268 GI/2021
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
महापत्तन प्रिुल् क प्राजधकरण
अजधसूचना
मुंबई, 6 िनवरी, 2021
सं. टीएएमपी/43/2020-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा
49 के तहत प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रिुल्क प्राजधकरण, एतद्द्वारा, चेन्नई पत्तन न्यास
(सीएचपीटी) के संपदा-ककराया में संिोधन के जलए, सीएचपीटी से प्राप्त प्रस्ट्ताव का संलग्न आदेिानुसार जनपटान
करता है।
महापत्तन प्रिुल् क प्राजधकरण
मामला संख् या टीएएमपी/42/2020- सीएचपीटी
चेन्नई पत्तन न्यास --- आवेदक
कोरम
(i)
श्री टी. एस. बालसुब्रमजनयन , सदस्ट्य (जवत्त)
(ii)
श्री सुनील कुमार ससंह, सदस्ट्य (आर्थिक)
सं. 29]
नई कदल्ली, िुक्रवार, िनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942
No. 29]
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942
सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012021-224462
CG-DL-E-15012021-224462
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
आदेि
(कदसंबर, 2020 के 28 वें कदन पाररत)
यह मामला चेन्नई पत्तन रस्ट्ट (सीएचपीटी) से उनके पत्र क्रमांक एएओ (एसओआर) / एस्ट्टेट
रेंटल/2019/एफ कदनांक 6 अक्टूबर 2020 के तहत सीएचपीटी में संपदा - ककराया में संिोधन के जलए प्राप्त एक
प्रस्ट्ताव से संबंजधत है।
2.
सीएचपीटी के संपदा-ककराया को जपछली बार इस प्राजधकरण द्वारा आदेि सं. टीएएमपी/ 56/2014-
सीएचपीटी कदनांक 20 कदसंबर 2014 को अनुमोकदत ककया गया था। आदेि को भारत के रािपत्र में रािपत्र
संख्या 13 पर 9 िनवरी 2015 को अजधसूजचत ककया गया था। सीएचपीटी की संपदा के ककराए के जलए
अनुमोकदत दरमान (एसओआर) की संरचना, उि आदेि के रािपत्र में अजधसूचना की तारीख से 15 कदनों की
समाजप्त के बाद 24 िनवरी 2015 से लागू हुई और 23 िनवरी 2020 तक 5 वषों की अवजध के जलए वैध थी।
3.1.
सीएचपीटी के 06 फरवरी 2020 के पत्र में ककए गए अनुरोध पर प्राजधकरण ने अपने आदेि
सं.टीएएमपी/56/2014-सीएचपीटी कदनांक 20 फरवरी 2020 (03 माचि 2020 को अजधसूजचत) के माध्यम से
और सीएचपीटी की संपदा के जलए मौिूदा एसओआर की वैधता, 3 महीने के जलए 23 अप्रैल 2020 तक या
संिोजधत एसओआर का कायािन्वयन प्रभावी होने जतजथ तक, िो भी पहले हो, बढा दी ।
3.2.
चूंकक मौिूदा एसओआर की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसजलए सीएचपीटी को 22 जसतंबर
2020 को पत्र के माध्यम से अनुरोध ककया गया था कक वतिमान भू-नीजत कदिाजनदेिों का पालन करते हुए
सीएचपीटी की संपदा के ककराये में संिोधन का प्रस्ट्ताव दायर ककया िाए।
4.1.
इस पृष्ठभूजम में, सीएचपीटी ने अपने पत्र सं. एओ(एसओआर)/एस्ट्टेट रेंटल/2019/एफ कदनांक 6 अिूबर
2020 के माध्यम से सीएचपीटी में संपदा ककराये में संिोधन के जलए प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत ककया है । सीएचपीटी द्वारा
अपने मौिूदा ककराया अनुसूची के अनुसार लागू 5% की वार्षिक वृजि को ध्यान में रखते हुए, भूजम की जवजभन्न
श्रेजणयों के जलए, पत्तन द्वारा प्रस्ट्ताजवत वृजि 0.17% से 1.28% की सीमा में होने की सूचना है। टी.एच.
कॉलोनी की भूजम के संबंध में, प्रचजलत बढे हुए पट्टा ककराए से यह लगभग 152.50% अजधक थी।
4.2.
सीएचपीटी ने अपने प्रस्ट्ताव में प्रस्ट्ताजवत ड्राफ्ट दरमान (एस्ट्टेट रेंटल एसओआर), एलएसी ररपोटि की
प्रजत, मूल्यांकन ररपोटि और बोडि के संकल्प संख्या 76 कदनांक 11.9.2020 की प्रजतयों सजहत प्रस्ट्तुत ककये हैं।
प्रस्ट्ताव में मौिूदा और प्रस्ट्ताजवत एसओआर का तुलनात्मक जववरण भी कदया गया है।
5.
