6364 GI/2020
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण् ड 1
PART I—Section 1
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
वाजणज् य जवभाग
(वाजणज् य एवं द्योगग ंं्ालय)
(व् यापारार दपाररार ंनाजेशेिालय)
अजधसूरेा
ेई दशल् ली, 28 दशसम् बर, 2020
अंजतं िांर पारररणां
जवषयः रीे िे. गण, कयोगररया, यूरयोगपारीय संघ, सादथ अफ्रीका, ताइवाे, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेररका के ंूल के
अथवा वनां से जेयााजतत ‘’कयोगल् ड रयोगल् ड ्लट स्ट् ेलेस स्ट् ील के द पाराशों’’ के आयातों के संबंध ंें प्रवंरना रोधी
(एंटी-सरकम्वेंशन) िांर, ियोग ंाेेीय सेस्ट् े वारारा दशेांक 12.9.2019 के आशेि सं. 51204-51205/2019 के
ंाध् यं से पारने प्रेजषत (ररंांड) की गई
फा. सं. 14/01/2014- डीिीएडी.—
क.
ंांले की पारृष्ठभूजं
1.
संय-संय पारर यथासंियोगजधत सींािनल् क टररफ अजधजेयं, 1975 (इसके बाश इसे अजधजेयं के रूपार ंें भी कना
गया नट) और संय-संय पारर यथासंियोगजधत त संबंधी सींा िनल् क टररफ (पारार त वस्ट् तनओं प पारर पारा ेरयोगधी िनल् क की
पारनराे, आकले और संग्रनण तथा क्षजत का जेधाारण) जेयंावली, 1995 (इसके बाश इसे जेयंावली के रूपार ंें
भी कना गया नट) कयोग ध् याे ंें रखते एए, ंट० जिंशल स्ट् ेलेस स्ट् ील जल० ेे प्रवंचना रोधी याजरका शायर की थी
सं. 373]
ेई दशल्ली, सयोगंवार, दशसम् बर 28, 2020/पारौष 7, 1942
No. 373]
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2020/PAUSHA 7, 1942
सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122020-223976
CG-DL-E-29122020-223976
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
और प्राजधकारी ेे दशेांक 18 अगस्ट् त, 2017 कयोग अंजतं िांर पारररणां िारी दकए जिेंें रीे िे. गण.,
कयोगररया, यूरयोगपारीय संघ, सादथ अफ्रीका, ताइवाे, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेररका के ंूल के अथवा वनां से
जेयााजतत संबद्ध ‘‘कयोगल् ड रयोगल् ड ्लट स्ट् ेलेस स्ट् ील के द पाराशों’’ के आयातों पारर पारा ेरयोगधी िनल् क लगाेे की
जसफाररि की गई दपाररयोगक् त अंजतं िांर पारररणांों के अेनसरण ंें, रािस्ट् व जवभाग द्वारा दशेांक 24 अक् ूबर,
2017 की अजधसूरेा सं. 52/2017 – सींा िनल् क (ए डी डी) के तनत पारा ेरयोगधी िनल् क लगाया गया
2.
तशयोगपाररांत, प्रवंचना रोधी िनल् कों कयोग पारूवा प्रभाव से लगाने के संबंध ंें ंट० जिंशल स्ट् ेलेेस जल० और जिंशल
स्ट् ेलेस जनसार जल० से घरेलू द्योगग वारारा शयोग अपारील सं. एडी 150291/2018 और एडी 150334/2018 शायर
की गई थी
3.
ंाेेीय सेस्ट् े ेे दशेांक 12.09.2019 के आशेि के ऑपाररेर व पारटरा ंें यन जेधााररत दकया नट दक
‘’31.
यन, दच् रतं ् यायालय के दपाररयोगक् त जेणायों से स्ट् पारष् नट दक प्राकृजतक ् याय के जसद्धांत से े केवल
जेर्शाष् प्राजधकारी से पारक्षकार कयोग कारण बताेे का अवसर प्रशाे करेा अपारेजक्षत नट, बजल्क जेर्शाष् प्राजधकारी
वारारा पाररत आशेि के तनत जेष् कषा पारर पारएंरेे के जलए कारणों कयोग बताेा और यन भी बताेा अपेक्षित है दक इे
शयोगेों पारनलनओं प के दकसी दल् लंघे से आशेि का शनरूपारययोगग नयोग सकता नट वतांाे ंांले ंें, अंजतं िांर पारररणांों ंें
कयोगई कारण ेनीं दशया गया
32.
यन शेखा गया नट दक जेर्शाष् प्राजधकारी ेे, जबेा यन िांर दकए दक क् या पारा ेरयोगधी िनल् क, िांर िनरू
करेे की तारीख से पारूवा प्रभाव से लगाया िाेा राजनए, यन जसफाररि की नट दक केंद्रीय सरकार वारारा जारी
अजधसूरेा की तारीख से पारा ेरयोगधी िनल् क लागू नयोगगा केंद्रीय सरकार ेे अजधसूरेा सं. 52/2017 िारी की ियोग
दशेांक 24 अगस्ट् त, 2017 कयोग भारत के रािपार्, असाधारण ंें प्रकाजित की गई, जिसके तनत रािपार् ंें
प्रकाजित करेे की तारीख से पारा ेरयोगधी िनल् क लगाया गया अत ंांले कयोग जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग प्रेजषत करेा
अपारेजक्षत नट, तादक एक जवजिष् िांर पारररणां शिा दकए िा सके दक क् या प्रवंरेा रोधी िनल् क, िांर िनरूआत करेे
की तारीख से पारूवा प्रभाव से लगाया िाेा राजनए
33.
इस प्रकार, रािपार् ंें प्रकाजित अजधसूरेा ंें पारा ेरयोगधी िनल् क लगाए िाेे से ेे़-ेा़ दकए जबेा,
यन आवश् यक संाा गया दक ंांला जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग िांर पारररणां ंें यन शिा करेे के जलए प्रेजषत दकया
िाए दक क् या केंद्रीय सरकार वारारा पारा ेरयोगधी िांर िनरू करेे की तारीख से अथवा रािपार् ंें प्रकािे की तारीख
से पारा ेरयोगधी िनल् क लगाया िाेा राजनए प्रवंरेा रोधी कायावानी दशेांक 19 फरवरी, 2016 कयोग िनरू की गई
थी और सरकार वारारा अजधसूरेा दशेांक 24 अक् ूबर, 2017 कयोग िारी की गई थी अत यन एक दजरत ंांला
नट, िनां पारर दक जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग यथािी्र और अजधंाेत जेर्शाष् प्राजधकारी के संक्ष दकसी भी पारक्षकार
वारारा इस आशेि की एक प्रजत प्रस्ट् तनत दकए िाेे की तारीख से तीे ंान के भीतर एक दपारयनक् त आशेि पाराररत करेे
के जलए आजग्रं जेशेि िारी दकए िाेे की िरूरत नट अंजतं िांर पारररणां और अजधसूरेा ंें जेर्शाष्
प्राजधकारी के जेणाय का पाराले दकया िाएगा दपाररयोगक् त तक सीजंत अपारील की अेनंजत शी िाती नट ।’’
ख. प्रदिया
4.
ंाेेीय सेस्ट् े के दपाररयोगक् त जेशेि के अेनपाराले ंें, जेर्शाष् प्राजधकारी ेे दशेांक 30.10.2019, 03.12.2019
और 17.07.2020 कयोग ंौजखक सनेवाई आययोगजित की घरेलू द्योगग के प्रजतजेजधयों, संब ंजधत जेयाातकों और अ् य
जनतबद्ध पारक्षकारों ेे ंौजखक सनेवाई ंें भाग जलया ंौजखक सनेवाइयों ंें भाग लेे वाले पारक्षकारों कयोग जलजखत ंें
अपारेे अेनरयोगध शाजखल करेे और यदश कयोगई ररज् वाइंडर नयोग, तयोग वन शाजखल करेे का अेनरयोगध दकया गया था
ंौजखक सनेवाई के अेनसरण ंें जेम् ेजलजखत पारक्षकारों ेे अपारेे अेरयोगध प्रस्तुत दकए
(क)
जलजखत अेनरयोगध :
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपार् असाधारण
3
i.
ंट० जिंदल स्टेनलेस क्षलक्षमटेड की ओर से ंट० ी पारी एं (डी आई)
ii.
ंट० आउ योगकनंपारू ओ वाई जे की ओर से ंट० ई एल पारी (द पाराशक/ जेयाातक)
iii.
ंट० पारयोगस्ट् कयोग इंजडया पारी सी (जेयाातक)
iv.
ंट० पारयोगस्ट् कयोग आई पारी पारी सी (जेयाातक)
v.
ंट० सेजस ी जस्ट्रप् स एंड ्ू् स प्रा० जल० की ओर से अंदकत िटे
(ख)
ररज् वाइंडर अेनरयोगध :
i.
ंट० जिंदल स्टेनलेस क्षलक्षमटेड की ओर से ंट० ी पारी एं (डी आई)
ii.
ंट० आउ योगकनंपारू ओ वाई जे की ओर से ंट० ई एल पारी (द पाराशक/ जेयाातक)
5.
ऑ योगंयोगर व ायर ंट् यनफटक् रसा एसयोगजसएिे (ए ी एं ए) बेां जेर्शाष् प्राजधकारी ंांले ंें दच् च् ातं
् यायालय की दशेांक 07.01.2011 की जसजवल अपारील सं. 2006 की 949 ंें दशए गए एक फटसले के अेनसार,
जेर्शाष् प्राजधकारी ंें बशलाव नयोगेे पारर, दशेांक 3.12.2019 कयोग शूसरी ंौजखक सनेवाई की गई थी
जेम् ेजलजखत पारक्षकारों ेे इस सनेवाई के अेनसरण ंें अेनरयोगध शाजखल दकए
(क)
जलजखत अेनरयोगध :
i.
ंट० जिंदल स्टेनलेस क्षलक्षमटेड की ओर से ंट० ी पारी एं (डी आई)
ii.
ंट० आउ योगकनंपारू ओ वाई जे की ओर से ंट० ई एल पारी (द पाराशक/ जेयाातक)
iii.
ंट० पारयोगस्ट् कयोग इंजडया पारी सी (जेयाातक)
iv.
ंट० पारयोगस्ट् कयोग आई पारी पारी सी (जेयाातक)
v.
ंट० सेजस ी जस्ट्रप् स एंड ्ू् स प्रा० जल० की ओर से अंदकत िटे
(ख)
ररज् वाइंडर अेनरयोगध :
i.
ंट० जिंदल स्टेनलेस क्षलक्षमटेड की ओर से ंट० ी पारी एं (डी आई)
ii.
ंट० आउ योगकनंपारू ओ वाई जे की ओर से ंट० ई एल पारी (द पाराशक/ जेयाातक)
(ग)
अ् य जनतबद्ध पारक्षकारों वारारा दकए अेनरयोगध :
ंट० आल इंजडया इंडक् िे फनेसेज एसयोगजसएिे ; ंट० ेवजेजध स्ट् ील एंड इंिी. कंपारेी प्रा० क्षल० और ंट० रमानी
स्टील हाउस
ग.
जलजखत अेनरयोगध
ग.1
घरेलू द्योगग वारारा दकए गए अेनरयोगध (पारनली ंौजखक सनेवाई)
6.
घरेलू द्योगग ेे वतांाे ंांले की जेणाायक संीक्षा िांर की अवजध के शौराे, प्राजधकारी से पारूवा प्रभाव से िनल् क
लगाेे का अेनरयोगध दकया था, क् योंदक जेयाातकों ेे जवजभ् े तरीकों से संबंजधत द पाराश की प्रवंरेा िनरू कर शी थी
प्राजधकारी ेे याजरकाकतााओं प के अेनरयोगध कयोग पारूरी तरन से ेिरअंशाि कर दशया था याजरकाकतााओं प ेे जेर्शाष्
प्राजधकारी के कजथत िांर पारररणांों के जखलाफ अपारील की थी सेस्ट् े ेे प्राजधकारी कयोग यन जेणाय लेे के जलए
ंांला वापारस भेिा दक िनल् क लगाेे की तारीख रािपार् ंें प्रकािे की तारीख या िांर िनरू करेे की तारीख
नयोगेी राजनए थी
7.
यन जवरार करेा भी ंन वपारूणा नट दक शेि ंें पाराई िा रनी ससी प्रवंरेा प्रदियाओं प के संबंध ंें एक सनी संशेि
भेिेे की िरूरत है प्राजधकारी वारारा िेवरी, 2012 से जेयं आेे से लेकर अब तक अेेक िांरें की िा रनकी नैं
4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
8.
घरेलू द्योगग एक शिक से अजधक संय से संस्ट् या का सांेा कर रना नट यह िांर वषा 2008 ंें िनरू की गई थी
और वषा 2009 ंें अेंजतं िनल् क लगाए गए थे फरवरी, 2010 ंें जेश् रया ंक िनल् क लगाए िाेे के बाश, ियोग
वषा 2010-11 ंें प्रभावी एए, प्रवंरेा से संबंक्षधत द पाराशों ंें ंन वपारूणा वृजद्ध शिााेा िनरू एआ घरेलू द्योगग ेे
िनल् क प्रभावी नयोगेे से पारूवा, 129 ंान तक व्यावहाररक रूप से संस्ट् या का सांेा दकया नट िनल् क की प्रवंरेा से
रानत काफी नश तक कं नयोग गई, जिसका प्राजधकारी वारारा ंूल िनल् कों की जसफाररि करते संय जवरार दकया
गया था
9
घरेलू द्योगग पारा ेरयोगधी िनल् कों के अपारेजक्षत प्रभाव कयोग प्राप् त ेनीं कर सका, वास्ट् तव ंें, घरेलू द्योगग कयोग नाजे नयोगेा
िारी रना प्राजधकारी वारारा की गई जेणाायक संीक्षा िांर इस तथ् य का एक सा् य नट प्राजधकाररयों वारारा िारी
की गई जेणाायक संीक्षा के अंजतं िांर पारररणांों ंें वषा 2011-12 की अवजध से िांर की अवजध (िेवरी,
2013 से 31 दशसम् बर, 2013 तक) के शौराे घरेलू द्योगग कयोग पारयााप् त नाजे नयोगेा शिााया गया नट और इसके बाश
िांर की अवजध के बाश (िेवरी, 2014 से िूे, 2014 तक) नाजेयों ंें तेिी आई प्राजधकारी ेे संबद्ध वस्ट् तनओं प
की प्रवंरेा के तथ् य कयोग, जेरंतर क्षजत नयोगेे के एक कारण के रूपार ंें ंाेा नट
10.
वषा 2004-05 की अवजध से संबद्ध वस्ट् तनओं प के जलए लाभों के संबंध में, ंूल ंांले की िांर की अवजध ंें घरेलू
द्योगग को नाजे हो रही थी, दसके बाश उसमें कमी आई, तथाजपार दसके बाश 2011-12 से वृजद्ध होनी िनरू नयोग गई
और जेणाायक संीक्षा ंांले की िांर की अवजध ंें इसमें काफी तेिी आई तथा िांर की अवजध के बाश
(िेवरी, 2014 से िूे, 2014) तेिी आई
11.
पारक्षकारों ेे, िब 1250 जं. ंी. की रौ़ाई पारर िनल् क लगाया गया था, तब पारा ेरयोगधी िनल् क से बरेे के जलए
जवजभ् े तरीके अपारेाए और आयातकों ेे अजधक रौ़ाई की वस्ट् तनओं प का आयात िनरू दकया और घरेलू द्योगग ेे
एक एं ी आर शायर की तथा इस ंांले कयोग प्राजधकारी के संक्ष लाया गया प्राजधकारी ेे अपारेे अंजतं िांर
पारररणांों ंें जवराराधीे द पाराश कयोग जंल सपार के जलए +30 जं. ंी. का योगलरेंस और ररं सज के जलए 4 जं. ंी.
का योगलरेंस जवजेर्शाष् करके स्ट् पारष् दकया नट योगलरेंस प्रशाे करके एं ी आर िांर पारररणां िारी ककए जाने के
त काल बाश, द पाराशकों और आयातकों ेे ब़ी रौ़ाई के द पाराशों कयोग लाकर, लगाए गए िनल् कों की प्रवंरेा िनरू
कर शी और आयात करेे के बाश इसमें अपेिा के अनुसार टुकडे ककए गए
12.
संबद्ध वस्ट् तनओं प की जवजभ् े तरीकों से प्रवंरेा करके, पारक्षकारों ेे प्रदिया और प्रणाली की ेकल की नट पारक्षकारों
वारारा प्रवरंेा का सनारा जलए िाेे से अधा ् याजयक प्रदिया कयोग सेस पारएंराई गई नट और प्राजधकारी ेे जविेष रूपार
से पारा ेरयोगधी िांर की प्रदिया कयोग पाराररत दकया नट और ियोगरशार तरीके से इसका जवरयोगध दकया नट
13.
सरकार कयोग रािस्ट् व की नाजे भी बराबर ंन वपारूणा नट यदश द पाराश कयोग इसके ंूल रूपार ंें आयात दकया गया नयोगता
तयोग भारत सरकार को इससे रािस्ट् व क्षमलता
14.
डी आर आई के अेनसार, ब़ी संख् या ंें द पाराशकों/ जेयाातकों और आयातकों ेे िनल् कों से बरेे का प्रयास दकया नट
और ब़ी संख् या ंें, ससे द पाराशकों/ जेयाातकों के जखलाफ डी आर आई िांर की गई नट डी आर आई की प्रारंजभक
ररपारयोग ा के अेनसार, इे जेयाातकों ेे ंूलता के पार् प्राप् त दकए और आयातकों द्वारा क्षे्ीय ंूल् य सांग्री गलत
बताकर ि् शों का आवश्यकतानुसार रये करते हुए देका दपारययोगग करके वस्ट् तनओं प की गलत घयोगषणा करके ; गटर-
लागू अवजधयों के शौराे अजग्रं प्राक्षधकार का दपारययोगग करके ; जबल प्रजवजि ंें आर एं एस की अेनपारालेा े
करके; अजग्रं लाइसेंस ययोगिेा के तनत आयात करके ; और चौडाई, लम्बाई आकद जैसे क्षवक्षनदेशनों कयोग पारूरी तरन से
प्रक े करके ररयायती िनल् क शरें प्राप् त करके सींा िनल् क से बरा गया नट
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपार् असाधारण
5
15.
प्रवंरेा ंें प्राजधकारी और केंद्रीय सरकार की जे् शा की गई नट िनल् क से िाेबूाकर बरेे का प्रयास प्रवंरेा की
प्रदिया ंें शृढ़ एआ नट अत यन तथ् य दक प्रवंरेा एक जेंशा नट, यन जेणाय लेे के क्षलए पयााप्त नट दक ससे िनल् क पारूवा
प्रभाव के साथ लागू नोंगे
16.
इस ंांलें ंें, पारक्षकारों ेे िनल् कों से िाेबूाकर बरेे का सनारा जलया नट, यन काेूे का जेधााररत जसद्धांत नट दक
संस्ट् या के बाविूश पारक्षकार पारररणांों का सांेा करे िनल् क के बराव से एक तनलेा की िा सकती नट, जिसंें दक
पारक्षकार िनल् क का भनगताे करेंगे, राने ये दकसी भी अवजध से संबंजधत नयोग इसी प्रकार, प्रवंरेा ंें िाेबूाकर
िनल् क से बरेा िाजंल नट, अत: िनल् क नयोगेे की तारीख से ससे िनल् क क्षलए जाने चाक्षहए ।
17.
प्रवंरेा से े केवल पारा ेरयोगधी िनल् कों का प्रभाव कं एआ नट, बजल्क इससे पारा ेरयोगधी िनल् क इस सींा तक व् यथा
एए नैं दक वास्ट् तव ंें घरेलू द्योगग ेे अत्यक्षधक क्षजत का सांेा दकया नट
18.
जब जेयं 27 ंें, एक बार यन जेधााररत नयोग गया नट दक प्रवंरेा ंौिूश नट, तयोग प्राजधकारी कयोग प्रवंरेा का सांेा
करेे के जलए पारनले लगाए गए िनल् क का जवस्ट् तार करेे के जलए जसफाररि करेी नयोगगी इस प्रकार, प्राजधकारी के
पारास िब प्रवंरेा ंौिूश पाराई गई तयोग, प्रवंरेा रोधी िनल् कों की जसफाररि करेे से इंकार करेे के जलए
जववेकाधीे िजियां ेनीं नैं इस प्रकार, इस प्रसंग ंें, ‘’सकता’’ ि् श कयोग जेयं 27 ंें ‘’नयोगगा’’ पारढ़ा िाेा नट
19.
कानून के प्रययोगिे और दद्देश् य कयोग ध् याे ंें रखते एए, जेयं 27 ंें शूसरे ‘‘सकता’’ ि् श कयोग ‘‘नयोगगा’’ पारढ़ा िाेा नट
रूंदक इसमें उपचार का प्रययोगिे नी जवफल नयोग िाएगा, यदश इसे पारूवा प्रभाव से ेनीं लगाया गया
20.
एे. ेागे् द्र राव एंड कं० बेां आंध्र प्रशेि राज् य ; दशेकर अ् ेा पारार ल बेां ंनराष् र राज् य ; ् याजयक
िवाबशेनी संबंधी दपार सजंजत बेां भारत संघ एवं अ् य ; द तर प्रशेि राज् य बेां ियोगगे् द्र जसंन ; द तर प्रशेि
राज् य बेां ंेबयोगधे लाल ्ीवास्ट् तव ; और जसद्धेश् वर सनकारी सकार कारखाेा जल० बेां सीआई ी
कयोगल् नापारनर; ंांलों ंें ंाेेीय दच् रतं ् यायालय ेे यन जेधााररत दकया नट दक (क) कानून के प्रययोगिे और
दद्देश् य; तथा (ख) ससी जस्ट्थजत ंें िनां ‘‘सकता’’ ि् श एक शाजय व से िऩा नट, उस पारर जवरार करते एए ‘‘सकता’’
ि् श कयोग ‘’नयोगगा’’ पारढ़ा िाना है इस ंांले ंें, दद्देश् य प्रवंरेा से बरेे का नट और साथ नी ‘सकता’ ि् श एक िता
के रूपार ंें प्रययोगग एआ नट, अत पारूवा प्रभाव से लगाया िाेा आवश् यक नट
21.
यनां तक दक ‘‘सकता’’ ि् श का प्रययोगग जेयंावली के तनत अेेक स्ट् थाेों पारर प्रययोगग एआ नट, दसंें ‘‘नयोगगा’’ पारर बल
दशया गया नट और िांर पारर बाध् यकारी प्रभाव पडा नट
22.
यूरयोगपारीय संघ और यू एस के िांर पारररणांों का अवलयोगके करेे पारर यन शेखा गया नट दक इे प्राजधकाररयों वारारा
िांर िनरू करेे की तारीख से भी प्रवंरेा िनल्कों का जवस्ट् तार दकया गया नट
23.
प्रवंरेा के ता पारया पारर जवरार करेे के जलए जेम् ेजलजखत पारर जवरार करेा ंन वपारूणा नट (क) जवराराधीे
द पाराश कयोग पारररवतितात रूपार ंें आयात करेे का प्रयास, (ख) जेयाातकों और आयातकों का इराशा, (ग) लगाए गए
िनल् क पारर प्रवंरेा का प्रजतकूल प्रभाव, (घ) प्रवंरेा की प्रकृजत, (ड.) द पाराश कयोग व् यापारक रौ़ाई ंें जेयाात करके
प्रदिया ंें ंूल् यवधाे करना, (र) आयातकों और जेयाातकों के साथ िाेकारी का संबंध और ंन व, तथा (े) ंूल
िांर ंें िनल् क को पारूवा प्रभाव से लगाेे के ंांले पारर जवरार करेा ये सभी जवरारों की पारूरी तरन से पूर्ता की गई
नट और इसीजलए पारूवा प्रभाव से लगाया िाेा अपारेजक्षत नट
24.
यन स्ट् पारष् दकया िाता नट दक िांर िनरू करेे की तारीख से िनल् क क्षलया िाेा नट और न की िांर िनरू करेे की
तारीख से पारनले साथ नी, ससी िाश् वत रूककताा कंपारजेयां नैं, ियोग प्रवंरेा का ंागा तलािती रहती नैं इस प्रकार,
पारूवा प्रभाव से िनल् क एक् करेा पारक्षकारों के जलए एक सनी संशेि नट
6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
25.
िनां प्रयनक् त सांजवजधक भाषा एक ंांले ंें जवजिष् नट और शूसरे ंें सांा् य नट, सांा् यत: जवजिष् भाषा
सांा् य की बिाय प्ररजलत रनेगी कयोगई ससा ंांला, जिसके ककसी एक के तनत आेे की संभावेा नयोग सकती नट,
वन पारनले जवजिष् अजभव् यजि के अध् यधीे नयोगगा और जवजिष् ता लागू े नयोगेे के ंांले ंें नी एक सांा् य
अजभव् यजि लागू नयोगगी इसे पार ेा दच् र ् यायालय और दच् रतं ् यायालय वारारा आिाश रांस्ट् पारयोग ा कंपारेी प्रा० जल०
एवं अ् य बेां जबनार राज् य एवं अ् य तथा िे. के. कट े क्षस्पजेंग एंड वीजवंग जंल् स कं० जल० बेां द तर
प्रशेि सरकार एवं अ् य ंांले ंें जेधााररत दकया गया नट इस प्रकार, प्रययोगज् यता का पारनला जेयं िांर िनरू नयोगेे
की तारीख से पारूवा प्रभाव से पारा ेरयोगधी िनल् क का जवस्ट् तार करेे के जलए नट और यदश पारनला लागू ेनीं नयोगता नट तयोग
जेर्शाष् प्राजधकारी वारारा जसफाररि की गई तारीख से नयोगगा
26.
रूंदक प्राजधकारी ेे दकसी तारीख की जसफाररि ेनीं की थी, जिससे केंद्रीय सरकार द्वारा िनल् क लगाेा जाना
राजनए था, अत केवल जव त ंं्ालय नी पारूवा प्रभाव से िनल् कों की जसफाररि कर सकता नट
27.
‘अथवा’ ि् श का सांा् य व् याकरजणक ता पारया जवधाे के आिय से जभ् े नट और सांजवजधक प्रययोगिे से नट और
काेूे के दद्देश् य से जवरयोगधी प्रभाव शिााता नट प्रवंरेा काेूे का दद्देश् य द पाराशकों और आयातकों कयोग िनल् क की
प्रवंरेा से बराेा नट और घरेलू द्योगग कयोग दपाररार प्रशाे करेा नट ् यू इंजडया सूगर जंल् स जल० बेां जबिी कर
आयनक् त, जबनार ंांले ंें, दच् रतं ् यायालय ेे यन जेधााररत दकया नट दक िनां शयोग आिय सरानेीय नैं तयोग देंें
से एक, ियोग ेनकसाे कयोग रयोगकता नट और दस दद्देश् य कयोग पारूरा करता नयोग, जिसके जलए यन था, तयोग दसे अपारेाया िाेा
राजनए वतांाे ंांले, प्रवंरेा जेयंावली के दद्देश् य पारर जवरार करते एए जेयं 23 (3) की, पारूवा प्रभाव से
पारा ेरयोगधी िनल् कों का जवस्ट् तार करेे के जलए प्रावधाे के रूपार ंें व् याख् या की िाेा राजनए
28.
जेयं ंूल अजधजेयं का जवस्ट् तार नयोगते नैं और िब तक जेयंों ंें कयोगई प्रजतकूल दल् लेख े दकया गया नयोग, जेयंों
और अजधजेयं को एक संजनता के भाग के रूपार ंें पारढ़ा िाेा राजनए एक ंूल िांर ंें, यदश पारररजस्ट्थजतयां यन
शिााती नैं दक पारा ेरयोगधी िनल् कों के दपाररारी दपाराय से दपाररारी प्रभाव के काफी कं नयोगेे की संभावेा नट, तयोग
िनल् कों कयोग पारूवा प्रभाव से लागू दकया िा सकता नट िबदक एक प्रवंरेा ंांले ंें, पारा ेरयोगधी िनल् कों के दपाररारी
प्रभाव कयोग कं करेे का तथ्य ‘‘संभावेा’’ के पारररशृश् य के प्रजतकूल जसद्ध एआ नट इस प्रकार, िब पारा ेरयोगधी िनल् क
कयोग कं करेे की ‘‘संभावेा की पारररजस्ट्थजतयों’’ ंें पारूवा प्रभाव से िनल् कों कयोग लागू दकया िा सकता नट, तो यन इस
बात का अेनसरण करता नट दक िब एक बार क्षजत जसद्ध नयोग गई नट, और दपाराय लागू दकए िा रनके नैं, तयोग पारा ेरयोगधी
िनल् क के कं करेे के ससे दपारायों की प्रवंरेा ंें आवश् यक रूपार से िनल् क कयोग पारूवा प्रभाव से लगाया िाेा दजरत नट
ग.2
जलजखत अेनरयोगध (शूसरी ंौजखक सनेवाई)
29.
यदश जेर्शाष् प्राजधकारी ेे जववेकाेनसार यन जेणाय क्षलया था दक पारूवा प्रभाव के आधार पारर पारा ेरयोगधी िनल् क की
जसफाररि की िाए या ेनीं तयोग सेस्ट् े कयोग जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग जेशेि शेे का आशेि पाराररत ेनीं करेा राजनए
था शूसरे ि् शों ंें, जवराराधीे ंांला प्राजधकारी के जववेक के अजधकार की ंौिूशगी अथवा अ् यथा का ेनीं नट
जवराराधीे ंांला पारूवा प्रभाव के आधार पारर िनल् क लगाेे की िरूरत अथवा अ् यथा का नट जबेा पारक्षपारात के,
घरेलू द्योगग का यन कनेा नट दक प्राजधकारी का काेूे के तनत यन जेणाय लेे का कयोगई जववेकाजधकार ेनीं था
दक क् या पारूवा प्रभाव से पारा ेरयोगधी िनल् क लगाया िाेा नट
30.
जेयं 27 कयोग सांा् य तौर पारर पारढ़ेे से यन स्ट् पारष् हो जाता नट दक यदश प्राजधकारी इस जेष् कषा पारर पारएंरते नैं दक
पारा ेरयोगधी िनल् क की प्रवंरेा ंौिूश नयोग, तयोग प्राजधकारी कयोग प्रवंरेा से संबद्ध वस्ट् तन के आयातों पारर िनल् क लगाेे की
जसफाररि करेी राजनए एक बार यदश प्राजधकारी यन जेणाय ले लेते नैं दक पारा ेरयोगधी िनल् क की प्रवंरेा ंौिूश
नट, तयोग प्राजधकारी दस तारीख के संबंध ंें भी जेणाय लेंगे जिससे ससे िनल् क लगाए िाेे राजनए ससी तारीख िांर
िनरू करेे की तारीख नयोग सकती नट अथवा प्राजधकारी वारारा दपारयनक् त संाी गई कयोगई अ् य तारीख नयोग सकती नट
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपार् असाधारण
7
यन तथ्य दक प्राजधकारी िनल् क लगाेे की तारीख का भी जेणाय लेंगे, जेयं 27 (3) कयोग सांा् य रूपार से पारढ़ेे से
अच् ेी तरन से प्रंाजणत नयोग जाता नट
31.
जेयं कयोग िंाेनसार पारढ़ना नयोगगा और ससे तरीके से पारढ़ेा नयोगगा जिसंें इ् नें जवजेर्शाष् दकया गया नट जेयं 27
(1) और (3) के प्रसंग ंें, जेयंों ंें पारनले, पारूवा प्रभाव के आधार पारर िनल् क लगाेे का प्रावधाे नट और एक
वटकजल्पारक आधार पारर जेर्शाष् प्राजधकारी वारारा यथासंस्ट् तनत दकसी तारीख के जलए दल् लेख दकया गया नट ससी
जस्ट्थजत ंें, िनां काेूे ंें एक जवजिष् जस्ट्थजत का दल् लेख नट और दसके बाश शूसरा जवकल् पार प्रशाे दकया गया नट, तयोग
जेधााररत पारनली िता कयोग ेिरअंशाि करेा और वटकजल्पारक प्रावधाे कयोग लेा दजरत ेनीं नट और वास्ट् तव ंें गटर-
काेूेी नट
32.
जेयंों के तनत ससे अ् य जवजभ् े प्रावधाे नैं, िनां जेयं ंें एक जेशेि के साथ ‘‘अथवा’’ के क्षलए प्रावधाे नट
दशानरण के जलए, अेनबंध- I के जेयं 2 (ख) अथवा जेयं 7 के प्रसंग ंें, शयोगेों प्रावधाेों के तनत, ससी ितों को
िंबद्ध ककया गया नट दक प्राजधकारी यन कनकर इेंें से दकसी एक का ंेंिी से रये ेनीं करेंगे दक ये
जस्ट्थजतयां वटकजल्पारक जस्ट्थजतयों के रूपार ंें रखी गई नैं और प्राजधकारी का जववेकाजधकार नट जिस तरीके से और जिस
िं ंें ये जस्ट्थजतयां जवजेर्शाष् की गई नैं, दे पारर जवरार दकया िाेा राजनए और एक जेधाारण करते संय उसे
जवजधवत ंन व, ंा् यता और अजधंाेता शी िाेी राजनए
33.
वतांाे ंांला इे कारणों से पारूवा व् यापारी आधार पारर पारा ेरयोगधी िनल् क लगाेे का नट दक (क) घरेलू द्योगग एक
शिक से अजधक संय से संस्ट् या का सांेा कर रना नट (ख) िनल् कों की प्रवंरेा े केवल कं एई नट बजल्क इसे एई
क्षजत की सींा तक लगाेा जेरथाक नयोग गया नट (ग) जेयाातकों/ आयातकों ेे िनल् कों से कई तरीकों से बराव दकया
नट (घ) आयातकों के जखलाफ डी आर आई के कई ंांले नैं (ड.) भारत सरकार के रािस्ट् व की नाजे
34.
अ् य जनतबद्ध पारक्षकारों वारारा दकया गया शावा दक िनल् क पारूवा प्रभाव से ेनीं लगाया िा सकता, क् योंदक द् नें ससी
कयोगई िाेकारी ेनीं नट दक ससी बातें स्वीकार ेनीं की िा सकती क् योंदक प्राजधकारी ेे अपारेी िांर िनरूआत
अजधसूरेा ंें स्ट् पारष् रूपार से यन दल् लेख दकया नट दक वन पारूवा प्रभाव से िनल् क की जसफाररि कर सकते नैं
35.
यदश प्राजधकारी ेे अंजतं िांर पारररणांों कयोग अजधसूजरत करते संय पारा ेरयोगधी िनल् क की जसफाररि पारूवा प्रभाव से
की नयोगती, तयोग यह पारूवा अवजध से संबंजधत नयोगता, िनां पारर दक आयातों को पारनले नी अजधकृत दकया गया और दपारययोगग
कर जलया गया इस प्रकार, यन तथ् य दक आयात वास्ट् तव ंें अजधकृत दकए गए और दपारययोगग कर जलए गए और यन
अब काफी जवलंब से नयोगगा दक इस संय पारा ेरयोगधी िनल् क जलए िाएं, इसंें कयोगई ंेरर ेिर ेनीं आती दकसी भी
तरन से, राने इस पारा ेरयोगधी िनल् क की पारूवा प्रभाव से अंजतं िांर पारररणां अजधसूजरत करते संय अथवा अब,
जसफाररि की गई थी, पारक्षकारों वारारा इसंें प्राक्षधकार और सांग्री की खपारत की जस्ट्थजत वनी रनी नयोगती
ग.3
ंट० आ योगकनंपारू ओ वाई िे, (द पाराशक/ जेयाातक) के प्रजतजेजध ंट० ईएलपारी वारारा दकए गए जलजखत अेनरयोगध (पारनली
और शूसरी ंौजखक सनेवाई)
36.
ंाेेीय सेस्ट् े वारारा ‘‘नयोगगा’’ और ‘‘सकता’’ ंांले ंें पाराररत दकया गया आशेि
i.
