8774 GI/2022

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 दिसम् बर, 2022

सा.का.नि. 911(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की िारा 176 द्िारा प्रदत्त शक्ततयों का

प्रयोग करते हुए, विद्युत नियम, 2005 का और अधिक संशोिि करिे के लिए निम्िलिखित नियम बिाती है, अर्ाात्:—

(1) इि नियमों का संक्षिप्त िाम विद्युत (संशोिि) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उिके प्रकाशि की तारीि से प्रिृत्त होंगे।

विद्युत नियम, 2005 (क्जसे इसके पश्चात उतत नियम कहा गया है) के नियम 2 में, िंड (क) के पश्चात,

निम्िलिखित िंड अंतःस्र्ावपत ककए जाएंगे:—

“(कक) "केन्द्रीय पूल" से अधिनियम की िारा 63 के अिीि और एक से अधिक राज्य के अंनतम िरीददारों को

आपूनता करिे के लिए समय-समय पर, केन्द्द्रीय सरकार द्िारा अधिसूधचत बोिी ददशानिदेशों के उपबंिों के

अिुसारप्राधिकृत मध्यस्र् िरीददारों द्िारा िरीदे जा रहे अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणािी से जुडे ििीकरणीय

ऊजाा स्रोतों से श्रेणी विलशष्् ट पूि अलिप्रेत है क्जससे इि नियमों के अिीि एकसमाि टैररफ पर ििीकरणीय

ऊजाा स्रोतों से ऐसी विद्युत की संबंधित पूि से सिी अंनतम िरीददारों कोआपूनता की जा सके।

(कि)

"अंनतम खरीददार" से िे व्यक्तत, क्जन्द्हें अधिनियम की िारा 15 के अिीि विद्युत के वितरण और िुदरा

आपूनता की अिुज्ञक्प्त दी गई है या राज्य सरकार द्िारा विद्युत का वितरण और िुदरा आपूनता करिे िािे

सं. 813]

नई दिल्ली, बृहस्ट्पजतवार, दिसम् बर 29, 2022/पौष 8, 1944

No. 813]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2022/PAUSHA 8, 1944

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012023-241614

CG-DL-E-02012023-241614

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

अिुज्ञक्प्तिारकों की ओर से विद्युत िरीदिे के लिए निददाष्ट ककया गया है या िुिे अलिगम उपिोक् ता

अलिप्रेत हैं।

(कग)

"कायाान्द्ियि अभिकरण" से इि नियमों के अिीि केन्द्द्रीय सरकार द्िारा "केन्द्द्रीय पूि के लिए एकसमाि

ििीकरणीय ऊजाा टैररफ" के कायाान्द्ियि के लिए समय-समय पर यर्ा अधिसूधचत केन्द्द्रीय

अलिकरणअलिप्रेत है।

(कघ)

"मध्यस्थ खरीददार" से इि नियमों के अिीि केन्द्द्रीय सरकार द्िारा जारी ककए गए आदेश द्िारा, केन्द्द्रीय

सरकार द्िारा समय-समय पर जारी ककए गए ददशानिदेशों के अिीि उत्पादक कंपनियों से विद्युत िरीदिे

और उसे िरीदाररयों के संयोजि द्िारा या अन्द्यर्ा अंनतम िरीददार को कफर से बेचिे के लिए अंनतम

िरीददार और उत्पादक कंपिी के बीच मध्यस्र् के रूप में अलिहीत कंपिी अलिप्रेत है।

(कङ)

"ििीकरणीय ऊर्ाा" से ििीकरणीय ऊजाा स्रोतों से उत्पन्द्ि विद्युत अलिप्रेत है।

(कच)

"ििीकरणीय ऊर्ाा स्रोत" से िंडारण सदहत या उसके बबिा जि, पिि, सौर, बायोमास, जैि-ईंिि, जैि-

गैस, िगरपालिका और ठोस अपलशष्ट सदहत अपलशष्ट, िू-तापीय, ज्िारीय, महासागरीय ऊजाा के रूप, या

उिके संयोजि, और केन्द्द्रीय सरकार द्िारा समय-समय पर अधिसूधचत ऐसे अन्द्य स्रोत अलिप्रेत हैं।

(कछ)

"एकसमाि ििीकरणीय ऊर्ाा टैररफ" से कायाान्द्ियि अलिकरण द्िारा सौर विद्युत केन्द्द्रीय पूि, पिि

विद्युत केन्द्द्रीय पूि जैसी केन्द्द्रीय पूि की प्रत्येक श्रेणी के लिए मालसक आिार पर पृर्क रूप से संगखणत

टैररफ अलिप्रेत है, क्जस पर मध्यस्र् िरीददार इि नियमों के अिीि उस केन्द्द्रीय पूि से ििीकरणीय ऊजाा

से सिी अंनतम िरीददारों को विद्युत बेचेगा।”

उतत नियमों में, नियम 10 के लिए, निम््िलिखित्रिा जाएगा, अर्ाात्:—

"10.वििादों का समाधाि.—(1) समुधचत्आयोग्, िारा्79 (च)्की्उप-िारा्(1) और्िारा्86्की्उप-िारा्

(1) के्िंड्(च)्के्अिीि, वििाद्के्समािाि्के्लिए्अंनतम्आदेश, आयोग्में्याधचका्की्प्राक्प्त्की्

तारीि्से्एक्सौ्बीस्ददिों्के्िीतर्पाररत्करेगा, क्जसे्लिखित्रूप्में्दजा्कारणों्से्तीस्ददिों्के्

लिए्आगे्बढाया्जा्सकता्है:

परंतु्यदद, लिखित्रूप्में्दजा, ककसी्कारण्से, अंनतम्आदेश्जारी्िहीं्ककया्जा्सकता्है, तो्समुधचत्

आयोग्द्िारा्उप-नियम्(1) में्नििााररत्समय्सीमा्के्िीतर्एक्अंतररम्आदेश्जारी्ककया्जाएगा।

(2) यदद्समुधचत्आयोग्द्िारा्यर्ाक्स्र्नत,्एक्सौ्बीस्ददिों्या्एक्सौ्पचास्ददिोंके्िीतर्अंनतम्

आदेश्पाररत्िहीं्ककया्गया्है, तो्व्यधर्त्पि्को,विद्युत्अपीि्अधिकरण्के्समि्आिेदि्प्रस्तुत्

करिे्की्अिुमनत्दी्जा्सकती्है।”

उतत्नियमोंमें, नियम्12 के्पश्चात, निम्िलिखित्नियमअंतःस्र्ावपत्ककये्जाएंगे, अर्ाात:-

“13. खुली पहुंच िाले उपिोक्ताओं द्िारा िुगताियोग्य अधधिार—विद्युत अधिनियम, 2003 की िारा 86 की उप-

िारा (1) के िंड (क) के अिीि राज्य आयोग द्िारा अििाररत अधििार, आपूनता की औसत िागत के बीस

प्रनतशत से अधिक िहीं होगा।

14. वितरण अिुज्ञप्ततधारक द्िारा विद्युत खरीद लागतों की समय पर िसूली—समुधचत आयोग इि नियमों के

प्रकाशि के िब्बे ददिों के िीतर, ईंिि के मूि्् य, या विद्युत क्रय िागतों में लिन्द्िता के कारण उत्पन्द्ि, िागत

की िसूिी के लिए मूल्य समायोजि सूत्र विनिददाष्ट करेगा और ऐसी लिन्द्िता के कारण िागत में प्रिाि इस सूत्र

का प्रयोग करते हुए, मालसक आिार पर, उपिोतता टैररफ में स्् ित: ही पाररत हो जाएगा और समुधचत आयोग

द्िारा ऐसे मालसक स्् ित: समायोजि को िावषाक आिार पर ट्रू-अप ककया जाएगा।

परंतु जब तक समुधचत आयोग द्िारा ऐसी कक्रया पद्िनत और सूत्र विनिददाष्ट िहीं ककए जाते है, तब तक इि

नियमों के सार् उपाबद्ि अिुसूची-II में विनिददाष्ट पद्िनत और सूत्र िागू रहेंगे:

[भागII—खण् ड्3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण्

परंतु यह और कक समुधचत आयोग द्िारा विनिददाष्ट मौजूदा पद्िनत और सूत्र को ईंिि और विद्युत क्रय

समायोजि अधििार के स्् ित: पास-थ्रू को, मालसक आिार पर, कायााक्न्द्ित करिे के लिए, इि नियमों के अिुसार

उपयुततत: संशोधित ककया जाएगा:

परंतु यह िी कक यदद वितरण अिुज्ञक्प्तिारक, ककसी अप्रत्यालशत घटिा के मामिे के लसिाए,समुधचत आयोग

