356 GI/2023
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण् ड 1
PART I—Section 1
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
इलेक्ट्रॉजिकी और सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्रालय
अजधसूचिा
िई दिल्ली, 14 ििवरी, 2023
जवषय: रुपे डेजिट काडड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेििेि (पी2एम) को िढावा िेिे के जलए प्रोत्साहि योििा
संख्या 24(1)/2020-डीपीडी-भाग (2).—1. जडजिटल भुगताि को िढावा िेिे के जलए सरकार कई पहल कर
रही है। जपछले कुछ वषों में, िेिभर में जडजिटल भुगताि लेि िेि में ििरिस्ट्त वृजि िेखी गई है जिसमें लेि िेि की संख्या
जवत्तीय वषड 2017-18 में 2,071 करोड़ से िढकर जवत्त वषड 2021-22 में 8,840 करोड़ हो गई है।
2.
यद्यजप जपछले कुछ वषों में जडजिटल भुगताि में अभूतपूवड वृजि हुई है पर दिर भी इसमें और वृजि की संभाविा है।
इसजलए अप्रयुक्त िािारों/खंडों/क्षेत्रों को लजक्षत करते हुए, जडजिटल भुगताि को अपिािे को िढावा िेिा महत्वपूणड है।
3.
ििट घोषणा (जवत्त वषड 2022-23) के अिुपालि में और िेि में जडजिटल लेििेि को और िढावा िेिे के जलए
सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी जवत्त वषड 2022-23 के जलए रुपे डेजिट काडड लेििेि और कम मूल्य वाले भीम-
यूपीआई लेििेि (₹2,000 तक) (व्यजक्त से व्यापारी) के मूल्य के प्रजतित का भुगताि करके अजधग्रहण करिे वाले िैंकों को
प्रोत्साहि िेिे का जिणडय जलया गया है ।
सं. 17]
िई दिल्ली, िजिवार, ििवरी 14, 2023/पौष 24, 1944
No. 17]
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 14, 2023/PAUSHA 24, 1944
सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012023-241994
CG-DL-E-14012023-241994
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC.1]
4.
यह प्रोत्साहि योििा िैंकों को एक सुिृढ जडजिटल भुगताि इकोजसस्ट्टम ििािे और रुपे डेजिट काडड और
भीम-यूपीआई को आिािी के सभी क्षेत्रों और वगों में कम लागत वाले जडजिटल भुगताि मोड के रूप में िढावा िेिे, के
जलए प्रोत्साहि प्रिाि करके जडजिटल भुगताि को िढावा िेगी। ििट घोषणा के अिुरूप, यह योििा यूपीआई लाइट और
यूपीआई 123पे को दकिायती और उपयोगकताड अिुकूल जडजिटल भुगताि समाधािों के रूप में भी िढावा िेगी।
5.
यह योििा रुपे डेजिट काडड का उपयोग करके पॉइंट-ऑि-सेल (पीओएस) एवं ई-कॉमसड लेििेि, और
भीम-यूपीआई प्लेटिॉमड पर कम मूल्य (यािी ₹ 2,000 तक) के व्यजक्त-से-व्यापारी (पी2एम) लेििेि, को िढावा िेिे के
जलए अजधग्रहण करिे वाले िैंकों को जिम्नजलजखत प्रोत्साहि िरों और अन्य जववरणों के अिुसार जवत्तीय प्रोत्साहि प्रिाि
करेगी:
श्रेणी
प्रजत लेििेि प्रोत्साहि िर
पॉइंट ऑफ़ सेल (पी ओ एस) पर और ई-वाजणज्य के माध्यम से रूपे डेजिट काडड के उपयोग द्वारा दकया गया लेििेि
उद्योग कायडक्रमों से इतर
0.40%, ₹100 पर सीजमत
उद्योग कायडक्रम*
0.15%, ₹6 पर सीजमत
* अर्ाडत, िीमा, म्यूचुअल िंड, सरकार, जिक्षा, रेलवे, कृजष, ईंधि, आभूषण और अस्ट्पताल
₹ 2,000 तक का भीम-यूपीआई पी2एम लेििेि
उद्योग कायडक्रमों से इतर
0.25%
उद्योग कायडक्रम**
0.15%
** अर्ाडत, िीमा, म्युचुअल िंड, सरकार, जिक्षा, रेलवे, कृजष, ऋण वसूली, ईंधि, पेरोजलयम उत्पाि, प्वाइंट ऑि इंटरेक्ट्िि
िंडडंग रांिैक्ट्िि, िूरसंचार, उपयोजगता भुगताि, व्यवसाय/व्यजक्तगत सेवाएं और अस्ट्पताल
क.