िटसा दक ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी पारनले नी िाेते नैं दक, याजरकाकतााओं प ेे ंाेेीय जेर्शाष्
प्राजधकारी वारारा पारूवा प्रभाव से की गई जसफाररि के अभाव ंें रनेौ ती के जलए सेस्ट् े कयोग अेनरयोगध दकया
नट ओ ीके यन संाता नट दक यन याजरकाकतााओं प का ंांला नट दक प्रवंरेा रयोगधी िनल् क पारूवा प्रभाव से
प्रवरंेा रयोगधी िांर िनरू करेे की तारीख से लागू दकया िाेा राजनए
ii.
पारा ेरयोगधी जेयंावली के जेयं 27 (1) के तनत, ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी यन जेधााररत करते एए
एक प्रवंरेा रयोगधी िांर ंें यन जेष् कषा शे सकते नैं दक प्रवंरेा रयोगधी िनल् कों कयोग लगाेे की जसफाररि
8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
करेे के जलए पारा े रयोगधी िनल् कों की प्रवंरेा की गई नट, ियोग िांर िनरू नयोगेे की तारीख से पारूवा प्रभाव से
लागू नयोग सकता नट तथाजपार, याजरकाकतााओं प ेे यन तका दशया नट दक ‘‘सकता’’ ि् श कयोग ‘‘होगा’’ पारढ़ा िाेा
राजनए, यदश एक बार प्रवंरेा एई पाराई गई नट तो प्रवंरेा रयोगधी िनल् कों कयोग पारूवा प्रभाव से लगाेा
अजेवाया नयोगता है।
iii.
जेयंावली के जेयं 27 (1) ंें ‘’सकता’’ ि् श का दपारययोगग इच् ेा के अेनरूपार है जेयंावली के जेयं
27 कयोग दपार जेयं (2) के तनत जविेष रूपार से ‘‘होगा’’ ि् श का प्रययोगग दकया गया नट इस प्रकार
जेयंावली ंें शयोगेों ि् श इच् ेा के अेनरूपार और साथ-साथ प्रययोगग दकए गए नैं जेयं 27 (1) के तनत
एक ससी जस्ट्थजत बताई गई नट, िनां पारर जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग एक जसफाररि करेी राजनए और
इसीजलए ‘‘सकता’’ ि् श का प्रययोगग दकया गया नट जेर्शाष् प्राजधकारी एक सावािजेक सूरेा िारी करेे
के जलए बाध् य नट और अपारेे िांर पारररणांों कयोग शिा करेे के जलए बाध् य नट तथा इसीजलए जेयंावली के
जेयं 27 (2) ंें ‘‘होगा’’ ि् श का प्रययोगग दकया गया नट इस प्रकार, शयोगेों प्रावधाेों की केवल तकासंगत
व् याख् या यन नट दक जेयंावली ंें ‘‘सकता’’ और ‘‘होगा’’ शयोगेों ि् शों का प्रययोगग दकया गया नट ंाेेीय
जेर्शाष् प्राजधकारी अपारेी जसफाररिें पारा ेरयोगधी िनल् क लगाेे के जलए पारूवा प्रभाव से लागू कर सकते नैं
अथवा बाश के प्रभाव से लागू कर सकते नैं केंद्रीय सरकार कयोग ससी जसफाररि की िाती नट और तब
केंद्रीय सरकार जेयं 27 (3) के अेनसार आगे की कारावाई करती नट जेर्शाष् प्राजधकारी की जसफाररि
के बाश, यन केंद्रीय सरकार पारर नट दक वन दस पारर जेणाय ले और यन केंद्रीय सरकार ही नट, जिसे िनल् क
लगाेे नैं
iv.
इस प्रकार यन केंद्रीय सरकार पारर नट दक वन यन जेणाय ले दक क्या जेयं 26 के तनत िांर िनरू करेे की
तारीख से पारा ेरयोगधी िनल्कों का क्षवस्तार ककया जाना नट अथवा जेर्शाष् प्राजधकारी वारारा की गई
जसफाररि की तारीख से ककया जाना नट यदश ये शयोगेों तारीख नंेिा समान रहती नट तयोग जेयं 27 (3) के
बाश के भाग (अथाात अथवा जेर्शाष् प्राजधकारी वारारा की गई जसफाररि की तारीख) की कयोगई िरूरत
ेनीं नट प्रावधाे ंें इस भाग को इस कारण से िाजंल दकया गया नट दक जेर्शाष् प्राजधकारी बाश के
प्रभाव से अथवा पारूवा के प्रभाव से पारा ेरयोगधी िनल् क की जसफाररि कर सकते नैं
v.
पारररणांस्ट् वरूपार, जेयं 27 (1) का बाश का भाग यन कनता नट दक यदश जेर्शाष् प्राजधकारी पारा ेरयोगधी
िनल् क की जसफाररि करते नैं, तयोग ससी जस्ट्थजत द पार् े नयोग सकती नट, िब िनल् क पारूवा प्रभाव से लगाेे नयोगते नैं
[अथाात केंद्रीय सरकार ेे जेयं 27 (3) के तनत िजियों का प्रययोगग करके जेयं 26 के तनत िांर की
तारीख से पारा नरयोगधी िनल् क लगाए नैं], लेककन इस ंांले ंें शयोगेों जेयं [जेयंावली का जेयं 27 (1),
27 (2) और 27 (3) ] एक शूसरे से संबंजधत नट और साथ नी, जेयं 27 (1) के तनत ‘‘सकता’’ ि् श की
व् याख् या पारर स्ट् पारष् दशिा-जेशेि भी नयोगेा राजनए यदश याजरकाकतााओं प का जेयं 27 (1) के संबंध ंें
तका स्ट् वीकार दकया िाेा था तयोग इससे जेयं 27 (3) का भाग व् यथा नयोग िाएगा। काेूे ंें इसकी
अेनंजत ेनीं शी िा सकती इस प्रकार, यन अेनरयोगध दकया िाता नट दक जेयंावली के जेयं 27 (1) कयोग
इसकी व् यवस्ट् था के अेनसार [अथाात जेयं 27 (1), 27 (2) और 27 (3) ] अथा दशया िाेा राजनए
vi
इसके अलावा, सींािनल् क टररफ अजधजेयं, 1975 की धारा 9 क (1 क) के तनत, िनां पारर दक केंद्रीय
सरकार की ससी िांर, जिसे वन आवश् यक संाे, के संबंध में यन राय नट दक पारा ेरयोगधी की प्रवंरेा एई
नट, िनां पारर इस प्रकार से लगाया गया पारा ेरयोगधी िनल् क अप्रभावी ंाेा गया नट, वन पारा ेरयोगधी िनल् कों
कयोग बढ़ा सकती नट इस प्रकार, यन केंद्रीय सरकार का अजधकार नट दक वन राने तयोग प्रवंरेा के ंांलों ंें
पारा ेरयोगधी िनल् क का जवस्ट् तार करे अथवा िनां पारर पारा ेरयोगधी िनल् क अप्रभावी ंाेा गया नट, वनां प्रवंरेा
के ंांलों ंें पारा ेरयोगधी िनल् क का जवस्ट् तार े करे यदश काेूे का अजभप्राय यन था दक प्रवंरेा के सभी
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपार् असाधारण
9
ंांलों ंें, पारा ेरयोगधी िनल् क पारूवा प्रभाव से लगाया िाेा अपारेजक्षत होता तयोग धारा 9 क (1 क) ंें इसके
जलए स्ट् पारष् व् यवस्ट् था नयोगती यन अेनरयोगध दकया िाता नट दक जेयंावली का जेयं 27 अजधजेयं की
धारा 9 क (1 क) के असंबद्ध ननी पारढ़ा िा सकता यन जेधााररत काेूे नट दक बनजेयाशी िांर ंें िजियों
का जेधाारण ककया जाना है और ससे स्रयोगत पारर जवरार ककया जाना नट, ियोग जेयं से संबंजधत नट
vii.
ंाेेीय सेस्ट् े ेे ंांलों कयोग ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग प्रेजषत (ररमांड) दकया नट, जिसका दद्देश् य
‘‘एक जवजिष् िांर पारररणां शिा करेा नट, दक क् या प्रवंरेा रयोगधी िनल् क, िांर िनरू करेे की तारीख से
पारूवा प्रभाव से लगाया िाएगा ’’ इस िांर पारररणां ंें यन संाेा जेजनत नट दक ंाेेीय जेर्शाष्
प्राजधकारी का एक ससा जेणाय लेे का जविेषाजधकार नट दक एक जस्ट्थजत ियोग तब तक ंा् य ेनीं नयोगगी,
िब तक दक जेयं 27 (1) के तनत ‘‘सकता’’ ि् श ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग एक ससा जेधाारण
करेे के जलए जववेकाजधकार प्रशाे ेनीं करता, ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग यन जेणाय लेे के बाश
एक तकासंगत आशेि प्रशाे करेे का जेशेि ेनीं दशया िाता दक क् या जसफाररि दकए गए िनल् क पारूवा
प्रभाव से नोंगे अथवा ेनीं
viii.
शूसरे ि् शों ंें, ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग इस अवस्ट् था ंें याजरकाकतााओं प से दकसी तका कयोग ंाेेे
की िरूरत ेनीं नट दक क् या ‘’सकता’’ ि् श की व् याख् या दपाररयोगक् त प्रावधाे ंें ‘ֲहोगा’’ ि् श से की िाए
अथवा ेनीं रूंदक ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी ेे पारनले नी ंूल िांर पारररणांों ंें यन जेधााररत दकया नट
दक याजरकाकतााओं प के शस्ट् तावेिों और अेनरयोगधों के आकले के आधार पारर पारूवा प्रभाव से िनल् क लगाेा
दजरत बताेे के जलए कयोगई औजर य था, अब ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग अपारेे िांर पारररणांों के
जलए एक तकासंगत आशेि प्रशाे करेे की िरूरत नट
ix.
िनल् कों कयोग पारूवा प्रभाव से लगाेे के संबंध ंें प्रक ीकरण जवषय की अपारेी र प् पारजणयों ंें याजरकाकतााओं प
की जवजिष् ता का यन शृढ़ कथे नट दक -
क.
‘‘सकता’’ की व् याख् या ‘‘होगा’’ ि् श से की िाए
ख.
िांर िनरू नयोगेे से लेकर अब तक 18 ंान गनिर रनके नैं और घरेलू द्योगग कयोग जेरंतर क्षजत का सांेा
करेा पाऱ रना नट, और
ग.
यदश िनल् कों कयोग पारूवा प्रभाव से ेनीं लगाया िाता नट ससे प्रययोगक् ता/ व् यापारारी/ आयातक, ियोग प्रवंरेा के
काया ंें लगे नैं और क्षजन्होंने िांर ंें जवलंब कराेे का प्रयास दकया नट, वे सफल नयोग िाएंगे
37.
आरंभ ंें, याजरकाकतााओं प के तका केवल इस तथ् य के कारण से अस्ट् वीकार करेे ययोग य थे दक द् नोंेे अंजतं िण में
तका शेे का जेणाय जलया एक पारा ेरयोगधी कायावानी एक संयबद्ध प्रदिया नयोगती नट और ंाेेीय जेर्शाष्
प्राजधकारी से यन अपारेक्षा ेनीं की िाती नट दक वे िांर की संाजि की अवस्ट् था ंें शिा करेे के जलए रखे गए तकों/
सा् यों कयोग स्ट् वीकार करें इसके अलावा, ये तका सांा् यत सावािजेक फाइल ंें भी दपारल् ध ेनीं कराए गए,
इसजलए अ् य जनतबद्ध पारक्षकारों कयोग ंांले पारर देके जवरारों कयोग प्रकट करने का अवसर प्रशाे ेनीं ककया जाना
राजनए
38.
ओ ी के का यन कनेा नट दक संय बीतेा, पारूवा प्रभाव से िनल् क लगाेे का आधार ेनीं नयोग सकता यन प्रशतििात
करेे के जलए कयोगई डा ा अथवा सूरेा प्रशाे ेनीं की गई दक कैसे िांर िनरू नयोगेे से लेकर 18 ंान तक का संय
घरेलू द्योगग कयोग क्षजत बढ़ेे का कारण एआ नट यन दल् लेख करते एए कक दकसी वास्ट् तजवक सूरेा के अभाव ंें कटसे
इस जवलंब के कारण याजरकाकतााओं प कयोग अपारररवताेीय क्षजत एई, केवल संय बीत जाना पारूवा प्रभाव से िनल् क
लगाेे के जलए संभव औजर य ेनीं नयोग सकता
10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
39.
ओ ी के का यन भी कनेा नट दक काेूे की प्रदिया को िनल् क कयोग पारूवा प्रभाव से लगाेे कयोग ् याययोगजरत सनराेे की
जलए एक जवलंब करेे की प्रदिया के रूपार ंें ेनीं कना िा सकता याजरकाकतााओं प ेे यन शावा दकया नट दक ‘‘यदश
प्राजधकारी केवल भावी प्रवंरेारयोगधी िनल् क लगाते नैं, तयोग आयातकों/ जेयाातकों का, िांर कयोग रयोगक कर िनल् कों के
जवस्ट् तार ंें जवलंब करेे का दद्देश् य पारूरा नयोग िाएगा ’’ िांर की प्रदिया ंें जवलंब का एकंा् कारक जवजभ् े
काेूेी कायावाजनयों के कारण था, ियोग िांर की अवजध के शौराे रर कयोग ा ंें की गई ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी
यन स्ट् वीकार कर सकते नैं दक िांर की प्रकृजत के संबंध ंें जवजभ् े जनतबद्ध पारक्षकारों वारारा दसाई गई वटध जरंताएं
थी, जि् नें ंाेेीय रर कयोग ा वारारा जवजधवत स्ट् वीकार दकया गया था यदश याजरकाकताा इ् नें जवलंब करेे की
प्रदिया के रूपार ंें ंाेते नैं, तयोग वे ् यायालय के जववेक की आलयोगरेा कर रने नैं, जिसेे कक िांर के शौराे स्ट् थगे
प्रशाे दकया है
40.
संक्षेपार ंें, काेूे के तनत एक पारक्षकार के अजधकार कयोग, िनल् कों कयोग पारूवा प्रभाव से लगाेे के आधार के रूपार ंें प्रययोगग
ेनीं दकया िा सकता
41.
िनां तक याजरकातााओं प वारारा ‘‘सकता’’ और ‘‘होगा’’ शब्दों की व् याख् या पारर तका देने का संबंध नट, उन्होंेे पारनले नी
इे अेनरयोगधों ंें अपारेे जवरार प्रशतििात कर दशए नैं
42.
दपाररयोगक् त कारणों से ओ ी के का ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी से जवे्र अेरयोगध नट दक वे यन जेधााररत करें दक पारूवा
प्रभाव से िनल् कों कयोग लगाेा ् याययोगजरत ेनीं नयोगगा
ग.4
ंट० पारयोगस्ट् कयोग इंजडया पारी सी और ंट० पारयोगस्ट् कयोग आई पारी पारी सी वारारा दकए गए जलजखत अेनरयोगध
43.
पारयोगस्ट् कयोग इंजडया प्रयोगसेजसंग सें र प्रा० जल० और पारयोगस्ट् कयोग इंजडया पुणे प्रयोगसेजसंग सें र प्रा० जल० वारारा 30 अक् ूबर,
2019 की ंौजखक सनेवाई और 3 दशसम् बर, 2019 कयोग एई शूसरी ंौजखक सनेवाई के शौराे जेम् ेजलजखत
अेनरयोगध दकए गए थे ।
44.
यन अेनरयोगध दकया िाता नट दक वतांाे ंांले ंें िनल् क का जवस्ट् तार भक्षवष्य व्यापी प्रभाव से नयोगेा राजनए, िटसा
दक जेर्शाष् प्राजधकारी ने िांर के अेनसरण ंें जेणाय कदया था जेर्शाष् प्राजधकारी पारर पारूवा प्रभाव से िनल् क लगाेे
की कयोगई बाध् यता ेनीं नट
45.
सींा िनल् क टररफ (पारार त वस्ट् तनओं प पारर पारा ेरयोगधी िनल् क की पारनराे, आकले और संग्रनण तथा क्षजत का
जेधाारण) जेयंावली, 1995 के जेयं 27 के तनत स्ट् पारष् रूपार से यन दल् लेख दकया गया नट दक िांर िनरू करेे
की तारीख से पारूवा प्रभाव से िनल् क लागू नयोग सकता नट यन बएत नी सांा् य सा काेूे नट दक सांा् यत ‘’होगा’’
और ‘‘सकता’’ ि् श अजेवाया नयोगते नैं और ‘‘सकता’’ ि् श जववेकाधीे नयोगता नट जेयं 27 के दपार जेयं (1) और
(3) ंें ‘सकता’ ि् श और दपार जेयं (2) ंें ‘होगा’ ि् श के अंतरााष् रीय प्रययोगग कयोग शेखते एए, यन स्ट् पारष् नट दक काेूे
ंें दसी जेयं के दपार जेयंों ंें संबंजधत दिया का रये करेे ंें िाेबूाकर भेश दकया गया नट यन काेूे के
िररए ‘सकता’ और ‘होगा’ शब्दों के प्रययोगग से भी स्ट् पारष् नट अत यन ेनीं ंाेा िा सकता दक केवल जेयं 27 (1)
और (3) ंें नी ‘सकता’ और ‘होगा’ ि् शों का प्रययोगग एक शूसरे कयोग बशल कर दकया गया नट, िटसा दक घरेलू द्योगग
वारारा तका दशया गया नट आपार राजधक प्रदिया संजनता की इसी प्रकार की व् याख् या प्रंयोगश कनंार ंांगजलक एवं
अ् य बेां साधेा राेी एवं अ् य (1989 की एल िे 1772) मामलों ंें की गई थी
46.
प्रवंरेा रयोगधी िांरों ंें भारत ंें सांा् य पारा े रयोगधी फ्रेंवका और ड् ल् यू ी ओ के तनत अेनपारालेा नयोगेी राजनए
काेूे ंें यन एक जेधााररत जस्ट्थजत नट दक कयोगई काेूे, ियोग ंूल अजधकारों कयोग प्रभाजवत करता नट, वन प्ररले ंें
भजवष् य से प्रभावी ंाेा िाता नट, िब तक दक इसे स्ट् पारष् रूपार से पारूवा प्रभाव से े कना गया नयोग यनां तक दक
पारा ेरयोगधी िनल् कों के पारूवा प्रभाव के आवेशे ंें भी, सींा िनल् क टररफ अजधजेयं की ययोगिेा, िटसा दक सींा िनल् क
दपारयनक् त, बंगलौर बेां िी. एं. एक् सपारयोग्सा एवं अ् य [(2016) / एससीसी 91] ंांले ंें दच् रतं ् यायालय
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपार् असाधारण
11
वारारा स्ट् पारष् दकया गया नट, वन यन नट दक ‘‘एक पारा ेरयोगधी िनल् क सांा् यत भजवष् य व् यापारी प्रभाव से लगाया िाेा
नयोगता नट, िब तक दक अ् य के साथ-साथ अपारेक्षाकृत कं अवजध ंें दकसी वस्ट् तन के भारी पारा े के कारण पारा ेरयोगधी
िनल् क लगाेे के पपाररी प्रभाव कयोग अ यंत कं करेा हो अत जेर्शाष् प्राजधकारी वारारा पारूवा प्रवंरेा रयोगधी िांर ंें
भजवष् य व् यापारी प्रभाव से िनल् क लगाेे का रये करेा दजरत था, जिसे यनां सनी सनराेा राजनए
47.
वतांाे िांर ंें, अंजतं िांर पारररणां के संय, िांर िनरू करेे की तारीख (19 फरवरी, 2016) और
अजधसूरेा की तारीख (24 अक् ूबर, 2017) ंें लगभग 18 ंान की अवजध का अंतर था अत यन अेनरयोगध दकया
िाता नट दक यदश डीिी ीआर ेे िांर िनरू करेे की तारीख से पारूवा प्रभाव से िनल् क लगाेे की जसफाररि की थी तयोग
यन प्रिासजेक बशलाव नयोगगा
48.
इसके अलावा, िांर िनरू करेे की तारीख से प्रवंरेा रयोगधी िनल् क पारूवा प्रभाव से अथाात 19 फरवरी, 2016 से
लगाेे से, ियोग अब तीे ंान से अजधक पारनराेा नट, भारत के प्रययोगक् ता द्योगगों पारर गंभीर प्रभाव पाऱेगा, ियोग अब
अ यंत ंंशी से गनिर रने नैं पारयोगस्ट् कयोग के ब़े प्रययोगक् ताओं प कयोग अपारेे खरीश दियाकलापारों ंें अ यंत संशेन नयोगगा एक
पारनले से जेपार ाए गए ंांले कयोग पारने खयोगलेा े केवल प्रययोगक् ता द्योगगों के जलए नाजे और असनजवधा का कारण
नयोगगा बजल्क जवशेिी जेयाातकों/ जेवेिकों कयोग दजरत अवसर प्रशाे करेे ंें एक शेि के रूपार ंें भारत के आधार पारर
भी प्रभाव पाऱेगा यन दपाररयोगक् त िी एं एक् सपारयोग्सा ंांले ंें दच् रतं ् यायालय की जस्ट्थजत के भी प्रजतकूल भी
नयोगगा दक घरेलू द्योगग के संरक्षण और अंतरााष् रीय व् यापारार के शौराे एई करसेाई के बीर संवशेिील संतनले का
काया पारक्षपाराती कना िाए
49.
अंत ंें, यन भी अेनरयोगध दकया िाता नट दक वतांाे ंांले ंें िांर 18 ंान तक रली, ियोग काेूे के तनत प्रशाे
की गई संय-सींा के भीतर थी और दसंें पारक्षकारों वारारा कयोगई जवलंब अथवा शनभाावेापारूणा प्रदिया ेनीं अपारेाई
गई
ग.5
ंट० सेजस ी जस्ट्रप् स और ंट० ्ू् स प्रा० जल० की ओर से ंट० अंदकत िटे वारारा दकए गए जलजखत अेनरयोगध (प्रथं
ंौजखक सनेवाई)
50.
दपाररयोगक् त सनेवाई वतांाे प्राजधकारी वारारा, सींा िनल् क और सेवा कर अपारील ् यायाजधकरण, ेई दशल् ली वारारा
िारी दकए गए जेशेिों के अेनसार की गई थी, िटसा दक ंट० जिंशल स्ट् ेलेस जल० बेां जेर्शाष् प्राजधकारी,
पारा ेरयोगधी एवं संबद्ध िनल् क ंनाजेशेिालय, ेांक पारा ेरयोगधी अपारील सं. 50291/2018 तथा जिंशल स्ट् ेलेस
जनसार जल० बेां जेर्शाष् प्राजधकारी, पारा ेरयोगधी एवं संबद्ध िनल् क ंनाजेशेिालय, ेांक पारा ेरयोगधी िनल् क
अपारील सं. 50334/ 2018 ंें पाराररत ककए गए दशेांक 12.09.2019 के आशेि ंें जेजनत नट
51.
यन दक, सींा िनल् क द पाराश एवं सेवा कर अपारील ् यायाजधकरण, ेई दशल् ली वारारा पाराररत दशेांक 12.09.2019 के
दपाररयोगक् त फटसले के तनत, एक जवजिष् िांर पारररणां शिा करेे के जलए इस जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग ंांला वापारस
प्रेजषत दकया गया दक क् या प्रवंरेारयोगधी िनल् क, िांर िनरू करेे की तारीख से पारूवा प्रभाव से लगाया िाेा राजनए
या ेनीं
52.
यन दक, सेजस ी जस्ट्रप् स एंड ्ू् स प्रा० जल० के अेनरयोगध इस प्रकार नैं -
यन दक, पारी यू आई (िांराधीे द पाराश) के संबंध ंें प्रवंरेा रयोगधी िांर, दशेांक 19.02.2016 की िांर िनरूआत
अजधसूरेा के तनत िनरू की गई थी
53.
यन दक, ंा् दक् त अजधसूरेा का अवलयोगके कर लेे से यन दशखाई शेगा दक िांर की अवजध दशेांक
01.07.2014 से 30.09.2015 तक की थी
12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
54.
यन दक, इस िांर के अेनसरण ंें इस प्राजधकारी ेे अपारेे दशेांक 18.08.2017 को िांर पारररणां जेकाले नैं
जव त ंं्ालय, भारत सरकार ेे दशेांक 24.10.2017 की अजधसूरेा के तनत िांराधीे द पाराश (पीयूआई) पारर,
इस प्राजधकारी के कजथत अंजतं िांर पारररणांों के अेनसरण ंें पारा ेरयोगधी िनल् क लगाया था
55.
यन अेनरयोगध करेा नट दक यन दकसी भी पारक्षकार का वतांाे कायावानी का ंांला कभी भी ेनीं था दक दशेांक
19.02.2016 की िांर िनरूआत अजधसूरेा के बाश दकसी अवजध के जलए दकसी िनल् क की प्रवरंेा की िा रनी
थी यन अेनरयोगध करेा नट दक यनां तक दक िांर की अवजध भी 19.02.2016 से पारूवा की थी
56.
यन दक, दकसी भी पारक्षकार ने इस प्राजधकारी के संक्ष कयोगई सांग्री ेनीं रखी थी दक या तयोग आरयोगपार लगाए या यन
जसद्ध करे दक 19.02.2016 (िांर िनरू करेे की अजधसूरेा की तारीख) और 18.08.2017 (इस प्राजधकारी
वारारा अंजतं िांर पारररणां की तारीख) के बीर कयोगई प्रवंरेा की िा रनी थी
57.
यन दक, दकसी भी पारक्षकार वारारा िांर के संय प्राजधकारी के संक्ष ससा आरयोगपार अथवा सा् य प्रस्ट् तनत नहीं दकए
िाेे पारर घरेलू द्योगग के जलए यन तका खनला ेनीं नट दक कयोगई ससा िनल् क भी दशेांक 19.02.2016 से पारूवा प्रभाव से
लगाया िाेा राजनए
58.
यन दक, पारूवा प्रभाव से, िांर िनरू करेे की अजधसूरेा की तारीख से, कयोगई िनल् क लगाेे के प्रययोगिे से इस
प्राजधकारी के जलए यन बाध् यता नट दक यनां तक दक जब कदनांक 19.02.2016 (िांर िनरू करेे की तारीख) और
18.08.2017 (इस प्राजधकारी के अंजतं िांर पारररणां की तारीख) के बीर की अवजध के शौराे िनल् क की
प्रवंरेा की िा रनी थी तब घरेलू द्योगग ेे े तयोग आरयोगपार लगाया और े नी इस संबंध ंें कयोगई प्रंाण प्रस्ट् तनत दकया,
तयोग िांर िनरू करेे की अजधसूरेा की तारीख से पारूवा प्रभाव से ससा िनल् क ेनीं लगाया िा सकता
59.
यन दक, दशेांक 18.08.2017 के अंजतं िांर पारररणां स्ट् पारष् रूपार से यन शिा करते नैं दक इस प्राजधकारी ेे सभी
पारक्षों से प्रक ीकरण के दपाररांत की र प् पारजणयां आंंज्त की थी जिसके अेनसरण ंें, जवजभ् े पारक्षकारों ेे अपारेी
प्रक ीकरण के दपाररांत की र प् पारजणयां शाजखल की थी दक् त प्रक ीकरण के दपाररांत की र प् पारजणयों का ंा्
अवलयोगके करेे से, यन स्ट् पारष् दशखाई शेगा दक घरेलू द्योगग ेे केवल यन तका दशया था दक पारूवा प्रभाव से िनल् क
लगाए िाएं तथाजपार, यन देका ंांला ेनीं था दक दशेांक 19.2.2016 (िांर प्रारंभ करेे की अजधसूरेा की
तारीख) और 18.08.2017 (इस प्राजधकारी के अंजतं िांर पारररणांों की तारीख) के बीर िनल् क की प्रवंरेा की
िा रनी थी घरेलू द्योगग ेे इस प्राजधकारी के संक्ष कयोगई सांग्री, यनां तक दक प्रक ीकरण के दपाररांत की
र प् पारजणयों ंें भी प्रस्ट् तनत ेनीं की, जिससे दक यह प्रशतििात नयोग सके दक दशेांक 19.02.2016 (िांर िनरू करेे की
अजधसूरेा की तारीख) और 18.8.2017 (इस प्राजधकारी के अंजतं िांर पारररणांों की तारीख) के बीर कयोगई
िनल् क प्रवंरेा एई थी घरेलू द्योगग ेे कभी भी इस प्राजधकारी के संक्ष, यनां तक दक अपारेे प्रक ीकरण के दपाररांत
की र प् पारजणयों ंें भी यन शिााेे के जलए कयोगई सांग्री ेनीं प्रस्ट् तनत की दक दशेांक 19.02.2016 (िांर िनरू करेे
की अजधसूरेा की तारीख) और 18.8.2017 (इस प्राजधकारी के अंजतं िांर पारररणांों की तारीख) के बीर कयोगई
िनल् क प्रवंरेा एई थी इसे शेखते एए यन घरेलू द्योगग के जलए खनला ेनीं नट दक वन यन तका शे दक िांर िनरू करेे
की तारीख से पारूवा प्रभाव से कयोगई ससा िनल् क लगाया िाेा राजनए
60.
यन अनुरयोगध करेा नट दक दशेांक 19.02.2016 (िांर िनरू करेे की अजधसूरेा की तारीख) और 18.8.2017
(इस प्राजधकारी के अंजतं िांर पारररणांों की तारीख) के बीर अवजध के शौराे जवजभ् े आयातकों/ जेयाातकों ेे
यन जवरार करते एए दक कजथत वस्ट् तन का आयात/ जेयाात दकया नट, िांराधीे द पाराश (पारी यू आई) पारर दस संय
कयोगई िनल् क ंौिूश था िांराधीे द पाराश पारर पारूवा प्रभाव से कयोगई िनल् क लगाना ससे आयातकों/ जेयाातकों के
अजधकारों का दल् लंघे नयोगगा यनां तक दक काेूेी अपारेक्षा और जवबंध के जसद्धांतों का अेनसरण करके भी, पारूवा
प्रभाव से िनल् क ेनीं लगाया िा सकता
61.
यन दक सींा िनल् क, द पाराश और सेवा कर अपारील ् यायाजधकरण, ेई दशल् ली वारारा पाररत दशेांक 12.09.2019
के फटसले का ंा् अवलयोगके करेे से यन स्ट् पारष् रूपार से दशखाई शेगा दक अपारील ् यायाजधकरण ेे इस प्राजधकारी कयोग
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपार् असाधारण
13
एक जवजिष् िांर पारररणां शिा करेे के जलए जविेष रूपार से यन जेशेि दशया था दक क्या िनल् क पारूवा प्रभाव से
लगाए िाेे राजनए अथवा ेनीं यन दशेांक 12.09.2019 के फटसले के पारटरा 32 और 33 का ंा् पारसे करेे से
नी स्ट् पारष् नयोग िाता नट
62.
यन अेनरयोगध करेा नट दक वतांाे कायावानी दशेांक 12.09.2019 के दक् त फटसले के अेनसरण ंें की िा रनी नट
इस प्रकार, पारक्षकार और वतांाे प्राजधकारी दक् त फटसले ंें जेजनत जेशेिों से बंधे नैं यन फटसला स्ट् वयं नी यन
शिााता नट दक यन प्राजधकारी पारर नट दक वन यन जेणाय ले दक क् या िनल् क पारूवा प्रभाव से लगाया िाेा नट अथवा ेनीं
इस प्रकार, यन स्ट् पारष् नट दक यनां तक दक दशेांक 12.09.2019 के फटसले ंें स्ट् पारष् रूपार से जेशेि दशया गया नट और
प्राजधकारी के जववेकाजधकार कयोग स्ट् वीकार दकया गया नट दक वे यन जेणाय लें दक क् या िनल् क पारूवा प्रभाव से लगाया
िाेा नट
63.
यन दक दपाररयोगक् त तथ् यों और पारररजस्ट्थजतयों ंें यन जवे्र अेनरयोगध दकया िाता नट दक यन जेर्शाष् प्राजधकारी एक
जेष् कषा जेकाले दक प्रवंरेारयोगधी िनल् क िांर िनरू करेे की अजधसूरेा की तारीख दशेांक 19.02.2016 से पारूवा
प्रभाव से ेनीं लगाया िाए, क् योंदक िांराधीे द पाराश (पारी यू आई) पारर पारा ेरयोगधी िनल् क लगाेे की अजधसूरेा
एक सिता अजधसूरेा नट, जिसंें आयातकों से यन अपारेक्षा की गई है दक वे दस प्रदिया का अेनसरण करें ियोग सींा
िनल् क (ररयायती िनल् क शर पारर वस्ट् तनओं प का आयात) जेयंावली, 2017 ंें जेधााररत की गई थी इसके अलावा, पारूवा
प्रभाव से िनल् क वसूलेे की जेर्शाष् प्राजधकारी की कयोगई भी जसफाररिें सींा िनल् क अजधसूरेा के प्रावधाेों और
क्षनधाररत प्रदिया का जवरयोगध करके नयोगगी यन जेधााररत ककया गया कर काेूे नट दक ससी व् याख् या, ियोग सींा
िनल् क अजधजेयं के कजतपारय ंूल प्रावधाेों कयोग जेरथाक करती नयोग, दससे बरा िाए जेर्शाष् प्राजधकारी के
क्षे्ाजधकार और जेजनत जववेक का प्रययोगग इे जेधााररत काेूेी जसद्धांतों के जखलाफ नयोगगा और इसीजलए िटसी
जसफाररि घरेलू द्योगग वारारा प्रस्ट् ताजवत की गई नट, वटसी जसफाररि करेे की जस्ट्थजत ंें यन काेूेे खराब जस्ट्थजत
नयोगगी
64.
