4214 GI/2017

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

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EXTRAORDINARY

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PART II—Section 3—Sub-section (i)

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 609]

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No. 609]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2017/ASADHA 15, 1939

िविध और न्याय मंतर्ालय

(िवधायी िवभाग)

अिधसूचना

नई िदल्ली 6 जुलाई, 2017

सा.का.िन. 846(अ).—रा᳦पित ᳇ारा िकया गया िन᳜िलिखत आदेश सामान्य सूचना के िलए पर्कािशत िकया

जाता है :—

“का.आ. 269”

संिवधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 2017

रा᳦पित, संिवधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) ᳇ारा पर्दᱫ शिक्तयᲂ का पर्योग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य

सरकार की सहमित से िन᳜िलिखत आदेश करते हᱹ :—

(1) इस आदेश का संिक्ष᳙ नाम संिवधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 2017 है ।

(2) ये तुरंत पर्वृᱫ होगा ।

(3) इस आदेश मᱶ अंतिवर᳥् िकसी बात के होते हुए भी जम्मू-कश्मीर के संिवधान की धारा 5 के

अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य की शिक्तयां अिवकल रहᱶगी ।

संिक्षप् त

नाम,

िवस् तार

और

पर्ारंभ ।

संिवधान (जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होना) आदेश, 1954 के पैरा 2 मᱶ,—

(I) भाग 11 से संबंिधत उप पैरा (6) मᱶ,—

(1) खंड (क) के प᳟ात् िन᳜िलिखत खंड अंत:स्थािपत िकया जाएगा, अथार्त् :—

“(कक) अनुच्छेद 246 के प᳟ात् िन᳜िलिखत अनुच्छेद अंत:स्थािपत िकया जाएगा,

अथार्त् :—

“246क. (1) जम्मू-कश्मीर राज्य के िवधान-मंडल को राज्य ᳇ारा उ᳅िहत

माल और सेवा कर के संबंध मᱶ िविध बनाने की शिक्तयां हᲂगी ।

(1क) अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 254 मᱶ िकसी बात के अंतिवर᳥् होते हुए भी

संघ ᳇ारा उ᳅िहत माल और सेवा कर के संबंध मᱶ िविध बनाने की शिक्तयां

हᲂगी ।

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[PART II—SEC. 3(i)]

(2) संसद् को माल और सेवा कर के संबंध मᱶ वहां िविध बनाने की अनन्य शिक्त

है जहां माल या सेवा या दोनᲂ की पूितर् अंतरार्िज्यक ᳞ापार या वािणज्य के

अनुकर्म मᱶ होती है ।

(3) जम्मू-कश्मीर िवधान-मंडल को िकन्हᱭ करᲂ के अिधरोपण के संबंध मᱶ िविध

बनाने की अनन्य शिक्तयां हᲂगी जैसा जम्मू-कश्मीर के संिवधान की धारा 5 ᳇ारा

समथर् बनाया गया है ।

स्प᳥ीकरण—इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 279क के खंड (5) मᱶ िनिदर᳥्

माल और सेवा कर के संबंध मᱶ माल और सेवा कर पिरषद् ᳇ारा िसफािरश की

गई तारीख से पर्भावी हᲂगे ।”।

(2) खंड (ग) मᱶ “िकसी भी िवषय के िलए” शब्दᲂ से पूवर् “अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंिधत माल

और सेवा कर” शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थािपत िकए जाएंगे ।”

(II) भाग 12 से संबंिधत उप पैरा (7) मᱶ,—

(1) खंड (ग) के प᳟ात् िन᳜िलिखत खंड अंत:स्थािपत िकए जाएंगे, अथार्त् :—

‘(घ) अनुच्छेद 268 के खंड (1) मᱶ, “तथा औषिधयां और पर्साधन िनिमर्ितयᲂ पर ऐसे

उत्पाद-शुल्क” शब्दᲂ का लोप िकया जाएगा ;

(ङ) अनुच्छेद 269 के खंड (1) के उपखंड (छ) मᱶ, “अंतरार्िज्यक ᳞ापार या वािणज्य”

शब्दᲂ के स्थान पर “िसवाय जैसा िक अनुच्छेद 269क मᱶ उपबंिधत है” शब्द, अंक और

अक्षर अंत:स्थािपत िकए जाएंगे ।’;

