3269 GI/2022
(1)
रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
आवासन और िहरी कायय मंत्रालय
(ददल्ली प्रभाग)
अजधसूचना
नई ददल्ली, 12 मई, 2022
का. आ. 2239(अ).—जबदक, केन्द र सरकार का ददल् ली मुख् य यजजना -2021 (दद.मु.यज.-2021) के संबंध में
जजन कजतपय संिजधनों का प्रस्ट्ताव था, उन्दहें ददल्ली जवकास अजधजनयम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के
अनुसार ददल् ली जवकास प्राजधकरण वारारा ददनांक 25.05.2021 के का.आ.2022(अ) के तहत सावयजजनक सूचना के रूप में
भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाजित दकया गया था जजसमें उक्त नजटिस की तारीख से पैंतालीस (45) ददन के अंदर
उक्त अजधजनयम की धारा 11-क की उप-धारा(3) वारारा यथा अपेजित आपजियां/सुझाव आमंजत्रत दकए गए थे।
2. जबदक, प्रस्ट् ताजवत संिजधन के संबंध में कजई आपजि/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।
3. जबदक, केन्द र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुपर पर य यानपूवयक जवचार करने के प चात् ददल् ली मुख् य
यजजना-2021 में संिजधन करने का जनणय जलया है ।
4. अत: अब, उक्त अजधजनयम की धारा 11-क की उप-धारा (2) वारारा प्रदि िजक्तयों का प्रयजग करते हुए, केन्दर
सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अजधसूचना के प्रकाजित हजने की तारीख से उक्त ददल्ली मुख् य यजजना-2021 में
जनम्नजलजखत संिजधन करती है:
सं. 2124]
नई ददल्ली, मंगलवार, मई 17, 2022/वैिाख 27, 1944
No. 2124]
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 17, 2022/VAISAKHA 27, 1944
सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052022-235786
CG-DL-E-17052022-235786
सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052022-235786
CG-DL-E-17052022-235786
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
संिजधन:
दद.मु.यज.-2021
जवद्यमान प्रावधान
प्रस्ट् ताजवत संिजधन/आिजधन
अययाय 12.0: पटरवहन, पैरा 12.14.3.7: जनजी मजड के जलए बहु-स्ट्तरीय पार्ककग:
स्ट्थानीय जनकायों वारारा पहले से ही जनधायटरत/नाजमत मल्िी-
लेवल कार पार्ककग के जलए भूखंडों हेतु, मौजूदा जवकास
जनयंत्रण मानदंड जनम्नानुसार जारी रहेंगे:
i.
भूखंड का न्दयूनतम आकार - 1000 वगयमीिर।
ii.
मल्िी-लेवल पार्ककग की लागत की भरपाई के जलए
और िहरी िेत्र के भीतर पार्ककग स्ट्पेस की बढ़ती
आवयकता कज पूरा करने के जलए, सकल फ़िी
िेत्र का अजधकतम 25% वाजणजययक/कायायलय
स्ट्थान के रूप में उपयजग दकया जा सकता है।
iii.
अजधकतम एफएआर पर अनुमत पार्ककग स्ट्थलों के
अजतटरक्त, पार्ककग घिक के जलए 3 गुना अजतटरक्त
स्ट्थान उपलब्ध कराया जाएगा।
iv.
अजधकतम अनुमेय एफएआर 100 (पार्ककग िेत्र कज
छजड़कर) या व्यापक यजजना के अनुसार हजगा।
हालांदक, भूखंडों/मौजूदा भवनों में जहां 5%
अजतटरक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमजत है, वहां,
दकसी भी एफएआर की अनुमजत नहीं दी जाएगी।
(पैरा 8 (4) i) पार्ककग मानक, अययाय 17.0
जवकास कजड देखें)।
v.
अजधकतम
ग्राउंड
कवरेज
66.6%
हजगा।
अजधकतम ऊंचाई उस भूजम उपयजग की अनुमेय
ऊंचाई तक सीजमत हजगी जजसमें भूखंड जस्ट्थत है।
संरचनात्मक सुरिा के अधीन बेसमेंि के स्ट्तरों की
संख्या पर प्रजतबंध हजगा।
vi.
व्यापक यजजनापर के मामले में, ऊंचाई सजहत
जवकास जनयंत्रण अनुमजददत यजजना के अनुसार
होंगे।
vii.
बेसमेंि की संख्या - कजई सीमा नहीं, पयायप्त सुरिा
उपायों के अधीन, ।
viii.
मल्िीलेवल पार्ककग के जवकास के जलए, जनजी िेत्र
की पहल कज प्रजत्साजहत करने के जलए प्रजतबंजधत
वाजणजययक घिक वाले मॉडल तैयार दकए जाने
चाजहए जज भूखंड के एफएआर 40 तक 10% से
अजधक नहीं हों।
ix.
