3829 GI/2021

(1)

रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

ऄसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

जिदेि मंत्रालय

अदेि

नइ ददल् ली 9 जुलाइ, 2021

सा.का.जन. 486(ऄ).—जबदक, भारत गणराज्य की सरकार तथा मलािी गणराज्य की सरकार के बीच प्रत् यपण

संजध पर 5 निम्बर 2018 को जललोंगिे में हस्ट्ताक्षर दकए गए और उपरोक्त संजध के ऄनुसमथणन के जलजखतों का अदान-

प्रदान नइ ददल्ली मे 26 फरिरी 2021 सम्पन्न हुअ:

और जबदक, आस संजध के ऄनुच्छेद 26 के पैरा (2) के ईपाबंद के ऄनुसार ईक्त संजध 26 फरिरी 2021 से लागू हुइ;

और जबदक, ईक्त संजध आस अदेि की ऄनुसूची में जिर्ननददष्ट है;

ऄतः, ऄब केन्द्रीय सरकार प्रत्यपण ऄजधजनयम 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की ईप धारा (1) के साथ पठित

ईप धारा (3) के खंड (ऄ) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह जनदेि देती है दक ऄध्याय III को छोड़कर, ईक्त

ऄजधजनयम के ईपाबंद मलािी गणराज्य पर ईक्त प्रत् यपण संजध के प्रित्त होने की जतथी से लागू होंगे।

ऄनुसूची

“भारत गणराज्य की सरकार तथा मलािी गणराज्य की सरकार के बीच प्रत् यपण संजध

भारत गणराज्य की सरकार तथा मलािी गणराज्य की सरकार (जजनका आससे अगे “संजिदाकारी राष्‍ट रों” के रूप में ईल् लेख

दकया गया है);

ऄपराजधयों के पास्ट् पठरक प्रत् यपण का भी प्रािधान करके ऄपराध को रोकने में दोनों देिों के बीच सहयोग को ऄपेक्षाकृत

ऄजधक प्रभािी बनाने की आच् छा से;

आस बात को मानते हुए दक अतंकिाद को रोकने के जलए िोस कदम ईिाने की अिश् यकता है;

जनम्नजलजखत सहमत हुइ हं:

सं. 388]

नइ ददल्ली, सोमिार, जुलाइ 12, 2021/अषाढ़ 21, 1943

No. 388]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2021/ASHADHA 21, 1943

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072021-228243

CG-DL-E-12072021-228243

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

ऄनुच् छेद 1

प्रत् यर्नपत करने का दाजयत् ि

(1)

दोनों संजिदाकारी राष्‍ट रों में से प्रत् येक संजिदाकारी राष्‍ट र आस बात का िचन देता है दक िह आस संजध की ितके के

ऄधीन ऐसे दकसी भी व् यज‍ त को दूसरे संजिदाकारी राष्‍ट र को प्रत् यर्नपत करेगा जो ऄनुच् छेद 2 में यथािर्नणत दकसी प्रत् यपण

योग् य ऄपराध का ऄजभयु‍ त हो ऄथिा जस्ध-दोष हो भू-भाग और िह दूसरे राष्‍ट र के भू-भाग में पाया गया हो चाहे ऐसा

ऄपराध आस संजध के प्रिृत्त होने से पूिण ऄथिा ईसके बाद दकया गया हो।

(2)

ऄनुरोधकताण राष्‍ट र के प्रदेि से बाहर ऄनुच् छेद-2 में यथािर्नणत प्रत् यपण योग् य ऄपराध के संबंध में भी प्रत् यपण ईस

जस्ट् थजत में ईपल‍ ध होगा यदद ईस ऄपराध पर ऄनुरोधकताण राष्‍ट र का क्षेत्राजधकार हो और यदद ऄनुरोध प्राकर्कताण राष्‍ट र का

तदनुरूपी पठरजस्ट् थजतयों में क्षेत्राजधकार हो। ऐसी पठरजस्ट् थजतयों में ऄनुरोधप्रा‍ तकताण राष्‍ट र ऄपराध की गंभीरता सजहत

मामले की सभी पठरजस्ट् थजतयों पर जिचार करेगा।

(3)

आसके ऄजतठर‍ त ऄनुच् छेद-2 में यथािर्नणत प्रत् यपण ऄपराध के संबंध में प्रत् यपण ईपल‍ ध होगा:

(क) यदद िह ऄपराध ऄनुरोधकताण राष्‍ट र के राजष्‍ट रक द्वारा दकसी तीसरे राष्‍ट र में दकया गया है और ऄनुरोधकताण

राष्‍ट र ऄपना क्षेत्राजधकार ऄपराधी की राजष्‍ट रयता के संबंध में अधाठरत करता है, और

(ख) यदद यह ऄपराध ऄनुरोध प्रा‍ तकताण राष्‍ट र में दकया गया है तो यह ऄपराध ईस राष्‍ट र के कानून के तहत

ऄपराध होगा जजसके जलए कम से कम एक िषण की कैद की सजा दी जा सकती है।

ऄनुच् छेद 2

प्रत् यपण योग् य ऄपराध

(1)

आस संजध के प्रयोजनाथण दकसी प्रत् यपण ऄपराध से ऄजभप्राय दकसी ऐसे ऄपराध से है जजसके जलए दोनों

संजिदाकारी राष्‍ट रों में से प्रत् येक के कानूनों के ऄधीन कम-से-कम एक िषण की ऄिजध के जलए कैद की सजा दी जा सकती है।

(2)

दकसी व् यज‍ त के मामले में ईसे प्रत् यपण योग् य ऄपराध का दोषजस्ध पाए जाने , ककतु ऄभी सजा न सुनाए जाने

ऄथिा दोषजस्ध पाए जाने और सजा सुनाए जाने, की जस्ट्थजत में सजा ऄथिा सजा की िेष ऄिजध पूरी करने, जैसा भी

मामला हो, के प्रयोजनाथण में प्रत् यपण दकया जाएगा। परंतु यदद प्रत् यपण सजा की िेष ऄिजध से संबंजधत हो, तो प्रत् यपण की

ऄनुमजत तभी दी जाएगी जब कम-से-कम चार महीने की सजा की ऄिजध िेष रह गइ हो।

(3)

कोइ भी ऄपराध चाहे ईसका संबंध कराधान से हो ऄथिा राजस्ट् ि से हो ऄथिा िह जनतांत राजस्ट् िगत मामला हो,

प्रत् यपण योग् य ऄपराध हो सकता है।

ऄनुच् छेद 3

सामाजसक ऄपराध

आस संजध के ऄनुसार दकसी भी प्रत् यपण योग् य ऄपराध के जलए प्रत्यपण ईपल‍ध होगा, चाहे िांजछत व्यजक्त की

गजतजिजधयां पूणणतः ऄथिा ऄंितः ऄनुरोधप्राकर्कताण राष्ट्र में संचाजलत की गइ हों और ईस राष्ट्र के कानून के ऄनुसार संबंजधत

व्यजक्त की गजतजिजधयों या ईसके प्रभाि या ईसके ऄभीष्ट प्रभाि के बारे में समरूपता से यह समझा जाए दक िह

ऄनुरोधकताण राष्ट्र के भूक्षेत्र में काठरत प्रत्यपण ऄपराध है।

ऄनुच् छेद 4

राजष्‍ट रकों का प्रत् यपण

आस संजध में ईजल्लजखत कोइ भी बात ऄनुरोध प्रा‍ तकताण राष्‍ट र को दकसी प्रादेजिक ऄपराध ऄथिा प्रदेि से बाहर

दकए गए ऄपराध के संबंध में ऄपने राजष्‍ट रकों का प्रत् यपण करने से नह रोकती।

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : ऄसाधारण

ऄनुच् छेद 5

राजनीजतक ऄपराध से संबंजधत ऄपिाद

(1)

जजस ऄपराध के जलए प्रत् यपण का ऄनुरोध दकया गया है िह राजनैजतक स्ट् िरूप का हो तो यदद प्रत् यपण करने से

आंकार दकया जा सकता है।

(2)

आस संजध के प्रयोजनाथण जनम् नजलजखत ऄपराधों को राजनैजतक स्ट् िरूप का ऄपराध नह माना जाएगा:

िायुयान के गैर-कानूनी ऄजभग्रहण को रोकने के संबंध में है में 16 ददसम् बर, 1970 को हस्ट् ताक्षराथण रखे

गए ऄजभसमय के जिषय क्षेत्र के ऄंतगणत अने िाला कोइ ऄपराध:

ii.

