3995 GI/2017

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

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EXTRAORDINARY

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PART II—Section 3—Sub-section (i)

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No. 555]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 29, 2017/ASADHA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस् ि विभाग)

ऄवधसूचना

नइ ददल्ली, 29

twu, 2017

संख्या 58/ 2017-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.वन. 723(ऄ)--सीमा शुल्क ऄवधवनयम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75, केंद्रीय ईत्पाद शुल्क ऄवधवनयम, 1944

(1944 का 1) की धारा 37 और वित्त ऄवधवनयम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के साथ पठित धारा 93क द्वारा प्रदत्त शवियों के

प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार सीमा शुल्क, केन्द्द्रीय ईत्पाद शुल्क और सेिा कर प्रवतऄदायगी वनयमािली, 1995 को पुनः संशोवधत करने के

वलए वनम्नवलवखत वनयमािली बनाती है, यथा: -

(1) ये वनयम सीमा शुल्क, केन्द्द्रीय ईत्पाद शुल्क और सेिा कर प्रवतऄदायगी (संशोधन) वनयमािली, 2017 कहलाएंगे ।

(2) ये वनयम 1 जुलाइ, 2017 को प्रिृत् त होंगे ।

सीमा शुल्क, केन्द्द्रीय ईत्पाद शुल्क और सेिा कर प्रवतऄदायगी वनयमािली, 1995 में,-

(i)

वनयम 2 में, खण् ड (आ) के प्‍ चात्, वनम् नवलवखत खण् ड को शावमल दकया जाएगा, यथा:-

‘(च) “कर विजक” से तात्पयय केन्द् द्रीय माल और सेिा कर ऄवधवनयम, 2017 (2017 का 12) की धारा 31 में संदर्भभत कर विजक से

है ।’;

(ii)

वनयम 3 में, ईप-वनयम (1) में, खण् ड (खख) के प्‍ चात्, वनम् नवलवखत खण् डों को शावमल दकया जाएगा, यथाः-

“(खग) केन्द् द्रीय माल और सेिा कर ऄवधवनयम, 2017 (2017 का 12), और आसके तहत बनाए गए वनयम,

(खघ) एकीकृत माल और सेिा कर ऄवधवनयम, 2017 (2017 का 13), और आसके तहत बनाए गए वनयम; और”;

(iii)

वनयम 6 के स् थान पर, वनम् नवलवखत वनयम को प्रवतस् थावपत दकया जाएगा, यथा:–

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

"6. ऐसे मामले वजनमें प्रवतऄदायगी की रावश या दर को वनधायठरत नहीं दकया गया है –

(1) (क) जहााँ दकसी भी िस्तु के संबंध में प्रवतऄदायगी की रावश या दर वनधायठरत नहीं की गइ है, तो ऐसी िस्तुओं का वनयायतक, वनयम 5 के

ईप-वनयम (3) के ऄनुसार प्रवतऄदायगी की रावश या दर के प्रयोज्यता के वलए प्रासंवगक वतवथ के तीन महीनों के भीतर, सीमा शुल्क के

प्रमुख अयुि या अयुि के पास, वजनके पास वनयायत के स्थान पर ऄवधकार क्षेत्र है, प्रवतऄदायगी की रावश या दर के वनधायरण के वलए,

ईसके सभी प्रासंवगक तथ्यों के साथ और वजस ऄनुपात में सामवियों या घटकों या आनपुट सेिाओं का ईपयोग माल के ईत्पादन या वनमायण में

दकया गया हो और ऐसे सामवियों या घटकों पर भुगतान दकया गया शुल्क या आनपुट सेिाओं पर भुगतान दकये गये करों को बताते हुए

अिेदन कर सकता है:

बशते दक

(i) यदद वनयायतक वनयायत के एक से ऄवधक स्थानों से ईपरोि सामान का वनयायत कर रहा है, तो िह सीमा शुल्क के प्रधान