दपाररयोगक् त पारर पारक्षपारात दकए जबेा आयातक का यन जवे्र अेनरयोगध नट दक इस जवषय ंें काेूे अब अजेणीत जवषय
ेनीं नट दक पारूवा प्रभाव से अधीनस्थ काेूे बेाेे की िजियां ंूल अजधजेयं वारारा स्ट् पारष् रूपार से प्रशाे की गई नट
धारा 9 क (1 क) ंें स्ट् पारष् जवजेशेि े नयोगेे पारर, ससी िजियां अधीनस्थ काेूे के िररए प्रशाे ेनीं की िा
सकती, अथवा प्रययोगग ेनीं की िा सकती इस प्रसंग ंें, जेयं 27 धारा 9 क (1 क) के अजधकार से बानर ेनीं नट
इसके पारररप्रे् य ंें जेयं 27 की व् याख् या इस गंग से की िाेी अपारेजक्षत नट दक यन काेूे के जेधााररत जसद्धांत के
प्रजतकूल ेनीं िाए
दस संबंध ंें, भारत के ंाेेीय दच् रतं ् यायालय की संजवधाे पारीस कयोग ररलायंस के इ् द्रंणी प् यारेलाल गनप् ता
बेां ड् ल् यू. आर. ेाथू एवं अ् य (एआईआर 1963 एससी 274) ंांले पारर भरयोगसा दकया गया नट, जिसंें दक
भारत के ंाेेीय दच् रतं ् यायालय ेे यन जेधााररत दकया नट -
‘‘ 58. धारा 11 ंें ससे ंांलों का दल् लेख दकया गया नट दक जिसके संबंध ंें ंा् यता प्राप् त एसयोगजसएिे भावी
अेनबंधों कयोग जवजेयजंत और जेयंज्त करेे के जलए दपार जेयं बेा सकती नट े तयोग धारा 12 ंें और े नी धारा
11 ंें यन स्ट् पारष् रूपार से कना गया नट दक पारूवा व् यापारी प्रभाव से कयोगई दपार जेयं इे शयोगेों ंें से दकसी एक धारा के
तनत बेाए िा सकते नैं भजवष् य व् यापारी प्रभाव से दपार जेयं बेाेे की िजि कयोग ंा् य करके नी शयोगेों धाराओं प कयोग
पारूवा प्रभाव दशया िा सकता नट अथाात ससे दपार जेयं, ियोग दकसी जेजनत अजधकार का दल् लंघे े करे इे
पारररजस्ट्थजतयों ंें, क् या यन जेधााररत दकया िा सकता नट दक केंद्रीय सरकार जिसे दपार जेयं बेाेे की िजि यां नैं,
दसे काेूे के अेनसार पारूवा प्रभाव देनु के जलए स्ट् पारष् िजि प्रशाे दकए जबेा काेूे वारारा दपार जेयं बेाेे की
िजि प्रशाे की गई नट, दसे ससे दपार जेयं बेाेे के जलए दसके तनत पारूवा प्रभाव से िजि प्रशाे की िा सकती नट
प्रजतवादशयों की ओर से प्रबनद्ध वकील ेे यन तका दशया दक रूंदक जवधाजयका नी पारूवा प्रभाव से काेूे बेा सकती नट,
अत एक शक्षक्त प्र याययोगजित प्राजधकारी दसी प्रभाव के साथ दपार जेयं बेा सकते नैं इस तका के अनुसार
14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
संजवधाे के तनत प्रश त िजियों का प्रययोगग करते एए जवधाजयका और अधीनस्थ काेूे बेाेे की िजियों के साथ
दक् त जवधाजयका वारारा प्रश त दकसी जेकाय के बीर आवश् यक अंतर कयोग ेिरअंशाि दकया गया नट जवधजयका के
ंांले ंें संजवधाे के अेनच् ेेश 246 के तनत, दसंें दजल्लजखत सींाओं प के अध् यधीे और सातवीं अेनसूरी ंें
दपारयनक् त प्रजवजि के संबंध ंें संजवधाे के अ् य प्रावधाेों ंें एक पारूणा िजि प्रशाे की गई नट। यन ् यायालय भारत
संघ (यू ओ आई) बेां ंशे गयोगपाराल काबरा एंएएेयू/ एससी/ 0053/1953 : 1954] 25 आई ीआर 58
(एससी) ंांले ंें यन जेधााररत करता नट दक िब तक संजवधाे के तनत कयोगई जेषेध े नयोग जवधाजयका नंेिा
काेूे बेा सकती नट, जिसेे कक इसे बेाया नट लेदके यन जेयं केंद्रीय सरकार पारर जवधायी िजियों के
प्रत्यायोिे के जलए स्ट् पारष् रूपार से लागू ेनीं नयोग सकता, क् योंदक देकी िजि का शायरा संसश की िजियों के संाे
व् यापारक ेनीं नट यन व् याख् या ंयोगशी फूड प्रयोगडक् ्स जल० बेां जबिी कर आयनक् त, द० प्र०, एंएएेयू/ यूपारी
0017/1956 : एआईआर 1956 एआईआई 35 ंांले ंें इलानाबाश दच् र ् यायालय के प्रबनद्ध ् यायाधीिों वारारा
स्ट् पारष् रूपार से की गई नट, जिसंें प्रबनद्ध ् यायाधीिों ेे यन दल् लेख दकया नट -
‘‘कयोगई जवधाजयका अपारेे वारारा पाराररत दकए गए काेूे के अंिों कयोग जेश् रय नी पारूवा प्रभाव शे सकती नट, जिसंें
कायाकारी सरकार प्र याययोगजित जवधायी िजियों के वारारा तब तक इसे पारूवा प्रभाव ेनीं शे सकती, िब तक दक
इसके जलए स्ट् पारष् रूपार से िजि प्रशाे न की गई नयोग ’’
59.
स्ट् राबयोगडा ंट् यनफटक् ररिरंग कं० जल० बेां गनप् ता जंल वकासा यूजेये एंएेयू/एससी/ 0056/ 1952 :
(1953) आईएलएलिे 186 एससी ंांले ंें एक प्रश् े दसा था दक क् या द तर प्रशेि के गवेार, क्षजन्होंने एक
औ्योगजगक जववाश कयोग दसके वारारा जेयनक् त एक व् यजि कयोग इस जेशेि के साथ भेिा था दक वन एक तारीख जविेष
से पारूवा अवाडा प्रस्ट् तनत करें, जवजेर्शाष् तारीख के बाश दकए गए अवाडा कयोग ंा् य करेे के जलए अवाडा करेे की
तारीख का जवस्ट् तार करें द तर प्रशेि सांा् य क् लटि अजधजेयं, 1904 की धारा 21 पारर इस तका के संथाे ंें
भरयोगसा दकया गया था दक दस धारा के तनत राज् य सरकार कयोग प्रश त की गई संियोगधे और आियोगधे करेे की
िजियां पारूवा प्रभाव कयोग शिााते एए प्र याययोगजित की गई दस तका कयोग अस्ट् वीकार करे। त कालीे शास िे. ेे यन
दल् लेख दकया था -
‘‘यन सच नट दक दशेांक 26 अप्रटल, 1950 का आशेि दशेांक 18 फरवरी, 1950 के आशेि के संियोगधे का पारूवा
शृष् ्ा शावा ेनीं करता, लेदके धारा 21 ंें दकसी अलग प्रावधाे के अभाव ंें दक संियोगधे और आियोगधे की
िजि राज् य सरकार पारर प्रशाे की गई नट, इस तरन से प्रययोगग की गई नयोगगी दक दशेांक 26 अप्रटल, 1950 के आशेि
का पारूवा व् यापारी प्रभाव नयोग, इसे ंा् एक संियोगधे अथवा आियोगधे के एक आशेि के रूपार ंें शेखेे से धारा 21 की
शृजि से दसका प्रभाव नट ’’
60.
अत यन जेणाय ससी जस्ट्थजत के जलए प्राजधकार नट दक िब तक सरकार पारर एक काेूे के तनत पारूवा प्रभाव
से एक आशेि बेाेे की िजि प्रशाे ेनीं करता, वन ससी िजि प्र याययोगजित ेनीं कर सकती ंटसूर दच् र
् यायालय ेे इंजडया सूगर एंड ररफाइेरीज बेां ंटसूर राज् य ए आई आर 1960 एंवाईएस 326 ंांले ंें एक
जवराररत फटसले ंें इस प्रश् े पारर जवरार दकया, ियोग अब जवरार के जलए आया नट वनां सरकार ेे अपारेी दशेांक
9-4-1956, 15-10-1957 और 13-2-1958 की अजधसूरेा िारी की थी, जिसका प्रययोगिे ंद्रास सूगर फटक् री
क्षनयंत्रण अजधजेयं, 1949 की धारा 14 (1) के तनत कारावाई करेा था, जिसंें िजिंग स् 1955-56,
1956-57 और 1957-58 के जलए याजरकाकताा की फटक् री ंें लाए गए और िि दकए गए ग् ेे पारर दपार कर
लगाया गया था एक प्रश् े यन दसा था दक क् या इस स् के तनत, सरकार के पारास इे अजधसूरेाओं प की तारीख से
पारूवा की अवजध के जलए, याजरकाकताा की फटक् री ंें लाए गए और िि दकए गए ग् ेे पारर दपार कर लगाेे की
अजधसूरेा िारी करेे की ि क्षक्त थी शास गनप् त, सी. िे. ेे जडवीिे बेंर का फटसला प्रशाे करते संय, यन
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपार् असाधारण
15
जेधााररत दकया, ियोग ेनीं नयोग सका प्रबनद्ध एडवयोगके िेरल ियोग राज् य की ओर से दपारजस्ट्थत एए, ेे यन तका दशया
दक अब नंारे संक्ष यन तका दशया गया नट दक ससे ंांले ंें, िनां जेयं बेाेे की िजि सरकार कयोग प्रशाे की
गई नट और यदश ससी िजि प्रशाे करेे का प्रावधाे पारूवा व् यापारी प्रभाव से जेयं बेाेे से स्ट् पारष् रूपार से ेनीं
रयोगकता नट, तयोग सरकार दस िजि का प्रययोगग करते एए पारूवा व् यापारी प्रभाव से जेयं बेा सकती नट उन तकों कयोग
अस्ट् वीकार करते हुए प्रबनद्ध ंनख् य ् यायाधीि ेे जडवीिे बेंर का फटसला प्रशाे करते एए यन उल्लेख ककया (पारृ.
332 पारर) -
‘‘ंेरी राय ंें, अधीनस्थ और प्र याययोगजित काेूेी िजियों का प्रययोगग करते एए एक कायाकारी सरकार के ंांले ंें
एक जभ् े जसद्धांत लागू नयोगगा ससे ंांलों ंें, िब तक जवधाजयका वारारा सरकार कयोग पारूवा व् यापारी प्रभाव से काया
करेे की िजि स्ट् पारष् रूपार से प्रशाे ेनीं की िाती, सरकार पारूवा व् यापारी प्रभाव से काया ेनीं कर सकती ’’
61.
साशर, ंैं पारूरी तरन से दक् त रटप्पक्षणयों से सनंत हं वनी प्रश् े पारने दसाया गया था और केरल दच् र
् यायालय वारारा सी. ड् ल् यू. (पारी) जल० बेां केरल राज् य ए आई आर (1950) केरल 347 ंांले ंें वनी
शृजिकयोगण व् यक् त दकया गया था क्षे्ीय पारररवने प्राजधकारी, कयोगझीकयोगड ेे प्रस्ट् ताजवत घा ंागों के संबध ंें दसंें
तीसरे प्रजतवाशी कयोग एक स्ट् ेि कटररि अेनंजत प्रशाे की थी अेनंजत प्रशाे करेे कयोग इस आधार पारर रनेौती शी
गई थी दक िब यह आशेि पाराररत दकया गया था, तब संबंजधत प्रजतवाशक की ओर से इस तरह का कयोगई जववाश
ेनीं था दक दस शयोगष कयोग सरकार वारारा िारी एक अगली अजधसूरेा वारारा सीक ककया गया, िनां सरकार ेे दस
प्रजधकारी का कायाकाल संाप् त नयोगेे की तारीख से दसके द तराजधकारी की जेयनजि तक स़क पारररवने
प्राजधकारी कयोग िारी रखेे का आशेि पाराररत दकया था दच् र ् यायालय ेे यन जेणाय दशया दक पारूवा प्रभाव से
अजधसूरेा गलत थी दस ंांले ंें, वराशराजलयंगर िे. ेे यन दल् लेख दकया -
‘‘जेयं ंें यन जेधााररत नट दक यनां तक दक एक ससे ंांले ंें, िनां कायाकारी सरकार एक जवधायी प्राजधकरण
की प्रजतजेक्षध के रूपार ंें काया करती नट, जब तक कक मूल अक्षधक्षनयमन द्वारा स्पष्ट रूप से शक्षक्त प्रदान नहीं कर दी
जाती तब तक दसके पारास पारूवा प्रभाव से काया करने की पारूणा िजि ेनीं नट ’’
62.
नवेल बेां फस्लंादथ बयोग कंस्ट् रक् िे कंपारेी जल० (1951) ए सी 837 ंांले ंें नादस ऑफ लार्डसा ेे
वनी राय व् य क् त की थी और एक प्र याययोगजित प्राजधकारी कयोग एक ससी िजि स्ट् वीकार करेे के खतरे का भी दल् लेख
दकया गया था वनां, पारूवा प्रभाव से काया करेे के जलए और प्राजधकारी की ंौजखक स्ट् वीकृजत के तनत पारनले नी दकए
गए कायों कयोग िाजंल करेे के जलए एक लाइसेंस िारी दकया गया था लाडाजिपार ेे यन दल् लेख दकया -
‘‘ंंज्यों और देके अधीेस्ट् थ अक्षधकाररयों के नाथों ंें िजि शेा खतरेाक नयोगगा, िब भी उनके पास
लाइसेंस शेे की िजियां, कायो तर लाइसेंस शेे की िजियां और लाइसेंस देने की एक सांजवजधक िजि
थीं, उसे अजधकृत करेे की िजि अथवा उसे ठीक करने की शक्षक्त ेनीं माना जाना राजनए जब तक कक
सांजवजधक प्रावधाेों में इसके क्षलए जविेष रुप से उल्लेख नहीं ककया गया हो ’’
63.
यन स य नट दक यन एक प्राजधकारी वारारा दसे प्रशाे की गई एक सांजवजधक िजि का प्रययोगग करते एए
लाइसेंस िारी करेे का एक ंांला नट लेदके बानरी जसद्धांत एक काेूे के तनत प्रश त िजि का प्रययोगग
करते एए एक प्राजधकारी वारारा बेाए गए दपार जेयंों पारर लागू नयोगता नट नंारा संजवधाे एक
कल् याणकारी राज् य का वायशा करता नट इसमें ंाेव दियाकलापार के प्र येक पारनलू कयोग प्रभाजवत करेे
वाली, सरकार और सरकारी एिेंजसयों से संबंजधत अधीेवती काेूे की िजियां प्रशाे करेा िाजंल
नट जेयांक प्रदिया तेिी से नंारे िीवे का सवाव् यापारी अंग बे रनी नट एक कल् याणकारी राज् य ंें,
िायश यन इस सांा् य कारण से अपारररनाया नट दक जवधाजयका की संसश से सभी संभव आकजस्ट्ंकताएं
प्रशाे करेे की आिा ेनीं की िा सकती लेदके जेयं बेाेे की िजियों कयोग जेयंज्त करेे अथवा
16
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
शक्षक्तयां अक्षधकृत करने के ंाध् यं से इसके जवपारथे कयोग रयोगकेे के जलए कयोगई प्रभारी ंिीेरी ेनीं नट यदश
प्र याययोगजित जवधाे बेाेे की िजियां प्रशाे करेे से, पारूवा प्रभाव से जेयं अथवा दपार जेयं बेाेे के
जलए संनजरत िजि हो तयोग यन शंे का एक नजथयार बे सकता नट इे पारररजस्ट्थजतयों ंें, यन सनी
जेधााररत दकया गया नट दक ससी िजि प्रशाे करेे का प्रावधाे सख् ती से बेाया िाए और िब दकसी
काेूे ंें पारूवा प्रभाव से एक जेयं अथवा दपार जेयं बेाेे की िजियां प्रशाे की िाएगी, यन जेधााररत
दकया िाेा राजनए दक दसे ससी कयोगई िजि प्रशाे ेनीं की गई नट यन कना गया नट दक ससे एक सख् त
जेणाय से दकसी जेयं बेाेे वाले प्राजधकारी कयोग एक आकजस्ट्ंकता का एक जेयं बेाेे से रयोगका िाता
नट िबदक अवसर, पारूवा प्रभाव से जेयं की ंांग करता नट अथवा उसे े याययोगजरत ंाेा िाता नट इस
कजथत करठन संस्ट् या का साधारण सा द तर यन नट दक यकद क्षवधाक्षयका ऐसी आकक्षस्मकताओं पर क्षवचार
करती है या उसकी पररकल्पना करती है या पारूवा प्रभाव से ससे जेयं अथवा दपार जेयं बेाेे की ंांग
करती है, तो उसे स्पष्ट करते हुए ससी िजि प्रशाे करनी चाक्षहए यन भी कना गया नट दक सरकार केवल
ससे दपारयनक् त अवसरों पारर ससे जेयं बेाेे के जलए भरयोगसा कर सकती नट यन कयोग ा ससी कल् पारेा की
क्षजत की क्षंताओं प के अेनरूपार जेजनत िजियों की पारनराे ेनीं कर सकती इसके अलावा, शायरे अथवा
क्षे् अथवा ए क जेयं कयोग, एक ऐसे कायाकरण, क्षजसे क्षनयम बनाने की शक्षक्त प्रदान की गई है, की जस्ट्थजत
पर जेभार ेनीं रनेे दशया िा सकता िे जनत ंें, कं से कं ियोग कयोग ा कर सकता नट, वन नट, कडाई से
एक िजि प्रशाे करेे और दसंें स्ट् पारष् रुप से व् यक् त क्षे् तक ही सीजंत करेे के जलए प्रावधाे बेाेा
नट
64.
जेयं का सनी अथा लगाते एए ंैं यन जेधााररत करेा राहंगा दक धारा 12 (1) केंद्रीय सरकार पारर पारूवा प्रभाव से
एक दपार जेयं बेाेे के जलए िजि प्रशाे ेनीं करती । और इसीजलए, दशेांक 21 िेवरी, 1956 कयोग ेए दपार
जेयं बेे, अत: इसे पारूवा प्रभाव से लगाने का प्रयोजन वटध ेनीं नट
65.
आर के वी ंयोग सा एंड र म् बसा (प्रा०) बेां रीिेल रांस्ट् पारयोग ा ऑदफसर [एआईआर 1982 केईआर 156]; और
प्रबंधे सजंजत बेां नटशराबाश एलजवे ंे ल वक् सा [एआईआर 2006 एपारी 330] पारर भी भरयोगसा दकया गया नट
दपाररयोगक् ताेनसार दकए गए अेनरयोगधों कयोग शेखते एए, यन साशर अेनरयोगध नट दक प्रवंरेा रयोगधी, िांरों की िनरूआत की
तारीख से पारूवा प्रभाव से िनल् क लगाेे के जलए कयोगई जसफाररि ेनीं की िा सकती
ग.6
जलजखत अेनरयोगध (शूसरीय ंौजखक सनेवाई)
66.
अधयोगनस्ट् ताक्षरी ेे पारनली ंौजखक सनेवाई के अेनसरण ंें पारनले नी अेनरयोगध शाजखल दकए नैं पारनले शाजखल दकए गए
अेनरयोगध वतांाे अेनरयोगध के भाग के रूपार ंें पारढ़े जाने हैं और उनकी संजक्षप् तता और सनजवधा की शृजि से इसकी
पारनेरावृजि की नट
67.
यन दक सींा िनल् क, द पाराश और सेवा कर अपारील ् यायाजधकरण, ेई दशल् ली वारारा पाराररत दशेांक 12.09.2019
के दपाररयोगक् त आशेि के तनत ंांला इस जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग एक जवजिष् िांर पारररणां शिा करेे के जलए पारने
प्रेजषत दकया गया था दक क् या िांर की िनरूआत की तारीख से पारूवा प्रभाव से प्रवंरेा रयोगधी िनल् क लगाया िाेा
राजनए
68.
यन दक सेजसटी जस्ट्रप् स एंड ्ू् स प्रा० जल० के अेनरयोगध पारने प्रस्ट् तनत दकए िा रने नट, ियोग इस प्रकार नैं
क.
यन दक वतांाे कायावानी ंें जवरार के जलए यन प्रश् े आया नट दक क् या प्रवंरेा रयोगधी िनल् क, िांर िनरू
करेे की तारीख से पारूवा प्रभाव से लगाए िाेे नैं
ख.
यन ररकाडा का ंांला नट दक प्रवंरेा रयोगधी िनल् क, भारत सरकार, जव त ंं्ालय वारारा दशेांक
24.10.2017 की अजधसूरेा के तनत िारी अजधसूरेा के तनत पारनले नी लगाए िा रनके नट िांर
िनरूआत करेे की अजधसूरेा दशेांक 19.02.2016 की थी अत जवरार दकये िाेे वाला प्रश् े केवल
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपार् असाधारण
17
यन नट दक क् या दशेांक 19.02.2016 और 24.10.2017 के बीर की अवजध के जलए भी प्रवंरेा रयोगधी
िनल् क लगाया िाेा नट
ग.
यन दक घरेलू द्योगग ेे यन तका दशया नट दक प्रवंरेा रयोगधी िनल् क दशेांक 19.2.2016 और 24.10.2017
के बीर की अवजध कयोग कवर करेे के जलए पारूवा प्रभाव से लगाया िाेा रजनए इस प्रकार, घरेलू द्योगग
की प्रश् े ंें ् याजयक जेणाय ंें करेे के जलए कयोगई भूजंका ेनीं नट
घ.
यन दक इस प्राजधकारी के संक्ष दकए गए तका के संबंध ंें आयातक/ जेयाातक का यन शिााेे का शाजय व
दक प्रवंरेा रयोगधी िनल् क क् या पारूवा प्रभाव से लगाए िाए, यन जबेा दकसी आधार के नट और वास्ट् तव ंें
जेयं 27 (1) के पारसे के प्रजतकूल नट इस जेयं के तनत प्रवंरे रयोगधी िनल् क लगाेे का प्रावधाे नट और
दसके बाश यन दल् लेख दकया गया नट दक यन िनल् क िांर िनरू करेे की तारीख से पारूवा प्रभाव से लागू
दकया िाेा राजनए इस प्रकार, जेयं का अजभप्राय बएत नी स्ट् पारष् नट दक िनल् क भजवष् य व् यापारी प्रभाव से
लगाया िाेा राजनए बजल्क यन प्राजधकारी पारर नट दक वे िांर िनरू करेे की तारीख से पारूवा व् यापारी प्रभावी
प्रभाव से लगाए यदश पारररजस्ट्थजतयों के तनत यन अपारेजक्षत नट, ियोग जेस्ट् संशेन इस जेधाारण के अध् यधीे
नयोगगा दक क् या िांर िनरू नयोगेे के बाश प्रवंरेा शिााेे के जलए पारयााप् त सांग्री नट यदश रूक की जस्ट्थजत के
रूपार ंें इसे पारूवा व् यापारी प्रभाव प्रशाे करेे का आिय था, तयोग इस जेयं ंें यन दल् लेख नयोगता दक िनल् क पारूवा
प्रभाव से लागू नयोग सकते नैं, लेदके प्राजधकारी भजवष् य व् यापारी प्रभावी से लागू कर सकते नैं तथाजपार,
जेयं ंें इस गंग से व् याख् या ेनीं की गई नट अत इस जेयं की एकंा् व् याख् या यन नयोग सकती नट दक
िनल् क कयोग एक रूक की जस्ट्थजत ंें भजवष् य व् यापारी प्रभाव से लगाया िाेा नट, तथाजपार, प्राजधकारी कयोग इसे
पारूवा व्यापी प्रभाव से लगाेे की िजि प्रशाे की गई नट
ड.
यन दक, घरेलू द्योगग का यन तका नट दक घरेलू द्योगग क्षजत का सांेा कर रना नट अथवा यन दक एक सनी
संशेि भेिेे की िरूरत थी, जबेा दकसी आधार के नट यन तका इस प्राजधकारी के पारक्षपारात के जलए एक
प्रयास के रूपार ंें दसाया गया था पारनले स्ट् थाे पारर 19.02.2016 और 24.10.2017 के बीर की अवजध
के जलए ससे दकसी िनल् क कयोग लगाेे से लेकर घरेलू द्योगग यन शिााेे के जलए कयोगई सांग्री ररकाडा पारर
रखेे ंें जवफल रना नट दक वे दकसी तरीके से क्षजत का सांेा कर रने थे इसके अलावा, इस प्राजधकारी
वारारा जिस प्रश् े पारर जवरार दकया िाेा नट, वन इस प्राजधकारी के संक्ष सांग्री के आधार पारर और दे
पारर लागू काेूेी जसद्धांतों के आधार पारर नट कयोगई ‘सनी संदेश’ भेिेे के पारनलू सजनत दकसी अ् य पारनलू पारर
जवरार करेे का प्रश् े ेनीं नट
र.
यन दक भारत सरकार, जव त ंं्ालय वारारा िारी दशेांक 24.10.2017 की अजधसूरेा के तनत िनल् कों
को भजवष् य व् यापारी प्रभाव से लगाया गया नट इस अजधसूरेा का अवलयोगके करेे पारर यन शिााएगा दक
इसंें यन प्रावधाे नट दक कजतपारय ितों के अध् यधीे वस्ट् तनओं प के आयातों पारर कयोगई पारा ेरयोगधी िनल् क शेय
ेनीं नयोगगा आयातों के संबंध ंें, ियोग पारनले नी नयोग रनके नैं और पारूरे नयोग रनके नैं, इे ितों कयोग पारूवा प्रभाव से
लागू करेा संभव ेनीं नट
69.
दपाररयोगक् ताेनसार दकए जवगत अेनरयोगधों कयोग शेखते एए और देकी पारनेरावृजि करते एए, यन साशर अेनरयोगध नट दक
प्रवंरेा रयोगधी िांरों की िनरूआत की तारीख से पारूवा व् यापारी प्रभावी से िनल् कों कयोग लगाेे की कयोगई जसफाररि ेनीं की
िाेी राजनए
ग.7
जवजभ् े जनतबद्ध पारक्षकारों वारारा दकए अेनरयोगध
70.
ंट० ेवजेजध स्ट् ील एंड इंिी. कं० प्रा० जल० ेे अपारेे दशेांक 25.10.2019 के पार् के तनत अपारेे पारूवा पार् दशेांक
7.7.2019 की सांग्री की पारनेरावृजि की नट दक द् नोंेे िांराधीे अवजध के प्रययोगिे से वस्ट् तनओं प का कभी भी
आयात ेनीं दकया नट अत दे पारर प्रवंरेा रयोगधी िनल् क लागू ेनीं नयोगता
18
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
71.
ंट० रांाेी स्ट् ील नादस ेे दशेांक 22.10.2019 के पार् के तनत दशेांक 10.08.2017 के अपारेे पारूवा पार् की
सांग्री कयोग शयोगनराया नट दक द् नोंेे प्रवरंेा के अजभप्राय से कभी सांग्री का आयात ेनीं दकया नट, क् योंदक अपारेजक्षत
रौ़ाई 600-1250 जं. ंी. ंें कागो भारत और भारत से बानर के शेिों ंें पारा ेरयोगधी के जलए िटसे इंडयोगेेजिया,
ंलेजिया, ंटजक्सकयोग, िापाराे, ब्रािील और बएत नी प्रजतस्ट् पारधी शरों पारर अपारेजक्षत नट अत दे पारर प्रवरंेरारयोगधी
िनल् क लागू ेनीं नट
72.
आल इंजडया इंडक् िे फरेेि ससयोगजसएिे ेे अपारेे दशेांक 30.10.2019 के पार् ंें जेम् ेजलजखत अेनरयोगध दकए
नैं -
आल इंजडया इंडक् िे फेेि ससयोगजसएिे जवजभ् े औ्योगजगक क्षे्ों ंें काया कर रने इंडक् िे फेेि ंट् यनफटक् रसा की
अेेक लघन इकाइयों के जनतों कयोग शेखती नट नं आपारके ध् याे ंें यन लाेा रानते नैं दक यन द्योगग अ यजधक खंजडत और
असंगरसत नट नंारा द्योगग कई स्ट् ेलेस स्ट् ील द पाराशकों, ियोग इंडक् िे फेेि का दपारययोगग कर रने नैं, का प्रजतजेजध व करता
नट नं प्राथजंक रूपार से यू ेंजसल के द पाराशे के जलए आगे सर्काल ंें पारररवतितात करेे के जलए ्लट एंड पारटा ा री-रयोगलसा के
् लूं/ इेगयोग की आपारूतिता करते नैं इस आपारूतिता ंें ्ृंखला ंें अजधकांि सशस्ट् य एंएसएंई ंें नैं
इसके अलावा, दपाररयोगक् त जवषय पारर दशेांक 15 अक् ूबर, 2019 की व् यजिगत सनेवाई के जलए नं यन कनेा
रानते नैं दक -
क.
नंारा एक ंन वपारूणा द्योगग घ क नट, जिसके पारास 1.25 जं. ंी. से अजधक े स्ट् ेलेस स्ट् ील प्रजत वषा
अजखल भारत आधार पारर द पाराशे करेे की क्षंता रखते नैं और अथाव् यवस्ट् था ंें सकारा ंक ययोगगशाे
शेे के जलए काफी संख् या ंें लयोगगों कयोग रयोगिगार प्रशाे करते नैं
ख.
65 से अजधक इंडक् िे फेेि यूजे जेंााता स्ट् ेलेस इेगयोग नट, ियोग पारटा ी और पारटा ा इकाइयों प्राथजंक
कच् री सांग्री नट
ग.
नंारा करीब *** से अजधक का केपारेक् स + *** इे जेंााण इकाइयों ंें कायािील पारूंिी के रूपार ंें प्र यक्ष
जेवेि नट
घ.
नं अजखल भारत अधार पारर *** से अजधक लयोगगों कयोग प्र यक्ष और अप्र यक्ष जेवेि प्रशाे करते नैं
ड.
रीसाइकल प्रदिया से और पारटा ी व पारटा ा इकाइयों कयोग आपारूतिता के जलए स्ट् ेलेस स्ट् ील इेगयोग के द पाराशे के
जलए इंडक् िे फेेस जेंााताओं प वारारा स्ट् केपार की ंाेव द्वारा ंेजल् ंग की िाती नट
इसके अलावा, नं यन सूजरत करेा रानते नैं दक संबद्ध वस्ट् तनओं प के आयातों की ंा्ा ंें जवगत कने ंान
ंें और जविेष रूपार से अगस्ट् त, 2019 ंें कई गनणा वृजद्ध एई नट
अत नं आपारसे अेनरयोगध करेा रानते नैं दक कृपारया िी्र पारा ेरयोगधी िनल् क (ए डी डी) लगाेे का कष्
करें
ग.8
ररज् वाइंडर अेनरयोगध
घरेलू द्योगग वारारा दकए गए अेनरयोगध (पारनली ंौजखक सनेवाई)
73.
जेयं 27 (1) के तनत ‘सकता’ कयोग ‘होगा’ के रूपार ंें ेनीं ंाेा िा सकता ससी व् याख् या जेयं 27(3) कयोग
जेरथाक बेा शेगी िब यन तका दशया िाता नट दक पारूवा प्रभाव से िनल् क लगाेा अजेवाया ेनीं नट और जववेकाधीे
जस्ट्थजत ंौिूश नट दक जववेक का प्रययोगग ् यायसंगत रूपार से दकया िाेा राजनए े दक ंेंिी से और पारा ेरयोगधी
िनल् क, िांर िनरू करेे की तारीख से पूवा प्रभाव से लगाया िाए, िब तक दक कयोगई अ् य तारीख दपारयनक् त े नयोग
जेयं 27 के पारास से यन जबल् कनल स्ट् पारष् नयोग िाता नट दक जेयं 27 (1) और जेयं 27 (3) ंें िनल् कों कयोग पूवा प्रभाव
से लगाेे का प्रावधाे नट
74.
जेयं 27 (3) ंें यन जवजेर्शाष् नट दक केंद्रीय सरकार िांर िनरू करेे की तारीख से अथवा प्राजधकारी वारारा
जसफाररि की गई दकसी अ् य तारीख से पारा ेरयोगधी िनल् क का जवस्ट् तार कर सकती नट जेयं की सांा् य व् याख् या
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपार् असाधारण
19
का प्रययोगग करके शयोगेों जवकल् पारों के बीर एक रये नट, पारूवा जवकल् पार ंें जवजिष् ता नट, बाश के जवकल् पार ंें सांा् यता
नट, लेदके दकसी भी तरीके से देंें भजवष् य व् यापारी प्रभाव जेजनत ेनीं नट इसके अलावा, जेर्शाष् प्राजधकारी रूंदक
एक अधा ् याजयक जेकाय नट, अत: यदश कयोगई अ् य तारीख प्रशाे की िाती नट, तयोग दसका कारण शेे के जलए बाध् य
नट इस काेूे का दद्देश् य काेूे की प्रवंरेा कयोग रयोगकेा नट और ‘अथवा’ ि् श के व् याकरजणक ता पारया कयोग लेकर
काेूे के इस अजभप्राय ंें भेद नयोगगा
75.
् यू इंजडया सूगर जंल् स जल० बेां जबिी कर आयनक् त, जबनार ंांले ंें दच् रतं ेयायालय ेे यन जेधााररत
दकया था दक काेूे ंें अजभव् यजियों की व् यवस्ट् था इस प्रकार नयोगेी राजनए दक वन काेूे जवधाे और जवधाजयका
के दद्देश् य के अेनसार नयोग अत िब शयोग अजभप्राय व् यवनाया नैं, तयोग कयोग ा यन रनेेगी कक कौे से अजभप्राय से दपाररार
नयोगता नट और ेनकसाे कं नयोगता है, िटसी दक काेूे ंें पारररकल् पारेा की गई नट कयोग ा की अवधारणा इस प्रकार से
नयोगेी राजनए दक िब तक व् याख् या ंक संभावेा रने, काेूेी जेरथाकता कयोग खाररि दकया िाए इस वतांाे
ंांले ंें इस जेयं कयोग लागू करेे से यन जेकाला िा सकता नट दक जेयं 27 (3) की व् याख् या पारूवा व् यापारी प्रभाव
से पारा ेरयोगधी िनल् कों का जवस्ट् तार प्रशाे करेे के जलए की िाए और िब यन व् यवनाया ेनीं नयोग तभी जेर्शाष्
प्राजधकारी दकसी अ् य तारीख की जसफाररि करे
76.
आिाश रांस्ट् पारयोग ा कंपारेी प्रा० जल० एवं अ् य बेां जबनार राज् य एवं अ् य ंांले ंें, ंाेेीय पार ेा दच् र
् यायालय ेे यन राय शी थी दक िनां कनीं भी एक शी गई जस्ट्थजत ंें शयोग प्रावधाे/ जवकल् पार ंौिूश नट, जवजिष् अथा
कयोग सांा् य ंें िाजंल ेनीं दकया िाेा नट, और जवजिष् अथा का प्रययोगग दकया िाेा नट इसी प्रकार, िे. के. कट े
जस्ट् पारजेंग एंड वीजवंग जंल् स कं० जल० बेां द तर प्रशेि राज् य एवं अ् य ंांले ंें, ंाेेीय दच् रतं ् यायालय ेे
इस शृजिकयोगण कयोग शयोगनराया नट दक ‘’िब जवजिष् प्रावधाे और एक सांा् य प्रावधाे में जववाश नयोग तयोग सांा् य
प्रावधाे की बिाय जवजिष् प्रावधाे लागू नयोगगा और सांा् य प्रावधाे केवल ससे ंांले ंें लागू नयोगता नट, ियोग
जवजिष् प्रावधाे वारारा कवर ेनीं दकया गया नट’’ दपाररयोगक् त ंांलों से और इस ंांले ंें भी वनी जसद्धांत लागू
करके यन शेखा िा सकता नट दक िब कयोगई जवजिष् प्रावधाे और एक सांा् य प्रावधाे एक नी जेयं ंें नयोग देंें
से जवजिष् प्रावधाे लागू नयोगगा अत िब िांर िनरू करेे की तारीख नट, तयोग वनी तारीख लागू नयोगगी और केवल
िब वन लागू ेनीं नयोग तयोग जेर्शाष् प्राजधकारी दकसी तारीख की जसफाररि कर सकते नैं
77.
िब कयोगई तारीख प्रशाे ेनीं की गई नट, तयोग पारूवा प्रभाव से िनल् क लगाेे का नी एकंा् जवकल् पार नट और यन ेयोग
दकया िाए दक प्राजधकारी ेे ससी कयोगई तारीख की जसफाररि ेनीं की थी जिससे केंद्रीय सरकार कयोग िनल् क लगाेा
राजनए इस प्रकार, ससी जस्ट्थजत ंें, जव त ंं्ालय नी केवल पारूवा व् यापारी प्रभाव से िनल् कों की जसफाररि कर सकता
नट
78.
अ् य जनतबद्ध पारक्षकारों की यन राय दक यदश काेूे का अजभप्राय सभी प्रवंरेा के ंांलों के अेनसार था, तयोग
पारा ेरयोगधी िनल् क पारूवा प्रभाव से लगाया िाेा राजनए था, इसके जलए अजधजेयं की धारा 9 क 1 (क) ंें नी इसके
जलए जविेष प्रावधाे दकया गया नट इसे स्ट् वीकार ेनीं दकया िा सकता क् योंदक जेयं ंूल अजधजेयं का जवस्ट् तार
नयोगते नैं और िब तक जेयंों ंें कयोगई प्रजतकूल बात प्रशाे े की गई नयोग, तयोग शयोगेों कयोग एक संजनता के रूपार ंें साथ
जंलाकर पारढ़ा िाेा राजनए ंूल िांर ंें िनल् क कयोग पारूवा प्रभाव से लगाेे से संबंजधत प्रावधाे के तनत यन कना
गया नट, ‘’और अ् य पारररजस्ट्थजतयों से लगाए िाेे वाले पारा ेरयोगधी िनल् क के दपाररारी प्रभाव के काफी कं नयोगेे की
संभावेा नट’’ इस प्रकार, िब तक ंूल िांर ंें पारा ेरयोगधी िनल् कों के कारण दपाररारी प्रभाव कयोग कं करेे की
संभावेा नट ियोग एक प्रवंरेा ंांले ंें, पारूवा व् यापारी प्रभाव से िनल् क लगाेे का कारण नयोगगा, पारा ेरयोगधी िनल् क के
दपाररारी प्रभाव कयोग कं करेे की सच् राई ‘’संभावेा’’ के पारररशृय के प्रजतकूल जसद्ध एई नट क्षजत स्ट् थाजपारत नयोगेे के
बाश और ससे दपाराय लागू करेे के बाश, दसकी प्रवरंेा ंें िनल् क कयोग पारूवा प्रभाव से लगाेे की आवश् यकता नट
20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
79.