द्िारा विनिददाष्ट समय-सीमा के िीतर, ईंिि और विद्युत क्रय समायोजि अधििार की संगणिा करिे और

प्रिाररत करिे में विफि रहता है,इसका ईंिि और विद्युत क्रय समायोजि अधििार के कारण िागत की िसूिी

का अधिकार िापस िे लिया जाएगा और ऐसे मामिों में, ट्रू-अप के दौराि नििााररत ईंिि और विद्युत क्रय

समायोजि अधििार की िसूिी का अधिकार िी िापस िे लिया जाएगा और ककसी वित्तीय िषा के लिए, समुधचत

आयोग द्िारा ईंिि और विद्युत क्रय समायोजि अधििार का ट्रू-अप, अगिे वित्तीय िषा की 30 जूि तक पूरा

ककया जाएगा।

15. सप्ससडी का लेखांकि—अधिनियम की िारा 65 के प्रयोजि के लिए देय सक्ब्सडी का िेिांकि, इस संबंि में,

केंद्रीय सरकार द्िारा जारी मािक संचािि कायाविधि के अिुसार वितरण अिुज्ञक्प्तिारक द्िारा ककया जाएगा।

16. संसाधि पयााततता—(1) इि नियमों केप्रारंि की तारीि से छह माह के िीतर,केंद्रीय सरकार द्िारा, प्राधिकारी के

परामशा से, उत्पादि आयोजिा चरण (एक िषा या इससे अधिक) के दौराि, के सार्-सार् प्रचाििात्मक

आयोजिा चरण (एक िषा तक) के दौराि संसािि पयााप्तता के मूि्् यांकि के लिए ददशानिदेश जारी ककए जाएंगे।

(2)

राज्य आयोग केंद्रीय सरकार द्िारा जारी ददशा-निदेशों के अिुसार संसािि पयााप्तता योजिा तैयार

करेंगे और विनियामकों के मंच द्िारा बिाए गए मॉडि विनियमों, यदद कोई हों, इि विनियमों के

अिुसार वितरण अिुज्ञक्प्तिारक संसािि पयााप्तता संबंिी विनियम तैयार करेगा, और आयोग के

अिुमोदि का प्रयास करेंगे।

(3)

राज्य आयोग, केंद्रीय सरकार द्िारा जारी संसािि पयााप्तता ददशा-निदेशों में दी गई समय-सीमा के

अिुसार, प्रत्येक वितरण अिुज्ञक्प्तिारक के लिए, संसािि पयााप्तता का पुििािोकि करेगा।

(4)

राज्य आयोग, आयोग द्िारा अिुमोददत संसािि पयााप्तता िक्ष्य के अिुपािि में विफिता के लिए

गैर-अिुपािि प्रिार विनिददाष्ट करेगा।

(5)

राष्रीय िार प्रेषण केंद्र और िेत्रीय िार प्रेषण केंद्र,केंद्रीय सरकार द्िारा जारी ददशा-निदेशों के अिुसार,

िावषाक आिार पर, क्रमशः राष्रीय और िेत्रीय स्तर पर, प्रचाििात्् मक आयोजिा के लिए, संसािि

पयााप्तता का मूि्् यांकि करेंगे।

(6)

राज्य िार प्रेषण केंद्र,केंद्रीय सरकार द्िारा जारी ददशा-निदेशों और राज्य आयोग के निदेशों के अिुसार,

िावषाक आिार पर, सिी संबंधित दहतिारकों के परामशा से, राज्य स्तर पर, प्रचाििात्् मक आयोजिा के

लिए, संसािि पयााप्तता का मूि्् यांकि करेगा।

(7)

राज्य िार प्रेषण केंद्र प्रचाििात्् मक संसािि पयााप्तता की दैनिक, मालसक और त्रैमालसक आिार पर

समीिा करेगा।

17. र्ल विद्युत का विकास—(1) प्राधिकरण, अधिनियम की िारा 8 के अिुसार, जिविद्युत उत्पादि स्् कीम को

सहमनत प्रदाि करिे के मामिों का, हर प्रकार से पूणा, स्् कीम को प्रस्तुत करिे की तारीि से एक सौ पचास ददिों

की अिधि के िीतर निणाय करेगा।

(2) प्राधिकरण, ऑफ-द-ररिर पम्प्ड स्टोरेज प्िांट स्कीम को सहमनत प्रदाि करिे के मामिों का, हर प्रकार से

पूणा,स्कीम को प्रस्तुत करिे की तारीि से िब्बे ददिों के िीतर विनिश्चय करेगा।

18. ऊर्ाा िंडारण प्रणाली—(1) ऊजाा िंडारण प्रणालियों को, अधिनियम की िारा 2के िंड (50)के अिीि यर्ा-

पररिावषत, विद्युत प्रणािी का एक िाग मािा जाएगा।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

(2)्ऊजाा िंडारण प्रणािी का उपयोग या तो स्ितंत्र ऊजाा िंडारण प्रणािी या िेटिका पररसंपवत्त के रूप में या

उत्पादि, पारेषण और वितरण के पूरक के रूप में ककया जाएगा।

(3)्ऊजाा िंडारण प्रणािी को उसके अिुप्रयोग िेत्र अर्ाात उत्पादि, पारेषण और वितरण के आिार पर दजाा

प्रदाि ककया जाएगा।

(4)्ऊजाा िंडारण प्रणािी को ककसी उत्पादि कंपिी या ककसी पारेषण अिुज्ञक्प्तिारक या ककसी वितरण

अिुज्ञक्प्तिारक या ककसी प्रणािी प्रचािक या ककसी स्ितंत्र ऊजाा िंडारण सेिा प्रदाता द्िारा विकलसत ककया,

स्िालमत्ि, पट्टे पर लिया या संचालित ककया जा सकता है और जब ककसी ऊजाा िंडारण प्रणािी का स्् िालमत्् ि

और प्रचािि ककसी उत्पादि स्टेशि या पारेषण अिुज्ञक्प्तिारक या वितरण अिुज्ञक्प्तिारक द्िारा ककया जाता

हो और उसके सार् सह-क्स्र्त हो, तोइसकी विधिक क्स्र्नत िही होगी, जो स्् िामी की है;

परंतु्यदद्ऐसी्ऊजाा्िंडारण्प्रणािी,्उत्पादि्केंद्र्या्वितरण्अिुज्ञक्प्तिारक,्के्सार््सह-क्स्र्त्

िहीं्है, ककंतु्स्िालमत्ि्और्प्रचािि्उिका्है, तो्विधिक्क्स्र्नत्अिी्िी्िही्होगी्जो्स््िामी्की्

है, ककंतु्शेड्यूलिंग्और्प्रेषण्और्अन्द्य्मामिों्के्प्रयोजि्के्लिए्इसे्ककसी्पृर्क्िंडारण्घटक्

के्समाि्मािा्जाएगा।्

(5)्ऊजाा्िंडारण्प्रणािी्के्विकासकताा्या्स्िामी्के्पास्उत्पादि्या्पारेषण्या्वितरण्में्

संलिप््त्ककसी्यूदटलिटी्कोया्िार्प्रेषण्केंद्र्को्िंडारण्स्र्ाि्को्संपूणा्या्आंलशक्रूप्से्बेचिे्

या्पट्टे्पर्देिे्या्ककराए्पर्देिे्का्विकल्प्होगा:

परंतु्ऊजाा्िंडारण्प्रणािी्का्स््िामी,्विद्युत्िरीदिे्और्िंडाररत्करिे्और्िंडाररत्विद्युत्को्

ककसी्बाद्के्समय्या्तारीि्को्बेचिे्के्लिए,्आंलशक्या्संपूणा्िंडारण्स््र्ाि्का्स््ियं्उपयोग्

कर्सकता्है।

(6) अधिनियम की िारा 7 के उपबंिों के अिुसार स्ितंत्र ऊजाा िंडारण प्रणािी ककसी उत्पादि कंपिी के समाि

एक अिुज्ञक्प्तरदहत गनतविधि होगी:

परंतु यदद स्् िामी या विकासकताा या पट्टेदार या ककराएदार या उपयोगकताा ऊजाा िंडारण प्रणािी को एक स्ितंत्र

ऊजाा िंडारण प्रणािी के रूप में संचालित करिा चाहता है, तो इसे प्राधिकरण के पास रक्जस्रीकृत ककया जाएगा

और ऐसी ऊजाा िंडारण प्रणािी की िमता प्राधिकरण द्िारा सत्यावपत की जाएगी।

19. केंरीय पूल के भलए एकसमाि ििीकरणीय ऊर्ाा टैररफ का कायाान्द्ियि—(1) (क)्ििीकरणीय्ऊजाा्

