6277 GI/2020

(1)

रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

जित् त मं्ालय

(जित् तीय सेिाएं जिभाग)

(बीमा-II अनुभाग)

अजधसूचना

नई ददल् ली, 22 ददसम् बर, 2020

सा.का.जन. 788(अ).—बीमा लोकपाल जनयम, 2017 में संिोधन करने के जलए प्रारूप प जनयम, जजसे केंद्र सरकार,

बीमा जिजनयामक और जिकास अजधकरण अजधजनयम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 के द्वारा प्रदत् त िजतियय का

प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ट् ताि करती ह , एतदद्वारा ऐसे सभी व् यजतियय की जानकारी के जलए, जजन् हें ेससे प्रभाजित

होने की संभािना ह , प्रकाजित दकया जाता ह और एतदद्वारा यह सूचना भी दी जाती ह दक उक् त प्रारूप प जनयम पर उस

तारीख से जजसको ेसे भारत के राजप् जजसमें यह सूचना प्रकाजित की गयी ह , की प्रजतयां जनता को उपलब् ध कराए जाने

की तारीख से 45 ददन की अिजध की समाजि के पश् चात् जिचार दकया जाएगा।

ऐसे व् यजतियय , जजन् हें ेससे प्रभाजित होने की संभािना ह , से प्राप् त क्ेप या सुझाि , यदद कोई ह , को सजचि,

जित् त मं्ालय, जित् तीय सेिाएं जिभाग, तृतीय तल, जीिन दीप भिन, संसद मागग, नई ददल् ली-110001 को भेजा जा

सकता ह ।

ऐसे व् यजतियय , जजन् हें ेससे प्रभाजित होने की संभािना ह , से उपयुगक् त जिजन्द्‍ अिजध के भीतर उक् त प्रारूप प

जनयम के संबंध में प्राप् त क्ेप या सुझाि पर केंद्रीय सरकार द्वारा जिचार दकया जाएगा।

सं. 655]

नई ददल्ली, मंगलिार, ददसम् बर 22, 2020/पौष 1, 1942

No. 655]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/PAUSHA 1, 1942

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122020-223875

CG-DL-E-22122020-223875

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

प्रारूप प जनयम

1. ेन जनयम को बीमा लोकपाल (संिोधन) जनयम, 2020 कहा जाएगा।

2. बीमा लोकपाल जनयम, 2017 (ेसके पश् चात् उक् त जनयम के रूप प में संद्भत) में “बीमाकताग की कायगकारी पररषद”

िब् द , जहां कहीं भी ेनका प्रयोग दकया गया ह , के स्ट् थान पर “बीमा लोकपाल पररषद” िब् द को प्रजतस्ट् थाजपत दकया

जाएगा।

3. उक् त जनयम में, जनयम 4 में उप जनयम (1) में खण् ड ( ) के पश् चात् जनम् नजलजखत खण् ड को अंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा,

नामत:-

“(ठ) “जिकायत प्रबंधन प्रणाली” का अजभप्राय एक ऑनलाेन प् ले रामग ह , जजसे दकसी भी लोकपाल कायागलय में

ऑनलाेन जिकायत दजग कराने और दजग जिकायत की जस्ट्थजत के संबंध में सूचना प्राप् त करने के उ्ेश् य से बीमा लोकपाल

पररषद द्वारा त यार दकया गया ह ।”

4. उक् त जनयम में, जनयम 7 में –

(i) उप जनयम (3) के स्ट् थान पर जनम् नजलजखत उप जनयम को प्रजतस्ट् थाजपत दकया जाएगा नामत:-

“(3) एक चयन सजमजत जजसमें जनम् नजलजखत िाजमल हैं, के द्वारा जनयुजतिय के जलए अनुिंजसत अभ् य्थय पर

जिचार करने के पश् चात् बीमा लोकपाल पररषद एक बीमा लोकपाल को जनयुक् त करेगा-

(क) ेरडाई के अध् य् – अध् य्

(ख) बैंक बोडग ब् यूरो के ग र-सरकारी सदस्ट् य में से साधारण बीमा कारोबार से संबंजधत मामल में

किश् यक जििेष्ञतता और अनुभि रखने िाला एक व् यजतिय – सदस्ट् य;

