से पूणᭅतया िभ᳖ है
जहाँ उ᭜पादान का ि᭭वच ऑफ एवं ि᭭वच आन काफᳱ मायने नहᱭ रखता ।
ञञञ
इनवᱶटरी के इकᲶा होने का सामना कर चुके आवेदक पहले भी उ᭜पाद के पयाᭅ᳙ िनयाᭅत का सहारा ले चुके थे।
जब कभी भी आवेदक घरेलू बाजार मᱶ उ᭜पाद बेचने मे सᭃम नहᱭ हो पाते हᱹ तो उ᭠होने भारत के बाहर के
बाजार से आडᭅर िलए एवं उ᭜पाद का िनयाᭅत ᳰकया। ᭔यादा हािन के बावजूद डी आई ने िनयाᭅत का सहारा
िलया है। यᳰद डी आई िनयाᭅत मᱶ वृि करते हᱹ, जहाँ वे बᱟत हािन उठा रहे हᱹ, तो उसके िलए घरेलू बाजार
मे अपना उ᭜पाद बेचने मᱶ अᭃमता स᭜यभासी कारण होना चािहए ।
टटट.
वᳶधत आयात के कारण घरेलू उधोग अपनी इनवᱶटरी का िनपटान करने मᱶ अᭃम है। आवेदक अपनी
इनवᱶटरी के िनपटान हेतु िनयाᭅत का सहारा ले रहे हᱹ।
ठठठ.
इ᭒छुक पᭃᲂ ᳇ारा यह तकᭅ ᳰकया गया है ᳰक आवेदक िनयाᭅत मू᭨यᲂ के तुलनीय मू᭨यᲂ पर घरेलू बाजार मᱶ
अपना माल अ᭒छी तरह से बेच सकते हᱹ । यᳰद डी आई ने उ᭜पाद का िनयाᭅत न ᳰकया होता एवं इसे घरेलू
बाजार मᱶ बेचा होता तो उ᭠हे िवᱫीय हािन न उठानी पड़ती ।
डडड.
डी आई ने ᭃमताᲐ मᱶ वृि के साथ मैनपावर भी बढ़ाया। तथािप डी आई को अपनी मैनपावर घटाने को
बा᭟य होना पड़ा। आवेदक कंपिनयᲂ मᱶ से एक ने ᳞िᲦयᲂ को हटा ᳰदया एवं और रोजगार को कम करने को
बा᭟य हᲂगे। या वतᭅमान ि᭭थित जारी रहनी चािहए रोजगार ᭭तरᲂ मᱶ वृि के साथ-साथ घरेलू उधोग को
भुगतान ᳰकए गए वेतन मᱶ वृि ᱟई है।
ढढढ.
वतᭅमान अविध के प᳟ात घरेलू उधोग कᳱ लाभᮧदता अलग-अलग बᱟत ही कम हो गई है ।
णणण. घरेलू उधोग का नकद लाभ काफᳱ नीचे आ गया है एवं वतᭅमान अविध के दौरान घरेलू उधोग को नकद
हािन का सामना करना पड़ा ।
ततत.
काम मे िनयोिजत केिपटल पर ᳯरटनᭅ पूरी ᭃित अविध के दौरान कम रहा एवं वतᭅमान आंकड़ो मᱶ िन᳜तम
᭭तर तक िगर गया । घरेलू उधोग को हो रही ᭃित पी ओ आई मे घरेलू उधोग ᳇ारा अᳶजत इनवे᭭टमᱶट पर
ᳯरटनᭅ से ᮧमािणत होती है । घरेलू उधोग ᳇ारा अᳶजत इनवे᭭टमᱶट पर ᳯरटनᭅ इतना कम है ᳰक यह ᭣याज
लागत पर भी ᳯरकवᳳरग कᳱ अनुमित भी नहᱭ दे रहा है घरेलू उधोग को पयाᭅ᳙ लाभ कᳱ बात तो छोड़
दीिजए। जारी वᳶधत आयात घरेलू उधोग को लाभᮧदता के संबंध मᱶ गंभीर ᭃित के ᱨप मᱶ फिलत होगा ।
थथथ. रᭃोपाय िविध के अधीन गंभीर ᭃित कᳱ आशंका के िनधाᭅरण के संबंध कोई िविहत तरीका नहᱭ है। िनयमᲂ
के अधीन िविश᳥ तरीकᲂ के अभाव मᱶ, गंभीर ᭃित कᳱ आशंका का िनधाᭅरण ᳰकस ᮧकार ᳰकया जा सकता है,
84
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
के िलए आवेदकᲂ ने डᳲ᭥पग िविध एवं ड᭣᭨यू टी ओ िनणᭅयᲂ को संदᳶभत ᳰकया है । ᳰकसी मामले कᳱ िवशेष
परि᭭थितयᲂ मᱶ, पूवᭅ के वतᭅमान मᱶ ही वᳶधत ᭭तर पर आयात का जारी रहना, ऐसी आशंका का कारण काफᳱ
होता है।
ददद.
घरेलू उोग को पहले ही पᱟंची गंभीर ᭃित के अलावा िवचारधीन उ᭜पादन के वᳶधत आयात से घरेलू
उधयोग को ऐसी गंभीर ᭃित कᳱ आशंका हो रही है । गंभीर ᭃित कᳱ आशंका को िन᳜िलिखत त᭝यᲂ से
ᮧमािणत ᳰकया जा सकता है:-
i.
घरेलू एवं आयाितत उ᭜पाद के बीच मू᭨य अंतर िन᳟य ही काफᳱ है ।
ii.
एल एम ई लगातार िगर रहा है। आयात मᱶ वृि कᳱ दृि᳥ मे एल एम ई मᱶ धीरे-धीरे िगरावट है एवं
घरेलू उ᭜पादकᲂ के मू᭨यᲂ के बीच कमी हो रही है ।
iii.
िवदेशी उ᭜पादकᲂ के पास काफᳱ अᮧयुᲦ ᭃमता इकᲶा है। पᳯरणामत: िवदेशी उ᭜पादक संभािवत
एसटᱶट तक अितᳯरᲦ माकᱷट कᳱ तलाश कर रहे है।
iv.
आयात का वा᭨यूम ᮧासंिगक कम अविध मᱶ मह᭜वपूणᭅ ᱨप से बढ़ा है।
v.
घरेलू उोग को जमा ᱟई इनवᱶटरी का सामना करना पड़ा है।
vi.
न केवल िव᳡ ᭭तर पर िवचारधीन उ᭜पाद कᳱ मांग मे कमी ही बि᭨क जारी कम मांग कᳱ संभावना
है। वा᭭तव मᱶ मांग लगातार िगर रही है ।
धधध. मांग मे िव᳡ ᭭तरीय कमी ने उ᭜पाद कᳱ कᳱमतᲂ मे अ᭜यिधक कमी को ᮧेᳯरत कर ᳰदया है। एल एम ई मᱶ
अ᭭थायी वृि से घरेलू उधोग को कोई राहत नहᱭ है। अब उपल᭣ध कराई गई ᭃित सूचना माचᭅ 2016 तक
कᳱ अविध हेतु है। घरेलू उधोग को मह᭜वपूणᭅ िवᱫीय हािन का सामना करना पड़ा है जब औसत एल एम ई
1742 यू एस डालर ᮧित मी. टन था। कम से कम एल एम ई मे और कमी है। यᳰद घरेलू उधोग को 2015-
16 मᱶ मह᭜वपूणᭅ हािन उठानी पड़ी है इसका अथᭅ है ᳰक घरेलू उधोग वतᭅमान एल एम ई पर भी िवᱫीय
हािन से गुजर रहे है।
ननन.
चीन अथᭅवयव᭭था मᱶ मंदी के कारण चीन को अिधक ᭃमता का सामना करना पड़ा है। चीन ने अपने
सर᭡लस को शेष िव᳡ को भेजना जारी रखा है, कᳱमतᱶ कम कᳱ है एवं ᭭मेलटसᭅ कᲂ, कहᱭ भी हᲂ, को बंद
होने के कगार पर ला ᳰदया है।
पपप.
इ᭒छुक पᭃᲂ ᳇ारा यह तकᭅ ᳰदया गया है ᳰक चीन से भारत मᱶ पी यू सी का आयात इतना अपयाᭅ᳙ है ᳰक इसे
अनपेिᭃत घटना के ᱨप मᱶ नहᱭ माना जा सकता। िविध के अधीन अपेिᭃत है, कारक/कारण, िजनकᳱ वजह
से आयात मᱶ वृि ᱟई। अपेᭃा इसका संकेत नहᱭ है ᳰक आयात ᭭वभावत: संबि᭠धत देश से होना चािहए।
यᳰद चीन मे बाजार ि᭭थित मᱶ बदलाव ᱟए हᱹ िजनके कारण आयात तीसरे देश से बढ़ा है तो चीन मे ᮧचिलत
ऐसे कारक/कारण संगत है। चीन मᱶ ᮧचिलत बाजार ि᭭थित एल एम ई मे ᮨᳱ िगरावट एवं पᳯरणामी आयात
मᱶ वृि हेतु त᭝यᲂ मे से एक है।
फफफ.
पी यू सी का आयात पहले ही गंभीर ᭃित पᱟंचा रहा है, भिव᭬य मᱶ भी इसके बढने कᳱ संभावना है तो या
रᭃोपाय शु᭨क त᭜काल अिधरोिपत नहᱭ ᳰकया जाना चािहए।
बबब.
कोई अ᭠य कारक नहᱭ हᱹ जो वᳶधत आयात के अलावा घरेलू उधोग को गंभीर ᭃित के उᱫरदायी हो सकते
हᲂ । भारत मᱶ पी यू सी कᳱ मांग मᱶ कोई संकुचन नहᱭ है इसिलए मांग मᱶ संभािवत कमी ने घरेलू उधोग को
ᭃित नहᱭ पᱟंचाई है। पी यू सी के संबंध मे उपभोग के पेटनᭅ मे कोई पᳯरवतᭅन नहᱭ ᱟआ है। कोई ᳞ापार
ᮧितबंधा᭜मक ᮧेिटसनहᱭ हᱹ जो घरेलू उधयोग को ᭃित के सहायक हो सकते हो। उ᭜पाद के उ᭜पादन हेतु
तकनीक मᱶ कोई पᳯरवतᭅन नहᱭ ᱟआ है। हालांᳰक आवेदकᲂ ने िवचाराधीन उ᭜पाद का िनयाᭅत ᳰकया है, घरेलू
उधोग को दावा कᳱ गई ᭃित घरेलू संचलनᲂ के कारण है, एवं िनयाᭅत के वजह से नहᱭ।
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भभभ.
घरेलू उधोग को दावा कᳱ गई ᭃित पी यू सी के कारण है। आवेदकᲂ ने पी यू सी से संबंिधत िवᱫीय सूचना
को अलग ᳰकया है एवं आवेदन मᱶ ᳰदया है।
ममम. अपेᭃा “एक” कारणा᭜मक संबंध है न ᳰक “वही” कारणा᭜मक संबंध है। “ एक कारणा᭜मक संबंध “ एवं “वही
कारणा᭜मक संबंध” मे बᱟत मह᭜वपूणᭅ अंतर है। बाद वाला संकेतक है ᳰक वᳶधत आयात ᭃित का वही कारण
होना चािहए, पहले वाला संकेतक है ᳰक वᳶधत आयात ᭃित के कारणᲂ मे से एक है ।
ययय.
अकेला त᭝य, ᳰक साथ ही साथ ᭃित के कुछ अ᭠य कारण भी है, का अथᭅ यह नही है ᳰक िवचाराधीन उ᭜पाद
का आयात ᭃित का एक कारण नहᱭ है।
कककक. वतᭅमान मामलᱶ के त᭝यᲂ मᱶ, िनयाᭅत मᱶ वृि एवं डी आई ᳇ारा उठाई गई हािनयाँ कारकᲂ मे से एक है जो
कारणा᭜मक संबंध दशाᭅता है। घरेलू उधोग केवल भारत मᱶ आयात के कारण िनयाᭅत करने हेतु बा᭟य ᱟए हᱹ।
इसके अलावा कोई कारण नहᱭ है ᳰक घरेलू उधोग को िनयाᭅत यᲂ करना चािहए जबᳰक भारत मᱶ उ᭜पाद कᳱ
मांग है।
खखखख.इसके अितᳯरᲦ िन᳜िलिखत मᱶ वᳶधत आयात और घरेलू उ᳒ोग के म᭟य कॉजल ᳲलक दशाᭅया गया है;
i.
उ᭜पाद काफᳱ हद तक आयात कᳱ तुलना/ᮧित᭭पधाᭅ मᱶ बेचा जाता है।
ii.
िब᭨कुल हाल कᳱ अविध मᱶ िवचाराधीन उ᭜पाद के आयात मᱶ मह᭜वपूणᭅ वृि ᱟई है।
iii.
वᳶधत आयात के कारण इंवᱶᳯᮝज का ढेर हो गया है।
iv. घरेलू उ᳒ोग िनयाᭅत का सहारा लेने के िलए िववश हᱹ, िजसमᱶ वैि᳡क बाजार मᱶ उ᭜पाद कᳱ कम
कᳱमतᲂ के कारण घरेलू उ᳒ोगᲂ को बᱟत ᭃित हो रही है।
v.
उ᭜पाद के आयात मᱶ 2014-15 िगरावट आई है। पᳯरणामत: घरेलू उ᳒ोग का लाभ बढ़ा है। तथािप
2015-16 मᱶ आयात पुन: बढ़ा और घरेलू उ᳒ोगᲂ को िवᱫीय हािन उठानी पड़ी। यह भारतीय बाजार
मᱶ कम कᳱमत वाले आयातᲂ के ᮧवेश के कारण ᱟआ।
vi.
पᳯरणा᭭वᱨप घरेलू उ᳒ोगᲂ कᳱ लाभᮧदता मᱶ मह᭜वपूणᭅ ᱨप से कमी आई है और उनका नुकसा उठाना
पड़ रहा है।
गगगग. यािचकाकताᭅᲐ ने दो वषᭅ कᳱ अविध के िलए रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण हेतु अनुरोध ᳰकया है।
घघघघ. लोक िहत: वतᭅमान मामले मᱶ रᭃोपाय शु᭨क का अिधरोपण तीन िविभ᳖ पᭃᲂ – उ᭜पादक, उपभोᲦा और
आम जनता के नजᳯरए से लोक िहत मᱶ इस ᮧकार होगा:
i.
यह उपाय भारत मᱶ वᳶधत आयात के कारण घरेलू उ᳒ोग को आगे होने वाली ᭃित से बचाएगा।
घरेलू उ᳒ोग मह᭜वपूणᭅ ᭃित के पीिड़त हᱹ और रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण से घरेलू उ᳒ोग इस
ᭃित से बच जाएंगे। िजस उ᭜पाद पर रᭃोपाय शु᭨क का अिधरोपण मह᭜वपूणᭅ है उसका उ᭜पादन
ᳰकए जाते रहने ᳰक अनुमित यािचकाकताᭅᲐ को दी जानी मह᭜वपूणᭅ है। रᭃोपाय शु᭨क का
अिधरोपण झेली गई ᭃित से उबारेगा, िन᭬पादन मᱶ िगरावट को रोकेगा, डीआई को जीवनᭃम
और ᮧित᭭पधᱮ बनाएगा।
ii.
ऐसा घरेलू उ᳒ोग उपभोᲦा के िहत मᱶ है जो ᳰक उपभोᲦाᲐ को पीयूसी कᳱ आपूᳶत करने मᱶ सᭃम
हो एवं िवदेशी उ᭜पादकᲂ से ᮧित᭭पधाᭅ कर सके। यᳰद वतᭅमान ि᭭थित को ऐसे ही चलने ᳰदया गया
तो भारतीय घरेलू उ᳒ोग को और हािन होगी और उनका िब᭨कुल ही सफाया हो सकता है और
इससे िवदेशी उ᭜पादकᲂ को वᳶधत ᮧभावन ᭃमता िमलेगी।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
iii.
ऐसे बᱟत ही कम उपभोᲦा हᱹ जो पीयूसी कᳱ कᳱमतᲂ मᱶ वृि अथवा कमी के कारण बढ़ने वाली
लागत को वा᭭तव मᱶ वहन कर सकᱶ और िगरती कᳱमतᲂ को लाभ उठा सकᱶ। उ᳒ोग के बᱟत से
᭡लेयसᭅ पास ᮣू बेिसस पर कायᭅ करते है अथाᭅत वे वृि एवं कमी को कᲬे माल कᳱ लागतᲂ पर
ह᭭तांतᳯरत कर देते हᱹ। उपभोᲦा पर 10% रᭃोपाय शु᭨क का संभािवत ᮧभाव 0.053% होगा।
अत: इसका कोई आधार नहᱭ है ᳰक रᭃोपाय शु᭨क अिधरोपण के पᳯरणाम᭭वᱨप उपभोᲦा को
भुगतना पड़ेगा।
iv. एक मजबूत, ᮧित᭭पधᱮ भारतीय उ᳒ोग का होना ᳞ापक ᱨप से जनता के िहत मᱶ है। बढ़ते
᳞ापार-घाटे एवं ᭃीण होते िवदेशी मुᮤा ᳯरजवᭅ के कारण यह मह᭜वपूणᭅ है ᳰक घरेलू उ᭜पादन
ᭃमताᲐ पर भरोसा ᳰकया जाए। इसके अितᳯरᲦ, औ᳒ोिगक अनुᮧयोगᲂ के िलए सबजेट गु᭙स
का ᮧयोग आव᭫यक है। अत: आयात पर िनभᭅरता को कम करना रणनीितक दृि᳥ से यह बᱟत
मह᭜वपूणᭅ है।
v.
यᳰद घरेलू उ᳒ोग को इस िगरती ि᭭थित मᱶ जाने ᳰदया गया जहां वे ᮧचालन न कर सकᱶ तो
भारतीय उपभोᲦा पूरी तरह से िवदेशी उ᭜पादकᲂ पर िनभᭅर हो जाएंगे।
डडडड.
भारतीय घरेलू उ᭜पादकᲂ के पास देश कᳱ वतᭅमान एवं संभािवत/आगामी मांग को पूरा करने के िलए
आव᭫यक ᭃमता एवं साम᭝यᭅ है।
चचचच. अंितम उ᭜पाद कᳱ लागत पर संभािवत ᮧभाव नग᭛य है।
छछछछ. भारतीय उ᭜पादकᲂ ने एक ᳞वहायᭅ समायोजन ᭡लान िनधाᭅᳯरत ᳰकया है िजसमᱶ बढ़ती मांग को पूरा करने
के िलए लागत मᱶ कमी, िव᳒मान उ᭜पादन ᭃमता का आगे उपयोग एवं ᭃमता िव᭭तार पर ᭟यान कᱶᮤीय
ᳰकया गया है।
जजजज. यािचकाकताᭅᲐ ने पीयूसी के उ᭜पादन के िलए एक दूसरा संयᮢ ᭭थािपत ᳰकया है। संयᮢ ने परीᭃण
उ᭜पादन शुᱨ कर ᳰदया है लेᳰकन वᳶधत आयात के कारण वािणि᭔यक उ᭜पादन शुᱨ नहᱭ कर पाया था
िजससे मह᭜वपूणᭅ ᭃित ᱟई है। एक बार रᭃोपाय शु᭨क मंजूर ᳰकए जाने के बाद संयᮢ अपने इ᳥तम ᭭तर
पर पूणᭅत: ᮧचािलत हो जाएगा।
5.
दूसरे इ᭒छुक पᭃᲂ के िलिखत िनवेदन का अ᭠य इ᭒छुक पᭃᲂ ᳇ारा दायर ᮧ᭜युᱫर का सारांश इस ᮧकार है:-
अ.
मै. सᱶचुरी मैटल ᳯरसाइᳲलग ᮧाइवेट िलिमटेड
क.
िविभ᳖ मुᲦ ᳞ापार करारᲂ के अधीन दी गई ᳯरयायतᱶ, एलएमई कᳱमतᲂ मᱶ िगरावट, मुय िनयाᭅतक देशᲂ
मᱶ प᳟ एफटीए Ჽूटी ᳯरयायत ᭃमताᲐ का ᭭थािपत ᳰकया जाना अथवा उनको बढ़ाना जैसे कारक आयातᲂ
मᱶ वृि का युिᲦयुᲦ कारण बनते हᱹ और इसी कारण से अनपेिᭃत गितिविधयां/पᳯरि᭭थितयां बनती हᱹ।
ख.
अनरॉट ए᭨यूिमिनयम- अलॉय और गैर अलॉय दोनᲂ- के आयातᲂ मᱶ मह᭜वपूणᭅ वृि ᳰदखाई दी है। फोकस
अलॉय ए᭨यूिमिनयम उ᭜पाद के वᳶधत आयात पर है जैसा ᳰक िन᳜ तािलका मᱶ ᳰदया गया है। हािलया
अविध मᱶ आयातᲂ मᱶ यह वृि रᭃोपाय िनयमᲂ कᳱ भावना के अंतगᭅत अभूतपूवᭅ, औचक, मह᭜वपूणᭅ एवं तेज
है।
अलॉय ए᭨यूिमिनयम िसि᭨लयᲂ के आयात का िववरण (एचएस760120)
वषᭅ
मलेिशया
िवयतनाम
2013-14
32329.35
51.00
2014-15
53821.71
1260.33
2015-16
53898.41
2401.92
2016-17 (वाᳶषक)
83316.60
7561.42
2013-14 कᳱ तुलना मᱶ 2016-17 मᱶ आयातᲂ मᱶ वृिध
162.5%
14723%
(᮲ोत:- वािण᭔य मंᮢालय कᳱ वेबसाइट)
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ग.
ए᭨यूिमिनयम अलॉय िसि᭨लयᲂ (एचएस760120) का कुल घरेलू उ᭜पादन लगभग 500,000 मीᳯᮝक टन
के बराबर है जब ᳰक उᲦ व᭭तु का 2015-16 के दौरान आयात 224,570 मीᳯᮝक टन था जो ᳰक कुल घरेलू
उ᭜पादन का 45% होता है।
घ.
ऐसे आयात बढ़ रहे हᱹ, इसिलए ऐसे आयातᲂ के िह᭭से को नग᭛य नहᱭ माना सकता खास तौर पर ऐसी
ि᭭थित मᱶ जहां देश मᱶ पहले से ही मह᭜वपूणᭅ सर᭡लस ᭃमता हो। इसके अितᳯरᲦ वतᭅमान मᱶ कम कᳱमत
िजस पर आयात ᳰकया जा रहा है, के कारण भारतीय उ᳒ोग को गंभीर ᭃित हो रही है और इस पर
रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण ᳇ारा रोक लगाए जाने कᳱ आव᭫यकता है।
ङ.
यह स᭜य नहᱭ है कᳱ संपूणᭅ आयात अिᮕम लाइसᱶस के अधीन है। बहरहाल, केवल यह त᭝य ᳰक कुछ आयात
अिᮕम लाइसᱶस के अधीन है पूणᭅत: अनाव᭫यक है। महािनदेशक वᳶधत आयात के िनधाᭅरण के िलए, आयातᲂ
कᳱ ᮧकृित पर ᭟यान ᳰदए िबना, और इस त᭝य के िनधाᭅरण के िलए ᳰक ये आयात िबना सीमा शु᭨क Ჽूटी
चुकाए ᳰकए गए थे और वे पूवᭅ मᱶ ᮧासंिगक नहᱭ माने गए थे, सभी आयातᲂ पर िवचार करते हᱹ।
च.
कुछ पᭃᲂ ने तकᭅ ᳰदया है ᳰक िवचाराधीन उ᭜पाद का ᭃेᮢ अ᭭प᳥ एवं वाइड है। यह िनवेदन ᳰकया गया है ᳰक
िवचाराधीन उ᭜पाद के िविभ᳖ ᮧकारᲂ मᱶ िभ᳖ता िसफᭅ संबंिधत आकार, पᳯरमाण और कंपोिजशन के संदभᭅ
मᱶ है। जबᳰक ᮧाथिमक उ᭜पादकᲂ का फोकस िवचाराधीन उ᭜पाद के गैर-अलॉय ᱨप के उ᭜पादन पर है,
ि᳇तीयक उ᭜पादकᲂ का ᮧाथिमक फोकस िवचाराधीन उ᭜पाद के अलॉय ᱨप पर है। तथािप, दोनᲂ मᱶ अंतर
माᮢ रासायिनक संरचना का है। अ᭠यथा िवचाराधीन उ᭜पाद के सभी ᮧकार तुलनीय हᱹ।
छ.
यह स᭜य है ᳰक िवचाराधीन उ᭜पाद का आयात भारतीय उ᳒ोग को गंभीर ᭃित पᱟंचा रहा है। वा᭭तव मᱶ
िवचाराधीन उ᭜पाद के आयात मᱶ वृि के पᳯरणाम᭭वᱨप मै. सᱶचुरी मैटल ᳯरसाइᳲलग ᮧाइवेट िलिमटेड को
भी बᱟत ᭃित ᱟई है।
ज.
िवचाराधीन उ᭜पाद के अलॉय ᱨप कᳱ कᳱमतᲂ मᱶ मह᭜वपूणᭅ िगरावट आई है।
झ.
जनता के िहतᲂ कᳱ ᳲचता करते िवरोधी पᭃᲂ के संबंध मᱶ, यह िनवेदन ᳰकया जाता है ᳰक जनता का िहत
घरेलू उ᳒ोग को सुरᭃा देने मᱶ है। शायद छोटी अविध मᱶ स᭭ते उ᭜पादᲂ से अंितम उपयोग उपभोᲦा को लाभ
हो सकता है परंतु घरेलू उ᳒ोग का दीघᭅकालीन लाभ रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण मᱶ िनिहत है। रᭃोपाय
शु᭨क का िवरोध करने वाले पᭃ यह ᭭थािपत करने ᳰक रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण से अंितम उपयोग
उपभोᲦा पर कोई मह᭜वपूणᭅ ᮧितकूल ᮧभाव होगा, के संबंध मᱶ कोई स᭜यसाधनीय सूचना/द᭭तावेज
उपल᭣ध कराने मᱶ असफल िस ᱟए हᱹ।
ञ.
अनरॉट ए᭨यूिमिनयम (एचएस7601) (एचएस7601) िजसमᱶ गैर अलॉय ए᭨यूिमिनयम (एचएस76011 0)
एवं ए᭨यूिमिनयम अलॉय (एचएस760120) पर रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण से घरेलू उ᳒ोग पर मह᭜वपूणᭅ
सकारा᭜मक ᮧभाव पड़ेगा यᲂᳰक इससे आयात, िजसके कारण घरेलू उ᳒ोग को गंभीर ᭃित हो रही है, मᱶ
औचक एवं मह᭜वपूणᭅ वृि पर रोक लगेगी।
ट.
आयात, िवशेषत: एफटीए देशᲂ से, पर ᮧ᭭तािवत रᭃोपाय शु᭨क का अंितम ᮧयोग उपभोᲦा पर कोई
ᮧितकूल ᮧभाव नहᱭ पड़ेगा।
ठ.
रᭃोपाय शु᭨क का अिधरोपण 760110 के अंतगᭅत आने वाले गैर अलॉय ए᭨यूिमिनयम और 760120 के
अंतगᭅत आने वाले अलॉय ए᭨यूिमिनयम दोनᲂ ᮧकार का अनरॉट ए᭨यूिमिनयम िनᳶमत करने वाले घरेलू
उ᳒ोग को समान अवसर ᭃेᮢ ᮧदान ᮧदान करेगा। यह न िसफᭅ घरेलू उ᳒ोग बि᭨क अंितम ᮧयोग उपभोᲦा
के बृहत िहतᲂ कᳱ रᭃा भी करेगा।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
आ. िडपाटᭅमᱶट ऑफ फॉरेन ᮝेड, िमिन᭭ᮝीऑफ कॉमसᭅ, थाइलᱹड
क.
आयात कᳱ माᮢा मᱶ वृि होने के बावजूद, िजसके बारे मᱶ दावा ᳰकया गया है ᳰक इसके कारण घरेलू उ᳒ोग
को गंभीर ᭃित ᱟई है, सकारा᭜मक ढंग से घरेलू उ᳒ोग कᳱ घरेलू िबᮓᳱ और उ᭜पादन कᳱ माᮢा मᱶ वृि हो
रही है एवं घरेलू इंवᱶᮝी घट रही है।
ख.
पीयूसी मᱶ उ᭜पादᲂ कᳱ एक रᱶज शािमल है जो रᭃोपाय उपायᲂ से ᮧभािवत नहᱭ होनी चािहए।
ग.
व᭭तुपरक सा᭯य का आधार, संबंिधत उ᭜पाद के वᳶधत आयात और गंभीर ᭃित अथवा उसके होने कᳱ
संभावना के म᭟य कॉजल ᳲलक का अि᭭त᭜व संᳰदध है।
घ.
हालांᳰक घरेलू उ᳒ोग घरेलू हािन का सामना कर रहे है ᳰफर भी वे अपनी ᭃमता, रोजगार ᭭तर मᱶ वृि कर
पाए हᱹ और अपने वेतनᲂ मᱶ भारी वृि कर पाए हᱹ। यह िववादा᭭पद है ᳰक घरेलू उ᳒ोग को ᱟई ऐसी हािन
वᳶधत आयात अथवा घरेलू उ᳒ोग कᳱ अᭃमताᲐ अथवा अ᭠य कारकᲂ के कारण ᱟई है।
इ. मै. ᳲजदल ए᭨यूिमिनयम िलिमटेड
क.
यािचकाकताᭅᲐ के एसईजेड यूिनट को एक घरेलू उ᳒ोग ठहराने के
᭭प᳥ीकरण के बावजूद, वा᭭तव मᱶ एसईजेड ᮧमुखत: िनयाᭅत के िलए घरेलू ᭃेᮢ मᱶ ि᭭थत एक यूिनट है।
लगभग सभी िबᮓᳱ िनयाᭅत बाजार के िलए है और माल घरेलू बाजार के िलए नहᱭ बना है। तथािप, यᳰद
माल घरेलू एᳯरया मᱶ बेचा जाता है तो लागू कर एवं Ჽूᳯटयां चुकानी पड़ᱶगी। नीित मᱶ यह ᮧावधान
एसईजेड को कुछ माᮢा, जो ᳰक िनयाᭅत नहᱭ कᳱ जा सकती, घरेलू एᳯरया मᱶ बेचने कᳱ अनुमित देने के िलए
शािमल ᳰकया गया है।
ख.
यᲂᳰक एसईजे᭙स घरेलू एᳯरया मᱶ िव᳒मान ᮧित᭭पधाᭅ से ᮧभािवत नहᱭ है, ᭃमता उपयोग का पᳯरकलन
करते समय एसईजेड कᳱ सं᭭थािपत ᭃमता, उ᭜पादन एवं िबᮓᳱ पर िवचार नहᱭ ᳰकया जाना चािहए।
ग.
वेदांता का एसईजेड संयंᮢ पावर एवं ए᭨यूिमना मुᲂ के कारण पूणᭅत: पᳯरचािलत नहᱭ है। ᭃमता उपयोग
कम करने के िलए दुभाᭅवनापूणᭅ इरादे से कुल सं᭭थािपत ᭃमता मᱶ इस संयंᮢ कᳱ 1.25 मीिलयन टन कᳱ
ᭃमता को िलया जा रहा है।
घ.
मै. वेदांता ने लाभ, छूटᲂ और उनको यूिनट कᳱ ᭭थापना के िलए ᮧदान ᮧो᭜साहनᲂ के बल पर एसईजेड यूिनट
᭭थािपत कᳱ है। यᳰद एसईजेड को घरेलू यूिनट माना जाता है तो ᮧदान ᳰकए गए लाभᲂ का उनके ᳇ारा
अ᭤यपᭅण ᳰकया जाना चािहए।
ङ.
पीयूसी कᳱ पᳯरभाषा काफᳱ बड़ी है और कुछ उ᭜पाद तो मह᭜वपूणᭅ माᮢा मᱶ आयात भी नहᱭ ᳰकए जाते हᱹ।
पीयूसी कᳱ पᳯरभाषा मᱶ िसि᭨लयᲂ, िबले᭗स, वायर रॉ᭙स, वायर बासᭅ आᳰद के ᱨप मᱶ गैर अलॉय
ए᭨यूिमिनयम और अलॉय ए᭨यूिमिनयम दोनᲂ आते हᱹ। ये सभी उ᭜पाद पर᭭पर िविनमेय नहᱭ है और अलग
हᱹ। इनमᱶ से कुछ जैसे वायर रॉ᭙स तो आयात भी नहᱭ ᳰकए जाते हᱹ।
च.
यािचकाकताᭅᲐ ने पहले ‘अ᭟याय 7601 के अधीन अनरॉट ए᭨यूिमिनयम’ को कवर करते ᱟए आवेदन ᳰदया
था, परंतु अिधसूिचत करते समय महािनदेशक ने यह उिचत पाया ᳰक इसके साथ गैर अलॉय ए᭨यूिमिनयम
और अलॉय ए᭨यूिमिनयम को भी जोड़ ᳰदया जाए। यह साफ नहᱭ है ᳰक महािनदेशक ने अपने आप पीयूसी
के ᭭कोप को यᲂ बढ़ा ᳰदया।
छ.
गैर अलॉय ए᭨यूिमिनयम और अलॉय ए᭨यूिमिनयम िविभ᳖ तकनीकᳱ गुणᲂ वाली दो िविभ᳖ ᳞ापक ᮰ेणी
को कवर करते हᱹ और समᱨप नहᱭ माने जा सकते हᱹ।
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89
ज.
िसफᭅ दो आइटमᱶ हᱹ जो ᳰक आयात कᳱ जाती हᱹ; अनरॉट ए᭨यूिमिनयम (76011010) और िबले᭗स
(76012020)। शीषᭅ 7601 के अधीन अ᭠य सभी उ᭜पाद या तो आयात नहᱭ ᳰकए जाते या यािचकाकताᭅᲐ
᳇ारा िनᳶमत नहᱭ ᳰकए जाते।
झ.
अलॉय िसि᭨लयᲂ का िनमाᭅण यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा नहᱭ ᳰकया जाता बि᭨क छोटे ि᳇तीयक उ᭜पादकᲂ ᳇ारा
᭭ᮓेप के ᮧयोग ᳇ारा ᳰकया जाता है एवं रᭃोपाय शु᭨क का अिधरोपण ᭠यायोिचत नहᱭ है।
ञ.
गुणवᱫा एवं ऊंची घरेलू कᳱमतᲂ के कारण कुछ िविश᳥ उे᭫यᲂ के िलए अलॉय िसि᭨लयᲂ का आयात ᳰकया
जाता है।
ट.
जबसे जांच शुᱨ ᱟई है, यािचकाकताᭅᲐ ने ᮧ᭭तुत आंकड़ᲂ मᱶ 4-5 बार व इस हद तक पᳯरवतᭅन कर ᳰदया है
ᳰक ᮧभािवत पᭃ ᮪िमत हो गए हᱹ और यह समझने कᳱ ि᭭थित मᱶ नहᱭ है ᳰक आंकड़ᲂ का कौन सा समूह
अंितम है िजसके अनुसार उ᭠हᱶ अपना ᮧ᭜युᱫर दायर करना है।
ठ.
यािचकाकताᭅᲐ ने सावᭅजिनक सुनवाई के बाद आंकड़ᲂ का दूसरा सैट ᮧ᭭तुत ᳰकया है जो ᳰक ऑन साइट
स᭜यापन के बाद महािनदेशक ᳇ारा ᳰदए गए आंकड़ᲂ से भी असंगत है।
ड.
न तो यािचका और न ही संशोिधत डाटा और महािनदेशक कᳱ ᮧारंिभक जांच वᳶधत आयात और घरेलू
उ᳒ोग कᳱ लाभᮧदता पर इसके सीधे ᮧभाव के म᭟य ᳰकसी ᳲलक को िनणाᭅयक ᱨप से ᭭थािपत करती है।
ढ.
2011-12 से 2015-16 से चार वषᭅ कᳱ अविध के दौरान आयात मᱶ केवल एबसो᭨यूट ट᭥सᭅ मᱶ 1,89,837
एमटी कᳱ माᳶजनल वृि ᱟई है परंतु उ᭜पादन के अनुसार ᮧितशत के ᱨप मᱶ, यह लगभग उसी ᭭तर पर
ि᭭थर रही है और थोड़ी सी वृि ᱟई है।
ण.
रᭃोपाय जांच कᳱ शुᱧआत के नोᳯटस के अनुसार 2011-12 मᱶ आयात उ᭜पादन का 13% था और 2015-
16 मᱶ 15% कᳱ वृिह ᱟई थी। अ᭠यथा भी, 4 वषᲄ मᱶ 78% कᳱ वृि भी भारत मᱶ समᮕ बढ़ोतरी को देखते
ᱟए िब᭨कुल भयᮧद नहᱭ है। यह वृि जो ᳰक िब᭨कुल सामा᭠य है और ‘उछाल’ अथवा ‘औचक’ नहᱭ मानी
जा सकती और िजसके कारण रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण का आव᭫यकता पड़े।
त.
आयात मᱶ वृि ᮓिमक व सुसंगत रही है िजससे आवेदको को, यᳰद आव᭫यकता हो तो, अपने ᳞वसाय
᭡लान को ि᭗वक करने का पयाᭅ᳙ समय िमल गया। इस अविध मᱶ आवेदकᲂ का उ᭜पादन 76% बढ़ा और
उनका िनयाᭅत 336% बढ़ा है। आवेदकᲂ कᳱ सं᭭थािपत ᭃमता और घरेलू िबᮓᳱ मᱶ भी 40% कᳱ िबᮓᳱ ᱟई
है।
थ.
यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा 7 अᲦूबर, 16 को ᳰदए अपने िलिखत सबिमशंस के डाटा के अनुसार, आवेदकᲂ कᳱ
लाभᮧदता और आयात कᳱ माᮢा मᱶ कोई ᳲलक अथवा संबंध, चाहे जो भी हो, िब᭨कुल नहᱭ है। 2013-14 मᱶ
उनके लाभ मᱶ िगरावट आई जबᳰक 2014-15 मᱶ आयात कᳱ उसी माᮢा के साथ लाभ मᱶ 2011-12 का 10
गुना वृि ᱟई।
द.
यह िन᭬कषᭅ िनकाला जा सकता है ᳰक वᳶधत आयात कᳱ माᮢा का आवेदकᲂ के लाभ पर कोई कोई ᮧभाव
नहᱭ है। आᳶथक िवकास के साथ आयात मᱶ ᮓिमक वृि होती रही है जबᳰक कई कारणᲂ िजनका आरोप
आयातᲂ पर नहᱭ लगाया जा सकता, से आवेदकᲂ का लाभ घटता-बढ़ता रहा है।
ध.
वषᭅ 2015-16 ᮧाथिमक धातु अथाᭅत िसि᭨लयᲂ (गैर अलॉय) का आयात माᮢ 1,97,394 एमटी था िजसमᱶ
से अिधकांश माᮢा उनकᳱ िनयाᭅत पाᮢता के िलए, िनयाᭅतक के अिᮕम लाइसᱶस के अगᱶ᭭ट आयात कᳱ गई थी।
चुंᳰक यह िनयाᭅतकᲂ को भारत सरकार ᳇ारा ᳰदया जा रहा िवशेष ᮧो᭜साहन है, इसको रोका नहᱭ जा सकता
न.
इसके अितᳯरᲦ, देश मᱶ 2,24,570 एमटी कᳱ सीमा तक अलॉय ए᭨यूिमिनयम िसि᭨लयᲂ का आयात ᱟआ है
िजसकᳱ आपूᳶत एफटीए देशᲂ अथाᭅत वे देश िजनका भारत सरकार के साथ मुᲦ ᳞ापार करार है, ने कᳱ थी।
अत:, देश मᱶ ओजीएल के अगᱶ᭭ट अनरॉट ए᭨यूिमिनयम का नग᭛य ᮧाय आयात है और देश मᱶ धातु का कोई
आयात नहᱭ है िजसके कारण घरेलू िनमाᭅताᲐ को ᮧित᭭पधाᭅ का सामना करना पड़े।
90
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
प.
यािचकाकताᭅᲐ का यह दावा ᳰक वᳶधत आयात के कारण गंभीर ᭃित ᱟई है, उनकᳱ िवᱫीय ि᭭थित
ᮧभािवत ᱟई है और उनको लगातार नुकसान ᱟआ है, आधारहीन है। इसका वा᭭तिवक कारण सभी आवेदक
कंपिनयᲂ; ᳲहडा᭨को, वेदांता और बा᭨को ᳇ारा ᳰकए गए भारी पूंजीगत खचᲄ पर मू᭨य᮳ास और बढ़ा ᱟआ
᭣याज है।
फ.
वषᭅ 2015-16 के अपने वाᳶषक लेखा मᱶ ᳲहडालको ने माना है ᳰक उ᭠हᲂने अपना िव᭭तार ᮧोजेट पूरा कर
िलया है और चालू िवᱫीय वषᭅ के दौरान और कोई पूंजीगत खचᭅ नहᱭ होगा। अत:, वे चालू िवᱫीय वषᭅ के
दौरान और अिधक लाभ कमाएंगे। इसिलए उनके रᭃोपाय शु᭨क के ᳰकसी अनुरोध को मानने का कोई
औिच᭜य नहᱭ है।
ब.
िवᱫीय वषᭅ 2015-16 के िलए अपने िवᱫीय पᳯरणाम घोिषत करते ᱟए ᳲहडालको के ᮧबंध िनदेशक ᳇ारा
ᳰदए गए िववरण के अनुसार,
i)
िवᱫीय वषᭅ 2015-16 के दौरान उनका लाभ 607 करोड़ ᱧपये है।
ii)
उनके लाभ के कम होने का कारण मू᭨य᮳ास और ᭃमता िव᭭तार पर ᳰकए गए वᳶधत पूंजीगत
खचᲄ कᳱ उᲬ िवᱫीय लागत है।
iii)
वे अपनी पूरी ᭃमता से कायᭅ कर रहे हᱹ।
iv)
चूंᳰक वे अपने सभी िव᭭तार पूरे कर चुके हᱹ, भिव᭬य मᱶ उनकᳱ िवᱫीय लागत कम होगी और लाभ
बढ़ेगा।
भ.
ᳲहडा᭨को के नए मुय कायᭅकारी ने िव᭭तृत ᮧेस साᭃा᭜कार मᱶ लाभ मᱶ और वृि के उे᭫य से ऋण के भार
को कम करने कᳱ ᳲहडा᭨को कᳱ रणनीित ᭭प᳥ कᳱ है।
म.
ᳲहडा᭨को ने 2014-15 कᳱ अᮧेल-जून कᳱ ᮧथम ितमाही मᱶ 61 करोड़ के लाभ कᳱ तुलना मᱶ 2016 कᳱ
तदनुᱨपी ितमाही मᱶ 294 करोड़ का लाभ कमाकर- 382% कᳱ वृि- चमकदार िन᭬पादन दशाᭅया है।
योजनानुसार उनके ऋणᲂ मᱶ कमी के साथ आगामी ितमाही मᱶ और सुधार होगा।
य.
मै. ना᭨को (जो ᳰक यािचकाकताᭅ नहᱭ है) ने भी अᮧेल-जून, 16 मᱶ 139.12 करोड़ का शु लाभ कमाया है।
कक.
मू᭨य᮳ास के बढ़ते बोझ से, अितᳯरᲦ ᭃमता िनमाᭅण मᱶ बड़े पूंजीगत ᳞य पर ᱟए िवᱫीय खचᲄ के कारण
वतᭅमान मᱶ यािचकाकताᭅᲐ कᳱ लाभᮧदता पर कुछ ᮧभाव पड़ा है। यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा कहᱭ भी यह
सािबत नहᱭ ᳰकया जा सका ᳰक बढ़ते आयात से उ᳒ोग खतरे मᱶ हᱹ।
खख.
आवेदकᲂ का 48% तक कम ᭃमता उपयोग का दावा गलत है। यᲂᳰक, केवल अनरॉट ए᭨यूमीिनयम का
उ᭜पादन ही िलया गया है।
गग.
रᭃोपाय िनदेशालय ᳇ारा ऑनसाइट दौरा ᳰकए जाने के बाद आवेदकᲂ ने 97% ᭃमता उपयोग दशाᭅते ᱟए
संशोिधत डाटा ᮧ᭭तुत ᳰकया। इस कारण, पहले ᮧ᭭तुत डाटा कᳱ िव᳡सनीयता पर गंभीर संदेह पैदा हो गया
है, इस आधार पर जाँच आरंभ कᳱ गई है।
घघ.
ᳲहडा᭨को के एम डी ने िवᱫीय वषᭅ 2015-16 के िवᱫीय पᳯरणामᲂ कᳱ घोषणा करते समय यह पुि᳥ कᳱ ᳰक
ᳲहडा᭨को अपनी पूरी ᭃमता से काम कर रहा है।
ङङ.
ए᭨यूमीिनयम एक व᭭तु है, इसिलए इसके मू᭨य मᱶ भी ᳰकसी भी अ᭠य मेटल कᳱ तरह उतार चढ़ाव हो सकता
है । यᲂᳰक, यािचकाकताᭅᲐ के मू᭨य एल एम ई से जुड़े ᱟए हᱹ इन उतार चढ़ावᲂ के चलते उनकᳱ संपिᱫयᲂ मᱶ
भी लगातार बदलाव होता रहता है। जब भी एल एम ई मू᭨यᲂ मᱶ मंदी आती है यािचकाकताᭅ बढ़ते आयात,
सामᮕी डंप ᳰकए जाने आᳰद जैसे कमजोर तकᲄ के आधार पर ऐसे आवेदन दायर कर देते हᱹ।
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91
चच.
वतᭅमान वषᭅ मᱶ जनवरी से ए᭨यूमीिनयम के मू᭨य लगभग 12% तक बढ़ गए एवं यािचकाकताᭅᲐ के लाभ मᱶ
ᱧ. 14,500/- एम टी तक बढ़ोतरी हो गई, य᳒िप आयात जारी रहे।
छछ.
चूंᳰक एल एम ई मू᭨यᲂ मᱶ सुधार आया है, डी जी एस जी को इस डाउनवडᭅ ᱧख के समा᳙ होने का इंतजार
करना चािहए।
जज.
मांग मᱶ मंदी तथा डाऊन ᮝᱶड से सेक᭛डरी िनमाᭅता भी एक समान ᱨप से ᮧभािवत ᱟए हᱹ।
झझ.
ᳰकसी भी उ᭜पाद पर रᭃोपाय शु᭨क लगाए जाने के िलए आवेदकᲂ को िन᳜िलिखत िस करना होगा:
i)
आयतᲂ के कारण घरेलू उ᳒ोग का उ᭜पादन कम हो गया है।
ii)
स᭭ते आयतᲂ के कारण घरेलू उ᳒ोग को घाटा उठाना पड़ रहा है।
iii)
घरेलू उ᳒ोग को कᳶमयᲂ कᳱ संया घटाने पर मजबूर होना पड़ा है।
iv)
आयात मᱶ भरी बढ़ोतरी ᱟई, घरेलू उ᳒ोग को इसके कारण ᭃित पᱟँची
है।
(v)
माल सूची बढ़ गई है यᲂᳰक घरेलू उ᳒ोग बेचने मᱶ असफल हो रहे
हᱹ।
ञञ.
िन᳜ मह᭜वपूणᭅ संकेतᲂ मᱶ से कोई भी यह िस नहᱭ कर सका ᳰक इस मामले मᱶ ᳰकसी उ᳒ोग को ᭃित पᱟँची
है और
i)
घरेलू उ᳒ोग अपनी लगभग 100% ᭃमता से चल रहे हᱹ।
ii)
घरेलू उ᳒ोग लाभ कमा रहे हᱹ परंतु लाभ मᱶ कमी आई है । उनके लाभ ऊँचे ᭣याज तथा उनके बड़े
पूंजीगत ᳞यᲂ मᱶ आए मू᭨य᮳ास के कारण कम ᱟए हᱹ न ᳰक आयतᲂ के कारण।
iii)
2011-12 व 2015-16 मᱶ घरेलू उ᳒ोग के काᳶमकᲂ कᳱ संया मे 5% कᳱ वृि ᱟई तथा वेतन मᱶ
100% कᳱ वृि हो गई ।
iv)
आयतᲂ मᱶ कोई वृि नहᱭ ᱟई। आयातᲂ मᱶ काफᳱ कुछ िनरंतरता बनी रही तथा इस अविध के
दौरान जो कुछ भी थोड़ी बढ़ोतरी ᱟई वह सामा᭠य तथा आᳶथक बढ़ोतरी के अनुᱨप ही थी।
V)
डी जी एस जी के ᳰदनांक 19/04/2014 के नोᳯटस के अनुसार, 2015-2016 मᱶ 2011-12 कᳱ
तुलना मᱶ इन अविधयᲂ मᱶ उ᭜पादन तथा िबᮓᳱ मᱶ सराहनीय वृि होने पर भी माल सूची मᱶ कमी
आई। इससे यह िस होता है ᳰक यािचकाकताᭅ अपनी पूरी माᮢा कᳱ िबᮓᳱ करने मᱶ सᭃम रहे तथा
कोई ᭃित नहᱭ ᱟई।
टट.
ऐसे उ᳒ोग जो कᳶमयᲂ कᳱ छटनी, अनुᮧयोगी ᭃमताᲐ, लाभᲂ मᱶ असमा᭠य िगरावट का कोई लᭃण
ᮧदᳶशत नहᱭ करते हᱹ को आशंका के अंतगᭅत नहᱭ माना जा सकता है और आम जनता कᳱ कᳱमत पर
अितᳯरᲦ लाभ जमा करने के िलए रᭃोपाय शु᭨क या कोई अ᭠य शु᭨क का अितᳯरᲦ संरᭃण नहᱭ ᳰदया जा
सकता है।
ठठ.
िनयाᭅत पाᮢता के िलए अिधकतर आयात अिᮕम लाइसे᭠स के आधार पर आयात ᳰकए जा रहे हᱹ। इसके
अितᳯरᲦ कुछ माᮢा अिधकतर एफ टी ए देशᲂ से आयात कᳱ गई है। डी जी एस जी डाटा का स᭜यापन कर
सकता है तथा यᳰद उसे आव᭫यक ᮧतीत होता है तो एफ टी ए देशᲂ से आयात को रोका जा सकता है।
डड.
यᳰद रᭃोपाय शु᭨क लगाया जाता है तो यह पूरे सेके᭛डरी िनमाᭅण उ᳒ोग जो डाउन᭭ᮝीम ए᭨यूमीिनयम
उ᭜पादᲂ को बनाने मᱶ लगा है को गंभीर ᭃित पᱟंचाएगा तथा इसके कारण वे बंद भी हो जाएंगे।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ढढ.
िविभ᳖ ए᭨यूमीिनयम उ᭜पादᲂ के सेके᭛डरी िनमाᭅता एम ᮧाईमरी उ᭜पादकᲂ से ऊंचे मू᭨यᲂ पर कᲬा माल
खरीदे जाने के िलए बा᭟य हो जाएंगे। डाउन᭭ᮝीम उ᭜पादᲂ के िलए उ᭠हᱶ ᮧाईमरी उ᭜पादकᲂ से ᭭पधाᭅ करनी
होगी यᲂᳰक ये भी बड़े पैमाने पर इ᭠हᱭ उ᭜पादᲂ के िनमाᭅण मᱶ लगे हᱹ।
णण.
अतः ᮧाईमरी उ᭜पादकᲂ के हाथ मᱶ यह दुधारी तलवार के समान होगा, एक ओर तो कᲬे माल कᳱ िबᮓᳱ से
लाभ कमाना तथा दूसरी ओर डाउन᭭ᮝीम उ᭜पादᲂ पर एकािधकार जमाने के िलए छोटे तथा म᭟यम उ᳒ोगᲂ
पर अपनी यूिनटᱶ बंद ᳰकए जाने का दवाब बनाना।
ई. ए᭨यूमीिनयम सेके᭛डरी िनमाᭅता एसोिसएशन
क.
घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा दायर यािचका पूरी तरह आधारहीन तथा त᭝यᲂ से परे है।
ख.
जहां तक ᭃित का संबंध है, िन᳜िलिखत ि᭭थितयᲂ मᱶ यह हो सकती है:
i)
यᳰद आयतᲂ के कारण उ᳒ोग हािन मᱶ चल रहे हᲂ।
ii)
यᳰद जहां ᭭थािपत ᭃमता का कम उपयोग हो रहा हो।
iii)
यᳰद जहां कᳶमयᲂ, कमᭅचाᳯरयᲂ तथा ᮰िमकᲂ को नौकरी से हटाया गया हो।
iv)
यᳰद जहां बड़े पैमाने पर आयात ᱟए हᲂ।
ग.
िबना ᳰकसी संदेह के यह िस हो गया है ᳰक उपयुᭅᲦ वᳶणत कोई भी ि᭭थित आवेदकᲂ पर लागू नहᱭ होती,
यᲂᳰक वे बᱟत अ᭒छे लाभ कमा रहे हᱹ। वे ᳲहडा᭨को के 2016-17 ᳰक पहली ितमाही के अन अंकेिᭃत
पᳯरणाम, 2015-2016 के िलए वेदांता (बा᭨को सिहत) के अंकेिᭃत पᳯरणामᲂ कᳱ ᮧितयाँ संलᲨ कर रहे हᱹ।
घ.
य᳒िप, िपछले वषᭅ कᳱ तुलना मᱶ वषᭅ 2015-2016 मᱶ उनके लाभ ᮧितशत पर थोड़ा ᮧभाव पड़ा है। परंतु
पूणᭅतया यह ᭣याज़ मᱶ वृि, अपनी ᭃमता बढ़ाने हेतु ᮧा᳙ बड़े पूंजीगत ᳞य पर मू᭨य᮳ास अथवा और कुछ
िवशेष खचᲄ के समायोजन के कारण है।
ङ.
आवेदकᲂ ᳇ारा 48% ᭃमता उपयोग का दावा पूरी तरह गलत है, यᲂᳰक सभी आवेदक अपने संयंᮢ पूरी
ᭃमता से चला रहे हᱹ।
च.
चै᭡टर 7601 मᱶ सूचीब उ᭜पादᲂ के अितᳯरᲦ आवेदक कई अ᭠य उ᭜पादᲂ का उ᭜पादन भी कर रहे हᱹ, जैसे
ए᭭ᰯशन, रो᭨ड उ᭜पाद, फोइल आᳰद। इस कारण से ᭭थािपत ᭃमता को ᭭मेलटेड हॉट ए᭨यूमीिनयम िजसे
आवेदकᲂ के िनणᭅय पर ᳰकसी भी अ᭠य उ᭜पाद मᱶ बदला जा सकता है के संदभᭅ मᱶ िगना जाना चािहए।
छ.
जैसा ᳰक रᭃोपाय महािनदेशालय ᳇ारा स᭜यािपत ᳰकया है इन कंपिनयᲂ कᳱ हॉट मेटल कᳱ संयुᲦ ᭭थािपत
ᭃमता 20,39,569 एम टी ᮧित वषᭅ है; जबᳰक, उपयुᭅᲦ ᭭थािपत ᭃमता के मुक़ाबले वषᭅ 2015-2016 मᱶ
उ᭜पादन 19,84,765 एम टी था अथाᭅत ᭭थािपत ᭃमता से 97% अिधक।
ज.
2011-12 तथा 2015-16 के म᭟य घरेलू उ᳒ोग के काᳶमकᲂ कᳱ संया मᱶ 5% कᳱ वृि ᱟई तथा वेतन
100% से अिधक बढ़ा।
झ.
घरेलू उ᳒ोगᲂ कᳱ मानवशिᲦ कᳱ लागत 100% तक बढ़ गई है । यह अपने आप मᱶ शीषᭅ लाभᮧद उ᳒ोग
होने का पयाᭅ᳙ ᮧमाण है ।
ञ.
वषᭅ 2011-12 से तुलना करने पर वषᭅ 2015-16 मᱶ उ᭜पादन एवं िबᮓᳱ मᱶ मह᭜वपूणᭅ बढ़ोतरी सिहत
इ᭠वᱶटरी मᱶ भी इन अविधयᲂ मᱶ भी मह᭜वपूणᭅ पᳯरवतᭅन ᱟआ है ।इससे यह सािबत होता है ᳰक
यािचककताᭅᲐ ने अपनी पूरी माᮢा कᳱ िबᮓᳱ कᳱ है तथा इसमे कोई नुकसान नहᱭ ᱟआ है ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
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93
ट.
इसिलए,ऐसा उ᳒ोग जो पयाᭅ᳙ मुनाफे कᳱ कमाई कर रहा हो िजसकᳱ सं᭭थािपत ᭃमता 97% तक हो, जो
अपनी मानवशिᲦ को बढाता है और अपनी इ᭠वᱶटरी को कम करता है उसे अनुिचत संरᭃण पाने का कोई
हक नहᱭ है और उनके रᭃोपाय शु᭨क संबंधी आवेदन को िनर᭭त ᳰकया जा सकता है ।
ठ.
अंतराᭅ᳦ीय कᳱमतᲂ पर अथाᭅत्- एल.एम ई + ᮧीिमयम पर आवेदनकताᭅ पहले हᱭ लगभग 8.2 लाख एम.टी
ᮧाइमरी अ᭨युमुिनयम का िनयाᭅत कर रहᱶ हᱹ जबᳰक घरेलू बाज़ार मᱶ पूरी आपूᳶत लगभग 12 लाख एम.टी
कᳱ सीमा तक वे 13% देय ᮧीिमयम ; 8.25% सीमा शु᭨क एवं आयात के िलए लागू िनकासी एवं अᮕेषण
शु᭨क का लाभ उठा रहᱶ हᱹ।
ड.
देश मᱶ धातु का उतराई-लागत ; - एल.एम ई ᮧाइस+ ᮧीिमयम सीमा शु᭨क+ उपकर+ िनकासी एवं अᮕेषण
शु᭨क, इनलᱹड हौलेज शु᭨क आᳰद पर आधाᳯरत हᱹ। घरेलू उ᳒ोग सदैव अपना मू᭨य; घरेलू बाज़ार मᱶ
आयाितत धातु के अवतरण मू᭨य के समतु᭨य रखते हᱹ और 13% कᳱ अितᳯरᲦ कमाई वे अंतराᭅ᳦ीय कᳱमतᲂ
से ऊपर कᳱ करते हᱹ ।
ढ.
घरेलू उ᳒ोग मᱶ संरᭃण कᳱ आव᭫यकता नही है यᲂᳰक देश मᱶ ᮧाइमरी धातु के आयात मᱶ कोई उछाल नहᱭ
हᱹ। िपछले छह वषᲄ के दौरान ᮧाइमरी धातु का आयात कुल उ᭜पादन कᳱ 13% से लेकर 15% तक कᳱ
सीमा के अंतगᭅत हᱹ ।
ण.
आयात मᱶ वृि माᳶजनल और समᮕ आᳶथक िवकास के अनुᱨप थी । अिधकतर आयात जो होते हᱹ वो
एडवांस अथोराईजेशन ᭭कᳱम कᳱ तुलना मᱶ िनयाᭅत कᳱ हकदारी के ᱨप मᱶ िनरंतर होते हᱹ और घरेलू उ᳒ोग
को ᮧभािवत नहᱭ करते हᱹ । इसके अितᳯरᲦ , एलॉय इनगौ᭗स कᳱ कुछ माᮢा का आयात िनकट᭭थ एफ.टी
.ए. देशᲂ से ᳰकया जाता हᱹ ।
त.
अलॉय इनगौ᭗स का आयात से घरेलू देशᲂ को कोई नुकसान नहᱭ होता है चूँᳰक घरेलू उ᳒ोग इसका
िविनमाᭅण नहᱭ करता है यᲂᳰक इसके िलए कᲬा माल ᭭ᮓैप है । आयात कᳱ इन दोनो ᮰ेिणयᲂ मᱶ रᭃोपाय
शु᭨क लागू नहᱭ है और घरेलू उ᳒ोग को ᮧभािवत नहᱭ करते हᱹ ।
थ.
घरेलू उ᳒ोग बढ़ते आयात और उनके लाभ के साथ कोई ᳲलक कायम नहᱭ कर सका हᱹ । आयात मᱶ य᳒िप
नाममाᮢ कᳱ वृि ᱟई है पर᭠तु इनके उ᭜पादन का ᮧितशत समान रहा है जबᳰक घरेलू उ᳒ोग के लाभ मᱶ
वषᭅ 2011-12 से वषᭅ 2015-16 के दौरान उᱫार –चढाव ᱟआ हᱹ ।
द.
आवेदन भरने का ᮧयोजन ,बेचे गए अ᭨युमुिनयम का घरेलू बाज़ार मᱶ मू᭨य बढ़ाकर अपेᭃाकृत और अिधक
लाभ कमाना हᱹ ।
ध.
घरेलू कᳱमतᲂ को बढ़ाने से आयात नही ᱨकेगा योᳰक घरेलू कᳱमतᱶ, आयाितत अ᭨युमुिनयम कᳱ लागत से
जुड़ᱭ हᱹ । रᭃोपाय शु᭨क आयाितत अ᭨युमुिनयम कᳱ लागत को बढ़ाएगा ।
न.
वे रᭃोपाय शु᭨क नहᱭ लगाने के िलए अनुरोध करते हᱹ योᳰक ऐसा करना ि᳇ि᭜यक िविनमाᭅणकताᭅᲐ को
भारी नुकसान देगा और यह Ჽूटी इ᭠वटᱷड –᭭ᮝचर को उ᭜प᳖ करेगा । रᭃोपाय शु᭨क के कारण कᲬा माल
कᳱ कᳱमतᲂ मᱶ बढ़ोतरी होगी और ि᳇ि᭜यक उ᭜पाद अपेᭃाकृत और स᭭ते हᲂगे ।
प.
िविभ᳖ ᮧकार के अ᭨युमुिनयम उ᭜पाद के सभी ि᳇ि᭜यक िविनमाᭅणकताᭅᲐ को जहां एक ओर, इन ᮧाथिमक
उ᭜पादकᲂ से अपने कᲬा माल कᳱ खरीदारी उᲬतर मू᭨य पर करने को बा᭟य होना होगा और वहᱭ दूसरी
ओर ,उ᭠हᱶ उनके साथ (ᮧाथिमक उ᭜पादकᲂ) के साथ डाउन᭭ᮝीम अ᭨युमुिनयम उ᭜पादᲂ के िलए ᮧित᭭पधाᭅ
करना होगा यᲂᳰक वे डाउन᭭ᮝीम उ᭜पादᲂ के िविनमाᭅण से भी जुड़ᱶ ᱟए हᱹ।
फ.
यह उस समय होगा जब छोटे डाउन᭭ᮝीम िनमाᭅता पहले ही ि᭭थर मांग, िनयाᭅत मᱶ िगरावट एवं वᳶधत
हािनयᲂ कᳱ चपेट मᱶ हᱹ।
94
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ब.
चीन कᳱ सरकार ᳇ारा 13% िनयाᭅत सि᭣सडी के कारण चीन से ए᭨यूिमिनयम ि᳇तीयक व᭭तुᲐ के बड़े ᭭तर
पर आयात के कारण बᱟत ही छोटी एवं म᭟यम क᭥पिनयां बंद होने के कगार पर हᱹ एवं रᭃोपाय शु᭨क का
अिधरोपण उनकᳱ ि᭭थित को और अिधक खराब कर देगा।
ङ. मै. ए᭨यूिमिनयम बहरीन बी.एस.सी
क.
पीआईजी आयरन मै᭠युफैचरसᭅ बनाम नािमत ᮧािधकारी 2000(116) ई.एल.ती.67 (ᳯᮝ᭣यूनल) के मामले
मᱶ से᭭टेट के िनणᭅय के ᮧकाश मᱶ यह ᭭प᳥ है ᳰक किथत उ᭜पाद के संबंध मᱶ उ᭜पाद के कैि᭡टव उ᭜पादकᲂ को
घरेलू उ᳒ोग नहᱭ माना जा सकता यᲂᳰक वे घरेलू मचᱸट बाजार मᱶ ऐसा उ᭜पाद नहᱭ बेचते एवं इसिलए
किथत उ᭜पाद के आयात कᳱ ᮧित᭭पधाᭅ मᱶ नहᱭ हᱹ। इसी ᮧकार एक ईओयू या एसईजेड यूिनट, जो मूल ᱨप से
िनयाᭅत बाजार मᱶ बेचती है एवं डीटीए मᱶ ᮧित᭭पधाᭅ नहᱭ करती है, को घरेलू उ᳒ोग नहᱭ माना जा सकता
है।
ख.
आवेदकᲂ ने उन िविभ᳖ पᳯरवतᭅनᲂ को िस करने कᳱ कोिशश कᳱ है जो घरेलू उ᳒ोग से संबंिधत आंकड़ᲂ मᱶ
ᳰकए गए हᱹ। अपने िलिखत िनवेदन ᳰदनांक 07 अᲦूबर, 2016 के जᳯरए इस मुे पर िनयाᭅतकᲂ ने िव᭭तृत
तकᭅ ᮧ᭭तुत ᳰकए हᱹ। िनयाᭅतकᲂ ने आगे ᮧ᭭तुत ᳰकया है ᳰक:-
i.
कितपय पैरामीटर के संबंध मᱶ यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा उपल᭣ध कराए गए आंकड़ᲂ मᱶ पᳯरवतᭅन के
िलए ᭃमता मᱶ पᳯरवतᭅन को उᱫरदायी नहᱭ ठहराया जा सकता यᲂᳰक उ᭜पाद के उ᭜पादन, िबᮓᳱ,
लाभ/हािन एवं ᭭टॉक आंकड़ᲂ जो ᳰक िवचाराधीन उ᭜पाद के पाटᭅ नहᱭ है, पर िवचार नहᱭ ᳰकया
जा सकता था।
ii.
आवेदकᲂ ᳇ारा सावᭅजिनक सुनवाई के प᳟ात ᮧ᭭तुत ᳰकए गए संशोिधत आंकड़े ि᳇तीय स᭜यापन
ᳯरपोटᭅ के िवपᳯरत हᱹ। ि᳇तीय स᭜यापन ᳯरपोटᭅ एवं सावᭅजिनक सुनवाई के प᳟ात ᮧ᭭तुत संशोिधत
आंकड़ᲂ मᱶ केवल ᭃमता उपयोग डाटा समान है और जो ᳰक एकमाᮢ मापदंड है िजसे आवेदकᲂ
᳇ारा ᭭प᳥ ᳰकया गया था। अ᭠य सभी मापदंडᲂ के छोटे पᳯरवतᭅन के ᱨप मᱶ होने का दावा ᳰकया
गया है।
ग.
यह ᭭प᳥ नहᱭ है ᳰक महािनदेशक रᭃोपाय ने पहले ही कब ऑन साइट स᭜यापन ᳰकया एवं बाद मᱶ स᭜यापन
ᳯरपोटᭅ जारी कᳱ, जांच कᳱ पूरी अविध के आंकड़े इतने बड़े ᱨप मᱶ कैसे बदल गए।
घ.
िनयाᭅतकᲂ ने कहा है ᳰक घरेलू उ᭜पादकᲂ से संबंिधत ᳰकन आंकड़ᲂ पर अपनी ᮧ᭭तुित देने हेतु िव᳡ास करना
चािहए जो ᳰक ᮧाकृितक ᭠याय के ᭭थािपत एवं मा᭠यता ᮧा᳙ िसांतो का ᭭प᳥ उ᭨लंघन है।
ङ.
ᮧाकृितक ᭠याय के िसांतो मᱶ अपेᭃा है ᳰक पᭃ, िजसके िवᱧ कायᭅवाही कᳱ गई है, को ऐसे पᭃᲂ के िवᱨ
सभी सा᭯य उपल᭣ध कराए जाने चािहए एवं उसे ऐसे सा᭯यᲂ कᳱ काट करने का मौका ᳰदया जाना चािहए।
िव᳡सनीय आंकड़े उपल᭣ध कराने कᳱ आवेदकᲂ कᳱ अᭃमता के कारण िनयाᭅतकᲂ को सा᭯यᲂ कᳱ काट करने
के अिधकार से वंिचत कर ᳰदया है।
च.
अपने िलिखत िनवेदन के मा᭟यम से िनयाᭅतकᲂ ᳇ारा ᮧ᭭तुत कᳱ गई ᭃित सूचना एवं समायोजन योजनापर
अ᭜यिधक गोपनीयता का दावा ᳰकया गया है।
छ.
ᳰकसी ईओयू अथवा एसईजेड यूिनट के घरेलू उ᳒ोग के िह᭭से के ᱨप मᱶ िवचार नहᱭ ᳰकया जा सकता है एवं
तदनुसार एसईजेड यूिनट से संबंिधत आंकड़ᲂ को महािनदेशक, रᭃोपाय ᳇ारा ᭭वीकृत कर देना चािहए।
ज.
यह िस करने हेतु ᳰक आयात मᱶ वृि औचक, हािलया एवं तेज है, आवेदको ने मूल वषᭅ 2011-12 कᳱ
तुलना मᱶ जांच कᳱ अविध अथाᭅत 2015-15 मᱶ ᱟए आयात कᳱ तुलना करते ᱟए उपल᭣ध कराए गए आंकड़ᲂ
कᳱ शुᱧ से अंत तक तुलना कᳱ है।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
95
झ.
आवेदकᲂ ᳇ारा ᳰकए गए एंड टू एंड िव᳣ेषण िव᳡ ᳞ापार संगठन के असंगत हᱹ। एंड टू एंड तुलना को मुे
पर िव᳡ ᳞ापार संगठन ᳇ारा अजᱸटीना-सेफगाडᭅ मेजसᭅ ऑन ᳰद इ᭥पोटᭅ ऑफ फुटवेयर (अजᱸटीना –फुटवेयर)
मᱶ चचाᭅ कᳱ गई थी एवं अपनी पैनल ᳯरपोटᭅ ᳰदनांक 25 जून, 1999-ड᭣᭨यूटी/डीएस121/आर के साथ-साथ
उनकᳱ अपीलीय बॉडी ने 14 ᳰदस᭥बर, 1999 - ड᭣᭨यूटी/डीएस121/एवी/आर मᱶ कहा है ᳰक आयात मᱶ वृि
से संबंिधत िव᳣ेषण और ᭡वाइंट, अथाᭅत जांच कᳱ अविध एवं मूल वषᭅ, कᳱ तुलना के आधार पर नहᱭ होना
चािहए बि᭨क आव᭫यक ᱨप से बीच कᳱ अविध शािमल होनी चािहए।
ञ.
आवेदकᲂ को अपने दावे को सािबत करने के िलए पहले के वषᭅ (मी.टन) को मूल वषᭅ (मी.टन) के ᱨप मᱶ
गलत ᳯरपोटᭅ ᳰकया गया है।
ट.
2011-12 से 2012-13 तक आयात मᱶ वृि 27% थी एवं 2014-15 से जांच कᳱ अविध तक आयात मᱶ
वृि 25.8% थी जो सािबत करती है ᳰक आयात मᱶ वृि अचानक या हािलया घटना नहᱭ थी। इस ᮧकार
यᳰद आवेदकᲂ के आंकड़ᲂ पर यकᳱन ᳰकया जाए तो भी आयात मᱶ वृि के अचानक, हािलया होने के सा᭯य
नहᱭ है। तदनुसार, जांच को त᭜काल समा᳙ कर ᳰदया जाना चािहए।
ठ.
जबᳰक आवेदकᲂ ने तकᭅ ᳰदया है ᳰक पूरे िव᳡ मᱶ उ᭜पादकᲂ के पास अ᭜यिधक ᭃमता है, परंतु आवेदकᲂ ने इसे
सािबत करने हेतु कोई आंकड़ा या सा᭯य ᮧ᭭तुत नहᱭ ᳰकया है बि᭨क आवेदकᲂ ने तकᭅ ᳰदया है ᳰक चीन मᱶ
अ᭜यिधक ᭃमता है। चीन मᱶ आरोिपत अ᭜यिधक ᭃमता के संबंध मᱶ भारत मᱶ अनरॉट ए᭨यूिमिनयम कᳱ गैर
अलॉय िसि᭨लयᲂ के आयात से संबंिधत िपछली रᭃोपाय जांच मᱶ जांच शुᱧ करने के नोᳯटस संया डी-
22011/17/2009 ᳰदनांक 22 मई, 2009 मᱶ िन᳜ानुसार कहा है:-
“82.3 चीन से आयात मᱶ वृि से संबंध मᱶ, डीआईने कोई आंकड़े ᮧ᭭तुत नहᱭ ᳰकए हᱹ एवं इसिलए यह तकᭅ
᭭वीकायᭅ नहᱭ है”
यह नोत ᳰकया जाए ᳰक चीन से संबंिधत िपछली जांच मᱶ िब᭨कुल यही तकᭅ ᳰदए थे एवं तब महािनदेशक,
रᭃोपाय ने कहा था ᳰक “अनपेिᭃत घटनाᲐ” पर कोई मामला आवेदकᲂ ᳇ारा पूरा नहᱭ ᳰकया गया था।
ड.