जनधािररत परामिि प्रकक्रया के अनुसार, सीएचपीटी के कदनांक 06 अक्टूबर 2020 के प्रस्ट्ताव की एक प्रजत
संबंजधत उपयोगकतािओं/उपयोगकताि संगठनों/बीओटी संचालकों को ई-मेल कदनांक 22 अक्टूबर 2020 द्वारा भेि
दी गई थी और उनकी रटप्पणी मांगी गई थी। कुछ उपयोगकतािओं/उपयोगकताि संगठनों/बीओटी-ऑपरेटरों ने
अपनी रटप्पणी प्रस्ट्तुत की है। उि रटप्पजणयों को प्रजतकक्रयात्मक िानकारी-सूचना के रूप में सीएचपीटी को भेि
कदया गया था।
6.
सीएचपीटी के प्रस्ट्ताव की प्रारंजभक िांच पर, सीएचपीटी से, ई-मेल कदनांक 10 नवंबर 2020 के तहत
अजतररि िानकारी स्ट्पष्टीकरण मांगा गया था।
7.1.
संदभिगत मामले में 1 कदसंबर 2020 को वीजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से संयुि सुनवाई आयोजित की
गई थी। संयुि सुनवाई में, सीएचपीटी ने अपने प्रस्ट्ताव की एक संजिप्त पॉवर प्वायंट प्रस्ट्तुजत दी। संयुि सुनवाई
के दौरान सीएचपीटी और उपयोगकतािओं/उपयोगकताि संगठनों ने अपना-अपना पि भी प्रस्ट्तुत ककया ।
7.2.
िैसा कक संयुि सुनवाई में तय ककया गया था, कुछ उपयोगकताि/उपयोगकताि संगठनों/बीओटी ऑपरेटरों
[भाग III—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
3
ने सीएचपीटी प्रस्ट्ताव पर अपनी रटप्पणी/अजतररि प्रस्ट्तुजतयााँ प्रस्ट्तुत की हैं। इन रटप्पजणयों को प्रजतकक्रया सूचना
के रूप में सीएचपीटी को भेिा गया था।
8.1.
इस पररप्रेक्ष्य में, कदनांक 21 कदसंबर 2020 के अपने ई-मेल में सीएचपीटी ने जनम्नजलजखत उल् लेख ककया
है:
(i)
टीएएमपी द्वारा कारोबाररयों की रटप्पजणयों को अग्रेजषत ककया गया जिसमें कारोबाररयों ने
टीएएमपी को प्रस्ट्ताव को पूणि रूप से अस्ट्वीकार करने और मौिूदा दरमान(एसओआर) की
अवजध को बढाकर वापस 24 महीने की अवजध के जलए करने का प्रस्ट्ताव कदया है।
(ii)
संयुि सुनवाई के दौरान भी, कारोबाररयों ने संपदा-ककराये में संिोधन के जलए आपजत्त की है
और मौिूदा एसओआर की अवजध को िारी रखने का अनुरोध ककया है.
(iii)
इसजलए, उपरोि के मद्देनिर, सीएचपीटी ने अपने पत्र कदनांक 06 अक्टूबर 2020 को,
टीएएमपी को भेिे गए प्रस्ट्ताव को वापस लेने का प्रस्ट्ताव ककया है। हालााँकक, जनम्नजलजखत िेत्रों
के जलए दरों के जनधािरण के जलए एक अलग प्रस्ट्ताव टीएएमपी को अलग से भेिा िाएगा।:
(क) खुला भू-खंड –पेव् ड , रािािी सलाई में पत्तन के बाहर;
(ख) खुला भू-खंड - अनपेव् ड / रािािी सलाई में रोयापुरम पुल;
(ग) खुला भू-खंड - अनपेव् ड इब्राजहम सलाई में; तथा
(घ) खुला भू-खंड - अनपेव् ड िीएम पेट्टई मागि पर,
(iv)
इसजलए, टीएएमपी का अनुरोध है कक मौिूदा दरमान(एसओआर) को उन्हीं दरों, जनयमों और
ितों के साथ दो साल की अवजध के जलए बढाया िाए।
8.2.
सीएचपीटी ने न तो उपयोगकतािओं की रटप्पजणयों का िवाब कदया है और न ही सीएचपीटी से मांगी गई
अजतररि िानकारी/स्ट्पष्टीकरण प्रस्ट्तुत ककया है।
9.
