7861 GI/2023

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्

अजधसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम् बर, 2023

का.आ. 5409(अ).—अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 102 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 1989 और इसके बाि दिनांक

6 िनवरी, 2020 के संिोधन में जनम्नजलजखत प्रारूप संिोधन को, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् के द्वारा

िारी की गई अजधसूचना क्रमांक का.आ. 2125 (अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2007, इस अजधसूचना संखर्ा का.आ. 2125

(अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2007 के आवश्र्क प्रावधानों को समाजित करते हुए, के अजधक्रमण में, जिसे की केन्द्र सरकार,

पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के उपवाक्र् (v) और (xiv) के साथ

परित उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (3) के तित प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, िारी करने का जवचार रखती

िै, उन लोगो की िानकारी के जलए एतद्द्वारा प्रकाजित दकर्ा िाता िै; जिनके इससे प्रभाजवत िोने की संभावना िै, और र्ि

भी सूजचत दकर्ा िाता िै दक उि प्रारूप अजधसूचना पर, उस दिनांक से, जिस दिनांक को इस अजधसूचना को अंतर्वाष् ट

करने वाले भारत के रािपत्र की प्रजतर्ां उि िनसाधारण को उपलब्ध करा िी िाती िैं, साि दिन की अवजध की समाजि

पर र्ा उसके पश् चात् जवचार दकर्ा िाएगा;

ऐसा कोई भी व्यजि, िो इस प्रारूप-अजधसूचना में अंतर्वाष्ट प्रस्ट्तावों के संबंध में कोई आपजत्त िाजिर करने र्ा

सुझाव िेने का इच्छुक िै, वि जवजनर्िाष्ट अवजध के भीतर, केन्द्र सरकार के जवचाराथा अपनी आपजत्त र्ा सुझाव को सजचव,

पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्, इंदिरा पर्ाावरण भवन, िोर बाग रोड, अलीगंि, नई दिल्ली-110003 को

जलजखत रूप में र्ा ई-मेल [email protected] पर भेि सकता िै।

सं. 5179]

नई दिल्ली, बृिस्ट् पजतवार, दिसम् बर 21, 2023/अग्रिार्ण 30, 1945

No. 5179]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2023/AGRAHAYANA 30, 1945

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122023-250817

CG-DL-E-22122023-250817

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

प्रारूप अजधसूचना

ििााँदक,अजधसूचना संखर्ा का.आ.102 (अ),दिनांक 1 फरवरी,1989 (एतजश्मन् पश्चात् उि अजधसूचना के रूप

में संिर्भात) द्वारा तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् के अधीन, िून घाटी में उद्योगों के स्ट्थान, खनन कार्ों और अन्द्र्

जवकासात्मक दक्रर्ाकलापों पर प्रजतबंध लगाए गए थे;

और ििााँदक,उि अजधसूचना को समर्-समर् पर अजधसूचना संखर्ा का.आ. 943 (अ), दिनांक 4

िुलाई,2005; का.आ. 94 (अ), दिनांक 6 िनवरी,2020 द्वारा संिोजधत दकर्ा गर्ा था;

और ििााँदक,अजधसूचना को संखर्ा का.आ. 2125 (अ) दिनांक 13 दिसंबर,2007 के माध्र्म से िारी दकर्ा

गर्ा था, जिसके तित िून घाटी में सभी जवकासात्मक प्रस्ट्तावों के जलए पालन की िाने वाली प्रदक्रर्ा जनधााररत की गई

थी;

और ििााँदक,सभी पररर्ोिनाएं िो भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण एवं वन मंत्रालर् की अजधसूचना

संखर्ा का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 जसतंबर, 2006 (एतजश्मन पश्चात् ईआईए अजधसूचना के रूप में संिर्भात) के

अंतगात निीं आती िैं, लेदकन िो नारंगी श्रेणी के अंतगात आते िैं, उस पर राज्र् स्ट्तरीर् पर्ाावरण प्रभाव आकलन

प्राजधकरण द्वारा जवचार दकर्ा िाएगा और िब तक उत्तराखंड राज्र् के जलए राज्र् स्ट्तरीर् प्रभाव आकलन प्राजधकरण

का गिन िो िाता िैं, तब तक राज्र् प्रिूषण जनर्ंत्रण बोडा की रटप्पजणर्ां प्राि करने के बाि, मूल्र्ांकन सजमजत को

