7091 GI/2017

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx I—[k.M 1

PART I—Section 1

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PUBLISHED BY AUTHORITY

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323]

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No. 323]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2017/ AGRAHAYANA 16, 1939

व

व मंालय

मंालय

संक प

नई द ली, 7 दसंबर, 2017

िवषय

िवषय :

एककृत सं क

एककृत सं करण िवकास योजना (आईपीडीएस) के िलए आगामी तीन वष" अथा%त &दनांक 01.04.2017 से

रण िवकास योजना (आईपीडीएस) के िलए आगामी तीन वष" अथा%त &दनांक 01.04.2017 से

31.03.2020 तक के िलए &दशािनद0श।

सं.

सं. 1/8/2016

1/8/2016

1/8/2016-एसआईटीपी

एसआईटीपी

एसआईटीपी.—मौजूदा सं करण कल टर एवं नए सं करण पाक िवशेष प से तटवत" #े$ म%

अपेि#त पया(वरणीय मानक को पूरा करने और नए सामा+ य अपिश, ट शोधन संयं$ (सीईटीपी)/सीईटीपी के उ+ नयन को

सहायता दान करने के िलए व $ उ3ोग को सुिवधा दान करने हेतु सरकार ने आगामी तीन वष अथा(त 01.04.2017 से

31.03.2020 तक क8 अविध के िलए मौजूदा योजना म% संशोधन करते 9ए एक8कृत सं करण िवकास योजना

(आईपीडीएस) को जारी रखने का अनुमोदन दान कया है। आईपीडीएस के संशोिधत दशािनद?श अथा(त आईपीडीएस के

िलए िव@ तीय और चालना@ मक मापदंड और Bया+ वयन तं$ नीचे दया गया है:

ता

तावना

वना

1.1

व $ सं करण, व $ उ3ोग मू य Dृंखला का एक ब9त मह@ वपूण( घटक है। भारतीय व $ उ3ोग क8

ित पधा(@ मकता, व $ सं करण #े$ क8 शिG पर िनभ(र करती है।

1.2

इसके अलावा, चूंक भारत म% सं करण #े$ म% अिधकतर लघु और मH यम उ3म शािमल हI इसिलए समKपत

दूषण िनयं$ण उपकरण लगाना L यिGगत सं करण इकाइय के िलए आKथक प से L यवहाय( नहM है। पNरणामत: सामा+ य

अपिश, ट शोधन संयं$ (सीईटीपी) और सामान् य जल आपूKत णाली इन इकाइय के िलए उपयुP त हI।

1.3

एक8कृत सं करण िवकास योजना (आईपीडीएस) मं$ालय Qारा 12वM पंचवष"य योजना अविध के दौरान शु क8

गई थी। इस योजना से ाR त अनुभव और व $ सं करण #े$ के सामने आई चुनौितय के आधार पर मं$ालय ने कुछ

संशोधन के साथ उP त योजना को जारी रखने का िनण(य िलया है।

उ3े4 य

आईपीडीएस का मुख उTेU य पया(वरण अनुकूल सं करण मानक और ौ3ोिगक8 का योग करके वैिU वक तौर पर

ितयोगी बनने के िलए भारतीय व $ उ3ोग को सुिवधा दान करना है। यह योजना अपेि#त पया(वरणीय मानक को पूरा

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[PART I—SEC. 1]

करने के िलए व $ इकाइय को सुिवधा दान करेगी। आईपीडीएस मौजूदा सं करण कल टर एवं नए सं करण पाक,

िवशेष प से जल और अपिश, ट जल बंधन के #े$ म% नई सीईटीपी तथा सं करण #े$ म% वV छ ौ3ोिगकय के िलए

अनुसंधान और िवकास का संवध(न करने के िलए सहायता दान करेगी।

योजना का काय%5े

3.1

आईपीडीएस का, व $ कल टर क8 आवU यकताW को पूरा करते 9ए चल रही पNरयोजनाW को पूरा करने और 3

से 4 पNरयोजनाW को वीकृत करने का ताव है। इस योजना के अंतग(त पा$ पNरयोजनाW म% िनZ निलिखत शािमल हगे:

•

समूह क :- जल शोधन एवं अपिश, ट शोधन संयं$ और ौ3ोिगक8 (समु[ी, तटवत" और जेडएलडी णाली सिहत)।

•

समूह ख :- नवीकरणीय और हNरत ऊजा( सिहत कैिRटव िव3ुत उ@ पादन संयं$ जैसी सामा+ य अवसंरचना।

•

समूह ग :- परी#ण योगशालाएं और आर॰ एंड॰ डी॰ जैसी सामा+ य सुिवधाएं।

3.2

भारत सरकार के अनुदान क8 अनुमित जेडएलडी और समु[ी बिह^ाव के िलए 75 करोड़ bपए क8 सीमा तक और

तटवत" और परंपरागत शोधन, जैसा भी मामला हो, के िलए 10 करोड़ bपए क8 सीमा के अH यधीन पNरयोजना लागत के

50% क8 समc सीमा के भीतर कैिRटव िव3ुत उ@ पादन संयं$ सिहत केवल समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के अंतग(त संघटक के िलए

दान क8 जाएगी। एसपीवी, भारत सरकार क8 अ+ य आर॰ एंड॰ डी॰ योजनाW के साथ सम+ वय करके समूह ‘ग’ संघटक के

िलए सहायता ाR त कर सकती है। भारत सरकार के अनुदान का उपयोग भूिम क8 खरीद के िलए नहM कया जाएगा। भूिम

क8 खरीद/L यव था एसपीवी Qारा क8 जाएगी। भूिम क8 लागत कुल पNरयोजना लागत का भाग नहM होगी।

3.3

यह योजना मौजूदा व $ कल टर म% ौ3ोिगक8 उ+ नयन और उिलिखत सुिवधाW क8 #मता वृ िd के िलए भी

लागू होगी।

&6या7 व

&6या7 वयन का ढ़ांचा:

यन का ढ़ांचा:

4.1

यह पNरयोजना पृथक िवशेष योजन तं$ (एसपीवी) का गठन करके Bयाि+वत क8 जाएगी जो कंपनी अिधिनयम

के अंतग(त पंजीकृत गैर-लाभ वाली कंपनी होगी। एसपीवी का वािम@ व सं करण कल टर के सद य (औ3ोिगक इकाइय)

के पास होगा। भारत सरकार Qारा िनधा(Nरत दशािनद?श के भीतर इस योजना को Bयाि+वत करने के िलए चालना@ मक

वाय@ तता एसपीवी के पास होगी।

4.2

भारत सरकार, एसपीवी को जारी क8 गई िनिधय क8 L यवहाय(ता, िवतरण/उपयोग से संबंिधत ताव के

मू यांकन और पNरयोजना Bया+ वयन क8 समय-समय पर मॉनीटgरग करने म% सरकार क8 सहायता के िलए पNरयोजना

बंधन परामश(दाता (पीएमसी) के एक पैनल क8 िनयुिG करेगी। पीएमसी इस योजना के भावी Bया+ वयन के िलए

सरकार को अ+ य आवU यकता आधाNरत एडवाइजरी सेवाएं भी दान करेगी। भारत सरकार इस योजना को शासिनक

सहायता दान करने के िलए संयुP त सिचव, व $ मं$ालय क8 अH य#ता म% पNरयोजना जांच सिमित (पीएससी) और सिचव,

व $ क8 अH य#ता म% पNरयोजना अनुमोदन सिमित (पीएसी) का गठन भी करेगी।

4.3

एसपीवी, पारदश" Bया के माH यम से पNरयोजना का काय( करने और िव तृत पNरयोजना Nरपोट( (डीपीआर)

तुत करने से पहले पीएमए के साथ करार करने के िलए पया(R त तकनीक8 द#ताW वाली पNरयोजना बंधन एज%सी

(पीएमए) क8 तैनाती करेगा।

4.4

पNरयोजना ताव को डीपीआर के प म% व $ मं$ालय को भेजा जाना चािहए िजसका पीएमसी Qारा मू यांकन

कए जाने के पU चात उसे पीएससी के सम# मू यांकन हेतु तुत कया जाएगा।

4.5

डीपीआर के साथ राh य तरीय पया(वरण भाव आकलन (एसएलईआईए) सिहत संबंिधत एसपीसीबी/राh य एज%सी