म᭟य-पूवᭅ से संबंिधत “अनपेिᭃत घटना” के दावे के संबंध मᱶ 2014 मᱶ जांच मᱶ महािनदेशक, रᭃोपाय ने
िन᳜ानुसार कहा था:-
“82.1 म᭟य-पूवᭅ मᱶ ᭃमता के िव᭭तार को ᭭वभावत: अनपेिᭃत नहᱭ माना जा सकता यᲂᳰक ᭃमता मᱶ
िव᭭तार कोई रातᲂरात होने वाली ᮧᳰᮓया नहᱭ है। इस ᭭तर तक ᭃमता के िव᭭तारण मᱶ काफᳱ समय लगता
है। ऐसे िव᭭तारण जीएटीटी के अधीन भारत कᳱ बा᭟यताᲐ से उ᭜प᳖ होने वाले पᳯरणाम के ᱨप मᱶ नहᱭ है
और और इसिलए म᭟य-पूवᭅमᱶ ᭃमता मᱶ वृि को अनपेिᭃत घटना के ᱨप मᱶ नहᱭ माना जा सकता।
82.2 स᭭ती िबजली लागत एवं भारत को िनयाᭅता मᱶ कम भाड़ा लागत के दावे के अलावा इसके बारे मᱶ
कुछ भी अनपेिᭃत नहᱭ है। यह सामा᭠य ᭄ान है कᳱ उनके ऑयल/गैस भंडारᲂ के कारण म᭟य-पूवᭅ देशᲂ के पस
िबजली उ᭜पादन मᱶ लागत लाभ है एवं भारत से अपनी िनकटता के कारण उनके पास भाड़ा लागत का लाभ
है।“
ढ.
उपरोᲦ से यह ᭭प᳥ है ᳰक ᭃमता मᱶ थोड़ा सा िव᭭तारण अथवा स᭭ती िबजली को जीएटीटी के अनु᭒छेद
XIX के अथᲄ के अंदर अनपेिᭃत घटना के ᱨप मᱶ नहᱭ देखा जा सकता।
ण.
᭭प᳥ करने के िलए िनयाᭅतकᲂ ने तकᭅ नहᱭ ᳰदया है ᳰक एक अनपेिᭃत घटना होने हेतु आरोिपत अनपेिᭃत
घटना से संबंिधत देश से आयात बढ़ना चािहए। बि᭨क आवेदकᲂ ने यह िवचार करते ᱟए कहा है ᳰक चीन मᱶ
पीयूसी कᳱ अ᭜यिधक ᭃमता है तो कोई कारण नहᱭ है ᳰक चीन से आयात “डे िमिनमस” से नीचे होगा।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
आवेदकᲂ ने कोई ᭭प᳥ीकरण नहᱭ ᳰदया है ᳰक यᲂ चीन से आयात “डे िमिनमस” से नीचे है जबᳰक उ᭠हᲂने
दावा ᳰकया है ᳰक चीन मᱶ अ᭜यिधक ᭃमता है। आगे यह अनपेिᭃत घटना के संबंध मᱶ आवेदकᲂ के दावᲂ के
िवपरीत है।
त.
िनयाᭅतकᲂ ने कहा है ᳰक आवेदक िबना ᳰकसी वैधािनक आधार के अनपेिᭃत घटना से संबंिधत आधारहीन
ᮧकथन कᳱ कोिशश कर रहे हᱹ।
थ.
िनयाᭅतक ᮧ᭭ तुत करता है ᳰक ‘’ग᭥ भीर ᭃित’’ एक बᱟत उᲬ सीमा है िजसको पाने कᳱ आव᭫ यकता है और
उपरो त को यूएस-लᱶब मᱶ अपने अपीलीय िनकाय मᱶ ड᭣ लू.टी.ओ. ᳇ारा ᮧ᭭ तुत ᳰकया गया है िजसमᱶ ‘’ग᭥ भीर
ᭃित को ᭃित के एक उ᭒ च मानद᭛ ड के ᱨप मᱶ वᳶणत ᳰकया गया है। अत: माᮢ िवतरण संबंधी आंकड़े
ᮧदᳶशत करना ᳰकसी भी तरह यह िस नही कर सकता है ᳰक यािचकाकताᭅ’’ ने साथᭅक स᭥ पूणᭅ ᭃित सही है
। यह मानते ᱟए ᳰक यािचकाकताᭅ ᳇ारा ᮧ᭭ तुत संशोिधत आंकड़े सही है तो यह ᮧदᳶशत करेगा ᳰक कोई ᭃित
नहᱭ ᱟई है, ग᭥ भीर ᭃित को छोड़ ᳰदया जाए ।
द.
तािलका उ᭜ पादन घरेलू िवᮓय और घरेलू िवᮓय मू᭨ य को ᮧदᳶशत करता है । घरेलू उ᳒ोग का उ᭜ पादन पी
ओ आᳰद पर 52% तक वृि ᱟई है, घरेलू िवᮓय 32% तक वृि ᱟई है और इस ᮧकार जᱼच अविध पर
घरेलू िवᮓय कᳱ वृि ᱟई है ।
यािचकाकताᭅ कᳱ ᭃित का मापद᭛ ड
2011-12
2012-13 2013-14
2014-15
2015-16
उ᭜ पाद- सूचकांक
100
107
116
150
158
घरेलू िवᮓय (एमटी)
सूंचकाक
100
114
97
97
135
घरेलू िवᮓय (मू᭨ य)
100
118
102
115
132
᮲ोत: जन सुनवाई प᭫ चात संशोिधत कड़े (एस ई जेड के अलावा )
ध.
अत: िनयाᭅतक ᮧ᭭ तुत करता है ᳰक ग᭥ भीर ᭃित के संबंध मᱶ यािचकाकताᭅ के ᮧकथन (ᮧमाण) को पूरी तरह
से उपेिᭃत ᳰकया जाना चािहए यᲂᳰक ये गलत है ओर उनके ᳇ारा ᮧय᭜ न ᳰकए गए आंकड़ᲂ से ᳯटकाया नहᱭ
जा सकता है।
न.
यािचकाकताᭅᲐ ने आयात पर वृि ᭃमता को उपयोग करने के िलए अपनी असमथᭅता को आरोिपत ᳰकया
है। यािचकाकताᭅᲐ ने कहा है ᳰक ‘’मांग मᱶ वृि’’ के कारण घरेलू उ᳒ोग ने अपनी ᭃमता बढ़ा ली है। यह
कथन गलत हᱹ यᲂᳰक ᭃमता मᱶ वृि, मांग मᱶ वृि के आनुपाितक नही है । यािचकाकताᭅᲐ ने वषᭅ 2013-14
मᱶ 100,780 एम टी तक अपनी ᭃमता मᱶ वृि कर ली थी जबᳰक उसी वषᭅ 88,251 एम टी तक मांग घटी
थी । इसके अलावा यािचकताᭅᲐ ने जᱼच अविध के दौरान मांग से कही ᭔ यादा ᭃमता मᱶ वृि कर ली है।
प.
यािचकाकताᭅᲐ ने अपने ᳇ारा िलए गए गलत ᭪ यवसाय िनणᭅयᲂ के िलए सुिवधाजनक ढंग से आयात पर
दोषारोपण लगाया है िजससे अ᭜ यिधक ᭃमता मᱶ पᳯरणाम आया है ।
फ.
आगे यािचकाकताᭅᲐ का तकᭅ है ᳰक उनके ᳇ारा ᳰकये गए िनयाᭅत एवं िनयाᭅत मᱶ उठाई गई िव᭜ तीय हािनयᲂ को घरेलू
उ᳒ोग को ᱟई ᭃित के मापद᭛ डᲂ मᱶ एक के ᱨप मᱶ भी िवचार ᳰकया जाना चािहए । यह दावा न केवल िविध ᳇ारा
अमा᭠ य है बि᭨क ऐसे ᳰकसी तकᭅ मᱶ वंिचत है और कहᱭ ᭔ यादा अनोखा ( िविचᮢ ) है । यािचकाकताᭅᲐ कᳱ िनयाᭅत
िन᭬ पादन भारत मᱶ ᮧित᭭ पधाᭅ कᳱ शतᲃ के साथ जरा भी यह संबंध नही रखता है। िनयाᭅतक ᮧ᭭ तुत करते है ᳰक ᭃित
का मू᭨ यांकन ( िनधाᭅरण ) करतᱶ समय िनयाᭅत िवᮓय मᱶ ᮧभािवत किथत ᭃित को िवचार नही ᳰकया जाना चािहए ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
97
ब.
जांच अविध पर िनयाᭅत िवᮓय मᱶ अ᭜ यिधक वृि ᭭ प᭬ ट ᱨप से यह दशाᭅता है ᳰक यािचकाकताᭅ ᭭ वयं घरेलू बाजार मᱶ
भ.
यािचकाकताᭅᲐ ने मू᭨ य कम करने मᱶ कड़ᲂ के संबंध मᱶ कोई ᭭ प᭬ टता नही उपल᭣ ध कराई है। यािचकताᭅᲐ ᳇ारा
ᮧ᭭ तुत ᳰकए गए आंकड़ᲂ पर आधाᳯरत ᳰकसी भी मामले मᱶ यह ᭭ प᭬ ट है ᳰक आयात मू᭨ य पूणᭅतया एल एम ई मू᭨ य से
᭔ यादा होते है । आगे इस संबंध मᱶ यह ᭭ प᭬ ट नही है ᳰक मू᭨ य कम करने कड़ो पर पᱟँचने के िलए यािचकताᭅᲐ
᳇ारा कौन से कड़े िवचार ᳰकए जाने चािहए अथाᭅत ᳰक या घरेलू िवᮓय मू᭨ य कᳱ एल एम ई मू᭨ य या आयात
मू᭨ यᲂ के साथ तुलना कᳱ गई है ।
म.
िनयाᭅतक ᮧ᭭ तुत करता है ᳰक यािचकाकताᭅᲐ के कड़ो पर िनभᭅर रहना िव᭫ वास रखना, ᭃमता उपयोग के कारण
कोई ᭃित नही है जोᳰक वा᭭ तव मᱶ मू᭨ यांकन िब᭠ दु तक कᳱ वृि ᱟई है जब इसे आधार अविध से तुलना कᳱ गई । आगे
एल ई जेड के संबंिधत कड़े को उनके ᳇ारा वᳶणत ᳰकए गए कारणᲂ से ध् यान मᱶ नहᱭ रखा जा सकता है ।
य.
पᮢ ᳰदनांक मई 23, 2016 के जᳯरए यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा ᮧद᭜ त क᭥ पनी वार लाभᮧदता जानकारी यह सा᭯ य है ᳰक
दोनᲂ यािचकाकताᭅ जैसे – वेदा᭠ ता और बा᭨ को अ᭜ यिधक लाभ उठा रहे हᱹ और इस ᮧकार इ᭠ हᱶ ᭃित के ᱨप मᱶ िवचार
नही ᳰकया जा सकता है ।
कक.
चूँᳰक दोनᲂ यािचकाकताᭅ ने जᱼच कᳱ अविध के दौरान ᭭ प᭬ ट ᱨप से लाभ उठाया है, िह᭠ डा᭨ को ᳇ारा उठाई गई ᳰकसी
भी हािन को आयात के िलए ठहराया नही जा सकता है । आगे, िह᭠ डा᭨ को ने अपनी वाᳶषक ᳯरपोटᭅ 2015-16 के
जᳯरए यह वᳶणत ᳰकया है ᳰक उ᭠ हᱶ लाभᮧदता मᱶ उ᭠ नत ᮧवृिᱫ का अनुभव ᱟआ ।
खख.
यािचकाकताᭅᲐ का दावा है ᳰक ग᭥ भीर ᭃित कᳱ भी आशंका है और एल एम ई कᳱमत और ᭭ टाक के संबंध मᱶ
िनराधार ᮧकथन (ᮧमाण) बनाया है िजसे आयात मᱶ ᱟई वृि के िलए आरोिपत नही ᳰकया जा सकता है ।
(i)
एल एम ई मᱶ िनरंतर िगरावट है – एल एम ई कᳱमत उतार चढ़ाव एक वैि᳡क घटनाᮓम है और एल एम ई कᳱमतᲂ मᱶ
किथत िगरावट को आयात कᳱ माᮢा से आरो िपत नही ᳰकया जा सकता है जो ᳰकसी भी रᭃोपाय मापक हेतु एक
पूवᭅशतᭅ है । ए᭨ युिमिनयम कᳱ वैि᳡क कᳱमत अिधकाशत: धातु िविनमय ( एल एम ई ) से ᮧभािवत होती है । एल
एम ई के अनुसार, ग᭥ भीर ᱨप से धरती बढ़ती कᳱमतᲂ के कारण घरेलू उ᳒ोग सिहत कᳱमतो ने ᮧितकूल ᱨप से
स᭥ पूणᭅ िव᭫ व को ᮧभािवत ᳰकया है ।
(ii)
सं िचत सामान सूची : संिचत सामान सूची के संबंध मᱶ याि◌ चकाकताᭅᲐ का अनुरोध पूणᭅतया अशु है यᲂᳰक
अंितम ᭭ टॉक 5708 एमटी से 891 एमटी तक घटा है जो यह िस करता है ᳰक याि◌ चकाकताᭅᲐ जांच अविध के
दौरान न केवल िवᮓय करने मᱶ सफलतापूवᭅक समथᭅ रहे बि᭨क वषᭅ 2014-15 के दौरान सामान सूची ᭭ टॉक मᱶ भी
समथᭅ रहे।
गग.
ᳰदनांक िसत᭥ बर 7, 2016 के अपने िलिखत िनवेदन के जᳯरए िनयाᭅतक ने िविभ᭠ न गैर आरोपणीय कारक ᮧ᭭ तुत
ᳰकया है िजसके कारण घरेलू उ᳒ोग को ᭃित ᱟई है । अत: अ᭠ य गैर आरोपणीय कारकᲂ के अि᭭त᭜ व
(मौजूदगी) के कारण िजसके कारण घरेलू उ᳒ोग को ᭃित ᱟई है, घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा पीि़डत ᭃित हेतु एकमाᮢ कारण
होने पर वृि आयात कᳱ आव᭫ यकता नही बन सकती है । डी जी एस जी को अिनयिमत कड़ी कᳱ अि᭭तवहीन के
कारण जᱼच को समा᭡ त कर देना चािहए ।
घघ.
िव᭜ तीय वषᭅ 2014-15 आयात आधार वषᭅ से पर सूचंकाक िब᭠ दु वृि ᱟई और उसी समयाविध मᱶ,
यािचकाकताᭅᲐ के लाभ मᱶ वषᭅ से 54 सूचंकाक िब᭠ दु तक वृि ᱟई । भारत मᱶ आयात मᱶ सुसंगत ᱨप से
वृि ᱟई है जबᳰक यािचकाकताᭅᲐके लाभ मᱶ उन कारणᲂ मᱶ उतार चढ़ाव ᱟए िजसके िलए आयात को
आरोिपत नहᱭ ᳰकया जा सकता है ।
98
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ङङ.
वषᭅ 2015-16 के अितᳯर त ᱨप मᱶ आयात िपछले वषᭅ से 24 सूचंकाक िब᭠ दु तक बढ़े जबᳰक
यािचकाकताᭅᲐ के लाभ 177 सूचंकाक िब᭠ दु तक घटे। यािचकाकताᭅᲐ के लाभ मᱶ ऐसी तीᮯ कमी का कारण
आयात मᱶ थोड़ी सी वृि को नहᱭ माना जा सकता है ।
चच.
यािचकाकाकताᭅᲐ ने एक भी मागᭅदशᭅन ᮧदान नहᱭ ᳰकया है ᳰक कैसे लागत ᳇ारा ᮧा᭡ त ᳰकया जा सकेगा
आगे, ᭃमताका माᮢ िव᭭ तार घरेलू उ᳒ोग कᳱ अदᭃता को नही कर सकता है ।
छछ.
यािचकाकताᭅ कुछ सु᭭ प᭬ ट एवं तीᮯ लालसा के अपेᭃा कोई ᭪ यवहायᭅ समायोजक योजना ᮧ᭭ तुत करने मᱶ
असफल ᱟए है ।
ऊ.
मैससᭅ वेदा᭠ ता िलिमटेड ए᭨ युिमिनयम एवं पॉवर; भारत ए᭨ युिमिनयम क᭥ पनी िलिमटेड, िह᭠ डा᭨ को इंड᭭ ᮝीज
िलिमटेड (घरेलू उ᳒ोग )
क.
यािचकाकताᭅᲐ ने िन᳜िलिखत मापदंडᲂ कᳱ पहचान अनपेिᭃत घटना के ᱨप मᱶ कᳱ है और कहा है ᳰक ये रᭃोपाय
करार के अथᲄ मᱶ अनपेिᭃत घटना का िनमाᭅण करते हᱹ:
(1)
म᭟ य पूवᱮ देशᲂ कᳱ ᭃमता बढ़ना
(2)
चीनी उ᭜ पाद जो कᳱ िनयाᭅत होना ᮧार᭥ भ हो गए हᱹ
(3)
स᭭ ती उजाᭅ लागत
(4)
म᭟ य पूवᭅ देशᲂ से समुᮤी भाड़े मᱶ िगरावट
(5)
ᮧाथिमक ए᭨ युिमिनयम पर िनयाᭅत कर तथा चीन से मू᭨ यवᳶधत उ᭜ पादᲂ पर कर छूट
(6)
चीन ᳇ारा भ᭛ डार बढ़ाना
ख.
यािचकाकताᭅ ᮧ᭭ तुत करते है ᳰक एफ टी ए ᳯरयायत पर अᮧ᭜ यािशत िवकास सं᭭ थािपत करता है , चूँᳰक ऐसी आशा ही
ᳰकया जा सकता ᳰक एफ टी ए ᳯरयायत के पᳯरणाम᭭ वᱨप (क ) नवीन उ᭜ पादन िविनमाᭅण सुिवधाएं ᭭ थािपत होगी
(ख) िनयाᭅतक कम कᳱमत पर िवᮓय ᮧार᭥ भ करᱶगे । अ᭠ य सद᭭ य रा᭬ ᮝᲂ को भारत मᱶ उ᭜ पाद को बेचने कᳱ अनुमित
ᮧदान करने के सरकार ᳇ारा एफ टी ए ᳯरयायतᱶ दी गई है, तथािप यह अपेᭃा कᳱ जाती है ᳰक उसे कम कᳱमत पर
नहᱭ बेचा जायेगा ।
ग.
ड᭣ ᭨ यू टी ओ को ᭭ वीकारते समय, भारत को यह पूवाᭅनुमान नही था ᳰक यह सद᭭ य रा᭬ ᮝᲂ को ᳯरयायत ᮧदान करेगा
और एवं उपरो त भारत मᱶ आयात को कम कᳱमत कᳱ ओर ले जाएगा ।
घ.
ड᭣ ᭨ यू टी ओ को ᭭ वीकारते समय, भारत को यह पूवाᭅनुमान नही था ᳰक एल एम ई िजस माᮢा मᱶ िगरा है उतना
िगरेगा।
ङ.
महािनदेशक ने जांच ᮧᳰᮓया का पूरी तरह से पालन ᳰकया है।
च.
इ᭒ छुक पा᳷टयᱼ वा᭭ तव मᱶ जᱼच मᱶ भाग ले रही है और अपनी इ᭒ छा तक अपने िहतᲂ के ᮧित रᭃा कᳱ है। डी जी ने
सुसंगत जानकारी दािखल करने के िलए इ᭒ छुक पा᳷टयᲂ को न केवल अवसर ᮧदान ᳰकए है बि᭨क डी जी ने अपने
ᱨिचयᲂ कᳱ ᮧितरᭃा करने के िलए इ᭒ छुक पा᳷टयᲂ को मौिखक ᱨप से अवसर ᮧदान ᳰकए है।
छ.
ᮧ᳤ावली उन क᭥ पिनयᲂ के संबंध मᱶ है जो ᳰक यािचका का िह᭭सा नहᱭ हᱹ। बहरहाल यािचका के िह᭭से वाली कंपिनयᲂ
ने सम᭭ त जानकारी महािनदेशक को पहले ही ᮧदान कर दी है । यह घरेलू उ᭜ पादकᲂ के िलए ᮧोफामाᭅ ओर आवेदन
ᮧोफामाᭅ के अवलोकन से ᭭ प᭬ ट हो जाता है ।
ज.
नामोᳰद᭬ ट ᮧािधकारी ने सम᭭ त इ᭒ छुक पा᳷टयᲂ को अवसर ᮧदान ᳰकए है और जॉच ᭠ यायसंगत और िन᭬ पᭃ तरीके से
ढंग से कᳱ गई है । यह कहने का कोई कानूनी और त᭝ यपूणᭅ ( त᭝ या᭜ मक ) अ᭠ यायपूणᭅ और पᭃपाती रहा है ।
झ.
डीजी ने ᭭ थल स᭜ यापन संचािलत ᳰकया है और उसके बाद स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ जारी कᳱ यह स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ
यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा कᳱ गई जानकारी का ᭭ थान लेता है, आगे यािचका कताᭅᲐ ने सिव᭭ तार िलिखत अनुरोध ᳰकया
है, िजसकᳱ ᮧित अ᭠ य इ᭒ छुक पा᳷टयᲂ को उपल᭣ ध करायी गई है ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
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99
ञ.
रा᭬ ᮝवार आयात के ᭣ यौरे यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा पहले ही उपल᭣ ध कराया गया है । आगे यािचकाकताᭅᲐ ने
डीजीसीआई एवं ᮧकािशत आंकड़े अंगीकृत ᳰकए है जो ᳰक पि᭣लक डोमेन पर उपल᭣ ध है और सभी इ᭒ छुक पा᳷टयᲂ
कᳱ उन त क पᱟँच है ।
ट.
घरेलू उ᳒ोग के िलए दािवत ᭃित अितᳯर त लागत ᭃमताᲐ मᱶ वृि के कारण अथवा ᭃमताᲐ के संभािवत वृि के
कारण अितᳯर त लागत मᱶ वृि नहᱭ है ।
ठ.
डीजी ने अपने स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ मᱶ बᱟत ᭭ प᭬ ट िलखा है ᳰक यह आंकड़े 2015-16 तक के हᱹ ।
ड.
यह त᭝य ᳰक ना᭨ को ने यािचका का समथᭅन नही ᳰकया है पूणᭅत: अमूतᭅ (असार) है जबᳰक यािचकाकताᭅᲐ का उ᭜ पादन
भारतीय उ᭜ पाद मᱶ मु य िह᭭ सा बनाता है ।
ढ.
चूंᳰक केवल पी यू सी के कायᭅᭃेᮢ मᱶ सि᭥मिलत िविभ᭠ न उ᭜ पाद संरचना आकार व बनावट मᱶ िभ᭠ न होते है, तो उन
पर यह समािव᭬ ट नही होता है ᳰक पᳯरणामी उ᭜ पाद िभ᭠ न है ।
ण.
माᮢ यह त᭝ य ᳰक सीमा शु᭨ क ᮧशु᭨ क अिधिनयम के अधीन स᭥ब उ᭜पादᲂ कᳱ ᮰ेिणयᲂ का उ᭨लेख िभ᳖ है, का अथᭅ
यह नहᱭ है ᳰक िविभ᳖ ᮰ेिणयां िविभ᳖ व᭭तुएं हᱹ। इ᭒छुक पा᳷टयᲂ के तकᭅ तथा उन पर डी आई के ᮧ᭜युतर इस ᮧकार
है :
त.
उपशीषᭅक 7601 ᱨ. के अंतगᭅत आने वाले अलॉय ए᭨यूिमिनयम को पीयूसी के दायरे मᱶ सि᭥मिलत नहᱭ करना
चािहए और इसे गैर अलॉय ए᭨ युिमिन यम से संबंिधत जो ᳰक 76011 के उपाशीषᭅक मᱶ ᮧिवकिसत कर देना चािहए:
यािचकाकताᭅ कड़ी आपिᱫ करता है । ᮧथम यािचकाकताᭅ पी यू पी के िलए समान को ᮧ᭜ यᭃ तरीके मᱶ ᮧित᭭ पधाᭅ᭜ मक
व᭭ तु ᮧ᭭ तुत करता है । ᭭ थल स᭜ यापन के समय उपल᭣ ध िव᭭ तृत जानकारीका िजᮓ है और उस पर िनभᭅर है आगे,
यािचका का समथᭅन उन उ᭜ पादकᲂ ᳇ारा ᳰकया गया है जो ᳰक उपशीषᭅक 760120 के अंतगᭅत आने वाली अन᭠ य ᱨप
मᱶ उ᭜ पादᲂ का िवᮓय और उ᭜ पादन करे रहे है ।
थ.
पी टी एच 7601 ᭭ वयं मᱶ उ᭜ पादᲂ का िव᭭ तृत ᭃेᮢ है । उ᭜ पादᲂ को िविभ᭠ न िवशेषता हो सकती है जैसे िविभ᭠ न
क᭒ चे धातु, मूल उ᭜ पाद गुण, उपभोग एवं मू᭨ य/उ᭜ पाद न तो िविनमय है और नही ᭭ थानाप᭠ न है: यािचकाकताᭅ कड़ी
आपिᱫ दजᭅ करता है। 7601 के अंतगᭅत आने वाल उ᭜ पाद अिनवायᭅ ᱨप से अपनी संरचना आकार व बनावट मᱶ िभ᭠ न
होते है । उ᭜ पाद के िभ᭠ न आकार को ढलावदार गमᭅ धातु से वांिछत आकार मᱶ उ᭜ पाᳰदत ᳰकया जा सकता है । यह
त᭝ य माᮢ ᳰक पᳯरणामी उ᭜ पाद को िविभ᭠ न िविनदᱷशन ᮧयोग अथवा कᳱमत होती है, पूणᭅत: अमूतᭅ है। वा᭭ तव मᱶ
7601 के अंतगᭅत सि᭥मिलत सम᭭ त उ᭜ पाद कᳱ कᳱमत आगे पीछे/उसी ᳰदशा मᱶ पᳯरवᳶतत ᱟई है । यह आगे करता है
ᳰक कᳱमतᲂ मᱶ अंतर केवल उ᭜ पाद कᳱ संरचना, आकार और बनावट मᱶ िभ᭠ न होते है । हालांᳰक सम᭭ त उ᭜ पाद ᭃेᮢ
एक उ᭜ पाद िनᳶमत करते है ।
द.
यह ᳯट᭡ पणी करने के िलए ᮧासंिगक थी ᳰक िविनमय योग िविभ᭠ न उ᭜ पाद ᮧकारᲂ को ᮧयोग करने के िलए
उपभो ताᲐ कᳱ असमथᭅता को कभी भी पी यू पी के ᭃेᮢ को पᳯरभािषत करने हेतु कसौटी नहᱭ समझा जाता है ।
ध.
डीआई ए᭨ युिमिनयम अलॉय का उ᭜ पादन नही करता है कथन त᭝ यᲂ के आधार पर गलत है । स᭜ यापन द᭭ तावेज
यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा उ᭜ पाᳰदत अलॉय ए᭨ युिमिनयम उ᭜ पाद के उ᭜ पादन और िवᮓय पर ᭭ प᭬ ट ᱨप मᱶ जानकारी
ᮧदान करता है ।
न.
उ᭜ पादन कᳱ कᳱमत ᱨ. 99 ᮧित ᳰकᮕा. मᱶ 2447 ᮧित ᳰकᮕा. कᳱ सीमा मᱶ है । िवकृत कᳱमत फैलाव दोषपूणᭅ पी यू मी
िनधाᭅरण का पᳯरणाम है: यािचकाकताᭅ ᮧ᭭ तुत करते हो ᳰक पाटᱮ ᳇ारा सुिवचाᳯरत को कᳱमत फैलाव अ᭜ यिधक है ।
एक एच एस कोड के िलए भी उ᭜ पाद कᳱ कᳱमत बᱟत अथᭅपूणᭅ ᱨप से िभ᭠ न होती है । यᳰद इ᭒ छुक पा᳷टयᲂ कᳱ दलील
को ᭭ वीकार कर िलया जाता तो यह समान 8 अंकᳱय एच एस कोड के भीतर कᳱ उपलिᭃत होगा ᭭ प᭬ ट ᱨप से वह
मामला नही हो सकता है 1 तथािप यािचकाकताᭅ ᮧ᭭ तुत करता है ᳰक पी यू पी के ᭃेᮢ को िन धाᭅᳯरत करने हेतु कᳱमतᲂ
मᱶ िभ᭠ नता कभी भी कसौटी नही हो सकती है । डीजी ने ऐसे उ᭜ पादᲂ पर रᭃोपाय शु᭨ क कᳱ अनुशंसा कᳱ है िजसमᱶ
िविभ᭠ न उ᭜ पाद ᮧकार अथᭅपूणᭅ ᱨप मᱶ िविभ᭠ न कᳱमतᱶ वहन करते है । तथािप डी जी ने उनके िलए एक उ᭜ पाद का
िवचार ᳰकया और सरकार ने उन उ᭜ पादᲂ पर रᭃोपाय शु᭨ क लगाया है ।
100
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
प.
डी आई ᳇ारा ᮧ᭭ तुत पीयूसी कᳱ सूची उपल᭣ ध कराई जानी चािहए: यािचकाकताᲐ ने घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा उ᭜ पाᳰदत
एवं आपूᳶत कᳱ गई उ᭜ पाद ᮧकारᲂ पर िव᭭ तृत जानकारी उपल᭣ ध कराई है । वा᭭ तव मᱶ यह जानकारी उ᭜ पाद
वगᱮकरण के आधार पर उपल᭣ ध करायी गयी है । अत: डी जी के पास िविभ᭠ न वगᱮकरण के अंतगᭅत आने वाली
िविभ᭠ न उ᭜ पाद ᮧकार के उ᭜ पादन एवं िवᮓय के संबंध मᱶ सभी संब जानकारी ᳯरकाडᭅ पर है ।
फ.
िवशेष उ᭜ पाद जैसे ए356 के ए᭨ युिमिनयम ᳰद᭨ ली पी यू पी के ᭃेᮢ से िनकाल ᳰदया जाना चािहए यᲂᳰक ऐसे उ᭜ पाद
डी आई ᳇ारा उ᭜ पाᳰदत और आपूᳶतत नही कᳱ जाती है: यािचकाकताᭅ दृढ़ता से इसका खंडन करते हᱹ। उ᭜ पाद ᮧकार
घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा उ᭜ पाᳰदत एवं आपूᳶतत कᳱ जाती है ।
ब.
पीयूसी के अंतगᭅत ए᭨ युिमिनयम िसि᭨लयां, वायर और िबले᭗स सि᭥मिलत है । उ᭜ पाद ᮧᳰᮓया मᱶ िभ᭠ नता के कारण वे
पर᭭पर िविनमेय नहᱭ हᱹ और यह उ᭠ हᱶ एक दूसरे से ᮧ᭜ यᭃ ᮧित᭭ पधाᭅ से बाहर कर देता है: पीयूसी मᱶ ऐसे उ᭜पाद
ᮧकारᲂ को शािमल करने कᳱ आव᭫यकता नहᱭ है जो ᳰक उपभोᲦा के िलए शायद पर᭭पर िविनमेय हो। वा᭭तव मᱶ
ऐसी बᱟत सी जांचे कᳱ गई हᱹ िजनमᱶ ऐसे िवचाराधीन उ᭜पाद शािमल िजनमᱶ उपभोᲦा ᳇ारा ᮧयुᲦ उ᭜पादᲂ के
िविभ᳖ ᮧकार जो ᳰक पर᭭पर िविनमेय नहᱭ थे, शािमल थे। वा᭭ तव मᱶ, अिधकांश जᱼचᲂ मᱶ िवचाराधीन उ᭜ पाद ऐसे
रहे जो उपभो ताᲐ के दृि᳥कोण से िविनमेय नहᱭ है।
भ.
तीन िविभ᭠ न उ᭜ पादᲂ हेतु आयातᲂ के ᮧभाव का ᭭ वतंᮢ ᱨप से िव᭫ लेषण ᳰकये जाने कᳱ आव᭫ यकता है: यािचकाकताᭅ
ᮧितवाद करता है और ᮧ᭭ तुत करता है ᳰक बढ़ा ᱟआ आयात और घरेलू उ᳒ोग को ᱟई ग᭥ भीर ᭃित को िवचाराधीन
उ᭜ पाद हेतु सामा᭠ यत: िनधाᭅᳯरत ᳰकए जाने कᳱ आव᭫ यकता है न ᳰक ᮧ᭜ येक उ᭜ पाद ᮧकार के िलए अलग अलग ।
म.
यािचकाकताᭅ अिधक स᭭ ते आयात दर कᳱ मांग करता है और ऐसे मांग एल एम ई कᳱमत िनमाᭅण और ᮓिमक लागत
वृि को रोकता है: पूवᭅ मᱶ ᳰकए गए अनुरोध ᭭ प᭬ ट ᱨप मᱶ ᮧदᳶशत करते है ᳰक पी यू पी आयात कᳱमत और एल एम ई
के म᭟ य िभ᭠ नता वषᲃ से कम हो रहे है । इस ᮧकार जबᳰक पी यू पी कᳱमत एल एम ई के आधार पर िनधाᭅᳯरत कᳱ
जाती है, आयात कᳱमत उसी के जैसे एल एम ई कᳱमत का िनमाᭅण का अनुसरण नही करती है जैसा ᳰक पी ओ आई के
आधार वषᭅ मᱶ अनुसरण करती थी । आगे यह िस करना है ᳰक आयात मᱶ वृि िनयाᭅतकᲂ ᳇ारा अनुसरण ᳰकए जा रहे
एल एम ई एवं कᳱमत िनमाᭅण मᱶ म᭟ य अथᭅपूणᭅ ᱨप मᱶ पड़ने वाले िभ᭠ नता के कारण है ।
य.
िविभ᭠ न शु᭨ कᲂ ᮧभारᲂ के ᮧितरिᭃत होने के बावजूद भी आवेदक िवᮓय मू᭨ य आयाितत सामानᲂ के साथ समानता मᱶ
है: यह ᭭ प᭬ ट ᱨप से ᮧमािणत करती है ᳰक घरेलू उ᳒ोग आयात कᳱमत का अनुसरण करती है । यह इस कारण से है
ᳰक आयातᲂ ने घरेलू उ᳒ोग को ᭃित दी है । िविभ᭠ न शु᭨ क ᮧभारᲂ के िवषय मᱶ यािचकाकताᭅ ᮧ᭭ तुत करते है ᳰक
उनकᳱ कᳱमतᱶ सम᭭ त लागू होनेवाली सभी शु᭨ क और ᮧभारᲂ को दशाᭅती है ।
कक.
डी आई के लाभ को ᮧभािवत करने वाला ᮳ासमान िᮧिमयम आधारहीन है: नीचे दशाᭅयी गई तािलका मᱶ एल एम ई
पर मू᭨ य वृि िगरी है । यह िगरावट वषᲃ मᱶ एल एम ई कᳱमत मᱶ िगरावट के अितᳯर त हᱹ।
माह
एलएमई यूएसडी एमटी
᭭पॉट ᮧीिमयम
अᮧेल-14
1810
367
मई-14
1749
367
जून-14
1834
367
जुलाई-14
1945
405
अग᭭त-14
2030
404
िसत᭥बर-14
1992
404
अᲦूबर-14
1938
410
नव᭥बर-14
2054
410
ᳰदस᭥बर-14
1913
400
जनवरी-15
1808
400
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
101
फरवरी-15
1821
395
माचᭅ-15
1773
370
अᮧैल-15
1817
270
मई-15
1805
194
जून-15
1683
99
जुलाई-15
1638
100
अग᭭त-15
1540
95
िसत᭥बर-15
1589
93
अᲦूबर-15
1524
88
नव᭥बर-15
1466
89
ᳰदस᭥बर-15
1494
96
जनवरी-16
1479
110
फरवरी-16
1536
107
माचᭅ-16
1531
110
अᮧेल-16
1564
111
मई-16
1556
95
जून-16
1592
85
जुलाई-16
1630
80
अग᭭त-16
1642
75
िसत᭥बर-16
1558
70
खख.
रᭃोपाय शु᭨ क डाउन ᭭ᮝीम (केबल कंड टर, ᮝा᭠ सफॉमᭅर, अ᭠ य उ᭜पाद समूह िजनमᱶ ᮧाथिमक ᭭ तर पर
ए᭨ यूिमिनयम का ᮧयोग क᭒ चे माल के ᱨप मᱶ ᱟआ है) उ᳒ोग और अ᭠ त उपभो ता पर िवपरीत ᮧभाव
डालेगी। यािचकाकताᭅ यह पहले ही ᭭ वीकार कर चुका है ᳰक रᭃोपाय शु᭨ क उपभो ताᲐ पर कोई िवपरीत
ᮧभाव नहᱭ डालेगा, यᲂᳰक यह उ᭜ पादक कारखानᲂ के ᳇ारा ही होकर गुजरते हᱹ । चूंᳰक इन उ᭜ पादको को
कारखानᲂ के ᳇ारा ही होकर गुजरना पड़ता है तो वे उपभो ताᲐ के ᳰकसी भी लागत कᳱ बढ़ोतरी और
घटोतरी से गुजरᱶगे अतएंव ᮧ᭭ तािवत रᭃोपाय शु᭨ क उन पर िवपरीत ᮧभाव नहᱭ डालेगा ।
गग.
ए᭨यूिमिनयम के िनयाᭅत कर मᱶ वृि एवं िबना ᮧीिमयम के एलएमई दर पर इसकᳱ शु᭨क मुᲦ आपूᳶत:
िवचाराधीन उ᭜ पादन पर िनयाᭅत कर का अिधरोपण इस उ᳒ोग को ख᭜म कर देगा। घरेलू उ᳒ोग अपना
माल सावᭅजिनक बाजारᲂ मᱶ आयात को बढ़ाने कᳱ वजह से बेचने मᱶ सᭃम नहᱭ हो पाते हᱹ । िनयाᭅत कर के
लगने से घरेलू उ᳒ोग अपने उ᭜ पाद को घरेलू बाजार या िनयाᭅत बाजार मᱶ बेचने मᱶ सᭃम नहᱭ हो पाएंगे ।
ऐसी पᳯरि᭭थित मᱶ घरेलू उ᳒ोग को अपना उ᭜ पादन बंद कर देना पड़ेगा ।
घघ.
ए᭨ यूिमिनयम उ᳒ोग को ए᭨ यू िमिनयम एक िनयत दर पर ᮧदान करने के एल.एम.ई. के साथ करार को जो
ᳰक नीचे के ᭭ तर के उ᳒ोग के बेचने के िनयत दर और िनयत मू᭨ य के िवपरीत अभी भी ᮧदान नहᱭ ᳰकए गए
हᱹ: ᳰकसी भी मामले मᱶ यािचकाकताᭅ उन उपभो ताᲐ पर रᭃा शु᭨ क नहᱭ लागाने का वचन देते हᱹ िजनके
पास िनयत मू᭨ य का उपभो ताᲐ के साथ करारा रᭃा शु᭨ क कᳱ िसफाᳯरशᲂ के लागू होने के ितिथ को लᱶ ।
102
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ङङ.
रᭃा शु᭨ क को एच. एस. कोड 7601.20 के िलए पाᳯरत ᳰकया जाना चािहए जैसे ᳰक ए᭨ यूिमिनयम िम᮰
धातु का िनचले ᭭ तर के उ᭜ पादन के आयातᲂ मे िवशषत: एिशयन देश जो ᳰक एफ.टी.ए. के अधीन हᱹ मᱶ
िल᭡ त है: ᮧ᭭ तािवत रᭃोपाय शु᭨ क उन सभी उ᭜ पादᲂ पर जो ᳰक 7601 के अ᭠ तगᭅत आते हᱹ और यह
सी.एन.आर. ᳇ारा दायर कᳱ गई िलिखत ᮧ᭭ तुित से एकदम साफ हे ᳰक सी.एम.आर. को भी आयात के बढ़ने
से काफᳱ माल हािन का सामना करना पड़ता है ।
चच.
7601 के अ᭠ तगᭅत आने वाले अिविनयम उ᭜ पाद जैसेᳰक िबिलट एवं एलॉय के ᮧयोग एवं ᮧᳰᮓयाएं अलग
होती है: िविभ᭠ न उ᭜ पादजो 7601 के अ᭠ तगᭅत आते हᱹ वे उ᭜पादकᲂ ᳇ारा समकᭃ ᭭ तर पर उ᭜ पादन सुिवधा
एवं िविनयम यो य होने चािहए ।
छछ.
माल हािन कᳱ जानकारी के संबंध मᱶ यािचकाकताᭅᲐ ने अितशय गोपनीयता कᳱ मांग कᳱ है ।
यािचकाकताᭅᲐ ने केवल ऐसी जानकारी जो ᳰक गोपनीय जानकारी कᳱ मांग कᳱ है: गोपनीयता जो ᳰक
िनयमᲂ के तहत सुरिᭃत हो, कोई भी जानकारी यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा गोपनीय ᱨप से नहᱭ मांगी जा सकती
जो ᳰक जनता के अिधकार ᭃेᮢ के िलए हो । जानकारी जो ᳰक जनता के अिधकार ᭃेᮢ मᱶ न हो उसे उजागर
नहᱭ ᳰकया जा सकता ।
जज.
आयात मᱶ अचानक और तेज वृि नहᱭ ᱟई है : डाटा मᱶ आयातᲂ कᳱ बढ़ोतरी का ᭭ प᭬ ट अंकन होता है। इसके
अनुसार वतᭅमान मामले मᱶ आयात मᱶ बढ़त ᱟई है पहले के मामलᲂ मᱶ जहᱼ सरकार ᳇ारा शु᭨ क लगाए
गए है ।
झझ.
भारत जैसे देश के िलए चार वषᭅ के अंतराल मे 78% आयात मᱶ बढ़त एक आम बात है । डी.आई. इस पर
कोई भी नकारा᭜ मक ᮧभाव नहᱭ डालेगा । आयात मᱶ 15% कᳱ समांत बढ़ोतरी : इस अविध मᱶ 74% कᳱ
बढ़ोतरी आयात मᱶ ᱟई है, बाद मᱶ मांग 20% कᳱ दर से बढ़ी आयात 74% बढ़ा, अत एव आयात मᱶ
बढ़ोतरी मांग कᳱ बढ़ोतरी से अिधक है । ऐसा देखा गया हे ᳰक घरेलू उ᳒ोगᲂ ᳇ारा िनयाᭅत भारत मᱶ आयात
के मुकाबले अिधक है, िजससे ᳰक साफ पता चलता है ᳰक घरेलू उ᳒ोग देश मे उ᭜ पादन कᳱ मांग को पूरा
करने मᱶ सᭃम है और देश कᳱ बढ़ती ᱟई मांग को पूरा करने के िलए आयात कᳱ आव᭫ यकता नहᱭ है ।
ञञ.
इसका कोई कारण नहᱭ है ᳰक यᲂ घरेलू उ᳒ोग िनयाᭅत को ᮧाथिमकता देते हᱹ और बढ़े घाटे उठाते हᱹ, घरेलू
बाजार मᱶ नहᱭ बेचते । देश मᱶ बढ़े ᱟए आयाितत उ᭜ पादᲂ को देखते ᱟए इन िनयाᭅतᲂ का एक आव᭫ यक कारण
घरेलू उ᳒ोगᲂ का अपने उ᭜ पाद को घरेलू बाजार मे बेचने कᳱ अᭃमता है ।
टट.
आयात को पूणᭅ/असीिमत शतᲃ पर नहᱭ रोका जा सकता है यᲂᳰक इनमᱶ से जयादातर अिᮕम लाइसᱶस ᳇ारा
आयाितत ᳰकए जाते हᱹ । वा᭭ तिवक आयात कᳱ गणना तभी कᳱ जा सकती है जब कुल आयात मᱶ से अिᮕम
लाइसᱶस को िनकाल ᳰदया जाए : िपछले मामलᲂ मᱶ इस मुे को रᭃा ᮧािधकारी ᳇ारा पहले ही सुलझाया जा
चुका है । ᮧािधकारी अिᮕम लाइसᱶस के अ᭠ तगᭅत आयात को जुदा नहᱭ कर सकती । िनयम मᱶ यह भी ᭭ प᭬ ट
नहᱭ है ᳰक ᮧािधकारी बढ़े ᱟए आयात का आंकलन छूट योजना के अ᭠ तगᭅत आए आयात को जुदा और पृथक
करने के बाद ᳰकया जाएगा । आगे, महज आयात जो ᳰक अिᮕम लाइसᱶस के अंतगᭅत आते है, वे रᭃा मापन के
अंदर नहᱭ आते और वही बढ़े ᱟए आयातᲂ का आंकलन करने एवं िवचार करने पर भी बात लागू नहᱭ होती
है ।
ठठ.
चीन पी.आर. और म᭟ य पूवᭅ से आयातᲂ के संबंध मᱶ ᮧाथᱮ ᳇ारा दी गई गलत और ᮪ामक जानकारी। उसका
िववरण माँगा गया है : िविभ᭠ न देशᲂ से ᳰकए गए आयातᲂ के उ᭜ पाद का पूणᭅ ᭣ यौरा ᮧ᭭ तुत ᳰकया गया है,
आगे याि◌ चकाकताᭅᲐ का दावा डी.ज.जी.आई. और एस. मᱶ मुᳰᮤत आंकड़ᲂ पर आधाᳯरत हᱹ और अत एवं
घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा गलत और ᮪ामक जानकारी जानकारी ᮧदान करने का ᮧ᭫ न ही नहᱭ उठता है ।
याि◌ चकाकताᭅᲐ ने यह भी नहᱭ दावा ᳰकया ᳰक उ᭜ पादक का चीन से अलगाव है । याि◌ चकाकताᭅᲐ ने यह
बताया ᳰक चीन बाजारᲂ कᳱ ि᭭थित मᱶ आए बदलाव कᳱ वजह से भारत मᱶ आयात बढ़ा है । जबᳰक चीन
पी.यू.सी. का एक बड़ा आयातक था मह᭜ वपूणᭅ और अ᭠ य वैि᳡क उ᭜ पादᲂ के पᳯरणाम᭭ पᱨप चीन पी.यू.सी.
का िनयाᭅतक बन गया । अत: यह वैि᳡क बाजार मᱶ एवं लाभ ही है जो अ᭠ य देशᲂ के उ᭜ पादकᲂ को भारतीय
बाजारᲂ मᱶ उ᭜ पाद कᳱ और ᱨख करवा रा है ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
103
डड.
िनचले ᭭ तर के कारखानᲂ को आयात करने का दबाब बनाया जाता है यᲂᳰक डी.आई. अिᮕम लाइसᱶस के
बदले मᱶ सामान/माल मुहैया कराने के अिन᭒ छुक होते हᱹ : अिᮕम लाइसᱶस के अंतगᭅत ᳰकया गया आयात
ᳰकसी भी तरीके से सुरᭃा शु᭨ क के दायरे मᱶ नहᱭ आता है और इसीिलए इ᭒ छुक दल का इससे कोई वा᭭ ता
नहᱭ है और उस पर सुरᭃा शु᭨ क को इस खाते मᱶ अदा करने के िलए मना नहᱭ करना चािहए । उपभो ता
अपनी जᱨरतᲂ के िहसाब से अिᮕम लाइसेस के अ᭠ तगᭅत िबना ᳰकसी सुरᭃा शु᭨ क को ᳰदए ᮧयोग करना
जारी रख सकता है ।
ढढ.
एल.एम.ई. पर शु᭨ क और कर कᳱ अदेयता आयातᲂ को कम कर सकती है : जबᳰक एल.एम.ई. मू᭨ य पर
शु᭨ क और करᲂ कᳱ अदेयता आयातᲂ को कम करने मᱶ मदद कर सकती है जो ᳰक घरेलू उ᳒ोगᲂ को तेज चोट
पᱟंचा सकती है । घरेलू उ᳒ोग को 2015-16 मᱶ 170 करोड़ कᳱ िमली-जुली हािन ᱟई थी । यᳰद करᲂ और
शु᭨ क मᱶ से िबᮓᳱ मू᭨ य को घटा ᳰदया जाए तो घरेलू उ᳒ोगᲂ को ᱟई हािन बढ़कर 432 करोड़ ᱧपये हो
जाएगी ।
णण. या िचकाकताᭅᲐ ᳇ारा किथत तौर पर आयात मᱶ बढ़ोतर के दावे उसके लाभ वृि और कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ गैर
छटनी : को समᳶथत नहᱭ करते और पी.ओ.आई. मᱶ घरेलू उ᳒ोगᲂ के मुनाफे मᱶ तेजी से िगरावट आई है ।
अतएव इ᭒ छुक दलᲂ ᳇ारा दी गई दलीलᱶ त᭝ यᲂ पर आधाᳯरत नहᱭ है। कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ छंटनी के संबंध मᱶ
या िचकाकताᭅᲐ ᭔ यादा से ᭔ यादा उ᭜ पादन करता है अत: कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ छंटनी का ᮧ᭫ न ही नहᱭ उठता है ।
तत.
'शु᭨ क ᮨᳱ' योजनाᲐ के साथ ओ.जी.एल. शु᭨ क ᮨᳱ योजना आयातᲂ मᱶ गैर अलगाव िनयाᭅत को बढ़ावा देने
के िलए आयातᲂ को भटकाती है जो ᳰक शु᭨ क ᮨᳱ देय रा᭭ ते मᱶ आते है : महािनदेशक ने पहले ही बᱟत
छानबीन कर ली है और शु᭨ क माफᳱ और शु᭨ क देय से आयातᲂ को अलग नहᱭ ᳰकया है । अतएव ᮧ᭭ तुत
मामले मᱶ ऐसा करने का भी ᮧ᭫ न नहᱭ उठता है ।
थथ.
आयात कᳱ वजह से ᳰकसी भी बाजार कᳱ हािन नहᱭ होती है : डी.आई. को अ᭒ छे उ᭜ पाद िनयाᭅतकᲂ को
आकᳶषत करने के िलए शु᭨ क माफᳱ योजना के अ᭠ तगᭅत अ᭠ तराᭅ᭬ ᮝीय मू᭨ य बढ़ाने चािहए : दी गई सारणी
घरेलू उ᳒ोग और आयातᲂ के बाजार शेयर को दशाᭅती है । यह सा᭯ य हे ᳰक घरेलू उ᭜ पादक संपूणᭅ ᱨप मᱶ
बाजार शेयर को खोकर जो आयात से लाभ ᮧा᭡ त करते है वह बराबर है:
᭣ यौरे
यू ओ एम
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
मांग मᱶ बाजार शेयर
आयात
%
12
14
16
15
17
घरेलू उ᳒ोग
%
42
42
40
37
39
अ᭠ य(ना᭨ को)
%
16
12
10
11
7
ि᳇तीय उ᭜ पादक
%
31
33
34
37
36
कुल ᮧाथिमक उ᭜ पादक
%
57
53
50
49
46
कुल भारतीय उ᭜ पादकᲂ का
%
88
86
84
85
83
दद.
आयात के आंकड़े ᮪ामक है, जो पहले ᮧ᭭ तुत ᳰकए गए वे कुल 7601 से संबंिधत हᱹ । 7601.10 का आयात
डाटा को जमा करने के िलए आव᭫ यक है, जो ᳰक नजरअंदाज ᳰकया जा सके । नीचे दी गई तािलका दशाᭅती
है ᳰक 760110 और 760120 आयात जुदा है । यह पाया गया है ᳰक दोनᲂ वगᱮकरणᲂ मᱶ आयात मह᭜ वपूणᭅ
है ।
104
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
᭣ यौरे
यू ओ एम
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
760110
मे
आयात
एम.टी.
97,596
1,60,496
1,94,104
1,56,326
1,97,394
760120 मᱶ
आयात
एम.टी.
1,44,937
1,47,783
1,54,782
1,87,101
2,24,570
कुल
एम.टी.
2,42,533
3,08,279
3,48,886
3,43,428
4,21,964
धध.
ᮧ᭭ तुत संदभᭅ मᱶ बढ़े ᱟए आयात के मेनजर बढ़ा ᱟआ िनयाᭅत यह दशाᭅता है ᳰक ᮧाथिमक पी.यू.सी. का
िनयाᭅत भारतीय बाजारᲂ मᱶ अभाव उतप᭠ न करके करना चाहता है िजसके चलते ि᳇तीय ᭭ तर के बाजार
आहत होते हᱹ : ᮧ᭭ तुितयᱼ पहले भी बार-बार दोहराई जा चुकᳱ है । याि◌ चकाकताᭅᲐ ᳇ारा बढ़ाए गए
िनयाᭅत का हे । यह घरेलू उ᳒ोगᲂ के घरेलू और िनयाᭅत बाजार के लाभ कᳱ तुलना करके साफ पता लगाया
जा सकता है । याि◌ चकाकताᭅᲐ उ᭜ पाद का िनयाᭅत नहᱭ करना चाहते है । याि◌ चकाकताᭅᲐ पर दबाव है
उ᭜ पाद को िनयाᭅत करने का उसकᳱ वजह है देश मᱶ उत् पादᲂ कᳱ आयात मᱶ बढ़ोतरी ।
नन.
मालहािन कᳱ छानबीन अविध दो एफ.टी.ए. मलेिशया- भारत एफ.टी.ए. (जुलाई 2011) और एिशयन-
भारत एफ.टी.ए. (जनवरी 2016) से मेल खाती है : यह या िचकाकताᭅᲐ का सही तकᭅ है। आयात मᱶ बढ़ोतरी
भारत ᳇ारा कुछ देशᲂ के साथ एफ.टी.ए. ह᭭ ताकᭃर करने कᳱ वजह से है । ये एफ.टी.ए. साफ तौर पर कुछ
अनदेखा िवकिसत करते है जो ᳰक ता᳸कक ᱨप से आशा नहᱭ क जा सकती ᳰक एफ.टी.ए् का पᳯरणाम कम
मू᭨ य का आयात हो सकता है और इन एफ.टी.ए. के पᳯरगाम᭭ वᱨप यािचका मᱶ ᳰदए गए ᭣ यौरे के अनुसार
म᭟ य पूवᭅ और चीप पी.आर मᱶ नई ᭃमताᲐ कᳱ ᭪ यव᭭ था कᳱ गई है । अतएवं जब ये एफ.टी.ए. पर ह᭭ ताᭃर
ᳰकए गए थे यह िब᭨ कुल भी ᭄ात नहᱭ था ᳰक ये इन देशᲂ मᱶ नई ᭃमताᲐ कᳱ ᭪ यव᭭ था को बढ़ावा ᳰदया
जाएगा ।
पप.
अचानक और तीᮯ वृि पहᱭ ᱟई है अजᱷ᭠ टीना-फुटिवयर ड᭣ ᭨ यू.टी.ओ. अपीलीय िनकाय ᳯरपोटᭅ (फुटिवयर
मामला) अचानक, तेजी से और मह᭜ वपूणᭅ आयात कᳱ िवशेषताएं एवं ᮧमुखताएं : भारतीय िनयम और
िव᭫ व ᭪ यापार संगठन के करार के तहत ता᭜ कािलक अविध मᱶ आयात कᳱ बढ़ोतरी मᱶ अचानक, तीᮯ और
मह᭜ वपूणᭅ वृि साफ है ।
फफ.
ए.ओ.एस. गैट के अनुसार, वतᭅमान यािचका आधारहीन है । यािचका मᱶ अᮧ᭜ यᭃ िवकास और आयात के
बढ़ने मᱶ ता᳸कक स᭥ ब᭠ ध का अभाव है : सं᭭ था कᳱ यू एस ᭭ टील सुरᭃा और यू.एस. पᳯरभािषत तरीकᲂ पर
ᳯरपोटᭅ के अनुसार : ए.ओ.एस. और गैट कᳱ जᱨरतᱶ पूरी तरह से वतᭅमान माले से िमलती है । वा᭭ तव मᱶ
ᱨिचकर पᭃᲂ ने ᭭ वीकार ᳰकया है ᳰक बढ़ा आयात एफ.टी.ए. के ह᭭ ताᭃर के होने का ᮧभाव है । अत: यह
उनका अपना मामला आयात का बढ़ने का ᮧभाव से अᮧ᭜ यᭃ कारण िवकिसत हो रहे हᱹ । अब तक समझौते
मᱶ सुरᭃा और अᮧ᭜ यᭃ कारणᲂ के िवकास के ᮧित ᮧ᭫ न कहे गए हᱹ। यािचकाकताᭅᲐ ने समझौते के स᭥ बि᭠धत
भाग को उपल᭣ धकराया है । ये देखा गया है ᳰक समझौते के अनुसार आयात का बढ़ना आयातदरᲂ मᱶ छूट
और भारत ᳇ारा दी गई सᱠिलयतᲂ के कारण है ।
छूट और अ᭠य बा᭟यताएं
सुरिᭃत तरीकᲂ को ᮧभावी करने के िलए सद᭭ यᲂ को पयाᭅ᭡ त सतर पर ᮧभािवत िनयाᭅतक सद᭭ यᲂ को छूट
और सᱠिलयतᱶ देनी चािहए । ऐसा करने के िलए, पयाᭅ᭡ त तरीके का ᭪ यापाᳯरक मुआवजा ᮧभािवत िनयाᭅत
सद᭭ यᲂ के िलए सहमत होना चािहए । इस तरह के समझौते के अभाव ᮧभािवत िनयाᭅत सद᭭ य स् वयं के
᭭ तर पर पयाᭅ᭡ त बराबर छूट और अ᭠ य सᱠिलयतᲂ को िनलंिबत कर सकते है । यह बाद मᱶ सुरिᭃत तरीकᲂ
को ᮧभिवत करने के ᮧथम तीन वषᭅ तक उपयोग मᱶ नहᱭ लाए जा सकते अगर यह तरीका पूरी तरह से
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
105
आयात के बढ़ने के कारण है अ᭠ यथा समझौते के ᮧावधानᲂ का उल् लंघन है । असल मᱶ भारत ने ᮝैᳯरफ
ᳯरयायतᲂ का दािच᭜ व िलया ᱟआ है और इससे सीमा शु᭨ क कर मᱶ कमी आई है ।
बब.
आयातᲂ के खाते मᱶ डी.आई. को उ᭜ पादन कᳱ हािन नहᱭ होती है, जबᳰक डी.आई. उ᭜ पादन को बढ़ाने के िलए
पयाᭅ᭡ त माᮢा मᱶ घन का संचार करता है और उत् पाद को बेचने मᱶ भी सᭃम होता है : डी.आई. को ᭭ प᭬ ट
तौर पर उतपादन कᳱ हािन का सामना करना पड़ा है आयातᲂ मᱶ वृि से उ᭜ पादन मᱶ वृि मह᭜ वपूणᭅ ᱨप से
कम है ।
भभ.
िपछले पांच वषᲄ मᱶ यािचकाकताᭅ ᳇ारा कोई भी हािन दजᭅ नहᱭ कᳱ गई है । केवल लाभ मᱶ कमी ᱟई है वह
भी आयात कᳱ वजह से नहᱭ बि᭨क अ᭠ तराᭅ᭬ ᮝीय बाजार मᱶ ए. 1 के मू᭨ यᲂ मᱶ िगरने के कारण ᱟई है। ᭣ यान
पूणᭅ ᱨप से गलत है । नीचे दी गई सरणी डी.आई. मᱶ ᱟए लाभ मᱶ दशाᭅती है। यह देखा जा सकता है ᳰक
डी.आई. को िनवेश के बदले मᱶ िव᭜ तीय हािनमुᮤा हािन, और िवपᳯरत बदले का सामना करना पड़ा है: यह
पी.यू.सी. मᱶ अंᳰकत मुᮤा अव᭭ ᮨᳱित के कारण है ।
᭣ यौरे
यू ओ एम
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-
16
लाभ/हािन
ᱧ. लाख
100
13
-4
149
-50
नकद लाभ
ᱧ. लाख
100
23
10
152
-31
िनवेश पर लाभ
ᮧितशत
100
60
20
100
0
मम.
डी.आई. को अपने िव᭭ तार योजना, भारी माᮢा मᱶ मू᭨य᮳ास और ᭣ याज कᳱ दरᲂ मᱶ कमी कᳱ वजह से काफᳱ
ᭃित उठानी पड़ी है : लाभ मᱶ कमी मांग मᱶ िगरावट और ᭣ याज कᳱ दरᲂ मᱶ वृि कᳱ वजह से नहᱭ है । बि᭨क
यᳰद यह ᭭ वीकार कर िलया गया ᳰक लाभ मᱶ कमी मांग मᱶ िगरावट और ᭣ याज दर कᳱ वजह से है तो यह
नहᱭ कहा जा सकता ᳰक डी.आई. िनयमᲂ के अंतगᭅत सुरᭃा का अिधकारी नहᱭ हो सकता है। पᳯरि᳥᭫-।। मᱶ
ᮧेरणाथᭅक स᭥ ब᭠ ध कᳱ अव᭫ यकताᲐ का आशय यह नहᱭ िनकाला जा सकता है ᳰक ᮧेरणाथᭅक संबंध कᳱ
अनुपि᭭थित िगरावट मᱶ बढ़ोतरी और ᭣ याज कᳱ लागत के कारण है । मौजूदा यािचका सुरᭃा शु᭨ क के
अिधरोपरण के िलए और पाटन-िनरोधी डयूटी के िलए नहᱭ है ।
यय.
संयु तरा᭬ ᮝ संघ –डेᳰफिनᳯटव सेफगाडᭅ मापन सकुᭅलर वे᭨ डेड आयात पर काबᭅन वािलटी लाइन पाइप जो
ᳰक कोᳯरया से, ड᭣ ᭨ यू टी/डी.एस.202/ए.बी./आर, 8 माचᭅ,2002 मᱶ ᭭ वीकार ᳰकया गया
डी.एस.आर.2002: IV, 1403, सुरᭃा उपाय एक असाधारण उपचारहै, िजसको आपातकालीन
ि᭭थितयᲂमᱶ अपनाया जाना चािहए: मौजूदा मामले मᱶ त᭝ य, वतᭅमान उ᳒ोग मᱶ एक असाधारण ि᭭थित को
᭭ थािपत करते हᱹ । उ᳒ोग ᳇ारा अपने घरेलू और िनयाᭅत संचालन, दोनᲂ मᱶ सही गई संयु त हािन लगभग
463 करोड़ ᱨपए से ऊपर पᳯरवᳶतत हो गई। इसको, क᭨ पना के ᳰकसी भी िव᭭ तार से, असाधारण ᭪ यापार
कᳱ ि᭭थित के ᱨप मᱶ नहᱭ माना जा सकता है।
ककक. डी.आई., सुरᭃा Ჽटी ᮧा᭡ त करने के िलए कोई िव᭫ व ᭪ यापार संगठन (ड᭣ ᭨ यू.टी.ओ.) ᮧावधान ᮧ᭭ तुत करने
मᱶ असफल रहा है: मौजूदा यािचका भरतीय िनयमᲂ के तहत दी गई है, और यह यािचका िव᭫ व ᭪ यापार
संगठनअनुबंध के अ᭠ तगᭅत नहᱭ है । यािचकाकताᭅᲐ ने ᭪ यापार नोᳯटस को ᭟ यान मᱶ रखते ᱟए यािचका पु᭭ तुत
कᳱ है और उ᭠ हᲂने वह सभी सूचना ᮧदार कर दी है, जो अपन महािनदेशक ने िनधाᭅᳯरत कᳱ है । ᳰकसी भी
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
िहतधारक पᭃ कᳱ यह दलील कोई मायने नहᱭ रखती है ᳰक िव᭫ व᭪ यापार संगठन अनुबंध, भारतीय िनयमᲂ
से िभ᭠ न है । इस ᮧकार, मौजूदा यािचका ड᭣ ᭨ यू.टी.ओ. के सुरᭃा अनुबंधके अनुᱨप है ।
खखख डी.आई. ᳇ारा ᮧदान ᳰकए गए त᭝ यᲂ के अनुसार, कामगारᲂ छंटनी/ काम से हटाना संभव नहᱭ है । रोजगार
चोट का कोई िच᭠ ह नहᱭ ᮧदᳶशत होता है : यह आव᭫ यक नहᱭ है ᳰक हािनसे संबंिधत सभी पैरामीटर
आव᭫ यक ᱨप से हािन को ᮧदᳶशत करᱶ । वा᭭ तव मᱶ, इस िवषय पर ᭠ यायशा᭭ ᮢ पूणᭅत: ᭭ प᭬ ट है – जब,
िविध के अ᭠ तगᭅत पैरामीटर अिधक सं या मᱶ िनधाᭅᳯरत ᳰकए गए हो, तो यह आव᭫ यक नहᱭ है ᳰक ये सभी
पैरामीटर िवकृित को ᮧदᳶशत करᱶ और ᳰकसी एक पैरामीटर के आधार पर हािन को ᭭ थािपत ᳰकया जाए ।
बि᭨क इसके िवपᳯरत यह भिल, भंित ᭄ात है, ᳰक चोट को िव᭫ लेषण का आयोजन करना उ᳒ोग से संबंिधत
सभी पैरामीटरᲂ पर िवचार करने के प᭫ चात आव᭫ यक होता है । इसके अलावा, ऐसी ि᭭थितमᱶ जहां पर कुछ
हािन पैरामीटरᲂ ने कुछ सुधर ᮧदᳶशत ᳰकया है और कुछ पैरामीटरᲂ कᳱ िवकृित ᮧदᳶशत ᱟई है, अपर
महािनदेशक ᳇ारा यह जांच कᳱ जानी अिनवायᭅ है ᳰक कहᱼ पर कुछ पैरामीटरᲂ कᳱ िवकृित, कुछ अ᭠ य चोट
पैरामीटरᲂ के सुधार से बᱟत अिधक है ।
गगग.
डी.आई.िनयाᭅत ᳇ारा लाभ कमा रहा है और घरेलू उपभो ताᲐ का अपना उ᭜ पाद नहᱭ बेचता है :
यािचकाकताᭅᲐ न त᭝ यपरक आंकड़े ᮧ᭭ तुत ᳰकए हᱹ । इससे ᭭ प᭬ ट ᱨप मᱶ यह ᭭ थािपत होता है ᳰक
यािचकाकताᭅᲐने धरेलू संचालनां कᳱ तुलना मᱶ, िनयाᭅत मᱶ मह᭜ वपूणᭅ ᱨप से अिधकतर हािनयां सहन कᳱ है ।
इस ᮧकार यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा ᳰकए गए िनयाᭅत, बढ़े ᱟए िनयाᭅत के पᳯरणम᭭ वᱨप ऐ ᮧकार कᳱ बा᭟ यता
थी और वा᭭ तवमᱶ यािचकाकताᭅᲐ का कोई चयन नहᱭ था ।
घघघ. ᮧित कमᭅचारी, उ᭜ पादन से उ᭜ पादकता तक ᮧसाᳯरत डी.आई; के आᳶथक पैरामीटरᲂ मᱶ सुधार ᱟआ था । :
स᭠ दᳶभत और भरोसेमंद िलिखत ᮧ᭭ तुितयां, जो ᭭ प᭬ ट ᱨप से ᭭ थािपत करती है ᳰक बढ़े ᱟए आयात के
पᳯरणाम᭭ वᱨप डी.आई. को गंभीरचोट पहंची है । लाभ मᱶ कमी, आर.ओ.आई., माकᱷट शेयर,िनयाᭅत मᱶ
हािनयᲂ कᳱ वृि,आयात मᱶ वृि के कारण िनयाᭅत मᱶ वृि जैसेपैरामीटरᲂ पर िवचार करनेपर गंभीर चोट
का दावा पूणᭅत: ᭭ थािपत होता है । ये सभी पैरामीटर, सामूिहक और संचयी ᱨप से ᭭ थािपत करते हᱹ ᳰक
डी.आई. को गंभीरᱨप से चोट पहंची है ।
ङङङ. म᭟ य पूवᭅ (िमिडल ई᭭ ट) कᳱ उ᭜ पादन ᭃमता कᳱ लगातार वृि के पूवाᭅनुमान सिहत 2011 मᱶ चीन कᳱ
उपभेग पित मᱶ कमी आने के कारण ए᭨ यूिमिनयम के संबंध मᱶ बाजार का ᭪ यवहार भिव᭬ य सूचक था :
चीन मᱶ उपभोग कᳱ कमी और म᭟ यपूवᭅ मᱶ उ᭜ पादन कᳱ बढ़ती ᱟई ᭃमता, दोनᲂ िमलकर अᮧ᭜ यािपत
घटनाᮓमᲂ का िनमाᭅण करते है ।
चचच. डी.आई. के एक भग के ᱨप मᱶ िवशेष आᳶथक जोन को शािमल ᳰकए जाने को चाइना पी.आर. से इलेिᮝकल
इंसूलेटसᭅ का उदाहरण देकर यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा चुनोती ᮧदान कᳱ गई : िव᭭ तृत िलिखत ᮧ᭭ तुितयां
संदᳶभत कᳱ गई है और उन पर भरोसा ᳰकया गया है । इंसूलेटसᭅ के मामले मᱶ, जहᱼ तक ᮧािधकर सं᭭ था के
िनणᭅय का संबंध है, यािचकाकताᭅᲐने पहले ही अपने िव᭭ तृत िनवेदनᲂ मᱶ यह बताया है ᳰक ᳰकस ᮧकार यह
िनणᭅय मौजूदा मामले मᱶ, कानूनी ᱨप से बा᭟ यकारी उदाहरण नहᱭ बन सकता है ।
छछछ. यू.एस. लै᭥ ब मामले मᱶ अपीलीय िनकाय गंभीर चोट को पᳯरभािषत करता है और गंभीर एवं आᳶथक ᭃित
कᳱ िभ᭠ न–िभ᭠ न् ᮧकृितयᱼ ᭭ थािपत करता है : यू. एस. ले᭥ ब मामले मᱶ अपीलीय िनकाय का िनणᭅय जब
मौजूदा मामले मᱶ लागू ᳰकया जाता है तो यह ᭭ प᭬ ट ᱨप से ᭭ थिपत होता है ᳰक डी.आइ को गंभीर चोट सहन
करनी पड़ती है ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
107
जजज. ᭃित दावᲂ को िनष् ᮧभावी करने के िनिमत डी.आई के िलए आᳶथक पैरामीटरᲂ मᱶ वृि ᮧदᳶशत करता है :
जब कुछ अ᭠ य पैरामीटरᲂ मᱶ कायᭅ-िन᭬ पादन गंभीर ᱨप से िवकृत ᱟआ है, तो कुछ आᳶथक पैरामीटरᲂ मᱶ वृि
होने का आशय यह नहᱭ िनकाला जा सकता ᳰक चोट नहᱭ है । वा᭭ तव मᱶ घरेलू उ᳒ोग के िलए, इन
पेरामीटरᲂ मᱶ वृि होने कᳱ लाभ कुछ भी नहᱭ है। अ᭠ य पैरामीटरᲂ मᱶ डी आई का कायᭅ-िन᭬ पादन आᳶथक
ᱨप मᱶ इस ᮧकार से िवकृत ᱟआ है ।
झझझ. सावᭅजिनक सुनवाई के प᭫ चात ᮧा᭡ त डाटा नकारा᭜ मकमू᭨ य मᱶ कमी करना ᮧदᳶशत करता है : मौजूदा
मामले मᱶ, मू᭨ य मᱶ कमी करना ᭭ प᭬ ट ᱨप से सकारा᭜ मक है ।चूंᳰक िम᮰ धातु और गैर िम᮰ धातु के उ᭜ पादᲂ
मᱶ मह᭜ वपूणᭅ अंतर है, इसिलए महािनदेशक दोनᲂ कᳱ तुलना अलग से कर सकता है ।
ञञञ. अ᭠ वेषण से चाइनीज अपवजᭅन के कारण डी.जी.एस.जी. ᳇ारा घटनाᮓमᲂ को ‘’अᮧ᭜ यािशत नहᱭ’’ और
‘’᭪ यथᭅके ᱨप मᱶ उि᭨लिखत ᳰकए जाने को चुनौती दी जाती है : चीन से कम पᳯरणाम मᱶ आयात होने का
आशय यह नहᱭ है ᳰक चीन मᱶ आᳶथक ि᭭थित का अथᭅ अᮧ᭜ यािशत घटनाᮓम नहᱭ है।
टटट.
2014 मᱶ, पूवᭅ के मामले मᱶ महािनदेशक सुरᭃा के अंितम िन᭬ कषᭅ मᱶ, िजसके ᳇ारा डी.आई.को, हािन के
अ᭠ तगᭅत नहᱭ के ᱨप मᱶ ᭠ यायिनᳶणत ᳰकया गया था: पहले के मामले के त᭝ यᲂ पर िवचार करने पर, मौजूदा
मामले के त᭝ य गंभीर चोट ᭭ थािपत करते हᱹ। वा᭭ तव मᱶ, यािचका ᭭ प᭬ ट ᱨप से ᮧदᳶशत करती है ᳰक 2014-
15 मᱶ घरेलू उ᳒ोग के कायᭅ-िन᭬ पादन मᱶ वृि ᱟई थी। महािनदेशक कᳱ ᳯट᭡ पिणयां 2014-15 कᳱ Q I मᱶ
कायᭅ िन᭬ पादनपर आधाᳯरत थी और इसिलए पूवᭅ मामले मᱶ, डी.पी.एस.जी. के अंितम िन᭬ कषᭅ कᳱ
ᳯट᭡ पिणयां और मौजूदा मामले मᱶ यािचकाकताᭅᲐ के दावे पूणᭅत: तकᭅसंगत हᱹ । हालाᳰक 2014-15 मᱶ कायᭅ-
िन᭬ पादन मᱶ सुधार के प᭫ चात, एल.एम.ई. मू᭨ यᲂ मᱶ कमी आने कारण, 2015-16 मᱶ कायᭅ िन᭬ पादन मᱶ
आकि᭭मक कमी ᱟई थी।
ठठठ.