नागर जिमानन सुरक्षा के जखलाफ गैर-कानूनी कृत् यों को रोकने के जलए मोजन्द् रयल में 23 जसतम् बर,

1971 को हस्ट् ताक्षर के जलए रखे गए ऄजभसमय के जिषय क्षेत्र के ऄंतगणत अने िाला कोइ ऄपराध;

iii.

राजनजयक ऄजभकताण सजहत ऄंतरराष्‍ट रीय रूप से संरजक्षत व् यज‍ तयों, के जिरू्ध ऄपराधों को रोकने तथा

ईन्द्हें दण् ड देने के संबंध में न्द् यूयाकण में 14 ददसम् बर, 1973 को हस्ट् ताक्षर के जलए रखे गए ऄजभसमय के

जिषय क्षेत्र के ऄंतगणत कोइ ऄपराध;

iv.

बंधक बनाने के जखलाफ न्द् यूयाकण में 18 ददसंबर, 1979 को हस्ट् ताक्षर के जलए रखे गए ऄंतरराष्‍ट रीय

ऄजभसमय के जिषय क्षेत्र के ऄंतगणत कोइ ऄपराध;

हत् या;

vi.

नरसंहार ऄथिा अपराजधक नर हत् या;

vii.

हमला जजसका ध् येय िास्ट् तजिक िारीठरक क्षजत पहु्ंचाना ऄथिा चो पहु्ंचाना, दुभाणिना से घायल करना

ऄथिा गंभीर िारीठरक क्षजत पहुंचाना हो चाहे, ऐसी कोइ क्षजत दकसी हजथयार, दकसी हाजनकारक पदाथण

से ऄथिा ऄन्द् यथा पहुंचाइ गइ हो;

viii.

ऐसा कोइ जिस्ट् फो करना जजससे जीिन खतरे में पड़ने, ऄथिा संपजत् त को गंभीर क्षजत पहुंचने की

अिंका हो;

ix.

ऐसे दकसी व् यज‍ त द्वारा कोइ जिस्ट् फो क पदाथण बनाना ऄथिा ईसको ऄपने पास रखना जो स्ट् ियं ऄथिा

दकसी दूसरे व् यज‍ त के जठरए जीिन को खतरे में डालने ऄथिा संपजत् त को गंभीर क्षजत पहुंचाने की मंिा

रखता हो;

ऐसे दकसी व् यज‍ त द्वारा ऄजग् न-िस्ट् त्र ऄथिा गोला बारूद ऄपने क‍ जे में रखना जो या तो स्ट् ियं ऄथिा

दूसरे व् यज‍ त के जठरए जीिन को खतरे में डालने की मंिा रखता हो;

xi.

दकसी व् यज‍ त द्वारा ऄपनी ऄथिा दूसरे व् यज‍ त की जगरतातारी ऄथिा नजरबंदी का प्रजतरोध करने ऄथिा

ईसे रोकने की मंिा से दकसी ऄजग् न-िस्ट् त्र का प्रयोग;

xii.

सािणजजनक ऄथिा ऄन्द् यथा ईपयोग के जलए प्रयु‍ त संपजत् त को क्षजत पहुंचाना जजसका ईदेशेश् य जीिन को

खतरे में डालना हो ऄथिा जजसमें आस बात की कतइ परिाह न की गइ हो दक ईससे दकसी ऄन्द् य व् यज‍ त

का जीिन खतरे में पड़ेगा;

xiii.

दकसी व् यज‍ त का ऄपहरण करना, ऄपहरण, जमथ् या रूप से कैद करना ऄथिा गैर-कानूनी नजरबंदी

जजसमें बंदक बनाना भी िाजमल है;

xiv.

हत् या के जलए दुष्‍ट प्रेठरत करना;

xv.

अतंकिाद से संब्ध ऄन्द् य ऐसा कोइ ऄपराध जो ऄनुरोध के समय, ऄनुरोध प्रा‍ तकताण पक्ष के कानून के

तहत राजनैजतक स्ट् िरूप का ऄपराध न माना जाता हो; तथा

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

xvi.

ईपयुण‍ त ऄपराधों में से कोइ ऄपराध करने का प्रयास करना, ईसके जलए षड्यंत्र करना ऄथिा ईसमें ऐसे

व् यज‍ त के सह-ऄपराधी के रूप में भागीदार होना जजसने ऐसा ऄपराध दकया हो ऄथिा करने का प्रयास

दकया हो;

xvii.

दकसी ऄजभसमय, जजसके दोनों संजिदाकारी राष्‍ट र पक्षकार हों, के दायरे के भीतर कोइ ऄपराध और

जजसके ऄंतगणत पक्षकारों के जलए मुकदमा चलाने ऄथिा प्रत् यपण प्रदान करने की बाध्यता हो।

ऄनुच् छेद 6

राष्‍ट रक्षेत्रातीत क्षेत्राजधकार का जिस्ट् तार

(1)

मलािी की सरकार यह िचन देती है दक िह भारत में दकए गे जनम्नजलजखत ऄपराधों में दकसी भी ऄपराध को

मलािी के कानून के तहत ऄपराध मानेगी-

(क) आस संजध के ऄनुच् छेद-5 में जिजनर्ददष्‍ट ऄजभसमयों में से दकसी भी ऄजभसमय के ऄंतगणत अने िाला कोइ

ऄपराध;

(ख) हत् या, नर-संहार ऄथिा अपराजधक नर-हत् या, व् यपहरण, ऄपहरण, जमथ् या बंदीकरण ऄथिा गैर- कानूनी

नजरबंदी जजसमें दकसी को बंदी बनाना भी िाजमल है;

(ग) आस संजध के ऄनुच् छेद-5 में यथाजिजनर्ददष्‍ट कोइ जिस्ट् फो करने, जिस्ट् फो क बनाने ऄथिा ईन्द् हें

ऄपने

क‍ जे में रखने ऄथिा ऄजग् न िस्ट् त्र को ऄपने क‍ जे में रखने ऄथिा ईसका प्रयोग करने ऄथिा गोला-बारूद को ऄपने

क‍ जे में रखने से संब्ध कोइ ऄपराध; और

(घ) ईपयुण‍ त ऄपराधों में से दकसी भी ऄपराध को करने का प्रयास करना ऄथिा ईसमें सह ऄपराधी के रूप में

भागीदार होना।

(2)

भारत सरकार मलािी में दकए जाने िाले पैराग्राफ(1) में सूचीब्ध ऄपराधों पर तदनुरूपी क्षेत्राजधकार स्ट् थाजपत

करने का िचन देती है।

ऄनुच् छेद 7

षड्यंत्र, दुष्‍ट प्रेरणा तथा ईसका प्रयास करने से संब्ध ऄपराध

(1) दकसी भी संजिदाकारी राष्‍ट र में रहने िाले दकसी व् यज‍ त के जलए ईस संजिदाकारी राष्‍ट र के कानून के ऄनुसार यह

भी ऄपराध माना जाएगा-

(क)

ऄन्द् य संजिदाकारी राष्‍ट र में जनम् नजलजखत ऄपराधों में से कोइ ऄपराध करने का प्रयास करना ऄथिा

करने

के

जलए दुष्‍ट प्रेठरत करना ऄथिा ईसमें सह-ऄपराधी के रूप में भाग लेने:-

(i)

आस संजध के ऄनुच् छेद-5 में जिजनर्ददष्‍ट दकसी भी ऄजभसमय के ऄंतगणत कोइ भी ऄपराध;

(ii)

हत् या, नरसंहार ऄथिा अपराजधक नर-हत् या, व् यपहरण, ऄपहरण जमथ् या, बंदीकरण ऄथिा गैर-