अयुि या अयुि, जो वनयायत के दकसी एक ईपरोि स्थान पर ऄवधकार क्षेत्र रखता है, के पास अिेदन करेगा ।

(ii) सीमा शुल्क का सहायक अयुि या ईपायुि, जैसा भी मामला हो, तीन महीने की ऄिवध तक, ईपरोि तीन महीने

की पूिय ऄिवध का विस्तार कर सकता है और सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, यह ऄिवध

और छह महीनों तक बढा सकता है;

(iii) सीमा शुल्क का सहायक अयुि या ईपायुि या सीमा शुल्क का प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो,

अिेदन पर और ऐसे जांच करने के बाद, जैसा िह ईवचत समझता है, विस्तार दे सकता है या आनकार के कारणों को

वलवखत में ठरकॉर्डडग के प्‍ चात् विस्तार देने से आंकार कर सकता;

(iv) वनयायत शुल्क के एफओबी मूल्य के 1% या एक हजार रुपये जो भी कम है के बराबर अिेदन शुल्क सीमा शुल्क के

सहायक अयुि या ईपायुि, जैसा भी मामला हो, द्वारा विस्तार के ऄनुदान के वलए अिेदन करने के वलए देय होगा,

और एफओबी मूल्य के 2% या दो हजार रूपये जो भी कम है के बराबर अिेदन शुल्क सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या

अयुि द्वारा विस्तार के ऄनुदान हेतु अिेदन दकए जाने के वलए देय होगा;

(ख) खंड (क) के तहत अिेदन की प्रावि पर, सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, ऐसी जांच करने के बाद या

ऐसी जांच करिाने के बाद जैसा ईवचत समझा जाए, ऐसी िस्तुओं के संबंध में प्रवतऄदायगी की रावश या दर का वनधायरण करेगा ।

(2) (क) जहां एक वनयायतक चाहता है दक ईसे ऄनंवतम रूप से प्रवतऄदायगी ददया जाए, िह ईप-वनयम (1) की धारा (क) के तहत अिेदन

करते समय सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, के पास अिेदन कर सकता है दक ईसको ऐसे सामानों के वनयायत

पर प्रवतऄदायगी की ऄनंवतम रावश दी जाए जब तक ईस ईप-वनयम के खंड (ख) के तहत प्रवतऄदायगी की रावश या दर का वनधायरण नही

हो जाता ।

(ख) सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, अिेदन पर विचार करने के बाद, ऄनंवतम रूप से रावश का भुगतान

करने की ऄनुमवत दे सकता है जो की वनयायतक द्वारा ऐसे वनयायत के संबंध में दािा की गइ रावश से ऄवधक नहीं हो सकती:

बशते दक सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, आस तरह के वनयायत के संबंध में प्रवतऄदायगी

के ऄनंवतम भुगतान की ऄनुमवत देने के ईद्दे्‍य से प्रत्यक्ष कर सकता है दक वनयायतक को ऐसी रकम के वलए एक सामान्द्य बांड में

प्रिेश करना होगा, और ऐसी पठरवस्थवतयों के ऄधीन ही वमलेगा; या ऐसी रकम के वलए एक बांड में प्रिेश करना होगा जो की

दकसी विशेष खेप के संबंध में वनयायतक द्वारा दािा की गइ प्रवतऄदायगी की पूरी रावश से ऄवधक नहीं होगा और ऄपने अपको

बाध्य करना होगा–

(i) ऄनंवतम रूप से स्िीकृत रावश िापस करने के वलए, यदद दकसी भी कारण से यह पाया जाता है दक प्रवतऄदायगी

स्िीकायय नहीं थी; या

(ii) ऄवधक रावश िापसी करने के वलए, यदद कोइ हो, यदद यह पाया जाता है दक प्रवतऄदायगी की देय रावश ऐसे

वनयायतक को ऄनंवतम रूप से भुगतान की जा चुकी रावश से कम थी:

