27 GI/2017

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REGD. NO. D. L.-33004/99

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EXTRAORDINARY

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PART I—Section 1

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PUBLISHED BY AUTHORITY

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No. 02]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 2017/PAUSA 13, 1938

व᭭ ᮢ मंᮢालय

अिधसूचना

नई ᳰद᭨ ली, 3 जनवरी, 2017

फा. सं. 12015/47/2016-आई टी.—रोजगार गहन व᭭ ᮢ और अपैरल ᭃेᮢ मᱶ रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उ᳎े᭫ य से सुधार

संबंधी उपाय शुᱨ करने के िलए भारत सरकार ᳇ारा िलए गए िनणᭅय के अनुसरण मᱶ पᳯरधानᲂ पर रा᭔ य लेिवयᲂ कᳱ छूट कᳱ योजना

अिधसूिचत कᳱ गई थी। सरकार ने अब इस योजना को मेड-अ᭡ स पर भी लागू करने का िनणᭅय िलया है। व᭭ ᮢ मंᮢालय छूट ᭪ यव᭭ था के

मा᭟ यम से मेड-अ᭡ स के िनयाᭅत पर रा᭔ य लेिवयᲂ कᳱ छूट का ᮧावधान करने के िलए िन᭥ निलिखत योजना अिधसूिचत करता है:

1. संिᭃ᭡ त शीषᭅक और ᮧारंभ

1.1 यह योजना मेड-अ᭡ स के िनयाᭅत पर रा᭔ य लेिवयᲂ कᳱ छूट योजना, 2016 कही जाएगी (इसके प᭫ चात इसका उ᭨ लेख मेड-

अ᭡ स के िलए आरओएसएल योजना के ᱨप मᱶ उ᭨ लेख ᳰकया जाएगा)। उ᭍ त योजना अिधसूिचत ᳰकए जाने कᳱ तारीख से

लागू होगी और उस तारीख से तीन (3) वषᭅ कᳱ अविध के िलए लागू रहेगी।

2. उ᳎े᭫ य

2.1

िनयाᭅत उ᭜ पादᲂ कᳱ जीरो रेᳳटग के मा᭠ य आᳶथक िस᳍ांतᲂ और इस त᭝ य को मानते ᱟए ᳰक इस समय ᮟॉबैक योजना के

मा᭟ यम से केवल कᱶᮤीय लेिवयᲂ मᱶ ही छूट दी जाती है इसिलए यह िनणᭅय िलया गया है ᳰक कᱶᮤीय सरकार केवल औसत

आधार पर मेड-अ᭡ स के िनयाᭅत पर रा᭔ य लेिवयᲂ कᳱ छूट योजना के मा᭟ यम से Ჽू टी ᮟॉबैक योजना के अितᳯर᭍ त रा᭔ य

लेिवयᲂ कᳱ छूट ᮧदान करेगी। इस योजना का उ᳎े᭫ य मेड-अ᭡ स के भारतीय िनयाᭅत को बढ़ावा देना है िजससे मेड-अ᭡ स के

ᭃेᮢ मᱶ िनवेश बढ़ेगा और अिधक से अिधक रोजगार के अवसरᲂ का सृजन होगा।

3. पᳯरभाषाएं

3.1

िनयाᭅत का इसके ᭪ याकरण संबं धी ᱨपᲂ और समानाथᱮ अिभ᭪ यि᭍ तयᲂ के ᱨप मᱶ यह ता᭜ पयᭅ है ᳰक भारत से ᳰकसी माल को

भारत से बाहर ᳰकसी ᭭ थान पर ले जाना है।

3.2

मेड-अ᭡ स के ᳰकसी िनयाᭅतक ᳇ारा सीमा शु᭨ क के उिचत अिधकारी के समᭃ कᳱ गई ᮧिवि᭬ ट लदान िबल या िनयाᭅत िबल

होगा।

3.3

िनयाᭅत ᳰकए गए मेड-अ᭡ स का मू᭨ य ᮨᳱ ऑन बोडᭅ (एफओबी) मू᭨ य होगा।

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

3.4

टे᭍ सटाइ᭨ स मेड-अ᭡ स का ता᭜ पयᭅ उस माल से होगा जो ᮟॉबैक कᳱ ऑल इंड᭭ ᮝी रेट (एआईआर) कᳱ अनुसूची के अ᭟ याय 63

मᱶ आता है और इसमᱶ ᮧशु᭨ क आइटम 6308, 6309, 6310 तथा ᮧशु᭨ क आइटम 9404 का वह माल शािमल नहᱭ है िज᭠ हᱶ