सींा िनल् क आयनक् त बेां िी एं एक् सपारयोग्सा ंांले पारर अ् य जनतबद्ध पारक्षकारों वारारा दशए गए संशभा गलत नैं
यन ंांला एक ेई िांर से संबंजधत था प्राजधकारी कयोग भ्रजंत करेे के जलए एक जविेष ंांले के प्रासंजगक
जवरारों कयोग बताेा दजरत ेनीं नट
80.
अ् य जनतबद्ध पारक्षकारों के तका दक प्राजधकारी ेे पारनले नी ंूल िांर ंें यन जेधााररत कर दशया था दक
याजरकाकतााओं प के शस्ट् तावेिों और अेनरयोगधों के आकले के आधार पारर पारूवा प्रभाव से िनल् क लगाेा ् याययोगजरत ेनीं
था प्राजधकारी कयोग अब केवल अपारेे िांर पारररणांों के जलए एक कारणा ंक आशेि प्रशाे करेा नट, यन गलत नट,
क् योंदक प्राजधकारी ेे पारा ेरयोगधी िनल् क लगाेे के संबंध ंें कयोगई जेधाारण ेनीं दकया नट ंाेेीय सेस्ट् े ेे यन
पाराया था दक प्राजधकारी ेे पारा ेरयोगधी िनल् कों कयोग पारूवा प्रभाव से लगाेे के ंांले की िांर ेनीं की थी, अत ंांले
कयोग पारने प्रेजषत दकया गया था
81.
प्रवंरेा रयोगधी िनल् क िांर एक ेई िांर से जभ् े नयोगती नट और दसे पारूवा प्रभाव से लगाया िाेा राजनए क् योंदक यन
ससे जेयाातकों पारर लागू नयोगता नट जि् नोंेे िनल् क की प्रवरंेा करेे का प्रयास दकया और पारा े िारी रखा इसके
अलावा, ंूल िांर के अेनसार, पारा े का एक इजतनास नट, आयात ंें वृजद्ध ियोग ंूल िांर ंें िाजंल की गई थी,
दसी स्ट् तर पारर रनी और प्राजधकारी ेे यन जेष् कषा दशया नट दक प्रवंरेा से पारा ेरयोगधी िनल् क कं एए नैं इस प्रकार,
एक ंूल िांर ंें अपारेजक्षत जस्ट्थजतयां ंौिूश नैं, जिसके जलए पारूवा प्रभाव से िनल् क लगाए िाेे की िरूरत नट
82.
द पाराशक और जेयाातक िनल् कों के आशते प्रवंरक नैं और कशारार ंें िाजंल नैं क् योंदक, जेयाातक संबद्ध वस्ट् तनओं प
कयोग, पारा ेरयोगधी िनल् क की प्रवंरेा के जलए केवल 120 जंंी. से अजधक की संबद्ध वस्ट् तनएं लाए हैं डी आर आई के
अेनसार, देके जखलाफ िनल् कों की प्रवंरेा के जलए कई अ् य िांरे एई नैं डी आर आई की प्रारंजभक िांर ररपारयोग ा
यन शिााती नट दक इे जेयाातकों ेे ंूलता का प्रंाण पार् प्राप् त दकया और आयातकों ेे क्षे्ीय ंूल् य सांग्री कयोग
गलत बताकर ररयायती िनल् क शरें प्राप् त करके; ि् शों का रनजेंशा दपारययोगग करके वस्ट् तनओं प की जंथ् या घयोगषणा; गटर-
लागू अवजधयों के शौराे अजग्रं अजधकरण का दपारययोगग; प्रजवजि जबल ंें आर एं एस की अेनपारालेा े करे; अजगं
लाइसेंस ययोगिेा के तनत आयात करके; और रौ़ाई, लंबाई आदश िटसे जवजेशेिेों कयोग पारूरी तरन से प्रक े करके
सींा िनल् क की प्रवंरेा की नट अत जेयाातकों और आयातकों की वास्ट् तजवकता की िांर दकए िाेे की िरूरत नट
ग.9
ररज् वाइंडर अेनरयोगध (शूसरी ंौजखक सनेवाई)
83.
अ् य जनतबद्ध पारक्षकारों का यन तका नट दक प्रवंरेा रयोगधी िनल् क पारूवा प्रभाव से लगाया िाेा राजनए घरेलू द्योगग
की इस ् याजयक जेणाय ंें कयोगई भूजंका ेनीं नट, यन आधारनीे नट और यन कनेे का संाे नट दक सेस्ट् े ेे अपारील
कयोग गलत स्ट् वीकार दकया नट और वतांाे आशेि पारास दकया नट घरेलू द्योगग प्रवंरेा िनल् क कयोग, पारूवा प्रभाव से लगाेे
का अेनरयोगध करता नट, क् योंदक यन पारनले नी जसद्ध नयोग रनका नट दक जेयाातकों और आयातकों ेे प्राजधकारी वारारा
लगाए गए पारा ेरयोगधी िनल् क की िाे बूाकर अवनेलेा करेे का सनारा जलया नट
84.
अ् य जनतबद्ध पारक्षकारों का यन तका दक 19.02.2016 और 24.10.2017 के बीर की अवजध के जलए िनल् क लगाेे
के जलए घरेलू द्योगग ेे ररकाडा ंें कयोगई सांग्री प्रस्ट् तनत ेनीं नट जिसंें यन शिााया िा सके दक द् नें दकसी तारीके से
क्षजत नयोग रनी थी, यन आधारनीे नट िब एक बार यन स्ट् थाजपारत नयोग गया नट दक जेयाातकों ेे पारा ेरयोगधी िनल् कों की
प्रवंरेा की नयोग तयोग यन जसद्ध नयोग िाता नट दक ससे दियाकलापार िारी रने िांर िनरू नयोगेे की तारीख से िनल् क एक्
दकए िा रने नैं इसके अलावा, प्रवंरेा की ससी स्ट् थापारेा के जलए कयोगई प्रावधाे अपारेजक्षत ेनीं नट और ससे पारूवा
प्रभाव से िनल् क लेा पारक्षकारों के जलए सनी संशेि नट, क् योंदक इेंें कजतपारय िाश् वत रूककताा नैं
85.
प्रवंरेा के अथा पारर जवरार करेे के जलए जेम् ेजलजखत जवरार लाभकारी नैं (क) संियोगजधत रूपार से जवराराधीे
द पाराश का आयात करेे का प्रयास ; (ख) जेयाातकों और आयातकों का इराशा ; (ग) लगाए गए िनल् क पारर प्रवंरेा
का प्रजतकूल प्रभाव ; (घ) प्रवंरेा की प्रकृजत ; (ड.) द पाराश कयोग ब़ी रौ़ाई ंें जेयाात करके प्रदिया ंें ंूल् यवधाे
करेा ; (र) जेयाातकों और आयातकों के साथ िाेकारी का संबंध और ंन व ; और (े) ंूल िांर ंें िनल् क कयोग
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपार् असाधारण
21
पारूवा प्रभाव से लगाेे के ंांले ंें िांर ये सभी जवरार वतांाे िांर ंें पारूरी तरन से जसद्ध एए नैं ; अत पारूवा
प्रभाव से िनल् क लगाेा िरूरी नट
ग.10
ंट० आ योगकनंपारू ओवाईिे की ओर से ईएलपारी वारारा दकए अेनरयोगध (पारनली ंौजखक सनेवाई)
86.
जेणाायक संीक्षा िांर ंें, याजरकाकतााओं प ेे कई अवसरों पारर यन शावा दकया नट दक द् नें एई क्षजत पारूरी तरन से,
जवराराधीे द पाराश के आयातों के कारण से थी तथाजपार, इस ंांले ंें, देका तका नट दक घरेलू द्योगग कयोग एई
क्षजत प्राथजंक रूपार से एक ससी अवजध ंें िांराधीे द पाराश (‘’पारी यू आई’’) के कारण नट, ियोग जेणाायक संीक्षा
िांर ंें आकजलत अवजध कयोग और लेपार करती नट रूंदक जेणाायक संीक्षा िांर ंें जवराराधीे द पाराश कयोग 1250
जंंी. से अजधक ( योगलरेंस की अेनंजत के बाश) की रौ़ाई कयोग िाजंल े करेे के जलए जेधााररत कर शी गई नट,
अत यन स्ट् पारष् नट दक दपाररयोगक् त ंांले ंें पारार त आयात वास्ट् तव ंें जवराराधीे द पाराश नी े दक िांराधीे द पाराश
अत ओ ी के का यन अेनरयोगध नट दक याजरकाकतााओं प कयोग देके अेनसार क्षजत के कारण के संबंध ंें अपारेे तकों
कयोग बशलेे की अेनंजत ेनीं शी िाेी राजनए
i.
इसके अलावा, ओ ी के का यन अेनरयोगध नट दक सजतनाजसक क्षजत की ंौिूशगी सभी पारा ेरयोगधी जेधाारणों
का आधार नट केवल सजतनाजसक क्षजत की ंौिूशगी िनल् कों कयोग पारूवा प्रभाव से लगाेे कयोग वटध ेनीं करती
यनां तक दक एक ंूल िांर ंें, सजतनाजसक क्षजत की ंौिूशगी का यन जेधाारण करेे के जलए जवश् लेषण
दकया गया नट दक क् या िनल् कों की जसफाररि की िाेी नट (भजवष् य व् यापारी प्रभाव से) वास्ट् तव ंें, दकसी
रूपार ंें पारूवा प्रभाव से िनल् कों कयोग लगाेे पारर जवरार करेे की एक अलग और स्ट् पारष् सींा नयोगती नट, ियोग
सजतनाजसक क्षजत की ंौिूशगी से जभ् े नट
ii.
अंत ंें पारटरा 14 ंें, याजरकाकतााओं प ेे यन तका दशया नट दक ‘’जिस लंबी अवजध के जलए घरेलू द्योगग ेे
क्षजत का सांेा दकया नट, दस पारर सनाेनभूजतपारूवाक जवरार दकए िाेे की िरूरत नट’’ ओ ी के का यन
कनेा नट दक पारूवा प्रभाव से िनल् क लगाेे के जलए जवजेर्शाष् कारकों के ‘’सनाेनभूजतपारूवाक’’ जवश् लेषण का
कयोगई औजर य ेनीं नट स्ट् पारष् ंापारशंड नट, जिसके आधार पारर ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी यन जेधााररत
कर सकते नैं दक क् या पारूवा प्रभाव से िनल् कों कयोग लगाेे का ंांला नयोग सकता नट अथवा ेनीं
87.
पारटरा 15 ंें, याजरकाकतााओं प ेे यन कना नट दक पारा ेरयोगधी जेयंावली के तनत प्राजधकारी से यन िांर करेी
अपारेजक्षत नट दक क् या प्रवंरेा के काया ंें लगाए गए िनल् कों के प्रभाव कयोग कं दकया नट
88.
ओ ी के का यन कनेा नट दक प्रवंरेारयोगधी िनल् कों के जलए, प्रवंरेा दियाकलापारों वारारा िनल् क के प्रभाव कयोग कं
करेा (लगाए गए िनल् क पारर) एक पारूवा –अपारेक्षा नट िटसा दक यन पारा ेरयोगधी जेयंावली के जेयं 25 (3) (ख) से
स्ट् पारष् नट
89.
पारटरा 16 में, याजरकाकतााओं प ेे ससा एक आयात डा ा जवश् लेषण प्रशाे दकया नट दक जिस पारर वे जवश् वास करते नैं,
ियोग यन शिााता नट दक जवराराधीे द पाराश और िांराधीे द पाराश के आयातों ंें प्रबल वृजद्ध एई नट, ओ ी के का यन
कनेा नट दक यन जवश् लेषण ंूल रूपार से गलत नट वषा 2014-15 ंें वास्ट् तव ंें कनल आयातों ंें वृजद्ध एई तथाजपार,
िांर की अवजध ंें (वाजषकीकृत) आंक़ों से एक ंन वपारूणा जगराव शिााई गई नट वास्ट् तव ंें, वषा 2012-13 और
िांर की अवजध (वातिषाकीकृत) के बीर, आयात के आंक़ों ंें *** ंी. े की काफी कंी रनी नट ओ ी के यन
शेखेे ंें जवफल नट दक कटसे जवराराधीे द पाराश (पारी ओ आई) और िांराधीे द पाराश (पारी यू आई) एक पारूवा प्रभाव से
िनल् क लगाेे की जसफाररि करेे का आधार नयोग सकता नट
90.
पारटरा 17 में, याजरकाकतााओं प ेे ंूल िांर और एस एस आर (ियोग शयोगेों नी पारनराेे नैं) से डा ा पारर भरयोगसा दकया गया
नट, जिसेे घरेलू द्योगग की लाभप्रशता ंें जगराव दशखाई गई नट ओ ी के का यन कनेा नट दक वतांाे ंांला
इस बात से संबंजधत नट दक क् या पारा ेरयोगधी िनल् क पारूवा प्रभाव से लगाए िाेे राजनए अथवा ेनीं ओ ी के का यन
कनेा नट दक वतांाे ंांला इस बात से संबंजधत नट दक क् या पारा ेरयोगधी िनल् क पारूवा प्रभाव से लगाए िाेे अपारेजक्षत
22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
नैं अथवा ेनीं और अभी भी प्रवंरेा रयोगधी िांर के जलए क्षजत की अवजध की बिाय क्षजत के जलए जवश् लेषण ंें पारूवा
िांरों पारर भरयोगसा दकया नट जबेा पारक्षपारात के, ओ ी के का यन कनेा नट दक यनां तक दक िब याजरकाकतााओं प के
जलजखत अेनरयोगधों ंें प्रस्ट् तनत दकए गए पारनराेे आंक़ों पारर जवरार दकया गया नट तयोग जवरार की गई अजधकांि संय
अवजध ससी अवजध नट, जिसंें कक िनल् क लागू थे
91.
प्रवंरेाकारी िनल् कों के प्रजत द पाराशकों और जेयाातकों वारारा कई प्रकार से दकए गए प्रयास (पारटराग्राफ 19 से 21)
इस भाग ंें, याजरकाकतााओं प ेे पारूवा प्रभावी लेवी के जलए कारण बताेे की बिाय, प्रवंरेाकारी िनल् क की
जव्ंाेता की दफर से जेंशा की नट इसजलए, ओ ी के जेवेशे करते नैं दक इस भाग ंें प्रस्ट् तनत दकए गए सभी
प्रंाणों का वतांाे िांर से कयोगई संबंध ेनीं नट ओ ी के ेे ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी से कृपारा कर इे जेवेशेों
कयोग अस्ट् वीकृत करेे का अेनरयोगध दकया नट
92.
आयातों पारर डी आर आई िांरों सजनत, ब़े पारटंाेे पारर िांर (पारटराग्राफ 22) इस भाग ंें, याजरकाकतााओं प ेे
जनतबद्ध पारक्षकारों के जवरूद्ध रािस्ट् व आसूरेा जेशेिालय की िांरें ंौिूश नयोगेे पारर भरयोगसा दकया गया नट ंाेेीय
जेर्शाष् प्राजधकारी के अधा-् याजयक जेकाय के रूपार ंें स्ट् वतं् अजधशेि पारर जवरार करते एए, ओ ी के पारूवा प्रभावी
िनल् कों की िटसादक ंाेेीय सेस्ट् े वारारा जेशेि दशया गया नट आवश् यकता के जलए सनजवराररत शृढ़ संकल् पार प्राप् त
करेे के संशभा ंें इे प्रंाणों की प्रासंजगकता शेखेे ंें असफल रना नट
93.
सरकार कयोग रािस्ट् व की नाजे (पारटराग्राफ 23) इस भाग ंें, याजरकाकतााओं प ेे प्रंाण दशया नट दक िनल् कों की प्रवंरेा
के कारण भारत सरकार कयोग रािस्ट् व की नाजे एई नट ओ ी के का कनेा नट दक ये प्रंाण एक पारूवा प्रभावी िनल् क के
जलए अप्रासंजगक नैं
94.
प्रदिया और प्रणाली का दपारनास (पारटराग्राफ 24 और 25) इस भाग ंें, याजरकाकतााओं प ेे जनतबद्ध पारक्षकारों के
जवरूद्ध ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी की प्रदिया और प्रणाजलयों कयोग धयोगखा शेे के अप्रंाजणक और बेकार आरयोगपार
लगाए नैं ओ ी के ेे जेवेशे दकया नट दक ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी ेे िटसादक ंाेेीय सेस्ट् े वारारा जेशेि
दशया गया नट िांर के शौराे, अंजतं प्रययोगक् ता प्रंाणपार् की िता कयोग सजम्ंजलत करेे के वारारा अपारेी जसफाररिों
ंें पारी यू आई के सनी आयात के जलए स्ट् पारष् अपारवाश प्रस्ट् तनत दकए इे द कीणों की जव्ंाेता स्ट् पारष् रूपार से
प्रजतजबंजबत करती नट दक पारी यू आई के सनी अंजतं प्रययोगग आयातों के दशानरण भी ंौिूश थे
95.
प्रवंरेा एक शनरूपारययोगग नट (पारटराग्राफ 26) याजरकाकताा ेे इस भाग ंें भी शयोगबारा प्रवंरेा की जव्ंाेता पारर तका
दकया नट िब दक इस िांर का दद्देश् य पारूवा प्रभावी िनल् कों की आवश् यकता और िनल् कों कयोग आरंभ करेे की तारीख
जेधााररत करेा नट ओ ी के शनबारा शयोगनराते नैं दक यनां ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी के संक्ष यन प्रश् े ेनीं नट दक
क् या प्रवंरेाकारी िनल् क लागू नयोग रना नट या कारावाई ययोग य नट, इसे याजरकाकतााओं प के जेवेशे वतांाे कायावानी
के जलए अप्रासंजगक नैं और इसीजलए अस्ट् वीकृत दकए िाेे ययोग य नैं
96.
सनी संशेि भेिे िाेे की आवश् यकता (पारटराग्राफ 27) इस भाग ंें, याजरकाकतााओं प ेे प्रवंरेारयोगधी िनल् कों की
जसफाररि के वारारा ससी िांरों ंें जनतबद्ध पारक्षकारों कयोग अेनिाजसत करेे के बारे ंें जवस्ट् तृत तका दशया नट ओ ी के
ेे जेवेशे दकया नट दक इस प्रकार के भ़काप जववरण व् यापारार दपाररार िांरों ंें अेनजरत नट क् योंदक प्र येक िांर
पारर व् यापारार दपाररार िनल् कों की आवश् यकता कयोग जेधााररत करेे के जलए अपारेी स्ट् वयं की ययोग यताओं प के आधार पारर
जवजेणाय दकया िाेा राजनए
97.
िनल् क अपारवंरे बेां िनल् क की िाेबूाकर दपारेक्षा (पारटराग्राफ 28) इस भाग ंें, याजरकाकताा ेे तका दशया नट दक
जनतबद्ध पारक्षकारों कयोग ‘’करसेाई के बाविूश, पारररणां भनगतेे राजनए’’ ओ ी के ेे जेवेशे दकया नट दक िनां भी
प्रययोगज् य पाराया िाता नट, जनतबद्ध पारक्षकार पारा ेरयोगधी िनल् कों का साथ नी प्रवंरेारयोगधी िनल् कों का भार भी वने कर
रने नैं इसजलए, जनतबद्ध पारक्षकार पारनले नी याजरकाकतााओं प वारारा यथा इंजगत ‘’अजेवाया पारररणांों कयोग’’ भनगत रने
नैं पारूवा प्रभावी िनल् कों के लागू नयोगेे के साथ इस भाग ंें याजरकाकतााओं प के तकों का कयोगई सन-संबंध ेनीं नट
98.
इे भागों ंें, याजरकाकतााओं प ेे ‘’नयोग सकता नट’’ और ‘’करेगा’’ की व् याख् या के जलए तटयार दकए गए तकों कयोग
सनशृढ़ता से शयोगनराया नट और पारररणांस्ट् वरूपार इस िांर का दद्देश् य ‘’नयोग सकता नट’’ और ‘’करेगा’’ की व् याख् या पारर
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपार् असाधारण
23
जवरार दकए िाेे के पारश् रात पारूवा प्रभावी िनल् क कयोग लागू करेे की जववेरेा के साथ एक जेश् रया ंक और जवस्ट् तृत
अंजतं िांर पारररणां कयोग प्राप् त करेा नट
99.
याजरकाकताा ेे ‘’नयोग सकता नट’’ और ‘’करेगा’’ की व् याख् या के जलए तटयार दकए गए तकों कयोग सनशृढ़ता से शयोगनराया नट
ओ ी के ेे ंाेेीय सेस्ट् े के प्रजत प्रेषण आशेि के दद्देश् य कयोग शयोगनराया नट और पारररणांस्ट् वरूपार, इस िांर का
दद्देश् य ‘’नयोग सकता नट’’ और ‘’करेगा’’ की व् याख् या पारर जवरार के पारश् रात पारूवा प्रभावी िनल् क कयोग लागू करेे की
जववेरेा के साथ एक जेश् रया ंक और जवस्ट् तृत अंजतं िांर पारररणां प्राप् त करेा नट
100.
अ् य िांरकताा प्राजधकाररयों की पारद्धजतयां (पारटराग्राफ 41) ओ ी के यन भी जेवेशे करते नैं दक याजरकाकतााओं प ेे
यन तका दशया नट दक यूरयोगपारीय संघ (‘’ई यू’’) और संयनक् त राज् य अंेररका (‘’यू एस ए’’) ंें िांरकताा प्राजधकाररयों ेे
िांर िनरूआत की तारीख से जेश् रयात ंक रूपार से पारूवा प्रभावी िनल् क लागू दकए नैं ओ ी के जेवेशे करते नैं दक
िटसादक भारतीय ् याय व् यवस्ट् था ंें व् यवस्ट् था नट, ई यू और यू एस ए ंें काेूेी प्राजधकारी भी अपारेे संबंजधत
िांरकताा प्राजधकाररयों कयोग जेपार ेे के जलए जविेष पारररजस्ट्थजतयों के अधीे ससे िनल् कों कयोग लागू करेे का
जववेकाधीे अजधकार प्रशाे करते नैं इसजलए ओ ी के जेवेशे करते नैं दक दजरत रूपार से लागू दकए गए
जववेकाजधकार के ंांले के रूपार ंें एक पारूवा प्रभावी लेवी का जेधाारण करेा एक वटजिक पारद्धजत नट जसफा इसजलए
दक कने रनजेंशा ंांलों ंें अ् य क्षे्ाजधकारों ंें पारूवा प्रभावी िनल् कों की जसफाररि की गई नट, इसका अथा यन ेनीं
नट दक तथ् या ंक पारररशृय स्ट् वत नी इसे सनी ंाेता नट ंाेेीय जवजेर्शाष् प्राजधकारी से तशेनसार,
याजरकाकतााओं प के तकों कयोग अस्ट् वीकृत करेे का अेनरयोगध दकया िाता नट
101.
प्रवंरेाकारी का अथा तथा प्रासंजगक जवरार क् या नट पारटराग्राफ 42 और 48 के बीर, याजरकाकतााओं प ेे प्रवंरेा के
प्रजत प्रयास, दद्देश् य, प्रभाव, आयात के प्रभाव, ंूल् य वृजद्ध आदश की प्रासंजगकता के संबंध ंें तका दकए नैं ओ ी के
दफर से इे तकों की प्रासंजगकता कयोग संाेे ंें असफल रना नट िब दक वतांाे िांर का दद्देश् य प्रवंरेा की
ंौिूशगी का पारने आकले करेा ेनीं नट बजल्क पारूवा प्रभावी िनल् कों की िरूरत के जलए जेधााररत संकल् पार प्रस्ट् तनत
करेा नट याजरकाकतााओं प वारारा दकए गए सारे तका इससे संबंजधत नैं दक प्रवंरेा का दपाररार क् यों दकया िाेा
राजनए ककंतन क् यों वतांाे ंांले ंें पारूवा प्रभावी िनल् क ् याय संगत ेनीं नैं इसजलए, ओ ी के ंाेेीय जेर्शाष्
प्राजधकारी से इे तकों कयोग अस्ट् वीकृत करेे का अेनरयोगध करते नैं
102.
िनल् क के पारूवा प्रभावी रूपार से लागू नयोगेे के संबंध ंें प्रावधाे (पारटराग्राफ 49 से 51) पारटराग्राफ 49 पारर, याजरकाकतााओं प
ेे जेयं दपारल् ध कराए नैं और पारूवा प्रभावी िनल् कों कयोग लागू करेे के जस्ट्थजतयां पारने स्ट् थाजपारत की नैं ओ ी के ेे
जेवेशे दकया नट दक ये जस्ट्थजतयां केवल ंूल पारा ेरयोगधी िांर से संबंजधत नट और े दक प्रवंरेारयोगधी िनल् कों से
103.
िांर िनरूआत से पारूवा की अवजध के जलए िनल् क के संग्रनण पारर पारक्षकारों के जेवेशे (पारटराग्राफ 53 से 54) इस भाग
ंें याजरकाकतााओं प ेे िांर िनरूआत से पारूवा िनल् कों का संग्रनण ईंाेशारी से े दकए िाेे का शावा दकया नट ओ ी
के ेे जेवेशे दकया नट दक े तयोग याजरकाकतााओं प और े नी ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी जेयं 20 (2) के आधार
पारर िनल् कों कयोग ंांगेे या द् नें लगाेे के जलए आजधकाररक नैं इसजलए, याजरकाकताा यन जेष् पारादशत करेे का
प्रयास कर रने नैं दक देके पारास दशारतापारूवाक संरक्षण प्राप् त नट, राने वे इसके जलए नकशार ेनीं थे ओ ी के
याजरकाकतााओं प के ससे जेवेशे कयोग कृपारा पारूवा अस्ट् वीकृत करेे का ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी से अेनरयोगध दकया नट
ग.II
ररज् वाइंडर अेनरयोगध (शूसरी ंौजखक सनेवाई)
एक बार प्रवंरेा के जेधााररत नयोग िाेे के पारश् रात िनल् क कयोग पारूवा प्रभावी रूपार से लागू दकया िाेा अजेवाया नट इस
भाग ंें, याजरकाकतााओं प ेे दफर से ंाेेीय जवजेर्शाष् प्राजधकारी की जववेकाधीे िजियों की संा कयोग भ्रजंत
करेे का प्रयास दकया नट ओ ी के ेे पारनली ंौजखक सनेवाई के पारश् रात अपारेे जेवेशेों ंें याजरकाकतााओं प के इे
तकों का पारनले सांेा दकया नट और यनां इसंें इसे शयोगनराया ेनीं गया नट
24
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
105.
ितों का आेनिजंक संशभा: इस भाग ंें याजरकाकतााओं प ेे तका दशया नट दक पारूवा प्रभावी िनल् क कयोग लागू करेे से
संबंजधत दपारबंधों कयोग अेनिं से पारढ़ा िाेा राजनए और दसके वारारा प्र येक दपारबंध कयोग तशेनसार, लागू दकया िाेा
राजनए प्रारंभ से नी, ओ ी के ेे याजरकाकतााओं प के शावे से इंकार दकया नट और जवे्र तापारूवाक जेवेशे दकया नट
दक यन जवजध कयोग गलत रूपार से पारढ़ेे पारर आधाररत नट जेयं 27 (1) ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग सपपारी गई
िजियों ंें ितों के दकसी अेनिं कयोग सृजित ेनीं करता
106.
इसजलए, जेयं 27(1) जसफा एक आरंजभक जबंशन दपारल् ध कराता नट जिससे िनल् कों कयोग लागू दकया िाेा राजनए
‘’दकया िा सकता नट’’ ि् श के प्रययोगग वारारा, जेयं 27(1) ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग यन जेणाय करेे का
जववेकाजधकार प्रशाे करता नट दक क् या िनल कों कयोग िांर िनरूआत की तारीख से लागू दकया िाेा राजनए अथवा
दकसी अ् य तारीख से क् योंदक एक बार प्रवंरेा और प्रवंरेारयोगधी िनल् क के पारूवा प्रभावी रूपार से लागू दकए िाेे की
जेश् रया ंक आवश् यकता कयोग जेधााररत दकए िाेे के पारश् रात यन दजरत प्रतीत नयोगता नट
107.
यन तथ् य दक केंद्रीय सरकार िांर िनरूआत की तारीख से अथवा ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी वारारा जसफाररि की
गई दकसी ससी तारीख से िनल् कों कयोग लागू कर सकती नट, स्ट् पारष् रूपार से इंजगत करता नट दक वटधाजेक दद्देश् य
ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग यन जेधााररत करेे का अजधकार प्रशाे करेा था दक पारूवा प्रभावी रूपार से दद्ग्रनण
् याय संगत नट या ेनीं इसजलए यन िाेते एए दक जवकल् पारों का एक िं दपारजस्ट्थत नट, याजरकाकताा स्ट् वयं यन
स्ट् वीकार करते नैं दक यन जववेकाजधकार जव्ंाे नट – दस अपारील (याजरकाकतााओं प वारारा शायर) के देके ंनख् य
आधार के जबल् कनल जवपाररीत नट जिससे यन प्रजतप्रेषण द पार् े एआ नट
108.
अंत ंें, अब क् योंदक याजरकाकतााओं प वारारा ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी के जववेकाजधकार (यन जेधााररत करेे के
जलए दक क् या पारूवा प्रभावी लेवी अजेवाया नट) के ंा् यता शी गई नट, ओ ी के यन भी जेवेशे करते नैं दक
याजरकाकताा ससी पारूवा प्रभावी लेवी के जलए कयोगई सा् य अथवा औजर य दपारल् ध कराेे ंें असफल रने नैं
याजरकाकताा ेे पारटराग्राफ 8 (क) से 8 (ड.) पारर जसफा इसे प्रंाजणत करेे के जलए दकसी सा् य के जबेा जसफा पारूवा
आधारों कयोग शयोगनराया नट ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी से सनजववेजरत आशेि वारारा त काल प्रभाव से याजरकाकतााओं प
की अप्रंाजणक अेनरयोगध कयोग अस्ट् वीकृत दकए िाेे का अेनरयोगध दकया िाता नट
109.
याजरकाकतााओं प ेे पारटराग्राफ 8(घ) पारर यन आरयोगपार लगाया नट दक आयातकों ेे धयोगखे से ंूल प्रंाणपार्ों कयोग
अजधग्रजनत कर, क्षे्ीय ंूल् य सांग्री कयोग गलत तरीके से प्रस्ट् तनत कर ररयायती िनल् क शरों, अजग्रं प्राजधकरण के
शनरूपारययोगग, प्रजवजियों के जबल ंें आर एं एस का अेनपाराले े करके और एक अजगं लाइसेंस के अंतगात आयात
करते संय वस्ट् तनओं प कयोग जववरण कयोग गलत गंग से प्रस्ट् तनत कर िनल कों कयोग ाल दशया नट
110.
ओ ी के जेवेशे करते नैं दक व् यापारार दपाररार िांर ससे आरयोगपारों के जलए दजरत ंंर ेनीं नट और याजरकाकतााओं प ेे
इसका संथाे करेे के जलए कयोगई सा् य दपारल् ध ेनीं कराया नट याजरकाकतााओं प का देके पारास दपारल् ध सा् यों
के अेनसार, इे आरयोगपारों की िांर करेे के जलए संगत और दजरत प्राजधकाररयों से संपारका करेे के जलए स्ट् वागत नट;
तथाजपार, ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी इे आरयोगपारों का जेधाारण करेे और व् यापारार दपाररार िनल् कों कयोग जेधााररत
करते संय दे पारर जवरार करेे के जलए बाध् य ेनीं नट
111.
पारक्षकारों कयोग ेयोगर स े दशया िाेा: इस भाग ंें, याजरकाकतााओं प ेे कना नट दक कने जनतबद्ध पारक्षकारों ेे तका दशया
नट दक िांर िनरूआत की तारीख से िनल् क लागू दकए िाेे की जसफाररि जनतबद्ध पारक्षकारों कयोग े दशए गए ेयोगर स
की कंी के कारण नट ओ ी के जेवेशे करते नैं दक यन तका ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग दशए गए इसके जपारेले
जेवेशेों का भाग ेनीं था इस संय संाे शावेशारी करेे के इच् ेनक ेनीं नैं इसके के प्रजत पारूवााग्रन के जबेा, ओ
ी के इस पारर प्रकाि डालते नैं दक िांर िनरूआत की तारीख से या दकसी अ् य तारीख से ंाेेीय जेर्शाष्
प्राजधकारी कयोग िनल् क लागू दकए िाेे की आवश् यकता कयोग साजबत करेे की शाजय व पारूरी तरन से याजरकाकतााओं प
पारर नट
112.
अपारेे प्रकथेों पारर ियोगर शेे के दद्देश् य से ओ ी के ेे अपारेे जेष् कषा कयोग दफर से तटयार दकया िटसा दक ेीरे प्र यन तर
ंें दशया गया नट -
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपार् असाधारण
25
क.
याजरकाकतााओं प ेे बार-बार तथा आिांक रूपार से अपारेे जलजखत जेवेशेों ंें केवल इस ंनद्दे पारर तका दशए
नैं दक प्रवंरेारयोगधी िनल् क ् यायसंगत नैं या ेनीं – एक ससा ंनद्दा नट जिसे तथ् यों और काेूेों के आधार पारर
भली भांजत जेपार ाया िा रनका नट
ख.
इस बात का कयोगई वास्ट् तजवक प्रंाण ेनीं नट दक क यों जविेष रूपार से िनल् क की पारूवा प्रभावी लेवी दपारल् ध
तथ् यों के भली भांजत अेनकूल नैं और याजरकाकतााओं प वारारा दपारल् ध कराए गए सभी जवश् लेषण केवल
इसका दल् लेख करते प्रतीत नयोगते नैं दक क् यों प्रवंरेाकारी िनल् कों कयोग दशृग्रनीत दकया िाेा राजनए
ग.
सेस्ट् े का आशेि स्ट् पारष् रूपार से शिााता नट दक ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी वारारा एक तकासंगत आशेि
दपारल् ध कराेा राजनए दक िनल् कों की पारूणा व् यापारी लेवी आवश् यक नट या ेनीं – ेए तथ् यों का दल् लेख या
‘’नयोग सकता नट’ दकया ‘’िाएगा’’ का तका इस कायावानी के क्षे् से पाररे नैं
घ.
दकसी भी जस्ट्थजत ंें, रूंदक, िनल् क की पारूवा प्रभावी रूपार से लेवी कयोग ् यायसंगत करेे के जलए
याजरकाकतााओं प वारारा कयोगई सा् य या तका अग्रेजषत ेनीं दकए गए नैं, देकी अेनरयोगध अस्ट् वीकृत दकए िाेे
के अधीे नट
ग.12 तीसरी ंौजखक सनेवाई
113.