कानूनी नजरबंदी जजसमें दकसी को बंधक बनाना भी िाजमल है; और

(iii)

ऄनुच् छेद-5 में यथाजिजनर्ददष्‍ट कोइ जिस्ट् फो करने, जिस्ट् फो क सामग्री बनाने ऄथिा ऄपने ऄजधकार में

रखने, दकसी अग् नेयास्ट् त्र को ऄपने ऄजधकार में रखने ऄथिा ईसका प्रयोग करने ऄथिा गोला-बारूद

को ऄपने ऄजधकार में रखने से संब्ध ऄपराध; और

(ख)

ई‍ त ईप-पैराग्राफ (i) से (iii) में िर्नणत कोइ भी ऄपराध ऄन्द् य संजिदाकारी राष्‍ट र में करने का षड्यंत्र करना।

(2)

ईपयुणक् त पैराग्राफ (1) (ख) के प्रयोजन के जलए पूिोक्त, षड्यंत्र करने को तभी ऄपराध माना जाएगा जबदक ईस

देि में दकसी व् यज‍ त द्वारा षड्यंत्र करना या िैसा ऄपराध करना िहां के कानून के ऄंतगणत ऄपराध हो जहां षड्यंत्र करने का

अरोप लगाया गया हो।

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : ऄसाधारण

(3)

कोइ भी ऄपराध आस बात के होते हुए भी दक ईसका संबंध कराधान से है ऄथिा राजस्ट् ि से है ऄथिा िह जनतांत

राजस्ट् ि स्ट् िरूप का है प्रत् यपण योग् य ऄपराध हो सकता है।

आस संजध में कोइ भी बात ऄनुरोध प्रा‍ तकताण राष्‍ट र को दकसी प्रादेजिक ऄपराध ऄथिा प्रदेि से बाहर दकए गए ऄपराध के

संबंध में ऄपने राजष्‍ट रकों का प्रत् यपण करने से नह रोकती।

ऄनुच्छेद 8

प्रत्यपण और ऄजभयोजन

(1)

ऄनुरोध प्राकर्कताण राष्ट्र प्रत्यपण के ऄनुरोध को ईस जस्ट्थजत में नामंजूर कर सकता है जब जजस व्यजक्त के प्रत्यपण

की मांग की गइ हो ईस पर ईस राष्ट्र के न्द्यायालयों में प्रत्यपण ऄपराध के जलए मुकदमा चलाया जा सकता हो।

(2)

यदद ऄनुरोध प्राकर्कताण राष्ट्र पैराग्राफ-I में ददए गए कारण से प्रत्यपण के ऄनुरोध को नामंजूर करता है तो िह ऄपने

सक्षम प्राजधकाठरयों को मामला प्रस्ट्तुत करेगा तादक ऄजभयोजन पर जिचार दकया जा सके। ये प्राजधकारी ईसराष्ट्र के कानून

के तहत गंभीर स्ट्िरूप के दकसी ऄपराध के मामले की तरह ऄपना जनणणय लेंगे।

(3)

यदद सक्षम प्राजधकारी ऄजभयोजन नह चलाने का जनणणय लेते हं तो ऐसे मामले में प्रत्यपण के ऄनुरोध पर आस

संजध के ऄनुसार पुनः जिचार दकया जाएगा।

ऄनुच्छेद 9

प्रत्यपण नामंजूर करने के अधार

(1)

दकसी का ईस जस्ट्थजत में प्रत्यपण नह दकया जा सकेगा यददः

(क) िह ऄनुरोध प्राकर्कताण राष्ट्र को आस बारे में संतुष्ट कर देता है दक सभी पठरजस्ट्थजतयों को देखते हुए जनम्नजलजखत कारणों

से ईसे प्रत्यर्नपत करना ऄन्द्यायपूणण ऄथिा पीडाऺदायक होगाः

(I) िह जजस ऄपराध का ऄजभयुक्त है ऄथिा जस्धदोष है िह ऄपराध तुच्छ स्ट्िरूप का है; ऄथिा

(ii) ईस समय से जब से ईस पर यह अरोप है दक ईसने आसे दकया है ऄथिा, िह गैर-कानूनी रूप से भाग गया है, जैसा भी

मामला है; ऄथिा

(iii) ईसके जखलाफ जो अरोप है ईसे नेक-जनयजत से न्द्याय के जहत को दृजष्टगत रखते हुए नह लगाया गया है;

(ख) िह जजस ऄपराध का ऄजभयुक्त ऄथिा जस्धदोष है िह सैजनक ऄपराध है, जो ऄनुरोध प्राकर्कताण राष्ट्र के सामान्द्य

दांजडक कानून के तहत भी ऄपराध नह है।

(ग) िह ऄनुरोध (हालांदक जजसे प्रत्यपण ऄपराध होने का दािा दकया जा रहा है) िास्ट्ति में ईसकी जाजत, धमण, राष्ट्रीयता

ऄथिा राजनीजतक जिचारधाराओं के कारण ईस पर मुकदमा चलाने, ईसे दंड देने के प्रयोजन से दकया गया है; ऄथिा

(घ) ईसकी जाजत, धमण, राजष्ट्रकता ऄथिा राजनीजतक जिचारधाराओं के कारण ईसके जिचारण के दौरान पूिाणग्रह के अधार

पर ईसे दंजडत दकया जा सकता है, नजरबंद दकया जा सकता है, ऄथिा ईसकी िैयजक्तक स्ट्ितंत्रता को प्रजतबंजधत दकया जा

सकता है,

(2)

दकसी भी व्यजक्त को जजसे दकसी प्रत्यपण ऄपराध का जस्धदोष पाया गया है तब तक प्रत्यर्नपत नह दकया जा

सकता जब तक ईसे चार महीने ऄथिा ईससे ऄजधक की ऄिजध के जलए कैद की सजा ऄथिा दकसी भी ऄन्द्य रूप में नजरबंद

करने की सजा न दी गइ हो।

(3)

दकसी भी व्यजक्त को ईस जस्ट्थजत में प्रत्यर्नपत नह दकया जा सकता जब, जजस ऄपराध के संबंध में ईसके प्रत्यपण

का ऄनुरोध दकया गया है ईस पर ऄपराध के जलए ऄनुरोध प्राकर्कताण राष्ट्र के प्रदेि में मुकदमा चलाया जा रहा हो और आस

जस्ट्थजत में िह व्यजक्त पूिण ठरहाइ ऄथिा दोषजस्धी के संबंध में ऄनुरोध प्राकर्कताण राष्ट्र के कानून के दकसी जनयम के तहत

ठरहाइ का हकदार है।

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[PART II—SEC. 3(i)]

ऄनुच्छेद 10

ऄभ्यपण का स्ट्थगन

(1)

यदद प्रत्यपण दकए जाने िाले िांजछत व्यजक्त के जखलाफ दांजडक कायणिाही ऄनुरोध दकये जाने िाले राष्ट्र के भूक्षेत्र

में की जाती है ऄथिा जहां ईसे दांजडक कायणिाही के पठरणामतः कानूनन नजरबंद दकया जाता है तो ईसे प्रत्यपण करने

ऄथिा प्रत्यपण न करने का जनणणय तब तक स्ट्थजगत कर ददया जायेगा जब तक दांजडक कायणिाही पूरी न हो गइ हो ऄथिा

जब तक िह नजरबंदी से ठरहा हो गया है।

(2)

दकसी भी िांजछत व्यजक्त को तब तक प्रत्यपण नह दकया जायेगा जब तकः

(क) ऄनुरोध दकये जाने िाले राष्ट्र के कानून के ऄनुसार यह जनणणय नह कर जलया जाता दक ईसे प्रत्यपण दकया जाना है;

और

(ख) ईस राष्ट्र के कानून द्वारा अगे ऄपेजक्षत ऄिजध की समाजकर् पर।

ऄनुच्छेद 11

प्रत्यपण दियाजिजध

(1)

आस संजध के तहत प्रत्यपण हेतु कोइ ऄनुरोध जलजखत में दकया जाएगा और आसे संजिदाकारी राष्ट्रों के राजयजनक

माध्यमों से प्रस्ट्तुत दकया जाएगा।

(2)

