8721 GI/2022

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

श्रम और रोिगार मंत्रालय

अजधसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसंबर, 2022

का.आ. 6101(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है दक लोकजहत में ऐसी अपेक्षा है दक रक्षा स्ट्थापनों

के उद्योग में लगी ऐसी सेवाओं को, िो औद्योजगक जववाि अजधजनयम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मि 8

के अधीन आती हैं, उक्त अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए लोक उपयोगी सेवा बनाया िाए ;

और केन्द्रीय सरकार ने अंजतम बार उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोिगार मंत्रालय की अजधसूचना

संखयांक का.आ. 2757(अ), तारीख 16 िून, 2022 द्वारा 24 िून, 2022 से छह मास की अवजध के जलए उक्त अजधजनयम

के प्रयोिनों के जलए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोजित दकया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है दक लोकजहत में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा की प्राजस्ट्थजत को छह मास

की और अवजध के जलए बढाया िाना अपेजक्षत है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योजगक जववाि अजधजनयम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के

उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, रक्षा स्ट्थापनों के उद्योग में लगी सेवाओं को 24 दिसंबर,

2022 से छह मास की अवजध के जलए उक्त अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोजित करती है।

[फा.सं. एस-11017/8/2011-आई.आर.(पी.एल.)]

जवभा भल्ला, संयुक्त सजचव

सं. 5858]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम् बर 28, 2022/पौि 7, 1944

No. 5858]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2022/PAUSHA 7, 1944

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122022-241481

CG-DL-E-29122022-241481

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2022.

S.O. 6101(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the

services engaged in the industry of defence establishments, which is covered under item 8 of the First Schedule to the

Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the

purposes of the said Act for a period of six months from the 24^th June, 2022 vide notification of the Government of

India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2757(E), dated the 16^th June, 2022;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the

public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section

2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in

the industry of defence establishments to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period

of six months with effect from the 24^th December, 2022.

[F. No. S-11017/8/2011-IR (PL)]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ^{MANOJ KUMAR VERMA}

Digitally signed by MANOJ KUMAR

VERMA

Date: 2022.12.29 15:00:31 +05'30'