3635 GI/2021

(1)

रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

जित्त मंत्रालय

(राजस्ट्ि जिभाग)

अजधसूचना

नई ददल्ली, 30 जून, 2021

सा.का.जन. 458(अ).—केंद्रीय सरकार, जित् त अजधजनयम, 2017 (2017 का 7) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त िजियों

का प्रयोग करते हुए, अजधकरण, अपील अजधकरण और अन् य प्राजधकरण (सदस्ट् यों की अहएताएं, अनुभि और अन्य सेिा ितें)

जनयम, 2020 का और संिोधन करने के जलए जनम् नजलजखत जनयम बनाती ह , अथाएत् :-

1. संजिप् त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इन जनयमों का संजिप् त नाम अजधकरण, अपील अजधकरण और अन् य

प्राजधकरण (सदस्ट् यों की अहएताएं, अनुभि और अन्य सेिा ितें) (संिोधन) जनयम, 2021 ह ।

(2) इन जनयमों में अन् यथा उपबंजधत के जसिाय, ये उनके राजपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रिृत् त होंगे ।

(3) ये जनयम, जित् त अजधजनयम, 2017 (2017 का 7) की आठिीं अनुसूची के स्ट् तंभ (2) में यथा जिजनर्ददष् ट, यथाजस्ट् थजत,

अजधकरण, अपील अजधकरण या प्राजधकरण के अध् यि, उपाध् यि, सभाध् यि, उपसभाध् यि, सभापजत, उपसभापजत,

पीठासीन अजधकारी, लेखा सदस्ट् य, प्रिासजनक सदस्ट् य, न् याजयक सदस्ट् य, जििेषज्ञ सदस्ट् य, जिजध सदस्ट् य, राजस्ट् ि सदस्ट् य,

तकनीकी सदस्ट् य और सदस्ट् य को लागू होंगे ।

2. अजधकरण, अपील अजधकरण और अन् य प्राजधकरण (सदस्ट् यों की अहएताएं, अनुभि और अन्य सेिा ितें) जनयम, 2020

(जजसे इसमें इसके पश् चात् मूल जनयम कहा गया ह ) के जनयम 2 में, खंड (छ) के स्ट् थान पर जनम् नजलजखत खंड रखा जाएगा,

अथाएत :--

‘(छ) “खोजबीन-सह-चयन सजमजत” से जित् त अजधजनयम, 2017 (2017 का 7) की धारा 184 की उपधारा (3) में जनर्ददष् ट

खोजबीन-सह-चयन सजमजत अजभप्रेत ह ;’,

सं. 368]

नई ददल्ली, बुधिार, जून 30, 2021/आषाढ़ 9, 1943

No. 368]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2021/ASHADHA 9, 1943

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062021-228033

CG-DL-E-30062021-228033

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

3. मूल जनयमों के जनयम 4 का लोप दकया जाएगा ।

4. मूल जनयमों के जनयम 7 का लोप दकया जाएगा ।

5. मूल जनयमों के जनयम 9 का लोप दकया जाएगा ।

6. मूल जनयमों के जनयम 15 के स्ट् थान पर जनम् नजलजखत जनयम रखा जाएगा, अथाएत :--

“15. गृह दकराया भत् ता— 01 जनिरी, 2021 से अध् यि, सभाध् यि, सभापजत, उपाध् यि, उपसभाध् यि, उपसभापजत को

तत् समय प्रिृत जनयमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब् ध कराये जाने िाली िास-सुजिधा का लाभ उठाने का जिकल् प

होगा या िह एक लाख पचास हजार रू. प्रजत मास की सीमा के अधीन रहते हुए गृह दकराया भत् तें के हकदार होंगे तथा

पीठासीन अजधकारी और सदस्ट् यों को तत् समय प्रिृत जनयमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब् ध कराये जाने िाली

िास-सुजिधा का लाभ उठाने का जिकल् प होगा या िह एक लाख प्‍ चीस हजार रू. प्रजत मास की सीमा के अधीन रहते हुए

गृह दकराया भत् तें के हकदार होंगे।”

7. मूल जनयमों की अनुसूची के स्ट् थान पर जनम् नजलजखत अनुसूची रखी जाएगी, अथाएत् :--

अनुसूची

(जनयम 3 देजखए)

क्रम

सं.

अजधकरण,

अपील

अजधकरण

या

प्राजधकरण का नाम

अध् यि, सभाध् यि, सभापजत, उपाध् यि, उपसभाध् यि, उपसभापजत, पीठासीन

अजधकारी, लेखा सदस्ट् य, प्रिासजनक सदस्ट् य, न् याजयक सदस्ट् य, जििेषज्ञ सदस्ट् य या

तकनीकी सदस्ट् य अथिा सदस्ट् य की जनयुजत त के जलए अहएता

(1)

(2)

(3)

1. औद्योजगक जििाद अजधजनयम, 1947

(1947 का 14) के अधीन औद्योजगक

अजधकरण

कोई सदस्ट् य पीठासीन अजधकारी के रूप में जनयुजि के जलए अ्हत नहीं होगा

,जब तक ,--

(क) िह उ्‍ च न् यायालय का न् यायाधीि नहीं ह , या नहीं रहा ह ; या

(ख) िह, दस िषए की संयुत त अिजध के जलए, जजला न् यायाधीि और अपर जजला

न् यायाधीि नहीं रहा ह ।

2. आय-कर अजधजनयम, 1961 (1961 का

43) के अधीन आय-कर अपील अजधकरण

(1) कोई व् यजत त अध् यि के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा, यदद िह