ᮟॉबैक ᮧशु᭨ क आइटम 6304 से हटा ᳰदया गया है।

3.5

रा᭔ य लेवी कᳱ छूट से यह समझा जायेगा िजसमᱶ पैकेᳲजग, ᲊधन, िव᳒ुत उ᭜ पादन पर शु᭨ क और यानᭅ से तैयार मेड-अ᭡ स के

उ᭜ पादन के िविभ᭠ न चरणᲂ मᱶ यथा संिचत िᮕड पावर कᳱ खरीद पर शु᭨ क और ᮧभार सिहत इनपुट पर रा᭔ य

वीएटी/सीएसटी शािमल हो।

4. छूट कᳱ दर

4.1

भारत मᱶ िविनᳶमत मेड-अ᭡ स के िनयाᭅत पर रा᭔ य लेिवयᲂ कᳱ छूट कᳱ दरᲂ (अनुमेय सीमा सिहत) कᳱ िसफाᳯरश कᱶᮤ सरकार

᳇ारा गᳯठत ᮟॉबैक सिमित ᳇ारा कᳱ जाएगी और व᭭ ᮢ मंᮢालय ᳇ारा इसे अिधसूिचत ᳰकया जाएगा।

4.2

दर और छूट केवल उन िनयाᭅतकᲂ पर लागू होगी िज᭠ हᲂने कायᭅ ᭭ थल पर मिहलाᲐ का यौन शोषण (िनवारण, िनषेध और

समाधान) अिधिनयम 2013 के अ नुसरण मᱶ आंतᳯरक िशकायत सिमित (आईसीसी) का गठन ᳰकया है और यᳰद िनयाᭅतक ने

ᳰकसी अ᭠ य तंᮢ के तहत इन िविश᭬ ट रा᭔ य लेिवयᲂ को जमा/छूट/पुन:ᮧाि᭡ त /ᮧितपूᳶत का दावा नहᱭ ᳰकया है या वह दावा

नहᱭ करेगा।

4.3

सरकार का यह अिधकार होगा ᳰक वह संगत मूलभूत शतᲄ मᱶ पᳯरवतᭅन होने के संदभᭅ मᱶ दर और अिधकतम सीमा मᱶ उिचत

ᱨप से समायोजन करे।

5. छूट का दावा

5.1

आरओएसएल योजना िनयाᭅतक के िलए वैकि᭨ पक है। जो िनयाᭅतक इस योजना का िवक᭨ प चुनता है वह आइटम ᭭ तर पर

ᮟॉबैक िनयाᭅत संबंधी छूट का दावा करेगा िजसमᱶ वह योजना के िनबंधन और शतᲄ पर अपना अंशदान और अपनी ᭭ वीकृित

देने के साथ-साथ इसमᱶ उपर ᳰदए गए पैरा 4.2 का अनुपालन करने कᳱ भी घोषणा करेगा। ऐसे दावे और घोषणा करने कᳱ

प᳍ित अलग से ᮧसाᳯरत कᳱ जाएगी।

6. बजट संबंधी ᮧावधान और छूट का भुगतान

6.1

व᭭ ᮢ मंᮢालय के बजट आवंटन से छूट संिवतᳯरत कᳱ जाएगी िजसमᱶ सीमा शु᭨ क ईडीआई ᮧणाली का इ᭭ तेमाल ᳰकया

जाएगा िजसके मा᭟ यम से िनयाᭅतकᲂ के बᱹक खातᲂ मᱶ संिवतरण के िलए ई-पीएओ, सीबीईसी मᱶ िडिजटल ह᭭ ताᭃर के साथ

भुगतान कᳱ ᮟॉबैक ᱨᳳटग िल᭭ ट के िलए िनयाᭅतᲂ को संसािधत ᳰकया जाता है। मैनुअल िशपमᱶट ᳰकए जाने पर भुगतान कᳱ

सूची पीएओ, सीबीईसी के मा᭟ यम से दी जाएगी।

6.2

एफओबी मू᭨ य का ᮧयोग कर छूट कᳱ रािश कᳱ गणना कᳱ जाएगी। अनुसू ची 3 के कॉलम (4) और (5), िजसे अिधसूिचत

ᳰकया जा रहा है, मᱶ दशाᭅई गई ᮧशु᭨ क आइटम के िलए अिधकतम सीमा के साथ गणना के िलए छूट कᳱ सामा᭠ य दर तब

लागू कᳱ जाएगी जब एआईआर के अनंितम सीमा शु᭨ क भाग के िलए दावे के साथ ᮩांड दर ᮟॉबैक के िलए दावे के तहत

एआईआर ᮟॉबैक या िनयाᭅत के िलए आईटम का दावा ᳰकया गया हो।

6.3

माल िनयाᭅत ᳰकए जाने के बाद तथा Ჽूटी ᮟॉबैक के साथ ᳰक᭠ तु ᮟॉबैक ᮧᳰᮓया पूरी होने के बाद पृथक ᱨप से छूट के दावᲂ