स्रोतों्के्प्रत्येक्िेत्र्के्लिए्एक्अिग्केंद्रीय्पूि्होगा:

स्पष्टीकरण:्इस्नियम्के्प्रयोजिों्के्लिए, ऐसे्केंद्रीय्पूि्की्अिधि्पांच्िषा्होगी्और्प्रत्येक्

पांच्िषा्के्लिए,्एक्िया्केंद्रीय्पूि्बिाया्जाएगा।

(ि)्कायाान्द्ियि्अलिकरण,्इि्नियमों्के्सार््उपाबद्ि्अिुसूची-I में्निददाष्ट्कक्रया्पद्िनत्के्

अिुसार, मालसक्आिार्पर, मध्यस्र््िरीददार्द्िारा्अंनतम्िरीददार्को्विद्युत्की्बबक्री्के्लिए्

एकसमाि्ििीकरणीय्ऊजाा्टैररफ्की्संगणिा्करेगी।

(ग)्कायाान्द्ियि्अलिकरण्मध्यस्र््िरीददारों्के्बीच्ककसी्अधिशेष्या्घाटे्िािे्टैररफ्के्

समायोजि्के्लिए्मालसक्िाता्वििरण्िी्जारी्करेगी्और्मध्यस्र््िरीददार, यदद्मालसक्िाता्

वििरण्के्अिुसार्उसके्द्िारा्िुगताि्देय्है्तो, पंद्रह्ददिों्के्िीतर्अन्द्य्मध्यस्र््िरीददार्को्

उसका्िुगताि्करेगा:

परंतु्कायाान्द्ियि्अलिकरण्द्िारा्पंद्रह्ददिों्की्नििााररत्अिधि्के्िीतर्िुगताि्िहीं्ककए्जािे्

की्क्स्र्नत्में, वििंब्अिधि्के्लिए्िारतीय्स्टेट्बैंक्की्माक्जािि्कॉस््ट्ऑफ्फंड्स्बेस््ड्िेंिंडंग्

रेट्जमा्पांच्प्रनतशत्की्दर्से्िहिीय्िागत्देय्होगी।

[भागII—खण् ड्3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण्

(घ)्विद्युत्उत्पादकों्और्मध्यस्र््िरीददार्तर्ा्मध्यस्र््िरीददार्और्अंनतम्िरीददार्के्बीच्

पररसमाप्त्िनतयों, शाक्स्तयों, विस्तार्प्रिारों, वििाद्समािािों्सदहत्ककंतु्इि्तक्ही्सीलमत्िहीं,

विद्युत्क्रय्करारों, विद्युत्विक्रय्करारों्सदहत्सिी्संविदात्मक्दानयत्ि, संबंधित्बोिी्दस्तािेज्

द्िारा्शालसत्होंगे्और्एकसमाि्ििीकरणीय्ऊजाा्टैररफ्पर्इसका्कोई्प्रिाि्िहीं्पडेगा।

(ङ)्विधि्में्पररिताि्के्कारण्टैररफ्पर्प्रिाि्बोिी्दस्तािेजों्के्अिुसार्होगा्और्इि्नियमों्के्

अिुसार्संगखणत्पूल््ड्टैररफ्में्पररिक्षित्होगा।

(च)्एकसमाि्ििीकरणीय्ऊजाा्टैररफ्केिि्अंनतम्िरीददारों्द्िारा्िरीदी्गई्विद्युत्पर्िागू्

होगा्और्इसका्संबंधित्टैररफ्आिाररत्प्रनतस्पिी्बोिी्प्रकक्रया्के्अिीि्प्राप््त्ककए्गए्

ििीकरणीय्ऊजाा्टैररफ्पर्ककसी्िी्प्रकार्का्प्रिाि्िहीं्पडेगा्और्विद्युत्क्रय्करार्के्अिुसार्

मध्यस्र््िरीददार्द्िारा्ििीकरणीय्ऊजाा्उत्पादकों्को्देय्होगा।

परंतु्मध्यस्र््िरीददार्वितरण्अिुज्ञक्प्तिारकों्द्िारा्िहीं्िरीदी्गई्ऐसी्ककसी्विद्युत्को्

पारदशी्ढंग्से्िुिी्पहुंच्उपिोतताओं्ऐसे्मूल््य्पर्बेच्सकता्है्जो्एकसमाि्ििीकरणीय्ऊजाा्

टैररफ्से्कम्ि्हो्और्ऐसी्बबक्री्से्एकसमाि्ििीकरणीय्ऊजाा्टैररफ्से्अधिक्हुए्ककसी्िाि्

को्वितरण्अिुज्ञक्प्तिारकों्के्लिए्एकसमाि्ििीकरणीय्ऊजाा्टैररफ्में्समायोक्जत्ककया्जाएगा।

(छ)्समुधचत्आयोग्या्केंद्रीय्सरकार्द्िारा्यर्ा्अधिसूधचत्(या्ऐसी्ककसी्अधिसूचिा्की्

अिुपक्स्र्नत्में, मध्यस्र््िरीददार्और्अंनतम्िरीददार्के्बीच्पारस्पररक्सहमनत्के्अिुसार),

अंनतम्िरीददार्द्िारा्मध्यस्र््िरीददार्को्रेिंडंग्माक्जाि्देय्होगा।

(ज)्समुधचत्आयोग, यर्ाक्स्र्नत,्मध्यस््र््िरीददार्या्अंनतम्िरीददारों, द्िारा्ककए्गए्आिेदि्

पर, अधिनियम्की्िारा्63्के्अिीि्और्सरकार्द्िारा्समय-समय्पर्अधिसूधचत्बोिी्

ददशानिदेशों्के्उपबंिों्के्अिुसार्मध्यस््र््िरीददारों्द्िारा्की्गई्प्रनतस्पिी्बोिी्प्रकक्रया्के्

माध्यम्से्प्राप््त्ककए्गए्टैररफ्को्अपिाएगा्और्ििीकरणीय्विद्युत्ऊजाा्की्एक्श्रेणी्का्

अपिाया्गया्टैररफ,्केंद्रीय्पूि्की्संबंधित्श्रेणी्का्दहस्सा्होगा।

(झ) ककसी्िुिी्पहुंच्उपिोतता्के्अनतररतत, अंनतम्िरीददार, इि्नियमों्के्अिीि्संगखणत्ककए्

गए्एकसमाि्ििीकरणीय्ऊजाा्टैररफ्पर्ककसी्पूि्से्विद्युत्की्िरीद्के्लिए्संबंधित्राज्य्

आयोग्का्अिुमोदि्प्राप्त्करेगा।

(ञ)्विद्युत्आपूनता्करार्के्अिुसार्सीिे्अंनतम्िरीददारों्को्ििीकरणीय्ऊजाा्उत्पादकों्से्

द्विपिीय्शेड्यूलिंग्की्जाएगी।

(ट)्शेड्यूलिंग, िेिांकि, विचिि्निपटाि्तंत्र्समुधचत्आयोग्के्मौजूदा्नियमों्के्अिुसार्होंगे।

(ठ)्मध्यस्र््िरीददार, संबंधित्माह्के्लिए्कायाान्द्ियि्अलिकरण्द्िारा्संगखणत्एकसमाि्

ििीकरणीय्ऊजाा्टैररफ्के्अिुसार्और्संबंधित्विद्युत्विक्रय्करार्की्शतों्के्अिुसार, मालसक्

आिार्पर, बबि्प्रस्तुत्करेगा।

(ड)्कायाान्द्ियि्अलिकरण, अपिी्िेबसाइट्पर, मालसक्िेिा्वििरण्सदहत्प्रासंधगक्वििरण्

सािाजनिक्करेगी्और्उसका्इि्नियमों्के्अिुसार्केंद्रीय्पूि्से्विद्युत्की्बबक्री्के्लिए्मालसक्

आिार्पर्टैररफ्की्संगणिा्के्अनतररतत्कोई्दानयत्ि्िहीं्होगा्और्उसे्सुरक्षित्रिा्जाएगा।

(ढ)्इि्नियमों्के्कायाान्द्ियि्की्कायाविधि, केंद्रीय्सरकार्के्अिुमोदि्से, कायाान्द्ियि्अलिकरण्

द्िारा्उपिब््ि्करायी्जाएगी।

2. इि्नियमों्के्अिीि्एकसमाि्ििीकरणीय्ऊजाा्टैररफ्केिि्ििीकरणीय्ऊजाा्उत्पादकों्पर्

उिकी्अिुबंधित्िमता्के्लिए्िागू्होगा्जो्इि्नियमों्के्अिीि्केंद्रीय्पूि्का्दहस्सा्निलमात्

करता्है।”

