4012 GI/2017
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REGD. NO. D. L.-33004/99
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EXTRAORDINARY
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PART II—Section 3—Sub-section (ii)
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No. 1820]
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939
कारपोरेट कार्य मंत्रालर्
आदेश
नई ददल्ली, 29 जून, 2017
का.आ. 2042 (अ)—कंपनी अधिधनर्म, 2013 (धजसे इसमें इसके पश्चात् 2013 का अधिधनर्म कहा
गर्ा है) की िारा 434 की उपिारा (1) के खंड (ग) में र्ह उपबंधित है दक उस तारीख को, जो केंद्रीर् सरकार द्वारा
लंधबत कार्यवाधहर्ों के अंतरण के प्रर्ोजन के धलए अधिसूधित की जाए, कंपनी अधिधनर्म, 1956 (धजसे इसमें इसके
पश्चात् 1956 का अधिधनर्म कहा गर्ा है) के अिीन सभी कार्यवाधहर्ां, धजसके अंतगयत मध्र्स्थता, समझौते,
ठहराव और पुनसंरिना तथा पररसमापन से संबंधित कार्यवाधहर्ां भी हैं, जो उस तारीख से ठीक पूवय दकसी धजला
न्र्ार्ालर् उच्च न्र्ार्ालर् में लंधबत है, अधिकरण को अंतररत हो जाएंगी और अधिकरण उन कार्यवाधहर्ों के संबंि
में उनके अंतरण के प्रक्रम से कार्यवाही कर सकेगा;
और, उक्त खंड (ग) के परंतुक में र्ह उपबंधित है दक कंपधनर्ों के पररसमापन से संबंधित केवल ऐसी कार्यवाधहर्ां
अधिकरण को अंतररत की जाएंगी, जो ऐसे प्रक्रम पर हों, जो केंद्रीर् सरकार द्वारा धवधहत दकर्ा जाए;
और, 2013 के अधिधनर्म की िारा 434 की उपिारा (1) का उक्त खंड (ग) तारीख 15 ददसंबर, 2016 से प्रवृत्त
हुआ है;
और, तारीख 07 ददसंबर, 2016 के का.आ.3676(अ) द्वारा र्था अंत्स्थाधपत उक्त खंड (ग) के तीसरे परंतुक के
अनुसरण में कंपधनर्ों के पररसमापन से संबंधित ऐसी कार्यवाधहर्ों में, धजन्हें उच्च न्र्ार्ालर्ों से अंतररत नहीं दकर्ा
गर्ा है, 1956 के अधिधनर्म और कंपनी (न्र्ार्ालर्) धनर्म, 1959 के उपबंिों के अनुसार कारयवाई की जाएगी।
और, कंपनी (लंधबत कार्यवाधहर्ों का अंतरण) धनर्म, 2016 के धनर्म 4 के साथ परठत उक्त तीसरे परंतुक के
अनुसार, 01 अप्रैल, 2017 को दकसी उच्च न्र्ार्ालर् के समक्ष लंधबत कंपधनर्ों के स्वैधछिक पररसमापन के सभी
आवेदन और र्ाधिकाएं जारी रहेंगी और उन पर उच्च न्र्ार्ालर् द्वारा 1956 के अधिधनर्म के उपबंिों के अनुसार
कारयवाई की जाएगी;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
और, ददवाला और शोिन अक्षमता संधहता, 2016 (धजसे इसमें इसके पश्चात् संधहता कहा गर्ा है) की िारा 59 के
उपबंि, धजनमें स्वैधछिक पररसमापन के संबंि में उपबंधित है, तारीख 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त दकर्ा गर्ा है;
और, 2013 के अधिधनर्म की िारा 304 से िारा 323 तक के उपाबंिों, जो 1956 के अधिधनर्म के तत्सस्थार्ी
उपबंिों को प्रधतस्थाधपत करने के धलए हैं, का इस संधहता द्वारा लोप दकर्ा गर्ा था;
