7412 GI/2018

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 4980]

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No. 4980]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2018/AGRAHAYANA 27, 1940

म और रोजगार मंालय

म और रोजगार मंालय

म और रोजगार मंालय

म और रोजगार मंालय

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

नई दली, 18
दसबर, 2018

का

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का.आ. 6210

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(अ)

(अ)

(अ).—के ीय सरकार का यह समाधान हो गया है क लोकिहत म ऐसा करना अपेित है

क औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंध के

अनुसरण म ‘रा "ित#ान’ उोग म लगी ऐसी सेवाएं, जो औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14)

क पहली अनुसूची क मद 8 के अंतग&त आती ह), उ* अिधिनयम के "योजन के िलए ऐसी लोक उपयोगी सेवा

होगी, िजसे इस मं,ालय क अिधसूचना स/यांक का.आ. 2954(अ), तारीख 19 जून, 2018 4ारा 22 जून, 2018

से छह मास क अविध के िलए अ िधसू िचत कया गया था।

और के ीय सरकार क राय है क लोक िहत म उ* अविध का छह मास क और अविध के िलए बढ़ाया

जाना अपेित है।

अत:, अब, के ीय सरकार, औोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क धारा 2 के खंड (ढ)

के उपखंड (vi) के परतुक 4ारा "द6 शि*य का "योग करते 8ए, उ* उोग को 22 दस:बर, 2018 से छह

मास क और अविध के िलए पूव<* अिधिनयम के "योजन के िलए लोक उपयोगी सेवा घोिषत करती है।

[फा. सं. एस-11017/8/2011-आई.आर.(पी.एल.)]

कपना राज=सहोत, संयु* स िचव

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2018

S.O. 6210(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that public interest so requires that in

pursuance of provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),

the services engaged in industry ‘Defence establishments’ which is covered under item 8 of the First Schedule to the

Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947 ), to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, as was notified

for a period of six months with effect from 22^nd June, 2018 vide this Ministry’s Notification number S.O. 2954(E) dated

the 19^th June, 2018.

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period

for a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of

the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public

utility service for the purposes of the aforesaid Act, for a period of six months with effect from the 22^nd December, 2018.

[F. No. S-11017/8/2011-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK

KUMAR

Digitally signed

by ALOK KUMAR

Date: 2018.12.20

16:03:13 +05'30'