6389 GI/2020

(1)

रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

ऄसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

खाद्य प्रसंस्ट्करण ईद्योग मंत्रालय

ऄजधसूचना

नइ ददल्ली, 22 ददसम् बर, 2020

का.अ. 4744(ऄ).—सेवाओं या फायदा या सहाजयदकयों के पररदान के जलए एक पहचान दस्ट्तावेज के रूप में

अधार का ईपयोग सरकारी पररदान प्रदियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और

जहताजधकाररयों को सुजवधाजनक और जनबााध रीजत में ईनकी हकदाररयों को सीधे प्राप्त करने में समथा बनाता है और दकसी

व्यजि की पहचान को साजबत करने के जलए जवजभन्न दस्ट्तावेज प्रस्ट्तुत करने की अवश्यकता को समाप्त करता है;

और खाद्य प्रसंस्ट्करण ईद्योग मंत्रालय (जजसे आसमें आसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य

ईद्यमों औपचाररककरण (प्रधानमंत्री एफएमइ स्ट्कीम) का केन्द्रीय रूप से प्रायोजजत स्ट्कीम (जजन्द्हें आसमें आसके पश्चात स्ट्कीम

कहा गया है) का प्रिासन कर रहा है। स्ट्कीम का ईद्देश्य खाद्य प्रसंस्ट्करण ईद्योग के ऄसंगरित क्षेत्र में व्यजिगत सूक्ष्म ईद्यमों

की प्रजतस्ट्पधाात्मकता में ऄजभवृजि करना और क्षेत्र की औपचाररकता को प्रोत्साहन देना है। साथ ही दकसान ईत्पादक

संगिनों (एफपीओ), स्ट्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), ईत्पादकों सहकारी सजमजतयों और सहकारी सजमजतयों को ऄपनी

संपूणा मूल्य श्ृंखला के साथ समथान करने के जलए स्ट्कीम प्रस्ट्ताजवत है। यह स्ट्कीम राज्य सरकारों और जवजभन्न बैंकों (जवत्तीय

संस्ट्थानों) (जजसे आसमें आसके पश्चात एक साथ कायाान्द्वयन ऄजभकरण कहा गया है) के सहयोग से खाद्य प्रसंस्ट्करण ईद्योग

मंत्रालय के ऄधीन जवजभन्न संस्ट्थानों के माध्यम से कायााजन्द्वत की जाती है।

और स्ट्कीम के ऄधीन, पात्र पररस्ट्कीम लागत के 35% की दर से िेजडट ललक्ड सजससडी जजसकी ऄजधकतम सीमा

10,00,000 रुपये प्रजत अवेदक है (जजसे आसमें आसके पश्चात फायदा कहा गया है) को ऄलग-ऄलग अवेदकों को जवद्यमान

स्ट्कीम के ददिाजनदेिों के ऄनुसार ददया जाता है, जो आस ऄसंगरित खाद्य प्रसंस्ट्करण क्षेत्र का भाग है और प्रायः रजजस्ट्री और

ऄनौपचाररक हैं (जजसमें आसमें आसके पश्चात जहताजधकारी कहा गया है)। आस प्रकार के ईद्यमी 74% रोज़गार (जजनमें एक

जतहाइ मजहलाएँ हैं), 12% अईटपुट और 27% मूल्य वर्शधत खाद्य प्रसंस्ट्करण क्षेत्र में योगदान करते हैं। आन जवजनमााण

आकाआयों में से लगभग 66% ग्रामीण क्षेत्रों में जस्ट्थत हैं और ईनमें से लगभग 80% पररवार अधाररत ईद्यम हैं;

सं. 4160]

नइ ददल्ली, मंगलवार, ददसम् बर 29, 2020/पौष 8, 1942

No. 4160]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2020/PAUSHA 8, 1942

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122020-223992

CG-DL-E-29122020-223992

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

और स्ट्कीम में भारत की संजचत जनजध ईपगत से होने वाला अवती व्यय सजम्मजलत हैः

ऄतः ऄब, केंरीय सरकार अधार (जवत्तीय और ऄन्द्य सहाजयदकयों, प्रसुजवधाओं और सेवाओं का लजक्ष्यत पररदान)

ऄजधजनयम, 2016 (2016 का 18) (जजसे आसमें आसके पश्चात ईि ऄजधजनयम कहा गया है), की धारा 7 के ईपबंधों के

ऄनुसरण में जनम्नजलजखत ऄजधसूजचत करती है, ऄथाात्-

1.