17.07.2020 कयोग एक तीसरी ंौजखक सनेवाई आययोगजित की गई थी जिसके अेनसरण ंें, कई जनतबद्ध पारक्षकारों से
प्राजधकारी वारारा जलजखत जेवेशे प्राप् त दकए गए थे इेंें पारयोगस्ट् कयोग, ताइपारेई इकाेटजंक एंड कल् ररल सें र, घरेलू
द्योगग, ेवजेजध स्ट् ील एंड इंिीजेयरिरंग कं० प्रा० जल०, एे िी इंडस्ट् रीि, आ योगकनंपारू ओवाईिे, रांाेी स्ट् ील,
जसद्धजवेायक स्ट् ील, सरस्ट् वती स्ट् ील इंजडया और ेवपाराश स्ट् ील सें र िाजंल नैं
114.
रूंदक प्राजधकारी ेे ेीरे सारे जेवेशे पारने प्रस्ट् तनत दकए नैं, कयोगई जेवेशे, यदश िाजंल ेनीं दकया गया नट तयोग अंजतं
िांर पारररणांों ंें दस पारर जवरार के जलए सूजरत दकया िा सकता नट
घरेलू द्योगग वारारा दकए गए अेनरयोगध
115.
प्राजधकारी के संक्ष प्रस्ट् तनत जपारेले जेवेशे ंें प्रस्ट् तनत दकया गया नट दक जेयं 27(3) के साथ पाररसत जेयं 27(1)
के अेनसार, एक बार यन जेधााररत नयोग िाेे पारर दक प्रवंरेा जव्ंाे नट, तयोग ंाेेीय प्राजधकारी कयोग प्रवंरेा पारर
जवरार करेे के जलए पारूवा ंें लगाए गए िनल् क के जवस्ट् तार के जलए जसफाररि करेी नयोगगी इसके अजतररक् त, ससी
घ ेाओं प की एक सूरी िनां ‘नयोग सकता नट’ की व् याख् या ‘’दकया िाएगा’’ के रूपार ंें की गई नट , कयोग भी संल े दकया
गया नट
116.
यन शावा करते एए जनतबद्ध पारक्षकारों के तका के संबंध ंें दक, दकसी दपारबंध के अजधकार से पाररे नयोगेे के बारे ंें
जेर्शाष् प्राजधकारी से तका ेनीं दकया िा सकता
117.
इस तका के संबंध ंें पारूवा प्रभावी िनल् क के जलए, दकसी जेजित जेष् कषा पारर पारएंरेा प्राजधकारी के जलए बाध् यकारी नट
दक िांर िनरूआत अजधसूरेा और अंजतं िांर पारररणांों की तारीखों के बीर िनल् क कयोग प्रजत संतनजलत दकया िा
रना था डी आई ेे ससे तका कयोग रद्द करते एए कना नट दक प्राजधकारी पारर ससी दकसी बाध् यता कयोग स्ट् थाजपारत करेा
जवजध ंें दकसी आधार अथवा जेधााररत पारूवोद्धारण के जबेा नट और इच् ेनक पारक्षकार वारारा स्ट् वयं काेूेों कयोग
जेधााररत दकया िाएगा इसके अजतररक् त, ससी संा काेूे के संक्ष असंगत नट क् योंदक प्रवंरेाकारी काेूे ंें
कनीं भी प्राजधकारी कयोग जवधाजयका वारारा इस तरन का शाजय व ेनीं सपपारा गया नट
118.
नां प्रययोगग की िा रनी सांजवजधक भाषा िनां एक ंांले ंें जवजिष् नट और अ् य ंांले ंें सांा् य, जवजिष् भाषा
कयोग सांा् यता सांा् य भाषा पारर अजभभावी नयोगेा राजनए कयोगई ंांला ियोग शयोगेों ंें से दकसी के भी अंतगात आता
नट, पारनले जवजिष् अजभव् यजि के अधीे नयोगगा और केवल इस जवजिष् ता के लागू े नयोगेे की जस्ट्थजत ंें दक सांा् य
अजभव् यजि कयोग लागू दकया िाएगा
26
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
ताइपारेई इकटेटजंक एंड कल् ररल सें र वारारा अेनरयोगध
119.
ताइवाे ेे अपारेी ंूल अंजतं िांर पारररणां ंें भावी पारा ेरयोगधी िनल् कों कयोग लगाेे के जलए प्राजधकारी की
जसफाररि के जलए अपारेा संथाे दशया नट
120.
जेयं 27 प्राजधकारी कयोग जववेकाजधकार सपपारता नट े दक बाध् यता पारा ेरयोगधी जेयंावली का जेयं 27 कनता नट
दक प्राजधकारी, यदश अजेवाया संाते नैं तयोग प्रवंरेारयोगधी िनल् क कयोग पारूवा प्रभावी रूपार से लगाेे की जसफाररि कर
सकते नैं प्राजधकारी वारारा की गई पारूवा प्रभावी रूपार से लागू करेे की जसफाररि के अेनसार, केंद्रीय सरकार कयोग भी
इस संबंध ंें जववेकाजधकार प्राप् त नट
121.
यन ेयोग करेा भी दजरत नयोगगा दक वतांाे जस्ट्थजत ंें, आरयोगपार द पाराश प्रवंरेा का नट प्राजधकारी ेे वास्ट् तजवक
आयातों कयोग अेनंजत शेे के वारारा पारी यू सी ंें एक अपारवाश काया दकया नट ससी जस्ट्थजत ंें, पारूवा प्रभावी अजधरयोगपारण
भी व् यावनाररक ेनीं नट और इसे प्रभावी रूपार से दियाज्वत ेनीं दकया िा सकता
पारयोगस्ट् कयोग (पारीओएससीओ) वारारा दकए गए अेनरयोगध
122.
वटधाजेक अजभप्राय वारारा यन स्ट् पारष् नट दक िांर िनरूआत की तारीख से पारूवा प्रभावी अेनप्रययोगग के साथ िनल् क लगाेे
का जववेकाजधकार जेर्शाष् प्राजधकारी के पारास नट
123.
पारा ेरयोगधी करार का अेनच् ेेश-10 पारा ेरयोगधी िनल् कों के पारूवा प्रभावी अेनप्रययोगग कयोग अजभिाजसत करता नट अेनच् ेेश
पारा ेरयोगधी िनल् कों के पारूवा प्रभावी अेनप्रययोगग की व् यवस्ट् था करता नट िब तक दक यन ससी अवजध के जलए, संगत
प्राजधकारी के जववेकाजधकार पारर, पारूवा प्रभावी रूपार से लागू े दकया गया नयोग, जिसके जलए अेंजतं दपाराय लागू दकए
गए नयोग या पारा े का इजतनास रना नयोग और बएतायत ंें दकए गए पारार त आयातों के कारण क्षजत एई नयोग तादक
गंभीरता से लागू िनल् क के दपाररारा ंक प्रभाव कयोग कं दकया िा सके
124.
वतांाे ंांग ंें, अंजतं िांर पारररणां के संय, िांर िनरूआत (19 फरवरी, 2016) और अजधसूरेा (24
अक् ूबर, 2017) के बीर की अंतर अवजध लगभग 18 ंनीेे की थी इसजलए यन जेवेशे दकया िाता नट दक यदश
डी िी ी आर ेे िांर िनरूआत की तारीख से पारूवा प्रभावी रूपार से िनल् क कयोग लागू करेे की जसफाररि की नयोगती तयोग
इस कारण प्रिासजेक दथल-पारनथल नयोग िाती
125.
घरेलू द्योगग के इस शावे के संबंध ंें दक पारूवा प्रभावी िनल् क कयोग लागू दकए िाेे के पारररणांस्ट् वरूपार िांर ंें शेरी के
वारारा िनल् कों के अेनप्रययोगग कयोग जवलंजबत करेे का आयातकों/जेयाातकों का अंजतं दद्देश् य पारूरा नयोगता जेयंावली के
जेयं 26 के अेनसार ससी कयोगई िांर 12 ंनीेों और दकसी भी जस्ट्थजत ंें िांर िनरूआत की तारीख से अजधकतं
18 ंनीेे के भीतर संाप् त की िाएगी वतांाे ंांले ंें, िांर दपारल् ध कराई गई संय-सींा के भीतर, 18
ंनीेों ंें संाप् त नयोग गई इस प्रकार; कयोगई जवलंब ेनीं एआ या यनां पारक्षकारों वारारा कयोगई अ् य शनभाावेापारूणा
तरीका ेनीं अपारेाया गया
अ् य जनतबद्ध पारक्षकारों वारारा दकए गए अेनरयोगध
126.
दकसी भी पारक्षकार ेे यन आरयोगपार लगाेे या यन जसद्ध करेे के जलए प्राजधकारी के संक्ष कयोगई सांग्री प्रस्ट् तनत ेनीं
की दक िांर िनरूआत और अंजतं िांर पारररणां कयोग िारी करेे की अवजध के शौराे िनल् क की प्रवंरेा की िा
रनी थी प्र यक्ष पारररणां के रूपार ंें, पारूवा प्रभावी रूपार से कयोगई िनल् क लागू ेनीं दकया िाेा राजनए
127.
घरेलू द्योगग ेे अपारेी प्रक ीकरण पारश् रात र प् पारजणयों ंें भी प्राजधकारी के संक्ष इस संबंध ंें कयोगई सांग्री प्रस्ट् तनत
ेनीं की नट दक िांर िनरूआत अजधसूरेा कयोग िारी दकए िाेे के पारश् रात और अंजतं िांर पारररणांों कयोग िारी
करेे से पारूवा कयोगई िनल् क प्रवंरेा ेनीं एई नट इसे ध् याे ंें रखते एए, घरेलू द्योगग यन शावा ेनीं कर सकता दक
ससे दकसी िनल् क कयोग पारूवा प्रभावी रूपार से लागू दकया िाेा राजनए
128.
सेस्ट् े वारारा दशेांक 12.09.2019 कयोग पाराररत जेणाय स्ट् पारष् रूपार से यन शिााता नट दक अपारीलीय अजधकरण ेे
प्राजधकारी कयोग एक जवजिष् िांर पारररणां शिा करेे का जेशेि दशया था दक क् या िनल् क कयोग पारूवा प्रभावी रूपार से
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भारत का रािपार् असाधारण
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लागू दकया िाेा राजनए या ेनीं इस प्रकार, पारक्षकार साथ नी प्राजधकारी भी दक् त जेणाय ंें जेजनत आशेिों से
बाजधत नैं
129.
घरेलू द्योगग का शावा दक घरेलू द्योगग क्षजत ाेल रना नट अथवा यन दक इस संबंध ंें एक सनी संशेि भेिे िाेे की
िरूरत थी, जेराधार नट दक् त शावा जसफा प्राजधकारी कयोग पारूवााग्रनीत करेे के प्रयास ंें दकया िा रना नट
130.
पारूवा प्रभावी िनल् कों की जसफाररि केवल इसजलए ेनीं की िा सकती दक घरेलू द्योगग 2007 के बाश से क्षजत से
ग्रस्ट् त था अथवा प्रवंरेा ेे स्ट् थाे प्राप् त कर जलया था क्षजत पारर पारनले नी पारा ेरयोगधी िनल् कों के वारारा जवरार दकया
गया नट और प्रवंरेा पारर प्रवंरेारयोगधी दपारायों के वारारा जवरार दकया गया नट जेश् रय नी, यदश ससी तार्काक
भ्रांकता कयोग अपारेाया िाेा था तयोग घरेलू द्योगग का अगला अेनरयोगध संभवत यन नयोगगा दक िनल् कों कयोग 2007 के
बाश से पारूवा प्रभावी रूपार से लागू दकया िाेा राजनए
131.
घरेलू द्योगग वारारा ‘’लागू िनल् कों का वांजेत प्रभाव प्राप् त करेे’’ की अक्षंता के संबंध ंें यन जेवशे दकया िाता
नट दक यन घरेलू द्योगग के खराब जेष् पाराशे का प्रजतजबंब नट इसजलए राने याजरकाकताा वारारा ‘’क्षजत ाेलेा िारी’’
नट िटसादक पारटराग्राफ 5 ंें शावा दकया गया, यन केवल इसकी अपारेी आंतररक काया अकनिलताओं प का प्रजतजबंब नट,
क् योंदक प्रवंरेारयोगधी िनल् क दल् लेखेीय अवजध से प्रभावी नट
132.
एक अ् य कारण, जिस पारर जवरार दकया िाेा अजेवाया नट दक प्रवंरेाकारी िनल् कों कयोग पारूवा प्रभावी रूपार से लागू
दकए िाेे से घरेलू द्योगग की वतांाे जस्ट्थजत ंें सनधार ेनीं नयोगगा क् योंदक ये आयात (िांर िनरूआत के पारश् रात
और प्रवंरेाकारी िनल् कों कयोग लागू दकए िाेे तक) वषों पारूवा भारतीय बािार ंें प्रवेि कर रनके नैं
133.
कजथत ‘’बएल तरीकों’’ जिसंें द पाराशकों/जेयाातकों ेे िनल् क की प्रवंरेा की नट दकसी भी तरन से पारूवा प्रभावी
आधार पारर ससे िनल् क के अेनप्रययोगग कयोग औजर यपारूणा ेनीं सनराते
134.
यदश जेयं 27(1) पारर याजरकाकताा के तका कयोग स्ट् वीकार दकया िाता नट तब यन जेयं 27(3) के भाग कयोग
जेष् प्रभावी बेा शेगा काेूे ंें इसकी अेनंजत ेनीं शी िा सकती अत यन जेवेशे दकया िाता नट दक ए डी
जेयंावली के जेयं 27(1) कयोग इसके जव् यास के संशभा ंें एक अथा दशए िाेे की आवश् यकता नट
135.
ओ ी के ेे यन भी जेवेशे दकया नट दक याजरकाकतााओं प ेे तका दशया नट दक यूरयोगपारीय संघ (‘’ई यू’’) और संयनक् त
राज् य अंेररका (‘’यू एस ए’’) ंें िांरकताा प्राजधकाररयों ेे जेणाायक रूपार से िांर िनरूआत की तारीख से पारूवा
प्रभावी िनल् कों कयोग लागू दकया नट ओ ी के जेवेशे करते नैं दक रूंदक यन भारतीय क्षे्ाजधकार ंें नट, ई यू और यू
एस ंें जवजधक प्राजधकारी भी अपारेे कने जविेष ितों कयोग पारूरा दकए िाेे पारर ससी िनल् क अजेजितताओं प कयोग लागू
करेे के जलए अपारेे संबंजधत िांरकताा प्राजधकाररयों कयोग जववेकाजधकार प्रशाे करते नैं
ग.14 प्रस्ट्तनजतयााँ या तका का सारांि
136. पारररवीक्षा िनल्क के पारूवाव्यापारी आवेशे के जलए तकों के जखलाफ और दसके पारक्ष ंें प्रस्ट्तनजतयााँ जेम्नजलजखत नैं
क.
पारूवा प्रभावी दद्ग्रनण के जलए तका िटसादक घरेलू द्योगग वारारा दशए गए नैं
137.
पारा ेरयोगधी िनल् क की प्रवंरेा ेे घरेलू द्योगग के जलए रानत कयोग दल् लेखेीय रूपार से कं दकया नट ियोग ंूल िनल् कों की
जसफाररि करते संय प्राजधकारी वारारा जेर्शाष् की गई थी इसके अलावा, घरेलू द्योगग ेे 2017 ंें प्रवंरेाकारी
िनल् क के प्रभावी नयोगेे से पारनले, वास्ट् तव ंें 129 ंान क्षजत का सांेा दकया नट
138.
अब, प्रवंरेाकारी पारद्धजतयों के संबंध ंें, ियोग शेि ंें पाराई िा रनी नैं, के संबंध ंें एक संशेि भेिे िाेे की िरूरत नट
िेवरी, 2012 से प्रवंरेाकारी जेयंों कयोग आरंभ दकए िाेे के पारश् रात से, प्राजधकारी वारारा पारनले नी ब़ी संख् या
ंें पारंवरेाकारी िांर की गई नैं
139.
प्रवंरेा के कारण, सरकार ेे भारी रािस व नाजे का सांेा दकया नट
28
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
140.
इस ंांले ंें, पारक्षकारों ेे स्ट् थाजपारत प्रवंरेा के ंाध् यं से, िाेबूाकर िनल् क के पारररनार का आ्य जलया नट और
इसजलए, यन काेूे का स्ट् थाजपारत जसद्धांत नट दक करसेाई का ध् याे दकए जबेा पारक्षकारों कयोग पारररणां भनगतेा
राजनए िनल् क के अपारवंरे की तनलेा की िा सकती नट जिसंें पारक्षकारों कयोग िनल् कों की अशायगी करेी पाऱेगी, राने
वन दकसी भी जपारेली अवजध से संबंजधत नयोग इसी प्रकार, प्रवंरेा िनल् क के िाेबूाकर दकए गए पारररनार कयोग
स्ट् थाजपारत करती नट, अत , ससे िनल् क कयोग, यदश प्रवंरेा की तारीख से ेनीं तयोग िांर िनरूआत की तारीख (िटसा दक
जेयंावली ंें अेनंजत शी गई नट) से संग्रजनत दकया िाेा राजनए
141.
जेयं 27 ंें, एक बार यन जेधााररत नयोग िाेे पारर दकए दक प्रवंरेा जव्ंाे नट, तयोग प्राजधकारी कयोग ससी प्रवंरेा
का संाधाे करेे के जलए पारनले लगाए गए िनल् क के जवस्ट् तार के जलए जसफाररि करेी नयोगगी इस प्रकार, िब
प्रवंरेा के जव्ंाे नयोगेे का पारता लगता नट तयोग प्राजधकारी के पारास प्रवंरेारयोगधी िनल् कों की जसफाररि के जलए
इंकार करेे नेतन जववेकाजधकार िजियां ेनीं नैं, इसजलए, इस संशभा ंें ि् श ’’नयोग सकता नट’’ कयोग जेयं 27 ंें
‘’करेगा’’ पारढ़ा िाेा राजनए जवजभ् े प्राजधकारी भी केवल िांर िनरूआत की तारीख से नी प्रवंरेाकारी िनल् कों
का जवस्ट् तार करते नैं
142.
जेम् ेजलजखत जवरार प्रवंरेा के अथा पारर जवरार करेे के जलए दपारययोगगी नट; (क) पारररवतितात रूपार ंें पारी यू सी के
आयात का प्रयास; (ख) जेयाातकों और आयातकों का अजभप्राय (ग) लागू िनल् क पारर प्रवंरेा का जवपाररीत प्रभाव;
(घ) प्रवंरेा का स्ट् वरूपार; (ड.) व् यापारक जवस्ट् तार ंें द पाराश के जेयाात वारारा प्रदिया ंें ंूल् य संवधाे; (र) जेयाातकों
और आयातकों के पारास िाेकारी की प्रासंजगकता और ंन व; और (े) ंूल िांर ंें िनल् क की पारूवा व् यापारी जस्ट्थजत के
ंांले पारर जवरार ये सभी जवरार आपारस ंें पारूरी तरन से ंेल खाते नैं और इसजलए पारूवा व् यापारी अजधरयोगपारण
आवश् यक नैं
143.
यदश, जेर्शाष् प्राजधकारी के पारास यन जेणाय करेे का जववेकाजधकार नयोगता दक पारूवा प्रभावी आधार पारर ए डी डी की
जसफाररि की िाेी राजनए या ेनीं, तयोग सेस्ट् े इस ंनद्दे का जेणाय करेे के जलए जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग जेशेि शेते
एए आशेि पाराररत ेनीं करता अ् य ि् शों ंें, जवराराधीे ंनद्दा प्राजधकारी कयोग जववेकाजधकार के नयोगेे अथवा
अ् यथा का ेनीं नट जवराराधीे ंनद्दा पारूवा प्रभावी आधार पारर िनल् क कयोग लागू करेे की आवश् यकता अथवा अ् यथा
का नट पारूवााग्रन के जबेा घरेलू द्योगग जेवेशे करता नट दक यन जेणाय करेे के जलए प्राजधकारी कयोग काेूे के तनत
कयोगई जववेकाजधकार प्राप् त ेनीं था दक क् या पारूवा प्रभावी आधार पारर एडी डी की जसफाररि की िाए अथवा ेनीं
144.
रूंदक, प्राजधकारी ेे िांर िनरूआत की तारीख से पारूवा प्रभावी िनल् क लगाेे की जसफाररि की संभावेा का दल् लेख
दकया नट जनतबद्ध पारक्षकारों का शावा दक द् नें िनल् कों के पारूवा प्रभावी रूपार से लागू नयोगेे के बारे ंें कयोगई ेयोगर स ेनीं
जंला, गलत और दकसी भी ंेरर से रजनत नट
145.
यन दक अ् य जनतबद्ध पारक्षकारों का यन शावा दक यदश प्रवंरेा के सभी ंांलों ंें, जवधाजयका का अजभप्राय यन था
दक पारा ेरयोगधी िनल् क कयोग पारूवा प्रभावी रूपार से लागू दकया िाेा राजनए, तयोग इसकी स्ट् वयं अजधजेयं के खंड 9क
(1क) ंें स्ट् पारष् रूपार से व् यवस्ट् था की िाेी राजनए था, इसे स्ट् वीकार ेनीं दकया िा सकता क् योंदक जेयं ंूल
अजधजेयं का जवस्ट् तार नट और िब तक जेयंावली ंें कने इसके जवपाररीत दपारल् ध ेनीं काराया िाता, इे शयोगेों
कयोग एक कयोगड के रूपार ंें सौनाशापारवूाक पारढ़ा िाेा राजनए ंूल िांर ंें िनल् क के पारूवा प्रभावी रूपार से लागू दकए िाेे
के संबंध ंें दपारबंध जेम् ेाेनसार कनता नट’’ और अ् य पारररजस्ट्थजतयों ंें पारा ेरयोगधी िनल् क के जिसे लगाया िा सकता
नट दपाररारा ंक प्रभाव कयोग गंभीरता से कं करेे की संभावेा नट इस प्रकार, िनां ंूल िांर के अेंजतं िांर
पारररणां ंें पारा ेरयोगधी िनल् कों के कारण दपाररारा ंक प्रभाव की अेशेखी नयोगेे की संभावेा नट, दकसी
प्रवंरेाकारी ंांले ंें पारूवा प्रभावी रूपार से लागू दकए िाेे वाले अेंजतं िनल् क का कारण नयोगगा, ए डी डी के
दपाररारा ंक प्रभाव कयोग कं करेे का तथ् य ‘’संभाजवत’’ पारररशृश् य के जवपाररीत प्रंाजणत नयोगता नट क्षजत कयोग स्ट् थाजपारत
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करेे और ससे दपाराय लागू करेे के पारश् रात, इसकी प्रवंरेा अजेवाया रूपार से िनल् क कयोग पारूवा प्रभावी रूपार से लागू
दकए िाेे की ंांग करती नैं
146. िब कयोगई तारीख दपारल् ध ेनीं कराई गई नट, तब िनल् कों कयोग पारूवा प्रभावी रूपार से लागू करेा नी एक ंा्ा जवकल् पार
नट और ेयोग दकया िाेा राजनए दक प्राजधकारी ेे ससी कयोगई तारीख दपारल् ध ेनीं कराई नट जिससे केंद्रीय सरकार
कयोग िनल् क लागू करेा नट अत ससी जस्ट्थजत ंें, जव त ंं्ालय केवल पारूवा प्रभावी रूपार से िनल् क की जसफाररि कर
सकता नट
147.
कने जविेष प्रययोगक् ताओं प ेे िनल क कयोग पारूवा प्रभावी रूपार से लागू करेे के घरेलू द्योगग के तका का संथाे दकया नट
ख.
पारूवा प्रभावी रूपार से लेवी के जवरूद्ध तका िटसे दक अ् य जनतबद्ध पारक्षकारों वारारा दकए नैं
148.
घरेलू द्योगग वारारा इस संबंध ंें कयोगई ंांला ेनीं बेाया गया था दक िांर िनरूआत अजधसूरेा की तारीख
(19 फरवरी, 2016) और अंजतं िांर पारररणां (18 अगस्ट् त, 2017) का तारीख के बीर िनल् क की प्रवंरेा की
िा रनी थी इसके अजतररक् त, घरेलू द्योगग ेे प्रक ीकरण पारश् रात र जप् प् णयों सजनत प्रवंरेा िांर/कायावाजनयों के
शौराे इसके दकसी भी जेवेशे ंें यन प्रंाजणत या प्रशतििात करेे के जलए कयोगई सांग्री या सा् य कभी प्रस्ट् तनत ेनीं
की नट दक िांर िनरूआत की तारीख और अंजतं िांर पारररणां की तारीख के बीर पारा ेरयोगधी िनल् क की प्रवंरेा
की गई नट
149.
यन दक जेयं 27(1) के बाश के भाग की ितों ंें, राने जेर्शाष् प्राजधकारी ेे पारा ेरयोगधी की जसफाररि की नट,
ससी जस्ट्थजत द पार् े नयोग सकती नट िनां लेवी कयोग पारूवा व् यापारी रूपार से वसूला िाेा नट [दशानरण केंद्रीय सरकार ेे
जेयं 27(3) के तनत प्राप् त अपारेी िजियों के अंतगात जेयं 26 के तनत िांर िनरूआत की तारीख से पारा ेरयोगधी
िनल् क लागू दकया नट] [जेयं 27(1) और जेयं 27(3) एक शूसरे की ंशश करते नैं और जेयं 27(1) के तनत,
ि् श ‘’नयोग सकता नट’’ की व् याख् या पारर स्ट् पारष् जेशेि दपारल् ध कराए िाेे राजनए इसके अलावा, यदश जेयं 27(1)
पारर याजरकाकतााओं प के तका कयोग स्ट् वीकार दकया िाेा था तब इसे जेष् प्रभावी/बेंाेी जेयं 27(3) का भाग बेाया
िाेा था काेूे के अंतगात, इसकी अेनंजत ेनीं शी िा सकती अत , जेयंावली के जेयं 27(1) कयोग इसकी
जव् यास के संशभा ंें एक अथा दशए िाेे की िरूरत नट (अथाात जेयंावली 27(1), 27(2) और 27(3) ]
150.
जेयं 9क (1क) के तनत, यन केंद्रीय सरकार का जविेषाजधकार नट दक प्रवंरेा की जस्ट्थजत ंें पारा ेरयोगधी िनल् क का
जवस्ट् तार दकया िाए अथवा ेनीं, िनां पारा ेरयोगधी िनल् क कयोग जेष् प्रभावी प्रशतििात दकया िा रना नट यदश जेयं का
अजभप्राय यन था दक प्रवंरेा के सभी ंांलों ंें, पारा ेरयोगधी िनल् क कयोग पारूवा प्रभावी रूपार से लागू दकये िाेे की
आवश् यकता थी तब इसके जलए धारा 9क (1क) ंें स्ट् पारष् रूपार से इसके जलए व् यवस्ट् था की िाेी राजनए थी यन
जेवेशे दकया िाता नट जेयांावली के जेयं 27 कयोग अजधजेयं की खंड 9क (1क) के अंतगात ेनीं पारढ़ा िा
सकता यन स्ट् थाजपारत जवजध नट दक आधारभूत पाररीक्षण िजियों के स्रयोगत कयोग जेधााररत करेा और दस पारर जवरार
दकया िाएगा जिसे जेयं से ियोग़ा िा सकता ने
151.
ंाेेीय सेस्ट् ेे ंांले कयोग एक जवजिष् सनसंगत जेष् कषा शिा करेे के दद्देश् य से जवजेर्शाष् प्राजधकारी के पारास
भेिा था दक क् या प्रवंरेारयोगधी िनल् क कयोग िांर िनरूआत की तारीख से पारूवा प्रभावी रूपार से लागू दकया िाेा
राजनए इसके अलावा, जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग इस स्ट् तर पारर याजरकाकतााओं प से इस संबंध ंें कयोगई प्रंाण प्राप् त
करेे की आवश् यकता ेनीं नट दक क् या दपारयनाक् त अेनबंध ंें ‘‘नयोग सकता नट’’ की व् याख् या ‘‘करेगा’’ के रूपार ंें की िाेी
राजनए रूंदक, ंूल िांर पारररणां ंें यन जेधााररत दकया गया नट दक याजरकाकतााओं प के शस्ट् तावेिों और जेवेशेों
पारर देके आकले के आधार पारर संाययोगजित पारूवा प्रभावी लेवी का कयोगई औजर य ेनीं था, जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग
अब केवल पारूवा िांर पारररणांों के जलए एक सनजववेजरत आशेि दपारल् ध कराेे की िरूरत नट
152.
इसके अलावा, िांर िनरूआत की तारीख अथाात 19 फरवरी, 2016 से पारूवा प्रभावी रूपार से प्रवंरेारयोगधी िनल् कों कयोग
लागू करेे से, जिसे अब तीे से अजधक वषा नयोग गए नैं, भारत के प्रययोगक् ता द्योगगों के जलए गंभीर भ्रं की जस्ट्थजत
पारटशा नयोगगी ियोग अब अ यजधक ंंशी से गनिर रने नैं इसके अलावा, पारनले से जेपार ाए गए ंांले कयोग शनबारा खयोगलेे से
30
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
े केवल प्रययोगक् ता द्योगगों के जलए नाजे और असनजवधा द पार् े नयोगगी बजल्क जवशेिी जेयाातकों/जेवेिकों कयोग दजरत
अवसर प्रशाे करेे वाले शेि के रूपार ंें भारत की जस्ट्थजत कयोग भी प्रभाजवत करेगा यन सींा िनल् क आयनक् त बेां
िी एं एक् सपारयोग्सा ंांले ंें दच् च् तं ् यायालय के जेणाय के जवपाररीत नयोगगा दक घरेलू द्योगग के संरक्षण और
अंतरााष् रीय व् यापारार की अवजध ंें द पार् े करसेाई के बीर ेािनक संतनलेकारी दिया कयोग पाररवती के पारक्ष ंें िाेा
राजनए
153.
वतांाे कायावाजनयों ंाेेीय सेस्ट् े के दशेांक 12 जसतंबर, 2019 के दपाररयोगक् त जेणाय के अेनसरण ंें आययोगजित
थी िा रनी नैं तशनेसार, पारक्षकार तथा प्राजधकारी दक् त जेणाय ंें अंततिेाजनत जेशेिों वारारा आबद्ध नैं रूंदक, दक त
जेणाय ंें स्ट् वयं यन पारररकल् पारेा की गई नट दक प्राजधकारी वारारा यन जेणाय दकया िाेा नट दक क् या िनल् क कयोग पारूवा
प्रभावी रूपार से लगाया िाए या ेनीं अत यन स्ट् पारष् नट दक दक् त जेणाय ंें अंतजेतिनात जेशेि भी प्राजधकारी के इस
जववेकाजधकार कयोग स्ट् पारष् रूपार से जेधााररत करते नैं और ंा् यता शेते नैं दक िनल् क कयोग पारूवा प्रभावी रूपार से लागू दकया
िाेा राजनए अथवा ेनीं
154.
पपारर बताए गए तथ् यों और पारररजस्ट्थजतयों ंें, प्राजधकारी जेर्शाष् प्राजधकारी इस जेष् कषा पारर पारएंर सकते नैं दक
प्रवंरेारयोगधी िनल् क कयोग दशेांक 19 फरवरी, 2016 की िांर िनरूआत अजधसूरेा की तारीख से पारूवा प्रभावी रूपार से
लागू ेनीं दकया िाेा राजनए क् योंदक िांराधीे द पाराश (पारी यू आई) पारर पारा ेरयोगधी िनल् क लागू करेे वाली
अजधसूरेा एक प्रजतबंजधत अजधसूरेा नट ियोग आयाताकों कयोग ससी काया प्रणाली का अेनसरण करेा िरूरी बेाती
नट ियोग सींा िनल् क जेयंावली, 2017 (िनल् क की ररयायती शर पारर वस्ट् तनओं प के आयात) ंें जेधााररत की गई नट
इसके अलावा, पारूवा प्रभावी रूपार से िनल् क की वसूली करेे की जेर्शाष् प्राजधकारी की कयोगई भी जसफाररि सींा
िनल् क अजधजेयं के दपारबंधों और जेधााररत काया प्रणाली के जवपाररीत नयोगगी यन जेधााररत कर काेूे नट दक ससी
व् याख् या ियोग सींा िनल् क के अजधजेयं के कने ंूल प्रावधाेों कयोग जेष् प्रभावी कर शे, की दपारेक्षा की िाेी राजनए
जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग क्षे्ाजधकार और जववेकाजधकार प्रशाे करेे का अ् यास इे जेधााररत काेूेी जसद्धांतों के
जवपाररीत नयोगगा काेूे कयोग गलत रूपार से जवजर् करेगा यदश ससी जसफाररि, िटसादक घरेलू द्योगग वारारा प्रस्ट् ताजवत
दकया गया नट,की िाती नट
155.
आगे यन जेवेशे दकया गया नट दक इस जवषय पारर काेूे और अजधक ‘सनंत ेनीं’ नट दक पारूवा प्रभावी प्रभाव के
साथ अधीेस्ट् थ जवजध कयोग तटयार करेे की िजि ंूल अजधजेयं वारारा स्ट् पारष् रूपार से प्रश त की िाेी राजनए धारा
9क (1क) ंें दकसी स्ट् पारष् अेनबंध की अेनपारजस्ट्थजत ंें, अधीेस्ट् थ काेूे के िररए ससी दकसी िजि कयोग प्रश त अथवा
लागू ेनीं दकया िा सकता इस सींा तक, जेयं 27 खंड 9क (1क) के अजधकारातीत नट इस पारृष् सपार ंें, जेयं
27 की इस तरीके से व् याख् या की िाेी राजनए दक वन काेूे के जेधााररत जसद्धांत के जवपाररीत े िाए
ग.15. प्रक ीकरण के दपाररांत की र प् पारजणयां
घरेलू द्योगग
156.
कयोग ा ेे पारूवाव् यापारी प्रभाव से िनल् क लगाेे के ंांले पारर गने िांर पाऱताल करेे से ंेा दकया नट क् योंदक केवल
वनी इस पारर जेणाय ले सकता नट और प्राजधकारी वारारा शिा दकए गए िांर पारररणांों के आधार पारर राय शे सकता नट
इसके जलए, ंाेेीय सेस्ट् े ेे कारणों कयोग शिा करेे के जलए प्राजधकारी कयोग ंांला पारने प्रेजषत (ररंांड) दकया
नट
157.
जेयं 27 के तनत, एक बार यन जेधााररत कर जलया गया नट दक प्रवंरेा ंौिूश नट, तयोग ंाेेीय प्राजधकारी कयोग
प्रवंरेा से जेपार ेे के जलए पारनले लगाए गए िनल् क का जवस्ट् तार करेे के जलए जसफाररि करेी नयोगगी
158.
जेयं 27(3) के तनत ‘अथवा’ ि् श का एक स्ट् पारष् व् याकरजणक ता पारया काेूे के अजभप्राय से और काेूे के नी
प्रययोगिे से अलग-अलग नट और काेूे के दद्देश् य पारर प्रजतकूल प्रभाव पाऱ रना नट प्रवंरेा काेूे का दद्देश् य
द पाराशकों और जेयाातकों कयोग िनल् क की प्रवंरेा करेे से रयोगकेा और घरेलू द्योगग कयोग एक दपाररार प्रशाे करेा
नट
159.
प्राजधकारी की इस र प् पारणी के संबंध ंें दक वतांाे ंांले ंें कयोगई अेंजतं आकले ेनीं दकया गया नट, घरेलू
द्योगग का यन कनेा नट दक इस जवरार से प्रावधाे जेरथाक नयोग िाएगा यन ेयोग दकया िाता नट दक के् द्रीय
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपार् असाधारण
31
सरकार अेंजतं आकले ेनीं कर रनी नट तथाजपार, यन के् द्रीय सरकार का क्षे्ाजधकार नट वतांाे जेयं
के् द्रीय सरकार वारारा बेाए गए थे और इे जेयंों कयोग बेाते संय, सरकार कयोग यन िाेकारी थी दक ससी
जस्ट्थजत आ सकती नट, िब पारूवा प्रभाव से िनल् क लगाए िाेे की िरूरत पाऱ सकती नट इस प्रकार, प्रावधाे तटयार
करते संय, यदश केे द्रीय सरकार ेे आगे दकसी िरूरत कयोग जवजेर्शाष् ेनीं दकया नट, तयोग इस अवस्ट् था ंें इसे संगत
ेनीं बेाया िा सकता
160.