ऄनुरोध के साथ जनम्नजलजखत जििरण संलग्न दकये जायेंगेः

(क) िांजछत व्यजक्त का यथासंभि सही-सही जििरण और ईसके साथ ऐसी कोइ ऄन्द्य सूचना भी दी जाये जजससे

ईसकी पहचान, ईसकी राष्ट्रीयता और ईसके अिास का पता लगाने में सहायता जमले;

(ख) ऄपराध के तथ्यों का जििरण जजसके जलये प्रत्यपण का ऄनुरोध दकया गया हो; और

(ग) कानून का पाि, यदद कोइ हो;

(I) जजसमें ईस ऄपराध की पठरभाषा को गइ हो; और

(ii) जजसमें ईस ऄपराध के जलये ऄजधकतम दंड जनधाणठरत दकया गया है।

(3)

जहां ईक्त ऄनुरोध दकसी ऄजभयुक्त व्यजक्त से संब्ध हो,ईसके साथ ऄनुरोधकताण राष्ट्र के भू-क्षेत्र में दकसी जज़,

मजजस्ट्रे ऄथिा ऄन्द्य सक्षम प्राजधकारी द्वारा जारी जगरतातारी या िांर भी साथ लगाया जाना चाजहये और साथ ही ऐसे

साक्ष्य लगाए जाने चाजहए जो ऄनुरोधप्राकर्कताण राष्ट्र के कानून के ऄनुसार, यदद ऄनुरोधकताण राष्ट्र के भू-क्षेत्र में ऄपराध

दकया गया तो ईसके जिचार को न्द्यायसंगत िहराए, आसमें ऐसे साक्ष्य भी िाजमल होंगे जो िांजछत व्यजक्त को ऄरेस्ट् िारं के

संदभण िाला व्यजक्त साजबत करे।

(4)

जहां ऄनुरोध पहले से दकसी जस्धदोष व्यजक्त ऄथिा सजायाताता व्यजक्त से संबंजधत हो तो ईसके साथ जनम्नजलजखत

दस्ट्तािेज़ लगाये जाने चाजहये;

(क) दोषजसज्ध और सजा का प्रमाण-पत्र;

(ख) आस व्यजक्त का जििरण दक संबंजधत व्यजक्त को दोषजस्ध ऄथिा सजा पर अपजत्त ईिाने का ऄजधकार प्राकर् नह

है और आस जििरण में यह भी बताया जाना चाजहये दक दकतनी सजा ऄभी बाकी रहती है।

(5)

ऐसे दकसी जस्धदोष व्यजक्त के संबंध में जो ऄपने जिचारण के समय ईपजस्ट्थत नह था, ईस व्यजक्त के संबंध में पैरा

(4) के प्रयोजनों के जलये यह समझा जाना चाजहये दक िह ईस ऄपराध का ऄजभयुक्त था जजसमें ईसे जस्धदोष पाया गया।

(6)

यदद ऄनुरोध दकये जाने िाला राष्ट्र यह समझता है दक आस संजध के प्रयोजनाथण ददए जाने िाले साक्ष्य ऄथिा दी गइ

सूचना कोइ जनणणय लेने के जलये पयाणकर् नह है तो ऄजतठरक्त साक्ष्य ऄथिा सूचना ऄनुरोधप्राकर्कताण राष्ट्र की ऄपेक्षानुसार

जनयत ऄिजध के भीतर दी जायेगी।

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : ऄसाधारण

ऄनुच्छेद 12

ऄनजन्द्तम जगरतातारी

(1)

तात्काजलक मामलों में, प्रत्यपण के जलए िांजछत व्यजक्त को ऄनुरोधप्राकर्कताण राष्ट्र के कानून के ऄनुसार

ऄनुरोधप्राकर्कताण राष्ट्र के सक्षम प्राजधकारी के अिेदन पर ऄनजन्द्तम तौर पर जगरतातार दकया जा सकता है। ऐसे अिेदन में

ईस व्यजक्त के प्रत्यपण हेतु ऄनुरोध को अिय का ईल्लेख होगा और ईस व्यजक्त के ऄरेस्ट् िारं ऄथिा दोषजसज्ध होने का

जििरण होगा और यदद ईल‍ध हो सके तो ईसका जििरण और यदद कोइ ऄन्द्य जानकारी िांजछत हो जो ऄनुरोधप्राकर्कताण

राष्ट्र के भू-क्षेत्र में ऄपराध करने के जलए ईसके जखलाफ अरेस्ट् िांर जारी करने और ईसे दोषजसज्ध िहराने को न्द्यायोजचत

िरहाने के जलए जरूरी हो, संलग्न की जाएगी।

(2)

ऐसे दकसी अिेदन पर जिचार दकये गये दकसी व्यजक्त को ईस जस्ट्थजत में ईसकी जगरतातारी की तारीख से 60 ददन के

बाद ठरहा कर ददया जायेगा यदद ईसके प्रत्यपण का ऄनुरोध प्राकर् नह होगा। आस प्रािधान से िांजछत व्यजक्त के प्रत्यपण के

संबंध में और अगे कारणिाइ करने पर ईस जस्ट्थजत में रोक नह लगती यदद ऐसा ऄनुरोध बाद में प्राकर् होता है।

ऄनुच्छेद 13

जििेष पठरजस्ट्थजतयों के जनयम

(1)

आस संजध के ऄंतगणत ऄनुरोधकताण राष्ट्र के भू-क्षेत्र में िापस भेजे गए व्यजक्त के जखलाफ पैराग्राफ (2) में ईजल्लजखत

ऄिजध के दौरान ऄनुरोधकताण राष्ट्र के भू-क्षेत्र में ऐसे दकसी ऄपराध के जलये ऄथिा ईसके भू-क्षेत्र में मुकदमा नह चलाया

जाएगा जो ईस भू-क्षेत्र में ईसकी िापसी से पहले दकया गया हो जसिाय आसके दक-

(क) ऄपराध जजनके संबंध में ईसकी िापसी की गइ से आतर कोइ न हो;

(ख) ऐसा कोइ ऄपराध न ही जो ईसकी िापसी करिाने के प्रयोजनाथण तथ्यों द्वारा ईद्घघाठ त ऄपराध में

ऄपेक्षाकृत कम साजबत हो, जसिाय ईस ऄपराध के जजसके संबंध में ईसकी िापसी का अदेि कानूनी रूप से नह

ददया जा सका; ऄथिा

(ग) ऐसा कोइ ऄन्द्य ऄपराध जजसके संबंध में ऄनुरोध प्राकर्कताण पक्ष ईक्त व्यजक्त के संबंध में ऄपनी सहमजत दे दे

जसिाय ईस ऄपराध के जजसके संबंध में ईसकी िापसी का अदेि कानूनी रूप से नह ददया जा सका ऄथिा

िास्ट्ति में नह ददया गया हो।

(2)

आस ऄनुच्छेद के पैराग्राफ (I) में ईजल्लजखत ऄिजध ऄनुरोधकताण राष्ट्र के भू-क्षेत्र में ईसके पहुंचने के ददन से िुरू

होगा ऄथिा आस संजध के ऄंतगणत ईसकी िापसी के ददन से और ईसकी समाजकर् के 45 ददन के बाद परिती ऄनुरोधप्राकर्कताण

राष्ट्र को छोड़ने का ऄिसर प्राकर् हुअ हो।

(3)

आस ऄनुच्छेद के पैरा (1) के प्रािधान आस संजध के ऄंतगणत दकसी व्यजक्त को िापसी के बाद दकये गये ऄपराधों

ऄथिा एसे ऄपराधों से ईिने िाले मामलों पर लागू नह होगें।

(4)

दकसी व्यजक्त को दकसी तीसरे राष्ट्र को पुनः प्रत्यपण नह दकया जायेगा जसिाय आसके दक जब ईसे ईस राष्ट्र के भू-

क्षेत्र को छोड़ने का ऄिसर ददया गया हो जजस राष्ट्र के पास ईसे भेजा गया है लेदकन ईसने ऄपनी ऄंजतम ठरहाइ के 60 ददनों