कोई ᮧेरणाथᭅक स᭥ ब᭠ ध नहᱭ । डी.आई. ने मौजूदा ᭃमता का इ᳥तम उपयोग ᳰकए िबना ही अपनी ᭃमता
को बढ़ाया। इससे बढ़े ᱟए ᭣ याज भुगतान करने पड़े : ᮧ᭭ तुत ᳰकए गए अनुरोधᲂ पर भरोसा ᳰकया गया है ।
महािनदेशक ᭣ याज और ᱡास के पूवᭅ लाभ पर िवचार कर सकता है, िजससे घरेलू उ᳒ोग कᳱ लाभि᭠वता मᱶ
मह᭜ वपूणᭅ िवकृित ᮧदᳶशत होगी । इस ᮧकार, तकᭅ िनराधार है । उस ि᭭थित मᱶ भी जहᱼ पर, डी.आई. उन
ᭃमताᲐ का िव᭭ तार करता है, जो पूणᭅ ᱨप मᱶ ᭭ थािपत नहᱭ हो पा रही है, वहᱼ पर भी, डी.आई., सुरᭃा
Ჽूटी संरᭃण का हकदार है । डी.आई ᭭ प᭬ ट ᱨप मᱶ संरᭃण का हकदार है, भले ही वह ᭃमताᲐ कᳱ वृि के
िलए ि᭭थ रीकरण कᳱ अव᭭ था मᱶ हᱹ । मामले के त᭝ य यह नहᱭ ᮧदᳶशत करते हᱹ ᳰक डी.आई. मौजूदा ᭃमताᲐ
का इ᭬ टतम उपयोग ᳰकए िबना ही अपनी ᭃमताᲐ मᱶ वृि कर रहा था । यह दृ᭬ ट᭪ य होगा ᳰक चोट कᳱ
अविध के दौरान,᭣ याज मᱶ कमी आने के पहले लाभ मᱶ मह᭜ वपूणᭅ कमी ᱟई है । इस ᮧकार से, यह ᭭ प᭬ ट है ᳰक
डी.आई लाभᲂ मᱶ िवकृित, ᭣ याज कᳱ लागत मᱶ वृि ᳰक कारण नहᱭ ᱟई थी । यह िवकृित, एल.एम.ई. मू᭨ यᲂ
मᱶ मह᭜ वपूण् ᭅ कमी के पᳯरणाम᭭ वᱨप, िवᮓय मू᭨ यᲂ मᱶ कमी आने के कारण ᱟई थी ।
डडड.
डी. आई. ᳰक पास अितᳯर त ᭃमता के िलए घरेलू उपभो ता, संवगᭅ सहन नहᱭ कर सकते हᱹ : घरेलू उ᳒ोग
के पास अितᳯर त ᭃमता हाने कᳱ ि᭭थित मᱶ उपभो ताᲐ ᳇ारा आयात करने कᳱ आव᭫ यकता नहᱭ है । इसके
अलावा, यᳰद उस ि᭭थित मᱶ, जहᱼ पर उ᳒ोग पहलेसे ही अितᳯरक् त ᭃमता के कारण हािन उठा रहा है, इस
ि᭭थित से घरेलू उ᳒ोग के उ᭜ पादन कᳱ लागत मᱶ वृि कᳱ ओर अᮕसर होने कᳱ संभावना है और
पᳯरणाम᭭ वᱨप उपभो ताᲐ को उ᭒ चतर मू᭨ य चुकाने हᲂगे ।
ढढढ. ᭣ याज कᳱ लागत मᱶ तीᮯ वृि : ᮧािधकरण सं᭭ था, घरेलू उ᳒ोग कᳱ लाभि᭠वत पर, ᭣ याज ᭪ ययᲂ के पूवᭅ और
प᭫ चात िवचार कर सकती है । यह दृ᭬ ट᭪ य होगा ᳰक लाभ मᱶ ᭣ याज मᱶ कमी आने के पहले ही गंभीर ᱨप से
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
कमी आई है । यह पुन: ᭭ थािपत करता है ᳰक घरेलू उ᳒ोग कᳱ लाभि᭠वता मᱶ कमी, ᭣ याज कᳱ लागत मᱶ वृि
के कारण नहᱭ ᱟई है ।
णणण. डी.आई.एल.एम.ई. मू᭨ य का अनुसरण नहᱭ करती है असल मᱶ, डी आई का मू᭨ य एलएम ई के मू᭨ य से
᭔ यादा है । त᭝ य तो यह है ᳰक घरेलू उ᳒ोग के िबᮓᳱ मू᭨ य मᱶ भी इस अिविध मᱶ तेजी से िगरावट आई है।
अत: घरेलू उ᳒ोग के लाभ मᱶ भी अथᭅपूणᭅ ᱨप से िगरावट आई है।
ततत.
क᭒ चे माल के मू᭨ य मᱶ कमी आने पर भी डी आई के मू᭨ य मᱶ कमी नहᱭ आई। िबᮓᳱ मू᭨ य एवं क᭒ चे माल के
खचᭅ मᱶ आए पᳯरवतᭅन का िलिखत ᮧमाण भी है । यह देखा जा सकता है ᳰक घरेलू उ᳒ोग ने अथᭅपूणᭅ ᱨप से
मू᭨ य कम ᳰकए हᱹ, जो ᳰक क᭒ चे माल के मू᭨ य कᳱ कमी से भी कम तक आ गई है।
थथथ. वेतन को 150 ᮧितशत तक बढ़ा ᳰदया गया जबᳰक रोजगार िसफᭅ 5 ᮧितशत तक ही बढ़ा । िन᭥ निलिखत
टेबल मᱶ ᮧित ᳰकलो वेतन खचᭅ एवं घरेलू उ᳒ोग का लाभ का आघटन ᳰदखाता है । यह देखा जा सकता है ᳰक
घरेलू उ᳒ोग के लाभ मᱶ िगरावट को बढ़े ᱟए वेतन के खचᭅ कᳱ दर से नहᱭ जोड़ा जा सकता है।
िववरण
यू ओ एम
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
उ᭜ पादन के ᮧित
एमटी हेतु वेतन
खचᭅ
ᱧ. /एम टी
100
101
122
139
127
लाभ/(हािन) घरेलू
ᱧ. /एम टी
100
11
-4
154
-37
ᮧितवषᭅ पᳯरवतᭅन
उ᭜ पादन के ᮧित
एमटी हेतु वेतन
खचᭅ
ᱧ./एम टी
100
1631
1325
-944
100
लाभ/(हािन) घरेलू
ᱧ./एम टी
100
17
-178
215
100
ददद.
बंधक उपभोग आंकड़ा जो 70% ᳰदख रहा है उसके अ᭠ वेषण कᳱ आव᭫ यकता है । सभी त᭝ यपरक सूचनाᲐ
का िलिखत ᮧमाण उपल᭣ ध है । घरेलू उ᳒ोग को आगे कᳱ सारी सूचना उपल᭣ ध करानी होगी, जो भी इस
मामले मᱶ ᮧािधकारी को ᮧासंगत या यथोिचत लगे।
धधध. पूणᭅ/ अधᭅ-पूणᭅ उ᭜ पाद को बनाए िबन पी यू सी के आयात शु᭨ क को बढ़ा देने से पूरा ढ़ाचा ही उलट हो
जाएगा । िलिखत ᮧ᭭ तुतीकरणᲂ का ही सहारा िलया गया है । जैसाᳰक पहले भी बताया गया है
ᳰक,उपभे ता ᭔ यादातर ᮧभाव अंतᳯरत उ᳒ोगᲂ मᱶ शािमल हᱹ, और यह अंतरण िनवेश खचᭅ मᱶ बन जाता है ।
ननन.
घरेलू ᮧित᭭ पधाᭅ- घरेलू उ᳒ोग कुल उ᭜ पादन के 30% से जयादा भाग का ᮧितिनिध᭜ व करता है अत:
यािचकाकताᭅ पर घरेलू ᮧित᭭ पधाᭅ का अ᭠ वेषण करना आव᭫ यक है । घरेलू उ᳒ोग कᳱ दावा कᳱ गई हािन
आयात ᮧित᭭ पधाᭅ एवं एल एम ई मू᭨ य मᱶ िगरावट कᳱ वजह से आयात मू᭨ य मᱶ िगरावट के कारण है । असल
मᱶ, घरेलू उ᭜ पादकᲂ मᱶ ᮧासंिगक अविध के दौरान लगातार ᮧित᭭ पधाᭅ चलती ही रही है । ᳰफर भी घरेलू
उ᭜ पादकᲂ के बीच आपस कᳱ ᮧित᭭ पधाᭅ के बावजूद घरेलू उ᳒ोग के लाभ कᳱ दर मᱶ अथᭅ पूणᭅ िगरावट
आई है ।
पपप.
वषᭅ 2015-16 मᱶ आयात 26% बढ़ने से उ᭒ चतम िबᮓᳱ आंकड़ᲂ के साथ-साथ घरेलू उ᳒ोग का उ᭜ पादन
32% तक बढ़ गया । अत: अिनयत कड़ी को तोड़ते ᱟए : िन᭥ निलिखत सूची मᱶ पी यू सी का
आयात,उ᭜ पादन एवं घरेलू उ᳒ोग का िनयाᭅत एवं िबᮓᳱ ᳰदखाया गया है । यह देखा जा सकता है ᳰक घरेलू
बाजार मᱶ िबᮓᳱ कᳱ बढ़त, उतपाद के उ᭜ पादन एवं मांग से कहᱭ कम है।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
109
िववरण
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
आयात एमटी
2,42,533
3,08,279
3,48,886
3,43,428
4,21,964
उ᭜ पादन- पीयूसी एम टी
9,97,282
10,63,882
11,53,951
15,01,542
15,99,740
घरेलू िबᮓᳱ एमटी
5,18,295
5,91,784
5,04,675
5,01,513
7,00,486
िनयाᭅत एमटी
1,48,485
1,34,555
2,96,301
5,95,931
6,64,197
फफफ. दु ध उ᭜ पाद सिहत फुटिवयर केस एवं अमरीकᳱवीट लूटेन- आदशᭅ कारण कायᭅ संबंध: उ त मामले वतᭅमान
मामले मᱶ िनकाले गए िन᭬ कषᲄ को न᭬ ट नहᱭ करताहै । यह बढ़े ᱟए आयात ही है, िजनहᲂने घरेलू उ᳒ोगᲂ को
नुकसान पᱟंचाया है ।
बबब.
बढ़े ᱟए आयातᲂ के कारण कम ᱟए लाभ कोई संयोग नहᱭ है । बढ़े ᱟए आयात के कारण िबᮓᳱ मᱶ कमी का
कोई ᮧमाण नहᱭ है । िन᭥ निलिखत टेबल पी यू सी का अयात एवं घरेलू उ᳒ोग कᳱ लाभ दर ᳰदखाता है । यह
तो जािहर ही है ᳰक घरेलू उ᳒ोग कᳱ लाभ दर वतᭅमान अविध मᱶ आयात के बढ़ाने के कारण अथᭅपूणᭅ ᱨप से
नीचे आ गई है । आगे, यािचकाकताᭅ ने भी ᮧ᭭ तुत ᳰकया है ᳰक (a) आयात कᳱ माᮢा कᳱ तुलना घरेलू उ᳒ोग
कᳱ माᮢा एवं बाजार शेयर से कᳱ जानी चािहए । (b) आयात का मू᭨ य कᳱ तुलना उ᳒ोग के लाभ से कᳱ
जानी चािहए । िन᭥ निलिखत टेबल पी यू सी का आयात मू᭨ य एवं घरेलू उ᳒ोग कᳱ लाभ दर को ᳰदखाता है ।
यह देखा जा सकता है ᳰक घरेलू उ᳒ोग कᳱ लाभ दर आयात मू᭨ य के पीछे-पीछे ही बन गई है । अत: घरेलू
उ᳒ोग कᳱ लाभ दर मᱶ कमी का कारण आयात मू᭨ य ही है ।
िववरण
यूओएम
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
आयात माᮢा
एमटी
2,42,533
3,08,279
3,48,886
3,43,428
4,21,964
लाभ/(हािन)
–
घरेलू
ᱨ. एमटी
100
11
-4
154
-37
आयात
मू᭨ य
सीआईएफ
ᱨ. एमटी
120490
123000
128420
138640
123930
भभभ. लाभ मᱶ कमी ᳰकसी सम᭠ वय का िच᭮न नहᱭ है बि᭨क इसका कारण एल.एम.ई. मू᭨ य मᱶ िगरावट आई थी,
अिनयत कड़ी को ᭭ थािपत करता है । यᳰद भारतीय आयातक एल एम ई से संबंिधत मू᭨ यᲂ पर आयात न कर
रहे होते तो घरेलू उ᳒ोग अपने मू᭨ यᲂ को एल एम ई से िमलाने के िलए बा᭟ य न होते । अत: यᳰद कोई आत
मू᭨ य, एल एम ई के कारण िगरा है तो, वही इस अिनयत कड़ी को जोड़ता है । आयात मू᭨ य मᱶ कमी का
कारण इस अिनयत कड़ी के िलए ᮧासंिगक नहᱭ है । आयात मू᭨ य मᱶ कमी का कारण अᮧ᭜ यिᭃत िवकास के
िनणᭅय के िलए ᮧासंिगक है । यह एल एम ई कᳱ ही िगरावट है, जो बढ़े ᱟए आयात के िलए िज᭥ मेदार है ।
आगे, जहᱼ तक घरेलू उ᳒ोग का सवाल है, तो एल एम ई मᱶ िगरावट िबलकुल ही अᮧ᭜ यािशत था ।
ममम. घरेलू उ᭜ पादक के बाजार शेयर मᱶ कमी के संबंध मᱶ यािचाकाकताᭅ के तकᭅ को उ᭜ पादन खचᭅ मᱶ बढ़ोतरी एवं
चीन पी आर से स᭭ ते आयात ᳇ारा ᭭ प᭬ ट ᳰकया जा सकता है: इस िववाद मᱶ कोई तकᭅसंगतता नहᱭ है । सबसे
पहले, उ᭜ पादन खचᭅ मᱶ कमी/बढ़ोतरी का बाजार शेयर से कोई मेल नहᱭ है । घरेलू उ᭜ पादकᲂ का बाजार
110
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
शेयर उ᭜ पादन खचᭅ मᱶ पᳯरवतᭅन के साथ बदलता नहᱭ है । आगे, यह वतᭅमान मामला एक संरᭃण मामला है
एवं इसिलए चीन से स᭭ ते आयातᲂ कᳱ उपल᭣ धता अपने-आप मᱶ अिनयत कड़ी को तोड़ने के िलए ᮧासंिगक
एवं पयाᭅ᭡ त मापदंड नहᱭ है । असल मᱶ,ᱨिच र ने वाले पा᳷टयᲂ ने दावे के साथ कहा है ᳰक चीन से ᳰकए गए
आयात नग᭛ य हᱹ । इसी के साथ, कुछ पा᳷टयᲂ ने यह भी दावा ᳰकया है ᳰक घरेलू उ᳒ोग के ᮧदशᭅन मᱶ स᭭ ते
आयातᲂ के कारण भारी िगरावट आई है । जािहर है ᳰक पा᳷टयᱼ एक दूसरे के पᭃ क खंडन कर रही हᱹ ।
ययय.
अ᭨ मूिनयम बाजार मू᭨ य िगरावट एवं भारत के उचच उजाᭅ खचᭅ के सि᭥मिलत पᳯरणाम राज᭭ व कᳱ हािन
कर रहे है : यह ᭭ प᭬ टᱨप से अिनयत कड़ी को जोड़ता है । यह वही मू᭨ यᲂ कᳱ िगरावट हे जो घरेलू उ᳒ोग
कᳱ ᱟई हािन के िलए िज᭥ मेदार है । यह त᭝ य कᳱ भारत मᱶ उजाᭅ खचᭅ बᱟत ᭔ यादा है, िबलकुल ही िनराधर
है । इस हािन अविध के पहले, इसी के जैसे उ᭒ च ᮰ेणी के उजाᭅ खचᭅ के साथ भी, पहले यही घरेलू उ᳒ोग
लाभ कमा रहा था, और अब हािन उठा रहा है । िन᭥ निलिखत टेबल मᱶ घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा भुगतान कᳱ गई
उजाᭅ खचᭅ एवं उसकᳱ लाभ दर को ᳰदखाया गया है ।
िववरण
यूओएम
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
उजाᭅ खचᭅ
ᱧ./एमटी
100
123
131
169
143
लाभ/(हािन)- घरेलू
ᱧ./एमटी
100
11
-4
154
-37
कककक. ᭭ टॉक मᱶ कमी घरेलू खपत मᱶ बढ़ोततरी कᳱ ओर इशारा करती है । ᭭ टॉक मᱶ सुधार जैसा ᳰक पहले बताया
गया है ᳰक पी यू सी के उ᭒ च मू᭨ य के कारण एवं यािचकाकताᭅᲐ के ᮧितᳰदन उ᭜ पादन को ᭟ यान मᱶ रखते ᱟए
घरेलू उ᳒ोगᲂ के िलए ᭭ टॉक को रोके रहना संभव नहᱭ है । असल मᱶ िविभ᭠ न मौकᲂ पर, ᭭ टॉक को ख᭜ म
करने के िलए घरेलू उ᳒ोग िनयाᭅत करने के िलए बा᭟ य हᱹ ।
खखखख. अ᭨ मूिनयम के वैि᳡क मू᭨ यᲂ के कारण भारतीय उ᭜ पादकᲂ पर नकारा᭜ मक ᮧभाव, डाउन ᭭ᮝीम उ᳒ोग ᳇ारा
ए आई खपत मᱶ िवकास आयात मᱶ बढ़ो᭜ तरी को ᮧितब कर देता है : यह यािचकाकताᭅᲐ का एकदम सही
वकᭅ है । िव᭫ व ᭭ तर पर अ᭨ मूिनयम मू᭨ यᲂ मᱶ िगरावट ने भारत मᱶ आयात को बढ़ाया है । इसकᳱ वजह से,
घरेलू उ᳒ोग को काफᳱ कम मू᭨ यᲂ पर मह᭜ वपूणᭅ िनयाᭅत करने पड़े । घरेलू उ᳒ोग उदेश मᱶ बढ़ते ᱟए आयातᲂ
के कारण िनयाᭅत करने के िलए बा᭟ य था ।
गगगग. घरेलू उ᳒ोग का घरेलू मᱼग के 85% िह᭭से पर अिधकार है । िसफᭅ 15% से कोई िवशेष हािन नहᱭ हो
सकती : 15% बाजार शेयरको ऐसी ि᭭थित मᱶ माममूली नहᱭ कहा जा सकता जहᱼ घरेलू उ᳒ोग ने खुद
अपᳯरिमत माᮢाᲐ पर अिधकार कᳱ बात मानी है ।
घघघघ. वेदांता के साथ, बा साइट एवं कोयले के ᮧबं᭠ ध का मामला है, जो उनके वाᳶषक ᳯरपोटᭅ मᱶ भी उि᭨लिखत है
: आरोिपत मामलᲂ ने संभवत: उतपादन पर ᮧभाव डाला होगा । यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा माना गया है ᳰक
उ᭜ पादन मᱶ बढ़ो᭜ तरी ᱟई भी, िजससे यह ᭭ थिपत होता है ᳰक आरोिपत कारणᲂ से घरेलू उ᳒ोग पर कोई
नकारा᭜ मक ᮧभाव नहᱭ पड़ा है । यᳰद यािचकाकताᭅ शेष माᮢा कᳱ िबᮓᳱ घरेलू बाजार मᱶ नहᱭ कर पा रहे थे,
तो इसका कारण देश मᱶ आयातᲂ कᳱ बढ़ो᭜ तरी ही था ।
ङङङङ. जब शुᱨआत 3 वषᲄ तक जब मू᭨ य को, कम करके ऋण कᳱ ि᭭थित तक ले जाया गया था, तब घरेलू उ᳒ोग
भारी हािन उठा रहा था : मू᭨ य को कम करके ऋण कᳱ ि᭭थित तक कभी नहᱭ ले जाया गया था । ᮧािधकारी
से यह अनुरोध ᳰकया जाता है ᳰक वे तुलना᭜ मक आधार पर आयाितत उ᭜ पाद एव घरेलू उ᳒ोग के उ᭜ पाद
मू᭨ यᲂ कᳱ तुलना करते ᱟए ᭟ यान दᱶ ।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
111
चचचच. ᭃित बढ़ी ᱟई पूंजी िव᭭ तार पर िवमू᭨ यन खचᭅ एवं उ᭒ च िव᭜ तीय खचᭅ के कारण ᱟई है: यह िन᭥ निलिखत
टेबल मᱶ देखा जा सकता है ᳰक सभी मापदंड िगरावट ᳰदखा रहे हᱹ । ᭭ प᭬ ट ᱨप से घरेलू उ᳒ोग के लाभ दर मᱶ
िगरावट आरोिपत िवमू᭨ यन एवं ᭣ याज दर के कारण नहᱭ है । यह एल एम ई मᱶ अथᭅपूणᭅ िगरावट एवं इसके
कारण ᱟई आयात मू᭨ य मᱶ िगरावट िजससे मू᭨ यᲂ मᱶ भारी िगरावट ᱟई के कारण ᱟई है ।
िववरण
यूओएम
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
लाभ/(हािन) घरेलू
ᱧ.लाख मᱶ
100
13
-4
149
-50
लाभ/(हािन) ᭣ याज के पूवᭅ
ᱧ.लाख मᱶ
100
73
35
162
23
लाभ/(हािन) ᭣ याज एवं
मू᭨य᮳ास से पूवᭅ
ᱧ. लाख मᱶ
100
75
40
163
29
छछछछ. पीयूसी िव᭭तार एवं सभी के िलए ᮧयोग ढूंढ़ता है अत: शु᭨ क का आरोपण िन᭥ नगामी उ᳒ोग पर नकारा᭜ मक
ᮧभाव डालेगा । यािचका एवं िलिखत ᮧमाणᲂ पर ᭟ यान ᳰदया गया एवं िव᭫ वास ᳰकया गया है ᳰक संरᭃण
शु᭨ क का 10% का सामा᭠ य ᮧभार का ᮧभाव उपभो ता पर िसफᭅ 0.53% ही पड़ेगा, जो बेहद ही मामूली
है । आगे, लोकिहत को िसफᭅ उपभो ता के त᭜ काल िहत के ᱨप मᱶ नहᱭ देखा जा सकता है ।
जजजज. रᭃोपाय शु᭨ क का अिधरोपण िविभ᭠ न ᮧयो ता ᭃेᮢᲂ पर गंभीर ᮧभाव डालेगा एवं घरेलू उ᳒ोग के िलए
बड़ा लाभ होगा । यह लोक िहत के ᮧितकूल है । यूनाईटेड फॉ᭭ फोरस बनाम महािनदेशक (सेफगाडᭅ), 2000
(118) ई.एल.टी.326(ᳰद᭨ ली) : इस तक मᱶ कोई आधार नहᱭ है। जहᱼ तक घरेलू उ᳒ोग का सवाल है, घरेलू
उ᳒ोग मह᭜ वपूणᭅ िव᭜ तीय हािनयां उठा रहा है, एवं बड़े लाभ उठाने का तो ᮧ᭫ न ही नहᱭ उठता ।
महािनदेशक ने पहले 10% रᭃोपाय शु᭨ क कᳱ िसफाᳯरश कᳱ थी । जहᱼ तक ᮧयो ताᲐ पर रᭃोपाय शु᭨ क
के नकारा᭜ मक ᮧभाव कᳱ बात है, यािचकाकताᭅ बार-बार कह रहे हᱹ, ᳰक इस तकᭅ का कोई आधार नहᱭ है ।
10% रᭃोपाय शु᭨ क का ᮧभाव उपभो ताᲐ पर िसफᭅ 0.053% होगा । पहले ही दायर कᳱ गई िव᭭ तृत
सूचना को ᭟ यान मᱶ रखा गया है, एवं िव᭫ वास यो य समझा गया है ।
झझझझ. इस शु᭨ क से बाजार पूणᭅ उ᭜ पादᲂ से भर जाएगा, िजससे िन᭥ नगामी उ᳒ोग बबाᭅद हᲂगे, एवं काᳶमक के
रोजगार समा᭡ त हो जागे : यह तकᭅ िसफᭅ एक क᭨ पना है । सीमा-शु᭨ क मᱶ बढ़ो᭜ तरी के बावजूद पूणᭅ
िन᭥ नगामी उ᭜ पाद मᱶ कोई िवशेष बढ़ो᭜ तरी नहᱭ ᱟई है । ᱨिच रखने वाली पा᳷टयᲂ ने भी इस अनुमान को
᭭ थािपत करने के िलए कोई ᮧमाण ᮧ᭭ तुत नहᱭ ᳰकए हᱹ।
ञञञञ. को᭨ ड रो᭨ ड ᭢लैट उ᭜ पाद के एस.एस. के 400 सीरीज़ के अंितम िनणᭅय, िजससे यह संभािवत होता है ᳰक
घरेलू उ᳒ोग के िहत को जनिहत से नहᱭ जोड़ा जा सकता: इस मामले के त᭝ य िबलकुल ही अलग हᱹ, अत:
वतᭅमान मामले के िलए ᮧासंिगक नहᱭ है।
टटटट.
Ჽूटी का अिधरोपण जनिहत के िखलाफ़ होगा, तथा छोटे कंडटर िनमाᭅता तथा पावर केवल िबजनेस को
हानी उठानी पढ़ेगी :इस तकᭅ मᱶ कोई दम नहᱭ है कंडटर उ᳒ोग पास यू उ᳒ोग है। पावर केवल के मामले मᱶ
भी उपभोगता डाऊन᭭ᮝीम उ᳒ोग कᳱ ए᭨यूिमिनयम लागत मᱶ आए पᳯरवतᭅनᲂ को पास ऑन कर देते है।
िबना ᳰकसी पूवाᭅᮕह के, यᳰद डाऊन᭭ᮝीम उ᭜पादᲂ के आयात मᱶ बढ़ोतरी होती है तब घरेलू उ᳒ोग िनि᳟त
ही दी यािचका दायर कर सकते है तथा िनवारण ᮧा᳙ कर सकते हᱹ केवल इसिलए ᳰक डाऊन᭭ᮝीम उ᭜पादᲂ
के आयात बढ़ सकते है। इसका यह अथᭅ नहᱭ ᳰक वतᭅमान घरेलू उ᳒ोग को गंभीर ᭃित सहने दी जाएगी।
ठठठठ.
“हᳯरदास एसपोटᭅ बनाम आल इंिडया ᭢लोट लास िविनमाᭅता संगठन (2002 (145) ई एल टी 241
(एस.सी)” यह ᭭थािपत करता है ᳰक ᮧित᭭पधᱮ मू᭨यपर पीयूसी का आयात जन िहत मे िलए पूवाᭅᮕह से युᲦ
हो, तो भी घरेलू उ᳒ोग को ᭃित होने के बाद भी शु᭨क का अिधरोपण नहᱭ ᳰकया जा सकता। 2000(118)
ई.एल.टी. 310 (एस.सी): उपयुᭅᲦ िनणᭅय को िब᭨कुल ᮧसंग से िवपᳯरत उᳯरत ᳰकया गया है। यᳰद यह
112
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
᭭थािपत कर ᳰदया जाए ᳰक िवचाराधीन उ᭜पाद भारत मᱶ ऐसी बढ़ी ᱟई माᮢा मᱶ एवं ऐसी शतᲄ पर
आयाितत ᳰकया जाता है िजससे घरेलू उ᳒ोग िजससे घरेलू उ᳒ोग को भारी हािन उठानी पड़ सकती है, तो
सरकार को आयात पर रᭃोपाय शु᭨क लगाना चािहए।
डडडड.
एनसीवी ᮧाᱨप मᱶ, ᱨिच रखने वाले पᭃᲂ को िनपटारे हेतु ᭡लॉन बताया जाए, जैसा ᳰक दावा गोपनीय
ᮧाᱨप मᱶ ᳰकया गया था: यािचकाकताᭅᲐ ने महािनदेशक (रᭃोपाय) के िनदेशानुसार संशोिधत एनसीवी
उपल᭣ध कराई है। आगे, महािनदेशक (रᭃोपाय) ने इ᭒छुक पᭃᲂ को संशोिधत एनसीवी भी पᳯरचािलत भी
ᳰकया है।
ढढढढ.
िनपटारे हेतु ᭡लॉन के एनसीवी ᮧाᱨप मᱶ यह ᭭प᳥ नहᱭ होता है ᳰक घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा ᮧ᭭तािवत ᭡लॉन का
या असर होगा: महािनदेशक को दी गई जानकारी यह ᭭प᳥ करती है ᳰक घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा ᮧ᭭तािवत
िनपटारे के ᭡लॉन से उ᭜पादन के खचᭅ मᱶ कमी आएगी।
णणणण. वेदांता के चेयरमैन ने ᮧेस मᱶ सावᭅजिनक बयान ᳰदया है ᳰक उनके मू᭨य सही ᳰदशा मᱶ जा रहे हᱹ, एवं बुरा
वᲦ िनकल चुका है: एलएमई तो वा᭭तवमᱶ 2015-16 के औसत से भी कम पर आ गई है। वेदांता के
चेयरमैन के बयान के िवषय मᱶ कहा है ᳰक ये सकारा᭜मक बयान हᱹ एवं संभािवत बाजार ि᭭थित पर ᳰकसी
भी मामले मᱶ, यᳰद बाजार ि᭭थित भिव᭬य मᱶ अचानक ᮧभावशाली तरीके से बदल जाती है, तो रᭃोपाय
शु᭨क को वापस लेने के िलए पुनᳶवचार करने कᳱ शिᲦयां महािनदेशक के पास होती हᱹ।
तततत.
यह ᮧ᭭तुितकरण ᳰक एसईजेड को घरेलू उ᳒ोग कᳱ तरह माना जाना चािहए, एक त᭝यपरक सही ᮧ᭭तुित है।
पर हाल ही मᱶ नॉन-वुवेन फैिᮩक कᳱ एक एंटी-डंᳲपग शुᱨआत िजसका ᮧवतᭅन या िनयाᭅत मलेिशया,
इंडोनेिशया, थाइलᱹड, सऊदी अरब या चीन पी.आर से ᱟआ हो, फा. सं 14/23/2015-डीजीएडी, ᳰदनांक
15 जून, 2016, यािचकाकताᭅ ने एसईजेड को घरेलू उ᳒ोग के ᱨप मᱶ नहᱭ माना एवं महािनदेशक को घरेलू
उ᳒ोग ᳇ारा दायर ᳰकए गए आवेदन कᳱ ᮧित मंगानी चािहए, िवशेष ᱨप से उस मामले का भाग-II । यह
देखा जा सकेगा ᳰक डीए ने घरेलू िबᮓᳱ के ᭭तर तक ही एसईजेड को घरेलू उ᳒ोग के ᱨप मᱶ माना है।
थथथथ. घरेलू उ᳒ोग एलएमई शतᲄ पर उ᭜पादᲂ का िनयाᭅत करता है, पर इसके घरेलू ᮧयोᲦा को मनाही है: घरेलू
उ᳒ोग घरेलू एवं िनयाᭅत बाजार दोनᲂ मᱶ ही एलएमई से जुड़े मू᭨यᲂ पर ही उ᭜पाद बेचता है।
दददद.
आयाितत ए᭨यूिमिनयम स᭭ता आयात नहᱭ है। घरेलू उ᳒ोग के मू᭨य आयाितत उ᭜पादᲂ के अनुᱨप हᱹ: यह
तकᭅ दूसरे पᭃᲂ ᳇ारा ᳰदए गए तकᲄ के िवᱨ है। एक तरफ तो कई पᭃᲂ ने बार-बार यह कहा है ᳰक घरेलू
उ᳒ोग एलएमई मू᭨यᲂ पर उ᭜पाद नहᱭ बेच रहा है एवं अ᭠य पᭃᲂ ने बार-बार कहा है ᳰक घरेलू उ᳒ोग का
मू᭨य आयाितत उ᭜पाद के अनुᱨप है। त᭝य यह है ᳰक पीयूसीके मू᭨य मᱶ जबरद᭭त िगरावट आई, िजसके
कारण आयाितत उ᭜पाद के मू᭨य मᱶ भी बड़ी िगरावत आई।
धधधध. घरेलू उ᳒ोग पहले ही यथामू᭨य आयात शु᭨क के साथ-साथ िनकासी एवं अᮕेषण ᮧभार के नाम पर
अितᳯरᲦ ᮧितशत ᭡वाइंत का ᮧभार उठाकर पयाᭅ᳙ सुरᭃा (13%) का लाभ उठा रहे हᱹ: यािचकाकताᭅᲐ
᳇ारा दावा कᳱ गई ᭃित वतᭅमान शु᭨कᲂ को ᭟यान मᱶ रखकर ही ᳰदखाई गै है।
नननन.
ᭃमता उपयोग के बारे मᱶ आवेदकᲂ ᳇ारा सरकार को गलत सूचना दी गई है। ᭃमता को तय करने के िलए
चयना᭜मक उ᭜पाद शीषᲄ को चुना गया एवं सं᭭थािपत ᭃमता को बढ़ा कर ᳰदखाया गया िजसके ᳇ारा
आंकड़ᲂ मᱶ कमी ᮧा᳙ कᳱ गई : यािचककताᭅᲐ ने महािनदेशक ᳇ारा मांगी गई सभी ᮧासंिगक सूचना उपल᭣ध
करा दी है। ᳰकसी भी त᭝य को छुपाया नहᱭ गया है। पूरी सूचना का ᮧमाप उपल᭣ध है।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
113
पपपप.
ᱧपए के िवमू᭨यन से घरेलू उ᳒ोग को लाभ हो रहा है: दावा कᳱ गई ᭃितको लाभ/हािन के आधार पर जोड़ा
गया हो िजसमᱶ ᱧपए के िवमू᭨यन का ᭟यान पहले ही रखा गया था।
फफफफ. आवेदकᲂ ने ए᭨यूिमिनयम िसि᭨लयᲂ के मू᭨य (एल एम ई + ᮧीिमयम आदशᭅ पᳯरपाटी कᳱ तुलना मᱶ) ऐसे रखे
हᱹ िजसमे एल एम ई + ᮧीिमयम + सीमाशु᭨क + लॉिजि᭭टक खचᭅ शािमल हᱹ : कोई भी उ᳒ोग जारी सीमा
शु᭨क एवं लॉिजि᭭टक खचᭅ को ᭟यान मᱶ रखे िबना अपने उ᭜पाद का मू᭨य िनयत नहᱭ करता है। वा᭭तव मᱶ,
उपभोᲦा उ᳒ोग मᱶ भी सीमा-शु᭨क एवं लॉिजि᭭टक खचᭅ को ᭟यान मᱶ रखकर ही मू᭨य-िनधाᭅरण ᳰकया जाता
है।
बबबब.
आयात शु᭨क कᳱ 5% से 7.5% कᳱ वृि के ᱨप मᱶ बजटीय पᳯरवतᭅन के पᳯरणाम᭭वᱨप घरेलू मू᭨यᲂ मᱶ
ᱧ. 3500 ᮧित एमटी कᳱ बढ़ोतरी: जब सीमा-शु᭨क Ჽूटी को 5% से 7.5% तक बढ़ाया गया था तो उसका
ᮧभाव ᱨ. 000 ᮧित एमटी था। जबᳰक, इसी ᮧकार जब सरकार ने कोयले पर उपकर बढ़ाया, तो इसका
ᮧभाव उ᳒ोग के उ᭜पादन खचᭅ पर पड़ा। अत: घरेलू उ᳒ोग को सीमा-शु᭨क 5% से 7.5% तक बढ़ा ᳰदए
जाने से कोई अथᭅपूणᭅ सुरᭃा नहᱭ िमली थी।
भभभभ. 2011-12 को मूल संदᳶभत वषᭅ के ᱨप मᱶ ᮧयोग करना डाइवजᭅन है यᲂᳰक एक समय एल एम ई अपनी
ऊंचाइयᲂ पर था : यᳰद ᳰकसी और अविध को भी मूल अविध मान िलया जाए, तो भी यही पᳯरणाम ᮧा᳙
होगा।
मममम. यूएस डॉलर बनाम भारतीय ᱧपये के मू᭨य ᮳ास का फायदा उठाया। इसके साथ ही धन खचᭅ (जो उ᭜पादन
खचᭅ का 45% होता है) के िन᳜गामी गित से भी फायदा उठाया: यािचकाकताᭅᲐ ने अपना ᮧदशᭅन उनके
᳇ारा रखे अिभलेखᲂ के आधार पर पर ᮧ᭭तुत ᳰकया है।
यययय.
घरेलू उ᳒ोग कᳱ सं᭭थािपत ᭃमता का तकᭅ का कोई आधार नहᱭ है। 2012-16 के दौरान न िसफᭅ उनकᳱ
उ᭜पादन ᭃमता 10% बढ़ गई, बि᭨क वे िवशालकाय िव᭭तार भी कर रहे हᱹ: उ᭜पादन 60% तक बढ़ गया
पर िबᮓᳱ िसफᭅ 35% तक बढ़ी एवं िनयाᭅत 345% तक बढ़ गया। यािचकाकताᭅ घरेलू कᳱ तुलना मᱶ िनयाᭅत
मᱶ कहᱭ अिधक हािन उठा रहे हᱹ, जो यस ᭭थिपत करता है ᳰक यािचकाकताᭅ बढ़े ᱟए आयात के कारण हािन
उठा रहे हᱹ।
रररर.
िनयाᭅत मू᭨य घरेलू उ᳒ोग को बेचे गए उ᭜पाद के मू᭨य से 6-9% तक कम हᱹ। अत: सीमा शु᭨क Ჽूटी का
फयदा उठा रहे हᱹ: यािचकाकताᭅ सीमा-शु᭨क Ჽूटी का फयदा लेने के िलए कानूनी तौर पर हकदार हᱹ।
पीयूसी के उपभोᲦा भी ऐसा ही कर रहे हᱹ। जहां तक यािचकाकताᭅᲐ के िनयाᭅत मू᭨य का ᮧ᳤ है,
यािचकाकताᭅ भारत मᱶ ᱟए आयात के कारण कम मू᭨य पर िनयाᭅत करने के िलए बा᭟य है।
ऋ.
हाइᮟो ए᭨यूिमिनयम एिशया िलिमटेड; रॉकमैन इ᭠ड᭭ᮝीज िलिमटेड; एंᲽोरᱶस टेᲣोलोिजस िलिमटेड
क.
घरेलू उ᭜पादकᲂ के तकᭅ सामा᭠यतया नकार ᳰदए गए।
ख.
चुंᳰक सूचना मᱶ बᱟत पᳯरवतᭅन ᱟआ है, आवेदकᲂ ᳇ारा ᮧ᭭तुत ᳰकया गया ᭃित का डाटा गंभीर जांच के
अधीन होना चािहए।
ग.
एक एसईजेड यूिनट को घरेलू उ᳒ोग कᳱ पᳯरिध मᱶ रखे जाने अथवा न रखे जाने का ᮧ᳤ िविध का एक
अिनि᳟त ᮧ᳤ है। महािनदेशक, रᭃोपाय को इसके िन᭬कषᭅ पर रᭃोपाय िनयमᲂ के अनुसार पᱟंचना
चािहए। तथािप आवेदकᲂ ᳇ारा िनयाᭅत बाजार को ल᭯य कर ᭭थािपत कᳱ गई िवशाल िनयाᭅत ᭃमताᲐ के
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
भार के कारण घरेलू उ᳒ोग के िलए उिचत भाव बᱟत अिधक नहᱭ बढ़ने चािहए और उनके ᳇ारा ᭭थािपत
ऐसी िनयाᭅत ᭃमताᲐ का आधात भारतीय ᮧयोᲦा को वहन नहᱭ करना चािहए।
घ.
ᭃित िव᳣ेषण के िलए 2015-16 के पूरे वषᭅ कᳱ ᭃित सूचना लेना परंतु उसको ितमाही िव᳣ेषण के अधीन
न लेना बᱟत ही अपयाᭅ᳙ होगा। जैसा ᳰक ᭭वयं मै. वेदांता के चेयरमैन ने ᭭वीकार ᳰकया है ᳰक 2016 के
ᮧारंभ मᱶ ए᭨यूिमिनयम सेटर के िन᭬पादन मᱶ मह᭜वपूणᭅ सुधार ᱟआ है। अत: 2011-12 का आधार वषᭅ और
2015-16 के िब᭨कुल हािलया अविध के डाटा कᳱ तुलना करने से घरेलू उ᳒ोग कᳱ सही व सटीक त᭭वीर
नहᱭ ᳰदखेगी।
ङ.
2015-16 कᳱ सूचनाᲐ का आगे ितमािहयᲂ मᱶ िव᳣ेषण ᳰकया जाना और 30 िसत᭥बर, 2016 तक कᳱ
सूचना पर िवचार ᳰकया जाना घरेलू उ᳒ोग कᳱ बेनेवोलᱶट ि᭭थित कᳱ एक िब᭨कुल अलग ही त᭭वीर ᮧ᭭तुत
करेगा।
च.
यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा ᮧ᭭तािवत डीजीसीआई एंड एस ᳇ारा ᮧकािशत डाटा पर भरोसा नहᱭ ᳰकया जाए।
डीजीसीआई एंड एस के अनुसार लेन-देनानुसार आयात का डाटा इन शीषᲄ के अधीन काफᳱ िविभ᳖ कᳱमतᲂ
पर आयात ᳰकए जा रहे उ᭜पाद कᳱ कई ᳰक᭭मᲂ कᳱ वा᭭तिवक िविवध ᮧकृित दशाᭅएगा।
छ.
ऐसी सभी गोपनीय सूचना जो ᳰक अनुिचत व अगोपनीय ᱨप मᱶ फाइल कᳱ गई हᱹ या गोपनीयता के दावे के
समुिचत औिच᭜य के िबना दायर कᳱ गई हᱹ, कᳱ अवहेलना कर दी जाए।
ज.
डीआई का िनवेदन ᭭प᳥ ᱨप से बताता है ᳰक पीयूसी िविवध उ᭜पादᲂ कᳱ एक िवशाल टोकरी है और पीयूसी
कᳱ पᳯरभाषा को वा᭭तिवकता और िनयमᲂ के अनुᱨप करने के िलए बᱟत से बिह᭬करण आव᭫यक हᱹ।
झ.
गैर अलॉय का िभ᳖ आवेदन है और अलॉय का िभ᳖ आवेदन है। वायर रो᭙स एवं िसि᭨लयां सीधे तौर पर
ᮧित᭭पधᱮ आइट᭥स नहᱭ हᱹ। यह िब᭨कुल अनुिचत है ᳰक अलॉय और गैर अलॉय उ᭜पाद एक टोकरी मᱶ रखे
गए हᱹ जबᳰक अलॉय और गैर अलॉय मᱶ अितᳯरᲦ िविभ᳖ पर᭭पर ᮰ेिणयां हᱹ जो ᳰक तकनीकᳱ गुणᲂ और
कᳱमतᲂ के अनुसार भी िभ᳖-िभ᳖ हᱹ। उन आइटमᲂ जो ᳰक डीआई ᳇ारा कभी िनᳶमत नहᱭ कᳱ गई हᱹ, को
शािमल करने का कोई औिच᭜य नहᱭ है।
ञ.
सीएमआर सᱶचुरी मेटल ᳯरसाइᳲलग ᮧाइवेट िलिमटेड (सीएमआर), सीएमआर िनकै इंिडया ᮧाइवेट
िलिमटेड (सीएमआरएन) और सीएमआर-तोयो᭜सु ए᭨यूिमिनयम इंिडया ᮧाइवेट िलिमटेड (सीएमआरटी)
᳇ारा दायर सबिमशंस मᱶ यह दावा ᳰकया गया है ᳰक उ᭠हᲂने िसफᭅ अलॉय ए᭨यूिमिनयम का उ᭜पादन ᳰकया
है। यह दशाᭅता है ᳰक यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा उ᭜पाᳰदत उ᭜पाद घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा उ᭜पाᳰदत ‘समान व᭭तु’ का
ᮧितिनिध᭜व नहᱭ करता है और यािचकाकताᭅ अलॉय ए᭨यूिमिनयम के उ᭜पादन जो ᳰक ᮧ᭜यᭃत: अलग ᮰ेणी
है, मᱶ संलᲨ उ᳒ोगᲂ के िविभ᳖ समूहᲂ के अि᭭त᭜व को ᳯरकॉडᭅ पर नहᱭ लाए थे। अत:, यािचकाकताᭅᲐ का
कथन ᳰक वे घरेलू उ᳒ोग के ᱨप मᱶ पाᮢता रखते हᱹ, ठीक नहᱭ है और त᭝यᲂ कᳱ और अिधक िव᭭तृत ᱨप से
जांच ᳰकए जाने कᳱ आव᭫यकता है।
ट.
आयात मᱶ वृि के साथ यह त᭝य ᳰक इस किथत वृि के बाद भी, आयात कᳱ मांग का समᮕ िह᭭सा 15% से
कम है जो यह दशाᭅता है ᳰक बाजार िह᭭से के 85% पर आराम से घरेलू उ᭜पादकᲂ का क᭣जा है। अत:,
आयात मᱶ वृि का आरोप स᭜य नहᱭ है और रᭃोपाय योजना के अधीन अनुिचत सुरᭃा लेने के िलए उठाया
गया है।
ठ.
यािचकाकताᭅᲐ के इन दावᲂ मᱶ कोई सार नहᱭ है और वे पर᭭पर िवरोधाभासी हᱹ। यािचकाकताᭅᲐ ने आयात
मᱶ औचक उछाल के कुछ संभािवत कारण बताए हᱹ लेᳰकन ऐसे कारण ᮧथम दृ᳥या दशाᭅते हᱹ ᳰक बᱟत छोटी
समय अविध मᱶ उनके कारण आयात मᱶ कोई उछाल नहᱭ आया है। यहां तक कᳱ बताए गए कुछ कारणᲂ मᱶ
किथत सि᭣सडी है। कमोिडटी बाजार मᱶ छोटी समय अविध के िलए माᮢ चᮓᳱय पᳯरवतᭅन, िवशेषत: जब
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कᳱमतᱶ एलएमई ᳇ारा गवनᭅ कᳱ जाती है, माᮢा मᱶ उछाल के अंतगᭅत रᭃोपाय शु᭨कᲂ के अधीन नहᱭ होने
चािहए यᲂᳰक ᮧयोᲦा उ᳒ोग पर इसका ᮧभाव अपूरणीय होगा।
ड.
जैसा ᳰक मै. वेदांता ने ᭭वयं ᭭वीकार ᳰकया है यािचकाकताᭅᲐ कᳱ ि᭭थित मᱶ बᱟत सुधार ᱟआ है और वे
संदᳶभत व᭭तुᲐ कᳱ उिचत कᳱमतᱶ पा रहे हᱹ। रᭃोपाय शु᭨क का अिधरोपण यािचकाकताᭅᲐ को अनुिचत
लाभ ᮧा᳙ करने मᱶ सहारा देने मᱶ मदद करेगा और ᮧयोᲦा उ᳒ोग जो ᳰक पहले ही ऊंची कᳱमत चुका रहा है
ᳰकसी भी रᭃोपाय शु᭨क के पᳯरणाम᭭वᱨप और अिधक कᳱमत चुकाने पर बा᭟य हो जाएंगे।
ढ.
उनके िलिखत समिमशंस मᱶ ᭭थािपत वतᭅमान मामले के त᭝य दशाᭅते हᱹ ᳰक यािचकाकताᭅ गंभीर ᭃित दशाᭅने
मᱶ असफल रहे हᱹ और दावे माᮢ हᱹ। ᭃित के आरोप कᳱ सत जांच ᳰकए जाने कᳱ आव᭫यकता है यᲂᳰक
उ᭜पादको के पास एसईजेड/ईओयू यूिन᭗स और िवशाल अितᳯरᲦ ᭃमता है। घरेलू उ᳒ोग ने महािनदेशक के
समᭃ सटीकता से ᮧितिनिध᭜व नहᱭ ᳰकया है यᲂᳰक वे उ᭜पादकᲂ के नए समूह हᱹ और दावा कर रहे हᱹ ᳰक वे
सबजेट गु᭙स जैसे सीएमआर का भी िनमाᭅण कर रहे हᱹ।
ण.
आयातᲂ कᳱ ि᭭थित और घरेलू उ᭜पादकᲂ के िन᭬पादन कᳱ जांच ᮢैमािसक ᱨप से 2015-16 के दौरान एवं
िसत᭥बर, 2016 कᳱ ितमाही तक कᳱ जाए यᲂᳰक 2011-12 एवं 2015-16 के म᭟य तुलना अनुिचत है।
त.
रᭃोपाय िनयमᲂ के अधीन ᳞ापक ᭃित का दावा तकᭅसंगत नहᱭ है। घरेलू उ᳒ोग के पास भारतीय मांग का
लगभग 85% का बड़ा िह᭭सा है। 15% का आयात एक पीयूसी टोकरी मᱶ रखा गया है िजसमᱶ उ᭜पादᲂ का
पूरा गु᭒छा तकनीकᳱ फᳱचर और मू᭨य के भी संबंध मᱶ अलग है। बᱟत से व᭭तुएं तो घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा
उ᭜पाᳰदत भी नहᱭ कᳱ जाती या घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा उ᭜पाᳰदत व᭭तुᲐ के जैसी ही व᭭तु नहᱭ है।
थ.
यािचकाकताᭅ माᮢा मᱶ किथत वृि, गंभीर ᭃित एवं ᭃित कᳱ संभावना के समान मापदंडᲂ पर आि᮰त हᱹ।
यह दशाᭅता है ᳰक यािचकाकताᭅᲐ ᳇ारा इंिगत कारण ᭔यादा से ᭔यादा कमोिडटी बाजार मᱶ अंतᳶनिहत
चᮓᳱय मुे हᱹ और ऐसा कोई िविश᳥ कारण नहᱭ है िजसके कारण आयात मᱶ अचानक उछाल आया हो जैसा
ᳰक यािचकाकताᭅ दावा कर रहे ᳰक इनके कारण उनको ᳰकसी ᮧकार ᭃित ᱟई है। इसके अितᳯरᲦ
यािचकाकताᭅ ने ᭃित कᳱ संभावना का दावा करते समय ऐसे कोई कारक नहᱭ ᳰदखाए हᱹ िजनसे उनको ᭃित
कᳱ संभावना हो यᲂᳰक िन᭭संदेह घरेलू उ᳒ोग कᳱ ि᭭थित पहले से ही भारी सुधार के पथ पर है। अत: न
गंभीर ᭃित है एवं न ही ᭃित कᳱ संभावना है।
द.
वैि᳡क चᮓᳱय ᮧभावᲂ ने शायद भारतीय उ᳒ोग पर ᮧभाव डाला हो परंतु अब ि᭭थित बदल गई है और
पीयूसी के आयातᲂ पर रᭃोपाय शु᭨क लगाने कᳱ कोई आव᭫यकता नहᱭ है।
ध.
आयात एवं किथत ᭃित के म᭟य कोई कॉजल ᳲलक नहᱭ है यᲂᳰक
i.
जब शुᱧआती तीन वषᲄ मᱶ अंडरकᳳटग नकारा᭜मक थी तब लाभ घट रहा था जो दशाᭅता है ᳰक लाभ मᱶ
कमी ᳰक᭠हᱭ दूसरे कारणᲂ से होनी चािहए।
ii.
ᭃित का दावा आयात से स᭥ब नहᱭ है और कारण जैसे कᲬे माल कᳱ अिधᮧाि᳙ के मुे, उᲬ ᭣याज
दर आᳰद अपारᱶट हᱹ।
iii. ᳰकसी भी किथत ᭃित का कारण केवल अ᭠य कारण हᱹ और यह आयात मᱶ ᳰकसी औचक उछाल के नहᱭ
है यᲂᳰक 01 आयात मᱶ ऐसी कोई वृि नहᱭ ᳰदखा सका है।
iv. डीआई के पास 85% से अिधक का बाजार िह᭭सा है और माᮢा कᳱमत मापदंडᲂ के अनुसार कोई ᭃित
दृि᳥गोचर नहᱭ है।
v.
अत: आयात मᱶ किथत उछाल और डीआई को ᱟई किथत गंभीर ᭃित के म᭟य कोई कॉजल ᳲलक नहᱭ
है।
vi. वेदांता उनकᳱ खानᲂ के कारण मह᭜वपूणᭅ िविधक मुे एवं िलᳯटगेशंस का सामना कर रहे हᱹ इसके
ᳰकसी ᮧभाव को आयात पर आरोिपत नहᱭ ᳰकया जाना चािहए।
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[PART II—SEC. 3(i)]
vii. जैसा ᳰक ऊपर ᳰदया गया है यह ᭭वीकृत त᭝य है ᳰक उ᳒ोग अि᭭थरता वाली अविध से िनकल चुका है
और यह अब उससे गुजर चुका है और उ᳒ोग बेनेवोलᱶट कᳱमतᱶ ᮧा᳙ कर रहा है।
न.
यािचकाकताᭅᲐ ने रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण के िलए कोई केस ᭭थािपत नहᱭ ᳰकया है अत: दो वषᭅ के
िलए शु᭨क अिधरोिपत करने के अनुरोध को भी नकार ᳰदए जाने कᳱ जᱨरत है।
प.
रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण का ᮧयोᲦा उ᳒ोग पर बᱟत ᮧभाव पड़ेगा वो भी तब जबᳰक सबजेट गु᭙स
कᳱ कᳱमतᱶ मह᭜वपूणᭅ ᱨप से बढ़ गई हᱹ और बीसीडी पहले ही 2.5% तक बढ़ चुका है। यािचकाकताᭅᲐ का
दावा त᭝यᲂ पर आधाᳯरत नहᱭ है।
फ.
समायोजन ᭡लान का एनसीवी सं᭭करण ᭡लान के ᳰकसी अथᭅपूणᭅ अ᭟ययन कᳱ अनुमित नहᱭ देता। ᳯट᭡पिणयां
देने के िलए डीआई को अथᭅपूणᭅ सूचना उपल᭣ध करानी चािहए।
ब.
आवेदन मᱶटेनेबल नहᱭ है और चालू कायᭅवािहयां समा᳙ कर दी जाएं।
भ.
पीयूसी िजसमᱶ उ᭜पादᲂ कᳱ ᳞ापक रᱶज शािमल है और जो ᳰक एक जांच के ᭭कोप मᱶ साथ-साथ नहᱭ रखे जा
सकते, के वतᭅमान ᭭कोप के साथ वतᭅमान जांच नहᱭ कᳱ सकती और ऐसी बकेᳳटग िवकृत पᳯरणाम ᮧ᭭तुत
करेगी जो ᳰक भारत मᱶ ᮧयोᲦᲐ के िविध स᭥मत अिधकारᲂ के िवᱨ है।
IV.
महािनदेशक (रᭃोपाय) कᳱ जांच एवं िन᭬कषᭅ
1.
मᱹने मामले के अिभलेखᲂ का एवं घरेलू उ᭜पादकᲂ, ᮧयोᲦा/आयातकᲂ, िनयाᭅतकᲂ तथा िनयाᭅतक देशो ᳇ारा फाइल ᳰकए
गए उᱫरᲂ का, ᭟यानपूवᭅक अ᭟ययन ᳰकया है। उनके ᳇ारा ᳰदए गए िलिखत िनवेदनᲂ और ᮧ᭜युᱫरᲂ पर उपयुᲦ ᱨप से
िवचार ᳰकया गया है। िविभ᳖ पᭃᲂ ᳇ारा ᳰदए गए िनवेदनᲂ और इनसे उठे मुᲂ से उपयुᲦ ᭭थानᲂ पर िन᳜ िन᭬कषᲄ मᱶ
िनपटा गया है:
2.
सीमा-शु᭨क टैᳯरफ अिधिनयम, 1975 कᳱ धारा 8 ख आयातᲂ पर रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण से संबंिधत है। इसकᳱ
उपधारा (1) कᱶᮤ सरकार ᳇ारा ᳰकसी व᭭तु पर रᭃोपाय शु᭨क के अिधरोपण के बारे मᱶ है यᳰद वह व᭭तु भारत मᱶ ऐसी
वᳶधत माᮢा मᱶ और ऐसी ि᭭थित के अंतगᭅत आयात कᳱ जा रही हो ᳰक उसके कारण घरेलू उ᳒ोग को गंभीर ᭃित हो
अथवा गंभीर ᭃित कᳱ संभावना हो।
3.
सीमा-शु᭨क (रᭃोपाय शु᭨क कᳱ पहचान एवं िनधाᭅरण) िनयमावली, 1997 जांच को संचािलत करने के तरीकᲂ एवं
िसांतो के बारे मᱶ है।
4.
जांच उᲦ िनयमᲂ के अनुसरण मᱶ कᳱ गई है और अंितम िन᭬कषᭅ इस अिधसूचना के मा᭟यम से अिभलेिखत ᳰकए गए है।
अ.
घरेलू उ᳒ोग (डीआई)
5.
सीमा-शु᭨क टैᳯरफ अिधिनयम, 1975 घरेलू उ᳒ोग को िन᳜ानुसार पᳯरभािषत करता है:
“(ख) “घरेलू उ᳒ोग” अथाᭅत उ᭜पादक-
(i)
भारत मᱶ समान व᭭तुᲐ का अथवा ᮧ᭜यᭃ ᮧित᭭पधᱮ व᭭तुᲐ का समᮕ उ᭜पादक; अथवा
(ii) िजसका भारत मᱶ समान व᭭तुᲐ का अथवा ᮧ᭜यᭃ ᮧित᭭पधᱮ व᭭तुᲐ का सामूिहक उ᭜पादन भारत मᱶ
उᲦ व᭭तु के कुल उ᭜पादन का एक बड़ा िह᭭सा हो;”
6.
कुछ इ᭒छुक पᭃᲂ ने तकᭅ ᳰदया है ᳰक मै. वेदांता का एसईजेड संयंᮢ िसफᭅ िनयाᭅत के िलए है अत: उसे घरेलू कᳱ
पᳯरभाषा मᱶ शािमल नहᱭ ᳰकया जा सकता। तथािप, डीआई कहते हᱹ ᳰक मै. वेदांता के एसईजेड संयंᮢ को िन᳜िलिखत
कारणᲂ से घरेलू उ᳒ोग माना जाना चािहए:
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
117
क.
रᭃोपाय कानून मᱶ ᮧयोग ᳰकया गया श᭣द “उ᭜पादक – भारत मᱶ” है और एसईजे᭙स मᱶ ᭭थािपत एसईजेड
यूिनटᱶ िब᭨कुल भारत मᱶ उ᭜पादक हᱹ।
ख.
‘घरेलू उ᳒ोग’ कᳱ पदवी और ᭭कोप के िलए ᮧासंिगक मानदंड उ᭜पादन है, न ᳰक ऐसे उ᭜पादन का उपयोग
है।
ग.
एसईजेड अिधिनयम के अधीन, आयात से ता᭜पयᭅ एक िवशेष आᳶथक ज़ोन मᱶ, भारत के बाहर के एक ᭭थान
से एक यूिनट अथवा डेवलपर ᳇ारा भूिम, समुᮤ अथवा वायु अथवा ᳰकसी अ᭠य मा᭟यम से व᭭तुᲐ का लाना
अथवा सेवाᲐ का ᮧा᳙ करना है और िनयाᭅत से ता᭜पयᭅ एक िवशेष आᳶथक ज़ोन से भूिम, समुᮤ अथवा वायु
अथवा ᳰकसी अ᭠य मा᭟यम से भारत के बाहर व᭭तुᲐ को ले जाना अथवा सेवाएं ᮧदान करना है। इसिलए,
एक एसईजेड यूिनट ᳇ारा डीटीए मᱶ िबᮓᳱ िनयाᭅत नहᱭ है बि᭨क वा᭭तव मᱶ एक घरेलू िबᮓᳱ है।
घ.
एसईजेड मᱶ ᳰकसी यूिनट ᳇ारा कᳱ गई िबᮓᳱ खाता-बिहयᲂ मᱶ घरेलू िबᮓᳱ मानी जाती है; सीमा-शु᭨क
ᮧािधकारी भी एसईजेड यूिनट ᳇ारा भारतीय खरीददारᲂ को कᳱ गई िबᮓᳱ को घरेलू िबᮓᳱ मानतए हᱹ;
एसईजे᭙स पर ᳰदवानी, फौजदारी अथवा ᳞ापाᳯरक कानून लागू होते हᱹ। िविभ᳖ िविनयमᲂ के िलए
एसईजेड को भारतीय िनमाᭅता माना जाता है।
ङ.
एंटी डंᳲपग ᮧािधकाᳯरयᲂ के िनणᭅय के अनुसार, ईओयू अथवा एसईजेड मᱶ ᭭थािपत यूिनट को घरेलू उ᳒ोग
माना जाता है।
च.
सैचुरेटेड फैटी ए᭨कोहल के डीजी सेफगा᭙सᭅ के मामले, 100% ईओयू यूिनत को घरेलू उ᳒ोग माना गया है।
छ.
भारतीय एसईजे᭙स ᳇ारा ᳰकए गए िनयाᭅत को अ᭠य देशᲂ ᳇ारा ‘भारत मᱶ उ᭜प᳖’ माना जाता है।
ज.
एसईजेड यूिनटᲂ को घरेलू उ᳒ोग मानने पर उनको ᳰदए गए गए िविभ᳖ लाभᲂ पर ᮧभाव नहᱭ पड़ना
चािहए।
7.
इस संबंध मᱶ, मᱹने पाया है ᳰक :
(i)
23 जून, 2005 को अिधिनयिमत िवशेष आᳶथक ᭃेᮢ अिधिनयम, 2005 कहता है ᳰक यह:-
“िनयाᭅत के संवधᭅन के िलए िवशेष आᳶथक ᭃेᮢ कᳱ ᭭थापना, िवकास एवं ᮧबंधन तथा इससे संबंिधत मामलᲂ
अथवा उनके त᭜संबंधी ᮧसंगᲂ के िलए बना एक अिधिनयम है”।
(ii)
एसईजेड अिधिनयम, 2005 कᳱ धारा 2(i) घरेलू टैᳯरफ ᭃेᮢ (डीटीए) को िन᳜ानुसार पᳯरभािषत करती है:-
“घरेलू टैᳯरफ ᭃेᮢ (डीटीए) से अिभᮧाय पूरे भारत (टैᳯरटोᳯरयल वाटॅसᭅ एवं कॉ᭠टीनᱶटल शे᭨फ सिहत) से है
परंतु िजसमᱶ िवशेष आᳶथक ᭃेᮢ के एᳯरयाज शािमल नहᱭ होते हᱹ;”।
(iii)
एसईजेड अिधिनयम, 2005 कᳱ धारा 2 (एम) (ii) के अनुसार िनयाᭅत से अिभᮧाय, घरेलू टैᳯरफ ᭃेᮢ से एक
यूिनट अथवा डेवेलपर को अ᭠य बातᲂ के साथ-साथ “व᭭तुᲐ कᳱ आपूᳶत करना अथवा सेवाएं ᮧदान करना
है,”।
(iv)
एसईजेड अिधिनयम कᳱ धारा 30 के अनुसार:
“इस बारे मᱶ कᱶᮤ सरकार ᳇ारा बनाए गए िनयमᲂ मᱶ िन᳸द᳥ ि᭭थितयᲂ के अधीन:-
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(क) िवशेष आᳶथक ᭃेᮢ से हटाकर घरेलू टैᳯरफ एᳯरया मᱶ भेजी गई ᳰकसी भी व᭭तु पर एंटी डंᳲपग Ჽूटी,
ᮧितकारी शु᭨क और रᭃोपाय शु᭨क सिहत सीमा-शु᭨क Ჽूटी, जहां भी लागू हो, सीमा-शु᭨क टैᳯरफ
अिधिनयम, 1975 के अधीन ᮧभायᭅ है, जैसा ᳰक ऐसे व᭭तुᲐ पर उदᮕाहय होती है जब वे आयात कᳱ जाती
हᱹ; एवं
(v)
िवशेष आᳶथक ᭃेᮢ अिधिनयम के अनुसार आगे:-
ᮧािधकृत ऑपरेशंस के संचालन के उे᭫य से एक िवशेष आᳶथक ᭃेᮢ को उसके ᭭थापना के ᳰदन से व उस ᳰदन
के बाद से भारत के सीमा-शु᭨क ᭃेᮢ से बाहर का ᭃेᮢ माना जाएगा।
(2) सीमा-शु᭨क अिधिनयम, 1962 कᳱ धारा 7 के अधीन एक िवशेष आᳶथक ᭃेᮢ को उस तारीख से जब कᱶᮤ
सरकार उसे अिधसूिचत करे, पोटᭅ, इ᭠लᱶड कंटेनर िडपो, लᱹड ᭭टेशन और लᱹड क᭭टम ᭭टेशन, जैसा भी मामला
हो, माना जाएगा:
बशतᱷ इस धारा के ᮧयोजनᲂ के िलए, कᱶᮤ सरकार िभ᳖ िवशेष आᳶथक ᭃेᮢᲂ के िलए िभ᳖ ताᳯरखᱶ अिधसूिचत
करे।
(vi)
िवशेष आᳶथक ᭃेᮢ िनयमावली, 2006 बताती है ᳰक:
“ घरेलू टैᳯरफ ᭃेᮢ – (1) एक यूिनट अ᭭वीकार कᳱ ग या अपिश᳥ या ᭭ᮓैप या अवशेष या टूटे ᱟए हीरे या
िनमाᭅण ᮧᳰᮓया के दौरान उ᭜प᳖ गौण उ᭜पाद या इनसे संबंिधत उ᭜पादᲂ सिहत व᭭तुᲐ और सेवाᲐ का
िवᮓय घरेलू टैᳯरफ एᳯरया मᱶ धारा 30 के अधीन सीमा-शु᭨क Ჽूᳯटयां चुका कर, िन᳜िलिखत शतᲄ के
अधीन, कर सकती है:
(क) उप-िनयम (1) के अंतगᭅत घरेलू टैᳯरफ एᳯरया मᱶ, एक यूिनट ᳇ारा िनᳶमत व᭭तुᲐ का िवᮓय आयात
लाइसᱶस के सबिमशन पर होगा, जैसा ᳰक िवदेश ᳞ापार नीित के ᮧावधानᲂ के अधीन भारत मᱶ समान
व᭭तुᲐ के आयात पर लागू होता है।
8.
एसईजेड अिधिनयम के उपयुᭅᲦ ᮧावधानᲂ एवं इनके अधीन बनाए गए िनयमᲂ से यह पाया गया है ᳰक:
(i)
आयातᲂ को बढ़ावा ᳰदया जाना एस ई ज़ेड यूिनटᲂ को ᭭थािपत ᳰकए जाने का मूल उे᭫य है ।
(ii) एस ई जेडᲂ का ᭃेᮢ घरेलू टैᳯरफ ᭃेᮢ ( डी टी ए) कᳱ पᳯरभाषा से हटा ᳰदया गया है तथा यहाँ से हटाये जाने पर
भी सीमा शु᭨क टैᳯरफ अिधिनयम, 1975 के अधीन एंटीडᳲ᭥पग, ᮧितकारी तथा रᭃोपाय Ჽूटीयᲂ सिहत
सीमा शु᭨क Ჽूᳯटयाँ भी लागू हᲂगी।
(iii) डी टी ए से एस ई जेड को व᭭तुᲐ कᳱ आपूᳶत ᳰकया जाना आयात माना जाता है।
(iv) एस ई जेड कᳱ धारा 53 के अधीन एस ई जेड को भारत मᱶ सीमा-शु᭨क ᭃेᮢ से बाहर कारक ᭃेᮢ माना जाता है
तथा सीमा-शु᭨क अिधिनयम 1962 कᳱ धारा 7 के अधीन इसे जैसा भी मामला हो एक पोटᭅ, इनले᭛ड कंटेनर
िडपो, लᱹड ᭭टेशन तथा लᱹड क᭭टम ᭭टेशन भी माना जाता है।
(v) ᳰकसी एस ई जेड यूिनट ᳇ारा िनᳶमत व᭭तुᲐ कᳱ घरेलू टैᳯरफ ᭃेᮢ मᱶ िबᮓᳱ केवल आयात लाइसᱶस जैसा कᳱ
भारत मᱶ समान व᭭तुएँ आयात ᳰकए जाने पर लागू हᱹ, को ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने पर ही कᳱ जा सकती है।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
119
9. जैसे कᳱ नीचे चचाᭅ कᳱ गई है, डी आई का एस ई जेड यूिनट को घरेलू उ᳒ोग का िह᭭सा माने जाने का तकᭅ ᭭वीकार नहᱭ
ᳰकया जा सकता।
क. डी आई का यह तकᭅ कᳱ रᭃोपाय िविध मᱶ “ भारत मᱶ उ᭜पादक “ श᭣द का ᮧयोग ᳰकया गया है तथा एस ई जेडᲂ मᱶ
᭭थािपत एस ई जेड यूिनटᱶ भारत के ही उ᭜पादक हᱹ ᭭वीकार नहᱭ ᳰकया जा सकता है यᲂᳰक एस ई जेड
अिधिनयम, 2005 कᳱ धारा 53 के अधीन एक एस ई जेड यूिनट को भारत मᱶ सीमा-शु᭨क ᭃेᮢ के बाहर का ᭃेᮢ
माना जाता है तथा इसमᱶ उ᭜पाᳰदत सभी उ᭜पादᲂ को ऐसा माना जाता है जैसे कᳱ भारत के ᭃेᮢ से बाहर उ᭜पाᳰदत
ᱟए हᲂ ।
ख. डी आइ ने तकᭅ ᳰदया है ᳰक ‘घरेलू उ᳒ोग’ कᳱ पाᮢता तथा दायरे का संगत मापदंड उ᭜पादन है न कᳱ ऐसे उ᭜पादन
का उपयोग । मेरे िवचार से , योᳰक एस ई जेड भारत के सीमा-शु᭨क ᭃेᮢ से बाहर एक ᭃेᮢ माना जाता है इसे
घरेलू उ᭜पादक अथवा घरेलू उ᳒ोग नहᱭ माना जा सकता है । सवᭅᮧथम, ᳰकसी भी यूिनट कᳱ घरेलू उ᭜पादन /
उ᳒ोग के ᱨप मᱶ पाᮢता को िस ᳰकए जाए उसके बाद ही उसे घरेलू उ᳒ोग माने जाने के उे᭫य से उसके
उ᭜पादन पर िवचार ᳰकया जा सकता है ।
ग. यह तकᭅ ᳰदया गया है ᳰक एस ई जेड अिधिनयम के अधीन, आयात का अथᭅ ᳰकसी िवशेष आᳶथक जोन मᱶ ᳰकसी
यूिनट अथवा डेवलपर ᳇ारा भारत से बाहर ᳰकसी ᭭थान से भूिम, समुᮤ अथवा वायु अथवा ᳰकसी अ᭠य मा᭟यम से
व᭭तुएँ मंगवाना अथवा सेवाएँ ᮧा᳙ करना है तथा िनयाᭅत का अथᭅ ᳰकसी िवशेष आᳶथक जोन से भूिम, समुᮤ
अथवा वायु अथवा ᳰकसी अ᭠य मा᭟यम से भारत के बाहर व᭭तुएँ ले जाना अथवा सेवाएँ ᮧदान ᳰकया जाना है।
अत: ᳰकसी एस ई जेड यूिनट ᳇ारा डी टी ए मᱶ व᭭तुएँ भेजा जाना िनयाᭅत नहᱭ है अिपतु, वा᭭तव मᱶ यह घरेलू
िबᮓᳱ है। मᱹने यह पाया ᳰक एस ई जेड अिधिनयम कᳱ धारा 2(ड) के अनुसार घरेलू टैᳯरफ ᭃेᮢ से ᳰकसी यूिनट
अथवा डेवलपर को व᭭तुᲐ कᳱ आपूᳶत ᳰकया जाना अथवा सेवाएँ ᮧदान ᳰकया जाना िनयाᭅत कᳱ पᳯरभाषा मᱶ
आता है। साथ ही, िवशेष आᳶथक ज़ोन से ᳰकसी भी व᭭तु को हटा कर घरेलू टैᳯरफ ᭃेᮢ मᱶ ले जाए जाने पर
रᭃोपाय शु᭨क सिहत सीमा-शु᭨क Ჽूटी लागू होगी।
घ. एस ई जेड मᱶ ᳰकसी यूिनट ᳇ारा कᳱ गई िबᮓᳱ को खाता बिहयᲂ मᱶ अथवा सीमा-शु᭨क ᮧािधकाᳯरयᲂ ᳇ारा घरेलू
िबᮓᳱ माने जाने से संबंिधत डी आई का तकᭅ; एस ई जेडᲂ पर दीवानी, फौजदारी अथवा ᳞ापाᳯरक कानूनᲂ को
लागू ᳰकए जाने अथवा िविभ᳖ िविनमयᲂ के िलए एस ई जेड को भारतीय िनमाᭅता माने जाने के िलए आवेदकᲂ
᳇ारा ᮧ᭭तुत तकᭅ संगत नहᱭ हᱹ। एस ई जेड मᱶ ᳰकसी यूिनट को घरेलू उ᳒ोग माने जाने कᳱ पाᮢता के िवषय मᱶ एस
ई जेड अिधिनयम तथा िनयमᲂ के साथ पᳯठत रᭃोपाय कानून के िव᳒मान िविधक ᮧावधानᲂ के दायरे मᱶ ही
िनणᭅय िलया जाएगा।
ङ.
