1311 GI/2018

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 895]

ubZ fnYyh] eaxyokj] ekpZ 06] 2018@iQkYxqu 15] 1939

No. 895]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 06, 2018/PHALGUNA 15, 1939

पयावरण

पयावरण

पयावरण

पयावरण, वन और जलवायु परवतन मंालय

वन और जलवायु परवतन मंालय

वन और जलवायु परवतन मंालय

वन और जलवायु परवतन मंालय

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

ubZ fnYyh] 6 ekpZ] 2018

का.आ.

का.आ.

का.आ.

का.आ. 1002

1002

1002

1002(अ).

(अ).

(अ).

(अ).—क ीय सरकार ने, पया वरण, वन और जलवायु परवत न मंालय क अिधसूचना

सं.का.आ.19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (िजसे इसम इसके प! चात् तटीय िविनयम जोन अिधसूचना, 2011 कहा गया है),

"ारा कितपय तटीय $े% को तटीय िविनयमन जोन घोिषत )कया है और उ- त जोन म उ.ोग%, 0चालन% और 0सं1 करण% क

1 थापना पर िनब4धन अिधरोिपत )कए गए थे;

और क ीय सरकार ने तटीय िविनयम जोन अिधसूचना के अधीन जारी क गई समाशोधन क वैधता के िव1 तार से

संबंिधत और उ- त अिधसूचना के अधीन काय89 तर समाशोधन पर िवचार करने के िलए रा: य सरकार% के साथ िविभ< न

पणधारय% से अ= यावेदन 0ा? त )कया है;

और रा@ Aीय तटीय जोन 0बंधन 0ािधकरण ने 1 नवंबर, 2017 को आयोिजत अपनी 32वH बैठक म यह भी

िविन! चय )कया )क ऊपर वKणत िवषय% पर िवचार क आव! यकता है;

और क ीय सरकार, उपयु - त को L यान म रखते Nए, तटीय िविनयम जोन अिधसूचना, 2011 म िनO निलिखत

संशोधन% को करने का 01 ताव करती है;

और कीय सरकार क पया वरण (संर$ण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (4) के उपबंध को L यान म रखते

Nए यह राय है )क उ- त तटीय िविनयम जोन अिधसूचना, 2011 का संशोधन करने के िलए उ- त िनयम% के िनयम 5 के

उपिनयम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना क अपे$ा से अिभमुिR 0दान करना लो क िहत म है।

अत:, अब, क ीय सरकार, पया वरण (संर$ण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उप-िनयम (3) के खंड (घ) के साथ

पठत उ- त पया वरण (संर$ण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) क धारा 3 क उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v)

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

"ारा 0द9 त शिRय% का 0योग करते Nए, तटीय िविनयम जोन अिधसूचना, 2011 म िनO निलिखत और संशोधन करती है,

अथा त् :-

1.

उप-पैरा 4.2 म, खंड (v) के 1 थान पर िनO निलिखत खंड रखा जायेगा, अथा त् :-

''(v)

इस अिधसूचना के अधीन परयोजना के अनु[प समाशोधन, उ- त समाशोधन के जारी होने क तारीख से

सात वष क अविध के िलए वैध होगा;

परंतु, िनमा ण )\याकलाप, समाशोधन के जारी होने क तारीख से पांच वष क अविध के भीतर 0ारंभ

करना होगा और तथा उ- त समाशोधन के जारी होने क तारीख से सात वष क अविध के भीतर िनमा ण

काय पूरा करना होगा तथा 0वत न आरंभ करना होगा :

परंतु यह और )क संब] रा: य/संघ रा: य $े तटीय जोन 0बंधन 0ािधकरण "ारा समाशोधन क वैधता के

िव1 तार के िलए िसफारश के साथ वैधता अविध के भीतर आवेदक "ारा संब] 0ािधकारी को )कए गये

आवेदन क दशा म वैधता क अविध अिधकतम तीन वष क अविध के िलए बढ़ायी जा सकेगी;

2.

उप-पैरा 4.2 के प! चात् िनO निलिखत उप-पैरा रखा जायेगा, अथा त् :-

''4.3

''4.3

''4.3

''4.3 अनुेय याकलाप के िलए काय त

अनुेय याकलाप के िलए काय त

अनुेय याकलाप के िलए काय त

अनुेय याकलाप के िलए काय तर समाशोधन.

र समाशोधन.

र समाशोधन.

र समाशोधन.-

i.

सभी )\याकलाप, जो अ< यथा इस अिधसूचना के उपबंध% के अधीन अनुaेय है, परंतु ऐसे िनमा ण का आरंभ,

जो पूव समाशोधन के िबना )कया गया है, केवल ऐसी दशा म िविनयिमतीकरण के िलए िवचार )कया

जायेगा, िजसने िविनcद@ ट समय म िविनयिमतीकरण के िलए परयोजना को लागू )कया है और ऐसी

परयोजना, जो सीआरजेड के मानक% के अित\मण म हो, उसका िविनयिमतीकरण नहH होगा;

ii.

संब] तटीय जोन 0बंधन 0ािधकरण, उ- त 01 ताव% के िविनयिमतीकरण से संबंिधत िविनcद@ ट िसफारश

देगा और 0मािणत करेगा )क िसफारश% को देते समय सीआरजेड िविनयम% का अित\मण नहH Nआ है;

iii.

