3973 GI/2021

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

ऄसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

िल िजि मंत्रालय

ऄजधसूचना

नइ ददल् ली, 20 िुलाइ, 2021

का. अ. 2889(ऄ).—ऄन्तरराजययक नदी महादायी और ईसकी नदी घाटी के संबंध में िल जििादों के

न् यायजनणनयन के जलए ऄन्तरराजययक नदी िल जििाद ऄजधजनयम, 1956 (1956 का 33) (जिसे आसमें आसके पश्चात् ईि

ऄजधजनयम कहा गया है) की धारा 4 के ऄधीन तत्कालीन िल संसाधन मंत्रालय द्वारा तारीख 16 निम् बर, 2010 की

ऄजधसूचना संख् या का.अ. 2786 (ऄ) द्वारा तारीख 16 निम् बर, 2010 को महादायी िल जििाद ऄजधकरण (जिसे आसमें

आसके पश्चात् ईि ऄजधकरण कहा गया है) का गठन दकया गया था;

और ईि ऄजधकरण से ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईप-धारा (2) के ऄधीन तीन िर्न की ऄिजध में, ऄथानत

तारीख 15 निम् बर, 2013 को या ईससे पहले ऄपनी ररपोटन और जिजनश्चय प्रस्ट् तुत करने की ऄपेक्षा की गइ थी;

और ईि ऄजधकरण ने केन्रीय सरकार से यह ऄनुरोध दकया था दक ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईप-धारा (2)

के प्रयोिन के जलए ईनके कायन िुरू करने की प्रभािी तारीख ऄथानत 21 ऄगस्ट्त, 2013 को आसके गठन की तारीख माना

िाए;

और, केन्रीय सरकार ने ऄजधसूचना संख्या का.अ. 2908 (ऄ), तारीख 13 निम्बर, 2014 द्वारा यह जिजनश्चय

दकया था दक ईि ऄजधकरण के गठन की प्रभािी तारीख 21 ऄगस्ट् त, 2013 होगी और तदनुसार, ईि ऄजधजनयम की धारा

5 की ईप-धारा (2) के ईपबंधों के ऄधीन महादायी िल जििाद ऄजधकरण द्वारा ररपोटन और जिजनश्चय देने के जलए तीन िर्न

की ऄिजध तारीख 21 ऄगस्ट् त, 2013 से प्रारम्भ होगी;

और, ईि ऄजधकरण से तारीख 20 ऄगस्ट् त, 2016 को या ईसके पूिन ईसकी ररपोटन और जिजनश्चय प्रस्ट्तुत करने की

ऄपेक्षा की गइ थी;

सं. 2683]

नइ ददल्ली, मंगलिार, िुलाइ 20, 2021/अर्ाढ़ 29, 1943

No. 2683]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 20, 2021/ASHADHA 29, 1943

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072021-228387

CG-DL-E-20072021-228387

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

और, ईि ऄजधकरण ने केन्रीय सरकार से ररपोटन और जिजनश्चय प्रस्ट्तुत करने की ऄिजध तारीख 21 ऄगस्ट् त,

2016 से एक िर्न के जलए और बढ़ाने का ऄनुरोध दकया था;

और, केन्रीय सरकार ने ऄजधसूचना संख्या का.अ. 2686 (ऄ.) तारीख 11 ऄगस्ट्त, 2016 द्वारा ररपोटन और

जिजनश्चय की प्रस्ट्तुजत की ऄिजध को तारीख 21 ऄगस्ट् त, 2016 से एक िर्न की और ऄिजध के जलए जिस्ट्ताररत कर ददया था;

और, ईि ऄजधकरण ने केन्रीय सरकार से ररपोटन और जिजनश्चय प्रस्ट्तुत करने की ऄिजध तारीख 21 ऄगस्ट् त,

2017 से एक िर्न के जलए और बढ़ाने का ऄनुरोध दकया था;

और, केन्रीय सरकार ने ऄजधसूचना संख्या का.अ. 2332 (ऄ.) तारीख 24 िुलाइ, 2017 द्वारा ररपोटन और