(1)

स्ट्कीम के ऄधीन लाभ लेने के आच्छुक प्रत्येक पात्र व्यजि से ऄपेक्षा की जाती है दक वह अधार संख्या

रखने का सबूत प्रस्ट्तुत करे या अधार ऄजधप्रमाणन कराएः

(2)

स्ट्कीम के ऄधीन लाभ लेने के आच्छुक प्रत्येक ऐसा व्यजि जो अधार संख्या नहीं रखता है या जजसने

अधार के जलए ऄभी तक नामांकन नहीं दकया है, ईसे स्ट्कीम के जलए रजजस्ट्रीकरण करने से पहले अधार नामांकन

के जलए अवेदन करना होगा, परंतु वह ईि ऄजधजनयम की धारा 3 के ईपबंधों के ऄनुसार अधार प्राप्त करने के

हकदार हैं और ऐसे व्यजि अधार नामांकन के जलए दकसी भी अधार नामांकन केंर (केंरों की सूची यूअइडीएअइ

की वेबसाआट www.uidai.gov.in पर ईपलसध है) का दौरा कर सकेंगे।

(3)

अधार (नामांकन और ऄद्यतन) जवजनयम, 2016 के जवजनयमन 12 के ऄनुसार कायाान्द्वयन ऄजभकरणों के

माध्यम से मंत्रालय जहताजधकाररयों के जलए जो ऄभी अधार हेतु नामांदकत नहीं हुए हैं, ईनके अधार नामांकन

सुजवधाओं की व्यवस्ट्था करना ऄपेजक्षत है और यदद संबंजधत सलॉक या तालुका या तहसील में अधार नामांकन केंर

जस्ट्थत नहीं हो तो कायाान्द्वयन ऄजभकरणों के माध्यम से जवभाग यूअइडीएअइ के जवद्यमान रजजस्ट्रार के सहयोग

से या स्ट्वतः यूअइडीएअइ रजजस्ट्रार बनते हुए सुजवधाजनक स्ट्थान पर अधार नामांकन सुजवधाएं ईपलसध

कराएगाः

परंतु स्ट्कीम के ऄधीन दकसी व्यजि की अधार सौंप ददए जाने तक ऐसे व्यजि को जनम्नजलजखत दस्ट्तावेजों को

प्रस्ट्तुत करने की िता पर लाभ ददए जाएंगे, ऄथाातः-

(क) यदद वह नामांदकत हो गया हो, ईसके पास अधार नामांकन प्रमाणीकरण की पची होः और

(ख) जनम्नजलजखत दस्ट्तावेजों में से कोइ एक हो, ऄथाात्

i.

फोटो के साथ बैंक या पोस्ट्ट ऑदफस की पासबुकः या

ii.

स्ट्थायी खाता संख्या (पैन) काडा; या

iii.

पासपोटा; या

iv.

रािन काडा; या

v.

मतदाता पहचान पत्र; या

vi.

मनरेगा काडा; या

vii.

दकसान फोटो पासबुक; या

viii.

मोटर वाहन ऄजधजनयम, 1988 (1988 का 59) के ऄधीन ऄनुज्ञापन प्राजधकारी द्वारा जारी चालन

ऄनुज्ञजत; या

ix.

दकसी राजपजत्रत ऄजधकारी या दकसी तहसीलदार या दकसी कायाालय के ऄजधकाररक िीषापत्र पर जारी

दकसी ऐसे व्यजि का फोटो सजहत पहचान प्रमाणपत्र; या

x.

मंत्रालय द्वारा जवजनर्ददष्ट कोइ ऄन्द्य दस्ट्तावेजः

परंतु यह और दक ईपयुाि दस्ट्तावेज को जविेष रूप से आस ईद्देश्य के जलए मंत्रालय द्वारा नामजनर्ददष्ट एक ऄजधकारी

द्वारा जांचा जाएगा।

2.

स्ट्कीम के ऄधीन जहताजधकाररयों को लाभ प्रदान करने के जलए, मंत्रालय ऄपनी कायाान्द्वयन ऄजभकरणों

के माध्यम से, यह सुजनजश्चत करने के जलए सभी ऄपेजक्षत व्यवस्ट्थाएं करेगा जजससे स्ट्कीम के ऄधीन अधार की

ऄपेक्षाओं के प्रजत जहताजधकाररयों को जागरूक बनाने के जलए मीजडया के माध्यम से व्यापक प्रचार दकया जाएगा।

3.

ईन सभी मामलों में, जहां अधार ऄजधप्रमाणन जहताजधकाररयों के खराब बायोमैररक्स के कारण या

दकसी ऄन्द्य कारण से ऄसफल रहता है, वहां जनम्नजलजखत ईपचारात्मक तंत्र ऄपनाया जाएगा, ऄथाातः-

[भागII—खण् ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : ऄसाधारण

3

(क)

खराब ऄंगुलीछाप गुणवत्ता के मामले में, ऄजधप्रमाणन के जलए अइररस स्ट्कैन या चेहरा

ऄजधप्रमाणन सुजवधा ऄपनाइ जाएगी, जजससे मंत्रालय ऄपनी कायाान्द्वयन एजेंजसयों के माध्यम से,

अइररस स्ट्कैनसा या चेहरा ऄजधप्रमाणन के साथ ऄंगुलीछाप ऄजधप्रमाणन के जलए प्रावधान करेगी जजससे