योििा की अवजध दििांक 1 अप्रैल, 2022 से एक वषड याजि, जवत्त वषड 2022-23 है।
ख.
एिपीसीआई के परामिड से, इलेक्ट्रॉजिकी और सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), समय-समय पर
योििा के तहत जिजध के उपयोग की समीक्षा कर सकता है और तििुसार, उद्योग कायडक्रमों में िाजमल व्यापारी
श्रेजणयों को िोड़ या हटा सकता है।
ग.
योििा के जलए जवत्तीय पररव्यय ₹ 2,600 करोड़ तक सीजमत होगा। इसे सुरजक्षत करिे के जलए
एमईआईटीवाई, यदि आवश्यक हो, उद्योग कायडक्रमों में िाजमल व्यापारी श्रेजणयों की समीक्षा करेगा। रुपे
डेजिट काडड और भीम-यूपीआई के िीच 2,600 करोड़ रुपये का आिंटि ििला िा सकेगा।
घ.
िैंकों के िावों की प्रजतपूर्तड जतमाही आधार पर जिम्नजलजखत सीमा तक की िाएगी:
(i)
योििा की पहली, िूसरी और तीसरी जतमाही के जलए िैंक के जलए स्ट्वीकृत िावा राजि का 90%;
(ii) योििा की चौर्ी जतमाही के जलए िैंक के जलए स्ट्वीकृत िावा राजि का 80%:
ििते दक प्रत्येक जतमाही के जलए स्ट्वीकृत िावा राजि के िेष प्रजतित की प्रजतपूर्तड खंड(ड.) में ितों को पूरा
करिे पर प्रासंजगक होगी।
ङ. खंड (घ) के जियम के तहत स्ट्वीकृत िावा राजि का िेष प्रजतित प्राप्त करिे का पात्र होिे के जलए िैंकों को
जिम्नजलजखत ितों को पूरा करिा होगा:
(i)
िेष स्ट्वीकृत िावे के 10% की प्रजतपूर्तड का पात्र होिे के जलए िैंक कम से कम 10% वषड-िर-वषड
(वाईओवाई) की वृजि रूपे डेजिट काडड लेििेि (पीओएस और ई-वाजणज्य लेििेि) की संख्या में और
70% वाईओवाई वृजि भीम-यूपीआई पी2एम लेििेि की संख्या में योििा की अंजतम जतमाही के अंत में
ििाडएगा ।
[भाग I—खण् ड 1]
भारत का रािपत्र : असाधारण
3
(ii) चौर्ी जतमाही के िेष स्ट्वीकृत िावे के 10% की प्रजतपूर्तड के पात्र होिे के जलए िैंक मौिूिा भीम-
यूपीआई प्लेटिॉमड पर यूपीआई लाइट और यूपीआई 123पे की सुजवधाओं को सक्षम करेगा और योििा
की अंजतम जतमाही के िौराि यूपीआई लाइट पर भीम-यूपीआई पी2एम लेििेि का कम से कम 2%
दिखाएगा।
च. एिपीसीआई के परामिड से एमईआईटीवाई योििा के कायाडन्वयि के जलए पररचालि दििाजििेि िारी
करेगा।
छ. प्रोत्साहि को अजधग्रहणकताड िैंकों द्वारा अन्य भुगताि प्रणाली प्रजतभाजगयों और भुगताि प्रणाली प्रचालको के
सार् एिपीसीआई द्वारा भागीिार िैंकों के परामिड से तय दकए गए अिुपात और तरीके से साझा दकया
िाएगा।
ि. यह योििा उि िैंकों पर लागू होती है जििका पररचालि भारत में होता है और लेििेि भारत में दकए िाते हैं।
जसम्मी चौधरी, आर्र्डक सलाहकार
MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
NOTIFICATION
New Delhi, the 14th January, 2023
Subject: Incentive scheme for promotion of RuPay Debit Cards and low-value BHIM-UPI transactions (P2M)
No. 24(1)/2020-DPD-Part(2).—1. The Government is taking various initiatives to promote digital
payments. Over past few years, digital payment transactions have witnessed tremendous growth across the country
with the number of transactions growing from 2,071 crore in FY2017-18 to 8,840 crore in FY2021-22.