जिजनश्चय प्रस्ट्तुत करने की ऄिजध को तारीख 21 ऄगस्ट् त, 2017 से एक िर्न की और ऄिजध के जलए जिस्ट्ताररत कर ददया

था;

और, ईि ऄजधकरण ने ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईपधारा (2) के ऄधीन ऄपनी ररपोटन और जिजनश्चय

तारीख 14 ऄगस्ट्त, 2018 को प्रस्ट्तुत कर ददया था;

और, गोिा रायय ने तारीख 20 ऄगस्ट्त, 2018 को ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईपधारा (3) के साथ परठत

जसजिल प्रदिया संजहता, 1908 (1908 का 5) के अदेि 39 जनयम 2क के ऄधीन ईि ऄजधकरण में एक अिेदन दाजखल

दकया था तथा तारीख 20 जसतम्बर, 2018 को ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईपधारा (3) के परंतुक के ऄधीन ईि

ऄजधकरण में ऄजतररि जनदेि दकया;

और, कनानटक रायय ने तारीख 13 निम्बर, 2018 को ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईपधारा (3) के परंतुक के

ऄधीन ईि ऄजधकरण में ऄजतररि जनदेि दकया, महाराष्ट्र रायय ने तारीख 5 निम्बर, 2018 को ईि ऄजधकरण में

ऄजतररि जनदेि दकया तथा केन्रीय सरकार ने तारीख 14 िनिरी, 2019 को ईि ऄजधकरण में ऄजतररि जनदेि दकया

तथा ईि ऄजधकरण को 20 ऄगस्ट्त, 2018 से प्रभािी एक िर्न की ऄिजध के भीतर ऄपनी ऄजतररि ररपोटन प्रस्ट्तुत करनी

थी;

और, ईि ऄजधकरण ने केन्रीय सरकार से ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईपधारा (3) के ऄधीन ऄपनी ऄजतररि

ररपोटन प्रस्ट्तुत करने की ऄिजध तारीख 20 ऄगस्ट् त, 2019 से एक िर्न के जलए और बढ़ाने का ऄनुरोध दकया था;

और, केन्रीय सरकार ने ऄजधसूचना संख्या का.अ. 768 (ऄ.) तारीख 17 फरिरी, 2020 द्वारा ईि ऄजधकरण

द्वारा ऄजतररि ररपोटन प्रस्ट्तुत करने की ऄिजध को तारीख 19 ऄगस्ट् त, 2020 तक जलए जिस्ट्ताररत कर ददया था;

और, माननीय ईच्चतम न्यायालय द्वारा अइ.ए. संख्या 109720/2019 के साथ एसएलपी संख्या 33018/2018

के संदभन में ददए गए 20 फरिरी, 2020 के अदेिानुसार केंरीय सरकार ने ऄजधसूचना संख्या का.अ. 888 (ऄ.) तारीख 27

फरिरी, 2020 द्वारा ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईपधारा (2) के ऄधीन ददए गए ईि ऄजधकरण की ररपोटन और

जिजनश्चय को 14 ऄगस्ट्त, 2018 को प्रकाजित दकया था;

और, ईि ऄजधकरण ने केन्रीय सरकार से ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईपधारा (3) के ऄधीन ऄपनी ऄजतररि

ररपोटन प्रस्ट्तुत करने की ऄिजध तारीख 20 ऄगस्ट् त, 2020 से एक िर्न के जलए और बढ़ाने का ऄनुरोध दकया था;

और, केन्रीय सरकार ने ऄजधसूचना संख्या का.अ. 2830(ऄ.) तारीख 17 ऄगस्ट्त, 2020 द्वारा ईि ऄजधकरण

द्वारा ऄजतररि ररपोटन प्रस्ट्तुत करने की ऄिजध को तारीख 20 ऄगस्ट् त, 2020 से एक िर्न की और ऄिजध के जलए जिस्ट्ताररत

कर ददया था;

और, ईि ऄजधकरण ने केन्रीय सरकार से ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईपधारा (3) के ऄधीन ऄपनी ऄजतररि