दकसी उ्‍ च न् यायालय का पीठासीन या सेिाजनिृत् त न् यायाधीि नहीं ह और

जजसने दकसी उ्‍ च न् यायालय में या आय-कर अपील अजधकरण के उपाध् यि के

रूप में सात िषए से अन् यून सेिा नहीं कर ली ह ।

(2) केंद्रीय सरकार आय-कर अपील अजधकरण के एक या अजधक सदस्ट् यों को,

यथाजस्ट् थजत, उसका उपाध् यि या उपाध् यि जनयुत त कर सकेगी ।

(3) न् याजयक सदस्ट् य के रूप में जनयुत त दकए जाने के जलए कोई व् यजत त अ्हत नहीं

होगा, जब तक,

(क) िह, दस िषए की संयुत त अिजध के जलए, जजला न् यायाधीि और अपर

न् यायाधीि नहीं रहा ह ; या

(ख) िह भारतीय जिजधक सेिा का सदस्ट् य नहीं ह और उसने अपर सजचि या कोई

समतुल् य या उ्‍ च पद दो िषए के जलए धारण नहीं दकया ह ; या

(ग) िह आय-कर अपील अजधकरण, उ्‍ च न् यायालय या उ्‍ चतम न् यायालय में

आय-कर जिजधयों के अधीन मुकदमेंबाजी में सारिान अनुभि के साथ दस िषए के

जलए अजधित ता नहीं रहा ह ।

(4). कोई व् यजत त लेखा सदस्ट् य के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा, जब

तक,

(i) उसने,--

(क) चाटएडए अकांउटेंट अजधजनयम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चाटएडए

अकांउटेंट के रूप में ; या

(ख) तत् समय प्रिृत् त दकसी जिजध के अधीन रजजस्ट् रीकृत लेखाकार के रूप में; या

भागत: रजजस्ट् रीकृत लेखाकार और भागत: चाटएडए अकाउंटेंट के रूप में, कम से कम

प्‍ चीस िषए लेखाकमए का व् यिसाय नहीं दकया ह ; या

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(ii) िह भारतीय राजस्ट्ि सेिा (आय-कर सेिा समूह ‘क’) का सदस्ट् य नहीं रहा ह

और उसने प्रधान आयुत त आय-कर या दकसी समतुल् य या उ्‍ चतर पद कम से

कम दो िषए तक धारण नहीं दकया ह और उसने न् याजयक, अर्द्एन् याजयक या

न् यायजनणएयन के कृत् यों का तीन िषए की अिजध तक जनिहएन नहीं दकया ह ।

3. सीमा-िुल् क अजधजनयम, 1962 (1962

का 52) के अधीन सीमािुल् क, उत् पाद-

िुल् क और सेिा कर अपील अजधकरण

(1). कोई व् यजत त अध् यि के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा, जब तक:

(क) िह उ्‍ च न् यायालय का न् यायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह और जजसने उ्‍ च

न् यायालय के न् यायाधीि के रूप में सात िषए से अन् यून की सेिा पूरी नहीं की ह ;

या

(ख) िह अपील अजधकरण का सदस्ट् य नहीं ह ।

(2). कोई सदस्ट् य न् याजयक सदस्ट् य के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा

जब तक,-

(क) िह दस िषए की संयुत त अिजध के जलए जजला न् यायाधीि और अपर जजला

न् यायाधीि नहीं रहा ह ; या

(ख) िह भारतीय जिजधक सेिा का सदस्ट् य नहीं ह और उसने अपर सजचि या कोई

समतुल् य या उ्‍ च पद दो िषए के जलए धारण नहीं दकया ह ; या

(ग) िह आय-कर अपील अजधकरण, उ्‍ च न् यायालय या उ्‍ चतम न् यायालय में

आय-कर जिजधयों के अधीन मुकदमेंबाजी में सारिान अनुभि के साथ दस िषए के

जलए अजधित ता नहीं रहा ह ।

(3) कोई व् यजत त तकनीकी सदस्ट् य के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा

जब तक िह भारतीय राजस्ट् ि (सीमािुल् क और केंद्रीय उत् पाद-िुल् क सेिा समूह

‘क’) का सदस्ट् य न हो और उसने प्रधान आयुत त सीमािुल् क या केंद्रीय उत् पाद-

िुल् क या कोई समतुल् य या उ्‍ चतर पद दो िषए के जलए धारण नहीं दकया हो

और जजसने न् याजयक, अर्द्एन् याजयक या न् यायजनणएयन के कृत् यों का जनिएहन तीन

िषए के जलए न दकया हो ।

तस्ट्कर और जिदेिी मुद्रा छलसाधक

(सम्पजत्त समपहरण) अजधजनयम, 1976

(1976 का 13) के अधीन अपील

अजधकरण

(1). अपील अजधकरण का अध्यि ऐसा व्यजि होगा जो उच्चतम न्यायालय का

न् यायाधीि या दकसी उच्च न्यायालय का मु‍ य न्यायाधीि रहा ह या ह ।

(2). अपील अजधकरण का सदस्ट्य ऐसा व्यजि होगा जो भारत सरकार में अपर

सजचि की पंजि से नीचे का न हो या जो दकसी समतुल् य या उ्‍ चतर पद पर दो

िषए रहा हो और जजसने न् याजयक, अर्द्एन् याजयक या न् यायजनणएयन के कृत् यों का

जनिएहन तीन िषए के जलए दकया हो ।

प्रिासजनक अजधकरण अजधजनयम, 1985

(1985 का 13) के अधीन केन्द्रीय

प्रिासजनक अजधकरण

1. कोई व्यजि अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत नहीं जब िह,-

(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह ; या

(ख) जजसने केन्द्रीय प्रिासजनक अजधकरण में प्रिासजनक सदस्ट्य या न्याजयक

सदस्ट्य के रूप में कम से कम तीन िषए की अिजध के जलए पद धारण दकया ह ।

(2) (क) कोई व्यजि न्याजयक सदस्ट्य के रूप में तभी अ्हत होगा जब :--

(i) िह दकसी उ्‍ च न् यायालय का न् यायाधीि ह या रहा ह ; या

(ii) जजसने भारत सरकार के जिजध कायए जिभाग या जिधायी जिभाग के सजचि,

जजसमें भारत के जिजध आयोग का सदस्ट्य – सजचि भी ह , का पद एक िषए तक

धारण दकया हो; या

(iii) जजसने भारत सरकार के जिजध कायए जिभाग या जिधायी जिभाग के अपर

सजचि का पद दो िषए तक धारण दकया हो; या

(iv) जो दस िषए की संयुत त अिजध के जलए जजला न् यायाधीि और अपर जजला

न् यायाधीि रहा ह ।

(v) जो दस िषए तक अजधििा रहा ह और जजसके पास केन्द्रीय प्रिासजनक

अजधकरण, सिस्त्र बल अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सेिा

मामलों की मुकद्मेबाजी का पयाएप्त अनुभि ह ।

(ख) प्रिासजनक सदस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा, जब जब:--

