433 GI/2018

(1)

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99

REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

izkf/dkj ls izdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 293]

ubZ fnYyh] jfookj] tuojh 21] 2018@ek?k 1] 1939

No. 293]

NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 21, 2018/MAGHA 1, 1939

िविध और या

िविध और याय मंालय

य मंालय

(िवधायी िवभाग

िवधायी िवभाग

िवधायी िवभाग)

अिधसूचना

नई द ली, 20 जनवरी, 2018

का

का.आ. . . . 340

340

340(अ)

(अ)

(अ).—रा पित ारा कया गया िन निलिखत आदेश सवसाधारण क जानकारी के िलए !कािशत

कया जाता है :--

20 जनवरी, 2018

आदेश

भारत िनवाचन आयोग को, दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, शासन अिधिनयम, 1991 (िजसे इसम3 इसके प4ात्

"जी.एन.सी.टी.डी. अिधिनयम" कहा गया है) क धारा 15 क उपधारा 4 के अधीन, तारीख 10 नवंबर, 2015 को िनद>श

कया गया था क @या रा)ीय राजधानी रा*य+े, िवधानसभा (िजसे इसम3 इसके प4ात् "एन.सी.टी." कहा गया है) के

Aी !वीन कुमार और बीस अDय सदEय, जी.एन.सी.टी.डी. अिधिनयम क धारा 15 क उपधारा (1)(क) के अधीन

िवधानसभा के सदEय रहने से िनरहता से IEत हो गए हJ । िवधान सभा सदEयL के नाम और उनके पद िनM !कार से हJ:-

म सं.

िवधानसभा सदय

िवधानसभा सदय का नाम

का नाम

िन के संसदीय सिचव

Aी आदश शाNी

सूचना और ौोिगक मंी

सुAी अका लांबा

पयटन मंी

Aी अिनल कुमार बाजपेई

वाय मंी (पूव)

Aी अवतार Oसह

गु ारा िनवाचन मंी

Aी जरनैल Oसह (रजौरी गाडन)*

िवुत मंी

Aी जरनैल Oसह (ितलक नगर)

िवकास मंी

Aी कैलाश गहलौत

िविध मंी

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

Aी मदन लाल

सतकता मंी

Aी मनोज कुमार

खा और नाग$रक आपू&त मंी

10.

Aी नरेश यादव

'म मंी

11.

Aी िनितन Qयागी

मिहला, बाल और समाज क-याण मंी

12.

Aी !वीन कुमार

िश0ा मंी

13.

Aी राजेश गुRा

वाय मंी (उ2र)

14.

Aी राजेश ऋिष

वाय मंी (दि0ण)

15.

Aी संजीव झा

प$रवहन मंी

16.

सुAी सVरता Oसह

रोजगार मंी

17.

Aी शरद कुमार चौहान

राजव मंी

18.

Aी िशव चरण गोयल

िव2 मंी

19.

Aी सोम दW

उोग मंी

20.

Aी सुखवीर Oसह दलाल

भाषा और अ.जा./ अ.जन.जा./ अ.िप.व. क-याण मंी

21.

Aी िवजेDX गग िवजय

लोक िनमाण िवभाग मंी

'ी जरनैल 8सह, िवधानसभा िनवाचन 0े, रजौरी गाडन ने 17 जनवरी, 2017 को ?यागप दे @दया था और

अ ैल, 2017 को इस $रिC को भरने के िलए उपचुनाव Eए थे और इस कार से उनक िनरहता का F नहG

रहता है ।

उY िनद>श म3, उY िवधानसभा सदEयL क िनरहता का !Z Aी !शांत पटेल (िजसे इसम3 इसके प4ात् "याची" कहा गया है)

ारा, भारत के रा)पित के सम+, तारीख 19 जून, 2015 को फाइल क गई यािचका से उठा था । याची ारा

जी.एन.सी.टी.डी. अिधिनयम, 1991 क धारा 15 क उपधारा (1)(क) के अधीन Aी !वीन कुमार और दली िवधानसभा

के 20 अDय सदEयL (िजDह3 इसम3 इसके प4ात् !Qयथ^ कहा गया है) क दली रा)ीय राजधानी +े, सरकार के अधीन

संसदीय सिचव के _प म3 लाभ का पद लेने के आधार पर िनरहता क वांछा क गई है । !Qयथ^, जी.एन.सी.टी.डी. आदेश,

तारीख 13 माच, 2015 ारा दली सरकार के मंि,यL के संसदीय सिचव के _प म3 िनयुY कए गए थे । याची ने, तारीख

19 जून, 2015 क यािचका, माननीय रा)पित के सम+ तारीख 22 जून, 2015 को फाइल क थी ।

और, Aी !शांत पटेल क उY यािचका, भारत के संिवधान के अनुbछेद 191(1)(क) के अधीन यथा अपेि+त राय लेने

के िलए भारत िनवाचन आयोग को िनcदd क गई थी ।

और भारत िनवाचन आयोग, भारत के संिवधान, जी.एन.सी.टी.डी. अिधिनयम और पूव म3 दए गए Dयाियक िनणयL

म3 यथा अंतeवd िविध को fयान म3 रखते gए तhयL और पVरिEथितयL क पूणतः परी+ा के प4ात् इस िनकष पर पgंचा है क

संसदीय सिचव का कायालय िजस पर िनMिलिखत बीस िवधान सभा सदEय, तारीख 13 माच, 2015 के जी.एन.सी.टी.डी.

आदेश ारा िनयुY कए गए थे, दली रा)ीय राजधानी +े, क सरकार के अधीन िलया गया लाभ का पद है और इस

!कार िनवाचन आयोग ने राय दी क िनMिलिखत िवधानसभा सदEय जी.एन.सी.टी.डी. अिधिनयम क धारा 15 क उपधारा

(1)(क) के अधीन िनरिहत होने के दायी हJ :-

jम सं.

िवधानसभा सदEय का नाम

jम सं.

Aी आदश शाNी

(ए.सी.-33 ारका)

सु'ी अ-का लांबा

(ए.सी.-20 चांदनी चौक)

Aी अिनल कुमार बाजपेई

(ए.सी.-61 गांधी नगर)

'ी अवतार 8सह

(ए.सी.-51 कालकाजी)

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

Aी जरनैल Oसह

(ए.सी.-29 ितलक नगर)

'ी कैलाश गहलौत

(ए.सी.-35 नजफगढ़)

Aी मदन लाल

(ए.सी.-42 कEतूरवा नगर)

'ी मनोज कुमार

(ए.सी.-56 कJडली)

Aी नरेश यादव

(ए.सी.-45 महरौली)

10.

'ी िनितन ?यागी

(ए.सी.-58 लLमी नगर)

11.

Aी !वीन कुमार

(ए.सी.-41 जंगपुरा)

12.

'ी राजेश गुMा

(ए.सी.-17 वजीरपुर)

13.

Aी राजेश ऋिष

(ए.सी.-30 जनकपुरी)

14.

'ी संजीव झा

(ए.सी.-2 बुराड़ी)

15.

सुAी सVरता Oसह

(ए.सी.-64 रोहतास नगर)

16.

'ी शरद कुमार चौहान

(ए.सी.-1 नरेला)

17.

Aी िशव चरण गोयल

(ए.सी.-25 मोती नगर)

18.

'ी सोम द2

(ए.सी.-19 सदर बाजार)

19.

'ी सुखवीर 8सह दलाल

(ए.सी.-8 मुंडका)

20.

'ी िवजेOदर गग िवजय

(ए.सी.-39 राजेOR नगर)

और Aी जरनैल Oसह, िवधानसभा िनवाचन +े,-27, रजौरी गाडन से पूव िवधान सभा सदEय, िजनक

जी.एन.सी.टी.डी. तारीख 13 माच, 2015 के आदेश ारा संसदीय सिचव के _प म3 भी िनयुिY क गई थी, के संदभ म3, यह

fयान दया जाए क उDहLने तारीख 17 जनवरी, 2017 को दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, क िवधानसभा म3 उनके पद से

Qयागप, दे दया था और उनक VरिY को भरने के िलए अ!ैल, 2017 को उपचुनाव gआ था और इस !कार से उनक

िनरहता का !Z नहl रहता है । भारत िनवाचन आयोग ारा तारीख 19 जनवरी, 2018 को दी गई राय क !ित, उपाबंध

सिहत, इसम3 संलn है ।

अब इसिलए, भारत िनवाचन आयोग ारा oY क गई राय को fयान म3 रखते gए, मामले पर िवचार करते gए,

मJ, रामनाथ कोOवद, भारत का रा)पित, दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, शासन अिधिनयम, 1991 क धारा 15 क

उपधारा (4) के अधीन मुझे !दW शिYयL का !योग करते gए, एतद् ारा अिभिनधाVरत करता pं क दली िवधानसभा के

पूवqY बीस सदEय उY िवधानसभा के सदEय होने से िनरिहत हो गए हJ ।

भारत का रा)पित

भारत िनवाचन आयोग

िनवाचन सदन

अशोक रोड, नई द ली -110001

2015 का िनदश मामला सं0 5

[भारत के रा

भारत के रा

भारत के रा पित से !द" ली

पित से !द" ली

पित से !द" ली रा ी

रा ी

रा ीय राजधानी रा% य

य राजधानी रा% य

य राजधानी रा% य&े शासन अिधिनयम

&े शासन अिधिनयम

&े शासन अिधिनयम, 1991 के अधीन िनदश

1991 के अधीन िनदश

1991 के अधीन िनदश]

संदभ : 2015 का िनदTश मामला सं0 5 – भारत के माननीय राU Vपित से @द- ली राU Vीय राजधानी राW य0े शासन

अिधिनयम, 1991 क धारा 15(4) के अधीन ाX त िनदTश िजसमY @द- ली राU Vीय राजधानी राW य0े शासन

अिधिनयम,1991 क धारा 15(1)(क) के अधीन @द- ली िवधान सभा के 'ी वीण कुमार और बीस अO य सद य क

अिभकिथत िनरहता के Z न पर भारत िनवाचन आयोग क राय मांगी गई है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

राय

संि&) त

संि&) त त* य

त* य

यह भारत के माननीय रा पित से !ाr त िनद>श तारीख 10.11.2015 है िजसम3 द ली रा ीय राजधानी रा* य+े,

शासन अिधिनयम, 1991 (िजसे इसम3 इसके पs चात् ''जीएनसीटीडी अिधिनयम'' कहा गया है) क धारा 15(4) के अधीन

भारत िनवाचन आयोग क राय इस !s न पर मांगी गई है क @ या द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, (िजसे इसम3 इसके

पs चात् ''एनसीटी'' कहा गया है) क िवधान सभा के Aी !वीण कुमार और बीस अD य सदE य, द ली रा ीय राजधानी

रा* य+े, शासन अिधिनयम क धारा 15(1)(क) के अधीन, उस सभा के सदE य होने के िलए िनरहता से IE त हो गए हJ।

िवधान सभा सदE यL और उनके पदL के नाम िन नानुसार हJ:--

म सं

म सं.

िवधान सभा सद य

िवधान सभा सद य का नाम

का नाम

िन+ न

िन+ निलिखत का संसदीय सिचव

िलिखत का संसदीय सिचव

Aी. आदश शाE ,ी

सूचना और !ाtोिगक मं,ी

सुAी. अ का लांबा

पयटन मं,ी

Aी अिनल कुमार वाजपेयी

E वाE h य मं,ी (पूव^)

Aी अवतार Oसह

गुuारा िनवाचन मं,ी

Aी जरनैल Oसह (रजौरी गाडन)*

िवtुत मं,ी

Aी जरनैल Oसह (ितलक नगर)

िवकास मं,ी

Aी कैलाश गहलोत

िविध मं,ी

Aी मदन लाल

सतकता मं,ी

Aी मनोज कुमार

खाt और नागVरक आपूeत मं,ी

10.

Aी नरेश यादव

Aम मं,ी

11.

Aी िनितन Q यागी

मिहला और बाल तथा समाज क याण मं,ी

12.

Aी !वीण कुमार

िश+ा मं,ी

13.

Aी राजेश गुr ता

E वाE h य मं,ी (उQ तरी)

14.

Aी राजेश ऋिष

E वाE थ मं,ी (दि+णी)

15.

Aी संजीव झा

पVरवहन मं,ी

16.

सुAी सVरता Oसह

रोजगार मं,ी

17.

Aी शरद कुमार चौहान

राजE व मं,ी

18.

Aी िशव चरण गोयल

िवQ त मं,ी

19.

Aी सोम दQ त

उtोग मं,ी

20.

Aी सुखबीर Oसह दलाल

भाषा और अनु.जाित/अनु.जनजाित/अD य िपछड़ा वग मं,ी

21.

Aी िवजेD X गग िवजय

लोक िनमाण िवभाग मं,ी

रजौरी गाडन के िवधान सभा िनवाचन 0े से 'ी जरनैल 8सह, िवधान सभा सद य ने 17.01.2017 को

? याग प दे @दया था और अ ैल, 2017 मY Eई इस $रि] त को भरने के िलए उपिनवाचन Eए थे और

इसिलए, उसक िनरहता पर कोई Z न ही नहG है।

उ@ त िनद>श म3, भारत के रा पित के सम+ उ@ त िवधान सभा सदE यL क िनरहता का !s न Aी !शांत पटेल (िजसे

इसम3 इसके पs चात् ''याची'' कहा गया है) ारा फाइल क गई तारीख 19.06.2015 क यािचका के कारण उठा था िजसके

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

ारा याची ने द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, सरकार के मंि,यL के संसदीय सिचवL के _प म3 द ली रा ीय राजधानी

रा* य+े, सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के आधारL पर द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, शासन अिधिनयम क

धारा 15(1)(क) के अधीन द ली िवधान सभा के Aी !वीण कुमार और बीस सदE यL (िजD हे इसम3 इसके पs चात् ''!Q यथ^''

कहा गया है) क िनरहता क मांग क है।

!Q यeथयL को द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, सरकार के आदेश तारीख 13.03.2015 द ली सरकार के मंि,यL

के संसदीय सिचवL के _प म3 िनयु@ त कया गया था। याची ने 22.06.2015 को भारत के माननीय रा पित के सम+ तारीख

19.06.2015 क यािचका फाइल क थी। उसके पs चात् द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, सरकार ने 23.06.2015 को

द ली िवधान सभा सदE य (िनरहता का हटाना) (संशोधन) िवधेयक, 2015 पुर:E थािपत कया था। िवधेयक 24.06.2015

को द ली िवधान सभा ारा पाVरत कया गया था। तथािप, भारत के माननीय रा पित ने 07.06.2016 को इस िवधेयक

को अनुमित देने से इंकार कर दया था। द ली िवधान सभा सदE य (िनरहता का हटाना) (संशोधन) िवधेयक, 2015 का

उxेs यL और कारणL का कथन िन नानुसार है:

''''''''उे य

उे य

उे य और कारण का कथन

और कारण का कथन

द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, शासन अिधिनयम,1991 क धारा 15 क उपधारा (1) का खंड (क) यह उपबंध करता है

क कोई y यि@ त, िवधान सभा का सदE य चुने जाने के िलए और सदE य होने के िलए िनरeहत होगा यद वह भारत सरकार या

कसी रा* य क सरकार या संघ रा* य+े, क सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर िजसको धारण करने वाले का िनरeहत न

होना संसद् या कसी रा* य के िवधान-मंडल या द ली िवधाना सभा या कसी अD य संघ रा* य+े, ारा बनाई गई िविध ारा

घोिषत कया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, शासन अिधिनयम,1991 क धारा

15 के उपबंध अिधक या कम jमश: संसद् के कसी भी सदन या रा* य के िवधान-मंडल के कसी भी सदन क सदE यता के

िलए िनरहता से संबंिधत संिवधान के अनुb छेद 102 और अनुb छेद 191 म3 के उपबंधL के अनु_प हJ ।

1997 म3, द ली िवधान सभा ने द ली िवधान सभा सदE य (िनरहता का हटाना) अिधिनयम, 1997 (1997 का द ली

अिधिनयम 6) नाम से |ात एक िविध कुछ पदL को द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, क िवधान सभा के सदE य को चुने

जाने के िलए या सदE य होने के िलए िनरहता से िनरeहत होने के िलए छूट !दान करने के उxेs य से अिधिनयिमत क थी।

उ@ त अिधिनयम से संल} न अनुसूची jम सं~ या 7 पर उि लिखत मु~ यमं,ी के संसदीय सिचव के पद के अितVर@ त, मं,ी के

संसदीय सिचव का पद भी सि मिलत कया जाना है। यह घोिषत करने के िलए द ली िवधान सभा (िनरहता का हटाना)

अिधिनयम, 1997 का संशोधन करना आवs यक समझा गया था क द ली िवधान सभा सदE य (िनरहता का हटाना)

अिधिनयम, 1997, द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, सरकार के मु~ यमं,ी और मं,ी का पद िनरeहत नहl होगा और द ली

रा ीय राजधानी रा* य+े, क िवधान सभा का सदE य चुने जाने के िलए या सदE य होने के िलए कभी भी िनरeहत gआ नहl

समझा जाएगा। तदनुसार, इन आशयL को !भावी करने के िलए उ@ त अिधिनयम क अनुसूची का संशोधन करने का !E ताव

है।

िवधेयक पूवq@ त उxेs यL क !ािr त के िलए है''।

वतमान मामले म3 कायवािहयां 24.06.2016 को !ारंभ हो गई थl िजसके ारा आयोग ने इस मामले म3 प+कारL के

_प म3 मुकदमा चलाने के िलए कितपय तृतीय प+कारL ारा फाइल कए गए हE त+ेप आवेदनL पर िवचार कया था। सभी

संबंिधत प+कारL को 14.07.2016 तथा 21.07.2016 को सुना गया था और इन आवेदनL का िनपटान करने वाला आदेश

26.07.2016 को पाVरत कया गया था। आयोग ने आदेश तारीख 26.07.2016 (उपाबंध 1, पृ ठ ...... से ......) ारा यह

अिभिनधाVरत कया क िनद>श के प+कारL पर रा पतीय िनद>श ारा िनणय कया गया है और इसिलए मुकदमा चलाने के

िलए आवेदन चलाने यो} य नहl है।

तQ पs चात् 10.08.2016, 19.08.2016 और 29.08.2016 को सुनवाइयां क गई थl िजसके ारा !Q यeथयL ने

ऐसी िनरहता के असंगत !s नL को उठाए जाने के िलए आयोग के तारीख 04.12.2015 क सूचना के उQ तर म3 याची ारा

फाइल कए गए तारीख 28.12.2015 के उQ तर को, िजसको उD हLने 'ितीय यािचका' कहा है, चुनौती दी थी। आयोग ने

तारीख 16.09.2016 के आदेश (उपाबंध 2, पृ ठ .......से .....) ारा इस !ारंिभक मुxे पर िविनs चय कया था िजसके ारा

आयोग ने यह अिभिनधाVरत कया क याची ारा उसके अपने उQ तर म3 उठाए गए !s न उसक तारीख 19.06.2015 क मूल

यािचका म3 उठाए गए !s नL को मा, दोहराना था। तथािप, !Q यeथयL ारा उठाए गए आ+ेपL को f यान मे रखते gए, आयोग

ने याची ारा फाइल कए गए उQ तर से कुछ पैरा को हटाने का आदेश दया था और याची ारा फाइल कए गए कुछ

दE तावेजL को अिभलेख पर न लेने के िलए िनदेश दया था और िवषय पर अंितम सुनवाई के िलए तारीख िनयत क थी।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

जब वतमान िनद>श के अधीन कारवािहयां आयोग के सम+ चल रहl थl तब उ@ त िनयुि@ त के आदेश तारीख

13.03.2015 को चुनौती देने वाली रा ीय मुि@ त मोचा बनाम द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, सरकार और अD य नामक

2015 क Vरट यािचका (िसिवल) सं0 4714 माननीय द ली उच् च D यायालय के सम+ फाइल क गई थी। माननीय द ली

उb च D यायालय ने तारीख 08.09.2016 के आदेश ारा तारीख 13.03.2015 के उ@ त िनयुि@ त आदेश को इस आधार पर

अपाE त कर दया था क इसे उप रा* यपाल को उसके अिभमतL । सहमित के िलए सरकार के िविनs चय को संसूिचत कए

िबना पाVरत कया गया था। उb च D यायालय का आदेश िनद>श क सुिवधा के िलए नीचे दोहराया गया है:--

''1. जनिहत मुकदमा के माf यम से यह यािचका द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, सरकार के मंि,यL के संसदीय

सिचवL के _प म3 उसम3 नािमत द ली िवधान सभा के सदE यL को िनयु@ त करने वाले तारीख 13.03.2015 के द ली सरकार

के आदेश को चुनौती देते gए फाइल क गई थी।

चुनौती के आधारL म3 से एक आधार यह है क उ@ त आदेश भारत के संिवधान के अनुb छेद 239कक के अपे+ानुसार

उप रा* यपाल को उसके अिभमतL/सहमित के िलए िविनs चय संसूिचत कए िबना पाVरत कया गया था।

Vरट यािचका (िसिवल) सं0 5888/2015 और द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, सरकार बनाम भारत सरकार और

अD य नामक बैच म3 इस D यायालय ने िनणय तारीख 04.08.2016 ारा उसी मुxे पर िवचार करते gए यह अिभिनधाVरत

कया क-- ''उन िवषयL, िजनके संबंध म3 िविध बनाने क शि@ त संिवधान के अनुb छेद 239कक के खंड (3)(क) के अधीन

द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, क िवधान सभा को !दQ त क गई है, के संबंध म3 भी सांिवधािनक E कम के अधीन मंि,-

पVरषद् का िविनs चय उप रा* यपाल को संसूिचत करना अिनवाय है और केवल आदेश वहां जारी कया जा सकता है जहां उप

रा* यपाल िभD न अिभमत नहl अपनाता है और द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, सरकार के कारबार संy यवहार िनयम,

1993 के अf याय 5 के साथ पVठत संिवधान के अनुb छेद 239कक के खंड (4) के परंतुक के अनुसार केD Xीय सरकार को कोई

िनद>श अपेि+त नहl है।''

याची का िविनcद ट अिभवाक् क तारीख 13.03.2015 का आ+ेिपत आदेश उप रा* यपाल को उसके

अिभमतL/सहमित के िलए िविनs चय संसूिचत कए िबना पाVरत कया गया था, !Q यeथयL क ओर से पेश gए िवान

काउंसलL ारा इसका िवरोध नहl कया गया है।

अत:, म3 याची के िवदवान काउंसेल के िनवेदन म3 बल दखाई नहl पड़ता है क मुxा द ली रा ीय राजधानी

रा* य+े, सरकार बनाम भारत संघ और अD य नामक बैच म3 कए गए िविनs चय के अंतगत पूणतया आता है। तदनुसार, Vरट

यािचका म3 उठाए गए अD य !ितवादL का अf ययन कए िबना, तारीख 13.03.2015 का आ+ेिपत आदेश अपाE त कया जाता

है।

तदनुसार, Vरट यािचका अनु|ात क जाती है। कोई लागत नहl ।

मु~ य D यायमूeत

संगीता धlगरा सहगल, D यायमूeत।

8 िसतंबर, 2016/वीएलडी''

आयोग ने द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, सरकार से !Q यथ^ िवधान सभा सदE यL के संबंध म3 िवE तृत जानकारी

मांगी थी और इसे प, सं0 फा.सं.एफ-17/57/2012/जीएडी/!धान सिचव/4034 तारीख 20.09.2016 ारा 2500 पृ ठL के

समथनकारी दE तावेजL के साथ !ाr त कया गया था। 23.09.2016 को gई सुनवाई म3 प+कारL ने द ली रा ीय राजधानी

रा* य+े, सरकार ारा फाइल कए गए उ@ त उQ तर क !ित के िलए अनुरोध कया था। इसक एक !ित सभी !Q यeथयL को

पVरदQ त क गई थी और याची को y यि@ तगत _प से भारत िनवाचन आयोग के प, तारीख 29.09.2016 ारा तथा प+कारL

से इसके िलए उनके उQ तर 07.10.2016 और 14.10.2016 को या उससे पहले !E तुत करने के िलए कहा गया था। !Q यeथयL

ने 17.10.2016 को अपना उQ तर !E तुत कया और याची ने 24.10.2016 को अपना !Q युQ तर !E तुत कया था।

अपने िनवेदनL म3 और 15.11.2016, 22.11.2016, 07.12.2016, 16.12.2016 और 27.03.2017 को आयोग

के सम+ gई सुनवाइयL म3 !Q यeथयL ने इस आधार पर वतमान िनद>श मामले क संपोषणीयता के बारे म3 !ारंिभक आ+ेप

उठाए थे क माननीय द ली उb च D यायालय ारा तारीख 08.09.2016 के आदेश के पाVरत कए जाने के पs चात्, िजसके

ारा उb च D यायालय ने तारीख 13.03.2015 के िनयुि@ त आदेश को अपाE त कया है, अिभकिथत िनरहता का !s न ही नहl

उठता है।

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आयोग के सम+ संचािलत कायवािहयL के दौरान और उनके िलिखत िनवेदनL म3, !Q यeथयL ने यह !ितवाद कया क

संसदीय सिचवL का पद माननीय द ली उb च D यायालय के आदेश के पs चात् अिE तQ वहीन हो गया है और िनद>श मामला

िन फल और िन !भावी हो गया है और यह क माननीय द ली उb च D यायालय ने िनयुि@ त आदेश को अपाE त करके इसे

अवैध, असंवैधािनक तथा आरंभ से ही शूD य के _प म3 घोिषत कया है िजसका अिभ!ाय यह है क अिभकिथत िनरहता के

िलए एकमा, आधार िवtमान नहl है । !Q यeथयL के अनुसार, उb च D यायालय के आदेश का आवs यक उपिसƒांत यह है क

संसदीय सिचवL का ''पद कभी भी िवtमान नहl था और, इस !कार, कसी लाभ और पाVरणािमक िनरहता का !s न ही नहl

उठता है।

10.

आयोग के सम+ संचािलत कायवािहयL के दौरान और अपने िलिखत िनवेदनL म3 याची ने यह िनवेदन कया है क

उb च D यायालय के आदेश के पs चात् संसदीय सिचवL के पद क अिE तQ वहीनता के बारे म3 !Q यथ^ का !ितवाद गलत है। याची

ारा यह !ितवाद कया गया है क द ली उb च D यायालय ने केवल िनयुि@ त आदेश को 'अपाE त' कया है और इसे ''आरंभ से

ही शूD य'' होना अिभिनधाVरत नहl कया है। याची ने पंजाब रा* य बनाम गुuदेव Oसह [(1991)4 एसएसी 1] म3 माननीय

उb चतम D यायालय के िनणय का भी उ लेख कया है जो पंजाब रा* य के पुिलस पदािधकारी क बरखाE तगी से संबंिधत है,

िजसम3 शीष D यायालय ने यह अिभिनधाVरत कया है क:

''5 यद कोई अिधिनयम शूD य या अिधकारातीत है, इसे इस !कार घोिषत करना D यायालय के िलए यह पयाr त है

और यह E वत:ही समाr त हो जाता है। इसे अपाE त कए जाने क आवs यकता नहl है। y यिथत प+कार मा, घोषणा क मांग

कर सकता है क यह शूD य है और उस पर आबƒकर नहl है। कोई घोषणा मा, काय„ क िवtमान िE थित क घोषणा करती है

और उसको अिभखंिडत नहl करती है िजससे क काय„ क एक नई िE थित उQ पD न हो सके।

कD तु फर भी आ+ेिपत बखाE तगी आदेश म3 कम से कम यह तब तक वE तुत: !वतन म3 नहl होती है जब

तक इसे स+म िनकाय या D यायालय ारा शूD य या अकृतता के _प म3 घोिषत नहl कया जाता है।'' (बल दया गया है)

11.याची ने यह !Eतुत कया क कसी अDय !ितकूल अिभoिY क अनुपिEथित म3 माननीय दली उ… Dयायालय ारा

तारीख 8.9.2016 कोक पाVरत आदेश केवल सुनाए जाने क ितिथ से भूतल+ी _प म3 !भआवी होगा, जो 8.9.2016 है ।

उDहLने राजEथान उ… Dयायालय के छोती लाल बनाम राज बहादूर (ए.आई.आर. राज. 227) के िनणय को भी िनcदd कया

है, िजसम3 यह कहा गया था क यtिप िनयुिY अिनयिमत थी, िजसे अनुbछेद 102 के अधीन एक oिY िनहरता से नहl बच

सकेगा । याची ने आगे यह कहा क !ितवादी िवधानसभा सदEयL को िनरह ठहराया जा सकेगा, यद वे एक िमनट के िलए भी

पदधाVरत कए थे । चूंक, वतमान मामले म3, !ितवादी न अपनी िनयुिY क ितिथ से लाभ !ाR कया है, जो 13.3.2015 से

8.9.2016 तक जो दली उ… Dयायालय ारा िनयुिY को रx करने का आदेश दया गया था । ऐसे पद को धारण करने वाले

oिY को िनरहता को तब से माना जाएगा जब उसने लाभ का पद !ाR कया ।

12. आयोग ने 23.6.2017 के आदेश के अनुसार यह देखा क दली सरकार के िनयुिY आदेश का पVरशीलन यह दशाता है

क उY आदेश ारा दली सरकार के मंि,यL के संसदीय सिचवL के _प म3 !ितवादयL क िनयुिY क गई थी । उस पूरे

आदेश म3 कहl भी यह उिलिखत नहl है क दली सरकार के आदेश ारा संसदीय सिचवL के कसी पद को सृिजत कया

गया । यह आदेश !ितवादयL को केवल संसदीय सिचवL के _प म3 िनयुिY के बारे म3 कहता है । यह एक पूवानुमान है क

संसदीय सिचवL का पद या तो पहले से ही िवtमान थे सरकार ारा पृथकतः सृिजत कए गए थे, जो इन िनयुिYयL को

13.3.2015 को सरकार ारा सृिजत कए गए थे । आयोग,माननीय दली उ… Dयायालय के 8.9.2016 के आदेश म3 कुछ भी

नहl पाया क Dयायालय ने केवल !ितवादयL क िनयुिY को रx कया है, बिक संसदीय सिचवL के पद के सृजन को भी ।

!ितवादयL का यह तक है क तारीख 8.9.2016 के माननीय उ… Dयायालय के आदेश के अनुसार संसदीय सिचवL का पद

13.3.2015 से !ारंभतः अिEतQवहीन हो गया है, अतः Eवीकाय नहl है । यह !कटतः और पूणतः Eपd है क तारीख

8.9.2016 के उ… Dयायालय के आदेश ारा केवल !ितवादयL क संसदीय सिचवL के _प म3 क गई िनयुिY को रx कया

गया है और यह कसी अDय िनवचन को Eवीकार नहl करता है । यद !ितवादी इस तक म3 सफल थे क माननीय उ…

Dयायालय संसदीय सिचवL के पद के सृजन को रx करता है, तो िसिƒ का भार क !ितवादयL पर है िजसे वे उसे पूरा करने म3

असफल हो गए हJ । यािचकाकता अपने तक म3 सही है क आयोग, माननीय उ… Dयायालय के आदेश म3 कोई श†द जोड़ या घटा

नहl सकता है, जैसाक !ितवादयL ारा कहा गया है ।

13. आयोग ने तारीख 23.6.2017 के आदेश करा यह धाVरत कया क केवल अनुमान है क माननीय उ… Dयायालय ारा

जारी कए गए तारीख 8.9.2016 के आदेश से वैधता हो सकती है क यह !ितवादयL का संसदीय सिचवL के _प म3 केवल

िनयुिY थी, जो तारीख 13.3.2015 के जी.एन.सी.टी.डी. के आदेश ारा रx कया गया था, न क संसदीय सिचवL के पद

से । वतमान मामले म3, यह सुEपd है क !ितवादी, संसदीयसिचवL के पद का तhयतः धारणकता थे, हालांक, एक िनयुिY

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

आदेश के तरीके ारा,जो !jयाQमक और कानूनी चूकL से IEत पाया गया था और अतः माननीय दली उ… Dयायालय ारा

रx कया गया और इसीिलए उनक िनरहता का !Z पोषणीय है ।

14. आयोग के उपयुY नोट कए गए आदेश को !ितवादयL ारा 2017 क Vरट यािचका (िसिवल) सं~या 6632, 6633

और 6635-6638 के माfयम से माननीय दली उ… Dयायालय के सम+ चुनौती दी गई । िजसम3, आज तक कोई Eथगनादेश

पाVरत नहl कया गया, इस आयोग ने यह िनण^त कया क इस संदeभत मामले म3 जांच के संचालन क !jया क जाने और

इसक राय क िवरचना क जाए । प+कारL ारा उठाएगए !ारंिभक मुxे और उसके Dयायिनणयन ।

15. आयोग,तारीख 28.9.2017 के प, ारा प+कारL को नोVटस जारी करके उDह3 जी.एन.सी.टी.डी. ारा फाइल कए गए

दEतावेजL के िलिखत उWर के †यौरे देने के िलए बुलाया गया और नोVटस म3 आगे यह नोट कया गया क यद !ितवादी, अपने

िलिखत तक देने म3 असफल रहते हJ, तो आयोग यह मान लेगा क इस मामले म3 उनके पास कहने के िलए कुछ नहl है और

आयोग, इसके उपलबध अिभलेखL के सा‡यL और दEतावेजL के आधार पर !ितवादी के कसी आगे के िनद>शL के िबना मामले

का िनणय करेगा ।

16. !ितवादयL ने 16.10.2017 को अपना जवाब !Eतुत कया और याची ने 23.10.2017 को इसके जवाब म3 अपना

!QयुWर !Eतुतकया । !ितवादयL ने इसके जवाब म3 यह !Eतुत कया क तारीख 28.9.2017 का उY प, आयोग ारा

जवाबL क अनिभ|ता म3 जारी कया गया है और !ितवादयL ारा पूव म3 !ाथनाप, फाइल कया गया है ।उDहLने आगे यह

!Eतुत कया क, तब भी, इन िवषयL को केवल आयोग ारा िवचार कया जाएगा, यद उ… Dयायालय के !ितवादयL ारा

फाइल क गई यािचका को रx कर देता है ।

17. अपने िलिखत जबाव म3 !ितवादयL ने यह !Eतुत कया क चूंक उ… Dयायालय पहले ही िनण^त कर चुका है क

संसदीय सिचव के पद पर उनक gई िनयुिY अवैध और शूDय है, और चूंक !ितवादयL क यािचका आयोग ारा जारी कए

गए आदेश को चुनोती दी गई है, जो उ… Dयायालय के सम+लंिबत है, सपूण दEतावेजी सा‡य के साथ िलिखत कतकL को

फाइल करने क !jया अब तक नहl पgंची है और न ही आवsयक है ।

18. !QयeथयL ने यह और दलील दी क चूंक तारीख 23.1.2017 के आयोग के आदेश Dयायाधीन है, !QयeथयL ने आयोग से

!ाथना क क वह उस िवषय म3 कोई सुनवाई न करे @यLक वह िनरथक हो जाएगी यद उ… Dयायालय यािचका का िनणय

!QयeथयL के प+ म3 देता है ।

19. !QयeथयL ने यह और दलील दीक आयोग ने तारीख 23.6.2017 के आदेश ारा पोषणीयता के मुxे का िविन4य कया,

तथािप कुछ अDय !ारंिभक मुxे शेष है, िजनका िविन4य कया जाना है और मामले के गुणागुण को उनका िविन4य कए जाने

से पूव नहl सुनाजा सकता है । !QयeथयL ने िविनcदdता आयोग का fयान अपने !QयुWर क और आकृd कया िजसम3 उDहLने

यह आ+ेप कया था क िविध क दृिd म3 तारीक 10.11.2015 का िनद>श कोई िनद>श नहl है ।

20. !QयeथयL ने आगे यह दलील दी क उसके पास अिधकार है और अतः वे यािचकाकता/पVरवादी का समुिचत चरण पर

!ित-परी+ा क मांग करते हJ ।

21. !QयeथयL ने आगे यह दलील क मीिडया Vरपोट के माfयम से !Qयथ^ यह जान पाए क िनवाचन आयुY इस मामले क

सुनवाई से Eवयं को बचा रहे हJ और इस तhय के आलोकर म3 यह Eपd नहl है मामले क सुनवाई का कोरम कैसे होगा । चूंक

!QयeथयL के महQवपूण संवैधािनक अिधकार अंिnदंड है, यह मामला पूण कोरम ारा सुना जाना आवsयक है ।

22. !QयeथयL क दलील यह !कट करती है क आयोग के सम+ पहले से ही दी गई दलील म3 आगे और कुछ जोड़ने के िलए

नहl है ।

23. !Qयथ^ कोई नया और िविशd !ाथिमक मुxा उठाने म3 असफल हो चुका है, जो क इस मामले म3 अंितम राय देने के पहले

िनण^त कया जाने वाला है और तारीख 23.6.2012 के आयोग के आदेश के संचालन के कसी Eथगनादेश क अनुपिEथित म3,

वतमान आदेश म3 जारी रहने म3 कोई िविधक बाधा नहl है ।

24. याची/पVरवादी क !ित-परी+ा के िलए !QयeथयL ारा मांग कए जाने पर, यह पाया गया क िनcदd मामलL म3

परवादी ˆवीसल †लोवर के समान है और उनक !ित-परी+ा क अनुमित दया जाना िविध क !jया का मजाक बनाएगा ।

इसके अितVरY, पVरवादी क !ितपरी+ा करने क आवsयकता नहl है क वह न तो अपने वैयिYक _प से पदीय +मता म3

कोई सूचना देने क िEथित म3 है, जहां वह अपने पVरवाद पर िव‰ास करता है न ही उस !jया म3 वह एक सा+ी है । अतः

िशकायतकता क !ित-परी+ा क आवsयकता नहl है और यह मांग अनावsयक िवलंब करने वाली मानी जाएगी ।

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25. Aी ओम !काश रावत ने इस मामले को पहले क तैनाितयL के दौरान कुछ राजनीितक नेता के साथ उनके संगम के

िनराधार आरोपL के कारण Eवयं को इस मामले क सुनवाई करने से अलग कर िलया । तथािप, मु~य िनवाचन आयुY क

पहल पर वह इस मामले क जांच करने के िलए और िनवाचन आयुY के पद पर Aी सुनील अरोड़ा के साथ 1.9.2017 से

सिमिलत होने के िलए तैयार हो गए । इस राय को देने के िलए एक पूण गणपूeत उपल†ध हो गई थी चूंक यह अिभलेख पर

उपल†ध सभी दलीलL और दEतावेजL क जांच पर आधाVरत था । यह भी एक तhय है क एक िनवाचन आयुY के िवuƒ

िनराधार आरोप लगाने के प4ात्, िजसका पVरणाम उनके ारा Eवयं को अलग करने के _प म3 gआ । !QयeथयL ने यह िविशd

दलील दी क आयोग पूण गणपूeत के अभाव म3 इस मामले म3 अIसर नहl हो सकता है । !QयeथयL का पूवqY कृQय इस बात

का सा‡य है क उनका आशय और मंतo यह सुिनि4त करना था क वतमान मामला और आगे नहl बढे । तथािप, यह नोट

करना सुसंगत है क िनवाचन आयोग (िनवाचन आयुYL क सेवा शत‹ और कारबार का संoवहार) अिधिनयम, 1961 क

धारा 10 के अनुसार आयोग को अपने कारबार का संoवहार करने के िलए !jया को िविनयिमत करने के िलए पूण EवायWा

है और ऐसा िविन4य बgमत ारा या एकमत _प से भी िलया जा सकता है । लोक !ितिनिधQव अिधिनयम, 1951 क

धारा 146ख के अनुसार भी आयोग को अपनी !jया का िविन4य करने के िलए पूण EवायWा है । अत: यह आवsयक नहl है

क यद कोई िनवाचन आयोग Eवयं को यहां तक क भागत: कसी जांच और सुनवाई से कसी मामले म3 अलग करता है तब

ऐसे िविशd संदभ मामले म3 कोई राय आयोग के शेष सदEयL ारा िवरिचत नहl क जा सकती है । िविध क ऐसी िEथित

िवtमान नहl है और यह बgत खतरनाक है @यLक कसी मामले म3 कोई िहत रखने वाला प+कार कसी आधारहीन प+पात

के आरोप को कसी एक या अDय िनवाचन आयेाग के िवuƒ लगा सकता है और तब ऐसे मामले का िविन4य ऐसे िनवाचन

आयोग क सेवािनवृW तक नहl कया जा सकता है । ऐसी िEथित न केवल िनवाचन आयोग के काय को पंगु करेगी Œकतु िविध

के उपबंधL को भी अकाय बना देगी ।

26. चूंक !QयeथयL ने मामले के गुणागुण पर कोई सारवान दलील नहl दी है, आयोग ने प+कारL को दूसरे नोVटस क अंितम

अवसर के _प म3 तारीख 2.11.17 के प, ारा प+कारL को जीएनसीटीडी ारा पूeत क गई सूचना के संबंध म3 !QयeथयL

ारा धाVरत लाभ के पद से संबंिधत तhयL क बाबत तामील क और !QयeथयL ने तारीख 20.11.17 के !QयुWर म3 उDहLने

उनके 16.10.17 के !QयुWर म3 दी गई दलीलL को दोहराया तथा यािचयL ने 15.12.2017 को अपनी िलिखत दलील3

फाइल क ।

27. ऐसी पVरिEथितयL म3 जहां !QयeथयL ने Eपd _प से यह कथन कया है क उDहLने पहले ही अपनी दलील दी है क वे कोई

और दलील जीएनसीटीडी ारा उपल†ध कराए गए †यौरL पर उDह3 अनेक अवसर !दान करने और काफ समय बीत जाने के

बावजूद नहl दी है, यह !तीत होता है क उनके पास कहने के िलए और कुछ नहl है । इसिलए, आयोग ने इस िवषय म3

कायवािहयL को समाR करने का और वतमान िनद>श पर अपनी राय देने का िविन4य कया है ।

गुणागुण के आधार पर प&कार0 1ारा दी गई दलील3

28. याची ने यह दलील दी क !QयeथयL क यह दलील क संसदीय सिचव के पद को केवल इस कारण से ‘लाभ का पद’ नहl

कहा जा सकता क उसम3 कोई धनीय या िवWीय फायदा नहl है, कसी गुणागुण या सार से रिहत है । ‘लाभ का पद’ एक

तकनीक पद है, िजसको संिवधान या कसी िविध म3 पVरभािषत नहl कया गया है और िविभ Dयायालय के िनणय म3

कितपय जांच और कारकL क पहचान यह अवधाVरत करने के िलए क है क ‘लाभ का पद’ @या गVठत करता है, िजनका

सारांश नीचे दए अनुसार है :

(i) @या उY एमपी या एमएलए कोई पद धारण करता है ?

(ii) @या वह एक ऐसा पद है, िजस पर लाभ अeजत होता है ?

(iii) @या पद सरकार के अधीन है ?

(iv) @या पद धारक कDहl कायपालक कृQयL का िनवहन करता है ?

(v) @या सरकार ने एक िविध अिधिनयिमत करके उस पद के धारक को िनरहता से छूट !दान क है ?

(vi) @या सरकार ने िनयुिY क है ?

(vii) @या सरकार को पद धारक को पद से हटाने या पदbयुत करने का अिधकार है ?

(viii) @या सरकार पाVरAिमक का संदाय करती है ?

(ix) पद धारक के @या कृQय हJ ?

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(x) @या सरकार कृQयL के िनपादन पर कसी िनयं,ण का िनवहन का !योग करती है ?

(xi) @या पद के कतoL और वैयिYक िहत के बीच कसी दंƒ क संभावना है ?

29. याची ने दलील दी है क !Qयथ^ पूवqY सभी जांच म3 असफल gए हJ िसवाय धनीय लाभ क जांच के, जो एक महQवपूण

जांच है Œकतु वह केवल एकमा, जांच नहl है और चूंक संसदीय सिचव का पद दली संघ रा*य+े, क सरकार के अधीन एक

पद था और यह लाभ अeजत करने म3 स+म था, इसे ‘लाभ का पद’ अवsय घोिषत कया जाना चािहए और इस संबंध म3 उसने

माननीय उ…तम Dयायालय ारा एम रमrपा बनाम संगrपा [एआईआर 1958 एससी 937 ; 1959 एससीआर 1167] म3

कए गए िनMिलिखत पयवे+ण का अवलंब िलया है :

“कोई ‘लाभ का पद’ एक ऐसा पद है, जो लाभ या धनीय अिभलाभ अeजत करने म3 स+म है । दूसरी ओर यद कसी पद से

वाEतव म3 लाभ उदभूत नहl होता है तो इस बात के होते gए भी क लाभ कैसे उदभूत होता है वह एक लाभ का पद है”।

30. याची ने एमएन कौल एंड एसएच सकधर, क !िसƒ पुEतक, िजसे सबसे पहले लोक सभा सिचवालय म3 2001 म3

!कािशत कया था और उसका शीषक “संसद् क पƒित और !jया : लोक सभा के िवशेष संदभ म3, का अवलंब िलया िजसका

!ाय उƒरण िलया जाता है और उस पर भारतीय िवधान मंडलL से संबंिधत मामलL म3 िनभर कया जाता है । िवशेषतया

याची ने िनMिलिखत उƒरणL का अवलंब िलया है :”

“इस बात क जांच करने के िलए क @या कोई पद लाभ का पद है या नहl । केवल पVरलि†धयां ही नहl िजसे कोई एमएलए

!ाR करता है या संभवत: वह !ाR करेगा यद वह उस पद को धारण करता है, को उस !Z का अवधारण करने के िलए ही

नहl देखा जाना चािहए । मामले के अDय पVर!े‡य जैसे !ािEथित, शिY या संर+कता, जो उस पद का धारक उपयोग करता

है, भी ऐसे सुसंगत कारक हJ, िजDह3 लेख3 म3 िलया जाना चािहए । तथािप, धारक को कोई धनीय फायदा न हो । […] लाभ का

साधारणतया िनवचन धनीय अिभलाभ के अथ म3 कया जाता है । Œकतु कुछ मामलL म3 धनीय लाभ से िभ फायद3 भी उसके

अथ के अंतगत आते हJ […] ‘लाभ पद’ का अिनवायता अथ नकद म3 कोई पाVरAिमक नहl है Œकतु िन:संदेह इसका अथ कसी

!कार क संर+ता या अिभलाभ है, जो मूत है या िजसे अनुभव कया जा सकता है” [2009 संEकरण, पृŽ 78-79] [याची ारा

बल क पूeत क गई है]।

31. याची ने यह और दलील दी क 26.02.2015 को उप मु~यमं,ी ने सिचव से मु~यमं,ी को नीचे दए गए अनुसार

संसूिचत करते gए एक नोट भेजा : “यह िविन4य कया गया है क िनMिलिखत माननीय एमएलए (21) को संबंिधत मंि,यL

का संसदीय सिचव िनयुY कया जाए”। तथािप, उY नोट इस संबंध म3 पूणतया मौन था क यह िविन4य कसने िलया, कब

िलया और िविन4य कैसे िलया गया, वह पृŽभूिम, िजसम3 ऐसेिविन4य क आवsयकता पड़ी, एमएलए का िनयुिY के िलए

कैसे चयन कया गया था, @या वह मं,ी, िजनके साथ ऐसे एमएलए क संसदीय सिचवL के _प म3 िनयुिY क गई थी, से

परामश आद कया गया था ।

32. याची ने यह िनवेदन कया है क तारीख 13.3.2015 को संसदीय सिचवL क िनयुि@ त का आदेश अिधसूिचत कया गया

था और इसम3 यह किथत कया गया था क वह अितVर@ त उपलि† धयL के हकदार नहl हLगे, तथािप वे िन निलिखत दो

सुिवधा के हकदार हLगे :

(i) सरकारी पVरवहन (शासकय काय के िलए)

(ii) कायालय के िलए E थान (मं,ी के कायालय म3)

33. याची ने यह और िनवेदन कया है क यह न तो तारीख 13.3.2015 के िनयुि@ त के आदेश म3 उि लिखत कया गया है न

ही उसके पs चात् कसी दE तावेज म3 क संसदीय सिचवL के कतy यL क !कृित @ या होगी । तारीख 13.3.2015 का आदेश

केवल यह कहता है क संसदीय सिचव मंि,यL ारा समनुदेिशत कृQ यL का पालन कर3गे । पVरणामE वuप, कई संसदीय सिचव,

मंि,यL के कमरL म3, बैठकL म3 उपिE थत gए हJ, िजसम3 से कुछ पुनeवलोकन बैठक3 या सलाहकारी या परामश^ !कृित क बैठक3

थl । कुछ बैठकL म3, नीित बनाने के या कायकारी िविनs चय कए गए थे और कुछ मामलL म3 संसदीय सिचवL क अf य+ता म3

सिमित ने “िविनs चय कया” और िवचाराधीन िवषयL पर िसफाVरश नहl क थी । कुछ मामलL म3, मं,ी ने अनुपिE थित के

बावजूद उसक संवैधािनक बाf यता अंकत क, संसदीय सिचवL ने ऐसी बैठकL क अf य+ता क थी, जहां महQ वपूण

िविनs चय कए गए थे। इस !कार, कई मामलL म3, संसदीय सिचवL ने मंि,यL के आवs यक और संवैधािनक कृQ यL का पालन

कया या उD ह3 पालन करने क अनु|ा दी गई, जो िनरहता को आकeषत करता है ।

34. याची ने यह और िनवेदन कया है क यtिप एक संसदीय सिचव ने कोई लाभ !ाr त कया है जो उसके पद को “लाभ का

पद” बना देता है तब यह तh य इस कोVट म3 आता है क संसदीय सिचव का पद “लाभ का पद” के _प म3 धाVरत हJ इस !कार

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और इसिलए सभी संसदीय सिचव िनरeहत कए जान के िलए दायी हLगे क उनके सभी पद लाभ !ाr त करने क संभाy यता के

साथ लाभ के पद थे । याची ने इस संबंध म3 उb चतम D यायालय के जया बb चन बनाम भारत संघ (2006) 5सीसी 266 के

िनणय पर भरोसा कया है जहां यह िनणय दया गया था क जहां धनीय लाभ पद के संबंध म3 “!ाr त करने यो} य” है वहां वह

लाभ का पद हो जाता है।

35. याची ने यह और िनवेदन कया है क द ली सरकार ने वह कमरे और कायालय E थान E वीकार कए है जो संसदीय

सिचवL या िवधानसभा सदE यL को सरकार के िविभD न िवभागL जैसे क जलबोड, िवकास, पVरवहन, E वाE h य िवभाग आद,

ारा आबंVटत कए गए थे। वे लोक िनमाण िवभाग ारा स* जा सामIी आद के साथ सुसि* जत कए गए थे । उपयोिगता

िबल जैसे क िबजली और पानी !भार भी सरकार ारा संदQ त कए गए थे । संससदीय सिचवL को कायालय कमरे इस !कार

उदारता और लापरवाही के साथ दए गए थे क एक संसदीय सिचव ने न केवल एक बि क चार सुसि* जत कायालय (अथात्

िवधान सभा भवन म3 एक कायालय, सीपीओ भवन म3 दो कमरे और अuणाआिसफ अली अE पताल म3 एक कमरा) !ाr त कए

थे । यह समझ के परे है क @ यL इस संसदीय सिचव को िविभD न E थानL पर चार कमरL/कायालयL क आवs यकता होनी

चािहए थी और @ यL द ली सरकार ने उD ह3 सुसि* जत करने के िलए लोक धन खच कया था ।

36. याची ने यह और िनवेदन कया है क !ारंभ म3 तारीख 13.3.2015 के आदेश ारा संसदीय सिचवL को मं,ी कायालय म3

कमरे दए गए थे । तथािप तारीख 22.9.2015 के आदेश ारा !Q यeथयL को अनD य _प से द ली िवधान सभा म3

पदािभिहत कायालय दए गए थे, िजसके िलए लोक िनमाण िवभाग ने लोक राजकोष से 11,75,828 uपये क रकम खच क

थी । इसके अितVर@ त, जीएनसीटीडी ने अपने !Q युQ तर के पैरा 10 म3 यह भी !कट कया है क पVरवहन मं,ी ने अपने चार

संसदीय सिचवL के िलए कायालय कमरे का िविनमाण करवाया था, केटीएस इंटरकाम, कंr यूटर आद लगवाए थे और इसके

अितVर@ त उस पर 3, 73, 871 uपये क रकम y यय क गई थी। इसिलए, पीड† लूडी ने न केवल उ@ त कायालयL पर सारभूत

रकम खच क ; लेकन द ली िवधान सभा म3 अनD य कायालयL के उपबंधL, और 21 संसदीय सिचवL क हकदाVरयL म3

िवचारणीय वृिƒ भी क थी ।

37. याची ने यह और िनवेदन कया है क द ली सरकार ने उसके प, (फा. सं. 18.7.2016 संसदीय सिचव/जीएडी/!शा.

428-429) तारीख 11.2.2016 ारा उपरा* यपाल को यह सूिचत कया था क “द ली िवधान सभा पVरसर म3 संसदीय

सिचवL क बैठक क y यवE था और कुछ सुिवधाएं (िवधानसभा सदE यL को !दान क जाने वाली सुिवधा से िभD न) द ली

िवधान सभा सिचवालय ारा !दान क जा सकती है ।” तदनुसार 21 िवधानसभा सदE यL के िलए द ली िवधासभा पVरसर

म3 कमरे/केिबनL का िविनमाण कया गया था । 23.9.2015 को िवधानसभा सिचवालय ने 21 संसदीय सिचवL का नाम और

!Q येक को आबंVटत कमरा सं. अंतeव ट करने वाला एक कायालय आदेश ( सं. 16(50)/2014-15/एलएएस/सीपी/5437-

5442) जारी कया था ।

38. याची ने यह और िनवेदन कया है क िवधान सभा सिचवालय ने संसदीय सिचवL को कमरा आंबVटत करने के िलए एक

आदेश जारी कया था । िवधान सभा सिचवालय ने Aी िववेक गग ारा दािखल आरटीआई आवेदन के !Q युQ तर तारीख

27.1.2016 म3 यह E वीकार कया था क कमरे आंबंVटत कए गए हJ । तारीख 23 फरवरी, 2016 के प, म3, िवधान सभा

सिचवालय ने उपरा* यपाल के सिचव को यह !Q युQ तर दया क “िवधान सभा पVरसर म3 मंि,यL के संसदीय सिचवL के िलए

साज-स* जा के साथ कुछ कमरे अिभिनिs चत कए हJ” । तथािप भारत िनवाचन आयोग ने जब जीएनसीटीडी को नोVटस जारी

कया तब िवधान सभा सिचवालय ने दूसरा आधार िलया ।

39. याची ने यह और िनवेदन कया है क संसदीय सिचवL को दी गई सुिवधाएं और भQ ते केवल इस !भाव क िविध के

अिधिनयमन ारा !दान कया जा सकता था और अD यथा नहl । सदE यL के िविभD न !वग जैसे क मं,ी िवप+ के नेता,

अf य+, उपाf य+ और मु~ य सचेतक आद को सुिवधाएं, भQ ते आद केवल िवधायन के ारा !दान कए गए हJ । तथािप,

संसदीय सिचवL को िबना कसी िविध म3 समथन के सुिवधाएं और भQ ते !दान कए गए थे ।

40. याची ने यह और िनवेदन कया है क तारीख 13.3.2015 का िनयुि@ त का आदेश िवधान सभा सदE यL को िन न !दान

करता है और उसका हकदार बनाता है –

(क) संबंध मं,ी कायालय म3 काय के िलए E थान और,

(ख) सरकारी पVरवहन या चालक सिहत कार

परंतु यह उ@ त् िवधान सभा सदE यL पर कोई कतy य या उQ तरदाियQ व नहl अिधरोिपत करता है। इसिलए, !Q यथ^ िवधान

सभा सदE यL को िबना कोई कतy य या उQ तरदाियQ व समनुदेिशत कए कार और कायालय E थान दया गया था ।

जीएनसीटीडी ारा अपने तारीख 20.9.2016 (पैरा 7) के !Q युQ तर म3 यह तh य भी E वीकार कया गया है, जहां यह E वीकार

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

कया गया था क वहां कसी न आदेश ारा, न ही कसी संबƒ मं,ी ारा मं,ी के संसदीय सिचवL ारा पालन कए जाने

वाले कतy य या काय क !कृित को िविनcद ट कया था । जीएनसीटीडी ने यह और E वीकार कया है क संसदीय सिचवL के

कतy य पहली बार सीड† लूपी सं. 4714/2015 म3 माननीय द ली उb च D यायालय के सम+ जीएनसीटीडी ारा दािखल

तारीख 6/10/2015 के !ित शपथ प, म3 साथ ही साथ तारीख 13.06.2015 को भारत िनवाचन आयोग के सम+ जीएडी

ारा दािखल आवेदन म3 E प ट क गई थी, इस !कार !Q यथ^ एनएलए को !दान क गई सुिवधाएं जैसे क कायालय का E थान

और सरकारी यान/चालक सिहत कार िजसका y यय, इन संसदीय सिचवL ारा पालन कए जाने वाले कतy यL/उQ तरदाियQ वL

को जाने िबना, लोक राजकोष से कया गया था । इस !कार उ@ त महQ वपूण !सुिवधाएं लाभ के पद के िसƒांत के अधीन

यथािवचाVरत कए गए “लाभ”, के समान है । इसके अितVर@ त, !Q यeथयL को उ@ त सुिवधा/भQ तL का हकदार बनाना , !Q यथ^

िवधायकL के कतy य और िहत के मf य मतभेद घVटत करने म3 समथ !सुिवधा थी – ऐसी सुE प ट ,ुVट अनुbछेद 102/191 और

जीएनसीटीडी अिधिनयम,1991 कधारा 15 के अधीन िनरहता को आकeषत करती है ।

41. याची ने यह और िनवेदन कया है क पद “लाभ का पद” है क नहl इसका परी+ण करने के िलए वाE तिवक परी+ा यह

जांच करना है क @ या कतy यL और y यि@ तगत िहत के मf य मतभेद क कोई संभावना है । इस संबंध म3 उसने माननीय

उb चतम D यायालय के अशोक कुमार भाचाय बनाम अजय िवs वास (1985) 1एससीसी 151 ारा कए गए अवलोकन पर

िवs वास कया है जो िन नानुसार है :

“16. अनुb छेद 102(1)(क) के उपबंध के पीछे वाE तिवक िसƒांत यह है क िनवािचत सदE य के कतy य और िहतL के मf य

कोई मतभेद नहl होना चािहए । सरकार िविभD न +े,L म3 jयाकलापL और िविभD न उपायL को िनयंि,त करती है । परंतु

यह िनणय करना क सरकार के िनयं,ण के अधीन कोई !ािधकारी या E थानीय !ािधकाVरयL के कमचारी, सरकारी कमचारी

होत gए सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करते हJ या नहl, कमचाVरयL के ऊपर सरकार ारा कए जाने वाले िनयं,ण के

उपाय और !कृित !Q येक मामले के तh यL और पVरिE थितयL के !काश म3 िनण^त कया जाना चािहए ताक उसक y यि@ तगत

िहत और कतy यL के मf य संभािवत मतभेद को टाला जा सके ।

20. जैसा क हमने पूव म3 उ लेख कया है क उपबंधL जैसे क अनुb छेद 102(1) (क) और अनुb छेद 191 (1) (क) के

उपबंधL को अिधिनयिमत करने का उxेs य यह है क y यि@ त जो िवधानसभा या संसद के िलए िनवािचत कया जाता है, वह

अपने कतy यL का िनडरता से कसी सरकारी दबाव के अधीन gए िबना िनवहन करने के िलए E वतं, होना चािहए । खंड (क)

के अधीन !यु@ त पद “सरकारी के अधीन लाभ का पद” एक ऐसी अिभy यिY है जो सरकार के अधीन धारण कए गए पद से

अिधक महQ वपूण है िजसे संिवधान के भाग 14 के अधीन िनपटाया जाता है । E थानीय !ािधकारी के ऊपर सरकार ारा

िनयं,ण के उपाय को कतy य और िहत के मf य संभािवत मतभेदL को दूर करने तथा िनवािचत िनकायL क शुƒता को बनाए

रखने के jम म3 िनण^त कया जाना चािहए । िविभD न मामलL क और उQ तर !देश आधार भूत िश+ा अिधिनयम, 1972 क

िविभD न धारा के उपबंधL क, िवशेषकर अिधिनयम क धारा 13 के संबंध म3, समी+ा करने के पs चात् कोट ने अंितम

उि लिखत मामले म3 यह िनणय दया है क िनयं,ण के उपाय यह थे क उQ तर !देश िश+ा बोड जो सरकार से वाE तिवक uप

म3 E वतं, नहl था और बोड का !Q येक कमचारी वाE तव म3 रा* य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहा था । उQ तर

!देश आधार भूत िश+ा अिधिनयम, 1972 और धारा 4,6,7,13 और 19 के कथन और उxेs य जो सभी इस िविनs चय के

िवE तार म3 E थािपत कए गएहै इस िन कष को आरोf य बनाते हJ ।” (जोर दया गया है)

42. याची ने यह और िनवेदन कया है क माननीय उb चतम D यायालय ारा इस िसƒांत को अिधकिथत करने के पीछे िवचार

िनवािचत !ितिनिधयL (एम पी और एमएलए) को उनके िवधायी कृQ यL के िनवहन के मु~ य दाियQ व को कायपािलका के !भाव

से सुरि+त करना है । इस संबंध म3 उसने बृजराज Oसह ितवारी बनाम अD य (Oवf या !देश िवधानसभा सदE य) के मामले म3

िनवाचन आयोग ारा तारीख 2 माच, 1953 को दी गई राय पर भरोसा कया है । जहां आयोग ने िन न िनणय दया है :

“यद कायकारी सरकार िवधाियका क कोई िनयुि@ त, िE थित या पद देने क शि@ त को जकड़ देती है तथािप वे उD ह3 वeणत

कर सकते हJ जो उनके साथ कुछ !कार के और अD य भQ ते धारण करते हJ यहां एक E प ट जोिखम है क y यि ट सदE य E वयं को

कायकारी सरकार ारा जकड़ा gआ महसूस करे और इस !कार िवधाियका के सदE य के uप म3 और उसके िनवाचकL के

वाE तिवक !ितिनिध के uप म3 उसके सोचने और काय करने क E वत,ता खो देता है। ”

43. आयोग क उपरो@ त वeणत सं!ेषण पर िनभर करते gए याची ने यह और िनवेदन कया है क !Q यथ^ िवधान सभा

सदE यL ने मंि,यL के संसदीय सिचवL के uप म3 िनयु@ त कए जाने के ारा E वयं को कायपािलका के !भाव के अधीन अरि+त

छोड़ दया है और इस !कार, उनक िवधायक के uप म3 मु~ य और E वतं, भूिमका और िनवाचकL का !ितिनिधQ व, ऐसी

िनयुि@ त के ारा सीधे uप से !भािवत gआ है ।

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44. याची ने यह और िनवेदन कया है क !Q यथ^ संसदीय सिचव के पद पर िनयु@ त कए गए थे और इसके ारा उD ह3 द ली

िवधान सभा के अD य बाक िवधान सभा सदE यL के ऊपर आधार !दान कया गया था @ यLक !Q यथ^ िवधान सभा सदE यL क

हकदारी साधारण िवधान सभा सदE यL क हकदारी के ऊपर और अिधक थी । !Q यeथयL को उनके मेहमानL के मनोरंजन के

िलए अनु|ात क गई सुिवधाएं कायलय, कार, टेलीफोन, आद लोक राजकोष क लागत पर थी । उसने यह और िनवेदन

कया है क यह िनयुि@ तयां अ!Q य+ uप से !Q यथ^ िवधानसभा सदE यL को ऐसी सुिवधाएं जो मंि,यL को उपल† ध सुिवधाएं

के सदृश हJ !दान करने के िलए युि@ त है ।

45. याची ने िबहारी लाल दोबारे बनाम रोशन लाल दोबारे (1984)1 एससीसी 551 म3 माननीय उb चतम D यायालय के

िविनs चय पर और भरोसा कया है जहां माननीय D यायालय ने यह िनणय दया है क बोड के अf य+ का पद नीचे दए गए

पैरा म3 उि लिखत तh यL के आधार पर “लाभ का पद” है :

“20. हमारा यह मत है क वतमान मामला इस D यायालय के रामलाल केशव लाल सोनी मामले (1983) 2 एससीसी 33:

1983 एसीसीसी (एलएंडएस) 231 : (1983) 1 एलजेजे 284 म3 दए गए िनणय ारा अिधकिथत िसƒांतL से शािसत होता

है । बोड के कमचाVरयL के कृQ य रा* य के काय„ से संबंिधत है । बोड का y यय मु~ य uप से रा* य सरकार ारा उसक िनिध से

दए गए धन से पूरा होता है । िश+क और अD य कमचारी िनयमL के अनुसरण म3 ऐसे अिधकाVरयL से E वयं सरकार ारा

िनयु@ त कए जाते हJ, ारा िनयु@ त कए जाते हJ । कमचाVरयL के संबंध म3 अनुशासनाQ मक कायवािहयां यथािE थित, रा* य

सरकार और अD य अिधकाVरयL के अंितम िविनs चय के अf यधीन रहते gए होती हJ ।” (जोर दया गया है)

46. याची ने यह और िनवेदन कया है क माननीय उb चतम D यायालय ने जया बb चन भारत संघ (2006) 5 एससीसी 266

के मामले म3 यह िनणय दया है क लाभ क !कृित का अवधारण करते समय @ या िवचार करने क आवs यकता है यह !uप के

बजाए, सार का मामला है ।उ@ त मामले म3 माननीय उb चतम D यायालय ने यह िनणय दया है क महQ वपूण लाभ, जैसे क

रा* य के y यय पर कराया मु@ त आवास, चालक के साथ कार, E प ट uप से पाVरAिमक क !कृित के थे और धनीय लाभ का

‘ोत भी थे। तथा इस !कार “लाभ का पद” गVठत करते है । इसके अितVर@ त, जया बb चन भारत संघ (ऊपर) म3 उपरो@ त

सुिवधाएं लाभ के पद के अधीन िनहता को आकeषत करने वाली िनण^त क गई थी यहां तक क अिधकाVरयL के कतy य भी

इस मामले म3 पVरभािषत कए गए थे । तथािप, इसका ऊपर पहले से ही उ लेख कया गया है । !Q यथ^ िवधान सभा सदE यL

के कतy यL उनक िनयुि@ त के समय |ात नहl थे, लेकन उ@ त तh ंयL के बावजूद उपरो@ त उि िखत सुिवधाएं !दान क गई

थी । उसने यह और िनवेदन कया है क जीएनसीटीडी ारा !E तुत तारीख 13.3.2015 के िनयुि@ त आदेश के अवलोकन से,

यह िनeववादत तh य है क संसदीय सिचव िनयु@ त कए जाने के पs चात् 21 िवधान सभा सदE य चालक सिहत कार के

हदकार थे । इसके अितVर@ त जीएनसीटीडी ने यह भी कहा है क !Q यeथयL म3 से एक को पVरवहन y यय के uप म3 15479

uपये क !ितपूeत भी क गई थी । इस !कार, कायालय के E थान और चालक के साथ कार/पVरवहन E प ट uप से !ाr त करने

यो} य महQ वपूण लाभ थे िजसके िलए उ@ त पद पर िनयु@ त कए जाने के पs चात 21 िवधान सभा सदE य हकदार थे । इस

!कार संसदीय सिचवL को सुिवधाएं !दान करने के िलए ऐसे आधार रिहत उपबंध िबना कसी कतy य के “लाभ का पद”

िसƒांत के अधीन “लाभ” के समान है ।

47. याची ने यह और िनवेदन कया है क द ली िवधान सभा सदE यL को !दान कए जाने वाला अनु|ेय अिधकतम भQ ता

“!ितकराQ मक भQ ता” है और संसदीय सिचवL को उपल† ध कराए जाने वाले भQ त3 “!ितकराQ मक भQ ते” क Aेणी म3 नहl आते

@ यLक द ली िवधान सभा सदE य (िनरहता का हटाया जाना) अिधिनयम, 1997 “!ितकराQ मक भQ ते” को िन न !कार

पVरभािषत करता है :

“!ितकराQ मक भQ ते” से दैिनक भQ ते (ऐसा भQ ता जो दैिनक भQ ते क रकम से अिधक नहl होगा िजसका िवधान सभा सदE य,

द ली रा ीय राजधानी +े, के िवधान सभा सदE य (वेतन, भQ ते, प3शन आद,) अिधिनयम, 1994 द ली अिधिनयम सं. 6

1995) के अधीन हकदार है । ारा कसी पद के धारक को देय रकम, पVरवहन भQ ता, मकान कराया भQ ता या या,ा भQ ता

जो उसे उस पद के कृQ यL के पालन म3 िनवहन कए गए कसी y यय क पूeत के िलए समथ बनाने के !ायोजन के िलए है,

अिभ!ेत है । (जोर दया गया है)

48. याची ने और !E तुत कया है पVरवाद तारीख 19.06.2015 के पs चात् 23.06.2015 को ‘‘िवधान सभा के द ली

सदE य (िनरहता का हटाना) (संशोधन) िवधेयक, 2015’’ पुर:E थािपत कया गया था, लाभ के पद धारण के कारण िनरहता से

िवधान सभा के सदE यL को !Q यथ^ केवल बचाने के िलए है । जीएनसीटीडी अिधिनयम क धारा 15 के अधीन यथा-

पVरकि पत लाभ के पद धारण के िलए िनरहता म3 आने से संसदीय सिचवL के _प म3 इन िवधान सभा के सदस् यL क िनयुि@ त

क कोVट म3 है । उ@ त तh य उ@ त अिधिनयम के ‘‘उxेs यL और कारणL के कथन’’ के कोश पVरशीलन से भी सुy य@ त है, िजसम3

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[PART II—SEC. 3(ii)]

जीएनसीटीडी माD यता!ाr त है क मंि,यL को संसदीय सिचवL के पद लाभ के पद के कारण और jमश: िनरहता हटाने के िलए

चाहा गया है । उ@ त के सुसंगत भाग को िन नानुसार पढ़ा जा सकता है :

‘‘द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, अिधिनयम, 1991 क उपधारा (1) का खंड (क) यह उपबंध करता है क कोई y यि@ त

भारत सरकार या कसी रा* य क सरकार या कोई संघ रा* य+े, संसद् ारा क गई िविध या कसी रा* य के िवधान ारा या

द ली क िवधान सभा या कसी अD य संघ रा* य+े,, जो इसके धारक िनरeहत ना करते gए रा* य क सरकार के अधीन लाभ

का पद यद धारण करता है, िवधान सभा होते gए चुने हेतु िनरeहत होगा ।’’

‘‘घोषणा के िलए द ली िवधान सभा के सदE य (िनरहता को हटाना) अिधिनयम, 1997 का संशोधन करना आवs यक है क

द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, के मु~ यमं,ी और मं,ी के िलए संसदीय सिचव का पद िनरeहत नहl होगा और द ली

रा ीय राजधानी रा* य+े, के िवधान सभा के सदE य चुने जाने के िलए िनरeहत के पास कभी नहl समझा जाएगा ।’’ [महQ व

देते gए पूeत करते gए]

49. याची ने और !E तुत कया है क y यवहार !योजनL के िलए कोई संसदीय !णाली, संसदीय सिचव का पद वह मं,ी के िलए

समतु य _प से समझा माना जाएगा, भारत म3 भी, लोक सभा और रा* य सभा और रा* य िवधान मंडल म3 !jया के िनयम

और काय संचालन इसके साथ संसदीय सिचव सि मलत करते gए ‘‘मं,ी’’ पद को पVरभािषत कया गया है । उदाहरण के िलए :

लोक सभा िनयम ‘मं,ी’ पद इस !कार पVरभािषत कया गया है :

‘‘मं,ी’’ से अिभ!ेत है िजसम3 मंि,यL क पVरषद् का कोई सदE य अिभ!ेत है और इसम3 मंि,मंडल का सदE य, रा* य मं,ी, उप

मं,ी या संसदीय सिचव सि मिलत है ।

रा* य सभा िनयम ‘‘मं,ी’’ पद को इस !कार पVरभािषत कया गया है :

‘‘मं,ी’’ से मंि,यL क पVरषद्, रा* य मं,ी, उप मं,ी या कोई संसदीय सिचव अिभ!ेत है ।

िहमाचल !देश िवधान सभा :

‘‘मं,ी’’ से मंि,यL क पVरषद् का सदE य, मु~ य संसदीय सिचव या संसदीय सिचव अिभ!ेत है ।

पंजाब िवधान सभा :

‘‘मं,ी’’ से मंि,यL क पVरषद् का सदE य, रा* य मं,ी, उप मं,ी, कोई मु~ य संसदीय सिचव या कोई संसदीय सिचव अिभ!ेत है ।

पिs चमी बंगाल िवधान सभा :

‘‘मं,ी’’ से मंि,यL क पVरषद्, रा* य मं,ी, उप मं,ी, कोई मु~ य संसदीय सिचव या कोई संसदीय सिचव अिभ!ेत है ।

50. याची ने और !E तुत कया है क उस दन कुछ नहl है क जीएनसीटीडी ारा !E तुत दE तावेजL से यह E प ट है क उ@ त

संसदीय सिचवL क बैठक म3 उपिE थत थे, जो !कृित म3 सलाहकारी नहl थी और वE तुत: उ@ त संसदीय सिचवL ने िविध के

अनुमोदन के िबना !jया के िनणय म3 भागीदारी थी । इसिलए यह E प ट है क उ@ त संसदीय सिचवL ने !भावी और

शि@ तयL का !योग और आAय क िE थित है । इसके अितVर@ त कुल िमलाकर, संसदीय सिचवL ने कैिबनेट मंि,यL के िलए

समान _प है और सुिवधाएं उपल† ध करा रहे थे और िविध कसी अनुमोदन के िबना !शासन पर !भाव का !योग कर रहे थे ।

51. याची ने और !E तुत कया है क भारत के संिवधान म3 अिभy य@ त कहा गया है क यह अनुb छेद 239कक के ख’ ड (4) म3

उपबंध करता है क द ली रा ीय राजधानी +े, म3 मंि,यL क पVरषद् म3 ‘‘िवधान सभा म3 कुल सं~ या के दस !ितशत से कम

से कम’’ िमलकर बनेगी । जैसे क िवधान सभा क सं~ या 70 है, सदE यL क सं~ या, िजसम3 मंि,यL क पVरषद् िनयु@ त कर

सकताहै, इससे नहl । अत: सात से अनिधक, इसिलए मंि,यL क सं~ या म3 वृिƒ चार फो ड को पVरमािणत मु~ य मं,ी (ारा

फा0सं0 17/57/2012/जीएडी/संसदीय सिचव, तारीख 13.3.2015) के अनुमोदन से मु~ य सिचव (जीएडी) ारा जारी

द ली रा ीय राजधानी +े, क सरकार, मंि,यL को संसदीय सिचवL के _प म3 द ली िवधान सभा के 21 सदE यL क

िनयुि@ त आदेश जारी कया गया । संसदीय सिचवL के 21 के _प म3 िनयुि@ त के साथ, 7 मंि,यL के िलए अिधक पहले ही

E थान है, मंि,यL क पVरषद् क सं~ या संवैधािनक !ितरोध के अितjमण म3 कुल सं~ या 28 तक पgंच गई थी, जबक मंि,यL

के _प म3 सदE यL क सं~ या दस !ितशत से अिधक न हो ।

52. !Q यथ^ ने !E तुत कया है क चूंक धनीय िवQ तीय अिभलाभ नहl है जो उदू्भूत है, इस !कार संसदीय सिचव ‘‘पद का

लाभ’’ के _प म3 समझा नहl हो सकता । इसके अितVर@ त माननीय द ली उb च D यायालय ारा पाVरत तारीख 08.09.2016

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

क दृि ट म3 एतदारा माननीय D यायालय ने अवैध और असंवैधािनक के _प म3 तारीख 13.3.2015 के आदेश क िनयु@ त

को अपाE त कया था, संसदीय सिचव का पद नहl है, अत: !Q यथ^ ने पद का लाभ कभी नहl अिभिनधाVरत कया गया है ।

53. !Q यथ^ ने और !E तुत कया है क जीएनसीटीडी का उQ तर म3 D याय संगत है जो !Q यeथयL ने पुि ट क है:

जीएडी ारा संसदीय सिचवL को जब कभी कतy यL को समनुदेिशत नहl कया गया है ।

ii.