बशते दक जब ऐसे सामानों पर प्रवतऄदायगी की देय रावश या दर का ऄंत में वनधायठरत दकया जाता है, तो

आस तरह के वनयायतक को ऄनंवतम रूप से भुगतान की गयी रावश को ऄंततः प्रवतऄदायगी की देय रावश के वखलाफ

(i)

समायोवजत दकया जाएगा और यदद समायोवजत रावश ऄंततः प्रवतऄदायगी की देय रावश से ऄवधक है या कम है, तो

ऐसे वनयायतक को, सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, को ऄवतठरि रावश चुकानी होगीया

िो कमी का हकदार होगा, जैसा भी मामला हो ।

(ग) खंड (ख) में वनर्ददष्ट बांड, ऐसी जमानत या सुरक्षा के साथ हो सकता है जैसा दक सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी

मामला हो, प्रत्यक्ष कर सकता है ।

(3) जहां केंद्र सरकार आसे करने की अि्‍यक समझती है, िो –

(क) सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, द्वारा ईप-वनयम (1) के खंड (ख) के तहत वनधायठरत प्रवतऄदायगी

की रावश या दर को रद्द कर सकती है; या

(ख) सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, को वनधायठरत प्रवतऄदायगी की रावश या दर को िापस लेने के वलए

वनदेश दे सकती है।

स्पष्टीकरण: आस वनयम के ईद्दे्‍ य हेतु, “वनयायत के स्थान” का मतलब है सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क ऄवधवनयम, 1962 की धारा 7

(1962 का 52) के तहत वनयायत माल की लोडडग के वलए वनयुि कोआ ऄन्द्य जगह जहां से वनयायतक ने िो माल वजन के संबंध में

प्रवतऄदायगी की रावश या दर का वनधायरण मांगा गया है वनयायत दकया है या करने का आरादा रखता है ।";

(iv)

वनयम 7 के स् थान पर, वनम्नवलवखत वनयम प्रवतस्थावपत दकया जाएगा, यथाः-

“7. ऐसे मामले वजनमें वनधायठरत प्रवतऄदायगी की रावश या दर कम है –

(1) जहां दकसी भी िस्तु के संबंध में, वनयायतक को पता चलता है दक वनयम 3 के तहत वनधायठरत और वनयम 4 के तहत संशोवधत, जैसा भी

मामला हो, िस्तु की श्रेणी के वलए प्रवतऄदायगी की रावश या दर, िस्तुओं के वनमायण या ईत्पाद में आस्तेमाल दकए गए सामवियों या घटकों

पर भुगतान दकये गये शुल्क या सेिाओं पर भुगतान दकये गये कर के ऄस्सी प्रवतशत से कम है, तो िो वनयम 5 के ईप-वनयम (3) के ऄनुसार

प्रवतऄदायगी की रावश या दर के प्रयोज्यता के वलए प्रासंवगक वतवथ के तीन महीनों के भीतर, जहां वनयम 3 या वनयम 4 के तहत

प्रवतऄदायगी का दािा न दकया गया हो, सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि के पास, वजनके पास वनयायत के स्थान पर ऄवधकार क्षेत्र

है, प्रवतऄदायगी की रावश या दर के वनधायरण के वलए, ईसके सभी प्रासंवगक तथ्यों के साथ और वजस ऄनुपात में सामवियों या घटकों या

आनपुट सेिाओं का ईपयोग माल के ईत्पादन या वनमायण में दकया गया हो और ऐसे सामवियों या घटकों पर भुगतान दकया गया शुल्क या

आनपुट सेिाओं पर भुगतान दकये गये करो को बताते हुए अिेदन कर सकता है:

बशते दक -

(i) यदद वनयायतक वनयायत के एक से ऄवधक स्थानों से ईपरोि सामान का वनयायत कर रहा है, तो िह सीमा शुल्क के प्रधान अयुि