जनबााध रीजत से लाभ प्राप्त हो सके;

(ख)

ऄंगुली छाप के माध्यम से बायोमैररक्स ऄजधप्रमाणन या अइअरअइएस या चेहरा

ऄजधप्रमाणन के सफल न होने की दिा में, जहां कहीं साक्ष्य और ग्राहय हो, वहां, यथाजस्ट्थजत, सीजमत

समय वैधता वाले अधार वन टाआम पासवडा (ओटीपी) या समय अधाररत वन टाआम पासवडा द्वारा

ऄजधप्रमाणन प्रदान दकया जाएगा;

(ग)

ऄन्द्य सभी मामलों में जहां बायोमैररक्स या अधार वन टाआम पासवडा या टाआम-अधाररत वन-

टाआम पासवडा ऄजधप्रमाणन संभव नहीं है वहां स्ट्कीम के ऄधीन लाभों को भौजतक अधार पत्र के अधार

पर ददए जा सकते हैं, जजनकी ऄजधप्रामाजणकता अधार पत्र पर मुदरत कोड से त्वररत प्रजतदिया

(क्यूअर) के माध्यम से सत्याजपत की जा सकती है और त्वररत प्रजतदिया कोड रीडर का अवश्यक प्रबंध

ऄपनी कायाान्द्वयन ऄजभकरणों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा सुजवधाजनक स्ट्थान पर ईपलसध कराया

जाएगा;

4.

यह सुजनजश्चत करने के जलए दक स्ट्कीम के ऄधीन कोइ भी जहताजधकारी ऄपने देय लाभों से वंजचत नहीं

है, मंत्रालय ऄपने कायाान्द्वयन ऄजभकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्ट्तांतरण जमिन, मंजत्रमंडल सजचवालय,

भारत सरकार के ददनांक 19 ददसम्बर, 2017 के कायाालय ज्ञापन संख्या डी 26011/04/2017-डीबीटी

(https://dbtbharat.gov.in ) में जवजनर्ददष्ट ऄपवाद संचालन दियाजवजध का पालन करेगा।

5.

यह ऄजधसूचना राजपत्र में आसके प्रकािन की तारीख से ऄसम और मेघालय राज्यों के जसवाए ऄन्द्य सभी

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एफएम-11/130/2020-एफएमइ]

मनोज जोिी, ऄपर सजचव

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2020

S.O. 4744(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or

benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency,

and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by

obviating the need to produce multiple documents to prove one’s identity;

And whereas, the Ministry of Food Processing Industries (hereinafter referred to as the Ministry),

is administering Centrally Sponsored Scheme of Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Enterprises

(PM FME Scheme) (hereinafter referred to as the Scheme). The Scheme aims to enhance the

competitiveness of individual micro-enterprises in the unorganised segment of the food processing industry

and promote formalisation of the sector. Also, the Scheme is proposed to support Farmer Producer

Organizations (FPOs), Self Help Groups (SHGs), Producers Cooperatives and Cooperative Societies along

their entire value chain. The Scheme is implemented through various institutions under the Ministry of

Food Processing Industries, in collaboration with the State Governments and various Banks (Financial

Institutions) (hereinafter together referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, under the Scheme, credit linked subsidy at the rate of 35% of the eligible project cost

with a maximum ceiling of Rs. 10,00,000 per applicant (hereinafter referred to as the benefit) is given to

the individual applicants as per the extant Scheme guidelines, who are part of the unorganised food

processing sector and are usually unregistered and informal (hereinafter referred to as the beneficiaries).

These kinds of entrepreneurs contribute to 74% of employment (a third of which are women), 12% of

output and 27% of the value addition in the food processing sector. Nearly 66% of these manufacturing

units are located in rural areas and about 80% of them are family-based enterprises;

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

And whereas, the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of

India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other

Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the

Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to

furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the

Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for

Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as

per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list

available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get

enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry

through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the

beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre

located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency

shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing

Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall

be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :–

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely :-

(i)

Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii)

Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v)

Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988

(59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a

Tehsildar on an official letter head; or

(x)

any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically

designated by the Ministry for that purpose.

2.

In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry

through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity

through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar

under the Scheme.

3.

In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due

to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for

authentication, and the Ministry through its Implementing Agency shall make provisions for iris

scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in

seamless manner;

[भागII—खण् ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : ऄसाधारण

5

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not

successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or

Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time

Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis

of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR)

code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be

provided at the convenient locations by the Ministry through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the

Ministry through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in

the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no.

D-26011/04/2017-DBT, dated the 19^th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette in all the

States and Union territories, except the States of Assam and Meghalaya.

[F. No. FM-11/130/2020-FME]

MANOJ JOSHI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR

VERMA

Digitally signed by

MANOJ KUMAR VERMA

Date: 2020.12.29

22:06:28 +05'30'