21 संसदीय सिचवL के कतy यL को जारी आदेश कसी E थायी आदेश म3 उि लिखत िवभागL ने कोई उ लेख

नहl िमलता है ।

iii.

िनयुि@ त से संबंिधत दE तावेज नहl है, यह उपबंध करता है क कतy यL/काय क !कृित के बारे म3

वणन/D यायोिचत/संदभ के िनबंधन/आशियत पVरणाम उपबंध करता है ।

iv.

मु~ य सिचव को !धान सिचव के प, तारीख 20.07.2015 के अनुसार, सभी िवधान सभा के सदE यL ने

उनके अपने-अपने संसदीय िनवाचन-+े, म3 E थान कायालय म3 उपबंध कए गए थे । सभी 70 िवधान सभा

के सदE य f यान कए िबना मु~ यमं,ी, मं,ी, िवप+ के नेता, आद उD हl को उपबंिधत कया गया था ।

संसदीय सिचव ने द ली िवधान सभा म3 कसी कमरा/कायालय म3 आबंVटत कए गए जब क आदेश तारीख

23.9.2015 ारा आदेश के पढ़ने से E प ट है, िजसे कायालय आबंVटत का िनणय कया गया था, जो क

!ाE थिगत कया गया था ।

vi.

संसदीय सिचवL को कसी !कृित का समथनकारी कमचाVरवृंद नहl !दान कया गया ।

vii.

िवधान सभा के सदE यL को कोई िनवास आबंVटत नहl कया गया, जो संसदीय सिचवL के _प म3 िनयु@ त

कया गया था ।

viii.

कसी टेलीफोन कने@ शन के िलए कोई हकदारी कोई संसदीय सिचवL को !दान नहl कया गया है।

ix.

कसी संसदीय सिचव ारा धनीय संबंधी फायदा वेतन कभी भी दए या दावा नहl कया गया है ।

संसदीय सिचव का पद िवtमान नहl रहता है @ यLक तारीख 8.9.2016 आदेश ारा असंवैधािनक होने के

िलए उb च D यायालय ारा उसी को अिभिनधारत कया गया है ।

54. !Q यथ^ ने और !E तुत कया है क जीएनसीटीडी ारा !E तुत दE तावेज अिभलेख म3 कोई बात नहl क गई है िजसे यहां

तक क िविव@ त होकर सुझाव कया है क !Q यथ^ ारा अिभिनधाVरत पद का लाभ भी था ।

55. !Q यथ^ ने और !E तुत कया कसी जीएनसीटीडी ारा फाइल कए गए दE तावेज3 E थािपत कया गया है िजसने संसदीय

सिचवL न तो कहा न ही सरकार क !jया के िनणय म3 सjयता से भाग िलया था ।

56. !Q यथ^ ने और !E तुत कया है क आवs यक फन^चर के साथ केिबन संिनमाण के िलए लोक िनमाण िवभाग ारा खच

कए गए 3,73871 uपए क रकम, िजसे !Q यथ^ ारा धनीय लाभ के सबूत के िलए था । 70 एमएलए और 21 संसदीय

सिचवL के अलावा y यय 11,75,828 संसदीय सिचवL पर था कD तु सभा भवन पूण के िलए कुस^, मेज, िवजीटर कुस^ आद

है ।

57. !Q यथ^ ने Aी िववेक गग ारा फाइल कए गए उQ तर म3 सूचना का अिधकार म3 और !E तुत कया गया है इस !कार

आयोग ारा िनणय y यतीत कया गया ।

58. !Q यथ^ ने और !E तुत कया क िहत म3 कोई संघष नहl है, जो क दृs यमान और कसी यो} यता के फायदा के िहत म3

संघष बहस है ।

िवचाराधीन मु5े

59. िन निलिखत मुxL को िवs लेिषत और उQ तVरत कए जाने के िलए है जो वतमान संदभ के उQ तर के आदेश है :

I. @ या !Q यथ^ ने िवधान सभा के सदE य ने संसदीय सिचव का पद अिभिनधाVरत कया गया था ?

II. @ या सरकार के अधीन संसदीय सिचव का पद धारण कर रहा है ?

III. @ या यह पद है िजसने सुन य लाभ िमला है या सारवान सुन य लाभ िमला है ?

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[PART II—SEC. 3(ii)]

IV. @ या संसदीय सिचव का पद िजसने कृQ यL क कायकारणी !कृित है ?

V. @ या संसदीय सिचव का पद िजसे लाभ का पद म3 िजसे छूट !ाr त क गई है?

िविध 6ाि थ

िविध 6ाि थित का िव8 ले

ित का िव8 ले

ित का िव8 लेषण

षण

60. संदभ मामले म3 तh य कोई संदेह नहl है क तh य को f यान कए िबना िसƒांत ‘‘लाभ का पद’’ काय+े, के भीतर आने

वाले के िलए संसदीय सिचव का पद अपेि+त है । इन !Q यeथयL ने कसी िविध या आदेश ारा पद ऐसे सृजन कए िबना

संसदीय सिचवL को िनयु@ त कया गया है ।

61. माननीय उb चतम D यायालय ने ‘सरकार के अधीन’ पद का लाभ धृित क अवधारण को िनधाVरत कया गया है,

िन नानुसार रीित म3—

मौलाना अ† दुल शाकुर बना Vरखब चंद [1958 सीएस और 387, एआईआर 1958 एससी 52] उb चतम D यायालय म3

िन नानुसार अिभिनधाVरत कया गया है ।

“12. सरकार क शि@ त अवधारण म3 महQ वपूण कारक है । सरकारी राजE वL म3 से उनके िववेक और संदाय, जो पद या

!ितसंहरण म3 लगातार लाभ का पद जो िनयु@ त करता है । चाहे ‘ोत से संदाय यtिप सरकार के अधीन लाभ का पद धारण

कर रहा है, सरकार राजE व सदा ही िनणायक कारक नहl है ।’’

गुu गोOवदा बासु बनाम शंकरी !साद घोषाल [(1964) 4 एससीआर 311:एआईआर 1964] माननीय उb चतम D यायालय म3

िन नानुसार अिभिनधाVरत कया गया है :--

“14.(…) हम यह कहने के िलए संकोच नहl है जहां अनेक तQ व, िनयुि@ त क शिY, पदच् युत करने, िनयं,ण क शि@ त और

रीित के बारे म3 िनदेशL देते हJ िजसे पद के कतy य िन पादत कया जाना है और दए गए मामले म3 सभी पाVरAिमक मामले म3

!ािधकार के िलए सश@ त है ।’’

िबहारी लाल डोबरे बनाम रोशन लाल डोबरे (1984) एसएससी 551 उb b तम D यायालय िन नानुसार अिभिनधाVरत कया

गया है :

‘‘5. अनुb छेद 191(1)(क) अिधिनयमित के उxेs य सादा है । कोई y यि@ त जो शासकय दबाव के कारण अधीन िबना अपने

कतy यL िन प+ jयािD वत करने के िलए िवधान चुने हJ । यद ऐसा y यि@ त जो पद धारण कर रहा है जो पाVरAिमक पद

धारण कर रहा है । सरकार उस लगातार है, सरकार क इb छ| के िलए जीिवका अनुb छेद 191(क) कतy य और िहत म3 आशय

है और िवधान मंडलL म3 शुƒता बनाए रखने के िलए है । संिवधान के भाग 14 म3 बरता कया गया था आयात y यापक पद म3

कहा गया है । सरकार के अधीन लाभ के पद धारण के िलए, y यि@ त सरकार क सेवा आवs यकता क नहl है और माE टर या

सेवा के बीच Vरs ते क आवs यकता नहl है । लाभ का पद दो तQ व अंतविलत है अथात पद होना चािहए और कुछ पाVरAिमक

होना चािहए । कोई y यि@ त सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, सामाD यत: परी+ण कए गए हJ @ या पद धारण के

िलए हटाए जाने या पदb युत का अिधकार @ या सरकार पाVरAिमक संदाय करता है ; @ या सरकार के िलए उसके ारा

jयाD वयन धारक कृQ यL को िन पादत करता है और धारक कतy यL और कृQ यL का िनयं,ण करता है सरकार के अधीन लाभ

के पद के िलए िविश टतापूण है । सरकार को सभी परी+णL म3 समाधान होना चािहए । इस D यायालय ारा अनेक िवषय के

मामले सही !कृित का अवरोह है D यायालय यtिप सरकार के अधीन पद का लाभ अनD य _प क िविशि टयां हJ यtिप

D यायालय को संदेह नहl है !Q येक ऐसा मामला जहां िविश ट _प से पद म3 यह सि मिलत था ऐसा पद या इसक िवशेषता

को f यान म3 रखते gए है [बल आपूeत] !Q युत बोरडोलोई बनाम E वपन राय [(2001) 2 एससीसी 19] के मामले म3 माननीय

उb चतम D यायालय ने िन नानुसार धाVरत कया है :

‘‘6. ‘‘लाभ का पद’’ वा@ यांश को संिवधान म3 नहl पVरभािषत कया गया है (अ† दुल शकूर बनाम Vरखाब चंद [एआईआर

1958 एससी 52:1958 एससीआर 387] देख3 ; एम रामr पा बनाम संगr पा [एआईआर 1958 एससी 397 : 1959

एससीआर 1167] ; गुu गोिवD द बासु बनाम शंकरी !साद घोषाल [एआईआर 1964 एससी 254 : (1964) 4 एससीआर

311] और िशवमूeत E वामी ईनामदार बनाम अगादी संगD ना अD दD r पा [ (1971) 3 एससीसी 870] के िविनs चयL क ऋंखला

ारा इस D यायालय ने अिधकिथत कया है क बाहर से !ाr त करने हेतु ऐसा परी+ण जहां पद का !s न सरकार के अधीन

लाभ का पद है, ये परी+ण हJ (1) @ या सरकार िनयुि@ त करती है ; (2) @ या सरकार को धारक को हटाने अथवा पदb युत करने

का अिधकार है ; (3) @ या सरकार पाVरAिमक का संदाय करती है ; (4) धारक के @ या कृQ य हJ ; क् या वह सरकार के िलए काय

करते हJ ? और (5) @ या सरकार उनके कृQ यL के y यवहाय के ऊपर कोई िनयं,ण करती है ?

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

7. गुu गोOवद बसु बनाम शंकरी !साद घोषाल [एआईआर 1964 एससी 254 ; (1964) 4 एससीआर 311] म3 संिवधान

पीठ ने सरकार के अधीन लाभ के पद के धारक और सरकार के अधीन पद या सेवा के धारक के मf य भेदभाव पर जोर दया है

और धाVरत कया है क सरकार के अधीन लाभ के पद को धारण करने हेतु सरकार क सेवा म3 एक क आवs यकता नहl है

और उनके बीच म3 माE टर और सेवक के संबंध म3 कोई आवs यकता नहl है, !s न के अवधारण म3 िविभD न तh य िन निलिखत हJ

(i) िनयुि@ त !ािधकारी ; (ii) िनयुि@ त समाr त करने क शिY !ािधकार के साथ िविहत हJ ; (iii) !ािधकारी, िजसने

पाVरAिमक अवधाVरत कया गया है ; (iv) ऐसे ‘ोत, िजसे पाVरAिमक संदQ त कया गया है ; (v) रीित म3 िनयं,ण के िलए

शि@ त !ािधकार म3 िविहत है, िजसम3 पद कतy यL को िनमु@ त कर दया गया है । लेकन ये कारक िवtमान क आवs यकता

नहl है । सरकार के अधीन लाभ के पद अवरोह परी+ण है, िनयुि@ त का परी+ण !Q येक मामले के तh यL पर अD य दबाव

परी+ण हLगे । ‘ोत, िजसके िलए अवरोह या तािQ वक E वयं संदQ त नहl कया गया है ।

14. जVटल समEया का सामना –@या कोई oिY सरकार के अधीन पद धारण करता है, !थम और सव!थम पूछा जाने वाला

!Z यह है :@या सरकार को कसी oिY को पद पVर िनयुY करने और उससे हटाने क शिY !ाR है ? यद उWर नकाराQमक

है तो और जांच क आवsयकता नहl है @यLक बुिनयादी अवधाराणQमक परी+ा असफल रहा है । यद उWर सकाराQमक है

तो िशवमूeत वाले मामले [(1971) 3 एस. सी. सी. 870] म3 िवरिचत !ZL का उWर !ाR करने के िलए और जांच क जाएगी

और यह तलाश कया जाएगा क गुu गोOवद बासू वाले मामले [ए.आई.आर. 1964 एस. सी. 254(1964) 4 एस. सी. आर.

311)] म3 इंिगत अकारणL म3 से कतने िवtमान हJ ? सुसंगत अिधिनयम, यद कोई है के उपबंधL को fयान म3 रखते gए तhयL

और पVरिEथितयL क पूण _प से समी+ा क जाएगी िजससे यह िनकष िनकाला जा सके क @या कोई धाVरत पद सरकार के

अधीन है । िज|ासु सामाDय _परेखा क दृिd से अंितम शंका होगी: @या सरकार ऐसा पद धारण करने के पVरणामEव_प,

िवधान सभा के सदEय के _प म3 उसके काम करने क Eवतं,ता म3 हEत+ेप करके उसे !भािवत करने का िEथित म3 होगी

और/या उसके ारा दो पद धारण करने – एक सरकार के अधीन और दूसरा िवधानसभा का सदEय होने के कारण परEपर

िहतL का िवरोध है ? इस !कार से वादिबDदु िवरिचत हLगे और उनका िनपटारा कया जाएगा ।"

[बल दया है]

62. ऊपर उिलिखत पैरा पर यह िव”ेषण करने के िलए अवलंब िलया जा सकता है क @या संसदीय सिचव का पद

सरकार के अधीन कोई पद है या नहl । यह एक िनeववादत और Eपd तhय है क संसदीय सिचवL क िनयुिY दली रा)ीय

राजधानी रा*य+े, क सरकार ारा क गई थी और िनयुिY आदेश को !ितसंˆत करके या अDयथा उDह3 रा)ीय राजधानी

रा*य+े, क सरकार ारा हटाया जा सकेगा और इस पद से संबƒ !Qयेक oय सरकार के राजEव से संदW कया गया था ।

कसी संसदीय सिचव ारा कया जाने वालाकाय संबंिधत मं,ी ारा आबंVटत कया गया था और काय या तो !Qयायोिजत

!ािधकार ारा कया जाना था या अधी+ण !ािधकार म3 मं,ी को वापस होना था और दोनL ही मामलL म3 इस पद को धाVरत

करने वाले कृQयकारी पर सरकार का !Qय+ और िनरंतर िनयं,ण था । अतः तhय पर कोई िववाद नहl हो सकता क संसदीय

सिचव का पद सरकार के अधीन था ।

63. इस संबंध म3 िसƒांत 'लाभ का पद' क ऐितहािसक पृŽभूिम का कथन करना भी आवsयक है जैसाक उपभोYा िश+ा और

अनुसंधान सोसायटी बनाम भारत संघ [(2009) 9 एस.सी. सी. 648] वाले मामले म3 माननीय उ…तम Dयायालय ारा खोज

क गई और स!ेि+त कया गया ।

'लाभ का पद' अिभoिY को संिवधान म3 पVरभािषत नहl कया गया है और यह मत क कितपय पद या !ािEथित जो कसी

िवधानमंडल के सदEय ारा धाVरत क गई हJ, या तो जनता के िनवािचत !ितिनिध के _प म3 उसके कतoL के साथ असंगत

हJ, या उसक Eवतं,ता को !भािवत करती हJ और इस !कार उसके िनवाचन +े, के !ित उसक वफादारी को कमजोर करती

है और इसीिलए उसका धारक िनयq}य ठहराया जाना चािहए । इसका मूल यूनाइटेड Œकगडम के संसदीय इितहास म3 है ("लाभ

के पद पर भागव सिमित Vरपोट क !Eतावना" तारीख 22 अYूबर, 1955) । Dयायालय ने यूनाइटेड Œकगडम म3 400

शताि†दयL पहले 'लाभ का पद' के इितहास क खोज क और चार चरणL म3 इसे वग^कृत कया । पहला चरण "िवशेषािधकार"

था (1640 से पूव) । दूसरा चरण "•dाचार" था (1640 से) । तीसरा चरण "अननुसिचवीय िजमेदारी" था (1705 के प4ात्) ।

पहले चरण म3, इंि}लश संसद ने अपने सदEयL क सेवा पर !ाथिमकता का दावा कया और यद उसके कसी सदEय ने कोई

अDय पद Eवीकार कया, िजसम3 समय और fयान क आवsयकता होती है, तो इसे िवशेषािधकार का अपमान समझा गया ।

इससे यह िवचारधारा िवकिसत gई क कितपय पद धाVरत करना संसद के कसी सदEय क िजमेदाVरयL के असंगत है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

दूसरे चरण के दौरान jाउन और हाउस आफ कॉमन के बीच दीघकािलक टकराव रहा । Œकग के !ित वफादारी और जनता क

इbछा का !ितिनिधQव करने वाले हाउस आफ कॉमन क वफादारी अनय होती गई और यह सोचा गया क यद कोई सदEय

"लाभ का पद" jाउन के अधीन धारण करता है तो संसद के !ित उसक वफादारी से समझौता करने क हर संभावना है ।

तीसरे चरण म3 Œकग क िEथित घटकर एक संिवधािनक !धान क रह गई तथा jाउन के नाम पर मंि,मंडल का कायकरण

कायपालक सरकार का केDX बन गया । ि!वी काउंसलर िजDह3 दूसरे चरण के दौरान सामाDय _प से Œकग का अनुचर समझा

जाता था और उDह3 हाउस आफ कॉमन ारा शंका क दृिd से देखा जाता था, ने मंि,यL का Eथान !ाR कया जो कुछ समय

तक सदन म3 Eथान धारण करने से िनeहत भी रहे थे । बाद म3, इसे भी माDयता दी गई क मं,ी बनने वाले oिYयL को

िनयq}यता का िनयम लागू होना अिधक कड़ा है और कायपािलका तथा िवधानमंडल के बीच म3 कारगर समDवयन सुिनि4त

करने क दृिd से यह Eवीकार कया गया क कायपािलका के सदEयL को संसद म3 !ितिनिधQव दया जाए । इस माDयता के

पVरणामEव_प ि–Vटश संसद ारा अनेक अिधिनयिमितयां पाVरत क ग— । मंि,यL का पुनeनवाचन अिधिनयम 1919 और

1926 म3 ि–Vटश संसद ारा अिधिनयिमत कया गया िजसम3 यह अपे+ा क गई थी क कसी "राजनीितक पद" के िलए

िनयुिY कसी सदEय को पुनःिनवाचन का सामना करना होगा ।

भारत सरकार अिधिनयम, 1935 क धारा 26 (1)(क) म3 यह उपबंिधत है क कोई oिY कसी भी चैबर का सदEय चुने

जाने या होने के िलए िनहVरत हो जाएगा यद वह फेडरल िवधानमंडल के अिधिनयम ारा घोिषत पद िजसम3 धारक को

िनहVरत नहl कया जाता, से िभ भारत के jाउन के अधीन लाभ का पदधाVरत करता है ।जब 26 जनवरी, 1950 को इस

घोषणा के साथ भारत का संिवधान !वृत gआ क लाभ का पद धाVरत करने वाला कोई oिY िनहVरत हो जाएगा तो

अनुbछेद 102 के Eपdीकरण म3 यह Eपd कया गया क कोई oिY जो मं,ी है (संघ या कसी रा*य का) लाभ का पद धाVरत

करने वाला नहl समझा जाएगा । तथािप, संघ सरकार के रा*यमं,ी और उपमं,ी िजDह3 अनुbछेद 102 के अधीन िनहरता से

छूट नहl दी गई थी @यLक "मं,ी" अिभoिY का अथ केवल केDXीय मं,ी लगाया गया था ।

इस िEथित पर िवचार करने के िलए, संसद (िनहरता का िनवारण) अिधिनयम, 1950 अिधिनयिमत कया गया । उY

अिधिनयम क धारा 2 म3 यह उपबंध है:-

"2. संसद क सदEयता के िलए िनहरता का िनवारण .- कोई oिY संसद का सदEय चुने जाने और होने के िलए इस कारण से

िनहVरत नहl होगा क वह भारत सरकार या कसी रा*य क सरकार के अधीन िनMिलिखत लाभ के पद धाVरत करता है,

अथात् रा*यमं,ी या उपमं,ी या संसदीय सिचव या संसदीय अवर सिचव का पद ।"

इसका अनुसरण संसद (िनहरता का िनवारण) अिधिनयम, 1951 ारा यह घोिषत करते gए कहा गया क सरकार के अधीन

कितपय पद (उसक धारा 2 म3 िविनcदd) से िनहरता नहl होगी और संसद के सदEय चुने जाने या होने के िलए उनके धारकL

को कभी भी िनहVरत gआ नहl समझा जाएगा । यह अिधिनयम 26 जनवरी, 1950 से भूतल+ी !भाव से लागू gआ ।

1954 म3, संसद सदEयL क िनहरता से संबंिधत अनेक मामलL का अfययन करने के िलए पंिडत ठाकुर दास भागव क

अfय+ता म3 एक सिमित गVठत क गई िजससे यह िसफाVरश क जा सके क एक oापक िवधान लाने के िलए सरकार को

समथ बनाया जा सके । सिमित ने 1955 म3 अपनी Vरपोट !Eतुत क ।

1959 म3, संसद (िनहरता का िनवारण) 1959 अिधिनयिमत कया गया िजसम3 यह घोषणा क गई क सरकार के अधीन

कितपय लाभ के पद इनके धारकL को संसद का सदEय चुने जाने या होने के िलए िनहVरत नहl कर3गे ।

64. उपरोY इितहास देखने से यह Eपd है क 'लाभ का पद' के िसƒांत क उQपिW ि–टेन म3 jाउन और हाउस आफ कॉमन के

बीच टकराव से gई और इस िसƒांत का उxेsय कसी भी संभाo िहतL के िवरोध से बचना है ।

65. यहां यह उलेख करना भी महQवपूण होगा क माननीय उड़ीसा उ… Dयायालय ने बनोमली बहरा बनाम मरकंडा

महापा,ा [ए.आई.आर. 1961 उड़ीसा 205] म3 यह स!ेि+त करके अिभिनधाVरत कया था;-

"16. 'लाभ का पद' अिभoिY को कहl भी पVरभािषत नहl कया गया है यtिप हमारे संिवधान के अनेक उपबंधL म3 जैसे

अनुbछेद 58(2), 59(2), 64, 66(4)(क) और 191(1)(क) म3 उलेख पाया जाता है ।संिवधान के उपरोY उपबंधL म3 दए गए

िनहरता के िसƒांत और इस अिधिनयम के धारा 10(9)(ग) म3 यह िसƒांत दया गया है क Iाम पंचायत या रा*य िवधान

सभा के सदEय या संसद के सदEय के कतoL के बीच कोई टकराव नहl है इसिलए उसका वैयिYक िहत और सरकार या

Eथानीय !ािधकरण के oिY ऐसे oिY दाियQव जनता के !ितिनिध के _प म3 उसक Eवतं,ता असंगत है । !ाथिमक _प से

इस उxेsय को !ाR करने के िलए कानून म3 इन िनहरता को रखा गया है "।

(बल दया गया है)

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

66. लोकसभा के भूतपूव महासिचव Aी पी. डी. टी. आचाय 'लाभ का पद' िसƒांत के इितहास पर तारीख 21 जून, 2016 को

द िहDदू म3 !कािशत अपने लेख शीषक 'It is about propriety, not constitutionality' चचा क है और इस लेख का

सुसंगत भाग िनMानुसार है:

"'लाभ का पद' ऐसा पद नहl है िजसे सहज _प से समझा या Eपd कया जा सके । इस संकपना क उQपिW इं}लJड म3

हाउस आफ कॉमन म3 gई । ि–Vटश हाउस आफ कॉमन का इितहास jाउन के साथ िवरोधL का इितहास है । Œकग ने

हाउस आफ कॉमDस को नीचा दखाने के !यासL म3 अपने सदEयL को धनीय लाभL के साथ कायपालक !कृित क

िEथितयां !Eथािपत क™ और उनक वफादारी को खरीदा । इस oवहार से सदEय अिधक समय सदन के बाहर रहते थे

और इसीिलए उनके कतoL तथा वैयिYक िहतL के बीच िवरोध उQप gआ । समय के साथ-साथ अिधकतर सदEयL क

कायपालक कृितयL के कारण सदन से िनरंतर अनुपिEथित से हाउस आफ कॉमन कमजोर gआ और इसिलए उसने jाउन

से कोई भी ऐसा पद Eवीकार करने के िलए अपने सदEयL को !ितिसƒ करने क िविध पाVरत क िजससे उDह3 कसी भी

तरह का कोई धनीय लाभ !ाR होता हो । यह उपबंध कया गया था क कसी भी सदEय ारा Eवीकार कए गए ऐसे

पद से वह िनहVरत हो जाएगा ।

आवsयक _प से, लाभ के पद क िविध को सदन और जनता के !ित िवधानमंडल के सदEय के कतo और उसके

वैयिYक िहत के बीच िवरोध को समाR करने के िलए अंतःEथािपत क गई थी"।

(बल दया गया है)

67. माननीय उ…तम Dयायालय ने स,ूचरला चDXशेखर राजू बनाम िवVरचलरा !दीप कुमार देव [(1992) 4 एस.सी.सी.

404] वाले मामलL म3 यह अिभिनधाVरत कया है क अनुbछेद 102(1)(क) और 191(1)(क) अिधिनयिमत करने का उxेsय

यह है क कसी िनवािचत सदEय के कतoL और िहतL के बीच कोई िवरोध नहl होना चािहए और यह सुिनि4त करने के

िलए है क कोई िनवािचत सदEय कसी भी तरह के सरकारी दबाव के िबना अपने कतoL का Eवतं, और भयरिहत _प से

पालन करे और इन अनुbछेदL का आशय कतo और िहत के बीच कसी िवरोध क संभाoता को समाR करना है िजससे क

िवधानमंडल क ईमानदारी !भािवत न हो । आदेश के सुसंगत पैरा िनMानुसार है:

"18. अनुbछेद 102(1)(क) और 191(1)(क) को िवधानमंडल के सदEयL के बीच कतo और िहत के मfय िवरोध के

जोिखम को समाR करने या कम करने और यह सुिनि4त करने के िलए के िलए सिमिलत कया गया है क

िवधानमंडल म3 ऐसे oिY न हL जो कायपािलका से फायदा !ाR करे और पVरणामतः उसके !भाव म3 आ जाएं या उसके

बाfय हL । अतः इस उxेsय को fयान म3 रखते gए इन अनुbछेदL क oा~या क जानी चािहए ।"

(बल दया गया है)

Dयायालय ने िबहारी लाल डोगरे बनाम रोशन लाल डोगरे [(1984) 1 एस.सी.सी. 551] वाले मामले म3 नीचे उिलिखत पैरा

पर िनभर कया है:

"5. अनुbछेद 191(1)(क) अिधिनयिमत करने का उxेsय Eपd है । कोई oिY जो कसी िवधानमंडल के िलए िनवािचत

gआ है अपने कतo भयरिहत _प से और कसी भी !कार के सरकारी दबाव के िबना िनवहन करने के िलएEवतं, होना

चािहए । यद ऐसा कोई oिY लाभ का पद धारण करता है िजससे उसे पाVरAिमक !ाR हो और उस पद पर बने रहने

के िलए सरकार से मंजूरी अपेि+त हो तो ऐसी संभावना है क वह oिY सरकार क इbछा के अधीन होगा ।

अनुbछेद 191(1)(क) का आशय कतo और िहत के बीच िवरोध क संभावना को समाR करना तथा िवधानमंडलL क

ईमानदारी को बनाए रखना है ।"

(बल दया गया है)

Dयायालय ने अशोक कुमार भाचाय बनाम अजोय िव‰ास [(1985) 1 एस.सी.सी.151] वाले िनणय से िनMिलिखत पैरा का

भी अवलंब िलया है :

'16. अनुbछेद 102(1)(क) म3 इस उपबंध के पीछे सही िसƒांत यह है क कसी िनवािचत सदEय के कतoL और िहत

के बीच कसी !कार का िवरोध नहl होना चािहए' ।"

68. माननीय उ…तम Dयायालय ने एम.वी.राजशेखरन बनाम वटेल नागराज[(2002) 2 एस. सी. सी. 704] वाले मामले म3

िनMानुसार अिभिनधाVरत कया है:

"2. [……]संिवधान के अनुbछेद 191 के अधीन िनहरता का उपबंध करने का मा, यही उxेsय है क िवधान सभा या

िवधान पVरषद म3 िनवािचत सदEय अपने कतoL का पालन भयरिहत _प से और कसी भी !कार के सरकारी दबाव के

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

िबना करने के िलए Eवतं, हL । अतः Dयायालय को यह पता लगाना है ककसी अिभoिY ारा कतoL के पालन और

सरकार के बीच कोई संबंध है िवtमान है और अपने िनयोजन के दौरान ऐसे कतoL के िनप+ _प से िनवहन तथा

िनवािचत होने पर कसी िवधानमंडल के सदEय के _प म3 उससे अपेि+त कतoL के बीच िवरोध होना आवsयक है ।

उपरोY !Z पर िवचार करते समय Dयायालय को सार पर िवचार करना चािहए न क !कार पर और यह भी आवsयक

है क िविभ मामलL म3 अिधकिथत तhयL और परी+णL को fयान म3 रखना चािहए िजससे सरकार के अधीन लाभ के

पद को धाVरत करना गVठत होता हो ।"

(बल दया गया है)

69. अतः यह पूरी तरह Eपd और सुिनधाVरत है क 'लाभ का पद' धाVरत करने के िलए िनहरता िविहत कए जाने का उxेsय

िवधानमंडल के कसी भी सदEय ारा कसी ऐसी संभावना को समाR करना है िजससे जनता का !ितिनिध सदEय रहते gए

समय-समय पर सरकार से लाभ का पद Eवीकार करके अपनी Eवतं,ता को समाR करता है ।

70. संसदीय सिचव के पद के !Z पर यह िवचार करना महQवपूण है क संिवधान म3 संसदीय सिचव के पद का कोई उलेख

नहl है ।

संिवधान का अनुbछेद 163(1)िनMानुसार उपबंध करता है;

"िजन बातL म3 इस संिवधान ारा या इसके अधीन रा*यपाल से यह अपेि+त है क वह अपने कृQयL या उनम3 से कसी

को अपने िववेकानुसार करे उन बातL को छोड़कर रा*यपाल को अपने कृQयL का !योग करने म3 सहायता और सलाह देने

के िलए एक मंि,पVरषद होगी िजसका !धान मु~यमं,ी होगा" ।

अनुbछेद 164(1) यह उपबंध करता है क:

"मु~यमं,ी क िनयुिY रा*यपाल करेगा और अDय मंि,यL क िनयुिY रा*यपाल, मु~यमं,ी क सलाह पर करेगा तथा मं,ी,

रा*यपाल को !सादपयšत अपने पद धारण कर3गे"।

अनुbछेद 164(2) यह उपबंध करता है क मंि,पVरषद रा*य क िवधानसभा के !ित सामुिहक _प से उWरदायी होगी ।

अनुbछेद 164(5) यह उपबंध करता है क मंि,यL के वेतन और भWे ऐसे हLगे जो उस रा*य का िवधानमंडल, िविध ारा

समय-समय पर अवधाVरत करे और जब तक उस रा*य का िवधानमंडल इस !कार अवधाVरत नहl करता है तब तक ऐसे हLगे

जो दूसरी अनुसूची म3 िविनcदd है ।

संिवधान म3 संसदीय सिचवL और उपमंि,यL का भी कोई उलेख नहl है । संिवधान के अनुbछेद 208 म3 खंड (1) ारा

िनMानुसार उपबंिधत है;

"इस संिवधान के उपबंधL के अधीन रहते gए रा*य के िवधानमंडल का कोई सदन अपनी !ितjया और अपने

कायसंचालन के िविनयमन के िलए िनयम बना सकेगा"।

71. याची ने सही तौर पर इस तhय को इंिगत कया है क !QयeथयL को वैसी ही पद क शपथ दलाई गई जो मंि,यL के पद

क शपथ होती है । रा)ीय राजधानी रा*य+े, दली सरकार अिधिनयम, 1991 क धारा 43(1) म3 िनMानुसार किथत है:

"कसी मं,ी ारा पदभार Iहण कए जाने के पूव उप-रा*यपाल इस !योजन के िलए अनुसूची म3 दए गए !_प के

अनुसार उसे पद और गोपिनयता क शपथ दलाएगा"।

यह उलेख करना महQवपूण है क कोई भी ऐसी िविध या आदेश नहl है िजसके ारा संसदीय सिचव का पद सृिजत कया

जाए और इसिलए िविध म3 ऐसा कुछ नहl है िजससे इन संसदीय सिचवL के पद क शपथ दलाया जाना आवsयक हो । इस

पर िवचार करना भी महQवपूण है किवधानसभा के िनवाचन के िलए अ›यथ^, िवधानसभा के सदEयL और मंि,पVरषद के

सदEयL के िलए शपथ रा)ीय राजधानी रा*य+े, दली सरकार अिधिनयम, 1991 के अधीन ही िविहत क गई है ।!Qयथ^

िवधानसभा के सदEयL ने िवधानसभा के सदEयL के _प म3 अपनी-अपनी शपथ पहले ही Iहण कर ली है और यह तhय क

रा)ीय राजधानी रा*य+े, दली सरकार ने इसे एक आवsयकता समझा तथा इन संसदीय सिचवL को मु~यमं,ी ारा शपथ

दलाई गई Eवयं इस तhय का सबूत है क रा)ीय राजधानी रा*य+े, दली सरकार क दृिd म3 और सभी oवहाVरय

!योजनL के िलए इन संसदीय सिचवL को मंि,यL के _प म3 समझा गया तथा शपथ समारोह का आयोजन इन संसदीय सिचवL

के पद को महQव देने के िलए कया गया ।

72.

लालजीभाई जोधाभाई बार बनाम िवनोद चDX जेठालाल पटेल ( ए.आई.आर(1963) गुजरात 297) वाले मामले म3

माननीय गुजरात उ… Dयायालय ारा oY कए गए मतL क अपे+ा करना संबंƒ है जहां माननीय उ… Dयायालय ने पद

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आद िनeधVरतकया क संसदीय सिचव क िEथित उप मं,ी के अQयंत सदृश जैसी है । माननीय गुजरात उ… Dयायालय ारा

oY कए गए मत का सुसंगत उœहरण िनM !कार हैः-

“12( ) जब हम इन िनयमL के अंतeवd िविभ उपबंधL को देखते हJ तो यह पाते हJ क मं,ी के कतoL, शिYयL और

िवशेषािधकार से संबंिधत उपबंध है । िनयम 2 (ङ) म3 दी गई पVरभाषा को देखते gए मं,ी क यह शिYयL, कतo और काय

संसदीय सिचव ारा !योग कए जाने क दायी है जबतक क संदभ अपेि+त न करे । िनयम 45 यह उपबंध करता है क

अfय+ क अनु|सा से मं,ी लोक महQव के िवषय कथन कर सकता है । ऐसे कथन पर कोई चचा मंजूर नहl क जाएगी कDतु

सदEयL को कथन के संबंध म3 अितVरY सूचना एकि,त करने के !योजन के िलए !Z पूछने क मंजूरी दी जा सकेगी । िनयम

61 यह उपबंध करता है क मु~यमं,ी या कोई अDय मं,ी चाहे उसने पूव म3 चचा म3 भाग िलय़ा हो या नहl, सरकार के ओर से

चचा के अंत म3 सरकार क िEथित Erd करने का अिधकार होगा और अfय+ इस संबंध म3 जांच कर सकेगा क भाषण के िलए

कतना समय अपेि+त होगा िजससे क समय तय कर सके और उस समय तक चचा साR हो जाय । पूछे गए !ZL के उWरL

संबंिधत िनयम, अनुपूरक !ZL के उWर से संबंिधत और !ZL के !Qयाहरण से संबंिधत िनयमL के समान अनेक अDय िनयम हJ

जहां मं,ी के !ित िनद>श दया गया है । जब तक संदभ अDयथा अपेि+त ना करे, अिभoिY मं,ी म3 पVरभाषा खंड को देखते

gए संसदीय सिचव सिमिलत होगा ।

िनयम 85 िनM उपबंध करता हैः-

85(1) कोई सदEय िजसने मं,ी पद से Qयाग प, दया है अfय+ क सिमित से, अपने Qयाग प, के Eपdीकरण म3 एक oY

कथन कर सकेगा ।

(2) ऐसा कथन !Z के प4ात और दवस के िलए कारवार क सूची Iहण करने के पूव कया जा सकेगा

(3) ऐसा कथन कए जाने पर कोई बहस मंजूर नहl क जाएगी;

परDतु मं,ी सदEयL ारा अपना कथन कए जाने के प4ात उसके संबंध म3 कथन करने को दायी होगा ।

यह िनयम 2(ड) म3 अंतeवd उपबंधL को देखते gए संसदीय सिचव पर भी समान _प से लागू होगा । “मंि,यL को लागू िविभ

अDय िनयम है जो समान uप से संसदीय सिचव को लागू होते है । ये िनयम संसदीय सिचव के काय„ क !कृित और कतoL पर

भी कुछ रोशनी डालते है । िनयमL के !योजन के िलए िसवाय वहा जहां संदभ अDयथा अपेि+त करे, मं,ी क संसदीय सिचव

से बरावरी क गई है ।”[रेखाकत पिYयL पर बल दया गया है ]

Dयायालय ने यह मत वयY कया क कुछ !ाधीकृत पाŸपुEतकL को िनcदd करना सुसगंत होगा जो इं}ल3ड म3 संसदीय सिचव

क िEथित को वयY करते है @यLक यह पद अनेक अDयL के समान इं}ल3ड से िलया गया !तीत होता है और िनM Vटrपण केः-

“(20). आर.टी ऑनरेवल लाड मोVरसन ऑफ लबैथ क पुEतक, “गवनम3ट ए’ड पाeलयाम3ट”तीय संसकरण, पृŽ 59 पर िनM

कथन कया गया हैः- !Qयेक िवभागीय मं,ी के पास !ाईक _प से उसक सहायता करने के िलए एक संसदीय सिचव होता है,

कDतु कुछ बडे िवभागL म3 इEकोVटस कायालय म3 दो, या तीन भी हो सकते हJ । अिधकतर वे हाउस ऑफ कांमDस से सदEय

होते है, या यद उसके नहl तब हाउस ऑफ लाडस के सदEय होते है । वEतुतः उनसे Eथाई सिचव से •म नहl कया जाना

चािहए जो िवभाग म3 जेŽ िसिवल सेवक होता है । आजकल वे संबंिधत मं,ी से परामश के साथ !धानमं,ी ारा चयन कए

जाते है । ”

पृŽ 99 म3 पर िवान लेखक ारा सं!े+ कया गया है क सचेतक, संसदीय सिचव और संसदीय !ाईवेट सिचव, और सदन का

नेता सरकारी तं, के भाग होते है ।

पृŽ 115 पर यह मत oY कया गया है क ‘सभी िवभागीय मंि,यL के पास संसदीय सिचव या सिचव’ होते हJ जो सरकार के

सदEय होते है, उY संसदीय सिचव कायालय म3 अपने मंि,यL और फरDट बJच पर अपने मंि,यL क सहायता करने के िलए

उपल†ध होते है, ‘ उनके महQवपूण कतoL म3 से यह कतo सदEयL को “क पgच म3” म3 होना भी है जो सदEय ‘सूचना चाहते

है’ या अ›यावेदन या पVरवाद करना चाहते हJ िजससे क उनके मं,ी संसदीय आशंका और रायL क जानकारी रख सकते हJ,’

और अनेक ऐसे िवषयL पर संसदीय सिचव ारा अपनी Eवंम के दाियQव पर कायवाही क जा सके ।

23. इन पुEतकL के !ित संदभ Eपd uप से दeशत करता है क Iेट ि–टेन म3 संसदीय सिचव सरकार का भाग माने जाते है ।

हमारे सम+ !Eतुत क गई सामIी के आधार पर हमारा यह मत है क गुजरात रा*य म3 संसदीय सिचव भी सरकार का भाग

होते है और उDह3 लोक !ितिनिधQव अिधिनयम 1951 क धारा 123(7) के अथातगत सरकार क सेवा म3 होना नहl माना जा

सकता।”

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[PART II—SEC. 3(ii)]

73 भारत के उ…तम Dयायालय ने जयाबचन बनाम भारत संघ [(2006) 5 एससीसी 266] वाले मामले ‘लाभ का पद’ क

संकपना को Eपd कया है और इस ऐितहािसक मामले के िनM पैरा को उतकिथत कया जा सकता हैः-

“6 लाभ का पद ऐसा पद है िजससे लाभ या धिनय अिभलाभ !ाR होता हो । केDXीय या रा*य सरकार के अधीन एक पद

धारण करना िजससे कुछ वेतन, पVरिलभधी, !ाVरAिमक या गैर !ितकराQमक भWा संलn है, “लाभ का पद धारण करना”

होता है । यह !Z क @या कोई oिY लाभ का पद धारण करता है, इसका एक वाEतिवक रीित म3 िनवचन कए जाना

अपेि+त है । संदाय क !कृित पर सार के िवषय के uप म3 िवचार कया जाना चािहए बजाय रीित _प म3 । नामपƒित

महQवपूण नहl है वEतुतः “मानदेय “श†द का मा, !योग लाभ क पVरिध से संदाय को बाहर नहl ले जा सकता, यद !ाR

करता को धनीय अिभलाभ पgंचता है । !ितकराQमक भWL क !गित म3 दैिनक भWL के अितVरY मानदेय का संदाय, िनःशुक

आवास और चालक सिहत कार क सुिवधा जो रा*य के खच> पर िमलते है,Eपd uप से पारेAिमक क !गित म3 होते है और

धनीय अिभलाभ का ‘ोत होते है और पVरणामतः लाभ गVठत करते है । इस संबंध म3 !Z का िविन4य करने के िलए क @या

कोई oिY लाभ का पद धारण कए gए या नहl, जो कुछ सुसंगत है वह यह है क @या पद, के कारण लाभ या धनीय

उपलाभ !ाR करने को समथ है और ना क @या oिY ने वाEतिवक uप से कोई धनीय अिभलाभ !ाR कया है । यद “धनीय

अिभलाभ” कसी पद के संबंध म3 “!ाR होने यो}य है” तब यह लाभ का पद बन जाता है, इसका िवचार कए िबना क @या

ऐसी धनीय अिभलाभ वाEतिवक uप से !ाR gआ है या नहl । यद पद के साथ या पदधारी अपने पास से खच कए गए/

वाEतिवक खच„ के !ितदाय से िभ कसी धनीय अिभलाभ के िलए हकदार बनता है तब पद अनुbछेद 102(1) (क) के

!योजन के िलए लाभ का पद होगा । िविध क यह िEथित रमना सुबा बनाम जी.एस क}गीरपा (एआईआर 1954 एससी

653), िशवामूeत Eवामी इनामदार बनान आगादी संगना अंडनrपा [(1971) 3 एससीसी 870], सतuचरला चDXशेखर राजू

बनाम वेरीचरला !दीप कुमार दैव [(1992) 4 एससीसी 404] और शीबू शौरेन बनाम दयानंद सहाय [( 2001)7 एससीसी

425] के िविन4यL से पारंभ होते gए आधे दशक से अिधक से Eथािपत है ।”

74. जयाब…न बनाम भारत संघ (उपयुY के िनणय से अवे+ा कए गए उपयुY पैरा का पVरशीलन यह !कृट करता है क

माननीय उ…तम Dयायालय ने इस मुxे पर िविध क महQवपूण िEथित अिधकिथत क है क यह लाभ क ‘वाEतिवक !ािR नहl

है अिपतु लाभ क “संभाoता” है जो क इस !Z का िविन4य कारी पहलू है क @या कोई पद, ‘लाभ का पद है या नहl’ ।

तथािप, जबक यह इस मुxे पर एक ऐितहािसक िनणय है, यह Eपd है क माननीय उ…तम Dयायालय ने ‘लाभ का पद’ क

पVरभाषा करने का साहस नहl उठाया था िजसम3 अDय पहलू सिमिलत है जो क लाभ के घटक से अलग पVर+ण कए जाने हJ ।

इसिलए जया ब…न बनाम भारत संघ वाला उपयुY मामले पर यह कथन करने के िलए अिभलब िलया जा सकता है क यह

पद क संभाoता है बजाय पदधारी ारा वाEतिवक uप से !ािR जो क ‘लाभ का पद’ के !Z क परी+ा करते समय पVर+ा

कया जाना है और इस परी+ा म3 माननीय DयायालयL ारा समय-समय पर अिधकिथत सभी सुसंगत कसौटी सिमिलत क

जानी चािहए ।

75. इस संदभ म3 यह अवे+ा करना इससे संबंदध है क लाभ के पद पर 16वl लोक सभा क संयुY संसदीय सिमित क 19वl

Vरपोट जो लोक सभा को तारीख 28.03.2017 को !Eतुत क गई थी और रा*य सभा के सम+ 28.03.2017 को !Eतुत क

गई थी, म3 िनM अवे+ा क गई हैः-

“4. अिभoिY “ सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है” जो अनुbछेद 102(1) (क) और अनुbछेद 191(1)(क)

म3 आई है उसम3 कही पर भी इसे !िमततः पVरभािषत नहl कया गया है । तथािप, इसका अवधारण करने के िलए क @या

कसी oिY ारा धाVरत पद सरकार के अधीन लाभ का पद है, लाभ के पद पर संयुY सिमित ने अपनी 10वl Vरपोट (7वl

लोक सभा) जो 7 मई, 1984 को लोक सभा म3 !Eतुत क गई (उपाबंध -II) िनMिलिख मागदशक िशधाDतL को अिधकिथत

कयाः-

“इस !Z का अवधारण करने के िलए oापक कसौटी क @या कसी oिY ारा धाVरत पद लाभ का पद है, यह Dयाियक

िविन4यL म3 अिधकिथत क गई है । यद सरकार िनयुिY पर िनयं,ण का !योग करते gए पद से पदbयुित करती है और जो

क पद के काय„ और उनके कए जाने के आधार पर कया गया हो और यद पारेAेिमक या धनीय अिभलाभ, जो !कृित म3

यथाथ या अयाथ हो, इस बात िवचार कए िबना क @या पदधारी ततसमय वाEतिवक uप से ऐसा पारेिAिमक या अिभलाभ

!ाR करता या नहl से !ाR होता है, तब वह पद सरकार के अधीन लाभ का पद अिभिनधाVरत कया जाना चािहए अDयथा

संिवधान म3 पVरकिपत िनरहता के अिधरोपण के उxेsय को िवफल करेगा । यह !थम आधारभूत OसधाDत िवधाियका सदEय

को पदL को !Eतािवत करनेम3 मागदशक पहलू होना चािहए” ।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

5. उपरोY िEथित को fयान म3 रखते gए लाभ के पद पर संयुY सिमित इस !Z का िविन4य करने के िलए क कौन से पद

कसी oिY को संसद का सदEय चयन कए जाने के िलए और बनने के िलए िनरिहत करते है और िनरिहत नहl करने चिहए

सिमितयL, आयोगL, इQयाद का परी+ा करने के िलए नीचे अवे+ा क गई कसौटी का अनुसरण कर रहे हैः-

(i) @या पदधारी कोई पारेAैिमक जैसे बैठक भWा मानदेय, वेतन इQयाद !ाR कर रहा है, अथात संसद (िनरहता िनवारण)

अिधिनयम 1959 क धारा 2(क) म3 यथापVरभािषत “!ितकराQमक भWा” से िभ कोई पारेAेिमक !ाR कर रहा है; (इस

!कार िसधांDत यह है क यद कोई सदEय Eवंम ारा खच से से अिधक !ितदाय !ाR नहl करता है और धनीय अिभलाभ !ाR

नहl करता है, तब यह िनरहता के uप म3 काय नहl करेगा ।

(ii) @या ऐसा िनकाय िजसम3 कोई कायालय Eथािपत है कायकारी, िवधायी या Dयाियक शिYयL का !योग करता है या

िनिधयL के िवतरण, भूिम आंवटन, अनु|िRयL का जारी कया जाना इQयाद क शिYयां !दान करता है या िनयुिY क

शिYयां !दान करता है, Eकालरिसप इQयाद !दान करता है; और

(iii) @या िनकाय िजसम3 कायालय Eथािपत है पदधारी को !Aय के _प म3 !भाव डालने या शिY का !योग करने के िलए

पदधारी को समथ बनाता है ।

यद उपयुY कसी कसौटी का उWर सकाराQमक है तब !Zगत पद िनरeहत करेगा ।

76. लाभ के पद पर संयुY संसदीय सिमित ारा अंगीकृत कया गया परी+ण माननीय उ…तम Dयायालय और िविभ उ…

Dयायालय ारा दए गए िविभ िनणयL के अधीन उपबंिधत कसौVटयL को अंगीकृत करते है और इस !कार इस िनद>श का

िविन4य करने म3 उन पर अिवलंब लेना िनरथक नहl होगा ।

77. इस संदभ म3 यह अवे+ा क जा सकती है क माननीय उ…तम Dयायालय के सम+ िवमलLगषु राय बनाम असम रा*य

EथानानतVरत मामला (िसिवल) सं. 2006 क 169 [(2017) एससीसी ऑनलॉन एससी 813, िनणय तारीख 26.07.2017]

मामले म3 संसदीय सिचवL क िनयुिY ारा अनुbछेद 164(1क) के उलघंन का !Z था । तथािप, माननीय उ…तम Dयायालय

ने असम रा*य क िवधान सभा क ऐसी एक िविध अिधिनयिमत करने क स+मता पर !ारंिभक िववाtक क िवरचना क,

िजसके अधीन संसदीय सिचवL के पद सृिजत कए गए थे और यह अिभिनधाVरत करते gए इसका नकाराQमक उWर दया क

अनुbछेद 194 क Eकम अिभoY _प से रा*य िवधाियका को ऐसे पद सृिजत करने के िलए जैसे क संसदीय सिचव के पद है

!ािधकृत नहl करती है और एक िवEतVरत और िववि+त संवैधािनक oवEथा िवधाियका और इससे संबƒ िविभ कायालयL

और उनके अनुसंिगक िवषयL के संबंध म3 भी िवtमान है और इसिलए अनुbछेद 194 (3) और सूची -2 क !िविd 39 क

पVरिध अथािDवयन करना अताcकक होगा क नजीर का पठन िवधान सभा ारा िवधान बनाने के माfयम से िवधाियका के

नये पद सृिजत करने के िलए कया जाए।

78. इस !कार यह अब िविध क सुEथािपत िEथित है क रा*य िवधान सभा को रा*य िवधाियका के अिधकाVरयL के पद

सृिजत करने क स+मता नहl है । इसके अितVरY िविध क यह सुEथािपत िEथित है क कायकारी शिY क oापकता

संबंिधत िवधाियका क िवधायी स+मता क सीमा पर भी िवEताVरत होती है । इसिलए !QयeथयL क संसदीय सिचवL के

पद पर िनयुिY रा*य िवधान सभा के अिधकारी के _प म3 नहl हो सकती जब ऐसी पद पूणतया िEतQव म3 नहl और जब Eवंम

िवधाियका को ऐसा एक पद सृिजत करने क कोई शिY नहl थी । इसके अितVरY यह सुझाने के िलए कोई सामाIी नहl है क

संसदीय सिचव का पद रा*य िवधाियका के एक अिधकारी का पद होना आशियत कया गया था । इसिलए िवमलLगषू राय

बनाम असम रा*य वाले उपयY मामल3 म3 माननीय उ…तम Dयायालय ने उपर अवे+ा कए गए िनणय और िविन4य ारा

इस !कार अलग कये जाने के आधार पर एक मा, िनकष जो िनकलता है वह है क संसदीय सिचवL के पद पर !QयeथयL क

िनयुिY कायपािलका के अिधकार +े, म3 थी और संसदीय सिचव का पद इसिलए कायपालक पद है ।

79. माननीय मुबई उ… Dयायालय ने ऐVरस रोि¡गस बनाम गौवा रा*य (2009 सrली मुबई सी आर-16) वाले मामले म3

संसदीय सिचवL क िनयुY के !Z क जांच क थी । जबक गौवा रा*य म3 इन संसदीय सिचवL के कृतoL और काय„ के संबंध

म3 कोई Eपd शासकय oापकता अिधकिथत नहl थी, माननीय DयायालयL ने कनाडा जैसे अDय अिधकाVरता म3 िविध और

!jया पद क संकपना और !कृित क ऐितहािसक उQपWी क सं|ान िलया और यह अिभिनधाVरत कया क संसदीय

सिचव, मंि,मंडल सदEय के समान थे और उनक िनयुिY और आदेश मनमाने, अनुिचत, असंवैधािनक और कोई लोकिहत पूरा

न होने के आधार पर अिभखंिडत क गई थी ।िनणय का सुसंगत उœहरण िनM !कार हैः-

“16. इितहास से दeशत होता है क ‘संसदीय सिचवL’ का पद एक नई संकपना नहl है । ‘संसदीय सिचव’ सWाuढ

िविभ राजनैितक दलL ारा संभoता इस िवचार के अधीन िनयुY कए गए थे क उनके कुछ चयिनत सदEयL को

उसम3 िनयुY कया जा सके । अिभलेख से यह दeशत होता है क पूवतर समयL म3 भी, ‘ संसदीय सिचव सWाuढ दल

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[PART II—SEC. 3(ii)]

ारा िनयुिY कए गए थे’ । कुछ रा*य सरकारL ने संसदीय सिचवL क िनयुिYके संबंध म3 कानून बनाए और उनक

िनयुिY के िनबंधनL और शत„ और उDहे संदेय शोfयL और भWL के संबंध म3 भी िवधान बनाए । कनाटक रा*य ने

कनाटक संसदीय सिचव भWा अिधिनयम 1963 अिधिनयिमत कया जबक असम सरकार ने भी असम संसदीय सिचव

(िनयुिY, वेतन, भWे और !कण उपबंध) अिधिनयम 2004 अिधिनयिमत कया और िनMिलिखत िवधानL के !ित भी

िनद>श कया जा सकता हैः-

“1. अuणाचल !देश संसदीय सिचव (िनयुिY, वेतन, भWे और !कण उपबंध) अfयादेश 2007

2. संसदीय सिचव (िवशेष भWा संदाय और िनरहता िनवारण) अिधिनयम, 1971 ( पुडूचेरी) ।

3. पि4मी बंगाल िवधान मंडल (िनरहता को हटाया जाना) अिधिनयम, 1952 ।

18. ये सभी िविधयां स+म िवधान मंडलL ारा अिधिनयिमत क गई थी िजससे क संसदीय सिचवL क िनयुिY क !jया

और वेतन भWL और पVरलि†धयL को !दान कए जाने क oवEथा क जा सके । उदाहरण के िलए असम रा*य के संबंध म3

िविध मु~यमं,ी से यह अपे+ा करती है क वह पVरिEथितयL के संबंध म3 और िEथितयL क आवsयकता के अनुसार अपने िचत

का !योग करे और तब ऐसे काय के िलए जो ठीक और उिचत संसदीय सिचवL क िनयुिY कर सके । उनके काय„ और कतoL

को उिचत रीित म3 िविनcदd कए जाने क !Qयासा क गई थी । वEतुतः ऐसे िवधान के पीछे का उxेsय बहतर शासन और

इसी भांती लोकिहत को सुिनि4त करना था । jिमक रा*यL ारा अिधिनयिमत इन िविधयL म3 से कोई भी िविध, संवैधािनक

िविध के अनुuप होनी चािहए और संवैधािनक आदेश के उxेsय को पूरा करती pँ । वे संवैधािनक आदेश का उलघंन नहl कर

सकती और न ही उDह3 ऐसा करना चािहए ।

20. Vरपोट [संसदीय jयाकलाप मं,ालय भारत संघ ारा तैयार क गई “संसदीय सिचव ” पर अfययन Vरपोट] िविनcदd uप

से अवे+ा करती है क संसदीय सिचवL को ऐसे काय करने थे जो उDह3 मं,ी ारा सौपे जा जाए और गोपनीयता क सपथ जो

उDह3 दलाई गई यह दeशत करती है क उDहे शासकय प,L क भी पgच होगी इस Vरपोट के अनुसार संसदीय सिचव िनयुY

करने क पVरपाटी वष 1967 तक मु~य uप से अनुसरण क गई थी । 1967 से 1984 तक कोई संसदीय सिचव िनयुY नहl

कए गए थे । तथािप, 1984 के प4ात यह पVरपाटी पुनः बहाल हो रही है यिœप यदाकदा ।

21. तारीख 4 नवबर, 1985 को संसदीय jयाकलाप और पयटन मं,ालय, भारत सरकार ने “संसदीय सिचवL” के संबंध म3

एक कायालय |ापन जारी कया था जो िनM !कार हैः-

सं~या एफ.4(25)/84-ड†लूएस

भारत सरकार

संसदीय jयाकलाप और पयटन मं,ालय

(संसदीय jयाकलाप िवभाग)

87, संसद भवन,

नई दली

4 नवबर, 1985

कायालय |ापन

िवषयः

िवषयः- संसदीय सिचव0 के काय9

संसदीय सिचव0 के काय9

अधोहEता+Vरत को यह कहने के िनद>श gआ है क संसदीय सिचवL के मानकL का !Z िपछले कुछ समय से सरकार के

िवचाराधीन रहा है । माननीय !धानमं,ी के अनुमोदन के साथ यह अब िविन4य कया गया है क संसदीय सिचव के काय

िनM !कार हLगेः-

(i) वह मं,ी महोदय के शासकय काय म3 उनक सहायता कर3गे ।

(ii) वह िवभाग/मं,ालय के उस सदन म3 अ›यावेदन कर3गे िजससे वह संबंिधत है ।

(iii) वह ऐसे काय„ का संपादन कर3गे जैसा क उDह3 मं,ी ारा स£पा गया है ।

:ट)पण

:ट)पण : संसदीय सिचव के _प म3 गोपनीयता का शपथ Iहण से, उनक पgंच शासकय प, तक होगी ।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

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(डी.आर. ितवारी

उप सिचव, भारत सरकार

सेवा म3,

1. भारत सरकार के समEत मं,ालय/िवभाग

2. केिबनेट सिचवालय को (पांच !ित) डी.ओ.सं. 55/1/2/84/केिबनेट के डी.ओ. सं. संदभ सं. के साथ ।

3. !धानमं,ी कायालय, गृह मं,ालय (एम एंड जी खंड पांच !ित)”

....

61. इस बात क परी+ा कए जाने क आवsयकता है क कन उxेsयL के िलए ‘संसदीय सिचवL क िनयुिY क गई है जैसा

क !तीत होता है क भारत के संिवधान से oुQप !ािधकार या कसी कानून के अंतगत ऐसी कोई िनयिमत काडर क

नामपƒित क उQपिW नहl gई है । दूसरे श†दL म3, ये न तो िनयिमत रा*य सेवा के भाग है न ही रा*य के सुशासन म3 शािमल

िनकायL के !ािधकाVरक कायपािलका के भाग है । केिबनेट मंि,यL एवं रा*य मंि,यL क सं~या धारा 164(1क) के अंतगत

चुनाव के ठीक प4ात् िनयुिY करने के िलए अपेि+त क गई है । ठीक उसी समय, संसदीय सिचवL क िनयुिY होती है ।

सामाDयत: एवं जैसा क शपथ प, के !ित उWर म3 यह Eवीकार कया गया है क उनके काय और कतo उन मंि,यL क

सहायता करना है िजनके साथ वे काय कर रहे हJ । उDह3 मं,ी के तरह सभी िवशेषािधकार एवं प@स दए गए हJ । उDह3 मं,ी के

समतुय Eटॉफ दए गए है । यह नहl कहा जा सकता है क उनक पgंच सरकारी अिभलेख एवं सरकारी फाइलL तक नहl थी ।

उनक मु~य भूिमका जैसा क यह हमारे पहले के Vरकाड से दखाई देता है, सरकारी काय म3 भाग लेना है, कुछ सीमाएं हो

सकती है, लेकन वे सारकार के कामकाज म3, पि†लक के साथ संबंध और उनके Vरकाड तक बाहरी लोगL के िलए कोई राEता

नहl है । नाम पƒित के साथ मु~य _प से उनके साथ !ाथिमक _प से िचिDहत दोनL म3 अंतर है । एक को िनयिमत मं,ी कहा

जाता है जबक दूसरे को संसदीय सिचव । इन दोनL लोक सेवकL म3 मु~य अंतर कैसे और @या है यह !Z कसी भी मामले म3

और कसी भी oिY के िलए कपना करना के छोड़ दया गया है । जबक Vरकाड से कुछ भी दeशत नहl होता है । सरकार के

सामाDय आचरण को देखने पर लगता है क ये िनयुिYयां !ाथिमक _प से िनवािचत सदEयL को उपकृत करने के उxेsय से

कया गया था पहला यह क िजनको िनयिमत कैिबनेट म3 शािमल नहl कया जा सकता था या दूसरा यह और संिवधान के

अनुbछेद 164(1क) म3 िनिहत पVरसीमा के िलए कया गया था । उDह3 मं,ी का नाम नहl दया जबक मं,ी क िEथित

िवशेषािधकार व काय दए गए । ऐसी शिY के !योग के इस िEथित ने ऐसा पVरणाम बनाया जो असQय !तीत होता है ।

वाEतव म3 ‘संसदीय सिचव’ oिYगत _प से मं,ी के नाम के िसवाय सभी !कार से िविधत: मं,ी थे, जबक संसदीय सिचव

वEतुत: मं,ी थे जो मं,ी के तरक सभी !ािधकार, शिY, पVरलि†ध, !ािEथित और िवशेषािधकारL का !योग करते है ।

80 (......) !Qयथ^ सं. 2 से 4 तक संसदीय सिचवL के _प म3 िनयुिY का कैिबनेट मं,ी के !ािEथित और Aेणी देने का उxेsय

केवल िनवािचत सदEयL को उपकृत कर राजनीितक संतुलन बनाने के उxेsय से कया था । कसी भी तक के अभाव म3 इस

तhय का समथन कया है क रा*य म3 ऐसे उ… सावजिनक कायालय म3 िनयुY oिYयL के कतo और काय के बारे म3 बताए

जाने और उDह3 कैिबनेट मंि,यL का दजा देने के िलए उपयुY नहl माना जाता है । यह पयाR _प से अनुिचत है यह पयाR _प

से उपयोगी है क संबंिधत अिधकाVरयL क ओर से अनुिचत हेतुक के िलए वाEतिवक उxेsयL को हटा देता हो भले ही यह माना

जाता है क िनयुिY और शपथ दलाने क ऐसी शिY जो मु~यमं,ी म3 िनिहत है ।

......

83. जहां तक !Qयथ^ सं0 2 और 4 का संबंध है, उनक िनयुिY सावजिनक कायालय म3 संसदीय सिचवL के नाम से कैिबनेट के

दज> म3 क गई है और वे संबंिधत मं,ालयL म3 कतo व काय का िनपादन कर रहे हJ । वे िवधान सभा म3 सरकार के !ितिनिध

है और मु~य मं,ी को उनके समुिचत आदेशL को पाVरत करने म3 सहायता देते हJ । Eपd है क वे िनणय लेने व िनणय लेने क

!jया म3 भाग लेते हJ । उY पद क !ािEथित और दजा के साथ काय, कतo, उWरदाियQव और िवशेषािधकार इसीिलए

जोड़ा गया क तhय और सार म3 कैिबनेट मं,ी या मं,ी क तरह िनयुिY क गई जबक अिभoY संसदीय सिचव के _प म3

कया जा सके । हमने यह पहले ही देखा है क संसदीय सिचव का पद कसी कानूनी शिYयL के !योग के अIसरण म3 िनयिमत

पद नहl बनाया गया है और गोवा रा*य म3 उसक ओर से ऐसा कोई भी कानून नहl बनाया है ।

संसदीय सिचवL क िनयुिY मु~य मं,ी ारा यह कहते gए बनाया गया है क वे संवैधािनक _प से मं,ी पVरषद् के _प म3

आएंगे । यद संसदीय सिचवL क ऐसी िनयुिYयां रा*य िवधान सभा म3 िनयुिY से संबंिधत है जैसा भारत के संिवधान के

अनुbछेद 187(3) के अंतगत िवधान सभा के अfय+ से परामश के प4ात्, रा*य का रा*यपाल ऐसे पद पर िनयुिY के िलए

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[PART II—SEC. 3(ii)]

आवsयकता, सेवा क शत„, यो}यता के संबंध म3 !वृW संिहताबƒ कानून म3 िविनcदd है, ऐसी िनयुिY कर सकता है । यह

Eवीकार कया गया है क यह ऐसा मामला नहl है इसिलए ऐसी िनयुिYयां िवधान सभा के काडर से क नहl है और वाEतव

म3 न ही ये रा*य का मामला है । (बल दया गया)

80.

जगमोहन Oसह भी बनाम भारत संघ (2015 का सी.ड†यू पी.नं0 15186 (ओ.एंड एम.)(2017 एस.सी.सी.

आनलाइन पी.एंडएच. 2150) वाले मामले म3 माननीय पंजाब और हVरयाणा उ… Dयायालय ने यह संसदीय सिचवL के िनयुिY

के िववाद को परीि+त कया और उपरोY िनयुिYयL को अपाEत कया । माननीय उ… Dयायालय ने िनMिलिखत !े+ण

दया :

74. मु~य संसदीय सिचवL/संसदीय सिचवL क िनयुिY वाEतव म3 रा*य के िवधान सभा के िलए िनवािचत सदEयL के बीच से

क जाती है जो किनŽ मं,ी होते हJ और सरकार के बदलने पर बदल जाते हJ । वे संसदीय या अपने राजनीितक प+ के काय म3

मु~य oिY को सहायता देते हJ जैसा क िवभागL के !शासन म3 होता है ।

78. मु~य संसदीय सिचवL के समान होता है और िवधान सभा के सदन म3 मं,ी के बराबर होता है । उनक िनयुिYयां

संिवधान (इ@यानवेवां संशोधन) अिधिनयम, 2003 का Eपd उलंघन और अEवीकृितयां है । ऐसी िनयुिYयां, िवधान सभा के

सदन म3 मंि,यL क सं~या के पVरसीमा के इस सांिवधािनक आशय के िवपरीत है जो यह कहता है क उनक सं~या 15

!ितशत से अिधक नहl हो सकती है । वाEतव म3 !Qयथ^ सं0 7 से 10 क िनयुिYयां संवैधािनक आदेश जैसा क संिवधान के

अनुbछेद 164(1क) के िनिहत है, से बचकर िनकलने के िलए गोलमाल कर दया गया है । इसिलए इसे अमाDय कया गया है ।

81. माननीय कलकWा उ… Dयायालय ने भी पि4म बंगाल िवधान सभा म3 संसदीय सिचवL क िनयुिY के िववाद को िवशाक

भाचाय बनाम पि4म बंगाल रा*य (ए.आई.आर. 2015 कल. 187) के मामले म3 पVरि+त कया और माननीय उ…

Dयायालय ने िनM !े+ण दया :

43. इसी !कार अनुbछेद 186 और अनुbछेद 187, जैसा सभापित और उप सभापित पर िनभर नहl कर सकती है । इसिलए

भी इन अनुbछेदL म3 िनcदd अfय+ और उपाfय+ को संसदीय सिचवL के साथ तुलना नहl कया जा सकता है । इनम3 से कसी

भी oिY को अनुbछेद 186 और 187 के अंतगत नहl भेजा गया है जैसा क संसदीय सिचव के _प म3 पैरा 37 म3 िनcदd कर

काय„ और कतoL के िनवहन के िलए आवsयक है, जो मंि,पVरषद् के बराबर है ।

44.