या अयुि, जो वनयायत के दकसी एक ईपरोि स्थान पर ऄवधकार क्षेत्र रखता है, के पास अिेदन करेगा ।

(ii) सीमा शुल्क का सहायक अयुि या ईपायुि, जैसा भी मामला हो, तीन महीने की ऄिवध तक, ईपरोि तीन महीने की पूिय

ऄिवध का विस्तार कर सकता है और सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, यह ऄिवध और छह महीनों

तक बढा सकता है;

(iii)

सीमा शुल्क का सहायक अयुि या ईपायुि या सीमा शुल्क का प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो,

अिेदन पर और ऐसे जांच करने के बाद, जैसा िह ईवचत समझता है, विस्तार दे सकता है या आनकार के कारणों को वलवखत में

ठरकॉर्डडग के प्‍ चात् विस्तार देने से आंकार कर सकता;

(iv) वनयायत शुल्क के एफओबी मूल्य के 1% या एक हजार रूपये जो भी कम है के बराबर अिेदन शुल्क सीमा शुल्क के सहायक

अयुि या ईपायुि, जैसा दक मामला हो, द्वारा विस्तार के ऄनुदान के वलए अिेदन करने के वलए देय होगा, और एफओबी मूल्य के

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

2% या दो हजार रूपये जो भी कम है के बराबर अिेदन शुल्क सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि द्वारा विस्तार के ऄनुदान

हेतु अिेदन दकए जाने के वलए देय होगा;

(2) ईप-वनयम (1) में वनर्ददष्ट अिेदन प्राि होने पर, सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, ऐसी जांच करने के

बाद या ऐसी जांच करिाने के बाद जैसा ईवचत समझा जाए, वनयायतक को ऐसी वनधायठरत रावश या दर जैसा दक ईवचत हो पर

प्रवतऄदायगी का भुगतान करने की ऄनुमवत दे सकता है, यदद वनयम 3 के तहत वनधायठरत और वनयम 4 के तहत संशोवधत प्रवतऄदायगी की

रावश या दर, जैसा भी मामला हो, िास्ति में आस ईप-वनयम के तहत वनधायठरत रावश या दर के ऄस्सी प्रवतशत से कम है ।

(3) सीमा शुल्क के ईवचत ऄवधकारी द्वारा केन्द्द्रीय सरकार द्वारा वनर्ददष्ट ऄनंवतम प्रवतऄदायगी रावश का भुगतान दकया जायेगा, और जहां

वनयायतक आच्छा रखता है दक ईन्द्हें अगे और प्रवतऄदायगी ऄनंवतम रूप से दी जाये, िह वनयम 6 के ईप-वनयम (2) के खंड (क) में ददए गए

अिेदन की विवध के ऄनुसार पहले से ही भुगतान दकए गए ऄनंवतम प्रवतऄदायगी के वििरण के साथ, ईप-वनयम (1) के तहत अिेदन करने

के समय, सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, को अिेदन कर सकता है, और अगे और ऄनंवतम प्रवतऄदायगी की

ऄनुमवत को आस तरीके से और ईप-वनयम (2) के खंड (ख) और (ग) और वनयम 6 के ईप-वनयम (3) में वनर्ददष्ट शतों के ऄधीन माना जाएगा,

बशते दक दािेदार द्वारा वनष्पाददत अि्‍यक बांड केिल वनयम 3 के तहत वनधायठरत या वनयम 4 के तहत केंद्र सरकार द्वारा संशोवधत

प्रवतऄदायगी की रावश या दर, जैसा भी मामला हो, और सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, द्वारा आस वनयम के

ऄंतगयत ऄवधकृत ऄनंवतम प्रवतऄदायगी, के ऄंतर के वलये ही वनर्ददष्ट दकया जा सकता है ।

(4) जहां केंद्र सरकार आसे करने की अि्‍यक समझती है, िो –

(क) सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, द्वारा ईप-वनयम (2) के तहत वनधायठरत प्रवतऄदायगी की रावश या