पर कारᭅवाई कᳱ जाएगी।

6.4

व᭭ ᮢ मंᮢालय संिवतᳯरत ᳰकए गए छूट के दावᲂ कᳱ मािसक सूची ᮧा᭡ त करेगा ताᳰक योजना के पैरा 4.2 के संदभᭅ मᱶ कᳱ गई

घोषणा कᳱ िव᭫ वसनीयता सुिनि᭫ चत करने के िलए इस पर उिचत ᱨप से नजर रखी जा सके।

7. दावाकताᭅ ᳇ारा पुन: भुगतान/वसू ली और िववाद का हल

7.1

यह छूट िवदेशी िविनमय ᮧबंधन अिधिनयम, 1999 मᱶ दी गई समय सीमा मᱶ िबᮓᳱ से ᮧा᭡ त आय कᳱ रसीद ᮧा᭡ त होने के

अ᭟ यधीन दी जाएगी और ऐसा न होने पर यह माना जाएगा ᳰक Ჽूटी ᮟॉबैक के ᱨप मᱶ इस आधार पर ऐसी छूट कभी नहᱭ

दी गई है। इसके अलावा ऐसा कोई कारण िजससे Ჽूटी ᮟॉबैक भी ᮧभािवत होती हो उसके बारे मᱶ भी छूट संबंधी इसी

ᮧकार का ᮧभाव माना जाएगा। इन मामलᲂ मᱶ सीबीईसी के अिधकारी, गलती से या अिधक भुगतान कᳱ गई Ჽूटी ᮟॉबैक

कᳱ वापसी के िलए Ჽूटी ᮟॉबैक योजना पर यथा लागू ᮧᳰᮓया को अपनाएंगे और उसकᳱ वसूली करᱶगे। िववाद संबंधी

मामलᲂ सिहत Ჽूटी ᮟॉबैक के िनणᭅय इस योजना के तहत छूट पर यथा पᳯरवतᭅनᲂ सिहत लागू ᱟए माने जाएंगे और

सीबीईसी के अिधकारी ᳇ारा तदनुसार उनकᳱ वापसी और वसूली कᳱ जाएगी। इसके अलावा, गलत गणना करने से अिधक

भुगतान कᳱ गई छूट को भी िनयाᭅतक वापस करेगा। जहां ᳰकसी रािश का पुन: भुगतान ᳰकया जाना हो, वसूली कᳱ जानी हो

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या उसे लौटाया जाना हो वहां छूट के भुगतान कᳱ तारीख से पुन: भुगतान, वसूली या लौटाये जाने कᳱ तारीख तक

िनयाᭅतक ᳇ारा 15% वाᳶषक कᳱ दर से ᭣ याज का भुगतान भी करना पड़ेगा।

7.2

यᳰद इस योजना के पैरा 4.2 कᳱ पाᮢता शतᲄ को पूरा करने के संबंध मᱶ िनयाᭅतक कᳱ गलत घोषणा से वह छूट ᮧा᭡ त करता

है तो व᭭ ᮢ मंᮢालय के तहत व᭭ ᮢ आयु᭍ त के कायाᭅलय ᳇ारा अलग-अलग मामलᲂ मᱶ कारᭅवाई कᳱ जाएगी और िनणᭅय िलया

जाएगा।

8. बचत खंड

8.1

आरओएसएल योजना समा᭡ त होने पर िजन दावᲂ का भुगतान नहᱭ ᳰकया गया है उ᭠ हᱶ योजना के ᮧावधानᲂ के अनुसार

िनपटाया जायेगा जबᳰक वसूली और िववाद समाधान तंᮢ लागू होना जारी रहेगा।

डॉ. सुᮩत गु᭡ ता, संयुᲦ सिचव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2017

F. No. 12015/47/2016-IT.—In pursuance of the decision of the Government of India to initiate measures for

reforms to boost employment generation in the employment intensive textile and apparel sector, scheme for remission of

State Levies on garments had been notified. The government has now decided to extend the scheme to Made-ups. The

Ministry of Textiles notifies the following scheme to provide for the remission of State Levies on export of Made-ups

through the mechanism of rebate:

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

1.1. The scheme shall be called Scheme for Rebate of State Levies on Export of Made-ups 2016. (hereinafter

referred to as the ROSL Scheme for Made-ups). The said Scheme will come into operation from a date to be

notified and shall remain in operation for a period of three (3) years from that date.

2. OBJECTIVE

2.1. In accordance with the recognised economic principle of zero rating of export products and in recognition of the

fact that at present only Central Levies are rebated by way of the drawback scheme, it has been decided that the

Central Government would provide for remission of State Levies in addition to the Duty Drawback Scheme,

through the Scheme for Rebate of State Levies on Export of Made-ups on an average basis only. The scheme

aims to boost India’s exports of Made-ups thereby augmenting investment and creation of more employment in

the Made-ups sector.

