1345 GI/2018

(1)

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99

REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

izkf/dkj ls izdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 910]

ubZ fnYyh] 'kqØokj] ekpZ 9] 2018@iQkYxqu 18] 1939

No. 910]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2018/PHALGUNA 18, 1939

म

म

म

म और रोजगार मंालय

और रोजगार मंालय

और रोजगार मंालय

और रोजगार मंालय

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

नई
द ली, 9 माच, 2018

का

का

का

का.आ. 1026(

1026(

1026(

1026(अ).).).).—केीय सरकार के संतु हो जाने पर
क लोकिहत म ऐसा करना अपेित है, औोिगक िववाद

अिधिनयम, 1947(1947 का 14) क धारा 2 के ख!ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंध& के अनुसरण म
कसी भी तेल े( म

लगे उोग& क सेवाएं शािमल ह* जो
क औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क +थम अनुसूची क +िवि

17 म शािमल ह*, को जैसा
क इस मं(ालय क
दनांक 13.09.2017 क अ िधसूचना /ारा उ1 अिधिनयम के +योजन के

िलए
दनांक 16.09.2017 से छ: मास क कालाविध के िलए लोक उपयोगी सेवा अ िधसू िचत
कया गया था।

और यह
क, केीय सरकार क राय है
क लोकिहत म उ1 कालाविध को छ: मास के िलए और बढ़ाया जाना

अपेित है।

अत:, अब, औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 2 के ख!ड (ढ) के उपखंड (vi) के परतुक

/ारा +द3 शि1य& का +योग करते 5ए, केीय सरकार उ1 उोग को उपरो1 अिधिनयम के +योजन के िलए
दनांक

16.03.2018 से छ: मास क कालाविध के िलए लोक उपयोगी सेवा घोिषत करती है।

[फा. सं. एस-11017/10/97-आइआर.(पी.एल.)]

कपना राज7सहोत, संयु8 त सिचव

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2018

S.O. 1026(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in

pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of

1947), the services in Industry ‘Any Oil Field’ which is covered by item 17 of the First Schedule to the Industrial

Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, as was notified for a period

of six months with effect from 16.09.2017 vide this Ministry’s Notification dated 13.09.2017.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period

by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of

the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said Industry to be a Public Utility Service

for the purpose of the aforesaid Act, for a period of six months with effect from 16^th March, 2018.

[F. No. S.-11017/ 10 / 97–IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK

KUMAR

Digitally signed

by ALOK KUMAR

Date: 2018.03.12

11:11:36 +05'30'