ई ओ यू अथवा एस ई जेड मᱶ ᳰकसी यूिनट को घरेलू उ᳒ोग माने जाने के िवषय मᱶ एंटी डᳲ᭥पग ᮧािधकाᳯरयᲂ के
िनणᭅय एंटी डᳲ᭥पग कानूनᲂ के दायरे मᱶ िलए गए हᱹ तथा यह रᭃोपाय जँचो पर लागू नहᱭ होते हᱹ।
च.
आवेदकᲂ ने ᭟यान ᳰदलाया कᳱ सैचुरेᳯटड फैटी अलकोहो᭨स के डी जी सेफगा᭙सᭅ मामले मᱶ घरेलू उ᳒ोग 100% ई
ओ यू माने गए हᱹ । यᲂᳰक एस ई जेड तथा ई ओ यू अलग अलग िविधक ᮧावधानᲂ से शािसत होते हᱹ, इसिलए,
वतᭅमान जाँचᲂ मᱶ यह लागू नहᱭ होता।
छ.
यह तकᭅ ᳰदया गया ᳰक भारतीय एस ई जेड से िनयाᭅत को अ᭠य देशᲂ ᳇ारा “भारत मᱶ उ᭜प᳖” व᭭तुएँ माना जाता
है । मेरे िवचार से अ᭠य देशᲂ ᳇ारा अपने घरेलू कानूनᲂ के अनुसार एस ई जेड के िनयाᭅतकᲂ के साथ ᳰकया जा रहा
᳞वहार यहाँ ᮧासंिगक नहᱭ है।
ज.
डी आई ने तकᭅ ᳰदया ᳰक एस ई जेड यूिनट को ᳰदये गये िविभ᳖ लाभ ऐसी यूिनट को घरेलू उ᳒ोग माने जाने पर
कहᱭ ᮧभाव न डालᱶ । इस संबंध मᱶ घरेलू उ᳒ोग के ᱨप मᱶ एस ई जेड ᳰक पाᮢता का िनधाᭅरण रᭃोपाय िनयमᲂ के
ᮧसांिगक ᮧावधानᲂ तथा एस ई जेड अिधिनयम के अधीन बने िनयमᲂ के आधार पर ᳰकया जाएगा न ᳰक उ᭠हᱶ
ᮧदान ᳰकए गए ᳰकसी लाभ के आधार पर ।
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[PART II—SEC. 3(i)]
10. मᱹने यह भी पाया है ᳰक ᳰदनांक 27.9.2012 फा.सं. डी- 22011/14/2011 के तहत जारी पुरानी रᭃोपाय जाँच जो
भारत मᱶ इलेिᮝकल इंसुलेटर के आयातᲂ के संबंध मᱶ थी मᱶ, इस िवषय पर ᳰक या कोई एस ई जेड यूिनट एस ई जेड
के दायरे मᱶ शािमल हो सकती है। महािनदेशक (रᭃोपाय ) ᳇ारा िन᳜िलिखत िनणᭅय ᳰदया गया :
“एस ई जेड मᱶ चल रही कोई यूिनट आयातᲂ के कारण बाज़ार मᱶ ᳞वधान का दावा नहᱭ कर सकती। इन एस ई जेड
यूिनटᲂ को भारतीय सीमा-शु᭨क ᭃेᮢᲂ से बाहर माना जाता है तथा अ᭠य घरेलू यूिनटᲂ से इनकᳱ ᮧित᭭पधाᭅ नहᱭ होती है।
त᭞नुसार, यह िनणᭅय िलया जाता है ᳰक िवशाखापᲵणम मᱶ ि᭭थत ड᭣᭨यू एस आई ᳰक एस ई जेड यूिनट के संबंध मᱶ डाटा
पर वतᭅमान जाँच के उे᭫य से िवचार नहᱭ ᳰकया जाएगा।”
11. पूवᭅ मᱶ ᳰक गई चचाᭅ के दृि᳥ कोण से मेरा मानना है ᳰक मेससᭅ वेदांता कᳱ एस ई जेड यूिनट को घरेलू उ᳒ोग के दायरे से
बाहर ᳰकया जाता है। त᭞नुसार, वतᭅमान जाँच के उे᭫य से मेससᭅ वेदांता को एस ई जेड यूिनट के संबंध मᱶ ᭭थािपत
ᭃमता तथा अ᭠य डाटा पर िवचार नहᱭ ᳰकया गया।
(i)
मेससᭅ वेदांता िलिमटेड - ए᭨यूमीिनयम व पावर ,
(ii) मेससᭅ भारत ए᭨यूमीिनयम कंपनी िलिमटेड तथा,
(iii) मेससᭅ ᳲहडा᭨को इंड᭭ᮝीज़ िलिमटेड ᳇ारा आवेदन दायर ᳰकया गया है तथा ये तीनᲂ िमलकर भारतीय उ᭜पादन
का 50% से अिधक उ᭜पाᳰदत करते हᱹ तथा इस ᮧकार ये मुय उ᭜पादक हᱹ। नीचे दी गई तािलका से यह ᭭प᳥ भी
है:
तािलका-1
वषᭅ
डी आई का उ᭜पादन
(एम टी)
समᮕ भारतीय उ᭜पादन
(एम टी)
डी आई का िह᭭सा
(%)
2011-12
8, 77, 948
19, 18, 126
46
2012-13
9, 31, 324
20, 72, 915
45
2013-14
10, 52, 132
20, 89, 929
50
2014-15
13, 61, 447
25, 57, 548
53
2015-16
15, 60, 141
28, 15, 481
55
13. त᭞नुसार, यह माना जाता है ᳰक सीमा शु᭨क टैᳯरफ अिधिनयम, 1975 ᳰक धारा 8 ख (6)(ख) के अधीन डी आई कᳱ
पᳯरभाषा के अंदर आवेदक घरेलू उ᭜पादक, घरेलू उ᳒ोग हᱹ तथा घरेलू उ᳒ोग(डी आई) (मेससᭅ वेदांता कᳱ एस ई जेड
यूिनट के अलावा )का ᮧितिनिध᭜व करते हᱹ।
आ. िवचारधीन उ᭜पाद (पी यू सी )
14. िवचारधीन उ᭜पाद पर बᱟत सी इ᭒छुक पा᳷टयᲂ ने मुे उठाए हᱹ । इस मुᲂ का समाधान इस ᮧकार है:-
i. कुछ इ᭒छुक पा᳷टयᲂ ने तकᭅ ᳰदया ᳰक पी यू सी का दायरा बᱟत ᳞ापक है तथा एक पी यू सी के तले िविभ᳖ ᮧकार
के उ᭜पादᲂ ᳰक बकेट है. : इस संबंध मᱶ मेरा यह दृि᳥कोण है ᳰक यᲂᳰक पी यू सी के दायरे मᱶ शािमल िविभ᳖ उ᭜पाद
आकृित, आकार अथवा संयोजन के आधार पर अलग हᱹ इसका यह अथᭅ नहᱭ है ᳰक उनसे बने उ᭜पाद भी पूरी तरह
अलग हᲂगे और उ᭠हᱶ अलग ᮝीटमᱶट ᳰदया जाएगा।
ii. कुछ इ᭒छुक पा᳷टयᲂ का तकᭅ था ᳰक ᮧारि᭥भक िन᭬कषᭅ मᱶ पी यू सी को जैसा पᳯरभािषत ᳰकया गया था वह न केवल
अ᭭प᳥ है परंतु आयात ᳰकए जा रहे उ᭜पाद तथा िजसके िवᱧ रᭃोपाय शु᭨क अिधरोिपत ᳰकया जाना है को
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
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पᳯरभािषत भी नहᱭ करता है: इस तकᭅ का कोई आधार नहᱭ है ᮧारि᭥भक िन᭬कषᲄ मᱶ पी यू सी का दायर िबलकुल
᭭प᳥ है तथा इसे नीचे पुनः ᮧ᭭तुत ᳰकया जा रहा है।
“सीमा शु᭨ क टैᳯरफ अिधिनयम, 1975 के अ᭟ याय 76 के सीमा शु᭨ क टैᳯरफ शीषᭅ सं.7601 के अंतगᭅत िवचाराधीन
उ᭜ पाद अनरॉट ए᭨यूमीिनयम (ए᭨यूमीिनयम गैर अलॉय और ए᭨यूमीिनयम अलॉय) (िजसे इसके बाद पीयूसी कहा
गया है) के अधीन उ᭜पाद को वगᱮकृत ᳰकया गया है।”
iii. यह तकᭅ ᳰदया गया है ᳰक टैᳯरफ वगᱮकरण ए᭨ यूमीिनयम अलॉय और ए᭨ यूिमिनयम गैर अलॉय कᳱ पहचान अलग
अलग करता है और वतᭅमान जांच के िलए इसको एक उ᭜ पाद कᳱ तरह नहᱭ माना जा सकता: इस तकᭅ को सही नहᱭ
ठहराया जा सकता। ऐसे बᱟत से उदाहरण हᱹ िजनमᱶ िविभ᭠ न सीमा शु᭨ क वगᱮकरण के अंतगᭅत बᱟत से उ᭜ पादᲂ को
पीयूसी के ᱨप मᱶ साथ-साथ िलये जा रहे हᱹ।
iv. कुछ इ᭒ छुक पा᳷टयᲂ का तकᭅ है ᳰक घरेलू उ᳒ोग ए᭨यूमीिनयम अलॉय का उ᭜पादन नहᱭ करता और उप शीषᭅ
760120 के अंतगᭅत आने वाला ए᭨यूमीिनयम अलॉय को पीयूसी के ᭭ कोप मᱶ शािमल नहᱭ ᳰकया जाना चािहए और
इसको ए᭨यूमीिनयम गैर अलॉय से संबंिधत उप शीषᭅ 760110 तक ही सीिमत रखा जाना चािहए।: आवेदकᲂ ने
िनवेदन ᳰकया है ᳰक वे पीयूसी के समान या इसके सीधे ᮧित᭭पधᱮ व᭭ तुᲐ का उ᭜ पादन करते हᱹ। इस संबंध मᱶ मᱹने
घरेलू डेटा के मौके पर स᭜यापन के समय उपल᭣ ध कराई गई सूचना कᳱ जांच कᳱ है और पाया है ᳰक आवेदक उप
शीषᭅ 760120 के अंतगᭅत आने वाले उ᭜ पादᲂ का उ᭜ पादन एवं िबᮓᳱ भी कर रहे हᱹ।
15.
उपयुᭅ त को देखते ᱟए, जांच के िलए िलया गया िवचाराधीन उ᭜ पाद (पीयूसी) सीमा शु᭨ क टैᳯरफ अिधिनयम,
1975 के अ᭟ याय 76 के सीमा शु᭨ क टैᳯरफ शीषᭅ सं.7601 के अधीन वगᱮकृत "अनरॉट ए᭨ यूमीिनयम (ए᭨यूमीिनयम
गैर अलॉय और ए᭨यूमीिनयम अलॉय)" (िजसे इसके बाद पीयूसी कहा गया है) है। यह सीमा शु᭨क टैᳯरफ शीषᭅक
सं.7601 के तहत उ᭜ पादᲂ कᳱ पूरी रᱶज कवर करता है।
16.
यह भी माना गया है ᳰक घरेलू ᱨप से उ᭜ पाᳰदत "पीयूसी" जांच के अधीन आयाितत उ᭜ पाद के संबंध मᱶ उसके समान
अथवा उसके सीधे ᮧित᭭ पधᱮ व᭭ तुᲐ कᳱ पᳯरिध मᱶ आता है और यह ᳰक घरेलू ᭭तर पर उ᭜पाᳰदत "पीयूसी" सीमा
शु᭨ क टैᳯरफ (रᭃोपाय शु᭨ क कᳱ पहचान एवं िनधाᭅरण) िनयमावली, 1997 के िनयम 2(ङ) के अथᲄ मᱶ सीमा शु᭨क
टैᳯरफ शीषᭅ सं. 7601 के अंतगᭅत आने वाले आयाितत "अनरॉट ए᭨ यूमीिनयम (ए᭨यूमीिनयम गैर अलॉय और
ए᭨यूमीिनयम अलॉय)” के समान व᭭ तु है।
इ.
सूचना के ᮲ोत:
17.
िवचाराधीन उ᭜ पाद भारत मᱶ सीमा-शु᭨क टैᳯरफ अिधिनयम, 1975 कᳱ ᮧथम अनुसूची के 76 अ᭟याय के सीमा-
शु᭨ क टैᳯरफ शीषᭅ 7601 के अधीन आयात ᳰकया गया है। रᭃोपाय जांच वािण᭔ य मंᮢालय
(http://www.commerce.nic.in/eidb/icomq.asp), िनयाᭅत आयात डेटा बᱹक से िलए गए 2011-12 से 2015-16
(जनवरी, 2016 तक) आयात डेटा और आवेदकᲂ ᳇ारा ᮧ᭭ तुत ᳰकये गए 2011-12 से 2015-16 के घरेलू डेटा के
आधार पर शुᱨ कᳱ गई थी। उ त घरेलू डेटा ए साईस ᳯरटनᭅ और डीआई ᳇ारा महािनदेशक (रᭃोपाय) के कायाᭅलय
मᱶ उपल᭣ ध कराए अ᭠ य द᭭ तावेजᲂ के आधार पर स᭜ यािपत ᳰकया गया था।
18.
कुछ इ᭒ छुक पा᳷टयᲂ ने इस ओर संकेत ᳰकया गया है ᳰक घरेलू डेटा बेमेल है और यह ᳰक डीआई ᳇ारा दायर िनवेदन मᱶ
दशाᭅयी गई कुल सं᭭ थािपत ᭃमता मᱶ मे. वेदांता कᳱ एसईजेड इकाई कᳱ सं᭭ थािपत ᭃमता को शािमल ᳰकया गया है।
मᱹने पाया ᳰक डीआई ने अपने आवेदन मᱶ यह नहᱭ बताया है ᳰक उनकᳱ एक यूिनट एक एसईजेड यूिनट है। तदनुसार,
महािनदेशक, रᭃोपाय ᳇ारा डीआई कᳱ एक िनमाᭅता यूिनट पर ऑन साईट स᭜ यापन ᳰकया गया था।
19.
घरेलू डेटा 2011-12 से 2016-17 (जून, 2016 तक) कᳱ जांच पर, यह पाया गया था ᳰक िविनमाᭅण कᳱ कुछ
इकाइयᲂ कᳱ हॉट मेटल के उ᭜ पादन एवं सीिमत उपभोग / िबᳰᮓयᲂ कᳱ ᮧिवि᳥यां सीटीएच 7601 के तहत िसि᭨लयᲂ
के उ᭜ पादᲂ, िबलेटसᲂ, वॉयर रॉडᲂ इ᭜ याᳰद कᳱ ᮧिवि᳥यᲂ के साथ ए साईज ᳯरटनᭅ (ईआर-1) मᱶ दशाᭅई गई हᱹ। य᳒िप,
यह उ᭜ पाद अथाᭅत िसि᭨लयां, िबले᭗स, वॉयर रॉ᭙स आᳰद ए साईज ᳯरटनᭅ मᱶ पहले से ही ᮧिव᭬ ट हॉट मेटल से
122
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
उ᭜ पाᳰदत ᳰकये गए हᱹ। यᲂᳰक दोनᲂ हॉट मेटल और पीयूसी (हॉट मेटल से उ᭜ पाᳰदत) उसी सीटीएच 7601 के तहत
आते हᱹ, िनकािसयᲂ/इनवᱶटरी से संबंिधत पहले से स᭜ यािपत डेटा मᱶ ओवरलैᳲपग हो गई िजसके कारण पहली
स᭜ यािपत ᳯरपोटᭅ मᱶ दᳶशत घरेलू डेटा कुछ बेमेल हो गया।
20.
दूसरी जांच ᳯरपोटᭅ मᱶ मे. वेदांता िलिमटेड कᳱ एसईजेड यूिनट का स᭜ यािपत डेटा नहᱭ है। इसके अलावा उपयुᭅ त
ओवरलै᭡ पड डेटा से संबंिधत मामला भी हल ᳰकया गया गया है और ये अंितम िन᭬ कषᭅ दूसरी स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ पर
आधाᳯरत हᱹ। ऑन साईट स᭜ यापन ᳯरपोटᭅ भी (अगोपनीय सं᭭ करण) सावᭅजिनक फाइल मᱶ रख दी गई है।
21.
आगे, वािण᭔ य मंᮢालय (http://www.commerce.nic.in/eidb/icomq.asp), िनयाᭅत आयात डेटा बᱹक से
िलए गए 2011-12 से 2015-16 के आयात डाटा का ᮧयोग जांच कᳱ अविध के िव᳣ेषण के िलए ᳰकया जा रहा है।
2016-17 कᳱ अविध (अᮧैल से जून, 16) के िलए वािण᭔ य मंᮢालय कᳱ वैबसाईट से िलया गया और इस अविध का
स᭜यािपत डाटा प᳟ जांच अविध िव᳣ेषण के िलए ᮧयोग ᳰकया जा रहा है। घरेलू उ᳒ोग ᳇ारा कंपिनयᲂ के लागत
लेखा परीᭃकᲂ ᳇ारा िविधवत ᮧमािणत लागत डाटा उपल᭣ध कराया गया है और इसकᳱ जांच महािनदेशक
(रᭃोपाय) के सलाहकार (लागत) ᳇ारा कᳱ गई है।
ई. जांच कᳱ अविध (पीओआई):
22.
यह देखा गया है ᳰक न तो सीमा शु᭨क टैᳯरफ अिधिनयम, 1975 और न ही सीमा शु᭨क टैᳯरफ (रᭃोपाय शु᭨ क कᳱ
पहचान एवं िनधाᭅरण) िनयमावली, 1997 िविश᳥ ᱨप से पᳯरभािषत 'जांच कᳱ अविध' या रᭃोपाय जांच के िलए
िवचार ᳰकये जाने वाली ᭠यूनतम अविध को पᳯरभा िषत करता है। जांच कᳱ अविध चुनने के िलए रᭃोपाय पर
ड᭣ लूटीओ करार मᱶ कोई सामा᭠य या िन᳸द᳥ ᮧावधान या ᳰदशा िनदᱷश नहᱭ है। तथािप, जांच कᳱ अविध के मुे पर
यूएस-लाईन पाईप िवᱨ कोᳯरया (पैरा 7.196,7.199 और 7.201)
के केस मᱶ पैनल िन᭬ कषᲄ मᱶ िव᭭ तार से िवचार ᳰकया गया है। पैनल ने इस केस मᱶ िनणᭅय ᳰदया था ᳰक "जांच कᳱ
अविध कᳱ लंबाई" और इसके "ᮩेकडाउन" को तय करना आयातक देश के जांच ᮧािधकारी के िववेक पर िनभᭅर है।
“हमने नोट ᳰकया है ᳰक करार मᱶ ऐसी कोई अपेᭃाएं नहᱭ हᱹ ᳰक रᭃोपाय जांच मᱶ जांच कᳱ अविध ᳰकतनी
लंबी होनी चािहए, और न ही यह ᳰक िव᭫ लेषण के उे᭫ य से अविध को ᮩेकडाउन कैसे ᳰकया जाना चािहए।
अत: जांच कᳱ अविध और इसका ᮩेकडाउन जांच ᮧािधकाᳯरयᲂ के िववेक पर छोड़ा जाता है। हमारे समᭃ
ᮧ᭭ तुत मामले मᱶ आईटीसी ᳇ारा चुनी गई अविध पांच साल और छह माह थी, जोᳰक अजᲈटीना मᱶ अजᲈटीनी
जांच एजᱶसी – फुटवेयर सेवगाडᭅ ᳇ारा ᮧयु त जांच अविध के समान है। तथािप, हमने नोट ᳰकया है ᳰक
जांच अविध कᳱ लंबाई पर िवचार करने के िलए कोᳯरया ᳇ारा भरोसा ᳰकये गए िन᭬ कषᲄ मᱶ अपीलीय
िनकाय ने वा᭭ तव मᱶ अविध कᳱ लंबाई पर जोर नहᱭ ᳰदया है बि᭨क फोकस हािलया आयातᲂ पर होना
चािहए और माᮢ जांची गई अविध के दौरान ᮧवृिᱫयᲂ पर नहᱭ होना चािहए। लाईन पाईप जांच के मामले
मᱶ आईटीसी ने िसफᭅ अंितम िब᭠ दुᲐ पर िवचार नहᱭ ᳰकया है या जांच अविध (जैसाᳰक अजᲈटीना ने
अजᲈटीना – फुटवेयर सेफगाडᭅ के मुे कᳱ जांच मᱶ ᳰकया था) के दौरान ᮧवृिᱫ को देखा था। इसने आयातᲂ से
संबंिधत डाटा का साल दर साल आधार पर पांच पूरे वषᲄ के िलए िव᭫ लेषण ᳰकया था और इस पर भी
िवचार ᳰकया था ᳰक या अंतᳯरम 1998 कᳱ तुलना मᱶ अतंᳯरम 1999 मᱶ वृि ᱟई थी। हमारा मानना है ᳰक
पांच साल और छह महीने से अिधक जांच कᳱ अविध चुनने से आईटीसी ने अनु᭒ छेद 2.1 और XIX से
असंगत कायᭅ नहᱭ ᳰकया है। यह िन᭬ कषᭅ िन᭥ निलिखत िवचारᲂ पर आधाᳯरत है; ᮧथम, जांच कᳱ अविध कᳱ
लंबाई के संबंध मᱶ कोई िवि᳥᭫ िनयम नहᱭ हᱹ; दूसरा, आईटीसी ᳇ारा चयिनत अविध इसको हािलया
आयातᲂ पर ᭟ यान कᱶᳰᮤत करने देता है; और तीसरा, बढ़े ᱟए आयातᲂ कᳱ मौजूदगी के संबंध मᱶ िन᭬ कषᭅ
िनकालने के िलए आईटीसी ᳇ारा चयिनत अविध पयाᭅ᭡ त लंबी है।” (पैरा. 7.196,7.199 और 7201)
23.
उपयुᭅ त को देखते ᱟए, वतᭅमान जांच के उे᭫ य के िलए इन त᭝ यᲂ और उ त दशाᭅयी गई सूचनाᲐ के ᮲ोत को ᭟ यान
मᱶ रखते ᱟए 2011-12 से 2015-16 अविध के डाटा को िलया जाना उिचत माना गया है।
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
123
उ. ᮧ᭭ तुत सूचना कᳱ गोपनीयता:
24.
सीमा शु᭨क टैᳯरफ (रᭃोपाय शु᭨ क कᳱ पहचान एवं िनधाᭅरण), िनयमावली 1997 का िनयम 7 और रᭃोपाय पर
ड᭣ लूटीओ करार का अनु᭒ छेद 3.2 कितपय सूचना को गोपनीय रखने के संबंध मᱶ है। िनयम के अनुसार एक इ᭒ छुक
पाटᱮ से यह अपेᭃा नहᱭ है ᳰक वह ऐसी सूचना का खुलासा करे जोᳰक वा᭭ तव मᱶ कंपनी कᳱ गोपनीय सूचना हो और
िजसके कारण ऐसी पाटᱮ के ᭪ यवसाय िहतᲂ के संबंध मᱶ पूवाᭅᮕह उ᭜ प᭠ न हो सकता हो, जोᳰक िप ᭣लक डोमेन मᱶ नहᱭ
हो और िजसका खुलासा िव᭭ तारपूवᭅक पूवᭅ मᱶ यािचकाक᭜ ताᭅ ने न ᳰकया हो।
25.
मᱹने पाया है ᳰक घरेलू उ᳒ोग ने गोपनीय आधार पर कुछ सूचना उपल᭣ ध करवाई है और ᮧ᭭ तुत सूचना / डाटा कᳱ
गोपनीयता कᳱ मांग कᳱ है। रᭃोपाय िनयमावली, 1997 के साथ पᳯठत ᭪ यापार नोᳯटस सं.एसजी/टीएन/1/97
ᳰदनांक 06.09.1997 और सं. डी22011/75/2009 ᳰदनांक 21.12.2009 के ᮧावधानᲂ के अनुसार रᭃोपाय उपाय
के िलए घरेलू उ᳒ोग ने आवेदन के अगोपनीय सं᭭ करण उपल᭣ ध करवाये हᱹ। आगे, घरेलू उ᳒ोग ने आवेदन दायर करते
समय गोपनीयता रखे जाने कᳱ मांग के कारण ᮧ᭭ तुत करᱶ जो उिचत ᮧतीत होते हᱹ तथा जब भी दावा ᮧ᭭ तुत ᳰकया
गया इ᭠ हᱶ ᭭ वीकार ᳰकया गया।
ऊ. वᳶधत आयात:
26.
सीमा शु᭨क टैᳯरफ अिधिनयम, 1975 ᳰक धारा 8 ख कᱶᮤ सरकार को रᭃोपाय शु᭨क अिधरोिपत ᳰकए जाने ᳰक शिᲦ
के बारे मᱶ है तथा यह िन᳜िलिखत ᮧकार से है :
“ (1) यᳰद कᱶᮤ सरकार, ऐसी जांच जैसा वह सही मानती है करने के बाद संतु᳥ हो जाती है ᳰक भारत मᱶ कोई व᭭तु
ऐसी वᳶधत माᮢाᲐ मᱶ तथा ऐसी ि᭭थितयᲂ मᱶ आयात ᱟई है िजससे घरेलू उ᳒ोग को गंभीर ᭃित पᱟंची अथवा
पᱟँचने का खतरा हो, तब, वह, शासकᳱय गज़ट मᱶ अिधसूचना के ᳇ारा उस व᭭तु पर रᭃोपाय शु᭨क अिधरोिपत कर
सकती है. ”
27.
रᭃोपाय िनयमावली का अिधदेश है ᳰक रᭃोपाय उपाय लगे जाने के िलए आयात मᱶ बढ़ोतरी पहली आव᭫यकता है।
अतः रᭃोपाय उपाय लागू ᳰकये जाने के उे᭫यᲂ से यह िनधाᭅᳯरत ᳰकए जाने के िलए ᳰक या िवचाराधीन उ᭜पादन का
आयात “ इस माᮢा मᱶ बढ़ गया है, बढ़े ᱟए आयातᲂ का िव᳣ेषण समᮕ ᱨप मᱶ अथवा घरेलू उ᭜पादन के संबंध मᱶ
ᳰकया जाना िनयमᲂ मᱶ अपेिᭃत है।
28.
सीमा शु᭨क टैᳯरफ़ ( रᭃोपाय शु᭨क ᳰक पहचान एवं िनधाᭅरण ) िनयमावली, 1997 का िनयम 2 “ वᳶधत माᮢा “
को िन᳜ ᮧकार से पᳯरभािषत करता है :
“ (ग ) आयतᲂ मᱶ वृि चाहे िनरपेᭃ ᱨप मᱶ हो अथवा घरेलू उ᭜पादन के संबंध मᱶ यह “ वᳶधत माᮢा “ मᱶ सि᭥मिलत
है।
29.
आयतᲂ मᱶ वृि ᳰक ᮧकृित के संबंध मᱶ, अजᱷ᭠टीना – फुटिवयर (ई सी ) के मामले मᱶ अपीलीय िनकाय ने पैनल से
अलग यह माना ᳰक आयतᲂ मᱶ वृि हािलया, एकाएक , तेज तथा इतनी होनी चािहए ᳰक गंभीर ᭃित पᱟँचाए
अथवा पᱟँचाने कᳱ संभावना पैदा करे। ᮧासंिगक सार इस ᮧकार है :
“ 131. “ ऐसी वᳶधत माᮢाᲐ ” से आयातᲂ कᳱ आव᭫यकता पूरी ᳰकए जाने का िनधाᭅरण केवल गिणतीय अथवा
तकनीकᳱ िनधाᭅरण नहᱭ है। अ᭠य श᭣दᲂ मᱶ, ᳰकसी भी जांच के िलए इस वषᭅ उ᭜पाद का आयात िपछले वषᭅ या पाँच
वषᭅ पहले से अिधक था केवल यह दशाᭅया जाना पयाᭅ᳙ नहᱭ है। पुनः, ᳰफर से दोहराया जाता है ᳰक केवल ᳰकसी भी
वᳶधत माᮢाᲐ मᱶ आयातᲂ से बात नहᱭ बनेगी। रᭃोपाय तरीकᲂ को लागू ᳰकए जाने के िलए यह अपेिᭃत है ᳰक “
ऐसी वᳶधत माᮢाएँ “ होनी चािहयᱶ िजससे घरेलू उ᳒ोग को गंभीर ᭃित पᱟँचे अथवा पᱟंचने कᳱ संभावना हो तथा
रᭃोपाय पर करार के अनु᭒छेद 2.1 तथा जी ए टी टी 1944 के अनु᭒छेद XIX : 1 (ए ) हमारा मानना है ᳰक दोनᲂ के
क᭝य मᱶ अपेिᭃत है ᳰक आयातᲂ मᱶ वृि माᮢा᭜मक तथा गुणा᭜मक ᱨप से पयाᭅ᳙ ᱨप मᱶ हािलया, एकाएक, तेज
तथा इतनी हो जो “ गंभीर ᭃित “ पᱟंचाए अथवा पᱟंचाने कᳱ संभावना पैदा करे।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
30.
यू एस – ᭪हीट लूटेन – पर पैनल ने “ ऐसी वृित माᮢाᲐ “ वायांश को इस ᮧकार ᳞ाियत ᳰकया है।
“8.31 [जी ए टी टी 1994 का अनु᭒छेद XIX : 1 (ए) तथा रᭃोपाय पर करार (“ एस ए “) का अनु᭒छेद 2.1]
केवल आयतᲂ मᱶ “ वृि ” पर ही बात नहᱭ करता। अिपतु, इनमᱶ संबंिधत उ᭜पाद के आयातᲂ मᱶ “ वृि ” कᳱ
माᮢा᭜मक तथा गुणा᭜मक ᮧकृित के संबंध मे िविश᳥ अपेᭃाएं दी गई हᱹ। जी ए टी टी 1944 के अनु᭒छेद XIX: 1 (ए)
तथा एस ए के अनु᭒छेद 2.1 दोनᲂ मᱶ यह अपेᭃा है ᳰक संबंिधत सद᭭य के ᭃेᮢ मᱶ कोई उ᭜पाद का आयात ऐसी वᳶधत
माᮢाᲐ [ िनरपेᭃ ᱨप से अथवा घरेलू उ᭜पाद के संबंध मᱶ ] मᱶ होना चािहए िजससे गंभीर ᭃित पᱟंचे अथवा पᱟँचने
कᳱ संभावना हो।अतः, आयात मᱶ केवल कुछ भी वृि होना पयाᭅ᳙ नहᱭ है। बि᭨क, हम अजᱷ᭠टीना – फुटवेयर सेफगाडᭅ
मᱶ अपीलीय िनकाय के िन᭬कषᭅ से सहमत हᱹ ᳰक वृि माᮢा᭜मक तथा गुणा᭜मक दोनᲂ ᱨपᲂ मᱶ पयाᭅ᳙ ᱨप से हािलया,
एकाएक, तेज तथा इतनी होनी चािहए ᳰक गंभीर पᱟंचाएअथवा ᭃित पᱟंचाने कᳱ संभावना हो। “
31.
िवचारधीन उ᭜पाद के बढ़े ᱟए आयातᲂ का िव᳣ेषण उपयुिᲦ वᳶणत क़ानूनᲂ तथा डब᭨यू टी ओ ᭠याय शाᳫ के
ᮧकार मᱶ ᳰकया गया है।
िनरपेᭃ ᱨप से वᳶधत आयात :
32.
उपयुᭅᲦ ᮧावधानᲂ के ᮧकाश मᱶ पी यू सी के आयातᲂ के ᱧख का िव᳣ेषण ᳰकया जा चुका है। भारत मᱶ पी यू सी का
आयात यू ए ई , मलेिशया, ᱨस, साउथ अᮨᳱका, ओमान, कतर, बहरीन तथा थाइलै᭛ड सिहत कई देशᲂ से ᱟआ है।
कुछ इ᭒छुक पा᳷टयᲂ ने तकᭅ ᳰदया ᳰक जैसा ड᭣᭨यू टी ओ के करार मᱶ अपेिᭃत है आयातᲂ मᱶ एकाएक तथा तेज वृि
नहᱭ ᱟई।
33.
इस संबंध मᱶ, 2011-12 से 2015-16 कᳱ जांच अविध के आयात डाटा का िव᳣ेषण िन᳜ ᱨप से दशाᭅया गया है :
तािलका – 2
िवᱫीय वषᭅ
कुल आयात (एमटी)
ᮧवृिᱫ
2011-12
2,42,533
100
2012-13
3,08,279
127
2013-14
3,48,889
144
2014-15
3,43,428
142
2015-16
4,21,964
174
34. उपयुᭅᲦ तािलका के डाटा से यह ᭭प᳥ है ᳰक आयात मᱶ िनरपेᭃ ᱨप से वृि ᱟई यथा आयात 2011-12 ᳰक अविध के
दौरान 2,42,533 एम टी से बढ़ कर 2015-16 के दौरान 4, 21, 964 एम टी हो गया। आगे, मैनᱶ यह देखा ᳰक
2014-15 से 2015-16 कᳱ िबलकुल हािलया अविध मᱶ आयतᲂ मᱶ एकाएक 23% कᳱ वृि ᱟई, जोᳰक पयाᭅ᳙ ᱨप से
बᱟत, तेज तथा हािलया थी।
उ᭜पादन के संबंध मᱶ आयात :
35.
िपछले कुछ वषᲄ मᱶ भारत मᱶ िवचाराधीन उ᭜पाद का आयात इस ᮧकार है:
तािलका- 3
िवᱫीय वषᭅ
कुल आयात (एम टी)
स᭥पूणᭅ भारत का उ᭜पादन
कुल उ᭜पादन के संबंध मᱶ आयात (%)
2011-12
2,42,533
19,18,126
13
2012-13
3,08,279
20,72,915
15
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
125
2013-14
3,48,889
20,89,929
17
2014-15
3,43,428
25,57,548
13
2015-16
4,21,964
28,15,481
15
36. यह देखा गया ᳰक जांच ᳰक अविध के दौरान पी यू सी का आयात सारे भारत के उ᭜पादन के संबंध मᱶ बढ़ गया। कुल
उ᭜पादन के संबंध मᱶ आयात 2011-12 मᱶ 13% से बढ़ कर 2015-16 मᱶ 15% हो गया।
ऋ.
गंभीर ᭃित तथा गंभीर ᭃित कᳱ संभावना का िनधाᭅरण :
37.
सीमा शु᭨क टैᳯरफ़ अिधिनयम, 1975 ᳰक धारा 8 ख कᳱ उप- धारा 6 (सी) के अनुसार :
“गंभीर ᭃित” का अथᭅ वह ᭃित है जो घरेलू उ᳒ोग कᳱ ि᭭थित को समᮕ ᱨप से काफᳱ नुकसान पᱟँचाए ;
38.
सीमा शु᭨क टैᳯरफ अिधिनयम, 1975 कᳱ धारा 8 ख कᳱ उप- धारा 6 (डी) के अनुसार :
“ गंभीर ᭃित कᳱ संभावना “ का अथᭅ है गंभीर ᭃित का ᭭प᳥ तथा आस᳖ खतरा।
39.
सीमा शु᭨क टैᳯरफ ( रᭃोपाय शु᭨क ᳰक पहचान तथा िनधाᭅरण ) िनयमावली, 1997 के िनयम 8 के उपबंध के
पैराᮕाफ 1 के अनुसार :
“ यह िनधाᭅᳯरत ᳰकए जाने के िलए ᳰक या आयातᲂ मᱶ वृि से घरेलू उ᳒ोग को गंभीर ᭃित पᱟँची अथवा पᱟँचने ᳰक
संभावना है के िलए कᳱ जाने वाली जांच मᱶ महािनदेशक उे᭫या᭜मक तथा माᮢा᭜मक ᮧकृित के सभी संगत कारकᲂ
िजनका उस उ᳒ोग कᳱ ि᭭थित पर ᮧभाव पड़ सकता है का मू᭨यांकन करᱶगे। िवशेष ᱨप से, संबंिधत व᭭तु के आयातᲂ
मᱶ वृि ᳰक दर तथा रािश ए᭣सो᭨यूट तथा ᳯरलेᳯटव ट᭥सᭅ मᱶ बढ़े ᱟए आयातᲂ ᳇ारा घरेलू बाज़ार का िलया गया
िह᭭सा, िबᮓᳱ के ᭭तर मᱶ बदलाव, उ᭜पादन, उ᭜पादकता ᭃमता उपयोग, लाभ तथा हािनयाँ तथा रोज़गार।”
40.
उ᳒ोग कᳱ ि᭭थित मᱶ समᮕ नुकसान के संबंध मᱶ, अजᱸटीना के अपीलीय िनकाय- फुटिवयर (ईसी) ने, पैनल के उलट
यह माना है ᳰक गंभीर ᭃित के िन᭬कषᭅ के औिच᭜य को िस करने के िलए जᱨरी नहᱭ है ᳰक ᮧ᭜येक सूचीब कारक
को यह दशाᭅना पड़ेगा ᳰक ऐसा ᮧ᭜येक कारक “िगर” रहा है। ᮧासंिगक सार इस ᮧकर है:
“139. हमारी दृि᳥ मᱶ यह िसफᭅ तब है जब उ᳒ोग कᳱ ि᭭थित पर ᮧभाव डालने वाले सभी ᮧासंिगक कारकᲂ
को ᭟यान मᱶ रखते ᱟए घरेलू उ᳒ोग कᳱ समᮕ ि᭭थित का मू᭨यांकन ᳰकया जाए, केवल तब ही यह िनधाᭅᳯरत
ᳰकया जा सकता है ᳰक घरेलू उ᳒ोग को “मह᭜वपूणᭅ समᮕ हािन” ᱟई है। तकनीकᳱ ᱨप से अनु᭒छेद 4.2 (क)
कᳱ अपेᭃा है ᳰक कितपय सूिचब कारकᲂ का मू᭨यांकन ᳰकया जाए और अ᭠य सभी ᮧासंिगक कारकᲂ का
मू᭨यांकन ᳰकया जाएजाए, तथािप इसके ᮧावधान यह िन᳸द᳥ नहᱭ करते हᱹ ᳰक ऐसे मू᭨यांकन मᱶ या दशाᭅया
जाना चािहए। ᭭प᳥त: मामले िवशेष के त᭝यᲂ और संबंिधत उ᳒ोग कᳱ ि᭭थित पर िनभᭅर करते ᱟए ऐसा
कोई मू᭨यांकन िभ᳖ मामलᲂ मᱶ िभ᳖ उ᳒ोगᲂ के िलए, िभ᳖ ही होगा। ᮧ᭜येक सूचीब कारकᲂ के मू᭨यांकन
के िलए यह दशाᭅना आव᭫यक नहᱭ है ᳰक ऐसे ᮧ᭜येक कारक मᱶ “िगरावट” है। उदाहरणाथᭅ, एक मामले मᱶ
िबᮓᳱ मᱶ, रोजगार मᱶ और उ᭜पादकता मᱶ मह᭜वपूणᭅ िगरावट हो सकती है, जो उ᳒ोग कᳱ ि᭭थित मᱶ
“मह᭜वपूणᭅ समᮕ हािन” दशाᭅएगा, और इसिलए गंभीर ᭃित के िन᭬कषᭅ को उिचत िस करेगा। एक दूसरे
मामले मᱶ, हो सकता है ᳰक ᳰकसी कितपय कारक मᱶ िगरावट न हो रही हो, परंतु ᳰफर भी समᮕ त᭭वीर
उ᳒ोग को ᱟई “मह᭜वपूणᭅ समᮕ हािन” ᮧदᳶशत कर रही हो। अत: तकनीकᳱ जांच ᳰक या एक मामले िवशेष
126
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
मᱶ सᭃम ᮧािधकारी ने सभी सूचीब कारकᲂ एवं अ᭠य दूसरे ᮧासंिगक कारकᲂ का मू᭨यांकन कर िलया है, के
अितᳯरᲦ, हमारा मानना है ᳰक पैनल के िलए आव᭫यक है ᳰक वह “गंभीर ᭃित” के ᳰकसी िनधाᭅरण कᳱ
अपनी समीᭃा मᱶ रᭃोपाय करार के अनु᭒छेद 4.1 (क) मᱶ दी गई “गंभीर ᭃित” कᳱ पᳯरभाषा को ᭟यान मᱶ
रखे।
41.
तदनुसार, गंभीर ᭃित एवं गंभीर ᭃित कᳱ संभावना का िव᳣ेषण करते समय, िनयमᲂ मᱶ वᳶणत सभी कारकᲂ के
साथ-साथ अ᭠य कारकᲂ जो ᳰक गंभीर ᭃित एवं गंभीर ᭃित कᳱ संभावना के िनधाᭅरण के िलए उपयुᲦ हᱹ, पर िवचार
ᳰकया गया है। गंभीर ᭃित एवं गंभीर ᭃित कᳱ संभावना का िनधाᭅरण घरेलू उ᳒ोग कᳱ समᮕ ि᭭थित के मू᭨यांकन पर
आधाᳯरत है, और जो ᳰक उस उ᳒ोग कᳱ ि᭭थित को ᮧभािवत करने वाले ᮧासंिगक कारकᲂ जो ᳰक िन᳜ानुसार हᱹ, के
ᮧकाश मᱶ हᱹ:
क.
उ᭜पादन: डीआई का उ᭜पादन िपछले कुछ वषᲄ मᱶ इस ᮧकार है:
तािलका-4
िवᱫीय वषᭅ
डीआई का उ᭜पादन (एमटी)
ᮧवृिᱫ
2011-12
8,77,948
100
2012-13
9,31,324
106
2013-14
10,52,132
120
2014-15
13,61,447
155
2015-16
15,60,141
178
यह देखा जा सकता है ᳰक घरेलू उ᳒ोग का उ᭜पादन 2011-12 मᱶ 8,77,948 एमटी से बढ़कर 2015-16 मᱶ
15,60,141 एमटी हो गया।
ख.
िबᮓᳱ के ᭭तरᲂ मᱶ पᳯरवतᭅन: िन᳜ तािलका जांच कᳱ अविध के दौरान िबᮓᳱ के ᭭तरᲂ मᱶ पᳯरवतᭅन को दशाᭅती
है।
तािलका-5
िवᱫीय वषᭅ
आयात
(एमटी)
डीआई कᳱ
िबᮓᳱ
(एमटी)
सीिमत उपभोग
(डीआई)(एमटी)
अ᭠य भारतीय
उ᭜पादकᲂ कᳱ
िबᮓᳱ (एमटी)
कुल
मांग
(एमटी)
बाजार िह᭭सा (%)
आयात
डीआई
(सीिमत
उपभोग को
छोड़कर)
डीआई
(सीिमत
उपभोग
सिहत)
अ᭠य
2011-12
2,42,533
6,27,554
1,02,981
9,45,192
19,18,260
13
33
38
49
2012-13
3,08,279
7,10,800
88,898
9,97,410
21,05,387
15
34
38
47
2013-14
3,48,889
6,71,101
76,202
9,40,006
20,36,198
17
33
37
46
2014-15
3,43,428
6,75,798
69,964
11,34,836
22,24,026
15
30
34
51
2015-16
4,21,964
8,90,587
30,472
10,63,907
24,06,930
18
37
38
44
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
127
यह देखा जा सकता है ᳰक घरेलू उ᳒ोग कᳱ िबᮓᳱ 2011-12 मᱶ 6,27,554 एमटी से बढ़कर 2015-16 मᱶ
8,90,587 एमटी हो गई।
ग.
बाजार िह᭭सा : उᲦ तािलका से यह भी देखा जा सकता है ᳰक 2015-16 मᱶ आयातᲂ का बाजार िह᭭सा
15% था जो ᳰक 2015-16 के दौरान बढ़कर 18% हो गया और उसी अविध के दौरान घरेलू उ᳒ोग का
बाजार िह᭭सा भी 30% से बढ़कर 37% हो गया (सीिमत उपभोग को छोड़कर) और 34% से बढ़कर 38%
(सीिमत उपभोग सिहत) हो गया। तथािप उसी अविध के दौरान अ᭠य उ᭜पादकᲂ का बाजार िह᭭सा 51% से
घटकर 44% हो गया।
घ.
ᭃमता उपयोग:डीआई पीयूसी के अलावा िविभ᳖ ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादᲂ का िनमाᭅण कर रहे हᱹ। डीआई
᳇ारा िनᳶमत सभी ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादᲂ कᳱ सामा᭠य सामᮕी ए᭨यूिमिनयम हॉट मेटल है। जैसा ᳰक
महािनदेशक ने िनणᭅय िलया है, ए᭨यूिमिनयम हॉट मेटल का ᮧयोग ए᭨यूिमिनयम उ᭜पादᲂ के िनमाᭅण मᱶ
चाहे वे पीयूसी हᲂ अथवा गैर पीयूसी हᲂ, ᳰकया जा सकता है। दूसरे श᭣दᲂ मᱶ पीयूसी के उ᭜पादन के िलए
कोई समᳶपत हॉट मेटल ᭃमता नहᱭ है। यᳰद सम᭭त हॉट मेटल उ᭜पादन गैर-पीयूसी व᭭तुᲐ के िनमाᭅण
ᮧयुᲦ ᳰकया जाए, तो डीआई के पास पीयूसी के िनमाᭅण के िलए कोई माᮢा नहᱭ बचेगी। इन पᳯरि᭭थितयᲂ
मᱶ, पीयूसी कᳱ समᳶपत ᭃमता (यᳰद कोई हो) अᮧासंिगक होगी। इसिलए, केवल हॉट मेटल उ᭜पादन कᳱ
ᭃमता ही ᮧासंिगक है और इसे ही ᭃमता उपयोग कᳱ गणना के उे᭫य से िलया गया है। िन᳜ तािलका
डीआई ᳇ारा सं᭭थािपत ᭃमता कᳱ ᭃमता उपयोग को दशाᭅती है।
तािलका -6
िवᱫीय वषᭅ
हॉट मेटल कᳱ
सं᭭थािपत ᭃमता
हॉट मेटल का
उ᭜पादन (एमटी)
ᭃमता उपयोग
(%)
2011-12
12,51,400
12,55,713
100
2012-13
12,53,700
13,17,023
105
2013-14
13,54,480
14,10,367
104
2014-15
16,38,728
16,86,726
103
2015-16
20,39,569
19,84,765
97
यह पाया गया है ᳰक घरेलू उ᳒ोग कᳱ ᭃमता उपयोग जांच कᳱ पूरी अविध के दौरान 100% के आस-पास
रही है।
ङ.
रोजगार एवं उ᭜पादकता: िन᳜ तािलका िपछले कुछ वषᲄ के दौरान रोजगार एवं उ᭜पादकता दशाᭅती है।
तािलका-7
िवᱫीय वषᭅ
उ᭜पादन (एमटी) रोजगार
(संया)
(अनुᮓिमत)
ᮧित
कमᭅचारी
उ᭜पादकता
(एमटी)
(अनुᮓिमत)
2011-12
8,77,948
100
100
128
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
2012-13
9,31,325
95
112
2013-14
10,52,132
112
107
2014-15
13,61,447
112
139
2015-16
15,60,141
106
168
आधार वषᭅ 2011-12 कᳱ तुलना मᱶ 2015-16 मᱶ रोजगार के साथ-साथ ᮧित कमᭅचारी उ᭜पादकता ऊंची है।
2014-15 कᳱ तुलना मᱶ 2015-16 मᱶ रोजगार मᱶ 5% कᳱ मामूली कमी है। तथािप, उसी अविध दौरान
उ᭜पादकता मᱶ 21% कᳱ वृि ᱟई है।
च.
लाभ एवं हािन (अनुᮓिमत): 2015-16 के दौरान घरेलू उ᳒ोग कᳱ लाभᮧदता मᱶ िगरावट आई है और घरेलू
उ᳒ोग ने हािन दजᭅ कᳱ है। इसको िन᳜ तािलका मᱶ देखा गया है:-
तािलका-8
िवᱫीय वषᭅ
घरेलू लाभ/हािन (ᱧ./ᳰक.ᮕा.)
(अनुᮓिमत)
2011-12
100
2012-13
11
2013-14
-4
2014-15
154
2015-16
-23
छ.
अ᭠य मह᭜वपूणᭅ कारक:-
(i)
इंवᱶᮝीज: इंवᱶᮝीज कᳱ ि᭭थित इस ᮧकार है:
तािलका-9
िवᱫीय वषᭅ
इंवᱶᮝी (एमटी)
(अनुᮓिमत)
2011-12
100
2012-13
91
2013-14
149
2014-15
635
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
129
2015-16
197
इंवᱶᮝीज आधार वषᭅ 2011-12 मᱶ 100 ᭡वाइं᭗स से बढ़कर 2015-16 के दौरान 197 गई है। हािलया अविध
के दौरान इंवᱶᮝीज 2014-15 मᱶ 635 ᭡वाइं᭗स से घटकर 2015-16 के दौरान 197 ᭡वाइं᭗स रह गई।
वा᭭तिवक आंकड़ᲂ से मᱹने भी यह पाया ᳰक इंवᱶᮝीज कुल वाᳶषक उ᭜पादन के ᮧितशत के ᱨप मᱶ बᱟत
मह᭜वहीन है। अत:, वतᭅमान मामले मᱶ ᭃित के िनधाᭅरण के उे᭫य से इंवᱶᮝीज के ᭭तरᲂ मᱶ पᳯरवतᭅन
अᮧासंिगक है।
(ii)
मू᭨य मᱶ िगरावट, दमन/मंदी:
क.
मू᭨य मᱶ िगरावट कᳱ गणना 2011-12 से 2015-16 कᳱ अविध के दौरान ᱟए आयात कᳱ लᱶडेड वै᭨यू के
औसत को ᭟यान मᱶ रखते ᱟए कᳱ गई है। आयातᲂ कᳱ औसत लᱶडेड वै᭨यू कᳱ गणना करते समय भारत एवं
अ᭠य देशᲂ के म᭟य ᱟए िविभ᳖ ᳞ापार करारᲂ पर आधाᳯरत सीमा शु᭨क टैᳯरफ अिधिनयम, 1975 के
अधीन ᮧयो᭔य सीमा शु᭨क Ჽूटी पर भी िवचार ᳰकया गया है। 2011-12 कᳱ िबᮓᳱ कᳱ लागत के संबंध मᱶ
आयातᲂ के माल उतारने तक के मू᭨य, िबᮓᳱ कᳱ ᮧाि᳙, लाभ/हािन और मू᭨यᲂ मᱶ कमी मᱶ िविवधता इस
ᮧकार है:-
तािलका-10
(2011-12 कᳱ िबᮓᳱ कᳱ लागत के संबंध मᱶ अनुᮓिमत)
िववरण
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
िबᮓᳱ कᳱ लागत (अनुᮓिमत)
100.0
108.8
110.4
116.8
104.5
शु िबᮓᳱ ᮧाि᳙
105.6
109.4
110.2
125.5
103.2
लᱶडेड वै᭨यू (अनुᮓिमत)
109.2
111.9
116.3
125.4
112.4
लाभ/(हािन) (अनुᮓिमत)
5.6
0.6
-0.2
8.6
-1.3
मू᭨यᲂ मᱶ कमी (अनुᮓिमत)
-3.6
-2.5
-6.2
0.1
-9.2
ख.
यह पाया गया ᳰक जांच कᳱ अविध के दौरान घरेलू उ᳒ोग कᳱ िबᮓᳱ कᳱ लागत और िबᮓᳱ ᮧाि᳙ कᳱ तुलना
मᱶ पीयूसी आयातᲂ कᳱ लᱶडेड वै᭨यू उᲬ है। अत: आयात बाजार मᱶ घरेलू उ᳒ोग कᳱ कᳱमतᲂ का दमन करते
नहᱭ ᳰदख रहे हᱹ और मू᭨यᲂ मᱶ कमी नकारा᭜मक हᱹ।
ग.
डीआई ने अपने सबिमट ᮧ᭜युᱫर मᱶ तकᭅ ᳰदया है ᳰक मू᭨यᲂ मᱶ िगरावट वतᭅमान मामले मᱶ ᭭प᳥त: धना᭜मक है
और यᲂᳰक अलॉय और गैर-अलॉय उ᭜पादᲂ मᱶ मह᭜वपूणᭅ अंतर है, महािनदेशक को इन दोनᲂ कᳱ तुलना
अलग-अलग करनी चािहए। तथािप, मᱹ पाता ᱠं ᳰक इसके उलट, डीआई ने अपने पहले के सबिमशंस मᱶ
दलील दी है ᳰक िवचाराधीन उ᭜पाद के ᮧ᭜येक ᮧकार के िलए ᭃित का िव᳣ेषण अलग-अलग करने कᳱ
आव᭫यकता नहᱭ है और यह ᳰक इसके उलट ᭃित का अलग-अलग िव᳣ेषण गैर कानूनी है। उ᭠हᲂने अपनी
दलील के समथᭅन मᱶ केस लॉ का हवाला ᳰदया है। मᱹने उनकᳱ दलीलᲂ कᳱ जांच कᳱ है और मेरा मानना है ᳰक
जब एक बार अलॉ᭦ज और गैर-अलॉ᭦ज कवर करते ᱟए एकल पीयूसी को पᳯरभािषत कर दी गई है तो ᭃित
का अलग-अलग िव᳣ेषण करने का कोई ᭭कोप नहᱭ है।
42.
हालांᳰक िनरपेᭃ चरᲂ के साथ-साथ कुल घरेलू उ᭜पादन के संबंध मᱶ आयात मᱶ उछाल आया है, जांच कᳱ पूरी अविध के
दौरान कारकᲂ जैसे उ᭜पादन, घरेलू िबᮓᳱ, डीआई कᳱ उ᭜पादकता मᱶ सुधार ᱟआ है और ᭃमता उपयोग 100% के
आस-पास रही है। इसके अितᳯरᲦ, पाया गया है ᳰक जांच कᳱ अविध के दौरान आयातᲂ का लᱶडेड ᮧाइस घरेलू उ᳒ोग
के िबᮓᳱ मू᭨य से अिधक है। इसिलए, इस िन᭬कषᭅ पर नहᱭ पᱟंचा जा सकता ᳰक
आयातᲂ के कारण बाजार मᱶ
घरेलू उ᳒ोग कᳱ कᳱमतᲂ का दमन हो रहा है। जैसा ᳰक देखा जा सकता है मू᭨यᲂ मᱶ िगरावट नकारा᭜मक है। इसिलए,
130
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
यह ᭭थािपत नहᱭ ᳰकया जा सकता ᳰक घरेलू उ᳒ोग को आयात कᳱमतᲂ के कारण हािन पᱟंची है। आयात का बाजार
िह᭭सा 2014-15 मᱶ 15% से बढ़कर 2015-16 के दौरान 18% हो गया जबᳰक उसी अविध के दौरान घरेलू उ᳒ोग
का बाजार िह᭭सा (सीिमत उपभोग को छोड़कर) 30% से बढ़कर 37% हो गया और (सीिमत उपभोग सिहत) 34%
से बढ़कर 38% हो गया। इसके अितᳯरᲦ, मᱹने पाया ᳰक आयातᲂ के बाजार िह᭭से कᳱ वृि दर घरेलू उ᳒ोग के
बाजार िह᭭से कᳱ वृि दर से कम है। दूसरी ओर, िब᭨कुल हाल कᳱ अविध के दौरान उ᳒ोग कᳱ लाभᮧदता
नकारा᭜मक हो गई िजसके कारण डीआई को ᭃित पᱟंची।
43.
अत:, उपयुᭅᲦ सभी कारकᲂ को ᭟यान मᱶ रखते ᱟए घरेलू उ᳒ोग कᳱ समᮕ ि᭭थित का मू᭨यांकन डीआई कᳱ लाभᮧदता
मᱶ कमी आने के बावजूद उनकᳱ ि᭭थित मᱶ कितपय ᭃेᮢᲂ मᱶ सुधार दशाᭅता है। अत: यह िन᭬कषᭅ िनकाला जाता है ᳰक
जांच कᳱ अविध के दौरान डीआई को ᭃित ᱟई है पर इसे डीआई को ᱟई गंभीर ᭃित अथवा गंभीर ᭃित कᳱ संभावना
नहᱭ कहा जा सकता। उपयुᭅᲦ त᭝यᲂ को देखते ᱟए अ᭠य मापदंडᲂ जैसे कॉजल ᳲलक, अनपेिᭃत घटनाएं, समायोजन
᭡लान और जन िहत के मू᭨यांकन कᳱ कोई आव᭫यकता ᮧतीत नहᱭ होती।
44.
जांच कᳱ अविध अथाᭅत 2016-17 कᳱ ᮧथम ितमाही तक, के बाद कᳱ अविध मᱶ ᳞ा᳙ ᮧवृिᱫ का िव᳣ेषण करने का
भी ᮧयास ᳰकया गया था। प᳟ जांच अविध िव᳣ेषण के िलए 2016-17 (अᮧेल से जून, 16) कᳱ अविध के िलए
वािण᭔य मंᮢालय कᳱ वेबसाइट से िलए गए आयात डाटा और स᭜यािपत घरेलू डाटा पर िवचार ᳰकया गया है। डाटा
िव᳣ेषण इस ᮧकार है:
तािलका-11
2015-16
2016-17
( जून, 16 तक)
2016-17
(वाᳶषक)
2015-16 कᳱ तुलना मᱶ
2016-17 मᱶ वृि/कमी (%)
कुल आयात (एमटी)
4,21,964
98,209
3,92,836
-6.9
उ᭜पादन (एमटी)
15,60,141
4,04,910
16,19,640
3.8
घरेलू िबᮓᳱ (एमटी)
8,90,587
2,39,624
9,58,496
7.6
45. उपयुᭅᲦ डाटा कᳱ जाँच करने पर यह पाया गया ᳰक पो᭭ट पी ओ आई अविध के दौरान यथा 2016-17 (जून, 16 तक )
( वाᳶषक) मᱶ 2015-16 ᳰक अविध के म᭟य तथा जून, 16 ᳰक अविध तक ( वाᳶषक ) आयातᲂ मᱶ लगभग 6.9% कᳱ
िगरावट ᱟई. आगे, इसी अविध के दौरान उ᭜पादन मᱶ लगभग 3.8% कᳱ वृि तथा डी आई कᳱ घरेलू िबᮓᳱ मᱶ लगभग
7.6% कᳱ वृि ᱟई। यह दशाᭅता है ᳰक पो᭭ट पी ओ आई अविध के दौरान डी आई कᳱ ि᭭थित मᱶ सुधार ᱟआ।
46. आगे, पो᭭ट पी ओ आई अविध के िलए ए᭨यूमीिनयम के औसत मािसक एल एम ई मू᭨यᲂ कᳱ वेबसाइट http://www.
lme.com/metals/non-ferrous/ aluminium/ से जाँच कᳱ गई तथा यह पाया गया ᳰक जैसा ᳰक िन᳜
तािलका मᱶ दशाᭅया गया है, जनवरी, 2016 से एल एम ई मू᭨यᲂ मᱶ वृि का ᱧख था :
तािलका – 12
माह
यू एस डी / टन
ᮧवृिᱫ
जनवरी-16
1479.09
100
फरवरी-16
1535.23
104
माचᭅ-16
1530.22
103
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
131
अᮧेल-16
1563.96
106
मई-16
1,555.96
105
जून-16
1591.83
108
जुलाई-16
1629.47
110
अग᭭त-16
1,641.13
111
िसत᭥बर-16
1589.68
107
अᲦूबर-16
1663.57
112
नव᭥बर-16
1735
117
47. उपयुᭅᲦ से पता चलता है ᳰक ए᭨यूमीिनयम के औसत मािसक एल एम ई मू᭨य अᮧैल, 2016 के दौरान 1564 यू एस
डी के ᭭तर से नव᭥बर, 2016 मᱶ 1735 यू एस डी तक ऊपर चढ़ गए , इससे घरेलू उ᭜पादकᲂ को बेहतर ᮧाि᳙यᲂ का
᭭कोप बना। आगे , िब᭨कुल हािलया अविध के दौरान ᱧपये के अवमू᭨यन ने डी आई कᳱ ᮧित᭭पधाᭅ᭜मकता मᱶ वृि कᳱ।
ए.
िन᭬कषᭅ:
48.
जांच कᳱ अविध के दौरान िनरपेᭃ ᱨप से तथा उ᭜पादन के संबंध मᱶ िवचाराधीन उ᭜पाद के आयातᲂ मᱶ वृि ᱟई।
49.
जांच कᳱ अविध के दौरान डी आई के माकᱷट शेयर, उ᭜पादन, घरेलू िबᮓᳱ तथा उ᭜पादकता मᱶ सुधार ᱟआ तथा ᭃमता
उपयोग लगभग 100% तक रहा।
50.
पी ओ आई के दौरान आयातᲂ के लᱶडेड मू᭨य, घरेलू उ᳒ोग के िबᮓᳱ मू᭨यᲂ तथा िबᮓᳱ कᳱ लागत से अिधक थे तथा
ᮧाईस अंडरकᳳटग नेगेᳯटव थी।जांच कᳱ अविध के दौरान उ᭜पादन, घरेलू िबᮓᳱ, ᭃमता उपयोग, उ᭜पादकता मᱶ सुधार
ᱟआ। अतः उपयुᭅᲦ डाटा के आधार पर यह नहᱭ माना जा सकता ᳰक घरेलू उ᳒ोग ᳰक लाभᮧदता मᱶ िगरावट के िलए
आयात उतरदायी हᱹ।
51.
पो᭭ट पी ओ आई डाटा का िव᳣ेषण दशाᭅता है ᳰक आयात घट रहा है जबᳰक डी आई के उ᭜पादन तथा िबᮓᳱ मᱶ वृि
ᱟई। जबᳰक अᮧैल, 2016 के दौरान एल एम आई मू᭨य 1563 यू एस डी से बढ़कर नव᭥बर, 2016 मᱶ 1735 यू एस
डी तक हो गए, घरेलू उ᭜पादकᲂ को ऊंची ᮧाि᳙याँ हᲂगी। ᱧपये का अवमू᭨यन भी उनके पᭃ मᱶ काम कर रहा है।
52.
डी आई को ᭃित हो रही है परंतु, पी ओ आई मᱶ घरेलू उ᳒ोग को न तो कोई भी गंभीर ᭃित पᱟँची है अथवा गंभीर
ᭃित पᱟँचने ᳰक संभावना ᳰदखाई पड़ती है तथा इस ᮧकार रᭃोपाय कानून के अधीन ᳰकसी भी सुरᭃा ᳰक अव᭫यकता
नहᱭ है। इसके अितᳯरᲦ, भारत सरकार ने िवᱫ िवधेयक, 2016 के ᳇ारा 1 माचᭅ से पी यू सी पर सीमा शु᭨क Ჽूटी
5% से 7% बढ़ा कर डी आई को पहले ही राहत ᮧदान कर दी है, इससे इनकᳱ ि᭭थित मᱶ और सुधार होगा।
ऐ.
सं᭭तुितयां:
53.
उपयुᭅᲦ िव᭭तृत चचाᭅᲐ तथा िनकाले गए िन᭬कषᲄ कᳱ दृि᳥ से, पीयूसी पर रᭃोपाय शु᭨क नहᱭ लगाए जाने कᳱ
सं᭭तुित कᳱ जाती है।
[फा. स. 22011/10/2016/पाटᭅ-VIII/1684]
िवनय छाबड़ा, महािनदेशक
132
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
[DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS]
(Customs and Central Excise)
NOTIFICATION
New Delhi, the 13th December, 2016
Subject: Safeguard Investigation concerning Imports of “Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and
Aluminium alloys)” into India- Final Findings-Reg.
G.S.R. 1131(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and
Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof.
I. PROCEDURE
1. An updated application has been filed before me on 19/04/2016 under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification
and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, by (i) M/s. Vedanta Limited –Aluminium & Power, Bhurkamunda,
Distt. Jharsuguda-738202, Odisha (ii) M/s Bharat Aluminium Company Ltd. (BALCO), Aluminium Sadan, Core -6,
Scope Office Complex, Lodi Road, New Delhi-110003 and (iii) M/s Hindalco Industries Limited, Century Bhavan,
3rd Floor, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400030 for imposition of safeguard duty on imports of
“Unwrought Aluminium ( Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)” into India to protect the domestic
producers of “Unwrought Aluminium ( Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)” against serious injury /threat
of serious injury caused by the increased imports of “Unwrought Aluminium ( Aluminium not alloyed and
Aluminium alloys)”. They have also requested for imposition of provisional safeguard duty in view of steep
deterioration in performance of the domestic industry as a result of increased imports of “Unwrought Aluminium
(Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)”.
2. In order to satisfy the requirements under Rule 5 of the said Safeguard Rules, the information presented by the
applicant was verified to the extent considered necessary. The non-confidential version of verification report is kept
in the public file. Having been satisfied that the requirements of Rule 5 were met with, safeguard investigation against
imports of “Unwrought Aluminium ( Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)” into India was initiated
vide Notice of Initiation dated 19th April, 2016 and published in the Gazette of India, Extraordinary on the same
day.
3. A copy of the Notice of Initiation dated 19th April, 2016 along with copy of non-confidential version of the
application filed by the domestic industry were forwarded to the Central Government in the Ministry dealing with
Commerce and other Ministries concerned, Governments of major exporting countries through their embassies in
India, and other interested parties as mentioned in the application filed by domestic industry, in accordance with Rule
6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. Questionnaires
were sent to the known interested parties as per the information available with a request to make their views known in
writing within 30 days of the initiation notice.
4.1 Domestic Producers/Importers (M/s):
a. Alom Extrusions Ltd.
b. Alom Extrusions Ltd.
c. Anam Electrical Manufacturing Company
d. Anamica Conductors Pvt Ltd.
e. Anvil Cables Pvt Ltd.
f. Apar Industries Ltd.
g. APS enterprises
h. Associated Aluminium
i. Bharat Aluminium Company Ltd.
j. Bhoruka Aluminium Ltd.
k. Century Metal Recycling Pvt Ltd.
l. Continental Engines Ltd.
m.
Deepak Cables
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
133
n. Diamond Cables Ltd.
o. Gloster Cables
p. Gupta Power Infrastructure Ltd.
q. Haryana Conductors
r. Havells India Pvt Ltd.
s. Hind Aluminium Industries Ltd.
t. Hindalco Industries Limited
u. Hindusthan Vidyut Products Ltd.
v. Hiren Aluminium
w.
J M Industries
x. J&K Aluminium
y. Jindal Aluminium
z. KEI industries Limited
aa. KJV
bb. Lumino Industries
cc. Madras Aluminium Company Ltd.
dd. Manaksia Ltd.
ee. Master India
ff.
Masters India Pvt Ltd.
gg. Metal Powder Co Ltd.
hh. National Aluminium Company Ltd.
ii.
Noida Aluminium
jj.
North Eastern Cables & Conductors
kk. Paramount Communications Ltd.
ll.
Polycab Wire Pvt. Ltd.
mm. Prem Cables Limited
nn. Rajasth an Cables & Conductors
oo. Ravin Cables Pvt. Ltd.
pp. Smita Conductors
qq. Sterlite Industries Limited
rr.
The Metal Powder Company Limited (Mepco)
ss.
Universal Cables Ltd.
tt.
Valco Industries Ltd.
uu. Venkateshwara Wires Pvt Ltd.
vv. Vijay Electricals
4.2
Known Exporters (M/s):
a.
Alcan Primary Metal
b. ALBA
c.
ALCOA
d. Almandi Aluminium Corporation
e.
Alva Aluminium Ltd.
134
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
f.
AOSTAR
g. Bahrain Alloys Manufacturing Co.
h. BHP BILLITON/ BHP Billiton Limited
i.
BHP Billiton Plc.
j.
CHALCO
k. Dubai Aluminium Co Ltd.
l.
Euroasian Ventures Fze.
m. Glencore
n. IRALCO
o. Lucky Alloys Limited
p. MINL Limited (Manaksia)
q. Nanjing Welbow Metals Co. Ltd.
r.
O&S Metallimport GMBH
s.
Phoenix Steel Mills Ltd
t.
Rio Tinto Inclia
u. Shanghai Zhengyu Special Alloys
v. Shenzhen Aida Aluminium Alloys
w. Trafigura
x. Unigems Impex Ltd.
y. United Aluminium Industry Co. Ltd
z.
Universal Corporation
4.3
Government of Exporting Countries/ Foreign Delegation
a.
Embassy of UAE
b. Embassy of Malaysia
c.
Embassy of Russian Federation
d. Embassy of South Africa
e.
Embassy of Oman
f.
Embassy of Qatar
g. Embassy of Baharain
h. Embassy of Thailand
i.
Embassy of Kingdom of Saudi Arabia
j.
High Commission of Australian
k. High Commission of Nigeria
l.
High Commission of the Republic of Singapore
m. European Union Delegation to India.
5. Either request to consider as an interested parties or submissions were received from the following parties:
a. All India Aluminium Secondary Manufacturers Association
b. All India Non-Ferrous Metal Industries Association
c. Aluminium Extruders' Council(ALEX)
d. Associated Aluminium Industries Pvt. Ltd., Mumbai.
e. Cable & Conductor Manufacturers Association
f.
CMR Nikkei India Pvt. Ltd.
g. CMR Toyotsu Aluminium India Pvt Ltd.
h. Dynamic Cables Pvt. Ltd.,
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
135
i.
Electrical Centre,
j.
Global Aluminium
k. GTL Limited
l.
Indian Electrical and Electronics Manufacturers’ Association (Ieema)
m. Indo Alusys Industries Ltd.
n. JSK Industries Pvt. Ltd.
o. KEC International Ltd.,
p. KJV Alloy Conductors Pvt. Ltd.,
q. Maharashtra Conductor Association
r.
Metal Recycling Association Of India
s.
Opal Industries
t.
Oswal Cables Pvt. Ltd.
u. Paragon Industries Ltd.
v. Sargam Metals Pvt Ltd.
w. Shree Balaji Alumnicast Pvt. Ltd.
x. South Asia Forum for Energy Efficiency
y. Sree Sumangala Metals & Industries (P) Ltd.
z. Sturdy Industries Limited, 28, Ashoka
aa. Supertech Forgings (India) Pvt. Ltd.
bb. Thakur Electricals and Engineers Pvt. Ltd.
cc. Vedanta Limited, Aluminium & Power
dd. Virgo Aluminium Ltd.
ee. Western Metal Industries Pvt. Ltd.
ff. Hero Motorcorp Ltd. Gurgaon
gg. Endurance Technologies Pvt. Ltd., Aurangabad.
hh. Rockman Industries Ltd. Ludhiana.
ii. Trans Solution, Indore.
jj. Shiv Enterprises, Indore.
kk. Kalpataru Power Transmission Limited, Gujarat.
ll. Alco Electrostrips Pvt. Ltd., Bhopal.
mm. Adinath Electricals Pvt. Ltd., Jaipur.
nn. Shashi Cables Ltd., Lucknow.
oo. White Metal Limited, Noida.
pp. Indian Foundry Organization, Bengaluru.
qq. JM Industriess, Maharashtra.
rr. Press Metal Berhad, Malaysia.
ss. Hydro Aluminium Asia Pte. Ltd.Singapore.
tt. Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, Moscow.
uu. United Company RUSAL,Russia
vv. Economic Division, Taipei Economic & Culture Centre in India.
136
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ww. Director of Trade Defence, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade, Republic of
Indonesia
xx. Ministry of Trade & Industry, Arab Republic of Egypt
6. All the above requests were accepted and the parties who forwarded their submissions were also accepted as
interested parties. Some of the interested parties requested for grant of extension for filing their reply to the notice of
initiation. Their requests were accepted and they were granted extension.
7. The Domestic Industry has made a request for immediate interim relief by way of provisional safeguard duty in their
application filed. In support of the same they have submitted details of their precarious condition based on listed
economic parameters showing existence of critical circumstances being faced by them and prayed that in case
provisional safeguard duty is not levied they would face irreparable damage, difficult to repair.
8. The request made by the domestic industry for imposition of provisional safeguard duty was examined and it was
prima facie found that there exist critical circumstances which warranted imposition of provisional safeguard duty in
order to provide interim relief to the domestic industry from suffering irreparable damage, which could have been
difficult to repair.
9. Accordingly, the Preliminary Findings for Provisional safeguard duty was issued under Rule 9 (2) of the Customs
Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 21st April, 2016 and was published in the
Gazette of India on the same day i.e. 21st April, 2016.
10. Provisional safeguard duty has not been imposed by the Central Government.
II. POST INITIATION SUBMISSIONS: The submissions received in response to the initiation notice but prior to the
Public Hearing are summarized as under:
A. M/s. Indian Electrical & Electronics Manufacturers’ Association
a. With increase in basic customs duty (BCD), LME and other factors, the landed cost of imports has
significantly increased (>13%).
b. The capacity utilization for the plants other than SEZ have a very good utilisation (approx. 80%). The
SEZ plant of Vedanta is meant for exports only and should be excluded from the capacity utilisation
figures & injury margin.
c. In the recent Budget, the BCD on aluminium was increased from 5% to 7.5% which has already put
enormous pressure on the downstream aluminium users. The conductor manufacturers are not able to
pass on this increased cost because the prices of most of their contracts are firmed up due to tariff
based competitive bidding practice being followed for transmission lines.
d. Petitioners are also beneficiary of depreciation of US dollar vis-a-vis Indian Rupees because their
realization is in INR. Exchange rate $ = INR, which was @ Rs 50 about three years ago, is presently
@ Rs 68.
e. The LME price itself has moved upwards from USD 1500 level to USD 1650, giving much higher
realization to the domestic producers.
f. Aluminium suppliers from China or Middle East are fixing their selling price of Aluminium metal at
international price on the basis of LME price. Their prices are not cheaper/ lower as alleged by the
domestic producers.
g. Chinese or Middle East manufacturers have no natural source at their disposal and hence, they import
basic alumina whereas the primary producers in India have the natural advantage of local bauxite of
one of the best quality and coal.
h. The salary and wages costs of employees are 40 to 45% higher for Middle East manufactures
compared to India. The importer in India, apart from this, pays customs duty, clearing charges and
also bears transportation charges from the port till their factory.
i.