(ग) बैंक बोडग ब् यूरो के ग र-सरकारी सदस्ट् य में से जीिन बीमा व् यिसाय से संबंजधत मामल में किश् यक

जििेष्ञतता और अनुभि रखने िाला एक व् यजतिय – सदस्ट् य;

(घ) मं्ालय या उपभोक् ता अजधकार से संबंजधत जनकाय से सम् बद्ध, उपभोक् ता अजधकार से संबंजधत

मामल में किश् यक जििेष्ञतता और अनुभि रखने िाला एक व् यजतिय – सदस्ट् य; और

(ड.) जित् त मं्ालय, जित् तीय सेिाएं जिभाग में केंद्र सरकार का एक अजधकारी, जो भारत सरकार में

संयुक् त सजचि या उसके समक् पद से अन् यून न हो – सदस्ट् य;

स्ट् प्‍ ीकरण – ‘बैंक बोडग ब् यूरो’ से अजभप्राय एक स्ट् िायत् त जनकाय ह , जजसे केंद्र सरकार द्वारा सरकारी

्े् की बीमा कंपजनय के पूणगकाजलक सदस्ट् य के चयन के जलए गरठत दकया गया ह ।”;

(ii)

उप जनयम (4) के स्ट् थान पर जनम् नजलजखत उप जनयम को प्रजतस्ट् थाजपत दकया जाएगा, नामत:-

“(4) बीमा लोकपाल पररषद प्रत् येक जित् तीय िषग के करंभ में बीमा लोकपाल के कायागलय में जिद्धमान प्रत् येक

ररजतिय और जित् तीय िषग के दौरान उत् पन् न होने िाली संभाजित ररजतिय के प्रजत चयन के जलए किेदन कमंज्त

करते हुए सािगजजनक सूचना जारी करेगा और िे जनम् नानुसार जिजन्द्‍ चयन प्रदरियया के अनुसार

जनम् नजलजखत जिजन्द्‍ पा्ता मानदण् ड को पूरा करने िाले किेदक में से प्रत् येक ररजतिय के प्रजत बीमा

लोकपाल की जनयुजतिय करेगा:-

(क) सािगजजनक सूचना में किेदन प्राप् त होने की जिजन्द्‍ अंजतम जतजथ को किेदक की कयु 53 िषग से

कम और 62 िषग से अजधक नहीं होनी चाजहए और जनम् नजलजखत मानदण् ड को पूरा करना चाजहए:

श्रेणी 1 : किेदक जनम् न पद पर सेिारत हो या सेिा की हो –

(i) उच् च न् यायालय के न् यायाधीि या

(ii) एक जजला न् यायाधीि और जजला न् यायालय के संबंध में प्रिासजनक उत् तरदाजयत् ि सजहत

जजला न् यायालय के कायक की अध् य्ता और उनका पयगिे्ण दकया हो, या

(iii) मो र दुघग ना दािा अजधकरण में न्ययायाधीि हो;

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजप् : असाधारण

3

अथिा

श्रेणी 2 : किेदक जनम् न पद पर सेिारत हो या सेिा की हो – अजखल भारतीय सेिा या भारत संघ

की जसजिल सेिा का सदस्ट् य हो और संयुक् त सजचि, भारत सरकार या केंद्र सरकार में उसके समक्

पद धारण करता हो;

अथिा

श्रेणी 3 : किेदक बीमा उद्योग में कम से कम 25 िषक तक की सेिाएं की ह , जजसमें उनके द्वारा

अंजतम धाररत पद बोडग जनदेिक के स्ट् तर से एक से अजधक स्ट् तर न् यून न रहा हो;

(ख) बीमा लोकपाल पररषद अभ् य्थय की संबंजधत श्रेजणय में उनकी सेिा अिजध के कधार पर खण् ड (क)

में ि्णत तीन श्रेजणय में प्रत् येक में से पा् किेदक में दो अभ् य्थय का चयन करेगा:

परन् तु यह दक सूचीबद्ध करने के उ्ेश् य से उच् च न् यायालय के न् यायाधीि को जजला न् यायाधीि या

मो र दुघग ना दािा अजधकरण के न् यायाधीि से िरीयता दी जाएगी।

परन् तु यह भी दक यदद ेस प्रकार से चयजनत अभ् य्थय की सं्‍ या चार से कम ह तो पा् अभ् य्थय