दर को रद्द कर सकती है; या

वनदेश दे सकती है।

(V) वनयम 9 में, खंड (घ) में, -

(i) शब्द "केन्द्द्रीय ईत्पाद शुल्क के प्रधान अयुि या केन्द्द्रीय ईत्पाद शुल्क के अयुि, जैसा भी मामला हो, या सीमा शुल्क और

केन्द्द्रीय ईत्पाद शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि" शब्दों के वलए, शब्द "सीमा शुल्क के प्रमुख अयुि या अयुि" प्रवतस्थावपत

दकया जाएगा;

(ii) " या केन्द्द्रीय ईत्पाद शुल्क" शब्दों को लोप दकया जाएगा;

(vi) वनयम 10 में, "या केन्द्द्रीय ईत्पाद शुल्क के सहायक अयुि या केन्द्द्रीय ईत्पाद शुल्क के ईपायुि" शब्दों को लोप दकया जाएगा;

(vii) वनयम 13 में, ईप-वनयम (2) में,-

(क)

खंड (iii) में, ऄक्षरो और ऄंक "एअरइ -1" के वलए, "कर विजक" शब्दों को प्रवतस्थावपत दकया जाएगा;

(ख)

खंड (v) के वलए, वनम्नवलवखत खंड को प्रवतस्थावपत दकया जाएगा, यथाः-

"(v) प्रवतऄदायगी की दर के संबंध में संचार की प्रवतवलवप जहां प्रवतऄदायगी का दािा आन वनयमों के वनयम 6 या वनयम 7

के तहत सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, द्वारा वनधायठरत दर के वलए हो।"

(i)

(viii) वनयम 15 में, ईप-वनयम (1) के वलए, वनम्नवलवखत ईप-वनयम को प्रवतस्थावपत दकया जाएगा, यथाः-

"(1) जहां दकसी भी वनयायतक को पता चलता है दक ईसे भुगतान की गइ प्रवतऄदायगी की रावश केंद्रीय सरकार या सीमा शुल्क के

प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, द्वारा वनधायठरत प्रवतऄदायगी की रावश या दर के अधार पर हकदार होने की तुलना में

कम है तो िह ऄनुबंध III के फामय में एक पूरक दािे को तरजीह दे सकता है:

बशते दक वनयायतक तीन महीने की ऄिवध के भीतर ऐसे पूरक दािे को प्राथवमकता देगा –

(i) जहां वनयम 3 या वनयम 4 के तहत प्रवतऄदायगी की दर वनधायठरत या संशोवधत की गयी हो, शासकीय राजपत्र में ऐसी दर

के प्रकाशन की तारीख से;

(ii) जहां प्रवतऄदायगी की दर को वनयम 6 या वनयम 7 के तहत वनधायठरत या उपर की ओर संशोवधत की गयी हो, संबंवधत

व्यवि को ईि दर को संप्रेवषत करने की तारीख से;

(iii) ऄन्द्य सभी मामलों में, ईवचत ऄवधकारी द्वारा मूल प्रवतऄदायगी के दािों के भुगतान या वनपटान की तारीख से:

बशते और अगे दक –

(i) सीमा शुल्क के सहायक अयुि या ईपायुि, जैसा भी मामला हो, ईपरोि तीन महीने की ऄिवध को नौ महीने की ऄिवध

तक विस्तार कर सकता है और यह दक सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, ऄिवध को छह महीनों

तक और बढा सकता हैं;

(ii) सीमा शुल्क के सहायक अयुि या ईपायुि या सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो, अिेदन पर

और ऐसी जांच करने के बाद जैसा िह ईवचत समझता है, विस्तार दे सकता है या आनकार के कारणों को वलवखत में ठरकॉर्डडग के

प्‍ चात् विस्तार देने से आंकार कर सकता है;

