5856 GI/2016
(1)
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REGD. NO. D. L.-33004/99
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EXTRAORDINARY
Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
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PUBLISHED BY AUTHORITY
la- 876]
ubZ fnYyh] cq/okj] fnlEcj 21] 2016@vxzgk;.k 30] 1938
No. 876]
NEW DELHI, WEDNESDAY DECEMBER 21, 2016/AGRAHAYANA 30, 1938
िव᭜ त मंᮢालय
(राज᭭ व िवभाग)
अिधसूचना
नई ᳰद᭨ ली, 21 ᳰदसंबर, 2016
सं.56/2016-सीमा शु᭨ क (एडीडी)
सा.का.िन.1164(अ).—जबᳰक नािमत ᮧािधकारी ने ᳰदनांक 1 अ तूबर, 2015 के भारत के राजपᮢ, असाधारण, भाग-।, खंड-1
मᱶ ᮧकािशत अपनी अिधसूचना सं.15/17/2015-डीजीएडी, ᳰदनांक 1 अ तूबर, 2015 के अंतगᭅत टक᳹ और ᱨस (िज᭠ हᱶ एति᭫ मन प᭫ चात
िवषयगत देशᲂ के ᱨप मᱶ संदᳶभत ᳰकया गया है) से मूलत: उ᭜ पाᳰदत या वहां से िनयाᭅितत “सोडा ऐश” (एति᭫ मन प᭫ चात िजसे िवषयगत
व᭭ तु के ᱨप मᱶ संबोिधत ᳰकया गया है) जो सीमा शुल् क टैᳯरफ अिधिनयम, 1975 (1975 का 51) [इसके प᭫ चात िजसे सीमा शु᭨ क टैᳯरफ
अिधिनयम के ᱨप मᱶ संबोिधत ᳰकया गया है] कᳱ ᮧथम अनुसूची के शीषᭅ 2836 20 के अंतगᭅत आते हᱹ, के आयात पर लगने वाले पᳯरपाटन
शु᭨ क को बनाए रखने के मामले मᱶ सीमा शु᭨ क टैᳯरफ (पाᳯटत व᭭ तुᲐ पर ᮧितपाटन शु᭨ क कᳱ पहचान, उसका मू᭨ यांकन तथा संᮕहण और
ᭃित िनधाᭅरण) िनयमावली, 1995 के िनयम 23 के साथ पᳯठत सीमा शु᭨ क टैᳯरफ अिधिनयम, कᳱ धारा 9क कᳱ उपधारा (5) के संबंध मᱶ,
िजसे भारत के राजपᮢ, असाधारण, भाग-।।, खंड-3, उपखंड (i) मᱶ ᳰदनांक 18 अᮧैल, 2013 को सा.का.िन. सं.258(अ) के अंतगᭅत
ᮧकािशत भारत सरकार, िव᭜ त मंᮢालय, (राज᭭व िवभाग) कᳱ ᳰदनांक 18 अᮧैल, 2013 कᳱ अिधसूचना सं.08/2013-सीमा शु᭨ क (एडीडी)
के अंतगᭅत लागू ᳰकया गया था, कᳱ म᭟ याविध समीᭃा ᮧारंभ कᳱ थी।
और जबᳰक िवषयगत देशᲂ मᱶ मूल ᱨप से उ᭜ पाᳰदत अथवा िनयाᭅत कᳱ जाने वाली िवषयगत व᭭ तुᲐ के आयात पर लगने वाले
ᮧितपाटन शु᭨ क कᳱ म᭟ याविध समीᭃा के मामले मᱶ पद नािमत पदािधकारी भारत के राजपᮢ, असाधारण, भाग-I, खंड-1, मᱶ ᳰदनांक 23
िसत᭥ बर, 2016 को ᮧकािशत अिधसूचना सं.15/17/2015-डीजीएडी ᳰदनांक 23 िसत᭥ बर, 2016 मᱶ इस अंितम िन᭬ कषᭅ पर पᱟंचे हᱹ ᳰक-
(i)
तथािप लागू पाटनरोधी शु᭨ क के बावजूद पाटन जारी है और संब देशᲂ से संब व᭭ तुᲐ का पाटन जांच कᳱ अविध (इसके
प᭫ चात िजसे पीओआई के ᱨप मᱶ संबोिधत ᳰकया गया है) के दौरान धना᭜ मक है, इसिलए घरेलू उ᳒ोग कᳱ माᮢा, कᳱमतᲂ और
लाभ ᮧदाता पर उसका ᮧितकूल ᮧभाव पीओआई के दौरान एवं पीओआई के प᭫ चात नहᱭ है।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ii)
अंडरकᳳटग एवं अंडरसेᳲलग दोनᲂ पीओआई तथा पीओआई के प᭫ चात ऋणा᭜ मक हᱹ।
(iii)
पीओआई के दौरान तथा पीओआई के प᭫ चात ᭃित माᳶजन ऋणा᭜ मक है।
(iv)
पीओआई के दौरान संब देशᲂ ᳇ारा अ᭠ य देशᲂ के िनयाᭅत कᳱ आधार कᳱमतᲂ पर संभािवत ᭃित माᳶजन भी ऋणा᭜ मक है ।
(v)
कᳱमत मᱶ वृि और कᳱमत मᱶ कमी का ᮧभाव नहᱭ है ।
(vi)
घरेलू उ᳒ोग के लगभग सभी माᮢा ᮧाचल और कᳱमत ᮧाचल पीओआई के दौरान तथा पीओआई के प᭫ चात धना᭜ मक है और
घरेलू उ᳒ोग के िन᭬ पादन मᱶ लंबी अविध के िलए उ᭨ लेखनीय सुधार ᱟआ है।
(vii)
तथािप पाटन करने वाले देश, न तो घरेलू उ᳒ोग ᭃित का कारण है ओर न ही पाटनरोधी शु᭨ क के िनरसन कᳱ ि᭭ थित मᱶ