के भीतर ऐसा नह दकया हो ऄथिा िह ईस राष्ट्र के भू-क्षेत्र को छोड़ देने के बाद ईस भू-क्षेत्र में िापस लौ ा हो।

ऄनुच्छेद 14

साक्ष्य

(1)

ऄनुरोध प्राकर्कताण राष्ट्र के प्राजधकारी प्रत्यपण की दकसी कायणिाही में िपथ ऄथिा प्रजतज्ञान के जठरये जलये गये

दकसी साक्ष्य, दकसी िारं ऄथिा ईसकी दकसी प्रामाजणक प्रजत और ईसके दकसी प्रमाण-पत्र ऄथिा न्द्याजयक दस्ट्तािेज़ को

साक्ष्य के रूप में स्ट्िीकार करेंगे जजससे ईसकी दोषजसज्ध का जििरण ददया गया है। यदद ईसे जनम्नजलजखत द्वारा

ऄजधप्रमाजणत दकया गया हो।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(क) (i) ऄनुरोधकताण राष्ट्र के दकसी न्द्यायाधीि, मजजस्ट्रे ऄथिा ऄन्द्य सक्षम प्राजधकारी द्वारा हस्ट्ताक्षठरत िारं के

मामले में ऄथिा प्रकाजित दकसी मूल दस्ट्तािेज़ के मामले में; और

(ii) कुछ साजक्षयों को िपथ पर ऄथिा ऄनुरोधकताण राष्ट्र के समुजचत मंत्री की सरकारी मोहर लगी होने पर, ऄथिा

(ख) ऄनुरोध प्राकर्कताण राष्ट्र के कानून द्वारा ऄनुमत्य दकसी ऄन्द्य जिजध से।

(2) पैराग्राफ (1) में ईजल्लजखत साक्ष्य ऄनुरोध प्राकर्कताण राष्ट्र में साक्ष्य होगा चाहे िह ऄनुरोधकताण राष्ट्र में ऄथिा दकसी

तीसरे राष्ट्र में िपथ ऄथिा प्रजतज्ञा हो।

ऄनुच्छेद 15

समिती ऄनुरोध

(1)

यदद एक ही व्यजक्त के प्रत्यपणम की मांग एक जैसा ऄपराध ऄथिा फलस्ट्िरूप ऄपराधों के अधार पर संजिदाकारी

राष्ट्र तथा दकसी ऐसे तीसरे राष्ट्र जजसने ऄनुरोध दकए जाने िाले राष्ट्र के साथ प्रत्यपण व्यिस्ट्था कर रखी हो, की जाती है तो

ऄनुरोध दकए जाने िाला राष्ट्र जनजित करेगा दक ईस व्यजक्त को दकस राष्ट्र को प्रत्यपण दकया जाए और िह राष्ट्र संजिदाकारी

राष्ट्र को तरजीह देने के जलए बाध्य नह होगा, परंतु संजिदाकारी राष्ट्र को ऄपने जनणणय के बारे में सूजचत करेगा।

(2) यह जिजनजित करने के जलए दक व्यजक्त को दकस राष्ट्र को प्रत्यर्नपत करना है, ऄनुरोधप्राकर्कताण राष्ट्र जनम्नजलजखत

सभी संगत कारकों, परंतु आन्द्ह तक सीजमत न रहते हुए,पर जिचार करेगाः-

(क)

‍या ये ऄनुरोध दकसी प्रत्यपण संजध के ऄनुसरण में दकए गए हं;

(ख) ऄपराधों की सापेजक्षक गंभीरता, जहां ऄनुरोध ऄलग-ऄलग ऄपराधों से संबंजधत हों;

(ग)

प्रत्येक ऄपराध को दकए जाने का समय और स्ट्थान;

(घ)

जजन तारीखों पर संबंजधत राष्ट्रों से ऄनुरोध प्राकर् हुए;

(ड)

संबंजधत राष्ट्रों के जहत;

(च)

पीजडत व्यजक्त की राष्ट्रीयता, और

(छ)

संबंजधत राष्ट्रों के बीच दकसी परिती प्रत्यपण की संभािना।

ऄनुच्छेद 16

मृत्यु दंड

(1)

यदद ऄनुरोधकताण राष्ट्र के कानून के तहत िांजछत व्यजक्त को ऐसे ऄपराध के जलए मृत्यु- दंड ददया जा सकता है

जजसके जलए ईसके प्रत्यपण की मांग की गइ लेदकन ऄनुरोध दकए जाने िाले राष्ट्र के कानून में आस प्रकार के मामले में मृत्यु-

दंड की व्यिस्ट्था नह हो तो प्रत्यपण करने से तब तक आंकार दकया जा सकता है जब तक ऄनुरोधकताण राष्ट्र ऄनुरोध दकए

जाने िाले राष्ट्र की ऄपेक्षानुसार ऐसा पयाणकर् साक्ष्य नह दे सकता दक मृत्यु-दंड पर ऄमल नह दकया जाएगा।

ऄनुच्छेद 17

प्रत्यपण

(1)

यदद प्रत्यपण की आजाजत दे दी जाती है तो िांजछत व्यजक्त को ऄनुरोध दकए जाने िाले राष्ट्र के प्राजधकाठरयों द्वारा

ऄपने राष्ट्र के प्रदेि में ऐसे सुजिधाजनक रिानगी स्ट्थल पर भेजा जाएगा जजसका ऄनुरोधकताण राष्ट्र ने ईल्लेख दकया हो।

(2)

ऄनुरोधकताण राष्ट्र िांजछत व्यजक्त को ऄनुरोध दकए जाने िाले राष्ट्र के प्रदेि से एक महीने के भीतर ऄथिा ऄनुरोध

दकए जाने िाले राष्ट्र के कानून द्वारा ऄनुमत ऄिजध के भीतर ले जाएगा। यदद ईसे ईस ऄिजध के भीतर नह लाया जाता है

तो ऄनुरोध दकये जाने िाला राष्ट्र ईस ऄपराध के जलए िांजछत व्यजक्त को प्रत्यपण करने से मना कर सकता है।

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : ऄसाधारण

ऄनुच्छेद 18

संपजत्त का प्रत्यपण

(1)

जब प्रत्यपण के जलए ऄनुरोध स्ट्िीकार कर जलया गया हो तो ऄनुरोध दकया जाने िाला राष्ट्र ऄनुरोध करने पर

और जहां तक ईसका कानून आजाजत देता हो ऄनुरोधकताण राष्ट्र को सभी िस्ट्तुएं (धनराजियों सजहत) सौंप देगा जो ईस

ऄपराध को ऄंजाम देने के साक्ष्य ऄथिा प्रमाण के रूप में काम अ सकता है।

(2)

यदद प्रश्नगत िस्ट्तुएं ऄनुरोध दकए जाने िाले राष्ट्र में ऄजधगृहीत ऄथिा ज‍त की जा सकती हों तो ऄनुरोध दकया

जाने िाला राष्ट्र लंजबत पड़ी कारणिाइ के जसलजसले में ईन्द्हें ऄस्ट्थायी रूप से ऄपने पास रख सकता है ऄथिा ईन्द्हें आस ितण पर

सौंप सकता है दक िे ईसे िाजपस कर दी जाएगी।

(3)

यह ऄनुच्छेद ऄनुरोध दकए जाने िाले राष्ट्र ऄथिा िांजछत व्यजक्त से जभन्न दकसी व्यजक्त के ऄजधकारों को

दुष्‍टप्रभाजित नह करेगा। जब ये ऄजधकार बहाल होगा तो ईक्त िस्ट्तुएं ऄनुरोध दकए जाने पर कारणिाही समाकर् होते ही जबना

दकसी प्रभार के ऄनुरोध दकए जाने िाले राष्ट्र को िापस कर दी जाएगी।

ऄनुच्छेद – 19

पारगमन

(1)

प्रत्येक संजिदाकारी राष्ट्र दकसी तीसरे राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को ऄभ्यर्नपत दकसी व्यजक्त के ऄपने भू-क्षेत्र से गमन को

प्राजधकृत कर सकता है।

(2)