(iii) वनयायत शुल्क के एफओबी मूल्य के 1% या एक हजार रूपये जो भी कम है के बराबर अिेदन शुल्क सीमा शुल्क के सहायक

अयुि या ईपायुि, जैसा दक मामला हो, द्वारा विस्तार के ऄनुदान के वलए अिेदन करने के वलए देय होगा, और एफओबी

मूल्य के 2% या दो हजार रूपये जो भी कम है के बराबर अिेदन शुल्क सीमा शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि द्वारा विस्तार

के ऄनुदान हेतु अिेदन दकए जाने के वलए देय होगा।";

(ix) वनयम 16 क में, ईप-वनयम (4) हेतु परंतुक में, –

खंड (i) में, शब् दों "या सीमा शुल्क और केन्द्द्रीय ईत्पाद शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो" का लोप

दकया जाएगा;

II.

खंड (ii) में शब्दों " या सीमा शुल्क और केन्द्द्रीय ईत्पाद शुल्क के प्रधान अयुि या अयुि, जैसा भी मामला हो" का लोप

दकया जाएगा;

[फा. सं. 609/43/2017-डीबीके]

अनंद कुमार झा, ऄिर सवचि

नोट:- प्रधान ऄवधसूचना सं0. 39/1995-सीमाशुल्क (गै.टे.), ददनांक 26 मइ, 1995 को सा.का.वन. 441(ऄ), ददनांक 26 मइ, 1995 के

तहत् भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, के भाग II, खंड 3, ईपखंड (i), में प्रकावशत दकया गया था और आसमें ऄंवतम बार ऄवधसूचना सं.

132/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.), ददनांक 31 ऄक् तूबर, 2016, सा.का.वन. 1019(ऄ) ददनांक 31 ऄक् तूबर, 2016 के द्वारा संशोधन दकया

गया है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29^th June, 2017

No. 58/ 2017-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 723(E).—In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962),

section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 93A read with section 94 of the Finance Act, 1994 (32

of 1994), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Customs, Central Excise Duties

and Service Tax Drawback Rules, 1995, namely:-

(1) These rules may be called the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback (Amendment)

Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the 1^st day of July, 2017.

In the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995,-

(v)

in rule 2, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

‗(f) ―tax invoice‖ means the tax invoice referred to in section 31 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017

(12 of 2017).‘;

(vi)

in rule 3, in sub-rule (1), after the clause (bb), the following clauses shall be inserted, namely:-

―(bc) the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and the rules made thereunder,

(bd) the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the rules made thereunder; and‖;

(vii)

for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

―6. Cases where amount or rate of drawback has not been determined.-

(1)(a) Where no amount or rate of drawback has been determined in respect of any goods, any exporter of such goods

may, within three months from the date relevant for the applicability of the amount or rate of drawback in terms of sub-

rule (3) of rule 5, apply to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be,

having jurisdiction over the place of export, for determination of the amount or rate of drawback thereof stating all the

relevant facts including the proportion in which the materials or components or input services are used in the production

or manufacture of goods and the duties paid on such materials or components or the tax paid on input services:

Provided that-

(i)

in case an exporter is exporting the aforesaid goods from more than one place of export, he

shall apply to the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, having jurisdiction over any one

of the said places of export;

(ii)

the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case

may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of three months and the Principal

Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may further extend the

period by a period of six months;

(i)

(iii)

the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner or Principal Commissioner

of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, on an application and after making

such enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the

reasons for such refusal;

(iv)

an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or one thousand rupees

whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension to the Assistant Commissioner of

Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be and an application fee of 2% of the

FOB value or two thousand rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension

to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.

(b) On receipt of an application under clause (a), the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of

Customs, as the case may be, shall, after making or causing to be made such inquiry as it deems fit, determine the amount

or rate of drawback in respect of such goods.