पहले से ही जनर्ददष्ट स्ट्थलों के जलए उपयुयक्त मानदंडों
में छूि की आवयकता वाले जवजिष्ट प्रस्ट्तावों कज
प्राजधकरण कज भेजा जाएगा
स्ट्थानीय जनकायों वारारा पहले से ही जनधायटरत/ नाजमत मल्िी-
लेवल कार पार्ककग (एमएलसीपी) के जलए भूखंडों हेतु,
मौजूदा जवकास जनयंत्रण मानदंड जनम्नानुसार जारी रहेंगे:
i.
भूखंड का न्दयूनतम आकार - 1000 वगयमीिर।
ii.
अजधकतम अनुमेय एफएआर (पार्ककग िेत्र कज
छजड़कर)
भूखंड का आकार
एफएआर
3000 वगयमीिर
तक
100
3000-10000
वगयमीिर
से
अजधक
100 एफएआर 3000 वगयमीिर तक +
60 एफएआर िेष भूजम पर (3000
वगयमीिर से अजधक)
10000 वगयमीिर
से अजधक
100 एफएआर 3000 वगयमीिर तक +
60 एफएआर िेष भूजम पर 10000
वगयमीिर तक + 50 एफएआर िेष भूजम
पर (10000 वगयमीिर से अजधक)
iii.
अजधकतम ग्राउंड कवरेज - 66.6%
iv.
एक सिम एजेंसी से व्यवहाययता टरपजिय और
यातायात पुजलस और अन्दय वैधाजनक जनकायों से
एनओसी के अधीन, एमएलसीपी प्लॉि 12 मीिर
और उससे अजधक के आरओडब्ल्यू के साथ सड़कों
पर जस्ट्थत होंगे।
v.
लाभकारी उपयजग यानी स्ट्थानीय िॉपपग सेंिर,
सावयजजनक और अधय-सावयजजनक उपयजग और
आवासीय उपयजग में अनुमजत दी गई गजतजवजधयां,
बैंक्वेि और मल्िीप्लेक्स कज छजड़कर
vi.
पाटरश्रजमक उपयजग के जलए प्रदान की जाने वाली
पार्ककग @ 3 ईसीएस/100 वगयमीिर और
एमएलसीपी घिक के जलए 3 गुना अजतटरक्त
ईसीएस हजगी।
vii.
एएआई, ददल्ली अजििमन सेवा और अन्दय
वैधाजनक जनकायों से मंजूरी के अधीन, ऊंचाई
प्रजतबंजधत नहीं हजगी।
viii.
बेसमेंि की संख्या - पयायप्त सुरिा उपायों के अधीन,
[भागII—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : असाधारण
3
कजई सीमा नहीं ।
ix.
एक ही एजेंसी एमएलसीपी साइि से सड़क के
दकनारे न्दयूनतम 500 मीिर की दूरी तक
एमएलसीपी और ऑन-स्ट्रीि पार्ककग के प्रबंधन के
जलए जजम्मेदार हजगी।
x.
प्रबंधन एजेंसी वारारा एमएलसीपी के आसपास
ऑन-स्ट्रीि पार्ककग कज हतजत्साजहत करने के जलए
बढ़े हुए पार्ककग िुल्क (एमएलसीपी के कम से कम
3 गुना) और अन्दय उपायों के माययम से उपयुक्त
उपाय दकए जाने चाजहए।
xi.
व्यापक यजजनापर
का जहस्ट्सा बनने वाले
एमएलसीपी भूखंड, अनुमजददत यजजना के जवकास
जनयंत्रण मानदंडों वारारा िाजसत होंगे।
xii.
मेरज किौती लागू नहीं हजगी।
xiii.
3000 वगयमीिर से अजधक के सभी एमएलसीपी
साइिों के जलए यातायात प्रभाव आकलन
(िीआईए)
और
यातायात
प्रबंधन
यजजना
(िीएमपी) अयययन अजनवायय हैं।
xiv.
3000 वगयमीिर से अजधक एमएलसीपी भूखंडों के
मामले में, प्राजधकरण वारारा जविेष अनुमजदन के
रूप में यातायात प्रभाव आकलन (िीआईए) और
यातायात प्रबंधन यजजना (िीएमपी) अयययनों के
अधीन 6000 वगयमीिर तक 100 के एफएआर की
अनुमजत दी जा सकती है।
xv.
एमएलसीपी भूखंडों के मामले में जज इन मानदंडों
के अंतगयत पूणय रूप से नहीं आते हैं, उन्दहें उजचत
जनणय के जलए प्राजधकरण के अनुमजदन के जलए
प्रस्ट्तुत जाएगा।
[फा. सं. के-12011/9/2021-डीडी-1]
वी के कुिवाहा, अवर सजचव
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
(DELHI DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th May, 2022
S.O. 2239(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the
Master Plan for Delhi-2021 which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O.