3. DEFINITIONS

3.1. Export with its grammatical variations and cognate expressions, means taking goods out of India to a place

outside India.

3.2. Shipping Bill or Bill of Export shall be the entry made before proper officer of Customs by an exporter of

Made-ups.

3.3. Value in relation to exported Made-ups shall be the Free on Board (FOB) value.

3.4. Textile Made-ups shall mean goods falling under chapter 63 of the Schedule of All Industry Rates (AIR) of

drawback excluding tariff items 6308, 6309, 6310 and goods in tariff items 9404 that are excluded from

drawback tariff item 6304.

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

3.5. Rebate of State Levies shall be understood to comprise State VAT/CST on inputs including packaging, fuel,

duty on electricity generation and duties and charges on purchase of grid power, as accumulated through the

stages of production from yarn to finished Made-ups.

4. RATE OF REBATE

4.1 The rates (including applicable caps) of rebate of the State Levies on export of Made-ups manufactured in India

shall be recommended by the Drawback Committee constituted by the Central government and notified by the

Ministry of Textiles.

4.2 The rate and rebate shall be applicable only to exporters who have constituted an Internal Complaints

Committee (ICC) in pursuance of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and

Redressal) Act 2013, and if the exporter has not claimed or shall not claim credit/rebate/refund/reimbursement

of these specific State Levies under any other mechanism.

4.3 The Government reserves the right to suitably adjust the rate and caps in the light of change in relevant

underlying conditions.

5. CLAIM FOR REBATE

5.1. The ROSL scheme is optional for the exporter. An exporter opting for this scheme shall make claim for rebate

on drawback exports at item-level signifying both his subscription to and acceptance of the terms and

conditions of the Scheme as well as exporter’s declaration of compliance to Para 4.2 hereinabove. The method

of exercising such claim-cum-declarations shall be publicised separately.

6. BUDGETARY PROVISION AND PAYMENT OF REBATE

6.1 The rebate shall be disbursed from budgetary allocation of Ministry of Textiles using the Customs EDI System

through which the exports are processed for Drawback routing list of payments with digital signature to e-PAO,

CBEC for disbursal into the exporters’ bank accounts. In case of manual shipments, list of payments would be

routed to PAO, CBEC.

6.2 The amount of rebate shall be calculated using the FOB value. The general rate of rebate with cap for a tariff

item as shown in columns (4) & (5) of Schedule 3 which is being notified shall be applied for calculation when

the item has claim for AIR Drawback or export under claim for brand rate drawback with claim for provisional

Customs portion of AIR.

6.3 The processing of rebate claims shall be made after the goods are exported and in parallel with Duty Drawback

albeit separately after drawback is processed.

6.4 Ministry of Textiles would obtain monthly list of rebate claims disbursed to cause appropriate checks for

ensuring integrity of declarations made in terms of para 4.2 of the scheme.

7. REPAYMENT BY CLAIMANT/ RECOVERY AND DISPUTE RESOLUTION

7.1 The rebate allowed is subject to the receipt of sale proceeds within time allowed under the Foreign Exchange

Management Act, 1999 failing which such rebate shall be deemed never to have been allowed on the same lines

as Duty Drawback. Further, any other cause that also affects the Duty Drawback shall be deemed to have the

similar effect on the rebate. In these cases, the officers of CBEC shall in any case be adopting the processes as

applicable to Duty Drawback Scheme for repayment of erroneous or excess paid Duty Drawback and its

recovery. The decisions with respect to Duty Drawback, including in cases of disputes, shall be deemed to apply

mutatis mutandis to the rebate under this scheme and repayment or recovery made accordingly by the officer of

CBEC. Further, the exporter shall return any over-payment of rebate arising from miscalculation. Where there is

repayment, recovery or return, interest shall also be paid by exporter at the rate of fifteen per cent per annum

calculated from the date of payment of rebate till the date of repayment, recovery or return.

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7.2 When rebate is availed by wrong declaration of exporter regarding meeting the eligibility conditions in para 4.2

of this scheme, the action would be initiated and concluded in the individual case by the O/o Textile

Commissioner under the Ministry of Textiles.

8. SAVING CLAUSE

8.1 Upon cessation of the ROSL Scheme, the unpaid claims shall be settled in accordance with the provisions of the

Scheme while the recovery and dispute resolution mechanisms shall continue to be in force.

Dr. SUBRATA GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR

SRIVASTAVA

Digitally signed by SARVESH

KUMAR SRIVASTAVA

Date: 2017.01.04 17:33:41

+05'30'