3884 GI/2021

(1)

रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण् ड 4

PART III—Section 4

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

पत्तन प्रिुल् क प्राजधकरण

अजधसूचना

मुंबई, 18 जून, 2021

सं. टीएएमपी/59/2020-आईकेएलएल.—महापत्तन न्यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, में प्रदत्त िजियों का प्रयोग

करते हुए प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के अंतगगत, दीनदयाल पत्तन न् यास ीडीपीटीस जस्ट्थत इकोको िकसान लॉजजजस्ट्ट‍ स जलजमटेड ीआईकेएलएलस [पूर्गर्ती

इकोको िकसान बाजार एंड लॉजजजस्ट्ट‍ स जलजमटेड ीआईकेबीएलएलस] द्वारा अपनी आरजित बाजग जेटी द्वारा प्रदत्त सेर्ाओं के जलए उनके दरमानों के

सामान्य संिोधन के जलए प्राप्त प्रस्ट्तार् का महापत्तन प्रिुल्क प्राजधकरण ने 12 मई 2021 को हुई अपनी बैठक में जनपटान िकया था। तथाजप, इस

प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत दरमानों के साथ ीसकारणस आदेि को अजधसूजचत कराने में लगने र्ाले समय पर सुजर्चार करते हुए, प्राजधकरण ने

दरमानों को तत्काल अजधसूजचत कराने का जनणगय जलया था। तद्नुसार, इस प्राजधकरण द्वारा 13 मई, 2021 को अनुमोिदत दरमान भारत के राजपत्र

में 11 जून 2021 के राजपत्र संख्या 231 में अजधसूजचत कराये गए। उि अजधसूचना में यह कहा गया था िक यह प्राजधकरण िीघ्र ही सकारण आदेि

अजधसूजचत कराएगा। तद्नुसार, यह प्राजधकरण एतद्द्वारा आईकेएलएल के दरमानों के सामान्य संिोधन के प्रस्ट्तार् के जनपटान से संबंजधत सकारण

आदेि, इसके साथ संलग्न आदेिानुसार, अजधसूजचत करता है।

महापत्तन प्रिुल् क प्राजधकरण

मामला संख् या टीएएमपी/59/2020-आईकेएलएल

इकोको िकसान लॉजजजस्ट्ट‍ स जलजमटेड ---आर्ेदक

गणपूर्तत

(i)

श्री टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य ीजर्त्तस

(ii)

श्री सुनील कुमार ुसह, सदस्ट् य ीआर्तथकस

सं. 285]

नई िदल्ली,बुधर्ार, जुलाई 14,2021/आषाढ़ 23, 1943

No. 285]

NEW DELHI,WEDNESDAY, JULY 14, 2021/ASHADHA 23, 1943

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14072021-228302

CG-MH-E-14072021-228302

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

आदेि

(मई 2021 के 13 र्ें िदन पाररत)

इकोको िकसान लॉजजजस्ट्ट‍ स जलजमटेड ीआईकेएलएलस [पूर्गर्ती इकोको िकसान बाजार एंड लॉजजजस्ट्ट‍ स जलजमटेड ीआईकेबीएलएलस] ने 05

िदसम्बर, 2020 के साथ परठत 06 नर्म्बर, 2020 के पत्र के साथ अपने दरमानों के सामान्य संिोधन काप्रस्ट्तार् दायर िकया।

आईकेबीएलएल के दरमान की इस प्राजधकरण द्वारा 15 मई 2015 के आदेि संख् या टीएएमपी/55/2013-केपीटी के द्वारा तब तक अंतररम

प्रिुल्क ्यवर्स्ट्था की गयी थी, जब तक इस प्राजधकरण द्वारा अंजतम दरें अनुमोिदत नहीं कर दी जातीं, और जो 28 मई, 2015 के राजपत्र संख् या 195 में

अजधसूजचत हुआ था। बाद में, इस प्राजधकरण द्वारा 15 जनर्री, 2016 के आदेि संख् या टीएएमपी/55/2013-केपीटी के द्वारा आईकेबीएलएल की

अंजतम दरें अनुमोिदत की गईं। उि दरमान भारत के राजपत्र में 17 फरर्री, 2016 के राजपत्र संख् या 69 में अजधसूजचत हुए। उि दरमानों की र्ैधता

31 माचग, 2018 तक थी। आईकेएलएल के अनुरोध पर आईकेएलएल [पूर्गर्ती आईकेबीएलएल] के मौजूदा दरमान का दो बार जर्स्ट्तार िकया गया और

जपछ्ली बार का जर्स्ट्तार 31 माचग, 2021 तक अथर्ा संिोजधत दरमानों के कायागन्र्यन के प्रभार्ी होने की तारीख, जो भी पहले हो, तक िकया गया

था।

आईकेबीएलएल के मौजूदादरमान प्रिुल्क िदिाजनददेि 2005 के अंतगगत जनधागररत िकये गये थे। इसी बीच पत्तन, पोत पररर्हन और

जलमागग मंत्रालय ीएमओपीएसडब्लल्यूस ने 5 माचग 2019 के अपने पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजीीभाग-IV) के द्वारा महापत्तन न्यासों में

उन बीओटी प्रचालकों के जलए प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 जारी िकये जो पहले प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 द्वारा िाजसत होते थे। एमओपीएसडब्लल्यू

द्वारा जारी प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019, भारत के राजपत्र में 7 माचग, 2019 के राजपत्र संख् या 92 में अजधसूजचत हुए। बाद में प्रिुल् क नीजत 2019 के

खंड 1.7 के अंतगगत प्रिुल् क नीजत को कायागजन्र्त करने के जलये कायगकारी िदिाजनददेि भारत के राजपत्र में 11 जुलाई, 2019 के राजपत्र संख् या 244 में

अजधसूजचत हुए।

4.1.

आईकेएलएल ने प्रिुल् क िदिाजनददेि, 2019 के अनुसरण में अपने दरमानों के सामान् य संिोधन के जलए 6 नर्ंबर, 2020 को अपना प्रस्ट् तार्

दायर िकया। चूंिक आईकेएलएल ने अपने चाटगररत लेखाकार से जर्जधर्त् प्रमाजणत महत् र्पूणग फामग जैसे फामग संख् या 1, 4, 6क, 6ख और 7 तथा

सोपाजधकताओं सजहत प्रारूप प्रस्ट् ताजर्त दरमान प्रस्ट् तुत नहीं िकये थे, आईकेएलएल को र्ांजछत सूचना/दस्ट् तार्ेज प्रस्ट् तुत करने का अनुरोध िकया गया,

तािक प्रस्ट् तार्, जहतधारकों के साथ परमिी प्रििया के जलए, हर प्रकार से संपूणग हो।

4.2.

प्रत् युत्तर में, आईकेएलएल ने 13 िदसंबर, 2020 के अपने 05 िदसंबर, 2020 के पत्र के साथ र्ांजछत दस्ट् तार्ेज, अपने चाटगररत लेखाकार से

जर्जधत प्रमाजणत, प्रस्ट् तुत िकये और 16 िदसंबर, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा सोपाजधकताओं सजहत प्रस्ट् ताजर्त प्रारूप दरमान भी प्रस्ट् तुत िकये।

आईकेएलएल के प्रस्ट् तार् की मुख् य जर्जि्‍ टताएं जनम् नानुसार ह: -

(i).

आईकेएलएल ने र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा ीएआरआरस का फामग-1 में जर्स्ट् तार से पररकलन प्रस्ट् तुत िकया है:-

(रु. लाख में)

ि.सं.

जर्र्रण

2017-18

2018-19

2019-20

(1).

योग व् ययीलेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के अनुसारस

(i).

प्रचालन व् यय ीमूल् यह्रााससजहतस

555.87

525.85

577.20

(ii).

जर्त्त एर्ं जर्जर्ध व् यय ीएफएमईस

36.30

113.25

310.77

कुल व् यय 1(ीi)+(ii)

592.17

639.11

887.97

(2).

उन मदों का समंजन जहां इंडएएस ीलेखापरीजित लेखाओं के अनुसारस और आईजीएएपी के

आंकडों में जभन् नता पाई जाती है।

(i).

मूल् यह्राास

(ii).

्यवय की अन्य मदें, यिद कोई हो, सूचीबद्ध की जायें

समायोजनों का योग 2(ीi)+(ii)+ ……

(3).

घटाएं समायोजन:

(i).

पत्तन को प्रदत्त र्ास्ट् तजर्क रॉयल् टी/राजस्ट् र् जहस्ट् सा

0.57

0.66

0.60

(ii).

ऋणों पर ब्ल याज

(iii).

अप्राप् य और संिद्‍ ध ऋणों के जलए प्रार्धान

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(iv).

कम खपत र्ाली माल सूची के जलए प्रार्धान

(v).

अन्य ्यवय

116.50

192.33

392.57

3 का योग = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)]

117.07

192.98

393.17

(4).

जमा: ग्राह्य रॉयल् टी/राजस्ट् र् जहस्ट् सा, प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.2 के अनुसार

(5).

सभी समायोजनों के पश् चात् कुल व् यय

ी5 ( 1+2+3+4स

475.10

446.12

494.80

(6).

िमांक 5 का औसत व् यय ( 2017-18 +2018-19+ 2019-20 ] / 3

472.01

(7).

जनयोजजत पूंजी

(i). 31 माचग 2020 को सकल स्ट् थायी आजस्ट्तयां ीसंपजत्त, प् लांट और उपस्ट् करस ।ीआईजीएएपी

के अनुसारस

3422.14

(ii). जमा: 31 माचग 2020 को प्र गजत अधीन कायग ीलेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के अनुसारस

(iii). जमा: कायगिील पूंजी प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.6 में जनधागररत प्रजतमानों के

अनुसार

(कस. माल सूची

(खस. जर्जभन् न देनदार

108.01

(गस.रोकड़

29.66

(घस. ीकस+ीखस+ीगस का योग

137.67

(iv). कुल जनयोजजत पूंजी ीi)+(ii)-(iii)]

3559.81

(8).

िमांक 7ीiv) में जनयोजजत पूंजी पर 16% प्रजतलाभ

569.57

(9).

31 माचग 2020 को र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा ीएआरआरस ी6स+ी8स]

1041.58

(10).

र्षग 2020-21 के जलए लागू डब्ल ल् यूपीआई के 100% पर सूचकांकन

1.88%

(11).

अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा ीएआरआरस जैसा ऊपर िमांक 10 में िदया गया

है

1061.16

(12).

अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा के भीतर प्रस्ट् ताजर्त सूचकांिकत दरमान, पर

राजस्ट् र् आकलन ऊपर िमांक 11 परयथा आकजलत।

829.28

(ii).

आईकेएलएल ने फामग 4 में बीओटी प्रचालक द्वारा र्षग 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान आईकेएलएल द्वारा

र्ास्ट् तर् में प्रहजस्ट्तत 8,89,409 टन के औसत यातायात की मौजूदा प्रिुल् क के साथ-साथ प्रस्ट् ताजर्त प्रिुल् क के राजस्ट्र् आकलन

की गणना प्रस्ट् तुत की है। प्रिुल् क के प्रस्ट् ताजर्त स्ट् तर पर कुल आकजलत राजस्ट् र् 829.28 लाख रु. है।

(iii).

आईकेएलएल ने चाटगररत लेखाकार से जर्जधर्त् प्रमाजणत र्षग 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लेखापरीजित तुलन पत्र

और उसके भाग के रूप में अनुसूजचयां तथा लाभ और हाजन जर्र्रण प्रस्ट् तुत िकये ह:। आईकेएलएल ने फामग संख् या 1 से 8 प्रस्ट् तुत

िकये ह:।

(iv).

आईकेएलएल ने मौजूदा कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों में 45% प्रिुल् क र्ृजद्ध का प्रस्ट् तार् िकया है। इसके अजतरर‍ त, आईकेएलएल ने

भंडारण प्रभार लागू करने का प्रस्ट् तार् भी िकया है जो मौजूदा दरमानों में जनधागररत नहीं है। प्रस्ट् ताजर्त प्रिुल् क और प्रिुल् क र्ृजद्ध,

प्रजतित में, नीचे सारणीबद्ध की जाती है:-

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

ि.सं.

जर्र्रण

मौजूदा

प्रिुल् कीरु./एमटीस

प्रस्ट् ताजर्त प्रिुल् क ीरु./एमटी

र्ृजद्ध % में

(i).

कागो प्रहस्ट् तन प्रभार- अन् य िु्‍ क बल् क- जर्देिी कागो

48.84

70.63

45%

(ii).

कागो प्रहस्ट् तन प्रभार- अन् य िु्‍ क बल् क- तटीय कागो

29.30

42.37

45%

(iii).

भंडारण प्रभार – 6 से 10 िदन (रु./एमटी/िदन)

7.73

नया प्रिुल्क

(iv).

भंडारण प्रभार – 11-15 िदन (रु./एमटी/िदन)

11.60

नया प्रिुल्क

(v).

भंडारण प्रभार– 16 िदन और उसके आगे ीरु./एमटी/िदनस

15.47

नया प्रिुल्क

जनधागररत परामिी प्रििया के अनुसार, आईकेएलएल के 06 नर्म्बर, 2020 के प्रस्ट् तार्, 13 िदसम्बर, 2020 / 05 िदसम्बर, 2020 के ई-

मेल की एक प्रजत, जनधागररत फामों सजहत ीलेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं को छोड़करस और बाद के 16 िदसम्बर, 2020 के ई-मेल की प्रजत सजहत हमारे

18 िदसम्बर, 2020 के पत्र के द्वारा डीपीटी और संबंजधत प्रयो‍ तओं/प्रयो‍ ता संगठनों को उनकी रटप् पजणयों के जलए भेजी गई। मामले की अंजतमता

हमें िकसी भी प्रयो‍ ता/प्रयो‍ ता संगठन से कोई रटप् पणी प्राप्त नहीं हुई।

7.1.

प्रस्ट् तार् की आरंजभक संर्ीिा के आधार पर आईकेएलएल को हमारे 27 जनर्री 2021 के पत्र तथा 02 फरर्री 2021 के अनुस्ट् मारक के

द्वारा कुछेक मुद्दों पर 08 फरर्री, 2021 तक अजतरर‍ त सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण भेजने का अनुरोध िकया गया। आईकेएलएल ने 08 फरर्री, 2021 के पत्र

के द्वारा अजतरर‍ त सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण भेजा। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण और उन पर आईकेएलएल के उत्तर को नीचे सारणीबद्ध िकया

जाता है:-

ि.सं.

हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण

आईकेएलएल का उत्तर

1 .

र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा ीएआरआरस ीफामग सं.1स:

(i).

आईकेएलएल के र्ार्तषक लेखा परीजित लेखाओं में र्षग 2017-18 से

2019-20 तक डीपीटी को र्षग िकराया प्रभारों के जलए िमि:

0.57 लाख रु., 0.66 लाख रु. और 0.60 लाख रु. का भुगतान

िकया है और प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.2 के अनुसार

डीपीटी को िकया जा रहे रायल् टी भुगतान को आईकेएलएल द्वारा

छोड़ िदया गया है। आईकेएलएल पुजि करे िक उ‍ त र्षों के जलए

आईकेकएलल के र्ार्तषक लेखाओं में दिागये गए व् यय में ररयायत

करार के अनुसार रॉयल् टी के समान कोई अन् य भुगतान तो िाजमल

नहीं है। यिद आईकेएलएल ने ररयायत करार के अनुसार डीपीटी को

कोई अन् य भुगतान िकया हो, जो रॉयल् टी की िकस्ट् म का हो, और र्षग

2017-18 से 2019-20 के र्ार्तषक लोखाओं में दिागया गया हो, उसे

भी हटा िदया जाये तािक प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.2 का

अनुपालन हो सके।

यह पुजि की जाती है िक आईकेएलएल ने ररायायत करार में अनुबद्ध

रॉयल् टी के जसर्ा डीपीटी को और कोई भुगतान नहीं िकया इसे जर्त्त

र्षग 2017-18 से 2019-20 के र्ार्तषक लेखापरीजित लेखाओं में

सूजचत प्रकट िकया गया है और प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड

2.2 के अनुसार डीपीटी को िकया जा रहे रायल् टी भुगतान को

अपर्र्तजत कर िदया गया है।

(ii).

(क). प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.3.1 ीiiस के अनुसार

अप्राप् त और संिद्‍ ध ऋणों और कम खपत र्ाली माल सूची के

प्रार्धान आिद ही एआरआर के पररकलन से अपर्र्तजत िकये जाने ह:।

आईकेएलएल ने फामग 1 में र्षग 2017-18, 2018-19 और 2019-

20 के जलए िमि: 116.50 लाख रु., 192.33 लाख रु. और

392.57 लाख रु. के अन् य प्रार्धान अपर्र्तजत कर िदये ह:।

उ‍ त अपर्र्तजत की गई मदों में, एक प्रजर््‍ टी र्षग 2017-18 से

2019-20 के जलए िमि: 26.75 लाख रु. 49.33 लाख रु. और

िून् य तक स्ट् थायी आजस्ट्त बटे े खाते की है। इस प्रकार के बटे े खाते की

िकस्ट् म और इस मद को अपर्र्तजत िकये जाने के कारण भी बताये

जायें।

आईकेएलएल ने बाजग जेटी बैक-अप िेत्र में बाजग जेटी में प्रहजस्ट्तत

कागो के भंडारण के जलए 35000 एमटी की कुल िमता के 3 भंडार

िैडों का जनमागण िकया है जो 25 जसतंबर, 2015 से पररचाजलत है।

बाद में हमने, मौजूदा उ‍ त भंडार िेडों में लगाई गई गलर्ाल् यूम

रूफ िीट्स को पीर्ीसी पालरूफ रूृफि िीट्स से बदला था।

मौजूदा िीटें संिारक समुद्री र्ातार्रण और बाजग जेटी िेत्र में धूल

के एकत्र हो जाने से संिाररत हो गई थीं और पुरानी िीटों को बदले

जाने की जरूरत थी। इसजलए भंडार िैडों से पुरानी िीट हटायी गई

जजन् हें िमि: र्षग 2017-18 और र्षग 2018-19 में अजनयोजजत

पूंजी कर िदया गया। इसकी गणना नीचे दी गई है:-

जर्त्तीय र्षग : 2017-18

जर्र्रण

राजि[रु. में]

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

भंडार िैडों से हटायी गई गालर्ाल् यूम रूफ

िीटों का सकल मूल् य

28,68,342

घटायें: अजनयोजन की तारीख तक संचयी

मूल् यह्राास ी25.09.2015 से 28.06.2017

तक 3.83% की दर से मूल् यह्राासस

1,9

,228

अजनयोजन के जलए सुजर्चाररत जनर्ल मूल् य

26,75,114

जर्त्तीय र्षग : 2018-19

जर्र्रण

राजि [रु. में]

भंडार िैडों से हटायी गई गालर्ाल् यूम रूफ

िीटों का सकल मूल् य

55,29,157

घटायें: अजनयोजन की तारीख तक संचयी

मूल् यह्राास ी25.09.2015 से 19.07.2018

तक 3.83% की दर से मूल् यह्राासस

5,96,428

अजनयोजन के जलए सुजर्चाररत जनर्ल मूल् य

49,32,729

रटप् पण: रूफ िीटों के ह्रााजसत मूल् य को ही अजनयोजजत िकया गया

ीयानी अजधग्रहण लागत घटा िीटों के प्रयोग के िदनों की कुल संख् या

का संचयी मूल् यह्राासस। मूल् यह्राास दर 3.83% प्र.र्. जनकली गई

‍ योंिक भंडार िैडों 26 र्षों पूरी तरह से ह्रााजसत हो जाती ीया नी

मूल अजस्ट्त, बाजग जेटी का िेष प्रयोग जीर्न।

इस संदभग में, यह 15.01.2016 के प्राजधकरण के आदेि ीपृ्‍ ठ 25स

का हर्ाला देना चाहेंगे जो अनुबद्ध करता है िक:

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के खंड 2.7.1 के अनुसार मूल् यहास

केपनी अजधजनयम के अनुसार अपनाये गए जीर्न मानकों के साथ

सीधी रेखा जर्जध से पररकजलत की जानी चाजहए अथर्ा ररयायत

करार में जनधागररत जीर्न मानकोंके अनुसार, जो भी अजधक हो।

आईकेएलएल पुजि करे िक ‍ या मूल् यह्राास पररकलन प्रिुल् क

िदिाजनददेिों के अनुसार है।

उपरोि के अनुसार औरउस आदेि की उ‍ त ितग को देखते हुए और

चूंिक आजस्ट्त की ह्रााजसत राजि कंपनी अजधजनयम के अनुसार

प्रभाररत मूल् यह्राास से अजधक है, उसे ही फामग 1 में र्ार्तषक अपेजित

राजस्ट् र् के पररकलन के जलए सुजर्चाररत व् यय में से अपर्र्तजत िकया

गया है।

(ख).र्षग 2018-19 और 2019-20 के र्ार्तषक लेखे जीएसटी पर

प्रदत्त ब्ल याज और र्षग 2018-19 के जलए टीडीएस पर ब्ल याज दिागते

ह:। चूंिक ऐसा प्रतीत होता है िक आईकेएलएल द्वारा प्रदत्त ब्ल याज

दांजडक प्राकृजत का है, उसे एआरआर पररकलन में से जनकाला जाना

चाजहए ‍ योंिक प्रयो‍ ताओं पर ब्ल याज घटक नहीं डाला जा सकता।

दी गई सलाह के अनुरूप, पररकलन को संिोजधत िकया जाता है

और उ‍ त राजिीयोंस को अपर्र्तजत कर फामग 1 की संिोजधत गणना

प्रस्ट् तुत है।

(ग). र्षग 2018-19 के र्ार्तषक लेखे में 0.13 लाख रु. की राजि सेर्ा

कर केनर्ैट िेजडट बटे े डालना दिागया गया है। चूंिक संदेय सेर्ा कर

को व् यय नहीं समझा जाता, सेर्ा कर का िेजडट राइट-ऑफ

एआरआर के पररकलन का भाग नहीं हो सकता, अत: इसे अपर्र्तजत

िकया जाए।

दी गई सलाह के अनुरूप, पररकलन को संिोजधत िकया जाता है

और उ‍ त राजिीयोंस को जनकाल कर फामग 1 की संिोजधत गणना

प्रस्ट् तुत है।

(घ). र्षग 2018-19 और 2019-20 के र्ार्तषक लेखे ज् र्ाइुनग फीस

और एनएसडीएल र्ार्तषक कस् टडी प्रभार के िमि: 1.01 लाख रु.

दी गई सलाह के अनुरूप, पररकलन को संिोजधत िकया जाता है

और उ‍ त राजिीयोंस को जनकाल कर फामग 1 की संिोजधत गणना

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

और 0.62 लाख रु. और डीमैट प्रभारों के र्षग 2018-19 और

2019-20 में िमि: 0.14 लाख रु. और 0.11 लाख रु. दिागते ह:।

चूंिक ये मदें जेटी प्रचालन से संबंजधत नहीं है अत: इन् हें एआरआर

पररकलन में से अपर्र्तजत िकया जाए।

प्रस्ट् तुत है।

(ङ). र्षग 2018-19 और र्षग 2019-20 में िमि: 8235 रु. और

28982 रु. की राजि ‘कंसेंट रीनूयल फीस’ िीषग के अंतगगत दिागये

गए व् यय की प्राकृजत स्ट् प्‍ ट करें। यिद उ‍ त व् यय जेटी प्रचालन से

संबंध नहीं रखते तो उन् हें एआरआर पररकलन में से अपर्र्तजत िकया

जाये।

दी गई सलाह के अनुरूप, पररकलन को संिोजधत िकया जाता है

और उ‍ त राजिीयोंस को जनकाल कर फामग 1 की संिोजधत गणना

प्रस्ट् तुत है।

(iii).

(क).प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 का खंड 2.6, अन् य बातों के साथ-

साथ, अनुबद्ध करता है िक संजर्दात् मक दाजयत् र्ों के कारण स्ट् र्ामी

पत्तन को पटे ा िकराये / लाइसेंस िुल् क के िकये गए अजग्रम भुगतान

को कायगिील पूंजी के पररकलन में जर्जर्ध देनदारों के रूप में जलया

जाए। आईकेएलएल ने फामग 3 की र्र्ककग िीट 2 ीयानी पररजि्‍ ट

एचस में 189.47 लाख रु. को पूर्ग प्रदत्त जलाग्र प्रभारों के रूप में

दिागया है जजन् हें र्षग 2019-20 के लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं में

जलखा जाना है। य ह राजि लेखा परीजित र्ार्तषक लेखाओं में दी गई

राजि से मेल नहीं खाती है।

लाइसेंस फीस और जलाग्र प्रभार, र्षग 2019-20 के लेखापरीजित

र्ार्तषक लेखे में 213.82 लाख रु. है। ऐसी जस्ट्थजत में उसका 50%

106.91 लाख रु. बनता है जजस पर इस मद के अंतगगत सुजर्चार

िकया जाना चाजहए जो कायगिील पूंजी पररकलन में 15 जुलाई

2016 के जपछले प्रिुल् क आदेि के अनुसरण में होगा और अन् य

बीओटी प्रचालकों के समान भी। तदनुसार, आईकेएलएल एआरआर

पररकलन में कायगिील पूंजी के जलए पररकलन में इस मद को सही

कर लेर्ें।

फामग 3 की र्कगिीट 2 में दिागयी गई 189.47 लाख रु. की राजि

31.03.2020 के िेष के साथ मेल खाती है और उसका 50%

107.68 लाख रु. के साथ 0.33 लाख रु. के अन् य व् यापार प्राप् तव् य

कुल जमलाकर 108.01 लाख रु. को कायगिील पूंजी के रूप में

सुजर्चार में जलया गया है।

जैसी सलाह दी गई है उ‍ त राजि को संिोजधत कर 106.91 लाख

रु. कर िदया गया है और संिोजधत पररकलन संिोजधत फामग 3 में

प्रस्ट् तुत िकया जा रहा है।

(ख). आगे, आईकेएलएल ने फामग 3 में 0.33 लाख रु. तक के व् यापार

प्राप् तव् यों को जर्जर्ध देनदार दिागया है। यह मद प्रिुल्क िदिाजनददेि

2019 को खंड 2.6 के अनुरूप नहीं है और इसजलए इसे कायगिील

पूंजी पररकलन से अपर्र्तजत िकया जाना चाजहए।

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 को खंड 2.6 जनम् नजलजखत िब्ल दों से

आरंभ होता है:-

“कायगिील पूंजी में मालसूची जर्जर्ध देनदार और रोकड़ िेष

िाजमल ह:।”

अत: 0.33 लाख रु. के जर्जर्ध देनदारों को सुजर्चार में जलया गया

है। हमने सलाह के अनुसार संिोजधत पररकलन िकया है और र्ह

संिोजधत फामग 3 में अनुल्‍ नक ‘क’ के रूप में प्रस्ट् तुत है।

(iv).

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 को खंड 2.6 अनुसार, रोकड़ िेष की

सीमा एक महीने के नकद व् ययों तक सीजमत है। कायगिील पूंजी

पररकलन के फामग 3 में आईकेएलएल ने 29.66 लाख रु. की राजि

को, कुल व् यय में से Y3 नकद व् ययों को जनकाल कर, सुजर्चार में

जलया है, जैसा र्षग 2019-20 के र्ार्तषक लेखाओं में दिागया गया है।

आईकेएलएल एक माह के नकद व् यय का पात्र है अथागत् फामग 1 में

प्रस्ट् तुत Y3 के जलए कुल ग्राह्य व् यय घटा इस मद के अंतगगत र्ाई3 का

मूल् यह्राास ीयानी 494.80 लाख रु. घटा235.21 लाख रु.

=[259.59 /12 = 21.63 लाख])। इसजलए आईकेएलएल से

अनुरोध है िक र्े आईकेएलएल द्वारा प्रस्ट् तुत िकये जाने र्ाले

संिोजधत फामग 1 के आधार पर इस मद में तदनुसार आर्श् यक

संिोधन करें।

जैसी सलाह दी गई है एक महीने के नकद व् ययों को 21.63 लाख रु.

में सेिोजधत कर िदया है और र्ह संिोजधत फामग 3 में अनुल्‍ नक

‘क’ के रूप में प्रस्ट् तुत है।

[संिोजधत प्रस्ट् तार् के अनुसार एक महीने के नकद व् यय 21.54 लाख

रु. बनते ह:।]

(v).

उ‍ त रटप् पणी के आलोक में, आईकेएलएल से अनुरोध है िक र्े

एआरआर पररकलन का संिोजधत फामग, व् यर्सायरत चाटगररत

दी गई सलाह के अनुसार, संिोजधत पररकलन अनुल्‍ नक क में

आपके अर्लोकनाथग प्रस्ट् तुत है।

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

लेखाकार अथर्ा लागत लेखाकार से जर्जधर्त् प्रमाजणत, प्रस्ट् तुत करें।

राजस्ट् र् आकलन ीफामग 4स:

(i).