(च) अनुच्छेद 269 के प᳟ात् िन᳜िलिखत अनुच्छेद अंत:स्थािपत िकया जाएगा,

अथार्त्:—

“269क. अंतरार्िज्यक ᳞ापार या वािणज्य के अनुकर्म मᱶ माल और सेवा कर का

उ᳅हण और संगर्हण.—(1) भारत सरकार ᳇ारा अंतरार्िज्यक ᳞ापार या

वािणज्य के अनुकर्म मᱶ पूितर्यᲂ पर माल और सेवा कर का उदगर्हण और

संगर्हण तथा ऐसे कर को संघ और राज्यᲂ के बीच माल और सेवा कर पिरषद्

की िसफािरशᲂ पर संसद् ᳇ारा बनाई गई िविध मᱶ उपबंिधत रीित के अनुसार

पर्भािजत िकया जाएगा ।

स्प᳥ीकरण—इस खंड के पर्योजनᲂ के िलए, भारत के राज्यक्षेतर् मᱶ आयात के

अनुकर्म मᱶ माल या सेवाᲐ या दोनᲂ की पूितर् को अंतरार्िज्यक ᳞ापार या

वािणज्य के अनुकर्म मᱶ माल या सेवाᲐ या दोनᲂ की पूितर् समझा जाएगा ।

(2) खंड (1) के अधीन राज्य को पर्भािजत रकम भारत की समेिकत िनिध का

भाग नहᱭ होगी ।

(3) जहां खंड (1) के अधीन उ᳅हीत कर के रूप मᱶ संगर्िहत रकम का उपयोग

अनुच्छेद 246क के अधीन राज्य ᳇ारा उ᳅हीत कर के संदाय के िलए िकया

जाता है, वहां ऐसी रकम भारत की समेिकत िनिध का भाग नहᱭ होगी ।

(4) अंतरार्िज्यक ᳞ापार या वािणज्य के अनुकर्म मᱶ पूितर्यᲂ पर माल और सेवा

कर के पिरणामस्वरूप संघ ᳇ारा राज्यᲂ को अंतिरत रकम िन᳜िलिखत सकल

रािश होगी, अथार्त् :—

(क) खंड (1) के अधीन राज्य को पर्भािजत रकम ;

(ख) खंड (1) के अधीन उ᳅हीत कर के रूप मᱶ संगर्हीत रकम, िजसका

उपयोग अनुच्छेद 246क के अधीन राज्य ᳇ारा उ᳅हीत कर का

संदाय करने के िलए िकया गया है ;

(ग)

अनुच्छेद 246क के अधीन राज्य ᳇ारा उ᳅हीत कर के रूप मᱶ

संगर्िहत रकम, िजसका उपयोग खंड (1) के अधीन उ᳅हीत कर

का संदाय करने के िलए िकया गया है ;

(घ)

अनुच्छेद 270 के खंड (2) के अधीन राज्य को िवतिरत रकम ।

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(5) संसद्, िविध ᳇ारा पूितर् के स्थान और जब अंतरार्िज्यक ᳞ापार या

वािणज्य के अनुकर्म मᱶ, माल या सेवाᲐ या दोनᲂ की पूितर् की जाती है, का

अवधारण करने के िलए िविध ᳇ारा िस᳍ांतᲂ की िवरचना कर सकेगी ।”;

(छ) अनुच्छेद 270 मᱶ खंड (1) के प᳟ात् िन᳜िलिखत खंड अंत:स्थािपत िकया जाएगा,

अथार्त् :—

“(1क) अनुच्छेद 246क के खंड (1क) के अधीन संघ ᳇ारा संगर्हीत कर को खंड (2)

मᱶ उपबंिधत रीित मᱶ संघ और राज्यᲂ के बीच भी िवतिरत िकया जाएगा ।

“(1ख) अनुच्छेद 246क के खंड (2) और अनुच्छेद 269क के अधीन संघ ᳇ारा

उदगर्हीत और संगर्हीत कर िजसका उपयोग संघ ᳇ारा अनुच्छेद 246क के

खंड (1) के अधीन उदगर्हीत कर के संदाय के िलए िकया गया है और रकम को

अनुच्छेद 269क के खंड (1) के अधीन संघ को पर्भािजत िकया गया है, को

खंड (2) मᱶ उपबंिधत रीित मᱶ संघ और राज्यᲂ के बीच भी िवतिरत िकया

जाएगा।”;