से पया(वरणीय वीकृित सिहत राh य सरकार का ‘सैdांितक’ अनुमोदन भी तुत कया जाना चािहए। व $ उ3ोग से

अपिश, ट बिह^ाव के मानक दनांक 10.10.2016 के पया(वरण एवं वन मं$ालय के आदेश और समय-समय पर पया(वरण

एवं वन मं$ालय अथवा एसपीसीबी Qारा इस िवषय म% जारी कए गए कसी भी अनुवत" आदेश के अनु प हगे।

4.6

भारत सरकार के अनुदान क8 पहली क त जारी होने के पU चात इस योजना के अंतग(त पNरयोजनाW के पूरा होने

क8 समय सीमा िनZ नानुसार होगी:

i. cीन फ8 ड पNरयोजना के िलए 3 वष(

ii. oाउन फ8 ड पNरयोजना के िलए 2 वष(

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

िव8 त

िव8 त पोषण क प9ित:

पोषण क प9ित:

5.1

िवशेष योजन तं$ उ3ोग के सद य से ाR त इpटी, व $ मं$ालय, राh य सरकार से ाR त अनुदान सहायता तथा

बIक और िव@ तीय सं थाW से ाR त ऋण के िमDण से पNरयोजना को िव@ त पोिषत करेगा। अनुदान Qारा इस योजना के

अंतग(त भारत सरकार क8 सहायता शू+ य तरल बिह^ाव णािलय वाली पNरयोजनाW के िलए 75 करोड़ bपए क8 सीमा

और परंपरागत शोधन णािलय वाली पNरयोजनाW के िलए 10 करोड़ bपए क8 सीमा के साथ पNरयोजना लागत का 50%

तक सीिमत होगी। समु[ी बिह^ाव पNरयोजनाW के िलए सहायता का िवU लेषण अिधकतम 75 करोड़ bपए क8 सीमा के

साथ मामला-दर-मामला आधार पर कया जाएगा।

5.2

पNरयोजना लागत क% [, राh य, लाभाथ", बIक ऋण Qारा Bमश: 50:25:15:10 के अनुपात म% वहन क8 जाएगी।

•

पNरयोजना लागत के 15% का अंशदान एसपीवी Qारा इpटी के माH यम से कया जाएगा।

•

10% िव@ त पोषण क8 L यव था बIक ऋण के माH यम से क8 जाएगी।

•

भारत सरकार का अनुदान (कुल पNरयोजना लागत का 50%) 15:35:30:20 क8 4 क त म% जारी कया

जाएगा।

भारत सरकार के अनुदान (भारत सरकार के शेयर का 15%) क8 पहली क त जारी होने से

पहले एसपीवी का 50% अंशदान (इpटी + ऋण) को टीआरए के खाते म% लाया जाएगा।

भारत सरकार के अनुदान (भारत सरकार के शेयर का 35%) क8 दूसरी क त जारी होने से

पहले राh य के 50% अंशदान और एसपीवी के शेष 50% शेयर को लाया जाएगा और उपयोग

(+ यूनतम 70% तक) कया जाएगा।

संयं$ के एक बार चालनशील हो जाने और राh य सरकार का शेष 50% शेयर ाR त कर लेने

और उपयोग कर लेने के बाद भारत सरकार के 30% अनुदान क8 तीसरी क त जारी क8

जाएगी।

संयं$ के तीन वष( तक चालनशील रहने पर 20% क8 चौथी और अंितम क त जारी क8

जाएगी।

5.3

योजना के िलए िव@ तीय सहायता िनZ निलिखत शत के अH यधीन होगी:-

(क) क% [ीय सहायता भाग 3 म% उिलिखत मद के िलए पूंजी लागत को पूरा करने के िलए ही दान क8

जाएगी। िनिधय का योग पNरयोजना के िलए भूिम क8 खरीद के िलए नहM कया जाएगा।

(ख) आवत" अथवा चालन और रखरखाव क8 लागत को पूरा करने के िलए कोई सहायता दान नहM क8

जाएगी।

(ग) समय और लागत आिधP य के िलए क% [ सरकार क8 कोई देनदारी नहM होगी।

(घ) पूव(भाव वाले िव@ त पोषण के िलए कोई ावधान नहM है।

(ङ) भूिम कुल पNरयोजना लागत का भाग नहM होगी।

(च) भारत सरकार के अनुदान क8 पहली क त जारी कए जाने से पहले पया(वरणीय वीकृित और अ+ य

वीकृितयां ाR त क8 जाएंगी और मं$ालय को तुत करनी हगी।

िनिधयां जारी करना:

6.1

एसपीवी, कसी रा, rीकृत बIक म% िनतांत पNरयोजना िविश, ट r ट एवं ितधारण खाता (टीआरए) का रखरखाव

करेगा और मं$ालय, एसपीवी और बIक के बीच ि$प#ीय ए Bो करार पर ह ता#र कए जाने के पU चात उसी खाते

म% सरकार क8 िनिधयां जारी क8 जाएंगी। अनुमोदन के पU चात सरकार िनZ निलिखत सूची के अनुसार 4 चरण म%

अपनी सहायता के शेयर Nरलीज करेगी:

(i)

भारत सरकार (जीओआई) के कुल शेयर के 15% क8 पहली क त एसपीवी को िनZ निलिखत मानदंड को पूरा

करने पर जारी क8 जाएगी:

(क) एसपीवी क8 थापना

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(ख) िनदेशक मंडल म% भारत सरकार के एक ितिनिध और पीएमसी के एक ितिनिध को शािमल कया जाना

(ग) एसपीवी के कs जे म% भूिम का होना

(घ) एसपीवी के सद य को आबंटन योt य #े$/#मता के अनुपात म% उनको एसपीवी Qारा शेयर जारी करना।

(ङ) शेयर हो डर करार का िन, पादन

(च) कसी रा, rीयकृत बIक म% टीआरए खाता क8 थापना। टीआरए म% एसपीवी Qारा मौके पर जमा कए गए

अंशदान (अथा(त एसपीवी के शेयर का 50%) को दKशत करते 9ए पNरयोजना िविश, ट टीआरए का िववरण

तुत करना।

(छ) एसपीवी Qारा शेष 10% ऋण संघटक के िलए बIक/िव@ तीय सं थाW से ाR त वीकृत प$ तुत कया

जाएगा।

(ज) इpटी अंशदान का s यौरा

(झ) पNरयोजना के िलए संशोिधत डीपीआर तैयार करना और उसे पीएमसी Qारा िविधवत वैध कराकर व $

मं$ालय को तुत करना।

(ञ) पNरयोजना लागत क8 25% िनिधयां जारी करने के िलए राh य सरकार से ितबdता प$।

(ट) पीएमसी का माणप$ िजसम% यह उ लेख कया गया हो क एसपीवी ने पNरयोजना शु करने के िलए

अपेि#त द तावेज के साथ सभी आवU यक सांिविधक वीकृितयां ाR त कर ली हI।

(ठ) पीएमसी क8 िसफाNरश िजसम% यह पुिu क8 गई हो क एसपीवी, जारी कए जाने के िलए सभी शत को पूरा

करता है।

(ड) पNरयोजना अनुमोदन सिमित Qारा अनुमोदत डीपीआर और पीईआरटी चाट( तुत करना।

(ढ) एसपीवी के सांिविधक लेखा-परी#क Qारा िविध वत मािणत एसपीवी के मौके पर अंशदान का

समानुपाितक उपयोग कर िलए जाने के पU चात भारत सरकार के अनुदान का उपयोग कया जाएगा।

* राh य सरकार, भारत सरकार के अनुदान क8 पहली क त जारी कए जाने के पU चात तुरंत अपने शेयर का 50% जारी

करेगी।

(ii)

भारत सरकार के कुल शेयर के 35% क8 दूसरी क त एसपीवी को िनZ निलिखत मानदंड को पूरा करने पर दान

क8 जाएगी:

(क) ाR त पहली क त के िलए एसपीवी के सांिविधक लेखा-परी#क Qारा िविधवत मािणत उपयोिगता