(i) उसने एक िषए तक भारत सरकार के सजचि का पद या केन्द्रीय सरकार या

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[PART II—SEC. 3(i)]

दकसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं दकया हो और जो एक

िषए तक ऐसे िेतनमान में रहा हो जो भारत सरकार के सजचि के िेतनमान से

कम का न हो; या

(ii) उसने भारत सरकार के अपर सजचि का पद या केन्द्रीय सरकार या दकसी

राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद दो िषए तक धारण दकया हो और दो िषए

की अिजध के जलए ऐसे पद के िेतनमान में रहा हो जो भारत सरकार के अपर

सजचि के िेतनमान से कम का न हो:

परंतु अजखल भारतीय सेिा के ऐसे अजधकारी, जो दकसी जनम्नतर पद की

केन्द्रीय प्रजतजनयुजि पर थे या हैं, ऐसी तारीख से, यथाजस्ट्थजत, सजचि या अपर

सजचि का पद धारण दकए हुए समझे जाएंगे जजसको ऐसे अजधकाररयों को

यथाजस्ट्थजत, सजचि या अपर सजचि के स्ट्तर की प्रोफामाए प्रोन्नजत या िास्ट्तजिक

प्रोन्नजत, जो भी पहले हो, प्रदान की गई थी, और ऐसी तारीख के पश्चात् केन्द्रीय

प्रजतजनयुजि पर व्यतीत की गई अिजध इस खंड के प्रयोजन के जलए अहएक सेिा के

जलए जगनी जाएगी।

रेल दािा अजधकरण अजधजनयम, 1987

(1987 का 54) के अधीन रेल दािा

अजधकरण।

(1) कोई व्यजि अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा जब िह,-

(क)

दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह ; या

(ख) यथाजस्ट्थजत, उपाध्यि, न्याजयक सदस्ट्य या तकनीकी सदस्ट्य के रूप में कम से

कम तीन िषए की अिजध के जलए पद-धारण दकया ह ।

(2) कोई व्यजि उपाध्यि (न्याजयक) के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा

जब िह, –

(क) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह ; या

(ख)

भारतीय जिजधक सेिा का सदस्ट्य रहा ह और मुकदमें बाजी का दस िषए

का अनुभि रखता ह तथा दो िषए के जलए अपर सजचि का पद या कोई समतुल्य

या कोई उच्चतर पद धारण दकया ह ; या

(ग)

दो िषए तक कोई जसजिल न्याजयक पद धारण दकया ह , जजसका िेतनमान

भारत सरकार के अपर सजचि के िेतनमान से कम का नहीं ह ; या

(घ)

न्याजयक सदस्ट्य के रूप में तीन िषए से अन्यून अिजध के जलए पद धारण

दकया ह ।

(3) कोई व्यजि उपाध्यि (तकनीकी) के रूप में जनयुजि के तभी अ्हत होगा

जब,-

(क) उसने तीन िषए का कम से कम अिजध के जलए तकनीकी सदस्ट्य के रूप में पद

धारण दकया हो; या

(ख) रेल प्रिासन के अधीन दो िषए के जलए ऐसा पद धारण दकया ह जजसका

िेतनमान भारत सरकार के अपर सजचि के िेतनमान से कम नहीं ह और जजसे

रेल से सम्बजन्धत दािों और िाजणजज्यक जिषयों के जनयमों और प्रदक्रया का

पयाएप्त ज्ञान ह और इनमें पयाएप्त अनुभि रखता ह ।

(4) कोई व्यजि न्याजयक सदस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा जब

िह,-

(क) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि ह , या रहा ह ; या

(ख) जो दस िषए की संयुि अिजध के जलए जजला न्यायाधीि और अपर जजला

न्यायाधीि रहा ह ; या

(ग) जो दस िषए तक ऐसा अजधििा रहा ह जजसके पास रेल दािा अजधकरण,

उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जीिन और संपजत्त को नुकसान से

संबंजधत दािा जनपटान में मुकदमेबाजी का पयाएप्त अनुभि ह ।

(5) कोई व्यजि तकनीकी सदस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा,

जब िह योग्य और ईमानदार तथा अनुभिी व्यजि ह और रेल से सम्बजन्धत दािों

और िाजणज्यक जिषयों के जनयमों और प्रदक्रया का जििेष ज्ञान रखता हो और

उनमें कम से कम पच्चीस िषए का अनुभि रखता हो।

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

भारतीय

प्रजतभूजत

जिजनमय

बोडए

अजधजनयम, 1992 (1992 का 15) के

अधीन प्रजतभूजत अपील अजधकरण

1. कोई व्यजि प्रजतभूजत अपील अजधकरण के पीठासीन अजधकारी या न्याजयक

सदस्ट्य या तकनीकी सदस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा जब

िह,-

(क) पीठासीन अजधकारी के मामले में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि या उच्च

न्यायालय का मु‍य न्यायमू्त ह या रहा ह ;

(ख) न्याजयक सदस्ट्य के मामले में, --

(i) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह ; या

(ii) दस िषए तक ऐसा अजधििा रहा हो और जो भारतीय प्रजतभूजत जिजनमय

बोडए, प्रजतभूजत अपील अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समि

जित्तीय सेतटर से संबंजधत मामलों में मुकदमेबाजी का पयाएप्त अनुभि रखता हो।

(ग) तकनीकी सदस्ट्य के मामले में-

(i)