ररपोटन प्रस्ट्तुत करने की ऄिजध तारीख 20 ऄगस्ट् त, 2021 से एक िर्न के जलए और बढ़ाने का ऄनुरोध दकया है;

ऄतः ऄब, केन्रीय सरकार, ईि ऄजधजनयम की धारा 5 की ईप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त िजियों के

ऄनुसरण में, ईि ऄजधकरण द्वारा ऄजतररि ररपोटन प्रस्ट्तुत करने की ऄिजध को तारीख 20 ऄगस्ट् त, 2021 से एक िर्न

ऄिजध के जलए बढ़ाती है।

[फा.सं. N-58012/1/2020-BM Section-MOWR]

संिय ऄिस्ट्थी, संयुि सजचि

[भागII—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : ऄसाधारण

3

MINISTRY OF JAL SHAKTI

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2021.

S.O. 2889(E).—Whereas, the Mahadayi Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the

said Tribunal) was constituted on the 16th November, 2010 vide notification of the Government of India in

the erstwhile Ministry of Water Resources, number S.O.2786 (E), dated the 16th November, 2010 under

section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as the said

Act), for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Mahadayi and river valley

thereof;

And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2)

of section 5 of the said Act within a period of three years, i.e., on or before the 15th November, 2013;

And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to reckon the effective date

of its functioning, i.e., 21st August, 2013 to be the date of its constitution for the propose of sub-section (2)

of section 5 of the said Act;

And whereas, the Central Government vide notification number S.O.2908 (E), dated the 13th

November, 2014, had decided that the effective date of constitution of the said Tribunal shall be the 21st

August, 2013, and accordingly, under the provisions of sub-section (2) of section 5 of the said Act, the

period of three years for submission of report and decision by the Mahadayi Water Disputes Tribunal shall

commence from the 21st August, 2013;

And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision on or before the 20th

August, 2016;

And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of

submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2016;

And whereas, the Central Government vide notification number S.O. 2686(E), dated the 11th

August, 2016, had extended the period of submission of report and decision for a period of one year with

effect from the 21st August, 2016;

And whereas, the said Tribunal had further requested the Central Government to extend the period

of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2017;

And whereas, the Central Government vide notification number S.O. 2332(E), dated the 24th July,

2017, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with

effect from the 21st August, 2017;

And whereas, the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5

of the said Act on the 14th August, 2018;

And whereas, the State of Goa had filed an application under Order 39 Rule 2A of the Code of

Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) read with sub-section (3) of section 5 of the said Act on 20th August,

2018 and had made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5

of the said Act on 20th September, 2018;

And whereas, the State of Karnataka had made further reference to the said Tribunal under the

proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on 13th November, 2018, the State of Maharashtra

had made further reference to the said Tribunal on 5th November, 2018 and the Central Government made

further reference to the said Tribunal on 14th January, 2019 and the said Tribunal had to submit its further

report within a period of one year with effect from the 20th August, 2018;

And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of

submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with

effect from the 20th August, 2019;

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

And whereas, the Central Government vide notification number S.O. 768(E), dated the 17th

February, 2020, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal up to the 19th

August, 2020;

And whereas, as per Hon’ble Supreme Court’s Order dated the 20th February, 2020 in I.A.

No.109720/2019 with SLP No.33018/2018, the Central Government vide notification number S.O. 888(E),

dated the 27th February, 2020, had published the report and decision of the said Tribunal given under sub-

section (2) of section 5 of the said Act on the 14th August, 2018;

And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of

submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with

effect from the 20th August, 2020;

And whereas, the Central Government vide notification number S.O. 2830(E), dated the 17th

August, 2020, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a period of

one year with effect from the 20th August, 2020;

And whereas, the said Tribunal has now requested the Central Government to extend the period of

submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year

with effect from the 20th August, 2021;

Now, therefore, in pursuance of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 5

of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of further report by the

said Tribunal for a period of one year with effect from the 20th August, 2021.

[F. No. N-58012/1/2020-BM Section-MOWR]

SANJAY AWASTHI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR

Digitally signed by ALOK KUMAR

Date: 2021.07.20 20:41:30 +05'30'