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

उतत्नियमों्में, मौजूदा्नियम्13्को्नियम्20्के्रूप्में्पुिः-क्रमांककत्ककया्जाएगा।

[फा. सं. 23/2/2022-्आरएण््डआर]

पीयूष्लसंह,्संयुतत्सधचि

अिुसूची-1

[नियम 19(1)(ख)के प्रनत निदेश]

माह के भलए टैररफ की संगणिा के भलए क्रिया पद्धनत

ककसी्विशेष्माह्के्लिए्टैररफ्की्संगणिा्पूि्से्अंनतम्िरीददार्को्आपूनता्की्गई्िास्तविक्ऊजाा्के्आिार्

पर्की्जाती्है, जैसे्कक्मध्यस्र््िरीददार्द्िारा्सौर्ऊजाा्केंद्रीय्पूि, पिि्ऊजाा्केंद्रीय्पूि्और्विद्युत्की्

ऐसी्आपूनता्के्लिए्िुगताियोग्य्िास्तविक्रालश्जैसा्कक्िीचे्दशााया्गया्हैः

स्कीम

क्षमता

टैररफ-पीपीए

टैररफ-पीएसए

महीिे के

दौराि

आपूनता की

गई

शेड्यूल

ऊर्ाा

पीपीए के

अधीि आईपी

द्िारा

पररयोर्िा

विकासकतााओं

को िुगताि

की र्ािे िाली

राभश

पीएसए के

अधीि ईपी

द्िारा आईपी

को िुगताि

की र्ािे

िाली राभश

(मेगािाट)

(िारतीय

रुपए/केडस्यूएच)

(िारतीय रुपए/केडस्यूएच)

(भमभलयि

यूनिट)

(भमभलयि

रुपए में)

(भमभलयि

रुपए में)

क

(ख=क+रुपए0.07//केडस्यूएच)

ग

(घ=क x ग)

(ङ=ख x ग)

टी-I

2000

2.502

2.572

415.95

1040.70

1069.81

टी-II

600

2.440

2.510

131.49

320.84

330.04

टी-

III

1200

2.585

2.655

248.34

641.96

659.34

टी-

1150

2.540

2.610

234.63

595.97

612.39

टी-

480

2.613

2.683

95.97

250.72

257.44

टी-

900

2.710

2.780

174.22

472.15

484.34

टी-

VIII

1200

2.502

2.572

258.60

646.92

665.03

टी-

2000

2.372

2.442

438.30

1039.65

1070.33

कुल

9530

1997.50

5008.90

5148.73

[भागII—खण् ड्3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण्

माह का टैररफ (िारतीय रुपए/केडस्यूएच)=

=2.578

अर्ाात्(उस विशेष माह के भलए विद्युत आपूनता समझौते के अधीि िुगताि की र्ािे िाली कुल राभश/उस विशेष माह के

दौराि आपूनता की गई कुल बिर्ली की राभश)

टी-I से्टी-IX तक्िे्पररयोजिाएं्हैं्क्जन्द्हें्विद्युत्(केंद्रीय्पूि्के्लिए्एकसमाि्ििीकरणीय्ऊजाा्टैररफ)्नियम,

2022 के्िागू्होिे्के्पश्चात्शुरू्ककया्गया्है।

पूल का निरंतर प्रचालि:

यदद माि लें क्रक उपरोक्त पररदृश्य एम-4 (?) माह से संिंधधत है। एम-5 (?) माह की शुरुआत में, 250 मेगािाट

(टी-X) की अनतररक्त क्षमता शुरू की र्ा रही है और इसे पूल के दहस्से के रूप में सप्ममभलत क्रकया र्ािा है।

तदिुसार, एम-5 माह के दौराि उत्पादि पर विचार करते हुए, एम-5 माह के भलए टैररफ की संगणिा एम-5 माह के

दौराि िास्तविक उत्पादि को ध्याि में रखते हुए निमिािुसार की र्ाएगी:

स्कीम

क्षमता

टैररफ-पीपीए

टैररफ-पीएसए

माह के दौराि

आपूनता की गई

शेड्यूल ऊर्ाा

पीपीए के

अधीि आईपी

द्िारा

पररयोर्िा

विकासकतााओं

को िुगताि

की र्ािे िाली

राभश

पीएसए के

अधीि ईपी

द्िारा आईपी

को िुगताि

की र्ािे

िाली राभश

(मेगािाट)

(िारतीय

रुपए/केडस्यूएच)

(िारतीय रुपए/केडस्यूएच)

(भमभलयि यूनिट)

(भमभलयि

रुपए में)

(भमभलयि

रुपए में)

क

(ख=क+रुपए0.07//केडस्यूएच)

ग

(घ=क x ग)

(ङ=ख x ग)

टी-I

2000

2.502

2.572

415.95

1040.70

1069.81

टी-II

600

2.440

2.510

131.49

320.84

330.04

टी-III

1200

2.585

2.655

248.34

641.96

659.34

टी-IV

1150

2.540

2.610

234.63

595.97

612.39

टी-V

480

2.613

2.683

95.97

250.72

257.44

टी-VI

900

2.710

2.780

174.22

472.15

484.34

टी-

VIII

1200

2.502

2.572

258.60

646.92

665.03

टी-IX

2000

2.372

2.442

438.30

1039.65

1070.33

टी-

250

2.17

2.24

56.61

122.85

126.81

कुल

9780

2054.12

5131.76

5275.54

* एम-5 महीिे में जोडा गया िया पूि

माह का टैररफ (िारतीय रुपए/केडस्यूएच) =

=2.568

अर्ाात््(उस विशेष माह के भलए पीएसए के अधीि िुगताि की र्ािे िाली कुल राभश/उस विशेष माह के दौराि आपूनता

की गई कुल विद्युत की राभश)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

टी-I से्टी-X्तकविद्युत्(केंद्रीय्पूि्के्लिए्एकसमाि्ििीकरणीय्ऊजाा्टैररफ)्नियम, 2022 के्िागू्होिे्के्बाद्

शुरू्की्गई्पररयोजिाएँ्हैं।

दटप्पण: आईपी – मध्यस्र् िरीददार, ईपी – अंनतम िरीददार

अिुसूची-2

(कृपया नियम 14 देखें)

ईंधि और विद्युत िय समायोर्ि क्रिया पद्धनत

1. ईंधि और विद्युत िय समायोर्ि अधधिार की संगणिा:

(1) इि्नियमों्के्लिए्"ईंिि्और्विद्युत्क्रय्समायोजि्अधििार"्(एफपीपीएएस)्का्अर्ा्राज्य्आयोग्

द्िारा्अिुमोददत्आपूनता्की्िागत्के्संदिा्में्ईंिि्िागत, विद्युत्क्रय्िागत्और्पारेषण्प्रिारों्में्

पररिताि्के्कारण,्उपिोतताओं्को्आपूनता्की्गई,्विद्युत्की्िागत्में्िृद्धि्से्है।

(2) ईंिि्और्विद्युत्क्रय्समायोजि्अधििार्की्स्ितःविनियामक्अिुमोदि्प्रकक्रया्से्गुजरे्बबिा, मालसक्

आिार्पर, संबंधित्राज्य्आयोग्द्िारा्नििााररत्सूत्र्के्अिुसार, ट्रू-अप्के्अध्यिीि,्िावषाक्आिार्पर,

जैसा्कक्राज्य्आयोग्द्िारा्तय्ककए्गए्अिुसार, संगणिा्की्जाएगी्और्उपिोतताओं्को्बबि्िेजा्

जाएगा:्

परंतु इि नियमों के अिुसार मालसक बबलिंग के लिए स्िचालित पास-थ्रू को समायोक्जत ककया जाएगा।

(3) इंिि्और्विद्युत्क्रय्समायोजि्अधििार्की्वितरण्अिुज्ञक्प्तिारक्द्िारा्ईंिि्और्विद्युत्क्रय्की्

िागत्में,्िास्तविक्लिन्द्िता्और्nिें्माह्के्दौराि्िरीदी्गई्विद्युत्के्लिए्अंतर-राज्यीय्पारेषण्

प्रिारों्के्आिार्पर्(n+2)्माह्में्संगणिा्की्जाएगी्और्प्रिाररत्की्जाएगी।्उदाहरण्के्लिए, ककसी्

वित्तीय्िषा्के्अप्रैि्माह्के्दौराि्आपूनता्की्गई्विद्युत्के्लिए्टैररफ्में्पररितािों्के्कारण्ईंिि्और्

विद्युत्क्रय्अधििार्की्संगणिा्की्जाएगी्और्उसी्वित्तीय्िषा्के्जूि्माह्में्बबि्िेजे्जाएंगे:्

