45GI/2021

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण् ड 1

PART I—Section 1

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

कौिल जिकास और उद्यमिीलता मंत्रालय

अजधसूचना

नई ददल्ली, 01 िनिरी, 2021

सं. एच-22011/2/2014-एसडीई(खण्ड IV)—भारत सरकार की कौिल जिकास स्ट्कीमों के जलए सामान्य

मानदण्डों से संबंजधत ददनांक 15.07.2015 की अजधसूचना संख्या एच-22011/2/2014/एसडीई-I के खंड 4 द्वारा

प्रदत्त िजियों के प्रयोग से इस प्रयोिन के जलए गठित सामान्य मानदण्ड सजमजत ने ददनांक 01.11.2020 की

अजधसूचना संख्या एच-22011/2/2014/एसडीई-I की अनुसूची के अनुबंध -1 में आगे संिोधन करने के जलए

जनम्नजलजखत पठरिततन दकए हैं नामत: -

1. इन संिोधनों को कौिल जिकास स्ट्कीमों के जलए सामान्य मानदंड में पांचिां संिोधन, 2021 कहा

िाएगा।

संिोधन:

(1)

अनुबंध -1 की अनुसूची -1 के खंड 1 में जनम्नजलजखत उप-खंड 1.2िोडा गया है: -

1.2

जिजभन्न सेक्टरों के जलए आधार लागत को 01.01.2021 से अनुसूची-I के खंड 1.1 में उजल्लजखत

राजि के 5% की दर से बढाई गई है, िो अगले 10 पैसे तक पूणाांदकत होगी।

जिजभन्न सेक्टरों के जलए मूल लागत ददनांक 01.01.2021 से जनम्नानुसारहोगी: -

(i) अनुसूची-II की श्रेणी I में सूचीबद्ध रेडों/सेक्टरों के जलए 49.00 रुपए प्रजत घंटा प्रजिक्षण।

सं. 02]

नई ददल्ली, मंगलिार, िनिरी 5, 2021/पौष 15, 1942

No. 02]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2021/ PAUSHA 15, 1942

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012021-224213

CG-DL-E-06012021-224213

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

(ii) अनुसूची-II की श्रेणी II में सूचीबद्ध रेडों/सेक्टरों के जलए 42.00 रुपए प्रजत घंटा प्रजिक्षण।

(iii) अनुसूची-II की श्रेणी III में सूचीबद्ध रेडों/सेक्टरों के जलए 35.10 रुपए प्रजत घंटा प्रजिक्षण।

(2)

िुटाि लागत के संबंध में अनुबंध-I की अनुसूची-I के खण्ड 1.2 के नीचे जनम्नजलजखत उप-खण्ड 1.3

और 1.4 िोडे िाएंगे: -

1.3 िुटाि की लागत िुटाि करने िाली एिेंसी को दी िाएगी। िुटाि की यह लागत प्रजिक्षण लागत का

जहस्ट्सा है, और यदद यह प्रजिक्षण भागीदार से अलग दकसी एिेंसी को दी िाती है, तो प्रजिक्षण लागत समान राजि

के बराबर कम हो िाएगी।

1.4 ऐसे मामलों में िहां प्रजिक्षण लक्ष्य 1,000 से अजधक है, िुटाि लागत 3%होगी और िहां प्रजिक्षण

लक्ष्य 1,000 से कम है, िहााँ िुटाि लागत 4%होगी। यदद प्रजिक्षण भागीदार, िुटाई िाने िाली एिेंसी को बैच में

ली गई िास्ट्तजिक संख्याओं के जलए दी गई लंबी सूची को कम करने में सहायता करता है, तो प्रजिक्षण भागीदार इस

3% में से 1% या 4% िुटाने की लागत प्राप्त करने का हकदार होगा, िैसा भी मामला हो यानी, िहां िुटाि लागत

3% है, िहााँ िह िुटाि लागत का एक जतहाई प्राप्त करेगा और िहां यह 4% है, िहााँ िह िुटाि लागत का एक-

चौथाई प्राप्त करेगा। कुल िुटाि लक्ष्य के एक जहस्ट्से को एक एिेंसी द्वारा और दूसरे द्वारा भाग के मामले में, िुटाि

लागत दोनों एिेंजसयों के बीच आनुपाजतक रूप से साझा की िाएगी।

(3)

अनुबंध-1 की अनुसूची-1 के खंड 3 के जलए, जनम्नजलजखत प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा:

िहरने और भोिन की लागत के जलये:

(क)

आिासीय प्रजिक्षण, और/या

(ख)

उन सभी कौिल जिकास प्रजिक्षण कायतक्रमों के मामलों में िहां जििेष क्षेत्रों से आने िाले

जिक्षाथी (िैसा दक अनुसूची-I के खंड 5.1 में पठरभाजषत दकया गया है) को इन जििेष

क्षेत्रों के बाहर

प्रजिजक्षत दकए िाते हैं, और/या

(ग)