इस बात म3 कोई िववाद नहl है क िविध ारा रा*य के िवधाियका को दी गई शिY, िवशेषािधकार और ऐसे

िवधाियका म3 सदन के _प म3 या सदEय के _प म3 पVरभािषत है । हम रा*य िवधाियका के सदEय के _प म3 !Qयथ^ प+ क

िEथित के संबंध म3 िववाद को िनण^त नहl कर रहे हJ । हम उनके संसदीय सिचव के _प म3 !ािEथित को परीि+त कर रहे हJ ।

वे रा*य क िवधाियका के सदन, उसके और सदन के सिमितयL के सदEय के _प म3 वणन के िलए ठीक नहl है ।

49. !वतन को चुनौती दी गई है क संसदीय सिचवL के पदL को बनाया गया था और उसे मु~यमं,ी के िववेक पर !साद पर

छोड़ दया गया है । इितहास म3 संसदीय िसचव का िसƒांत अपVरिचत इितहास नहl है । हमने !वतनीयता को परीि+त कया

है िजससे संसदीय सिचव के पद को सृिजत कया गया है । िजसम3 िनयुिYयL के काय !णाली के संबंध म3 काय„ के िवभाजन

रेखा, कतo और संसदीय सिचव के _प म3 सुिवधाएं !ावधान कए गए हJ । उसी !कार के उxेsय और िवषय के साथ अनुbछेद

164 को संशोिधत कर अनुbछेद 164(1क) िनगिमत कया गया । संसदीय सिचवL के काय„ को कानून म3 पVरभािषत कया

गया है जो मंि,पVरषद् के कतoL और काय„ के पVरिध से परे नहl हो सकता है । उनके कतo ऐसे नहl है जैसा क

महािधवYा, सभापित और उपसभापित के हJ, जो संिवधान के अDय उपबंधL के आधार पर सृिजत कए गए हJ ।

संसदीय सिचव के पद के काय को, मंि,यL के काय„ से संलn कया गया है । दूसरे श†दL म3, वे रा*यL के मंि,यL के

उWरदाियQव के अंश है । उनका िवभागL के कतoL और कायq◌ा म3 िववेचना और भागीदारी वे है, जो संलn कए गए हJ, जो

िनणय लेने क !jया म3 !भाव डालते है । जहां तक उसका वह िवभाग संबंिधत है । दूसरे श†दL म3 वे मं,ी कहलाए िबना भी

मं,ी क तरह काय„ को िनवहन करते हJ । वे सिचव नहl है जो अनुbछेद 309 के अधीन लोक सेवक के _प म3 होते है । संसदीय

सिचव ठीक उसी तरह एक राजनीितक कायपालक है जैसा क अDय राजनीितक कायपालक रा*य म3 होते हJ ।

62. यtिप एक हो यह देखना है क संसदीय सिचव क िनयुिY मं,ी क िनयुिY के समान है । @या यह संिवधान के आदेशL

के अधीन !ितबंधL या पVरसीमा को परािजत करने के िलए और दरकनार करने के िलए !योग कया गया है ? िनि4त _प

इस पद क नाम!णाली असंगत है । कस उxेsय के िलए उनक िनयुिY क गई और यह देखना है क उनके काय„ का कैिबनेट

के मैकेिन*म के आधार पर मूल ढांचे पर @या !भाव पड़ता है ।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

63.

अनुbछेद 164(1क) के !ावधानL के संदभ से मं,ी और संसदीय सिचव के बीच के अंतर को समझा जा सकता है ।

ऐसे संसदीय सिचव क िनयुिY, िनयुिY का उxेsय, कतo और कृQयL और पVरलि†धयL और उनको दए गए िवशेषािधकार

कसी रा*यमं,ी के समान हJ । रा*यमं,ी कुछ नहl है लेकन िवधानसभा का एक िनवािचत सदEय हो जो मं,ी पVरषद् का एक

भाग है जो रा*यपाल को रा*य के कृQयL के िनवहन म3 सहायता करता है और सलाह देता है । चाहे वह मंि,मंडल या

मंि,मंडल के भीतर रा*यमंि,यL का एक भाग बनने वाला oिY है । उनक सं~या Eपd _प से और अिववादाEपद _प से

अनुbछेद 164(1क) के उपबंधL ारा शािसत होती है । उनक िनयुिYयL को सयक् _प से अिधसूिचत कया जाता है तथा

रा*यपाल के माfयम से उDह3 शपथ दलाई जाती है । यह !तीत होता है क भारत के संिवधान से !ािधकार उœभूत करने

वाला संसदीय सिचव क नाम पƒित वाला िनयिमत संवग नहl है अथात् वे न तो िनयिमत रा*य सेवा के न ही रा*य के

!शासन का शासन करने वाली राजनीितक कायपालक !ािधकाVरयL का एक भाग है । उनक भूिमका सरकार के काय„ म3

तhयाQमक _प से कुछ िनबDधनL सिहत भाग लेने क है Œकतु िनःसंदेह वे सरकार के कायकरण म3 बाहरी oिY हJ ।

64. !Eतुत मामले म3, कानूनी !Z कुछ भी नहl है लेकन अिधिनयम पVरसीमा पर काबू करने के िलए और !ितबंधL को

संिवधान के अनुbछेद 164(1क) के अधीन अिधरोिपत कया गया है इसिलए यह संिवधान के !ितकूल है और समाR कए जाने

यो}य है ।

82. कई उ… DयायालयL ने उपरोY उिलिखत सं!े+णL के पVरशीलन कर बgतायत _प से Eपd कया है क संसदीय सिचव

का पद व उनके ारा काय„ के िनवहन के !काश म3 मं,ी के समान ही हJ और उनक पgंच सरकारी फाइलL तक और िनणय

लेने एवं शासन को !भािवत करने क है । यह उिलिखत करना सुसंगत है क पंजाब रा*य, असम, रा*य, गुजरात, मेघालय

और पि4म बंगाल के रा*यL म3 संसदीय सिचव का पद िनरहता को हटाने के िलए उनके अपने अपने िवधानL के अंतगत आता

है ।

िविधक िथित को =यान म3 रखते ?ए त*य0 का िवAेषण

िविधक िथित को =यान म3 रखते ?ए त*य0 का िवAेषण :

मुxा 1- @या !Qयथ^ िवधान सभा सदEयL ने संसदीय सिचवL का पद धारण कया है ? उनक लोक अिभलेख और जनता के

साथ बातचीत म3 पgंच है । oवहारतः िसवाय नामपƒित के वे लगभग कसी रा*य के मं,ी के _प म3 काय करते हJ । यह

!तीत होता है क मु~यतः ये िनयुिYयां िवधान सभा के िनवािचत सदEयL िजसे िनयिमत मंि,मंडल म3 शािमल नहl कया जा

सका है, को इस कारण या अDय कारणL से मु~यतः संिवधान के अनुbछेद 164 (1क) म3 अंतeवd िनबDधनL के लेखे शािमल

करने के िलए क गई है । वाEतव म3 'संसदीय सिचव' को वह सब !ाR होता है जो कसी मं,ी को !ाR होता है िसवाय नाम ।

83. इस मुxे का उWर वतमान िनद>िशत मामले म3 इस आयोग ारा पाVरत आदेश तारीख 23-3-17 (उपाबंध 3, पृŽ सं. .... से

पृŽ ....तक) ारा उWर दया गया है िजसम3 इस आयोग ने यह अिभिनधाVरत कया है क !QयeथयL ने संसदीय सिचवL का

पद तारीख 13-3-15 से 8-9-2016 तक धारण कया था ।

मु5ा 2

मु5ा 2- Cया संसदीय सिचव का पद सरकार के अधीन एक पद है

Cया संसदीय सिचव का पद सरकार के अधीन एक पद है

Cया संसदीय सिचव का पद सरकार के अधीन एक पद है ?

84. वतमान संदeभत मामले म3 तhयL क िवसमता ऐसी है क !Qयाशी तारीख 13-3-15 क िनयुिYयL के आदेश ारा

संसदीय सिचव के _प म3 िनयुY कए गए थे तथािप, ऐसे कसी पद को सृिजत करने तथा पद के पदधाVरयL पर DयEत काय

तथा उWरदाियQवL क !कृित को पVरभािषत करने के िलए कोई िविध या आदेश िवtमान नहl था । इस !कार इस बारे म3

!Z हो सकता है क @या पद सवथा ही था और @या ऐसा पद सरकार के अधीन था ।

85. तhय यह है क िनयुिYयL जीएनसीटीडी आदेश, तारीख 13-5-15 ारा क गई थl या केवल ऐसा पद है िजसे िनयुY

कया जा सकता है । अब इसिलए इसे तhय के आधार पर !Qयथ^ संसदीय सिचव के _प म3 िनयुY कए गए थे । यह िनकष

िनकाला जा सकता है क संसदीय सिचवL का पद तारीख 13-3-15 के िनयुिY आदेश ारा अिEतQव म3 आया और इस !कार

पद के अिEतQव का कोई !Z ही नहl उठता है । इसके अितVरY यह तhय क !QयeथयL को पद क शपथ दलाई गई थी इसे

और अिधक Eपd करता है क इस संदभ के !योजन के िलए पद के अिEतQव पर कोई !Z ही नहl उठाया जा सकता है ।

86. इस !Z के बारे म3 क @या संसदीय सिचव का पद सरकार के अधीन एक पद था, @या इस पद क !कृित को समझना

महQवपूण है । "पद" अिभoिY को संिवधान म3 पVरभािषत नहl कया गया है । महादेव बनाम शांित भाई [(1965) 2

एससीआर 422] के मामले म3 िवचाराथ !Z यह था क रेल !शासन ारा वकलL के पैनल पर कसी oिY क िनयुिY को

पद के _प म3 माना जा सकता है और @या वह पद लाभ का पद है, Dयायालय ने इस मामले म3 मैकिमलन बनाम गेEट [(1942)

एससी 561; (1942) एएलएलईआर 606] के मामले म3 हाउस आफ ला¥स म3 लाड राइट ने सं!े+ण का उलेख कया िजसम3

राइट क यह राय है क "पद" श†द क िवषय वEतु अिनि4त है इसके िविभ अथ नए अंIेजी श†दकोष के चार EतंभL के

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

अंतगत आते हJ Œकतु मJ िनMिलिखत का इस मामले के !योजन के िलए अित सुसंगत _प म3 अपनाता pं । ऐसा पद Eथान या

Eथान िजससे कितपय कतo जुड़े gए हL िवशेष _प से जो कम या अिधक सावजिनक !कृित के हJ । (बल दया गया)

87. लाड राइट क दी गई पVरभाषा को fयान म3 रखते gए, जैसा ऊपर कोट कया गया है, यह माना जा सकता है क संसदीय

सिचव के पद, जो एक पद है, से भी कुछ कतo जुड़े gए हLगे @यLक िनयुिY आदेश और साथ के दली िवधानसभा के

कारबार संचालन िनयम इस मुxे को जानबूझ कर चुrपी सादे gए छोड़ दए गए !तीत होते हJ । इस बारे म3 िनि4तता के साथ

अिभिनि4त करने के िलए कुछ भी नहl है क ये कतo कौन से थे या कौन से रहे हLगे । यह िEथित हम3 संसदीय सिचव के पद

के इितहास तथा अDय रा*यL म3 संसदीय सिचवL क िनयुिY के संबंध म3 माननीय उ… DयायालयL ारा दए गए िनणयL को

अवलोकन करने के िलए तथा उन तhयL तथा पVरिEथितयL के बोध के आधार पर पद क !कृित को अिभिनि4त करने के िलए

िववश करती है ।

88. ऊपर पैरा 62 म3 िवचार िवमश तथा मौलाना अ†दुल सकूर बनाम Vरखाब चंद (ऊपर), गुu गोिवDद बसु बनाम शंकरी

!साद घोषाल (ऊपर), िबहारी लाल डो–े बनाम रोसनलाल डो–े (ऊपर) !tुत बारदोलाई बनाम Eव¦ राय (ऊपर) म3

माननीय उ…तम Dयायालय ारा !गिणत कसौVटयL को fयान म3 रखते gए, यह fयान देना महQवपूण है क !Qयथ^

जीएनसीटीडी के आदेश ारा संसदीय सिचवL क िनयुिY क गई थी, इस !कार उDह3 मु~यमं,ी के !सादपयDत इस पद पर

सेवा करते रहना था िजसे कसी सूचना के िबना उनक िनयुिY !ितसंˆत करने क शिY !ाR थी ।

89. चूंक संसदीय सिचवL के कतoL तथा उWरदाियQवL का कोई वणन नहl है तथा केवल िनदेश िजनका अिEतQव उनसे

सबिDधत था क वे oिd मंि,यL से जुड़े gए थे । यह क संसदीय सिचव सबƒ मंि,यL के िनदेशL और िनरंतर पयवे+ण के

अधीन काय कर रहे थे तथा सबƒ मंि,यL ारा यथा िनदेिशत और !Qयायोिजत उWरदाियQवL को लेने क अपे+ा क गई

थी । अतः, सरकार के िनयं,ण का बड़ा िवEतार है िजससे वह रीित िजसम3 पद के कतoL का िनवहन कया गया था ।

90. यह भी अिववादत तhय है क संसदीय सिचवL को कया जाने वाला सदEयL का िविन4य िनयुY !ािधकारी अथात्

जीएनसीटीडी ारा िलया गया था और कए गए oय के संदाय और इस पद म3 कया या संदाय और सरकार के बजटीय ‘ोतL

से बाहर जा कर कया गया था ।

91. इसके िसवाय, पैरा सं. 01 म3 िवचार-िवमश !चुरता से Eपd है, ‘सरकार के अधीन’ कसी पद पर क†जा करने का !Z भी

िहतL के संघष के !Z से जुड़ा है @यLक “लाभ के पद के िसƒांत के पीछे !धान मूलािधकार यह है क िवधायक को िबना कसी

सरकारी दबाव के कसी !कार के अधीन रहते gए बेधड़क अपने कतoL का पालन करने के िलए अवsय Eवतं, होना

चािहए ।”

92. अतः, यह oापक अथ का !Z है, यद घर और लोगL क ओर से िवधायक के कतo के मfय संघष क कोई संभावना

िवtमान होती हJ और पद के सबDध म3 अपने िहत को उDहLने क†जा कया gआ है । चूंक संसदीय सिचव सबDध मंि,यL

ारा यथा!Qयायोिजत और िनद>िशत कतoL को वहन कर रहा था, इस तhय का कोई !Z नहl है क संसदीय सिचव सरकार

का काय कर3गे और अतः, वे सरकार के िलए काय कर3गे । िवधायन ारा कायपािलका का पयवे+ण और िनयं,ण लोकतं, के

संसदीय !_प क बुिनयादी सुिवधा है तथा िवधानसभा का एक सदEय, जो सरकार के िलए काय करता है उसके िहत के संघष

क आवाज से Eवतं, होने क अपे+ा नहl क जा सकती । इस तhय से इंकार नहl कया जा सकता क oापक !भाव था क

इन संसदीय सिचवL पर सरकार ारा !यो*य कया गया था और इस !कार सरकार उसके !भाव क िEथित म3 थी और

दली िवधान सभा के सदEय के _प म3 उसके ारा Eवतं, काय कए जाने म3 हEत+ेप कर रही थी ।

93. अतः, यह !चुरता से Eपd है क संसदीय सिचव का पद सरकार के अधीन एक पद था और ऐसे पद पर क†जा िहतL संघष

क आवाज से सामना कर रहा था ।

मु5ा 3

मु5ा 3 : : : : Cया संसदीय सिचव का पद एक ऐसा पद है िजससे लाभ कH 6ािI होती है अथवा लाभ कH 6ािI कH होने कH

Cया संसदीय सिचव का पद एक ऐसा पद है िजससे लाभ कH 6ािI होती है अथवा लाभ कH 6ािI कH होने कH

संभाव

संभावना है

ना है

ना है ?

94. इस खंड के !ारभ के समय इस िनद>श मामले क िविशिdयL म3 यह समझना आवsयक है क जो इसके समय के बाहर

आने से पूव उठाया गया है । !QयeथयL क तारीख 13.03.2015 के जीएनसीटीडी आदेश ारा दली सरकार के मंि,यL के

िलए संसदीय सिचवL के _प म3 िनयुिY क गई थी । अतः, यािचकाकता ने तारीख 19.06.2015 को माननीय भारत के

रा)पित के सम+ अपनी यािचका फाइल क थी । इस !कार जीएनसीटीडी के साथ-साथ !Qयथ^ िवधानसभा सदEय सावधान

हो गए और ऐसी बgत-सी !सुिवधाएं, जो इन िवधानसभा सदEयL को !दान क गई थl, दुिवधा म3 वापस ले िलया गया था

तथा संसदीय सिचवL को काय के आबंटन के िलए न तो कोई आदेश पाVरत कया गया था और न ही दली िवधानसभा के

कारबार के संचालन के िनयम म3 कोई संशोधन लाया गया था । वह तhय, िजसम3 जीएसीडीटी तथा !Qयथ^ सावधान हो गए

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और उस तhय से अपने कदम को अमाDय करने के िलए सभी !यास कए क जीएनसीडीटी ने तारीख 23.06.2015 को

“दली िवधानसभा सदEय (िनरहता का हटाया जाना) संशोधन िवधेयक, 2015” को पुरःEथािपत कया और 24.06.2015

को इसे पाVरत कया िजसम3 यािचकाकता ारा पांच दन के भीतर िशकायत फाइल क गई थी । इसके अितVरY,

िवधानसभा सिचवालय ने संसदीय सिचवL के पदL के आबंटन के िलए तारीख 23.09.2015 को एक आदेश शी§ अगले दन

अथात् 24.09.2015 को वापस िलया गया था/अमाDय कया गया था, िजसम3 यह और दशाया गया क जीएनसीटीडी ने बgत

ही सावधानी से यह सुिनि4त करने के िलए दखाया क पद क सQय !कृित को !कट नहl कया जाता है ।

95. यािचकाकता ने इस सबDध म3 जीएनसीडीटी से !ाR बड़े उWर से कितपय तhयL क तरफ fयान दलाया है और ये

तhय कथन करते हJ क संसदीय सिचवL और !QयeथयL से !ाR लाभL क !कृित उन पर केवल कुVटल उWर देने के िलए है ।

96. तारीख 13.03.2015 के िनयुिY आदेश म3 संसदीय सिचव अथात् शासकय उxेsयL के िलए पVरवहन और मंि,यL के

कायालय क जगह के दो हकदारी को Eपdतः अनुबƒ कया गया है । जीएनसीडीटी ने !Eतुत कया है क इन लाभL को केवल

संसदीय सिचवL को न क िवधानसभा सदEयL को !दान कया गया है । इसके अितVरY, जीएनसीडीटी ने यह भी !Eतुत

कया है क संसदीय सिचवL और मंि,यL पर होने वाले oय के िवयोजन के िलए कोई उपबंध नहl कया गया था ।

97. जीएनसीडीटी ने िनMिलिखत के अनुसार 20.09.2016 को कथन कया है क:

“क.

िविध िवभाग ने कथन कया है क संसदीय सिचव का पद जीएनसीडीटी अिधिनयम, 1991 और जीएनसीडीटी के

कारबार संoवहार िनयम के अधीन न तो पVरभािषत कया गया है न ही इसके िलए कोई उपबंध कया गया है ।

ग. Eटाफ कार िनयम म3, नीचे िनयम 44 म3 िनMानुसार कथन कया गया है:

“मंि,यL क सभी पंिY, उप-मं,ी और संसदीय सिचव सिहत इन िनयमL म3 !युY “मं,ी” पद । यद इन िनयमL का कोई

उपबंध, जहां तक वे मंि,यL और उप-मंि,यL से सबिDधत है, मं,ी (भWे, िचकQसा उपचार और अDय िवशेषािधकार) िनयम,

1957 के कDहl तQEथानी उपबंध !ितकूल हJ, बाद म3 आने वाले उपबंध लागू हLगे जैसा क माच, 2015 के Eटाफ काय िनयम

के Eवामी कंपाइलेशन के _प म3 उƒVरत कया गया है।” इसके अितVरY !QयeथयL को तारीख 13.03.2015 के िनयुिY आदेश

ारा संसदीय सिचव के _प म3 िनयुY कया गया था और तब इस िनयुिY आदेश म3 उनक भूिमका, उWरदाियQवL अथवा

कतoL, आद क कोई पVरभाषा नहl दी गई है और सभी के ारा यह कथन कया है क वे oिdक मंि,यL के साथ जुड़े हLगे,

उनको कोई वेतन नहl दया जाता और वे सबƒ मंि,यL के कायालय के Eथान म3 काय करने और उनक कायालय क कार के

सबDध के िलए हकदार हLगे । यािचकाकता ने अपने तhय के संदभ म3 यह fयान दलाया है क िनयुिY आदेश म3 इन संसदीय

सिचवL के िलए िविहत कए गए कसी एकल कतo के िबना कायालय क कार का उपबंध कया गया है और जब कायालय

क कार से वाEतव म3 लाभ है, इसके उपबंध िबना कसी काय के स£पे गए अलाभ !कृित का होता है तथा यह और संसदीय

सिचवL के लाभ क सहमित के िलए आशय क Eथापना क जाती है । भारत के माननीय उ…तम Dयायालय ने जया ब…न

बनाम भारत बनाम (सु!ा) के मामले म3 िवचार कया था क अपेि+त िनरहता को !भािवत करने के jम म3 लाभ के पद के

बनाने क एक महQवपूण घटक के _प म3 ‘चौफर ¡ाइवेन कार ऐट Eटेट ए@सप3शेस’ क !सुिवधा का उपबंध कया गया है और

अतः, यह नोट करने के िलए सही है क कायालय क जगह और चौफर ¡ाइवेन कार/पVरवहन क अिभलाभ सामIी !ाR क

गई थी िजससे !Qयथ^ िवधानसभा सदEय संसदीय सिचव का पद िनयुिY के प4ात् के िलए हकदार था ।

98. जीएनसीडीटी ने तारीख 23.09.2015 के आदेश सं. 16(50)/2014-15/एलएएस/सीटी/5437-5443 ारा यह कथन

कया है क िवधानसभा सिचवालय ने प, सं. 16(87/2016/एलएएस/सीटी/7285), तारीख 12.09.2016 ारा माननीय

सभापित को Aी अजय रावल, सिचव ारा हEता+Vरत तारीख 24.09.2015 के Vटrपण क !ित !दान क है िजसम3 यह

कथन कया गया है क माननीय सभापित ने िनदेश दया है क मंि,यL के संसदीय सिचवL के िलए कमरL के आबंटन सबDधी

तारीख 23.09.2015 के आदेश को अगले आदेश तक दुिवधा म3 रखा था ।

99. जीएनसीडीटी ने इस सबDध म3 िनMिलिखत †यौरL का भी उपबंध कया है:

(क) “मं,ी (पVरवहन िवकास, जीएडी िनयोजन और Aम) के िलए सिचव से तारीख 26.03.2015 क अपे+ा के सबDध म3

यह कथन कया गया है क माननीय मं,ी से उनके काय क !सुिवधा के िलए ‘ए’ Oवग का हॉल, 7वां Eतर म3 मं,ी (पVरवहन

िवकास, जीएडी िनयोजन और Aम) के िलए िनMिलिखत संसदीय सिचवL के िलए कायालय क जगह (केिबन) को बनाये जाने

क वांछा क गई हJ ।’

1. Aी संजीव झा, संसदीय सिचव (पVरवहन)

2. सुAी सVरता Oसह, संसदीय सिचव (िनयोजन)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

3. Aी नरेश यादव, संसदीय सिचव (Aम)

4. Aी जरनैल Oसह, संसदीय सिचव (िवकास)

(ख) तारीख 13.04.2015 क अपे+ा, िजसम3 यह कथन कया गया है क पVरवहन िवकास, जीएडी िनयोजन और Aम के

मं,ी के पद म3 मं,ी (पVरवहन और जीएडी) के िलए ओएसडी के आदेश के पVरणामEव_प शी§ता से ‘ए’ Oवग का हॉल, 7वां

Eतर पर हॉल पVरसर के केिबन म3 कुस^ केटीसी, इंटरकॉम, कrयूटर िसEटम, इंटरनेट और बैठक-कुस^ के साथ अिधकाVरयL क

एक मेज क oवEथा क जाए ।

(ग) तारीख 20.04.2015 क अfयपे+ा, िजसम3 कथन कया गया है क तारीख 26.03.2015 के पूव के अनुरोध क

िनरंतरता म3 शी§तापूवक ‘ए’ Oवग का हॉल, 7वां Eतर म3 मं,ी (जीएडी, िवकास, िनयोजन और Aम, आद) के िलए दो अिधक

केिबन बनायी जाएं ।

(घ) तारीख 28.04.2015 क अfयपे+ा, िजसम3 कथन कया गया है क पVरवहन, जीएडी, िवकास, Aम और िनयोजन के

मंि,यL के पद म3 कायालय !योग के िलए 7वां Eतर, ‘ए’ Oवग पर हॉल पVरसर म3 तीसरे केिबन म3 स3टर टेबल, ऑफसर टेबल,

ऑफसर चेयर, बैठक कुस^, कrयूटर, इंटरनेट !सुिवधा, इंटरकॉम और व¨टकल लाइन के साथ एक सोफा सेट !दान करने के

िलए है । कृrया इसे अितशी§ के _प म3 समझा जाएगा ।

(ङ) तारीख 29.04.2015 अfयपे+ा, िजसम3 कथन कया गया है क पVरवहन, जीएडी, िवकास, Aम और िनयोजन के मंि,यL

के पद म3 कायालय !योग के िलए 7वां Eतर, ‘ए’ Oवग हॉल पVरसर म3 केिबन के िलए कुस^ के साथ चार सामाDय आकार के

ऑफस टेबल कृrया शी§ता से !दान कर3 ।

(च) उपरोY सभी अपे+ा को अगली आवsयकता के िलए दली सिचवालय भवन म3 िसिवल काय को देखने के प4ात्

एई(िसिवल), पीड†यू के ारा अIेिषत कया गया था ।

(छ) इसके अितVरY डीड†यूडी से !ाR जानकारी को भी दeशत करती है क उपरोY उप-पैरा (क) से (ङ) म3 यथा कथन के

अनुसार चार अपे+ा (तारीख 26.03.2015, 13.04.2015, 29.04.2015 और 28.04.2015) 7वां तल, दली सिचवालय

भवन पर 40वगमीटर के कायालय Eथान के सृजन के सबDध म3 !ाR gई थी । डीड†यूडी ने तारीख 12.09.2016 के प,

ारा सूिचत कया है क कायालय केिबन तारीख 20.05.2015 को सृिजत कए गए थे तथा 20.05.2015 को क†जे के िलए

फट पाये गए थे । पीड†यूडी ारा यह भी कथन कया गया है क इन केिबन/कायालय के Eथान को देने क वाEतिवक तारीख

25.05.2015 क और बजटीय मु~य शीष एमएच 4059 के अधीन इन कायालय केिबन पर पीड†यूडी ारा 3,73,871/-

uपये क कुल रकम उपगत क गई थी िजसम3 िसिवल और इले@ॉिनक वक पर 2,22,500/- uपये और फन^चर पर

1,51,373/- uपये समावेश कए गए थे (बल आपूeत) ।

100. जीएनसीडीटी ने यह और !Eतुत कया है क लोक िनमाण िवभाग ने तारीख 14.09.2016 के अपने उWर म3 यह सूिचत

कया है क उप-सिचव सीटी दली िवधानसभा सिचवालय से अपे+ा प, सं. 16(26)/2015-16/एलएएस/सीटी/865,

तारीख 15.05.2015 का प, !ाR gआ था िजसम3 21 संसदीय सिचवL के िलए 21 एि@ज@यूVटव टेबल, 21 एि@ज@यूVटव

चेयर, 136 िविजटर चेयर, िजसके िलए पीड†यूडी ारा 11,75,828/- uपय खच कए गए थे । इस सबDध म3 पीड†यूडी ने

यह और सूिचत कया है क दली िवधानसभा सिचवालय ने तारीख 16.06.2015 के अपने प, ारा यह बताया था क इस

उxेsय के िलए 13,26,300/- uपये क मंजूरी क गई थी ।

101. इस अवसर पर यह भी पुनः बताया जाना उिचत है क !QयeथयL के िनयुिY के आदेश म3 Eपd Vटrपण कया गया था क

संसदीय सिचव मंि,यL के कायालय के जगह का !योग करने के िलए हकदार हLगे िजनके साथ वे जुड़े gए हJ । तथािप,

िनवाचन +े, के कायालय के अितVरY पृथक कायालय क जगह, िनयुिY आदेश म3 िनयत क गई इस िEथित के बदले !Qयथ^

िवधानसभा सदEय को भी !दान क गई थी और कई अवसरL पर संसदीय सिचवL को एक से अिधक कायालय क जगह दी

गई थी और उनके पुनeनमाण के िलए उदार अनुदान दया गया था । यह ‘लाभ’ क पVरभाषा के अधीन Eपd _प से दया गया

है ।

102. संसदीय सिचवL को उनके िनवाचन +े, (जीएनसीडीटी ारा तैयार क गई जानकारी के अनुसार) के कायालय के

अितVरY आबंVटत कए गए कायालयL के बारे म3 †यौरे िनMानुसार हJ:-

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

.सं.

िवधानसभा सदय

का नाम

आबं:टत !कया गया काया9लय

Kयौरे के आदेश

Aी आदश शाNी

लागू नहl होता

सुAी अका लांबा

ओड सीपीओ भवन, कsमीरी

गेट, दली म3 दो कायालय का

कमरा ।

कला, संEकृित और भाषा िवभाग के अधीन Oसधी

अकादमी ारा !दान कया गया कायालय ।

पीड†यूडी ारा पुनःिनमाण काय कया गया ।

सिचव Oसधी अकादमी के तारीख 13.09.2016

का प, सं~या 2(39)5ए/16/8470 ।

Aी अिनल कुमार

वाजपेयी

लागू नहl होता

Aी अवतार Oसह

कायपालक

इंजीिनयर,

के

कायालय दि+ण पूव (भवन),

लोक िनमाण िवभाग हौज

खास, नई दली म3 कायालय

E थान ।

लोक िनमाण िवभाग के प, सं~ या तारीख

17.06.2016 ारा ।

भू-तल, Aम कयाण केDX,

िगरी नगर, कालकाजी, नई

दली म3 कायालय E थान ।

Aम िवभाग के प, सं~ या तारीख 14.09.2016

ारा ।

Aी

जरनैल

Oसह

(ितलक नगर)

‘ए’ Oवग, 7वां Eतर, दली

सिचवालय का हॉल

मं,ी (पVरवहन, िवकास, िनयोजन और Aम),

तारीख 26.03.2015 के िलए सिचव से अपे+ा ।

!िश+ण-सह-उQपादन

केDX,

अशोक नगर

समाज कयाण िवभाग ।

Aी कैलाश गहलोत

लागू नहl होता

Aी मदन लाल

लागू नहl होता

Aी मनोज कुमार

लागू नहl होता

Aी नरेश यादव

‘ए’ Oवग, 7वां Eतर, दली

सिचवालय का हॉल

मं,ी (पVरवहन, िवकास, िनयोजन और Aम),

तारीख 26.03.2015 के िलए सिचव से अपे+ा ।

10.

Aी िनितन Qयागी

लागू नहl होता

11.

Aी !वीण कुमार

लागू नहl होता

12.

Aी राजेश गुRा

लागू नहl होता

13.

Aी राजेश ऋिष

सी2,

जल

बोड

ऑफस

जनकपुरी, सी2 फायर Eटेशन,

जनकपुरी, डावरी ©लाई ओवर

के नीचे ।

दली जलबोड, तारीख 15.01.2016 और

14.09.2015 प, सं~या 56/84 ारा ।

फश माक>ट, उWम नगर, मेो

Eटेशन के नजदीक, दली पर

जेई (जल/सीवर) Eटोर पर क+

सं. 1 और 2 ।

दली जलबोड, तारीख 10.05.2016 प, सं.

466 ारा ।

14.

Aी संजीव झा

‘ए’ Oवग, 7वां Eतर, दली

सिचवालय का हॉल

मं,ी (पVरवहन, िवकास, िनयोजन और Aम),

तारीख 26.03.2015 के िलए सिचव से अपे+ा ।

15.

सुAी सVरता Oसह

‘ए’ Oवग, 7वां Eतर, दली

सिचवालय का हॉल

मं,ी (पVरवहन, िवकास, िनयोजन और Aम),

तारीख 26.03.2015 के िलए सिचव से अपे+ा ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

16.

Aी

शरद

कुमार

चौहान

लागू नहl होता

17.

Aी िशवचरण गोयल

लागू नहl होता

18.

Aी सोम दW

लागू नहl होता

19.

Aी

सुखवीर

Oसह

दलाल

लागू नहl होता

20.

Aी िवजेDX गग िवजय इDXपुरी

िEथत

पीड†यूडी

ऑफस रोड सब-िडवीजन पर

कायालय क जगह ।

पीड†यूडी, तारीख 21.07.2015 के प, ारा ।

103. उपरोY !Eतुत कए गए िव”ेषण से यह Eपd है क संसदीय सिचव के कायालय म3 लाभ को !Eतुत कया गया था िजसे

‘लाभ’ के पूवािवलोकन से बाहर नहl कया जा सकता और अतः, यह िनकष कया जा सकता है क संसद सिचव का

कायालय लाभ के पद क !ािR है और उस कायालय के पदIाही के िलए लाभ क !ािR क संभावना क गई थी ।

िववाMक

िववाMक 4 : C या

: C या

: C या संसदीय सिचव के पद कH 6कृित या कृP य

संसदीय सिचव के पद कH 6कृित या कृP य

संसदीय सिचव के पद कH 6कृित या कृP य काय9पािलक है

काय9पािलक है

काय9पािलक है ?

104. इस िववाtक उपरो@ त पैरा सं. 77-78 म3 िनकाले गए िन कष से भागत: उQ तर दया गया है क संसदीय सिचवL का

कायपािलक पद है और िहत के !ितकूल क संभावना का िवs लेषण पैरा 92 म3 िववाtक 2 के अधीन ऊपर दया गया है ।

105. संसदीय सिचव के पद को ठीक ही कई माननीय उb च D यायालयL ारा पद के इितहास के आलोक म3 किन ठ मं,ी के

पद के समान बताया है (पैरा 78-81 देख3) और यह तh य क वे शासकय फाइल3 देख सकते हJ और उनक मंि,यL क पंि@ त

और !ािE थित है और वे मं,ी के कृQ य करते हJ ।

106.

जी. एन. सी. टी. डी. से !ाr त उQ तर म3 यह उ लेख कया गया है क संसदीय सिचव संबƒ मंि,यL ने

यथासमनुदेिशत कतy यL का पालन कया और उन मंि,यL के कायालयL क बैठकL म3 भाग िलया िजनके साथ वे सहबƒ थे ।

यह नहl कहा जा सकता क ये बैठक3 केवल सलाहकारी +मता gई जब बैठकL क अf य+ता इन संसदीय सिचवL ारा क गई

और उनम3 महQ वपूण कायपािलक िविनs चय कए गए । जी. एन. सी. टी. डी. से !ाr त उQ तर के पVरशीलन से यह !तीत होता

है क याची ने उिचत ही यह इंिगत कया क संसदीय सिचवL ने ऐसी बैठकL म3 भाग िलया और उनक अf य+ता क िजनम3

नीितगत िवरचना या कायपािलक िविनs चय कए गए और कई मामलL म3 संसदीय सिचवL ारा अf य+ता क गई सिमित

बैठकL म3 'िविनs चय कया गया' और न केवल िवचाराधीन िवषय पर मा, िसफाVरश क गई । संसदीय सिचवL ने िनरी+ण

कए और ऐसे िनरी+णL के दौरान मौिखक िनद>श दए िजनका उ लेख िनरी+ण VरपqटL म3 कया गया । फर भी, बैठकL क

फाइल3 कभी-कभी सूचना और आवs यक कारवाई के िलए मंि,यL के संसदीय सिचवL को भेजी गई ।

107. संसदीय सिचवL ारा अf य+ता क गई/भाग ली गई बैठकL और कए गए िनरी+णL और जन सुनवाई (जी. एन. सी.

टी. डी; ारा दी गई सूचना के अनुसार) का संि+r तांश इस !कार है :

.सं.

िवधायक का नाम

कH गई बैठक0 के K यौ

कH गई बैठक0 के K यौरेरेरेरे

Aी आदश शाE ,ी

सूचना !ौtोिगक मं,ी के संसदीय सिचव क हैिसयत म3 अंकय भारत से

सश@ तीकरण के स मेलन स, म3 भाग िलया और !ितपूeत के _प म3

15,479/- u. संदQ त कया गया ।

िन:शु क वाई-फाई !ोजे@ ट के बारे म3 माननीय मु~ यमं,ी और उप-मु~ यमं,ी

के E तर पर gई पुनरी+ण बैठक म3 भाग िलया ।

मंि, पVरषद ने कैिबनेट िविन4य सं. 2208 तारीख 15 िसत बर, 2015

ारा अपने सूचीबƒ अिभकरणL के ारा एन. आई. सी. एस. आई; से परामश

लगाने का अनुमोदन दया और इन !E तावL के मू यांकन के िलए सिमित

गVठत क गई और उप-मुखमं,ी ने िवशेष अितिथ के _प म3 Aी आदश शाE ,ी

के भाग लेने का अनुमोदन कया ।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

सुAी अलका ला बा

उपल† ध नहl ।

Aी अिनल कुमार बाजपेयी

डी. जी. ई. एच. एस. अिधकारी और द ली सरकार सेवािनवृQ त

प3शनधारी/अिधकारी/कमचारी एसोिसएशन के साथ 28 मई, 2015 को gई

बैठक क अf य+ता क िजसम3 कायपािलक िविनs चय कए गए और संसदीय

सिचव ने !ितिनिधयL ारा उठाए गए मुxL के िलए E प टीकरण दया ।

Aी अवतार Oसह

उपल† ध नहl ।

Aी

जरनैल

Oसह

(राजौरी

गाडन)*

तारीख 24 िसतंबर, 2015 को द ली िवtुत कमचारी संघ के !ितिनिधयL के

साथ gई बैठक क अf य+ता क िजसम3 संिवदागत कमचाVरयL के गैर-

िविनयिमतीकरण पर Oचता y य@ त क और बैठक के Vटr पण को मं,ी के

ओ.एस.डी. ारा िनदेशक (एच.आर.), आई.पी.जी.सी.एल. को मामले पर

िवचार करने और संसदीय सिचव को क गई कारवाई क सूचना देने के िलए

भेजा गया ।

6 अगE त, 2015 को डी.ई.एस.यू. सब-E टेशन E टाफ के साथ gई बैठक क

अf य+ता क । बैठक द ली ांसको िलिमटेड के िविभD न सब-E टेशनL म3

कायरत !चालक/िश©ट कमचाVरयL के िशकायतL के बारे म3 थी ।

Aी जरनैली Oसह (ितलक नगर)

माननीय मं,ी क छुी अविध के दौरान 27 मई, 2016 को ए.पी.एम.सी. क

पुनeवलोकन बैठक क अf य+ता क ।

ितगरी खानपुर क मंडी क बाबत गVठत सिमित के अf य+ के _प म3 िनयु@ त

कया गया ।

पVरवहन और िवकास मं,ी के कायालय म3 9 िसतंबर, 2015 को gई बैठक क

अf य+ता क जहां ितगरी खानपुर क नई आधुिनक मंडी के िवकास को गित

!दान करने, िवtमान अनु|िr तधाVरयL को समायोिजत करने के िलए

r लेटफाम बनाकर मंगोलपुरी मंडी को पुन: आरंभ करने और नये

अनु|िr तधाVरयL के आवंटन के िलए मापदंड िवरिचत करने आद से संबंिधत

कई महQ वपूण कायपािलक िविनs चय कए गए ।

4 नवंबर, 2015 को पVरवण और िवकास मं,ी के कायालय म3 बैठक क गई

िजसम3 200-250/- करोड़ uपए क अनुमािनत पVरयोजना लागत क ितगरी

खानपुर म3 मंडी के िवकास के िलए !E ताव !E तुत करने हेतु पVरवहन और

िवकास मं,ी के संसदीय सिचव क अf य+ता वाली पVरयोजना सिमित गVठत

करने का िविनs चय कया गया ।

मं,ी क अनुपिE थित म3, 16 दसंबर, 2015 को पVरवहन और िवकास मं,ी के

कायालय म3 gई पुनeवलोकन सिमित क अf य+ता क िजसम3 कई महQ वपूण

कायपािलक िविनs चय कए गए ।

18 माच, 2016 को पVरवहन और िवकास मं,ी के कायालय म3 बैठक gई

िजसम3 महQ वपूण कायपािलक िविनs चय कए गए । इस बैठक म3 यह भी

िविनs चय कया गया क संसदी सिचव गाजीपुर मंडी म3 अंडा y यापार के

िनयं,ण क संभावना पर माननीय मं,ी को एक !E ताव !E तुत कर3गे । उ@ त

बैठक म3 यह भी िविनs चय कया गया क संसदीय सिचव के साथ बी.सी.,

डी.ए.एम.बी. ारा गाजीपुर फल और स† जी मंडी के संयु@ त िनरी+ण क

Vरपोट अनिधकृत अिधभोिगयL को हटाने के सुझाव के साथ !E तुत क जाए ।

27 मई, 2016 को पVरवहन और िवकास मं,ी के संसदीय सिचव ारा

ए.पी.एम.सी. क बैठक आयोिजत करने के िलए एक बैठक सूचना जारी क

गई ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

8 जून, 2016 को पVरवहन और िवकास मं,ी के कायालय म3 बैठक gई िजसम3

पुन: मंडी म3 E थान के आबंटन, बाढ़ तैयारी, अिधकाVरयL क !ोD नित आद पर

कई महQ वपूण कायपािलक िविनs चय कए गए ।

8 दसंबर, 2016 को gई पुनeवलोकन बैठक म3 यह िविनs चय कया गया क

Aी जरनैल Oसह, संसदीय सिचव (िवकास) और अD य सदE यL क सिमित

पशुपालन िवकास ारा चलाई जा रही सभी गौशाला का दौरा करेगी और

उनके रखरखाव तथा अD य मुxL से संबंिधत Vरपोट !E तुत करेगी ।

Aी जनरैल Oसह, संसदीय सिचव (िवकास) ने िवशेष अितिथ के _प म3 कृिष

िवपणन बोड क बैठकL म3 भाग िलया ।

Aी जनरैल Oसह, संसदीय सिचव (िवकास) ने ए.पी.एम.सी., नरेला म3

10 जून, 2015 को gई जनसुनवाई क अf य+ता क । दूसरी जनसुनवाई

11 माच, 2015 को आजादपुर म3 माननीय मं,ी (िवकास) ारा क गई

िजसम3 Aी जनरैल Oसह, संसदीय सिचव (िवकास) ने भी भाग िलया । उD हLने

19 दसंबर, 2015 को भी मQ E य और मQ E य पालन के पणधाVरयL के साथ

मुxL पर चचा के िलए बैठक क ।

Aी कैलाश गहलोत

उपल† ध नहl ।

Aी मदनलाल

उपल† ध नहl ।

Aी मनोज कुमार

क गई बैठकL का उ लेख मं,ालय ारा सलाहकार !कृित का कया गया ।

कोई † यौरा उपल† ध नहl कराया गया ।

10.

Aी नरेश यादव

!ितभा एकेडमी क E थापना का सुझाव देने के िलए गVठत सिमित का सदE य

और इसक अवसंरचना, !uिपता, समयबƒता, _परेखा आद के िलए गVठत

सिमित क अf य+ता ।

घरेलू कमकांडL के िलए िविभD न क याण उपायL का सुझाव देने के िलए

माननीय मं,ी (Aम) ारा गVठत सिमित का सदE य ।

11.

Aी िनितन Q यागी

11 फरवरी, 2016 को मिहला और बाल िवकास मं,ालय क बैठक म3 िवशेष

अितिथ के _प म3 आमंि,त कया गया ।

12.

Aी !वीण कुमार

िश+ा िवभाग क योजना E कम क सतत मानीटªरग के िलए उप-मु~ यमं,ी

E तर पर gई पुनeवलोकन बैठक म3 भाग िलया ।

13.

Aी राजेश गुr ता

गृह, E वाE h य और पVरवार क याण, ऊजा, पी.ड† यू.डी. और उtोग मं,ी ने

29 दसंबर, 2015 को एक बैठक क जहां उनके और दो अD य संसदीय सिचवL

के सदE य के _प म3 द ली म3 सड़क क बिQ तयL पर पुनरीि+त नीित िवरिचत

करने के िलए एक सश@ त सिमित गVठत करने का िविनs चय कया तथािप,

सड़क क बिQ तयL के िवषय को बाद म3 लोक क याण िवभाग को अंतVरत कर

दया गया इसिलए इस सश@ त सिमित क कोई बैठक नहl gई ।

E वाE h य मं,ी क अf य+ता म3 E वाh य िवभाग के कायकरण का पुनeवलोकन

करने के िलए 4 माच, 2015 और 11 माच, 2015 को gई साr तािहक

पुनeवलोकन बैठक म3 भाग िलया जहां नवजात मृQ यु दर को कम करने, सब के

िलए इले@ ािनक E वाE h य काड उपल† ध कराने, पी.एच.सी. के कंr यूटरीकरण

आद क काय योजना जैसे िवषयL पर महQ वपूण कायपािलक िविनs चय कए

गए ।

14.

Aी राजेश ऋिष

उपल† ध नहl ।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

15.

Aी संजीव झा

पVरवहन मं,ी के स मेलन क+ म3 5 जुलाई, 2015 को gई बैठक क अf य+ता

क जहां डी.टी.सी. के कमचारी प3शन E कम के jयाD वयन के बारे म3 कई

िविनs चय कए गए ।

ऑड-इवेन E कम अथात् 1 जनवरी, 2016 से 15 जनवरी, 2016 के दौरान

लगाए गए संिवदा वहन बस आपरेटरL को संदQ त कए जाने के िलए िविभD न

बस मॉडलL के िलए भाड़ा !भार िविनिs चत करने हेतु 10 दसंबर, 2015

और 11 दसंबर, 2015 को gई पVरवहन/डी.टी.सी. िवभाग ारा गVठत

डी.टी.सी. अिधकाVरयL क सिमित क अf य+ता क ।

ऑटोVर@ शा के िलए 10,000 आशय प, के जारी करने म3 अिभकिथत

अिनयिमतता से संबंिधत मामले म3, ऑटोVर@ शा यूिनट, बुराड़ी का िनरी+ण

पVरवहन मं,ी के ओ.एस.डी. ारा उनके साथ कया गया और उनके आदेश

पर कायालय क+ पर ताले लगाए गए और सीलबंद कए गए ।

16.

सुAी सVरता Oसह

उपल† ध नहl ।

17.

Aी शरद कुमार चौहान

उपल† ध नहl ।

18.

Aी िशवचरण गोयल

आयु@ त (y यापार और कर) कायालय ारा आयोिजत िबल बनाओ ईनाम पाओ

E कम के अधीन कुछ पुरE कार िवतरण समारोह म3 िवQ त मं,ी के संसदीय

सिचव ने भाग िलया ।

19.

Aी सोमदQ त

गृह, E वाE h य और पVरवार क याण, ऊजा, पी.ड† यू.डी. और उtोग मं,ी ने

29 दसंबर, 2015 को एक बैठक क जहां उनके और दो अD य संसदीय सिचवL

के सदE य के _प म3 द ली म3 सड़क क बिQ तयL पर पुनरीि+त नीित िवरिचत

करने के िलए एक सश@ त सिमित गVठत करने का िविनs चय कया तथािप,

सड़क क बिQ तयL के िवषय को बाद म3 लोक क याण िवभाग को अंतVरत कर

दया गया इसिलए इस सश@ त सिमित क कोई बैठक नहl gई ।

टी.पी.डी.डी.एल. और एम.सी.डी. के साथ 5.34 करोड़ uपए के आरंिभक

अनुमािनत बजट के साथ द ली म3 लाईट3 फर से लगवाने के िलए बैठक क

गई ।

द ली रा* य उtोग और अवसंरचना िवकास िनगम क ओर से 2 मई, 2015

को एस.एम.ए. और एस.एस.आई. औtोिगक +े, के साथ बवाना औtोिगक

+े,, बजीरपुर औtोिगक +े, और राजE थानी औtोिगक नगर का दौरा कया ।

28 मई, 2015 को +े, के िवधायक के साथ मायापुरी औtोिगक +े, का

दौरा कया । 10 जून, 2015 को +े, के िवधायक के साथ नरेला औtोिगक

+े, का दौरा कया । द ली रा* य उtोग और अवसंरचना िवकास िनगम क

ओर से 17 जून, 2015 को िझलिमल औtोिगक +े, के ©लैट यु@ त कारखाना

का r ले@ स का दौरा कया ।

1 जुलाई, 2015 को नरायणा औtोिगक +े, का दौरा कया । 8 जुलाई,

2015 को बादली औtोिगक +े, का दौरा कया । 15 जुलाई, 2015 को

पटपड़गंज औtोिगक +े, का दौरा कया । 22 जुलाई, 2015 को ितलक नगर

औtोिगक +े, का दौरा कया । द ली रा* य उtोग और अवसंरचना िवकास

िनगम क ओर से 29 जुलाई, 2015 को मंगोलपुरी फेज-I औtोिगक +े, का

दौरा कया ।

द ली रा* य उtोग और अवसंरचना िवकास िनगम क ओर से 12 अ@ तूबर,

2015 को डी.एल.एफ. मोती नगर औtोिगक +े, और 14 अ@ तूबर, 2015

को कeत नगर औtोिगक +े, का E थल िनरी+ण ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

15 माच, 2016 को आनंद पवत औtोिगक +े, के संदभ म3 द ली रा* य

उtोग और अवसंरचना िवकास िनगम क बैठक म3 भाग िलया ।

संसदीय सिचव क 0मता मY इन िनरी0णJ के दौरान उनके ारा कितपय

मौिखक िनदTश @दए गए और कुछ का उ- लेख िनरी0ण $रपोट_ मY @कया गया ।

20.

Aी सुखवीर Oसह दलाल

गृह, E वाE h य और पVरवार क याण, ऊजा, पी.ड† यू.डी. और उtोग मं,ी ने

29 दसंबर, 2015 को एक बैठक क जहां उनके और दो अD य संसदीय सिचवL

के सदE य के _प म3 द ली म3 सड़क क बिQ तयL पर पुनरीि+त नीित िवरिचत

करने के िलए एक सश@ त सिमित गVठत करने का िविनs चय कया तथािप,

सड़क क बिQ तयL के िवषय को बाद म3 लोक क याण िवभाग को अंतVरत कर

दया गया इसिलए इस सश@ त सिमित क कोई बैठक नहl gई ।

21.

Aी िवजेD X गग िवजय

सावजिनक काय िवभाग मं,ी ने मशीनीकृत पा«कग (E वचािलत म टीलेवल

कार पा«कग !णाली) पर एक !E तुतीकरण िलया और यह मत y य@ त कया

क पी.ड† यू.डी. को E वचािलत म टीलेवल कार पा«कग !णाली के िनमाण के

िलए कुछ नमूना काय करना चािहए और इस बैठक क काय-सूची Aी िवजेD X

गग, संसदीय सिचव को जानकारी और आवs यक कारवाई के िलए भेजी गई ।

राजौरी गाडन के िवधान सभा +े, के िवधायक Aी जरनैल Oसह ने 17 जनवरी, 2017 को पद Q याग दया था और अ!ैल,

2017 म3 इस Vरि@ त को भरने के िलए उप-चुनाव कए गए थे । अत: उनक िनरहता के बारे म3 कोई !s न नहl उठता ।

108. इस !कार िवमeशत तh यL और पVरिE थितयL से यह काफ E प ट होता है क संसदीय सिचव के पद के कृQ य न केवल

कायपािलक !कृित के हJ बि क E वत: कायपािलका के भाग थे ।

िववाMक

िववाMक 5 : C या

: C या

: C या ''''''''संसदीय सिचव

संसदीय सिचव

संसदीय सिचव'''''''' के पद को गैर छूट

के पद को गैर छूट

के पद को गैर छूट ''''''''लाभ के पद

लाभ के पद

लाभ के पद'''''''' कहा जा सकता है

कहा जा सकता है

कहा जा सकता है ?

109. इस िववाtक का उQ तर उपरो@ त चार िववाtकL के िलए दए गए िवs लेषण के समI समझ पर िनभर है ।

110. लाभ के पद के !s न को मामले के संपूण तh यL और पVरिE थितयL को f यान म3 रखते gए जांच कए जाने क अपे+ा है

और ''लाभ के पद'' पद का तकनीक िनवचन नहl कया जा सकता । इस संदभ म3 यह f यान म3 रखना आवs यक है क लाभ के

पद को धारण करने का िनवाचन पs चात् वजन के पीछे िवचार और जारी िनरहता तथा लाभ के पद धारण करने के िलए

अरहता क िनवाचन पूव खामी यह है क सरकार के अधीन लाभ का पदधारक िजसक संवी+ा सदन म3 क जाएगी, जनता

और सदन के !ित अपने कतy यपालन क अपनी यो} यता से समझौता करता है और जोिखम म3 डालता है । अत: लाभ के पद के

!s न का िनवचन और परी+ा करते समय इस उxेs य को f यान म3 रखना आवs यक है ।

111. 1997 म3 द ली क िवधान सभा ने द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, के िवधान सभा के सदE य को चुने जाने या

सदE य होने पर िनरहता से कितपय पदL को छूट !दान करने के िलए द ली िवधानसभा सदE य (िनरहता का िनराकरण)

अिधिनयम, 1997 (1997 का द ली अिधिनयम, 6) नामक िविध अिधिनयिमत क । लाभ का पद धाVरत करने के िलए

द ली के मु~ यमं,ी के संसदीय सिचव के पद को लागू िनरहता को द ली िवधानसभा सदE य (िनरहता का िनराकरण)

अिधिनयम, 1997 से उपाबƒ अनुसूची म3 इसे जोड़कर हटाया गया था । यह उ लेख करना गलत नहl हो सकता है क

िवधानसभा म3 अपनी िववेक से इस पद को लाभ का पद माना और इस !कार इसे छूट !ापत !वग म3 रखा ।

इस अिधिनयम क अनुसूची म3 मूल _प से केवल वे दो पद सिमिलत हJ अथात्:-

i. दली खादी और Iाम उtोग बोड के अfय+ पद; और

ii. दली मिहला आयोग के अfय+ का पद । इस अनुसूची को वष 2002 म3 िनMिलिखत को जोड़े जाने के िलए संशोधन कया

गया था;

iii. रा)ीय राजधानी रा*य+े, दली क िवधानसभा म3 िवरोधी दल के नेता का पद;

iv. रा)ीय राजधानी रा*य+े, दली क िवधानसभा म3 मु~य सचेतक का पद;

इसअिधिनयमक अनुसूची को वष 2006 म3 िनMिलिखत को जोड़े जाने के िलए संशोधन कया गया था;

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

v. यमुना पार +े, िवकास, बोड दली के अfय+ और उपाfय+ का पद;

vi. दली Iामीण िवकास बोड,दली ने अfय+ और उपाfय+ का पद;

vii. जी.एन.सी.टी.डी. के मु~यमं,ी के संसदीय सिचव का पद;

viii. जी.एन.सी.टी.डी. ारा गVठत नौ िजला िवकास सिमितयL के अfय+ के पद;

ix. अनुसूिचत जाित/अनुसूिचत जनजाित कलायाण बोड दली के अfय+ का पद;

x. अिnशमन सलाहकार सिमित के अfय+, उपाfय+ और सदEय के पद;

xi. िचकQसा सलाहकार सिमित, दली के अfय+, उपाfय+ और सदEय के पद;

xii. अfय+ दली सरकार ारा !ायोिजत महािवtालय के शासी बोड के अfय+, उपाfय+ और सदEय के पद;

xiii. दली सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2003 के अधीन रिजEीकृत सहकारी संEथा या संगठन के अfय+ और सदEय का

पद; और

xiv. जी.एन.सी.टी.डी. ारा गVठत कानूनी या गैर कानूनी िनकाय या सिमित या िनगम या सोसाइटी के अfय+, िनदेशकट

और सदEय ।

112. इसिलए उY तारीख को 14 पदL को छूट !दान कर दी गई थी तथािप मु~यमं,ी से िभ अनुसूची म3 नहl जोडा गया

था । अDय मंि,मंडल सदE य के संसदीय सिचव के पद को जी.एन.सी.टी.डी.ारा छूट !ाR !वग के अधीन रखने का !यास

कया गया था िजसने इस !योजन के िलए तारीख 23 जून, 2015 को अथात् भारत के माननीय रा)पित के सम+ यह

यािचका !Eतुत करने के पांच दन के भीतर दली िवधानसभा सदEय (िनरहता का हटाया जाना) (संशोधन) िवधेयक, 2015

पुरEथािपत कया और इस िवधेयक को अगले ही दन अथात् 24 जून, 2015 को पाVरत कर दया गया था । यह !ितर+ा क

गई क वे िवधेयक को अQयािधक सावधानी बरतने के िसƒांत के अधीन पुरEथािपत कया गया था जो माDय नहl है @यLक

पद क !कृित !शासिनक थी और िवधानसभा सदEयL को लाभ का पद धारण करने से िनरeहत कए जाने से बचाने के िलए

इस पद को छूट देना आवsयक था । इसके अितVरY अQयािधक सावधानी बरतने के िसƒांत का उxेsय और कारण का कथन

िवधेयक, 2015 म3 कोई उलेख नहl कया गया है । अतः यह िनकष िनकाला जा सकता है क उसके !|ान म3, दली

िवधानसभा को लाभ के पद के _प म3 संसदीय सिचव का पद माना जाएगा । चूंक भारत के रा)पित ने इस िवधेयक पर

अपनी अनुमित देने से इंकार कर दया है, इसिलए लाभ का पद धारण करने के िलए !Qयथ^ िवधानसभा सदEयL पर लागू

िनरहता को हटाया नहl जा सकता है और बनी रहेगी ।

113. इस !jम पर यह अवे+ा करना भी समीचीन होगा क दली िवधान के मंि,यL के संसदीय सिचव के _प म3 21

िवधानसभा सदEयL क िनयुिY क गई थी और दली िवधानसभा के 28 िवधानसभा सदEय थे या दूसरे श†दL म3

िवधानसभा के लगभग चालीस सदEय सरकार के िलए काय कर रहे थे जो भारत के संिवधान के अनुbछेद 239कक के खंड 4

का घोर उलंघन है जो अिधकतम दस िवtमान िवधान सभा सदEयL को मंि,यL के _बप म3 िनयुY कए जाने के िलए

अनु|ात करता है ।दली उ… Dयायालय ने इस आधार पर िनयुिY आदेशऱ को अपाEत कर दया क उY आदेश को दली के

उपरा*यपाल के पास नहl भेजा गया था और इसिलए यह अनुbछेद 239कक के आदेश के उलंघन म3 था । इस !jम पर यह

अवे+ा करना भी समीचीन होगा क जा.एन.सी.टी.डी ने ऐसा आदेश पाVरत करने म3, अQयंत महQवपूण संवैधािनक उपबंधL क

अनदेखी करने का !यास कया है, िजसके ारा !QयeथयL को न संसदीय सिचव िनयुY कया गया था जो ऐसा पद थे कसी

िविधत ारा या जी.एन. सी.टी.डी. के आदेश ारा कभी भी सृिजत नहl कया गया था और पदधारकL क भूिमका और

दाियQव को कसी भी रीित म3 कभी भी दeशत नहl कया गया था । इन पVरिEथितयL क संपूणता Eपd _प से यह दeशत

करती है क इसक मु~य बात3 िजसके अधीन !QयeथयL को संसदीय सिचवL के _प म3 िनयुY कया गया था, िनयमL और

िविनयमL के बाहर हJ और कायकारी पद क मांग को पूरा करने के िलए और उDह3 उY पद पर अनुगृहीत करने के िलए

संवैधािनक उपबंध का भी उलंघन है । ऐसी पVरिEथितयL म3 इस तhय के संबंध म3 कोई संदेह नहl है क बड़े पैमाने पर

संसदीय सिचवL क िनयुिY इन !Qयेक िवधानसभा सदEयL के कायकरण के िलए ही संकटपूण नहl है अिपतु सपूण दली

िवधान सभा के िलए भी संकटपूण है और वतमान िनद>श का िविन4य करते समय इस तhय और िEथित को भी fयान और

िEथित को भी fयान म3 रखना आवsयक होगा ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

िनकष9

114. !QयeथयL क दली सरकार के मंि,यL के संसदीय सिचवL के _प म3 िनयुिY जी.एन.सी.टी.डी.आदेश तारीख 13 माच,

2015 ारा क गई थी । याची ने तारीख 22 जून, 2015 को भारत के माननीय रा)पित के सम+ तारीख 19 जून, 2015 को

यािचका फाइल क । इसके पVरणामEव_प जी.एन.सी.टी.डी. ने "दली िवधानसभा सदEय (िनरहता का हटाया जाना)

(संशोधन) िवधेयक, 2015" तारीख 15 जून, 2015 को पुरEथािपत कया । दली िवधानसभा ारा तारीख 24 जून, 2015

को उY िवधेयक पाVरत कर दया गया था । तथािप इस िवधेयक को भारत के माननीय रा)पित ारा अनुमित !ाR नहl gई ।

उY िवधेयक ने उxेsयL और कारणL के कथन के पVरशीलन से यह !कट होता है क जा.एन.सी.टी.डी. ने यह माDयता !दान

क है क मंि,यL के संEदीय सिचवL का पद लाभ का पद धारण करने के कारण िनरहता है और भूतल+ी _प से ऐसी िनरहता

को हटाए जाने क ईrसला क है ।

115. कानूनी िनवचन के िसƒांतL का यह Eवeणम िनयम है क कसी उपबंध को ऐसा अथ दया जाना चािहए िजससे क

िवधाियका का आशय को अिधकतम !भावी uप दया जा सके और उपबंध काय यो}य हो । यह माननीय DयायालयL के अनेक

िविनि4यL से अQयंत Eपd होता है, िजनम3 से कुछ नीचे उœ§त कए जा रहे है ।

116. माननीय Dयायमूeत रोOबटन नारीमन ारा शेलेष धैयवान बनाम मोहन बालकृण लुला [(2016) 3 एससीसी 619]

वाले मामल3 म3 कए गए ‘ !योगकारी िनवचन का िसƒांत’ के संबंध म3 oY कए गए मत और संि+Rीकरण िनM !कार हैः-

“ 31. [ ]“!योजनकारी िनवचन” का िसƒांत या “!योजनकारी अथानoन” िसƒांत इस बौध पर आधाVरत है क Dयायालय

से उपबंध को वह अथ देने क !Qयाशा क जाती है जो ऐसे उपबंध के पीछे के “!योजन” को पूरा करे। आधारभूत दृिdकोण यह

अिभिनि4त करना है क इससे @या काय पूरा कया जाना आशियत है ? इसको दूसरे uप म3 कहते gए, िनवचन काय !jया

ारा Dयायालय से उस उxेsय को !ाR करने क आशा क जाती है िजसके िलए िविधक पाठ, इसको !ाR करने के िलए

बनाया गया है । अहरान बराक के श†दL मेः

“ !योजनकारी िनवचन तीन घटको पर आधाVरत है; भाषा, !योजन, और िववेकािधकार । भाषा, ािषया जो क एक

भाषािवद के uप म3 कायकता है क श†दाथिव|ान संभावना को आकार देती है । एक बार ािषया सीमा पVरभािषत कर

देता है, तब वह श†दाथिव|ान संभाoता (अिभoY या िववि+त) के बीच से पाठ के िविध अथ को चयिनत करता है । इस

!कार श†दाथिव|ान घटक ाषीय को पाठ जो अपनी भाषा (सावजिनक या !ाइवेट) क पVरिध म3 िविधक अथ पर

िनरबंिधत करते gए िनवचन क सीमा को िनयत करता है” । [ अहरोन बराक का परपिजव इDटर!ीटेशन इन लॉ (O!सटन

यूनीवसटी !ेस, 2005)]

32. उपयुY तीन घटकL अथात भाषा, !योजन और Dयायालय का िववेकािधकार म3 से जहां तक !योजनकारी घटक का संबंध

है यहरेsयो*यूVरस है, जो क पाठ के आधार पर !योजन है । यह !योजन, महQव, ल‡य िहत, िनितयां और उxेsय है जो क

पाठ !ाR करने के िलए अिभ!ेत करता है । यह वह काय है जो पाठ, पूण करने के िलए अिभ!ेत करता है ।

33. हम इस पर भी जोर दे सकते है क इसी उपबंध का कानूनी िनवचन कभी भी श†दाथ नहl होता अिपतु यह सदैव

jयाQमक है । यिœप कुछ समय पूव तक िलटरल uल ऑफ इDटरपVरटेशन, Eवeणम िनयम के uप म3 माना जाता था, यह अब

!योजनकारी िनवचन का िसƒांत है जो महQवपूण है िवशेष uप से ऐसे मामलL म3 जहां शाि†दक िनवचन कोई !योजन पूरा

नहl करते या अथहीनता पVरणाम कर3गे । यद यह समािR करता है जो कानून के !योजन से िभ है तब उसे मंजूर नहl कया

जा सकता । न केवल िविधक !jया के िवचारक जैसे हाट और शै@स ने कानूनी िनवचन के िलए िवEतृत रणनीित के uप म3

आशयवादीता को नाकार और इसके Eथान पर उDहोने !योजनकारी िसƒांत !Eतािवत कया, इस िसƒांत को न केवल इस देश

म3 अिपतु अनेक अDय िविधक !णािलयL म3 िवEतृत uप से लागू कया जा रहा है”। [ रेखाकत पिYयL पर बल दया गया है ]

117. माननीय कलकWा उ… Dयायालय ने िवशाक भाचाय बनाम पि4म बंगाल रा*य (ऊपर) के मामले म3 ठीक नोट

कया गया है जो िनMिलिखत है:-

"50. कई मामलL म3 Dयायालय उxेsय के अनुकूल दृिdकोण अपनाता है, जब वे संिवधान के !ावधानL का िनवचन

करता है, तो उसे वाद-िववाद सभा को िनcदd कया जाए ताक उिचत अथाDवयन करके दशािनद>श के _प म3 हो । संिवधान

पिव, या औपचाVरक दEतावेज मा, नहl हJ । यह लोगL क सरकार के िलए एक जीिवत िवरचना के _प म3 माना जाता है

और इसका संपूण सफलतापूवक कायकरण लोकतं, क आQमा पर िनभर करता है, िजसका श†द और आQमा के _प म3 समान

कया जाना चािहए । "

(जोर दया गया है)

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

118.