परंतु यदद वितरण अिुज्ञक्प्तिारक, ककसी अप्रत्यालशत घटिा के मामिे के अिािा, ईंिि और विद्युत क्रय समायोजि

अधििार की संगणिा करिे और प्रिाररत करिे में विफि रहता है,तोइसका ईंिि और विद्युत क्रय समायोजि

अधििार के कारण िागत की िसूिी का अधिकार िापस िे लिया जाएगा और ऐसे मामिों में, ट्रू-अप के दौराि

नििााररत ईंिि और विद्युत क्रय समायोजि अधििार की िसूिी का अधिकार िी िापस िे लिया जाएगा।

(4) वितरण्अिुज्ञक्प््तिारक्यह्निणाय्िे्सकेगा्कक्इंिि्और्विद्युत्क्रय्समायोजिअधििार्या्उसका्एक्

िाग,्उपिोतताओं्को्ककसी्टैररफआघात्से्बचािे्के्लिए्अगिे्माह्तक्आगे्बढाया्जाएगा, िेककि्

इंिि्और्विद्युत्क्रय्समायोजि्अधििार्को्आगे्बढाए्जािे्की्अिधि्अधिकतम्दो्माह्से्अधिक्

िहीं्होगी्और्इसे्तिी्आगे्बढाया्जाएगा,्यदद्ककसीबबलिंग्माह्के्लिए्कुि्ईंिि्और्विद्युत्क्रय्

समायोजिअधििार, क्जसमें्वपछिे्माह्में्ईंिि्और्विद्युत्क्रयसमायोजि्अधििार्को्ककसी्प्रकार्आगे्

बढाए्जािे्सदहत,अिुमोददत्टैररफ्के्पररितािीय्घटकके्बीस्प्रनतशतसे्अधिक्हो।

(5) आगे्बढाए्गए्अधििार्को्एक्िषा्के्िीतर्या्अगिे्टैररफ्चक्र्से्पहिे,्जो्िी्पहिे्हो,्िसूिा्

जाएगा्तर्ा्ईंिि्और्विद्युत्क्रय्समायोजि्अधििार्के्माध्यम्से्िसूिी्गई्ििरालश्को्पहिे्ईंिि्

और्विद्युत्क्रय्समायोजि्अधििार्सबसे्पहिे्आगे्बढाए्गए्िाग्के्अिुसार्संगखणत्ककया्जाएगा्

और्इसका्अिुसरण्बाद्के्माह्में्िी्ककया्जाएगा।्

(6) ईंिि और विद्युत क्रय समायोजि अधििार को्आगे्बढाए्जािे्के्मामिे्में,्िारतीय्स्टेट्बैंक्की्

माक्जािि्कॉस््ट्ऑफ्पॉइंट्बेस््ड्िेंिंडंग्रेट्जमा्एक्सौ्पचास्बेलसस्पॉइंट्की्अिुमनत्दी्जाएगी्जब्

तक्कक्इसे्टैररफ्के्माध्यम्से्िसूिा्िहीं्जाता्और्इस्िहिीय्िागत्का्ट्रू-अप्विचारािीि्िषा्में्

ककया्जाएगा।्

[भागII—खण् ड्3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण्

(7) ईंिि की्मात्रा्और्विद्युत्क्रय्समायोजि्अधििार्के्आिार्पर,्स्िचालित्पास-थ्रू्को्इस्तरह्से्

समायोक्जत्ककया्जाएगा्कक,

(i) यदद ईंिि एिं विद्युत क्रय समायोजि अधििार≤5% है, तो संगखणत ईंिि की िसूिी योग्य िागत का

100% तर्ा वितरण अिुज्ञप्् नतिारक द्िारा विद्युत क्रय समायोजि अधििार सूत्र का प्रयोग करते हुए स्ित:

िसूिा जाएगा।

(ii) यदद ईंिि और विद्युत क्रय समायोजि अधििार>5%, 5% ईंिि और विद्युत क्रय समायोजि अधििार

उपरोतत 6(i) के अिुसार स्िचालित रूप से िसूिा जाएगा। शेष ईंिि और विद्युत क्रय समायोजि अधििार

का 90% को सूत्र का उपयोग करते हुए स्िचालित रूप से िसूिा जा सकेगा और राज्य आयोग द्िारा ट्रू-अप के

दौराि अिुमोदि के बाद अंतर संबंिी दािा िसूिा जा सकेगा।

(8) वितरण्अिुज्ञक्प््तिारक्द्िारा्ईंिि्और्विद्युत्क्रय्समायोजि्अधििार्के्माध्यम्से्िसूिे्गए्राजस्ि्

को,विचारािीि्िषा्के्लिए्बाद्में्ट्रू-अप्ककया्जाएगा्और्ककसी्िी्वित्तीय्िषा्के्लिए्ट्रू-अप्अगिे्

वित्तीय्िषा्के्30्जूि्तक्पूरा्कर्लिया्जाएगा।

(9) ईंिि और विद्युत क्रय समायोजि अधििार के्निलमत्त्िषा्के्लिए्िसूिे्गए्अनतररतत्राजस्ि्के्मामिे्

में,्इसे्अिुज्ञक्प््तिारकों्से्ट्रू-अपके्समय्िसूिा जाएगा,्सार् ही इसकी्िहिीय्िागत्को्राज््य्आयोग्

द्िारा्अिुमोददत्िहिीय्िागत्दर्के्1.20्गुिा्पर्िसूिी्जाएगी्और्ईंिि्और्विद्युत्क्रय्

समायोजि्अधििार्की्कम्िसूिी्को्ट्रू-अपकेदौराि, स्िचालित ईंिि और विद्युत क्रय समायोजि

अधििार रालश्के्सार््बबि्ककए्जािे्की्अिुमनत्दी्जाएगी।

स्पष्टीकरण:—उदाहरण के लिए जुिाई माहमें, मई में आपूनता की गई विद्युत के लिए स्िचालित पास-थ्रू घटक और

अनतररतत ईंिि और विद्युत क्रय समायोजि अधििार, यदद कोई हो, तो वपछिे वित्तीय िषा में अप्रैि माह के लिए ट्रू-

अप होिे के बाद िसूिी योग्य, को बबि ककया जाएगा।

(10) वितरण्अिुज्ञक्प््तिारक,्नििााररत्प्रारूपों्में, ककए्गए्िचा्और्िसूिेगए्ईंििऔर्विद्युत्क्रय्समायोजि्

अधििार्के्बीच्लिन्द्िता्के्वििरण्प्रस्तुत्करेगा, और्विस्तृत्संगणिाएं्और्सहायक्दस्तािेज, जो्कक्

राज्य्आयोग्द्िारा्अपेक्षित्होंगी,सामान्द्य्टैररफके्ट्रू-अप्के्दौराि्प्रस्तुत्करेगा।

(11) इंिि्और्विद्युत्क्रय्समायोजि्अधििार्तंत्र्के्सुचारू्कायाान्द्ियि्और्इसकी्िसूिी्सुनिक्श्चत्करिे्

के्लिए,्वितरण्अिुज्ञक्प््तिारक्यह्सुनिक्श्चत्करेगा्कक्अिुज्ञक्प््तिारक्संबंिी्बबलिंग्प्रणािी्को्उत्त

को्ध्याि्में्रिते्हुए्अद्यनतत्ककया्गया्है्और्यह्सुनिक्श्चत्करिे्के्लिए्एक्एकीकृत्बबलिंग्

प्रणािी्िागू्की्जाएगी्कक्बबलिंग्और्मीटररंग्विक्रेता्के्बािजूद्इंटरऑपरेबबलिटी्या्यर्ा-उपिब्ि्

ओपि्सोसा्सॉफ्टिेयर्के्उपयोग्के्माध्यम्से्एकसमाि्बबलिंग्प्रणािी्मौजूद्है।

(12) अिुज्ञक्प््तिारक्इंिि्और्विद्युत्क्रय्समायोजि्अधििार्सूत्र, मालसक्इंिि्और्विद्युत्क्रय्समायोजि्

अधििार्की्संगणिा्तर्ा्इंिि्एिं्विद्युत्क्रय्समायोजि्अधििार (स्िचालित्एिं्अिुमोददत्िागों्के्

लिए्अिग-अिग)्की्िसूिी्सदहत्सिी्वििरण्अपिी्िेबसाइट्पर्प्रकालशत्करेगा्और्उसे्एक्समवपात्

िेब्पते्के्माध्यम्से्संगखणत्करेगा।

2. ईंधि और विद्युत िय समायोर्ि अधधिार की संगणिा:

(1) सूत्र:

ििें माह के लिए मालसक एफ़पीपीएएस (%) = ______ _ ( ए-बी)*सी + (डी-ई)