में से अजतररक् त अभ् य्थय को उनकी सेिा अ िजध के कधार पर, श्रेणी में अभ् य्थय की सं्‍ या दो तक

सीजमत रखने के प्रजतबंध के जबना ेस तरह िाजमल दकया जाएगा दक सूचीबद्ध अभ् य्थय की कुल सं्‍ या

छ: से अजधक न हो;

(ग) प्रत् येक सूचीबद्ध अभ् यथी को ेस प्रकार और ऐसे प्रारूप प में सूचना उपलब् ध करानी होगी ज सा दक

बीमा लोकपाल पररषद जिजन्द्‍ करे,-

(i) एक घोषणा और िचन दक यदद बीमा लोकपाल के रूप प में उन् हें जनयुक् त दकया जाता ह तो िे बीमा

लोकपाल के कायक एिं दाजयत् ि के जनिगहन में जहत के कराि के न होने देने को सुजनजित करेंगे; और

(ii) जनम् नजलजखत के संबंध में सूचना:

(क) कयकर स्ट् थायी खाता सं्‍ या, बैंक खाता सं्‍ या, और जनदेिक पहचान सं्‍ या सजहत

व् यजतियगत पहचान जििरण;

(ख) जनदेिक का पद धारण करने सजहत पेिा संबंधी ेजतिृत् त

(ग) कपराजधक अजभयोजन से संबंजधत प्रक ीकरण, यदद कोई हो;

(घ) अभ् यथी और उनके ररश् तेदार के लाभकारी स्ट् िाजमत् ि सजहत जित् तीय जहत;

(ड.) संगठन जजनसे िे संबंजधत ह ;

(च) अभ् यथी या उसके ररश् तेदार से संबंजधत प्रक ीकरण

(I) का प्रितगक या जनदेिक या कमगचारी होने के नाते,

(II) के साथ महत् िपूणग अ्थक संबंध,

(III) लेखापरी्क, कंपनी सजचि या लागत लेखाकार के रमग में कमगचारी या माजलक या

भागीदार होने के नाते या जिजधक या परामिग रमग में क्थक लेन-देन करने; और

(IV) दकसी भी ग र-लाभकारी संगठन के मु्‍ य कायगकारी अजधकारी या जनदेिक होने के नाते

जजनके पास बीमाकताग या उसकी िेयरधाररता, अनुषंगी या सहायक कंपनी की महत् िपूणग

प्राजियां हो;

(छ) अभ् यथी या उसके ररश् तेदार के सामग्री कपू्तकताग, सेिा प्रदाता या ग्राहक या दकसी

बीमाकताग के पट्टेदाता या पट्टेदार होने के नाते दो प्रजतित से अजधक िेयरधाररता का प्रक ीकरण

करना।

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(घ) खण् ड (घ) में की गयी घोषणा, िचन और सूचना को बीमा लोकपाल पररषद के सम् रखा जाएगा, जो बीमा

लोकपाल के रूप प में जनयुक् त दकए जाने हेतु सूचीबद्ध अभ् य्थय के संबंध में जहत का कराि नहीं होने देने के संदभग

में स्ट् ियं संतु्‍ होने के पश् चात् चयन सजमजत द्वारा बात-चीत के जलए अभ् य्थय की अंजतम चयन सूची त यार

करेगा;

(ड.) अंजतम चयन सूची में िाजमल अभ् य्थय , जो केंद्रीय सतकगता कयोग की िजतियय और कायक के दायरे में कने

िाले लोकसेिक या अजधकारी ह , के संबंध में:

(i) अभ् यथी द्वारा प्रस्ट् तुतपउपलब् ध करायी गयी सूचना साझा ा करते समय भारतीय बीमा जिजनयामक और

जिकास प्राजधकरण से सूचना मांगी जाएगी; और

(ii) केंद्रीय सतकगता कयोग से सतकगता जनकासी की जस्ट्थजत मांगी जाएगी;

(च) केंद्रीय सतकगता कयोग की िजतियय और कायक के दायरे में कने िाले उन लोक सेिक या अजधकाररय के अलािा

अंजतम सूची में कने िाले अभ् य्थय के संबंध में, उनके द्वारा दी गई सूचना को साझा करते समय, भारतीय बीमा