पारगमन का ऄनुरोध ऄनुरोधप्राकर्कताण पक्षकार के सक्षम प्राजधकारी को राजनजयक माध्यम से भेजा जाएगा बिते

दक संबंजधत ऄपराध आस संजध के तहत एक प्रत्यपण योग्य ऄपराध हो। अपातकालीन जस्ट्थजतयों में एेेसे ऄनुरोध को भेजने

में आं रनेिनल दिजमनल पुजलस अगेनाआजेिन (आं रपोल) का सुजिधाओं को भी प्रयोग दकया जा सकता है।

(3)

पारगमन के ऄनुरोध में जनम्नजलजखत जििरण िाजमल होगा-

(क) व्यजक्त का जििरण और आसके साथ ऐसी कोआण सूचना जो ईसकी पहचान और राष्ट्रीयता स्ट्थाजपत करने में

सहायता करे, और

(ख) मामले के तथ्यों का एक संजक्षकर् जििरण और ईन ऄपराधों की सूची जजनके जलए व्यजक्त को तीसरे राष्ट्र द्वारा

ऄभ्यर्नपत दकया गया था।

(4) दकसी व्यजक्त के पारगमन की ऄनुमजत में, ऄनुरोधप्राकर्कताण राष्ट्र के कानूनों के ऄध्ययाधीन, पारगमन के दौरान ईसे

जहरासत में रखे जाने के ऄनुमजत िाजमल होगी। यदद एक तकणसंगत समय में पठरिहन की सुजिधा ईपल‍ध नह कराआण जाती

है, तो जजस राष्ट्र के भूभाग में व्यजक्त को रखा जा रहा है, ईसके कायणकारी प्राजधकारी ईस व्यजक्त को ठरहा करने के जलए

जनदेि दे सकते हं।

5. यदद एक संजिदाकताण राष्ट्र द्वारा हिाआण पठरिहन का प्रयोग दकया जा रहा हो और दूसरे संजिदाकारी राष्ट्र के भूक्षेत्र में

हिाआण जहाज के ईतरने को कोआण कायणिम नह हो, तो प्राजधकारों की अिश्यकता नह होगी। यदद कोआण हिाआण जहाज जबना

जनधाणठरत कायणिम के ईतरता है तो जजस राष्ट्र के भूक्षेत्र में ऐसी लंडडग होती है, ईससे पारगमन के ऄनुरोध की अिश्यकता

होगी।

ऄनुच्छेद 20

प्रत्यपण में पारस्ट्पठरक कानूनी सहायता

प्रत्येक संजिदाकारी राष्ट्र ऄपने-ऄपने कानूनों द्वारा दी गइ ऄनुमजत की सीमा तक ईस ऄपराध के संबंध में दांजडक

मामलों में दूसरे को ऄजधक-से-ऄजधक सहायता देना जजसके जलए प्रत्यपण का ऄनुरोध दकया गया हो।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

ऄनुच्छेद 21

दस्ट्तािेज़ तथा व्यय

(1)

यदद दकसी मामले जििेष में ऄनुरोध दकया जाने िाला राष्ट्र ऄपेक्षा करता हो तो ऄनुरोधकताण राष्ट्र आस संजध के

ईपबंधों के अधार प्रस्ट्तुत दकए गए दकसी भी दस्ट्तािेज़ का ऄनुिाद देगा।

(2)

प्रत्यपण के ऄनुरोध की िजह से ऄनुरोध दकए जाने िाले राष्ट्र के प्रदेि में हर खचण को ईस राष्ट्र द्वारा ही िहन

दकया जाएगा।

(3)

ऄनुरोध दकया जाने िाला राष्ट्र ये सभी प्रबंध करेगा जो दक प्रत्यपण के ऄनुरोध से ईत्पन्न दकसी कायणिाही में

ऄनुरोधकताण राष्ट्र के ऄभ्यािेदन के संबंध में ऄपेजक्षत होगा।

ऄनुच्छेद 22

ऄंतरराष्ट्रीय ऄजभसमय के तहत दाजयत्ि

ितणमान संजध संजिदाकारी राष्ट्रों के ऐसे ऄजधकारों एिं दाजयत्िों को ऄभाजित नह करेगी जो ईन ऄंतरराष्ट्रीय ऄजभसमय

ऄथिा संजधयों से ईत्पन्न हुए हं जजसके िे दोनों पक्षकार हों।

ऄनुच्छेद 23

सूचना की गोपनीयता

दोनों संजिदाकारी राष्ट्र आस संजध के तहत प्रदान की गइ जानकारी एिं दस्ट्तािेज़ों की गोपनीयता को बनाए रखेंगे।

ऄनुच्छेद 24

सक्षम प्राजधकारी का नामांकन

दोनों संजिदाकारी राष्ट्र एक सक्षम प्राजधकारी को नाजमत करेंगे एिं एक-दूसरे को आसके बारे सूजचत करेंगे जो ऄथिा जजसके

माध्यम से आस संजध के प्रयोजनाथण ऄनुरोध दकए ऄथिा प्राकर् दकए जाएंगे।

ऄनुच्छेद 25

जििाद का जनप ान

दोनों संजिदाकारी राष्ट्र आस संध के जनिणचन ऄथिा ऄनुप्रयोग से ईत्पन्न दकसी जििाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का

प्रयास करेंगे।

ऄनुच्छेद 26

ऄंजतम प्रािधान

(1)

यह संजध आसके लागू होने के बाद दकए गए ऄनुरोधों पर लोगू होगी, चाहे िह प्रासंजगक कृत्य ऄथिा चूक ईस जतजथ

से पहले हुइ हो।

(2)

यह संजध ऄनुसमथणन के ऄधी होगी और ऄनुसमथणन दस्ट्तािेज़ों का अदान-प्रदान यथािीघ्र दकया जाएगा। आसे

ऄनुसमथणन दस्ट्तािेज़ों के अदान-प्रदान दकए जाने की तारीख से लागू होगा।

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : ऄसाधारण

(3)

कोइ भी संजिदाकारी राष्ट्र राजनजयक माध्यम से सूचना प्रदान करके दकसी भी समय आस संजध को समाकर् कर

सकता है; और यदद ऐसी सूचना दी गइ है तो यह संजध सूचना के प्राकर् होने के छः महीने बाद समाकर् हो जाएगी।

(4)

दोनों में से कोइ भी संजिदाकारी राष्ट्र आस संजध में संिोधन का ऄनुरोध कर सकता है। संिोधन का ऄनुरोध

राजनजयक माध्यम से दकया जाएगा। ये संिोधन ऄन्द्य राष्ट्र की सहमजत पर ही िैध होंगे।

आसके साक्ष्य में ऄधोहस्ट्ताक्षरी ने ऄपनी-ऄपनी सरकारों द्वारा जिजधित् प्राजधकृत होकर आस संजध पर हस्ट्ताक्षर दकए हं।

जललोंगिे मे 5 निंबर 2018 के ददन डहदी एिं ऄंग्रेजी की दो मूल प्रजतयों में हस्ट्ताक्षठरत दोनों पाि समान रूप से प्रामाजणक

हं। जनिणचन में दकसी जििाद की जस्ट्थजत में ऄंग्रेजी पाि मान्द्य होगा।

ह./-

ह॰/-

.................................................

...............................................

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

मलािी गणराज्य की सरकार की ओर से”

[फा. सं. ी-413/62/2014]

देिेि ईत्तम, संयुक्त सजचि (सीपीिी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2021

G.S.R. 486(E).—WHEREAS, the Extradition Treaty Between the Government of the Republic

of India and the Government of the Republic of Malawi was signed at Lilongwe on the 5^th November,

2018 and the Instruments of Ratification of the said Treaty were exchanged at New Delhi on the 26^th

February 2021;

AND WHEREAS, the said Treaty entered into force with effect from the 26^th day of February,

2021; in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 26 of the Treaty;

AND WHEREAS, the said Treaty is specified in the Schedule to this Order;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of

sub-section (3) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby

directs that the provisions of the said Act, other than the provisions of Chapter III, shall apply to the

Republic of Malawi with effect from the date of entry into force of the said Extradition Treaty.