माणप$।

(ख) टीआरए खाते म% राh य सरकार के अंशदान का 50% शेयर जारी कया जाना और राh य सरकार के अंशदान

का + यूनतम 70% उपयोग कया जाना।

(ग) एसपीवी के शेयर का शेष 50% टीआरए खाते म% डाला जाएगा और कुल एसपीवी के शेयर का 70% उपयोग

कया जाएगा िजसे एसपीवी के सांिविधक लेखा-परी#क Qारा िविधवत मािणत कया जाएगा।

(घ) पा$ पNरयोजना लागत के 50% के बराबर ठेका दया जाना।

(ङ) पीएमसी क8 िसफाNरश िजसम% यह पुिu क8 गई हो क एसपीवी Nरलीज के िलए सभी शत को पूरा करता है।

* राh य सरकार, भारत सरकार के अनुदान क8 दूसरी क त जारी कए जाने के तुरंत पU चात ही अपने शेयर का शेष 50%

जारी करेगी।

(iii)

भारत सरकार के कुल शेयर के 30% क8 तीसरी क त एसपीवी को िनZ निलिखत मानदंड को पूरा करने पर दान

क8 जाएगी:

(क)

दूसरी क त के िलए एसपीवी के सांिविधक लेखा-परी#क Qारा िविधवत मािणत उपयोिगता माणप$,

एसपीवी शेयर और पूण( पNरयोजना लागत के िलए L यय के िववरण क8 मािणत ित।

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(ख)

टीआरए खाते म% राh य सरकार के अंशदान का शेष शेयर जारी करना और एसपीवी के सांिविधक लेखा-

परी#क Qारा िविधवत मािणत इसका 100% उपयोग।

(ग)

कम से कम 6 महीने के ओ एंड एम L यय के साथ काप(स िनिध का एक िववरण भी तैयार कया जाएगा और

द तावेज तुत कए जाएंगे।

(घ)

राh य दूषण िनयं$ण बोड( (एसपीसीबी) क8 यह िसफाNरश क पNरयोजना पूण(तया चालनशील है और

मानक के अनुकूल है।

(ङ)

पीएमसी क8 िसफाNरश िजसम% यह पुिu क8 गई हो क एसपीवी Nरलीज कए जाने के िलए सभी शत को

पूरा करता है।

(iv)

भारत सरकार के कुल शेयर के 20% क8 चौथी क त पNरयोजना के चालनशील होने के तीन वष( बाद और तीसरी

क त का उपयोग कर िलए जाने के पU चात जारी क8 जाएगी। पNरयोजना के पूरा हो जाने के पU चात एसपीसीबी

इसका िनरी#ण करेगा और अपनी Nरपोट( म% यह पुिu करेगा क पNरयोजना तीन वष( से चालनशील रही है।

6.2

एसपीवी आरंिभक ताव तुत करेगा िजसक8 टीआरए के ितिनिध और आईआईटी के संबंिधत िवभाग के संकाय

सद य वाली एक ि$प#ीय सिमित Qारा तकनीक8 तथा िव@ तीय संवी#ा क8 जाएगी और अनुमोदन के िलए पीएसी के

मू यांकन और िसफाNरश हेतु पीएससी को ताव (डीपीआर) अcेिषत करेगी।

6.3

इन दाव के समथ(न म% संगत िनयम के अंतग(त यथापेि#त जीएफआर 12-ए (जीएफआर-2017) के प$ म%

उपयोिगता माणप$, ािv पूव( िबल, योNरटी बांड आद जैसे द तावेज लगाए जाएंगे। कम से कम 6 महीने के चालन

और बंधन (ओ एंड एम) L यय के साथ एक काप(स िनिध तैयार क8 जाएगी और पNरयोजना के पूरा होने के पU चात तथा

चालनशील होने से पहले द तावेज तुत कए जाएंगे।

6.4

भारत सरकार Qारा जारी क8 गई िनिधय के िलए एसपीवी Qारा अलग खाता रखा जाएगा िजसका भारत के

िनयं$क एवं लेखा-परी#ा Qारा लेखा-परी#ा क8 जाएगी।

6.5

यद एसपीवी कसी पNरयोजना को पूरा करने से पीछे हटता है तो एसपीवी को सरकार क8 सहायता और उस पर

उपाKजत s याज, यद कोई हो, सिहत रािश त@ काल लौटानी चािहए। एसपीवी Qारा 10% क8 दर से अथवा पNरयोजना

अनुमोदन सिमित (पीएससी) Qारा मामला-दर-मामला आधार पर यथा-िनधा(Nरत दंड व प s याज का भुगतान करना

चािहए।

6.6

एसपीवी Qारा िविभ+ न सु िवधाW और सेवाW के िलए योP ता सेवा शु क िनधा(Nरत कया जाएगा। योP ता शु क

के माH यम से चालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) लागत क8 पूण( वसूली क8 जाएगी।

6.7

पNरयोजना को पूरा करने म% अ@ यिधक िवलंब होने पर पीएसी पNरयोजना को रT कर सकती है। पNरयोजना रT

कए जाने पर एसपीवी, भारत सरकार के अनुदान और उस पर उपाKजत s याज तथा पीएसी Qारा िनधा(Nरत दंड व प

s याज लौटाएगा।

भूिम क खरीद:

भूिम क खरीद: सं करण पाक के िलए भूिम क8 खरीद/L यव था एसपीवी Qारा क8 जाएगी। भारत सरकार के

अनुदान का उपयोग भूिम क8 खरीद के िलए नहM कया जाएगा। भूिम कुल पNरयोजना लागत का भाग नहM होगी।

प>र

प>रयोजना क तैयारी:

योजना क तैयारी:

योजना क तैयारी: पNरयोजना का ताव िविश, ट थान पर सामा+ य सुिवधा और अवसंरचना क8

आवU यकताW का नैदािनक अH ययन कराए जाने और मांग तथा संभावना के आधार पर पीएमसी क8 सहायता से तैयार

कया जाएगा।

ौAोिगक का चयन:

ौAोिगक का चयन: सं करण फम Qारा पूरे कए जाने वाले िविनयामक मानदंड, थान और संबंिधत राh य

दूषण िनयं$ण बोड Qारा िविनxद, ट मानदंड के अनुसार अलग-अलग हगे। इसके आधार पर यह िनिyत है क जल

आपूKत और अपिश, ट जल शोधन क8 आवU यकता, थानीय दशािनद?श का अनुपालन करने के िलए अलग-अलग थान पर

अलग-अलग होगी। व $ उ3ोग के अपिश, ट का िनपटारा करने के िलए आईपीडीएस के ताव एमओईएफ क8 दनांक

10.10.2016 क8 अिधसूचना म% िनधा(Nरत मानदंड के अनुसार हगे। पNरयोजना तैयार करने के िलए एसपीवी/पीएमसी को

िनZ निलिखत का H यान रखान चािहए:

(क)

तािवत ौ3ोिगक8 Dे, ठ उपलs ध ौ3ोिगक8 (बीएटी) पर आधाNरत होनी चािहए और उसका rैक Nरकाड(

अV छा होना चािहए।

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[PART I—SEC. 1]

(ख) िव@ तीय पुनरी#ा के साथ तािवत ौ3ोिगक8 क8 पुनरी#ा कसी तीसरे प# और वरीयतन आईआईटी या

टीआरए से करवाई जानी चािहए।

(ग)

पNरयोजना लागत, जो सिsसडी क8 पा$ होगी, पारंपNरक, समु[ी, नदी तटीय िनपटारे और जेडएलडी

अपिश, ट शोधन णाली के िलए उपयुP त होनी चािहए।

सभी ताव म% इस णाली से िनकले अपिश, ट क8चड़/नमक का बंधन करने क8 L यव था होनी चािहए।

10.

प>रचालन औ

प>रचालन और रखरखाव क D य

र रखरखाव क D य

र रखरखाव क D यव था

व था

व था: : : :

क.