फामग 4 पररजि्‍ ट 1 में आईकेएलएल ने, र्षग 2017-18, 2018-19

और 2019-20 के जलए िमि: 734955 एमटी, 984860 एमटी

और 948412 एमटी आईकेएलएल द्वारा प्रहजस्ट्तत र्ास्ट् तजर्क

यातायात के आधार पर औसत यातायात 889408 एमटी प्रजत र्षग

पर सुजर्चार िकया है। उ‍ त फामग 4 में आईकेएलएल ने बताया है िक

जपछले 4 र्षों में आाईकेएलएल ने केर्ल आरजित कागो का ही

प्रहस्ट् तन िकया है और तृतीय पि कागो का प्रहस्ट् तन नहीं िकया गया।

आईकेएलएल ने बताया है िक इतनी ही मात्रा तृतय पि की

प्रहजस्ट्तत की जा सकेगी। ऐसी जस्ट्थजत में, आईकेएलएल द्वारा

प्रहजस्ट्तत औसत यातायात 17,78,818 एमटी प्रजत र्षग होगा ीयानी

889409 एमटी आरजित कागो और 889409 एमटी तृतीय पि

कागोस। लेिकन, यह देखा जाता है िक आईकेएलएल ने मात्रा

889409 एमटी पर ही राजस्ट् र् आकलन िकया है िक न िक कुल

यातायात के आधार पर जजसमें आरजित कागो और आईकेएलएल

द्वारा पररकजल्पत प्रहजस्ट्तत िकये जाने र्ाले तृतीय पि कागो दोनों

ही िाजमल हों।

इस संबंध में, जपछले प्रिुल् क आदेि के पैरा 13 ीviस की ओर

ध् यानकषगण कराया जाता है। इस प्राजधकरण ने 15 जनर्री 2016 के

अपने जपछले आदेि संख् या टीएएमपी/55/2013-केपीटी के पैरा 19

ीvस में रटप् पणी की है िक यह प्राजधकरण एमपीटी अजधजनयम के

उपबंधों के अंतगगत आईकेएलएल द्वारा प्रदान की जा रही सेर्ाओं के

जलए समग्र रूप से प्रिुल् क जनधागररत करेगा, चाहे कागो का प्रहस्ट् तन

अपने स्ट् र्यं के उपयोग के जलए हो या तृतीय पि कागो हो।

तदनुसार, यहां तक िक जपछले प्रिुल् क संिोधन में ही

आईकेबीएलएल जेटी द्वारा प्रहजस्ट्तत कागो के जलए समग्र रूप से

प्रिुल् क अनुमोिदत िकया गया था, इस पर सुजर्चार िकये जबना िक

कागो चाहे आरजित हो या तृतीय पि।

ऐसी जस्ट्थजत में, आईकेएलएल से अनुरोध है िक जेटी के जलए औसत

यातायात को समग्र रूप से लेखबद्ध करते हुए अपने प्रस्ट् तार् को

आिोजधत करें यानी जपछले तीन र्षों 2017 -18 से 2019-20 के

889409 एमटी के लेखबद्ध आरजित कागो जमा तृतीय पि के जलए

प्रहजस्ट्त िकये जाने र्ाले औसत आकजलत कागो। इसके प्रस्ट् ताजर्त दर

में भी पररर्तगन होगा। आईकेएलएल आर्श् यक पररर्तगन करके

संिोजधत प्रस्ट् तार् प्रस्ट् तुत करे।

इस संबंध में, हम जनर्ेदन करते ह: िक:-

(क). फामग 4 की सारणी ख के कालम 9 के योग के आंकडों को फामग

1 के िमांक 12 में अग्रेनीत िकया गया है तािक उ‍ त आंकडों

की फामग 1 के िमांक 11 के अजधकतम आकलनों से तुलना की

जा सके।

(ख). जर्जभन् न फामों की संरचना के अनुसार, प्रस्ट् ताजर्त दरमानोंपर

जपछले 3 र्षों में प्रहजस्ट्तत पूर्ग की मात्राओं के आधार पर

िकया गया राजस्ट् र् आकलन जपछले 3 र्षों के पूर्गर्ती व् यय के

आधार पर जनकाले गए से अजधकतम की तुलना की जा रही है।

(ग). इसके अजतरर‍ त, स्ट् र्यं फामग 4 भी पूर्गर्ती मात्राओं पर

सुजर्चार करता है न िक आकजलत भार्ी मात्राओं पर।

उदाहरण के जलए, फामग 4 की सारणी क औसत र्ास्ट् तजर्क

यातायात का पररकलन प्रदान करती है। सारणी ‘ख’ के कालम

8 में औसत र्ास्ट् तजर्क यातायात के आंकड़े देना ही अपेजित है,

जजसका िीषगक इस प्रकार है:-

“र्षग Y1, Y2 और Y3 के दौरान बीओटी प्रचालकद्वारा प्रहजस्ट्तत

र्ास्ट् तजर्क यातायात का औसत।”

उ‍ त को देखते हुए जनधागररत प्रपत्रों के अनुसार ही र्ास्ट् तजर्क

के आधार पर पररकलन और पूर्गर्ती मात्रात् मक डाटा तथा

पूर्गर्ती जर्त्तीय डाटा की तुलना का तकग प्रस्ट् तुत िकया गया है,

ऐसे तथ् यों पर सुजर्चार करते हुए, हमारे जर्चार में भार्ी

आकजलत मात्राओं की लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के

अनुसार पूर्गर्ती लागत की तुलना के जलए प्रयोग नहीं िकया

जा सकता।

अत: हम सजर्नय जनर्ेदन करते ह: िक उ‍ त सुझार्ों के साथ हमारे

यथासंिोजधत पररकलनों को स्ट् र्ीकार िकया जाए।

पूर्गर्ती जन्‍ पादन ीफामग 8):

आईकेएलएल ने पूर्ागर्जध जन्‍ पादन का जर्श् लेषण िकये जबना फामग 8

प्रस्ट् तुत िकया है। आपका ध् यान जनधागररत फामग की रटप् पणी संख् या 1

की ओर आकर्तषत िकया जाता है जो यह बताता है िक इस फामग को

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के अंतगगत िकये गए प्रथम प्रिुल् क संिोधन

के बाद दरमानों के सामान् य संिोधन में अन् य फामो के साथ दायर

िकया जाए।

आईकेएलएल का र्तगमान प्रस्ट् तार् प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के

अंतगगत पहला संिोधन है और इसजलए प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के

खंड 3.1.2 का हर्ाला िदया जाता है जो यह अनुबद्ध करता है िक

इस िदिाजनददेि के अंतगगत प्रथम प्रिुल् क जनधागरण की अर्जध तक के

अजतरेक/घाटे को प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के खंड 2.13 के अनुसार

जनधागररत फामग नं.8 की रटप् पणी संख् या 1 में यह जलखा है िक “इस

फामग को प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के अंतगगत िकये गए प्रथम

प्रिुल् क संिोधन के बाद दरमानों के सामान् य संिोधन में अन् य फामो

के साथ दायर िकया जाए।”

इस संबंध में यह सजर्नय जनर्ेदन करते ह: िक यह आईकेएलएल का

‘‘प्रथम प्रिुल् क संिोधन प्रस्ट् तार् है’’।

इसके आलोक में, उ‍ त खंड का पालन भजर््‍ य में बाद के प्रिुल् क

संिोधन प्रस्ट् तार् में िकया जायेगा।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

जनपटाया जाये, जो नीचे उद्धरत िकया जाता है:

"मौजूदा प्रिुल् क जनधागररत करते समय सुजर्चाररत प्रिेपणों के संदभग

से जनधागररत प्रिुल् क की र्ैधता अर्जध की समाजप्त पर र्ास्ट् तजर्क

भौजतक और जर्त्तीय जन्‍ पादन की समीिा की जायेगी। यिद

जन्‍ पादन प्रिेपणों की तुलना में पररर्तगन 20% से + या – पाया

जाता है तो प्रिुल् कों को पूर्ागपेिी समायोजजत िकया जायेगा। ऐसा

करते समय, पहले से अर्तजत िकये गए लाभ/हाजन का 50% प्रिुल् क

संिोधन के समय समंजजत िकया जायेगा।"

जपछले प्रिुल् क संिोधन के दौरान, र्षग 2015-16, 2016-17 और

2017-18 के आकलनों को सुजर्चार में जलया गया था। इसजलए

आईकेएलएल को र्ास्ट् तजर्क भौजतक और जर्त्तीय जन्‍ पादन और

जपछले प्रिुल् क चि में सुजर्चाररत की तुलना का एक जर्र्रण प्रस्ट् तुत

िकया जाए जैसा तत् कालीन प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के अंतगगत

जपछले प्रिुल् क संिोधनों के समय िकया जाता रहा होगा और यिद

र्ास्ट् तजर्क और जर्त्तीय जन्‍ पादनों मेंपररर्तगन +/-20% है तो

आकजलत एआरआर में आर्श् यक समंजन िकया जाये। आपके संदभग के

जलए अनुल्‍ नक-क के रूप में पूर्ागर्जध जर्श् लेषण का नमूना िदया जा

रहा है।

प्रस्ट् ताजर्त दरमान:

(i).

सामान् य जनबंधन एर्ं िततें:

इस प्राजधकरण ने समय-समय पर महापत्तन न् यासों और उनमें

कायगरत बीओटी पररचालकों के जलए कॉमन अंगीकरण आदेि जारी

करता रहता है और सभी महापत्तन न् यासों तथा उनमें कायगरत

बीओटी पररचालक को अपने दरमानों में उपयु‍ त रटप् पण अंतर्तर््‍ ट

करने का अनुरोध िकया जाता है। लेिकन, आईकेएलएल ने प्रस्ट् ताजर्त

दरमान में, कॉमन अंगीकरण आदेि के अनुपालन में उपयु‍ त

रटप् पणी का समार्ेिन नहीं िकया है:-

जहाजों और कागो के जलए ररयायती तटीय प्रिुल् क के उपबंधों के

संबंध में 26 नर्ंबर 2015 के कॉमन अंगीकरण आदेि संख् या

टीएएमपी/53/2015-र्ीओसीपीटी में 25 जसतंबर 2018 के

संिोजधत आदेि संख् या टीएएमपी/53/2015-र्ीओसीपीअी में

िकसी एक भारतीय पत्तन से पजिमी तट के िकसी अन् य भारतीय

पत्तन को अथर्ा इसके जर्परीत तटीय कागो की ढुलाई में पोत द्वारा

श्रीलंका के जलिेत्र से होकर, चाहे र्ह बीच में श्रीलंका अथर्ा

बं्‍लादेि में िकसी पत्तन पर रूकता है या नहीं, और जबना पोत

पररर्तगन करने पर र्ह केंद्रीय अप्रत् यि कर और सीमािुल् क बोडग की

11 मई, 2018 की अजधसूचना संख् या 38/2018-सीमािुल् क

ीएनटीस के जनबंधनों के अनुसार पोत संबंधी प्रभारों और कागो

संबंधी प्रभारों में ररयायत का सुपात्र होगा।

दी गई सलाह के अनुसार हमने संिोजधत दरमान में जनम् नजलजखत

रटप् पणी अंतर्तर््‍ ट कर दी है:-

जहाजों और कागो के जलए ररयायती तटीय प्रिुल् क के उपबंधों के

संबंध में 26 नर्ंबर 2015 के कॉमन अंगीकरण आदेि संख् या

टीएएमपी/53/2015-र्ीओसीपीटी में 25 जसतंबर 2018 के

संिोजधत आदेि संख् या टीएएमपी/53/2015-र्ीओसीपीअी में

िकसी एक भारतीय पत्तन से पजिमी तट के िकसी अन् य भारतीय

पत्तन को अथर्ा इसके जर्परीत तटीय कागो की ढुलाई में पोत द्वारा

श्रीलंका के जलिेत्र से होकर, चाहे र्ह बीच में श्रीलंका अथर्ा

बं्‍लादेि में िकसी पत्तन पर रूकता है या नहीं, और जबना पोत

पररर्तगन करने पर र्ह केंद्रीय अप्रत् यि कर और सीमािुल् क बोडग की

11 मई, 2018 की अजधसूचना संख् या 38/2018-सीमािुल् क

ीएनटीस के जनबंधनों के अनुसार पोत संबंधी प्रभारों और कागो

संबंधी प्रभारों में ररयायत का सुपात्र होगा।

(ii).

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 5.4.1. के अनुसार प्रयो‍ ताओं

द्वारा जर्लंजबत भुगतानों पर और बीओटी प्रचालकों द्वारा जर्लंजबत

र्ापसी पर दांजडक ब्ल याज की दर 15% है। आईकेएलएल द्वारा

समान् य जनबंधन और ितों के अंतगगत प्रस्ट् ताजर्त रटप् पणी 2(i).(खस में

जर्जलम् बत ब्ल याज की दर 14.15% प्रस्ट् ताजर्त की गई है जजसे

िदिाजनददेि उपबंधों के अनुरूप आिोजधत कर 15% िकया जाये।

दी गई सलाह के अनुसार हमने संिोजधत दरमान में ब्ल याज की दर

को आिोजधत कर िदया है जैसा अनुल्‍ नक ख में प्रस्ट् तुत है।

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

प्रस्ट् ताजर्त भंडारण प्रभार:

(i).

15 जनर्री 2016 के आदेि संख् या टीएएमपी/55/2013-केपीटी

द्वारा अनुमोिदत जपछले प्रिुल् क संिोधन के दौरान आईकेएलएल ने

िकसी भंडारण प्रभार का प्रस्ट् तार् नहीं िकया था। इस संबंध में एक

जर्जि्‍ ट प्रश् न, जो 15 जनर्री 2016 के आदेि संख् या

टीएएमपी/55/2013-केपीटी द्वारा अनुमोिदत िम संख् या ीiस,

आईकेकएलएल ने, जपछले प्रिुल् क संिोधन के दौरान, तब यह स्ट् प्‍ ट

िकया था िक प्रस्ट् ताजर्त कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों में भंडारण प्रभार

िाजमल नहीं ह:। ररयायत करार के अनुच् छेद 8.1 ीप्रिुल् क की उगाही

और र्सूलीस के अंतगगत सुग्राही प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत दरों पर

कागो प्रहस्ट् तन प्रभार एकत्र करेगा। इस तरह यह स्ट् प्‍ ट नहीं होता िक

ररयायत कारार के उपबंधों के अनुसार अलग से भंडारण प्रभारों के

जनधागरण की जरूरत ‍ या है।

हालांिक, अब र्तगमान प्रस्ट् तार् में, आईकेएलएल ने प्रस्ट् ताजर्त

दरमानों में अलग से दरमानों का प्रस्ट् तार् िकया है जो जपछले

सामान् य संिोधन प्रस्ट् तार् में आईकेएलएल के तकग से परस्ट् पर जर्रोधी

है। उ‍ त को देखते हुए आईकेएलएल पुजि करे और ररयायत करार में

संबंजधत खंड का हर्ाला दे जजसके अंतगगत आईकेएलएल ररयायत

करार के उपबंधों के अनुसार तृतीय पि कागो पर भंडारण प्रभार की

उगाही कर सकता है।

क. पृ्‍ ठभूजम:

इकोफको िकसान लॉजजजस्ट्टक जलजमटेड ीकंपनीस का जनगमन कंपनी

अजधजनयम, 1956 के अंतगगत 26 फरर्री, 2004 को हुआ। कंपनी

इंजडयन फामगरज फार्टटलाइजर को आपरेरटर् जलजमटेड ीइकोफकोस की

पूणगत: जनयंजत्रत कंपनी है। कंपनी ने दीनदयाल पत्तन न् यास के साथ

17 फरर्री 2011 को एक करार िकया िक यह आरजित प्रयोग के

जलए कांडला पत्तन मेंीजनमागण, पररचालन और अंतरणस बाजग जेटी

का जनमागण करेगा। करार की अर्जध 30 र्षग है। बाजग जेटी का

जनमागण कायग पूरा हो गया है और 16 नर्ंबर 2013 से र्ाजणज् यक

पररचालन आरंभ हो गया है। ठोस उर्गरक, कच् ची सामग्री और िु्‍ क

कागो की अन् य मदों के प्रहस्ट् तन के जलए बाजग जेटी की िमता 2.00

एमएमटीपीए की है। आईकेएलएल और डीपीटी के बीच हुए

ररयायत करार के अनुसार डीपीटी द्वारा पत्तन सुजर्धाओं के जर्कास

के जलए बैक-अप 36000 र्गग मीटर भूजम पटे े पर दी गई है। इसके

अजतरर‍ त बाजग जेटी के जनमागण के जलए 2400 र्गग मीटर भूजम दी

गई है।

ररयायत करार के अनुसार, प्रहस्ट् तन सुजर्धाओं के प्रयोग को इ्‍ टतम

बनाने के जलए बाजग जेटी सुजर्धा का तृतीय पि कागो के जलए

उपयोग करने का प्रसतार् है। इसजलए, यह महसूस िकया गया िक

बाजग जेटी में तृतीय पि कागो को आकर्तषत करने के जलए, कागो

भंडारण हेतु ठकी हुई भंडारण सुजर्धा की जरूरत पड़ेगी। इसके

अजतरर‍ त, इकोफको ने अपना आयाजतत उर्गरक आईकेएलएल

बाजगजेटी की ओर मोड़ िदया है जो पहले कांडल और मुंद्रा पत्तनों पर

प्रहस्ट् त िकया जाता था। बाजग जेटी पर आयाजतत उर्गरकों के प्रहस्ट् तन

पर हमारे संयंत्र पररचालन प्रभाजर्त होते ह: ‍ योंिक आयाजतत

उर्गरक के जलए हमें अपने कन् र्ेयर जसस्ट् टम और साइलो कम् पाटगमेंट

को समर्तपत करना पड़ता है, जजन् हें अन् यथा संयंत्र में उर्गरक उत् पाद

के प्रहस्ट् तन और भंडारण के जलए प्रयोग िकया जाता। इसजलए,

उर्गरक आयात के साथ-साथ हमारे अपने स्ट् र्यं के उर्गरक उत् पाद के

जलए एक र्ैकजल्पक व् यर्स्ट् था अपेजित है तािक आयाजतत उर्गरकों के

पोतों और बाजों से उतरायी पररचालन के साथ हमारा संयंत्र

पररचालन सुजस्ट्थर बना रहे।

आईकेएलएल ने बाजग जेटी में प्रहजस्ट्तत कागो के भंडारण के जलए

बाजग जेटी बैक-अप िेत्र में कुल 35,000 एमटी की िमता के साथ 3

भंडारगृह बनाये है जो 25 जसतंबर, 2015 से पररचालन में है।

ररयायत करार में भंडारण िेडों के जनमागण के जलए कहीं भी कोई

जर्जि्‍ ट उल् लेख नहीं िकया गया है और उसे आईकेएलएल द्वारा

कागो के प्रहस्ट् तन के जलए स्ट् र्ेच् छा से बनाया गया है, जैसा ऊपर के

पैराओं में स्ट् प्‍ ट िकया गया है। इसके अजतरर‍ त, यह एक र्ाजणज् यक

जर्र्ेक है िक पत्तन जबना पयागप् त भंडार सुजर्धा के प्रभार्कारी ढंग से

कायग नहीं कर सकता ीररयायत करार का पृ्‍ ठ 84 बताता है िक

समुजचत और प्रभार्ी कायगकरण के जलए कंपनी अन् य सहायक

सुजर्धाएं प्रदान कर सकती है। बाजग जेटी के जनमागण के जलए

ररयायत करार जजसके जलए भंडारण सुजर्धा बाजग जेटी के जलए

अजनर्ायग और अजभन् न अंतग है। भंडारगृहों का जनमागण ररयायत

करार के पररजि्‍ ट 4 के पैरा (ii) और पैरा (iv) में िाजमल िकया

गया है और िक पररजि्‍ ट 4 का पैरा (iii) जर्िेष रूप से 2

एमएमटीपीए कागो प्रहस्ट् तन की िमता होगी, जो तभी संभर् है जब

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

बैक-अप िेत्र में भंडार सुजर्धा भी जनर्तमत हो। इसजलए 3 भंडारगृहों

का जनमागण ररयायत करार का संभाग ह:। इसजलए बैक-अप िेत्र में

भंडारगृहों का जनमागण ररयायत करार के पररजि्‍ ट 4 के साथ परठत

पररजि्‍ ट 1 के अनुरूप है।

ख. ररयायत करार में उपबंध:

इस संदभग में, हम ररयायत करार के अनुच् छेद 8.1“प्रिुल् क की

उगाही और र्सूली” [पृ्‍ ठ 34] का हर्ाला देना चाहेंगे जो इस प्रकार

है:-

“करार के अंतगगत पररयोजना सुजर्धाओं और सेर्ाएं सुगाही द्वारा

अपने स्ट् र्यं के प्रयोग के जलए जर्कजसत की जा रही ह:। स्ट् र्प्रयोग के

जलए प्रिुल् क की उगाही नहीं होती। लेिकन, सुजर्धा के उपयोग को

इ्‍ टतम करने के जलए और इस करार के उपबंधों के अनुसार और

यिद पररचालन चरण में कंसेिुनग प्राजधकारी द्वारा िकसी अन् य

प्रयो‍ ता के प्रयोग के जलए जनदेि िदये जाने पर सुगाही अन् य कागो

को प्रहस्ट् त करता है कंसैिुनग प्राजधकारी पररयोजन सुजर्धाओं और

सेर्ाओं का प्रयोग करने र्ाले कागो के स्ट् र्ामी/परेजषती और पोत

स्ट् र्ामी/एजेंट से समय-समय पर अजधसूजचत दरमानों के अनुसार

प्रिुल् क की उगाही और र्सूली करने का पोत होगा। आज की तारीख

में ग्राह्य प्रिुल् क पररजि्‍ ट 13 में िदया गया है।

इसके अजतरर‍ त, कंसैिुनग प्राजधकारी प्रयो‍ ता से समय-समय पर

अजधसूजचत कांडला पत्तन दरमानों के अनुसार बथग िकराया प्रभार

भी र्सूलेगा और ऐसे बथग िकरायों के जलए र्सूल िकये गए िकसी

भुगतान का 50% सुग्राही के साथ बांटेगा।

आगे और, कंसैिनायर मिीनीकृत सुजर्धा के माध् यम से अन् य कागो

प्रहस्ट् तन के जलए प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत दरों पर और समय

समय पर लागू कागो प्रहस्ट् तन प्रभार भी लेगा, जैसा पररजि्‍ ट 12 में

िदया गया है और कंसैिुनग प्राजधकारी को 25% रायल् टी के रूप में

देगा।

संदेह से बचने के जलए यह स्ट् प्‍ ट िकया जाता है िक कंसैिुनग

प्राजधकारी अन् य कागो के जलए कांडला पत्तन न् यास के दरमानों के

अनुसार 100% घाटिुल् क प्रभार भी लेगा।

आगे और यह बताया जाता है िक कंसैिुनग प्राजधकारी समय-समय

पर संिोजधत दरमानों के अनुसार पत्तन देयताओं, पायलटेज िुल् क,

मूरग प्रभार, स्ट् रीम देयताएं, लंगरगाह िुल् क आिद सजहत पोत

संबंधी प्रभार भी एकत्र करेगा।''

इससे और आगे, ररयायत करार का अनुच् छेद 9.1[ख] [पृ्‍ ठ 35]

जनम् नर्त् व् यर्स्ट् था करता है:-

[क] कंसैिनायर मिीनीकृत सुजर्धा के माध् यम से अन् य कागो

प्रहस्ट् तन के जलए प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत दरों पर और समय

समय पर लागू कागो प्रहस्ट् तन प्रभार भी लेगा, जैसा पररजि्‍ ट 12 में

िदया गया है और कंसैिुनग प्राजधकारी को 25% रायल् टी के रूप में

देगा। कंसैिनायर द्वारा प्रजत माह प्रभायग ीरॉयल् टीस।

[ख] सकल राजस्ट् र् का पररकलन पररयोजना सुजर्धाओं और सेर्ाओं

के जलए पररकलन की संगत अर्जध के दौरान उद्ग्रहणीय अजधकतम

प्रिुल् क के आधार पर िकया जायेगा। यह स्ट् प्‍ ट िकया जाता है िक

सुग्राही द्वारा प्रयो‍ ताओं को प्रस्ट् ताजर्त छूट और जर्लंबन, यिद कोई

हो, या सुग्राही द्वारा पररयोजना सुजर्धा और सेर्ा के जलए प्रभार

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

एकत्र राजस्ट् र् के प्रयोजन से ध् यान नहीं िदया जायेगा। इसके

अजतरर‍ त, सकल राजस्ट् र् पररकलन में, ब्ल याज, आजस्ट्तयों की जबिी,

से आय तथा सुग्राही द्वारा तृतीय पि से िजत के कारण प्राप् त राजि

ीसेर्ा जर्लंब िुल् क के रूप में प्रयो‍ ताओं से प्राप् त राजि अथर्ा

पररयोजना सुजर्धा और सेर्ाओं के संबंध मे ऐसे अन् य प्रभारों केस,

पररयोजना सुजर्धा ओर सेर्ाओं के संबंध में कर अथर्ा उपकर, यिद

कोई एकत्र िकया गया हो और िकसी सरकारी प्राजधकरण को अदा

िकया हो, को नजर अंदाज कर िदया जायेगा।

ररयायत करार के अनुच् छेद 8.1 और 9.1 के उपरो‍ त उपबंधों पर

सुजर्चार करते हुए, यह कहा जा सकता है िक अनुच् छेद 8.1 कहीं

भी सुग्राही को पररयोजना सुजर्धाओं से संबंजधत िकन् हीं अन् य

सेर्ाओं को प्रभाररत करने से र्हीं रोकता। इसके अजतरर‍ त,

अनुच् छेद 9.1 में सकल राजस्ट् र् की पररभाषा जर्िेष रूप से

पररयोजना सुजर्धाओं और सेर्ाओं से इतर मात्र अन् य राजस्ट् र् को

रायल् टी भुगतानों और राजस्ट् र् जहस्ट् से के भुगतान के जलए छोड़ने के

जलए कहती है। जजन् हें पत्तन सुजर्धा के जलए िकसी भी नाम से एकत्र

िकया गया हो और पयागप् त रूप से सकल राजस्ट् र् की पररभाषा में

कर्र िकया गया है।

ग. अन् य पररचालकों द्वारा प्रस्ट् तुत सेर्ाएं:

एकेबीटीपीएल ीमैसजग अडानी कांडला बल् क टर्तमनल प्राइर्ेट

जलजमटेडस के साथ-साथ के आईसीटीएल ीमैसजग कांडला इंटरनैिनल

कंटेनर टर्तमनल जलजमटेडस के भी भंडारग्रह की अलग से दर

अनुसूजचयां ह:।

उपरो‍ त को देखते हुए, पत्तन प्रयो‍ ताओं को भंडारण सुजर्धा

उपलब्ल ध कराना एक जर्र्ेकपूणग र्ाजणज् यक प्रथा है जो न केर्ल

आईकेएलएल के जलए बजल्क डीपीटी के जलए भी लाभदायक होगी।

(ii).

आईकेएलएल पुजि करता है िक यह तृतीय पि कागो के जलए

ररयायत करार के अनुसार, भंडारण प्रभारों की उगाही कर सकता

है। जनम् नजलजखत मुद्दों का समाधान िकया जाए।

(क).आईकेएलएल ने भंडारण प्रभार जनकालने के जलए गणना प्रस्ट् तुत

की है जजसमें र्षग 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के जलए

भंडारण सुजर्धा के उपयोग के जलए र्षग-र्ार, स्ट् लैब र्ार कागो मात्रा

को सुजर्चार में लेकर भंडारण सुजर्धा प्राप् त करने की औसत मात्रा

5879285 टन जनकाली है। जजसे आधार भंडारण प्रभार जनकालने के

जलए भंडारण प्रभार से राजस्ट् र् अपेिा का आकलन िकया है। मौजूदा

दरमान में कोई भंडारण प्रभार जनधागररत नहीं है। आईकेएलएल

प्रस्ट् ताजर्त भंडारण दर जनकालने के जलए आईकेएलएल द्वारा

सुजर्चाररत आधार प्रस्ट् तुत करे।

कजथत भंडारण प्रभार का पररकलन प्रस्ट् तुत है।

(ख).प्रस्ट् ताजर्त दरमान में, आईकेएलएल ने भंडारण प्रभारों का

प्रस्ट् तार् िकया है ओर उसे कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों की अनुसूची में

िाजमल िकया है। इस संबंध में जनमनजलजखत ुबदुओं पर सुजर्चार

िकया जाए:

(i).

आईकेएलएल पृथक भंडारण प्रभार अनुसूची का प्रस्ट् तार्

कर सकता है।

(ii).

सामान् यत: उगाही यो्‍ य भंडारण प्रभार जनिुल् क अर्जध

के बाद होता है। कायगकारी िदिाजनददेि 2019 का खंड 8.5 अनुबद्ध

करता है िक जनिुल् क िदर्सों का जनधागरण जजनके बाद भंडारण प्रभार

(i)

दी गई सलाह के अनुसार पृथक दरमान प्रस्ट् तुत ह:।

(ii) दी गई सलाह के अनुसार ऐसी िततें प्रस्ट् तुत दरमान में

अंतर्तर््‍ ट कर दी गई ह:।

(iii) दी गई सलाह के अनुसार ऐसी िततें प्रस्ट् तुत दरमान में

अंतर्तर््‍ ट कर दी गई ह:।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

लगेगा, बीओटी प्रचालक कर सकता है। इसजलए आईकेएलएल

भंडारण प्रभार के अंतगगत जनिुल् क अर्जध का प्रस्ट् तार् करे जजसके

बाद भंडारण प्रभार उगाही यो्‍ य होंगे। ऐसा अन् य महापत्तन न् यासों

और बीओटी प्रचालकों के दरमानों के अनुरूप होगा। उपरो‍ त के

पररणामस्ट् र्रूप, यिद भंडारण प्रभारों से राजस्ट् र् आकलन में कोई

पररर्तगन होता है तो उसे िकया जाये और फामग 4 में संिोजधत

राजस्ट् र् आकलन, व् यर्सायरत चाटगररत। लागत लेखाकार से

जर्जधर्त प्रमाजणत, प्रस्ट् तुत िकया जाए।

(iii).