SCHEDULE

EXTRADITION TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALAWI

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Malawi (hereinafter

jointly referred to as “the Contracting States”);

Desiring to make more effective the cooperation of the two countries in the suppression of crime by making

further provision for the reciprocal extradition of offenders;

Recognizing that concrete steps are necessary to combat terrorism;

Have agreed as follows-

Article 1

Duty to Extradite

(1)

Each Contracting State undertakes to extradite to the other, subject to the conditions speciﬁed in

this Treaty, any person who, being accused or convicted of an extraditable offence as described in Article 2,

committed within the territory of one State, is found within the territory of the other State, whether such

offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(2)

Extradition shall also be available in respect of an extraditable offence as described in Article 2

committed outside the territory of the Requesting State but in respect of which it has jurisdiction, if the

Requested State would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence. In such

circumstances the Requested State shall have regard to all the circumstances of the case including the

seriousness of the offence.

(3)

In addition, extradition shall be available for an extradition offence as described in Article 2 -

(a)

if it is committed in a third State by a national of the Requesting State and the Requesting

State bases its jurisdiction on the nationality of the offender, and

(b)

if it occurred in the Requested State, it would be an offence under the law of that State

punishable with imprisonment for a term of at least one year.

Article 2

Extraditable Offences

(1)

An extraditable offence, for the purposes of this Treaty, is constituted by conduct which, under the

laws of both the Contracting States is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one

year.

(2)

Extradition shall be granted in respect of a person convicted of. but not yet sentenced, or, convicted

of and sentenced, for an extraditable offence, for the purpose of serving sentence or the remaining portion

thereof, as the case may be.

Provided that, where extradition relates to the remaining portion of a sentence, extradition shall only be

granted if a period of at least four months remains to be served.

(3)

An offence may be an extraditable offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or

is one of a purely ﬁscal character.

Article 3

Composite Offences

Extradition shall be available in accordance with this Treaty, for an extraditable offence, notwithstanding

that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested State, if under the law of

that State, the conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as

constituting the commission of an extradition offence in the territory of the Requesting State.

Article 4

Extradition of Nationals

Nothing in this Treaty shall preclude the extradition by the Requested State of its nationals either in respect

of a territorial offence or in respect of an extraterritorial offence.

Article 5

The Political Offence Exception

(1)

Extradition may be refused if the offence for which it is requested is an offence of a political

character.

(2)

For the purpose of this Treaty, the following offences shall not be regarded as offences of a

political character -

(a)

murder;

(b) manslaughter or culpable homicide;

(c)

assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inﬂicting

grievous bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substance or otherwise;

(d) the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property;

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : ऄसाधारण

(e)

the making or possession of an explosive substance by a person who intends either by himself or

through another person, to endanger life or cause serious damage to property;

(f)

the possession of a ﬁrearm or ammunition by a person who intends either by himself or through

other persons, to endanger life;

(g) the use of a ﬁrearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or

another person;

(h) damaging property whether used for public utilities or otherwise, with intent to endanger life or

with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered;

(i)

kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention of a person, including taking of

a hostage;

(j)

incitement to murder;

(k) any other offence related to terrorism which at the time of the request, is, under the law of the

Requested State, not regarded as an offence of a political character; and

(l)

an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an

accomplice of a person who commits or attempts commit such an offence;

(m) an offence within the scope of any convention to which both Contracting States are parties and

which obliges the parties to prosecute or grant extradition.

Article 6

Extension of Extraterritorial Jurisdiction

(1)

The Government of the Republic of Malawi undertakes to make it an offence under the laws of the

Republic of Malawi, to commit in India, any of the following offences -

(a) an offence under any of the Conventions to which both the Contracting States are Parties.

(b) murder, manslaughter or culpable homicide, kidnapping, abduction, false imprisonment or

unlawful detention including the taking of a hostage;

possession or use of a ﬁrearm or the possession of ammunition as speciﬁed in Article 5 of this

Treaty; and

(d) an attempt to commit or participate as an accomplice in any of the foregoing offences.

(2) The Government of India undertakes to establish corresponding jurisdiction over the offences listed in

paragraph (1), committed in the Republic of Malawi.

Article 7

Offences of Conspiracy, Incitement and Attempt

(1)

It shall be an offence under the laws of either Contracting State, for any person in that Contracting

State -

(a)

to attempt to commit in the other Contracting State, or incite, or participate as an

accomplice in, the commission in that Contracting State, of any of the following offences:

—

(i)

an offence under any of the Conventions to which both the contracting States are

Parties.

(ii)

murder, manslaughter or culpable homicide, kidnapping, abduction, false

imprisonment or unlawful detention including the taking of a hostage; and

(iii)

an offence relating to the causing, of an explosion, the making or possession of

explosive, the possession or use of a ﬁrearm or the possession of ammunition as

speciﬁed in Article 5; and

(b) to conspire to commit in the other Contracting State, any offence mentioned in sub-

paragraphs (i) to (iii).

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(2)

For the purposes of paragraphs (1) (b), it shall be an offence to conspire as aforesaid only where it

would be an offence under the law of the country in which the conspiracy is alleged to take place for a

person to conspire in that country in the commission in that country of such an offence.

Article 8

Extradition and Prosecution

(1)

The request for extradition may be refused by the Requested State if the person whose extradition

is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that State.

(2)

Where the Requested State refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph (1),

it shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities

shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law

of that State.

(3)

Where the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition

shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

Article 9

Grounds for Refusal of Extradition

(1)

A person may not be extradited if -

(a)

he satisﬁes the Requested State that it would, having regard to all the circumstances, be

unjust or oppressive to extradite him by reason of -

(i) the trivial nature of the offence of which he is accused or was convicted;

(ii) the passage of time since he is alleged to have committed the offence or to have become

unlawfully at large, as the case may be; or

(iii) the accusations against him not having been made in good faith in the interest of justice;

(b)

the offence of which he is accused or convicted is a military offence which is not also an

offence under the general criminal law of the Requested State;

(c)

the request, (though purporting to be made on account of an extraditable offence) has in fact

been made for the purpose of prosecuting or punishing him on account of his race, religion,

nationality or political opinions; or

(d)

he might be prejudiced at his trial or be punished, detained or restricted in his personal

liberty, by reason of his race, religion, nationality or political opinions.

(2)

A person who has been convicted of an extraditable offence may not be extradited therefor unless

he was sentenced to imprisonment or other form of detention for a period of four months or more.

(3)

A person may not be extradited if he would, if proceeded against in the territory of the Requested

State for the offence for which his extradition is requested, be entitled to be discharged under any rule of

law of the Requested State relating to previous acquittal or conviction.

Article 10

Postponement of surrender

(1)

If criminal proceedings against a person sought to be extradited are instituted in the territory of the

Requested State, or where he is lawfully detained in consequence of criminal proceedings, the decision

whether or not to extradite him may be postponed until the criminal proceedings have been completed or he

is no longer detained.

(2)

A person sought may not be extradited until -

(i)

it has been decided in accordance with the law of the Requested State that he is liable to be

extradited; and

(ii)

the expiration of any further period which may be required by the law of that State.

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : ऄसाधारण

Article 11

Extradition Procedures

(1)

A request for extradition under this Treaty shall be in writing and submitted through the diplomatic

channels of the Contracting States.

(2)

The request shall be accompanied by -

(a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information

which would help to establish his identity, nationality and residence;

(b) a statement of the facts of the offence for which extradition is requested, and

(i) deﬁning the offence; and

(ii) prescribing the maximum punishment for that offence.

(3)

Where the request relates to an accused person, it must also be accompanied by a warrant of arrest

issued by a judge, magistrate or other competent authority in the territory of the Requesting State and by

such evidence as, according to the law of the Requested State, would justify his committal for trial if the

offence had been committed in the territory of the Requested State, including evidence that the person

requested is the person to whom the warrant of arrest refers.

(4)

Where the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be

accompanied-

(a) by a certiﬁcate of the conviction and sentence;

(b) by a statement that the person is not entitled to question the conviction or sentence and

showing how much of the sentence has not been served.

