5753 GI/2016

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

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EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 2942]

ubZ fnYyh] cq/okj] fnlEcj 14] 2016@vxzgk;.k 23] 1938

No. 2942]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2016/AGRAHAYANA 23, 1938

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का.आ. 4034(

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. 4034(अ).—केीय सरकार के संतु हो जाने पर क लोकिहत म ऐसा करना अपेित है,

औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947(1947 का 14) क धारा 2 के खड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंध के

अनुसरण म yksgk ,oa bLikr m/kksx म लगे उोग क सेवाएं जोक औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947

(1947 का 14) क थम अनुसूची क िवि 7 म शािमल ह$, को जैसा क इस मं%ालय क दनांक 06.06.2016

क अ िधसूचना *ारा उ, अिधिनयम के योजन के िलए दनांक 15.06.2016 से छ: मास क कालाविध के िलए

लोक उपयोगी सेवा अ िधसू िचत कया गया था।

और यह क, केीय सरकार क राय है क लोकिहत म उ, कालाविध को छ: मास के िलए और बढ़ाया

जाना अपेित है।

अत:, अब, औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 2 के खड (ढ) के उप-खंड (vi)

के परतुक *ारा द. शि,य का योग करते 0ए, केीय सरकार उ, उोग को उपरो, अिधिनयम के योजन

के िलए
दनांक

दनांक

दनांक

दनांक 15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016 से छ: मास क कालाविध के िलए लोक उपयोगी सेवा घोिषत करती है।

[Qk- la- ,l&11017@7@2011&vkb-vkj-¼ih-,y-½]

राजीव अरोड़ा] la;qDr lfpo

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Shram Aur Rozgar Mantralaya)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2016

S.O. 4034(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in

pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of

1947), the services in Industry ‘Iron and Steel industry’which is covered by item7of the First Schedule to the Industrial

Disputes Act,1947 (14 of 1947 ) to be aPublic Utility Service for the purpose of the said Act, as was notified for a period

of six months with effect from 15^thJune 2016 vide this Ministry’s Notification dated 06.06.2016.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period

by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2

of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said Industry to be a Public Utility

Service for the purpose of the aforesaid Act, for a period of six months with effect from 15^thDecember2016.

[F. No. S.11017/7/2011 – IR (PL)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok

Kumar Paria

Digitally signed by

Nishok Kumar Paria

Date: 2016.12.15

19:27:03 +05'30'