जिजनयामक जिकास प्राजधकरण, प्रितगन जनदेिालय, राजस्ट् ि कसूचना तथा माल एिं सेिा कर कसूचना तथा केंद्रीय

प्रत् य् कर बोडग से सूचना मांगी जाएगी।

(छ) चयन सजमजत अंजतम अभ् यथी को बात-चीत का अिसर देने के बाद बीमा लोकपाल के कायागलय की प्रत् येक ररजतिय

के संबंध में एक अजतररक् त करज्त अभ् यथी को जनयुतिय करने के जलए अभ् य्थय की अनुिंसा बीमा लोकपाल पररषद

को करेगी।

(ज) चयन सजमजत द्वारा सुझाए गए अभ् य्थय के बीमा लोकपाल के पद पर जनयुजतिय हेतु जिचार करने के जलए उनके

संबंध में खण् ड (ड.) और (च) के अनुरूप प सूचना और जस्ट्थजत बीमा लोकपाल पररषद के सम् रखी जाएगी।

स्ट् प्‍ ीकरण – खण् ड (ख) के प्रयोजन के जलए, अभ् य्थय के संबंध, सेिा काल की गणना जनयमानुसार होगी-

(i) जो जनयुजतिय की पहली तारीख से उच् च न् यायालय के न् यायधीि के पद पर या जजला न् यायाधीि के पद पर या

मो र दुघग ना दािा न् यायाजधकरण के न् यायधीि के पद पर सेिारत हो;

(ii) जो जनयुजतिय की पहली तारीख से भारत सरकार के संयुक् त सजचि अथिा केंद्रीय सरकार में उनके समक्;

अजखल भारतीय सेिा या भारत संघ की नागररक सेिा के सदस्ट् य के रूप प में सेिा की हो या कर रहे हो; तथा

(iii) जो जनयुजतिय की पहली तारीख से, बीमा उद्योग में बोडग जनदेिक से एक स्ट् तर से न् यून पद पर, बीमा उद्योग में

सेिा की हो;

(iii) उप जनयम (5) को जिलोजपत दकया जाएगा।

5. उक् त जनयम में जनयम 8 के स्ट् थान पर जनम् नजलजखत जनयम को प्रजतस्ट् थाजपत दकया जाएगा, नामत:-

“8. लोकपाल का कायगकाल:- लोकपाल को तीन िषग की अिजध के जलए जनयुक् त दकया जाएगा और िे पुन्नयुजतिय के

जलए पा् नहीं ह गे:

परंतु यह दक कोई भी व् यजतिय 65 िषग की कयु पूरी करने के बाद लोकपाल का पद पदधारण नहीं करेगा:

परंतु यह भी दक प्रत् येक लोकपाल बीमा लोकपाल (संिोधन) जनयम, 2020 के लागू होने की जतजथ पर कायागलय में

अपनी जनयुजतिय के समय जन्द्‍ अिजध तक या 70 िषग की कयु पूरी करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रह

सकते हैं।

6. उक् त जनयम में, जनयम 9 में “कायगकाल के दौरान गंभीर कदाचार” िब् द के स्ट् थान पर जनम् नजलजखत को प्रजतस्ट् थाजपत

दकया जाएगा, नामत:-

“िारीररक अ्मता, मानजसक अजस्ट्थरता, ददिाजलयापन, कपराजधक मामले में दोषजसद्धी तथा पाररश्रजमक िाले अन् य

दकसी रोजगार में जलप् त होना।”

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजप् : असाधारण

5

7. उक् त जनयम में, जनयम 13 में,-

(क) उप जनयम (I) में, िब् द “लोकपाल जिकायतें या संबंजधत जििाद को स्ट् िीकार करेगा र उन पर जिचार करेगा”, के

स्ट् थान पर लोकपाल बीमाकताग द्वारा प्रदान की गई बीमा सेिा म में कमी से संबंजधत जिकायत को स्ट् िीकार करेगा और

उन पर जिचार करेगा, को प्रजतस्ट् थाजपत दकया जाएगा।

(ख) उप जनयम (I) में, खण् ड (झ) के जलए जनम् नजलजखत खण् ड को प्रजतस्ट् थाजपत दकया जाएगा, अथागत्:

