3930 GI/2021
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
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ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
जिजध और न्याय मंत्रालय
(न्याय जिभाग)
अदेि
नइ ददल्ली, 16 िुलाइ, 2021
का.अ. 2860(ऄ).—भारत के संजिधान के ऄनुच्छेद 214 में ईपबंध है दक प्रत्येक राज्य के जलए एक ईच्च न्यायालय
होगा;
और िम्मू-कश्मीर का ईच्च न्यायालय, िम्मू-कश्मीर सरकार के तारीख 26 मार्च, 1928 को िारी दकए गए अदेि
संख्या-1 के अधार पर स्ट्थाजपत दकया गया था;
और िम्मू-कश्मीर संजिधान ऄजधजनयम, 1939 का भाग-4, राज्य में न्यायपाजलका से संबंजधत है । ईक्त
ऄजधजनयम की धारा 48 के खंड (क) के ऄधीन ईच्च न्यायालय की स्ट्थापना 1928 में की गइ थी, िो ऄभी तक राज्य के जलए
ईच्च न्यायालय है;
और िम्मू-कश्मीर के संजिधान, 1956 की धारा 93 की ईपधारा (1) ने यह घोजित दकया दक िम्मू-कश्मीर राज्य
के जलए एक ईच्च न्यायालय होगा तथा संजिधान के प्रारंभ के ठीक पूिच राज्य के संबंध में ऄजधकाररता का प्रयोग करने िाला
ईच्च न्यायालय राज्य के जलए ईच्च न्यायालय होगा ।
और िम्मू-कश्मीर पुनचगठन ऄजधजनयम, 2019 (2019 का 34) को जिद्यमान िम्मू-कश्मीर राज्य को िम्मू-
कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पुनचगरठत करने के जलए ऄजधजनयजमत दकया गया था ;
और िम्मू-कश्मीर पुनचगठन ऄजधजनयम, 2019 (2019 का 34) की धारा 75 की ईपधारा (1) के खंड (क) में
घोजित दकया गया था दक िम्मू-कश्मीर का ईच्च न्यायालय, िम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के जलए
साझा ईच्च न्यायालय होगा;
सं. 2654]
नइ ददल्ली, िुक्रिार, िुलाइ 16, 2021/अिाढ़ 25, 1943
No. 2654]
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 16, 2021/ASHADHA 25, 1943
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072021-228337
CG-DL-E-16072021-228337
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
और ितचमान नाम लंबा-घुमािदार और ऄसुजिधािनक है, ऄतः आस नाम को बदलकर "िम्मू-कश्मीर और लद्दाख
ईच्च न्यायालय" दकया िाए, जिससे यह सुजिधािनक होने के ऄलािा ऄन्य साझा ईच्च न्यायालयों ऄथाचत पंिाब और
हररयाणा ईच्च न्यायालय, जिसकी ऄजधकाररता पंिाब और हररयाणा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र र्ंडीगढ़ पर है, द्वारा
ऄपनाए गए नाम के पैटनच के ऄनुरूप भी होगा;
और ईपरोक्त प्रस्ट्ताि पर िम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के ईप राज्यपाल, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के ईप राज्यपाल
और िम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के साझा ईच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीि से जिर्ार मांगे
गए थे;
और िम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के ईप राज्यपाल ने तारीख 27 ऄक्टूबर, 2020 के पत्र द्वारा और लद्दाख संघ
राज्य क्षेत्र के ईप राज्यपाल ने तारीख 20 ऄक्टूबर, 2020 के पत्र द्वारा ईच्च न्यायालय के नाम में प्रस्ट्ताजित पररितचन के
जलए ऄपनी सहमजत से ऄिगत कराया है;
और िम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के साझा ईच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य
न्यायमूर्तत ने भी तारीख 21 निंबर, 2020 के पत्र द्वारा प्रस्ट्ताजित नाम के जलए ऄपनी ऄनापजि से ऄिगत कराया है;
ऄतः ऄब, राष्ट्रपजत िम्मू-कश्मीर पुनचगठन ऄजधजनयम, 2019 की धारा 103 की ईप-धारा (1) द्वारा प्रदि
िजक्तयों का प्रयोग करते हुए जनम्नजलजखत अदेि करते हैं, ऄथाचत :-
1. संजक्षप्त नाम और प्रारम्भ-(1) आस अदेि का संजक्षप्त नाम िम्मू और कश्मीर पुनचगठन (करठनाआयों को दूर दकया
िाना) अदेि, 2021 (2021 का............) है ।
2. यह रािपत्र में प्रकािन की तारीख से लागू होगा । धारा 75 में, ईपधारा (1) में, खंड (क) में, "िम्मू-कश्मीर
संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के जलए साझा ईच्च न्यायालय", िब्दों के स्ट्थान पर, "िम्मू-कश्मीर और
लद्दाख ईच्च न्यायालय", िब्द रखे िाएंगे ।
ह./-
रामनाथ कोजिन्द
राष्ट्रपजत
[फा. सं. के-11019/18/2019-यूएस-II]
बरुण जमत्रा, सजर्ि
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)
ORDER
New Delhi, the 16th July, 2021