{जेड* (1- वितरण िुकसाि%/100 में)} * एबीआर

जहां,

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

ििें माह का अर्ा िह माह होता है क्जसमें ईंिि और विद्युत क्रय समायोजि अधििार घटक की बबलिंग की जाती

है। यह ईंिि और विद्युत क्रय समायोजि अधििार (n-2) माह में आपूनता की गई विद्युत के लिए टैररफ में बदिाि

के कारण िगाया जाता है

ए सिी स्रोतों से (n-2) माह (केडब्ल्यूएचमें) में िरीदी गई कुि यूनिटें हैं क्जिमें

दीघाािधि, मध्यम अिधि और अल्पािधि विद्युत िरीद (वितरण अिुज्ञप्् नतिारकों को जारी ककए गए बबिों से िी

जाएगी) शालमि हैं

बी (n-2) माह में सिी स्रोतों से विद्युत की र्ोक बबक्री है। (केडब्ल्यूएचमें) = (क्जसे प्रत्येक माह की 10 िीं तारीि तक

राज्य िोड िंडस्पैच सेंटर द्िारा जारी ककए जािे िािे अिंनतम िातों से लिया जािा है)।

सी िृद्धिशीि औसत विद्युत क्रय िागत = (n-2) माह में सिी स्रोतों से िास्तविक औसत विद्युत क्रय िागत

(पीपीसी) (रु./केडब्ल्यूएच) (संगखणत) - सिी स्रोतों से अिुमानित औसत विद्युत क्रय िागत (पीपीसी)

(रु./केडब्ल्यूएच)-(टैररफ ऑडार से) है

डी्= (n-2)िें माह में िास्तविक अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रिार, (रांसको से िंडस्कॉम द्िारा बबिों

से) (रुपये में), हैं

ई = (n-2)िेंमाह के लिए पारेषण प्रिारों की मूि िागत = (अिुमोददत पारेषण प्रिार/12) (रुपये में) है

जेड = [{(n-2)िें माह में राज्य के बाहर सिी स्रोतों से िरीदी गई िास्तविक विद्युत(केडब्ल्यूएचमें)* (1 – % में अंतर-

राज्् यीय पारेषण हानियां/100) + राज्य के िीतर सिी स्रोतों से िरीदी गई विद्युत (केडब्ल्यूएचमें)}*(1 – %

में अंतरा-राज्य हानियाँ) – B]/केडब्ल्यूएचमें 100

एबीआर = िषा के लिए औसत बबलिंगदर (रुपये/केडब्ल्यूएच में टैररफ आदेश से लिया जाएगा)

वितरण हानियाँ (% में) = िक्षित वितरण हानियाँ (टैररफ आदेश से)

अंतर-राज्यीय पारेषण हानियां (% में) = टैररफ आदेश के अिुसार

अंतरा-राज्यीय हानियाँ (% में) = टैररफ आदेश के अिुसार

(2)

विद्युत क्रय िागत में विचिि निपटाि तंत्र के पररणाम स्िरूप कोई िी प्रिार शालमि िहीं होंगे।

(3)

अन्द्य प्रिारों क्जिमें सहायक सेिाएं तर्ा लसतयोररटी कंसरेंड इकोिोलमक िंडस्पैच शालमि हैं, को ईंिि और विद्युत क्रय

समायोजि अधििार में शालमि िहीं ककया जाएगा और राज्य आयोग द्िारा अिुमोददत ट्रू-अप के माध्यम से समायोक्जत

ककया जाएगा।

दटतपण: मूि नियम िषा 2005 में िारत के राजपत्र की अधिसूचिा संि्् या सा.का.नि.379 (अ) तारीि 8 जूि, 2005्द्िारा

प्रकालशत ककए गए र्े और्अधिसूचिा संि्् या सा.का.नि. 817 (अ) तारीि 31 ददसंबर, 2020द्िारा अंनतम रूप से संशोधित ककए

गए र्े।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2022

G.S.R. 911(E).—In exercise of the powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of

2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity Rules, 2005,

namely:-

1. (1) These rules may be called the Electricity (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rules 2 of the Electricity Rules, 2005(hereinafter referred to as the said rules), after clause (a), the following

clauses shall be inserted namely:-

[भागII—खण् ड्3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण्

“(aa) “central pool” means pool of category specific power from Inter State Transmission System

connected renewable energy sources being procured by the authorised intermediary procurers under section

63 of the Act and as per provisions of bidding guidelines notified by the Central Government, from time to

time for supply to the end procurers of more than one State so that such power from renewable energy

sources can be supplied to all end procurersfrom the concerned pool at uniform tariff under these rules.

(ab) “end procurer” means the persons to whom a license to undertake distribution and retail supply of

electricity has been granted under section 15 of the Act or is designated by the State Government to procure

power on behalf of the licensees undertaking distribution and retail supply of electricityor open access

consumer;

(ac) “implementing agency” means the Central Agency as notified by the Central Government from time

to time for the implementation of “uniform renewable energy tariff for central pool” under these rules

(ad) “intermediary procurer” means company, designated by an order made by the Central Government

under these rules as an intermediary between the end procurer and the generating company to purchase

electricity from generating companies and resell it to the end procurer by aggregating the purchases or

otherwise under guidelines issued by the Central Government from time to time;

(ae)“renewable energy” means the electricity generated from renewable energy sources;

(af)“renewable energy sources” means the hydro, wind, solar, bio-mass, bio-fuel, bio-gas, waste including

municipal and solid waste, geothermal, tidal, forms of oceanic energy, or combination thereof, with or

without storage and such other sources as may be notified by the Central Government from time to time;

(ag)“uniform renewable energy tariff” means the tariff, computed by Implementing Agency separately on

a monthly basis for each category of central pool like that Solar Power Central Pool, Wind Power Central

Pool, at which the intermediary procurer shall sell power from renewable energy from that central pool to

all the end procurers under these rules;

3. In the said rules, for rule 10, the following shall be substituted namely:-

"10. Resolution of Disputes.-(1) The Appropriate Commission, shall pass a final order, for resolution of

dispute under sub-section (1) of sections 79 (f) and clause (f) of sub-section (1) of section 86, within one

hundred and twenty days from the date of receipt of the petition in the Commission, which may be extended by

thirty days for reasons to be recorded in writing:

Provided that if a final order cannot be issued, due to any reason, to be recorded in writing, then an

interim order shall be issued by the Appropriate Commission, within the time line prescribed in sub-rule (1).

(2)

If the final order has not been passed by the Appropriate Commission, within one hundred and

twenty days or one hundred and fifty days, as the case may be, the aggrieved party may be allowed to make an

application to the Appellate Tribunal, for appropriate relief.”

4. In the said rules, after rule 12, the following rules shall be inserted, namely:-

“13. Surcharge payable by Consumers seeking Open Access.-The surcharge,determined by the State

Commission under clause (a) of sub-section (1) of section 86 of the Electricity Act,2003 shall not exceed

twenty per cent of the average cost of Supply.

14.

Timely recovery of power purchase costs by distribution licensee.-The Appropriate Commission shall

within ninety days of publication of these rules, specify a price adjustment formula for recovery of the

costs, arising on account of the variation in the price of fuel, or power purchase costs and the impact in the

cost due to such variation shall be automatically passed through in the consumer tariff, on a monthly basis,

using this formula and such monthly automatic adjustmentshall be trued up on annual basis by the

Appropriate Commission:

Provided that till such a methodology and formula is specified by the Appropriate Commission, the

methodology and formula specified in the Schedule – II annexed to these rules shall be applicable:

Provided further that the existing methodology and the formula specified by the Appropriate Commission

shall suitably be amended in accordance with these rules, to implement the automatic pass through of fuel

and power purchase adjustment surcharge, on a monthly basis:

Provided also that in case the distribution licensee fails to compute and charge fuel and power purchase

adjustment surcharge within the time line,specified by the Appropriate Commission, except in case of any

force majeure condition, its right for recovery of costs on account of fuel and power purchase adjustment

surcharge shall be forfeited and in such cases, the right to recovery the fuel and power purchase

adjustment surchargedetermined during true-up shall also be forfeited and the true up of fuel and power

purchase adjustment surcharge by the Appropriate Commission, for any financial Year, shall be completed

by 30^th June of the next financial year.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

15.

Subsidy Accounting.—Accounting of due subsidy for the purpose of section 65 of the Act,shall be done

by the distribution licensee, in accordance with the Standard Operating Procedure issued by the Central

Government, in this regard.

16. Resource Adequacy.—(1) A guideline for assessment of resource adequacy during the generation

planning stage (one year or beyond) as well as during the operational planning stage (up to one year) shall

be issuedby the Central Government in consultation with the Authority, within six months from the date of

commencement of these rules.