आगे और, भंडारण प्रभारों का िाजसत करने र्ाली िततें

जैसे- जनिुल् क अर्जध का पररकलन, सीमािुल् क द्वारा अजधसूजचत

अर्काि ओर टर्तमनल के अकायग िदर्सों का जनिुल् क अर्जध के जलए

पररकलन आिद का प्रस्ट् ताजर्त प्रारूप दरमान में प्रस्ट् तार् िकया जाए।

यिद अपेजित हो, आईकेएलएल अन् य पत्तनों अथर्ा प्रचालकों के

दरमानों का अर्लोकन कर सकता है, जो प्राजधकरण की र्ैबसाइट

पर उपलब्ल ध ह:।

पररजि्‍ ट के में प्रस्ट् तुत प्रस्ट् ताजर्त प्रिुल् क पररकलन:

आईकेएलएल ने पररजि्‍ ट के से कागाग प्रहस्ट् तन प्रभार और भंडारण

प्रभार जनकालने के जलए गणना प्रस्ट् तुत की है। उ‍ त गणना में यह

पाया जाता है िक प्रस्ट् ताजर्त कागो प्रहस्ट् तन प्रभार और भंडारण

प्रभार जनकालने के जलए आईकेएलएल ने आधार दर पर 33.33% के

डीपीटी के जहस्ट् से को भी लेखबद्ध िकया है। डीपीटी के जहस्ट् से को जोड़े

जाने का कारण स्ट् प्‍ ट नहीं है। जैसा आईकेएलएल जानता है िक

प्रिुल् क जनिाजनददेि 2019 के खंड 2.2 के अनुसार प्रिुल् क जनधागरण

के जलए राजस्ट् र् जहस्ट् सा/रायल् टी भुगतान पास रू ू के रूप में ग्राह्य नहीं

है और जपछले प्रिुल् क आदेि में अपनायी गई पद्धजत के अनुरूप नहीं

है। अत: आईकेएलएल राजस्ट् र् जहस्ट् सा घटक, यिद कोई हो, को यिद

िाजमल िकया गया है तो उसे अपर्र्तजत कर दे।

इस संबंध में, आईकेएलएल का यह मत है िक दरमानों के जनधागरण

में जनम् नजलजखत खंड संगत है:

खंड 2.9 – उपयु‍ त खंड 2.8 के अनुसार बीओटी पररचाककों द्वारा

जनधागररत एआरआर उस आधार पर अजधकतम र्ार्तषक राजस्ट् र्

अपेिा है जजसे पर बीओटी पररचालक दरमान तैयार करेंगे।

खंड 2.10 -दरमान तैयार करने के जलए सुजर्चाररत िकया जाने

र्ाला यातायात र्षग र्ाई1, र्ाई2 और र्ाई3 के दौरान बीओटी

पररचालक द्वारा प्रहजस्ट्तत र्ास्ट् तजर्क यातायात की औसत होगी।

र्ास्ट् तजर्क यातायात संबद्ध महापत्तन न् यास द्वारा 10 िदनों के

भीतर जर्जधर्त् प्रमाजणत होगा।

खंड 2.11.1 – उपयुग‍ त खंड 2.9 के अनुसार ओर उपयुग‍ त खंड

2.10 के अनुसार यातायात को ध् यान में रखते हुए यथा मूल् यांिकत

र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा के आधार पर, बीओटी पररचालक के पास

अपने र्ाजणजज्यक जनणगय के आधार पर बाजार के दबार्ों पर

प्रजतसाद देने के जलए दरों का जनधागरण करने तथा प्रैज‍टस कर रहे

सनदी लेखाकार/लागत लेखाकर द्वारा जर्जधर्त् प्रमाजणत र्ार्तषक

राजस्ट् र् अपेिा की सीमा के भीतर एसओआर तैयार करने का

अजधकार होगा। बीओटी पररचालक के पास अजधकतम एआरआर से

कम राजस्ट् र् अर्तजत करने के जलए दरमान तैयार करने का जर्कल् प

होगा। इस संबंध में, बीओटी पररचालक तदनुरूपी यातायात के

जलए प्रस्ट् ताजर्त एसओआर में प्रत् येक प्रिुल् क मद दिागते हुए आर

अनुमानन की जसस्ट् तृत गणना करेंगे जैसा उपयुग‍ त 2.10 में िकया

गया है और स्ट् र्त: स्ट् थाजपत िकया गया है िक दरमान में सभी प्रिुल् क

मदों से ऐसे जनधागररत राजस्ट् र् का जोड़ प्रैज‍टस कर रहे सनदी

लेखाकार/ लागत लेखाकार द्वारा जर्जधर्त् प्रमाजणत उपयुग‍ त खंड

2.9 में जनधागररत एआरआर की अजधकतम सीमा के भीतर है।

11.07.2019 के िदिाजनददेि, कायगकारी िदिाजनददेि 2019 के खंड

2.9 से 2.11.1 तक के जर्जभन् न खंडों का सुस्ट् प्‍ ट अनुपालन

सुजनजित करने के जलए 07.03.2019 के प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019

जारी िकये गए है, जजसमें अजधकतम सीमा के पररकलन की जर्जध

और प्रस्ट् ताजर्त दरमान पर उ‍ त सीमा की राजस्ट् र् से तुलना के जलए

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

जर्जभन् न फामग जनधागररत िकये गये ह:।

फामग 1 में अजधकतम सीमा का पररकलन रॉयल् टी के रूप में डीपीटी

के जहस्ट् से को अलग करके पहले ही अपर्र्तजत कर िदया गया है।

र्तगमान मामले में, फामग 4 में जनधागररत पररकलन जर्जध के अनुसार

िकया गया राजस्ट् र् आकलन, फामग 1 में जनधागररत ढंग से पररकलन

र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा के जलए अजधकतम सीमा के भीतर है। इस

को देखते हुए हमारी राय यह है िक यिद राजस्ट् र् आकलन फामग 1

िमांक3 [i]में पहले से ही जनकाल दी गई और फामग 1 में जनकाली

गयी राजि सीमा के भीतर है तो िकसी और पररकलन को नजर

अंदाज करना जरूरी नहीं है।

पृथक करार:

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 1.9 के अनुसार बीओटी

पररचालक संबद्ध महापत्तन न् यास के साथ िकए गए मौजूदा ररयायत

करार में िदए गए प्रार्धानों से बंधा रहेगा। समानांतरत: बीओटी

पररचालक संबद्ध महापत्तन न् यास के साथ पृथक करार द्वारा इन

िदिाजनदगिों से बंधे रहने के जलए सहमत होगा। इस संबंध में

आईकेएलएल ने पृथक करार की प्रजत प्रस्ट् तुत की है। परंतु करार पर

जसफग आईकेएलएल के हस्ट् तािर ह: और यह एक प्रारूप के रूप में है।

आईकेएलएल को आईकेएलएल और डीपीटी के प्राजधकृत

हस्ट् तािरकतागओं से जर्जधर्त् हस्ट् तािररत करार की अंजतम प्रजत

प्रस्ट् तुत करनी है।

आईकेएलएल द्वारा डीपीटी से िकया गया जर्जधर्त् जन्‍ पादन

करार, जजस पर प्राजधकृत हस्ट् तािरकतागओं के हस्ट् तािर है, इसके

साथ संल्‍ न है।

7.2.

भंडारण प्रभार का पररकलन और भंडारण प्रभारों से एआरआर का सारांि नीचे सारणी में िदया गया है:

जर्र्रण

2017-18

2018-19

2019-20

कुल ग्राह्य व् यय

47509742

44377216

49376728

भंडार सुजर्धा से संबंजधत कुल व् यय

8566244

7150807

8754076

भंडारण प्रभारों को आबंटन यो्‍ य राजस्ट् र् का %

18.03%

16.11%

17.73%

औसत

17.29%

अजधकतम र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा लाख रु. में

1058.52

भंडारण के जलए र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा लाख रु. में

183.03

प्रहस्ट् तन के जलए र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा लाख रु. में

875.49

जर्र्रण

मात्रा

दर

मूल् य

6-10 िदन

193497.700

6.50

1257735

11-15 िदन

144208.153

11.00

1586290

16 िदन से आगे

1102367.782

14.00

15433149

योग राजि में

18277174

आकजलत राजि लाख रु. में

182.77

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

7.3.

आईकेएलएल ने हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण भेजते समय 08 फरर्री 2021 के पत्र के साथ संिोजधत लागत जर्र्रण और

संिोजधत प्रस्ट् ताजर्त प्रारूप दरमान भेजे। संिोजधत प्रस्ट् तार् के अनुसार मुख् य मुद्दों का सार इस प्रकार ह:

(i).

आईकेएलएल द्वारा फामग 1 में पररकजलत संिोजधत र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा एआरआर नीचे दी जा रही है:-

(रु. लाख में)

ि.सं.

जर्र्रण

2017-18

2018-19

2019-20

(1).

योग व् ययीलेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के अनुसारस

(i).

प्रचालन व् यय ीमूल् यह्रााससजहतस

555.87

525.85

577.20

(ii).

जर्त्त एर्ं जर्जर्ध व् यय ीएफएमईस

36.30

113.25

310.77

कुल व् यय 1(ीi)+(ii)

592.17

639.11

887.97

(2).

उन मदों का समंजन जहां इंडएएस ीलेखापरीजित लेखाओं के अनुसारस और

आईजीएएपी के आंकडों में जभन् नता पाई जाती है।

(i).

मूल् यह्राास

(ii).

्यवय की अन्य मदें, यिद कोई हो, सूचीबद्ध की जायें

समायोजनों का योग 2(ीi)+(ii)+ ……

(3).

घटाएं समायोजन:

(i).

पत्तन को प्रदत्त र्ास्ट् तजर्क रॉयल् टी/राजस्ट् र् जहस्ट् सा

0.57

0.66

0.60

(ii).

ऋणों पर ब्ल याज

(iii).

अप्राप् य और संिद्‍ ध ऋणों के जलए प्रार्धान

(iv).

कम खपत र्ाली माल सूची के जलए प्रार्धान

(v).

अन्य ्यवय

116.50

194.68

393.61

3 का योग = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)]

117.07

195.34

394.21

(4).

जमा: ग्राह्य रॉयल् टी/राजस्ट् र् जहस्ट् सा, प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.2 के

अनुसार

(5).

सभी समायोजनों के पश् चात् कुल व् यय

ी5 ( 1+2+3+4स

475.10

443.77

493.76

(6).

िमांक 5 का औसत व् यय ( 2017-18 +2018-19+ 2019-20 ] / 3

470.88

(7).

जनयोजजत पूंजी

(i). 31 माचग 2020 को सकल स्ट् थायी आजस्ट्तयां ीसंपजत्त, प् लांट और उपस्ट् करस

।ीआईजीएएपी के अनुसारस

3422.14

(ii). जमा: 31 माचग 2020 को प्र गजत अधीन कायग ीलेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं

के अनुसारस

(iii). जमा: कायगिील पूंजी प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.6 में जनधागररत

प्रजतमानों के अनुसार

(कस. माल सूची

(खस. जर्जभन् न देनदार

106.91

(गस.रोकड़

21.63

(घस. ीकस+ीखस+ीगस का योग

128.54

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(iv). कुल जनयोजजत पूंजी ीi)+(ii)-(iii)]

3550.68

(8).

िमांक 7ीiv) में जनयोजजत पूंजी पर 16% प्रजतलाभ

568.11

(9).

31 माचग 2020 को र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा ीएआरआरस ी6स+ी8स]

1038.99

(10).

र्षग 2020-21 के जलए लागू डब्ल ल् यूपीआई के 100% पर सूचकांकन

1.88%

(11).

अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा ीएआरआरस जैसा ऊपर िमांक 10 में

िदया गया है

1058.52

(12).

अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा के भीतर प्रस्ट् ताजर्त सूचकांिकत

दरमान, पर राजस्ट् र् आकलन ऊपर िमांक 11 परयथा आकजलत।

809.82

(ii).

(क).

आईकेएलएल द्वारा संिोजधत दरमान में अन् य िु्‍ क बल् क कागो के जलए प्रस्ट् ताजर्त कागो प्रहस्ट् तन प्रभार र्हीं है

जजसका प्रस्ट् तार् मूल प्रस्ट् तार् में िकया गया था।

(ख).

संयु‍ त सुनर्ाई के कारगर्ाई मुद्दे से उठे प्रसंग पर आईकेएलएल ने स्ट् टील और बोरा बंद कागो तथा रटम् बर के ल्ों की

मोजूदा दरों पर िमि: 18% और 20% र्ृजद्ध के साथ मौजूदा दरमानों में स्ट् टील और बोरा बंद कागो तथा रटम् बर के

ल्ों पर कागो प्रहस्ट् तन प्रभार बनाए रखने का प्रस्ट् तार् िकया है।

(ग).

मूल प्रस्ट् तार् में प्रस्ट् ताजर्त भंडारण प्रभारों की प्रस्ट् ताजर्त दरों को हल् का सा घटा कर संिोजधत िकया है और अब 5

िदन की जनिुल् क अर्जध का प्रस्ट् तार् भी िकया गया है।

(iii).

मौजूदा दर और आईकेएलएल के संिोजधत प्रस्ट् ताजर्त दरमान के अनुसार संिोजधत दर नीचे सारणीबद्ध की जाती है:-

(क).

कागो प्रहस्ट् तन प्रभार

(रु./एमटी)

ि.स.

अन् य िु्‍ क बल् क

15.01.2016 के आदेि के अनुसार

मौजूदा प्रिुल् क

संिोजधत प्रस्ट् ताजर्त दर

% र्ृजद्ध

जर्देिी

तटीय

जर्देिी

तटीय

(i).

अन् य िु्‍ क बल् क

48.84

29.30

70.63

42.37

45%

(ii).

इस्ट् पात और बोराबंद कागो

59.56

35.74

70.63

42.37

18.6%

(iii).

रटम् बर ल्े

58.67

35.20

70.63

42.37

20%

(ख).

भंडारण प्रभार

(रु. / एमटी)

ि.सं.

जर्र्रण

मौजूदा प्रिुल् क

संिोजधत प्रस्ट् ताजर्त दर

% र्ृजद्ध

(i).

पहले 5 िदन जनिुल् क

नई मद

(ii).

6 – 10 िदन

6.50

नई मद

(iii).

11-15 िदन

11.00

नई मद

(iv).

16 िदन और आगे

14.00

नई मद

(iv).

संिोजधत प्रस्ट् ताजर्त दर को लेखबद्ध करने के जलए राजस्ट् र् आकलन को आिोजधत िकया गया है। आईकेएलएल ने फामग नं. 1 और

4 व् यर्सायरत चाटगररत लेखाकार द्वारा जर्जधर्त् प्रमाजणत करर्ा कर प्रस्ट् तुत िकये ह:।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

7.4.

आईकेएलएल के प्रस्ट् तार् की आरंजभक संर्ीिा के आधार पर, हमने 13 जनर्री 2021 के अपने पत्र के द्वारा डीपीटी से जनम् नजलजखत मुद्दों

पर सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण भेजने का अनुरोध िकया। डीपीटी ने 09 माचग 2021 के पत्र के द्वारा अपना उत्तर िदया। हमारे द्वारा मांगी गई

सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण और उन पर डीपीटी का उत्तर नीचे सारणीबद्ध िकया जाता है:

ि.सं.

हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण

डीपीटी का उत्तर

(i).

पुजि करें िक र्षग 2017-18 से 2019-20 के जलए र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा

ीएआरआरस पररकलन में सुजर्चाररत िमि: 202.21 लाख रु., 205.69

लाख रु. और 213.82 लाख रु. का पटे ा िकराया जैसा फामग 1 की गणना

िीट 1 में लाइसेंस िुल् क और जलाग्र प्रभार के अंतगगत दिागया गया है,और

इन र्षों के लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं िदया गया है, ररयायत करार के

उपबंधों के अनुसार है।

आईकेएलएल द्वारा अदा िकया गया लाइसेंस िुल् क और

जलाग्र प्रभार इस प्रकार ह:

र्षग 2017-18 – 201.116 लाख रु.

र्षग 2018-19 – 205.478 लाख रु.

र्षग 2019-20 – 213.081 लाख रु.

यह प्रभार ररयायत करार के उपबंधों के अनुरूप है।

(ii).

(क). फामग 4 पररजि्‍ ट 1 में आईकेएलएल ने, र्षग 2017-18, 2018-19

और 2019-20 के जलए िमि: 734955 एमटी, 984860 एमटी और

948412 एमटी आईकेएलएल द्वारा प्रहजस्ट्तत र्ास्ट् तजर्क यातायात के

आधार पर औसत यातायात 889408 एमटी प्रजत र्षग पर सुजर्चार िकया

है। डीपीटी पुजि करे िक आईकेएलएल द्वारा सूजचत र्ास्ट् तजर्क यातायात

सही है।

आईकेएलएल द्वारा प्रहजस्ट्तत र्ास्ट् तजर्क यातायात इस प्रकार

है:

2017-18 – 723053 एमटी

2018-19 -986306 एमटी

2019-20 – 1002312 एमटी

उ‍ त के आधार पर औसत यातायात 903890 एमटी प्रजत

र्षग बनता है।

(ख). आईकेएलएल ने राजस्ट् र् आकलन के फामग 4 ीपररजि्‍ ट 1स में बताया

है िक जपछले 4 र्षों में आाईकेएलएल ने केर्ल आरजित कागो का ही

प्रहस्ट् तन िकया है और तृतीय पि कागो का प्रहस्ट् तन नहीं िकया गया।

आईकेएलएल ने बताया है िक इतनी ही मात्रा तृतय पि की प्रहजस्ट्तत की

जा सकेगी। ऐसी जस्ट्थजत में, आईकेएलएल द्वारा प्रहजस्ट्तत औसत यातायात

17,78,818 एमटी प्रजत र्षग होगा ीयानी 889409 एमटी आरजित कागो

और 889409 एमटी तृतीय पि कागोस। डीपीटी िक समग्र जेटी के औसत

यातायात की ‍ योंिक आईकेएलएल ने समग्र जेटी के जलए प्रिुल् क का प्रस्ट् तार्

िकया है जो 15 जनर्री 2016 के आईकेएलएल के जपछले प्रिुल् क आदेि में

अपनायी गई पद्धजत के अनुरूप है।

यह मैसजग आईकेएलएल का प्रस्ट् तार् था। आज तक जपछले 2

र्षों में उन् होंने केर्ल 1 पोत प्रहजस्ट्तत िकया है। तृतीय पि

कागो प्रहस्ट् तन के बारे में आईकेएलएल की भार्ी योजना के

बारे में डीपीटी को कुछ पता नहीं है।

(iii).

आईकेएलएल के र्ार्तषक लेखा परीजित लेखाओं में र्षग 2017-18 से

2019-20 तक डीपीटी को र्षग िकराया प्रभारों के जलए िमि: 0.57 लाख

रु., 0.66 लाख रु. और 0.60 लाख रु. का भुगतान िकया है और प्रिुल् क

िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.2 के अनुसार डीपीटी को िकया जा रहे रायल् टी

भुगतान को आईकेएलएल द्वारा छोड़ िदया गया है। आईकेएलएल पुजि करे

िक उ‍ त र्षों के जलए आईकेकएलल के र्ार्तषक लेखाओं में दिागये गए व् यय

में ररयायत करार के अनुसार रॉयल् टी के समान कोई अन् य भुगतान तो

िाजमल नहीं है। यिद हां तो हमें बताया जाये तािक उसे प्रिुल् क िदिाजनददेि

2019 के खंड 2.2 के अनुसार एआरआर पररकलन में से अपर्र्तजत िकया

जाये।

पुजि की जाती है िक मैसजग आईकेएलएल ने रॉयल् टी के समान

अन्यकोई भुगतान नहीं िकयाहै।

(iv).

15 जनर्री 2016 के आदेि संख् या टीएएमपी/55/2013-केपीटी द्वारा

अनुमोिदत जपछले प्रिुल् क संिोधन के दौरान आईकेएलएल ने िकसी

भंडारण प्रभार का प्रस्ट् तार् नहीं िकया था। इस संबंध में एक जर्जि्‍ ट प्रश् न,

जो 15 जनर्री 2016 के आदेि संख् या टीएएमपी/55/2013-केपीटी द्वारा

अनुमोिदत िम संख् या ीiस, आईकेकएलएल ने, जपछले प्रिुल् क संिोधन के

दौरान, तब यह स्ट् प्‍ ट िकया था िक प्रस्ट् ताजर्त कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों में

अन् य कागो से भंडारण कागो की र्सूली के बारे में ररयायत

करार मूक है।

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

भंडारण प्रभार िाजमल नहीं ह:। ररयायत करार के अनुच् छेद 8.1 ीप्रिुल् क की

उगाही और र्सूलीस के अंतगगत सुग्राही प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत दरों पर

कागो प्रहस्ट् तन प्रभार एकत्र करेगा। उस समय आईकेएलएल ने यह तकग

िदया था िक ररयायत करार के उपबंधों के अनुसार अलग से भंडारण प्रभारों

के जनधागरण की जरूरत नहीं है।

हालांिक, अब र्तगमान प्रस्ट् तार् में, आईकेएलएल ने प्रस्ट् ताजर्त दरमानों में

अलग से दरमानों का प्रस्ट् तार् िकया है जो जपछले सामान् य संिोधन प्रस्ट् तार्

में आईकेएलएल के तकग से परस्ट् पर जर्रोधी है। उ‍ त को देखते हुए

आईकेएलएल पुजि करे और ररयायत करार में संबंजधत खंड का हर्ाला दे

जजसके अंतगगत आईकेएलएल ररयायत करार के उपबंधों के अनुसार तृतीय

पि कागो पर भंडारण प्रभार की उगाही कर सकता है।

(v).

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 1.9 के अनुसार बीओटी पररचालक

संबद्ध महापत्तन न्यास के साथ िकये गये मौजुदा ररयायत करार में िदये गये

प्रार्धानों से बंधा रहेगा। समानांतरत: बीओटी पररचालक संबद्ध महापत्तन

न्यास के साथ पृथक करार द्वारा इन िदिाजनददेिों से बंधे रहने के जलये

सहमत होगा डीपीटी पृथक करार की प्रजत एमओएस द्वारा डीपीटी सजहत

सभी महापत्तन न् यासों को 8 माचग 2019 के पत्र संख् या पीआर-

14019/20/2009-पीजी (भाग IVस द्वारा भेजे गए जनधागररत प्रपत्र में

डीपीटी और आईकेएलएल द्वारा जर्जधर्त् हस्ट् तािररत पृथक करार की प्रजत

प्रस्ट् तुत करे।

जैसी र्ांछा की गई है एमओपीएसडब्ल ल् यू द्वारा जनधागररत प्रपत्र

में, डीपीटी और आईकेएलएल द्वारा जर्जधर्त् हस्ट् तािररत

पृथक करार की प्रजत प्रस्ट् तुत है।

8.1.

इस मामले में र्ीजडयो कांफ्रेंुसग के माध् यम से 29 जनर्री 2021 को संयु‍ त सुनर्ाई हुई। संयु‍ त सुनर्ाई में, आईकेएलएल और डीपीटी ने

अपने अपने जनर्ेदन रखे।

8.2.

संयु‍ त सुनर्ाई में डीपीटी मौजूदा दरमान के अनुरूप प्रस्ट् ताजर्त दरमान में आईकेएलएल द्वारा स्ट् टील और बोरा बंद कागो तथा रटम् बर ल्ों

के जलए कागो प्रहस्ट् तन प्रभार िाजमल िकये जाने के बारे में डीपीटी द्वारा उठाये गए मुद्दे पर आईकेएलएल को हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्ट् प्‍ टीकरण

का उत्तर भेजते समय हमारे 2 फरर्री 2021 के पत्र के द्वारा उस हद तक प्रस्ट् तार् की समीिा करने का अनुरोध िकया गया था। जैसा पहले चचाग की

गई है, आईकेएलएल ने 08 फरर्री 2021 के पत्र के द्वारा संिोजधत लागत आकलन और संिोजधत प्रस्ट् ताजर्त प्रारूप दरमान प्रस्ट् तुत िकये ह:।

8.3.

इस मामले में परामिग संबंधी कारगर्ाई इस प्राजधकरण के कायागलयी ररकॉडग में उपलब्ल ध है। संबंजधत पिों द्वारा िदए गए मतों का सार उनको

पृथक रूप से प्रेजषत िकया जाएगा। ये जर्र्रण हमारी र्ेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्ल ध कराए जाएंगे।

इस मामले की संििया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के संदभग से, जनम् नजलजखत सूचना उभर कर सामने आती है:-

(i).

इकोको िकसान लॉजजजस्ट्ट‍ स जलजमटेड ीआईकेएलएलस [पूर्गर्ती इकोको िकसान बाजार एंड लॉजजजस्ट्ट‍ स जलजमटेड

ीआईकेबीएलएलस] के दरमानों को इस प्राजधकरण द्वारा जपछली बार 15 जनर्री, 2016 के आदेि संख् या

टीएएमपी/55/2013-केपीटी के द्वारा प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के अनुपालन में संिोजधत िकया गया था। मौजूदा दरमानों की

र्ैधता की अर्जध 31 माचग, 2018 तक जनधागररत थी। आईकेएलएल के अनुरोध पर आईकेएलएल के मौजूदा दरमान का समय

समय जर्स्ट्तार िकया गया और जपछ्ली बार का जर्स्ट्तार 31 माचग, 2021 तक िकया गया था।

(ii).

पत्तन, पोत पररर्हन और जलमागग मंत्रालय ीएमओपीएसडब्लल्यूसस ने, महापत्तन न् यास अजधजनयम 1963 की धारा 111 द्वारा

प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए एमओएस द्वारा उन बीओटी प्रचलकों के जलये प्रिुल् क िदिा जनददेि 2019 जारी िकये जो पहले

प्रिुल्क िदिाजनददेि 2005 द्वारा िजसत थे। पोत पररर्हन मंत्रालय ीएमओएसस द्वारा प्रिुल् क िदिा जनददेि 2019 जारी िकये जाने

के पररणामस्ट् र्रूप, आईकेएलएल के प्रिुल् क जनधागरण का कायग प्रिुल् क िदिाजनददेि, 2019 और प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 को

कायागजन्र्त करने के जलए जारी कायगकारी िदिाजनददेिों में अंतर्तर््‍ ट अनुबद्धताओं द्वारा िाजसत होगा।

कायग प्रिुल् क िदिाजनददेि, 2019 और कायगकारी िदिाजनददेि 2019 का अनुपालन करते हुए, आईकेएलएल ने अपने दरमानों के

सामान्य संिोधन के जलये 05 िदसम्बर, 2020 को अपना प्रस्ट्तार् दायर िकया और बाद में 16 िदसम्बर, 2020 के अपने पत्र के

द्वारा अजतररि दस्ट्तार्ेज प्रस्ट्तुत िकये।

तत् पश् चात, आईकेएलएल ने अपने 08 फरर्री, 2021 के पत्र के द्वारा संिोजधत एआरआर पररकलन और संिोजधत प्रस्ट् ताजर्त

दरमान प्रस्ट् तुत िकये जजसमें आईकेएलएल ने डीपीटी के सुझार् पर स्ट् टील और बंद कागो तथा ूटबर के ल्ों की दरें जनधागररत

करने का प्रस्ट् तार् िकया। आईकेएलएल ने 05 िदसंबर, 2008 के प्रस्ट् तार् के साथ पाठत 08 फरर्री 2021 के ई-मेल द्वारा अंजतम

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

संिोजधत प्रस्ट् तार् दायर िकया और मामले की संििया के दौरान आईकेएलएल और डीपीटी द्वारा िकये गए जनर्ेदनों को इस

जर्श् लेषण में सुजर्चार के जलए जलया जाता है।

(iii).

(क).

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 का खंड 2.1 प्रत् येक बीओटी प्रचालक से र्ार्तषक राजस्ट् र् अपेिा ीएआरआरस के जनधागरण

की अपेिा करता है जो प्रस्ट् तार् के प्रस्ट् तुत करते समय तत् काल पहले के तीन र्षों ीर्ाई1), (र्ाई2) और ीर्ाई3) के

लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के अनुसार र्ास्ट् तजर्क व् ययों के योग की औसत है तथा यह प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019

के और इस प्राजधकरण द्वारा जारी प्रििया िदिाजनददेिों के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में जनधागररत कुछेक अपर्जगनों

के अधीन होगा जमा र्ाइ3 के 31 माचग को ली गई जनयोजजत पूंजी के 16% पर प्रजतफल जलया जायेगा जो एक

व् यर्सायरत चाटगररत लेखाकार/लागत लेखाकार द्वारा जर्जधर्त प्रमाजणत हो। का औसत योग जनकालने के जलए

आईएसएचपीएल द्वारा संबंजधत र्षों के लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के अनुसार बनाये गए ह:।

(ख).

आईकेएलएल ने जपछले तीन र्षों अथागत् 2017-18 (र्ाई1), 2018-19 (र्ाई2) और 2019-20 (र्ाई3) के जलए

व् यर्सायरत चाटगररत लेखाकार से जर्जधर्त् प्रमाजणत लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के आधार पर एआरआर का

जनधागरण िकया है। एआरआर का जनधागरण करते समय आईकेएलएल ने र्षग 2017-18, 2018-19 और 2019-20

के र्षों के औसत र्ार्तषक व् यय जनकालने के जलये एआरआर पररकलन में ग्राहय नहीं व् यय को हटा िदया है, जैसा यह

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.2, 2.3.1 और इस प्राजधकरण द्वारा जारी प्रििया िदिाजनददेिों के खंड 2.2,

2.3.1 और 2.3.2 के अनुरूप जनम्नजलजखत समंजन िकये है और हमारे द्वारा स्ट्पि िकये गये कारणों से कछेक

आिोधनों के जसर्ाए जजन पर जर्िेष उल्लेख िकया जाना है, जनम्नजलजखत पैराओं में चचाग की जा रही है:

(i).