(5)

In relation to a convicted person who was not present at his trial, the person shall be treated for the

purpose of paragraph (4), as if he had been accused of the offence of which he was convicted.

(6)

If the Requested State considers that the evidence produced or information supplied for the

purposes of this Treaty is not sufﬁcient in order to enable a decision to be made on the request, additional

evidence or information shall be submitted within such time as the Requested State shall require.

Article 12

Provisional Arrest

(1)

In urgent cases, a person sought to be extradited may, in accordance with the law of the Requested

State, be provisionally arrested on the application of the competent authorities of the Requested State.

INTERPOL Channel may also be used in forwarding the provisional arrest request. The application shall

contain an indication of intention to request the extradition of that person and statement of the existence of

a warrant of arrest or conviction against him, and, if available, his description and such further information,

if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offence been committed, or

the person sought been convicted, in the territory of the Requested State.

(2)

A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of sixty (60)

days from the date of his arrest if request for his extradition shall not have been received. This provision

shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request is

subsequently received.

Article 13

Rule of Speciality

(1)

Any person who is returned to the territory of the Requesting State under this Treaty should not,

during the period described in paragraph (2) be dealt with in the territory of the Requesting State for, or in

respect of any offence committed before he was returned to that territory other than-

(a) the offence in respect of which he was returned;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(b) any lesser offence disclosed by the facts proved for the purpose of securing his return other than

an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made; or

other than an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made or

would not in fact be made.

(2)

The period referred to in paragraph (1) of this Article is the period beginning from the day of his

arrival in the territory of Requesting State or his return under this Treaty and ending forty-ﬁve days after

the ﬁrst subsequent day on which he has the opportunity to leave the territory of the Requested State.

(3)

The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to offences committed after the

return of a person under this Treaty or matters arising in relation to such offences.

(4)

A person shall not be re-extradited to a third State, except when, having had an opportunity to leave

the territory of the State to which he has been surrendered, he has not done so within sixty days of his ﬁnal

discharge, or has returned to that territory after having left it.

Article 14

Evidence

(1)

The authorities of the Requested State shall admit as evidence, in any proceedings for extradition,

any evidence taken on oath or by way of afﬁrmation, any warrant and any certiﬁcate of, or judicial

document stating the fact of, a conviction, if it is authenticated -

(a) (i) in the case of a warrant, being signed, or in the case of any original document by being

certiﬁed, by a judge, magistrate or other competent authority of the Requesting State; and

(ii) either by oath of some witness or by being sealed with the ofﬁcial seal of the appropriate

Minister of the Requesting State; or

(b) in such other manner as may be permitted by the law of the Requested State.

(2)

The evidence described in paragraph (1) shall be admissible in extradition proceedings in the

Requested State whether sworn or afﬁrmed in the Requesting State or in some third State.

Article 15

Concurrent Requests

(1)

If extradition of the same person whether for the same offence or for different offences, is

requested by a Contracting State and a third State with which the Requested State has an extradition

arrangement, the Requested State shall determine to which State the person shall be extradited, and shall

not be obliged to give preference to the Contracting State but shall notify the Contracting State of its

decision.

(2)

In determining to which State the person is to be extradited, the Requested State shall consider all

relevant factors including, but not limited to -

(a) Whether the requests were made pursuant to an extradition treaty;

(b) the relative seriousness of the offences, where the requests relate to different offences;

(d) the respective dates on which the requests were received from the respective State;

(e) the interests of the respective States;

(f) the nationality of the victim; and

(g) the possibility of any subsequent extradition between the respective States.

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : ऄसाधारण

Article 16

Capital Punishment

(1)

If under the law of the Requesting State, the person sought to be extradited is liable to the death

penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the Requested State does not

provide for the death penalty in a similar case, extradition may be refused unless the Requesting State gives

such assurance as the Requested State considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

Article 17

Surrender

(1)

If extradition is granted, the person sought shall be sent by the authorities of the Requested State to

such convenient point of departure from the territory of that State as the Requesting State shall indicate.

(2)

The Requesting State shall remove the person sought from the territory of the Requested State

within one month or such longer period as may be permitted under the law of the Requested State. If he is

not removed within that period, the Requested State may refuse to extradite the person for the same

offence.

Article 18

Surrender of Property

(1)

When a request for extradition is granted, the Requested State shall, upon request and so far as its

law allows, hand over to the Requesting State, articles (including sums of money), which may serve as

proof or evidence of the commission of the offence which is the subject of the request.

(2)

If the articles in question are liable to seizure or conﬁscation in the territory of the Requested State,

the latter may, in connection with pending proceedings, temporarily retain them or hand them over on

condition that they are returned.

(3)

This Article shall not prejudice the rights of the Requested State or any person other than the

person sought. When these rights exist, the articles shall on request, be returned to the Requested State

without charge, as soon as possible, after the end of the proceedings.

Article 19

Transit

(1)

Either Contracting State may authorize transportation through its territory of a person surrendered

to the other State by a third State.

(2)

A request for transit shall be transmitted through the diplomatic channel to the Competent

Authority Of the Requested Party provided that the offence concerned is an extraditable offence under this

Treaty. In cases of urgency the facilities of the International Criminal Police Organization (INTERPOL)

may also be used to transmit such a request.

(3) The request for transit shall contain-

(a) a description of the person together with any information that may help to establish his or her

identity and nationality; and

(b) a brief statement of the facts of the case, and a list of the offences for which the person was

surrendered by the third State.

(4)

Permission for the transit of a person shall, subject to the law of the Requested State include

permission for the person to be held in custody during transit. If transportation is not provided within a

reasonable time, the executive authority of the State in whose territory the person is being held may direct

that the person be released.

(5)

Authorization shall be not required where air transportation is used by one Contracting State and no

landing is scheduled on the territory of the other Contracting State. If an unscheduled landing occurs, the

State in whose territory such landing occurs may require a request for transit.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Article 20

Mutual Legal Assistance in Extradition

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest measure of

mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been

requested.

Article 21

Documents and Expenses

(1)

If, in any particular case, the Requested State so requires, the Requesting State shall supply a

translation of any document submitted in accordance with the provisions of this Treaty.

(2)

Expenses incurred in the territory of the Requested State by reason of a request for extradition shall

be borne by that State.

(3)

The Requested State shall make all arrangements which shall be requisite with respect to the

representation of the Requesting State in any proceedings arising out of the request.

Article 22

Obligations under International Conventions

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from

International Conventions or Treaties to which they are parties.

Article 23

Conﬁdentiality of Information

The Contracting States shall maintain the conﬁdentiality of information and documents provided under this

Treaty.

Article 24

Designation of Competent Authorities

The Contracting States shall designate and communicate to the other the Competent Authorities by, or

through which, requests for the purposes of this Treaty may be made or received.

Article 25

Dispute Resolution

The Contracting States shall endeavor to settle any dispute arising from the interpretation or application of

this Treaty through negotiations.

Article 26

Final Provisions

(1)

This Treaty shall apply to requests made after its entry into force, even if the relevant acts or

omissions occurred prior to that date.

(2)

This Treaty shall be subject to ratiﬁcation and the instruments of ratiﬁcation shall be exchanged as

soon as possible. It shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratiﬁcation.

(3)

Either of the Contracting States may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other

through the diplomatic channel; and if such notice is given, the Treaty shall cease to have effect six months

after the receipt of the notice.

[भागII—खण् ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : ऄसाधारण

(4)

Either of the two Contracting States may submit a request for amendment to this Treaty. The

request for amendment shall be submitted via diplomatic channels. The amendments shall only be valid

after the agreement of the other State.

In witness whereof, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed

this Treaty.

Done in two originals at Lilongwe on 5^th day of November, 2018 in Hindi and English languages, both

texts being equally authentic. In case of any dispute with regard to interpretation, the English text shall

prevail.

Sd/-

...............................................

.................................................

On behalf of the Government of

the Republic of India

the Republic of Malawi

[F. No. T-413/62/2014]

DEVESH UTTAM, Jt. Secy. (CPV)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR

Digitally signed by ALOK KUMAR

Date: 2021.07.12 22:18:57 +05'30'