(2)

The State Commission shall frame regulations on resource adequacy, in accordance with the

guidelines issued by the Central Government and the model Regulations framed by Forum of Regulators,

if any, the distribution licensees shall formulate the resource adequacy plan in accordance with these

Regulations and seek approval of the Commission.

(3)

The State Commission shall review the resource adequacy, for each of the distribution licensees, as

per the time line given in resource adequacy guidelines issued by the Central Government.

(4)

The State Commission may determine non-compliance charges for failure to comply with the

resource adequacy target approved by the Commission.

(5)

The National Load Dispatch Centre and the Regional Load Dispatch Centres shall carry out

assessments of resource adequacy, for operational planning, at the national and regional levels,

respectively, on an annual basis, in accordance with the guidelines issued by the Central Government.

(6)

The State Load Despatch Centre shall carry out assessments of resource adequacy, for operational

planning, at the state level, in consultation with all the concerned stakeholderson an annual basis,in

accordance with the guidelines issued by the Central Government and the directions of the State

Commission.

(7)

The State Load Despatch Centre shall review the operational resource adequacy on a daily, monthly

andquarterly basis.

17. Development of Hydro Power.-(1)The Authorityshall decide the cases for grant of concurrence to hydro-

electric generation scheme, in accordance with section 8 of the Act, within a period of one hundred fifty

days from the date of submission of the scheme, complete in all respect.

(2) The Authority shall decide the cases for grant of concurrence to off-the river pumped storage plant

scheme, within ninety days from the date of submission of the scheme, complete in all respect.

18. Energy Storage System.- (1) The Energy Storage Systems shall be considered as a part of the power

system, as defined under clause (50) of section 2 of the Act.

(2)

The Energy Storage System shall be utilised either asindependent energy storage systemor network

asset or in complementary with generation, transmission and distribution.

(3)

The Energy Storage System shall be accorded status based on its application area i.e. generation,

transmission and distribution.

(4)

The Energy Storage Systemcan be developed, owned, leased or operated by a generating company

or a transmission licensee or a distribution licensee or a system operator or anindependent energy storage

service provider and when an Energy Storage System is owned and operated by and co-located with a

generating station or a transmission licensee or a distribution licensee, it shall have the same legal status as

that of the owner:

Provided that if such an Energy Storage System is not co-located with, but owned and operated by,

the generating station or distribution licensee, the legal status shall still be that of the owner but for the

purpose of scheduling and dispatch and other matters it shall be treated at par with a separate storage

element .

(5)

The developer or owner of the Energy Storage System shall have an option to sell or lease or rent

out the storage space in whole or in part to any utility engaged in generation or transmission or distribution;

or to a Load Despatch Centre:

Provided that the owner of the Energy Storage System may use part or whole of the storage space

himself to buy and store electricity and sell the stored electricity ata later time or date.

(6)

The independent energy storage system shall be a delicensed activity at par with a generating

company in accordance with the provisions of section 7 of the Act:

Provided that if the owner or developeror lessee or tenant oruser seeks to operate the Energy Storage

System as an independentenergy storage system, it shall be registered with the Authority and the capacity of

such Energy Storage System shall be verified by the Authority.

[भागII—खण् ड्3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण्

19. Implementation of Uniform Renewable Energy Tariff for central pool.-(1) (a) There shall be a different

central pool for each of the sectors of the renewable energy sources:

Explanation: For the purposes of this rule, the duration of such central pool shall be for fiveyears and for

every fiveyears,a new Central Pool shall be formed.

(b) The Implementing Agencyshall compute the uniform renewable energy tariff for selling of electricity to

end procurer by intermediary procurer,on a monthly basis,as per the methodology specified inthe Schedule-

I annexed to these Rules.

or deficit tariff among the intermediary procurers and the Intermediary Procurershall within fifteen days

make the payment as per the monthly account statements to the other intermediary procurer, if the payment

is due to it:

Provided that in case of non payment by the Implementing Agencywithinthe stipulated period of

fifteen days, the carrying cost at the rate of State bank of IndiaMarginal Cost of Funds based Lending Rate

plus five percent shall be payable for the period of delay.

(d) All the contractual obligations between power generators and intermediary procurer and intermediary

procurer and end procurer including but not limited to liquidated damages, penalties, extension charges,

dispute resolutions shall be governed by respective bidding document including Power Purchase

Agreements, Power Sale Agreements and shall have no bearing on uniform renewable energy tariff.

(e) The impact on the tariff due to change in law shall be in accordance with the bidding documents and

shall be reflected in the pooled tariff computed in accordance with these rules.

(f) The uniform renewable energy Tariff shall be applicable only to power procured by the end procurers

and shall not in any manner have any implication on the renewable energy tariff discovered under the

respective tariff based competitive bidding process and payable to renewable energy generators by the

intermediary procurer as per the Power Purchase Agreement:

Provided that intermediary procurer may sell any power not purchased by distribution licensees, to

open access consumers in a transparent manner at a price not less than uniform renewable energy tariff and

any gain from such a sale over and above uniform renewable energy tariff shall be adjusted in the uniform

renewable energy tariff for distribution licensees.

(g) The trading margin, as notified by the Appropriate Commission or Central Government (or in the

absence of such a notification, as mutually agreed between the intermediary procurer and the end procurer),

shall be payable by the end procurer to the intermediary procurer.

(h) The Appropriate Commission, on an application made by the intermediary procurer or end procurers, as

the case may be, shall adopt the tariff discovered through competitive bidding process carried out by

intermediary procurersunder section 63 of the Act and as per provisions of bidding guidelines notified by

the Government from time to time and adopted tariff of one category of renewable energy power shall be

part of the respective category of the central pool.

(i) The end procurer, except an open access consumer, shall obtain the approval of the concerned State

Commission for procurement of the electricity from a pool at uniform renewable energy tariff computed

under these rules

(j) The bilateral scheduling from the renewable energy generators shall be done directly to the end

procurers as per the power supply agreement.

(k) The scheduling, accounting, deviation settlement mechanism shall be as per extant regulations of the

Appropriate Commission.

(l) The intermediary procurer shall raise the bill, on a monthly basis, as per the uniform renewable energy

tariff computed by the Implementing agency for the relevant month and in accordance with the terms of the

respective Power Sale Agreement.

(m) The Implementing Agency shall providepublic the relevant details including the monthly accounts

statements, on its website and shall have no liability except for computing tariff on a monthly basis for sale

of power from the central pool as per these rules and shall be kept indemnified.

(n) The procedures for implementation of these rules shall be provided by the implementing agency, with

the approval of the Central Government.

2. The uniform renewable energy tariff under these rules shall be applicable only to the renewable

energygenerators for their contracted capacity which forms part of central pool under these rules.”

5. In the said rules, the existing rule 13 shall be renumbered as rule 20.

[F. No. 23/2/2022-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

Schedule-I

[Refer rule 19(1)(b)]

Methodology for calculation of tariff for the Month

Tariff for a particular month is calculated based on actual energy supplied to end procurer from the Pool like thatsolar

power central pool, wind power central pool by the intermediary procurer and actual amount to be payable for such

supply of power as illustrated below:

Scheme

Capacity

Tariff-PPA

Tariff-PSA

Schedule

Energy

supplied

during the

Month

Amount to be

paid toProject

developers by

IPunder PPA

Amount to be

paid to IP by

EP under PSA

(MW)

(INR/kWh)

(MU)

(Rs in Million)

(B=A+ Rs

0.07/kWh)

(D=A x C)

(E= B x C )

T-I

2000

2.502

2.572

415.95

1040.70

1069.81

T-II

600

2.440

2.510

131.49

320.84

330.04

T-III

1200

2.585

2.655

248.34

641.96

659.34

T-IV

1150

2.540

2.610

234.63

595.97

612.39

T-V

480

2.613

2.683

95.97

250.72

257.44

T-VI

900

2.710

2.780

174.22

472.15

484.34

T-VIII

1200

2.502

2.572

258.60

646.92

665.03

T-IX

2000

2.372

2.442

438.30

1039.65

1070.33

Total

9530

1997.50

5008.90

5148.73

Tariff of the Month (INR/kWh) =

=2.578

i.e. (Sum total amount to be paid under Power Supply Agreement for that particular month /sum total electricity

supplied during that particular month)

T-I to T-IX are projects commissioned after Electricity (Uniform Renewable Energy Tariff for Central Pool) Rules,

2022 comes into force.

continued operation of pool:

Let us say above scenario is in the month M-4. In the beginning of month M-5, additional capacity of 250 MW

(T-X) is getting commissioned and to be included as a part of the Pool. Accordingly considering generation

during month M-5, the tariff for the month M-5 will be calculated considering actual generation during the

month M-5 as per following:

