5836 GI/2016

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

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EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

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PUBLISHED BY AUTHORITY

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No. 2991]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2016/AGRAHAYANA 29, 1938

पयाᭅवरण, वन और जलवायु पᳯरवतᭅन मंᮢालय

आदेश

नई ᳰद᭨ली, 14 ᳰदस᭥ बर, 2016

का.आ. 4097(अ).—के᭠ᮤीय सरकार ने, भारत सरकार के पयाᭅवरण और वन मंᮢालय के का.आ.2261(अ) तारीख 9 जुलाई,

2013 ᳇ारा दमन और दीव तटीय जोन ᮧबंध ᮧािधकरण का उ᭍ त आदेश के राजपᮢ मᱶ ᮧकाशन कᳱ तारीख से और 20 ᳰदस᭥ बर,2015 तक

के िलए गठन ᳰकया गया था;

और अब उ᭍ त ᮧािधकरण कᳱ अविध समा᭡ त हो गई है, कᱶᮤीय सरकार का यह मत है ᳰक उ᭍ त ᮧािधकरण का पुनगᭅठन ᳰकया जाए;

अतः अब कᱶᮤीय सरकार, पयाᭅवरण (संरᭃण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) (िजसे इसमᱶ इसके प᭫ चात् उ᭍ त अिधिनयम

कहा गया है) कᳱ धारा 3 कᳱ उपधारा (1) और उपधारा (3) ᳇ारा ᮧद᭜ त शि᭍ तयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए, और आदेश सं᭎ यांक

का.आ. 2261(अ) तारीख 9 जुलाई, 2013 को उन बातᲂ के िसवाय अिधᮓांत करते ᱟए िज᭠ हᱶ ऐसे अिधᮓमण से पूवᭅ ᳰकया गया है या करने

का लोप ᳰकया गया है, इस आदेश के राजपᮢ मᱶ ᮧकाशन कᳱ तारीख से तीन वषᭅ कᳱ अविध के िलए, दमन और दीव तटीय जोन ᮧबंध

ᮧािधकरण (िजसे इसमᱶ इसके प᭫ चात् ᮧािधकरण कहा गया है) का पुनगᭅठन करती है, िजसमᱶ िन᭥ निलिखत ᭪ यि᭍ त हᲂगे, अथाᭅत् :-

सिचव (पयाᭅवरण और वन), दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली

अ᭟ यᭃ

िवभागा᭟ यᭃ, पयाᭅवरण और वन िवभाग, दमन, दीव तथा दादर और नागर हवेली, दमन।

सद᭭ य

कले᭍ टर, दमन

सद᭭ य

कले᭍ टर, दीव

सद᭭ य

मु᭎ य नगर और ᮕाम योजनाकर, नगर ᮕाम योजना िवभाग, मोती दमन

सद᭭ य

िनदेशक, म᭜ ᭭ य पालन, दमन और दीव

सद᭭ य

िनदेशक, नेशनल सᱶटर फॉर स᭭ टेनेबल को᭭ टल मᱶनेजमᱶट, चे᭠ नई

सद᭭ य

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

िनदेशक या उसका नामिनदᱷिशती, ᭭ पेस एपिलकेशन सेटंर, अहमदाबाद

सद᭭ य

मᱶᮕोव सोसाइटी ऑफ इंिडया का ᮧितिनिध, एन जी औ, डोना पाउला, गोवा

सद᭭ य

10.

सद᭭ य सिचव, ᮧदूषण िनयंᮢण सिमित, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली, दमन।

सद᭭ य सिचव

ᮧािधकरण को तटीय पयाᭅवरण कᳱ ᭍ वािलटी के संरᭃण और उसमᱶ सुधार करने तथा दमन और दीव संघ रा᭔ य ᭃेᮢ(यूटी) के ᭃेᮢᲂ

मᱶ पयाᭅवरणीय ᮧदूषण कᳱ रोकथाम, उपशमन और िनयंᮢण के िलए िन᭥ निलिखत शि᭍ तयां हᲂगी, अथाᭅत् :-

(i) दमन और दीव संघ रा᭔ य ᭃेᮢ से ᮧा᭡ त तटीय िविनमय जोन ᭃेᮢᲂ और तटीय जोन ᮧबंध योजना(सीजेडएमपी) के वगᱮकरण

मᱶ पᳯरवतᭅन या संशोधन करने हेतु ᮧा᳙ ᮧ᭭तावᲂ कᳱ जांच करना और रा᭬ ᮝीय तटीय जोन ᮧबंधन ᮧािधकरण को िविन᳸द᳥ िसफाᳯरशᱶ

करना;

(ii) (क) उ᭍ त अिधिनयम और उसके अधीन बनाए गए िनयमᲂ या ᳰकसी अ᭠ य िविध के अधीन जो उ᭍ त अिधिनयम के उ᳎े᭫ यᲂ से