संिर्भात दकए जबना सभी प्रस्ट्तावों की िांच केंर सरकार द्वारा की िाएगी;

और ििााँदक, उस अजधसूचना के प्रावधानों और अनुसूची के अनुसार पररर्ोिनाओं पर जवचार करने के जलए

ईआईए अजधसूचना के अधीन राज्र् स्ट्तरीर् पर्ाावरण प्रभाव आकलन प्राजधकरण का गिन दकर्ा गर्ा िै;

और ििााँदक, नारंगी श्रेणी के जवद्यमान उद्योग, िो अब लाल श्रेणी के उद्योगों में िैं,इसी में बने रिेंगे, िालााँदक

इसके जवस्ट्तार की अनुमजत निीं िी िाएगी;

और ििााँदक, केंर सरकार द्वारा पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के जलए आंचजलक मिार्ोिना (िेडएमपी) र्ा

एकीकृत मिार्ोिना के अनुमोिन को जवकेंरीकृत करने और इसे संबंजधत राज्र् सरकारों को सौंपने के जलए नीजतगत

जनणार् जलर्ा गर्ा िै जिससे दक पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में पररर्ोिनाओं का िीघ्र कार्ाान्द्वर्न सुजनजश्चत दकर्ा िा

सके, िो इन पाररजस्ट्थजतकी रूप से नािुक क्षेत्र और संरजक्षत क्षेत्रों के पर्ाावरण और संबंजधत िैव जवजवधता के संरक्षण

और सुरक्षा के जलए आवश्र्क िै;

अतः, अब, केन्द्र सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) (एतजश्मन पश्चात् जिसे

अजधसूचना में पर्ाावरण अजधजनर्म के रूप में संिर्भात दकर्ा गर्ा िै) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के

खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3)

द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण एवं वन मंत्रालर् की अजधसूचना संखर्ा

का.आ. 102 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 1989 में और अजधसूचना संखर्ा का.आ. 2125 (अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2007 के

अजधक्रमण में जनम्नजलजखत संिोधन करती िै, र्था:-

उि अजधसूचना में,-

(क) पैरा (iii), (iv) और (v) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत पैरा प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंगे, अथाात्:-

“(iii) पर्ाटन र्ोिना, चरागाि र्ोिना, जवकास और भू-उपर्ोग र्ोिना की मिार्ोिना और ऐसी कोई अन्द्र्

र्ोिना जिसमे दक आंचजलक मिार्ोिना, एकीकृत मिार्ोिना को राज्र् सरकार द्वारा तैर्ार दकर्ा

िाएगा, और इस प्रदक्रर्ा में सभी संबंजधत जवभागो पर्ाावरण, वन, ििरी जवकास, पर्ाटन, मिानगर

पाजलका, रािस्ट्व, लोक जनमााण, िल संसाधन, बागवानी, पंचार्ती राि, ग्रामीण जवकास, प्रिूषण

जनर्ंत्रण बोडा आदि को भी र्थोजचत रूप से िाजमल दकर्ा िाएगा जिससे सभी जवषर्ो को एदककृत

दकर्ा िा सके और इसे उत्तराखंड राज्र् सरकार के सक्ष्म प्राजधकारी से अनुमोदित कराना िोगा

(iv) ऐसी सभी पररर्ोिनाएं िो दक का.सा. 1533 (अ), दिनांक 14 जसतंबर, 2006 के िारी पर्ाावरण

प्रभाव आकलन अजधसूचना के अंतगात निीं आती िैं, लेदकन उद्योगों के नारंगी श्रेणी के अंतगात आती िै

पर उत्तराखंड राज्र् प्रिूषण जनर्ंत्रण बोडा द्वारा जवजधवत प्रदक्रर्ा द्वारा जवचार दकर्ा िाएगा।

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

3

(v) उन सभी पररर्ोिनाओ को िोदक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 जसतंबर, 2006 के तित िारी

पर्ाावरण आकलन अजधसूचना की अनुसूची में िाजमल िैं, को इस अजधसूचना में जनधााररत प्रदक्रर्ा का

अनुपालन करना िोगा।

(ख) नोट में उपवाक्र् (घ) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत को प्रजतस्ट्थाजपत दकर्ा िाएगा, र्था:-

“(घ) नारंगी श्रेणी के ऐसे उद्योग, िो अब उद्योगों की लाल श्रेणी में िैं इसी में बने रिेंगे और ऐसे नारंगी श्रेणी

के उद्योगों िोदक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना संखर्ा का.सा.