Scheme

Capacity Tariff-

PPA

Tariff-PSA

Schedule

Energy supplied

during the

Month

Amount to be

paid to

Project

developers by

IP under PPA

Amount to be

paid to IP by

EP under

PSA

(MW)

(INR/kWh)

(MU)

(Rs in Million) (Rs in Million)

(B=A+ Rs

0.07/kWh)

(D=A x C)

(E= B x C )

[भागII—खण् ड्3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण्

T-I

2000

2.502

2.572

415.95

1040.70

1069.81

T-II

600

2.440

2.510

131.49

320.84

330.04

T-III

1200

2.585

2.655

248.34

641.96

659.34

T-IV

1150

2.540

2.610

234.63

595.97

612.39

T-V

480

2.613

2.683

95.97

250.72

257.44

T-VI

900

2.710

2.780

174.22

472.15

484.34

T-VIII

1200

2.502

2.572

258.60

646.92

665.03

T-IX

2000

2.372

2.442

438.30

1039.65

1070.33

T- X*

250

2.17

2.24

56.61

122.85

126.81

Total

9780

2054.12

5131.76

5275.54

*New addition to the pool in the month M-5

Tariff of the month (INR/kWh) =

=2.568

i.e. (Sum total of amount to be paid under PSA for that particular month /sum total electricity supplied during that

particular month)

T-I to T-X are projects commissioned after Electricity (Uniform Renewable Energy Tariff for Central Pool) Rules,

2022 comes into force.

Note:IP - Intermediary Procurer, EP - End Procurer

Schedule-II

(see rule 14)

Fuel and Power Purchase Adjustment Methodology

1. Computation of fuel and power purchase adjustment surcharge:

(1)

For these rules “Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge” (FPPAS) means the increase in cost of

power, supplied to consumers, due to change in Fuel cost, power purchase cost and transmission charges

with reference to cost of supply approved by the State Commission

(2)

Fuel and power purchase adjustment surchargeshall be calculated and billed to consumers,automatically,

without going through regulatory approval process, on a monthly basis, according to the formula,

prescribed by the respective the State Commission, subject to true up, on an annual basis, as decided by

the State Commission:

Provided that the automatic pass through shall be adjusted for monthly billing in accordance with these

rules.

(3) Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge shall be computed and charged by the distribution

licensee, in (n+2)^th month, on the basis of actual variation, in cost of fuel and power purchase and Inter-

state Transmission Charges for the power procured during the n^th month. For example, the fuel and power

purchase adjustment surcharge on account of changes in tariff for power supplied during the month of

April of any financial year shall be computed and billed in the month of June of the same financial year:

Provided that in case the distribution licensee fails to compute and charge fuel and power purchase

adjustment surchargewithin this time line, except in case of any force majeure condition, its right for

recovery of costs on account of fuel and power purchase adjustment surchargeshall be forfeited and in

such cases, the right to recovery the fuel and power purchase adjustment surcharge determined during

true-up shall also be forfeited.

(4) The distribution licensee may decide, fuel and power purchase adjustment surcharge or a part thereof, to

be carried forward to the subsequent month in order to avoid any tariff shock to consumers, but the carry

forward of fuel and power purchase adjustment surcharge shall not exceed a maximum duration of two

months and such carry forward shall only be applicable, if the total fuel and power purchase adjustment

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

surchargefor a Billing Month, including any carry forward of fuel and power purchase adjustment

surchargeover the previous month exceeds twenty per cent of variable component of approved tariff.

(5) The carry forward shall be recovered within one year or before the next tariff cycle whichever is earlier

and the money recovered through fuel and power purchase adjustment surcharge shall first be accounted

towards the oldest carry forward portion of the fuel and power purchase adjustment surchargefollowed by

the subsequent month.

(6) In case of carry forward of fuel and power purchase adjustment surcharge, the carrying cost at the rate of

State Bank of India Marginal cost of Funds-based lending Rate plusone hundred and fifty basis points

shall be allowed till the same is recovered through tariff and this carrying cost shall be trued up in the year

under consideration.

(7) Depending upon quantum of fuel and power purchase adjustment surcharge, the automatic pass through

shall be adjusted in such a manner that,

(i)

If fuel and power purchase adjustment surcharge≤5%, 100% cost recoverable of computed fuel and

power purchase adjustment surchargeby distribution licensee shall be levied automatically using the

formula.

(ii)

If fuel and power purchase adjustment surcharge>5%, 5% fuel and power purchase adjustment

surcharge shall be recoverable automatically as per 6(i) above. 90% of the balance fuel and power

purchase adjustment surcharge shall be recoverable automatically using the formula and the differential

claim shall be recoverable after approval by the State Commission during true up.

(8) The revenue recovered on account of pass through fuel and power purchase adjustment surcharge by the

distribution licensee, shall be trued up later for the year under consideration and the true up for any

financial Year shall be completed by 30^th June of the next financial year.

(9) In case of excess revenue recovered for the year against the fuel and power purchase adjustment

surcharge, the same shall be recovered from the licensee at the time of true up along with its carrying cost

to be charged at 1.20 times of the carrying cost rate approved by the State Commission and the under

recovery of fuel and power purchase adjustment surchargeshall be allowed during true up, to be billed

along with the automatic Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge amount.

Explanation:-For example in the month of July, the automatic pass through component for the power

supplied in May and additional Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge, if any, recoverable after

true up for the month of April in the previous financial year, shall be billed.

(10) The distribution licensee shall submit such details, in the stipulated formats, of the variation between

expenses incurred and the fuel and power purchase adjustment surchargerecovered, and the detailed

computations and supporting documents, as required by the State Commission, during true up of the

normal tariff.

(11) To ensure smooth implementation of the fuel and power purchase adjustment surcharge mechanism and

its recovery, the distribution licensee shall ensure that the licensee billing system is updated to take this

into account and a unified billing system shall be implemented to ensure that there is a uniform billing

system irrespective of the billing and metering vendor through interoperability or use of open source

software as available.

(12) The licensee shall publish all details including the fuel and power purchase adjustment surcharge formula,

calculation of monthly fuel and power purchase adjustment surchargeand recovery of fuel and power

purchase adjustment surcharge (separately for automatic and approved portions) on its website and archive

the same through a dedicated web address.

3. Computation of Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge:

(4) Formula:

Monthly FPPAS for nth Month (%) = _______( A-B)*C + (D-E)____________________

{Z * (1- Distribution losses in%/100)} * ABR

Where,

N^th month means the month in which billing of fuel and power purchase adjustment surcharge component is

done. This fuel and power purchase adjustment surcharge is due to changes in tariff for the power

supplied in (n-2)^th month

A is Total units procured in (n-2)^th Month (in kWh) from all Sources including

Long-term, Medium –term and Short-term Power purchases(To be taken from the bills issued to

distribution licensees)

[भागII—खण् ड्3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण्

B is bulk sale of power from all Sources in (n-2)^th Month. (in kWh) = (to be taken from provisional accounts

to be issued by State Load Dispatch Centre by the 10th day of each month).

C is incremental Average Power Purchase Cost= Actual average Power Purchase Cost (PPC) from all

Sources in (n-2) month (Rs./ kWh) ( computed) - Projected average Power Purchase Cost (PPC) from all

Sources (Rs./ kWh)- (from tariff order)

D = Actual inter-state and intra-state Transmission Charges in the (n-2)th Month, (From the bills by Transcos

to Discom) (in Rs)

E = Base Cost of Transmission Charges for (n-2)th Month. = (Approved Transmission Charges/12) (in Rs)

Z = [{Actual Power purchased fromall the sources outside the State in (n-2) th Month. (in kWh)* (1 – Inter-

state transmission losses in % /100 ) + Power purchased from all the sources within the State(in

kWh)}*(1 – Intra state losses in %) – B]/100 in kWh

ABR = Average Billing Rate for the year (to be taken from the Tariff Order in Rs/kWh)

Distribution Losses (in %) = Target Distribution Losses (from Tariff Order)

Inter-state transmission Losses (in %) = As per Tariff Order

(5)

The Power Purchase Cost shall exclude any charges on account of Deviation Settlement Mechanism.

(6)

Other charges which include Ancillary Services and Security Constrained Economic Despatch shall not be

included in Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge and adjusted though the true-up approved by the

State Commission.

Note: The Principal Rules were published 2005 in the Gazette of India vide notification number G.S.R 379

(E), dated the 8th June, 2005 and was last amended notification number G.S.R. 817 (E), dated 31st December, 2020.

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ALOK KUMAR

Digitally signed by ALOK KUMAR

Date: 2023.01.02 22:47:55 +05'30'