(ज) अनुच्छेद 271 मᱶ “उन अनुच्छेदᲂ मᱶ” शब्दᲂ के प᳟ात् “िसवाय अनुच्छेद 246क के

अधीन माल और सेवा कर” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थािपत िकए जाएंगे;

(झ) अनुच्छेद 279 के प᳟ात् िन᳜िलिखत अनुच्छेद अंतःस्थािपत िकया जाएगा :—

“279क. माल और सेवा कर पिरषद्.—(1) रा᳦पित, संिवधान (एक सौ एकवां

संशोधन) अिधिनयम, 2016 के पर्ारंभ की तारीख से साठ िदन के भीतर, आदेश

᳇ारा, माल और सेवा कर पिरषद् के नाम से ज्ञात एक पिरषद् का गठन करेगा ।

(2) माल और सेवा कर पिरषद् िन᳜िलिखत सदस्यᲂ से िमलकर बनेगी,

अथार्त्:—

(क) संघ का िवᱫ मंतर्ी — अध्यक्ष ;

(ख) संघ का भारसाधक राजस्व या िवᱫ राज्यमंतर्ी — सदस्य ;

(ग)

पर्त्येक राज्य सरकार ᳇ारा नामिनिदर᳥् िवᱫ या कराधान का

भारसाधक मंतर्ी या कोई अन्य मंतर्ी — सदस्य ।

(3) खंड (2) के उपखंड (ग) मᱶ िनिदर᳥् माल और सेवा कर पिरषद् के सदस्य,

यथाशीघर् अपने मᱶ से एक सदस्य को ऐसी अविध के िलए, जो वे िविनि᳟त करᱶ, पिरषद्

का उपाध्यक्ष चुनᱶगे ।

(4) माल और सेवा कर पिरषद्, िन᳜िलिखत के संबंध मᱶ संघ और राज्यᲂ को

िसफािरशᱶ करेगी—

(क) संघ, राज्यᲂ और स्थानीय िनकायᲂ ᳇ारा उद्गृहीत कर, उपकर और

अिधभार, जो माल और सेवा कर मᱶ सिम्मिलत िकए जाएंगे ;

(ख) माल और सेवाएं जो माल और सेवा कर के अध्यधीन हो सकᱶगी या

िजन्हᱶ माल और सेवा कर से छूट पर्ा᳙ हो सकेगी ;

(ग) आदशर् माल और सेवा कर िविधयां, उदगर्हण के िस᳍ांत, अनुच्छेद

269क के अधीन अंतरार्िज्यक ᳞ापार या वािणज्य के अनुकर्म मᱶ पूितर्यᲂ पर

उदगर्हीत माल और सेवा कर का पर्भाजन तथा वे िस᳍ांत जो पूितर् के स्थान को

शािसत करते हᱹ ;

(घ) आवतर् की वह अवसीमा िजसके नीचे माल और सेवाᲐ को माल और

सेवा कर से छूट पर्दान की जा सकेगी ;

(ङ) माल और सेवा कर के समूहᲂ के साथ दरᱶ िजनके अंतगर्त न्यूनतम दरᱶ

भी हᱹ ;

(च) िकसी पर्ाकृितक िवपिᱫ या आपदा के दौरान अितिरक्त संसाधन जुटाने

के िलए िकसी िविनिदर᳥् अविध के िलए कोई िवशेष दर या दरᱶ ;

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[PART II—SEC. 3(i)]