सुरजीत Oसह कारला बनाम भारत संघ (1993) के मामले म3 Dयायमूeत के. जगाथ शेी ने, जैसा क उDहLने

अवलोकन कया और िनM िनणय दया :-

"19. यह सQय है क संिविध म3 श†दL, जो वहां नहl हJ, को पढ़ना अनु|ेय नहl है लेकन िवकप या तो िवव+ा श†दL

क पूeत करने के मxे िनभर करता है जो !कट होने से दुघटनावश लोिपत हो गए हJ या ऐसी संरचना को अंगीकृत करना जो

सभी अथ„ के कितपय िवtमान श†दL को वंिचत करती है, श†दL क पूeत करना अनु|ेय होगा ।"

(jाइस संिविध िविध, सातवां संEकरण, पी 109)

समान !ेषण हमेदया हाडवेयर Eटोर बनाम बी. मोहनलाल सोकार (1988) 2 एससीसी 513, 524-25) म3 है, जहां यह

अवलोकन कया गया था क उपबंध क संरचना करने वाले Dयायालय को ऐसे श†दL को आसानी से नहl पढ़ना चािहए जो

Eपd _प से अिधिनयिमत नहl कए गए हJ लेकन संदभ िजसम3 उपबंध आए हJ, से संबंध रखता है और संिविध का उxेsय

िजसम3 उY अिधिनयिमत कए गए हJ Dयायालय को उसे अथपूण बनाने के िलए सामंजEयपूण सिeमत करना चािहए ।

सुसंगत उपबंधL का िमलान करने के िलए हमेशा !यास कया जाना चािहए ताक संिविध ारा आशियत उपचार को उत

कया जा सके । (देख3 िसराजुलहक खान बनाम सुी स3ल बोड आफ व@फ (1959) एससीआर 1287, 1299-एआईआर

1959 एससी 198)" (जोर दया गया है) ।

119. माननीय उb चतम D यायालय ने िवजय कुमार िमAा बनाम पटना उb च D यायालय [(2016) 9 एससीसी 313] जो क

िन न !कार है--

‘’25. िनवचन का यह सुE थािपत िसƒांत है क जो िवषय एवं वE तु से संबंिधत है वह अिधिनयम अिधिनयिमत है । कानून को

युि@ तयु@ त ढंग से िनविचत करने के िलए D यायालय अपने आपको िवधायक अथवा लेखक क भांित मानता है । इस !कार से

उxेs यपूण अथाD वयन से अिधिनयम का उxेs य पूण हो जाता है । इस !कार से यह कानून के िनवचन का माD यता!ाr त िनयम

है क पद जो क सामाD यतया समझा जाता है । वह अिधिनयम के उxेs य से सामंजE य बनाता है और िवधाियका के उxेs य को

!भािवत करता है । (देख3 कानून का िनवचन, 12वां संE करण, पृ ठ 119 और 127 जीपी Oसह)’’ [जोर दया गया है]

120. ऐसा िब कुल नहl है क भारत के संिवधान का अनुb छेद 102 और 191 म3 दांिडक !ावधान नहl है । ये उपचाराQ मक

!कृित का और इसका उxेs य !भावपूण िवधायन से है जो क सामूिहक _प से कायपालक उQ तरदाियQ व, लोगL के !ितिनिधयL

को िनयिमत _प से दशाता है । इस !कार से मिE त क के उxेs य को दमाग म3 रखते gए, एक वृहत िनवचन !भावपूण उxेs य

को इन उपबंधL से अिधिनयिमत करना है । यह िलखना !ासंिगक है क इस अवसर पर माननीय उb चतम D यायालय का !े+ण

वाद [+े,ीय भिव य िनिध आयु@ त बनाम gगली िमल कारपोरेशन िलिमटेड (2012) 2 एससीसी 484] म3 कया गया है ।

सहिविध के ारा (िसराज हक खान यू सुी सेDल बोड ऑफ व@फ [ 1959 एस.सी.आर.1287, 1299, ए.आई.आर 1959

एस.सी 198]” [ जोर दया गया है]

119 माननीय सवq… Dयायालय के िवजय कुमार िमA पटना उ… Dयायालय [ (2016) 9 एस सीसी 313)] जो क िनM !कार

हैः-

“ 25. िनवचन का यह सुEथािपत िसƒांत है क जो िवषय एवं वEतु से संबंिधत है वह अिधिनयम अिधिनयिमत है ।

सिविध को युिYयुY ढंग से िनविचत करने के िलए Dयायालय अपने आपको िवधायक अथवा लेखक क भांित मानता है । इस

!कार से उxेsयपूण अथाDवयन से अिधिनयम का उxेsय पूण हो जाता है । इस !कार से यह संिविध के िनवचन का

माDयता!ाR िनयम है क पद जो क सामाDयतया !युY समझा जाता है वह अिधिनयम के उxेsय से समंजEय बनाता और

िवधाियका के उxेsय को !भािवत करता है । (देखे संिविध का िनवचन, 12वां संEकरण पेज 119 और 127 जी.पी.Oसह) [जोर

दया गया है । ]

121. के !भाकरण बनाम जयराजन [(2005) एस.सी.सी. 754] के मामले म3 माननीय उ…तम Dयायालय के सं!े+ण पर fयान

देना भी अQयािधक सुसंगत है, जो िनMानुसार है :--

“59. िशबु सोरेन बनाम दयानंद सहाय [(2001) 7 एस.सी.सी. 425] के मामले म3 इस Dयायालय क तीन सदEयीय Dयायपीठ

का fयान उस समय लाभ का पद धारण करने वाले oिY के कारण िनरहता क समी+ा के !Z क ओर आकृd कया गया

था । Dयायालय ने यह अिभिनधाVरत कया क ऐसे उपबंध क !Qयेक मामले के तhयL और पVरिEथितयL तथा सुसंगत कानूनी

उपबंधL को fयान म3 रखते gए वाEतिवक रीित म3 oा~या क जानी अपेि+त है । जबक “कोई कठोर तथा संकुिचत

अथाDवयन” को न ही अपनाया जा सकता है िजसका “िनवाचन लड़ने वाले िविशd तथा अDय पा, oिYयL को बंद करने” पर

!भाव पड़ सकेगा, Œकतु इसी के साथ-साथ,

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

“ऐसे कानूनी उपबंध के संबंध म3 कारवाई करने म3, जो कसी नागVरक पर िनरहता अिधरोिपत करता है, भाग oापक तथा

सामाDय िœdकोण अपनाना अनुिचत होगा और आवsयक !ZL पर fयान न द3।” (एस.सी.सी. पृŽ 447 पैरा 36)

दाव पर @या लगा है वह है िनवाचन लड़ने तथा पद धारण करने का अिधकार । “oावहाVरक दृिdकोण, जो कसौVटयL का

पंिडताऊ िपटारा नहl है” इसिलए Dयायालय समुिचत िनकष पर पgंचने के िलए मागदशन अवsय कर3 । िनरहता म3 !ाR

कए जाने वांिछत उxेsय के साथ सारभूत और युिYयुY संबंध अवsय होना चािहए और अिधिनयिमित के िलए उxेsय को

fयान म3 रखते gए यथाथता के भाव के साथ oा~या क जानी चािहए”। [बल दया गया]

122. सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के िलए िनरहता को समािवd करने के पीछे लोगL के !ितिनिधयL को

उनके िनजी उtमL ारा लाभ अeजत करने से रोकना नहl है बिक िवधानमंडल के सदEयL के _प म3 उनके िहत के ...... को

रोकना है और इसिलए लाभ के सा‡य पर अनुिचत महQव तथा धनीय फायदL क वाEतिवक संभावता इन संिवधािनक उपबंधL

को शिYहीन बना सकती है । इन उपबंधL ारा !ाR कए जाने के िलए ईिrसत उxेsय एक िवधान मंडल है, िजसके सदEय

िहत तथा िनरहता उपबंध के ं क बुराई से मुY है और उनके कायाDवयन के िलए अपे+ाएं ऐसी रीित म3 पढ़ी जानी चािहए

और उनक oा~या क जानी चािहए िजससे इस उxेsय को पूरा कया जा सके । उन मामलL म3 जहां पद Eपdतया कायपालक

!कृित का है और कायपालक कृQय पर !ािधकार का समादेश देता है वे अQयंत सामािजक संEथान और गVरमा का है – वहां

िहत के ं का मामला Eपd मामला होता है और यद ऐसा पद लाभ के पद के _प म3 धाVरत नहl कया जाता है तो ऐसा

िनवचन िविध म3 बेतुकापन उQप कर रहा है, जो न केवल संवैधािनक उपबंधL को िनरथक बना रहा है, बिक हमारे िविधयL

के िनकाय म3 गहराई से सििवŽ संवैधािनक वाद के िवजन को भी नकाराQमक बना रहा है ।

123. पVरिEथितयL क िविच,ता के कारण ऊपर पैरा 112, 113 व 120 म3 कए सं!े+णL को fयान म3 रखते gए यह

आवsयक है क अिभलेख पर तhयL को पद क !कृित तथा आगामी उWरदाियQवL, जो इस पद के पदधाVरयL पर सामाDय

अनुjम म3 DयEत कए गए थे, DयEत कए जाएंगे, को fयान म3 रखते gए पढ़ा जाता है और यह ऐसे बोध को fयान म3 रखते gए

ही है क इस िनद>श म3 कसी सही राय पर पgंचा जा सकता है ।

124. यह !Z क @या संसदीय सिचव का पद लाभ का पद था या नहl, ऐसा !Z है जो साधारण _प से और केवल लाभ के

पद क संभाoता से संबƒ है, @यLक ऐसा कोई पद, िजसका !भाव ऐसा है जो कसी िवधान सभा सदEय क Eवतं,ता को

!भािवत करता है और जो जनता या सदन या दोनL के !ित उसके कतoL के िनपादन के सामhय पर !ितकूल !भाव डालता

है, ऐसे कसी पद को लाभ का पद कहा जाएगा । वतमान पद एक कायपालक पद क !कृित का है और िजनके अिधभोग के

कारण ये िवधान सभा सदEय कायपािलका का भाग बन गए थे । !Qयथ^ िवधान सभा सदEयL क जीएनसीटीडी ारा संसदीय

सिचवL के _प म3 िनयुिY, जीएनसीटीडी अिधिनयम, 1991 क धारा 15(1)(क) ारा !ाR कए जाने वाले उxेsयL को

पछाड़ी है और उDह3 िवफल करती है और साथ ही वह सरकार के िवधायी िनरी+ण के िसƒांत के िवuƒ है, जो क संसदीय

लोकतं, का एक आधाVरक िसƒांत है ।

125. इस !jम पर, लाभ के पद संबंधी संयुY संसदीय सिमित (16वl लोक सभा) ारा अपनाए गए उस मानदंड पर िवचार

करते हJ, िजसे यह परी+ण करने के िलए अपनाया गया था क @या कोई पद लाभ का पद है अथवा नहl, िजसे पैरा सं. 76 म3

उिलिखत कया गया था, जो िनMानुसार है :

“(i) @या धारक कोई पाVरAिमक, जैसे क आसीन होने क फस, मानदेय, वेतन आद का आहरण करता है अथात् संसद्

(िनरहता िनवारण) अिधिनयम, 1959 क धारा 2(क) म3 यथापVरभािषत ‘!ितकाराQमक भWे’ से िभ कोई अDय पाVरAिमक

!ाR करता है ; (इस !कार िसƒांत यह है क यद कोई सदEय उससे अिधक का आहरण नहl करता है, जो वाEतव म3 अपने

जेब से खच कए जाने वाले संदायL क !ितपूeत के िलए अपेि+त है और जो उसे कोई धनीय लाभ !दान नहl करता है, तो वह

िनरहता के _प म3 काय नहl करेगा)

(ii) @या वह िनकाय, िजसम3 कोई पद धारण कया जाता है, कायपालक, िवधायी या Dयाियक शिYयL का !योग करता है या

िनिधयL के संिवतरण, भूिमयL के आबंटन, अनु|िRयL के जारी करने आद क शिYयां !दW करता है या िनयुिY, छा,वृिWयां

मंजूर करने आद क शिYयां !दान करता है ; और

(iii) @या वह िनकाय, िजसम3 कोई पद धारण कया जाता है, धारक को संर+ण के माfयम से कोई !भाव या शिY का िनयं,ण

करने म3 समथ बनाता है ।

यद उपरोY मानदंडL म3 से कसी का उWर हां म3 है तो !Zगत पद िनरहता उपगत करेगा” । [बल दया गया]

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

126. संयुY संसदीय सिमित ारा उिलिखत और सहारा िलए गए धनीय लाभ के !थम परी+ण और पद क कायपालक

!कृित के दूसरे परी+ण का jमश: मुxा 3 और मुxा 4 के अधीन िव”ेषण कया गया है । यह उलेख करना अिनवाय है क

परी+ण ऊपर उिलिखत मानदंड, िजसका संयुY संसदीय सिमित ारा सहारा िलया गया है, एकल _प से काय करता है और

यद उनम3 से एक का भी समाधान हो जाता है तो वह ऐसे कसी पद को लाभ के पद के _प म3 अिभिनधाVरत करने के िलए

पयाR है ।

127. ऊपर उिलिखत मानदंड का तीसरा परी+ण वतमान मामले म3 अQयिधक महQवपूण है । संसदीय सिचव के पद ने, उसके

पदधाVरयL को सरकार क उ…Eतरीय बैठकL म3 भाग लेने और यहां तक क उनक अfय+ता करने के िलए भी अनु|ात कया

था । संसदीय सिचवL को िवधान सभा सिचवालय म3 कायालय का Eथान आबंVटत कया गया था और अनेक मामलL म3 अDय,

भी कायालय Eथान आबंVटत कया गया था तथा शासकय वाहन भी आबंVटत कए गए थे । इन संसदीय सिचवL को संबƒ

मं,ी क, उसके कृQयL के िनवहन म3 सहायता करनी थी और काय या !ािधकार का वाEतिवक !Qयायोजन मं,ी के

िववेकािधकार पर छोड़ा गया था । इन संसदीय सिचवL के पास मंि,यL और मं,ालयीय फाइलL और VटrपिणयL तक

पूणकािलक पgंच थी और इस पgंच ने उDह3 संर+ण के माfयम से !भाव और शिY का िनयं,ण करने म3 समथ बनाया था ।

128. जहां तक !QयeथयL क इस दलील का संबंध है क संसदीय सिचव का पद अब िवtमान नहl है @यLक उनक िनयुिY

के आदेश को माननीय दली उ… Dयायालय ारा, उसके तारीख 8.9.2016 के आदेश ारा रx कर दया गया था और वे अब

आसीन संसदीय सिचव नहl है और इसिलए, उDह3 िनरeहत करने का कोई !Z िविध क ,ुVटपूण समझ पर आधाVरत है और

उसका उWर दया जाना चािहए और उसे हमारे तारीख 23.06.2017 के आदेश ारा Eपd कया गया है तथा उसका उWर

दया गया है (उपाबंध 3, अंIेजी पृŽ 121 से 143)

129.

इस संदभ म3, अनुसVरत पVरपाटी और नामांकन प, संबंधी िविध को f यान म3 रखना महQ वपूण होगा। नामांकन प,

फाइल करने के !jम पर, लोक !ितिनिधQ व अिधिनयम, 1951 क धारा 36(2)(क) के अनुसार नामांकन प,L क संवी+ा क

तारीख को सुसंगत तारीख कहा गया है और यद कोई y यि@ त उस तारीख को लाभ का पद धारण कए gए है तब उसका

नमांकान प, खाVरज कए जाने यो} य होगा । यद कसी y यि@ त ने पहले ही Q यागप, दे दया है कD तु वह E वीकार नहl कया

गया है, तब भी वह पद पर माना जाएगा और चुनाव लड़ने के िलए अeहत नहl है और इसिलए उसका नामांकन प, खाVरज

कए जाने यो} य है। ऐसे मामले म3 भी िजसम3 Q यागप, E वीकार कए जाने क अिधसूचना जारी क जानी है और अिधसूचना से

यह पता चलता है क Q यागप, संवी+ा क तारीख से अगले दन E वीकार कर िलया गया है। तब भी नामांकन प, खाVरज

कए जाने यो} य है। इसी !कार िवधान सभा का आसीन सदE य इस तारीख को िनरeहत कए जाने यो} य होगा िजस तारीख

को वह लाभ का पद Iहण करता है और इस !कार क गई िनरहता केवल िवधान मंडल ारा ही समाr त क जा सकती है और

न तो Q यागप, से और न ही D यायालय के आदेश ारा पद से हटाए जाने से ऐसी िनरहता समाr त हो सकती है जो लाभ का पद

धारण करने से सृिजत होती है।

130.

इस समागम पर यह उ लेखनीय है क @ या वैयि@ तक संसदीय सिचव को वाE तव म3 फायदे y युतपD न होते हJ या नहl

या सरकार के कायपािलका संबंधी काय„ म3 भाग िलया है या नहl, कसी भी !कार से सुसंगत नहl है @ यLक जब एक बार यह

िसƒ हो गया है क संसदीय सिचव के पद म3 ऐसी सुसंगितयां आ जाती हJ िजनसे लाभ का पद Iहण करने के िलए िनरहता बन

जाती है, इसिलए जया बb चन (उपरो@ त) वाले मामले म3 माननीय उb चतम D यायालय ारा सुE थािपत सारभूत िसƒांत के

अनुसार, ऐसे पद पर िनयु@ त कए गए सभी y यि@ त िनरeहत जाएंगे।

131.

भारत के संिवधान म3 अंतeव ट िविध के आलोक म3 तh यL और पVरिE थितयL क संपूणता पर िवचार करने पर, द ली

रा ीय राजधानी रा* य+े, शासन अिधिनयम, 1991 और ऊपर उƒत D याियक नज़ीरL से यह िन कष िनकलता है क

संसदीय सिचव का पद िजस पर तारीख 13 माच, 2015 के शासन आदेश ारा िन न बीस िवधायकL िनयु@ त कया गया था

सरकार के अधीन Iहण कया गया लाभ का पद है, अत: इस आयोग का यह मत है क िन न िवधायक द ली रा ीय

राजधानी रा* य+े, शासन अिधिनयम क धारा 15(1)(क) के अधीन िनरeहत कए जान यो} य है:--

jम सं.

िवधानसभा सदEय का नाम

jम सं.

Aी आदश शाNी

(ए.सी.-33 ारका)

सु'ी अ-का लांबा

(ए.सी.-20 चांदनी चौक)

Aी अिनल कुमार बाजपेई

(ए.सी.-61 गांधी नगर)

'ी अवतार 8सह

(ए.सी.-51 कालकाजी)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

Aी जरनैल Oसह

(ए.सी.-29 ितलक नगर)

'ी कैलाश गहलौत

(ए.सी.-35 नजफगढ़)

Aी मदन लाल

(ए.सी.-42 कEतूरवा नगर)

'ी मनोज कुमार

(ए.सी.-56 कJडली)

Aी नरेश यादव

(ए.सी.-45 महरौली)

10.

'ी िनितन ?यागी

(ए.सी.-58 लLमी नगर)

11.

'ी वीन कुमार

(ए.सी.-41 जंगपुरा)

12.

'ी राजेश गुMा

(ए.सी.-17 वजीरपुर)

13.

Aी राजेश ऋिष

(ए.सी.-30 जनकपुरी)

14.

Aी संजीव झा

(ए.सी.-2 बुराड़ी)

15.

सुAी सVरता Oसह

(ए.सी.-64 रोहतास नगर)

16.

Aी शरद कुमार चौहान

(ए.सी.-1 नरेला)

17.

Aी िशव चरण गोयल

(ए.सी.-25 मोती नगर)

18.

Aी सोम दW

(ए.सी.-19 सदर बाजार)

19.

Aी सुखवीर Oसह दलाल

(ए.सी.-8 मुंडका)

20.

Aी िवजेDदर गग िवजय

(ए.सी.-39 राजेDX नगर)

132.

Aी जरनैल Oसह, पूव िवधायक, िवधान सभा िनवाचन +े,-27, राजौरी गाडन को द ली रा ीय राजधानी

रा* य+े, शासन के तारीख 13 माच, 2015 के आदेश ारा संसदीय सिचव के _प म3 भी िनयुY कया गया था, यह

उलेखनीय है क उDहLने तारीख 17 जनवरी, 2017 को रा)ीय राजधानी रा*य+े, क िवधानसभा क सीट से Qयागप, दे

दया था और अ!ैल, 2017 म3 इस VरिY को भरने के िलए उपचुनाव कए गए, अतःउनक िनरहता पर कोई भी !Z शेष नहl

रहता है । इस !कार, इस संदभ म3 िनद>श दए जाने क आवsयकता नहl है ।

ओ. पी. रावत

ए.के. जोती

सुनील अरोड़ा

(िनवाचन आयुY)

(मु~य िनवाचन आयुY)

(िनवाचन आयुY)

Eथान : नई दली

तारीख : 19 जनवरी, 2018

उपाबंध

उपाबंध-1

भारत का िनवाचन आयोग

िनवाचन सदन,

अशोक रोड, नई दली-110001

2015 का िनद>श मामला सं. 5

दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, शासन अिधिनयम, 1991.

िवषय: Aी !शांत पटेल, अिधवYा क ओर से फाइल क गई यािचका िजसम3 Aी !वीण कुमार, सदEय दली िवधान सभा

और उसके 20 अDय सदEयL क िनरहता का अिभकथन ।

!शांत पटेल

.................................................

याची

बनाम

Aी !वीण कुमार और 20 अDय .........................

!Qयथ^

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

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आदेश

वतमान कायवािहयL म3 प+कार बनाने के िलए फाइल कए गए िनM आवेदनL का पVरशीलन कया या है:-

(क) Aी अजय माकन, अfय+ दली !देश कांIेस कमेटी क ओर से फाइल कया गया तारीख 9 जून, 2016 का

आवेदन ।

(ख) दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, सरकार क ओर से फाइल कया गया तारीख 16 जून, 2016 का आवेदन ।

(ग)

Aी िववेक गग क ओर से फाइल कया गया तारीख 28 जून, 2016 का आवेदन ।

(घ) Aी सतीश उपाfयाय, भारतीय जनता पाट^ क ओर से फाइल कया गया तारीख 14 जुलाई, 2016 का

आवेदन।

(ङ)

Aी एस.एन.शु@ला क ओर से फाइल कया गया तारीख 15 जुलाई, 2016 का आवेदन ।

आयोग ारा !ाR कए गए उपरोY आवेदनL के िनM प+कारL/oिYयL ारा फाइल कए गए उWरL का भी

पVरशीलन कया गया है:-

(i) तारीख 20 जून, 2016 को फाइल कया गया Aी !शांत पटेल, अज^दार का प,/ अज^ ।

(ii) तारीख 6 जुलाई, 2016 को सभी !Qयथ^ िवधायकL क ओर से फाइल कया गया प,/अज^ ।

(iii) तारीख 18 जुलाई, 2016 को Aी !शांत पटेल, अज^दार का प,/अज^ ।

आरंभ म3 ही !Qयथ^ 5 के िवान काउंिसल Aी िब‰जीत भाचाय ने वतमान कायवािहयL क पोषणीयता पर

!ाथिमक आ+ेप, िवशेषकर अज^दार ारा आयोग के सम+ सीधे ही तारीख 28 दसंबर, 2015 को फाइल क गई िशकायत

के आधार पर, कए हJ । उDहLने यह दलील दी है क अज^दार ने सबसे पहले दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, शासन

अिधिनयम, 1991 क धारा 15(3) के िनबंधनं म3 अfय+ के सम+ तारीख 19 जून, 2014/15 को दो पृŽ वाली िशकायत

फाइल क िजसम3 यह अिभकथन कया क दली िवधानसभा के 21 सदEय िनरeहत हो गए हJ जो अतब सदEय बने नहl रह

सकते @यLक वे दली सरकार के अधीन लाभ का पद Iहण कए gए थे । इसके प4ात् तारीख 28 दसंबर, 2015 को

अज^दार ने अिभकिथत _प से सीधे आयोग के सम+ एक दूसरी िशकायत !Eतुत गी । िवान *येŽ काउंिसल के अनुसार

आयोग को तारीख 28 दसंबर, 2015 क अज^दार क िशकायत का सं|ान नहl लेना चािहए था @यLक आयोग को

िवधानसभा के सदEय क िनरहता से संबंिधत कसी भी िशकायत क सीधे सुनवाई करने क कोई भी अिधकाVरता नहl है ।

काउंिसल ने यह !ितवाद कया है क तारीख 28 दसंबर, 2015 क दूसरी शइकायत अज^दार ारा अfय+ के सम+ क

जानी चािहए थी न क सीधे आयोग के सम+ । काउंिसल ने दृढृतापूवक यह दलील दी है क तारीख 28 दसंबर, 2015 को

फाइल क गई िशकायत पर अधइकाVरता के िबना आयोग ारा सुनवाई कया जाना वतमान कायवाही के आरंभ और उसक

पोषणीयता को !भािवत करता है । उDहLने यह दलील दी है क वतमान कायवािहयां बंद क जानी चािहए और अfय+ को

इस पर िवचार करना चािहए ।

िवान *येŽ काउंसेल के उपरोY !ाथिमक आ+ेपL के उWर म3 अज^दार ने कोई भी !QयुWर नहl दया है । तथािप,

उDहLने यह दलील दी है क उसने अपने उWर क तारीख 28 दसंबर, 2015 क एक !ित (तथाकिथत ितीय िशकायत)

अfय+ के सिचवालय म3 फाइल क थी और सिचवालय से इस संबंध म3 उसके ारा !ाR क गई रसीद भी दशाई ।

तथािप, आयोग ने सयक् _प से !Qयथ^ सं. 5 के िवान *येŽ काउंिसल क ओर से कए गए उपरोY !ाथिमक

आ+ेपL पर िवचार कया है । उपरोY आ+ेप से यह Eपd हो गया है क िवान *येŽ काउंिसल ने उपरोY !ाथिमक आ+ेप

करते समय तारीख 4 दसंबर, 2015 के आयोग के नोVटस पर िवचार नहl कया है जो अज^दार को इस संबंध म3 जारी कया

गया था क वह तारीख 28 दसंबर, 2015 तक अपना हEता+Vरत उWर फाइल करे और उसके समथन म3 सयक् _प से

शपथप, भी !Eतुत करे । िनवाचन आयोग के इस औपचाVरक इस नोVटस के उWर म3 क अज^दार ने तारीख 28 दसंबर,

2015 का सयक् _प से हEता+Vरत उWर सभी सुसंगत दEतावेजL िजनका उसने अवलंब लेने का !Eताव रखा है, फाइल कया

है और उसके समथन म3 सयक् _प से शपथप, भी !Eतुत कया है । यहां यह इंिगत करना महQवपूण है क जब तारीख 16

माच, 2016 का िनवाचन आयोग का ऐसा ही नोVटस !QयeथयL को जारी कया गया था, तब सभी 21 !QयeथयL ने अपने

उWर उस नोVटस के जवाब म3 सीधे आयोग के सम+ !Eतुत कए थे न क भारत के रा)पित के सम+ । !QयeथयL के इन उWरL

को वतमान कायवािहयL म3 आयोग ारा अिभलेख पर सयक् _प से रखा गया है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

यह भी उलेखनीय है क जब एक बार रा)पित ारा कोई !Z िनवाचन आयोग को उसक राय लेने के िलए

संिवधान के अनुbछेद 103(2) या संघ रा*य+े, शासन अिधिनयम, 1963 या दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, शासन

अिधिनयम, 1991 क धारा 15(4) के अधीन भेजा जाता है, तब आयोग ारा उसके नोVटस आद के माfयम से अज^दार और

!QयeथयL को सभी प,ाचार सीधे ही भेजे गए थे और इसी !कार उनके अिभवाक भी िलिखत कथन, !QयुWर और शपथप,

आद के _प म3 प+कारL ारा सीधे ही आयोग के सम+ फाइल कए गए हJ और उDह3 रा)पित के सिचवालय के माfयम से

भेजने क आवsयकता नहl है । यह ऐसे िनद>श के मामलL म3 आयोग क यह सामाDय पVरपाटी और !jया है । ऐसी ही

कारवाई का अनुसरण उस समय कया जाता है जब आयोग को संिवधान के अनुbछेद 192 के अधीन रा*यL के रा*यपाल से

ऐसे ही िनद>श रा*य के िवधान मंडल के आसीन सदEयL क िनरहता के !Z के संबंध म3 !ाR होते हJ । आयोग लोक !ितिनिधQव

अिधिनयम, 1951 क धारा 146ख के अधीन अपनी शिYयL का !योग करने म3 इस !jया का अनुसरण करता है और इस

अिधिनयम के अधीन आयोग को ऐसी कारवाइयL के मामले म3 अपनी !jया का िविनयमन करने के िलए सशY कया गया

है ।

अतः, !Qयथ^ सं. 5 के िवान *येŽ काउंिसल ारा कया गया यह आ+ेप क तारीख 28 दसंबर, 2015 का

अज^दार के उWर पर, जो तथाकिथत ितीय िशकायत है, आयोग ारा िवचार नहl कया जा सकता @यLक इसके िलए कोई

भी िविधक आधार नहl है और इस !कार गुणता न होने के कारण यह कायम रखे जाने यो}य नहl है ।

अज^ म3 प+कार बनने या कायवािहयL म3 हEत+ेप करने के िलए आवेदकL क ओर से िवान काउंिसलL क भी

सुनवाई क गई है । कुछ !QयeथयL के िवान काउंिसलL ने इन आवेदनL का िवरोध इन आवेदनL के संबंध म3 उनके ारा फाइल

कए गए उWरL का अवलंब लेते gए कया है, अDय !QयeथयL के िवान काउंिसलL ने यह दलील दी है क आवेदकL ने िवEतृत

सामIी उन आवेदनL के साथ फाइल क है िजन पर िवEतार से िवचार करने क आवsयकता है और इसके उWर फाइल करने के

िलए पयाR समय लेने क !ाथना क है । आयोग ने िवान काउंिसलL को यह Eपd कया है क इस समय आयोग आवेदकL

को प+कार बनाने/हEत+ेप करने क !ाथना का सं|ान लेने के !Z पर िवचार करेगा और आयोग को आवेदकL ारा !Eतुत

कए गए दEतावेजी सा‡य क िविधमाDयता पर िवचार नहl करना है ।

आवेदकL, भारतीय जनता पाट^ और इंिडयन नेशनल कांIेस के िवान काउंिसलL ने यह िनवेदन कया है क वतमान

कायवािहयL से िविध और तhय तथा उनके िहत के महQवपूण !Z उœभूत होते हJ @यLक ये रा)ीय पा¨टयां हJ, आयोग के सम+

सभी सुसंगत िनणय िविध और सूचना !Eतुत करके उसक सहायता करनी चािहए ताक वह उिचत िनणय ले सके । इंिडय

नेशनल कांIेस क ओर से यह भी दलील दी गई है क उDह3 इस मामले म3 कोई भी !ितकूल भूिमका अदा करने क ईrसा नहl

करनी है । दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, सरकार के िवान *येŽ काउंिसल ने यह दलील दी है क आवेदक – सरकार

एक आवsयक और उिचत प+कार है @यLक िवधान सभा के 21 सदEयL क िनरहता का !Z वतमान कायवाही म3 उठाया

गया है और कोई भी !ितकूल िविन4य उY सदEयL के िवuƒ लेने से सरकारी jयाकलाप पर गंभीर !भाव पड़ेगा । एक अDय

िवान काउंिसल ने यह अिभकथन कया है क कुछ प+कार सुसंगत और महQवपूण सूचना !Eतुत नहl करते हJ या उसे दबाते

हJ और वह (काउंिसल) ऐसी सामIी आयोग के सम+ !Eतुत करने म3 सहायता करेगा ।

10.

आयोग ने िविध के सुसंगत उपबंधL पर िवचार कया है और िवान *येŽ काउंिसलL ारा दी गई दलीलL पर

सावधानी पूवक उपरोY आवेदनL को लेकर िवचार कया है । यह िववादत नहl है क वतमान जांच कायवाही दली रा)ीय

राजधानी रा*य+े, शासन अिधिनयम, 1991 क धारा 15(4) के अधीन भारत के रा)पित से !ाR िनद>श के आधार पर

िनवाचन आयोग ारा संिEथत क गई है िजसम3 आयोग क राय दली िवधानसभा के 21 आसीन उन सदEयL क अिभकिथत

िनरहता के !Z पर राय लेने क ईrसा क गई है जो इस मामले म3 !Qयथ^ हJ । यह !Z तारीख 19 जून, 2014/15 के

अ›यावेदन म3 अज^दार ारा भारत के रा)पित के सम+ उठाया गया है और रा)पित ने इस !Z को उसक राय जानने के िलए

आयोग को दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, शासन अिधिनयम, 1991 क धारा 15(4) के अधीन भेजा है । इस !कार,

वतमान कायवािहयL के प+कार तारीख 10 नवंबर, 2015 के रा)पित के उY िनद>श, जो आयोग को भेजा गया था, ारा

तय कए गए हJ िजनम3 Aी !शांत पटेल, अिधवYा अज^दार हJ और साथ ही दली िवधानसभा के 21 िवधायकL का नाम भी

तारीख 19 जून, 2014/15 के उY अ›यावेदन, जो Aी !शांत पटेल (!Qयथ^) ारा दया गया था, म3 दए गए हJ । अतः

दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, सरकार सिहत ऊपर किथत आवेदकL के उपरोY आवेदन जो उDहLने वतमान कायवािहयL

म3 प+कार बनने के िलए फाइल कए हJ, आयोग के सम+ चलने यो}य नहl हJ ।

11.

जहां तक आयोग के सम+ हEत+ेपी के _प म3 !Eतुत होने के िलए क गई !ाथना का संबंध है, जैसा क ऊपर पहले

ही उलेख कया गया है, आयोग को अपनी !jया िविनयिमत करने क शिY लोक !ितिनिधQव अिधिनयम, 1951 क धारा

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

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146ख के अधीन !ाR है । अतः आयोग आवेदकL को वतमान कायवािहयL म3 प+कार बनने के िलए अनु|ात नहl कर सकता,

आयोग उनके ारा दी गई सहायता क, जब कभी अपेि+त हो, और वांछनीय तथा समीचीन हो, ईrसा कर सकता है ।

12.

!QयeथयL म3 से एक !Qयथ^ ने आयोग के सम+ वतमान कायवािहयL से संबंिधत सुसंगत फाइल का िनरी+ण करने क

अनुमित लेने क !ाथना क है । अज^दार तथा 21 !QयeथयL को, यद वे इसक ईrसा कर3, कसी भी काय दवस पर आयोग

के आर.सी.सी. खंड के सिचव क पूवानुमित के अनुसार एतद् ारा उY फाइल का िनरी+ण करने के िलए अनु|ात कया

जाता है ।

13.

अब यह मामला 10 अगEत, 2016 (बुधवार) को 3 बजे अपरा¯न म3 सुना जाएगा ।

ओ. पी. रावत

डा. नसीम जैदी

ए.के. जोती

िनवाचन आयुY

मु~य िनवाचन आयुY

िनवाचन आयुY

नई दली, 26 जुलाई, 2016

फा. सं. 113/5/2015-आर.सी.सी.

उपाबंध 2

भारत िनवाचन आयोग

िनवाचन सदन,

अशोक रोड, नई दली-110001

2015 का िनद>श मामला सं. 5

(दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, शासन अिधिनयम, 1991 क

धारा 15(4) के अधीन भारत के रा)पित क ओर से िनद>श)

िवषय

िवषय- Aी !शांत पटेल, अिधवYा, ईEट आफ कैलाश, नई दली क ओर से दली िवधानसभा के 21 िवधायकL क

िवधानसभा क सदEयता से अिभकिथत िनरहता के िलए अज^ ।

आदेश

यह दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, शासन अिधिनयम, 1991 (िजसे इसम3 इसके प4ात् 1991-अिधिनयम कहा

गया है) क धारा 15(4) के अधीन भारत के रा)पित से तारीख 10 नवंबर, 2015 का िनद>श है िजसम3 Aी !वीन कुमार सिहत

दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, क िवधानसभा के अDय 20 सदEयL क, दली सरकार के अधीन लाभ का पद संसदीय

सिचव के _प म3 धारण करने के आधार पर िनरहता के !Z पर िनवाचन आयोग क राय लेने क ईrसा क गई है िजसके साथ

तारीख 19 जून, 2015 (िजसे Aी !शांत पटेल, अिधवYा ारा गलती से 19 जून, 2014 िलखा गया है) का प, भी संलn है ।

रा)पित के सिचवालय ारा अI!ेिषत तारीख 19 जून, 2015 के प, का पVरशीलन करने पर यह दeशत होता है क

उY प, अज^दार ारा हEता+Vरत नहl है न ही इसके साथ कोई शपथप, लगाया गया है ताक अज^दार क इस दलील को

सारभूत कया जा सके क दली सरकार के मं,ालय म3 संसदीय सिचव का पद एक लाभ का पद है । अतः, िनद>श के ऐसे

मामलL म3 आयोग ारा अपनाई जाने वाली सामाDय पVरपाटी और !jया के अनुसार एक नोVटस तारीख 4 दसंबर, 2015

को अज^दार को इस संबंध म3 जारी कया गया था क वह सभी सुसंगत दEतावेजL के साथ अज^दार ारा सयक् _प से

हEता+Vरत एक अज^ 28 दसंबर, 2015 तक फाइल करे िजस पर उDह3 अवलंब लेना है और इसके समथन म3 शपथप, भी

फाइल कर3 । अज^दार ने आयोग के तारीख 4 दसंबर, 2015 के नोVटस का उWर तारीख 28 दसंबर, 2015 को यह कथन

करते gए दया क वह नए िसरे से सयक् _प से हEता+Vरत, सभी सुसंगत दEतावेजL के साथ अज^ फाइल करेगा िजसका उसे

अवलंब लेना है और उसके समथन म3 सयक् _प से शपथप, भी फाइल करेगा । यहां यह इंिगत करना महQवपूण है क यtिप

अज^दार ने तारीख 28 दसंबर, 2015 के अपने उपरोY उWर म3 यह कथन कया है क उसने अपने उWर के साथ सयक् _प

से शपथप, !Eतुत कया था Œकतु बाद म3 यह पता चला क उY उWर के साथ कोई भी ऐसा शपथप, संलn नहl था और मा,

10 uपए वाला ई-Eटांप पेपर उWर के साथ उपाबƒ पाया गया । उपरोY उWर के साथ 15 अDय दEतावेज भी अज^ के साथ

लगाए गए थे िजDह3 उपाबंधL के _प म3 सूचीबƒ कया गया है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

याची के उपरोY उWर को !ाR करने के प4ात् तारीख 16 माच, 2016 को तारीख 19 जून, 2015 क यािचका म3

नािमत सभी 21 िवधानसभा सदEयL को नोVटस भेजे गए थे । नोVटस यािचयL के प, तारीख 19 जून, 2015 तथा तारीख

28 दसंबर, 2015 के उनके उWर सिहत नोVटस भेजे गए थे और सभी अDय दEतावेजL को तारीख 28 दसंबर, 2015 के उWर

के साथ उपाबƒ कया गया था । इस नोVटस ारा !QयeथयL को यह िनदेश दया गया था क वे तारीख 11 अ!ैल, 2016 को

या उससे पूव अपने उWर फाइल कर3 । !QयeथयL ने आयोग से समय िवEतार चाहने के प4ात् तारीख 9 मई, 2016 को अपने-

अपने िलिखत कथन फाइल कए थे, देिखए उनके आवेदन तारीख 8 अ!ैल, 2016 । सभी उY 21 िवधानसभा सदEय (इसम3

!Qयथ^) ने अिधकांश सम_प िलिखत कथन !Eतुत कए थे क वे दली सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धाVरत नहl कर

रहे हJ िजनका कारण उनका संसदीय सिचव के _प म3 िनयुY कया जाना है । उन िलिखत कथनL म3 उDहLने यह मुxा भी

उठाया है क आयोग ारा याची के तारीख 28 दसंबर, 2015 के उWर को Iहण नहl कया जा सकता । िजस पर याची ने

'नए िसरे से यािचका' को वeणत कया था िजसम3 यह दलील दी गई क उY यािचका भारत के रा)पित के माfयम से !कट

नहl gई थी । और रा)पित के पास उY यािचका पर अपने िववेक का !योग करने का कोई अवसर नहl था िजससे कुछ नए

आधार उœभूत gए हJ िजDह3 याची के तारीख 19 जून, 2015 क मूल यािचका म3 सििहत नहl कया गया था । याची ने

तारीख 8 जून, 2016 को अपना !QयुWर फाइल करके !QयeथयL क दलीलL का िवरोध कया ।

उसी बीच म3 मामले म3 हEत+ेप चाहने के िलए कुछ तीसरे प+कारL ारा कितपय आवेदन फाइल कए गए थे । जब

इन आवेदनL पर िवचार करने के िलए तारीख 21 जुलाई, 2016 को उDह3 Iहण कया गया, !Qयथ^ सं~या 5 क ओर से

िवान *येŽ काउंिसल Aी िव‰जीत भाचाय ने याची के तारीख 28 दसंबर, 2015 के उWर को बनाए रखने पर !ारिभक

आ+ेप उठाए जो उनके ारा याची के 'ितीय यािचका' के _प म3 वeणत कया गया । आयोग ने अपने तारीख 26 जुलाई,

2016 के आदेश ारा इस आधार पर !Qयथ^ के उपर उिलिखत उपरोY !ारंिभक आ+ेपL को अEवीकार कर दया क

आ+ेिपत यािचका तारीख 28 दसंबर, 2015 को फाइल क गई थी, जो वाEतव म3 आयोग के तारीख 4 दसंबर, 2015 के

नोVटस पर याची का उWर था और िजसे रा)पित के माfयम से अपेि+त नहl था ।

जब आयोग ारा तारीख 10 अगEत, 2016 को मामले पर आगे सुनवाई क गई थी, सभी शेष !QयeथयL ने वैसे ही

!ारंिभक आ+ेप उठाए थे और यह कहा था क उDह3 उसी मुxे पर भी सुना जाना चािहए था @यLक उनके पास कितपय

अितVरY तhय और िविधक िनवेदन थे और !Qयथ^ सं~या 5 क ओर से Aी भाचाय ने केवल बहस क और उDह3 सभी

!QयeथयL का !ितिनिधQव कया जाना नहl समझा जा सकता @यLक वे उन सबके िलए !ािधकृत नहl हJ । उन आ+ेपL पर

िवचार करते gए आयोग ने तथा याची के तथाकिथत ितीय यािचका तारीख 28 दसंबर, 2015 को Iहण करने के बारे म3

उपरोY !ारंिभक आ+ेप पर सभी अDय !QयeथयL को अवसर दए जाने था उनके िनवेदन करने का िविन4य कया ।

तदनुसार तारीख 19 अगEत, 2016 और 29 अगEत, 2016 को सभी शेष 20 !QयeथयL के िवान *येŽ

काउंिसल/िवान काउंिसल ारा िनवेदन कया गया । याची क ओर से हािजर होने वाले िवान *येŽ काउंिसल ने िवEतार से

दलील3 दी क तथाकिथत ितीय यािचका तारीख 28 दसंबर, 2015 भी चलने यो}य थी और आयोग ारा और 21 िवधायकL

क अनहता के !Z पर अपनी राय देने के िलए आयोग ारा सं|ान िलया जाना चािहए, जैसा क 1991 के अिधिनयम क

धारा 15(4) के अधीन रा)पित ारा आयोग को अपनी राय देने के िलए कहा गया है ।

!Qयथ^ सं~या 1, 16, 17 और 20 क ओर से िवान *येŽ काउंिसल Aी मनीष विशŽ और Aी समीर विशŽ ने याची

ारा आयोग के सम+ !Qय+ _प से फाइल कए गए अिधकिथत ितीय यािचका तारीख 28 दसंबर, 2015 के चलने यो}य

के बारे म3 !ारंिभक आ+ेप उठाए और यह कथन कया क याची ने सव!थम यह अिभकथन करते gए 1991 अिधिनयम क

धारा 15(3) के िनबंधनL म3 रा)पित को तारीख 19 जून, 2014/15 को दो पृŽ क िशकायत क थी क उपरोY मामले म3

!Qयथ^ िवधान सभा म3 बने रहने क सदEयता से अनeहत हो गए हJ @यLक वे संसदीय सिचवL के _प म3 दली सरकार के

अधीन लाभ का पद धारण कर रहे थे । इसके प4ात् तारीख 28 दसंबर, 2015 को याची के बारे म3 आयोग को ितीय

िशकायत कया जाना अिभकिथत है । िवान काउंिसलL के अनुसार आयोग ारा याची के 28 दसंबर, 2015 क िशकायत

पर सं|ान नहl लेना चािहए था @यLक माननीय रा)पित ारा उस मामले को िनcदd नहl कया गया था । यह भी दलील

दी गई थी क तारीख 28 दसंबर, 2015 का ितीय िशकायत रा)पित के पास !Eतुत क जाने चािहए थी न क !Qय+ _प

से आयोग के पास ।

िवान काउंिसल ने आगे यह भी दलील दी क उY ितीय िशकायत म3 जो आयोग के सिचव को संबोिधत क गई

थी, याची ने िभ अिभकथन कए थे जो तारीख 19 जून, 2015 क िशकायत के मूल भाग _प म3 नहl थी । उDहLने सुधार

कए गए ितीय िशकायत को !Zगत कया और यह दलील दी क ितीय यािचका नए आधार सृिजत करने का Eपd !यास

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

था जो !थम यािचका म3 पहले नहl दए गए थे । िवान काउंिसल क यह राय थी क याची ने सयक _प से !jया का

पालन कए िबना सा‡य देने क ओर अIसर gए ।

िवान काउंिसल ने सा‡य क िव‰सनीयता और िविध के उपबंधL पर भी दलील दी िजससे अंतगत ऐसे सा‡य पर

िवचार नहl कया जा सकता । यह भी कथन कया गया था क यद कितपय दEतावेजL का सं|ान िलया जाना अपेि+त है,

तो उDह3 मूल दEतावेज होना चािहए न क फोटो!ित ।

10.

उDहLने 1991 के अिधिनयम क धारा 15(3) क ओर भी fयान दलाया िजसम3 'अनहता के !Z' के बारे म3 बताया

गया है और इसिलए !Z, श†द पर जोर दया गया और वतमान मामले म3 तारीख 19 जून, 2015 क !थम िशकायत ारा

ऐसा !Z उठाया गया था । इस बारे म3 '@या उY 21 िवधायकL ने लाभ का पद धाVरत कया था या नहl । इसिलए उY !Z

के बारे म3 आयोग क राय मा, !थम िशकायत पर सीिमत होगी । उDहLने अपने पूवqY िनवेदनL के समथन म3 उ…तम

Dयायालय के िविन4यL का अवलंब िलया जो इस !कार है- पी के Aी खेतान बनाम पी Aी कुमारन नायर (2006)13

एसएससी 574, टाटा आयरन और Eटील कंिEट°वJसीज िलिमटेड बनाम झारखंड रा*य और अDय (2014) 1 एससीसी 536,

और एन *योित बनान भारत का िनवाचन आयोग और एक अDय (2007 क Vरट यािचका सं. 17601) वाले मामले म3 मXास

उ… Dयायालय का िविन4य ।

11.

िवान काउंिसल ने यह दलील दी क वे तारीख 19 जून, 2015 क !थम िशकायत को Iहण करने के बारे म3 आयोग

क शिY और अिधकाVरता को चुनौती नहl दे रहे हJ, परंतु तारीख 28 दसंबर, 2015 क ितीय िशकायत के चलने क

यो}यता को !Zगत कर रहे हJ, इसिलए उDहLने यह िनवेदन कया क आयोग िनरंतर जांच कर सकता है परंतु केवल !थम

िशकायत के आधार पर और कुछ भी !कट परवत^ !थम िनद>श पर िवचार नहl कया जाना चािहए ।

12.

इसके अितVरY िवान काउंिसल Aी समीर विशd ने यह िनवेदन कया है क शपथ प, जो आदेश 19 िनयम 3,

िसिवल !jया संिहता, 1908 के और उ…तम Dयायालय आदेश 9, िनयम 13 के अनु_प नहl है, खाVरज कया जाना

चािहए । उDहLने यह कथन कया क वतमान मामले म3 याची ने िविहत !_प म3 शपथप, फाइल नहl कया है । िवान

काउंिसल ने यह दलील दी है क याची ने लोक !ितिनिधQव अिधिनयम, 1951 (िजसे इसम3 इसके प4ात् 1951 का

अिधिनयम कहा गया है) क धारा 146(3) और (4) दांिडक पVरिEथितयL के अपवंचन के िलए शपथप, फाइल नहl कया,

िजन बातL को याची जानता था क उसके ारा कए गए अिभकथन झूठे और कपटपूण हJ और शपथप, म3 उDह3 फाइल न करके

वह दंड सिहता, 1860 के अधीन दाियQव से बच जाएगा ।

13.

!Qयथ^ सं. 2 और 5 क ओर से हािजर होने वाले िवान काउंिसल Aी कमल मेहता ने उपरोY िवान काउंिसलL

ारा रखी गई दलीलL का !ितरोध करते gए यह इंिगत कया है क शपथप, फाइल करने का !योजन यह सुिनि4त करना है

क िमhया िनवेदन नहl कए गए थे और यद याची ारा इस रीित म3 शपथप, फाइल कया गया है तो इसे Eवीकार कया

जाना चािहए.........

14.

!Qयथ^ सं. 4 क ओर से िवान *येŽ काउंिसल सुधीर नंदराजोग और !Qयथ^ सं. 9 क और से िवान काउंिसल Aी

सुभांशु पधी ने यह जोर दया है क वतमान मामले म3 तारीख 28 दसंबर, 2015 क ितीय िशकायत पर िवचार नहl कया

जा सकता @यLक इसे कभी भी रा)पित को !Eतुत नहl कया गया; क आयोग अध Dयाियक िनकाय के _प म3 है, उसके पास

केवल सीिमत शिY हJ और जांच क इसक अिधकाVरता और शिY रा)पित के िनदेश से ही !ारंभ होती है जो ितीय

िशकायत तारीख 28 दसंबर, 2015 के िनद>श म3 नहl कया गया था । अतः एन. *योित उपरोY वाले मामले म3 मXास उ…

Dयायालय के िविन4य का !बल _प से अवलंब िलया गया, उDहLने यह दलील दी क आयोग जांच के +े, को िवEतार नहl दे

सकता । िवान काउंिसल ने यह भी दलील दी क तारीख 4 दसंबर, 2015 का नोVटस कमीशन ारा भेजा गया था िजसम3

केवल याची के हEता+र और शपथप, चाहा गया था । इसिलए याची ारा उY नोVटस म3 कोई अितVरY दEतावेज !Eतुत

नहl कया जा सका ।

15.

!Qयथ^ सं. 8 और 3 क ओर से िवान *येŽ काउंिसल Aी अिमताब चतुव>दी ने यह िनवेदन कया है क अनहता जो

1991 के अधीिनयम क धारा 15(1) और (क) के अधीन अिधकिथत है िजसम3 फायदे के पद के बारे म3 बताया गया है, और

िशकायत अिधिनयम क धारा 15(3) के अधीन क गई है । मूल दEतावेज म3 दए गए िशकायतL और दEतावेजL के आधार पर,

रा)पित मामले को िनवाचन आयोग के पास भेज3गे । रा)पित के तारीख 10 नवंबर, 2015 का िनद>श िवशेष _प से जो

तारीख 19 जून, 2015 पर उिलिखत है और इसिलए उY िनद>श 28 दसंबर, 2015 के ितीय िशकायत का आधार नहl हो

सकता । ितीय िशकायत पर केवल तभी िवचार कया जा सकता है यद !थम िशकायत का अगला भाग जो इसम3 नहl है ।

िवान काउंिसल ने यह भी दलील दी क इस !योजन के िलए भी 1991 के अिधिनयम क धारा 146 का आAय भी नहl

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

िलया जा सकता । उDहLने यह दलील दी क धारा 146 जब 1951 का अिधिनयम अिधिनयिमत कया गया, तब 1991 के

अिधिनयम म3 सिमिलत नहl कया गया और यह सचेत लोप संसद् क ओर से gई थी क उDहLने Eव!योजन 1951 के

अिधिनयम क पVरिध से 1991 के अिधिनयम क धारा 15 का लोप कया, यtिप संसद् ने 1965 म3 1991 के अिधिनयम क

संशोिधत धारा 146 ारा सं|ेय संघ रा*य+े, शासन अिधिनयम, 1963 क धारा 14(4) के िनद>श को सिमिलत कया

गया । उपरोY !ितपादना के संबंध म3 उDहLने आय-कर आयुY, केरल बनाम तारा एज3सीज (2007)6 एससीसी 429,

कंपटीशन कमीशन आफ इंिडया बनाम Eटील अथाVरटी आफ इंिडया िलिमटेड (2010) एससीसी 744 और पी.क. Aीकांत

बनाम पी. Aीकुमारन नायर (2006)13 एसएससी 574 वाले मामलL म3 उ…तम Dयायालय के िविन4य और राय !माथा

नाथ मुिलक बहादुर बनाम सेjेटरी आफ Eटेट फार इंिडया इन काउंिसल एआईआर 1930 ि!वी काउंिसल 64 वाले मामले म3

ि!िव काउंिसल का िविन4य का अवलंब िलया ।

16.

िवान *येŽ काउंिसल ने यह भी अिभकथन कया क यह उपधारणा क गई क वतमान मामले म3 1951 के

अिधिनयम क धारा 146 के अधीन आयोग के पास दEतावेजL को मंगाने क शिY है । उY शिY का केवल तब !योग कया

जा सकता है जब आयोग सभी तािQवक सामिIयL क परी+ा कर ले और उसका यह समाधान हो गया था क ऐसी राय बनाना

अपयाR था । यह भी दलील दी गई क आयोग प+कारL क सहमित से पेश कए गए सा‡य के आधार पर !थमतः जांच करनी

चािहए । आयोग का नोVटस के माfयम से याची को सा‡य के िलए बुलाया जाना चािहए और इसिलए आयोग के सम+ सा‡य

पेश कया जाएगा.........

17.

िवान *येŽ काउंिसल ने आयोग के तारीख 26 जुलाई, 2016 के आदेश के पैरा 6 म3 'अिIम प,ाचार' श†द उलेख

करते gए यह दलील दी है क आयोग ारा कया गया अवलोकन यहां पर लागू नहl हो सकता @यLक ऐसी !jया का पालन

नहl कया गया था । उDहLने यह िनवेदन कया क 1951 के अिधिनयम क धारा 146ख, अिधिनयम क धारा 146 के

अधीन अfयपे+ा को अवहेलना के _प म3 !युY नहl कया जा सकता, यह दलील दी गई क यद कसी िविशd !योजन के

िलए !jया िविहत क गई है तो यह बात केवल इस बात के अनुसरण म3 होनी चािहए क इस समय कोई दूसरी रीित नहl

है । उसने यह भी दलील दी थी क 1991 के अिधिनयम क धारा 40 के फलEव_प, आयोग िनवाचन के संबंध म3 उसम3

उिलिखत मामलL के बारे म3 ही शिY का !योग करेगा । इसिलए यह सचेत लोप था क जब 1991 के अिधिनयम क धारा

15 का 1991 के अिधिनयम 146 म3 िविनcदdतः उलेख नहl कया गया है तो आयोग के पास वतमान मामले म3 ऐसी कोई

शिY नहl है ।

18.

(i) !Q यथ^ सं. 10 क और से िवान् काउंिसल Aी रजत नावेद ने यह िनवेदन कया है क यद िवधानमंडल ने

जानबूझकर इस उपबंध को सि मिलत नहl कया है तो िनवाचन आयोग इसे अंतeव ट नहl कर सकता है और यह संिवदयL के

पाट से बाहर होगा । मूल िशकायत म3 तीन महQ वपूण बातL क परी+ा क जानी चािहए । मु~ यमं,ी ारा तारीख 13 माच,

2015 को आदेश जारी करके िवधायकL को संसदीय सिचव के पद दए गए थे । (ii) उD ह3 सरकारी वाहन भी दए गए थे । (iii)

संसदीय सिचव के _प म3 मंि,यL के कायालय क जगह थे । मूल िशकायत म3 तीन महQ वपूण बातL क परी+ा क जानी है ;

इसिलए िनद>श का संपूण +े, पूवq@ त तीन बातL तक सीिमत हJ और दूसरी िशकायत म3 शेष सभी अिभकथन रा पित के

िनद>श से परे हJ ।

19.

िवान् काउंिसल Aी िजवेश नगरात !Q यथ^ सं. 18 और 15 क और से हािजर gए, उD हLने िवान् काउंिसल ारा

कए गए पूववत^ िनबंधनL को दोहराया और यह िनवेदन कया क दूसरी िशकायत अधारहीन और असंगत अिभकथन कए

गए हJ जहां याची ने सरकार ारा िवधायकL क अरहता को दूर करने के संबंध म3 िविध म3 ईिr सत संशोधनL को चुनौती दी है

और इस !योजन के िलए भूतल+ी !कृित का िबल पेश कया गया । काउंिसल ने इन दावL को !s नगत कया और यह कहा क

यह इन मुxL को उठाने के िलए समुिचत D यायालयी नहl है । अ:रकाला

अ:रकाला

अ:रकाला नारसा रेRी

नारसा रेRी

नारसा रेRी बनाम व3कटाराम रेिRयागरी और एक

व3कटाराम रेिRयागरी और एक

अ य

अ य, ए.आई.आर. 2014 एस.सी. 1290 वाले मामले म3 उb चतम D यायालय क मतािभy यि@ तयL का अवलंब िलया । उD हLने

यह भी िनवेदन कया क आयोग याची के मूल अिभवचनL के परे सा‡ य पर िवचार नहl कर सकता ।

20.

!Q यथ^ सं. 19 क ओर से हािजर होने वाले िवान् काउंिसल Aी सुशील कुमार शमा ने याची ारा फाइल कए गए

शपथप, क िविधमाD यता को !s नगत कया है और, अमर Sसह

अमर Sसह

अमर Sसह बनाम भारत संघ और अ य

भारत संघ और अ य

भारत संघ और अ य, (2011) 7 एस.सी.सी. 69 वाले

मामले म3 उb चतम D यायालय के िविनश् चय का अवलंब िलया और यह कथन कया क खाली कागजातL पर िलिखत वचन

देना शपथप, के _प म3 िवचार नहl कया जा सकता । उD हLने यह िनवेदन कया क सा‡ य का तब तक अवलंब नहl िलया जा

सकता जब तक क उसके बारे म3 यह नहl कहा जाए क उD ह3 मूल !ितयL को !E तुत कया िबना कैसे उपगत कया गया ।

21.

शेष पVरिE थितयL के सभी िवान् काउंिसलL ने उपरो@ त िवान् काउंिसल ारा दए गए दलीलL को अंगीकार कया

है ।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

22.

याची !शांत पटेल क ओर से हािजर होने वाले िवान् * ये ठ काउंिसल Aी अतुल न±ा ने अपने !ित िनवेदनL म3 यह

दलील दी है क आयोग के सम+ वतमान मामला छानबीन करने वालL अिधकाVरता क !कृित का है न क िवरोधाQमक

अिधकाVरता वाला । इसिलए वतमान जांच िशकायत के तh यL पर आधाVरत नहl हJ बि क इस !s न को रा पित ारा आयोग

को िनcद ट कया जाना चािहए ।

23.

िवान् * ये ठ काउंिसल ने यह भी कथन कया है क अिधिनयम 1991 क धारा 15 के अधीन आयोग को @ या इसे

िनcद ट कया गया था, पVरवाद म3 कितपय तh यL का उ लेख नहl कया गया था । परंतु यह !s न है क @ या कसी y यि@ त ने

''लाभ का पद'' धाVरत कया है िजसके िलए जांच क जानी चािहए । काउंिसल ने यह भी कथन कया है क 1991 के

अिधिनयम क धारा 15 भारत के संिवधान के अनुb छेद 192 के समिवषयक है । आयोग क अिधकाVरता जांच करते समय

अिभयो@ ता के अिभवचनL ारा और न अिभयु@ त ारा बाf य है । इसिलए याची ारा फाइल कया गया दE तावेजL म3 कोई

!ितकूलता नहl हो सकती । यtिप िशकायत तुb छ है या वापस ली गई हो तो इस बारे म3 आयोग को जांच कराने म3 कोई

कVठनाई नहl होगी और अपने िवचार !कट करते gए भारत के रा पित को अपनी जांच !E तुत क जानी चािहए ।

24.

िवान् * ये ठ काउंिसल ने अपनी दलील देते gए वृंदाबेन नायक (ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1892) और एन. जी.

रंगा (ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1609) वाले मामलL म3 उb चतम D यायालय के िविनs चयL का अवलंब लेते gए यह दलील

दी क याची को नोVटस भेजने म3 कुछ भी गलती नहl है और कसी भी मामले म3 यह दलील नहl दी जा सकती क आयोग

ारा जांच करने म3 बाधा !कट होती । जब एक बार अनरहता का '!s न' उœभूत होता है तो इस बारे म3 तh य को देखना

अतािQ वक है क कसके ारा इस बात को उठाया गया था और कन पVरिE थितयL के अंतगत इस पर बात क गई थी । उD हLने

यह भी कथन कया क शपथप, फाइल नहl कया गया या उसे नोटरी से !ािधकृत नहl कराया गया, यह !jयाQ मक गलती

है िजसे कारवाई के कसी !jम पर सही कराया जा सकता हो । इसिलए िनद>श को बनाए रखना िशकायतकता पर िनभर नहl

करता है जब िशकायतकता ने कई दE तावेज फाइल कए हJ ।

25.

िवान् * ये ठ काउंिसल ने यह भी दलील दी क यद िशकायत म3 कोई अिभकथन कया गया है जो गलत है, याची

उन पVरिE थितयL का सामना करने के िलए तैयार है और तब तक कोई !jयाQ मक अिनयिमतता D याय को Q यागने के राE ते म3

खड़ी न हो जाए ।

26.

Aी मनीष विश ट िवान् काउंिसल ने याची के िनिमत दी गई दलीलL के अपने !ितउQ तर म3 कथन कया क जब भी

कसी मामले म3 िजसका िवचारण कसी अिधकरण/आयोग/D यायालय ारा कया जाता है के िसिवल पVरणाम होते हJ, ऐसी

कायवािहयL क !कृित !ितकूल होगी । उD हLने यह अिभकथन कया क हमारा संिवधान जो सामाD य िविध का अनुसरण

करता है और आयोग एक संवैधािनक िनकाय है जो सामाD य िविध का अनुसरण करता है । िवान् काउंिसल ने आगे यह कथन

कया है क याची ारा उस दन फाइल कए गए नये िसर शपथप, के पैरा 2 का पVरशीलन करने पर (सभी दE तावेज .....

मेरे ारा रिचत हJ) और क याची ने इस !कार यह E वीकार कया है क उसके ारा फाइल कए गए सभी दE तावेज पड़े gए

हJ । उसने यह भी कथन कया क 1951 के अिधिनयम क धारा 146 समाधान श† द को आयोग ारा तब तक नहl िलया जा

सकता जब तक क दोनL प+कारL को सुनवाई का y यापक अवसर न दे दया जाए । काउंिसल ने यह अिभवाक् कया क

आयोग को नैसeगक D याय के िसƒांतL का सहारा लेना चािहए ।

27.

िवान् काउंिसल Aी सिचन कुमार ने अपने उQ तर म3 यह दलील दी क न तो !Q यथ^ और न काउंिसल याची ारा

फाइल कए गए नये शपथप, का पता था और यह कहा गया क @ या आयोग ने अपने अिभलेख म3 इसे E वीकार कया है या

नहl । काउंिसल ने यह कथन कया क याची ने िपछले साल िशकायत !E तुत क थी और उसने आज यह कहते gए शपथप,

फाइल कया है क जब कभी उसने अपनी जानकारी और िवs वास के साथ सQ य शपथप, फाइल कया है, उसे E वीकार नहl

कया जा सका । काउंिसल ने इस नये सुधारL के आधार पर अपना िलिखत िनवेदन फाइल करने के िलए कुछ समय क ईr सा

क है ।

28.

आयोग ने !Q यeथयL और याची के िवान् * ये ठ काउंिसल/काउंिसल ारा कए गए िनवेदनL और !ितिनवेदनL पर

सावधानीपूवक िवचार कया । इसम3 मौजूद प+कारL ारा दी गई दलीलL और !ित दलीलL क गुणता पर िवचार करने से पूव

यह भी सलाह यो} य है क वतमान कायवािहयL से संबंिधत 1951 के अिधिनयम क धारा 146 को लागू करने के मुxे का

िनपटारा कया जाए । जैसाक कई िवान् काउंिसल ारा बात उठायी गई है । िवान् काउंिसल Aी अिमताभ चतुव>दी ारा

मु~ यत: यह दलील दी गई क 1991 क अिधिनयम क धारा 15(4) का िनद>श संसद् ारा जानबूझकर नहl कया गया था

जब 1991 का अिधिनयम अिधिनयिमत कया गया था, जबक संघीय रा* य +े, शासन अिधिनयम, 1963 क धारा 14 क

उपधारा (4) का िनद>श 1965 के संशोिधत 1951 क अिधिनयम क धारा 146 म3 िनcद ट _प से कया गया था । यह !कट

gआ है क िवान् काउंिसल इस तh य का उ लेख करने म3 िवफल gए हJ क 1951 का अिधिनयम क धारा 146 वतमान

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

E व_प म3 1965 म3 !थम बार 1951 के अिधिनयम म3 !ोE थािपत कया गया था और यह ऐसा संशोधन नहl था क धारा जो

1965 म3 बनाई गई थी जैसाक उनके ारा दलील दी गई । 1951 क अिधिनयम क धारा 146 िजसे 1951 म3 मूलत:

अिधिनयिमत कया गया था । E थानीय !ािधकरण, लोक D यास म3 पदधारण करने पर दोषिसिƒ आद के आधारL पर

अनहरता के पूणतया िभD न-िभD न िवषयL पर िवचार कया गया है । यह धारा 146 िजसे मूलत: अिधिनयिमत कया गया था,

उसे िनवाचन सुधारL पर भागव सिमित क िसफाVरशL पर लोक !ितिनिधQ व (संशोधन) अिधिनयम, 1956 ारा 1956 म3

1951 के अिधिनयम से िवलुr त कर दया गया था । वाE तव म3 वतमान धारा 146 भाग VIII का संपूण अf याय IV िजसम3

धारा 146, 146क, 146ख, 146ग सि मिलत हJ उD ह3 1965 म3 !थम बार 1951 के अिधिनयम म3 अंतeव ट कया गया था ।

उ@ त अf याय का अंतव>षण संसद् ारा Uु दा

Uु दा

Uु दाबंद नायक

बंद नायक

बंद नायक बनाम भारत का िनवा9चन आयोग

भारत का िनवा9चन आयोग

भारत का िनवा9चन आयोग (ए.आई.आर. 1965 एस.सी.

1895) वाले मामले म3 उb चतम D यायालय ारा कुछ मतािभy यि@ तयL के आधार पर संसद् ारा उ@ त अf याय को बनाया गया

था िजसका का !भाव यह था क िनवाचन आयोग को उसके ारा संसद् और रा* य िवधानमंडल म3 बैठने वाले सदE यL क

अनहरता के !s न पर अपनी राय देने के िलए रा पित और गवनर से !ाr त कए गए िनद>शL पर आयोग ारा साि+यL को

समन जारी करने के मामले म3 अिभलेख तलब करने आद और जांच बैठाने के संबंध म3 िसिवल D यायालय क शि@ तयां िविहत

हLगी । िविध के अधीन यह भी सुसंगत है जैसाक 1965 म3 समझा गया है क आयोग संिवधान के अनुb छेद 103(2) और

संघीय रा* य +े, शासन अिधिनयम, 1963 और संिवधान के अनुb छेद 192(2) के रा* यपालL से िनद>श !ाr त कर सकता है ।

तथा तदनुसार संिवधान के अंतगत सभी सुसंगत उपबंध और अिधिनयिमत िविधयां जैसाक उस समय उD ह3 समझा गया है,

उनका 1991 के अिधिनयम क धारा 146 म3 उ लेख कया गया था। इस !कार यह नहl कहा जा सकता है क 1951 के

अिधिनयम क धारा 146 म3 1991 के अिधिनयम क धारा 15(4) के िनद>श का जानबूझकर लोप कया गया था ; ऐसा केवल

1991 के अिधिनयम को अिधिनयिमत करते समय 1991 म3 अवधानतावश ही लोप gआ था । 1951 के अिधिनयम म3 ऐसे ही

अD य अवधानतावश कई लोप gए थे । उदाहरणाथ, धारा 29ख, िजसका कंपनी अिधिनयम, 1956 और िवदेशी अंशदान

िविनयमन अिधिनयम, 1976 म3 अंतeव ट gआ िजनका अब िनरसन कर दया गया है और उD ह3 2013 और 2010 के नये

अिधिनयमL ारा !ितE थािपत कया गया ।

29.

परंतु ऐसा अवधानतावश लोप आयोग क शि@ तयL म3 कसी !कार का !भाव नहl डालता है िजससे क रा पित

ारा 1991 के अिधिनयम क धारा 15(4) के अधीन अपनी राय देने के िलए आयोग को िनcद ट !s नL का उQ तर देने के िलए

अपनी राय देने के !योजन से जांच कर3 । उb चतम D यायालय क संिवधान D याय पीठ ने भारत के िनवा9चन आयोग

भारत के िनवा9चन आयोग

भारत के िनवा9चन आयोग बनाम एम.

एम.

जे. रंगा

जे. रंगा (ए.आई.आर. 1978 एस. सी. 1609) म3 E प ट _प से यह अिभिनधाVरत कया है क िनवाचन आयोग के पास

रा पित या रा* यपाल से !ाr त कए एक िनद>शL के मामले म3 जांच करने क िन:संदेह शि@ त है िजसम3 संसद् या िवधानमंडल

म3 बैठे gए सदE यL क िनरहता के !s न पर इसक राय क ईr सा क जाती है । इस !कार यह आवs यक है क आयोग !jया

के बारे म3 दशा-िनद>श देने के िलए 1951 क अिधिनयम क धारा 146 के उपबंधL पर हमेशा िवचार कर सकते हJ क आयोग

ारा रा पित से जांच के संबंध म3 िनद>श के मामले म3 !jया का अंगीकार या उसका अनुसरण कया जा सकता है । 1965

म3, 1951 के अिधिनयम म3 धारा 146 को अंतeव ट कए जाने से पूव आयोग वाE तव म3 संिवधान के अनुb छेद 103(2) और

192 (2) के अधीन रा पित और रा* यपाल से !ाr त कए गए िनद>शL म3 कई जांच क थी । उb चतम D यायालय ने मिहD दर

Oसह िगल बनाम मु~ य िनवाचन आयु@ त ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 851 म3 यह अिभिनधाVरत कया है क जहां कसी

!ािधकारी को कोई कतy य या कृQ य का पालन करना स£पा गया है वहां उस कतy य या कृQ य के पालन को !भावी बनाने के

िलए सभी आवs यक और आनुषंिगक शि@ तयां िविवि+त _प से ऐसे !ािधकारी म3 D यE त होती हJ । इसिलए 1951 म3 के

अिधिनयम क धारा 15(4) के !ित !Q य+ िनद>श के अभाव म3 भी 1991 क अिधिनयम क धारा 146 म3 आयोग संसद और

रा* य िवधानमंडल के पीठासीन सदE यL के िनरहता के मामले म3 संिवधान या कसी वैधािनक िविध के अधीन

रा पित/रा* यपालL को दी जाने वाली अपने राय बनाने के !योजनL के िलए कोई भी जांच करते समय धारा 146 म3 संसद

ारा दए गए िसƒांतL और मागदशन का सदैव सहारा ले सकता है । तदनुसार इस मामले म3 आयोग 1951 क अिधिनयम

क धारा 146ख म3 यथा पVरकि पत द ली िवधानसभा के 21 सदE यL क िनरहता के मामले म3 जांच करने के िलए अपनी

E वयं क !jया अपना सकता है ।

30.

इस संदभ म3, रा ीय राजधानी रा* य +े, द ली शासन अिधिनयम, 1991 (1991 का अिधिनयम) क E कम पर

f यान देना भी सुसंगत है । इसे रा ीय राजधानी रा* य +े, द ली के िवधानसभा और मं,ी पVरषद् से संबंिधत संिवधान के

उपबंधL को पूरक करने और उससे संबंिधत या उसके आनुषंिगक िवषयL का उपबंध करने के िलए अिधिनयिमत कया गया

था । 1991 के अिधिनयम क धारा 15 द ली िवधानसभा के सदE यL क िनरहता से संबंिधत है । द ली िवधान सभा के

पीठासीन सदE यL के मामले म3 ऐसे िनरहता के !s न को केवल उ@ त उपबंध क उपधारा (3) के अधीन और उ@ त उपबंध क

उपधारा (4) के आधार पर यथािविनcद ट रा पित ारा िविनिs चत कया जा सकता है । ऐसे िविनs चय पर पgंचने से पहले

रा पित िनवाचन आयोग क राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार काय करेगा ।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

31.

