5769 GI/2016

(1)

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99

REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

izkf/dkj ls izdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 2955]

ubZ fnYyh] c`gLifrokj] fnlEcj 15] 2016@vxzgk;.k 24] 1938

No. 2955]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2016/AGRAHAYANA 24, 1938

Je vkSj jkstxkj ea=ky;

vf/klwpuk

ubZ fnYyh] 15 fnlEcj] 2016

dk-vk- 4047¼v½-— केीय सरकार के संतु हो जाने पर क लोकिहत म ऐसा करना अपेित है,

औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947(1947 का 14) क धारा 2 के खड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंध के

अनुसरण म लोह अय क खनन उधोग म लगे उोग क सेवाएं जो क औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947

(1947 का 14) क !थम अनुसूची क !िवि 16 म शािमल ह%, को जैसा क इस मं&ालय क दनांक

06.06.2016 क अ िधसूचना +ारा उ- अिधिनयम के !योजन के िलए दनांक 18.06.2016 से छ: मास क

कालाविध के िलए लोक उपयोगी सेवा अ िधसू िचत कया गया था।

और यह क, केीय सरकार क राय है क लोकिहत म उ- कालाविध को छ: मास के िलए और बढ़ाया

जाना अपेित है।

अत:, अब, औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 2 के खड (ढ) के उपखंड (vi)

के परतुक +ारा !द/ शि-य का !योग करते 1ए, केीय सरकार उ- उोग को उपरो- अिधिनयम के !योजन

के िलए
दनांक

दनांक

दनांक

दनांक 18.12.2016

18.12.2016

18.12.2016

18.12.2016 से छ: मास क कालाविध के िलए लोक उपयोगी सेवा घोिषत करती है।

[Qk- la- ,l&11017@13@97&vkbZvkj¼ih,y½]

jktho vjksM+k] la;qDr lfpo

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15^th December, 2016

S.O. 4047(E).— Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so

requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial

Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the services in Industry ‘Iron Ore Mining Industry’ which is covered by

item 16 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947 ) to be a Public Utility Service

for the purpose of the said Act, as was notified for a period of six months with effect from 18^th June 2016 vide

this Ministry’s Notification dated 06.06.2016.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the

said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of

section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said Industry to be

a Public Utility Service for the purpose of the aforesaid Act, for a period of six months with effect from 18^th

December 2016.

[F. No. S.11017/13/97–IR (PL)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK

KUMAR

Digitally signed by

ALOK KUMAR

Date: 2016.12.17

11:08:27 +05'30'