“(झ) बीमा अजधजनयम, 1938 के उपबंध या उसके द्वारा बनाए गए दकसी जनयम या जिजनयम, या भारतीय बीमा

जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण (पिजलसीधारक के जहत का संर्ण) जिजनयम, 2017 के उल् लंघन से उत् पन् न

कोई अन् य मामला; या ेरडाई द्वारा बनाए गए दकसी भी अन् य जिजनयमन, या ेरडाई द्वारा जारी दकए गए दकसी

भी पररप्, ददिाजनदेि या अनुदेि या पिजलसी अनुबंध की जनबंधन और ितक से संबंजधत मामला खण् ड (क) से (ज)

में उजल्लजखत मु् से संबद्ध होगा।”

8. उक् त जनयम के जनयम 14 में, -

(क) उप जनयम (3) में, खण् ड (क) में िब् द “जलजखत” के बाद िब् द “या ेलेक् रिजनक” डाला जाएगा;

(ख) उप जनयम (5) के बाद, जनम् नजलजखत उप जनयम को अंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, अथागत्:-

“(6) बीमा लोकपाल पररषद एक जिकायत प्रबंधन प्रणाली त यार करेगा।”

9. उक् त जनयम में, उप जनयम (4) के बाद जनयम 15 में, जनम् नजलजखत उप जनयम को अंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, अथागत्:-

“(5) लोकपाल स्ट् ियं या जिकायतकताग के अनुरोध पर ेससे संतु्‍ होने पर दक ेस संबंध में बीमा लोकपाल पररषद

द्वारा ेस संबंध में जिकायतकताग तथा संबंजधत बीमाकताग को अजधसूचना जारी दकए जाने के पश् चात् उत् पन् न

पररजस्ट्थजत में अपेज्त हो तो, िीजडय कांफ्रेंस के जररए मामले की सुनिाई कर सकता ह और ेसे अपनी िेबसाे

पर प्रकाजित कर सकता ह ।”

10. उक् त जनयम में, जनयम 17 में, उप जनयम 6 में “लोकपाल” िब् द के पश् चात् “और जिकायत प्रबंधन प्रणाली में जििरण

अपलोड करें” िब् द को अंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा।

[रा. सं. 14019प02प2019-बीमा-II]

सौरभ जमश्रा, संयुक् त सजचि

र प् पणी :

मूल जनयम भारत के राजप्, असाधारण, भाग-II, खण् ड-3, उप खण् ड (i), 27 अप्र ल, 2017 को अजधसूचना

सं्‍ या सा.का.जन. 413(अ.), 25 अप्र ल, 2017 के द्वारा प्रकाजित दकया गया था और तत् पश् चात् अजधसूचना

सं्‍ या सा.का.जन. 785(अ.), 17 अगस्ट् त, 2018 के द्वारा अजधसूजचत दकया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

(INSURANCE-II SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2020

G.S.R. 788(E).—Draft rules to amend the Insurance Ombudsman Rules, 2017, which the Central

Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 24 of the Insurance

Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), are hereby published for information of all

persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken for

publication in the Gazette of India after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the

copies of the draft rules are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, from persons likely to be affected may be addressed to the

Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, 3rd floor, Sansad

Marg, New Delhi – 110 001.

Objections or suggestions that may be received from persons likely to be affected with respect to

the draft rules within the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

6

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Insurance Ombudsman (Amendment) Rules, 2020.

2. In the Insurance Ombudsman Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), for the words

―Executive Council of Insurers‖, the words ―Council for Insurance Ombudsmen‖ shall be substituted

wherever they occur.

3. In the said rules, in rule 4, in sub-rule (1), after clause (k), the following clause shall be inserted,

namely:—

―(l) ―complaints management system‖ means an online platform developed by the Council for

Insurance Ombudsmen for the purpose of online submission and tracking of the status of

complaints lodged with any office of Ombudsman.‖

4. In the said rules, in rule 7, —

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

―(3) The Council for Insurance Ombudsmen shall appoint an Insurance Ombudsman after

considering candidates recommended for appointment by a selection committee comprising—

(a) The Chairperson of IRDAI — Chairperson;

(b) One person drawn from among the non-official members of the Banks Board Bureau

possessing necessary expertise and experience in matters relating to general

insurance business — Member;

(c) One person drawn from among the non-official members of the Banks Board Bureau

possessing necessary expertise and experience in matters relating to life insurance

business — Member;

(d) One person possessing necessary expertise and experience in matters relating to

consumer rights, to be associated from the Ministry or bodies concerned with

consumer rights — Member; and

(e) One official of the Central Government in the Ministry of Finance, Department of

Financial Services, not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India

or its equivalent — Member.