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 का खंड 2.2, अन्य बातों के साथ साथ अनुबद्ध करता है िक बीओटी

पररचालक द्वारा स्ट् र्ामी पत्तन को देय रॉयल् टी/राजस्ट् र् जहस्ट् सेदारी प्रिुल् क पररकलन के जलए यथा स्ट् र्ीकायग

लागत रूप में स्ट् र्ीकार नहीं की जाएगी। उन बीओटी मामलों में जहां बोली प्रििया को 29 जुलाई 2003

से पहले अंजतम रूप िदया गया था, प्रिुल् क पररकलन प्रिुल् क जनधागरण हेतु अगले जनधागरण हेतु अगले

उच् चतम बोलीदाता द्वारा उद्धररत राजि के अजधकतम के अधीन लागत के रूप में रॉयल् टी/राजस्ट् र्

जहस्ट् सेदारी को एआरआर पररकलनमें जलया जाएगा। आईकेएलएल ीपूर्गर्ती आईकेबीएलएलस के मामले

में लाइसेंस करार फरर्री 2011 में हस्ट् तािररत िकया गया। अत: िदिाजनददेिों की अनुबद्धताओं के

अनुरूप, रॉयल् टी/राजस्ट् र् का जहस्ट् सा आईकेएलएल के प्रिुल् क जनधागरण में पास रू ू के रूप में नहीं जलया जा

सकता। यह जपछले प्रिुल् क संिोधन में अपनायी गई पद्धजत के अनुरूप भी है। तदनुसार, र्षग 2017-18,

2018-19 और 2019-20 के लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं में दिागयी गई िमि: 0.57 लाख रु., 0.66

लाख रु. और 0.60 लाख रु. की रायल् टी को र्र्तजत िकया जाता है।

ररयायत करार ीसीएस के अनुसार आईकेएलएल द्वारा डीपीटी को अन् य कोई भुगतान जो रायल् टी के

समान हो और जो आईकेएलएल के र्ार्तषक लेखाओं में दिागये गए हों के बारे में हमारे जर्िेष प्रश् न के

उत्तर में आईकेएलएल ने पुजि की िक उन् होंने सीए में अनुबद्ध रॉयल् टी के जसर्ा कोई अन् य भुगतान डीपीटी

को नहीं िकया है और उसे जर्त्तीय र्षग 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के र्ार्तषक लेखाओं में

दिागया गया है। डीपीटी ने भी इस जस्ट्थजत की पुजि की है। इस जस्ट्थजत पर भरोसा िकया जाता है।

(ii).

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.3.1(ii) के अनुसार, ऋण पर ब्ल याज, अप्राप् य और संिद्‍ ध उधारों के

जलए प्रार्धान, कम खपत र्ाली माल सूची, अन्य प्रार्धान यिद कोई है; को अपर्र्तजत िकया जाना है।

(क).

आईकेएलएल ने र्षग 2017-18 से 2019-20 तक के जलए ऋण पर ब्ल याज को िून् य बताया है।

आईकेएलएल के र्ार्तषक लेखे भी िकसी राजि को ऋण पर ब्ल याज नहीं दिागते अत: इसे

जर्श् लेषण में िून् य के रूप में सुजर्चार में जलया जाता है।

(ख).

आईकेएलएल ने प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के अनुसार र्षग 2017-18 से 2019-20 तक के

र्ार्तषक लेखाओं में अन् य प्रार्धानों क 116.50 लाख रु. 194.68 लाख रु. और 393.61 लाख

रु. को अपर्र्तजत िकया है।

(iii).

खंड 2.3.2 अनुबद्ध करता है िक यिद इंडएएस और आईजीएएपी के अंतगगत सूजचत आंकडों में कोई

जर्चलन होता है तो इंडएएस आंकडों को अपर्र्तजत करते हुए और आईजीएएपी के अनुसार आंकडों को

सुजर्चार में लेते हुये एआरआर में समायोजन िकया जाये। आईकेएलएल द्वारा प्रस्ट्तुत फामग 6ए और 6बी,

जो ्यवर्सायरत चाटगररत लेखाकार से जर्जधर्त प्रमाजणत है, बताते है िक आईकेएलएल के लेखे इंडएएस

पद्धजत से नहीं बनाये जाते और इसजलये आईजीएएपी और इंडएएस के अंतगगत ्यवय में कोई पररर्तगन

नहीं है। इस जस्ट्थजत पर भरोसा िकया जाता है।

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(ग).

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 और इस प्राजधकरण द्वारा जारी कायगकारी िदिाजनददेिों के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में

जनधागररत उपबंधों के अनुसार और समंजनों के आधार पर, जैसी ऊपर चाचाग की गयी है आईकेएलएल र्षग 2017-18

से 2019-20 के जलये 470.88 लाख रु. के औसत ्यवय पर पहुंचा है।

(iv).

(क).

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.5 के अनुसार जनयोजजत पूंजी में सकल अचल पररसंपजत्तयां ीसंपजत्त संयंत्र और

उपस्ट् करस भारतीय सामान् यत: स्ट् र्ीकृत लेखांकन जसद्धांतो ीआईजीएएपीस के अनुसार जनधागररत जमा र्षग 3 के 31

माचग/31 िदसंबर के अनुसार प्रगजतधीन पूंजी को र्षग र्ाई3 31 माचग/31 िदसंबर को लेखापरीजित र्ार्तषक लेखों में

आईएनडी एएस के अधीन प्रजतर्ेिदत आंकड़ों को कायगिील पूंजी से पुन:उजल्लजखत िकया जाएगा। आईकेएलएल ने

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.5 में जनधागररत उपबंधों के अनुरूप आईजीएएपी के अनुसार सकल स्ट्थायी

आजस्ट्तयां 3422.14 लाख रु की सुजर्चार में ली ह:। आईकेएलएल ने जनधागररत फामग 7 आईजीएएपी के अनुसार

सकल स्ट् थायी अजस्ट्तयों का पररकलन देते हुए प्रस्ट् तुत िकया है जो व् यर्सायरत चाटगररत लेखाकार द्वारा जर्जधर्त्

प्रमाजणत है। जैसी पहले के पैराओं में चचाग की गई है, आईकेएलएल ने यह स्ट् प्‍ ट िकया है िक आईकेएलएल में

इंडएएस को अपनाया नहीं जाता। आईजीएएपी के अनुसार आईकेएलएल द्वारा सुजर्चाररत और चाटगररत लेखाकार

द्वारा प्रमाजणत 31 माचग 2020 को सकल स्ट् थायी अजस्ट्तयों पर भरोसा िकया जाता है।

आईकेएलएल ने 31 माचग 2020 को प्रगजत अधीन पूंजीगत कायग िून् य को जर्चार में जलया है जो र्षग 2019-20 के

लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं में दिागयी गई जस्ट्थजत के अनुरूप है।

(ख).

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.6 के अनुसार कायगिील पूंजी में मालसूची, जर्जर्ध देनदार और रोकड़ िेष

िाजमल होते ह:। कायगिील पूंजी के पररकलन के जनधागररत मानदंड पूंजीगत कलपुजों की मालसूची के जलए एक र्षग

की औसत खपत और मालसूची की अन् य मदों के जलए इंधन को छोड़कर सामान की 6 माह की औसत खपत होती है।

आईकेएलएल ने पूंजीगत कलपुजों की खपत िून् य बतायी है जजस पर भरोसा िकया जाता है। मालसूची की खपत भी

िून् य दिागयी है।

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 को कायागजन्र्त करने के कायगकारी िदिाजनददेिों के खंड 2.2 के साथ परठत प्रिुल् क

िदिाजनददेि 2.6 के अनुसार कायगिील पूंजी के पररकलन के सांजर्िदक दाजयत् र्ों से आने र्ाले भूस्ट् र्ामी पत्तन को पटे ा

िकराया/लाइसेंस िु्‍ क का अजग्रम भुगतान जर्जर्ध देनदाररयों के जहस्ट् से के रूप में स्ट् र्ीकार िकया जाएगा। लाइसेंस

करार के अनुच् छेद 9.1(क)(क)(i) और (ii) के अनुसार, आईकेएलएल द्वारा डीपीटी को उन् हें आबंरटत भूजम और

जलाग्र के जलए लाइसेंस िुल् क और जलाग्र प्रभार लाइसेंस अर्जध की समाजप्त तक प्रजतर्षग अजग्रम भुगतान करना

अपेजित है। र्षग 2019-20 के र्ार्तषक लेखाओं में लाइसेंस िुल् क और जलाग्र प्रभारों के 213.82 लाख रु. दिागये ह:

और तदनुसार आईकेएलएल ने उसका 50% यानी 106.91 लाख रु. जर्जर्ध देनदाररयों के दिागये ह:, जो सही पाया

गया ह: और ऐसा अन् य बीओटी प्रचालकों के प्रिुल् क मामलों में अपनायी गई पद्धजत के अनुरूप है।

मानक के अनुसार, कायगिील पूंजी पररकलन में रोकड़ िेष की सीमा एक माह का रोकड़ व् यय है। आईकेएलएल ने

मूल प्रस्ट् तार् के साथ दायर लागत जर्र्रण के आधार पर र्षग 2019-20 के कुल ग्राह्य व् यय के आधार पर 21.63

लाख रु. को [494.80-235.21)/12=21.63 लाख रु.] एक माह के रोकड़ व् यय, घटा र्षग 2019-20 का मूल्यह्राास,

पर सुजर्चार िकया है। इस मद को आईकेएलएल द्वारा फरर्री 2021 में प्रस्ट् तुत संिोजधत लागत जर्र्रण के हर्ाले से

अद्यतन कर 21.54 लाख रु. [यानी 493.76-235.21)/12=21.54 लाख रु.]. कर िदया गया है।

(ग).

ऊपर र्र्तणत आिोधनों के अधीन, आिोजधत जनयोजजत पूंजी आईकेएलएल द्वारा जनकाली गई 3550.68 लाख रु. की

जनयोजजत पूंजी के प्रजत 3350.59 लाख रु. बनती है। आईकेएलएल द्वारा 16% पर सुजर्चाररत जनयोजजत पूंजी पर

प्रजतफल 568.11 लाख रु. है। आिोजधत जनयोजजत पूंजी के आधार पर आिोजधत आरओसीई 568.09 लाख रु.

बनता है।

(v).

एआरआर में तीन जर्त्त र्षों 2017-18 से 2019-20 के ्यवय के औसत के साथ 16% आरओसीई िाजमल होता है।

आईकेएलएल द्वारा आकजलत एआरआर 31 माचग 2020 को 1038.99 लाख रुपए ी470.88 लाख रु + 568.11 लाख रुस है।

हमारे द्वारा आिोजधत एआरआर 1038.97 लाख रुपए ी470.88 लाख रु + 568.09 लाख रुस जनकलता है। इसके अजतररि,

प्रिुल्क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.8 के अनुसार र्षग लागू डब्ललूपीआई की 100% की दर से उि एआरआर 2020-21 के जलए

सूचकांिकत िकया जाना अपेजित है जो 1.88% है। आईकेएलएल द्वारा 2020-21 के 1.88% सूचकांकन लागू करने के

पिातर्षग 2020-21 के जलए जनकाला गया अजधकतक सूचकांिकत एआरआर 1058.52 लाख रु. ी1038.99 लाख

रुपएx1,0188स है। हमारे द्वारा िकये गये आिोजधत एआरआर पररकलन के अनुसार र्षग 2020-21 के जलएअजधकतम

सूचकांिकत एआरआर 1058.50 लाख रु. ी1038.97 लाख रुपए x1,0188(1058.50 लाख रु.स जनकलता है। इसमें पूर्ागर्जध

समंजन िाजमलनहीं ह:। पूर्ागर्जध समंजन के जर्श्लेषण पर चचाग आगामी पेराओं में की जा रही है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

आईकेएलएल द्वारा प्रस्ट् तुत अंजतम जर्स्ट् तृत एआरआर पररकलन की गणना जो चाटगररत लेखाकार द्वारा जर्जधर्त् प्रमाजणत है, पर

भरोसा िकया जाता है। यह मामूले से आिोधन के अधीन है, जजसे ऊपर स्ट् प्‍ ट िकया गया है। आईकेएलएल द्वारा प्रस्ट् तुत जर्स्ट् तृत

एआरआर पररकलन और हमारे द्वारा आिोजधत िमि: अनुल्‍ नक- I(कस और I(खस के रूप में संल्‍ न है।

(vi).

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 का खंड 3.1.2 अनुबद्ध करता है िक उन प्रचालकों के मामले में जजन् होंने न् यायालयों से संपकग नहीं

िकया है, इस िदिाजनददेि के अंतगगत पहले प्रिुल् क जनधागरण की अर्जध तक के अजतरेक/घाटें को प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के खंड

2.13 के अनुसार जनपटाया जाये।

जपछले प्रिुल् क आदेि में तीन र्षों, अथागत् 2015-16 से 2017-18 के जलए सुजर्चाररत आकलन की समीिा तीन र्षों के

र्ास्ट् तजर्क से िकये जाने की जरूरत है।

आईकेएलएल ने र्ास्ट् तजर्क और जर्त्तीय जन्‍ पादनों के साथ-साथ 2015-16 से 2017-18 जपछले प्रिुल् क चि में भरोसा िकये

गए आकलनों को दिागने र्ाला एक जर्र्रण प्रस्ट् तुत िकया है। पूर्ागर्जध जर्र्रण में आईकेएलएल द्वारा सुजर्चाररत आंकड़ों पर

जनयोजजत पूंजी में िकये गए केर्ल एक आिोधन के अधीन सुजर्चार में जलया जाता है जैसी आगामी पैराओं में चचाग की जा रही

है।

(vii).

जर्श् लेषण जनम् नर्त् है:

(क).

र्षग 2015-16 से 2017-18 की अर्जध के दौरान आईकेएलएल द्वारा प्रहजस्ट्तत र्ास्ट् तजर्क यातायात िमि: 1.32

जमजलयन मीररक टन ीएमएमटीस, 0.81 एमएमटी और 0.73 एमएमटी है ीजैसा सी ए द्वारा जर्जधर्त प्रमाजणत

फामग 4 में सूजचत िकया गया गया हैस जो 15 जनर्री 2016 के प्रिुल् क आदेि में आकजलत इसी अर्जध के प्रत्येक र्षग

में 2 एमएमटी कुल 6 एमएमटी यातायात के प्रजत 2.86 एमएमटी बनता है।

र्ास्ट्तजर्क जन्‍पादन में 52.33% का नकारात् मक जर्चलन है, जो +/-20% से अजधक है।

(ख).

र्षग 2015-16 से 2017-18 के जलए जपछले प्रिुल् क आदेि में सुजर्चाररत आकजलत आय को 15 जनर्री 2016 के

जपछले प्रिुल् क आदेि में स्ट् र्ीकार िकये गए यातायात र्ृजद्ध के प्रभार् को लेखबद्ध करने के जलए आदेि के कायागन् र्यन

की तारीख से र्ास्ट् तजर्क आय के साथ समान तुलना करने के जलए समंजजत िकया जाना है।

पूर्ागर्जध जर्श् लेषण के प्रयोजन से, र्षग 2015-16 से 2017-18 के लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं में दिागयी गई

र्ास्ट् तजर्क आय पर आईकेएलएल द्वारा यथा प्रस्ट् तुत और समाधान जर्र्रणों द्वारा समर्तथत, सुजर्चार िकया जाता है।

(ग).

आईकेएलएल द्वारा आईजीएएपी के अनुसार सुजर्चाररत मूल् यह्राास के आंकड़ों पर बाजग जेटी के अग्र भाग के जनर्ल

ब्ल लॉक ीबथग जनमागण लागतस को अपर्र्तजत करके, जजसके कारण पहले बताये जा चुके ह:, भरोसा िकया जाता है और

सुजर्चार में जलया जाता है।

(घ).

आईकेएलएल द्वारा र्षग 2015-16 से 2017-18 के जलए सुजर्चाररत पटे ा िकराया िमि: 141.66 लाख रु.,

178.26 लाख रु. और 202.22 लाख रु. है जैसा र्ार्तषक लेखाओं में दिागया गया है और उन पर सुजर्चार िकया

जाता है।

(ङ).

जपछले प्रिुल् क चि के दौरान, तब लागू प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के अनुसार, राजस्ट् र् जहस्ट् से को यथाग्राह्य लागत के

रूप में अनुमत नहीं िकया गया था। तदनुसार, आईकेएलएल ने प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 और जपछले प्रिुल् क

संिोधन में अपनायी गई पद्धजत के अनुरूप र्षग 2015-16 से 2017-18 के जलए प्रत् येक र्षग डीपीटी को अदा िकये

गए राजस्ट् र् जहस्ट् से को सुजर्चार में नहीं जलया है।

(च).

आईकेएलएल ने आरओसीई पररकलन के प्रयोजन से र्षग 2015-16 से 2017-18 के जलए िमि: 3281.30 लाख

रु., 3418.76 लाख रु. और 3537.85 लाख रु. की सकल स्ट् थायी आजस्ट्तयों को जनयोजजत पूंजी के रूप में सुजर्चार में

जलया है।

तत् समय लागू प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के अंतगगत जपछले प्रिुल् क संिोजधन के दौरान सुजर्चाररत जनयोजजत पूंजी

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2005 के अनुसार जनर्ल स्ट् थायी आजस्ट्तयां + कायगिील पूंजी होती है। ऐसी जस्ट्थजत में, पूर्ागर्जध

जर्श् लेषण के जलए, उसी पद्धजत को अपनाया गया यानी जनर्ल स्ट् थायी आजस्ट्तयां न िक सकल स्ट् थायी आजस्ट्तयां।

कायगिील पूंजी को मानकों के अनुसार सुजर्चार में जलया गया है। खपत िकया गया सामान और कलपुजदे को प्रिुल् क

िदिाजनददेि 2005 में जनधागररत मानकों के अनुसार लेखबद्ध िकया गया है। रोकड़ िेष को िदिाजनददेिों के अनुसार

एक महीने के नकद व् यय पर सुजर्चार में जलया है। चालू देयताएं संबंजधत र्षों के लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं में

दिागये अनुासार सुजर्चाररत ह:। उ‍ त समंजनों के अधीन कायगिील पूंजी ऋणात् म् क जनकलती है, इसजलए िून् य मानी

जाती है।

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

तदनुसार, हमारे द्वारा तैयार िकया गया पूर्ागर्जध लागत जर्र्रण में र्षग 2015-16 से2017-18 के जलए सुजर्चाररत

आिोजधत जनयोजजत पूंजी िमि: 2,891.81 लाख रु., 2,764.07 लाख रु. और 2,837.54 लाख रु. है। जपछले

प्रिुल् क आदेि में इस प्राजधकरण के जनणगयानुसार आरओसीई 16% पर सुजर्चार में जलया गया है।

(छ).

र्षग 2015-16 से 2017-18 के आकलनों और उसी अर्जध के र्ास्ट् तजर्क की समीिा का लागत जर्र्रण अनुल्‍ नक-

II पर संल्‍ न है।

(ज).

जपछले प्रिुल् क आदेि में सुजर्चाररत र्ास्ट् तजर्कों और आकलनों की तुलना का सारांि नीचे सारणीबद्ध है:

(रु. लाख में)

जर्र्रण

जस्ट्थर जनबंधन 2015-16 से 2017-

18 का योग

% र्ृजद्ध

प्रिुल् क आदेिानुसार

आकलन

र्ास्ट् तजर्क

यातायात ीलाख एमएमटीपीए में)

6.00

2.86

-52.33%

कुल पररचालन आय

2,942.86

1,560.55

-46.97%

कुल ्यवय जमा एफएमआई घटा एफएमई

मूल् यह्राास और उपररव् यय सजहत

2,221.86

1,245.67

-43.94%

प्रजतफल पूर्ग अजतरेक/घाटा

721.00

314.88

-56.33%

जनयोजजत पूंजी औसतस

1,501.90

2,831.14

-88.50%

जनयोजजत पूंजी पर 16% आरओसीई

720.91

1,358.95

-88.50%

आरओसीई पश् च जनर्ल अजतरेक ीजपछले

अजतरेक के संमजन से पहलेस

0.09

-1,044.07

(i).

2015-16 से 2017-18 की अर्जध से संबंजधत पूर्ागर्जध के हर्ाले से जर्श् लेषण के जन्‍ कषग नीचे िदये जा रहे ह:

(i).

आईकेएलएल द्वारा र्ास्ट् तर् में कुल प्रहजस्ट्तत यातायात र्षग 2015-16 से 2017-18 में 6 लाख

एमएमटीपीए के आकजलत यातायात के प्रजत 2.86 लाख एमएमटीपीए है। भौजतक प्रजतमानों में यानी

आकलनों की तुलना में र्ास्ट् तजर्क प्रहजस्ट्तत यातायात 52.33% ऋणात् मक है।

(ii).

आईकेएलएल द्वारा अर्तजत प्रचालन आय 2,942.86 लाख रु. के आकलन के प्रजत सदृश् य अर्जध में

1560.55 लाख रु. है पररणाम में 46.97% ऋणात् मक जर्चलन रहा।

(iii).

्यवय पि में, सदृश् य अर्जध के जलए जपछले प्रिुल् क आदेि में सुजर्चाररत र्षग 2015-16 से 2017-18 के

दौरान 2,221.86 लाख रु. के आकजलत व् यय के प्रजत र्ास्ट् तजर्क कुल व् यय 1,245.67 लाख रु. है। इस

प्रकार कुल र्ास्ट् तजर्क व् यय जपछले आदेि में आकजलत व् यय की तुलना में 43.94% ऋणात् मक जर्चलन में

है।

(iv).

र्षग 2015-16 से 2017-18 की अर्जध में 1501.90 लाख रु. की औसत आकजलत जनयोजजत पूंजी के

प्रजत 2831.14 लाख रु. है। औसत जनयोजजत पूंजी में पररर्तगन 88.50% ऋणात् मक है।

(v).

पूर्ागर्जध के जलए हमारे द्वारा तैयार िकये गए आिोजधत लागत जर्र्रण के अनुसार, जपछले प्रिुल् क आदेि

में सुजर्चाररत आईकेएलएल का कुल आकजलत अजतरेक 0.09 लाख रु. था। उसके प्रजत, र्षग 2015-16 से

2017-18 की अर्जध के जलए ग्राह्य लागत और 16% आरओसीई के पश् चात् र्ास्ट् तजर्क पर कुल घाटा

1,044.07 लाख रु. बनता है।

(vi).

औसत जनयोजजत पूंजी पर अर्तजत औसत र्ार्तषक प्रजतफल 3.71% जनकलता है, जैसा नीचे की सारण में

िदया गया है:

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

(रु. लाख में)

जर्र्रण

2015-16

2016-17

2017-18

औसत

प्रजतफल

पूर्ग

र्ास्ट् तजर्क

अजतरेक/घाटा

251.71

49.56

13.61

314.88 (कुल)

104.96 (औसत)

र्ास्ट् तजर्क जनयोजजत पूंजी

2891.81

2764.07

2837.54

2,831.14 (औसत)

जनयोजजत

पूंजी

पर

अर्तजत

र्ास्ट् तजर्क प्रजतफल

8.70%

1.79%

0.48%

3.71%

(vii).

प्रिुल् क िदिाजनददेि के खंड 2.13 के अनुसार, जपछली प्रिुल् क अर्जध की र्ास्ट् तजर्क भौजतक एर्ं जर्त्तीय

जन्‍ पादन की समीिा में + अथर्ा - 20% से अजधक जभन् नता होती है तो तब ऐसे उपार्तजत लाभ/हाजन

को अगली प्रिुल् क अर्जध में समायोजजत िकया जाए। पोत पररर्हन मंत्रालय द्वारा संप्रेजषत महालेखा

परीिक की राय के अनुसार भौजतक एर्ं जर्त्तीय प्रजतमानों मे जभन् नता खंड 2.13 के उद्देश् यायग ध् यान रखा

जाए। इसके अजतररि, महालेखा परीिक की राय के अनुसार भौजतक एर्ं जर्त्तीय प्रजतमानों में जभन् नता

20% से अजधक है तो ऐसी जस्ट्थजत में प्रचालक को 20% अजधिेष रखने की अनुमजत होगी।यिद अजधिेष

20% के अजतररि है तो अजधिेष में प्रचालक एर्ं उपयोगकताग के मध् य समान जहस्ट् सेदारी यानी 50:50

होनी चाजहए। संिेप में, भार्ी प्रिुल् क में समायोजन पर जर्चार करने हुए प्रचालन 60% अजतरर‍ त

अजधिेष रखेगा और उपयोगकताग 40% अजधिेष रखेगा। .

उपरो‍ त जर्श् लेषण से यह देख जा सकता है िक भौजतम प्रजतमानों यानी र्ास्ट् तजर्क प्रहजस्ट्तत यातायात में

पररर्तगन 20% से अजधक है यानी 52.31% ऋणात् मक । जनयोजजत पूंजी पर 16% प्रजतफल के जनबंधन

में जर्त्तीय जन्‍ पादन+ 20% / (-) 20% का पररर्तगन 19.20% (16+3.2) और 12.8% (16-3.2)

होता है। इस मामले में जनयोजजत पूंजी पर उपार्तजत प्रजतफल 3.71% है। अत: जर्त्तीय जन्‍ पादन में

पररर्तगन 20% से अजधक है परंतु ऋणात् मक िदिा में।

चूंिक दोनों ही प्रजतमानों में जभन् नता +/ (-) 20% से अजधक पायी गई है, इसजलए यह मामला प्रिुल् क

िदिाजनददेि 2005 के खंड 2.13 की व् याख् या पर एजी की राय के अनुसार पूर्ागर्जध घाटे का र्तगमान

प्रिुल् क चि में समंजन का है यानी जनर्ल घाटे का 40%।

आगे और यह उल् लेख करना भी समीचीन होगा िक इस प्राजधकरण द्वारा जपछली बार अनुमोिदत दरमान

की मूल र्ैधता 31 माचग 2018 तक थी। आईकेएलएल ने इस प्राजधकरण द्वारा दरमानों की र्ैधता के

जर्स्ट् तार के आधार पर अनुमोिदत दरों की उगही करना जारी रखा। इसजलए, उपरो‍ त के अजतरर‍ त, र्षग

2015-16 से 2017-18 की पूर्ागर्जध के साथ र्षग 2018-19 और 2019-20 के र्ास्ट् तजर्कों का भी उसी

पद्धजत को अपनाते हुए मूल् यांकन िकया गया जैसा 2015-16 से 2017-18 की अर्जध के जलए िकया गया

है। ग्राह्य व् यय और आरओसीई के पश् चात, लागत जर्तरण के अनुसार र्षग 2018-19 और 2019-20 के

जलए जनर्ल घाटा िमि: 308.24 लाख रु. और 426.26 लाख रु. जनकलता है जो कुल जमलाकर

734.51 लाख रु. होता है।

र्षग 2017-18 से 2018-19 का यह सारा घाटा, एजी की राय के अनुसार र्षग 2015-16 से 2017-18

के जलए 40% घाटे के समंजन के साथ ही समायोजजत िकया जाना है, जो कुल जमलाकर 1152.14 लाख

रु. ीयानी 734.51 लाख रु. + 417.63 लाख रु. 1,044.07 लाख रु.)के कुल घाटे का 40% बनता है।

यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा िक, आईकेएलएल ने फामग 1 में पररकजलत एआरआर में पूर्ागर्जध

घाटे का समायोजन नहीं चाहा है। इसके अजतरर‍ त, यह देखा गया है िक आईकेएलएल द्वारा र्ांजछत

प्रस्ट् ताजर्त प्रिुल् क र्ृजद्ध और उस पर राजस्ट् र् आकलन आिोजधत एआरआर के 1068.50 लाख रु. के प्रजत

809.83 लाख रु. होता है और पहले ही 248.67 लाख रु. का काफी भारी अंतर जर्द्यमान है। अत: जब

एआरआर में पहले ही काफी भारी अंतर जर्द्यमान है, तो र्षग 2015-16 से 2017-18 तक और र्षग

2018-19 तथा 2019-20 के 1152.14 लाख की सीमा तक का पूर्ागर्जध घाटा जोड़ देने से यह अंतर

और बड़ा हो जायेगा।

इतना भारी घाटा आईकेएलएल द्वारा जपछले संिोधन के दौरान आकजलत यातायात को मात्र 48% ही

प्रहस्ट् त करने के कारण प्रतीत होता है जैसा िक यातायात में भारी ऋणात् मक जभन् नता से देखा जा सकता

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

है। अत: आईकेएलएल के मामले में पूर्ागर्जध घाटे का कोई समंजन मात्र सैद्धांजतक समंजन ही होगा।

आईकेएलएल ने इस प्रिुल् क चि में पूर्ागर्जध घाटे की र्सूली का प्रस्ट् तार् नहीं िकया है। ऐसी जस्ट्थजत में,

एआरआर पररकलन में पूर्ागर्जध घाटे के समंजन पर कोई जर्चार नहीं िकया गया है।

(viii).

अत: जर्श् लेषण को आईकेएलएल द्वारा आकजलत 1058.52 लाख रु. के एआरआर के प्रजत र्षग 2020-21 के जलए

1058.50 लाख रु. के आिोजधत सूचकांिकत अजधकतम एआरआर पर जर्चार िकया जाता है।

(ix).

(क).

प्रिुल्क िदिा-जनददेि 2019 के खंड 2.10 के अनुसार, दरमान प्राप्त करने के जलए बीओट औसत पर

जर्चार िकया जाएगा जो संबजन्धत पत्तन द्वारा जर्जधर्त प्रमाजणत होगा। आईकेएलएल ने आईकेएलएल

द्वारा प्रहजस्ट्तत यातायात के आधार पर र्षग 2017-18 से 2019-20 के जलए औसत यातायात 889409

टन माना है।

जब आईकेएलएल को तृतीय पि कागो के प्रहजस्ट्तत िकये जाने र्ाले कागो के अनुमाजनत यातायात को

लेखबद्ध करने का अनुरोध िकया गया तो आईकेएलएल ने सफाई दी िक इसने उस जनधागररत फामग को पूरा

िकया है जजसमें दरमान बनाने के जलए बीओटी प्रचालक द्वारा र्ास्ट् तजर्क प्रहजस्ट्तत यातायात का औसत

लेखबद्ध करने की अपेिा की गई है। चूंिक आईकेएलएल ने प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 का अनुपालन िकया

है, यह प्राजधकरण राहस्ट् र् आकलन के साथ आगे बढ़ रहा है।

चाहे कुछ भी हो, खंड 3.2.1 उपबंध करता है िक जपछले प्रिुल् क चि में सुजर्चाररत यातायात और

र्ास्ट् तजर्क यातायात की समीिा की जाये और यिद ऐसी समीिा के दौरान र्ास्ट् तजर्क और जर्त्तीय दोनों

प्रजतमानों में जभन् नता +/-20% से अजधक हो तो आगामी प्रिुल् क चि में समंजन िकया जाये।

डीपीटी ने आईकेएलएल द्वारा प्रहजस्ट्तत र्ास्ट् तजर्क यातायात 723053 टन, 986306 टन और

1002312 टन बताया है और इस प्रकार इसका औसत 903890 टन बनता है। डीपीटी द्वारा यथा प्रस्ट् तुत

यातायात के अनुसार औसत यातायात आईकेएलएल द्वारा सुजर्चाररत से 14481 टन अजधक बनता है

ीयानी 903890-889409 टनस। जभन् नता के कारण डीपीटी ने नहीं बताये ह:।

अत: इस जर्श् लेषण के उद्देश् य से राजस्ट् र् आकलन के जलए आईकेएलएल द्वारा र्षग 2017-18 से 2019-

20 के जलए 0.89 जमजलयन मीररक टन ीएमएमटीस के औसत यातायात पर भरोसा िकया जाता है

‍ योंिक यह चाटगररत लेखाकार द्वारा प्रमाजणत है।

उत्तरर्ती जर्श् लेषण से यह देखा जा सकता है िक आईकेएलएल के कजथत औसत यातायात और प्रस्ट् ताजर्त

दर पर भी 248.67 लाख रु. राजस्ट् र् अंतर अनकर्डग रह जाता है।

(ख).