@ येक एसपीवी को वतं$ पNरचालन और रखरखाव एज%सी क8 िनयुिG करनी चािहए जो जल शोधन के साथ-साथ

अपिश, ट जल शोधन सुिवधा के पNरचालन और रखरखाव के िलए िजZ मेदार होगी। एक बार पNरयोजना Bया+ वयन और

थािपत कए जाने का काय( पूरा हो जाने पर पीएमए, ऐसी सुिवधा के िलए ओ एंड एम एज%सी के प म% जारी रह सकती है।

ओ एंड एम एज%सी, एसपीवी और एसपीसीबी के बीच समझौता {ापन (एमओए) िनZ निलिखत शत पर होगा:

(क)

एसपीवी और ओ एंड एम पNरचालक Qारा सीईटीपी का बंधन L यावसाियक ढंग से कया जाएगा।

(ख)

एसपीवी क8 लागत पर पया(वरणीय लेखा-परी#ा को िव@ तीय लेखा-परी#ा ( थािपत कए जाने वाले चरण म%) के

साथ जोड़ा जाएगा।

(ग)

ओ एंड एम एज%सी, अंशदान करने वाले उ3ोग से इ+ लेट P वािलटी और }लो का अनुपालन कए जाने के िलए

िजZ मेदार होगी और इसका अनुपालन नकारने वाली इकाइय क8 िथित के बारे म% मािसक आधार पर इसक8

सूचना एसपीसीबी को देगी ताक कार(वाई क8 जा सके।

(घ)

ओ एंड एम एज%सी, िविनxद, ट P वािलटी आउटलेट पैरामीटर और }लो रेट पर दैिनक आधार पर मानीटर करेगी

और िनयिमत आधार पर एसपीसीबी को मानीटgरग डाटा तुत करेगी। एसपीसीबी Qारा िविनxद, ट कए जाने

वाले पैरामीटर क8 मॉनीटgरग, ओ एंड एम एज%सी Qारा सीईटीपी के आउटलेट पर ऑनलाइन क8 जाएगी और

वा तिवक समय के आईटी आधाNरत लकेज एसपीसीबी को दान कए जाएंगे। एसपीसीबी यह सुिनिyत करेगी

क लगातार 24 घंटे के आंकड़े इसक8 वेबसाइट पर दKशत कए जाएं।

(ङ)

तीन तरीय मॉनीटgरग तं$ अथा(त उ3ोग तर, एसपीसीबी तर और तीसरे प# के तर पर मॉनीटgरग क8

जाएगी।

(च)

एसपीवी Qारा हर समय + यूनतम 6 माह के ओएंडएम L यय क8 काप(स िनिध रखी जाएगी।

ख.

एसपीवी और इसक8 सद य इकाइय के बीच उनके संबंध और पार पNरक बाH यताW के संबंध म% प, ट िविधक

करार होना चािहए। सीईटीपी पNरयोजना के िलए िवकिसत लागत वसूली सू$ क8 सभी सद य Qारा पुिu क8 जानी चािहए।

11.

शासिनक D य

शासिनक D यय:

य:

य: पNरयोजना के शासिनक भार म% शासिनक/समवत" मॉनीटgरग और अ+ य िविवध L यय

शािमल हगे। एसपीवी, पीएमए के साथ करार पर ह ता#र करेगी। पीएमए सेवाW क8 शु क और शासिनक L यय,

पNरयोजना क8 पा$ लागत के 5% तक सीिमत कए जाएंगे।

12.

एजEिसयF क भूिमका:

I.I.I.I.

राG य

राG य सरकार:

सरकार:

पNरयोजना क8 मंजूरी और Bया+ वयन म% राh य सरकार क8 िनZ निलिखत #े$ म% मह@ वपूण( भूिमका है:

(i)

राh य सरकार से डीपीआर का ‘िसdांतत:’ अनुमोदन

(ii)

पNरयोजना के ताव/िव तृत पNरयोजना Nरपोट( को राh य दूषण िनयं$ण बोड( क8 िसफाNरश और साथ ही

थािपत कए जाने क8 सहमित और सीईटीपी पNरचािलत कए जाने क8 भी सहमित होनी चािहए।

(iii)

व $ मं$ालय, भारत सरकार Qारा पNरयोजना को अनुमोदत कए जाने से पहले पया(वरणीय वीकृित

ाR त क8 जानी चािहए।

(iv)

राh य सरकार को पNरयोजना लागत का कम से कम 25% मू य दान करना चािहए।

(v)

पNरयोजना थल को िबजली, जल और अ+ य सुिवधाएं दान करने सिहत संयं$ थािपत कए जाने के िलए,

जब कभी आवU यक हो, हर कार क8 पूव(-अपेि#त वीकृितयां दान करना।

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(vi)

उपयुP त भूिम क8 पहचान और खरीद करने म% एसपीवी क8 सहायता करना।

(vii)

राh य सरकार क8 अवसंरचना/उ3ोग िवकास िनगम जैसी एज%िसयां भी एसपीवी क8 इpटी म% अिभदान

करके पNरयोजना म% भाग ले सकती हI।

(viii) लचीला और अनुकूल Dम वातावरण दान करना तथा आईटीपी म% िथत इकाइय के िलए टांप €ूटी

आद म% छूट देने जैसी िवशेष सुिवधाW पर िवचार करना।

(ix)

पNरयोजना क8 समc भावकाNरता और द#ता के िलए अ+ य संबंिधत योजनाW के साथ सम+ वय थािपत

करना।

(x)

पNरयोजना क8 देख-रेख करने के िलए राh य सरकार नोडल एज%सी क8 िनयुिG होगी।

(xi)

संबंिधत राh य सरकार Qारा यथा-सं तुत अथ(#म पNरयोजना का चयन करने के िलए राh य सरकार का

ितिनिध, पीएससी के सद य म% से एक होगा। राh य सरकार, िविभ+ न एसपीवी से ाR त ताव को

ाथिमकता देते 9ए उ+ ह% अपने अनुमोदन के साथ इस मं$ालय को भेजेगी।

(xii)

उ3ोग के िलए आउटलेट मानदंड को आवU यक शत( के प म% एसपीसीबी Qारा सहमित के प म% िनधा(Nरत

कया जाएगा। एसपीसीबी यह भी सुिनिyत करेगी क कसी उ3ोग के आउटलेट पैरामीटर और सीईटीपी

के इ+ लेट पैरामीटर म% तालमेल हो।

II.

िवशेष योजन तं (एसपीवी):

िवशेष योजन तं (एसपीवी): योजना के Bया+ वयन के िलए एसपीवी फोकल R वाइंट होगा और िनZ निलिखत

भूिमका िनभाएगा:

(i)

एसपीवी अवसंरचना क8 संक पना करेगा, उसे तैयार करेगा, िव@ तीय सहायता ाR त करेगा, Bयाि+वत और

बंधन करेगा।

(ii) एसपीवी भूिम खरीदेगा िजसक8 लागत पNरयोजना लागत म% शािमल नहM होगी।

(iii) एसपीवी, आईटीपी म% इकाइयां थािपत करने के िलए अपेि#त बIक िव@ त भी ाR त करेगा।

(iv) एसपीवी, सेवा और योP ता भार क8 वसूली करके पाक( सं करण के िलए सृिजत उपयोगी व तुW और

अवसंरचना का रखरखाव करने के िलए िजZ मेदार होगी।

(v) एसपीवी का गठन इस कार होना चािहए क वह सकारा@ मक राज व L यव था से व-संपोषणीय हो।

(vi) एसपीवी,िन, प# और पारदश" ढंग से ठेकेदार/पीएमए/ओ एंड एम एज%सी क8 िनयुिG करेगी। यह सुिनिyत

करने के िलए क पNरयोजना समय पर पूरी हो एसपीवी, पीएमए/ठेकेदार से उिचत काय( िन, पादन गारंटी

ाR त करेगी।

(vii) एसपीवी, िविभ+ न सुिवधाW के िलए अपेि#त सांिविधक लाइस%स और परिमट ाR त करने और रखरखाव के

िलए िजZ मेदार होगी।

(viii) एसपीवी L यापक वेबसाइट का रखरखाव करेगी और योजना के Bया+ वयन क8 गित से संबंिधत फोटो

िनयिमत प से अपलोड करेगी। सरकारी अनुदान क8 @ येक कU त (r%च) जारी कए जाने से पहले वेबसाइट

क8 िनयिमत प से मानीटgरग क8 जाएगी और उसे काया(@ मक बनाया जाएगा।

III.