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या जिभाग में दो िषए के जलए अपर सजचि

या सजचि ह या रहा ह या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई

समतुल्य पद धारण दकया ह या कर रहा ह ; या

(ii)

साजबत योग्यता, ईमानदारी और अनुभि िाला व्यजि ह और जजसको

जित्तीय सेतटरों, जजनके अन्तगएत प्रजतभूजत बाजार या पेंिन जनजध या िस्ट्तु

व्युत्पन्न या बीमा भी हैं, में जििेष ज्ञान रखता ह और उनमें कम से कम

पच्चीस िषए का िृजत्तक अनुभि रखता हो।

2. बोडए या बीमा जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण या पेंिन जनजध जिजनयामक

और जिकास प्राजधकरण का कोई सदस्ट्य या अंिकाजलक सदस्ट्य या बोडए में या

ऐसे प्राजधकरणों में कायएपालक जनदेिक के समतुल्य ज्येष्ठ प्रबंध स्ट्तर पर कोई

व्यजि, अपनी सेिा या कायएकाल के दौरान प्रजतभूजत अपील अजधकरण का

पीठासीन अजधकारी या सदस्ट्य के रूप में, यथाजस्ट्थजत, ऐसे बोडए में या ऐसे में

प्राजधकरणों के उस रूप में या उस तारीख से, जजसको िह बोडए में या ऐसे

प्राजधकरणों में उस रूप में पद पर नहीं रह जाता ह , से दो िषए के भीतर जनयुि

नहीं दकया जाएगा।

(3) प्रजतभूजत अपील अजधकरण का पीठासीन अजधकारी या सदस्ट्य ऐसा व्यजि

होगा जो ऐसा कोई जित्तीय या अन्य जहत नहीं रखता ह जजससे पीठासीन

अजधकारी या सदस्ट्य के रूप में उनके कृत्यों पर प्रजतकूल प्रभाि पड़ने की

सम्भािना ह ।

बैंकों और जित्तीय संस्ट्थाओं को िोध्य

ऋण िसूली अजधजनयम, 1993 (1993

का 51) के अधीन ऋण िसूली अजधकरण

कोई व्यजि ऋण िसूली अजधकरण के पीठासीन अजधकारी के रूप में जनयुजि के

जलए तभी अ्हत होगा जब तक िह, जजला न्यायाधीि ह या रहा ह -

बैंकों और जित्तीय संस्ट्थाओं को िोध्य

ऋण िसूली अजधजनयम, 1993 (1993

का 51) के अधीन ऋण िसूली अपील

अजधकरण

कोई व्यजि अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा जब िह,-

(क) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह ; या

(ख) भारतीय जिजधक सेिा का सदस्ट्य रहा ह और जजसके पास मुकदमेबाजी का

दस िषए का अनुभि ह और दो िषए के जलए अपर सजचि का पद या कोई समतुल्य

पद या कोई उच्चतर पद धारण दकया ह ; या

(ग) ऋण िसूली अजधकरण के पीठासीन अजधकारी के रूप में तीन िषए तक पद

धारण दकया ह ।

10.

भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण

अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) के

अधीन दूरसंचार जििाद जनपटान और

अपील अजधकरण

कोई व्यजि अध्यि के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा जब िह,-

(क) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह ; या

(ख) दकसी उच्च न्यायालय का मु‍य न्यायमू्त ह या रहा ह ।

(2) कोई व्यजि सदस्ट्य के रूप में जनयुजि के जलए तभी अ्हत होगा जब िह

योग्य, ईमानदार और अनुभिी व्यजि ह और अथएिास्त्र, कारबार, िाजणज्य,

जिजध, जित्त, लेखाकमए, प्रबंध, उद्योग, लोक कायए-कलाप, प्रिासन, दूरसंचार या

दकसी अन्य मामले, जो दूरसंचार जििाद जनपटान और अपील अजधकरण के जलए

उपयोगी ह , का जििेष ज्ञान रखता हो और उनका पच्चीस िषए से अन्यून अिजध के

जलए िृजत्तक अनुभि रखता हो।

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[PART II—SEC. 3(i)]

11.

कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का

18) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी जिजध अपील

अजधकरण

(1) अध्यि ऐसा व्यजि होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह

या दकसी उच्च न्यायालय का मु‍य न्यायमू्त ह या रहा ह ।

(2) न्याजयक सदस्ट्य ऐसा व्यजि होगा जो –

(क) दकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीि ह या रहा ह ; या

(ख) पांच िषए के जलए राष्ट्रीय कंपनी जिजध अजधकरण का न्याजयक सदस्ट्य ह ; या

(ग) राष्ट्रीय कंपनी जिजध अजधकरण, राष्ट्रीय कंपनी जिजध अपील अजधकरण, उच्च

न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समि कम्पनी मामलों से संबंजधत जिषयों में

मुकदमों में 10 िषए के पयाएप्त अनुभि िाला अजधििा रहा ह ।

(3) तकनीकी सदस्ट्य ऐसा व्यजि होगा, जजसके पास जसर्द् योग्यता, ईमानदारी

और अनुभि ह तथा जजसके पास जिजध, औद्योजगक जित्त, औद्योजगक प्रबंध या

प्रिासन, औद्योजगक पुनसएजन्नमाएण, जिजनधान, लेखाकमए, या दकसी ऐसे अन्य

जिषय में, जो राष्ट्रीय कंपनी जिजध अपील अजधकरण के जलए उपयोगी ह , के

जििेष ज्ञान और कम से कम पच्चीस िषए का िृजत्तक अनुभि ह ।

12.