(छ) अरुणाचल पर्देश, असम, जम्मू-कश्मीर, मिणपुर, मेघालय, िमजोरम,

नागालᱹड, िसिक्कम, ितर्पुरा, िहमाचल पर्देश और उᱫराखंड राज्यᲂ के संबंध मᱶ

िवशेष उपबंध ; और

(ज) माल और सेवा कर से संबंिधत कोई अन्य िवषय, जो पिरषद् ᳇ारा

िविनि᳟त िकया जाए।

(5) माल और सेवा कर पिरषद् उस तारीख की िसफािरश करेगी िजसको

अपिरष्कृत पेटर्ोिलयम, उच्च गित डीजल, मोटर िस्पिरट (सामान्यतया पेटर्ोल के रूप मᱶ

ज्ञात), पर्ाकृितक गैस और िवमानन टरबाइन ईंधन पर माल और सेवा कर उद्दृहीत िकया

जाएगा ।

(6) इस अनुच्छेद ᳇ारा पर्दᱫ कृत्यᲂ का िनवर्हन करते समय, माल और सेवा कर

पिरषद् माल और सेवा कर की सामंजस्यपूणर् संरचना और माल और सेवाᲐ के िलए

सु᳞विस्थत रा᳦ीय बाजार के िवकास की आवश्यकता ᳇ारा मागर्दिशर्त होगी ।

(7) माल और सेवा कर पिरषद् की, उसकी बैठकᲂ मᱶ गणपूितर् पिरषद् के कुल

सदस्यᲂ के आधे सदस्यᲂ से िमलकर होगी ।

(8) माल और सेवा कर पिरषद् अपने कृत्यᲂ के अनुपालन के िलए पर्िकर्या

अवधािरत करेगी ।

(9) माल और सेवा कर पिरषद् का पर्त्येक िविन᳟य उपिस्थत और मत देने वाले

सदस्यᲂ के अिधमानपर्ा᳙ मतᲂ के कम से कम तीन-चौथाई के बहुमत ᳇ारा बैठक मᱶ

िन᳜िलिखत िस᳍ांतᲂ के अनुसार िकया जाएगा, अथार्त् :—

(क)

केन्दर्ीय सरकार को डाले गए कुल मतᲂ के एक-ितहाई का अिधमान

पर्ा᳙ होगी ; और

(ख)

सभी राज्य सरकारᲂ के मतᲂ को एक साथ लेने पर उस बैठक मᱶ डाले

गए कुल मतᲂ के दो-ितहाई का अिधमान पर्ा᳙ होगी ।

(10) माल और सेवा कर पिरषद् का कोई भी कायर् या कायर्वािहयां केवल इस

कारण से अिविधमान्य नहᱭ हᲂगी िक—

(क) पिरषद् मᱶ कोई िरिक्त है या उसके गठन मᱶ कोई तर्ुिट है ; या

(ख) पिरषद् के िकसी सदस्य के रूप मᱶ कायर्रत िकसी ᳞िक्त की िनयुिक्त

मᱶ कोई तर्ुिट है ; या

(ग) पिरषद् की पर्िकर्या मᱶ कोई अिनयिमतता है जो मामले के

गुणावगुण को पर्भािवत नहᱭ करती है ।

(11) माल और सेवा कर पिरषद् की िसफािरशᲂ या उनके कायार्न्वयन से उदभूत,

िन᳜िलिखत के मध्य, िकसी िववाद का न्यायिनणर्यन करने के िलए तंतर् स्थािपत करेगी –

(क) भारत सरकार और एक या अिधक राज्य ;या

(ख) एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य या राज्य तथा दूसरी

ओर एक या अिधक अन्य राज्य ; या

(ग)

दो या अिधक राज्य के मध्य ।”।

(12) जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंिधत सांिवधािनक उपबंधᲂ पर टकराव के िकसी

िविन᳟य के पर्योजन के िलए, खंड (4) से खंड (11) मᱶ अंतिवर᳥् िकसी बात के होते हुए

भी, माल और सेवा कर पिरषद मᱶ जम्मू-कश्मीर राज्य के पर्ितिनिध की सहमित आज्ञापक

होगी और धारा 370 के अधीन उपबंिधत पर्िकर्या का अनुपालन िकया जाएगा ।

(13) इस धारा की कोई बात िकसी रीित मᱶ चाहे जो हो जम्मू-कश्मीर के संिवधान

की धारा 5 ᳇ारा यथापर्त्याभूत जम्मू-कश्मीर राज्य का िवधायी सक्षमता िकसी भी रीित

से पर्भािवत नहᱭ करेगी ।”

¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º

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(ञ) अनुच्छेद 286 मᱶ,—

(1) खंड (1) मᱶ,—

(क) “माल के कर्य या िवकर्य जहां ऐसा कर्य या िवकर्य होता है” शब्दᲂ के स्थान पर, “माल