प>रयोजना बंधन एजEसी (पीएमए) (एसपीवी Jारा िनयुL त

प>रयोजना बंधन एजEसी (पीएमए) (एसपीवी Jारा िनयुL त) ) ) )

पीएमए के िनिZ लिखत काय( हगे।

(i)

#े$ क8 मांग और संभावना के वै{ािनक मू यांकन के आधार पर सं करण पाक( थािपत कए जाने वाले

थान क8 पहचान करना।

(ii)

थानीय उ3ोग क8 सहभािगता से @ येक पNरयोजना तर पर एसपीवी क8 सूचना देना।

(iii)

अवसंरचना के मानक थािपत करने सिहत पNरयोजना तैयार करना।

(iv) पNरयोजनाएं तैयार करना और तीसरे प# वरीयतन: आईआईटी और टीआरए Qारा उसका मू यांकन और

पुनरी#ण (तकनीक8 और िव@ तीय) तथा पNरयोजना संवी#ा सिमित (पीएससी) Qारा मू यांकन कए जाने के

िलए उसे तुत करना।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

(v)

िव तृत पNरयोजना Nरपोट( (डीपीआर) तैयार करना और उसक8 पुनरी#ा िन, प# तकनीक8 एज%सी से

करवाना तथा राh य सरकार से पया(वरणीय वीकृित ाR त करना। पीएमए यह भी सुिनिyत करेगा क

इसके पU चात डीपीआर का मू यांकन और अनुमोदन Bमश: पीएससी और पीएसी Qारा कया गया है।

(vi) ारंिभक िडजाइन, इंजीिनयgरग और पNरयोजना बंधन।

(vii) िविभ+ न ठेकेदार क8 िनयुिG करने के िलए बोली द तावेज और खरीद Bयािविध तैयार करने के िलए

एज%िसय का चयन करने म% एसपीवी क8 सहायता करना। ठेकेदार/BेताW का चयन करने म% िनिवदा

पारदKशता अिधिनयम के मानदंड को अपनाना।

(viii) िव@ तीय समापन म% एसपीवी क8 सहायता करना।

(ix) Bया+ वयन को मॉनीटर करना और पीएमसी, एसपीसीबी और एमओटी को आविधक गित Nरपोट( तुत

करना।

(x)

राh य संबंधी सम याW का समाधान करने और वीकृितय को सुकर बनाने के िलए राh य सरकार के साथ

संपक( करना।

(xi) पीएसी Qारा िनधा(Nरत समय पर पNरयोजनाW क8 पूण(ता सुिनिyत करना।

(xii) पNरयोजना के Bया+ वयन म% ठेकेदार के प म% काय( करने के िलए पीएमए को अनुमित दान नहM क8

जाएगी। तथािप, पीएमए, ठेकेदार Qारा पNरयोजना को िन, पादत कर दए जाने के पU चात ओ एंड एम

एज%सी के प म% काय( कर सकता है।

IV.

प>रयोजना बंधन परामश%दाता (पीएमसी) (व

प>रयोजना बंधन परामश%दाता (पीएमसी) (व मंालय Jारा िनयुL त

मंालय Jारा िनयुL त

मंालय Jारा िनयुL त) ) ) ) -

पीएमसी क8 िनZ निलिखत भूिमका होगी:

(i)

ताव का मू यांकन करना और उसे अंितम अनुमोदन के िलए पीएसी के मू यांकन और िसफाNरश हेतु

पीएससी को अcेिषत करना।

(ii) एसपीवी Qारा तुत िनिधय के िवतरण और उपयोग सिहत दाव क8 जांच करना।

(iii) पNरयोजना Bया+ वयन क8 आविधक मॉनीटgरग म% व $ मं$ालय क8 सहायता करना और Bया+ वयन संबंधी

काय क8 गित के संबंध म% व $ मं$ालय को समय-समय पर Nरपोट( तुत करना।

(iv) योजना के भावी Bया+ वयन म% सरकार को अ+ य आवU यकता आधाNरत सलाहकार सेवाएं दान करना।

(v) व $ मं$ालय, पीएमसी के साथ करार करेगा और पीएमसी क8 सेवाW के शु क का भुगतान व $ मं$ालय

Qारा सीधे पीएमसी को कया जाएगा और यह एसपीवी क8 पNरयोजना लागत का भाग नहM होगा।

प>रयोजना जांच सिमित (पीएससी):

एसपीवी Qारा तुत पNरयोजना ताव पर संयुP त सिचव, व $ मं$ालय क8 अH य#ता वाली पNरयोजना जांच सिमित

(पीएससी) Qारा िवचार और मू यांकन कया जाएगा। पNरयोजना जांच सिमित के अ+ य सद य िनZ नानुसार हगे:

(1)

सलाहकार (उ3ोग), नीित आयोग अथवा उनके नािमती

(2)

संयुP त सिचव (पीएफ-।।), L यय िवभाग अथवा उनके नािम ती

(3)

संयुP त सिचव (अवसंरचना), वािणh य िवभाग अथवा उनके नािम ती

(4)

संयुP त सिचव (आईआईयूएस), औ3ोिगक नीित एवं संवध(न िवभाग अथवा उनके नािम ती

(5)

संयुP त सिचव, पया(वरण एवं वन मं$ालय अथवा उनके नािम ती

(6)

आईआईटी द ली के ितिनिध

(7)

टीआरए के ितिनिध

(8)

संबंिधत राh य सरकार के ितिनिध

(9)

राh य दूषण िनयं$ण बोड( के ितिनिध

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(10) क% [ीय दूषण िनयं$ण बोड( के ितिनिध

(11) व $ आयुP त, मुंबई अथवा उनके नािमती

(12) आKथक सलाहकार, व $ मं$ालय

(13) िनदेशक/उप-सिचव, आईएफडs यू, व $ मं$ालय

(14) िनदेशक (अवसंरचना-।।), व $ मं$ालय (सद य सिचव)

•

पNरयोजना जांच सिमित @ येक पNरयोजना के पNरयोजना संघटक, अथ(#मता, L यवहाय(ता और समय सीमा के

संबंध म% एसपीवी/पीएमए Qारा तुत समc ताव का मू यांकन करेगी। सिमित, आपूKत और बंधन Dृंखला के

आधुिनक8करण एवं एक8करण के संबंध म% पNरयोजनाW क8 उपयोिगता क8 जांच करेगी और पNरयोजना अनुमोदन

सिमित (पीएससी) को अंितम िसफाNरश करेगी।

VI.

प>र

प>रयोजना अनुमोदन सिमित (पीएसी):

योजना अनुमोदन सिमित (पीएसी):

पNरयोजना जांच सिमित क8 िसफाNरश पर िवचार करने और अनुमोदत करने के िलए सिचव (व $) क8 अH य#ता म% एक

पNरयोजना अनुमोदन सिमित होगी िजसम% अपर सिचव एवं िव@ तीय सलाहकार, व $ मं$ालय और संयुP त सिचव एवं

आईपीडीएस के भारी, व $ मं$ालय शािमल हगे। पीएसी के पास िववेकाधीन और िववेचन का अिधकार होगा।

VII.