Due to increase in BCD, they are already facing an acute inverted duty structure problem. The
finished products are eligible for import on the basis of Project Import under Chapter 98, where the
basic import duty is 5% instead of the merit rates of duties on conductors and cables.
j.
The contracts are awarded on L-1 basis and presently Indian manufacturers have started losing their
market share to their Chinese counterparts. The duty on aluminium has been increased to 7.5% in
addition to duty on steel increased to 10% plus Minimum Import Price mechanism, while the duty on
conductor remains at 5% under Chapter 98. Chinese manufacturers have started quoting in India with
duty of 5% under Chapter 98.
k. If safeguard duty is imposed, the Indian conductor & cable manufacturers will be forced to close
down as the Chinese & other foreign conductors and cables will flood the Indian market. The
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
137
aluminium producers will stand to lose the lucrative domestic market where they enjoy 7.5%
protection due to the basic customs duty on imported aluminuim and accordingly hike their prices to
match import parity.
l.
The costing of Indian conductor manufacturers with present rate of duty on aluminium is already
higher than Chinese costing. However, if the duty were to be increased on aluminium due to
additional 5% safeguard duty it will make the Indian manufacturers far costlier than Chinese.
m. While increased duty on steel has injured the industry, duty increase on aluminium will kill the
aluminium demand for power sector in India as imports of finished conductor/cable will increase. This
approach will further harm the Indian conductor & cable manufacturers through inverted duty
structure, which is contrary to the "Make in India" initiative of the Government of India.
n. The duty increase will be considered by the primary aluminium producers while pricing their products
for domestic market and the price of finished aluminium products of the domestic manufacturers will
be higher than the international market price. This will make the import of finished products more
lucrative thereby making the downstream industry unviable and eventually close down affecting
employment.
o. Any increase in customs duty will also result in higher cost for consumers, mostly, common man. It
will have a contagion effect adversely impacting the government agenda of 24X7 power to all and
rural electrification program.
p. The aluminium producers have not given the correct factual information of their internal working.
Their so-called injury is self-inflicted, and not caused due to the imports as alleged by them.
q. All the petitioners have recently put up additional capacities much greater than the domestic market.
The cost of the interest & depreciation on account of the expansions undertaken primarily for exports
is what is actually hitting their financials.
r. A huge investment of 1.2 million tonnes of aluminium by Vedanta is specifically for a SEZ. This
investment was made quite a few years ago, but has not been effectively operational due to their
group's problems on account of bauxite from Niyamgiri mines etc. However, the SEZ's investment
and associated costs of interest & depreciation has been considered in their profit and loss.
s. The contention that their injury is on account of low prices of imports is not correct because the SEZ
was any way meant to be used only for exports. If the capacity of the SEZ was to be removed in the
calculation of capacity utilization, then the aluminium producers' capacity utilization would be almost
80% of what has been presented.
t.
The aluminium producers are not willing to sell on deemed export basis to the conductor & cable
manufacturers because they do not wish to match the international LME + Premium prices on duty
free prices. Aluminium producers are better off physically exporting, because they get export benefits,
while in the deemed export business, they do not get these incentives.
u. The conductor & cable manufacturers are forced to import Aluminium on duty free basis. Over
100000 mts. of Aluminium are being imported for consumption of conductors industries meant for
exporting the finished products.
v. There is an increase in export of conductors, which are classified under HS Code7604 2910, 7604
1000 & 7604 9000. If the cable industries' exports are included, it can be concluded that the entire
import of ingots into India is against exports of aluminium downstream products. Hence, the proposed
Safeguard duty should not cover aluminium ingots.
B. M/s. Thakur Electricals & Engineers Pvt. Ltd.; Electrical Centre; Sturdy Industries Ltd.; GTL Limited;
Maharashtra Conductor Association (SSI)
a. They strongly oppose imposition of safeguard duty as the primary producers will be taking the
advantage by increasing the price of aluminium ingots in domestic market to the quantum of
safeguard duty.
b. In last February 2016 budget, government has already increased custom duty on imports of aluminium
from 5 to 7.5%. Aluminium primary producers have increased the basic prices of their entire product
after the increase in custom duty.
c. The custom duty on the finished goods like conductor cable have been kept same. Industry is already
facing the heat of import competition. If safeguard duty is allowed on imports then small scale
industries will face huge competition from imports of finished goods
d. There is very limited quantity of imported aluminium ingots, apart from imports against advance
licenses.
138
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
e. Aluminium Primary producers are exporting roughly 25-35% of their material every month and they
do not need protection.
f. Whatever customs duty rate or safeguard duty rate prevailing, primary producers will increase the
prices accordingly as per import parity formula. The burden will ultimately come on government
especially for electrical sector. The cost of infrastructural projects will also increase drastically as
40% of the share is of aluminium. The SME sector will be badly affected and may fall sick due to
exploitation of primary producers of aluminium.
Additional points made by M/s Sturdy Industries Ltd.
g. Indian producers form a cartel & cut their production output & export the material. Aluminium raw
material has to be purchased only on advance payment from NALCO/BALCO whereas international
suppliers extend credit.
h. Some special grades are imported only.
i.
Export based units can survive on basis of imports only otherwise they will die. Exports of aluminium
secondary products like cables, conductors and rods will reduce drastically.
Additional point made by Maharashtra Conductor Association (SSI)
j.
The measure will have negative impact on inflation as aluminium is used in various industries.
C. M/s Super Tech Forgings (India) Pvt. Ltd
a. Aluminium prices in India are at par with the import prices. If import prices increase domestic
aluminium producers will also increase the prices creating extra burden on the end users.
b. All the State Discoms, Power Utilities are the main users of Aluminium products. Automobile sector
is one of the largest consumers of Aluminium products. Burden of the duty will directly fall on their
industry and indirectly to power sector and automobile manufacturers.
c. They, the SSI units have very limited resources and 90% funds are used in the procurement of
aluminium. Their cost of production will rise due to the increase in prices.
D. M/s. Jindal Aluminium Ltd.
a.
They are leading manufacturers of aluminium extrusions in the country and also manufacture
aluminium flat rolled products. Their main raw material is aluminium ingots which are sourced
from primary producers in India. They also import under the advance licence as per entitlement
against the quantity exported.
b.
The allegation that imported material is cheaper is totally incorrect. The domestic prices of
aluminium are unreasonably high and more than international prices as the pricing mechanism of
primary producers is unfair and is designed in such a way that it exploits the user industry by
taking advantage of the monopolistic situation prevailing in the industry. Aluminium is traded all
over the world on a common reference which is London Metal Exchange (LME). In India,
primary producers adjust their prices based on prevailing (LME rate + Main Japanese Port (MJP)
Premium + Customs duty) x exchange rate + clearing and forwarding charges. The cost so
derived in US Dollar is valued at highest exchange rate. Although they don't incur both MJP and
customs duty, it is an added margin to them. In case, if any of these component changes, the
domestic prices of aluminium are increased for the user industry. For an Indian consumer the
landed cost of imported material will be same as locally sold material of the petitioners.
c.
In the recent Union Budget the customs duty was increased from 5% to 7.5% and imports have
already become costlier by about 3%. The increase has already put enormous pressure, since
immediately after this, the aluminium prices were increased by Rs 3500/- MT by all the primary
producers of the country. The hike in customs duty increased the cost of aluminium for the users
in India and parity between imported and local metal remained the same.
d.
Imposing additional safeguard duty will not help curb imports. The domestic prices will be
increased by DI when the safeguard is imposed and the parity between local prices and import
prices will again be the same. The safeguard duty will increase the cost of aluminium for Indian
users. Imports will continue unabated.
e.
If the petitioners really want to stop/ reduce imports, they've to price their products cheaper to that
of the imported material. They've ample scope to do that and earn reasonable profits.
f.
The primary producers are continuously expanding / enhancing their installed capacity almost
every alternate or 2/3 years.
g.
Cost of luminium manufacturing is considered to be the lowest in India as compared with any
other country as the main raw material i.e. bauxite ore is abundantly available in the country.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
139
h.
Comparing the prices in the domestic market, producers of primary metal/ aluminium in India are
additionally enjoying a privilege of more than 10% in comparison to the landed cost of imported
aluminium by way of custom/ import duty, special duty, cess, insurance clearing charges etc. on
the international price (LME prevailing in the market).
i.
Petitioners have already benefited due to depreciation of US dollar vis-a-vis Indian Rupees
because their realization is in INR. About one year back, one US$ was = Rs.62 and presently one
US$ is = Rs.67. USD was @ Rs.44.50 in 2011 which has depreciated to Rs 66.50, now. This
means at a LME price of say 1500 USD per ton in 2011 giving INR 66,750 per ton realization in
2011 is today giving INR 99750 per ton — a benefit of Rs 33,000 per ton due to exchange
fluctuation alone.
j.
LME price itself has moved upwards from USD 1500 level to USD 1670 giving much higher
realization to the domestic producers.
k.
The DI has selected the year 2011-12 to misrepresent the current situation. The prices of
aluminium in 2011-12 were at its peak at USD 2317 PMT which in comparison was USD 1592
PMT in 2015-16. Aluminium is prone to volatility and fluctuation like any other commodity.The
aluminium prices are lower currently but, it's a business cycle and the Domestic Industry should
tackle the situation by reducing their cost and increasing operational efficiencies. The base year
should be taken as 2007-08 when situation was also similar to prevailing now and no safeguard
duty was imposed at that time.
l.
DI’s last petition for safe guard duty was rejected by DG, Safeguard in October, 2014, there is no
change in situation and the reasons for rejection are applicable even now. They seek safeguards
whenever metal prices soften as happened in 2009 & 2014.
m.
The applicants’ claim of incurring huge losses is totally incorrect. The petitioners are not
considering production of downstream products like extrusions, rolled products, billets, wire rods,
alloy ingots etc. which is also part of their production/ smelting capacity. These products are
made out of the hot aluminium metal. Considering this, they are achieving 100% of their capacity.
n.
The actual reason for worsening of their financial situation is due to increased incidence of
depreciation and interest caused by the mind boggling investment for enhancement of production
capacities undertaken.
o.
Petitioners are continuing huge investments in expanding their present capacities further or
planning Greenfield projects.
p.
The DI’s investment plans are in complete contradiction of the situation projected by them.
Vedanta is ramping up the production of their aluminium smelter in Orissa from 5 lacs MT to 8
lacs MT and investing in second smelter in Korba. The decision to ramp up the capacity and
planning new capacities also confirms that the current sluggish situation is a temporary
phenomenon.
q.
Primary producers first give preference to maximise the production of their downstream products
to maximise profits.
r.
The measure will adversely affect the interests of Indian industry as the import of finished
aluminium products will increase.
s.
It will give free hand to primary producers to increase the prices of the metal.
t.
In the year 2015-16 the DI has earned huge profits. Perhaps Vedanta and Balco are having some
loss but it is not because of aluminium prices but more because of not allotting them bauxite
mines by Govt. They have made excessive investment without arranging raw material i.e. bauxite
without which they are not able to run their plant and it is lying idle incurring depreciation and
interest which is a major reason for their loss. Profits of Hindalco have come down due to high
incidence of interest and depreciation since they have added capacity of 10.5 lakh tones of
aluminium in last 2 years involving huge investment. If depreciation and interest are taken out of
their balance sheet, they will be having large profit.
u.
None of injury factors are applicable in case of aluminium industry in India. Neither production
of any applicant has come down nor they are suffering loss nor there is any retrenchment of
manpower.
v.
All the producers are working almost to their full capacities. Production of all the producers is
increasing every year. Their capacity utilization is more than 90%.
w.
Production quantity of their downstream products like extrusions, billets, rolled products, wire
rods, slabs, alloy ingots etc. has to be considered in their total production while considering
140
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
capacity utilization
x.
Hindalco has increased their production capacity by almost 10.5 lakh tonnes in last 2 years,
Vedanta has increased their production capacity from 5 Iakh tonnes to 7.5 Iakh tonnes, Balco
from 2 lakh tonnes to 3.5 lakh tones to maximize their profits.
y.
There is no injury to the DI as they are having almost nil inventory at the end of the year and
they are able to sell their entire production at market price during the same year.
z.
Though there is increase in imports but at the same time there is increase in domestic sale of
aluminium metal which is much more than the imports. As the DI is able to sell even their
increased production, there cannot be any injury to them.
aa.
Whatever quantity is being imported is mainly against advance licence by the user industry.
bb.
The measure will cause serious injury to many downstream manufacturers who are dependent for
their existence on the aluminium producers and will also render many small and medium
aluminium units, sick, increase unemployment and ultimately make aluminium products
expensive for general public.
cc.
LME prices are increasing day by day. LME price was USD 1450 PMT before 6 months and has
already touched USD 1675 PMT at present.
dd.
If safeguard duty is imposed, imports of downstream products such as extrusions, rolled products,
utensils, cables, conductors etc. will increase since import of these items will be cheaper than
import of aluminium ingots. This will force thousands of industries to close down their shutters
and lakhs of employees will be thrown out of the job.
ee.
Aluminium utensils are used in large quantities by middle class, lower middle class and poor
people in the villages and rural areas. If safeguard duty is imposed, the price of aluminium metal
will go up considerably.
ff.
Manufacturing cost of aluminium in India is the lowest in the world; DI is having reasonably
good profit and they do not require any protection.
gg.
Primary aluminium companies, all over the world are also faced with the same difficult situation.
hh.
The data relating to production and also installed capacities are factually incorrect/false and seem
to have been considered for part of the products manufactured by the applicants with an intention
to mislead. The applicants have selectively considered HS code 7601 only as PUC whereas they
also produce rolled products, foils, extrusions also using bulk of their smelting capacity for these
products.
ii.
The capacity utilization should be calculated by taking the quantity of hot metal produced and
quantity of only ingots should not be considered to arrive at correct figures of capacity utilization.
jj.
Primary producers first give preference to maximise the production of their downstream products
such as aluminium rolled products, foils and extrusions etc. to earn more profits. Thus, no
"injury" is caused to them by increased imports. The Indian consumers are compelled to import
more, as very less quantity of ingots is made available to them by the applicants. Consumers in
India have to face shortage of metal for first 10-12 days of every month.
kk.
The production of the petitioners has actually increased and not decreased, as claimed. Most of
them are operating at close to 100% of the installed capacity & there are no grounds for "serious
injury”.
ll.
DG, Safeguard should investigate the production records of the petitioners to verify the accuracy
of production and utilization of capacity given in the petition.
mm.
The installed capacity shown by the petitioners is not fully in operation. Vedanta's 1.25 million
tonne smelting plant in SEZ Jharsuguda is not fully on stream due to power and alumina issues.
nn.
Nalco, one of the leading players in the industry has not joined them in the petition.
oo.
In a situation where the price of a commodity is uniform, all over the world, the buyer is free to
source his requirements from anywhere.
pp.
Whenever, there is improvement in LME prices or foreign exchange rates, the prices by the
applicants are also raised although their cost remains the same.
qq.
This increase in LME prices has already given the DI considerable benefit.
rr.
The petitioners have complained of the declining Premium which affected their realisations but
the reality is that premium which shot up unreasonably has gradually settled to its normal level.
Even though primary metal is produced in India itself, still this premium is added to LME prices
to arrive at selling price though it has no relevance to manufacturing cost.
ss.
The profitability of primary producers is comparable with Middle East producers.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
141
tt.
The petitioners have complained of sharp erosion in profitability due to lower realisations and
sudden increase in imports leading to underutilized capacities.
uu.
Hindalco is making reasonable "Profits before depreciation, interest and tax" and is increasing
their capacities regularly. The actual reason for depressed profits in case of Hindalco is increase in
depreciation and interest by 178% since 2011-12 due to massive expansion of capacities. It's also
admitted by the company that their newly commissioned Mahan smelter and Aditya smelter are
running at full capacity.
vv.
In case of Vedanta their capital employed in the aluminium segment alone increased by huge
234% in increasing the capacities which has significantly increased their depreciation and interest.
ww.
Balco has decided to restart the rolling mill which was shut down 11 months back only due to low
LME prices. This indicates to improving situation so far as prices are concerned that present
condition is not as gloomy as being projected.
xx.
Nalco which has progressed well with a systematic and disciplined expansion strategy is not
affected by imports and is making reasonable profits.
yy.
None of the producers have retrenched any employee in last 2 decades due to reduction in
production.
zz.
Demand of aluminium metal is growing at the rate of 8-10% per annum and DI’s production is
also growing. Their level of employment has also kept on increasing which is confirmed by data
furnished by them.
aaa.
The cost of production in Middle East & their prices are not low as claimed. They import
alumina and hire manpower at a very high cost which are major cost elements in manufacturing
aluminium. The primary producers in India have the natural advantage of local bauxite of one of
the best quality. The suppliers from Middle East are also fixing their selling price at international
price on the basis of LME as is done by Indian producers.
bbb.
The slowdown and sluggish market situation affects all the units in aluminium segment, be it
primary producers or downstream industry. It has affected China too.
ccc.
The import of aluminium into the country by the secondary aluminium manufacturers and
processors is mainly against their export entitlements. User industry is forced to import
aluminium against their Advance License, since the petitioners don't want to supply aluminium
against these licenses and quote much higher prices compared to imports.
ddd.
There cannot be an injury to DI as there is small increase in imports.
eee.
Price undercutting: Unalloyed ingots & alloyed ingots are not identical products. Alloyed ingots
are sold at higher price and should not be taken for comparison purpose. Alloy ingots are not
manufactured by the applicants and should not be included in the total imports.
fff.
There is a marginal increase of 78% in last 4 years in imports which is not excessive. The
petitioners’ own production has also increased by 76%, their domestic sales have increased by
40% and exports increased by 336%.
ggg.
The request for imposition of safeguard duty is with intention of making extra profits by
increasing the local prices.
hhh.
Petitioners have claimed of rising imports from China but the import from China in 2015-16 was
a mere 2.68%.
iii.
The submitted data relating to production is false. The production of hot metal & quantity
despatched, stock of the finished goods at the end of each financial year, production capacity,
cost of manufacturing and selling prices/net realisation and LME Price+ premium may be
verified. Total production of DI may be compared with the total import.
jjj.
The applicants are exporting under a pre-planned long term strategy for various reasons and are
not forced to exports to liquidate their inventories as claimed. In exports they have better
realization since they are getting export benefits like MEIS as well as EPCG benefits. Hindalco
transfers a major portion to its associate company Novelis. The existing capacities of Indian
manufacturers are much more than the domestic demand.
kkk.
The applicants have not given many important data or given indexed data in the name of
confidentiality. The financial position has been indexed to the figures of the year 2011-12 which
cannot be treated as bench mark.
lll.
Figures of opening and closing stocks, cost of sale has all been indexed to confuse the affected
parties.
mmm. The applicants have claimed a capacity utilization of 47% -48%. Including the quantities of
142
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
captive consumption gives a capacity utilization of 64.8 % in 2014-15 and 63.7% in 2015-16. A
thorough enquiry should be conducted to ascertain the actual capacity utilization of the applicants.
nnn.
The applicants have themselves claimed increases in employment and productivity.
ooo.
The industry which increase the wages by 150%, keep hiring additional employees, has no
unutilized capacities, can't be treated as under threat.
ppp.
The financial situation has been shown on a declining trend at many places by bench marking it to
year 2011-12 to mislead. The profitability of DI has slightly been affected with relation to year
2011-12 due to global recession and has nothing to do with imports.
qqq.
The downstream industry is passing through one of the worst phase due to low demand, rising
interest cost, depreciation of rupee and global recession and squeezing margins.
rrr.
All the producers are able to sell entire quantity of metal produced by them in a year.
sss.
Safeguard duty will be counterproductive for revival of economy; will increase costs of all
aluminium products; will not stop import of aluminium ingots; will increase import of secondary
products like extrusions, rolled products, foils etc.
ttt.
As per a news item released by Aluminium Association of India about financial results of
NALCO, a leading manufacturers of aluminium metal in the country, Nalco has remained
profitable by successfully handling the market downturn; have achieved 14% higher production
compared to the previous year 2014-15.
uuu.
Hindalco has posted strong March quarter results driven primarily by its aluminium business.
Company’s capacity expansion is done and it will become free cash flow positive after several
years. Its Earning Before Income Tax was higher compared to preceding quarters. They have
achieved highest ever production and plants are running at full capacity. Profit has gone down due
to increase in depreciation and finance cost by 30%. Net Profit for quarter IV of FY 2016 was
113% higher vis-a-vis quarter IV of FY 2015. PBITDA was higher by 49% in Quarter IV as
compared to quarter III of FY 2016. M/s Hindalco has achieved Rs.607 crores Net profit after Tax
despite low LME price.
E. M/s. Indo Alusys Industries Ltd.
a. They are extruders & manufacturers of aluminium profiles.
b. The petition has been filed with self motive to reap all profits of secondary manufacturers of
aluminium, who are completely dependent on them and are struggling for their survival in vulnerable
and volatile market conditions.
c. The measure will become a cause of sickness for many aluminium units and making aluminium
products expensive for consumers, resulting unemployment and inflation.
F. M/s Paragon Industries Ltd.
a. They are manufacturer of aluminium rolled products including aluminium foils
b. Any additional duty will cause serious injury to all downstream manufacturers of aluminium and will
result in closure of many small & medium aluminium units.
c. This will increase in unemployment and will expedite more and more imports in the country.
G. M/s. Opal Industries
a. Unwrought aluminium producers are keeping substantially high price than import price by creating
artificial shortage.
b. The domestic pricing formula is LME price + Premium + import Duty + import cost + 3 to 4 %. In
2013, 2014 upto mid 2015 premium was charged at USD 300 to USD 450 and they earned hefty
margin. If they sell at parity or 2% less than formula, there is no scope of unwrought aluminium
import.
c. Now LME is high and import duty is at 7.5 %. Prices have been increased of unwrought aluminium
by 13% compared to December, 2015.
d. The DI is selling unwrought aluminium above production cost and is exporting cheaper by 18 % than
domestic price.
H. M/s. Cable and Conductor Manufacturers Association of India
a. They represent mainly small & medium sized industries in the country engaged in manufacture of
cables and conductors for power transmission, distribution lines and projects under constructions.
b. The petition for duty protection was filed by the private sector companies. M/s National Aluminium
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
143
Company Ltd., (NALCO), being Public Sector undertaking has not joined to the petition.
c. The petition was filed in February, 2016 and was updated and filed on 19th Apri1, 2016. The
recommendation was given for 5% Safeguard duty within few days of revision in application without
hearing the user industry although petitions were rejected in the past in two instances.
d. The data submitted by the petitioners are far away from the truth and not reliable to take hasty
decision for recommendation.
e. The user industry have already faced increase of 2.5% customs duty in the last Union Budget which
has already put enormous pressure on the downstream aluminium users, particularly their members
who have booked orders from State Electricity Boards and PGCIL on long term firm price basis. The
increase cannot be passed on due to tariff based competitive bidding practice being followed for
transmission lines.
f. The petitioners are also benefiting from the depreciation of Indian rupee against US Dollar. Exchange
rate per one USD was Rs. 50 about 3 years ago, and now it has risen to Rs.67 per 1 US dollar. The
LME price of USD 1600 per ton 3 years ago = Rs. 80,000/ Mt., will realize Rs.107, 200/Mt. which
shows no effort gain of Rs. 27,200/Mt.
g. The aluminium is sold in international market at price fixed with reference to LME, hence the
argument of import made by domestic users at cheaper price is baseless.
h. Chinese and Middle Eastern countries have to import bauxite or alumina and coal (basic raw materials
for making primary aluminium) due to not having resources in their countries, as opposed to huge
resources available in India at disposal of the domestic smelters/petitioners.
i.
The wage structure in China and Middle Eastern countries is also much higher than India by 40% and
in spite of this the suppliers in China and Middle Eastern countries are fixing their price of aluminium
metal at international price on basis of LME index. Their price is not lower as alleged by the
Petitioners. The importers in India have to pay customs duty and clearing charges at the port of import
j.
The conductor manufacturers are also facing inverted duty structure issue. The finished conductor is
eligible for import on the basis of Project Import under Chapter 98, where the basic import duty is 5%
instead of merit rate of duty on conductor/cable. This industry is qualifying for contracts on L1 basis.
Under Project Imports, the overseas competitors get advantage of inverted duty and qualify L1 status
depriving domestic conductor manufacturers on uneven level playing field. Rate of 7.5% customs
duty itself is a big challenge to be met to face competition.
k. The additional 5% safeguard duty burden, if imposed, will kill the domestic conductor industry and
flood of conductors and cable will start coming in from China and other countries.
l.
The petitioners are pocketing the customs duty and addition duty protection whatsoever given will
also go in to their pockets.
m. Comparing international price and domestic smelters selling prices show that the net realization value
including Customs duty and un-conditional discounts being offered by smelters in India is lower than
domestic smelters selling prices.
n. Proceeding carried out by DG Safeguards is in violation of principle of Natural justice. DG
Safeguards has not even waited for the mandatory period to lapse and issued its preliminary Findings
in haste. This deprived the interested parties of their right to participate at the critical stages of the
investigation.
o. Directorate General (Safeguards) did not have complete and comprehensive information when the
Preliminary Findings was issued.
p. Domestic Industry had sought undue and unwarranted protection in years 2009 & 2014 and the
proceedings were terminated/ safeguard duty was not recommended. There is no change in the overall
economic and financial condition of the Applicants.
q. The Directorate General (Safeguards) could not have proceeded with the investigation and come out
with Preliminary Finding as no adjustment plan was filed by DI.
r. The Preliminary Finding is silent on the issue of public interest. Aluminium is one of the most
important raw materials used by the core sectors of the economy i.e., cable & conductor, automobile,
consumable, utensils, packaging, & housing sectors. Any action of the Government to make
aluminium expensive will adversely affect the downstream industries.
s. Power sector consumes 40% of the total consumption in India. Aluminium constitutes more than 70%
of the total cost of cable & conductions. Any increase in cost of basic raw material by way of
imposition of safeguard duty will adversely affect the viability of this sector & competitiveness of
Indian manufacturers of end products. Cost increase in power would impact all. Imposition of
144
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
safeguard duty will adversely affect more than 3000 cable & conductor manufacturing units who arc
employing about two million employees.
t.
As value addition of most of the downstream products is quite low, imposition of safeguard duty
would result in increase in imports of the finished downstream products thereby closing down the
downstream industries.
I.
M/s. Global Aluminium Pvt. Ltd.
a. They are leading aluminium extruders having value added facilities like anodizing, powder coating
and semi fabrication.
b. The application by the primary produces has been filed with an ulterior motive to earn unreasonable
and undue profits by causing serious injury to many downstream manufactures of aluminium that are
dependent for their existence on these large scale aluminium producers.
c. Any extra imposition of safeguard duty will render many small and medium aluminium units sick,
increase unemployment and ultimately make aluminium products expensive for general public.
J.
M/s. Virgo Aluminium Ltd.
a. They are manufacturers of aluminium rolled products.
b. The measure will result in serious injury to many downstream/ secondary manufacturers of
aluminium rolled products.
c. They are having dependence on non alloyed aluminium and large scale primary aluminium
producers.
d. In the current Budget, the Government has already increased customs duty by 2.5% on non alloyed
aluminium.
e. By introducing extra safeguard duty, it will make many small and medium aluminium units below
par, increase unemployment and ultimately make aluminium products expensive for general public.
K. M/s. Manaksia Aluminium Company Limited
a. They are secondary manufacturers of aluminium flat rolled products including value added products
like pre painted aluminium coils.
b. The petition is a blatant attempt by DI to reap undue and unreasonable financial benefits by causing
serious injury to the operations of secondary aluminium manufacturers who source their basic raw
material from them.
c. The measure will drive numerous secondary aluminium manufacturers out of business, increase
unemployment causing undue hardship to consumers of aluminium products due to unnecessary hike
in aluminium prices.
d. The secondary aluminium manufacturers are suffering due to the low rate of import duty on
aluminium flat rolled products which allow cheap imports of bare and pre-painted aluminium coils,
from countries like China to flood the Indian market.
e. Presently, aluminium scrap is subject to a basic custom duty of 2.5% which was 0% earlier. This has
contributed to substantial additional input costs for secondary manufacturers, who are presently
suffering cash losses.
L. M/s. Aluminium Extruders' Council (ALEX)
a. A similar and detailed investigation was done in 2014 and in the final finding dated 7.10.2014
wherein safeguard duty on the imports of "Not alloyed Ingots of Unwrought Aluminium" was not
recommended.
b. The real intension of the petitioners is to increase profit from domestic sales.
c. The Indian producers unlike the practice worldwide have an Indian price for aluminium. Also, unlike
the LME based pricing which is market driven and transparent, the Indian prices are declared by the
producers.
d. Petitioners calculate the domestic price based on the landed cost of imports. Therefore, the safeguard
duty is really meant to increase the prices in India and will impact the Indian industry including the
extrusion industry and the end consumers.
e. Though petition states that the consumers of the petitioner companies are in an industry where they
operate on the principles of "pass through", they do not follow the LME + premium pricing followed
by the entire Aluminium industry worldwide.
f. In India the pricing is based on the domestic rupee price including import duty of 7.5%. Thus, every
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
145
increase in import duty directly adds to the profitability of the petitioners. Why should the petitioners
charge custom duty for their domestic sales.
g. The safeguard duty petition is only made for increasing the petitioners’ profit from domestic sales.
h. Petitioners have admitted that their profitability has been reduced due to the fall in the LME price and
the premiums, and not because of competition from the import of PUC.
i.
The petitioners have specified that the reduction in the LME and the premiums are on account of the
global demand supply situation which impacted their pricing and not due to the PUC on which they
claim a safeguard duty.
j.
Excess production globally at 1.3 million is about 2% of the world production which is not a very
big number.
k. M/s Vedanta's Jharsuguda Plant- 2 with 1.25 million ton capacity is located in a SEZ has also been
included while calculating the total India capacity. This 1.25 million ton plant is not operational
because Vedanta has no bauxite and alumina to run this plant.
l.
The data furnished in the petition shows that the indexed cost for domestic sales is higher at Rs.131
compared to Rs.95 for exports. The cost of goods for exports should have additional cost on account
of the packaging and shipping cost.
m. The index cost of exports by the petitioners is shown as Rs. 95 whereas the indexed basic cost for
imports is shown as Rs. 125 (without duty). This means that the petitioners are exporting at much
lower prices to the customer out of India.
n. Calculation of price undercutting is not a valid calculation as there is no separate calculation for large
volume of duty free imports.
o. Production of secondary aluminium which is done by using scrap has been included to calculate the
market share of the petitioners though scarp imports do not fall under the PUC.
p. Exports from India for the PUC increased from 147K in 2011-12 to 644K in 2015-16, the captive
consumption of the petitioners has reduced by almost 70K MT in 2015-16 compared to last year.
q. M/s Nalco are not a part of this petition.
r. The condition of the extrusion manufacturers is very precarious; as many as 40 extrusion units have
already closed down. There is a threat of imports of extrusions from China into India. The safeguard
duty on PUC will increase the cost of production in India and sales of extrusion in India will be at
higher cost compared to cheaper imported extrusions due to the duty difference.
s. The measure will lead to a situation where large number of extruders will have to close operation and
lakhs of people will become jobless.
M. M/s. Western Metal Industries Pvt. Ltd.
a. They manufacture aluminium slugs falling under 76169990 of Customs Tariff required for packing
which is a secondary product made from unwrought aluminium.
b. Safeguard duty, if imposed on unwrought aluminium, may lead to increase in imports of intermediary
products, made from unwrought aluminium, resulting in serious injury to the domestic industry.
Safeguard duty, if imposed on unwrought aluminium, should also be applicable on imports of
intermediary products made from unwrought aluminium, helping the domestic industry to survive.
c. Vedanta Limited is a unit situated in SEZ and is permitted to supply limited quantity in the Domestic
Tariff Area (DTA). It needs to be proved by the Applicant that all of them together satisfy the
definition of Domestic Industry.
d. The production quantity of the applicants has increased over a period of time and their share in the
domestic market has also went up from 28% to 31% in the year 2016.
e. The Applicants are the dominant producers of the commodity under investigation, thus, alleged injury
to domestic industry does not justify imposition of safeguard duty.
f. Reduction in profitability is a function of several factors and thus cannot be the only aspect on the
basis of which injury to the domestic industry is ascertained. Several times, availability of incentives
on export and period of incentives could temporarily affect the profitability.
g. The figures provided, whether before or after tax, also need to be clarified, rather both figures should
be provided by the Applicants.
h. The issue of cooling down of Chinese economy or reduction in fuel cost of Middle East
manufacturers cannot be considered as a cause of injury.
i.
Each country has certain advantages and disadvantages. Bauxite may be available in ample quantities
in India, but is to be imported by the Middle East for manufacture of the commodity.
146
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
j.
China also imports substantial quantities of aluminium and thus the cooling down of the Chinese
economy straightaway cannot result in increase in exports from China so as to cause an injury to
domestic industry. In case any such instances are there, it should be treated as a dumping activity.
k. If the incentives are given by the various Provincial Governments of China regarding electricity the
enquiry should be under Section 8C or Section 9 of the Customs Tariff Act and not for imposing
safeguard duty.
l.
The price of the commodity under investigation is based on prices prevalent on the London Metal
Exchange (LME), and cannot be influenced by a manufacturer.
m. In India the price of the commodity under investigation are decided by the entire domestic industry,
based on the prices prevalent on LME, exchange rates prevalent from time to time, premium claimed
by them and level of duties, on import of the commodity.
n. When the metal market was and would be at the peak, the benefit is already received or can be
received and the reduction in profitability cannot be a cause for levy of safeguards duty.
o. Prices show a certain "cyclical" behaviour throughout the world commodity markets. If, for a
particular period, the commodity prices are at a lower level, such cause cannot be treated as an injury.
p. In the FY 2014-15 and 2015-16, aluminium (not alloyed) has been imported up to 343 tons and 432
tons respectively. Similarly, there is export of this commodity.
q. The claim of the Applicants that they control 50% of the domestic production needs to be confirmed.
r. The exact nature of alleged injury, its seriousness and its effect have not been demonstrated/ proved
by the Applicants.
s. The steps planned by DI and effects thereof on their profitability, upgradation of technology, benefit
of scale of manufacture, reduction in overheads and implementation timelines need to be made public.
t.
The confidentiality claim, if any, of the data or information is not justified, the Applicants being
"Public Limited Companies".
u. In case the safeguard measure is taken, the scope of the enquiry may be expanded by including all
products which are covered by Chapter 76.
v. The safeguard duty will result in increase in prices of the domestically sold Aluminium and thus
manufacturers of products from aluminium would suffer substantial and irreparable injury by
surge/increase in the import.
w. The effect of imposition of Safeguards Duty for the second stage purchasers/manufacturers should
also be considered.
N. M/s. Century Metal Recycling Private Limited; Sree Sumangala Metals and Industries (P) Ltd.; Shree Balaji
Alumnicast Pvt. Ltd.; Sargam Metals Private Ltd.; CMR Nikkei India Private Limited; CMR Toyotsu
Aluminium India Pvt. Ltd.
a. They are one of the producers of aluminium alloys in India.
b. There is significant fall in London Metal Exchange (LME) price from $2204/MT in Feb'12 to
$1535/MT in Feb'16. The fall in prices has been exacerbated by global demand slowdown, notably
China, with surplus global capacities.
c. As there are opportunities available for increasing the per capita consumption, India has become the
target for supply of aluminium alloys and there is a notable surge in imports of aluminium.
d. More than 5L MTPA of aluminium alloys is consumed in India in various castings for automobile
component manufacturing.
e. Aluminium alloys are imported under HS code 7601 and compete with the downstream alloy
manufacturers in the country.
f. Aluminium alloy imports from Malaysia, Thailand and Middle Eastern countries hurt the viability of
domestic alloy manufacturers. It is essential that these imports should be stopped and domestic
manufacturing should be encouraged.
g. The measure will support all the alloy manufacturers in the country and will result in domestic growth
& generate more employment opportunities. Action for the support of both primary and downstream
industry may be taken.
O. M/s. All India Aluminium Secondary Manufacturers Association
a. The Association represents Small Scale Industries (SSI) involved in manufacturing various aluminium
products such as aluminium utensils, extrusions, aluminium closure stock, converted foils for
packaging and aluminium hardware items from Telangana and Andhra Pradesh states.
b. The imposition of safeguard duty/ provisional safeguard duty will be against the interest SSI units
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
147
involved in manufacturing secondary aluminium products.
c. This will increase the cost of raw material being consumed by their member industries considerably.
d. It is surprising to note the Government is imposing safeguard duty only on primary aluminium metal
and not on all products of aluminium.
e. Primary producers of aluminium in India are already having large profit. They are able to sell the
entire quantity produced by them during the same year. Their production of aluminium is increasing
every year.
f. Government has already increased import duty on aluminium metal by 2.5% ad valorem in the budget
for 2016-17.
g. The Rupee has depreciated by nearly 10% in last 6 months from Rs.62.50 to Rs.66.50 per dollar. Due
to this reason also, primary producers have increased price of aluminium metal.
h. Price of aluminium is being fixed based on the LME prevailing in the international market. Import of
aluminium metal also takes place based on the LME price prevailing in the international market.
Thus, there cannot be cheap imports of aluminium metal in the country.
i.
Price of aluminium metal has gone up by USD 235 PMT between December, 2015 and Apri1, 2016
and due this primary producers have already increased price of aluminium metal by Rs.7,500 PMT in
April,2016 and is likely to go up further by Rs.5000 PMT. Hence, the total increase will be about
10%.
j.
SSIs involved in manufacturing secondary aluminium products will be hit very had due to the price
increase. If Govt. levies safeguard duty, it will kill the SSIs involved in manufacturing various
aluminium products in the entire country who are giving employment to lakhs of people.
k. They suggest that Govt. should levy export duty on export of aluminium metal from the country.
P. M/s. Metal Recycling Association of India (MRAI); South Asia Forum for Energy Efficiency (SAFEE)
a. MRAI is a national association, representing the interest of India's ferrous and non-ferrous metals
recycling industry with over 510 members, including most regional metals trade associations. Their
collective strength comprises of over 7000 small, medium and large enterprises, directly & indirectly
employing 17.5 lakh people.
b. SAFEE was established as a joint initiative of World Energy Council (WEC) — Indian Member
Committee and the Energy Saving Commission of World Foundry Organization (WFO), UK.
c. The aluminium recycling industry is engaged in the production of aluminium alloy ingots for the
automobile sector.
d. They welcome the notice of initiation of safeguard investigation.
e. Recycling of aluminium scrap saves energy and protects environment. The energy consumption in
recycling is only 500 units per ton compared to 14000 units per ton for production of primary
aluminium. There are practically no carbon emission in recycling. The industry has been found by
UNFCCC to be eligible for carbon credits under Clean Development Mechanism Scheme (CDM) vide
UNFCCC Project 10166.
f. There are more than 150 domestic manufacturers of aluminium alloy falling mostly in MSME sector
with a capital investment of more than Rs.20,000 crores and providing direct employment to approx.
100,000 workmen.
g. The sector is producing nearly 500,000 tons of aluminium alloy for automotive use and 180,000 tons
of deox for the steel sector for deoxidation in steel melting. Most of the critical auto components,
which were being imported earlier, are now being manufactured in India due to the manufacture of
automotive aluminium alloy within the country.
h. The import of aluminium alloy ingot falling under HS 760120 is allowed duty free from Thailand and
Malaysia under FTAs with these countries. Coupled with the fact that there is an import duty of 2.5%
on import of the primary raw material for manufacture of aluminium alloy ingots, namely aluminium
scrap falling under HS 76020010 has resulted in huge financial losses to the manufacturers of
aluminium alloys.
i.
A largest manufacturer of aluminium alloy, has suffered a decline in its PBT. Two other companies
established in joint venture collaboration with two leading Japanese companies, have suffered huge
losses, while one company is completely bankrupt. Other major players in the aluminium alloy
industry are also suffering a decline in their profits and the overall profitability of the industry has
gone down.
j.
The huge surge in imports of aluminium alloy ingots from various countries including duty free
148
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
imports from Thailand and Malaysia have increased tremendously on year-on-year basis by almost
55%.
k. They support the levy of safeguard duty of 5% on PUC and they are also in favour of imposition of
provisional safeguard duty.
l.
Aluminium alloy (HS760120) is used for manufacture of automobile components as it increases fuel
efficiency and reduces vehicular emissions. It is generally produced by recycling scrap and is both
energy saving and environment friendly. Many of their members deliver aluminium alloys in liquid
form which methodology has been approved by UNFCCC under Clean Development Mechanism and
is eligible to Carbon Credits.
m. The aluminium alloy industry suffers from inverted duty structure since the basic raw material
namely, aluminium scrap attracts import duty of 2.5% while the finished goods can be imported duty
free from FTA countries like Thailand and Malaysia. Also, China recently introduced 30% VAT
rebate on recycled aluminium alloy which effectively gave
a cost reduction of at least 2% to the
Chinese companies. Thus, the Indian manufacturer suffers a cost disadvantage. The imposition of 5%
safeguard duty on aluminium alloy ingots (HS 7601) is essential to provide a level playing field.
n. Fear that if the price of aluminium alloy is increased due to levy of safeguard duty, it might lead to
greater import of automobile components is wholly misplaced. All major automobile OEMs negotiate
prices directly with indigenous manufacturer for aluminium alloy. Any possible increase in domestic
prices of aluminium alloys post levy of safeguard duty, would be a pass through for the auto
component manufacturers. Rather, it will lead to much better and bigger indigenisation of automobile
components.
o. While all types of aluminium alloy for auto and other engineering applications are being
manufactured in India, such as ADC12, AC4B, etc. yet aluminium alloy (A356.1) required for
production of aluminium wheels is not produced in India. The levy of safeguard duty on aluminium
alloy will ensure that adequate technology for manufacture of aluminium alloy A356.1 is developed
indigenously.
p. The overall profitability of the industry has gone down from 3.36% PBT in 2012-13 to less than 0.5%
PBT in 2014-15 to even lower/ negative PBT in 2015-16 due to the fact that 2.5% import duty on
aluminium scrap was introduced from May 2013 coupled with the fact that aluminium alloy is being
dumped from FTA countries and also from China due to increased fiscal incentives by local
governments. Aluminium scrap prices are not related to fluctuation on LME as scrap prices are not
controlled by LME.
q. The extremely low / negative profitability in the industry and the fact that most of the manufacturers
are in MSME Sector, is creating stress on the large bank loans advanced to the industry.
r. The proposed provisional safeguard duty be levied for 200 days immediately to save the domestic
industry from closure.
Q. M/s. All India Non-Ferrous Metal Industries Association
a. They represent the non-ferrous industries in various forums.
b. The safeguard investigation does not include cables and conductors which consumes the largest
quantity of aluminium in the country. This will increase the raw-material cost for cable and conductor
manufacturers while offering no protection on finished goods.
c. This discourages the downstream manufacturing sector which generates the most employment in the
aluminium industry.
d. It will encourage import of finished goods by putting the local downstream manufacturer at a
significant disadvantage and making it uncompetitive.
e. It is mentioned in the safeguard investigations that Middle East smelters get advantage on account of
cheaper energy sources. However, in a recent interview given by the CEO of Vedanta Ltd., one of the
petitioners, he has clearly mentioned that India enjoys tremendous advantage of producing aluminium
due to ready availability of bauxite as well as access of cheap coal to generate power. Maybe due to
local issues these may not be readily available as on date to some plants, this however should not be
the reason for which the downstream industry in India has to pay more.
f. Imposition of safeguard duty will amount to penalizing the companies who process aluminium in
India.
g. One of the petitioners, M/s. Vedanta Ltd. has put up an aluminium plant in a SEZ zone. This capacity
has to be removed from the calculation of domestic installed capacity. The SEZ plant is only for
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
149
export and hence cannot be included in the domestic capacity.
h. The export of aluminium being more than the import of aluminium, India is a net exporter of
aluminium. Safeguard duty will not stop import against exports.
i.
While the actual import figures have shown a jump over the years, as a percentage of consumption, it
has hardly changed. It is incorrect to say that imports are eating into domestic sales in a big way.
j.
If downstream industries are rendered uncompetitive, then the unemployment in these units shutting
down would be more than the unemployment in DI.
k. The aluminium pricing is determined by an open and transparent mechanism namely the LME. There
have been instances in the past when the LME has been very high and the petitioners have made very
good profits. Commodities are always subject to cycles. The government should take care of the
downstream industry as well.
l.
As a lot of orders of secondary industry are at a fixed price in which no safeguard duty element is
factored in, downstream manufacturer would be severly handicapped.
R. M/s. Apar Industries Ltd.
a. They are > Rs. 5000 crores company engaged in the manufacture of aluminium based conductors,
cables & industrial oils in India and are exporting their manufactured products. They are also
supplying products to Central & State Transmission & Distribution Utilities against their deemed
export & firm price duty paid pricing link to LME base tenders/awards.
b. Their sales are in the three categories of deemed exports, domestic and physical exports.
c. If a safeguard duty is imposed, then the imports made against deemed exports are not exempt from
safeguard duty. This would put tremendous financial burden on the Indian suppliers, and also give a
huge advantage to Chinese suppliers of aluminium conductors.
d. Safeguard duty be exempted from Advance Licenses against deemed exports.
e. The Utility companies have to submit their bid as BOOT (Build/Own/Operate/Transfer) basis. In
competitive bidding once price is firmed up, no variation in duties or taxes can be claimed. The
quotations are being sent approximately 6 months in advance to the execution starting dates. In this
case if safeguard duty is levied, the Indian conductor manufacturers will stand to lose heavily for the
orders on hand and there will be complete confusion on how to quote for future.
f.
The local aluminium producers are not offering supplies on deemed export basis.
g. The period of investigation in question is confusing as in February, 2016 the basic customs duty was
enhanced from 5% to 7.50% in Union Budget and the impact of safeguard duty would be 12.50%
(5+7.50) or 10% (5+5).
h. Major imports are made by industry for execution of physical and deemed export orders for which raw
materials are importable under DEEC scheme on duty free basis. The import made against export
orders by the industry needs to be subtracted from the data provided by the petitioners.
i.
M/s Hindalco, Balco are themselves importers of the subject goods and hence cannot seek safeguard
protection. Some high tech products manufacturing is having requirement of Ultra High Purity of
Aluminium, i.e. Al. contents >99.85%, which is not produced on regular basis and some of the
elements control is not maintained by any of the domestic smelters/petitioners and therefore is bound
to be imported. If the quantity of imports made are deducted/adjusted, the ratio will change.
j.
The incidence of safeguard duty would result in a proportional increase in the cost to the conductor
manufacture. On the other hand, the imported conductors, particularly from China, would not have any
increase in costs & accordingly would swamp the Indian conductor market resulting in massive losses
to the conductor industry in India. This will create huge unemployment & social unrest besides
resulting in sick industries in India.
k. Petitioners have restricted the data up to period January, 2016 to suppress current scenario/facts. The
factually applicable duty is 7.5% and not 5% mentioned in petition.
l.
M/s NALCO, a Public Sector Undertaking, is not a participant with the petitioner.
m. Petitioner have added import of scrap in production comparative data with own + NALCO. Inclusion
of import scrap (under 7602) is not relevant as petition pertains to HSN Code 7601. If Petitioners want
imposition of safeguard duty on scrap, they need to submit fresh petition. Downstream industries of
cable & conductor are not importing scrap at all because it's low grade/ low purity material not suitable
in high grade conductivity and resistivity. Hence, the percentage of injury to Petitioner will be less.
n. The petitioners production data is not authentic as compared with data from Ministry of Mines. Wrong
data has been given to show lower production & underutilization of capacity and to establish injury.
150
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Petitioners have not revealed the data sources for all India production.
o. Indexed data of opening and closing stock is presented erroneously.
p. Petitioner's data are not reliable as sales volume mentioned by Petitioners are higher than the
production of respective period, and there is no question of underutilization.
q. One of the petitioners have done capital investment in SEZ about Rs. 13000 Crores for approved
capacity of 1.25 MTPA. The investment is not in line with Indian market/demand. The Indian
demand/market data is not appropriately represented by DI.
r. While calculating total demand, only duty paid imports should be considered.
s. The data do not justify any injury to the petitioner.
t.
The duty free imports are purely against Advance License. Duty paid imports trend is negative.
Purchase from petitioner itself is huge in last two years.
u. Petitioner has shown increase in cost of domestic sales whereas same has been down in export, cost
structure won't be different for domestic & export.
v. Petitioners’ sales price, is in continually increasing trend over & above duty paid imported price. It is
also higher than NALCO local prices.
w. Pricing in India is at a substantial premium over the LME pricing prevailing in other markets. Drops in
LME prices are unrelated to import competition and do not justify the imposition of safeguard
measures.
x. The Petitioners’ capacity utilization/ capital investment is not in line with market demand; Petitioners’
own inefficiency lead to higher cost structure resulting in higher domestic prices.
y. Ordering pattern for cables & conductors by the EPC companies/ SEBs etc. follow an international
competitive bidding procedure. If safeguard duty is imposed one will not be able to meet the costing
of international market of cable and conductors.
z. Cost of employee is consistently higher year after year which is not in line with no. of employee.
aa. Abnormal increase in interest cost is not because of blockage in working capital but it's merely due to
higher borrowing at high rate of interest for capital investment.
bb. A news published in April, 2016 mentions Vedanta’s kicking up of the idle aluminium capacity in
SEZ, six extensions given to SEZ since 2007 and its seeking further extension of the approval, SEZ’s
running at depleted capacity for want of power.
cc. Hindalco Business Outlook based on annual report of FY 2014-15 refers to strong volumes and
realizations, increase in aluminium demand by 38 % in last five years; increase in cost of sales out of
three major factors of rising coal prices, declining bauxite quality & rising logistics on account of
diesel price deregulation; rise in export due to rising global demand. Hence, unutilized capacity is not
the reason for rising cost of sales & increase in exports is not due to reduction in local demand.
dd. Petitioner has shown inappropriate interpretation related to downstream industries having no injury.
ee. As bidder contracts are based on L-1 Tender/EPC base; therefore, private power industries will suffer
heavy injury & will not able to compete with other government entities.
ff. Impact on cable & conductor industries shown in petition is absolutely wrong. Major contracts of
conductor industries are on firm price base and any additional cost won't be absorbed by ultimate
buyer leading to injury to conductor industries. In variable price base, there is no clause of safeguard
duty effect and this is cost to conductor business only.
gg. Custom duty has already been increased from 5% to 7.5% in current year
hh. Import duty on conductor is 10% therefore, it would be a case of inverted duty.
ii. Volume of import scrap is merely used in utensil industries, safeguard duty should be only on scrap.
jj. Exports of aluminium from India are in line with import of aluminium in India and therefore, business
cycle is healthy.
kk. There is considerable difference in cost of domestic sales & cost of sales of export. Costs have been
intentionally loaded to domestic pricing & not to export pricing. Capacity utilization of petitioner
against production is not appropriate because existing capacity & further enhancement is not in
conjunction with overall market demand therefore, capital investment/capital employed haven't
benefited the petitioner. The huge investment leads to high cost structure of petitioner resulting in high
selling price.
S. M/s. Lumino Industries Ltd.; JSK Industries Pvt. Ltd. ; Venkateswara Wires Pvt. Ltd.; KEI Industries
Limted; Indian Electrical & Electronics Manufacturers Association; Adinath Electricals Pvt. Ltd.; Kalpataru
Power Transmission Ltd.
a. Petition though made out to be submitted by 3 companies, is actually submitted by two corporate
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
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151
groups; National Aluminium Company Limited (NALCO), a Navratna Company, is not a party to
the petition.
b. PUC include alloy ingot (76012010) which is mostly made from scrap. These are imported into India
by automobile manufacturers or their ancillary units. These are also imported under FTA. Petitioners
have added import volume of scrap based products just to inflate the numbers and should be excluded
from the import data.
c. About 90 % of Ingots imported are against Duty Free License as export incentive to import raw
material and safeguard duty will not stop such imports.
d. The installed capacity as given by DI in their petition includes Vedanta's 1.2 million tons capacity
created in their SEZ unit to cater to global market. The facility was to produce metal for export using
resources from Nyamagiri hills which got embroiled in agitation by tribal community leading to ban
on bauxite mining. The capacity in SEZ should not be clubbed with domestic capacity. Reason for its
idling has nothing to do with domestic demand or import. If the 1.2 million SEZ capacity is excluded,
utilization is around 80% as against 48 % claimed by the DI.
e. The captive consumption should be treated as domestic sale only because metal transferred for
captive consumption is used to manufacture value added products like wire rod, rolled products etc.
f. The demand has grown 29% over the base year. During the same period growth in import is nominal.
g. Duty protection will help DI raise their selling price in India by getting higher import parity price for
quick and undue profit. Ultimately the end customer will pay higher price which cannot be passed on
to anyone.
h. An increase or decrease in selling prices of aluminium could lead to slowing down of Electrification
Programme.
i.
Information given on impact on consumers is totally untrue. Any increase in duty, will only result in
their selling price being increased on the basis of import parity. Granting duty protection by
safeguard at the expense of large number of consuming industries is against public interest.
j.
Price volatility is inherent in the metal business which has linkage with LME. LME is market price
discovery mechanism. It is not something which applies to Indian metal producers only.
k. Customs duty on aluminium metal has already been increased from 5 % to 7.50 % in 2016-17 budget.
Any further increase in metal price will result in inverted duty structure and make the consuming
industries uncompetitive for survival. Eventually, finished products will get imported directly. Large
number of small and medium scale industries will have to close down.
l.
The petition refers to falling "Premium" but it is never considered to be a profit increasing factor.
Premium levels fell from the manipulated higher levels after LME initiated regulatory action. This is
applicable to all producers across the globe and is not specific to Indian producers/ market.
m. China’s & Middle East Governmnets’ support to their industry by way of subsidy holds the prices
whereas the DI is requesting government to facilitate implementing an increase in price to improve
profitability.
n. Indian producers have much bigger advantage of having bauxite and coal locally compared to Middle
East producers having advantage of subsidized gas. Middle East producers are dependent on
imported alumina. They sell their products with price reference to LME and not at lower prices.
o. The DI has benefitted from favourable exchange rate movements as the actual selling price is in
Indian rupees.
p. Fall in global commodity price, excess capacity and such other issues raised by the petitioners, are
structural issues to be addressed by the industry and seeking higher protection as short cut to improve
profitability will only result in harming the aluminium based industry as a whole.
T. M/s. Associated Aluminium Industries Pvt. Ltd.
a. They are manufacturers of aluminium wire rods (Ch. 7605). Ingot is the key raw material in
manufacturer of their products with primary aluminium often constituting >90% of cost of production
(COP).
b. Imposition of safeguard duty on products under Chapter 7601 alone shall lead to inverted duty
structure for value added products which shall threaten their capacity utilization and profitability.
c. The imposition of safeguard duty on ingots only excluding value added products shall severely
impact manufacturers engaged in this segment. This will render downstream units uncompetitive;
will encourage imports of finished goods and thousands of people run risk of losing their jobs.
d. Conversion cost of wire rods from ingots, usually, is less than 5% of the cost of ingots. Hence,
152
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
imposition of Safeguard duty @5% (or higher) only on ingots but not on wire rods shall, potentially,
throw all wire rod manufactures in India out of business - as it would make enormous economic sense
to directly import wire rods (at 5% less duty than Ingots) than buying ingots locally (at 5% higher
duty) and converting into wire rod. India produces more than one million tons per annum wire rod,
hence viability and interests of this crucial segment must be protected.
e. If safeguard duty is considered for ingots, then wire rods be treated at par for imposition of
safeguards.
U. M/s. Polycab Wires Pvt. Ltd.
a. They are cable manufacturer. Safeguard duty will be detrimental to the growth of the cable industry.
b. The reforms in the Power Sector have resulted in adequate order for all the cable manufacturers and
have resulted in strong demand of metal, both indigenous and on imports.
c. During the last two years the scrap import has increased due to the increase in automobile sector and
duty differential of 5% between import duty on scrap (2.5%) and primary metal (7.5%).
d. Due to the wrong pricing policy, the local producers are not able to capture the scrap consumers due
to huge duty differential.
e. Local producers are not providing metal to any of the consumer who is exporting the metal as this
results in loss of duty factor which is being charged by primary producer.
f. Local producers are not willing to provide the pricing mechanism which is being followed globally as
the material is being sold on average pricing formula which totally benefits the producers. When the
price is on rise the producers are not willing to supply and in event of fall in prices the producers do
not revise their prices.
g. In case a consumer want to buy under the Advance License there is no supplier in the domestic
industry and consumer has no choice but to import.
h. The domestic aluminium industry follows an import parity pricing model. They charge the industry
and local users multiplying factor of 7.5% duty (increased in the recent budget from 5%).
i.
The safeguard measure would prejudice the legitimate commercial interests of other enterprises
contrary to the public interest and will cause inflation.
j.
The consumers are being charged the increased exchange rate. The fuel price has reduced by 70%
whereas the local producers are not reducing the freight prices.
k. M/s Nalco, one of the leading producers has not joined the petitioners hence their claim of qualifying
as DI is questionable.
l.
The reduction in production and profits of DI is not due to imports but due to reduction of LME and
MJP prices in international market. In the last five years the MJP price has risen resulting in amassing
huge profits to local producers. MJP has recently dropped but no other country has imposed or
increased the import duty.
m. Reduction in profitability and loss is further attributed to expansion, over expansion resulting in
increased interest cost and internal restructuring by the companies. The losses claimed by the DI are
mainly because of not getting bauxite mines and coal allocation from the Government and heavy
interest burden on their unplanned and huge capital expenditures.
n. Import duty on secondary aluminium alloys and re-melted aluminium ingots, aluminium scrap is
presently @ 2.5% as against primary aluminium @ 7.5% which is impacting the sales of PUC in the
country. In case these are excluded from safeguards than the imports will further increase.
o. Net imports after deducting the import against export entitlement should be evaluated. Import data
seems to include all the products covered under Chapter 76. Indexed data is provided instead of
absolute data so as to make comparison impossible.
p. The special automobile grades like ADC 12 which are not produced by DI and are also being
imported in huge quantities should be considered separately while evaluating imports of PUC.
q. While M/s Nalco exports alumina, Vedanta is importing alumina from the same port, which should be
looked into to bring down the cost of DI.
r. Because of unavailability of bauxite for its Lanjigarh project Vedanta is also loading its cost of
unutilized Capex and thereby showing losses.
s. Petitioners are using bulk of their smelting capacity for value added products to earn higher profits.
The Indian consumers are compelled to import due to shortage of good quality and quantity of ingots
by DI.
t.
Product quality from DI is inferior (equivalent to commercial grade with low conductivity and purity)
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
153
while imported ingots with high purity and conductivity are available.
u. There is no injury due to imports but is largely attributed to falling of the LME and MJP price
inducing a fall of the selling price of the producers.
v. Market share of DI has increased proportionately with increased imports. Marginal increase in
imports is likely to be linked to exports and purchases under ICB at zero duty for notified power
projects.
w. The energy costs of foreign producers have always been substantially lower and this cannot be
considered "unforeseen".
x. Imported PUC comes at very low freight costs while DI charges high freight cost.
y. Any imposition of safeguard duty will lead to closure of user industries leading to loss of employment
& economic activity in the country and import of value added products like cable.
z. The basic custom duty on finished goods is from 0% to 7.5% whereas aluminium also attracts 7.5%
BCD. Profit margin of conductor, cable and capacitor manufacturer are extremely slim. If safeguard
duty is imposed then imports of conductor, cable and capacitor, particularly from China would swamp
the Indian market, having adverse effect on the downstream manufacturers, creating huge
unemployment and social unrest, resulting in sick industries.
aa. Imposition of Safeguard duty would result in a proportional increase in the cost to the cable &
conductor manufacturers and the imported cables & conductors would swamp the Indian market.
bb. Safeguard duty will prove counter productive for the Indian aluminium producers due to closure of
user industries.
cc. Safeguard duty will be counterproductive of revival of the economy as it will increase cost of
products and affect the demand across all sectors of the economy including infrastructure,
automobiles etc.
V. M/s. Hind Aluminium Industries Limited
a. There are more than 400 conductor manufactures in India generating a lot of employment. Conductor
industry operates in a highly competitive market with usually low single digit operating margins
making it impossible for them to absorb the additional cost.
b. Indian conductor manufacturers have inherent disadvantages v/s their global peers emanating from
economies of scale, price volatility, higher interest costs and CST @2% which is not applicable on
imports.
c. Imposition of safeguard duty only on raw materials but not on conductors shall increase cost of
production by 5% which shall make it unviable to produce conductors in India. This will lead to a
flood of imports from countries like China and the Middle East.
d. If safeguard duty is considered on primary aluminium, then an even higher duty should be considered
on conductors to encourage the local industry. Otherwise it is almost certain that it will shut down.
W. M/s. Oswal Cables Pvt. Ltd.
a. They are manufacturers of aluminium conductors, cable etc. and aluminium ingot / rods are their
principal raw material.
b. The petition is filed by the three companies namely Vedanta, Balco and Hindalco in the guise of the
representatives of the domestic industry whereas they are in private sector. One of the main producers
in the country, the public sector undertaking M/s National Aluminium Company Ltd. (NALCO) is not
party to petition.
c. The petition is a cartel made to gain undue advantage under the cover of safeguard duty and avoid fair
competition.
d. In the recent Budget, basic customs duty has been increased from 5.0 to 7.5 % and it has already
added hardship. Any further increase by safeguard duty will result in inverted duty structure.
e. If the safeguard duty is imposed they will suffer great hardship; huge losses; would be forced for
retrenchment of the workforce. It would be grossly deterrent to the growth of the industry and will
make the consuming industry uncompetitive resulting in increased imports of finished goods. Large
number of SSI units like them would be badly hit.
f. Most of the import of aluminium metal in the country is against duty free licenses offered as export
incentive (to import duty free raw material) against exports and safeguard duty will have no impact
on such imports. It will hit the domestic aluminium using industry making raw material dearer.
154
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
g. The petitioners have put misleading data by clubbing the import of alloy ingots which is made from
scrap and can be imported duty free from ASEAN.
h. Growth in domestic demand has been highly positive over the period vis-à-vis nominal growth in
imports of aluminium metal.
i.
Under the cover of the safeguard duty, DI intend to gain undue profit by raising the prices. The
captively consumed production should also be considered as domestic sales.
j.
The capacity utilization of the DI is fairly good and they have unduly shown less capacity utilization
by adding capacity utilization of units located in SEZ (meant for export only) as well as non-created
capacity due to socio-legal issues.
k. Industry consumes about 60% aluminium, most of which goes in the power sector - the core
infrastructure sector for the growth of the economy of the country. The burden of increase in costs due
to imposition of safeguard duty will ultimately be passed on to this most crucial sector. The Rural
Electrification, Power Transmission System up-gradation etc. of Govt. of India / State Govts. would
be hit hard.
l.
The petitioners are not concerned with higher capacity utilization or taking cost reduction measures
but to unduly increase their profits under the cover of safeguard duty.
m. Their industry employs a large workforce and substantial financial exposure of more than 1.5 lakh
crore rupees which would also be severely affected by imposition of safeguard duty.
n. The volatility in LME price of aluminium is no issue as it is not country specific but a global
phenomenon. The issue raised about premium on LME prices of aluminium is absolutely vague and
has got no relevance to support the cause of imposing safeguard duty. Premium is not meant for the
profit but just to cover the logistics and value addition costs.
o. The Indian producers have big advantage of cheaper raw material locally whereas globally most of the
producers of aluminium depend on imports at higher prices.
p. Benefits have accrued to DI due to favourable exchange rate INR vis-à-vis USD as the actual selling
price is arrived in Indian rupees by the domestic producers.
q. Falling global prices, excess capacity etc. are no solid grounds to substantiate injury to the local
industry. These issues require to be solved by the petitioners by achieving efficiency in operations,
modernization and cost-cutting measures as well as to focus on consumption growth.
X. M/s. Dynamic Cables Pvt. Ltd.; Smita conductors Pvt. Ltd,; KJV Alloy Conductors Pvt. Ltd.; Alco
Electrostrips Pvt. Ltd.; Shiv Enterprises; Trans Solution.
a. Ingots falling under chapter heading No. 7601 and/or wire rods under chapter heading 7605 are the
key raw materials in manufacturer of their products i.e. conductors falling under chapter heading No.
7604 with primary aluminium often constituting >80% of cost of production.
b. Imposition of safeguard duty only on ingots and not on wire rods shall severely affect smaller
conductor manufactures like them.
c. Conversion cost of wire rods from ingots is usually less than 5% of the cost of ingots. Hence,
imposition of safeguard duty only on ingots but not on wire rods shall throw all wire rod manufactures
in India out of business - as it would make enormous economic sense to directly import wire rods than
buying ingots locally and converting into wire rod in India.
d. Smaller conductor manufacturer would find it impossible to import wire rods directly due to working
capital limitations and underlying risk on account of price volatility. They shall be forced to buy
locally at much higher differential between ingots and wire rods.
e. Larger players in conductor industry shall be able to import wire rods directly gaining undue
advantage. Smaller players without any orders will face closure.
f. Ingots and wire rods, both being raw material to conductor manufacturers, may be treated at par for
simultaneous imposition of safeguard duty. Safeguard duty may also be imposed on conductors (CTH
7604).
Y. M/s. KEC International Limited
a. They manufacture power cables ranging up to 220kv. They are also engaged, in execution of
engineering, procurement and construction (EPC) contracts for power transmission lines.
b. As a part of power transmission line projects in India, they procure aluminium conductors from Indian
manufacturers.
c. The conductors contain about 70% to 80% aluminium, thereby the cost of the conductors is
predominantly dependent upon the aluminium price. In a typical power transmission line project
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
155
conductor comprises of about 30% of total project cost. Any increase in aluminium prices will have
serious impact on profitability of overall project.
d. Generally EPC projects are awarded on competitive bidding basis and the margins for EPC
contractors are very low.
e. Of late, power utilities in India are insisting for fixed price contracts and price increase in the
conductors cannot be passed on to the power utilities.
f. Power cables comprise of around 60% of aluminium. Power cables industry operates on wafer thin
profitability and possibility of passing on the increase in cost is highly remote.
g. Since China has tax rebate on value added products of aluminium, there is a high possibility of
increased exports from China. Cables industry in India may have to wind up their operations.
h. Petition is actually submitted by two corporate groups and M/s National Aluminium Company
Limited (NALCO) is not a party to the petition.
i.
The DI is exaggerating the situation to get increased duty protection. Their intention is to get higher
import parity price from customers and increase profitability at the expense of consuming industry.
Customs duty on aluminium metal is already increased from 5% to 7.50 % in budget and all the
domestic aluminium producers have increased their prices to that extent.
j.
Fall in global commodity price, excess capacity etc. raised by the petitioners are structural issues to be
addressed by the industry.
k. Granting any increase in duty protection by safeguard at the expense of large number of consuming
industries is against public interest.
Z. M/s. Masters India Pvt. Ltd.
a. The representation is only by M/s Hindalco, Balco and Vedanta and not by M/s Nalco.
b. The petitioners claims their operation in loss, but on regular intervals they are commissioning new
plants and expanding capacities.
c. Aluminium pricing is linked to LME, which is either low or high on account of global demand and
supply situation, so there could be loss or even profit.
d. With the increase in custom duty to 7.5% from 5% the price of aluminium products was also
eventually increased by DI taking it at par with import pricing. DI should keep lower prices so that no
import can be done.
e. For the benefit of MSME safeguard duty should be imposed on import of all aluminium products
from Free Trade Agreement countries and only on import of all aluminium finished products like
aluminium extrusion, circles, aluminium sheets in finished shape and foils in all gauges, and
aluminium wire rod from all countries specially from China.
f. MSMEs will not be able to survive if their rights are not protected as they have limited resources.
AA. Russian Federation, Ministry of Economic Development
a. They express concern regarding the recommendation of imposition of 5 % duty.
b. There is lack of evidence for satisfaction of the requirements by the petitioners concerning the
initiation of the investigation and the imposition of a provisional measure.
c. The primary ingots commodity (A7E, P1020, Au content > 99%) and all alloys (Alu content < 99%)
are both falling within the scope of investigation. The products within the heading 7601 are not
interchangeable because billets and alloys have different processing and end use.
d. The product under consideration is wrongly determined. India is a net exporter of commodity
76011010 and net importer of commodity 76012010.
e. The volume of import has been miscalculated in the petition.
f. The volume of import has not increased in relation to the total Indian production. During the period
2011-2016 demand increased by 659, 3 MT or by 29 %. In the same time total Indian production
increased by 676 MT or by 46.25 % and production of the petitioners increased by 76.22 %.
Therefore, the volume of import in relation to the production has not increased.
g. The WTO dispute settlement (particularly the Panel Report on imports of footwear in Argentina)
makes it clear that the notion "such increased quantities" means not only mathematical end-to-end
point comparison of the volume of import with the previous year or for the five year period. The
Article 2.1 WTO Agreement on Safeguards and the Article XIX:1(a) GATT imply that increase in
imports "must have been unexpected, sharp enough and significant enough both quantitatively and
qualitatively".
156
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
h. The factors defined as "unforeseen development" were not so unexpected and unforeseen as it is
stated by the applicants.
i.
Reduction of world prices of aluminium began in 2011 and the drop of aluminium consumption in
China was quite predictable and represents a long term tendency, outlined in 2011.
j.
Forecast of increasing capacities in the Middle East was undertaken in 2010 by the US Ministry of the
Interior in its Middle East geological Survey.
k. The increase in imports has been stipulated by a significant consumption growth in India rather than
any unforeseen developments.
l.
Since 2007, China and India are considered the leaders in terms of growth of aluminium consumption.
India is leading in the pace of growth of aluminium consumption due to the demand on this metal in
electric industry, engineering, transport, automotive industry and packaging.
m. DI’s stated factors’ analysis in Petition does not allow to give well-reasoned arguments that the
Indian industry has been seriously injured.
n. From 2011 till 2016 the reduction in domestic producers' share made up 1.53 % and could be
explained by the increase in production costs and by the cheap imports from China.
o. Price undercutting: High Indian aluminium prices result from the high costs of production. Producers
are associating high costs with environmental charges, whose volume doubled on the 29 of February,
2016.
p. The main reason of Indian producers' decrease in profit is due to the market aluminium prices crash
and the simultaneous high energy costs in India. These reasons combined are leading to the loss of
revenue. The production at Korba will be re-started in July, 2016
q. The petitioners are carrying their business related to the production of other metals. The activity in
these domains could cause negative financial results.
r. The valuation of domestic industry profits decrease must cover the analysis of the influence of decline
in aluminium prices by 30% from the second quarter 2014-2015 till the third quarter 2015-2016
alongwith the analysis of the high production costs, financial investments in capacity expansion and in
share investments and payments per interests for using credits.
s. The petitioner’s data shows that the inventory decreased by 51%, if compare 2011-12 and 2015-16. It
means that the consumption has increased in India and that the domestic industry has not suffered
serious injury.
t.
Causal link: Aluminium is an exchange trade commodity and the price depends significantly on the
supply and demand in global market. As company representatives of DI claim, external factors had a
negative impact on the aluminium industry financial results. Under the present oversupply in the
global market, aluminium price sharply declined and led to reduction of aluminium selling, profits
reduction and became a major factor of damages. As per DI submissions, it follows that the summary
of process utilizations in Indian companies increased to 40% from 2011 till 2016 and the overall
production grew by 48.5%, the number of staff tends to growth and increased by 5%. The period of
investigation is characterized by significant increase of cheap imports from United Arab Emirates,
South African Republic and Oman and also by cheap import of fake-semis from China.
u. There is an absence of serious injury for the DI and the negative impact on financial results of Indian
companies stems from the aluminium world prices. The increase in imports is stipulated by the
aluminium consumption growth in Indian downstream industry and have no unexpected developments
preconditions.
BB. Russian Federation, Ministry of Industry and Trade
a. There is a lack of significant increase in imports of the PUC in comparison with domestic production
of the like product.
b. The proportions of imported and domestic PUC in total consumption was more of less on the same
level in comparison with previous periods. Share of Indian product in consumption decreased by no
more than 3% up to 85%, resulting obvious negative impact on Indian producers.
c. The share of import in consumption during years 2011 - 2016 was pretty much stable, and there was a
market redistribution between the domestic industry and other producers.
d. There is no evidence of growth of imports of aluminium in comparison with the domestic production
of the PUC in India to the extent it may cause serious injury to the DI.
e. There should be an unexpected and dramatic increase in imports of the PUC in order to justify the
initiation of the safeguard investigation. In accordance with case law of the WTO Dispute Settlement
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
157
Body, the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and
significant enough, both quantitatively and qualitatively. The growth of imports of the PUC in years
2015-16 cannot be regarded as sharp and significant.
f. The 'extraordinary nature' of the domestic response depends on the fact that the increased imports
were unforeseen or unexpected. The DI failed to submit any facts that may be regarded as unforeseen
developments. The increase in imports of PUC absolutely cannot be regarded as unforeseen and
unexpected because, for instance, a drop in the growth rate of the economy of China was not
unexpected and it was largely forecasted by experts.
g. The Directorate failed to indicate in the preliminary findings evidences of the existence of a serious
injury. There is no increase in imports of the PUC in absolute or relative terms in comparison with
volumes of the domestic production of India on the level which may cause a serious injury to DI.
h. With regard to the share of imports of the PUC in the domestic market of India, from 2011-12 to
2015-16, it slightly increased to meet the demand for aluminium on the Indian market. In period from
2011 to 2016, the level of sales of the domestic industry increased by 40%, while the level of sales
of all producers of the like product in India increased by 23%.
i.