वतांाे ंांले ंें पारा ेरयोगधी िनल् क, पारक्षकारों वारारा अपारेाई गई प्रवंरेा प्रदिया के कारण 109 ंान की अवजध के
जलए अप्रभावी रना नट ंांले पारर जेणाय लेते संय, शनरूपारययोगग की लंबी अवजध पारर भी जवरार दकया िाेा
राजनए
161.
यन अेावश् यक नट दक क् या अेंजतं आकले दकया गया था अथवा ेनीं, क् योंदक प्रवंरेा करेे वाले जेयाातकों
और आयातकों कयोग गणेा करेे, िनल् कों का भनगताे करेे के जलए भी कना िा सकता नट और यन िांर िनरू करेे
की तारीख से शेय नट दकसी भी जस्ट्थजत ंें, घरेलू द्योगग यन अेनरयोगध करता नट दक िाेबूाकर प्रवंरेा करेे वाले
जेयाातकों और आयातकों कयोग काेूेी अजेजितताओं प के कारण जबेा शंजडत दकए ेनीं ेयोग़ा िा सकता
पारयोगस्ट् कयोग
162.
काेूे का अजभप्राय स्ट् पारष् नट दक िांर िनरू नयोगेे की तारीख से पारूवा प्रभाव से िनल् क लागू करेे का ंाेेीय जेर्शाष्
प्राजधकारी का जववेकाजधकार नट इस ंांले ंें िांर िनरू करेे की अजधसूरेा ंें ंाेेीय जेर्शाष् प्राजधकारी ेे
पारूवा प्रभाव से प्रवंरेा िनल् क लागू करेे के जलए इस अजधकार कयोग भी जवरार ंें जलया नट
163.
पारा ेरयोगधी जेयंावली के जेयं 27 के तनत स्ट् पारष् रूपार से यन जेर्शाष् दकया गया नट दक िांर िनरू करेे की
तारीख से पारूवाव्यापारी प्रभाव से िनल् क लागू नयोग सकते नैं यन पारनराेा काेूे नट दक सांा् यत ‘’नयोगगा’’ और ‘’नयोगेा
राजनए’’ ि् श अजेवाया नयोगते नैं और ‘’सकता’’ ि् श जववेकाधीे नयोगता नट घरेलू द्योगग का यन तका था दक
जेयंावली के जेयं 27(1) का पारसे करते संय, दसंें पारूवा प्रभाव के संशभा ंें प्रयनक् त ‘’सकता’’ ि् श कयोग ‘’नयोगगा’’
ंाेा िाेा नट इस तका का ंन व कं नट
164.
पारा ेरयोगधी िनल् कों कयोग पारूवाव्यापारी प्रभाव से लागू करेे के ंांले ंें, सींा-िनल् क टररफ अजधजेयं की ययोगिेा, िटसा
दक ंाेेीय दच् रतं ् यायालय वारारा सींा-िनल् क आयनक् त, बंगलौर बेां िी एं एक् सपारयोग्सा एवं अ् य1 ंांले
ंें स्ट् पारष् दकया गया नट, वन यन नट दक ‘’एक पारा ेरयोगधी िनल् क कयोग सांा् यत भजवषय व् यापारी प्रभाव से लगाया
िाेा नट, िब तक दक यन अ् य के साथ-साथ एक अपारेक्षाकृत कं संय ंें दकसी वस्ट् तन के भारी पारा े के कारण,
पारा ेरयोगधी िनल् क लगाेे के दपाररारी प्रभाव कयोग गंभीर रूपार से कंियोगर े करता नयोग’’
165.
िांर िनरू नयोगेे की तारीख अथाात 19 फरवरी, 2016 से पारूवा प्रभाव से प्रवंरेा रयोगधी िनल् क लगाेे से, जिसंें अब
तीे वषों से भी अजधक संय बीत रनका नट, भारत के प्रययोगक् ता द्योगगों के जलए गंभीर भ्रं की जस्ट्थजत नयोगगी, ियोग
अब अ यजधक ंंशी से गनिर रने नैं
अ् य जनतबद्ध पारक्षकार
166.
ंाेेीय सेस्ट् े ेे केवल एक जवजिष् िांर पारररणां शिा करेे के जलए ंांला प्राजधकारी कयोग पारने प्रेजषत
(ररंांड) दकया नट दक प्रवंरेा रयोगधी िांर के अेनसरण ंें पारा ेरयोगधी िनल् क पारूवा प्रभाव से लगाेे की जसफाररि क् यों
ेनीं की गई थी यन ससा ंांला ेनीं नट दक प्राजधकारी कयोग दशेांक 18 अगस्ट् त, 2017 के अपारेे अंजतं िांर
पारररणांों से ंूल रूपार से की गई जसफाररि कयोग पारने िांरेे की िरूरत नट
167.
यन स्ट् पारष् नट दक पारने िांर (ररंांड) के आशेि का शायरा बएत नी सीजंत नट प्राजधकारी के जलए े तयोग यन
अपारेजक्षत नट और े नी वन ंांले की पारने िांर कर सकते नैं दक क्या प्रवंरेा रयोगधी िांर िनरू करेे की तारीख से
पारूवा प्रभाव से पारा ेरयोगधी िनल् क लगाए िाेे की जसफाररि की िाेी राजनए थी प्राजधकारी कयोग केवल एक
जवजिष् िांर पारररणां शिा करेे नैं दक दसेे पारूवा प्रभाव से िनल् क लगाेे की जसफाररिें क् यों ेनीं की थी
1 सींािनल् क आयनक् त, बंगलौर बेां िी एं एक् सपारयोग्सा एवं अ् य (2016)1 एससीसी 91
32
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
168.
यन अेनरयोगध दकया िाता नट दक यन प्राजधकारी के जववेक पारर जेभार करता नट दक वे िनल् कों कयोग भजवष् य व् यापारी प्रभाव
से लगाेे की जसफाररि करें या पारूवा व्यापारी प्रभाव से लगाेे की जसफाररि करें यन पारा ेरयोगधी जेयंावली के
जेयं 27 का केवल अवलयोगके करेे से नी जबल् कनल स्ट् पारष् नयोग िाता नट
169.
इसके साथ नी, यदश काेूे का आिय यन था दक प्रवंरेा रयोगधी िांर प्र येक और नर ंांले ंें, िांर िनरू दकए
िाेे की तारीख से पारूवा प्रभाव से िनल् क लगाया िाेा नट, तयोग इस प्रकार के वाक् य की कयोगई िरूरत नी ेनीं थी दक
‘दपार-जेयं (3) के तनत, ....... अथवा ससी तारीख, जिससे जेर्शाष् प्राजधकारी वारारा जसफाररि की िाएगी’
170.
यन कनेा गलत नट दक यदश िनल् क लगाेे के जलए प्राजधकारी वारारा दकसी तारीख की जसफाररि ेनीं की िाती नट,
तयोग सरकार प्रवंरेा रयोगधी िांर िनरू दकए िाेे की तारीख से िनल् क लगाेे के जलए बाध् य नट यदश ससी व् याख् या
कयोग स्ट् वीकार दकया िाेा नट तयोग यन जेयं 27(3) कयोग सींािनल् क टररफ अजधजेयं, 1975 की धारा 9 क (3) के
अजधकार से बानर कर शेगा
171.
धारा 9 क (3) ंें पारूवा व् यापारी आधार पारर िनल् क लगाेे के जलए पारूरी संजनता जेजनत नट इस दपार-धारा ंें कजतपारय
ससी ितें प्रशाे की गई नैं, जिेकयोग पारूरा करेे पारर नी सरकार पारूवाव् यापारी प्रभाव के आधार पारर िनल् क लगा सकती नट
दक् त दपार-धारा ंें कनीं भी ससा प्रावधाे ेनीं नट दक यदश प्राजधकारी अपारेे अंजतं िांर पारररणांों ंें दकसी तारीख
जविेष की जसफाररि ेनीं करते नैं तयोग स्ट् वत नी पारूवाव् यापारी प्रभाव से िनल् क लागू नयोगगा
घ.
प्राजधकारी वारारा िांर
172.
प्राजधकारी यन ेयोग करते नैं दक ंाेेीय सेस्ट् े ेे अपारेे दशेांक 12.09.2019 के फटसले ंें यन जेधााररत दकया नट
दक जेर्शाष् प्राजधकारी ेे दशेांक 18.08.2017 के अपारेे अंजतं िांर पारररणां ंें अपारेी जसफाररि के जलए
कारणों कयोग शिा ेनीं दकया नट दक के् द्रीय सरकार वारारा रािपार् ंें प्रकािे की तारीख से पारा ेरयोगधी िनल् क लगाेे
के संबंध ंें दशेांक 24.10.2017 कयोग भारत के रािपार्, असाधारण ंें प्रकाजित अजधसूरेा सं. 52/2017-
सींािनल् क (एडीडी) वारारा अजधसूरेा के िारी नयोगेे की तारीख से पारा ेरयोगधी िनल् क लागू नोंगे अत ंांले कयोग
एक जवजिष् िांर पारररणां शिा करेे के जलए जेर्शाष् प्राजधकारी कयोग प्रेजषत दकए िाेे की िरूरत नट दक क् या
िांर िनरू नयोगेे की तारीख से पारूवा व् यापारी प्रभाव से प्रवंरेारयोगधी िनल् क लगाए िाेे राजनए
173.
प्राजधकारी दशेांक 19.02.2016 की िांर िनरूआत अजधसूरेा सं. 14/1/2014- डीिीएडी के पारटरा ड. (7) कयोग
स्ट् ंरण करते नैं, जिसके तनत यन जवजेर्शाष् दकया गया नट दक ‘’‘प्राजधकारी, यन जेधाारण करेे पारर दक पारा ेरयोगधी
िनल् क की प्रवंरेा ंौिूश नट, ंौिूशा पारा ेरयोगधी िनल् क की प्रवंरेा पाराए िाेे पारर दस वस्ट् तन के आयातों पारर
पारा ेरयोगधी िनल् क का जवस्ट् तार करेे की जसफाररि कर सकते नैं, जिसे जेयं 26 के तनत िांर िनरू करेे की
तारीख से पारूवा व्यापारी प्रभाव से लागू दकया िा सकता नट ''
174.
प्राजधकारी यन ेयोग करते नैं दक ंाेेीय दच् र ् यायालय, दशल् ली ेे दशेांक 27.04.2016 के आशेि के तनत
प्राजधकारी की कायावानी कयोग स्ट् थगे दशया था, जिसे दशेांक 08.03.2017 कयोग नी रद्द दकया गया था तशयोगपाररांत
प्राजधकारी ेे जेष् कषा दशया और दशेांक 18.08.2017 कयोग अंजतं िांर पारररणां िारी दकए
175.
तथाजपार, स्ट् थगे के शौराे, िांर िनरूआत अजधसूरेा के जवजभ् े पारनलनओं प की कारावाई कयोग रयोगका गया था इसके
अलावा, यन दल् लेखेीय नट दक िांर प्रारंभ करेे संबंधी अजधसूरेा पारर स्ट् थगे प्रशाे करते संय ंाेेीय दच् र
् यायालय ेे कायावानी के स्ट् थगे के शौराे अेंजतं आकले करेे की अेनंजत प्रशाे करते एए कयोगई जवजिष्
जेशेि िारी ेनीं दकए थे
176.
अत प्राजधकारी यन ेयोग करते नैं दक दसेे िांर अजधसूरेा ंें कना था दक िांर िनरू दकए िाेे की तारीख से पारूवा
व् यापारी प्रभाव से प्रवंरेा वाली वस्ट् तनओं प पारर पारा ेरयोगधी िनल् क लगाया िाए इस प्रकार, इस खंड ेे केवल ंांले
की िांर करते एए पारा ेरयोगधी िनल् क के पारूवाव्यापारी आवेशे का एक जवकल्पार प्रशाे दकया
177.
प्राजधकारी काेूे की जस्ट्थजत के पारनलन पारर ररंांड की कायावानी के शौराे एई तीे ंौजखक सनेवाइयों ंें जवजभ् े
जनतबद्ध पारक्षकारों वारारा दकए गए अेनरयोगधों, ररंांड के शायरे और पारा ेरयोगधी िनल् क कयोग पारूवाव् यापारी प्रभाव से लागू
करेे के संबंध ंें संभाजवत प्रभाव और रनेौजतयों कयोग भी ेयोग करते नैं
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपार् असाधारण
33
178.
प्राजधकारी सरकार कयोग रािस्ट् व के ेनकसाे के जलए जिम् ंेशार पारा ेरयोगधी िनल् क की िाे बूाकर प्रवंरेा की दजरत
सींा के संबंध ंें घरेलू द्योगग वारारा दकए गए अेनरयोगधों कयोग ेयोग करते नैं और इसजलए प्रदिया की ेकल कयोग रयोगकेे
के जलए यन सनी संशेि भेिेे की िरूरत नट
179.
प्राजधकारी यन ेयोग करते नैं दक अ् य जनतबद्ध पारक्षकारों ेे भी यन अेनरयोगध दकया नट दक सेस्ट् े ेे प्राजधकारी कयोग एक
जवजिष् िांर पारररणां शिा करेे के जलए ंांला पारने प्रेजषत दकया नट दक प्रवंरेा रयोगधी िांर के अेनसरण ंें
पारा ेरयोगधी िनल् क कयोग पारूवाव् यापारी प्रभाव से लागू करेे की जसफाररि क् यों ेनीं की गई
180.
प्राजधकारी यन ेयोग करते नैं दक सनेवाई के शौराे जनतबद्ध पारक्षकारों से आयातों के आिय के संबंध ंें कई तका
प्राप् त एए थे इस संबंध ंें प्राजधकारी यन ेयोग करते नैं दक ंूल िांर ंें दकए गए अेनरयोगधों के आधार पारर
जवराराधीे द पाराश के वास्ट् तजवक प्रययोगक् ताओं प की एक संभावेा भी दपारन्न एई नट इस प्रकार, प्राजधकारी के अंजतं
िांर पारररणां से आयातों की शयोग जभ् े ्ेजणयां स्ट् पारष् नैं, अथाात ससे वास्ट् तजवक प्रययोगक् ता, ियोग आयाजतत रूपार ंें
प्रवंरेा के रूपार ंें ंाेे गए द पाराश का प्रययोगग करेंगे ; और ससे प्रवंरेा करेे वाले प्रययोगक् ता, ियोग दसके आगे नक़े
करेंगे इस अंतर के आधार पारर, प्राजधकारी ेे केवल प्रवंरेा करेे वाले आयातकों के जलए नी पारा ेरयोगधी िनल् क का
जवस्ट् तार करेे की जसफररि की नट वास्ट् तजवक प्रययोगक् ता आयात के बाश दसका वास्ट् तजवक दपारययोगग करेे की एक
घयोगषणा कयोग शाजखल करके रानत के जलए पारा् थे इस प्रकार, इस घयोगषणा का प्रययोगिे घयोगषणा के आधार पारर
वस्ट् तनओं प का भजवष्य ंें दपारययोगग करेा था घयोगषणा कयोग डीओआर के क्षे् कायाालयों वारारा भी शेखा िा सकता नट
181.
प्राजधकारी जेर्शाष् प्राजधकारी ंें जेजनत जववेकाजधकार के संबंध ंें जनतबद्ध पारक्षकारों वारारा दकए गए तकों कयोग भी
ेयोग करते नैं जेयं 27 (1) के तनत ''सकता'' ि् श का िाेबूाकर रये दकया गया नट, जिससे प्राजधकारी कयोग
यन जेधाारण करेे ंें जववेकाजधकार प्रशाे दकया गया नट दक क् या िनल् क कयोग पारूवाव् यापारी प्रभाव से लगाया िाेा
राजनए य्जपार, इस ि् श कयोग प्राजधकारी कयोग यन जेशेजित करेे के जलए जेयं 27 (2) के संबंध ंें प्रययोगग दकया
िाएगा दक वे अपारेे िांर पारररणां शिा करते एए एक सावािजेक सूरेा िारी करें प्राजधकारी यन ेयोग करते नैं
दक एक ि्शि: व् याख् या ंा् से इस िाेबूाकर और एक ंत से दकए गए रये से यन भी शिााया गया नट दक
प्राजधकारी के इस जववेकाजधकार की वास्ट् तव ंें पारररकल् पारेा की गई थी
182.
िटसा दक पारूवावती पारटरा ंें दल् लेख दकया गया नट, दक िांर प्रारंभ करेे की अजधसूरेा कयोग स्ट् थगे प्रशाे दकया गया
था, जिसंें पारा ेरयोगधी िनल् क कयोग पारूवाव् यापारी प्रभाव से लागू करेे की संभावेा िाजंल थी िटसा दक दपाररयोगक् त पारटरा
174 और 175 ंें कना गया नट, तथ् या ंक ंेररक् स कयोग शेखते एए, ससी जस्ट्थजत ंें िनल् क कयोग पारूवा प्रभाव से एक्
करेे ंें, िनां अेंजतं आंकले ेनीं दकया गया नट, पारनले दकए गए आकलेों कयोग पारने िनरू करेे के संबंध ंें
ं वपारूणा रनेौजतयां आएंगी और अंजतं दपारभयोगक् ताओं प से, जविेषकर िब व् यापाराररयों के ंाध् यं से जबिी की गई,
िनल् क वसूली के ंांलों से जेपार ेा नयोगगा वतांाे ंांले ंें, दशेांक 19.2.2016 कयोग िांर िनरू की गई और
दशेांक 24.10.2017 कयोग पारा ेरयोगधी िनल् क अजधसूजरत दकए गए, इस तथ्य कयोग 613 दशेों के िनल् क आकले कयोग
पारने खयोगलेा नयोगगा, वन भी दपाररयोगक् त कारणों के पारररप्रे् य ंें सींािनल् क प्राजधकाररयों कयोग संबंजधत आयातकों वारारा
प्रशाे की गई दकसी बाध् यता की वरेबद्धता के अभाव ंें
183.
प्राजधकारी ेे आयातकों की शयोग ्ेजणयों कयोग शेखते एए, जिेकी दक पारनराे की गई थी, दशेांक 18.8.2017 के
अंजतं िांर पारररणां ंें प्रवंरेा के द पाराश के जलए पारा ेरयोगधी िनल् क कयोग पारूवा प्रभाव से लागू करेे की जसफाररि
कयोग दपारयनक् त ेनीं ंाेा था प्राजधकारी दपाररयोगक् त कयोग शेखते एए, काेूे के अ् य ंांलों और जनतबद्ध पारक्षकारों
वारारा दसाए गए पारूवा प्रभाव से पारा ेरयोगधी िनल् क लागू करेे संबंधी ंांलों पारर जवरार करेा आवश् यक ेनीं
संाते
184.
प्राजधकारी अपारेे अंजतं िांर पारररणां के पारटरा- 111 ंें यथा दजल्लजखत भजवष् यव् यापारी प्रभाव के आधार पारर
पारा ेरयोगधी िनल् क लागू करेे की जसफाररि करेे के संबंध ंें दशेांक 18.08.2017 के अपारेे अंजतं िांर पारररणां
की पारनजि करते नैं
बी.बी. स्ट् वे, जविेष सजरव एवं जेर्शाष् प्राजधकारी
34
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 28th December, 2020
FINAL FINDINGS
Sub. : Anti-circumvention investigation concerning imports of “Cold-Rolled Flat Products of Stainless
Steel” originating in or exported from China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan,
Thailand and USA remanded by Hon’ble CESTAT through Order no. 51204-51205/2019 dated
12.9.2019.
F. No. 14/01/2014-DGAD.—
A.
Background of the Case
1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the
Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped
Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to
as the Rules) thereof, M/s Jindal Stainless Limited had filed Anti-circumvention petition and the Authority had
issued Final Finding dated 18th August, 2017 recommending imposition of AD Duty on imports of “Cold-Rolled
Flat Products of Stainless Steel” originating in or exported from China PR, Korea, European Union, South Africa,
Taiwan, Thailand and USA. In pursuance of the above mentioned Final Findings, Department of Revenue
through
Notification
No.
52/2017-Customs
(ADD)
dated
24th October, 2017 imposed antidumping duty.
2. Thereafter, two appeals no. AD/50291/2018 and AD/50334/2018 were filed by the domestic industry from
M/s Jindal Stainless Limited and M/s Jindal Stainless Hisar Limited regarding retrospective application of anti-
circumvention duties.
3. The Hon’ble CESTAT in the operative paras 31, 32, and 33 of order dated 12.09.2019 has held as under:
“31.This, it is clear from the aforesaid decisions of the Supreme Court that the principles of natural
justice not only require the Designated Authority of grant an opportunity to the party to show cause but
the order passed by the Designated Authority should also give reasons for arriving at conclusions and
any violation the these two facets can vitiate the order. In the present case, the final findings do not give
any reason.
32. It is seen that the Designated Authority, without examining whether the anti-dumping duty should be
levied retrospectively from the date of initiation the investigation, recommended that the anti-dumping
duty will be applicable from the date of its notification by the Central Government. The Central
Government issued the Notification No. 52/2017 that was published in the Gazette of India, Extraordinary
on 24 October, 2017 imposing anti-dumping duty from the date of publication in the Gazette. The matter,
therefore, needs to be remitted to the Designated Authority to record a specific finding as to whether the
anti-circumvention duty should be levied retrospectively from the date of initiation of the investigation.
33. Thus, without disturbing the imposition of levy of anti-dumping duty in the Notification published in
the Gazette, it is considered necessary to remit the matter to the Designated Authority to record a finding
whether the Central Government should levy anti-dumping duty from the date of initiation of anti-
dumping or from the date of publication in the Gazette. The anti- circumvention proceedings were
initiated on 19 February, 2016 and the Notification was issued by the Government on 24 October, 2017.
It is therefore, a fit case where a further direction needs to be issued to the Designated Authority to pass
an appropriate order expeditiously and preferably within three months from the date a copy of this order
is produced by any of the parties before the Designated Authority. The final finding and the notification
shall abide the decision of the Designated Authority. The Appeal in allowed to the extent indicated
above.”
B. Procedure
4. In compliance with the above direction of Hon’ble CESTAT, the Authority conducted oral hearings on
30.10.2019, 03.12.2019, and 17.07.2020. The representatives of domestic industry, concerned exporters and
other interested parties attended the oral hearings. The parties attending the oral hearings were requested to make
their submissions in writing and rejoinders, if any. Pursuant to the oral hearings the following parties made their
submissions:
[भाग I—खण्ड 1]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
35
(a) Written submissions;
(i)
M/s TPM representing M/s Jindal Stainless Limited (DI)
(ii)
M/s ELP representing M/s Outokumpu OYJ, (producer/exporter)
(iii)
M/s POSCO India PC (exporter)
(iv)
M/s POSCO IPPC (exporter)
(v)
Ankit Jain representing M/s Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd.
(b) Rejoinder submissions;
(i)
M/s TPM representing M/s Jindal Stainless Limited (DI)
(ii)
M/s ELP representing M/s Outokumpu OYJ, (producer/exporter)
5. On account of change in the Designated Authority, as per the judgement of the Hon’ble Supreme Court in the
matter of Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) vs. Designated Authority, delivered in Civil
Appeal No. 949 of 2006 on 07-01-2011. a second oral hearing was held on 3.12.2019. The following parties
filed submission in pursuance for this hearing.
(a) Written submissions;
(i)
M/s TPM representing M/s Jindal Stainless Limited (DI)
(ii)
M/s ELP representing M/s Outokumpu OYJ, (producer/exporter)
(iii)
M/s POSCO India PC (exporter)
(iv)
M/s POSCO IPPC (exporter)
(v)
Ankit Jain representing M/s Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd.
(b) Rejoinder submissions;
(i)
M/s TPM representing M/s Jindal Stainless Limited (DI)
(ii)
M/s ELP representing M/s Outokumpu OYJ, (producer/exporter)
(c) Submissions of other interested parties
(i)
M/s All India Induction Furnaces Association;
(ii)
M/s Navnidhi Steel & Engg. Co. Pvt. Ltd.; and
(iii)
M/s Ramani Steel House
C. Written Submissions
C.1 Submissions by the Domestic Industry (First oral hearing)
6. The domestic industry, during the course of sunset review investigation of the present case had urged the
Authority to impose retrospective duty because the exporters had started circumventing the product
concerned through various ways. The Authority completely ignored the request of the petitioners. The
petitioners went on appeal against the impugned finding of the Designated Authority. The CESTAT,
remanded the case back to the Authority to decide if the date of imposition of duty should have been the date
if initiation or the date of publication of the Gazette.
7. It is also important to consider that there is a need for sending a right message with regard to the
circumvention practices that are being found in the country. Since introduction of rule from January 2012,
there are already a number of investigations by the authority.
8. The domestic industry has been made to suffer for more than a decade. The investigation was initiated in
2008 and the provisional duty was imposed in 2009. Post imposition of definitive duties in February 2010
which became effective in 20110-11, imports of circumvented product started showing significant increase.
The domestic industry has practically suffered for 129 months before the duty became effective. The
circumvention of the duty significantly diluted the relief that was intended by the Authority while
recommending original duties.
9. The domestic industry could not get the desired effect of anti-dumping duties, infact, the domestic industry
continued to incur losses. The sunset review investigation conducted by the Authority is an evidence of this
fact. The sunset review final findings issued by the Authorities shows significant losses being incurred by the
domestic industry during the period 2011-12 to POI (January 2013 to 31st December, 2013) and further
36
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
intensified losses in post POI (January 2014 - June 2014). The Authority acknowledged the fact of
circumvention of subject goods as a reason for continued injury.
10. Profits for the subject goods from the period of 2004-05. The domestic industry was incurring losses in the
POI of the original case, the losses thereafter declined however stared increasing from 2011-12 and
intensified significantly in the POI of the sunset review case and further in the post POI (Jan 14-June 14).
11.
The parties have adopted various ways to avoid anti-dumping duty, when the duty was imposed on width of
1250 mm, the importers started importing the goods of wider width, and the domestic industry filed an MTR
and brought this issue before the Authority. The Authority in its final findings clarified the Product under
Consideration by specifying tolerances of+30mm for mill edge and 4 mm for trim edge. Immediately, after
the MTR findings were issued providing for tolerance, the producers and importers started circumventing the
duties imposed by exporting large width products and getting it slit to desired levels after importation.
12. By circumventing the subject goods in various ways, the parties have made a mockery of the process and
system. Circumvention resorted to by the parties is a disrespect to the quasi-judicial process and Authority,
especially having passed through the anti-dumping investigation process and vehemently opposing it.
13. Loss of revenue to the Govt. is equally important. Had the product being imported in its original form, the
Govt. of India would have collected revenue.
14. As per DRI, large number of producers/exporters and importers have tried to evade duties and a large number
of DRI investigations have taken place against such producers/ exporters. According to the preliminary report
of DRI, these exporters obtained certificate of origins and the importers have evaded the customs duty by
availing concessional duty rates by misrepresenting the Regional Value Content; misdeclaration of goods by
selectively using words; usage of advance authorisation during non-applicable periods; non-compliance of
RMS in bill of entry; importing under advance license scheme; and not completely revealing specifications
such as width, length etc.
15. Circumvention constitutes an abuse of the authority and the Central Govt. The intent to wilfully avoid the
duty is well built in the circumvention practice. Therefore, the fact that circumvention is an abuse is
important in deciding that such duty shall apply with retrospective effect.
16. In this case, parties have resorted to wilful avoidance of duty, it is settled principle of law that parties must
suffer consequences, irrespective of the hardship. A comparison can be drawn from evasion of duty, wherein
the parties must pay the duties for whatever past period it may pertain. Similarly, circumvention constitutes
wilful avoidance of duty, thus, such duty should be collected from the date of initiation.
17. The circumvention has not only undermined the effects of anti-dumping duties but has but had rendered the
antidumping duties levied fruitless to such an extent that the domestic industry in fact suffered aggravated
injury.
18. In Rule 27, once it is determined that circumvention exists, then the Authority shall have to make a
recommendation for extension of duty earlier imposed to address circumvention. Thus, the Authority does not
have discretionary powers to refuse to recommend ant-circumvention duties, when circumvention has been
found to exist. Thus, in that context the word ‘may’ is to be read as ‘shall’ in Rule 27.
19. Having regard to the purpose and object of the legislation, the use of the second ‘may’ in rule 27, is also to be
read as ‘shall’. As the purpose of the remedy will be defeated if it is not imposed retrospectively.
20. In the cases of N. Nagendra Rao & Co. v. State of A.P; Dinkar Anna Patil v. State of Maharashtra; Sub-
Committee On Judicial Accountability vs Union Of India And Ors; State of Uttar Pradesh vs Jogendra Singh;
State of U.P. vs Manbodhan Lal Srivastava; and Siddheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd v CIT Kolhapur;
the Hon’ble Supreme Court has held that considering the (a) purpose and object of the legislation; and (b) in
situation where term ‘may’ is coupled with an obligation, the term ‘may’ be read as ‘shall’. In this case as the
object is to prevent circumvention and also, as the term ‘may’ is used with a condition precedent, therefore
retrospective imposition becomes mandatory.
21. Even when the word “may” has been used under the Rules at number of places, the same has a force of
“shall” and has binding effect on the investigation.
22. From perusal of EU and US findings it is seen that circumvention duties have been extended from date of
initiation by these authorities as well.
23. The following considerations are useful to consider the meaning of circumvention: (a) attempt to import PUC
in modified form; (b) intention of exporters and importers; (c) adverse impact of circumvention on imposed
duty; (d) nature of circumvention; (e) value addition in the process by exporting the product in wider width;
(f) relevance and importance of knowledge with the exporters and importers; and (g) considerations in case
[भाग I—खण्ड 1]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
37
retrospective imposition of duty in original investigation. All these considerations are fully met and hence,
retrospective imposition is required.
24. It is clarified that duty has to be collected from the date of initiation and not prior to the date of initiation.
Also, there are certain perpetual defaulter companies who find ways of circumventing. Thus, collection
retrospectively is a right message to the parties.
25. Where the statutory language being used is specific in one case and general in the other, the specific language
should ordinarily prevail over the generic one. Any matter that could possibly fall under either, would first be
subject to the specific expression and only in case of non-applicability of the specificity, that the generic
expression will be applied. The same was held by the High Court of Patna and Supreme Court in the case of
Azad Transport Company Pvt. Ltd. and Ors. vs. The State of Bihar and Ors, and The J.K. Cotton Spinning
and Weaving Mills Co. Ltd. vs. The State of Uttar Pradesh and Ors, respectively. Thus, the first rule of
applicability is extending the anti-dumping duty retrospectively from the date of initiation of the
investigation, and in case the first stands inapplicable then from such date as may be recommended by the
Designated Authority.
26. As the Authority had not recommended any date from which the Central Government should have imposed
the duty, the Ministry of Finance can only recommend duties retrospectively.
27. A plain grammatical meaning of the word ‘or’ is at variance with the intention of the legislature and purpose
of the statute itself and is leading to repugnant effect to the objective of the law. The objective of
circumvention law is to prevent the producers and importers from circumventing the duty and provide a
remedy to the domestic industry. In New India Sugar Mills Ltd. v. Commissioner of Sales Tax, Bihar, the
Supreme Court held that where two constructions are plausible, the one that remedies the mischief and serves
the object it was meant for, must be adopted. In the instant case considering the objective of Circumvention
rules, Rule 27 (3) must be interpreted to provide for extension of anti-dumping duties retrospectively.
28. Rules are an extension of the parent Act and unless anything contrary is provided under the Rules, the Rules
and Act needs to be read together as part of one code. in an original investigation if the circumstances
indicate that the remedial effect of ant dumping duties is likely to seriously undermine the remedial effect
then duties can be imposed retrospectively. Whereas, in a circumvention case, the fact of undermining of
remedial effect of ADD is proved on the contrary to a “likely” scenario. Thus, when in “likely circumstances”
of undermining effect of ADD retrospective duties can be applied, it follows that when injury has been once
established and measures have been imposed then circumvention of such measure undermining the effect of
ant dumping duty necessarily warrants retrospective imposition of duty.
C.2 Written submissions (2nd Oral Hearing)
29. If the Designated Authority had a discretion to decide whether or not to recommend ADD on retrospective
basis, the CESTAT would not have a passed an order directing the Designated Authority to decide the issue.
In other words, the issue under consideration is not existence or otherwise of a discretion to the authority.
The issue under consideration is the need or otherwise for imposition of duty on retrospective basis.
Without prejudice, the domestic industry submits that there was no discretion under the law to the authority
in deciding whether to recommend ADD on retrospective basis.
30. Plain reading of Rule 27 makes it evident that the authority should recommend imposition of duty on imports
of the circumvented article in case authority comes to a conclusion that circumvention of anti-dumping duty
exists. Once the authority decides to hold circumvention of anti-dumping duty exists, the authority shall
also decide the date from which such duty should be imposed. Such date may be date of initiation or some
such other date as may be considered appropriate by the authority. The fact that the authority shall also
decide date of imposition of duty is well established by the plain reading of the Rule 27 (3).
31. The rule will have to be read sequentially and in the manner in which this has been laid. In the context of
Rule 27(1) and (3), the Rules first provide imposition of duty on retrospective basis and specifies any other
date as may be recommended by the Designated Authority as an alternative basis. In a situation where the
legislature has provided for a specific condition and has provided thereafter another alternate option,
ignoring the prescribed first condition (when that is available) and jumping to alternate provision is not
open and is in fact illegal.
32. There are various other provisions under the Rules where the Rule provides for “or” with a prescription. For
instance, in the context of Rule 2(b) or Rule 7 of Annexure I. Under both the provisions there are
sequencing of conditions, the Authority will not pick and choose any one of these by stating that these
conditions have been placed as alternative conditions and Authority has discretion. The manner and
sequence in which these conditions have been specified will have to be considered and given due
importance, recognition and preference while making a determination.
38
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
33. The present case warrants imposition of ADD on retrospective basis for the reasons such as (a) the domestic
industry has been suffering injury for more than a decade (b) circumvention of duties has not only
undermined but has also rendered the levy fruitless, to the extent that it aggravated the injury suffered (c)
exporters/importers have avoided duties in various ways (d) There are several DRI issues against the
importers (e) loss of revenue of Government of India.
34. The claims made by the other interested parties that, duty cannot be imposed retrospectively because they
had no notice that such things, cannot be accepted because the Authority, in its initiation notification clearly
mentioned that it may recommend the duty retrospectively.
35. Had the authority recommended ADD on retrospective basis while notifying the final findings, in any case, it
would have pertained to the past period where imports had already been cleared and consumed. Thus, the
fact that imports had already been cleared and consumed and it would be quite belated to collect ADD at
this stage in any case does not have any merit. In any case, whether this ADD would have been
recommended with retrospective effect at the time of notifying final findings or now, the position of
clearance by the parties and consumption of the material would have remained the same.
C.3 Written Submissions made by M/s ELP representing M/s Outokumpu OYJ, (producer/exporter) –
(First and 2nd Oral Hearing)
36. Order Passed by the Hon’ble CESTAT vis-à-vis the issue of “shall” and “may”
(i)
As the Hon'ble Designated Authority already knows, the Petitioners have approached the CESTAT to
challenge the absence of a retrospective recommendation by the Hon'ble Designated Authority. OTK
understands that it is the Petitioners’ case that the levy of anti-circumvention duties should have been
enacted retrospectively from the date of the initiation of the anti-circumvention investigation.
(ii)
Rule 27(1) of the AD Rules allows for the Hon'ble Designated Authority, on concluding an anti-
circumvention investigation with the determination that there is circumvention of anti-dumping duties,
to recommend the levy of anti-circumvention duties, which may apply retrospectively from the date of
initiation. However, the Petitioners have argued that the word “may” must be read as “shall”, whereby
the retrospective levy of anti-circumvention duties must be mandatory, once circumvention has been
found to be taking place.