(2)(a) Where an exporter desires that he may be granted drawback provisionally, he may, while making an application

under clause (a) of sub-rule (1) apply to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the

case may be, that a provisional amount be granted to him towards drawback on the export of such goods pending

determination of the amount or rate of drawback under clause (b) of that sub-rule.

(b) The Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, after considering the

application, allow provisionally payment of an amount not exceeding the amount claimed by the exporter in respect of

such export:

Provided that the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the

case may be, may, for the purpose of allowing provisional payment of drawback in respect of such

export, require the exporter to enter into a general bond for such amount, and subject to such

conditions, as he may direct; or to enter into a bond for an amount not exceeding the full amount

claimed by such exporter as drawback in respect of a particular consignment and binding himself, -

(i)

to refund the amount so allowed provisionally, if for any reason, it is found that the duty

drawback was not admissible; or

(ii)

to refund the excess, if any, paid to such exporter provisionally if it is found that a lower

amount was payable as duty drawback:

Provided further that when the amount or rate of drawback payable on such goods is finally

determined, the amount provisionally paid to such exporter shall be adjusted against the drawback

finally payable and if the amount so adjusted is in excess or falls short of the drawback finally payable,

such exporter shall repay to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as

the case may be, the excess or be entitled to the deficiency, as the case may be.

Commissioner of Customs, as the case may be, may direct.

(3) Where the Central Government considers it necessary so to do, it may,–

(a)

revoke the rate of drawback or amount of drawback, determined under clause (b) of sub-rule (1) by the Principal

Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be; or

(b)

direct the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, to withdraw

the rate of drawback or amount of drawback determined.

Explanation.- For the purpose of this rule, ―place of export‖ means customs station or any other place appointed for

loading of export goods under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) from where the exporter has exported the

goods or intends to export the goods in respect of which determination of amount or rate of drawback is sought.‖;

(iv) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:–

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

―7. Cases where amount or rate of drawback determined is low.– (1) Where, in respect of any goods, the exporter

finds that the amount or rate of drawback determined under rule 3 or, as the case may be, revised under rule 4, for the

class of goods is less than eighty per cent. of the duties or taxes paid on the materials or components or input services

used in the production or manufacture of the said goods, he may, except where a claim for drawback under rule 3 or rule

4 has been made, within three months from the date relevant for the applicability of the amount or rate of drawback in

terms of sub-rule (3) of rule 5, make an application to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of

Customs, as the case may be, having jurisdiction over the place of export, for determination of the amount or rate of

drawback thereof stating all relevant facts including the proportion in which the materials or components or input

services are used in the production or manufacture of goods and the duties or taxes paid on such materials or components

or input services:

Provided that -

(i)

in case an exporter is exporting the aforesaid goods from more than one place of export, he shall apply

to the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, having jurisdiction over any one of the said places of

export;

(ii)

the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may

extend the aforesaid period of three months by a period of three months and that the Principal Commissioner of

Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may further extend the period by a period of six

months;

(iii)

the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner or Principal Commissioner of

Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, on an application and after making such enquiry

as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for such refusal;

(iv)

an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or one thousand rupees whichever is

less, shall be payable for applying for grant of extension to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy

Commissioner of Customs, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or two thousand

rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Principal Commissioner of

Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.

(2) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Principal Commissioner of Customs or Commissioner

of Customs, as the case may be, may, after making or causing to be made such inquiry as it deems fit, allow payment of

drawback to such exporter at such amount or at such rate as may be determined to be appropriate, if the amount or rate of

drawback determined under rule 3 or, as the case may be, revised under rule 4, is in fact less than eighty per cent. of such

amount or rate determined under this sub-rule.