संबंिधत है, के उपबंधᲂ के अिभकिथत उ᭨ लंघन के मामलᲂ कᳱ जांच और यᳰद ᳰकसी िविन᳸द᭬ ट मामले मᱶ आव᭫ यक ᮧतीत हो तो उ᭍ त

अिधिनयम कᳱ धारा 5 के अधीन िनदेश जारी करना, जहां तक ᳰक ऐसे िनदेश कᱶᮤीय सरकार ᳇ारा गᳯठत रा᭬ ᮝीय तटीय जोन ᮧबंधन

ᮧािधकरण ᳇ारा उस िविश᭬ ट मामले मᱶ जारी ᳰकए गए ᳰकसी िनदेश से असंगत न हो;

(ख)

उ᭍ त अिधिनयम और उसके अधीन बनाए गए िनयमᲂ या ᳰकसी अ᭠ य िविध के अधीन जो उ᭍ त अिधिनयम के उ᳎े᭫ यᲂ से संबंिधत

है, उपबंधᲂ के उ᭨ लंघन को अंतवᳶलत करने वाले मामलᲂ का पुनᳶवलोकन करेगा और यᳰद आव᭫ यक हो तो ऐसे मामलᲂ को ᳯट᭡ पिणयᲂ के

साथ पुनᳶवलोकन के िलए रा᭬ ᮝीय तटीय जोन ᮧबंधन ᮧािधकरण को िनदᱷिशत करेगा ;

परंतु उप पैराᲐ के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन मामलᲂ को ᭭वतः ᭭फूतᭅ आधार पर अथवा ᳰकसी ᳞िᲦ या ᳰकसी ᮧितिनिध

िनकाय या ᳰकसी संगठन ᳇ारा कᳱ गई िशकायत के आधार पर ᮧािधकरण ᳇ारा कारᭅवाई कᳱ जा सकेगी ;

(iii)

उप पैरा (i) और उप पैरा (ii) के अधीन जारी ᳰकए गए िनदेशᲂ का अनुपालन न होने कᳱ दशा मᱶ उᲦ अिधिनयम कᳱ धारा

19 के अधीन पᳯरवाद फाइल करना ;

(iv)

उप पैरा (i) और उप पैरा (ii) से उ᭞भूत मु᳎ᲂ से संबंिधत त᭝यᲂ को स᭜यािपत करने के िलए उᲦ अिधिनयम कᳱ धारा 10 के

अधीन कारᭅवाई करना ;

ᮧािधकरण, तटीय िविनयमन जोन से संबंिधत पयाᭅवरण मु᳎ᲂ, जो उस यथाि᭭थित, दमन और दीव संघ रा᭔ य ᭃेᮢ, रा᳦ीय तटीय

जोन ᮧबंध ᮧािधकरण या के᭠ᮤीय सरकार ᳇ारा िन᳸द᳥ ᳰकए जाएं, पर कारᭅवाई करेगा ।

4. ᮧािधकरण, तटीय िविनयमन जोन मᱶ पाᳯरि᭭ थतकᳱय ᱨप से संवेदनशील ᭃेᮢᲂ कᳱ पहचान करेगा और ऐसे पहचान ᳰकए गए ᭃेᮢᲂ के

िलए ᭃेᮢ िविश᭬ ट ᮧबंधन योजना तैयार करेगा;

5. ᮧािधकरण, ᭃरण या अपचय के िलए अिधक सहजभे᳒ तटीय ᭃेᮢᲂ कᳱ पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए ᭃेᮢᲂ के िलए ᭃेᮢ

िविन᳸द᭬ ट ᮧबंधन योजना तैयार करेगा ।

6. ᮧािधकरण पूवᲃᲦ पैरा 3 और पैरा 4 के अधीन तैयार कᳱ गई योजनाएं और उनमᱶ उपांतरणᲂ को रा᳦ीय तटीय जोन ᮧबंध ᮧािधकरण

को जांच और उसके अनुमोदन के िलए ᮧ᭭तुत करेगा ।

7. ᮧािधकरण, पयाᭅवरण और वन मंᮢालय, के᭠ᮤीय सरकार कᳱ भारत के राजपᮢ असाधारण भाग-2 धारा-3, उप धारा (ii) मᱶ ᮧकािशत

अिधसूचना सं. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 मᱶ अिधकिथत ᮧᳰᮓया के अनुसार रा᭔य के तटीय ᭃेᮢᲂ के तटीय िविनयमन जोन

का मानिचᮢ तैयार करेगा और उसे रा᳦ीय तटीय जोन ᮧबंध ᮧािधकरण और पयाᭅवरण, वन और जलवायु पᳯरवतᭅन मंᮢालय, के᭠ᮤीय