1991 के अिधिनयम क धारा 15(4) के साथ-साथ 1951 के अिधिनयम क धारा 146 के उपबंधL का िनवचन करते

समय आयोग को, भारतीय Vरजव बJक बनाम पीयरलेस जेनरल फाइन3स एंड इनव3E टम3ट कांE टी²ूनसीज िलिमटेड, 1987

एस.सी.आर. (2) 1 म3 उb चतम D यायालय क िन निलिखत मतािभy यि@ तयL ारा मागदeशत होना है ।

िनवचन को मूल पाठ और संदभ पर िनभर होना चािहए । ये िनवचन के आधार हa । मूल पाठ बनावट है और संदभ

उसमY रंग भरता है । इनमY से @कसी को भी नजअंदाज नहG @कया जा सकता । @कसी कानून का सवb? तम िनवचन तब होता है

जब हम ये जानते हJ @क इसे ] यJ अिधिनयिमत @कया गया था । इस जानकारी के साथ कानून को पहले पूणcप से और @फर

धारा दर धारा खंड दर खंड वा] यांश दर वा] यांश और शe द दर शe द पढ़ा जाना चािहए । य@द @कसी कानून को उसके

अिधिनयमन के संदभ मY कानून बनाने वाले क नजरJ से देखा जाता है बशतT ऐसे संदभ से उसक कम धाराएं, खंड, वा] यांश

और शe द िभO न अथ बताते हa या िभO न तीत होते हa तब कानून को संदभ ारा उपबंिधत नज$रये के िबना देखा जाता है ।

इस नज$रये से हमY अिधिनयम को समh cप से देखना चािहए और यह पता लगाना चािहए @क ? येक धारा, ? येक खंड,

? येक वा] यांश और ? येक शe द का ] या आशय है और उसे @कस िलए िडजाइन @कया गया है िजससे उसे संपूण अिधिनयम

क कम के अनुcप हJ । @कसी कानून के @कसी भाग का और @कसी कानून के @कसी शe द का अथाO वयन एकाक cप से नहG

@कया जा सकता । कानूनJ का अथाO वयन ऐसे @कया जाना है िजससे ? येक शe द का अपना मह? व हो और हर बात अपने

थान पर हो ।

32. वािण*यकर अिधकारी, राजEथान बनाम मैसस िबनानी सीमेटिलिमटेड और अDय (2014)3 एस. सी. आर. 482

म3,उ…तम Dयायालय ने कोपस जुVरस सेक’डम, 82 क.जे.एस. पVरिनयम को िनcदd करते gए gए किथत कया है क जब

उसी िवषय से युY कसी साधारणऔर कसी िविशd पVरिनयम काअथ लगाना इस कारण से संगत _प म3 पVरिनयिम को

िनcदd करते gएकिथतकया है क जब उसी िवषय सेयुY कसी साधारण और कसी िविशd पVरिनयम का अथ लगाना हैइस

कारणसे हरेक से संगत _प से पVरिनयमLपर िवचार करना आवsयक है और ऐसे पVरिनयम सामंजEयपूण होना चािहए,

संगतिवधायी नीित को !भावी बनाने के उxेsय से यद संभव हो ।

33. पूवqY सूचना से यह िनकष िनकलता है क यह कानूनी िनमाण का िनयम है जोसाधारण संचालन को िविनcदd करता है

न क आQयंितक िनयम को, Œकतु यह केवल कानूनी अथ को गलत उपदशन करता है चूंक यह पाŸ उपदशनL ारा जो अDय

दशा म3 !Z अिधभूत हो ।

34. अतः आयोग का यह मत है क 1991 के अिधिनयम क धारा 146 के उपबंध, वतमान जांच के संसाधन के मागदशन के

तQकालीन मामला का िनपटारा करना उिचत होगा ।

35. तदनुसार, !Qयथ^ के िलए िवान *येŽ काउंसेल ारा उठायी गई आपिW क आयोग के 1951 के अिधिनयम क धारा

146 के अधीन मागदशन !ाR करने क कोई शिY नहl है, का कोई िविधक आधार नहl है और गुणरिहत होनेके कारण चलने

यो}य नहl है ।

36. इस !कार !jया िविनि4त करने के बाद िजसका अनुसरण आयोग ारा वतमान मामले म3 कया जा सके, िविनि4त

कए जाने वाला अगला !Z, जांच क !कृित और कायवािहयL कायjम है िजसे आयोग ारा अंगीकृत कया जा सकेगा ।

आयोग क राय म3, रा)पित या रा*यपालL से ऐसे िनद>श मामलL म3 कायवािहयां !ितकूल नहl कही जा सकती जैसाक

सामाDय से मामले म3, जहां एक प+कार के अपने अिधकार वाद के दूसरे प+कार के अिधकार के साथ आयोग ारा आधाVरत

कए जाने होते हJ । वतमान!कृित के मामले म3 आयोग को अपनी राय रा)पित को या यथािEथित संबंिधत रा*य के रा*यपाल

को इस !Z पर देरी होती है क @या संसद या रा*य िवधानमंडल का कोई आसीन सदEय, िजसका मामला आयोग को िनcदd

कया गया है संसद या रा*य िवधानसभा का ऐसा सदEय बने रहने के िलए, िशकायत के अिधकारL पर कोई Dयायिनणयन

कए िबना, िनहरता के अधीन आ गया है । इस !कार के मामले म3, आयोग को इसे िनcदd कए गए !Z पर अपनी राय

िनeमत करने और !Eतुत करनी है, भले ही मूल िशकायतकता इसक जांच म3 आयोग को कोई सहायता देने म3 असफल रहे या

इनकार करे । पूव म3, समान !कृित का एक मामला िस³म के रा*यपाल ारा आयोग को इसक राय के िलए िनcदd कया

गया था और िशकायतकता/याची ने आयोग के सम+ िशकायत को वापस लेना चाहा था । आयोग ने उस

िशकायतकता/याचीक !ाथना को अEवीकार कर दया था और मामले म3 सयकजांच के प4ात् िस³म के रा*यपाल को

अपनी राय !Eतुत क थी ।अतः, ऐसे मामलL म3 केवल िशकायतकता क िशकायत म3 कए गए कथनL या अिभकथनL ारा क

आयोग क शिYयां पVरसीिमत नहl होती हJ । यह सभी आवsयक सूचना और सामIी इसे िनcदd कए गए !ZL पर अपनी

राय देने के पVरयोजना के िलए सुसंगत ‘ोतL से एकि,त करता है और अपनी राय िनcदd करने वाले !ािधकाVरयL को !Eतुत

करता है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

37. उपरोY को fयान म3 रखते gए आयोग को 4.12.2015 को नोVटस म3 कोई दोष या अिनयिमतता !तीत नहl होती जब

याची से वतमान मामले म3 एक सयक _प से हEता+Vरत यािचका (@यLक मूल याची का उसके ारा हEता+Vरत नहl थी)

28.12.2015 तक फाइल करने के िलए और ऐसी सभी दEतावेज !Eतुतकरने के िलए कहा गया था िजन पर वह अपनी

19.6.2015 क मूल िशकायत म3 कए गए अिभकथनL के समथन म3 अवलंब लेना चाहता था । अिधकिथत दूसरी यािचका

तारीख 28.12.2015 आयोग ारा तारीख 4.12.2015 के उWर म3 याचीारा फाइल क गई । यह सही है क याची ने

आयोग के 4.12.2015 के उY नोVटस के उWर म3 अपने तारीख 15.12.2015 के जबाव म3 कथन कया था क वह एक नई

यािचका फाइल कर रहा है ।Œकतु आयोग को याची ारा !Eतुत नई यािचका के _प म3 उिलिखत उY उWर के सार पर

िवचार चल रहा है न क उसके मा, !कार पर ।आयोग का सुिवचाVरत मत है क याची का उY उWर रा)पित सिचवालय के

माfयम से भेजा जाना आवsयक नहl था । जब रा)पित ने आयोग को इसक राय के िलए एक बार िनद>श दे दया हो तो आगे

का आयोग ारा संबंिधत प+कारL से सभी प,ाचार या िवपयन !Qय+ _प से कया जाता है न क रा)पित सिचवालय के

माfयम से । यहां यह उलेख करना महQवपूण है क!QयeथयL ारा तारीख 16.3.2016 के आयोग के नोVटस के उWर म3

फाइल कए गए िलिखत कथन तारीख 9.5.2016 उनके ारा आयोग को !Qय+ _प से !Eतुत कए गए थे न क रा)पित

सिचवालय के माfयम से । यद !QयeथयL ारा आयोग को !Qय+ _प से !Eतुत िलिखत कथन अिभलेख पर िलए जा सकते हJ

तो कोई कारण नहl है क अिधकिथत तारीख 28.12.2015 क यािचका जैसाक !QयeथयL ारा दावा कया गया है, उस पर

िवचार कए िबना उनका सं|ान न िलया जाए। यह उलेख करना भी आवsयक है क जब रा)पित िविध के कसी !Z पर

सवq… Dयायालय क राय !ाR करने के िलए संिवधान के अनुbछेद 143 के अधीन उ…तम Dयायालय म3 कोई िनद>श भेजता है

तो उ…तम Dयायालय भारत के Dयायवादी से और ऐसे अDय !ािधकाVरयL से िजDह3 वह िनदेश देना उ…तम Dयायालय िनयमL के

अधीन उिचत समझे, जवाब क अपे+ा करता है और ऐसी कोई अपे+ा नहl है क ऐसा प,ाचार संबंिधत !ािधकाVरयL के साथ

उ…तम Dयायालय ारा रा)पित सिचवालय के माfयम से कया जाए ।

38. आयोग को याची के िवान् *येŽ काउंसेल के इन िनवेदनL म3 भी बल दखाई देता है क 1991 के अिधिनयम क धारा

15(4) के अधीन िजसे रा)पित ारा आयोग क राय के िलए िनcदd कया गया है वह यह '!Z ' क @या दली

िवधानसभाके 21 सदEय संसदीय सिचवL के _प म3 लाभ का पद धाVरत करने के कारण िनहरता के अधीन आ गए है न क

याची क मा, िशकायत । मामले क इस दृिd से भी आयोग याची क तारीख 28.12.2015 क तथाकिथत दूसरी यािचका

को पूण _प से उपे+ा नहl कर सकता ।

39. अतः आयोग तारीख 26.7.2015 के अपने पूव आदेश के पैरा 6 को दोहराते gए यह राय रखता है क आयोग कसी भी

oिY से यह अपे+ा कर सकता है क इस समय !वृW कसी िविध के अधीन कसी oिY ारा दावा कए गए कसी

िवशेषािधकार के अधीन ऐसे िबDदु और मामलL पर सूचना !Eतुत करे जो आयोग क राय म3 जांच क िवषयवEतु के िलए

उपयोगी हL या सुसंगत हL । अतः आयोग इसकेारा दए गए नोVटसL के माfयमसे ऐसी जांच के!jम म3 कसी भी समय ऐसे

दEतावेजL क मांग कर सकता है जो उसक राय म3 Dयाय देने के िलएसुसंगत और महQवपूण हो। इसके अलावा, आयोग

प+कारL को ऐसे िबDदु और मामलL म3 िवEतारपूवक सूचना देनेके िलएप+कारL को िनदेश दे सकता है जो जांच क

िवषयवEतु के िलए आयोग क राय म3 उपयोगी और सुसंगत हL और िजDह3 वह वांछनीय और समीचीन समझे ।

40.इस संबंध म3 आयोग ने 4.12.2015 का एक नोVटस याची को तारीख 28.12.2015 तक अपना उWर !Eतुत करने के िलए

भेजा था जो उसके ारा सयक _प से हEता+Vरत हL और उसम3 वे सभी सुसंगत दEतावेज हL िजDह3 वह सयक _प से दए

गए शपथप, ारा समeथत _प म3 अवलंब करना चाहता हो । िनवाचन आयोग के इसऔपचाVरक उWर म3, याची ने अपना

उWर तारीख 28.12.2015 को फाइल कया । शपथप, फाइल न करने के कसी !jयाQमक दोष सेयाची ारा फाइल क

गई तथाकिथत दूसरी यािचका पर िवचार करने क आयोग क शिYयL को पVरसीिमत नहl कया जा सकता । आयोग ारा

भेजे गए नोVटसL के उWर के माfयम से प+कारL ारा फाइल कए गए ताइदी दEतावेज, आयोग ारा अगले !jम पर जांच म3

िविनि4त कए जाएंगे । इस िवषय म3 आयोग याची ारा 28.12.2015 को !Eतुत दEतावेजL क मूल !ित !Eतुत न करने के

िलए Eपdीकरण क ईrसा कर सकता है और िजDह3 वह महQवपूण समझे ।

41. तथािप, आयोग को !QयeथयL के िवान् *येŽ काउंसेलL के इस िनवेदन म3 भी पयाR बल दखाई देता है क याची कुछ

अितVरY '!ZL' को अपने उWरL, !QयुWरL आद म3 आयोग के सम+ उठाकर जांच के +े,ािधकार को िवEताVरत नहl कर

सकता है । अतः आयोग को इसके ारा 4.12.2015 को दए गए नोVटस के उWर म3 याची ारा !Eतुत क गई 28.12.2015

क यािचका पर यह सुिनि4त करने के िलए िवचार करना होगा क इसम3 !QयeथयL क िनहरता के संबंध म3 कुछ और

अितVरY !Z तो नहl उठाए गए हJ । !QयeथयL के कसी भी िवान काउंसेल ने कोई िविनcदd आ+ेप नहl कया यहां तक क

तारीख 28.12.2015 क याची क यािचका के पैरा 1 और 2 पर भी आयोग ारा िवचार कया जा सकता है । यह दोनो

पैरा तारीख 19.6.2015 क याची क मूल यािचका म3 उठाए गए !ZL क मा, पुनरावृिW है ।आयोग क राय म3 पैरा 3, 5,

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

6, 7, 8, 9, 10 और 14 ('संसदीय सिचवL क िEथित' श†दL के साथ !ारंभ होने वाले और 'एस.के.शमा ारा पृŽ 153-158'

श†दL के साथ अंत होने वाले पैरा 14 के पूवाšितम उपपैरा के िसवाय) क िवषयवEतु पर भी कोई उिचत आ+ेप नहl कया जा

सकता @यLक यह सभी पैरा याची ारा तारीख 19.6.2015 क उसक मूल यािचका म3 उठाए गए !Z से संबंिधत है अथात्

संसदीय सिचवL के _प म3 दली सरकार के अधीन लाभ का पद धाVरत करने के िलए !QयeथयL क िनहरता का !Z ।

तथािप, पैरा 4,11,12,13 और ऊपर उिलिखत पैरा 14 का पूवाšितम उपपैरा क अंतवEतु म3 कुछ अितVरY अिभकथन कए

गए हJ । तदनुसार, ये पैरा 4, 11, 12, 13 और ऊपर उिलिखत पैरा 14 का पूवाšितम उपपैरा को याची क तारीख

28.12.2015 के उWर से हटाने का िनद>श दया गया और पVरणामEव_प उY पैरा म3 कए गए कथनL/स!े+णL के समथन

म3 jम सं~या 7, 8, 13, 15 और 15 पर उपरोY उWर के साथ उपबंिधत दEतावेजL के संबंधम3 भी यह िनदेश दया गया क

उDह3 वतमान कायवािहयL के अिभलेख पर न िलया जाए ।

42. इस आदेश को पूण करने से पूव !QयeथयL के इस अिभकथन का िनद>श करना भी सुसंगत होगा क याची ने कितपय

दEतावेजL को जो उसके ारा अिभलेख पर दए गए हJ कूटरिचत/गढ़ा है । उनके उपरोY अिभकथन के समथन म3 उDहLने याची

के शपथप, के !ित भी िनद>श कया है जो उसके ारा अंितम सुनवाई क तारीख 29.8.2016 को फाइल कया गया था

िजसम3 उसने कथन कया था "क यािचका, !QयुWर और दEतावेज जो उसके ारा उपरोY मामले म3 उस दन तक फाइल कए

गए हJ शपथकता ारा !ा_िपत कया गया है" । इस तhय के अलावा क कसी भी !Qयथ^ ने िविनcदd _प से कसी िविनcदd

दEतावेज का िजसे याची ारा अिभकिथत _प से कूटरिचत या गढ़ा गया हो, उलेख नहl कया है, आयोग इस बात सेसहमत

नहl है क मा, '!ा_िपत' श†द के उपयोग से याची ने इस तhय को Eवीकार कया है क आयोग के अिभलेख पर लाया गया

कोई दEतावेज कूटरिचत या गढ़ा gआ है । वाEतव म3, याची ने Eवयं बाद म3 एक अितVरY शपथप, फाइल करके इस

अिभकथन से इनकार करते gए अपने पूव के शपथप, क उपरोY िलपकय गलती को सुधारा है ।

43. !QयeथयL ारा याची क तारीख 28.12.2015 क तथाकिथत दूसरा यािचका क Iाˆियता के संबंध म3 उठाए गए

!ारंिभक !Z को तदनुसार िविनि4त कया जाता है ।

44. इस मामले क आगे सुनवाई रा)पित ारा तारीख 10.11.2015 को आयोग को िनद>िशत मु~य !Z पर तारीख

23.9.2016(शुjवार) को 3.00 बजे अपरा¯न आयोग के सिचवालय म3 होगी ।

ह. ह. ह.

(ओ. पी. रावत) (डा. नसीम जैदी) (ए.के.जोित)

िनवाचन आयुY मु~य िनवाचन आयुY िनवाचन आयुY

तारीख : 16 िसतंबर, 2016

फा. सं. 113/5/2015/आरसीसी-िजदIV

उपाबंध

उपाबंध 3

भारत िनवाचन आयोग

िनवाचन सदन

2015

2015 का संदभ9 वाद संV या

का संदभ9 वाद संV या

का संदभ9 वाद संV या-5

[!द" ली

!द" ली

!द" ली सरकार रा ी

सरकार रा ी

सरकार रा ीय राजधानी &े अिधिनयम

य राजधानी &े अिधिनयम

य राजधानी &े अिधिनयम, 1991

1991

1991 कH धारा

कH धारा

कH धारा 15

15(4) के अधीन भारत के रा

) के अधीन भारत के रा

) के अधीन भारत के रा पित से िनXद ट

पित से िनXद ट

पित से िनXद ट]

िनद>श म3 : द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, शासन अिधिनयम, 1991 क धारा 15(1)(क) के अधीन Aी !वीण कुमार और

द ली िवधान सभा के बीस अD य सदE यL क अिभकिथत िनरहता के !s न पर भारत के िनवाचन आयोग क राय क ईr सा से

द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, शासन अिधिनयम, 1991 क धारा 15(4) के अधीन भारत के रा पित से !ाr त िनद>श।

आदेश

यह िनद>श तारीख 10 नवंबर, 2015, भारत के रा पित से !ाr त द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, शासन अिधिनयम,

1991 क धारा 15(4) के अंतगत भारत के िनवाचन आयोग ारा राय मांगी गई, िजसके अधीन यह सदE य इस अिधिनयम

क धारा 15(1)(क) के अधीन िनरeहत घोिषत कए गए।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

उ@ त िनद>श म3, िवधान सभा सदE यL क िनरहता के संबंध म3 !s न उठा, यह 22 जून, 2015 को भी !शांत पटेल

(इसम3 इसके पs चात् याची कहा गया है) के वाद् म3 रा पित के सम+ उठा, िजसके ारा याची ने द ली िवधान सभा के Aी

!वीन कुमार और 20 अD य सदE यL को जीएनसीटीडी अिधिनयम क धारा 15(1)(क) के अंतगत िनरeहत घोिषत कया गया

म3 द ली सरकार, रा ीय राजधानी रा* य+े, म3 मंि,यL के संसदीय सिचव के अंतगत पदधारण कए गए थे ।

!Q यथ^ द ली सरकार म3 सिचव के _प म3 पदधारण कए gए थे। यह आदेश 13 माच, 2015 को द ली सरकार

ारा कया गया था। जब कायवाही आयोग के सम+ चल रही थी तभी माननीय द ली उb च D यायालय म3 इस िनयुि@ त को

चुनौती दी गई।

माननीय द ली उb च D यायालय ने 8 िसतंबर, 2016 को 2015 क िसिवल Vरट यािचका सं0 4714(रा ीय मुि@ त

मोचा व रा ीय राजधानी रा* य+े, क सरकार एवं अD य) म3 इस िनयुि@ त को अपाE त कर दया @ यLक इस िनयुि@ त को उप

रा* यपाल को सूिचत कए िबना कया गया था । उb च D यायालय का िनणय यहां पर सुिवधा के िलए पुन:िनcद ट कया जा

रहा है—

''1. यह यािचका लोकिहत वाद् के माf यम से द ली सरकार ारा 13 माच, 2015 को द ली िवधान सभा म3

िनयु@ त सदE यL (के िवuƒ चुनौती दी गई) जो क मंि,यL के संसदीय सिचव के, द ली रा ीय राजधानी क सरकार के

िवuƒ चुनौती दी गई।

2. चुनौती का आधार यह था क इसम3 िनयुि@ त के पूव भारत के संिवधान के अनुb छेद 239कक म3 वांिछत उप

रा* यपाल क राय नहl ली गई।

3. 2015 क Vरट यािचका (संिवधान) सं0 5888 और द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, क सरकार व भारत संघ

और अD य जो क 4 अगE त, 2016 को D यायालय ारा दया गया था इस !कार से है—

''संवैधािनक योजना के अनुसार यह आवs यक है क मंि,पVरषद् के िनणय को उप रा* यपाल को संसूिचत कया जाए, जैसा क

िविध बनाने क शि@ त को द ली रा ीय राजधानी रा* य+े,, संिवधान के अनुb छेद 239कक के खंड (3)(क) म3 !दQ त कया

गया है और आदेश को तभी कया जा सकता है जहां पर उप रा* यपाल िभD न िवचार नहl ले सकता है और केD Xीय सरकार को

कसी भी िनद>श क आवs यकता नहl है जैसा क भारत के संिवधान के अनुb छेद 239कक के खंड (4) म3 सपVठत अf याय 5

द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, के y यवसाियक संy यवहार सरकार िनयम, 1993 म3 िविहत है।

4. याची क ओर से िविश ट दलील दी गई क 13 माच, 2015 को दए गए आ+ेिपत आदेश को िबना उप रा* यपाल को

संसूिचत कए, !Q यथ^ क ओर से िवान काउंसेल को िववादत नहl कया जा सकता है।

5. इस !कार से, हम पाते हJ क याची क ओर से िवान काउंसेल बलपूवक !E तुत करता है क द ली रा ीय राजधानी

रा* य+े, क सरकार व भारत संघ एवं अD य म3 मुxे को अb छी तरह से अपने +े, म3 लाता है िबना कसी अD य िववाद को Vरट

यािचका म3 !E तुत कए 13 माच, 2015 को आ+ेिपत आदेश को अपाE त कर दया गया।

Vरट यािचका को तदनुसार अनुमित !दान करते हJ, कोई लागत नहl।

मु~ य D यायाधीश

D या0 संगीता ढlगरा सहगल

8 िसतंबर, 2016/वीएलडी''

5. !Q यथ^ ने वतमान संदeभत वाद म3 !ारंिभक आ+ेप कया िजसके बाद द ली उb च D यायालय ने िनयुि@ त के आदेश को 13

माच, 2015 के आदेश म3 अरहता के !s न को नहl उठाया ।

प&कार0 1ारा !कए गए िनवेदन

6. !Q यथ^ सं.1,16, 17, और 20 क ओर से िवान काउंसेल Aी मनीष विश ठ और Aी समीर विश ठ उपिE थत gए और

उनक ओर से तक दए गए क संसदीय सिचव का पद उb च D यायालय क िनणय के बाद अिE तQ व म3 नहl रहा इसिलए

आयोग को अनावs यक _प से वाद् को आगे नहl बढ़ना चािहए।

7. इसके पs चात् !Q यथ^ सं.1-6 और 8-21 ने दोहराया क आयोग के सम+ कायवाही संदeभत वाद् को उb च D यायालय के

िनणय के पs चात् िन फल और िन !भावी कया गया। !Q यथ^ ने कहा क उb च D यायालय िनयुि@ त को अपाE त कर इसे अवैध,

असंवैधािनक और !ारंभत: शूD य घोिषत कर दया िजसका अिभ!ाय यह है क अिभकिथत िनरहता के िलए एक मा, आधार

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

िवtमान नहl है। !Q यeथयL के अनुसार उb च D यायालय के आदेश का आवs यक उपिसƒांत यह है क संसदीय सिचवL का

''पद'' कभी अिE तQ व म3 नहl था और इस !कार कसी लाभ का और पाVरणािमक िनरहता का कोई !s न ही नहl उठता ।

8. याची ने अपने !Q युQ तर म3 यह दलील दी हे क उb च D यायालय के आदेश के पs चात् संसदीय सिचवL के पद क

अिE तQ वहीनता के बारे म3 !Q यथ^ का !ितवाद गलत है । याची ारा यह !ितवाद कया गया है क द ली उb च D यायालय ने

केवल िनयुि@ त आदेश को अपाE त कया है और इसे आरंभ से ही शूD य के _प होना अिभिनधाVरत नहl कया है याची ने यह

कथन कया है क उb च D यायालय के आदेश को गलत पढ़कर आयोग को •म म3 डाल रहे हJ और D याय क !jया म3 िवलंब

पैदा कर रहे हJ ।

9. याची यह और िनवेदन करता है क तQ !ितकूल कसी अD य अिभy यि@ त के अभाव म3 उb च D यायालय का आदेश उसक

तारीख अथात् 8 दसंबर, 2016 से !भावी होगा और !Q यथ^ उ@ त आदेश का कोई अD य िनवचन करने के िलए E वतं, नहl है।

इसिलए याची यह दलील देता है क उb च D यायालय के आदेश का वतमान िनदेश मामले से संबंिधत आयोग के सम+

कायवािहयL का कोई !भाव नहl होगा @ यLक !Q यeथयL ने संसदीय सिचवL का पद 13 माच, 2015 से 8 िसतंबर, 2016

तक ही धारण कया था।

10.

याची ने िवान काउंसेल ने यह और दलील दी क माननीय उb च D यायालय का तारीख 8 िसतंबर, 2016 के आदेश

का आयोग के सम+ आरंभ क गई कायवािहयL पर कोई !भाव नहl पड़ता है चूंक !Q यeथयL क ओर से काउंसेल ारा दी

गई दलील के अनुसार उ@ त आदेश म3 ''आरंभ से ही शूD य'' जैसा कोई श† द नहl है। इसिलए !Q यeथयL के िनवेदन माननीय

उb च D यायालय ारा पाVरत आदेश क मूल वा@ य रचना के अनु_प नहl है और इसे खाVरज कया जाना चािहए। याची ने

पंजाब रा* य बनाम गुuदेव Oसह (1991) 4एससीसी 1 म3 माननीय उb चतम D यायालय के िनणय का भी उ लेख कया है जो

पंजाब रा* य के पुिलस पदािधकारी क बखाE तगी से संबंिधत है, िजसम3 शीष D यायालय ने यह अिभिनधाVरत कया क—

''5 यद कोई अिधिनयम शूD य पर अिधकारातीत है, D यायालय के िलए इसे ऐसा घोिषत करना पयाr त है और E वत: समाr त

हो जाएगा; इसे अपाE त कए जाने क आवs यकता नहl है, y यिथत प+कार मा, घोषणा क मांग कर सकते हJ क यह शूD य है

और उस पर आबƒकर नहl है। कोई घोषणा मा, काय„ क िवtमान िE थित क घोषणा करती है और इसे अिभखंिडत नहl

करती िजससे काय„ क नई िE थित उQ पD न हो सके।

6. कD तु फर भी आ+ेिपत बखाE तगी आदेश म3 कम से कम वE तुत: !वतन तब तक नहl होता जब तक इसे स+म िनकाय या

D यायालय ारा शूD य या अकृतता के _प म3 घोिषत न कर दया जाए।'' (बल दया जाए)

याची के िवान * ये ठ काउंसेल ने यह !ितवाद् कया क द ली सरकार का िनयुि@ त आदेश फर भी िविधक पVरणाम रखने

के यो} य था @ यLक माननीय द ली उb च D यायालय ने इसे शूD य घोिषत नहl कया था कD तु केवल इसे अपाE त कया था।

फर भी D यायालय के उ@ त िनयुि@ त आदेश को अवैध घोिषत कया है तो इसका केवल भिव यल+ी !भाव होगा इसिलए

!Q यथ^ िवधान सभा सदE यL ने 13 माच, 2015 से 8 िसतंबर,2016 तक संसदीय सिचव का पद धारण कया था और उD हLने

उसी +ण िनरहता उपगत कर दी ।

11. याची के िवान वVरŽ काउंसेल ने यह और कथन कया क !Qयथ^ िवधानसभा सदEयL ने यद एक िमनट के िलए भी पद

को धारण कया होता तो उDहLने िनरहता उपगत क होती और चूंक वतमान मामले म3 उDहLने 13 माच, 2015 को उनक

िनयुिY क तारीख से 8 िसतंबर, 2016 तक जब माननीय दली उ… Dयायालय ारा उनके िनयुिY आदेश को रx कर दया

था, पVरलि†धयL को !ाR कया है, िजसके कारण वे िनरeहत हLगे । उDहLने यह कथन करते gए अपनी बहस को समाR कया

क इस तhय के संबंध म3 कोई िववाद नहl हो सकता क माननीय दली उ… Dयायालय का आदेश !ितवादत िनयुिY आदेश

को रx करने के िलए था और जब तक लाभ का पद िवtमान है, तब तक ऐसे पद का धारक िनरeहत होगा । अत:, उY आदेश

को उसके प4ात् रx कए जाने से यह िनद>श िनरथक नहl हो जाएगा ।

12. Aी अिमताभ चतुव>दी, !Qयथ^ सं0 8 के िवान काऊंसेल ने यह दलील दी क कसी भी प+कार क ओर से इस बात पर

कोई िववाद नहl है क तारीख 13 माच, 2015 के िनयुिY आदेश को माननीय दली उ… Dयायालय के सम+ चुनौती दी गई

थी । तथािप, माननीय उ… Dयायालय के सम+ केवल यह मुxा था क @या आदेश, दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, शासन

अिधिनयम, 1991 और कारबार संoवहार िनयम, 1993 के उपबंधL के साथ पVठत संिवधान के अनुbछेद 239कक के अधीन

!दW दली सरकार ारा अिधकाVरता के !योग म3 कसी ,ुVट से दूिषत है । 2015 क Vरट यािचका (िसिवल) सं0 5888,

दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, सरकार बनाम भारत संघ और अDय के मामले के अनुसार, इस मुxे पर तारीख 4 अगEत,

2016 के मूल िनणय म3 इस बात का कथन कया गया था क दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, सरकार @या कर सकती थी ।

उY िनणय के अनुसार दली रा)ीय राजधानी रा*य+े, िवधान सभा के पास कुछ अपवादL के साथ संपूण दली रा)ीय

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

राजधानी रा*य+े, या उसके कसी भाग के िलए िविध बनाने क शिY है । अनुbछेद 239कक के खंड (4) के अनुसार, मं,ी

पVरषद् को कितपय कायपालक शिYयां !दान क गई हJ और इस !कार !दान क गई कायपालक शिYयां खंड (3) के अधीन

िवधायी शिYयL को िवEतृत करती है । अत:, माननीय दली उ… Dयायालय के सम+ मा, यह !Z था क इस बात क

परी+ा क जाए क @या तारीख 13 माच, 2015 का िनयुिY आदेश संिवधान के अनुbछेद 239कक के खंड (3) और खंड (4)

के अनुपालन म3 है अथवा नहl । यह और दलील दी गई थी क Dयायालय सीधे-सीधे ‘शूDय’ श†द का !योग नहl कर सकता थी

; तथािप उY आदेश को असंवैधािनक/अिधकार से परे के _प म3 घोिषत करने का अथ उसे शूDय करना ही है । !ािधकारी के

पास कायपालक और िवधायी शिYयL, दोनL के साथ-साथ होने के संबंध म3 िविन4य, उY आदेशL को पाVरत करते समय उY

!ािधकारी क स+मता के बारे म3 िवचार करते gए कया जाएगा । अत:, यद उसे िबना कसी !ािधकार के पाVरत कया गया

है तो वह अिधकार से परे होगा, जो उसे शूDय ठहराएगा । अत:, याची का यह तक क माननीय दली उ… Dयायालय के उY

आदेश का केवल भिवयल+ी !भाव होगा, सही नहl है । यह Eपd है क वतमान मामले म3 दली सरकार ारा पाVरत एक

िनयुिY आदेश, जो क एक कायपालक कारवाई है, एक ऐसा आदेश था, िजसके संबंध म3 उ… Dयायालय इस िनकष पर पgंचा

था क उसे िबना कसी कायपालक स+मता के जारी कया गया था और इसिलए वह असंवैधािनक है । यह और दलील दी गई

थी क माननीय दली उ… Dयायालय के आदेश के कारण, दली सरकार का तारीख 13 माच, 2015 का !ितवादत आदेश

कभी िवtमान ही नहl था, िजससे इस तhय के संबंध म3 िनकष सामने आता है क कसी पद का सृजन नहl कया गया था ।

अत:, माननीय दली उ… Dयायालय के सम+ फाइल क गई Vरट यािचका म3 यािचयL क !ाथना और दली उ… Dयायालय

के आदेश को एक साथ पढ़ने पर यह Eपd हो जाता है क माननीय दली उ… Dयायालय का तारीख 13 माच, 2015 का

!ितवादत आदेश आरंभ से ही शूDय है ।

13. तारीख 22 नवंबर, 2016 को आयोग के सम+ सुनवाई के दौरान !Qयथ^ सं0 1, 17 और 20 के िलए िवान काऊंसेल Aी

विशŽ ने आगे यह और तक दया था क दली सरकार के िनयुिY आदेश को, माननीय दली उ… Dयायालय ारा, उसे

अनुbछेद 239कक के अनुसार न होने के कारण आरंभ से ही शूDय के _प म3 घोिषत कया गया है । िवान काऊंसेल ने यह

दलील दी थी क माननीय दली उ… Dयायालय के आदेश के कारण, तारीख 13 माच, 2015 का !ितवादत आदेश को

“अपाEत” कर दया गया था । “अपाEत” श†द का श†दकोष म3 दया गया अथ उसे अिभशूDय करना, रx करना या शूDय घोिषत

करना है । माननीय दली उ… Dयायालय के आदेश ने दली सरकार ारा अनुbछेद 239कक के अधीन जारी आदेश को रx

कर दया था और चूंक िनयुिY आदेश को अपाEत कर दया गया था अथात् िविधक _प से अिभशूDय घोिषत कर दया गया

था, इसिलए इसके पVरणामEव_प आयोग ारा िविन4य कए जाने के िलए कुछ बाक नहl रह गया है । िवान काऊंसेल ने

िबले‰र खान उtोग खैtुत सहकारी मंडली िलिमटेड आद बनाम भारत संघ (1991) 2 एस.सी.सी. 518 को िनcदd कया

था, िजसम3 यह अिभिनधाVरत कया था क अपाEत के सामाDय अथ को “आदेश िवtमान नहl है या उसे रx कर दया गया है”

के _प म3 उपबंिधत कया गया है । शेष मिण शु@ला बनाम डी.आई.ओ.एस. देवVरया और अDय 2009 (15) एस.सी.सी. 436

वाले एक अDय मामले म3 यह सं!े+ण कया गया था क असंवैधािनक आदेश शूDय है ।

14. !Qयथ^ सं0 9 और 13 के िवान काऊंसेल Aी शुभांशु पाधी ने भी यह तक दया था क माननीय दली उ… Dयायालय के

आदेश म3 !युY “अपाEत” श†द का अथ यह है क उसे कानून के अधीन कसी आ|ापक उपबंध, जो इस मामले म3 भारत के

संिवधान का अनुbछेद 239कक है, का अनुपालन न करते gए जारी कया गया है, और इसिलए यह उसे अिभशूDय और शूDय

बनाता है । उDहLने यह और तक दया क भारत के संिवधान का अनुbछेद 102, जो यह कथन करता है क “यद वह लाभ का

पद धारण करता है”, िनरहता आकeषत करने के िलए कसी पद को धाVरत करना अिनवाय बनाता है । तथािप, जब संसदीय

सिचवL के पदL को Eवयं माननीय दली उ… Dयायालय ारा रx कर दया गया था, इसिलए िनणय को अनुbछेद 102 के

सम_प पढ़ने पर Eपd _प से यह दeशत होता है क !Qयथ^ कभी भी पद के धारक नहl थे । इस !कार, िविध भूतल+ी _प से

!वeतत होगी और वह िपछली तारीख अथात् िनयुिY क तारीख 13 माच, 2015 से लागू होगी । अत:, यह िनकष िनकाला

जा सकता है क चूंक Eवयं िनयुिY क िविधपूवक नहl क गई थी, इसिलए लाभ के पद का !Z ही कसी !कार से नहl

उठता है । िवान काऊंसेल ने िशबु सोरेन बनाम दयानंद सहाय और अDय, ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 2583 वाले मामले

को िनcदd कया था, जो यह Eपd करता है क ‘लाभ का पद’ @या है, अथात् “oिY को सरकार के अधीन पद धारण करना

चािहए और वह पद लाभ का पद होना चािहए और उस पद को छूट !ाR नहl होनी चािहए” । िवान काऊंसेल ारा िजस

एक और मामले को िनcदd कया गया था, वह Aीमती कांता कथुVरया बनाम मानक चंद सुराना (1969) 3 एस.सी.सी. 268

वाला मामला था । यह दलील दी गई थी क माननीय उ…तम Dयायालय के इस िनणय के अनुसार यह अिभिनधाVरत कया

गया था क कोई पद उसके धारक से Eवतं, होना चािहए । तथािप, िवान काऊंसेल ारा रखे गए तक के अनुसार, वतमान

िनद>श म3 चूंक Eवयं पद को रx कर दया गया है, इसिलए िविध भूतल+ी !कृित क होगी और वह िनयुिY को !ारंभ से ही

शूDय बनाएगी । माननीय उ…तम Dयायालय ने पी.वी. जाज और अDय बनाम केरल रा*य और अDय (2007) 3 एस.सी.सी.

597 वाले मामले म3 यह अिभिनधाVरत कया था क “यद िविनcदd _प से अDयथा कथन नहl कया जाता है तो Dयायालय

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

ारा घोिषत िविध का भूतल+ी !भाव होगा” । अत:, िनयुिY आदेश को माननीय दली उ… Dयायालय ारा एक बार रx

कर दए जाने के प4ात् वह आदेश िपछली तारीख, अथात् िनयुिY क तारीख से लागू होगा और चूंक कोई भी कोई पद

धारण नहl कर रहा है, इसिलए कायवािहयL को समाR कर दया जाना चािहए ।

15. !Qयथ^ सं0 15 और 18 के िवान काऊंसेल Aी जीवेश नागरथ ारा यह दलील दी गई थी क यद माननीय उ…

Dयायालय के आदेश के !भाव को नािEत अिभवाक् के _प म3 माना जाता है और यद िनयुिY को िविधमाDय समझा जाता है,

तब माननीय दली उ… Dयायालय का िनणय Eवयं िनरथक हो जाता है । तथािप, वतमान मामले म3 माननीय दली उ…

Dयायालय के िनणय के बावजूद भी याची यह चाहता है क आयोग यह Eवीकार करे क िनयुिY रx कए जाने से पूव

िविधमाDय थी । चूंक माननीय दली उ… Dयायालय के आदेश म3 दली सरकार के िनयुिY आदेश को, उसके अनुbछेद

239कक के अनुसरण म3 न होने के कारण, Eपd _प से असंवैधािनक ठहराया गया है, इसिलए यह नहl कहा जा सकता है क

आदेश 8 िसतंबर, 2016 तक िविधमाDय था । इस तक का अथ यह है क असंवैधािनक कारवाई उसे असंवैधािनक घोिषत

कए जाने तक िविधमाDय थी ।

16. !Qयथ^ सं0 7 क िवान काऊंसेल सुAी तृषा नागपाल ने यह दलील दी थी क वतमान कायवािहयL को, माननीय दली

उ… Dयायालय के आदेश को fयान म3 रखते gए समाR कर दया जाना चािहए । !Qयथ^ सं0 6, 17 और 21 के िवान

काऊंसेल Aी Vर³ गुRा ारा यह तक दया गया था क कसी आदेश को, जब उसे रx कर दया जाए तो कुछ अविध के िलए

िविधमाDय नहl ठहराया जा सकता @यLक वह !ारंभ से ही शूDय है । कोई असंवैधािनक आदेश शूDय होता है @यLक वह

संवैधािनक !ािधकार क अनदेखी करता है इसिलए वह !भावहीन है । माननीय दली उ… Dयायालय के आदेश म3 “अपाEत”

श†द के !योग का अथ यह है क आदेश को उसके कए जाने के समय से ही अिभशूDय और शूDय के _प म3 रx कर दया गया है

। अत:, चूंक िनयुिY आदेश Eवयं िविधमाDय नहl था, इसिलए कोई पद िवtमान नहl था और इसिलए कोई प4ाQवत^ जांच

आवsयक नहl है । !Qयथ^ सं0 4, 8 और 11 क िवान काऊंसेल सुAी रीवा चुघ और !Qयथ^ सं0 19 के िवान काऊंसेल ने

अDय िवान काऊंसेलL के अिभकथनL को अपनाया था ।

17. आयोग के सम+ तारीख 16 दसंतबर, 2016 क सुनवाई के दौरान !Qयथ^ सं0 2, 5 और 14 के िवान काऊंसेल Aी

कमल मेहता ने यह दलील दी क माननीय दली उ… Dयायालय ारा दए गए आदेश का इस मामले क कायवािहयL पर

!Qय+ !भाव है । उDहLने यह और कथन कया क उ… Dयायालय के आदेश म3 !युY “अपाEत” श†द पर वाद-िववाद पृथक्

DयायशाN से संबंिधत है @यLक िविध म3 नामकरण कभी भी महQवपूण नहl होता ; इसके बजाय केवल उससे उQप होने

वाला सार ही महQवपूण होता है । माननीय दली उ… Dयायालय ने अपने आदेश म3 वतमान िनद>श के सार को “अपाEत” श†द

का !योग करके रx कर दया था और इसिलए यह तक नहl दया जा सकता क उसका अथ ‘शूDय’ है, @यLक यह सुEथािपत

िसƒांत है क संिवधान का उलंघन आरंभ से ही शूDय है । िवान काऊंसेल ने यह और दलील दी क संसदीय सिचवL क

िनयुिY एक !कार क संिवदा है । चूंक अिधकारL और कतoL का _प, िनयोजक और कमचारी के बीच सेवा संिवदा से Eपd

होता है, इसिलए, !ितवादत िनयुिY िविध के एक भूलपूवक िव‰ास के अधीन क गई थी, जो शूDयकरणीय न होकर आरंभ

से ही शूDय है । इस !कार, िजस तरह आयोग क अिधकाVरता ‘पद’ और ‘लाभ के पद’ से परे नहl जा सकती । इसिलए,

माननीय उ… Dयायालय के आदेश ारा सृिजत यह अवसीमा क पद िवtमान नहl है, अपVरहाय !कृित क अिनयिमतता है ।

अत:, याची केवल तभी सफल हो सकता है जब वह यह सािबत कर सकता है क िनयुिY संिवधान के !ितकूल नहl थी ।

18. !Qयथ^ सं0 10 और 12 के िवान काऊंसेल Aी रजत नवेत ने भी !QयeथयL के अDय िवान काऊंसेलL ारा दए गए उन

तक„ को अपनाया था, िजनम3 संसदीय सिचवL क िनयुिY को !ारंभ से ही शूDय बताया गया था । !Qयथ^ सं0 19 के िवान

काऊंसेल Aी राजीव शमा ने भी यह कथन कया था क माननीय दली उ… Dयायालय ारा पाVरत आदेश Eवयं म3 ही

Eपdीकारक है और उसके प4ात् संसदीय सिचवL के पद क िवtमानता !ारंभ से ही समाR हो गई थी ।

19. याची के िवान काऊंसेल Aी मीत महलो,ा ने यह दलील दी थी क !Qयथ^ एक पूणत: िभ अवधारणा को !Eतुत कर

रहे हJ । याची कसी भी !कार के माननीय उ… Dयायालय के संसदीय सिचवL क िनयुिY को अपाEत करने वाले िनणय से

इंकार नहl करता है । तथािप, माननीय उ… Dयायालय ने अपने आदेश म3 कहl भी ‘!ारंभ से ही शूDय’ श†दL का !योग नहl

कया है । याची ने यह और दलील दी क !Qयथ^ आरंभ से ही शूDय के मुxे को इस !कार !Eतुत कर रहे हJ, जैसे क िनयुिY

और उसके पाVरणािमक तhय कभी िवtमान रहे ही नहl थे । याची ने माननीय उ…तम Dयायालय के, गोकाराजू रंगाराजू

बनाम आं´ !देश रा*य 1981 एस.सी.आर. (3) 474 वाले मामले म3 िनणय का हवाला दया था, िजसम3 इस !भाव का !Z

उठा था क उ…तम Dयायालय ारा इस घोषणा का क कसी अितVरY स, Dयायाधीश क िनयुिY अवैध थी, ऐसी घोषणा से

पूव उस Dयायाधीश ारा उµोिषत िनणयL पर @या !भाव पड़ेगा । िवान काऊंसेल ारा हवाला दए गए पैरा को सुगम

संदभ के िलए नीचे !Eतुत कया गया है :

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

“4. हम अपीलाeथयL के िवान काऊंसेल के अिभकथनL से सहमत होने म3 असमथ हJ । यह िसƒांत अब सुEथािपत है क

“अिधकाVरयL क, उनके ारा !ाR कए गए शासकय !ािधकार के िवEतार +े, के भीतर, लोक िहत म3 या कसी तृतीय

oिY के िहत म3 और न क उनके Eवयं के फायदे के िलए, उनके ारा वEतुत: क गई कारवाइयां साधारण _प से िविधमाDय

और इस !कार आबƒकर होगी मानो वे िविधत: अिधकाVरयL ारा क गई कारवाइयां हL” (पुिलन बेहैरी बनाम Œकग एपरर)

। चूंक हमारे म3 से कसी एक के पास पूव म3 यह उलेख करने का अवसर था क “यह िसƒांत उWम भावना, उWम नीित और

oवहाVरक अनुभव पर आधाVरत है । इसका उxेsय सावजिनक और िनजी अिनŽ का िनवारण करना और सावजिनक या

िनजी िहत का संर+ण करना है । यह अंतहीन असमंजस और अनावsयक अoवEथा से बचाव करता है । कसी अवैध िनयुिY

को अपाEत कया जा सकता है और कोई उिचत िनयुिY क जा सकती है, Œकतु उन oिYयL के, िजDहLने वEतुत: पदधारण

कया है, काय„ को सुगमता से पलटा नहl जा सकता, @यLक जब उनके पलटने का !यास कया जाएगा तो उनके दूरगामी

दुपVरणाम तथा •ांितपूण पVरणाम हLगे । अत: वEतुत: िसƒांत लाया गया है ।” (इमेदसेी रामकृणैया संस बनाम आं´

!देश रा*य और अDय, ए.आई.आर. 1976 ए.पी. 193 ारा)

8. ...उसके प4ात् लाड डेOनग ने कने@टीकट सु!ीम कोट ारा Eटेट ऑफ कने@टीकट बनाम कैरॉल म3 दए गए िनणय,

DयूजीलJड म3 कोट ऑफ अपील ारा एलि¡ज वाले मामले म3 दए गए िनणय और यूनाइटेड Eटे°स सु!ीम कोट ारा नोरटोन

बनाम शैबी काउंटी के मामले म3 दए गए िनणय का हवाला दया था । अंितम मामले म3 कए गए सं!े+णL को उƒधृत कया

था और वे िनMानुसार थे :

जहां कोई पद िविध के अधीन िवtमान है, इस बात का कोई महQव नहl है क पदधारी क िनयुिY कस !कार क गई है,

जहां तक उसके ारा कए गए काय„ का संबंध है । इस संबंध म3 उसके ारा पद को धारण कया जाना ही और उसक

शिYयL और कृQयL का पालन कया जाना ही पयाR है ................. । ऐसे oिYयL क शासकय कारवाइयL को लोक नीित

के आधारL पर और उन oिYयL के संर+ण के िलए, िजनके पास संoवहार करने के िलए शासकय कारबार है, िविधमाDय के

_प म3 माDयता !दान क जाती है ।

17. अत: कोई वEतुत: Dयायाधीश वह है, जो केवल कोई घुसपैVठया या अनिधकार Iाही नहl है, अिपतु ऐसा oिY है, जो

िविधपूण !ािधकार के अधीन पदधारण करता है, यtिप उसक िनयुिY ,ुVटपूण है और उसे तQप4ात् ,ुVटपूण पाया जाता है,

पद पर उसके हक म3 कोई भी ,ुVट हो, उसके ारा उµोिषत िनणयL और उसके ारा क गई कारवाइयL, जब वह पद से

संबंिधत शिYयL और कृQयL से लैस था, चाहे वे अिविधपूण ही @यL न हL, वहl !भाव होगा, जो कसी िविधत: Dयायाधीश

ारा उµोिषत िनणयL और क गई कारवाइयL का होता है ।”

याची ने होती लाल बनाम राज बहादुर ए.आई.आर. 1959 राजEथान 227 वाले मामले म3 राजEथान उ… Dयायालय ारा

दए गए िनणय का आगे और हवाला दया था, िजसम3 कसी िवधान सभा सदEय क िनरहता का !Z, उसके ारा ओथ

किमZर का पद धारण करने के कारण उQप gआ था । इस मामले म3, अवैध और अनुिचत िनयुिY के अिभवाक् का सहारा

िलया गया था । िवान काऊंसेल ारा हवाला दए गए सुसंगत पैरा को सुगम संदभ के िलए नीचे !Eतुत कया गया है :

“16. Œकतु यद ऐसा हो तो भी और Aी मुकट क िनयुिY इस संबंध म3 अिनयिमत थी, तब भी यह उसे अनुbछेद 102 के

अधीन िनरहता से नहl बचा पाएगी । जैसे हम उस अनुbछेद को पढ़ते हJ, यह ऐसे कसी oिY क िनरहता के िलए उपबंध

करता है, जो कोई लाभ का पद धारण करता है ।

िनरहता इस तhय से उQप होती है क कोई oिY भारत सरकार या कसी रा*य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर

रहा है, चाहे उसक िनयुिY के आदेश म3 कोई िविधक या अDयथा ,ुVट हो । अनुbछेद 102 म3 िनिहत आशय oिY भारत

सरकार या कसी रा*य सरकार के अधीन लाभ के पद को वEतुत: धारण करने वाले सभी oिYयL को वeजत करना है । यद

ऐसा नहl है तो ऐसा कोई oिY, जो सरकार के अधीन वाEतिवक _प से कोई लाभ का पद धारण कर रहा है, उसक िनयुिY

के आदेश म3 कोई िविधक या अDयथा ,ुVट होने के कारण िनरeहत नहl होगा ।”

20. याची ने पूव उि लिखत िनणय पर िनभर करते gए यह दलील दी क यद !Q यeथयL के तक सही समझे जाते हJ और यद

िनयुि@ त !ारंभ से ही शूD य है तो तh य और िविध सब समाr त हो जाते हJ । कD तु यह तh य क !Q यथ^ 13 माच, 2015 को

िनयुि@ त क तारीख से 8 िसतंबर, 2016 तक अपने पद पर थे, पVरवeतत या नजरअंदाज नहl कया जा सकता और पद धारण

करने क वैधता का !s न कसी भी रीित म3 नहl उठता । इसिलए िनयुि@ त म3 अवैधता का तh य, क गई िनयु@ त के तh य को

समाr त नहl कर सकता और इसिलए अतािQ वक है ।

21. !Q यथ^ सं0 8 क ओर से िवान काउंसेल Aी अिमताभ चतुव>दी ने !Q यथ^ ारा दए गए तक„ के !Q युQ तर म3 यह कहते

gए खंडन कया है क गोकरराजू रंगराजू बनाम आD ´ !देश रा* य (ऊपर) के मामले म3 उb चतम D यायालय क मतािभy यि@ त

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केवल 'िविधमाD य _प से सृिजत पद" के संबंध म3 है । !Q यथ^ ने यह कहते gए अपनी बहस जारी रखी क चूंक संसदीय सिचव

का पद िविधमाD य _प से सृिजत नहl था, इसिलए यह िनणय इस संदभ म3 िब कुल लागू नहl होता ।

22. 27 माच, 2017 को क गई सुनवाई म3 !Q यथ^ सं0 1, 17 और 20 क ओर से िवान काउंसेल Aी मनीष विश ठ ने यह

दलील दीक चूंक माननीय उb च D यायालय के आदेश के पs चात् यह E प ट है क कोई 'पद" िवtमान नहl है, इसिलए उस पद

से कोई लाभ !ाr त करने का !s न नहl उठता । िवान काउंसेल ने यह और दलील दी क गोकरराजू रंगराजू बनाम आD ´

!देश रा* य का िनणय इस मामले म3 कसी भी !कार लागू नहl होगा । उ@ त िनणय म3 लागू होने वाला आवs यकता का,

तh यत: का और लोक नीित का िसƒांत केवल तब उQ पD न होता है, जब D याियक/अƒ D याियक िनणय दांव पर लगा हो ।

तथािप, चूंक यह मामला पूणत: लाभ के पद से संबंिधत है और D याियक और अƒD याियक कारवाइयL से संबंिधत नहl है और

चूंक इस संदभ म3 िवधायकL ारा धाVरत पद लोकिहत म3 धारण नहl कया गया था, इसिलए यह िनणय इस मामले के तh यL

पर कैसे भी लागू नहl होता है, जैसी क याची ारा दलील दी गई है । इस !कार जब D यायिनणायक !ािधकारी ने एक बार

y यि@ त क िनयुि@ त को !ारंभ से शूD य घोिषत कर दया है, तो आयोग, माननीय उb चतम D यायालय ारा जो घोषणा क गई

है, उसके !ितकूल कसी बात पर संभवत: राय नहl दे सकता ।

िवान काउंसेल ने आयोग से !Q यथ^ सं0 6 Aी जरनैल Oसह, राजौरी गाड>न के िवuƒ कायवािहयां समाr त करने का िनवेदन

कया है, @ यLक उसने िवधायक के पद से Q यागप, दे दया है ।

23. !Q यथ^ सं0 2, 5 और 14 क ओर से िवान काउंसेल Aी कमल मेहता ने यह कहा क चूंक संसदीय सिचवL के पद पर

िनयुि@ त म3 संवैधािनक ,ुVट अंतविलत है िजसे ठीक नहl कया जा सकता, इसिलए यह, िनयुि@ त को !ारंभ से शूD य करार देने

के िलए अिधकारातीत होगा । इसिलए इस तक का, क @ या यह शूD य है, शूD य करणीय है या !ारंभ से ही शूD य नहl है, कोई

महQ व नहl है ।

24. इस !कार उ@ त मुxे पर दोनL प+L क ओर से बहस समाr त कर दी गई है ।

भारत िनवा9चन आयोग के अनुरोध0 और िन क

भारत िनवा9चन आयोग के अनुरोध0 और िन कषY का िव8 ले

षY का िव8 ले

षY का िव8 लेषण

षण

25. इस मामले म3 अंतविलत !ारंिभक मुxा यह है क जीएनसीटीडी अिधिनयम क धारा 15(4) के अधीन !Q यeथयL क

अिभकिथत िनरहता से संबंिधत !s न, रा ीय मुि@ त मोचा बनाम द ली रा ीय राजधानी रा* य+े, क सरकार और अD य

ड† यूपी(सी) 4714/2015 म3 माननीय द ली उb च D यायालय ारा द ली सरकार के तारीख 13 माच, 2015 के आदेश को

अपाE त करने के पs चात्, चलाए जाने यो} य है, िजसम3 !Q यeथयL क रा ीय राजधानी रा* य+े, द ली क सरकार के

मं,ालयL म3 संसदीय सिचवL के _प म3 िनयुि@ त क थी ।

26. इस मामले म3 अंतविलत तh यL और िविध क उपयु@ त समी+ा के िलए रा ीय राजधानी रा* य+े, द ली क सरकार

ारा तारीख 13 माच, 2015 को जारी आदेश का संदभ देना उिचत होगा । सदंभ क सुिवधा के िलए उ@ त आदेश नीचे

दोहराया गया है ।

“रा ीय राजधानी रा* य+े, द ली सरकार

साधारण !शासन िवभाग

दूसरा तल, ए Oवग, द ली सिचवालय

आई.पी.एE टेट, नई द ली- 110002

फा0सं017/57/2012/जीएडी/संसदीय सिचव/356 तारीख 13.3.2015

आदेश

द ली के मु~ यमं,ी, द ली िवधान सभा के िन निलिखत सदE यL को, तुरंत !भाव से रा ीय राजधानी +े, द ली सरकार

के, उनके नाम के सामने यथा उपदeशत मं,ालयL के संसदीय सिचव के _प म3 िनयु@ त करते हJ :--

म सं0

िवधायक का नाम

िन+ न

िन+ न का संसदीय सिचव

का संसदीय सिचव

Aी !वीन कुमार

िश+ा मं,ी

Aी शरद कुमार

राजE व मं,ी

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

Aी आदश शाE ,ी

सूचना और !ौtोिगक मं,ी

Aी मदन लाल

सतकता मं,ी

Aी िशव चरन गोयल

िवQ त मं,ी

Aी संजीव झा

पVरवहन मं,ी

सुAी सVरता Oसह

रोजगार मं,ी

Aी नरेश यादव

Aम मं,ी

Aी जरनैल Oसह (ितलक नगर)

िवकास मं,ी

Aी राजेश गुr ता

E वाE h य मं,ी

Aी राजेश ऋिष

E वाE h य मं,ी

Aी अिनल कुमार बाजपेयी

E वाE h य मं,ी

Aी सोम दQ त

उtोग मं,ी

Aी अवतार Oसह क का

गुuारा िनवाचन मं,ी

Aी िवजेD दर गग िवजय

लोक िनमाण िवभाग मं,ी

Aी जरनैल Oसह (राजौरी गाडन)

िवtुत मं,ी

Aी कैलाश गहलोत

िविध मं,ी

सुAी अ का ला बा

पयटन मं,ी

Aी मनोज कुमार

खाt और नागVरक आपूeत मं,ी

Aी िनितन त् यागी

मिहला और बाल िवकास तथा समाज क याण मं,ी

Aी सुखवीर Oसह

भाषा और उb चतम D यायालय/अनुसूिचत जनजाित/अD य िपछड़ा वग

क याण मं,ी

संसदीय सिचव, सरकार से कसी !कार के कसी पाVरAिमक या कसी पक का पा, नहl होगा । तथािप, वे केवल शासकय

!योजनL के िलए सरकारी पVरवहन का उपयोग कर सक3गे तथा मंि,यL के कायालय म3 उD ह3 अपने काय को सुकर बनाने के

िलए कायालय क जगह दी जाएगी ।

यह द ली िवधान सभा के माननीय अf य+ क सहमित से जारी कया गया है ।

(अिनD दो मजूमदार)

!धान सिचव (जीएडी)

1. सभी मं,ालय

2. संबंिधत िवधायक

27. द ली सरकार के पूवq@ त आदेश के पVरशीलन मा, से यह दeशत होता है क उ@ त आदेश ारा !Q यथ^, द ली सरकार

के मंि,यL के संसदीय सिचव के _प म3 िनयु@ त कए गए थे । उस आदेश म3 कहl भी इस बात का कोई भी उ लेख नहl है क

द ली सरकार के इस आ+ेिपत आदेश से संसदीय सिचवL के कोई पद सृिजत कए गए थे । उ@ त आदेश म3 केवल संसदीय

सिचवL के _प !Q यeथयL क िनयुि@ त के बारे म3 िजj है । इससे यह पूव क पना क जाती है क संसदीय सिचवL के पद या तो

पहले से ही िवtमान थे या सरकार ारा अलग से सृिजत कए गए थे, िजन पर सरकार ारा 13 माच, 2015 को ये

िनयुि@ तयां क गई थl । आयोग, माननीय उb च D यायालय के तारीख 8 िसतंबर, 2016 के आदेश म3 ऐसी कोई बात नहl पाता

है क D यायालय ने न केवल संसदीय सिचवL के _प म3 !Q यeथयL क िनयुि@ त को अपाE त कया है, बिक संसदीय सिचवL के

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

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उन पदL के सृिजत कए जाने को भी अपाE त कर दया है । !Q यeथयL क यह दलील क माननीय द ली उb च D यायालय के

तारीख 8 िसतंबर, 2016 के आदेश के कारण संसदीय सिचवL के पद 13 माच, 2015 से !ारंभ से शूD य के _प म3 िवtमान

नहl रहते और इसिलए यह तकसंगत नहl है । माननीय द ली उb च D यायालय के तारीख 8 िसतंबर, 2016 के उ@ त आदेश

ारा संसदीय सिचवL के _प म3 !Q यeथयL क िनयुि@ त को केवल अपाE त कया है, सुE प टतया और !चुरतया E प ट है और

इसम3 कोई अD य िनवचन E वीकार नहl है । यद !Q यथ^ अपनी इस दलील म3 सफल होते हJ क माननीय उb च D यायालय ने

संसदीय सिचवL के पदL के सृजन को भी अपाE त कया है, तो इस तh य को सािबत करने का भार उD हl पर है, िजसका पालन

करने म3 वे िवफल रहे हJ । याची ने यह सही दलील दी है क आयोग, माननीय द ली उb च D यायालय के आदेश म3 कोई भी

s ◌ा† द नहl जोड़ सकता या उसम3 फेरफार नहl कर सकता, जो क !Q यeथयL ारा कया जाना चाहा गया है ।

28. इसिलए एकमा, िन कष, जो माननीय द ली उb च D यायालय के तारीख 8 िसतंबर, 2016 के आदेश से िविधमाD य _प

से िनकाला जा सकता है, वह यह है क उb च D यायालय ने केवल सरकार के तारीख 13 माच, 2015 के आदेश ारा संसदीय

सिचवL के _प म3 !Q यeथयL क िनयुि@ त को और न क संसदीय सिचवL के पद को अपाE त कया है ।

29. यह मुxा क @या !QयeथयL क किथत िनरहता के !Z को रा)पित के िनदेश के िलए इस आधार पर क वह संसदीय

सिचवL के _प म3 लाभ का पद धारण कर रहे थे, ऐसे पद पर !QयeथयL क िनयुिY के आदेश को माननीय उ…तम Dयायालय

ारा 8 िसतंबर, 2016 को अपाEत कए जाने पर चलाए जाने यो}य है ।

30. जैसा क ऊपर वणन कया गया है दली उ… Dयायालय ने रा)ीय मुिY मोचा मामले (ऊपर) म3 संसदीय सिचवL के _प

म3 !QयeथयL के िनयुिY आदेश को इस आधार पर अपाEत कर दया है क वे अवैध _प से संसदीय सिचवL के _प म3 िनयुY

कए गए थे, चूंक िविध के अधीन िनयुिY के िलए अपेि+त !jया का अनुपालन नहl कया गया था । कसी oिY के कसी

ऐसे िवtमान पद या कायालय म3 अवैध या अनुिचत िनयुिY का !भावअिनeणत िवषय है । अनेक मामलL म3 अवैध

िनयुिY/आदेश क !ािEथित का िव”ेषण कया गया है ।

31. राजEथान उ… Dयायालय ने होती लाल बनाम राज बहादूर एआईआर 1959 राज. 227 मामले म3 कसी अवैध िनयुिY के

पVरणाम पर चचा क है । िनणय के सुसंगत पैरा नीचे अनुसार है :--

“16. .... परंतु यद ऐसा ही है और Aी मुY क िनयुिY इस संबंध म3 अिनयिमत है, वह उसे अनुbछेद 102 के अधीन िनरहता

से नहl बचाएगा, जैसा हम उस अनुbछेद का पठन करते हJ ये कसी oिY, जो लाभ का पद धारण करता है, क िनरहता का

उपबंध करता है ।

िनरहता भारत सरकार या रा*य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने के तhय से उदभूत होती है चाहे िनयुिY

करने के आदेश म3 कुछ ,ुVट हो, जो िविधक या अDयथा हो । अनुbछेद 102 के पीछे आशय भारत सरकार या रा*य सरकार के

अधीन वEतुत: लाभ का पद धारण करने वालो को वeजत करना है । यद ऐसा नहl होता तो कोई oिY, जो सरकार के

अधीन वाEतव म3 लाभ का पद धारण कर रहा है, िनरeहत नहl होता यद उसक िनयुिY के आदेश म3 कोई ,ुVट, िविधक या

अDयथा होती ।

हमारी राय म3 अनुbछेद 102 िजस बात पर बल देता है वह है वाEतव म3 लाभ का पद धारण करना तथा न क कसी पद को

धारण करने से संबंिधत कसी िनयुिY आदेश म3 कोई ,ुVट, हमारी राय म3 इससे कोई अंतर नहl पड़ता है । इसिलए, यह मानते

gए क Aी मुY क िनयुिY आदेश म3 कोई ,ुVट थी तो वह फर भी हमारी राय म3 एक ऐसा oिY है, िजसने राजEथान

सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कया है और इसिलए वह अनुbछेद 102 के अधीन िनरeहत है ।”

अत: राजEथान उ… Dयायालय ने अिभिनधाVरत कया क कोई संसद् सदEय संिवधान के अनुbछेद 102 के अधीन इस बात के

होते gए भी क उY पद पर उसके िनयुिY आदेश म3 कोई ,ुVट थी,वाEतव म3 लाभ का पद धारण करने के कारण िनरeहत हो

जाएगा ।

32. यहां पर यह इंिगत कया जा सकता है क संिवधान के अनुbछेद 102 का पVर!े‡य और भाषा वही है जो जीएनसीटीडी

क धारा 15(4) म3 है, दोनL ही उपबंध एक ही िवषय पर हJ । दली उ… Dयायालय ने एक-दूसरे के अनुसार उपबंधL के कानूनी

िनवचन से रईस – उ… – ज़ामा और अDय बनाम दली संघ रा*य+े, रा*य 206 (2014) डीएलटी 578 म3 यह

अिभिनधाVरत करने के िलए oौहार कया है क एक-दूसरे के अनु_प उपबंधL का समान पVरणाम होता है । इस िनणय का

सुसंगत पैरा नीचे दया गया हJ :--

“115. .... यद अिधिनयम एक-दूसरे के अनु_प है तो यह माना जाएगा क भाषा और अथ क एकuपता आशियत है, िजससे

भाषायी िनवचन के कारण एक ही पVरणाम उQप होता है, जो पूण _प म3 कसी अिधिनयम के िनवचन से उQप होता है ।”

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

चूंक जीएनसीटीडी अिधिनयम क धारा 5 संिवधान के अनुbछेद 102 के अनु_प है, होती लाल मामला (ऊपर) का

अनुपात यहां तक क धारा 15(4) के अधीन आने वाले मामलL पर भी लागू होता है ।

33. इसी !कार आं´ !देश उ… Dयायालय ने इमेदसेटीरामाकृणा संस, अनाकपाली और अDय बनाम आं´ !देश और अDय,

एआईआर 1976 एपी 193 के मामले म3 अिभिनधाVरत कया गया है क िनयुिY क अवैधता के होते gए भी वाEतव म3 पद

धारण करने वालL के काय का पVरणाम होता है। िनणय का सुसंगत पैरा नीचे दया गया है :

“6. जैसा क इस समय हम इंिगत कर3गे यह अब एक सुEथािपत िसƒांत है क अिधकाVरयL ारा वाEतव म3 िनपादत कए

गए कृQय उनके ारा माने गए शासकय !ािधकार क पVरिध के भीतर हJ, लोक िहत या तृतीय oिYयL के िहत म3 और न क

उनके Eवयं के िहत म3 वे साधारणतया उतने ही िविधमाDय और बाfयकर हJ, जैसे वे िविधता अिधकाVरयL के कृQय थे (पुिलन

बेहारी बनाम Œकग एपरर (1912) 15 सीएएल एलजे 517 पृŽ 574) यह िसƒांत एक अbछी भावना, सुदृढ़ नीित और

oावहाVरक अनुभव पर आधाVरत है । इसका उxेsय लोक और !ाइवेट Vरिd का िनवारण करना है, यह अंतहीन •म और oथ

अoवEथा से बचाता है । कसी अवैध िनयुिY को रx कया जा सकता है और एक उिचत िनयुिY क जा सकती है Œकतु उनके

कृQय, िजDहLने वाEतव म3 पद धारण कया था, को आराम से समाR नहl कया जा सकता है और उनका िचरकािलक !भाव

होता है और उनको दूर करने के !यास म3 •म ही उQप होता है । इसिलए, वाEतव म3 का िसƒांत है ।”

34. पूवqY वeणत वाEतव म3 के िसƒांत को िन4ायक _प से माननीय उ…तम Dयायालय ने गोकाराजू रंगाराजू बनाम आं´

!देश रा*य 1981 एससीआर (3) 474 म3 बनाए रखा था । उ…तम Dयायालय ने इमेदसेटी रामाकृणा मामले म3 िन4य क

पुनरावृिW क और अिभिनधाVरत कया क :

“4. हम अपीलाeथयL के िवान काउंिसल क दलीलL से सहमत होने म3 असमथ हJ । िसƒांत अब भली !कार Eथािपत है क

‘अिधकाVरयL ारा उनके ारा धारण कए गए शासकय !ािधकार क पVरिध के भीतर उनके ारा वाEतव म3 कए गए कृQय

लोक िहत या तृतीय oिYयL के िहत म3 है और न क उनके Eवयं के फायदे के िलए, ये साधारणतया िविधपूण और बाfयकर है,

मानो वह अिधकाVरयL के िविधता कृQय थे । (पुिलन बेहारी बनाम Œकग एपरर)मनू/ड†यूबी/0395/1912 । जैसे क हम म3 से

एक के पास पूव म3 यह इंिगत करने का अवसर था क “यह िसƒांत अbछी भावना, सुदृढ़ नीित और oावहाVरक अनुभव पर

आधाVरत है । इसका ल‡य लोक और िनजीVरिd और लोक और !ाइवेट िहत का संर+ण करना है । ये अंतहीन •म और

अनावsयक अoवEथा से बचाता है । कसी अवैध िनयुिY को अपाEत कया जा सकता है और एक उिचत िनयुिY क जा

सकती है Œकतु उन oिYयL के कृQय, िजDहLने वाEतव म3 पद धारण कया है, को आसानी से समाR नहl कया जा सकता है

तथा उनके लंबे समय तक रहने वाले पVरणाम और यद उDह3 हटाने का !यास कया जाए तो •म के प4ात् •म होता है

इसिलए वाEतव म3 िसƒांत है ।”

35. यहां माननीय उ…तम Dयायालय का पंजाब रा*य बनाम गुuदेव Oसह (1991) 4 एससीसी 1 म3 िनणय को नोट करना भी

सुसंगत है, िजसका याची के िवान काउंिसल ने अवलंब िलया था जैसा क पूव पैरा 10 म3 िनcदd कया गया है, िनद>श क

आसानी के िलए सवq… Dयायालय के िनणय का सुसंगत भाग, जो एक पुिलस अिधकारी को पदbयुत करने के मामले तथा

उसके पदbयुित से पूव कए गए काय„ के !भाव से संबंिधत है, को नीचे पुन: दया गया है :

“5. यद कोई काय शूDय या अिधकारातीत है, Dयायालय के िलए उसे वैसा घोिषत करना काफ है और वह Eवयं समाR हो

जाता है, उसे अपाEत करने क आवsयकता नहl है, oिथत प+कार साधारण _प से इस बात क घोषणा क वांछा कर

सकता है क वह शूDय है और उस पर बाfयकर नहl है । एक घोषणा केवल िवtमान मामलL को ही घोिषत करती है और उDह3

िमटाती नहl है, िजससे नए मामले उQप हL ।

6. Œकतु ऐसा होने पर भी आ+ेिपत पदb युित आदेश म3 कम से कम एक तh यत: अ!वतनीय होगा जब तक क कसी स+म

िनकाय या D यायालय ारा उसे शूD य या अकृत घोिषत न कर दया जाए" (बल दया गया है)

36. इसके अितVर@ त, उb चतम D यायालय ने D यायमूeत एस.के. रे बनाम उड़ीसा रा* य और अD य (2003) 4 एससीसी 21 वाले

मामले म3 यह अिभिनधाVरत कया क लोकपाल का पद समाr त होने के पs चात् उ@ त अिधिनयम म3 यथा उपबंिधत उ@ त पद

से संबंिधत िनबšधन पदधारी को लागू हLगे । िनणय का सुसंगत पैरा िन निलिखत है :

''10. लोकपाल के पद के उQ सादन के !भाव को समझने के दो माग हJ िजनके पVरणामE व_प अपीलाथ^ के पद क अविध कम

क गई थी । पहला यह है क अपीलाथ^ कम से कम कुछ समय के िलए पदधारण कए gए था जो अिधिनयम के उपबंधL के

अधीन उœभूत सभी िनबšधनL के अधीन है और यह सि मिलत करते gए जो उसे लोकपाल होने क उसक समािr त पर कोई पद

धारण करने से उसे वeजत करते हJ । दूसरा दृि टकोण यह हो सकता है क पद के उत् सादन पर लोकपाल न रहने क अपीलाथ^

पर पदधारण करने के संबंध म3 िनबšधन उससे जुड़ा नहl रहेगा । यद बाद वाला मत िलया जाए तो बेतुका पVरणाम िनकलता

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है @ यLक लोकपाल का पदधारी कम से कम कुछ समय के िलए काय कया िजसने कई मामलL पर िवचार कया होगा अत:

उस पद क शुƒता को बनाए रखने के िलए अिधिनयम के अधीन अिधरोिपत िनबšधनL को कायम रखा जाना चािहए । अत:

इस आशय से केवल युि@ तयु@ त माf यम इस आशय के िलए उपबंध का िनवचन करने से है क जब ऐसा िनबšधन पVरवतनशील

बना रहेगा तो पद के उQ सादन पर पदधारी को पद के वंचन के िलए नहl बि क उसके पs चात् जुड़े िनबšधनL के िलए उसे

युि@ तयु@ त !ितपूeत क जानी चािहए ।''

37. उQ कृ ट उदाहरण जहां तh यत: िसƒांत को माननीय उb चतम D यायालय ारा कायम कया गया और लागू कया गया,

कुमारी जे. जयललीता का मामला है िजसके तिमलनाडु रा* य के मु~ यमं,ी के _प म3 िनयुि@ त को सवqb च D यायालय ने 2001

म3 अिविधमाD य ठहरा दया था । तिमलनाडु के मु~ यमं,ी के _प म3 कुमारी जे. जयललीता क िनयुि@ त के अिविधमाD यकरण

पर एक महQ वपूण !s न उठा क उनके मु~ यमं,ीQ व क अविध के दौरान रा* य सरकार ारा िलए गए िविनs चयL और अपनाई

गई नीितयL आद का @ या !भाव होगा । माननीय उb चतम D यायालय ारा ऐसे मुxे पर िलए गए िविनs चय का !ितिब बन

बी. आर. कपूर

बी. आर. कपूर बनाम तिमलनाडु रा% य

तिमलनाडु रा% य

तिमलनाडु रा% य और अ य

और अ य

और अ य, ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3435 वाले मामले म3 सवqb च D यायालय

ारा y य@ त मतािभy यि@ त से होता है :

''57. हम3 |ात हJ क यह िन कष क ि◌तीय !Q यथ^ मु~ यमं,ी के _प म3 शपथ Iहण नहl कर सक और इस !कार काय नहl

कर सकती का गंभीर पVरणाम होगा । इसका केवल यह अथ नहl होगा क रा* य के पास 14 मई, 2001 से िविधमाD य _प से

िनयु@ त मु~ यमं,ी नहl था जब ितीय !Q यथ^ ने शपथ Iहण कया Œकतु यह भी क उसके पास कोई िविधमाD य िनयु@ त मं,ी

पVरषद् नहl थी @ यLक मं,ी पVरषद् ितीय !Q यथ^ क िसफाVरश पर िनयु@ त क गई थी । इसका यह भी अथ होगा क 14

मई, 2001 से तिमलनाडु सरकार के सभी काय !s नयो} य हो जाएंगे । इन पVरणामL को समाr त करने और रा* य और इसक

जनता के !शासन के िहत म3, िजD हLने भी उन िनयुि@ तयL के आधार पर काय कया, के काय िविधक और िविधमाD य थे । हम

तh याQ मक िसƒांत का अवलंब लेने का !E ताव करते हJ और यह घोिषत करते हJ क 14 मई, 2001 से आज तक ितीय !Q यथ^

ारा मु~ यमं,ी के _प म3, मं,ी पVरषद् के सदE यL ारा कए गए काय अD यथा िविधस मत और िविधमाD य हLगे और रा* य

सरकार पर मा, इस कारण !ितकूल !भाव नहl पड़ेगा जो आदेश हम पाVरत करने का !E ताव करते हJ ।''

38. होती लाल

होती लाल

होती लाल के िनणय के तh याQ मक िसƒांत और गोगाराजू

गोगाराजू

गोगाराजू, पंजाब रा% य

पंजाब रा% य

पंजाब रा% य बनाम ग[देव Sसह

ग[देव Sसह

ग[देव Sसह, (1991) 4 एस.सी.सी. 1,

D यायमूeत एस. के. रे और वी

एस. के. रे और वी

एस. के. रे और वी. आर. कपूर

. आर. कपूर

. आर. कपूर बनाम तिमलनाडु रा% य

तिमलनाडु रा% य

तिमलनाडु रा% य और अ य

और अ य

और अ य, ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 3435 (पूवq@ त) के

सि मिलत पढ़ने से यह दeशत होता है क हमारे िविधशाE , म3 पद के तh याQ मक धारण करने का िसƒांत सुE थािपत िसƒांत है ।

39.

इस मामले म3 यह िववादत नहl है क !Q यeथयL क िनयुि@ त 13 माच, 2015 के आदेश ारा द ली सरकार के

मंि,यL के संसदीय सिचवL के _प म3 क गई थी । तब रा ीय मुि@ त मोचा (पूवq@ त) वाले मामले म3 माननीय द ली उb च

D यायालय ने तारीख 8 िसतंबर, 2016 को आदेश अपाE त कर दया था । इस !कार यह E प ट है क 13 माच, 2015 को

उनक िनयुि@ त क तारीख से 8 िसतंबर, 2016 को उनक िनयुि@ त आदेश को अपाE त करने क तारीख तक !Q यथ^ अवैध

िनयुि@ त आदेश के ारा संसदीय सिचव के पद के तh याQ मक धारक थे और इस !कार उनक िनरहता के !s न पर आयोग ारा

वतमान कायवाही संधाय है और जारी रहेगी ।

40.

