315 GI/2021

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

श्रम और रोिगार मंत्रालय

अजधसूचना

नई दिल्ली, 18 िनवरी, 2021

का.आ. 226(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है दक लोकजहत में ऐसा करना अपेजित है

दक लोहा और इस्ट्पात उयोगोग में लगी ईई सेवाओं को, िो औयोगोजगक जववाि अजधजनयम, 1947 (1947 का 14)

की पहली अनुसूची की मि 7 के अधीन आती हैं, उक्त अजधजनयम के प्रयोिन के जलए एक लोक उपयोगी सेवा

बनाया िाए;

और केन्द्रीय सरकार ने अंजतम बार उक्त उयोगोग को भारत सरकार के श्रम और रोिगार मंत्रालय की

अजधसूचना सं. का.आ. 1966(अ), तारीख 19 िून, 2020 द्वारा तारीख 20 िून, 2020 से छह मास की अवजध

के जलए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोजित दकया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है दक लोकजहत में छह मास की एक और अवजध के जलए उक्त उयोगोग की

लोकजहत उपयोगी प्राजस्ट्िजत के जवस्ट्तार की अपेिा की िाती है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, औयोगोजगक जववाि अजधजनयम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ)

के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते ईए, लोहा और इस्ट्पात उयोगोग में लगी ईई सेवाओं

सं. 206]

नई दिल्ली, सोमवार, िनवरी 18, 2021/पौि 28, 1942

No. 206]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2021/PAUSHA 28, 1942

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224522

CG-DL-E-18012021-224522

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

को इस अजधसूचना के प्रकािन की तारीख से छह मास की अवजध के जलए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोजित

करती है ।

[फा.सं.एस.-11017/07/2011-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना रािससंहोत, संयुक्त सजचव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2021

S.O. 226(E).— Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the

services engaged in the iron and steel industry, which is covered under item 7 of the First Schedule to the Industrial

Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purpose of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be a public utility service for the

purposes of the said Act vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment

number S.O. 1966 (E), dated 19^th June, 2020 for a period of six months with effect from the 20^th June, 2020;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the

public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section

2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in

the iron and steel industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with

effect from the date of publication of this notification.

[F.No. S-11017/ 07 /2011-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR

VERMA

Digitally signed by

MANOJ KUMAR VERMA

Date: 2021.01.18

21:50:14 +05'30'