प्रिुल्क िदिाजनददेि 2019 का खंड 2.11.1, बीओटी प्रचालक को ्यवार्साजयक जनणगय के आधार पर

बाजार की जस्ट्थजतयों के अनुसार आकजलत एआरआर की सीमा के भीतर दरों का जनधागरण करने की छूट

देता है। आईकेएलएल का प्रस्ट्तार् िदिाजनददेि के उपबंध के अनुरूप है।

कागो प्रहस्ट् तन प्रभार में आईकेएलएल द्वारा प्रस्ट् ताजर्त प्रिुल् क र्ृजद्ध अन् य बल् ब कागो के जलए45% है,

इस्ट् पात और बोरा बंद कागो के जलए 18% और ूटबर ल्ों के जलए 20% है। आईकेएलएल द्वारा

आकजलत कुल राजस्ट् र् के भीतर पाया जाता है अत: प्रस्ट् ताजर्त कागो प्रहस्ट् तन प्रभार, आईकेएलएल द्वारा

यथाप्रस्ट् ताजर्त अनुमोिदत है।

(ग).

आईकेएलएल के मौजूदा दरमान भंडारण प्रभार जनधागररत नहीं करते। 15 जनर्री 2016 के आदेि संख् या

टीएएमपी/55/2013-केपीटी द्वारा अनुमोिदत जपछले प्रिुल् क संिोधन के दौरान आईकेएलएल ने िकसी

भंडारण प्रभार का प्रस्ट् तार् नहीं िकया था। इस संबंध में एक जर्जि्‍ ट प्रश् न, जो 15 जनर्री 2016 के

आदेि संख् या टीएएमपी/55/2013-केपीटी द्वारा अनुमोिदत िम संख् या ीiस, आईकेकएलएल ने, जपछले

प्रिुल् क संिोधन के दौरान, तब यह स्ट् प्‍ ट िकया था िक प्रस्ट् ताजर्त कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों में भंडारण प्रभार

िाजमल नहीं ह:। ररयायत करार के अनुच् छेद 8.1 ीप्रिुल् क की उगाही और र्सूलीस के अंतगगत सुग्राही

प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत दरों पर कागो प्रहस्ट् तन प्रभार एकत्र करेगा।

र्तगमान प्रस्ट् तार् में आईकेएलएल ने 5 िदन की जनिुल् क अर्जध के पश् चात् भंडारण प्रभार लागू करने का

प्रस्ट् तार् िकया है।

जपछले प्रिुल् क आदेि की जस्ट्थजत सामने लाते हुए, जब आईकेएलएल से ररयायत करार के उस संबंजधत

खंड का हर्ाला दे जजसके अंतगगत आईकेएलएल ररयायत करार के उपबंधों के अनुसार तृतीय पि कागो

पर भंडारण प्रभार की उगाही कर सकने के बारे में पूछा गया तो आईकेएलएल ने बताया िक भंडारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

सुजर्धा कागो सुजर्धा कागो प्रहस्ट् तन सेर्ाओं का अनुषंगी कायग है। आईकेएलएल ने आगे और बताया िक

एबीजी कांडला कंटेनर टर्तमनल जलजमटेड, स:रल र्ेयरहाउुसग कापोरेिन ीसीडब्ल ल् यूसीस, जेआईई इंफ्रा

प्रा.जल. आिद जैसी डीपीटी के बीओटी आपरेटरों सजहत अन् य महापत्तन सुजर्धा का प्रयोग तृतीय पि

कागो के जलए भी उपयोग में लाने का प्रस्ट् तार् है। अत: तृतीय पि कागो को आकर्तषत करने के जलए,

आईकेएलएल ने बताया िक कागो के भंडारण के जलए ढकी हुई भंडारण सुजर्धा अपेजित होगी।

आईकेएलएल ने प्रस्ट् ताजर्त भंडारण प्रभारों के जलए जर्स्ट् तार से औजचत् य बताया है और जनर्ेदन िकया है

िक ररयायत करार का अनुच् छेद 8.1 और 9.1 सुग्राही को पररयोजना सुजर्धाओं से संबंजधत अन् य सेर्ाओं

के प्रभार लगाने के जलए कोई रोक नहीं लगाते।

डीपीटी से हमारे इस प्रश्न के उत्तर में िक र्े ररयायत करार के संबंजधत खंड का हर्ाला दें और पुजि करें िक

‍ या आईकेएलएल ररयायत करार के उपबंधों के अनुसार तृतीय पि कागो पर भंडारण प्रभारों की उगाही

कर सकता है, डीपीटी ने बताया िक भंडारण प्रभारों और अन् य प्रभारों की उगाही के बारे में ररयायत

करार मूक है।

यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा िक प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के अंतगगत सभी बीओटी

पररचालकों के दरमान भंडारण प्रभार जनधागररत करते ह:। यहां तक िक अपफ्रंट प्रिुल् क िदिाजनददेि 2008

और कंटेनर िुक बल् क ओर बहुप्रयोजनीय कागो के जलए संदभग प्रिुल् क िदिाजनददेि 2013 के अंतगगत

िाजमल बीओटी पररचालकों के जलए जनधागररत अपफ्रंट प्रिुल् क में समेिकत कागो प्रहस्ट् तन प्रभार के

अजतरर‍ त अलग से भंडारण प्रभार भी जनधागररत ह: जो भंडारण प्रभार जनधागररत के जलए एआरआर के

संजर्भाजन के जलए जनधागररत मानकों के आधार पर जनयत िकये जाते ह:।

लाइसेंस प्रदाता पत्तन डीपीटी को आईकेएलएल द्वारा प्रस्ट् ताजर्त भंडारण प्रभारों पर कोई आपजत्त नहीं है।

उपरो‍ त जस्ट्थजत को देखते हुए और आईकेएलएल द्वारा भंडारण प्रभारों के प्रस्ट् तार् के बारे में बताये गए

कारणों के मद्देनजर और इस बात को मान् य करते हुए िक भंडारण प्रभारों के प्रिुल् क प्रस्ट् तार् सजहत

प्रस्ट् ताजर्त प्रिुल् क पर कुल आकजलत राजस्ट् र् प्रभार अजधकतम एआरआर के भीतर है, प्रस्ट् ताजर्त भंडारण

प्रभार अनुमोिदत है।

(घ).

संिोजधत दरमान में सभी प्रस्ट् ताजर्त दरों पर, आईकेएलएल ने आकजलत एआरआर 1058.50 लाख के

प्रजत 809.83 लाख रु. आकजलत िकया है। 248.67 लाख रु. का अनकर्डग अंतर रह गया है।

आईकेएलएल ने प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.11.1 के अनुसार अपेजित र्षग 2015-16 से 2017-

18 के जलए तुल् य औसत यातायात पर प्रस्ट् ताजर्त दरमानों में प्रिुल् क की प्रत् येक मद के राजस्ट् र् आकलन की

फामग 4 में जर्स्ट् तृत गणना दी है। आईकेएलएल द्वारा यथाजनधागररत उ‍ त राजस्ट् र् आकलन जर्र्रण

चाटगररत लेखाकार द्वारा जर्जधर्त् प्रमाजणत है।

(x).

आईकेएलएल द्वारा प्रस्ट् तुत अजधकतम सूचकांिकत एआरआर और आिोजधत लागत जर्र्रण के आधार पर हमारे द्वारा

यथा सुजर्चाररत तथा आईकेएलएल द्वारा आकजलत राजस्ट्र् के पिात संिोजधत अजधकतम सूचकांिकत एआरआर का

सारांि नीचे िदया जाता ह: -

(रु. लाख में)

ि.सं.

जर्र्रण

आईकेएलएल

द्वारायथाप्रस्ट्तुत

अनुसार एआरआर

पररकलन

हमारे द्वारा

आिोजधत एआरआर

पररकलन

औसतग्राहय

्यवय

2017-18,

2018-19

और2019-20

Y1+Y2+Y3] / 3

470.88

31.03.2020 तक जारी प्रगजतधीन पूंजीगत कायग सजहत

31.03.2020 तक जनयोजजत पूंजी और मानदंडों के अनुसार

कायगिील पूंजी

3550.68

3550.59

जनयोजजत पूंजी पर 16% की दर से प्रजतफल

568.11

568.09

31 माचग 2020 को एआरआरी4=1+3)

1038.99

1038.97

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

र्षग 2020-21 में लागू डब्ललूपीआई की 100% की दर से एआरआर

का सूचकांकन ीर्षग 2020-21 के जलये 1.88%)

1058.52

1058.50

अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्ट्र् आर्श्यकता ीएआरआरस

1058.52

1058.50

प्रस्ट्ताजर्त दर पर आईकेएलएल द्वारा आकजलत राजस्ट्र्

809.83

राजस्ट् र् अंतर

248.69

248.67

(xi).

आईकेएलएल ने दो पृथक दरमानों का प्रस्ट् तार् िकया है यानी एक कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों के जलए और दूसरा भंडारण

प्रभारों के जलए। भंडारण प्रभार के जलए अलग से दरमान की आर्श् यकता नहीं है और इसजलए भंडारण प्रभार की

प्रस्ट् ताजर्त अनुसूची प्रस्ट् ताजर्त सोपाजधकताओं के साथ आईकेएलएल के संिोजधत दरमान में अनुसूची 4 के रूप में

अंतर्तर््‍ ट कर दी गई है।

(xii).

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 1.9 के अंतगगत बीओटी पररचालक संबद्ध महापत्तन न् यास के साथ िकए गए

मौजूदा ररयायत करार में िदए गए प्रार्धानों से बंधा रहेगा। समानांतरत: बीओटी पररचालक संबद्ध महापत्तन न् यास

के साथ पृथक करार द्वारा इस िदिाजनददेिों से बंधे रहने के जलए सहमत होगा। प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 1.9

के अंतगगत अपेजित आईकेएलएल ने डीपीटी के साथ िकये गए पृथक करार की प्रजत प्रस्ट् तुत की है।

(xiii).

(क).

श्रीलंका और बां्‍ लादेि के िेत्राधीन जलभागों से हो कर एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन को

जाने र्ाले पोतों और कागो के जलए ररयायती तटीय प्रिुल् क के उपबंधों के संबंध में 25 जसतंबर 2018 के

कॉमन अंगीकरण आदेि संख् या टीएएमपी/53/2015-र्ीओसीपीटी के बारे में, आईकेएलएल द्वारा

रटप् पणी संख् या (viii) के रूप में अंतर्तर््‍ ट की गई सोपाजधकता इस प्राजधकरण द्वारा पाररत कॉमन

अंगीकरण आदेि के अनुरूप नहीं पायी जाती। इस प्राजधकरण द्वारा कॉमन अंगीकरण आदेि में जनधागररत

सोपाजधकता को आईकेएलएल के दरमान के सामान् य जनबंधन और ितों के िमांक (viii) और (ix) में

जनधागररत िकया जाता है।

(ख).

जहां तक भंडारण प्रभार से संबंजधत नई प्रिुल् क मद का संबंध है, आईकेएलएल ने 5 िदन की जनिुल् क

अर्जध की अनुसूची के नीचे जन:िुल् क िदर्सों की गणना के जलए सीमािुल् क द्वारा अजधसूजचत छुरटे यां और

टर्तमनल के अकायग िदर्सों को नहीं जगना जायेगा और टर्तमनल प्रचालक को आरोप् य कारणों से कागो पर

भंडारण प्रभार नहीं लगेगा। तीन रटप् पजणयों का प्रस्ट् तार् िकया है। प्रस्ट् ताजर्त रटप् पजणयां कायगकारी

िदिाजनददेि 2019 के खंड 8.5 के अनुरूप और अन् य बीओटी प्रचालकों के दरमानों में जनधागरणों के

अनुरूप पाई जाती है, और इसजलए अनुमोिदत ह:।

(ग).

आईकेएलएल ने इस सोपाजधकता का प्रस्ट् तार् नहीं िकया है िक जनिुल् क अर्जध की गणना कब से की

जायेगी। डीपीटी का दरमान जनधागररत करता है िक आयात के मामले में जनिुल् क अर्जध की गणना पोत से

कागो की उतरायी पूरी होने की तारीख से की जायेगी और जनयागत के मामले में जनिुल् क अर्जध की गणना

तब से िुरू होगी जब जनयागत कागो रांजजट/पत्तन िेत्र में लाया जाता है। जर्लंबन िुल् क पोत की ब्थग

की तारीख से अगले िदन से लगना बंद हो जायेगा। इन सोपाजधकताओं का जो आईकेएलएल के जलए

संगत पाई गई ह:, आईकेएलएल के दरमानों में भी जनधागररत िकया जाता है।

(xiv).

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.12 के अनुसार, दरमानों को संबंजधत र्षग के 1 जनर्री से 31 िदसंबर, के बीच

होने र्ाले थोक मूल् य सूचकांक ीडब्ल ल् यूपीआईस में भारत सरकार द्वारा घोजषत जर्चलन के 60% की सीमा तक

मुद्रास्ट् फीजत के प्रजत र्ार्तषक सूचकांिकत िकया जायेगा। ऐसे समंजजत दरमान संबंजधत र्षग के 1 मई से लागू होंगे और

आगामी र्षग की 30 अप्रैल तक प्रभार्ी रहेंगे। आईकेएएल ने इस बारे में कोइ रटप् पणी जनधागररत नही की है। र्तगमान

संिोधन में र्षग 2020-21 के जलए 1.88% के र्ार्तषक सूचकांकन को लेखबद्ध िकया गया है। ऐसी जस्ट्थजत में, र्े

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2021-22 के प्रिुल् क में 0.33% की दर से र्ार्तषक सूचकांकन के पात्र ह:। अत: इस प्राजधकरण

द्वारा संिोजधत अनुमोिदत दरमान को आईकेएलएल द्वारा 0.33% से सूचकांिकत करने की जरूरत है और संिोजधत

दरमान के प्रभार्ी होने की तारीख से लगू करें। अन् य बीओअी प्रचालकों के मामले में र्ार्तषक सूचकांकन संबंध संगत

रटप् पणी को आईकेएलएल के दरमानों में जनधागररत िकया जाता है।

(xv).

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 का खंड 4.9 जनधागररत करता है िक प्रिुल् क िदिाजनदेि 2019 के खंड 2.12 में यथा

उजल्लजखत र्ार्तषक सूचकांकन के अधीन 3 र्षों के जलए र्ैध रहेगा। इसजलए संिोजधत दरमान की र्ैधता संिोजधत

दरमान के प्रभार्ी होने की तारीख से, 3 र्षग के जलए जनधागररत की जाती है जो दरमान में जनधागररत र्ार्तषक

सूचकांकन खंड के अधीन होगी।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

(xvi).

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 का खंड 4.8 अनुबद्ध करता है िक सामान् यत: इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत आदेि

राजपत्र में अजधसूचना की तारीख से 30 िदन की समाजप्त पर लागू होते है। तदनुसार इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोिदत

और अलग से अजधसूजचत दरमान राजपत्र में दरमानों को अजधसूजचत कराने र्ाले आदेि की अजधसूचना की तारीख

से 30 िदन की समाजप्त के बाद प्रभार्ी होंगे। आईकेएलएल के मौजूदा दरमानों का इस प्राजधकरण द्वारा 31 माचग

2021 तक जर्स्ट् तार िकया गया है। जब तक संिोजधत दरमान प्रभार्ी होंगे। जब तक जून 2021 के आस-पास का

समय होगा। अत: मौजूदा दरमानों की र्ैधता की समाजप्त की तारीख से संिोजधत दरमानों के प्रभार्ी होने की तारीख

तक जर्स्ट् तार िकया गया समझा जाये।

(xvii).

(क).

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के अनुसार दरमानों में जनधागररत दरे अजधकतम स्ट्तर ह:, उसी प्रकार छूटे और

ररयायते न् यूनतम स्ट् तर की ह:। आईकेएलएल कम दर की उगाही और/अथर्ा उच् च ररयायत और छूट देने

की जिजथलता का प्रयोग कर सकता है।

(ख).

इसके अजतरर‍ त, यिद ररकाडग में कोई त्रुरट पायी जाती है तो आईकेएलएल िकसी भी तकगसंगत कारण से

भारत के राजपत्र में आदेि की अजधसूचना प्रकाजित होने की तारीख से 30 िदन के भीतर पयागप् त

औजचत् य/कारण बताते हुए जनधागररत प्रिुल् क की समीिा के जलए इस प्राजधकरण को संपकग कर सकता है।

10.1.

पररणामस्ट् र्रूप और ऊपर िदये गए कारणों से तथा समग्र जर्चार-जर्मिग के आधार पर यह प्राजधकरण आईकेएलएल के संिोजधत दरमानों

को अनुमोदन प्रदान करता है, जजन्हे पृथक आदेि में अजधसूजचत कराया गया है।

10.2

संिोजधत दरमान और सोपाजधकताएं आईकेएलएल के संिोजधत दरमान भारत के राजपत्र मेंदरमानों के अजधसूजचत कराने र्ाले आदेि के

अजधसूचना की तारीख से 30 िदन की समाजप्त की तारीख से प्राभार्ी होंगे और प्रभार्ी होने की तारीख से 3 र्षग की अर्जध के जलए लागू रहेंगी। उसके

पश् चात् िदया गया अनुमोदन स्ट् र्त: की व् यपगत हो जायेगा जब तक िक इस प्राजधकरण द्वारा उनका जर्िेष रूप से जर्स्ट् तार नहीं कर िदया जाता।

10.3.

प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 के खंड 7 के अनुसार आईकेएलएल इस प्राजधकरण को प्रहजस्ट्तत कागो यातायात संबंधी र्ार्तषक ररपोटग जबना

नागा प्रस्ट् तुत करेगा। आईकेएलएल को र्ार्तषक ररपोटग प्रत् येक र्षग की समाजप्त के 90 िदन के भीतर प्रस्ट् तुत करनी होंगी । समय-समय पर इस प्राजधकरण

द्वारा अपेजित अन् य कोई सूचना भी प्रस्ट् तुत की जायेगी। आईकेएलएल को जर्िेष रूप से सलाह दी जाती है िक र्ह र्ांजछत सूचना को रोकने से बचे।

10.4.

प्रिुल्क और राजस्ट्र् में जभन् नता का जर्श्लेषण प्रिुल्क र्ैधता अर्जध की समाजप्त के पिात दरमानों की आगामी सामान्य समीिा के दौरान

िकया जायेगा। प्रिुल् क िदिाजनददेि 2019 को खंड 3.2.1 में अंतर्तर्ि उपबंधों के अधीन यिद र्ास्ट्तजर्क और जर्त्तीय दोनों प्रजतमानों में जभन्नता +/-

20% से अजधक होगी तो अजतरेक/घाटे का समंजन अगले प्रिुल्क चि के र्ार्तषक राजस्ट्र् अपेिा में िकया जायेगा।

टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य ीजर्त्तस

जर्ज्ञापन-III/4/असा./148/2021-22]

अनुलग्नक I (क)

फामग-1

आईकेएलएल द्वारा प्रस्तुत महापत्तन न्यासों में कायगरत बीओटी प्रचालकों के प्रिुल्क जनधागरण के जलए प्रिुल्क िदिाजनददेि 2019 के अंतगगत र्ार्तषक

राजस्र् अपेिा का पररकलन।

(रु. लाख में)

ि.सं.

जर्र्रण

2017-

2018-19

2019-

[1]

कुल र््यय (लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के अनुसार)

[i]

प्रचालन र््यय (मूल्यह्रााससजहत)

555.87

525.85

577.20

[ii]

जर्त्त एर्ं जर्जर्ध र््यय (एफएमई)

36.30

113.25

310.77

कुल र््यय 1 = [i] + [ii]

592.17

639.11

887.97

[2]

उन मदों का समंजन जहां आईएनडीएएस (लेखापरीजित लेखाओं के अनुसार) और

आईजीएएपी के आंकडों में जभन्नता पाई जाती है।

फामग

6क

[i]

मूल्यह्राास

[ii]

अन्य्यवय मदें,यिद हों,सूचीबद्धकरें

समायोजनों का योग2= [i] + [ii]

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

[3]

घटाएं समायोजन:

[i]

पत्तन को प्रदत्त र्ास्तजर्क रॉयल्टी/राजस्र् जहस्सा

0.57

0.66

0.60

[ii]

ऋणों पर ब्याज

[iii]

अप्राप्य और संिदग्ध ऋणों के जलए प्रार्धान

[iv]

कम खपत र्ाली माल सूची के जलए प्रार्धान

[v]

अन्य प्रार्धान

116.50

194.68

393.61

3 का योग= [3[i] + 3 [ii] + 3 [iii] + 3 [iv] + 3 [v]

117.07

195.34

394.21

[4]

जमा: ग्राह्य रॉयल्टी/राजस्र् जहस्सा, प्रिुल्क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.2 के

अनुसार

फामग 2

0.00

[5]

सभी समायोजनों के पि्चात् कुल र््यय [5 = 1 + 2 + 3 + 4]

475.10

443.77

493.76

[6]

िमांक 5 का औसत र््यय = [2017-18 + 2018-19 + 2019-20] / 3

470.88

[7]

जनयोजजत पूंजी

(i). 31 माचग 2020 को सकल स्थायी आजस्ट्तयां (संपजत्त, प्लांट और उपस्कर)

।(आईजीएएपी के अनुसार)

3422.14

(ii). जमा: 31 माचग 2020 को प्रगजत अधीन कायग (लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के

अनुसार)

0.00

(iii). जमा: कायगिील पूंजी प्रिुल्क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.6 में जनधागररत

प्रजतमानों के अनुसार

फामग 3

(क). माल सूची

(ख). जर्जभन्न देनदार

106.91

(ग).रोकड़

21.63

(घ). (क)+(ख)+(ग) का योग

128.54

[iv]कुल जनयोजजत पूंजी [[i] + [ii] + [iii]]

3550.68

[8]

िमांक 7(iv) में जनयोजजत पूंजी पर 16% प्रजतलाभ

568.11

[9]

31 माचग 2020 को र्ार्तषक राजस्र् अपेिा (एआरआर) [ (6)+(8)]

1038.99

[10]

र्षग 2020-21 के जलए लागू डब्ल्यूपीआई के 100% पर सूचकांकन

1.88%

[11]

अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्र् अपेिा (एआरआर) जैसा ऊपर िमांक 10 में

िदया गया है

1058.52

[12]

अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्र् अपेिा के भीतर प्रस्ताजर्त सूचकांिकत

दरमान, पर राजस्र् आकलन ऊपर िमांक 11 पर यथा-आकजलत।

फामग 4

809.82

अनुलग्नक - I (ख)

फामग-1

आईकेएलएल द्वारा प्रस्तुत प्राजधकरण द्वारा आिोजधत महापत्तन न्यासों में कायगरत बीओटी प्रचालकों के प्रिुल्क जनधागरण के जलए प्रिुल्क िदिाजनददेि

2019 के अंतगगत र्ार्तषक राजस्र् अपेिा का पररकलन

(रु. लाख में)

ि.सं.

जर्र्रण

2017-

2018-19

2019-

[1]

कुल र््यय(लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के अनुसार)

[i]

प्रचालन र््यय (मूल्यह्रााससजहत)

555.87

525.85

577.20

[ii]

जर्त्त एर्ं जर्जर्ध र््यय (एफएमई)

36.30

113.25

310.77

कुल र््यय 1=(i)+(ii)

592.17

639.10

887.97

[2]

उन मदों का समंजन जहां इंडएएस (लेखापरीजित लेखाओं के अनुसार) और

आईजीएएपी के आंकडों में जभन्नता पाई जाती है।

फामग

6क

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

[i]

मूल्यह्राास

[ii]

अन्य्यवय मदें,यिद हों,सूचीबद्धकरें

समायोजनों का योग 2= [i] + [ii]

[3]

घटाएं समायोजन:

[i]

पत्तन को प्रदत्त र्ास्तजर्क रॉयल्टी/राजस्र् जहस्सा

0.57

0.66

0.60

[ii]

ऋणों पर ब्याज

[iii]

अप्राप्य और संिदग्ध ऋणों के जलए प्रार्धान

[iv]

कम खपत र्ाली माल सूची के जलए प्रार्धान

[v]

अन्य ्यवय

116.50

194.68

393.61

3 का योग = [3[i] + 3 [ii] + 3 [iii] + 3 [iv] + 3 [v]

117.07

195.34

394.21

[4]

जमा: ग्राह्य रॉयल्टी/राजस्र् जहस्सा, प्रिुल्क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.2 के

अनुसार

फामग 2

0.00

[5]

सभी समायोजनों के पि्चात् कुल र््यय [5 = 1 + 2 + 3 + 4]

475.10

443.77

493.76

[6]

िमांक 5 का औसत र््यय = [2017-18 + 2018-19 + 2019-20] / 3

470.88

[7]

जनयोजजत पूंजी

(i). 31 माचग 2020 को सकल स्थायी आजस्ट्तयां (संपजत्त, प्लांट और उपस्कर) ।

(आईजीएएपी के अनुसार)

3422.14

(ii). जमा: 31 माचग 2020 को प्रगजत अधीन कायग (लेखापरीजित र्ार्तषक लेखाओं के

अनुसार)

0.00

(iii). जमा: कायगिील पूंजी प्रिुल्क िदिाजनददेि 2019 के खंड 2.6 में जनधागररत

प्रजतमानों के अनुसार

फामग 3

(क). माल सूची

(ख). जर्जभन्न देनदार

106.91

(ग).रोकड़

21.54

(घ). (क)+(ख)+(ग) का योग

128.45

[iv] कुल जनयोजजत पूंजी [[i] + [ii] + [iii]]

3550.59

[8]

िमांक 7(iv) में जनयोजजत पूंजी पर 16% प्रजतलाभ

568.09

[9]

31 माचग 2020 को र्ार्तषक राजस्र् अपेिा (एआरआर)[[6] + [8]]

1038.97

[10]

र्षग 2020-21 के जलए लागू डब्ल्यूपीआई के 100% पर सूचकांकन

1.88%

[11]

अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्र् अपेिा (एआरआर) जैसा ऊपर िमांक 10 में

िदया गया है।

1058.50

[12]

अजधकतम सूचकांिकत र्ार्तषक राजस्र् अपेिा के भीतर प्रस्ताजर्त सूचकांिकत

दरमान, पर राजस्र् आकलन ऊपर िमांक 11 पर यथा आकजलत।

फामग 4

809.83

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

अनुलग्नक-II

इकोफको िकसान बाजार लाजजजस्ट्ट‍स जलजमटेड ( आईकेबीएलएल)

(रु. लाख में)

र्षग 2015-16 से 2017-18 तक की अर्जध के जलए आईकेबीएलएल द्वारा प्रस्तुत और प्राजधकरण द्वारा आिोजधत आईकेबीएलएल का पूर्ागर्जध जर्ि्लेषण

ि.सं.