इस मामले में परामिि से संबंजधत कायिवाही, इस प्राजधकरण के कायािलय में ररकॉडि पर उपलब्ध हैं।
संबंजधत पिों द्वारा ककए गए तकों का एक अंि उन्हें अलग से भेिा िाएगा। ये जववरण हमारी वेबसाइट
http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध कराए िाएंगे।
10.1. जवजभन्न उपयोगकतािओं/उपयोगकताि संगठनों द्वारा की गई आपजत्तयों के आधार पर, सीएचपीटी ने
अक्टूबर 2020 के अपने प्रस्ट्ताव को वापस लेने का प्रस्ट्ताव ककया है और मौिूदा दरमान (एसओआर) की वैधता
को दो साल की अवजध के जलए बढाने का अनुरोध ककया है।
10.2. इस कारण कक सीएचपीटी में पत्तन-ककराया (एस्ट्टेट रेंटल) के संिोधन की मांग करने वाले पत्तन ने अपने
अक्टूबर 2020 के प्रस्ट्ताव को वापस लेने की इच्छा व्यि की है, यह प्राजधकरण, सीएचपीटी के पत्तन-ककराया
(एस्ट्टेट रेंटल) में संिोधन के जलए 06 अक्टूबर 2020 के प्रस्ट्ताव को बंद करने का इच्छुक है। सीएचपीटी से
संिोजधत प्रस्ट्ताव पर प्राप्त होने पर नए जसरे से जवचार ककया िाएगा।
10.3. सीएचपीटी ने अपने मौिूदा दरमान(एसओआर) की वैधता को दो साल की अवजध के जलए बढाने का
अनुरोध ककया है। इस संबंध में, यह उल् लेखनीय है कक 20 कदसंबर, 2014 के आदेि सं. टीएएमपी/ 56/2014-
सीएचपीटी द्वारा जनधािररत मूल वैधता 23 िनवरी 2020 को समाप्त हो गई है। इसके बाद, सीएचपीटी द्वारा
पहले ककए गए अनुरोध के आधार पर, वैधता को 3 महीने की अवजध के जलए बढा कदया गया था और िैसा कक
पहले भी उल्लेख ककया गया है, उि जवस्ट्ताररत वैधता भी 24 अप्रैल 2020 को समाप्त हो गई थी ।
4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
10.4. इस प्रकार, सीएचपीटी द्वारा ककए गए अनुरोध के आधार पर और सीएचपीटी में संपदा के ककराया के
उल्लेाख की ररिता से बचने के जलए, लीज़ ककराया की मूल वैधता की समाजप्त से दो साल की अवजध तक के जलए
मौिूदा संपदा ककराए की वैधता अवजध में जवस्ट्तार, उजचत माना िाता है।
10.5. यह देखते हुए कक वैधता को पहले ही 3 महीने की अवजध के जलए बढा कदया गया है, यह प्राजधकरण, 1
वषि और नौ महीने की िेष अवजध के जलए, अथाित 24 अप्रैल 2020 से 23 िनवरी 2022 तक, वैधता का
जवस्ट्तार करता है। सीएचपीटी को जवस्ट्ताररत वैधता अवजध की समाजप्त से कम से कम 3 महीने पहले, अपने
संपदा-ककराये में संिोधन के जलए अपना प्रस्ट्ताव दायर करने की सलाह दी िाती है। जवस्ट्ताररत वैधता अवजध के
दौरान ककराये में 5% की वार्षिक वृजि िारी रहेगी।
टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य (जवत्त)
[फा. सं. III/4/असा./462/2020-21]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 6th January, 2021
No. TAMP/43/2020-CHPT.—In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Port Trusts
Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Chennai
Port Trust (CHPT) for revision of estate rentals at CHPT, as in the Order appended hereto.
Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP/43/2020-CHPT
Chennai Port Trust
- - -
Applicant
QUORUM
(i)
Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii)
Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)
O R D E R
(Passed on this 28th day of December, 2020)
This case relates to a proposal received from Chennai Port Trust (CHPT) vide its letter No.A.O.(SOR)/Estate
Rental / 2019 / F dated 6 October 2020 for revision of estate rentals at CHPT.
2.
The estate rentals of CHPT were last approved by this Authority vide its Order No. TAMP/56/2014-CHPT
dated 20 December 2014. This Order was notified in the Gazette of India on 9 January 2015 vide Gazette No 13. The
schedule of rate (SOR) structure approved for CHPT estate came into effect after expiry of 15 days from the date of
notification of the said Order in the Gazette i.e. from 24 January 2015 and was valid for a period of 5 years i.e. upto
23 January 2020.
3.1.
At the request of CHPT vide its letter dated 06 February 2020, the Authority vide its Order No.
TAMP/56/2014-CHPT dated 20 February 2020 (notified on 03 March 2020) extended the validity of the existing
SOR for estate of CHPT for 3 months till 23 April 2020 or till the effective date of implementation of the revised
SOR, whichever is earlier.
3.2.
Since the validity of the existing SOR has already expired, the CHPT was requested vide letter dated 22
September 2020 to file the proposal for revision of estate rentals for the CHPT, following the extant Land Policy
Guidelines.