(iii)
The use of the word ‘may’ in Rule 27 (1) of the Rules is intentional. Sub-rule (2) of Rule 27 of the
Rules specifically uses the term ‘shall’. Thus, both words have been intentionally and simultaneously
used in the Rule. Rule 27(1) addresses a situation where the Designated Authority must make a
recommendation and therefore the word ‘may’ has been used. The Designated Authority is bound to
issue a public notice and record its finding and therefore the word ‘shall’ is used in Rule 27 (2). Thus,
the only reasonable interpretation of both provisions is that both words “may” and “shall” have been
consciously used in the Rules. The Hon'ble Designated Authority may make a recommendation for
imposition of anti-dumping duty either prospectively or retrospectively. Such a recommendation is
given to the Central Government, which then takes further action pursuant to Rule 27(3). Post the
recommendation of the Designated Authority, it is for the Central Government to take a decision and
it is the Central Government which imposes the levy.
(iv)
Thus, it is for the Central Government to decide whether the anti-dumping duty is to be extended from
the date of initiation of the investigation under rule 26 or such date, as is, recommended by the
Designated Authority. If these two dates were always to be the same, there was then no requirement
for the latter part of rule 27(3) (i.e. or such date as may be recommended by the Designated
Authority). This part of the provision has been included for a reason, as the Designated Authority may
recommend anti-dumping duty either prospectively or retrospectively.
(v)
Consequently, the latter part of rule 27(1) states that even if Designated Authority makes a
recommendation of anti-dumping, there may arise a situation where the levy has come to be imposed
retrospectively [i.e. Central Government under its powers of rule 27 (3) has levied the anti-dumping
from the date of initiation of investigation under rule 26]. In this manner, the two sub-Rules [rule
27(1) and 27(3) of the Rules] are in harmony with each other, and also provide clear guidance on the
word “may” must be interpreted under Rule 27(1). If the argument of the Petitioners on rule 27(1)
were to be accepted then this would make part of rule 27 (3) otiose. This cannot be permitted in law.
Thus, it submitted that rule 27 (1) of the Rules is required to be given a meaning in the context of its
setting [i.e. rule 27(1), 27(2) and 27(3)].
(vi)
Further, under section 9A (1A) of the Customs Tariff Act, 1975, where the Central Government, on
such inquiry as it may consider necessary, is of the opinion that circumvention of anti-dumping has
taken place, whereby the anti-dumping duty so imposed is rendered ineffective, it may extend the anti-
dumping duty. Thus, it is the prerogative of the Central Government whether or not to extend the anti-
[भाग I—खण्ड 1]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
39
dumping duty in cases of circumvention where the anti-dumping duty is being rendered ineffective. If
the intention of the law was that in all cases of circumvention, anti-dumping duty was required to be
imposed retrospectively then section 9A (1A) would have expressly provided for the same. It is
submitted that Rule 27 of the Rules cannot be read de-hors section 9A (1A) of the Act. It is settled law
that the basic test is to determine and consider the source of power which is relatable to the rule.
(vii)
The Hon’ble CESTAT has remanded the matter to the Hon'ble Designated Authority with the
objective of recording “a specific finding as to whether the anti-circumvention duty should be levied
retrospectively from the date of initiation of the investigation”. Implicit within this finding is the
understanding that the Hon'ble Designated Authority has a discretion to take such a decision – a
position that would not be tenable if the word “may” under rule 27(1) is interpreted as “shall”. If the
CESTAT was of the view that the word “may” does not bestow a discretion upon the Hon'ble
Designated Authority to make such a determination, it would not have directed the Hon'ble
Designated Authority to provide a reasoned order after deciding whether or not duties should be
recommended retrospectively.
(viii) In other words, the Hon'ble Designated Authority is not required, at this stage, to entertain any
averments from the Petitioners on whether the word “may” must be interpreted as “shall” in the above
provision. Since the Hon'ble Designated Authority has already determined in the original finding that
there was no justification for a retrospective levy justified based on its assessment of the Petitioners’
documents and submissions, the Hon'ble Designated Authority is now only required to provide a
reasoned order for its findings.
(ix)
The Petitioners specific averments in their Comments to Disclosure Statement regarding the
retrospective levy of duties is as below:
a.
“may” must be interpreted as “shall”;
b. 18 months have lapsed since initiation and the domestic industry has continued to suffer; and
c.
if duties are not levied retrospectively then the users / traders / importers who are engaging in the
act of circumvention and have tried to delay the investigation would succeed.
37. At the outset, the Petitioners’ averments were liable to be disregarded simply by virtue of the fact that they
chose to make these arguments at the last moment. An anti-dumping proceeding is a time-bound process
and the Hon'ble Designated Authority cannot be expected to provide appreciation to averments / evidence
that is placed on record in the closing stages of the investigation. Further, these comments are not normally
made available in the public file therefore not providing the other interested parties an opportunity to make
their views known on the issue.
38. OTK submits that Passage of time cannot be the basis of retrospective levy. There is no data or information
provided to demonstrate how the passage of 18 months since initiation has caused some manner of grave
injury to the domestic industry. In the absence of any actual information indicating how this delay has
irrevocable damaged the Petitioners, mere passage of time cannot possibly be a justification for the
retrospective levy of duty.
39. OTK further submits that the process of law cannot be recast as a delaying tactic in order to justify
retrospective levy. The Petitioners have claimed that “if the Authority recommends only prospective anti-
circumvention duties, the motive of importers / exporters to delay the extension of duties by blocking the
investigation will be achieved”. The only delay to the investigative process was caused by the various
litigation proceedings that took place at the writ courts over the course of the investigation. The Hon'ble
Designated Authority may appreciate that these were legitimate concerns raised by various interested
parties regarding the nature of the investigation, which were duly recognized by the learned writ courts. If
the Petitioners believe these to be delaying tactics, they are also impugning the wisdom of the courts which
provided the stay during the investigation.
40. Succinctly put, the exercise of a party’s rights under law cannot be the basis for retrospective levy of duties.
41. With regard to the Petitioners’ averments upon the interpretation of “may” and “shall”, OTK has already
demonstrated its views above in these submissions.
42. For the abovementioned reasons, OTK humbly requests the Hon'ble Designated Authority to determine that a
retrospective levy of duties would not be justified.
C.4 Written Submissions made by M/s POSCO India PC and M/s POSCO IPPC
43. The following submissions were made by POSCO India Processing Center Pvt. Ltd. and POSCO India Pune
Processing Center Pvt. Ltd. during the Oral Hearing on October 30, 2019 and 2nd Oral Hearing on
December 3, 2019.
40
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
44. It is submitted that the extension of the duty in the instant case must be prospective, as was the decision of
the Designated Authority following the investigation. There is no obligation on the Designated Authority to
impose the duty retrospectively.
45. Rule 27 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped
Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 clearly specifies that the levy of duty may apply
retrospectively from the date of initiation of the investigation. It is trite law that ordinarily the words "shall"
and "must" are mandatory and the word "may" is discretionary. In view of the intentional use of the word
'may' in sub-rule (1) and (3) of Rule 27 and of the word 'shall' in sub-rule (2), it is evident that the legislature
has consciously made a distinction in choosing the respective verbs in the various sub rules of the same rule.
This is also evident from the use of ‘may’ and ‘shall’ through the legislation. Therefore, it cannot be assumed
that in Rule 27(1) and (3) alone, ‘may’ and ‘shall’ are to be used interchangeably, as contended by the
Domestic Industry. A similar interpretation of ‘may’ and ‘shall’ in Section 437 of the Criminal Procedure
Code, 1973 was made in Pramod Kumar Manglik and Ors vs Sadhna Rani and Ors (1989 CriLJ 1772).
46. The anti-circumvention investigations must comply with the general anti-dumping framework in India and
under the WTO. It is a settled position in law that any law which affects substantive rights is presumed to be
prospective in operation, unless expressly made retrospective. Even in the case of retrospective application of
anti-dumping duties, the scheme of the Customs Tariff Act, as clarified by the Supreme Court in
Commissioner of Customs, Bangalore vs G.M. Exports and Ors ((2016) 1 SCC 91), is that “an anti-dumping
duty is normally to be imposed with prospective effect unless, inter alia, because of massive dumping of an
article in a relatively short time the remedial effect of the anti-dumping duty to be levied would be seriously
undermined”. Therefore, the Designated Authority was correct in choosing to apply the duty prospectively in
the earlier anti- circumvention investigation, which must be upheld herein.
47. In the instant investigation, at the time of final findings, the gap period between the Initiation (February 19,
2016) and the Notification (October 24, 2017) was almost 18 month. Therefore, it is submitted that it would
have led to administrative upheaval if the DGTR had recommended imposition of duty retrospectively from
the date of the Initiation.
48. Further, an imposition of anti-circumvention duties retrospectively from the date of initiation of
investigation, i.e. February 19, 2016, which is now more than three years ago, will bring severe confusion to
the user industries of India which are now going through an extreme downturn. Major users of POSCO
material have commented that this could bring a severe confusion in their procurement activity. To reopen an
already settled case will not only cause loss and inconvenience to user industries, but also impact the standing
of India as a country providing fair opportunities to foreign exporters/investors. This would also be contrary
to the Supreme Court’s position in the aforementioned GM Exports case that the delicate balancing act
between protection of domestic industry and the hardship caused in the course of international trade has to be
tilted in favour of the latter.
49. Finally, it is also submitted that the investigation in the instant case lasted for 18 months, within the time
frame provided under law and there have been no delaying or other malafide tactics employed by the parties
herein.
C.5
Written Submissions made by Ankit Jain representing M/s Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd.- (First
Oral Hearing)
50. The aforesaid hearing had been held by the present authority, pursuant to the directions issued by the
Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, New Delhi, as contained in its judgment dated
12.09.2019 passed in Anti-Dumping Appeal No.50291/2018 titled as M/s. Jindal Stainless Ltd. Vs.
Designated Authority Directorate General Anti-Dumping & Allied Duties as well as well as Anti-Dumping
Appeal No.50334/2018 titled as Jindal Stainless Hisar Ltd. Vs. Designated Authority Directorate General
Anti-Dumping & Allied Duties.
51. That vide the aforesaid judgment dated 12.09.2019 passed by the Customs, Excise and Service Tax Appellate
Tribunal, New Delhi, the matter had been remitted back to this designated authority to record a specific
finding as to whether the anti-circumvention duty should be levied retrospectively from the date of initiation
of investigation.
52. That the submissions of Suncity Strips and Tubes Pvt Ltd. are as under:- That the investigation relating to
anti-circumvention in relation to the PUI (Product Under Investigation) had begun vide Initiation Notification
dated 19.02.2016.
53. That a bare perusal of the said notification would show that the period of investigation was w.e.f. 01.07.2014
till 30.09.2015.
[भाग I—खण्ड 1]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
41
54. That pursuant to the said investigation, this authority had come out with its final findings dated 18.08.2017.
The Ministry of Finance, Govt. of India, vide notification dated 24.10.2017 had imposed Anti-Dumping
Duties on PUI, pursuant to the said final findings of this authority.
55. It is to submit that it was never the case of any of the parties to the present proceedings that any duty were
being circumvented for any period after the initiation Notification dated 19.02.2016. It is to submit that even
the period of investigation was prior to 19.02.2016.
56. That none of the parties had placed any material before this authority to either allege or prove that any duty
was being circumvented between the period 19.02.2016 (the date of the Initiation Notification) and
18.08.2017 (the date of the final findings of this Authority).
57. That in absence of any such allegation or proof having been placed by any of the parties hereto, before this
authority at the time of the investigation, it is not open for domestic industry to contend that any such duty
should also be imposed with retrospective effect from 19.02.2016.
58. That for the purposes of levy of any duty retrospectively, from the date of the Initiation Notification, it is
obligatory upon this Authority to come to a definite conclusion that duty was being circumvented even during
the period between 19.02.2016 (the date of the Initiation Notification) and 18.08.2017 (the date of the final
findings of this Authority). Once domestic industry neither alleged nor placed any proof in relation thereto,
no such duty can be levied retrospectively from the date of the initiation notification.
59. That the final findings dated 18.08.2017 clearly record that this Authority had called for post disclosure
comments from all the parties. Pursuant thereto, various parties had filed their post disclosure comments. A
bare perusal of the said post disclosure comments would clearly show that the domestic industry had only
contended that the duty should be imposed retrospectively. However, it was not their case that duty was being
circumvented even between the period 19.02.2016 (the date of the Initiation Notification) and 18.08.2017
(the date of the final findings of this Authority). The domestic industry never placed any material before this
Authority, even in their post disclosure comments to demonstrate that any duty circumvention took place
between 19.02.2016 (the date of the Initiation Notification) and 18.08.2017 (the date of final findings of this
Authority). The domestic industry never placed any material before this Authority, even in their post
disclosure comments to demonstrate that any duty circumvention took place between 19.02.2016 (the date of
the Initiation Notification) and 18.08.2017 (the date of the final findings of this Authority). In view thereof, it
is not open to the domestic industry to contend that any such duty should be levied retrospectively from the
date of Initiation.
60. It is to submit that during the period between 19.02.2016 (the date of the Initiation Notification) and
18.08.2017 (the date of the final findings of this Authority), various importers/exporters have imported/
exported the goods in question, considering that no duty existed on the product at the said time on PUI.
Imposition of any duty retrospectively on PUI would amount to interference in the rights which have come to
vest in such importers/exporters. The duty cannot be imposed retrospectively, even following the principles
of legitimate expectation and estoppel.
61. That even a bare perusal of the judgment dated 12.09.2019 passed by Customs, Excise and Service Tax
Appellate Tribunal, New Delhi, would clearly show that the Appellate Tribunal had specifically directed this
Authority to record a specific findings as to whether the duty should be levied retrospectively or not. The
same is clear from a bare reading of paragraphs 32 and 33 of the Judgment dated 12.09.2019.
62. It is to submit that the present proceedings are being held pursuant to the aforesaid judgment dated
12.09.2019. Thus the parties as well as the present authority is bound by the directions contained in the said
judgment. The said judgment itself envisages that it is for this Authority to decide as to whether the duty is to
be imposed retrospectively or not. Thus it is clear that even the directions contained in the judgment dated
12.09.2019 clearly lay down and recognise the discretion of this Authority to take a decision as to whether
the duty is to be imposed retrospectively or not.
63. That in the aforesaid facts and circumstances, it is most respectfully prayed that this Designated Authority
may come to a conclusion that Anti-circumvention duty is not to be imposed retrospectively from the date of
Initiation Notification dated 19.02.2016 as the Notification imposing anti-dumping duty on PUI is a
conditional notification expecting importers to follow the procedure, which had been set out in the Customs
(Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017. Further, any recommendations of the
Designated Authority to recover duty retrospectively would be in conflict with the provisions and prescribed
procedure of Customs Act. It is settled tax law that an interpretation that would render certain substantive
provision of the Customs Act otiose has to be avoided. The exercise of jurisdiction and discretion vested in
the Designated Authority would be contrary to these settled legal principles and would therefore rendered
bad in law in the event such a recommendation as proposed by domestic industry is made.
42
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
64. Without prejudice to the above, it is respectful submission of the importer herein that law on this subject is no
longer res-integra that a power to frame subordinate legislation with retrospective effect has to be expressly
conferred by the parent Act. In the absence of any express stipulation in Section 9A(1A), such a power could
not have been conferred or could be exercised through the subordinate legislation. To this extent, Rule 27 is
ultra vires of Section 9A(1A). In this backdrop, Rule 27 is required to be interpreted in a manner that does
not go contrary to this settled principle of law. Reliance in that regard is placed on the Constitution Bench
Judgment of Hon’ble Supreme Court of India in Indramani Pyarelal Gupta vs W. R. Nathu And Others [AIR
1963SC 274] wherein the Hon’ble Supreme Court of India held as under:
“58. Section 11 enumerates the matters in respect of which the recognized associations can make
bye-law for the regulation and control of forward contracts. Neither section 12 nor section 11
expressly states that a bye-law with retrospective operation can be made under either of those two
sections. Full effect can be given to both the section by recognizing a power only to make bye-laws
prospective in operation, that is, bye-laws that would not affect any vested rights. In the
circumstances, can it be held that the Central Government to which the power to make bye-laws is
delegated by the Legislature without expressly conferring on it a power to give them retrospective
operation can exercise a power thereunder to make such bye-laws. Learned counsel for the
respondents contends that, as the Legislature can make a law with retrospective operation, so too a
delegated authority can make a bye-law with the same effect. This argument ignores the essential
distinction between a Legislature functioning in exercise of the powers conferred on it under the
Constitution and a body entrusted by the said Legislature with power to make subordinate
Legislation. In the case of the Legislature Article 246 of the Constitution confers a plenary power of
Legislation subject to the limitations mentioned therein and in other provisions of the Constitution
in respect of appropriate entries in the Seventh Schedule. This Court, in Union of India (UOI) v.
Madan Gopal Kabra MANU/SC/0053/1953: [1954]25ITR58 (SC), held that the Legislature can
always Legislature retrospectively; unless there is any prohibition under the Constitution which has
created it. But the same rule cannot obviously be applied to the Central Government exercising
delegated Legislative power for the scope of their power is not co-extensive with that the
Parliament. This distinction is clearly brought out by the learned Judges of the Allahabed High
Court in Modi Food Products Ltd. V. Commissioner of Sales-Tax, U.P. MANU/UP0017/1956 :
AIR1956All35 , wherein the learned Judges’observed :
“A Legislature can certainly give retrospective effect to pieces of Legislation passed by it put an
executive Government exercising subordinate and delegated legislative powers, cannot make
legislation retrospective in effect unless that power in expressly conferred.”
59. In Strawboard Manufacturing Co. Ltd. v. Gutta Mill Workers Union MANU/SC/0056/1952:
(1953) lLLJ186SC a question arose whether the Governor of U.P., who referred an industrial
dispute to a person nominated by him with a direction that he should submit the award not later
than a particular date could extend the date for a making of the award so as to validate the award
made after the prescribed date. Reliance was placed upon section 21 of the U. P. General Clauses
Act, 1904, in support of the contention that the power of amendment and modification conferred on
the State Government under that section might be so exercised as to have retrospective operation. In
rejecting that contention, Das, J., as he then was, observed:
“It is true that the order of April 26, 1950, does not ex facie purport to modify the order of February
18, 1950, but, in view of the absence of any distinct provision in section 21 that the power of
amendment and modification conferred on the State Government may be so exercised as to have
retrospective operation the order of April 26, 1950, viewed merely as an order of amendment or
modification cannot, by virtue of section 21, have that effect.”
60. This decision is, therefore, an authority for the position that unless a statute confers on the
Government an express power to make an order with retrospective effect, it cannot exercise such a
power. The Mysore High Court in a considered judgement in India Sugar & Refineries Ltd. v. State
of Mysore A.I.R. 1960 Mys. 326 dealt with the question that now arises for consideration. There, the
Government issued there notification dated 9-4-1956, 15-10-1957 and 13-2-1958 purporting to act
under section 14(1) of the Madras Sugar Factories Control Act, 1949, whereby cess was imposed on
sugarcane brought and crushed in petitioner’s factory for the crushing season 1955-56, 1956-57
and 1957-58 respectively. One of the question raised was whether under the said section the
Government had power to issue the notifications imposing a cess on sugarcane brought and crushed
in petitioner’s factory for a period prior to the date of the said notifications. Das Gupta, C. J.,
delivering the judgment of the division Bench, held that it could not. The learned Advocate General,
who appeared for the State, argued, as it is now argued before us that in a case where power to
make rules is conferred on the Government and if the provision conferring such a power does not
expressly prohibit the making of rules with retrospective operation, the Government in exercise of
[भाग I—खण्ड 1]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
43
that power can make rules with retrospective operation. In rejecting that arguments, the learned
Chief Justice, delivering the Judgment of the division Bench, observed at p. 332:
“In my opinion a different principle would apply to the case of an executive Government exercising
subordinate and delegated legislative powers. In such cases, unless the power to act retrospectively
is expressly conferred by the Legislature on the Governments, the Government cannot act
retrospectively.”
61. With respect, I entirely agree with the said observations. The same question was again raised
and the same view was expressed by the Kerala High Court in C. W. (P) Ltd. v. State of Kerala
A.I.R. (1950) Ker. 347. There the Regional Transport Authority, Kozhikode, granted a stage
carriage permit to the third respondent therein in respect of proposed Ghat routs. The grant of the
permit was challenged on the ground that when that order was passed there was no contended on
behalf of the contesting respondent that the said defect was cured by a subsequent notification
issued by the Government whereby Government ordered the continuance of the Road Transport
Authority from the date of the expiry of the term of the said Authority till its successor was
appointed. The High Court held that the notification with retrospective operation was bad. In that
context, Varadaraja lyangar, J., observed :
“The rule is well-settled that even in a case where the executive Government acts as a delegate of a
legislative authority, it has not plenary, power to provide for retrospective operation unless and
until that power is expressly conferred by the parent enactment.”
62. The House of Lords in Howell v. Fclmouth Boat Construction Co. Ltd. (1951) A. C. 837
expressed the same opinion and also pointed out the danger of conceding such a power to a
delegated authority. There, a licence was issued to operate retrospectively and to cover works
already done under the oral sanction of the authority. Their Lordships observed:
“It would be a dangerous power to place in the hands of Ministers and their subordinate officials of
allow them, whenever they had power to license; to grant the licence ex post facto; and a statutory
power to license should not be construed as a power to authorise or ratify what has been done
unless the special terms of the statutory provisions clearly warrant the construction.”.
63. It is true that this is a case of a licence issued by an authority in exercise of a statutory power
conferred on it, but the same principle must apply to a bye-law made by an authority in exercise of a
power conferred under a statute. Our Constitution promises to usher in a welfare State. It involves
conferment of powers of subordinate legislation on government and governmental agencies
affecting every aspect of human activity. The regulatory process is fast becoming an ubiquitous
element in our life. In a welfare State, perhaps it is inevitable, for the simple reason that Parliament
of legislature cannot be expected to provide for all possible contingencies. But there is no effective
machinery to control the rule-making powers, or to prevent its diversion through authoritarian
channels. If the conferment of power to make delegated Legislation proper vigor carried with it to
make rule or bye-law with retrospective operation, it may become an instrument of oppression. In
these circumstances, it has been rightly held that the provision conferring such a power must be
strictly construed and unless a statute expressly confers a powers to make a rule or bye-law
retrospectively, it must be held that it has not conferred any such power. It is said that such a strict
construction may prevent a rule making authority from making a rule in an emergency, though the
occasion demands or justifies a rule with retrospective effect. The simple answer to this alleged
difficulty is that if the Legislature contemplates or visualizes such emergencies, calling for the
making of such rules or bye-laws with retrospective effect, it should expressly confer such power. It
is also said that the Government can be relied upon to make such rules only on appropriate
occasions. This Court cannot recognize implied powers pregnant with potentialities for mischief of
such assumptions. That apart, the scope or ambit or a rule cannot be made to depend upon the
status of a functionary entrusted with a rule making power. In public interest the least the court can
do is to construe provisions conferring such a power strictly and to confine its scope to that clearly
expressed therein.
64. Applying that rule of strict construction, I would hold that section 12(1) does not confer a power
on the Central Government to make a bye-law with retrospective effect and, therefore, the new bye-
law made on January 21, 1956, in so far it purports to operate retrospectively is invalid.”
65. Reliance is also placed on R.K.V. Motors & Timbers (p) Ltd. VS. Regional Transport Officer [AIR 1982 Ker
156]; and Managing Committee vs. Hyderabad Allwyn Metal Works [AIR 2006 AP 330]. In view of the
submissions made hereinabove, it is most respectfully prayed that no recommendation may be made to
impose duties with retrospective effect from the date of the initiation of the anti-circumvention
investigations.
44
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
C.6 Written Submissions (2nd Oral Hearing)
66. The undersigned has already filed submissions earlier, pursuant to first oral hearing. The submissions already
filed earlier may be read as part and parcel of the present submissions and the same are not being repeated
herein for the sake of brevity and convenience.
67. That vide the aforesaid judgment dated 12.9.2019 passed by the Customs, Excise and Service Tax Appellate
Tribunal, New Delhi, the matter had been remitted back to this Designated Authority to record a specific
finding as to whether the anti-circumvention duty should be levied retrospectively from the date of initiation
of investigation.
68. That the submissions of Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd. are reiterated as under:-
a. That the question which falls for consideration in the present proceedings is as to whether anti-
circumvention duty is to be levied retrospectively from the date of initiation of investigation.
b. It is a matter of record that anti-circumvention duty has already been levied vide notification issued by the
Govt. of India, Ministry of Finance, vide notification dated 24.10.2017. The initiation notification was
dated 19.2.2016. Thus, the only question to be considered is as to whether for the period between
19.2.2016 and 24.10.2017 also anti-circumvention duty is to be imposed.
c. That the domestic industry has contended that anti-circumvention duty should be applied retrospectively
to cover the period between 19.2.2016 and 24.10.2017. Thus, the domestic industry has no role to play in
the adjudication in question.
d. That the contention raised before this Authority that the onus is upon the importer/exporter to show as to
why the anti-circumvention duty should not be imposed retrospectively, is without any basis and is infact
contrary to the reading of Rule 27(1) itself. The said Rule provides for imposition of anti-circumvention
duty and thereafter, mentions that the said duty may be applied retrospectively from the date of the
initiation of investigation. Thus the intention of the rule is very clear that the duty is to be applied
prospectively, but it is opened to the Authority to apply retrospectively from the date of initiation of
investigation. If the circumstances so require, which off-course would be subject to the determination as
to whether there is enough material to show circumvention after the initiation of investigation. If the
intention was to give retrospective effect as the default position, the said Rule would have mentioned that
the duty will be applied retrospectively, but the Authority may apply the same prospectively. However,
the rule has not been worded in the said manner. Thus the only interpretation of the said rule can be that
the duty is to be applied prospectively as a default position, however, the Authority has been conferred
power to apply it retrospectively.
e. That the contention of the domestic industry that the domestic industry is suffering or that there was a
need to send a right message were without any basis whatsoever. The said contentions were raised only in
an attempt to prejudice this Authority. In the first place, since the imposition of any such duty for the
period between 19.2.2016 and 24.102017, as domestic industry failed to place on record any material to
show that they were suffering injury in any manner. Further, the question to be considered by this
Authority is on the basis of the material before this Authority and the legal principles applicable thereto.
There is no question of consideration of any other aspect, including the aspect of sending any ‘right
message’.
f. That the notification dated 24.10.2017 issued by the Govt. of India, Ministry of Finance, imposes duty
prospectively. A perusal of the said notification would show that it provides that no anti-dumping duty
shall be payable on imports of the goods, subject to certain conditions. It is not possible to comply with
the said conditions retrospectively, regarding the imports which have already taken place and stand
completed.
69. In view and reiterated in line with our earlier submissions of the submissions made hereinabove, it is most
respectfully prayed that no recommendation may be made to impose duties with retrospective effect from the
date of the initiation of the anti-circumvention investigations.
C.7 Submissions made by other interested parties
70. M/s Navnidhi Steels & Engg. CO. Pvt. LTD in their letter dated 25.10.2019 have reiterated the contents of
their earlier letter dated 7.7.2019 that they have never imported goods with the intention to the width of PUI.
Hence, Anti-Circumvention is not applicable on them.
71. M/s Ramani Steels House in their letter dated 22.10.2019 have reiterated the contents of their earlier letter
dated 10.8.2017 that they never imports materials with intention to circumvent, as required width Cargo of
600-1250 mm is easily available in India as well Countries outside Anti –dumping e.g Indonesia, Malaysia,
Mexico, Japan, Brazil, and at very competitive price. Hence, Anti-Circumvention is not applicable on them.
[भाग I—खण्ड 1]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
45
72. All India Induction Furnaces Association in their letter dated 30.10.2019 has made the following
submissions:
The All India Induction Furnace Association represents the interest of large number of
small scale units of induction furnace manufacturers operating in various industrial areas. We would
like to bring to your kind notice that this industry is largely fragmented and unorganized. Our
industry represents many stainless steel producers using induction furnace. We primarily supply
blooms / ingots to Flat & Patta Re Rollers for further conversion to Circles for producing utensils.
Most of the members in this supply chain are in MSME.
Further to the Personal Hearing dated 15-Oct-2019 on the above mentioned subject, we would like
to submit as under –
a.
Ours is a significant industry segment has the capacity to produce more than 1.25mn tons
stainless steel per annum at Pan India level and employ a significant number of people
contributing to the economy positively.
b. There are more than 65 induction furnace units manufacture stainless steel ingots which is the
primary raw material for the Pattie and Patta Units.
c.
We have direct investment of approximately more than *** as Capex *** as working capital in
these manufacturing units.
d. We provide direct and indirect investment to more than ***people on Pan India basis.
e.
Melting of scrap is done manually by Induction furnace Manufacturers to produce Stainless
Steel Ingots by the recycling process and supply to Pattie and Patta units.
Further, we wish to inform that the volume of imports of the subject goods has increased multiple
folds in the last few months and specifically in the month of Aug ‘2019.
Since this sudden surge in the imports is alarming, therefore we request your good self to kindly
impose the Anti-Dumping Duty (ADD) at the earliest and oblige.
C.8 Rejoinder Submissions
Submissions by the Domestic Industry (First oral hearing)
73. ‘May’ cannot be interpreted as ‘shall’ under Rule 27(1). Such interpretation would make part of Rule 27 (3)
otiose. Even if it is argued that retrospective duty is not mandatory and there exists an element of discretion,
that discretion should be exercised judiciously and not arbitrarily and anti-dumping duties must be imposed
retrospectively from the date of initiation unless any other date is found more appropriate. From the text of
Rule 27, it becomes plenty clear that Rule 27(1) and 27(3) provides for retrospective imposition of duties.
74. Rule 27 (3) specifies that the central government may extend anti-dumping duties from the date of initiation
of investigation or any other date as is recommended by the Authority. Applying the rule of literal
interpretation, there is a choice between the two alternatives, the former is specific, the latter is general, but in
no way do they imply a prospective date. Further, the DA being a quasi-judicial body, is obligated to provide
a reasoning if any other date is provided. The objective of this legislation is to avoid circumvention of the law
and taking he grammatical meaning of the word ‘or’ would be at variance with this intention of the
legislature.
75. In New India Sugar Mills Ltd. v. Commissioner of Sales Tax, Bihar, the Hon’ble Supreme Court held that
interpretation of expressions used in statutes should be such that it is in harmony with the object of the statute
and of the legislature. Therefore, when two constructions are feasible, the court will prefer that which
advances the remedy and suppress the mischief, as the legislature envisioned. The Court’s approach should
be such that legislative futility is ruled out so long as interpretative possibility permits. Applying this ruling
to the case in hand, it can be deduced that Rule 27 (3) must be interpreted to provide for extension of anti-
dumping duties retrospectively and only if that is not found reasonable should the DA recommend any other
date.
76. In, Azad Transport Company Pvt. Ltd. and Ors. vs. The State of Bihar and Ors, the Hon’ble HC of Patna
opined that where there are two provision/options for a given situation, the specific terms are not to be
included in the general, and the specific option is to be exercised. Similarly, in The J.K. Cotton Spinning and
Weaving Mills Co. Ltd. vs. The State of Uttar Pradesh and Ors., the Hon’ble SC, reiterated the view that, “in
cases of conflict between a specific provision and a general provision the specific provision prevails over the
general provision and the general provision applies only to such cases which are not covered by the special
provision”. From the cases cited above, and applying the same principles to this case, it can be seen that
where there was a specific and a general provision in the same Rule, the specific rule is the one that will
46
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
apply. Hence, when there is a date of initiation, that is the date that will apply and only when that is
inapplicable, can the DA recommend the date.
77. When there is no date provided, then the only option is retrospective levy of duties. And it must be noted that
the Authority had not recommended any date from which the Central Government should have imposed the
duty. Thus in such a situation, the Ministry of Finance can only recommend duties retrospectively.
78. The contention of the other interested parties that If the intention of the legislature was that in all cases of
circumvention, anti-dumping duty was to be applied retrospectively, it would have been expressly provided
for the same in section 9A (1A) of the Act itself, cannot be accepted because rules are an extension of the
parent Act, and unless something contrary is provided in the Rules, the two must be read harmoniously as
one Code. The provision concerning retrospective imposition of duty in the original investigation stated the
follows: “and other circumstances is likely to seriously undermine the remedial effect of the anti-dumping
duty liable to be levied”. Thus, while in the original investigation a likelihood of undermining the remedial
effect due to anti-dumping duties would be reason for duty to be imposed retrospectively, in a circumvention
case, the fact of undermining of remedial effect of ADD is proved on the contrary to a “likely” scenario.
After establishing injury and the imposing such measures, circumvention of the same necessarily warrants
retrospective imposition of duty.
79. Refence placed by other interested parties on the matter of Commissioner of Customs vs GM Exports is
incorrect. The issue at hand was relating to a fresh investigation. It is inappropriate to consider an obiter
dictum of a particular case in order to mislead the Authority.
80. The contention of the other interested parties that, the Authority has already determined in the original
finding that there was no justification for a retrospective levy justified based on its assessment of the
Petitioners’ documents and submissions, the Authority is now only required to provide a reasoned order for
its findings, is false, as the Authority made no determinations on the retrospective imposition of Anti-
Dumping Duty. The Hon’ble CESTAT held that the Authority had not examined the issue of retrospective
imposition of anti-dumping duties, thus the matter was remanded back.
81. Anti-circumvention duty differs from a fresh investigation and has to be imposed retrospectively, as it applies
to those exporters who try to circumvent the duty and continue dumping. Further, as per the original
investigation, there is a history of dumping, the increase in imports concluded in the original investigation
has remained at a similar level, and the Authority has concluded that the circumvention has undermined the
ADD. Thus the conditions as required in an original investigation are present, warranting retrospective
imposition of duty.
82. The producers and exporters are habitual evader of duties and are involved in malpractices because: The
exporters brought in subject goods just above 120mm to circumvent ADD. As per DRI, there have been
several investigations against them for evading duty. Preliminary report of DRI shows that these exporters
obtained certificate of origins and the importers have evaded the customs duty by availing concessional duty
rates by misrepresenting the Regional Value Content; misdeclaration of goods by selectively using words;
usage of advance authorisation during non-applicable periods; non-compliance of RMS in bill of entry;
importing under advance license scheme; and not completely revealing specifications such as width, length
etc. Hence the genuineness of the exporters and importers needs to be examined.
C.9 Rejoinder Submissions (2nd Oral Hearing)
83. Other interested party’s contention that that anti-circumvention duty should be applied retrospectively. DI has
no role in this adjudication is baseless and tantamount to saying that the CESTAT wrongly accepted the
appeal and passed the present order. The domestic industry requests for retrospective imposition of
circumvention duty as it has already been proved that the exporters and importers have resorted to willful
disobedience of the ADD imposed by the Authority
84. The contention of the other interested parties that for imposition of duty between 19.02.2016 and 24.10.2017,
DI has not placed material on record to show that they were suffering injury in any manner, is baseless. Once
it has been established that the exporters have circumvented the anti-dumping duties, it stands proved that
such activity is being continued. The duty is collected from the date of initiation. Moreover, there is no
provision requiring such establishment of circumvention. And such retrospective collection is right message
to the parties as there are certain perpetual defaulters.
85. The following considerations are useful to consider the meaning of circumvention: (a) attempt to import PUC
in modified form; (b) intention of exporters and importers; (c) adverse impact of circumvention on imposed
duty; (d) nature of circumvention; (e) value addition in the process by exporting the product in wider width;
(f) relevance and importance of knowledge with the exporters and importers; and (g) considerations in case
retrospective imposition of duty in original investigation. All these considerations are fully met in the present
investigation; hence, retrospective imposition is required.
C.10 Submissions made by ELP representing M/s Outokumpo OYJ-(First Oral Hearing)
86. In the SSR, the Petitioners at numerous instances have claimed that the injury caused to them was entirely
due to the imports of the PUC. However, in this instance, they argue that the injury caused to the Domestic
[भाग I—खण्ड 1]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
47
Industry is primarily due to the Product Under Investigation (“PUI”), in a period which overlaps with the
period assessed in the SSR. As the PUC in the SSR has been settled to not include the widths above 1250 mm
(after allowing for tolerance) it is evident that in the above extracts the dumped imports are in fact the PUC
and not the PUI. Therefore, the injury caused to the Petitioners was clearly due to the PUC and not the PUI.