2. Although there has been an unprecedented growth in digital payments over the past few years, there is potential
for further growth. It is, therefore, important to boost the adoption of digital payments, targeting untapped
markets/ segments/ sectors.
3.
In compliance with the Budget announcement (FY2022-23) and to give further boost to digital transactions in the
country, it has been decided by the Government to incentivise the acquiring Banks by way of paying a
percentage of value of RuPay Debit Cards transactions and low-value BHIM-UPI transactions (upto ₹ 2,000)
(Person-to-Merchant- P2M), for financial year 2022-23,with effect from April 01, 2022.
4.
This incentive scheme will promote digital payments by incentivising banks to build a robust digital payments
ecosystem and to promote RuPay Debit Cards and BHIM-UPI as low-cost digital payments mode across all
sectors and segments of population. In line with the Budget announcement, the scheme will also promote UPI
Lite and UPI 123PAY as economical and user-friendly digital payments solutions.
5. The scheme will provide financial incentive to acquiring banks for promoting point-of-sale (PoS) and
e-commerce transactions using RuPay Debit Cards and person-to-merchant (P2M) transactions of low value
(i.e., up to ₹ 2,000) on the BHIM-UPI platform, as per the incentive rates and other details given below:
Category
Incentive rate
per transaction
Transactions using RuPay Debit Cards at point-of-sale (PoS) and through
e-commerce
Other than industry programmes
0.40%, capped at ₹ 100
Industry programmes*
0.15%, capped at ₹ 6
* I.e., Insurance, Mutual funds, Government, Education, Railways, Agriculture, Fuel, Jewellery and Hospitals
BHIM-UPI P2M transactions of up to ₹ 2,000
Other than industry programmes
0.25%
Industry programmes**
0.15%
** I.e., Insurance, Mutual funds, Government, Education, Railways, Agriculture, Debt Collections, Fuel,
Petroleum products, Point of interaction funding transaction, Telecommunications, Utility payments,
Business/Personal services and Hospitals
4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I—SEC.1]
(a)
The duration of the scheme is one yeari.e. FY2022-23, with effect from 1.4.2022.
(b)
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), in consultation with National Payments
Corporation of India (NPCI), may review from time to time the utilisation of funds under the scheme and,
accordingly, add or omit merchant categories included in industry programmes.
(c)
The financial outlay for the scheme shall be restricted to ₹ 2,600 crore. To secure this, MeitY will, if
required, review the merchant categories included in industry programmes. The allocation of ₹ 2,600 crore
will be fungible between RuPay Debit Cards and BHIM-UPI.
(d)
Reimbursement of claims of banks will be done on a quarterly basis, to the following extent:
(i)
For the first, second and third quarters of the scheme, 90% of the admitted claim amount for the
bank;
(ii)
For the fourth quarter of the scheme, 80% of the admitted claim amount for the bank:
Provided that the reimbursement of the remaining percentage of the admitted claim amount for each
quarter will be contingent upon fulfilment of the conditions in clause (e).
(e)
For being eligible to receive the remaining percentage of the admitted claim amount under the proviso to
clause (d), banks will be required to fulfil the following conditions:
(i)
In order to be eligible for reimbursement of 10% of the remaining admitted claim, the bank will
show at least 10% YoY growth in the number of RuPay Debit Cards transactions (PoS and
e-commerce transactions) and 70% YoY growth in the number of BHIM-UPI P2M transactions at
the end of the last quarter of the scheme.
(ii)
In order to be eligible for reimbursement of 10% of the remaining admitted claim for the fourth
quarter, the bank will enable the features of UPI Lite and UPI 123PAY on the existing BHIM-UPI
platform and will show at least 2% of BHIM-UPI P2M transactions on UPI Lite during the last
quarter of the scheme.
(f)
MeitY, in consultation with NPCI, will issue operational guidelines for implementation of the scheme.
(g)
The incentive will be shared by the acquiring banks with other payment system participants and the
payment system operator, in the proportion and manner decided by NPCI in consultation with the
participating banks.
(h)
The Scheme is applicable to the Banks having operations in India and transactions done in India.
SIMMI CHAUDHARY, Economic Adviser
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.01.14 23:09:30 +05'30'