उपभोत ता संरिण अजधजनयम, 2019

(2019 का 35) के अधीन राष् रीय

उपभोत ता जििाद समाधान आयोग

(1). कोई व् यजत त अध् यि के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा जब तक,-

(क) िह उ्‍ चतम न् यायालय का न् यायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह ; या

(ख) िह दकसी उ्‍ च न् यायालय का मु‍ य न् यायमू्त नहीं ह या नहीं रहा ह ;

(2) कोई व्यजि सदस्ट्य की जनयुजि के जलए अ्हत नहीं होगा, जब तक,--

(क) िह उच्च न्यायालय का न्यायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह ; या

(ख) िह दस िषए की संयुि अिजध के जलए जजला न्यायधीि और अपर जजला

न्यायाधीि नहीं रहा ह ; या

(ग) िह योग् य, ईमानदार और अनुभिी व् यजत त नहीं ह , जजसके पास अथएिास्ट् त्र,

कारबार, िाजणज् य, जिजध, जित् त, लेखाकमए, प्रबंध, उद्योग, लोक कायए, प्रिासन

में या दकसी ऐसे अन् य जिषय में जो राष् रीय उपभोत ता जििाद समाधान आयोग

के जलए उपयोगी ह , जििेष ज्ञान और कम से कम प्‍ चीस िषए का िृजत् तक

अनुभि नहीं ह ।

13.

जिद्युत अजधजनयम, 2003 (2003 का

36) के अधीन जिद्युत अपील अजधकरण

(1) कोई व् यजत त अपील अजधकरण के अध् यि के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत

नहीं होगा जब तक,--

(क) िह दकसी उ्‍ च न् यायालय का न् यायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह ; या

(ख) िह दकसी उ्‍ च न् यायालय का मु‍ य न् यायमू्त नहीं ह या नहीं रहा ह ।

(2) कोई व् यजत त न् याजयक सदस्ट् य के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा

जब तक,--

(क) िह दकसी उ्‍ च न् यायालय का न् यायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह ; या

(ख) िह दस िषए की संयुि अिजध के जलए जजला न्यायाधीि और अपर जजला

न्यायाधीि नहीं रहा ह ; या

(ग) केन्द्रीय जिद्युत जिजनयामक आयोग, राज्य जिद्युत जिजनयामक आयोग,

जिद्युत अपील अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समि जिद्युत

सेतटर से संबंजधत जिषयों में मुकदमों में 10 िषए के पयाएप्त अनुभि िाला

अजधििा रहा ह ।

(3) कोई व् यजत त तकनीकी सदस्ट् य के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा

जब तक िह योग् य, ईमानदार और अनुभिी व् यजत त नहीं ह , जजसके पास जिद्युत

जनन, पारेषण, जितरण, जिजनयमन, अथएिास्ट् त्र, कारबार, िाजणज् य, जिजध,

जित् त, लेखाकमए, प्रबंध, उद्योग, लोक कायए, प्रिासन में या दकसी ऐसे अन् य जिषय

में जो अपील अजधकरण के जलए उपयोगी ह , जििेष ज्ञान और कम से कम

प्‍ चीस िषए का िृजत् तक अनुभि नहीं ह ।

14.

सिस्त्र बल अजधजनयम, 2007 (2007 का

55) के अधीन सिस्ट् त्र बल अजधकरण

(1) कोई व् यजत त अध् यि के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा जब तक,--

(क) िह उ्‍ चतम न् यायालय का न् यायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह ; या

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(ख) दकसी उ्‍ च न् यायालय का मु‍ य न् यायमू्त नहीं ह या नहीं रहा ह ।

(2) कोई व् यजत त न् याजयक सदस्ट् य के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा

जब तक -

(क) िह दकसी उ्‍ च न् यायालय का न् यायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह ; या

(ख) केन्द्रीय प्रिासजनक अजधकरण, सिस्त्र बल अजधकरण, उच्च न्यायालय या

उच्चतम न्यायालय के समि सेिा मामलों में मुकदमों में 10 िषए के पयाएप्त अनुभि

िाला अजधििा रहा ह ।

(3) कोई व् यजत त प्रिासजनक सदस्ट् य के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा

जब तक,--

(क) उसने तीन िषए की कुल अिजध के जलए सेना में मेजर जनरल या उससे ऊपर

का या नौसेना या िायु सेना में समतुल् य रैंक का पद धारण नहीं दकया ह या

धारण नहीं कर रहा ह ; या

(ख) उसने सेना या नौसेना या िायु सेना में एक िषए से अन् यून अिजध के जलए

जज एडिोकेट जनरल के रूप में सेिा नहीं की ह और िह क्रमि: मेजर जनरल,

कोमोडोर और एयर कोमोडोर की पंजत त से जनम् न पंजत त का नहीं ह ; या

(ग) िह योग् य, ईमानदार और अनुभिी व् यजत त नहीं ह , जजसके पास अथएिास्ट् त्र,

कारबार, िाजणज् य, जिजध, जित् त, लेखाकमए, प्रबंध, उद्योग, लोक कायए, प्रिासन

में या दकसी ऐसे अन् य जिषय में जो सिस्त्र बल अजधकरण के जलए उपयोगी ह ,

जििेष ज्ञान और तीस िषए से अन् यून का िृजत् तक अनुभि नहीं ह ।

15.