Explanation.—‗Banks Board Bureau‘ means the autonomous body named as such, set

up by the Central Government for selection of whole-time directors of public sector

insurance companies.‖;

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

―(4) The Council for Insurance Ombudsmen shall issue public notice inviting applications for

selection against each vacancy existing in the office of Insurance Ombudsman at the beginning

of each financial year and those likely to arise during the financial year, and shall appoint

Insurance Ombudsman against each vacancy from among applicants meeting the eligibility

criteria specified below, as per the selection procedure specified below:—

(a) The applicant should be not below 53 years and not more than 62 years as on the last

date specified for receipt of applications in the public notice and should meet the

following criteria:

Category 1: The applicant should be serving as, or should have served as,—

(i) a Judge of a High Court, or

(ii) a District Judge and should have presided over and supervised the affairs of

the district judiciary, including administrative responsibilities in respect of

the district judiciary, or

(iii) a Judge of a Motor Accident Claims Tribunal;

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजप् : असाधारण

7

OR

Category 2: The applicant should be serving as, or should have served as, a member

of an all-India service or a civil service of the Union of India, and should have held

the post of a Joint Secretary to the Government of India or its equivalent in the

Central Government;

OR

Category 3: The applicant should have served for at least 25 years in the insurance

industry, with the last position held being not less than one level below that of a

board director;

(b) The Council for Insurance Ombudsmen shall shortlist from among eligible applicants

up to two candidates in each of the three categories enumerated in clause (a), on the

basis of the length of service of the candidates in their respective category:

Provided that a Judge of a High Court shall be preferred over a District Judge or a

Judge of a Motor Accident Claims Tribunal for purposes of the shortlisting:

Provided further that in case the number of candidates so shortlisted is less than

four, additional candidates from among eligible candidates may be included in the

shortlist on the basis of their length of service without restricting the number of

candidates in a category to two, such that the total number of shortlisted candidates

does not exceed six;

(c) Each shortlisted candidate shall be required to furnish, in such manner and form as the

Council for Insurance Ombudsmen may specify,—

(i) a declaration and undertaking that if appointed as Insurance Ombudsman, he shall

ensure absence of conflict of interest in the discharge of functions and duties of

Insurance Ombudsman; and

(ii) information in respect of the following:

(A)

Personal identification details, including income-tax Permanent Account

Number, bank account numbers and Director Identification Number;

(B)

Professional history, including directorships;

(C)

Disclosure regarding criminal prosecution, if any;

(D)

The financial interests, including beneficial ownership, of the candidate

and his relatives;

(E)

Organisational affiliations;

(F)

Disclosure regarding the candidate or his relatives—

(I)

being a promoter or director or employee of,

(II) having material pecuniary relationship with,

(III) being an employee or proprietor or partner in a firm of auditors,

company secretaries or cost accountants of, or in a legal or

consulting firm having material transactions with, and

(IV) being chief executive or director of any non-profit organisation that

has material receipts from,

an insurer or its holding, subsidiary or associate company;

(G)

Disclosure regarding the candidate or his relatives holding shares in excess

of two per cent. in, or being a material supplier, service provider or

customer of, or being a lessor or lessee of, an insurer;

(d) The declaration, undertaking and information as in clause (d) shall be laid before the

Council for Insurance Ombudsmen, which, after satisfying itself regarding the absence

of conflict of interest in the event of the shortlisted candidate being appointed as

Insurance Ombudsman, shall prepare the final shortlist of candidates for interaction by

the selection committee;

8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(e) In respect of candidates figuring in the final shortlist who are public servants or

officials falling within the scope of the powers and functions of the Central Vigilance

Commission,—

(i) inputs shall be sought from the Insurance Regulatory Development Authority of