जर्र्रण

15 जनर्री 2016 के प्रिुल्क आदेि में भरोसा

िकये गए आकलन

र्ास्तजर्क

2015-16 से

2017-18

र्षों के जलए

प्रजतित में

जभन्नता(%)

2015-16

2016-17

2017-18

योग

2015-16

2016-17

2017-18

योग

2018-19 2019-20

यातायात

(एमटी/टीईयू

में)

2.00

6.00

1.32

0.81

0.73

2.86

0.98

0.95

-52.31%

(i) आरजित

कागो

1.00

3.00

1.32

0.81

0.73

2.86

0.98

0.95

-4.66%

(ii) तृतीय

पाटी कागो

1.00

3.00

0.00

-100.00%

- जर्देिी

कागो

0.97

2.92

0.00

-100.00%

- तटीय कागो

0.03

0.08

0.00

-100.00%

कुल

पररचालन

आय

कागो प्रहस्तन

आय

980.95

2,942.86

634.07

456.39

445.46

1,535.92

596.92

574.83

-47.81%

अन्य

2.12

11.66

10.85

24.63

59.16

16.10

योग

980.95

2,942.86

636.19

468.05

456.31

1,560.55

656.08

590.93

-46.97%

प्रचालन

लागत

(मुल्यह्राास

छोड़कर)

(i) प्रचालन

और प्रत्यि

श्रम

0.00

(ii) अनुरिण

श्रम

24.73

25.68

26.66

77.07

53.79

35.19

29.58

118.57

29.39

31.26

53.84%

(iii) उपकरण

चलाने की

लागत

16.37

17.00

17.65

51.02

36.00

45.07

50.14

131.22

4.20

14.85

157.17%

(iv) उपस्ट्कर

िकराया

424.00

1,272.00

0.00

-100.00%

(v) संदेय

पटे ािकराया

141.03

142.76

144.52

428.31

141.66

178.26

202.22

522.13

205.70

213.82

21.91%

(vi)

सीमािुल्क

स्ट्थापना प्रभार

46.89

48.68

50.54

146.12

17.59

19.55

21.08

58.22

28.73

56.98

-60.15%

(vii) बीमा

8.32

8.64

8.97

25.92

11.05

12.71

12.84

36.59

13.20

13.31

41.18%

(viii) अन्य

र््यय

2.20

2.28

2.37

6.86

22.31

13.95

15.22

51.48

13.19

14.75

650.88%

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

योग (i से viii)

663.54

669.04

674.71

2007.30

282.41

304.72

331.08

918.21

294.41

344.96

-54.26%

III

मूल्यह्राास **

71.80

71.38

214.56

104.27

135.58

143.08

382.93

145.13

145.46

78.47%

उपररर््यय

3.93

1.34

0.94

6.20

4.24

3.35

(iii) प्रारजम्भक

र््यय और

अपफ्रंटभुगतान

बटे े खाते

(iv) अन्य

3.93

1.34

0.94

6.20

4.24

3.35

योग (i से iv)

390.61

441.64

475.10

1,307.35

443.77

493.77

पररचालन

अजधिेष /

(घाटा)(I) –

(II) – (III)

245.61

240.53

234.86

721.00

245.58

26.41

-18.79

253.20

212.31

97.16

जर्त्त एर्ं

जर्जर्ध र््यय

(एफएमई)

6.13

23.15

32.40

61.68

47.43

44.68

VII

ब्लयाज और कर

से पहले

अजधिेष

245.61

240.53

234.86

721.00

251.71

49.56

13.61

314.88

259.74

141.84

-56.33%

VIII

जनयोजजत

पूंजी (जनर्ल)

1572.60

1501.91

1431.19

1,501.90 2891.81

2764.07

2837.54

2,831.14 3549.87

3550.68

88.50%

जनयोजजतपूंजी

पर प्रजतफल

251.62

240.31

228.99

720.91

462.69

442.25

454.01

1358.95

567.98

568.11

88.50%

िमता उपयोग 60% से अजधक उपयोग

आरओसीई-

िमता उपयोग

के जलए

समंजजत

251.62

240.31

228.99

720.91

462.69

442.25

454.01

1,358.95

567.98

568.11

88.50%

XII

जनर्ल

अजधिेष /

(घाटा) (v) -

(vIII)

-6.01

0.23

5.87

0.09

-210.98

-392.69

-440.39

-1,044.07

-308.24

-426.27

XIII

प्रचालन आय

के % के रूप

में जनर्ल

अजतरेक/

(घाटा) (XIii/i

% में)

-0.61%

0.02%

0.60%

-33.16%

-83.90%

-96.51%

-46.98%

-72.13%

XIV ^औसत

0.00%

-71.19%

-59.56%

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th June, 2021

No. TAMP/59/2020-IKLL.—This Authority, in exercise of the powers conferred on it under Section

48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), had disposed of the proposal received from the IFFCO

Kisan Logistics Limited (IKLL) [formerly known as IFFCO Kisan Bazar and Logistics Limited (IKBLL)] for

general revision of Scale of Rates (SOR) for the services rendered by it at its captive barge jetty at the

Deendayal Port Trust (DPT) under Tariff Guidelines, 2019, in the Meeting of this Authority held on 12 May

2021. However, considering the time involved for notifying (Speaking) Order along with the Scale of Rates,

approved by this Authority, this Authority decided to notify only the revised Scale of Rates immediately.

Accordingly, the revised Scale of Rates approved by this Authority on 13 May 2021 was notified in the

Gazette of India on 11 June 2021 vide Gazette No.231. It was stated in the said Notification that this

Authority will notify the Speaking Order, in due course of time. Accordingly, this Authority hereby notifies

the Speaking Order connected with disposal of the proposal of the IKLL for general revision of its Scale of

Rates as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No.TAMP/59/2020-IKLL

IFFCO Kisan Logistics Limited

- - - Applicant

QUORUM:

(i).

Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii).

Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 13th day of May 2021)

The IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL) [formerly known as IFFCO Kisan Bazar and Logistics

Limited (IKBLL)] under cover of its letter dated 06 November 2020 read with letter dated 05 December

2020 has forwarded a proposal for general revision of its Scale of Rates (SOR).

The Scale of Rates (SOR) of IKBLL was approved by this Authority as an interim tariff arrangement

vide Order no. TAMP/55/2013-KPT dated 15 May 2015 and notified vide Gazette No.195 dated 28 May

2015 till the final rates are approved by this Authority. Subsequently, the final SOR of IKBLL was approved

by this Authority vide Order No. TAMP/55/2013-KPT dated 15 January 2016. The said SOR was notified in

the Gazette of India vide Gazette No.69 dated 17 February 2016. The validity of the said SOR was

prescribed till 31 March 2018. At the request of IKLL, the existing SOR of IKLL (formerly known as IKBLL)

is extended twice and last extended till 31 March 2021 or the effective date of implementation of the revised

SOR, whichever is earlier.

The existing SOR of IKBLL is fixed under the Tariff Guidelines 2005. The Ministry of Ports,

Shipping and Waterways (MoPSW) has, vide its letter dated 05 March 2019, issued Tariff Guidelines 2019

for determination of Tariff of BOT operators operating in all Major Port Trusts who were previously

governed by 2005 Tariff Guidelines. The said Tariff Guidelines 2019 issued by the MoPSW has been

notified in the Gazette of India on 7 March 2019 vide Gazette No.92. Thereafter, as per Clause 1.7 of the

Tariff Policy, 2019, Working Guidelines to operationalize the Tariff Policy is notified in the Gazette of India

vide Gazette No.244 dated 11 July 2019.

4.1.

The IKLL has filed its proposal dated 06 November 2020 for general revision of its SOR following

Tariff Guidelines of 2019. Since the IKLL had not furnished the vital forms viz., Form Nos. 1, 4, 6A, 6B & 7

duly certified by its Chartered Accountant and the draft proposed SOR alongwith conditionalities, the IKLL

was requested to furnish requisite documents/ information so as to have the proposal complete in all

respect for initiating the consultation process with stakeholders.

4.2.

In response, the IKLL vide its email dated 13 December 2020 under cover of its letter dated

05 December 2020, has furnished requisite documents duly certified by its Chartered Accountant and also

furnished the proposed draft SOR alongwith conditionalities vide its email dated 16 December 2020.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

The highlights of the IKLL proposal is given below:

(i).

The IKLL has furnished detailed computation of Annual Revenue Requirement (ARR)

under Form-1

(₹ in lakhs)

Sl. No.

Description

2017-18 2018-19

2019-20

(1).

Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)

(i).

Operating expenses (including depreciation)

555.87

525.85

577.20

(ii).

Finance and Maintenance Expenses (FME)

36.30

113.25

310.77

Total Expenditure 1 = (i)+(ii)

592.17

639.11

887.97

(2).

Adjustments in respect of items where there is

variation in figure reported as per INDAS (As

per Audited Accounts) and IGAAP

(i).

Depreciation

(ii).

Other expenditure items, if any, to be listed

Total of Adjustments 2=(i)+(ii)+…..

(3).

Less Adjustments:

(i).

Actual Royalty / Revenue share paid to the port

0.57

0.66

0.60

(ii).

Interest on Loans

(iii).

Provision of bad and doubtful debts

(iv).

Provision for slow moving inventory

(v).

Other provisions

116.50

192.33

392.57

Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)]

117.07

192.98

393.17

(4).

Add: Admissible Royalty/Revenue Share as per

Clause 2.2 of the Tariff Guidelines, 2019

(5).

Total Expenditure after Total Adjustments

(5=1+2+3+4)

475.10

446.12

494.80

(6).

Average Expenses of Sl.No.5 = [2017-18+2018-

19+2019-20]/3

472.01

(7).

Capital Employed

(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant &

Equipment) as on 31 March 2020 (As per IGAAP)

3422.14

(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31 March

2020 (As per Audited Annual Accounts)

(iii). Add : Working Capital as per norms prescribed

in Clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019

(a). Inventory

(b). Sundry Debtors

108.01

(c). Cash

29.66

(d) Sum of (a)+(b)+(c)

137.67

(iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)]

3559.81

(8).

Return on Capital Employed 16% on Sl.No.7(iv)

569.57

(9).

Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31

March 2020 [(6)+(8)]

1041.58

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(10).

Indexation in the ARR @ 100% of the WPI

applicable for the year 2020-21

1.88%

(11).

Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement

(ARR) as given in Sr. No. 10 above

1061.16

(12).

Revenue Estimation at the Proposed indexed

SOR within the Ceiling Indexed ARR estimated

at Sl. No. 11 above.

829.28

(ii).

The IKLL has furnished in Form 4 giving detailed working of revenue estimation at

proposed tariff for the average of the actual traffic handled by the IKLL at 8,89,409 tonnes

during the years 2017-18, 2018-19 and 2019-20. Revenue estimated at the proposed tariff

is ₹829.28 lakhs.

(iii).

The IKLL has furnished a copy of each of its Audited Balance Sheet and Schedules

forming part of it and Statement of Profit and Loss for each of the years viz., 2017-18,

2018-19 and 2019-20 duly certified by its Chartered Accountant. The IKLL has furnished

Form nos.1 to 8.

(iv).

The IKLL has proposed 45% tariff increase in the existing cargo handling charges. Further,

the IKLL has proposed to introduce Storage charge which is not prescribed in the existing

SOR. The rates prescribed in the existing SOR, proposed tariff and tariff increase in terms

of percentage is tabulated below:

Sl.

No.

Description

Existing

tariff

(₹/MT)

Proposed

tariff

(₹/MT)

Increase in

Percentage

(i).

Cargo Handling Charges-Other Dry

Bulk-Foreign Cargo

48.84

70.63

45%

(ii).

Cargo Handling Charges-Other

Dry Bulk-Coastal Cargo

29.30

42.37

45%

(iii).

Storage Charges – 6 to 10 days

(`/MT/day)

7.73

New tariff

(iv).

Storage Charges – 11-15 days

(`/MT/day)

11.60

New tariff

(v).

Storage Charges – 16 days

onwards (`/MT/day)

15.47

New tariff

In accordance with the consultation process prescribed, a copy of the IKLL proposal dated

06 November, 2020, emails dated 13 December 2020 / 05 December 2020 (excluding Audited Annual

Accounts) alongwith prescribed forms and subsequent email dated 16 December 2020 was circulated vide

our letter dated 18 December 2020 to the DPT and users/ user organisations seeking their comments. We

have not received any comments from the users/ user organisations till finalisation of the case.

7.1.

Based on the preliminary scrutiny of the proposal, the IKLL was requested vide our letter dated

27 January, 2021 followed by reminder dated 02 February 2021 to furnish information/ clarifications on a

few points by 08 February 2021. The IKLL has furnished its reply on additional information/ clarification vide

its letter dated 08 February 2021. A summary of additional information/ clarification sought by us and reply

furnished by IKLL thereon is tabulated below:

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

Sl. No.

Information/ Clarification sought by us

Reply furnished by IKLL

1 .

Annual Revenue Requirement (ARR) (Form

No.1):

(i).

The Audited Annual Accounts of the IKLL

reports ₹0.57 lakhs, ₹0.66 lakhs and ₹0.60 lakhs

towards berth hire charges paid to DPT for the

years 2017-18 to 2019-20 respectively which

has been excluded by IKLL in the computation

of ARR as per clause 2.2. of the Tariff

Guidelines 2019 being royalty payment to DPT.

The IKLL to confirm there is no other payments

made to DPT as per the Concession Agreement

akin to royalty in the expenditure reported in the

Annual Accounts of IKLL for the said years. If

there is any other payment made by the IKLL to

DPT as per the concession agreement which is

of the nature of royalty and reported in the

Annual Accounts for the years 2017-18 to 2019-

20, the same may also be excluded to comply

with clause 2.2. of the Tariff Guidelines 2019.

It is hereby confirmed that IKLL has not made

any other payment to DPT except Royalty

stipulated in the Concession Agreement and

reported / disclosed in the Annual Audited

Financials of FY 2017-18 to 2019-20. Such

payment of Royalty to DPT has been excluded

for compliance of the clause 2.2 of the Tariff

Guidelines, 2019.

(ii).

(a). As per clause 2.3.1(ii) of TG 2019, only

provision for bad and doubtful debts, provision

for slow moving inventory, etc. are to be

excluded

from

the

total

expenditure

for

computation of ARR.

The IKLL, in Form-1 has excluded Other

provisions to the tune of ₹116.50 lakhs, ₹192.33

lakhs and `392.57 lakhs for the years 2017-18,

2018-19 and 2019-20 respectively.

In the said exclusion items, one entry relates to

Fixed Assets written off to the tune of ₹26.75

lakhs, ₹.49.33 lakhs and Nil for the years 2017-

18 to 2019-20 respectively. The nature of this

write off and reasons for excluding this item may

be explained.

IKLL had constructed total 3 storage sheds with

a total capacity of 35000 MT in the Barge jetty

back-up area for warehousing of cargo handled

at Barge Jetty which have been operational

since 25th September 2015.

Subsequently, we had replaced the existing

galvalume roof sheets fixed in above storage

sheds with PVC Palruf roofing sheets. The

existing sheets were corroded due to presence

of corrosive marine atmosphere & accumulation

of dust at Barge jetty area and it is warranted

that the old sheets be removed. Therefore, old

sheets were removed from the storage sheds

and were decapitalised in FY 2017-18 and FY

2018-19 respectively as per working shown

below:

Financial Year: 2017-18

Particulars

Amount [₹]

Gross value of galvalume of

roof

sheets

removed

from

storage sheds

28,68,342

Less:Accumulated depreciation

till the date of de-capitalisation

(depreciation @ 3.83% p.a. for

the period from 25.09.2015 to

28.06.2017)

1,93,228

Net

value

considered

for

decapitalisation

26,75,114

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

Financial Year: 2018-19

Particulars

Amount [₹]

Gross value of galvalume of roof

sheets removed from storage

sheds

55,29,157

Less: Accumulated depreciation

till the date of de-capitalisation

(depreciation @ 3.83% p.a. for

the period from 25.09.2015 to

19.07.2018)

5,96,428

Net

value

considered

for

decapitalisation

49,32,729

Note: Written down value of roof sheets were

decapitalised (i.e. cost of acquisition less

accumulated depreciation for the total number of

days’ sheets were used). Depreciation rate

@ 3.83% p.a. derived as the cost of storage

sheds are to be fully depreciated in 26 years i.e.

remaining useful life of the parent asset, Barge

jetty.

In this context, we would like to refer clause [ix]

[a] of TAMP order dated 15.01.2016 [page 25]

which stipulates that:

As per clause 2.7.1 of the tariff guidelines 2005,

the depreciation has to be computed based on

the straight line method with life norms adopted

as per Companies Act or based on life norms

prescribed

the

Concession

Agreement

whichever is higher. IKBLL to confirm whether

the computation of depreciation is as per tariff

guidelines.

In view of that, for complying with the said

condition of the order and since amount of

assets written off is over and above depreciation

charged as per Companies Act, same has been

excluded from expenditure considered for

computation of Annual Required Revenue in

Form 1.

(b). The Annual Accounts of the year 2018-19

and 2019-20 reports interest paid on GST and

interest on TDS for the year 2018-19. Since it

appears that the interest paid by the IKLL is of

penal nature, the same may be considered for

exclusion in the computation of ARR as users

cannot

burdened

for

such

interest

component.

As advised, computation is revised to exclude

said amount[s] and submitted in revised

workings of Form 1.

(c). The Annual Accounts for the year 2018-19

shows Service tax Cenvat credit written off to

the tune of ₹0.13 lakh. Since Service tax

payable is not treated as expenditure, the credit

write off of the service tax cannot be part of

As advised, computation is revised to exclude

said amount[s] and submitted in revised

workings of Form 1.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

computation of ARR and hence may be

excluded.

(d). The Annual Accounts for the years 2018-19

and 2019-20 report expenditure towards joining

fees and NSDL Annual custody charges of

₹1.01 lakh and ₹0.62 lakhs respectively, and

Demat charges of ₹0.14 lakhs and ₹0.11 lakhs

in the years 2018-19 and 2019-20. Since these

items do not appear to be related to jetty

operations, the same may be excluded from

ARR computation.

As advised, computation is revised to exclude

said amount[s] and submitted in revised

workings of Form 1.

(e). Please clarify the nature of expenses

reported under the head ―Consent renewal fees‖

to the tune of ₹8235 and `28982 in the year

2018-19 and 2019-20 respectively. If the said

expense do not relate to jetty operation, the

same may be excluded from ARR computation.

As advised, computation is revised to exclude

said amount[s] and submitted in revised

workings of Form 1.

(iii).

(a). Clause 2.6 of Tariff Guidelines 2019, inter

alia, stipulates that advance payment of lease

rental/ license fee to landlord port flowing from

the contractual obligations will be recognized as

part of sundry debtors in the computation of

working capital. The IKLL in the working sheet 2

to Form 3 (i.e. Appendix H) has shown `189.47

lakhs towards prepaid license Fees and prepaid

water front charges to be reported in the Audited

Annual Accounts for the year 2019-20. This

figure does not match with figures reported in

the Audited Annual Accounts.

The Licence fee and water front charges

reported in the Audited Annual Account of the

year 2019-20 is ₹213.82 lakhs. That being so,

50% of the same works out to ₹106.91 lakhs

which need to be considered under this item in

the computation of working capital in line with

the practice followed in the last tariff Order dated

15 January 2016 and in the case of the other

BOT operators also. The IKLL may accordingly

correct this item in the computation of working

capital for ARR computation.

Amount of ₹ 189.47 lakhs shown in worksheet 2

to Form 3 is matched with balance as on

31.03.2020 and 50% of the same ₹107.68 lakhs

along with other trade receivables for ₹0.33

lakhs aggregating to

₹108.01

lakhs was

considered as working capital.

advised,

said

amount

revised

₹106.91 lakhs and revised computation is being

submitted in revised Form 3.

(b). Further, IKLL has considered trade

receivables to the tune of ₹0.33 lakhs under the

Sundry debtors in Form 3. This item is not in line

with clause 2.6. of the Tariff Guidelines 2019

and hence may be excluded from working

capital calculation.

Clause 2.6 of Tariff Guidelines 2019 begins with

following wording:

―Working capital will comprise of inventory,

sundry debtors and cash balances.‖

Hence sundry debtors were considered for 0.33

lakhs. We have revised computation as advised

and same is being submitted in revised Form 3

in Annexure A.

(iv).

As per clause 2.6 of Tariff Guidelines 2019, the

limit on cash balance is one month’s cash

expenses. In Form-3 for Computation of

Working Capital, the IKLL has considered

As advised one month’s cash expenses value is

revised to 21.63 lakhs and revised computation

is being submitted in revised Form 3 in

Annexure A.

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

₹29.66 lakhs towards Cash expenses by

excluding Non-cash expenditure from the Total

Expenditure as reflected in the Annual Accounts

for the year 2019-20. The IKLL is entitled to one

month cash expense i.e. total admissible

expense for Y3 furnished in Form-1 less

depreciation for Y3 under this item. (i.e. as per

the current Form 1 furnished by IKLL it works

out to ₹21.63 lakhs []`. 494.80 lakhs less 235.21

=[`259.59 /12 = 21.63 lakhs]) The IKLL, is

therefore,

requested

accordingly

make

necessary correction in this item based on the

revised Form 1 to be furnished by the IKLL.

[As per the revised proposal one month’s cash

expenses works out to ₹21.54 lakhs]

(v).

In the light of the above observation, the IKLL is

requested

furnish

revised

Form-1

for

computation of ARR duly certified by practicing

Chartered Accountant or Cost Accountant.

As advised revised computation is being

submitted for your kind perusal in Annexure A.

Revenue Estimation (Form 4):

(i).

The IKLL in Form 4, Appendix-I has considered

average traffic at 889409 MT per annum based

on the actual traffic handled by IKLL for the

years 2017-18, 2018-19 and 2019-20 at 734955

MT, 984860 MT and 948412 MT respectively.

The IKLL in the said Form 4 has stated that in

the last three years the IKLL has handled only

captive cargo and no third party cargo was

handled. The IKLL has stated that it estimates

that equal quantity will be handled for third party

also. That being so, the average traffic to be

handled by IKLL shall be 17,78,818 MT per

annum (i.e. 889409 MT of captive cargo and

889409 MT for third party cargo). However, it is

seen that the IKLL has estimated revenue only

for 889409 MT and not for total traffic covering

both captive cargo and third party cargo

envisaged to be handled by IKLL.

In this regard reference is drawn to para 13(vi)

of the last tariff Order. This Authority in the last

tariff Order No.TAMP/55/2013- KPT dated 15

January 2016 in para 19.(v) has observed that

this Authority is statutorily required under the

provisions of the MPT Act to fix tariff for the

services rendered by the IKBLL as a whole,

irrespective of whether the cargo handled is for

own use or a third party cargo. Accordingly,

even during the last tariff revision exercise, tariff

was approved by this Authority for the cargo

handled at the IKBLL jetty as a whole, without

going into whether the cargo is captive or a third

party cargo.

That being so, the IKLL is requested to modify

its proposal to capture the average traffic for the

Jetty as a whole i.e. average traffic of the last

three years 2017-18 to 2019-20 at 889409 MT in

In this respect, we would like to humbly submit

that:

(a). Figures of total of column 9 of table B in

Form 4 are carried forward to sr no 12 of

Form 1 to compare said figures with ceiling

estimated at sr no 11 of Form 1.

(b). As per the structure of various Forms,

revenue estimated on the basis of historical

quantities handled in last 3 years at

proposed SOR is being compared with

ceiling arrived at on the basis of historical

expenditure of last 3 year.

(c).

Further

Form

itself

provides

for

considering historical quantities and not

estimated future quantities. For example,

Table A of Form 4 provides format for

computation of average actual traffic; this

average actual traffic figures are required to

be mentioned in column no 8 of Table B

heading of which reads as under:

―Average of the actual traffic handled by the

BOT operator during the years Y1, Y2 and

Y3.‖

In view of above, computation has been

submitted exactly to comply with prescribed

formats and logic of comparing historical

financial data with historical quantitative data.

Considering such facts, we are of the opinion

that future estimated quantities cannot be used

for comparison with historical cost as per

Audited Annual Accounts.

Hence, we most respectfully submit to accept

our submission with computations as revised

with above referred suggestions.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

respect of captive cargo plus the average cargo

estimated to be handled for third party cargo.

This may entail changes in the proposed rates

as well. The IKLL to make necessary changes

and submit the revised proposal.

Past Period Performance (Form-8):

The IKLL has furnished Form 8 without giving

analysis for past period performance. Reference

is drawn to note no.1 of the prescribed form

which states that this Form is to be filed along

with other Forms in the general revision of Scale

of Rates subsequent to the first tariff revision

done under Tariff Guidelines, 2019.

The current proposal of IKLL is first revision

under TG 2019 and hence reference is drawn to

Clause 3.1.2 of the Tariff Guidelines, 2019

which stipulates that surplus/ deficit upto the

period of first tariff fixation under this Guidelines

shall be dealt with as per Clause 2.13 of the

2005 Tariff Guidelines as reproduced below:

"The actual physical and financial performance

will be reviewed at the end of the prescribed

tariff validity period with reference to the

projections relied upon at time of fixing the

prevailing tariff. If performance variation of more

than + or - 20% is observed as compared to the

projections, tariff will be adjusted prospectively.

While doing so 50% of the benefit/ loss already

accrued will be set off while revising the tariff."

During the last tariff revision, estimates for the

years 2015-16, 2016-17 and 2017-18 was

considered. The IKLL is, therefore, to furnish the

statement showing the actual physical and

financial performance vis-à-vis the estimates

relied upon in the previous tariff cycle as done in

earlier tariff revision exercises under erstwhile

Tariff Guidelines, 2005 and make necessary

adjustments from the estimated ARR in case

there is variation in both physical and financial

parameters by +/-20%. A sample of past period

analysis statement is attached as Annex- A for

your reference.

It is mentioned in note no.1 of the prescribed

Form no 8 that ―This Form is to be filed along

with other Forms in the general revision of Scale

of Rates subsequent to the first tariff revision

done under Tariff Guidelines, 2019.‖

In this respect, we humbly submit that IKLL is

submitting

herewith

―First

Tariff

Revision

Proposal‖

In view of that, the said clause will be complied

in subsequent Tariff Revision proposal to be

filed in future.

Proposed Scale of Rates:

(i).

General Terms and Conditions:

This Authority has passed common adoption

Orders for all Major Port Trusts and BOT

operators operating thereat from time to time

and all the Major Port Trusts and BOT operators

operating thereat were requested to include

suitable notes in the SOR. However, the IKLL

has not included suitable note in the proposed

As advised, we have incorporated following note

in Revised SOR.

Amendment Order No.TAMP/53/2015-VOCPT

dated 25 September 2018 in common adoption

Order No. TAMP/53/2015-VOCPT dated 26

November 2015 relating to provision prescribed

for concessional coastal tariff for ships and

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

SOR in line with the following common adoption

Order:

Amendment Order No.TAMP/53/2015-VOCPT

dated 25 September 2018 in common adoption

Order No. TAMP/53/2015-VOCPT dated 26

November 2015 relating to provision prescribed

for concessional coastal tariff for ships and

cargo that move from one Indian Port to another

Indian Port through the territorial waters of Sri

Lanka or Bangladesh in terms of Notification

No.38/2018- Customs (N.T.) dated 11 May 2018

issued by the Central Board of Indirect Taxes

and Customs, Department of Revenue, Ministry

of Finance.

cargo that move from one Indian Port to another

Indian Port through the territorial waters of Sri

Lanka or Bangladesh in terms of Notification

No.38/2018- Customs (N.T.) dated 11 May 2018

issued by the Central Board of Indirect Taxes

and Customs, Department of Revenue, Ministry

of Finance.

(ii).

As per clause 5.4.1. of the Tariff Guidelines

2019, penal interest for delayed payments by

users and delayed refund by BOT operators is

prescribed at 15%. The note 2(i).(b). under the

General Terms and conditions proposed by the

IKLL proposes the penal interest rate at 14.15%

which may be modified to 15% to fall in line with

the guideline provision.

As advised, we have modified the interest rate in

the revised SOR as submitted in Annexure B.

Proposed Storage Charge:

(i).

During the last tariff revision approved vide

Order No TAMP/55/2013-KPT dated 15 January

2016, the IKLL had not proposed any storage

charge. To a specific query in this regard, as

brought

out

para

Order

No.TAMP/55/2013-KPT dated 15 January 2016

at Sl No (i), the IKLL had then clarified during

the last tariff revision that the proposed cargo

handling charges do not include storage

charges. As per Article- 8.1 (Levy and Recovery

Tariff)

Concession

Agreement,

Concessionaire shall collect the Cargo Handling

Charges at the rates approved by TAMP. As

such, it is not clear where is the requirement for

fixation of separate storage charges as per

provision in Concession Agreement.

However, now in the current proposal, the IKLL

has proposed separate storage charges in the

proposed SOR which contradicts the stand of

the IKLL in its last general revision proposal. In

view of the above, the IKLL to confirm and give

reference

the

relevant

clause

the

Concession Agreement that the IKLL can levy

storage charge on cargo of third party as per the

provisions of the Concession Agreement.

A. Background:

IFFCO Kisan Logistics Limited (―the Company‖)

was incorporated on February 26, 2004 under

the Companies Act, 1956. The company is

wholly owned subsidiary of Indian Farmers

Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO). The

company entered into an agreement with

Deendayal Port Trust on February 17, 2011 for

construction and setting up of a Barge jetty at

Kandla Port (Build Operate Transfer Basis) for

captive use. The duration of Agreement 30

years. The construction of Barge Jetty has been

completed

and

commercial

operation

commenced from 16th November, 2013. Barge

Jetty capacity 2.00 MMTPA for handling of solid

fertilisers, raw materials and other products of

dry cargo. As per the Concession Agreement

entered into between IKLL and DPT, 36000 m2

of land has been leased by DPT as a backup

area for development of port facilities in addition

to 2400 m2 of land for construction of Barge

Jetty.

As per the Concession Agreement, the Barge

Jetty facility is proposed to be utilized for the

third party cargo also to optimize the use of

handling facilities. Therefore, it is felt that for

attracting third party cargo handling at barge

jetty, the covered storage facility shall be

required for storage of cargo. Further, IFFCO

has diverted its imported fertiliser to IKLL Barge

Jetty which were earlier handled through Kandla

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

& Mundra port. Our plant operations are affected

whenever imported fertilisers handled at Barge

jetty as we have to dedicate our conveyor

system & silo compartment for imported fertiliser

which in case would have been utilized for

handling & storage of fertiliser produced in plant.

Therefore, a flexible alternative is required for

importing fertiliser alongside own production of

fertilisers so that our plant operation can be

sustained along with unloading operations of

ships and barges for imported fertilizes.

IKLL had constructed total 3 warehouses with a

total capacity of 35,000 MT in the Barge jetty

back-up area for storage of cargo handled at

Barge Jetty which have been operational since

25th September 2015.

The concession Agreement does not specifically

mention anywhere for construction of storage

sheds and same were undertaken by IKLL

voluntary to handle the cargo as explained in

above paras. Further, it is commercial wisdom

that a port cannot operate efficiently without

adequate storage facilities (page 84 of the

Concession Agreement states the Company

should provide other support facilities for proper

and

efficient

functioning).

Concession

Agreement for construction of Barge Jetty of

which warehouses are essential & integral part

of Barge jetty. Construction of warehouses had

been included in para (ii) and para (iv) of

Appendix 4 of the Concession Agreement; that

para (iii) of Appendix 4 very specifically says to

have capacity to handle 2 MMTPA of cargo,

which

was

possible

only

when

warehousing facilities are also constructed

within Backup area; that construction of 3

warehouses

was

therefore

part

the

Concession Agreement. Warehouses have been

constructed in the Backup area as per Appendix

1 read with Appendix 4 of the Concession

Agreement.

