1476 GI/2018

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

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EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 1014]

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No. 1014]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2018/PHALGUNA 23, 1939

कोयला मंालय

अिधसूचना

नई द ली, 13 माच, 2018

का

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. 1134 (अ)

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अ).—कोयला धारक े (अजन और िवकास) अिधिनयम, 1957 (1957 का 20) (िजसे इसम

इसके प चात् उ त अिधिनयम कहा गया है) क धारा 9 क उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत के राजप,भाग II, खंड 3,

उप-खंड (ii), तारीख 18 नव!बर, 2017 #ारा $कािशत भारत सरकार के कोयला मंालय क अिधसूचना का. आ. सं( यांक

2621, तारीख 10 नव!बर,2017 के $काशन पर उ त अिधसूचना से संल) न अनुसूची म व+ण-त भूिम और ऐसी भूिम, (िजसे

इसम इसके प चात् उ त भूिम कहा गया है), म के सभी अिधकार, उ त अिधिनयम क धारा 10 क उपधारा (1) के

अधीन, सभी िव/ लंगम1 से मु त होकर, आ3 यंितक 4प म के5 6ीय सरकार म िनिहत हो गए है ;

और के56ीय सरकार को यह समाधान हो गया है :क स;ल कोलफ/=स िलिमटेड, दरभंगा हाउस, राँची,

झारखंड (िजसे इसम इसके पAात् सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे िनबंधन1 और शतC का िज5ह के56ीय सरकार इस िनिमD

अिधरोिपत करना उिचत समझे, अनुपालन करने के िलए रजामंद है;

अतः, अब, के56ीय सरकार, उE अिधिनयम, 1957 क धारा 11 क उप-धारा (1) #ारा $दत शिEय1 का $योग

करते Hए, यह िनदेश देती है :क इस $कार िनिहत उE भूिम म या उस पर के पूवIE सभी अिधकार के56ीय सरकार म इस

$कार िनिहत बने रहने के बजाए, तारीख 18 नव!बर, 2017 से िनJिलिखत िनबंधन1 और शतC के अधीन रहते Hए सरकारी

कंपनी म िनिहत हो जाएंगे, अथात:-

(1) सरकारी कंपनी #ारा उE अिधिनयम के उपबंध1 के अधीन और अ5य सुसंगत िविधय1 के अधीन यथा अवधाMरत

सभी $ितकर, Nयाज, नुकसािनय1 इ3या:द और वैसी ही मद1 क बाबत् सभी संदाय करेगी ;

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(2) सरकारी कंपनी #ारा शत (1) के अधीन, उE सरकारी कंपनी #ारा संदेय रकम1 का अवधारण करने के $योजन1 के

िलए धारा 14 के उE अिधिनयम के अधीन एक अिधकरण का गठन :कया जाएगा तथा ऐसे :कसी अिधकरण और उE

अिधकरण क सहायता करने के िलए िनयुE RिEय1 के संबंध म उपगत सभी Rय, उE सरकारी कंपनी #ारा वहन :कए

जाएंगे और इसी $कार िनिहत उE भूिम म या उस पर के अिधकार1 के िलए या उनके संबंध मे अपील आ:द िविधक

कायवािहय1 क बाबत उपगत, सभी Rय भी सरकारी कंपनी #ारा वहन :कए जाएंगे ;

(3)

सरकारी कंपनी, के56ीय सरकार या उसके पदधाMरय1 क ऐसे :कसी अ5य Rय के संबंध म ितपूSत करेगी जो इस

$कार िनिहत उE भूिम म या उस पर के पूवIE अिधकार1 के बारे म के56ीय सरकार या उसके पदधाMरय1 #ारा या उनके

िवTU :क5हV कायवािहय1 के संबंध म आवयक हो ;

(4)

सरकारी कंपनी के पास के56ीय सरकार के पूव अनुमोदन के िबना, उE भूिम और उE भूिम म या उसके ऊपर इस

$कार िनिहत अिधकार1 को :कसी अ5य RिE को अंतMरत करने क शिE नहV होगी; और

(5)

सरकारी कंपनी, ऐसे िनदेश1 और शतC का पालन करेगी, जो के56ीय सरकार #ारा, जब कभी आवयक हो, उE

भूिम के िविशX े1 के िलए :दये जाएं या अिधरोिपत :कए जाएं।

[फा.सं. 43015/10/2017- एलए एZड आईआर]

एन.के.सुधांशु, संयुE सिचव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2018

S.O.1134(E).—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of

Coal, number S.O. 2621, dated the 10^th November, 2017, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section

(ii), dated the 18^th November, 2017, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and

Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the said

land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested

absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Central Coalfields Limited, Darbhanga House,

Ranchi, Jharkhand (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and

conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central

Government hereby directs that all the rights in or over the said land so vested, shall, with effect from 18^th November,

2017, instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the

following terms and conditions, namely:-

(1) the Government Company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages, etc. and the

like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant law;

(2) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts

payable by the Government Company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such

Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the said Government Company and similarly,

all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in

or over the said lands, so vested, shall also be borne by the Government Company;

(3) the Government Company shall indemnify the Central Government, its officials against any other expenditure

that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials

regarding the aforesaid rights in the said land so vested;

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3

(4) the Government Company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said land so vested, to

any other person without the prior approval of the Central Government ; and

(5) the Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the

Central Government for particular areas of the said land as and when necessary.

[F.No. 43015/10/2017- LA & IR]

N. K. SUDHANSU, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH

SUKUL

Digitally signed by

RAKESH SUKUL

Date: 2018.03.16 18:56:15

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