(3) Provisional drawback amount, as may be specified by the Central Government, shall be paid by the proper officer

of Customs and where the exporter desires that he may be granted further drawback provisionally, he may, while making

an application under sub-rule (1), apply to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the

case may be, in this behalf in the manner as has been provided in clause (a) of sub-rule (2) of rule 6 for the application

made under that rule along with details of provisional drawback already paid and the grant of further provisional

drawback shall be considered in the manner and subject to the conditions specified in clauses (b) and (c) of sub-rule (2),

and sub-rule (3) of rule 6, subject to the condition that bond required to be executed by the claimant shall only be for the

difference between amount or rate of drawback determined under rule 3 or, as the case may be, revised under rule 4 by

the Central Government and the provisional drawback authorised by the Principal Commissioner of Customs or

Commissioner of Customs, as the case may be, under this rule.

(4) Where the Central Government considers it necessary so to do, it may,–

(a)

revoke the rate of drawback or amount of drawback determined under sub-rule (2) by the Principal

Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be; or

(i)

(b)

direct the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs, as the case may be, to

withdraw the rate of drawback or amount of drawback determined.

Explanation.- For the purpose of this rule, ―place of export‖ means customs station or any other place appointed for

loading of export goods under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) from where the exporter has

exported the goods or intends to export the goods in respect of which determination of amount or rate of

drawback is sought.‖;

(v) in rule 9, in clause (d),-

(A) for the words ―Principal Commissioner of Central Excise or Commissioner of Central Excise, as the case

may be or the Principal Commissioner or Commissioner of Customs and Central Excise‖, the words ―Principal

Commissioner of Customs or Commissioner of Customs‖, shall be substituted;

(B) the words ―or of Central Excise‖ shall be omitted;

(vi) in rule 10, the words ―or of Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise‖

shall be omitted;

(vii) in rule 13, in sub-rule (2),-

(A) in clause (iii), for the letters and figure ―ARE-1‖, the words ―tax invoice‖ shall be substituted;

(B) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

―(v) copy of communication regarding rate of drawback where the drawback claim is for a rate determined

by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, under rule 6

or rule 7 of these rules.‖;

(viii) in rule 15, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

―(1) Where any exporter finds that the amount of drawback paid to him is less than what he is entitled to on the

basis of the amount or rate of drawback determined by the Central Government or Principal Commissioner of

Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, he may prefer a supplementary claim in the form at

Annexure III:

Provided that the exporter shall prefer such supplementary claim within a period of three months, -

(i)

where the rate of drawback is determined or revised under rule 3 or rule 4, as the case may be, from the

date of publication of such rate in the Official Gazette;

(ii)

where the rate of drawback is determined or revised upward under rule 6 or rule 7, as the case may be,

from the date of communicating the said rate to the person concerned;

(iii)

in all other cases, from the date of payment or settlement of the original drawback claim by the proper

officer :

Provided further that –

(i)

the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may

extend the aforesaid period of three months by a period of nine months and that the Principal Commissioner of

Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may further extend the period by a period of six

months;

(ii)

the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner or Principal Commissioner of

Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, on an application and after making such

enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for

such refusal;

(iii)

an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or one thousand rupees whichever is

less, shall be payable for applying for grant of extension by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy

Commissioner of Customs, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or two thousand

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Principal Commissioner of

Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.‖;

(ix)

in rule 16A, in the proviso to sub-rule (4),-

(I) in clause (i), the words ―or Principal Commissioner or Commissioner of Customs and Central Excise, as the

case may be‖ shall be omitted;

(II) in clause (ii), the words ―or Principal Commissioner or Commissioner of Customs and Central Excise, as the

case may be‖ shall be omitted;

[F. No. 609/43/2017-DBK]

ANAND KUMAR JHA, Under Secy.

Note: The principal rules were published vide notification number 39/1995-Customs (N.T.), dated the 26th May, 1995,

in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 441 (E), dated the 26th

May, 1995 and was last amended vide notification number 132/2016-Customs (N.T.), dated the 31st October, 2016 vide

number G.S.R. 1019(E), dated the 31st October, 2016.

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR

Digitally signed by ALOK KUMAR

Date: 2017.07.10 15:36:20 +05'30'