देि में दकसी भी िगह प्रजिक्षण कायतक्रम, िहााँ मजहला प्रजिक्षार्थथयों और ददव्ांग

व्जियों को जनकटतम प्रजिक्षण केंद्र (या जििेष क्षेत्रों के मामले में 40 दकलोमीटर) पहाँचने के जलए अपने

घरों से 80 दकलोमीटर से अजधक की यात्रा करनी पडती है और िो उनके जलए की गई व्िस्ट्था के अंतगत

भोिन और िहरने की सुजिधा का लाभ उिाते हैं।

मंत्रालय प्रजत प्रजिक्षाथी प्रजत ददन िहरने और भोिन की लागत की अजधकतमप्रजतपूर्थत जनम्नजलजखत

ताजलका के अनुसार करेंगे:

एक्स श्रेणी के िहरों/नगरों में प्रजत प्रजिक्षाथी प्रजत ददन

375/- रुपए

िाई श्रेणी के िहरों/नगरों में प्रजत प्रजिक्षाथी प्रजत ददन

315/-रुपए

ज़ेड श्रेणी के िहरों/नगरों में प्रजत प्रजिक्षाथी प्रजत ददन

250/-रुपए

ग्रामीण क्षेत्र और अन्य क्षेत्र, जिन्हें नगर पाजलका/नगर क्षेत्र के रूप में अजधसूजचत नहक दकया

गया है।

220/-रुपए

(िहरों की श्रेजणयों की सूची अनुसूची-III पर दी गई है)

िकील आलम, आर्थथक सलाहकार

[भागI—खण् ड 1]

भारत का रािपत्र : असाधारण

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2021

No. H-22011/2/2014-SDE (Vol. IV): In exercise of the powers conferred by Clause 4 of the

Notification No. H-22011/2/2014-SDE-I dated 15.07.2015 concerning Common Norms for Skill

Development Schemes of the Government of India, the Common Norms Committee constituted for the

purpose makes the following changes further to amend the Schedules of Annexure-1 of the Notification

No. H-22011/2/2014-SDE (Vol.IV) dated 11.11.2020, namely:-

1. These amendments may be called Common Norms for Skill Development Schemes Fifth

Amendment, 2021.

Amendments:

(1)

The following sub-clause 1.2 is added to Clause 1 of SCHEDULE-I of Annexure-1:-

1.2

The base cost for different sectors is increased at 5%, rounded off to the next 10 paisa, of

the amounts mentioned in Clause 1.1 of SCHEDULE-I with effect from 01.01.2021

The base cost for the different sectors will be as under with effect from 01.01.2021:-

(i) Rs. 49.00 per hour of training for trades/sectors listed in Category I of SCHEDULE-II.

(ii) Rs. 42.00 per hour of training for trades/sectors listed in Category II of SCHEDULE-II.

(iii) Rs. 35.10 per hour of training for trades/sectors listed in Category III of SCHEDULE-II.

(2)

The following sub-clauses 1.3 and 1.4 shall be added below clause 1.2 of SCHEDULE-I

of Annexure-1 regarding mobilization cost, namely:-

1.3

Cost of mobilization will be given to the agency undertaking mobilization activity. This

mobilization cost is part of the training cost, and in case it is given to an agency different from the

Training Partner, then the training cost would reduce by an equivalent amount.

1.4

In cases where training target is greater than 1,000, 3% will be the mobilization cost and

where training target is less than 1,000, 4% will be the mobilization cost. If the Training Partner assists the

mobilizing agency in reducing a long list given by the mobilization agency to the actual numbers taken in

the batch, then the Training Partner will be entitled to receive 1% out of this 3% or 4% mobilization cost,

as the case may be. That is, where the mobilization cost is 3%, it will receive one-third of the mobilization

cost and where it is 4%, it will receive one-fourth of the mobilization cost. In case part of the total

mobilization target is done by one agency and part by another, the mobilization cost would be shared

proportionately between the two agencies.

(3)

For clause 3 of SCHEDULE-I of Annexure-1, the following shall be substituted:

Boarding and Lodging Costs

For:

(a) Residential training, and/or

(b) In respect of all skill development training programmes where trainees from Special

Areas (as defined in clause 5.1 of SCHEDULE-I) are trained outside these Special Areas,

and/or

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I—SEC. 1]

Disabilities have to travel more than 80 kms from their homes to reach the nearest

training centre (or 40 kms in case of Special Areas) and who are availing of boarding and

lodging arrangements made for them.

Ministries will reimburse Boarding & Lodging Costs up to a maximum per trainee per

day as per table below:

X Category Cities/ Town per day per Trainee

Rs.375/-

ii.

Y Category Cities/Town per day per Trainee

Rs.315/-

iii.

Z Category Cities/Town per day per Trainee

Rs.250/-

iv.

Rural Areas and any Area not notified as a

municipal/town area

Rs.220/-

(The List of categories of cities is given at SCHEDULE-III)

SHAKIL ALAM, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER

MAHADASAM

Digitally signed by SURENDER

MAHADASAM

Date: 2021.01.06 13:16:22 +05'30'