OTK therefore submits that the Petitioners must not be allowed to change their averments regarding the cause
of injury to suit their whims.
(i) Further, OTK submits that existence of historical injury is the basis of all Anti-dumping determinations.
The mere existence of historical injury does not validate the retrospective imposition of any duties.
Even in an original investigation, the presence of historical injury is analysed to determine whether
duties are to be recommended (prospectively). In fact, there are separate and clear thresholds to consider
the imposition of retrospective duties in any form distinct from the existence of historical injury.
(ii) Lastly, at Paragraph 14, the Petitioners have averred that “the long duration for which the Domestic
Industry has suffered is required to be sympathetically considered”. OTK submits that there is no
justification for a “sympathetic” analysis of the factors laid out for the imposition of retrospective duties
– there are clear parameters based on which the Hon'ble Designated Authority may determine whether
or not a case for retrospective duties can be made.
87. At Paragraph 15, the Petitioners have stated that the AD rules require the Authority to examine whether the
act of circumvention has undermined the effect of duties imposed.
88. OTK submits that the undermining effect (on duties imposed) by circumvention activities as a pre-requisite
for anti-circumvention duties, not for retrospective levy of duties, as is evident from Rule 25(3)(b) of the AD
Rules.
89. At Paragraph 16, the Petitioners have provided an import data analysis that they believe shows egregious
increase in imports of the PUC and the PUI. OTK submits that the analysis is patently wrong. In the year
2014-15, the total imports did indeed increase. However, in the POI (annualised) the figures show a
significant drop. In fact, between the year 2012-13 and the POI (Annualised), there has been a sheer decline
of ***MT in the import figures. OTK fails to see how declining imports of the PUC and PUI can be a basis
for the recommendation of a retrospective levy.
90. At Paragraph 17, the Petitioners have relied upon data from the original investigation and the SSR (which are
both outdated) to represent a decline in the Domestic Industry’s profitability. OTK submits that the issue at
hand pertains to whether or not anti-circumvention duties ought to have been levied retrospectively, and yet
the analysis for injury relies on prior investigations, rather than the period of injury for the anti-
circumvention investigation. Without prejudice, OTK submits that even when considering the outdated data
submitted in the Petitioners’ written submissions, majority of the time periods considered are periods wherein
duties were in force.
91. Multiple ways attempted by the producers and exporters to circumvent duties (Paragraph 19 to 21): In this
Section, the Petitioners have yet again belaboured the existence of circumvention, rather than presenting
reasons for a retrospective levy. OTK therefore submits that all the averments made in this section have no
bearing in the present investigation. OTK requests the Hon'ble Designated Authority to kindly reject these
submissions.
92. Large scale investigations, including DRI investigations on imports (Paragraph 22): In this section, the
Petitioners have relied on the existence of Directorate of Revenue Intelligence investigations against the
Interested Parties. Considering the independent mandate of the Hon'ble Designated Authority as a quasi-
judicial body, OTK fails to see the relevance of these averments in the context of achieving a well-reasoned
determination for the need for retrospective duties as directed by the Hon’ble CESTAT.
93. Loss of revenue to the Govt. (Paragraph 23): In this section, the Petitioners have averred that the
circumvention of duties has caused loss of revenue to the Government of India. OTK states that these
averments are irrelevant to a retrospective levy.
94. Mockery of the process and the system (Paragraph 24 and 25): In this section, the Petitioners have made
spurious and egregious allegations against the Interested Parties of mocking the process and systems of the
Hon'ble Designated Authority. OTK submits that the Hon'ble Designated Authority, during the anti-
circumvention investigation, has made clear exceptions for genuine import of the PUI in its recommendations
by incorporating the condition of the end-user certificate. The existence of these carve-outs clearly reflects
that there were instances of genuine end-use imports of the PUI.
95. Circumvention is an abuse (Paragraph 26): The Petitioners in this section are yet again arguing the existence
of circumvention while the objective of the present investigation is to determine the need for retrospective
duties and the date of commencement of duties. OTK further reiterates that the issue of whether
circumvention is taking place or actionable is not the question before the Hon'ble Designated Authority here,
48
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
whereby the Petitioners’ submissions are irrelevant to the present proceeding and therefore liable to be
rejected.
96. Need for sending a right message (Paragraph 27): In this section, the Petitioners have made detailed
averments about disciplining Interested Parties in such investigations by recommending anti-circumvention
duties. OTK submits that such flamboyant statements are inappropriate in trade remedy investigations as
every investigation must be adjudged on its own merits to determine the need for trade remedy duties.
97. Evasion of duty versus wilful avoidance of duty (Paragraph 28): In this section, the Petitioners have averred
that the Interested Parties “must suffer consequences, irrespective of hardship”. OTK submits that the
Interested Parties have been bearing the burden of the anti-dumping duties as well as anti-circumvention
duties, wherever found applicable. Therefore, the Interested Parties are already “suffering necessary
consequences” as indicated by the Petitioners. There is no correlation of the Petitioners’ arguments in this
section with a retrospective levy of duties.
98. Word “may under rule 27 needs to be read “shall” (Paragraph 29 to 32): In these sections, the Petitioners
have laboriously reiterated the arguments drawn for the interpretation of “may” and “shall”. OTK reiterates
the objective of the Hon’ble CESTAT’s remand order and consequently the objective of this investigation is
to achieve a cogent and comprehensive final finding with reasoning for the imposition of retrospective duties
post the consideration of the interpretation of “may” and “shall”.
99. The Petitioners have laboriously reiterated the arguments drawn for the interpretation of “may” and “shall”.
OTK reiterates the objective of the Hon’ble CESTAT’s remand order and consequently the objective of this
investigation is to achieve a cogent and comprehensive final finding with reasoning for the imposition of
retrospective duties post the consideration of the interpretation of “may” and “shall”.
100.
Practices of other investigating authorities (Paragraph 41): OTK also submits that the Petitioners have
averred that investigating authorities in the European Union (“EU”) and the United States of America
(“USA”) have definitively levied retrospective duties from the date of the initiation. OTK submits that, just
as it is in the Indian jurisprudence, the legal statues in the EU and USA too give their respective investigating
authorities the discretion to impose such duties contingent on certain conditions being met. OTK therefore
submits that it is a global practice for the determination of a retrospective levy to be a matter of reasonably
exercised discretion. Merely because other jurisdictions, in select cases have recommended retrospective
duties does not mean that the present factual scenario automatically justifies the same. The Hon'ble
Designated Authority is accordingly requested to reject the averments of the Petitioners.
101.
Meaning of circumvention and what are relevant consideration: Between Paragraphs 42 and 48, the
Petitioners have made averments regarding the relevance of attempt, intent, impact, form of import, value
addition, etc, to Circumvention. OTK yet again fails to understand the relevance of these averments when the
objective of the present investigation is not to reassess the existence of circumvention but to present a
reasoned determination for the need for retrospective duties. The arguments made by the Petitioners all
pertain to why circumvention should be remedied, but not why retrospective duties are justified in the present
case. OTK therefore requests the Hon'ble Designated Authority to reject these averments.
102.
Provision concerning retrospective imposition of duty (Paragraph 49 to 51): At Paragraph 49, the Petitioners
have provided the rules and reiterated the conditions for imposition of retrospective duties. OTK submits that
these conditions pertain to original anti-dumping investigation only, and not to anti-circumvention duties.
103.
Submissions of the parties on collection of duty for the period prior to initiation (Paragraph 53 to 54): In this
section, the Petitioners have claimed to benevolently not seek collection of duties prior to initiation. OTK
submits that neither the Petitioners nor the Hon'ble Designated Authority is empowered to seek or impose
duties from before the initiation of the investigation by virtue of Rule 20(2). Therefore, the Petitioners are
attempting to portray that they have benevolently forgone protection, even though they were not entitled to it
in the first place. OTK requests the Hon'ble Designated Authority to kindly reject such submission of the
Petitioners.
C.11 Rejoinder Submissions (2nd Oral Hearing)
104.
Retrospective imposition of duty is mandatory once circumvention is determined. In this section the
Petitioners have attempted to misalign the understanding of the discretionary powers of the Hon'ble
Designated Authority yet again. OTK has previously countered these averments of the Petitioners in its
submissions post the first Oral Hearing and the same have not been repeated herein.
105.
Sequential reference to conditions: In this section, the Petitioners have averred that the provisions regarding
imposition of retrospective duty has to be read sequentially and thereby every sub-provision has to apply
consequently. At the outset, OTK denies the claim of the Petitioners, and respectfully submits that the same is
based on an incorrect reading of the law. Rule 27 (1) does not create any sequence of conditions in the
powers that it vests on the Hon'ble Designated Authority.
[भाग I—खण्ड 1]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
49
106.
Therefore, Rule 27(1) simply provides a starting point from which the duties may be applied. By use of the
word “may”, Rule 27(1) even grants the Hon'ble Designated Authority with the discretion to decide whether
the duties must be levied from the date of initiation or any other date as it deems fit once it has determined
circumvention and the definitive need for retroactive imposition of the anti-circumvention duty.
107.
The very fact that the Central Government can levy the duties from the date of the initiation or any such date
recommended by the Hon'ble Designated Authority clearly indicates that the legislative intent was to give the
Hon'ble Designated Authority the discretion of determine whether or not retrospective levies are justified.
Therefore, by acknowledging that there is a sequence of options, the Petitioners are themselves admitting that
this discretion exists – this is in direct contradiction to their main ground for the very appeal (filed by the
Petitioners) from which this remand has originated.
108.
Lastly, now that the discretion of the Hon'ble Designated Authority (to determine whether a retrospective
levy is necessary) has been recognized by the Petitioners, OTK also submits that the Petitioners have failed to
provide any evidence or justification for such a retrospective levy. The Petitioners, at paragraphs 8(a) to 8(e)
have merely reiterated prior grounds without any evidence to substantiate the same. The Hon'ble Designated
Authority is requested to reject Petitioners’ unsubstantiated request with immediate effect by way of a
reasoned order.
109.
The Petitioners at paragraph 8(d) have proceeded to allege that the Importers have evaded duties by
fraudulently acquiring Certificates of Origin; concessional duty rates by misrepresenting Regional Value
Content; misuse of advance authorization, non-compliance of RMS in bill of entries and misrepresenting
description of goods while importing under an advance license.
110.
OTK submits that a trade remedy investigation is not the appropriate forum for such allegations and the
Petitioners have provided no evidence to support the same. The Petitioners are welcome to approach the
relevant and appropriate authorities to investigate these allegations as per the evidence that they have;
however, the Hon'ble Designated Authority is not obligated to assess these allegations and take them into
consideration when determining trade remedy duties.
111.
Absence of notice to the parties: The Petitioners in this section have stated that some Interested Parties
contended that the recommendation of imposition from the date of initiation due to a lack of notice given to
the Interested Parties. OTK submits that such a contention was not part of its previous submissions to the
Hon'ble Designated Authority and it does not wish to contend the same at this juncture. Without prejudice to
the same, OTK highlights that the onus to prove the need for imposition to the Hon'ble Designated Authority
from the date of initiation or from any other date lies entirely on the Petitioners.
112.
With the aim to re-emphasize the its averments, OTK reproduces its conclusions as is from the rejoinder
below:
a.
The Petitioners have repeatedly and egregiously made averments in their written submissions only on
the issue of whether or not anti-circumvention duties are justified – an issue that has been well settled
on facts and law;
b. There is no actual evidence to justify why a retrospective levy of duty in particular is well-suited to the
facts at hand, and all analyses provide by the Petitioners only appear to address why anti-circumvention
duties should be levied;
c.
The order of the CESTAT clearly states that the Hon'ble Designated Authority is required to provide a
reasoned order on whether or not a retrospective levy of duties is necessary – the consideration of new
facts or “shall” / “may” arguments is beyond the scope of this proceeding;
d. In any event, since no evidence or averments have been forwarded by the Petitioners to justify a
retrospective levy of duty, their request is liable to be rejected.
C.12 3rd Oral Hearing
113.
A third oral hearing was held on 17.07.2020 pursuant to which written submissions were received by the
Authority from many interested parties. The include, POSCO, Taipei Economic and Cultural Centre,
Domestic Industry, Navnidhi Steel and Engineering Co. Pvt. Ltd, NG Industries, Outokumpu Oyj, Ramani
Steel, Siddhivinayak Steel, Saraswati Steel India and Navpad Steel Centre.
114.
While Authority has reproduced all submission below, any submission if not included may be intimated for
its consideration in the final finding.
Submissions by the Domestic Industry
115.
As submitted in the previous submissions filed before the Authority that as per Rule 27 (1) read with Rule
27(3), once it is determined that circumvention exists, then the Hon’ble Authority shall have to make a
50
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
recommendation for extension of duty earlier imposed to address circumvention. Further, a list of instances
where ‘may’ has been interpreted as shall has also been attached.
116.
With regards to the argument of the interested parties claiming that Rule 27 is ultravires as it provides for
retrospective effect. Notwithstanding the irrationality and inappropriateness of such claim, it is submitted
that, ultra vires of a provision cannot be argued before the Designated Authority.
117.
With regards to the argument that for retrospective levy, it is obligatory upon the Authority to come to a
definite conclusion that duty was being circumvented between the dates of Initiation Notification and Final
findings. The DI while rejecting such an argument states that placing of such an obligation on the authority is
without any basis in law or precedent set and would amount to the interested party framing laws by itself.
Further, such an understanding is incongruous with law, as nowhere in the Circumvention law has the
Authority been placed with such an obligation by the legislature.
118.
Where the statutory language being used is specific in one case and general in the other, the specific language
should ordinarily prevail over the generic one. Any matter that could possibly fall under either, would first be
subject to the specific expression and only in case of non-applicability of the specificity, that the generic
expression will be applied.
Submissions by Taipei Economic and Cultural Centre
119.
Taiwan expressed its support for the Authority’s recommendation for imposing prospective anti-dumping
duties in its original Final Finding.
120.
Rule 27 entrusts the Authority with a discretion, and not an obligation. Rule 27 of the Anti-Dumping Rules
states that the Authority may recommend a retrospective imposition of an anti-circumvention duty if deemed
necessary. Pursuant to the recommendation of retrospective imposition made by the Authority, the Central
Government also has the discretion in this regard.
121.
It is also pertinent to note that in the present situation, the allegation is of product-circumvention. The
Authority has also carved out an exception in the PUC, by allowing bona fide imports. Retrospective duty
imposition, in such a situation is also not practical and cannot be implemented effectively.
Submissions by POSCO
122.
The legislative intent is clear that discretion lies with the Designated Authority to impose duty with
retrospective application from the date of initiation.
123.
Article 10 of the Anti-dumping Agreement governs the retroactive application of anti-dumping duties. The
Article provides for prospective application of anti-dumping duties, unless it is levied retrospectively, at the
discretion of the relevant Authority, for the period for which provisional measures have been applied or there
is a history of dumping and an injury is caused by massive dumped imports so as to seriously undermine the
remedial effect of the duty applied.
124.
In the instant investigation, at the time of final findings, the gap period between the Initiation (February 19,
2016) and the Notification (October 24, 2017) was almost 18 month. Therefore, it is submitted that it would
have led to administrative upheaval if the DGTR had recommended imposition of duty retrospectively from
the date of the Initiation.
125.
With regard to the contention of the domestic industry that imposition of prospective duty will only result in
promoting the ulterior motive of imports/exporters to delay the application of duties by delaying the
investigation. As per Rule 26 of the Rules, any such investigation shall be concluded within 12 months and in
no case more than 18 months of the date of initiation of the investigation. The investigation in the instant case
lasted for 18 months, within the time frame provided. Therefore, there have been no delaying or other
malafide tactics employed by the parties herein.
Submissions of the other interested parties
126.
None of the parties have placed any material before the Authority to either allege or prove that the duty was
being circumvented during the period of initiation and issuance of final findings. As a direct consequence, no
duty should be imposed with retrospective effect.
127.
The domestic industry has not placed any material before the Authority even in their post disclosure
comments that nay duty circumvention took place after the issuance od initiation notification and before the
issuance of Final Findings. In view thereof, the domestic industry cannot contend that any such duty should
be levied retrospectively.
128.
The judgment dated 12.09.2019 passed by CESTAT would clearly show that the Appellate Tribunal had
specifically directed the Authority to record a specific finding as to whether the duty should be levied
[भाग I—खण्ड 1]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
51
retrospectively or not. Thus, the parties as well as the Authority are bound by the directions contained in the
said judgment.
129.
The contention of the domestic industry that the domestic industry is suffering or that there was a need to
send a right message are without any basis. The said contention are only being raided in an attempt to
prejudice the authority.
130.
Retrospective duties cannot be recommended merely because the domestic industry was injured since 2007
or that circumvention was taking place. Injury has already been addressed by way of anti-dumping duties,
and circumvention has also been addressed by way of anti-circumvention measures. Indeed, if such a logical
fallacy were to be entertained, then the domestic industry will likely next request that duties should be
retrospectively levied from 2007 onwards.
131.
With respect to the inability of the domestic industry “to get the desired effects of duties imposed”, it is
submitted that this is reflective of the poor performance of the domestic industry. Therefore, even if the
Petitioner “continues to suffer” as claimed by it at paragraph 5, it is merely reflective of its own internal
inefficiencies since the anti-circumvention duties have been in effect for a substantial period.
132.
Another factor worth considering is that levying anti-circumvention duties retrospectively now will not do
anything to alleviate the present status of the domestic industry, because those imports (post initiation and up
to the levy of anti-circumvention duties) have already entered the Indian market years ago.
133.
The alleged “multiple ways” in which the producers and exporters may have circumvented duty in no manner
justifies the application of such duty on a retrospective basis.
134.
If the argument of the Petitioner on Rule 27(1) were to be accepted, then this would make part of Rule 27 (3)
otiose. This cannot be permitted in law. Thus, it submitted that rule 27 (1) of the AD Rules is required to be
given a meaning in the context of its setting.
135.
OTK also submits that the Petitioners have averred that investigating authorities in the European Union
(“EU”) and the United States of America (“USA”) have definitively levied retrospective duties from the date
of the initiation. OTK submits that, just as it is in the Indian jurisprudence, the legal statues in the EU and
USA too give their respective investigating authorities the discretion to impose such duties contingent on
certain conditions being met.
C.14 Summary of Submissions or Arguments
136.
The submissions of the parties regarding arguments for and against the retrospective application of the
circumvention duty are summarised herein under:
a)
Arguments for the retrospective levy as given by the domestic industry:
137.
The circumvention of the anti-dumping duty significantly diluted the relief for the domestic industry that was
intended by the Authority while recommending original duties. Further, the Domestic Industry had
practically suffered 129 months, before the circumvention duty became effective in 2017.
138.
Now, there is a need for sending a right message with regard to the circumvention practices that are being
found in the country. Since introduction of the circumvention rules from January 2012, there are already a
number of circumvention investigations by the Authority.
139.
Due to this circumvention, Government has faced huge revenue loss.
140.
In this case, parties have resorted to wilful avoidance of duty through established circumvention and hence, it
is a settled principle of law that parties must suffer consequences, irrespective of the hardship. A comparison
can be drawn from evasion of duty, wherein the parties must pay the duties for whatever past period it may
pertain. Similarly, circumvention constitutes wilful avoidance of duty, thus, such duty should be collected
from the date of initiation (as allowed in the Rules), if not from the date of circumvention.
141.
In Rule 27, once it is determined that circumvention exists, then the Authority shall have to make a
recommendation for extension of duty earlier imposed to address such circumvention. Thus, the Authority
does not have discretionary powers to refuse to recommend ant-circumvention duties, when circumvention
has been found to exist. Thus, in that context the word ‘may’ is to be read as ‘shall’ in Rule 27. Even different
authorities extend the circumvention duties from the date of initiation only.
142.
The following considerations are useful to consider the meaning of circumvention: (a) attempt to import PUC
in modified form; (b) intention of exporters and importers; (c) adverse impact of circumvention on imposed
duty; (d) nature of circumvention; (e) value addition in the process by exporting the product in wider width;
(f) relevance and importance of knowledge with the exporters and importers; and (g) considerations in case
retrospective imposition of duty in original investigation. All these considerations are fully met and hence,
retrospective imposition is required.
52
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
143.
If the Designated Authority had a discretion to decide whether or not to recommend ADD on retrospective
basis, the CESTAT would not have a passed an order directing the Designated Authority to decide the issue.
In other words, the issue under consideration is not existence or otherwise of a discretion to the Authority.
The issue under consideration is the need or otherwise for imposition of duty on retrospective basis. Without
prejudice, the domestic industry submits that there was no discretion under the law to the Authority in
deciding whether to recommend ADD on retrospective basis.
144.
Since the Authority has mentioned the possibility of recommendation of retrospective duty from the date of
initiation, contention of the interested parties, that they had no notice about retrospective imposition of duties,
is incorrect and devoid of any merit.
145.
That the contention of the other interested parties that if the intention of the legislature was that in all cases of
circumvention, anti-dumping duty was to be applied retrospectively, it would have been expressly provided
for the same in section 9A(1A) of the Act itself, cannot be accepted because rules are an extension of the
parent Act, and unless something contrary is provided in the Rules, the two must be read harmoniously as
one Code. The provision concerning retrospective imposition of duty in the original investigation stated as
follows: “and other circumstances is likely to seriously undermine the remedial effect of the anti-dumping
duty liable to be levied”. Thus, while in the provisional finding of original investigation a likelihood of
undermining the remedial effect due to anti-dumping duties would be reason for provisional duty to be
imposed retrospectively, in a circumvention case, the fact of undermining of remedial effect of ADD is
proved on the contrary to a “likely” scenario. After establishing injury and imposing such measures,
circumvention of the same necessarily warrants retrospective imposition of duty.
146.
When there is no date provided, then the only option is retrospective levy of duties. And it must be noted that
the Authority had not recommended any date from which the Central Government should have imposed the
duty. Thus, in such a situation, the Ministry of Finance can only recommend duties retrospectively.
147.
Certain users as well supported the contention of the Domestic Industry of applying the duties
retrospectively.
b) Arguments against retrospective levy as given by other interested parties:
148.
No case was made out by the domestic industry that duty was being circumvented between date of Initiation
Notification (19th February, 2016) and date of final findings (18th August, 2017). Further, the domestic
industry never placed any material or evidence in any of its submissions during the circumvention
investigation/ proceedings including post disclosure comments to substantiate or demonstrate that
circumvention of anti-dumping duty took place between date of Initiation and date of Final Findings.
149.
That in terms of the latter part of Rule 27(1), even if Designated Authority makes a recommendation of anti-
dumping, there may arise a situation where the levy has come to be imposed retrospectively [i.e. Central
Government under its powers of Rule 27 (3) has levied the anti-dumping from the date of initiation of
investigation under Rule 26]. In this manner, the two sub-Rules [Rule 27(1) and 27(3) of the Rules] are in
harmony with each other, and also provide clear guidance on the word “may” must be interpreted under Rule
27(1). Further, if the argument of the Petitioners on Rule 27(1) were to be accepted then this would make part
of Rule 27 (3) otiose/ redundant. This cannot be permitted in law. Thus, Rule 27 (1) of the Rules is required
to be given a meaning in the context of its setting [i.e. Rules 27(1), 27(2) and 27(3)].
150.
Under section 9A(1A), it is the prerogative of the Central Government whether or not to extend the anti-
dumping duty in cases of circumvention where the anti-dumping duty is being rendered ineffective. If the
intention of the law was that in all cases of circumvention, anti-dumping duty was required to be imposed
retrospectively then section 9A(1A) would have expressly provided for the same. It is submitted that Rule 27
of the Rules cannot be read de-hors section 9A(1A) of the Act. It is settled law that the basic test is to
determine and consider the source of power which is relatable to the Rule.
151.
The Hon’ble CESTAT has remanded the matter to the Designated Authority with the objective of recording a
specific reasoned finding as to whether the anti-circumvention duty should be levied retrospectively from the
date of initiation of the investigation. Further, the Designated Authority is not required, at this stage, to
entertain any averments from the Petitioners on whether the word “may” must be interpreted as “shall” in the
above provision. Since the Designated Authority has already determined in the original finding that there was
no justification for a retrospective levy justified based on its assessment of the Petitioners’ documents and
submissions, the Designated Authority is now only required to provide a reasoned order for its earlier
findings.
152.
Further, an imposition of anti-circumvention duties retrospectively from the date of initiation of
investigation, i.e. 19th February 2016, which is now more than three years ago, will bring severe confusion to
the user industries of India which are now going through an extreme downturn. Further, to reopen an already
settled case will not only cause loss and inconvenience to user industries, but also impact the standing of
[भाग I—खण्ड 1]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
53
India as a country providing fair opportunities to foreign exporters/ investors. This would also be contrary to
the Supreme Court’s position in the Commissioner of Customs vs GM Exports case that the delicate balancing
act between protection of domestic industry and the hardship caused in the course of international trade has
to be tilted in favour of the latter.
153.
The present proceedings are being held pursuant to the aforesaid Hon’ble CESTAT judgment dated 12th
September, 2019. Accordingly, the parties as well as the Authority are bound by the directions contained in
the said judgment. Since, the said judgment itself envisages that it is for this Authority to decide as to
whether the duty is to be imposed retrospectively or not. Thus, it is clear that even the directions contained in
the said judgment clearly lay down and recognize the discretion of this Authority to take a reasoned decision
as to whether the duty is to be imposed retrospectively or not.
154.
In the aforesaid facts and circumstances, the Designated Authority may come to a conclusion that Anti-
circumvention duty is not to be imposed retrospectively from the date of Initiation Notification dated 19th
February, 2016 as the Notification imposing anti-dumping duty on Product Under Investigation (PUI) is a
conditional notification requiring importers to follow the procedure, which had been set out in the Customs
(Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017. Further, any recommendations of the
Designated Authority to recover duty retrospectively would be in conflict with the provisions and prescribed
procedure of Customs Act. It is settled tax law that an interpretation that would render certain substantive
provision of the Customs Act otiose has to be avoided. The exercise of jurisdiction and discretion vested in
the Designated Authority would be contrary to these settled legal principles and would therefore render bad
in law in the event such a recommendation as proposed by domestic industry is made.
155.
It is further submitted that law on this subject is no longer res-integra that a power to frame subordinate
legislation with retrospective effect has to be expressly conferred by the parent Act. In the absence of any
express stipulation in Section 9A(1A), such a power could not have been conferred or could be exercised
through the subordinate legislation. To this extent, Rule 27 is ultra vires of Section 9A(1A). In this backdrop,
Rule 27 is required to be interpreted in a manner that does not go contrary to this settled principle of law.
C.15 Post Disclosure Comments
Domestic Industry
156.
The Court has refrained from delving on the issue of retrospective duty as it can only judge and opine on the
basis of findings recorded by the Authority. To that end, the Hon’ble CESTAT has ordered and remanded the
matter back to the Authority to record reasons.
157.
Under Rule 27, once it is determined that circumvention exists, then the Hon’ble Authority shall have to
make a recommendation for extension of duty earlier imposed to address circumvention
158.
A plain grammatical meaning of the word ‘or’ under Rule 27(3) is at variance with the intention of the
legislature and purpose of the statute itself and is leading to repugnant effect to the objective of the law. The
objective of circumvention law is to prevent the producers and importers from circumventing the duty and
provide a remedy to the domestic industry.
159.
Regarding the observation of the Authority that no provisional assessment has been carried out in the instant
case, the Domestic Industry states that this consideration would make the provision redundant. It is noted that
the Central Govt. is not making provisional assessment. However, it is the domain of the Central Govt. The
present rules were framed by Central Govt. and while framing these rules, the Govt. was aware that there
may be situations where retrospective duty may need to be imposed. Thus, while framing the provision, if the
Central Govt. has not specified any further requirement, then, the same cannot become relevant at this stage.
160.
The ADD in the present case remained ineffective for a period of 109 months due to circumvention practices
adopted by the parties. The long duration of abuse should also be considered while deciding on the matter.
161.
It is immaterial whether, provisional assessment had been undertaken or not, as the circumventing exporters
and importers, can nonetheless be asked to pay duties calculated and that are due from the date of initiation.
In any case, the domestic industry requests that the wilful circumventing exporters and importers, should not
be left scot free because of legal vagaries.
POCSO
162.
The legislative intent is clear that a discretion lies with the Hon’ble DA to impose duty with retrospective
application from the date of initiation. The Hon’ble DA in the Initiation Notification in this case also took
consideration of this power to apply the circumvention duty retrospectively.
163.
Rule 27 of the Antidumping rules clearly specifies that the levy of the duty may apply retrospectively from
the date of initiation of the investigation. It is trite law that ordinarily the words "shall" and "must" are
mandatory and the word "may" is discretionary. It was the contention of the domestic industry that while
54
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
reading Rule 27 (1) of the Rules, the word “may” used therein with reference to retrospectivity, has to be
constructed as “shall”. This contention lacks merit.
164.
In the case of retrospective application of anti-dumping duties, the scheme of the Customs Tariff Act, as
clarified by the Supreme Court in Commissioner of Customs, Bangalore vs G.M. Exports and Ors.,1 is
that “an anti-dumping duty is normally to be imposed with prospective effect unless, inter alia, because of
massive dumping of an article in a relatively short time the remedial effect of the anti-dumping duty to be
levied would be seriously undermined ”.
165.
An imposition of anti-circumvention duties retrospectively from the date of initiation of investigation, i.e.
19 February 2016 which is now more than three years ago will bring severe confusion to the user industries
of India which are now going through an extreme downturn.
Other Interested Parties
166.
The Hon’ble CESTAT has remanded the matter back to the Authority only to record a specific finding that
why the anti-dumping duty pursuant to the anti-circumvention investigation was not recommended to be
levied retrospectively. It is not the case that the Authority is required to re-examine its recommendation
originally made in the Final Findings dated 18 August 2017.
167.
It is clear that the scope of remand order is very limited. The Authority is neither required to nor it can
examine the matter afresh that whether the anti-dumping duty should have been recommended to be levied
retrospectively from the date of initiation of the anti-circumvention investigation. The Authority is merely
required to record a specific finding that why it had not recommended the imposition of duty retrospectively.
168.
It is submitted that it is at the discretion of the Authority whether to recommend the imposition of duty on
prospective or retrospective basis. This is abundantly clear from the bare perusal of Rule 27 of AD Rules
169.
Furthermore, if the intention of the legislature was that in each and every case of anti-circumvention
investigation, duty is to be imposed retrospectively from the date of initiation of the investigation, there was
no requirement for the phrase ‘….or such date as may be recommended by the designated authority’ under
sub-Rule (3).
170.
It is incorrect to say that if no date is recommended by the Authority for imposition of duty, the Government
is bound to impose the duty with effect from the date of initiation of the anti-circumvention investigation. If
such an interpretation is to be adopted, it would render Rule 27(3) ultra-vires of Section 9A(3) of the
Customs Tariff Act, 1975.
171.
Section 9A(3) contains the complete code for levy of duty on retrospective basis. The said sub-section
provides for certain conditions, only upon fulfilment of which the Government can impose the duty on
retrospective basis. The said sub-section nowhere provides for automatic retrospective imposition of duty in
case the Authority does not recommend a particular date in its Final Findings.
D. Examination by the Authority:
172.
The Authority notes that the Hon’ble CESTAT in its judgement dated 12.09.2019 has held that the
Designated Authority has not recorded reasons for its recommendation in the final finding dated 18.08.2017
that the Anti-dumping duty shall be applicable from the date of notification by the Central Government
issued notification no. 52/2017-Customs (ADD) that was published in Gazette of India, extraordinary on
24.10.2017 imposing anti-dumping duty from the date of publication in the Gazette. Therefore, the matter
needs to be remitted to the Designated Authority to record a specific finding as to whether the anti-
circumvention duty should be levied retrospectively from the date of initiation of investigation.
173.
The Authority recalls the para E(7) of the initiation notification no. 14/1/2014-DGAD dated 19.02.2016
which stipulated that “The Authority, upon determination that circumvention of anti-dumping duty exists,
may recommend extension of anti-dumping duty to imports of articles found to be circumventing an existing
anti-dumping duty may apply retrospectively from the date of initiation of the investigation under Rule 26”.
174.
The Authority notes that the Hon’ble High Court of Delhi had stayed the proceedings of the Authority vide
order dated 27.04.2016 which was vacated only on 08.03.2017. The Authority thereafter concluded and
issued final finding dated 18.08.2017.
175.
However, during the stay, the action on various aspects of initiation notification was on hold. Further, it is
pertinent to note that while granting a stay on the initiation notification the Hon’ble High Court had not
issued any specific instructions allowing the provisional assessment during the stay of the proceedings.
1 Commissioner of Customs, Bangalore vs G.M. Exports & Ors., (2016) 1 SCC 91.
[भाग I—खण्ड 1]
भारतकाराजपत्र:असाधारण
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176.
The Authority therefore notes that it had stated in the initiation notification that the AD duty may be imposed
on the circumventing goods with retrospective effect from the date of Initiation. Thus, this clause only
provided an option of retrospective application of the anti-dumping duty, while investigating the case.
177.
The Authority also notes the submissions made by various interested parties in the three oral hearings held
during the conduct of remand proceedings on the aspect of position of law, the scope of remand and likely
impact pertaining to retrospective application of AD duty and challenges.
178.
The Authority notes the submissions made by the Domestic Industry regarding the significant extent of wilful
circumvention of AD duty leading to loss of Revenue to the Government and hence need to send a right
message to check mockery of the process.
179.
The Authority notes that the other interested parties have also submitted that the CESTAT has remanded the
matter back to the Authority only to record a specific finding as to why the anti-dumping duty pursuant to the
anti-circumvention investigation was not recommended to be levied retrospectively.
180.
The Authority notes that during the course of the hearing several arguments regarding the intention of the
importers had been received from the interested parties. The Authority in this regard notes that based on the
submissions made in the original investigation a possibility of bona fide users of the product under
investigation also emerged. The, two distinct classes of importers is evident from the Final Finding of the
Authority i.e. the bona fide users who would use the product considered to be circumventing in the same
form as imported and circumventing users who would further split the same. Based on this distinction the
Authority recommended extension of the AD duty only to the circumventing importers. The bona fide users
were eligible for relief by filing a declaration of bona fide use of the same post the importation. Thus the
purpose of this declaration was for a prospective usage of the goods, based on the declaration. The
declaration could also be monitored by the field offices of DoR.
181.
The Authority further notes the arguments made by the interested parties with respect to discretion vested in
the Designated Authority. Rule 27(1) consciously chooses the word may thereby giving the discretion to the
Authority in determination of whether the duty should be imposed either retrospectively or prospectively.
While the word shall is used on Rule 27(2) to direct the Authority to issue a public notice recording its
finding. The Authority notes that this deliberate and conscious choice by a mere literal interpretation further
indicates that this discretion of the Authority was in fact envisaged.
182.
As stated in foregoing para that the initiation notification was stayed which also provided the possibility of
retrospective application of AD duty. Keeping in view the factual matrix as stated in para 174 & 175 above,
any retrospective collection of duty in a situation where provisional assessment is not undertaken would lead
to significant challenges on reopening of assessments already made and to deal with issues of recovering duty
from final consumers especially when sold through traders. In the instant case, the initiation was done on
19/2/2016 and AD Duty notified on 24/10/2017. This fact would have required reopening of duty
assessments of 613 days, that too in absence of any binding undertakings provided by the concerned
importers to the custom Authorities in the backdrop of reasons as stated above.
183.
The Authority in view of the two classes of importers that were identified did not consider it appropriate to
recommend retrospective application of AD duty to the circumventing product in the final finding dated
18/8/2017. The Authority in view of the aforesaid therefore does not consider it necessary to address other
issues of law and investigation related to retrospective application of AD duty as raised by interested parties.
184.
The Authority confirms its final finding dated 18.08.2017 recommending application of AD duty on a
prospective basis as stated in Para 111 of its final finding.
B. B. SWAIN, Spl. Secy. and Designated Authority
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR
VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR
VERMA
Date: 2020.12.29 14:05:16 +05'30'