In period from 2011 to 2016 there was a significant 76% increase in production of the PUC by the
domestic industry, which indicates a positive dynamic of development of the industry. The
Directorate made a technical mistake by comparing the production capacity of all Indian producers
and an overall consumption were compared with the production capacity of the applicants and not
with production of the PUC of all Indian producers in total.
j.
The capacity utilization of the Indian producers remained as high as 87% in year 2015-16.
k. The data concerning profit and loss of Indian producers are non-transparent. Profit of the domestic
Indian industry was already negative (-4%) in years 2012-14. Thus, the presumable serious injury to
the domestic industry may occur not in 2015-16, but earlier. Decrease in profitability of the DI may be
the result of continuous growth of capacity utilization without yet reaching a cost recovery.
l.
Despite increase in capacity utilization there is a 51% decrease of the level of stockpiles of PUC in
2015-16 fiscal year in comparison with 2011-12 fiscal year indicating a stable position.
m. There is significant increase in productivity from 77 tons per person in 2011-12 up to 129 tones per
person per year in 2015-16 and there was an increase in the employment rate of 11% during the
period under investigation.
n. The DI has stable share in the consumption of PUC which demonstrate the absence of significant
deterioration and no serious injury has been caused to the DI.
o. Indian producers are exporting the product at lower prices than the sales price for the PUC on the
domestic market. The alleged injury to the domestic industry could be caused by a loss ratio of
export sales of the PUC as there is an unprecedented increase in exports from India.
p. Economic data clearly indicate the absence of a causal link between increased imports and the alleged
damage to the domestic industry of India.
q. A provisional safeguard measure may be taken only in critical circumstances where delay would
cause damage which it would be difficult to repair. Given that no evidence regarding the critical state
of the domestic industry caused by sudden and sharp increase of import was submitted, imposition of
a provisional safeguard measure violates Article 6 of the SG Agreement.
CC. United Arab Emirates
a. The scope of PUC artificially inflates the import data which is misleading, since it includes the data of
alloyed ingots not produced by the applicants. The import data should be based only on imports
pertaining to the not alloyed ingots.
b. The products are not interchangeable products with respect to consumers or producers. The tariff
classification is only indicative but not alone a determinative/ decisive factor. Scope of the PUC
should be narrowed.
c. The definition of the DI refers to those producing "like" or "directly competitive product", while the
applicants are not producing " alloyed ingots" and the "alloyed ingot" is not "directly competitive" to
"not alloyed ingots" that are not interchangeable.
d. There is no relative increase of imports in relation to the Indian domestic production of the product
under consideration, as the percentage of import with respect to India production remained almost the
same or decreased. There is no such increase of imports that might cause or threaten to cause serious
158
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
injury.
e. The DG, Safeguards failed to adequately address the binding requirement of ‘unforeseen
developments’ and nothing in the report can qualify as unforeseen developments within the meaning
of Article XIX of the GATT 1994.
f. There is no positive evidence that the alleged increased imports are causing or threatening to cause
serious injury to the applicants. The applicant's data clearly reveals that there is no overall impairment
in the position of the applicants.
g. There is an increase of more than 40% in the installed capacity of DI.
h. There is a significant increase in the production and sales of the applicants by more than 76% & 70%
respectively. There is better capacity utilization and a noticeable decrease of the level of inventories
for the recent period of investigation. There is also a noticeable amelioration of the level of
employment for the period of investigation.
i.
The domestic industry market share including other Indian producers is not only dominating more
than 2/3 of the Indian market but they are keeping their market share intact. The imports market share
in the Indian domestic market is less than 15%.
j.
The facts reported, in particular the improvement of various economic indicators during the last year
of the period of investigation evidently undermines any claim of threat of serious injury.
k. Given these facts and legal grounds, it is very obvious the applicants are not suffering from serious
injury or threat of serious injury.
l. There is no causal link between increased imports and the alleged serious injury. The DG Safeguards
failed to conduct the non attribution analysis and no impairment in the DI of the PUC has been caused by
an increase of imports. The DG Safeguards failed to provide " a reasoned and adequate explanation, that
injury caused by factors other than increased imports is not attributed to increased imports".
m. Factors other than increased imports are the cause of any alleged injury to the applicants.
n. The pricing methodology of a primary metal is a decisive factor as it is vitally based on the London Metal
Exchange (LME) price which is a global reference price. LME price is a major influence on the financial
situation of any producer of the product under consideration all over the world and not only India. The
premium represents a very small percentage of the selling price of the PUC. The LME price fluctuates
depending on the global trends in demand and worldwide economic conditions.
o. The London Metal Exchange aluminium prices registered upward and downward movements during the
period of investigation. The low LME aluminium price in 2013 together with increasing costs has put
pressure on all aluminium companies around the globe who ultimately suffered financial issues.
p. The applicants clearly recognize that the low LME pricing drastically impact their financial performance.
Therefore, there could be no connection between the increase of imports and the alleged serious injury is
related to LME pricing fluctuations during the period of investigation. The DG Safeguards did not
conduct an "objective examination" based on "positive evidence".
q. The excessive treatment of the injury information of DI on strictly confidential basis significantly affects
the rights of defence of interested parties.
r. The injury information of DI does not support a finding of serious injury or threat of serious injury as there
is no significant overall impairment in the position of the DI.
s. No critical circumstances exist that justify imposition of provisional safeguard duties.
DD. European Union
a. The DI has to be defined by reference to products that are like or directly competitive. Ingots, billets, wire
bars and wire rods are much more than merely different forms of the product. The product scope contains
products that have different applications and are not interchangeable, thus cannot be considered as directly
competitive. Ingots are not directly competitive with wire rods, as the former need to undergo several
steps of transformation to become the latter.
b. The imports and their impact on the situation of the domestic industry need to be analysed separately for
the three different products. A separate analysis should be carried out for the different products covered by
investigation.
c. The imports have been increasing gradually all along since 2011/12. However, in terms of market share,
imports increased by 4% only, over the period and reached a still rather modest share of 15% of total
Indian demand.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
159
d. The market share of the DI remained relatively stable at around 50% during the overall period.
e. The main injury indicators show an increasing trend. The production volume increased by 76%, sales by
32% and capacity by 40%. The capacity utilisation rate increased by 10 percentage points but remains at a
low 48%. Market share remained largely stable at around 48% against an increase in demand of 29%, over
the same period.
f. The only decreasing indicator is profits, which seem to turn into losses in 2015/16. However, since the
data provided is in indexes, it is difficult to know at which level the losses are.
g. The results before interest and taxes in 2015/16 are positive. In view of the rather favourable development
of all the other injury indicators, the decreasing profits seem difficult to explain and suggest that other
factors than imports have had an impact on the situation of the domestic industry.
h. No information concerning other factors has been provided in the complaint.
i. The capacity utilisation was at a very low 38% at the beginning of the period in 2011/12. Subsequently,
despite the increase of imports, the capacity utilisation rate increased to reach 48% in 2015/16.
j. It is difficult to explain why the industry decided to increase its capacity by nearly 30% over the period
analysed instead of optimising the use of the existing capacity. Furthermore, no information was provided
regarding the investments made in order to increase capacity and their impact on the situation of the
domestic industry.
k. According to the information provided in the complaint, import prices appear to undercut domestic prices.
However, import prices merely follow the trend of the LME. Prices of the domestic industry, on the other
hand, remained far above the LME level throughout the period analysed. At the same time cost of sales
increased by 30%. No explanation for this increase in cost of sales has been provided. This may be the
result of inefficiencies of the domestic industry as it was not able to reflect decreasing raw material prices
in its sales prices.
l.
There is increase in wages by 150%, while the number of employees increased by only 5% but no
explanation for this rather remarkable increase in wages has been provided.
m. The investigating authority may analyse carefully all other factors having a bearing on the situation of
the applicants, in order to ensure an objective analysis.
n. The petitioners have given no explanation on the calculation methodology for the request of
imposition of safeguard duty of 20%. Since the information on undercutting is provided in indexes
only, it is not possible to see, if the proposed measure is related to the alleged undercutting.
o. The criteria for imposition of safeguard measures do not seem to be met. The DI’s difficulties in terms
of profit are clearly not caused by the increased imports, but due to the development of the production
capacity; the apparent inefficiency of the applicants as shown in the low capacity utilisation rate; the
increase of cost of production and the enormous increase in wages.
EE. Taipei Economic and Cultural Center in India
a. Taiwan merely exported less than 1,000 tonnes unwrought aluminium to India annually during 2013-
2015, which accounts for 0.14%-0.17% of India's total import volume on the concerned products.
b. Taiwan's export of unwrought aluminium to India do not cause or threaten to cause serious injury to
India's domestic industry. Therefore, Article 9(1) of the WTO Agreement on Safeguards shall be
applicable to Taiwan. Government of India released Notification No 19/201A-Customs (NT) dated 5
February 2016 and Taiwan was excluded for the exemption of safeguard measures. Government of
India may grant Taiwan developing country status in India's domestic safeguard laws.
FF.
M/s. Ravin Cables Ltd.
a. In the description of product as "Unwrought Aluminium (Aluminium not Alloyed and Aluminium
Alloyed) the HS Code for both products has not been mentioned.
GG.
M/s. Paragon Industries Limited
a. A similar investigation was done in 2014 and investigation was terminated.
b. Products under Customs Heading 7601 include alloy ingot (76012010) mostly made from scrap. The
same is not DI’s target market and should be excluded from import data.
c. A very significant quantity is imported against duty free licence and any additional duty will not
impact these imports.
d. The fact has been suppressed by petitioner that Vedanta’s Jharsuguda Plant with 1.25 million ton
capacity is located in a SEZ meant to cater global market. The capacity should not be clubbed with
160
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
domestic capacity to determine utilization. If the 1.2 million SEZ capacity is excluded from the
capacity utilization, the capacity utilization is around 80%. Vedanta has no bauxite and alumina to run
the plant and the same is not operational.
e. Hindalco commissioned their Mahan and Aditya plants and claim that plants are running at capacity.
f. Petitioners calculate the domestic price based on the landed cost of imports unlike the LME based
pricing practice worldwide which is market driven and transparent. Every increase in import duty
would add profitability of the petitioners.
g. Petitioners admit that their profitability has been reduced due to the fall in the LME price and the
premium and not because of competition from the imports.
h. The conditions of secondary producer is very precarious as many of extrusions and rolling unit have
already closed down. The safeguard duty on base metal will increase the cost compared to cheaper
imported downstream product due to the duty difference.
i.
The fall in global commodity price, low capacity utilization and other issued are structural issues.
HH.
M/s. Indian Foundry Organization (IFO)
a. The production of the foundry industry is around 10 million tons.
b. There are more than 150 domestic manufacturers of aluminium alloy falling mostly in MSME sector
with a capital investment of more than Rs.20,000 crores and providing direct employment to approx.
100,000 workmen.
c. Recycling of aluminium scrap saves energy and protects environment. The energy consumption in
recycling is much less compared to production of primary aluminium. There are practically no carbon
emissions in recycling.
d. IFO has received representations from a large number of metal recyclers supporting the levy of
safeguard duty on aluminium falling under HS 7601.
e. The import of aluminium alloy ingot falling under HS 760120 is allowed duty free from Thailand and
Malaysia under FTAs. There is an import duty of 2.5% on import of the primary raw material for
manufacture of aluminium alloy ingots, namely aluminium scrap falling under HS 76020010. It has
resulted in huge financial losses to metal recyclers and manufacturers of aluminium alloys.
f. IFO recommends the levy of safeguard duty of 5% on PUC including imposition of provisional
safeguard duty.
II.
M/s. Hydro Aluminium Asia Pvt. Ltd.
a. Any safeguard duty would seriously and adversely affect their legitimate business interests and
would render their supply uncompetitive vis-a-vis their competitors in Indian market.
b. DG Safeguards may not confirm its provisional safeguard measures or any final measures and may
terminate the present safeguard investigation in view of the serious adverse impacts of such safeguard
duties on the large number of users of the subject goods in India including them.
JJ.
M/s. Hero Moto Corp Limited
They are one of the end users of the subject goods in India.
KK.
M/s Shashi Cables Ltd.
a. There is no justification for proposed safeguard measure.
b. With imposition of safeguard duty on aluminium ingots, Indian primary producers will be able to
increase prices of their product.
c. With wire rod escaping the safeguard duty, these will be imported at 5% lower rates than the rod from
Indian smelters or secondary producers. Approximately, 300 small units will collapse under the
weight.
d. Either no safeguard duty be imposed or it should be levied simultaneously on aluminium rods.
e. Hot metals production in 2015-16 has increased over 2014-15 and in 2016-17 over production in
2015-16. These increases have to be seen in the light of continuing slowdown in the global economy
and in the backdrop of much reduced conductor demand.
f. Processing aluminium is a highly capital intensive activity requiring long gestations and developers
of these projects should have the capacity to bear the financial stresses.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
161
g. Aluminium metal is a commodity, traded globally at LME and other exchanges. In good times the
Indian producers work out their prices as per LME indices taking full advantage but when the
competition is fierce they want downstream users to pay higher than the market determined prices by
way of safeguard duties.
h. Manufacturers elsewhere unlike Indian producers may not even have access to ores, minerals and coal
etc.
i.
The ad-hoc measure of safe guard duties will complicate and distort the market place, instead the
tariff be increased from a high of 7.5% to 10%.
j.
There is no case for levy of Safeguard duty on import of aluminium metal.
k. If safeguard duty is to be levied, it should apply to wire rods as well which most aluminium producers
treat as primary, otherwise interest of smaller manufacturers in domestic conductor industry will be
jeopardised.
LL.
M/s. White Metal
a. They are one of over 300 secondary aluminium extruders in the country.
b. The industry is intertwined in a manner that any decision in isolation taken in favour of primaries
will immediately impact not only the viability but may result into collapse of many units in the
country due to current import duty structure and onslaught of material entering country from China
and other FTA countries.
c. The production in India is approx. 1.5 million tonnes presently, whereas the production and
consumption in China has crossed 7 million tonnes. The main factors that contributed to this
disparity were industrial growth and non-availability of adequate quantity of aluminium. Higher rate
of duty impacted imports and did not allow the downstream activity to flourish in the country.
d. With advent of industrialization and setting up of shops by various multinationals, it has become
imperative to make available quality aluminium raw material to the manufacturers.
e. Safeguard duties on raw material will be highly damaging, rather the Government should bring
safeguard duties on downstream products to save the small and medium industry. This is needed as
some of the countries like China, are extending high export incentives, which in turn are creating
pressure on downstream industry in the country.
f. Primary raw material is generally traded with a link to London Metal Exchange and therefore, it
should not be a matter of concern to any segment of the industry.
g. As an Extruder, they do import certain grades of billets due to quality constraints from the domestic
producers.
h. The total production of billets in the country is far below the installed capacity of aluminium
extrusion, thus, forcing producers to opt for production (which is largely substandard) within the unit
or rely on imports to fill the gap for quality billets.
i.
Import of primary metal in the country takes place against advance licenses to fulfil the obligation of
exports, where benchmarking of pricing is done based on the prices prevailing at LME.
j.
Since, there is no mechanism currently available in India to source metal without taxes at LME
price, de facto there is a necessity to import the material.
k. Further, the data indicated does not bifurcate primary metal with secondary metal, therefore, the true
assessment is difficult to arrive.
l.
The 78% increase projected could be on account of secondary metal largely being consumed by
casting industry where the growth is phenomenal due to growth of automotive industry in the
country.
m. Billets are required by the industry starting with diameter of 5 inch up to 14 inch with a gap of 1
inch. Each consumer's requirement is unique in size depending on equipment. To manufacture each
size, different moulds are required for which the primary producers are reluctant to invest in all the
sizes, particularly 5" citing productivity constraints.
n. Billet requirement in the country is over 3.5 lacs tonnes per annum. Due to non-availability of
billets, per force, people resort to imports of either billets or scrap as the need may be.
o. It is a necessity for an extruder to import certain types of billets having high quality needs and not
manufactured in the country.
162
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
p. It is established that no serious injury will be caused to the domestic industry as the detailed analysis
of 78% increased import demolishes the claim of serious injury as projected.
q. On the contrary, imposition of safeguard duty on raw material will cause serious injury to the
secondary extrusion manufacturers who are in small and medium sector due to increase in their input
cost.
r. The increase of 76% of domestic production shows a healthy sign for the DI. Global financial
meltdown had impacted all segments of industry.
s. The DI’s inventory is at a highly satisfactory level. Declining inventory is a healthy sign for the
producers.
t.
Countries such as UAE, Malaysia, South Africa, Oman and Thailand do not produce primary metal.
Qatar and Bahrain are producers of billets and imports are miniscule. Mentioning of all these
countries is an indicator of the fact that data projected is incorrect.
u. The import of secondary metal for casting and scrap has increased and it will continue to increase
with the growth of automotive and other industries and this cannot be linked to the DI.
v. The only other Indian manufacturer, who has not participated is M/s NALCO, therefore, it is very
important to ascertain the correctness of figures of sales of other Indian producers.
w. The pace with which the capacity expansion of primary metal has taken place, the downstream
sector has not grown with same speed because of the various constraints being faced by the industry.
x. The current projection of utilisation is misleading as for every capacity expansion there is a road
map which defines the capacity utilisation based on individual company's strategy. It is very
important to have that data from the DI.
y. The prices at LME have come down, but it cannot be the reason for current losses as the cost of
Indian producers is much below the world bench mark. It is a matter of analysing the balance sheets
for various heads such as depreciation to ascertain the real causes.
z. All producers are linking their price to landed cost of imported metal based on LME, therefore,
profitability is a factor of international pricing and no country or producer can remain immune to
that.
aa. Return on investment in extrusion industry is perhaps the lowest and the industry is fighting for
survival.
bb. No fresh duty on import of unwrought aluminium be imposed as it will seriously jeopardize the
operation of the secondary aluminium industry, especially the large number of extruders in the
country.
cc. There is a fit case of imposition of safeguard duty on import of aluminium extrusions, particularly
from China, in light of the incentives on exports being offered from such countries.
dd. Unlike other countries, there is no duty difference between primary and downstream products in
India.
MM.
M/s. J M Industries
a. If safeguard duty is increased for aluminium, local cost of aluminium is likely to increase which may
increase demand for substitute product like wood, plastic etc.
b. At present, import duty on finish aluminium products is nil which will affect their export which will
not be competitive. Due to all such expected problems there will be adverse effect on all aluminium
industries for their survival.
NN.
Kingdom of Saudi Arabia
a. Under article 9.1 of the WTO Agreement on Safeguards, a safeguard measure cannot be imposed on
imports of a product originating in a developing country member if its share of imports does not
exceed three per cent and provided that developing country members with less than a three per cent
import share collectively account for not more than nine per cent of total imports.
b. The imports of the product under consideration from the Kingdom of Saudi Arabia account for
significantly less than 3 percent of total imports into India during the period from 2011-12 onwards
till 2015-2016. As the Kingdom of Saudi Arabia is a developing country WTO Member, its exports
should be excluded from the scope of any safeguard measure in India.
c. The Kingdom of Saudi Arabia is not included in the developing country Members to which the
measure is not applied under article. In line with the obligations of India under Article 9.1 of the
Agreement on Safeguards, imports from Saudi Arabia may be exempted from any safeguard measure
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
163
India may impose.
OO.
Govt. of Indonesia
a. In accordance with Article 9.1 Agreement on Safeguard, the authority shall exclude developing
countries from safeguard measures as long as its share of import of the product concerned in the
importing member does not exceed 3 % provided that developing members with less than 3 per
cent import share collectively account for not more than 9 % of total imports.
b. Indonesia’s share of imports is negligible (less than 3% of India total imports) and the
accumulation of other developing countries is less than 9%. DG Safegaurds may maintain the
conclusion in part X of the Preliminary Findings in its Final Findings.
PP.
M/s. EEPC India (formerly Engineering Export Promotion Council)
a. The EEPC represents a large number of manufactures who are engaged in production of aluminium
based products.
b. Contention that import of PUC has significantly gone up from 2011- 12 till 2015-16 is misleading.
The import as percentage of total production has not gone up. It was 13% in 2011-12 which went up
to 17 % in 2013-14 and again came down to 15% in 2015-16.
c. The contention that domestic industry is getting harmed by increasing export is false.
d. Import made under export promotion duty free scheme has not been segregated. A very small and
insignificant quantity is being imported under duty paid route.
e. The DI is unwilling to supply the PUC to the exporters at international price.
f. Cheap Chinese import are not harming the DI as PUC is not
being imported from China in
significant quantity under duty paid scheme.
g. All domestic aluminium producing companies including the govt. sector, M/s NALCO are posting
handsome profits. The Government Sector Company NALCO has not joined the demand for
safeguard duty protection. The claim of private sector producers is motivated to make undue
profits.
h. The domestic industry has not lost any market share to imports. Rather if they extend the international
price under duty free scheme, the exporters of finished products who are forced to import their
requirement will be more than willing to procure the same from domestic suppliers.
i.
It may also be noted that the domestic industry is using the international price plus premium plus
import duty multiplied by the USD to Re exchange rate as the basis of pricing their products and
getting huge benefit on account of depreciating rupee.
j.
If safeguard duty is imposed, DI will increase their product price on the basis of higher landed cost
of imported metal.
k. There are many small manufactures & exporters who are using the PUC in small quantities. They will
be most severely hit since they do not have sufficient volume or financial ability to import the PUC
under duty free scheme.
l.
Any increase in duty of PUC (raw-material) without commensurate increase in import duty of
finished /semi finished goods will result in an inverted duty structure which will severely harm the
large number of domestic aluminium consuming industries.
m. Any increase in duty will severely affect the competitiveness of the small manufactures which is
against the GOI policy.
QQ.
M/s. Federation of All India Aluminium Utensils Manufacturers
a. The absolute figures, installed capacity and production submitted by the applicants may be analyzed
taking into consideration the actual of imports into India and also the exports out of India of the PUC.
b. DI’s production & capacity utilization have increased during the period under investigation and hence
no injury has been caused to them.
c. The percentage of imports to production during the period under investigation was 27.33% in the
year 2011-12, peaked to 33.19% in the year 2013-14 and has fallen to 26.99°/o in 2015-16
evidencing that no injury has been caused.
d. The percentage of exports to production has increased in the period under investigation.
e. Applicants by way of excessive exports have maintained a restrictive supply and thereby
monopolistically determined domestic selling prices causing injury to downstream secondary
manufacturers.
164
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
f. The exports of the PUC out of the country may be analysed in tandem with the imports. There is
higher increase in exports compared to imports. Rather, injury has been caused to the downstream
secondary manufacturers as DI has maintained a restrictive supply and thereby monopolistically
determined domestic selling price. Due to this reason downstream secondary manufacturers of
aluminium products are forced to import.
g. The imports into India were at a higher price compared to exports.
h. Article XIX of GATT 1994 mandates investigation as to whether the application of safeguard
measure would be in public interest.
i.
Any safeguard measure would unjustly enrich the applicants as they would increase the domestic
selling prices.
III. PUBLIC HEARING
1. A public hearing was held on 29th September, 2016. The interested parties, along with the Domestic
Industry made oral submissions at the time of public hearing. In terms of sub rule (6) of rule 6 of the
Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, all the interested parties
who participated in the public hearing were requested to file written submission of the views presented
orally.
2. Copy of written submissions filed by one interested party was made available to all the other interested
parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written
submissions of other interested parties.
3. All the views expressed by the interested parties in their written submissions in pursuant to the public
hearing held on 29th September, 2016 were examined and have been taken into account in making
appropriate determination. The non confidential version of the information received or acquired has been
kept in the public file.
4. A brief summary of the written submissions filed by the interested parties after public hearing are as
under:
A. M/s. Ravin Cables Limited
a.
The applicable rate of duty on project imports under chapter 98 is 5% whereas the rate of import
duty on most of the components of the electrical industry is 7.5 %.
b.
The government should provide duty protection to finished goods such as cables, conductors,
transformers or any other product group which uses aluminium as a primary raw material to nullify
the incidents of inverted duty structure.
c.
The government should not allow import of transformers, cables and conductors and any other
products (currently manufactured in India) under chapter 98.
d.
Export tax be levied on export of aluminium so as to increase supplies into the local market.
e.
The aluminium industry should supply aluminium at fixed prices and in line with LME contract
offering so as to protect the interest of the downstream industries in the cases where they either
entered into fixed price contracts or quoted against fixed price bids.
f.
The aluminium industry should supply duty free materials on LME rates, without seeking undue
premiums against export/deemed export orders.
g.
The aluminium is raw material for thousands of downstream industries and their competitiveness
should not be affected negatively.
h.
The implications of proposed imposition of safeguard duty may be evaluated before duty protection
is given.
i.
In the year 2009 petition concerning the present PUC & other products was filed but withdrawn
later. In the year 2014, petition in the case of not alloyed ingots of unwrought aluminium was
rejected by DG Safeguards.
j.
As M/s Nalco, despite being major aluminium producer, is not party to the present petition this
petition doesn't represent the entire Domestic Industry.
k.
There are a number of anomalies in the petition. No separate data for duty free imports under
advance authorization has been provided.
l.
In some cases, indexed figures are provided on the ground of confidentiality. Hence, no comparison
is possible.
m.
The petition has been filed with a mala fide intention of profiteering, at the cost of public at large.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
165
n.
PUC is a basic raw material to many downstream industries and is sold at LME based prices across
the globe. Hence, the local prices of PUC have necessarily to be linked to the international prices to
make the downstream industries globally competitive.
o.
Import of PUC at a competitive price is not prejudicial to the public interest.
p.
PUC being a basic raw material, levy of safeguard duty on imports thereof will have a cascading
effect on downstream industries, which will set inflationary trend across the economy.
q.
Petitioners have not reduced their prices, in spite of fall in LME prices and premium of PUC, by
taking undue advantage of Rupee depreciation.
r.
Petitioners are controlling production much below their installed capacities through cartelization
despite demand, so as to maximize their own profits to the detriment of public at large.
s.
Petitioners are not providing better commercial terms in respect of sale of PUC, which their overseas
counterparts are providing. Consequently, users of PUC are forced to import PUC from overseas
market for their own survival in the domestic and international market.
t.
Production of PUC by petitioners is increasing, both in absolute terms and in relative terms to all
India production.
u.
Percentile of all India imports of PUC to all India production is ranging from 13% to 15% over the
period of investigation. Hence, there is no sudden, sharp and significant surge in imports of PUC.
v.
Petitioners production is increasing, despite increase in imports.
w.
There is no substantial increase in imports vis-a-vis increase in production (on all India basis) in
absolute terms.
x.
Exports of petitioners have substantially increased, both, in absolute terms and in terms of percentile
to their production. Domestic operations of Petitioners are not affected by increase in imports.
y.
Export of Petitioners is higher than all India imports, both in FY 2014-15 and FY 2015-16.
z.
All India exports of PUC are substantially more than all India imports of PUC in FY2014-15 and FY
2015-16. Hence, there will be no impact of so called surge in imports over the Petitioners.
aa. Both, sales (in absolute terms) and the market share of the petitioner companies have been
increasing in spite of so called surge in increase in imports.
bb. Petitioners have substantially increased their installed capacities over the period of investigation.
cc. Installed capacity of the Petitioner is higher than all India demand.
dd. Petitioners have improved their capacity utilization from 41% to 48%, that too, on the expanded base
of installed capacity.
ee. Both indexed sales and indexed production figures are consistently increasing.
ff.
Indexed inventory turnover ratio has improved from 1 to 3.45. Fall in the inventory holding is not
due to surge in imports, but, due to production being lower than sales.
gg. Level of employment is reducing from FY 2013-14 to FY 2015-16. During the same period,
productivity per employee has improved considerably. Both these factors, taken together, augur well
for the petitioners.
hh. There is marked and sustainable improvement in the domestic sales, exports, production, installed
capacity & its utilization and market share of the petitioners, both, in absolute and relative terms, as
against the overall industry performance, despite their selling prices being higher than the global
benchmark.
ii.
Profitability of the petitioners is lower due to heavy interest cost on account of substantial expansion
of the installed capacity, operational set-backs, natural calamities, power and coal shortages,
recession in both global and Indian economies and not attributable to the so called surge in imports.
jj.
There is no causal relationship between the so called surge in imports and the deterioration, if any, in
the operating performance of the Petitioners.
kk. Petitioners have filed application with the intention to profiteer by raising their prices of PUC in
domestic market to the detriment of the public at large.
ll.
As per the press interview of MD, Hindalco in May, 2016 India's aluminium demand has moved into
double digits; their revenues will not be lower than the current levels; margins of Hindalco will be
improving; Aluminium price on LME are seen range bound. Premia of aluminium are expected to
stay where they are; with the help of higher volumes, Hindalco will offset the impact of weak
realization; there is increase in demand for aluminium and stabilization of aluminium prices and
premium on LME. Hence, there is no threat of serious injury to the petitioner companies.
mm. Expansion in manufacturing capacities, per se, in China and Middle East countries cannot be termed
as unforeseen development, since manufacturing capacities are not built up overnight.
166
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
nn. Drop in growth rate of Chinese economy leading to increased imports of PUC from China cannot be
treated as unforeseen development, since it is in line with economic trends across the globe. No data
is provided in the Petition, regarding import of PUC from China.
oo. Middle East countries have lower cost of energy production, due to oil and gas reserves and freight
cost advantage, due to their proximity to India. Hence, surge in exports of PUC from Middle East
countries is not due to any unforeseen development. The same view has been taken by the Director
General Safeguards in his earlier investigation on the import of PUC.
pp. Petitioners cannot present adjustment plans to overcome these inherent advantages of Middle East
countries over the foreseeable future. Hence, this Petition is devoid of any adjustment plan.
qq. When the petition was filed, rate of basic customs duty was 5%, which was increased to 7.5% in the
union budget, 2016. Hence, levy of safeguard duty over and above the increased basic customs duty
is not warranted.
rr.
Petitioners have filed this Petition with a mala fide intention to enhance their own domestic selling
price after the introduction of safeguard duty and thereby profiteer at the cost of general public.
ss.
PUC, being a basic raw material, levy of safeguard duty thereon will have a cascading effect on the
downstream industries in terms of increase in their raw material cost and set inflationary trend in the
economy.
tt.
Safeguard duty on PUC will result into inverted duty structure,wherein the rate of import duty on
raw material will far exceed the rate of duty on the finished products and will have adverse impact
on the viability of the downstream industries.
uu. Since the downstream industry is fragmented, it is not possible to levy safeguard duty on their
products, which will result into their collapse adversely affecting their viability.
vv. Downstream industries are more labour intensive than petitioner companies and it will lead to mass
scale unemployment.
ww. Domestic sales, export sales, production, inventory, capacity utilization, all have improved
considerably and the economic viability and sustainability of the DI is not at stake. There are no
unforeseen events, causing surge in imports. Thus, there is no increase in imports in such quantities,
so as to cause significant overall impairment to the Petitioners.
xx. When there is no significant overall impairment to the Petitioners, levy of safeguard duty on PUC is
not in public interest.
yy. If levy of safeguard duty is prejudicial to public interest at large, safeguard duty is not leviable, even
if significant overall impairment has been caused to domestic industry.
B. Indonesia
In accordance with Article 9.1 Agreement on Safeguard, the authority shall exclude developing
countries from safeguard measures as long as its share of import of the product concerned in
the importing member does not exceed 3 % provided that developing members with less than 3
per cent import share collectively account for not more than 9 % of total imports. Indonesia’s
share of imports is negligible (less than 3% of India total imports) and the accumulation of
other developing countries is less than 9%. DG Safeguards may maintain the conclusion in part
X of the Preliminary Findings in its Final Findings.
C. Taiwan
a. A break-up of imports country-wise during the period under consideration should be disclosed as has
been done in the past investigations.
b. The unforeseen developments cited in the preliminary findings do not meet the legal threshold of
Article XIX: (1) (a) of GATT. Developments should be unforeseen by the country when it acceded to
the WTO and not by a particular domestic industry.
c. Taiwan is a developing country and it should be granted the benefit of exception in terms of Article
9.1 of the Agreement on Safeguards.
d. The facts of case demonstrate that there is no serious injury to the domestic industry in terms of
Article 2.1 and Article 4 of the Agreement on Safeguards. Several economic parameters of the
domestic industry, namely, production, sales, inventory, productivity per employee, employment had
improved in the most recent period. While imports of the subject goods increased by 26% in 2015-16
(Annualised) in comparison to 2014-15, sales of the domestic industry increased by 32% in the same
period. In fact, sales of the domestic industry were highest in 2015-16 (Annualised) when imports
were highest. This breaks the causal link.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
167
e. The adjustment plan of the domestic industry should be disclosed to interested parties in non-
confidential format as the same has been claimed confidential in the petition.
D. Russian Federation, Ministry of Economic Development
The Russian Federation reiterated the post initiation comments made by it.
E. M/s. Noida Aluminium Company Pvt. Ltd.; Inland Importers & Consumers Association
a. The interest of downstream industry has to be watched primarily since it is spread across the
length and breadth of the country because it provides employment to millions of people and
investment multiple times higher than these major producers.
b. The DI should limit the petition to aluminium not alloyed under HS code 7601.10 only.
c. The DI should be asked to submit import data of 7601.10 only which is just negligible. The
figures of imports represented by them are inclusive of alloy ingots which is not a raw material
but a product made out of unwrought aluminium.
d. The downstream industry engaged in manufacturing of aluminium under HS Code 7601.20 is badly
hit by imports specially from ASEAN countries under FTA.
e. The industry needs to have an unrestricted, free and level field to compete in the international
markets.
f. The imports have increased and DI’s domestic sales have also increased.
g. The exports of not alloyed ingots have increased from 234% in 2011-12 to 372% in 2015-16. The
applicants want to have a free hand to export the PUC inflicting injury to secondary aluminium
manufacturers in India.
h. As compared to other parts of the world where the industry gets aluminium ingots at a price of
LME+ Premium, the
applicants have priced the material in such a way that it includes
components of LME+Premium + Custom Duty+ Logistic Cost (as in case of import) X $ X
Rs. Price.
i.
DI’s plea of low realization is misleading. In fact they want to take advantage of increase in
custom duty.
j.
In last budget when the import duty was raised to 7.5% from 5%, they immediately increased
the domestic price by Rs. 3500 per MT.
k. DI’s taking 2011-12 as base reference year is to divert the attention since at that time LME was at
its peak. They are benefiting due to Rupee depreciation. They are enjoying the downward trend of
fuel cost which accounts to 45% of the production cost.
l. Hindalco as per their audited financial report year ending 2016 is showing a sale increase by Rs.
3000 crores against year ending 2015. The decline in net profit is on account of increase in
capitalization during the year resulting in increased depreciation. Report mentions that they have
managed higher sales due to better utilization of the installed capacity.
m. Applicants are into a cartel due to which the downstream industry is into a dying position with
lots of extrusion, alloy and other related manufacturers pulling down the shutters.
n. Applicant’s export price is lower than their domestic sales price which shows that they are taking
full advantage of the custom duty levied on the imports. If the material is offered to the
domestic industry at the price being exported, the import of the material will drastically fall.
o. DI’s capacity utilisation has increased from 2012 to 2016 and they are going for massive expansions.
Their capacity is well utilised since they are using the PUC for manufacture of other value added
products.
p. The MSME sector related to aluminium is in a very bad shape and needs to be supported.
F. Malaysia
a. Serious injury to DI could have been contributed by factors other than imports.
168
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
b. The DI’s installed capacity has been constantly increasing throughout the POI which could have
impacted their operational cost and financial performance.
c. The market share of imports was consistently between 11 to 15 per cent while the market of domestic
producers was between 85 to 90 per cent which shows that imports have not replaced the market share
of the DI.
d. Whether there is a real need to impose safeguards measure may be assessed objectively.
e. The safeguards investigation may be conducted in a manner consistent with the WTO Agreement on
Safeguards.
G. European Commission
a. The product scope covers aluminium ingots, aluminium wire rods and aluminium billets. However,
these products are not interchangeable, their production processes differ and therefore they cannot be
considered as directly competitive.
b. Even if these products can be investigated within the same proceeding, the imports and their impact
on the situation of the domestic industry need to be analysed separately for the three different
products.
c. Though overall imports have increased between 2014/15 and 2015/16, the increase was not sudden
and sharp but rather gradual all along since 2011/12.
d. While the market share of imports increased by around 5 percentage points, the petitioner's market
share also increased by around 3 percentage points. The market share of other producers decreased
significantly, which shows that imports have not affected the petitioners negatively.
e. The ratio between import volumes and total domestic production has remained stable over the period
of analysis and even decreased in recent years. The increase in production volume of the petitioners
was higher compared to increase in imports. Thus, it is difficult to justify that the increased imports
are causing or threatening to cause serious injury.
f. The serious injury in safeguard investigations is a higher injury standard than material injury in
anti-dumping and anti subsidy investigations. However, in the current investigation, the main injury
indicators such as production volume, domestic sales and employment show an increasing trend.
Despite an increase of capacity of 40%, the capacity utilisation rate also increased by 10
percentage points.
g. The only indicator showing a downward trend is profits, which seem to turn into losses in
2015/16 after the last capacity increase. In the absence of consolidated absolute figures, they are
not in a position to comment on the level of the profit or loss. In view of the favourable
development of all other injury indicators, the decreasing profits suggest that other factors than
imports have had an impact on the situation of the domestic industry.
h. Causality: Capacity and capacity utilization, Indian price & cost levels, wages, captive
consumption and domestic competition may be analysed. Capacity has been increased by 40%
which has affected the industry as there is increase in interest paid. Import prices merely followed
the trend of the LME while domestic industry prices remained far above the LME. The increase of
cost of sales by 30% against an overall decrease in raw material prices seems to point to potential
inefficiencies of the domestic industry.
i. There is 150% increase in wages, while the number of employees increased by only 5%.
j. The captive consumption has decreased by over 70% over the period of analysis. The reasons for
this decrease and its effect on the situation of the domestic industry need to be analysed.
k. The effects of domestic competition on the situation of the petitioners may be analysed by the
authority.
l. The criteria for the imposition of safeguard measures are not met.
H. M/s. Metal Recycling Association of India (MRAI)
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
169
a. The levy of safeguard duty on unwrought aluminium would be a premium on purse of the secondary
producers.
b. The move of primary producers is to monopolize the market and get rid of the secondary producers.
c. Previously, the applicant had demanded implementation of safeguards which was rejected. Analysis
of the present demand would fetch the same conclusion.
d. As per the Safeguard Agreement, safeguard is defined as emergency.
e. The capacity utilization and production figures submitted by the primary producers state that there is
an increase in production and capacity utilization as well.
f. There is a steady increase in imports between 2011-12 and 2013-14. In 2015-16 there is a fall in
imports.
g. If export to production figures are taken into account, they too show that there is hardly any injury to
the applicant. This has harmed the secondary producer & primary producers through this move
created a cartel and thereby monopolistically determined domestic selling prices.
h. Available export/import figures indicate the percentage of export/ import of not alloyed ingots have
increased from 234% in 2011-12 to 403% in the first quarter of FY 2016-17. Thus the demand to
impose safeguards on imports while allowing free exports is irrational.
i.
There was hardly any injury to the domestic industry.
I. United Arab Emirates (Ministry of Economy)
a. An objective assessment of the trends evidences that there has been no sudden, sharp and significant
increase in imports of unwrought aluminium into India. It is not enough for an investigation to show
simply that imports of the product this year were more than last year - or five years ago...not just any
increased quantities of imports will suffice. There must be such ‘increased quantities’ as to cause or
threaten to cause serious injury to the domestic industry in order to fullfill this requirement for
applying a safeguard measure.
b. A close examination of the developments reported in the DG Safeguards preliminary findings
demonstrates that they do not qualify as ‘unforeseen developments’ within the meaning of India’s
WTO obligations. DG Safeguards asserted that the very significant increase in production capacity of
aluminium in the Middle East backed with by very low energy cost was unforeseen. They see no
reasonable explanation why it would be unforeseen to the domestic industry that a place with ' very
low energy cost' had new capacities of production. A finding that existence of unforeseen
developments resulted in the increase in imports cannot be justified and therefore the first prerequisite
for the imposition of a safeguard measure is not satisfied.
c. There is no positive evidence that the alleged increased imports are causing or threatening to cause
serious injury to the applicants, in line with Article 4.1. (a) of the SG Agreement which establishes a
very high standard to determine injury. The data concerning capacity of production, capacity
utilization, production, domestic sales, exports, number of employees and wages significantly
increased during the period of investigation. The market share of domestic industry increased.
The domestic industry is not suffering from any serious injury.
d. DI’s performance further improved since the previous safeguard complaint was filed in 2014,
where the DG Safeguards properly concluded that the domestic industry did not suffer from a
serious injury.
e. There is no causal link between the alleged injury and any increase in imports. Neither the
application for the initiation of safeguard investigation nor the DG Safeguards preliminary
findings provide compelling explanation or sufficient evidence about the existence of a causal
link between increased imports and the alleged serious injury. When the level of imports increased
in 2015-2016, the domestic sales, capacity of production, market share, production, installed capacity
and productivity also increased.
f. The sudden decrease of the domestic industry profits is direct consequence of the LME pricing
fluctuations.
170
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
g. The conditions for the continuation of the safeguard investigation are not met under the Rules.
h. The investigation should be terminated without the imposition of a remedy.
J. M/s. Hero Motors Corp. Ltd.
a. They are a user of unwrought aluminium in automobile sector. Unwrought aluminium is mainly
consumed by auto mobile sector, consumable durables including utensils, automobile, housing and
packaging sectors.
b. Proceeding carried out by DG (Safeguards) is in violation of principle of Natural justice. DG
(Safeguards) has not even waited for the mandatory period to lapse and issued its preliminary findings
in haste. This deprived the interested parties of their right to participate at the critical stages of the
investigation.
c. Directorate General (Safeguards) did not have complete and comprehensive information when the
Preliminary Findings was issued.
d. Domestic Industry had sought undue and unwarranted protection in years 2009 & 2014 and the
proceedings were terminated/ safeguard duty was not recommended. There is no change in the overall
economic and financial condition of the Applicants.
e. The Directorate General (Safeguards) could not have proceeded with the investigation and come out
with Preliminary Finding as no adjustment plan was filed by DI.
f. DG (Safeguards) must look at the performance of DI for the most recent period. Hindalco’s financial
results for first quarter of accounting year 2016-17 clearly establish that it has made bumper profit and
there is no serious injury to the Domestic Industry.
g. The Preliminary Finding is silent on the issue of public interest. Aluminium is one of the most
important raw materials used by the core sectors of the economy i.e., automobile, power, consumable,
utensils, packaging & housing sectors. Any action of the government to make aluminium expensive
will adversely affect the downstream industries. Any move to destabilise automobile manufacturers
will further aggravate the grim situation of employment.
K. M/s. Indian Electrical & Electronics Manufacturers’ Association (IEEMA)
a. The primary producers of aluminium should agree and undertake to provide supplies to all
IEEMA members, against fixed price contracts of cables, conductors, transformers and/or any other
electrical products, for the entire project supply period, without taking the impact of any
hypothetical imposition of any safeguards duty into consideration.
b. It is always the basic principle to have a lower duty on raw materials than on finished goods. But
in the previous budget, the rate of import duty on aluminium was increased from 5% to 7.5%, and
hence the rate of import duty on raw materials and finished goods for cables, conductors etc. is
same as that of finished goods.
c. Before any safeguards duty is imposed on the primary aluminium, substantial duty protection
should be given to finished goods such as cables, conductors, transformers or any other product
group which uses aluminium as a component of raw material, to nullify the incidents of inverted
duty structure, and protection should be greater than the quantum of safeguards duty, if imposed.
d. The applicable duty under Project Imports is only 5% and already the import duty on most of the
components of the electrical industry is up to 10%, thus resulting in a negative differential. Prior to
any imposition of safeguards duty, a long term solution to the electrical equipment industry for
addressing the inverted duty structure, prevalent under chapter 98, under Project Imports should be
provided.
e. The transformers, cables and conductors and any other products currently manufactured in India
should not be allowed to be imported under Chapter 98.
f. Imposition of safeguards duty on 5 micron aluminium foils, imported under HS code 7607 at 0%
will create serious inverted duty structure since the finished goods i.e. capacitors, is also at 0%
customs duty. Aluminium foil, under HS code 7607, should be kept out of the purview of
safeguards duty.
g. In order to reduce imports against exports, the local primary producers should be asked to supply
duty free material on LME basis, without charging an undue premium.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
171
h. The implications on the local downstream industry may be evaluated and its protection should be
ensured.
L. M/s. Aluminium Secondary Manufacturers Association
a. Production of domestic industry has not come down but on the contrary all the 3 applicants have
increased their production. The applicants have made huge investments for increasing their
production capacities and continue to increase further by making regular investments. When the
applicants are able to increase their production and sell the entire production, they cannot claim
that they have suffered any injury due to imports.
b. DI’s profitability has come down but none of the producers are suffering loss. The reasons for
the reduced profitability are low international price of aluminium metal prevailing in the
global economy and huge depreciation and interest cost incurred due to investment made by DI
for increasing capacity. Hence, imports have not affected their profitability.
c. The applicants are already enjoying at least 13% protection. There is already import duty of 7.5%
ad valorem (effectively 8.25%) and they are adding another 5% towards clearing and forwarding
charges on the imported metal. Hence, price of aluminium metal in India is at least 13% higher
than the price of aluminium metal prevailing elsewhere in the world. There is absolutely no need
to consider any further protection to the applicants.
d. The petitioners’ indexed data prove 5% increase in level of employment over 2011-12. The
applicants have increased their capacity in last 5 years considerably and they are running to
their full production capacity. As there is no reduction or retrenchment in the manpower by the
applicants, there cannot be any injury to them and levy of safeguard duty is not justified.
e. The applicants have failed to prove any surge in import quantity of aluminium metal as 15%
increase in imports by no means can be considered as surge in imports.
f. Profitability of the applicants has come down due to reduction in international price of aluminium
metal. They are seeking levy of safeguard duty to increase their price just to gain unjustified profits.
g. Imports are taking place mostly under advance licence against export made by small secondary
manufacturers.
h. The submissions of applicants that there are cheap imports of aluminium metal from China and
Middle East are absolutely false and misleading. Govt. of China levies 5% export duty on export of
aluminium metal from their country due to which no import of primary aluminium metal is taking
place from China to India. Price of imported aluminium metal is fixed based on the price
prevailing in London Metal Exchange (LME) which is uniform world over. The formula for
import is LME + MJP + Import duty (8.25%) + 5% clearing and forwarding charges. The
applicants are also fixing their price in the same manner and based on the change in LME price.
i. The applicants are exporting their metal to various parts of the world since production is more
than the domestic demand. They are exporting metal at LME Price + Premium as prevailing at
the time of export and making profits.
j. LME price has gone up during 2016-17 compared to 2015-16. The applicants made reasonable
profit during 2015-16, naturally they will be making much more profit during current financial
year.
k. On earlier two occasions DI’s requests for safeguard duty were not found justified.
l. Based on hot metal production, capacity utilisation of DI is almost 100%.
m. Aluminium Association of India does not represent the entire aluminium industry.
M. M/s. Jindal Aluminium Ltd.; Century Extrusions Limited
a. Apart from items under Chapter 76.01, petitioners manufacture wire rods, slabs, sheets, circles,
extrusions and foils also. Since all these products are made out of hot metal only, the installed
capacity calculated with respect to hot metal only will give the real situation. The Petitioners'
claim that their capacity utilization has come down to 48% is incorrect and all of them are
running at 100 % of their capacity. When capacity utilization has improved there is no injury.
172
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
b. The installed capacity of 32.58 lacs MT shown in the petition is over inflated and not fully in
operation. Vedanta's 1.25 million tonne smelting plant in SEZ, Jharsugda is not fully on stream
due to power and alumina issues The over inflated capacity is taken to intentionally show low
capacity utilization.
c. Imports have shown a marginal increase only in absolute terms from 2011- 12 to 2015-16 but as
a percentage in terms of production, it has remained at almost at the same level and increased
slightly. It was 13% of production in 2011-12 which increased to 15% in 2015- 16. Even
otherwise, the increase of 78% in 4 years is not at all alarming but is quite normal and cannot be
treated as 'spurt' calling for imposition of safeguard duty. The petitioners own production has also
increased by 76% and their exports increased by 336%. Petitioners installed capacity and
domestic sales also increased by 40%.
d. As bulk of import is being done on duty free basis on advance license against exports it can't be
stopped totally.
e. Details of quantity imported against advance licence will reveal actual quantity of duty paid
imports.
f. Downstream industry is forced to import aluminium against their Advance License, since
petitioners do not want to supply aluminium against these licenses at LME rates without payment
of duty and taxes.
g. Frequent attempts made by them in the past to source primary aluminium for exports against
advance license from the local producers failed to yield any positive result.
h. The applicants export aluminium on LME terms but it is denied to local downstream
manufacturers at the same price. DI’s exports realization is at least 13% less still they are earning
profit whereas for domestic supplies their price is already higher.
i. It is wrong to say that cost of imported aluminium is cheaper, since the prices of applicants are
linked to import parity and is same that of cost of imported aluminium, prevailing time to time. If
safeguard duty is imposed the applicants will increase their prices and imports will continue.
They don't incur some of the costs like customs duty, clearing and forwarding charges etc. but
still add these in their local prices and make additional gain of 13-14% compared to their
counterparts abroad.
j. Petitioners have been benefitted by depreciation of Indian Rupee against the US Dollar as Indian
Rupee has depreciated nearly 39% between 2011 and 2015.
k. There are no cheap imports of aluminium metal from China and Middle East as alleged. There is
export duty of 5% on export of aluminium metal from China. The imports from Middle East are
based on LME price, hence not cheaper.
l. Claim of petitioners that increased imports have affected their financial situation and reason for
their continuous losses, is baseless.
m. Hindalco has been earning profits regularly and their profit for the first quarter ended April-
June'16 jumped to Rs 294 Crores compared to Rs 61 Crores in the corresponding quarter of
2014-15.
n. Nalco has also earned net profit in April –June 2016.
o. The profitability of petitioners is slightly affected presently due to increased burden of
depreciation, finance expenses on huge capital expenditure in creating additional capacities.
p. As per statement issued by Hindalco while announcing their financial result for the FY 2015-16,
their profit during FY 2015-16 is Rs. 607 crores; profit is less due to depreciation and high
finance cost on increased capital expenditure on capacity expansion; they are working at full
capacity since they have completed all their expansions; finance cost will be less henceforth and
profit will increase; nowhere it is stated that their profit is less due to surge in imports.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
173
q. The DI has said that the falling premium is the reason of their reduced prices in the domestic
prices. Premium has never been considered or meant to be a profit increasing factor and at even
at low premium, the Petitioners are earning huge profits.
r. Just like any other commodity, aluminium is also prone to fluctuations and is on downward
trend. The petitioners can't make the prevailing low prices of aluminium as the basis of
requesting for safeguard duty.
s. These vital signs which prove injury to an industry are totally absent. Inventory has rather
reduced in 2015-16 compared to 2011-12 even with appreciable increased production and sales
between these periods. The manpower has also increased by 5%.
t. The industry which doesn't show any signs of retrenched employees, no unutilized capacities, no
abnormal decline in profits, can't be treated as under threat.
u. The Middle East producers import alumina at very high cost whereas the primary producers in
India have the natural advantage of local bauxite of one of the best quality and coal.
v. The salary and wages cost of employees are minimum 40 to 45% higher for Middle East
manufactures compared to India. The suppliers from Middle East are also fixing their selling
price of aluminium metal at international price on the basis of LME as is done by Indian
producers. Thus, there is no cheap import of aluminium from Middle East.
w. Aluminium Association of India is basically governed by primary producers and is not the
representative of secondary manufacturers as being claimed.
x. Imposition of safeguard duty will hit the secondary manufacturers very hard when they are
already reeling under stagnant demand, fall in exports and increasing losses. Many small and
medium companies are on the verge of closure due to large scale import of aluminium secondary
goods from China, subsidized by their Government due to 13% export subsidy. Imported
secondary products from China will also become cheaper.
N. M/s. Aluminium Bahrain B.S.C
a.
Violation of Principles of Natural Justice: The Exporter submits that the investigation has been and
continues to be conducted in violation of recognised and established principles of natural justice. It
is a recognised principle that all the evidence which the authority wishes to use against a party
should be placed before the party for his comment and rebuttal, otherwise it will be against the rule
of fair hearing.
b.
Rule 6 of the Safeguard Rules lays out the principles which should govern any safeguard
investigation by the DG Safeguards. In the investigation which is at a sufficiently advanced stage,
the Exporter has no clarity as to which data pertaining to the domestic industry should be relied upon
in order to make its submissions.
c.
No definitive information is on record: Since initiation of investigation five different documents with
different information have been made available and there is no directive from the DG Safeguards as
to which document should be relied upon by the interested parties to submit their views and
comments. There is no consistency with respect to the period for which the data has been provided.
d.
In the petition, there is no clarity with respect to the exact months of the 2015-16 financial year that
was taken into account. The import statement provided in the Petition considered data from April
2015 to January 2016. For volume data of the Petitioners, the period till March 2016 was considered.
For price parameters e.g. profits no period has been identified at all. In fact they don't know which
months of the FY 2015-16 were taken into account.
e.
Revised data in the letters dated May 23 and 24, 2016: The data which was provided by the
Petitioner vide their letters was based on the period from April to December 2015 (Annualized). The
Petition covers data upto March 2016 (at least with respect to volume parameters), the updated data
filed on May 24, 2016 provides data for a reduced period and then annualizes it. The updation of
data is not carried out for all the data which has been provided.
174
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
f.
First Verification Report contains data with respect to few parameters and it is completely silent with
respect many other crucial parameters like profits/losses, return on capital employed, price
undercutting and price underselling, wages, interest and so on.
g.
Second Verification Report provided data up to June, 2016. However, it is completely silent with
respect many other crucial parameters like profits/losses, return on capital employed, price
undercutting and price underselling, wages, interest and so on.
h.
The Petitioners, after the Public Hearing, have submitted another set of data. This data suddenly
contains information with respect to SEZ units of the Petitioners about which there was no mention
until the Public Hearing. They strongly object to furnishing of new data at this stage of the
investigation and the same should not be taken on record. Even this updated data is fraught with
inconsistencies.
i.
The revised data does not clarify which months of FY 2015-16 have been taken into account and
whether the data has been annualized.
j.
The data is materially inconsistent with the second Verification Report.
k.
While the revised data provides information of all domestic industry, the data with respect to
individual Petitioners have not been updated. The DI had submitted company-wise data through
May 23, 2016 letter but the same has not been updated. The Revised data post public hearing has
segregated the Injury Information of the DI on the basis of the unit falling under a Special Economic
Zone ("SEZ"), but the months which have been taken into consideration have not been mentioned.
The Petitioners have consistently been ambiguous and failed to provide clarity with respect to the
data and the period for which the data is being provided and thus raising questions on the reliability
of the data provided.
l.
The Exporter has in effect no access to information to which it may offer its views. This is not only
in violation of Rule 6 of the Safeguard Rules, but also negates the Exporter's right to fair hearing.
m.
Inconsistencies in the data submitted by the Petitioners: The data in the five documents are
materially inconsistent to each other. The injury data provided in the revised data post public
hearing, the second Verification report, the first Verification Report, the updated data provided by
the Petitioners vide their letter dated May 24, 2016, and the Petition are inconsistent not only for the
data provided in the Period of Investigation but even for the preceding years.
n.
Once the second Verification Report was issued, the information on the parameters included in the
verification report was frozen. However, the revised data submitted by the Petitioners post-public
hearing contradicts the second Verification Report.
o.
The data for domestic sales, export sales, captive consumption, domestic sales value, export sales
value, and stock differ between second Verification Report and the revised submissions made by the
Petitioners post-public hearing
p.
Keeping the second Verification Report as base, a comparison of the data reported in five documents
i.e. the Petition, letter dated 24 May, 2016, first Verification Report, second Verification Report and
the revised data submitted post-public hearing shows variances.
q.
The data provided by the Petitioners post-public hearing differs significantly from the data recorded
by the DG Safeguards in its verification report. The verification report issued by the DG Safeguards
is conspicuously silent on several crucial economic parameters. Given the inconsistencies in the data
provided by the Petitioners, the data cannot be relied upon.
r.
They request DG Safeguards to first notify the interested parties on data/information for all the
relevant economic parameters of the domestic industry, as may have been verified by the DG
Safeguards. The DG Safeguards may then provide reasonable time to the interested parties to offer
their comments and schedule another public hearing so that interested parties may have all relevant
and verified information to comment upon. If investigation continues without giving access to
verified data for a defined period of investigation, this would be in blatant violation of the principles
of natural justice.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
175
s.
The Petitioners have claimed excessive confidentiality with respect to the injury information
submitted by them on 24th May 2016. The Petitioners have indexed all the information which was
not indexed in the Petition in complete violation of the requirements of Trade Notice issued by DG
Safeguards.
t.
No adjustment plan was provided by the Petitioners in the non-confidential version of the Petition
which is an outright violation of Trade Notice. The interested parties cannot make any meaningful
submissions on the adjustment plan without any information.
u.
The DG Safeguards, during the public hearing, directed that the non-confidential version of the
adjustment plan would be made available in public file. The same was made available on October 6,
2016 i.e. just a day before these written submissions were due.
v.
The non- confidential version of the adjustment plan provided by the Petitioners at late stage of the
investigation does not provide a meaningful summarisation, contains serious deficiencies and the
Petitioners have claimed excessive confidentiality. This severely impaired the Exporter's right to
make any meaningful submissions.
w.
The Petitioners have merely stated that they will reduce power consumption, various raw material
consumption, administration and selling cost, and increase capacity utilisation without providing any
explanation on the process that will be adopted. It is impossible to gauge whether the plan laid out
by the Petitioner is feasible.
x.
DG Safeguards may make call for a revised non confidential version of the adjustment plan from the
Petitioners which would include indexed figures for the data provided and a detailed explanation for
the measures.
y.
The Petitioners have not filed updated information with respect to the import data even when the
data for full FY 2015-16 (421,963.70 MT) is available on DGCI&S database. Annualization of data
for a ten-month period (432,925 MT) offers skewed results favouring DI.
z.
The Petitioners in order to simulate an increase in imports have analysed data from 2007 to 2016
while the injury parameters have been analysed from the year 2011 to 2016.
aa. The phrase "such increased quantities" imply that the increase in imports must be sharp enough,
sudden enough, significant enough and recent enough.
bb. The increased quantities of imports should have been "unforeseen" or "unexpected". Just any
increased quantities of imports will not suffice. There must be "such increased quantities" as to cause
or threaten to cause serious injury to the DI.
cc. Given the requirement of recent enough increase, the Exporter submits that the DGSG must not
consider import data from 2007 and rather it must focus on most recent data. The DGSG must call
upon the Petitioners to submit most recent data.
dd. The alleged increase in imports is not sudden or recent. The increase in the imports from 2007-08 to
2011-12 was 143% and from 2011-12 to Period of Investigation was 178% which proves that the
increase in imports is not a recent or a sudden occurrence.
ee. The establishment of "unforeseen developments" requires the demonstration of developments which
were "unforeseen" or "unexpected"; such developments were of the effect of the obligations incurred
by a Member under the GATT; these developments led to the increase in imports. The Petitioners
have failed to elucidate in the Petition as to what developments were unforeseen and any linkages
between such developments and increase in imports. The events laid by the DG Safeguards in
preliminary findings cannot be considered to be unforeseen circumstances as the required three
conditions have not been successfully substantiated and evidenced by the Petitioner or the DG
Safeguards. The DG Safeguards has itself previously in the Final Finding of the Safeguard
investigation concerning imports of 'Not Alloyed Ingot of Unwrought Aluminium' into India
Notification dated October 7, 2014 ruled that the events cannot be considered as 'unforeseen
developments'.
176
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ff.
If there is indeed a surplus of the PUC in China, there should have been significant imports from
China. Whereas the data submitted by the Petitioners themselves show that imports from China are
approximately 2.6% of total imports of the PUC in India.
gg. In absence of any 'unforeseen developments', there is no merit in the present investigations and
hence, it must be terminated forthwith.
hh. The DI is not suffering from any injury, let alone serious injury. For purposes of submission, they
have to the extent possible, considered revised data submitted by the Petitioners post-public hearing.
ii.
In the revised data submitted by the Petitioners post-public hearing, two versions of injury
information have been provided: (i) excluding SEZ units; and (ii) including SEZ units. The exporter
submits that a SEZ unit is primarily an export oriented unit. Almost all sales made by an SEZ unit
are sold in export market and they do not enter the domestic merchant market. Therefore, the
production and sales of a SEZ unit is not impacted by the conditions of competition in the domestic
market and accordingly there is no reason for including SEZ unit into the 'domestic industry'. This
principle has been adopted by the DG Safeguards in the past in the Final Finding of the Safeguard
investigation concerning imports of electrical insulators into India from Peoples Republic of China
dated September 27, 2012.
jj.
They have considered the injury data (excluding SEZ unit) for the purposes of the submissions.
kk. As per Safeguard Agreement 'serious injury' is understood to mean a significant overall impairment
in the position of a domestic industry which is very high & exacting standard of injury. The word
'serious' connotes a much higher standard of injury than the word 'material' envisaged under the
Anti-Dumping Agreement. A safeguard action must be seen as extraordinary.
ll.
The data submitted by the Petitioners shows that there is no injury, let alone serious injury.
mm. The production of the domestic industry has increased by 52% over the POI, domestic sales &
domestic sales value have increased by 32% over the POI.
nn. The company wise profitability information provided by the Petitioners evidences that the two of the
Petitioners i.e., Vedanta and Balco are making huge profits and hence cannot be considered as
injured. Since two of the Petitioners have clearly made profits during the Period of Investigation, any
losses suffered by Hindalco cannot be attributed to imports. However, Hindalco vide their Annual
Report 2015-16 have stated that they are experienced an upward trend in the profitability.
oo. The revised data submitted by the Petitioners post-public hearing shows that the price undercutting
is negative throughout the period of investigation. Thus there is no injury with respect to price
parameters.
pp. Safeguards Agreement requires that any injury alleged must be a consequence of the surge in
imports. In the present case there is no causal link between alleged injury and increase in imports.
qq. A causal link examination requires the examination whether an upward trend in imports coincides
with downward trends in the injury factors, and if not, whether an adequate, reasoned and reasonable
explanation is provided as to why nevertheless the data show causation; Whether the conditions of
competition between the imported and domestic product as analysed demonstrate the existence of
the causal link between the imports and any injury; and whether other relevant factors have been
analysed and whether it is established that injury caused by factors other than imports has not been
attributed to imports.
rr.
If the profitability of each of the Petitioners is analysed, no correlation can be drawn between the
imports and the Petitioners' profitability. Increase in the import volume has not affected the
profitability of the Petitioners. For example in 2014-15, the imports rose 42 index points from the
base year and in the same time period, the Petitioners' profits increased by 54 index points from the
base year. In 2014-15, the imports reduced by two index points and in the same period, the profits of
Hindalco dropped to 14 index points. Vendata's profit in 2014-15 was indexed at -509 while during
the same year Balco's profits rose to as high as 832 index points. Balco's profitability increased over
the POI to 2487 index points with increasing imports. The imports into India have been consistently
increasing while the profits of the Petitioners have been fluctuating due to reasons which cannot be
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
177
attributed to the imports. Thus, the profitability of even one of the Petitioners cannot be correlated to
the imports.
ss.
There is no correlation with the sales of the domestic industry and the imports. The imports and the
sales volume have been consistently increasing over the POI. The import volume during the
FY2015-16 has increased by 36 index points from the previous year while the sales volume of the
domestic industry also increased by 38 index points during the same period.
tt.
During the year 2013-14, the import prices increased by 5 index points and that was the same period
when the Petitioners' profitability declined by 15 index points. Clearly, there is no causal link
between subject import prices and the profitability of the Petitioners.
uu. In the present case, movement in the economic parameters do not bear any correlation with import
volume which implies that either the data submitted by the Petitioners is erroneous or there are
factors other than imports which have caused alleged injury, if any, to the Petitioners.
vv. It is clearly established that there is no causal link between the import volumes and economic
performance of the Petitioners.
ww. The alleged injury suffered by the Petitioners has been caused due to various factors other than the
alleged increased imports.
xx. The information with respect to the interest has been provided by the Petitioners vide their letter
dated May 24, 2016 and the revised data provided post the public hearing is inconsistent and not
even showing the same trend for the interest paid during the injury period.
yy. There is an increase in the interest by almost 500% during FY 2015-16 when compared to the base
year. Therefore, the alleged injury to the Petitioners are more on account of the high interests cost
and not due to alleged increase in imports.
zz. The largest cost in manufacturing aluminium apart from alumina is the cost of power. The Indian
domestic industry has faced substantial obstacles with regard to power and energy costs. Hindalco’s
Annual Report 2015-16 states that ‘The cost deflation, especially energy costs coupled with
depreciation of several local currencies vis-a-vis USD resulted in a downward shift in the aluminium
cost curve thus putting pressure on the LME prices. However, now the prices appear to have
bottomed out.’
aaa. The global pricing of aluminium is largely influenced by the London Metal Exchange (LME). Due
to severely fluctuating prices as per the LME, prices across the world have been affected adversely,
including the domestic industry. Hindalco’s Annual Report 2015-16 states that ‘Average aluminium
LME was 16% lower than the previous year while the premiums were sharply lower by 68% as
compared with FY 15.’
bbb. From the substantial non-attributive factors highlighted by the domestic producers themselves, as
well as the break in causal link indicated by the Petitioners' own figures, it is evident that there is no
causal link in the present investigation correlating the surge in imports to the injury suffered by the
domestic industry.
ccc. The Safeguard Agreement allows for interested parties to comment on whether or not the safeguard
application is in public interest. A levy of the safeguard agreement would be contrary to the public
interest as it would adversely affect the user industry and the same can be evidenced from the
submissions made by the user industry.
ddd. For smaller conductor manufacturers, the conversion cost of wire rods from ingots in less than 5%.
Therefore, imposition of safeguard duty above 5%would result in serious losses to all wire rod
manufacturers.
eee. In power cable business, power cables comprise of around 60% of aluminium which is covered
under the product scope of the present investigation and it operates on wafer thin profitability due to
which any increase in the cost of manufacture would adversely affect the mentioned sector.
178
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
fff. Due to these reasons, the DG Safeguards may terminate the investigation as the imposition of the
safeguard duty would not be in the public interest of the user industry and the consumers of the
PUC.
ggg. The basic customs duty on the product under consideration has increased from 5% to 7.5% on
February 29, 2016. Therefore, the domestic industry has already received a benefit even when they
have suffered no injury. The increase in basic customs duty must be taken into account.
O. M/s. Hydro Aluminium Asia Pte Ltd, Singapore; Rockman Industries Ltd.; Endurance
Technologies Ltd.
a. M/s. Vedanta’s statement in press in October, 2016 shows that the aluminium sector is going upward
and the company is very comfortable that the prices are moving at the right level. Therefore, there is
no need for imposing safeguard duties and the case qualifies termination.
b. Safeguard measures are extraordinary remedies to be taken only in emergency situations. Recourse to
safeguard measure should be taken only when there is a very strong case on merit and there is no
alternative other than imposition of duty to save a dying domestic industry.
c. Present safeguard investigation was initiated and preliminary safeguard duties were recommend by
not bearing in mind this fundamental principle set out by the WTO. This renders the investigation
untenable as the petition no where proves any emergency situation concerning domestic industry of
subject goods which warranted extra ordinary measures in the speed and manner in which the process
of investigation and recommendation of Safeguard duties have been carried out.
d. PUC selected is too wide and have been placed together heterogeneous products under one PUC. A
definition "Unwrought Aluminium falling under customs heading 7601" is not only vague but it does
not clearly identify the 'product' which is imported against which safeguard duty is sought by the
applicants. There is lack of clarity and preciseness vis-a-vis the definition of PUC put forth by the
domestic industry.
e. Section 8B (1) of the Act read with Rule 4 enjoins a duty on DG Safeguards to specifically identify
the article liable for Safeguard duty. From the scheme of the Act and the rules it is clear that PUC
(imported article) needs to be identified in singularity. There may be plurality of articles which can be
called like articles manufactured.
f. The PUC in the present investigation in effect covers two broad categories, that is aluminium alloyed
and not alloyed and various subcategories and types having significant differences in raw materials,
basic physical properties and different end uses etc.
g. The petitioners are producing only aluminium not alloyed category and they are not the manufacturers
of goods falling under aluminium alloys. Aluminium alloys falling under subheading 760120 should
not be included in the scope of PUC.
h. As per Customs, aluminium alloys are subcategorized into primary alloys made from virgin metal &
secondary alloys made from scrap or a mix of scrap and virgin metal. Consideration of PUC at 7601
level itself would lead to inclusion of a wide range of distinct product with its features, properties and
end uses under one umbrella which is highly unfair and flawed.
i.
There is significant difference in the raw materials to produce aluminium not alloyed and aluminium
alloys and in their end uses. Basic product properties are different.
j.
Petition admits significant price difference between alloy and non- alloy products and that significant
volume of imports are of alloy grades and majority of sales of domestic industry is non- alloy grades.
k. The non- alloyed products which are not supplied by the petitioners are apparently included in the
PUC to inflate the import figures.
l.
Aluminium not alloyed and aluminium alloys are neither interchangeable nor substitutable inter se.
m. The petitioners are not manufacturing aluminium alloys, leave aside the very specific products like
A356 series within aluminium products. The petitioner cannot shoot over the shoulders of certain
other producers of aluminium alloys in India by demanding duties on aluminium alloys.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
179
n. Aluminium not alloyed manufactured by the domestic industry is not like article to the aluminium
alloys imported from various countries.
o. Price of the product ranges from Rs.99 per Kg. to Rs 2447 per Kg. as per the import data given by
applicants. Such distorted price is the result of a faulty PUC determination and erroneous product
bucketing done by the petitioner.
p. The application filed by the DI does not stipulate the types of goods produced by them across the
subheadings. The DG may direct the DI to share with them the list of products claimed to be within
the PUC category produced by them.
q. They request exclusion of aluminium alloy ingots of A356 series which is not produced by DI from
the scope of PUC to avoid unjust hardships to the automotive industry.
r. The fundamental legal prerequisites of a safeguards case are not met in the present investigation.
s. The information is not up to date actual information. The import for the period 2015-16 is provided
based on annualised data with actual information up till January 2016. The petitioner should provide
updated information for the most recent period and that also on quarter to quarter basis. DG
Safeguards may provide transaction wise data of imports as per DGCI&S to see the factual position of
imports. There are serious infirmities in the summary data being used by the applicants.
t.
There is no sudden and sharp increase in imports of PUC into India as alleged by the petitioners.
u. The increase in import is a gradual and over the years growth and not a sudden and sharp increase. It
is highly unfair to conduct an end to end analysis by taking only 2011-12 imports and 2015-16
imports into consideration. Actual imports during 2015-16 need to be seen on actual basis first with a
quarterly breakup. Also more than 6 months have lapsed since March 2016. A quarterly examination
of imports during FY2015-16 and till the last quarter i.e., July to Sep 16 is highly essential in the
present case.
v. The share of the imports in total demand remained at a meagre 15% during 2015-16 and 85% of the
market share is very comfortably held by the domestic industry.
w. The import data clearly shows that there is no sudden and sharp increase in imports in recent times.
x. There are no unforeseen developments which may have triggered the alleged situation of injury. There
must be a "logical connection" linking the "unforeseen developments" and an increase in imports of
the product that is causing or threatening to cause serious injury. To support the claim of unforeseen
developments the petitioner has relied upon certain feeble and unsubstantiated claims such as
increasing capacity in Middle East countries; Chinese producers also started exporting; Cheap energy
cost in middle eastern region; Decline in sea freight from Middle east; Export tax on primary
aluminium and tax rebate on value added products from China PR and China building stocks.
y. The petitioners have identified most of the factors as attributing to increased imports qua China but
entire imports from China PR during the latest period was less than 3% of the total imports into India.
The allegations about Middle East countries are more of possible subsidies given to them or the cheap
cost in such countries etc. The data itself refutes the claim of the petitioners. The gap in consumption
and production identified by the petitioner for Middle East in 2015 stood at same numbers during
2016 also. So there is no question of this factor triggering increase in imports during 2015-16.
z. None of the factors identified by the petitioners can be considered to have contributed to a sudden and
sharp increase in imports of PUC into India.
aa. The PUC which is a commodity traded as per LME rates plus premium and exchange rate
adjustments, have been facing LME price fluctuations and fluctuation in LME rates does not call for
imposition of safeguard measures which has serious ramifications on the large number of users in
India.
bb. The attempt of the domestic industry is only to enhance their profit by getting safeguard duties
imposed.
cc. The alleged unforeseen developments, alleged increase in imports and alleged injury in the petition
has no logical connection and investigation is liable to be terminated.