प>रचालन एवं बंधन (ओ

प>रचालन एवं बंधन (ओ एंड

एंड

एंड एम) एजEसी:

एम) एजEसी:

(i)

ओ एंड एम एज%सी, जल एवं अपिश, ट शोधन संयं$ के िलए िन, पादन गारंटी के मू यांकन के िलए िजZ मेदार होगी

िजसका दश(न संबंिधत ईपीसी ठेकेदार Qारा एसपीसी के साथ अपने ठेके के अनुसार कया जाएगा और उसके

पU चात सुिवधाW को अपने अिधकार मे लेगी।

(ii)

यह सुिनिyत करने के िलए क ओ एंड एम एज%सी इस सुिवधा को सुचा ढंग से अपने अिधकार म% ले इसके िलए

वह इन सुिवधाW क8 शु आत के समय से ही िजZ मेदार होगी। एज%सी सुिवधाW को कs जे म% लेने से पहले ईपीसी

ठेकेदार Qारा क8 गई कसी $ुNट, यद कोई हो, को ठीक करना सुिनिyत करेगी।

(iii)

ओ एंड एम एज%सी + यूनतम 10 वष( क8 अविध के िलए ओ एंड एम के िलए िजZ मेदार होगी और पNरसंपिय का

रखरखाव पेशेवर तरीके से करेगी ताक ओ एंड एम क8 पूरी अविध के दौरान इसका इ, टतम िन, पादन सुिनिU चत

कया जा सके। एज%सी, ओएंडएम अविध के दौरान नवीनीकरण और ौ3ोिगक8 उ+ नयन, यद अपेि#त हो, के

िलए िजZ मेदार होगी।

(iv)

ओ एंड एम एज%सी, इ+ लेट क8 गुणव@ ता और अंशदानकता( उ3ोग से वाह के अनुपालन के िलए िजZ मेदार होगी

और इसका अनुपालन नहM करने वाली इकाइय क8 िथित क8 सूचना मािसक आधार पर कार(वाई के िलए

एसपीसीबी को देगी।

(v)

ओ एंड एम एज%सी दैिनक आधार पर िविश, ट गुणव@ ता वाले आउटलेट मानदंड और वाह दर को मॉनीटर करेगी

और िनयिमत आधार पर एसपीसीबी को मॉनीटgरग डाटा दान करेगी। एसपीसीबी Qारा िनxद, ट कए जाने वाले

मानदंड को सीईटीपी के आउटलेट पर एज%सी Qारा ऑनलाइन मॉनीटर कया जाएगा और एसपीसीवी को आईटी

आधाNरत लकेज दान कए जाएंगे। एसपीसीबी सुिनिyत करेगा क उसक8 वेबसाइट पर िनरंतर 24 घंटे डाटा

दKशत कए जाएं।

(vi)

एसपीवी आवU यकता पड़ने पर ओ एंड एम एज%सी को बदल सकती है।

(vii) एज%सी, सांिविधक ािधकाNरय Qारा िनरी#ण कए जाने के िलए आवU यक चालना@ मक Nरकाड(/लॉग का

रखरखाव करेगी।

ए. मधुकुमार रे‚ी, संयुP त सिचव

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

MINISTRY OF TEXTILES

RESOLUTION

New Delhi, the 7th December, 2017

Subject : Guidelines of Integrated Processing Development Scheme (IPDS) for next three year w.e.f.

01.04.2017 to 31.03.2020

No.1/8/2016-SITP.—In order to facilitate the textile industry to meet the required environmental

standards and to support new Common Effluent Treatment Plants (CETP)/ upgradation of CETPs in

existing processing clusters as well as new processing parks specially in the Coastal Zones, the

Government has approved the continuation of Integrated Processing Development Scheme (IPDS) with

modifications in the existing scheme for a period of three years i.e. from 01.04.2017 to 31.03.2020. The

revised Guidelines of IPDS i.e. financial and operational parameters and implementation mechanism for

IPDS are laid down as under:—

1. INTRODUCTION

1.1 Textile processing constitutes a very important component of the textile industry value chain. The

competitiveness of Indian Textile industry is contingent on the strength of the textile processing sector.

1.2 Further since the processing sector in India comprises predominantly of small and medium enterprises, it

is not economically feasible for the individual Processing units to install dedicated pollution control

equipment. Consequently, Common Effluent Treatment Plant (CETP) and Common Water Supply Systems

are appropriate for these units.

1.3 Integrated Processing Development Scheme (IPDS) was launched by the Ministry in the 12^th Five year

plan period. Based on the experience under the scheme as well as the challenges faced by the textile

processing sector, the Ministry has decided to continue the said scheme with some modifications.

2. OBJECTIVE:

The primary objective of the IPDS is to facilitate the Indian textile industry to become globally

competitive using environmentally friendly processing standards and technology. The scheme would

facilitate the textile units to meet the required environmental standards. The IPDS would support new

CETPs in existing processing clusters as well as new processing parks specifically in the area of water and

waste water management as also to promote research and development for cleaner technologies in the

processing sector.

3. SCOPE OF SCHEME:

3.1

IPDS proposes to complete the on-going projects and sanction 3-4 new projects addressing the

needs of the Textile Clusters. Eligible projects under the scheme would cover the following:-

•

Group A - Water treatment & effluent treatment plant and technology (including marine,

Riverine and ZLD system).

•

Group B - Common infrastructure such as captive power generation plants including renewable

and green energy.

•

Group C - Common facilities such as Testing Laboratories and R&D centres.

3.2

Government of India grant will be permitted for the components under groups A & B only

including captive power generation plant within the overall ceiling of 50% of the project cost not

exceeding Rs.75 crore for ZLD and Marine discharge and Rs. 10 crore for riverine and conventional

treatment as the case may be. SPV may avail assistance for Group C component by dovetailing with other

R&D schemes of Government of India. Government of India grant shall not be used for procurement of

land. The land will be purchased/arranged by the SPV. The cost of land will not be part of the total project

cost.

3.3

The scheme would also be applicable for technology upgradation and capacity enhancement of the

above mentioned facilities in existing Textile Clusters.

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

4. IMPLEMENTATION STRUCTURE:

4.1

The Project would be implemented through formation of a separate Special Purpose Vehicles

(SPVs) which will be a Non-profit Company registered under the Companies Act. The SPV shall be

owned by the members (Industrial Units) of the processing cluster. The SPV shall have operational

autonomy to implement the scheme, within the guidelines as stipulated by Government of India

4.2

Government of India would appoint a panel of Project Management Consultant (PMC) toassist the

Government in evaluation of the proposals regarding viability, disbursement/utilization of the funds

released to the SPV and periodical monitoring of the Project implementation. The PMC also shall provide

other need based advisory services to the Government for effective implementation of the scheme.

Government of India would also constitute a Project Scrutiny Committee (PSC) headed by the Joint

Secretary-Ministry of Textiles and Project Approval Committee (PAC) headed by the Secretary (Textiles),

in order to provide administrative support to the scheme.

4.3

The SPV shall engage through a transparent process a Project Management Agency (PMA) having

adequate technical competencies to handle the project and enter into an agreement with the PMA before

presentation of the Detailed Project Report (DPR).

4.4

The project proposal in the form of a DPR should be sent to the Ministry of Textiles which shall

be submitted to the PSC for appraisal after it is evaluated by the PMC.

4.5

The DPR should be accompanied by “in principle” approval of the State Government along-with

the environment clearance from the SPCB/ state agency concerned including State Level Environmental

Impact Assessment (SLEIA). The standards of discharge of effluent from the textile industry shall confirm

to the Ministry of Environment & Forest order dated 10.10.2016 or any subsequent orders issued within

subject by MoEF or SPCB from time to time.

4.6

Timelines for completion of projects under the scheme after the release of 1^st installment of GoI

grant would be:

Three years for a Greenfield project.

ii.

Two years for a Brownfield project.

5. FUNDING PATTERN:

5.1

The Special Purpose Vehicle shall fund the project through a mix of equity from members of

industry, grant support from Ministry of Textile, State Government, and the loan from Banks and Financial

Institutions. The Government of India support under the scheme by the way of grant would be limited to

50% of the project cost, with a ceiling of Rs.75 crores for projects with Zero Liquid Discharge Systems

and Rs.10 crores for projects with conventional treatment systems. Support for marine discharge projects

would be analyzed on a case to case basis with a maximum ceiling of Rs.75 crores.

5.2

The project cost shall be borne by the Center, State, Beneficiary, Bank loan in the ratio of

50:25:15:10 respectively.

•

15 percent of project cost shall be contributed through equity by the SPV.

•

10 percent funding to be arranged through Bank Loans

• The GOI grant (50% of the total Project cost) shall be released in four installments of

15:35:30:20

50% of the SPV contribution (equity + loan) shall be brought in the TRA account before

release of 1^st installment of GOI grant (15% of GoI share).

50% of state contribution and remaining 50% share of SPV share shall be brought and

utilised (at least upto70%) before release of 2^nd installment of GOI grant (35% of GoI

share).

3^rd installment of 30% of the GOI grant once the plant is operational and after availing and

utilizing the balance 50% share of State Government.

4^th and last installment of 20% once the plant has been run for 3 years.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

5.3

The financial assistance for the scheme shall also be subject to the following conditions:

(a)

The Central assistance will be provided only to meet capital costs towards the items

mentioned in section 3. The funds shall not be used to procure the land for the Project.