ऐसी दशाएं, जहां िनमा ण अपेि$त सीआरजेड समाशोधन के िबना इस अिधसूचना क तारीख के पहले

आरंभ हो गया है, उस पर िवचार केवल पया वरण, वन और जलवायु परवत न मंालय "ारा ही )कया

जायेगा, परंतु यह अनुरोध उ- त मंालय म उ- त िविनयिम तीकरण के िलए 30 जून, 2018 तक 0ा? त हो

गया हो।

[फा. सं. 19-27/2015-आईए-III]

रीतेश कुमार dसह, संयु- त सिचव

ट प

ट प

ट प

ट पण :

ण :

ण :

ण : मूल अिधसूचना भारत के राजप, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) म संe या का.आ. 19(अ) तारीख

6 जनवरी, 2011 "ारा 0कािशत क गई थी और त9 प! चात् उसे िनO नानुसार संशोिधत )कया गया था :-

1.

का.आ. 2557 (अ), तारीख 22 अग1 त, 2013;

2.

का.आ. 1244 (अ), तारीख 30 अ0ैल, 2014;

3.

का.आ. 3085 (अ), तारीख 28 नवंबर, 2014;

4.

का.आ. 383 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2015;

5.

का.आ. 556 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2015;

6.

का.आ. 938 (अ), तारीख 31 माच , 2015;

7.

का.आ. 1599 (अ), तारीख 16 जून, 2015;

8.

का.आ. 3552 (अ), तारीख 30 )दसंबर, 2015;

9.

का.आ. 1212 (अ), तारीख 22 माच , 2016;

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

3

10. का.आ. 4162 (अ), तारीख 23 )दसंबर, 2016;

11. का.आ. 621 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2017;

12. का.आ. 1393 (अ), तारीख 3 मई, 2017;

13. का.आ. 2444 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2017; और

14. सा.का.िन. 1227 (अ), तारीख 06 अ- तूबर, 2017 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2018

S.O. 1002(E).—WHEREAS by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and

Forests number S.O.19 (E), dated the 6^th January, 2011 (hereinafter referred to as the Coastal Regulation Zone

Notification, 2011), the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and

restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

AND WHEREAS, the Central Government have received representations from various stakeholders including

State Governments regarding extension of validity of clearance issued under Coastal Regulation Zone notification and

for consideration of post facto clearance under in the said notification;

AND WHEREAS, the National Coastal Zone Management Authority in its 32^nd meeting held on 1^st November,

2017 had also decided that the above-mentioned issues need consideration;

AND WHEREAS, the Central Government taking into account the above, proposes to make the following

amendments to the Coastal Regulation Zone Notification, 2011;

AND WHEREAS, the Central Government, having regard to the provisions of sub-rule (4) of rule 5 of the

Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of

notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said Coastal Regulation Zone

Notification, 2011.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of

section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the

Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the

Coastal Regulation Zone Notification, 2011, namely:-

1. in sub-paragraph 4.2, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) The clearance accorded to the projects under this notification shall be valid for a period of seven years

from the date of issue of such clearance:

Provided that the construction activities shall commence within a period of five years from the date of the

issue of clearance and the construction be completed and the operations be commenced within seven

years from the date of issue of such clearance:

Provided further that the period of validity may be extended for a maximum period of three years in case

an application is made to the concerned authority by the applicant within the validity period, along with

recommendation for extension of validity of the clearance by the concerned State / Union Territory

Coastal Zone Management Authority”;

2. after sub-paragraph 4.2, the following sub-para shall be inserted, namely: -

“4.3

Post facto clearance for permissible activities.-

(i)

all activities, which are otherwise permissible under the provisions of this notification, but have

commenced construction without prior clearance, would be considered for regularisation only in such

cases wherein the project applied for regularization in the specified time and the projects which are in

violation of CRZ norms would not be regularised;

(ii)

the concerned Coastal Zone Management Authority shall give specific recommendations regarding

regularisation of such proposals and shall certify that there have been no violations of the CRZ

regulations, while making such recommendations;

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(iii)

such cases where the construction have been commenced before the date of this notification without the

requisite CRZ clearance, shall be considered only by Ministry of Environment, Forest and Climate

Change, provided that the request for such regularisation is received in the said Ministry by 30^th June,

2018.

[F. No. 19-27/2015-IA-III]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii),

vide number S.O. 19 (E), dated the 6^th January, 2011 and subsequently amended as follows: -

1.

S.O. 2557 (E), dated the 22^nd August, 2013;

2.

S.O. 1244 (E), dated the 30^th April, 2014;

3.

S.O. 3085 (E), dated the 28^th November, 2014;

4.

S.O. 383 (E), dated the 4^th February, 2015;

5.

S.O. 556 (E), dated the 17^th February, 2015;

6.

S.O. 938 (E), dated the 31^st March, 2015;

7.

S. O. 1599 (E), dated the 16^th June, 2015;

8.

S. O. 3552 (E) dated the 30^th December, 2015;

9.

S. O. 1212 (E), dated the 22^nd March, 2016;

10.

S.O. 4162(E), dated 23^rd December, 2016;

11.

S.O. 621(E), dated 23^rd February, 2017;

12.

S.O. 1393 (E), dated 3^rd May, 2017;

13.

S.O. 2444 (E), dated 31^st July, 2017; and

14.

G.S.R 1227(E), dated 06^th October, 2017.

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH

SUKUL

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RAKESH SUKUL

Date: 2018.03.09

20:17:19 +05'30'