7583 GI/2018

(1)

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REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

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PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 5089]

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No. 5089]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2018/PAUSHA 6, 1940

िविध एवं याय मंालय

(याय िवभाग

याय िवभाग

याय िवभाग)

आदेश

नई द ली, 26 दस बर, 2018

का.आ. 63

का.आ. 6330

30(अ).

(अ).

(अ).— संिवधान के अनुछेद 214 म उपबंध है क येक राय के िलए एक उ यायालय होगा ;

और मौजूदा आं देश के पुनग ठन के िलए और उससे जुड़े मामल" के िलए उपबंध करने क# दृि& से आं देश

पुनग ठन अिधिनयम 2014 (2014 का 6) (िजसे इसम इसके प(ात उ* अिधिनयम कहा गया है) को अिधिनयिमत कया

गया था ;

और उ* अिधिनयम क# धारा 30 के खंड (क) म उपबंध दया गया है क तेलंगाना राय और आं देश राय के

िलए हैदराबाद ि+थत उ यायालय, उ* अिधिनयम के खंड 31 के साथ प-ठत संिवधान के अनु/छेद 214 के अधीन आं

देश राय के िलए एक पृथक यायालय का गठन कए जाने तक, साझा यायालय होगा ;

और उ* अिधिनयम क# धारा 31 क# उपधारा (1) म उपबंिधत है क धारा 30 के उपबंध" के अधीन रहते 3ए, आं

देश राय के िलए एक पृथक उ यायालय होगा (िजसे इसम इसके प(ात आं देश उ यायालय कहा गया है) और

हैदराबाद राय ि+थत उ यायालय, तेलंगाना राय के िलए उ यायालय हो जाएगा;

और उ* अिधिनयम क# धारा 31 क# उपधारा (2) म उपबंिधत है क आं देश उ यायालय का धान +थान

ऐसे +थान पर होगा, जो रा4पित, अिधसूिचत आदेश 5ारा, िनयत कर ;

और भारत के उतम यायालय ने संघ सरकार बनाम टी. धनगोपाल व अय [2018 क# एस.एल.पी. (िसिवल)

सं6या डी. 29890] म िनण य दया था क स8म ािधकारी पर हैदराबाद ि+थत उ यायालय को 9मशः तेलंगाना उ

यायालय और आं देश उ यायालय म िवभािजत करने क# कोई अिधसूचना जारी करने पर कोई रोक नह< है और इस

कार क# अिधसूचना को जनवरी, 2019 के पहले दन तक जारी कया जाना चािहए ताक ये दोन" उ यायालय अलग-

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

अलग >प से काय कर सक और आं देश उ यायालय यथाशी? नए भवन म काय करना शु> कर सके और तदनुसार

अपील का िनपटान कया गया था ।

अब, अतः, संिवधान के अनु/छेद 214 और उपयु * मामले म भारत के उतम यायालय 5ारा जारी आदेश के

अनुपालन म और आं देश पुनग ठन अिधिनयम 2014 क# धारा 30 क# उप धारा (1) के

खंड (क), धारा 31 क# उपधारा (1) और धारा 31 क# उपधारा (2) के तहत शि*य" का योग करते 3ए रा4पित,

एतत5ारा आं देश राय के िलए जनवरी, 2019 के पहले दन से एक अलग उ यायालय नामतः आं देश उ

यायालय ग-ठत करते ह@ िजसका धान +थान आं देश राय म अमरावती म होगा और हैदराबाद ि+थत उ यायालय,

तेलंगाना राय के िलए उ यायालय हो जाएगा ।

आं देश उ यायालय के गठन के साथ तेलंगाना और आं देश राय" के िलए हैदराबाद ि+थत उ

यायालय के िनAिलिखत यायाधीश नामत सव /Dी : -

(i)

यायािधपित Dी रमेश रगनाथन (वत मान म उEराखFड उ यायालय के मु6य यायमूIत के >प म काय

कर रहे ह@ )

(ii)

यायािधपित चागा-र वीण कुमार

(iii)