B. Provisions in the Concession Agreement:

In this context, we would like to refer Article 8.1

of Concession Agreement ―Levy and Recovery

of the Tariff‖ [page 34] which provides as under:

―The Project Facilities and Services under this

agreement have been developed by the

Concessionaire for its own use. The Tariff is not

levied for own use. However, in order to

optimise the use of the facility and as per the

provisions of this agreement and in case the

Concessionaire

handles

Other

Cargo

directed by the Concessioning Authority, for

some other User during the Operation phase,

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

the Concessioning Authority shall be entitled to

levy and recover tariff from the Owners/

consignees of cargo and the vessel owners/

agents using the Project Facilities and Services

as per the Scale of Rates notified time to time.

As of the date hereof, the applicable Tariff is as

set out in Appendix 13.

In addition, the Concessioning Authority shall

collect from the user berth hire charges as per

the Kandla Port Scale of Rates notified time to

time, and share with the Concessionaire 50% of

any payments realized for such berth hire

charges.

Further, the Concessionaire shall collect the

Cargo Handling Charges at the rates approved

by the TAMP for handling Other Cargo through

the mechanized facility as set out in Appendix

12 and applicable from time to time and shall

pay to the Concessioning Authority 25% of the

same as Royalty.

For avoidance of doubt it is clarified that the

Concessioning Authority shall collect the 100%

wharfage charges for Other Cargo, as per

Kandla Port Trust applicable Scale of Rates.

It is further stated that the Concessioning

Authority shall collect the other vessel related

charges including Port dues, pilotage Fees,

mooring charges, stream dues, anchorage fees

etc., as per Scale of Rates and revised from

time to time; ―

Further to that, Article 9.1[B] of Concession

Agreement [page 35] provides as under:

[a] The Concessionaire shall collect the Cargo

handling Charges as approved by the TAMP

and pay to the Concessioning Authority 25% of

the rates approved by the TAMP for handling

Other Cargo through the mechanized facility as

set out in Appendix 12 and applicable from time

to time as Royalty per Month, chargeable by the

Concessionaire (―the Royalty‖).

[b] Gross Revenue shall be computed on the

basis of the maximum Tariffs leviable for and in

respect of the Project Facilities and Services

provided

during

the

relevant

period

computation. It is clarified that discounts and

deferments, if any offered by the Concessionaire

to the users or amounts if any not collected by

the Concessionaire for any reason whatsoever

in respect of the Project Facilities and Services,

shall be ignored for the purpose of Gross

Revenue. Further, in computing the Gross

Revenue, income from interest, sale of assets,

amounts received by the Concessionaire by way

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

of damages from third parties (excepting

damages received from the users on account of

demurrage or such other related charges in

respect of the Project Facilities and Services),

taxes and cesses in respect to the Project

Facilities and Services, if any collected and paid

to any Government Authority shall also be

ignored.

Considering the above provisions of Articles 8.1

and 9.1 of Concession Agreement, it can be

said that Article 8.1 does not at any place bar

concessionaire from charging for any other

services related to project facilities. In addition,

gross revenue definition provided in Article 9.1

specifically only excludes revenues other than in

respect of the Project Facilities and Services

from being considered as part of Gross

Revenue for royalty payments and revenue

sharing on charges collected for port facility in

any name is sufficiently covered under definition

of Gross Revenue.

C. Services offered by other Operator:

AKBTPL (M/s Adani Kandla Bulk Terminal

Private Limited) as well as KICTL (M/s Kandla

International Container Terminal Limited) are

also having separate schedule of rates for

warehousing.

In view of the above, it is prudent commercial

practice to offer storage facility to the users of

port which will not only be beneficial for IKLL but

also DPT.

(ii).

If, the IKLL confirms that it can levy storage

charge as per the Concession Agreement for

third party cargo, the following points to be

addressed:

(a). The IKLL has furnished the working to arrive

at storage charge wherein it has considered

years wise slab wise cargo quantity using

storage facility for the years 2017-18, 2018-19

and 2019-20 and arrived at average quantum

availing storage facility at 5879285 tonnes which

has finally been spread over the estimated

revenue requirement from storage charge to

arrive at the base storage charge. The existing

SOR does not prescribe any storage charge.

The IKLL to furnish the basis considered by the

IKLL for arriving at the proposed storage

charges.

Computation

said

storage

charges

submitted.

(b). In the proposed SOR, the IKLL has

proposed the storage charges and included the

same under the Schedule of Cargo Handling

charges. In this regard, the following points may

be considered:

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(i).

The

IKLL

may

propose

separate

Schedule of Storage charge.

(ii).

Normally, storage charge is leviable

after free storage period. Clause 8.5 of the

Working Guidelines 2019, stipulates that free

days beyond which storage charges are leviable

may be prescribed by the BOT operator. IKLL

may therefore propose free period under the

schedule of storage charge beyond which

storage charge shall be leviable. This is in line

with the prescription in the SOR of other Major

Port Trusts and BOT operators. Consequent to

above, if any change arises in the revenue

estimation from storage charge, the same may

be done and revised revenue estimation in Form

4 may be furnished duly certified by practising

Chartered Accountant or Cost Accountant.

(iii).

Further, conditions governing levy of

storage charge like - computation of free period,

exclusion of customs notified holidays and

terminal non-working days for computation of

free period may be proposed in the draft

proposed SOR. The IKLL may, if required,

peruse the SOR of other ports or operators

available on the website of TAMP.

(i) As advised, separate SOR is submitted.

(ii).

advised,

such

conditions

are

incorporated in SOR submitted.

(iii).

advised,

such

conditions

are

incorporated in SOR submitted.

Calculation of proposed tariff furnished in

Appendix K:

The IKLL in appendix K has given working for

arriving at the proposed cargo handling charge

and storage charge. In the said working it is

seen that proposed rate arrived by the IKLL for

cargo handling charge and storage charge

captures share of DPT @33.33% to the base

rate. The relevance of adding the share of DPT

is not clear. As IKLL is aware that revenue

share/ royalty payment is not admissible as pass

through for tariff fixation as per clause 2.2. of the

Tariff Guidelines 2019 and in line with the

approach followed in the last tariff Order. Thus,

IKLL to exclude revenue share component, if

any, included in the proposed tariff.

In this respect, IKLL is of the opinion that

following clauses are relevant for determination

of SOR:

Clause 2.9 - The ARR determined by the BOT

operators as per clause 2.8 above is the ceiling

Annual Revenue Requirement based on which

the BOT operators will draw the Scale of Rates

(SOR).

Clause 2.10 - For drawing the SOR, the traffic to

be considered would be the average of the

actual traffic handled by the BOT operator

during the years Y1, Y2 and Y3. The actual

traffic should be duly certified by the concerned

Major Port Trust within 10 days.

Clause 2.11.1 - Based on the Annual Revenue

Requirement as assessed as per Clause 2.9

above and taking into account the traffic as per

Clause 2.10 above, the BOT operator will have

the flexibility to determine the rates to respond

to the market forces based on its commercial

judgment and draw the SOR within the ceiling of

Annual Revenue Requirement, duly certified by

practising

Chartered

Accountant/

Cost

Accountant. The BOT Operator shall have

option to draw SOR to achieve revenue lower

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

than the ceiling ARR. In this regard, BOT

operators will make a detailed working of

income estimation indicating each of the tariff

items in the proposed SOR for corresponding

traffic as in clause 2.10 above and establish

itself that the sum of the revenue so determined

from all the tariff items in the SOR is within the

ceiling of the ARR determined in clause 2.9.

above duly certified by a practicing Chartered

Accountant/ Cost Accountant.

For ensuring precise compliance of various

clauses of Tariff Guidelines, 2019 dated

07.03.2019 including clause 2.9 to 2.11.1of said

Guidelines, Working Guidelines, 2019 dated

11.07.2019 have been issued which prescribe

various

forms

for

consistent

manner

computation of ceiling limit and comparison of

said limit with revenue at proposed SOR.

Ceiling limit in Format 1 is already calculated by

excluding share of DPT in the form of royalty.

In present case, revenue estimate in Form 4 as

per computation methodology prescribed therein

is within ceiling limit for Annual Revenue

Requirement computed in manner prescribed in

Form 1. In view of that, we are of the opinion

that any other computations need to be ignored,

if revenue estimate is within limits of amounts

arrived at in Form 1 already excluded in in sr no

3 [i] of Form 1.

Separate Agreement:

As per clause 1.9 of the Tariff Guidelines 2019,

the BOT operator shall continue to abide by the

provisions contained in the existing Concession

Agreement entered into with the concerned

Major Port Trust. Simultaneously, the BOT

operator shall agree to abide by this guidelines,

by way of a separate Agreement with the

concerned Major Port Trust. The IKLL has in this

regard furnished a copy of the separate

Agreement. But, the agreement is signed by

IKLL only and it is shown as draft. The IKLL to

arrange to furnish final copy of agreement duly

signed by authorised signatory of both IKLL and

DPT.

The Agreement executed by IKLL with DPT duly

signed by authorised signatories is submitted

herewith.

7.2.

The computation of Storage Charges and the ARR from Storage Charges are summarized in the

following table:

Particulars

2017-18

2018-19

2019-20

Total allowable expenditure

47509742

44377216

49376728

Total expenditure related to storage facilities

8566244

7150807

8754076

% of revenue allocable to storage charges

18.03%

16.11%

17.73%

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

Average

17.29%

Ceiling of Annual Revenue Required in lakhs

1058.52

Ceiling of Annual Revenue Required for storage in lakhs

183.03

Ceiling of Annual Revenue Required for handling in lakhs

875.49

Particulars

Qty

Rate

Value

6-10 days

193497.700

6.50

1257735

11-15 days

144208.153

11.00

1586290

16 days onwards

1102367.782

14.00

15433149

Total in amount

18277174

Estimated amount in Lakhs

182.77

7.3.

The IKLL, while furnishing information / clarification sought by us, has vide its letter dated

08 February 2021 furnished revised cost statements and revised proposed draft SOR. The main points as

regards the revised proposal are summarized below:

(i).

The revised Annual Revenue Requirement (ARR) under Form-1 computed by the IKLL is

given below:

(₹ in lakhs)

Sl. No.

Description

2017-18

2018-19

2019-20

(1).

Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)

(i).

Operating expenses (including depreciation)

555.87

525.85

577.20

(ii).

Finance and Maintenance Expenses (FME)

36.30

113.25

310.77

Total Expenditure 1 = (i)+(ii)

592.17

639.11

887.97

(2).

Adjustments in respect of items where there is variation in

figure reported as per INDAS (As per Audited Accounts) and

IGAAP

(i).

Depreciation

(ii).

Other expenditure items, if any, to be listed

Total of Adjustments 2=(i)+(ii)+…..

(3).

Less Adjustments:

(i).

Actual Royalty / Revenue share paid to the port

0.57

0.66

0.60

(ii).

Interest on Loans

(iii).

Provision of bad and doubtful debts

(iv).

Provision for slow moving inventory

(v).

Other provisions

116.50

194.68

393.61

Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)]

117.07

195.34

394.21

(4).

Add: Admissible Royalty/Revenue Share as per Clause 2.2 of

the Tariff Guidelines, 2019

(5).

Total Expenditure after Total Adjustments

(5=1+2+3+4)

475.10

443.77

493.76

(6).

Average Expenses of Sl.No.5 = [2017-18+2018-19+2019-20]/3

470.88

(7).

Capital Employed

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31

March 2020 (As per IGAAP)

3422.14

(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31 March 2020 (As per

Audited Annual Accounts)

(iii). Add : Working Capital as per norms prescribed in Clause 2.6

of the Tariff Guidelines, 2019

(a). Inventory

(b). Sundry Debtors

106.91

(c). Cash

21.63

(d) Sum of (a)+(b)+(c)

128.54

(iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)]

3550.68

(8).

Return on Capital Employed 16% on Sl.No.7(iv)

568.11

(9).

Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March 2020

[(6)+(8)]

1038.99

(10).

Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the

year 2020-21

1.88%

(11).

Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) as given

in Sr. No. 10 above

1058.52

(12).

Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the

Ceiling Indexed ARR estimated at Sl.No.11 above.

809.82

(ii). (a).

The cargo handling charge for Other Dry bulk cargo proposed in the revised SOR

by the IKLL is same as proposed in the original proposal.

(b).

Flowing from the point of action arising at the joint hearing, the IKLL has proposed

to retain prescription of cargo handling charge for Steel and bagged cargo and

Timber logs in the existing SOR with 18% and 20% increase proposed over the

existing rate for Steel and bagged cargo and Timber logs respectively.

(c).

The rates proposed for storage charges proposed in the original proposal is

revised by slightly reducing it and free period of 5 day is proposed now.

(iii).

The existing rate and revised rate as per the revised proposed SOR of IKLL are tabulated

below:

(a).

Cargo Handling Charge

(₹/MT)

Sl.

No.

Other Dry Bulk

Existing tariff as per Order

dated 15.01.2016

Revised Proposed Rates

% Increase

Foreign

Coastal

Foreign

Coastal

(i).

Other Dry Bulk

48.84

29.30

70.63

42.37

45%

(ii).

Steel and Bagged Cargo

59.56

35.74

70.63

42.37

18.6%

(iii).

Timber Logs

58.67

35.20

70.63

42.37

20%

(b).

Storage Charge

(₹/MT)

Sl. No.

Particulars

Existing

Revised Proposed Rate

(New item)

% Increase

(i).

First 5 days Free

New Item

(ii).

6 – 10 days

6.50

New Item

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(iii).

11-15 days

11.00

New Item

(iv).

16 days and above

14.00

New Item

(iv).

Revenue estimate is modified to capture the revised proposed rate. The IKLL has

furnished revised Form no.1 & 4 duly certified by the practicing Chartered Accountant.

7.4.

Based on preliminary scrutiny of the proposal of the IKLL, the DPT was also requested

vide our letter dated 13 January 2021 to furnish information / clarification on the following points. The DPT

has furnished its response vide letter dated 09 March 2021. A summary of additional information/

clarification sought by us and reply furnished by DPT thereon is tabulated below:

Sl.

No.

Information/ Clarification sought by us

Reply furnished by DPT

(i).

Confirm that the lease rent considered in the

computation of Annual Revenue Requirement (ARR)

for the years 2017-18 to 2019-20 at ₹202.21 lakhs,

₹205.69 lakhs and ₹213.82 lakhs respectively as

shown under License fees and Waterfront charges in

the Working Shee1 for Form 1 and reported in the

Audited Annual Accounts for these years are in line

with the provisions of the Concession Agreement.

License Fee and Water front charges paid

by IKLL is under:

4. Year 2017-18 – ₹201.116 Lakhs

5. Year 2018-19 – ₹205.478 Lakhs

6. Year 2019-20 – ₹213.081 Lakhs

This charges are in line with the provisions

of the concession agreement.

(ii).

(a). The IKLL in Form 4, Appendix 1 has considered

average traffic at 889409 MT per annum based on the

actual traffic handled by IKLL for the years 2017-18,

2018-19 and 2019-20 at 734955 MT, 984860 MT, and

948412 MT respectively. The DPT to confirm the

actual traffic reported by IKLL is in order.

Actual Traffic handled by IKLL is under:

4. 2017-18 – 723053 MT

5. 2018-19 - 986306 MT

6. 2019-20 – 1002312 MT

Based on the above average traffic is

903890 MT per annum.

(b). The IKLL in Form 4 (Appendix I) regarding

revenue estimation has stated that in the last three

years the IKLL has handled only captive cargo and no

third party cargo was handled. The IKLL estimates

that equal quantity will be handled for third party also.

That being so, the average traffic to be handled by

IKLL shall be 17,78,818 MT per annum (i.e. 889409

MT of captive cargo and 889409 MT for third party

cargo). The DPT to confirm the average traffic for the

Jetty as a whole, as tariff is to be proposed by the

IKLL for the Jetty as a whole in line with the approach

followed in the last IKLL tariff Order dated 15 January

2016.

It was proposal of M/s. IKLL. Till date they

have handled only one vessel during the

last two years. DPT do not know the future

plan of IKLL on handling third party cargo.

(iii).

The Audited Annual Accounts of the IKLL reports

₹0.57 lakhs, ₹0.66 lakhs and ₹0.60 lakhs towards

berth hire charges paid to DPT for the years 2017-18

to 2019-20 respectively which has been excluded by

IKLL in the computation of ARR as per clause 2.2 of

the Tariff Guidelines 2019 being royalty payment to

DPT. The DPT to confirm there is no other payments

made by IKLL to the DPT as per the Concession

Agreement akin to royalty in the expenditure reported

in the Annual Accounts of IKLL for the said years. If

so, the same to be indicated to us for exclusion in the

Confirmed that there are no payment from

M/s. IKLL akin to royalty.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

ARR computation as per clause 2.2 of the Tariff

Guidelines 2019.

(iv).

During the last tariff revision approved vide Order

No.TAMP/55/2013-KPT dated 15 January 2016, the

IKLL had not proposed any storage charge. To a

specific query in this regard, as brought out in para

13. of the said Order at Sl No (i), the IKLL had

clarified then that the proposed cargo handling

charges do not include storage charges. As per

Article- 8.1 (Levy and Recovery of Tariff) of

Concession Agreement, Concessionaire shall collect

the Cargo Handling Charges at the rates approved by

TAMP. The IKLL then contended that there is no

requirement for fixation of separate storage charges

as per provision in Concession Agreement. Thus, the

existing SOR does not prescribe storage charges.

However, now in the current proposal, the IKLL has

proposed separate storage charges in the proposed

SOR which contradicts the stand of the IKLL in its last

general revision proposal. The DPT to confirm and

give reference to the relevant clause in the

Concession Agreement that the IKLL can levy storage

charge on cargo of third party as per the provisions of

the Concession Agreement.

Concession agreement is silent regarding

collection of storage charges for Other

cargoes.

(v).

As per clause 1.9. of the Tariff Guidelines 2019, the

BOT operator shall continue to abide by the

provisions contained in the existing Concession

Agreement entered into with the concerned Major

Port Trust. Simultaneously, the BOT operator shall

agree to abide by this guidelines, by way of a

separate Agreement with the concerned Major Port

Trust. The DPT to furnish a copy of the separate

Agreement as per the prescribed format forwarded by

the MOS vide letter No PR-14019/20/2009-PG (PTIV)

dated 8 March 2019 to all the Major Port Trusts

including the DPT duly signed by the IKLL and the

DPT.

As desired a copy of separate agreement

as per prescribed format forwarded by the

MOPSW duly signed by DPT and IKLL is

submitted.

8.1.

A joint hearing in this case was held on 29 January 2021 through Video Conferencing. At the joint

hearing, the IKLL and the DPT have made their submissions.

8.2.

In view of the point made by DPT at the joint hearing regarding inclusion of cargo handling charges

for steel and bagged cargo and Timber logs by the IKLL in the proposed SOR in line with the existing SOR,

the IKLL was requested vide our letter dated 02 February 2021 to review its proposal to that extent while

furnishing additional information/ clarification sought by us. As brought out earlier, the IKLL vide its letter

dated 08 February 2021 has furnished revised cost statements and revised proposed draft SOR.

8.3.

The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this

Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent

separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website

http://tariffauthority.gov.in.

With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following

position emerges:

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(i).

The Scale of Rates (SOR) of IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL) [formerly known as

IFFCO Kisan Bazar and Logistics Limited (IKBLL)] was last approved by this Authority vide

Order No.TAMP/55/2013-KPT dated 15 January 2016, following the Tariff Guidelines of

2005. The validity of the SOR was prescribed till 31 March 2018. At the request of IKLL,

the validity of the existing SOR was extended from time to time and the last extension was

granted till 31 March 2021.

(ii).

The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MOPSW), the then Ministry of Shipping

(MOS), as a policy direction under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, has

issued Tariff Guidelines, 2019, for BOT operators who were previously governed by 2005

Tariff Guidelines. Consequent to the issue of the Tariff Guidelines, 2019 by the MOS, the

tariff fixation exercise in respect of the IKLL is to be governed by the stipulations contained

in the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued to operationalize the

Tariff Guidelines, 2019.

Following the Tariff Guidelines, 2019 and Working Guidelines 2019, the IKLL has filed its

proposal dated 05 December 2020 for general revision of its SOR followed by submission

of additional documents vide its letter dated 16 December 2020.

Subsequently, the IKLL vide its letter dated 08 February 2021 has furnished the revised

ARR computation and revised proposed SOR wherein the IKLL has proposed to prescribe

the rate for Steel and bagged cargo and Timber logs based on the suggestion of the DPT.

The final revised proposal filed by the IKLL vide its email dated 08 February 2021 read with

its proposal dated 05 December 2020 along with submissions made by the IKLL and the

DPT during the processing of the case are considered in this analysis.

(iii).

(a).

Clause 2.1 of the Tariff Guidelines, 2019, requires each BOT Operator to assess

the ARR which is the average of the sum of Actual Expenditure as per the final

Audited Annual Accounts of the immediate preceding three years (Y1), (Y2) and

(Y3) at the time of submitting the proposal subject to certain exclusions as

prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the

Working Guidelines issued by this Authority plus Return at 16% on Capital

Employed obtaining as on 31st March Y3, duly certified by a practicing Chartered

Accountant/ Cost Accountant.

(b).

The IKLL has assessed the ARR based on Audited Annual Accounts for the

preceding three years i.e. 2017-18 (Y1), 2018-19 (Y2) and 2019-20 (Y3) duly

certified by a practicing Chartered Accountant. While assessing the ARR, the IKLL

has made exclusions of the expenses not admissible in ARR computation for

arriving at the Average annual expenses for the year 2017-18, 2018-19 and 2019-

20, as prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019. The

following adjustments done by IKLL in line with provisions prescribed in Clause

2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines are

brought out for specific mention except for few modifications done by us for the

reasons explained in the following paragraph:

(i).

Clause 2.2 of the Tariff Guidelines, 2019, inter alia, stipulates that Royalty/

Revenue share payable to the landlord port by the BOT operator will not

be allowed as an admissible cost for tariff computation and in those cases

where the bidding process was finalized before 29 July 2003, it will be

taken into account as cost to the extent of the next highest bidder in the

ARR computation.

In case of IKLL (formerly known as IKBLL), the license agreement was

signed in February 2011. Thus, in line with the stipulation contained in the

guidelines, royalty/ revenue share is not treated as pass through in tariff

fixation of IKLL. This is also in line with the approach followed in the last

tariff revision. Accordingly, royalty reported in the Audited Annual Accounts

at ₹0.57 lakhs, ₹0.66 lakhs and ₹0.60 lakhs for the years 2017-18, 2018-

19 and 2019-20 respectively are excluded.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

In response to our specific query with respect to any other payment made

by IKLL to the DPT as per Concession Agreement (CA) akin to royalty in

the expenditure reported in the Annual Accounts of IKLL, the IKLL has

confirmed that it has not made any other payment to DPT except royalty

stipulated in the CA and reported in annual accounts of FY 2017-18 to

2019-20. The DPT has also confirmed this position. The said position is

relied upon.

(ii).

As per Clause 2.3.1 (ii) of the Tariff Guidelines 2019, interest on loans,

provision for bad and doubtful debts, provision for slow moving inventory,

other provisions if any, are to be excluded.

(a).

The IKLL has considered interest on loan for the years 2017-18 to

2019-20 as Nil. The annual accounts of the IKLL do not show any

amount towards interest on loan and hence the same is

considered as Nil in the analysis.

(b).

The IKLL has excluded ₹116.50 lakhs, ₹194.68 lakhs and ₹393.61

lakhs towards other provisions as reported in the Annual accounts

for the years 2017-18 to 2019-20 respectively following the

applicable clause of the Tariff Guidelines 2019.

(iii).

Clause 2.3.2 stipulates that in case there is variation in the expenditure

reported under IND AS and IGAAP (like depreciation), then necessary

adjustments to be done in ARR computation by excluding IND AS figure

and considering figures as per IGAAP. Form 6A and Form 6B furnished by

the IKLL which is duly certified by practicing Chartered Accountant states

that accounts of IKLL are not prepared on the basis of IND AS and hence

there is no variation in the expenditure reported under IND AS and IGAAP.

The said position is relied upon.

(c).

Following the provisions prescribed at Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff

Guidelines, 2019 and the Working Guidelines and based on the adjustments as

discussed above, the IKLL has arrived at average expenses for the years 2017-18

to 2019-20 at ₹470.88 lakhs.

(iv).

(a).

As per clause 2.5 of the Tariff Guidelines 2019, Capital Employed will comprise of

Gross Fixed assets (Property, Plant & Equipment) [as arrived as per the Indian

Generally Accepted Accounting Principles (IGAAP)] plus capital work in progress

as on 31 March/ 31 December of the year Y3 to be restated from the figures

reported under IND AS in the Audited Annual Accounts and working capital as per

norms prescribed. The IKLL has considered gross fixed assets at ₹3422.14 lakhs

as per IGAAP in line with provision prescribed in Clause 2.5 of the Tariff

Guidelines, 2019. The IKLL has furnished the prescribed Form 7 giving

computation of gross fixed assets as per IGAAP duly certified by practicing

Chartered Accountant. As brought out in earlier paragraphs, the IKLL has clarified

that IND AS is not followed in the IKLL. The Gross Fixed Assets as on 31 March

2020 considered by the IKLL as per IGAAP and duly certified by the Chartered

Accountant is relied upon.

The IKLL has considered capital work-in-progress as Nil as on 31 March 2020

which is in line with the position reported in the Audited Annual Accounts for the

year 2019-20.

(b).

Working capital comprises of Inventory, Sundry debtors and Cash balances, as per

Clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019. The norm prescribed for the computation

of working capital is limited to one year’s average consumption of inventory for

capital spares and other items of inventory at six months’ average consumption of

stores excluding fuels. The IKLL has reported Nil capital spares consumption

which is relied upon. Consumption of inventory is also not reported by IKLL.

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

As per Clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019 read with clause 2.2 of the

Working guidelines to operationalise the Tariff Guidelines, 2019, advance payment

of revenue share/ royalty and lease rental / license fee to landlord port flowing from

the contractual obligations will be recognised as sundry debtors for computation of

working capital. As per Article 9.1(A)(a)(i) & (ii) of the License Agreement, the IKLL

is required to pay license fee and water front charges to the DPT for the lands and

water front allotted to it in advance every year till the end of license period. License

fee and water front charges reported in the annual accounts for the year 2019-20

is ₹213.82 lakhs and accordingly IKLL has considered 50% thereof i.e. ₹106.91

lakhs towards sundry debtors which is found to be in order and in line with the

approach followed in other tariff cases of BOT operators.

As per the norm, limit on cash balance for working capital computation is one

month’s cash expenses. The IKLL has considered one month cash expenses to

the tune of ₹21.63 lakhs [494.80-235.21)/12=21.63 lakhs] based on the total

admissible expenditure for the year 2019-20 less depreciation for 2019-20 based

on the cost statement filed along with the original proposal. This item is updated

with reference to the revised cost statement furnished by the IKLL in February

2021 at ₹21.54 lakhs [i.e. 493.76-235.21)/12=21.54 lakhs].

(c).

Subject to modifications as explained above, the modified capital employed works

out to ₹3550.59 lakhs as against total capital employed arrived by IKLL at

₹3550.68 lakhs. Return on Capital Employed (ROCE) considered by IKLL at 16%

is ₹568.11 lakhs. The modified ROCE works out to ₹568.09 lakhs based on the

modified Capital Employed.

(v).

The ARR comprises of the average of the expenditure for the three financial years 2017-18

to 2019-20 plus 16% ROCE. The ARR as on 31 March 2020 arrived by the IKLL is

`1038.99 lakhs (₹470.88 lakhs + ₹568.11 lakhs). The modified ARR arrived by us works

out to ₹1038.97 lakhs (₹470.88 lakhs + ₹568.09 lakhs). Further, as per Clause 2.8 of Tariff

Guidelines, 2019, the said ARR needs to be indexed @ 100% of the WPI applicable for the

year 2020-21 which is 1.88%. The indexed ceiling ARR assessed by the IKLL is ₹1058.52

lakhs applying 1.88% indexation for the year 2020-21 (i.e. ₹1038.99 lakhs * 1.0188). As

per the modified ARR computation done by us, the modified indexed ceiling ARR works out

to ₹1058.50 lakhs for the year 2020-21 (₹1038.97 lakhs * 1.0188 = `1058.50 lakhs). This

does not include past period adjustment. The analysis relating to the past period is brought

out in subsequent paragraphs.

The final detailed working of ARR calculation furnished by the IKLL which has been duly

certified by Chartered Accountant is relied upon. This is subject to minor modification as

explained above. The detailed ARR calculation furnished by the IKLL and modified ARR

calculation by us are attached as Annex-I (a) and (b) respectively.

(vi).

Clause 3.1.2 of the Tariff Guidelines, 2019 stipulates that in case of the BOT operators

who have not gone to the Court against the previous Order of this Authority, the surplus/

deficit for the past period till the period of tariff fixation during the first fixation of Tariff under

the Tariff Guidelines of 2019 is to be done as per clause 2.13 of the Tariff Guidelines,

2005.

The estimates considered in the last tariff Order for three years i.e. 2015-16 to

2017-18 need to be reviewed vis-à-vis the actuals for these years.

The IKLL has furnished a statement showing the actual physical and financial performance

vis-à-vis the estimates relied upon in the previous tariff cycle for the period 2015-16 to

2017-18. The figures considered by the IKLL in the past period statement are considered in

the analysis subject to one modification in capital employed as explained in the subsequent

paragraphs.

(vii).

The analysis is as given below:

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

(a).

The actual traffic handled by IKLL during the period from 2015-16 to 2017-18 is

1.32 Million Metric Tonnes(MMT), 0.81 MMT, and 0.73 MMT (as reported in Form

4 duly certified by CA) respectively aggregating to 2.86 MMT as against the

estimated traffic of 2 MMT for each of the years for the corresponding period

aggregating to 6 MMT estimated in the tariff Order dated 15 January 2016.

The variation in the physical performance is 52.33% negative which is found to be

more than +/-20%.

(b).