इस !कार आयोग क यह िवचाVरत राय है क !Q यथ^ 13 माच, 2015 से 8 िसतंबर, 2016 तक संसदीय सिचव के

पद तh यत: धाVरत कर रहे थे और माननीय द ली उb च D यायालय के तारीख 8 िसतंबर, 2016 के आदेश पर उनके ारा यथा

िनवचन दया गया क वे कोई पद धाVरत नहl करते, वैधत: माD य नहl है । अत: मामले क गुणता पर !ितकूल !भाव डाले

िबना उ@ त पद धाVरत करने के िलए द ली जी.एन.सी.टी अिधिनयम, 1991 क धारा 15(4) के अधीन !Q यeथयL क

अिभकिथत िनरहता के !s न से संबंिधत िनद>श !Q यथ^ सं; 16 (Aी जरनैल Oसह राजौरी गाडन के िवधायक) िजD हLने िवधायक

के _प म3 अपना पद 17 जनवरी, 2017 को Q याग दया था और द ली िवधान सभा म3 उस Vरि@ त को भरने के िलए अ!ैल,

2017 म3 उप-चुनाव भी कए गए थे, के िसवाय उ@ त सभी !Q यeथयL क बाबत संधाय है ।

41.

आयोग इन कायवािहयL के स यक् अनुjम म3 सभी संबƒ प+कारL को सुनवाई क अगली तारीख सूिचत करेगा ।

(ए. के. * योित)

(डा. नसीम जैदी)

िनवाचन आयु@ त

मुख् य िनवाचन आयु@ त

E थान : नई द ली

तारीख : 23.06.2017

[फा. सं. एच. 11026/1/2018-िव. 2]

डा. रीटा विश ट, अपर सिचव

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20^th January, 2018

S. O. 340 (E).—The following Order made by the President is published for general information:-

20^th January, 2018

ORDER

Whereas a reference dated 10.11.2015 was made to the Election Commission of India under section 15 (4) of

the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (hereinafter referred to as “GNCTD Act”) on the

question whether Shri Praveen Kumar and 20 other Members of the Legislative Assembly of the National Capital

Territory (hereinafter referred to as “NCT”) of Delhi have become subject to disqualification, for being members of that

Assembly, under section 15 (1) (a) of the GNCTD Act. The names of the MLAs and their posts are as under:-

S. No.

Name of the MLA

Parliamentary Secretary to

Sh. Adarsh Shastri

Minister of Information Technology

Ms. Alka Lamba

Minister of Tourism

Sh. Anil Kumar Bajpai

Minister of Health (East)

Sh. Avtar Singh

Minister of Gurudwara Elections

Sh. Jarnail Singh (Rajauri Garden)*

Minister of Power

Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar)

Minister of Development

Sh. Kailash Gahlot

Minister of Law

Sh. Madan Lal

Minister of Vigilance

Sh. Manoj Kumar

Minister of Food and Civil Supplies

10.

Sh. Naresh Yadav

Minister of Labour

11.

Sh. Nitin Tyagi

Minister of Women & Child and Social Welfare

12.

Sh. Praveen Kumar

Minister of Education

13.

Sh. Rajesh Gupta

Minister of Health (North)

14.

Sh. Rajesh Rishi

Minister of Health (South)

15.

Sh. Sanjeev Jha

Minister of Transport

16.

Ms. Sarita Singh

Minister of Employment

17.

Sh. Sharad Kumar Chauhan

Minister of Revenue

18.

Sh. Shiv Charan Goel

Minister of Finance

19.

Sh. Som Dutt

Minister of Industries

20.

Sh. Sukhvir Singh Dalal

Minister of Languages and Welfare of

SC/ST/OBC

21.

Sh. Vijender Garg Vijay

Minister of Public Works Department

Shri Jarnail Singh, MLA from Assembly Constituency of Rajauri Garden had resigned on

17.01.2017 and bye-elections were held to fill this vacancy in April, 2017 and therefore no

question remains over his disqualification.

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Whereas in the said reference, the question of disqualification of the said MLAs arose out of a petition dated

19.06.2015, filed by Shri Prashant Patel (hereinafter referred to as “Petitioner”) before the President of India whereby the

Petitioner has sought disqualification of Shri Praveen Kumar and 20 other Members of Delhi Legislative Assembly

(hereinafter referred to as “Respondents”) under Section 15 (1) (a) of the GNCTD Act, 1991 on the grounds of holding

the office of profit under the Government of NCT of Delhi as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the

Government of NCT of Delhi. The Respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the

Delhi Government vide GNCTD Order dated 13.03.2015. The Petitioner filed the petition dated 19.06.2015 before the

Hon’ble President of India on 22.06.2015.

And whereas the said petition of Shri Prashant Patel was referred to the Election Commission of India seeking

its opinion as required under article 191(1) (a) of the Constitution of India and also under the provisions of section 15 (1)

(a) of the GNCTD Act.

And whereas the Election Commission of India, after examining the totality of the facts and circumstances

viewed in the light of the law as contained in the Constitution of India, the GNCTD Act, and the judicial

pronouncements in the past, lead to this inference that the office of Parliamentary Secretary upon which the following 20

MLAs were appointed vide GNCTD Order dated 13.03.2015 is an office of profit held under the Government and

therefore the Election Commission opined that the following MLAs are liable to be disqualified under section 15 (1) (a)

of the GNCTD Act:-

S. No.

Name of the MLA

S. No.

Sh. Adarsh Shastri

(AC-33 Dwarka)

Ms. Alka Lamba

(AC-20 Chandni Chowk)

Sh. Anil Kumar Bajpai

(AC-61 Gandhi Nagar)

Sh. Avtar Singh

(AC-51 Kalkaji)

Sh. Jarnail Singh

(AC-29 Tilak Nagar)

Sh. Kailash Gahlot

(AC-35 Najafgarh)

Sh. Madan Lal

(AC-42 Kasturba Nagar)

Sh. Manoj Kumar

(AC-56 Kondli)

Sh. Naresh Yadav

(AC-45 Mehrauli)

10.

Sh. Nitin Tyagi

(AC-58 Laxmi Nagar)

11.

Sh. Praveen Kumar

(AC-41 Jangpura)

12.

Sh. Rajesh Gupta

(AC-17 Wazirpur)

13.

Sh. Rajesh Rishi

(AC-30 Janakpuri)

14.

Sh. Sanjeev Jha

(AC-2 Burari)

15.

Ms. Sarita Singh

(AC-64 Rohtas Nagar)

16.

Sh. Sharad Kumar Chauhan

(AC-1 Narela)

17.

Sh. Shiv Charan Goel

(AC-25 Moti Nagar)

18.

Sh. Som Dutt

(AC-19 Sadar Bazar)

19.

Sh. Sukhvir Singh Dalal

(AC-8 Mundka)

20.

Sh. Vijender Garg Vijay

(AC-39 Rajendra Nagar)

And whereas in respect of Shri Jarnail Singh former MLA from Assembly Constituency – 27 Rajauri Garden

who was also appointed as Parliamentary Secretary vide GNCTD Order dated 13.03.2015, it is to be noted that he had

resigned from his seat in the Legislative Assembly of NCT of Delhi on 17.01.2017 and bye-elections were held to fill his

vacancy in April, 2017 and therefore no question remains over his disqualification. A copy of the opinion dated

19.01.2018 along with the annexures thereto given by the Election Commission of India is attached hereto.

Now, therefore, having considered the matter in the light of the opinion expressed by the Election Commission

of India, I, Ram Nath Kovind, President of India, in exercise of the powers conferred on me under section 15(4) of the

Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, do hereby hold that the aforesaid 20 Members of Delhi

Legislative Assembly stand disqualified for being members of the said Assembly.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

President of India

ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT

REFERENCE CASE NO. 5 OF 2015

[REFERENCE FROM THE PRESIDENT OF INDIA UNDER SECTION 15(4) OF THE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL

TERRITORY OF DELHI ACT, 1991]

In re:

Reference Case No. 5 of 2015 - Reference received from the Hon’ble President of India under Section 15(4) of

the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 seeking opinion of the Election Commission of

India on the question of alleged disqualification of Shri Praveen Kumar and 20 Others, Members of the Delhi

Legislative Assembly, under Section 15(1)(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,

1991.

OPINION

BRIEF FACTS

This is the reference, dated 10.11.2015, received from the Hon’ble President of India seeking opinion of the

Election Commission of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,

1991 (hereinafter “GNCTD Act”) on the question whether Shri Praveen Kumar and 20 other Members of

Legislative Assembly of the National Capital Territory (hereinafter “NCT”) of Delhi have become subject to

disqualification, for being members of that Assembly, under Section 15(1)(a) of the GNCTD Act. The names of

the MLAs and their posts are as under:

S. No.

Name of the MLA

Parliamentary Secretary to

Sh. Adarsh Shastri

Minister of Information and Technology

Ms. Alka Lamba

Minister of Tourism

Sh. Anil Kumar Bajpai

Minister of Health (East)

Sh. Avtar Singh

Minister of Gurudwara Elections

Sh. Jarnail Singh (Rajauri Garden)*

Minister of Power

Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar)

Minister of Development

Sh. Kailash Gahlot

Minister of Law

Sh. Madan Lal

Minister of Vigilance

Sh. Manoj Kumar

Minister of Food and Civil Supplies

10.

Sh. Naresh Yadav

Minister of Labour

11.

Sh. Nitin Tyagi

Minister of Women & Child and Social Welfare

12.

Sh. Praveen Kumar

Minister of Education

13.

Sh. Rajesh Gupta

Minister of Health (North)

14.

Sh. Rajesh Rishi

Minister of Health (South)

15.

Sh. Sanjeev Jha

Minister of Transport

16.

Ms. Sarita Singh

Minister of Employment

17.

Sh. Sharad Kumar Chauhan

Minister of Revenue

18.

Sh. Shiv Charan Goel

Minister of Finance

19.

Sh. Som Dutt

Minister of Industries

20.

Sh. Sukhvir Singh Dalal

Minister

Languages

and

Welfare

SC/ST/OBC

21.

Sh. Vijender Garg Vijay

Minister of Public Works Department

Sh. Jarnail Singh, MLA from Assembly Constituency of Rajauri Garden had resigned on

17.01.2017 and bye-elections were held to fill this vacancy in April 2017 and therefore no

question remains over his disqualification.

In the said reference, the question of disqualification of the said MLAs arose out of a petition, dated 19.06.2015,

filed by Shri Prashant Patel (hereinafter the “Petitioner”) before the President of India, whereby the Petitioner has

sought disqualification of Shri Praveen Kumar and 20 other Members of Delhi Legislative Assembly (hereinafter

the “Respondents”) under Section 15(1)(a) of the GNCTD Act on the grounds of holding the office of profit under

the Government of NCT of Delhi as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Government of NCT of

Delhi.

The Respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Delhi Government vide

GNCTD Order dated 13.03.2015. The Petitioner filed the petition dated 19.06.2015 before the Hon’ble President

of India on 22.06.2015. Subsequent thereto the GNCTD introduced “the Delhi Members of Legislative Assembly

(Removal of Disqualification) (Amendment) Bill, 2015” on 23.06.2015. The bill was passed by the Legislative

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

Assembly of Delhi on 24.06.2015. However, the Hon’ble President of India refused to give assent to this Bill on

07.06.2016. The Statement of Objects and Reasons of the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of

Disqualification) (Amendment) Bill, 2015 is as under:

“STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Clause (a) of sub-section(1) of Section 15 of the Government of National Capital Territory of

Delhi Act, 1991, provides that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being,

a member of the Legislative Assembly if he holds any office of profit under the Government of

India or the Government of any State or the Government of any Union Territory other than an

office declared by law made by Parliament or by the Legislature of any State or by the

Legislative Assembly of Delhi or any other Union Territory, not to disqualify its holder. The

provisions of Section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 are,

more or less, on the lines of the provisions contained in Article 102 and 191 of the Constitution

relating to the disqualification for membership of either House of Parliament or either House of

Legislature of State, respectively.

The Legislative Assembly of Delhi in 1997, enacted a law known as the Delhi Members of

Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997 (Delhi Act 6 of 1997) in order to

exempt certain offices from being disqualified for being chosen as, or for being, a member of the

Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi.

In addition to the Office of the Parliamentary Secretary to the Chief Minister mentioned at serial

number 7 in the Schedule appended to the said Act, the office of Parliamentary Secretary to the

Minister is also to be included. It is considered necessary to amend the Delhi Member of

Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997 to declare that the office of the

Parliamentary Secretary to the Chief Minister and Minister of the Government of National

Capital Territory of Delhi shall not be disqualified and shall be deemed never to have been

disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly of National

Capital Territory of Delhi. Accordingly, it is proposed to amend the Schedule to the said Act to

give effect to these intentions.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives”.

The proceedings in the present case were commenced on 24.06.2016 whereby the Commission considered the

intervention applications filed by certain third parties for impleadment as parties in this case. All concerned

parties were heard on 14.07.2016 and 21.07.2016 and an Order disposing these Applications was passed on

26.07.2016. The Commission vide Order dated 26.07.2016 held that the parties to the Reference have been

determined by the Presidential Reference and therefore the Applications for Impleadment are not maintainable.

Thereafter hearings were conducted on 10.08.2016, 19.08.2016 and 29.08.2016 whereby the Respondents

challenged the reply dated 28.12.2015 filed by the Petitioner in response to the notice of the Commission dated

04.12.2015 for having raised extraneous questions of disqualification to which they referred to as the ‘second

petition’. The Commission decided upon this preliminary issue vide Order dated 16.09.2016 by which the

Commission held that the questions raised by the Petitioner in their Reply were mere reiteration of the questions

raised in his original Petition dated 19.06.2015. However, in view of the objections raised by the Respondents, the

Commission ordered certain paragraphs to be struck off from the reply filed by the Petitioner and directed certain

documents filed by the Petitioner to be not taken on record and fixed the date for final hearing on the matter.

While the proceedings under the present reference were being carried before the Commission, a writ petition

bearing Writ Petition (Civil) No. 4714 of 2015 titled as Rashtriya Mukti Morcha v. Government of NCT & Others

was filed before the Hon’ble High Court of Delhi challenging the said appointment order dated 13.03.2015. The

Hon’ble Delhi High Court vide Order dated 08.09.2016 set aside the said appointment order dated 13.03.2015 on

the ground that it was passed without communicating the decision of the Government to the Lieutenant Governor

for his views/concurrence. The Order of the High Court is reproduced hereunder for convenience of reference:-

“1. This petition by way of Public Interest Litigation has been filed challenging the order of

the Government of Delhi dated 13.03.2015 appointing the Members of Delhi Legislative

Assembly named therein as Parliamentary Secretaries to the Ministers, Government of NCT

of Delhi.

2. One of the grounds of challenge is that the said order was passed without communicating

the decision to the Lieutenant Governor for his views/concurrence as required under Article

239AA of the Constitution of India.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

3. Having considered the very same issue in W.P.(C) No.5888/2015 and batch titled

Government of NCT of Delhi v. Union of India & Ors., by judgment dated 04.08.2016 this

Court held that-

"It is mandatory under the constitutional scheme to communicate the decision of the Council

of Ministers to the Lt. Governor even in relation to the matters in respect of which power to

make laws has been conferred on the Legislative Assembly of NCT of Delhi under clause

(3)(a) of Article 239AA of the Constitution and an order thereon can be issued only where

the Lt. Governor does not take a different view and no reference to the Central Government

is required in terms of the proviso to clause (4) of Article 239AA of the Constitution read

with Chapter V of the Transaction of Business of the Government of NCT of Delhi Rules,

1993."

4. The specific plea of the petitioner that the impugned order dated 13.03.2015 was passed

without communicating the decision to the Lieutenant Governor for his views/concurrence

has not been disputed by the learned counsels appearing for the respondents.

5. Therefore, we find force in the submission of the learned counsel for the petitioner that the

issue is squarely covered by the decision in and batch titled Government of NCT of Delhi v.

Union of India & Ors. Accordingly, without going into the other contentions raised in the

writ petition, the impugned order dated 13.03.2015 is hereby set aside.

The writ petition is accordingly allowed. No costs.

CHIEF JUSTICE

SANGITA DHINGRA SEHGAL, J.

SEPTEMBER 08, 2016/VLD”

The Commission had sought detailed information in respect of the Respondent MLAs from the GNCTD and the

same was received vide letter number F.No.F.17/57/2012/GAD/Pr.Secy./4034 dated 20.09.2016 along with

supporting documents running into 2500 pages. In the hearing conducted on 23.09.2016 the parties requested for a

copy of the said reply filed by GNCTD. A copy of the same was delivered to all the Respondents and the

Petitioner individually vide ECI letter dated 29.09.2016 and the parties were asked to submit their reply to the

same on or before 07.10.2016 and 14.10.2016. The Respondents submitted their reply on 17.10.2016 and the

petitioner submitted his rejoinder on 24.10.2016.

In their submissions and in the hearings conducted before the Commission on 15.11.2016, 22.11.2016, 07.12.2016,

16.12.2016 and 27.03.2017 the Respondents raised Preliminary Objection as to the maintainability of the present

Reference case on the ground that after passing of the order dated 08.09.2016 by the Hon’ble Delhi High Court

whereby the High Court has set aside the appointment order dated 13.03.2015 the question of alleged

disqualification does not arise.

During the proceedings conducted before the Commission and in their written submissions the Respondents

contended that the post of Parliamentary Secretaries became non-existent after Hon’ble Delhi High Court’s order

and the reference case has became infructuous and otiose and that the Hon’ble Delhi High Court by setting aside

the appointment order has declared it as illegal, unconstitutional and void ab initio, meaning thereby that the sole

ground for alleged disqualification does not survive. According to the respondents, the necessary corollary of the

High Court’s order is that the “office” of parliamentary secretaries was never existent and, thus, no question of

any profit and consequential disqualification arises.

10.

During the proceedings conducted before the Commission and in their written submissions the petitioner has

submitted that the respondent’s contention about the non- existence of the ‘office’ of Parliamentary Secretaries

after the High Court’s order is incorrect. It is contended by the petitioner that the Delhi High Court has only ‘set

aside’ the appointment order and has not held it to be “void ab initio”. The Petitioner also referred to the

judgment of Hon’ble Supreme Court in State of Punjab v. Gurudev Singh [(1991) 4 SCC 1], which relates to

dismissal of a police official of the State of Punjab, wherein the apex Court held that:

“5. If an Act is void or ultra-vires, it is enough for the Court to declare it so and it collapses

automatically. It need not be set aside. The aggrieved party can simply seek a declaration

that it is void and not binding upon him. A declaration merely declares the existing state of

affairs and does not 'quash' so as to produce a new state of affairs.

6. But nonetheless the impugned dismissal order has at least a de facto operation unless and

until it is declared to be void or nullity by a competent body or Court.”(Emphasis supplied)

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

11.

The Petitioner has submitted that in absence of any other expression to the contrary, the Order dated 08.09.2016

passed by the Hon’ble Delhi High Court shall only have prospective effective from the date of its pronouncement,

that is 08.09.2016. He also referred to the judgment of the Rajasthan High Court in Hoti Lal v. Raj Bahadur [AIR

1959 Raj 227] wherein it was stated that even if the appointment was irregular, that would not save a person from

the disqualification under Article 102. The petitioner has further submitted that the Respondent MLAs would have

incurred disqualification, even if they held the office for a minute. Since, in the instant case, the Respondents have

enjoyed the perks from the date of their appointment, i.e. 13.03.2015 till the time the appointment order was set

aside by the Hon’ble Delhi High Court on 08.09.2016, this would attract disqualification since as long as there is

office of profit, the holder of such office shall incur disqualification.

12.

The Commission vide order dated 23.06.2017 observed that a bare perusal of Appointment Order of the

Government of Delhi shows that by the said order the respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to

the Ministers of the Government of Delhi. There is no mention in that order anywhere at all that by this impugned

order the Government of Delhi created any posts of Parliamentary Secretaries as well. The order only speaks

about the appointment of the respondents as Parliamentary Secretaries. This pre-supposes that the posts of

Parliamentary Secretaries were either already in existence or created separately by the Government, to which

these appointments were made by the Government on 13.03.2015. The Commission did not find anything in the

order dated 08.09.2016 of the Hon’ble Delhi High Court to conclude that the Court set aside not only the

appointment of the respondents as Parliamentary Secretaries but also the creation of the posts of Parliamentary

Secretaries. The contention of the Respondents that by virtue of the Hon’ble Delhi High Court’s order dated

08.09.2016, the posts of Parliamentary Secretaries ceased to exist ab initio from 13.03.2015 is thus not acceptable.

It is manifestly and abundantly clear that by the order dated 08.09.2016 the Hon’ble Delhi High Court only set

aside the appointment of the respondents as Parliamentary Secretaries and it admits of no other interpretation. If

the respondents were to succeed in this contention that the Hon’ble High Court set aside the creation of posts of

Parliamentary Secretaries as well, the burden of proving that fact lay on the Respondents, which they have failed

to discharge. The petitioner is right in his contention that the Commission cannot add to or vary any words in the

order of the Hon’ble Delhi High Court, as is sought to be done by the respondents.

13.

The Commission vide Order dated 23.06.2017 held that the only inference that can be validly drawn from the

order dated 08.09.2016 passed by the Hon’ble Delhi High Court is that it was only the appointment of respondents

as Parliamentary Secretaries vide GNCTD Order dated 13.03.2015 that was set aside and not the post of

Parliamentary Secretaries. In the present case, it is evident that the respondents were de facto holders of the office

of Parliamentary Secretaries, albeit by way of an appointment order, which was found to be suffering from

procedural and legal lapses and was hence set aside by the Hon’ble Delhi High Court and therefore the question of

their disqualification is maintainable.

14.

The above noted order of the Commission has been challenged by the Respondents before the Hon’ble Delhi High

Court through Writ Petition (Civil) Nos. 6632, 6633, and 6635 – 6638 of 2017. However, since no Stay Order has

been passed in the same till date, this Commission decided to proceed with the conduct of enquiry in this

Reference Case and to frame its Opinion.

PRELIMINARY ISSUES RAISED BY PARTIES AND THE ADJUDICATION THEREOF

15.

The Commission vide letter dated 28.09.2017 issued notice to the parties calling upon them to file their detailed

written reply to the documents filed by the GNCTD and the notice further noted that if the Respondents fail to file

their written arguments then the Commission would assume that they have nothing further to say in this matter

and the Commission would decide the matter on the basis of Evidence and Documents available on its Records,

without any further reference to the Respondents.

16.

The Respondents submitted their response on 16.10.2017 and the Petitioner submitted his rejoinder to their

response on 23.10.2017. The Responsents have submitted in their response that the said letter dated 28.09.2017

has been issued by the Commission in ignorance of the replies and applications previously filed by the

Respondents. They further submitted that nevertheless, these materials shall be considered by the Commission

only if the High Court rejects the petition filed by the Respondents.

17.

In their written submissions the Respondents have submitted that since the High Court had already held their

appointment at the post of Parliamentary Secretary to be illegal and void, and since the petition of the

Respondents challenging the Order passed by the Commission is pending before the High Court, the stage for

filing written arguments along with entire documentary evidence has not yet reached and the same may not be

required.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

18.

The Respondents have further submitted that since the Commission’s Order dated 23.06.2017 is sub judice, the

Respondents urge the Commission to not convene any Hearing in the matter as the same may be rendered as futile

if the High Court decided the petition in favour of the Respondents.

19.

The Respondents have further submitted that vide Order dated 23.06.2017, the Commission has decided the issue

of maintainability however there still remains other preliminary issues that are yet to be decided and the merits of

the matter cannot be heard without first deciding the same. The Respondents have specifically drawn attention of

the Commission to their reply wherein they have raised the objection that the reference dated 10.11.2015 is no

reference in the eyes of law.

20.

The Respondents have further submitted that they have the right and thus they demand to cross-examine the

Petitioner/Complainant at an appropriate stage.

21.

The Respondents have further submitted that the Respondents have come to know through media reports that

Election Commissioner - Shri O.P. Rawat has recused himself from hearing this matter and in light of this fact it is

not clear as to how the quorum would be met to hear the matter. Since important constitutional rights of the

Respondents are at stake, this matter must necessarily be heard by a full quorum.

22.

The submissions of the Respondents reveal that they do not have anything further to add to their written

submission already made before the Commission.

23.

The Respondents have failed to raise any new and specific preliminary issue that ought to be decided before

rendering the final opinion in this matter and in the absence of any stay order on the operation of the

Commission’s Order dated 23.06.2017, there is no legal impediment in passing the present order.

24.

As to the demand of the Respondents for cross-examination of the Petitioner/Complainant, it is observed that in

Reference Cases the complainant is like a whistleblower and to allow cross-examination of him would create a

travesty of the process of law. Moreover, there is no necessity to cross-examine the complainant as neither is he in

possession of any information in his personal or official capacity which he has relied upon in his complaint nor is

he a witness in these proceedings. Therefore there is no need to cross-examine the complainant and this demand

will lead to unnecessary delay.

25.

The Election Commissioner - Shri Om Prakash Rawat had recused himself from hearing this matter due to some

unsubstantiated allegations of association during earlier postings to some political leader put against him.

However, at the instance of the Chief Election Commissioner he had agreed to examine this matter and with the

joining of Shri Sunil Arora on the post of Election Commissioner with effect from 01.09.2017, a full quoram had

become available to render this opinion as it is based on the examination of all the submissions and documents

available on record. It is also a fact that after leveling unsubstantiated allegations against one of the Election

Commissioner, which resulted in his recusal, the Respondents took a specific plea that the Commission cannot

proceed in the matter in the absence of full quorum. The aforesaid act of the Respondents makes it evident that

their intention and motive was to ensure that the present case does not proceed any further. However, it is

pertinent to note that as per Section 10 of the Election Commission (Conditions of Service of Election

Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991 the Commission has complete autonomy to regulate its

procedure for transaction of its business and such decision can be taken unanimously or by majority. Also, as per

Section 146B of the Representation of the People Act, 1951 the Commission has complete autonomy in deciding

its procedures. Thus, it is not necessary that if an Election Commissioner has recused himself, even if partly, from

the enquiry and hearing in any case then an opinion in such particular reference case cannot be formed by the

remaining members of the Commission. Such a position of law does not exist and it can be very dangerous as any

concerned party in any Case can come up with a baseless allegation of bias et al against one or the other Election

Commissioner and then such a Case cannot be decided till the retirement of such Election Commissioner. Such a

position can not only cripple the working of the Election Commission but can also render many provisions of law

as non-workable.

26.

Since the Respondents had not made any substantive submissions on the merits of the case, the Commission again

served upon the parties a second notice as a matter of last opportunity vide Letter dated 02.11.2017 requesting the

parties to file their written submissions with respect to the information supplied by the GNCTD with respect to the

facts pertaining to the Office of Profit held by the Respondents and the Respondents have furnished a reply dated

20.11.2017 where they have repeated the submissions made in their reply dated 16.10.2017 and the Petitioner

filed his written submissions on 15.12.2017.

27.

In such circumstances where the Respondents have clearly stated that they have already made the submissions that

they wanted to make and have not made any further submissions on the details provided by the GNCTD despite

multiple opportunities and the lapse of considerable period of time, it appears that they have nothing further to

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

add. Therefore this Commission has decided to conclude the proceedings in this matter and to render its Opinion

in the present reference.

SUBMISSIONS MADE BY THE PARTIES ON MERITS

28.

The Petitioner has submitted that the submission of the Respondents that the post of Parliamentary Secretary

cannot be termed as an ‘Office of Profit’ merely for the reason that it has no monetary or financial gain is devoid

of any merit or substance. The term ‘Office of Profit’ is a technical term which has not been defined in the

Constitution or in any Law and certain tests and factors have been identified by various Court judgments to

determine as to what constitutes an ‘Office of profit’ which can be summarized as under:

(i).

Whether the said MP or MLA holds an office?

(ii).

Whether it is an office which yields profit?

(iii).

Whether the office is under the Government?

(iv).

Whether the holder performs any executive functions?

(v).

Whether the Government by enacting a law has declared that the holder of the office is exempted

from disqualification?

(vi).

Whether the Government has made the appointment?

(vii).

Whether the Government has the right to remove or dismiss the holder?

(viii).

Whether the Government pays remuneration?

(ix).

What the Functions of the holder are?

(x).

Does the Government exercise any control over the performance of the Functions?

(xi).

Whether there is any possibility of conflict of duty and personal interest?

29.

The Petitioner has submitted that the Respondents fail all the above tests except the test of pecuniary gain which

indeed is in important test but is not the only test and since the office of Parliamentary Secretary was an office

under the Government of NCT of Delhi and was capable of yielding profit it must be declared as an ‘Office of

Profit’ and in this regard he has placed reliance upon the following observation of the Hon’ble Supreme Court

made in M. Ramappa v. Sangappa [AIR 1958 SC 937; 1959 SCR 1167]:

“An ‘Office of profit’ is an office which is capable of yielding a profit or pecuniary gain. On the

other hand, if a profit does actually accrue from an office, it is an office of profit, no matter how

it accrues”.

30.

The Petitioner has placed reliance on M. N. Kaul & S. H. Shakdhar’s famous treatise first published by the Lok

Sabha Secretariat in 2001 and titled as “Practice and Procedure of Parliament: With Special Reference to Lok

Sabha” which is often cited and relied upon in matters relating to Indian Legislatures. In particular, the Petitioner

has placed reliance on the following excerpts:

“To examine whether an office is an office of profit or not, it is not the emoluments alone that

the MLA receives or is likely to receive if he holds that office that are to be seen to determine

this question. Other aspects of the matter such as position, power or patronage enjoyed by the

holder of that office are also relevant factors to be taken into account even though there might

not be any monetary advantage to the holder. [...] Profit is generally interpreted to mean

monetary gain. But in some cases benefits other than monetary gain may also come within its

meaning. [...] The word ‘profit’ does not necessarily mean any remuneration in cash. But it

certainly means some kind of patronage or gain which is tangible or which can be perceived”.

[2009 Edition, Page 78-79] [Emphasis supplied by the Petitioner]

31.

The Petitioner has further submitted that on 26.02.2015, the Deputy Chief Minister sent a note to Secretary

to the Chief Minister communicating as under: “It has been decided that following Hon’ble MLAs (21) be

appointed as Parliamentary Secretaries to the respective Ministers”. However, the said note is completely silent as

to who took the decision, when and how the decision was taken, the background in which such a decision was

necessitated, how the MLAs were selected for appointment, whether the Ministers with whom these MLAs were

appointed as Parliamentary Secretaries were consulted etc.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

32.

The Petitioner has further submitted that on 13.03.2015, the order of appointment of Parliamentary Secretaries

was notified and it was stated therein that they would not be entitled to any additional emoluments, however, they

would be entitled to the following two facilities:

(i)

Govt. Transport (for official work)

(ii) Office space (in Minister’s office)

33.

The Petitioner has further submitted that there is no mention either in the order of appointment dated 13.03.2015

or in any document thereafter as to what would be the nature of duties of the Parliamentary Secretaries. The

appointment order dated 13.03.2015 merely states that the Parliamentary Secretaries would perform functions as

assigned by the Ministers. As a result, many Parliamentary Secretaries attended meetings in the rooms of

Ministers, some of which were Review Meetings or Meetings of Advisory or Consultative nature. In a few

meetings, policy framing or Executive Decisions were taken and in some cases the Committee headed by

Parliamentary Secretaries “Decided” and not Recommended on the subject under consideration. In few cases, the

Minister delineated his constitutional obligation as instead of the absentee Minister, the Parliamentary Secretary

presided over the meeting where important decisions were taken. Thus, in many cases, the Parliamentary

Secretaries performed or were permitted to perform the essential or constitutional functions of a Minister, which is

a move that attracts disqualification.

34.

The Petitioner has further submitted that even if one Parliamentary Secretary has received any benefit which

would render his office as an ‘Office of Profit’ then this fact would tantamount to the office of Parliamentary

Secretary being held as an ‘Office of Profit’ as such and therefore all the Parliamentary Secretaries would be

liable to be disqualified as all of their offices were offices of profit with potential of reaping benefits. The

Petitioner has in this regard placed reliance on the judgment of the Supreme Court in Jaya Bachchan vs. Union of

India [(2006) 5 SCC 266] where it was held that if pecuniary gain is ‘receivable’ in connection with the office

then it becomes an office of profit.

35.

The Petitioner has further submitted that Delhi Government has accepted that rooms/office spaces were allotted to

Parliamentary Secretaries/MLAs by various departments of Government such as Jal Board, Development,

Transport, Health Department etc. They were furnished by Public Works Department with furniture etc. Utility

bills such as electricity and water charges were also paid by Government. The office rooms were given to the

Parliamentary Secretaries so liberally and recklessly that one Parliamentary Secretary ended up getting not one

but four furnished offices (viz. one office in Assembly building, 2 rooms in CPO building and 1 room in Aruna

Asaf Ali Hospital). It is beyond comprehension as to why this Parliamentary Secretary should need four

rooms/offices at different places and why Delhi Government was spending public money in furnishing them.

36.

The Petitioner has further submitted that that initially vide Order dated 13.03.2015, the Parliamentary Secretaries

were given rooms in the Minister’s Office. However, vide Order dated 22.09.2015 the Respondents were given

exclusive, designated offices in the Delhi Legislative Assembly for which the Public Works Department spent a

sum of Rs. 11,75,828 from the coffers of the Public Exchequer. Moreover, the GNCTD in Para 10 of its Reply,

has also revealed that the Minister of Transport, had gotten constructed office rooms, gotten installed KTS,

intercom, computers etc. for his 4 Parliamentary Secretaries and had further incurred a sum of Rs. 3,73,871

expenditure on the same. Therefore, not only did the PWD spend a substantial amount of money on the said

offices; but the provision of exclusive offices in the Delhi Legislative Assembly, also amounted to a considerable

raise in the entitlements to the 21 Parliamentary Secretaries.

37.

The

Petitioner

has

further

submitted

that

the

Delhi

Government

vide

its

Letter

(F.

No.

18/7/2016/Parly.Secy/GAD/Admn.428-29) dated 11.02.2016 informed to the Lt. Governor that ‘the seating

arrangement of Parliamentary Secretaries in Delhi Vidhan Sabha Complex and some of the facilities (other than

facilities being provided to MLA) might be provided by Delhi Vidhan Sabha Secretariat’. Accordingly rooms and

cabins were got constructed in the Delhi Assembly Complex for these 21 MLA. On 23rd September, 2015 the

Legislative Assembly Secretariat issued an office order (No. 16(50)/2014-15/LAS/CT/5437-5443) containing the

names of 21 Parliamentary Secretaries and the Room No. allotted to each.

38.

The Petitioner has further submitted that the Assembly Secretariat issued an order allotting rooms to the

Parliamentary Secretaries. The Assembly Secretariat admitted in reply dated 27.01.2016 to RTI application filed

by Mr. Vivek Garg that rooms have been allotted. In a letter dated 23.02.2016, the Assembly Secretariat replied to

the Secretary to Lt. Governor of Delhi that “some rooms along with some furniture items have been earmarked

for the Parliamentary Secretaries to the Ministers in the Assembly complex”. However when the Election

Commission of India issued notice to the GNCTD then the Assembly Secretariat took a different stand.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

39.

The Petitioner has further submitted that the kind of facilities and perks extended to Parliamentary Secretaries can

only be provided by enacting a law to this effect and not otherwise. Different category of members such as

Ministers, Leader of Opposition, Speaker, Deputy Speaker, Chief Whip etc. have been provided facilities, perks

etc. by way of legislation only. However, the Parliamentary Secretaries were provided with facilities and perks

without any backing of law.

40.

The Petitioner has further submitted that the appointment Order dated 13.03.2015 confers and entitles the

Respondent MLAs - (a) to an office space in the concerned Minister’s office and also, (b) to a Government

transport/ chauffer driven car but it does not confer any duties/responsibilities upon the said MLAs. Therefore, the

Respondent MLAs were given a car and an office space, without even assigning any duties/ responsibilities to

them. This fact has also been admitted by the GNCTD in its reply dated 20.09.2016 (Para 7), where it has

admitted that there was not even an order by any of the concerned Ministers specifying the nature of duties/ tasks

to be performed by the Parliamentary Secretaries to the Minister. The GNCTD has further admitted that the duties

of Parliamentary Secretaries were articulated for the first time in the Counter Affidavit dated 06.10.2015 filed by

the GNCTD before the Hon’ble Delhi High Court in CWP No. 4714/2015 as well as in the application filed by

GAD before ECI on 13.06.2015, thus the Respondent MLAs were conferred with facilities like Office space and

Govt. vehicle/ chauffer driven car, the expense for which was to be borne by the public exchequer, without even

knowing the duties/responsibilities to be performed by these Parliamentary Secretaries. Thus, the said material

benefits amount to ‘profit’ as envisaged under the doctrine of Office of Profit. Moreover, the entitlement to the

said facilities/perks to the Respondents was a benefit capable of bringing about a conflict between the duty and

interest of the Respondent Legislators – the precise vice to which, disqualification under Article 102/191 and

Section 15 of the GNCTD Act, 1991 is attracted.

41.

The Petitioner has further submitted that the real test to examine whether an office is an ‘Office of Profit’ or not is

to check whether there is any possibility of conflict between duty and personal interest. In this regard he has

placed reliance on the observation made by the Hon’ble Supreme Court in Ashok Kumar Bhattacharya vs. Ajay

Viswas [(1985) 1 SCC 151] as under:

“16. The true principle behind this provision in Article 102 (1) (a) is that there should not be

any conflict between the duties and the interest of an elected member. Government controls

various activities in various spheres and in various measures. But to judge whether

employees of any authority or local authorities under the control of Government become

Government employees or not or holders of office of profit under the Government, measure

and nature of control exercised by the Government over the employee must be judged in the

light of the facts and circumstances in each case so as to avoid any possible conflict between

his personal interests and duties and of the Government. [...]

20. As we have mentioned before, the object of enacting provisions like Article 102(1)(a) and

Article 191(1)(a) is that a person who is elected to a Legislature or Parliament should be

free to carry on his duties fearlessly without being subjected to any kind of governmental

pressure. The term “office of profit under the Government” used in clause (a) is an

expression of wider import than a post held under the Government which is dealt with in Part

XIV of the Constitution. The measure of control by the Government over a Local Authority

should be judged in order to eliminate the possibility of a conflict between duty and interest

and to maintain the purity of the elected bodies. After reviewing various cases, and the

provisions of the various sections of the U.P. Basic Education Act, 1972 especially in view of

Section 13 of the Act, this Court held in the last mentioned case that the measure of control

was such that U.P. Education Board was an authority which was not truly independent of the

Government and every employee of the Board was in fact holding an office of profit under

the State Government. The statement and object of the U.P. Basic Education Act, 1972 and

Sections 4, 6, 7, 13 and 19 all of which have been set out in extenso in that decision make

that conclusion irresistible.” [Emphasis supplied]

42.

The Petitioner has further submitted that the idea behind the doctrine laid down by the Hon’ble Supreme Court

is to save the elected representatives (MLAs & MPs) from the influence of the executive as their prime

responsibility is to discharge their legislative functions. In this regard he has placed reliance upon the Opinion

dated 02.03.1953 given by the Election Commission of India in the matter of Brijraj Singh Tiwari & Others

(Vindhya Pradesh Legislative Assembly Members) where the Commission had held as under:

“If the Executive Government have untrammelled powers of offering to legislatures any

appointments, positions, or offices, however they may be described, which carry emoluments

of some kind or other with them, there would be a clear risk that an individual member might

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

feel himself beholden to the Executive Government and thus lose his independence of thought

and action in his capacity as a member of the Legislature and a true representative of his

constituents.”

43.

Placing reliance on the above quoted observation of the Commission the Petitioner has further submitted that the

Respondent MLAs by the virtue of being appointed as Parliamentary Secretaries to Ministers have exposed

themselves to the influence of the executive and hence, their primary and independent role as a, legislators and

representatives of the constituents, is directly affected by such appointment.

44.

The Petitioner has further submitted that the Respondents were appointed to the office of Parliamentary

Secretaries and thereby they were accorded a pedestal above the rest of the MLAs in the Delhi Legislative

Assembly as the entitlements of the Respondent MLAs were over and above the entitlements of an ordinary MLA.

The facilities such as Office, car, telephone etc. allowed the Respondents to entertain guests at the cost of Public

exchequer. He has further submitted that these appointments were an indirect device to provide the Respondent

MLAs with facilities akin to those available to a Minister.

45.

The Petitioner has further placed reliance on the judgment of the Hon’ble Supreme Court in Bihari Lal Dobray vs.

Roshan Lal Dobray [(1984) 1 SCC 551] where the Hon’ble Court had held that the office of the Chairman of the

Board is an ‘Office of Profit’ on the basis of the facts mentioned in the below paragraph:

“20. We are of the view that the present case is governed by the principles laid down by the

judgment of this Court in Raman Lal Keshav Lal Soni case [(1983) 2 SCC 33 : 1983 SCC

(L&S) 231 : (1983) 1 LLJ 284]. The functions of the employees of the Board are in connection

with the affairs of the State. The expenditure of the Board is largely met out of the moneys

contributed by the State Government to its funds. The teachers and other employees are to be

appointed in accordance with the rules by officers who are themselves appointed by the

Government. The disciplinary proceedings in respect of the employees are subject to the final

decision of the State Government or other Government officers, as the case may

be.”[Emphasis supplied]

46.

The Petitioner has further submitted that the Hon’ble Supreme Court has held in the case of Jaya Bachchan Vs.

Union of India [(2006) 5 SCC 266] that while determining the nature of profit, what needs to be considered is

the matter of substance rather than the form. In the said case Hon’ble Supreme Court held that material gains

like rent free accommodation, chauffer driven car at state expense were clearly in nature of remuneration and a

source of pecuniary gain and hence, constitute ‘Office of Profit’. Moreover, in the case of Jaya Bachchan Vs.

Union of India (supra) the above facilities were held to attract disqualification under office of profit, even

though the duties of the concerned office were defined in the said matter. However, as already mentioned

hereinabove, the duties of the Respondent MLAs were not even known at the time of their appointment, but in

spite of the said fact, they were provided the abovementioned facilities. He has further submitted that from a

bare perusal of the appointment Order dated 13.03.2015 submitted by the GNCTD, it is now an undisputed fact

that after being appointed as Parliamentary Secretaries, the Respondent 21 MLAs were also entitled to chauffer

driven cars. Moreover, the GNCTD has also stated that one of the Respondents was also reimbursed a sum of

Rs. 15479/- on account of transportation expenditure. Hence, the Office space and chauffer driven car/ transport

were clearly receivable material gains to which the Respondent 21 MLAs were entitled to after appointment to

the said Office. Thus, such baseless provision of the facilities to the Parliamentary Secretaries, without there

being any duties, amounts to ‘profit’ under the doctrine of ‘Office of Profit’.

47.

The Petitioner has further submitted that the maximum allowance permissible to be granted to a member of the

Delhi Legislative Assembly is ‘Compensatory Allowance’ and the allowances made available to the

Parliamentary Secretaries do not fall under the category of ‘compensatory allowance’ as the Delhi Members Of

Legislative Assembly (Removal Of Disqualification Act, 1997 defines ‘Compensatory Allowance’ as under:

“Compensatory Allowance” means any sum of money payable to the holder of an office by way

of daily allowance (such allowance not exceeding the amount of daily allowance to which a

member of the Legislative Assembly is entitled under the Members of Legislative Assembly of

the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension etc.) Act, 1994 (Delhi

Act No. 6 1995)], any conveyance allowance, house rent allowance or travelling allowance for

the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the

functions of that office”. [Emphasis supplied]

48.

The Petitioner has further submitted that the ‘Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of

Disqualification) (Amendment) Bill, 2015’ was introduced on 23.06.2015 after the Petitioner’s Complaint dated

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

19.06.2015 merely to save the Respondent MLAs from disqualification on account of holding office of profit

because the GNCTD had realized that the appointment of these MLAs as Parliamentary Secretaries amounted to

disqualification for holding Office of Profit as envisaged under Section 15 of the GNCTD Act. The said fact is

also evident from a bare perusal of the ‘Statement of Objects and Reasons’ of the said Bill, wherein the GNCTD

recognizes that the Office of Parliamentary Secretaries to Ministers attracts disqualification on account of Office

of Profit and sought to remove the disqualification retrospectively. The relevant part of the said clause reads as

under:

“Clause (a) of sub section(1) of Section 15 of the Government of National Capital Territory of

Delhi Act, 1991 provides that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being,

a member of the Legislative Assembly if he holds any office of the Profit under the Government

of India or the Government of any state or the Government of any Union Territory other than

an office declared by law made by parliament or by the legislature of any state or by the

Legislative Assembly of Delhi or any other Union Territory, not to disqualify its holder.”

“It is considered necessary to amend The Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of

Disqualification) Act, 1997 to declare that the Office of Parliamentary Secretary to the Chief

Minister and Minister of the Government of National Capital Territory of Delhi shall not be

disqualified and shall be deemed never to have disqualified for being chosen as, or for being, a

member of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.” [Emphasis

supplied]

49.

The Petitioner has further submitted that in any parliamentary system, the post of Parliamentary Secretary for

all practical purposes, is treated as equivalent to that of a Minster. In India also, the Rules of Procedure and

conduct of Business in Lok Sabha, Rajya Sabha and State Legislatures define the term 'Minister" to include a

Parliamentary Secretary as well. For example:

The Lok Sabha Rules define the Term 'Minister' thus:

"Minister" means a member of Council of Ministers and includes a member of Cabinet, a

Minister of State, a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary.

The Rajya Sabha Rules define the term 'Minister' thus:

"Minister" means a member of Council of Ministers, a Minister of State, a Deputy Minister or

a Parliamentary Secretary.

Himachal Pradesh Legislative Assembly:

"Minister" means a member of Council of Ministers, a Chief Parliamentary Secretary or a

Parliamentary Secretary.

Punjab Legislative Assembly:

“Minister” means a member of Council of Ministers, a Minister of State, a Deputy Minister, a

Chief Parliamentary Secretary or a Parliamentary Secretary.

West Bengal Legislative Assembly:

"Minister" means a member of Council of Ministers, a Minister of State, a Deputy Minister, or a

Parliamentary Secretary.

50.

The Petitioner has further submitted that it is worth noting that from the documents furnished by the GNCTD, it

is evident that the said Parliamentary Secretaries were attending meetings, which were not advisory in nature

and in fact, the said Parliamentary Secretaries had participated in the decision making process, without the

sanction of law. Hence, it is evident that the said Parliamentary Secretaries were at a position of influencing and

exercising power and patronage, which itself amounts an office of profit, as envisaged under the law. Moreover,

in a nutshell, the Parliamentary Secretaries were akin to a Cabinet Ministers and were availing facilities and

exercising influence over the administration, without there being any sanction of law.

51.

The Petitioner has further submitted that the Constitution of India expressly provides in clause (4) of Article

239AA that the Council of Ministers in the National Capital Territory of Delhi shall consist of ‘not more than

ten percent of the total number of members in the Legislative Assembly’. As the strength of the Legislative

Assembly is of 70 members, the number of members who can be appointed in the Council of Ministers cannot,

therefore, exceed seven. Hence, the order appointing 21 members of Delhi Legislative Assembly as

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

Parliamentary Secretaries to the Ministers, Govt. of NCT of Delhi issued by Principal Secretary (GAD) with the

approval of Chief Minister (vide F.No. 17/57/2012/GAD/Parl.Secy/356 dated 13.03.2015) resulted in four fold

increase in the strength of Ministers. With the appointment of as many as 21 Parliamentary Secretaries, in

addition to 7 Ministers already in place, the strength of Council of Ministers went up to 28 in gross violation of

the constitutional embargo of having not more than ten percent of the members as Ministers.

52.

The Respondents have submitted that since there is no monetary or financial gain whatsoever that is accruing to

them, hence the post of Parliamentary Secretary cannot be treated as an ‘Office of Profit’. Moreover, in view of

the Order dated 08.09.2016 passed by the Hon’ble Delhi High Court whereby the Hon’ble Court was pleased to

set aside the appointment order dated 13.03.2015 as illegal and unconstitutional, there remained no office of

Parliamentary Secretary as the office ought to be treated as having never existed and therefore the Respondents

never held any office of profit.

53.

The Respondents have further submitted that the reply of the GNCTD vindicates the stand of the Respondents as

it has confirmed the following:

No duties whatsoever were assigned to the Parliamentary Secretaries by GAD.

ii.

None of the Departments has mentioned of any standing order issued to delineate the duties of 21

Parliamentary Secretaries.

iii.

No document relating to appointment provides any description/justification/term of reference/expected

outcomes with regard to nature of duties/tasks.

iv.

As per letter dated 20.07.2015 of Principle Secretary to Chief Minister, all MLAs were to be provided

with office space in their respective assembly constituency. The same was provided to all the 70 MLAs

irrespective of their holding of any other office such as that of Chief Minister, Minister, Leader of

Opposition, Chief Whip etc.

No Parliamentary Secretary was allotted any room/office in the Delhi Legislative Assembly which is

clear from the reading of the Order dated 24.09.2015 wherein the Order dated 23.09.2015 vide which it

was decided to allot the office was put in abeyance.

vi.

No supporting staff of any nature was provided to the Parliamentary Secretaries.

vii.

No residence was allotted to any of the MLAs who were appointed as Parliamentary Secretaries.

viii.

No entitlement for any telephone connection was provided to any of the Parliamentary Secretaries.

ix.

No pecuniary benefit/salary was ever given or claimed by any Parliamentary Secretary.

The post of Parliamentary Secretary does not exist as the same was held by the High Court to be

unconstitutional vide Order dated 08.09.2016.

54.

The Respondents have further submitted that out of the documents submitted by the GNCTD nothing has come

on record which could even remotely suggest that any office of profit was held by the Respondents.

55.

The Respondents have further submitted that the documents filed by GNCTD establish that the Parliamentary

Secretaries neither had any say nor did they participate actively in any of the decision making processes of the

Government.

56.

The Respondents have further submitted that the amount of Rs. 3,73,871/- spent by Public Works Department to

construct cabins with necessary furniture which has been raised as an example and proof of pecuniary gain by

the Petitioner was spent on all 70 MLAs and not the 21 Parliamentary Secretaries alone. Moreover, the

expenditure of Rs. 11,75,828 is not on the Parliamentary Secretaries but for the executive chairs, tables, visitor

chairs etc. for the entire Assembly building.

57.

The Respondents have further submitted that the RTI Reply filed by Mr. Vivek Garg cannot be relied upon by

the Petitioner more so when his application for impleadment has already been decided and disposed off by the

Commission.

58.

The Respondents have further submitted that there is no conflict of interest that is visible and the entire

argument of conflict of interest is bereft of any merit.

ISSUES UNDER CONSIDERATION

59.

In order to answer the present reference case the following issues need to be analysed and answered:

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

I. Whether the Respondent MLAs held the office of Parliamentary Secretary?

II. Whether the office of Parliamentary Secretary is an office under the Government?

III. Whether it is an office which yields profit or has the potential of yielding profit?

IV. Whether the office of Parliamentary Secretary has executive nature of functions?

V. Whether the office of Parliamentary Secretary can be said to be an un-exempted office of profit?

ANALYSIS OF THE LEGAL POSITION

60.

In the instant reference case there is no doubt on the fact that the office of Parliamentary Secretary was an

‘office’ as required to fall within the purview of the ‘Office of Profit’ doctrine irrespective of the fact that these

Respondents were appointed as Parliamentary Secretaries without the creation of such a post by any law or

order.

61.

The Hon’ble Supreme Court has defined the concept of holding an office of profit ‘under the Government’ in

the following manner:

In the case of Maulana Abdul Shakur v. Rikhab Chand [1958 SCR 387: AIR 1958 SC 52] the Hon’ble Supreme

Court held as under:

“12. The power of the Government to appoint a person to an office of profit or to continue

him in that office or revoke his appointment at their discretion and payment from out of

Government revenues are important factors in determining whether that person is holding an

office of profit under the Government though payment from a source other than Government

revenue is not always a decisive factor”.

In the case of Guru Gobinda Basu v. Sankari Prasad Ghosal [(1964) 4 SCR 311: AIR 1964 SC 254] the

Hon’ble Supreme Court held as under:

“14. [...] we have no hesitation in saying that where the several elements, the power to

appoint, the power to dismiss, the power to control and give directions as to the manner in

which the duties of the office are to be performed, and the power to determine the question of

remuneration are all present in a given case, then the officer in question holds the office

under the authority so empowered”.

In the case of Biharilal Dobray v. Roshan Lal Dobray [(1984) 1 SCC 551] the Hon’ble Supreme Court held as

under:

“5. The object of enacting Article 191(1)(a) is plain. A person who is elected to a Legislature

should be free to carry on his duties fearlessly without being subjected to any kind of

governmental pressure. If such a person is holding an office which brings him remuneration

and the Government has a voice in his continuance in that office, there is every likelihood of

such person succumbing to the wishes of Government. Article 191(1)(a) is intended to

eliminate the possibility of a conflict between duty and interest and to maintain the purity of

the Legislatures. The term “office of profit under the Government” used in the above clause

though indeterminate is an expression of wider import than a post held under the Government

which is dealt with in Part XIV of the Constitution. For holding an office of profit under the

Government a person need not be in the service of the Government and there need not be any

relationship of master and servant between them. An office of profit involves two elements,

namely, that there should be an office and that it should carry some remuneration. In order to

determine whether a person holds an office of profit under the Government several tests are

ordinarily applied such as whether the Government makes the appointment, whether the

Government has the right to remove or dismiss the holder of the office, whether the

Government pays the remuneration, whether the functions performed by the holder are

carried on by him for the Government and whether the Government has control over the

duties and functions of the holder. Whether an office in order to be characterised as an office

of profit under the Government should satisfy all these tests or whether any one or more of

them may be decisive of its true nature has been the subject-matter of several cases decided

by this Court but no decision appears to lay down conclusively the characteristics of an office

of profit under the Government although the Court has no doubt determined in each case

whether the particular office involved in it was such an office or not having regard to its

features”. [Emphasis Supplied]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

In the case of Pradyut Bordoloi v. Swapan Roy [(2001) 2 SCC 19] the Hon’ble Supreme Court held as under:

“6. The phrase “office of profit” is not defined in the Constitution. By a series of decisions

(see Abdul Shakur v. Rikhab Chand [AIR 1958 SC 52 : 1958 SCR 387] ; M. Ramappa v.

Sangappa [AIR 1958 SC 937 : 1959 SCR 1167] ; Guru Gobinda Basu v. Sankari Prasad

Ghosal [AIR 1964 SC 254 : (1964) 4 SCR 311] and Shivamurthy Swami Inamdar v. Agadi

Sanganna Andanappa [(1971) 3 SCC 870] this court has laid down the tests for finding out

whether the office in question is an office of profit under a Government. These tests are (1)

whether the Government makes the appointment; (2) whether the Government has the right to

remove or dismiss the holder; (3) whether the Government pays the remuneration; (4) what

are the functions of the holder? Does he perform them for the Government; and (5) does the

Government exercise any control over the performance of those functions?

7. In Guru Gobinda Basu v. Sankari Prasad Ghosal [AIR 1964 SC 254: (1964) 4 SCR 311] the

Constitution Bench emphasised the distinction between the holder of an office of profit under

the Government and the holder of a post or service under the Government and held that for

holding an office of profit under the Government, one need not be in the service of Government

and there need be no relationship of master and servant between them. Several factors

entering into the determination of question are: (i) the appointing authority, (ii) the authority

vested with power to terminate the appointment, (iii) the authority which determines the

remuneration, (iv) the source from which the remuneration is paid, and (v) the authority vested

with power to control the manner in which the duties of the office are discharged and to give

directions in that behalf. But all these factors need not coexist. Mere absence of one of the

factors may not negate the overall test. The decisive test for determining whether a person

holds any office of profit under the Government, the Constitution Bench holds, is the test of

appointment; stress on other tests will depend on facts of each case. The source from which the

remuneration is paid is not by itself decisive or material.

[…]

14. Posed with the perplexed problem — whether a person holds an office under the

Government, the first and foremost question to be asked is: Whether the Government has

power to appoint and remove the person on and from the office? If the answer is in the

negative, no further inquiry is called for, the basic determinative test having failed. If the

answer be a positive one, further probe has to go on finding answers to questions framed in

Shivamurthy case [(1971) 3 SCC 870] and searching for how many of the factors pointed out

in Guru Gobinda Basu case [AIR 1964 SC 254 : (1964) 4 SCR 311] do exist? The totality of

the facts and circumstances reviewed in the light of the provisions of relevant Act, if any,

would lead to an inference being drawn if the office held is under the Government. The

inquisitive overview-eye would finally query: On account of holding of such office would the

Government be in a position to so influence him as to interfere with his independence in

functioning as a Member of Legislative Assembly and/or would his holding of the two offices

— one under the Government and the other being a Member of Legislative Assembly, involve a

conflict of interests inter se? This is how the issue has to be approached and resolved”.

[Emphasis Supplied]

62.

Reliance may be placed on the above noted paragraphs to analyse whether the office of Parliamentary Secretary

is an office under the Government or not. It is an undisputed and clear fact that the Parliamentary Secretaries

were appointed by the GNCTD and could be removed by the GNCTD by revoking the order of appointment or

otherwise and every expense related to this office was paid out of Government revenues. The work to be done

by a Parliamentary Secretary was to be allocated by the concerned minister and the work would either be done

by way of delegated authority or would return to the Minister in supervisory authority and in both cases there is

direct and continuous control of the Government on the functionary occupying this office. Therefore, there can

be no dispute on the fact that the office of Parliamentary Secretary was an office under the Government.

63.

In this context it is not out of place to state the historical background of the ‘Office of Profit’ doctrine as traced

and observed by the Hon’ble Supreme Court of India in Consumer Education & Research Society v. Union of

India [(2009) 9 SCC 648].

The expression ‘office of profit’ is not defined in the Constitution and the view that certain offices or positions

held by a member of the legislature may be either incompatible with his/her duty as an elected representative of

the people, or affect his/her independence, and thus weaken the loyalty to his/her constituency, and therefore

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

should disqualify the holder thereof, had its origin in the parliamentary history of the United Kingdom (See

“The Introduction to the Bhargava Committee Report on Office of Profit”, dated 22.10.1955). The Court traced

the history of ‘Office of Profit’ as going back to about four centuries in the United Kingdom and categorised it

under four phases. The first was the “privilege” phase (prior to 1640). The second was the “corruption” phase

(from 1640). The third was the “ministerial responsibility” phase (after 1705).

In the first phase, the English Parliament claimed priority over the services of its Members and it was considered

derogatory to its privilege if any of its Members accepted some other office which would require a great deal of

their time and attention. This led to the evolution of the idea that the holding of certain offices would be

incompatible with the responsibilities of a Member of Parliament.

During the second phase, there was a protracted conflict between the Crown and the House of Commons.

Loyalty to the King and the loyalty to the House of Commons representing the will of the people became

growingly irreconcilable and it was thought that if any Member accepted an “office of profit” under the Crown,

there was every chance of his loyalty to Parliament being compromised.

In the third phase, the King was reduced to the position of a constitutional head and the Cabinet functioning in

the name of the Crown became the centre of the executive Government. The Privy Councillors, who during the

second phase were invariably considered to be the henchmen of the King and were as such looked upon with

suspicion by the House of Commons, yielded place to the Ministers, who for some time were also disqualified

from holding a seat in the House. Later, it came to be recognised that the application of the disqualification rule

to incumbent Ministers was too extreme and with the intent of ensuring effective coordination between the

executive and the legislature, it was accepted that the Members of the executive should be represented in

Parliament. This recognition led to the passing of several enactments by the British Parliament. The Re-election

of Ministers Act enacted by the British Parliament in 1919 and 1926 required any Member who was appointed

to a “political office” to seek re-election.

Section 26(1)(a) of the Government of India Act, 1935 provided that a person shall be disqualified for being

chosen as, and for being, a Member of either Chamber if he held any office of profit under the Crown of India,

other than an office declared by the Act of the Federal Legislature not to disqualify its holder. When the

Constitution of India came into force on 26.01.1950 declaring that a person holding an office of profit would be

disqualified, the Explanation to Article 102 clarified that a person who is a Minister (either for the Union or for

any State) shall not be deemed to hold an office of profit. However, there existed Ministers of State as also

Deputy Ministers in the Union Government who were not specifically exempted from disqualification under

Article 102 because the expression “Minister” was construed as referring only to a Cabinet Minister.

In order to address this situation, the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1950 was enacted. Section

2 of the said Act provided:

“2. Prevention of disqualification for membership of Parliament.—A person shall not be

disqualified for being chosen as, and for being, a member of Parliament by reason only of the

fact that he holds any of the following offices of profit under the Government of India or the

Government of any State, namely, an office of Minister of State or a Deputy Minister or a

Parliamentary Secretary or a Parliamentary Under-Secretary.”

This was followed by the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1951 declaring that certain offices

(specified in Section 2 thereof) under the Government shall not disqualify, and shall be deemed never to have

disqualified the holders thereof for being chosen as, or for being, Members of Parliament. The said Act was

given retrospective effect from 26.01.1950.

In 1954, a committee was constituted under the chairmanship of Pandit Thakur Das Bhargava to study the

various matters connected with the disqualification of MPs and to make recommendations in order to enable the

Government to consider the manner in which a comprehensive legislation should be brought. The Committee

submitted its report in 1955.

In 1959, the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 was enacted, thereby declaring that certain

offices of profit under the Government shall not disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being,

Members of Parliament.

64.

It is evident from a perusal of the above history that the genesis of the theory of ‘Office of Profit’ lies in the

conflict between the House of Commons and the Crown in Britain and at the core of this theory is the objective

to avoid any possible conflict of interest.

65.

It is also noteworthy to mention herein the observation of the Hon’ble High Court of Orissa in the case of

Banomali Behera v. Markanda Mahapatra [AIR 1961 Ori 205] where it held as under:

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

“16. The expression ‘office of profit’ has not been defined anywhere though it is also found

mentioned in several provisions of our Constitution, like Articles 58(2), 59(2), 64, 66(4)(a) and

191(1)(a) of the Constitution. The principle underlying the disqualification contemplated under

the aforesaid provisions of the Constitution and under Sec. 10(9)(c) of the Act is that there shall

be no conflict between the duties of a Member of the Grama Panchayat or a Member of the State

Assembly Or Parliament, as such, and his private interest, and that indebtedness of such a

person to Government or to any local authority is incompatible with his independence as a

representative of the people. It is primarily to achieve that object, these disqualifications have

been placed in the Statute”. [Emphasis Supplied]

66.

The former Secretary General of the Lok Sabha, Shri P.D.T. Achary also noted this history of the ‘Office of

Profit’ doctrine in an article titled ‘It’s about propriety, not constitutionality’ published in The Hindu on

21.06.2016 and the relevant extract of his article is as under:

“‘Office of Profit’ is not a term which can be easily understood or explained. This concept

originated in the House of Commons in England. The history of British House of Commons is

the history of conflicts with the crown. The king, in his efforts to undermine the House of

Commons, used to offer positions of executive nature with pecuniary benefits to its members

and buy their loyalty. This practice kept the members out of the House most of the time and

thus there arose a conflict between their duty and their personal interest. The continued

absence of a large number of members because of their preoccupation with executive functions

weakened the House of Commons in course of time and therefore it passed a law prohibiting

its members from accepting any office from the Crown which gave them any pecuniary

benefits. It was provided that any such office which a member may accept will disqualify him.

In essence, the law of office of profit was introduced to end the conflict between the duty of a

member of the legislature towards the House and public and his personal interest”. [Emphasis

supplied]

67.

The Hon’ble Supreme Court of India has held in the case of Satrucharla Chandrasekhar Raju v. Vyricherla

Pradeep Kumar Dev [(1992) 4 SCC 404] that the object of enacting Articles 102(1)(a) and 191(1)(a) is that there

should not be any conflict between the duties and interests of an elected member and to see that such an elected

member can carry on freely and fearlessly his duties without being subjected to any kind of governmental

pressure and that these Articles are intended to eliminate the possibility of such a conflict between duty and

interest so that the purity of legislature is unaffected. The relevant paragraph of the order is as under:

“18. Articles 102(1)(a) and 191(1)(a) are incorporated in order to eliminate or reduce the risk

of conflict between the duty and interest amongst the members of the Legislature and to ensure

that the Legislature does not contain persons who have received benefits from the Executive and

who consequently being under an obligation might be amenable to its influence. Therefore this

object must be borne in mind in interpreting these Articles. [Emphasis Supplied]

The Court placed reliance on the below mentioned paragraph from the judgment in Biharilal Dobray v. Roshan

Lal Dobray [(1984) 1 SCC 551]:

“5. The object of enacting Article 191(1)(a) is plain. A person who is elected to a Legislature

should be free to carry on his duties fearlessly without being subjected to any kind of

governmental pressure. If such a person is holding an office which brings him remuneration and

the Government has a voice in his continuance in that office, there is every likelihood of such

person succumbing to the wishes of Government. Article 191(1)(a) is intended to eliminate the

possibility of a conflict between duty and interest and to maintain the purity of the Legislatures.”

[Emphasis Supplied]

The Court also placed reliance on the below mentioned paragraph from the judgment in Ashok Kumar

Bhattacharyya v. Ajoy Biswas [(1985) 1 SCC 151]:

‘16. The true principle behind this provision in Article 102(1)(a) is that there should not be any

conflict between the duties and the interest of an elected member’.” [Emphasis supplied]

68.

The Hon’ble Supreme Court of India has held in the case of M.V. Rajashekaran v. Vatal Nagaraj [(2002) 2 SCC

704] as under:

“2. [...]The very object of providing the disqualification under Article 191 of the Constitution is

that the person elected to the Legislative Assembly or the Legislative Council should be free to

carry on his duty fearlessly without being subjected to any kind of governmental pressure. The

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

Court, therefore is required to find out as to whether there exists any nexus between the duties

discharged by the candidate and the Government, and that a conflict is bound to arise between

impartial discharge of such duties in course of his employment with the duties which he is

required to discharge as a Member of Legislature on being elected. While examining the

aforesaid question the Court has to look at the substance and not the form and, further it is not

necessary that all factors and tests laid down in various cases must be conjointly present so as to

constitute the holding of an office of profit under the Government”. [Emphasis supplied]

69.

Thus it is abundantly clear and well settled that the objective of prescribing a disqualification for holding ‘Office

of Profit’ is aimed at negating the possibility of any member of a legislature continuing to serve as a

representative of the people when she has jeopardised her independence by accepting the favour of the

Government in the form of an office of profit.

70.

Coming to the question over the office of Parliamentary Secretary, it is worth noting that the Constitution of

India makes no reference to the post of a Parliamentary Secretary.

Article 163(1) of the Constitution provides as under:

''There shall be a Council of Ministers with the; Chief Minister at the head to aid and

advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under

this Constitution required 'to exercise his functions or any of them in his discretion".

Article 164 (1) provides that:

"The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be

appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold

office during the pleasure of the Governor".

Article 164 (2) provides that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative

Assembly of the State. Article 164 (5) provides that the salaries and allowances of Ministers shall be such as the

Legislature of the State may from time to tune by law determine and, until the Legislature of the State so

determines, shall be as specified in the Second Schedule.

The Constitution does not make any reference to Parliamentary Secretaries or even to Deputy Ministers. Under

Article 208 of the Constitution it is provided by Clause (1) as under:

"A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the

provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business".

71.

The petitioner has correctly pointed to the fact that the Respondents were administered with the oaths of office

which is very similar to the oath of office administered to Ministers. Section 43(1) of The GNCTD Act, 1991

states as under:

“Before a Minister enters upon his office, the Lieutenant Governor shall administer to him

the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the

Schedule”.

It is noteworthy to mention that there was no law or order by which the post of Parliamentary Secretary was

created and hence there was nothing in law that necessitated the administration of the oath of office on these

Parliamentary Secretaries. It is also pertinent to note that the Oaths are prescribed under the GNCTD Act, 1991

only for candidate for election to the Legislative Assembly, the members of the Legislative Assembly and

members of the Council of Ministers. The Respondent MLAs had already taken their respective oaths as

Members of the Legislative Assembly and the fact that the GNCTD considered it as a necessity and the Chief

Minister administered the oath on these Parliamentary Secretaries is proof of the fact that in the eyes of the

GNCTD and for all practical purposes these Parliamentary Secretaries were treated as Ministers and the Oath

Ceremony was conducted to give the aura of office to these Parliamentary Secretaries.

72.

It is pertinent to note the observations made by the Hon’ble Gujarat High Court in the case of Laljibhai

Jodhabhai Bar vs. Vinodchandra Jethalal Patel [AIR (1963) Guj 297] where the Hon’ble Court was pleased to

hold that the position of a Parliamentary Secretary is very nearly akin to that of a Deputy Minister. The relevant

extract of the observations made by the Hon’ble Gujarat High Court is as under:

“12. [...] When we turn to the various provisions contained in these rules, we find that there

are provisions relating to the duties, powers and privileges of a Minister. In view of the

definition given in Rule 2 (m) these powers, duties and functions of a Minister are liable to

be exercised by a Parliamentary Secretary unless the context otherwise requires. Rule 45

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

provides that with the permission of the Speaker, a Minister may make a statement on a

matter of public importance. On such statement no discussion shall be allowed but

members may be permitted to ask questions for the purpose of eliciting further information

in regard to the statement. Rule 61 provides that the Chief Minister or any other Minister,

whether he has previously taken part in the discussion or not, shall on behalf of the

Government have a general right of explaining the position of the Government at the end of

the discussion, and the Speaker may inquire how much time will be required for the speech

so that he may fix the hour by which the discussion shall conclude. There are several other

rules like rules relating to the reply to questions asked, relating to reply to supplementary

questions and relating to withdrawal of questions, where a reference has been made to a

Minister. Unless the context would otherwise require, the expression Minister would,

having regard to the definition clause, include a Parliamentary Secretary. Rule 85 provides

as under:

85 (1) A member who has resigned the office of Minister may with the consent of

the Speaker, make a personal statement in explanation of his resignation.

(2) Such a statement shall be made after questions and before the list of business

for the day is entered upon.

(3) On such statement no debate shall be allowed :

Provided that a Minister, shall be entitled after the member has made his

statement, to make a statement pertinent thereto.

This rule would equally apply to a Parliamentary Secretary by virtue of the provisions

contained in Rule 2 (m). "There are various other rules applicable to Ministers which may

equally apply to a Parliamentary Secretary. These rules throw some light on the nature of

the functions and duties of a Parliamentary Secretary, The Parliamentary Secretary is

equated with a Minister for the purpose of the Rules except where the context otherwise

requires”. [Emphasis Supplied]

The Court went on to observe that it is relevant to refer to some authoritative text books which state the position

of Parliamentary Secretary in England as this office, like many others, seems to be borrowed from England and

note as under:

“20. In the book "Government and Parliament" by the Rt. Honourable Lord Morrison of

Lambeth, Second Edition, at page 59 it is stated as under:- "Each departmental Minister

usually has a Parliamentary Secretary to assist him, but in some-of the larger Departments

there may be two, or even three at the' Scottish office. Mostly they are Members of the House

of Commons, or if not then of the House of Lords. They must not, of course, be confused with

the Permanent Secretary who is the senior civil servant in the Department. Now-a days they

are selected by the Prime Minister in consultation with the Minister concerned.”

At page 99 it has been observed by the learned author that Whips, Parliamentary Secretaries

and Parliamentary Private' Secretaries, and the leader of the House are part of the

machinery of Government.

At page 115 it is observed' that all departmental Ministers have a Parliamentary Secretary or

Secretaries' who are members of the 'Government, that Parliamentary Secretaries' are

available to assist their' Ministers in the Office and on the Front Bench, 'that among their,

important duties is to ''be accessible to' Members who 'seek information' or wish to make

representations or complaints so that their Ministers may be made aware of parliamentary

apprehensions and opinions," and that many of these matters can be dealt; with by the

Parliamentary Secretary on his own responsibility.

[...]

23. A reference to these books clearly shows that in Great Britain, Parliamentary Secretaries-

are regarded as forming part of the Government. On the materials that have been placed

before us, we are of the view that Parliamentary Secretaries in this State of Gujarat also form

part of the Government and they cannot be regarded as being in the service of the

Government within the meaning of Section 123(7) of the Representation' Of the People Act,

1951.” [Emphasis Supplied]

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Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

73.

The Hon’ble Supreme Court of India has ventured into summarising the concept of ‘Office of Profit’ in the case

of Jaya Bachchan vs. Union of India [(2006) 5 SCC 266] and the oft quoted paragraph of this landmark case is

as under:

“6. An office of profit is an office which is capable of yielding a profit or pecuniary gain.