और, दकसी कंपनी के स्वैधछिक समापन के उन मामलों से संबंधित कार्यवाधहर्ों के अंतरण के संबंि में भी
करठनाइर्ां उत्सपन्न हुई हैं, जहां 1956 के अधिधनर्म की िारा 485 की उपिारा (1) के अिीन धवज्ञापन द्वारा
संकल्प की सूिना दी गई है परंतु 01 अप्रैल, 2017 से पहले कंपनी को धवघरटत नहीं दकर्ा गर्ा है क्र्ोंदक इस
संधहता में ऐसे व्यधक्तर्ों, धजन्हें समापक के रूप में धनर्ुक्त दकर्ा जा सकता है, के धलए और समापक द्वारा धवघटन के
धलए आवेदन करने के धलए काफी अलग ढांिे का उपबंि है। 1956 के अधिधनर्म के अिीन, कोई भी व्यधक्त समापक
के रूप में धनर्ुक्त दकर्ा जा सकता था, अब केवल भारतीर् ददवाला और शोिन अक्षमता बोडय में रधजस्रीकृत दकसी
ददवाला व्यावसाधर्क को ही कुि शतों के अिीन समापक के रूप में धनर्ुक्त दकर्ा जा सकता है। इसके अधतररक्त,
1956 के अधिधनर्म के अिीन समापक को शासकीर् समापक को ररपोटय करना अपेधक्षत है, जो आगे कंपनी के
धवघटन के धलए उच्च न्र्ार्ालर् को ररपोटय करता है जबदक संधहता के अिीन, समापक के धलए धवघटन हेतु सीिे
अधिकरण को आवेदन करना अपेधक्षत है;
और, ऐसी कंपधनर्ों द्वारा समापकों की पुनर्नयर्ुधक्त से, धजन्होंने तारीख 01 अप्रैल, 2017 से पहले 1956 के
अधिधनर्म के अिीन स्वैधछिक पररसमापन के धलए संकल्प पाररत दकर्ा था और शासकीर् समापकों द्वारा उच्च
न्र्ार्ालर्ों (धजसमें ररपोटें समापकों द्वारा शासकीर् समापकों को दी गई हैं) को ररपोटय करने से करठनाइर्ां उत्सपन्न
होंगी;
अत्, अब, केंद्रीर् सरकार, कंपनी अधिधनर्म, 2013 (2013 का 18) की िारा 470 की उपिारा (1) द्वारा प्रदत्त
शधक्तर्ों का प्रर्ोग करते हुए ऊपर कधथत करठनाइर्ों को दूर करने के धलए धनम्नधलधखत आदेश करती है, अथायत्:-
1. संधक्षप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस आदेश का संधक्षप्त नाम कंपनी (करठनाइर्ों को दूर करना) आदेश, 2017 है।
(2) र्ह तारीख 29 जून, 2017 को प्रवृत्त होगा।
2. कंपनी अधिधनर्म, 2013 की िारा 434 की उपिारा (1) के खंड (ग) में -
(क) तीसरे पंरतुक में, “परंतु र्ह और दक -” के स्थान पर धनम्नधलधखत रखा जाएगा, अथायत् –
“परंतु र्ह भी दक - ”।
(ख) तीसरे परंतुक के पश्चात्, धनम्नधलधखत परंतुक अंत्स्थाधपत दकर्ा जाएगा, अथायत् –
“परंतु र्ह भी दक दकसी कंपनी के स्वैधछिक पररसमापन के मामलों से संबंधित कार्यवाधहर्ां कंपनी
अधिधनर्म, 1956 और कंपनी (न्र्ार्ालर्) धनर्म, 1959 के उपबंिों के अनुसार वहां जारी रहेंगी जहां
कंपनी अधिधनर्म, 1956 की िारा 485 की उपिारा (1) के अिीन संकल्प की सूिना धवज्ञापन द्वारा दी
गई है ककंतु कंपनी का धवघटन 01 अप्रैल, 2017 से पहले नहीं हुआ था।”
[फा.सं. 16/61/2016-लीगल]
अमरदीप ससंह भारटर्ा, संर्ुक्त सधिव
II
(ii)
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MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
ORDER
New Delhi, the 29th June, 2017.