(b)

No assistance will be provided for meeting recurring or operation and Maintenance costs.

(c)

The Central Government shall not have any liability towards time and cost over runs.

(d)

There is no provision for retrospective funding.

(e)

Land will not be part of the total project cost.

(f)

Environmental clearance and other clearances shall be obtained and submitted to the Ministry

before release of first instalment of GoI grant.

6. RELEASE OF FUNDS:

6.1

The SPV shall maintain an exclusive project specific Trust & Retention Account (TRA) with any

Nationalized Bank and the Funds from the Government will be released in that account after signing a Tri-

partite escrow agreement between the Ministry, SPV and the Bank. After approval, the Government will

release its share of assistance in 4 Phases as per the following schedule:

(i)

First Installmentof 15% of the total Government of India (GOI) share will be released to the SPV

subject to fulfillment of following criteria:

(a)

Establishment of SPV.

(b)

Inclusion of one representative of Government of India and one representative of the PMC

on the Board of Directors.

(c)

Land to be in Possession of SPV

(d)

Issuance of shares by SPV to members in proportion of area/ capacity allocable to them

(e)

Execution of share-holders agreement

(f)

Establishment of TRA account in a nationalized bank. Submission of statement of Project

specific TRA reflecting the upfront contribution, (i.e. 50% of the share of the SPV)

deposited by the SPV in the TRA.

(g)

Sanction letter from banks/ financial institutions for the balance 10% loan component shall

be submitted by the SPV.

(h)

Details of equity contribution.

(i)

Preparation of a revised DPR for the project and submission of the same to the Ministry of

Textiles duly validated by the PMC.

(j)

Commitment letter from the State Government for release of 25% funds of the project cost.

(k)

Letter from PMC certifying that SPV has obtained all the necessary statutory clearances for

commencement of the project, alongwith requisite documents.

(l)

Recommendation of PMC confirming that SPV fulfills all the conditions for release.

(m)

DPR approved by Project Approval Committee and submission of PERT chart.

(n)

GoI grant will be utilized after utilization of SPVs proportionate upfront contribution duly

certified by Statutory Auditors of the SPV.

* State Government will release 50% of its share immediately after release of 1^st installment GoI grant.

(ii)

Second instalment representing 35% of the total GOI sharewill be paid to the SPV subject to

fulfillment of following criteria:-

(a)

Utilization Certificate duly certified by the Statutory Auditors of the SPV for the First

installment received.

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(b)

Release of 50 percent share of State Govt. contribution into the TRA Account & utilization of

atleast 70% of the state government contribution.

(c)

Remaining 50% share of SPV share shall be credited into TRA account and 70% of total SPV

share utilization. Duly certified by Statutory Auditors of the SPV.

(d)

Award of contracts equivalent to 50% of the eligible project cost.

(e)

Recommendation of PMC confirming that SPV fulfills all the conditions for release.

* State Government will release the remaining 50% of its share immediately after release of 2^nd installment

of GoI grant.

(iii) Third instalment representing 30% of the total GOI share will be paid to the SPV subject to fulfillment

of following criteria:-

(a)

Utilization Certificate duly certified by the Statutory Auditors of the SPV for the Second

installment, SPV share and certified copy of expenditure statement for the complete project

cost.

(b)

Release of remaining share of State Govt. contribution into the TRA Account and its 100%

utilization duly certified by the Statutory Auditors of the SPV.

(c)

A statement of corpus fund with at least 6 months O&M expenditure will also be created and

documents will be submitted.

(d)

Recommendation of State Pollution Control Board (SPCB) that the project is fully operational

and conforms to the norms.

(e)

Recommendation of PMC confirming that SPV fulfills all the conditions for release.

(iv)

Fourth Installment representing 20% of the total GOI share will be released 3 years after the

operationalization of the project and after the utilization of the 3^rd installment. SPCB shall inspect the

project after completion and give its report confirming that the project has been operational for a

period of 3 years.

6.2

The SPVs would submit the initial proposal which shall be technically and financially vettedby a

third party committee consisting of a representative from TRA and a faculty member from the department

concerned of IIT and forward the proposal (DPR) to the PSC for appraising and recommending to the PAC

for approval.

6.3

The claims shall be supported by documents such as Utilisation Certificate in the format of GFR 12-

A (GFR-2017),Pre-Receipt Bill, Surety Bond etc., as required under the relevant rules. A corpus fund with

atleast 6 months Operation and Management (O&M) expenditure will also be created and documents

submitted after the completion of project and before operationalization.

6.4

Separate accounts shall be kept by SPV for the funds released by GOI, which shall be subject to

audit by the Comptroller & Auditor General of India.

6.5

In the event of an SPV withdrawing from executing a project, then the SPV should immediately

return the Government assistance together with the interest accrued thereon, if any. Payment of penal interest

by the SPV @10% or as decided by the Project Approval Committee (PAC) on case to case basis.

6.6

User charges would be fixed for various facilities and services by SPV. There shall be full recovery

of Operational & Maintenance (O&M) cost through user charges.

6.7

The PAC can cancel the project in case of inordinate delay in execution. On cancellation the SPV

will return the GoI grant along with interest accrued thereon and penal interest as decided by PAC.

7. PURCHASE OF LAND: Land for processing Parks shall be purchased / arranged by the SPV. The GOI

grant shall not be used for procurement of land. The land will not be part of the total project cost.

8. PROJECT FORMULATION: The project proposal shall be formulated with the help of the PMC after

conducting a diagnostic study of the requirements of common facility and infrastructure in the specific

location and based on demand and potential.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

9. TECHNOLOGY SELECTION: Regulatory norms to be met by the processing Parks would vary

according to the location as well as norms that are specified by the respective State Pollution Control Boards.

Consequently, it is recognized that the requirements for Water Supply and Waste Water Treatment would

vary from one location to the other in order to meet local guidelines. Proposals under IPDS shall be governed

by the norms laid down in the MoEF notification dated 10.10.2016 regarding standards for discharge of

effluents from Textile Industry. For project formulation the following must be kept in mind by the SPV /

PMC.

Proposed technology should be based on Best Available Technology (BAT) and should have a

proven track record

The proposed technology along with financial vetting should be vetted by a third party preferably by

IIT or TRA.

The project cost which would be eligible for subsidy should be reasonable for conventional, marine

discharge, riverine discharge and ZLD effluent treatment systems

All proposals should include a mechanism for managing the waste sludge / salt generated from the system.

10. OPERATION AND MAINTENANCE ARRANGEMENTS:

Each SPV should appoint an independent Operation and Maintenance agency who will be

responsible for operation and maintenance of the water treatment as well as wastewater treatment facility.

The PMA can continue as the O&M agency for the facility once the Project implementation and

commissioning is completed.A Memorandum of Agreement (MOA) shall be executed between the O&M

Agency, SPV and the SPCB with the following terms:

(a)

CETP shall be managed professionally by the SPV and the O&M operator.

(b)

Environmental audit shall be linked with financial audit (at the commissioning stage) at the cost of

the SPV.

(c)

The O&M Agency shall be responsible for compliance of inlet quality and flow from the

contributing industries and shall provide status of non-complying units to SPCB for action on a

monthly basis.

(d)

The O&M Agency shall monitor specified quality outlet parameters and flow rate on daily basis and

submit the monitoring data to the SPCB on regular basis. Parameters to be specified by SPCB shall

be monitored by the O&M Agency online at outlet of CETP and real time online IT based linkage

shall be provided to the SPCB. The SPCB shall ensure that continuous 24 hour data is displayed on

its website.

(e)

A three tier monitoring mechanism viz. at industry level, monitoring by SPCB and third party

monitoring shall be undertaken.

(f)

A corpus fund with minimum 6 month O&M expenditure shall be maintained at all times by the

SPV.

A legal agreement between the SPV and its member units clearly delineating their relationship and

mutual obligations should be executed. The cost recovery formula developed for the CETP project should be

ratified by all members.

11.

ADMINISTRATIVE EXPENSES:Project administration charges will include administrative/

concurrent monitoring and other miscellaneous expenses. The SPV shall enter into an agreement with the

PMA. The Fee for the PMA services and the Administrative expenses would be restricted to 5% of the

eligible cost of the Project.