राष् रीय हररत अजधकरण अजधजनयम,

2010 (2010 का 19) के अधीन राष् रीय

हररत अजधकरण

(1) कोई व् यजत त, अध् यि के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा जब तक,-

(क) िह उ्‍ चतम न् यायालय का न् यायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह ; या

(ख) दकसी उ्‍ च न् यायालय का मु‍ य न् यायमू्त नहीं ह या नहीं रहा ह ।

(2) कोई व् यजत त न् याजयक सदस्ट् य के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा

जब तक,--

(क) िह दकसी उ्‍ च न् यायालय का न् यायाधीि नहीं ह या नहीं रहा ह ; या

(ख) दस िषए की संयुि अिजध के जलए जजला न्यायाधीि और अपर जजला

न्यायाधीि नहीं रहा ह ; या

(ग) राष्ट्रीय हररत अजधकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में पयाएिरण

और िन से संबंजधत मामलों में मुकदमों में 10 िषए के पयाएप्त अनुभि िाला

अजधििा रहा ह ।

(3) कोई व् यजत त जििेषज्ञ सदस्ट् य के रूप में जनयुजत त के जलए अ्हत नहीं होगा

जब तक,--

(क) उसके पास जिज्ञान में स्ट् नातक जडरी ी या स्ट् नातकोत् तर जडरी ी या डातटरेट

जडरी ी न हो तथा सुसंगत िेत्र में पच्चीस िषए का अनुभि न हो, जजसमें पयाएिरण

और िन (जजसके अंतगएत प्रदूषण जनयंत्रण, पररसंकटमय पदाथए प्रबंध, पयाएिरण

समाघात जनधाएरण, जलिायु पररितएन प्रबंध, ज जिक जिजिधता प्रबंध और िन

संरिण भी ह ) के िेत्र में दकसी सुजि‍ यात राष् रीय स्ट् तर की संस्ट् था में पांच िषए का

व् यिहाररक अनुभि भी ह ; या

(ख) उसके पास प्‍ चीस िषए का प्रिासजनक अनुभि न हो, जजसमें पांच िषए का

ऐसा अनुभि भी ह , जो केंद्रीय सरकार या दकसी राज् य सरकार या सुजि‍ यात

राष् रीय या राज् य स्ट् तर की संस्ट् था में पयाएिरण जिषयों से संबंजधत हो ।

[फा.सं.ए-50050/9/2016-प्रिा.1ग(सीईएसटीएटी). पी.टी1]

ऋजत्िक पांडेय, संयुि सजचि

रटप्पण मूल जनयम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड () में अजधसूचना सा.का.जन. 109(अ), तारीख

12 फरिरी, 2020 द्वारा प्रकाजित दकए गए थे ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

स्ट्पष्टीकारक ज्ञापन

इन जनयमों का खंड 6 जो मूल जनयमों के जनयम 15 का संिोधन करता ह , माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के ररट

याजचका (जसजिल) सं. 2020 की 804 में ददए गए जनणएय को प्रभािी करने के जलए, तारीख 1 जनिरी, 2021 से जनयम 15

को भूतलिी प्रभाि देता ह ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30^th June, 2021

G.S.R. 458(E).—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Finance Act, 2017 (7of

2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tribunal, Appellate

Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members)

Rules, 2020, namely: -

Short title, commencement and application.— (1) These rules may be called the Tribunal,

Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of

Members) (Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official

Gazette.

(3) These rules shall apply to the Chairman, Vice-Chairman, Chairperson, Vice- Chairperson, President,

Vice- President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert

Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member, Member of the Tribunal, Appellate

Tribunal or, as the case may be, Authority as specified in column (2) of the Eighth Schedule to the Finance

Act, 2017 (7 of 2017).

In the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other

Conditions of Service of Members) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, for

clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

‗(g) ―Search-cum-Selection Committee‖ means the Search-cum-Selection Committee referred to in

sub-section (3) of section 184 of the Finance Act, 2017 (Act 7 of 2017);‘,

In the principal rules, rule 4 shall be omitted.

In the principal rules, rule 7 shall be omitted.

In the principal rules, rule 9 shall be omitted.

In the principal rules, for rule 15, the following rule shall be substituted, namely:-

“15.

House rent allowance.— With effect from the 1^st January, 2021, the Chairman, Chairperson,

President, Vice Chairman, Vice Chairperson or Vice President shall have option to avail of

accommodation to be provided by the Central Government as per the rules for the time being in force or

entitled to house rent allowance subject to a limit of Rs. one lakh fifty thousand rupees per month and the

Presiding Offices and Members shall have option to avail of accommodation to be provided by the Central

Government as per the rules for the time being in force or entitled to house rent allowance subject to a limit

of Rs.one lakh twenty-five thousand rupees per month.‖

In the principal rules , for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

SCHEDULE

(See rule 3)

Sl.

No.

Name of Tribunal, Appellate

Tribunal or Authority.

Qualification for appointment of Chairperson, Chairman, President,

Vice-Chairperson, Vice-Chairman, Vice- President, Presiding

Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial

Member, Expert Member or Technical Member or Member.

(1)

(2)

(3)

Industrial Tribunal under the

Industrial

Disputes

Act,

1947 (14 of 1947)

A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer,

unless he,–

(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(b)has, for a combined period of ten years, been a District Judge and

Additional District Judge.

Income-tax

Appellate

Tribunal under the Income-

tax Act, 1961(43 of 1961)

(1) A person shall not be qualified for appointment as President

unless he is a sitting or retired Judge of a High Court and who has

completed not less than seven years of service as a Judge in a High

Court or a Vice-President of the Income-tax Appellate Tribunal.

(2) The Central Government may appoint one or more members of

the Income-tax Appellate Tribunal to be the Vice-President or, as

the case may be, Vice-Presidents thereof.

(3) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial

Member, unless,––

(a) he has, for a combined period of ten years, been a District

Judge and Additional District Judge; or

(b) he has been a member of the Indian Legal Service with ten

years of experience in litigation and has held a post of

Additional Secretary or any equivalent or higher post for two

years; or

experience in litigation under Income-tax laws in Income-tax

Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court.

(4) A person shall not be qualified for appointment as an

Accountant Member, unless, ––

(i) he has for twenty-five years been in the practice of

accountancy, -

(a) as a chartered accountant under the Chartered

Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(b) as a registered accountant under any law formerly in

force; or partly as such registered accountant and partly as a

chartered accountant; or

(ii) he has been a member of the Indian Revenue Service

(Income-tax Service Group ‗A‘) and has held the post of

Principal Commissioner of Income-tax or any equivalent or

higher post for two years and has performed judicial, quasi-

judicial or adjudicating function for three years.