Holding an office under the Central or State Government, to which some pay, salary,

emolument, remuneration or non-compensatory allowance is attached, is “holding an office of

profit”. The question whether a person holds an office of profit is required to be interpreted in

a realistic manner. Nature of the payment must be considered as a matter of substance rather

than of form. Nomenclature is not important. In fact, mere use of the word “honorarium”

cannot take the payment out of the purview of profit, if there is pecuniary gain for the

recipient. Payment of honorarium, in addition to daily allowances in the nature of

compensatory allowances, rent free accommodation and chauffeur driven car at State expense,

are clearly in the nature of remuneration and a source of pecuniary gain and hence constitute

profit. For deciding the question as to whether one is holding an office of profit or not, what is

relevant is whether the office is capable of yielding a profit or pecuniary gain and not whether

the person actually obtained a monetary gain. If the “pecuniary gain” is “receivable” in

connection with the office then it becomes an office of profit, irrespective of whether such

pecuniary gain is actually received or not. If the office carries with it, or entitles the holder to,

any pecuniary gain other than reimbursement of out of pocket/actual expenses, then the office

will be an office of profit for the purpose of Article 102(1)(a). This position of law stands

settled for over half a century commencing from the decisions of Ravanna Subanna v. G.S.

Kaggeerappa [AIR 1954 SC 653] , Shivamurthy Swami Inamdar v. Agadi Sanganna

Andanappa [(1971) 3 SCC 870] , Satrucharla Chandrasekhar Raju v. Vyricherla Pradeep

Kumar Dev [(1992) 4 SCC 404] and Shibu Soren v. Dayanand Sahay [(2001) 7 SCC 425]”.

[Emphasis Supplied]

74.

A perusal of the above noted paragraph from the judgment of Jaya Bachchan vs. Union of India (supra) reveals

that the Hon’ble Supreme Court has laid down an important position of law on this point that it is not the actual

‘receipt’ of profit but the ‘potential’ of profit that is the deciding factor on the question as to whether an office is

an ‘Office of Profit’ or not. However, while it is a landmark judgment on this point, it is clear that the Hon’ble

Supreme Court did not venture into the definition of ‘Office of Profit’ which includes other factors which are to

be tested apart from the profit element. Therefore, Jaya Bachchan vs. Union of India (supra) can be relied upon

to state that it is the potential of the office rather than the actual receipt by the incumbent of the office which is

to be examined while examining the question of ‘Office of Profit’ and this examination must include all the

relevant criteria as laid down by the Hon’ble Courts from time to time.

75.

It is pertinent to note in this context that the Nineteenth Report of the Joint Parliamentary Committee on Offices

of Profit (Sixteenth Lok Sabha) which was presented to the Lok Sabha on 28.03.2017 and laid before the Rajya

Sabha on 28.03.2017 has noted as under:

“4. The expression “holds any office of profit under the Government” occurring in Article 102

(1)(a) and 191(1)(a) has nowhere been defined precisely. However, in order to determine

whether an office held by a person is an office of profit under the Government, the Joint

Committee on Office of Profit, in their Tenth Report (7th Lok Sabha), presented to Lok Sabha

on 7 May, 1984, (Annexure-II) laid down the following guiding principles:-

"The broad criteria for the determination of the question whether an office held by a

person is an office of profit have been laid down in judicial pronouncements. If the

Government exercises control over the appointment to an dismissal from the office

and over the performance and functions of the office and in case the remuneration or

pecuniary gain, either tangible or intangible in nature, flows from such office

irrespective of whether the holder for the time being actually receives such

remuneration or gain or not, the office should be held to be an office of profit under

the Government Otherwise, the object of imposition of the disqualification as

envisaged in the Constitution will become frustrated. This first basic principle should

be the guiding factor in offering positions to a member of the Legislature."

5. Keeping the above position in view, the Joint Committee on Offices of Profit, have been

following the undernoted criteria to test the Committees, Commissions, etc. for deciding the

question as to which of the offices should disqualify and which should not disqualify a person

for being chosen as, and for being a Member of Parliament:-

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(i) Whether the holder draws any remuneration, like sitting fee, honorarium, salary,

etc. i.e. any remuneration other than the 'compensatory allowance’ as defined in

Section 2(a) of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959; (The

Principle thus is that if a member draws not more than what is required to cover the

actual out of Pocket expenses and does not give him pecuniary benefit, it will not act

as a disqualification)

(ii) Whether the body in which an office is held, exercises executive, legislative or

judicial powers or confers powers of disbursement of funds, allotment of lands, issue

of licenses, etc., or gives powers of appointment, grant of scholarships, etc; and

(iii) Whether the body in which an office is held enables the holder to wield influence

or power by way of patronage.

If reply to any of the above criteria is in affirmative then the office in question will entail

disqualification”. [Emphasis Supplied]

76.

The tests adopted by the Joint Parliamentary Committee on Offices of Profit appear as a very apt adaptation of

the tests provided under various judicial verdicts given by the Supreme Court of India and various High Courts

and thus it is not out of place to place reliance on the same in deciding upon this reference.

77.

In this context it may be noted that the Hon’ble Supreme Court was faced with the question about violation of

Article 164(1A) by the appointment of Parliamentary Secretaries in the case of Bimolangshu Roy v. State of

Assam, Transferred Case (Civil) No. 169 of 2006 [(2017) SCC Online SC 813, judgment dated 26.07.2017].

However, the Hon’ble Supreme Court framed the preliminary issue on the competence of the Assembly of the

State of Assam to enact a law which created the office of Parliamentary Secretaries and answered the same in the

negative by holding that the scheme of Article 194 does not expressly authorize the State Legislature to create

offices such as the office of Parliamentary Secretary as an elaborate and explicit Constitutional arrangement

exists with respect to the Legislature and various offices connected with it and even matters incidental to them

and therefore it would be wholly irrational way of construing the scope of Article 194(3) and Entry 39 of List II

to read the authority to create new offices of the legislature by way of a legislation made by the Legislative

Assembly.

78.

Thus, it is now a settled position of law that the State Legislative Assemblies do not have the competence to

create posts of officers of the state legislature. Moreover, it is a settled position of law that the scope of executive

power extends to the limits of the legislative competence of the concerned legislature. Therefore, the

appointment of the Respondents on the post of Parliamentary Secretaries could not have been as an officer of the

State Legislative Assembly when such a post did not exist at all and when the legislature itself had no power to

create such a post. Moreover, there is no material to suggest that the post of Parliamentary Secretary was

intended to be a post of officer of the state legislature. Therefore, by such elimination warranted by the above

noted judgment of Hon’ble Supreme Court in Bimolangshu Roy v. State of Assam (supra) the only conclusion

that can be made is that the appointment of the Respondents to the office of Parliamentary Secretaries was in the

domain of the executive and the office of Parliamentary Secretary was therefore an executive office.

79.

The Hon’ble Bombay High Court in the case of Aires Rodrigues v. State of Goa [2009 Supp Bom CR 16]

examined the question over the appointment of Parliamentary Secretaries. While there were no clear official

earmarking of duties and functions of these Parliamentary Secretaries in the state of Goa, the Hon’ble Court took

cognizance of the historical origin of the concept, the nature of the office and the practice and law in other

jurisdictions like Canada and held that the Parliamentary Secretaries were akin to Cabinet Ministers and quashed

their appointment order for being arbitrary, unjustifiable, unconstitutional and serving of no public interest. The

relevant extract of the judgment is as under:

“16. History shows that the post of ‘Parliamentary Secretaries’ is not a new phenomenon.

‘Parliamentary Secretaries’ were appointed by different political parties in power probably

with the idea of accommodating some of their elected members. The record speaks that even in

earlier times, ‘Parliamentary Secretaries’ were appointed by the party in power. Some of the

State Governments enacted laws in relation to appointment of ‘Parliamentary Secretaries’ and

even their terms and conditions of appointment and dues and perks payable to them were

legislated upon. The State of Karnataka has enacted The Karnataka Parliamentary Secretaries

Allowances Act, 1963 while Government of Assam also enacted The Assam Parliamentary

Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 2004 and

even reference can be made to the following Legislations:—

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1. The Arunachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries,

Allowances and Miscellaneous Provisions) Ordinance, 2007.

2. The Parliamentary Secretary (Payment of Special Allowance And Prevention of

Disqualification) Act, 1971. (Pondicherry).

3. The West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 1952.

[...]

18. All these laws were enacted by the competent Legislatures to provide methodology for

appointment and grant of salary allowances and perks to the ‘Parliamentary Secretaries’. For

example, the law in relation to State of Assam requires the Chief Minister to apply his mind

with regard to the circumstances and the need of situations and then may appoint

‘Parliamentary Secretaries’ for such function as are deemed fit and proper. Their functions

and duties were expected to be specified in a proper manner. The object behind such

legislation obviously was to have better governance as well as to ensure public good. Any of

these laws enacted by respective States are bound to be in conformity to the Constitutional law

and must give meaning to the Constitutional mandate. They cannot and ought not to be in

violation to the Constitutional mandate.

20. The report [study report on ‘Parliamentary Secretaries’ prepared by the Ministry of

Parliamentary Affairs, Union of India] specifically notices that the ‘Parliamentary

Secretaries’ were to perform such functions as may be assigned by the Minister and oath of

secrecy administered to them indicated that they would have access to official papers. As per

this report, the practice of appointing ‘Parliamentary Secretary’ was primarily followed till

the year 1967. From 1967 to 1984, no ‘Parliamentary Secretaries’ were appointed. However,

after 1984, this practice had been reviving though sparingly.

21. On 4th November, 1985, the Ministry of Parliamentary Affairs and Tourism, Government

of India issued an office memorandum in relation to the ‘Parliamentary Secretaries’ which

reads thus-

“NO. F.4(25)/84-WS

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS & TOURISM

(DEPTT. OF PARLIAMENTARY AFFAIRS)

87, Parliament House,

New Delhi.

4th November, 1985

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Functions of Parliamentary Secretaries

The undersigned is directed to say that the question of norms of Parliamentary Secretaries has

been under consideration of the Government for some time past. It has now been decided with

the approval of the Prime Minister that the function of a Parliamentary Secretary will be as

under:—

(i) He will assist the Minister in his official work;

(ii) He will represent the Department/Ministry in the House to which he belongs; and

(iii) He will perform such functions as may be assigned to him by the Minister.

Note: Since an Oath of Secrecy is administered to a Parliamentary Secretary, he will have

access to official papers.

(D.R. Tiwari)

Deputy Secretary to the Govt. of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India.

2. Cabinet Secretariat (Five copies) with reference their D.O. No. 55/1/2/84/Cab.

3. Prime Minister's Offices, Ministry of Home Affairs (M&G Section-5 copies)”

[...]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

61. It needs to be examined as to what is the purpose of appointing ‘Parliamentary

Secretaries’ as it appears that there is no regular cadre carrying this nomenclature originating

from any statute or deriving authority from the Constitution of India. In other words, they are

not part of the regular State services nor Executive authorities forming part of the bodies

involved in Governance of the State. Number of Cabinet Ministers/State Ministers as

contemplated under section 164(1A) are appointed immediately after election. At the same

time, the ‘Parliamentary Secretaries’ are appointed. Normally and as even conceded now in

the reply affidavit, their functions and duties are to assist the Minister with whom they are

working. They are given all privileges and perks of a Minister. Their staff is equivalent to that

of a Minister. It cannot be said that they do not have access to the Government records and

Government files. Their main role, as it appears from the record before us is to participate in

Government functioning, may be with some limitations but they are no way outsiders to the

Government functioning, its records and interaction with the public. The distinction between

these two is primarily marked with their nomenclature. One is called a regular Minister while

other is called ‘Parliamentary Secretary’. Which is and what is the main line of distinction

between these two public officers is a question left to anybody's imagination and in any case,

the record reflects nothing. Viewed from the normal conduct of the Government, these

appointments are primarily made with the purpose of accommodating an elected member who

could not be included in the regular Cabinet for one reason or the other and primarily for the

limitation contained in Article 164(1A) of the Constitution. They are given the status, functions

and privileges of a Minister though without the title of the Minister. The situation created as a

result of this exercise of power does appear to be paradoxical as, in fact, ‘Parliamentary

Secretary’ carry all that a Minister does except the name. ‘Minister personally’ is de jure

Minister while the Parliamentary Secretary is Minister de facto who exercises all such

authority, power, perks, status and privileges of Minister.

80. [...] The motive to appoint Respondent Nos. 2 to 4 as Parliamentary Secretaries in the rank

and status of Cabinet Ministers was merely an attempt to create political balance by

accommodating the elected members. Lack of any reasoning further supported by the fact that

it was not even considered appropriate to spell out the duty and function of the persons

appointed to such high public office in the State beforehand and granting them rank and status

of Cabinet Ministers, is sufficiently suggestive of unjustifiable motive on the part of the

authorities concerned and it entirely defeats the very purpose even if it is assumed that such a

power of appointment and administering oath indeed vested in the Chief Minister.

[...]

83. As far as Respondent Nos. 2 and 4 are concerned, they have been appointed to a public

office with the nomenclature of Parliamentary Secretaries with cabinet rank and they are to

perform duties and functions in the respective ministries. They would represent the government

in the Assembly and would, while assisting the Chief Minister, have the authority to pass

appropriate orders. They, obviously, participate in the decision making process and take

decisions. Thus, equivalence of status and rank is clubbed with the functions, duties,

responsibilities and privileges of that post and, therefore, in the spirit and substance they have

been appointed as Cabinet Ministers/Ministers, may be under the expression of

“Parliamentary Secretaries”. We have already noticed that the Parliamentary Secretary is not

a regular post created in furtherance of exercise of any statutory power and State of Goa has

not framed any law in that behalf. The appointment of Parliamentary Secretaries alleged to

have been made by the Chief Minister would fall within the constitution of the council of

Ministers. If these appointments of Parliamentary Secretaries are to relate to the appointments

in the State Legislature, then there should exist a codified law in relation to requirements,

conditions of service, qualifications for appointment to the post or the Governor of the State,

after consultation with the Speaker of the Assembly in the manner specified under Article

187(3) of the Constitution of India can make such appointments. Admittedly, that is not the

case here. Thus, these appointments are not in the service cadre of the Legislative Assembly

and in fact that is not even the case of the State”. [Emphasis Supplied]

80.

The Hon’ble Punjab and Haryana High Court has also examined the issue of appointment of Parliamentary

Secretaries in the case of Jagmohan Singh Bhatti v. Union of India, CWP No. 15186 of 2015 (O&M) [2017 SCC

OnLine P&H 2150] and while setting aside the said appointment, the Hon’ble High Court observed as under:

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

“74. The Chief Parliamentary Secretaries/Parliamentary Secretaries are indeed appointed

from amongst the elected members of the Legislative Assembly of the State; they are Junior

Ministers who change with the Government of the day. They assist their chief in the

parliamentary or political side of his work, as well as in the administration of his department.

78. Chief Parliamentary Secretaries being akin to and similar to Ministers in the House of the

Legislative Assembly, their appointment as such amounts to clear infraction and negation of

the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003. Such appointments are, therefore,

contrary to the Constitutional intent of limiting the number of Ministers in a House of

Legislative Assembly so as to not to exceed more than fifteen per cent. The appointments of

respondents No. 7 to 10 are in fact a roundabout way of bypassing the Constitutional mandate

as contained in Article 164 (1A) of the Constitution and, therefore, have to be invalidated”.

[Emphasis Supplied]

81.

The Hon’ble Calcutta High Court has also examined the issue of appointment of Parliamentary Secretaries in the

West Bengal Legislative Assembly in the case of Vishak Bhattacharya v. State of West Bengal [AIR 2015 Cal

187] and the relevant extract of the observations made by the Hon’ble Court are as follows:

“43. Similarly Articles 186 and 187 cannot be relied upon as the Speaker and Deputy Speaker

so also Chairman and Deputy Chairman referred to in these Articles cannot be equated with

that of Parliamentary Secretaries. None of the persons referred to under Articles 186 and 187

are required to discharge the duties and functions of Parliamentary Secretaries as referred to

at para 37 which are akin to functions of Council of Ministers.

44. There cannot be any dispute that the Legislature of a State by law is empowered to define

powers, privileges and amenities of a House of such Legislature or its Members. We are not

deciding any issue with regard to the status of the party respondents as members of the

Legislative Assembly. We are examining their status as Parliamentary Secretaries. They

cannot fit in the description of House of the Legislature of a State, its Members and the

Committees of the House.

49. In the enactment under challenge, the posts of Parliamentary Secretaries are created and

they remain so at the pleasure or discretion of the Chief Minister. Past history indicates

concept of Parliamentary Secretary is not unknown practice. We have to examine the

enactment which creates post of Parliamentary Secretary wherein provisions regarding

methodology for appointment, demarcating functions, duties and perks of Parliamentary

Secretaries, vis-à-vis., the purpose and the object with which Article 164 was amended by

inserting Article 164(1A). The functions of the Parliamentary Secretary defined in the Statute

do not go beyond the purview of the duties and functions of the Council of Ministers. Their

functions are not like that of an Advocate General, Speaker and Deputy Speaker which are

created by virtue of other provisions of Constitution. The functions attached to the post of

Parliamentary Secretary is that of the functions of the Ministers. In other words, they share the

responsibility of the Minister of a State. Their deliberation or involvement in the duties and

functions of the Department to which they are attached to, have an impact on the decision

making process so far as that Department is concerned. In other words, they without being

called as Ministers, do discharge functions of Ministers. They are not Secretaries, who come

through the public service referred to under Article 309. The Parliamentary Secretary is also a

political executive like other political executives in the State.

[...]

62. One has to see whether the appointment of Parliamentary Secretary tantamount to

appointment of Minister. Is it an exercise to circumvent and defeat the limitation or restriction

under the Constitutional mandate? Definitely, nomenclature of the post is of irrelevance. For

what purpose they are appointed and the impact of their functions on the infrastructure of the

mechanism of the Cabinet has to be seen.

63. The difference between the Minister and Parliamentary Secretary has to be understood

with reference to the provisions of Article 164(1A). The source of appointment, purpose of

appointment, duties and functions and the perks and privileges confirmed on such

Parliamentary Secretary is on par with a Minister of State. Minister of State is nothing but an

elected member of an Assembly, who is part of Council of Ministers, who would assist and

advice the Governor in discharge of the functions of the State. Whether they are persons

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

forming part of the Cabinet or State Ministers within the Cabinet, their number is definitely

and undisputedly governed by the provisions of Article 164(1A). Their appointments are duly

notified and oath is administered through the Governor. It appears, there is no regular cadre

carrying the nomenclature of Parliamentary Secretary deriving authority from the Constitution

of India i.e., to say, they are neither part of regular State services nor political executive

authorities forming part of the system governing the governance of the State. Their role is to

participate factually in the functioning of Government, may be with some restrictions but

definitely they are outsiders to the functioning of the Government. They have access to public

record and interaction with the public. Practically except for the nomenclature, they almost

function like a Minister of a State. It appears, these appointments are primarily made for the

purpose of accommodating an Elected Member of Assembly, who could not be included in the

regular Cabinet for one reason or the other primarily on account of restriction contained in

Article 164(1A) of the Constitution. In fact ‘Parliamentary Secretaries’ carry all that a

Minister does except the name.

64. In the present case, the Statute in question is nothing but an enactment to overcome the

limitation or restriction imposed under Articles 164(1A) of the Constitution of India. Hence, it

is repugnant to the Constitution and deserves to be struck down”. [Emphasis Supplied]

82.

The perusal of the above noted observations made by various High Courts makes it abundantly clear that the

office of Parliamentary Secretary is akin to that of Minister in light of the functions discharged by them and their

access to Government files and influence over the governance and decision making. It is also pertinent to note

that in the states of Punjab, Assam, Gujarat, Maharashtra, Meghalaya and West Bengal the office of

Parliamentary Secretary is covered under their respective legislations for removal of disqualification.

ANALYSIS OF FACTS IN LIGHT OF THE LEGAL POSITION

ISSUE 1: WHETHER THE RESPONDENT MLAS HELD THE OFFICE OF PARLIAMENTARY SECRETARY?

83.

This issue stands answered vide Order dated 23.06.2017 (ANNEXURE 3, PAGES 121 TO 143) passed by this

Commission in the instant Reference Case where this Commission has held that the Respondents had de facto

held the office of Parliamentary Secretaries from 13.03.2015 to 08.09.2016.

ISSUE 2: WHETHER THE OFFICE OF PARLIAMENTARY SECRETARY IS AN OFFICE UNDER THE GOVERNMENT?

84.

The anomaly of facts in the present reference case is such that the Respondents were appointed as Parliamentary

Secretaries vide the appointment order dated 13.03.2015, however there existed no law or order for creating

such a post and defining the nature of work and responsibilities entrusted upon the incumbents of the post. Thus

a question may arise whether there was an office at all and whether such an office was an office under the

Government.

85.

It is a fact that the appointments were made vide GNCTD Order dated 13.05.2015 and it is only an office to

which an appointment can be made and therefore, by virtue of the fact that the Respondents were appointed as

Parliamentary Secretaries, it can be concluded that the office of Parliamentary Secretary came into existence by

the appointment order dated 13.03.2015 and thus there is no question over the existence of office. Moreover, the

fact that the Respondents were administered the Oath of Office makes it even more clear that no question can be

raised over the existence of office for the purpose of this reference.

86.

As to the question whether the office of Parliamentary Secretary was an office under the Government it is

important to understand the nature of this office. The expression “office” has not been defined in the

Constitution. In the case of Mahadeo v. Shantibhai [(1969) 2 SCR 422] the question for consideration was

whether appointment of a person on the panel of lawyers by Railway Administration can be held to be an office

and is that office one for profit. The Court, in that case referred to observation of Lord Wright of the House of

Lords in the case of McMillan v. Guest [1942 AC 561 : (1942) 1 All ER 606] where Lord Wright has opined:

“The word ‘office’ is of indefinite content. Its various meanings cover four columns of the New

English Dictionary, but I take as the most relevant for purposes of this case the following; a

position or place to which certain duties are attached, especially one of a more or less public

character.” [Emphasis supplied]

87.

In view of the definition given by Lord Wright, as quoted above, it can be assumed that the office of

Parliamentary Secretary, being an office, would also have certain duties attached to it. Since the appointment

order as well as the Rules of Conduct of Business of the Delhi Legislative Assembly appear to have been

deliberately left silent on the issue there is nothing on record to ascertain with certainty as to what these duties

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

were or would have been. This situation compels us to look at the history of the office of Parliamentary

Secretary and the verdicts given by the Hon’ble High Courts in relation to the appointment of Parliamentary

Secretaries in other states and ascertain the nature of the office on the basis of the available facts and

understanding of the circumstances.

88.

In light of the discussion in Paragraphs 62 above and the tests enumerated by the Hon’ble Supreme Court in

Maulana Abdul Shakur v. Rikhab Chand (supra), Guru Gobinda Basu v. Sankari Prasad Ghosal (supra),

Biharilal Dobray v. Roshan Lal Dobray (supra), Pradyut Bordoloi v. Swapan Roy (supra) it is important to note

that the Respondents were appointed as Parliamentary Secretaries by an order of the GNCTD and thus they were

to continue to serve in this office at the pleasure of the Chief Minister who had the power to revoke their

appointment without any notice.

89.

Since there is no description of the duties and responsibilities of the Parliamentary Secretaries and the only

direction that existed in their relation was that they shall be attached with individual Ministers. This implies that

the Parliamentary Secretaries were to work under the direct and continuous supervision of the Minister

concerned and were expected to take responsibilities as directed and delegated by the Minister concerned and

therefore there was a great extent of control of the Government as to the manner in which the duties of the office

were to be performed.

90.

It is also an undisputed fact that the decision of the payments to be made to the Parliamentary Secretaries was

taken by the appointing authority, i.e. GNCTD and the payment of expenditures made or to be made in relation

to these offices were made and were to be made out of the budgetary resources of the Government.

91.

Moreover, as is abundantly clear from the discussion in Paragraph No. 61, the question of occupying an office

‘under the Government’ also pertains to the question of conflict of interest as the fundamental principle behind

the doctrine of ‘Office of Profit’ is that a legislator must be free to carry on his duties fearlessly without being

subjected to any kind of governmental pressure.

92.

Therefore, it becomes a question of wider import if there exists any possibility of conflict between the duty of

the legislator towards the House and the people and her interests in relation to the office she occupies. Since the

Parliamentary Secretary was to perform functions as delegated and directed by the concerned Minister, there is

no question on the fact that the Parliamentary Secretaries would be doing the work of the Government and

therefore they would be working for the Government. The supervision and control of the executive by the

legislature is a basic feature of parliamentary form of democracy and a member of the assembly who works for

the Government cannot be expected to be free from the vice of conflict of interest. There is no denying of the

fact that there was an overarching influence that was exercisable by the Government on these Parliamentary

Secretaries and thus the Government was in a situation to influence her and interfere in her independent

functioning as a Member of the Legislative Assembly of Delhi.

93.

Therefore, it is abundantly clear that the office of Parliamentary Secretary was an office under the Government

and the occupants of such office suffered from the vice of conflict of interest.

ISSUE 3: WHETHER THE OFFICE OF PARLIAMENTARY SECRETARY IS AN OFFICE WHICH YIELDS PROFIT OR HAS

THE POTENTIAL OF YIELDING PROFIT?

94.

At the very outset of this section it is necessary to understand the peculiarity of this reference case which is born

out of its timeline. The respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Delhi

Government vide GNCTD Order dated 13.03.2015. Thereafter, the Petitioner filed his petition before the

Hon’ble President of India on 19.06.2015. Thus, the Respondent MLAs as well as the GNCTD became cautious

and many facilities that were to be provided to these MLAs were kept in abeyance and neither was any order

passed for allocation of work to the Parliamentary Secretaries nor any amendment was brought in the Rules of

Conduct of Business of the Delhi Assembly. The fact that the GNCTD and the Respondents became cautious

and made all effort to wipe their footsteps gets abundantly clear from the fact that the GNCTD introduced “the

Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) (Amendment) Bill, 2015” on

23.06.2015 and passed it on 24.06.2015, that is within 5 days of the complaint filed by the Petitioner.

Furthermore, the Order dated 23.09.2015 for allocation of offices to the Parliamentary Secretaries in the

Legislative Assembly Secretariat was withdrawn/kept in abeyance on the very next day, i.e. 24.09.2015, which

further shows that the GNCTD has treaded very cautiously to ensure that the true nature of the office does not

get revealed.

95.

The Petitioner has pointed out certain facts from the voluminous reply received from GNCTD in this respect and

these facts state the nature of profits received by the Parliamentary Secretaries and the Respondents have only

given evasive replies on the same.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

96.

The appointment order dated 13.03.2015 has clearly stipulated two entitlements of Parliamentary Secretaries,

i.e. use of Office Space in Minister’s office and transportation for official purposes. The GNCTD has submitted

that these benefits have been provided only to the Parliamentary Secretaries and not to the MLAs. Moreover the

GNCTD has also submitted that there was no provision for segregation of expenditure made on Parliamentary

Secretaries and the Ministers.

97.

The GNCTD has stated vide reply dated 20.09.2016 as under:

“a.

The Department of Law has stated that the office of Parliamentary Secretary has

neither been defined nor there is any provision under GNCTD Act, 1991 and the

Transaction of Business Rules of GNCTD.

In the Staff Car Rules, NB below Rule 44 states as follows: “The expression

“Minister” used in these Rules includes Ministers of all ranks, Deputy Ministers

and Parliamentary Secretaries. If any of the provisions of these Rules in so far as

they relate to Ministers and Deputy Ministers, are repugnant to any of the

corresponding provisions of the Ministers (Allowances, Medical Treatment and

Other Privileges) Rules, 1957, the latter provisions will alone be applicable” as

quoted from Swamy’s Compilation of Staff Car Rules as of March, 2015”.

Moreover, the Respondents were appointed as Parliamentary Secretaries vide appointment order dated

13.03.2015 and even in this appointment order there is no definition of their roles, responsibilities, or duties etc.

and all it states is that they shall be attached with individual Ministers, have no salary and shall be entitled to

working space in the office of the Minister concerned and official car. The Petitioner has in this context pointed

out the fact that the appointment order has made the provision for official car without prescribing any single

duty for these Parliamentary Secretaries and while official car is a benefit per se, the provision of it without

assignment of any work is in the nature of undue benefit and it further establishes the intent to accord benefits to

the Parliamentary Secretaries. The Hon’ble Supreme Court of India in the case of Jaya Bachchan v. Union of

India (supra) had considered the provision of the facility of ‘chauffer driven car at state expense’ as a key

ingredient making an office one of profit in order to attract the requisite disqualification and therefore it is

correct to note that the Office space and chauffer driven car/ transport were receivable material gains to which

the Respondent MLAs were entitled to after appointment to the office of Parliamentary Secretary.

98.

The GNCTD has also stated that vide Order No. 16(50)/2014-15/LAS/CT/5437-5443 dated 23.09.2015 that the

Legislative Assembly Secretariat vide Letter No. 16(87/2016/LAS/CT/7285) dated 12.09.2016 has provided

copy of the note dated 24.09.2015 signed by Shri Ajay Rawal, Secretary to Hon’ble Speaker wherein it has been

stated that the Hon’ble Speaker has directed that the order dated 23.09.2015 regarding allotment of rooms to

Parliamentary Secretaries to Ministers be kept in abeyance till further orders.

99.

The GNCTD has also provided the following details in this respect:

a) “Requisition from Secretary to Minister (Transport, Development, GAD, Employment &

Labour) dt. 26.03.2015 stating that ‘it has been desired by the Hon’ble Minister to make office

space (cabins) for the following Parliamentary Secretaries to the Minister (Transport,

Development, GAD, Employment & Labour) in the Hall of ‘A’ Wing, 7^th Level to facilitate their

work’

1. Sh. Sanjeev Jha, Parliamentary Secretary (Transport)

2. Ms. Sarita Singh, Parliamentary Secretary (Employment)

3. Sh. Naresh Yadav, Parliamentary Secretary (Labour)

4. Sh. Jarnail Singh, Parliamentary Secretary (Development)

b) Requisition dated 13.04.2015 which states that consequent upon order of OSD to Minister

(Transport & GAD) in the office of the Minister of Transport, GAD, Development, Labour &

Employment, kindly arrange to provide one officer’s table along with chair, KTS, intercom,

computer system with internet and visiting chairs in the cabin in hall premises at 7^th Level, A –

Wing, immediately.

c) Requisition dt. 20.04.2015 which states that in continuation of earlier request dt. 26.03.2015,

kindly make two more cabins for the O/o Minister (GAD, Development, Employment & Labour

etc.) in the Hall of A-Wing, 7^th Level at the earliest.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

d) Requisition dt. 28.04.2015 which states that one sofa set alongwith centre table, officer table,

officer chair, visiting chairs, computer with internet facility, intercom and vertical blind may

kindly be provided in the third cabin in the hall premises at 7^th Level, A – Wing, for the official

use in the office of the Minister of Transport, GAD, Development, Labour & Employment. This

may kindly be treated as ‘Most Urgent’.

e) Requisition dt. 29.04.2015 which states that four normal size office tables with chairs may kindly

be provided in the cabins in the hall premises at 7^th Level, A – Wing, for the official use in the

office of the Minister of Transport, GAD, Development, Labour & Employment at the earliest.

All the above requisitions were forwarded by GAD to the AE(Civil), PWD looking after the civil

works in Delhi Secretariat building for further needful.

g) Further, information as received from PWD also shows that 4 requisitions (dt. 26.03.2015,

13.04.2015, 29.04.2015 and 28.04.2015) as stated in sub-para (a) to (e) above were received in

respect of creation of office space of 40 sqm at 7^th Floor, Delhi Sectt. Building. The PWD has

informed vide their letter dated 12.09.2016 that office cabins were created on 20.05.2015 and

were fit for occupation on 20.05.2015. It has also been stated by PWD that actual date of

handing over these cabins/officespace was 25.05.2015 and a total amount of Rs. 3,73,871/- was

incurred by PWD which comprises Rs. 2,22,500/- on Civil & Electrical Work and Rs. 1,51,371/-

on furniture on these office cabins under Budgetary Major Head MH 4059”. [Emphasis

Supplied]

100.

The GNCTD has further submitted that the Public Works Department has informed in its reply dated 14.09.2016

that a requisition letter No. 16 (26)/2015-16/LAS/CT/865 dated 15.05.2015 was received from Dy. Secretary

CT, Delhi Legislative Assembly Secretariat for providing 21 Executive Table, 21 Executive Chair, 136 visitors

chairs for the 21 Parliamentary Secretaries for which Rs. 11,75,828 was spent by PWD. In this regard PWD has

further informed that Delhi Legislative Assembly Secretariat vide its letter dated 16.06.2015 had conveyed

approval of Rs.13,26,300/- for this purpose.

101.

It is also pertinent to recall at this juncture that the order of appointment of the Respondents had clearly noted

that the Parliamentary Secretaries shall be entitled to use office space in the offices of the Ministers with whom

they are attached. However, despite this position stipulated in the appointment order, separate Office Spaces,

apart from the constituency office, were also provided to the Respondent MLAs and at many instances more

than one office space was provided to the Parliamentary Secretaries and liberal grants were made for their

renovations. This clearly falls under the definition of ‘profit’.

102.

Details about offices allotted to the Parliamentary Secretaries in addition to their constituency offices (as per the

information furnished by GNCTD) is as under:

S. No.

NAME OF

MLA

OFFICE ALLOTTED

ORDER DETAILS

Sh. Adarsh

Shastri

Ms. Alka

Lamba

2 Office Rooms in Old

CPO Building, Kashmiri

Gate, Delhi.

Office Provided by Sindhi Academy under

Department of Art, Culture & Language.

Renovation work done by PWD. Letter No.

2 (39) 5A/16/8470 dated 13.09.2016 of

Secretary, Sindhi Academy.

Sh. Anil Kumar

Bajpai

Sh. Avtar Singh

Office

space

O/o

Executive

Engineer,

South East (Building),

PWD Hauz Khas, New

Delhi

PWD, vide letter dated 17/06/2016

Office Space at Ground

Floor, Labour Welfare

Centre,

Giri

Nagar,

Kalkaji , New Delhi

Labour Department, vide letter dated

14.09.2016

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

Sh. Jarnail

Singh

(Tilak Nagar)

Hall of ‘A’ Wing, 7^th

Level, Delhi Secretariat.

Requisition from Secretary to Minister

(Transport,

Development,

GAD,

Employment & Labour) dt. 26.03.2015

Training cum Production

Centre, Ashok Nagar

Social Welfare Deptt.

Sh. Kailash

Gahlot

Sh. Madan Lal

Sh. Manoj

Kumar

Sh. Naresh

Yadav

Hall of ‘A’ Wing, 7^th

Level, Delhi Secretariat.

Requisition from Secretary to Minister

(Transport,

Development,

GAD,

Employment & Labour) dt. 26.03.2015

10.

Sh. Nitin Tyagi

11.

Sh. Praveen

Kumar

12.

Sh. Rajesh

Gupta

13.

Sh. Rajesh

Rishi

C2, Jal Board Office,

Janakpuri,

Fire

Station Janakpuri, under

the Dabri flyover.

Delhi Jal Board, vide letter No. 5684 dated

15/01/2016. &14/09/2015.

Room No. 1& 2 at JE

(Water/Sewer) store at

Fish

Market,

Uttam

Nagar,

Near

Metro

Station , Delhi

Delhi Jal Board, vide office letter No. 466

dated 10.05.2016

14.

Sh. Sanjeev Jha

Hall of ‘A’ Wing, 7^th

Level, Delhi Secretariat.

Requisition from Secretary to Minister

(Transport,

Development,

GAD,

Employment & Labour) dt. 26.03.2015

15.

Ms. Sarita

Singh

Hall of ‘A’ Wing, 7^th

Level, Delhi Secretariat.

Requisition from Secretary to Minister

(Transport,

Development,

GAD,

Employment & Labour) dt. 26.03.2015

16.

Sh. Sharad

Kumar

Chauhan

17.

Sh. Shiv

Charan Goel

18.

Sh. Som Dutt

19.

Sh. Sukhvir

Singh Dalal

20.

Sh. Vijender

Garg Vijay

Office space at PWD

Office Road Sub Division

at Inder Puri.

PWD, vide letter dated 21.07.2015

103.

From the analysis presented above it is clear that the office of Parliamentary Secretary had adduced benefits

which cannot be taken out of the purview of ‘profit’ and therefore it can be concluded that the office of

Parliamentary Secretary yielded profit and had the potential of yielding profits to the incumbents of that office.

ISSUE 4: WHETHER THE OFFICE OF PARLIAMENTARY SECRETARY HAS EXECUTIVE NATURE OF FUNCTIONS?

104.

This issue gets partly answered by the conclusion drawn above in paragraph numbers 77 - 78 that the office of

Parliamentary Secretaries was an executive office and the analysis of the possibility of conflict of interest

presented above under Issue 2 in paragraph number 92.

105.

The office of Parliamentary Secretary has rightly been termed by many Hon’ble High Courts (see paragraphs 79

– 81 above) as being akin to the office of a junior minister in light of the history of the office and the fact that

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

they have access to official files and they have rank and status of ministers and they perform functions of the

ministers.

106.

The reply received from the GNCTD has noted that the Parliamentary Secretaries performed duties as assigned

by the Minister concerned and attended meetings in the offices of the Ministers with whom they were attached.

It cannot be said that these meetings were attended in only advisory capacity when the meetings were chaired by

these Parliamentary Secretaries and important executive decisions were taken in them. From perusal of the reply

received from the GNCTD, it appears that the Petitioner has correctly pointed out that the Parliamentary

Secretaries have attended and chaired meetings where policy framing or executive decisions were taken and in

many cases the Committee meetings chaired by Parliamentary Secretaries ‘decided’ and not just recommended

on the subject under consideration. The Parliamentary Secretaries have conducted inspections and gave oral

instruction during such inspections which have been mentioned in the inspection reports. Moreover, the files of

meetings were often marked to the Parliamentary Secretaries to the Ministers for information and necessary

action.

107.

A summary of meetings chaired/attended and Inspections and Jan Sunwai conducted by the Parliamentary

Secretaries (as per the information furnished by the GNCTD) is as under:

S. NO.

NAME OF MLA

DETAILS ABOUT MEETINGS ATTENDED

Sh. Adarsh Shastri

Attended a Conference Session on Empowering Digital India in

capacity as Parliamentary Secretary to Minister of Information

Technology and was paid Rs. 15,479/- as reimbursement.

Attended review meeting held at the level of Hon’ble Chief

Minister and Dy. Chief Minister regarding free Wi-Fi project.

The Council of Ministers vide Cabinet Decision No. 2208 dated

15.09.2015 approved to engage consultants from NICSI through

its empanelled agencies and a committee was constituted for the

evaluation of these proposals and the Dy. CM approved the

participation of Sh. Adarsh Shastri as a Special Invitee.

Ms. Alka Lamba

Sh.

Anil

Kumar

Bajpai

Chaired the meeting with DGEHS Officers and Delhi Govt.

Retired

Pensioners/Officers/Employees

Association

28.05.2015 where executive decisions were taken and the

Parliamentary Secretary was given the explanations for the issues

raised by the representatives.

Sh. Avtar Singh

Sh. Jarnail Singh

(Rajauri Garden)*

Chaired meeting with the representatives of Delhi Vidyut

Karmachari Union on 24.09.2015 wherein he expressed concern

over non-regularisation of contractual employees and the minutes

noting the same were sent by the OSD to the Minister to the

Director (HR), I.P.G.C.L. to look into the matter and intimate the

action taken to the Parliamentary Secretary.

Chaired meeting with the DESU Substation Staff on 06.08.2015.

The meeting was with reg. the grievances of Operation/Shift Staff

working in various substations of Delhi Transco Ltd.

Sh. Jarnail Singh

(Tilak Nagar)

Chaired one review meeting of APMCs on 27.05.2016 during the

leave period of Hon’ble Minister.

Appointed as Chairman of Committee constituted in respect of

development of Mandi at Tigri Khampur.

Chaired the meeting held on 09.09.2015 in the office of Minister

of Transport and Development where many important executive

decisions were taken relating to expediting the development of

new modern mandi at Tikri Khampur, restarting Mangolpuri

Mandi by constructing platforms to accommodate existing

licensees and to formulate criteria for allotment of new licenses

etc.

A meeting was held in the office of Minister of Transport and

Development on 04.11.2015 wherein it was decided to form a

Project Committee headed by the Parliamentary Secretary to the

Minister of Transport and Development to submit a proposal

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

regarding the development of Mandi at Tikri Khampur with

estimated project cost of Rs. 200-250 crores.

Chaired the review meeting, in absence of the Minister, held in

the office of Minister of Transport and Development on

16.12.2015 where many important executive decisions were

taken.

A meeting was held in the office of Minister of Transport and

Development on 18.03.2016 wherein important executive

decisions were taken. In this meeting it was also decided that the

Parliamentary Secretary will submit a proposal to the Hon’ble

Minister on feasibility of controlling egg trade in Gazipur Mandi.

It was also decided in the said meeting that report of the joint

inspection of Gazipur Fruit & Vegetable Mandi by VC, DAMB

along with Parliamentary Secretary should be furnished including

suggestion to remove unauthorized occupants.

A meeting notice was issued for meeting of APMCs to be

convened by the Parliamentary Secretary to Minister of Transport

and Development on 27.05.2016.

A meeting was held in the office of Minister of Transport and

Development on 08.06.2016 wherein again many important

executive decisions were taken e.g. allotment of space at Mandis,

flood preparation, promotion of officers, etc.

In the review meeting held on 08.06.2016 it was directed that a

committee consisting of Sh. Jarnail Singh, Parliamentary

Secretary (Development) and other members will visit all the

Gaushalas being run by Animal Husbandry Department and

submit report regarding their maintenance and other issues.

Sh. Jarnail Singh, Parliamentary Secretary (Development)

attended the meetings of Agriculture Marketing Board as Special

Invitee.

Sh. Jarnail Singh, Parliamentary Secretary (Development)chaired

the Jan Sunwai held on 10.06.2015 at APMC, Narela. Another

Jan Sunwai was held by Hon’ble Minister (Development) at

Azadpur on 11.03.2015 which was also attended by Sh. Jarnail

Singh, Parliamentary Secretary (Development). He has also taken

a meeting on 19.12.2015 to discuss the issue with stakeholders of

fish and poultry.

Sh. Kailash Gahlot

Sh. Madan Lal

Sh. Manoj Kumar

Attended meetings described by the Ministry to be advisory in

nature. No details provided.

10.

Sh. Naresh Yadav

Member to a Committee constituted for suggesting establishment

of ‘Prathibha Academy’ and Chairman of the Committee set up to

work out the framework, modalities, timeline, layout etc. for the

same.

Member in committee constituted by the Hon’ble Minister

(Labour) to suggest various welfare measures for domestic

workers.

11.

Sh. Nitin Tyagi

Invited as Special Invitee in a meeting of Ministry of Women and

Child Development on 11.02.2016.

12.

Sh. Praveen Kumar

Attended review meetings held at the level of Dy.CM for

continued monitoring of plan schemes of Education Department.

13.

Sh. Rajesh Gupta

The Minister of Home, Health & FW, Power, PWD & Industries

took a meeting on 29.12.2015 where it was decided to constitute

an empowered committee for framing a revised policy on street

lights in Delhi with him and 2 other Parliamentary Secretaries as

members however the subject of street lights was later transferred

to Public Works Department and hence no meeting took place of

this empowered committee.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

Attended weekly review meeting held on 04.03.2015 and

11.03.2015 under the Chairmanship of Minister of Health to

review the functioning of the Health Department where important

executive decisions were taken on subjects such as the action plan

for reducing Infant Mortality Rate, Electronic Health Card for all,

Computerisation of PHCs, etc.

14.

Sh. Rajesh Rishi

15.

Sh. Sanjeev Jha

Chaired the meeting held on 05.06.2015 in the Conference Room

of the Minister of Transport where many decisions were taken

regarding the implementation of Employee Pension Scheme of

DTC.

Chaired the committee of officers of DTC constituted by the

Transport/DTC Department held on 10.12.2015 and 11.12.2015

to decide hire charges for different bus models to be paid to the

contract carriage bus operators engaged during the odd-even

scheme, i.e. 01.01.2016 to 15.01.2016.

In the matter relating to alleged irregularities in issuance of

10,000 Letters of Intent (LoIs) for auto-rickshaws, an inspection

of Auto Rikshaw Unit, Burari was made by him accompanied by

OSD to Minister of Transport and office rooms were locked and

sealed on their orders.

16.

Ms. Sarita Singh

17.

Sh. Sharad Kumar

Chauhan

18.

Sh.

Shiv

Charan

Goel

Parliamentary Secretary to the Finance Minister attended some of

the Prize Distribution Ceremony under ‘Bill Banao Inam Pao’

Scheme organized by the office of Commissioner (Trade &

Taxes).

19.

Sh. Som Dutt

The Minister of Home, Health & FW, Power, PWD & Industries

took a meeting on 29.12.2015 where it was decided to constitute

an empowered committee for framing a revised policy on street

lights in Delhi with him and 2 other Parliamentary Secretaries as

members however the subject of street lights was later transferred

to Public Works Department and hence no meeting took place of

this empowered committee.

Meeting conducted with TPDDL and MCD, for restoring lights in

Delhi with an estimate of Rs. 5.34 Crores initial budget.

Visit to Bawana Industrial Area, Wazirpur Industrial Area,

Rajasthani Udyog Nagar with SMA and SSI Industrial Area on

02.05.2015 on behalf of Delhi State Industrial and Infrastructure

Development Corporation.

Visit of Mayapuri Industrial Area with area MLA on 28.05.2015.

Visit of Narela Industrial Area with Area MLA on 10.06.2015.

Visit of Flatted Factory Complex at Jhilmil Industrial Area on

17.06.2015 on behalf of Delhi State Industrial and Infrastructure

Development Corporation (DSIIDC).

Visit to Naraina Industrial Area on 01.07.2015. Visit to Badli

Industrial Area on 08.07.2015. Visit to Parparganj Industrial Area

on 15.07.2015. Visit of Tilak Nagar Industrial Area on

22.07.2015. Visit of Mangolpuri Ph-I Industrial Area on

29.07.2015 on behalf of Delhi State Industrial and Infrastructure

Development Corporation (DSIIDC).

Site inspection of DLF Moti Nagar Industrial Area on 12.10.2015

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

& Kirti Nagar Industrial Area on 14.10.2015 on behalf of Delhi

State Industrial and Infrastructure Development Corporation

(DSIIDC).

Attended a meeting in Delhi State Industrial and Infrastructure

Development Corporation (DSIIDC) in reference to Anand Parbat

Industrial Area, dated 15.03.2016.

During these inspections attended in capacity of P.S. certain oral

instruction were given by him and the same have been mentioned

in the inspection reports.

20.

Sh. Sukhvir Singh

Dalal

The Minister of Home, Health & FW, Power, PWD & Industries

took a meeting on 29.12.2015 where it was decided to constitute

an empowered committee for framing a revised policy on street

lights in Delhi with him and 2 other Parliamentary Secretaries as

members however the subject of street lights was later transferred

to Public Works Department and hence no meeting took place of

this empowered committee.

21.

Sh. Vijender Garg

Vijay

The Minister of Public Works Department took a presentation on

Mechanised Parking (Automatic Multi Level Car Parking

System) and observed that PWD should get some sample work

done for construction of Automatic Multi Level Car Parking

System and the minutes of this meeting were marked for Mr.

Vijendra Garg, Parliamentary Secretary for information and

necessary action.

Sh. Jarnail Singh, MLA from Assembly Constituency of Rajauri Garden had resigned on 17.01.2017

and bye-elections were held to fill this vacancy in April 2017 and therefore no question remains over

his disqualification.

108.

The facts and circumstances discussed thus far make it abundantly clear that the office of parliamentary

secretary not only has executive nature of functions but was part of the executive per se.

ISSUE 5: WHETHER THE OFFICE OF “PARLIAMENTARY SECRETARY’ CAN BE SAID TO BE AN UN-EXEMPTED

‘OFFICE OF PROFIT’?

109.

The answer of this issue lies in the holistic understanding of the analysis presented for the above four issues.

110.

The question of ‘Office of Profit’ is required to be enquired upon by keeping in view the entire facts and

circumstances of a case and a technical interpretation cannot be given to the phrase ‘Office of Profit’. It is

necessary in this context to keep in view that the idea behind the post-election bar on holding an office of profit

and the ensuing disqualification as well as the pre-election lack of qualification for holding office of profit is

that the holder of an office of profit under the Government which stands to be scrutinized in the House is

assumed to have compromised and jeopardized her ability to perform her duty towards the people as well as the

House. It is therefore necessary to keep this objective in mind while interpreting and examining the question of

‘Office of Profit’.

111.

The Legislative Assembly of Delhi in 1997, enacted a law known as the Delhi Members of Legislative

Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997 (Delhi Act 6 of 1997) in order to exempt certain offices

from being disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly of National

Capital Territory of Delhi. The disqualification attracted on the Office of the Parliamentary Secretary to the

Chief Minister of Delhi for holding office of profit was removed by way of including the same in the Schedule

appended to the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997. It may not

be wrong to note that the Legislature in its wisdom considered this office to be an office of profit and thus put it

under the exempted category.

The Schedule of this Act originally contained only two offices namely:

The office of Chairman of Delhi Khadi and Village Industries Board; and

ii.

The office of Chairman of Delhi Commission for Woman.

The Schedule of this Act was amended in 2002 to add:

iii.

The office of Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the NCT of Delhi;

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

The Schedule of this Act was amended in 2003 to add:

iv.

The office of Chief Whip in the Legislative Assembly of the NCT of Delhi;

The Schedule of this Act was amended in 2006 to add:

The office of the Chairman and Vice-Chairman of the Trans Yamuna Area Development Board, Delhi;

vi.

The office of the Chairman and Vice-Chairman of the Delhi Rural Development Board, Delhi;

vii.

The office of the Parliamentary Secretary to the Chief Minister of GNCTD;

viii.

The offices of the Chairman of 9 District Development Committees constituted by the GNCTD;

ix.

The office of the Chairperson of Schedules Castes/ Schedules Tribes Welfare Board, Delhi;

The offices of the Chairperson, Vice-Chairperson and member of the Fire Prevention Advisory

Committee;

xi.

The offices of the Chairman, Vice-Chairman and member of the Hospital Advisory Committee, Delhi;

xii.

The offices of the Chairperson, Vice-Chairperson and member of the Governing Body of a Delhi

Government sponsored college;

xiii.

The office of the Chairman and member of a co-operative institution or organization registered under

the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 and

xiv.

The office of the Chairman, Director or member of a statutory or non-statutory body or committee or

corporation or society constituted by the GNCTD.

112.

Thus, as on date, a total of 14 offices are exempted, however the office of Parliamentary Secretary to a Minister

other than the Chief Minister was not added to the Schedule of the Act. The post of Parliamentary Secretary for

other Cabinet Ministers was attempted to be put under the exempted category by the GNCTD which introduced

the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) (Amendment) Bill, 2015 on

23.06.2015 for this purpose, i.e. within 5 days of the present Petition being moved before the Hon’ble President

of India, and this Bill was passed on the very next day, i.e. 24.06.2015. The defence that the Bill was moved

under the principle of ex abundanti cautela (abundant caution) is not legally tenable as the very nature of the

office is executive and it was necessary to exempt this office in order to save the MLAs from being disqualified

for holding office of profit. Moreover, the principle of abundant caution finds no mention in the Statement of

Object and Reason of the 2015 Bill. Thus, it can be concluded that the Legislative Assembly of Delhi, in its

wisdom, considered the office of Parliamentary Secretary as an office of profit. Since, the President of India has

refused to give assent to this Bill, the disqualification attracted on the Respondent MLAs for holding office of

profit is not removed and stands.

113.

It is also pertinent to note at this juncture that with the appointment of 21 MLAs as Parliamentary Secretaries to

Ministers the Delhi Assembly had 28 MLAs or in other words about forty percent of the Assembly working for

the Government which is in flagrant violation of clause (4) of Article 239AA of the Constitution of India which

permits a maximum of ten percent MLAs to be appointed as Ministers. The Delhi High Court has set aside the

appointment order on the ground that the said order was not sent to the Lt. Governor of Delhi and was thus in

violation of the mandate of Article 239AA. It is also pertinent to note at this juncture that the GNCTD has thus

attempted to bypass Constitutional provisions of paramount importance in passing the order by which the

Respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to Ministers which was an office that was never

created by any law or order of the GNCTD and the roles and responsibilities of the office holders was never

spelt out in any manner. The totality of these circumstances clearly brings out the larger scheme of things

wherein these respondents were appointed as Parliamentary Secretaries de hors the Rules and Regulations and

even the Constitutional provisions in order to satiate the demand for executive office and to oblige them with

office. In such circumstances there is no doubt over the fact that such a large scale appointment of Parliamentary

Secretaries had not only jeopardised the functioning of these individual MLAs but also the entire Legislative

Assembly of Delhi and it is essential to keep this fact and situation in mind while deciding upon the present

reference.

CONCLUSION

114.

The respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Delhi Government vide

GNCTD Order dated 13.03.2015. The Petitioner filed the petition dated 19.06.2015 before the Hon’ble

President of India on 22.06.2015. Subsequent thereto the GNCTD introduced “the Delhi Members of Legislative

Assembly (Removal of Disqualification) (Amendment) Bill, 2015” on 23.06.2015. The bill was passed by the

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

Legislative Assembly of Delhi on 24.06.2015. However, this Bill was not accorded the assent by the Hon’ble

President of India. It is also evident from a bare perusal of the ‘Statement of Objects and Reasons’ of the said

Bill that the GNCTD recognized that the Office of Parliamentary Secretaries to Ministers attracts

disqualification on account of holding Office of Profit and sought to remove the disqualification retrospectively.

115.

It is a golden rule of the principles of statutory interpretation that a provision has to be given such a meaning as

to give maximum effect to the intention of the legislature and to make the provision workable. This is amply

borne out of a catena of pronouncements of Hon’ble Courts, some of which are cited below.

116.

Hon’ble Justice Rohinton Nariman’s observations and summation of the ‘principle of purposive interpretation’

as given in the case of Shailesh Dhairyawan v. Mohan Balkrishna Lulla [(2016) 3 SCC 619] is as under:

“31.

[...] The principle of “purposive interpretation” or “purposive construction” is based

on the understanding that the court is supposed to attach that meaning to the provisions

which serve the “purpose” behind such a provision. The basic approach is to ascertain

what is it designed to accomplish? To put it otherwise, by interpretative process the

court is supposed to realise the goal that the legal text is designed to realise. As Aharon

Barak puts it:

“Purposive interpretation is based on three components: language, purpose,

and discretion. Language shapes the range of semantic possibilities within

which the interpreter acts as a linguist. Once the interpreter defines the range,

he or she chooses the legal meaning of the text from among the (express or

implied) semantic possibilities. The semantic component thus sets the limits of

interpretation by restricting the interpreter to a legal meaning that the text can

bear in its (public or private) language.” [Aharon Barak, Purposive

Interpretation in Law (Princeton University Press, 2005).]

32.

Of the aforesaid three components, namely, language, purpose and discretion “of the

court”, insofar as purposive component is concerned, this is the ratio juris, the purpose

at the core of the text. This purpose is the values, goals, interests, policies and aims that

the text is designed to actualise. It is the function that the text is designed to fulfil.

33.

We may also emphasise that the statutory interpretation of a provision is never static

but is always dynamic. Though the literal rule of interpretation, till some time ago, was

treated as the “golden rule”, it is now the doctrine of purposive interpretation which is

predominant, particularly in those cases where literal interpretation may not serve the

purpose or may lead to absurdity. If it brings about an end which is at variance with the

purpose of statute, that cannot be countenanced. Not only legal process thinkers such

as Hart and Sacks rejected intentionalism as a grand strategy for statutory

interpretation, and in its place they offered purposivism, this principle is now widely

applied by the courts not only in this country but in many other legal systems as well”.

[Emphasis supplied].

117.

The Hon’ble Calcutta High Court has aptly noted in the case of Vishak Bhattacharya v. State of West Bengal

[supra] as under:

“50. [...] On several occasions, the Courts exercising object oriented approach while

interpreting the provisions of Constitution, did refer to assembly debate as a means of guidance

in order to arrive at proper interpretation. The Constitution is not just a document in sacred or

solemn form. It has to be considered as a living frame work for the Government of the people

and its successful working entirely depends upon the democratic spirit underlying it which has to

be respected in letter and spirit”. [Emphasis Supplied]

118.

In the case of Surjit Singh Kalra v. Union of India [(1991) 2 SCC 87] Justice K. Jagannatha Shetty, as he then

was, observed and held as under:

“19. True it is not permissible to read words in a statute which are not there, but “where the

alternative lies between either supplying by implication words which appear to have been

accidentally omitted, or adopting a construction which deprives certain existing words of all

meaning, it is permissible to supply the words” (Craies Statute Law, 7th edn., p. 109). Similar

are the observations in Hameedia Hardware Stores v. B. Mohan Lal Sowcar [(1988) 2 SCC 513,

524-25] where it was observed that the court construing a provision should not easily read into

it words which have not been expressly enacted but having regard to the context in which a

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

provision appears and the object of the statute in which the said provision is enacted the court

should construe it in a harmonious way to make it meaningful. An attempt must always be made

so to reconcile the relevant provisions as to advance the remedy intended by the statute.

(See: Sirajul Haq Khan v. Sunni Central Board of Waqf [1959 SCR 1287, 1299 : AIR 1959 SC

198])”. [Emphasis supplied]

119.

The Hon’ble Supreme Court has held in the case of Vijay Kumar Mishra v. High Court of Judicature at Patna

[(2016) 9 SCC 313] as under:

“25. It is a settled principle of rule of interpretation that one must have regard to subject and the

object for which the Act is enacted. To interpret a statute in a reasonable manner, the Court

must place itself in a chair of reasonable legislator/author. So done, the rules of purposive

construction have to be resorted to so that the object of the Act is fulfilled. Similarly, it is also a

recognised rule of interpretation of statutes that expressions used therein should ordinarily be

understood in the sense in which they best harmonise with the object of the statute and which

effectuate the object of the Legislature. (See Interpretation of Statutes, 12th Edn., pp. 119 and

127 by G.P. Singh)”. [Emphasis supplied]

120.

It is worth noting that the Articles 102 and 191 of the Constitution of India are not penal provisions. Rather, they

are in the nature of remedial statute and aim at ensuring an effective Legislature which holds the executive

accountable to the collective conscience of the representatives of the people on a regular basis. Therefore, by

keeping this objective in mind, a wide interpretation ought to be given to give effect to the purpose envisioned

in enacting these provisions. It is relevant to note at this juncture the observation made by the Hon’ble Supreme

Court in the case of Regional Provident Fund Commissioner v. Hooghly Mills Co. Ltd. [(2012) 2 SCC 489] as

under:

“25. The normal canon of interpretation is that a remedial statute receives liberal construction

whereas a penal statute calls for strict construction. In the cases of remedial statutes, if there is

any doubt, the same is resolved in favour of the class of persons for whose benefit the statute is

enacted, but in cases of penal statutes if there is any doubt the same is normally resolved in

favour of the alleged offender”.

121.

It is also highly relevant to note the observation of the Hon’ble Supreme Court in the case of K. Prabhakaran v.

P. Jayarajan [(2005) 1 SCC 754] which is as under:

“59. In Shibu Soren v. Dayanand Sahay [(2001) 7 SCC 425] a three-Judge Bench of this Court

was seized of the question of examining a disqualification on account of the person at that time

holding an office of profit. The Court held that such a provision is required to be interpreted in a

realistic manner having regard to the facts and circumstances of each case and the relevant

statutory provisions. While “a strict and narrow construction” may not be adopted which may

have the effect of “shutting off many prominent and other eligible persons to contest the

elections” but at the same time

“In dealing with a statutory provision which imposes a disqualification on a citizen it

would be unreasonable to take merely a broad and general view and ignore the

essential points”. (SCC p. 447, para 36)

What is at stake is the right to contest an election and hold office. “A practical view, not

pedantic basket of tests” must, therefore, guide courts to arrive at an appropriate conclusion.

The disqualification provision must have a substantial and reasonable nexus with the object

sought to be achieved and the provision should be interpreted with the flavour of reality bearing

in mind the object for enactment”. [Emphasis supplied]

122.

The objective behind incorporating a disqualification for holding an office of profit under the Government is not

to prevent the representatives of the people from earning profit by their private ventures but to prevent a conflict

of interest in their functioning as members of the legislature and therefore undue importance on the evidence of

profit and actual potential of pecuniary benefits is capable of rendering these Constitutional provisions toothless

and pale. The object sought to be achieved by these provisions is a Legislature whose members are free from the

vice of conflict of interest and the disqualification provision and the requirements for their implementation

ought to be read and interpreted in a manner so as to fulfil this objective. In cases where the office is clearly of

executive nature and commands authority over executive functionaries and is of high social respect and dignity

– there is a clear case of conflict of interest and if such an office is not held to be an office of profit then such an

100

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

interpretation is creating an absurdity in law which is not only rendering the Constitutional provisions

meaningless but is also negating the vision of constitutionalism deeply engrained in the body of our laws.

123.

Due to the peculiarity of the circumstances and in view of the observation made in paragraph 112, 113 and 120

above, it is necessary that the facts on record are read in light with the nature of the office and the ensuing

responsibilities that were and would in the natural course be entrusted upon the incumbents of this office and it

is in light of such understanding only that a correct opinion can be arrived at in this reference.

124.

The question as to whether the office of the Parliamentary Secretary was an office of profit or not is not a

question that is concerned simply and only with the potentiality of profit of the office as any office that has the

effect of affecting the independence of the MLA and jeopardising his ability to perform his duties towards the

People or the House or both shall be called as an office of profit. The office here is in the nature of an executive

office and by occupying the same these MLAs had become part of the executive. The appointment of the

Respondent MLAs as Parliamentary Secretaries by the GNCTD bypasses and frustrates the objective sought to

be achieved by Section 15(1)(a) of the GNCTD Act, 1991 and is also against the principle of legislative

oversight of the Government which is the basic tenet of Parliamentary form of Democracy.

125.

At this stage it is relevant to look back at the criteria adopted by the Joint Parliamentary Committee on Offices

of Profit (Sixteenth Lok Sabha) to test whether an office is an office of profit or not as noted in paragraph

number 76 which are as under:

“(i) Whether the holder draws any remuneration, like sitting fee, honorarium, salary, etc.

i.e. any remuneration other than the 'compensatory allowance’ as defined in Section 2(a) of

the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959; (The Principle thus is that if a

member draws not more than what is required to cover the actual out of Pocket expenses

and does not give him pecuniary benefit, it will not act as a disqualification)

(ii) Whether the body in which an office is held, exercises executive, legislative or judicial

powers or confers powers of disbursement of funds, allotment of lands, issue of licenses,

etc., or gives powers of appointment, grant of scholarships, etc; and

(iii) Whether the body in which an office is held enables the holder to wield influence or

power by way of patronage.

If reply to any of the above criteria is in affirmative then the office in question will entail

disqualification”. [Emphasis supplied]

126.

The first test of pecuniary gain and the second test of executive nature of office as noted and relied upon by the

Joint Parliamentary Committee have been analyzed above under issue III and IV respectively. It is pertinent to

note that the above noted criteria of the test relied upon by the Joint Parliamentary Committee operate singularly

and even if only one of them is satisfied it is enough to hold such an office as an office of profit.

127.

The third test in the criteria noted above is of great significance in the present case. The office of Parliamentary

Secretary allowed the incumbents to participate in high level meetings of the Government and to even Chair

those meetings. The Parliamentary Secretaries were allotted office space in the Legislative Assembly Secretariat

and in many cases even elsewhere and were allotted official transportation. These Parliamentary Secretaries

were to assist the concerned Minister in the discharge of his functions and the actual delegation of work or

authority was left to the discretion of the Minister. These Parliamentary Secretaries had full time access to the

Ministers and ministerial files and notings and this access enabled them to wield influence and power by way of

patronage.

128.

As to the contention of the Respondents that the office of Parliamentary Secretary has now ceased to exist as

their appointment order was quashed by the Hon’ble Delhi Court vide Order dated 08.09.2016 and they are no

more sitting Parliamentary Secretaries and therefore there is no question of holding them as disqualified appears

to be founded on a flawed understanding of the law and deserves to be answered and the same stands clarified

and answered by our Order dated 23.06.2017.

129.

In this context, it is worthy to take note of the practice followed and law pertaining to filing of nomination

papers. At the stage of the filing of nomination papers, as per Section 36(2)(a) of the Representation of the

People Act, 1951, the relevant date is the date of scrutiny of the nomination papers and if a person is holding an

office of profit on that date then his nomination paper is liable to be rejected. Even if a person has already

submitted resignation letter but the same has not been accepted, he stands in the office and is not qualified to

contest the election and therefore his nomination paper is liable to be rejected. Even in a case where the

acceptance of the resignation is to be notified and the notification states that the resignation is accepted from a

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

101

date that is one day after the date of scrutiny, the nomination paper is liable to be rejected. Similarly, the sitting

Member of the Legislative Assembly becomes liable to be disqualified on the date on which he enters into an

office of profit and the disqualification so incurred can only be removed by an act of the Legislature and neither

resignation nor removal from office by an order of the court can remove the disqualification that is attracted

upon occupying an office of profit.

130.

It is also pertinent to note at this juncture that whether or not the individual Parliamentary Secretaries had

actually derived the benefits or participated in executive functions of the Government is of no relevance as once

it is established that the office of Parliamentary Secretary suffered from the infirmities which would necessitate

disqualification for holding office of profit, the potential doctrine established by the Hon’ble Supreme Court in

Jaya Bachchan Case (supra) would render all appointees to such office as disqualified.

131.

The totality of the facts and circumstances viewed in the light of the law as contained in the Constitution of

India, the GNCTD Act, 1991 and the Judicial precedents cited above, lead to this inference that the office of

Parliamentary Secretary upon which the following 20 MLAs were appointed vide GNCTD Order dated

13.03.2015 is an office of profit held under the Government and therefore this Commission hereby opines that

the following MLAs are liable to be disqualified under Section 15(1)(a) of the GNCTD Act:

Sh. Adarsh Shastri

(AC – 33 Dwarka)

Ms. Alka Lamba

(AC – 20 Chandni Chowk)

Sh. Anil Kumar Bajpai

(AC – 61 Gandhi Nagar)

Sh. Avtar Singh

(AC – 51 Kalkaji)

Sh. Jarnail Singh

(AC – 29 Tilak Nagar)

Sh. Kailash Gahlot

(AC – 35 Najafgarh)

Sh. Madan Lal

(AC – 42 Kasturba Nagar)

Sh. Manoj Kumar

(AC – 56 Kondli)

Sh. Naresh Yadav

(AC – 45 Mehrauli)

10.

Sh. Nitin Tyagi

(AC – 58 Laxmi Nagar)

11.

Sh. Praveen Kumar

(AC – 41 Jangpura)

12.

Sh. Rajesh Gupta

(AC – 17 Wazirpur)

13.

Sh. Rajesh Rishi

(AC – 30 Janakpuri)

14.

Sh. Sanjeev Jha

(AC – 2 Burari)

15.

Ms. Sarita Singh

(AC – 64 Rohtas Nagar)

16.

Sh. Sharad Kumar Chauhan

(AC – 1 Narela)

17.

Sh. Shiv Charan Goel

(AC – 25 Moti Nagar)

18.

Sh. Som Dutt

(AC – 19 Sadar Bazar)

19.

Sh. Sukhvir Singh Dalal

(AC – 8 Mundka)

20.

Sh. Vijender Garg Vijay

(AC – 39 Rajendra Nagar)

132.

In respect of Sh. Jarnail Singh, former MLA from Assembly Constituency – 27 Rajauri Garden who was also

appointed as Parliamentary Secretary vide GNCTD Order dated 13.03.2015, it is to be noted that he had

Resigned from his seat in the Legislative Assembly of NCT of Delhi on 17.01.2017 and bye-elections were held

to fill this vacancy in April 2017 and therefore no question remains over his disqualification. Thus, the reference

need not be answered in his context.

-sd- -sd- -sd-

O.P. Rawat

(Election Commissioner)

A.K. Joti

(Chief Election Commissioner)

Sunil Arora

(Election Commissioner)

Place: New Delhi

Date: 19.01.2018

102

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE-1

Election Commission of lndia

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD, NEWDELHI- 110 001

Reference Case No. 5 of 2015

Reference from the President of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,

1991.

In re: Petition of Shri Prashant Patel, Advocate, alleging disqualification of Shri Praveen Kumar, Member of the Delhi

Legislative Assembly, and 20 other Members of the Delhi Legislative Assembly

Prashant Patel ………………………………… Petitioner

Shri Praveen Kumar and 20 Others ………………… Respondents

ORDER

Perused the following applications seeking impleadment as parties in the present proceedings:-

Application dated 9th June, 2016 from Shri Ajay Makan, President, Delhi Pradesh Congress

Committee.

Application dated 16th June, 2016 from Government of NCT of Delhi.

Application dated 28th June, 2016 from Shri Vivek Garg.

Application dated 14th July, 2016 from Shri Satish Upadhyay, BharatIya Janata Party

e) Application dated 15'h July, 2016 from Shd S.N. Shukla.

2. Perused also the replies from the following parties/persons to the above applications, received by the

Commission in response to its notices/letters :

(i) Letter/Application dated 20th June, 20!6, from Shri Prashant Patel, Petitioner.

(ii) Letter/Application dated 6th July, 2016, from all the respondents MLAs.

(iii) Letter/Application dated 18th July, 2016, from Shri Prashant Patel, Petitioner

3. At the outset, Shri Bishwajit Bhattacharyya, learned senior counsel for respondent No.5, raised a preliminary objection

to the maintainability of the present proceedings, particularly on the basis of the complaint dated 28 December, 2015

filed by the petitioner direct before the Commission. He stated that the petitioner first made a two pages complaint dated

19th June, 2014/15 to the President in terms of section 15(3) of the Government of NCT of Delhi Act, 1991 (hereinafter

referred to as '1991-Act') alleging that the 2l Members of the Delhi Legislative Assembly (respondents herein) have

become disqualified for continuing as Members of the Assembly as they were holding office of profit under the

Government of Delhi. Thereafter, on 28th December, 2015, the petitioner allegedly made a second complaint direct to

the Commission. According to the learned senior counsel, the Commission should not have taken cognizance of the

complaint dated 28th December, 2015 of the petitioner, as the Commission has no jurisdiction to entertain any complaint

about the disqualification of a member of the Legislative Sssembly directly. He contended that this second complaint

dated 28^th December, 2015 should have been made by the petitioner to the President and not directly to the Commission.

He emphatically submitted that such entertainment of the second complaint dated 28th December, 2015 by the

Commission without jurisdiction strikes at the very root of the initiation and the maintainability of the present

proceedings before the Commission. He prayed that the present proceedings should be closed and the President apprised

of such outcome.

In reply to the above preliminary objection of the learned senior counsel, the petitioner did not make any counter

submission. He, however, stated that he had filed a copy of his reply (the so-called second complaint) dated 28th

December, 2015, in the President's Secretariat as well and also showed the acknowledgement receipt obtained by him in

this behalf from that Secretariat.

However, the Commission has duly considered the above preliminary objection of the learned senior counsel for

respondent No.5. It is evident from the above objection that the learned senior counsel while raising the above

preliminary objection has not taken note of the Commission's notice dated 4^th December, 2015, to the petitioner asking

him to furnish, by 28th December, 2015, his reply, duly signed by him, alongwith all relevant documents on which he

proposed to rely and supported by a duly sworn affidavit. It was in response to this formal notice of the Election

Commission that the petitioner filed his reply dated 28th December, 2015, duly signed, along with all relevant documents

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

103

on which he proposed to rely and supported by a duly sworn affidavit. Pertinent to point out here that when a similar

formal notice dated 16th March, 2016 of the Election Commission was issued to respondents; all the 21 respondents filed

their replies to that notice direct before the Commission and not before the President of India. These replies of the

respondents have been duly taken on record by the Commission in the present proceedings.

It is also not out of place to mention here that once a question has been referred by the President to the

Commission for its opinion under Article 103(2) of the Constitution or Section 14(4) of the Government of Union

Territories Act, 1963 or Section 15(4) of the 1991-Act, all further correspondence by the Commission by way of its

notices, etc., with the petitioner(s) and respondent(s) is done directly with the concerned parties, and so also their

pleadings in the form of written statements, rejoinders, affidavits, etc., are filed by the parties directly before the

Commission and they are not required to route those documents through the President's Secretariat. This is the normal

practice and procedure of the Commission in such reference cases. The same course of action is followed when the

Commission receives any similar reference from the Governors of the States under Article 192(2) of the Constitution in

relation to the questions of disqualifications of sitting members of the State Legislatures. The Commission has been

following this procedure in exercise of its powers under Section 146B of the Representation of the People Act, 1951,

which empowers the Commission to regulate its own procedure in the matter of such proceedings.