सरकार को ᮧ᭭तुत करेगा।

8. ᮧािधकरण, अनुमोᳰदत दमन और दीव संघ रा᭔ य ᭃेᮢ के िलए तटीय ᮧबंध जोन योजना मᱶ अिधकिथत सभी िविश᳥ शतᲄ के अनुपालन

को सुिनि᭫ चत करेगा।

9. ᮧािधकरण, अपने ᳰᮓयाकलापᲂ कᳱ ᳯरपोटᭅ तटीय जोन ᮧबंधन ᮧािधकरण को छह मास मᱶ कम से कम एक बार ᮧ᭭तुत करेगा ।

10. ᮧािधकरण कᳱ बैठकᲂ कᳱ गणपूᳶत कुल सद᭭ यᲂ कᳱ कुल सं᭎ या के दो-ितहाई से होगी ।

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11. रा᭔य सरकार यह सुिनि᳟त करेगी ᳰक इस आदेश और उᲦ अिधिनयम मᱶ यथा िविन᳸द᭬ ट इसके कृ᭜यᲂ का ᮧभावी ᱨप से िनवᭅहन

करने के िलए ᮧािधकरण को पयाᭅ᳙ माᮢा मᱶ संसाधन, मानव शिᲦ, िनिधयां उपल᭣ध हᲂ।

12. ᮧािधकरण, सभी आव᭫यक उपाय और पहल करेगा, िजसमᱶ कायᭅᮓम का िन᭬पादन, अनुसंधान, सूचना ᮧसार, ᮧिशᭃण, ᳰदन-ᮧितᳰदन

के कृ᭜यᲂ के ᮧित जागᱧकता और समथᭅन आᳰद सि᭥मिलत है और ऐसे उपयुᲦ ᮧितᳰᮓयाᲐ और साधनᲂ को अंगीकृत करेगा िजसमᱶ उसके

िलए संसाधन जुटाना, िवᱫपोषण आᳰद भी सि᭥मिलत हᱹ ।

13. ᮧािधकरण, िजला तटीय जोन मानीटरी सिमितयᲂ के कृ᭜यᲂ का िनयिमत ᱧप से पुवᳶवलोकन करेगा।

14. ᮧािधकरण, सभी संब᳍ योजना ᮧािधकाᳯरयᲂ, ᭃेᮢ अिभकरणᲂ, िजला कले᭍टरᲂ को भारत के राजपᮢ, असाधारण भाग-2 धारा-3,

उप धारा (ii) मᱶ ᮧकािशत अिधसूचना सं. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 के सभी उपबंधᲂ के अनुपालन को सुिनि᳟त करेगा और

उ᭨ लंघनᲂ या अननुपालन के मामले मᱶ समुिचत कारᭅवाई करने का िनदेश देगा।

15. ᮧािधकरण, जब कभी आव᭫यकता हो, अ᭠य िवशेष᭄ को बैठक के दौरान सद᭭य के ᱧप मᱶ आमंिᮢत करेगा और वेतन और याᮢा भᱫा,

महगाई भᱫा, आसन फᳱस, ᭃेᮢ दौरा फᳱस आᳰद जैसे भᱫे के᭠ᮤीय सरकार ᳇ारा िविनि᳟त ᳰकए गए संिनयमᲂ के अनुसार हᲂगे।

16. उ᭍ त अिधिनयम कᳱ घारा 5 के साथ पᳯठत भारत के राजपᮢ असाधारण भाग-2 धारा-3, उप धारा (ii) मᱶ ᮧकािशत अिधसूचना सं.

का.आ. 19 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 के अधीन िनदेश जारी करने कᳱ शिᲦयां अ᭟यᭃ और ᮧािधकरण के अ᭟यᭃ को ᮧ᭜यायोिजत कᳱ

जाती है ।

17. तटीय जोन ᮧबंध ᮧािधकरणᲂ कᳱ कायᭅᮧणाली मᱶ ᮧादᳶशता बनाए रखने के िलए तटीय जोन ᮧबंध ᮧािधकरण का यह उᱫर दािय᭜व

होगा ᳰक वह एक समᳶपत वेबसाइट का सृजन करे और उस पर कायᭅसूची, कायᭅवृत, ᳰकए गए िविन᳟य अनापिᱫ पᮢ, उ᭨लंघन, उ᭨लघनᲂ

पर कारᭅवाई और ᭠यायालय मामले िजसमᱶ माननीय ᭠यायालय के आदेश स᭥मिलत हᱹ तथा संबंिधत रा᭔य सरकार कᳱ अनुमोᳰदत तटीय

जोन ᮧबंध योजना भी डालेगा।

18. ᮧािधकरण कᳱ पूवᭅगामी शिᲦयां और कृ᭜य कᱶ᭠ᮤीय सरकार के अधीᭃण और िनयंᮢण के अधीन हᲂगे।