The Customs, Excise and

Service

Tax

Appellate

Tribunal under the Customs

Act, 1962(52of 1962)

(1) A person shall not be qualified for appointment as President

unless, —

(a) he is or has been a Judge of a High Court and who has

completed not less than seven years of service as a Judge in a

High Court; or

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(b) he is the member of the Appellate Tribunal.

(2) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial

Member, unless, —

(a) he has, for a combined period of ten years, been a District

Judge and Additional District Judge; or

(b) he has been a member of the Indian Legal Service with ten

years of experience in litigation and has held a post of

Additional Secretary or any equivalent or higher post for two

years; or

experience in litigation under indirect tax laws in Customs,

Excise and Service Tax Appellate Tribunal, High Court or

Supreme Court.

(3) A person shall not be qualified for appointment as a Technical

Member unless he has been a member of the Indian Revenue

Service (Customs and Central Excise Service Group 'A') and has

held the post of Principal Commissioner of Customs or Central

Excise or any equivalent or higher post for two years and has

performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three

years.

Appellate Tribunal under the

Smugglers

and

Foreign

Exchange

Manipulators

(Forfeiture of Property) Act,

1976 (13 of 1976)

(1) The Chairman of the Appellate Tribunal shall be a person who is

or has been a Judge of a Supreme Court or a Chief Justice of a High

Court.

(2) The Member of the Appellate Tribunal shall be a person not

below the rank of Additional Secretary to the Government of India

or any equivalent or higher post for two years and has performed

judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.

Central

Administrative

Tribunal

under

the

Administrative

Tribunal

Act, 1985 (13 of 1985).

(1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman,

unless he, –

(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(b) has, for a period of not less than three years, held office as

Administrative Member or Judicial Member in the Central

Administrative Tribunal;

(2) A person shall not be qualified for appointment,–

(a) as a Judicial Member, unless he,–

(i) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) has, for one year, held the post of Secretary to the

Government of India in the Department of Legal Affairs or

the Legislative Department including Member –Secretary,

Law Commission of India; or

(iii) has, for two years, held a post of Additional Secretary

to the Government of India in the Department of Legal

Affairs or Legislative Department; or

(iv) has, for a combined period of ten years, been a District

Judge and Additional District Judge; or

(v) has, for ten years, been an advocate with substantial

experience in litigation in service matters in Central

Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High

Court or Supreme Court.

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(b) as an Administrative Member, unless he, -

(i) has, for one year, held the post of Secretary to the

Government of India or any other post under the Central

Government or a State Government and carrying the scale

of pay which is not less than that of a Secretary to the

Government of India for one year; or

(ii) has, for two years, held a post of Additional Secretary to

the Government of India, or any other post under the

Central or State Government carrying the scale of pay

which is not less than that of Additional Secretary to the

Government of India for a period of two years:

Provided that the officers belonging to the All-India services

who were or are on Central deputation to a lower post shall be

deemed to have held the post of Secretary or Additional

Secretary, as the case may be, from the date such officers were

granted proforma promotion or actual promotion whichever is

earlier to the level of Secretary or Additional Secretary, as the

case may be , and the period spent on Central deputation after

such date shall count for qualifying service for the purpose of

this clause.

Railway Claims Tribunal

under the Railway Claims

Tribunal Act, 1987 (54 of

1987)

(1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman,

unless he, –

(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(b) has, for a period of not less than three years, held office as

Vice-Chairman, Judicial Member or Technical Member, as the

case may be.

(2) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-

Chairman (Judicial), unless he, –

(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(b) has been a member of the Indian Legal Service with ten

years of experience in litigation and has held a post of

Additional Secretary or any equivalent or any higher post for

two years; or

of pay which is not less than that of an Additional Secretary to

the Government of India; or

(d) has, for a period of not less than three years, held office as a

Judicial Member.

(3) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-

Chairman (Technical), unless he, –

(a) has, for a period of not less than three years, held office as a

Technical Member; or

(b) has, for two years, held a post under a railway administration

carrying a scale of pay which is not less than that of an

Additional Secretary to the Government of India and has

adequate knowledge of rules and procedure of, and experience

in, claims and commercial matters relating to railways.

(4) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial

Member, unless he, –

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge

and Additional District Judge; or

experience in litigation in claim settlements pertaining to

damage to life and property in Railway Claims Tribunal, High

Court or Supreme Court.

(5) A person shall not be qualified for appointment as a Technical

Member unless he is a person of ability, integrity and standing

having special knowledge of rules and procedure of, and experience

in, claims and commercial matters relating to railways of not less

than twenty-five years.

Securities

Appellate

Tribunal

under

the

Securities Exchange Board

of India Act, 1992 (15 of

1992)

(1) A person shall not be qualified for appointment as the Presiding

Officer or a Judicial Member or a Technical Member of the

Securities Appellate Tribunal, unless he, —

(a) in the case of the Presiding Officer, is, or has been, a Judge

of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court;

(b) in the case of a Judicial Member, ––

(i)is, or has been, a Judge of a High Court; or

(ii) has been an advocate for ten years with substantial

experience in litigation in matters relating to financial sector

before Securities Exchange Board of India, Securities

Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court.

(i) is, or has been, an Additional Secretary for two years or

Secretary in the Ministry or Department of the Central

Government or any equivalent post in the Central

Government or a State Government; or

(ii) is a person of proven ability, integrity and standing

having special knowledge and professional experience, of

not less than twenty-five years, in financial sectors

including securities market or pension funds or commodity

derivatives or insurance.

(2) A Member or Part time Member of the Board or the Insurance

Regulatory and Development Authority or the Pension Fund

Regulatory and Development Authority, or any person at senior

management level equivalent to Executive Director in the Board or

in such Authorities, shall not be appointed as Presiding Officer or

Member of the Securities Appellate Tribunal, during his service or

tenure as such with the Board or with such Authorities, as the case

may be, or within two years from the date on which he ceases to

hold office as such in the Board or in such Authorities.

(3) The Presiding Officer or Member of the Securities Appellate

Tribunal shall be a person who does not have any financial or other

interest as are likely to prejudicially affect their functions as such

Presiding Officer or Member.