Therefore, the objection raised by the learned senior counsel for respondent No.5 that the petitioner's reply dated

28th December, 2015, the so-called second complaint, cannot be entertained by the Commission has no legal basis and is

thus not sustainable being devoid of merit.

Heard also the learned counsels for the applicants seeking impleadment as parties to the petition or intervention

in the proceedings. Whereas the learned counsels for some of the respondents opposed these applications relying on the

replies filed by them in relation to these applications, the learnd counsels for the other respondents stated that the

applicants have given voluminous materials with those applications which need detailed examination and prayed for

sufficient time for submission of their replies thereto. The Commission clarified to the learned counsels that the

Commission was, at this point of time, considering only the question of taking cognizance of the applicants' prayer for

impleadment/ intervention and was not examining the validity of the documentary evidence adduced by them along with

their applications.

The learned counsels for the applicants, Bharatiya Janata Party and Indian National Congress, submitted that the

present proceedings raised important questions of law and facts and their interest, being national parties, lay in assisting

the Commission to come to right decision by producing all relevant case law and information. It was also submitted on

behalf of the Indian National Congress that they are not seeking to play any adversarial role in the matter. The learned

senior counsel for the Government of NCT of Delhi submitted that the applicant-Government was a necessary and proper

party as the question of disqualification of 21 members of the Legislative Assembly has been raised in the present

proceedings and that any adverse decision against the said members will have serious impact on the Government's

functioning. Another learned counsel alleged that some of the parties might not produce or might try to suppress some

relevant or vital information and that he will assist the Commission in producing such materials.

10.

The Commission has examined the relevant provisions of law and also carefully considered the submissions

made by the learned senior counsels/counsels on the above applications. It is not in dispute that the present enquiry

proceedings have been initiated by the Election Commission on the basis of the reference received from the President of

India under section 15(4) of the Government of the National Capital Territory of Delhi Act, 1991 seeking the opinion of

the Commission on the question of alleged disqualification of 21 sitting members of the Delhi Legislative Assembly,

respondents herein. This question has been raised by the petitioner in his representation dated 19th June, 2014/15, to the

President of India and the President has referred that question to the Commission for its opinion under section 15(4) of

the said 1991-Act. Thus, the parties to the present proceedings have been determined by the said Presidential reference

dated 10^th November,2015, to the Commission, namely, Shri Prashant Patel, Advocate, as petitioner, and the 21 MLAs of

the Delhi Legislative Assembly named in the said representation dated 19^th June, 2014/15 of Shri Prashant Patel, as

respondents. Therefore, the above applications of the aforesaid applicants, including the Government of NCT of Delhi,

for their impleadment as parties to the present proceedings is not maintainable before the Commission.

104

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

11.

Insofar as their prayer to appear as interveners before the Commission is concerned, as already mentioned

above, Commission has the power to regulate its own procedure in such proceedings under section 146B of the

Representation of the People Act, 1951. Therefore, whereas the Commission cannot allow the applicants to be joined as

parties to the present proceedings, the Commission may seek their assistance as offered by them, if, and when, it so

requires and considers desirable and expedient.

12.

One of the respondents orally prayed for permission of the Commission to inspect its relevant file(s) relating to

the present proceedings. The petitioner as well as the 21 respondents are hereby permitted to inspect the said file(s), if

they so desire, on any working day with prior appointment with the Secretary, RCC Division of the Commission. 13. The

matter will now be further heard on 10th August, 2016 (Wednesday) at 3.00 p.m.

-sd- -sd- -sd-

(O. P. RAWAT) (Dr. NASIM ZAIDI) (A. K. JOTI)

ELECTION COMMISSIONER CHIEF ELECTION COMMISSIONER ELECTION COMMISSIONER

New Delhi the 26^TH July, 2016

F.No.113/5/2015/RCC

ANNEXURE-2

Election Commission of lndia

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD, NEWDELHI- 110 001

Reference Case No. 5 of 2015

(Under Section 15(4) of the Government of NCT of

Delhi Act, 1991 from the President of India)

In re: Petition from Shri Prashant Patel, Advocate, East of Kailash, New Delhi alleging disqualification of 21 MLAs of

Delhi Legislative Assembly for being Members of the Assembly.

ORDER

This is a reference dated 10^TH November, 2015, from the President of India under Section 15 (4) of the

Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (hereinafter referred to as '1991-Act) seeking the opinion of

the Election Commission on the question of disqualification of Shri Praveen Kumar and 20 other Members of Legislative

Assembly of the National Capital Territory of Delhi for holding an office of profit under the Government of Delhi as

Parliamentary Secretaries, enclosing therewith a letter dated 19^th June, 2015 (wrongly mentioned as 19^th June, 2014) by

Shri Prashant Patel, Advocate.

The perusal of the letter dated 19th June, 2015 as forwarded by the President's Secretariat showed that the said

letter was not signed by the petitioner, nor was it supported by any affidavit to substantiate the contention of the

petitioner that the office of Parliamentary Secretary to the Minister of the Government of Delhi is an office of profit.

Therefore, as is the normal practice and procedure adopted by the Commission in such reference cases, a notice was

issued to the petitioner on 4th December, 2015 to furnish, by 28th December, 2015, a petition duly signed by the

petitioner along with all relevant documents on which he proposed to rely and supported by a duly sworn affidavit. The

petitioner responded to the Commission's notice dated 4th December, 2015, on 28^th December, 2015, stating that he was

filing ‘a fresh petition, duly signed, along with all relevant documents on which I propose to rely and supported by a duly

sworn affidavit'. It is pertinent to point out here that though the petitioner stated in his above reply dated 28^th December,

2015 that he was submitting a duly sworn affidavit along with his reply, but it was discovered later that no such affidavit

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

105

was found annexed to that reply and a mere e-stamp paper of Rs. 10 was found annexed to the reply. The aforesaid reply

was also accompanied by 15 other documents listed 'as Annexures to the petition’

On receipt of the above reply of the petitioner, a notice was sent on 16^th March, 2016 to all the 21 MLAs named

in the petition dated 19th June, 2015, The notice was also accompanied by the petitioner's letter dated 19th June, 2015

and also his reply dated 28th December, 2015 and all other documents annexed to that reply of 28th December, 2015.

The respondents were directed by that notice to file their reply on or before 11^th April, 2016. The respondents filed their

written statements on 9th May, 2016, after seeking extension of time for the purpose from the Commission vide their

applications dated 8^th April, 2016. All the said 21 MLAs (Respondents, herein), submitted in their almost identical

written statements that they were not holding any office of profit under the Government of Delhi by reason of their

appointment as parliamentary Secretaries. In those written statements, they also raised the issue that the Commission

could not entertain the reply dated 28th December, 2015 of the petitioner, which the petitioner had described as ‘fresh

petition, contending that the said petition was not routed through the president of India and the president had no occasion

to apply his mind to the said petition which raised some new grounds which were not included in the original petition

dated 19^th June, 2015 of the petitioner. The petitioner contested the contentions of the respondents by filing his rejoinder

on 8^th June, 2016.

Meanwhile, certain applications were filed by some third parties seeking intervention in the matter. When these

applications were taken up for consideration on 21^st July 2016, Shri Bishwajit Bhattacharya, learned senior counsel for

respondent no. 5, raised preliminary objection to the maintainability of the reply dated 28th December 2015 of the

petitioner, which was described by him as ‘second petition’ of the petitioner. The commission, by its order dated 26th

July,2016, rejected the above preliminary objection of the above mentioned respondent on the ground that the impugned

petition filed on 28^th December 2015 was in fact reply of the petitioner to the notice dated 4th December 2015 of the

commission and was not required to be routed through the President'

When the matter was further heard by the Commission on 10th August 2016, all the remaining respondents also

raised the same preliminary objection and stated that they should have also been heard on that issue as they have certain

additional facts and legal submissions to make and that Shri Bhattacharya advanced arguments only on behalf of

respondent No. 5 and he could not be deemed to represent all respondents having not been so authorised by them. Having

considered those objections, the Commission decided to give an opportunity to all other respondents as well to make

their submissions on the above preliminary objection with regard to the entertainment of the so-called second petition

dated 28^th December 2015 of the petitioner and adjourned the hearing to 19th August, 2016,

Accordingly, detailed submissions were advanced by the learned senior counsels/learned counsels of all the

remaining 20 respondents on 19^th August, 2016 and 29^th August, 2016. The learned senior counsel for the petitioner also

made elaborate arguments contending that the so called second petition dated 28^th December 2015 was also maintainable

and should be taken cognizance of by the Commission for the purpose of giving its opinion on the question of

disqualification of 21 MLAs referred by the President to the commission for its opinion under section 15 (4) of the 1991-

Act.

Shri Manish Vashisht and Shri Sameer Vashisht, learned senior counsels for respondent Nos. 1, 16, 17 and 20,

raising the preliminary objection to the maintainability of the alleged second petition dated 28th December, 2015 filed by

the petitioner directly before the Commission, stated that the petitioner first made a two pages complaint dated 19^th June,

2014/15 to the president in terms of section 15(3) of the 1991-Act alleging that the respondents herein have become

disqualified for continuing as Members of the Assembly as they were holding office of profit under the Government of

Delhi as Parliamentary Secretaries. Thereafter, on 28^th December, 2015, the petitioner allegedly made a second complaint

direct to the commission. According to the learned counsels, the commission should not have taken cognizance of the

complaint dated 28^th December, 2015 of the petitioner, as the matter was not referred by the Hon’ble President. The

contention was that the second complaint dated 28^th December, 2015 should have been submitted to the President and not

directly to the Commission.

The learned counsels further contented that in the said second complaint, addressed to the secretary of the

commission, the petitioner had raised different allegations which were not originally the part of the complaint dated 19^th

June, 2015. They questioned the 'improved second complaint' and contended that the second petition was clearly an

attempt to create new grounds which were not presented previously in the first petition. The learned counsels were of the

opinion that the petitioner entered into the realm of giving evidence without following the due procedure.

The learned Counsels further argued on the reliability of the evidences and the provisions of law whereunder

such evidences can be considered. It was also stated that if cognizance of a certain document is required to be taken, it

has to be the original document and not the photo copy.

10.

They further drew the attention towards section 15(3) of the 1991-Act which speaks about the "question of

disqualification" and emphasis therefore was made on the word “question”, and in the present case the question was

106

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

raised by virtue of the first complaint dated 19th June 2015 as to ‘whether the said 21 MLAs hold an Office of Profit or

not'. Hence, the opinion of the commission with regard to the said question shall be limited to the first complaint alone.

In support of their above submissions, they relied upon the decisions of the Supreme Court in P.K. Sreekantan Vs. P.

Sreekumaran Nair (2006) 13 SCC 574, Tata lron & Steel Constituencies Ltd., Vs. Sate of Jharkhand & Others (2014)

1 SCC 536, and the decision of the Madras High Court in N. Jothi vs. Election Commission of India and another (Writ

Petition No. 17 601 of 2007).

11.

The learned Counsels stated that they are not challenging the power and jurisdiction of the Commission to

entertain the first Complaint dated 19^th June, 2015, but questioning the maintainability of the second complaint dated

28th December 2015. Therefore, they submitted that the commission may continue to hold inquiry but only on the basis

of the first complaint and anything coming post-first reference should not be considered.

12.

Further, the learned Counsel Shri Sameer Vashisht submitted that the affidavits which are not in conformity

with Order 19 Rule 3 of C.P.C, 1908 and Supreme Court Rules, Order 9 Rule 13, are liable to be dismissed. He stated

that in the present case, the petitioner has not filed an affidavit in the prescribed format. The learned Counsel contended

that the Petitioner purposely did not file an affidavit to evade the penal consequences of Sec. 146 (3) & (4) of the

Representation of the people Act, 1951 (hereinafter referred to as '1951-Act'), for the petitioner knew that the allegations

made by him are fraud and frivolous and not filing an affidavit will save him from liability under IPC, 1860.

13.

The learned Counsel Shri Kamal Mehta, appearing for Respondent Nos. 2 and 5, while reiterating the

contentions placed by the above learned Counsels, pointed out that the purpose of filing an affidavit is to ensure that false

submissions are not filed and that if the affidavit filed by petitioner in this manner, is accepted then any false statements

can be filed in the future proceedings.

14.

The learned Senior Counsel Sudhir Nandrajog, on behalf of Respondent No. 4, and learned Counsel Shri

Shubhanshu Padhi, appearing on behalf of Respondent No. 9, emphasized that, in the present case, the Second Complaint

dated 28^th December, 2015 cannot be considered as it was never submitted to the President; that the Commission being a

quasi-judicial body has only a limited power and its jurisdiction and power of enquiry start only through a reference from

the president which was not done with reference to the Second Complaint dated 28^th December, 2015. Therefore, placing

strong reliance on the decision of the Madras High Court in the case of N. Jothi (Supra), they contended that the

Commission could not enlarge the scope of enquiry. The learned Counsel further argued that the Notice dated

04/12/2015, sent by the Commission was in order to seek signatures and affidavit only of the petitioner. Hence, no

additional documents could be submitted by the petitioner under the said notice.

15.

The learned Senior Counsel Shri Amitabh Chaturvedi, on behalf of Respondent Nos. 8 and no. 3, submitted that

the disqualification is alleged under section 15(1) (a) of the 1991-Act which talks about office of profit, and the

complaint is made under section 15(3) of that Act. On the basis of the complaint and documents provided with the

original petition, the President referred the matter to the Election Commission. That reference dated 10^th November,

2015, from the president specifically mentions the complaint of 19^th June 2015, and hence, the reference could not have

been on the basis of the second complaint of 28^th December, 2015. Second complaint can be considered only if it forms

part of the first complaint, which it doesn't. The learned Counsel further stated that for this purpose even the recourse to

section 146 of the 1951- Act, cannot be made. He contended that section 146 when enacted in 1951-Act, did not include

1991-Act, and it was a conscious omission from the side of the Parliament that they purposely omitted section 15 of

1991-Act from the purview of 1951-Act, though the Parliament included reference to section 14(4) of the Government of

Union Territories Act, 1963 by amending section 146 of the 1951-Act in 1965. For his above proposition, he relied upon

the decision of the Supreme Court in Commissioner of Income Tax, Kerala Vs. Tara Agencies (2007) 6 SCC 429,

Competition Commission of India Vs. Steel Authority of Indio Ltd., and Another (2010) 10 SCC 744, and P.K. Sreekantan

Vs. P. Sreeh,maran Nair (2006) 13 SCC 574, and the decision of the privy Council in Rai Pramatha Nath Mullick

Bahadur Vs. The Secretary of State for India in Council AIR 1930 Privy Council 64.

16.

The learned Senior Counsel further alleged that, assuming that the Commission has powers to call for

documents under section 146 of the 1951-Act in the present case, the said power can be exercised only after the

Commission has examined all the materials and was satisfied that it was insufficient for forming an opinion. It was

contended that the Commission has to first enquire on the basis of evidence "produced of their own accord" by the

parties. The notice of the Commission calls for evidence from the petitioner and hence the resultant evidences produced

before the Commission cannot be termed as being submitted by him on his "own accord".

17.

The learned senior Counsel referring to the term "further correspondence" in para 6 of the order of the

Commission dated 26^th July, 2016, contended that the said observation made by the Commission cannot be attracted here

as there was no such procedure followed. He submitted that Section 146B of 1951-Act cannot be used to override the

requirements under Sec 146 of the Act, contending that if a procedure is prescribed for a particular purpose, that thing

has to be only in accordance with that and in no other manner. His argument was that by virtue of Section 40 of 1991-

Act, the Commission will have power only in respect of the matters relating to conduct of elections referred to therein.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

107

Hence, it was a conscious omission that when Sec 15 of the 1991-Act is not referred to specifically in Section 146 of the

1951-Act, the Commission has no power under the same in the present case.

18.

The learned Counsel Shri Rajat Navet, on behalf of respondent No. 10, submitted that if the Legislature did not

deliberately include a provision, Election Commission cannot insert and go beyond the text of statute. The original

complaint had three important things to be examined: (i) M.L.As, given office of Parliamentary Secretaries by virtue of

order dated 13.03.2015 issued by the Chief Minister, (ii) Use of Government transport by them, (iii) Office space in

Minister's office as Parliamentary Secretaries. Hence, the entire scope of reference is limited to the above three things,

and all the remaining allegations under second Complaint are beyond the Presidential reference.

19.

The learned Counsel Shri Jeevesh Nagrath, appearing on behalf of Respondents Nos. 18 and 15, reiterating the

earlier submissions placed by the learned counsels, submitted that the second complaint contains baseless and irrelevant

assertions where the petitioner has challenged the amendment sought to be made by the Government in the law relating

to removal of disqualification of M.L.As and the retrospective nature of the Bill introduced for the purpose. The counsel

questioned these assertions and stated that this is not the appropriate forum to raise these issues. Relying on the

observations of the Supreme Court in Arikala Narasa Reddy v Venkata Ram Reddy Reddygari and Another AIR 2014 SC

1290, he further submitted that the Commission could not look into the evidence beyond the original pleadings of the

petitioner.

20.

The learned Counsel Shri Sushil Kumar Sharma, appearing for Respondents No. 19, questioned the validity of

the affidavit filed by the petitioner and, relying upon the decision of the Supreme Court in Amar Singh Vs. Union of India

and Ors (2011) 7 SCC 69, stated that an undertaking written on blank paper cannot be considered as an affidavit. He

submitted that the evidences cannot be relied upon until it is told how they were procured or without submitting the

originals.

21.

All the learned Counsels for the remaining respondents adopted the contentions placed by the above learned

counsels.

22.

The learned Senior Counsel Shri Atul Nanda, appearing on behalf of the petitioner Prashant Patel, in his counter

submissions, contended that the present matter before the Commission is in the nature of inquisitorial jurisdiction not

adversarial jurisdiction. Hence the present inquiry is not based on the facts of the Complaint but on the question which is

referred by the President to the Commission.

23.

The learned Senior Counsel further stated that, what was referred to the Commission under Sec-15 of 1991-Act

were not certain facts mentioned in the complaint but a question whether somebody is holding 'office of profit" for which

the inquiry has to be made. The Counsel also stated that Section 15 of 1991-Act is in pari materia with Article 192 of

Indian Constitution. The jurisdiction of the Commission while conducting the enquiry is neither bound by the pleadings

of the accuser nor of the accused. Hence, the documents filed by the petitioner may not cause any prejudice. Even if the

complaint is frivolous or incomplete, or even withdrawn, there shall not be any difficulty to the Commission in holding

the inquiry and forming an opinion to be submitted to the President of India.

24.

The learned Senior Counsel also argued relying on the decisions of the Supreme Court in the cases of

Brandaben Noyak (AIR 1965 SC 1892) and N.G. Ranga (AIR 1978 SC 1609), that there is nothing wrong in sending a

notice to the petitioner and it cannot in any case be contended as impediment in conducting an inquiry by the

Commission. Once the 'question' of disqualification is raised, it is immaterial to look into the fact as to by whom it was

raised and under what circumstances it was raised. He further stated that an affidavit not filed or not notarized is a

procedural error that can be corrected at any stage of the proceeding. Hence the maintainability of the reference does not

depend on the complainant, when the complainant has filed number of documents.

25.

The learned Senior Counsel also submitted that if the allegation raised in the Complaint is wrong, the Petitioner

is ready to face the consequences, and till then no procedural irregularity should stand in the way of dispensing justice.

He also submitted an affidavit of the petitioner in support of his above submissions.

26.

The learned Counsel Shri Manish Vashisht, in his reply to the submissions placed on behalf of the Petitioner,

stated that whenever there are civil consequences in a matter which are tried by a tribunal/commission/court, the nature

of such proceedings will be adversarial. He stated that we have a Constitution which follows common law and the

Commission being a constitutional body, must follow common law. The learned Counsel, proceeding further, stated that

paragraph 2 of the fresh affidavit filed by the Petitioner on that day reads "[all documents. .......drafted by me]" and that

the petitioner has thus admitted that all the documents filed by him are fabricated. He also stated that the term

"satisfaction" under Sec 146 of the 1951-Act cannot be achieved by the Commission unless both the parties are given

ample opportunity to be heard. The Counsel pleaded that the Commission should have recourse to the principles of

natural justice.

108

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

27.

The learned Counsel Shri Sushil Kumar, in his reply, contended that neither the respondents nor the Counsels

were aware of the new affidavit filed by the Petitioner and asked whether the Commission has accepted it in its record or

not. The Counsel stated that the Petitioner filed a complaint last year and he is filing an affidavit today saying that

whatever he has filed is true to his knowledge and belief and that cannot be admitted. The counsel sought extra time to

file his written submissions, on the basis of this new development.

28.

The Commission has carefully considered the submissions and the counter submissions made by the learned

senior counsels/counsels of the respondents as well as of the petitioner. Before going into the relative merits of the

contentions and counter contentions of the contending parties herein, it would be advisable to dispose of the issue of

application of section 146 of the 1951- Act in relation to the present proceedings, as raised by many learned counsels. It

was mainly contended by the learned counsel Shri Amitabh Chaturvedi that the reference to section 15 (4) of the 1991-

Act in section 146 of the 1951- Act was deliberately not made by Parliament when the 1991-Act was enacted, whereas a

reference to sub-section (4) of section 14 of the Government of Union Territories Act, 1963 was specifically made in

section 146 of the 1951- Act by amending it in 1965. It appears that the learned counsel has failed to take note of the fact

that section 146 of the 1951- Act, in the present form, was itself introduced in the 1951-Act for the first time in 1965, and

it was not an amendment to that section which was made in 1965, as contended by him. Section 146 of the 1951-Act, as

originally enacted in 1951, dealt with a totally different subject of disqualification on the ground of conviction, etc., for

holding offices in local authorities, public trusts, etc. This section 146 as originally enacted was omitted from the 1951-

Act in 1956 by the Representation of the People (Amendment) Act, 1956, on the recommendation of the Bhargava

Committee on Electoral Reforms. The present section 146 - in fact, the whole Chapter IV of Part VIII containing sections

146, 146A, 146B and 146C - was inserted in the 1951-Act for the first time in 1965. This insertion of the said Chapter

was made by Parliament on the basis of some observations made by the Supreme Court in the case of Brundaban Nayak

Vs. Election Commission of India (AIR 1965 SC 1892) to the effect that the Election Commission should be vested with

powers of a civil court in the matter of summoning of witnesses, records, etc., in the enquiries conducted by the

Commission on the references received by it from the President and Governors seeking its opinion on the question of

disqualification of sitting members of Parliament and State Legislatures. Pertinent to add that under the law as it stood in

1965, the Commission could get such references from the President under Article 103 (2) of the Constitution and section

14 (4) of the Government of Union Territories Acq 1963, and from the Governors under Article 192 (2) of the

Constitution, and, accordingly, all relevant provisions under the Constitution and the enacted laws as they stood at that

time were referred to in section 146 of the 1951-Act. Thus, it cannot be said that the omission of reference to section

15(4) of the 1991-Act in section 146 of the 1951- Act was a deliberate omission; it was only an inadvertent omission in

1991 at the time of enactment of the 1991-Act. There are several other similar inadvertent omissions in the 1951-Act; see

for example, section 29B, which still contains reference to the Companies Act, 1956 and Foreign Contributions

(Regulations) Act, 1976, which have since been repealed and replaced by new Acts in 2013 and 2010 respectively.

29.

But such inadvertent omission does not affect in any manner the powers of the Commission to conduct an

enquiry for the purpose of formulating its opinion for answering the question referred by the President to the Commission

for its opinion under section 15 (4) of the 1991-Act. A Constitution Bench of the Supreme Court has categorically held in

Election Commission of India Vs. N.G. Ranga (AIR 1978 SC 1609) that the Election Commission has the undoubted

power to conduct enquiry in the case of a reference received by it from the President or the Governor seeking its opinion

on the question of disqualification of a sitting Member of Parliament or State Legislature. It thus necessarily follows that

the Commission can always look to the provisions of section 146 of the 1951-Act for guidance as to the procedure that

may be adopted and followed by the Commission in the matter of enquires in references from the President. Before

section 146 came to be inserted in the 1951-Act in 1965, the Commission was conducting, and had in fact conducted,

several enquires in the references received from the President and Governors under Articles 103(2) and 192(2) of the

Constitution. The Supreme Court has held in Mohinder Singh Gill Vs. Chief Election Commissioner (AIR 1978 SC. 851)

that where an authority has been entrusted with some duty or function to perform, all necessary and incidental powers to

effectuate the performance of that duty or function are impliedly vested in such authority. Thus, even in the absence of a

direct reference to section 15 (4) of the 1991 Act in section 146 of the 1951-Act, the Commission can always invoke the

principles and the guidelines given by Parliament in section 146 while conducting any enquiry for the purpose of

formulating its opinion to be tendered to the President/Governors either under the Constitution or under any statutory law

in the matter of disqualification of sitting members of Parliament and State Legislatures. Accordingly, in the present case

as well, the Commission can evolve its own procedure for conducting the enquiry into the matter of disqualification of 21

members of Delhi Legislative Assembly, as envisaged in section 146B of the 1951-Act.

30.

In this context, it may also be relevant to take note of the scheme of the Government of National Capital

Territory of Delhi Act, 1991 (1991-Act). It was enacted to supplement the provisions of the constitution relating to the

Legislative Assembly and a council of Ministers for the National Capital Territory of Delhi and for matters connected

therewith or incidental thereto. Section 15 of the 1991-Act, deals with the disqualification of members of the Delhi

Legislative Assembly. The question of such disqualification in the matter of sitting members of the Delhi Legislative

Assembly can only be decided by the president as specified under sub-section (3) of the said provision and by virtue of

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

109

sub-section (4) of the said provision, before arriving at such decision, the President shall obtain the opinion of the

Election commission and shall act according to such opinion.

31.

While interpreting the provisions of section 15(4) of the 1991-Act vis-a-vis section 146 of the 1951-Act, the

commission has to be guided by the following observations of the Supreme court in Reserve Bank of India vs. Peerless

General Finance and Investment constituencies' Ltd., 1987 SCR (2) 1:

"Interpretation must depend on the text and the context. They are the basis of interpretation. One may well say

if the text is the texture, context is what gives the colour. Neither can be ignored.........A statute is best

interpreted when we know why it was enacted. With this knowledge, the statute must be read' first as a whole

and then section by section, clause by clause, phrase by phrase and word by word. If a statute is looked at, in

the context of its enactment, with the glasses of the statute-maker, provided by such context, its scheme, the

sections, clauses, phrases and words may take colour and appear different than when the statute is looked at

without the glasses provided by the context. With these glasses we must look at the Act as a whole and

discover what each section, each clause, each phrase and each word is meant and designed to say as to fit into

the scheme of the entire Act. No part of a statute and no word of a statute can be construed in isolation.

Statutes have to be construed so that every word has a place and everything is in its Place."

32.

ln Commercial Tax Officer, Rajasthan Vs. III/S Binani Cement Ltd. & Anr.,(2014) 3 SCR 482,the Supreme

Court, referring to Corpus Juris Secundum, 82 C.J.S. Statutes, stated that when construing a general and a specific statute

pertaining to the same topic, it is necessary to consider the statutes as consistent with one another and such statutes

therefore should be harmonized, if possible, with the objective of giving effect to a consistent legislative policy.

33.

Having noticed the aforesaid, it has to be concluded that the rule of statutory construction that the specific

governs the general is not an absolute rule but is merely a strong indication of statutory meaning that can be overcome by

textual indications that point in the other direction.

34.

Therefore, the Commission is of the view that the provisions of Section 146 of the 1951- Act can be rightly

looked into in the instant case for guidance in the conduct of the present enquiry.

35.

Accordingly, the objection raised by the learned Senior Counsels for the respondent that the Commission has no

power to derive guidance under section 146 of 1951-Act, has no legal basis and is thus not sustainable being devoid of

merit.

36.

Having thus decided the procedure that may be followed by the Commission in the present case, the next

question to be decided is the nature of enquiry and the course of the proceedings that may be adopted by the

Commission. In the Commission's opinion, the proceedings in such reference cases from the President or the Governors

cannot be said to be adversarial as in an ordinary civil lis, where the respective rights of one party vis-a-vis the other

party to the lis are to be determined by the Commission. In the cases of present nature, the Commission has to tender its

opinion to the President or, as the case may be, to the Governor of the State concerned on the question whether any

sitting Member of Parliament or State Legislature whose case is referred to the Commission has become subject to

disqualification for continuing as such Member of Parliament or State Legislature, without adjudicating on the rights of

the complaint. In a case of this kind, the Commission has to formulate and tender its opinion on the question referred to

it, even if the original complainant fails or refuses to render assistance to the Commission in its enquiry. In the past, in a

case of similar nature referred by the Governor of Sikkim to the Commission for its opinion, the complainant/petitioner

sought to withdraw the complaint before the Commission. The Commission rejected that prayer of the

complainant/petitioner and tendered its opinion to the Governor of Sikkim after due enquiry called for in the matter.

Thus, the powers of Commission in such cases are not circumscribed by the averments or allegations made in the

complaint of the complainant alone. It can, nay, has to, gather all necessary information and materials from all such

sources as are relevant for the purpose of formulating its opinion on the question referred to it and for tendering the same

to the referring authority.

37.

Viewed in the above light, the Commission sees no infirmity or irregularity in the issue of the notice dated 04^th

December, 2015 to the petitioner in the present case asking him to file, by 28^th December, 2015, a duly signed petition

(as the original petition was not signed by him) and to furnish all such documents on which he proposed to rely in

support of his allegations in his original complaint dated 19^th June, 2015. The so-called second petition dated 28^th

December, 2015 was filed by the petitioner in response to the Commission's said notice dated 04^th December, 2015. It is

true that the petitioner has said in his reply dated 28^th December, 2015 in response to the Commission's said notice dated

04^th December, 2015 that he is submitting a 'fresh petition'. But the Commission has to see the substance of the said

reply, mentioned by the petitioner as 'fresh petition', and not its mere form. In the Commission's considered view, the said

reply of the petitioner was not required to be routed through the President Secretariat. Once the President has made a

reference to the Commission for its opinion, all further correspondence by the Commission with the concerned parties or

vice-versa has to be made directly and not through the President's Secretariat. Pertinent to point out here that the written

110

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

statements filed by the respondents on 9^th May 2016 in reply to the Commission's notice dated 16^th March, 2016 have

been submitted by them direct to the Commission and not routed through the President's Secretariat. If the written

statements of the respondents filed direct before the Commission can be taken on record, there is no reason for throwing

away the so called petition dated 28^th December, 2015 of the petition, as contended by the respondents, without giving a

look thereto or without taking cognizance thereof. It is also not out of place to mention that when the President makes a

reference to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution seeking the opinion of the apex court on any

question of law, the Supreme Court calls for the reply of the Attorney General of India and such other authorities as are

considered relevant direct under the Supreme Court Rules and there is no requirement that any such correspondence with

the concerned authorities should be made by the Supreme Court through the President's Secretariat.

38.

The Commission also sees quite force in the submissions of the learned senior counsel for the petitioner that

under section 15 (4) of the 1991-Act what has been referred by the President for the Commission's opinion is the

'question' whether the 21 members of Delhi Legislative Assembly have become subject to disqualification by reason of

holding office of profit as Parliamentary Secretaries, and not the mere complaint of the petitioner. In that view of the

matter also, the Commission cannot completely ignore the so-called second petition dated 28^th December, 2015 of the

petitioner.

39.

Thus, the Commission, reiterating paragraph 6 of its previous order dated 26^th July, 2015, maintains that the

Commission may require any person, subject to any privilege which may be claimed by that person under any law for the

time being in force, to furnish information on such points or matters as in the opinion of the Commission may be useful

for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry. Therefore, the Commission may, at any time in the course of such

inquiry by way of its notices, call for any documents which in its opinion are relevant and important to dispense with

justice. Furthermore, the Commission may direct the parties to furnish information elaborating such points or matters as

in the opinion of the Commission may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry if, and when, it so

requires and considers desirable and expedient.

40.

In regard to this, the Commission sent a notice dated 4^th December, 2015, to the petitioner asking him to furnish,

by 28^th December, 2015, his reply, duly signed by him, along with all relevant documents on which he proposed to rely

and supported by a duly sworn affidavit. It was in response to this formal notice of the Election Commission that the

petitioner filed his reply dated 28^th December, 2015. Any procedural defect of not filing the affidavit cannot limit the

powers of the Commission in entertaining the so-called second petition filed by the Petitioner. Corroboration of the

documents filed by the parties by way of replies to notices sent from the Commission, in the inquiry will be decided by

the Commission at the next stage. For that matter, the Commission may seek explanation from the Petitioner for not

furnishing the originals of the documents submitted on 28^th December, 2015 and which are considered relevant.

41.

However, the Commission also finds sufficient force in the submissions of the learned senior counsels/ counsels

of the respondents that the petitioner cannot enlarge the scope of the enquiry by raising some additional 'questions' in his

replies, rejoinder, etc., before the Commission. Therefore, the Commission has to give a look to the so-called second

petition dated 28^th December, 2015 of the petitioner to ascertain whether any extraneous or additional questions of the

disqualification of the respondents have been raised by him in his reply to the Commission's notice dated 04^th December,

2015. None of the learned Counsel for the respondents has raised any specific objection that even paras 1 and 2 of the

petitioner's reply dated 28^th December, 2015 can also not be looked into by the Commission. These two Paras are mere

reiteration of the question raised by the petitioner in his original petition 19.06.2015. In the Commission's view, there

also cannot be any valid objection to the contents of paras 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 14 (except the penultimate sub-para of

that para 14 starting with words 'The position of 'Parliamentary Secretaries' and ending with the words 'by SK Sharma,

page 153-158'), as all these paragraphs relate to the question raised by the petitioner in his original petition dated 19^th

June, 2015, i.e., the question of disqualification of respondents for holding office of profit under the Government of

Delhi as Parliamentary Secretaries. However, the contents of paras 4, 11, 12, 13 and the above mentioned penultimate

sub-paragraph of paragraph of 14 make some extraneous/additional allegations and insinuations. Accordingly, these

paragraphs 4, 11, 12, 13 and the above mentioned penultimate sub-paragraph of paragraph of 14 are directed to be struck

off from the reply dated 28^th December, 2015 of the petitioner and consequently, the documents annexed to his aforesaid

reply at serial number 7, 8, 13, 15 and 16 in support of this averments/ observations in the above said Paras are also

directed to be not taken on record of the present proceedings.

42.

Before parting with this order, it may also be relevant to refer to an allegation of the respondents that the

petitioner had forged/fabricated certain documents which have been brought on record by him. In support of their above

allegation, they also referred to the affidavit of the petitioner which was filed by him during the last hearing on

29.08.2016, wherein he stated "That the Petition, Rejoinder and documents filed by me till today in the above matter

have been drafted by the Deponent". Apart from the fact that none of the respondents have specifically mentioned any

specific document which is allegedly forged or fabricated by the petitioner, the Commission is not convinced that by the

mere use of the word 'drafted', the petitioner has admitted the fact of having forged or fabricated any documents brought

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

111

on the record of the Commission. In fact, the petitioner himself has refuted that allegation by filing an additional affidavit

subsequently correcting the above typographical mistake in his earlier affidavit.

43.

The preliminary issue raised by the respondents with regard to the maintainability of the so-called second

petition dated 28^th December, 2015 of the petitioner is hereby decided accordingly.

44.

The matter will now be further heard on the main question referred on 10^th November, 2015 by the President to

the Commission for its opinion on23rd September, 2016 (Friday) at 03.00 p.m. in the Commission's Secretariat.

-sd- -sd- -sd-

(O. P. RAWAT) (DR. NASIM ZAIDI) (A. K. JOTI)

ELECTION COMMISSIONER CHIEF ELECTION COMMISSIONER ELECTION COMMISSIONER

Dated: 16^th September, 2016.

F. No. 113/5/2015/RCC-Vol.IV

ANNEXURE-3

Election Commission of lndia

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD, NEWDELHI- 110 001

Reference Case No. 5 of 2015

[Reference from the President of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of

Delhi Act, 1991]

In re: Reference case No- 5 of 2015 -Reference received from the president of India under Section 15(4) of the

Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 seeking opinion of the Election Commission of

India on the question of alleged disqualification of Shri Praveen Kumar and 20 others, Members of the Delhi

Legislative Assembly, under Section 15(1)(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,

1991.

ORDER

This is the reference, dated 10^th November 2015, received from the president of India seeking opinion of the Election

commission of India under Section 15(a) of the Government of National capital Territory of Delhi Act, 1991 (hereinafter

“GNCTD Act”) on the question whether Shri Praveen Kumar and 20 other Members of Legislative Assembly of the

National capital territory of Delhi have become subject to disqualification, for being members of that Assembly, under

Section 15(1)(a) of the GNCTD Act.

In the said reference, the question of disqualification of the said MLAs arose because of a petition, dated 22^nd

June 2015, filed by Shri Prashant Patel (hereinafter the “petitioner”) before the President of India, whereby the Petitioner

has sought disqualification of Shri Praveen Kumar and 20 other Members of Delhi Legislative Assembly (hereinafter the

"Respondents") under Section 15 (1) (a) of the GNCTD Act on the ground of holding the office of profit under the

Government of NCT of Delhi as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Government of NCT of Delhi.

The respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Delhi Government vide

order, dated 13^th March 2015, of the Delhi Government. While the proceedings under the present reference were being

carried before the Commission, a petition challenging the said appointment order was held before the Hon'ble High court

of Delhi.

112

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

The Hon’ble Delhi High Court on 08^th September 2016, in Writ Petition (Civil) No. 4714 of 2015 (Rashtriya

Mukti Morcha v. Government of NCT & Others) set aside the said appointment order on the ground that it was passed

without communicating the decision of the Government to the Lieutenant Governor for his views/concurrence. The Order

of the High Court is reproduced hereunder for convenience of reference:-

“1. This petition by way of Public Interest Litigation has been filed challenging the order of the Government of

Delhi dated 13.03.2015 appointing the Members of Delhi Legislative Assembly named therein as Parliamentary

secretaries to the Ministers, Government of NCT of Delhi.

2. One of the grounds of challenge is that the said order was passed without communicating the decision to the

Lieutenant Governor for his views/concurrence as required under Article 239AA of the Constitution of India.

3. Having considered the very same issue in WP.(C) No. 5888/2015 and batch titled Government of NCT of

Delhi v. (Union of India & Ors., by judgment dated 04.08.2016 this Court held that-

“It is mandatory under the constitutional scheme to communicate the decision of the Council of Ministers to the

Lt. Governor even in relation to the matters in respect of which power to make laws has been conferred on the

Legislative Assembly of NCI of Delhi under clause (3)(a) of Article 239AA of the Constitution and an order

thereon can be issued only where the Lt. Governor does not take a different view and no reference to the central

Government is required in terms of the proviso to clause (4) of Article 239AA of the Constitution read with

Chapter V of the Transaction of Business of the Government of NCT of Delhi Rules, 1993.”

4. The specific plea of the petitioner that the impugned order dated 13.03.2015 was passed without

communicating the decision to the Lieutenant Governor for his views/concurrence has not been disputed by the

learned counsels appearing for the respondents.

5. Therefore, we find force in the submission of the learned counsel for the petitioner that the issue is squarely

covered by the decision in and batch titled Government of NCT of Delhi v. (Union of India & Ors. Accordingly,

without going into the other contentions raised in the writ petition, the impugned order dated 13.03.2015 is

hereby set aside. The writ petition is accordingly allowed. No costs.

CHIEF JUSTICE

SANGITA DHINGRA SEHGAL, J.

SEPTEMBER 08, 2016/VLD''

5. The respondents have raised a preliminary objection as to the maintainability of the present reference case on the

ground that after the Delhi High Court set aside the appointment order of 13^th March 2015, the question of alleged

disqualification does not arise.

Submissions made by the Parties

Shri. Manish Vashisht and Shri. Sameer Vashisht, learned counsels appearing for the respondent no. 1, 16, 17,

and 20, contended that the post of Parliamentary Secretaries has become non-existent after Hon'ble Delhi High Court's

order and hence, the Commission need not unnecessarily proceed with the reference case.

Further, the respondent nos. 1-6 and 8-21 have reiterated that the proceedings before the Commission relating to

the reference case have become infructuous and otiose after the appointment order was set aside by the High Court. The

respondents have stated that the High Court by setting aside the appointment order has declared it as illegal,

unconstitutional and void ab initio, meaning thereby that the sole ground for alleged disqualification does not survive.

According to the respondents, the necessary corollary of the High Court's order is that the "office" of Parliamentary

Secretaries was never existent and, thus, no question of any profit and consequential disqualification arises.

The petitioner in his rejoinder has argued that respondent's contention about the non-existence of 'office' of

Parliamentary Secretaries after the High Court's order is incorrect. It is contended by the petitioner that the Delhi High

Court has only 'set aside' the appointment order and has not held it to be void ab initio. The petitioner states that by

misreading the order of the High Court, the respondents are misleading the Commission and delaying the process of

justice.

The petitioner further submits that in absence of any other expression to the contrary, the High Court's order

shall be effective from its date, that is, 08^th September, 2016 and it is not open for the respondents to give any other

interpretation to the said Order. Hence, the petitioner argues that the High Court's order will not have any bearing on the

proceedings before the Commission relating to the present reference case, as the respondents did hold the office of

Parliamentary Secretaries from 13^th March 2015, to 08^th September 2016.

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113

10.

The learned counsel for the petitioner further argued that the Order of Hon'ble High Court dated 08^th September

2016 has no effect on the proceedings initiated before the Commission as there are no words such as "void ab initio" in

the said order as argued by the counsels for respondents. Hence, the submissions of the respondents are not in line with

the original wordings of the order passed by the Hon'ble High Court and should be rejected. The Petitioner also referred

to the judgment of Hon'ble Supreme Court in State of Punjab v. Gurudev Singh (1991) 4 SCC 1, which relates to

dismissal of a police official of the State of Punjab, wherein the Apex Court held that:

"5. If an Act is void or ultra-vires it is enough for the Court to declare it so and it collapses automatically, it

need not be set aside, the aggrieved party can simply seek a declaration that it is void and not binding upon

him. A declaration merely declares the existing state of affairs and does not 'quash' so as to produce a new

state of affairs.

6. But nonetheless the impugned dismissal order has at least a de-facto operation unless and until it is

declared to be void or nullity by a competent body or Court." (emphasis supplied).

The learned senior counsel of the petitioner contended that the appointment order of the Government of Delhi was still

capable of having legal consequences as the Hon'ble Delhi High Court had not declared it void but had only set aside the

same. Even if the Court has declared the said appointment order illegal, it will only have a prospective effect. Hence, the

Respondent MLAs held the office of Parliamentary Secretaries from 13^th March 2015 till the 8^th September 2016 and

they have incurred disqualification the moment the appointment order dated 13^th March 2015 was made. He also referred

to the judgment of the Rajasthan High Court in Hoti Lal v. Raj Bahadur AIR 1959 Raj 227 wherein it was stated that

even if the appointment was irregular, that would not save a person from the disqualification under Article 102.

11.

The learned senior counsel for the petitioner further stated that the Respondent MLAs would have incurred

disqualification, even if they held the office for a minute and, in the instant case, since they have enjoyed the perks from

the date of their appointment on 13^th March 2015 till the time the appointment order was set aside by the Hon'ble Delhi

High Court on 8^th September 2016, this would attract disqualification. He summed up his arguments by stating that there

can be no dispute with regard to the fact that the Hon'ble Delhi High Court Order was about the setting aside of the

impugned appointment order, and, as long as there is office of profit, the holder of such office shall incur

disqualification. Hence, the subsequent setting aside of the said order will not make the reference infructuous.

12.

Shri Amitabh Chaturvedi, the learned counsel for the Respondent no. 8, contended that there is no dispute from

the side of either party that the Order of appointment dated 13^th March 2015 was challenged before the Hon'ble Delhi

High Court. However, the only issue before the Hon'ble High Court was whether the order was vitiated by any error in

exercise of the jurisdiction by the Government of Delhi conferred under Article 239AA of the Constitution read with the

provisions of the GNCT of Delhi Act, 1991 and the Transaction of Business Rules, 1993. According to the W.P.(C)

No.5888/2015 Government of NCT of Delhi v. Union of India & Ors., in the parent judgment dated 04^th August 2016 on

this issue, it was stated what the GNCT could do. As per the said judgment, the Legislative Assembly of NCT of Delhi

shall have the power to make laws for the whole or any part of the NCT of Delhi, with some exceptions. As per Clause

(a) of Article 239AA, the Council of Ministers are conferred with certain executive powers and the executive powers so

conferred are co- extensive with the legislative powers under clause (3). Therefore, the only question Hon'ble Delhi High

Court was examining was whether the appointment order dated 13^th March, 2015 was in compliance with Article 239AA

(4) and (3) of the Constitution. It was further contended that the Court may not use the word 'void' directly; however,

declaring the said order as unconstitutional/ultra vires will have the same meaning as void. The coexistence of executive

and legislative powers of the authority will be decided by looking into the competence of the said authority while passing

such orders. Therefore, if the same is passed without authority, the same shall be ultra vires rendering it void. Therefore,

the contention of the petitioner that the said order of the Hon'ble Delhi High Court will only have a prospective effect is

incorrect. It is quite clear that in the instant case, an appointment order passed by the Delhi Government which is an

executive action was the one on which the High Court had come to the conclusion that the same was taken without the

requisite executive competence and, hence, it is unconstitutional. It was further contended that by virtue of the Hon'ble

Delhi High Court Order, the impugned order of the Government of Delhi dated 13^th March 2015 never had any existence

which is conclusive of the fact that no office was created. Hence, the conjoint reading of the prayer of the Petitioners in

the Writ Petition filed before Hon'ble Delhi High Court and the order of the High Court makes it clear that the impugned

order dated 13^th March 2015 is void ab initio.

13.

During the hearing dated 22^nd November, 2016 before the Commission, the learned counsel for the respondent

Nos. 1 , 17 and 20 Shri Manish Vashisht further argued that the appointment order of the Government of Delhi has been

declared void ab initio for not being in accordance with Art. 239AA by the Hon'ble Delhi High Court. The learned

counsel contended that by virtue of the Hon'ble Delhi High Court order, the impugned order of 13^th March 2015 is "set

aside". The dictionary meaning of the word "set aside" has to be understood as to annul, quash or to declare void. The

order of the Hon'ble Delhi High Court quashed the order of the Government of Delhi under Art. 239AA and as the

appointment order was set aside i.e. declared nullity in law, consequently, there is nothing left to be decided by the

114

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

Commission. The counsel referred to the case of Bileshwar Khan Udyog Khedut Shahakari Mandali Limited etc. v.

Union of India (1999) 2 SCC 518, wherein it was held that the ordinary meaning of set aside is provided as "order is non-

existent or quashed". In another case of Shesh Mani Shukla v. D.I.O.S. Deoria and Ors. 2009 (15) SCC 436, it was

observed that an unconstitutional order is void.

14.

The learned counsel for the respondent nos. 9 and 13, Shri Shubhranshu Padhi also argued that the meaning of

words "set aside" as used in the order of the Hon'ble Delhi Court is that the non-compliance of any mandatory provision

under the statute, in this matter under Art. 239AA of the Constitution of India, makes it null and void. He further argued

that Art. 102 of the Constitution of India which states that ‘if he holds any office of profit' makes the holding of an office

a sine qua non for attracting disqualification. However, when the posts of Parliamentary Secretaries themselves were set

aside by the Hon'ble Delhi High Court, reading of the judgement harmoniously with Art. 102 clearly shows that the

respondents were never holders of any office. Thus, the law will operate retrospectively and date back to the date of

appointment i.e. 13^th March 2015. Hence, what can be concluded is that as the appointment itself was not done validly,

the question of office of profit will not arise in any way. The learned counsel referred to the case of Shibu Soren vs.

Dayanand Sahay & Ors, AIR 2001 SC 2583 which clarifies what an 'Office of Profit' is, i.e. a "person should hold an

office under the Govt., office should be office of profit and office should not be exempted. "Another case that was referred

to by the learned counsel was of Shrimati Kanta Kathuria v. Manak Chand Surana (1969) 3 SCC 268. It was contended

that as per this judgement of the Hon'ble Supreme Court, it was held that an office must be independent of its holder.

However, according to the arguments made by the learned counsel, in the present reference, as the office itself has been

quashed, the law shall be retrospective in nature making the appointment void ab initio. The Hon'ble Supreme Court in

P.V. George and Ors. v. State of Kerala and Ors. (2007) 3 SCC 557 held that "the law declared by a court will have a

retrospective effect if not otherwise stated to be so specifically. " Hence, once the appointment order was set aside by the

Hon'ble Delhi High Court, it would date back to the date of the appointment and as there is no office which one is

holding the proceedings must be dropped.

15.

The learned counsel for the respondent Nos. 15 and 18, Shri Jeevesh Nagrath contended that if the impact of the

Hon'ble High Court order is considered to be non est, and if the appointment is considered valid then the decision of the

Hon'ble Delhi High Court itself becomes nugatory. However, in the present matter despite the decision of the Hon'ble

Delhi High Court, the petitioner wants the Commission to accept that the appointment was valid before it was set aside.

As the order of the Hon'ble Delhi High Court clearly held the appointment order of the Government of Delhi to be

unconstitutional, due to reason of being non-compliant with Art. 239AA, it cannot be said that the order was valid till

08^th September 2016. This argument will amount to saying that an unconstitutional act was valid till it was declared

unconstitutional.

16.

The learned counsel for the respondent No.7, Ms. Trisha Nagpal contended that present proceeding must be

dropped in view of the order of the Hon'ble Delhi High Court. The learned counsel for the respondent nos. 6, 17 and 21,

Shri Rikky Gupta argued that an order when set aside cannot be held valid for some period though void since the

beginning. An unconstitutional order is void as it ignores the constitutional authority and is therefore of no effect. The

usage of the words "set aside" in the order of the Hon'ble Delhi High Court amounts to setting aside of order as null and

void since its inception. Therefore, since the order of appointment itself was not valid, there was no office, and

subsequently no enquiry is needed. The learned counsel for the respondent nos. 4, 8 and 11, Ms. Reeva Chugh and for

respondent No. 19 Shri Sushil Sharma adopted the submissions of the other learned counsels.

17.

During the hearing dated 16^th December 2016 before the Commission, the learned counsel for the respondent

nos. 2, 5 and 14, Shri Kamal Mehta contend that the order given by the Hon'ble Delhi High Court has a direct impact on

the proceedings of this case. He further stated that debate on the words "set aside" in the order of the High Court is of

separate jurisprudence as the nomenclature in law is never important; rather, it is only the substance derived which is

important. The Delhi High Court in its order quashes the substance of the present reference with the words "set aside"

and, therefore, it cannot be argued that it does not mean 'void', as it is a settled principle that the violation of the

Constitution is void per se. The learned counsel further contended that the appointment of Parliamentary Secretaries is a

species of contract. As the contours of rights and duties are derived from the contract of service between the employer

and the employee, the impugned appointment was under a mistaken belief of law which is not voidable but is void ab

initio. Thus, as the jurisdiction of Commission cannot stand beyond 'office' and 'office of profit', the threshold created by

the Hon'ble High Court Order as the office being non-existing is an irregularity of incurable nature. Hence, the petitioner

can only succeed if they can prove that the appointment was not contrary to the Constitution.

18.

The learned counsel for the respondent nos. 10 and 12, Shri Rajat Navet also adopted the arguments of the other

counsels of the respondents calling the appointment of the Parliamentary Secretaries void ab inito. The learned counsel

for the respondent no. 21, Shri Rajiv Sharma also stated that the order passed by the Hon'ble Delhi High Court is itself

self-explanatory and nothing remains to the office of the Parliamentary Secretaries.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

115

19.

The learned counsel for the petitioner, Shri Meet Malhotra contended that the respondents are going on a

different platform all together. The petitioner in no way denies the judgment of the Hon'ble High Court setting aside the

appointment of the Parliamentary Secretaries. However, the Hon'ble High Court in its order never used the words 'void

ab initio'. The petitioner further contended that the respondents are canvassing the issue to be void ab initio as if the

appointment and the consequent facts thereto never took place. The petitioner cited a judgment of the Hon'ble Supreme

Court in Gokaraiu Rangaraiu v. State of Andhra Pradesh 1 981 SCR (3) 47 4 wherein a question arose as to the effect of

the declaration by the Supreme Court that the appointment of an Additional Sessions Judge was invalid on the judgments

pronounced by the Judge prior to such declaration. The relevant paragraphs cited by the learned counsel are reproduced

here for convenience of reference:

"4.

We are unable to agree with the submissions of the learned Counsel for the appellants. The doctrine is

now well established that "the acts of the Officers de facto performed by them within the scope of their

assumed official authority, in the interest of the public or third persons and not for their own benefit, are

generally as valid and binding, as if they were the acts of officers de jure" (Putin Behari V. King Emperor). As

one of us had occasion to point out earlier “the doctrine is founded on good sense, sound policy and practical

experience. It is aimed at the prevention of public and private mischief and the protection of public and private

interest. It avoids endless confusion and needless chaos. An illegal appointment may be set aside and a proper

appointment may be made, but the acts of those who hold office de facto are not so easily undone and may

have lasting repercussions and confusing sequels if attempted to be undone. Hence the de facto doctrine" (vide

Immedisetti Ramkrishnaiah Sons v. State of Andhra Pradesh and Anr. AIR1976AP193)

8. .....Lord Denning then proceeded to refer to the State of Connecticut v. Carroll decided by the Supreme

Court of Connecticut, Re Aldridge decided by the Court of Appeal in New Zealand and Norton v. Shelby

County decided by the United States Supreme Court. Observations made in the last case were extracted and

they were;

Where an office exists under the law, it matters not how the appointment of the incumbent is made, so

far as the validity of his acts are concerned. It is enough that he is clothed with the insignia of the

office, and exercises its powers and functions.... The official acts of such persons are recognized as

valid on grounds of public policy, and for the protection of those having official business to transact.

17.

A judge, de facto, therefore, is one who is not a mere intruder or usurper but one who holds office,

under colour of lawful authority, though his appointment is defective and may later be found to be defective.

Whatever be the defect of his title to the office, judgments pronounced by him and acts done by him when he

was clothed with the powers and functions of the office, albeit unlawfully, have the same efficacy as judgments

pronounced and acts done by a judge de jure.'

The petitioner further cited a judgment of the Rajasthan High Court in Hoti Lal v. Ra.j Bahadur AIR 1959 Raj 227

wherein a question of disqualification of an MLA arose for holding the post of an Oath Commissioner. In the matter, a

plea as to the illegality and improper appointment was taken up. The relevant paragraph cited by the learned counsel is

reproduced here for convenience for reference:

"16. But even if this be so and the appointment of Shri Mukat was in this respect irregular, that would not save

him from the disqualification under Article 102. As we read that article, it provides' for disqualification of any

person who holds any office of profit.

The disqualification arises from the fact of holding an office of profit under the Government of lndia or the

Government of a State even if there is some defect, legal or otherwise, in the order making the appointment.

The intention behind Article 102 is to debar all de facto holders of office of profit under the Government of

India or the Government of any State. If this were not so, a person who may be actually holding an office of

profit under the Government will not be disqualified if there was some defect, legal or otherwise, in his order

of appointment.”

20.

The petitioner while relying on the above mentioned judgements contended that if the arguments of the

respondents are considered to be correct and if the appointment from day one is void ab initio, then everything is wiped

out in facts and law. But, the fact that the respondents did hold the office from the date of appointment on 13^th March,

2015 till 8^th September, 2016 cannot be changed or brushed aside and the question as to the validity of holding the post

does not arise in any manner. Hence, the fact as to the illegality in appointment does not wipe off the fact of appointment

made and is therefore immaterial.

21.

The learned counsel for the respondent no. 8, Shri Amitabh chaturvedi, in response to the arguments placed by

the petitioner, rebutted by stating that in the case of Gokaraju Rangaraiu vs state of Andhra Pradesh (supra), the

observations of the Supreme court were only in respect of the 'office validly created'. The respondent continued his

116

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

argument by stating that' since the post of the Parliamentary Secretaries was not validly created, this judgment does not

apply at all to the present reference.

22.

In the hearing held on 27th March 2017, the learned counsel for the respondent nos.1, 17 and 20, Shri Manish

Vashisht contended that since after the Hon’ble High court order it is clear that an 'office' did not exist, a question of

deriving profits from that office in any manner does not arise. The learned counsel further contended that the judgment of

Gokaraju Rangaraiu vs state of Andhra Pradesh does not have any applicability in the present matter. The doctrines of

necessity, de-facto and public policy as applied in the said judgement only arise when judicial/quasi-judicial

pronouncements are at stake. However, as the present matter is entirely related to office of profit and not the judicial/

quasi-judicial actions, and as the office held by the MLAs in the extant reference was not held in public interest, the

judgement does not find any application to the facts of this case as contended by the petitioner. Thus, once an

adjudicating authority has declared the appointment of person as void ab initio, the commission cannot possibly opine on

something contrary to what Hon’ble High court has declared. The learned counsel also urged the commission to drop the

proceedings against respondent no. 16, Shri Jarnail Singh, Rajouri Garden as he has since resigned from the post of

MLA.

23.

The learned counsel for the Respondent nos. 2, 5 and 14, Shri Kamal Mehta stated that as the appointment to the

post of Parliamentary Secretaries involved a constitutional defect which cannot be corrected, the same shall be ultra vires

rendering the appointment void ab initio' Thus, the argument whether it is void, voidable or not void ab initio, is of no

importance.

24.

The arguments on the said issue were thus concluded from both the sides.

Analysis of the submissions and findings of the Election Commission of India

25.

The preliminary issue involved in this case is whether the question relating to the alleged disqualification of the

respondents under Section 15(a) of the GNCTD Act is maintainable after the Hon'ble Delhi High court in Rashtriya

Mukti Morcha v. Government of NCT of Delhi and ors', WP(c) 4714/2015 set aside the Delhi Government’s order, dated

13^th March 2015, which appointed the respondents as parliamentary Secretaries to the Ministers of the Government of

NCT of Delhi.

26.

For proper appreciation of facts and law involved in the present case, it would be appropriate to refer to the

order dated 13^th March ,2015 issued by the Government of NCT of Delhi. For convenience of reference, the said order is

reproduced as hereunder:

“..GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

2ND LEVEL,, A, WING; DELHI SECRETRAIT

I.P. ESTATE: NEW DELHI-I10002

F.NO.17/57/2012/GAD/Par.Secy./356

Dated: 13/03/2015

ORDER

The Chief Minister, Delhi is pleased to appoint the following Members of Delhi Legislative Assembly as Parliamentary

Secretary to the Ministers, Govt. of NCT of Delhi as indicated against their name with immediate effect:-

S. No.

Name of the MLA

Parliamentary Secretary to

Sh. Praveen Kumar

Minister of Education

Sh. Sharad Kumar

Minister of Revenue

Sh. Adarsh Shastri

Minister of Information Technology

Sh. Madan Lal

Minister of Vigilance

Sh. Shiv Charan Goel

Minister of Finance

Sh. Sanjeev Jha

Minister of Transport

Ms. Sarita Singh

Minister of Employment

Sh. Naresh Yadav

Minister of Labour

Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar)

Minister of Development

10.

Sh. Rajesh Gupta

Minister of Health

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

117

11.

Sh. Rajesh Rishi

Minister of Health

12.

Sh. Anil Kumar Bajpai

Minister of Health

13.

Sh. Som Dutt

Minister of Industries

14.

Sh. Avtar Singh Kalka

Minister of Gurudwara Elections

15.

Sh. Vijender Garg Vijay

Minister of Public Works Department

16.

Sh. Jarnail Singh (Rajouri Garden)

Minister of Power

17.

Sh. Kailash Gahlot

Minister of Law

18.

Ms. Alka Lamba

Minister of Tourism

19.

Sh. Manoj Kumar

Minister of Food and Civil Supplies

20.

Sh. Nitin Tyagi

Minister of Women & Child and Social Welfare

21.

Sh. Sukhvir Singh

Minister of Languages and Welfare of

SC/ST/OBC

The Parliamentary Secretaries will not be eligible for any remuneration or any perks of any kind, from the government.

However, they may use government transport for official purposes only and office space in the Ministers office would be

provided to them to facilitate their work.

This issues with the concurrence of Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha.

(Anindo Maiumdar)

Principal Secretary (GAD)

1. All Ministers

2. The MLAs concerned"

27.

A bare perusal of above order of the Government of Delhi shows that by the said order the respondents were

appointed as Parliamentary Secretaries to the Ministers of the Government of Delhi. There is no mention in that order

anywhere at all that by this impugned order the Government of Delhi created any posts of Parliamentary Secretaries as

well. The order only speaks about the appointment of the respondents as Parliamentary Secretaries. This pre-supposes

that the posts of Parliamentary Secretaries were either already in existence or created separately by the Government, to

which these appointments were made by the Government on 13^th March, 2015. The Commission does not find anything

in the order dated 8^th September, 2016 of the Hon'ble Delhi High Court that the Court set aside not only the appointment

of the respondents as Parliamentary Secretaries, but also set aside the creation of those posts of Parliamentary

Secretaries. The contention of the respondents that by virtue of the Hon'ble Delhi High Court's order dated 8th September

2016, the posts of Parliamentary Secretaries ceased to exist ab initio from 13^th March, 2015, thus holds no water. That by

the said order dated 08^th September, 2016, the Hon'ble Delhi High Court only set aside the appointment of the

respondents as Parliamentary Secretaries is manifestly and abundantly clear and admits of no other interpretation. If the

respondents were to succeed in their contention that the Hon'ble High Court set aside the creation of posts of

Parliamentary Secretaries as well, the burden of proving that fact lay on them, which they have failed to discharge. The

petitioner is right in his contention that the Commission cannot add to or vary any words in the order of the Hon'ble Delhi

High Court, as is sought to be done by the respondents.

28.

Therefore, the only inference that can be validly drawn from the order dated 08^th September 2016 of the Hon'ble

Delhi High Court is that the High Court only set aside the appointment of respondents as Parliamentary Secretaries vide

government's order dated 13^th March 2015, and not the post of Parliamentary Secretaries.

29.

Thus, the issue is whether the reference from the President raising the question of alleged disqualification of the

respondents on the ground of holding an office of profit as Parliamentary Secretaries is maintainable even after the

appointment order of the respondents to such office having been set aside by the Hon'ble High Court on 8^th September

2016.

30.

As mentioned above, the Delhi High Court in Rashtriya Mukti Morcha case (supra) has set aside the

appointment order of the respondents as Parliamentary Secretaries on the ground that they had been illegally appointed as

Parliamentary Secretaries as the requisite procedure for appointment under the law was not complied with. Effect of an

illegal or improper appointment of a person to a post or office which is in existence is no longer res integra. A number of

cases have analysed the status of an illegal appointment/order.

31.

The consequence of an illegal appointment has been discussed by the Rajasthan High Court in the case of Hoti

Lal vs. Raj Bahaclur, AIR 1959 Raj 227. The relevant paragraph of the judgment is as follows:

118

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

"16.....But even if this be so and the appointment of Shri Mukat was in this respect irregular. that would not

save him from the disqualification under Article 102. As we read that article, it provides for

disqualification of any person who holds any office of profit.

The disqualification arises from the fact of holding an office of profit under the Government of India or the

Government of a State even if there is some defect, legal or otherwise' in the order making the

appointment. The intention behind Article 102 is to debar all de facto holders of office of profit under the

Government of India or the Government of any State. If this were not so, a person who may be actually

holding an office of profit under the Government will not be disqualified if there was some defect, legal or

otherwise, in his order of appointment.

What Article 102 in our opinion, emphasises is the holding of office in fact and the defect in any order of

appointment relating to the holder of an office would not, in our opinion, make any difference. So assuming

that there was some defect in the order of appointment of Shri Mukat, he would still, in our opinion, be a

person who held an office of profit under the Government of Rajasthan and would, therefore, be

disqualified under Article 102.”

The Rajasthan High Court, thus, held that a Member of the Parliament shall be disqualified under Article 102 of the

Constitution for de facto holding an office of profit irrespective of the fact that there was a defect in the order of his

appointment to the said office.

32.

It may be pointed out here that the context and language of Article 102 of the Constitution is same as Section

15(a) of the GNCTD Act, that is, both the provisions are pari materia to each other. The Delhi High Court has dealt with

the rule of statutory interpretation of pari materia provisions, in the case of Raees-Uz-Zama and Anr. v. State NCT of

Delhi, 206(2014)DLT578 to hold that pari materia provisions attract same consequences. The relevant paragraph of this

judgment is produced below:

"115....If Acts are pari materia, it is assumed that uniformity of language and meaning is intended, attracting

the same considerations as arise from the linguistic canon of construction that an Act is to be construed as a

whole."

As section 15(4) of the GNCTD Act is pari materia to Article 102 of the Constitution, the ratio of Hoti Lal case (supra)

is applicable even in cases falling under Section 15(4) of the GNCTD Act.

33.

Similarly, it has been held by the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh in the case of Immedisetti

Ramkrishnaiah Sons, Anakapalli and Ors. v. State of Andhra Pradesh and Anr', AIR 1976 AP 193 that irrespective of the

illegality of appointment, the acts done by de facto office holders have repercussions. The relevant paragraph of the

judgment is as follows:

"6. As we shall presently point out, it is now a well-established doctrine that the acts of the officers de facto

performed by them within the scope of their assumed official authority, in the interest of the public or third

persons and not for their own benefit, are generally as valid and binding as if they were the acts of the officers

de jure'. (Pulin Behariv. King Emperor (1912) 15 Cal LJ 517 at p. 574). The doctrine is founded on good

sense, sound policy and practical experience. It is aimed at the prevention of public and private mischief and

the protection of public and private interest. It avoids endless confusion and needless chaos. An illegal

appointment may be set aside and a proper appointment may be made, but the acts of those who held office de

facto are not so easily undone and may have lasting repercussions and confusing sequels if attempted to be

undone. Hence the de facto doctrine."

34.

The above mentioned de facto doctrine has been conclusively upheld by the Hon’ble Supreme Court in the case

of Gokaraju Rangaraju v. State of Andhra Pradesh, 1981 SCR (3) 474. The Supreme Court reiterated the decision of

Immedisetti Ramkrishnaiah case and held that:

"4. We are unable to agree with the submissions of the learned Counsel for the appellants. The doctrine is

now well established that "the acts of the officers de facto performed by them within the scope of their

assumed official authority, in the interest of the public or third persons and not for their own benefit, are

generally as valid and binding, as if they were the acts of officers de jure” (Pulin Behari V. King Emperor)

MANU/WB/0395/1912. As one of us had occasion to point out earlier "the doctrine is founded on good

sense, sound policy and practical experience. It is aimed at the prevention of public and private mischief and

the protection of public and private interest. It avoids endless confusion and needless chaos. An illegal

appointment may be set aside and a proper appointment may be made, but the acts of those who hold office

de facto are not so easily undone and may have lasting repercussions and confusing sequels if attempted to

be undone. Hence the de facto doctrine.”

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

119

35.

Pertinent also to take note here of the decision of the Hon'ble Supreme Court in State of Punjab v. Gurudev

Singh (1991) 4 SCC 1, on which the learned counsel for the petitioner placed reliance as referred to in para 10

hereinabove. For the sake of convenience of reference, the relevant portion of the Apex Court's judgment which relates to

the case of dismissal of a police officer and the effect of his actions before dismissal is reproduced below:

"5. If an Act is void or ultra-vires it is enough for the Court to declare it so and it collapses automatically, it

need not be set aside, the aggrieved party can simply seek a declaration that it is void and not binding upon

him. A declaration merely declares the existing state of affairs and does not 'quash' so as to produce a new

state of affairs.

6. But nonetheless the impugned dismissal order has at least a de-facto operation unless and until it is

declared to be void or nullity by a competent body or Court." (emphasis supplied).

36.

Additionally, the Hon'ble Supreme Court, in the case of Sri Justice S.K. Ray v. State of Orissa and Ors.. (2003)

4 SCC 21 has held that after the office of Lokpal is abolished, the restrictions relating to the said office as provided in the

Act will be applicable to the incumbent. The relevant paragraph of the judgment is as follows:

"10. There are two ways of understanding the effect of abolition of the office of Lokpal, which resulted in

curtailment of the tenure of the office of the appellant. One is that the appellant having held the office at

least for some time is subject to all the restrictions arising under the provisions of the Act, including those

which debar him from holding any office on his ceasing to be Lokpal. The other point of view could be that

on the abolition of the post the restrictions as to holding of office on the appellant ceasing to be the Lokpal

will not be attached to him. The latter view, if taken, would lead to incongruous results because the

incumbent in office of the Lokpal, having .functioned as such at least for some lime, would have dealt with

many matters and, therefore, to maintain the purity of that office, the restrictions imposed under the Act

should be maintained. The only other reasonable way, therefore, is to interpret the provisions to the effect

that even when such restrictions continue to be operative on abolition on the office the incumbent in office

should be reasonably compensated not for deprivation of the office but for attachment of the restrictions

thereafter."

37.

The classic example where the de facto doctrine was upheld and applied by the Hon'ble Supreme Court is the

case of Km J Jayalalithaa, whose appointment as Chief Minister of the State of Tamil Nadu was invalidated by the Apex

Court in 2001. On the invalidation of appointment of Km J Jayalalithaa as Chief Minister of Tamil Nadu, an important

question arose as to what would be the effect of the decisions taken and policies adopted, etc., by the State Government

during the period of her Chief Ministership. The decision taken by the Hon'ble Supreme Court on such issue is reflected

in the following observation of the Apex Court in B. R. Kapur vs. State of Tamil Nadu and Anr. AIR 2001 SC 3435:

"57- We are aware that the finding that the second Respondent could not have been sworn in as chief

minister and cannot continue to function as such will have serious consequences. Not only will it mean that

the state has had no validly appointed chief minister since 14th May, 2001 when the second Respondent

was sworn in, but also that it has had no validly appointed council of ministers, for the council of ministers

was appointed on the recommendation of the second Respondent. It would also mean that all acts of the

Government of Tamil Nadu since 14^th May, 2001 would become questionable. To alleviate these

consequences and in the interest of the administration of the state and its people, who would have acted on

the premise that the appointments were legal and valid, we propose to invoke the de facto doctrine and

declare that all acts, otherwise legal and valid performed between 14^th May, 2001 and today by the second

Respondent as Chief Minister, by the members of the council of ministers and by the government of the

state shall not be adversely affected by reason only of the order that we now propose to pass.”

38.

A combined reading of the de facto doctrine in the Hoti Lal judgment, and the ratio of the judgments of the

Apex Court in Gokaraiu, State of Punjab v. Gurudev Singh (1991) 4 SCC 1, Justice S. K. Ray and B.R. Kapur vs. State

of Tamil Nadu and Anr. AIR 2001 SC 3435 (supra) shows that the factum of de facto holding of office is well

established principle in our jurisprudence.

39.

In the present case, it is not in dispute that the respondents were appointed as Parliamentary Secretaries to the

Ministers of Delhi Government by the order of 13^th March 2015. Then, the Hon'ble Delhi High Court in Rashtriya Mukti

Morcha (supra) set aside this order on 08^th September 2016. -Thus, it is evident that from the date of their appointment on

13th arch 2015 till the date of setting aside their appointment order on 08^th September 2016, the respondents were de

facto holders of the office of Parliamentary Secretaries, albeit, by way of illegal appointment order and, hence, the

present proceedings before the Commission on the question of their disqualification is maintainable and shall continue.

40.

The Commission is, thus, of the considered opinion that the respondents did hold de facto the office of

Parliamentary Secretaries from 13^th March 2015 to 08^th September 2016 and the interpretation as sought to be put by

them on the order dated 08tr'September 2016 of the Hon'ble Delhi High Court that they did not hold any office is not

120

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

legally tenable. Hence, without prejudice to the merits of the case, the reference relating to the question of alleged

disqualification of the respondents under Section 15(4) of the GNCT of Delhi Act, 1991 for holding the said office

survives and is maintainable in respect of all the said respondents, except respondent no. 16 (Shri Jarnail Singh, MLA of

Rajouri Garden) who has resigned his office as MLA on 17^th January 2017 and even a bye-election has been held in April

2017 to fill that vacancy in the Delhi Legislative Assembly.

41.

The Commission will intimate the next date of hearing to all the concerned parties in the present proceedings in

due course.

-sd- -sd-

(A.K.JOTI) (DR. NASIM ZAIDI)

(Election Commissioner) (Chief Election Commissioner)

Place: New Delhi

Date: 23.06.2017

[F. No. H-11026/1/2018-Leg. II]

Dr. REETA VASHISHTA, Addl. Secy.

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK

KUMAR

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by ALOK KUMAR

Date: 2018.01.21

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