यायािधपित सरस व कटनारायण भMी

(iv)

यायािधपित आकुल वेकट सेष साइ

(v)

यायािधपित दामा शेशाN नायुडु (वत मान म +थानांतरण पर केरल उ यायालय के यायाधीश के >प म

काय कर रहे ह@ )

(vi)

यायािधपित मांधाता सीतारामा मूIत

(vii)

यायािधपित उOमाका दुग साद राव

(viii)

यायािधपित तालू-र सुनील चौद-र

(ix)

यायािधपित मलेवोलु सयनारायण मूIत

(x)

यायािधपित गुिडसेव Qयाम साद

(xi)

यायािधपित कुमारी जवलकर उमा देिव

(xii)

यायािधपित नR बालायोिग

(xiii)

यायािधपित Dीमती तेलोलु रजिन

(xiv)

यायािधपित दु वासुला व कटा सुSमय सूय नारायना सोमयाजुलु

(xv)

यायािधपित Dीमती क"गर िवजय लिTम ; और

(xvi)

यायािधपित मंतोज् गंगा रावु,

हैदराबाद ि+थत उ यायालय के यायाधीश नह< रह गे और वे जनवरी 2019 के पहले दन से अमरावती ि+थत

आं देश राय के उ यायालय के यायाधीश हो जाएंगे ।

इस आदेश के उUेQय" के िलए एतत5ारा यह +प& कया जाता है क -

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(क) िनAिलिखत यायाधीश, हैदराबाद ि+थत उ यायालय के साझा यायालय के यायाधीश नह< रह गे और वे

01 जनवरी, 2019 से तेलंगाना राय के उ यायालय के यायाधीश हो जाएंगे, नामत सव /Dी:-

(i)

यायािधपित पुिलगो> व कट संजय कुमार

(ii)

यायािधपित मािमडVा सया रWा Dी रामचंN राव

(iii)

यायािधपित अडविल राजाशेकर रेXी

(iv)

यायािधपित पोनुगो-ट नवीन राव

(v)

यायािधपित चला कोदाडराम चौद-र

(vi)

यायािधपित बुलुसु िशवा शंकारा राव

(vii)

यायािधपित डॉ. शमीम अYथर

(viii)

यायािधपित पोटलपिल केशवारावु

(ix)

यायािधपित अिभनंद कुमार शािविल

(x)

यायािधपित तोडुपुनूरी अमर नाथ गौड

(ख) Dी यायािधपित रामZयगा-र सूभाश रेिX ने जो क हैदराबाद ि+थत साझा उ यायालय के यायाधीश थे

और भारत के उतम यायालय के यायाधीश के पद पर ोVत कया गया है, तेलंगाना राय के उ यायालय के िलए

आवंटन के िलए िवकप दया था ।

(ह/-)

रामनाथ कोिवद

भारत के रा4पित

[फा. सं. के-11018/01/2014-यूएस.I]

रािजN कQयप, संयु* सिचव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

ORDER

New Delhi, the 26th December, 2018

S.O. 6330(E).— WHEREAS article 214 of the Constitution provides that there shall be a High Court for each

State;

AND WHEREAS the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014) (hereafter in this Order referred to

as the said Act) was enacted with a view to provide for the reorganisation of the existing State of Andhra Pradesh and for

matters connected therewith;

AND WHEREAS clause (a) of section 30 of the said Act provides that the High Court of Judicature at

Hyderabad shall be the common High Court for the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh till a separate

High Court for the State of Andhra Pradesh is constituted under article 214 of the Constitution read with section 31 of the

said Act;

AND WHEREAS sub-section (1) of section 31 of the said Act provides that subject to the provisions of section

30, there shall be a separate High Court for the State of Andhra Pradesh (hereafter in this Order referred to as the High

Court of Andhra Pradesh) and the High Court of Judicature at Hyderabad shall become the High Court for the State of

Telangana;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

AND WHEREAS sub-section (2) of section 31 of the said Act provides that the principal seat of the High Court

of Andhra Pradesh shall be at such place as the President may, by a notified Order, appoint;

AND WHEREAS the Supreme Court of India in the matter of Union of India Vs. T. Dhangopal and Ors [SLP

(civil) No. D. 29890 of 2018] held that there is no embargo for the Competent Authority to issue a notification

bifurcating the High Court of Judicature at Hyderabad into the High Court of Telangana and the High Court of Andhra

Pradesh respectively and such a notification to be issued by the 1st day of January, 2019 so that the two High Courts start

functioning separately and the High Court of Andhra Pradesh also starts functioning in the new building at the earliest

and accordingly, the appeal was disposed.