S.O. 2860(E).—WHEREAS article 214 of the Constitution of India provides that there shall be a
High Court for each State;
AND WHEREAS, the High Court of Jammu and Kashmir was established on the basis of the
Jammu and Kashmir Government order Number 1 issued on the 26th March, 1928;
AND WHEREAS, Part IV of the Jammu and Kashmir Constitution Act, 1939 dealt with the
judiciary in the State. The High Court was established under clause (a) of section 48 of the said Act in
1928, continued to be the High Court for the State;
AND WHEREAS, sub-section (1) of section 93 of the Constitution of Jammu and Kashmir, 1956,
declared that there shall be a High Court for the State of Jammu and Kashmir and that the High Court
exercising jurisdiction in relation to the State immediately before commencement of the Constitution shall
be the High Court for the State;
[भागII—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : ऄसाधारण
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AND WHEREAS, the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) was enacted to
provide for reorganisation of existing State of Jammu and Kashmir into the Union Territory of Jammu and
Kashmir and the Union Territory of Ladakh;
AND WHEREAS, clause (a) of sub-section (1) of section 75 of the Jammu and Kashmir
Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) declared that the High Court of Jammu and Kashmir shall be the
Common High Court for the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh;
AND WHEREAS, the present nomenclature is found to be rather long-winding and cumbersome,
the said nomenclature, may be substituted as High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, which
besides being convenient would also be in consonance with the name pattern followed in other common
High Courts, namely, Punjab and Haryana High Court, which has jurisdiction over the States of Punjab and
Haryana and the Union Territory of Chandigarh;
AND WHEREAS, the considered views on the aforementioned proposal was sought from the
Lieutenant Governor of Union Territory of Jammu and Kashmir, the Lieutenant Governor of Union
Territory of Ladakh and the Chief Justice of the Common High Court for the Union Territory of Jammu
and Kashmir and Union Territory of Ladakh;
AND WHEREAS, the Lieutenant Governor of Union Territory of Jammu and Kashmir vide letter
dated the 27th October, 2020 and the Lieutenant Governor of Union Territory of Ladakh vide letter dated
the 20th October, 2020 have conveyed their agreement to the proposed change in the name of the High
Court;
AND WHEREAS, the then Chief Justice of the common High Court for the Union Territory of
Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh vide letter dated the 21st November, 2020 has also
conveyed her no objection to the proposed name;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 103 of the
Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, (34 of 2019), I, Ram Nath Kovind, President of India,
hereby make the following Order, namely: -
1. Short title and commencement.-(1) This Order may be called the Jammu and Kashmir
Reorganisation (Removal of Difficulties) Order, 2021 (of 2021).
2. It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette. In section 75, in
sub-section (1), in clause (a) for the words "Common High Court for the Union Territory of
Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh" the words "High Court of Jammu and
Kashmir and Ladakh" shall be substituted.
Sd/-
RAM NATH KOVIND
PRESIDENT OF INDIA
[F. No. K-11019/18/2019-US-II]
BARUN MITRA, Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2021.07.16 22:22:48 +05'30'