4.1.
In this backdrop, the CHPT vide its letter No.A.O.(SOR)/Estate Rental / 2019 / F dated 6 October 2020 has
come up with its proposal for revision of estate rentals at CHPT. Considering the annual escalation of 5%
implemented by CHPT as per its existing Rent Schedule, the increase proposed by the port is reported to be in the
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भारत का रािपत्र : असाधारण
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range of 0.17% to 1.28% for different categories of land. In respect of land at T.H. Colony, the increase was at about
152.50% over the prevailing escalated lease rent.
4.2.
The CHPT vide its proposal furnished the proposed draft Scale of Rates (Estate Rental SOR), Copy of LAC
Report, Copy of valuation report and Copy of Board Resolution No. 76 dated 11.9.2020. The proposal includes the
comparative statement between the existing SOR and the proposed SOR.
5.
In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the CHPT proposal dated 06 October
2020 was forwarded to the concerned users/ user organizations / BOT Operators vide e-mail dated 22 October 2020
seeking their comments. Some of the users / user organizations / BOT Operators have furnished their comments. The
said comments were forwarded to CHPT as feedback information.
6.
On initial scrutiny of the proposal of CHPT, additional information/ clarification were sought from CHPT
vide e-mail dated 10 November 2020.
7.1.
A joint hearing on the case in reference was held on 1 December 2020 through Video Conferencing. At the
joint hearing, the CHPT made a brief power-point presentation of its proposal. The CHPT and users/ user
organisations have made their submissions during the joint hearing.
7.2.
As decided at the joint hearing, some of the users/ user organisations/ BOT Operators have furnished their
comments/ additional submissions on the CHPT proposal. These comments were forwarded to CHPT as feedback
information.
8.1.
In this backdrop, the CHPT vide its e-mail dated 21 December 2020 has stated the following:
(i)
TAMP has forwarded the comments of trade wherein the trade has represented to TAMP to reject
the proposal in full and return the proposal by extending the existing SOR, for a further period of 24
months.
(ii)
During the joint hearing also, Trade has objected for revision of estate rentals and requested to
continue the existing SOR.
(iii)
Hence, in view of the above, CHPT proposes to withdraw the proposal submitted to TAMP vide its
letter dated 06 October 2020. However, a separate proposal for fixation of rates for the following
areas will be sent separately to TAMP:
(a)
open space-paved outside the Port at Rajaji salai;
(b)
Open space-unpaved / Royapuram bridge at Rajaji Salai;
(c)
Open space Land – unpaved at Ibrahim Salai; and
(d)
Open space Land – unpaved at GM Pettai Road,
(iv)
Therefore, TAMP is requested to extend the existing SOR for a period of two years with the same
rates, terms and conditions.
8.2.
The CHPT has neither responded to the comments of the users nor has furnished the additional information/
clarification sought from CHPT.
9.
The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority.
An excerpt of the arguments made by the concerned parties will be sent separately to them. These details will also be
made available at our website http://tariffauthority.gov.in.
10.1.
Based on the objections made by the various users/ user associations, the CHPT has proposed to withdraw its
proposal of October 2020 and has requested to extend the validity of the existing SOR for a period of two years.
10.2.
Given that the Port has expressed its desire to withdraw its October 2020 proposal seeking revision of the
estate rentals at CHPT, this Authority is inclined to close the proposal of CHPT for revision of its estate rentals dated
06 October 2020, as withdrawn. The revised proposal as and when received from CHPT shall be considered afresh.
10.3.
The CHPT has requested to extend the validity of its existing SOR for a period of two years. In this regard, it
is to state that the original validity as prescribed by the Order No. TAMP/56/2014-CHPT dated 20 December 2014 has
expired on 23 January 2020. Thereafter, based on the request made by CHPT earlier, the validity was extended for a
period of 3 months and the said extended validity has also expired on 24 April 2020, as brought out earlier.
10.4.
Thus, based on the request made by CHPT and in order to avoid a vacuum in the estate rentals, it is felt
appropriate to extend the validity of the existing estate rentals at CHPT for a period of two years, from the expiry of
the original validity of the lease rentals.
6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
10.5.
Given that the validity has already been extended earlier for a period of 3 months, this Authority extends the
validity for a balance period of 1 year and nine months i.e. from 24 April 2020 to 23 January 2022. The CHPT is
advised to file its proposal for revision of its estate rentals atleast 3 months prior to the expiry of the extended validity
period. The annual escalation of 5% in the rentals shall continue to apply during the extended validity period.
T.S. BALASUBRAMIAN, Member (Finance)
.
[ADVT.-III/4/Exty./462/2020-21]
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR
VERMA
Digitally signed by
MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2021.01.15
22:17:54 +05'30'