या सेवाᲐ की या दोनᲂ की पूितर् जहां ऐसी पूितर् होती है” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपखंड (ख) मᱶ “माल” दोनᲂ स्थानᲂ पर जहां वह आता है शब्द के स्थान पर, “माल

या सेवा या दोनᲂ” शब्द रखे जाएंगे;

(2) खंड (2) मᱶ “माल का कर्य या िवकर्य” शब्दᲂ के स्थान पर, “माल या सेवा या दोनᲂ की पूितर्”

शब्द रखे जाएंगे;

(3) खंड (3) का लोप िकया जाएगा ।

(III) भाग 19 से संबंिधत उप पैरा (14) मᱶ,—

(1) खंड (क) के प᳟ात् िन᳜िलिखत खंड अंतःस्थािपत िकया जाएगा, अथार्त् :—

(कक) अनुच्छेद 366 मᱶ,—

(i)

खंड (12) के प᳟ात् िन᳜िलिखत खंड अंतःस्थािपत िकया जाएगा, अथार्त् :—

‘(12क) “माल और सेवा कर” से मानवीय उपभोग के िलए एल्कोहाली िलकर की पूितर्

पर कर के िसवाय माल या सेवा या दोनᲂ की पूितर् पर कोई कर अिभपर्ेत है;’;

(ii)

खंड (26) के प᳟ात् िन᳜िलिखत खंड अंतःस्थािपत िकया जाएगा, अथार्त्:—

‘(26क) “सेवाᲐ” से माल से िभ᳖ कुछ भी अिभपर्ेत है ;

(26ख) “राज्य” के अंतगर्त अनुच्छेद 246क, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद

269क और अनुच्छेद 279क के संदभर् मᱶ िवधानमंडल वाला कोई संघ राज्यक्षेतर् भी आता

है ;’।

(IV) भाग 20 से संबंिधत उप पैरा (15) मᱶ,—

खंड (क) के स्थान पर, िन᳜िलिखत खंड रखे जाएंगे, अथार्त् :—

‘(क) अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के खंड (क) मᱶ, “अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद

241” शब्दᲂ या अंकᲂ के स्थान पर, “अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279क”

शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(कक) अनुच्छेद 368 के खंड (2) मᱶ, िन᳜िलिखत परंतुक जोड़ा जाएगा, अथार्त् :—

“परंतु यह और िक ऐसे िकसी संशोधन का जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध मᱶ तब

तक पर्भाव नहᱭ होगा जब तक िक अनुच्छेद 370 के खंड (1) के अधीन

रा᳦पित के आदेश ᳇ारा लागू न िकया जाए”।’

(V) सातवᱭ अनुसूची के उप पैरा (22) मᱶ,—

(1) खंड (क) मᱶ उपखंड (iii) के प᳟ात् िन᳜िलिखत खंड अंत:स्थािपत िकए जाएंगे, अथार्त् :—

(iiiक) पर्िवि᳥ 84 के स्थान पर िन᳜िलिखत पर्िवि᳥ रखी जाएगी, अथार्त् :—

“84. भारत मᱶ िविनिमर्त या उत्पािदत िन᳜िलिखत माल पर उत्पाद शुल्क,

अथार्त् :—

(क) अपिरष्कृत पेटर्ोिलयम ;

(ख) उच्च गित डीजल ;

(ग)

मोटर िस्पर्ट (सामान्य रूप से पेटर्ोल के रूप मᱶ ज्ञात) ;

(घ)

पर्ाकृितक गैस ;

(ङ)

िवमानन टबार्इन ईंधन ; और

(च) तबांकू और तबांकू उत्पाद ;

(iiiख) पर्िवि᳥ 92 का लोप िकया जाएगा ;”;

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[PART II—SEC. 3(i)]

(VI) संिवधान (एक सौ एकवां संशोधन) अिधिनयम, 2016 यथा आवश्यक उपांतरणᲂ सिहत राज्य को लागू

होगा ।

(VII) संिवधान (एक सौ एकवां संशोधन) अिधिनयम, 2016 की धारा 19 और धारा 20 िन᳜िलिखत रूप मᱶ

लागू होगी :—

“19. इस अिधिनयम मᱶ िकसी बात के होते हुए भी, माल या सेवा या दोनᲂ के संबंध मᱶ, इस

अिधिनयम के पर्ारंभ होने से तुरंत पूवर् जम्मू-कश्मीर राज्य मᱶ िकसी कर के उपबंध, जो जम्मू-कश्मीर

