8390 GI/2022

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

श्रम और रोिगार मंत्रालय

अजधसूचना

नई दिल् ली, 15 दिसम् बर, 2022

का.आ. 5880(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो िाने पर दक लोकजहत में ऐसा करना अपेजित है दक

बैंककारी उद्योग में लगी हुई सेवाएं, िो औद्योजगक जववाि अजधजनयम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की

मि 2 के अधीन आती हैं, उक्त अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए लोक उपयोगी सेवा है;

और, केन्द्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोिगार मंत्रालय की अजधसूचना संखयांक का.आ. 1922(अ),

तारीख 25 अप्रैल, 2022 द्वारा अंजतम रूप से, तारीख 25 अप्रैल, 2022 से छह मास तक की अवजध के जलए उक्त उद्योग को

उक्त अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए, लोक उपयोगी सेवा घोजित दकया है;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है दक लोकजहत में छह मास की और अवजध के जलए उक्त उद्योग की लोक

उपयोजगता सेवा प्राजस्ट्िजत का जवस्ट्तार करने की अपेिा करता है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, औद्योजगक जववाि अजधजनयम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के

उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रित्त िज‍ तयों का प्रयोग करते हुए, बैंककारी उद्योग में लगी हुई सेवाओं को इस अजधसूचना

के प्रकािन की तारीख से छह मास की अवजध के जलए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोजित करती है ।

[फा. सं. एस.-11017/5/97-आईआर(पीएल.)]

जवभा भल्ला, संयुक्त सजचव

सं. 5644]

नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतवार, दिसम् बर 15, 2022/अग्रहायण 24, 1944

No. 5644]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2022/AGRAHAYANA 24, 1944

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122022-241142

CG-DL-E-16122022-241142

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2022

S.O. 5880(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that

the services engaged in the Banking industry, which is covered under item 2 of the First Schedule to the

Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility

service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 25^th April, 2022 vide

notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1922 (E),

dated the 25^th April, 2022;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of

the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n)

of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the

services engaged in the Banking industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a

period of six months with effect from the date of the publication of this notification.

[F. No. S-11017/5/ 97- IR(PL)]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

Digitally signed by ALOK KUMAR

Date: 2022.12.16 22:26:56 +05'30'