180
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
dd. As per the Agreement on Safeguards "serious injury" shall be understood to mean a significant overall
impairment in the position of a domestic industry and "threat of serious injury" shall be understood to
mean serious injury that is clearly imminent. Director General (S) is required to evaluate all relevant
factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of industry.
ee. Their preliminary objection to the injury data in the PF and also in the petition is that the relied upon
data is not the actual data for the recent period and the same suffers huge infirmities because of the
wrong PUC determination. Correcting the import data after carrying out essential changes in the PUC
would show no sharp increase in imports.
ff. The key parameters such as capacity, production, sales and capacity utilization have tremendously
increased over the years and through the recent period when the domestic industry is alleging serious
injury. A robust volume situation is simply not possible if sudden and sharp increase in imports on
account of unforeseen developments was adversely affecting the domestic industry.
gg. It is not just capacity, production and sales have also increased, even capacity utilization has increased
and was at the highest levels vis-a-vis previous years. There is no possibility that DI may have faced
serious injury when the volume parameters showed such robust situation. Any claim of injury in such
a situation is highly disputed and requires crucial examinations by the DG Safeguards.
hh. Not only capacity utilization and production of the domestic industry increased over the years, the
domestic industry has disproportionately high capacity qua the Indian demand. The domestic users
cannot be asked to bear any brunt of such excess capacities set up targeting the export markets when it
is an admitted fact that domestic industries have their plants on SEZ and EOU area which are set up
targeting exports.
ii. The burden of such excess capacities such as fixed cost burden, interest burden etc. must be
investigated before reaching to any conclusion on injury to the DI. The cost of the DI and their fair
price should be worked out considering normated capacity utilization at least at 80% and not
otherwise.
jj. Any pressure of such excess capacities on cost of production due to fixed costs like finance/interest,
depreciation etc. could be the reason of any decline in profitability and such declines cannot be
attributed to imports especially when the producers have SEZ/EOU units.
kk. Inventory level improved which is a positive sign amidst claims of serious injury. The closing stocks
with the DI declined significantly and remained at a negligible point. Thus, the entire claims of injury
are false.
ll. Situation of profitability cannot be attributed to imports and no serious injury is apparent. There has
been a sharp increase in the interest cost of the DI and the same has increased from 100 points in the
base year to 390 points in 2015-16. The price undercutting situation during 2015-16 cannot be seen in
isolation. It is important to identify the causes which have been impacting the profitability of DI in the
period 2011-12 to 2013-14 as can be seen from figures of PBT and what was the position of such
other factors in the period 2015-16.
mm. Thus, the losses in 2015-16 cannot be attributed to landed price since the PBT of the domestic
industry was declining when the undercutting was negative in previous 3 years beginning 2011-12
which shows there are other significant reasons which have been impacting the performance of the DI.
nn. Nothing on record shows such other factors were not prevalent during 2015-16. Thus, losses in 2015-
16 cannot be attributed to positive price undercutting.
oo. The PBT situation is showing a distorted picture because of the sharp increase in interest cost and not
because of any other reasons. The decline in PBIT from 132 points in 2014-15 to 31 points in 2015-16
cannot be termed as a sharp fall considering the nature of the commodity and such fluctuations were
apparent in the previous years also. For example, PBIT fell to 91 points in 2012-13 and then to 44
points in 2013-14 and the same increased to 132 points in 2014-15. So, what is there in 2015-16 is
only a repetition of the fluctuation which is inherent to the commerce of this product which is
primarily driven by LME prices.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
181
pp. The level of employment with the domestic industry has increased over the base year and there is
significant increase in the wages as well. Thus, there is no negative impact on the employability or the
ability to pay wages and this do not show any signs of serious injury.
qq. The price of the product globally is determined based on LME plus MJP/Premium and also exchange
rate impacts which is a transparent mechanism. Thus, any claim of low price import per se is
unsubstantiated and deniable in this product.
rr. The Indian producers are holding 85% of the domestic demand and import is barely 15% which is a
share incapable of inflicting serious injury.
ss. The alleged injury appears to be triggered by high interest cost etc. of the Indian producers and
imports are not to be blamed for the same.
tt. The issues of Vedanta lies in their bauxite and coal procurement as evident from their annual reports
and any adverse effects on the same should not be attributed to imports.
uu. Customers should not be made liable to pay for the inefficiency of Vedanta as the other producers are
apparently operating in profit.
vv. The users should not be put to bear the brunt of excess capacity set up by the DI.
ww. Transfer cost of intermediary transfers of the DI should be subjected to strict scrutiny while
determining their cost of production.
xx. The domestic industry could not bring on record any strong case of serious injury on account of
sudden and sharp increases in import into India.
yy. Causal link between the increased imports and the injury to Domestic Industry must be established in
order to impose the Safeguard duty. The DI has not given any material basis on which it can be
demonstrated that the injury claimed by them is due to the alleged increased imports. The analysis of
data given in petition shows that there is no linkage between imports and claimed injury. The cause of
injury to the domestic industry is burden of interest cost and there is no influence of import prices.
Profit was declining when the undercutting was negative in the initial three years which shows any
decline in profit ought to have been due to some other reasons. Injury claimed is not connected to
imports and reasons such as raw material procurement issues, high interest cost etc. are apparent. The
reasons of any alleged injury is solely other reasons and are not driven by any sudden surge in imports
as the DI could not show any such increase in imports. Vedanta has significant legal issue and
litigations concerning environmental issues qua their mines and any impact of the same should not be
attributed to imports.
zz. The industry has been through a volatile period and the same is over and the industry is gaining
benevolent prices. Volatility in the segment cannot be made a base to claim remedy under safeguard
scheme.
aaa. The import duty on PUC is already increased by 2.5% and is at 7.5% now as an additional protection
and this fact should be taken into consideration by the DG. Any safeguard duty in such circumstance
would leave the end user in sheer vulnerabilities and would lead to inverted duty situation for the end
users.
bbb. The NCV version of the adjustment plan do not permit any meaningful comment/understanding at
least in percentage terms as to what would be the effect of the plan proposed by the domestic
industry. In the absence of any summary on quantification of the same, they are not in any position
to comment meaningfully.
ccc. The non confidential version falls short of the standard requirement of Article 3.2 of Agreement on
Safeguards read with Rule 7 of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty)
Rules, 1997. The information submitted in application is vague and does not allow reasonable and
meaningful understanding of the DI’s case. Confidentiality has been claimed in respect of a number
of data without assigning any reason. Therefore, the entire confidential information needs to be
disregarded by DG Safeguards.
182
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ddd. While deciding the case of imposition of safeguard duty on any product, public interest analysis
including the impact of safeguard duty on products down the line must be done. Imposing safeguard
duty on subject goods is against public interest, especially looking at the PUC as defined.
eee. Imposition of safeguard duty would have serious impacts on various user sectors. The attempts of
the domestic industry are only to enhance their profits by way of safeguard duties. The PUC as
defined includes a whole lot of variety of products which has nothing to do with the performance of
the DI. It would be at larger public interest not to impose duty on the PUC. M/s Vedanta have
admitted that the situation of aluminium have drastically improved after volatility during the last
year. No safeguard duty should be imposed at this juncture.
fff. In totality, it appears that in spite of being no case for imposition of safeguard duty a case has been
initiated.
ggg. In view of submissions made, they request that a recommendation be made for termination of the
present investigation.
hhh. Every increase in import or availability of material at lower prices outside India is not bad and
should not be discouraged. The availability of goods outside India at prices lower than those which
are indigenously produced would encourage competition amongst the Indian industry and would not
per se result in eliminating the competitor.
iii.
The submission of DI that SEZ/EOU units have been treated as part of domestic industry in various
anti-dumping and safeguard investigation in India is factually correct. In a recent anti-dumping
initiation concerning "Non Woven Fabric" F.No.14/23/2015-DGAD, dated 15thJune, 2016, the
petitioner did not consider producer in the SEZ area for the determination of standing and the
producer in SEZ was kept out for determination of total Indian production.
jjj.
The application for imposition of safeguard duty and the current proceedings started based on the
same is not maintainable and be terminated.
P. M/s. Virgo Aluminium Ltd.
a. There is only 4.07% increase in import against the demand in domestic market in last five years.
b. Total demand of unwrought aluminium in domestic market increased by 29% in last five years above
the base demand of 2011-12 whereas the production capacity of primary product has increased by
40%.
c. Sale of petitioner has increased by 40% in last five years.
d. Sale of secondary producers has increased by 2.65% in last five years.
e. The overall domestic industries are enjoying approx. 85% market share of the total demand.
f. M/s National Aluminium Company Limited (NALCO), a Navratna PSU never recommended such
petition.
g. In the last budget when the custom duty was increased by 2.5% above the earlier 5% customs duty, all
domestic primary producers increased the prices by Rs.3500/- per metric ton.
h. Domestic primary producers want to earn more and more profit with the monopoly in the market.
i.
There is no injury for the Petitioners.
Q. M/s. EEPC India
a. They represent a large number of manufactures who are engaged in production of aluminium.
b. Contention that import of PUC has significantly gone up from 2011-12 till 2015-16 and domestic
industry is getting harmed by increasing export is misleading/ false. The import as percentage of total
production has not gone up. It was 13% in 2011-12 which went up to 17 % in 2013-14 and again
came down to 15% in 2015-16.
c. The import made under export promotion "duty free" scheme has not been segregated. Very small and
insignificant quantity is being imported under duty paid route. The exporters have to import their
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
183
requirement on international competitive prices, as the domestic industry is unwilling to supply the
PUC to the exporters at international price.
d. PUC is not being imported on duty payment from China in significant quantity and it is not true that
cheap Chinese imports are flooding the domestic market and harming the domestic industry.
e. It is not true that DI is getting harmed as all domestic aluminium producing companies including
NALCO are posting handsome profits. NALCO has not joined the demand for safeguard duty
protection.
f. The claim of private sector producers is motivated to make undue profits.
g. The domestic industry has not lost any market share to imports.
h. If DI extends the international price under duty free scheme, the exporters of finished products will be
willing to procure the same from domestic suppliers.
i.
The DI is using the international price plus premium plus import duty multiplied by the USD to Rupee
exchange rate as the basis of pricing their products. They are getting huge benefit on account of
depreciating rupee which artificially increases their product pricing.
j.
The purpose of petition is to increase their product price since they will immediately jack up their
price on the basis of higher landed cost of imported metal.
k. Many small manufactures & exporters who are using the PUC in small quantities will be most
severely hit since they do not have sufficient volume or financial ability to import the PUC under
"duty free" scheme.
l.
Any increase in duty of PUC (raw-material) without commensurate increase in import duty of
finished/semi finished goods will result in an inverted duty structure which will severely harm the
large number of domestic aluminium consuming industries.
m. There is no case to levy any safeguard on import of PUC in India.
R. M/s. Century Metal Recycling Pvt. Ltd; (CMR), CMR Nikkei India Private Limited (CMRN);
CMR-Toyotsu Aluminium India Private Limited (CMRT).
a. CMR is involved in production and sales of unwrought aluminium - alloy and zinc alloy. CMRN &
CMRT are involved in production of unwrought aluminium - alloy only.
b. Aluminium alloy ingots are primarily used as raw material for aluminium die cast components and
aluminium mouldings required in casting of auto parts and to a small extent in casting of white goods
and consumer durables. For production of unwrought aluminium, scrap is purchased and sorted as per
requirements.
c. Under FTA, there is no duty on imports of PUC from certain Asian countries like, Thailand,
Malaysia, Vietnam, Japan etc.. The increase in imports from the FTA countries is because of FTA
concessions and imports being made without adhering to the value addition conditions.
d. Imports have increased significantly in such quantity and in such situation that the same have caused
severe injury to the domestic industry.
e. The increase in imports is significant in spite of the fact that they are offering un-remunerative prices
at par or even at a price which does not allow recovery of even cost.
f. Since China cannot export PUC directly to India as the same attracts customs duty @7.5%, therefore,
entrepreneurs of China origin have set up plants in Malaysia and Vietnam for export of PUC as such
imports are duty free in India. Import of PUC from Malaysia and Vietnam have increased
substantially.
g. They are also suffering injury as a result of increased imports.
h. Though capacity, production, and sales increased, the capacity utilization declined. Looking at
volume parameters in isolation would not give correct state of affairs of the performance of industry.
Increase in its profits and market share did not happen and due to easy availability of the imported
184
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
material in the Indian market, company was forced to maintain prices at the level of imported prices,
which does not allow recovery of even full cost, leave aside margin over huge investment made.
i.
Their profitability is severely eroded. From a profit of 100 (indexed) per MT in base year, they have
now made loss of 23 in the 2015-16 FY for domestic operations. Due to decline in profits, their cash
flow and return on capital employed is also severely deteriorated.
j.
There is direct correlation in increase in imports and deterioration in profits.
k. Employment shows similar trends as that of production (though the same declined in 2015-16 over
preceding year). Wages per kg. declined in 2015-16 and despite the same, losses have increased. The
wage per unit of production declined in line with the productivity achieved by the company.
l.
Productivity per day and also productivity per employee has shown increases, thus, any possible
decline in productivity is not the cause of injury. Despite improvement in productivity, profitability
has deteriorated.
m. Import has severely impacted fundamental operating parameters such as profits which can be cured
only through imposition of adequate safeguard duties on subject imports.
n. Return on capital employed has got significantly impacted as a result of increased imports from
subject countries.
o. There is significant increase in inventories
p. They have suffered serious injury from the increased imports of unwrought aluminium (7601) in
India.
q. Appropriate safeguard duty may be recommended and got imposed immediately.
S. M/s. Masters India Pvt. Ltd.
a. Productivity in the notice is measured in terms of production (MT) per employee. But labour does not
constitute a major part of the cost structure. The standard measure internationally used is electricity
consumed to produce a tonne of aluminium (MWH per tonne), primarily, because electricity accounts
for about 40% the cost of production. The productivity should be reassessed. Consequently, a
correlation between imports and losses to primary producers must be re-established.
b. The use of economic parameters has not only been limited, but also their application has been made in
isolation. It is unclear how a causal link was established between increased imports and losses. They
request the DG, Safeguards to revaluate the economic parameters used to establish the link between
the imports and the losses to the applicants
c. As per Hindalco statement, the EBIDTA attained has been the highest ever in 2015-16; profits were
low because "the interest and depreciation charges rose significantly in line with the commissioning
of new facilities".
d. Reduced profitability in recent years has been due to increased uncalculated debt burden and
operational inefficiencies.
e. Since LME prices have now stabilized, there is increasingly healthier business position of the primary
producers.
f. M/s NALCO is also not one of the applicants.
g. The safeguard duty will have grave effect on the downstream industry. As soon as the safeguard duty
is levied, the percentage increase in the duty becomes reflective in the DI’s prices.
h. FTA countries, major exporters of PUC to India, would still be exempt from the duty.
i.
The duty will create a shortfall in supply in short-term.
j.
Increased duty will also deter export growth of the country, since, the prices of domestic producers
will likely become uncompetitive in the international market due to increase in primary metal cost.
k. The DI is not providing duty free material to exporters and they have to import material against
advance licence.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
185
l.
Applicants should affirm to maintain the prices in case the safeguard duty is imposed.
T. M/s. Vedanta Limited- Aluminium & Power; Bharat Aluminium Company Limited; Hindalco
Industries Ltd. (Domestic Industry)
a. An issue has been raised concerning eligibility of petitioner as a domestic industry in view of the
fact that the petitioner's plant is in SEZ. Definition of domestic industry under the law implies
SEZ unit is a domestic industry. The term used in the safeguard law is "producers -in India". The
SEZs Units established in SEZs are very much producers in India.
b. The relevant criteria for standing and scope of domestic industry is production and not utilization
of such production. In a situation where a DTA domestic producer exports 90% of its production,
the Directorate will still consider entirety of its production for the purpose of standing.
c. As per the definition of words import and export under the SEZ Act, import implies bringing
goods or receiving services, in a Special Economic Zone, by a Unit or Developer from a place
outside India by land, sea or air or by any other mode and export implies taking goods, or providing
services, out of India, from a Special Economic Zone, by land, sea or air or by any other mode.
Therefore, sale by an SEZ unit into DTA is not an export and is in fact a domestic sale
d. In the books of accounts and for all the purposes such as revenue recognition, FOB value of
exports etc., a sale made by a unit in SEZ is treated as domestic sale. The sale made by an SEZ
unit to an Indian entity cannot be included for determining FOB value of exports (even if it is
to an SEZ unit). Only physical exports can be considered as exports for the purpose. Sales to
DTA, EOU, SEZ are treated as domestic sales and only physical exports are considered as exports
sales in India for the purpose of reporting "FOB Value of exports" in the financial records of the
company.
e. A unit in SEZ is treated as an Indian manufacturer for various regulations in the country, barring
with the sole exceptions of direct and indirect taxations. However, direct and indirect taxation laws
are grossly irrelevant for the present purposes. It does not mean that production shall not be taken
as domestic production merely because the Govt. has allowed import of inputs without payment of
customs duty.
f.
Direct tax benefits given by Govt. of India are entirely irrelevant for the present purposes. The
Designated Authority however has not denied the status of domestic industry to such a company
only because of income tax exemption.
g. All civil, criminal or business laws do apply to a unit in SEZ.
h. Customs authorities treat sale made by an SEZ unit to Indian company as a domestic sale and the
same is not recorded either as import or as export. Only physical exports made by SEZ unit are
reported as exports. Imports made by an SEZ unit are reported as imports.
i.
The Designated Authority, Anti Dumping in the past considered an EOU or a unit in SEZ as a
domestic industry in the cases of polypropylene, solar cell, electric insulator, alloy wheels, DVD-R
& DVD-RW, CDR and vitamin-A palmitate.
j.
In DG Safeguards case of saturated fatty alcohols, the domestic industry is a 100% EOU.
k. A unit in SEZ has been held as domestic industry in the matter of solar cells case before the
Designated Authority after lot of debate and discussions with regard to their eligibility.
l.
The Designated Authority and Director General Safeguards have been determining standing of
the domestic industry both after including captive consumption and excluding captive
consumption in those situations where a domestic producer has captive consumption of the
product in the downstream product.
m. Imports made under projects category under chapter 98 under Customs Tariff Act are normally
at zero customs duty and invariably at concessional customs duty. However, merely because the
imports have been allowed under Chapter 98 with no or concessional customs duty does not imply
that the resultant production shall not constitute domestic production.
n. Treatment of a unit in Indian SEZ by other countries: Production and export from SEZ attracts trade
186
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
defence measures. Subsidy duties have been imposed because of the benefits that have been given
to such a unit. Thus, these exports have been treated as goods "originating in India".
o. The various benefits given to SEZ unit should not impact the treatment of such a unit as a
domestic industry. In any case and in fact, the incidence of customs duty on the finished product
may be marginally higher than the incidence of customs duty and other benefits received by
SEZ unit on raw materials and inputs. Thus, it is not a case where SEZ unit is enjoying double
benefits.
p. Petitions were earlier filed a number of times. The scope of product under consideration kept
changing in these petitions. While the first petition was only on products falling under 7601 and
7602; the petitioners thereafter enlarged the scope to cover all the product falling under 7601 to
7608, excluding 7603. However, eventually, petitioners restricted the scope of product under
consideration to only 7601, as DG considered it impermissible to file one application covering
all the products from 7601-7608.
q. Neither the domestic laws on safeguard measures nor Agreement on Safeguard provide specific
guidelines on the period of investigation. However the issue of period of investigation has been
dealt in detail in Panel findings in US-Line Pipe Case against Korea wherein it was ruled that it
is up to the discretion of the investigating authority of the importing Member to decide the
"length of the period of investigation" and its "breakdown". The relevant investigation period
should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased import and serious
injury and it should not only end in the very recent past but the investigation period should be the
recent past. The present submissions are based on information for the period from 2011-12 onwards
till 2015-16.
r.
The petition was based on the period Apr-Dec.,‘15. After filing initial petition, the DG
Safeguards conducted a table verification of domestic industry information. Accordingly, some
minor corrections were necessitated in the petition and the same were carried out. Thereafter,
and post initiation, DG has conducted physical verification at the premises of all the companies
and issued a verification report. Thus, now since DG Safeguards conducted physical verification
and has issued a verification report, the petitioners have made present submissions based on this
verified information by the DG Safeguards. Accordingly, there is a need for correction in the
injury statement, so as to have present submissions consistent with the verification conducted by the
Directorate.
s.
One of the major difference in the data/ information filed by the petitioners and verification
report issued by the Directorate concerns capacity utilisation. The DG Safeguards have proceeded
with the hot metal capacity with the petitioners. Further, since this hot metal capacity has been
used by the petitioners for production of product under consideration and other products, the DG
Safeguards has considered capacity utilisation by considering data/information of other products as
well. In other words, instead of capacity utilisation in product under consideration, the DG has
considered capacity utilised by the company for producing various products. Accordingly,
petitioners have revised entire injury information.
t.
While directing the petitioners to file updated data for 2015-16, the DG has directed the petitioners to
exclude data relating to SEZ plant. Since it was a direction, petitioners complied with the same,
regardless of correctness or otherwise of the exclusion of SEZ plant data. However, petitioners
provided information twice - once by excluding data of SEZ plant and once by including data
of SEZ plant. Accordingly, petitioners are enclosing injury statements with these submissions both
after including and excluding SEZ plant data. There is no legal basis for excluding SEZ plant data.
u. Imports of the PUC are being reported under dedicated customs classifications for the PUC
alone and the summary information published by the DGCI&S in determining volume of imports
has been adopted. The data on various economic parameters is based on records maintained by the
company. Data with regard to production, sales and inventories is based on excise records
maintained by the company. Data with regard to selling price, cost of production and profit/loss
is based on the financial records maintained by the company.
v. Some information/ data has been provided on confidential basis and confidentiality has been sought
thereon.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
187
w. The PUC for imposition of safeguard duty is "Unwrought Aluminium" which includes
aluminium, not alloyed and aluminium alloys falling under custom heading 7601. The PUC
includes aluminium ingots, aluminium wire rods and aluminium billets. Aluminium ingot is basic
form of cast aluminium (unwrought) and it is made by the process of solidifying of liquid hot
metal by pouring into a mould. Ingots are cast from molten aluminium metal with or without adding
alloying elements. Aluminium wire rods a r e drawn from molten aluminium in a continuous
casting and rolling mill with most common diameter of 9.5mm (other diameters are 7.6mm and
12.5mm). Aluminium billet is a length of metal that has a round or square cross-section,
typically with a diameter range from 4"to 20". Billets are created directly via continuous casting.
Billets are further processed for extrusion. Final products include profile, tubes and rods.
x. Scope of the PUC in the present case includes all shapes, size, forms of unwrought aluminium.
The present written submissions cover PUC of all dimensions, shapes, sizes, specifications, forms
so long as these are classifiable under 7601 and even if these can also be classified in a
classification other than 7601.
y. Non alloy ingots are used as base metal for any type of aluminium products like extrusions,
cables, conductors, secondary wire rod, metal powder, chemicals, alloy ingots for automobile
industries and miscellaneous castings, utensils, foundry, casting and other industrial & engineering
equipments, steel de-oxidizing, building and construction and so on. Alloy ingots are used in
aluminium die casting industries for auto components, miscellaneous castings. Non alloy wire rods
are drawn to wire for manufacture of cables and non alloy conductors. Alloy wire rods are drawn to
wire for manufacture of alloy conductors. Non alloy billets & alloy billets are used for extrusions.
Non alloy wire bars & alloy wire bars are used for decoration, construction, rivets, etc.
z. Aluminium is most commonly obtained from a mineral ore called bauxite. Alumina (aluminium
hydrate) is separated from the ore by dissolving the crushed ore in caustic soda, and pumping the
slurry into a setting tank. This is known as the Bayer process. Pure metal is then obtained by
the process of electrolysis of alumina by passing huge electric current through a solution
containing alumina. About one ton of primary aluminium needs just less than 6 tons of bauxite.
aa. The customs classifications are indicative only, and the same are not binding on the scope of the
present written statement and proposed measures and they request imposition of safeguard duty on
the product description regardless of classification.
bb. WTO decisions in the matters of (a) EC-Bed Linen and (b) Farmed Salmon from Norway make
it evident that there is no restriction in the law with regard to definition of product under
consideration. The investigating authority is free to define the product under consideration in a
manner considered appropriate. The injury analysis is not required to be undertaken separately for
each type of the product under consideration. On the contrary, separate injury analysis is illegal.
cc. Ingots, billets, bars, wire, rods are merely different forms of the product. Similarly, the only
difference between alloys and non-alloys is in the composition of aluminium, which is achieved
during the product process. Most of the producers globally produce different forms of unwrought
aluminium.
dd. The PUC can be in a number of forms, which includes ingots, billets, wire bars, wire rods, etc..
Mere difference in shape, size, forms do not render different types as different products. The DG
Safeguards has issued a number of findings, wherein different shapes, forms and types were treated
as one article. In the investigations relating to acrylic fibre, tow, top, and staple were considered
as one article; in aluminium FRP & foils case, different kinds of FRP or foils were taken as one
article; in stainless steel case, different size, width, thickness for different applications were
treated as one product; in electrical Insulators case, glass & porcelain insulators and insulators for
different applications were treated as one product. Further, substation, transmission insulators,
equipment insulators were treated as one article. Similarly, different size, shape, width of the
product were considered as one article. In oxo alcohols NBA, IBA and EHA were treated as one
product; In seamless pipes & tubes c a s e , product included several types of the product
produced through different processes and line, boiler, casing and tubing were treated as one
product. Similarly, there are numerous examples in the safeguard investigations conducted by other
authorities globally and Designated Authority on Anti Dumping.
188
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ee. The goods produced by Petitioners are like or directly competitive product. Both the products have
comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics,
manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing,
distribution & marketing and tariff classification, etc. Comparison of essential product properties
in respect of domestic product and imported product would show that the goods produced by
the domestic industry are comparable to the imported goods in terms of essential product
properties. While the scope of product under consideration is only products falling under 7601,
the like and directly competitive article is being produced in India using scrap (secondary
producers) and alumina (primary producers).
ff. The Petitioners M/s Vedanta Ltd, Balco Industries and Hindalco Ltd. have standing to file and
maintain petition for the subject goods, as far as "a major share" requirement is concerned. The
production of Petitioners constitutes more than 50% of Indian production.
gg. The scrap generated in India or imported into India can also be used to produce product under
consideration. The petitioners have assumed that all the import of 7602 is utilized in producing
ingot, billets, bars etc., and determined standing on that basis as well. The production of the
petitioner companies still constitutes a major share in the Indian production. In any case, gross
consumption of various types of aluminium products in the country is 28 lacs MT, whereas the
production of the Petitioner companies is more than 19 lacs MT. The production of the
petitioners constitute a major share in the Indian production.
hh. Imports of unwrought aluminium constitute "increased imports" within the meaning of the Rules.
The conditions for imposition of safeguard duty are increased imports- in absolute terms, relative to
domestic production & relative to domestic consumption and injury due to increased imports. The
rules require an analysis of the rate and amount of the increase in imports, in absolute terms and in
relation to domestic production and consumption. The imports of the product should be sudden,
significant, most recent and sharp but it does not mean such increase necessarily be at the end of the
period of investigation or at the time of determination. Both end to end comparison and intervening
trends may be seen in order to determine increase in imports.
ii. In the US- Line Pipe, the Authority has stated that ‘temporary change in the behaviour of the imports
may not be sufficient to reverse an overall trend indicating existence of increased imports’. In US-
Line Pipe, the Panel found that the word "recent" implies a "retrospective analysis"; but it does
not imply an analysis of the conditions immediately preceding the authority's decision nor does it
imply that the analysis must focus exclusively on conditions at the very end of the period of
investigation.
jj. Petitioners have determined whether imports of PUC have increased in relation to production and
consumption in India and compared imports of PUC with production and consumption in India.
The imports of the product under consideration have shown a sudden, sharp and significant
increase over the period. Further, imports have increased not only from end to end point, but also
throughout the period. The imports have increased both in absolute terms as also in relation to
production and consumption in India.
kk. The market share of the domestic industry has declined in 2014-15 but increased marginally
thereafter. However the domestic industry is unable to increase its market share since base year
despite increase in demand. Market share of the imports have increased over the period. Market
share of the Indian industry as a whole has declined.
ll. The rules require increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard
measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have "increased
in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of
the increase in imports, in absolute terms and as a percentage of domestic production. The
increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or
threaten to cause serious injury. The word "recent" implies a "retrospective analysis", but it does
not imply an analysis of the conditions immediately preceding the authority's decision nor does
it imply that the analysis must focus exclusively on conditions at the very end of the period of
investigation. The analysis of the increased imports of unwrought aluminium has been conducted in
the light of these evaluations.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
189
mm. Reasons for the increase in imports are that the producers across the globe have capacities more
than their domestic demand which forces them to sell the products to other markets. Indian
market is a sizeable market with a high growth potential and has been used to sell off cheaper
goods. The majority of the metal being imported is of Middle Eastern origin.
nn. The producers in Middle East expanded their capacities considering the global aluminium demand;
this has led to excessive unutilized capacities with Middle East companies which are being utilized
to export to Indian market.
o o. Middle Eastern countries have increased their respective capacities for primary aluminium
production considerably over the years. With no signs of decline in Chinese aluminium
production, the increased capacities of the Middle Eastern producers are being utilized in India.
There is a huge gap between the production and consumption of aluminium in these countries;
thus, freight friendly markets such as India are a major market for the export of the goods.
p p . With China expanding its own capacities it has also entered into the market as a strong player. This has
led the Middle East countries to aggressively export to Indian market.
qq. It has been contended by interested parties that imports of PUC from China are so insignificant in
India that the same cannot be considered as unforeseen development. Petitioners submit that the
requirement under the law is the factors/ reasons that have led to increase in imports. The
requirement does not imply that the import per se must increase from the country concerned. If
there are changes in market situation in China because of which imports have increased from third
countries, such factors/ reasons prevalent in China are nevertheless relevant and important for
deciding the reasons for increase in imports in the present case. In this context, market situation
prevailing in China is one of the factors for the free fall of LME and resultant increase in imports.
rr. Major cost in manufacturing aluminium is energy. Middle Eastern countries' electricity costs are
significantly lower than other regions, therefore, the smelters in this region begin with a
profitability advantage. Energy cost contributes to around 38% to Indian smelter, which is approximately
$700 per MT. The energy cost for UAE smelters stand around $360 per MT. On the contrary, Indian
smelters run on power generated by power plants that run on coal. The cost of running a coal
power plant is costlier.
ss. India is a freight friendly market for Middle East countries due to its geographical location and
therefore it is convenient and economically more viable for them to export aluminium to India.
Due to stagnant growth of product under consideration in Europe, India has become a target market
for exporters/producers of Middle East which has led to increase in imports from these countries.
Further the sea freight from Middle East to India has declined in the current period which has further
led to increase in imports.
tt. China imposes a 15% export duty on the export of primary aluminium. On the other hand, it
offers a 13% tax rebate on export of value added aluminium products. This serves as an advantage
to Chinese producers which have skewed global aluminium trade forcing shutdowns of various
smelters across the world. This has also forced producers in other countries to export their
products due to inflow of cheap Chinese semis.
uu. Due to slow down in the Chinese economy, China is faced with excess capacities. Despite this,
China's aluminium producers are not shutting down their smelters, because of support of local
governments. Almost all aluminium producers in China are making financial losses at current
aluminium prices. News reports state that China's aluminium production will rise by 11 per cent to
over 30m tonnes in 2015 with a further 1.8m tonnes of capacity likely to come online next
year. China continues to pump its surplus out to the rest of the world, depressing prices and
pushing more smelters elsewhere to the brink of closure.
vv. According to AZ China, the local government of Gansu province has lowered the cost of power
to the plant to the point that Liancheng can at least break even at current prices.
ww. At the moment any supply-demand gap in the aluminium market outside of China is being filled
by Chinese exports of semi-manufactured products allowing exporters to avoid the prohibitive 15
percent tax on exports of metal and instead earn tax rebates on their exports of value-added
products.
190
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
xx. For the purpose of determining the "serious injury" certain listed factors as well as other
relevant factors must be evaluated. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to
show that each such factor is "declining". It is essential that the overall position of the domestic
industry is evaluated in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that
industry.
yy. The DI has considered the period from 2011-12 to 2015-16 for increased imports and injury
analysis. Due to such increase in imports, the domestic industry is suffering serious injury.
zz. The petitioners have considered dedicated capacity for Vedanta and Balco. However, in case of
Hindalco, since the capacity is not dedicated, the petitioners have considered working capacity
(calculated by ratio proportion method applying on hot metal capacity and hot metal production).
aaa. Production and domestic sales of the domestic industry increased over the period. The plants in
this kind of products are required to run at high operating rates. Overheads/ fixed costs are not
met, if these plants are run at lower utilization rates. With the increase in demand, the domestic
industry increased its capacities. The summerised factual position is as under:
Particulars
Unit
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
Capacity
MT
12,51,400
12,53,700
13,54,480
21,88,728
31,39,569
Production
MT
9,97,282
10,63,882
11,53,951
15,01,542
15,99,740
Imports
MT
2,42,533
3,08,279
3,48,886
3,43,428
4,21,964
Domestic
sales
MT
5,18,295
5,91,784
5,04,675
5,01,513
7,00,486
Exports
MT
1,48,485
1,34,555
2,96,301
5,95,931
6,64,197
Demand
MT
20,36,574
22,34,732
21,46,481
23,63,727
24,39,251
Increase over base year
Production
MT
66,600
1,56,669
5,04,260
6,02,458
Domestic
sales
MT
73,489
-13,620
-16,782
1,82,192
Exports
MT
-13,930
1,47,816
4,47,445
5,15,712
Imports
MT
65,746
1,06,352
1,00,895
179431
Demand
MT
1,98,157
1,09,907
3,27,153
4,02,676
bbb. The increase in production is largely in line with the increase in demand. Thus, the DI could have
easily sold its increased production in the domestic market. However, the DI has not been able to
sell the increase in production in the domestic market and has been forced to export the PUC in
view of surging imports to prevent piling of inventories.
ccc. As the DI was suffering losses in exports in the current year (2015-16), the DI gradually
reduced the gap between its prices and the imported product prices in the domestic market to
increase its sales.
ddd. The DI is forced to export the PUC due to increased imports into India. The exports and
financial losses suffered in exports should also be considered as one of the parameters of injury to
the DI.
eee. Whereas significant volume of imports are of alloy grades, significant portion of sale of DI is
of non-alloy grades. Table shows that there is significant price difference between alloy and
non-alloy product.
HS code
Volume
Share
Average price
760110
1,43,023
45.86
119.24
760120
1,68,820
54.14
132.91
Total
3,11,843
100
126.64
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
191
fff.
The DI has determined month-wise landed price of imports, landed price of imports if imports
were made at average prevailing LME price during the period and selling price of domestic
industry.
ggg. From July, 2015, LME prices are significantly lower than the import prices because of the time
lag. Imports and LME prices are significantly lower than the selling price of the DI. Thus, the
landed price of imports is significantly below the selling price of the DI. The price undercutting is
quite significant. The analysis is on the basis of selling price of the petitioner companies.
hhh. Whereas the import price declined steeply over the period during 2015-16, the volume of
import increased significantly.
iii.
Imports of the PUC are very adversely impacting the utilization of production capacities in the
country which is quite low. Both alumina refining and aluminium smelting are continuous process
operations and, therefore, need a steady supply of quality power. The producers have to ensure
maximum possible production in order to reduce the utility costs. No producer can afford to hold
inventories. At the same time, no producer can afford to regulate production or suspend production.
Production process in the present product is totally different from an industry like electronics where
switch off and switch on of production do not have any significant implications.
jjj.
Faced with piling up of inventories, petitioners had earlier resorted to significant export of the
product. Whenever petitioners are not able to sell the product in the domestic market, petitioners
have taken orders from outside Indian markets and exported the product. The DI has resorted to
exports despite higher losses. If DI increases the exports where it is suffering higher losses the
only plausible clause for the same must be its inability to sell product in the domestic market.
kkk. The domestic industry is unable to dispose off its inventories due to increased imports.
Petitioners are resorting to exports to dispose off its inventories.
lll.
It has been contended by the interested party that the petitioner can very well supply the
material in the domestic market at a price comparable to export price. The DI would have in fact
suffered higher losses had it not exported the product and sold the same in domestic market.
mmm.
DI added manpower with the enhancement of capacities. The DI was however now
forced to retrench manpower. One of the Petitioner companies has retrenched persons and
would be forced to reduce more employment, should the present situation continue. Wages paid
to the domestic industry have increased with the increase in employment levels.
nnn. Profitability of the domestic industry has very severely deteriorated over the present period.
ooo. Cash profits of the domestic industry has declined significantly and the domestic industry is
faced with cash losses during most recent period.
ppp. The return on capital employed has remained low throughout the injury period and declined to
lowest levels in the most recent data. The serious injury being suffered by domestic industry
further gets established by the return on investment earned by domestic industry in the POI. Return
on Investment earned by domestic industry is so low that the same is not permitting recovering of
even interest costs, leave aside reasonable profits to the domestic industry. The continued
increased imports would result in injury to the domestic industry in terms of profitability.
qqq. There is no prescribed methodology with regard to assessment of threat of serious injury under
Safeguard laws. In the absence of specific methodology under the Rules, the petitioner has
referred to dumping law and WTO decisions to assess how threat of serious injury can be
examined. In the particular circumstances of a case, a continuation of imports at an
already recently increased level may suffice to cause such threat.
rrr. In addition to the serious injury already inflicted on the domestic industry, increased imports of
product under consideration are threatening serious injury to the domestic industry. The threat of
serious injury is established by the following factors:
i. The price difference between domestic and imported product is quite significant;
ii. LME is constantly falling; the mark up between the domestic producers prices and LME has
192
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
steeply declined in view of surge in imports;
iii. The foreign producers are holding significant unutilized capacities. Resultantly, the
foreign producers are looking for additional markets to the extent possible;
iv. The volume of imports has increased significantly in a relatively short period;
v. The domestic industry is faced with accumulated inventories;
vi. Not only that there is a decline in demand for the product under consideration globally;
there is a likelihood of continued low demand. In fact, demand is constantly declining;
sss.
The global decline in demand has triggered steep decline in the product prices. Temporary
increases in LME are of no relief to domestic industry. The injury information provided now
is for the period upto March, 2016. The domestic industry suffered significant financial loss
when the average LME was US$ 1742 pmt. There is at the least further decline in LME. If the
domestic industry suffered significant losses in 2015-16, it follows that the domestic industry is
suffering financial losses even on the present LME.
ttt.
Due to slow down in the Chinese economy, China is faced with excess capacities. China
continues to pump its surplus out to the rest of the world, depressing prices and pushing more
smelters elsewhere to the brink of closure.
uuu.
It has been contended by interested parties that imports of PUC from China are so insignificant
in India that the same cannot be considered as unforeseen development. The requirement under
the law is the factors/ reasons that have led to increase in imports. The requirement does not
imply that the import per se must increase from the country concerned. If there are changes
in market situation in China because of which imports have increased from third countries,
such factors/ reasons prevalent in China are relevant. Market situation prevailing in China is
one of the factors for the free fall of LME and resultant increase in imports.
vvv.
The imports of the PUC are already causing serious injury, the same is likely to intensify in
due course, should the safeguard duties not be imposed immediately.
www. There are no other factors that may be attributing to the serious injury to the domestic industry
other than the increased imports. There is no contraction in demand of PUC in India, thus,
possible decline in the demand has not caused injury to the domestic industry. The pattern of
consumption with regard to the PUC has not undergone any change. There is no trade
restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.
Technology for production of the product has not undergone any change. Though the
Petitioner has exported the product under consideration, the claimed injury to the domestic
industry is on account of domestic operations and cannot be attributed to exports.
xxx.
Claimed injury to the DI is on account of PUC. Petitioner has segregated financial information
with regard to PUC and provided in the petition.
yyy.
The requirement is "a" causal link and not "the" causal link. There is a very significant
difference between "a causal link" and "the causal link". While the later implies that the only
cause of injury should be increased imports, the former implies that increased imports should be
one of the causes of injury.
zzz.
The mere fact that there is some other cause of injury as well does not mean that increased imports
of the product under consideration are not a cause of injury.
aaaa. In the facts of the present case, the increase in exports and losses being suffered by the DI is one of
the factors showing causal link. The domestic industry is forced to export only because of the
imports in India. There is otherwise no reason why the domestic industry should export the
product when there is a demand in India.
bbbb. Further, following shows causal link between increase in imports and serious injury to the
domestic industry
i.
The product is largely sold in comparison/competition with imports.
ii.
The imports of the product under consideration have increased significantly during the
most recent period.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
193
iii.
Increased imports are leading to significant accumulation of inventories.
iv.
The domestic industry is constrained to resort to exports, wherein the domestic industry
is suffering higher degree of injury due to low price of the product in the global markets.
v.
The imports of the product declined in 2014-15. Consequently, profits of the domestic
industry increased. However, in 2015-16, imports increased again, and the domestic
industry suffered financial losses. This is due to the low prices imports entering the
Indian market.
vi.
Resultantly, the profitability of the domestic industry has declined significantly and was
suffering losses.
cccc. Petitioner requests imposition of safeguard duty for a period of two years.
dddd. Public interest: Imposition of safeguard duty in the present case shall be in public interest, from
the perspective of three different parties- the producer, the consumer and the general public as
following:
i.
The measure would prevent further injury to the domestic industry from increased imports
into India. Domestic industry is suffering significant injury and imposition of safeguard
duty would prevent this injury to the domestic industry. It is vital to allow the petitioner to
continuously produce the product for which imposition of safeguard duty is vital.
Imposition of safeguard duty shall restore the injury suffered, arrest decline in the
performance and will make the DI viable and competitive.
ii.
It is in the consumer's interest to have a competitive Indian domestic industry capable of
supplying the PUC to the consumers and compete with foreign producers. If the current
situation is allowed to continue, the Indian domestic industry will face further injury and
could eventually be wiped out giving foreign producers increased leverage.
iii.
There are very limited consumers who actually bear the cost increases and benefit from
price declines as PUC prices increase or reduce. A number of players in the industry work
on pass through basis i.e. they pass on increases and reductions in raw material costs. The
eventual impact of 10% safeguard duty on the consumers shall be 0.053%. Thus, it is
without any basis that the consumers shall suffer as a result of imposition of safeguard duty.
iv.
It is in the interest of the public at large to have a strong, competitive Indian domestic
industry. Due to widening trade deficit and dwindling forex reserves, it is important to
rely more on the domestic production capacities. Further, usage of subject goods is must
for industrial applications. Therefore it is extremely important from strategic point of view
to reduce the import dependence.
v.
If domestic industry is allowed to deteriorate to a condition in which it can no longer
operate, Indian consumers will be almost completely dependent on foreign producers.
eeee. Indian domestic producers have the capacity and capability required to meet the current and
potential/future demand in the country.
ffff.
The eventual impact on the cost of the end products is insignificant.
gggg. The Indian Producers have laid down a viable adjustment plan which focuses on cost reduction,
further utilization of existing production capacity and capacity expansion to cater the growing
demand.
hhhh. The petitioner has set up another manufacturing facility to produce the PUC. The plant has
commenced trial production but was unable to commence the commercial production owing to
increased imports causing significant injury. The Plant will be fully operational at optimum
capacity once the protection is granted under safeguard duty. The expanded capacity would be
sufficient to take care of present and potential demand of unwrought aluminium in the country
and to face fair competition from imports.
5. The brief summary of the rejoinders filed by the interested parties to the written submissions of other
interested parties are as under:
194
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
A. M/s Century Metal Recycling Private Limited
a. The factors such as concessions given under various Free Trade Agreements, decline in LME prices,
setting up or enhancement of capacities in major exporting countries post FTA duty concessions
reasonably constitute reasons for increase in imports and the same constitute unforeseen
developments/circumstances.
b. Imports of unwrought aluminium - both non-alloyed and alloyed have shown significant surge. The
focus is on alloyed aluminium products where imports have increased as shown in the table below.
This increase in imports is unprecedented, sudden, significant, sharp in recent period within the
meaning of Safeguard Rules.
Details of Import of Aluminium Alloy Ingots (HS760120)
Year
Malaysia
Vietnam
2013-14
32329.35
51.00
2014-15
53821.71
1260.33
2015-16
53898.41
2401.92
2016-17 (Annualized)
83316.60
7561.42
Increase in imports in
2016-17 over 2013-14
162.5%
14723%
(Source .-Ministry of Commerce Website)
c. Total domestic production of aluminium alloy ingots (HS760120) are to the tune of less than 500,000
MT whereas the imports of the said goods during 2015-16 was 224,570 MT constituting nearly 45%
of the total domestic production.
d. Such imports are increasing, therefore, the share of such imports cannot be considered insignificant,
particularly in a situation where there is already significant surplus capacity in the country. Moreover,
the low price at which imports are being made at present is causing severe injury to the Indian
industry and the same is required to be checked by imposition of safeguard duty.
e. It is not true that entirety of imports are under advance license. In any case, the mere fact that some of
the imports are under advance license is entirely immaterial. DG considers all the imports, regardless
of the nature of imports, for determining increased imports and the fact that these have been made
without payment of customs duties has not been considered relevant in the past.
f. Some parties have contended that the scope of the product under consideration is vague and wide. It is
submitted that the different kinds of product under consideration differ only in terms of associated
shape, size and composition. While primary producers’ focus is production of non-alloyed form of
product under consideration, primary focus of secondary producers is alloyed form of product under
consideration. However, the only difference between the two is in the chemical composition.
Otherwise, all types of product under consideration are comparable.
g. It is a fact that the imports of the product under consideration are causing serious injury to the Indian
industry. In fact, M/s Century Metal Recycling Pvt. Ltd. has also suffered significantly as a result of
surge in imports of product under consideration.
h. There is significant decline in the price of alloyed form of product under consideration.
i.
As regards submissions of opposing parties concerning public interest, it is submitted that public
interest lies in protecting the domestic industry. The cheaper imports may benefit the end use
consumers in the short run but the long term benefit for the domestic industry lies in the levy of
safeguard duty. The parties opposing safeguard duty have failed to provide any verifiable
information/documents to establish that imposition of safeguard duty would have any significant
adverse impact on the end use consumers.
j.
Imposition of safeguard duty on unwrought aluminium (HS7601) comprising aluminium not alloyed
(HS76011 0) and aluminium alloy (HS760120) shall have a significant positive impact on the
domestic industry as it will check the sudden and significant surge in imports which is causing serious
injury to the domestic industry.
k. The proposed safeguard duty especially on imports from FTA countries shall not have any adverse
impact on the end use consumers.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
195
l.
The imposition of safeguard duty shall provide a level playing field to the domestic industry
manufacturing unwrought aluminium, both aluminium not alloyed falling under 760110 and
aluminium alloy falling under 760120. It will also serve the larger public interest of not only domestic
industry but also the end use consumers.
B. Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Thailand.
a. In spite of the increase of import volume, which has been claimed causing serious injury to the
domestic industry, the production volume and domestic sales of the domestic industry have been
increasing as well as the domestic inventory has been decreasing in the positive manner.
b. The PUC includes a range of products, which should not be affected by the safeguard measure.
c. The basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the
product concerned and serious injury or threat thereof is dubious.
d. While the domestic industry is confronting with domestic loss, it is still able to increase its capacity,
employment level as well as increase tremendously its wages. It is arguable whether such loss of the
domestic industry is caused by increase in import or it is attributable to inefficiencies of the domestic
industry or other factors.
C. M/s. Jindal Aluminium Ltd.
a. Notwithstanding the explanation of the petitioners in justifying that a SEZ unit is a domestic industry,
in reality SEZ is a unit situated in domestic area primarily for exports. Almost all the sales are for
export market and the goods are not meant for domestic market. However, if goods are sold in
domestic area the applicable taxes and duties need to be paid. This provision in policy is included to
allow SEZ to sell some quantity in domestic area which can't be exported.
b. Since the SEZs are not affected by the competition prevailing in domestic area, the installed capacity,
production and sales of SEZ should not be considered for calculation of capacity utilization.
c. The capacity of SEZ plant of Vedanta is not fully operational due to power and alumina issues.
Taking the capacity of 1.25 million tonne of this plant in total installed capacity is with the malafide
intention to lower capacity utilization.
d. M/s Vedanta has established SEZ unit on the strength of benefits, exemptions and incentives granted
to them for setting up the unit. If SEZ is to be treated as a domestic unit, the benefits granted should
be surrendered by them.
e. The definition of PUC is quite large and some of the products are not even imported in significant
quantity. The definition of PUC covers both aluminium not alloyed and aluminium alloys in the form
of ingots, billets, wire rods, wire bars etc. All these products are not interchangeable and are separate.
Some of them, like wire roads are not even imported.
f. The petitioners earlier submitted the application covering 'unwrought aluminium falling under
Chapter 7601', but DG while notifying found it appropriate to add (aluminium non alloyed and
aluminium alloyed) with this. It's not understood as to why the DG enlarged the scope of PUC on his
own.
g. Aluminium non alloyed and aluminium alloyed covers two different broad categories with different
technical characteristics and cannot be treated as identical.
h. There are only two items which are imported; unwrought aluminium (76011010) and billets (7601
2020). All other products under heading 7601 are either not imported or not manufactured by the
petitioners.
i.
The alloyed ingots are not manufactured by the petitioners but by small secondary producers using
scrap and imposing safeguard duty on this is not justified.
j.
Some quantity of alloy ingots is imported for some specific purposes due to quality and high domestic
prices.
k. Ever since the investigation has started, the data submitted by the petitioners have been changed 4-5
times to such an extent that the affected parties are confused and not in a position to understand as to
which set of data is final for filing their response accordingly.
l.
The petitioners have submitted another set of data post public hearing which is even inconsistent with
the data furnished by DG after on-site verification.
m. Neither the petition, nor revised data and DG's preliminary investigation conclusively establish any
link between rising imports and its direct impact on the profitability of the domestic industry.
196
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
n. Imports have shown a marginal increase of 1,89,837 MT only in absolute terms in 4 years from 2011-
12 to 2015-16 but as a percentage in terms of production, it has remained at almost at the same level
and increased slightly.
o. Import was 13% of production in 2011-12 and increased to 15% in 2015-16 as per Notice of Initiation
of safeguard investigation dt 19.04.16. Even otherwise, the increase of 78% in 4 years is not at all
alarming considering the overall growth in India. This increase which is quite normal cannot be
treated as 'spurt' or 'sudden' calling for imposition of safeguard duty.
p. The increase in imports has been gradual and consistent giving the applicant sufficient time to tweak
their business plan, if required. In this period the petitioners’ production increased by 76% and their
exports increased by 336%. The petitioners installed capacity and domestic sales also increased by
40%.
q. As per the data submitted by petitioners in their written submissions given on 7thOctober'16, there is
absolutely no link or relation whatsoever between the profitability of applicants and quantity of
imports. In 2013-14, their profits fell down whereas with almost the same quantity of imports in 2014-
15, the profits increased to almost 12 times of 2011-12.
r. It can be concluded that increase in import volumes have no affect on the profits of the applicants.
Imports have been rising gradually with increase in economic development while the profits of the
applicants have been fluctuating due to reasons which cannot be attributed to imports.
s. In the year 2015-16, the import of primary metal i.e. ingot (not alloyed) was 1,97,394 MT only out of
which most of the quantity was imported against advance license to the exporters, for their export
entitlement. The same cannot be stopped as this is the special incentive being given to the exporters
by the government of India.
t.
Besides this, there was an import of alloyed aluminium ingot in the country to the extent of 2,24,570
MT that was supplied from the FTA countries i.e. the countries having Free Trade Agreement with
the government of India. Hence, there is negligible import in the country of unwrought aluminium
ingot against OGL and there is no import of metal in the country to cause any competition to the
domestic manufacturers.
u. Claim of petitioners that increased imports have caused serious injury and have affected their
financial situation and are the reason for their continuous losses, is baseless. The actual reason of their
losses is increased interest and depreciation on the heavy capital expenditure by all the applicant
companies; Hindalco, Vedanta and Balco.
v. In their annual accounts for the year 2015-16, Hindalco has admitted that they have completed their
expansion project and there will be no more capital expenditure during the current financial year.
Hence, they will be earning more profits during the current year. Hence, there is no justification in
considering their request for any safeguard duty.
w. According to the statement made by Managing Director of Hindalco while announcing their financial
result for the FY 2015-16,
i)
Their profit during FY 2015-16 is Rs.607 Crores
ii)
Their profit is less due to depreciation and high finance cost on increased capital
expenditure on capacity expansion.
iii) They are working at full capacity
iv) Since they have completed all their expansions, finance cost will be less henceforth and
profit will increase.
x. Hindalco's new Chief Executive in a detailed press interview has explained Hindalco's strategy to
reduce the debt burden in order to improve the profits further.
y. Hindalco has managed to show a stellar performance in 1stquarter ended April-June'16 by earning
profits of Rs 294 Crores as compared to Rs 61 crores in the corresponding quarter of 2014-15 – a
growth of 382%. This will improve further in coming quarter with reduction in debt, as planned.
z. M/s Nalco (not a petitioner) has also earned a net profit of Rs 139.12 Crores in April-June"16.
aa. The profitability of petitioners is slightly affected presently due to increased burden of depreciation,
finance expenses on huge capital expenditure in creating additional capacities. Nowhere is it
established by the petitioners that the industry is threatened due to rising imports.
bb. The applicants’ claim of lower capacity utilization of 48% is false as production of only unwrought
aluminium has been taken.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
197
cc. The applicants have submitted the revised set of data showing 97% capacity utilization after onsite
visit by Directorate of Safeguards. This raises serious doubt on the authenticity of data submitted
earlier, based on which the investigation is initiated.
dd. The MD of Hindalco while announcing their financial results for FY 2015-16 has confirmed that
Hindalco is working at its full capacity.
ee. Aluminium being a commodity, its prices are prone to fluctuations like any other metal. As the prices
of the petitioners are linked with LME, their fortunes also keep on changing with these fluctuations.
The petitioners file such applications whenever the LME prices are sluggish, making some flimsy
ground like rising imports, dumping of material etc.
ff. The aluminium prices have increased almost 12% in the current year since January and the profits of
the petitioners have increased by Rs 14,500/- MT, though the imports have continued.
gg. Since the LME prices have improved, the DGSG should wait for this downward trend be over.
hh. The secondary manufactures are also equally affected by the downtrend and sluggish demand.
ii. For levy of Safeguard duty on any product, the Applicants must prove the following:
i) Production of Domestic Industry has come down due to imports.
ii) Domestic industry is suffering loss due to cheap imports.
iii) Domestic industry is forced to reduce manpower.
iv) There is heavy surge in the import causing injury to the domestic industry.
v) Inventory has increased as the domestic industry is not able to sell.
jj. None of these vital signs which prove injury to an industry are present in this case and
i) The domestic industry is operating at almost 100% of its capacity.
ii) The domestic industry is making profits but profits have come down. Their profits are lower
due to incidence of higher interest and depreciation on their huge capital expenditure, not
because of imports.
iii) The manpower of domestic industry has rather increased by 5% and wages has increased by
100% between 2011-12 and 2015-16.
iv) There is no surge of imports. The imports have been fairly consistent and whatever marginal
increase taken place during the period is normal and corresponding with the economic
growth.
v) As per notice dated 19.04.14 of DGSG, inventory has rather reduced in 2015-16 compared to
2011-12 even with appreciable increased production and sales between these periods. This
proves petitioners are able to sell the entire quantity and there is no injury.
kk. The industry which doesn't show any signs of retrenched employees, no unutilized capacities, no
abnormal decline in profits, can't be treated as under threat and be given extra protection of safeguard
duty or any other duty just to amass extra profit at the cost of general public.
ll. Most of the imports are against advance license for entitlement of exports. Apart from that some
quantities are imported mostly from FTA countries. DGSG can verify the data and if felt necessary,
the import from FTA countries be stopped.
mm. If safeguard duty is imposed, it will cause serious injury to the entire secondary manufacturing
industry engaged in downstream aluminium products and drive them to the closure.
nn. All the secondary manufacturers of different aluminium products will be forced to buy their raw
material from these primary producers on the higher prices. They will have to compete with primary
producers for the downstream aluminium products as they are also engaged in the manufacture of the
same on large scale.
oo. Thus, it will be a two edged sword in the hands of the primary producers, on the one hand, to earn
profit from sale of raw material and on the other to acquire monopoly on the downstream products by
forcing the small and medium industries to close down their units.
D. Aluminium Secondary Manufacturers Association
a. The petition submitted by the domestic industry is entirely baseless and far from the facts.
b. As far as the injury is concerned, the same occurs in the following conditions:
i) If the industry is running in losses due to imports.
ii) If there is under-utilization of the installed capacity.
iii) If there is any retrenchment of the staff, employees and workers.
iv) If there are large scale imports.
198
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
c. It has been proved beyond doubt that none of the above mentioned conditions are at all applicable to
applicants as they are earning very reasonable profits. They are enclosing the copies of unaudited
results of Hindalco for Q1 of 2016-17, audited results of Vedanta (including Balco) for 2015-16.
d. Though their percentage of profit have slightly been affected for the year 2015-16 in comparison to
previous years but that is entirely due to increase in interest and depreciation incurred on huge capital
expenditure incurred for increasing their capacities; or /and adjustment of some exceptional expenses.
e. The capacity utilization of 48% as claimed by the applicants is grossly incorrect since all the
applicants are running their plant at full capacity.
f. The applicants are engaged in many other products apart from those listed under chapter 7601, like
extrusions, rolled products, foils etc. The installed capacity for this reason should be calculated with
reference to the capacity of smelted hot aluminium which is converted in any products, decided by the
petitioners.
g. As verified by the Directorate General of Safeguard the installed capacity of hot metal combined of
these companies is 20,39,569 MT per annum; whereas the production against the above installed
capacity during the year 2015-16 was 19,84,765 MT i.e. more than 97% of the installed capacity.
h. The manpower of the domestic industry has increased 5% between 2011-12 and 2015-16 and wages
have increased by more than 100%.
i.
The domestic industry’s man power cost has increased by 100%. This is an ample proof of a
profitable industry operating at its peak.
j.
The inventory has also reduced in 2015-16 compared to 2011-12 even with significant increase in
production and sales between these periods. This proves petitioners are able to sell the entire quantity
and there is no injury.
k. Hence, the industry which is making reasonable profits, running at 97% installed capacity, increases
its manpower and reduces its inventory do not deserve any undue protection and their application for
the safeguard duty is liable to be rejected.
l.
Applicants are already exporting about 8.2 lakh MT of primary aluminium on the international prices
i.e. LME + premium; whereas on the entire supply in the domestic market to the extent of about 12
lakh MT, they are enjoying a premium of about 13% due 8.25% customs duty and clearing/
forwarding charges, applicable for imports.
m. The landed cost of the metal in the country is based on the LME price + premium + customs duty +
cess + clearing and forwarding charges, inland haulage charges etc. The domestic industry always
keep their prices in the domestic market equivalent to that of the landed price of imported metal and
earn extra 13% over and above the international prices.
n. Protection to domestic industry is not required, since there is no surge in the import of primary metal
in the country. During last six years the import of primary metal is ranging between 13 to 15% of the
total production.
o. The growth in imports was marginal and in line with overall economic development. Most of the
imports which take place now are against Advance Authorisation Scheme as entitlement of exports
which will continue and do not affect the domestic industry. Besides this, some quantity of alloy
ingots is imported from nearby FTA countries.
p. Import of alloy ingots also do not cause any injury to the domestic countries as the same is not
manufactured by the domestic industry since raw material for the same is scrap. In both the above
category of imports safeguard duty is not applicable and do not affect the domestic industry.
q. The domestic industry could not establish a link between rising imports and their profits. The imports
though increased slightly but are at the same percentage of production whereas the profits of the
domestic industry have fluctuated between 2011-12 and 2015-16.
r. The purpose of filing the application is just to increase the profits by raising the prices of the
aluminium sold in the domestic market and earn more profits.
s. Raising the domestic prices will not stop imports since domestic prices are linked to cost of imported
aluminium. Safeguard duty will increase the cost of imported aluminium.
t.
They request not to impose any safeguard duty which will hit the secondary manufacturers very hard
and cause inverted duty structure. Prices of raw material will increase due to safeguard duty and
secondary products will become cheaper.
u. All the secondary manufacturers of different aluminium products will be forced to buy their raw
material from these primary producers on the higher prices and on the other hand, they will have to
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
199
compete with them (primary producers) for the downstream aluminium products as they are also
engaged in the manufacture of downstream products.
v. This will happen at a time when the small downstream manufacturers are already reeling under
stagnant demand, fall in exports and increasing losses.
w. Many small and medium companies are on the verge of closure due to large scale import of
aluminium secondary goods from China, subsidized by their Government due to 13% export subsidy
and imposition of safeguard duty will worsen the situation further.
E. M/s. Aluminium Bahrain B.S.C
a. In light of the decision of the CESTAT in the case of Pig Iron Mfrs. Assn. V Designated Authority
2000 (116) E.L.T. 67 (Tribunal), it is clear that captive producers of a product are not considered as
domestic industry with respect to the said product as they do not sell such product in the domestic
merchant market and thus are not in competition with imports of the said products. Similarly, an EOU
or SEZ unit which primarily sells in the export market and does not compete in the DTA cannot be
considered as the domestic industry.
b. The Petitioners have attempted to justify the multiple changes that have been made to the data of the
domestic industry. The Exporter had submitted detailed arguments on this issue vide its written
submission dated October 7, 2016. The Exporter further submits that:
i.
The change in the data provided by the Petitioners with respect to the certain parameters cannot
be attributed to the change in capacity because the production, sales, profit/loss and stock figures
could not have taken into consideration the products which are not a part of the product under
consideration.
ii.
The revised data submitted by the Petitioners post-public hearing contradicts the second
Verification Report. The only data that is same in the second Verification Report and the revised
data post Public Hearing is capacity utilisation which is the only parameter that was explained by
the Petitioners. All the other parameters have been claimed to be minor changes.
c. It is not clear when the DGSG has already conducted on-site verification and subsequently issued
verification report, how the data for entire period of investigation has changed so substantially.
d. The Exporter submits that there is no clarity as to which data pertaining to the domestic industry
should be relied upon in order to make its submissions which is a blatant violation of recognised and
established principles of natural justice.
e. The principles of natural justice require that party who is proceeded against must be made available
with all evidence against such party and must be given an opportunity to rebut such evidence. Due to
the Petitioners inability to provide reliable data, the Exporter is deprived of its right to rebut evidence.
f. The Petitioners have claimed excessive confidentiality on injury information and adjustment plan as
submitted by the Exporter vide their written submission.
g. An EOU or SEZ unit cannot be considered to be part of the domestic industry and accordingly data
pertaining to the SEZ unit must be rejected by the DGSG.
h. The Petitioners in order to prove that the increase in imports is sudden, significant, recent and sharp
have conducted an end-to-end comparison of the data provided for imports into India by comparing
the imports in the base year i.e. 2011 – 12 to the imports in the Period of Investigation i.e. 2015 – 16.
i.
The end-to-end analysis that was conducted by the Petitioners is inconsistent with the WTO. The
issue of end-to-end comparison was discussed by the WTO in the Argentina - Safeguard Measures on
the Import of Footwear (Argentina – Footwear) and vide their Panel Report dated June 25, 1999 -
WT/DS121/R as well as their Appellate Body Report dated December 14, 1999 - WT/DS121/AB/R
held that the analysis with regard to the increase in imports must not be based on a comparison of the
end points i.e. the Period of Investigation and the base year, but must also necessarily include the
intervening periods.
j.
The Petitioners in order to substantiate their claim have incorrectly reported the increase over
preceding year (MT) as the increase over base year (MT).
k. The increase in the imports from 2011-12 to 2012-13 was 27.1% and the increase in imports from
2014-15 to the Period of Investigation was 25.8%, which proves that the increase in imports was not
200
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
sudden or a recent occurrence. Thus, even if reliance is placed on the Petitioners’ data, there is no
evidence of the increase in imports being sudden or recent. Accordingly, the investigation should be
terminated forthwith.
l.
While the Petitioners argue that the producers across the globe have excess capacities, the Petitioners
do not provide any data or evidence to substantiate the same. Rather the Petitioners argue that there is
excess capacity in China. With respect to the alleged excess capacity in China, the DGSG, in a
previous safeguard investigation concerning imports of ‘Not Alloyed Ingot of Unwrought
Aluminium’ into India Initiation Notification F. No. D-22011/17/2009 dated May 22, 2009 has held
as follows:
“82.3 Regarding increase in imports from China, the DI has not submitted any data and therefore,
this contention is not acceptable.”
It may be noted that the Petitioners had provided the very same arguments in the previous
investigation with respect to China and yet the DGSG had held that no case on ‘unforeseen
developments’ was met by the Petitioners.
m. With respect to claims of unforeseen development regarding Middle East, the DGSG in the 2014
investigation held as follows:
“82.1 The expansions in capacity in the Middle East per se cannot be considered as unforeseen since
expansion in capacity is not an overnight process. It takes considerable time to expand capacities to
such levels. Further such expansions are not as a consequence arising out of India’s obligations
under the GATT and therefore, expansions in capacity in the Middle East, cannot be taken as
unforeseen development.
82.2 Regarding other claim of cheap energy cost and freight cost in export to India, there is nothing
unforeseen about it. It is common knowledge that due to their oil/gas reserves, Middle East countries
have cost advantage in production of energy and due to their proximity to India they have freight cost
advantage.”
n. From the above, it is clear that mere expansion in capacity or cheap energy cannot be seen as
unforeseen development within the meaning of Article XIX of GATT.
o. To clarify, the Exporter does not argue that for an unforeseen development to occur, the imports from
the country subject to alleged unforeseen development must increase. Rather, the Exporter submits
assuming there is excess capacity of the PUC in China, there is no reason that imports from China
would be below de minimus. The Petitioners have provided no explanation as to why the imports from
China are below de minimus even when they claim that there is excess capacity in China. This further
contradicts the Petitioners’ claim with respect to the unforeseen development.
p. The Exporter submits that the Petitioners have been attempting to make baseless averments with
regard to the unforeseen developments without any legal basis.
q. The Exporter submits that “serious injury” is a very high threshold that needs to be met and the same
has been laid out by the WTO in their Appellate Body in US—Lamb which described “serious injury”
as a “very high standard of injury”. Therefore, only showing dispositive figures cannot in anyway
prove that the Petitioners have suffered “significant overall impairment”. Assuming that the revised
data submitted by the Petitioners is correct, it would show that there is no injury, let alone serious
injury.
r. The table captures the data on production, domestic sales and domestic sales value. The production of
the domestic industry has increased by 52% over the POI, domestic sales have increased by 32% and
so has increased the domestic sales value over the Period of Investigation.
Petitioners’ Injury parameters
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15 2015-16
Production – Index
100
107
116
150
158
Domestic Sales (MT) – Index
100
114
97
97
135
Domestic Sales (Value) – Index
100
118
102
115
132
Source: Revised data post Public Hearing (Without SEZ)
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
201
s. The Exporter therefore submits that the Petitioners’ averments with respect to serious injury should be
completely disregarded as they are false and cannot be substantiated by the data provided by them.
t.
The Petitioners have attributed their inability to utilize the increased capacity on the imports. The
Petitioners have stated that due to the “increase in demand, the domestic industry has increased its
capacity”. This statement is incorrect because increase in capacity is not proportionate to the increase
in demand. The Petitioners had increased their capacity in 2013-14 by 1,00,780 MT while in the same
year the demand reduced by 88,251 MT. Moreover, the Petitioners have during the Period of
Investigation increased the capacity much more than the demand.
u. The Petitioners have conveniently blamed the imports for bad business decisions made by them which
have resulted in excess capacity.
v. Further, the Petitioners argue that exports by the Petitioners and financial losses suffered in exports
should also be considered as one of the parameters of injury to the domestic industry. This claim is
not only unsupported by law but is devoid of any logic and is rather outlandish. The export
performance of the Petitioners have no correlation whatsoever with the conditions of competition in
India. The Exporter submits that alleged injury suffered in export sales cannot be considered while
assessing injury.
w. The steep increase in export sales over the period of investigation clearly shows that the Petitioners
themselves are not supplying in the domestic market.
x. The Petitioners have not provided any clarity with respect to the data on price undercutting. In any
case, based on the data submitted by the Petitioners, it is clear that import prices are above LME
prices all throughout. Further, it is not clear as to what figures have been considered by the Petitioners
to arrive at price undercutting figures i.e. whether domestic selling prices have been compared with
LME price or import prices.
y. The Exporter submits that relying on the data of the Petitioners, there is no injury on account of
capacity utilization which in fact increased by 2 indexed points when compared to base period.
Further, the data with respect to SEZ cannot be taken into account for reasons as stated by them.
z. The company-wise profitability information provided by the Petitioners vide letter dated May 23,
2016, evidences that the two of the Petitioners i.e. Vedanta and Balco are making huge profits and
hence cannot be considered as injured.
aa. Since two of the Petitioners have clearly made profits during the Period of Investigation, any losses
suffered by Hindalco cannot be attributed to imports. Further, Hindalco vide their Annual Report
2015-16 have stated that they experienced an upward trend in the profitability.
bb. The Petitioners claimed that there is also a threat of serious injury and have made baseless averments
with respect to LME prices and stock which cannot be attributed to the increase in imports:
i) LME is constantly falling: LME price fluctuations are a global phenomenon and the alleged fall in
LME prices cannot be attributed to the volume of imports which is a precondition for any
safeguard measure. The global pricing of aluminium is largely influenced by the London Metal
Exchange (LME). Due to severely fluctuating prices as per the LME, prices across the world have
been affected adversely, including the domestic industry.
ii) Accumulated inventories: The Petitioners’ submission with respect to accumulated inventory is
completely inaccurate as the closing stock has reduced from 5,708 MT to 891 MT which proves
that the Petitioners have successfully been able to make sales not only of the produced goods
during the Period of Investigation but also the inventory stock during 2014-15.
cc. The Exporter has provided various non-attributable factors which have caused an injury to the
domestic industry vide their written submission dated September 7, 2016. Therefore, due to the
existence of other non-attributable factors that have caused injury to the domestic industry, the
requirement of increased imports being the sole reason for the injury suffered by the domestic
industry cannot be met. The DGSG must terminate the investigation due to non-existence of “the
causal link”.
dd. In FY 2014-15, the imports rose 42 index points from the base year and in the same time period, the
Petitioners’ profits increased by 54 index points from the base year. The imports into India have been
consistently increasing while the profits of the Petitioners have been fluctuating due to reasons which
cannot be attributed to the imports.
202
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
ee. Additionally in 2015-16, the imports increased by 24 index points from the previous year while the
Petitioners’ profit decreased by 177 index points. Such a sharp decrease in the Petitioners’ profits
cannot be attributed to the slight increase in the imports.
ff. The Petitioners have not provided any guidance as to how the cost reduction would be achieved.
Further, mere expansion of capacity cannot remove inefficiencies of the domestic industry.
gg. The Petitioners have failed to submit any viable adjustment plan other than some bald and ambitious
statements.
F. M/s Vedanta Limited- Aluminium & Power; Bharat Aluminium Company Limited; Hindalco
Industries Ltd. (Domestic Industry)
a. The petitioners have identified following parameters as unforeseen developments and submit that
these constitute unforeseen development within the meaning of Safeguard Agreement:
i.
Increasing capacity with Middle Eastern countries
ii.
Chinese producers also started exporting
iii.
Cheap Energy Cost
iv.
Decline in sea freight from Middle East
v.
Export tax on primary aluminium and tax rebate on value-added products from China
vi.
China Building Stock
b. Petitioners submit that FTA concessions constitute an unforeseen development, as it cannot be
expected that as a result of FTA concessions, (a) new manufacturing facilities shall be set up, (b) the
exporters will start selling at low price. FTA concessions have been given by Govt. to allow other
member country to sell the product in India. However, it is expected that the same shall not be at low
price.
c. While acceding to WTO, India did not foresee that it shall grant FTA concessions to the member
countries and the same shall lead to the low price imports in India.
d. While acceding to WTO, India did not foresee that the LME will fall to the degree it has fallen.
e. The DG has fully complied with the investigation procedure.
f. The interested parties are in fact participating in the investigation and have defended their interests to
the extent they wished. Not only the DG has allowed opportunity to interested parties to file relevant
information, but also, DG has provided opportunity to interested parties to defend their interests
orally.
g. The questionnaire is in respect of companies who are not part of the petition. Those companies who
are part of the petition in any case have already provided all these information to the DG. This
becomes evident from perusal of the application proforma and performa for domestic producers.
h. The Designated Authority has provided opportunity to all the interested parties and the investigation
has been conducted in fair and impartial manner. There is no legal or factual basis for stating that the
DG has been unfair or partial in any manner.
i.
The DG has conducted spot verification and has thereafter issued verification report. This verification
report supersedes the information filed by the petitioners. Further, petitioners have made elaborate
written submissions, a copy of which has been made available to other interested parties.
j.
Country-wise imports breakup has already been provided by the petitioners. Further, petitioners have
adopted published DGCI&S data, which is available in public domain and all interested parties have
access to the same.
k. The claimed injury to the domestic industry is not because of increase in capacities or increase in
overhead costs due to possible increase in capacities.
l.