India while sharing the information furnished by the candidate, and

(ii) the status of vigilance clearance shall be sought from the Central Vigilance

Commission;

(f) In respect of candidates figuring in the final shortlist who are other than public

servants or officials falling within the scope of the powers and functions of the Central

Vigilance Commission, inputs shall be sought from the Insurance Regulatory

Development Authority of India, the Directorates of Enforcement, Revenue

Intelligence and Goods and Service Tax Intelligence, and the Central Board of Direct

Taxes, while sharing with them the information furnished by the candidate;

(g) The selection committee shall, after giving candidates figuring in the final shortlist an

opportunity for interaction, recommend to the Council for Insurance Ombudsmen a

candidate for appointment against each vacancy in the office of Insurance

Ombudsman, along with an additional candidate as reserve; and

(h) Inputs and status as in clauses (e) and (f) in respect of the candidates recommended by

the selection committee shall be placed before the Council for Insurance Ombudsmen

for its consideration for appointment as Insurance Ombudsman.

Explanation.—For the purposes of clause (b), the reckoning of length of service shall be, in

respect of an applicant—

(i)

who is serving as or has served as a Judge of a High Court or as a District Judge or as

a Judge of a Motor Accident Claims Tribunal, from the date of first appointment as

such Judge;

(ii) who is serving as or has served as a member of an all-India service or a civil service of

the Union of India, from the date of first appointment as Joint Secretary to the

Government of India or its equivalent in the Central Government; and

(iii) who has served in the insurance industry, from the date of first appointment to a

position not more than one level below that of a board director in the insurance

industry.‖;

(iii) sub-rule (5) shall be omitted.‖.

5. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:—

―8. Term of office of Ombudsman.—An Ombudsman shall be appointed for a term of three years

and shall not be eligible for reappointment:

Provided that no person shall hold office as Ombudsman after he has attained the age of

sixty-five years:

Provided further that every Ombudsman in office on the date of coming into force of the

Insurance Ombudsman (Amendment) Rules, 2020, may continue to hold office for the term

specified at the time of his appointment or till he attains the age of seventy years, whichever is

earlier.‖.

6. In the said rules, in rule 9, after the words ―gross misconduct during the term of office‖, the following

shall be inserted, namely:—

―physical incapacity, unsoundness of mind, insolvency, conviction in a criminal case and

engagement in any other paid employment,‖.

7. In the said rules, in rule 13,—

(a) in sub-rule (1), for the words ―The Ombudsman shall receive and consider complaints or

disputes relating to‖, the words ―The Ombudsman shall receive and consider complaints relating

to deficiency in insurance services provided by an insurer, including‖ shall be substituted;

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजप् : असाधारण

9

(b) in sub-rule (1), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

―(i) any other matter arising from violation of the provisions of the Insurance Act, 1938, or

of any rule or regulations made thereunder, or of the Insurance Regulatory and

Development Authority of India (Protection of Policyholders‘ Interests) Regulations,

2017 or any other regulation made by IRDAI, or of any circular, guideline or instruction

issued by IRDAI, or of the terms and conditions of the policy contract, in so far as such

matter relates to issues mentioned in clauses (a) to (h).‖.

8. In the said rules, in rule 14,—

(a) in sub-rule (3), in clause (a), after the word ―written‖, the words ―or electronic‖ shall be

inserted;

(b) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

―(6) The Council for Insurance Ombudsmen shall develop a complaints management system.‖.

9. In the said rules, in rule 15, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

―(5)

The Ombudsman may, on his own or on the request of the complainant, hear a matter

through video conference if he is satisfied that circumstances so require, after notifying the

complainant and the insurer concerned, subject to guidelines issued by the Council for Insurance

Ombudsmen in this regard and published on its website.‖.

10. In the said rules, in rule 17, in sub-rule (6), after the words ―the Ombudsman‖, the words ―and upload

the details in the complaints management system‖ shall be inserted.

[F. No. 14019/02/2019-Ins.II]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,

Sub-section (i), dated the 27th April, 2017, vide notification number G.S.R. 413 (E), dated the

25th April, 2017 and were subsequently amended by notification number G.S.R. 785(E), dated the

17th August, 2018.

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR

VERMA

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MANOJ KUMAR VERMA

Date: 2020.12.22

22:57:49 +05'30'