S.O. 2042(E).—Whereas clause (c) of sub-section (1) of section 434 of the Companies Act, 2013 (hereinafter
referred to as the 2013 Act) provides that on a date which may be notified by the Central Government for the purpose of
transfer of pending proceedings, all proceedings under the Companies Act, 1956 (hereinafter referred to as the 1956 Act)
including proceedings relating to arbitration, compromise, arrangements and reconstruction and winding up of
companies, pending immediately before such date before any District Court or High Court, shall stand transferred to the
Tribunal and the Tribunal may proceed to deal with such proceedings from the stage before their transfer;
And, whereas, the proviso to the said clause (c) provides that only such proceedings relating to the winding up of
companies shall be transferred to the Tribunal that are at a stage as may be prescribed by the Central Government;
And, whereas, the said clause (c) of sub-section (1) of section 434 of the 2013 Act has come into force from the 15th
December, 2016;
And, whereas, in pursuance of the third proviso to the said clause (c), as inserted by S.O. 3676 (E) dated 7th December,
2016, the proceedings relating to winding up of companies which have not been transferred from the High Courts shall
be dealt with in accordance with provisions of the 1956 Act and the Companies (Court) Rules, 1959;
And, whereas, in accordance with the said third proviso read with rule 4 of Companies (Transfer of Pending Proceedings)
Rules, 2016, all applications and petitions relating to voluntary winding up of companies pending before a High Court
as on 1st April, 2017 shall continue with and dealt with by the High Court in accordance with provisions of
the 1956 Act;
And, whereas, provisions of section 59 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (hereinafter referred to as the
Code) which provide for voluntary winding up have been brought into force on 1st April, 2017;
And, whereas, provisions of sections 304 to 323 of the 2013 Act, which sought to replace the corresponding provisions of
the 1956 Act, were omitted by the Code;
And, whereas, difficulties have arisen regarding transfer of proceedings relating to those cases of voluntary winding-up
of a company where notice of the resolution by advertisement has been given under sub-section (1) of section 485 of the
1956 Act but the company has not been dissolved before the 1st April, 2017, since the Code provides for a substantially
different framework for persons who may be appointed as liquidators and for making of an application for dissolution by
the liquidator. While under the 1956 Act, any person could be appointed as a liquidator, only an insolvency professional
registered with the Insolvency and Bankruptcy Board of India can be appointed as a liquidator subject to certain
conditions. Further, under the 1956 Act, liquidator is required to make a report to the Official Liquidator who, in turn,
makes a report to the High Court for dissolution of the company, whereas under the Code, the liquidator is required to
make an application for dissolution directly to the Tribunal;
And, whereas, re-appointment of liquidators by companies which had passed resolutions for voluntary winding up under
the 1956 Act before 1st April, 2017 and making of report by the Official Liquidators to the High Court (wherein reports
have been made by liquidators to the Official Liquidators) would create difficulties;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 470 of the Companies Act, 2013 (18 of
2013), the Central Government hereby makes the following Order to remove the above said difficulties, namely:-
1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Order, 2017.
(2) It shall come into force with effect from the 29th day of June, 2017.
2. In the Companies Act, 2013, in section 434, in sub-section (1), in clause (c),-
(a) in the third proviso, for “Provided further that-”, the following shall be substituted, namely:-
“Provided also that-”;
(b) after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
“Provided also that proceedings relating to cases of voluntary winding up of a company where notice of the resolution by
advertisement has been given under sub-section (1) of section 485 of the Companies Act, 1956 but the company has not
been dissolved before the 1st April, 2017 shall continue to be dealt with in accordance with provisions of the Companies
Act, 1956 and the Companies (Court) Rules, 1959.”.
[F. No. 16/61/2016-Legal]
AMARDEEP S. BHATIA, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.03 08:43:07 +05'30'