1533 (अ), दिनांक 14 जसतंबर, 2006 (एतजश्मन पश्चात् ईआईए अजधसूचना के रूप में संिर्भात) की

अजधसुचना की अनुसूची में आते िै, के जवस्ट्तार की अनुमजत उि अजधसूचना, समर् समर् पर र्था संिोजधत के

पैराग्राफ 7(ii) में ऐसे जवस्ट्तार के जलए जनधााररत वतामान प्रावधानों के अधीन और इस बारे में समर् समर् पर

केन्द्र सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु मंत्रालर् के द्वारा िारी दकर्े गए जवद्यमान जनिेिो के अनुसार िी

िी िाएगी।

(ग) उि नोट में, उपवाक्र् (घ) के बाि जनम्नजलजखत उपवाक्र् अंतः स्ट्थाजपत दकए िाएंगे, र्था:-

(ङ) उत्तराखंड राज्र् प्रिूषण जनर्ंत्रण बोडा उपवाक्र् (घ) में संिर्भात उद्योगों के, िो दक उि अजधसूचना की

अनुसूची में निीं आते िैं, के जवस्ट्तार के जलए तंत्र स्ट्थाजपत करेगा;

(च) अजधसूचना संखर्ा का.सा. 2125 (अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2007 का अजधक्रमण का, िालादक,

जनम्नजलजखत पर प्रभाव निीं पडेगा –

(i) इस प्रकार जनरस्ट्त जनर्म का पूवा दक्रर्ान्द्वर्न र्ा इसके तित जवजधवत की गई कोई बात; र्ा

(ii) इस प्रकार जनरस्ट्त जनर्म के अंतगात प्राि, अर्िात, र्ा उिभूत कोई अजधकार, जविेषाजधकार, कताव्य

िाजर्त्व; र्ा

(iii) इस प्रकार जनरस्ट्त जनर्म के अंतगात दकसी उलघंन के मामले में लगाई गई कोई िाजस्ट्त र्ा लगार्ा गर्ा

िण्ड र्ा ऐसे अजधकार, जविेषाजधकार, कताव्य, िाजर्त्व से संबंजधत कोई प्रदक्रर्ा र्ा उपचार, र्था

उपरोि ििी र्ा िण्ड और ऐसी कोई भी कार्ावािी र्ा उपचार इस प्रकार दकए िा सकते िै र्ा इन्द्िे

िारी रखा िा सकता िै र्ा ऐसी िाजस्ट्त को लगार्ा िा सकता िै, र्ा ििी की िा सकती िै र्ा िण्ड

लगार्ा िा सकता िै, र्ा िण्ड लगार्े िा सकते िै मानो दक िैसे इस जनर्म को जनरस्ट्त दकर्ा िी न गर्ा

िो।

(iv) अजधसूचना संखर्ा का.सा. 2125 (अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2007 के अजधक्रमण के बाविूि उि जनर्म

के अंतगात दक गई कोई भी बात र्ा कोई भी कारावाई के बारे में र्ि माना िाएगा की इन्द्िे उि जनर्म के

संिर्भात प्रावधानों के अंतगात दकर्ा गर्ा िै।

[फा. सं. 25/6/2012-ईएसिेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘िी’

रटप्पण: प्रधान अजधसूचना को का.आ. 102 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 1989 के तित मूल भारत के रािपत्र, असाधारण,

के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाजित दकर्ा गर्ा था और इसके बाि इसमे का.आ. 943 (अ), दिनांक 4

िुलाई, 2005; और का.आ. 94 (अ), दिनांक 6 िनवरी, 2020 के द्वारा संिोधन दकर्ा गर्ा था।

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2023

S.O. 5409(E).—The following draft amendment in the notification number S.O. 102 (E) dated the

1st February, 1989 and its subsequent amendment dated the 6th January, 2020, and in supersession of the notification

issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007

by subsuming required provisions of the said notification No. S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007, which

the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v)

and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of

1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for

the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification

shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the

Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in this draft

notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so

specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor bagh

Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [email protected];

Draft Notification

WHEREAS, vide notification number S.O. 102(E), dated the 1st February, 1989 (hereinafter referred as the

said notification) of the erstwhile Ministry of Environment and Forests, restrictions were imposed on location of

industries, mining operations and other developmental activities in the Doon Valley;