संभािवत ᭃित का कारण हᱹ ।
और संब देशᲂ के मूल कᳱ अथवा िनयाᭅितत संब व᭭ तुᲐ के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शु᭨ क के िनरसन कᳱ िसफाᳯरश
कᳱ है।
और जहांᳰक, उ त अंितम िन᭬ कषᲄ को 2016 के िवशेष िसिवल आवेदन 16427 और 16429 के तहत माननीय गुजरात उ᭒ च
᭠ यायालय मᱶ चुनौती दी गई थी और ᭠ यायालय ने अपने ᳰदनांक 13 ᳰदस᭥ बर, 2016 के आदेश मᱶ यह कहा है ᳰक यᳰद, नािमत ᮧािधकारी के
᳇ारा दजᭅ िववाᳰदत व अंितम िन᭬ कषᲄ के अनुपालन मᱶ, के᭠ ᮤ सरकार ᮧितपाटन िनयमावली के िनयम 18 के अंतगᭅत सरकारी राजपᮢ मᱶ
कोई अिधसूचना ᮧकािशत करती है तो वह इन यािचकाᲐ के अंितम िनपटान तक लागू नहᱭ होगी।
अत: अब, सीमा शु᭨ क टैᳯरफ अिधिनयम, 1975 (1975 का 51) कᳱ धारा 9क कᳱ उपधारा (1) और उपधारा (5) के अंतगᭅत,
सीमा शु᭨ क टैᳯरफ (ᮧितपाᳯटत व᭭ तुᲐ कᳱ पहचान, आकलन और उन पर ᮧितपाटन शु᭨ क का संᮕहण और ᭃित िनधाᭅरण) िनयमावली,
1995 के िनयम 18 और 23 के साथ पᳯठत, ᮧद᭜ त शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए और गुजरात उ᭒ च ᭠ यायालय के ᳰदनांक 13 ᳰदस᭥ बर,
2016 के उपयुᭅ त आदेश को ᭟ यान मᱶ रखते ᱟए, के᭠ ᮤ सरकार, एत᳇ारा भारत सरकार, िव᭜ त मंᮢालय (राज᭭ व िवभाग) कᳱ अिधसूचना
सं.08/2013-सीमा शु᭨ क (एडीडी) ᳰदनांक 18 अᮧैल, 2013, िजसे सा.का.िन. 258(अ), ᳰदनांक 18 अᮧैल, 2013 के तहत भारत के
राजपᮢ, असाधारण के भाग II, ख᭛ ड-3, उपख᭛ ड (i) मᱶ ᮧकािशत ᳰकया गया था को िनरिसत, ऐसे िनरसन से पूवᭅ कᳱ गई और करने से लोप
कᳱ गई बातᲂ को छोड़कर, करती है और ऐसा िनरसन 2016 के 16427 और 16429 िवशेष िसिवल आवेदन मᱶ माननीय उ᭒ च ᭠ यायालय
के अंितम आदेश तक ᭭ थिगत रहेगा।
[फा.सं. 354/30/2013-टीआरयू (भाग-1)]
अनुराग सहगल, अवर सिचव
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st December, 2016
No.56/2016-Customs (ADD)
G.S.R.1164(E).—Whereas, the designated authority vide notification No.15/17/2015-DGAD, dated the 1st
October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st October, 2015, had
initiated Mid-Term Review investigation in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of
1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification,
Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995,
(hereinafter referred to as the Anti-dumping Rules) in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Soda
Ash (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 2836 20 of the First Schedule to the Customs
Tariff Act, originating in, or exported from, Turkey and Russia (hereinafter referred to as the subject countries),
imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.08/2013-
Customs (ADD), dated the 18th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-
section (i) vide number G.S.R.258(E), dated the 18th April, 2013;
And, Whereas, the designated authority, in its final findings in Mid-Term Review (hereinafter referred to as the
final findings) vide notification No.15/17/2015-DGAD, dated the 23rd September, 2016, published in the Gazette of
India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd September, 2016, has come to the conclusion that-