राज्य को यथा लागू संिवधान के उपबंधᲂ से असंगत हᱹ, तब तक पर्वृᱫ रहᱶगे जब तक जम्मू-कश्मीर

राज्य िवधान-मंडल ᳇ारा संशोिधत या िनरिसत न कर िदए जाएं या संिवधान लागू होना आदेश के

पर्ारंभ से एक वषर् का अवसान, इनमᱶ से जो भी पूवर्ᱫर हो ।

20. अनुच्छेद 370 के उपबंधᲂ के अधीन रहते हुए, इस संिवधान लागू होना आदेश ᳇ारा यथा

संशोिधत संिवधान के उपबंधᲂ को लागू करने मᱶ यिद कोई किठनाई (िजसके अंतगर्त इस आदेश के

जारी होने की तारीख से ठीक पूवर् यथा िव᳒मान संिवधान के उपबंधᲂ से संकर्मण के संबंध मᱶ कोई

किठनाई है) उत्प᳖ होती है, तो रा᳦पित आदेश ᳇ारा ऐसे उपबंध कर सकᱶगे, िजसके अंतगर्त इस

अिधिनयम या िविध ᳇ारा यथा उपबंिधत संिवधान के िकसी उपबंध का अनुकूलीकरण या उपांतरण

है, जो रा᳦पित को किठनाई को दूर करने के पर्योजन के िलए आवश्यक या समीचीन पर्तीत हो :

परंतु ऐसा कोई आदेश ऐसी अनुमित की तारीख से तीन वषर् के अवसान के प᳟ात् नहᱭ िकया

जाएगा ।”

पर्णब मुखजᱮ,

रा᳦पित

————

[फा. सं. 10(3)/2017-िव. I]

डॉ. जी. नारायण राजू, सिचव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2017

G.S.R. 846(E).—The following order made by the President is published for general

information :—

“C.O. 269”

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) AMENDMENT

ORDER, 2017

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the

President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to

make the following Order:—

(1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment

Order, 2017.

(2) It shall come into force at once.

(3) Notwithstanding anything contained in this Order, the powers of the State of Jammu and

Kashmir as per section 5 of the Constitution of Jammu and Kashmir, shall remain intact.

Short title,

extent and

commencement.

¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954,—

(I)

in sub-paragraph (6), relating to Part XI,—

(1) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(aa) after article 246, the following article shall be inserted, namely:—

“246A. (1) The Legislature of the State of Jammu and Kashmir shall have

powers to make laws with respect to goods and services tax levied by the State.

(1A) Notwithstanding anything contained in articles 246 and 254, the

Parliament shall have power to make laws with respect to goods and services tax

levied by the Union.

(2) Parliament has exclusive power to make laws with respect to goods and

services tax where the supply of goods, or of services, or both takes place in the course

of inter-State trade or commerce.

(3) The Legislature of State of Jammu and Kashmir shall have exclusive

powers to make laws in respect of imposition of any taxes as enabled by section 5 of

the Constitution of Jammu and Kashmir.

Explanation.—The provisions of this article shall, in respect of goods and

services tax referred to in clause (5) of article 279A, take effect from the date

recommended by the Goods and Services Tax Council.’.

(2) in clause (c), before the words “to any of the matters”, the words, figures and letter,

“goods and service tax provided under article 246A or” shall be inserted;

(II) in sub-paragraph (7), relating to Part XII, —

(1) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:—

‘(d) in article 268, in clause (1), the words “and such duties of excise on

medicinal and toilet preparations” shall be omitted;

(e) in article 269, in clause (1), in sub-clause (g), after the words “inter-State

trade or commerce”, the words, figures and letter “except as provided in article

269A” shall be inserted;’;

(f) after article 269, the following article shall be inserted, namely:—

“269A. Levy and collection of goods and service tax in course of

inter-State trade or commerce.— (1) Goods and services tax on supplies in

the course of inter-State trade or commerce shall be levied and collected by the

Government of India and such tax shall be apportioned between the Union and

the States in the manner as may be provided by Parliament by law on the

recommendations of the Goods and Services Tax Council.

Explanation.—For the purposes of this clause, supply of goods, or of

services, or both in the course of import into the territory of India shall be

deemed to be supply of goods, or of services, or both in the course of inter-

State trade or commerce.