And whereas the said notification was amended from time to time vide notification number S.O. 943 (E),

dated the 4th July, 2005; and S.O. 94(E), dated the 6th January, 2020;

And whereas, a notification was also issued vide number S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007,

whereby, procedure to be followed for all developmental proposals in the Doon Valley has been prescribed;

And whereas all those projects which are not covered under the notification of the Government of India in the

erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter

referred to as the EIA notification) but which fall under the orange category shall be considered by the State level

Environment Impact Assessment Authority and till such time as the State level Impact Assessment Authority is

constituted for the State of Uttarakhand, the proposals will be examined by the Central Government, without

referring them to the Appraisal Committee, after obtaining the comments of the State Pollution Control Board;

And whereas State level Environment Impact Assessment Authority is constituted under the EIA notification

for considering the projects as per provisions and Schedule of that Notification;

And whereas existing orange categories industries, which are now in the red categories of industries shall be

continued, however, no expansion shall be allowed;

And whereas a policy decision has been taken by the Central Government to decentralise the approval of

Zonal Master Plan (ZMP) or Integrated Master Plan for Eco Sensitive Zones and delegate it to the respective State

Governments in order to ensure expeditious implementation of projects in the Eco-Sensitive Zone, which is essential

for conservation and protection of the environment and associated biodiversity of these ecologically fragile region and

protected areas;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-

section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this

notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection)

Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government

of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 102 (E), dated the 1st February, 1989 and

in supersession of the notification number S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007, namely:-

In the said notification,-

(a)

for paragraphs (iii), (iv) and (v) the following paragraphs shall be substituted, namely:–

“(iii)

Tourism Plan, Grazing Plan, Master Plan of Development and Land Use Plan, and any other such

Plan including Zonal Master Plan, Integrated Master Plan shall be prepared by the State

Government with due involvement of all concerned State Departments such as Environment, Forest,

Urban Development, Tourism, Municipality, Revenue, Public Works, Water Resources,

Horticulture, Panchayati Raj, Rural Development, Pollution Control Board, etc., for integrating

[भाग II—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

5

environmental concern into it and shall be approved by the competent authority in the State

Government of Uttarakhand.”;

(iv)

All those projects which are not covered under the Environment Impact Assessment Notification

issued vide S.O. 1533 (E), dated 14th September, 2006, however, falls under the orange category of

industries shall be considered by the Uttarakhand State Pollution Control Board following the due

process.

(v)

All those projects which are covered in the Schedule under the Environment Impact Assessment

Notification, issued vide S.O. 1533 (E), dated 14th September, 2006, will follow the procedure laid

down in that notification”.

(b)

In the note, for clause (d), the following shall be substituted, namely:-

“(d)

the orange categories industries, which are now in the red categories of industries shall be continued

and expansion of such orange category industries falling in the Schedule of the notification of the

Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E),

dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA notification) to be allowed only

subject to the extant provision pertaining to such expansion as laid down in para 7(ii) of said

notification, as amended from time to time, and related extant directions issued in this regard by the

Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate, from time to time.

(c)

In the note, after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely.-

(e)

The Uttarakhand State Pollution Control Board to lay down a mechanism for expansion of the

industries referred to in clause (d) which are not falling in the Schedule of the said notification”.

(f)

The supersession of the notification number S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007, shall

however, not affect –

(i)

the previous operation of the rule so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or

(ii) any right, privilege, obligation or liability acquired accrued or incurred under the rule so

repealed; or

(iii) any penalty, or punishment incurred in respect of any contravention under rule so repealed; or

(d) any proceeding or remedy in respect of any such right, privilege obligation, liability,

penalty, confiscation or punishment as aforesaid, and any such proceeding or remedy may be

instituted, continued or enforced and any such penalty, confiscation or punishment may be

imposed or made as if that rule had not been repealed.

(iv)

Notwithstanding the supersession of notification number S.O. 2125 (E), dated the 13th

December, 2007, anything done or any action taken under the said rule shall be deemed to

have been done or taken under the corresponding provisions of this rule.

[F. No. 25/6/2012-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist ‘G’

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section-3, Sub-Section

(ii) vide S.O. 102(E) dated the 1st Feb, 1989 and subsequently amended vide S.O. number S.O. 943 (E), dated

the 4th July, 2005; and S.O. 94(E), dated the 6th January, 2020.

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR

VERMA

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Date: 2023.12.22

22:34:47 +05'30'