The income estimates considered in the last tariff Order for the years 2015-16 to

2017-18 are adjusted to capture the effect of tariff increase granted in the last tariff

Order dated 15 January 2016 for a like to like comparison with the actual income

from the date of implementation of the Order.

For the purpose of analysis of the past period, the actual income as reported in the

Audited Annual Accounts for the years 2015-16 to 2017-18 as furnished by the

IKLL and supported with reconciliation statements are considered.

(c).

The depreciation figures as per the IGAAP considered by the IKLL excluding net

block of Front portion (Berth construction cost) of Barge Jetty for the reasons

stated earlier are relied upon and considered.

(d).

The IKLL has considered lease rent at ₹141.66 lakhs, ₹178.26 lakhs and ₹202.22

lakhs for the years 2015-16 to 2017-18 respectively as reflected in the annual

accounts and the same are considered.

(e).

The revenue share was not allowed as admissible cost during the previous tariff

cycle as per the then applicable Tariff Guidelines 2005. Accordingly, the IKLL has

not considered Revenue share paid to DPT for each of the years 2015-16 to 2017-

18 in line with the Tariff Guidelines, 2019 and in line with the approach followed in

the last tariff revision.

(f).

The IKLL has considered Gross Fixed assets as capital employed at ₹3281.30

lakhs, ₹3418.76 lakhs and ₹3537.85 lakhs for the years 2015-16 to 2017-18

respectively for the purpose of computing ROCE.

The Capital employed considered during the last tariff revision under the then

applicable Tariff Guidelines of 2005 is Net Fixed Assets + working capital as per

the then applicable Tariff Guidelines 2005. That being so, for the past period

analysis, the same approach is followed i.e. the net fixed assets and not the gross

fixed assets.

The working capital is considered as per norms. The Stores and spares consumed

is captured in line with the norms prescribed in the Tariff Guidelines of 2005. The

cash balance is considered at one month cash expense in line with the guideline

position. The current liabilities as reported in the audited annual accounts of the

respective years is considered. Subject to the above adjustments, Working Capital

works out to negative and hence treated as Nil.

Accordingly, the modified capital employed considered in the past period cost

statement prepared by us for the years 2015-16 to 2017-18 is at ₹2,891.81 lakhs,

₹2,764.07 lakhs and ₹2,837.54 lakhs respectively. ROCE of 16% is considered in

line with the decision of this Authority in the last tariff Order.

(g).

A copy of the cost statement reviewing estimates of 2015-16 to 2017-18 vis-à-vis

actuals of the corresponding period is attached as Annex – II.

(h).

A summary of the comparison of the actuals vis-à-vis the estimates considered in

the last tariff Order is tabulated below:

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(₹in lakhs)

Particulars

Aggregate for the years 2015-16 to

2017-18 in absolute terms

Variation

in %

Estimates as

per tariff Order

Actuals

Traffic (in lakh MMTPA)

6.00

2.86

-52.33%

Total Operating Income

2,942.86

1,560.55

-46.97%

Total Expenditure including FMI less FME,

Depreciation and overheads

2,221.86

1,245.67

-43.94%

Surplus/ deficit before Return

721.00

314.88

-56.33%

Capital Employed (Average)

1,501.90

2,831.14

-88.50%

16% Return on Capital Employed

720.91

1,358.95

-88.50%

Net Surplus after ROCE (before adjustment of

past surplus)

0.09

-1,044.07

(i).

The findings of the analysis with reference to the past period relating to the period

from 2015-16 to 2017-18 are given below:

(i).

The actual aggregate traffic handled by the IKLL is 2.86 lakh MMTPA as

against the estimated traffic of 6 lakh MMTPA during the period from 2015-

16 to 2017-18. The variation in the physical parameters i.e. actual traffic

handled is 52.33% negative in comparison to the estimates.

(ii).

The operating income earned by the IKLL is ₹1,560.55 lakhs as against

estimation of ₹2,942.86 lakhs for the corresponding period resulting in

negative variance of 46.97%.

(iii).

On the expenditure side, the actual aggregate expenditure for the years

2015-16 to 2017-18 is ₹1,245.67 lakhs as against the estimated

expenditure of ₹2,221.86 lakhs considered in the last Order for the

corresponding period. The total actual expenditure thus shows negative

variance of 43.94% in comparison to the expenditure estimated in the last

tariff Order.

(iv).

The

average

capital

employed

for

the

period

from

2015-16 to 2017-18 is ₹2,831.14 lakhs as against average estimated

capital employed of ₹1,501.90 lakhs. The variation in the average capital

employed comes to 88.50% negative.

(v).

As per the modified cost statement for the past period prepared by us, the

aggregate estimated surplus of IKLL considered in the last tariff Order was

₹0.09 lakhs. As against that, the aggregated deficit is ₹1,044.07 lakhs at

actuals after admissible cost and 16% ROCE for the period from 2015-16

to 2017-18.

(vi).

The average annual return earned on the average capital employed thus

works out to 3.71%, as shown in the following table:

(₹ in lakhs)

Particulars

2015-16

2016-17

2017-18

AVG.

Actual Surplus/ deficit before return

251.71

49.56

13.61

314.88 (Total)

104.96 (Avg.)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

Actual Capital Employed

2891.81

2764.07

2837.54

2,831.14 (Avg.)

Actual Return earned on capital

employed

8.70%

1.79%

0.48%

3.71%

(vii).

As per clause 2.13 of the tariff guidelines, if review of actual physical and

financial performance for the previous tariff cycle shows the variation of

more than +/ (-) 20%, then 50% of such accrued benefit/ loss has to be

adjusted in the next tariff cycle. As per the opinion of AG also as conveyed

by the MOS, variation in both physical and financial parameters should be

taken into account for the purpose of clause 2.13. Further, as per the

opinion of the AG, if the variation in both the physical and financial

parameters is more than 20%, then 20% of the surplus is to be allowed to

be retained by the operator. It is only the surplus over and above the 20%

that shall be shared equally i.e.50:50 between the operator and the users.

In nutshell, 60% of additional surplus is allowed to be retained with the

operator and 40% additional is to be shared with users by considering

adjustment in future tariff.

It can be seen from the above analysis that the variation in the physical

parameter i.e., actual traffic handled is more than 20% i.e. 52.31%

negative. In financial performance in terms of return on capital employed

entitled at 16%, variation of + 20% / (-) 20% comes to 19.20% (16+3.2)

and 12.8% (16-3.2). In the instant case, the return earned on capital

employed is 3.71%. Thus, the variation in financial parameter is found to

be more than 20% but on the negative side.

Since the variation in both the parameters are found to be more than +/ (-)

20%, there appears to be a case for adjustment of past period deficit in the

current tariff cycle following the opinion of the AG on the interpretation of

clause 2.13 of the Tariff Guidelines of 2005 i.e. 40% of the net deficit.

It is further relevant to state that the original validity of the SOR last

approved by this Authority is till 31 March 2018. The IKLL has continued to

levy the rates in the approved SOR based on the extension of the validity

of the SOR approved by this Authority. Thus, in addition to above the

exercise of past period for the years 2015-16 to 2017-18, the actuals for

the years 2018-19 and 2019-20 are also assessed following the same

approach as done for the years 2015-16 to 2017-18. The net deficit after

admissible expenditure and ROCE as per the cost statement works out to

₹308.24 lakhs and ₹426.27 lakhs for the years 2018-19 and 2019-20

aggregating to ₹734.51 lakhs.

This entire deficit for the year 2017-18 and 2018-19 need to be adjusted

along with 40% deficit as per the opinion of the AG for the years 2015-16

to 2017-18 which aggregates to ₹1,152.14 lakhs (i.e. ₹734.51 lakhs +

₹417.63 lakhs being 40% of aggregate deficit of ₹1,044.07 lakhs).

It is relevant here to mention that the IKLL has not sought adjustment of

past period deficit in the ARR computed in Form 1. Further, it is seen that

at the proposed tariff increase sought by the IKLL and revenue estimated

therefrom at ₹809.83 lakhs as against modified ARR of ₹1,058.50 lakhs,

there is already a huge gap of ₹248.67 lakhs. Thus, when there is already

a huge shortfall in the ARR, adding the deficit of past period to the extent

of ₹1152.14 lakhs for the years 2015-16 to 2017-18 and 2018-19 and

2019-20 as explained above will only lead to widening the gap.

This huge deficit appears to arise mainly because the IKLL has handled

only 48% of the traffic estimated during the last tariff revision as can be

seen from huge negative variation in the traffic. Thus, any adjustment of

past period deficit in the case of IKLL will only be a notional adjustment.

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

The IKLL does not propose to recover this deficit of the past period during

this tariff cycle. That being so, no adjustment of the past period deficit is

considered in the computation of the ARR.

(viii).

Thus, the analysis is proceeded taking into consideration the modified indexed ceiling ARR

of ₹1058.50 lakhs for the year 2020-21 as against ARR estimated by the IKLL at 1058.52

lakhs.

(ix).

(a).

As per Clause 2.10 of Tariff Guidelines, 2019, for drawing the SOR, the traffic to be

considered would be the average of the actual traffic handled by the BOT operator

during the years Y1, Y2 and Y3, duly certified by the concerned port. The average

traffic considered by the IKLL for the years 2017-18 to 2019-20 is 889409 tonnes

based on the actual traffic handled by IKLL.

When requested IKLL to capture the traffic estimated to be handled of third party

cargo, the IKLL has justified that it has complied with the prescribed forms which

requires to capture the average of actual traffic handled by the BOT operator

during preceding three years for drawing SOR. Since the IKLL has followed the

Tariff Guidelines 2019, this Authority proceeds with its revenue estimation.

In any case, clause 3.2.1 provides for review of actual traffic vis a vis the traffic

considered in the previous tariff cycle and for adjustment in next tariff revision if the

variation in both physical and financial parameters is more than +/- 20% during

such review.

The DPT has furnished the actual traffic handled by the IKLL at 723053 tonnes,

986306 tonnes and 1002312 tonnes and thus the average of three years traffic

works out at 903890 tonnes. The average traffic as per the traffic furnished by the

DPT is 14481 tonnes more than that considered by IKLL (i.e. 903890 - 889409

tonnes). The reason for variation remains unexplained by the DPT.

Thus, for the purpose of this analysis, the average traffic of 0.89 Million Metric

Tonne(MMT) for the years 2017-18 to 2019-20 considered by the IKLL for revenue

estimation is relied upon as it is duly certified by Chartered Accountant.

It can be seen from the subsequent analysis that even at the said average traffic of

IKLL and the proposed rate, there is a revenue gap of ₹248.67 lakhs remaining

uncovered.

(b).

Clause 2.11.1 of Tariff Guidelines, 2019, gives flexibility to the BOT Operators to

determine the rates within the estimated ARR to respond to the market forces

based on commercial judgment. The proposal of the IKLL is within the guideline

provision.

The tariff increase proposed by the IKLL in the cargo handling charge is 45% for

other bulk cargo, 18% for Steel and bagged cargo and 20% Timber logs. The total

revenue estimated by the IKLL is found to be within the ARR and hence the

proposed cargo handling charge is approved as proposed by the IKLL.

(c).

The existing SOR of IKLL do not prescribe storage charge. During the last tariff

revision approved vide Order No TAMP/55/2013-KPT dated 15 January 2016, the

IKLL had not proposed any storage charge. To a specific query in this regard, as

brought out in para 13 of Order No.TAMP/55/2013-KPT dated 15 January 2016 at

Sl No (i), the IKLL had then clarified during the last tariff revision that the proposed

cargo handling charges do not include storage charges. As per Article- 8.1 (Levy

and Recovery of Tariff) of Concession Agreement, Concessionaire shall collect the

Cargo Handling Charges at the rates approved by TAMP.

In the current proposal, the IKLL has proposed to introduce storage charge after 5

days free period.

Bringing out the position of the last tariff Order, when sought IKLL to give reference

to the relevant clause in the Concession Agreement that the IKLL can levy storage

charge on cargo of third party as per the provisions of the Concession Agreement,

the IKLL has now justified that the Storage facility is allied to Cargo handling

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

services. The IKLL has further stated that in case of SOR of most of the BOT

operators at Major Port Trusts including BOT operators at DPT like ABG Kandla

Container Terminal Limited, Central Warehousing Corporation (CWC), JRE Infra

Pvt. Ltd., etc., the Storage charge is prescribed in their SOR. As per the

Concession Agreement of IKLL with DPT, to optimize the use of handling facilities

the barge jetty facility is proposed to be utilized for the third party cargo also.

Hence, to attract third party cargo, the IKLL has stated that the covered storage

facility shall be required for storage of cargo.

The IKLL has furnished detailed justification for proposed Storage charges and

stated that Articles 8.1 and 9.1 of Concession Agreement do not bar

concessionaire from charging for any other services related to project facilities.

In response to our query to the DPT to confirm and give reference to the relevant

clause in the Concession Agreement that the IKLL can levy storage charge on

cargo of third party as per the provisions of the Concession Agreement, the DPT

has stated that the Concession Agreement is silent regarding collection of storage

charges for Other cargoes.

It is relevant to state here that the SOR of all the BOT operators under the Tariff

Guidelines of 2019 prescribe storage charge. Even the upfront tariff fixed for BOT

operators governed under the Upfront tariff Guidelines of 2008 and Reference

Tariff Guidelines of 2013 for container, dry bulk and multipurpose cargo prescribe

separate storage charge apart from consolidated cargo handling charge following

the norm prescribed for apportionment of ARR for prescription of storage charge.

The licensor port DPT has not objected the proposed storage charge by the IKLL.

In view of the position brought out and for the reasons stated by the IKLL for

proposing Storage charges and also recognising that the total revenue estimated

at the proposed tariff including tariff proposed for storage charges is well within the

ceiling ARR, the proposed storage charge is approved.

(d).

At the proposed rates in the revised Scale of Rates, the IKLL has estimated

revenue of ₹809.83 lakhs as against modified estimated ARR of ₹1058.50 lakhs.

The ARR gap left uncovered is to the tune of ₹248.67 lakhs.

The IKLL has given detailed working of revenue estimation in Form 4 indicating

each of the tariff items in the proposed SOR for corresponding average traffic for

the years 2015-16 to 2017-18, as required as per Clause 2.11.1 of the Tariff

Guidelines, 2019. The revenue estimation statement has been duly certified by a

Chartered Accountant. The revenue estimation furnished by the IKLL is relied

upon.

(x).

Based on the above analysis, a summary of the ceiling indexed ARR furnished by the IKLL

and as considered by us based on the modified cost statement and the revenue estimated

by the IKLL are given below:

(₹ in lakhs)

Sr.

No.

Particulars

ARR

computation

furnished by the

IKLL

ARR

computation

modified by us

Average admissible Expenses for the years 2017-18,

2018-19 and 2019-20 [Y1+Y2+Y3]/3

470.88

Capital employed as on 31.03.2020 including capital work

in progress as on 31.03.2020 and working capital as per

norms

3550.68

3550.59

Return on capital employed @ 16%

568.11

568.09

ARR as on 31 March 2020 (4=1+3)

1038.99

1038.97

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for

the year 2020-21 (1.88% for the year 2020-21)

1058.52

1058.50

Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)

1058.52

1058.50

Revenue estimated by the IKLL at proposed rate (Form 4)

809.83

Revenue gap

248.69

248.67

(xi).

The IKLL has proposed two separate SORs viz., one for Cargo handling charges and other

for Storage charges. There is no need for separate SOR for Storage charge and hence the

proposed schedule of Storage charge alongwith the proposed conditionalities are

incorporated in the revised SOR of IKLL at Schedule 4.

(xii).

As per clause 1.9 of the Tariff Guidelines 2019, the BOT operator shall continue to abide

by the provisions contained in the existing Concession Agreement entered into with the

concerned Major Port Trust. Simultaneously, the BOT operator shall agree to abide by

these guidelines by way of a separate Agreement with the concerned Major Port Trust. The

IKLL has furnished a copy of separate Agreement with the DPT as required under clause

1.9 of Tariff Guidelines 2019.

(xiii).

(a).

With respect to the common adoption Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 25

September 2018 relating to concessional coastal tariff for ships and cargo that

move from one Indian Port to another Indian Port through the territorial waters of

Sri Lanka or Bangladesh, the conditionality incorporated by the IKLL as note (viii)

is found to be not in line with the common adoption Order approved by this

Authority. The conditionalities approved by this Authority in common adoption

Order are prescribed in the SOR of IKLL at Sr. No. (viii) and (ix) of General Terms

and Conditions.

(b).

As regards new tariff item relating to Storage charges, IKLL has proposed three

notes below the schedule relating to free period of five days, computation of free

period to exclude terminal non-working days and custom notified holidays and non-

levy of storage charges for the reasons attributable to the terminal operator. The

proposed notes are found to be in line with clause 8.5 of working Guidelines 2019

and in line with the prescription in the SOR of other BOT operators and hence

approved.

(c).

The IKLL has not proposed the conditionality as to from when the computation of

free period is to be reckoned with. The SOR of the DPT prescribes that free for

imports shall be reckoned with from the date of complete discharge of vessel’s

cargo. Free period for exports shall commence from the date on which the cargo is

brought in the transit / port area. The demurrage will cease from the day following

the date of berthing of vessel. These conditionalities which are found relevant for

IKLL also are prescribed in the SOR of the IKLL.

(xiv).

As per Clause 2.12 of the Tariff Guidelines, 2019, the SOR will be indexed annually to

inflation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by

the Government of India occurring between 1st January to 31 December of the relevant

year. Such adjusted SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th

April of the following year. The IKLL has not proposed any note in this regard. In the

current revision the annual indexation of 1.88% pertaining to the year 2020-21 is captured.

That being so, they are entitled for annual indexation in the tariff for the year 2021-22 at

0.33% under Tariff Guidelines, 2019. Hence, the revised SOR approved by this

Authority needs to be indexed by 0.33% by the IKLL and apply the revised SOR from

the date it comes into effect. The relevant note as regards annual indexation approved in

case of other BOT operators is prescribed in the SOR of the IKLL.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

(xv).

Clause 4.9 of the Tariff Guidelines, 2019 prescribes tariff validity cycle of three years

subject to annual indexation as mentioned in clause 2.12. Therefore, the validity of the

revised SOR is prescribed for a period of 3 years from the date of effect of revised SOR

subject to annual indexation clause prescribed in the SOR.

(xvi).

Clause 4.8 of the Tariff Guidelines, 2019 stipulates that ordinarily the Order approved by

this Authority shall come into effect after expiry of 30 days from the date the Order is

notified in the Gazette. Accordingly, the SOR approved by this Authority and notified

separately will come into effect after expiry of 30 days from the date of the Order notifying

the SOR in the Gazette comes into effect. The existing SOR of IKLL is valid upto 31 March

2018. At the request of IKLL, the validity of existing SOR is extended upto 31 March 2021

by this Authority. By the time the revised SOR comes into effect it may be around June

2021. Hence, the validity of the existing SOR is deemed to have been extended from the

date of expiry till the revised SOR comes into effect.

(xvii).

(a).

As per the Tariff Guidelines, 2019, the rates prescribed in the Scale of Rates are

ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The IKLL may

exercise the flexibility to charge lower rates and/or allow higher rebates and

discounts.

(b).

If there is any error apparent on the face of record considered or for any

other justifiable reasons, the IKLL may approach this Authority for review of

the tariff fixed, giving adequate justification/ reasoning within 30 days from

the date of notification of the Order passed in the Gazette of India.

10.1.

In the result, and for the reasons given above, the revised Scale of Rates of the IKLL is approved

which has been notified separately.

10.2.

The revised Scale of Rates and conditionalities of the IKLL will come into effect after expiry of 30

days from the date of notification of the Order notifying the SOR in the Gazette of India and shall be in force

for a period of three years from the date the revised SOR comes into effect. The approval accorded will

automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

10.3.

As per clause 7 of the Tariff Guidelines 2019, the IKLL shall furnish to TAMP without fail annual

reports on cargo traffic handled. The annual reports shall be submitted by the IKLL within 90 days following

the end of each of the year. Any other information which may be required by TAMP shall also be furnished

to them from time to time. The IKLL is advised specifically to refrain from withholding requisite information.

10.4.

During the next review of Scale of Rates of IKLL, the actual revenue and actual traffic will be

compared with the ARR and the traffic relied upon in the immediate previous tariff cycle. If, on such review,

variation in both physical and financial parameters is more than +/- 20%, then the surplus/ deficit shall be

adjusted in the Annual Revenue Requirement of the next tariff cycle as per clause 3.2.1 of the Tariff

Guidelines 2019.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./148/2021-22]

Annex - I (a)

Form-1

Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2019 for Determination of Tariff for BOT operators

operating at Major Port Trusts furnished by IKLL

(Rs. in lakhs)

Description

2017-

2018-19

2019-

Total Expenditure [As per Audited Annual Accounts]

[i]

Operating Expenses [including depreciation]

555.87

525.85

577.20

[ii]

Finance and Miscellaneous Expenses [FME]

36.30

113.25

310.77

Total Expenditure 1 = [i] + [ii]

592.17

639.11

887.97

[2]

Adjusted in respect of items where there is variation in figures reported as

per INDAS [As per Audited Accounts] and IGAAP

Form

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

[i]

Depreciation

[ii]

Other expenditure items, if any, to be listed

Total of Adjustments 2= [i] + [ii]

[3]

Less Adjustments:

[i]

Actual Royalty / Revenue share paid to the Port

0.57

0.66

0.60

[ii]

Interest on Loans

[iii]

Provision for bad and doubtful debts

[iv]

Provision for slow moving inventory

[v]

Other provisions

116.50

194.68

393.61

Total of 3 = [3[i] + 3 [ii] + 3 [iii] + 3 [iv] + 3 [v]

117.07

195.34

394.21

[4]

Add: Admissible Royalty / Revenue Share as per Clause 2.2 of the Tariff

Guidelines, 2019

Form

0.00

[5]

Total Expenditure after Total Adjustments [5 = 1 + 2 + 3 + 4]

475.10

443.77

493.76

[6]

Average Expenses of Sl No 5 = [2017-18 + 2018-19 + 2019-20] / 3

470.88

[7]

Capital Employed

[i] Gross Fixed Assets [Property, Plant & Equipment] as on 31st March 2020 [As per

IGAAP] [As per working sheet 2]

3422.14

[ii] Add: Capital Work in Progress as on 31st March 2020 as per [Audited Annual

Accounts]

0.00

[iii] Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the

Tariff Guidelines, 2019.

Form 3

[a] Inventory

[b] Sundry Debtors

106.91

[c] Cash

21.63

[d] Sum of [a] + [b] + [c]

128.54

[iv] Total Capital Employed [[i] + [ii] + [iii]]

3550.68

[8]

Return on Capital Employed 16% on Sl No 7 [iv]

568.11

[9]

Annual Revenue Requirement [ARR] as on 31st March of 2020 [[6] + [8]]

1038.99

[10]

Indexation in the ARR @ 100% of WPI applicable for the year 2020-21

1.88%

[11]

Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) as given in Sr.

No.10 above.

1058.52

[12]

Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling

indexed ARR estimated at Sl No 11 above.

Form 4

809.82

Annex - I (b)

Form-1

Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2019 for Determination of Tariff for BOT

operators operating at Major Port Trusts furnished by IKLL and modified by TAMP

(Rs in lakhs)

Description

2017-

2018-

2019-

[1]

Total Expenditure [As per Audited Annual Accounts]

[i]

Operating Expenses [including depreciation]

555.87

525.85

577.20

[ii]

Finance and Miscellaneous Expenses [FME]

36.30

113.25

310.77

Total Expenditure 1 = [i] + [ii]

592.17

639.10

887.97

[2]

Adjusted in respect of items where there is variation in figures

reported as per INDAS [As per Audited Accounts] and IGAAP

Form

[i]

Depreciation

[ii]

Other expenditure items, if any, to be listed

Total of Adjustments 2= [i] + [ii]

[3]

Less Adjustments:

[i]

Actual Royalty / Revenue share paid to the Port

0.57

0.66

0.60

[ii]

Interest on Loans

[iii]

Provision for bad and doubtful debts

[iv]

Provision for slow moving inventory

[v]

Other provisions

116.50

194.68

393.61

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

Total of 3 = [3[i] + 3 [ii] + 3 [iii] + 3 [iv] + 3 [v]

117.07

195.34

394.21

[4]

Add: Admissible Royalty / Revenue Share as per Clause 2.2 of the

Tariff Guidelines, 2019

Form

0.00

[5]

Total Expenditure after Total Adjustments [5 = 1 + 2 + 3 + 4]

475.10

443.77

493.76

[6]

Average Expenses of Sl No 5 = [2017-18 + 2018-19 + 2019-20] / 3

470.88

[7]

Capital Employed

[i] Gross Fixed Assets [Property, Plant & Equipment] as on 31st March 2020

[As per IGAAP] [As per working sheet 2]

3422.14

[ii] Add: Capital Work in Progress as on 31st March 2020 as per

[Audited Annual Accounts]

0.00

[iii] Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of

the Tariff Guidelines, 2019.

Form 3

[a] Inventory

[b] Sundry Debtors

106.91

[c] Cash

21.54

[d] Sum of [a] + [b] + [c]

128.45

[iv] Total Capital Employed [[i] + [ii] + [iii]]

3550.59

[8]

Return on Capital Employed 16% on Sl No 7 [iv]

568.09

[9]

Annual Revenue Requirement [ARR] as on 31st March of 2020 [[6]

+ [8]]

1038.97

[10]

Indexation in the ARR @ 100% of WPI applicable for the year

2020-21

1.88%

[11]

Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) as given in

Sr. No.10 above.

1058.50

[12]

Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the

Ceiling indexed ARR

estimated at Sl No 11 above.

Form 4

809.83

Annex-II

IFFCO Kisan Bazaar and Logistics Limited (IKBLL)

(Rs in Lakhs)

Analysis of the Past Period Performance of IKBLL for the years 2015-16 to 2017-18 furnished by IKBLL and modified by TAMP

Sr.

No.

Particulars

Estimates relied upon in the Tariff

Order dated 15.01.2016

Actuals

Variation in

Percentagefor

the years

2015-16 to

2017-18 (%)

2015-

2016-

2017-

Total

2015-

2016-

2017-

Total

2018-

2019-

Total Traffic

(In MMTPA)

2.00

6.00

1.32

0.81

0.73

2.86

0.98

0.95

-52.31%

(i) Captive

Cargo

1.00

3.00

1.32

0.81

0.73

2.86

0.98

0.95

-4.66%

(ii) Third Party

Cargo

1.00

3.00

0.00

-100.00%

- Foreign

Cargo

0.97

2.92

0.00

-100.00%

- Coastal

Cargo

0.03

0.08

0.00

-100.00%

Total

Operating

Income

Cargo

handling

income

980.95

2,942.86

634.07

456.39

445.46

1,535.92

596.92

574.83

-47.81%

[भागIII—खण् ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

Others

2.12

11.66

10.85

24.63

59.16

16.10

Total

980.95

2,942.86

636.19

468.05

456.31

1,560.55

656.08

590.93

-46.97%

Operating Costs

(excluding

depreciation)

(i) Operating

& Direct

Labour

0.00

(ii)

Maintenance

Labour

24.73

25.68

26.66

77.07

53.79

35.19

29.58

118.57

29.39

31.26

53.84%

(iii)

Equipment

Running

Costs *

16.37

17.00

17.65

51.02

36.00

45.07

50.14

131.22

4.20

14.85

157.17%

(iv)

Equipment

Hire

424.00

1,272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-100.00%

(v) Lease

Rentals

payable

141.03

142.76

144.52

428.31

141.66

178.26

202.22

522.13

205.70

213.82

21.91%

(vi). Custom

establishment

Charges

46.89

48.68

50.54

146.12

17.59

19.55

21.08

58.22

28.73

56.98

-60.15%

(vii) Insurance

8.32

8.64

8.97

25.92

11.05

12.71

12.84

36.59

13.20

13.31

41.18%

(viii) Other

expenses

2.20

2.28

2.37

6.86

22.31

13.95

15.22

51.48

13.19

14.75

650.88%

Total (i to

viii)

663.54

669.04

674.71

2007.30

282.41

304.72

331.08

918.21

294.41

344.96

-54.26%

III

Depreciation

71.80

71.38

214.56

104.27

135.58

143.08

382.93

145.13

145.46

78.47%

Overheads

3.93

1.34

0.94

6.20

4.24

3.35

(iii)

Preliminary

expenses&

Upfront

Payment

write-off

(iv) Others

3.93

1.34

0.94

6.20

4.24

3.35

Total (i to iv)

390.61

441.64

475.10

1,307.35

443.77

493.77

Operating

Surplus /

(Deficit) (I) –

(II) – (III)

245.61

240.53

234.86

721.00

245.58

26.41

-18.79

253.20

212.31

97.16

Finance &

Miscellaneous

Income (FMI)

6.13

23.15

32.40

61.68

47.43

44.68

VII

Surplus

Before

Interest and

Tax)

245.61

240.53

234.86

721.00

251.71

49.56

13.61

314.88

259.74

141.84

-56.33%

VIII

Capital

Employed

(Net)

1572.60

1501.91

1431.19

1,501.90

2891.81

2764.07

2837.54

2,831.14

3549.87

3550.68

88.50%

Return on

251.62

240.31

228.99

720.91

462.69

442.25

454.01

1358.95

567.98

568.11

88.50%

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

Capital

Employed

Capacity

Utilization

Exeeds 60%

utilisation

RoCE

adjusted for

capacity

utilization

251.62

240.31

228.99

720.91

462.69

442.25

454.01

1,358.95

567.98

568.11

88.50%

XII

Net Surplus /

(Deficit) (V) -

(VIII)

-6.01

0.23

5.87

0.09

-210.98

-392.69

-440.39

-1,044.07

-308.24

-426.27

XIII

Net Surplus /

(Deficit) as a

% of

operating

income (XII/I

in %)

-0.61%

0.02%

0.60%

-33.16%

-83.90%

-96.51%

-46.98%

-72.13%

XIV

Average

0.00%

-71.19%

-59.56%

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ALOK KUMAR

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Date: 2021.07.14 22:28:10 +05'30'