Debts Recovery Tribunal

under the Recovery of Debts

Due to Banks and Financial

Institutions Act, 1993 (51 of

1993)

A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer

of the Debts Recovery Tribunal, unless he, is, or has been, a District

Judge.

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

Debts Recovery Appellate

Tribunal under the Recovery

of Debts Due to Banks and

Financial Institutions Act,

1993 (51 of 1993)

A person shall not be qualified for appointment as Chairperson,

unless he, ––

(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(b) has been a member of the Indian Legal Service with ten

years of experience in litigation and has held a post of

Additional Secretary or any equivalent or any higher post for

two years; or

Tribunal for three years.

10.

Telecom

Disputes

Settlement and Appellate

Tribunal under the Telecom

Regulatory

Authority

India Act, 1997 (24 of 1997)

(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson,

unless he, –

(a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or

(b) is, or has been, Chief Justice of a High Court.

(2) A person shall not be qualified for appointment as Member

unless he is a person of ability, integrity and standing having special

knowledge of, and professional experience of, not less than twenty-

five years in economics, business, commerce, law, finance,

accountancy, management, industry, public affairs, administration,

telecommunications or any other matter which is useful to the

Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.

11.

National

Company

Law

Appellate Tribunal under the

Companies Act, 2013 (18 of

2013).

(1) The Chairperson shall be a person who is or has been a Judge of

the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court.

(2) A Judicial Member shall be a person who is –

(a) is or has been a Judge of a High Court; or

(b) is a Judicial Member of the National Company Law

Tribunal for five years; or

experience in litigation in matters relating to company affairs

before National Company Law Tribunal, National Company

Law Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court.

(3) A Technical Member shall be a person of proven ability,

integrity and standing having special knowledge and professional

experience, of not less than twenty-five years, in law, industrial

finance, industrial management or administration, industrial

reconstruction, investment, accountancy or any other matter which

is useful to the National Company Law Appellate Tribunal.

12.

National Consumer Disputes

Redressal

Commission

under

the

Consumer

Protection Act, 2019 (35 of

2019)

(1) A person shall not be qualified for appointment as President,

unless he, –

(a) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or

(b) is, or has been, Chief Justice of a High Court.

(2) A person shall not be qualified for appointment as Member

unless he,–

(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge

and Additional District Judge; or

special knowledge of, and professional experience of not less

than twenty-five years in economics, business, commerce, law,

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

finance, accountancy, management, industry, public affairs,

administration or any other matter which is useful to the

National Consumer Disputes Redressal Commission.

13.

Appellate

Tribunal

for

Electricity

under

the

Electricity Act, 2003 (36 of

2003).

(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson

of the Appellate Tribunal, unless he, ––

(a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or

(b) is, or has been, Chief Justice of a High Court.

(2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial

Member, unless, he––

(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge

and Additional District Judge; or

in litigation in matters relating to power sector before Central

Electricity Regulatory Commission, State Electricity Regulatory

Commission, Appellate Tribunal for Electricity, High Court or

Supreme Court.

(3) A person shall not be qualified for appointment as Technical

Member unless he is a person of ability, integrity and standing

having special knowledge of, and professional experience of, not

less than twenty-five years in matters dealing with electricity

generation, transmission, distribution, regulation, economics,

business, commerce, law, finance, accountancy, management,

industry, public affairs, administration or in any other matter which

is useful to the Appellate Tribunal.

14.

Armed

Forces

Tribunal

under the Armed Forces

Act, 2007 (55 of 2007)

(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson,

unless, he, -

(a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or

(b) is or has been a Chief Justice of a High Court.

(2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial

Member unless he is-

(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(b) has, for ten years, been an advocate with substantial

experience in litigation in service matters in Central

Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court

or Supreme Court.

(3) A person shall not be qualified for appointment as

Administrative Member, unless he, -

(a) has held or has been holding the rank of Major General or

above for a total period of three years in the Army or equivalent

rank in the Navy or the Air Force; or

(b) has served for not less than one year as Judge Advocate

General in the Army or the Navy or the Air Force, and is not

below the rank of Major General, Commodore and Air

Commodore respectively; or

knowledge of, and professional experience of not less than thirty

years in, economics, business, commerce, law, finance,

accountancy,

management,

industry,

public

affairs,

administration or in any other matter useful to the Armed Forces

Tribunal.

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

15.

National

Green

Tribunal

under the National Green

Tribunal Act, 2010 (19 of

2010)

(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson,

unless he, –

(a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or

(b) is, or has been, Chief Justice of a High Court.

(2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial

Member, unless he, –

(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or

(b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge

and Additional District Judge; or

(c)has, for ten years, been an advocate with substantial

experience in litigation in matters relating to environment and

forest in National Green Tribunal, High Court or Supreme

Court.

(3) A person shall not be qualified for appointment as Expert

Member, unless he, -

(a) has a degree or Post-graduation degree or Doctorate Degree

in Science and has an experience of twenty-five years in the

relevant field including five years‘ practical experience in the

field of environment and forests (including pollution control,

hazardous

substance

management,

environment

impact

assessment, climate change management, biological diversity

management and forest conservation) in a reputed National level

institution; or

(b) has administrative experience of twenty years including

experience of five years in dealing with environmental matters

in the Central Government or a State Government or in a

reputed National or State level institution.

[F. No. A.50050/9/2016-Ad.1C (CESTAT) (Pt-1)]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-

section(i) vide G.S.R. 109(E) dated the 12^th February, 2020.

Explanatory Memorandum

Clause 6 of these rules, which amends rule 15 of the principal rules, gives retrospective operation of rule

15 with effect from the 1^st January, 2021, in order to give effect to the judgment of the Hon‘ble Supreme

Court of India in W.P(C) No. 804 of 2020.It is certified that no person is adversely affected by giving such

retrospective operation.

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR

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Date: 2021.06.30 22:32:25 +05'30'