(2) The amount apportioned to a State under clause (1) shall not form

part of the Consolidated Fund of India.

(3) Where an amount collected as tax levied under clause (1) has been

used for payment of the tax levied by a State under article 246A, such amount

shall not form part of the Consolidated Fund of India.

(4) The amount transferred by the Union to the State consequent to

goods and services tax on supplies in the course of inter-State trade or

commerce shall be net of the following amounts, namely:—

(a) the amount apportioned under clause (1) to the State;

(b) the amount collected as tax levied under clause (1) used for the

payment of the tax levied by the State under article 246A;

article 246A used for the payment of tax levied under clause (1);

(d) the amount distributed to the State under clause (2) of

article 270.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(5) Parliament may, by law, formulate the principles for determining the

place of supply, and when a supply of goods, or of services, or both takes place

in the course of inter-State trade or commerce.’’;

(g) in article 270, after clause (1), the following clauses shall be inserted,

namely:—

‘‘(1A) The tax collected by the Union under clause (1A) of article 246A

shall also be distributed between the Union and the States in the manner

provided in clause (2).

(1B) The tax levied and collected by the Union under clause (2) of article

246A and article 269A, which has been used for payment of the tax levied by

the Union under clause (1) of article 246A, and the amount apportioned to the

Union under clause (1) of article 269A, shall also be distributed between the

Union and the States in the manner provided in clause (2).’’;

(h) in article 271, after the words, “in those articles”, the words, figures and

letter “except the goods and services tax under article 246 A” shall be inserted;

(i) after article 279, the following article shall be inserted, namely:—

‘‘279A. Goods and Service Tax Council.— (1) The President

shall, within sixty days from the date of commencement of the

Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, by Order,

constitute a Council to be called the Goods and Services Tax Council.

(2) The Goods and Services Tax Council shall consist of the

following Members, namely:—

(a) the Union Finance Minister...............................Chairperson;

(b) the Union Minister of State in charge of Revenue or

Finance......... Member;

Minister nominated by each State Government...................Members.

(3) The Members of the Goods and Services Tax Council referred to

in sub-clause (c) of clause (2) shall, as soon as may be, choose one

amongst themselves to be the Vice-Chairperson of the Council for such

period as they may decide.

(4)

The

Goods

and

Services

Tax

Council

shall

make

recommendations to the Union and the States on—

(a) the taxes, cesses and surcharges levied by the Union, the

States and the local bodies which may be subsumed in the goods and

services tax;

(b) the goods and services that may be subjected to, or

exempted from, the goods and services tax;

apportionment of Goods and Services Tax levied on supplies in the

course of inter-State trade or commerce under article 269A and the

principles that govern the place of supply;

(d) the threshold limit of turnover below which goods and

services may be exempted from goods and services tax;

(e) the rates including floor rates with bands of goods and

services tax;

(f) any special rate or rates for a specified period, to raise

additional resources during any natural calamity or disaster;

(g) special provision with respect to the States of Arunachal

Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya,

Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh and

Uttarakhand; and

¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(h) any other matter relating to the goods and services tax, as

the Council may decide.

(5) The Goods and Services Tax Council shall recommend the date on

which the goods and services tax be levied on petroleum crude, high speed

diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation

turbine fuel.

(6) While discharging the functions conferred by this article, the

Goods and Services Tax Council shall be guided by the need for a

harmonised structure of goods and services tax and for the development of a

harmonised national market for goods and services.

(7) One-half of the total number of Members of the Goods and

Services Tax Council shall constitute the quorum at its meetings.

(8) The Goods and Services Tax Council shall determine the

procedure in the performance of its functions.

(9) Every decision of the Goods and Services Tax Council shall be

taken at a meeting, by a majority of not less than three-fourths of the

weighted votes of the members present and voting, in accordance with the

following principles, namely:—

(a) the vote of the Central Government shall have a weightage of

one third of the total votes cast; and

(b) the votes of all the State Governments taken together shall have

a weightage of two-thirds of the total votes cast, in that meeting.

(10) No act or proceedings of the Goods and Services Tax Council

shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy in, or any defect in, the constitution of the

Council; or

(b) any defect in the appointment of a person as a Member of the

Council; or

merits of the case.