12.

ROLE OF AGENCIES:

STATE GOVERNMENT:

The role of the State Government is vital in the sanction and implementation of the project in following

areas:

(i)

‘In Principle’ approval of the DPR from the State Govt.

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(ii)

The project proposal/Detailed Project Report (DPR) must have the recommendation of the State

Pollution Control Board and also the consent to establish and Consent to operate the CETP.

(iii)

Environmental clearance should have been obtained before the project is approved by the Ministry of

Textiles, GoI.

(iv)

State Government must provide grants for a minimum value of 25% of the Project cost.

(v)

Providing all pre-requisite clearances, wherever needed, for setting upthe plant including assistance

for Power, Water and other utilities to the project site.

(vi)

Assist the SPV in identification and procurement of suitable land.

(vii)

State Government agencies like Infrastructure/Industry Development Corporations may also

participate in the projects by way of subscribing to the equity of SPV.

(viii)

Providing flexible and conducive labour environment and consider special facilities like exemption

of stamp duty etc. for the units located in the ITP.

(ix)

Dovetailing of other related schemes for overall effectiveness and efficiency of the project.

(x)

The State Government shall appoint a nodal agency for overseeing the project.

(xi)

Representative of State Govt. is one of the members of the PSC for selecting viable projects as

recommended by the concerned state. State Govt. shall prioritize the proposals received through

various SPVs and send it to this Ministry along-with its approval.

(xii)

Outlet norms for the industry shall be prescribed by SPCB in consent as a necessary condition.

SPCBs shall also ensure that the outlet parameters for the individual industry and inlet parameters for

CETP are in synergy.

II.

SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV):SPV will be the focal point for implementation of the

Scheme and play the following role:

(i)

The SPV will conceptualize, formulate, achieve financial closure, implement andmanage the

infrastructure.

(ii)

The SPV will procure land, cost of which will not be built into the project cost.

(iii)

SPV will also facilitate securing bank finance required for setting up units in ITP.

(iv)

SPV will be responsible for maintaining the utilities and infrastructure created for processing park by

collecting service and user charges.

(v)

The SPV has to be so structured as to be self-sustaining with a positive revenue stream.

(vi)

SPV will appoint contractors/PMA/O&M Agency in a fair and transparent manner. Inorder to ensure

timely completion of the project, SPV will obtain appropriate performance guarantee from

PMA/contractors.

(vii)

The SPV will be responsible for obtaining and maintaining statutory licenses and permits required

for the various facilities.

(viii) The SPV will maintain a comprehensive website and regularly upload pictures of the progress in

implementation of the scheme. The website shall be regularly monitored & functional prior to release

of each trench of government grant.

III.

PROJECT MANAGEMENT AGENCY(PMA) (Appointed by the SPV)

A PMA will discharge the following functions:

(i)

Identify the locations for setting up the processing park based on a scientific assessment of the

demand and potential of the area.

(ii)

Facilitate formation of SPV at each project level with the participation of local industry.

(iii)

Prepare Project Plan including the setting of standards for infrastructure.

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[PART I—SEC. 1]

(iv)

Structure the projects and submit the same for evaluation and vetting (Technical and financial) by

third party preferably by IIT and TRA and appraisal by Project Scrutiny Committee (PSC).

(v)

Prepare Detailed Project Report (DPR) and getting the same vetted by the Independent Technical

Agency and obtain the Environmental clearance from the State Government. The PMA will also

ensure that the DPR is thereafter appraised and approved by the PSC and PAC respectively.

(vi)

Preliminary Design, Engineering and Project Management.

(vii)

Assist

the

SPV

selection

agencies

for

preparation

bid

documents

and

procurement procedure to appoint various contractors. The Tender transparency Act norms are to be

followed in selection of the contractors/vendors.

(viii) Assist the SPV in achieving financial closure.

(ix)

Monitor the implementation and submit periodical progress reports to PMC, SPCB and the MoT.

(x)

Liaise with the State Governments to resolve State-related problems& facilitate clearances.

(xi)

Ensure timely completion of project(s) as fixed by the PAC.

(xii)

The PMA will not be permitted to work as a contractor in the implementation of the project.

However, the PMA can act as the O&M agency after execution of the project by the contractors.

IV.

PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT (PMC) (Appointed by MOT)-

The role of PMC shall be as follows:

(i)

Evaluation of the proposals and forward the same to PSC for appraisal and recommendation to PAC

for final approval.

(ii)

Scrutiny of claims, including disbursements and utilization of funds, submitted by the SPVs.

(iii)

Assisting MoT in periodical monitoring of the Project implementation and submit periodical reports

to MoT with regard to the progress of the implementation works.

(iv)

Provide other need based advisory services to the Government in effective implementation of the

scheme.

(v)

The MOT shall enter into an agreement with the PMC and the Fee for PMC services shall be paid by

MoT directly to the PMC and this will not form part of the Project cost of the SPVs.

PROJECT SCRUTINY COMMITTEE (PSC): The project proposals as submitted by SPVs shall

be considered and appraised by the Project Scrutiny Committee (PSC) headed by the Joint Secretary,

Ministry of Textiles. The other members of the Project Scrutiny Committee shall be as follows:

(1) Adviser(Industry), NITI Aayog or his nominee

(2) Joint Secretary(PF-II), Department of Expenditure or his nominee

(3) Joint Secretary (Infrastructure), Department of Commerce or hisnominee

(4) Joint Secretary (IIUS), Department of Industrial Policy & Promotion or his nominee

(5) Joint Secretary, Ministry of Environment & Forests or his nominee.

(6) Representative from IIT Delhi.

(7) Representative from TRAs.

(8) Representative from concerned State Govt.

(9) Representative from State Pollution Control Board.

(10) Representatives from Central Pollution Control Board.

(11) Textile Commissioner, Mumbai or his nominee.

(12) Economic Advisor, Ministry of Textile.

(13) Director/Deputy Secretary, IFW, Ministry of Textiles.

(14) Director (Infra-II), Ministry of Textiles (Member Secretary).

¹Hkkx Iµ[k.M 1º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

•

Project Scrutiny Committee will appraise the entire proposal submitted by SPV/PMA in terms of the

project components, viability, feasibility and time lines of each project. The Committee shall look

into the utility of the projects in terms of modernization & integration of supply and management

chain, and make the final recommendations to Project Approval Committee (PAC).

VI.

PROJECT APPROVAL COMMITTEE (PAC): There shall be a Project Approval Committee to

consider and approve the recommendations of Project Scrutiny Committee headed by Secretary

(Textiles), Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Textiles and Joint Secretary,

Ministry of Textiles in charge of IPDS. The PAC will also be vested with discretionary and

interpretational powers.

VII.

Operation and Management (O&M) AGENCY:

(i)

The O&M agency would be responsible for evaluation of performance guarantee runsfor the water

and effluent treatment plants to be demonstrated by the respective EPC contractors as per their

contracts with the SPC and takeover of the facilities thereafter.

(ii)

The O&M agency will be responsible right from the commissioning of the facilities toensure smooth

takeover of the facility. The agency will ensure rectification of defects if any by the EPC Contractor

before taking over of the facilities.

(iii)

The O&M agency will be responsible for O&M for a minimum period of 10 years and shall maintain

the assets in a professional manner to ensure optimum performance throughout the O&M period. The

agency will be responsible for refurbishments andtechnology up-gradation, if required, during the

O&M tenure.

(iv)

The O&M agency shall be responsible for compliance of inlet quality and flow fromthe contributing

industries and shall provide status of non-complying units to SPCB for action on monthly basis.

(v)

The O&M agency shall monitor specified quality outlet parameters and flow rate on daily basis and

submit the monitoring data to the SPCB on regular basis. Parameters to be specified by SPCB shall

be monitored by the agency online at outlet of CETP and IT based linkage shall be provided by to

the SPCB. The SPCB shall ensure that continuous 24 hour data is displayed on its website.

(vi)

SPV may change the O&M agency, if need be.

(vii)

The agency shall maintain necessary operational records/ logs for inspection by statutory authorities.

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH

SUKUL

Date: 2017.12.08 22:21:05

+05'30'