The DG has very clearly written in the verification report that the data is upto 2015-16.
m. The fact that NALCO has not supported the petition is entirely immaterial when production of the
petitioners constitute major share in Indian production.
n. Merely because different products included in the scope of PUC differs in term of shape, size or
composition the same does not imply that the resultant products are different.
o. The mere fact that the product types involved are bearing different description under the Customs
Tariff Act does not imply that the different types are different articles.
The contentions of the interted parties and responses of DI thereon are as under:
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
203
p. Aluminium alloys falling under subheading 760120 should not be included in the scope of PUC and it
should be restricted to sub-heading pertaining to aluminium not alloyed which is 760110: The
petitioners strongly object. Firstly, petitioners produce the like or directly competitive article to the
PUC. Elaborate information provided at the time of spot verification is referred to and relied upon.
Further, the petition has been supported by those producers who are exclusively producing and selling
products falling under subheading 760120.
q. CTH 7601 itself includes wide range of products. The products have many different characteristics
such as different raw material, basic product properties, end uses and price. The products are neither
interchangeable nor substitutable: The petitioners strongly object. Products falling under 7601
essentially differ in terms of their shapes, size and composition. Different shapes of the product can be
produced by rolling hot metal into the desired shape. Further, different chemical compositions can be
achieved in the product by controlling the raw materials used in making the product. The mere fact
that the resultant products have different specification, uses or prices is entirely immaterial. In fact,
the price of all the products included under 7601 have moved in tandem/same direction. This further
establishes that the difference in price is only because of difference in composition of product or
shape or size. However, all product types constitute one product.
r. It is also relevant to note that the inability of the consumers to use different product types
interchangeably is never considered criteria for defining the scope of PUC.
s. The DI does not produce Aluminium Alloys: The statement is factually incorrect. The verification
documents clearly provide information on production and sale of alloyed aluminium products
produced by the petitioners.
t.
Price of the product ranges from Rs 99 per KG to 2447 per kg. This distorted price range is result of
faulty PUC determination: The petitioners submit that the two price ranges considered by the party are
extreme. Even for one HS code, the price of the product varies very significantly. If the argument of
interested parties were to be accepted, it shall imply even within the same 8 digit HS code, there are
significantly different products. Evidently, that cannot be the case. Notwithstanding, petitioners
submit that difference in prices can never be a criteria to determine the scope of PUC. The DG
recommended safeguard duties on such products, wherein different product types carry significantly
different prices. However, the DG considered them one product and Govt. has imposed safeguard
duties on these products.
u. List of PUC produced by the DI should be provided: The petitioners have provided elaborate
information on product types produced and supplied by the domestic industry. In fact, the information
has been provided on the basis of excise classifications. The DG therefore has all relevant information
on record with regard to the production and sale of different product types falling under different
classifications.
v. Special products like aluminium ingots of A356 series should be excluded from the scope of PUC
because the same is not produced and supplied by the DI: Petitioners strongly dispute. The product
type is produced and supplied by the domestic industry.
w. PUC includes aluminium ingots, wire and billets. Non interchangeable due to difference in the
production process renders them out of direct competition with each other: The PUC need not include
product types which must be interchangeable for the consumers. In fact, there have been large number
of investigation conducted wherein product under consideration included such product types which
were not interchangeably used by the consumers. In fact, in majority of the investigations, product
under consideration is such which are not interchangeable from consumer’s point of view.
x. Impact of the imports needs to be analysed separately for the three different products: Petitioner
dispute and submit that increased imports and serious injury to domestic industry is required to be
determined for product under consideration as a whole and not separately for each product types.
y. Petitioners claim cheaper import rates, such claim defeat the LME Pricing structure and successive
cost additions: Submissions made before clearly demonstrate that the difference between PUC import
price and LME is declining over the years. Thus, while PUC price is decided based on LME, the
import price did not follow the same LME pricing structure as was followed in the base year of the
POI. This further establishes that increase in import is due to significantly falling difference between
LME and pricing structure being followed by the exporters.
z. Applicants’ selling price is in parity with imported goods, in spite of being immune to the various
duties and charges: This clearly establishes that the selling price of the domestic industry follows the
import price. It is for this reason that the imports have caused injury to the domestic industry. As
204
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
regards various duty charges, petitioners submit that their prices reflect all applicable duties and
charges.
aa. Decreasing premium affecting DI’s profit is baseless: The mark-up on LME has declined as shown in
the table below. This decline is in addition to decline in LME price itself over the period.
Month
LME USD
MT
Spot Premium
Apr-14
1810
367
May-14
1749
367
Jun-14
1834
367
Jul-14
1945
405
Aug-14
2030
404
Sep-14
1992
404
Oct-14
1938
410
Nov-14
2054
410
Dec-14
1913
400
Jan-15
1808
400
Feb-15
1821
395
Mar-15
1773
370
Apr-15
1817
270
May-15
1805
194
Jun-15
1683
99
Jul-15
1638
100
Aug-15
1540
95
Sep-15
1589
93
Oct-15
1524
88
Nov-15
1466
89
Dec-15
1494
96
Jan-16
1479
110
Feb-16
1536
107
Mar-16
1531
110
Apr-16
1564
111
May-16
1556
95
Jun-16
1592
85
Jul-16
1630
80
Aug-16
1642
75
Sept -16
1558
70
bb. The safeguard duty will adversely impact the downstream (cables, conductors, transformers, any
product group using aluminium as primary raw material) industry and ultimately the end consumer:
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
205
The petitioners have already established that imposition of safeguard duty will not have adverse
effects on the consumers, as these producers are in pass through industry. Since the producers are in
pass through industry, they will pass on any cost increase or reduction to the consumers and
therefore proposed safeguard duty shall not adversely impact them.
cc. Increase export tax of aluminium and supply it duty free on LME rates, without premiums:
Imposition of export tax on product under consideration will kill this industry. The domestic industry
as such is not able to sell in the domestic market due to increased imports. Imposition of export tax
shall imply that the domestic industry will not be able to sell the product either in the domestic
market or in the export market. Under the circumstances, the domestic industry will have to shut
down the production.
dd. Aluminium industry to provide aluminium at fixed price in line with LME contract to protect the
interest of downstream industries both for fixed price contracts for sale, and against fixed price bids
not yet allotted: In any case, petitioners undertake not to charge any safeguard duty to all those
consumers who have fixed price contracts with the consumers as of the date of recommendations of
safeguard duties.
ee. Safeguard duty should be passed for HS Code 7601.20, i.e. Aluminium alloy, as it would aid the
downstream industry engaged in manufacturing from the import hit specially from ASEAN
Countries under FTA: The proposed safeguard duty is on all products falling under 7601 and it is
very clear from the written submissions filed by CMR that CMR also have suffered material injury
from the increased imports.
ff.
Non interchangeable products under 7601 as billets and alloy have different processing and end use:
Various products falling under 7601 are produced on the same manufacturing facilities and are
interchangeably produced by the producers.
gg. Petitioners have claimed excessive confidentiality with respect to Injury Information. : Petitioners
have claimed only such information as confidential information, confidentiality of which is protected
under the rules. No information has been claimed confidential by petitioners, which is in public
domain. Information that is not in public domain cannot be disclosed.
hh. There is no sudden and sharp increase of imports: The data clearly establishes increased imports.
There is clear increase in imports in present case when compared with other cases where duties have
been imposed by Govt.
ii.
78% rise in imports over a period of 4 years is natural for a nation like India. DI is not affected
negatively. A marginal increase of 15% in imports: The increase in import was 74% over the period.
Further, whereas the demand grew by 20%, imports increased by 74%. Thus, increase in imports
was far higher than increase in demand. It would be seen that the exports by domestic industry is
higher than imports into India, which clearly establishes that the domestic industry could have easily
met the demand of the product in the country and imports were not necessary to meet rising demand
of the country.
jj.
There is no reason why domestic industry would prefer to export and incur higher losses rather than
selling in the domestic market. The only plausible reason for these exports is inability of domestic
industry to sell the product in the domestic market in view of increased imports of the product in the
country.
kk. Imports cannot be stopped in absolute terms because most of it is imported under advance licensing.
Actual imports can be figured out once import against advance licence is excluded out of total
import: The issue has already well decided by the Safeguard authority in the past cases. The
authority has never segregated imports made under advance license. The rule also does not specify
that the authority shall determine increased imports after segregating and eliminating imports made
under duty exemption schemes. Further, merely because imports under advance license shall not be
subjected to proposed safeguard measures, the same does not imply that the same shall not be
considered for determining increased imports.
ll.
False and misleading information furnished by the applicants regarding imports from China PR and
Middle East. Details of the same are sought: Full details of imports of the product from various
countries have been provided. Further, the petitioners’ claim is based on published DGCI&S data
and therefore there can be no question of false and misleading information having been provided by
the domestic industry. Petitioners have never alleged that imports have surged from China.
Petitioners have contended that in view of changing market situation in China, imports have
increased in India. Whereas China was the major importer of PUC, China has become an exporter of
206
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
the PUC resulting in significant surpluses with other producers globally. It is thus surplus in the
global market which is forcing other countries’ producers to divert the product in Indian market.
mm. Downstream industry forced to import as the DI is reluctant to deliver goods against the Advance
License: Import under advance license in any case will not be subject to safeguard duty and
therefore the interested parties need not be concerned and should not oppose the proposed safeguard
duty on this account. The consumer can continue to source their requirements through imports under
advance license and without payment of safeguard duties.
nn. Non-payment of duties and taxes over LME would aid reducing imports: While non-payment of
duties and taxes to the LME price may help in reducing imports, this would lead to intensified injury
to the domestic industry. The domestic industry has suffered a combined loss of Rs 170 crores
during 2015-16. If the selling price is reduced by an amount of taxes and duties, the losses to the
domestic industry shall increase to 432 crores.
oo. Alleged import influx claims by petitioner are not supported by their ever increasing profits, and
non-retrenchment of workforce : Profitability of the domestic industry declined steeply over the POI.
Thus, the arguments of interested parties are not based on the facts. As regards retrenchment of
workers, petitioners are producing to the extent they can and therefore there is no question of
retrenching workers.
pp. Non segregation of imports made under export promotion “duty free” scheme with “OGL” duty paid
scheme, misleads the imports made under duty paid route : The DG had earlier conducted a number
of investigations and has not segregated imports into duty free and duty paid. Therefore, question of
doing the same in the present case also does not arise.
qq. No market is lost due to imports. DI should extend their international price under duty free scheme
to attract the finished products exporters :The table below shows the market share of domestic
industry and imports. It is evident that domestic producers as a whole lost their market share and
imports gained the same.
Particulars
UO
M
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
Market
Share
in
Demand
Imports
%
12
14
16
15
17
Domestic industry
%
42
42
40
37
39
Others (Nalco)
%
16
12
10
11
7
Secondary producers
%
31
33
34
37
36
Total
Primary
producers
%
57
53
50
49
46
Total
of
Indian
producers
%
88
86
84
85
83
rr.
Import figures mislead, as the ones presented relates to total ch. 7601. Submission of import data of
7601.10 is required as the same would be negligible: The table below shows the imports segregated
into 760110 and 760120. It would be seen that the imports are significant in both the classifications.
Particulars
UOM
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
Imports in
760110
MT
97,596
1,60,496
1,94,104
1,56,326
1,97,394
Imports in
760120
MT
1,44,937
1,47,783
1,54,782
1,87,101
2,24,570
Total
MT
2,42,533
3,08,279
3,48,886
3,43,428
4,21,964
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
207
ss. Increased exports in wake of increased imports in the present context shows that the applicants want
to export PUC, creating scarcity in the Indian markets. Thereby injuring the secondary Al market:
Submissions made before are reiterated. Increased exports by petitioners are because of increased
imports by consumers. It is not a case of increased imports by consumers because of increased
exports by petitioners. This gets clearly established by a comparison of profitability of domestic
industry in the domestic and export market. Petitioners do not want to export the product. Petitioners
are forced to export the product because of increasing imports of the product in the country.
tt.
The injury investigation period coincides with 2 FTAs namely, Malaysia –India FTA (Jul. 2011) and
ASEAN-India FTA (Jan. 2010) : This is the precise argument of the petitioners. Surge in import is
due to FTAs signed by India with some of the countries. These FTAs clearly constitute unforeseen
developments, as it cannot be reasonably expected that the result of FTA shall be low priced imports.
Further, as a result of these FTAs, new capacities have been set up in Midde East and China PR as per
details given in the petition. Thus, while these FTAs have been signed, it was totally unforeseen that
the same shall lead to setting up of fresh capacities in these countries.
uu. There is no sudden and sharp increase Argentina- Footwear WTO Appellate Body Report (Footwear
case), highlights the characteristics of sudden, sharp and significant imports.: There is clear sudden,
sharp, significant increase in imports in recent period within the meaning of increased imports under
the WTO Agreement and Indian rules.
vv. Present petition is baseless as per AoS, GATT. Appellate Body report on US-Steel Safeguards and
US-Definitive Measure- logical connection missing in the petition between the unforeseen
development and increase in imports. : The requirement of AoS and GATT are fully met in the
present case. In fact, interested parties themselves have contended that increased imports coincide
with signing of FTAs. Thus, it is their own case that increased imports are coinciding with unforeseen
development. In so far as the question of Agreement on Safeguard and the requirement of unforeseen
developments stated therein are concerned, petitioners reproduce the relevant part of the Agreement.
It would be seen that the Agreement provides that the increased import should be a result of tariff
concessions and obligations incurred by India.
Concessions and Other Obligations
In applying a safeguard measure, the Member must maintain a substantially equivalent level of
concessions and other obligations with respect to affected exporting Members. To do so,
any adequate means of trade compensation may be agreed with the affected Members. Absent such
agreement, the affected exporting Members individually may suspend substantially equivalent
concessions and other obligations. This latter right cannot be exercised during the first three years
of application of a safeguard measure if the measure is taken based on an absolute increase in
imports, and otherwise conforms to the provisions of the Agreement.
India has in fact undertaken tariff concessions and the same has led to reduction of customs duty.
ww. No loss of production to the DI on account of imports, moreover DI infused substantial funds to
increase production and are able to sell the produce too. : The DI has clearly faced loss of production
due to increased imports. If exports are excluded from production, it would be seen that there is an
increase in production significantly lower than increase in demand.
xx. No loss making recorded for the last 5 years by the petitioners. Only reduction in profitability, that too
not because of imports but because of the depressed price of Al in international market. : Statement is
factually incorrect. Table below shows profitability of the DI. It would be seen that the DI is suffering
significant financial losses, cash losses and negative return on investment. This is because of price
depression faced in the PUC.
Particulars
UOM
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-
16
Profit/(Loss)
– Domestic
Rs.Lacs
100
13
-4
149
-50
Cash Profit
Rs.Lacs
100
23
10
152
-31
Return on
Investment
%
100
60
20
100
0
208
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
yy. DI injured on account of their own expansion plans, huge depreciation and interest costs being the
driving reasons : Decline in profitability is not due to increase in deprecation or interest cost. Even if
it is admitted that the decline in profits is due to depreciation and interest cost, it cannot be said that
the DI is not entitled to protection under the rules. Under annexure –II, requirements of causal link
cannot be read to imply that there is absence of causal link because of increase in depreciation and
interest cost. The present petition is a petition for imposition of safeguard duty and not for anti-
dumping duties.
zz. United States — Definitive Safeguard Measures on Imports of Circular Welded Carbon Quality Line
Pipe from Korea, WT/DS202/AB/R, adopted 8 March 2002, DSR 2002:IV, 1403- safeguard measure
is an extra ordinary remedy to be adopted in emergency situation :The facts of present case clearly
establish an extraordinary situation in the present industry. The combined loss suffered by the industry
in its domestic and export operations was in the region of Rs 463 crore. Further, profitability changed
by Rs. over 500 crore over the present injury period. This by no stretch of imagination can be
considered as an ordinary business situation.
aaa. DI failed to produce any WTO provision to seek safeguard duty. : The present petition is under Indian
rules and not under WTO Agreement. The petitioners have filed petition considering the trade notice
and has provided all such information which the DG has prescribed. It is not an argument of any
interested party that the WTO Agreement is different from Indian Rules. Thus, the present petition is
fully consistent with the WTO Agreement of Safeguards.
bbb. Retrenchment/ lay off, of workers not possible as per the facts provided by the DI. Employment
doesn’t show any sign of injury: It is not necessary that all injury parameters must show injury. In
fact, the jurisprudence on the subject is absolutely clear – while there are large number of parameters
prescribed under the law, it is not necessary that all these parameters show deterioration and establish
injury on individual parameter basis. On the contrary, it is well understood that the injury analysis is
required to be conducted after considering all parameters relating to industry. Further, in a situation
where some injury parameters have shown improvement and some have shown deterioration, the DG
must examine where deterioration in some of the parameters far outweighs improvement in some
other injury parameters.
ccc. The DI is making profits by exporting and does not sell the products to the domestic users : The
petitioners have provided factual data. This clearly establishes that the petitioners have suffered
significantly higher losses in exports as compared to domestic operations. Thus, exports made by the
petitioners were a compulsion as a result of increased imports and was really not a choice of the
petitioners.
ddd. Economic parameters of the DI ranging from production to productivity per employee had improved :
The written submission are referred to and relied upon, which clearly establishes that the DI has
suffered serious injury as a result of increased imports. The claim of serious injury gets fully
established by considering parameters such as significant decline in profits, ROI, market share,
increase in losses in exports, increased exports due to increased imports. All these parameters
collectively and cumulatively established that the DI has suffered serious injury.
eee. Market behaviour with regard to aluminium was predictable because of falling Chinese consumption
pattern in 2011, along with the forecasts of increasing production capacity of the Middle East : Falling
Chinese consumption and increasing production capacity in Middle East both constitutes unforeseen
developments.
fff. Challenges inclusion of SEZ by petitioners as part of DI by citing Final Findings of Electrical
Insulators from China PR. : Elaborate written submissions are referred to and relied upon. As far as
decision of the authority in the matter of electrical insulators is concerned, petitioners have already
made elaborate submissions how this decision cannot become a legally binding precedence in the
present case.
ggg. Appellate Body in US-Lamb defines serious injury and establishes different natures of serious and
material injury: The decision of Appellate Body in US lamb case when applied to the present case
clearly establishes that the DI has suffered serious injury.
hhh. Shows increase in economic parameters for the DI, to nullify claims of injury : Increase in some
economic parameters, when performance in some other parameters has severely deteriorated, does not
imply no injury. In fact, improvement in these parameters is of no relevance/advantage to the
domestic industry. Performance of the DI has so materially deteriorated in other parameters.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
209
iii. Data received post-public hearing shows negative price undercutting :The price undercutting is clearly
positive in the present case. Since there is significant difference in alloy and non-alloy products, the
DG may compare the two separately.
jjj. DGSG has laid out events as “not-unforeseen” and futile due to Chinese exclusion from the
investigation is challenged: Low volume of imports from China does not mean that economic
situation in China cannot mean unforeseen developments.
kkk. The final findings of DG Safeguards in the previous case in 2014 whereby the DI was adjudicated to
be under no harm : Considering the facts of the previous case, facts of the present case establishes
serious injury. In fact, petition clearly shows that performance of the domestic industry improved in
2014-15. The observation of the DG was based on performance in Q1 of 2014-15 and therefore the
observations of the DGSG in the previous case final findings and claim of the petitioners in the
present petition are fully consistent. However, after improvement in performance in 2014-15, there
was a dramatic decline in the performance in 2015-16 due to decline in LME prices.
lll.
No causal link. DI increased capacity without optimizing the existing capacity. Thus lead to increased
interest payments: Submissions made are relied upon. The DG may consider profit before interest and
depreciation which will show a significant deterioration in profitability of domestic industry. Thus, the
argument is without any basis. Even in a situation where DI has been expanding its capacity which are
not getting fully established, the DI is entitled for safeguard duty protection. The DI is clearly entitled
to protection even if it is in stabilization stage for enhancement of capacities. The facts of the case do
not show that the DI was increasing capacities without optimizing existing capacities. It would be
seen that profit before interest declined significantly over the injury period. It is thus evident that the
deterioration in profits of the DI was not due to increase in interest cost. The same was due to decline
in selling price as a result of significant decline in LME price.
mmm. Domestic users cannot bear the brunt for excess capacity with DI: In a situation of excess capacity
with the domestic industry, there is no necessity of imports by the consumers. Further, if imports
increase in a situation where industry is already suffering from excessive capacity, the situation is
likely to lead to increase in cost of production of the domestic industry and resultantly higher prices to
the consumers.
nnn. Sharp increase in interest cost: The authority may consider profitability of domestic industry before
and after interests expense. It would be seen that profit before interests declined severely. This further
establishes that the decline in profitability of domestic industry was not due to increase in interests
cost.
ooo. The DI does not follow the LME price. In fact the price of DI is higher than LME: The fact is that the
selling price of domestic industry declined steeply over the period. Resultantly, the profitability of
domestic industry has declined significantly.
ppp. DI failed to cut down its price despite decrease in raw material prices: The changes in selling prices
and raw material costs are on record. It would be seen that the domestic industry has reduced prices
significantly and even beyond the decline in raw material prices.
qqq. Wages increased by 150%, whereas employment only increased 5%: The table below shows the
incident of wage cost per kilo and profitability of domestic industry. It would be seen that the
deterioration in profitability of domestic industry could not have been due to alleged increased in
wage cost.
Particulars
UOM
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-
16
Wage cost per MT
of production
Rs./MT
100
101
122
139
127
Profit/( Loss) -
Domestic
Rs. MT
100
11
-4
154
-37
Changes year to
year
Wage cost per MT
of production
Rs./MT
100
1,631
1,325
-944
100
Profit/( Loss) -
Domestic
Rs./MT
100
17
-178
215
100
210
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
rrr.
Captive consumption figure which stood at 70% needs analysis: All factual information is on record.
The domestic industry shall provide any further information as is considered relevant and appropriate
by authority.
sss.
Only increase in the import duty of PUC without increase in the finished/semi-finished good will
result in inverted structure: Written submissions are relied upon. As submitted before, the consumers
are largely in pass-through industry and passes on increases in the input cost.
ttt.
Domestic competition- DI amount to be representing more than 50% of the total production thus need
to analyze the effects of domestic competition on the petitioner : The claimed injury to the domestic
industry is because of import competition and decline in import prices as a result of decline in LME
prices. The claimed injury to the domestic industry is not on account of possible inter-se competition
amongst the domestic producers. In fact, domestic producers were competing with each other
throughout the relevant period. However, profitability of domestic industry has severely declined,
despite similar inter-se competition amongst domestic producers.
uuu. With an increase in imports by 26% in the year 2015-16, the production of the DI increased by 32%
along with highest sales figure. Thus breaking the casual link : The table below shows imports of
PUC, production, exports and sales of the domestic industry. It would be seen that the increase in
sales in the domestic market is far lower than increase in production and demand of the product.
Particulars
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
Imports MT
2,42,533
3,08,279
3,48,886
3,43,428
4,21,964
Production – PUC
MT
9,97,282
10,63,882
11,53,951 15,01,542 15,99,740
Sales Domestic MT
5,18,295
5,91,784
5,04,675
5,01,513
7,00,486
Exports MT
1,48,485
1,34,555
2,96,301
5,95,931
6,64,197
vvv. Footwear Case, along with Korea-Dairy, and US-Wheat Gluten- Causation standard: The stated cases
do not vitiate the conclusions drawn in the present case. In the present case, it is increased imports that
have caused injury to the domestic industry.
www. No coincidence of reduced profits due to increasing imports. No proof of fall in sales due to
increasing imports: The table below shows the imports of PUC and profitability of domestic industry.
It is evident that the profitability of domestic industry has declined steeply in the present period as
imports have increased. Further, petitioners submit that (a) the volume of imports are required to be
compared with volumes and market share of the domestic industry and (b) price of imports is required
to be compared with profits of domestic industry. The table below shows the import price of PUC and
profitability of the domestic industry. It would be seen that the profitability of domestic industry has
moved in tandem with import price. Thus, deterioration in profitability of domestic industry is due to
import price.
Particulars
UOM
2011-12 2012-13 2013-14
2014-15
2015-16
Imports
Volume
MT
2,42,533 3,08,279 3,48,886
3,43,428
4,21,964
Profit/(
Loss) -
Domestic
Rs. MT
100
11
-4
154
-37
Import
price CIF
Rs. MT
120490
123000 128420
138640
123930
xxx. Reduction in profits is not a sign of link, but was on account of LME Price Fluctuation: The fact that
LME declined for the period also establishes causal link. If Indian importers had not been importing at
prices linked to LME, the domestic industry would not have been forced to link its prices to LME.
Thus, if import price has declined due to LME, the same nevertheless establishes causal link. The
reason for decline in import price is not relevant for causal link. The reason for decline in import price
is relevant for decision on unforeseen development. It is the decline in LME which is responsible for
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
211
increased imports. Further, this decline in LME was completely unforeseen as far as domestic industry
is concerned.
yyy. The contention of the petitioner regarding reduction in domestic producers’ share of market can be
explained through increase in production costs and cheap imports from China PR: The argument has
no rationality. First of all, increase/decrease in production cost is not linked to market share. The
market share of domestic producers does not change with change in production costs. Further, the
present case is a safeguard case and therefore availability of cheap imports from China in itself is not
relevant and sufficient parameter to break causal link. In fact, interested parties have contended that
imports from China are negligible. At the same time, some parties have contended that the
performance of domestic industry has deteriorated due to cheap imports. Evidently, the parties are
contradicting each other.
zzz. Combined results from the aluminium market price crash and high energy costs in India are eating up
the revenues: This clearly establishes the causal link. It is this price crash which is responsible for
injury to domestic industry. The fact that the energy costs in India are high is entirely immaterial.
With the similar high level of energy cost over the injury period, the domestic industry was earlier
earning profits and is now suffering losses. Table below shows energy cost paid by the domestic
industry and its profitability.
Particulars
UOM
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
Energy Cost
Rs./MT
100
123
131
169
143
Profit/(Loss) -
Domestic
Rs. MT
100
11
-4
154
-37
aaaa. Decrease in inventory pointing towards increasing domestic consumption. Inventory improved : As
submitted before, given the high price of PUC and considering per day production by the petitioners,
it is not possible for domestic industry to hold inventories. In fact, on several occasions, the domestic
industry has been forced to undertake exports in order to liquidate the inventories.
bbbb. The negative impact on the Indian producers due to aluminium world prices, increase in import
stipulated by growth in Al consumption by downstream industry : This is the precise argument of the
petitioners. Decline in aluminium prices globally has led to increase in imports in India.
Consequently, the domestic industry had to undertake significant exports at much lower prices. The
domestic industry was forced to export because of increasing imports in the country.
cccc. DI holds 85% share of the domestic demand. Mere 15% cannot cause serious injury: 15% market
share cannot be called insignificant in a situation where the domestic industry is admittedly holding
excessive capacities.
dddd. Issue with Vedanta is bauxite and coal procurement, as mentioned in their Annual Report: The
alleged issues might have impacted production. Production by the petitioners admittedly increased,
thus establishing that the alleged factors did not adversely impact the domestic industry. If petitioners
were not able to sell remaining volumes in domestic market, it was only because of increased imports
in the country.
eeee. The DI was suffering injury when price undercutting was negative for the initial 3 years : Price
undercutting was not negative. The authority is requested to consider and compare the imported
product and domestic industry product prices on comparable basis.
ffff. Injury is due to depreciation cost, high finance cost on increased capital expansion: It would be seen
from the table below that all parameters show deterioration. Evidently, decline in profitability of
domestic industry is not due to alleged increase in depreciation and interests cost. It is due to steep
decline in the prices as a result of steep decline in LME and consequently import prices.
Particulars
UOM
2011-12
2012-13 2013-14
2014-15
2015-16
Profit/(Loss)
–
Domestic
Rs.Lacs
100
13
-4
149
-50
Profit/ (Loss) –
before interest
Rs.Lacs
100
73
35
162
23
Profit/ (Loss) –
before interest and
depreciation
Rs.Lacs
100
75
40
163
29
212
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
gggg. PUC finds expansive and across-the-board application, thus levy of duty would adversely affect
downstream industries: Petition and written submission are referred to and relied upon, which clearly
establish that the weighted average impact of 10% of safeguard duties on the consumer shall be
0.053%, which is grossly insignificant. Further, public interest cannot be read merely as immediate
consumers interest.
hhhh. Imposition of safeguard duty would have serious impacts on various user sectors and huge profit for
the DI. This is completely against the public interest. United Phosphorous v. Director General
(Safeguards), 2000 (118) E.L.T. 326 (Del.): There is no merit in the argument. As far as domestic
industry is concerned, the domestic industry is suffering significant financial losses and the question
of huge profits is simply ruled out. The DG had earlier recommended 10% safeguard duty. As far as
the adverse impact of safeguard duty on the users is concerned, petitioners reiterate that the argument
is without any basis. Impact of 10% safeguard duty on the consumers shall be only 0.053%. Detailed
information filed before is referred to and relied upon.
iiii.
Duty would flood market with finished products, thus destroying downstream industries and render
workers jobless: The argument is a mere conjecture. Despite increase in customs duty, there has not
been significant increase in the finished downstream product. The interested parties have provided no
evidence to establish their contention.
jjjj.
Final Finding of Cold Rolled Flat Products of SS of 400 Series, to establish that interest of DI cannot
be said to be public interest : The facts of that case are entirely different and therefore are not relevant
to the present case.
kkkk. Levy of duty would go contrary to the public interest, and the smaller conductor manufacturer and
power cable business would make losses: There is no merit in the argument. Conductor industry is
clearly a pass-through industry. In case of power cable also, the consumers pass on the changes in
aluminium cost of the downstream industry. Without prejudice, if import of the downstream products
surges, that domestic industry can certainly file petition and seek redressal. Merely because
downstream products imports may surge does not imply that the present domestic industry is made to
suffer serious injury.
llll.
“Haridas Export vs. All India Float Glass Manufacturer’s Association (2002 (145) ELT 241 (S.C.))”
establishes that import of PUC at competitive price is not prejudicial to Public Interest. Even if
prejudicial in nature duty cannot be levied despite of impairment caused to DI. 2000 (118) E.L.T. 310
(S.C.): The stated decision has been quoted totally out of context. In case it is established that the
product under consideration is imported into India in such increased quantities and under such
conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry, then, Govt. must
impose safeguard duty on imports.
mmmm.
Adjustment plan to be disclosed to the interested parties in NCV Format as claimed in the
confidential version: The petitioners have provided revised NCV as per the directions of DGSG.
Further, DGSG has circulated revised NCV to the interested parties.
nnnn. The NCV version of the adjustment plan does not make it clear what will be the effect of the plan
proposed by the DI: The information provided to the DG clearly shows the effect of adjustment plan
proposed by the domestic industry on reduction on cost of production.
oooo. Vedanta’s Chairman has made public statement in press that their prices are going in right direction
and the worst is over. : LME has in fact declined further beyond the average of 2015-16. As regard
Vedanta Chairman’s statement, petitioners submit that these are optimistic statements and in respect
of potential market situations. The DG is however required to record findings based on actual
information and not considering potential market situation. In any case, if the market situation
changes dramatically in future, the DG has powers to undertake a review for withdrawal of safeguard
duties.
pppp. The submission that SEZ should be treated as DI is a factually correct submission. But in a recent
anti-dumping initiation concerning-Non Woven Fabric originating in or exported from Malaysia,
Indonesia, Thailand, Saudi Arabia and China PR, F.No.14/23/2015-DGAD, dated 15th June, 2016, the
petitioner did not consider SEZ as DI and DG should call for copy of the application filed by the DI
specially the part II in that case. There should be consistency of approach: A copy of the petition can
be provided, if so required by the DG. It would be seen that the DA has considered SEZ as a domestic
industry to the extent of domestic sales.
qqqq. DI exports products on LME terms but the same is denied to the domestic users: The domestic
industry sells the products both in domestic and export markets on prices linked to LME.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
213
rrrr.
The imported aluminium is not cheap imports. Price of DI is in parity with the imported products :
The arguments contradict argument of other parties. On one hand some parties have contended that
domestic industry is not selling at LME and some parties have contended that the price of domestic
industry is in parity with the imported product. The fact is that the prices of PUC declined severely; as
a result of which, the price of imported product steeply declined.
ssss.
DI already enjoying sufficient protection (13%) owing to ad-valorem import duty in addition to the
extra percentage points charged by them in the name of clearing and forwarding charges : The injury
to the domestic industry claimed by the petitioners is after taking into account the existing duties.
tttt.
Misleading information provided to the government by the applicants, regarding capacity utilization.
Reduced figure achieved by, selective product heads chosen to determine capacity and inflating
installed capacity. : Petitioners have provided all relevant information as desired by the DG. There
was no suppression of facts. The complete information is on record.
uuuu. DI being benefitted by the depreciation of rupee: The claimed injury is on the basis of profit/loss
which has taken care of depreciation of rupee.
vvvv. Applicants have priced the Al Ingots in a way to include LME+Premium+Custom Duty+Logistic Cost
(as in case of imports), as compared to the standard practice of LME+Premium.: No industry prices its
product without having regard to prevailing customs duty and logistic cost. In fact, the consumer
industry also prices its product having regard to customs duty and logistic cost.
wwww. Increase in the domestic price by Rs.3500 per MT in the wake of budgetary changes in form of
increase in import duty from 5% to 7.5%. : While customs duty was enhanced from 5% to 7.5%, the
impact of the same was about rupee 000 per MT. However, at the same time, the Government
enhanced cess on coal, impacting the cost of production of the industry. Thus, the domestic industry
has received no material protection from enhancement of customs duty from 5% to 7.5%.
xxxx. Usage of 2011-12 as the base reference year is a diversion, as during that time LME was at its peak:
Even if some other period is considered as a base period, the same will still lead to the same
conclusion.
yyyy. Exploited the depreciation of INR wrt USD along with enjoying downwards tread of fuel cost
accounting 45% of the production cost: The petitioners have reported their performance on the basis
of records maintained by them.
zzzz.
Installed capacity argument of the DI holds no ground; not only did their production capacity grew by
10% b/w 2012-16 they are also going on for massive expansions: Production increased by 60%, sales
increased only by 35% and exports increased by 345%. Petitioners were suffering far higher loss in
exports as compared to domestic which establishes that petitioners are suffering injury due to
increased imports.
aaaaa. Export price is 6-9% lower than the price they are selling to the domestic industry. Thus taking
advantage of the custom duty: The petitioners are legitimately entitled to take advantages of the
customs duty. Even the consumers of the PUC are doing so. As regards export price of petitioners, the
petitioners have been forced to export at a lower price because of imports into India.
G. Hydro Aluminium Asia Pte Ltd; Singapore; Rockman Industries Ltd; Endurance Technologies
Ltd
a. The contentions of the domestic producers in general stand denied.
b. As the information has been changed severally, the injury data submitted by the applicants may be
subjected to utmost scrutiny.
c. The exclusion or inclusion of an SEZ unit from the ambit of domestic industry is an unsettled question
of law The DG, Safeguards may reach to a finding on the same as per the Safeguard rules. However,
the burden of huge export capacities set up by targeting the export markets by the applicants should
not lead to very high fair prices for the domestic industry and the Indian users should not be put to
bear the brunt of such export capacities set up by them.
d. An injury analysis by taking injury information for 2015-16 as a whole and not subjecting the same to
quarterly analysis will be highly insufficient. The performance of the aluminium sector recovered
significantly during the beginning of 2016 as admitted by the Chairman of M/s Vedanta itself. Thus,
conducting a comparison of data with 2011-12 as the base year and 2015-16 as the most recent period
would not show the correct and accurate picture of the domestic industry.
214
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
e. Analyzing 2015-16 information further into quarters and considering information till the quarter
ending 30th September, 2016 would show a totally different picture of benevolent position of the
domestic industry.
f. The summary data published by DGCI&S as proposed by the petitioners may not be relied upon. The
transaction wise import data as per DGCI&S would show the real heterogeneous nature of multiple
variety of products getting imported under these headings at significantly different prices.
g. All such confidential information which has been filed with no appropriate non confidential version or
proper justification for claiming confidentiality may be disregarded.
h. The submission of the DI makes it very clear that PUC is a huge whole basket of heterogeneous
products and a lot of exclusions are essential to bring the definition of PUC in sync with the reality
and what is fair and just under the rule.
i.
Non alloys have different application and alloys have different application. Wire roads and ingots are
not directly competitive items. It is absolutely unjustified that alloyed and non alloyed products are
put in one basket whereas non alloy and alloy have further multiple inter se types in it which also vary
in terms of technical properties and price. There is no justification for inclusion of those items which
have never been manufactured by the DI.
j.
In the submissions filed by CMR Century Metal Recycling Pvt. Ltd (CMR), CMR Nikkei India
Private Limited (CMRN) and CMR-Toyotsu Aluminium India Private Limited (CMRT) it is claimed
that they have produced only alloy aluminium. This shows the products produced by the petitioners
do not represent the 'like article' produced by the domestic industry and the petitioners did not bring
on record the existence of different set of industries engaged in alloy aluminium production which is
apparently a different category all together. Thus, what the petitioner has shared qua domestic
industry and standing is not correct and the facts require much detailed investigation.
k. The increase in imports along with the fact that even after such alleged increases, overall share of
imports in demand has been less than 15% which shows 85% of the market share has been
comfortably held by the domestic producers. Thus, the allegations of increase in imports are not real
and are hoisted to gain undue protection under the safeguard scheme.
l.
There is no substance in these claims of the petitioners and they are self-contradictory. The petitioner
has cited some probable causes of sudden spurt in imports but such causes prima facie show that they
could not have caused any spurt in imports in a very short period of time. Some of the reasons cited
are even alleged subsidy. Mere cyclical changes in the commodity market for a short period of time,
especially when the prices are governed by LME should not be subjected to safeguard duties under
the garb of spurt in volumes as the effect of the same on the user industry would be irreparable.
m. The position of the petitioners has tremendously improved and they are realising fair prices for the
subject goods as admitted by Chairman of one of the petitioners M/s Vedanta itself. Imposing
Safeguard duty would only help the petitioners to resort to gaining unreasonable profits and the user
industry which is already paying a higher price would be subjected to pay more as a result of any
safeguard duties.
n. The facts of the present case as established in their written submissions show that the petitioners
failed to demonstrate a case of serious injury and the claims are mere. The allegations of injury
require strict scrutiny since the producers have SEZ/EOU units and have huge excess capacities. The
domestic industry is not represented accurately before the DG since there are new sets of producers
claiming they are also manufacturers of subject goods like CMR.
o. The position of imports and performance of domestic industry may be examined quarterly during
2015-16 and also up to quarter ending September, 2016 as comparison between 2011-12 and 2015-16
is inappropriate.
p. Blanket claims of injury are not tenable under the safeguard rules. Domestic industry has been
holding a substantial position of around 85% of the Indian demand. Import at 15% has been put under
one PUC basket with a whole bunch of products varying in terms of technical features and also price.
Many of the items are not even produced by the domestic industry or are not like article to the goods
produced by the domestic industry.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
215
q. The petitioners have relied upon same parameters to allege spurt in volume, serious injury and threat
of injury. This shows that the reasons pointed out by the petitioners are at the best inherent cyclical
issues in the commodity market and are not any specific reason to have caused any sudden spike in
import as alleged by the petitioner to have caused them any injury. Also, the petitioner while claiming
threat of injury did not show how such factors are causing some threat to them as admittedly the
situation of the domestic industry is already on a path of tremendous improvements. Thus, there is
neither serious injury nor any threat of injury.
r. Global cyclical effects may have impacted the Indian industry also but the situation has changed now
and there is no need for safeguard duties on the imports of PUC.
s. There is no causal relationship between imports and alleged injury as
i.
Profit was declining when the undercutting was negative in the initial three years which
shows any decline in profit ought to have been due to some other reasons.
ii.
Injury claimed is not connected to imports and reasons such as raw material procurement
issues, high interest cost etc are apparent.
iii.
The reasons of any alleged injury is solely other reasons and are not driven by any sudden
surge in imports as the 01 could not show any such increase in imports.
iv.
The DI is holding on to more than 85% of market share and no injury in terms of volume or
price parameters is visible.
v.
Thus, there is no causal link between alleged surge in imports and serious injury allegedly
caused to the DI.
vi.
Vedanta has significant legal issue and litigations concerning environmental issues qua their
mines and any impact of the same should not be attributed to imports.
vii.
It is an admitted fact as above that the industry has been through a volatile period and the
same is over and the industry is gaining benevolent prices. Volatility in the segment cannot be
made a base to claim remedy under safeguard scheme. Thus, the entire claim of injury on
account of sudden and sharp increase in imports is unfounded.
t.
The petitioner has not established any case for imposition of Safeguard duties hence the request for
duties for 2 years also needs to be denied.
u. Imposition of Safeguard duties will have a huge impact on user industry that too when the prices of
the subject goods have significantly gone up and BCD has been already increased by 2.5%. The
claims of the petitioner are not based on facts.
v. The NCV version of the adjustment plan does not permit any meaningful reading of the plan and DI
should provide meaningful information for providing comments.
w. The application is not maintainable and the current proceedings may be terminated.
x. The present investigation cannot be carried out with the present scope of PUC which includes wide
range of products which cannot be put together in the scope of one investigation and such bucketing
will render distorted results which would be against the legitimate interests of users in India.
IV. EXAMINATION & FINDINGS OF DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)
1. I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producers, users/importers,
exporters and exporting nations. The written submissions and the rejoinder submissions made by them
have also been considered appropriately. The submissions made by various parties and the issues arising
therefrom are dealt with at appropriate places in the findings below:
2. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of safeguard duty on imports. Its sub-
section (1) provides for imposition of safeguard duty by the Central Government on an article if the article
is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or
threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.
3. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provide the manner
and principles governing investigation.
216
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
4. The investigation has been conducted in accordance with the said rules and the final findings are recorded
through this notification.
A. Domestic Industry (DI):
5. Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act, 1975 defines Domestic Industry as follows:
“(b) “Domestic Industry” mean the producers -
(i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
(ii) Whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major
share of the total production of the said article in India;”
6. Some of the interested parties have contended that the SEZ plant of M/s Vedanta is only for export and
hence cannot be included in the domestic capacity. However, the DI holds that SEZ unit of M/s Vedanta
should be treated as domestic industry for the reasons given below:.
a.
The term used in the safeguard law is "producers -in India" and the SEZ Units established in SEZs
are very much producers in India.
b.
The relevant criteria for standing and scope of ‘domestic industry’ are production and not
utilization of such production.
c.
Under the SEZ Act, import implies bringing goods or receiving services, in a Special
Economic Zone, by a Unit or Developer from a place outside India by land, sea or air or by
any other mode and export implies taking goods, or providing services, out of India, from a
Special Economic Zone, by land, sea or air or by any other mode. Therefore, sale by an SEZ
unit into DTA is not an export and is in fact a domestic sale.
d.
The sale made by a unit in SEZ are treated as domestic sale in the books of accounts; customs
authorities also treat the sales to Indian buyers by SEZ units as domestic sales; civil, criminal or
business laws are applicable to SEZs; SEZ is treated as an Indian manufacturer for various
regulations.
e.
As per Anti Dumping authorities’ decisions, an EOU or a unit in SEZ is treated as a domestic
industry.
f.
In DG Safeguards case of saturated fatty alcohols, a 100% EOU is treated as domestic industry.
g.
Exports by Indian SEZs are treated as goods ‘originating in India’ by other countries.
h.
Various benefits given to SEZ unit should not impact the treatment of such unit as a domestic
industry.
7. In this regard, I observe as under:
(i)
The Special Economic Zones Act, 2005 (SEZ Act) enacted on 23rd June, 2005 states that it is :-
“An Act to provide for the establishment, development and management of the Special Economic
Zones for the promotion of exports and for matters connected therewith or incidental thereto.”
(ii)
Section 2 (i) of SEZ Act defines Domestic Tariff Area (DTA) as:-
“Domestic Tariff Area” means the whole of India (including the territorial waters and continental
shelf) but does not include the areas of the Special Economic Zones;”
(iii)
Section 2 (m) (ii) of SEZ Act, 2005 defines export to, inter alia, mean “supplying goods, or
providing services, from Domestic Tariff Area to a Unit or Developer’’.
(iv)
Section 30 of the SEZ Act provides that:-
“Subject to the conditions specified in the rules made by the Central Government in this behalf:-
(a) any goods removed from a Special Economic Zone to the Domestic Tariff Area shall be
chargeable to duties of customs including anti-dumping, countervailing and safeguard duties under
the Customs Tariff Act, 1975, where applicable, as leviable on such goods when imported; and
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
217
(b) the rate of duty and tariff valuation, if any, applicable to goods removed from a Special Economic
Zone shall be at the rate and tariff valuation in force as on the date of such removal, and where
such date is not ascertainable, on the date of payment of duty.”
(v)
Section 53 of the SEZ Act further provides that:-
A Special Economic Zone shall, on and from the appointed day, be deemed to be a territory
outside the customs territory of India for the purposes of undertaking the authorized operations.
(2) A Special Economic Zone shall, with effect from such date as Central Government may notify,
be deemed to be a port, inland container depot, land station and land customs stations, as the case
may be, under section 7 of the Customs Act, 1962:
Provided that for the purposes of this section, the Central Government may notify different dates
for different Special Economic Zones.
(vi) Rule 47 of the Special Economic Zones Rules, 2006 states as under:
“Sales in Domestic Tariff Area — (1) A Unit may sell goods and services including rejects or
wastes or scraps or remnants or broken diamonds or by-products arising during the manufacturing
process or in connection therewith, in the Domestic Tariff Area on payment of customs duties
under section 30, subject to the following conditions, namely:
(a) Domestic Tariff Area sale under sub-rule (1), of goods manufactured by a Unit shall be on
submission of import licence, as applicable to the import of similar goods into India, under the
provisions of the Foreign Trade Policy”
8. From the aforementioned provisions of the SEZ Act & Rules made thereunder it is observed that:
(i)
The fundamental objective of establishing of SEZ units is promotion of exports.
(ii) The areas of the SEZs are excluded from the definition of Domestic Tariff Area (DTA) and
removals therefrom are subject to duties of customs including anti-dumping, countervailing and
safeguard duties under the Customs Tariff Act, 1975.
(iii) Supply of goods from DTA to the SEZ constitutes export.
(iv) Under Section 53 of the SEZ Act, an SEZ is deemed to be a territory outside the customs territory of
India and is also deemed to be a port, inland container depot, land station and land customs stations,
as the case may be, under section 7 of the Customs Act, 1962.
(v) Domestic Tariff Area sale of goods manufactured by a SEZ unit can be made only on submission of
import licence, as applicable to the import of similar goods into India.
9. As discussed below, the contentions of the DI for treating the SEZ unit as part of domestic industry are not
acceptable.
a. DI’s contention that the term used in the safeguard law is "producers -in India" and the SEZs Units
established in SEZs are very much producers in India is not acceptable as an SEZ unit is deemed to
be a territory outside the customs territory of India as described under section 53 of SEZ Act, 2005
and all produce therein is treated as if produced outside the territory of India.
b. The DI has argued that relevant criteria for standing and scope of ‘domestic industry’ are production
and not utilization of such production. In my view, as an SEZ is deemed to be a territory outside the
customs territory of India, it cannot be treated as domestic producer or domestic industry. At first,
eligibility of a unit as domestic producer/industry is to be established and then only its production can
be taken into account for the purpose of establishing standing as domestic industry.
c. It has been contended that under the SEZ Act, import implies bringing goods or receiving services, in
a Special Economic Zone, by a Unit or Developer from a place outside India by land, sea or air or by
any other mode and export implies taking goods, or providing services, out of India, from a Special
Economic Zone, by land, sea or air or by any other mode. Therefore, sale by an SEZ unit into DTA is
not an export and is in fact a domestic sale. I observe that as per Section 2 (m) (ii) of the SEZ Act,
supplying goods or providing services from the Domestic Tariff Area to a Unit or Developer also
comes under the definition of export. Also, any goods removed from a Special Economic Zone to the
Domestic Tariff Area are chargeable to duties of customs including safeguard duty.
218
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
d. The contention of DI pertaining to the treatment of sale made by a unit in SEZ as domestic sale in
the books of accounts or by customs authorities; application of civil, criminal or business laws to
SEZs or SEZ being treated as an Indian manufacturer for various regulations raised by the applicant
are not relevant. The eligibility of a unit in SEZ as domestic industry has to be decided within the
framework of existing legal provisions of Safeguard law read with SEZ Act and rules.
e. Anti Dumping authorities’ decisions on treatment of an EOU or a unit in SEZ as a domestic industry
are taken within the framework of anti-dumping laws and the same are not applicable to safeguard
investigations.
f.
The applicants have pointed out that in DG Safeguards case of saturated fatty alcohols, the domestic
industry is a 100% EOU. Since SEZs and EOUs are governed by different legal provisions, the same
is not applicable in the current investigations.
g. It has been contended that exports by Indian SEZs are treated as goods ‘originating in India’ by other
countries. In my view, the treatment given to the exporters in SEZ by other countries as per their
domestic laws is not relevant here.
h. The DI has argued that various benefits given to SEZ unit should not impact the treatment of such
unit as a domestic industry. In this regard the eligibility of SEZ as domestic industry is being decided
on the basis of various relevant provisions of safeguard rules and SEZ Act & rules made thereunder
and not on the basis of any benefits given to them.
10. I also find that in one of the past safeguard findings issued vide F.N0.D-22011/14/2011dated 27.09.2012
concerning imports of electrical insulators into India the issue as to whether an SEZ unit can be included
in the scope of SEZ was decided by the Director General (Safeguards) as under:
“A unit operating in SEZ cannot claim market disruption due to imports. These SEZ units are deemed
to be outside Indian Customs Territories and not competing with other domestic units. Accordingly, it
is decided that the data in respect of the SEZ unit of WSI, situated in Vishakhapatnam, is not to be
considered for the purposes of present investigation.”
11. In view of the foregoing discussions, I hold that the SEZ unit of M/s Vedanta is to be exluded from the
scope of Domestic Industry. Accordingly instlalled capacity and other data in respect of SEZ unit of M/s
Vedanta have not been considered for the purpose of present investigation.
12. The application is filed by (i) M/s. Vedanta Limited –Aluminium & Power, (ii) M/s Bharat Aluminium
Company Ltd. and (iii) M/s Hindalco Industries Limited and together they account for more than 50% of
the Indian production and hence are major producers. It is evident from the table given below:
Table-1
YEAR
Production of DI
(MT)
All India Production
(MT)
Share of DI
(%)
2011-12
8,77,948
19,18,126
46
2012-13
9,31,324
20,72,915
45
2013-14
10,52,132
20,89,929
50
2014-15
13,61,447
25,57,548
53
2015-16
15,60,141
28,15,481
55
13. Accordingly, it is held that the applicant domestic producers constitute and represent the Domestic
Industry (DI) (excluding the SEZ Unit of M/s Vedanta) within the definition of DI under Sec 8B(6)(b) of
the Customs Tariff Act, 1975.
B. The Product Under Consideration (PUC):
14. Several interested parties have raised issues on the product under consideration. These issues are addressed
below :-
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
219
i.
Some of the interested parties argued that the PUC is too wide and is bucketing of heterogeneous
products under one PUC.: In this regard I am of the view that merely because different products
included in the scope of PUC differ in terms of shape, size or composition, the same does not
necessarily imply that the resultant products are substantially different so as to merit a separate
treatment.
ii.
It has been contended by some of the interested parties that PUC as defined in the preliminary finding
is not only vague but also does not define the product which is being imported and against which
safeguard duty is to be imposed. : There is no basis of the argument. The scope of PUC in preliminary
findings is very clear and is reproduced below.
“The product under consideration Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium
alloys) (hereinafter referred to as PUC) is classified under Customs Tariff Heading No.7601 of
Chapter 76 of the Customs Tariff Act 1975”.
iii.
It has been argued that the tariff classification identifies Aluminium not Alloyed and Aluminium
Alloys differently and for the present investigation it cannot be treated as one product.: This argument
can not be held as correct. There are several precedents showing a number of products under different
Customs classification being taken together as PUC.
iv.
Some of the interested parties argued that the domestic industry does not produce Aluminium Alloys
and Aluminium alloys falling under sub-heading 760120 should not be included in the scope of PUC
and it should be restricted to sub-heading pertaining to aluminium not alloyed which is 760110.: The
applicants submitted that they produce the like or directly competitive article to the PUC. In this
regard I have examined the information provided at the time of spot verification of the domestic data
and find that the applicants are producing and selling products falling under sub-heading 760120 as
well.
15. In view of above, the product under consideration (PUC) taken up for investigation is “Unwrought
Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)” (hereinafter referred to as PUC) classified
under Customs Tariff Heading No.7601 of Chapter 76 of the Customs Tariff Act, 1975. It covers the
entire product range under Customs Tariff Heading No.7601.
16. It is also held that domestically produced “PUC” falls under the ambit of like or directly competitive
article in all respects to the imported product under investigation and that the domestically produced
“PUC” is a like article to the imported “Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium
alloys)” falling under Customs Tariff Heading No 7601, within the meaning of Rule 2(e) of Customs
Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997.
C. Source of information:
17. The product under investigation is imported into India under Custom Tariff Heading 7601 of Chapter 76
of First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The Safeguard investigation was initiated on the basis
of import data taken from Export Import data bank, Ministry of Commerce (http://www.commerce.nic.
in/eidb/icomq.asp) from 2011-12 to 2015-16 (up to January, 2016) and the domestic data from 2011-12 to
2015-16 submitted by the DI in their application. The said domestic data was verified on the basis of
Excise Returns and other documents provided by the DI in the office of D.G (Safeguard).
18. It was pointed out by some interested parties that there was a mismatch in the domestic data and that the
installed capacity of SEZ unit of M/s Vedanta has been included by the DI in the total installed capacity
shown in the application filed by the DI. I observe that the DI in their application had not mentioned that
one of their units was an SEZ unit. Accordingly, an on-site verification at manufacturing units of DI was
conducted by Directorate General of Safeguards.
19. On examination of the domestic data from 2011-12 to 2016-17 (till June, 2016), it was observed that in
some of the manufacturing units, the entries of production and sales/captive consumption of hot metal is
reflected in Excise Returns (ER-1) under CTH 7601 alongwith the entries of the products ingots, billets,
wire rods etc.. However, these products i.e ingots, billets, wire rods etc. are being produced from the hot
metal already entered in the Excise Return. As both hot metal and the PUC (produced from the hot metal)
fall under same CTH 7601, there was overlapping in the earlier verified data pertaining to
clearances/inventory resulting in some mismatch of the domestic data reflected in the 1st verification
report.
220
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
20. The verified domestic data in the 2nd verification report does not contain the data of the SEZ unit of M/s
Vedanta Ltd.. Also, the issue related to overlapped data mentined above has been resolved and these final
findings are based on the 2nd verification report. The on site verification report (non confidential version)
has also been placed in the public file.
21. Further the import data taken from Export Import data bank, Ministry of Commerce
(http://www.commerce.nic.in/eidb/icomq.asp) from 2011-12 to 2015-16 is being used for POI analysis.
The import data taken from the website of Ministry of Commerce and the verified domestic data for the
period 2016-17 (April to June, 16) is being used for the post POI analysis. The cost data have been
provided by the domestic industry duly certified by Cost Auditors of the companies and same has been
examined by the Advisor (Cost) to DG (Safeguard).
D. Period of Investigation (POI):
22. It has been observed that neither the Customs Tariff Act, 1975, nor the Customs Tariff (Identification and
Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, specifically define ‘period of investigation’ or the minimum
period to be considered for a Safeguard investigation. The WTO Agreement on Safeguards does not
contain any general or specific provision or guidelines for choosing the investigation period. However the
issue of period of investigation has been dealt in detail in Panel findings in US-Line Pipe Case against
Korea (Para 7.196,7.199 and 7.201). The Panel in this case ruled that it is up to the discretion of the
investigating authority of the importing Country to decide the “length of the period of investigation” and
its “breakdown”.
“We note that the Agreement contains no requirements as to how long the period of investigation in a
safeguards investigation should be, nor how the period should be broken down for purposes of
analysis. Thus, the period of investigation and its breakdown is left to the discretion of the
investigating authorities. In the case before us the period selected by the ITC was five years and six
months, which is a period similar in length to the one used by the Argentine investigating authority in
Argentina — Footwear Safeguard. However, we note that the Appellate Body, in the findings relied
upon by Korea to argue the question of the length of the period of investigation, emphasized not the
length of the period per se, but that there should be a focus on recent imports and not simply trends
over the period examined. In the case of the line pipe investigation the ITC did not merely compare
end points, or look at the overall trend over the period of investigation (as Argentina had done in the
investigation at issue in Argentina — Footwear Safeguard). It analyzed the data regarding imports on
a year-to-year basis for the 5 complete years, and also considered whether there was an increase in
interim 1999 as compared with interim 1998. We are of the view that by choosing a period of
investigation that extends over 5 years and six months, the ITC did not act inconsistently with Article
2.1 and Article XIX. This conclusion is based on the following considerations: first, the Agreement
contains no specific rules as to the length of the period of investigation; second, the period selected by
the ITC allows it to focus on the recent imports; and third, the period selected by the ITC is
sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding the existence of increased
imports.”(paras. 7.196, 7.199 and 7.201)
23. In view of above, considering these facts, and source of information stated above, it is considered
appropriate to adopt data for the period 2011-12 to 2015-16 for the purpose of the present investigations.
E. Confidentiality of information submitted:
24. Rule 7 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 and
Article. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provides for confidentiality treatment to certain
information. The rules provide that an Interested Party is not required to disclose such information on
actual basis which is confidential information of the company and disclosure of which can cause serious
prejudice to the business interests of such party, which is not in public domain and which the
petitioner has not disclosed before public at large in the past.
25. I find that the Domestic Industry has provided some information on confidential basis and sought
confidentiality on the information /data submitted. The Domestic Industry provided non- confidential
version of the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 1997 read with
Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997 and No.D22011/75/2009 dated 21.12.2009. Further, the
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
221
Domestic Industry has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application
which appears to be reasonable and, therefore, has been accepted, whenever claimed.
F. Increased Imports:
26. Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose
safeguard duty and provides as follows:
“(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any
article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or
threatening to cause serious injury to Domestic Industry, then, it may, by notification in the Official
Gazette, impose a safeguard duty on that article :”
27. The safeguard rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard
measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have “increased in such
quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in
imports, in absolute terms or in relation to domestic production.
28. Rule 2 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines
‘increased quantity’ as follows:
“(c) “increased quantity” includes increase in imports whether in absolute terms or relative to
domestic production.”
29. With regard to the nature of the increase in imports, the Appellate Body in Argentina—Footwear (EC), in
contrast to the Panel, held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and
significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract is as follows:
“131. [T]he determination of whether the requirement of imports ‘in such increased quantities’ is met
is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an
investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year — or five
years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice.
There must be ‘such increased quantities’ as to cause or threaten to cause serious injury to the
Domestic Industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this
language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994,
we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp
enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause
‘serious injury’.”
30. The Panel on US — Wheat Gluten, interpreted the phrase “in such increased quantities” as follows:
“8.31 [Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1[of the Agreement on Safeguards (“SA”)]
do not speak only of an ‘increase’ in imports. Rather, they contain specific requirements with respect
to the quantitative and qualitative nature of the ‘increase’ in imports of the product concerned. Both
Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into
the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic
production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will suffice.
Rather, we agree with the Appellate Body’s finding in Argentina — Footwear Safeguard that the
increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and
qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury.”
31. The analysis of the increased imports of the product under consideration has been conducted in the light
of the above mentioned law and WTO jurisprudence.
Increased Import in absolute terms:
32. The analysis of the trend in imports of PUC in the light of the above mentioned provisions has been done.
PUC is imported into India from a number of countries including UAE, Malaysia, Russia, South Africa,
Oman, Qatar, Bahrain and Thailand. Some of the interested parties contented that there is no actual
sudden and sharp increase in imports required by the WTO Agreement.
33. In this regard, the analysis of the import data for the Period of Investigation from 2011-12 to 2015-16
reveals as under:
222
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
Table-2
Financial Year
Total Import
(MT)
Trend
2011-12
2,42,533
100
2012-13
3,08,279
127
2013-14
3,48,889
144
2014-15
3,43,428
142
2015-16
4,21,964
174
34. It is apparent from the data in the table above that there is a surge in import in absolute terms i.e. import
increased from 2,42,533 MT during the period 2011-12 to 4,21,964 MT during 2015-16. Further, I observe
that during the most recent period of 2014-15 to 2015-16, there is a sudden increase of 23% in imports
which is significant enough, sharp enough and recent enough.
Import in relation to Production:
35. The imports of the product under consideration in India over the years are as follows:
Table-3
Financial Year
Total Imports
(MT)
All India
Production
(MT)
Import with
respect to total
production (%)
2011-12
2,42,533
19,18,126
13
2012-13
3,08,279
20,72,915
15
2013-14
3,48,889
20,89,929
17
2014-15
3,43,428
25,57,548
13
2015-16
4,21,964
28,15,481
15
36. It is seen that the imports of PUC during the period of investigation have increased in relation to all Indian
production. The import with respect to total production increased from 13% in 2011-12 to 15% in
2015-16.
G. Determination of Serious Injury and Threat of Serious Injury:
37. Sub-section 6(c) of Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 provides as follows:
“Serious injury” means an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic
industry;
38. Sub-section 6(d) of Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 provides as follows:
“threat of serious injury” means a clear and imminent danger of serious injury.
39. The Paragraph 1 of Annex to Rule 8 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard
Duty) Rules, 1997 provides as follows:
“In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause
serious injury to a domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an
objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the
rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the
share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production,
productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment.”
40. With regard to the overall impairment in the position of the industry, the Appellate Body in Argentina—
Footwear (EC), in contrast to the Panel, held that an evaluation of each listed factor will not necessarily
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
223
have to show that each such factor is "declining" to justify a finding of serious injury. Relevant extract is
as follows:
“139. In our view, it is only when the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of
all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry, that it can be determined
whether there is "a significant overall impairment" in the position of that industry. Although Article
4.2(a) technically requires that certain listed factors must be evaluated, and that all other relevant
factors must be evaluated, that provision does not specify what such an evaluation must demonstrate.
Obviously, any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending
on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each
listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for
example, there may be significant declines in sales, employment and productivity that will show
"significant overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of
serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may
nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a
technical examination of whether the competent authorities in a particular case have evaluated all the
listed factors and any other relevant factors, we believe that it is essential for a panel to take the
definition of "serious injury" in Article 4.1(a) of the Agreement on Safeguards into account in its
review of any determination of "serious injury".
41. Accordingly, in analysing serious injury or threat of serious injury, all factors which are mentioned in the
rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious
injury, have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on
evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the relevant factors having a
bearing on the situation of that industry which are as under:
a. Production: The production of the DI over the years is as follows:
Table-4
Financial Year
Production of DI (MT)
Trend
2011-12
8,77,948
100
2012-13
9,31,324
106
2013-14
10,52,132
120
2014-15
13,61,447
155
2015-16
15,60,141
178
It is seen that the production of domestic industry increased from 8,77,948 MT in 2011-12 to
15,60,141 MT in 2015-16.
b. Changes in the level of Sales: Table below shows the changes in the level of sales over the
period of investigation.
Table-5
Financial
Year
Import
(MT)
Sales of
DI (MT)
Captive
consum-
ption(DI)
(MT)
Sales of other
Indian
Producers
(MT)
Total
Demand
(MT)
Market Share (%)
Import
DI
(excluding
captive
consum-
ption)
DI
(includin
g captive
consum-
ption)
Others
2011-12
2,42,533
6,27,554
1,02,981
9,45,192
19,18,260
13
33
38
49
2012-13
3,08,279
7,10,800
88,898
9,97,410
21,05,387
15
34
38
47
2013-14
3,48,889
6,71,101
76,202
9,40,006
20,36,198
17
33
37
46
2014-15
3,43,428
6,75,798
69,964
11,34,836
22,24,026
15
30
34
51
2015-16
4,21,964
8,90,587
30,472
10,63,907
24,06,930
18
37
38
44
224
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
It is seen that the sales of the Domestic Industry increased from 6,27,554 MT in 2011-12 to
8,90,587 MT in 2015-16.
c. Market Share: It is also seen from the table above that the imports had a market share of 15% in
2014-15 which increased to 18% during 2015-16 and the market share of Domestic industry also
increased from 30% to 37% (excluding captive consumption) and from 34% to 38% (including
captive consumption) during the same period. However during the same period market share of
other producers decreased from 51% to 44%.
d. Capacity Utilisation: The DI is manufacturing different aluminium products in addition to the
PUC. The common input for all aluminium products manufactured by the DI is aluminium hot
metal. The aluminium hot metal can be used for manufacturing of an aluminium product whether
PUC or non-PUC as decided by the DI. In other words, there is no dedicated hot metal capacity
for producing the PUC. In case, if the entire hot metal production is used for the manufacture of
non-PUC items, the DI is left with no quantity of hot metal for the manufacture of PUC. In these
circumstances, the dedicated capacities (if any) of the PUC will be irrelevant. Therefore, only the
capacity of hot metal production is relevant and the same is taken for the purpose of calculating
capacity utilization. Table below shows the capacity utilization of the installed capacity by DI.
Table-6
Financial
Year
Installed Capacity of Hot
Metal (MT)
Production of Hot
Metal (MT)
Capacity Utilisation (%)
2011-12
12,51,400
12,55,713
100
2012-13
12,53,700
13,17,023
105
2013-14
13,54,480
14,10,367
104
2014-15
16,38,728
16,86,726
103
2015-16
20,39,569
19,84,765
97
It is observed that the capacity utilization of the Domestic Industry has remained around 100%
throughout the entire POI.
e. Employment & Productivity: The table below shows employment & productivity over the
years.
Table-7
Financial
Year
Production
(MT)
Employment (Nos)
(Indexed)
Productivity per employee
(MT) (Indexed)
2011-12
8,77,948
100
100
2012-13
9,31,325
95
112
2013-14
10,52,132
112
107
2014-15
13,61,447
112
139
2015-16
15,60,141
106
168
The employment as well as productivity per employee is higher in 2015-16 as compared to the
base year 2011-12. There is slight decrease of 5% in employment in the year 2015-16 as
compared with 2014-15. However, the productivity has increased by 21% during the same
period.
f. Profit & Loss (Indexed): The profitability of the Domestic Industry has declined during 2015-16
and domestic industry recorded losses. This is observed from the table below:-
Table-8
Financial Year
Domestic profit/loss (Rs/Kg)
(Indexed)
2011-12
100
2012-13
11
2013-14
-4
2014-15
154
2015-16
-23
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
225
g. Other Important Factors:-
(i) Inventories: Position of inventories is as follows:
Table-9
Financial Year
Inventory
(MT)
Indexed
2011-12
100
2012-13
91
2013-14
149
2014-15
635
2015-16
197
Inventories have increased from 100 points in base year 2011-12 to 197 during the year 2015-
16. During the recent period, the inventories have decreased from 635 points in 2014-15 to
197 points during the year 2015-16. I also observe from the actual data that the inventories as
a percentage of total annual production are very insignificant. Hence, changes in the levels of
inventories are not relevant for the pupose of determination of injury in the present case.
(ii) Price undercutting, suppression/depression:
a. The price undercutting has been calculated by taking into consideration the average landed
value of import from the period 2011-12 to 2015-16. The applicable customs duty under
Customs Tariff Act, 1975 based upon various Trade Agreements between India and other
countries has also been considered while calculating the average landed value of imports. The
variation (indexed) of landed prices of imports, sales realization, profit/loss and price
undercutting with respect to cost of sales of 2011-12 are as under:-
Table-10
(Indexed with respect to cost of sales of 2011-12)
Particulars
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
Cost of sales (Indexed)
100.0
108.8
110.4
116.8
104.5
Net sales
realisation(Indexed)
105.6
109.4
110.2
125.5
103.2
Landed value (indexed)
109.2
111.9
116.3
125.4
112.4
Profit/(loss) (Indexed)
5.6
0.6
-0.2
8.6
-1.3
Price Under cutting
(Indexed)
-3.6
-2.5
-6.2
0.1
-9.2
b. It is observed that the landed value of the imports of PUC is higher than the sales realization
and cost of sales of the Domestic Industry during POI. The imports were thus not seen to be
suppressing the Domestic Industry prices in the market and price undercutting is negative.
c. DI in their rejoinder submission argued that the price undercutting is clearly positive in the
present case and since there is significant difference in alloy and non-alloy products, the DG
may compare the two separately. However, I find that contrary to this, DI has contended in
their earlier submissions that the injury analysis is not required to be undertaken separately
for each type of the product under consideration and that on the contrary, separate injury
analyses is illegal and have even quoted case law in support of their contention. I have
examined their contentions and hold that once a single PUC has been defined covering both
alloys and non-alloys, there is no scope for making any separate injury analysis.
42. Although there is a surge in import in absolute terms as well as in relation to total domestic production,
the factors like production, domestic sales, productivity of DI have improved and capacity utilization has
remained around 100% throughout the entire POI. Further, it is observed that the landed price of imports
is higher than the selling prices of the domestic industry during POI. Therefore, a conclusion can not be
226
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
drawn that the imports were suppressing the Domestic Industry prices in the market. As can be seen, the
price undercutting is negative. Therefore, it can not be established that the Domestic Industry is suffering
on account of import prices. The market share of import increased from 15% in 2014-15 to 18% during
2015-16 whereas the market share of Domestic industry increased from 30% to 37% (excluding captive
consumption) and from 34% to 38% (including captive consumption) during the same period. Further, I
observe that the rate of increase of market share of imports is less than the rate of increase in market share
of domestic industry. On the other hand, the industry profitability has turned negative during the most
recent period, leading to injury of the DI.
43. Thus, an evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the above factors,
shows improvement in the position of DI in certain areas despite loss of profitability. It is thus concluded
that, there exists an injury to the DI but it can not be stated to be a serious injury or a threat of serious
injury to the domestic industry in the period of investigation. In view of the above facts, there appears no
need for evaluation of other parameters like causal link, unforeseen circumstances, adjustment plan and
public interest.
44. An attempt was also made to analyse the trend in the period after the POI i.e. upto 1st quarter of 2016-17.
The import data taken from the website of Ministry of Commerce and the verified domestic data for the
period 2016-17 (April to June, 16) has been considered for post POI analysis. The data analysis is as
under:
Table-11
2015-16
2016-17
( upto June,16)
2016-17
(Annualised)
Increase/decrease (%) in
2016-17 as compared to
2015-16
Total Imports
(MT)
4,21,964
98,209
3,92,836
-6.9
Production (MT)
15,60,141
4,04,910
16,19,640
3.8
Domestic Sales
(MT)
8,90,587
2,39,624
9,58,496
7.6
45. On scrutiny of the above data, it is observed that during the post POI i.e 2016-17 (up to June,16)
(Annualised), there is a decrease in the imports by about 6.9% between the period 2015-16 and period up to
June, 16 (Annualised). Further during the same period there is an increase of about 3.8% in production and
increase of about 7.6% in domestic sales of DI. This shows that the position of DI has improved during post
POI period.
46. Further, average monthly LME prices of aluminium have been examined for the post POI period from the
website http://www.lme.com/metals/non-ferrous/aluminium/ and it is observed that the LME prices are on
increasing trend since January,2016 as shown in the table below:
Table-12
MONTH
USD/Ton
Trend
Jan-16
1479.09
100
Feb-16
1535.23
104
Mar-16
1530.22
103
Apr-16
1563.96
106
May-16
1,555.96
105
Jun-16
1591.83
108
Jul-16
1629.47
110
Aug-16
1,641.13
111
Sep-16
1589.68
107
Oct-16
1663.57
112
Nov-16
1735
117
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
227
47. From the above I find that the average monthly LME price of aluminium has moved upwards from USD
1564 level during April, 2016 to USD 1735 in Nov, 2016, giving scope of better realizations to the
domestic producers. Further, depreciation of Rupee during the most recent period has enhanced the
competitiveness of the DI.
H. Conclusion:
48. The imports of the product under consideration have increased in absolute terms as well as in relation to
production during the Period of Investigation.
49. Market share, production, domestic sales and productivity of DI have improved and capacity utilization is
almost at 100% during the period of investigation.
50. The landed price of imports is higher than the selling prices and cost of sales of the domestic industry
during POI and price undercutting is negative. Production, domestic sales, capacity utilization,
productivity have improved during the period of investigation. Hence, based on the above data, it can not
be concluded that the imports are responsible for decline in profitability of domestic industry
51. Analysis of post POI data shows that import is decreasing whereas production and sales of DI has
increased. As LME prices have moved upwards from USD 1563 during April, 2016 to USD 1735 in Nov,
2016, domestic producers will get higher realizations. The depreciation of Rupee is also working in their
favour.
52. There exists an injury to the DI but there exists no serious injury or threat of serious injury to the domestic
industry in the POI and hence no protection under the safeguard law is required. Moreover, the Govt. of
India has already provided relief to the DI, by increasing Custom duty on PUC from 5% to 7.5% with
effect from 1st March, 2016 vide Finance Bill 2016, which will further improve their position.
I.
Recommendations:
53. In view of the discussions detailed above and the conclusions reached, safeguard duty on the PUC is not
recommended.
[F. No. 22011/10/2016/Pt- VIII/1684]
VINAY CHHABRA, Director General
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
Nishok
Kumar Paria
Digitally signed by
Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.19 22:51:42
+05'30'