19. ᮧािधकरण का मु᭎यालय मोती दमन मᱶ ि᭭थत होगा ।

20. अ᭠ य मामला, जो िविश᭬ टतया ᮧािधकरण के ᭃेᮢ या अिधकाᳯरता के भीतर नहᱭ आता, पर संब᳍ कानूनी ᮧािधकाᳯरयᲂ ᳇ारा िवचार

ᳰकया जाएगा ।

[फा. सं. जे-17011/18/96-आईए-3]

अᱨण कुमार मेहता, संयु᭍ त सिचव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 14th December, 2016

S.O. 4097(E).—Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests,

number S.O. 2261(E), dated the 9^th July, 2013, the Central Government constituted the Daman and Diu Coastal Zone

Management Authority with effect from the date of publication of the said order in the Official Gazette and up to the 20^th

December, 2015;

And whereas, as the term of the said Authority has been expired, the Central Government is of the view that

such an Authority should be reconstituted.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment

(Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the order number S.O.

2261 (E), dated the 9^th July, 2013, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the

Central Government hereby reconstitutes the Daman and Diu Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred

to as the Authority) for a period of three years with effect from the date of publication of this order in the Official

Gazette, consisting of the following persons, namely:-

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(1)

The Secretary, (Environment and Forest), Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli

Chairman

(2)

Head of Department, Department of Environment and Forest, Daman, Diu and Dadra and Nagar

Haveli, Daman.

Member

(3)

The Collector, Daman

Member

(4)

The Collector, Diu

Member

(5)

The Chief Town and County Planner, Town Country Planning Department, Moti Daman

Member

(6)

The Director, Fisheries, Daman and Diu

Member

(7)

The Director, National Centre for Sustainable Coastal Management, Chennai.

Member

(8)

The Director or his nominee, Space Application Centre, Ahmadabad

Member

(9)

Representative of Mangrove Society of India, NGO, Dona Paula, Goa

Member

(10) The Member Secretary, Pollution Control Committee, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli,

Daman

Member

Secretary

The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the

coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the Union territory

(UT) of Daman and Diu, namely:-

(i)

examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas

and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Daman and Diu UT and making

specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority;

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or

any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case,

issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any

direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central

Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or

under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such

cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may be taken up suo-moto or on the basis

of complaint made by an individual or representative body or an organisation;

(iii)

filing complaints under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued

by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph;

(iv)

to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from

sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph.

The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone, which may be referred to it

by the UT of Daman and Diu, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific

management plans for such identified areas.

5. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific

management plans for such identified areas.

The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4 and 5 above and modifications thereof, to

the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

7. The Authority shall prepare and submit Coastal Regulation Zone maps of the coastal areas in the UT as per the

procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests

number S.O. 19 (E), dated the 06^th January, 2011, to the National Coastal Zone Management Authority and the

Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

The Authority shall ensure compliance of all specific conditions laid down in the approved Coastal Zone

Management Plan for Daman and Diu UT.

The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone

Management Authority.

10. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.

11. The Union Territory Administration shall ensure that sufficient resources, manpower, funds are available to the

Authority to discharge its functions effectively as specified in this order and the said Act.

12. The Authority shall take all necessary measures and initiatives including programme execution, research,

information dissemination, training, awareness day to day functioning, and advocacy, etc. and adopt suitable

procedures and means including raising resources, funding, etc., for the same.

13. The Authority shall regularly review the functioning of District Coastal Zone Monitoring Committees.

14. The Authority shall direct all concerned planning authorities, field agencies, District Collector to ensure

compliance of the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and

Forests number S.O. 19 (E), dated the 6^th January, 2011 and take suitable action in case of violations or non-

compliance.

15. The Authority, whenever required, shall invite other experts as members during its meetings and the pay and

allowances such as traveling allowance, dearness allowance, sitting fees, Field visit fees, etc., shall be as per the

norms decided by the Central Government.

16. The powers of issuing directions under section 5 of the said Act, read with the notification of the Government of

India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 6^th January, 2011 are delegated to

the Authority.

17. To maintain transparency in working of the Coastal Zone Management Authority, it shall be the responsibility of

the Authority to create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters,

violations, action taken on violations and court matters including the Orders of the Court and National Green

Tribunal, and also the approved Coastal Zone Management Plan of the UT Administration.

18. The powers and functions of the Authority shall be subject to supervision and control of the Central Government.

19. The Authority shall have its headquarters at Moti Daman.

20. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the

statutory authorities concerned.

[F. No. J-17011/18/96-IA-III]

ARUN KUMAR MEHATA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok

Kumar Paria

Digitally signed by

Nishok Kumar Paria

Date: 2016.12.22

17:55:03 +05'30'