2022(E) dated 25.05.2021 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the
Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections / suggestions as required by sub-section (3) of Section
11-A of the said Act, within forty five (45) days from the date of the said notice.
2. Whereas, no objections / suggestions has been received with regard to the proposed modifications.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to
modify the Master Plan for Delhi-2021.
4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the
Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi–2021 with effect
from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.
MODIFICATION:
MPD 2021
Existing Provisions
Proposed Amendments/Modifications
Chapter 12.0: Transportation, Para 12.14.3.7: MULTI-LEVEL PARKING FOR PRIVATE MODES:
For plots for multi-level car parking already earmarked /
designated by local bodies, the existing development
control norms will continue, as follows:
i.
Minimum Plot Size – 1000 sqm.
ii.
In order to compensate the cost of Multi-level
parking and also to fulfill the growing need of
parking spaces within urban area, a maximum
of 25 % of gross floor area may be utilized as
commercial / office space.
iii.
In addition to the permissible parking spaces on
max. FAR, 3 times additional space for parking
component shall be provided.
iv.
Maximum FAR permissible shall be 100
(excluding parking area) or as per the
comprehensive scheme. However, no FAR shall
be permissible in plots / existing buildings
where 5% addl. ground coverage is permissible
(Refer para 8 (4) i) Parking Standards, Chapter
17.0 Development Code).
v.
Maximum ground coverage shall be 66.6%.
The maximum height shall be restricted to
permissible height of the land use in which the
plot falls. There will be restriction on the
number of levels of basement subject to
structural safety.
vi.
In
case
of
comprehensive
schemes,
development controls including height shall be
as per approved scheme.
vii.
Number of basements - No Limit, subject to
adequate safety measures.
viii.
For development of Multilevel Parking, models
should be worked out to encourage the private
sector initiative with restricted commercial
component, not exceeding 10% limited to FAR
40 on the plot.
ix.
Specific proposals requiring relaxation in
above-mentioned norms for already designated
sites would be referred to the Authority.
For plots for Multi-Level Car Parking (MLCP) already
earmarked / designated by local bodies, the existing
development control norms will continue, as follows:
i.
Minimum Plot Size – 1000 sqm.
ii.
Maximum FAR permissible (excluding parking
area)
Plot size
FAR
Upto 3000 sqm
100
Above
3000-
10000 sqm
100 FAR up to 3000 sqm + 60 FAR on
balance land (above 3000 sqm).
Above
10000
sqm
100 FAR up to 3000 sqm + 60 FAR on
balance land up to 10000 sqm + 50
FAR on balance land (above 10000
sqm)
iii.
Maximum Ground coverage - 66.6%.
iv.
MLCP plots shall be located on roads with RoW of
12 m and above, subject to feasibility report from a
competent agency and NOC from Traffic Police &
other statutory bodies.
v.
Remunerative uses i.e. activities permitted in Local
Shopping Centre, Public and Semi Public uses and
Residential use except Banqueting and multiplexes
vi.
Parking to be provided for remunerative use, shall
be @ 3 ECS/100 sqm. and 3 times additional ECS
for MLCP component.
vii.
The height shall not be restricted, subject to
clearance from AAI, Delhi Fire Service and other
statutory bodies.
viii.
Number of basements - No Limit, subject to
adequate safety measures.
ix.
A
single
agency
shall
be
responsible
for
management of the MLCP and the On-street
parking up to a distance of minimum 500 m along
the road from the MLCP site.
x.
Suitable measures have to be taken by the
Management Agency to discourage on-street
parking around the MLCPs by means of increased
parking charges (at least 3 times that of MLCP) and
other measures.
xi.
MLCP plots forming part of comprehensive
schemes, shall be governed by the development
control norms of the approved scheme.
xii.
Metro deduction shall not be applicable.
xiii.
For all the MLCP sites beyond 3000 sqm Traffic
[भागII—खण् ड 3(ii)]
भारत का राजपत्र : असाधारण
5
Impact Assessment (TIA) and Traffic Management
Plan (TMP) studies are mandatory.
xiv.
In case of MLCP plots above 3000 sqm, FAR of
100 can be permitted up to 6000 sqm subject to the
Traffic Impact Assessment (TIA) and Traffic
Management Plan (TMP) studies as a special
approval by the Authority.
xv.
In case of MLCP plots which do not completely get
covered by these norms shall be put up for approval
of Authority for appropriate decision.
[F. No. K- 12011/9/2021-DD-I]
V.K. KUSHWAHA, Under Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2022.05.17 15:37:58 +05'30'