4141 GI/2021

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

श्रम और रोिगार मंत्रालय

अजधसूचना

नई दिल् ली, 29 िुलाई, 2021

का.आ 3009(अ).—केन्‍द रीय सरकार, को समाधान हो िाता है दक लोकजहत में ऐसा करना अपेजित है दक

भारतीय ररिर्व बैंक नोट मुरण (पी) जलजमटेड, मैसूर (कनावटक) और सालबोनी (पज‍ चम बंगाल), में सेर्ाओं को, जिसे

औद्योजगक जर्र्ाि अजधजनयम, 1947 (1947 का 14) की प्रथमम अनुसूची की मि 25 के अधीन सज‍ मजलत दकया गया है,

उक् त अजधजनयम के प्रयोिन के जलए लोक उपयोगी सेर्ा ोोजतत दकया िाए;

और केन्‍द रीय सरकार भारत सरकार के श्रम और रोिगार मंत्रालय की अजधसूचना सं. का.आ. 445(अ), तारीख 29

िनर्री, 2021 द्वारा अंजतम रूप से, तारीख 29 िनर्री, 2021 से छह मास तक की कालार्जध के जलए उक् त उद्योग को

उक् त अजधजनयम के प्रयोिन के जलए, लोक उपयोगी सेर्ा ोोजतत दकया थमा;

और केन्‍द रीय सरकार की यह राय है दक लोकजहत में छह मास की अर्जध के जलए उक् त उद्योग को लोक उपयोगी

सेर्ा की प्राजस्ट् थमजत का जर्स्ट् तार करना अपेजित है;

अत:, अब, केन्‍द रीय सरकार, औद्योजगक जर्र्ाि अजधजनयम, 1947 (1947 का 14), की धारा 2 के खंड (ढ़) के

उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रित् त िजक् तय का प्रयोग करते एए, उक् त उद्योग में लगी एई सेर्ाओं को उक् त अजधजनयम के

प्रयोिन के जलए तारीख 29 िुलाई, 2021 से छह मास की अर्जध के जलए लोक उपयोगी सेर्ा ोोजतत करती है ।

[फा. सं.एस-11017/2/96-आईआर(पीएल)]

कल् पना राििंसंहोत, संयुक् त सजचर्

सं. 2793]

नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतर्ार, िुलाई 29, 2021/श्रार्ण 7, 1943

No. 2793]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/SHRAVANA 7, 1943

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072021-228558

CG-DL-E-29072021-228558

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2021

S.O. 3009(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires

that the services in the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran (P) Limited, Mysore (Karnataka) and Salboni

(West Bengal), which is covered under item 25 of the First Schedule to the Industrial Dispute Act, 1947 (14

of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility

service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 29^th January, 2021

vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.

445(E), dated 29^th January, 2021;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of

the public utility service status to the said industry for a period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n)

of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the

services in the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six

months with effect from the 29.07.2021.

[F.No. S-11017/2/96-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

Digitally signed by ALOK KUMAR

Date: 2021.07.29 20:14:53 +05'30'