NOW, THEREFORE, in pursuance of article 214 of the Constitution and the Order issued by the Supreme

Court of India in the aforesaid matter and in exercise of powers conferred under clause (a) of sub-section (1) of section

30, sub-section (1) of section 31 and sub-section (2) of section 31 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, the

President hereby constitutes a separate High Court for the State of Andhra Pradesh, namely, the High Court of Andhra

Pradesh, from the 1st day of January, 2019 with the principal seat of such High Court at Amaravati in the State of Andhra

Pradesh and the High Court of Judicature at Hyderabad shall become the High Court for the State of Telangana.

With the constitution of the High Court of Andhra Pradesh, the following Judges of the High Court of

Judicature at Hyderabad for the States of Telangana and Andhra Pradesh, namely S/Shri:-

(i)

Justice Ramesh Ranganathan (presently working as Chief Justice of High Court of

Uttarakhand)

(ii)

Justice Chagari Praveen Kumar

(iii)

Justice Sarasa Venkatanarayana Bhatti

(iv)

Justice Akula Venkata Sesha Sai

(v) Justice Dama Seshadri Naidu (presently working on transfer as Judge, High Court of Kerala)

(vi)

Justice Mandhata Seetharama Murti

(vii)

Justice Upmaka Durga Prasad Rao

(viii)

Justice Talluri Sunil Chowdary

(ix)

Justice Mallavolu Satyanarayana Murthy

(x)

Justice Gudiseva Shyam Prasad

(xi)

Justice Kumari Javalakar Uma Devi

(xii)

Justice Nakka Balayogi

(xiii)

Justice Smt. Telaprolu Rajani

(xiv)

Justice Durvasula Venkata Subramanya Suryanarayana Somayajulu

(xv)

Justice Smt. Kongara Vijaya Lakshmi; and

(xvi)

Justice Manthoj Ganga Rao,

shall cease to be the Judges of the High Court of Judicature at Hyderabad, and shall become the Judges of the

High Court of Andhra Pradesh at Amaravati with effect from the 1st day of January, 2019.

For the purposes of this Order, it is hereby clarified that -

(A) the following Judges shall cease to be the Judges of the common High Court of Judicature at Hyderabad

and shall become the Judges of the High Court for the State of Telangana with effect from the 1st day of January, 2019,

namely S/Shri:–

(i)

Justice Puligoru Venkata Sanjay Kumar

(ii)

Justice Mamidanna Satya Ratna Sri Ramachandra Rao

(iii)

Justice Adavalli Rajasheker Reddy

(iv)

Justice Ponugoti Naveen Rao

(v)

Justice Challa Kodandaram Chowdary

(vi)

Justice Bulusu Siva Sankara Rao

(vii)

Justice Dr. Shameem Akther

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

(viii)

Justice Potlapalli Keshava Rao

(ix)

Justice Abhinand Kumar Shavili

(x)

Justice Todupunuri Amarnath Goud ;

(B)

Shri Justice R.Subhash Reddy who was a Judge of the common High Court of Judicature at Hyderabad

and who has been elevated as Judge of the Supreme Court of India, had exercised the option for allocation to High Court

for the State of Telangana.

Sd/-

RAM NATH KOVIND

PRESIDENT OF INDIA

[F. No. K. 11018/01/2014-US.I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ

KUMAR VERMA

Digitally signed by

MANOJ KUMAR VERMA

Date: 2018.12.27

17:12:44 +05'30'