(11) The Goods and Services Tax Council shall establish a

mechanism to adjudicate any dispute —

(a) between the Government of India and one or more States; or

(b) between the Government of India and any State or States on

one side and one or more other States on the other side; or

arising out of the recommendations of the Council or implementation

thereof.

(12) Notwithstanding anything contained in clause (4) to clause (11),

for the purpose of any decision impinging on the constitutional provisions

relating to the State of Jammu and Kashmir, the concurrence of the

representative of the State of Jammu and Kashmir in the Goods and Service

Tax Council shall be mandatory and the procedure provided under article 370

shall be followed.

(13) Nothing in this article shall affect in any manner whatsoever the

legislative competence of State of Jammu and Kashmir as guaranteed by

virtue of section 5 of the Constitution of Jammu and Kashmir.”.

(j) in article 286,—

(1) in clause (1),—

(A) for the words “the sale or purchase of goods where such sale or

purchase takes place”, the words “the supply of goods or of services or

both, where such supply takes place” shall be substituted;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(B) in sub-clause (b), for the word “goods”, at both the places where

it occurs, the words “goods or services or both” shall be substituted;

(2) in clause (2), for the words “sale or purchase of goods takes place”,

the words “supply of goods or of services or both” shall be substituted;

(3) clause (3) shall be omitted;

(III) in sub-paragraph (14), relating to Part XIX,—

(1) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:—

‘(aa) in article 366,—

(i) after clause (12), the following clause shall be inserted,

namely:—

‘(12A) “goods and services tax” means any tax on supply of

goods, or services or both except taxes on the supply of the

alcoholic liquor for human consumption;’;

(ii) after clause (26), the following clauses shall be inserted,

namely:—

‘(26A) “Services” means anything other than goods;

(26B) “State” with reference to articles 246A, 268, 269, 269A

and article 279A includes a Union territory with Legislature;’;

(IV) in sub-paragraph (15), relating to Part XX, for clause (a), the following clauses

shall be substituted, namely:—

‘(a) in article 368, in clause (2), in the proviso, in clause (a), for the words

and figures “article 162 or article 241”, the words, figures and letter “article 162,

article 241 or article 279A” shall be substituted;

(aa) to clause (2) of article 368, the following proviso shall be added,

namely:—

“Provided further that no such amendment shall have effect in relation

to the State of Jammu and Kashmir unless applied by order of the President

under clause (1) of article 370”.’;

(V) in sub-paragraph (22) , relating to Seventh Schedule,—

(1) clause (a) after sub-clause (iii) the following clauses shall be inserted,

namely:—

(iiia) for entry 84, the following entry shall be substituted, namely:—

“84. Duties of excise on the following goods manufactured or

produced in India, namely:—

(a) petroleum crude;

(b) high speed diesel;

(d) natural gas;

(e) aviation turbine fuel; and

(f) tobacco and tobacco products;”;

(iiib) entry 92 shall be omitted;

(VI) section 18 of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016

shall, mutatis mutandis, apply to the State.

(VII) sections 19 and 20 of the Constitution (One Hundred and First Amendment)

Act, 2016 shall apply in the following form, namely:—

“19. Notwithstanding anything in this Act, any provision of any law relating

to tax on goods or services or on both in force in the State of Jammu and Kashmir

immediately before the commencement of this Act, which is inconsistent with the

provisions of the Constitution as applicable to the State of Jammu and Kashmir,

shall continue to be in force until amended or repealed by the Legislature of the

State of Jammu and Kashmir or until expiration of one year from the

commencement of this Constitution Application Order, whichever is earlier.

¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

20. Subject to the provisions of article 370, if any difficulty arises in giving

effect to the provisions of the Constitution as amended by this Constitution

Application Order (including any difficulty in relation to the transition from the

provisions of the Constitution as they stood immediately before the date of issuance

of this Order), the President may, by Order, make such provisions, including any

adaptation or modification of any provision of the Constitution as amended by this

Act or law, as appear to the President to be necessary or expedient for the purpose

of removing the difficulty:

Provided that no such Order shall be made after the expiry of three years

from the date of such assent.”.

PRANAB MUKHERJEE,

President.

————

[F. No. 10(3)/2017-Leg. I]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH

SUKUL

Date: 2017.07.07 02:55:40 +05'30'