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3
(i)
although dumping has continued despite the anti-dumping duties in force and the dumping of subject goods
from the subject countries is positive during the Period of Investigation (hereinafter referred to as POI), the
adverse impact of the same on the volume, prices and profitability of the domestic industry is absent during the
POI as well as post-POI;
(ii)
both undercutting and underselling are negative during POI as well as post-POI;
(iii)
the injury margin is negative during POI as well as post-POI;
(iv)
the likely injury margin, on the basis prices of third country exports by the subject countries during the POI are
also negative;
(v)
price suppression and price depression effects are absent;
(vi)
all most all volume parameters and price parameters of the domestic industry are positive during POI and post-
POI and there is a remarkable improvement of lasting nature in the performance of the domestic industry;
(vii)
although dumping continues, neither it has caused injury to the domestic industry, nor is there any likelihood of
causing injury in the event of revocation of the anti-dumping duties,
and has recommended revocation of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods,
originating in or exported from the subject countries;
And whereas, the said final findings dated the 23rd September, 2016 were challenged in the Hon’ble High Court of
Gujarat in Special Civil Applications No.16427 and 16429 of 2016 and the High Court vide it’s order dated the 13th
December, 2016 has held that in case, pursuant to the impugned final findings recorded by the designated authority, the
Central Government publishes a notification in the Official Gazette under rule 18 of the Anti-dumping Rules, the same
shall not be acted upon till the final disposal of these petitions.
Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (5) of section 9A of the
Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and
Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in view of the
aforesaid order of the High Court of Gujarat dated the 13th December, 2016, the Central Government hereby rescinds the
notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.08/2013-Customs
(ADD), dated the 18th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)
vide number G.S.R. 258(E), dated the 18th April, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such
rescission, and such recession shall remain in abeyance subject to the final order of the Hon’ble High Court of Gujarat in
Special Civil Applications No.16427 and 16429 of 2016.
[F.No.354/30/2013 –TRU (Pt.-1)]
ANURAG SEHGAL, Under Secy.
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
Nishok Kumar
Paria
Digitally signed by Nishok
Kumar Paria
Date: 2016.12.22 19:54:03
+05'30'